भारत – महासत्ता बनण्यातील पण आणि परंतु!

Posted: ऑगस्ट 4, 2009 in राजकारण, सामाजिक
टॅगस्, , ,

डॉ. रामचंद्र गुहा (Ramchandra Guha)

अनुवादमनोहर सोनवणे (Manohar Sonawane)

साठ वर्षापूर्वी स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हाभारत देश म्हणून टिकेल का?’ असा प्रश्न विचारला जात असे. आताभारत महासत्ता बनेल का?’ असा प्रश्न जगात विचारला जात आहे. जगाला भारताच्या प्रगतीचं कौतुक असलं, तरी महासत्ता बनण्याची क्षमता भारतात आहे का? महासत्ता बनण्यातील अडचणी नेमक्या कोणत्या आहेत? कोणत्या आव्हानांनी देशाला महासत्ता बनण्यापासून रोखून धरलं आहे?
आधुनिक भारताच्या इतिहासाचे अभ्यासक डॉ. रामचंद्र गुहा यांनी भारताच्या गेल्या साठ वर्षातील प्रवासाला पार्श्वभूमीवर ठेवून केलेल्या मांडणीचा संक्षिप्त अनुवाद.

——————————————————————————————————————–

साठ वर्षांपूर्वी नुकताच स्वतंत्र झालेला भारत देश आपल्या अस्तित्त्वासाठी सर्वार्थाने झगडत होता.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच 1948च्या जानेवारी महिन्यात एका हिंदू धर्मवेड्याने महात्मा गांधींची हत्या केली होती. या हत्येने असंख्य भारतीयांना धक्का बसला होता. पण जे झालं ते चांगलंच झालं, असं मानणाराही एक वर्ग होता. त्या वेळच्या एका वृत्तानुसार, तुरुंगात असलेल्या गांधीजींच्या मारेकऱ्याला- नथुराम गोडसेला त्याच्या कृत्याची प्रशंसा करणारी दररोज सरासरी पन्नास पत्रं येत होती. उजव्या विचारसरणीच्या, फाळणीमुळे संतप्त झालेल्या, धर्माभिमान बाळगणाऱ्या अशा वर्गाची ही प्रतिक्रिया होती. फाळणीमुळे निर्वासित होऊन भारतात आलेल्या हिंदू व शिखांमध्ये इथल्या मुस्लिमांच्या विरोधात बदल्याची भावना होतीच; त्यामध्ये पाकिस्तानी लष्कराच्या मदतीने टोळीवाल्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये केलेल्या आक्रमणाची भर पडून या दोन समुदायांमधली तेढ आणखी वाढली. एकीकडे हिमालयाच्या खडतर पर्वतरांगांमध्ये भारतीय लष्कर घुसखोरांशी झुंज देत होतं, तर दुसरीकडे देशभरात धार्मिक दंग्यांचा वणवा पेटला होता.
गांधीजींच्या हत्येनंतर सहा आठवड्यांनी त्या वेळच्या अविभाजित कम्युनिस्ट पक्षाची कोलकाता इथं एक गुप्त बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये पी.सी. जोशी या मवाळ नेत्याकडे असलेलं पक्षाचं नेतृत्व काढून घेण्यात आलं. त्यांची जागा बी.टी. रणदिवे या कडव्या कम्युनिस्ट नेत्यानं घेतली. जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला राष्ट्रउभारणीमध्ये कम्युनिस्टांनी सहकार्य केलं पाहिजे, अशी पी.सी. जोशी यांची धारणा होती. या उलट, भारताला मिळालेलं स्वातंत्र्य ही निव्वळ धूळफेक असल्याचं बी.टी. रणदिवे यांचं ठाम मत होतं. जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांचे सहकारी पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तींच्या हातातल्या बाहुल्या आहेत, अशी त्यांची धारणा होती. त्यांनी कम्युनिस्टांसमोर नव्या “लोकयुद्धा’ची (पीपल्स वॉर) दिशा ठेवली. सशस्त्र संघर्षाच्या माध्यमातून प्रस्थापित सरकार उलथवून टाकून त्या जागी एकपक्षीय एकाधिकारशाही स्थापित करणं, अशी ही दिशा होती.

1948 साली भारत अशा रीतीने अतिशय नाजूक स्थितीत होता. डाव्या बाजूने कम्युनिस्ट तर उजव्या बाजूने उग्र हिंदुत्ववादी देशाला आपल्या पकडीत घेऊ पाहत होते. याशिवायही देशासमोर अनेक प्रश्न होते. फाळणीतून भारतात आलेल्या सुमारे ऐंशी लाख निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचं मोठं आव्हान होतं. त्यांना जमीन, निवारा, रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा होता. त्यांच्यामध्ये नागरिकत्वाची भावना रुजवायची होती. स्वातंत्र्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या पाचशेहून अधिक संस्थानांना देशात सामील करून घेण्याचं आणखी एक मोठं आव्हान होतं. ही प्रक्रिया खूप नाजूक होती. शक्यतो जुलूम-जबरदस्तीचा मार्ग न अवलंबता, संस्थानिकांचे इगो शमवत, एक-एक करून सर्व संस्थानांचं देशात सुरळीतपणे विलीनीकरण करायचं होतं.

संस्थानांच्या विलीनीकरणाची जबाबदारी वल्लभभाई पटेल आणि त्यांचे कर्तबगार सचिव व्ही.पी. मेनन यांनी उचलली होती. काही संस्थानिक फारशी खळखळ न करता तत्काळ विलीन होण्यास राजी होते, तर काही संस्थानिक आणखी चांगल्या अनुकूल शर्तींच्या प्रतीक्षेत होते. मात्र काही संस्थानांचा भारतात सामील होण्यास तीव्र विरोध होता. त्यामध्ये हैद्राबादचा निजाम हा भारत सरकारची सर्वांत मोठी डोकेदुखी बनली होती. ब्रिटनच्या राजाने हैद्राबाद संस्थानच्या स्वातंत्र्याची हमी दिली असल्याचा निजामाचा दावा होता. आपल्या संस्थानाचं राजकीय सार्वभौमत्व अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने ब्रिटिश सरकारबरोबर नव्यानं वाटाघाटी करून स्वतंत्र करार करण्यास निजाम उत्सुक होता. निजामाने स्वातंत्र्य घोषित करावं यासाठी विन्स्टन चर्चिल यांच्यासारख्या काही ब्रिटिश नेत्यांची त्याला फूसही होती. त्यामुळे निजामाचं स्वतंत्र राज्य ही खरोखरच एक धोकादायक शक्यता होती. पण निजामाचं स्वतंत्र राज्य हा भारतासाठी उदरातला कर्करोग ठरू शकतो, याची जाणीव वल्लभभाई पटेलांना होती; कारण असं स्वतंत्र राष्ट्र उत्तर आणि दक्षिण भारत यांच्यातील दळणवळणामधला मुख्य अडसर ठरलं असतं. आपलं स्वतंत्र अस्तित्व कायम राखण्याची जरी निजामाची महत्वाकांक्षा होती, तरी हैद्राबाद संस्थानामधील बहुसंख्य लोकांची इच्छा स्वतंत्र भारताचे नागरिक बनण्याची होती. निजाम भारतात विलीनीकरणास राजी होईल, याची एक वर्ष प्रतीक्षा केल्यानंतर वल्लभभाई पटेलांनी पोलिस कारवाईचा मार्ग अवलंबून निजामाला विलीनीकरणास भाग पाडलं.

1948 मध्ये भारताचं भविष्य किती अनिश्चित होतं, हे तो काळ पाहिलेले लोक जाणतात. तेव्हा सगळीकडे एकच एक प्रश्न विचारला जात होता, “भारत टिकेल काय?’ पण आज साठ वर्षांनंतर या भीतिदायक प्रश्नाची जागा खूप मोठ्या आश्वासक प्रश्नाने घेतली आहे- “भारत महासत्ता बनेल काय?’

भारताविषयी अपेक्षा उंचावणारा हा प्रश्न म्हणजे साठ वर्षांच्या दीर्घ काळात भारताच्या संस्थात्मक लोकशाहीने दाखवलेल्या असामान्य लवचिकतेचा परिपाक आहे. 1952 मध्ये भारतात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या, तेव्हा त्याकडे “इतिहासातील सर्वांत मोठा जुगार’ म्हणून पाहिलं गेलं होतं. याचं कारण प्रौढ मतदानाचा एवढा व्यापक प्रयोग यापूर्वी कधीही बहुसंख्येनं गरीब, अशिक्षित आणि विभाजित अशा कोणत्याही समाजात राबवला गेला नव्हता. मात्र हा प्रयोग भारतात तेव्हाही सुखनैव पार पडला आणि नंतरही यशस्वीपणे चालू राहिला. आजपर्यंत देशात चौदा सार्वत्रिक निवडणुका यशस्वीपणे पार पडल्या आहेत. याशिवाय, विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांची गणती करणंही अवघड आहे. भारतातील निवडणुकांचं वैशिष्ठ्य म्हणजे पश्चिमी लोकशाही देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे मतदानाचं प्रमाण अधिक आढळून येतं. अमेरिकेत 2004 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत फ्लोरिडा राज्यात जो सावळा गोंधळ दिसून आला, त्या पार्श्वभूमीवर भारतातली मतदानाची प्रक्रिया बऱ्याच अंशी प्रामाणिक आहे, असं आपण म्हणू शकतो.

1948 मध्ये भारत एक राष्ट्र म्हणून उभं राहू शकेल काय, असा प्रश्न विचारला जात होता. याचं कारण एक भाषा, एक धर्म किंवा आपल्यापेक्षा भिन्न असलेल्या समाजाविषयी (राष्ट्रांविषयी) सामायिक शत्रुभाव असल्याशिवाय एखाद्या देशाचा राष्ट्रवाद आकाराला येऊ शकत नाही, असा प्रामुख्याने युरोपियन लोकांचा समज होता. राष्ट्रउभारणीसाठीच्या त्या पूर्वअटी आहेत, असं त्यांना वाटत होतं. त्यांचा तसा अनुभवही होता. उदाहरणार्थ, ब्रिटनमध्ये ब्रिटिश लोकांची इंग्रजी ही समान भाषा होती, बहुसंख्य ब्रिटिश प्रोटेस्टन्ट पंथाचे होते आणि शेजारच्या फ्रान्स या देशाविषयी आणि त्यांच्या फ्रेंच भाषेविषयी ब्रिटनमध्ये सार्वत्रिक तिरस्कार होता. ब्रिटनची राष्ट्रीय एकता या गोष्टींशी जोडली गेली होती. पोलंड या आणखी एका युरोपीय राष्ट्राचं उदाहरणही असंच आहे. पोलिश भाषा, कॅथॉलिक पंथ आणि शेजारच्या रशियाविषयी शत्रुभाव, हे पोलिश राष्ट्रवादाचं सूत्र होतं. या अर्थाने पाहिलं, तर इस्लाम या धर्मावर, उर्दू या भाषेवर आणि शेजारच्या भारत या देशाविषयीच्या तिरस्काराच्या भावनेवर आधारलेली पाकिस्तान ही संकल्पना पूर्णतः “युरोपीय’ होती.

भारताची स्थिती मात्र यापेक्षा वेगळी होती. त्यामुळेच अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक रीती-रिवाज यांनी बांधलेली भारत नावाची मोळी कशी टिकणार, असा प्रश्न होता. तथापि, अशी अनेकता असलेल्या आपल्या देशात प्रत्येक नागरिकाला हिंदी बोलणं किंवा हिंदू असणं अनिवार्य ठरलं नाही. कालपर्यंत ज्या ब्रिटिशांनी या देशावर राज्य केलं त्यांच्याविषयी द्वेष बाळगणंही आवश्यक ठरलं नाही. (किंबहुना चार्ल्स फ्रिअर ऍन्ड्र्यूज या ब्रिटिश ख्रिश्चन धर्मगुरूला महात्मा गांधींनी आपला सगळ्यात जवळचा मित्र मानलं होतं.) अशा प्रकारे बहुविधता, सर्वसमावेशकता आणि सामायिक शत्रुभावाचा अभाव, यावर आधारलेली भारत ही संकल्पना सर्वस्वी वेगळी होती. म्हणूनच राष्ट्रवादाचं हे नवं मॉडेल जगात लक्षवेधक ठरलं. भारताप्रमाणेच पारतंत्र्याच्या जोखडातून मुक्त झालेल्या, बहुसंख्येनं गरीब आणि प्रादेशिक भिन्नता असलेल्या आफ्रिकेल्या अनेक देशांसाठीही हे मॉडेल पुढे आदर्श ठरलं. या मॉडेलच्या आधारावर हे देश अधिक प्रगल्भ लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल करू शकतात, असं मानलं जात आहे. दुसरं म्हणजे, जागतिक एकतेच्या दृष्टीने भिन्न भाषा-धर्म-जाती-संस्कृती यांच्या सहअस्तित्वाचं भारतीय मॉडेल अमेरिका, चीन, जपान अशा एकजिनसी देशांच्या तुलनेत अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. थोडक्यात, कालपर्यंत जी बहुविधता भारताची दुर्बलता मानली जात होती, तीच आज भारताचं सर्वांत मोठं बळ ठरत आहे.

काल लोकशाही देश म्हणून भारत टिकण्याची शक्यता जगाला वाटत नव्हती. भारत एक राष्ट्र म्हणून उभा राहील का, असा प्रश्नही जगाला पडला होता. भारताने या दोन्ही गोष्टी साध्य करून दाखवल्या आहेत. मानवी इतिहासाच्या तर्काविरुद्ध, तसंच अनेक प्रतिकूलतांवर मात करून मिळवलेल्या या यशामुळे आज जगाला भारताची प्रशंसा करणं भाग पडलं आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्यत्वाच्या भारताच्या मागणीला आज जगभरातून प्रतिसाद मिळत आहे, तो त्यामुळेच.

अर्थात राजकारण म्हणजे सर्व काही असतं, तर भारत महासत्ता बनेल काय, हा प्रश्न कदाचित विचारला गेला नसता. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गेल्या काही वर्षांतल्या चमकदार कामगिरीमुळे या प्रश्नाला एवढं बळ मिळालं आहे. गेल्या दशकभरातला आर्थिक वाढीचा विलक्षण वेग, माहिती-तंत्रज्ञानासारख्या कळीच्या क्षेत्रात भारतीय उद्योजकांनी मिळवलेली आघाडी आणि आत्मविश्वासाने भारलेल्या मध्यमवर्गाचा विस्तार ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या चमकदार कामगिरीची वैशिष्ट्यं ठरली आहेत.

सकृतदर्शनी, 1948 च्या तुलनेत 2008 च्या भारताचं चित्र असं खूप वेगळं आहे. हे चित्र आश्वासक आणि आशादायकही आहे. तथापि, या चित्रात खोलवर डोकावून पाहिलं, तर गोष्टी जितक्या बदलल्या आहेत असं आपल्याला वाटतं, तितक्या त्या बदललेल्या नाहीत. 1948 ची काही आव्हानं आजही देशासमोर उभी आहेत. याशिवाय गेल्या साठ वर्षांच्या विविध ताण्याबाण्यांमधून आणखी नवी आव्हानं उभी राहिलेली आहेत. “भारत महासत्ता बनेल काय?’ या प्रश्नाचं उत्तर या आव्हानांशी बांधलं गेलं आहे, त्यामुळे त्यांचा उहापोह करणं क्रमप्राप्त आहे.

नक्षलवादाचं संकट
1948 मध्ये कम्युनिस्टांच्या सशस्त्र उठावाचं आव्हान होतं, आज 2008 मध्ये डाव्या उग्रवादाने पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे. देशात, विशेषतः मध्य आणि ईशान्य भागात माओवादी गट सक्रिय आहेत. “नक्षलवादी’ म्हणून ते ओळखले जातात. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला या गटांकडून सर्वाधिक धोका असल्याचं पंतप्रधानांसारख्या उच्चपदस्थ व्यक्तीनेही मान्य केलं आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशातील 150 जिल्ह्यांची “नक्षलग्रस्त’ अशी नोंद केली आहे. एखाद्या जिल्ह्यात एखादीच लहान-मोठी घटना घडली, तरी तिचं भांडवल करून तो जिल्हा नक्षलग्रस्त घोषित करवून घेण्याचा खटाटोप राज्य सरकारं करतात, कारण त्यामुळे केंद्राकडून जादा निधी मिळण्याचा मार्ग खुला होत असतो. त्यामुळे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा हा आकडा अतिशयोक्तिपूर्ण वाटत असला, तरीही देशातल्या किमान 40 ते 50 जिल्ह्यांमध्ये – विशेषतः आदिवासी पट्‌ट्यांमध्ये नक्षलवादी सक्रिय आहेत.

देशात नक्षलवादी सक्रीय आहेत, कारण आदिवासींची आजही दैना आहे. देशातल्या शोषण आणि वंचनेच्या दीर्घकालीन परंपरेत भरडून निघालेला आदिवासीवर्ग आज शासनाच्या अनास्थेचा आणि उदासीनतेचा बळी ठरला आहे. लोकसंख्यातज्ज्ञ अरुण महारत्ना यांनी त्यांच्या ताज्या पुस्तकात दलित आणि आदिवासींच्या स्थितीचा तौलनिक अभ्यास मांडला आहे. त्यानुसार दलितांमध्ये साक्षरतेचं प्रमाण 30.1 टक्के आढळतं, तर आदिवासींमध्ये हेच प्रमाण केवळ 23.8 टक्के आहे. सुमारे 41.5 टक्के दलित दारिद्र्यरेषेखालचं जीवन जगतात, तर आदिवासींमध्ये हे प्रमाण 49.5 टक्के इतकं मोठं आहे. दर सहा दलितांमागे एक दलित आरोग्य केंद्राच्या सुविधेपासून वंचित आहे, तर आदिवासींमध्ये हे प्रमाण दर चार आदिवासींमागे एक इतकं आहे. सुमारे 36.4 टक्के दलितांना शुद्ध पाणी मिळत नाही, तर अशी स्थिती सुमारे 56.8 टक्के आदिवासींची आहे. एकूणच, दलितांच्या तुलनेत आदिवासींची स्थिती अधिक वाईट असल्याचं आकडेवारी सांगते.
नक्षलवादी गटांनी आदिवासींच्या या प्रश्नाशी स्वतःला जोडून घेतलं आहे. आदिवासींना जंगलकामांचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी, त्यांनी जसा लढा चालवला आहे, तसंच आदिवासींचा छळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात संघर्ष करत नक्षलवादी आदिवासी समुदायांमध्ये आपलं बळ वाढवत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी मी छत्तीसगढमधल्या दांतेवाडा आणि बस्तर या नक्षलग्रस्त आदिवासी जिल्ह्यांचा दौरा केला होता. हे जिल्हे नक्षलवादी आणि सरकारपुरस्कृत “सतर्कता गट’ यांच्यातल्या सततच्या संघर्षाने अशांत आहेत. इथे नक्षलवाद्यांकडून हिंसेचा अविवेकी वापर होत आहे, पोलिस ठाण्यांमध्ये पोलिसांचं शिरकाण होत आहे, रस्त्यांमध्ये पेरून ठेवलेल्या सुरुंगांच्या स्फोटांत सामान्य लोकांचे बळी जात आहेत. इथं संघटनेशी द्रोह करणाऱ्यांवर नक्षलवादी रानटी अत्याचार करत आहेत. “जनता न्यायालया’त त्यांच्यावर खटला चालवून त्यांचे हात-पाय तोडण्याची किंवा देहान्ताची शिक्षा सुनावली जात आहे. हिंसेची एकना अनेक रुपं मला तिथे ऐकायला-पहायला मिळाली.

सकृतदर्शनी नक्षलवादी आदिवासींच्या प्रश्नांवर सशस्त्र संघर्ष करताना दिसत असले, तरी त्यांचं दीर्घकालीन उद्दिष्ट वेगळंच आहे. सशस्त्र संघर्षाद्वारे केंद्रीय सत्ता हस्तगत करण्याचं त्यांचं लक्ष्य आहे. दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर लाल बावटा फडकवण्याचं ध्येय गाठण्यासाठी पहिली पायरी या दृष्टीने नक्षलवादी आदिवासींचा साधन म्हणून वापर करत आहेत. मी बस्तरमध्ये होतो, तेव्हा नेपाळमध्ये नेपाळी माओवाद्यांनी शस्त्रसंधीची घोषणा केली होती. त्यांचे नेते प्रचंड यांनी एक पाऊल पुढं टाकून “बहुपक्षीय लोकशाही हीच एकविसाव्या शतकाकरता योग्य राजकीय व्यवस्था असल्याचं’ प्रतिपादन केलं होतं. एका नक्षली समर्थकाशी माझी भेट झाली, तेव्हा ते नेपाळी माओवाद्यांचं अनुकरण करू शकतात, असं मी त्याला सुचवलं. माझ्या या सूचनेवर तो संतप्त झाला. भारतीय लोकशाही ही धूळफेक असून, बळाचा वापर करूनच प्रस्थापित व्यवस्था उलथवली पाहिजे, असं त्याचं ठाम मत होतं. यानंतर काही दिवसांनी “माओवादी कम्युनिस्ट पक्षा’चे सरचिटणीस गणपती यांनी जारी केलेलं एक निवेदन इंटरनेटवर माझ्या वाचनात आलं. माओवादी संघर्षरत असलेल्या देशातील अनेक प्रदेशांपैकी एका प्रदेशातल्या दाट जंगलात पार पडलेल्या माओवादी नेत्यांच्या एका बैठकीचं हे वृत्त होतं. त्यानुसार, या बैठकीत या नेत्यांनी भारतात “नवी लोकशाही राज्यक्रांती’ घडवण्यावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. शेतकऱ्यांच्या संघटित बळाच्या जोरावर दीर्घकालीन लोकयुद्धाच्या मार्गाने भारतीय राज्यक्रांती घडवण्याचा निर्धार त्यात व्यक्त केला गेला होता.

दुर्दैवाने, छत्तीसगढ सरकार नक्षलवाद्यांचा प्रतिकार त्यांच्यासारख्याच हिंसक आणि जुलमी पद्धतीने करत आहे. सरकारने नक्षलवाद्यांच्या बीमोडासाठी आदिवासी तरुणांचे “सलवा जुडुम’ हे सतर्कता गट स्थापित केले आहेत. त्यांना रायफलींसारखी शस्त्रं पुरवण्यात आली आहेत. अशा प्रकारे, सरकारने आदिवासींनाच आदिवासींच्या समोर उभं केलं आहे. सलवा जुडुमचे तरुण नक्षलवाद्यांच्या हस्तकांचा शोध घेण्यासाठी पोलिस आणि सुरक्षा दलांबरोबर आदिवासी इलाक्यांमधून फिरत आहेत. आदिवासी खरोखरच नक्षलवाद्यांचे हस्तक आहेत का, याची शहानिशा न करता ते आदिवासींवर जुलूम करत आहेत. सलवा जुडुमच्या गटांनी आतापर्यंत अनेक निरपराध्यांचे बळी घेतले आहेत, घरादारांची राखरांगोळी केली आहे, अनेक गावं उद्‌ध्वस्त केली आहेत. सलवा जुडुमच्या अतिरेकामुळे हजारो आदिवासी विस्थापित झाले आहेत. सलवा जुडुममध्ये सहभागी होण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या आदिवासींवर पाशवी अत्याचारही केले जात आहेत. एकीकडे नक्षलवादी आणि दुसरीकडे सलवा जुडुम यांनी मिळून दांतेवाडा आणि बस्तर जिल्ह्यामध्ये दहशत स्थापित केली आहे. त्यांच्यामधल्या यादवीत आदिवासी जमाती, गावं, कुटुंबं विभागली गेली आहेत. या संघर्षाची सर्वाधिक झळ निरपराध आदिवासींना पोहोचत आहे. बहुसंख्य आदिवासींना या यादवीत रस नाही, परंतु दोन्ही बाजूंच्या दहशतीमधून ते त्यामध्ये खेचले जात आहेत. नेलासनार इथल्या एका आदिवासीने माझ्यापुढे कैफियत मांडली. तो म्हणाला, “”हमपर दोनों तरफ से दबाव है और हम बीच में पिस गये है।”

डाव्या उग्रवादाचा मुकाबला कशा प्रकारे केला जाऊ नये, याचं “सलवा जुडुम’ हे एक उदाहरण ठरावं. नक्षलवाद हे खरोखरच एक संकट आहे. या संकटाचा सामना अधिक शहाणपणाने आणि आदिवासींना केंद्रस्थानी ठेवून करता येऊ शकतो. जखमेच्या मुळापर्यंत जाऊन उपचार केले तर ती बरी होण्याची शक्यता जास्त असते. उग्रवाद्यांच्या बंदोबस्तासाठी पोलिस यंत्रणा तत्पर आणि सक्षम असायला हवीच, पण त्याचबरोबर दीर्घकाळ उपेक्षित असलेल्या आदिवासी समुदायांची राजकीय सत्तेमध्ये हिस्सेदारी वाढायला हवी, आर्थिक विकासाचे लाभ आदिवासी समुदायांमध्ये झिरपायला हवेत. दुर्दैवाने आदिवासी समुदाय जागतिकीकरणाचे मुख्य बळी ठरले आहेत. ज्या वेळी सार्वजनिक क्षेत्रातून देशाच्या आर्थिक विकासावर भर दिला जात होता, तेव्हा जलविद्युत तसंच जंगलाधारित प्रकल्पांमध्ये आदिवासींना त्यांच्या जमिनी गमवाव्या लागल्या. पर्यायाने त्यांच्या उपजीविकेवर संक्रांत आली. 1990 नंतरच्या उदारीकरणाच्या प्रवाहात आदिवासींना खाण प्रकल्पांसाठी आपल्या जमिनी आणि पर्यायाने उपजीविकेच्या साधनांवर पाणी सोडावं लागलं. आदिवासी पट्‌ट्यांमध्ये बॉक्साइट आणि लोहखनिजाचे साठे आहेत. ज्या जमिनींवर आदिवासी राहतात, त्यांची मालकी मात्र त्यांच्याकडे नाही. त्यावर सरकारचा अधिकार आहे. या जमिनींचं राष्ट्रीय-बहुराष्ट्रीय उद्योगांकडे हस्तांतरण होत आहे. त्यामागे बिगरआदिवासी राजकीय नेत्यांचे आर्थिक स्वार्थही दडले आहेत. या साऱ्याची परिणती आदिवासींच्या विस्थापनात होत आहे.

माओ झेडॉंग यांनी चीनमध्ये क्रांती घडवून कम्युनिस्ट एकाधिकारशाही स्थापित केली होती. त्यांचं नाव धारण करून नक्षलवादी भारतात हेच घडवू पाहत आहेत. त्यांचं हे स्वप्न म्हणजे एक “फॅन्टसी’ आहे; पण ते पूर्ण करण्याचा त्यांचा अट्टहास आहे. त्यामुळे भारताच्या मध्य आणि ईशान्य भागातल्या जंगल आणि पर्वतीय प्रदेशांमध्ये दोन्ही बाजूंची दमछाक करणारा रक्तरंजित संघर्ष आपल्यापुढे वाढून ठेवला आहे. कदाचित पुढच्या दशकात या संघर्षात हजारो जीवांचे बळी जातील. बळी जाणाऱ्यांमध्ये काही पोलिस असतील, जवान असतील, नक्षलवादी असतील; पण या दोघांच्या कचाट्यात बहुसंख्येने सापडलेले असतील, ते आदिवासी.

धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा आव्हान
1948 मध्ये कडव्या कम्युनिस्टांबरोबरच कडव्या हिंदुत्ववाद्यांचं आव्हान होतं, हे आपण आधी पाहिलं आहेच. आज देशाला ज्याप्रमाणे डाव्या नक्षली उग्रवादाने घेरलेलं आहे, त्याचबरोबर उजव्या कडव्या धार्मिक मूलतत्त्ववादाचं आव्हानही देशासमोर आहे. फरक इतकाच की, नक्षलवादी भारतीय राज्यघटना सरळ सरळ नाकारून ती उखडू पाहत आहेत, तर कडव्या धर्माभिमानी गटांचा लोकशाही प्रक्रियेच्या परिघात राहून तिची दिशा बदलण्याचा व ती विकृत करण्याचा प्रयत्न आहे. हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन या विविध धर्मातील सनातनी लोक या प्रयत्नात सहभागी आहेत.
“हिंदुत्व’ या शब्दाभोवती पक्की राजकीय विचारधारा बांधण्याचं काम माधव सदाशिव गोळवलकर यांनी केलं. स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या जडणघडणीच्या पहिल्या काही दशकांच्या काळात गोळवलकर गुरुजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख होते. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारखे संघाचे अनेक नेते व कार्यकर्ते गोळवलकर यांच्या मुशीतून घडले. त्यांच्यापैकी अनेकजण आज राजकीय वर्तुळात सक्रिय आहेत. देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्यांनी आपला प्रभाव वाढवला आहे. सत्तेची महत्त्वाची पदं काबीज केली आहेत.
1966 मध्ये प्रकाशित झालेल्या “अ बंच ऑफ थॉट्‌स’ या पुस्तकामधून गोळवलकरांच्या राजकीय विचारधारेचा गाभा स्पष्ट होतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या देशभरातल्या “शाखां’मध्ये त्यांनी वेळोवेळी दिलेली भाषणं या पुस्तकात समाविष्ट आहेत. गोळवलकरांनी मानवी इतिहासातील हिंदूंच्या श्रेष्ठ स्थानाचा उच्चार पुन्हा पुन्हा केला आहे. उदाहरणार्थ, “एके काळी हिंदूंनी जगावर राज्य केलं, भविष्यात ते पुन्हा जगावर राज्य करतील. एके काळी हिंदूंचं विज्ञान पाश्चिमात्यांपेक्षा पुढारलेलं होतं, भविष्यात हिंदू ते पुन्हा सिद्ध करतील’ वगैरे. पाश्चिमात्य समाजाला जेव्हा मांस भाजून खाणं माहीत नव्हतं, तेव्हा हिंदू वेदांची रचना करत होते, असा हिंदूंविषयींचा श्रेष्ठभाव आणि इतरांविषयीचा तुच्छभाव त्यामध्ये दिसून येतो. एकंदरीत, जगावर व इतर धर्मांवर राज्य करण्यासाठी दैवी शक्तींनी आणि नियतीने हिंदूंची निवड केली आहे, हे बिंबवण्याचा प्रयत्न गोळवलकरांनी केला होता.

या विचारधारेने जर केवळ हिंदूंच्या भूतकाळातल्या तथाकथित उच्च स्थानाचा नॉस्टेल्जिया पोसला गेला असता, तर त्याची फार चिंता करण्याची कुणाला गरज नव्हती. पण ही विचारधारा हिंदूंच्या वर्तमानातल्या आणि भविष्यातल्या श्रेष्ठत्वाची खात्री देते. मात्र, हे यश भारतात दुर्दैवाने जे हिंदू म्हणून जन्माला आले नाहीत त्यांना चिरडून टाकल्याशिवाय मिळणार नाही, यावर ती भर देते. “या भूमीत हिंदू मालक होते, पारशी आणि ज्यू इथे पाहुणे म्हणून आले, तर मुस्लिम आणि ख्रिश्चन लुटारू म्हणून. मग या सगळ्यांचा या देशावर समान अधिकार आहे काय?’ असा गोळवलकरांचा कडवा सवाल होता.
गोळवलकरांना भारतीय ख्रिश्चन जसे नापसंत होते, तसाच भारतीय मुस्लिमांचा त्यांना तिटकारा होता. ते मातृभूमीचे विरोधक आहेत, असा त्यांचा मुस्लिमांविषयीचा दृष्टिकोन होता. हिंदू जर मंदिरात पूजा करतील, तर मुस्लिम ते भ्रष्ट करतील. हिंदू जर गाईची पूजा करतील, तर मुस्लिम गोमांस भक्षण करतील. हिंदू जर मातृत्वाच्या पवित्र प्रतीक स्वरूपात स्त्रीचा सन्मान करतील, तर मुस्लिम तिची विटंबना करतील. हिंदूंच्या धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अशा साऱ्या जीवनपद्धतीला मुस्लिमांचा टोकदार विरोध असतो. मुस्लिमांमध्ये हिंदूंविषयी शत्रुभाव मुरलेला असतो,’ असं त्यांचं मत होतं. गोळवलकरांचा मुस्लिमांविषयीचा हा दृष्टिकोन “बंच ऑफ थॉट्‌स’मधून आढळतो.

मुस्लिमांचं असं आसुरीकरण करण्यामागे हिंदूंना मुस्लिमांविरोधात एकत्र आणण्याचा राजकीय उद्देश होता. 1950 व 1960 च्या दशकात गोळवलकरांनी गो-रक्षणाची मोहीम चालवली. “गोमांसभक्षण करणाऱ्या’ मुस्लिमांच्या विरोधात “गो-पूजा’ करणारे हिंदू स्वाभाविकपणे एकत्र येतील, अशी यामागे धारणा होती. गोळवलकरांच्या मृत्यूनंतरच्या दशकात त्यांच्या अनुयायांनी याच धारणेतून बाबरी मशिदीचा वाद पुढे आणला. गोळवलकरांना जे यश मिळू शकलं नव्हतं ते त्यांच्या अनुयायांना या वादामुळे मिळालं. राममंदिरासाठी देशभरात विखुरलेले रामभक्त आणि हिंदू धर्माभिमानी एकत्र आले. अर्थात, त्यांची संख्या संपूर्ण हिंदू समाजाचं प्रातिनिधिक मत ठरावं इतकी मोठी नसली, तरी देशभरात जातीय दंगे भडकवण्यासाठी पुरेशी ठरली. (अर्थातच, अटळपणे मुस्लिम या दंगलींचे बळी ठरले.) याशिवाय, अनेक राज्यांमध्ये, तसंच केंद्रामध्येही भारतीय जनता पक्षाला सत्तेवर पोहोचण्यासाठी ही “गर्दी’ पुरेशी ठरली.
हिंदुत्ववादी अशा प्रकारे यशस्वी ठरले, याचं एक कारण ते निरनिराळ्या सुरांमध्ये बोलतात. उदारमतवाद्यांना वाजपेयींकडून दिलासा मिळू शकतो, तर अडवाणींच्या भाषेतून कडव्या लोकांचं समाधान होतं. आता वाजपेयी सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाले आहेत, त्यामुळे अडवाणी त्यांच्या भूमिकेत शिरले आहेत आणि अडवाणींची जागा नरेंद्र मोदींनी घेतली आहे. गरज भासते तेव्हा भारतीय जनता पक्ष स्वतःला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापासून अलग करू शकतो, मात्र एरवी संघाशी आपली नाळ घट्ट असल्याचा दावाही करू शकतो. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघदेखील वारं वाहील त्याप्रमाणे विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाचं पालकत्व नाकारू अथवा स्वीकारू शकतो.

1968 मध्ये विचारवंत व राजकीय नेते सी. राजगोपालचारी यांनी त्या वेळच्या जनसंघाविषयी (भाजप हा जनसंघाचा आजचा अवतार आहे.) असं मत नोंदवलं होतं की, या पक्षात काही चांगले नेते आहेत, पण या पक्षाने उदारपणा स्वीकारण्याची गरज आहे. केवळ परधर्मसहिष्णुताच नव्हे, तर मुस्लिम, ख्रिश्चन आदी समुदायांना राजकीय व सांस्कृतिकदृष्ट्या हिंदूंच्या समान मानण्याचा उदारपणा त्यांना अपेक्षित होता. आज चाळीस वर्षांनंतरही “हिंदुत्वमना’च्या उदारीकरणाची भारतीयांना प्रतीक्षा आहे. कदाचित ही प्रतीक्षा व्यर्थ ठरणार आहे. कारण संघ परिवाराच्या विचारधारेच्या गाभ्यातच अशी काही मूल्यं आहेत, जी धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी आणि आधुनिक लोकशाहीच्या विरोधी आहेत.

अटलबिहारी वाजपेयी यांना “मुखवटा’ कोणी म्हटलं होतं, हे मला आता आठवत नाही, परंतु वरवरच्या उदार, सहिष्णू आणि आधुनिकतावादी आवरणाखाली मूळचा संकुचित राष्ट्रवाद चपखलपणे दडवण्यासाठी त्यांचं अनुकरण भाजपच्या काही तरुण नेत्यांनी केलं आहे. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी उच्च शिक्षणातून कुशल तंत्रज्ञ, व्यवस्थापक घडवण्याला चालना दिली आहे. मात्र, जी निवडणूक जिंकून त्या मुख्यमंत्री झाल्या, त्या निवडणुकीच्या वेळी विश्व हिंदू परिषदेच्या प्रवीण तोगडिया यांनी केलेल्या त्रिशूळवाटपाचं त्यांनी जाहीर समर्थन केलं होतं. गुजरातमधल्या दंगलीत मुस्लिमांची पद्धतशीर कत्तल होत होती. मात्र नरेंद्र मोदींच्या तेव्हाच्या असमर्थनीय वर्तनाचा बचाव करण्यासाठी सभ्य, क्रिकेटप्रेमी अशी प्रतिमा असलेले कायदेतज्ज्ञ अरुण जेटली पुढं सरसावले होते. कर्नाटकमधील चिकमंगळूर परिसरातील एका बहुधर्मीय प्रार्थनास्थळाचं हिंदू मंदिरात परिवर्तन करण्याची भाजपची दीर्घकाळापासून इच्छा आहे, मात्र अलीकडेच कर्नाटकमध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या वेळी शहरी मतदारांवर लक्ष ठेवून भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातून हा मुद्दा वगळला. अर्थात, हादेखील केवळ मुखवटाच होता. भाजपच्या 224 उमेदवारांमध्ये एकही मुस्लिम नव्हता, यातूनच भाजपचे खरे हेतू आणि पूर्वग्रह स्पष्ट होतात.

काही राजकीय टीकाकारांनी संघ परिवाराच्या नेत्यांना “हिंदू राष्ट्रवादी’ असं लेबल चिकटवलं आहे. पण माझं असं म्हणणं आहे की, जे अन्य धर्मीयांविषयी असहिष्णू आहेत आणि त्यांना देशाचं पूर्ण नागरिकत्व नाकारू इच्छित आहेत, त्यांना आपण “राष्ट्रवादी’ कसं म्हणू शकतो? अल्पसंख्यांकांना महत्त्वाची पदं देऊ नयेत, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ तयार करावेत, असा अनेक हिंदुत्ववादी नेत्यांचा आग्रह आहे. शेजारच्या पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकांना अशी वागणूक दिली जाते. या बाबतीत भारताने पाकिस्तानचं अनुकरण केलं पाहिजे, असा युक्तिवाद एक प्रमुख हिंदुत्ववादी नेते अशोक सिंघल दीर्घकाळापासून करत आहेत. एकीकडे मुस्लिमांचा आणि पाकिस्तानचा तिरस्कार करताना दुसरीकडे मात्र भारताचं “हिंदू पाकिस्ताना’त रूपांतर करण्याचा हिंदुत्ववाद्यांचा अट्टहास दिसतो. केवळ अन्यधर्मीयांच्याच नव्हे, तर माझ्यासारख्या उदारमतवादी-बुद्धिप्रामाण्यवादी हिंदूंचाही हिंदुत्ववादी तिरस्कार करतात. माझा ई-मेल बॉक्स अशा कडव्या धर्माभिमान्यांच्या जहरी टीकेनं नेहमीच भरलेला असतो. भारताच्या भूतकाळातल्या आणि भविष्यातल्या महानतेचा उच्चार हिंदुत्ववादी सातत्याने करत असले, तरी त्यांचा हिंदुत्ववाद हा प्रत्यक्षात धार्मिक वृथाभिमान आहे, याबद्दल माझ्या मनात शंका उरलेली नाही.

प्रसिद्ध कन्नड लेखक यू.आर. अनंतमूर्ती यांनी या मुद्द्यांमध्ये आणखी भर घातली आहे. संघ परिवाराला “सॅफ्रॉन ब्रिगेड’ असं संबोधू नये, असं त्यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणतात, “केशरी हा सुंदर रंग आहे. हा रंग ज्ञान आणि उदात्ततेचं प्रतीक आहे. आपल्या इतिहासातल्या आणि पुराणांमधल्या अनेक चांगल्या व समृद्ध गोष्टी या रंगाशी जोडल्या गेल्या आहेत. हा रंग आपण उजव्या, कर्मठ मंडळींच्या हवाली का करावा? हा उदात्त रंग आणि सर्वसमावेशक अशी “राष्ट्रवादी’ ही संकल्पना या मंडळींच्या ताब्यात जाऊ देऊ नये.

संघ परिवाराचं राजकारण सर्वसमावेशक नाही, ते एका विशिष्ट वर्गाचं असल्याने विभाजनवादी आहे, ही बाब गेल्या चार दशकांमध्ये अनेकदा अधोरेखित झाली आहे. देशभरातल्या अनेक लहान-मोठ्या जातीय दंगलींमागे त्यांचा हात असल्याचं मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी झगडणाऱ्यांनी तयार केलेल्या अनेक अहवालांमधून स्पष्ट झालं आहे. संघ परिवार जरी भारतीय राज्यघटनेच्या परिघात काम करत असला, तरी प्रत्यक्षात त्याचं राजकारण नक्षलवाद्यांप्रमाणेच राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वांवर आघात करणारं आहे.

धार्मिक मूलतत्त्ववादाबाबत हिंदुत्ववाद्यांप्रमाणेच इतर काही धर्मांमध्येही मूलतत्त्ववाद्यांनी डोकं वर काढलेलं आहे. संघ परिवारातल्या कडव्या धर्माभिमान्यांप्रमाणेच भारतातील काही ख्रिश्चन आणि मुस्लिम गट कडवे धर्माभिमानी आहेत. त्यांनादेखील मानवी इतिहासात त्यांच्या धर्माचं स्थान श्रेष्ठ वाटतं आणि भविष्यात हे श्रेष्ठत्व पुन्हा सिद्ध होईल, याची खात्री वाटते. मुस्लिम समुदायावर सनातन्यांचा पगडा इतका मजबूत आहे की उदारमतवादी मुस्लिम विचारवंतांनाही त्यांची दहशत वाटते. एक हिंदू या नात्याने अस्पृश्यतेच्या प्रथेवर हल्ला चढवण्यासाठी मला कोणत्याही धर्मग्रंथाचा संदर्भ घेण्याची गरज भासत नाही. सभ्य समाजात अशा प्रकारच्या अमानवी प्रथेला थारा नाही, हे मी स्पष्टपणे बोलू शकतो. या संदर्भात धर्मशास्त्र काय सांगतं, याचा विचार मी करत नाही. राज्यघटनेने अस्पृश्यता नष्ट केलेली आहे, एवढा आधार मला पुरेसा असतो. परंतु स्त्रियांना समान हक्काची मागणी करणाऱ्या एखाद्या मुस्लिमासाठी तर्कदृष्ट पद्धतीने त्याची बाजू मांडणं अवघड असतं. त्याऐवजी त्याला कुराणामधील काही वचनांचा आधार शोधावा लागतो. त्याच्या प्रतिपादनाला अनुकूल असा या वचनांचा अन्वयार्थ काढून त्या आधारावर तो त्याचं म्हणणं पटवून देणं पसंत करतो. मुस्लिमांमधील सुधारणावादी व प्रगतिशील मंडळींवर त्यांच्या धर्मातील सनातन्यांचा बराच दबाव असल्यामुळे त्यांच्यावर ही वेळ येते.

आज भारतात मुस्लिम, ख्रिश्चन, हिंदू, शिख अशा सर्वच धर्मांमध्ये पारंपरिक सनातनीपणाला नव्याने बळ मिळत असल्याचं दिसत आहे. सर्वच धर्मांमध्ये कर्मठ प्रवृत्ती वाढीस लागल्याचं दिसत आहे. सानिया मिर्झा किंवा तस्लिमा नसरीन यांना धडा शिकवू पाहणारे मुल्ला-मौलवी असोत किंवा डेरा सच्चा सौदावर दहशत स्थापित करू पाहणारे कर्मठ शिख असोत, त्यांचं वर्तन भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधीच आहे. तथापि, भारत हा हिंदुबहुल देश आहे. लोकसंख्येत हिंदूंचं प्रमाण ऐंशी टक्क्यांहून अधिक आहे, त्यामुळे साहजिकच त्यांचा राजकीय प्रभाव मोठा आहे. म्हणूनच हिंदू धर्माभिमान हा निर्विवादपणे अधिक धोकादायक आहे.

मध्यममार्गाची अवनती
आधुनिक जगाचा राजकीय इतिहास लिहिताना असं लक्षात येतं की, या काळात तीन शक्तींमध्ये स्पर्धा आकाराला आलेली आहे. डाव्या बाजूला साम्यवादी जहालमतवाद, उजव्या बाजूला कर्मठ मूलतत्त्ववाद आणि या दोहोंच्या मध्यभागी लोकशाही उदारमतवाद, असं एकंदरीत चित्र दिसतं. जेव्हा “मध्य’ कमकुवत असतो, तेव्हा कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाचा जहालमतवाद प्रबळ होतो. जसं 1917 मध्ये रशियात आणि 1933 मध्ये जर्मनीत घडलं. (रशियात रक्तरंजित राज्यक्रांती घडून कम्युनिस्ट एकाधिकारशाही प्रस्थापित झाली, तर जर्मनीत कडव्या वंशवादी ऍडॉल्फ हिटलरने वर्चस्व स्थापित केलं.) जेव्हा “मध्य’ पक्का असतो- जसा 1948 मध्ये भारतात होता- तेव्हा उदारमतवादी लोकशाही बळकट होते.

1948 मध्ये देशावर आणि लोकशाहीवर जबरदस्त निष्ठा असलेले मध्यममार्गी नेते होते. डाव्या उग्रवादाच्या आणि उजव्या मूलतत्त्ववादाच्या आव्हानांसमोर ते खंबीरपणे उभे राहिले. पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर, सी. राजगोपालाचारी आणि इतर अनेक नेत्यांनी एकत्रितपणे मध्यममार्ग बळकट केला. संस्थानांचं विलीनीकरण, फाळणीच्या निर्वासितांचं पुनर्वसन अशी अनेक आव्हानं त्यांनी समर्थपणे पेलली. अनेक भाषा, धर्म, संस्कृती असलेल्या आणि तुकड्या-तुकड्यांत विभागलेल्या या देशाला त्यांनी एक केलं. त्यांनी देशाला लोकतांत्रिक, बहुविध, संघराज्यीय व प्रजासत्ताक घटना दिली. आज प्रश्न असा आहे की, डाव्या आणि उजव्या आव्हानांच्या समोर “मध्या’चं संरक्षण करू शकतील, असे भारतीय कोण आहेत?

1948 च्या भारतातला आणि 2008 च्या भारतातला मूलभूत फरक इथेच आहे. तेव्हा जे लोक सरकार चालवत होते, त्यांची बुद्धिमत्ता आणि सच्चेपणा निर्विवाद होता. लोकशाही मूल्यं आणि प्रक्रियेशी त्यांची वचनबद्धता घट्ट होती. लोकशाही मूल्यं आणि प्रक्रियांना डाव्या आणि उजव्या गटांपासून असलेल्या धोक्यांची त्यांना संपूर्ण जाणीव होती. आज मात्र चित्र वेगळं दिसतं. आज सरकार चालवणाऱ्या लोकांची कुवत मर्यादित दिसते. त्यांच्या सच्चेपणाबद्दल प्रश्नचिन्ह दिसतं. प्रजासत्ताक देश कोणत्या मूल्यांवर उभा असतो, याची त्यांना पुरेशी जाण दिसत नाही आणि त्याची त्यांना फिकीर असल्याचंही दिसत नाही.

भारतीय राजकारणाच्या सध्याच्या स्थितीचं एक उत्तम उदाहरण म्हणून कॉंग्रेस पक्षाच्या आजच्या स्थितीकडे पाहता येईल. एके काळी देशव्यापी स्वातंत्र्यलढ्याचं सारथ्य करणारा हा पक्ष आज केवळ एका कुटुंबाच्या महत्वाकांक्षेचं वाहन बनला आहे. राज्य आणि तालुकास्तरापर्यंत बळकट संघटना असलेला कॉंग्रेस पक्ष मला आठवतो. “हाय कमांड’ची इच्छा काय आहे, याची पर्वा न करता कॉंग्रेसचे स्थानिक व राज्य पातळीवरील नेते निवडले जात. माझ्या स्मरणात तो कॉंग्रेस पक्ष आहे, ज्याचे नेते धार्मिक ऐक्यासाठी वचनबद्ध होते. देशातल्या सामाजिक विषमतेची त्यांना खोलवर काळजी होती. मात्र 1970 च्या दशकात इंदिरा गांधी यांच्या राजकारणातून कॉंग्रेसचं संघटनात्मक स्वरूप नष्ट झालं. त्यानंतर त्यांच्या वारसदारांनी उदार व पुरोगामी विचारांचे उरलेसुरले अवशेषही पुसून टाकले आहेत. कॉंग्रेस नेत्यांच्या जुन्या पिढीचं वर्णन देशनिष्ठ, कार्यक्षम, स्वच्छ व समाजवादी लोकशाहीचे प्रवर्तक, असं करता येतं; मात्र आजच्या पिढीचं वर्णन स्वार्थी, वशिलेबाज, खुषमस्करे, असं करावं लागेल.

कॉंग्रेस पक्षाची अवनती आणि अधोगती हे एकंदरीतच सार्वजनिक जीवनातील अवनती व अधोगतीचं सूचक आहे. या बाबतीत इतर लहान-मोठ्या राजकीय पक्षांनीही कॉंग्रेसपासून “प्रेरणा’ घेतलेली दिसते. या पक्षांचं झपाट्याने “फॅमिली फर्म्स’मध्ये रूपांतर होत आहे. एके काळी सामाजिक सुधारणांच्या बाजूने ठामपणे उभा राहिलेला तमिळनाडूमधला “द्रविड मुनेत्र कळघम’ हा पक्ष आज करुणानिधींचा वारसदार एस.के. स्टालिनला सत्तेवर आणण्याची काळजी वाहत आहे. देवेगौडांच्या जनता दलाचा हेतूही त्यांच्या दोन मुलांचं कल्याण करणं एवढाच उरला आहे. कधी काळी महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपणारा पक्ष म्हणून उदयाला आलेली शिवसेना आज उद्धव ठाकरे पक्षाचा पुढचा “रिमोट कंट्रोल’ बनतील, अशी आशा बाळगत आहे. “घराणेशाही’ची अशी अनेक उदाहरणं आज देशात सापडतात.

1948 मध्ये राजकीय नेते देशनिष्ठ व स्वच्छ चारित्र्याचे होतेच, परंतु उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारीही तितकेच तत्पर, कार्यक्षम व तळमळीचे होते. देशाच्या उभारणीत त्यांचं योगदानही मोठं ठरलं. उदाहरणार्थ, निर्वासितांच्या पुनर्वसनात सरदार तरलोक सिंग यांनी; पहिल्यावहिल्या देशव्यापी सार्वत्रिक निवडणुकांचा संपूर्ण कार्यक्रम अमलात आणण्यात सुकुमार सेन यांनी किंवा शेकडो संस्थानांचं देशात विलीनीकरण करण्यामध्ये व्ही.पी. मेनन यांनी जी कामगिरी बजावली, तिच्याशिवाय हा एकसंध, लोकशाही भारत उभाच राहू शकला नसता. ज्याप्रमाणे नेहरू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घालून दिलेला आदर्श कॉंग्रेस संघटनेत खोलपर्यंत झिरपला होता, त्याचप्रमाणे या अधिकाऱ्यांचा आदर्श प्रशासन व्यवस्थेत तळापर्यंत पाझरला होता. आज मात्र भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत नोकरशहा लोकनियुक्त सदस्यांशी स्पर्धा करत आहेत. 1948 मध्ये देशाची प्रशासन व्यवस्था देशनिष्ठेने भारलेली होती, देशउभारणीमध्ये एकाग्र होती. 2008 मध्ये ही व्यवस्था भ्रष्ट आणि भक्षक झाल्याचं दिसतं.

सुदैवाने गेल्या साठ वर्षांच्या मशागतीतून “भारतीयत्वा’ची मुळं खोलवर रुजली आहेत. आपला देश हिंदू राष्ट्र होण्याच्या बेतात नाही किंवा माओवाद्यांच्या एकपक्षीय अमलाचीही शक्यता नजीक दिसत नाही. नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात मतदानावर बहिष्कारासाठी लाख प्रयत्न करूनही ते यशस्वी होऊ शकलेले नाहीत. आपला प्रतिनिधी गुप्त मतदानाने निवडून देण्याची सवय आता लोकांच्या अंगवळणी पडली आहे, ती मोडून काढणं अशक्य आहे. त्यामुळे भारत आजही एकसंध देश आहे. परंतु अवनत झालेल्या मध्यममार्गाच्या बळावर भारतीय लोकशाही डाव्या किंवा उजव्या उग्रवाद्यांवर निर्विवाद विजय मिळवू शकेल का, हा प्रश्न आहे.

राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची गुणवत्ता आणि क्षमतेमध्ये होत असलेल्या अधोगतीची भरपाई काही प्रमाणात स्वयंसेवी संस्था करत आहेत. 1950 च्या दशकात ठाकूरदास बंग, बाबा आमटे, कमलादेवी चट्टोपाध्याय अशा गांधीजींच्या काही अनुयायांनी समाजसेवेसाठी स्वतःला समर्पित केलं होतं. तथापि, आपल्या जीवनमानात सुधारणा घडावी यासाठी लोकांच्या आशा सरकारवरच होत्या. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यासाठी सरकारनं काही करावं अशा अपेक्षा होत्या. प्रत्यक्षात या अपेक्षा पूर्ण करण्यात सरकार कमजोर पडत आहे किंवा त्यामध्ये सरकारला फारसं स्वारस्य नाही, हे 1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीला स्पष्ट झालं. त्यानंतर गरीब-शोषित-वंचित समाजाच्या उन्नतीसाठी स्वयंसेवी कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्था पुढे सरसावल्या. 1972 मध्ये गुजरातमध्ये ईला भट्ट यांनी “सेवा’ संस्थेची (सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वूमेन्स असोसिएशन) पायाभरणी करून महिला सक्षमीकरणाची रुजवात केली. पाठोपाठ गढवालमध्ये चंडिप्रसाद भट्ट यांनी “चिपको’ आंदोलनाला प्रारंभ केला. स्वयंसेवी चळवळींचे ते अध्वर्यू बनले. त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत 1970 व 1980 च्या दशकात शेकडो स्वयंसेवी संस्था शोषित-पीडित-वंचित-गरीब-ग्रामीण अशा घटकांमध्ये परिवर्तन घडवण्याचा उद्देश घेऊन अस्तित्वात आल्या. प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, जलसंधारण, वनीकरण, वन्यजीव, तसंच वनस्पतींचं संरक्षण अशा विविध कामांमध्ये त्या सक्रिय झाल्या.

दरम्यान, बिगर सरकारी संस्थांच्या संख्येमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. या संस्थांकडे उपहासाने पाहिलं जात आहे. त्यांच्यापैकी अनेक संस्था खरोखरच केवळ कागदावरच अस्तित्वात आहेत. अनेक संस्था व्यक्तिगत प्रभाव वाढवण्याचं किंवा सामाजिक विकासाच्या नावावर पैसा कमावण्याचं साधन बनल्या आहेत. अर्थात, असं असलं तरी आपल्या उद्दिष्टांशी बांधिलकी जपणाऱ्या अनेक चांगल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून उभ्या राहिलेल्या स्वयंसेवी चळवळींनी काही प्रमाणात का होईना, सरकारच्या निष्क्रियतेतून निर्माण झालेली पोकळी भरून काढली आहे.

विषमतेची वाढती दरी
गेल्या दशक-दीड दशकात जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे जसे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, तसे त्याचे काही चांगले परिणामही घडून आले आहेत. पूर्वी भारतीय उद्योगक्षेत्र “लायसन्स-परमिट-कोटा-राज’खाली दबून गेलं होतं. 1990 च्या दशकातल्या आर्थिक उदारीकरणातून भारतीय उद्योगाचा श्वास मोकळा झाला आणि त्याच्या कक्षाही रुंदावल्या. खरंतर, स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात भारतीय उद्योगांना संरक्षणाची गरज होती. त्याआधी पाश्चात्त्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची देशात जवळपास मक्तेदारी होती. या मक्तेदारीपासून मिळालेलं स्वातंत्र्य उद्योगांनाही जपायचं होतं. म्हणूनच 1944 मध्ये जी.डी. बिर्ला आणि जे.आर.डी. टाटा यांच्यासह अनेक भारतीय उद्योजकांनी संमत केलेल्या “बॉम्बे प्लॅन’मध्ये परदेशी भांडवलांवर मर्यादा आणण्याची, तसंच औद्योगिक क्षेत्रात सरकारच्या सक्रिय सहभागाची मागणी करण्यात आली होती. भारतीय उद्योजकांकडे भांडवलाची कमतरता होती. जड तसंच पायाभूत उद्योगांमध्ये गुंतवणुकीसाठी आवश्यक अशा पुरेशा माहितीचाही अभाव होता. त्यामुळे उद्योजकांनी ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या उत्पादनावर व त्यांच्या वितरणावर लक्ष केंद्रित केलं. वीज, पोलाद, यंत्रसामग्री अशा जड उद्योगांच्या, तसंच रस्ते, बंदरं, धरणं वगैरे पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमध्ये सरकारने लक्ष घातलं.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणासाठी 1960 च्या दशकाचा उत्तरार्ध हा काळ अनुकूल होता. कारण तोपर्यंत उद्योगांचा पाया स्थिरावला होता; उच्चशिक्षित अभियंते आणि प्रशिक्षित कुशल तंत्रज्ञांची उपलब्धता वाढली होती. तथापि, त्या वेळी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राजकीय स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेवून उद्योगांवरची सरकारी पकड अधिक घट्ट करण्यावर भर दिला. कोळसा आणि पेट्रोलियमसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. खासगी उद्योगांसाठी खुल्या असलेल्या क्षेत्रांसाठी परवाना पद्धती अधिक जाचक आणि कडक करण्यात आली. त्यामुळे ज्या उद्योजकांकडे राजकीय इगोंना कुरवळण्याचं किंवा लाचलुचपतीचं कसब होतं, ते इतर उद्योजकांपेक्षा यशस्वी ठरले.

1970 चं दशक राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही दृष्टींनी वाया गेलेलं दशक ठरलं. (याच दशकात देशाने आणीबाणी पाहिली. राजकीय नेते आणि नोकरशहांच्या अधोगतीला वेग आला. बिगरकॉंग्रेस पक्षांनी सनदशीर वाटाघाटींऐवजी रस्त्यावर उतरून निदर्शनांचा मार्ग प्रशस्त केला.) 1980 च्या दशकात सरकारी धोरण काही प्रमाणात उद्योगांना अनुकूल झालं. आणि सरतेशेवटी, 1990 च्या दशकात उदारीकरणाच्या मार्गाने ते बाजारव्यवस्थेला अधिक अनुकूल झालं. त्यानंतर आर्थिक वृद्धीला मिळालेली विलक्षण गती हा भारतीय उद्योजकांवर ठेवण्यात आलेल्या विश्वासाचा थेट परिणाम आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर शिरलेल्या जागतिकीकरणाच्या जुलमी बाजूचा उल्लेख मी याआधी आदिवासी पट्‌ट्यांमधील वाढत्या खाण उद्योगांच्या संदर्भात केला आहे. ओरिसामध्ये आदिवासी जिल्ह्यांत सुरुवातीला खाण उद्योगाने आशा पल्लवित केल्या. मात्र लवकरच त्यातून आदिवासींना बसलेला दुहेरी मारही समोर आला. आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी गमवाव्या लागल्या, त्याचबरोबर खाणींमुळे जंगलं प्रदूषित झाली. या दोहोंचा परिणाम आदिवासींच्या उपजीविकेवर झाला. त्यांच्यावर विस्थापनाची वेळ आली.

याउलट, मी राहतो त्या बंगलोर शहरात जागतिकीकरणाची उदार बाजू प्रत्ययाला येत आहे. बंगलोर-हैद्राबाद अशा शहरांमध्ये उच्चशिक्षित कुशल मनुष्यबळ भरपूर उपलब्ध आहे. इथे सॉफ्टवेअर आणि बायोटेक्नॉलॉजीसारखे उद्योग बहरल्यामुळे या शहरांचा नूर पालटून गेला आहे. खाण उद्योगातून तयार होणारा पैसा मूठभरांच्याच हातात राहतो. मात्र सेवा उद्योगांमधून तयार होणारा पैसा खाली झिरपतो आहे. सॉफ्टवेअर बूममुळे दानशूरताही वाढली आहे. ग्रामीण भागात शिक्षण व आरोग्याची स्थिती सुधारण्यासाठी सक्रिय असलेल्या बिगर शासकीय संस्थांना “विप्रो’, “इन्फोसिस’सारखे सॉफ्टवेअर उद्योग घसघशीत आधार देऊ लागले आहेत.

सॉफ्टवेअर आणि बायोटेक्नॉलॉजी या क्षेत्रांबरोबरच अलीकडच्या काळात वाहननिर्मिती, औषधनिर्मिती, दूरसंचार, विमान वाहतूक अशा विविध प्रकारच्या उद्योगांनाही गती मिळाली आहे. उत्पादनक्षमता आणि भांडवलाच्या वृद्धीतून रोजगारांना चालना मिळत आहे. परिणामी, मध्यमवर्गाचा वेगाने विस्तार होत आहे. अर्थातच, “मध्यमवर्ग’ ही खूप लवचिक संकल्पना आहे. थोडी सैल व्याख्या केली, तर देशातल्या मध्यमवर्गीयांची संख्या सुमारे वीस कोटी भरते. हीच व्याख्या अधिक काटेकोर केली, तर ही संख्या त्यापेक्षा निम्म्यावर येऊ शकते. असं असलं, तरी देशात मध्यमवर्गाच्या विस्ताराचा वेग वाढला आहे हे निश्चित. वाढत्या उत्पन्नाबरोबर लक्षावधी औद्योगिक कामगार आज मध्यमवर्ग या संज्ञेला पात्र ठरत आहेत. अर्थात, आर्थिक विकासातून निर्माण झालेलं हे चित्र साजरं-गोजरं असलं, तरी आजही देशात गरिबांची संख्या प्रचंड आहे. याही बाबतीत आपण थोडी सैल व्याख्या केली, तर देशातल्या गरिबांची संख्या सुमारे 30 कोटी भरेल. मात्र हीच व्याख्या अधिक काटेकोर केली, तर ही संख्या दुपटीने वाढू शकेल. अशा प्रकारे एकाच देशात दोन देश शेजारी-शेजारी नांदत आहेत. अमर्त्य सेन यांच्या शब्दांत सांगायचं तर, एक भारत “कॅलिफोर्निया’चं संपन्न जिणं जगत आहे, तर दुसरा आफ्रिकेतल्या सहारा प्रदेशातील देशांसारखं वाळवंटी जिणं जगत आहे.

मार्क्सवादी विचारवंतांच्या मते हा एका घटकामुळे दुसऱ्या घटकावर झालेला परिणाम आहे. म्हणजे, अलीकडच्या काळात अनेक भारतीय श्रीमंत झाले, हा अद्यापही इतर असंख्य भारतीय गरीब राहिल्याचा परिणाम आहे, अशी त्यांची मांडणी आहे. तथापि, ही मांडणी फारच सोपी दिसते. वास्तविक, भारतातल्या आजच्या वाढत्या विषमतेकडे सांस्कृतिक व भौगोलिक चष्म्यातून पाहिलं तर तिचं अधिक सूक्ष्म व अचूक आकलन होऊ शकेल. अर्थतज्ज्ञ टी.एन. श्रीनिवासन यांनी या संदर्भात म्हटलं आहे, “भारतात जर कोणी गरीब असेल, तर तो ग्रामीण असण्याची शक्यता अधिक असते, तो मागास जाती-जमातींचा वा अन्य एखाद्या वंचित समूहाचा असण्याची शक्यता अधिक असते. तो कुपोषित, आरोग्यदृष्ट्या कमकुवत असण्याची शक्यता अधिक असते. तो अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित, अकुशल असण्याची शक्यता अधिक असते आणि तो काही विशिष्ट राज्यांचा (उदा. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओरिसा) रहिवासी असण्याची शक्यता अधिक असते…’

एकंदरीत, सामाजिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक स्थितीचा विषमतेशी दाट संबंध आढळतो. अलीकडच्या काळात बाजारप्रणित आर्थिक वृद्धीने या विषमतेमध्ये अधिक भर घातल्याचं दिसून येतं. उच्च जातींमध्ये उच्च शिक्षणाचं प्रमाण अधिक असल्यामुळे अधिक लाभदायक रोजगार मिळवण्याची त्यांची क्षमता अधिक असते. विकसित प्रदेशांमध्ये विकासाला-संशोधनाला पूरक वातावरण असल्यामुळे, तसंच उच्चशिक्षित-उच्चप्रशिक्षित-अतिकुशल मनुष्यबळ सहज उपलब्ध असल्यामुळे बड्या गुंतवणूकदारांचा पैसा या प्रदेशांकडे वाहतो. त्याचप्रमाणे लहान शहरं किंवा गावांच्या तुलनेत मोठ्या शहरांमध्ये अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि साधनं उपलब्ध असल्यामुळे तिथं गुंतवणुकीकडे कल अधिक वाढतो. थोडक्यात, “अधिकाकडून अधिकाकडे’ प्रवासाच्या प्रवृत्तीतून विषमता वाढत आहे. साहजिकच दक्षिण भारत आणि पूर्व भारत यांच्यामध्ये किंवा बंगलोर शहर आणि उर्वरित ग्रामीण कर्नाटक यांच्यामध्ये अथवा उच्च जाती आणि मागास जाती यांच्यामध्ये विषमतेची दरी अधिक रुंदावणार आहे. जागतिकीकरणातून येत असलेल्या संपन्नतेच्या प्रेमात पडून माध्यमांनी तिची पूजा बांधल्याचं दिसतं. माध्यमं या संपन्नतेचं “बढा चढा के’ दर्शन घडवत असल्यामुळे ही विषमता अधिकच नजरेत भरते.

ऐतिहासिकदृष्ट्या वाढती विषमता हा विकासप्रक्रियेचा एक भाग असल्याचं दिसून आलं आहे. त्यानुसार औद्योगिकीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात श्रीमंत आणि गरिबांमधील दरी वाढते. तथापि, काळाच्या ओघात हळूहळू ही दरी कमी होत जाते. अर्थात, हा युरोप आणि अमेरिकेचा इतिहास आहे. औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत उशिरा आलेल्या चीन आणि भारताच्या बाबतीत असंच घडेल काय? चीनच्या बाबतीत मी काही सांगू शकत नाही, पण भारताच्या संदर्भात आपण अनाठायी आशावादी असू नये, असं मला वाटतं. पश्चिमेत विषमतेला लगाम लागला, याचं एक कारण म्हणजे तिथल्या सरकारांनी संधीच्या समानतेसाठी परिणामकारक पावलं उचलली. युरोपातील सरकारांची कल्याणकारी भूमिका सर्वपरिचित आहे. तिथं नागरिकांना शिक्षण आणि आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या. अमेरिकेतही विषमतेची दरी कमी करण्यात सार्वजनिक शाळा आणि सार्वजनिक अनुदानावर आधारित विद्यापीठांच्या विशेष व्यवस्थेचं योगदान महत्त्वाचं ठरलं.

भारतातील स्थिती मात्र पूर्णतः वेगळी आहे. उत्तम शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधांच्या बाबतीत भारतात कमालीची विषमता दिसते. माझा मुलगा बेंगळुरूमधल्या ज्या शाळेत जातो ती जागतिक दर्जाची आहे, तर या शाळेपासून जवळ असलेल्या सरकारी शाळेची स्थिती तिसऱ्या दर्जापेक्षाही वाईट आहे. मी पैसे खर्च करून उत्तम दर्जाची आरोग्यसेवा मिळवू शकतो, मात्र माझ्याकडे घरकाम करणाऱ्या नोकराला मात्र एखाद्या स्थानिक वैदूकडे जावं लागतं. या विषमतेवर मात करण्याच्या उद्देशाने अनेक स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांनी प्राथमिक शिक्षण आणि आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात निःस्वार्थीपणे वाहून घेतलं आहे. तथापि, ही समस्या इतकी तीव्र आहे की, त्याचं योगदान कितीही मोठं असलं तरी ते अपुरं पडत आहे. सरकारी पातळीवरची उदासीनता आणि भ्रष्टाचार यामुळे तर हा अपुरेपणा प्रकर्षानं जाणवतो. शासनव्यवस्थेची गाडी सुरळीत चालणारी असेल, तरच सर्व स्तरांतल्या सर्व प्रकारच्या भारतीयांना जीवनमान उंचावण्याच्या समान संधी उपलब्ध होऊ शकतील.

पाश्चात्त्य देशांमध्ये लोकसंख्येत मध्यमवर्गाचा आकार सर्वांत मोठा आहे. भारतात हे चित्र कधी दिसेल काय, या प्रश्नाचं उत्तर अनिश्चित आहे. याची दोन कारणं आहेत. यापैकी एका कारणाचा उल्लेख वर झाला आहे. नागरिकांना शिक्षण व आरोग्यसेवा पुरवण्यात शासनव्यवस्थेचं अपयश, हे ते कारण आहे. दुसरं कारण आहे पर्यावरणीय मर्यादा. ऐंशी वर्षांपूर्वी महात्मा गांधींनी आर्थिक विकासाच्या पश्चिमी मॉडेलमधली अशाश्वतता स्पष्ट केली होती. डिसेंबर 1928 च्या “यंग इंडिया’मध्ये प्रकाशित झालेल्या गांधीजींच्या लेखाचा आशय असा आहे ः “देव कृपा करो की, भारत पश्चिमेच्या धर्तीवर औद्योगिकीकरणाच्या मार्गाने कधीही जाणार नाही. इंग्लंडसारख्या एका छोट्या देशाच्या आर्थिक साम्राज्यवादाने आज साऱ्या जगाला गुलाम बनवलं आहे. जर 30 कोटी लोकसंख्येच्या या देशाने आर्थिक शोषणाचा हाच मार्ग अवलंबला, तर टोळधाडीने उद्‌ध्वस्त केलेल्या शेतासारखी जगाची अवस्था होईल!’
गांधीजींनी असंही म्हटलं होतं की, भारताला जर इंग्लंड वा अमेरिकेच्या मार्गाने जायचं असेल, तर शोषण करण्यासाठी पृथ्वीवर काही वेगळ्या जागा आणि काही वेगळ्या वंशांचे लोक शोधावे लागतील. कारण पाश्चिमात्य देशांनी आधीच साऱ्या जगाला शोषणासाठी आपापसात वाटून घेतलं आहे. गांधीजींनी असा टोकदार प्रश्न विचारला होता की, “पश्चिमी जगाचं अनुकरण करू पाहणाऱ्या भारताचं भवितव्य काय असू शकतं?’

भारताप्रमाणेच चीनदेखील पश्चिमी जगाचं अनुकरण करू पाहत आहे. दोन्ही देश एक मोठा उपभोक्ता वर्ग तयार करण्याच्या मागे आहेत. हा वर्ग स्वतःचं वाहन बाळगेल, स्वतःच्या एअरकंडिशन्ड घरामध्ये राहील, रेस्टॉरन्टमधले चमचमीत पदार्थ खाईल, मौजमजेसाठी जगभरात प्रवास करेल. हा भारतीय आणि चिनी उपभोक्ता वर्ग साऱ्या जगासाठी टोळधाड ठरेल काय? उभय देशांनी आपली नैसर्गिक संसाधनांची गरज पूर्ण करण्याच्या हेतूने आफ्रिकेकडे लक्ष वळवलं आहे. आधीच असंतोषाने ग्रस्त असलेल्या या खंडाच्या समस्यांमध्ये त्यामुळे भर पडू शकते. याशिवाय, म्यानमारमधल्या लष्करशाहीखाली भरडल्या जात असलेल्या जनतेची पर्वा न करता उभय देशांनी खनिज संपत्ती आणि ऊर्जेच्या मतलबी हेतूने तिथल्या लष्करशाहीशी जुळवून घेतलं आहे.
उभय देशांचा आर्थिक उत्कर्ष होत असताना पर्यावरणासमोर काही आव्हानं उभी राहत आहेत. ही आव्हानं तीन प्रकारची आहेत. एक आव्हान जागतिक स्तरावरचं आहे. उभय देशांच्या वाढत्या औद्योगिक उलाढालीमुळे ग्रीन-हाऊस वायूच्या अधिक उत्सर्जनातून हवेच्या प्रदूषणाचा धोका निर्माण झाला आहे. हवेच्या अशा प्रकारच्या प्रदूषणात याआधी पश्चिमेच्या देशांनी प्रमुख भूमिका वठवली आहे. आता चीन आणि भारत मागे गमावलेला काळ भरून काढण्याच्या घाईत उरलीसुरली कसर भरून काढतील! दुसरं आव्हान प्रादेशिक वा खंडीय पातळीवरचं आहे. याआधी पाश्चिमात्य देशांनी त्यांचे प्रदूषणकारी प्रकल्प विकसनशील देशांमध्ये हलवून त्याची झळ तिथल्या दुर्बल व गरीब जनतेला सोसायला लावली. चीन व भारत त्याच वाटेवरून जाण्याची शक्यता आहे. तिसरं आव्हान उभय देशांच्या स्वतःच्या प्रदेशासमोर आहे. चीनमधल्या शहरांमधला प्रदूषणाचा दर जगामध्ये सर्वाधिक आहे. गंगा व यमुनेसारख्या नद्या प्रदूषणाने आधीच “संपल्या’ आहेत. अलीकडच्या काळात उभय देशांमध्ये भूगर्भातील पाण्याचं अतिरेकी उत्सर्जन झाल्याने पाण्याची पातळी खालावली आहे, जंगलाचा विनाश होत आहे, जैव वैविध्याची हानी होत आहे. दुर्दैवाने उभय देशांमधल्या जबाबदार घटकांना एकतर या आव्हानांची पुरेशी जाण नाही किंवा आर्थिक विकास साधण्याच्या झटापटीत त्यांचं त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत आहे.

एके काळी पर्यावरणासंबंधी जागरूकतेला प्रोत्साहन देण्यामध्ये माध्यमांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. अनिल अगरवाल, डेरिल डी’मोंटे, उषा राय, नागेश हेगडे अशा पत्रकारांनी 1970 व 1980 च्या दशकांत स्वतः शोध घेऊन, तसंच पर्यावरणतज्ज्ञांच्या कामाचा आधार घेऊन जंगलांचा विनाश, जैव वैविध्याची हानी, जल-वायू प्रदूषण, ऊर्जाविषयक शाश्वत धोरणं, अशा विविध मुद्द्यांवर सखोल लिहिलं होतं. तथापि, आता उदारीकरणाच्या काळात आर्थिक वृद्धीदराच्या वाढत्या आलेखांच्या छायेत पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधात सूर उमटू लागले आहेत. त्यांची “विकासविरोधी’ अशी संभावना केली जात आहे. याचा एक परिणाम म्हणून, तसंच जाहिरातदार कंपन्यांच्या दबावामुळे बहुतांश माध्यमांनी पर्यावरणाचे प्रश्न बाजूला ठेवले आहेत.

पर्यावरणाचा प्रश्न केवळ झाडं आणि वाघ यांच्यापुरता मर्यादित नाही, तर त्यापेक्षा खूप व्यापक आहे; देशातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनमानाशी आणि एकूण अस्तित्वाशीच तो जोडलेला आहे, असं अनिल अगरवाल यांनी एकदा म्हटलं होतं. तथापि, आता बाजारशरण झालेल्या माध्यमांकरता हा प्रश्न केवळ काही झाडं आणि वाघांपुरताच मर्यादित झालेला दिसतो. बाजाराला अनुकूल अशा उपभोक्तावादी जीवनशैलीला प्रोत्साहित करताना पर्यावरणाच्या गंभीर प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांच्याकडे जागा शिल्लक उरलेली नाही.

बाजारव्यवस्था ग्राहकोपयोगी वस्तूंचं उत्पादन स्वस्तात व कार्यक्षमतेने करत आहे. तितक्याच कार्यक्षमतेने सर्वदूर त्याचं वितरण करत आहे. मात्र ही व्यवस्था चांगलं शिक्षण आणि आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. पर्यावरणाच्या संदर्भात तर हीच व्यवस्था पर्यावरणाच्या विनाशाला उत्तेजन देत आहे. हवा, शुद्ध पाणी, जैव विविधता यांचं मोजमाप पैशात करता येत नाही. एखाद्या शहराची, राज्याची किंवा देशाची ऊर्जा आणि वाहतूकविषयक धोरणं एखादी खासगी संस्था तयार करू शकत नाही. त्यामुळे आर्थिक विकासाचा शाश्वत मार्ग दूरदृष्टी असलेली शासनव्यवस्था आणि सतर्क माध्यमंच निश्चित करू शकतात. दुर्दैवाने या दोहोंचीही भारतामध्ये वानवा आहे.

संभाव्य महासत्तेचा कैफ
भारताविषयी जगाचा दीर्घकाळ नकारात्मक दृष्टिकोन होता. भारताचा एकसंध व लोकशाही राष्ट्राचा प्रयोग अनेक पाश्चात्त्य जाणकारांनी केव्हाच मोडीत काढला होता. त्यांनी भारतावर अनेक “मृत्युलेख’ लिहिले होते. इतकी टोकाची भिन्नता असलेला हा देश एकसंध राहूच शकणार नाही, इतकी टोकाची गरिबी असलेल्या या देशात लोकशाही नांदूच शकणार नाही, अशी त्यांची स्पष्ट भाकितं होती. प्रत्येक विभाजनवादी चळवळीमध्ये त्यांना भारताचे तुकडे होण्याची शक्यता दिसली होती. प्रत्येक वेळी पंतप्रधानांच्या मृत्यूनंतर त्यांना लष्कराने सत्ता काबीज करण्याचा धोका दिसला होता. अर्थात, हे खरंच आहे की, छोट्या-मोठ्या दंगलींपासून बड्या राजकीय नेत्यांच्या हत्यांपर्यंत आणि सीमेवरील लहान-मोठ्या चकमकींपासून खुल्या युद्धापर्यंत एकापाठोपाठ एक येणाऱ्या संकटांमध्ये देश क्वचितच स्थिर राहिला, सुरक्षित राहिला. मात्र, कसा का होईना, भारत टिकला, भारताचे तुकडे झाले नाहीत. आणीबाणीचा अपवाद सोडला तर भारताची लोकशाहीदेखील टिकली.

भारताविषयी पाश्चात्त्यांची नकारात्मक भाकितं केव्हा थांबली? भारत हे एक अखंड लोकशाही राष्ट्र आहे आणि ते कायम राहणार आहे, हे अंतिमतः त्यांनी कधी मान्य केलं? मला वाटतं, 1997 हे ते वर्ष होतं. त्या वर्षी भारताच्या भवितव्याबाबत पाश्चात्त्य शंकेखोरपणाला पूर्णविराम मिळाला. त्या वर्षी या “अस्वाभाविक’ देशाने आणि इथल्या “असंभाव्य’ लोकशाहीने आपल्या अस्तित्वाची पन्नास वर्षं पूर्ण केली होती.

आता आपल्याला पूर्णतः वेगळी धून ऐकू येत आहे. चीनप्रमाणेच भारतही एकविसाव्या शतकातली संभाव्य महासत्ता आहे, असं आता आपल्याला सांगितलं जात आहे! या नव्या, आश्वासक भाकितांवर दोन प्रकारचे भारतीय उतावीळपणे स्वार झालेले दिसतात. एक, जे राजकीय सत्तेच्या वर्तुळात आहेत असे आणि दुसरे, ज्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे असे. भारताविषयीच्या या अपेक्षा वाजवीपेक्षा जास्त नाहीत, असं त्यांचं ठाम मत दिसतं.

या नव्या आत्मविश्वासपूर्ण आणि काहीशा गर्विष्ठ भारताचं दर्शन प्रामुख्याने दोन शहरांमध्ये घडतं. एक, ज्या शहरामध्ये मी राहतो, आणि दुसरं, ज्या शहरामध्ये मी माझ्या संशोधनाच्या कामासाठी वारंवार जात असतो. माझ्याकरता नवी दिल्ली असं शहर आहे जिथं अर्काइव्हज्‌ आहेत, पण इतर अनेकांसाठी ही देशाची राजधानी आहे. बंगळुरू हे शहर माझं “घर’ आहे; पण जगाच्या दृष्टीने, भारताच्या आर्थिक सत्तेचा मानबिंदू असलेल्या सॉफ्टवेअर उद्योगाचं हे केंद्रस्थान आहे. साहजिकच या दोन्ही शहरांमधल्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये फुशारकीचा मोठा भाव दिसून येत आहे. दिल्लीतल्या राजकारण्यांविषयी बोलायचं, तर ही निश्चितच त्यांची स्वतःची कमाई नाही. सर्व प्रकारच्या प्रतिकूलतेमधून लोकशाही आणि राष्ट्रभावाची जोपासना केल्याबद्दल जर जागतिक व्यासपीठावरून भारताची प्रशंसा होत असेल, तर त्याचं श्रेय पहिल्या पिढीच्या नेत्यांकडे जातं. आज सत्तेवर जी मंडळी आहेत, ती या संदर्भात फुकटच्या घोड्यावर स्वार झाली आहेत.

आज उद्योजकांच्या नव्या पिढीमध्ये आत्मविश्वास दिसत आहे. त्यांचा स्व-आदर वाढला आहे. अर्थात, हा त्यांनी स्वकष्टाने आणि यशस्वी कामगिरीतून मिळवलेला आहे. उदारीकरणातून उपलब्ध झालेल्या संधीचा त्यांनी लाभ घेतला. भारतीय भांडवल व भारतीय श्रमिकांच्या आधारावर त्यांनी भारतीय जमिनीवर जागतिक दर्जाचे उद्योग उभे केले. पण या वर्गातही स्व-आदराचं रूपांतर गर्वामध्ये होताना दिसत आहे. इथंही फुशारकीचा भाव दिसून येत आहे. अशा प्रकारे भारतीय अभिजनांना सुखावणाऱ्या महासत्तेच्या स्वप्नाचे दिल्ली आणि बंगळुरू हे दोन पदर आहेत. एक राजकीय, दुसरा आर्थिक. तथापि, बंगळुरू ते दिल्ली असा विमानप्रवास करताना मला महासत्ता म्हणून भारताच्या उदयासमोर असलेल्या गंभीर आव्हानांवरून उड्डाण करत आहोत, असं वाटतं. आकाशातून खाली मध्य भारतातला नक्षलग्रस्त प्रदेश धूसरपणे दिसतो. देशाचा एक-दशांश भाग या प्रदेशाने व्यापला आहे. लक्षावधी आदिवासींच्या वेदना या प्रदेशाच्या गाभ्यात आहेत.

देशातल्या मध्यमवर्गाला या “डाव्या’ धोक्याची बिलकूल जाणीव नाहीये. त्यांच्या दैनंदिन जीवनात हा धोका त्यांना कधी दिसत नाही किंवा त्यांच्या समोरही येत नाही. ते नोकरीला जातात, कॉलेजात जातात, शॉपिंग करतात, नाटक-सिनेमाला जातात. त्यांना कधी नक्षलवादी दिसत नाही किंवा एखादा साधा आदिवासीदेखील त्यांच्या समोर येत नाही. याउलट “उजव्या’ धोक्याची या वर्गाला जाणीव आहे; मात्र ते त्याकडे दुर्लक्ष करणं पसंत करतात. त्यातले काहीजण स्वतःच हिंदुत्ववादी बनले आहेत, तर इतर अनेकजणांची अशी भाबडी आशा आहे की, कधीतरी “मुखवट्या’चं रूपांतर “खऱ्या चेहऱ्या’त होईल आणि आर्थिक आधुनिकीकरणाबरोबर भाजपला स्वतःला रा.स्व.संघापासून अलग करणंही शक्य होईल. एकंदरीत, या धोक्याची जाणीव असली, तरी मध्यमवर्ग त्या बाबतीत गंभीर नाही.

प्रसारमाध्यमांचं सपाटीकरण होतंय, याचंही या वर्गाला भान दिसत नाही. किंबहुना, प्रसारमाध्यमांना मूकबधिर करण्यामध्ये या वर्गाचाही तोलामोलाचा सहभाग आहे. हीच गोष्ट पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची. या ऱ्हासाला त्यांची स्वतःची जीवनशैलीदेखील कारणीभूत आहे, याची जाणीव क्वचितच या वर्गामध्ये दिसते. महासत्तेच्या सुपरस्टारडमसमोर असलेल्या एका आव्हानाची मात्र या उपभोक्ता वर्गाला स्पष्ट जाणीव आहे, ते म्हणजे राजकीय व्यवस्थेला चढलेला गंज आणि भ्रष्टाचार. आपल्या राजकीय वर्गाच्या धक्कादायक अधःपतनाचे ते साक्षीदार आहेत. या अधोगतीचा परिणाम त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होत आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक सुविधांची शोचनीय स्थिती, हा एक भाग आहे. तथापि, बाजारव्यवस्थेने त्यांचा हा त्रास काही प्रमाणात हलका केला आहे. सरकारी पोस्ट खात्यापेक्षा ते खासगी कुरियर सेवेवर विश्वास ठेवू शकतात. विजेच्या लपंडावावर ते जनरेटरचा पर्याय स्वीकारू शकतात. असं असलं, तरी एका नादुरुस्त यंत्रणेच्या कृपेवर अवलंबून असल्याची जाणीव त्यांना या ना त्या प्रकारे होतच असते. बड्या राजकीय नेत्याचा ताफा रस्त्यावरून जात असल्यामुळे म्हणा किंवा रस्ता अचानक खचल्यामुळे म्हणा, वाहनांच्या कोंडीत तासन्‌ तास अडकून पडण्याचा जाच त्यांना सोसावा लागतो.

काहीही झालं, तरी नजीकच्या काळात भारतातला राजकीय भ्रष्टाचार वाढण्याची आणि शासनयंत्रणा अधिकाधिक अकार्यक्षम होण्याची शक्यता दिसते. केंद्रामध्ये बहुपक्षीय आघाडी सरकारांची प्रथा पडलेली आहेच. आता राज्यांमध्येसुद्धा तिचा विस्तार होत आहे. अशा आघाड्यांसाठी उघड उघड सौदेबाजी होताना दिसते. एखाद्या मोठ्या पक्षाच्या आघाडीत सामील होणारे छोटे पक्ष मंत्रिमंडळातल्या “फायदेशीर’ खात्यांची मागणी करतात. या वर्षाच्या प्रारंभी कर्नाटकमधील आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर एक आठवड्यात कोसळलं. नागरी विकास आणि खाणकाम या खात्यांवरून झालेल्या वादाचा हा परिणाम होता, असं वृत्तपत्रांमधून निष्पन्न झालं. सध्याच्या अशा विखंडित राजकीय स्थितीत दीर्घकालीन धोरणांऐवजी अल्पकालीन पळवाटा शोधण्याकडे कल वाढण्याची शक्यता आहे. हे राज्य सरकारच्या बाबतीत जितकं स्पष्ट आहे तितकंच केंद्राच्या बाबतीतही!

देशाची खरी गरज
भारत महासत्ता बनेल का, असा प्रश्न आपल्यासमोर आहे. केवळ या एका प्रश्नाच्या अस्तित्वाने देशातला एक वर्ग उल्हसित झालेला दिसतो. मात्र, नक्षलवाद्यांनी उभं केलेलं आव्हान, हिंदुत्ववाद्यांचे कावेबाज डावपेच, कधी काळी उदार आणि प्रामाणिक असलेल्या मध्यममार्गाची अधोगती, श्रीमंत आणि गरिबांमधली वाढती दरी, बाजारशरणतेतून माध्यमांची झालेली घसरण आणि बहुपक्षीय सरकारांच्या अस्तित्वामुळे निर्माण झालेली अस्थिरता व सुसंगत धोरणांचा अभाव, ही अशी सात प्रमुख कारणं आहेत, ज्यांच्यामुळे भारत महासत्ता बनू शकणार नाही. इतिहासाचा एक अभ्यासक या नात्याने माझं हे वस्तुनिष्ठ निरीक्षण आहे. याशिवाय, या देशाचा एक नागरिक म्हणून माझं असं प्रामाणिक मत आहे की, भारताने महासत्ता होण्याचा प्रयत्नदेखील करू नये!
सकल राष्ट्रीय उत्पादन, “फोर्ब्स’ किंवा “फॉर्च्युन’ मासिकांच्या यादीत झळकलेल्या अब्जाधीशांची संख्या, ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये मिळवलेल्या सुवर्णपदकांची संख्या किंवा एकूण शस्त्रास्त्रसाठ्यात असलेली अण्वस्त्रांची संख्या, अशा निकषांच्या आधारावर जगातल्या देशांचं मूल्यमापन करून जागतिक क्रमवाऱ्या जाहीर होत असतात. माझ्या मते, आंतरराष्ट्रीय संबंध म्हणजे स्पर्धा परीक्षा नव्हेत. अशा क्रमवाऱ्यांमधून कोणापेक्षा कोण किती मोठं, अशी चढाओढ दिसते. दुर्दैवाने भारतातल्या अभिजनवर्गाला आणि विशेषतः इंग्रजी वृत्तमाध्यमांना अशा चढाओढीची चटक लागल्याचं दिसतं.

इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या वास्तव अथवा कल्पित कामगिऱ्यांच्या आधारावर आपलं मूल्यमापन करण्यापेक्षा आपण आपली स्वतःची मूल्यं आणि परिमाणं यांच्या आधारावर स्वतःला तपासायला हवं. नानी पालखीवाला एकदा म्हणाले होते, “भारत ही “फर्स्ट क्लास’ राज्यघटना असलेली “थर्ड क्लास’ लोकशाही आहे.’ त्यांच्या या समीकरणातली दोन्ही तथ्यं आजही कायम आहेत. भारत हे जन्मतःच एक “युनिक’- अद्वितीय राष्ट्र आहे. एक भाषा, एक धर्म किंवा एक विचारधारा, या आधारांवर भारतीयत्वाची संकल्पना नाकारण्यामध्ये ही अद्वितीयता दिसते. देशाच्या सीमांच्या आत (आणि सीमांपलीकडेही) असलेल्या परस्परछेदक बहुविधतेचा निग्रहाने स्वीकार करण्यात आणि ती साजरी करण्यात ही अद्वितीयता दिसते. भारतीय राज्यघटनेने स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीने अधिकार बहाल करून मनूच्या नियमांना उघड आव्हान दिलं; अस्पृश्यतेचं उच्चाटन करून हजारो वर्षांची कलंकित परंपरा मोडीत काढली, उभय धर्मांमधल्या कडव्या धर्माभिमान्यांच्या चिथावणीला न जुमानता, भारताला “हिंदू पाकिस्तान’ बनवणं नाकारलं. त्याचप्रमाणे प्रौढ निरक्षरांनाही मतदानाचा अधिकार बहाल करून मानवी इतिहासाच्या पुराव्याला आणि तर्काला आव्हान दिलं. हा भारतीय राज्यघटनेचा आदर्श आहे. आजही तो “फर्स्ट क्लास’ आहे.
पण प्रत्यक्ष व्यवहार? तो मात्र बव्हंशी “थर्ड क्लास’ आहे. घरा-घरांमधून, गावा-गावांमधून स्त्रीला-दलितांना समानता नाकारली जाते. आपल्या मातृभाषेचा दुरभिमान बाळगणारे अन्य भाषकांचं जिणं मुश्किल करतात. कडवा मूलतत्त्ववाद मानणारे परधर्मीयांच्या मुळावर उठतात. तथाकथित “लोकशाहीवादी’ नेते संसदेत किंवा विधिमंडळात घेतलेल्या शपथेचा अवमान करत स्वतःचे खिसे भरण्यात मश्गुल होतात. स्वयंघोषित “क्रांतिकारी’ बंदुकीच्या बळावर प्रश्न मिटवू पाहतात… असा हा सगळा “थर्ड क्लास’ व्यवहार दिसतो.

“मानवी प्रवृत्तीतील जे जे उच्च आहे आणि जे जे हीन आहे, अशा सर्वांचं भारत हे घर आहे,’ असं जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते. त्यांच्या काळात अशा उच्चतेचं आणि हीनतेचं मुबलक दर्शन घडलं होतं, तसं ते आपल्या काळातही घडत आहे. समकालीन भारतात जसे उदारवादी आणि लोकशाहीवादी आहेत, तसेच धर्मवेडे आणि विभाजनवादी आहेत; जसे निःस्वार्थी सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, तसेच भ्रष्ट-मतलबी राजकीय नेते आहेत; जसे सचोटीचे प्रामाणिक अधिकारी आहेत, तसेच लाचखोर-निव्वळ वेळकाढूही आहेत; कोणताही गाजावाजा न करता देशहितासाठी आपल्या संपत्तीचा विनियोग करणारे भांडवलदार जसे आहेत तसेच आपल्या संपत्तीचं प्रदर्शन मांडणारेही आहेत… राज्यघटनेने घालून दिलेल्या आदर्शांचं लोकशाहीच्या प्रत्यक्ष व्यवहारांमध्ये प्रतिबिंब तेव्हाच पडू शकेल, जेव्हा उच्च-आदर्श प्रवृत्तींना अधिक प्रोत्साहन आणि बळ मिळेल.

बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर सहा महिन्यांनी माझ्या गुरू धर्माकुमार यांनी “भारत ः एक राष्ट्रराज्य’ हा निबंध लिहिला होता. त्यात त्यांनी डावे उग्रवादी आणि हिंदू धर्माभिमानी यांच्या देशाविषयीच्या परस्परविरोधी मतांची चर्चा केली होती. डाव्या उग्रवाद्यांना भारत ही प्रबळ जुलमी ताकद वाटते, तर हिंदुत्ववाद्यांना ती पश्चिमेसमोर तसंच अल्पसंख्यांकांसमोर शरणागती पत्करणारी दुबळी सत्ता वाटते. भारताचे तुकडे होऊन समजा वीस देश तयार झाले, तर लोकांचं शोषण कमी होईल, अशी डाव्या उग्रवाद्यांची धारणा दिसते, तर देशाचं विभाजन होण्याची कल्पनाच हिंदुत्ववाद्यांना मान्य नाही. देश फाळणीच्या यातनांमधून अजून बाहेर पडलेला नाही, देशाचे आणखी तुकडे झाले तर घनघोर यादवी माजेल, अशी त्यांची धारणा आहे. त्यांच्या या धारणेच्या विश्लेषणातून मुस्लिम हेच देशाच्या दुबळेपणाचं कारण असल्याचा निष्कर्ष निघतो. धर्मा कुमार यांनी या दोन्ही भूमिका नाकारून भारताच्या सर्वसमावेशक, लोकशाही संकल्पनेचं समर्थन केलं होतं.

त्यांच्या मते एकजिनसीपणाचा अभाव ही भारताची कमजोरी नसून बलस्थान आहे. बहुजिनसी राष्ट्रराज्य या स्वरूपात भारताने जगाला नवा राजकीय आकृतिबंध दिला आहे. युरोप एकसंधतेचं जे स्वप्न पाहत आहे ते भारताने बऱ्याच अंशी सिद्ध केलं आहे. या संदर्भात भारत उद्याच्या जगाचा अग्रदूत ठरू शकतो. तथापि, आपल्यासमोर आपल्या नादुरुस्त झालेल्या लोकशाही व्यवस्थांच्या दुरुस्तीचं, पुनर्बांधणीचं, त्याचप्रमाणे नव्या व्यवस्थांच्या शोधाचं व्यापक आव्हान आहे.

माझ्या सुदैवाने, देशाच्या संस्थात्मक लोकशाहीच्या दुरुस्तीसाठी, पुनर्बांधणीसाठी, तसंच विकासासाठी वाहून घेतलेल्या अनेक भारतीयांचं कार्य मी जवळून पाहिलं आहे. उदाहरणार्थ, “असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म’ या संस्थेने राजकीय नेत्यांची मालमत्ता तसंच गुन्हेगारी रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्याचं काम केलं आहे. “प्रथम’ ही संस्था राज्य सरकारांबरोबर सार्वजनिक शिक्षणाच्या व्यवस्थेत सुधारणा घडवण्याचं काम करत आहे. इला भट्ट आणि चंडिप्रसाद भट्ट यांच्या कार्याचा उहापोह आपण याआधीच केला आहे. इला भट्ट यांच्या कार्याने कष्टकरी महिलांच्या अधिकारांबाबत सरकारला जागृत केलं आहे. चंडिप्रसाद भट्ट यांनी आपल्या चळवळीमधून सरकारला पर्यावरणासाठी सुसंगत तसंच समुदायकेंद्रित वनधोरण राबवण्यास भाग पाडलं आहे. माझे समकालीन आणि सहाध्यायी ज्यॉं ड्रेझ आणि मिहीर शाह यांनी ठरवलं असतं, तर ते प्राध्यापक-लेखकाचं सुखाचं आयुष्य जगू शकले असते, पण त्या ऐवजी ते पूर्णवेळ कार्यकर्ते बनले आहेत. आपल्या तज्ज्ञतेचा उपयोग ते सरकारला ग्रामीण गरिबांच्या हितासाठी अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी करत आहेत. याच लेखात मी भ्रष्ट आणि मतलबी शासकीय अधिकाऱ्यांविषयी म्हटलं आहे, मात्र पश्चिम बंगालचे राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी त्याला अपवाद आहेत. बंगालच्या जनतेच्या आशा-आकांक्षांविषयी त्यांना असलेली आस्था, हे एक असाधारण उदाहरण ठरावं.

ज्या व्यक्ती आणि संस्थांचा मी इथं उल्लेख केला आहे, ती अर्थातच केवळ काही उदाहरणं आहेत. याशिवाय अनेक व्यक्ती आणि संस्था वेगवेगळ्या प्रकारचं कार्य करत आहेत, मात्र माध्यमांमध्ये क्वचितच त्यांची दखल आढळते. याचं कारण धिम्या गतीने, टप्प्याटप्प्याने बदल घडवणाऱ्या या कार्याभोवती झगमगाट नसतो आणि त्याची आवश्यकताही नसते. एक कोणतातरी घटक नक्की करून त्या आधारावर एका दमात, एकगठ्‌ठ्याने देशाचा संपूर्ण कायापालट घडवण्याची भाषा बोलणं सोपं असतं. नक्षलवादी अशी भाषा बोलतात, तेव्हा कम्युनिस्ट चीनची भारतीय आवृत्ती त्यांना घडवायची असते. हिंदुत्ववादी अशी भाषा बोलतात, तेव्हा हिंदुत्वाच्या बळकटीकरणातून जगावर राज्य करण्याची ग्वाही ते देतात. मुक्त अर्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते अशी झटपट कायापालटाची भाषा बोलतात, तेव्हा अमेरिकेची त्याहूनही सुखावह आवृत्ती त्यांच्यासमोर असते.

मात्र, डाव्या नक्षलवाद्यांचा मार्ग अनुसरणं म्हणजे दीर्घकालीन यादवीयुद्धात उडी घेणं ठरू शकतं. उजव्या हिंदुत्ववाद्यांचा मार्ग अनुसरणं म्हणजे आपल्याच असंख्य देशबांधवांच्या छळाला कारणीभूत होणं ठरू शकतं. कडव्या मुक्त बाजारवाद्यांचा मार्ग अनुसरणं म्हणजे विषमतेची आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची तीव्रता वाढवणं ठरू शकतं. या अशा “युटोपियन फॅन्टसीज’ना जोजवण्याऐवजी देशहिताची कदर करणाऱ्या भारतीयाने धिम्या गतीने आणि टप्याटप्याने घडणाऱ्या सुधारणांच्या कार्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. विविधतेतून एकतेचं संरक्षण करणाऱ्या लोकशाही संस्थांची एक-एक करून आपण दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर एकविसाव्या शतकातील आव्हानांना तोंड देण्यास समर्थ अशा नव्या संस्थाही आपण एक-एक करून घडवल्या पाहिजेत. हे काम कठीण आहे, चिकाटीचं आहे, दीर्घकाळाचं आहे… म्हणूनच ते शाश्वत ठरू शकतं.

Advertisements
प्रतिक्रिया
  1. shahadatt nagane म्हणतो आहे:

    india wll be make a one most countre

    • एन. टी. ढोणे ,उदगीर म्हणतो आहे:

      सन्माननीय ,आपला लेख अति उत्तम आहे ययात शंका नाही , परंतु मुलतत्ववादी या बाबत आपले म्हणणे हिंदू धर्मियांवर अन्य्याय कारक आहे . दंगलीमध्ये हिंदुना ओढले जाते . हिंदुना प्रतिक्रियात्मक कृती स्वसंरक्षणार्थ करावी लागते. स्वातंत्र्यपूर्व तसेच नंतरच्या काळाचा अभ्यास केल्यास दंगली कोण सुरु केल्या आणि कोण बळी गेले हे लक्षात येईल. फाल्निच्यावेली सरदार पटेलानीही अशीच प्र्तीक्रीया दिली होती, आपले वाक्य र्राज्कीय प्रचारामुले बनले असावे मुस्लीम धर्म हा असहिष्णू या मुलतत्त्वावर निर्माण झाला असल्यामुळे व मताचे राजकारण रुजलेले असल्यामुळे दंगली घडवून आणल्या जातात व हिंदुना बदनाम केले जाते .

      • Shahadatt Nagane म्हणतो आहे:

        dear sir
        i know sir but in that time i was just given the answer of that question now i understand the what is the main problem regarding India incredible so sir don’t thing in that way which i had given the answer if i am wrong then please forgive me.

        thank you.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s