Posts Tagged ‘मंदी’

उत्तम कांबळे, सौजन्य – सकाळ

डाळ महागलेली, तांदूळ महागलेला, एकूणच जगणं महागलेलं, सोबतीला पाणी आणि विजेची टंचाई आहेच. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा मानल्या जातात, त्यांचीही पूर्तता होऊ नये, अशी स्थिती महाराष्ट्रात आहे. अशा वेळी सामान्य माणसानं ज्यांच्याकडे उत्तरासाठी पाहायचं, ती राजकीय मंडळी मात्र भावनेच्या राजकारणात मश्‍गूल आहेत. कधी भाषेची, कधी भावनांची, तर कधी प्रांताची आरोळी ठोकत आहेत.

महाराष्ट्रात नेहमीइतकी नसली, तरी थोडीफार थंडी आहे. तिचा लोकांना त्रास होऊ नये, वातावरण तप्त नसले, तरी ऊबदार राहावे यासाठी राजकारण्यांनी पुन्हा चर्चेसाठी गरमागरम विषय घेतले आहेत. रोज असा कोणता ना कोणता विषय येतो आणि तो याच सामान्यांना त्यांच्या मूळ प्रश्‍नांकडून गर्रकन वळवतो व आपल्या आंबट-गोड चर्चेकडे लक्ष वेधून घेतो. चर्चेसाठी कोणते विषय कधी आणायचे यासाठी महाराष्ट्रातील राजकारण्यांकडे असणारी कल्पकता जगातल्या अन्य कोणत्याही राजकारण्यांकडे नसेल. नवे सरकार सत्तेवर येऊन आज फेब्रुवारीच्या सात तारखेला 93 इतके दिवस पूर्ण होतील. पुढच्या रविवारी सरकार शंभर दिवसांचे होईल. निवडणूक काळात दिलेल्या आश्‍वासनांकडे सत्ताधारी लक्ष देतील आणि विरोधक त्यांना भाग पाडतील, असे वाटत होते. नागपूरचे अधिवेशन नेहमीप्रमाणे मोर्चे, निदर्शने आणि मेळाव्यांनी गाजले. त्यानंतर पुन्हा खेळ सुरू झाला तो बिनविषयाचे (र्खीीीशश्रशीी झेश्रळींळली) राजकारण करण्याचा.

मराठी-अमराठी…
चर्चेसाठी कोणताच विषय मिळाला नाही, तर “मराठी-अमराठी’ हा कधीही मदतीला येणारा हुकमी विषय आहे. या विषयाचा कीस पाडण्याचे प्रयोग होतात. कधी तेंडुलकरांच्या, कधी आझमींच्या, कधी कोणा उद्योगपतीच्या विधानावर मुंबईला हलवण्याचा प्रयत्न होतो. मुंबई कुणाची, असा एक अवघड प्रश्‍न मांडला जातो. मुंबई महाराष्ट्राची याविषयी शंका कुणालाच नाही; पण याच एक सनातन प्रश्‍नावर चर्चा करण्याचा मोह भल्याभल्यांना होतो. मुंबई चर्चेत येते; पण विकासात येत नाही. मराठी माणूस चर्चेत येतो; पण तो मुंबईत तग धरेल, अशी व्यवस्था नाही. ती तशी करावयाची कुणाला इच्छा आहे, की नाही, हाच प्रश्‍न आहे. मग कधी टॅक्‍सी ड्रायव्हर चर्चेचा विषय बनतो, कधी पाववडा, तर कधी कांदापोहे… वाढत्या बर्गरविरुद्ध, वाढत्या चायनीजविरुद्ध वडापाव किंवा कांदापोहे कसा टिकाव धरणार, याचा फॉर्म्युला कुणाकडे नाही. राजकीय बनलेले हे दोन पदार्थ हॉटेल मॅनेजमेंटमधून कसे हद्दपार झाले, याची चौकशी कोणत्याही शाखेने केली नाही. जेव्हा हे पदार्थ वादासाठी कमी पडायला लागतात, तेव्हा मग कोथळा गाजायला लागतो. तो कमी पडला, की नामफलक गाजायला लागतात. ते कमी पडू लागले, की निर्माण न होणाऱ्या नोकऱ्यांचा प्रश्‍न गाजतो. महाराष्ट्रात नेमक्‍या नोकऱ्या किती तयार होतात, त्यावर अधिकार सांगण्यासाठी कोणती भलीमोठी रांग आहे आणि रांगेत राहूनही ज्यांची मनगटे रिकामीच राहणार आहेत, त्यांचे काय करायचे, यावर कधी चर्चेचा फड रंगलेला नाही. दर वर्षी मराठी शाळा बंद पडत आहेत. त्या जागी मॉडर्न इंग्लिश स्कूल उभ्या राहत आहेत. मराठीसाठी गळे काढणाऱ्यांनी बंद पडणाऱ्या किती शाळा वाचवल्या आणि महाराष्ट्राबाहेर जाणारे किती उद्योगधंदे रोखून धरले, हा प्रश्‍न आता विचारायला हवा.

उदय नव्या सेन्सॉरचा
राजकारण्यांचे एक बरे असते. त्यांना कुठेही कबुतराप्रमाणे घुटर्रगुम करता येते. कोणत्याही विषयात असलेले आणि नसलेले राजकारण त्यांना बाहेर काढता येते. अगदी “झेंडा’ आणि “शिक्षणाच्या आयचा घो’ यांसारख्या चित्रपटांचेच उदाहरण घ्या. हे चित्रपट पडद्यावर येण्यापूर्वीच सारा महाराष्ट्र ढवळून काढण्याचा महापराक्रम राजकारण्यांनी केला. गावाकडचा शेतकरी धान्याच्या राशीतील पहिली मूठ जशी ग्रामदेवतेला वाहतो, तसा आता “पहिला शो’ राजकारण्यांच्या दरबारात करावा लागतो. अभिव्यक्तीसाठी मानेच्या शिरा ताणेपर्यंत बोलणारे आणि चित्रपट काढणारे काही लोकही अशा दरबारात हजेरी लावून डावा-उजवा कौल घेतात, ही आणखी वेगळी गोष्ट.
पूर्वी चित्रपटांच्या श्रेयनामावलीत कुणी विचारवंत, कुणी समाजसेवक, कुणी एक चळवळ यांची नावे यायची. आता ती जागा राजकारणातील बाहुबलींनी घेतलीय. कुणा तरी दादा-अण्णा किंवा संघटनेचे नाव सुरवातीला दिसते. अगोदर त्यांच्यासाठी नमन झाले, की मग सिनेमा सुरू होतो. कायदेशीरदृष्ट्या अस्तित्वात असलेल्या सेन्सॉरच्या बाहेर नव्या सेन्सॉरचा उदय लोकशाहीत अशा प्रकारे होतो आहे. उद्या कदाचित या शक्ती स्वतःच चित्रपटवाल्यांना विषय पुरवतील. एक यादी तयार करतील. यादीबाहेर जाण्यास कदाचित बंदीही घालतील.

चित्रविचित्र विधानांचा पूर
स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्‍न एक स्वतंत्र प्रश्‍न आहे; पण अशा प्रश्‍नासाठी नक्षलवाद्यांची मदत घ्यावी की नाही, अशी चर्चा सुरू झाली. नक्षलवादी म्हणजे दहशतवादी आणि लोकशाहीचे मारेकरी आहेत, असे सांगणारे आता नक्षलवाद्यांमध्ये नवे रूप पाहू लागले आहेत. अशा प्रकारे नक्षलवाद्यांच्या उदात्तीकरणाचे नेमके परिणाम काय होतील, हेही सांगायला कोणी तयार नाही.

आणखी काही चित्रविचित्र विधानांवरही राजकारणातील हवा थोडीफार गरम झाली. जातपडताळणीसाठी आदिवासी बांधवांची “डीएनए’ चाचणी घेतली पाहिजे, असे विधान बबनराव पाचपुते यांनी केले. अर्थात, हे विधान व ही योजनाच अव्यवहार्य! एकाची “डीएनए’ चाचणी करायची म्हटली, की अकराशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत खर्च येतो. लाखो आदिवासींसाठी एवढे पैसे कोणत्या तिजोरीतून आणणार, समजा पैसे आणल्यावर प्रयोगशाळा कोठून येणार? त्या आणायच्या असतील, तर मग आपल्याच नात्यागोत्यातील कुणाला तरी खासगीत प्रयोगशाळा सुरू करा, असे सांगण्याची वेळ येणार. अर्थात, हा सारा प्रकार एका दिवसासाठीचा नाही; पण बबनरावांनी विधान केले आणि ते मोकळे झाले. मग अशा मंत्र्यांचीच डीएनए चाचणी करा, अशी मागणी पुढे आली. लक्ष्मणराव ढोबळ्यांचे दांडकेही असेच गाजले किंवा गाजवण्यात आले. असे कितीतरी विषय सांगता येतील, की ज्यांना आगा-पिछा नाही किंवा जे भावनाप्रधान आहेत आणि त्यावरच आपण चर्चा करीत आहोत. या चर्चेतून कुणाला काय मिळणार, असा प्रश्‍न उचित ठरणार नाही; कारण असे प्रश्‍न नेहमीच निरुत्तरित राहतात. नितीन गडकरी यांनी मोदी आणि गांधी यांची केलेली तुलना असो किंवा मुंबईत हल्ल्याच्या वेळी बिगरमराठी बांधवांनीच तिचे रक्षण केले, हे राहुल गांधींचे विधान असो… सारे काही भावना कुरवळणारे किंवा ओरबडणारे आणि त्यावर राजकारणाचे पातेले ठेवणारे, असेच काही आहे.

‘उगवती’कडे पाहणार की नाही?
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची लाट आता कुठे थोडीफार ओसरत असतानाच महाराष्ट्रात नव्या वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची लाट सुरू झाली. गेल्या 30-35 दिवसांपैकी प्रत्येक दिवस महाराष्ट्रातील कोणा तरी मुलखातून कोणा तरी विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येची बातमी आणतो. एरवी एखादा दारू ढोसून मरण पावला, तरी आपण भरपाई देतो. झाडावरून पडून किंवा विजेचा तडाखा सोसून मरण पावला, तरी भरपाई देतो. अशी भरपाई देऊ नये, असे कोणी म्हणणार नाही. गरिबांचे संसार उघड्यावर पडणार नाहीत, याची काळजी कल्याणकारी राज्यात घ्यावीच लागते. एरवी पुढारी अशा कुटुंबीयांकडे जातात. त्यांच्याबरोबर फोटो काढून घेतात. पाच हजारांची मदत देऊन माध्यमातील दहा हजारांची जागा अडवतात, तो भाग वेगळा; पण अशी करुणा विद्यार्थ्यांबाबत का येत नाही? महिनाभरात 65 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करणे, ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. उद्याचा देश ज्यांच्या खांद्यावर उभा राहणार आहे, ते खांदे देशाऐवजी मरण का वाहून नेत असतील, याचा गांभीर्याने कोणी विचार केला नाही. शिक्षणव्यवस्थेविषयी कुणी गंभीर चर्चा केली नाही. काही अपवाद वगळता पालकांचे अश्रू पुसण्यासाठी कुणी गेले नाही, की कुठे शोकसभाही भरली नाही. मृत्यूला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न उगवतीने करू नये यासाठी सरकारने कोणता कार्यक्रम आखला आणि राबविला आहे, असा प्रश्‍न आज नसेना का; पण डोळ्यांतील पाणी सुकल्यानंतर तरी काही अभागी पालक विचारतील.

पाणी, वीज टंचाईचे करणार काय?
मार्च उजाडण्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील 20 हजार 240 गावांनी पाण्यासाठी टाहो फोडला आहे. मार्च संपला, की हा आकडा आणखी फुगेल. मुंबईत पाणीटंचाई वाढतेय. उर्वरित महाराष्ट्रातही टॅंकर पळू लागले आहेत; पण ते पळूनपळून किती पळणार? जर विहिरींनाच तहान लागत असेल, तर पाणी कोठून आणणार? प्रश्‍न पाण्याचा जसा निर्माण होतो आहे, तसाच तो विजेची टंचाईही घेऊन येतो. महाराष्ट्राला रोज तीन-चार हजार मेगावॉट विजेची टंचाई आहे. पुढच्या महिन्यात ती आणखी वाढेल. दिल्लीपती थोडे फार प्रसन्न झाले आणि दाभोळने खरोखरच निर्मिती वाढवली, तरीही लोडशेडिंग संपणार नाही. नागरिकांना याबाबत विश्‍वासात घेणे, त्यांना दिलासा देणे, उपलब्ध साधनसामग्रीत जगण्याचे नवे मार्ग सांगणे आदी अनेक गोष्टी राजकारणी करू शकतात; पण प्रश्‍न घेऊन राजकारण करायचेच नाही, असा जणू एक अलिखित सिद्धांतच झाला आहे. तोच रोज रोज गिरवला जातोय.

महागाईचे चटके सामान्यांनाच
वाढती महागाई हा आणखी एक ज्वलंत विषय. जगभरच महागाईने आपला जबडा पसरला आहे. या कालखंडात तरी शिधावाटप दुकाने सक्रिय आणि प्रामाणिक असावीत, माणूस जगवण्याच्या प्रयत्नातील त्रुटी संपून गती यावी, जनजागर व्हावा, असा कार्यक्रम कुणाच्याच अजेंड्यावर नाही. महागाईचे चटके सामान्यांनाच बसतात. पुढाऱ्यांना, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांना महागाई शोधूनही सापडत नाही. सरकारी खर्चातूनच त्यांना चंगळवादी जीवन उपभोगता येते. उदाहरण म्हणून खासदाराला नियमाप्रमाणे मिळणाऱ्या सवलतींचा तक्ता दिला आहे. हा लेख लिहीत असतानाच माझ्या एका सहकाऱ्याने मला तो पाठवला आहे. असो. कधी तरी कुणाचे तरी तोंड काळे केले आणि कॅमेऱ्यात स्वतःला फिट केले की झाले आंदोलन, अशी धारणा अलीकडे वाढीला लागली आहे. एकीकडे महाराष्ट्राचा सुवर्णमहोत्सव आणि दुसरीकडे प्रश्‍नांचा हा चक्रव्यूह… असे चित्र आहे. हे सर्व बदलण्यासाठी संवेदनशील राजकारण्यांची गरज असते; पण पाण्याप्रमाणेच याही गोष्टीचा दुष्काळ महाराष्ट्रात वाढतो आहे. सागरातील खारे पाणी एखाद्या वेळी पाण्याप्रमाणे पैसा ओतून गोडेही करता येते; पण संवेदना जन्माला घालण्यासाठी अजून तरी कोणी लॅबमध्ये प्रयोग केलेला नाही.

लोकांचे प्रश्‍न घ्या अजेंड्यावर
राजकारण्यांच्या अजेंड्यावर लोकांचे प्रश्‍न किती आहेत आणि राजकीय साठमाऱ्या किती आहेत, हे लोकांनीच विचारायला हवे. बरोबर आठ दिवसांनी म्हणजे 14 फेब्रुवारीला राज्य सरकारचे नवे शंभर दिवस पूर्ण होतील. तेव्हा तरी हे प्रश्‍न विचारायला हवे आहेत. विरोधकांनीही विचारायला हवेत. कुणाच्या अंगावर किती सोने याचे मोजमाप करण्याऐवजी सर्वार्थाने अडचणीत सापडलेल्या आणि आपल्या डोक्‍यावर एक लाख 80 हजार कोटींचे कर्ज घेऊन थकलेल्या महाराष्ट्राच्या विकासाचे राजकारण करणार की नाही, असाही प्रश्‍न आहे. विषयहीन राजकारण पुढाऱ्यांचे भले करेल कदाचित; पण सामान्य माणसाला त्याचा काय लाभ?

असा हा आजचा महाराष्ट्र
* 35 दिवसांत सुमारे 70 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या
* सुमारे 21 हजार गावांचे घसे पडले कोरडे
* भारनियमनाचा हंगाम सुरूच राहणार
* महाराष्ट्राच्या डोक्‍यावर एक लाख 80 हजार कोटींचे कर्ज
* रोजगारनिर्मितीला नाही वेग, अनेक उद्योग जाताहेत महाराष्ट्राबाहेर.
* मुंबईसह ठिकठिकाणी मराठी शाळा बंद होताहेत.

राजकीय अजेंड्यावर…
* मराठी-अमराठी वाद
* चित्रपटाचे राजकारण
* परवान्याचे राजकारण
* जुन्या वादाची नव्याने धुणी-भांडी
* प्रतीकात्मक आंदोलने

कशी समजणार यांना महागाई
लोकप्रतिनिधींना महागाई लवकर का कळत नाही त्याचे हे एक कारण. प्रत्येक खासदाराला मिळणाऱ्या पुढील सवलती पाहा…
* मासिक वेतन 12,000 रुपये
* कामकाजासाठी मासिक खर्च 10,000 रुपये
* कार्यालयीन खर्च 14,000 रुपये
* प्रवासभत्ता (किलोमीटरला आठ रुपयांप्रमाणे) 48,000 रुपये
* अधिवेशन काळात रोज 500 रुपये
* रेल्वेत प्रथम वर्गातून देशभर कुठेही कितीही प्रवास
* विमानात बिझनेस क्‍लासमधून पत्नी किंवा पीए सोबत 40 वेळा मोफत प्रवास
* घरगुती वापरासाठी 50 हजार युनिटपर्यंत वीज मोफत
* स्थानिक संपर्कासाठी एक लाख 70 हजार कॉल मोफत
* कार्यालयासाठी काही अत्यावश्‍यक वस्तू / सुविधा
* प्रत्येक खासदारावर सरकारी तिजोरीतून दरमहा अंदाजे 2.66 लाख आणि वर्षाला 32 लाख रुपये खर्च
* सर्व म्हणजे 534 खासदारांवर वर्षाला सरकारी तिजोरीतले होतात 855 कोटी रुपये खर्च
* मंत्र्यांचा तोरा न्यारा

‘ महाराष्ट्र टाइम्स ’ चे वरिष्ठ उपसंपादक महेश सरलष्कर यांच्या ‘

शेतकरी, ग्राहक आणि महागाईचं त्रैराशिक ’ या पहिल्या संशोधित पुस्तकाचं प्रकाशन १९ सप्टेंबरला झालं. मनोविकास प्रकाशनानं प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकातला हा काही अंश….
…………..

हॉलिवुडच्या अनेक चित्रपटांत खाण्यापिण्याची दृश्यं असतात. त्यात अन्न चिवडल्यासारखं केलं जातं आणि बरचसं स्वयंपाकघरातील सिंक फेकून दिलं जातं. मग धुतलेल्या काचेच्या बशा-ग्लास वगैरे वस्तू चकचकीत करून ठेवल्या जातात. अन्न थोडं खायचं आणि बरचसं टाकून द्यायचं, अशी दृश्यं या चित्रपटांत नेहमीच पाहायला मिळतात. श्रीमंतांच्या देशांत असं अन्न अर्धवट खाऊन टाकून का दिलं जातं, असा प्रश्न हे चित्रपट पाहणाऱ्यांना पडतो. मागेल तेव्हा मुबलक अन्न मिळतं, हे कारण त्यामागे असावं. आपल्याकडं मिळतं तसं त्यांच्याकडं पावशेर दूध मिळत नाही. स्निग्धांश नसलेल्या दुधाची मोठी पॅकेट्स मिळतात, हवं तेवढं काढून घ्यायचं, नको असेल तर ते पॅकेट कच-याच्या पेटीत फेकून देता येतं. आपल्याकडं पश्चिम महाराष्ट्रात दुधाचे कॅनच्या कॅन रस्त्यावर फेकून देतात तसंच! विकसित देशांत अन्नांचीच नव्हे, तर बहुतांश गोष्टींची उपलब्धता आहे. शिवाय या देशांची-विशेषतः अमेरिकेची अर्थव्यवस्था बचतीपेक्षा खर्चावर अवलंबून असल्यानं सातत्यानं खर्च करत राहण्यावर त्यांचा भर असतो. अमेरिकेत मोटारी भंगारात काढण्याचं प्रमाण जास्त आहे, ते त्यामुळं. तिथल्या गाडया भंगारात काढल्या नाहीत, तर त्यांचा वाहन उद्योग मोडून पडेल. ही खर्चिक मनोवृत्ती अमेरिकेत सर्व बाबतीत दिसते. त्यामुळंही कदाचित हॉलिवूडच्या चित्रपटांतील जेवणाच्या दृश्यांत कचरापेटी जास्त दिसत असावी.

विकसनशील देशांत बहुतांश लोक जगण्याचा किमान खर्च भागवताना मेटाकुटीस येतात. किमान खर्च हा पोटाला अन्न मिळवण्याचाच असतो. मिळकतीतील बहुतांश हिस्सा ते अन्नधान्य खरेदी करण्यावर घालवत असतात. त्यामुळं अन्न वाया घालवण्याची चैन त्यांना कधी जमणारी नाही. विकसनशील देशांतील लोकांना त्यांच्या खिशाला परवडेल इतक्या किफायतशीर दरात अन्नधान्याची सोय होणं अपेक्षित असतं. पण मिळकतीत भर पडत नसताना, अन्नधान्यावरचा खर्च वेगानं वाढत गेला, तर लोक पुरते मेटाकुटीला येतात. त्यांच्या मिळकतीतील जास्त हिस्सा अन्नधान्यावर खर्च करावा लागतो. याचाच अर्थ त्यांच्या भोवती गरिबीची फास आणखी आवळला जातो. हा फास गेल्या दोन वर्षांत विकसनशील देशांतील लोकांच्या भोवती आवळला गेला आहे. या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्याच्या किमती भरमसाठ वाढल्या. त्यामुळं अन्नधान्याच्या आयातीवर अवलंबून असणा-या अनेक देशांना जास्त पैसे मोजावे लागले. जागतिक स्तरावर अन्नधान्याची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावतीचा परिणाम या देशांना भोगावा लागला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही अन्नधान्य मिळेनासं झालं. त्यामुळं अनेक देशांत अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला. आफ्रिकी देशांत भूकबळी पडण्याची परिस्थिती उद्भवली. अनेक देशांत अन्नधान्यासाठी मोठाल्या रांगा लागल्या. अशा परिस्थितीतून भारतासारखे देश वाचले, त्याला कारण ते अन्नधान्याबाबतीत स्वयंपूर्ण आहेत म्हणून! तांदूळ आणि गहू या दोन्ही मुख्य पिकांचं २००७-०८ मध्ये विक्रमी उत्पादन झालं. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व देशांतर्गंत चढया किमती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं तांदळाची निर्यात बंद केली. निर्यात बंदीसारखे निर्णय घेऊन भारतात किमती रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला. रेशनवर काही प्रमाणात का होईना लोकांना तांदूळ-गहू मिळाला. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात अन्नधान्याच्या भरमसाठ दरांचा फटका भारताला कमी प्रमाणावर बसला. अन्य विकसनशील देशांत हा फटका सहन करण्याची ताकद नसल्यानं तिथं अन्नधान्यासाठी दंगली होण्यापर्यंत पाळी आली.

गरीब देशांची वणवण
जागतिक बँकेनं मे २००८ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २००५ सालापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्याच्या किमतीत ८० टक्क्यांनी वाढ झाली. या महागाईमुळं जगभरात १० कोटी लोक गरिबीत गुरफटले जाण्याचा धोका निर्माण झाला. दक्षिण आशियाई देशांना या महागाईने सर्वात जास्त त्रस्त केलं. या देशांत शेतीविकासाचा दर तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिला. तो १९९१ सालापासून केवळ १.२ टक्के इतकाच राहिलेला आहे. त्यामुळंच महागाईचा फटकाही या देशांना मोठा बसला. दक्षिण आशियाई देशांपैकी कमी फटका बसला तो भारतालाच. जगभराच्या तुलनेत भारतातील अन्नधान्याच्या किमती ब-याच प्रमाणात स्थिर राहिल्या. आतापर्यंत भारतातील किमती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किमतींपेक्षा जास्त होत्या. महागाईच्या या काळात जगभरातील किमती वाढत गेल्या आणि भारतातील किमती त्या पेक्षा ३०-३५ टक्क्यांनी कमी होत्या. अशी परस्परविरोधी स्थिती निर्माण झाली! याच काळात अन्य देशांत लोक अन्नासाठी रस्त्यावर उतरले. हैतीसारख्या छोटया देशांतील लोकांनी तांदळासाठी दंगली केल्या. त्यात या देशांचे पंतप्रधान जे. ई. अलेक्सिस यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. पाकिस्तान आणि थायलंड अशा देशांत गोदामातून होणा-या धान्यांच्या चो-या रोखण्यासाठी लष्कराला तैनात करावं लागलं. इजिप्तची राजधानी कैरो येथे सरकारी सवलतीत मिळणा-या ब्रेडसाठी लोकांनी रात्रभर लांबच्या लांब रांगा लावल्या. इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलिपाइन्स या पूर्व आशियाई देशांत तांदूळ आणि अन्य खाद्य पदार्थांच्या किमती आकाशाला भिडल्या. लोकांनी खाद्यपदार्थ खरेदीसाठी धाव घेतली. थायलंड, व्हिएतनाम या सर्वात मोठया तांदूळ निर्यातदार देशांतही खाद्यान्नाच्या तुटवडा निर्माण होण्याचा धोका दिसू लागला. त्याचा परिणाम तांदळाच्या किमती वाढण्यात झाला. भारताने तांदूळ निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांदळाचा तुटवडा निर्माण झाला आणि तांदळाचे भाव भडकले. बांगलादेशसारख्या तांदळावर गुजराण करणा-या देशातील जनता आणखी गरिबीत ढकलली गेली. भारत, थायलंड अशा देशांनी तांदळाच्या निर्यातीत अडथळे येतील अशी धोरणं राबवू नयेत, त्यांच्या या धोरणामुळंच तांदळाचे भाव अनावश्यक भडकले. ही बंदी उठवली असती तर जगभरातील तांदळाचे भाव निम्म्याने कमी झाले असते, ते किमान टनामागे २००-३०० डॉलर इतके कमी होऊ शकले असते, अशी टीकाही झाली. तरीही या देशांनी आपल्या निर्णयात बदल केला नाही.

थायलंड हा जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार देश आहे. थाई सरकारनं तांदूळ निर्यातीचे दर प्रति टन ३६५ वरून ५६२ डॉलर्स इतके वाढवले. देशांतर्गंत महागाई रोखण्यासाठी तांदूळ, खाद्यतेल आणि नुडल्सच्या किमती गोठवण्याचा विचार थाई सरकारने केला होता. इजिप्तमध्ये खाद्यतेल ४० टक्क्यांनी, तर दुधाचे पदार्थ २० टक्क्यांनी महाग झाले. अन्नासाठी होणा-या रोजच्या दंगली रोखण्यासाठी इजिप्तच्या सरकारनं कामगारांना विशेष बोनस देण्यास सुरुवात केली. इजिप्तच्या लष्करावर ब्रेड बनवण्याची वेळ आली. खाद्यान्नाची बिकट परिस्थिती पाहून इजिप्तच्या सरकारनं अन्नासाठी दिल्या जाणा-या मदतनिधीचे नियम शिथील करून आणखी एक कोटी लोकांना त्यात समावून घेतलं. इंडोनेशियात चलनवाढीचा दर १३ टक्क्यांच्या आसपास गेला. तेथील लोकांचा संताप शमवण्यासाठी सरकारला २००८च्या अर्थसंकल्पात खाद्यान्नासाठी दिल्या जाणा-या सवलतीत २८ कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड वाढ करावी लागली. चीनमध्ये खाद्यान्नाची भाववाढ १८ टक्के इतकी झाली. लोकांवर पडणारा किमतींचा वाढता बोजा लक्षात घेऊन चिनी सरकारनं तेलाची उत्पादनं, नैसर्गिक वायू, वीज यांच्या किमती काही काळासाठी गोठवल्या. तांदूळ आणि मका यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. गव्हाच्या निर्यातीवर १० टक्के लेव्ही आकारण्यात आली. खाद्यान्नावरचा आयात कर काढून टाकण्यात आला. पाकिस्तानात चलनवाढ १३ टक्क्यांवर गेली. बेकायदा निर्यात रोखण्यासाठी बलुचिस्तानमध्ये पिठाच्या गिरण्यांना निमलष्करी दलाच्या तुकडया तैनात करण्यात आल्या. पाकिस्तानात १९८० नंतर पहिल्यांदाच रेशन कार्ड लागू करण्यात आली. फिलीपिन्समध्ये खाद्यान्नाची भाववाढ ६.४ टक्के होती. ही भाववाढ ऑगस्ट २००६ सालापासून सर्वात मोठी होती. तांदूळ खरेदीवरील कोटा पध्दत तात्पुरता काढून टाकण्याचा निर्णय फिलीपिन्सच्या सरकारनं घेतला. तांदळाच्या साठेबाजीच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली. मनिलामधील तांदळाच्या विक्रीवर सवलत वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. अन्नासाठी होत असलेला हिंसाचार रोखण्यासाठी बाजारपेठांत पोलिस तैनात करण्यात आले. फिलीपिन्सनं २००७ साली १९ लाख टन तांदळाची आयात केली होती, ती २७ लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच तांदळाच्या आयातीत ४२ टक्क्यांनी वाढ झाली. ब्राझीलमध्येही चलनवाढ पाच टक्क्यांपर्यंत गेली. ब्राझीलनं तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. महागाई आणि अन्नधान्यांच्या तुटवडयाची ही स्थिती मे २००८मधली आहे. जगभरात २००७-०८मध्ये महागाई आकाशाला भिडली आणि त्याच्या परिणामांना बहुतांश देशांना सामोरं जावं लागलं. त्यातून आपापल्या देशांतील लोकांना दिलासा देण्यासाठी तेथील सरकारांनी उपलब्ध अन्नधान्यांच्या विक्रीवर मर्यादा आणून ते पुरवण्याचा प्रयत्न केला.

महागाईच्या भस्मासुरानं २००६ ते २००८ या दोन वर्षांत अवघ्या जगाला ग्रासलं. अगदी अमेरिकेसारख्या विकसित देशांतही महागाईचा फटका बसला. जगभरात सगळीकडेच अन्नधान्यांच्या किमती वेगानं वाढत गेल्या, तशा अन्नधान्याच्या तुटवडयाची भीती लोकांना त्रस्त करू लागली. त्यामुळं अन्नधान्य खरेदीसाठी लोकांचा ओघ वाढत गेला. हेच चित्र अमेरिकेतही पाहायला मिळालं. तिथल्या लोकांनी अचानक मोठया प्रमाणावर तांदूळ खरेदी सुरु केली. त्यामुळं ‘वॉलमार्ट’ या रिटेल क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठया कंपनीनं आपल्या दुकानांत ‘कॅश ऍंड कॅरी’ विभागांतील प्रतिमाणशी तांदळाच्या फक्त चार पिशव्याच खरेदी करण्याचं निर्बंध घातलं. तांदळाच्या किमती २००८च्या सुरुवातीला ६८ टक्क्यांनी वाढल्या, पण अमेरिकेतील दुकांनांमध्ये तांदळाचे दर दुप्पट झाले होते. हे दर आणखी वाढण्याची शक्यता गृहीत धरून अनेक हॉटेलं आणि छोटया रिटेल दुकानांनी घाऊन बाजारातून मोठया प्रमाणावर तांदूळ खरेदी केली. अमेरिकेत विविध देशांतील लोक येऊन राहिलेले आहेत. त्यांनी अमेरिकेतून अन्नधान्य आपल्या देशांतील नातेवाईकांना पाठवायला सुरुवात केली. फिलीपिन्समध्ये तांदळाचा तुटवडा निर्माण झाल्याचं पाहून अमेरिकेतल्या फिलीपिनो लोकांनी अधिकाधिक तांदूळ खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला.

भस्मासूर… खनिज तेलाच्या दराचा!
ही २००८ सालच्या मध्याची परिस्थिती पाहून आता स्वस्तात अन्नधान्य मिळण्याचे दिवस संपले, असा निष्कर्ष आशियाई विकास बँकेनं काढला. जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती २००५ सालापासूनच हळुहळू वाढायला लागल्या होत्या. त्या २००७ आणि २००८ या दोन वर्षांत जवळपास दुपटीनं वाढल्या. कित्येक वर्षांचं स्वस्ताईचं युगच संपुष्टात आलं. पण हे स्वस्ताईचे दिवस संपले कसे? खनिज तेलाच्या सातत्यानं वाढत जाणा-या किमती हे त्यांचं प्रमुख कारण आहे. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या की, अन्नधान्यांची वाहतूक व प्रक्रिया यांवरचा खर्च वाढतो. शेतीसाठी खतांचा वापर होतो. त्यांच्या उत्पादनासाठी पेट्रोलियम पदार्थ गरजेचे असतात. तेलापासून विविध पेट्रोलियम पदार्थ मिळवले जात असल्यानं खनिज तेलांच्या किमती वाढल्या की, खतांच्या किमती वाढतात. त्यामुळं शेती उत्पादनाचा खर्च वाढतो. परिणामी खाद्यान्नाच्या किमती भडकतात. अशा तऱ्हेनं खनिज तेलाचे दर दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करीत असतात. खनिज तेलाची किंमत ऑगस्ट २००८ मध्ये प्रति पिंप १५० डॉलर इतकी प्रचंड वाढलेली होती. देश जितका विकसित तितकी खनिज तेलाची मागणी अधिक. अमेरिका आणि युरोपीय देशांची खनिज तेलाची मागणी अन्य देशांपेक्षा जास्त. या देशांमध्ये खनिज तेलाचे साठे असले, तरी त्या साठयातून देशांतर्गंत मागणी ते पुरे करू शकत नाहीत. त्यामुळंच हे विकसित देश पश्चिम आशिया आणि आखाती देशांतून खनिज तेलाची आयात करतात. त्यामुळं खनिज तेलाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. शिवाय चीन आणि भारत यांसारखे विकसनसील देश गेल्या काही वर्षांत सुमारे ८-१० टक्के वेगानं आर्थिक विकास करीत आहेत. त्यामुळं या देशांतही इंधनाची मागणी वाढू लागली आहे. या वाढत्या मागणीमुळं खनिज तेलाचे दर चढे राहिलेले दिसतात. अर्थात खनिज तेलाच्या दरवाढीला हे एकमेव कारण नव्हे. मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी होणारा खनिज तेलाचा उपसा, त्यासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक, जुन्या होत जाणा-या आणि साठा कमी होत जाणा-या विहिरीतून तेल उत्पादनाचा वाढणारा खर्च व खनिज तेलाचा भरपूर साठा असणा-या देशांतील युध्दजन्य आणि अस्थिर परिस्थिती, डॉलर घसरल्यानं खनिज तेलात ‘कमोडिटी’ म्हणून होणारा वायदे व्यवहार अशा घटकांमुळं खनिज तेलांच्या किमती वाढत गेलेल्या दिसतात.

सध्या जगभरात आर्थिक मंदीमुळं मागणी कमी झाल्यानं खनिज तेलाचे दर प्रति पिंत ४०-५० डॉलर्स इतके खाली आले आहेत. हीच स्थिती १० वर्षांपूर्वी पाहायला मिळत होती. इराकनं खनिज तेलाचं उत्पादन वाढवल्यानं जानेवारी १९९९मध्ये हा दर १६ डॉलर प्रति पिंप इतका घसरला होता. त्याच काळात आशियाई वित्तीय संकट आलेलं होतं. त्यामुळं खनिज तेलाची मागणीही कमी झालेली होती. तेलाचे दर सप्टेंबर २०००च्या सुमारास काहीसे वधारून ३५ डॉलर झाले. पुढची चार वर्षं हे दर ४०-५० डॉलरच्या घरात राहिले. पण ते जून २००५मध्ये वाढायला लागून ६० डॉलर प्रति पिंप झाले. मागणी कायम राहिल्यानं ऑगस्ट २००५मध्ये ते ६५ डॉलरपर्यंत वाढले. हे दर सप्टेंबर २००७ सालापर्यंत ८० डॉलर्सच्या घरात पोहोचले. महिन्याभरात खनिज तेलाच्या दरानं ९० डॉलरचा आकडा पार केला. डॉलरचं घसरलेलं मूल्य आणि पूर्व तुर्कस्तानमधील तणावामुळं हे दर वाढल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर फेब्रुवारी २००८मध्ये दरानं शंभरी गाठली. पुढं दर महिन्याला दर वाढत गेले. मार्चमध्ये ११० डॉलर्स , ९ मेला १२५ डॉलर्स, २१ मेला १३० डॉलर्स, २६ जूनला १४० डॉलर, ३ जुलै रोजी १४५ डॉलर आणि इराणनं केलेल्या क्षेपणास्त्र चाचणीनंतर ११ जुलैला खनिज तेलाच्या दरानं उच्चांक गाठला आणि ते १४७ डॉलर इतके भडकले. हे दर आणखी वाढतील आणि ते २०० डॉलरपर्यंत जातील, असा अंदाज बांधला जात होता. पण ऑगस्ट २००८ नंतर तेलाचे दर काहीसे कमी झाले आणि ते ११ ऑगस्टला ११२ डॉलरपर्यंत खाली आले. खनिज तेलाचे दर वेगानं वाढत गेल्यानं त्याचा बोजा लोकांच्या खिशाला जाणवू लागला. त्यामुळं गाडया वापरण्याचं प्रमाण कमी करून इंधनावरचा खर्च वाचवण्याकडं लोकांचा कल वाढू लागला. त्यामुळं मागणी कमी झाल्यानं खनिज तेलाच्या वाढत्या दरांना ब्रेक लागला असल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर काही महिन्यांत जगभरात आर्थिक मंदी आली आणि विकसित देशांतील खनिज तेलाची मागणी कमी झाली. परिणामी खनिज तेलाचे दर ५० डॉलरपेक्षाही कमी झाले.

खनिज तेलाच्या दरात होणारी वाढ भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून राहिलेली दिसते. जगातले खनिज तेलाचे एक तृतियांश साठे हे पश्चिम आशियाई देशांमध्ये आहेत. एकटया सौदी अरेबियात २१.९ टक्के खनिज तेलाचे साठे आहेत. सौदी अरेबियाच्या जोडीनं कुवेत, इराक, इराण हे देश जगाला खनिज तेलांचा पुरवठा करत असतात. या देशांतील राजकीय परिस्थिती तिथल्या तेलाचं उत्पादन व पुरवठा यांवर परिणाम करत असते आणि गेल्या काही वर्षांत तिथली युध्दजन्य परिस्थिती अवघ्या जगालाच चिंता करायला लावणारी ठरली. या भागातील कुठल्याही प्रकारच्या अस्थिरतेमुळं खनिज तेलाचा पुरवठयात अडथळे निर्माण होतील, अशी भीती जगाला वाटते. त्यातून खनिज तेलाच्या किमती वाढतात. अमेरिकेनं २००३मध्ये इराकवर हल्ला केल्यानंतर खनिज तेलाचं उत्पादन कमी झालं. हल्ल्यापूर्वी २००२च्या मध्यास दररोज ६० लाख पिंप तेलाचं उत्पादन होत होतं. पण तेच एका वर्षांनं २० लाख पिंपांपर्यंत खाली आलं. हे उत्पादन पुढच्या दोन वर्षांत आणखी कमी झालं. इराकमधून होणारा खनिज तेलाचा पुरवठा कमी झाल्यानं किमती वाढल्या. इस्रायलनं २००६ साली लेबनानवर हल्ला चढवल्यावर खनिज तेलाच्या किमती प्रति पिंपाला ७८ डॉलरपर्यंत वाढल्या. या दोन्ही देशांत खनिज तेलाचं उत्पादन होत नसलं, तरी इस्रायलच्या कुठल्याही प्रकारच्या हालाचालींमुळं पश्चिम आशियाई देशांत तणाव निर्माण होतो. खनिज तेलाच्या किमती जानेवारी २००८मध्ये १०० डॉलरच्या घरात गेल्या. केनिया, अल्जेरिया, पाकिस्तान या देशांतील तणाव व इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमामुळं आर्थिक निर्बंध लादण्याची अमेरिकेनं दिलेली धमकी आणि इस्रायल इराणच्या अणुकेंद्रावर हल्ला करण्याची भीती अशा शक्यता होत्या. याच भागातील होरमुझ सामुद्रधुनीतून जगभरातील ४० टक्के इतकं प्रचंड खनिज तेल बोटींतून वाहून नेलं जातं. या परिसरात युध्दजन्य स्थितीची शक्यता असेल, तर खनिज तेलाच्या पुरवठयावर परिणाम होऊ शकतो, या भीतीतून खनिज तेलाच्या किमती वाढतात.

मागणी आणि पुरवठा…
गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या; कारण मागणी सातत्यानं वाढत आहे, असं मानलं जातं. विकसित देशांबरोबरच भारत आणि चीन या वेगानं आर्थिक विकास करणा-या देशांमध्ये खनिज तेलाची मागणी वाढत आहे. जगभरात खनिज तेलाची मागणी २००५ सालापासून प्रति दिवस ३० लाख पिंप इतकी वाढली आहे आणि पुढील २० वर्षांत ती तीन कोटी २० लाख पिंप इतकी वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थात हा अंदाज आर्थिक मंदीपूर्वीचा आहे. त्यामुळं यात बदल होण्याची शक्यता आहे. पण खनिज तेलाची मागणी वाढत आहे, हे निश्चित. खनिज तेलाच्या मागणीत २०३० सालापर्यंत होणारी वाढ ही भारत आणि चीन यांच्यामुळं असेल व ती सुमारे ४० टक्के इतकी असेल. उद्योगधंद्यांचा विकास आणि वाहतुकीचं वाढतं प्रमाण यामुळं या दोन्ही देशांत खनिज तेलाची मागणी वाढणार आहे. अमेरिका हा खनिज तेलाचा सर्वात मोठा मागणीदार देश असून ती स्थिती कायम राहणार असल्याचं मानलं जातं. दिवसागणिक वाढती मागणी हे खनिज तेलाच्या चढया किमतीचं कारण आहे. मात्र या मुद्याला छेद देणारी मांडणीही केली जाते. भारत आणि चीन या देशांतून खनिज तेलाची मागणी वाढत असली, तरी अन्य देशांतून ती कमी होत आहे. त्यामुळं मागणी व पुरवठयाच्या गणितात फार फरक पडत नाही. खनिज तेलाच्या किमती भडकण्यासस फक्त वाढती मागणी हे सबळ कारण नव्हे, असाही युक्तिवाद केला जातो. खनिज तेलावर होत असलेल्या सट्टेबाजीमुळं अलिकडच्या काळात किमती भरमसाठ वाढल्या असल्याचंही मानलं जातं. चीननं २००७ मध्ये प्रति दिन तीन लाख ७७ हजार पिंप इतका खनिज तेलाचा अतिरिक्त वापर केला. पण त्याच काळात जर्मनी आणि जपान या देशांतील खनिज तेलाची मागणी प्रति दिन तीन लाख ८० हजार पिंपांनी कमी झाली. हे पाहता जागतिक मागणीत प्रत्यक्षात वाढ झालेलीच नाही. भारताची खनिज तेलाची मागणी २००७ साली प्रति दिन एक लाख ५० हजार पिंप इतकी वाढली. जगभरातील खनिज तेलाच्या एकूण मागणीत ही वाढ अत्यल्प आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांची मिळून खनिज तेलाची मागणी पाच लाख पिंपांपर्यंत वाढली, तर तेवढा पुरवठा करण्याची सौदी अरेबियाची तयारी आहे. त्यातून मागणी-पुरवठयाचं गणित साधलं जाऊ शकतं. अमेरिकेच्या खनिज तेलाच्या मागणीत २००८मध्ये प्रति दिन १० लाख पिंपांची वाढ अपेक्षित धरली होती. ही वाढ केवळ १.१ टक्के आहे. अमेरिकेच्या खनिज तेलाच्या मागणीत इतकी अत्यल्प वाढ होणार असेल, किमती १०० डॉलर प्रति पिंप इतक्या भडकण्याची आवश्यकताच काय?

गेल्या तीन-चार वर्षांत खनिज तेलाचे उत्पादन स्थिर राहिले आहे. त्यात फारशी वाढ झालेली नाही. प्रतिदिन आठ कोटी ४६ लाख ३० हजार पिंपांचं उत्पादन २००५ मध्ये झालं. उत्पादनाचं हे प्रमाण कायम राहिलं. त्यामुळं मागणी थोडी जरी वाढली, तरी किमती भडकतात. पण उत्पादन वाढण्याची शक्यता गृहीत धरली गेली. सौदी अरेबिया जास्त उत्पादन करू शकतं. नायजेरियाच्या खोल समुद्रातून खनिज तेलाचं उत्पादन २००८मध्ये होण्याची शक्यात जमेस धरण्यात आली. इराकमधील उत्पादन वाढू शकेल. खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, बायोडिझेल अशा विविध ऊर्जा स्त्रोतातून सुमारे १५ लाख पिंप अतिरिक्त उत्पादन होऊ शकतं. मागणी २००८मध्ये १० लाख पिंप प्रतिदिन इतकी वाढेल, असं मानलं गेलं. म्हणजे मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असेल. खनिज तेलाचं उत्पादन २५ लाख पिंप प्रतिदिन इतकं वाढू शकेल, असा अंदाज आहे. असं असेल, तर मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असल्यानं किमती भरमसाठ वाढण्याचं कारण नाही. पण प्रश्न आहे, तो या उत्पादनात येऊ शकणा-या अडचणी. व्हेनेझुएलामध्ये कामगारांचा संप होऊ शकतो. मेक्सिकोच्या आखाताला वादळाचा तडाखा बसण्याचा संभव असतो. नायजेरियात बंडखोराचा हल्ला होण्याची शक्यता असते. हे घटक खनिज तेलाच्या उत्पादनावर परिणाम करू शकतात. त्यामुळं मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन होईलच असं नाही. त्याचा परिमाण सट्टेबाजीवर होत असल्याची मांडणी होत आहे. मागणी आणि पुरवठयाचं गणित जरासंही बदललं तरी वायदे बाजारात खनिज तेलाच्या किमती वाढतात. या सट्टेबाजीमुळंच खनिज तेलाच्या किमती अवाच्या सव्वा वाढल्या असल्याचं सौदी अरेबिया आणि कतारच्या ऊर्जामंत्र्यांची स्पष्ट केलं आहे. या सदंर्भात २००६ पासून अमेरिकी सिनेटच्या विविध समित्यासमोर वायदे बाजाराच्या परिणामांची चर्चा झाली आहे. सर्व तऱ्हेच्या वस्तूंच्या वायदे बाजारांतील व्यवहारांची व्याप्ती २००३मध्ये १३ अब्ज डॉलर इतकी होती. हे प्रमाण २००८ साली २५० अब्ज डॉलर इतकं वाढलं. हे पाहता या व्यवहारांची व्याप्ती मोठया प्रमाणावर वाढली असल्याचं दिसतं. खनिज तेलाच्या वायदे व्यवहारांत ‘हेजिंग’ करणाऱ्यांपैकी सुमारे ७१ टक्के प्रमाण विविध संस्थांचं आहे. या संस्थांनी शेअर किंवा बाँडस् ऐवजी खनिज तेलात गुंतवणूक करण्यासाठी वायदे बाजाराचा वापर केला. या संस्था प्रत्यक्षात खनिज तेल खरेदी करतच नाहीत. पण अशा व्यवहारातून होणा-या सट्टेबाजीतून किमती वाढत जातात. भारत व चीन यांची खनिज तेलाची मागणी वाढली, तरी जपान व जर्मनी या देशांतील ही मागणी कमी झालेली आहे. शिवाय डॉलरचे मूल्य युरो आणि पौंडाच्या तुलनेत कमी झाल्यानं तेलाच्या किमती वाढल्या असं मानलं जातं. खनिज तेलाचे व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. डॉलर खालावला, तर युरोपातील वस्तूंची खरेदी तेल निर्यातदार देशांसाठी महाग होते. हे टाळण्यासाठी डॉलर जेवढा घसरला, त्या प्रमाणात तेलाच्या किमती वाढवून अन्य चलनातील व्यवहारात होणारं नुकसान टाळलं जातं. त्यामुळंही खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या. पण २००८ च्या सहा महिन्यांत डॉलरचं मूल्य युरोच्या तुलनेत ७.५ टक्क्यांनी घसरलं. उलट, खनिज तेलाच्या किमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या. हे पाहता सट्टेबाजीमुळंच खनिज तेलाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढल्या, अशी सयुक्तिक मांडणी होताना दिसते.

तेल विहिरींनी उच्चांक गाठला की नाही?
खरं तर भूगर्भात खनिज तेलाचा किती साठा आहे, हे नेमकं कुणालाच माहीत नाही. मात्र विविध अंदाज बांधले जातात. त्यानुसार जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांनी उच्चांक गाठला आहे, असं मानलं जातं. पण त्याला ठोस पुरावा नाही. आता खनिज तेलाचं उत्पादन हळुहळू कमी होण्याची शक्यता गृहीत धरली असल्यानंही किमती वाढतात. अमेरिकेनं खनिज तेलाच्या मागणीपैकी बहुतांश एप्रिल १९९८मध्ये पहिल्यांदाच आयातीद्वारं पुरी केली. अमेरिकेला खनिज तेलाच्या मोठया आयातीवर अवलंबून राहायला लागलं. म्हणजेच इंधनाची आयात ही बाब अमेरिकेसाठी परावलंबत्वाची ठरू लागली. त्याच काळात जगभरातील खनिज तेलाच्या उपलब्धतेबाबत भीतीयुक्त चर्चा सुरू झाली. ‘द एंड ऑफ चीप ऑईल’ असा लक्षवेधी लेख मार्च १९९८ मध्ये छापून आला होता. यात पुढील १० वर्षांत खनिज तेलाचं उत्पादन उच्चांक गाठेल, असं भाकित वर्तवण्यात आलं होतं. या लेखाची दखल अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आयोग, ओईसीडी एनर्जी ऑर्गनायझेशन अशा बडया संस्थांनी घेतली आणि खनिज तेलाच्या उपलब्ध साठयाबाबत जगभर चर्चा सुरू झाली. अमेरिकेतील १९७० नंतर अस्तित्वात आलेल्या खनिज तेलाच्या विहिरींनी उच्चांक गाठला असल्याचीही मांडणी केली गेली. उच्चांक गाठणं याचा अर्थ खनिज तेलाचा साठा संपणं नव्हे, तर कमाल मर्यादेपर्यंत त्याची उपलब्धता आणि उत्पादन असणं. खनिज तेलाचं उत्पादन एखाद्या घंटीच्या आकारासारखं असतं. विहीर खोदल्यानंतर खनिज तेलाचा उपसा उपलब्धता वाढत जाते त्यानुसार हळुहळू वाढतो. तो काही वर्षांत कमाल मर्यादा गाठतो. या स्थितीत विहिरीतून खनिज तेलाची उपलब्धता कमाल स्वरुपाची असते. त्यामुळं उपसाही कमाल मर्यादेपर्यंत करणं शक्य होतं. ही स्थिती काही वर्ष कायम राहू शकते. या स्थितीला उच्चांक म्हणतात. उच्चांक गाठला जातो, तेव्हा विहिरीत खनिज तेलाचा साठा निम्मा झालेला असतो. उच्चाकानंतर तो साठा हळुहळू कमी व्हायला लागतो आणि त्या विहिरीतून खनिज तेलाची उपलब्धता व उपसा कमी कमी होत जातो. जगभरातल्या प्रत्येक खनिज तेलाच्या विहिरीचं नेमकं हेच होणार आहे. या विहिरीतील खनिज तेलाचा साठा उच्चांक गाठून हळुहळू कमी होत संपणार आहे.

जगभरातील खनिज तेलाची अखेर नेमकी कधी होणार, हे सांगता येत नसलं, तरी त्याबाबत अंदाज बांधले जात आहेत. हे अंदाज खनिज तेलाने उच्चांक गाठला आहे की नाही, यावर बांधले जात आहेत. पण उच्चांक गाठला गेला की नाही, यावर एकमत नाही. काही अंदाज व्यक्त करणारे अहवाल २०१० साली उच्चांक गाठला जाईल, असं मानतात. काही अहवाल २०२१ साली, तर काही २०४० साल उजाडेल, असं भाकित करतात. अमेरिकेच्या काही खनिज तेल विहिरी व ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कॅनडा, रुमेनिया, इंडोनेशिया, इजिप्त, भारत, सीरिया, मलेशिया, अर्जेंटिना, व्हेनेझुएला, कोलंबिया, एकवेडोर, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, नॉर्वे, येमेन, डेन्मार्क, मेक्सिको या देशांनी उच्चांक गाठला आहे. सध्या खनिज तेलाचा सर्वाधिक साठा असणा-या पश्चिम आशियांतील राष्ट्रांतील खनिज तेल विहिरींनी उच्चांक गाठलेला नाही. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, इराण असे देश खनिज तेलाचं सर्वाधिक उत्पादन घेऊ शकतात. मात्र या देशांनी उच्चांक गाठल्यावर जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांना उतरती कळा लागेल. उच्चांक गाठल्यानंतर या स्थितीत एखदी खनिज तेलाची विहीर किती काळ राहील, हे त्यातील उपशावर अवलंबून आहे. खनिज तेलाची मागणी वाढत गेली, तर उपसाही वाढवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यामुळं खनिज तेलाची उपलब्धता कमी होत जाईल. जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांचा उच्चांक आणि कमी होऊ शकणारी उपलब्धता याबाबत अंदाजच बांधले जात आहेत. त्याचाही खनिज तेलाच्या किमतीवर परिणाम होत असतो. खनिज तेलाची मागणी वाढत जाणार आणि उपलब्धता कमी होत जाणार, हे गृहीत धरूनच ‘द एंड ऑफ चीप ऑइल’ची मांडणी केली गेली आहे.

सध्या खनिज तेल हाच जगभर प्राधान्याने वापरला जाणारा ऊर्जा स्त्रोत आहे. या ऊर्जा स्त्रोतवरच जगभरातील अर्थव्यवस्था अवंलबून आहेत. हा ऊर्जा स्त्रोत कमी होत जाईल, तशी त्याची किंमतही वाढत जाईल आणि त्याचा बोजा अर्थव्यवस्थांवर पडेल. पुढच्या काळात विकसनशील देशांचा जसजसा विकास होत जाईल, तशी त्या देशांतून खनिज तेलाची मागणीही वाढत जाईल. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांच्या खर्चावर अवलंबून असणा-या अर्थव्यवस्था पाहता त्यांची खनिज तेलाची मागणी कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळं स्वस्तात खनिज तेल उपलब्ध होईल का, याबाबत शंका व्यक्त केली गेली. जगभरात आर्थिक मंदीमुळं २००८ सालच्या अखेरीस खनिज तेलाची मागणी कमी झालेली आहे. परिणामी खनिज तेलाची किमत झपाटयानं प्रति पिंप ४० डॉलर इतकी खाली आली. खनिज तेलाची योग्य किंमत ठेवण्यासाठी त्याचं उत्पादन कमी करण्याचा विचार तेल उत्पादक देश करीत आहेत. तसं झालं, तर मंदीतून सावरल्यानंतर खनिज तेलाची मागणी वाढत जाईल आाणि तेवढया प्रमाणात पुरवठा झाला नाही, तर पुन्हा खनिज तेलाचे दर वाढू शकतात. खनिज तेलावर देशांच्या अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्यानं कोठलीही घडामोड त्याच्या किमतीवर परिणाम करणारी ठरते. अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रांना आयात केलेल्या खनिज तेलावर चालवावा लागतो. त्यामुळं हे परावलंबत्व टाळण्याचे प्रयत्न या देशांनी सुरू केले आहेत. त्याचा विपरीत परिणामही जगाला गेल्या दोन वर्षांत खाद्यान्नाच्या प्रचंड वाढलेल्या किमतींच्या रुपात भोगावा लागला आहे.

बायोइंधनाचं घातक धोरण
गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या किमती वाढत गेल्या आणि त्याचा ताण विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर पडायला लागला. पुढच्या काळात खनिज तेलाची मागणी वाढत जाईल, हे गृहीत धरलं गेलं. पर्यायानं खनिज तेलाच्या किमतीही वाढत जाणार, असं मानण्यात आलं. त्यातून सुटका कशी करून घ्यायची, याचा विचार अमेरिका व युरोपमधील देशांनी केला आणि बायोडिझेल हा त्यावर उत्तम पर्याय असू शकतो, असं त्यांनी ठरवलं. बायोडिझेल तयार केलं, तर खनिज तेलाचा इंधन म्हणून वापर कमी करावा लागेल, शिवाय आयातीमुळं येणारं परावलंबत्वही कमी करता येईल, एका दगडात दोन पक्षी मारले जातील, असं गणित या देशांनी विशेषतः अमेरिकेनं मांडलं. बायोडिझेलच्या उत्पादनावर भर देण्याबाबतचा कायदाही अमेरिकेनं २००७ साली मंजूर केला. युरोपीय समूहानंही तसा कायदा बनवला आहे. या धोरणामुळं खाद्यान्नाचा वापर खाण्यासाठी न होता इंधनासाठी होऊ लागला. पर्यायानं खाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यान्नाचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळंच गेल्या दोन वर्षांत जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती आकाशाला भिडल्या. बायोडिझेलच्या उत्पादनामुळं खाद्यान्नाच्या किमती फक्त तीन टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा अमेरिकेनं केला असला, तरी प्रत्यक्षात खाद्यान्नाच्या किमती ७५ टक्क्यांनी वाढल्याचा अहवाल जागतिक बँकेनं एप्रिल २००८मध्येच तयार केला आहे. या अहवालात जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती गेल्या काही वर्षात कशा वाढत गेल्या आणि त्यात बायोडिझेलच्या वाढत्या उत्पादनाचा हिस्सा किती होता, याचा पडताळा येतो. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी दावा केला होता की, चीन आणि भारत या दोन विकसित देशांच्या वेगानं होणा-या आर्थिक विकासामुळं अन्नधान्यांची मागणी वाढलेली आहे व त्यामुळंच जगभरातील खाद्यान्नाचे दर इतक्या मोठया प्रमाणावर वाढलेले आहेत. पण अमेरिकेच्याच प्रभावाखाली असणा-या जागतिक बँकेचा अहवालानेच बुश यांचा दावा खोटा ठरवला आहे.(हा अहवाल या पुस्तकात अनुवादित स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे) जागतिक बँकच नव्हे, तर ऑस्ट्रेलियन ब्युरो ऑफ ऍग्रिकल्चर ऍंड रिसोर्स इकॉनॉमिक्स (एबीएआरई), फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटयुट (एफएपीआरआय), फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल ऑर्गनायझेशन (एफएओ), यूएस डिपार्टंमेंट ऑफ ऍग्रिकल्चर (यूएसडीए), इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी इन्स्टिटयुट (आयएफपीआरआय) अशा अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही २००८साली प्रसिध्द झालेल्या त्यांच्या अहवालांत बायोडिझेलचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
अमेरिका आणि युरोपमधील देशांनी बायोडिझेलच्या मुद्याला जाणीवपूर्वक बगल देत खाद्यान्नाच्या वाढलेल्या किमतींसाठी विकसनशील देशांतील मागणीला जबाबदार धरलं आहे. या देशांतून खाद्यान्नाची मागणी वाढत असली, तरी ती गेल्या काहा वर्षांत सातत्याने चढीच राहिली आहे, मग गेल्या दोन वर्षांतच खाद्यान्नाच्या किमती इतक्या मोठया प्रमाणात का वाढल्या? बहुतांश खाद्यान्नाच्या किमती दुप्पट झाल्याचं दिसतं. ही वाढ अचानक का झाली? गेल्या दोन वर्षांतच बायोडिझेलच्या उत्पादनाचा निर्णय अमेरिका आणि युरोपनं घेतला. खनिज तेलाच्या इंधनावरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या देशांनी बायोइंधनाचा वापर सुरू केला. ब्रिटनमध्ये एप्रिल २००८ सालापासून पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये २.५ टक्के बायोडिझेलचा वापर केला जाऊ लागला. हे प्रमाण २०२० सालापर्यंत १० टक्क्यांपर्यंत वाढवलं जाईल. बायोडिझेलच्या उत्पादनासाठी खाद्यान्नाचा वापर केला जातो. अमेरिकेत मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती केली जाते, हे इथेनॉल पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये मिसळले जाते. युरोपमध्ये प्रमुख्यानं तेलांबियांपासून बायोडिझेलची निर्मिती केली जाते. ब्राझीलमध्ये उसापासून इथेनॉल बनवलं जातं आता ब्राझीलनंही मक्यापासून इथेनॉल बनवण्यास सुरुवात केली आहे. युरोपमध्ये ६६ टक्के बायोडिझेलची निर्मिती होते. आतापर्यंत ब्राझीलमध्ये सर्वात जास्त इथेनॉलचं उत्पादन होत असे. आता अमेरिेकेत मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती अधिक म्हणजे सुमारे ४० टक्के होते. अमेरिकेनं ऊर्जो धोरणाचा नवा कायदा २००५ साली केला. त्यानुसार अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतावर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा ऊर्जा स्त्रोतापासून २०१२ सालापर्यंत ७.५ अब्ज गॅलन इंधन निर्मिती करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं. त्याही पुढे जात २००७साली अमेरिकेनं बायोडिझेलसंबंधी कायदा संमत केला. वाहतुकीसाठी २०२५ सालापर्यंत २५ टक्के इंधनाचा वापर बायोडिझेलचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. युरोपनं २०२० सालापर्यंत वाहतुकीसाठीचं इंधन म्हणून बायोडिझेलचा वापर २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं ठरवलं आहे.

या धोरणामुळं मका, सोया, राई, पामतेल, बार्ली, गहू यांचा वापर बायोडिझेलच्या निर्मितीसाठी होऊ लागला. अमेरिकेत इथेनॉल निर्मितीसाठी २००४-०७ या चार वर्षांच्या काळात मक्याचं उत्पादन ११ वरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढलं. जगभरात सर्वात जास्त म्हणजे ४३ टक्के मक्याचं उत्पादन एकटया अमेरिकेत होतं. पण इथनॉल निर्मितीसाठी मका वापरण्याचं प्रमाण २००४ साली तीन कोटी ४० लाख टन इतकं होतं ते २००७ साली आठ कोटी १० लाख टन इतकं वाढलं. दरवर्षी जगभरातील मक्याचा व्यापार आठ कोटी ९० लाख टनांचा होतो. त्यावरून अमेरिकेत इथेनॉलसाठी वापरल्या गेलेल्या मक्याचं प्रमाण किती प्रचंड होतं हे लक्षात येतं. याच काळात अमेरिकेत बायोडिझेलसाठी सोयाबिनच्या उत्पादनाचं प्रमाण १२ टक्क्यांपर्यंत वाढलं आणि त्याच्या वापराचं प्रमाण २००७सालापर्यंत ८२ लाख टनापर्यंत वाढलं. जगभरातील एकूण सोयाबिनच्या उत्पादनापैकी सर्वात जास्त म्हणजे ३९ टक्के एकटया अमेरिकेतच होतं. बायोडिझेलसाठी सोयाबिनचा वापर २००७ मध्ये सुमारे ११ टक्के इतका झाला. हे प्रमाणही मोठंच असल्याचं स्पष्ट होतं. युरोपमध्ये बायोडिझेलच्या निर्मितीसाठी प्रामुख्याने राई तेलाच्या बियांचा वापर केला जातो. युरोपमध्ये २००२-०३ ते २००७-०८ या काळात बायोडिझेलसाठी राईच्या तेलाच्या वापराची हिस्सेदारी २२ वरून ६४ टक्क्यांपर्यंत वाढली आणि वापराचं प्रमाण १० लाख टनांवरून सुमारे ५० लाख टनांवर गेलं. राईच्या तेलबियांच्या जागतिक व्यापारापेक्षाही युरोपमध्ये त्यांच्या वापराचं प्रमाण अधिक आहे. बायोडिझेलसाठी मागणी इतकी वाढू लागली आहे की, २००४-०५ सालापर्यंत युरोप राईच्या तेलबियांची निर्यात करीत असे, आता तो सर्वात मोठा आयातदार बनला आहे. खनिज तेलाला पर्याय म्हणून बायो–डिझेलच्या उत्पादनावर अमेरिका आणि युरोप यांनी भर दिला. त्यासाठी त्यांनी मका आणि तेलबियांचा मोठया प्रमाणावर वापर केला. म्हणजेच खाद्यान्नाचा वापर इंधनासाठी अधिक होऊ लागला. परिणामी खाद्यान्न खाण्यासाठीच महाग झालं.

बायोडिझेलचं उत्पादन वाढवण्याचा धोरणात्मक निर्णय अमेरिेकनं २००५ साली घेतला. त्यानंतरच्या दोन वर्षांतच खाद्यान्नाच्या किमती मोठया प्रमाणावर वाढत गेल्या. अमेरिकेत बायोडिझेलसाठी मक्याचा वापर केला जात असल्याने तिथला लागवडीचं प्रमाणही बदललं. शिवाय मागणी वाढल्यानं आणि अमेरिकी सरकारच्या अनुदानाच्या धोरणामुळं व पिकाला अधिक किमत मिळत असल्यानं शेतकरी मक्याकडं अधिक वळू लागले. त्यामुळं गव्हासारख्या तृणधान्याखालची जमीन कमी होऊन त्याचा परिणाम गव्हाच्या उत्पादनावर झाला. हे फक्त अमेरिकेतच झालं, असं नव्हे, तर गहू पिकवणा-या अर्जेंटिना, रशिया, कझाकस्तान, कॅनडा, युक्रेन या देशांतही गव्हाची लागवड कमी होऊन तेलबिया घेण्याकडं शेतकऱ्यांचा कल वाढला. पण मक्याचं आणि तेलबियांचं उत्पादन बायो-डिझेलसाठीच खर्ची पडलं. त्यामुळं मका, तेलबिया आणि गव्हाच्या किमती जगभरात वाढल्या. याच काळात म्हणजे २००६-०७ या दोन्ही वर्षी ऑस्ट्रेलियात दुष्काळ पडल्यानं गव्हाचं उत्पादन घटलं. ऑस्ट्रेलियातील एकूण गव्हाच्या उत्पादनापैकी ४० टक्के निर्यात होतो. ऑस्ट्रेलियातील गव्हाचं उत्पादन घटल्यानं जागतिक बाजारात त्यांची उपलब्धता कमी झाली. अन्य देशांत गव्हाचं उत्पादन घटलं, त्यात ऑस्ट्रेलियाच्या गव्हानंही दगा दिला. त्यामुळं जगभरातील गव्हाचे साठे कमी होत गेले. मागणी आणि पुरवठयाचं गणित बिघडलं आणि आांतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे भाव आणखी भडकले. जगभरातील मुख्य खाद्य असणा-या गव्हाच्याच किमती वाढल्यानं त्याचा परिणाम लोकांना भोगावा लागला. गव्हाव्यतिरिक्त तांदळाचाही वापर मोठया प्रमाणावर केला जातो. गव्हाच्या किमती वाढल्यानं तांदळाच्याही किमती वाढत गेल्या. जगभरात गहू, मका, तेलबिया यांचे साठे कमी झाल्यानं खाद्यान्नाचा तुटवडा पडण्याची भीती निर्माण झाली. त्यामुळं जगभर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आभाळाला टेकल्याच, शिवाय उपलब्ध खाद्यान्न देशांतर्गंत वापरण्याच्या अनेक देशांच्या निर्णयामुळं तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली गेली. त्यामुळं जगभर तांदळाचाही पुरवठा कमी झाला. (या मुद्दयांची सविस्तर चर्चा जागतिक बँकेच्या अहवालात केलेली आहे)

गहू, तांदूळ, मका, तेलबिया (त्यापासून खाद्यतेल) या जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होत गेली, तर मागणी आणि पुरवठयाच्या गणितानुसार, या वस्तूंच्या किमती वाढणारच. पण २००२ ते २००८या काळात या वस्तूंच्या किमती १४० टक्क्यांनी वाढल्या. विकसित देश भारत आणि चीन यांच्या आर्थिक विकासाकडं बोट दाखवत असले, तरी या दोघांचीही तृणधान्याची मागणी २००४-०५ ते २००७-०८ या काळात वर्षाला अनुक्रमे १.४ आणि ०.२ टक्के इतकीच वाढलेली आहे. तेव्हा खाद्यान्नाच्या किमती भारत आणि चीनमधील वाढत्या मागणीने भडकल्या, या कारणमीमांसेला फारसा ठोस आधार मिळत नाही. वायदे बाजारात होणारी सट्टेबाजी, डॉलरचं घसरलेलं मूल्य अशा काही बाबींचाही परिणाम खाद्यान्नाच्या किमतीवर झाल्याचं मानलं जात असलं, तरी त्यामुळं किमतीतील वाढ मध्यम स्वरुपाचीच झाली असती. खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळं खतांचे दर वाढले. पण त्यामुळं अमेरिकेत उत्पादन खर्च १५ टक्क्यांनीच वाढला असता, अन्य देशांत तो तुलनेत कमी प्रमाणात वाढल असताा. ऑस्ट्रेलियातील दोन वर्षांच्या दुष्काळामुळं गव्हाची निर्यात चार टक्क्यांनीच कमी झाली असती, पण अन्य देशांनी निर्यात वाढवली असती व गव्हाच्या पुरवठयाचं नुकसान भरून काढलं असतं. डॉलरचं मूल्य घसरल्यानं खाद्यान्नाच्या किमती फार तर २० टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. म्हणजे खत, डॉलर यांच्यामुळं खाद्यान्नाच्या किमती ३५ टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. हे पाहता खाद्यान्नाच्या किंमतीतील प्रचंड वाढ बायोडिझेलमुळं होती, स्पष्ट होतं.

काही बडे देश त्यांच्या ‘हिता’साठी धोरणात्मक निर्णय घेतात, त्याचा परिणाम जगाला भोगावा लागतो. अमेरिका आणि युरोप यांनी बायोडिझेलचं उत्पादन वाढवण्याच्या निर्णय घेतल्यामुळं गरीब देश आणखी गरिबीत ढकलले गेले आहेत. अनेक आशियाई आणि आफ्रिकी देश खाद्यान्नाच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्या, तर त्याचा भुर्दंड आयातदार देशांना भोगावा लागतो. देशांतर्गंत बाजारात खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्यानं गरीब देशांतील लोकांच्या खिशाला ताण पडतो. त्याच्या उत्पनातील बहुतांश हिस्सा खाद्यान्नावर खर्च होत असल्यानं ते आर्थिकदृष्टया आणखी दुर्बळ बनत जातात. बायोडिझेलच्या धोरणामुळं जगभरातील अनेक देशांना गरिबीच्या खाईत लोटलं आहे. त्यामुळंच अमेरिका आणि युरोपवर युनो, जागतिक बँक यांच्या अहवालात टीका झालेली दिसते. तरीही या देशांच्या बायोडिझेलच्या धोरणात बदल होण्याची शक्यता नाही. विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अहवालात बायोडिझेलचं उत्पादन वाढत जाईल आणि त्यासाठी मका व तेलबियांचा वापरही वाढत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आर्थिक मंदीनंतर जगभरातील स्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल जागतिक बँकेनं जाहीर केला आहे. तसंच फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटयूटनेही खाद्यान्नाची स्थिती आणि किमतींबाबतचा नवा अंदाज व्यक्त केला आहे. या दोन्ही अहवालातही बायोडिझेलच्या धोरणात फारसा बदलाची शक्यता नसल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून पुढच्या काही वर्षांत खाद्यान्नाच्या किमतीही चढयाच राहतील, असं भाकित केलेलं आहे. हे पाहता विकसनशील देशांनाच काय, पण विकसित देशांनाही स्वस्त खाद्यान्नाचं स्वप्न पाहणं सोडून देण्यावाचून उपाय नाही. कदाचित इथून पुढच्या काळात हॉलिवुडमधील चित्रपटातही चिवडून टाकलेल्या अन्नाच्या बशा धुण्याची दृश्यं दाखवणं बंद होईल!

रश्‍मी भुरे
(लेखिका आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या अभ्यासक आहेत.)

सौजन्य – सकाळ

पीट्‌सबर्ग येथे नुकतीच दोन दिवसांची जी-20 परिषद पार पडली. जी-20 चे हे दहावे वर्ष आहे. 
पूर्व आशियातील आर्थिक पेचप्रसंगानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर 1999 मध्ये “जी-20′ हा गट स्थापन करण्यात आला होता. जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांचे नियमन व व्यवस्थापन यांच्याशी संबंधित प्रश्‍नांवर मार्ग काढण्यासाठी विकसित देश व उभरत्या अर्थव्यवस्थांचे देश, यांना एक समान व्यासपीठ मिळावे, हा या स्थापनेमागचा हेतू होता.

आर्थिक मंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या संदर्भात जागतिक आर्थिक व्यवहार नियामक यंत्रणा मजबूत कशी करता येईल, यावर पीट्‌सबर्ग परिषदेत ऊहापोह झाला. जागतिक आर्थिक समन्वयाच्या उद्दिष्टासाठी जी-आठऐवजी जी-20 हा गट यापुढे काम करेल, ही अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची परिषदेतील घोषणा महत्त्वाची आहे. या घोषणेचा अर्थ असा, की “जी-आठ’ राष्ट्रे आता प्रामुख्याने भू-राजकीय प्रश्‍नांवर विचार करतील; तर आर्थिक प्रश्‍नांवर “जी 20′ गटातील देश. गेली काही वर्षे जागतिक व्यापार व वित्तीय व्यवहार यांच्या नियमन व व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनाही सामावून घेतले पाहिजे, असा आग्रह हे देश धरीत आहेत. पीट्‌सबर्ग परिषदेत त्या दिशेने पाऊल टाकले गेले. जागतिक आर्थिक रचनेतील पाश्‍चात्त्य विकसित देशांचे वर्चस्व आता कमी होत असल्याचे त्यावरून स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः भारत व चीन या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्था झपाट्याने प्रगती करीत असून, त्याकडे दुर्लक्ष करणे आता कोणालाही शक्‍य होणार नाही. तरीही जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत त्यांचे सामावून जाणे, ही प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी-सरळ नाही. 

इसवी सन 2000 पूर्वी आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला, की अमेरिका “जी-7′ देशांशी विचारविनिमय करीत असे. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टीने या देशांमध्ये बरेच साम्य असूनदेखील अनेक प्रश्‍नांवर एकमत होत नसे; परंतु हे आव्हान हाताळण्याजोगे होते. मात्र सर्वच अर्थांनी मोठी तफावत असलेल्या देशांनी एकत्र येऊन आर्थिक प्रश्‍नावर काही निर्णय घेणे, हे आव्हान बिकट आहे. पहिले आव्हान असे, की एकीकडे भारत व चीन यांच्या अर्थव्यवस्थांनी जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचे स्थान मिळविले असले, तरी तेथील सामान्य माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा झालेली नाही. तो गरीबच राहिलेला आहे. पाश्‍चात्त्यांच्या तुलनेत भारत व चीनमधील दारिद्य्राची परिस्थिती लक्षात घेता या दोन देशांना सामान्य माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा घडविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यांचे प्राधान्यक्रम त्यादृष्टीनेच ठरणार आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या विकासाच्या गतीवर परिणाम करील, अशा कोणत्याही प्रयत्नांना हे देश सर्व शक्तिनिशी विरोध करणार, हे उघड आहे. जी-20 देशांपुढील आणखी एक आव्हान आहे, ते म्हणजे या देशांतील लोकशाही जी-7 देशांप्रमाणे स्थिर झालेली नाही. अमेरिका व चीन यांच्यातील सामरिक स्पर्धा, हाही एक मोठा अडसर ठरणार आहे. 

अचूक माहिती मिळण्यात अडथळे
बऱ्याच विकसनशील देशांमध्ये एकाधिकारशाही आहे. त्यामुळे तेथील आर्थिक स्थितीची नेमकी व अचूक माहिती मिळविण्यात अडथळे येऊ शकतात. चीनसारख्या देशांतील अंतर्गत अशांतता, उत्पादनात झालेली घट किंवा साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव यासारख्या घटना दडविण्याचे किंवा त्यांचे महत्त्व आहे त्यापेक्षा कमी दाखविण्याचा प्रयत्न चीनसारखे देश करीत असतात. मूलभूत माहितीच जर अचूक मिळाली नाही तर समन्वित आर्थिक निर्णय घेणे कठीण जाणार, हे स्पष्ट आहे.

जागतिक उत्पादनात जी-20 देशांचा वाटा 90 टक्के आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईपर्यंत या देशांतील आपत्कालीन सरकारी मदत चालूच राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांच्या कारभारात सुधारणेची आवश्‍यकता व विकसनशील देशांचे सामर्थ्य वाढले आहे, या वास्तवाची घेण्यात आलेली नोंद, हे पीट्‌सबर्ग परिषदेचे एक महत्त्वाचे फलित होय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मताधिकार कोट्यातील पाच टक्के वाटा विकसनशील व उभरत्या अर्थव्यवस्थांकडे हस्तांतरित करण्यास जी-20 देशांनी वचनबद्धता दर्शविली आहे. जागतिक व्यापाराशी संबंधित प्रश्‍नांवरही नेत्यांनी चर्चा केली. जागतिक व्यापार चर्चेतून काही तोडगा पुढील वर्षीपर्यंत निघावा, यादृष्टीने वेळापत्रक ठरविण्यात आले. आर्थिक संरक्षणवादाच्या (प्रोटेक्‍शनिझम) विरोधात संघर्ष करण्याचाही निर्धार करण्यात आला. दोहा चर्चा 2010 पर्यंत यशस्वी व्हावी, यासाठी प्रयत्न करण्यास त्यांनी कटिबद्धता व्यक्त केली.

कर्जाचा ओघ पूर्वीप्रमाणे चालू राहावा, ही भूमिका भारताने मांडली. आर्थिक संरक्षकवादामुळे विकसनशील देशांना उपलब्ध होणाऱ्या संधींवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने त्या धोरणांना भारताने प्रखर विरोध केला. जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे व त्यादृष्टीने या संस्थांच्या कारभारात योग्य ते बदल केले पाहिजेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या. पीट्‌सबर्ग परिषदेच्या समारोपप्रसंगी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सांगितले, की आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रश्‍नांवर विचार करण्यासाठी जी-20 हे व्यासपीठच योग्य असल्यावर झालेले शिक्कामोर्तब ही भारताच्या हिताची घटना आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कोट्यातील पाच टक्के वाटा विकसनशील देशांना मिळणार असला तरी भारत एवढ्यावर समाधानी नाही, असे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्पष्ट केले. हा वाटा आणखी वाढायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

जी-20 देशांनी परस्परांच्या आर्थिक धोरणात्मक चौकटीचे परीक्षण करावे व त्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी, असा निर्णय परिषदेत झाला. हेही परिषदेचे एक फलितच म्हणावे लागेल. जागतिक पातळीवर आर्थिक क्षेत्रात ज्या काही मूलभूत गोष्टींवर वेळोवेळी तत्त्वतः मतैक्‍य होते, त्यांची अंमलबजावणी होते आहे किंवा नाही, हे तपासण्याची संधी यामुळे भारतासारख्या देशांना मिळणार आहे. विशेषतः एकीकडे खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वांचा उद्‌घोष करणाऱ्या पाश्‍चात्त्य विकसित देशांकडून प्रत्यक्ष व्यवहार मात्र संरक्षकवादाचा आधार घेण्याचाच दिसून येतो. जी-20 देशांनी ठरविल्यानुसार परस्पर देशांच्या धोरणात्मक चौकटीचा आढावा घेणारी यंत्रणा निर्माण झाल्यास या विसंगतींवर बोट ठेवण्याची व आपले गाऱ्हाणे मांडण्याची संधी विकसनशील देशांना मिळणार आहे. भारतालाही आपल्या धोरणात्मक चौकटीचे परीक्षण करण्याची परवानगी इतरांना द्यावी लागेल; परंतु आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सध्याच तसे ते करीत असल्याने भारताला त्यात काळजी करण्यासारखे काही नाही.

इंधनावरील अनुदानाचा प्रश्‍न
ऊर्जा सुरक्षा व हवामानबदलाची समस्या, हे दोन प्रमुख विषय “जी-20′ पुढे प्रकर्षाने आले आहेत. खनिज इंधनावर देण्यात येणारी अनुदाने टप्प्याटप्प्याने काढून घेण्याबत सदस्यदेशांनी वचनबद्धता दाखविली आहे. इंधनावर सबसिडी देण्याचे धोरण सोडून दिले पाहिजे, असाच सूर असल्याने या बाबतीत भारतावर दबाव येऊ शकतो. केरोसीन, स्वयंपाकाचा गॅस व डिझेल यावरील सबसिडी काढून घ्यावी, असे भारताला सांगितले जाईल. या धोरणामागचा तर्क असा, की सरकारी मदतीने मिळणाऱ्या इंधनाचा उपयोग काटेकोरपणे होत नाही. इंधनाची उधळमाधळ होते. त्यामुळे हे अनुदान प्रत्यक्षात प्रदूषणात, तापमानवाढीत भरच घालते, ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हानिकारक ठरते आणि प्रदूषणविरहित ऊर्जा तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम करते. या स्पष्टीकरणात तथ्य असले तरी भारतासारख्या देशात सामान्य लोकांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार असल्याने त्यांचा प्रतिसाद कसा मिळतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

“जी-20′ देशांची पुढील परिषद 2010 मध्ये कॅनडात जूनमध्ये होणार आहे; तर त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये कोरियात होणार आहे. त्या वेळी जग आर्थिक पेचप्रसंगातून बाहेर आलेले असेल, अशी आशा आहे. या नव्या पर्वाची काही चिन्हे पीट्‌सबर्ग परिषदेत दिसली, असे निश्‍चितच म्हणता येईल. विकसनशील देशांवर अधिक जबाबदारी सोपविणाऱ्या, समावेशक अशा जागतिक आर्थिक रचनेकडे जी-20 देशांच्या परिषदेने पाऊल टाकले आहे.

एच. एम. देसरडा
( माजी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ ), सौजन्य – लोकसत्ता

भारताची आज सर्वांगीण प्रगती होत आहे असं सांगितलं जातं. ते अजिबातच खोटं नाहीये. मात्र प्रगतीची आणि विकासाची गंगा अजूनही समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत पोहोचलेली नाही. याची जाणीव असूनही तिकडे संबंधित दुर्लक्ष करतात, हीच मोठी चिंताजनक बाब आहे…

——————————————————————————————————————————

उत्पन्न व संपत्तीची भयानक असमानता, गोरगरीबांची दैना, धनदांडग्यांचा चंगळवाद, नैसगिर्क संसाधनाची बरबादी, पर्यावरणाचा विनाश, सामाजिक विसंवाद व मानवी हक्काची पायमल्ली, हे आजमितीला भारतासमोरील मुख्य राष्ट्रीय प्रश्न आहेत. यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्र संघटना, विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था, भारत सरकारनियुक्त आयोग, सत्यशोधन समित्या, अभ्यास गट तसेच राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटना यांनी संकलन व विश्लेषण केलेली अधिकृत आकडेवारी आज विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. यापैकी बरीच माहिती इंटरनेटद्वारे सहज उपलब्ध होते.

मात्र खेदाची बाब ही की, राज्यकतेर् व अभिजन महाजन समर्थक तज्ज्ञ त्यांच्या सोयी व हितसंबंधानुसार या आकडेवारी-वस्तुस्थितीचे अर्थ लावतात. दुसरे, लोकप्रबोधन व जाणीवजागृतीच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा अडसर आहे. तो म्हणजे ही सर्व माहिती इंग्रजी भाषेत व तत्त्वप्रचुर व्यावसायिक परिभाषेत असते. त्यामुळे ती जनसामान्यांपर्यंत पोहचत नाही. जे इंग्रजी वाचू शकतात त्यांनाही ती नेमकेपणे कळतेच असे नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन जनजागरणाचे व्यापक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
आथिर्क उदारीकरणाचे धोरण अवलंबल्यानंतर देशाचा विकास जलद वेगाने होत असल्याचा प्रचार जोरात चालू आहे. निर्यातवाढ, परकीय गंगाजळीत वाढ, परकीय गुंतवणूक वाढ ही याची प्रचीती असून, चौफेर जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंब केल्यास दारिद्य, कुपोषण, बेरोजगारी व सामाजिक-आथिर्क शोषण व विषमतेचे प्रश्न बोलता बोलता सुटतील, असा युक्तिवाद हिरीरीने केला जातो. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा हा ठाम विश्वास होता. म्हणून तर त्यांनी ‘इंडिया शायनिंगचा’ नारा दिला.

जनतेने त्यांना त्यांची जागा दाखवली. मात्र त्यांच्या जागी सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीने तेच धोरण अट्टाहासाने चालू ठेवल्यामुळे उत्पन्न व संपत्तीची असमानता वेगाने वाढत आहे. या संदर्भात अर्जुन सेनगुप्ता समितीने मांडलेली आकडेवारी डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. असंघटित क्षेत्रातील व्यवसाय व रोजगाराची स्थिती जाणून घेण्यासाठी नेमलेल्या या राष्ट्रीय आयोगाने म्हटले आहे, की देशातील ७७ टक्के (८४ कोटी) लोकांचा दररोजचा दरडोई खर्च २० रु.पेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ ज्या उच्च विकासाच्या आरत्या ओवाळल्या जात आहे, त्यापासून ८४ कोटी लोक दूर आहेत. सेनगुप्ता आयोगाची ही आकडेवारी राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या २००४-०५ साली झालेल्या ६१व्या फेरीवर आधारित आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्यांना दररोज एक डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न आहे अथवा खर्च करावयास मिळतात, त्या सर्वांना गरीब मानले जाते. या व्याख्येतून भारतातील हे ८४ कोटी लोक दारिद्यरेषेखाली आहेत! तात्पर्य, ज्या आथिर्क प्रगतीचे गोडवे गायले जात आहेत, त्याचा कोणताही फायदा या ७७ टक्के लोकांना झालेला नाही. एकापरीने मनमोहनसिंग सरकारला सत्याची जाणीव करून देणारा हा अहवाल आहे, असे म्हणणे वावगे ठरू नये.

अर्जुन सेनगुप्ता अहवालाची चर्चा होत असतानच आणखी एका अभ्यासाने त्यास वेगळ्या पद्धतीने दुजोरा दिला आहे. हा अहवाल आहे इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्टिट्यूटचा. या अहवालात म्हटले आहे की, जगातील ८५ कोटी लोकांना उपाशी रहावे लागते. यापैकी सुमारे २५ टक्के लोक भारतात आहेत. या संस्थेच्या जागतिक भूक निदेर्शांकात भारताचा क्रमांक ११८ देशांत ९४वा आहे. या भूक निदेर्शांकात चीन ४७ व्या क्रमांकावर आहे व पाकिस्तान ८८व्या!

भारतातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील भूक व उपासमारीचे एक महत्त्वाचे कारण हे आहे की, जवळपास निम्मी बालके कुपोषित व कमी वजनाची आहेत. गर्भवती स्त्रिया, स्तनपान देणाऱ्या माता आणि बालकं यांना पुरेसा व संतुलित आहार न मिळाल्यामुळे ते कायम वेगवेगळ्या आजारांना बळी पडतात, ही बाब राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सवेर्क्षणात प्रकर्षाने सामोरी आली आहे.

मानव विकासाबाबत गेल्या काही वर्षांत भारताचा क्रमांक १२७वरून १२६वा झाला होता. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार तो १२८वर गेला आहे! मात्र जगाच्या डॉलर अब्जाधिशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक चौथा आहे. उत्पन्न व संपत्तीची वाढती असमानता हे बहुचचिर्त जागतिकीकरणे आगेकूच करणाऱ्या विकासाचे (?) व्यवच्छेदक लक्षण आहे, ही बाब विसरता कामा नये. हे भारतातच घडत नसून सध्याच्या बाजारवादी विकास-खाजगीकरण-जागतिकीकरणाच्या (एलपीजी) विकासनीतीचा तो अविभाज्य भाग आहे हे नाकारण्यात काय हशील?

या संदर्भात हेलिसिंकी (फिनलँड) येथील विकास अर्थशास्त्रांच्या जागतिक संस्थेने दिलेली आकडेवारी बोलकी आहे. त्यानुसार अतिश्रीमंत अशा जगातील दोन टक्के प्रौढ लोकसंख्येकडे निम्म्याहून अधिक जागतिक कौटुंबिक संपत्ती आहे, तर तळच्या ५० टक्के लोकसंख्येकडे एक टक्का संपत्ती आहे. खरेतर आता आंतरराष्ट्रीय मुदाकोष (आयएमएफ) आणि अन्य संस्थांनीदेखील याकडे लक्ष वेधले आहे.

भारतातील दारिद्य, कुपोषण, बेरोजगारी, असमानता, संपत्तीचे केंदीकरण याबाबत भरपूर आकडेवारी व विश्लेषण उपलब्ध आहे. यााबाबतची ताजी आकडेवारी हे दर्शविते की, १९९१-२००२ या काळात व्यक्तिगत संपत्तीची असमानता व दरी अधिकच वेगाने वाढली आहे. तरीसुद्धा भारत ‘महासत्ता’ होणार, भारतीय कंपन्या व उद्योजक ‘बहुराष्ट्रीय’ होत असल्याचा प्रचार सध्या धुमधडाक्याने चालला आहे.

ही वाढती असमानता-अमानुषता माणुसकीला कलंक आहे. मानवीहक्कांची तर त्यामुळे पायमल्ली होत आहेच; मात्र सोबतच ती पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक व धोकादायक आहे. हवा, पाणी-अन्न साखळीचे प्रदूषण व विषारीकरण यामुळे रोगराई, आजारात वाढ होत असून, आधीच कमी असलेल्या वनक्षेत्रावर व गोरगरीबांच्या उत्पन्नावर त्याचा फार प्रतिकूल परिणाम होत आहे. जैविकविविधता वेगाने कमी होत असल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्या आदिवासी, मच्छिमार, शेतकरी, शेतमजूर व कारागीर यांना परिसरात मिळणाऱ्या चरितार्थासाठी आवश्यक वस्तू व संसाधनांची उपलब्धता अनिश्चित आणि कमी होत आहे. चारा-पाणी-सरपण यासाठी देशभर कोट्यवधी स्त्रियांना मैलोगणिक पायपीट करावी लागते. याखेरीज विकास प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आदिवासी व गोरगरीबांचे विस्थापन होते आहे. आजपर्यंत विविध धरणे, वीज व औद्योगिक-व्यापारी प्रकल्पांसाठी पाच कोटीहून अधिक लोकांचे विस्थापन झाले असून, त्यापैकी फार थोड्यांचे नीट पुनर्वसन झाले आहे.

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरनमेंटच्या नागरिकांच्या पर्यावरण अहवालापासून आर. के. पचौरी (यंदाच्या शांतता नोबल पुरस्काराचे सहमानकरी) यांच्या अध्यक्षतेखालील हवामानातील बदलाबाबतच्या समितीने याबाबत जे वास्तव मांडले आहे, त्याचा आपले राज्यकतेर् गांभीर्याने विचार करत नाहीत. विकासाची मुख्य कसोटी समता व सातत्य असावयास हवी, हे सर्व सूज्ञ लोक मानतात. मात्र भारतातील विकास प्रक्रिया या दृष्टीने किती विरोधाभासी व विसंगत आहे, हे उपरनिदिर्ष्ट आकडेवारी व विश्लेषणातून सिद्ध होते. याबाबत आपण केव्हा ठोस कृती करणार, हा कळीचा प्रश्न आहे!

अच्युत गोडबोले, सौजन्य – लोकसत्ता

साऱ्या जगाला भेडसावणारा फायनान्शियल क्रायसिस मुळात सुरू झाला तो अमेरिकेपासून, खरं तर वॉल्स स्ट्रीटवरच्या लोभी, हावरट आणि सट्टेबाजांनी लादलेल्या सबप्राइम क्रायसिसपासून. नुकत्याच संपलेल्या जी-२० परिषदेत त्याचे पडसाद उमटलेच. ओबामांनी या क्रायसिसची नैतिक जबाबदारी स्वीकारलीच, पण हा क्रायसिस एकटय़ा अमेरिकेकडून सोडवला जाईल अशा भ्रमात जगानं राहू नये, त्यासाठी सर्वाचे मिळून एकत्रित आणि एकदिशा प्रयत्न उभे करावे लागतील असा ठोस आग्रहही त्यांनी या परिषदेत मांडला, त्या निमित्ताने..

==================================================================================
आताच्या आर्थिक अरिष्टाविषयीच्या जवळपास सगळ्याच चर्चामध्ये ‘सबप्राइम क्रायसिस’चाच प्रामुख्यानं उल्लेख होतो. एवढंच नव्हे तर सबप्राइम क्रायसिसमुळेच हे आर्थिक अरिष्ट ओढवलं, नाहीतर आर्थिक विकास हा असाच झपाटय़ानं होत राहिला असता, असं काही लोकं आपल्याला सांगत असतात. थोडक्यात अमेरिकेतल्या ‘वॉल्स स्ट्रीट’वरच्या काही लोकांचा हावरटपणा, सट्टेबाजी आणि लोभी वृत्ती हीच या अरिष्टाला कारणीभूत आहे. हे वाईट घटक अर्थव्यवस्थेतून जर काढून टाकता आले आणि सट्टेबाजीवर नियंत्रण आणलं तर अर्थव्यवस्था सुरळीतपणे चालेल’, असंही आपल्याला वारंवार सांगण्यात येतं- अगदी जोसेफ स्टिगलिट्झसकट सगळ्यांकडून!

पण यामध्ये एक गोष्ट विसरली जाते की अशा तऱ्हेची सट्टेबाजी किंवा आर्थिक बुडबुडे हे म्हणजे आत्ताच्या मुक्त बाजारपेठेवर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेचा एक अविभाज्य घटक आहेत. ते त्यापासून वेगळे करता येत नाहीत. उलट अशा बुडबुडय़ांमुळेच खऱ्या अर्थव्यवस्थेला आतापर्यंत चालना मिळत आलीय. याचं कारण जसजशा अॅसेटस्च्या (उदा. घरं, शेअर्स, सोनं..) किमती खूप वेगानं मोठय़ा प्रमाणात वाढत जातात तसतसं ज्यांच्याकडे असे अॅसेटस् आहेत अशा मध्यम आणि उच्चमध्यमवर्गीय लोकांना ‘आपल्याकडली संपत्ती अतोनात वेगानं वाढतीय, आपण आता श्रीमंत झालो आहोत; आता आपल्याला खर्च करायला काय हरकत आहे?’ असं साहजिकच वाटायला लागतं. आणि मग ही मंडळी खऱ्या अर्थव्यवस्थेत जाऊन टीव्ही, फ्रीज, कॉम्प्युटर, एअरकंडिशनर, मोटरगाडी अशा अनेक गोष्टी विकत घेतात, मॉल्समध्ये जाऊन ब्रँडेड शर्ट आणि शूज वगैरे वस्तू खरेदी करतात, हॉटेल्समध्ये जाऊन राहतात, परदेशप्रवास करतात आणि ब्युटीपार्लर्स आणि सौंदर्यप्रसाधनांवर पैसे उडवतात. (यालाच सर्वसाधारणपणे प्रस्थापित माध्यमं आणि अर्थतज्ज्ञ ‘प्रगती’ असं म्हणतात!) पण या सगळ्यांमुळे या सर्व (चैनीच्या) वस्तूंची खऱ्या अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढते. याबरोबरच मग उद्योजक त्या वस्तू तयार करण्याकरता गुंतवणूक करून नवीन कारखाने काढतात. हे उद्योग निघाल्यावर अनेकांना (बहुतांशी सुशिक्षित आणि मध्यमवर्गीयांना) नोकऱ्या मिळतात. त्यामुळे त्यांचं उत्पन्न वाढतं आणि ते पुन्हा खऱ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वस्तू खरेदी करायला लागतात. अशा तऱ्हेनं बुडबुडय़ांमुळे खऱ्या अर्थव्यवस्थेत मागणी व त्यामुळे गुंतवणूक व त्यामुळे रोजगार आणि उत्पादन वाढून तेजी येते. थोडक्यात ही अर्थव्यवस्थेतली प्रगती ‘नॉर्मल’ नसते. ती बुडबुडय़ांमुळेच मुख्यत्वेकरून निर्माण होते. त्यामुळेच ती निरोगी आणि टिकाऊ नसते. म्हणजेच प्रथम १९९० च्या दशकात इंटरनेटचा आणि नंतर २००० च्या दशकात हाऊसिंगचा असे बुडबुडे निर्माण झाले नसते, तर खऱ्या अर्थव्यवस्थेतही मंदी अनेक वर्षांपूर्वीच बघायला मिळाली असती आणि आज जसे दिसताहेत तसे बेकारांचे तांडे अनेक वर्षांपासून रस्तोरस्ती फिरायला लागलेले दिसले असते, असं बऱ्याच अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे. त्यामुळेच हे बुडबुडे म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचाच एक अविभाज्य भाग आहे. ती त्यातली विकृती नाही किंवा त्यातला तो अपवाद (अॅबरेशन) नाही. सध्याची निओलिबरल मुक्त अर्थव्यवस्था सट्टेबाजीवरच अवलंबून आहे. ही सट्टेबाजी थांबवली तर खरी अर्थव्यवस्थाही मंदावेल. म्हणूनच सट्टेबाजीवर नियंत्रण ठेवणं हे सत्ताधाऱ्यांना एवढं कठीण जातंय. कारण तसं केलं तर पुन: मंदीला आमंत्रणच दिल्यासारखं आहे. म्हणजे आपण आर्थिक बुडबुडय़ांना अपवाद मानून उगाचच दोष देता कामा नये. दोष द्यायचाच असेल तर तो सध्याच्या अनियंत्रित, अर्निबध मुक्त बाजारपेठेवर चालणाऱ्या निओलिबरल अर्थव्यवस्थेलाच दिला पाहिजे.
आर्थिक बुडबुडय़ांमुळे निर्माण होणारी आर्थिक वाढ निरोगी, टिकाऊ, भक्कम नसते. एकतर यामध्ये उच्चवर्गाला उपयोगी अशाच चैनीच्या वस्तूंचं जास्त प्रमाणात उत्पादन होतं व दुसरं कारण म्हणजे जागतिकीकरणात स्पर्धेमुळे जास्तीतजास्त यांत्रिकीकरण करण्याच्या नादामध्ये शिकलेल्या, कुशल अशा कर्मचाऱ्यांनाच जास्त पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळतो, जीडीपी वाढतो, पण सर्वसामान्यांचा रोजगार मात्र फारसा वाढत नाही. उलट गरीब-श्रीमंत दरी मात्र प्रचंड वाढते. केन्सला स्वत:ला या आर्थिक बुडबुडय़ांविषयी आणि त्यांच्यामुळे होणाऱ्या जीडीपी ग्रोथविषयी फारशी आस्था नव्हती. सट्टेबाजीच्या वित्तभांडवलाला तो ‘रेन्टियर’ म्हणत असे आणि त्याचं ‘मर्सी किलिंग’ केलं पाहिजे म्हणजे, त्याला नष्ट केलं पाहिजे, असं तो म्हणे. या वित्त भांडवलाच्या लहरीमुळे आर्थिक बुडबुडे निर्माण होऊन त्यामुळे खऱ्या अर्थव्यवस्थेतली वाढ होण्यापेक्षा राष्ट्रातील मागणी आणि गुंतवणूक हे योग्य ठेवण्याचं काम सरकारनं करून आर्थिक प्रगती साधावी, असं केन्स म्हणे. यालाच तो ‘सोशलायझेशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट’ म्हणे.

ही मंदी का येते याचं मात्र ठोस कारण अजून प्रस्थापित अर्थतज्ज्ञांना सापडलेलं नाही. त्याच्याविषयी अनेक थिअरीज आहेत. एक मात्र खरं की जर जनतेमध्ये प्रचंड विषमता असेल तर उत्पादन झालेल्या सगळ्या वस्तू खरेदी करण्याची क्षमता ही जनतेकडे नसते आणि त्यामुळे वस्तू बाजारात पडून राहायला लागतात. यामुळे आहे तोच माल खपत नाही. मग ‘नवीन उत्पादन कशाला करा?’ या विचारानं उद्योग वाढत नाहीत. आहेत ते कारखाने बंद पडतात. आणि त्यामुळे कर्मचारी बेकार होतात आणि जनतेची खरेदीक्षमता आणखीनच घटते. यामुळे आणखीनच कारखाने बंद पडतात. आणि हे चक्र चालूच राहतं. या तऱ्हेने जर राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) वाढीचा दर हा जर घटला (जसा भारताचा १०% वरून ६.५% वर आलाय) तर त्याला ‘स्लो डाऊन’ म्हणतात. पण जर ओळीनं सहा महिने राष्ट्रीय उत्पादनच कमी होत गेलं (जीडीपी वाढीचा दर निगेटिव्ह होत गेला) तर त्याला मंदी किंवा ‘रिसेशन’ म्हणतात आणि ही मंदी खूपच खोलवर आणि जास्त काळ टिकणारी असेल तर त्याला महामंदी किंवा ‘डिप्रेशन’ असं म्हणतात. १९२९ ते १९३९ च्या दरम्यान ‘ग्रेट डिप्रेशन’ होऊन गेलं आणि त्यानंतर ८० वर्षांनी पुन्हा एकदा महामंदीची लक्षणं आज आपल्याला दिसताहेत!

मुक्त बाजारपेठेत एकतर मंदी येणंच शक्य नाही आणि आली तरी बाजारपेठेच्या नियमांप्रमाणे परिस्थिती आपोआपच सुधारेल असं अतिउजव्या मार्केट फंडामेंटलिस्ट माणसांचं म्हणणं केन्सच्याही काळात होतं. उदाहरणार्थ मंदीच्या वेळी माणसं खर्च करणार नाहीत आणि त्यामुळे बँकेत बचत करतील आणि नफ्याची खात्री नसल्यामुळे ते पैसा बँकांकडून उद्योजक गुंतवणूक करण्यासाठी कर्जाऊ घेणार नाहीत. त्यामुळे बँकेकडे पैसे पडून राहतील, आणि मागणी- पुरवठा या तत्त्वाप्रमाणे बँकेकडे पैशांचा पुरवठा जास्त झाल्याने पैशाचा दर (म्हणजेच व्याजदर) घटेल. एकदा तो घटला की आता बचत करून काय फायदा म्हणून ग्राहक जास्त पैसे खर्च करायला लागतील आणि मालाची मागणी वाढवतील. आणि मग ती वाढलेली मागणी पूर्ण करण्याकरता कमी व्याजानं कर्ज उपलब्ध असल्यामुळे आता उद्योजक गुंतवणूक करायला लागतील, त्यामुळे रोजगार आणि उत्पादन वाढून मंदी संपेल अशी ही थिअरी होती. पण तसं घडलं नाही. कारण केन्सच्या मते मंदी सौम्य असेल, तरच व्याजदर कमी करून ग्राहकांना खर्च करायला आणि उद्योजकांना गुंतवणूक करायला उद्युक्त करणं हे मॉनेटरी उपाय लागू पडणारे होते. जर मंदी तीव्र असेल आणि उद्योजकांना माल खपण्याची आणि म्हणून नफ्याची खात्रीच नसेल तर व्याजदर कितीही कमी केला तरी ते गुंतवणूक करून रिस्क कशाला घेतील? १९२९ च्या महामंदीत हेच घडलं आणि आताही तेच घडतंय. १९९० च्या दशकामध्ये जपानमध्ये व्याजदर शून्य करूनही गुंतवणूक आणि उद्योग वाढले नाहीत आणि सध्याच्या महामंदीतसुद्धा फक्त मॉनेटरी पद्धतीने (उदा. व्याजदर कमी करून) ते सुटतील असं वाटत नाही, पण तरीही हा खेळ चालू आहे.

आजच्या मंदीत निदान भारतीय प्रस्थापित अर्थतज्ज्ञांना असं वाटतंय की उद्योजक गुंतवणूक करायला तयार आहेत, पण त्यांना कर्ज द्यायलाच बँकांकडे पैसे नाहीत. यालाच ‘लिक्विडिटी क्रंच’ असं म्हणतात. हा अर्थव्यवस्थेत खेळणारा पैसा सी.आर.आर. (कॅश रिझव्र्ह रेश्यो)नं नियंत्रित केला जातो. बँकांकडल्या ठेवींपैकी काही पैसा रिझव्र्ह म्हणून त्यांना आर.बी.आय.कडे ठेवावा लागतो. या प्रमाणाला (उदा. १० टक्के) सी.आर.आर. म्हणतात. बँकेकडे समजा १०० रु. ठेव असेल आणि त्यातले १० रु. रिझव्र्ह ठेवले तर बँकेला ९० रु. कर्जाऊ देता येतात. आता हे ज्याला मिळतील तो जेव्हा त्याच्या बँकेत जमा करेल, तेव्हा त्या बँकेला त्यातले ९ रु. रिझव्र्ह ठेवून ८१ रु. कर्जाऊ देता येतात. अशा तऱ्हेनं १०० रु.च्या ठेवीमुळे १०० + ९० + ८१..= १००० रु. कर्जाऊ देता येतात म्हणजेच तेवढे पैसे अर्थव्यवस्थेत खेळायला लागतात. म्हणजे मूळ ठेवींच्या १० पट! हाच सी.आर.आर. २० टक्के असता तर ठेवींच्या ८० टक्केच कर्जाऊ देता आले असते आणि लिक्विडिटी १०० + ८० + ६४ + ..= ५०० रु.नंच वाढली असती. म्हणजे फक्त पाच पट, थोडक्यात जेवढा सी.आर.आर. कमी तेवढी लिक्विडिटी जास्त, म्हणजेच बँकेकडे कर्जाऊ देण्यासाठी पैसा जास्त. पण गोची ही की जर मंदी तीव्र असेल आणि मालाला मागणीच नसेल तर कर्ज कितीही उपलब्ध असलं आणि ते उद्योजकांनी घ्यावं म्हणून आकर्षक करण्यासाठी व्याजदरही कितीही कमी केला तरीही उद्योजक तो का घेतील? म्हणूनच केन्सच्या मते तीव्र मंदीमध्ये सी.आर.आर. आणि व्याजदर कमी करण्यासारखे मॉनेटरी उपाय कुचकामी ठरणार होते.

केन्सने महामंदीत सुचवलेला उपाय म्हणजे फिस्कल पॉलिसीचा. सरकारला करांमधनं उत्पन्न मिळत असतं आणि सरकार खर्चही करत असतं. सरकारी खर्च जर करांएवढाच असेल तर त्याला ‘बॅलन्स्ड बजेट’ असं म्हणतात, तो करांपेक्षा जास्त असेल तर त्याला ‘डेफिसिट बजेट’ असं म्हणतात, आणि तो करांपेक्षा कमी असेल तर त्याला ‘सरप्लस बजेट’ असं म्हणतात. मंदीतून बाहेर येण्याकरिता केन्सनं सुचवलेला उपाय हा सोपा होता. त्याच्या मते सरकारी खर्च हा मोठय़ा प्रमाणावर वाढवून त्यातून सर्वसामान्यांमध्ये भरमसाठ रोजगार निर्माण केला पाहिजे. खरं तर ‘फुल एम्प्लॉयमेंट’ हे त्याचं ध्येय होतं. यामध्ये ‘सर्वसामान्यांना रोजगार’ हे महत्त्वाचं आहे. हे केन्स समाजवादावरच्या विश्वासामुळे म्हणत नव्हता, तर त्याच्या अर्थशास्त्रावरच्या विश्वासामुळे म्हणत होता. त्याच्या मते गरीब लोकांमध्ये जेव्हा वाढीव उत्पन्न हाती येतं, तेव्हा ते बहुतांशी खर्च होतं (त्यांची ‘मार्जिनल प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्यूम’ जास्त असते) पण तोच पैसा फक्त श्रीमंतांच्या हातात राहिला तर तो खर्च/ गुंतवणूक होण्याऐवजी त्याची बचतच जास्त होण्याची शक्यता असते. (त्यांची ‘मार्जिनल प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्यूम’ कमी असते) यामुळे गरिबांमध्ये रोजगार निर्माण झाला, तरच तो पैसा खर्च होऊन बचत न होता अर्थव्यवस्थेत जाईल आणि मालाची मागणी वाढेल. अशा वेळेला जर व्याजदर कमी असतील तर उद्योजक पैसा कर्जाऊ घेऊन गुंतवणूक करतील आणि मंदीतून बाहेर येता येईल. हे होता होता अर्थातच अनेक रस्ते, शाळा, दवाखाने आपल्याला बांधता येतील आणि त्यातून सामाजिक प्रगतीसुद्धा बरीच होईल, असं केन्सचं म्हणणं होतं आणि हे करताना सरकारी खर्च करांपेक्षा बराच वाढला आणि ‘डेफिसिट बजेट’ करावं लागलं तरी हरकत नाही, असं केन्सनं मांडलं. कालांतरानं अर्थव्यवस्था ठाकठीक झाल्यावर जीडीपी आणि करांमार्गे होणारं सरकारी उत्पन्न वाढलं की मग हे डेफिसिट कमी करता येईल, असा हा प्लॅन होता. पण केन्स हा समाजवादी मुळीच नव्हता. सरकारी खर्चामुळे मागणी वाढून खाजगी गुंतवणूक वाढली आणि पुन्हा अर्थव्यवस्थेचं गाडं नीट चालायला लागलं की सरकारनं पुन्हा सगळं खासगी उद्योगावर सोपवावं असं तो म्हणे. यालाच तो ‘प्रायमिंग दी पंप’ म्हणे.

सरकारनं पैसे खर्च केले की ते कोणाला तरी मिळकत म्हणून मिळतात. त्यांच्या ‘मार्जिनल प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्यूम’प्रमाणे या मिळकतीपैकी पुन्हा ते लोक काही बचत करतात तर काही खर्च (ग्राहक खरेदीसाठी तर उद्योजक गुंतवणुकीसाठी) करतात. पुन्हा एकाचा खर्च हा दुसऱ्याची मिळकत असल्यामुळे काही लोकांची मिळकत त्यामुळे वाढते. त्यातला पुन्हा काही भाग खर्च होतो आणि तीच इतर काहींची मिळकत बनते. असं हे चक्र चालू राहून सुरुवातीला केलेल्या खर्चाच्या अनेक पट एकूण राष्ट्रीय मिळकतीत भर पडते. यालाच ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ असं म्हणतात. अर्थात सरकारच्या ऐवजी खासगी उद्योजकांनी जरी गुंतवणूक केली तरी हा ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ होतोच. फक्त फरक हा की महामंदीच्या वेळी खासगी उद्योजक ही गुंतवणूक करायला तयार होत नाहीत. म्हणून तर सरकारवर ही गुंतवणूक करायची पाळी येते!

इथे एक प्रश्न पडतो. तो म्हणजे कर कमी केले तर लोकांच्या हातात पैसा जास्त खेळणार नाही का? आणि मग तो ते खर्च करणार नाहीत का? (ग्राहक वस्तू खरेदीसाठी आणि उद्योजक गुंतवणुकीसाठी) आणि त्यामुळे आपण मंदीतून बाहेर येऊ शकणार नाही का? याचं उत्तर पुन्हा सरळ आहे. एक तर करांचे दर कमी केले तर पैसे श्रीमंतांचे जास्त वाचतात आणि जर मालाला मागणी कमी असेल तर ते गुंतवणूक कशाला करतील? ते बचतच करतील म्हणून पैसा हा गरिबांच्या हाती जास्त खेळला पाहिजे. यामुळे करांच्या स्लॅब्ज बदलून जर गरिबांवरचे कर कमी केले तर त्याचा फायदा नक्कीच होईल, पण वरच्या मिळकतीवरचे करांचे दर कमी करून महामंदीतून बाहेर येता येणार नाही.

पण एवढं असूनही याला केन्सच्या काळातही अति उजव्या मार्केट फंडामेंटलिस्ट लोकांनी विरोध केलाच. त्यांना कुठलाही सरकारी हस्तक्षेप मान्य नव्हता. मार्क्स तर सोडाच, पण केन्सच्याही विचारसरणीला ते डावे म्हणायला लागले. याचं कारण सरकार जे पैसे खर्च करतं ते सरकारने गोळा करण्याऐवजी आमच्या हातात ठेवले असते तर आम्हीच ते गुंतवले असते; थोडक्यात सरकारी गुंतवणुकीमुळे आमची गुंतवणूक हटवली जाते, असं खासगी उद्योगाचं आणि म्हणूनच अति उजव्या मार्केट फंडामेंटलिस्ट लोकांचं म्हणणं होतं. यालाच अर्थशास्त्रात ‘क्राऊडिंग आऊट’ म्हणतात. फिस्कल पॉलिसी वापरून ‘डेफिसिट बजेट’ करायला अतिउजव्यांचा विरोध असण्यासाठी इतरही कारणं होती. उदाहरणार्थ डेफिसिट बजेटमुळे महागाई वाढते, असं त्यांचं म्हणणं होतं आणि याचं कारण जेव्हा सरकारी खर्च होतो (उदा. रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य) तेव्हा त्याचा रोजगारावर आणि दीर्घकाळात राहणीमानात आणि लोककल्याणात फरक पडत असला तरी ताबडतोब बाजारात त्या प्रमाणात वस्तू येत नाहीत. त्यामुळे तेवढय़ाच वस्तूंमागे जास्त पैसा खरेदी करण्यासाठी फिरायला किंवा स्पर्धा करायला लागतो आणि त्यामुळे वस्तूंच्या किमती म्हणजेच महागाई वाढते. केन्सला बेकारी हा सगळ्यात मोठा शत्रू वाटे, तर उजव्या मॉनेटरिस्टांना महागाई हा सगळ्यात मोठा शत्रू वाटे. महागाई वाढली तर आपल्या चलनाची इफेक्टिव्ह किंमत कमी होईल. (तेवढय़ाच चलनात कमी वस्तू खरेदी करता येतील) आणि त्यामुळे आपल्या चलनाचा परकीय चलनाच्या तुलनेत दर घसरेल, शिवाय जर महागाई १० टक्क्यांनी वाढली, तर गिऱ्हाईकाला ठेवींवर व्याजाचा मिळणारा किंवा बँकेला उद्योजकांच्या कर्जावर मिळालेल्या व्याजाचा पैसा हा इफेक्टिव्हली तेवढाच राहिला पाहिजे, या कल्पनेनं व्याजदर वाढवावे लागतील आणि त्यामुळे गुंतवणूक घटून अर्थव्यवस्था थंडावेल, एकूणच अर्थव्यवस्था अस्थिर होईल असा तो युक्तिवाद होता.

या विरोधाला न जुमानता रुझवेल्टनं मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी गुंतवणूक करायला सुरुवात केली. त्यामुळे बराच रोजगार वाढला. पण १९३७-३८ साली उजव्यांच्या दबावाखाली रुझवेल्टला डेफिसिट बजेटऐवजी बॅलन्स्ड बजेट स्वीकारावं लागलं. त्यामुळे पुन्हा सरकारी खर्च कमी झाला, रोजगार घटला आणि मंदीनं पुन्हा डोकं वर काढलं. यानंतर १९३९ साली युद्ध चालू झालं आणि मंदीतून युरोप आणि अमेरिकेला जर कोणी खरं वाचवलं असेल, तर ते युद्धानंच! युद्धावर होणाऱ्या खर्चामुळे सरकारी खर्च वाढून प्रचंड रोजगारनिर्मिती झाली होती. आणि केन्सच्याच तत्त्वाप्रमाणे पण अत्यंत वाईट मार्गाने ही मंदी शेवटी एकदाची संपली!

दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९७२ पर्यंतचा काळ हा भांडवलशाहीतली सोनेरी र्वष म्हणून प्रसिद्ध आहे. या काळात कुठलंच मोठं अरिष्ट आलं नाही आणि कुठलाच मोठा बुडबुडाही तयार झाला नाही. १९७३ नंतर अमेरिकेमध्ये ‘फिक्स्ड एक्स्चेंज रेट’ जाऊन ‘फ्लोटिंग एक्स्चेंज रेट’ आला आणि परकीय चलनामध्ये सट्टेबाजी सुरू झाली. या काळामध्ये अमेरिका आणि युरोपमधल्या मॅन्युफॅक्चरिंगमधला नफ्याचा दर खूपच घटला. आता त्यामुळे पैसे कुठे गुंतवावेत हे उद्योजकांना कळेनासं झालं. त्यावेळी उद्योजकांना पैसा हा वस्तूंच्या उत्पादनात गुंतवण्याऐवजी शेअर मार्केट, म्युच्युअल फंड आणि परकीय चलन यांच्या सट्टेबाजींमध्ये गुंतवावासा वाटला. या भांडवलालाच ‘वित्तीय भांडवल’ (फायनान्स कॅपिटल) असं म्हणतात. यानंतर १९७९ साली व्होकर कमिटीनं वित्तीय भांडवलावरचे र्निबध काढून टाकले. मग तर वित्तीय भांडवलाचा सुळसुळाट वाढला आणि त्याचे अनेक प्रॉडक्टस आणि डेरिव्हेटिव्हज् तयार झाले. याच काळात जागतिकीकरण आणि इंटरनेट यांच्या वाढीमुळे हे वित्तीय भांडवल जगभर कुठेही अर्निबधपणे फिरू लागलं. मग पैसा अमेरिकेतल्या कुठल्या शेअर्समध्ये गुंतवायचा की कोरियातल्या कुठल्या कंपनीत की भारतातल्या इन्फोसिसमध्ये? याचा अभ्यास करून सल्ला देणारे सट्टेबाजीतले एक्स्पर्ट, एमबीए फायनान्स मंडळी गलेलठ्ठ पगारांवर हे सल्ले द्यायला लागली.

आता बँकांचंही स्वरूप बदललं. पूर्वी बँका ग्राहकांकडून ठराविक व्याजावर (उदाहरणार्थ ८%) ठेवी घेत आणि उद्योजकांना जास्त (उदाहरणार्थ १५%) व्याजावर कर्जाऊ देऊन त्यातल्या फरकावर उत्पन्न कमवत असत. पण आता बँकांना हा पारंपरिक जुनाट उद्योग कमी नफ्याचा वाटल्यामुळे त्यांनी ‘इन्व्हेस्टमेंट बँकस्’ काढल्या. यातूनच जे. पी. मॉर्गन, गोल्डमन सॅक्स, मॉर्गन स्टॅनली अशांसारख्या कंपन्या निघाल्या. मग सट्टेबाजींमध्ये पेंशन फंडज् आणि ए.आय.जी. सारख्या इन्श्युरन्स कंपन्यासुद्धा उतरल्या आणि या सगळ्यांनी वित्तीय भांडवलाचा एक प्रचंड मोठा डोलाराच उभा केला. एवढंच नव्हे तर या वित्तीय भांडवलाच्या सट्टेबाजीत वस्तूंच्या उत्पादनापेक्षा जास्त नफा असल्यामुळे मोठमोठय़ा पारंपरिक उत्पादक कंपन्याही त्यातच उतरल्या. जनरल इलेक्ट्रिक (जी.ई.) नं ‘जी.ई. कॅपिटल’ काढली. ती एवढी वाढली की त्यांच्या एकूण नफ्याच्या ४०% नफा जी.ई. कॅपिटलमधून त्यांना मिळे. भारतातही टाटा कॅपिटल, एल. अॅण्ड टी. फायनान्स वगैरे अनेक कंपन्या निघाल्या आणि एकूणच जगभर सट्टेबाजी चालू झाली. पण ही सट्टेबाजी किती दिवस टिकणारी होती? कारण या सट्टेबाजीच्या खाली खरी अर्थव्यवस्था (रिअल इकॉनॉमी) ही होतीच. आणि ती काही तेवढय़ा वेगानं वाढत नव्हती. थोडक्यात हा एक फुगा होता आणि तो केव्हा तरी फुटणारच होता.

१९९० च्या दशकात निर्माण झालेला इंटरनेटचा डॉट कॉम फुगा २००० सालानंतर फुटला. हा फुटल्यानंतर लोक खर्च करायचे थांबतील आणि खरी अर्थव्यवस्था मंदीत लोटली जाईल या भीतीनं अमेरिकन फेडनं व्याजदर प्रचंड कमी केले. याच काळात भारत आणि चीन देशांची निर्यात वाढल्यामुळे त्यांना त्यांच्या डॉलर्सचं काय करावं हे समजत नव्हतं. त्यांनी मग हे पैसे अमेरिकेला कर्जाऊ देऊन त्या मोबदल्यात फिक्स्ड डिपॉझिटस्ची सर्टिफिकेटस् घेतली. अमेरिकेच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर असलेल्या वर्चस्वामुळे डॉलरचा भाव वाढतच चालला होता. यामुळे आपली डिपॉझिटस् सुरक्षित आहेत आणि त्यावर मिळणारं उत्पन्न हे या ठेवलेल्या ठेवींवरचं व्याज आणि डॉलरचा वाढलेला भाव या दोन्ही स्वरूपात मिळाल्यामुळे रिटर्न चांगला मिळेल या विचारांनी अमेरिकेमध्ये परदेशातून डॉलर्स येतच राहिले आणि अमेरिकेवरचं कर्ज वाढतच राहिलं. आता या आलेल्या पैशाचं करायचं काय म्हणून अत्यंत कमी व्याजदरानं लोकांना घरासाठी कर्ज देणं हे त्यांची कर्ज फिटवण्याची पात्रता न बघता सुरू झालं. यातून हौसिंगचा बुडबुडा निर्माण झाला. या घरकर्जावर सिक्युरिटायझेशन सारख्या प्रक्रियेनं अनेक कर्जाची गुंतागुंतीची भेंडोळी तयार झाली. यात जगातल्या अनेक कंपन्यांनी पैसे गुंतवले. हे चालू असताना पुन्हा आपण श्रीमंत आहोत या कल्पनेनं लोकांनी रिअल इकॉनॉमीमधल्या वस्तू (टीव्ही, फ्रीज, गाडय़ा..) खरेदी करायला सुरुवात केली आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली.

२००७-०८ मध्ये हा हौसिंग बबल फुटला आणि अमेरिका व युरोपमधल्या सट्टेबाजीमध्ये गुंतलेल्या डझनावारी कंपन्या कोसळल्या. फॉरेन एक्स्चेंज व्यवहारात दोन प्रकार असतात. एक ‘करंट अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी’ (उदा. आपण जेव्हा परदेशी जाताना रुपयाचे डॉलर्स करून जातो, तो व्यवहार) आणि दुसरा म्हणजे ‘कॅपिटल अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी’ (ज्यामुळे एका देशातला माणूस हा दुसऱ्या देशात शेअर्स किंवा जमीन किंवा कंपन्या यांच्यात गुंतवणूक करू शकतो किंवा त्या विकत घेऊ शकतो). भारतामध्ये करंट अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी बरीच शिथिल केली असली तरी कॅपिटल अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी ही पूर्णपणे नसल्यामुळे भारतीय कंपन्या या हौसिंग बबलमध्ये फारशा गुंतवणूक करू शकल्या नाहीत आणि म्हणूनच त्या आणि त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था या दोन्ही वाचल्या. त्यांच्या इतर काही बाबी पटल्या नाहीत तरी याचं खरं श्रेय डाव्या पक्षांना दिलं पाहिजे. प्रस्थापित माध्यमं आणि नि:पक्षपातीपणाचा बुरखा घेतलेली बरीच वर्तमानपत्रं याचा उल्लेख आवर्जून टाळतात ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. कारण जेव्हा सरकार ‘फुल कॅपिटल अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी’चा विचार करत होतं तेव्हा त्याला विरोध हा डाव्या पक्षांनीच केला होता आणि अतिउजव्यांनी ‘डावे पक्ष प्रगतीच्या कसे आड येत आहेत’ अशी टीका केली होती. ती मात्र सगळीकडे भडकपणे दाखविण्यात आली होती!

आता माझ्या मते जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे तीनच उपाय आहेत. एक म्हणजे एका नव्या बुडबुडय़ाची वाट बघणं (नॅनो टेक्नॉलॉजी? बायोटेक्नॉलॉजी?..) दुसरा म्हणजे कुठेतरी मोठं युद्ध सुरू करणं. हे दोन्ही उपाय खात्रीचे तर नाहीतच पण महाभयंकर आहेत! पण तिसराही एक मार्ग आहे तो म्हणजे केन्सच्या तत्त्वाप्रमाणे भरमसाट सरकारी खर्च करून सर्वाना जास्तीत जास्त रोजगार पुरवणं. यासाठी क्रुगमनसारख्या अनेकांच्या अंदाजाप्रमाणे फक्त अमेरिकेत तीन लाख कोटी डॉलर्स गुंतवण्याची गरज आहे, पण ओबामांनी फक्त ७७,५०० कोटी डॉलर्सएवढेच खर्च करायचं योजलं आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष गरज आहे त्याच्या जवळपास एकचतुर्थाश. आणि तरीही निओलिबरल अतिउजव्यांकडून (सगळे रिपब्लिकन आणि काही डेमोक्रॅटस् यांच्याकडून) या लहान रकमेलासुद्धा ‘हा तर समाजवाद आहे’ अशासारख्या हास्यास्पद कारणांनी प्रचंड विरोध झाला. पुन्हा फक्त सी.आर.आर. आणि व्याजदर कमी करून आपण बाजारपेठेवर भरवसा ठेवून ठप्प बसावं असा विचार कित्येकांनी मांडायला सुरुवात केली. जर ही सरकारी गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर झाली नाही तर ही महामंदी आणखीनच तीव्र होण्याची शक्यता आहे! अर्थात डब्ल्यू.टी.ओ.च्या नियमांप्रमाणे अनेक राष्ट्रांवर डेफिसिट एका मर्यादेपेक्षा (उदा. जी.डी.पी.च्या तीन टक्क्यांपेक्षा) जास्त वाढवता कामा नये ही बंधनं आहेत आणि हे डेफिसिट जर का वाढवलं तर परकीय सट्टेबाजीचं भांडवल (एफ.आय.आय.) आपल्या शेअर मार्केटमध्ये येऊन आपल्या शेअर्सची किंमत उंच ठेवणार नाही आणि या देशातून पलायन करेल म्हणून त्यांना खूश ठेवण्यासाठी जगभरातली बरीच सरकारं आपणहूनच डेफिसिट फार वाढवू देत नाहीत. भारतही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे त्यांना फक्त व्याजदर, सी.आर.आर. अशा मॉनेटरी उपायांवरच समाधान मानावं लागतं, पण मंदी तीव्र असेल तर हे उपाय फारसे उपयोगी पडत नाहीत हे आपण बघितलंच आहे.

यातले बुडबुडय़ाची वाट बघणं किंवा नवीन युद्ध करणं हे उपाय पोरकट तरी आहेत किंवा अमानुष तरी. अमेरिकेवर आजच १० लाख कोटी डॉलर्सचं कर्ज आहे आणि ते दिवसेंदिवस वाढतंच आहे. कारण नसताना केलेल्या इराक युद्धामुळेच ते कर्ज तीन लाख कोटी डॉलर्सनं वाढलं आणि त्यात लाखो लोकांचे जीव गेले आणि कोटय़वधी बेघर झाले. यामुळे मंदीतून बाहेर येण्यासाठी युद्ध करण्याऐवजी तोच पैसा कल्याणकारी शिक्षण, आरोग्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर अशा रोजगार निर्माण करणाऱ्या गोष्टींवर खर्च केला तरच त्यातून चांगल्या तऱ्हेनं मंदीतून बाहेर येता येईल. अर्थातच त्याला अतिउजव्यांचा विरोध होतोच आहे आणि होतच राहील. ओबामांनी उचललेलं पहिलं पाऊल पुरेसं नसलं तरी ते योग्यच दिशेनं आहे. म्हणून आपण त्याचं स्वागत करायला हवं. भारतातही नुसतेच सी.आर.आर. आणि व्याजदर यांचे मॉनेटरी खेळ खेळण्यापेक्षा/ बरोबरच मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी गुंतवणूक वेगवेगळ्या क्षेत्रात (विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी..) झाली पाहिजे आणि ती होण्यासाठी सरकारवर आपण दबाव आणला पाहिजे तरच आपण स्लो डाऊनमधून सुखरूपपणे यातून बाहेर पडू.