Posts Tagged ‘राज्यघटना’

प्रकाश बाळ, सौजन्य – दै.लोकमत
नुसता भारतीयत्वाचा जप करून काय उपयोग? आधी समाजातील विविध ओळखी व अस्मिता ‘राष्ट्रीयत्वा’त समाविष्ट कराव्या लागतील. आपल्या राज्यघटनेचं स्वरूप ‘युनिटरी’ व आशय ‘संघराज्यात्मक’ आहे. ही रचना बदलून राज्यघटना ‘संघराज्यात्मक ‘ आणि आशय ‘युनिटरी’ अशी नवी रचना करावी लागेल.

घटनात्मक, राजकीय प्रक्रिया सशक्त करताना दुष्टचक्रात अडकलेलं राजकारण ‘मोकळं’ करावं लागेल…
———————————————————————

बेळगाव व बाभळी या दोन मुद्द्यांवरून गेला महिनाभर महाराष्ट्रातील राजकारणात सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात कधी नव्हे ती किमान सहमती झाल्याचं चित्र उभं राहिलं होतं. हे चित्र क्षणभंगूरच ठरणार, हे आधीचा अनुभव सांगतच होता. तसंच या वेळीही झालं. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचं निमित्त होऊन हा प्रश्न उफाळून आला आणि त्यावरून मराठी व कानडी अस्मितेचे अंगार फुलवण्यात आले. मग नेहमीप्रमाणं निदर्शनांचं नाटक पार पडलं. पंतप्रधानांकडं सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याचा सोपस्कारही पार पडला आणि पुन्हा सारं काही शांत झालं. तसं ते होत असतानाच तिकडे आंध्र प्रदेशातील राजकारणात कुरघोडी करण्यासाठी तेलगू देशमच्या चंद्राबाबू नायडू यांनी महाराष्ट्रातील बाभळी बंधाऱ्याची वाट आपल्या कार्यकर्त्यांसह धरली. तेलगू व मराठी अस्मितेची टक्कर होण्याचा प्रसंग आला. सर्वसंमतीनं महाराष्ट्र विधानसभेचं कामकाज एक दिवस स्थगितही करण्यात आलं. चंद्राबाबू यांना तुरुंगात ठेवलं म्हणून तिकडं आंध्रात बंदची हाक देण्यात आली. येथे महाराष्ट्रात चंद्राबाबू यांनी उठवलेला बांभळीचा प्रश्न हा राजकीय स्टंट मानला गेला. आता दोन्ही राज्यांची चांगलीच जुंपणार असं वाटत असतानाच महाराष्ट्रानं चंद्राबाबू व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना विमानात बसवून आंध्रात पाठवून दिलं.
अशा रीतीनं बेळगाव आणि बाभळी या दोन मुद्द्यांवरून महाराष्ट्रात अस्मितांचा कल्लोळ बघायला मिळाला.

अर्थात महाराष्ट्र हा काही अपवाद नाही. देशातील बहुतेक सर्व राज्यांत असा अस्मितांचा उद्रेक अधून मधून सुरू असतो आणि आता अशा उद्रेकांमुळं जनतेला काही काळ तरी आपल्या बाजूला वळवता येतं हे लक्षात आल्यामुळं राजकारणी मंडळी तसा तो घडवून आणायचे बेतही आखत असतात. मध्यंतरी मणिपुरी व नागा यांच्यातील वाद पेटला होता. तामिळी अस्मितेचं धुमारे सतत धगधगतच असतात. तामिळी भाषा संमेलनात त्याचं प्रत्यंतर कालपरवा आलंच होतं. अशा रीतीनं अलीकडच्या काळात हा अस्मितांचा कल्लोळ देशभर निनादताना आढळून येत असतो. साहजिकच भारतात एकवाक्यता नाही, हा देश फुटीच्या दिशेनं तर वाटचाल करीत नाही ना, अशीही शंका व्यक्त केली जाताना दिसते.

प्रथम एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, अस्मिता ही काही वाईट गोष्ट नाही. अस्मिता ही प्रेरक शक्ती असते. जर अस्मिता नसेल तर व्यक्ती, समूह आणि देशही स्वत्वहीन बनू शकतात. मात्र एकाची अस्मिता ही दुसऱ्याला बाधक असता कामा नये आणि अस्मितेचा अतिरेक टाळायला हवा. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक अस्मिता यांच्यात संघर्ष होता कामा नये. पण आपल्या देशात तसं होताना दिसतं, त्याचं कारण ‘भारतीय’ अस्मितेत इतर प्रादेशिक अस्मिता सामावून घेण्यात आपल्या राज्यकर्त्या वर्गाला आणि समाजातील धुरिणांना गेल्या सहा दशकांत आलेलं अपयश.

भारत हा बहुसांस्कृतिक देश आहे आणि बहुविधतेतून एकता साधली आहे, अशी खुशीची गाजरं आपण नेहमी खात असतो. प्रत्यक्षात ‘भारत हा माझा देश आहे’ हे वाक्य पाठ्यपुस्तकातच राहिलं आहे. आजही जातिपातीच्या, वंशाच्या, भाषेच्या, प्रदेशाच्या ओळखी तेवढ्याच प्रखर राहिल्या आहेत. खरं तर आपण सर्वात शेवटी भारतीय असतो. वस्तुत: भारत हे आज राष्ट्र म्हणून आपण मानत असलो तरी ते तसं पूर्वापार कधीच नव्हते. याचं कारण ‘राष्ट्र-राज्य’ ही संकल्पना नेपोलियनोत्तर युरोपात साकारली गेली. ब्रिटिशांनी ‘भारत’ हा भूभाग आपल्या प्रशासकीय गरजांसाठी आणि साम्राज्यवादी रणनीतीचा भाग म्हणून एक केला. त्यांनी रेल्वे बांधली. रस्त्यांचं जाळं विणलं. प्रशासकीयदृष्ट्या त्यांनी हा ‘भारत’ आपल्या अंमलाखाली आणला. पण ‘भारत’ तयार झाला, तरी ‘राष्ट्र’ निर्माण झालं नाही.

ईशान्य भारताचंच उदाहरण घेता येईल. नागा, मिझो इत्यादी वांशिक गट ‘भारता’त आणण्यात आले. पण ते सर्वच दृष्टीनं इतर समाजघटकांपासून पूर्ण वेगळे होते. नागा, मिझो इत्यादी घटकांची वांशिक जवळीक आग्नेय आशियातील तशाच गटांशी होती. शारीरिक ठेवणीपासून ते जीवनपद्धतीपर्यंत त्यांचं सगळंच वेगळं होतं. अगदी भौगोलिकदृष्ट्याही विचार करता आग्नेय आशियातील मेकाँग नदीच्या खऱ्यापासून सुरू होणारं पर्जन्यारण्य अखंडपणे या भागापर्यंत येऊन पोचत होतं. ‘अॅज द क्राऊ फ्लाईज’ या इंग्रजी म्हणीप्रमाणं अंतराचा विचार केल्यास या भागाला व्हिएतनाममधील हनाई हे दिल्लीपेक्षा जास्त जवळ आहे. ब्रिटिशांनी ‘भारता’ला स्वातंत्र्य दिल्यावर या घटकांना हा आपला देश वाटलाच नाही. त्यांनी स्वत:चा स्वातंत्र्याचा वेगळा झेंडा फडकावला. आज ६० वर्षांनंतरही नागांची ही ‘स्वातंत्र्यकांक्षा’ लष्करी बळापासून सर्व उपाय करूनही आपल्याला शमवता आलेली नाही. मिझोंना आपण मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. पण त्याचवेळी इतर वांशिक गटही स्वतंत्रतेची मागणी करीत उभे राहत गेले. त्यांनाही ‘भारत’ आपला वाटेनासा झाला आहे. तेही ‘परकीया’च्या विरोधात उभे राहू लागले आहेत. या ‘परकीयां’त नुसते बांगलादेशीय नाहीत, तर ते बिहार, ओरिसा, बंगाल इत्यादी प्रांतातून आलेले ‘भारतीय’ही आहेत.
त्याचीच पुढची पायरी आपल्याला राज ठाकरे यांच्या उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील आंदोलनात दिसते.

मात्र नागा, मिझो या वांशिक गटांच्या बंडाचा झेंडा स्वातंत्र्यानंतर लगेचच उभारला गेला. तसं ईशान्येतील इतर वांशिक गटांनी केलं नाही. सत्तरच्या दशकाच्या अखेरीपासूनच ईशान्येत ‘परकीयां’च्या विरोधातील भावना बळावत गेली. त्याच्या आधी दशकभर मराठी माणसाचं राज्य निर्माण होऊनही ‘मराठी माणसाचं हित जपलं जात नाही’ या कारणास्तव इकडे महाराष्ट्रात सेनेचा उदय झाला होता. विकासाच्या एका टप्प्यावर आर्थिक कोंडी झाल्याच्या काळात ही आंदोलनं व अशा संघटना उभ्या राहत गेल्या. यानंतरच्या काळातच प्रादेशिक व जातीच्या आधारांवरील पक्षांचं पेवही फुटल्याचं आपल्याला दिसून येतं.

‘भारता’त अनेक ‘राष्ट्रं’ आहेत, याची जाणीव आपल्या नेतृत्वाला स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून होती. म्हणूनच काँग्रेसच्या प्रत्येक अधिवेशनात प्रांतीय स्वायत्ततेचा ठराव संमत केला जात असे. या स्वायत्ततेच्या द्वारे प्रांतांतील भाषिक, वांशिक गटांना भारतात राहतानाही आपापलं वेगळेपण टिकवता येईल, अशी नेतृत्वाची कल्पना होती. पण फाळणीचे राजकारण झालं आणि नंतर प्रत्यक्षात फाळणीच्या वेळी जो नरसंहार झाला, त्यानं नेतृत्व हादरून गेलं. आता प्रांतीय स्वायत्तात दिली तर फुटीरतावादी शक्ती प्रबळ बनतील आणि देशाच्या ऐक्यालाच बाधा येऊ शकते ही भावना नेतृत्वात निर्माण झाली. पण ‘भारता’तील वैविध्य आणि त्याला एका साचेबंद चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरण्याची शक्यताही नेतृत्वाला पटली होती. म्हणूनच केंद्र सक्षम ठेवतानाच राज्यांना अधिक अधिकार मिळतील, अशा रीतीनं राज्यघटनेचा आराखडा बनवण्यात आला. राज्यांचे अधिकार, केंद्राचे अधिकार आणि दोघांचे मिळून संयुक्त अधिकार, अशी तिहेरी रचना करण्यात आली. त्यामुळं राज्यघटनेचे स्वरूप ‘युनिटरी’ राहिलं तरी त्यात ‘संघराज्यात्मक’ आशयही तयार झाला. अशा प्रकारे तयार झालेल्या घटनेच्या अंमलबजावणीमुळं एका ‘भारतीयत्वा’त विविध अस्मिता सामावून घेता येतील, असं नेतृत्वाला वाटत होतं.
स्वातंत्र्यानंतर ज्या काँग्रसच्या हाती सत्ता आली, त्या पक्षाचं स्वरूपही सर्वसमावेशक होतं. आपलं हित हा पक्ष जपेल, असं समाजातील सर्व घटकांना वाटत होतं. मात्र भाषिक अस्मितेचा उद्रेक स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या दशकातच उफाळून आला. तरीही नेहरूकालीन काँग्रेस पक्ष तसा सर्वसमावेशकच राहिला होता. राज्यांतील नेतृत्वाला केंद्रीय नेत्यांपर्यंत आपआपल्या प्रांतातील जनतेच्या भावभावना कळवता येत होत्या आणि केंद्रीय नेतृत्वही त्याला प्रतिसाद देत होतं. ‘पक्षश्रेष्ठी’ ही संस्था काँग्रेसमध्ये तयार झालेली नव्हती. भारतीय राजकारणातील नेहरू पर्व संपल्यावर इंदिरा गांधी यांच्या काळात काँग्रेसचं स्वरूप पालटत गेलं. ‘पक्षश्रेष्ठी’ निर्माण झाले. पक्षाचं संघराज्यात्मक स्वरूप मोडीत निघत गेलं. पक्षात सत्तेचं केंद्रीकरण झालं आणि त्या अनुषंगानं राज्यकारभाराचंही केंद्रीकरण होत गेलं. राज्यघटनेतील ३५६व्या कलमांचा उपयोग याच काळात सर्वाधिक झाला. याचा परिणाम असा झाला की, काँग्रेसही आपलं हित जपू शकत नाही, ही भावना राज्या-राज्यांत रुजू लागली आणि प्रादेशिक पक्षांचं पेव फुटलं. या प्रक्रियेची परिणती राजकारणातील एकपक्षीय वर्चस्व संपून आघाड्यांचं पर्व सुरू होण्यात झाली आणि त्यानं राजकारण अस्थिरही बनवलं. अशा अस्थिर राजकारणात तगून राहण्यासाठी जनतेच्या भावनांना हात घालणं हा सर्वात सोपा उपाय राजकारणी मंडळींना दिसला आणि त्यांनी अस्मितांचा कल्लोळ घडवून आणण्यास सुरुवात केली.

त्यामुळंच बेळगाव आणि बाभळी अशी प्रकरणं घडत असतात.
यावर उपाय काय?

उपाय आहे, तो नुसता भारतीयत्वाचा जप करीत बसण्याऐवजी समाजातील विविध ओळखी व अस्मिता ‘राष्ट्रीयत्वा’त सामावून घेण्याची घटनात्मक व राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्याचा. त्यासाठी आपल्या राज्यघटनेची ‘युनिटरी’ स्वरूप व आशय ‘संघराज्यात्मक’ ही जी रचना आहे, ती बदलावी लागेल. आता राज्यघटना ‘संघराज्यात्मक’ आणि आशय ‘युनिटरी’ अशी नवी रचना करणं भाग आहे. जेथे स्वरूप ‘युनिटरी’ असताना ‘संघराज्यात्मक’ आशयच पाळला गेला नाही, तेथे रचनाच ‘संघराज्यात्मक’ बनवली, तर आजचे राजकारणी ‘युनिटरी’ आशय पाळण्याची शक्यताच नाही, असा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. आजची एकूण सत्तेच्या राजकारणाची रीत बघता, ही भीती अगदीच अनाठायी आहे, असंही म्हणता येणार नाही. पण आपला समाज हा बहुसंख्य हिंदूंचा आहे आणि हिंदू धर्म (हिंदुत्ववाद नव्हे) हा सर्वसमावेशकच आहे. त्यामुळं आपल्या समाजाचा जो स्थायीभाव आहे, तो फुटीरतावादी प्रवृत्तीस पोषक नाही. हा समाज प्राचीन काळापासून सर्वांना सामावून घेत आला आहे. मात्र या समाजात अनेक ‘राष्ट्रं’ आहेत आणि ती अधून मधून भांडणतंटा करीतही एकमेकांबरोबर पिढ्यान्पिढ्या नांदत आली आहेत हे भारतीय समाजाचं बलस्थान आहे.

अर्थात हे काही जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणं चुटकीसरशी होणार नाही. त्यासाठी मोठं विचारमंथन व्हायला हवं आणि त्यातूनच हे ‘अमृत’ बाहेर पडू शकतं. घटनात्मक बदलाच्या जोडीला राजकीय प्रक्रियाही तेवढीच सशक्त आणि मुख्यत: निरोगी करावी लागेल. त्यासाठी प्राथमिक गरज आहे ती निवडणुकीच्या कायद्यात दोन मुख्य सुधारणा करण्याची. फौजदारी गुन्हे नोंदवलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला निवडणुका लढवण्यास बंदी करणं आणि निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांना लागणारा पैसा मिळवण्याची कायदेशीर चाकोरी तयार करणं, या त्या दोन मुख्य सुधारणा आहेत. पैसा आणि सत्ता या दुष्टचक्रात आज आपलं राजकारण जे सापडलं आहे आणि त्यासाठी राज्यघटना, कायदे व राज्यकारभार यांना जे वेठीला बांधलं जात आलं आहे, त्यातून सुटका करवून घेण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे.

असं जरा आपण काही कालबद्धरीत्या करू शकलो, तरच आज बघायला मिळत असलेला अस्मितांचा कल्लोळ थांबू शकेल आणि अस्मितांचा अतिरेक संपून खऱ्या अर्थानं सशक्त ‘भारतीयत्वा’ची जडणघडण होईल.