Archive for ऑगस्ट, 2009

शब्दांकन सीमा भानू, सौजन्य : इ-अनुभव मासिक

हेमलकशाच्या जंगलात तीन दशकांहून अधिक काळ मानवसेवा केलेल्या डॉ.प्रकाश आणि मंदा आमटे यांना नुकतंच मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. त्यांच्या कार्याची महती आता लोकांना पटली, परंतु तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी त्यांना कोणत्या परिस्थितीतून जावं लागलं? हेमलकशातील सुरुवातीच्या दिवसांबद्दल सांगताहेत खुद्द डॉ.प्रकाश आमटे.
“समकालीन प्रकाशना’तर्फे लवकरच प्रकाशित होत असलेल्या पुस्तकातील निवडक भाग.

—————————————————————————————————————————–

1970 सालची गोष्ट. एमबीबीएसची शेवटची परीक्षा संपल्यावर मी आणि थोरला भाऊ विकास दोघेही नेहमीप्रमाणे घरी गेलो. बाबा अचानक म्हणाले, “”आपण भामरागडला जाऊया.” आनंदवनपासून 250 किलोमीटरवरचा चंद्रपूर जिल्ह्यातला भाग; नंतर तो गडचिरोली जिल्ह्यात आला. महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेशच्या सीमेवरचा हा प्रदेश. पूर्ण जंगलाने व्यापलेला. माडिया गोंड जमातीच्या आदिवासींची तेथे वस्ती आहे, एवढंच ऐकून माहीत होतं. बाबा त्यांच्या लहानपणी तिथं गेले होते. आम्ही तिथं आधी जायचा प्रश्नच नव्हता. आपण सहलीला चाललोय, असं बाबा म्हणाले खरं, पण त्यांच्या मनात काय आहे हे तेव्हा आम्हां कुणालाच माहीत नव्हतं.
बाबा, ताई, मी, विकास, मधुभाई पंडित इतर दोघं-चौघं, स्वयंपाकी असे आम्ही साताठजण निघालो. वाटेत नद्या, ओढे लागले. काहींना पाणी होतं. काहीना नव्हतं. रस्ते कच्चे. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी भामरागडला पोचलो. तिथं त्रिवेणी नद्यांचा संगम पाहिला. झाडाखालीच मुक्काम केला. शेकोटी पेटवून गप्पा मारत बसलो. तिथंच चूल मांडून स्वयंपाक करायचो.

या काळात आजूबाजूच्या गावातही हिंडलो. तिथले आदिवासी अगदी जरूरीपुरते कपडे घातलेले किंवा तेही न घातलेले. शरीरं खंगलेली. आमची गाडी गावात शिरली की ते जंगलात पळून जायचे. जनावरं माणसाला घाबरतात हे माहीत होतं, पण माणूसही माणसाला घाबरतो याचं नवल वाटायचं. एखादा थांबलाच आणि त्याच्याशी बोलायचा प्रयत्न केला, तर भाषेचा अडथळा यायचा. आम्ही इथं नुसतं सहलीला आलो नाही, हे कळत होतं पण बाबा काही स्पष्टपणे बोलत नव्हते.

शेवटी तिसऱ्या दिवशी आम्ही निघायचं ठरवलं. निघताना बाबा म्हणाले, “”तुम्ही इथली परिस्थिती पाहिलीच आहे. इथं माणूस माणसाला घाबरतोय. कुपोषण आहे. या लोकांचा बाहेरच्या जगाशी काही संबंधच नाही. आता आनंदवनाचं काम मार्गी लागलंय, तेव्हा माझी इच्छा आहे की आता इथं काम करावं. बाबा तेव्हा 56 वर्षांचे होते. मी 22 वर्षांचा. सर्वसाधारण माणूस साठीला निवृत्त होतो आणि आता या वयात बाबांनी हे नवं काम अंगावर घ्यायचं, तेही अशा दुर्गम भागात हे काही बरं वाटत नव्हतं. पण बाबांना विरोध करणार कसा? त्यांनी एकदा एखादी गोष्ट ठरवली की ठरवली ! मी चट्‌कन त्यांना म्हणालो, “”या वयात तुम्ही हे कसं करणार? मी तुम्हाला जॉईन होणारच आहे, तर मी इथं काम करतो.” बाबा उघडपणे आम्हाला काही म्हणाले नव्हते, पण त्यांच्या मनात बहुधा असंच काहीतरी होतं. त्यामुळं ते खूप खूष झाले.

अर्थात, हा निर्णय मी भावनेच्या भरात घेतला होता असं नाही. बाबांच्या बरोबर काम करायचं ठरलेलंच होतं. आम्ही दुसरं काही करू असं बाबांना आणि ताईलाही वाटत नव्हतं. नागपूरसारख्या शहरात राहून आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये साडेचार वर्षं काढूनही वेगळं काही करावं, खूप पैसे मिळवावेत अशी भावना कधी मनात आली नव्हती. आम्ही ज्या साध्या वातावरणात वाढलो होतो त्याचा आमच्यावर इतका प्रभाव होता की, यापेक्षा दुसरं आयुष्य हवं असं कधी वाटलंच नाही. त्यामुळे बाबांना मदत करायची हे तर नक्कीच होतं. मग ती आनंदवनात केली काय आणि भामरागडला केली काय!

अर्थात त्यावेळेस आनंदवनातलं काम बऱ्यापैकी स्थिरावलं होतं आणि भामरागडला मात्र सुरुवात करायची होती. तिथं प्रत्यक्ष गेल्यानं आणि राहिल्यानं, हे किती अवघड आहे याची झलक मिळाली होतीच. तरीही किंवा म्हणूनच इथं आपल्या मदतीची जास्त गरज आहे, असं मला वाटलं आणि मी लगेच निर्णय घेतला.

हा निर्णय झाला त्यानंतर अनेक वर्षांनी मी कुठंतरी वाचलं की, “”बाबांच्या साठाव्या वाढदिवशी प्रकाश त्यांच्याकडे गेला आणि त्यांना म्हणाला की, “”आजच्या दिवशी तुम्हाला भेट म्हणून मी माझे हातच देतो.” प्रत्यक्षात असं काही झालं नव्हतं. बाबा कवी होते आणि ते बऱ्याचदा काव्यात बोलायचे. पण त्यांचा हा गुण माझ्यात अजिबात नाही. मला असं बोलणं कधी जमलंच नाही. त्यामुळं झालं ते अगदी साधं-सरळ. बाबांना या भागात काही काम करावंसं वाटत होतं आणि त्यांची तब्येत नि वय यामुळं ही नवीन जबाबदारी मी माझ्याकडं घेतली एवढंच! या निर्णयाने आपल्या आयुष्याची दिशा ठरतेय आणि ही वाट बरीच अवघड आहे, याची जाणीव मला तेव्हा नव्हती असं नाही. पण बाबा-ताईंना अशाच परिस्थितीतून वाट काढताना पाहिल्यामुळं असेल, तसंच तरूण वयामुळंही असेल त्याचं फारसं दडपण आलं नाही, एवढं नक्की.

या सुमारास परीक्षेचा निकाल लागून आम्ही दोघंही पास झालो. त्यानंतर एका वर्षाची इंटर्नशिप. शेवटचे तीन महिने इंटर्नशिप कुठल्यातरी खेड्यात करावी लागते. आनंदवन हे खेडंच आहे. त्यामुळे आम्ही तिथंच राहिलो. यानंतर खरं तर मी लगेच भामरागडला गेलो असतो, पण तिथं काम करायला अजून जागा मिळाली नव्हती. तेव्हा वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते. बाबांनी त्यांना विनंती केली की, भामरागड भागात 50 एकर तरी जागा मिळावी. त्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रंही आम्ही तयार करून पाठवून दिली होती. नाईकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना यांना पाहिजे ती जागा द्या, असं सांगितलंही होतं. भामरागड परिसरात काम करायचं बाबांच्या इतकं डोक्यात होतं की, पुन्हा 1971 साली सुमारे पन्नास तरुणांची सहल घेऊन ते या भागात गेले होते. यापैकीच अजित मळकर्णेकर, नागेश हटकर हे पुढे माझ्याबरोबर काम करायला लागले.

बाबा दुखऱ्या पाठीच्या उपचारांसाठी इंग्लंडमध्ये होते, त्याच दरम्यान शासनाकडून पत्र आलं की, तुमच्या नियोजित प्रकल्पासाठी भामरागडजवळ हेमलकसा इथं जागा आहे, ती बघून घ्या. बाबा नसल्यानं आमचे ट्रस्टी पावडे वकील व विनायक तराळे यांच्याबरोबर मी ती बघायला गेलो. पहिल्यांदा तरी ही जागा सोयीची वाटली नाही. पण तेव्हा असा विचार केला की, आता या जागेला नाही म्हणालो, तर पुन्हा कधी मिळेल कुणास ठाऊक! निर्णय आम्हालाच घ्यायचा होता. “हो’ म्हणून टाकलं. जागा मिळणार हे नक्की झालं.

पण प्रत्यक्षात जमीन हातात यायला पुढं अजून तीन वर्षं लागली. त्यामुळे वेळ घालवण्यासाठी म्हणून मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं ठरवलं. पण नागपूरला गेलो तेव्हा कळलं की ऍडमिशनची मुदत संपून गेली आहे. मग डॉ. सुशीला नायर यांचं “कस्तुरबा ट्रस्ट’चं “महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज’ होतं तिथं प्रवेश घेतला, मी सर्जरीला आणि विकासनं मेडिकलला. मंदाची आणि माझी ओळख इथंच झाली. तिनं ऍनेस्थेशियाच्या अभ्यासक्रमासाठी तिथं त्याच वर्षी प्रवेश घेतला होता. तिलाही नागपूर कॉलेजला ऍडमिशन मिळाली नव्हती. त्यामुळं तीही “कस्तुरबा’मध्ये आली होती. मी सर्जरी विभागात आणि ती ऍनेस्थेटिस्ट, त्यामुळे आमची सतत भेट होणं साहजिकच होतं.

यातला मजेचा भाग असा की, मंदाही आमच्या मेडिकल कॉलेजमधूनच डॉक्टर झालेली. ती माझ्यापेक्षा दोन वर्षांनी मोठी त्यामुळे मला एक वर्ष सिनियर होती. तरीही कॉलेज एकच. पण आम्ही दोघांनीही एकमेकांना आधी पाहिलेलं नव्हतं. त्यामुळे भेटणं, बोलणं तर दूरच. ती कॉलेजक्वीनच होती. दिसायला चांगली, त्यामुळे तिच्याशी बोलायला, लग्न करायला खूपजण इच्छुक होते. आणि मी इतका नाकासमोर बघून चालणारा की मला तिचं नावही माहीत नव्हतं!

पण ओळख झाली आणि एकत्र काम करताकरता इतर गोष्टींवरही गप्पा होऊ लागल्या आणि लक्षात आलं की आपली वेव्हलेंग्ध जमतीये. आपल्याला एकमेकांबरोबर असणं आवडतंय. पण माझा स्वभाव इतका संकोची की, मी हे तिला स्पष्टपणे सांगणं शक्यच नव्हतं. तीही काही बोलली नाही. आमच्या दोघांपैकी कुणीच एकमेकांना “प्रपोज’ वगैरे केलं नाही. आपले स्वभाव जुळताहेत हे लक्षात आल्यावर लग्न करायचं, हे मनात ठरलेलंच होतं. हे थोडंसं “अनरोमॅंटिक’ वाटेल. पण आमचे दोघांचे स्वभाव लक्षात घेतले तर त्याला हे सुसंगतच होतं.

शिक्षणानंतर मी काय काम करणार आहे, त्याची मंदाला कल्पना होती आणि माझ्याबरोबर ते काम करायची तिची तयारीही होती. तिनं तो भाग पाहिलेला नसूनही. आणि मला हे विशेष वाटत होतं. बाबांचं नाव तिनं ऐकलं होतं, त्यांच्या कामाबद्दल तिला थोडीफार माहिती होती, पण ती ज्या कुटुंबातून आली होती, त्यांना सामाजिक कामाची पार्श्वभूमी अजिबातच नव्हती. त्यामुळेच मंदानं माझ्याशी लग्नाला तयार होणं हे आश्चर्य होतं. प्रेमात पडल्यावर वातावरण भारलेलं असतं त्यामुळे कित्येकदा माणूस भावनेच्या भरात निर्णय घेतो. पण मला मंदाचं कौतुक एवढ्यासाठी जास्त वाटतं की, आपल्या पुढच्या आयुष्याबद्दल तिला फक्त ऐकीव माहिती असतानाही तिनं माझ्यावर विश्वास ठेवून निर्णय घेतला. हे आयुष्य किती खडतर असेल, याची कल्पना हेमलकसाला गेल्यावर तिला आली. पण तरीही तिनं तो निर्णय कायम ठेवला आणि निभावला. अगदी सहजतेनं आणि आनंदानं.

मुलींशीच काय कुणाशीच जास्त न बोलणारा मी, पण ज्याअर्थी मंदाशी माझी इतकी मैत्री झाली आहे त्याअर्थी काहीतरी गडबड आहे, हे विकासनं ओळखलं. बातमी बाबांपर्यंत गेली. त्यांनी दोघांनाही भेटायला बोलावलं. पहिला प्रश्न त्यांनी विचारला की, “”तू काय काम करणार आहेस याची माहिती हिला आहे का?” मी म्हटलं, “”सांगितलंय. आणि तिच्या मनाचीही तयारी आहे.” त्यावर बाबांनी निर्णय दिला, “”तयारी पक्की असेल, तर जास्त दिवस थांबू नका. परीक्षा नंतर देता येईल, आधी लग्न करा.”

मंदा माझ्यापेक्षा दोन वर्षांनी मोठी. शिवाय विकास माझ्याहून मोठा. त्याच्याआधी माझं लग्न करायचं, त्यामुळं ताईला हे फारसं पसंत नव्हतं. पण बाबा ठाम होते आणि त्यांच्यापुढं बोलायची कुणाची प्राज्ञा नसे.

लग्न आनंदवनात होणार, हे नक्की होतं. कारण तिथले कुष्ठरोगी उठून नागपूरला कसे येणार? आणि ते तर लग्नात हवेतच. लग्न पारंपरिक पद्धतीनं न करता वेगळ्या पद्धतीनं करावं, असं मला वाटत होतं. बाबांचा अर्थातच त्याला पाठिंबा होता. लग्नात भटजी नकोत कारण ते संस्कृतमध्ये काय म्हणतात कुणास ठाऊक! “देणंघेणं’ अर्थातच नव्हतं. अगदी एकमेकांना हातरूमालही द्यायचा नाही, असं बाबांनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं. 1972 साली मोठा दुष्काळ पडला होता. त्यामुळे लग्नात गोडधोड, जेवणावळी नसतील, असंही ठरलं.

मंदाच्या आईवडिलांचंही वैशिष्ट्य की, त्यांनी कशालाच विरोध केला नाही. मुलीच्या निवडीलाही नाही आणि नंतर लग्न करायच्या पद्धतीलाही नाही. रजिस्टर लग्न मात्र नको, असा आग्रह त्यांनी धरला. ताईलाही तसंच वाटत होतं. रजिस्टर लग्नात नुसते दोघे एकमेकांना हार घालतात, असं लग्न नको, असं म्हणण पडलं. शेवटी मधला मार्ग काढला. सर्वोदयी कार्यकर्ते मामा क्षीरसागर नेहमी आनंदवनात यायचे. त्यांना सांगितलं, तुम्ही आमचं लग्न लावा. फक्त सप्तपदी करायची आणि मंत्र मराठीतून म्हणायचे. ते आनंदानं तयार झाले.

मुहूर्त बघायचा नव्हता. रविवार असल्याने 24 डिसेंबर 1972 हा दिवस निवडला. त्या दिवशी योगायोगानं साने गुरुजींची जयंती होती. बाबांनीच मंगलाष्टकं तयार केली होती. लग्नातली सजावटही पानांची रांगोळी, धान्याची रांगोळी अशी नैसर्गिक होती. सकाळी नऊ वाजता विधींना सुरुवात झाली आणि 10 वाजता लग्न लागलं. डॉ.आंबेडकरांचा मोठा फोटो लावला होता. त्याला नमस्कार करून समारंभ संपला. जेवणावळी नव्हत्याच. सगळ्या निमंत्रितांना पेढा दिला. आनंदवनात जेवायला त्यादिवशी मसालेभात केला होता. सगळ्या पारंपरिक गोष्टींना फाटा देऊन पण सगळ्या नातेवाईकांना, मित्रमंडळींना सहभागी करून घेतलेलं, असं हे लग्न होतं.

लग्न झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी आम्ही हेमलकसाला गेलो. नंतर तिथून ताडोबाला. तिथंच एक रात्र मुक्काम केला. लग्न झाल्या झाल्या आम्ही जंगलात आलो आणि इथंच काम करणार, या गोष्टीचं तिथल्या फॉरेस्ट ऑफिसरना फार कौतुक वाटलं. मंदानं आनंदवन, सोमनाथचे प्रकल्प पाहिले होते. तिथं त्या वेळी बऱ्याच सुधारणा झाल्या होत्या. शहराच्या ते जवळ होतं. हेमलकशाला असंच काहीतरी असेल, असं तिला वाटलं असणार. प्रत्यक्षात तसं ते अजिबातच नव्हतं. तरीही ती शांत राहिली.

लग्न झाल्यावर हेमलकसा-ताडोबा मुक्काम आटोपल्यानंतर आम्ही दोघंही नागपूरला परतलो. नागपूरच्या जवळ “अशोकवन’ हा अजून एक कुष्ठरोगी पुनर्वसन प्रकल्प आकाराला येत होता. तिथं आम्ही राहिलो. तिथून नागपूरला ये-जा करायचो. व्यक्तिगत आकसापोटी नागपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये मला प्रवेश नाकारला गेला, पण नागपूरच्याच इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजमध्ये मला प्रवेश मिळाला. पण तिथली रजिस्ट्रारची जागा ही स्थानिक लोकांसाठी होती, त्यामुळे मला प्रवेश मिळाला तरी प्रत्यक्ष काम करता येत नव्हतं. नुसतं यायचं, स्वतः काही करायचं नाही, फक्त दुसरे ऑपरेशन कसं करताहेत ते लांबून बघायचं. हे आवडत नव्हतं. पण माझ्यापुढं पर्याय तरी काय होता?

दरम्यान मंदानं तिचं शिक्षण संपल्यावर गव्हर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजमध्ये नोकरी सुरू केली. तिला तेव्हा 850 रुपये पगार मिळायचा. आमच्या दोघांचा खर्च त्यातून सहज भागायचा. मनासारखं काम करायला न मिळाल्यानं माझी अस्वस्थता वाढत होती. हेमलकसाच्या जागेसाठी अर्ज देऊन तीन वर्षं होत आली होती. आणि याच सुमारास हेमलकसा आणि नागेपल्ली या दोन्ही जागांचे अर्ज मंजूर झाल्याचं पत्र सरकारकडून मिळालं. ही मंजुरी देण्याआधी आम्हाला अजून दोन जागा दाखवल्या होत्या. त्यातल्या एका जागेजवळ नाला होता. त्याचं पाणी तुम्हाला वापरता येईल, असंही सांगितलं होतं. या जागा होत्या त्रिवेणी संगमाजवळ, आत्ताच्या जागेपासून अजून थोड्या लांब. आता पावसाळ्यात एकच नदी पार करायला लागते. ह्या जागांसाठी दोन नद्या पार कराव्या लागल्या असत्या आणि पावसाळ्यात अजून हाल झाले असते. त्यामुळे आम्ही त्यांना नकार दिला.

आनंदवनातून हेमलकसा अडीचशे किलोमीटरवर; पण रस्ते खराब. काही ठिकाणी रस्तेच नाहीत. त्यामुळं तिथं जायला एक दिवस लागायचा. नंतरच्या टप्प्यात ओढे, नदी आहेत. पावसाळ्यात ते भरून वाहायचे. अशा परिस्थितीत वाटेत मुक्काम करायला एक जागा असावी म्हणून “नागेपल्ली’ची जागाही मागितली होती.

जागा मंजूर झाल्याचं पत्र मिळताच बाबा आपल्या काही कार्यकर्त्यांसह हेमलकसाला जाऊन धडकले. 23 सप्टेंबर 1973 या दिवशी त्यांनी तिथं डेरा टाकला. याच दिवशी “लोकबिरादरी प्रकल्पा’च्या कामाचा खऱ्या अर्थाने प्रारंभ झाला. वास्तविक मी चार-पाच महिन्यांनी येणार होतोच; पण बाबा कुणासाठी थांबून राहणारे नव्हतेच. “”तू तुझ्या वेळेला ये. मी कामाला सुरुवात करतो,” असं म्हणून ते गेलेच.

हेमलकसाची जागा मूळची वनखात्याची. त्यांनी ती महसूल खात्याला दिली आणि त्यांनी बाबांना- म्हणजे महारोगी सेवा समितीला दिली. बाबांनी तिथं जाऊन झाडं तोडायला सुरुवात केली, कारण राहण्यासाठी थोडी तरी जागा मोकळी करणं गरजेचं होतं. वनअधिकारी आले आणि त्यांनी “”तुम्ही बेकायदेशीरपणे आमच्या जागेत कसे घुसलात?” असा आक्षेप घेतला. बाबा म्हणाले, “”कागदोपत्री जागा माझी आहे.” त्यावर ते म्हणाले, “”पण त्याच्यावरची झाडं ही आमची मालमत्ता आहे. त्याला तुम्ही हात लावू शकत नाही.” ते ऐकेनात. त्यामुळं मोठा पेच निर्माण झाला.

खरंतर, बाबा थेट हेमलकसाला गेले आणि त्यांनी कामाला सुरुवात केली, हे त्या वनअधिकाऱ्याला खटकलं होतं. थोडक्यात, त्याला महत्त्व न दिल्यानं तो चिडला होता. तेव्हा खोत नावाचे एक अधिकारी तिथं होते. त्यांनी या अडचणीतून मार्ग काढला. “”झाडं ही वनखात्याची संपत्ती आहे ना, मग त्याची किंमत तुम्ही वसूूल करा” असं त्यांनी वनअधिकाऱ्याला सुचवलं. त्याची जी काही किंमत ठरवण्यात आली ती बाबांनी दिली आणि हे प्रकरण मिटलं.

सोमनाथला “कार्यकर्ते निर्माणा’ची श्रमसंस्कार शिबिरं व्हायची. अजूनही होतात. त्यातून हजारो मुला-मुलींनी विधायक काम करायची प्रेरणा घेतली आहे. त्यातील पाच-सहा कार्यकर्त्यांना घेऊन सुरुवातीला बाबा गेले. त्यांच्याबरोबर बरे झालेले पाच कुष्ठरोगीही होते. विकासनं ट्रक खरेदी केला होता. हेमलकसाला येण्या-जाण्यासाठी आणि सामान नेण्यासाठी त्याचा खूप उपयोग झाला.

हेमलकसाची जागा ताब्यात घेतल्याचं मला जानेवारी 1974 मध्ये कळलं आणि मग मी माझं शिक्षण सोडून तिथं जायचं ठरवलं. मी जे काही करत होतो त्यात मला अजिबात आनंद वाटत नव्हता. त्यामुळे हेमलकसाला जायला मी खूपच उत्सुक झालो होतो. त्यामुळे सर्जरीची परीक्षा तोंडावर आली असताना ती सोडून मी हेमलकसाला जायचा निर्णय घेतला. बाबांना त्याचं खूप वाईट वाटलं. मी शिक्षण पूर्ण करावं, थोडासा अनुभवही घ्यावा, असं त्यांना वाटत होतं. पण माझं मन आता नागपुरात रमत नव्हतं. त्यामुळे तेही काही बोलले नाहीत. मात्र नंतर काही दिवसांनी त्यांच्या इच्छेनुसार आमचे स्नेही डॉ. वैद्य यांच्याकडे घटप्रभेला जाऊन मी वीस दिवस हॉस्पिटलचा अनुभव घेतला.

मार्च 1974 मध्ये मी हेमलकसाला गेलो. बाबांनी तोपर्यंत पॅरामेडिकल सेवा द्यायला सुरुवात केली होती. कामाची थोडी सुरुवात झाली की मग मंदानं यायचं, असं ठरवलं होतं. शिवाय तिनं विशिष्ठ काळासाठी बॉंडही लिहून दिला होता. त्यामुळं ती नागपूरलाच राहिली. ती पुढं डिसेंबर 1974 मध्ये नोकरी सोडून हेमलकसाला आली.

हेमलकसाच्या तेव्हाच्या परिस्थितीची कल्पना आज तो भाग बघणाऱ्यांना येणार नाही. तेव्हा तिथं नुसतं दाट जंगलं होतं. झाडं एवढी मोठमोठी वाढलेली की सूर्यप्रकाशही आत यायचा नाही. तिथं आवाज होते ते वन्यप्राण्यांचे आणि दूरवरून वाहत असलेल्या नदीचे. साप, विंचू यांचं अस्तित्व पावलापावलावर होतं. आरोग्यसेवा नाही अशा खेड्यात जाऊन काम करणं, ही गोष्ट तुलनेने सोपी असते. तिथं राहायची जागा, पाणी अशा प्राथमिक गोष्टी बहुधा असतात. निदान आजूबाजूला माणसं तरी असतातच असतात. हेमलकसात या कुठल्याच गोष्टी नव्हत्या. तिथं फक्त जंगलच जंगल होतं.

बाबांच्या बरोबर अजित मळकर्णेकर, नागेश हटकर, राज सुलाखे हे कार्यकर्ते होते. त्यानंतर जगन मचकळे, दादा पांचाळ हेही 1974 सालीच आले. दादा पांचाळ सोमनाथच्या शिबिराला आले होते. त्यांनी आपलं शिक्षण सोडून दिलं आणि ते हेमलकसाला आले. जगन हा मूळचा नांदेडचा. तोही शिबिराला आला होता आणि खूप प्रभावित झाला होता. बाबांनी त्याला “”या प्रकल्पासाठी नागेपल्लीला राहशील का” म्हणून विचारलं आणि तो लगेच तयार झाला. पाठोपाठ विलास मनोहर, गोपाळ फडणीसही आले. शरद कुलकर्णी, मुकुंद दीक्षित हे होतेच. नंतर जगदीश गोडबोलेही पुण्याहून काही दिवस येऊन राहिला.

सुरुवातीचं काम जरा जास्त कठीण होतं, कारण आम्हाला राहण्यासाठी काहीतरी सोय करायला हवी होती. झाडाखाली किती दिवस राहणार? मग प्रकाश पेडणेकर नावाच्या कार्यकर्त्याने एक झोपडी बांधली. त्यासाठी आधी झाडं तोडून थोडा भाग साफसूफ करून घ्यायला लागला. कार्यकर्ते कमी असल्यानं सगळे एका झोपडीतच राहायचे. पुढं मंदा आल्यावर झोपडी लहान पडायला लागली. मग ती मोठी केली. मग इतरही एक-दोन झोपड्या बांधल्या.
जागा मिळाली होती, पण पाण्याची सोय नव्हती. शेजारी नाला होता. त्याच्या शेजारी एक तात्पुरती विहीर खोदली. विहीर कसली, खड्डाच! ते पाणी पिण्यासाठी वापरायचो. वापरायचं पाणी नदीवरून आणायचो. नदी दोन-अडीच किलोमीटरवर होती. आम्ही सगळे शक्यतो नदीवरच अंघोळीला जायचो. सुरुवातीला टॉयलेट्‌सची सोय नव्हती. कशी असणार? त्यामुळे सगळं उघड्यावरच. छोट्या झोपडीत राहायचो. झोपडी म्हणजे काय, दोन खाटा टाकता येतील एवढीच. मला या सगळ्याची थोडीफार सवय होती, मंदाला मात्र हे सगळंच नवीन होतं.

बाबांनी काही कुष्ठरोग्यांना प्रकल्पावर आणलं होतं. हे सगळे बरे झालेले होते. पण तरीही समाज, त्यांचं कुटुंब त्यांना स्वीकारायचा नाही. त्यांचं पुनर्वसन कसं करायचं, याच्यावर बाबांनी खूप विचार केला होता. कुष्ठरोग्यांना आत्मविश्वास परत मिळवून द्यायचा, हे तर बाबांच्या सगळ्या कामामागचं उद्दिष्ट होतं. लोक स्वीकारत नाहीत, म्हटल्यावर त्या माणसाला परत वैफल्य येणार! तसं होऊ नये म्हणून बाबांनी या सगळ्यांना वेगवेगळ्या कामांत गुंतवलं. ज्याला ज्यात रस आहे ते काम शिकवलं. त्यामुळे हे सगळे शेती, नर्सरी, लाकूडकाम, विटा बनवणं, अशी कामं करायचे. त्यामुळे ते गुंतूनही राहायचे आणि समाज स्वीकारत नाही याचं दुःखही कमी व्हायचं. बाबांचे शंकरदादा म्हणून एक सहकारी होते, जणू त्यांचा उजवा हातच. तेही कुष्ठरोग झाल्यानेच आनंदवनात आले होते. माणूस कर्तबगार. त्यांनी पुढं सोमनाथचा प्रकल्प सांभाळला. बाबांनी अशा कितीतरी जणांत आपण खूप काही करू शकतो, हा विश्वास निर्माण केला. असेच काही कार्यकर्ते त्यांनी हेमलकसालाही आणले होते. झाडं तोडणं, खोदाई करणं, कच्चे रस्ते करणं, ही कष्टाची कामं त्यांनी केली. आम्ही सगळे त्यांना मदत करत होतोच; पण त्यांनी या सगळ्यासाठी खूप कष्ट घेतले. काही दिवसांच्या सततच्या परिश्रमानंतर थोडी मोकळी जागा तयार झाली, ज्यात झोपडी उभारली गेली. कुष्ठरोगी कार्यकर्त्यांसाठी राहायला एक शेडही तयार केली. याशिवाय धान्य ठेवायला, स्वयंपाक करायला एक शेड तयार केली. धान्याची पोती ठेवायला लाकडाचा एक प्लॅटफॉर्म बनवला. कारण धान्य खाली ठेवलं तर त्याला वाळवी लागणार. त्याच शेडच्या सारवलेल्या भागात स्वयंपाकी स्वयंपाक करायचा. निदान डोक्यावर गवताचं का होईना छप्पर आलं. पाण्याची थोडीफार सोय झाली. स्वयंपाकाचा शिधा बरोबर आणला होताच. अशा तऱ्हेनं आम्ही त्या जंगलाला घर बनवलं. सोबत वन्यप्राणी होतेच. कोण कुठून एकदम दत्त म्हणून उभा राहील, याची खात्री नव्हती. पण काही का असेना, आमच्या नव्या आयुष्याला सुरुवात झाली.

इथं आल्यावर बऱ्याच गोष्टी प्रयोग करत, चुकत शिकलो. उदाहरणार्थ, घड्याळ दुरुस्ती, ट्रान्झिस्टर दुरुस्ती, हातपंप कसे दुरुस्त करायचे वगैरे. या छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी चंद्रपूरला जाणं शक्य नव्हतं. बाकी भांडी घासणं, कपडे धुणं, स्वच्छता या कामांची सवय होतीच. आनंदवनात असताना आम्ही या सगळ्यात ताईला मदत करायचो, त्यामुळं इथंही त्याचं काही वाटलं नाही.

मी आणि माझे सहकारी इथं आल्यावर बाबा परत गेले. पण ते भेटायला यायचे, राहायचे. हेमलकसातलं हवामान एकदम टोकाचं. उन्हाळा खूप कडक, तशीच थंडीही. पाऊस तर एकदा कोसळायला लागला की, थांबायचं नावच घेत नाही. नागेपल्ली हा आमचा “बेस कॅंप’. तिथून हेमलकसा 65 किलोमीटरवर. उंचावर. त्यामुळे हा सगळा रस्ता चढाचा. तेव्हा तर रस्ता असा नव्हताच. सगळा कच्चा रस्ता. वाटेत आठ-दहा ओढे, नाले आणि नदी. हेमलकसात पाऊस सुरू झाला की उंचावरचं ठिकाण आणि जंगल त्यामुळे बदाबद कोसळायचा. हे पाणी खाली वाहत गेलं की, ओढ्या-नद्यांना पूर यायचा आणि रस्ते बंद व्हायचे. मग आम्ही इकडे आणि बाकीचं जग तिकडे. एकमेकांशी काही संपर्कच नाही. जून ते डिसेंबर या काळात सगळंच बंद.

बाबांना हेमलकसाला राहावंसं वाटायचं. कारण पावसामुळे नंतर पुन्हा सहा महिने गाठ पडणार नसायची. इकडे आभाळ भरून आलेलं. पाऊस पडतोय. निघावं की नाही, असं वाटायचं. पाय निघायचा नाही. पण जास्त वेळ थांबलं तर नदी भरणार तर नाही, अशी काळजी. मग ते घाईघाईने निघायचे. कारण नदी पार झाली नाही तर ते अडकून बसणार, तेही पूर ओसरेपर्यंत. तो ओसरायला कितीही दिवस लागू शकतात. वाटेतले ओढेही भरल्याने ते परतही येऊ शकणार नाहीत. ते गेले तरी काळजी वाटत राहायची. कारण आम्हाला ते अडकले की व्यवस्थित पोहोचले, हे कळायलाही काही मार्ग नसायचा.

तेव्हा रस्तेच नसल्यामुळे हेमलकसात बस वगैरे येण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे बाबा ट्रकनं यायचे. नंतर नदी पार करून यायला लागायची ती डोंग्यातून. डोंगा म्हणजे लाकडाचा ओंडका कोरून केलेली छोटी होडी. ती पाण्याच्या एक इंच वर राहते. बाबा एरवी एकदम डॅशिंग. त्यांना घोड्यावर बसण्यापासून ते विहीर खोदण्यापर्यंत सगळ्या गोष्टी यायच्या. फक्त पोहायला यायचं नाही. त्यांना पाण्यापासून धोका आहे, असं कुठल्या तरी ज्योतिष्यानं बाबांच्या वडिलांना सांगितलं होतं. त्यामुळे त्यांनी बाबांना पाण्याजवळ जाऊच दिलं नव्हतं. त्यामुळं त्यांचं पोहायला शिकणं राहूनच गेलं.

एकदा ते, मी आणि मंदा डोंग्यातून नदी पार करून येत होतो. यात पोहायला येणारा मी एकटाच. मंदालाही पोहता येत नाही. बाबा चेष्टेनं म्हणाले, “”काय रे, आत्ता होडी बुडली तर कुणाला वाचवशील? मला की हिला?” मी अर्थातच निरुत्तर झालो. पुढं बाबांना तब्येतीमुळं होडीतून येणं जमायचं नाही. मग ते नदीच्या काठापर्यंत ट्रकमधून झोपून यायचे आणि कांदोडीला मुक्काम करायचे. ते आलेत हा निरोप घेऊन तिथून जगन 30 किलोमीटर सायकल दामटत यायचा. मग आम्ही बैलगाडी घेऊन जायचो. सहसा बाबा सकाळी निघून दुपारपर्यंत पोचायचे. जगन निरोप घेऊन आला की आम्ही लगेच बैलगाडी घेऊन निघायचो. पोचायला रात्र व्हायची. तिथंच मुक्काम करायचा. त्यांना घडलेल्या बऱ्या-वाईट घटना सांगायचो. सकाळी ते आनंदवनाकडे आणि आम्ही हेमलकसाला यायला निघायचो. डिसेंबर ते जून त्यांच्या खूप चकरा व्हायच्या. आम्हाला काळजी वाटायची. पण ते ऐकायचे नाहीत.

आनंदवनातून गाडी आली की प्रत्येकवेळी अमुकअमुक गोष्टी गेल्याच पाहिजेत, याच्यावर त्यांचा कटाक्ष असायचा. याचं कारण आम्ही जंगलात राहत असल्यानं आम्हाला काहीच मिळायचं नाही. सगळं धान्य, सामान, भाजीपाला, औषधं हे आनंदवनाहून यायचं. विकास स्वतः ट्रक चालवत हे सगळं आणायचा. आम्ही थोडीफार शेती सुरू केली होती, भाजीपाला लावला होता; पण तरीही ते पुरेसं नव्हतं. ज्या सहा महिन्यांत आमचा संपर्क तुटायचा, त्या सहा महिन्यांत तिथलाच भाजीपाला उपयोगाला यायचा. त्या काळासाठी डाळ, तांदूळ, कांदे, बटाटे भरून ठेवायचो.

हेमलकसाभोवती छोटी छोटी शेकडो गावं असतील. तिथं राहणारे आदिवासी पिकवलेलं धान्य खायचे नाहीत. फळं, कंदमुळं आणि प्राणी मारून खाणं, हाच त्यांचा आहार. त्याशिवाय या परिसरात वनखात्यातील मोजकी माणसं असायची. त्यामुळे तिथं दुकानं कसली असणार? दुकानं होती ती तीन-चार किलोमीटरवर भामरागडला आणि तीही अगदी किरकोळ माल, कांदे, बटाटे वगैरे ठेवायचे. ते आणायचं तर डोंग्यातून जावं लागायचं. शिवाय त्या वस्तू महाग असायच्या. त्यामुळं आम्ही आनंदवनातून येणाऱ्या शिध्यावरच अवलंबून होतो.

बाबांप्रमाणे ताईही बऱ्याचदा यायची. तिची चार महिन्यांतून एक तरी फेरी असायचीच. तिलाही या सगळ्या प्रवासाचा त्रास व्हायचा. ट्रक, पुढं डोंगा आणि त्यानंतर 15 किलोमीटर चालत यायला लागायचं. पण आम्हाला प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय तिचं समाधान व्हायचं नाही. तरुण मुलं अशी जंगलात राहताहेत म्हणून तिला वाईट वाटायचं. ताई आली की काय काय घेऊन यायची! त्यामुळे ती आली की आमची दिवाळी असायची. इथल्या दमट हवेत तेव्हा पीठ टिकायचं नाही. चार-आठ दिवसांत त्याला अळ्या लागायच्या. त्यामुळे ताजं पीठ आलं की चारेक दिवस पोळ्या मिळायच्या. एरवी वरणभात आणि कांदा-बटाट्याची आलटून-पालटून भाजी, असंच आमचं जेवण असायचं. लहान असताना मी भात कधीच खायचो नाही. मला पोळीच लागायची. मात्र इथं ही साधी गोष्टही मिळू नये, म्हणून ताईला फार वाईट वाटायचं. आम्ही जातं नेलं होतं. पोळ्या खायची इच्छा झाली की आमच्यातले दोघंजण जात्यावर बसून पीठ दळायचे. मग ते पीठ चार दिवस पुरवून पोळ्याच खायच्या!

आनंदवनात काही निमित्ताने गोड झालं तर आम्हाला मिळत नाही, म्हणून त्यांच्या घशाखाली ते उतरायचं नाही. विकासही जास्तीत जास्त वेळा येऊन आम्हाला काही कमी पडत नाही ना बघायचा. सगळ्यांनाच हे जंगलात राहताहेत तर त्यांना कमी त्रास व्हावा, असं वाटायचं.

कुठल्याही आई-वडिलांना आपण कष्ट केले तरी आपली मुलं सुखात राहावी, असं वाटतंच. त्यामुळे त्यांचा जीव तुटायचा. विशेषतः पावसाळ्यात सगळे मार्ग बंद व्हायचे, तेव्हा तर ते फारच कासावीस व्हायचे. अर्थात आम्हाला त्याचं काही वाटायचं नाही. कारण मनाची तयारी होती. तरुणवय असल्याने उभारी होती.
या वेळेस आम्हाला प्रत्येकी 150 रुपये पगार मिळायचा. राहणं, जेवणं-खाणं हे प्रकल्पावरच होत असल्यानं आणि खर्च करायला काही निमित्तच नसल्यानं ते पैसे खूपच होते. आमचं “किचन’ तेव्हा कमी लोक असल्यानं एकच होतं. ते पुढंही तसंच राहिलं. आमचं कुटुंब हे आमचं दोघांचं कधीच नव्हतं. ते सगळे मिळून असलेलं मोठं कुटुंबच होतं. मी सोडलो तर सगळे सुरुवातीला एकेकटेच होते. प्रत्येकाच्याच खाण्याच्या आवडीनिवडी होत्या, पण त्या पुरवणं शक्यच नव्हतं. त्यामुळं आमचा मध्यप्रदेशचा स्वयंपाकी जो स्वयंपाक करेल तो डोळे मिटून खायचा, हे पथ्य आम्ही कटाक्षानं पाळलं. अगदी मीठ नसेल तरी काही बोलायचं नाही.

आम्ही सगळेच आपापली कुटुंबं सोडून इथं नवीन घर करायला आलो होतो. उमेद असली, तरी आजूबाजूचं वातावरण सरावाचं व्हायला वेळ गेला. मला झोपडीत राहायची सवय होती. साप, विंचवाची सवय होती. कष्टाचीही सवय होती. पण आजूबाजूला माणसं नसताना राहायची अजिबात सवय नव्हती. माझे सगळेच सहकारी माझ्याच वयाचे होते. एकाच ध्येयानं भारून एकत्र आले होते. पण कधीकधी आमचेही मतभेद व्हायचे. अशा वेळेस मन कुणाजवळ मोकळं करणार? सल्ला कुणाला मागणार? ही स्थिती माझीच नाही, सगळ्यांचीच होती. आयुष्याची सुरुवात करण्याच्या वयात आम्ही सगळेच खूप दूर आलो होतो, जिथं आम्हाला आमचे कुटुंबीय मनात असूनही आधार देऊ शकत नव्हते. शिवाय एवढ्या लांब, संपर्क नसलेल्या ठिकाणी राहिल्यानं त्यांची खूप काळजी वाटायची. त्यामुळे जोपर्यंत काही निरोप-बातमी कळत नाही, तोपर्यंत सगळं चांगलं आहे, असं समजायचं. या गोष्टीची आम्ही स्वतःला सवय लावून घेतली. “नो न्यूज इज गुड न्यूज’.

आम्ही ज्यांच्यासाठी एवढ्या प्रतिकूल परिस्थितीत राहत होतो ते आदिवासी मात्र आमच्या वाऱ्यालाही उभे राहत नव्हते. त्यांचंही बरोबरच होतं… त्यांना आम्ही परग्रहावरून आलेले प्राणी वाटत असणार. त्यांची भाषा आम्हाला येत नव्हती, त्यामुळं त्यांना समजावणं शक्य नव्हतं. ती भाषा शिकायची तर त्यांच्याशी काहीतरी संपर्क तरी व्हायला हवा; तोच होत नव्हता. त्यामुळं खूप त्रास व्हायचा. या सगळ्याची कल्पना आधी नव्हती असं नाही, पण प्रत्यक्ष त्या परिस्थितीला सामोरं गेल्यावरच त्याची तीव्रता आणि आधी न जाणवलेल्या गोष्टी कळायला लागल्या.

चार लोकांत असताना एकाकी, उदास वाटलं तर मन रमवायचे मार्ग असतात. वाचन, संगीत. कुणी सिनेमाला जाऊन बसतो, तर कुणी मित्रांकडे जातो. इथं तसं काहीच नव्हतं. जंगलातली नीरव शांतता एक-दोन दिवस बरी वाटते, पण कधी कधी ती अंगावरही येते, विशेषतः तुम्ही अशा मनःस्थितीत असाल तर.
याच सुमारास मंदा नोकरी सोडून आली होती. तिची अवस्था तर अजून वाईट. एक तर हे सगळं आयुष्यच तिच्यासाठी नवीन. एक मी सोडलो, तर तिला मोकळेपणी बोलायलाही कुणी नव्हतं. प्रकल्पावर लग्न झालेले आम्हीच. माझी बहीण रेणुका काही दिवस राहिली होती; पण नंतर तीही नर्सिंगसाठी म्हणून परत गेली. रस्ते नाहीत, बस नाहीत. त्यामुळे मंदाचे आईवडीलही लग्नानंतर सात-आठ वर्षं हेमलकसाला येऊ शकले नाहीत. बहिणीही खूप नंतर आल्या. त्यामुळे तिलाही कुटुंबाचा आधार नव्हता. तिला काही बोलावंसं वाटलं, तर तिथं काम करणाऱ्या शांताबाई म्हणून होत्या त्यांच्याशी ती बोलायची. तेव्हा दळणवळणाच्या फोनसारख्या इतर सोयीही नव्हत्या. या सगळ्याचा आम्हा सगळ्यांनाच त्रास झाला. बाबा असले, तरी त्यांना सगळ्या अडचणी सांगणं शक्यच नव्हतं. पण त्यातून चांगली गोष्टही घडली. आपल्याला येणाऱ्या अडचणींना आपणच तोंड द्यायचं आहे, हे लक्षात घेऊन आम्ही त्यातून वाट काढायला शिकलो. दुसरं म्हणजे सततच्या सहवासानं, अडचणी एकत्र सोडवण्यानं आम्ही सगळे खूप जवळ आलो. त्यातून आमचं सगळ्यांचं असं एक कुटुंब तयार झालं.

सुरुवातीला हेमलकसात संपर्काची काहीच साधनं नव्हती. फोन वगैरे जाऊ दे, रस्तेही नव्हते. तेव्हा नागेपल्लीच्या प्रकल्पाची जबाबदारी स्वीकारलेला जगन मचकाळे हाच आमच्यातला आणि आनंदवनातला दुवा होता. विशेषतः पावसाळ्यात जेव्हा संपर्क पूर्णपणे तुटायचे आणि अशा वेळेस काही महत्त्वाचा निरोप, सामान पोचवायचं असेल, तर आम्ही पूर्णपणे जगनवर अवलंबून असायचो. तेव्हा त्याच्याकडं सायकलशिवाय वाहन नव्हतं. ती सायकल दामटत तो तब्बल 65 किलोमीटर निरोप द्यायलाही यायचा. कधी काही महत्त्वाची औषधं किंवा इतर आवश्यक सामान पोचवायला लागायचं. पावसाळ्यात इतर गाड्या येणं शक्यच नव्हतं. जगन ते सायकलवर ठेवायचा. वाटेत दहा-बारा नाले, नदी असायची. बऱ्याचदा हे सगळं दुथडी भरून वाहत असायचं. एका तीरावर सायकल ठेवून जगन हे सगळं सामान हातात घेऊन पाण्यातून पलीकडच्या तिरावर जायचा. मग परत येऊन सायकल हातात घेऊन जायचा. सामान बरंच असेल तर त्याला अशा दोन-तीन फेऱ्या करायला लागायच्या. सामानाच्या ओझ्याने भरलेली सायकल ओढ असलेल्या पाण्यातून नेणं कठीण होतं, म्हणून हा सारा खटाटोप. पुन्हा पुढच्या नाल्यापर्यंत सायलकवरून रपेट. पाणी आलं की पुन्हा थांबायचं. पाणी जास्त असेल, तर ते उतरायची वाट बघत त्या निर्मनुष्य जंगलात तासन्‌ तास थांबून राहायचं. हे तो वर्षानुवर्षं करत आला आहे, तेही हसतमुखानं.

हेमलकसात अशा एक ना अनेक अडचणी होत्या, पण हळूहळू त्यांची आम्हाला सवय होत गेली. दरम्यानच्या काळात मंदा प्रेग्नंट होती. इथं खाणंपिणं सगळंच मर्यादित. तिनं या वेळी ताज्या भाज्या खायला हव्यात. त्या कुठं मिळणार? कपूर नावाचे ट्रक ड्रायव्हर तेव्हा त्या भागात बाबूंची वाहतूक करायचे. त्यांना याचं खूप वाईट वाटायचं. ते चंद्रपूर, नागपूरला गेले की तिकडून येताना हमखास ताज्या भाज्या घेऊन यायचे. त्यांच्याबरोबरचे संबंध खूप टिकले. त्यांच्या मुलांबरोबरही आमचे अजून संबंध आहेत. अशी सहृदयता आम्ही खूप अनुभवली. हे तरुण इथं सगळं सोडून येऊन बसलेत, त्यांना मदत करावी, अशी इच्छा तिथं येणाऱ्या प्रत्येकालाच व्हायची आणि त्यांनी ती यथाशक्ती केलीही.

ताईला हे कळलं तेव्हा ती येऊन मंदाला तिथून घेऊन गेली. पावसाळ्यात तिला तिथं ठेवणंही धोक्याचंच होतं. पिलूचा जन्म 9 ऑगस्ट 1975चा, नागपूरचा. त्या वेळेस मंदाचे वडील पक्षाघाताने खूप आजारी होते. तिच्या आईची खूप धावपळ व्हायला लागली. म्हणून पिलू झाल्यावर लगेच ताईनं मंदाला आनंदवनात आणलं. मला मात्र पिलूबद्दल काहीच कळलं नव्हतं. त्यांनी तिकडून पत्र टाकलं होतं. पण एवढ्या पावसात ते माझ्यापर्यंत कसं पोचणार? बाबांनी जगनला फोन केला; पण पाऊसच एवढा होता की तो सायकलनंही येण्याच्या परिस्थितीत नव्हता. त्यामुळे मला बातमी कळलीच नाही. हेमलकसा उर्वरित जगापासून तुटलेलं होतं.

दुसरीकडे, मी हेमलकसाला येऊन वर्ष होऊन गेलं तरी म्हणावे तसे पेशंटही येत नव्हते. आदिवासी नसलेले, छोटे दुकानदार, जंगलखात्यातले लोक उपचारासाठी यायचे. पण ज्यांच्यासाठी आम्ही खऱ्या अर्थानं इथं आलो होतो त्यांचा विश्वास अजून मिळवू शकत नाही, याची खंत वाटायची. त्यासाठी काय करावं हे कळत नव्हतं. मलेरिया, मॅनेन्जायटिस हे इथले मुख्य आजार. त्याशिवाय झाडावरून पडून हात-पाय मोडणं, सर्पदंश, अस्वलाच्या हल्ल्यामुळं जखमी होणं, हेही नेहमीचंच. तेव्हा मलेरियाची साथ आली होती. गावोगाव फिरायचो. हेमलकसाच्या आसपास शेकडो छोटी गावं आहेत. गावं म्हणजे छोट्या वस्त्याच. 250-300 लोकसंख्येच्या 10-15 किलोमीटरवरच्या गावी जाऊन लोकांनी दवाखान्यात यावं असं आम्ही सांगायचो, समजावण्याचा प्रयत्न करायचो. पण भाषेची अडचण मोठी होती. मराठीतील एकही शब्द माडिया भाषेत नाही. ती पूर्णपणे वेगळीच भाषा आहे. ती भाषा शिकावी कशी असाही प्रश्न होता. कारण लोक खाणाखुणांनी का होईना, संवाद साधायला, समोर यायलाही तयार नव्हते.

माडिया गोंड आदिवासी फारसे कपडे वापरत नाहीत. आता काळ बदललाय. पण पूर्वी कमरेला बांधलेलं एक फडकं, एवढाच त्यांचा पोशाख. यापेक्षा जास्त कपड्यांसाठी त्यांच्याकडे पैसे कुठून असणार? आणि त्यांना गरजही वाटत नव्हती. लहान मुलं तर तेवढेही कपडे घालायचे नाहीत. अगदी नुकतं जन्मलेलं मूलही तसंच उघडं असायचं. कितीही थंडी असो, पाऊस असो – यांचा वेष ठरलेलाच. आमचे कपडे बघूनही त्यांना परकेपणा वाटण्याची शक्यता होती.
मला स्वतःला कपड्यांचा अजिबात शौक नव्हता. लहानपणापासून मी खादीच वापरत होतो. सुरुवातीला ताई माझ्यासाठी कपडे घ्यायची, नंतर मंदा घेऊ लागली. कॉलेजमध्ये असताना मी शर्ट-पॅंट घालायचो. हेमलकसाला आल्यावर पायजमा- शर्ट घालायला लागलो. तरीही कुडकुडणाऱ्या थंडीत हे आदिवासी उघडे राहतात, हे पाहून आपण पूर्ण कपडे घालतोय याची लाज वाटायला लागली. मग अर्धी पांढरी पॅंट आणि कोपरीसारखा अर्ध्या बाह्यांचा बनियन, असे कपडे मी घालायला सुरुवात केली. नंतर हेमलकसात सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी हे कपडे घालायला सुरुवात केली. शक्य तेवढी काटकसर करायची म्हणून मी तेल, कंगवाही वापरणं बंद केलं. टायरच्या चपला घालायला सुरुवात केली. केस कापण्याची हेमलकसाला सोय नव्हती, तेव्हा मी स्वतःचे आणि इतरांचेही केस अनेकदा कापले आहेत.

पेशंट न यायला भाषा, कपडे यापेक्षाही मोठी अडचण होती, ती म्हणजे अंधश्रद्धा. हे लोक शिकलेले नसले, तरी आम्ही त्यांच्यासाठी आलो आहोत, त्यांच्यावर उपचार करायची आमची इच्छा आहे, हे त्यांना कळत होतं; पण अनेक वर्षं चालत आलेल्या प्रथांना ते मोडू शकत नव्हते. प्रत्येक गावात एक मांत्रिक असायचा. कोणी आजारी पडलं तर त्यानं या मांत्रिकाकडंच उपचारासाठी जायचं, हा रिवाज होता. त्याला अर्थातच फारशी माहिती नसायची. पण किरकोळ जडीबुटीची औषधं तो द्यायचा, अंगारेधुपारे करायचा. कधी कधी पेशंट बरा व्हायचा, बऱ्याचदा नाही. पण या मांत्रिकाऐवजी आमच्याकडे आलं तर दैवी कोप होईल, अशी समजूत या लोकांत होती. त्यामुळे ते आमच्याकडे यायला घाबरायचे.

हेमलकसाजवळच्या एका छोट्या गावात मादी नावाचा मुलगा होता. त्याला फीटचा त्रास व्हायचा. इथं थंडी प्रचंड आणि तिच्यापासून बचावासाठी दुसरी काही साधनं नाहीत. त्यामुळे लोक शेकोटी पेटवून अगदी जवळ झोपायचे. असे झोपले असतानाच हा मुलगा फीट आल्यामुळे शेकोटीत पडला आणि तीस-चाळीस टक्के भाजला. पारंपरिक उपाय केले; पण त्यानं फरक पडला नाही, म्हणून शेवटी गावातले लोक धीर करून त्याला आमच्याकडं घेऊन आले. या सगळ्यात काही दिवस निघून गेले होते. त्याच्या भाजल्याच्या जखमांना इन्फेक्शन होऊन त्यात अळ्या झाल्या होत्या. (कुष्ठरोग्यांवर उपचार करताना मी हे पाहिलं होतं. कुष्ठरोगात संवेदनाच होत नाहीत, त्यामुळे जखम झाली तरी कळत नाही. त्यामुळे त्या जखमेत अळ्या-पू होणं हे प्रकार नित्याचेच.) मी या मुलाची जखम स्वच्छ करून त्याला औषध लावलं आणि त्याला अँटिबायोटिक्सच्या गोळ्या दिल्या. त्यानं अशा गोळ्या त्यापूर्वी कधीही घेतल्या नसल्यानं त्याच्यावर त्याचा परिणाम लवकर झाला. त्याचं फीट येणं कमी व्हावं म्हणून त्याही गोळ्या दिल्या. तो खडखडीत बरा झाला. जो मुलगा मरायला टेकला होता तो आता महिन्याभरात चालतोय, नेहमीची कामं करतोय म्हटल्यावर त्याचा चांगला परिणाम झाला. मग अजून काहीजण आले. त्यांना डायरिया झाला होता. औषधानं तेही बरे झाले.

हे सगळे पेशंट आसपासच्या गावांतून यायचे. आसपासची गावं म्हणजे कमीत कमी 15-20 किलोमीटर. तेवढं अंतर हे लोक सहज चालतात. काहीजण 100-150 किलोमीटरवरूनही यायचे. पेशंट अगदीच वाईट परिस्थितीत असेल तर त्याला ते स्वतः बनवलेल्या “स्ट्रेचर’वरून आणायचे. कापडाची झोळी करून किंवा बांबू एकमेकांना बांधून त्याला झाडाच्या सालीचा दोर बांधायचा, तिसरा बांबू मध्ये टाकायचा आणि त्या झोळीत पेशंटला झोपवून आणायचं.हा त्यांचा स्ट्रेचर. बाज किंवा ज्याला खाट म्हणतात ती उलटी करायची आणि त्याच्या पायांना दोरी बांधून दोघांनी वाहून आणायचं, अशीही पद्धत होती, अजूनही आहे. दोघांचे खांदे दुखतात म्हणून बरोबर आणखी चार-सहाजण येतात. पेशंट असा वाटेतल्या सगळ्या गावांतून आमच्याकडे यायचा. तो बरा झाला पाहिजे, हाच आमचा ध्यास असायचा, कारण नाही बरा झाला, तर त्याचा मृतदेह पुन्हा तसाच गावागावांतून जाणार. बाकीचे लोक ते सगळं बघणार आणि त्यांच्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार. तसं घडू नये म्हणून येणारे पेशंट बरं होणं आवश्यक होतं. याचं खूप दडपण यायचं. आम्ही दोघंच डॉक्टर. त्यात पुन्हा आमचं ज्ञान पुस्तकी. प्रत्यक्ष अनुभव काही नाही. त्यामुळे पुस्तकं बघून, आपसात चर्चा करून उपचार कसे करायचे, हे ठरवायचो.

एकदा अशाच एका माणसाला लांबच्या गावाहून चार-पाचजणांनी उचलून आणला. तो बेशुद्ध होता. बेशुद्ध असल्याने त्याला काय होतंय, हे कळायला मार्ग नव्हता. मलेरिया, मॅनेन्जायटिस काहीही असू शकत होतं. आमच्याकडे इतर तपासण्या करून निदान करायला काही साधनंही नव्हती. इतर कुणाचा सल्ला घ्यायचा तर फोन नव्हता. कंदिलाच्या उजेडात त्याला पाहिलं. एकमेकांशी बोलून काही औषधं दिली. आपल्या भरवशावर त्याला घेऊन आलेत, त्याला बरं वाटेल ना, या विचारात रात्रभर झोपच आली नाही. तिसऱ्या दिवशी तो शुद्धीवर आला आणि हायसं वाटलं. येताना खांद्यावरून आलेला पेशंट जाताना आपल्या पायांनी चालत गेला.

लोकांना असे अनुभव येऊ लागल्यामुळे हळूहळू का होईना, पण परिस्थिती थोडी अनुकूल बनत गेली. पण लोक अजूनही मांत्रिकाकडे जायचे. एकतर त्याच्याबद्दल विश्वास होता आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, अंधश्रद्धेच्या पगड्यामुळे भीतीही होती. पण त्याच्या उपायांनी बरं वाटलं नाही, तर “”तुझ्याकडून बरा झाला नाही, आता डॉक्टरकडं जाऊन बघतो,” असं सांगून आमच्याकडं यायचा धीटपणा काहीजण दाखवू लागले होते.

मांत्रिकांचा आम्हाला विरोध होता. साहजिकच आहे. आमच्यामुळे त्यांच्या पोटावर पाय येत होता. एकदा एका मांत्रिकाचीच मुलगी तापानं आजारी पडली. त्यानं त्याच्या पद्धतीनं उपाय केले; पण तिला बरं वाटेना. मुलगी हातची जाते की काय, या भीतीनं तो तिला आमच्याकडं घेऊन आला. तिला औषधं दिली, सलाइन लावलं. ती वाचली. त्यामुळे त्याचा आणि त्याच्यासारख्या काहींचा विरोध कमी झाला.

पण कधी कधी आम्हालाही आजाराचं निदान करता यायचं नाही. कधीकधी पेशंट उपचारांना प्रतिसाद द्यायचा नाही. अशा वेळेस बरोबरचे लोक म्हणायचे, याला बाहेरचीच बाधा झाली आहे. याला मांत्रिकच बरा करेल. मग वाईट वाटायचं. कारण एकदा पेशंटला घेऊन गेले की गेले. तो परत यायचा नाही. तो थांबला असता तर त्याच्यावर वेगवेगळे उपचार करून बघितले असते, असं वाटत राहायचं. शेवटी आम्ही आपसात विचार करून एक तोडगा काढला. जर पेशंट लगेच बरा झाला नाही, तरी त्याला घेऊन जाऊ नका, अशी विनंती आम्ही त्याच्या नातेवाईकांना करायचो. तुमच्या मांत्रिकालाही इथंच बोलवा. त्यालाही उपचार करू दे, आम्हीही उपचार करतो. कुणाकडूनही तो वाचणं महत्त्वाचं, असं सांगू लागलो. अंगारे-धुपाऱ्यांनी पेशंट बरा होणार नाही, तो औषधांनीच बरा होईल, हे आम्हाला माहीत होतं; पण त्या लोकांना समजावून सांगणं कठीण होतं, म्हणून मग हा मार्ग काढला. त्यामुळे काहींचं श्रेय मांत्रिकाकडं गेलं असेलही; पण आम्हाला उपचार करायला मिळाले आणि रोगी बरा झाला, हे महत्त्वाचं होतं. या उपायानं मांत्रिकांचाही विरोध जवळजवळ संपला.
त्याकाळी आम्ही सगळेच बांबूच्या पट्‌ट्या मारलेल्या झोपडीत राहत होतो. त्यामुळे पेशंट आले की. त्यांच्यावर उघड्यावरच उपचार करायचो. झाडाखाली किंवा कुठंही एक मांडव टाकलेला असे. तिथं ते राहायचे, कारण ते बऱ्याच लांबून, सत्तर-ऐंशी किलोमीटरवरूनही आलेले असायचे. बरोबर आठ-दहाजण असायचे. ते परत कसे जाणार? मग पेशंटला बरं वाटेपर्यंत ते सगळे तिथंच राहायचे. तिथंच अन्न शिजवून खायचे. अजूनही हीच पद्धत आहे. मात्र आता मांडवाऐवजी शेड आहे. त्याला “घोटूल’ म्हणतात. आता दवाखान्याची इमारत झाली असली, तरी गंभीर पेशंट दवाखान्यात आणि बाकीचे बाहेर राहणंच पसंत करतात.

आमच्या कार्यकर्त्यांपैकी पाच-सहाजण आम्हाला दोघांना मदत करायचे. आम्ही पेशंटकडून उपचारासाठी एक पैसाही घेत नव्हतो. औषधंही आम्हीच द्यायचो. त्यांची परिस्थिती डोळ्यांसमोर होती, त्यामुळं पैसे घ्यायचा प्रश्नच नव्हता. औषधं आणि इतर साधनं आनंदवनातून यायची. त्यामुळं सुरुवातीपासूनच आमचं धोरण अगदी काटकसरीचं होतं. जितके पैसे वाचवता येतील तितके वाचवायचे. पेशंटचं बॅंडेज तयार करणं, स्टरलाइज करणं, जखमा बांधणं, अशी छोटी छोटी कामंही खूप महत्त्वाची असतात. आमचे कार्यकर्ते त्यासाठी मदत करायचे. मंदा ज्या आयुर्वेदिक कॉलेजमध्ये नोकरी करायची तिथं फारशी ऑपरेशन्स नसल्यानं फार काम नसायचं. त्यामुळे या वेळात नर्सेसबरोबर गप्पा मारताना त्या बॅंडेज तयार कशा करतात, हे तिनं शिकून घेतलं होतं. त्याचा इथं उपयोग झाला. ते तिनं इतरांनाही शिकवलं. दवाखान्यात जे गाऊन लागायचे तेही तिनंच शिवले. त्यासाठी शिवणाचं मशिनही मागवलं होतं. मांजरपाटाचे हे कपडे स्वस्त आणि टिकाऊ होते. त्यातले काही गाऊन अजूनही आहेत.

हेमलकसा परिसराला डॉक्टरची गरज आहे, हे आम्हाला माहीत होतं. त्यामुळं आम्ही तिथं गेल्यावर पेशंटची रीघ लागेल, असं वाटत होतं. प्रत्यक्षात तसं काही झालं नाही. त्यामुळे सुरुवातीला धक्काच बसला होता, पण नंतर नंतर गाडी रुळावर येत गेली. आता गरजेचं होतं ते तिथली भाषा शिकणं. ती शिकल्याशिवाय त्यांना आम्ही त्यांचे वाटणार नव्हतो.

माडिया भाषेत उच्चार करण्याची विशिष्ट पद्धत हाच त्या भाषेचा “बेस’ आहे. ही भाषा मराठीहून अगदी वेगळी. तापाला या भाषेत “दंड’ म्हणतात. “यॉव’ म्हणजे पाणी. इथल्या वनखात्याच्या माणसांना ही भाषा माहीत होती. त्यांच्याकडून काही शब्द लिहून घेतले. पेशंटचीही मदत घेतली. त्याला खाणाखुणांनी विचारायचो, तुला काय झालंय? मग तो आधी खुणांनी सांगायचा आणि त्याच्या भाषेत बोलायचाही. पोट दुखतंय, साप चावला, अस्वलानं मारलं वगैरे. मग ते शब्द लिहून ठेवायचो. त्याचा अर्थही मराठीत लिहायचो. यातून व्यवहारातले शब्द शिकलो. हळूहळू “तू काय करतोस? गावाचं नाव काय? किती लांब आहे?’ हे विचारायला लागलो. दुभाष्या नसल्यानं त्रास व्हायचाच. मग कधी कधी गावात जाऊन तिथल्या लोकांशी संवाद साधायचा प्रयत्न करायचो. त्यातून हळूहळू जरुरीपुरती माडिया भाषा कळायला लागली.

भाषा येत नव्हती तेव्हा औषधं कशी घ्यायला सांगायची, हा मोठा प्रश्न होता. त्यांनी औषधं, गोळ्या कधी बघितल्याच नव्हत्या. गोळ्यांचं रॅपर कसं काढायचं हे माहीत नव्हतं. लोक त्याच्यासकट गोळ्या खायचे. त्यांना औषधाचं प्रमाणही कळायचं नाही. कधी कधी सगळं औषध एकदम घेतलं तर बरं वाटेल, असं वाटल्यावरून सगळ्या गोळ्या एकदम खायचे. असे दोन-तीन प्रकार घडले. असं झालं की, त्याला उलटी करायला लावून ते जास्तीचं औषध त्याच्या पोटातून बाहेर काढायचो. असं काही घडलं की भीती वाटायची. पहिला डोस आम्ही आमच्या हातानं तोंडात टाकायचो. पण नंतरच्या डोसाचं काय? वेळा कशा सांगणार? त्यांना घड्याळच माहीत नाही. मग सूर्याच्या स्थितीप्रमाणं उगवताना, डोक्यावर आल्यावर, मावळताना अशा वेळा समजावून सांगायचो. तरीही धोका होताच. पेशंट आमच्यासमोर असताना आमचं लक्ष असायचं. तो निघून गेला तर आता हा कसं औषध घेईल, याचं दडपण यायचं.

माडिया गोंड ही आदिवासी जमात खूपच मागासलेली आहे, याची कल्पना होती. बाबा जेव्हा भामरागडला सुरुवातीला घेऊन आले तेव्हा ते डोळ्यांनी पाहिलेलंही होतं. पण यांना लिहिता-वाचता येत नाही, कपडे घालायची सवय नाही, दुसरी भाषा येत नाही, एवढंच यांचं मागासलेपण मर्यादित नाही, याची जाणीव इथं आल्यावरच झाली. इतकं कमालीचं अज्ञान आणि इतकं अफाट दारिद्र्य, ज्याची आपण कल्पनाच करू शकत नाही. गरिबीमुळं दोन वेळच्या खाण्याची मारामार. त्यामुळे लहान मुलांपासून ते म्हाताऱ्यांपर्यंत सगळे ते मिळवायच्या तजविजीत. खाणं काय, तर कंदमुळं, आंबील, भात आणि मिळतील ते प्राणी. अगदी मुंग्यांची चटणीही ते करून खातात. कारण यापलीकडे काही दुसरे पर्याय असतात याची जाणीवच नाही. त्यामुळे कुपोषण प्रचंड. सगळेचजण खंगलेले. माझ्या दवाखान्यात आलेल्या एका मध्यमवयीन पुरुषाचं वजन अवघं 23 किलो होतं. माणसं ऐन तारुण्यात सुरकुतलेली. त्यांचं वय त्यांच्या दिसण्यावरून कळणारच नाही. त्यांच्या मुलाबाळांच्या वयावरून ते ओळखायचं. पण ते वय आणि समोरची व्यक्ती यांचा ताळमेळ कुठं बसणारच नाही, इतकी फसगत होते.

गरिबीमुळं शिक्षण घ्यायला वेळ नाही आणि शिक्षण नाही म्हणून गरिबी हटत नाही, असं हे दुष्टचक्र सतत सुरू. त्यात मोठ्या प्रमाणावर अंधश्रद्धा. हे इतके स्वतःच्या कोषात अडकलेले की बाहेरचा वाराही त्यांना सहन न होणारा. त्यांना साबण त्याच्या रंगामुळं, गुळगुळीतपणामुळं खाण्याची वस्तू वाटायचा. कलिंगडासारखी फळं त्यांनी कधी बघितली नव्हती. आंबा वगैरे तर फार दूरची गोष्ट. हे सगळं पाहिलं की मन उदास व्हायचं. आपण इथं काम करायला आलोय, पण हे सगळं आपल्याच्यानं निभेल ना, असं वाटायचं. (त्यांच्याकडे बघून आम्ही आमच्या गरजा खूप कमी केल्या. इथली छोटी मुलं थंडीत तशीच वावरतात, हे बघून मला इतक्या वर्षांत कधी स्वेटर घालावासा वाटला नाही. मी नाही म्हणून मंदानंही घातला नाही आणि आम्ही घालत नाही म्हणून तिकडं आनंदवनात ताईनंही स्वेटर घालणं बंद केलं. इथं वीज येईपर्यंत तीही पंख्यासारख्या गोष्टी वापरत नव्हती.)

मात्र मला वाटायचं की, या आदिवासींत अंधश्रद्धा आहे, अगदी कमालीची आहे, ती असूही नये. पण आपण त्याच्यावर नुसती टीका करणं योग्य नाही. याचं कारण आपण शिकलेलो आहोत आणि त्यामुळे चांगलं-वाईट आपल्याला कळतं, असं आपल्याला वाटतं. त्यांनाही त्यांच्या समजुतीप्रमाणं ते करताहेत तेच चांगलं, असं वाटत असणार. आपण एकदम बाहेरून येऊन “तुम्ही करता ते वाईट’ असं सांगितलं तर त्यांना कसं पटेल? पण आमच्या काही कार्यकर्त्यांनी सुरुवातीला त्यांच्या काही पारंपरिक चालीरीतींवर आक्षेप घ्यायचा प्रयत्न केला. त्यावर ते म्हणाले, “”आम्ही तुम्हाला निमंत्रण दिलं होतं का इथं या म्हणून? मग आमच्या गोष्टींत ढवळाढवळ कशाला करता?” तो एक मोठा धडा होता. खरोखरच हे लोक आपल्याला बोलवायला आले नव्हते. त्यांचं तुमच्यावाचूनही चाललेलंच होतं. आपण आपल्या समाधानासाठी इथं आलेलो आहोत. इथं असणं ही आपली गरज आहे, त्यांची नव्हे. हे जाणवल्यावर मग आपोआप काही गोष्टी सोप्या झाल्या. त्यातून कळलं की हे बदल असे घाईनं होत नसतात. वर्षानुवर्षं माणसं जे करत आली आहेत ते आपण जाऊ आणि बदलू, असं होत नाही. हे बदल हवेत असं त्यांना स्वतःला ठरवू दे. मग ते हळूहळू बदलतील. त्यासाठी आधी त्यांच्या मनात आपल्याबद्दल विश्वास तयार व्हायला हवा. त्यांचं प्रबोधन करण्याऐवजी त्यांना पर्याय देऊया आणि आशा करूया की ते योग्य तेच निवडतील.

त्या वेळी काम करायची अशी आमची काही “सिस्टीम नव्हती. आम्ही सगळेच तरुण होतो. अनुभव नव्हता. सल्ला द्यायलाही कुणी नव्हतं. त्यामुळं आयुष्य जसं समोर येईल, तसं त्याला तोंड देत गेलो. सगळे वेगवेगळ्या ठिकाणांहून आलेलो. वेगवेगळ्या विचारांचे. त्यामुळे मतभेद व्हायचे. बऱ्याचदा मूळ मुद्दा बाजूला राहून इतर गोष्टींवरच चर्चा व्हायची आणि मग आपल्याच कामाचं खूप दडपण यायचं. हा डोंगर कसा पार होणार, असं वाटायचं. अशा वेळेस एक पथ्य पाळलं ः मनाविरूद्ध घडलेल्या घटनांची चर्चा करायची नाही. चांगलं तेवढं घ्यायचं, वाईट सोडून द्यायचं. मुळात आमच्या सगळ्यांची वेव्हलेंग्थ जुळलेली होती. प्रत्येकालाच इथं काम करायचं होतं. ते महत्त्वाचं होतं. त्यामुळं आपण हे जे प्रवाहाविरुद्ध काम सुरू केलंय, ते चालू राहावं यासाठी खूप काळजी घ्यावी लागली, तडजोडी कराव्या लागल्या. सगळ्यांनाच…

डॉ. प्रकाश आमटे
लोकबिरादरी प्रकल्प,
हेमलकसा, पो. भामरागड, जि. गडचिरोली, 444703.
ई-मेल :  lbprakalp@lycosmail.com
संपर्क :  अनिकेत आमटे : 9423208802

Advertisements

– एच. एम. देसरडा
( माजी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ ), सौजन्य – लोकसत्ता

भारताची आज सर्वांगीण प्रगती होत आहे असं सांगितलं जातं. ते अजिबातच खोटं नाहीये. मात्र प्रगतीची आणि विकासाची गंगा अजूनही समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत पोहोचलेली नाही. याची जाणीव असूनही तिकडे संबंधित दुर्लक्ष करतात, हीच मोठी चिंताजनक बाब आहे…

——————————————————————————————————————————

उत्पन्न व संपत्तीची भयानक असमानता, गोरगरीबांची दैना, धनदांडग्यांचा चंगळवाद, नैसगिर्क संसाधनाची बरबादी, पर्यावरणाचा विनाश, सामाजिक विसंवाद व मानवी हक्काची पायमल्ली, हे आजमितीला भारतासमोरील मुख्य राष्ट्रीय प्रश्न आहेत. यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्र संघटना, विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था, भारत सरकारनियुक्त आयोग, सत्यशोधन समित्या, अभ्यास गट तसेच राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटना यांनी संकलन व विश्लेषण केलेली अधिकृत आकडेवारी आज विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. यापैकी बरीच माहिती इंटरनेटद्वारे सहज उपलब्ध होते.

मात्र खेदाची बाब ही की, राज्यकतेर् व अभिजन महाजन समर्थक तज्ज्ञ त्यांच्या सोयी व हितसंबंधानुसार या आकडेवारी-वस्तुस्थितीचे अर्थ लावतात. दुसरे, लोकप्रबोधन व जाणीवजागृतीच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा अडसर आहे. तो म्हणजे ही सर्व माहिती इंग्रजी भाषेत व तत्त्वप्रचुर व्यावसायिक परिभाषेत असते. त्यामुळे ती जनसामान्यांपर्यंत पोहचत नाही. जे इंग्रजी वाचू शकतात त्यांनाही ती नेमकेपणे कळतेच असे नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन जनजागरणाचे व्यापक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
आथिर्क उदारीकरणाचे धोरण अवलंबल्यानंतर देशाचा विकास जलद वेगाने होत असल्याचा प्रचार जोरात चालू आहे. निर्यातवाढ, परकीय गंगाजळीत वाढ, परकीय गुंतवणूक वाढ ही याची प्रचीती असून, चौफेर जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंब केल्यास दारिद्य, कुपोषण, बेरोजगारी व सामाजिक-आथिर्क शोषण व विषमतेचे प्रश्न बोलता बोलता सुटतील, असा युक्तिवाद हिरीरीने केला जातो. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा हा ठाम विश्वास होता. म्हणून तर त्यांनी ‘इंडिया शायनिंगचा’ नारा दिला.

जनतेने त्यांना त्यांची जागा दाखवली. मात्र त्यांच्या जागी सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीने तेच धोरण अट्टाहासाने चालू ठेवल्यामुळे उत्पन्न व संपत्तीची असमानता वेगाने वाढत आहे. या संदर्भात अर्जुन सेनगुप्ता समितीने मांडलेली आकडेवारी डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. असंघटित क्षेत्रातील व्यवसाय व रोजगाराची स्थिती जाणून घेण्यासाठी नेमलेल्या या राष्ट्रीय आयोगाने म्हटले आहे, की देशातील ७७ टक्के (८४ कोटी) लोकांचा दररोजचा दरडोई खर्च २० रु.पेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ ज्या उच्च विकासाच्या आरत्या ओवाळल्या जात आहे, त्यापासून ८४ कोटी लोक दूर आहेत. सेनगुप्ता आयोगाची ही आकडेवारी राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या २००४-०५ साली झालेल्या ६१व्या फेरीवर आधारित आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्यांना दररोज एक डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न आहे अथवा खर्च करावयास मिळतात, त्या सर्वांना गरीब मानले जाते. या व्याख्येतून भारतातील हे ८४ कोटी लोक दारिद्यरेषेखाली आहेत! तात्पर्य, ज्या आथिर्क प्रगतीचे गोडवे गायले जात आहेत, त्याचा कोणताही फायदा या ७७ टक्के लोकांना झालेला नाही. एकापरीने मनमोहनसिंग सरकारला सत्याची जाणीव करून देणारा हा अहवाल आहे, असे म्हणणे वावगे ठरू नये.

अर्जुन सेनगुप्ता अहवालाची चर्चा होत असतानच आणखी एका अभ्यासाने त्यास वेगळ्या पद्धतीने दुजोरा दिला आहे. हा अहवाल आहे इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्टिट्यूटचा. या अहवालात म्हटले आहे की, जगातील ८५ कोटी लोकांना उपाशी रहावे लागते. यापैकी सुमारे २५ टक्के लोक भारतात आहेत. या संस्थेच्या जागतिक भूक निदेर्शांकात भारताचा क्रमांक ११८ देशांत ९४वा आहे. या भूक निदेर्शांकात चीन ४७ व्या क्रमांकावर आहे व पाकिस्तान ८८व्या!

भारतातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील भूक व उपासमारीचे एक महत्त्वाचे कारण हे आहे की, जवळपास निम्मी बालके कुपोषित व कमी वजनाची आहेत. गर्भवती स्त्रिया, स्तनपान देणाऱ्या माता आणि बालकं यांना पुरेसा व संतुलित आहार न मिळाल्यामुळे ते कायम वेगवेगळ्या आजारांना बळी पडतात, ही बाब राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सवेर्क्षणात प्रकर्षाने सामोरी आली आहे.

मानव विकासाबाबत गेल्या काही वर्षांत भारताचा क्रमांक १२७वरून १२६वा झाला होता. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार तो १२८वर गेला आहे! मात्र जगाच्या डॉलर अब्जाधिशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक चौथा आहे. उत्पन्न व संपत्तीची वाढती असमानता हे बहुचचिर्त जागतिकीकरणे आगेकूच करणाऱ्या विकासाचे (?) व्यवच्छेदक लक्षण आहे, ही बाब विसरता कामा नये. हे भारतातच घडत नसून सध्याच्या बाजारवादी विकास-खाजगीकरण-जागतिकीकरणाच्या (एलपीजी) विकासनीतीचा तो अविभाज्य भाग आहे हे नाकारण्यात काय हशील?

या संदर्भात हेलिसिंकी (फिनलँड) येथील विकास अर्थशास्त्रांच्या जागतिक संस्थेने दिलेली आकडेवारी बोलकी आहे. त्यानुसार अतिश्रीमंत अशा जगातील दोन टक्के प्रौढ लोकसंख्येकडे निम्म्याहून अधिक जागतिक कौटुंबिक संपत्ती आहे, तर तळच्या ५० टक्के लोकसंख्येकडे एक टक्का संपत्ती आहे. खरेतर आता आंतरराष्ट्रीय मुदाकोष (आयएमएफ) आणि अन्य संस्थांनीदेखील याकडे लक्ष वेधले आहे.

भारतातील दारिद्य, कुपोषण, बेरोजगारी, असमानता, संपत्तीचे केंदीकरण याबाबत भरपूर आकडेवारी व विश्लेषण उपलब्ध आहे. यााबाबतची ताजी आकडेवारी हे दर्शविते की, १९९१-२००२ या काळात व्यक्तिगत संपत्तीची असमानता व दरी अधिकच वेगाने वाढली आहे. तरीसुद्धा भारत ‘महासत्ता’ होणार, भारतीय कंपन्या व उद्योजक ‘बहुराष्ट्रीय’ होत असल्याचा प्रचार सध्या धुमधडाक्याने चालला आहे.

ही वाढती असमानता-अमानुषता माणुसकीला कलंक आहे. मानवीहक्कांची तर त्यामुळे पायमल्ली होत आहेच; मात्र सोबतच ती पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक व धोकादायक आहे. हवा, पाणी-अन्न साखळीचे प्रदूषण व विषारीकरण यामुळे रोगराई, आजारात वाढ होत असून, आधीच कमी असलेल्या वनक्षेत्रावर व गोरगरीबांच्या उत्पन्नावर त्याचा फार प्रतिकूल परिणाम होत आहे. जैविकविविधता वेगाने कमी होत असल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्या आदिवासी, मच्छिमार, शेतकरी, शेतमजूर व कारागीर यांना परिसरात मिळणाऱ्या चरितार्थासाठी आवश्यक वस्तू व संसाधनांची उपलब्धता अनिश्चित आणि कमी होत आहे. चारा-पाणी-सरपण यासाठी देशभर कोट्यवधी स्त्रियांना मैलोगणिक पायपीट करावी लागते. याखेरीज विकास प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आदिवासी व गोरगरीबांचे विस्थापन होते आहे. आजपर्यंत विविध धरणे, वीज व औद्योगिक-व्यापारी प्रकल्पांसाठी पाच कोटीहून अधिक लोकांचे विस्थापन झाले असून, त्यापैकी फार थोड्यांचे नीट पुनर्वसन झाले आहे.

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरनमेंटच्या नागरिकांच्या पर्यावरण अहवालापासून आर. के. पचौरी (यंदाच्या शांतता नोबल पुरस्काराचे सहमानकरी) यांच्या अध्यक्षतेखालील हवामानातील बदलाबाबतच्या समितीने याबाबत जे वास्तव मांडले आहे, त्याचा आपले राज्यकतेर् गांभीर्याने विचार करत नाहीत. विकासाची मुख्य कसोटी समता व सातत्य असावयास हवी, हे सर्व सूज्ञ लोक मानतात. मात्र भारतातील विकास प्रक्रिया या दृष्टीने किती विरोधाभासी व विसंगत आहे, हे उपरनिदिर्ष्ट आकडेवारी व विश्लेषणातून सिद्ध होते. याबाबत आपण केव्हा ठोस कृती करणार, हा कळीचा प्रश्न आहे!

डॉ. आर. जी. गिद्दहुबळी

प्राध्यापक- मुंबई विद्यापीठ , (मराठी रूपांतर- जगन्नाथ टिळक), सौजन्य – लोकसत्ता

ना टो’ ही जगातील सर्वात सामथ्र्यवान असलेली लष्करी संघटना. एप्रिल २००९ च्या पहिल्या आठवडय़ात या संघटनेला ६० वर्षे पूर्ण झाली. ही षष्टय़ब्दी साजरी करण्यासाठी फ्रान्स व जर्मनी यांच्या सीमेदरम्यान असलेल्या ‘स्ट्रासबर्ग’ या शहरात संघटनेच्या २८ सभासद देशांनी एक शिखर परिषद भरविली. गेल्या सहा दशकात नाटोने अनेक ऐतिहासिक घटना पाहिल्या, पण यापुढेही संघटनेला नवी महाभयंकर, प्रचंड आव्हाने पेलण्याची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. या संदर्भात अनेक महत्त्वाचे बदल व घटना यांचा परामर्श घेणे उचित ठरेल.

(१) युरोपीयन सभासद-राष्ट्रांच्या सुरक्षिततेसाठी नाटोने एक फार मोठे उद्दिष्ट गाठले आणि ते म्हणजे सोव्हिएत युनियनच्या नेतृत्वाखालील ‘वॉर्सा कराराचे’ विसर्जन.
(२) दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे पूर्व व पश्चिम जर्मनीमधील ‘बर्लिन भिंती’चे कोसळणे आणि पूर्व जर्मनीतून १९८९-९० च्या सुमारास रशियाला सत्तात्याग करावा लागणे. त्यापाठोपाठ १९९१ मध्ये ‘सोव्हिएत रशिया’चे विघटन झाले आणि ‘शीतयुद्धा’ला पूर्णविराम मिळाला. ही घटना नाटोच्या दृष्टीने खूपच फायदेशीर ठरली.
(३) तिसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे १९९० मध्ये अध्यक्ष बोरिस येल्त्सीन यांनी पश्चिमी राष्ट्राभिमुख धोरण अवलंबिल्यामुळे पूर्व व पश्चिम युरोप हे एकमेकांच्या अधिक जवळ आले. यामुळे देखील नाटोसाठी ‘शीत-युद्ध युगातील’ भयग्रस्त आव्हान संपुष्टात आले. परिणामी, गेल्या दशकात नाटोने काही महत्त्वाचे उपक्रम हाती घेतले. त्यातील महत्त्वाच्या म्हणजे रशिया व त्याची इतर घटक राष्ट्रे यांच्याशी केलेले शांतता व सामंजस्याचे करार.
(४) चौथी घटना ही अतिशय महत्त्वाची घडली. नाटोची सभासद-संख्या जवळजवळ दुप्पट झाली. यात पूर्व युरोपमधील सात राष्ट्रांचा समावेश आहे. पोलंड, चेक प्रजासत्ताक, हंगेरी इ. व पूर्वी सोव्हिएत संघाचा भाग असलेली तीन बाल्टिक राष्ट्रे यांनी नाटोचे सभासदत्व स्वीकारले. ‘नाटो’ सुयोग्य अशी सुरक्षा प्रदान करील या अपेक्षेने व तशी गरज भासल्याने या राष्ट्रांनी सभासदत्व घेतले. याउलट नाटोची प्रतिस्पर्धी सुरक्षा संस्था (वॉर्सा पॅक्ट) विसर्जित झाल्यामुळे रशियाला एकाकीपणे स्वसंरक्षण करणे भाग पडले.
(५) शीतयुद्ध-पर्वात ‘नाटो’च्या कार्याची व्याप्ती युरोपापुरतीच मर्यादित होती; परंतु पुढे इराक व अफगाणिस्तान हे प्रदेशही नाटोच्या अखत्यारित समाविष्ट केल्यामुळे या संघटनेला जगव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले.
(६) शीतयुद्ध-पर्वात जे संघर्षमय वातावरण सतत अस्तित्वात असायचे, त्याचे स्वरूप बदलून रशियाबरोबर सहकार्य करण्याची जबाबदारी नाटोवर पडली.

हा बदल फार महत्त्वाचा टप्पा होता. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष ओबामा यांनी केलेले विधान या संदर्भात फार बोलके आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, यापुढे अमेरिकन धोरण हे मॉस्कोबरोबर शांतता व सहकार्य स्थापण्यावर भर देईल. ही एक नव्या पर्वाची सुरुवात असेल. याला प्रतिक्रिया म्हणून रशियन अध्यक्ष दिमित्री मेद्वेदेव यांनीही अमेरिकेबरोबर सलोख्याच्या संबंधांचे सूतोवाच केले. त्याला अनुसरून १ एप्रिलला जी-२० परिषदेदरम्यान या दोन देशात एक महत्त्वाची चर्चा झाली. ‘आपण आता ‘शीतयुद्धाच्या’ मानसिकतेतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे’ असे संयुक्त विधान जाहीर करण्यात आले. या दोघांच्यात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आपल्याजवळ असलेल्या अणु-शस्त्राचा साठा २००२ मध्ये बुश व पुतीन यांनी ठरविलेल्या पातळीपेक्षा खाली आणण्याचे मान्य करण्यात आले. यामुळेही कदाचित नाटो व रशिया यातील संबंध सुधारण्यास मदत होईल. ऑगस्ट २००८ मध्ये रशियाने आपल्या प्रचंड लष्करी ताकदीने जॉर्जियावर आक्रमण केले होते. त्यावेळी जॉर्जियाचा पराभव तर झालाच पण या लढाईत त्यांना अब्खाझिया व दक्षिण ओसेशिया या दोन प्रजासत्ताक प्रदेशांना गमवावे लागले. या प्रसंगामुळे नाटो व रशिया यांच्यातील बंध तुटले होते. वरील करारामुळे आता नाटोला रशियाबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणे शक्य होईल. जॉर्जियाने नाटोच्या मध्यस्थीची अपेक्षा ठेवली होती, पण नाटोने तटस्थता स्वीकारली. या परिस्थितीत सर्वात लक्षवेधक बाब अशी की नाटोच्या प्रमुख अधिकाऱ्यानेच रशियाबरोबर सलोख्याच्या संबंधांची भाषा केली आहे. हा बदल महत्त्वाचा आहे. युरोपच्या या भागात शांततेचे वातावरण व संतुलन राखण्यात नाटो ही जगातील सर्वात यशस्वी संघटना ठरली आहे, असा दृढ समज असला व मागे उल्लेखिलेले महत्त्वाचे व आशादायी बदल घडून आले असले तरीही नाटोपुढे पुढील काळात अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत, त्यांचा आढावा घेऊ.

(१) रशिया व अमेरिका यातील संबंध २००४ ते २००८ च्या काळात अत्यंत चिघळले होते. त्यात भर म्हणूनच की काय या काळातील दोन्ही देशांचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश व व्लादिमीर पुतीन हे पुढील चार वर्षांच्या काळासाठी पुन्हा निवडून आले होते. जॉर्जिया व युक्रेनमध्ये जी ‘वर्ण-क्रांती’ झाली त्याबाबतीत रशियाने केलेल्या आरोपांना पश्चिमी देशांनी पाठिंबाच नव्हे तर रशियाला उत्तेजन दिले. यामुळे अमेरिका व रशियातील संबंध अधिकच चिघळले. त्यात भर म्हणूनच की काय २००८ मधील ‘रशिया-जॉर्जिया’ युद्धात नाटोच्या सहभागाचे सुप्त भय निर्माण झाले. मागे सांगितल्याप्रमाणे एप्रिल २००९ मध्ये उभय देशात जरी सलोखा व सामंजस्याचे करार झाले असले, तरीदेखील गेली अनेक दशके नाटो व रशिया यांचे प्रतिस्पर्धी तिखट संबंध असल्यामुळे, उभयतांत मैत्रीचे वातावरण होण्यासाठी पोषक अशी मानसिकता निर्माण होणे हेच मोठे आव्हान आहे. कारण वर्षांनुवर्षे मुरलेले वैरभाव एका झटक्यात फेकून देणे कठीण आहे. ते होत असताना दोघेही एकमेकाला चाचपत राहणार हे निश्चित आहे.
(२) सभासद-राष्ट्रांची संख्या वाढल्यामुळे प्रत्येकाच्या वैयक्तिक हितसंबंधांची गुंतागुंत होऊन एकात्मतेचे बंध काहीसे शिथिल झाले आहेत. याची विशेष जाणीव होते ती नाटो-रशिया संबंध सुधारण्याच्या उद्दिष्टांमुळे. नाटोचे जुने सभासद अमेरिका, जर्मनी व फ्रान्स यांना रशियाबरोबरचे संबंध सुधारायचे आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पूर्व रशियाचे भाग असलेल्या चेक प्रजासत्ताक व पोलंड यांच्या मनात रशियाबद्दल अजूनही आकस आहे. आता या दोन सभासद गटांमधील भिन्न दृष्टिकोन स्पष्टपणे पृष्ठभागावर तरळताना दिसून येतो. याला जॉर्ज बुशही कारणीभूत आहे. दोन वर्षांपूर्वी बुशने एक प्रस्ताव मांडला. त्यानुसार इराणकडून ‘अणुप्रेरित अग्निबाणाचा धोका असल्याची शक्यता गृहीत धरून चेक व पोलंड या देशांत ‘दहा ठिकाणी अग्निबाण- प्रतिरोधक’ व्यवस्था प्रस्थापित केली जावी, असे त्याचे म्हणणे होते. हे अणु- तंत्रज्ञान इराणला रशियाकडून प्राप्त झाले होते, असे समजले जाते. यामुळे युरोपला इराणकडून असलेला धोका टळून अधिक सुरक्षितता मिळेल हा उद्देश. यामुळे इराण आपल्या अण्वस्त्र-क्षमतेचा दुरुपयोग करू शकणार नाही, असे बुशचे प्रतिपादन. त्याचबरोबर पोलंडलगतच्या सीमेवर कालिनग्राड या ठिकाणी ‘इश्कंदर’ अग्निबाण तयार ठेवण्याची धमकीही ब्लादिमीर पुतीनने दिली. जॉर्ज बुशवर दबाव आणणे हा पुतीनचा हेतू होता; परंतु बराक ओबामाने राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारताच याबाबत रशियाबरोबर सहकार्य (स्पर्धा नव्हे) करण्याचे जाहीर करून ‘धोरणात्मक बदल’ करण्याचे उद्दिष्ट व्यक्त केले. इराणच्या ‘आण्विक’ महत्त्वाकांक्षेला लगाम घालण्यासाठी ओबामाने रशियन अध्यक्ष मेद्वेदेव यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव मांडला, असे असले तरीही पोलंड व चेक हे दोन्हीही देश त्यांच्या अंतस्थ हेतूविषयी साशंक आहेत. हे नाटोसमोरील दुसरे मोठे आव्हान.
(३) पूर्वेकडील प्रदेशात आपला विस्तार करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करणे नाटोला आवश्यक आहे. कारण रशियाचा या धोरणाला पूर्वीपासूनच विरोध आहे. नाटो व रशिया यांच्यादरम्यान आतापर्यंत तणाव कायम राहण्याचे हे एक मुख्य कारण आहे. नाटोच्या दृष्टीने या धोरणामुळे रशियाच्या सुरक्षितेला कोणताही धोका नाही. या युक्तिवादाने रशियाचे समाधान झाले नाही, कारण रशियाचे शेजारी युक्रेन व जॉर्जिया यांच्यावर नाटोचे सभासदत्व घेण्यासाठी दबाव आणला जात होता. हे रशियाला मान्य होण्याजोगे नव्हते. म्हणून रशियाच्या मनातील हा संशय काढून टाकण्यासाठी नाटोने या दोन शेजारी देशांना अजूनही सभासदत्व दिले नाही. यामुळे आपला विस्तार करण्याचा निर्णय नाटोने तूर्तास तरी लांबणीवर टाकला आहे. हे नाटोसमोरील तिसरे आव्हान!
(४) काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते ‘नाटो’ ही संघटना आता कालबाह्य झाली आहे व तिचे विसर्जन करणेच योग्य आहे. हा विचार वादग्रस्त असला तरी पूर्व-पश्चिम यांच्यादरम्यान आदर्शवादी संघर्ष आता संपुष्टात आला असल्यामुळे अमेरिकेच्या दृष्टीने ‘नाटो’चे अस्तित्व अनावश्यक ठरले आहे, असे काही निरीक्षकांचे मत आहे. काहींचे म्हणणे असे आहे की, ‘नाटो’ ही संघटना ‘जागतिक पोलीस खाते’ होऊन ‘आपत्कालाशी सामना’ करणारी संस्था होता कामा नये . याउलट काही अभ्यासकांच्या मते आजच्या ‘प्रखर दहशतवादाच्या’ पर्वात नाटोचे अस्तित्व हे फारच आवश्यक व समर्थनीय आहे. या वादातून आपली वाटचाल यशस्वीपणे चालू ठेवणे हे नाटोसमोरील चौथे आव्हान.
(५) ‘अफगाणिस्तान’ हे नाटोसमोरील सर्वात मोठे ‘आव्हान’ आहे. गेल्या दोन दशकांपासून नाटोची शांतिसेना इथे कार्यरत आहे. यात अनेक सभासद-राष्ट्रांचा सहभाग आहे, पण तरीही येथील परिस्थितीवर मात करण्याचा तोडगा अजूनही दृष्टिपथातदेखील नाही. यामुळे शांतिसेनेचे कार्य चालू ठेवण्यासाठी लागणारे आर्थिक व मनुष्यबळ मिळवणे व टिकवणे ही मोठी जटिल समस्या नाटोसमोर आहे. कारण जर्मनी आपले सैन्यबळ वाढवण्यास तयार नाही आणि अमेरिका व पश्चिम युरोप यांना या बाबतीत रशियाच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे. (पण रशिया नाटोची सभासद नाही.) याशिवाय पाकिस्तानचे राजकीय स्थैर्य तालिबानी दहशतवादामुळे धोक्यात आलेले आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानात असलेल्या नाटोच्या लष्कराला शस्त्र, दारूगोळा व रसद पुरवण्यासाठी ‘रशियन मार्ग’ नाटोला महत्त्वाचा वाटतो.
रशिया या बाबतीत सहकार्य देण्यास तयार आहे, कारण अफगाणिस्तान व तालिबान यांना जागतिक स्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या संदर्भात मार्च २००९ मध्ये मॉस्कोमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद भरविण्यात आली होती. याचबरोबर जी-२० राष्ट्रांच्या परिषदेनंतर पश्चिम युरोपने हेग् येथे यासंबंधी प्रदीर्घ चर्चा केली. यावरून सुरक्षितेसंबंधीची सर्व देशांची वाढती चिंता लक्षात घेऊन त्यावर सुयोग्य व परिणामकारक तोडगा काढणे हे नाटोसमोरील आणखी मोठे आव्हान! वरील विवेचनावरून एक गोष्ट लक्षात येईल की, गेल्या ६० वषार्ंत नाटोने अनेक आव्हाने यशस्वीपणे झेलली असली तरी यापुढील आव्हानांची कारणे वेगळी आहेत. यात मुख्य समावेश आहे तो नाटोच्या धोरणातील त्रुटींचा आणि रशियाकडून येणाऱ्या राजकीय दबावतंत्राचा. नाटोने मार्च २००९ पर्यंत रशियाबरोबर राजनैतिक संबंध दृढ केले आहेत. ओबामाच्या सर्वसमावेशक व सकारात्मक धोरणांचा या प्रदेशात सुरक्षितता व शांती प्रस्थापित करण्यास निश्चितच उपयोग होईल; परंतु आंतरराष्ट्रीय व जागतिक स्तरावर असलेल्या दहशतवादाला आळा घालून सर्व जग सुरक्षिततेकडे नेण्याच्या प्रयत्नांना यश येण्यास बराच कालावधी जावा लागेल हे नि:संशयपणे मान्य करावेच लागेल. 


माधव गोडबोले,
निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव

सौजन्य – लोकसत्ता

फाळणीसारख्या मोठय़ा रक्तलांछित, कोटय़वधी लोकांचे संसार देशोधडीला लावलेल्या अध्यायाचे फेरमूल्यमापन वेळोवेळी होईल आणि ते तसे व्हावे यात गैर काहीच नाही. त्यामुळे कदाचित, स्वातंत्र्यानंतर या कालखंडासंबंधी शाळा-कॉलेजात जे आजवर शिकविले गेले ते बदलावेही लागेल; पण असे फेरमूल्यमापन करताना ते पूर्वग्रहदूषित असणार नाही, ते तटस्थ व अराजकीय असेल याची काळजी मात्र घ्यावी लागेल.

============================================================================

जसवंत सिंह यांनी लिहिलेल्या जीनांच्या चरित्राने `Jinnah: India- Partition- Independence”, (Rupa, 2009) एकच खळबळ उडवून दिली आहे. इतकी, की लेखकाची राजकीय कारकीर्दच संपुष्टात आली आहे. आता पाकिस्तानातही जीनांची थोरवी गाणारे मोजकेच लोक सापडतील; पण भारतात मात्र त्यांचे पेवच फुटलेले दिसते. प्रथम अडवाणींनी त्यांच्या पाकिस्तान भेटीत जीनांवर स्तुतीसुमने उधळली आणि त्यानंतर आता त्यांचीच री जसवंत सिंहांनी ओढली आहे; पण दोघांमध्ये एक मोठा फरक आहे. जसवंत सिंहांनी जीनांवर संशोधन करून ६५० पानांचे पुस्तक लिहिले आहे.
जसवंत सिंहांच्या मते भारताची फाळणी टाळता आली असती आणि तरीही ती पंडित नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी घडवून आणली. त्याच्याशी संलग्न असा दुसरा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे आणि तो म्हणजे ‘या फाळणीने काय साध्य केले’. आपल्या विवेचनात त्यांनी पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून असे म्हटले आहे, की फाळणीची सर्वच निर्णयप्रक्रिया ही एखाद्या कॉमिक ऑपेरा किंवा वगनाटय़ासारखी होती. मुस्लीम लीगच्या एकतर्फी मागण्या मान्य केल्या तर स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थान एकसंध राहू शकेल किंवा नाही याबाबतीत शंका घेण्यास जागा असतानाही जसवंत सिंहांना मात्र त्या मागण्यांत काहीच गैर वाटत नाही. जसवंत सिंहांच्या मते काँग्रेस नेत्यांना अधिकारावर येण्याची घाई झाली होती आणि त्यासाठी ते कोणतीही किंमत देण्यास तयार होते. थोडय़ाफार फरकाने राम मनोहर लोहिया, मधू लिमये, रफीक झकेरिया, तसेच मौलाना आझाद इत्यादी लेखकही अशाच निष्कर्षांप्रत पोहोचले होते. या व इतर अनेक संलग्न प्रश्नांची समग्र चर्चा माझ्या The Holocaust of Indian Partition- An Inquest, (Rupa, २००६) (मराठी अनुवाद : ‘फाळणीचे हत्याकांड- एक उत्तरचिकित्सा’ राजहंस, २००७) या पुस्तकात मी केली आहे. या कालखंडाबाबतचे माझे निष्कर्ष मात्र जसवंत सिंहांच्यापेक्षा अगदी वेगळे आहेत. मुस्लीम लीगच्या आणि जीनांनी पुरस्कृत केलेल्या अवास्तव मागण्या जर मान्य केल्या गेल्या असत्या, तर त्या समझोत्याची फार मोठी किंमत भारताला चुकती करावी लागली असती. वरवर जरी काही काळ देश एकसंध राहिला असता, तरी त्यानंतर मात्र त्याची अनेक शकले झाली असती- नुसता एक पाकिस्तानच नव्हे. मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या प्रत्येक राज्यात आणि जिल्ह्यांत पाकिस्तान निर्माण झाले पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली असती आणि त्याचे परिणाम सर्वत्र दिसले असते- दुभंगलेली राजकीय संरचना, नोकऱ्यांतील आरक्षण, ‘आम्ही’ विरुद्ध ‘ते’ या विकृतीचे सातत्य, हे सर्व दररोजचेच झाले असते.

या संदर्भात मुस्लीम लीगने मांडलेल्या ज्या १४ मागण्यांचा जीनांनी आग्रह धरला होता त्यापैकी काही मागण्यांची थोडक्यात नोंद घेणे इष्ट ठरेल. १) भविष्यातील राज्यघटनेचे स्वरूप संघराज्याचे असावे, सर्व अवशिष्ट (रेसिडय़ुअल) अधिकार प्रांतांकडे असावेत आणि घटनेत नमूद केलेल्या मोजक्या सामान्य हिताच्या विषयांचेच नियंत्रण केंद्र सरकारकडे असावे. २) सर्व प्रांतांना समान स्वायत्ततेची हमी असावी. ३) देशातील सर्व विधान मंडळे व सर्व निर्वाचित संस्था अशा प्रकारे स्थापन करण्यात याव्यात, की त्यामुळे अल्पसंख्याकांना प्रत्येक प्रांतात रास्त व प्रभावी प्रतिनिधित्व असेल, पण त्याबरोबरच कोणत्याही प्रांतातील बहुसंख्याकांचे अल्पसंख्याकांत किंवा इतर जमाती इतक्या संख्येत रूपांतर होता कामा नये. ४) केंद्रीय संसदेत मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व एक तृतीयांशाहून कमी नसावे. ५) जातीय गटांचे प्रतिनिधित्व सध्याप्रमाणेच स्वतंत्र मतदारसंघाद्वारे केले जावे. ६) केव्हाही प्रादेशिक पुनर्रचना करण्याची गरज भासल्यास त्यामुळे पंजाब, बंगाल व वायव्य सरहद्द प्रांतातील (मुसलमान) बहुसंख्येला बाधा येऊ नये. ७) सर्व समाजांना संपूर्ण धार्मिक स्वातंत्र्य असावे. ८) विधिमंडळातील अथवा इतर कोणत्याही निर्वाचित संस्थेतील कोणताही कायदा अथवा ठराव किंवा त्याचा भाग कोणत्याही समाजाच्या तीन चतुर्थाश सदस्यांनी, तो त्यांच्यासाठी हानिकारक किंवा त्यांच्या हितसंबंधांच्या विरोधात आहे असे म्हटल्यास, अशा बाबींसाठी शक्य ती व त्यांना मान्य असेल, अशी व्यवस्था केल्याशिवाय संमत केला जाऊ नये. ९) मुंबई प्रांतातून सिंध वेगळा केला जावा (आणि त्यामुळेच तो शेवटी पाकिस्तानचा भाग झाला) १०) मुसलमान धर्म, संस्कृती व वैयक्तिक कायदा यांच्या संरक्षणासाठी व मुसलमानांचे शिक्षण, भाषा, धर्म, वैयक्तिक कायदे, यांच्या वाढीसाठी मदत म्हणून राज्यशासन व स्वसत्ताक संस्थांकडून रास्त अनुदान मिळावे यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यघटनेत तरतूद केली जावी. ११) केंद्रीय आणि प्रांतीय मंत्रिमंडळात कमीत कमी एकतृतीयांश तरी मंत्री मुसलमान असल्याशिवाय मंत्रिमंडळाचे गठण करण्यात येऊ नये. १२) हिंदुस्थानच्या संघराज्यातील सर्व राज्यांची संमती असल्याखेरीज केंद्रीय संसदेला राज्यघटनेत बदल करता येऊ नये.

फाळणी मान्य झाल्यावर, जीनांनी आणखी एक मागणी केली होती, की पूर्व व पश्चिम बहुसंख्या असलेल्या मुसलमान प्रदेशांना जोडणारा एक रस्ता (कॉरिडॉर) मान्य केला जावा. खरेतर जीनांना लोकशाहीची संकल्पनाच मान्य नव्हती. मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व फक्त मुस्लीम लीगच करील आणि काँग्रेसला कोणताही मुसलमान आपला प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करता येणार नाही, अशा तऱ्हेच्या बेजबाबदार मागण्याही जीनांनी पुढे केल्या होत्या. अगदी घटना समितीचे सभापतीपदसुद्धा आळीपाळीने मुसलमान व इतर समाजाकडे जावे, अशी त्यांची मागणी होती. एकूणच अखंड हिंदुस्थान शासन चालविण्यास आणि त्यात सुखेनैव राहण्यास अशक्य झाला असता. त्याचे प्रत्यंतर अंतरिम (इण्टेरिम) सरकारमध्ये स्पष्ट झाले होते. विशेषत: कोलकात्यातील आणि बिहारमधील भीषण जातीय दंगलींत हे अधिक प्रकर्षांने जाणवले. हे पाहता, मुस्लीम लीगच्या मागण्या मान्य करून फाळणी टाळता आली असती, असे म्हणणे हे अनाकलनीय आहे. खरे तर पंडित नेहरू व वल्लभभाई पटेल यांनी दूरदृष्टीने आणि धैर्याने फाळणी मान्य करण्याचा निर्णय घेतला याबद्दल त्यांना धन्यवादच दिले पाहिजेत. जसवंत सिंहांनी मुद्दाम उल्लेख केला आहे, की जीना काँग्रेसच्या विरुद्ध होते, पण हिंदूंच्या विरुद्ध नव्हते.

प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र काही वेगळेच दाखवित होती. जीनांच्या डोळ्यादेखत हिंदू, शीख व ख्रिश्चन यासारख्या अल्पसंख्याकांचे पाकिस्तानातून अल्पावधीत झालेले निर्मूलन हे त्याचेच द्योतक होते. भारताने आपल्या राज्यघटनेत सर्वधर्मसमभावाचे अधोरेखित केलेले तत्त्व या पाश्र्वभूमीवर विशेष उजळून दिसते. धर्माची व राज्यव्यवस्थेची भारतात केलेली फारकत ही देशाच्या स्थैर्याला आणि एकसंध समाजव्यवस्था निर्मितीला कारणीभूत झाली हे मान्य करावेच लागेल. अगदी याच्या उलट चित्र पाकिस्तानमध्ये (आणि बांगलादेशमध्येही) दिसून येते. मूलतत्त्ववादी, धर्माधिष्ठित कार्यप्रणाली, संस्था, ध्येयधोरणे कायदेकानू यामुळे या दोन्ही देशातील शासनव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था आमूलाग्र बदलली आहे आणि हा सर्व प्रदेश भारताचा भाग राहिला असता तर आज आमच्या देशातही अशा तऱ्हेचीच विचारप्रणाली सर्व धर्मियांमध्ये- केवळ मुसलमानांमध्येच नव्हे- निर्माण झाली असती; नव्हे अधिकच बळकट होत गेली असती. अखंड हिंदुस्थानात एका बाजूला मुस्लीम लीग व मूलतत्त्ववादी मुसलमान पक्ष आणि संघटना, तर दुसऱ्या बाजूला शिवसेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषद यासारखे हिंदू राजकीय पक्ष व संघटना यामुळे दोन्ही समाजांचे संपूर्ण ध्रुवीकरण होऊन इतर राजकीय पक्षांचा प्रभाव संपुष्टात आला असता. अशी अखंड हिंदुस्थानातील न आटोक्यात आणण्याजोगी परिस्थिती किती भयावह झाली असती याची कल्पनाही करता येत नाही. एका दृष्टीने हा जीनांच्या द्विराष्ट्रवादाचा तर्कसंगत कळसच झाला असता. हिंदुस्थान अखंड राहिला असता तर लोकसंख्येची समस्या आणखीनच जटील झाली असती. आताच्या बांगलादेशमधील लोकसंख्येच्या वाढत्या रेटय़ामुळे तिथून भारताच्या इतर प्रांतांत होणारे मुसलमानांचे बेकायदेशीर स्थलांतर- अखंड हिंदुस्थानात ते कायदेशीर झाले असते- बरेच वाढले असते. आसामचा बहुतेक भाग, बंगालचा मोठा भाग आणि बिहार व उत्तर प्रदेश हे मुसलमान बहुसंख्या असणारे प्रदेश ठरले असते. कालांतराने, सततच्या फुटीरवादी आणि जातीय राजकारणामुळे देशाची धर्माच्या आधारे फाळणी होणे अनिवार्य ठरले असते आणि अशा फाळणीने मुसलमानांसाठी अनेक मायभूमी तयार झाल्या असत्या. जसवंत सिंहांनी अनेकदा उल्लेख केला आहे, की जीनांना शेवटी तुकडे पडलेला पाकिस्तानच मिळाला.

माऊण्टबॅटन यांच्या शब्दांत सांगायचे तर कालांतराने भारतच ‘छिन्नविछिन्न, तुकडे पडलेला आणि वाळवी लागलेला’ झाला असता. हे पाहता खरे तर जसवंत सिंहांना पडलेला प्रश्न, की ‘फाळणीने काय साध्य झाले’ पडायलाच नको होता. फाळणीच्या आधी हिंदुस्थानातील अनेक राज्यांत झालेल्या भीषण जातीय दंगलींमुळे हे द्विराष्ट्रवादाचे विष किती खोलवर गेले होते याची जाणीव नेहरू आणि पटेल या उत्तुंग आणि द्रष्टय़ा नेत्यांना झाली होती आणि म्हणूनच त्यांनी ब्रिटिशांनी सुचवलेल्या फाळणीच्या प्रस्तावाला नाइलाजाने मान्यता दिली. हे त्यांचे ऋण भारताला कधीही विसरून चालणार नाही. जसवंत सिंहांनी असाही उल्लेख केला आहे, की फाळणीनंतर नेहरूंनाच या निर्णयाबाबत साशंकता वाटायला लागली होती आणि पश्चात्तापही झाला होता. हेही परिस्थितीला धरून दिसत नाही. नेहरूंना दु:ख जरूर होते, पण ते फाळणीमध्ये झालेल्या प्रचंड हत्याकांडाचे. या हत्याकांडात इतकी मोठी जीवितहानी होईल याची कल्पना नेहरू-पटेल वा जीना या कोणालाच आली नव्हती आणि त्यांनी त्याचा सखोल विचारही केला नव्हता आणि माऊण्टबॅटनने त्याकडे दुर्लक्ष केले. म्हणून त्याबाबतीत जरूर ती खबरदारी घेतली गेली नाही हे मान्य करावे लागेल. सत्तांतरासाठीही पुरेशी पूर्वतयारी करण्यात आली नव्हती यात शंका नाही; पण त्याला ब्रिटिश शासन व माऊण्टबॅटनना जास्त जबाबदार धरावे लागेल.

फाळणीसारख्या मोठय़ा रक्तलांछित, कोटय़वधी लोकांचे संसार देशोधडीला लावलेल्या अध्यायाचे फेरमूल्यमापन वेळोवेळी होईल आणि ते तसे व्हावे यात शंकाच नाही. त्यामुळे कदाचित, स्वातंत्र्यानंतर या कालखंडासंबंधी शाळा-कॉलेजात जे आजवर शिकविले गेले ते बदलावेही लागेल; पण असे फेरमूल्यमापन करताना ते पूर्वग्रहदूषित असणार नाही, ते तटस्थ व अराजकीय असेल याची काळजी घ्यावी लागेल.

कुमार केतकर, सौजन्य – लोकसत्ता

तत्त्वज्ञानाने एक सूत्र जवळजवळ मान्य केले होते। ‘आय थिंक, देअरफोर आय अ‍ॅम!’ म्हणजे ‘मी विचार करतो हाच माझ्या अस्तित्वाचा पुरावा आहे!’ पण हा विचार कोण करतो- म्हणजे शरीराच्या कुठच्या भागात विचारकेंद्र आहे?आपल्यातला ‘मी’चा उगम व विकास, त्यातून येणारा ‘अहं’ आणि त्या एकाच ‘मी’चे होणारे अनेक आविष्कार हे केवळ ‘मेंदू’पुरते मर्यादित ठेवता येत नाहीत, असेही शास्त्रज्ञांचे मत आहे.

मी कोण आहे? कुठून आलो? कुठे जाणार आहे? हे वा असे प्रश्न सर्वाना कधी ना कधी पडतातच. विशेषत: कुणाच्या मृत्यूनंतर वा स्मशानात जाऊन आल्यानंतर. ती सुन्न भावना फार काळ टिकत नाही आणि प्रत्येक जण दैनंदिन व्यवहारात पूर्ण बुडून जातो. कधी ते दु:ख दीर्घकाळ मनातल्या मनात स्रवत राहते, कधी आटून जाते; पण प्रत्येकाला आपणही मरणारच आहोत, याची मनोमन खात्री असतेच. मरण म्हणजे पूर्णविराम!जवळजवळ सर्वानाच जीवनाची आसक्ती असते. (आत्महत्या करणाऱ्यांनासुद्धा मरणाची आसक्ती नसते. त्यांची जगण्याची आसक्ती इच्छेनुसार पुरी होत नाही म्हणून ते आत्महत्या करतात. म्हणजेच आत्महत्यासुद्धा जीवनासक्तीचाच एक आविष्कार- कितीही विरोधाभास त्यात वाटला तरीही!) या दुर्दम्य (आणि अनाकलनीयही) जीवनासक्तीमुळेच माणसाला ‘अमर’ व्हावे असे वाटू लागले. अगदी प्राचीन काळी, माणसाच्या प्राथमिक अवस्थेत, जोपर्यंत त्याला मरणाची अपरिहार्यता ध्यानात आली नव्हती, तोपर्यंत ‘अमरत्वा’ची संकल्पना निर्माण झाली नाही; परंतु मेलेली व्यक्ती ‘परलोकी’ म्हणजे दुसऱ्या ‘प्रकारच्या’ जीवनविश्वात गेली, असे मानले जाऊ लागले. अनेक अंधश्रद्धांचा उगम या जीवन-मरणाच्या गूढामुळे झाला आहे.

त्या ‘गूढा’चा वैज्ञानिक भेद करण्याचे एका प्रसिद्ध गणिती व शास्त्रज्ञ व्यक्तीने ठरविले. त्याचे नाव थॉमस डोनाल्डसन. गणित, जीवशास्त्र आणि ‘इन्फर्मेशन सायन्स’ (‘माहितीशास्त्र’ असे याचे भाषांतर होऊ शकत नाही) यात प्रदीर्घ संशोधन केलेल्या डोनाल्डसनलाही तेच प्रश्न पडले होते, जे सामान्यांना आणि भल्या भल्या तत्त्वज्ञांनाही पडतात- मी कोण आहे? कुठून आलो आणि कुठे जाणार आहे?जेव्हा डोनाल्डसनने या प्रश्नांचा विचार सुरू केला तेव्हा त्याला त्यातील उपप्रश्न अधिक भेडसावू लागले. ‘मी कोण आहे?’ या प्रश्नापेक्षा ‘मी म्हणजे कोण,’ हे अगोदर ठरवावे लागेल आणि हा ‘मी’ किंवा ‘अहं’ नक्की कुठे व कसा निर्माण होतो, तेही.‘मी’पणाची जाणीव आणि माझे ‘अस्तित्व’ आपल्या मेंदूत ठरते, असे त्याला वाटले. पण त्याचबरोबर त्याला जन्म-मृत्यूचे रहस्यही भेदायचे होते. अचेतन वस्तूला- म्हणजे खडक, दगड, धोंडे, वाळू यांना जीवसृष्टीचे नियम, म्हणजे जन्म-विकास-विनाश/ मृत्यूचे चक्र लागू नसते. हे कळण्यासाठी अर्थातच ‘वैज्ञानिक’ असण्याची गरज नव्हती. डोनाल्डसनचा जन्म १९४५ चा. दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आणि त्यानंतर विज्ञान-विचाराने, प्रयोगशीलतेने आणि धाडसी कल्पनांनी एकच झेप घेतली होती. अणुविभाजनापासून- कॉम्प्युटर्स/इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजीपर्यंत आणि जेनेटिक्स/डीएनएपासून विश्वाच्या जन्मकहाणीपर्यंतच्या संशोधनाचा प्रचंड विस्तार आणि विकास गेल्या ६०-७० वर्षांत झाला आहे. हे सर्व विज्ञान जरी सुमारे पाच-सहाशे वर्षेच ‘वयाचे’ असले तरी गेल्या ६०-७० वर्षांमधील त्याची झेप अक्षरश: अचाट आहे!

डोनाल्डसन पंचविशीत असतानाच त्याला वाटू लागले की, ‘मरण’ ही गोष्टच ‘अनैसर्गिक’ आहे! कारण शरीर हे एक यंत्र आहे. हृदयक्रिया बंद पडली की माणूस मरतो असे आपण मानतो. ‘मरतो’ म्हणजे ‘सचेतन’ माणूस ‘अचेतन’ होतो. कृत्रिमरीत्या हृदयक्रिया चालू ठेवण्याचे, इतकेच नव्हे तर एकाचे हृदय दुसऱ्याला लावण्याचे, हार्ट ट्रान्स्प्लॅन्टचे, शल्यशास्त्र तेव्हा प्रचलित होते. त्यानंतर ‘ब्रेन डेड’ची संकल्पना आली. जोपर्यंत ‘मेंदू’ मृतवत होत नाही, तोपर्यंत एखादी व्यक्ती ‘मेली’ असे मानता येणार नाही असे वैज्ञानिकांनीच नव्हे तर न्यायालयांनीही मान्य केले. त्यानंतर वैद्यकविश्वात ‘ब्रेन ट्रान्स्प्लॅन्टस्’चे प्रयोग व चर्चा सुरू झाली. ससे, डुक्कर, वानर यांच्या मेंदूंवर आणि त्यांच्या ‘ब्रेन ट्रान्स्प्लॅन्ट्स’चे प्रयोग करण्यात येऊ लागले.तोपर्यंत तत्त्वज्ञानाने एक सूत्र जवळजवळ मान्य केलेलेच होते. ‘आय थिंक, देअरफोर आय अ‍ॅम!’ म्हणजे ‘मी विचार करतो हाच माझ्या अस्तित्वाचा पुरावा आहे!’ पण हा विचार कोण करतो- म्हणजे शरीराच्या कुठच्या भागात विचारकेंद्र आहे?डोनाल्डसनचे मत होते की, मेंदू हे ते विचारकेंद्र.

वयाच्या ४३ व्या (१९८८ साली) वर्षी डोनाल्डसनला डोकेदुखीचा त्रास होऊ लागला. तपासणी केल्यावर लक्षात आले की त्याच्या मेंदूवर एक छोटासा ‘टय़ूमर’ आहे. आपल्याला कॅन्सर झाला आहे हे लक्षात आल्यावर त्याने स्वत:वरच प्रयोग करून घ्यायचे ठरविले. त्याने काही शल्यविशारदांना सांगितले की ‘‘नाहीतरी मी लवकरच मरणार आहे. मी जिवंत आहे तोवरच माझा मेंदू ‘क्रायोनिक’ शस्त्रक्रिया करून काढून घ्या. जेव्हा केव्हा, म्हणजे पाच-पन्नास वर्षांनी या कॅन्सरवर उपाय सापडेल तेव्हा ती शस्त्रक्रिया करा आणि ते डोके परत जोडून टाका. माझे धड आणि डोके मायनस ३२० फॅरनहाइट तापमानात ठेवा. त्या तापमानात ते खूप काळ आहे त्या स्थितीत राहू शकेल. उपाय सापडेपर्यंत शरीर व डोके त्या स्थितीत ठेवण्यासाठी दर वर्षांला एक लाख डॉलर खर्च येईल. मी पैशाची सोय करून ठेवीत आहे.’’ डोनाल्डसनच्या या सूचनेवर शल्यविशारदांची बैठक झाली. त्यांनी म्हटले की, जिवंत असताना मेंदू बाजूला काढणे म्हणजे डोनाल्डसनला ठार मारणे आहे. तो कायद्याने खून ठरेल. त्यामुळे तसे करणे शक्य नाही. डोनाल्डसन जिद्दीला पेटला होता. त्याने अमेरिकन न्यायालयाला विनंती केली, की विज्ञानाच्या प्रगतीसाठी आणि माणसाला अमरत्व प्राप्त करण्याच्या प्रयोगांसाठी त्याला तो प्रयोग करण्याची परवानगी द्यावी.न्यायालयाने परवानगी नाकारली. डोनाल्डसन ज्या संस्थेमार्फत हा प्रयत्न करीत होता त्याचे संस्थेचे नाव आहे अल्कर लाइफ एक्स्टेन्शन फाऊंडेशन (Alcor Life Extension Foundation). या संस्थेचे तेव्हा अध्यक्ष होते कार्लोज मोंड्रागॉन. अध्यक्षांनीही न्यायालयाला सांगितले की, ‘‘हा खून मानला जाऊ शकत नाही. कारण उपाय मिळताच आम्ही डोके त्या शरीराला जोडून त्याला ‘शुद्धीवर’ आणणार आहोत.’’ या संस्थेच्या मते तो मरणार नाही तर अ‍ॅनास्थाशिया दिलेल्या रुग्णाप्रमाणे ‘सस्पेन्डेड’ जीवनस्थितीत असेल.’’ न्यायालयाने या संस्थेचे म्हणणे स्वीकारले नाही.

‘क्रायोनिक सस्पेन्शन ऑफ लाइफ’ ही एक वैज्ञानिक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेवर अधिक संशोधन सुरू होण्यापूर्वी अमेरिकेत ‘लाइफ एक्स्टेन्शन सोसायटी’ स्थापन झाली होती. डोनाल्डसन हा जिद्दीचा भविष्य-वेधी वैज्ञानिक होता. त्याने आजारी असतानाच अमरत्वाच्या शक्यतेविषयी आणि ‘२४ व्या शतकातील आरोग्या’विषयी प्रबंध लिहिला होता. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘मेंदूत’ साठविलेली सर्व माहिती (म्हणजे आठवणी, विचार, भावना, ज्ञान इत्यादी) कॉम्प्युटरप्रमाणे जशीच्या तशी राहील आणि ती पुन्हा प्राप्त करता येईल. न्यायालयाने परवानगी न दिल्यामुळे त्याने असे मृत्युपत्र केले की तो मरताक्षणी त्याला वैद्यकीय शीतपेटीत ठेवण्यात यावे. तीन वर्षांपूर्वी (जानेवारी १९, २००६) डोनाल्डसन रूढ अर्थाने मरण पावला आणि आता त्याच्या शरीरावर A-1097 हा क्रमांक चिकटवून त्याचा देह शीतपेटीत ठेवण्यात आला आहे. असे आणखीही काही देह त्या प्रयोगशाळेत आहेत. परंतु त्यांना मृतदेह असे म्हणता येणार नाही आणि ते ज्या पेटीत बंद आहेत, तिला ‘शवपेटी’ असेही म्हणता येणार नाही.डोनाल्डसनला ‘मी कोण आहे? कुठून आलो? आणि कुठे जाणार आहे,’ हे प्रश्न पडले होते, पण त्यातल्या तिसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर त्याने ‘शोधले’ होते. ते उत्तर होते, ‘मी कुठेही जाणार नाही! शिवाय मी पुन्हा शुद्धीवर येईन तेव्हा तो पुनर्जन्म नसेल. कारण मी मेलेलो नाहीच- फक्त दीर्घकाळ बेशुद्धावस्थेत आहे!’रेमंड कुर्झवेल हा एक जगप्रसिद्ध फ्यूचरॉलॉजिस्ट म्हणजे त्रिकालवेधी शास्त्रज्ञ विचारवंत आहे. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे ज्या गतीने विज्ञान-तंत्रज्ञान विकासते आहे ते पाहता पुढील ४०-५० वर्षांतच ‘लाइफ एक्स्टेन्शन’चे प्रयोग सिद्ध होतील.या संबंधात, याच स्तंभातून लिहिताना यापैकीकाही मुद्दे पूर्वी मांडले होते. परंतु तेव्हा ‘मी कोण आहे?’ या विषयावरील संशोधन आज कुठपर्यंत आले आहे त्याचे संदर्भ दिलेले नव्हते.

‘मी कोण आहे,’ याबद्दलची मुख्य मांडणी आता समाजशास्त्रज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञ करीत आहेत. अर्थातच जीवशास्त्रात आणि मेंदूविषयक झालेल्या संशोधनाच्या मदतीने. डग्लस हॉपस्टअ‍ॅटर (Douglas Hofstadter) आणि डॅनिएल डेनेट (Daniel Dennett) यांनी सुमारे ३० वर्षांपूर्वी एक पुस्तक प्रसिद्ध केले. ‘The Mind’s I’ हे त्या पुस्तकाचे नाव. आपल्यातला ‘मी’चा उगम व विकास, त्यातून येणारा ‘अहं’ वा ‘इगो’ आणि त्या एकाच ‘मी’चे होणारे अनेक अविष्कार हे केवळ ‘मेंदू’पुरते मर्यादित ठेवता येत नाहीत असे त्यांचे मत आहे.त्यातूनच आता ‘कॉन्शियस स्टडीज्’ ही नवीन संशोधन शाखा जन्माला आली आहे. प्रत्येक व्यक्तीचा एका मोठा ‘कॉन्शियसनेस कॅनव्हास’ असला तरी त्याच्या स्वभावाचे वेगवेगळे आविष्कार होतात. एखादी अतिशय व्यवस्थितपणे वागणारी व्यक्ती एकदम विचित्र वागते, एखादा साधा माणूस खूनही करायला प्रवृत्त होतो (पूर्वी कधीही गुन्हेगारी प्रवृत्ती नसलेला), किंवा इतर वेळेस समजूतदारपणे वागणारी व्यक्ती एकदम बेभानपणे आणि बेदरकारीने वागते वगैरे वगैरे. डॅनिएल डेनेट या विचारवंत संशोधकाने लिहिलेल्या ‘Brainstorms : Philosophical Essays on Mind and Psychology’ या पुस्तकात माणसाच्या मनाचा, मेंदूचा, व्यक्तिमत्त्वाचा, स्वभावाचा शोध घेताना असेही म्हटले आहे की, एकच ‘मी’ आहे असे गृहीत धरता कामा नये.

‘स्किझोफ्रेनिया’ वा दुभंगलेल्या व्यक्तिमत्त्वाविषयीचे संशोधन सिग्मंड फ्रॉइडने व इतर काही मानसशास्त्रज्ञांनी एकोणिसाव्या शतकातच सुरू केले होते.आता विज्ञान व तत्त्वज्ञान एकमेकांत अशा रीतीने मिसळून जाऊ लागले आहे की, शरीरशास्त्र व जीवशास्त्रापासून, न्यूरॉलॉजी व मेंदूविषयक संशोधनापासून मानसशास्त्र आणि समाजशास्त्र वेगळे करणे अशक्य होत आहे.समाजच नसेल, सामाजिक/ कौटुंबिक/ सांस्कृतिक जीवनच नसेल तर ‘मी’ आणि ‘अहं’- इगो जन्मालाच येत नाही! पृथ्वीवर एकच माणूस जन्माला आला असता तर ‘मी’चा उगम झालाच नसता. इतके कशाला, रॉबिन्सन क्रूसोला तो जंगलात एकटा सापडल्यावर इतर माणसांबरोबर स्वत:चाही नवा शोध लागत होता!

नवीन काळे, सौजन्य – लोकसत्ता

तुम्हाला खरंच असं वाटतं का, की या देशाला काही भवितव्य नाही? इथली माणसं कधीही सुधारणार नाहीत? लोकशाही, कायदेकानू या गोष्टी निर्थक झाल्यात?

तुम्ही या मतांशी ठाम असाल तर हा लेख तुमच्यासाठी आहे!
‘हिवरे बाजार’चं नाव ऐकलंय? नाही ना? हिवरे बाजार हे नगर जिल्ह्यातलं एक छोटंसं गाव. हिवरे बाजार समजून घेण्यासाठी इथली २० वर्षांपूर्वीची स्थिती पाहायला हवी. कसं होतं हे गाव?

गावात दारूच्या भट्टय़ा होत्या. इथून आजूबाजूच्या गावांना दारूचा मुबलक पुरवठा होत होता. स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक स्थैर्य हे शब्द कानावरून गेले तरी खूप- अशी एकंदरीत परिस्थिती. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याची बदली ‘शिक्षा’ म्हणून इथे होत असे. ‘कुछ नहीं होगा इस गाव का!’ अशीच धारणा होती.

‘होती’ असं म्हणतोय त्या अर्थी आत्ता तशी परिस्थिती नाही, हे उघड आहे. पण कसं आहे आताचं ‘हिवरे बाजार’?

गावाची लोकसंख्या चौदाशेच्या आसपास. गावात एकही प्रौढ माणूस बेरोजगार नाही. गावातल्या २२६ घरांना आज आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झालंय. शेती व दुग्धउत्पादन हे मुख्य व्यवसाय. या व्यवसायातून गावातली तीन कुटुंबे आज ‘मिलेनियर’ झाली आहेत! (त्यांचं वार्षिक उत्पन्न दहा लाखांच्या वर आहे.) या व्यवसायात स्त्रियाही अग्रेसर आहेत. गावात ऊस लागवडीला बंदी आहे. कारण त्याला भरपूर पाणी लागतं. मुख्य पीक- कांदा. गावाने जलसंधारणाच्या योजना राबवून असा काही चमत्कार घडवून आणलाय, की वर्षभरात शंभर मि. मी. पाऊस पडूनसुद्धा गावातल्या २५३ विहिरींना बाराही महिने पाणी असतं. गावात सोळा हातपंप आहेत. गावातल्या डोंगरांवर गुरांना चरणं गावाच्या कायद्याविरुद्ध आहे. त्यामुळे चाऱ्याचं इतकं नियोजन होतं, की गावात चारा पुरतोच, शिवाय आजूबाजूच्या गावातले लोकही इथला चारा घेऊन जातात. चराईबंदीचा आणखी एक फायदा असा की, डोंगरावर पडणारं पावसाचं पाणी वाहून जात नाही. ते नैसर्गिकरीत्या अडवलं जातं आणि जमिनीत मुरतं. थोडक्यात- गाव ‘सुजलाम्-सुफलाम्’ आहे.

ज्या गावात एकेकाळी फक्त दारूच्या भट्टय़ा होत्या, त्या गावात आता दारू सोडाच, पान-सिगारेट, तंबाखू, गुटखा सगळ्याला बंदी आहे. संपूर्ण नशाबंदी!
गावातल्या सगळ्या घरांना सारखा रंग! प्रत्येक घरावर घराच्या मालकाचं नाव सुंदर अक्षरांत लिहिलेलं. गावातले रस्ते सीमेंट-काँक्रीटचे. प्रत्येक घराला स्वतंत्र शौचालय. शासनाचे ग्रामस्वच्छतेचे सगळे पुरस्कार या गावाला मिळाले आहेत, हे वेगळं सांगायची गरज नाही. ही स्वच्छता बाराही महिने असते. गावातली कुठलीही महिला फुंकणी वापरून स्वयंपाक करीत नाही. त्यांच्या दिमतीला १३० बायोगॅस आहेत. गावाचं स्वत:चं देखणं मंगल कार्यालय आहे. गावातली जमीन, घर बाहेरच्या माणसाला विकण्यास परवानगी नाही. जमीन विकत घ्यायची एखाद्याची ऐपत नसेल तर चार शेतकरी एकत्र येऊन त्याला मदत करतात; पण गावातली जमीन बाहेरच्याला विकली जात नाहीत. संपूर्ण गाव साक्षर आहे. गावात टुमदार शाळा आहे. शाळेला भव्य पटांगण आणि स्टेज आहे. शाळेच्या भिंती माहिती, चित्रं, सुविचारांनी नटल्या आहेत. शाळेच्या आवारातच शाळेचं स्वयंपाकगृह आहे. शाळेच्या भिंतीवर सोमवार ते शनिवार दिला जाणारा मेनू (त्यातील पौष्टिक अन्नघटकांसहित) लिहिलेला आहे. एका भिंतीवर शाळेचा नकाशा आहे. मुला-मुलींसाठी वेगवेगळी शौचालयं आहेत. त्यावर ‘पाणी टाकलं ना?’ अशी प्रेमळ विचारणा आहे. अपंग मुलांसाठी वेगळ्या शौचालयाची सोय आहे. शाळेतली उपस्थिती व निकाल १०० टक्के आहे. प्रत्येक वर्गाला ग्रामपंचायतीतर्फे एक ‘किट’ देण्यात आले आहे. त्यात पावडर, तेल, साबण व नेलकटर ठेवण्यात आले आहे.

आणखी काही ऐकून कोसळायचंय?

संपूर्ण गावाचा एकच गणपती असतो!

गावातले बरेच रस्ते गावकऱ्यांनी श्रमदानातून बांधले आहेत. गावातल्या मुलाचं लग्न होणार असेल तर या मुलाचं आणि गावात नवीन येणाऱ्या सुनेचं ‘एच. आय. व्ही. सर्टिफिकेट’ ग्रामपंचायतीत सादर करण्याची सक्ती आहे. गावात एकही दवाखाना नाही. कारण तिथे कोणाला आजारच नाही होत! एका डॉक्टरने दवाखाना थाटायचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. पण पेशंटस्च न फिरकल्याने तो गाशा गुंडाळून निघून गेला. दवाखाना नाही, यात काही चमत्कार वगैरे नाही. स्वच्छता आणि आरोग्य यांच्यातला परस्परसंबंध गावकऱ्यांनी नेमका ओळखलाय. त्याचंच हे फलित!

सरपंच पोपटराव पवार व त्यांचे ग्रामस्थ सहकारी यांनी या गावात घडवून आणलेला चमत्कार एका रात्रीत झालेला नाही. बदलामुळे होणारे चांगले परिणाम सगळ्यांनाच हवेहवेसे वाटतात; परंतु ही ‘बदल प्रक्रिया’ खूप संघर्षांची आणि तापदायक असते. पोपटराव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हे बदल घडवून आणण्यासाठी किती ताप सहन केला असेल, हे कल्पनेनंच समजून घ्या.

‘हिवरे बाजार’च्या या यशानं आपल्या ‘सो कॉल्ड’ शहरी माजावर आणि सुसंस्कृतपणावर आपल्याला जे प्रश्न पडलेत, त्यांची प्रामाणिकपणे उत्तरं द्यायचा प्रयत्न आपण करू या. नेहमीची नऊ तेवीसची लोकल आज सोडून देऊया. थोडा वेळ निवांतपणे स्वत:पाशीच बसू या. शहरीकरणाच्या सुविधा मिळविण्यासाठी गहाण टाकलेला आरसा थोडय़ा मुदतीसाठी परत आणूया आणि त्यावरची धूळ पुसून लख्ख आरशात स्वत:चं प्रतिबिंब पाहूया. स्वत:शी प्रामाणिक राहून काही प्रश्न स्वत:ला विचारूया.

पोपटरावांसारखे द्रष्टे सरपंच आणि तिथले चौदाशे ग्रामस्थ हीसुद्धा आपल्यासारखीच हाडामांसाची माणसं. ‘आम्ही मराठी आहोत म्हणून एकत्र येऊ शकलो नाही,’ ही आपण वापरत असलेली पळवाट त्यांच्याकडेही होती. मग त्यांना जमू शकतं, तर आपल्याला का नाही? मुंबई किंवा देश सुधारण्याचा भाबडा आशावाद थोडासा बाजूला ठेवूया. पण आपण राहत असलेला परिसर, कॉलनी, सोसायटी आपण बदलू शकतो की नाही? आपल्या विभागात ‘एक गाव, एक गणपती’ ही कल्पना राबवू शकतो की नाही? दिवसागणिक खर्च होणाऱ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचं चांगल्या पद्धतीनं नियोजन व्हावं म्हणून काही अभिनव उपक्रम राबवू शकतो की नाही? इतरांना बदलण्याच्या फंदात न पडता आधी स्वत:लाच बदलू शकतो की नाही?

आजवर २३ लाख लोक ‘हिवरे बाजार’ बघून गेलेत. त्यांत देशी-विदेशी अभ्यासक होते. विद्यार्थी होते. माझ्यासारखे काही उत्सुकतेपोटी गेलेले होते. आजही पोपटराव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा उत्साह दांडगा आहे. पोपटरावांचे विचार त्यांच्या बाजूला बसून ऐकायची संधी मिळाली. पोपटरावांचं एक वाक्य सारखं कानात घुमतंय. ते म्हणाले, ‘विकास साधण्यासाठी पैशांची फारशी आवश्यकता नसते. तिथल्या लोकांनी आधी आपली मानसिकता बदलायला हवी. ती एकदा बदलली, की पुढच्या बऱ्याच गोष्टी सोप्या होत जातात!’ हिवरे बाजार सोडता सोडता ग्रामपंचायतीजवळचा एक बोर्ड वाचनात आला. त्यावर एक साधं, पण सुंदर वाक्य लिहिलेलं आहे-  ‘आम्ही केलं, आपण करूया.’

परतीसाठी एस. टी.त बसलो. हिवरे बाजारचा हँगओव्हर जाता जात नव्हता. सगळ्या गावाचं रूप आठवून आठवून मनात आलं- ‘कुछ हो सकता है इस देश का!’ हा लेख वाचून तुम्हालाही तेच वाटलं तर ते यश ‘हिवरे बाजार’चं आहेच, पण त्याहून अधिक तुमच्या मनात डोकं वर काढू पाहणाऱ्या आशावादाचं आहे! संघर्षांच्या या प्रवासातली पहिली परीक्षा तुम्ही पास झाला आहात. अभिनंदन!

————————–

या गावाबद्दल आय बी एन लोकमत वाहिनीवर “हिरव्यागार गावाची गोष्ट” अश्या शिर्षकाचा रिपोर्ताज दाखवण्यात आला होता.  तो इथे पाहु शकता –

भाग १


भाग २


भाग ३

.

<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0&#8243; width=”470″ height=”420″>
<param name=”allowScriptAccess” value=”sameDomain” /><param name=”allowFullScreen” value=”true” /><param name=”movie” value=”http://www.ibnlokmat.tv/videoPlayer.swf?flv=http://video.tv18online.com/general/ibnlokmat/videos/video/jan2009/repj_040109_seg3.flv&cTitle=हिरव्यागार गावाची गोष्ट (भाग : 3 ) &cSource=&cSummary=केवळ शेती करून भागणार नाही हे ओळखूनच हिवरे गावानं दुग्धव्यवसायाकडे लक्ष दिलं आहे. हिवरे गावात अहिल्याबाई आणि मुंबादेवी या दोन डेरी चालवल्या जातात. रोज सकाळी गावातून 800 लीटर दुधाचं कलेक्शन होतं. &branding=branding.png&storyURL=http://www.ibnlokmat.tv/showstory.php?id=36721 ” /> <param name=”quality” value=”high” /><embed src=”http://www.ibnlokmat.tv/videoPlayer.swf?flv=http://video.tv18online.com/general/ibnlokmat/videos/video/jan2009/repj_040109_seg3.flv&cTitle=हिरव्यागार गावाची गोष्ट (भाग : 3 ) &cSource=&cSummary=केवळ शेती करून भागणार नाही हे ओळखूनच हिवरे गावानं दुग्धव्यवसायाकडे लक्ष दिलं आहे. हिवरे गावात अहिल्याबाई आणि मुंबादेवी या दोन डेरी चालवल्या जातात. रोज सकाळी गावातून 800 लीटर दुधाचं कलेक्शन होतं. &branding=branding.png&storyURL=http://www.ibnlokmat.tv/showstory.php?id=36721″ quality=”high” bgcolor=”#ffffff” width=”470″ height=”420″ name=”videoPlayer” align=”middle” allowscriptaccess=”sameDomain” allowfullscreen=”true” type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#8221; /> </embed></object>

डॉ. आनंद तेलतुंबडे, सौजन्य – इ-सकाळ

शिक्षणाच्या अधिकाराचे विधेयक सामान्यांना शिक्षणाचा अधिकार देणार की आहे तेही काढून घेणार, या विधेयकाने शिक्षणक्षेत्रातील समस्या सुटणार की त्या आणखी चिघळणार, क्रांती होणार की प्रतिक्रांती?

————————————————————————————————————————————–

शिक्षणाच्या अधिकाराचे विधेयक लोकसभेत नुकतेच (४ ऑगस्ट) संमत झाले. सरकारला याविषयी खात्रीच असावी- कारण २० जुलैला राज्यसभेत त्यावर झालेल्या मतदानाच्या वेळी एकंदर २३० सदस्यांपैकी ज्या ५४ सदस्यांनी भाग घेतला, त्यात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए)चे फक्त २५ सदस्य होते आणि विरोधी पक्षाचे २९, तरी ते अगदी शांतपणे, सर्वसंमतीने संमत झाले. या विधेयकावर, शिक्षण क्षेत्रात व्यापाराला मुक्तद्वार झाले, यांसारखे गंभीर आरोप करून देशभर मोहीम सुरू असताना आपल्या लोकप्रतिनिधींनी त्यावर चकार शब्द काढू नये, याला काय म्हणावे?
या विधेयकामुळे शिक्षण क्षेत्राचा चेहरा-मोहराच बदलून जाणार आहे. पण खरोखर हे विधेयक त्याच्या नावाप्रमाणे सर्वसामान्यांना शिक्षणाचा अधिकार देणार, की आहे तेही काढून घेणार, त्यामुळे आपल्या शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सुटणार की त्या आणखी चिघळणार; थोडक्‍यात, खरोखर सरकार सांगते तशी ही क्रांती आहे, की प्रतिक्रांती- यासारखे प्रश्‍न समजून घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

राज्यघटना व शिक्षणाचा अधिकार

मूळ राज्यघटनेत “शिक्षणाचा अधिकार’ मूलभूत अधिकारांच्या यादीत आलेला नाही. मात्र, त्याबाबत “राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे’ या घटनेच्या प्रभागात अनन्य प्रकारचा निर्देश आहे. त्यातील कलम ४५ “बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचे प्रावधान’ या मथळ्याखाली म्हणते, “”राज्यघटनेच्या अमलाची सुरवात झाल्यापासून १० वर्षांच्या कालावधीत राज्य वयाच्या १४ वर्षांपर्यंत सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण पुरविण्यासाठी प्रयत्न करील? संपूर्ण घटनेत या प्रकारची कालमर्यादा कुठल्याच बाबतीत लादलेली पाहायला मिळत नाही. आपल्या राज्यकर्त्यांकडून घटनाकारांनी या अनन्य महत्त्वाच्या विषयावर मिळविलेले हे एक अभिवचन होते. मात्र, त्यांनी ते पाळले नाही. केवळ निर्देशित तत्त्वांतर्गत येणारी प्रावधाने ही न्यायालयांमधून लादता येणार नाही. या कलम ३७८ भाग ४ मधील स्पष्टीकरणानुसार या सबबीवर त्यांनी याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. त्या वाक्‍याचाच पुढील भाग- “”तथापि, ही तत्त्वे ही देशाच्या शासनासाठी मूलभूत आहेत आणि त्यांना कायदा करण्यामध्ये लागू करणे ही राज्याचे कर्तव्य राहील.” याचा त्यांना सोईस्कर विसर पडला. या मूळ घटनेतील तरतुदीची अंमलबजावणी, जी १० वर्षांत करायची होती, ती आता तब्बल ६० वर्षांनी या विधेयकाद्वारे होत आहे आणि त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्याऐवजी ते आपल्याला आपणच काही तरी क्रांतिकारी करत आहोत, असं भासवत आहेत.

तांत्रिकदृष्ट्या प्रत्यक्षपणे “शिक्षणाचा अधिकार’ घटनेतील मूलभूत अधिकाराच्या यादीमध्ये समाविष्ट नसला तरी अप्रत्यक्षपणे तो मूलभूत अधिकारच आहे, हे आपल्याला आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ मध्ये सांगितले. “उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्र प्रदेश’ या प्रकरणाचा निकाल देताना त्यात स्पष्ट सांगितले आहे, की “”कलम ४५ व ४१ च्या परिप्रेक्षात शिक्षणाचा अधिक ार म्हणजे

१) या देशातील प्रत्येक बालकाला / नागरिकाला जोवर तो वयाची १४ वर्षे पूर्ण करत नाही, तोवर मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे, आणि

२) वयाची १४ वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्याचा हा अधिकार फक्त राज्याच्या आर्थिक क्षमता व विकासाच्या मर्यादा यांनी सीमित राहील,”

याचा अर्थ घटनेच्या मूळ स्वरूपातसुद्धा “शिक्षणाचा अधिकार’ हा देशातील सर्व पालकांना दिलेला होता, आपल्या राज्यकर्त्यांनी जाणून बुजून तो गेली ६० वर्षे नाकारला आणि कोट्यवधी लोकांना अज्ञानाच्या खाईत खितपत ठेवले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर जवळपास एक दशकानंतर, २००२ मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने घटनेत ८६ वी दुरुस्ती करवून या “शिक्षणाच्या अधिकारा’ला औपचारिकरीत्या घटनात्मक अधिकाराच्या कक्षेत आणले. हे असे करण्याची खरे तर काही गरज नव्हती; पण सरकारला या घटना दुरुस्तीतून या अधिकाराचा आवाकाच मर्यादित करायचा होता. शिक्षणाचा अधिकार घटनासंमत करण्याचा क्रांतिकारी आव आणत सरकारने मूळ घटनेतील “वयाची १४ वर्षे पूर्ण करीपर्यंत “ऐवजी’ ६ ते १४ वर्षे वयातील “बालकांना हा अधिकार दिला आणि फटक्‍यासरशी त्यातून १७ कोटी बालकांना या अधिकारापासून वंचित केले.

त्याही वेळी या हातचलाखीवर आपल्या विरोधी पक्षांकडून वा सरकारी विद्वानांकडून यावर विशेष चर्चा झाली नव्हती, हे विशेष! २००५ मध्ये ९३ वी घटना दुरुस्ती करून या दुरुस्तीला दुर्बळ घटकांच्या कैवाराची झालर चढविण्यात आली. या दुरुस्तीन्वये “”धर्म, वंश, जात, लिंग वा जन्मठिकाण यावरून भेदभावावर मनाई’ याला केंद्र कक्षात कलम १५ तील विभाग ३ मध्ये एक उपविभाग (२) जोडण्यात आला. आता सरकार अनुसूचित जाती व जमातींसह इतर सर्व सामाजिक व शैक्षणिकरीत्या मागास समाज गटांना फक्त “अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्था वगळता सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी विशेष तरतूद करू शकत होते. त्यानंतर आता चार वर्षांनी सरकारने या विधेयकाद्वारे या घटना दुरुस्तींना कायद्याचे स्वरूप आणले आहे. हे स्पष्ट आहे, की “शिक्षणाच्या अधिकारा’च्या गोंडस नावाखाली त्याने मुळातच घटनेने दिलेला शिक्षणाचा अधिकार काढून घेतला आहे. “”देर आए, दुरुस्त आए” याप्रमाणे ६० वर्षांचा उशीर जाऊ द्या; जर खरोखरच हे विधेयक जनतेच्या हिताचे असेल तर सारं काही माफ! आज आपल्याला या दृष्टीने पाहणे जास्त योग्य होईल.

या विधेयकात काय आहे?
या विधेयकात सर्व मुलांसाठी वर्ग १ ते ८ मध्ये मोफत शिक्षणासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर शेजार शाळांची उभारणी व या सर्व शाळांमध्ये दुर्बल घटकांतील बालकांना २५ टक्के आरक्षण या मुख्य गोष्टीची तरतूद आहे. त्याशिवाय आठव्या वर्गापर्यंत कोणत्याही मुलाला अनुत्तीर्ण केले जाणार नाही, शाळेतील प्रवेशासाठी कॅपिटेशन फी किंवा मुलाखत होणार नाही, या शाळेतून त्या शाळेत जाण्यासाठी स्थानांतर दाखल्याची आवश्‍यकता असणार नाही, शिक्षकांना खासगी शिकवणी घेता येणार नाही, शाळेच्या व्यवस्थापनामध्ये स्त्रियांचा किमान ५० टक्के वाटा असेल, शाळांचे व्यवस्थापन व शैक्षणिक नियंत्रण हे कसे असणार, सर्व शाळांत किमान सोईसुविधा ठराविक वेळात तयार कराव्या लागतील. त्याचप्रमाणे शिक्षकांनासुद्धा मर्यादित काळात किमान पात्रता मिळवावी लागेल, अशा प्रकारच्या अनेक किरकोळ गोष्टींचा समावेश आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सध्या चाललेला सावळा गोंधळ पाहता या बऱ्याच गोष्टी वरकरणी स्वागतार्ह वाटाव्यात, अशाच आहेत; पण जरा खोलात जाऊन या बाबतीत काही मूलभूत प्रश्‍न विचारायला सुरवात करता आपला भ्रमनिरास होण्याचीच जास्त शक्‍यता आहे.

आपल्यासमोर शिक्षणाच्या बाबतीत सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे, तो गरीब आणि श्रीमंत यांना उपलब्ध शिक्षणातील वाढता भेदभाव व विषमता. खेडे आणि शहरातील विषमता, सार्वजनिक व खासगी शाळांतील विषमता, सामान्य खासगी व आंतरराष्ट्रीय शाळांतील विषमता अशा अनेक विषमतांनी व्यापलेले हे महत्त्वाचे क्षेत्र या विधेयकामुळे भेदभाव व विषमतामुक्त होणार आहे काय? याला वरकरणी उत्तर “होय’ वाटेल; पण ते तसे नाही. या बहुस्तरीय शिक्षणाला आळा घालणारी कुठलीही तरतूद या विधेयकात नाही, फक्त दुर्बल घटकांना या सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाची त्यात सोय केलेली आहे. जे विद्यार्थी या महागड्या खासगी शाळांची फी व खर्च झेपू शकणार नाही, त्यांना सरकार एज्युकेशन व्हाउचर सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यामागे खर्च होणाऱ्या रकमेएवढ्या किमतीचे देईल. सरकारी शाळेतील खर्च व एका सामान्य स्तरावरील खासगी शाळेतील शुल्क यातील अंतर ज्यांना माहीत आहे, त्यांना या तरतुदीत अंतर्भूत असणाऱ्या मस्करीची प्रचिती येईल. नुसती शुल्कच नव्हे; तर या खासगी शाळा ज्या अनेक गोष्टींवर पैसे लाटतात, ते सर्व लक्षात घेता ७८ टक्के लोकांना २० रुपयांची मिळकत नसलेल्या या देशातील कोणते गरीब लोक या शाळांपर्यंत पोचू शकतील, याची कल्पनाच केलेली बरी.
सरकारच्या स्वतःच्याच पद्धतीने या बहुस्तरीय शिक्षणाचा पायंडा पाडला आहे, त्यात सर्वसामान्यांसाठी, फळा नसणाऱ्या, छत नसणाऱ्या, शिक्षक असला काय नसला काय अशी स्थिती असणाऱ्या, सामान्य शाळा आणि मूठभर ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी नवोदय विद्यालये, ११ व्या योजनेतील मॉडेल शाळा अशीही बहुस्तरीय व्यवस्था हे विधेयक घालवणार नाही. फक्त, त्यातील आश्‍वासनानुसार सर्वसामान्यांच्या शाळांचा स्तर मात्र त्यातून उंचावण्याची अपेक्षा आहे आणि तो उंचावणार ते केवळ या शाळांच्या खासगीकरणामधून. शिक्षणाच्या संदर्भात एक दुसरा चिंताजनक प्रश्‍न आहे तो शाळांतील गळतीच्या प्रमाणाचा. शाळातील गळतीचे प्राथमिक स्तरावरील प्रमाण जवळपास ३४ टक्के व त्यानंतरच्या स्तरावर ते ५२ टक्‍क्‍यांपर्यंत प्रचंड आहे. शाळेत दाखल झालेल्या १०० मुलांतील फक्त १०-१२ मुले महाविद्यालयात पोचतात, अशी ही गळतीची भयाण समस्या आहे. या विधेयकामुळे हे गळतीचे प्रमाण कमी होईल काय? याचे उत्तरसुद्धा वर वर पाहता “होय’ वाटेल; पण विचारांती ते “नाही’ असेच होणार.

प्राथमिक स्तरावरील गळतीचे प्रमाण रोखून धरण्यासाठी मुलांना शाळांत जेवण देण्याची व्यवस्था वगैरे करण्यात आली; पण त्यानंतरच्या स्तरावर गळती वाढली. आणि महाविद्यालयाच्या स्तरावर ती साधारणतः आहे त्याच स्तरावर आहे. या विधेयकामुळे वर्ग-१ ते ८ या दरम्यान जरी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची व्यवस्था आहे आणि त्यामुळे तोपर्यंत गळतीची शक्‍यता थोपविली जाणार असली, तरी आठव्या वर्गानंतर काय, हा प्रश्‍न उभा ठाकतो. मोफत, सक्तीचे व अनुत्तीर्ण न करणारे शिक्षण घेत दुर्बल घटकातील विद्यार्थी आठवीतून नववीत आल्यावर त्यांना कोणताच आधार नसणार, त्या वेळी ते काय करतील? अर्थात, खालच्या स्तरावर थोपवलेली गळती ही आता नवव्या आणि दहाव्या वर्गात प्रकट होणार! या विधेयकामुळे सर्वसामान्यांच्या अधिकारात अगदी शिताफीने कपात केली गेली आहे, हा मुद्दा त्याचा समर्थनार्थ चाललेल्या आरडाओरडीत कोणाला शिवणारसुद्धा नाही. जर एखादा आदिवासी, दलित, मागास जातीतील वा मुस्लिम समुदायातील पालकाने आपल्या ४-५ वर्षाच्या मुलीला नर्सरी, केजीच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांच्या गावात ६० मुलांसाठी दोन शिक्षक व दोन खोल्या आहेत, त्यात १९८६ च्या धोरणानुसार एक शिक्षक व एक खोलीची भर व्हावी, तिसरीत शिकणाऱ्या त्यांच्या मुलीला संगीत व कलेची फार आवड आहे; पण ते शिकविण्याची सोय गावात नाही, त्याची सोय व्हावी, त्यांच्या गावात ८ वी पर्यंत जी शाळा आहे, तेथे वीजजोड नाही, तो देण्यात यावा, तेथे संगणक व इंटरनेटची सुविधाही देण्यात यावी, अशा मागण्या घेऊन न्यायालयांकडे धाव घेतली, तर सर्वांना समतामूलक गुणवत्तेचे शिक्षण, जीवनात समान संधी या राज्यघटनेअंतर्गत दृष्टीने न्यायालयाने या पाचही मागण्या मंजूर करून सरकारला त्या पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असता. या पूर्तीच्या आधारे मग सर्वच सरकारी शाळांमध्ये या सुविधा देणे ही सरकारची जबाबदारी मानली गेली असती. या सुविधांसाठी आपल्याजवळ पुरेसा पैसा नाही, असा युक्तिवाद सरकार करते तर संभवतः न्यायालयाने तो फेटाळून लावला असता, कारण शिक्षणाचा अधिकार हा घटनेनुसार मौलिक अधिकार आहे, आणि त्याला सरकारने प्राथमिकता देणे प्राप्त आहे. २०१० मधील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसाठी जे १ लाख कोटी रुपये अनुमानित खर्च आहे, किंवा श्रीमंतांचे चोचले पुरविण्यासाठी विमानतळ, उड्डाणपूल, समुद्रसेतू वा कर्जाच्या पैशाने मोठाली स्मारके यावरील कोट्यवधी रुपयांची उधळण ही सरकारला शिक्षणाकडे वळवावी लागली असती; पण आज हे विधेयक संमत झाल्यावर व उद्या कायदा बनल्यावर वरील मागण्यातील एकही मागणी न्यायालयाला संमत करता येणार नाही किंवा सरकारला आदेश देता येणार नाही.

नवउदारमतवादी प्रतिक्रांती
घटनेच्या आदेशानुसार १९६० पर्यंत १४ वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण न दिल्याची आठवण होता १९६४ मध्ये सरकारने शिक्षणाची व्यवस्था कशी असावी, याचा विचार करण्यासाठी कोठारी आयोग नेमला होता. कोठारी आयोगाने १९६६ मध्ये दिलेल्या अहवालावर १९६८ मध्ये पहिले शिक्षण धोरण तयार झाले. या धोरणात मुख्य तीन गोष्टींचा समावेश होता.

१) सर्व मुलांना समतामूलक गुणवत्तेचे शिक्षण देण्यासाठी सार्वजनिक पैशावर चालणाऱ्या शेजार-शाळांच्या संकल्पनेवर आधारित समान शाळाप्रणालीची निर्मिती

२) शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक तसेच प्रबुद्ध समाजाच्या निर्मितीसाठी नागरिकता तयार करण्यावर भर व

३) शिक्षणावर केला जाणारा खर्च या प्रमाणात वाढविण्यात यावा की १९८६ पर्यंत तो आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ६ टक्के असेल,

या धोरणाच्या दिशेने काही प्रयत्न झाले; पण दुर्दैवाने आपल्या राज्यकर्त्यांनी लवकरच त्याकडे पाठ फिरवली. १९८० च्या दशकात भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर ठाकलेल्या भांडवली अरिष्टाला निस्तारण्यासाठी तंत्रज्ञानाधिष्ठित आधुनिकीकरणाच्या आवश्‍यकतेतून १९८६ मध्ये दुसरे शिक्षण धोरण तयार झाले. या धोरणाने शिक्षणाच्या क्षेत्रात औपचारिक विषमतेला जन्म दिला. गरीब मुलांना नॉत-फॉर्मल शिक्षण आणि मूठभर मुलांसाठी अभिजात नवोदय विद्यालये आणि नवउदारमतवादाच्या प्रभावाखाली “साक्षरता मिशन’, स्वायत्त महाविद्यालये, शिक्षणात विदेशी संस्थांचा प्रवेश यांसारख्या गोष्टी याच धोरणांतर्गत होत गेल्या. पुढे १९९१ मध्ये औपचारिकरीत्या नवउदारमतवादी धोरण पत्करल्यावर भारताच्या सर्वच क्षेत्रांत जागतिकीकरणाचा प्रभाव दिसायला लागला, “संरचनात्मक समायोजने’नुसार त्याला शिक्षण, आरोग्य व जन-कल्याणाच्या सर्वच बाबीं वरील खर्च आवरता घ्यावा लागला. दुसरे, शिक्षणाच्या उद्दिष्टातच मूलभूत फरक करून त्याला उपभोगवादी मुक्त बाजारपेठेला अनुरूप जनमानस बनविण्याचे साधत मानण्यात आले, याप्रमाणे फक्त मोजक्‍या लोकांनाच गुणवत्ता शिक्षण मिळावे, बाकीच्यांना साक्षरता पुरे; जेणेकरून ते बाजारातून वगळले जाणार नाहीत- अशा प्रकारचे वळण शिक्षणाला लागले.
जागतिक बॅंकेच्या इशाऱ्यावर देशात उच्च शिक्षणाची बाजारपेठ निर्माण झाली. आजपर्यंत या बाबतीत सूर असा होता, की सरकारचा शिक्षणक्षेत्रातील हस्तक्षेप फक्त प्राथमिक शिक्षणापुरता मर्यादित असावा, उच्च शिक्षण हे संपूर्णतः बाजार तत्त्वावर मुक्त करण्यात यावे. (संदर्भ २००० चा मुकेश अंबानी- कुमारमंगलम बिर्ला यांनी कलेला “फ्रेमवर्क-फॉर रिफॉर्म्स इन एज्युकेशन’ हा अहवाल) मात्र, उच्च शिक्षणाची बाजारपेठ ही गळतीचे प्रमाण बघता फारच लहान आहे. त्या उलट प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाची बाजारपेठ तिच्या अंतःसामर्थ्याच्या दृष्टीने अफाट आहे. शिवाय त्यातूनच उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा पुरवठा येत असल्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या बाजारपेठेची वाढसुद्धा तिच्यावरच अवलंबून आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात अगदी नर्सरी, के.जी. पासून श्रीमंत देशांच्या धर्तीवरील महागड्या शाळा, लाखो रुपयांचे शुल्क आकारणारे “इंटरनॅशनल स्कूल’ इत्यादींनी खासगी वित्तासाठी बाजारपेठ अस्तित्वात आली; पण ती अजूनही मूठभर लोकांपुरतीच मर्यादित आहे. अजूनही ९० टक्के विद्यार्थी त्यात समाविष्ट नाहीत. ही अफाट बाजारपेठेतील खासगी वित्ताला उपलब्ध करून देण्यासाठी जागतिक बॅंकेने पुरस्कारिलेले “पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’चे मॉडेल अगदी उत्तम ठरते. त्यामुळे सरकारला आपली जनता-प्रवणता प्रदर्शित करता करता खासगी भांडवलाला सारे रान मोकळे करता येते. याच मार्गाने या विधेयकामार्फत सरकार मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेऊन शिक्षणाच्या संपूर्ण बाजारीकरणाला मुक्तद्वार करत आहे!

मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले, त्या वेळी ते त्याला “क्रांती’ असे संबोधत होते. वस्तुतः जनतेच्या दृष्टिकोनातून ती एक प्रतिक्रांती आहे- नवउदारमतवादी प्रतिक्रांती!