‘नाटो’ची ६० वर्षे : ऐतिहासिक बदल व आव्हाने

Posted: ऑगस्ट 26, 2009 in राजकारण
टॅगस्, , , , ,

डॉ. आर. जी. गिद्दहुबळी

प्राध्यापक- मुंबई विद्यापीठ , (मराठी रूपांतर- जगन्नाथ टिळक), सौजन्य – लोकसत्ता

ना टो’ ही जगातील सर्वात सामथ्र्यवान असलेली लष्करी संघटना. एप्रिल २००९ च्या पहिल्या आठवडय़ात या संघटनेला ६० वर्षे पूर्ण झाली. ही षष्टय़ब्दी साजरी करण्यासाठी फ्रान्स व जर्मनी यांच्या सीमेदरम्यान असलेल्या ‘स्ट्रासबर्ग’ या शहरात संघटनेच्या २८ सभासद देशांनी एक शिखर परिषद भरविली. गेल्या सहा दशकात नाटोने अनेक ऐतिहासिक घटना पाहिल्या, पण यापुढेही संघटनेला नवी महाभयंकर, प्रचंड आव्हाने पेलण्याची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. या संदर्भात अनेक महत्त्वाचे बदल व घटना यांचा परामर्श घेणे उचित ठरेल.

(१) युरोपीयन सभासद-राष्ट्रांच्या सुरक्षिततेसाठी नाटोने एक फार मोठे उद्दिष्ट गाठले आणि ते म्हणजे सोव्हिएत युनियनच्या नेतृत्वाखालील ‘वॉर्सा कराराचे’ विसर्जन.
(२) दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे पूर्व व पश्चिम जर्मनीमधील ‘बर्लिन भिंती’चे कोसळणे आणि पूर्व जर्मनीतून १९८९-९० च्या सुमारास रशियाला सत्तात्याग करावा लागणे. त्यापाठोपाठ १९९१ मध्ये ‘सोव्हिएत रशिया’चे विघटन झाले आणि ‘शीतयुद्धा’ला पूर्णविराम मिळाला. ही घटना नाटोच्या दृष्टीने खूपच फायदेशीर ठरली.
(३) तिसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे १९९० मध्ये अध्यक्ष बोरिस येल्त्सीन यांनी पश्चिमी राष्ट्राभिमुख धोरण अवलंबिल्यामुळे पूर्व व पश्चिम युरोप हे एकमेकांच्या अधिक जवळ आले. यामुळे देखील नाटोसाठी ‘शीत-युद्ध युगातील’ भयग्रस्त आव्हान संपुष्टात आले. परिणामी, गेल्या दशकात नाटोने काही महत्त्वाचे उपक्रम हाती घेतले. त्यातील महत्त्वाच्या म्हणजे रशिया व त्याची इतर घटक राष्ट्रे यांच्याशी केलेले शांतता व सामंजस्याचे करार.
(४) चौथी घटना ही अतिशय महत्त्वाची घडली. नाटोची सभासद-संख्या जवळजवळ दुप्पट झाली. यात पूर्व युरोपमधील सात राष्ट्रांचा समावेश आहे. पोलंड, चेक प्रजासत्ताक, हंगेरी इ. व पूर्वी सोव्हिएत संघाचा भाग असलेली तीन बाल्टिक राष्ट्रे यांनी नाटोचे सभासदत्व स्वीकारले. ‘नाटो’ सुयोग्य अशी सुरक्षा प्रदान करील या अपेक्षेने व तशी गरज भासल्याने या राष्ट्रांनी सभासदत्व घेतले. याउलट नाटोची प्रतिस्पर्धी सुरक्षा संस्था (वॉर्सा पॅक्ट) विसर्जित झाल्यामुळे रशियाला एकाकीपणे स्वसंरक्षण करणे भाग पडले.
(५) शीतयुद्ध-पर्वात ‘नाटो’च्या कार्याची व्याप्ती युरोपापुरतीच मर्यादित होती; परंतु पुढे इराक व अफगाणिस्तान हे प्रदेशही नाटोच्या अखत्यारित समाविष्ट केल्यामुळे या संघटनेला जगव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले.
(६) शीतयुद्ध-पर्वात जे संघर्षमय वातावरण सतत अस्तित्वात असायचे, त्याचे स्वरूप बदलून रशियाबरोबर सहकार्य करण्याची जबाबदारी नाटोवर पडली.

हा बदल फार महत्त्वाचा टप्पा होता. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष ओबामा यांनी केलेले विधान या संदर्भात फार बोलके आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, यापुढे अमेरिकन धोरण हे मॉस्कोबरोबर शांतता व सहकार्य स्थापण्यावर भर देईल. ही एक नव्या पर्वाची सुरुवात असेल. याला प्रतिक्रिया म्हणून रशियन अध्यक्ष दिमित्री मेद्वेदेव यांनीही अमेरिकेबरोबर सलोख्याच्या संबंधांचे सूतोवाच केले. त्याला अनुसरून १ एप्रिलला जी-२० परिषदेदरम्यान या दोन देशात एक महत्त्वाची चर्चा झाली. ‘आपण आता ‘शीतयुद्धाच्या’ मानसिकतेतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे’ असे संयुक्त विधान जाहीर करण्यात आले. या दोघांच्यात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आपल्याजवळ असलेल्या अणु-शस्त्राचा साठा २००२ मध्ये बुश व पुतीन यांनी ठरविलेल्या पातळीपेक्षा खाली आणण्याचे मान्य करण्यात आले. यामुळेही कदाचित नाटो व रशिया यातील संबंध सुधारण्यास मदत होईल. ऑगस्ट २००८ मध्ये रशियाने आपल्या प्रचंड लष्करी ताकदीने जॉर्जियावर आक्रमण केले होते. त्यावेळी जॉर्जियाचा पराभव तर झालाच पण या लढाईत त्यांना अब्खाझिया व दक्षिण ओसेशिया या दोन प्रजासत्ताक प्रदेशांना गमवावे लागले. या प्रसंगामुळे नाटो व रशिया यांच्यातील बंध तुटले होते. वरील करारामुळे आता नाटोला रशियाबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणे शक्य होईल. जॉर्जियाने नाटोच्या मध्यस्थीची अपेक्षा ठेवली होती, पण नाटोने तटस्थता स्वीकारली. या परिस्थितीत सर्वात लक्षवेधक बाब अशी की नाटोच्या प्रमुख अधिकाऱ्यानेच रशियाबरोबर सलोख्याच्या संबंधांची भाषा केली आहे. हा बदल महत्त्वाचा आहे. युरोपच्या या भागात शांततेचे वातावरण व संतुलन राखण्यात नाटो ही जगातील सर्वात यशस्वी संघटना ठरली आहे, असा दृढ समज असला व मागे उल्लेखिलेले महत्त्वाचे व आशादायी बदल घडून आले असले तरीही नाटोपुढे पुढील काळात अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत, त्यांचा आढावा घेऊ.

(१) रशिया व अमेरिका यातील संबंध २००४ ते २००८ च्या काळात अत्यंत चिघळले होते. त्यात भर म्हणूनच की काय या काळातील दोन्ही देशांचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश व व्लादिमीर पुतीन हे पुढील चार वर्षांच्या काळासाठी पुन्हा निवडून आले होते. जॉर्जिया व युक्रेनमध्ये जी ‘वर्ण-क्रांती’ झाली त्याबाबतीत रशियाने केलेल्या आरोपांना पश्चिमी देशांनी पाठिंबाच नव्हे तर रशियाला उत्तेजन दिले. यामुळे अमेरिका व रशियातील संबंध अधिकच चिघळले. त्यात भर म्हणूनच की काय २००८ मधील ‘रशिया-जॉर्जिया’ युद्धात नाटोच्या सहभागाचे सुप्त भय निर्माण झाले. मागे सांगितल्याप्रमाणे एप्रिल २००९ मध्ये उभय देशात जरी सलोखा व सामंजस्याचे करार झाले असले, तरीदेखील गेली अनेक दशके नाटो व रशिया यांचे प्रतिस्पर्धी तिखट संबंध असल्यामुळे, उभयतांत मैत्रीचे वातावरण होण्यासाठी पोषक अशी मानसिकता निर्माण होणे हेच मोठे आव्हान आहे. कारण वर्षांनुवर्षे मुरलेले वैरभाव एका झटक्यात फेकून देणे कठीण आहे. ते होत असताना दोघेही एकमेकाला चाचपत राहणार हे निश्चित आहे.
(२) सभासद-राष्ट्रांची संख्या वाढल्यामुळे प्रत्येकाच्या वैयक्तिक हितसंबंधांची गुंतागुंत होऊन एकात्मतेचे बंध काहीसे शिथिल झाले आहेत. याची विशेष जाणीव होते ती नाटो-रशिया संबंध सुधारण्याच्या उद्दिष्टांमुळे. नाटोचे जुने सभासद अमेरिका, जर्मनी व फ्रान्स यांना रशियाबरोबरचे संबंध सुधारायचे आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पूर्व रशियाचे भाग असलेल्या चेक प्रजासत्ताक व पोलंड यांच्या मनात रशियाबद्दल अजूनही आकस आहे. आता या दोन सभासद गटांमधील भिन्न दृष्टिकोन स्पष्टपणे पृष्ठभागावर तरळताना दिसून येतो. याला जॉर्ज बुशही कारणीभूत आहे. दोन वर्षांपूर्वी बुशने एक प्रस्ताव मांडला. त्यानुसार इराणकडून ‘अणुप्रेरित अग्निबाणाचा धोका असल्याची शक्यता गृहीत धरून चेक व पोलंड या देशांत ‘दहा ठिकाणी अग्निबाण- प्रतिरोधक’ व्यवस्था प्रस्थापित केली जावी, असे त्याचे म्हणणे होते. हे अणु- तंत्रज्ञान इराणला रशियाकडून प्राप्त झाले होते, असे समजले जाते. यामुळे युरोपला इराणकडून असलेला धोका टळून अधिक सुरक्षितता मिळेल हा उद्देश. यामुळे इराण आपल्या अण्वस्त्र-क्षमतेचा दुरुपयोग करू शकणार नाही, असे बुशचे प्रतिपादन. त्याचबरोबर पोलंडलगतच्या सीमेवर कालिनग्राड या ठिकाणी ‘इश्कंदर’ अग्निबाण तयार ठेवण्याची धमकीही ब्लादिमीर पुतीनने दिली. जॉर्ज बुशवर दबाव आणणे हा पुतीनचा हेतू होता; परंतु बराक ओबामाने राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारताच याबाबत रशियाबरोबर सहकार्य (स्पर्धा नव्हे) करण्याचे जाहीर करून ‘धोरणात्मक बदल’ करण्याचे उद्दिष्ट व्यक्त केले. इराणच्या ‘आण्विक’ महत्त्वाकांक्षेला लगाम घालण्यासाठी ओबामाने रशियन अध्यक्ष मेद्वेदेव यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव मांडला, असे असले तरीही पोलंड व चेक हे दोन्हीही देश त्यांच्या अंतस्थ हेतूविषयी साशंक आहेत. हे नाटोसमोरील दुसरे मोठे आव्हान.
(३) पूर्वेकडील प्रदेशात आपला विस्तार करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करणे नाटोला आवश्यक आहे. कारण रशियाचा या धोरणाला पूर्वीपासूनच विरोध आहे. नाटो व रशिया यांच्यादरम्यान आतापर्यंत तणाव कायम राहण्याचे हे एक मुख्य कारण आहे. नाटोच्या दृष्टीने या धोरणामुळे रशियाच्या सुरक्षितेला कोणताही धोका नाही. या युक्तिवादाने रशियाचे समाधान झाले नाही, कारण रशियाचे शेजारी युक्रेन व जॉर्जिया यांच्यावर नाटोचे सभासदत्व घेण्यासाठी दबाव आणला जात होता. हे रशियाला मान्य होण्याजोगे नव्हते. म्हणून रशियाच्या मनातील हा संशय काढून टाकण्यासाठी नाटोने या दोन शेजारी देशांना अजूनही सभासदत्व दिले नाही. यामुळे आपला विस्तार करण्याचा निर्णय नाटोने तूर्तास तरी लांबणीवर टाकला आहे. हे नाटोसमोरील तिसरे आव्हान!
(४) काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते ‘नाटो’ ही संघटना आता कालबाह्य झाली आहे व तिचे विसर्जन करणेच योग्य आहे. हा विचार वादग्रस्त असला तरी पूर्व-पश्चिम यांच्यादरम्यान आदर्शवादी संघर्ष आता संपुष्टात आला असल्यामुळे अमेरिकेच्या दृष्टीने ‘नाटो’चे अस्तित्व अनावश्यक ठरले आहे, असे काही निरीक्षकांचे मत आहे. काहींचे म्हणणे असे आहे की, ‘नाटो’ ही संघटना ‘जागतिक पोलीस खाते’ होऊन ‘आपत्कालाशी सामना’ करणारी संस्था होता कामा नये . याउलट काही अभ्यासकांच्या मते आजच्या ‘प्रखर दहशतवादाच्या’ पर्वात नाटोचे अस्तित्व हे फारच आवश्यक व समर्थनीय आहे. या वादातून आपली वाटचाल यशस्वीपणे चालू ठेवणे हे नाटोसमोरील चौथे आव्हान.
(५) ‘अफगाणिस्तान’ हे नाटोसमोरील सर्वात मोठे ‘आव्हान’ आहे. गेल्या दोन दशकांपासून नाटोची शांतिसेना इथे कार्यरत आहे. यात अनेक सभासद-राष्ट्रांचा सहभाग आहे, पण तरीही येथील परिस्थितीवर मात करण्याचा तोडगा अजूनही दृष्टिपथातदेखील नाही. यामुळे शांतिसेनेचे कार्य चालू ठेवण्यासाठी लागणारे आर्थिक व मनुष्यबळ मिळवणे व टिकवणे ही मोठी जटिल समस्या नाटोसमोर आहे. कारण जर्मनी आपले सैन्यबळ वाढवण्यास तयार नाही आणि अमेरिका व पश्चिम युरोप यांना या बाबतीत रशियाच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे. (पण रशिया नाटोची सभासद नाही.) याशिवाय पाकिस्तानचे राजकीय स्थैर्य तालिबानी दहशतवादामुळे धोक्यात आलेले आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानात असलेल्या नाटोच्या लष्कराला शस्त्र, दारूगोळा व रसद पुरवण्यासाठी ‘रशियन मार्ग’ नाटोला महत्त्वाचा वाटतो.
रशिया या बाबतीत सहकार्य देण्यास तयार आहे, कारण अफगाणिस्तान व तालिबान यांना जागतिक स्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या संदर्भात मार्च २००९ मध्ये मॉस्कोमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद भरविण्यात आली होती. याचबरोबर जी-२० राष्ट्रांच्या परिषदेनंतर पश्चिम युरोपने हेग् येथे यासंबंधी प्रदीर्घ चर्चा केली. यावरून सुरक्षितेसंबंधीची सर्व देशांची वाढती चिंता लक्षात घेऊन त्यावर सुयोग्य व परिणामकारक तोडगा काढणे हे नाटोसमोरील आणखी मोठे आव्हान! वरील विवेचनावरून एक गोष्ट लक्षात येईल की, गेल्या ६० वषार्ंत नाटोने अनेक आव्हाने यशस्वीपणे झेलली असली तरी यापुढील आव्हानांची कारणे वेगळी आहेत. यात मुख्य समावेश आहे तो नाटोच्या धोरणातील त्रुटींचा आणि रशियाकडून येणाऱ्या राजकीय दबावतंत्राचा. नाटोने मार्च २००९ पर्यंत रशियाबरोबर राजनैतिक संबंध दृढ केले आहेत. ओबामाच्या सर्वसमावेशक व सकारात्मक धोरणांचा या प्रदेशात सुरक्षितता व शांती प्रस्थापित करण्यास निश्चितच उपयोग होईल; परंतु आंतरराष्ट्रीय व जागतिक स्तरावर असलेल्या दहशतवादाला आळा घालून सर्व जग सुरक्षिततेकडे नेण्याच्या प्रयत्नांना यश येण्यास बराच कालावधी जावा लागेल हे नि:संशयपणे मान्य करावेच लागेल. 


Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s