Archive for सप्टेंबर 9, 2009

भाई वैद्य, सौजन्य – सकाळ

शब्दांकन – प्रदीप कुलकर्णी

महाराष्ट्र सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत आहे. त्यानिमित्त सुरू केलेल्या “सुवर्णमहोत्सवी महाराष्ट्र’ या मालिकेतील हा दुसरा भाग, महाराष्ट्राच्या राजकीय वळणांचा! मराठी माणसाने अनेक राजकीय लढाया पाहिल्या आहेत, अनुभवल्या आहेत; पण सध्या मात्र तो राजकारणाबाबत उदासीन झाला आहे. राजकारणात सक्रियतेने काही करणे सोडा, तो मतदानही करेनासा झालाय. काय कारण असावे याचे, महाराष्ट्राच्या राजकारणाने आतापर्यंत कोणती वळणे पाहिली आहेत, त्यावर हा दृष्टिक्षेप.

—————————————————————————————————————–

रणभेरी आणि तुताऱ्यांच्या निनादात १ मे १९६० रोजी पहाटे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती राजभवनामध्ये जाहीर करण्यात आली. या महाराष्ट्रनिर्मितीचे स्वरूप आणि त्यातील नावाचा गोंधळ विलक्षण होता. आधी त्रिराज्य योजना; नंतर विशाल द्वैभाषिकाचा कारभार, पुढे मुंबई राज्य आणि अखेरीस महाराष्ट्र राज्य अशा तऱ्हेचे नामकरण निश्‍चित झाले. नाव मुंबई राज्य असावे, असा आग्रह पं. नेहरूंनी अखेरपर्यंत धरला होता; परंतु तो फार काळ टिकला नाही. मात्र, संयुक्त महाराष्ट्र हे नाव येणार नाही, याची मात्र पक्की खबरदारी घेण्यात आली. सकाळचा समारंभ आणि सायंकाळची शिवाजी पार्कवरील सभा ही बहुतांश सरकारी व काही प्रमाणात कॉंग्रेसपक्षीय झाली.

वास्तविक, ज्या नेत्यांनी गेली चार वर्षे संयुक्त महाराष्ट्रनिर्मितीसाठी जिवाचे रान केले, त्यांच्यासहित हा कार्यक्रम झाला असता तर ते औचित्यपूर्ण ठरले असते. सकाळ व सायंकाळच्या सभेमध्ये हुतात्म्यांचे स्मरण करण्याचेही भान कोणाला राहिले नव्हते, ही गोष्ट मात्र खटकण्यासारखी होती. महाराष्ट्र राज्य झाले; परंतु सीमा भागाचा प्रश्‍न लटकतच राहिला, तो आजपावेतो. 

निर्मितीची उद्दिष्टे काय होती ?
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीची उद्दिष्टे काय होती, हे या निमित्ताने समजावून घेणे उचित ठरेल. जुलै १९५७ मध्ये “संयुक्त महाराष्ट्र’चे सरचिटणीस एस. एम. जोशी यांनी समितीची घटना जाहीर केली. तीत जी उद्दिष्टे ग्रथित केली होती ती पुढीलप्रमाणे ः
१) मराठी भाषकांचे एकात्म सलग राज्य
२) लोकसत्ताक समाजवादी महाराष्ट्र
३) सामाजिक जीवनाची सहकारी तत्त्वावर फेररचना
मात्र, यशवंतराव चव्हाण यांनी १ मे १९६० रोजी जी उद्दिष्टे सांगितली, ती काहीशी वेगळी होती. 
अ) मराठी बांधव एका राज्यात आणणे
ब) ग्रामीण विकासावर भर देणे
क) कृषी, वीज व छोटे उद्योग यांचा विकास करणे
ड) महाराष्ट्राचे औद्योगीकरण करणे 
समिती व सत्ताधारी कॉंग्रेस या दोहोंनी मिळून जी उद्दिष्टे मांडली, त्यांना विकासाचा मापदंड म्हणून मानता येईल. आपण कितपत यशस्वी झालो आहोत, हे त्याच्या निकषावरच ठरविता येईल, असे मला वाटते. 

सत्तेचे राजकारण दोन विभागांत
या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा मागोवा घेताना महाराष्ट्रातील सरकार, विरोधी पक्ष व जनआंदोलने यांचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. गेल्या ५० वर्षांत पुलोदची दोन वर्षे व युतीची पाच वर्षे सोडता, कॉंग्रेस पक्ष हाच सत्ताधारी होता; तेव्हा त्या पक्षाच्या अनुषंगाने अधिक सविस्तर विचार करणे योग्यच होईल. 

माझ्या मताने गेल्या ५० वर्षांतील सत्तेच्या राजकारणाची विभागणी दोन खंडांत करता येईल. १९८० पर्यंतचा वीस वर्षांचा एक विभाग आणि त्यानंतरचा दुसरा विभाग. पहिल्या वीस वर्षांत यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील व शरद पवार हे दिग्गज नेते अधिकारावर होते. सहकाराच्या दृष्टीने हे तर सुवर्णयुगच मानले जाते. महाराष्ट्रनिर्मितीबरोबर यशवंतराव चव्हाणांनी कृषी-औद्योगिक विकासाची मांडणी केली. ही गोष्ट या अर्थाने विशेष मानली पाहिजे, की तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंच्या डोळ्यांपुढे केवळ औद्योगिक विकासाची परिकल्पना प्रामुख्याने होती. वास्तविक या दोन्ही संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत. यशवंतरावांनी आपल्या संकल्पनेनुसार सहकारी साखर कारखाने आणि पंचायत राजनिर्मितीला विशेष प्राधान्य दिले. त्यामुळे ग्रामीण भागाचे रूप पालटले आणि ग्रामीण नेतृत्व धडाडीने पुढे आले. मात्र, भाटघर येथे आचारसंहितानिर्मितीसाठी जी बैठक झाली होती, तिचे निष्कर्ष मात्र त्यांनी मान्य केले नाहीत. हा राजकीय स्थित्यंतराचा काळ आहे, अशी सबब त्यांनी पुढे केली होती. 

कृषिविकासावर लक्ष केंद्रित
वसंतराव नाइकांनी, “महाराष्ट्र अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाला नाही तर मी फाशी जायला तयार आहे,’ अशी धडाडीची घोषणा करून कृषिविकासावर लक्ष केंद्रित केले. त्यासाठी संकरित बी-बियाण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. त्यांच्या काळात १९७२ चा दुष्काळ गुदरला आणि पुढे त्यांनी पागेपुरस्कृत रोजगार हमी योजनेला चांगल्या तऱ्हेने चालना दिली. त्याआधारे शेतकरी वर्ग दुष्काळाचा मुकाबला करू शकला. त्यानंतर आलेल्या शंकरराव चव्हाणांनी सिंचन प्रकल्पावर विशेष भर दिला. १८ वर्षांच्या कॉंग्रेसच्या राजवटीनंतर दोन वर्षांची पुलोदची राजवट शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली १९७८ मध्ये स्थापन झाली. त्या काळात निहाल अहमद या रोजगार हमी मंत्र्याने सुमारे ७५ लाख शेतकऱ्यांना रोजगार मिळवून दिला. पुलोद सरकारने सवलतीत शेतीपंपांची वीज, कापूस एकाधिकार योजना आणि सहकारी संस्थांना विशेष चालना यावर भर दिला. या २० वर्षांच्या कालखंडानंतर कृषी-औद्योगिक विकासाची कल्पना मागे पडू लागली. सिंचनावर कितीही भर दिला तरी महाराष्ट्राची सिंचन व्यवस्था १३-१४ टक्‍क्‍यांच्या आसपासच रेंगाळत आहे. सुमारे एक कोटी शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के शेतकरी कोरडवाहूच आहेत आणि कोरडवाहू असून, त्यांची विशेष दखल घेतली गेली, असे मात्र म्हणता येणार नाही. शंकरराव चव्हाण १९७५ ते १९७८ या काळात मुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांचा काळ संजय गांधींची मनधरणी करण्यात आणि मिसाबंदी म्हणून कोणाला तुरुंगात टाकायचे, या विचारातच अधिक गेला. त्यानंतर दोन वर्षे पुलोदचे सरकार आले; परंतु १९८० च्या निवडणुकीनंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान होताच त्यांनी ते सरकार बरखास्त केले आणि पहिल्या वीस वर्षांचा कालखंड संपला.

१९८० नंतर सहकारक्षेत्राची घसरण 
१९८० नंतर जी सरकारे दुसऱ्या कालखंडात आली, ती दुबळी, दिशाहीन, उद्योगपतींना साथ देणारी किंवा खाबू सरकारे ठरली. या काळात काही दिग्गज नेतेही मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले; परंतु केंद्र सरकारच्या बदलत्या राजकारणाच्या पार्श्‍वभूमीवर ते काही विशेष कामे करू शकले नाहीत. 
त्यातील वसंतदादा पाटलांनी विनाअनुदान तत्त्वाचा शिक्षणात पुरस्कार करून शिक्षण क्षेत्राचा खेळखंडोबा केला. माजी शिक्षणमंत्री मधुकररराव चौधरी यांनी त्यांना भेटून परोपरीने सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. शिक्षणासाठी कर्नाटकाकडे जाणारा खासगी पैसा आपल्याकडे का ओढायचा नाही, असाच प्रतिप्रश्‍न त्यांनी केला. त्या काळात सहकार क्षेत्राची जी घसरण सुरू झाली, ती काही वसंतदादांना थोपविता आली नाही. परिणामी, त्यांनीच सुरू केलेला सांगलीचा कारखाना बंद पडलेला आज आपण पाहत आहोत. 

“महर्षीं’चा अस्त; “सम्राटां’चा उदय
१९९३ ते ९५ या काळात शरद पवार मुख्यमंत्री होते. त्यांनी उद्योगपतींना अधिकाधिक सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. मात्र, कृषी क्षेत्रात फलोद्यान प्रकल्पाला त्यांनी विशेष चालना दिली. या मोठ्या नेत्यांशिवाय जे अन्य नेते मुख्यमंत्रिपदी आले, त्यांची खुर्ची केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे नेहमीच अस्थिर राहिली.

इंदिरा गांधी व त्यानंतरच्या सर्व कॉंग्रेसी नेत्यांची भूमिका अशी राहिली, की राज्यामध्ये कोणीही प्रबळ नेता बनता कामा नये. बॅ. अ. र. अंतुले यांच्या काळापासून राजरोस भ्रष्टाचाराला चालना मिळाली. त्यांच्या आधी मोरारजीभाई देसाई पंतप्रधानपदी असताना साखरेचे भाव दोन रुपयांपर्यंत खाली आणून त्यांनी शहरी नागरिकांना खूष केले. परिणामी, उसाचे क्षेत्र कमी झाले. साखर उत्पादन घटले आणि साखरधंद्यात “ऑन मनी’ घुसला. त्यातून सहकारमहर्षी संपुष्टात आले आणि साखरसम्राट उदयास आले. सहकार क्षेत्राला ग्रहण लागण्यास तेव्हापासून सुरवात झाली. वसंतदादांच्या विनाअनुदान तत्त्वामुळेही शिक्षणमहर्षी पडद्याआड गेले आणि तेथेही शिक्षणसम्राटांचे साम्राज्य निर्माण होऊ लागले. आज शिक्षण इतके महाग बनले आहे, की शिक्षण व्यवस्थेतून बहुजन समाजाचीच हकालपट्टी होऊ घातलेली आहे. अकरावीच्या प्रवेशाला दहा ते वीस हजारांपर्यंत आज सरसहा मागणी होऊ लागलेली आहे. 
६ डिसेंबर १९९२ ला बाबरी मशीद पाडली गेली आणि सबंध देश जातिवादाच्या वावटळीत अडकला. रथयात्रेच्या सुमारास देशभर झालेल्या दंग्यांमधून हजारभर निरपराध व्यक्ती प्राणास मुकल्या. त्याचा सूड म्हणून दाऊद इब्राहिमने मार्च १९९३ मध्ये मुंबईत अनेक स्फोट घडविले आणि त्यात २५७ निरपराध नागरिक मृत्युमुखी पडले. त्याच्या आधीच मुंबईत झालेल्या जातीय दंग्यात ९५० नागरिकांची हत्या झाली. परिणामी, सुधाकरराव नाईक यांना जावे लागले आणि शरद पवार मुख्यमंत्री झाले; परंतु त्यानंतरच्या निवडणुकीत शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युती सत्तेवर आली. 

मुंबईवर हल्ला – चौकशी समितीचे ताशेरे
विलासराव देशमुख हे दोनदा मुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांना एकदा टंचाईग्रस्त राज्याला तोंड द्यावे लागले होते; तर दुसऱ्या वेळेला दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ला करून १८१ लोकांचे बळी घेतल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याचा मुकाबला पोलिसांनी मोठ्या शर्थीने केला व हौतात्म्यही पत्करले; मात्र दहशतवाद्यांच्या अद्ययावत शस्त्रास्त्रांपुढे त्यांच्या जुनाट शस्त्रांचा टिकाव लागू शकला नाही. चौकशी समितीने याबद्दल सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. 

पायाभूत क्षेत्रातील स्थिती चिंताजनक
गेल्या ५० वर्षांत विविध क्षेत्रांमध्ये काय घडले आणि त्या क्षेत्रात आज काय स्थिती आहे, हे पाहणे उद्‌बोधकच ठरेल. शेतीचा विचार करताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्‍न अक्राळविक्राळ बनून आपल्यापुढे उभा राहतो. गेल्या १५ वर्षांत देशात एक लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 
त्यात ज्यांच्या नावावर सात-बारा नाही, अशी कुळे आणि स्त्रिया यांचा समावेश या यादीत नाहीच. कारण सात-बारात नाव नसेल तर तो शेतकरी कसला? भले तो पिढ्या न्‌ पिढ्या शेती करीत असेल तरीही सरकार त्याची दखल घेऊ शकत नाही. या आत्महत्यांत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची संख्या थोडीथोडकी नाही. खुद्द पंतप्रधानांनाच धावत येऊन विदर्भासाठी “पॅकेज’ जाहीर करावे लागले. परंतु मृत्यूनंतरची आर्थिक मदत शेती सावरण्यासाठी कशी उपयोगी पडणार? महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रमाण, विजेचा तुटवडा, ग्रामीण भागातील दिवसेंदिवस चालणारे भारनियमन आणि कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अडविण्याबाबत झालेली चालढकल या सर्व गोष्टी चिंता निर्माण करणाऱ्या आहेत. 

सहकाराला भ्रष्टाचाराची कीड
भारतातील ४१५ एसईझेडपैकी जास्तीत जास्त एसईझेड महाराष्ट्रात असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. उद्योगधंद्यांसाठी शेतीची जमीन घेऊन मोबदल्यात पैसे देऊन भागणार आहे का? शेतमालकाशिवाय शेतीवर अवलंबून असलेल्या अन्य लोकांच्या पुनर्वसनाचा विचार सरकारने डोळ्यांआड केला आहे, हे विसरून चालणार नाही. सहकार क्षेत्रात एके काळी महाराष्ट्र आघाडीवर होता. शेतकऱ्यांची पहिली सहकारी संस्था १९ व्या शतकात महात्मा फुले यांनी पुरंदर तालुक्‍यात उभारली होती. आजही सहकारी संस्थांचे जाळे फार मोठे आहे. ती तर सत्ताकेंद्रे बनली आहेत; परंतु भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही यांची कीड या क्षेत्राला लागली आहे. सहकार क्षेत्रात आता सुरवातीच्या अध्यक्षांचा नातू सत्तेवर आलेला आहे. पंडित नेहरूंचा पणतू घराण्यामुळे सत्तेवर येतो, तर सहकार क्षेत्रात त्याचे अनुकरण करायला काय हरकत आहे, असा साळसूद विचार नेतेमंडळी करत असावीत. 

शिक्षण क्षेत्रातील स्थिती अशोभनीय
शिक्षणात “पीपीपी’ म्हणजे “सार्वजनिक-खासगी सहभाग’ हे तत्त्व धुमाकूळ घालत आहे. वास्तविक 
बहुसंख्य शिक्षण संस्था या खासगीच असतात; मात्र शासकीय अनुदानामुळे त्या सरकारी मानल्या जात असत; परंतु आता विनाअनुदान तत्त्वामुळे स्वच्छंदी व नफा कमावण्यास मुक्त अशा शिक्षण संस्थांचा अमाप बुजबुजाट सर्वत्र माजलेला आढळतो. महात्मा फुले व कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या महाराष्ट्रातही हे घडावे, यापरते दुर्दैव ते कोठले? केंद्र व राज्य सरकारे मिळून २००७-२००८ मध्ये शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.८४ टक्के केवळ खर्च करण्यात आला; परंतु त्याही पुढचा मुद्दा असा, की महाराष्ट्राने मात्र त्यांच्या राज्य उत्पन्नाच्या फक्त दोन टक्के खर्च शिक्षणावर केला आहे, ही गोष्ट पुरोगामी महाराष्ट्राला नक्कीच शोभणारी नाही. सुधाकरराव नाईक शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी मुलींचे शिक्षण मोफत करण्याचे ठरविले, या विशेष गोष्टीचा इथे आवर्जून उल्लेख करणे योग्य होईल. 

“कोवळी पानगळ’ची स्थिती आहे तशीच
आरोग्यासाठी महाराष्ट्र सरकार राज्याच्या “सकल घरेलू उत्पन्ना’च्या केवळ एक टक्काच खर्च करीत आहे. राज्यात ४३ हजार ७११ गावे असून, प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे मात्र १ हजार ८०९ आहेत, हे चित्र विचित्र आहे. आदिवासींच्या लाखो मुलांच्या कुपोषणाची आकडेवारी डॉ. अभय बंग यांनी “कोवळी पानगळ’ या अहवालात दिलेलीच आहे. त्यात अजून विशेष फरक झालेला नाही. डॉ. अभिजित वैद्य यांनी नुकतेच “अर्धपोटी कष्टकऱ्यांचा आवाज’ या नावाने आरोग्य सेनेचे सर्वेक्षण-अध्ययन प्रसिद्ध केलेले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार रोजगारावर असलेल्या व कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न ५ हजार ७८१ रुपये असलेल्या कुटुंबांना सुमारे ५० टक्के खर्च खाण्यावरच करावा लागतो. त्यांच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे, की अशा रोजगार असलेल्या कुटुंबांपैकी २४ टक्के कष्टकरी हे कुपोषित आहेत. आश्‍चर्य याचे वाटते, की ही कुटुंबे सरकारच्या दारिद्य्ररेषेच्या व्याख्येत बसत नाहीत. 

रोजगाराची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट
रोजगाराच्या क्षेत्रात ही गोष्ट उघड आहे, की बेरोजगारी वाढत आहे. फार मोठ्या प्रमाणावर मंदीच्या आधीपासूनच कामगारकपात सुरू आहे. मुंबईतील तीन लाख गिरणी कामगारांपैकी आता तेथे कोणी उरलेले नाही. ऍम्युनिशन फॅक्‍टरीमध्येही कामगारकपात सुरू आहे. औद्योगीकरण व कामगारकपात या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी जोर धरीत आहेत. रोजगारापैकी ५६ टक्के रोजगार शेतीत आहे; परंतु तेथील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. 

बचत गट –  अंतःप्रवाहातील मूक क्रांतीच
या काळ्या बाजूबरोबरच काही चांगल्या बाबींचाही आवर्जून उल्लेख करायला हवा.
महाराष्ट्रातील २८ हजार ९३५ ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे ४३ टक्के म्हणजे ७९ हजार ६१९ स्त्री-सदस्य आहेत आणि अल्पबचत गटांची महाराष्ट्रातील संख्या २ लाख २५ हजार ८५६ आहे. त्यांनी १ कोटी ७० लाख व्यक्तींना अल्प कर्जपुरवठा केलेला आहे. ही एक प्रकारची अंतःप्रवाहात चाललेली मूक क्रांतीच आहे. तिचे भविष्यात मोठे परिणाम होतील. मात्र, महाराष्ट्रातही एक हजार पुरुषांमागे केवळ ९०० स्त्रिया आहेत, ही विसंगती नजरेआड करता येणार नाही. 
विरोधी पक्ष काय करीत आहेत?

या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर विरोधी पक्ष काय करीत आहेत, असा प्रश्‍न उपस्थित करणे अत्यंत सयुक्तिक आहे. माझ्या मते, काही विरोधी पक्ष पुरोगामी आहेत, तर काही जातीयवादी आहेत. पुरोगामी विरोधी पक्षांमध्ये शेतकरी कामगार पक्ष, रिपब्लिकन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व जनता दल यांचा उल्लेख करावा लागेल. हे सर्व विरोधी पक्ष आज तरी संकटग्रस्त आहेत. फाटाफुटीने जराजर्जर झालेले आहेत. धनसत्ता, बाहुसत्ता व जाती-जमातवाद यांच्या प्राबल्यामुळे विचारधाराअधिष्ठित पक्षांचे महत्त्व कमी कमी होत आहे. जागतिकीकरणाचा हा एक राजकीय दुष्परिणाम आहे. १९७४ मध्ये पुणे विद्यापीठाने एक परिसंवाद घेतला होता. त्याचे संकलन “बदलत्या महाराष्ट्राचे स्वरूप’ या शीर्षकाखाली प्रा. मा. प. मंगुडकरांनी प्रसिद्ध केले आहे. त्यात तत्कालीन कुलगुरू प्रा. राम जोशींनी, सध्या एकप्रभावी पक्षपद्धती आहे, असा निबंध मांडलेला आहे. सर्वच वक्‍त्यांनी विरोधी पक्षांच्या दुर्बलतेवर भाष्य केलेले आहे. प्रजा समाजवादी पक्ष तर जनता पक्षात विलीन झाला. शेतकरी कामगार पक्ष मार्क्‍सवाद व जातीयवादाच्या घेऱ्यात अडकला. कम्युनिस्टांमध्ये विभागणी होऊन मार्क्‍सवादी अलग झाले. डावा साहसवाद व उजवा सुधारणावाद या चर्चेतच कम्युनिस्ट अडकून पडले. जनता पक्षातून लोकदल व भाजप बाहेर पडल्यावर समाजवाद्यांनी बाहेर पडून फेरसंघटन करण्याऐवजी जनता पक्षाला समाजवादी रंग देण्याचा भ्रम बाळगला आणि अखेरीस हा पक्ष कॉंग्रेसी संस्कृतीतील देवेगौडांच्या हाती जाऊन क्षीण बनला. रिपब्लिकन पक्षाच्या फाटाफुटीबद्दल बोलावे तेवढे थोडेच आहे. जातिआधारित पक्ष वाढविण्याची कल्पना त्यांना मर्यादित करीत आहे. 

वास्तविक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना डॉ. राममनोहर लोहिया, एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे यांना घेऊन व्यापक पक्ष स्थापन करायचा होता. त्यांनी निर्माण केलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या भूमिकेत पक्ष बौद्ध धम्माधिष्ठित नव्हता; परंतु हे भान त्यांच्या वारसदारांना राहिले नाही. आता हे पक्ष आपापसांत आघाड्या करतात आणि नंतर त्या बिघडूनही जातात. भांडवलशाही व जातीयवाद यांच्या विरोधात तिसरी शक्ती उभी करण्यास हे पक्ष आज तरी अपयशी झालेले आहेत. 

जागतिकीकरण व जमातवाद या दोन अक्राळविक्राळ शत्रूंशी मुकाबला करण्यासाठी पॅंथर ते नक्षलवादी अशी व्यापक आघाडी करण्याशिवाय काही पर्याय आहे, असे मला तरी दिसत नाही. 

पक्षांबरोबर जनसंघटनाही महत्त्वाच्या 
जातिवादी पक्षांमध्ये पूर्वीचा जनसंघ व आताचा भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचा उल्लेख करावा लागेल. जातिवादी पक्षांच्या राजकारणाला पाच वर्षांतच लोक कंटाळले. द्वेषाधारित राजकारण हा त्यांच्या आचारातील-विचारांतील गाभा आहे.

“बुद्ध व गांधी यांनी भारत स्त्रैण (बायकी) केला,’ असे म्हणणारे विरोधी पक्ष तद्दन हिंसावादी आहेत. त्याची मांडणी संघाचे माजी सरसंघचालक के. सुदर्शन यांनी आणि त्यापूर्व गोळवलकर गुरुजींनी करून ठेवलेलीच आहे; परंतु पुरोगामी विरोधी पक्षांत फाटाफूट झाल्यामुळे जे क्षेत्र रिकामे झाले, त्यात शिरकाव करणे, या पक्षांना सहज शक्‍य झाले. मात्र, भारतीय जनता त्यांचे स्वरूप आता समजू लागली आहे, असे दिसते. 

सत्ताधारी, विरोधी पक्ष यांच्या बरोबरच जनसंघटनांचे महत्त्व फार मोठे आहे. त्यातील कामगार संघटनांचे क्षेत्र विशाल आहे. परंतु विविध राजकीय पक्षांनी आपापल्या कामगार संघटनांच्या राहुट्या स्वतंत्र ठेवल्यामुळे कामगारशक्ती एकवटली जात नाही. कामगारांना संरक्षण देणारे बहुतेक सर्व कायदे विविध सरकारांनी पातळ केल्यामुळे कामगारांची शक्ती क्षीण झाली आहे. अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करण्याची त्यांची शक्तीही कमकुवत झाली आहे. सध्याचे वातावरण पाहून न्यायालयेही संपाला विरोध करीत आहेत. संघटित कामगारांची ही स्थिती; तर त्यांच्यापेक्षाही बारा पटींनी अधिक असलेल्या ३७ कोटी असंघटित कष्टकऱ्यांची काय अवस्था असेल? पेन्शन, विमा व वेतनसंरक्षण यासाठी डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली असंघटित कष्टकरी आवाज उठवीत आहेत; परंतु सरकार तिकडे दुर्लक्ष करीत आहे. मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील शंभर जनसंघटनांनी राष्ट्रीय जनसंघटनांचा (छअझच )समन्वय निर्माण केला. या समन्वयाने विकासाच्या संकल्पनेपुढे प्रश्‍नचिन्ह उभे केले. मोठे कारखाने, मोठी धरणे, आर्थिक विकास दरवाढ म्हणजेच विकास का, हा प्रश्‍न त्यांनी समाजापुढे ठेवला; परंतु देशातील विचारवंत, सार्वजनिक माध्यमे आणि प्रमुख नेते त्या विषयाला पुरेशी चालना देत नाहीत. सरकार तर “उद्योगधंदे हेच विकासाचे इंजिन’ असे मानून आपली पाश्‍चात्त्य विकास संकल्पना भारतीय समाजावर लादत आहे. देशात हजारो जनसंघटना आहेत; परंतु त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. त्यांच्यामध्ये राजकारणाची जी घृणा निर्माण झाली आहे, त्यामुळे त्यांच्या सांस्कृतिक क्रांतीची संकल्पनाही अधांतरी ठरत आहे. त्यांनी आपापसात समन्वय साधून पर्यायी राजकीय शक्ती उभी केली, तर ते खचितच परिणामकारक ठरतील.

स्वप्नांचा ताळेबंद मांडण्याची वेळ

या सर्व राजकीय आढाव्यानंतर प्रश्‍न उरतो, तो म्हणजे महाराष्ट्राचे स्वप्न काय होते आणि आज वास्तव काय आहे, हा.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे अध्वर्यू एस. एम. जोशी सर्वत्र सांगत असत, की “”समाजवादाचा पाळणा देशात प्रथम महाराष्ट्रात हलणार.” जाती-धर्म-भाषा यांना छेद देऊन जनतेची ही चळवळ उभी राहिली. एकात्म राज्याच्या निर्मितीसाठी १०५ हुतात्म्यांनी बलिदान केले. आंध्रप्रमाणे हिंसाचाराचे थैमान न मांडता अत्यंत शांततेच्या मार्गाने, व भाषिक द्वेषभावनेला थारा न देता अभूतपूर्व रीतीने जनतेने लढा दिला. त्या वेळी जनतेच्या डोळ्यांपुढे जी स्वप्ने होती, ती वास्तवात आलीत की नाही, किती आलीत आणि किती राहिलीत, याचा ताळेबंद मांडण्याची वेळ आता आलेली आहे.

महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवप्रसंगी हा ताळेबंद पुढील वाटचालीसाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा मला भरवसा आहे. 
– भाई वैद्य 

Advertisements