सर्वसामान्य नागरिकांनी जगायचे कसे?

Posted: ऑगस्ट 16, 2009 in जीवनमान, सामाजिक
टॅगस्, , , ,

पी साईनाथ, सौजन्य – इ सकाळ,

शब्दांकन – विश्वास पाटील

“सकाळ’च्या कोल्हापूर आवृत्तीचा २९ वा वर्धापनदिन सोहळा एक ऑगस्ट रोजी साजरा झाला. मॅगसेसे पुरस्कारविजेते ज्येष्ठ पत्रकार व “द हिंदू’चे संपादक (ग्रामीण विकास) पी. साईनाथ सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे होते. “भारतीय राजकारण आणि ग्रामीण विकास’ या विषयावरील त्यांच्या व्याख्यानाचा संपादित भाग.

===================================================================
राजकारण आणि ग्रामीण विकास हा व्याख्यानाचा विषय आहे. आज ऑगस्टची एक तारीख आहे. परंतु माझ्या दृष्टीने जुलै महिना अधिक महत्त्वाचा आणि चर्चेचा होता. कारण या महिन्यात देशात दोन परस्परविरोधी गोष्टी घडल्या. एक होती, जगातील सर्वांत स्वस्त मोटारगाडी “नॅनो’ रस्त्यावर आली आणि त्याच वेळी भारताच्या इतिहासात प्रथमच तूरडाळीचे भाव गगनाला भिडले.
खाद्यान्नाच्या किमती आणि अन्नधान्याचे संकट आज अचानक उद्‌भवलेले नाही. त्यास २००४ पासूनची किमतीतील चढ-उतार कारणीभूत आहे. हा दर आज कुठपर्यंत पोचला आहे बघा. २००४ पासून ०८ पर्यंतचे सरकारी माहितीचे आकडे पाहा. २००८ पर्यंत तांदळाचा भाव ४५ टक्के वाढला. गहू ६२ आणि मीठ ६० टक्के वाढला. खाद्यान्नांच्या दरातील सरासरी वाढ ५२ टक्के झाली आहे. २००८ ते ०९ मार्चपर्यंत ८ ते ९ टक्के दर आणखी वाढले. त्यानंतर दरवाढ दोन महिने थांबली. कारण तोंडावर निवडणुका होत्या ना!

हेतू प्रामाणिक असल्यास मार्ग निघेल
निवडणुकीनंतर पुन्हा दरवाढ झाली. परंतु हेच थोडे मागे जाऊन पाहा. २००४ ला जेव्हा लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा तूरडाळ ३४ रुपये किलो होती. २००८ मध्ये हाच दर ५४ रुपयांवर गेला. आज हाच दर मुंबईत ९४ रुपये, तर बंगळूरमध्ये १०४ रुपये किलो आहे. सामान्य लोकांनी जगायचे कसे? असंघटित क्षेत्रांसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाचे संकेतस्थळ तुम्ही पाहू शकता. प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. अर्जुनसिंग गुप्ता या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. आयोगाच्या संकेतस्थळावर पहिल्याच पानावर असे लिहिले आहे की, ८३ कोटींहून अधिक (८३.६ कोटी) भारतीय जनतेचे रोजचे उत्पन्न २० रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्याच देशात तूरडाळीचा दर १०४ रुपये आहे. राजकारण व ग्रामीण विकास या विषयाबद्दल आपल्याला विचारमंथन करायचे असेल तर दोन महत्त्वाच्या बाबी मी आपल्यासमोर ठेवू इच्छितो. हवे तर त्यास दोन तत्त्वे म्हणता येतील. त्यातील एक हे आहे की, देशाच्या या स्थितीला स्वीकारण्यासाठी तुम्ही अत्यंत प्रामाणिक असायला हवे आणि तितक्‍याच प्रामाणिकपणे हे पाहिले पाहिजे, की कोणती धोरणे चुकीची ठरली आहेत. ही चुकीची धोरणे बदलण्यासाठी आपण काय करू शकतो, कोणत्या प्रकारची धोरणे आपल्याला आवश्‍यक आहेत, कोणत्या प्रकारची आर्थिक धोरणे देशाला स्वीकारावी लागतील, याचा विचार करायला हवा. दोन्ही पातळीवर हेतू प्रामाणिक ठेवून आपण विचार केल्यास मार्ग निघू शकेल.

महाराष्ट्रातील स्थितीवर चर्चा नाही
महाराष्ट्र सरकारने प्रसिद्ध केलेला आर्थिक पाहणी अहवाल पाहा. हा राज्य सरकारचा दस्तऐवज आहे. प्रत्येक वर्षी राज्य सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवते; परंतु जे मुद्दे या अहवालात मांडले आहेत, त्यातील एक ओळही लोकांमध्ये चर्चेला आलेली नाही. प्रसिद्धिमाध्यमेही त्याबद्दल काही लिहायला तयार नाहीत.
या आर्थिक पाहणी अहवालात जे लिहिले आहे, ते या राज्याचा जबाबदार नागरिक म्हणून आपण कृपया वाचले पाहिजे. महाराष्ट्राची स्थिती इतकी वाईट असूनही वाईट या गोष्टीचे वाटते की त्याबद्दल सार्वजनिक जीवनात कुठलीच चर्चा होत नाही. हा अहवाल काय सांगतो? या अहवालाचे पान क्रमांक ११ वर पाहा. जागतिक मंदीपूर्वी जी स्थिती होती, तीबाबतचा उल्लेख त्यात आहे. जगामध्ये गेल्या सप्टेंबरमध्ये आर्थिक संकट सुरू झाले. अमेरिकेत “वॉल स्ट्रीट’ कोसळला. आता जी मी आकडेवारी सांगत आहे ती आर्थिक संकट येण्यापूर्वीची आहे हे ध्यानात घ्या. या अहवालामध्ये लिहिले आहे, की गेल्या तीन वर्षांत (२००५ ते ०८ पर्यंत) म्हणजेच छत्तीस महिन्यांत महाराष्ट्रातील २० लाख नोकऱ्या गेल्या. रोजगारनिर्मितीचा दर चार कोटी ३० लाखांवरून चार कोटी दहा लाखांवर घसरला आहे. याचाच अर्थ २० लाख नोकऱ्यांवर पाणी सोडावे लागले आहे. एका नोकरदारावर किमान पाच जणांचे कुटुंब अवलंबून असते, असे गृहीत धरले तरी महाराष्ट्रातील एक कोटी मराठी जनतेला याचा तडाखा बसला आहे; परंतु त्याबद्दल कुठेच चर्चा व्हायला तयार नाही.

विषमतेची प्रचंड मोठी दरी
महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरात गेल्या पंधरा वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विषमता पसरत असल्याचा अनुभव आहे. मी त्यासंबंधीची काही आकडेवारी आपल्याला देत आहे. भारतात २००७ ला करोडपतींची गणती करण्यात आली. करोडपती सोडून द्या; कारण प्रत्येक शहरात आता करोडपती अनेक आहेत. त्यामुळे आपण अब्जाधीशांच्या गणतीकडे जाऊ आणि तेदेखील रुपयांतील अब्जाधीश नव्हे; तर डॉलरमधील. भारतात २००७ मध्ये असे ५३ अब्जाधीश होते. त्यातील तब्बल २३ जणांचे पत्ते मुंबईतील आहेत. ५३ मधील २३ मुंबईतील आहेत. आणखी आठ ते दहा मुंबईतीलच आहेत; परंतु ते राहतात बाहेर. काही स्वित्झर्लंडमध्ये, काही पॅरिसमध्ये, तर काही अन्य कोणत्या तरी देशात राहतात इतकेच. मुंबईत इतके अब्जाधीश, डॉलरपती राहतात हे वाचून खूप बरे वाटते; कारण मीदेखील मुंबईकर आहे. परंतु बृहन्मुंबई महापालिकेने अलीकडेच एक सर्वेक्षण केले आहे. ते कुठेही प्रसिद्ध होऊ दिलेले नाही. त्यामध्ये म्हटले आहे, की मुंबईतील एकतृतीयांश म्हणजेच ६० लाख लोक दारिद्य्ररेषेखालील आहेत. त्यांचा दैनंदिन खर्च १९ रुपयांपेक्षा कमी आहे. ६० लाख लोक जे एकोणीस रुपयांपेक्षा कमी खर्च करतात, त्याच शहरात २३ अब्जाधीश (डॉलरपती) आहेत. अशी विषमतेची प्रचंड मोठी दरी असलेला समाज आपण फार काळ एकत्र बांधून ठेवू शकत नाही. हा माझा पहिला मुद्दा आहे. गरीब-श्रीमंतामध्ये केवढी मोठी दरी आहे. हे समाजाच्या चांगल्या आरोग्याचे लक्षण खचितच नव्हे. जो महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्याच महाराष्ट्राचा दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्येच्या बाबतीत मात्र खालून तिसरा क्रमांक. आपल्यानंतर आहे उत्तर प्रदेश आणि बिहार. बाकी सर्व राज्ये आपल्या पुढे आहेत. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या एकतृतीयांश लोक आजही दारिद्य्ररेषेखाली राहतात. इतकी वाईट स्थिती असल्याबद्दल महाराष्ट्राला माफ करता येणार नाही.

आपण आता केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दृष्टिक्षेप टाकू. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कुणाला काय मिळाले याचा ताळेबंद पाहू लागल्यास काही गोष्टी नजरेत येतात. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने करोडो शेतकऱ्यांना ६० हजार कोटींची कर्जमाफी दिली. त्या वेळी देशभरातून टीका झाली. मोठमोठ्या संपादकांनी या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांवर पैशांची उधळपट्टी करत असल्याची ओरड झाली. करोडो शेतकऱ्यांना ६० हजार कोटी, तर प्रत्येकी एका शेतकऱ्याला किती रक्कम मिळाली असेल, याचा अंदाज तुम्हीच बांधू शकता. या अर्थसंकल्पात व प्रत्येक अर्थसंकल्पात एक वेगळे पान असते. त्यामध्ये महसुली तूट (रेव्हेन्यूज फॉर गॉन) दाखविलेली असते. ती करसवलतीची असते. ही करसवलत कार्पोरेट सेक्‍टरसाठी व बड्या उद्योजकांसाठी दिली जाते. मोजक्‍या दोनशे ते तीनशे कंपन्यांसाठी ही सवलत दिली जाते. करोडो शेतकऱ्यांना ६० हजार कोटी आणि दोनशे-तीनशे कंपन्यांना ६८ हजार ९१४ कोटी. याला कोणी विरोध केला? महाराष्ट्र हे सर्वांत श्रीमंत राज्य. अनेक अंगांनी महाराष्ट्र भारतात श्रीमंत मानला जातो. येथेदेखील एकतृतीयांश लोक दारिद्य्ररेषेखाली राहतात. त्याबद्दल तुमच्या-माझ्या मनात कधी तरी संवदेना जाग्या होणार आहेत का, आपण वैश्‍विकीकरणानंतर खूप प्रगती केल्याचे सांगतो, मानतो. मला लाभ झाला, तुम्हालाही लाभ झाला असेल; परंतु खालच्या स्तरातील ५० टक्के गोरगरीब जनतेला काय मिळाले ?
साईनाथ यांनी शेतीचे प्रश्‍न, ग्रामीण विकास, केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारची धोरणे यावर अभ्यासपूर्ण प्रकाश टाकला. आकड्यांच्या आधारे त्यांनी मांडलेले चित्र विदारक होते. त्यांनी सोडवणुकीचे मार्गही सुचविले.

उपाययोजना….
शेतीचे प्रश्‍न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, वाढती आर्थिक असमानता हे प्रश्‍न मांडल्यानंतर ते सोडविण्याचे उपाय काय, असा प्रश्‍न साहजिकच उपस्थित होतो. त्याचा विचार करताना मला जे उपाय सुचतात ते असे –
१) शेती हे असे क्षेत्र आहे, की जो त्यामध्ये काम करतो तो तोट्यात असतो. सरासरी उत्पन्न शेतीत सर्वांत कमी आहे. म्हणून मला असे वाटते, की शिक्षण आणि आरोग्यसेवेप्रमाणेच शेतीलाही सार्वजनिक सेवा क्षेत्राचा दर्जा द्या. आरोग्य व शिक्षण क्षेत्राला केंद्र व राज्य सरकार जसे आर्थिक पाठबळ देते तसेच पाठबळ शेतीलाही मिळायला हवे.
२) संसदेचे वर्षातून एक अधिवेशन फक्त शेतीच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी घ्यायला. प्रत्येक अधिवेशनात तुम्ही बहिष्कार टाकून, सभात्याग करून आणि वाद घालून किमान २० दिवस वाया घालवत असता. मग त्यातील शेतीच्या प्रश्‍नांसाठी चर्चा करण्यासाठी दहा दिवस उपयोगात आणले तर बिघडले कुठे? एक लाख २२ हजार शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत. संसदेने त्यावर चर्चा केलीच पाहिजे. नुसत्या आत्महत्याच नव्हे तर देशातील शेतीवर जे संक आले आहे, त्याचा विचार केला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक प्रश्‍नाची चर्चा तिथे झाली पाहिजे.
३) शेती क्षेत्रात सरकारची गुंतवणूक वाढली पाहिजे. ही गुंतवणूक दोन किंवा पाच टक्के वाढवून भागणार नाही. ती भरघोस हवी. व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना (१९९०) त्या वर्षी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १४.६ टक्के गुंतवणूक शेतीमध्ये गुंतवण्यात आली होती. आज हीच गुंतवणूक सहा टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी आहे. याचाच अर्थ ग्रामीण भारतातील गुंतवणूक दर वर्षी ३० हजार कोटी रुपयांनी कमी होत चालली आहे. मग संकटे का येणार नाहीत? मला आश्‍चर्य याचेच वाटते, की हे संकट बळावलेले नाही.
४) शेतकऱ्यांनीही गांभीर्याने विचार करायला हवा व बदल स्वीकारायला हवेत. महाराष्ट्राच्या पीकपद्धतीमध्ये तातडीने बदल होण्याची गरज आहे. आता ज्या पद्धतीने शेती सुरू आहे, ती यापुढे चालणार नाही. रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर झाला आहे. त्यामुळे जमीन मरून गेली आहे. त्याबाबत शेतकऱ्यांनी फेरविचार करायलाच हवा.
५) पाण्याचे खासगीकरण कोणत्याही स्थितीत होऊ देता कामा नये. पाणी ही सार्वजनिक संपत्ती आहे, तिच्यावरील मालकी ही सार्वजनिकच राहायला हवी.
६) या सगळ्या संकटांवर मात करण्यासाठी राज्य घटनेतच खूप काही उपाययोजना आहेत. राज्य घटनेत मूलभूत अधिकाराच्या नंतर घटक राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे आहेत. मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, निवारा, पोषणमूल्ये असलेला आहार ही राज्यांची जबाबदारी असेल. या गोष्टी मिळवण्यासाठीच आपण सर्वांनी स्वातंत्र्याची लढाई लढलो. त्यापासून आपण कशी फारकत घेऊ शकतो?
७) पीकपद्धतीतील बदलाबरोबरच सध्या सुरू असलेला पाण्याचा बेसुमार वापर थांबवायलाच हवा. पिकांच्या विविध जाती याबाबतही विचार केला पाहिजे. यामध्ये केंद्र सरकार बरेच काही करू शकते. राष्ट्रीय कृषी विकास आयोगाचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांनी चार खंडांमध्ये केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे. त्याच्या शिफारशी लागू कराव्यात. परंतु सरकारने अद्याप त्याला हातदेखील लावलेला नाही. परंतु सरतेशेवटी मला एवढेच म्हणावेसे वाटते, धोरणामध्ये, तंत्रज्ञानामध्ये कितीही बदल झाले तरी तुमच्या मनामध्ये आस नसेल तोपर्यंत बदल अशक्‍य आहे.

Advertisements
प्रतिक्रिया
  1. vishal म्हणतो आहे:

    abhyaspurna lekh ahe..dhanyawad !

  2. milind utpat म्हणतो आहे:

    rajkaranyanche samanya manasala murkha banwayche koushalyala dad dili pahije..it will change.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s