उद्ध्वस्त आयुष्ये (विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्या)

Posted: ऑगस्ट 6, 2009 in जीवनमान, राजकारण, विचार
टॅगस्, , , ,

सौजन्य – नंदन

फ्रंटलाईन मध्ये पी. साईनाथ यांचा Withering Lives हा अभ्यासपूर्ण आणि पोटतिडिकीने लिहिलेला लेख वाचून अस्वस्थ व्हायला झाले. त्याचेच हे स्वैर भाषांतर –

स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधानांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा विशेष उल्लेख केला. १५ ऑगस्टच्या भाषणात असा उल्लेख येणे हे वारंवार घडत नाही. “शेतकऱ्यांची सध्याची हलाखीची स्थिती पाहून मला धक्का बसला आहे. त्यांच्या दुःखाची आणि त्यांच्यावरील परिस्थितीच्या असह्य दडपणाची मला पूर्ण कल्पना आहे.” या वाक्यांत देशाचे दस्तूरखुद्द पंतप्रधान शेतीच्या सद्यस्थितीबद्दल आपले मत/काळजी व्यक्त करत असताना, कृषीमंत्री आणि महाराष्ट्राचे दिल्लीतील नेतृत्व श्री. शरद पवार जनतेला दिलासा देण्यात मग्न होते. शेतकऱ्यांबद्दल नव्हे, तर भारतीय क्रिकेट संघाच्या सुरक्षिततेबद्दल!

मुख्यमंत्री किंवा देशाचे कृषीमंत्री यांना पंतप्रधानांच्या विदर्भ भेटीपूर्वी गावोगावी जाऊन तेथील लोकांची विचारपूस करायला सवड मिळाली नव्हती. नियोजन आयोगापासून राष्ट्रीय शेतकी आयोगापर्यंत डझनावारी समित्यांनी सर्वेक्षणे करून, दुष्काळी स्थिती जाहीर केलेली असली तरीही.

आंध्र प्रदेश किंवा केरळात, पंतप्रधानांची किंवा केंद्रातर्फे पाहणी असली की राजकीय यंत्रणेचा मिळणारा प्रतिसाद पाहण्यासारखा असतो. आमदार, खासदार, सामाजिक कार्यकर्ते सारे मिळून आपल्या मागण्या आणि गाऱ्हाणी मांडतात. पंतप्रधानांच्या भेटीच्या वेळी विदर्भाच्या एकाही आमदार-खासदाराने कसली मागणी केली नाही वा आपले म्हणणे त्यांच्यासमोर मांडले नाही. विदर्भाचे (आणि राज्याचे) राजकीय नेतृत्व काय लायकीचे आहे, हे साऱ्या जगासमोर (पंतप्रधानांच्या भेटीने) उघड झाले.

त्यानंतर पुराने थैमान घातले. आंध्रात राज्य शासन खडबडून कामाला लागले असताना, महाराष्ट्रात मात्र सरकार मुंबईबद्दल आणि आपली इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसमोर प्रतिमा शाबूत राखण्यातच चिंतामग्न होते. उर्वरित राज्याबद्दल विचार करायला शासनाने बऱ्याच उशीरा सुरुवात केली. नाही म्हणायला मुख्यमंत्री मुंबईबाहेर पडले खरे, पण ‘खराब हवामानामुळे’ औरंगाबादेहून परतले. कदाचित आपले पाय खराब होतील अशी त्यांना भीती वाटली असावी.

या आठवड्यात, महाराष्ट्रात श्री गणरायाचे आगमन होईल. मराठी जनतेसाठी हा सण सर्वात महत्त्वाचा. गोकुळाष्टमीला होते तशीच, परंतु अधिक मोठ्या प्रमाणावर कोट्यवधी रुपयांची उधळण होईल. विदर्भात मात्र या आनंदोत्सवाच्या वेळी अंधार आणि भयाण शांततेखेरीज अजून काहीच नसेल. काही काही गावांत तर, गणेश मंडळेच उरली नसतील.

अकोला जिल्ह्यातील सांगलड गावात २००४ वर्षी ७ गणेश मंडळ होती. २००५ साली? – एकही नाही. गावात गणेशोत्सव साजरा करण्यात दरवर्षी पुढाकार घेणाऱ्याने यावर्षी आपल्याच हाताने आपली इहलोकीची यात्रा संपवली. शेतीच्या समस्येने साऱ्या समाजजीवनालाच ग्रासले आहे. पैसे कुणाकडेच नाहीत. गणेशभक्तीची केंद्रे असणाऱ्या मंदिरांच्या उत्पन्नात गेल्या वर्षी मोठी घसरण झाली. हे वर्षही काही वेगळे असेल, असे वाटत नाही.

दरम्यान, गेल्या जूनपासून विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा ७६० च्या पलीकडे गेला आहे.  विदर्भ जन-आंदोलन समितीनुसार, केवळ २ जुलै ते २१ ऑगस्ट या कालखंडात दीडशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी रोज मरणप्राय जीवन जगण्यापेक्षा एकदाच मरणाला कवटाळण्याचा मार्ग पत्करला. याचाच अर्थ, पंतप्रधानांच्या भेटीनंतरच्या या ५१ दिवसांत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढले — दोन दिवसांत एक आत्महत्या यापासून दर आठ तासाला एक असे.

आणि, नागपुरात नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी, ”शासनाने इतके भरघोस ‘पॅकेज’ जाहीर करूनही, आत्महत्या सुरूच आहेत – असे का?” या प्रश्नाचे उत्तर आपल्यालाही ठाऊक नसल्याचे जाहीर केले. पॅकेज? कसले पॅकेज? शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे मूळ शोधून त्यांचे निवारण करण्याचा कसलाही प्रयत्न या तथाकथित पॅकेजमध्ये केलेला नाही. कापसाची हमी किंमत? कर्जमाफी? परकीय स्वस्त आणि हलक्या मालापासून संरक्षण? किंवा अन्य उपाय? – छे! पण, तरीही शासन अगदी निरागसपणे ‘असे का?’ यावर नक्राश्रू ढाळत बसले आहे.

हे कमी होते की काय म्हणून, केंद्रीय कृषी खात्याने काही धनाढ्य व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यायचे काम अगदी चोखपणे बजावले आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये अजून एक अजब योजना घुसडण्यात आली आहे. या योजनेनुसार, विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना प्रत्येकी १००० याप्रमाणे उच्च जातीच्या गाई ‘भेट’ म्हणून देण्यात येणार आहेत. इतकेच नव्हे तर हीच योजना देशभरात एकूण ३१ दुष्काळी जिल्ह्यात राबवण्यात येणार आहे. ३१००० महागड्या गायींचे दान सुरू असताना, दुधावरची साय कोणीतरी भलताच खाणार, हे उघड आहे.

अर्थातच, दुष्काळी भागातील गरीब शेतकऱ्याला ही महागडी गोमाता देणे म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. दुष्काळात तिला पोसायचे कसे? तिला घालायला चारा-पाणी आणि तिची निगा राखायला आवश्यक गोष्टी आहेतच कुठे? दिवसाला साठ-एक रुपये केवळ त्या गायीवर खर्च करणे कर्जबाजारी शेतकऱ्याला शक्य तरी आहे का? पण अर्थात, करोडो रुपयांचे हितसंबंध जिथे गुंतले आहेत तिथे असले सामान्य प्रश्न गौण ठरतात.

महाराष्ट्रात मात्र ही ‘कल्पक’ योजना नवीन नाही. ऐंशीच्या दशकात, पुण्यातील एका संस्थेने ओरिसातील कलहंडी येथील हजारो कुटुंबांना युरोपातून आणवलेल्या जर्सी गाई देण्याचा उपक्रम राबवला होता. पहिल्या टप्प्यात देण्यात आलेल्या गायींनी तेथल्या हवामानात आपले प्राण सोडले. जेव्हा हा प्रकल्प पूर्ण झाला तेव्हा स्थानिक (पश्चिम ओरिसा) गायींची उपजात नष्ट झाली होती आणि ज्या जिल्ह्यात एकेकाळी दुधाचे उत्पादन मागणीहून अधिक व्हायचे, तेथे दूधदुभत्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवू लागले होते. अर्थात, स्थानिक जनता सोडून इतर संबंधितांचे खिसे गरम झाले हे वेगळे गायला नकोच.

महाराष्ट्राच्या शेती-धोरणात अक्षरशः काहीही ठरवले जाऊ शकते. एका श्रीमंत उद्योगसमूहाने कवडीमोलाने ठिबक संचनाची उपकरणे खरेदी केल्यावर, कायद्यानुसारे जनतेला ती विकत घेणे भाग पाडले जाते. कितीतरी पाणी पिणारा ऊस राज्याच्या ‘दुष्काळग्रस्त’ म्हणून घोषित केलेल्या भागात घेतला जातो; आणि नव्वदीच्या दशकात दरवर्षी दुष्काळ-निवारणावर इतका पैसा राज्य शासन खर्च करते की त्यापुढे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील आघाडीच्या खासगी कंपन्यांचा एकत्रित फायदाही फिका पडावा.

हे दुष्टचक्र केवळ विदर्भातच नाही, तर साऱ्या महाराष्ट्रात आहे. खरं तर, देशाला भेडसावणाऱ्या शेतीविषयक समस्यांचा आणि चुकीच्या धोरणांचाच तो एक भाग आहे. पण दुर्दैव असे, की महाराष्ट्रात ज्या प्रमाणावर जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचे राजकारण खेळले जाते तितके प्रमाण इतर राज्यांत दिसून येत नाही.

वर्षानुवर्षे, देशातील हे सर्वात श्रीमंत म्हणवले जाणारे राज्य वाढत्या संख्येने कुपोषण-संबंधित मृत्यूंची नोंद करीत राहते आणि दरवर्षी देशातील उच्च न्यायालये वाढत्या भूकबळींच्या घटनांकडे काणाडोळा करण्यावरून सरकारची कानउघडणी करतात.

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा वाढतोच आहे, आणि या प्रश्नाचा लाभ उठवून आपले उखळ पांढरे करून घ्यायची वृत्तीही वाढतेच आहे. स्वार्थासाठी ही तथाकथित ‘पॅकेजेस’ हवी तशी बदलण्यात येत आहेत. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजवर १८० कोटी किमतीचे ‘बियाणे बदलून देण्याचे’ एक कलम करण्यात आलेले आहे. अर्थात, काय बदलून द्यायचे आणि कुणी, यावर चकार शब्दही नाही. शेतकऱ्यांच्या जीवावर, बियाणे बनवणाऱ्या कंपन्या आणि संबंधित व्यापारी यांना फायदा करून द्यायची जुनीच परंपरा, याद्वारे मागील पानावरून पुढे सुरू आहे.

हाच निधी अधिक चांगल्या प्रकारे वापरता आला असता. ज्वारीचे उत्पादन करावे, म्हणून एकरामागे १००० रुपयांची प्रोत्साहनपर मदत यातून शासनाला करता आली असती. यातून शेतकऱ्यांना मदत झाली असतीच, ज्वारीसारख्या पिकाचे उत्पादनही वाढले असते आणि त्याच्या चाऱ्यापासून गुरांना वैरणदेखील मिळाली असती. पण ज्यांना गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत पैसे पोचतील असे असले तर ते सरकारी धोरण कसले?

महाराष्ट्रात मंत्री, चित्रपट अभिनेते, आमदार-खासदार या साऱ्यांनी मिळून बीटी कापूस बियाण्याचा प्रचार केला. सुमारे ५० ते ६०% भागात त्याची लागवड झाली. परिणाम? बीटी बियाण्याची विक्री वाढली म्हणून कीटकनाशकांच्या विक्रीत (प्रचार केल्याप्रमाणे) घट झाली नाहीच, उलट विदर्भातील काही व्यापाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, त्यात वाढच झाली. जर कुठे काही घट झाली असेलच, तर ती अवेळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या आशा वाहून गेल्याने.

परस्परांचे हितसंबंध जपणाऱ्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे सर्वात वाईट स्वरूप महाराष्ट्रात पाहायला मिळते. दोन किंवा तीन बांडगुळागत वाढलेल्या लॉबीज (कंपू/गट) काय हवे ते आपल्या पदरात पाडून घेऊ शकतात. साखर सम्राट, बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर्स) आणि विकासक! धनाढ्य उद्योजक आणि भ्रष्ट शासकीय अधिकारी परस्परांना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मदत करतात. महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी उद्योग खरं तर एखाद्या घराण्याला आंदण दिलेले आहेत. एखाद्या जुलमी संस्थानाप्रमाणे त्या संस्थांचे सदस्य या घराणेशाहीचे गुलाम आहेत. कुठल्याही शिक्षेविना, एकामागून एक सहकारी बँका या प्रस्थापित घराण्यांकडून नागवल्या जात आहेत.

व्यावसायिक शिक्षणाची सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी याच चांडाळ चौकडीच्या ताब्यात आहे. सामान्य शेतकऱ्याच्या अवस्थेत या मंडळींना काही रस असेल तर त्याला त्याच्या हक्काच्या जमीनीवरून हुसकावून लावून आपले खिसे भरायचे यातच. राज्याला कुठलाही फायदा होईल असे दिसत नसतानाही, एखाद्या जिल्ह्यातील हजारो एकर जमीन ‘विशेष आर्थिक प्रभाग’ [एस. ई. झेड. – स्पेशल इकॉनॉमिक झोन] तयार करण्यासाठी एखाद्या खाजगी कंपनीला देण्यात येते. परिणामी, कष्टकरी वर्गाचे होणारे स्थलांतर हा ‘अपेक्षित’ परिणाम साधला जातो.

बाकी देशाप्रमाणेच, महाराष्ट्रातही व्यावसायिक शेतीचे वारे वाहत आहेत. पण एक मुख्य फरक म्हणजे, येथे ही प्रक्रिया जेवढी जीवघेणी आहे आणि असमानता जितकी तीव्र आहे तितकी कुठेच नाही. उर्वरित महाराष्ट्र आणि राज्याचा पश्चिम भाग यांत फार मोठी दरी आहे. राजकीय वर्चस्व गाजवणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्राकडेच मुख्यतः राज्यातील साधनसामग्रीचा ओघ वळवला जातो. मुंबई आणि पुणे वगळले, तर उर्वरित राज्य थेट बिमारु राज्यांच्या [बिहार, म.प्र., राजस्थान, उ.प्र.] रांगेत जाऊन बसेल.

देशाचे कृषीमंत्री महाराष्ट्रातूनच आहे. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात आणि प्रसारमाध्यमांत त्यांचा चांगलाच दबदबा आहे. पण तरीही, या सरकारातले सर्वात निष्क्रिय खाते म्हणजे कृषी खाते.

राज्यातले दोन काँग्रेसच्या युतीचे सरकार सुदैवी म्हणावे लागेल. शिवसेनेच्या दुफळ्या माजल्या आहेत. भाजपाला प्रमोद महाजन आणि इतर अनेक प्रकरणांत बरेच हादरे बसले आहेत. एखाद्या तगड्या विरोधी पक्षाने सरकारच्या (अशा परिस्थितीत) नाकी नऊ आणले असते, पण तसे घडलेले नाही.

मुळात या सरकारचे सत्तेवर येणेच हा त्यांच्या सुदैवाचा भाग आहे. २००४ मध्ये सेना-भाजपा युतीने लोकसभेत काँग्रेसपेक्षा अधिक खासदार निवडून पाठवले. बसपाने या निवडणुकीत खाल्लेली दलित मते, २००५ मध्ये सोनिया गांधींनी विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेसकडे वळवली आणि त्यामुळेच काँग्रेसने भाजपा-सेना युतीला विदर्भात खडे चारले. कदाचित विदर्भातील काँग्रेस आमदार निष्क्रिय असण्यामागे हे एक कारण असावे. विधानसभेत आयतेच निवडून गेलोय, आता पुढच्या खेपेला सोनियांनाच पुन्हा प्रचारासाठी साकडे घातले की झाले. येती निवडणूक मात्र एवढी सोपी नसेल. येत्या जिल्हा परिषद निवडणुकांत राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीला रामराम ठोकू शकते. आता, काँग्रेसला खरा धोका सत्तेतील भागीदारापासूनच आहे.

काँग्रेसला अनेक गोष्टी करणे शक्य आहे – जमीनविषयक धोरण बदलणे, शेतीच्या समस्येला तोंड देणे किंवा जेथे सार्वजनिक आरोग्याची स्थिती ढासळत चालली आहे (उदा. विदर्भ), तेथे ती सुधारण्याचा प्रयत्न करणे. परंतु, महाराष्ट्राचे नेतृत्व मुंबई, मॉल्स, भूखंड आणि आपल्या तुंबड्या भरणे यापलीकडे पाहायला तयार नाही.

तरीही, महाराष्ट्राची ही समस्या सकृद्दर्शनी वाटते तेवढी गंभीर नाही. ती त्याहून अधिक वाईट आहे. सर्वात प्रतिगामी जलवाटपाचे धोरण जाहीर करणारे हे राज्य आहे. जर ‘महाराष्ट्र जलसंधारण नियामक कायदा’ अस्तित्वात आला, तर उरले-सुरले लहान शेतकरीही देशोधडीस लागतील. कदाचित, मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक असंतोषाला आपल्याला तोंड द्यावे लागेल. ‘पाणीपट्टीच्या दरातूनच जलसिंचनाच्या व्यवस्थापनाचा, वापराचा आणि देखभालीचा संपूर्ण खर्च भागवला गेला पाहिजे’, या जागतिक बँकेने ठरवलेल्या धोरणामुळे, दर एकरामागची पाणीपट्टी हजाराच्या घरात जाऊ शकते.

पाणीपट्टीच्या दरात होऊ घातलेले हे बदल फार थोड्या शेतकऱ्यांना परवडणारे आहेत. ज्यांना हे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी दयाळू मायबाप सरकारने खास सहा महिन्यांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची आणि वार्षिक पाणीपट्टीच्या दसपट दंडाची तरतूद केलेली आहे. असा नियम कधी ऐकलाय? एवढेच नाही तर या अन्याय्य कायद्याप्रमाणे, दोनहून अधिक अपत्ये असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दीडपट पाणीपट्टीचा भुर्दंड पडणार आहे.

आधीच, पाण्याच्या समस्येने राज्यातील शेतीला ग्रासले आहे. किमान ५७% पाणी, उणेपुरे २% श्रीमंत साखरसम्राट शेतकरी वापरतात. त्यांचा प्रभाव एवढा जबरदस्त आहे, की या पाणीवाटपाच्या समीकरणात बदल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा ते पदावरून हटवू शकतात. (या विषम पाणीवाटपामुळे) प्रागतिक म्हणवले जाणारे महाराष्ट्र राज्य, ऊसाच्या शेतीत मागास उत्तर प्रदेशपेक्षा पाण्याचा वापर अकार्यक्षमपणे करते.

ही समस्या सोडवायची असेल तर केंद्राच्याही धोरणात मोठे बदल घडवून आणले पाहिजेत. पण, राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने राज्य शासनालाही बरेच काही करता येऊ शकते. निवडणुकीच्या आधी दिलेली आश्वासने पाळण्यापासून खरं तर याची सुरुवात करता येईल. कापसाला २७०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव द्यायचे कबूल करून निवडून आलेल्या या सरकारने, २२०० रुपयांचा बाजारभाव कमी करून १७०० वर आणून ठेवला. कापूस उत्पादक विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या बहुतांश आत्महत्या त्यानंतरच झाल्या.

अर्थात, याव्यतिरिक्त अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. पण कोसळणारे कापसाचे दर हेच मुख्य कारण यामागे होते आणि आहे. कापसाला स्थिर किंमत मिळू लागली, तर आत्महत्यांच्या दरात नक्कीच घट होईल.

भावातल्या तीव्र चढ-उतारांपासून शेतकऱ्यांना थोडेतरी संरक्षण मिळावे, म्हणून केंद्र शासनाबरोबर संयुक्त निधी उभा करण्याची मागणी राज्याला लावून धरता येईल. एन. सी. एफ (नेटवर्क ऑफ कन्सर्न्ड फार्मर्स) पासून अनेक कार्यकर्त्यांनी आणि अर्थतज्ज्ञांनी या उपायाची मागणी वारंवार केली असली, तरी महाराष्ट्र सरकारने त्यात काडीचाही रस दाखवलेला नाही. या निधीने बराच मोठा फरक पडू शकतो.

जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतारांपासून भारतीय शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल, अशी कुठलीही यंत्रणा नाही. कापसाच्या किमतीतील चढ-उतार तर सर्वात तीव्र आहेत. गेल्या दशकात, अमेरिकेतील आणि युरोपीय समुदायातील मुख्यतः सबसिडी मिळणाऱ्या व्यावसायिक शेतकऱ्यांनी कापसाची किंमत गतवर्षी १९९४ च्या किमतीच्या एक तृतियांश इतकी खाली आणून ठेवली होती. अशा स्वस्त व हलक्या कापसाच्या आयातीवर [डंपिंग – अधिक माहितीसाठी हा दुवा पहा.]निर्बंध लादण्याची मागणी राज्य शासनाने शक्य असूनही अजून केंद्राकडे केलेली नाही. स्थानिक बाजारपेठेतली किंमत कोसळू नये, म्हणून बाहेरुन येणाऱ्या या कापसावर कर-आकारणी करता आली असती. तसादेखील काहीच प्रयत्न केला गेला नाही.

धनाढ्य शेतकऱ्यांचे राखीव कुरण असलेल्या साखरेबद्दल मात्र महाराष्ट्र शासन अतिशय दक्ष असते. साखरेच्या आयातीवर ६०% कर आहे – कापसाच्या आयातीवर असणाऱ्या कराच्या सहापट. पण अर्थात, कापूस पिकवणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना राज्याच्या धोरणात स्थान नाही. विदर्भाला जर आपला विकास साधायचा असेल तर साखर आणि सहकार यांना पर्याय नाही असेच धोरण आखणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

तमिळनाडू शासनाकडून महाराष्ट्राला याबाबत बरेच काही शिकता येईल. केंद्रातील आघाडी सरकारात भागीदार असणाऱ्या द्रमुकने शेतकऱ्यांचे ७००० कोटीचे कर्ज माफ केले. पवार किंवा देशमुख, दोघांपैकी कोणीही या उपायाचे समर्थन केले नाही. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी एरवी अशा ‘आर्थिकदृष्ट्या अयोग्य’ निर्णयाला नाके मुरडली असती, पण यावेळी त्यांनीही मौन बाळगणेच पसंत केले. अन्यथा, त्यांच्याच राज्यात त्यांना प्रवेश मिळणे मुष्किल झाले असते.

केंद्र किंवा राज्य सरकार कर्जमाफी जाहीर करो वा न करो, बहुतेक शेतकऱ्यांना पैसे भरणे अशक्य आहे. कर्ज डोक्यावर असणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांची संख्या गेल्या दशकात दुप्पट झाली आहे. विदर्भातील गावकरी म्हणतात, त्याप्रमाणे त्यांच्याकडून काही मिळेल तर मृतदेह. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि नवीन पतपुरवठा दोन्ही गोष्टींची गरज आहे. व्यावसायिकांच्या ताब्यात असणाऱ्या वाहिन्या आणि वृत्तपत्रे यावर मोठा गदारोळ निर्माण करतील (एरवी मूठभर उद्योजकांना हजारो करोडो रुपयांच्या सवलती दिल्या जात असताना, हे सारे मूग गिळून असतात); परंतु कधीतरी कुठल्या तरी शासनाला हे पाऊल उचलावेच लागेल.

जलसिंचनाची सुविधा ज्यांना उपलब्ध नाही/परवडत नाही, अशा शेतकऱ्यांना राज्य शासन बिनव्याजी कर्ज देऊ शकेल. ज्वारीसारख्या धान्याच्या लागवडीसाठी यातून प्रोत्साहन मिळेल. विदर्भाला ‘ऑर्गानिक शेतकी विभाग’ म्हणून जाहीर करण्याची जी सूचना अनेकांकडून करण्यात येत आहे, तिची अंमलबजावणी करता येईल. असे करणे म्हणजे एक आव्हान असले, तरी ते समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने पुढे टाकलेले एक पाऊल ठरेल. महाराष्ट्र सरकारला यातील सर्व किंवा बहुतेक गोष्टी करता येतील. प्रश्न असा आहे, की सध्याच्या सरकारमध्ये तेवढी इच्छाशक्ती आहे का? दुर्दैवाने याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल.

Advertisements
प्रतिक्रिया
  1. anonymous म्हणतो आहे:

    खरंय. लेख वाचुन खुप अस्वस्थ व्हायला होतं.

  2. chandrashekhara म्हणतो आहे:

    शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न विदर्भापुरताच मर्यादित नाही. हा एक जागतिक प्रश्न झालेला आहे. पार चीन पासून ते आफ्रिकेपर्यंत कापूस पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांवर हे संकट आलेले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक बाजारपेठेत असलेले कापसाचे अतिशय कमी भाव. हे भाव इतके कमी रहाण्याचे मुख्य कारण अमेरिका आपल्या शेतकर्‍यांना देत असलेली 3 बिलियन डॉलर्सची सबसिडी. यामुळे अमेरिकन शेतकरी आंर्तराष्ट्रीय बाजारापेठेत कापूस स्वस्तात विकतात व त्यामुळे कापसाचे भाव अतिशय खाली रहातात.

    भारतातल्या कापूस उत्पादकांनी यावर मार्ग काढण्य़ासाठी प्युअर ऍंड फेअरट्रेड कॉटन फार्मर्स असोसिअशन सारखी संस्था स्थापून त्याच्यामार्फत खरेदी विक्री करणे आवश्यक आहे. सरकारी यंत्रणा काही करणार नाही.

    • दीपक साळुंके म्हणतो आहे:

      हो.. सहमत आहे. १९९९ च्या तुलनेत २००१ साली जागतिक बाजारपेठेत शेतमालाची किंमत ४० टक्के झाली. कापसाचा नगदी खर्च भरुन काढण्याइतकाही भाव मिळेनासा झाला. परिणामी शेती तोट्यात जाउ लागली आणि कर्जाचा बोजा वाढु लागला. आणि अगतिकतेने शेतकरी आत्महत्येकडे वळला.

      शासनाचे नवीन आर्थिक धोरण, बी टी कापसाचे पसरवलेले मोहजाल अशी इतरही काही कारणे आहेत.

      मुळातच ही परिस्थिती सुधारावी यासाठी अतिशय व्यापक प्रमाणावर कारवाई अपेक्षित आहे. ’माती अडवा, पाणी जिरवा’ , सेंद्रीय शेतीचा वापर, हरितीकरण इ. उपाययोजना अंमलात आणणे गरजेचे आहे असे वाटते.

  3. Gangadhar Mute म्हणतो आहे:

    शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या समस्येवर सद्ध्या बरीच चर्चा आणि उहापोह सुरु आहे. या समस्येची उकल करतांना अनेक मान्यवरांनी शोधलेली कारणे आणि सुचविलेले उपाय बघितले तर “शेतकरी मरतोय तर मरू द्या पण त्याच्या आत्महत्येची कारण-मीमांसा करणे आणि उपाय सुचविणे बंद करा” अशा स्वरुपाची आत्मक्लेशी प्रतिक्रिया शेतकरी समाजमनात उमटल्याशिवाय राहत नाही. कारण शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या दु:खद वेदनांपेक्षा यांच्या प्रतिक्रिया अधिक वेदनादायी असतात.
    शेतकरी आळशी किंवा कामचुकार आहे असे वाटते त्या सर्व मान्यवर तज्ज्ञांनी आयुष्यात एकदातरी सलगपणे काही दिवस शेतकरी समाजासोबत (पाटलाच्या वाड्यात किवा राजकीय पुढा-याच्या बंगल्यात नव्हे ) घालवायला हवे. त्याखेरीज शेतकरी कशाला म्हणतात,तो कसे जीवन जगतो आणि किती कष्ट करतो याचा अनुभव येणे अशक्य आहे. ४-५ तास किंवा अर्धा-एक दिवस शेतक-याच्या झोपडीत घालवल्याने जर कुणाला शेतकरी समजला असे वाटत असेल तर खुशाल वाटू दे,पण हा देश आपण कोण्या आळशी,अलायक तज्ज्ञांचा हातात सोपवला असा प्रश्न जर कोण्या ग्यानबाला पडला,तर त्याच्याशी वाद घालता येईल,मुजोरीही करता येईल पण त्या ग्यानबाच्या प्रश्नाचे समर्पक निराकरण करता येईल.?…अपूर्ण…
    गंगाधर मुटे
    For More Please visit
    http://vidarbhashetkarisabha.blogspot.com/

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s