गुलाबी चित्रामागील भेदक वास्तव

Posted: ऑगस्ट 27, 2009 in जीवनमान
टॅगस्, , , , , , , , ,

– एच. एम. देसरडा
( माजी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ ), सौजन्य – लोकसत्ता

भारताची आज सर्वांगीण प्रगती होत आहे असं सांगितलं जातं. ते अजिबातच खोटं नाहीये. मात्र प्रगतीची आणि विकासाची गंगा अजूनही समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत पोहोचलेली नाही. याची जाणीव असूनही तिकडे संबंधित दुर्लक्ष करतात, हीच मोठी चिंताजनक बाब आहे…

——————————————————————————————————————————

उत्पन्न व संपत्तीची भयानक असमानता, गोरगरीबांची दैना, धनदांडग्यांचा चंगळवाद, नैसगिर्क संसाधनाची बरबादी, पर्यावरणाचा विनाश, सामाजिक विसंवाद व मानवी हक्काची पायमल्ली, हे आजमितीला भारतासमोरील मुख्य राष्ट्रीय प्रश्न आहेत. यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्र संघटना, विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था, भारत सरकारनियुक्त आयोग, सत्यशोधन समित्या, अभ्यास गट तसेच राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटना यांनी संकलन व विश्लेषण केलेली अधिकृत आकडेवारी आज विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. यापैकी बरीच माहिती इंटरनेटद्वारे सहज उपलब्ध होते.

मात्र खेदाची बाब ही की, राज्यकतेर् व अभिजन महाजन समर्थक तज्ज्ञ त्यांच्या सोयी व हितसंबंधानुसार या आकडेवारी-वस्तुस्थितीचे अर्थ लावतात. दुसरे, लोकप्रबोधन व जाणीवजागृतीच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा अडसर आहे. तो म्हणजे ही सर्व माहिती इंग्रजी भाषेत व तत्त्वप्रचुर व्यावसायिक परिभाषेत असते. त्यामुळे ती जनसामान्यांपर्यंत पोहचत नाही. जे इंग्रजी वाचू शकतात त्यांनाही ती नेमकेपणे कळतेच असे नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन जनजागरणाचे व्यापक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
आथिर्क उदारीकरणाचे धोरण अवलंबल्यानंतर देशाचा विकास जलद वेगाने होत असल्याचा प्रचार जोरात चालू आहे. निर्यातवाढ, परकीय गंगाजळीत वाढ, परकीय गुंतवणूक वाढ ही याची प्रचीती असून, चौफेर जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंब केल्यास दारिद्य, कुपोषण, बेरोजगारी व सामाजिक-आथिर्क शोषण व विषमतेचे प्रश्न बोलता बोलता सुटतील, असा युक्तिवाद हिरीरीने केला जातो. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा हा ठाम विश्वास होता. म्हणून तर त्यांनी ‘इंडिया शायनिंगचा’ नारा दिला.

जनतेने त्यांना त्यांची जागा दाखवली. मात्र त्यांच्या जागी सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीने तेच धोरण अट्टाहासाने चालू ठेवल्यामुळे उत्पन्न व संपत्तीची असमानता वेगाने वाढत आहे. या संदर्भात अर्जुन सेनगुप्ता समितीने मांडलेली आकडेवारी डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. असंघटित क्षेत्रातील व्यवसाय व रोजगाराची स्थिती जाणून घेण्यासाठी नेमलेल्या या राष्ट्रीय आयोगाने म्हटले आहे, की देशातील ७७ टक्के (८४ कोटी) लोकांचा दररोजचा दरडोई खर्च २० रु.पेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ ज्या उच्च विकासाच्या आरत्या ओवाळल्या जात आहे, त्यापासून ८४ कोटी लोक दूर आहेत. सेनगुप्ता आयोगाची ही आकडेवारी राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या २००४-०५ साली झालेल्या ६१व्या फेरीवर आधारित आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्यांना दररोज एक डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न आहे अथवा खर्च करावयास मिळतात, त्या सर्वांना गरीब मानले जाते. या व्याख्येतून भारतातील हे ८४ कोटी लोक दारिद्यरेषेखाली आहेत! तात्पर्य, ज्या आथिर्क प्रगतीचे गोडवे गायले जात आहेत, त्याचा कोणताही फायदा या ७७ टक्के लोकांना झालेला नाही. एकापरीने मनमोहनसिंग सरकारला सत्याची जाणीव करून देणारा हा अहवाल आहे, असे म्हणणे वावगे ठरू नये.

अर्जुन सेनगुप्ता अहवालाची चर्चा होत असतानच आणखी एका अभ्यासाने त्यास वेगळ्या पद्धतीने दुजोरा दिला आहे. हा अहवाल आहे इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्टिट्यूटचा. या अहवालात म्हटले आहे की, जगातील ८५ कोटी लोकांना उपाशी रहावे लागते. यापैकी सुमारे २५ टक्के लोक भारतात आहेत. या संस्थेच्या जागतिक भूक निदेर्शांकात भारताचा क्रमांक ११८ देशांत ९४वा आहे. या भूक निदेर्शांकात चीन ४७ व्या क्रमांकावर आहे व पाकिस्तान ८८व्या!

भारतातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील भूक व उपासमारीचे एक महत्त्वाचे कारण हे आहे की, जवळपास निम्मी बालके कुपोषित व कमी वजनाची आहेत. गर्भवती स्त्रिया, स्तनपान देणाऱ्या माता आणि बालकं यांना पुरेसा व संतुलित आहार न मिळाल्यामुळे ते कायम वेगवेगळ्या आजारांना बळी पडतात, ही बाब राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सवेर्क्षणात प्रकर्षाने सामोरी आली आहे.

मानव विकासाबाबत गेल्या काही वर्षांत भारताचा क्रमांक १२७वरून १२६वा झाला होता. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार तो १२८वर गेला आहे! मात्र जगाच्या डॉलर अब्जाधिशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक चौथा आहे. उत्पन्न व संपत्तीची वाढती असमानता हे बहुचचिर्त जागतिकीकरणे आगेकूच करणाऱ्या विकासाचे (?) व्यवच्छेदक लक्षण आहे, ही बाब विसरता कामा नये. हे भारतातच घडत नसून सध्याच्या बाजारवादी विकास-खाजगीकरण-जागतिकीकरणाच्या (एलपीजी) विकासनीतीचा तो अविभाज्य भाग आहे हे नाकारण्यात काय हशील?

या संदर्भात हेलिसिंकी (फिनलँड) येथील विकास अर्थशास्त्रांच्या जागतिक संस्थेने दिलेली आकडेवारी बोलकी आहे. त्यानुसार अतिश्रीमंत अशा जगातील दोन टक्के प्रौढ लोकसंख्येकडे निम्म्याहून अधिक जागतिक कौटुंबिक संपत्ती आहे, तर तळच्या ५० टक्के लोकसंख्येकडे एक टक्का संपत्ती आहे. खरेतर आता आंतरराष्ट्रीय मुदाकोष (आयएमएफ) आणि अन्य संस्थांनीदेखील याकडे लक्ष वेधले आहे.

भारतातील दारिद्य, कुपोषण, बेरोजगारी, असमानता, संपत्तीचे केंदीकरण याबाबत भरपूर आकडेवारी व विश्लेषण उपलब्ध आहे. यााबाबतची ताजी आकडेवारी हे दर्शविते की, १९९१-२००२ या काळात व्यक्तिगत संपत्तीची असमानता व दरी अधिकच वेगाने वाढली आहे. तरीसुद्धा भारत ‘महासत्ता’ होणार, भारतीय कंपन्या व उद्योजक ‘बहुराष्ट्रीय’ होत असल्याचा प्रचार सध्या धुमधडाक्याने चालला आहे.

ही वाढती असमानता-अमानुषता माणुसकीला कलंक आहे. मानवीहक्कांची तर त्यामुळे पायमल्ली होत आहेच; मात्र सोबतच ती पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक व धोकादायक आहे. हवा, पाणी-अन्न साखळीचे प्रदूषण व विषारीकरण यामुळे रोगराई, आजारात वाढ होत असून, आधीच कमी असलेल्या वनक्षेत्रावर व गोरगरीबांच्या उत्पन्नावर त्याचा फार प्रतिकूल परिणाम होत आहे. जैविकविविधता वेगाने कमी होत असल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्या आदिवासी, मच्छिमार, शेतकरी, शेतमजूर व कारागीर यांना परिसरात मिळणाऱ्या चरितार्थासाठी आवश्यक वस्तू व संसाधनांची उपलब्धता अनिश्चित आणि कमी होत आहे. चारा-पाणी-सरपण यासाठी देशभर कोट्यवधी स्त्रियांना मैलोगणिक पायपीट करावी लागते. याखेरीज विकास प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आदिवासी व गोरगरीबांचे विस्थापन होते आहे. आजपर्यंत विविध धरणे, वीज व औद्योगिक-व्यापारी प्रकल्पांसाठी पाच कोटीहून अधिक लोकांचे विस्थापन झाले असून, त्यापैकी फार थोड्यांचे नीट पुनर्वसन झाले आहे.

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरनमेंटच्या नागरिकांच्या पर्यावरण अहवालापासून आर. के. पचौरी (यंदाच्या शांतता नोबल पुरस्काराचे सहमानकरी) यांच्या अध्यक्षतेखालील हवामानातील बदलाबाबतच्या समितीने याबाबत जे वास्तव मांडले आहे, त्याचा आपले राज्यकतेर् गांभीर्याने विचार करत नाहीत. विकासाची मुख्य कसोटी समता व सातत्य असावयास हवी, हे सर्व सूज्ञ लोक मानतात. मात्र भारतातील विकास प्रक्रिया या दृष्टीने किती विरोधाभासी व विसंगत आहे, हे उपरनिदिर्ष्ट आकडेवारी व विश्लेषणातून सिद्ध होते. याबाबत आपण केव्हा ठोस कृती करणार, हा कळीचा प्रश्न आहे!

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s