Archive for ऑगस्ट 6, 2009

फिलीपिन्स सरकारतर्फे देण्यात येणारा यंदाचा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार सामाजिक चळवळीत रमणाऱ्या दीप जोशी यांना जाहीर झाला. अन, एकदम दीप जोशी हे नाव प्रकाशझोतात आले. देशाच्या ग्रामीण भागाच्या स्वयंपूर्णतेसाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आणि संस्थांना दीप जोशी हे नाव नवखे नाही. तीस वर्षांहूनही अधिक काळ ते समाजकारणात कार्यरत आहेत.  अमेरिकेतील मॅसॅच्युएटस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी येथून त्यांनी इंजिनिअरींगचा अभ्यासक्रम पुरा केला. तसेच सोलनस्कूल येथून त्यांनी व्यवस्थापनातील पदवी प्राप्त केली. मुळातच सामाजिक कामांची आवड असणाऱ्या श्री. जोशी यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सामाजिक कार्याचा धडा गिरवला आहे. त्यात सिस्टिम रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि फोर्ड फाउंडेशन यांचा समावेश आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळवून इतकी वर्षे झाल्यानंतरही ग्रामीण भागाची भीषण अवस्था त्यांना स्वस्थ बसू देईना. ग्रामीण भाग हेच आपले जीवितध्येय समजून त्यांनी १९८३ मध्ये नवी दिल्ली येथे प्रदान (PRADAN) या संस्थेची स्थापना केली. आज देशातील सातपेक्षा अधिक राज्यांमधील सुमारे ३०४४ पेक्षां ही जास्त खेड्यांमध्ये संस्थेचे कार्य विस्तारले आहे. ग्रामीण भागांची स्वयंपूर्णता याविषयावर वाहून घेतलेल्या या संस्थेतर्फे महिला सक्षमी करणासाठी बचत गट, गावे रोजगारक्षम करणे, अपारंपरिक साधनांच्या मदतीने उर्जा निर्माण करणे आदी बाबींवर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. आगामी दहा वर्षांत देशभरातील आणखी दीड कोटी सामान्य जनतेपर्यंत पोचण्याचा संस्थेचा मानस आहे.
संस्थेचे आधारस्तंभ
ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करून, शहरीकरणाचा वाढता वेग नियंत्रणात आणणे हे काही येरा गबाळ्याचे काम नव्हे. ही कामे स्वत:च्या खांद्यावर झेलून उद्दिष्टाप्रत पोचविण्यासाठी संस्थेचे अनेक तरुण कार्यकर्ते सज्ज आहेत. तरुण कार्यकर्त्यांची संघटना अशी प्रदानची दुसरी ओळख आहे. संस्थेकडे असणाऱ्या एकूण कार्यकर्त्यांची कामाच्या दृष्टीने ३१ तुकड्यांमध्ये विभागणी करण्यात आली असून, या तुकड्या देशाच्या निरनिराळ्या भागात कार्यरत आहेत. देशाच्या दूर दुर्गम भागातील आदिवासी आणि इतर जमातींसाठीही प्रदानचे कार्यकर्ते सक्रीय आहेत.
महिला सक्षमीकरणासाठी बचतगट चळवळ
संस्थेच्या आकडेवारीनुसार राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्‍चिम बंगाल, छत्तीसगढ आणि ओरिसा या सात राज्यात मिळून सध्या ७ हजार ५१२ महिला बचतगट संस्थेअंतर्गत कार्यरत आहेत. त्याचा लाभ सुमारे एक लाख सात हजार ग्रामीण कष्टकरी महिला घेत आहेत. या बचतगटांच्या माध्यमातून सुमारे २२.५० कोटी रुपयांची बचत करण्यात या महिलांना यश आले आहे. या आर्थिक सुबत्तेच्या गंगेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी संस्थेतर्फे काही महिलांना संगणक प्रशिक्षित करण्यात आले आहे.
साधनसंपत्ती रक्षण
प्रदान संस्थेचे कार्य प्रामुख्याने आदिवासीबहुल राज्यात चालू असल्याने त्यांचा संबंध आदिवासी, जंगले आणि साधनसंपत्तीशी येतो. नैसर्गिक साधनसंपत्तीला कोणताही धोका न पोचविता त्यापासून मिळणाऱ्या पदार्थांची विक्री आणि विपणन करण्याचे आधुनिक शिक्षण या बांधवांना देण्यात येते. याशिवाय शेतीच्या आधुनिक पद्धती, फळबागा व्यवस्थापन आणि माती तसेच पाण्याचे व्यवस्थापन, पाळीव प्राण्यांची निगा, दुग्धोत्पादन, शेळीपालन, कुकुटपालन आणि अळिंबी उत्पादन याविषयी ग्रामीण बांधवांना प्रशिक्षित करण्यात येते.
सध्याच्या काळात देशात भारत आणि इंडिया यांच्यातील दरी वाढत असताना खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भारताला सक्षम करणाऱ्या प्रदान संस्थेला आणि त्यांच्या हजारे तरुण दमाच्या कार्यकर्त्यांना मानाचा मुजरा….. अशा या संस्थेच्या संस्थापकाला (दीप जोशी) रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाल्याने पुरस्काराच्या गौरवातच वाढ झाली आहे, यात शंकाच नाही.
संपर्क:
प्रदान,
पोस्ट बॉक्‍स नं.३८२७,
३, कम्म्युनिटी शॉपिंग सेंटर, नीति बाग,
नवी दिल्ली.
दूरध्वनी क्रमांक : ०११ २६५१८६१९, २६५१४६८२
संकेतस्थळ : http://www.pradan.net
— विहंग घाटे, सौजन्य – इ सकाळ
Advertisements

सौजन्य – नंदन

फ्रंटलाईन मध्ये पी. साईनाथ यांचा Withering Lives हा अभ्यासपूर्ण आणि पोटतिडिकीने लिहिलेला लेख वाचून अस्वस्थ व्हायला झाले. त्याचेच हे स्वैर भाषांतर –

स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधानांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा विशेष उल्लेख केला. १५ ऑगस्टच्या भाषणात असा उल्लेख येणे हे वारंवार घडत नाही. “शेतकऱ्यांची सध्याची हलाखीची स्थिती पाहून मला धक्का बसला आहे. त्यांच्या दुःखाची आणि त्यांच्यावरील परिस्थितीच्या असह्य दडपणाची मला पूर्ण कल्पना आहे.” या वाक्यांत देशाचे दस्तूरखुद्द पंतप्रधान शेतीच्या सद्यस्थितीबद्दल आपले मत/काळजी व्यक्त करत असताना, कृषीमंत्री आणि महाराष्ट्राचे दिल्लीतील नेतृत्व श्री. शरद पवार जनतेला दिलासा देण्यात मग्न होते. शेतकऱ्यांबद्दल नव्हे, तर भारतीय क्रिकेट संघाच्या सुरक्षिततेबद्दल!

मुख्यमंत्री किंवा देशाचे कृषीमंत्री यांना पंतप्रधानांच्या विदर्भ भेटीपूर्वी गावोगावी जाऊन तेथील लोकांची विचारपूस करायला सवड मिळाली नव्हती. नियोजन आयोगापासून राष्ट्रीय शेतकी आयोगापर्यंत डझनावारी समित्यांनी सर्वेक्षणे करून, दुष्काळी स्थिती जाहीर केलेली असली तरीही.

आंध्र प्रदेश किंवा केरळात, पंतप्रधानांची किंवा केंद्रातर्फे पाहणी असली की राजकीय यंत्रणेचा मिळणारा प्रतिसाद पाहण्यासारखा असतो. आमदार, खासदार, सामाजिक कार्यकर्ते सारे मिळून आपल्या मागण्या आणि गाऱ्हाणी मांडतात. पंतप्रधानांच्या भेटीच्या वेळी विदर्भाच्या एकाही आमदार-खासदाराने कसली मागणी केली नाही वा आपले म्हणणे त्यांच्यासमोर मांडले नाही. विदर्भाचे (आणि राज्याचे) राजकीय नेतृत्व काय लायकीचे आहे, हे साऱ्या जगासमोर (पंतप्रधानांच्या भेटीने) उघड झाले.

त्यानंतर पुराने थैमान घातले. आंध्रात राज्य शासन खडबडून कामाला लागले असताना, महाराष्ट्रात मात्र सरकार मुंबईबद्दल आणि आपली इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसमोर प्रतिमा शाबूत राखण्यातच चिंतामग्न होते. उर्वरित राज्याबद्दल विचार करायला शासनाने बऱ्याच उशीरा सुरुवात केली. नाही म्हणायला मुख्यमंत्री मुंबईबाहेर पडले खरे, पण ‘खराब हवामानामुळे’ औरंगाबादेहून परतले. कदाचित आपले पाय खराब होतील अशी त्यांना भीती वाटली असावी.

या आठवड्यात, महाराष्ट्रात श्री गणरायाचे आगमन होईल. मराठी जनतेसाठी हा सण सर्वात महत्त्वाचा. गोकुळाष्टमीला होते तशीच, परंतु अधिक मोठ्या प्रमाणावर कोट्यवधी रुपयांची उधळण होईल. विदर्भात मात्र या आनंदोत्सवाच्या वेळी अंधार आणि भयाण शांततेखेरीज अजून काहीच नसेल. काही काही गावांत तर, गणेश मंडळेच उरली नसतील.

अकोला जिल्ह्यातील सांगलड गावात २००४ वर्षी ७ गणेश मंडळ होती. २००५ साली? – एकही नाही. गावात गणेशोत्सव साजरा करण्यात दरवर्षी पुढाकार घेणाऱ्याने यावर्षी आपल्याच हाताने आपली इहलोकीची यात्रा संपवली. शेतीच्या समस्येने साऱ्या समाजजीवनालाच ग्रासले आहे. पैसे कुणाकडेच नाहीत. गणेशभक्तीची केंद्रे असणाऱ्या मंदिरांच्या उत्पन्नात गेल्या वर्षी मोठी घसरण झाली. हे वर्षही काही वेगळे असेल, असे वाटत नाही.

दरम्यान, गेल्या जूनपासून विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा ७६० च्या पलीकडे गेला आहे.  विदर्भ जन-आंदोलन समितीनुसार, केवळ २ जुलै ते २१ ऑगस्ट या कालखंडात दीडशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी रोज मरणप्राय जीवन जगण्यापेक्षा एकदाच मरणाला कवटाळण्याचा मार्ग पत्करला. याचाच अर्थ, पंतप्रधानांच्या भेटीनंतरच्या या ५१ दिवसांत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढले — दोन दिवसांत एक आत्महत्या यापासून दर आठ तासाला एक असे.

आणि, नागपुरात नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी, ”शासनाने इतके भरघोस ‘पॅकेज’ जाहीर करूनही, आत्महत्या सुरूच आहेत – असे का?” या प्रश्नाचे उत्तर आपल्यालाही ठाऊक नसल्याचे जाहीर केले. पॅकेज? कसले पॅकेज? शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे मूळ शोधून त्यांचे निवारण करण्याचा कसलाही प्रयत्न या तथाकथित पॅकेजमध्ये केलेला नाही. कापसाची हमी किंमत? कर्जमाफी? परकीय स्वस्त आणि हलक्या मालापासून संरक्षण? किंवा अन्य उपाय? – छे! पण, तरीही शासन अगदी निरागसपणे ‘असे का?’ यावर नक्राश्रू ढाळत बसले आहे.

हे कमी होते की काय म्हणून, केंद्रीय कृषी खात्याने काही धनाढ्य व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यायचे काम अगदी चोखपणे बजावले आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये अजून एक अजब योजना घुसडण्यात आली आहे. या योजनेनुसार, विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना प्रत्येकी १००० याप्रमाणे उच्च जातीच्या गाई ‘भेट’ म्हणून देण्यात येणार आहेत. इतकेच नव्हे तर हीच योजना देशभरात एकूण ३१ दुष्काळी जिल्ह्यात राबवण्यात येणार आहे. ३१००० महागड्या गायींचे दान सुरू असताना, दुधावरची साय कोणीतरी भलताच खाणार, हे उघड आहे.

अर्थातच, दुष्काळी भागातील गरीब शेतकऱ्याला ही महागडी गोमाता देणे म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. दुष्काळात तिला पोसायचे कसे? तिला घालायला चारा-पाणी आणि तिची निगा राखायला आवश्यक गोष्टी आहेतच कुठे? दिवसाला साठ-एक रुपये केवळ त्या गायीवर खर्च करणे कर्जबाजारी शेतकऱ्याला शक्य तरी आहे का? पण अर्थात, करोडो रुपयांचे हितसंबंध जिथे गुंतले आहेत तिथे असले सामान्य प्रश्न गौण ठरतात.

महाराष्ट्रात मात्र ही ‘कल्पक’ योजना नवीन नाही. ऐंशीच्या दशकात, पुण्यातील एका संस्थेने ओरिसातील कलहंडी येथील हजारो कुटुंबांना युरोपातून आणवलेल्या जर्सी गाई देण्याचा उपक्रम राबवला होता. पहिल्या टप्प्यात देण्यात आलेल्या गायींनी तेथल्या हवामानात आपले प्राण सोडले. जेव्हा हा प्रकल्प पूर्ण झाला तेव्हा स्थानिक (पश्चिम ओरिसा) गायींची उपजात नष्ट झाली होती आणि ज्या जिल्ह्यात एकेकाळी दुधाचे उत्पादन मागणीहून अधिक व्हायचे, तेथे दूधदुभत्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवू लागले होते. अर्थात, स्थानिक जनता सोडून इतर संबंधितांचे खिसे गरम झाले हे वेगळे गायला नकोच.

महाराष्ट्राच्या शेती-धोरणात अक्षरशः काहीही ठरवले जाऊ शकते. एका श्रीमंत उद्योगसमूहाने कवडीमोलाने ठिबक संचनाची उपकरणे खरेदी केल्यावर, कायद्यानुसारे जनतेला ती विकत घेणे भाग पाडले जाते. कितीतरी पाणी पिणारा ऊस राज्याच्या ‘दुष्काळग्रस्त’ म्हणून घोषित केलेल्या भागात घेतला जातो; आणि नव्वदीच्या दशकात दरवर्षी दुष्काळ-निवारणावर इतका पैसा राज्य शासन खर्च करते की त्यापुढे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील आघाडीच्या खासगी कंपन्यांचा एकत्रित फायदाही फिका पडावा.

हे दुष्टचक्र केवळ विदर्भातच नाही, तर साऱ्या महाराष्ट्रात आहे. खरं तर, देशाला भेडसावणाऱ्या शेतीविषयक समस्यांचा आणि चुकीच्या धोरणांचाच तो एक भाग आहे. पण दुर्दैव असे, की महाराष्ट्रात ज्या प्रमाणावर जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचे राजकारण खेळले जाते तितके प्रमाण इतर राज्यांत दिसून येत नाही.

वर्षानुवर्षे, देशातील हे सर्वात श्रीमंत म्हणवले जाणारे राज्य वाढत्या संख्येने कुपोषण-संबंधित मृत्यूंची नोंद करीत राहते आणि दरवर्षी देशातील उच्च न्यायालये वाढत्या भूकबळींच्या घटनांकडे काणाडोळा करण्यावरून सरकारची कानउघडणी करतात.

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा वाढतोच आहे, आणि या प्रश्नाचा लाभ उठवून आपले उखळ पांढरे करून घ्यायची वृत्तीही वाढतेच आहे. स्वार्थासाठी ही तथाकथित ‘पॅकेजेस’ हवी तशी बदलण्यात येत आहेत. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजवर १८० कोटी किमतीचे ‘बियाणे बदलून देण्याचे’ एक कलम करण्यात आलेले आहे. अर्थात, काय बदलून द्यायचे आणि कुणी, यावर चकार शब्दही नाही. शेतकऱ्यांच्या जीवावर, बियाणे बनवणाऱ्या कंपन्या आणि संबंधित व्यापारी यांना फायदा करून द्यायची जुनीच परंपरा, याद्वारे मागील पानावरून पुढे सुरू आहे.

हाच निधी अधिक चांगल्या प्रकारे वापरता आला असता. ज्वारीचे उत्पादन करावे, म्हणून एकरामागे १००० रुपयांची प्रोत्साहनपर मदत यातून शासनाला करता आली असती. यातून शेतकऱ्यांना मदत झाली असतीच, ज्वारीसारख्या पिकाचे उत्पादनही वाढले असते आणि त्याच्या चाऱ्यापासून गुरांना वैरणदेखील मिळाली असती. पण ज्यांना गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत पैसे पोचतील असे असले तर ते सरकारी धोरण कसले?

महाराष्ट्रात मंत्री, चित्रपट अभिनेते, आमदार-खासदार या साऱ्यांनी मिळून बीटी कापूस बियाण्याचा प्रचार केला. सुमारे ५० ते ६०% भागात त्याची लागवड झाली. परिणाम? बीटी बियाण्याची विक्री वाढली म्हणून कीटकनाशकांच्या विक्रीत (प्रचार केल्याप्रमाणे) घट झाली नाहीच, उलट विदर्भातील काही व्यापाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, त्यात वाढच झाली. जर कुठे काही घट झाली असेलच, तर ती अवेळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या आशा वाहून गेल्याने.

परस्परांचे हितसंबंध जपणाऱ्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे सर्वात वाईट स्वरूप महाराष्ट्रात पाहायला मिळते. दोन किंवा तीन बांडगुळागत वाढलेल्या लॉबीज (कंपू/गट) काय हवे ते आपल्या पदरात पाडून घेऊ शकतात. साखर सम्राट, बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर्स) आणि विकासक! धनाढ्य उद्योजक आणि भ्रष्ट शासकीय अधिकारी परस्परांना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मदत करतात. महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी उद्योग खरं तर एखाद्या घराण्याला आंदण दिलेले आहेत. एखाद्या जुलमी संस्थानाप्रमाणे त्या संस्थांचे सदस्य या घराणेशाहीचे गुलाम आहेत. कुठल्याही शिक्षेविना, एकामागून एक सहकारी बँका या प्रस्थापित घराण्यांकडून नागवल्या जात आहेत.

व्यावसायिक शिक्षणाची सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी याच चांडाळ चौकडीच्या ताब्यात आहे. सामान्य शेतकऱ्याच्या अवस्थेत या मंडळींना काही रस असेल तर त्याला त्याच्या हक्काच्या जमीनीवरून हुसकावून लावून आपले खिसे भरायचे यातच. राज्याला कुठलाही फायदा होईल असे दिसत नसतानाही, एखाद्या जिल्ह्यातील हजारो एकर जमीन ‘विशेष आर्थिक प्रभाग’ [एस. ई. झेड. – स्पेशल इकॉनॉमिक झोन] तयार करण्यासाठी एखाद्या खाजगी कंपनीला देण्यात येते. परिणामी, कष्टकरी वर्गाचे होणारे स्थलांतर हा ‘अपेक्षित’ परिणाम साधला जातो.

बाकी देशाप्रमाणेच, महाराष्ट्रातही व्यावसायिक शेतीचे वारे वाहत आहेत. पण एक मुख्य फरक म्हणजे, येथे ही प्रक्रिया जेवढी जीवघेणी आहे आणि असमानता जितकी तीव्र आहे तितकी कुठेच नाही. उर्वरित महाराष्ट्र आणि राज्याचा पश्चिम भाग यांत फार मोठी दरी आहे. राजकीय वर्चस्व गाजवणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्राकडेच मुख्यतः राज्यातील साधनसामग्रीचा ओघ वळवला जातो. मुंबई आणि पुणे वगळले, तर उर्वरित राज्य थेट बिमारु राज्यांच्या [बिहार, म.प्र., राजस्थान, उ.प्र.] रांगेत जाऊन बसेल.

देशाचे कृषीमंत्री महाराष्ट्रातूनच आहे. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात आणि प्रसारमाध्यमांत त्यांचा चांगलाच दबदबा आहे. पण तरीही, या सरकारातले सर्वात निष्क्रिय खाते म्हणजे कृषी खाते.

राज्यातले दोन काँग्रेसच्या युतीचे सरकार सुदैवी म्हणावे लागेल. शिवसेनेच्या दुफळ्या माजल्या आहेत. भाजपाला प्रमोद महाजन आणि इतर अनेक प्रकरणांत बरेच हादरे बसले आहेत. एखाद्या तगड्या विरोधी पक्षाने सरकारच्या (अशा परिस्थितीत) नाकी नऊ आणले असते, पण तसे घडलेले नाही.

मुळात या सरकारचे सत्तेवर येणेच हा त्यांच्या सुदैवाचा भाग आहे. २००४ मध्ये सेना-भाजपा युतीने लोकसभेत काँग्रेसपेक्षा अधिक खासदार निवडून पाठवले. बसपाने या निवडणुकीत खाल्लेली दलित मते, २००५ मध्ये सोनिया गांधींनी विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेसकडे वळवली आणि त्यामुळेच काँग्रेसने भाजपा-सेना युतीला विदर्भात खडे चारले. कदाचित विदर्भातील काँग्रेस आमदार निष्क्रिय असण्यामागे हे एक कारण असावे. विधानसभेत आयतेच निवडून गेलोय, आता पुढच्या खेपेला सोनियांनाच पुन्हा प्रचारासाठी साकडे घातले की झाले. येती निवडणूक मात्र एवढी सोपी नसेल. येत्या जिल्हा परिषद निवडणुकांत राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीला रामराम ठोकू शकते. आता, काँग्रेसला खरा धोका सत्तेतील भागीदारापासूनच आहे.

काँग्रेसला अनेक गोष्टी करणे शक्य आहे – जमीनविषयक धोरण बदलणे, शेतीच्या समस्येला तोंड देणे किंवा जेथे सार्वजनिक आरोग्याची स्थिती ढासळत चालली आहे (उदा. विदर्भ), तेथे ती सुधारण्याचा प्रयत्न करणे. परंतु, महाराष्ट्राचे नेतृत्व मुंबई, मॉल्स, भूखंड आणि आपल्या तुंबड्या भरणे यापलीकडे पाहायला तयार नाही.

तरीही, महाराष्ट्राची ही समस्या सकृद्दर्शनी वाटते तेवढी गंभीर नाही. ती त्याहून अधिक वाईट आहे. सर्वात प्रतिगामी जलवाटपाचे धोरण जाहीर करणारे हे राज्य आहे. जर ‘महाराष्ट्र जलसंधारण नियामक कायदा’ अस्तित्वात आला, तर उरले-सुरले लहान शेतकरीही देशोधडीस लागतील. कदाचित, मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक असंतोषाला आपल्याला तोंड द्यावे लागेल. ‘पाणीपट्टीच्या दरातूनच जलसिंचनाच्या व्यवस्थापनाचा, वापराचा आणि देखभालीचा संपूर्ण खर्च भागवला गेला पाहिजे’, या जागतिक बँकेने ठरवलेल्या धोरणामुळे, दर एकरामागची पाणीपट्टी हजाराच्या घरात जाऊ शकते.

पाणीपट्टीच्या दरात होऊ घातलेले हे बदल फार थोड्या शेतकऱ्यांना परवडणारे आहेत. ज्यांना हे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी दयाळू मायबाप सरकारने खास सहा महिन्यांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची आणि वार्षिक पाणीपट्टीच्या दसपट दंडाची तरतूद केलेली आहे. असा नियम कधी ऐकलाय? एवढेच नाही तर या अन्याय्य कायद्याप्रमाणे, दोनहून अधिक अपत्ये असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दीडपट पाणीपट्टीचा भुर्दंड पडणार आहे.

आधीच, पाण्याच्या समस्येने राज्यातील शेतीला ग्रासले आहे. किमान ५७% पाणी, उणेपुरे २% श्रीमंत साखरसम्राट शेतकरी वापरतात. त्यांचा प्रभाव एवढा जबरदस्त आहे, की या पाणीवाटपाच्या समीकरणात बदल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा ते पदावरून हटवू शकतात. (या विषम पाणीवाटपामुळे) प्रागतिक म्हणवले जाणारे महाराष्ट्र राज्य, ऊसाच्या शेतीत मागास उत्तर प्रदेशपेक्षा पाण्याचा वापर अकार्यक्षमपणे करते.

ही समस्या सोडवायची असेल तर केंद्राच्याही धोरणात मोठे बदल घडवून आणले पाहिजेत. पण, राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने राज्य शासनालाही बरेच काही करता येऊ शकते. निवडणुकीच्या आधी दिलेली आश्वासने पाळण्यापासून खरं तर याची सुरुवात करता येईल. कापसाला २७०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव द्यायचे कबूल करून निवडून आलेल्या या सरकारने, २२०० रुपयांचा बाजारभाव कमी करून १७०० वर आणून ठेवला. कापूस उत्पादक विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या बहुतांश आत्महत्या त्यानंतरच झाल्या.

अर्थात, याव्यतिरिक्त अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. पण कोसळणारे कापसाचे दर हेच मुख्य कारण यामागे होते आणि आहे. कापसाला स्थिर किंमत मिळू लागली, तर आत्महत्यांच्या दरात नक्कीच घट होईल.

भावातल्या तीव्र चढ-उतारांपासून शेतकऱ्यांना थोडेतरी संरक्षण मिळावे, म्हणून केंद्र शासनाबरोबर संयुक्त निधी उभा करण्याची मागणी राज्याला लावून धरता येईल. एन. सी. एफ (नेटवर्क ऑफ कन्सर्न्ड फार्मर्स) पासून अनेक कार्यकर्त्यांनी आणि अर्थतज्ज्ञांनी या उपायाची मागणी वारंवार केली असली, तरी महाराष्ट्र सरकारने त्यात काडीचाही रस दाखवलेला नाही. या निधीने बराच मोठा फरक पडू शकतो.

जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतारांपासून भारतीय शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल, अशी कुठलीही यंत्रणा नाही. कापसाच्या किमतीतील चढ-उतार तर सर्वात तीव्र आहेत. गेल्या दशकात, अमेरिकेतील आणि युरोपीय समुदायातील मुख्यतः सबसिडी मिळणाऱ्या व्यावसायिक शेतकऱ्यांनी कापसाची किंमत गतवर्षी १९९४ च्या किमतीच्या एक तृतियांश इतकी खाली आणून ठेवली होती. अशा स्वस्त व हलक्या कापसाच्या आयातीवर [डंपिंग – अधिक माहितीसाठी हा दुवा पहा.]निर्बंध लादण्याची मागणी राज्य शासनाने शक्य असूनही अजून केंद्राकडे केलेली नाही. स्थानिक बाजारपेठेतली किंमत कोसळू नये, म्हणून बाहेरुन येणाऱ्या या कापसावर कर-आकारणी करता आली असती. तसादेखील काहीच प्रयत्न केला गेला नाही.

धनाढ्य शेतकऱ्यांचे राखीव कुरण असलेल्या साखरेबद्दल मात्र महाराष्ट्र शासन अतिशय दक्ष असते. साखरेच्या आयातीवर ६०% कर आहे – कापसाच्या आयातीवर असणाऱ्या कराच्या सहापट. पण अर्थात, कापूस पिकवणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना राज्याच्या धोरणात स्थान नाही. विदर्भाला जर आपला विकास साधायचा असेल तर साखर आणि सहकार यांना पर्याय नाही असेच धोरण आखणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

तमिळनाडू शासनाकडून महाराष्ट्राला याबाबत बरेच काही शिकता येईल. केंद्रातील आघाडी सरकारात भागीदार असणाऱ्या द्रमुकने शेतकऱ्यांचे ७००० कोटीचे कर्ज माफ केले. पवार किंवा देशमुख, दोघांपैकी कोणीही या उपायाचे समर्थन केले नाही. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी एरवी अशा ‘आर्थिकदृष्ट्या अयोग्य’ निर्णयाला नाके मुरडली असती, पण यावेळी त्यांनीही मौन बाळगणेच पसंत केले. अन्यथा, त्यांच्याच राज्यात त्यांना प्रवेश मिळणे मुष्किल झाले असते.

केंद्र किंवा राज्य सरकार कर्जमाफी जाहीर करो वा न करो, बहुतेक शेतकऱ्यांना पैसे भरणे अशक्य आहे. कर्ज डोक्यावर असणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांची संख्या गेल्या दशकात दुप्पट झाली आहे. विदर्भातील गावकरी म्हणतात, त्याप्रमाणे त्यांच्याकडून काही मिळेल तर मृतदेह. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि नवीन पतपुरवठा दोन्ही गोष्टींची गरज आहे. व्यावसायिकांच्या ताब्यात असणाऱ्या वाहिन्या आणि वृत्तपत्रे यावर मोठा गदारोळ निर्माण करतील (एरवी मूठभर उद्योजकांना हजारो करोडो रुपयांच्या सवलती दिल्या जात असताना, हे सारे मूग गिळून असतात); परंतु कधीतरी कुठल्या तरी शासनाला हे पाऊल उचलावेच लागेल.

जलसिंचनाची सुविधा ज्यांना उपलब्ध नाही/परवडत नाही, अशा शेतकऱ्यांना राज्य शासन बिनव्याजी कर्ज देऊ शकेल. ज्वारीसारख्या धान्याच्या लागवडीसाठी यातून प्रोत्साहन मिळेल. विदर्भाला ‘ऑर्गानिक शेतकी विभाग’ म्हणून जाहीर करण्याची जी सूचना अनेकांकडून करण्यात येत आहे, तिची अंमलबजावणी करता येईल. असे करणे म्हणजे एक आव्हान असले, तरी ते समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने पुढे टाकलेले एक पाऊल ठरेल. महाराष्ट्र सरकारला यातील सर्व किंवा बहुतेक गोष्टी करता येतील. प्रश्न असा आहे, की सध्याच्या सरकारमध्ये तेवढी इच्छाशक्ती आहे का? दुर्दैवाने याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल.

पराधीन नाही जगती पुत्र मानवाचा…

सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर १९७५ मधली गोष्ट. “द ह्यूमनिस्ट’ नावाच्या अमेरिकेतील नियतकालिकात १८६ विख्यात शास्त्रज्ञांच्या सहीचे एक पत्रक प्रसिद्ध झाले. मानव जीवनावर ग्रहताऱ्यांच्या प्रभाव पडतो, ही कल्पना त्या पत्रकात स्पष्ट शब्दांत खोडून काढली होती. त्यातील काही मोजके उतारे पहा- ……..
“मानवाच्या जन्माच्या वेळी ग्रह-ताऱ्यांची स्थिती त्याच्या भवितव्यास आकार देते, ही कल्पना निव्वळ चुकीची आहे. दूरच्या ग्रहांच्या विशिष्ट स्थितीमुळे ठराविक उपक्रमांसाठी अमुक वेळ शुभ वा अशुभ असते किंवा एका राशीच्या लोकांचे विशिष्ट राशींच्या लोकांशी जुळणे वा न जुळणे हे सत्य नाही… आजकालच्या अनिश्‍चित वातावरणात पुष्कळांना महत्त्वाचे निर्णय घेताना मार्गदर्शनाची गरज भासते. म्हणून त्यांना वाटते, की त्यांचे भवितव्य त्यांच्या नियंत्रणापलीकडे तारकांच्या प्रभावाखाली ठरते; पण आपण सर्वांनी जगातल्या वास्तवाला तोंड देणे आवश्‍यक आहे; आपल्याला याची जाणीव बाळगायला पाहिजे, की आपली भविष्ये आपल्या हातात आहेत, तारकांच्या नाही.’

पत्रकावर सही करणारे विविध विषयांतले शास्त्रज्ञ होते. त्यांत नोबेल पारितोषिकविजेतेही होते. ही मंडळी सहसा एका व्यासपीठावर दिसत नाही; पण वरील पत्रकासाठी एकत्र येणे त्यांना आवश्‍यक वाटले, ही गोष्ट महत्त्वाची.

आपण जर एखादे पाश्‍चात्त्य वृत्तपत्र पाहिले, तर त्यात तारका-भविष्याला वाहिलेला कॉलम असतो; परंतु युरोप आणि अमेरिकेत दीर्घ काल वास्तव्य केल्यानंतर मी असे म्हणू शकतो, की अशा प्रकारच्या फलज्योतिषी रकान्यांत रस घेणारे वाचक असले तरी त्यावर विश्‍वास ठेवणारे थोडे-थोडकेच असतील. कुंडल्या जुळवून लग्न ठरवणे, चांगला मुहूर्त पाहून नव्या घरात प्रवेश करणे किंवा प्रस्थान ठेवून प्रवासाला निघणे, आदी वैयक्तिक जीवनातल्या क्रिया जशा भारतात मोठ्या प्रमाणात दिसतात, तशा या देशांत दिसत नाहीत. सार्वजनिक जीवनातदेखील मुहूर्त पाहून नव्या मंत्रिमंडळाला शपथ देणे, नवीन राज्याची सुरवात करणे, पंतप्रधान झाल्यावर शासकीय निवासात गृहप्रवेश करणे, अशा गोष्टींचा सुळसुळाट मी फक्त भारतात पाहिला. मला वाटते, वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनात फलज्योतिषाच्या नादी लागलेला भारत हा एकमेव मोठा देश असावा.

मला या नादाचा फायदा कसा झाला, ते सांगतो! काही वर्षांपूर्वी माझ्या कॉलेजला जाणाऱ्या कन्येला स्कूटी घ्यायची होती. तिला घेऊन तिची आई स्कूटीच्या दुकानात गेली, तेव्हा कळले, की “वेटिंग लिस्ट’ असल्याने दोन-तीन आठवडे थांबावे लागेल; पण तिथे बऱ्याच स्कूटी रांगेत उभ्या केलेल्या दिसल्या. “”इतक्‍या स्कूटी इथे असताना वेटिंग लिस्ट कशी?” माझ्या पत्नीने विचारले. “”त्या “बुक’ झाल्यात; पण कालपासून पितृपक्ष चालू झाल्यामुळे तो संपेपर्यंत त्या उचलल्या जाणार नाहीत.” दुकानदार म्हणाला. “”मग आम्ही आज यातली एक विकत नेली तर तुम्ही तिच्याऐवजी एक पुढच्या १०-१२ दिवसांत आणून ठेवू शकता!” माझी कन्या म्हणाली. “”आमची तयारी आहे,” दुकानदार म्हणाला. “”पण पितृपंधरवड्यात अशी खरेदी करायला तुमची तयारी आहे?” दुकानदाराने मुलीऐवजी आईला विचारले. तिने अनुमोदन दिले आणि स्कूटीचे पैसे भरून ती विकत आणली. अर्थात या “धाडसी’ कारवाईमुळे आम्हाला आकाशातल्या कोणाचा कोप सहन करावा लागला नाही.

“फलज्योतिष हे विज्ञान आहे का?’ हा प्रश्‍न मला पुष्कळदा विचारला जातो. त्यापाठोपाठ अशी टीकाही ऐकायला मिळते, की फलज्योतिषाचा अभ्यास व तपासणी न करता शास्त्रज्ञ त्याला “अवैज्ञानिक’ ठरवून मोकळे होतात. वस्तुस्थिती वेगळी आहे. विज्ञानाचा किताब मिळवायला त्या विषयाला काही पथ्ये पाळावी लागतात. त्या विषयाची मूळ गृहीतके स्पष्ट मांडावी लागतात. त्यांच्यावर आधारलेला डोलारा कसा उभा केला जातो, ती कार्यपद्धती निःसंदिग्धपणे मांडायला हवी व शेवटी प्रत्यक्ष निरीक्षणातून खरे, खोटे तपासता येईल, असे भाकीत करावे लागते. भाकीत खरे ठरले का खोटे, हे तपासण्याचे संख्याशास्त्राचे नियम आहेत. उदाहरणार्थ, नाणेफेकीत “हेड’ वर, का “टेल’ वर, हे बरोबर भाकीत करता येते, हा दावा तपासून पाहायला एका नाणेफेकीने ठरवणे योग्य होणार नाही… शंभर वेळा नाणे फेकून आलेल्या निष्कर्षांना संख्याशास्त्राचे निकष लावून ठरवावे. कुंडल्या जुळवून केलेले विवाह कुंडल्या न जुळणाऱ्या असताना केलेल्या विवाहांपेक्षा अधिक यशस्वी, सुखी असतात का, हे तपासायला शेकडो जोडप्यांचे सॅम्पल तपासायला पाहिजे. अमेरिकेत अशा तऱ्हेने केलेल्या चाचणीत कुंडली जुळणे-न जुळणे याचा, विवाह सुखी होईल- न होईल याच्याशी काहीही संबंध नाही, असे आढळून आले.

फलज्योतिषाची कार्यपद्धती, मूळ गृहीतके आणि भाकिते यांबद्दल त्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांत एकवाक्‍यता नसल्याचे दिसून येते. एकदा मी काही प्रख्यात फलज्योतिषांनी तत्कालीन राजकारण्यांबद्दल केलेल्या चुकीच्या भाकितांचा गोषवारा एका चर्चेत मांडला असता, येथील फलज्योतिषी म्हणाले, की भाकीत चुकले, कारण ते चांगले फलज्योतिषी नसावेत. अशा वेळी मला भारतीय क्रिकेट टीमच्या पराजयानंतर टीकाकारांच्या सल्ल्यांची आठवण होते. त्यांच्या मते, ज्यांना खेळवले गेले नाही, त्यांना घेतले असते तर निकाल वेगळा झाला असता.

पुष्कळदा फलज्योतिषाचे उदात्तीकरण करायला त्याचा संबंध वेदांशी जोडण्यात येतो; पण जन्मकुंडली मांडणे, जन्मवेळेच्या ग्रहांची स्थिती मानवाचे भवितव्य ठरवते, ही कल्पना हे सर्व वेदातले नसून, ग्रीक-बॅबिलोनियन प्रभावाखाली भारतात आले, असा इतिहास आहे. सूर्यसिद्धान्तातला एक श्‍लोक त्या बाबतीत बोलका आहे. त्यात सूर्यदेव मयासुराला सांगतो ः “तुला या विषयाची (फलज्योतिष) सविस्तर माहिती हवी असेल तर रोमला (म्हणजे ग्रीक-रोमन प्रदेशात) जा. तेथे मी यवनाच्या रूपात ही माहिती देईन.’ “यवन’ शब्दाचा वापर परदेशी, बहुधा ग्रीक, अशा अर्थी होतो. म्हणजे आपली ही अंधश्रद्धा मूळ भारतीय नसून “इंपोर्टेड’ आहे!

खुद्द ग्रीकांमध्ये ही अंधश्रद्धा कशी आली? आकाशातल्या तारकांचे अनेक वर्षे निरीक्षण केल्यावर त्यांना आढळून आले, की आकाशातल्या तारामंडळाच्या पार्श्‍वभूमीवर काही तारका अनियमितपणे मागे-पुढे जात आहेत. त्यांच्या या स्वैरगतीमुळे ग्रीकांनी त्या तारकांना “प्लॅनेट’ म्हणजे “भटके’ हे नाव दिले. त्यांच्यापैकी वैज्ञानिक वृत्तीच्या लोकांनी या स्वैरगतीमागे काहीतरी नियम असेल, तो शोधायचा प्रयत्न केला; पण बहुसंख्य लोकांनी या स्वैर फिरण्याचा अर्थ “या भटक्‍यांमध्ये काही तरी खास शक्ती आहे ज्यामुळे ते मनमाने फिरतात,’ असा लावला. त्यातून पुढे जाऊन असाही समज करून घेतला, की हे ग्रह आपल्या शक्तीचा वापर मानवाचे भवितव्य ठरवण्यात करतात.

पण कालांतराने ग्रह असे का फिरतात, याचे उत्तर विज्ञानाने दिले. ऍरिस्टार्कस, आर्यभट, कोपर्निकस, गॅलिलिओ, केप्लर, न्यूटन अशा मालिकेतून अखेर गुरुत्वाकर्षण हे मूलभूत बळ ग्रहांना सूर्याभोवती फिरवत ठेवते, हे सिद्ध झाले. म्हणजे ग्रह स्वेच्छाचारी नसून, सूर्याभोवती फिरायला बांधले गेलेत. अशा तऱ्हेने विज्ञानाने फलज्योतिषाच्या मुळाशी असलेला भ्रमाचा भोपळाच फोडला. आज अंतराळ युगाला प्रारंभ होऊन अर्धशतक उलटले. मानवाने चंद्रावर पदार्पण केले. मंगळावर याने उतरवली. इतर ग्रहांजवळ अंतराळयाने पाठवून त्यांचे जवळून दर्शन घेतले. दर वेळी गणिताबरहुकूम यान प्रवास करते. नियोजित ग्रहाजवळ नियोजित वेळी जाते. यानातली दूरसंचार यंत्रणा ठरल्याप्रमाणे चालते. यावरून मानवाची कर्तबगारी तर दिसतेच; पण त्याचबरोबर ग्रहांच्या गतीमागे कसलेही रहस्य राहिले नाही, याचीदेखील कल्पना येते. ही कर्तबगारी दाखवणारा मानव पराधीन खचित नाही.

ही विज्ञानाची प्रगती विचारात घेतल्यावर आजही जेव्हा मला एखादा शिकलेला माणूस विचारतो, की ग्रहांचे मानवजीवनावर परिणाम होतात का, तेव्हा मला आश्‍चर्य आणि खेद, दोन्ही अनुभवायला मिळतात. आश्‍चर्य यासाठी, की एकविसाव्या शतकातला मानव हा प्रश्‍न विचारतोय. खेद यासाठी, की विचारणारा भारतीय आहे.

– जयंत नारळीकर
(लेखक ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आहेत.)