Archive for ऑगस्ट 5, 2009

१ मे, २००९ रोजी महाराष्ट्राचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष सुरू झाले. पुढच्या वर्षी १ मे रोजी अविरत संघर्ष आणि मराठी माणसाच्या रक्तातून जन्माला आलेल्या महाराष्ट्राला पन्नास वर्षे पुरी होतील. या अर्धशतकी वाटचालीत महाराष्ट्र कुठून कुठे पोहोचला, याचे सिंहावलोकन करणे आवश्यकच आहे. असे सिंहावलोकन करणारा हा निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचा लेख.

———————————————————————————————————————–

आचार्य विनोबांनी १९२३ साली ‘महाराष्ट्र धर्म’ मासिक सुरू केले. त्याच्या पहिल्या अंकात ‘महाराष्ट्र धर्म’ नावाची मीमांसा विनोबा करतात, ‘महाराष्ट्र’ म्हणजे रुढ अर्थाने एक प्रांत, पण त्याच शब्दाने ‘महाराष्ट्र’ म्हणून संबंध हिंदुस्थानचा बोध होऊ शकेल आणि ‘राष्ट्र संघ’ अशा अर्थाने ‘विश्वभारती’ इतका व्यापक अर्थही निघू शकेल. आमच्या प्रांताचा विशिष्ट महाराष्ट्र धर्म, देशाचा समान महाराष्ट्र धर्म, आणि जगाचा सार्वभौम महाराष्ट्र धर्म अशा तिहेरी अर्थाने हा शब्द योजिला आहे. महाराष्ट्र धर्म ही संज्ञा समर्थांच्या ग्रंथातून घेतलेली आहे.” पण हा धर्म संकुचित नाही व नव्हता हे विशद करताना ते म्हणतात की महाराष्ट्राची मूळ परंपरा पाहिली तर मूळ योजकाच्या मनातही हा अर्थ नसेलच असे म्हणण्याचा हट्ट कोणी धरणार नाही. धरूही नये. महाराष्ट्राच्या परंपरेला शिवरायांचा अभिमान तर सोडता येणारच नाही. समर्थाच्या वचनांचा अर्थ शिवरायांना जितका समजला असेल तितका इतर कोणास समजला नसेल. ‘मराठा तितुका मेळवावा’ हे महाराष्ट्र धर्माचे सूत्रवाक्य आहे. याचा अर्थ इतर सगळे वगळावे असा त्यांच्या मनात दिसत नाही, त्यांचा प्रयत्न मराठी साम्राज्य स्थापण्याचा नसून ‘हिंदवी स्वराज्य’ स्थापण्याचा होता. त्यांच्या मनात स्वधमीर्याविषयी प्रेम असले तरी परधमीर्यांविषयी द्वेष नव्हता” याचे काही दाखले देऊन विनोबांनी म्हटले की, स्वदेश, स्वधर्म आणि स्वभाषा यांच्याविषयी त्यांच्या कल्पना उदार होत्या. महाराष्ट्र धर्म हा प्रथमदर्शनी जरी वामनासारखा दिसला, तरी वस्तुत: तो दोन्ही पावलांत विराट विश्व व्यापणाऱ्या त्रिविक्रमासारखा होता. याचे एक पाऊल महाराष्ट्रीय दुसरे राष्ट्रीय आणि तिसरे अतिराष्ट्रीय आहे” महाराष्ट्र धर्म हा आकुंचित अर्थाने भारतीय धर्माच्या एका कोपऱ्यात पडल्यासारखा असला, तरी व्यापक अर्थाने सर्व भारतीय धर्माला पोटात घालून, दहा अंगुळे वर ठरण्यासारखा आहे.

महाराष्ट्राची परंपरा हीच आहे की, महाराष्ट्राचे नेते झाले ते भारतीय नेते होते. ते संबंध भारताचा विचार करत, मग ते शिवाजी महाराज असोत की लोकमान्य टिळक असोत.”
आपणास आज विसर पडतो आहे की, ‘महाराष्ट्र’ हा एकमेव प्रदेश आहे, ज्याच्या नावात महा आणि राष्ट्र हे शब्द सामील आहेत. परंतु कार्लाईलने म्हटल्याप्रमाणे जेव्हा लहान व ठेंगण्या माणसांच्या लांब सावल्या पडायला लागतात तेव्हा सूर्यास्त जवळ आला; असे मानले पाहिजे.

अशी परिस्थिती आज महाराष्ट्राची तर नाही ना?

‘प्रदेश’ अगर ‘देश’ ही भौगोलिक संकल्पना आहे. पण ‘राष्ट्र’ म्हणजे त्या भूभागातील लोक परस्परांच्या सुखदु:खात सहभागी होऊन परस्परांसोबत जगण्याचा नित्य संकल्प करतात. असा महाराष्ट्र निर्माण करण्यात यश मिळाले का? विदर्भ, मराठवाडा, कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकांनी असा संकल्प केला आहे का? आजही या भागांचा भूगोलच नव्हे तर भावना आणि अस्मिता वेगवेगळ्या आहेत. यांच्यात भावनिक ऐक्य निर्माण झाले आहे का? झाले नसेल तर त्याची कारणे काय आहेत? याचा विचार या पन्नाशीच्या मुक्कामावर होणे गरजेचे आहे. शेवटी इतिहासाचा अभ्यास वर्तमानात जगण्यासाठी व भविष्य कवेत घेण्यासाठी करावा लागतो. भावनात्मक ऐक्य निर्माण करण्यात आपण अपयशी ठरलो हे प्रामाणिकपणे मान्य केले पाहिजे. आजही एका विभागावरील संकट, अगर दु:ख संपूर्ण महाराष्ट्रावरील संकट आहे, असे मानले जाते का? विभागीय बॅकलॉग, असमतोल हे शब्द नित्य वापरले जातात आणि मग विसर पडतो की शरीराच्या एका भागावर ‘सूज’ आल्याने शरीरांतील इतर भागावरही त्यांचा परिणाम होत असतो.

एवढेच नव्हे तर ‘सूज’ हे स्वास्थ्य बिघडल्याचे लक्षण असते.

वकिली करताना मी विदर्भ आंदोलनात सामील होतो. त्यावेळी यशवंतराव चव्हाणांनी मला विचारले, ‘वेगळा विदर्भ व्हावा असे तुम्हाला मनापासून वाटते काय?’ तेव्हा मी म्हणालो, ‘वेगळा विदर्भ व्हावा की नाही हा प्रश्न अलाहिदा, पण त्यासाठी आंदोलन हवेच. कारण उपदवमूल्य नसेल तर महाराष्ट्राचे नेतृत्व व सरकार लक्षच देत नाही.’ नंतर मी उलट प्रश्न विचारला होता की, ‘तुम्हाला दोनच मिनिटे वेळ आहे. अशा वेळी एक अत्यंत ज्येष्ठ व श्रेष्ठ सज्जन व्यक्ती आपणास भेटावयास आली व त्याचवेळी उपदवशक्ती असलेली गुंड व्यक्ती भेटावयास आली, तर तुम्ही कुणाला प्रथम भेटाल?’ याचे उत्तर त्यांनी दिले नाही पण स्पष्ट आहे की, दुर्जनास प्रथम भेट मिळेल. कारण तो न भेटल्यास उपदव निर्माण करेल. सज्जन समजून घेईल की साहेबांना वेळ नव्हता. अशीच स्थिती आजही आहे. ज्यामुळे दुर्जनशक्ती फोफावते आहे व सज्जनशक्ती दुर्लक्षित होते आहे. खरे तर त्यामुळे सक्रिय दुर्जन व निष्क्रिय सज्जन अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. म्हणून प्रत्येकजण दरेक प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करतो आहे. आणि ही दुर्जन शक्ती- धर्म, राजकारण, समाजकारण व सांस्कृतिक अशा सर्वच क्षेत्रात बलवत्तर ठरत आहे. त्यामुळे मनी पॉवर, मसल पॉवर, माफिया पॉवर ‘पॉवर फुल’ ठरून सर्व क्षेत्रात समांतर व पर्यायी उपदवी व्यवस्था निर्माण होत आहे.

माटिर्न लूथर किंगने म्हटले आहे की, दृष्टांच्या वाईट कर्मापेक्षा सज्जनांचे मौन अधिक धोकादायक असते. कारण ते मौन संमतिदर्शन असते. या परिपस्थितीत यानंतर बदल पडेल काय?

आज तर शासन सर्वव्यापी व सर्वशक्तिमान ठरत आहे. लोकशाहीत लोकच गायब आहेत. लोकशक्ती व लोकांचा सहभाग कमी होतो आहे. अनुदान व कर्जसंस्कृती वाढते आहे. एवढेच नव्हे सर्व गोष्टींसाठी सरकारला जबाबदार धरले जाते. त्यामुळे प्रत्येक नुकसानीची भरपाई सरकार देते. विषारी दारू पिऊन कुणी मेला तर तरी सरकार भरपाई देते. यामुळे लोकशक्ती क्षीण होते आहे. लोकांचा पुरुषार्थ संपत आहे. दुसरीकडे, सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस व तोडफोड वाढते आहे. कारण नुकसान सरकार भरून देणार आणि तेही करांच्या रकमेतून! सज्जनशक्ती व लोकशक्ती वाढावी हे राज्यर्कत्यांना नकोच आहे. नागरिक जेवढा गाफील, अज्ञानी व सरकारवर अवलंबून राहील, तेवढे सरकारांना व राजकीय पक्षांना हवेच आहे. याला लोकनीती म्हणायचे काय? हाच मूळ प्रश्ान् आहे.

महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तीच मुळी सामान्य लोकांचा शासन व्यवहारात सहभाग वाढावा म्हणून. लोकभाषेत कारभार चालला तर लोकांची सहभागिता वाटते ही भाषावार प्रांतरचनेची भूमिका. आज तर सुविद्य घरांमध्ये मराठी ही ‘मातृभाषा’च उरलेली नाही. मातृभाषेत आजीआजोबांना पत्र लिहू शकतील, असे नातू नाहीत तर दुसरीकडे नातवांना आंबे खायला मिळावेत म्हणून आंब्याची रोपे लावणारे आजीआजोबा नाहीत. सारे ‘हायब्रीड’वाले आहेत.

शासन, विधानसभा व न्यायालय यांची भाषा मराठी नाही. सारे काही सामान्य माणसाला कळणार नाही, अशा भाषेत व अशा

पद्धतीने चालले आहे. म्हणून आता खरा प्रश्न हा आहे सर्व मराठी बोलणाऱ्या माणसांचा संयुक्त महाराष्ट्र झाला आहे काय?

आजही मराठी ही अनुवादाची भाषा आहे. विधानसभेत बिल मांडताना त्याचे प्रारूप इंग्रजीत तयार होते. नंतर त्याचा मराठी अनुवाद होतो. आणि तो अनुवाद हे मूळ बिल आहे; असा बहाणा करून विधानसभेत मांडले जाते. मूळ मराठीत कायद्याचे प्रारूप तयार करणारी यंत्रणाच नाही. प्रारूपकारांची पदे रिकामी आहेत. खरेतर हायकोर्टाची व्यवहाराची भाषा मराठी होऊ शकेल अशी योजना घटनेत आहे. घटनेच्या कलम ३४८ (२) अन्वये राज्यपालांना राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने हायकोर्टाच्या कामात प्रादेशिक भाषा प्राधिकृत करण्याची तरतूद आहे. अशी तरतूद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार येथे आहे. अशी इच्छाशक्ती महाराष्ट्रातील राज्यर्कत्यांत नाही.

हे पुरेसे नाही म्हणून की काय राज्याचा नकाशाच बदलण्याचा विचार अस्तित्वात येतो आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील डॉ. अभय व राणी बंग यांच्या ‘सर्च’ या संस्थेशी माझा निकटचा संबंध आहे. तेथे दारूबंदीचे धोरण आदिवासींनी सशक्तपणे उभे केले. त्यांच्या आंदोलनामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात दारुबंदी घोषित करण्यात आली. पण आता आदिवासींचे पौष्टिक अन्न म्हणून अडीअडचणीत ज्या मोहाच्या फुलाची गणना होते. त्यावर आधारित मद्यनिमिर्तीचा कारखाना काढण्याचा निर्णय होत आहे. हा जिल्हा नक्षलवादाने ग्रस्त आहे. तेथे होणाऱ्या हत्या आणि नक्षलवाद्यांचा हैदोस यांचा मुकाबला करण्याची मानसिकता दिसत नाही. कारण शेवटी मरतात ते गरीब आदिवासी व शहीद होतात ते पुलिस! त्याची आच नेत्यांना व प्रस्थापितांना लागत नाही. आदिवासी हा दुय्यम नागरिक मानला जातो. जणू त्यांचा जन्म प्रस्थापितांना शोषण करता यावे; म्हणूनच आहे.

त्यांच्यासाठी योजनामध्ये असलेला पैसा मधल्या मध्ये गडप होतो. मी तर असे ऐकले आहे की राज्यातल्या एका मंत्र्याने ‘गडचिरोली जिल्हा व त्याच्या आसपासचा नक्षलवादाने ग्रस्त प्रदेश महाराष्ट्राचा भागच असल्याचे शासन मानत नाही.

मी महाराष्ट्राच्या नकाशातून तो वजा झाल्याचे मानतो.’ अर्थात अशीच भूमिका व मानसिकता असल्याने या भागावर होणारा खर्च फुकटचा आहे; अशी भूमिका अनायासे स्वीकारली गेली आहे. त्यामुळे गेल्या ५० वर्षांत जे भाग दुर्लक्षित राहिले त्यांच्या बाबतीत पुढेही भूमिका तशीच राहील, अशी भीती आहे. महाराष्ट्राच्या इतर भागातील सुविद्य, धनिक व प्रस्थापितांना मागास भागावर होणारा खर्च फुकट आहे, असे वाटते. याच भूमिकेतून विदर्भाचे वेगळे राज्य देऊन कटकट संपवा, असे म्हणणाऱ्यांची संख्या महाराष्ट्रात सारखी वाढत आहे. हीच भूमिका संपूर्ण मागासलेल्या विभागांबद्दल प्रस्थापितांची दिसून येते. म्हणूनच एकसंध महाराष्ट्राचे मोठे आव्हान आज उभे ठाकले आहे.

शेतकऱ्यांनी जेव्हा आत्महत्या केल्या तेव्हा आम्ही हळहळलो. सरकारने कर्जमुक्ती केली. पण एवढ्याने जबाबदारी संपली का? १९४२ च्या आंदोलनात आमचा नारा होता ‘किसान-मजुरांचे राज्य’ प्रस्थापित करण्यासाठी स्वातंत्र हवे आहे.’ आणि आज कुणालाही शेतकरी किंवा मजूर होण्याची इच्छा नाही. की कुणी किसान किंवा मजूर होऊ इच्छित नाही. कारण उत्पादक परिश्रमांना प्रतिष्ठा राहिलेली नाही. कुठलाही शाहणा व श्रीमंत शेतकरी अन्नधान्याचे उत्पादन करीत नाही. पैशाची पैदास वाढविण्यासकडे त्याची वृत्ती आहे.

फक्त मूर्ख शेतकरीच अन्नधान्य पिकवितो आणि त्यातही त्याच्या धान्याची किंमत त्याला ठरविता येत नाही . उत्पादनखर्चही तो ठरवू शकत नाही. बाकी सर्वांना त्यांच्या मालाची व सेवेचे मूल्य ठरविण्याचा अधिकार आहे. तो अधिकार फक्त शेतकऱ्यांना नाही. तो अधिकार दलालांना आहे. गाय व बैल या पशुधनाची संख्या खूप कमी आहे. अनुभव असा आहे की ज्यांच्याकडे स्वत:ची बैलजोडी व गाय होती त्यांनी आत्महत्या केल्या नाहीत. त्यांनी कर्ज काढून ट्रॅक्टर भाड्याने घेतला नाही.

त्यांचा खर्च कमीच होता. त्यांना गाईच्या दुधाची विक्री करून घरखर्च भागवता आला. पण हे सरकारला कळत नसल्याने लाखो बैलांची कत्तल राजरोस होते आहे. याउलट शेतकऱ्याचे सारे गृहोद्योग व ग्रामोद्योग नष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बळीराजा सर्वस्वी सरकारधाजिर्णा झाला. सावकारांना शरण गेला.

शेवटी त्याने आत्महत्या केल्या. संपूर्ण समाजाने जणू शेतकऱ्याच्या विरोधात कारस्थान केले आहे. सर्वांना पगारवाढ हवी आहे व सर्व मिळून एकमुखी मागणी करतात की धान्याचे भाव कमी झाले पाहिजे. अन्य वस्तंूचे भाव किसानासाठीही वाढले. मात्र, त्याच्या उत्पादनाला उचित भाव नाही.

हे मोठे षडयंत्र आहे. ही परिस्थिती व मानसिकता महाराष्ट्राला बदलावी लागेल. नाहीतर या प्रदेशाचे नाव तरी बदलावे लागेल. महाराष्ट्राला ५० वर्षे झालीत. अशावेळी आत्मशोधन व आत्मचिंतन अगत्याचे. सबको सन्मती दे भगवान!

Advertisements