Archive for ऑगस्ट 8, 2009

साधना साप्ताहिकात डॉ. यशवंत सुमंत यांचा जातिव्यवस्था निर्मुलनाच्या दिशेने जाताना हा लेख दोन भागांत(पुर्वार्ध २८ एप्रिल २००७, उत्तरार्ध ५ मे २००७) छापुन  आला होता. तो लेख –

gviewgview2

gview3gview4gview5gview6gview7gview8gview9gview10

मल्हार अरणकल्ले (Malhar Arankalle)

लष्करातून स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर अण्णा हजारे (Anna Hajare) यांनी स्वतःला सार्वजनिक जीवनात झोकून दिलं. राळेगणसिद्धीच्या अपूर्व यशानंतर अनेक आंदोलनांचा धडाका त्यांनी लावला.
एकला चलो रेची भूमिका घेऊन अण्णा चालत राहिले. त्यांच्या या वाटचालीला आता
तीस वर्षं पूर्ण होत आहेत.
या तीस वर्षांत अण्णांच्या प्रयत्नांना किती यश मिळालं? ग्रामसुधारापासून भ्रष्टाचारनिर्मूलनापर्यंतच्या त्यांच्या लढ्यांचं फलित काय? त्यांच्या आंदोलनाचं मोजमाप कसं करायचं?
अण्णांची आंदोलनं जवळून पाहिलेल्या पत्रकाराने त्यांच्या सार्वजनिक जीवनाचा मांडलेला लेखाजोखा

============================================================================

ताजी बातमी :- क्रांतिदिनापासून म्हणजेच नऊ ऑगस्टपासून अण्णा हजारे यांचं उपोषण.
वास्तविक ही बातमी तशी वाचकांच्या परिचयाची झालेली. त्यांना असलीच तर एवढीच उत्सुकता ः अण्णा आता कोणत्या मुद्द्यावर आंदोलन करणार आहेत?
अण्णांच्या आंदोलनांची माहिती लोकांना वृत्तपत्रांतूनच समजते. अण्णा कुठं तरी, म्हणजे त्यांच्या राळेगणसिद्धी या गावात, जवळच्या सुप्याला नाही तर नगरला पत्रकार परिषद घेतात आणि असं काही सांगून टाकतात. कधी कधी पत्रकार त्यांच्याकडं सहज म्हणून जातात आणि असली एखादी बातमी घेऊन परततात.
ही ताजी बातमी अशीच नगरहून आलेली. अण्णांनी असं काही जाहीर केलं की काही हालचालीही अगदी ठरल्याप्रमाणं सुरू होतात. ज्या कारणासाठी अण्णांनी हे पाऊल उचललं असेल, त्याच्याशी संबंधित सरकारी यंत्रणा आपापल्या समर्थनाचे पुरावे जमा करू लागतात. काही उणिवा आढळल्याच, तर त्या दूर करण्यासाठी आधीची कागदपत्रं दुरुस्त करतात किंवा नव्यानं काही कागदपत्रं रंगवतात. आज ना उद्या या मुद्द्यांचं स्पष्टीकरण करावंच लागणार, हे गृहीत धरून वरिष्ठ सरकारी अधिकारी त्याचा मसुदा लिहू लागतात. अण्णांचं कोणतंही आंदोलन असलं, तरी काही चेहरे त्यात नेहमीच अग्रभागी दिसतात. गावोगावचे हे चेहरेही आता अनेकांच्या ओळखीचे झाले आहेत. एखाद्या वार्षिकोत्सवासाठी सज्ज व्हावं, तशा तडफेनं ही मंडळी कार्यरत झाल्याचं दिसू लागतं. अण्णांचं आंदोलन हा त्यांच्या दृष्टीनं एक “इव्हेंट’ असतो. त्यामुळं आंदोलनाची घोषणा झाली की हे चेहरे तातडीनं राळेगणसिद्धीत दाखल होतात. अण्णांच्या बैठकीतली त्यांची ऊठ-बस वाढू लागते.
यंदा ऑगस्टच्या सुरवातीला आंदोलनाची घोषणा झाली आणि ठिकठिकाणी नेहमीचं दृश्य दिसू लागलं.
“अण्णांनी एकदमच टोकाला जाऊ नये,’ असा सबुरीचा सल्ला देण्यापासून “आता अपेक्षित निर्णय झाल्याशिवाय अण्णांनी थांबू नये’ असा पवित्रा घेण्यापर्यंत चर्चा रंगू लागल्या. “सरकार तातडीनं या प्रश्र्नात लक्ष घालील,’ असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचं मुंबईतल्या पत्रकार परिषदेच्या बातमीनं सांगितलं.
पुढचे दोन-चार दिवस कुठं कुठं बातम्या येत राहिल्या ः “अण्णा उपोषणावर ठाम’, “सरकारची अण्णांशी चर्चेची तयारी’, “चौकशी समिती नेमण्याचा सरकारचा निर्णय.’
नंतर आणखी बातमी ः “अण्णांचं उपोषण क्रांतिदिनाऐवजी स्वातंत्र्यदिनापासून’.
अचानक एक लाट यावी आणि निघून जावी तसं वातावरण बदललं. पुढली बातमी ः “सरकारशी चर्चेनंतर अण्णांचं समाधान.’ म्हणजे स्वातंत्र्यदिनाचा मुहूर्तही विरून गेलेला. राज्यभरात तयार होत चाललेलं वातावरण पुसट होत चाललेलं.
खरं तर, लोकही आता अशा बातम्यांना बऱ्यापैकी सरावत चालले आहेत. लोकांचा कमालीचा विश्वास संपादन केलेला अण्णांसारखा माणूस हे असं का करत असावा?
त्यांच्या या कृतीमुळं समाजाचा अशा आंदोलनांवरचा, त्यातून आकाराला येणाऱ्या जनशक्तीवरचा विश्वास उडून जाईल, असं त्यांना कधीच वाटत नसेल? की अशा धरसोडीतच त्यांची “स्ट्रॅटेजी’ दडलेली असेल?
जनतेच्या भल्यासाठी जनतेच्या प्रश्र्नांवर आंदोलनं उभी करायची आणि मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ती निग्रहानं चालवायची, ही अण्णांची ओळख निर्माण झाली, त्याला आता पंचवीस वर्षांचा काळ उलटला आहे.
या काळात त्यांनी केलेली आंदोलनं आणि त्यांची फलनिष्पत्ती आपल्यासमोर आहे. अण्णांच्या आंदोलनांसंदर्भात पडणाऱ्या काही मूलभूत प्रश्र्नांची उत्तरं शोधणं म्हणूनच गरजेचं आहे.

थोडं मागं जावं लागेल.
पुढारीपणाची काहीही छाप नसलेला एक साधा माणूस उभा राहतो, जनतेच्या प्रश्र्नांसाठी सरकारशी दोन हात करण्याची भाषा करतो आणि त्यात त्याचा काडीचाही स्वार्थ नसतो, असं उदाहरण क्वचितच आढळतं.
स्वातंत्र्य-आंदोलनानंतर असं काही पुन्हा आकाराला येऊ शकतं, यावर लोकांचा विश्वास दृढ करण्याचं मोठं काम अण्णांनी केलं. सुरवातीला त्याची व्याप्ती जेमतेम राळेगणसिद्धीसारख्या मूठभर परिसरापुरतीच मर्यादित होती. अण्णांचा आत्मविश्वास त्या छोट्या प्रयोगानं बळावला. अण्णांना त्यांचं नेतृत्व गवसलं 1979 मध्ये, गावातल्या शाळेला सरकारची मान्यता मिळविण्याच्या आंदोलनात. त्याआधी चार वर्षं लष्करातून स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन अण्णा राळेगणसिद्धीत परतले होते. ते वर्ष होतं 1975. ते थेट आळंदीला गेले आणि तिथं संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समाधीपुढं त्यांनी समाजसेवेचा निर्धार केला. बरोबर नेलेली तुळशीची माळ त्यांनी समाधीवर ठेवली आणि ती गळ्यात घालताना म्हटलं ः ही माळ म्हणजे माझ्या देहावरचं तुळशीपत्र आहे. आजपासून हा देह माझा नव्हे, तर समाजाचा आहे. (अण्णा उपोषणं करतात तेव्हा देहासक्ती विसर्जित केल्याचा हा कल्लोळ त्यांच्या मनात दाटून येत असेल.)
राळेगणसिद्धीची तेव्हाची ओळख होती ती “हातभट्टीचा गाव’ अशी.
अण्णांनी सुरवातीला आपला गाव बदलण्याचा निर्धार केला. हा परिसर दुष्काळी. उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्र्न तीव्र होई. शेती-जनावरं यांची स्थिती तर त्याहून गंभीर असे. लोकांना संघटित करून त्यांनी जलसंधारणाची कामं केली. तीस वर्षांत प्रथमच गावाला टॅंकरनं पाणीपुरवठा करण्याची गरज उरली नाही. मग शेती पिकू लागली. रोजगार उपलब्ध झाला. एक प्रश्र्न नीट सुटला.
पुढं गावात शाळेची गरज निर्माण झाली. श्रमदानातून इमारत उभी राहिली. शाळेच्या मान्यतेचा प्रश्र्न होता. सरकार दाद देत नव्हतं. शाळेची उभारणी झाली 1979 मध्ये. पुढची दोन वर्षं मान्यतेसाठी संघर्ष करण्यात गेली. अण्णांनी 1981 मध्ये उपोषणाचं पहिलं पाऊल उचललं. नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढं उपोषण करण्याचं त्यांनी जाहीर केलं. गावाचा त्यांच्यावर विश्वास होता. सारा गाव या उपोषणासाठी नगरला जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढं जमा झाला. त्याचा दबाव निर्माण झाला. शाळेला सरकारची मान्यता मिळाली. हा दुसरा प्रश्र्नही सुरळीत मार्गी लागला. अण्णांचा विश्वास बळावला.
वर्ष 1989. शेतकऱ्यांच्या वीजपुरवठ्यासंदर्भात राळेगणसिद्धी इथं उपोषण. ता. 20 ते 28 नोव्हेंबर.
नवव्या दिवशी अण्णांची प्रकृती खालावली, म्हणून नगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल. पारनेर, शिरूर, श्रीगोंदा तालुक्यांतल्या शेतकऱ्यांचा वाडेगव्हाण-पारनेर रस्त्यावर “रास्ता रोको’ आंदोलनाचा इशारा. दोन हजार महिलांसह सुमारे पंधरा हजार आंदोलक जमा झालेले. पोलिसांनी महिला आंदोलकांना अटक करण्याचा मार्ग अवलंबिला. त्यातून असंतोष फैलावला. जमाव शांत करण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात चार शेतकरी ठार झाले. नंतर साडेचारशे कोटींची भरीव तरतूद झाली. त्यातून वीजपुरवठ्याची अनेक कामं मार्गी लागली.
अण्णा सामाजिक कामात गुंतत गेले. यश त्यांच्यामागून आपोआप येत गेलं.
पुढं अण्णांनी “आदर्श गावा’ची कल्पना मांडली. ते त्या प्रकल्पाचे अध्यक्ष झाले. हे वर्ष होतं 1992. या कामासाठी “हिंद स्वराज ट्रस्ट’ स्थापन करण्यात आला. सरकारनं प्रकल्पासाठी मदत दिली. दोनअडीचशे स्वयंसेवी संस्था निवडून सुमारे तीनशे गावांत हा प्रकल्प राबवायचं ठरलं. प्रत्यक्ष कामं सुरू झाली पन्नास-साठ गावांतच. नंतर अण्णाच त्यातून बाहेर पडले. अण्णांच्या नेतृत्वाची ही माघार होती. ती तेव्हा फार कुणी लक्षातही घेतली नाही. ठरवलेलं साध्य झालं नाही, असं हे पहिलं उदाहरण होतं. (नंतर तर हा प्रकल्प पूर्ण बाजूलाच पडला; कारण अण्णा नव्यानव्या आंदोलनांत गुरफटत गेले.)
केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील “कौन्सिल फॉर ऍडव्हान्समेंट ऑफपीपल्स ऍक्शन अँड रूरल टेक्नॉलॉजी’ (कपार्ट) या संस्थेतर्फे पाणलोट क्षेत्र-विकासाची कामं अण्णांनी हाती घेतली. कामं पूर्ण करण्याची मुदत पाच वर्षांची; पण त्यांच्या मंजुरीलाच चार वर्षं लागली. निधी मिळण्यात दिरंगाई झाली. अनेक योजना रखडल्या. मग अण्णांनी या कारभाराच्या चौकशीची मागणी केली.
सरकारनं त्यासाठी एक समिती नेमली. ठरवलेलं काम पूर्ण होऊ न शकल्याचं हे दुसरं उदाहरण.
अण्णा नंतर भ्रष्टाचार दूर करण्याच्या मागं लागले. सामाजिक वनीकरण खात्यातल्या अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध अण्णांनी आवाज उठविला. चौकशीत बेचाळीस अधिकारी दोषी आढळले; पण त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात दिरंगाई होऊ लागली. अण्णांनी दीड वर्ष पाठपुरावा केला. आळंदीत 1मे ते 5 मे 1994 या काळात उपोषणही केलं. अखेर या प्रकरणाच्या निषेधार्थ 1994 मध्ये सरकारला “पद्मश्री’ पदवी परत केली. अण्णांच्या सच्चेपणाबद्दल सगळीकडं आदर पसरला.
अण्णांनी मग युती सरकारमधील तिघा मंत्र्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची तोफडागली. साल होतं 1995. सरकार चक्रावून गेलं. यामागं बोलविता धनी दुसराच कुणी आहे का, याचा शोध घेतला गेला. एव्हाना अण्णांना चांगलीच मान्यता मिळालेली होती. त्यांच्या आरोपांमुळे विरोधकांच्या हाती अनायसे एक कोलित आलं होतं. अनेकांना आपली राजकीय गणितं पुरी करण्यासाठी नवा सारीपाट हवाच होता, अण्णांनी तो उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे अण्णा अनेक राजकीय पुढाऱ्यांचं “आशास्थान’ बनून गेले.
मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या मागणीसाठी अण्णांनी उपोषणाचं हुकमी अस्त्र बाहेर काढलं. ठिकाण ः राळेगणसिद्धी, कालावधी ः 20 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर 1996.
वातावरण तापत गेलं… अनेक अर्थांनी. आंदोलनाची घोषणा आणि नंतर तेच नेहमीचं दृश्य. या वेळी ते अधिक गडद दिसत होतं. राज्यभरातनं राळेगणसिद्धीकडं लोकांची-कार्यकर्त्यांची रीघ लागली. लोक तिकडं का गर्दी करीत होते ते कुणालाच कळत नव्हतं. दिवसागणिक गर्दी मात्र वाढतच चालली होती. वृत्तपत्रांत हाच मुख्य विषय झाला होता. जसजशा बातम्या येत होत्या तसतशा लोकांच्या झुंडी वाढत होत्या. सरकारचे दूत छुपेपणानं अण्णांना समजावण्याचा प्रयत्न करीत होते; पण अण्णा बधत नव्हते. नदीच्या पुराचा फुगवटा अधिक विस्तारत जावा आणि एका क्षणी सारंच जलमय होऊन जावं, तसंच काहीसं झालं. अण्णांचं आंदोलन कुणाच्याच हाती राहिलं नाही.
अण्णा बोलतील त्याची बातमी आणि बऱ्याचदा मुख्य मथळा (हेडलाइन) होऊ लागला. अण्णांच्या आंदोलनाकडं वेगवेगळे घटक ओढले गेले. काही अगदी सहजपणे, काही मतलबीपणे, तर काही गोंधळून.
आंदोलन तापत गेलं. पूर्वीपेक्षा त्यात लोकसहभाग अर्थातच फार मोठा होता. सरकार माघारीच्या दिशेनं येत होतं. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी या तिघा मंत्र्यांची खाती काढून घेतली. आता अण्णांनी उपोषण मागं घ्यावं, असे प्रयत्न सुरू झाले; पण अण्णांना मंत्र्यांचे राजीनामेच हवे होते. ते जणू हट्टाला पेटले होते. त्यांचं हे वागणं काहींना पटत नव्हतं; पण कुणी ते त्यांना बोलून दाखवत नव्हतं. मंत्र्यांचे राजीनामे आले तेव्हाच अण्णा थांबले. उपोषणाची सांगता झाली. अण्णांनी त्यांच्या मातुःश्रींच्या हस्ते फळाचा रस घेऊन उपोषणाची सांगता केली. हा प्रसंग भावनेनं भारलेला-ओथंबलेला होता.
भ्रष्टाचाराविरुद्ध जागृती करण्यासाठी अण्णा राज्याचा दौरा करणार असल्याचं पाठोपाठ घोषित करण्यात आलं.
पुन्हा तीच उत्सुकता आणि तीच गर्दी. ठिकठिकाणी स्वागत आणि निर्धाराच्या शपथा. दौरा पुढं पुढं जात राहिला. गावात जायचं, तिथल्या मुख्य चौकात जाहीर सभा घ्यायची आणि लोकांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी एक होण्याचं आवाहन करायचं. जाहीर सभांमध्ये अण्णांच्या बरोबरीनं व्यासपीठावर बसण्यासाठी गावागावांत स्पर्धा सुरू झाली. ज्यांना अण्णांच्या बरोबरीनं राहून आपलं शुद्धीकरण करून घ्यायचं होतं ते सारे हमखास व्यासपीठ अडवू लागले. काहींनी ही गोष्ट अण्णांच्या लक्षात आणून दिली ः “ही मंडळी स्वतः भ्रष्टाचारी आहेत. तुमच्याबरोबर राहून त्यांना तो कलंक पुसल्याचं शिफारसपत्र मिळवायचं आहे. तुम्ही त्यांना व्यासपीठावरून दूर करा.’ अण्णांनी तिकडं कानाडोळा केला. त्यांचं स्पष्टीकरण असं ः ही मंडळी कोण, कुठली त्याची मला कल्पना नाही. मी त्यांना हे कसं सांगणार ? हे स्थानिक मंडळींनी पाहायला हवं.
दौऱ्यात सहभागी झालेल्यांतही यावरून मतभेद झाले. काहीजण ते न पटल्यानं दौरा अर्धा सोडून परतले. अण्णांनी ते विशेष मनावर घेतलं नाही.
पुढं भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या मंत्र्यांविरुद्ध चौकशी समित्या नेमल्या जातात. एका समितीचा ठपका, तर दुसरीचा संबंधित मंत्री निर्दोष असल्याचा निर्वाळा. एक मंत्री नंतर अण्णांच्या विरोधात अब्रु-नुकसानीचा दावा दाखल करतात. त्यात अण्णांना तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाते. त्यांची येरवडा तुरुंगात रवानगी होते. जनतेचा दबाव वाढतो. अण्णांची सुटका मुदतीआधीच होते.
अण्णा मग आणखी एका मंत्र्याला लक्ष्य करतात. ते मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषण करतात. मंत्रीही आरोप सिद्ध करण्याचं आव्हान देऊन तिथंच उपोषण सुरू करतात.
आदर्श गाव प्रकल्प, भ्रष्टाचारनिर्मूलन यानंतर अण्णा माहितीच्या अधिकाराकडं वळतात. मागणी आणि उपोषण या त्यांच्या पद्धतीत बदल नाही. 2003 ते 2006 असं सलग चार वर्षं ते हाच मार्ग अवलंबतात. अखेर हा कायदा अमलात येतो.

अण्णांना कुठं जायचं होतं आणि ते कुठं आले ?
त्यांना हवं होतं ते सगळं जसंच्या तसं मिळालं नाही; पण काही ना काही निश्र्चित मिळालं.
अण्णांनी आदर्श गावं वाऱ्यावर सोडून दिली. भ्रष्टाचारनिर्मूलनही बाजूला केलं. म्हणजे आता ते त्या प्रकरणांत पूर्वीइतकं लक्ष घालताना दिसत नाहीत. अण्णांच्या आंदोलनांचा हा प्रवास नीट समजावून घेतला तर त्यांची चिकित्सा करणं सुलभ होईल.
मुळातच ही सगळी आंदोलनं केवळ भावनिक पातळीवर उभी राहिली होती. म्हणजे अण्णांसारखं व्यक्तिमत्त्व असलेल्या भल्या माणसानं काही म्हणायचं आणि ते खरं असल्याचं मानून लोकांनी त्यांना पाठिंबा द्यायचा. अण्णांचं नेतृत्व हे काही कसलेलं नाही. किंबहुना, अशा प्रकारची व्यापक पाठिंबा मिळणारी आंदोलनं नीट हाताळण्याची काहीही यंत्रणा अण्णांकडं नाही. त्यांनी ती कधी निर्माणही केली नाही. सुरवातीची आंदोलनं त्यामानानं त्यांच्या आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या आवाक्यातली होती; कारण ती प्रामुख्यानं त्यांच्या गावापुरती, त्यांच्या परिसरापुरतीच मर्यादित होती. लोकांना प्रश्र्न थेट भिडलेले होते. त्यांना ते मांडण्यासाठी कुणाचं तरी नेतृत्व हवं होतं. लष्करातून परतलेल्या अण्णांचा लोकांना आधार आणि विश्वास वाटला. आधीची आंदोलनं यशस्वी ठरली त्याचं कारण हे असं होतं.
तेच यश गृहीत धरून पुढली आंदोलनं उभी होत गेली. त्यांची काहीही आखणी नव्हती. कधी काय भूमिका घ्यायची, याचा पूर्वविचार नव्हता. त्यामुळं मुळातच ही आंदोलनं अत्यंत डळमळीत पायावर आकार घेत गेली. त्यांना पाठिंबा मिळाला; पण तो देणाऱ्यांना आंदोलन पुढं कसा प्रवास करणार आहे त्याची काहीच कल्पना नव्हती. आंदोलनांतून संघटित जनशक्तीचं विराट दर्शन झालं; पण त्यावर ताबा असा कुणाचाच राहिला नाही. हे सारे निर्णय अण्णा एकटेच घेत. त्यात अनेकदा काहीच संगती नसे. एखाद्या गोष्टीला ते कधी होकार देत, तर कधी त्याच गोष्टीला त्यांचा नकार असे. कधी ते असंही म्हणायचे, की हे मी नव्हे, तर आमची ग्रामसभा ठरवणार. ग्रामसभेला सर्वाधिकार होते; पण ती मंडळीही निर्णय करणार ते अण्णांच्या दृष्टिकोनातूनच. आंदोलनांना असे हेलकावे बसत त्याचं कारणही पुन्हा तेच ः अण्णांनी आंदोलनाचा परिपूर्ण विचार केलेला नसे. निदान तसं जाणवत तरी असे. आंदोलनाच्या पुढल्या दिशा ऐन वेळी ठरत. कुणी कार्यकर्ता बैठकीत त्याचं मत मांडी. ते पटलं तर अण्णा त्या दिशेनं जाऊ म्हणणार. लगेच त्यापेक्षा वेगळं मत पुढं आलं तर ते त्या दिशेनं जायला राजी होणार. आंदोलनांत भावनिक भाबडेपणानं सहभागी झालेला समूह मग त्यानुसार इकडं-तिकडं होत राहणार.
हातात आलेला कागद आणि त्यात केलेले आरोप यांना त्याखेरीज वेगळे आणि भक्कम पुरावे आवश्यक असतात, ही बाबही अण्णांनी सतत दुर्लक्षित केली. इतरांनी त्यांना हे परोपरीनं सांगूनही त्यांनी ते मानलं नाही. माझ्यापुढं जे लिहिलेलं आहे, हाच पुरावा आहे; उगाच कुणी खोटं कशासाठी लिहील, असा प्रश्र्न ते करीत. कायद्याच्या राज्यात हे म्हणणं कधीच टिकू शकत नाही; आणि अनेक प्रकरणांत झालंही तसंच. अण्णांच्या आंदोलनांचा सरकारी यंत्रणेवर दबाब निर्माण झाला होता. काहींनी अण्णांकडं लेखी प्रकरणं सुपूर्द करून त्यांच्याकरवी आपला कार्यभाग साधून घेतला. अण्णांना हे उलगडून सांगणारी शक्ती तेव्हा तरी नव्हती; किंवा ज्यांनी तसा प्रयत्न केला, तो अण्णांनी मानला नाही. भ्रष्टाचाराचा वहीम असणाऱ्या काहींनी अण्णांच्या मांडीला मांडी लावून बसून शुद्धीकरणाचं शिफारसपत्र मिळवायचा प्रयत्न केला तर काहींनी एखाद्याला कोंडीत पकडण्यासाठी-बदनाम करण्यासाठी अण्णांकडं लेखी म्हणणं देऊन आपला डाव साधला. सामूहिक आंदोलनांत हे बसत नाही. अनेक आरोपांत अण्णांना पुरावे देता आले नाहीत, त्याचं हे प्रमुख कारण आहे. या सगळ्यावर पुन्हा एक असं पांघरूण होतं, की हे सारं सहजपणानं घडतं आहे. अण्णांच्या बाजूनं आणि लोकांच्याही बाजूनं. एकच झालं ः हे तेव्हा कुणी बारकाईनं तपासून पाहिलं नाही.
समाजातला मोठा वर्ग अन्याय-अत्याचार सहन करीत असतो. त्याविरुद्ध आवाज उठविण्याची त्याची ताकद नसते. दुसऱ्या कुणी तशी तयारी दर्शविली तर ही सामान्य माणसं तातडीनं त्याच्या मागं एकत्र येतात.
आंदोलन फुगत-पसरत जातं ते असं. अशी एखादी शक्ती उभी राहणं हे समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीनं गरजेचं असतं. प्रसारमाध्यमं अशा प्रयत्नांना नेहमीच झुकतं माप देतात. अण्णांच्या आंदोलनांना प्रसिद्धी मिळताना नेमकं हेच घडत गेलं. प्रसिद्धीमुळं आंदोलनं चर्चेत येत राहिली, त्यामुळं सरकारचीही काही प्रमाणात फरफट होत राहिली. युती सरकारला तर सगळाच अनुभव नवा होता. जनतेच्या दृश्य रेट्यापुढं त्यांनी दबलेली भूमिका घेतली. अण्णांच्या आंदोलनांच्या यशाचं मोजमाप करताना तराजू यशाच्या पारड्याकडं अधिक झुकलेला दिसतो, त्यात या गोष्टीचाही मोठा वाटा आहे, हे दुर्लक्षिता येणार नाही.
अण्णांच्या आंदोलनांना लोकांची गर्दी या अर्थानं नेहमीच मोठा आधार मिळत गेला. पण गर्दीला चेहरा नसतो, तर मुखवटा असतो. अण्णांनी आणि त्यांच्याबरोबरच्या अनेकांनी गर्दीच्या मुखवट्यालाच चेहरा मानलं. अण्णांच्या आंदोलनांचं जवळून दर्शन होत असताना दिसलेल्या काही गोष्टींचा अर्थ आता नीट उलगडतो आहे. 1996 मधलं आंदोलन या दृष्टीनं आवर्जून अभ्यासण्यासारखं आहे. हे आंदोलन म्हणजे ज्याचा शेवट युती सरकारमधील मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानं झाला. त्या वेळी राळेगणसिद्धी म्हणजे जणू एक पर्यटनस्थळच बनलं होतं. “एकदा पाहून यायला हवं,’ या भूमिकेतून अनेकजण तिथं हजेरी लावत होते. त्यांचं तिथं काहीही काम नव्हतं. या गर्दीवरही समर्थकांचा शिक्का मारला गेला. ही चूक झाली. सहज फिरण्यासाठी आलेल्यांची संख्या श्रमदानात सहभागी झालेल्यांत मिसळून जावी, तशातलाच हा प्रकार होता.
या आंदोलनानंतरच्या अण्णांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यात काही बुजुर्ग मंडळी सहभागी झाली होती. त्यांना अशी आंदोलनं करण्याचा, ती हाताळण्याचा आणि त्यांची कार्यपद्धती ठरविण्याचा अनुभव होता. अण्णांच्या आंदोलनांतल्या या उणिवा लक्षात घेऊन ही मंडळी त्यात आली होती. अण्णांनी किंवा त्यांच्याबरोबरच्या कार्यकर्त्यांनी हे लक्षात घेतल्याचं दिसलं नाही. त्यातून मतभेद होत राहिले. अखेर या मंडळींपैकी काही दौरा सोडून निघून आले. ही मंडळी अण्णांच्या आंदोलनांपासून तेव्हा जी दुरावली, ती आजतागायत.
भ्रष्टाचारनिर्मूलन वगैरे फंदात अण्णांनी पडू नये. त्यांचं आदर्श गावाचं महत्त्वाचं काम त्यांनी पूर्ण ताकदीनिशी पुढं न्यावं, असं काहींचं मत होतं. नीट आकाराला येत असलेल्या चळवळीची आजची अवस्था अण्णांनी ते काम सोडून दिल्यानंतर काय झाली आहे ते दिसतंच आहे. अण्णांचं आंदोलन मंत्र्यांना हलवू शकतं, असा समज इथं आड आला असावा. कोणतं काम महत्त्वाचं आहे, चिरस्थायी आहे आणि खरं परिवर्तन घडवणारं आहे, हे जाणून घेण्यात गल्लत झाली. ही दिशा नंतर कधीच बदलता आली नाही.
ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफयांना तेव्हा मी विचारलं होतं ः अण्णांच्या आंदोलनांच्या यशाचं मोजमाप करण्याची मोजपट्टी काय आहे ?
गोविंदभाईंचं उत्तर होतंः अशा आंदोलनांच्या यशाच्या मोजमापासाठी मोजपट्टी अस्तित्वात नाही. आणखी पाचपंचवीस वर्षांनी किंवा पन्नास-शंभर वर्षांनी, जेव्हा कधी अशी आंदोलनं उभी राहतील, तेव्हा त्या दिशेनं जाण्यातली एक लहानशी पायरी, या दृष्टीनंच अशा आंदोलनांकडं पाहायला हवं.
दिसतं ते असं, की अण्णांच्या आंदोलनांकडं एक पायरी म्हणून पाहिलंच गेलं नाही; उलट, हाच शेवटचा शब्द आहे, अशा परिपूर्णतेच्या नजरेतूनच त्यांचं यशापयश मोजलं गेलं. हीसुद्धा घाईच होती.

आता अण्णांच्या आंदोलनांच्या चळवळीला पंचविसाहून अधिक वर्षांचा काळ उलटला आहे. आंदोलनांच्या मूळ उद्दिष्टांचा, त्यांना मिळत गेलेल्या वेगवेगळ्या दिशांचा, त्यांत सहभागी झालेल्यांच्या गोतावळ्याचा, आंदोलनांच्या अपेक्षित आणि वास्तवातल्या परिणामांचा एक आरसा आता पुढं आहे. त्यात पाहूनच काही प्रश्र्नांची उत्तरं आपण शोधली पाहिजेत. आंदोलनं कशी आकार घेत गेली, कशी वाढत-फुगत गेली, स्वतःच स्वतःभोवती निर्माण केलेल्या भोवऱ्यात कशी फिरत राहिली, मूळ उद्देशापासून का आणि कशी भरकटत गेली, याची चिकित्सा आता करावयास हवी.
त्याची कारणं दोन. एक ः अशी आंदोलनं समाजाला विश्वास देण्यासाठी, दिलासा आणि आधार देण्यासाठी, त्याची लढण्याची ताकद अधिक संघटित करण्यासाठी आवश्यक असतात. ती अशी विरून जाता कामा नयेत. याचबरोबर त्यांच्याबाबत भाबडा आशावाद पसरणार नाही, याचीही दक्षता घ्यायला हवी; कारण त्यातून समाजमन पुन्हा दूर जाण्याची घातक शक्यता असते. दोन ः आंदोलनांचं नेतृत्व करणारे अपवादानंच असतात. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीनं तोच एक आशेचा किरण असतो. झाड पानाफुलांनी भरलेलं दिसतं. त्याचा एवढा मोठा भार एकटं खोड पेलतं, असं दिसतं; पण छोट्या छोट्या अनेक फांद्या, त्यांच्या उपशाखा असे सगळे घटक मिळून तो पेलत असतात. समाजातल्या अशा फांद्यांना, त्यांच्या उपशाखांना परस्परांची गरज असतेच. आंदोलनं यातली खोडाची-बुंध्याची भूमिका पार पाडत असतात. झाडाच्या वाढीसाठी बुंधा टिकायलाच हवा.
अण्णांच्या आंदोलनांनी असा आशावाद दिला आहे. गोविंदभाईंनी म्हटल्याप्रमाणं ही एक पायरी आहे, हे पचनी पाडण्यात  आता काही खळखळ नसावी.