Archive for ऑक्टोबर, 2009

कुमार केतकर, सौजन्य – लोकसत्ता

गेल्या महिन्यात न्यूयॉर्कमध्ये एक चर्चासत्र आयोजित केलेले होते. विषय होता ‘विज्ञान, श्रद्धा आणि धर्म’. बहुतेक चर्चासत्रांप्रमाणे अर्थातच त्या चर्चेतून सर्वमान्य निष्कर्ष निघाले नाहीत. गेल्या महिन्याच्या ‘सायंटिफिक अमेरिकन’ अंकात लॉरेन्स क्रॉस या पदार्थविज्ञानशास्त्रज्ञाने त्या चर्चेसंबंधात जे निवेदन केले आहे ते पाहता अजूनही मतभेदांची कोंडी फुटलेली नाही. मतभेदांचा मुद्दा अर्थातच ‘परमेश्वर’ हा आहे. ‘देव आहे, की नाही’ या विषयावर गेली सुमारे तीन-चारशे वर्षे खडाजंगी चालू आहे. हा प्रश्न अर्थातच लोकशाही पद्धतीने, जनमताचा कौल घेऊन सोडविण्यात अर्थ नाही. प्रचंड बहुमताने ‘परमेश्वरवादी’ पार्टीचा विजय होईल आणि देवाचे अस्तित्व ‘लोकशाही’ने ‘सिद्ध’ झाले असे मानले जाईल. जगातील जवळजवळ सर्व राजकारणी व्यक्ती देवाचे अस्तित्व मानतात. भारतातले बहुतेक उमेदवार निवडणुकीपूर्वी शिर्डीच्या साईबाबांपासून सिद्धीविनायकापर्यंत आणि तिरुपतीच्या बालाजीपासून ते माऊंट मेरीपर्यंत सर्वाचे आशीर्वाद घेत फिरत असतात. त्यांची श्रद्धा इतकी दुर्दम्य असते, की निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरही त्यांच्या श्रद्धेत तसूभरही फरक पडत नाही. त्यांच्या श्रद्धेला देवाच्या अस्तित्वाचा पुरावा लागत नाही.

खरे म्हणजे, ज्यांचा देवावर विश्वास नाही त्यांनी अशा श्रद्धावानांबरोबर वाद घालण्यात अर्थ नसतो; परंतु अनेक कट्टर नास्तिक, ठाम विज्ञानवादी आणि स्केप्टिक्स ऊर्फ शंका / संशयवादी ‘देव नाहीच’ हे सिद्ध करू पाहात असतात. फारच थोडे आस्तिक हे विचाराने नास्तिक झालेले आहेत. पंडित नेहरू हे विचाराने नास्तिक होते, वृत्तीने व व्यवहाराने १०० टक्के विज्ञानवादी होते; पण स्वभावाने सहिष्णू व उदारमतवादी असल्याने त्यांनी ‘परमेश्वरवाद्यां’ची टिंगल-टवाळी केली नाही वा त्यांच्या तोंडी ते लागले नाहीत. श्रद्धा व धर्म राजकारणात शक्यतो येऊ नयेत हा त्यांचा प्रयत्न होता.

‘नास्तिकांची नास्तिकवादावरची श्रद्धा आस्तिकांच्या देवावरच्या श्रद्धेपेक्षाही अधिक कडवी असते,’ असे नेहरूंनी एके ठिकाणी म्हटले आहे. बटर्रण्ड रसेल शंकावादी म्हणजे स्केप्टिक होते आणि देवाच्या मुद्दय़ावर ते ‘अ‍ॅग्नॉस्टिक’ ऊर्फ अज्ञेयवादी होते, ‘एथीइस्ट’ म्हणजे निरीश्वरवादी नव्हते. त्यांनी तर ‘मी ख्रिश्चन का नाही’ (हँ८ क ंे ल्ल३ ं उँ१्र२३्रल्ल) या विषयावर  प्रबंधरूपी पुस्तिका लिहून इंग्लंडमध्ये खळबळच माजविली होती; पण रसेल यांनीच ‘मी कम्युनिस्ट का नाही’ (हँ८ क ंे ल्ल३ ं उे४ल्ल्र२३) अशीही पुस्तिका लिहून डाव्या मंडळींमध्ये एक सुरुंग पेरला होता. त्यामुळे रसेल असोत वा नेहरू, या दोघांबद्दल बोलताना कम्युनिस्ट मंडळी कधी बुद्धिवादी अहंतेने तर कधी तुच्छतेने बोलतात. पण गंमत म्हणजे जेव्हा ईश्वरवाद्यांशी वाद घालायचा प्रसंग येतो तेव्हा रसेलच्या तर्कवादी मांडणीचाच आधार घेतात.

कार्ल मार्क्‍स अर्थातच निरीश्वरवादी; परंतु स्वयंभू कम्युनिस्टांच्या अरेरावीला व दुराग्रहीपणाला कंटाळून त्यांनी ‘थँक गॉड, आय अ‍ॅम नॉट अ मार्क्‍सिस्ट!’ असे उद्गार काढले होते. मुद्दा हा, की नास्तिक-आस्तिक- शंकावादी यांच्यातील वाद पूर्णपणे मिटणे अशक्य आहे. शिवाय आयझ्ॉक न्यूटनपासून अनेक वैज्ञानिकच देववादी (आणि दैववादीही) असल्यामुळे नास्तिकवाद्यांची थोडीशी पंचाईत होते. परंतु न्यूटनचा तथाकथित आस्तिकवाद हा श्रद्धा वा रूढिवादी नव्हता. समुद्राच्या किनाऱ्यावर बसून अथांग पसरलेल्या पाण्याकडे आणि वर आकाशाकडे पाहून, तो म्हणत असे, की येथील वाळूच्या एका कणाइतकीही आपली अस्तित्व-खूण नाही; पण त्या अथांगतेचा गणिती थांग लावण्याचा त्याने अखेपर्यंत प्रयत्न केला. ‘परमेश्वरनिर्मित’ सृष्टीचे रहस्य शोधून काढणे हेच आपल्याला त्याने दिलेले काम (ध्येय) आहे, अशा स्वरूपाची त्याची विचारसरणी होती. म्हणूनच झाडावरून खाली पडणाऱ्या सफरचंदात त्याला गुरुत्वाकर्षणाचे भौतिकशास्त्रीय नियम सापडले. नाहीतर लाखो वर्षे सफरचंदे व अन्य फळे वरून खाली पडत होतीच- फक्त इंग्लंडमध्येच नव्हे तर भारतातही! न्यूटन जर विज्ञानमार्गाऐवजी भक्तिमार्गाने गेला असता तर या विश्वाच्या अथांगाचा थांग लागायला तेव्हा सुरुवात झाली नसती. एका अर्थाने न्यूटन-गॅलिलिओंनीच देव वा धर्मविरोधी काहीही थेट भाष्य न करता त्यांच्या अस्तित्वाला व श्रद्धावादाला मूलभूत आव्हान दिले. किंबहुना विज्ञानवाद्यांमध्ये आणि वैज्ञानिकांमध्ये देव ‘अवतरला’ तो तेव्हापासूनच. (नास्तिक विज्ञानवाद्यांनी तेव्हापासून परमेश्वराविरुद्ध एक आघाडी उभी केली आहे. जे परमेश्वरवादी त्या वादात उतरतात, त्यांची पंचाईत होते, कारण त्यांना सिद्ध काहीच करता येत नाही; पण अशा सिद्ध न करता येण्यासारख्या, न दिसणाऱ्या, प्रयोगात न बसणाऱ्या अनेक गोष्टी जर आपण मानतो तर देवाचे अस्तित्व मानायला काय हरकत आहे, अशा प्रकारचे अतक्र्य तर्कशास्त्र ते सांगतात. याउलट विज्ञानवादी जवळजवळ प्रत्येक गोष्ट तर्काने, गणिताने, प्रयोगशीलतेने सिद्ध करण्याच्या मागे असल्यामुळे त्या दोघांमध्ये संवाद असंभवनीयच असतो. त्यामुळे सहिष्णुता आणि परस्परांबद्दलचा सांस्कृतिक आदरभाव इतकेच संदर्भ त्यांच्या चर्चेला असतात वा उरतात. धर्मवादी / देववादी आस्तिक आणि विज्ञानवादी नास्तिक यांच्यातील विसंवाद वा असंवाद समजण्यासारखा आहे, परंतु कला-संस्कृतिवादी आणि विज्ञानवादी यांच्यात अक्षरश: उभा दावा असावा हे मात्र न मानवण्यासारखे वाटते. परंतु अशी स्थिती युरोपात दुसऱ्या महायुद्धानंतर उद्भवली होती. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात व नंतर विज्ञानाचाच नव्हे तर विज्ञानवादाचा प्रभाव खूपच वाढला होता. विद्यापीठांमध्ये, अगदी शाळांमध्येसुद्धा, तसेच सामाजिक जीवनात ‘आर्ट्स’ शाखांकडे जाणारे बुद्धीने दुय्यम दर्जाचे आणि विज्ञान शाखा निवडणारे ‘हुशार’, ‘हाय आयक्यू’ असणारे असतात असे मानण्याचा कल वाढला होता. (आपल्याकडेसुद्धा ९० टक्क्यांच्यावर मार्क मिळविणाऱ्यांनी सायन्सला जायचे- इंजिनीअरिंग, मेडिकल, सॉफ्टवेअर वगैरे- आणि ५० टक्क्यांच्या आसपास मार्क्‍स मिळविणाऱ्यांनी ‘आर्ट्स’ला जायचे ही प्रथा गेली ३० वर्षे आहेच.)

युरोपमध्ये तर १९३० ते १९६० या काळात लेखक, कवी, अर्थतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ इत्यादी ‘ह्युमॅनिटीज्’ किंवा ‘आर्ट्स’ शाखांमधले ‘विचारवंत’ एका बाजूला आणि वैज्ञानिक, गणिती, तंत्रज्ञ दुसऱ्या बाजूला असे उभे दोन तटच पडले होते. इतके, की जगद्विख्यात फिजिसिस्ट रुदरफोर्ड आणि ख्यातनाम गणिती जी.एच. हार्डी काहीसे छद्मीपणे उद्गारले, की ‘आम्ही विज्ञान-गणित क्षेत्रात काम करतो त्यामुळे आम्हाला ‘इंटेलेक्च्युअल’ म्हणून संबोधण्याची प्रथा नाही. आम्ही ‘सायन्टिस्ट!’- इण्टेलेक्च्युअल नाही.. विचारवंत फक्त सॉक्रेटिस आणि शेक्सपियर, वा शेली आणि शॉपेनहॉवर यांचा अभ्यास करणारे प्राध्यापक वा तत्सम कुणी.. आम्ही अणुसंशोधन, जीवसृष्टीतील कूट प्रश्न, गणितातील जटिल समस्यांचा अभ्यास करणारे लोक.. आम्हाला इंटेलेक्च्युअल कसे म्हणणार?’ म्हटले तर ही खंत होती, म्हटले तर तथाकथित ‘विचारवंतां’वरचे स्पष्ट भाष्य! समाजातला वा राजकारणातला वा अर्थकारणातला कोणताही प्रश्न असो- मग तो युद्धविषयक असो, औद्योगीकरणाचा असो वा नव्या उत्पादन तंत्राचा- त्यासाठी हे कवी, लेखक, विचारवंत कामाचे नसतात, तेव्हा त्यांना आमची गरज भासते, असे त्यांना म्हणायचे होते.

‘कलावादी’ आणि ‘विज्ञानवादी’ यांच्यातील परस्परविरोधी भावना इतक्या पराकोटीला गेल्या होत्या, की त्या वेळेस इंग्लंडमध्ये ‘विचारवंत’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले सी. पी. स्नो यांनी ‘द टू कल्चर्स’ नावाचे एक छोटेसे पुस्तकच लिहिले. या विषयावरील त्यांच्याच एका  भाषणाचा आधार घेऊन. त्यांचे ते भाषण सर्वार्थाने ऐतिहासिक ठरले. त्याचे एक कारण स्नो हे स्वत: ज्येष्ठ वैज्ञानिक होते आणि सर्जनशील लेखकही होते. दोन्ही ‘गटां’मध्ये त्यांना प्रतिष्ठा होती, पण त्या दोन गटांमधील मंडळींमध्ये संवाद घडवून आणण्यात ते अयशस्वी ठरले होते. आपण या प्रयत्नात का अयशस्वी ठरलो हे सांगण्याचे निमित्त करून ‘आर्ट्स’ आणि ‘सायन्स’ या दोन्ही शाखा सर्जनशील आहेत. माणसाला, समाजाला त्यापैकी केवळ एकाच्याच आधारे जीवन जगणे आनंददायी होणार नाही, असे साधे पण विलक्षण वेधक व भेदकपणे मांडलेले ते मुक्त चिंतन होते. ‘सायंटिफिक अमेरिकन’च्या ज्या अंकाचा वर संदर्भ दिला त्या अंकाने, त्या भाषणाला बरोबर ५० वर्षे झाली म्हणून पुन्हा या वैचारिक यादवीचा आढावा घेतला आहे.

सी. पी. स्नो यांनी जे दोन तट / गट संवादी करायचा प्रयत्न केला, त्यात देव वा धर्म हा मुद्दा अजिबात नव्हता. कारण कित्येक ‘विचारवंत’ (‘आर्ट्स’ वा ‘ह्युमॅनिटीज्’वाले) हे नास्तिक होते आणि कित्येक वैज्ञानिक हे धर्माला वा देवाला मानणारे होते. त्यामुळे वैज्ञानिक हा आपसूकच निरीश्वरवादी असतो, असे मानण्याला थारा नव्हता. परंतु कोणत्याही गणितसूत्रापेक्षा (गणितज्ज्ञापेक्षा) शेक्सपियर वा शेली व त्यांची नाटके व कविता सांस्कृतिकतेच्या अधिक ‘उच्च स्तरावर’ आहेत, असे बहुसंख्यांचे मत होते आणि वैज्ञानिक हे मुख्यत: माणसांच्या ऐहिक गरजा भागवू पाहणारे लोक आहेत, असा ग्रह होता. (साधारणपणे ‘भाकरी की फूल’ वा ‘भावना की ज्ञान’ या चालीवर!)

परंतु वस्तुस्थिती अशी नव्हतीच. अनेक वैज्ञानिक असे होते की, जे शेक्सपियरचे, संगीताचे, बॅले व ऑपेराचे, उत्कृष्ट चित्रांचे, शिल्पकलांचे चाहते होते, रसिक होते आणि संग्राहकही होते. त्यांच्या मनात सर्जनशील कलेविषयी ग्रहपूर्वग्रह नव्हते, पण लेखक-कवींना मात्र विज्ञानाविषयी काहीही माहिती नसताना ते बिनदिक्कत नवीन संशोधनांविषयी, शास्त्रज्ञांविषयी बोलत असत. त्यामुळे प्रश्न तथाकथित ‘इंटेलेक्च्युअल’ भासणारा आणि अलंकारिकपणे व्यक्त होणारा ‘भाकरी का फूल’ असा नव्हताच.

त्यानंतरच्या काळात, ‘सायंटिफिक अमेरिकन’ने म्हटल्याप्रमाणे ‘टू कल्चर्स’ची जागा ‘थ्री कल्चर्स’ने घेतली. अनेक वैज्ञानिक थेट कथा-कविता-कादंबऱ्याच लिहू लागले. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयांवर अतिशय उत्तम दर्जाचे लेखन करू लागले. फक्त ‘विज्ञान साहित्य’ नव्हे. बट्र्राण्ड रसेल यांच्या कथांचा संग्रह प्रसिद्ध झाला. ‘मॅरेज अ‍ॅण्ड मॉरल्स’ हा सामाजिक विषयावरचा वादग्रस्त प्रबंध प्रकाशित झाला. रसेल हे विलक्षण प्रतिभेचे गणिती होते; पण त्यांची ख्याती दिगंतात पसरली ती सामाजिक विचारवंत म्हणून. बिगर-विज्ञान क्षेत्रातल्या लोकांसाठी त्यांनी अल्बर्ट आइनस्टाईन यांच्या सापेक्षतावादाचा सिद्धांत सुलभपणे समजावून सांगणारा ‘एबीसी ऑफ रिलेटिव्हिटी’ हा छोटेखानी ग्रंथ लिहिला. (रसेल तर गंमतीने म्हणत, की तो सिद्धांत फक्त आइनस्टाईनला व त्यांनाच समजला होता. जगाला समजला तो रसेल यांच्या त्या पुस्तिकेमुळेच!) स्वत: स्नो तर लेखक होतेच. ५० वर्षांत हे ‘थर्ड कल्चर’ प्रचंड प्रमाणावर विस्तारले आहे. आयझ्ॉक अ‍ॅसिमोवसारख्या लेखकांनी (त्यांनी एकूण ५०० पुस्तके लिहिली) केवळ विलक्षण ‘विज्ञान कादंबऱ्या’च लिहिल्या नाहीत तर शेक्सपियर, बायबल आणि समाजशास्त्रविषयक लेखन केले. त्यांच्या कादंबऱ्यांवर चित्रपटही निघाले. ऑर्थर सी क्लार्क, कार्ल सगान ते अगदी होमी भाभा व जयंत नारळीकर व यशपाल अशा सर्वानीच आपली सर्जनशीलता दाखवून दिली. भाभा स्वत: उत्कृष्ट चित्रकार होते आणि त्याची कलादृष्टी ही तर भल्या भल्या समीक्षकांपेक्षा कितीतरी पटींनी प्रगल्भ होती.

काही वर्षांत या तटबंदी बऱ्याच प्रमाणात कोसळून पडल्या आहेत. आता शेक्सपियरच्या नाटकांवर (म्हणजे त्यातील अनेक नैसर्गिक व मानसशास्त्रीय संदर्भावर) वैज्ञानिक मंडळी संशोधन करीत आहेत आणि कित्येक विज्ञानविषय हे सहजगत्या साहित्यविषय झाले आहेत. जॉन ल कार यांच्या गुप्त हेरकथा / (ी२स्र््रंल्लंॠी ल्ल५ी’२) किंवा टॉम क्लान्सी यांच्या युद्ध व शस्त्रास्त्र संशोधन कादंबऱ्यांमध्ये इतके विज्ञान असते आणि तरीही त्या कथा-कादंबऱ्यांना आपण विज्ञान-साहित्य म्हणू शकत नाही.

स्नो यांनी देव / धर्म / श्रद्धा यांच्या विरोधात व खिल्ली उडविणारे काहीही लिहिले नाही. त्यांच्या मते सर्जनशील साहित्यात आणि विज्ञानात, देवाला तसे फारसे स्थान नाही. त्याबद्दल वारही घालायची गरज नाही. माणसाला या भूतलावर पडणारे प्रश्न (किंवा माणसानेच निर्माण केलेले प्रश्न) येथेच सोडवायचे आहेत. ते सोडवायला देव प्रत्यक्ष अवतरणार नाही हे अगदी कट्टर परमेश्वरवाद्यांनाही माहीत असते; पण त्यांच्या श्रद्धेला तडा जाईल या भीतीने ते स्वत:शीसुद्धा तसे बोलत नाहीत. ‘संभवामि युगे युगे’ ही फक्त बोलण्यापुरते असते.

बट्र्राण्ड रसेल यांनी एका निबंधात म्हटले होते, की देवाचे अस्तित्व कुठच्याही अनुभवातून (साक्षात्कारींचा स्वयंभू अनुभव वगळता) वा तर्कशास्त्रात बसत नाही; पण असे असूनही हजारो वर्षे लोक देव आणि दानव, भूत-पिशाच्च आणि देवदूत अशा संकल्पनांवर विश्वास ठेवत आले आहेत. प्रश्न हा आहे, की त्यांची अशी तर्कशून्य श्रद्धा कशातून निर्माण होते? रसेल यांनी पुढे म्हटले, की याचे एक मुख्य कारण माणूस हा पूर्णपणे ‘इरॅशनल अ‍ॅनिमल’ म्हणजे विवेक / तर्कशून्य प्राणी आहे आणि तरीही तितक्याच अतार्किकपणे त्याने स्वत:लाच ‘रॅशनल अ‍ॅनिमल’ ऊर्फ सुज्ञ-विवेकी प्राणी असे म्हणवून घेतले आहे.

Advertisements

प्रकाश बाळ, सौजन्य – साप्ताहिक सकाळ

महाराष्ट्राचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आवश्‍यक असणारी नवी दृष्टी व विचार कोणत्या राजकीय पक्षाकडे आहे? आणि असला तरी तो अमलात आणण्यासाठी हितसंबंध कठोरपणे मोडून पारदर्शी, प्रामाणिक व कार्यक्षम कारभार करण्याची कोणत्या राजकीय पक्षाची तयारी आहे?

महाराष्ट्रापुढील आजच्या घडीचे सर्वांत महत्त्वाचे प्रश्‍न कोणते? शेती क्षेत्राची दुरवस्था, पाण्याची टंचाई, दुष्काळाचं सावट, वाढती महागाई अशी यादी अगदी सहज करता येऊ शकते. येत्या ऑक्‍टोबरमध्ये होणाऱ्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सामील होणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांची या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी काही उत्तरं आहेत काय?

सर्वच पक्ष तसा दावा करीत आहेत. म्हणजे जे सत्तेवर आहेत, ते म्हणत आहेत, की आम्ही हे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी पावलं टाकत आहोत आणि त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले आहेत, असा या पक्षांचा दावा आहे. उलट जे सत्तेत नाहीत, ते याच मुद्‌द्‌यांवर सत्ताधाऱ्यांवर कोरडे ओढत आहेत आणि आपणच हे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी कसे सक्षम आहोत, हे सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे?

हितसंबंधांचे राजकारण
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अजूनही चालूच आहेत. पाण्याची टंचाई तर राज्याच्या पाचवीलाच पुजलेली आहे. आजही महाराष्ट्रातील शेकडो गावं टॅंकरच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत आणि अनेक छोट्या शहरांना आठवड्यातून एकदा पाणी मिळतं. पावसानं ओढ दिली, तर लोकांच्या तोंडचं पाणी पळतं. दुष्काळाचं सावट, ही तर आता नित्याचीच बाब बनली आहे. दर दोन-तीन वर्षांनंतर राज्यातील काही जिल्हे अवर्षणग्रस्त बनत असतात. महागाईला तर काही मर्यादाच उरलेली नाही.

या सगळ्या प्रश्‍नांवरील विद्यमान आणि इच्छुक दोन्ही प्रकारच्या सत्ताधाऱ्यांचे तोडगे जवळ जवळ सारखेच असतात. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जर रोखायच्या असल्या, तर त्यांची कर्जे माफ करायला हवीत, असं सगळे जणच मानतात. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या केंद्रातील पक्षांनी अशी 60 ते 70 हजार कोटींची कर्जे गेल्या वर्षी माफ केली होती. नंतर महाराष्ट्र सरकारनंही आणखी काही हजार कोटींची कर्जं माफ करून त्यात भर टाकली. आता निवडणुकीनंतर सत्तेत येऊ पाहणारे पक्ष आश्‍वासनं देत आहेत, की शेतकऱ्यांचा सात-बाराचा उतारा आम्ही “कोरा करू’. त्यावर “सात बारा कधी पाहिला आहे काय?’, असा प्रतिटोलाही सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून हाणला जात आहे. मात्र सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेली उपाययोजना आणि इच्छुक सत्ताधाऱ्यांनी दिलेली आश्‍वासनं यावर शेतकऱ्यांचा फारसा विश्‍वास दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चालूच राहिल्या आहेत; फक्त प्रमाण कमी झालं आहे एवढंच. कारण शेतकऱ्याच्या आत्महत्यांचा संबंध हा शेती क्षेत्राच्या कुंठितावस्थेशी आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावर कर्जाचा डोंगर जमतो, हे या कुंठितावस्थेचं लक्षण आहे. तो रोग नाही. पण सर्व राजकीय पक्षांना फक्त लक्षणं हा रोग समजून त्यावर उपाय करण्यातच रस आहे. मग त्यांना रोगाचं खरं स्वरूप माहीत नाही काय? असं मुळीच नाही. रोग काय आहे आणि तो किती जुनाट आहे, हे त्यांनाही माहीत आहे. त्यावर रामबाण उपाय योजण्याची गरजही त्यांना पटत असते. मात्र ते हा उपाय योजत नाहीत; कारण त्यासाठी हितसंबंध मोडण्याची आणि अनेक वर्षं डोळ्यांवर बांधून ठेवलेली वैचारिक झापडं दूर करून स्वच्छ नजरेनं बघण्याकरिता जी राजकीय धमक आवश्‍यक असते, ती दाखवण्याची भीती या मंडळींना वाटत असते. त्यांचं सारं राजकारण हे हितसंबंध जपण्यावरच चालत असतं. त्यामुळे त्यांचे हात बांधले गेलेले असतात.

भारतीय शेतीचं खरं दुखणं आहे, ते कमी उत्पादकतेचं आणि या तुटपुंज्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या प्रचंड मनुष्यबळाचं. हातात पडतं कमी आणि खायला तोंडं जास्त, अशी सर्वसाधारण शेतकऱ्याची स्थिती आहे. लागवडीखालील बहुसंख्य जमीन कोरडवाहू आहे. ती पावसावर अवलंबून असते आणि जगभर हवामानात जे बदल होत आहेत, त्यामुळे पावसाचं प्रमाण सर्वसाधारणत: तेच राहिलं, तरी त्याच्या पूर्वापारच्या नक्षत्राप्रमाणं पडण्याच्या वेळा आता त्याच राहिलेल्या नाहीत. साहजिकच पाऊस पुरेसा पडला, तरी खरीप व रबीच्या हंगामात तो पडेलच असं नाही. औद्योगिकीकरणाच्या ओघात शेतीकडे दुर्लक्ष करण्याची किंवा शेतीतील उत्पन्न औद्योगिकीकरणाला लागणाऱ्या भांडवलासाठी वापरणं, हे केवळ भारतातच नव्हे, तर जगातील इतर देशातंही चालत आलं आहे. ज्या देशांच्या वसाहती होत्या, त्यांनी तेथे हे केलं आणि सोव्हिएत युनियनसारख्या देशांनी आपल्याच शेतकऱ्यांना वेठीला बांधलं.

हे दुखणं इतकं जुनं आहे, की महात्मा फुले यांनी “शेतकऱ्यांचा आसूड’मध्ये त्याचं विदारक वर्णन केलं आहे. महात्मा गांधी यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरवातच बिहारमधील चंपारण्यातील निळीच्या शेतकऱ्यांच्या लढ्यापासून केली होती. आज या दोन माहात्म्यांची नावं पालुपदासारखी घेणारे सर्व राजकारणी शेतकऱ्यांच्या नावे नुसते नक्राश्रू ढाळत बसलेले आहेत. महात्मा गांधी हे चंपारण्यात जाऊन बसले आणि त्यांनी शेतकऱ्यांना साथ दिली. आज काळ बदलला आहे. प्रश्‍न तोच असला, तरी त्याचं स्वरूप बदललं आहे. तेव्हा आज प्रश्‍न संघर्ष करण्याचा नसून, संवेदनशील असण्याचा आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याही राजकीय पक्षाचा एक तरी नेता असा आहे काय, की जो विदर्भाच्या अमरावती इत्यादी भागांत जाऊन ठाण मांडून बसला आहे आणि शेतकऱ्याचं दु:ख समजावून घेऊन, त्यावर फुंकर घालून, त्यांना समजावून व आधार देऊन जगण्याच्या संघर्षासाठी पुन्हा उभं राहण्यास त्याना हातभार लावत आहे? एका तरी नेत्याचं नाव घेता येईल काय?

मूळ प्रश्‍नाला बगल
नुसती कर्जमाफी करून काही फारसं साधलं जाणार नाही. मूळ प्रश्‍न शेती किफायशीर बनवणं, हा आहे. तो न सुटल्यास शेतकरी सतत कर्जाच्या विळख्यात अडकतच राहणार आहे. त्याकरिता सध्याची पीकपद्धती बदलण्याची गरज आहे. आज विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात, त्या कापूस घेणं हे किफायतशीर राहिलेलं नसतानाही हे पीक घेतलं जाते म्हणून. मग जमीन सुपीक असताना दुसरं पीक घेता येणार नाही काय, हा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्याचं उत्तर “हो’ असंच आहे. पण त्याकरिता गरज आहे, ती शेतकऱ्यांना याची जाणीव करून देऊन त्यांना ते करायला भाग पाडण्याची. त्याकरिता केवळ सरकारी यंत्रणा पुरी पडणार नाही. सहकारासारख्या चळवळीची जोड त्याला मिळाली पाहिजे. सरकार व सहकार एकत्र आल्यामुळे राज्याच्या पश्‍चिम व दक्षिण भागाचा विकास झाला. आज ही सहकार चळवळ राजकारणग्रस्त आहे आणि सत्तेच्या चौकटीत सामावली गेली आहे. त्यामुळे तिच्यातील पहिली चैतन्यशीलता उरलेली नाही. आज या चळवळीचं नव्यानं पुनरुज्जीवन करण्याची गरज आहे. आज भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत टप्प्याटप्प्यानं सहभागी होत आहे. त्यामुळे जशा अनेक संधी निर्माण होत आहेत, तसेच काही धोकेही आहेत. या संधी साधण्यासाठी पावलं टाकतानाच धोका टाळण्यासाठी उपाययोजना करणं अवघड नाही. नवं तंत्रज्ञान, नव्या पीकपद्धती, पाटबंधाऱ्याच्या सोयी अशा चहुअंगांनी प्रचंड गुंतवणूक शेतीत व्हायला हवी. शिवाय देशातील लोकांचं जीवनमान आर्थिक प्रगतीच्या ओघात बदलत जात आहे. त्यांच्या गरजा पालटल्या आहेत. त्याची सांगड शेतमालाच्या उत्पादनाशी घातली जायला हवी. ज्या जागतिक संधीचा वर उल्लेख केला आहे, त्या शेतमालाच्या विक्रीसाठीही आहेत. आवश्‍यकता आहे दर्जेदार मालाची व नियमित पुरवठ्याची. त्याकरिता पुन्हा गरज पडेल, ती नवं तंत्रज्ञान व पद्धती आत्मसात करण्याची. आज कंत्राटी शेती हे नवं दालन उघडलं गेलं आहे. सरकारनं योग्य नियमाची चौकट उभी केली आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याची पारदर्शक यंत्रणा उभारली, तर ही पद्धत शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी ठरू शकते. आज जगभर वायदे बाजार आहे तसा तो भारतातही आहे. पण या वायदे बाजारात आपला शेतकरी सहभागी होऊ शकत नाही; कारण या वायदे बाजारात व्यवहार होतात, ते काही टनांत व लाखो रुपयांत. त्यामुळे या वायदे बाजारात सहभाग असतो, तो व्यापाऱ्यांचा. त्यावर उपाय म्हणून एका सरकारी समितीनं “म्युच्युअल फंडां’च्या धर्तीवर शेतकऱ्यांचे गट राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी करावेत आणि याच बॅंकांनी शेतकऱ्यांच्या वतीनं वायदे बाजारात उतरावं, अशी शिफारस केली होती. अशा रीतीनं अनेक नवनव्या कल्पना लढवाव्या लागतील. जुन्यातील जे टाकाऊ आहे, ते सोडून द्यावं लागेल आणि नव्यातील जे उपयोगी ठरणार आहे, त्याचा स्वीकार करणं भाग आहे.

थोडक्‍यात जग शेतकऱ्याच्या दारात आणून ठेवलं गेलं पाहिजे. आपला शेतकरी पारंपरिक आहे, हे खरं; मात्र त्याला नवं काही दिलं, तर तो ते आत्मसात करणार नाही, असंही नाही. पण नवं शेतकऱ्यांपर्यंत पोचून ते आपल्याला फायद्याचं आहे, हे त्याला पटलं पाहिजे- पटवून दिलं गेलं पाहिजे. ते काम सहकार चळवळ किंवा शेतकऱ्यांच्या संघटनाच करू शकतात. त्यासाठी या चळवळीतील नेत्यांना त्यांची झापडं दूर करावी लागतील आणि अतिरेकी दृष्टिकोन टाकून द्यावा लागेल. आणि एक गोष्ट म्हणजे शेतीचं जे तुकडीकरण झालं आहे, ते थांबवलं गेलंच पाहिजे. त्यासाठी वारसाहक्काचे कायदे बदलावे लागणार आहेत आणि शेतजमिनीबाबतचे कमाल मर्यादेचे कायदेही बदलावे लागण्याची गरज पडू शकते.

शेतीची उत्पादकता वाढली, शेती किफायशीर बनली, तरी त्यावर अवलंबून असणाऱ्या सगळ्यांनाच ती पोसू शकणार नाही. त्यासाठी शेतीवरील मनुष्यबळाचा बोजा कमी करावाच लागणार आहे. इतरांना संलग्न उद्योगात तरी समाविष्ट करून घ्यावं लागेल किंवा त्यांना नवनवी कौशल्यं देऊन इतरत्र रोजगार मिळवून द्यावा लागेल. शेतमालावर प्रक्रिया करण्याच्या उद्योगाला मोठा वाव आहे. नव्या पिढीच्या व ज्यांची जीवनशैली आता आधुनिक बनत आहे, अशांच्या पॅकबंद प्रक्रियायुक्त अन्नधान्याच्या गरजा पुऱ्या करण्यासाठी या उद्योगाच्या वाढीला मोठा वाव आहे. हा वर्ग आता चढत्या क्रमानं वाढत जात आहे. आज हा सगळा प्रक्रिया उद्योग बहुराष्ट्रीय वा भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हातात आहे. त्यांनी आपल्या उत्पादनाचे ब्रॅन्ड बनवले आहेत. जर शेतकरी एकत्र आले आणि त्यांना पूर्वीच्या उस उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणे एकत्र आणण्यासाठी सहकार चळवळ पुढं सरसावली, तर असे ब्रॅन्ड बाजारात पाय रोवू शकतात. “अमूल’ हे तर आज ठळक उदाहरण आहेच. पण इतरांनाही ती चाकोरी अवलंबता येईल. अर्थात हे सगळं करायचं तर स्वार्थी हितसंबंधी राजकारणाच्या पलीकडं पाहावं लागेल. धनंजयराव गाडगीळ, किसन वीर इत्यादींकडे ही दृष्टी होती, म्हणून ऊसकरी शेतकरी व साखर उद्योग महाराष्ट्रात इतका फोफावू शकला. आज नेमका याचाच अभाव आहे.

हवा नवा विचार, नवी दृष्टी
हीच गोष्ट पाण्याची व भाववाढीची आहे. कोकणात मोठा पाऊस पडतो. पण सारं पाणी वाहून जातं. तिथं मोठं धरण नाही. पण छोटी धरणंही नाहीत. म्हणून या पाण्यावर जलविद्युतही निर्माण झालेली नाही. जर धरणं बांधायची ठरवलं, तर विस्थापितांचा प्रश्‍न उभा राहतो. शिवाय वीज प्रकल्प असले, तर प्रदूषणाची भीती असते. पारंपरिक शेतीवाडी व बागायती नष्ट होण्याचा धोका वाटत राहतो. पण आज तंत्रज्ञान व विज्ञान यांनी इतकी प्रचंड झेप घेतली आहे, की हे धोके बहुतांशी टाळता येऊ शकतात. शिवाय विस्थापितांच्या प्रश्‍नावरही नव्यानं विचार केला जायला हवा. “जमिनीला जमीन’ हे धोरण सोडून नव्या प्रकल्पात विस्थापितांना कसं सामील करून घेता येईल, याचा आराखडा आखला जायला हवा. उदाहरणार्थ, धरण बांधलं गेलं, तर विस्थापितांना “पाण्याचा हक्‍क’ देता येऊ शकतो. म्हणजे एखाद्याची जमीन गेली असेल, तर त्या प्रमाणात त्याला हा हक्क देता येईल आणि ज्यांना धरणाचा फायदा होणार आहे, त्यांना तो त्याच्याकडून विकत घ्यावा लागेल. शिवाय कुटुंबातील एकास नोकरी व जमिनीसाठी योग्य ती नुकसानभरपाई असं हे “पॅकेज’ असू शकतं. गरज आहे नव्यानं विचार करण्याची. वानवा आहे ती त्याचीच.

हाच प्रकार महागाई रोखण्याचा आहे.
पुरवठा आणि मागणी यांच्यातील तफावतीमुळे किमती वाढतात. ही तफावत कशी व का निर्माण होते? एक तर उत्पादन घटल्यानं, मागणी जास्त वाढल्यानं किंवा साठेबाजी होत गेल्यानं. पूर्वी यांपैकी साठेबाजी हा घटक महत्त्वाचा असायचा. पण आता तसं राहिलेलं नाही. आता विशिष्ट पिकाच्या लागवडीखालील जमीन घटल्यामुळे, निर्यातीला चांगले भाव असल्यानं किंवा मागणी वाढल्यानं भाव भडकण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. पुरवठा कमी पडू लागल्यावर आता आयातीचा पर्याय उरतो. पण भारतासारखा मोठा देश इतकं प्रचंड धान्य वा इतर वस्तू आयात करणार, असं जाहीर झाल्यास जागतिक बाजारपेठांतील भाव वाढतात आणि चढ्या भावानं आपल्याला या वस्तू खरेदी कराव्या लागतात. ही गोष्ट टाळण्यासाठी वायदे बाजारात सरकारनं उतरण्याची गरज आहे. साखरेचंच उदाहरण घेऊ या. उसाची लागवड कमी झाल्यानं यंदा साखर उत्पादन घटणार असं म्हटलं जात आहे. ही गोष्ट काही अचानक लक्षात आलेली नाही. शेतीकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी असलेल्यांना हे आधीच माहीत असतं. किंबहुना असायला हवं. मग आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा वायदा घेऊन ठेवला असता, तर तो फायद्याचा ठरला नसता काय? यंदा पावसानं ओढ दिल्यानं खरिपाचं भाताचं पीक एक कोटी टनानं घटणार आहे. त्याचा अंदाज जुलैच्या मध्यापर्यंत आला होता. मग जर तांदळाचा वायदा घेऊन ठेवला असता, तर सरकारवर चढ्या दरानं हे धान्य आयात करण्याची पाळी येणं टळलं असतं.
अर्थात हा झाला झापडं सोडून नव्या पद्धतीनं विचार करण्याचा प्रकार. तो केला जात नाही मुख्यत: दोन गोष्टींमुळे- एक तर वैचारिक झापडं आणि दुसरं म्हणजे टंचाईत निर्माण झालेल्या हितसंबंधांमुळे. म्हणजे धान्य चढ्या दरानं आयात करावं लागलं, की त्याचं कंत्राट खासगी व्यापाऱ्यांना दिलं जातं आणि या चढ्या भावातील काही वाटा आपल्याकडे ओढला जातो. धरणं बांधताना “जमिनीच्या बदल्यात जमीन’ असा प्रकार करताना खालपासून वरपर्यंत प्रत्येकाचा वाटा काढून घेतला जातोच. बांधकाम कंत्राटं ही तर पैशाची पोतडीच असते.

तात्पर्य इतकंच, की नवे विचार, नवी दृष्टी यांना अत्यावश्‍यक जोड आहे, ती पारदर्शक, प्रामाणिक व कार्यक्षम कारभाराची. तसं केल्यास महाराष्ट्राला भेडसावणाऱ्या सध्याच्या प्रश्‍नांवर एका कालमर्यादेत तोडगा निघण्यास सुरवात होऊ शकते. अशी नवी दृष्टी व विचार कोणत्या राजकीय पक्षाकडं आहे? आणि असला, तरी तो अमलात आणण्यासाठी हितसंबंध कठोरपणे मोडून पारदर्शी, प्रामाणिक व कार्यक्षम कारभार करण्याची कोणत्या राजकीय पक्षाची तयारी आहे?

खरं उत्तर “कोणाचीच नाही’ हे आहे. म्हणूनच महाराष्ट्राला भेडसावणारे प्रश्‍न सोडवले न जाता नुसत्या भूलथापा मारल्या जात आल्या आहेत. यंदाच्या निवडणुकीतही तेच होत आहे.

विवेक जाधवर, सौजन्य – सकाळ
(लेखक माहिती अधिकार कायद्याचे अभ्यासक आहेत.)

माहिती अधिकाराचा कायदा अमलात येऊन चार वर्षे झाली. या अधिकाराचा संघर्षमय कालखंड संपून अंमलबजावणी व व्यावहारिक अडथळ्यांचा कालखंड सुरू झाला आहे…

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अमलात येऊन चार वर्षे पूर्ण झाली. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व लोकसहभाग या शब्दांना या कायद्याच्या निमित्ताने नव्याने अर्थ प्राप्त झाला आहे. हा एकमेव कायदा असा आहे, ज्याच्या आधारे जनता प्रशासनावर लक्ष ठेवू शकते. माहितीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य झाला आहे. मूलत: सुधारणावादी असलेल्या या कायद्याने संपूर्ण व्यवस्थाबदल होणार नाही; परंतु निष्क्रिय प्रशासनात बदल घडवता येईल. माहितीचा अधिकार मिळवण्याचा संघर्षमय व रोमांचक कालखंड संपला आहे व कायद्याच्या अंमलबजावणीचा व त्यातील व्यावहारिक अडथळ्यांचा आव्हानात्मक असा कालखंड सुरू झाला आहे. 

या कायद्याच्या निर्मितीप्रक्रियेला खऱ्या अर्थाने बळ मिळाले ते १९९० नंतर. जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या वित्तसंस्थांनी वित्तपुरवठा करताना शासकीय क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी अधिक पारदर्शी बनविण्याची अट विकसनशील राष्ट्रांसमोर ठेवली. १९९० नंतर आशिया खंडात जपान, द. कोरियासह अनेक राष्ट्रांनी हा कायदा अमलात आणला. ७० देशांनी या कायद्याचा स्वीकार केला; तसेच नव्वदीचे दशक हे माहितीच्या विस्फोटाचे दशक होते. लोकशाही व माहितीचे प्रकटीकरण यांचा अन्योन्य संबंध या काळात अधिकच स्पष्ट होत गेला. या दशकामध्ये जगभर आंतरराष्ट्रीय धोरणांचा सकारात्मक परिणाम म्हणून माहितीच्या अधिकारांसंबंधीची प्रक्रिया गतिमान झाली. 

या पारदर्शकतेच्या आग्रहाला जनसुनावण्यांचे खास भारतीय रूप देऊन राजस्थानातील मजदूर किसान शक्ती संघटनेने सामाजिक लेखापरीक्षण प्रक्रियेला विधायक वळण दिले. यापासून प्रेरणा घेऊन अनेक संघटनांनी या कायद्याच्या निर्मितीमध्ये दबावगट म्हणून काम केले. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील राज्यघटनेतील कलम १९ (१) (क) अन्वये नागरिकांना दिलेल्या भाषण व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या संदर्भात वेळोवेळी माहितीच्या अधिकाराचा पुरस्कार केला. 

दोन दशकांपूर्वी माहितीच्या अधिकारासंबंधी चर्चा सुरू झाली असतानाच, सरकारने कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेपासून फारकत घ्यायला सुरवात केली व खासगीकरणाचा पुरस्कार केला. सरकारचा सार्वजनिक जीवनातून संकोच होत असताना व खासगी क्षेत्राचा विस्तार वाढत असताना, खासगी क्षेत्र या कायद्याच्या बाहेर गेले; तर जबाबदाऱ्या झटकलेले सरकार मात्र या कायद्याच्या परिघात आले. कायद्यात सार्वजनिक प्राधिकरणाची व्याख्या करताना समुचित सरकारचे नियंत्रण असलेला किंवा समुचित सरकारकडून प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे वित्तपुरवठा होत असलेला निकाय किंवा अशासकीय संघटना, अशी संदिग्धता राहिल्यामुळे अनेक अशासकीय संस्थांनी स्वत:ची सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या व्याख्येतून सुटका करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले. या कायद्याची व्याप्ती व परिणामकारकता यांचा विचार करता त्याच्या सर्व अंग-उपांगांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी व्यवस्थापकीय चौकट घालून देण्याचे काम अनेक स्तरांवर सुरू आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींपासून व आंतरराष्ट्रीय अनुभवांपासून धडा घेऊन त्यावर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

१२ ऑक्‍टोबर २००५ मध्ये हा कायदा अमलात आणल्यानंतर केंद्र सरकारने या कायद्याला अनुसरून संस्थात्मक संरचना उभारली. केंद्रीय माहिती आयोग उभारण्यात आला, तर प्रत्येक राज्यात राज्य माहिती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. संस्थात्मक संरचना उभारली तरीदेखील अंमलबजावणीच्या पातळीवर काही त्रुटी राहिल्या. या त्रुटींचा आढावा घेणे आवश्‍यक आहे.

या कायद्याच्या प्रचार-प्रसाराची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारची आहे. प्रत्यक्षात सरकार याबाबतीत कमी पडल्याचे जाणवते. ग्रामीण लोकसंख्येपैकी केवळ १३% लोकांना व शहरी लोकसंख्येपैकी ३३% लोकांना या कायद्याची माहिती आहे. केवळ १२% महिला व २६% पुरुषांना या कायद्याची जाणीव आहे. या कायद्याचा जो काही प्रसार झाला आहे त्यामध्येही प्रसारमाध्यमे, पत्रकार व नागरी संघटनांचा वाटा मोठा आहे, तुलनेने सरकारचा वाटा कमी आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (राग्रारोहियो), कुटुंबनियोजन, ग्राहक जागृती यांचा प्रसार ज्या धडाडीने केंद्राने केला, त्याच धर्तीवर या अधिकाराबाबत मोहीम राबवणे आवश्‍यक आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील मूलभूत तत्त्वे अन्य कायद्यांमध्ये बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. “राग्रारोहियो’ कायद्यानुसार, कामाची मागणी करणाऱ्या अर्जदाराला ७ दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. अशाच पद्धतीने या कायद्याची तत्त्वे केंद्रीय पुरस्कृत योजनांमध्येही समाविष्ट करता येतील. “राग्रारोहयो’च्या माध्यमातून ग्रामीण जनता रोजगाराचा हक्क मिळवू पाहते आहे; तसेच सामाजिक लेखापरीक्षणाचा आग्रह धरत आहे त्या माध्यमातून निरक्षर घटकांमध्ये माहितीच्या अधिकाराविषयी जागृती वाढवता येईल. नागरिकांमध्ये ज्या प्रमाणात जागृती होते आहे त्याच प्रमाणात अर्जांची संख्या वाढत आहे. या वाढत्या अर्जांच्या संख्येला उत्तर देण्यासाठी जनमाहिती अधिकारी पुरेसे सक्षम नाहीत. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या २००८ च्या वार्षिक अहवालानुसार, २००६ मध्ये १ लाख २३ हजार माहिती अधिकाराचे अर्ज आले होते; तर २००८ मध्ये या अर्जांची संख्या वाढून ४ लाख १६ हजार ९० इतकी झाली. केंद्र सरकारकडे आलेल्या अर्जांची संख्यादेखील २.५ लाख एवढी आहे. प्रशिक्षण व कार्मिक विभागाच्या अहवालानुसार वाढत्या अर्जांच्या संख्येला तोंड देण्यासाठी अभिलेख व्यवस्थापन, माहितीचे स्वयंप्रेरणेने करावयाचे प्रकटीकरण या गोष्टी कळीच्या ठरू शकतात. प्रत्यक्षात ४३% जनमाहिती अधिकारी अभिलेखव्यवस्थापनाविषयी व माहितीचे स्वयंप्रेरणेने करावयाचे प्रकटीकरण याविषयी अनभिज्ञ आहेत. या कायद्यामुळे कामाचा वाढलेला ताण, अपुरे मनुष्यबळ, निधीची कमतरता यावर उपाय म्हणून दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने शिफारशी केल्या. केंद्राच्या महत्त्वाच्या योजनांमधील १% निधी हा पाच वर्षांसाठी दस्तऐवजांचे अद्ययावतीकरण, पायाभूत सुविधांची उभारणी, मार्गदर्शिका इ कारणांसाठी वापरण्यात यावा, ही शिफारस महत्त्वाची आहे. जनमाहिती अधिकारी हा माहितीचा विश्‍वस्त आहे; परंतु अधिकाऱ्यांच्या दृष्टिकोनात ही विश्‍वस्तपणाची संकल्पना प्रतिबिंबित झालेली दिसत नाही. बहुतांश जनमाहिती अधिकाऱ्यांचा अर्जदाराप्रती दृष्टिकोन सहकार्याचा नसतो. हा अधिकार सक्षमपणे राबविण्यासाठी गोपनीयतेची मानसिकता दूर लोटली पाहिजे. हरियाना व बिहारमध्ये अर्जदार कॉलसेंटरच्या माध्यमातून अर्ज दाखल करतो व त्याने केलेल्या दूरध्वनीच्या शुल्कामधून अर्जाची किंमत वसूल केली जाते. असे नवीन उपक्रम राबवले पाहिजेत.

माहिती अधिकारांतर्गत येणाऱ्या अर्जांमध्ये महिलांचे प्रमाण कमी आहे. प्रलंबित अपिलांची संख्या वाढू नये, यासाठी माहिती आयोगाचे विकेंद्रीकरण करावे लागणार आहे (महाराष्ट्रात ते आधीच झाले आहे); तसेच कालबद्ध योजना आखावी लागणार आहे. या कायद्याद्वारे राज्यांना व सक्षम प्राधिकाऱ्यांना (उच्च न्यायालये, विधिमंडळे, लोकसभा, राज्यसभा) नियम करण्याचा अधिकार दिला आहे. हे नियम करताना माहिती अधिकार कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांची कोठेही पायमल्ली होता कामा नये. अर्जदाराला माहिती सहज, सुलभ व अल्पदराने उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. असे असताना पंजाब राज्याने माहितीच्या अर्जाची किंमत रु. ५० ठेवली आहे. या कायद्याची विश्‍वासार्हता कायम राहण्यासाठी माहिती आयुक्तांची नियुक्ती हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. माहिती आयुक्ताकडे जाणारे दुसरे अपील हे अंतिम असल्यामुळे माहिती आयुक्त हा निःस्पृह, अनुभवी व कायद्याचा जाणकार असला पाहिजे. दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशीनुसार ५०% पेक्षा अधिक आयुक्त हे प्रशासकीय पार्श्‍वभूमीचे असू नयेत. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात बहुतांश आयुक्त प्रशासनाची पार्श्‍वभूमी असलेले आहेत. माहिती आयुक्त पद हे निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी नसावे. या पदाच्या संदर्भात महिलांनी प्रतिनिधित्व देणे आवश्‍यक आहे. हा कायदा आता माहिती अधिकाराशी संबंधित अनेक चळवळींना जन्म देत आहे. अनेक युवक विविध संकेतस्थळांच्या माध्यमातून या मोहिमेशी जोडले जात आहेत. सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर लक्ष ठेवणारे, धोरणातील व अंमलबजावणीतील उणिवा शोधून काढणारे व त्या दूर करण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकणारे अनेक गट निर्माण होत आहेत. यातच कायद्याचे यश दडलेले आहे.

अनिकेत साठे, सौजन्य – लोकसत्ता

चीनने जगातील सर्वात बलाढय़ अशा अमेरिकेला ‘आदर्श’ ठेवून आपले लष्करी सामथ्र्य वाढविले आहे. परंतु चीनबरोबर युद्धाचा प्रसंग आल्यास वा ओढवून घेतल्यास सामर्थ्यांचा ‘समतोल’ कसा असेल हे पाहणे आवश्यक आहे. चीनबरोबर युद्ध हे अविवेकी ठरू शकेल..

कम्युनिस्ट सरकारच्या स्थापनेला ६० वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने चीनने काही निवडक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांना संचलनात सहभागी करीत आपल्या सामरीक ताकतीचे प्रदर्शन केले खरे, पण त्यामध्ये ना अंतराळ, इलेक्ट्रॉनिक, मानसिक युद्धतंत्रात साधलेली प्रगती दाखविली गेली, ना आधुनिक युद्धासाठी राखलेल्या क्षमतेचा उलगडा करण्यात आला. संपूर्ण जगावर प्रभुत्व गाजविण्याची मनीषा बाळगणारे हे राष्ट्र स्वतची खरी लष्करी सिद्धता कधीही उघड करणार नसले, तरी या महाकाय लष्कराची वाटचाल आता थेट अमेरिकेला शह देण्याच्या दिशेने होत आहे हे निश्चित. दुसरीकडे चीन व पाकिस्तानसारख्या शेजारी राष्ट्रांशी युद्ध करण्याची खुमखुमी भारतातील काही घटकांना अधूनमधून कायम होत असते. भारतात घुसखोरीच्या मुद्यावरून अशा घटकांचे चीनशी दोन हात करण्यासाठी बाहू पुन्हा स्फुरू लागले आहेत. तथापि, ज्या चीनने जगातील सर्वात बलाढय़ अशा अमेरिकेला समोर ठेऊन आपले लष्करी सामथ्र्य वाढविले आहे, त्याचा युद्धात सडेतोड मुकाबला करण्यासाठी भारताला किती मोठा पल्ला अजून गाठणे बाकी आहे, हे वास्तव संघर्षांचा अविचार करणाऱ्यांनी जाणून घेण्याची गरज आहे.

विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकास, शस्त्रस्पर्धा, परराष्ट्रीय धोरणात बदल व आर्थिक सुबत्ता अशा विविध कारणांनी सध्याच्या काळात युद्धाची व्यापकता वाढली आहे. त्यात युद्धपद्धती व युद्धतंत्रात झालेल्या विलक्षण बदलांची भर पडली आहे. या प्रक्रियेस जलदगतीने सामावून घेणारे राष्ट्र म्हणून जग चीनकडे पहात आहे. ६१ व्या वर्षांत पदार्पण करताना तिअनानमेन चौकातील सोहळ्यात सादर झालेल्या आयुधांनी तो बाज अधोरेखित केला. यावेळी चीनने पारंपरिक व काही अत्याधुनिक आयुधे वगळता इतर युद्धतंत्रातील सामथ्र्य प्रदर्शित करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले. भात्यातील अतिप्रगत शस्त्रास्त्रांची माहिती लपविण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. सर्वच क्षेत्रात प्रगतीच्या मार्गावर धावणारा चीन आज सर्वार्थाने बलवान झाला आहे. त्याची अफाट लष्करी ताकद अन् विशाल युद्धनीतीने तर खुद्द पेंटॅगॉनला विचार करण्यास भाग पाडले आहे. या कार्यक्रमात केवळ परदेशी नागरिक व पाहुण्यांना निमंत्रित करण्यामागे जगाला सूचक इशारावजा संदेश देण्याचा त्याचा हेतू निश्चितपणे होता. या माध्यमातून ड्रॅगनची शक्ती जोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर सुरू झालेली चर्चा व अभ्यासाने लष्करी प्रभाव वाढविण्याच्या नियोजनात तो यशस्वी ठरला. पण, या घडामोडींकडे एक शेजारी राष्ट्र म्हणून भारत कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहतो ते महत्त्वाचे आहे. साधारणत: ४७ वर्षांंपूर्वी ज्या कारणावरून चीनने भारताशी युद्ध छेडले, तो सीमावादाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. तो सोडविण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू असतानाच चीनने अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगून भारतीय हद्दीत घुसखोरी चालविल्याने हा विषय पुन्हा एकदा प्रकर्षांने पुढे आला आहे.

गेल्या काही वर्षांंचा विचार केल्यास चीनचे भारताला कोंडीत पकडण्याचे धोरण राहिले आहे. अशिया खंडातील एक प्रबळ शक्ती म्हणून पुढे येणारा भारत अडसर वाटत असल्याने त्यावर राजकीय व आर्थिक, प्रचार यंत्रणा, हस्तक्षेप आणि कधी कधी लष्करी बळाचा धाक दाखविण्याच्या मार्गाने सातत्याने दबाव ठेवण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. चीन लष्कराची घुसखोरी, अरुणाचल प्रदेश व जम्मू-काश्मीरमधील भारतीयांकरिता ‘व्हिसा’ देण्याच्या पद्धतीत जाणीवपूर्वक ठेवलेला वेगळा निकष हा अशाच डावपेचांचा एक भाग म्हणता येईल. विविध कारणांमुळे सध्या निर्माण झालेल्या तणावाच्या पाश्र्वभूमीवर, भारतातील काही अविचारी मंडळी आततायीपणे चीनशी युद्ध छेडण्याचा पर्याय मांडत आहेत. परंतु, हा पर्याय महासत्ता बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करणाऱ्या भारताला पुन्हा अनेक वर्षे मागे खेचणारा ठरू शकतो. पारंपरिक व आधुनिक युद्धासाठी सज्ज झालेल्या चीनची लष्करी ताकत जितकी अफाट आहे, तितकीच आर्थिक ताकदही. कमी कालावधी अथवा प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या युद्धाचा खर्च पेलवू शकेल इतकी त्याची अर्थव्यवस्था सक्षम आहे. त्या उलट भारताची स्थिती असून भरमसाठ कर्ज डोक्यावर असल्याने आर्थिक पातळीवर त्याचा निभाव लागू शकणार नाही. दोन्ही देशांकडून संरक्षण क्षेत्रावर केला जाणारा खर्च लक्षात घेतला तरी ही बाब लक्षात येवू शकते. गेल्या वर्षी चीनचे अधिकृत लष्करी अंदाजपत्रक ६० बिलियन डॉलरचे होते तर भारताचा हा खर्च होता केवळ २३ बिलियन डॉलरचा. चीनच्या संरक्षणावरील खर्चाचे अधिकृत अंदाजपत्रक भारताच्या अंदाजपत्रकाच्या जवळपास तिप्पट आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, चीन या क्षेत्रावर जो अधिकृत खर्च दाखवितो, त्याबद्दल जागतिक पातळीवर साशंकता आहे. मागील वर्षांची संरक्षण खर्चाची दाखविलेली अधिकृत आकडेवारी ६० बिलियन डॉलर असली तरी प्रत्यक्षात तो खर्च १२० बिलियन डॉलरहून अधिक असल्याचे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. अमेरिकेनंतर लष्करावर सर्वाधिक निधी खर्च करणारे चीन हे जगात दुसऱ्या क्रमांकाचे राष्ट्र असून त्या क्रमवारीत भारत नवव्या स्थानावर आहे. चीन लष्करावर जसा छुपा खर्च करतो, तशी भारताची कार्यपद्धती नाही. लोकशाही राज्यव्यवस्थेमुळे येथील प्रक्रिया पारदर्शक आहे.

दोन दशकांपासून संरक्षण क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक करीत चीनने अवाढव्य लष्करी साम्राज्य उभारले आहे. परिणामी, भविष्यात ज्या राष्ट्राशी त्याचे युद्ध होईल, ते केवळ एका विशिष्ट प्रदेशापुरते अथवा पारंपरिक शस्त्रास्त्रांपुरते मर्यादित राहणार नाही. आधुनिक युद्धतंत्राचा प्रभावीपणे अविष्कार दाखविण्याची संधी चीन साधून घेईल. कोणत्याही युद्धात यशस्वी होण्यासाठी सैन्यशक्ती, लष्करी सामग्री, योग्य रणभूमी, युद्ध डावपेच, घेराव पद्धती, पुरवठा व्यवस्था हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. त्याकरिता आधुनिक प्रणालींची सांगड घालून चीनने खास व्यवस्था केली आहे. त्यांच्या केवळ पायदळाची संख्या तब्बल २२ लाख ५५ हजारहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. या तुलनेत भारतीय पायदळाची संख्या आहे १३ लाख २५ हजारच्या जवळपास. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, चीनकडे ७५०० आधुनिक तोफा व ६७०० रणगाडे आहेत. भारताकडे बोफोर्स वगळता असणाऱ्या सर्व तोफा किमान तीस वर्षे जुन्या असून त्यांची संख्याही बरीच कमी आहे. हवाई दलाच्या क्षमतेत भारत चीनशी बरोबरी करू शकत नाही. अलिकडेच भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख पी. व्ही. नाईक यांनीही त्याची कबुली दिली होती. चीनच्या हवाई दलाच्या तुलनेत भारताकडे अवधी एक तृतीयांश विमाने असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. चीनच्या हवाई दलाकडे व नौदलाकडे २३०० हून अधिक लढाऊ विमाने असून, त्यांचे ४८९ हवाई तळांवरून नियंत्रण केले जाते. एफ-१०, सुखोई ३०, स्वत: विकसित केलेले जे-१०, बहुपयोगी हल्ल्यांसाठी एफ बी – ७ अशा लढाऊ विमानांचा त्यात समावेश आहे. भारतीय हवाई दलाकडे केवळ १३३५ लढाऊ विमाने असून ३३४ हवाई तळावरून त्यांचे कामकाज चालते. यात रशियन बनावटीचे सुखोई एमकेआय ३० व फ्रान्स बनावटीचे मिराज २००० अशी काही अतिप्रगत विमाने वगळता उर्वरित मिग श्रेणीतील आहेत. मोठय़ा संख्येने असलेल्या मिग २१ विमानांचे आयुष्य संपुष्टात आल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे असले तरी अजून ती वापरात आहेत.

आकारमानाच्या दृष्टीने चीनचे नौदल मोठे असून त्यांच्याकडे सागरी युद्धाचा अनुभव नाही. या नौदलात विनाशिका, अतिवेगवान लढाऊ जहाजे, युद्धनौका, आण्विक शक्तीवरील पाणबुडय़ा, अण्वस्त्र व इतरही क्षेपणास्त्रांनी सज्ज पेट्रोलक्राफ्ट यांची संख्या २६० हून अधिक आहे. भारतीय नौदल हे जगातील आठव्या क्रमांकाचे नौदल समजले जाते. १९७१ मध्ये पाकिस्तानशी झालेले युद्ध व सुनामीवेळी आपत्कालीन मोहिमेचा अनुभव ही त्याची जमेची बाजू. पाणबुडय़ा, विनाशिका, युद्धनौका, विमानवाहू नौका, लढाऊ जहाजे आदींची एकूण संख्या दीडशेच्या आसपास आहे. आण्विक हल्ल्याच्या क्षमतेत भारत चीनपेक्षा कोसो मैल दूर आहे. सद्यस्थितीत चीनकडे २०० ते ४०० इतकी क्षेपणास्त्राद्वारे डागली जाणारी जिवंत आण्विक सामरिक टोपणे अर्थात ‘न्युक्लिअर वॉरहेड्स’ असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. भारताकडील त्यांची संख्या ५० ते ७० हून अधिक नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. त्यातही त्याची सर्वात प्रभावशाली चाचणी केलेले वॉरहेड ०.०५  मेगाटन्सचे असून चीनच्या तुलनेत ते अगदी कमी क्षमतेचे आहे. कारण, चीनची आण्विक सामरिक टोपणे चार मेगाटन्स क्षमतेची आहेत.

भारतीय क्षेपणास्त्र विभाग चीनच्या क्षेपणास्त्र विभागाशी स्पर्धा करू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. भारताच्या अग्नी-२ या सर्वात दूरवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राची अडीच हजार किलोमीटर अंतरावरील लक्ष्य भेदण्याची क्षमता आहे. एक हजार किलोग्रॅमचे अण्वस्त्र ते वाहून नेऊ शकते. ब्रम्होस हे रशियाच्या मदतीने बनविलेले क्रूज क्षेपणास्त्र वैशिष्टय़पूर्ण असून त्याचा वेग अमेरिकेच्या ‘टॉमहॉक’ क्षेपणास्त्राच्या तिप्पट आहे. दुसरीकडे चीनच्या लष्कराची खरी ताकद क्षेपणास्त्र विभागात आहे. दीड हजार ते १३ हजार किलोमीटर अंतरावर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचे स्वतंत्र दल आहे. डी एफ-३१, डी एफ-३१ ए या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांद्वारे तो अमेरिकेसह जगातील कोणत्याही भागात हल्ला चढवू शकतो. भारताच्या सीमेलगत तैनात केलेली सीएसएस-३ व सीएसएस-५ ही क्षेपणास्त्र अण्वस्त्रे वाहू नेऊ शकतात. त्यांची अनुक्रमे १७५० व ५,५०० किलोमीटरहून अधिक अंतरावर मारा करण्याची क्षमता आहे. या क्षेपणास्त्रांच्या माऱ्याच्या टप्प्यात भारतातील सर्व प्रमुख शहरे येत असली तरी अग्नीच्या टप्प्यात चीनचा बहुतांश भाग येत नाही. फिरत्या यंत्रणेद्वारे क्षेपणास्त्र डागण्याची यंत्रणा ही या दलाची आणखी एक भक्कम बाजू. अत्याधुनिक टेहळणी यंत्रणा, हवाई हल्ल्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा, क्षेपणास्त्र व हवाई हल्ल्यांविरोधी यंत्रणा आदी पातळीवर तो अमेरिकेशी स्पर्धा करीत आहे.

पारंपरिक युद्धाबरोबर आधुनिक युद्धाची भक्कम तयारी करण्यामागे त्याचा मुख्य रोख हा शत्रूला लढाईपूर्वीच निष्प्रभ करण्यावर आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक युद्धतंत्रात शत्रूची संपर्क व्यवस्था बंद पाडण्याची क्षमता त्यापैकीच होय. संपर्क व्यवस्था बंद पडली तर आपोआप लष्कराच्या हालचालींवर मर्यादा येतील. या माध्यमातून शत्रूचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचे नियोजन त्यात अंतर्भूत आहे. तसेच शत्रूराष्ट्राचे टेहळणी व माहिती दळणवळण व्यवस्थेचे उपग्रह चीन उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्राद्वारे भेदू शकतो. युद्धकाळात उपग्रह नष्ट केला गेला तर त्याचे विपरित परिणाम केवळ लष्करी क्षेत्रालाच नव्हे, तर नागरी क्षेत्राला सहन करावे लागतील याचे भान भारताला व विशेषत युद्धखोरीची भाषा करणाऱ्या मंडळींना ठेवावे लागणार आहे. अंतराळ संपत्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारताची कोणतीही विशेष यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही. अंतराळातील प्रगतीमुळे भविष्यात ‘स्पेस वॉर’ होण्याची भीती निर्माण झाली असून तसे युद्ध होऊ नये म्हणून योग्य ती खबरदारी घेण्याची गरज खुद्द माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी व्यक्त केली आहे. युद्धकाळात पायदळ, हवाई दल व नौदल या अवाढव्य लष्कराच्या संयुक्त कार्यवाहीच्या व्यवस्थापनासाठी चीनने खास यंत्रणा विकसित केली आहे. संयुक्त चढाई व संख्यात्मक बदलासाठी केंद्रीय लष्करी आयोगात सेवा कमांडरचे नवीन पद निर्माण केले आहे. चीन या दिशेने झपाटय़ाने पाऊले टाकत असताना भारत तिन्ही सेनादलांच्या संयुक्त व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नेमणूक आजतागायत करू शकलेला नाही.

यापूर्वी चीनशी युद्धात झालेल्या पराभवाचा अभ्यास करून भारताने पुढील काळात सैन्य सामुग्रीतील उणीव भरून काढण्यासाठी पर्वतीय व जंगल युद्धावस्थेवर आधारित प्रशिक्षणासाठी लष्करी संस्थांचा विस्तार, दारूगोळा व छोटय़ा शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनांसाठी ऑर्डनन्स फॅक्टरिज्, रशियाच्या मदतीने लढाऊ विमानांच्या बांधणीसाठी कारखान्यांची स्थापना, संरक्षण संशोधन व विकास प्रतिष्ठान संस्थेमार्फत लष्करी तंत्रज्ञानात सुधारणा अशा विविध मार्गानी सज्जता राखण्यावर भर दिला आहे. पण, असे असले तरी अत्याधुनिक लष्करी सामग्री, टेहळणी यंत्रणा अशा विविध लष्करी सामग्रीसाठी त्याला दुसऱ्या राष्ट्रांवर अवलंबून रहावे लागते. चीनदेखील काही आधुनिक आयुधांसाठी इतरांवर अवलंबून असला तरी पारंपरिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीत तो स्वयंपूर्ण बनण्याच्या मार्गावर आहे. आपली लष्करी साधन सामग्रीची गरज पूर्ण करताना त्याने शस्त्र निर्यातीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या पाच वर्षांत जगातील विविध देशांना तब्बल सात बिलियन डॉलरच्या शस्त्रास्त्रांची विक्री केली आहे. शस्त्रविक्री व लष्करी प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देत त्याने मित्र राष्ट्रांची संख्या वाढविली आहे. दीर्घकालीन लष्करी संबंधांमुळे पाकिस्तान हे चीनच्या पारंपरिक शस्त्रास्त्रांची खरेदी करणारे प्रमुख राष्ट्र बनले आहे. चीनच्या एकूण निर्यातीपैकी ३६ टक्के शस्त्रे एकटय़ा पाकिस्तानने खरेदी केल्याचे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचा अहवाल सांगतो. जे एफ-१७ ही लढाऊ विमाने व त्यांच्या उत्पादनासाठी पाकिस्तानात सुविधा उपलब्ध करून देणे, एफ-२२ पी लढाऊ जहाज, हेलिकॉप्टर, के-८ जेट ट्रेनर्स, टी-८५ रणगाडे, एफ-७ विमाने आणि जहाजविरोधी व अन्य क्षेपणास्त्रांची विक्री व तंत्रज्ञान हस्तांतरण आदींचा त्यात अंतर्भाव आहे. या शिवाय, बांगलादेश, बर्मा व श्रीलंका या भारताशेजारील राष्ट्रांबरोबर सुदान, इराण, नायजेरिया आदी राष्ट्रांना तो शस्त्रपुरवठा करतो. जगात सर्वश्रेष्ठ मानला जाणारा त्याचा क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम सध्या विविध क्षमतेच्या क्रूझ व इतर क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन वाढविण्यात गुंतला आहे. गेल्या काही वर्षांत रशिया हा चीनचा शस्त्र व साधनसामग्रीचा मुख्य पुरवठादार राहिला. अतिप्रगत लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्र यंत्रणा, पाणबुडय़ा, विनाशिका आदी सामग्रीची खरेदी करतानाच त्यांच्या उत्पादनाचे हक्कही मिळविण्यात आले. इस्त्रायलने अलिकडेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान चीनला उपलब्ध करून दिले आहे. जगातील जहाजबांधणी उद्योगात मागील वर्षी जपानला मागे टाकून चीन दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेत विमानवाहू नौका, युद्धनौका, पाणबुडय़ा अशी विविध सामग्री निर्माण करण्याची क्षमता त्याने प्राप्त केली आहे.

सद्यस्थितीत भारत व चीन दरम्यानची स्थिती काही अंशी दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व रशियात निर्माण झालेल्या शीतयुद्धासारखी आहे. तैवानसह स्वतशी संबंधित कोणत्याही वादात अमेरिकेला हस्तक्षेप करता येऊ नये आणि झाल्यास त्याचा सामना करण्याची तयारी चीनने ठेवली आहे. अशा परिस्थितीत निर्माण झालेली आव्हाने भारताने योग्य पद्धतीने हाताळणे आवश्यक आहे. भारतीय सेनादलाचे मनोबल उच्चस्तरावर असून कोणतेही संकट परतवून लावण्याची त्याची सामरिक तयारी आहे. मात्र, याचा अर्थ असा नव्हे की, आपणही आक्रमक संरक्षणाचे धोरण स्वीकारायला हवे. युद्धाने सर्वच प्रश्नांवर तोडगा काढता येत नाही हे अमेरिकेच्या इराक व अफगाणिस्तानातील युद्धाने सिद्ध केले आहे. त्यामुळे सीमावादावरून निर्माण झालेल्या तणावावर इतर पर्यायांनी मार्ग शोधणे हेच आज भारताच्या हिताचे आहे.

उदय भास्कर
(लेखक दिल्लीस्थित सामरिक तज्ज्ञ आहेत.), सौजन्य – सकाळ

पाकिस्तानचे बदनाम अणुशास्त्रज्ञ डॉ. ए. क्‍यू. खान यांनी आपल्या पत्नीला- हेन्‍री यांना- लिहिलेल्या पत्रातील मजकूर लंडनच्या “संडे टाइम्स’ने गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध केल्यावर खळबळ उडवून दिली. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा हे अण्वस्त्रप्रसारबंदीबाबत ठाम भूमिका घेत आहेत आणि सर्व देशांनी अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) सही करावी यासाठी आग्रह धरत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर खान यांचा “लेटरबॉंब’ प्रसिद्ध झाला आहे आणि अण्वस्त्रांच्या छुप्या प्रसारात पाकिस्तान कशी भूमिका बजावत होता हे त्यातून समोर आले आहे. “बीबीसी’चे माजी प्रतिनिधी सायमन हॅंडरसन यांच्याकडे खान यांच्या पत्रांचा ताबा असून, त्यांनी काही वर्षांपूर्वी खान यांची भेट घेतली होती.

खान यांनी या पत्राद्वारा काही रहस्ये सांगितली आहेत आणि भारतासाठी ती विशेष महत्त्वाची आहेत. मुख्य म्हणजे संरक्षण आणि सामरिक बाबींबद्दलच्या भारताच्या आतापर्यंतच्या अनुभवांचे काही धागे या रहस्यांशी जुळू शकतात. त्याचबरोबर भविष्यातील आपल्यासमोरील आव्हानासाठीही ही रहस्ये उपयुक्त ठरू शकतात. थोडक्‍यात सांगायचे झाल्यास, खान यांनी काही पुरावे दिले आहेत. हे पुरावे आहेत पाकिस्तान, चीन आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील काही आण्विक संस्था यांच्यातील छुप्या आण्विक सहकाराबद्दलचे! अण्वस्त्रप्रसारबंदीबद्दल अमेरिकेसह अनेक देश उच्चरवाने बोलत असतात आणि प्रसार थांबविण्याबाबत जाहीर भूमिकाही घेत असतात. वास्तवातील चित्र वेगळे आहे. याच देशांतील काही मंडळी भूमिगतरीत्या अण्वस्त्रप्रसार करण्यास मदत करीत असतात, त्यासाठी जाळे विणत असतात. थोडक्‍यात, अण्वस्त्रप्रसारबंदीबाबत या मंडळींचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात. त्यामुळेच “एनपीटी’बद्दल आग्रह धरत असतानाच खान आणि पाकिस्तान यांच्या दोषांवर पांघरूण घालत त्यांना सवलत देण्याचा प्रयत्नही होत असतो.


खान यांच्या पत्राच्या कथेत काही वळणे आहेत आणि विसंगतीही आहेत. ही बाब आधीच नमूद करणे आवश्‍यक आहे. त्यांचे पत्र ब्रिटनमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर आणि अन्य देशांतील माध्यमांमध्येही त्याचे वृत्त आल्यानंतर (अमेरिकेमधील मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्रांनी मात्र हे वृत्त लगेचच प्रसिद्ध केले नाही!) खान यांच्याशी संपर्क साधला गेला. हे पत्र खरोखरीच त्यांनी लिहिलेले आहे काय, असे विचारले असता त्यांनी उत्तर देण्यास नकार दिला. याचा एक अर्थ असा काढला जाऊ शकतो, की पत्रातील स्फोटक मजकूर पाहता, पाकिस्तानमधील व्यवस्थेने- म्हणजेच इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्सने (आयएसआय)- खान यांना ही भूमिका घेण्यास भाग पाडले असेल. याला जणू पुष्टी देण्यासाठीच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने “पाकिस्तान-चीन’ आण्विक संबंधांच्या वृत्ताचे स्पष्ट शब्दांत खंडन केले. 

हीच वेळ का?
खान यांनी हे पत्र 10 डिसेंबर 2003 रोजी लिहिले आणि युरोपमधील आपल्या कन्येला ते गुप्तपणे पाठविले. या पत्राची एक प्रत त्यांनी 2007 मध्ये ब्रिटिश पत्रकाराला पाठविले होते. पाकिस्तानी गुप्तचरांनी जर आपल्याला “तोंडघशी पाडण्याचे’ ठरविले, तर या पत्राचा उपयोग करण्याचा सल्ला त्यांनी या पत्रात आपल्या पत्नीला दिला आहे- आणि म्हणूनच त्यांनी पत्राच्या निवडक प्रती युरोपमधील काहींना पाठविल्या होत्या. 

या पत्राची माहिती “आयएसआय’ला 2004 मध्येच मिळाली असल्याचे कळते. त्यानंतर “आयएसआय’ने या पत्रांच्या युरोपमधील प्रती नष्ट करण्यासाठी खान यांच्यावर दबाव आणला; मात्र या गोष्टींमध्ये तरबेज असलेल्या खान यांनी या पत्राची आणखी एक प्रत ऍमस्टरडममधील आपल्या पुतणीकडे पाठविले होती. येथे या कथेला वेगळे वळण मिळते; कारण स्थानिक डच गुप्तचरांनी हे पत्र जप्त केले होते! दुसरीकडे हे विस्फोटक पत्र 2007 मध्ये हाती आल्यानंतर हॅंडरसन यांनी आता त्याची बातमी केली; ते दोन वर्षे का थांबले हा प्रश्‍नच आहे. शिवाय या पत्राला प्रसिद्धी देण्यासाठी हीच वेळ का निवडली गेली, हाही प्रश्‍न आहे. अमेरिका आणि तिचा आण्विक भूतकाळ यांच्याशी त्याचा काही संबंध आहे काय, असाही प्रश्‍न विचारला जात आहे.

पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसज्जतेबाबत चीनने केलेली मदत किंवा शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देशांनी अण्वस्त्रांबाबत बजावलेली भूमिका यांची माहिती या पत्रात आहे. भारतासाठी ही माहिती काही नवी नाही. राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाच्या काळात यांपैकी बरीचशी माहिती भारताने मिळवली होती. पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया, इराण आणि अन्य काही देश यांच्यात छुप्या पद्धतीने आण्विक सहकार्य कसे चालले आहे, याबद्दलची काही पुस्तकेही त्या काळात प्रसिद्ध झाली होती. छुपा अण्वस्त्रप्रसार हा एक भरपूर पैसे मिळवून देणारा उद्योग बनल्याने स्वित्झर्लंड, जर्मनी, नेदरलॅंड्‌स, मलेशिया आणि आखाती देश यांमधील काही मंडळी आणि संस्था त्याकडे कसे आकर्षित झाले होते, याबद्दलही माहिती होती; मात्र या साऱ्या कटात सहभागी असलेली खान यांच्यासारखी एक व्यक्ती प्रथमच त्याबद्दल पत्राद्वारा का होईना जाहीरपणे बोलते, ही यातील नवीन बाब आणि भारतासाठी तीच अतिशय महत्त्वाची ठरते.

“एनपीटी’ला एक प्रकारचे पावित्र्य प्राप्त झाले आहे आणि ते जपण्याची भाषा दर वर्षी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून केली जाते. संयुक्त राष्ट्रांच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत ओबामा यांनी त्याबद्दलची कटिबद्धताही दाखविली. असे असूनही हे सारे वरवरचे आहे, देखाव्यासाठीचे आहे, असे खान यांच्या पत्रातील गौप्यस्फोटांमुळे वाटू लागले आहे. “एनपीटी’ हा (देशादेशांत) भेदभाव करणारा आणि (काहींसाठी) अन्यायकारक करार आहे आणि साठच्या दशकात जेव्हा तो आणला गेला, त्या वेळी त्याचे लक्ष्य एकच होते ः ते म्हणजे जर्मनी, इटली आणि जपान या देशांना अणुबॉंब बनविण्यापासून रोखण्याचे. चीनने 1964 मध्ये आण्विक चाचणी घेतल्यानंतर आणखी कोणत्याही देशाने तसे करू नये यासाठी “एनपीटी’चा मसुदा तयार करण्यात आला. अमेरिकेने जेव्हा “एनपीटी’चा पुरस्कार सुरू केला तेव्हा सुरवातीला अमेरिका, ब्रिटन आणि तत्कालीन सोव्हिएत संघ हे तीनच देश अण्वस्त्रसज्ज होते. अमेरिकाप्रणीत “एनपीटी’ने जगाचे अणुतंत्रज्ञान असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या देशांत विभाजन केले होते. 

“एनपीटी’च्या मर्यादा
अशा भेदाभेद करणाऱ्या करारावर सही करण्यास भारताने नकार दिला आणि भारताच्या या भूमिकेला मे 1998 च्या अणुचाचणीनंतरही कोणी आव्हान दिले नव्हते. फ्रान्स आणि चीन या देशांनी 1992 मध्ये- शीतयुद्धाच्या आणि अमेरिकाप्रणीत कुवेत युद्धाच्या समाप्तीनंतर- “एनपीटी’वर सह्या केल्या. तोपर्यंत हे दोन्ही देश “एनपीटी’बद्दल साशंक होते.

भारत आणि पाकिस्तान या “एपीटी’वर सह्या न केलेल्या देशांनी 1998 मध्ये अणुचाचणी घेतली. इस्राईलच्या अण्वस्त्रसज्जतेबद्दलही कुजबूज आहे. यामुळे “एनपीटी’तील कमतरतेबद्दलचे मुद्दे वेळोवेळी ऐरणीवर आले आणि आता खान यांच्या पत्राने आणखी एक मुद्दा समोर आणला आहे. तो म्हणजे राज्यसंस्थेचा भाग नसलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून अण्वस्त्रप्रसार झाल्यास तिच्यावर कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद “एनपीटी’त नाही. म्हणजेच छुपा अण्वस्त्रप्रसार करण्याला “एनपीटी’ आळा घालू शकत नाही. यामुळे खरेतर “एनपीटी’ची उपयुक्तताच आता संपली आहे. दुसऱ्या महायुद्धातील जर्मनी, जपान या राष्ट्रांना अण्वस्त्रसज्जतेपासून रोखण्याचा हेतू “एनपीटी’मागे होता. तो साध्य झाला आहे. एकविसाव्या शतकातील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची तरतूदच त्यात नाही, त्यामुळे तो कालबाह्य झाला आहे.

आजच्या जगासमोर आण्विक गुंतागुंतीची नवी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. भारतासमोरील आव्हान तर आणखी अवघड आहे; कारण पाकिस्तान आपल्या अण्वस्त्रसज्जतेद्वारा भारताला “ब्लॅकमेल’ करीत आहे. शिवाय पाकिस्तानच्या अणुबॉंबचा उल्लेख इस्लामिक अणुबॉंब असाही केला जात आहे. या क्रूर आणि कटू वस्तुस्थितीची जाणीव अमेरिकेला जोपर्यंत होत नाही आणि ती पाकिस्तान व चीन यांची आण्विक पाठराखण करणे सोडत नाही, तोपर्यंत तिच्या अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या भूमिकेबद्दल शंका निर्माण होणार. 

‘ महाराष्ट्र टाइम्स ’ चे वरिष्ठ उपसंपादक महेश सरलष्कर यांच्या ‘

शेतकरी, ग्राहक आणि महागाईचं त्रैराशिक ’ या पहिल्या संशोधित पुस्तकाचं प्रकाशन १९ सप्टेंबरला झालं. मनोविकास प्रकाशनानं प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकातला हा काही अंश….
…………..

हॉलिवुडच्या अनेक चित्रपटांत खाण्यापिण्याची दृश्यं असतात. त्यात अन्न चिवडल्यासारखं केलं जातं आणि बरचसं स्वयंपाकघरातील सिंक फेकून दिलं जातं. मग धुतलेल्या काचेच्या बशा-ग्लास वगैरे वस्तू चकचकीत करून ठेवल्या जातात. अन्न थोडं खायचं आणि बरचसं टाकून द्यायचं, अशी दृश्यं या चित्रपटांत नेहमीच पाहायला मिळतात. श्रीमंतांच्या देशांत असं अन्न अर्धवट खाऊन टाकून का दिलं जातं, असा प्रश्न हे चित्रपट पाहणाऱ्यांना पडतो. मागेल तेव्हा मुबलक अन्न मिळतं, हे कारण त्यामागे असावं. आपल्याकडं मिळतं तसं त्यांच्याकडं पावशेर दूध मिळत नाही. स्निग्धांश नसलेल्या दुधाची मोठी पॅकेट्स मिळतात, हवं तेवढं काढून घ्यायचं, नको असेल तर ते पॅकेट कच-याच्या पेटीत फेकून देता येतं. आपल्याकडं पश्चिम महाराष्ट्रात दुधाचे कॅनच्या कॅन रस्त्यावर फेकून देतात तसंच! विकसित देशांत अन्नांचीच नव्हे, तर बहुतांश गोष्टींची उपलब्धता आहे. शिवाय या देशांची-विशेषतः अमेरिकेची अर्थव्यवस्था बचतीपेक्षा खर्चावर अवलंबून असल्यानं सातत्यानं खर्च करत राहण्यावर त्यांचा भर असतो. अमेरिकेत मोटारी भंगारात काढण्याचं प्रमाण जास्त आहे, ते त्यामुळं. तिथल्या गाडया भंगारात काढल्या नाहीत, तर त्यांचा वाहन उद्योग मोडून पडेल. ही खर्चिक मनोवृत्ती अमेरिकेत सर्व बाबतीत दिसते. त्यामुळंही कदाचित हॉलिवूडच्या चित्रपटांतील जेवणाच्या दृश्यांत कचरापेटी जास्त दिसत असावी.

विकसनशील देशांत बहुतांश लोक जगण्याचा किमान खर्च भागवताना मेटाकुटीस येतात. किमान खर्च हा पोटाला अन्न मिळवण्याचाच असतो. मिळकतीतील बहुतांश हिस्सा ते अन्नधान्य खरेदी करण्यावर घालवत असतात. त्यामुळं अन्न वाया घालवण्याची चैन त्यांना कधी जमणारी नाही. विकसनशील देशांतील लोकांना त्यांच्या खिशाला परवडेल इतक्या किफायतशीर दरात अन्नधान्याची सोय होणं अपेक्षित असतं. पण मिळकतीत भर पडत नसताना, अन्नधान्यावरचा खर्च वेगानं वाढत गेला, तर लोक पुरते मेटाकुटीला येतात. त्यांच्या मिळकतीतील जास्त हिस्सा अन्नधान्यावर खर्च करावा लागतो. याचाच अर्थ त्यांच्या भोवती गरिबीची फास आणखी आवळला जातो. हा फास गेल्या दोन वर्षांत विकसनशील देशांतील लोकांच्या भोवती आवळला गेला आहे. या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्याच्या किमती भरमसाठ वाढल्या. त्यामुळं अन्नधान्याच्या आयातीवर अवलंबून असणा-या अनेक देशांना जास्त पैसे मोजावे लागले. जागतिक स्तरावर अन्नधान्याची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावतीचा परिणाम या देशांना भोगावा लागला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही अन्नधान्य मिळेनासं झालं. त्यामुळं अनेक देशांत अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला. आफ्रिकी देशांत भूकबळी पडण्याची परिस्थिती उद्भवली. अनेक देशांत अन्नधान्यासाठी मोठाल्या रांगा लागल्या. अशा परिस्थितीतून भारतासारखे देश वाचले, त्याला कारण ते अन्नधान्याबाबतीत स्वयंपूर्ण आहेत म्हणून! तांदूळ आणि गहू या दोन्ही मुख्य पिकांचं २००७-०८ मध्ये विक्रमी उत्पादन झालं. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व देशांतर्गंत चढया किमती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं तांदळाची निर्यात बंद केली. निर्यात बंदीसारखे निर्णय घेऊन भारतात किमती रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला. रेशनवर काही प्रमाणात का होईना लोकांना तांदूळ-गहू मिळाला. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात अन्नधान्याच्या भरमसाठ दरांचा फटका भारताला कमी प्रमाणावर बसला. अन्य विकसनशील देशांत हा फटका सहन करण्याची ताकद नसल्यानं तिथं अन्नधान्यासाठी दंगली होण्यापर्यंत पाळी आली.

गरीब देशांची वणवण
जागतिक बँकेनं मे २००८ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २००५ सालापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्याच्या किमतीत ८० टक्क्यांनी वाढ झाली. या महागाईमुळं जगभरात १० कोटी लोक गरिबीत गुरफटले जाण्याचा धोका निर्माण झाला. दक्षिण आशियाई देशांना या महागाईने सर्वात जास्त त्रस्त केलं. या देशांत शेतीविकासाचा दर तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिला. तो १९९१ सालापासून केवळ १.२ टक्के इतकाच राहिलेला आहे. त्यामुळंच महागाईचा फटकाही या देशांना मोठा बसला. दक्षिण आशियाई देशांपैकी कमी फटका बसला तो भारतालाच. जगभराच्या तुलनेत भारतातील अन्नधान्याच्या किमती ब-याच प्रमाणात स्थिर राहिल्या. आतापर्यंत भारतातील किमती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किमतींपेक्षा जास्त होत्या. महागाईच्या या काळात जगभरातील किमती वाढत गेल्या आणि भारतातील किमती त्या पेक्षा ३०-३५ टक्क्यांनी कमी होत्या. अशी परस्परविरोधी स्थिती निर्माण झाली! याच काळात अन्य देशांत लोक अन्नासाठी रस्त्यावर उतरले. हैतीसारख्या छोटया देशांतील लोकांनी तांदळासाठी दंगली केल्या. त्यात या देशांचे पंतप्रधान जे. ई. अलेक्सिस यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. पाकिस्तान आणि थायलंड अशा देशांत गोदामातून होणा-या धान्यांच्या चो-या रोखण्यासाठी लष्कराला तैनात करावं लागलं. इजिप्तची राजधानी कैरो येथे सरकारी सवलतीत मिळणा-या ब्रेडसाठी लोकांनी रात्रभर लांबच्या लांब रांगा लावल्या. इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलिपाइन्स या पूर्व आशियाई देशांत तांदूळ आणि अन्य खाद्य पदार्थांच्या किमती आकाशाला भिडल्या. लोकांनी खाद्यपदार्थ खरेदीसाठी धाव घेतली. थायलंड, व्हिएतनाम या सर्वात मोठया तांदूळ निर्यातदार देशांतही खाद्यान्नाच्या तुटवडा निर्माण होण्याचा धोका दिसू लागला. त्याचा परिणाम तांदळाच्या किमती वाढण्यात झाला. भारताने तांदूळ निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांदळाचा तुटवडा निर्माण झाला आणि तांदळाचे भाव भडकले. बांगलादेशसारख्या तांदळावर गुजराण करणा-या देशातील जनता आणखी गरिबीत ढकलली गेली. भारत, थायलंड अशा देशांनी तांदळाच्या निर्यातीत अडथळे येतील अशी धोरणं राबवू नयेत, त्यांच्या या धोरणामुळंच तांदळाचे भाव अनावश्यक भडकले. ही बंदी उठवली असती तर जगभरातील तांदळाचे भाव निम्म्याने कमी झाले असते, ते किमान टनामागे २००-३०० डॉलर इतके कमी होऊ शकले असते, अशी टीकाही झाली. तरीही या देशांनी आपल्या निर्णयात बदल केला नाही.

थायलंड हा जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार देश आहे. थाई सरकारनं तांदूळ निर्यातीचे दर प्रति टन ३६५ वरून ५६२ डॉलर्स इतके वाढवले. देशांतर्गंत महागाई रोखण्यासाठी तांदूळ, खाद्यतेल आणि नुडल्सच्या किमती गोठवण्याचा विचार थाई सरकारने केला होता. इजिप्तमध्ये खाद्यतेल ४० टक्क्यांनी, तर दुधाचे पदार्थ २० टक्क्यांनी महाग झाले. अन्नासाठी होणा-या रोजच्या दंगली रोखण्यासाठी इजिप्तच्या सरकारनं कामगारांना विशेष बोनस देण्यास सुरुवात केली. इजिप्तच्या लष्करावर ब्रेड बनवण्याची वेळ आली. खाद्यान्नाची बिकट परिस्थिती पाहून इजिप्तच्या सरकारनं अन्नासाठी दिल्या जाणा-या मदतनिधीचे नियम शिथील करून आणखी एक कोटी लोकांना त्यात समावून घेतलं. इंडोनेशियात चलनवाढीचा दर १३ टक्क्यांच्या आसपास गेला. तेथील लोकांचा संताप शमवण्यासाठी सरकारला २००८च्या अर्थसंकल्पात खाद्यान्नासाठी दिल्या जाणा-या सवलतीत २८ कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड वाढ करावी लागली. चीनमध्ये खाद्यान्नाची भाववाढ १८ टक्के इतकी झाली. लोकांवर पडणारा किमतींचा वाढता बोजा लक्षात घेऊन चिनी सरकारनं तेलाची उत्पादनं, नैसर्गिक वायू, वीज यांच्या किमती काही काळासाठी गोठवल्या. तांदूळ आणि मका यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. गव्हाच्या निर्यातीवर १० टक्के लेव्ही आकारण्यात आली. खाद्यान्नावरचा आयात कर काढून टाकण्यात आला. पाकिस्तानात चलनवाढ १३ टक्क्यांवर गेली. बेकायदा निर्यात रोखण्यासाठी बलुचिस्तानमध्ये पिठाच्या गिरण्यांना निमलष्करी दलाच्या तुकडया तैनात करण्यात आल्या. पाकिस्तानात १९८० नंतर पहिल्यांदाच रेशन कार्ड लागू करण्यात आली. फिलीपिन्समध्ये खाद्यान्नाची भाववाढ ६.४ टक्के होती. ही भाववाढ ऑगस्ट २००६ सालापासून सर्वात मोठी होती. तांदूळ खरेदीवरील कोटा पध्दत तात्पुरता काढून टाकण्याचा निर्णय फिलीपिन्सच्या सरकारनं घेतला. तांदळाच्या साठेबाजीच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली. मनिलामधील तांदळाच्या विक्रीवर सवलत वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. अन्नासाठी होत असलेला हिंसाचार रोखण्यासाठी बाजारपेठांत पोलिस तैनात करण्यात आले. फिलीपिन्सनं २००७ साली १९ लाख टन तांदळाची आयात केली होती, ती २७ लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच तांदळाच्या आयातीत ४२ टक्क्यांनी वाढ झाली. ब्राझीलमध्येही चलनवाढ पाच टक्क्यांपर्यंत गेली. ब्राझीलनं तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. महागाई आणि अन्नधान्यांच्या तुटवडयाची ही स्थिती मे २००८मधली आहे. जगभरात २००७-०८मध्ये महागाई आकाशाला भिडली आणि त्याच्या परिणामांना बहुतांश देशांना सामोरं जावं लागलं. त्यातून आपापल्या देशांतील लोकांना दिलासा देण्यासाठी तेथील सरकारांनी उपलब्ध अन्नधान्यांच्या विक्रीवर मर्यादा आणून ते पुरवण्याचा प्रयत्न केला.

महागाईच्या भस्मासुरानं २००६ ते २००८ या दोन वर्षांत अवघ्या जगाला ग्रासलं. अगदी अमेरिकेसारख्या विकसित देशांतही महागाईचा फटका बसला. जगभरात सगळीकडेच अन्नधान्यांच्या किमती वेगानं वाढत गेल्या, तशा अन्नधान्याच्या तुटवडयाची भीती लोकांना त्रस्त करू लागली. त्यामुळं अन्नधान्य खरेदीसाठी लोकांचा ओघ वाढत गेला. हेच चित्र अमेरिकेतही पाहायला मिळालं. तिथल्या लोकांनी अचानक मोठया प्रमाणावर तांदूळ खरेदी सुरु केली. त्यामुळं ‘वॉलमार्ट’ या रिटेल क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठया कंपनीनं आपल्या दुकानांत ‘कॅश ऍंड कॅरी’ विभागांतील प्रतिमाणशी तांदळाच्या फक्त चार पिशव्याच खरेदी करण्याचं निर्बंध घातलं. तांदळाच्या किमती २००८च्या सुरुवातीला ६८ टक्क्यांनी वाढल्या, पण अमेरिकेतील दुकांनांमध्ये तांदळाचे दर दुप्पट झाले होते. हे दर आणखी वाढण्याची शक्यता गृहीत धरून अनेक हॉटेलं आणि छोटया रिटेल दुकानांनी घाऊन बाजारातून मोठया प्रमाणावर तांदूळ खरेदी केली. अमेरिकेत विविध देशांतील लोक येऊन राहिलेले आहेत. त्यांनी अमेरिकेतून अन्नधान्य आपल्या देशांतील नातेवाईकांना पाठवायला सुरुवात केली. फिलीपिन्समध्ये तांदळाचा तुटवडा निर्माण झाल्याचं पाहून अमेरिकेतल्या फिलीपिनो लोकांनी अधिकाधिक तांदूळ खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला.

भस्मासूर… खनिज तेलाच्या दराचा!
ही २००८ सालच्या मध्याची परिस्थिती पाहून आता स्वस्तात अन्नधान्य मिळण्याचे दिवस संपले, असा निष्कर्ष आशियाई विकास बँकेनं काढला. जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती २००५ सालापासूनच हळुहळू वाढायला लागल्या होत्या. त्या २००७ आणि २००८ या दोन वर्षांत जवळपास दुपटीनं वाढल्या. कित्येक वर्षांचं स्वस्ताईचं युगच संपुष्टात आलं. पण हे स्वस्ताईचे दिवस संपले कसे? खनिज तेलाच्या सातत्यानं वाढत जाणा-या किमती हे त्यांचं प्रमुख कारण आहे. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या की, अन्नधान्यांची वाहतूक व प्रक्रिया यांवरचा खर्च वाढतो. शेतीसाठी खतांचा वापर होतो. त्यांच्या उत्पादनासाठी पेट्रोलियम पदार्थ गरजेचे असतात. तेलापासून विविध पेट्रोलियम पदार्थ मिळवले जात असल्यानं खनिज तेलांच्या किमती वाढल्या की, खतांच्या किमती वाढतात. त्यामुळं शेती उत्पादनाचा खर्च वाढतो. परिणामी खाद्यान्नाच्या किमती भडकतात. अशा तऱ्हेनं खनिज तेलाचे दर दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करीत असतात. खनिज तेलाची किंमत ऑगस्ट २००८ मध्ये प्रति पिंप १५० डॉलर इतकी प्रचंड वाढलेली होती. देश जितका विकसित तितकी खनिज तेलाची मागणी अधिक. अमेरिका आणि युरोपीय देशांची खनिज तेलाची मागणी अन्य देशांपेक्षा जास्त. या देशांमध्ये खनिज तेलाचे साठे असले, तरी त्या साठयातून देशांतर्गंत मागणी ते पुरे करू शकत नाहीत. त्यामुळंच हे विकसित देश पश्चिम आशिया आणि आखाती देशांतून खनिज तेलाची आयात करतात. त्यामुळं खनिज तेलाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. शिवाय चीन आणि भारत यांसारखे विकसनसील देश गेल्या काही वर्षांत सुमारे ८-१० टक्के वेगानं आर्थिक विकास करीत आहेत. त्यामुळं या देशांतही इंधनाची मागणी वाढू लागली आहे. या वाढत्या मागणीमुळं खनिज तेलाचे दर चढे राहिलेले दिसतात. अर्थात खनिज तेलाच्या दरवाढीला हे एकमेव कारण नव्हे. मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी होणारा खनिज तेलाचा उपसा, त्यासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक, जुन्या होत जाणा-या आणि साठा कमी होत जाणा-या विहिरीतून तेल उत्पादनाचा वाढणारा खर्च व खनिज तेलाचा भरपूर साठा असणा-या देशांतील युध्दजन्य आणि अस्थिर परिस्थिती, डॉलर घसरल्यानं खनिज तेलात ‘कमोडिटी’ म्हणून होणारा वायदे व्यवहार अशा घटकांमुळं खनिज तेलांच्या किमती वाढत गेलेल्या दिसतात.

सध्या जगभरात आर्थिक मंदीमुळं मागणी कमी झाल्यानं खनिज तेलाचे दर प्रति पिंत ४०-५० डॉलर्स इतके खाली आले आहेत. हीच स्थिती १० वर्षांपूर्वी पाहायला मिळत होती. इराकनं खनिज तेलाचं उत्पादन वाढवल्यानं जानेवारी १९९९मध्ये हा दर १६ डॉलर प्रति पिंप इतका घसरला होता. त्याच काळात आशियाई वित्तीय संकट आलेलं होतं. त्यामुळं खनिज तेलाची मागणीही कमी झालेली होती. तेलाचे दर सप्टेंबर २०००च्या सुमारास काहीसे वधारून ३५ डॉलर झाले. पुढची चार वर्षं हे दर ४०-५० डॉलरच्या घरात राहिले. पण ते जून २००५मध्ये वाढायला लागून ६० डॉलर प्रति पिंप झाले. मागणी कायम राहिल्यानं ऑगस्ट २००५मध्ये ते ६५ डॉलरपर्यंत वाढले. हे दर सप्टेंबर २००७ सालापर्यंत ८० डॉलर्सच्या घरात पोहोचले. महिन्याभरात खनिज तेलाच्या दरानं ९० डॉलरचा आकडा पार केला. डॉलरचं घसरलेलं मूल्य आणि पूर्व तुर्कस्तानमधील तणावामुळं हे दर वाढल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर फेब्रुवारी २००८मध्ये दरानं शंभरी गाठली. पुढं दर महिन्याला दर वाढत गेले. मार्चमध्ये ११० डॉलर्स , ९ मेला १२५ डॉलर्स, २१ मेला १३० डॉलर्स, २६ जूनला १४० डॉलर, ३ जुलै रोजी १४५ डॉलर आणि इराणनं केलेल्या क्षेपणास्त्र चाचणीनंतर ११ जुलैला खनिज तेलाच्या दरानं उच्चांक गाठला आणि ते १४७ डॉलर इतके भडकले. हे दर आणखी वाढतील आणि ते २०० डॉलरपर्यंत जातील, असा अंदाज बांधला जात होता. पण ऑगस्ट २००८ नंतर तेलाचे दर काहीसे कमी झाले आणि ते ११ ऑगस्टला ११२ डॉलरपर्यंत खाली आले. खनिज तेलाचे दर वेगानं वाढत गेल्यानं त्याचा बोजा लोकांच्या खिशाला जाणवू लागला. त्यामुळं गाडया वापरण्याचं प्रमाण कमी करून इंधनावरचा खर्च वाचवण्याकडं लोकांचा कल वाढू लागला. त्यामुळं मागणी कमी झाल्यानं खनिज तेलाच्या वाढत्या दरांना ब्रेक लागला असल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर काही महिन्यांत जगभरात आर्थिक मंदी आली आणि विकसित देशांतील खनिज तेलाची मागणी कमी झाली. परिणामी खनिज तेलाचे दर ५० डॉलरपेक्षाही कमी झाले.

खनिज तेलाच्या दरात होणारी वाढ भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून राहिलेली दिसते. जगातले खनिज तेलाचे एक तृतियांश साठे हे पश्चिम आशियाई देशांमध्ये आहेत. एकटया सौदी अरेबियात २१.९ टक्के खनिज तेलाचे साठे आहेत. सौदी अरेबियाच्या जोडीनं कुवेत, इराक, इराण हे देश जगाला खनिज तेलांचा पुरवठा करत असतात. या देशांतील राजकीय परिस्थिती तिथल्या तेलाचं उत्पादन व पुरवठा यांवर परिणाम करत असते आणि गेल्या काही वर्षांत तिथली युध्दजन्य परिस्थिती अवघ्या जगालाच चिंता करायला लावणारी ठरली. या भागातील कुठल्याही प्रकारच्या अस्थिरतेमुळं खनिज तेलाचा पुरवठयात अडथळे निर्माण होतील, अशी भीती जगाला वाटते. त्यातून खनिज तेलाच्या किमती वाढतात. अमेरिकेनं २००३मध्ये इराकवर हल्ला केल्यानंतर खनिज तेलाचं उत्पादन कमी झालं. हल्ल्यापूर्वी २००२च्या मध्यास दररोज ६० लाख पिंप तेलाचं उत्पादन होत होतं. पण तेच एका वर्षांनं २० लाख पिंपांपर्यंत खाली आलं. हे उत्पादन पुढच्या दोन वर्षांत आणखी कमी झालं. इराकमधून होणारा खनिज तेलाचा पुरवठा कमी झाल्यानं किमती वाढल्या. इस्रायलनं २००६ साली लेबनानवर हल्ला चढवल्यावर खनिज तेलाच्या किमती प्रति पिंपाला ७८ डॉलरपर्यंत वाढल्या. या दोन्ही देशांत खनिज तेलाचं उत्पादन होत नसलं, तरी इस्रायलच्या कुठल्याही प्रकारच्या हालाचालींमुळं पश्चिम आशियाई देशांत तणाव निर्माण होतो. खनिज तेलाच्या किमती जानेवारी २००८मध्ये १०० डॉलरच्या घरात गेल्या. केनिया, अल्जेरिया, पाकिस्तान या देशांतील तणाव व इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमामुळं आर्थिक निर्बंध लादण्याची अमेरिकेनं दिलेली धमकी आणि इस्रायल इराणच्या अणुकेंद्रावर हल्ला करण्याची भीती अशा शक्यता होत्या. याच भागातील होरमुझ सामुद्रधुनीतून जगभरातील ४० टक्के इतकं प्रचंड खनिज तेल बोटींतून वाहून नेलं जातं. या परिसरात युध्दजन्य स्थितीची शक्यता असेल, तर खनिज तेलाच्या पुरवठयावर परिणाम होऊ शकतो, या भीतीतून खनिज तेलाच्या किमती वाढतात.

मागणी आणि पुरवठा…
गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या; कारण मागणी सातत्यानं वाढत आहे, असं मानलं जातं. विकसित देशांबरोबरच भारत आणि चीन या वेगानं आर्थिक विकास करणा-या देशांमध्ये खनिज तेलाची मागणी वाढत आहे. जगभरात खनिज तेलाची मागणी २००५ सालापासून प्रति दिवस ३० लाख पिंप इतकी वाढली आहे आणि पुढील २० वर्षांत ती तीन कोटी २० लाख पिंप इतकी वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थात हा अंदाज आर्थिक मंदीपूर्वीचा आहे. त्यामुळं यात बदल होण्याची शक्यता आहे. पण खनिज तेलाची मागणी वाढत आहे, हे निश्चित. खनिज तेलाच्या मागणीत २०३० सालापर्यंत होणारी वाढ ही भारत आणि चीन यांच्यामुळं असेल व ती सुमारे ४० टक्के इतकी असेल. उद्योगधंद्यांचा विकास आणि वाहतुकीचं वाढतं प्रमाण यामुळं या दोन्ही देशांत खनिज तेलाची मागणी वाढणार आहे. अमेरिका हा खनिज तेलाचा सर्वात मोठा मागणीदार देश असून ती स्थिती कायम राहणार असल्याचं मानलं जातं. दिवसागणिक वाढती मागणी हे खनिज तेलाच्या चढया किमतीचं कारण आहे. मात्र या मुद्याला छेद देणारी मांडणीही केली जाते. भारत आणि चीन या देशांतून खनिज तेलाची मागणी वाढत असली, तरी अन्य देशांतून ती कमी होत आहे. त्यामुळं मागणी व पुरवठयाच्या गणितात फार फरक पडत नाही. खनिज तेलाच्या किमती भडकण्यासस फक्त वाढती मागणी हे सबळ कारण नव्हे, असाही युक्तिवाद केला जातो. खनिज तेलावर होत असलेल्या सट्टेबाजीमुळं अलिकडच्या काळात किमती भरमसाठ वाढल्या असल्याचंही मानलं जातं. चीननं २००७ मध्ये प्रति दिन तीन लाख ७७ हजार पिंप इतका खनिज तेलाचा अतिरिक्त वापर केला. पण त्याच काळात जर्मनी आणि जपान या देशांतील खनिज तेलाची मागणी प्रति दिन तीन लाख ८० हजार पिंपांनी कमी झाली. हे पाहता जागतिक मागणीत प्रत्यक्षात वाढ झालेलीच नाही. भारताची खनिज तेलाची मागणी २००७ साली प्रति दिन एक लाख ५० हजार पिंप इतकी वाढली. जगभरातील खनिज तेलाच्या एकूण मागणीत ही वाढ अत्यल्प आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांची मिळून खनिज तेलाची मागणी पाच लाख पिंपांपर्यंत वाढली, तर तेवढा पुरवठा करण्याची सौदी अरेबियाची तयारी आहे. त्यातून मागणी-पुरवठयाचं गणित साधलं जाऊ शकतं. अमेरिकेच्या खनिज तेलाच्या मागणीत २००८मध्ये प्रति दिन १० लाख पिंपांची वाढ अपेक्षित धरली होती. ही वाढ केवळ १.१ टक्के आहे. अमेरिकेच्या खनिज तेलाच्या मागणीत इतकी अत्यल्प वाढ होणार असेल, किमती १०० डॉलर प्रति पिंप इतक्या भडकण्याची आवश्यकताच काय?

गेल्या तीन-चार वर्षांत खनिज तेलाचे उत्पादन स्थिर राहिले आहे. त्यात फारशी वाढ झालेली नाही. प्रतिदिन आठ कोटी ४६ लाख ३० हजार पिंपांचं उत्पादन २००५ मध्ये झालं. उत्पादनाचं हे प्रमाण कायम राहिलं. त्यामुळं मागणी थोडी जरी वाढली, तरी किमती भडकतात. पण उत्पादन वाढण्याची शक्यता गृहीत धरली गेली. सौदी अरेबिया जास्त उत्पादन करू शकतं. नायजेरियाच्या खोल समुद्रातून खनिज तेलाचं उत्पादन २००८मध्ये होण्याची शक्यात जमेस धरण्यात आली. इराकमधील उत्पादन वाढू शकेल. खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, बायोडिझेल अशा विविध ऊर्जा स्त्रोतातून सुमारे १५ लाख पिंप अतिरिक्त उत्पादन होऊ शकतं. मागणी २००८मध्ये १० लाख पिंप प्रतिदिन इतकी वाढेल, असं मानलं गेलं. म्हणजे मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असेल. खनिज तेलाचं उत्पादन २५ लाख पिंप प्रतिदिन इतकं वाढू शकेल, असा अंदाज आहे. असं असेल, तर मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असल्यानं किमती भरमसाठ वाढण्याचं कारण नाही. पण प्रश्न आहे, तो या उत्पादनात येऊ शकणा-या अडचणी. व्हेनेझुएलामध्ये कामगारांचा संप होऊ शकतो. मेक्सिकोच्या आखाताला वादळाचा तडाखा बसण्याचा संभव असतो. नायजेरियात बंडखोराचा हल्ला होण्याची शक्यता असते. हे घटक खनिज तेलाच्या उत्पादनावर परिणाम करू शकतात. त्यामुळं मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन होईलच असं नाही. त्याचा परिमाण सट्टेबाजीवर होत असल्याची मांडणी होत आहे. मागणी आणि पुरवठयाचं गणित जरासंही बदललं तरी वायदे बाजारात खनिज तेलाच्या किमती वाढतात. या सट्टेबाजीमुळंच खनिज तेलाच्या किमती अवाच्या सव्वा वाढल्या असल्याचं सौदी अरेबिया आणि कतारच्या ऊर्जामंत्र्यांची स्पष्ट केलं आहे. या सदंर्भात २००६ पासून अमेरिकी सिनेटच्या विविध समित्यासमोर वायदे बाजाराच्या परिणामांची चर्चा झाली आहे. सर्व तऱ्हेच्या वस्तूंच्या वायदे बाजारांतील व्यवहारांची व्याप्ती २००३मध्ये १३ अब्ज डॉलर इतकी होती. हे प्रमाण २००८ साली २५० अब्ज डॉलर इतकं वाढलं. हे पाहता या व्यवहारांची व्याप्ती मोठया प्रमाणावर वाढली असल्याचं दिसतं. खनिज तेलाच्या वायदे व्यवहारांत ‘हेजिंग’ करणाऱ्यांपैकी सुमारे ७१ टक्के प्रमाण विविध संस्थांचं आहे. या संस्थांनी शेअर किंवा बाँडस् ऐवजी खनिज तेलात गुंतवणूक करण्यासाठी वायदे बाजाराचा वापर केला. या संस्था प्रत्यक्षात खनिज तेल खरेदी करतच नाहीत. पण अशा व्यवहारातून होणा-या सट्टेबाजीतून किमती वाढत जातात. भारत व चीन यांची खनिज तेलाची मागणी वाढली, तरी जपान व जर्मनी या देशांतील ही मागणी कमी झालेली आहे. शिवाय डॉलरचे मूल्य युरो आणि पौंडाच्या तुलनेत कमी झाल्यानं तेलाच्या किमती वाढल्या असं मानलं जातं. खनिज तेलाचे व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. डॉलर खालावला, तर युरोपातील वस्तूंची खरेदी तेल निर्यातदार देशांसाठी महाग होते. हे टाळण्यासाठी डॉलर जेवढा घसरला, त्या प्रमाणात तेलाच्या किमती वाढवून अन्य चलनातील व्यवहारात होणारं नुकसान टाळलं जातं. त्यामुळंही खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या. पण २००८ च्या सहा महिन्यांत डॉलरचं मूल्य युरोच्या तुलनेत ७.५ टक्क्यांनी घसरलं. उलट, खनिज तेलाच्या किमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या. हे पाहता सट्टेबाजीमुळंच खनिज तेलाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढल्या, अशी सयुक्तिक मांडणी होताना दिसते.

तेल विहिरींनी उच्चांक गाठला की नाही?
खरं तर भूगर्भात खनिज तेलाचा किती साठा आहे, हे नेमकं कुणालाच माहीत नाही. मात्र विविध अंदाज बांधले जातात. त्यानुसार जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांनी उच्चांक गाठला आहे, असं मानलं जातं. पण त्याला ठोस पुरावा नाही. आता खनिज तेलाचं उत्पादन हळुहळू कमी होण्याची शक्यता गृहीत धरली असल्यानंही किमती वाढतात. अमेरिकेनं खनिज तेलाच्या मागणीपैकी बहुतांश एप्रिल १९९८मध्ये पहिल्यांदाच आयातीद्वारं पुरी केली. अमेरिकेला खनिज तेलाच्या मोठया आयातीवर अवलंबून राहायला लागलं. म्हणजेच इंधनाची आयात ही बाब अमेरिकेसाठी परावलंबत्वाची ठरू लागली. त्याच काळात जगभरातील खनिज तेलाच्या उपलब्धतेबाबत भीतीयुक्त चर्चा सुरू झाली. ‘द एंड ऑफ चीप ऑईल’ असा लक्षवेधी लेख मार्च १९९८ मध्ये छापून आला होता. यात पुढील १० वर्षांत खनिज तेलाचं उत्पादन उच्चांक गाठेल, असं भाकित वर्तवण्यात आलं होतं. या लेखाची दखल अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आयोग, ओईसीडी एनर्जी ऑर्गनायझेशन अशा बडया संस्थांनी घेतली आणि खनिज तेलाच्या उपलब्ध साठयाबाबत जगभर चर्चा सुरू झाली. अमेरिकेतील १९७० नंतर अस्तित्वात आलेल्या खनिज तेलाच्या विहिरींनी उच्चांक गाठला असल्याचीही मांडणी केली गेली. उच्चांक गाठणं याचा अर्थ खनिज तेलाचा साठा संपणं नव्हे, तर कमाल मर्यादेपर्यंत त्याची उपलब्धता आणि उत्पादन असणं. खनिज तेलाचं उत्पादन एखाद्या घंटीच्या आकारासारखं असतं. विहीर खोदल्यानंतर खनिज तेलाचा उपसा उपलब्धता वाढत जाते त्यानुसार हळुहळू वाढतो. तो काही वर्षांत कमाल मर्यादा गाठतो. या स्थितीत विहिरीतून खनिज तेलाची उपलब्धता कमाल स्वरुपाची असते. त्यामुळं उपसाही कमाल मर्यादेपर्यंत करणं शक्य होतं. ही स्थिती काही वर्ष कायम राहू शकते. या स्थितीला उच्चांक म्हणतात. उच्चांक गाठला जातो, तेव्हा विहिरीत खनिज तेलाचा साठा निम्मा झालेला असतो. उच्चाकानंतर तो साठा हळुहळू कमी व्हायला लागतो आणि त्या विहिरीतून खनिज तेलाची उपलब्धता व उपसा कमी कमी होत जातो. जगभरातल्या प्रत्येक खनिज तेलाच्या विहिरीचं नेमकं हेच होणार आहे. या विहिरीतील खनिज तेलाचा साठा उच्चांक गाठून हळुहळू कमी होत संपणार आहे.

जगभरातील खनिज तेलाची अखेर नेमकी कधी होणार, हे सांगता येत नसलं, तरी त्याबाबत अंदाज बांधले जात आहेत. हे अंदाज खनिज तेलाने उच्चांक गाठला आहे की नाही, यावर बांधले जात आहेत. पण उच्चांक गाठला गेला की नाही, यावर एकमत नाही. काही अंदाज व्यक्त करणारे अहवाल २०१० साली उच्चांक गाठला जाईल, असं मानतात. काही अहवाल २०२१ साली, तर काही २०४० साल उजाडेल, असं भाकित करतात. अमेरिकेच्या काही खनिज तेल विहिरी व ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कॅनडा, रुमेनिया, इंडोनेशिया, इजिप्त, भारत, सीरिया, मलेशिया, अर्जेंटिना, व्हेनेझुएला, कोलंबिया, एकवेडोर, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, नॉर्वे, येमेन, डेन्मार्क, मेक्सिको या देशांनी उच्चांक गाठला आहे. सध्या खनिज तेलाचा सर्वाधिक साठा असणा-या पश्चिम आशियांतील राष्ट्रांतील खनिज तेल विहिरींनी उच्चांक गाठलेला नाही. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, इराण असे देश खनिज तेलाचं सर्वाधिक उत्पादन घेऊ शकतात. मात्र या देशांनी उच्चांक गाठल्यावर जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांना उतरती कळा लागेल. उच्चांक गाठल्यानंतर या स्थितीत एखदी खनिज तेलाची विहीर किती काळ राहील, हे त्यातील उपशावर अवलंबून आहे. खनिज तेलाची मागणी वाढत गेली, तर उपसाही वाढवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यामुळं खनिज तेलाची उपलब्धता कमी होत जाईल. जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांचा उच्चांक आणि कमी होऊ शकणारी उपलब्धता याबाबत अंदाजच बांधले जात आहेत. त्याचाही खनिज तेलाच्या किमतीवर परिणाम होत असतो. खनिज तेलाची मागणी वाढत जाणार आणि उपलब्धता कमी होत जाणार, हे गृहीत धरूनच ‘द एंड ऑफ चीप ऑइल’ची मांडणी केली गेली आहे.

सध्या खनिज तेल हाच जगभर प्राधान्याने वापरला जाणारा ऊर्जा स्त्रोत आहे. या ऊर्जा स्त्रोतवरच जगभरातील अर्थव्यवस्था अवंलबून आहेत. हा ऊर्जा स्त्रोत कमी होत जाईल, तशी त्याची किंमतही वाढत जाईल आणि त्याचा बोजा अर्थव्यवस्थांवर पडेल. पुढच्या काळात विकसनशील देशांचा जसजसा विकास होत जाईल, तशी त्या देशांतून खनिज तेलाची मागणीही वाढत जाईल. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांच्या खर्चावर अवलंबून असणा-या अर्थव्यवस्था पाहता त्यांची खनिज तेलाची मागणी कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळं स्वस्तात खनिज तेल उपलब्ध होईल का, याबाबत शंका व्यक्त केली गेली. जगभरात आर्थिक मंदीमुळं २००८ सालच्या अखेरीस खनिज तेलाची मागणी कमी झालेली आहे. परिणामी खनिज तेलाची किमत झपाटयानं प्रति पिंप ४० डॉलर इतकी खाली आली. खनिज तेलाची योग्य किंमत ठेवण्यासाठी त्याचं उत्पादन कमी करण्याचा विचार तेल उत्पादक देश करीत आहेत. तसं झालं, तर मंदीतून सावरल्यानंतर खनिज तेलाची मागणी वाढत जाईल आाणि तेवढया प्रमाणात पुरवठा झाला नाही, तर पुन्हा खनिज तेलाचे दर वाढू शकतात. खनिज तेलावर देशांच्या अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्यानं कोठलीही घडामोड त्याच्या किमतीवर परिणाम करणारी ठरते. अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रांना आयात केलेल्या खनिज तेलावर चालवावा लागतो. त्यामुळं हे परावलंबत्व टाळण्याचे प्रयत्न या देशांनी सुरू केले आहेत. त्याचा विपरीत परिणामही जगाला गेल्या दोन वर्षांत खाद्यान्नाच्या प्रचंड वाढलेल्या किमतींच्या रुपात भोगावा लागला आहे.

बायोइंधनाचं घातक धोरण
गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या किमती वाढत गेल्या आणि त्याचा ताण विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर पडायला लागला. पुढच्या काळात खनिज तेलाची मागणी वाढत जाईल, हे गृहीत धरलं गेलं. पर्यायानं खनिज तेलाच्या किमतीही वाढत जाणार, असं मानण्यात आलं. त्यातून सुटका कशी करून घ्यायची, याचा विचार अमेरिका व युरोपमधील देशांनी केला आणि बायोडिझेल हा त्यावर उत्तम पर्याय असू शकतो, असं त्यांनी ठरवलं. बायोडिझेल तयार केलं, तर खनिज तेलाचा इंधन म्हणून वापर कमी करावा लागेल, शिवाय आयातीमुळं येणारं परावलंबत्वही कमी करता येईल, एका दगडात दोन पक्षी मारले जातील, असं गणित या देशांनी विशेषतः अमेरिकेनं मांडलं. बायोडिझेलच्या उत्पादनावर भर देण्याबाबतचा कायदाही अमेरिकेनं २००७ साली मंजूर केला. युरोपीय समूहानंही तसा कायदा बनवला आहे. या धोरणामुळं खाद्यान्नाचा वापर खाण्यासाठी न होता इंधनासाठी होऊ लागला. पर्यायानं खाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यान्नाचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळंच गेल्या दोन वर्षांत जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती आकाशाला भिडल्या. बायोडिझेलच्या उत्पादनामुळं खाद्यान्नाच्या किमती फक्त तीन टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा अमेरिकेनं केला असला, तरी प्रत्यक्षात खाद्यान्नाच्या किमती ७५ टक्क्यांनी वाढल्याचा अहवाल जागतिक बँकेनं एप्रिल २००८मध्येच तयार केला आहे. या अहवालात जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती गेल्या काही वर्षात कशा वाढत गेल्या आणि त्यात बायोडिझेलच्या वाढत्या उत्पादनाचा हिस्सा किती होता, याचा पडताळा येतो. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी दावा केला होता की, चीन आणि भारत या दोन विकसित देशांच्या वेगानं होणा-या आर्थिक विकासामुळं अन्नधान्यांची मागणी वाढलेली आहे व त्यामुळंच जगभरातील खाद्यान्नाचे दर इतक्या मोठया प्रमाणावर वाढलेले आहेत. पण अमेरिकेच्याच प्रभावाखाली असणा-या जागतिक बँकेचा अहवालानेच बुश यांचा दावा खोटा ठरवला आहे.(हा अहवाल या पुस्तकात अनुवादित स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे) जागतिक बँकच नव्हे, तर ऑस्ट्रेलियन ब्युरो ऑफ ऍग्रिकल्चर ऍंड रिसोर्स इकॉनॉमिक्स (एबीएआरई), फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटयुट (एफएपीआरआय), फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल ऑर्गनायझेशन (एफएओ), यूएस डिपार्टंमेंट ऑफ ऍग्रिकल्चर (यूएसडीए), इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी इन्स्टिटयुट (आयएफपीआरआय) अशा अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही २००८साली प्रसिध्द झालेल्या त्यांच्या अहवालांत बायोडिझेलचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
अमेरिका आणि युरोपमधील देशांनी बायोडिझेलच्या मुद्याला जाणीवपूर्वक बगल देत खाद्यान्नाच्या वाढलेल्या किमतींसाठी विकसनशील देशांतील मागणीला जबाबदार धरलं आहे. या देशांतून खाद्यान्नाची मागणी वाढत असली, तरी ती गेल्या काहा वर्षांत सातत्याने चढीच राहिली आहे, मग गेल्या दोन वर्षांतच खाद्यान्नाच्या किमती इतक्या मोठया प्रमाणात का वाढल्या? बहुतांश खाद्यान्नाच्या किमती दुप्पट झाल्याचं दिसतं. ही वाढ अचानक का झाली? गेल्या दोन वर्षांतच बायोडिझेलच्या उत्पादनाचा निर्णय अमेरिका आणि युरोपनं घेतला. खनिज तेलाच्या इंधनावरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या देशांनी बायोइंधनाचा वापर सुरू केला. ब्रिटनमध्ये एप्रिल २००८ सालापासून पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये २.५ टक्के बायोडिझेलचा वापर केला जाऊ लागला. हे प्रमाण २०२० सालापर्यंत १० टक्क्यांपर्यंत वाढवलं जाईल. बायोडिझेलच्या उत्पादनासाठी खाद्यान्नाचा वापर केला जातो. अमेरिकेत मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती केली जाते, हे इथेनॉल पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये मिसळले जाते. युरोपमध्ये प्रमुख्यानं तेलांबियांपासून बायोडिझेलची निर्मिती केली जाते. ब्राझीलमध्ये उसापासून इथेनॉल बनवलं जातं आता ब्राझीलनंही मक्यापासून इथेनॉल बनवण्यास सुरुवात केली आहे. युरोपमध्ये ६६ टक्के बायोडिझेलची निर्मिती होते. आतापर्यंत ब्राझीलमध्ये सर्वात जास्त इथेनॉलचं उत्पादन होत असे. आता अमेरिेकेत मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती अधिक म्हणजे सुमारे ४० टक्के होते. अमेरिकेनं ऊर्जो धोरणाचा नवा कायदा २००५ साली केला. त्यानुसार अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतावर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा ऊर्जा स्त्रोतापासून २०१२ सालापर्यंत ७.५ अब्ज गॅलन इंधन निर्मिती करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं. त्याही पुढे जात २००७साली अमेरिकेनं बायोडिझेलसंबंधी कायदा संमत केला. वाहतुकीसाठी २०२५ सालापर्यंत २५ टक्के इंधनाचा वापर बायोडिझेलचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. युरोपनं २०२० सालापर्यंत वाहतुकीसाठीचं इंधन म्हणून बायोडिझेलचा वापर २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं ठरवलं आहे.

या धोरणामुळं मका, सोया, राई, पामतेल, बार्ली, गहू यांचा वापर बायोडिझेलच्या निर्मितीसाठी होऊ लागला. अमेरिकेत इथेनॉल निर्मितीसाठी २००४-०७ या चार वर्षांच्या काळात मक्याचं उत्पादन ११ वरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढलं. जगभरात सर्वात जास्त म्हणजे ४३ टक्के मक्याचं उत्पादन एकटया अमेरिकेत होतं. पण इथनॉल निर्मितीसाठी मका वापरण्याचं प्रमाण २००४ साली तीन कोटी ४० लाख टन इतकं होतं ते २००७ साली आठ कोटी १० लाख टन इतकं वाढलं. दरवर्षी जगभरातील मक्याचा व्यापार आठ कोटी ९० लाख टनांचा होतो. त्यावरून अमेरिकेत इथेनॉलसाठी वापरल्या गेलेल्या मक्याचं प्रमाण किती प्रचंड होतं हे लक्षात येतं. याच काळात अमेरिकेत बायोडिझेलसाठी सोयाबिनच्या उत्पादनाचं प्रमाण १२ टक्क्यांपर्यंत वाढलं आणि त्याच्या वापराचं प्रमाण २००७सालापर्यंत ८२ लाख टनापर्यंत वाढलं. जगभरातील एकूण सोयाबिनच्या उत्पादनापैकी सर्वात जास्त म्हणजे ३९ टक्के एकटया अमेरिकेतच होतं. बायोडिझेलसाठी सोयाबिनचा वापर २००७ मध्ये सुमारे ११ टक्के इतका झाला. हे प्रमाणही मोठंच असल्याचं स्पष्ट होतं. युरोपमध्ये बायोडिझेलच्या निर्मितीसाठी प्रामुख्याने राई तेलाच्या बियांचा वापर केला जातो. युरोपमध्ये २००२-०३ ते २००७-०८ या काळात बायोडिझेलसाठी राईच्या तेलाच्या वापराची हिस्सेदारी २२ वरून ६४ टक्क्यांपर्यंत वाढली आणि वापराचं प्रमाण १० लाख टनांवरून सुमारे ५० लाख टनांवर गेलं. राईच्या तेलबियांच्या जागतिक व्यापारापेक्षाही युरोपमध्ये त्यांच्या वापराचं प्रमाण अधिक आहे. बायोडिझेलसाठी मागणी इतकी वाढू लागली आहे की, २००४-०५ सालापर्यंत युरोप राईच्या तेलबियांची निर्यात करीत असे, आता तो सर्वात मोठा आयातदार बनला आहे. खनिज तेलाला पर्याय म्हणून बायो–डिझेलच्या उत्पादनावर अमेरिका आणि युरोप यांनी भर दिला. त्यासाठी त्यांनी मका आणि तेलबियांचा मोठया प्रमाणावर वापर केला. म्हणजेच खाद्यान्नाचा वापर इंधनासाठी अधिक होऊ लागला. परिणामी खाद्यान्न खाण्यासाठीच महाग झालं.

बायोडिझेलचं उत्पादन वाढवण्याचा धोरणात्मक निर्णय अमेरिेकनं २००५ साली घेतला. त्यानंतरच्या दोन वर्षांतच खाद्यान्नाच्या किमती मोठया प्रमाणावर वाढत गेल्या. अमेरिकेत बायोडिझेलसाठी मक्याचा वापर केला जात असल्याने तिथला लागवडीचं प्रमाणही बदललं. शिवाय मागणी वाढल्यानं आणि अमेरिकी सरकारच्या अनुदानाच्या धोरणामुळं व पिकाला अधिक किमत मिळत असल्यानं शेतकरी मक्याकडं अधिक वळू लागले. त्यामुळं गव्हासारख्या तृणधान्याखालची जमीन कमी होऊन त्याचा परिणाम गव्हाच्या उत्पादनावर झाला. हे फक्त अमेरिकेतच झालं, असं नव्हे, तर गहू पिकवणा-या अर्जेंटिना, रशिया, कझाकस्तान, कॅनडा, युक्रेन या देशांतही गव्हाची लागवड कमी होऊन तेलबिया घेण्याकडं शेतकऱ्यांचा कल वाढला. पण मक्याचं आणि तेलबियांचं उत्पादन बायो-डिझेलसाठीच खर्ची पडलं. त्यामुळं मका, तेलबिया आणि गव्हाच्या किमती जगभरात वाढल्या. याच काळात म्हणजे २००६-०७ या दोन्ही वर्षी ऑस्ट्रेलियात दुष्काळ पडल्यानं गव्हाचं उत्पादन घटलं. ऑस्ट्रेलियातील एकूण गव्हाच्या उत्पादनापैकी ४० टक्के निर्यात होतो. ऑस्ट्रेलियातील गव्हाचं उत्पादन घटल्यानं जागतिक बाजारात त्यांची उपलब्धता कमी झाली. अन्य देशांत गव्हाचं उत्पादन घटलं, त्यात ऑस्ट्रेलियाच्या गव्हानंही दगा दिला. त्यामुळं जगभरातील गव्हाचे साठे कमी होत गेले. मागणी आणि पुरवठयाचं गणित बिघडलं आणि आांतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे भाव आणखी भडकले. जगभरातील मुख्य खाद्य असणा-या गव्हाच्याच किमती वाढल्यानं त्याचा परिणाम लोकांना भोगावा लागला. गव्हाव्यतिरिक्त तांदळाचाही वापर मोठया प्रमाणावर केला जातो. गव्हाच्या किमती वाढल्यानं तांदळाच्याही किमती वाढत गेल्या. जगभरात गहू, मका, तेलबिया यांचे साठे कमी झाल्यानं खाद्यान्नाचा तुटवडा पडण्याची भीती निर्माण झाली. त्यामुळं जगभर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आभाळाला टेकल्याच, शिवाय उपलब्ध खाद्यान्न देशांतर्गंत वापरण्याच्या अनेक देशांच्या निर्णयामुळं तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली गेली. त्यामुळं जगभर तांदळाचाही पुरवठा कमी झाला. (या मुद्दयांची सविस्तर चर्चा जागतिक बँकेच्या अहवालात केलेली आहे)

गहू, तांदूळ, मका, तेलबिया (त्यापासून खाद्यतेल) या जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होत गेली, तर मागणी आणि पुरवठयाच्या गणितानुसार, या वस्तूंच्या किमती वाढणारच. पण २००२ ते २००८या काळात या वस्तूंच्या किमती १४० टक्क्यांनी वाढल्या. विकसित देश भारत आणि चीन यांच्या आर्थिक विकासाकडं बोट दाखवत असले, तरी या दोघांचीही तृणधान्याची मागणी २००४-०५ ते २००७-०८ या काळात वर्षाला अनुक्रमे १.४ आणि ०.२ टक्के इतकीच वाढलेली आहे. तेव्हा खाद्यान्नाच्या किमती भारत आणि चीनमधील वाढत्या मागणीने भडकल्या, या कारणमीमांसेला फारसा ठोस आधार मिळत नाही. वायदे बाजारात होणारी सट्टेबाजी, डॉलरचं घसरलेलं मूल्य अशा काही बाबींचाही परिणाम खाद्यान्नाच्या किमतीवर झाल्याचं मानलं जात असलं, तरी त्यामुळं किमतीतील वाढ मध्यम स्वरुपाचीच झाली असती. खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळं खतांचे दर वाढले. पण त्यामुळं अमेरिकेत उत्पादन खर्च १५ टक्क्यांनीच वाढला असता, अन्य देशांत तो तुलनेत कमी प्रमाणात वाढल असताा. ऑस्ट्रेलियातील दोन वर्षांच्या दुष्काळामुळं गव्हाची निर्यात चार टक्क्यांनीच कमी झाली असती, पण अन्य देशांनी निर्यात वाढवली असती व गव्हाच्या पुरवठयाचं नुकसान भरून काढलं असतं. डॉलरचं मूल्य घसरल्यानं खाद्यान्नाच्या किमती फार तर २० टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. म्हणजे खत, डॉलर यांच्यामुळं खाद्यान्नाच्या किमती ३५ टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. हे पाहता खाद्यान्नाच्या किंमतीतील प्रचंड वाढ बायोडिझेलमुळं होती, स्पष्ट होतं.

काही बडे देश त्यांच्या ‘हिता’साठी धोरणात्मक निर्णय घेतात, त्याचा परिणाम जगाला भोगावा लागतो. अमेरिका आणि युरोप यांनी बायोडिझेलचं उत्पादन वाढवण्याच्या निर्णय घेतल्यामुळं गरीब देश आणखी गरिबीत ढकलले गेले आहेत. अनेक आशियाई आणि आफ्रिकी देश खाद्यान्नाच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्या, तर त्याचा भुर्दंड आयातदार देशांना भोगावा लागतो. देशांतर्गंत बाजारात खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्यानं गरीब देशांतील लोकांच्या खिशाला ताण पडतो. त्याच्या उत्पनातील बहुतांश हिस्सा खाद्यान्नावर खर्च होत असल्यानं ते आर्थिकदृष्टया आणखी दुर्बळ बनत जातात. बायोडिझेलच्या धोरणामुळं जगभरातील अनेक देशांना गरिबीच्या खाईत लोटलं आहे. त्यामुळंच अमेरिका आणि युरोपवर युनो, जागतिक बँक यांच्या अहवालात टीका झालेली दिसते. तरीही या देशांच्या बायोडिझेलच्या धोरणात बदल होण्याची शक्यता नाही. विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अहवालात बायोडिझेलचं उत्पादन वाढत जाईल आणि त्यासाठी मका व तेलबियांचा वापरही वाढत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आर्थिक मंदीनंतर जगभरातील स्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल जागतिक बँकेनं जाहीर केला आहे. तसंच फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटयूटनेही खाद्यान्नाची स्थिती आणि किमतींबाबतचा नवा अंदाज व्यक्त केला आहे. या दोन्ही अहवालातही बायोडिझेलच्या धोरणात फारसा बदलाची शक्यता नसल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून पुढच्या काही वर्षांत खाद्यान्नाच्या किमतीही चढयाच राहतील, असं भाकित केलेलं आहे. हे पाहता विकसनशील देशांनाच काय, पण विकसित देशांनाही स्वस्त खाद्यान्नाचं स्वप्न पाहणं सोडून देण्यावाचून उपाय नाही. कदाचित इथून पुढच्या काळात हॉलिवुडमधील चित्रपटातही चिवडून टाकलेल्या अन्नाच्या बशा धुण्याची दृश्यं दाखवणं बंद होईल!

रश्‍मी भुरे
(लेखिका आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या अभ्यासक आहेत.)

सौजन्य – सकाळ

पीट्‌सबर्ग येथे नुकतीच दोन दिवसांची जी-20 परिषद पार पडली. जी-20 चे हे दहावे वर्ष आहे. 
पूर्व आशियातील आर्थिक पेचप्रसंगानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर 1999 मध्ये “जी-20′ हा गट स्थापन करण्यात आला होता. जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांचे नियमन व व्यवस्थापन यांच्याशी संबंधित प्रश्‍नांवर मार्ग काढण्यासाठी विकसित देश व उभरत्या अर्थव्यवस्थांचे देश, यांना एक समान व्यासपीठ मिळावे, हा या स्थापनेमागचा हेतू होता.

आर्थिक मंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या संदर्भात जागतिक आर्थिक व्यवहार नियामक यंत्रणा मजबूत कशी करता येईल, यावर पीट्‌सबर्ग परिषदेत ऊहापोह झाला. जागतिक आर्थिक समन्वयाच्या उद्दिष्टासाठी जी-आठऐवजी जी-20 हा गट यापुढे काम करेल, ही अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची परिषदेतील घोषणा महत्त्वाची आहे. या घोषणेचा अर्थ असा, की “जी-आठ’ राष्ट्रे आता प्रामुख्याने भू-राजकीय प्रश्‍नांवर विचार करतील; तर आर्थिक प्रश्‍नांवर “जी 20′ गटातील देश. गेली काही वर्षे जागतिक व्यापार व वित्तीय व्यवहार यांच्या नियमन व व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनाही सामावून घेतले पाहिजे, असा आग्रह हे देश धरीत आहेत. पीट्‌सबर्ग परिषदेत त्या दिशेने पाऊल टाकले गेले. जागतिक आर्थिक रचनेतील पाश्‍चात्त्य विकसित देशांचे वर्चस्व आता कमी होत असल्याचे त्यावरून स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः भारत व चीन या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्था झपाट्याने प्रगती करीत असून, त्याकडे दुर्लक्ष करणे आता कोणालाही शक्‍य होणार नाही. तरीही जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत त्यांचे सामावून जाणे, ही प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी-सरळ नाही. 

इसवी सन 2000 पूर्वी आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला, की अमेरिका “जी-7′ देशांशी विचारविनिमय करीत असे. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टीने या देशांमध्ये बरेच साम्य असूनदेखील अनेक प्रश्‍नांवर एकमत होत नसे; परंतु हे आव्हान हाताळण्याजोगे होते. मात्र सर्वच अर्थांनी मोठी तफावत असलेल्या देशांनी एकत्र येऊन आर्थिक प्रश्‍नावर काही निर्णय घेणे, हे आव्हान बिकट आहे. पहिले आव्हान असे, की एकीकडे भारत व चीन यांच्या अर्थव्यवस्थांनी जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचे स्थान मिळविले असले, तरी तेथील सामान्य माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा झालेली नाही. तो गरीबच राहिलेला आहे. पाश्‍चात्त्यांच्या तुलनेत भारत व चीनमधील दारिद्य्राची परिस्थिती लक्षात घेता या दोन देशांना सामान्य माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा घडविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यांचे प्राधान्यक्रम त्यादृष्टीनेच ठरणार आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या विकासाच्या गतीवर परिणाम करील, अशा कोणत्याही प्रयत्नांना हे देश सर्व शक्तिनिशी विरोध करणार, हे उघड आहे. जी-20 देशांपुढील आणखी एक आव्हान आहे, ते म्हणजे या देशांतील लोकशाही जी-7 देशांप्रमाणे स्थिर झालेली नाही. अमेरिका व चीन यांच्यातील सामरिक स्पर्धा, हाही एक मोठा अडसर ठरणार आहे. 

अचूक माहिती मिळण्यात अडथळे
बऱ्याच विकसनशील देशांमध्ये एकाधिकारशाही आहे. त्यामुळे तेथील आर्थिक स्थितीची नेमकी व अचूक माहिती मिळविण्यात अडथळे येऊ शकतात. चीनसारख्या देशांतील अंतर्गत अशांतता, उत्पादनात झालेली घट किंवा साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव यासारख्या घटना दडविण्याचे किंवा त्यांचे महत्त्व आहे त्यापेक्षा कमी दाखविण्याचा प्रयत्न चीनसारखे देश करीत असतात. मूलभूत माहितीच जर अचूक मिळाली नाही तर समन्वित आर्थिक निर्णय घेणे कठीण जाणार, हे स्पष्ट आहे.

जागतिक उत्पादनात जी-20 देशांचा वाटा 90 टक्के आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईपर्यंत या देशांतील आपत्कालीन सरकारी मदत चालूच राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांच्या कारभारात सुधारणेची आवश्‍यकता व विकसनशील देशांचे सामर्थ्य वाढले आहे, या वास्तवाची घेण्यात आलेली नोंद, हे पीट्‌सबर्ग परिषदेचे एक महत्त्वाचे फलित होय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मताधिकार कोट्यातील पाच टक्के वाटा विकसनशील व उभरत्या अर्थव्यवस्थांकडे हस्तांतरित करण्यास जी-20 देशांनी वचनबद्धता दर्शविली आहे. जागतिक व्यापाराशी संबंधित प्रश्‍नांवरही नेत्यांनी चर्चा केली. जागतिक व्यापार चर्चेतून काही तोडगा पुढील वर्षीपर्यंत निघावा, यादृष्टीने वेळापत्रक ठरविण्यात आले. आर्थिक संरक्षणवादाच्या (प्रोटेक्‍शनिझम) विरोधात संघर्ष करण्याचाही निर्धार करण्यात आला. दोहा चर्चा 2010 पर्यंत यशस्वी व्हावी, यासाठी प्रयत्न करण्यास त्यांनी कटिबद्धता व्यक्त केली.

कर्जाचा ओघ पूर्वीप्रमाणे चालू राहावा, ही भूमिका भारताने मांडली. आर्थिक संरक्षकवादामुळे विकसनशील देशांना उपलब्ध होणाऱ्या संधींवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने त्या धोरणांना भारताने प्रखर विरोध केला. जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे व त्यादृष्टीने या संस्थांच्या कारभारात योग्य ते बदल केले पाहिजेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या. पीट्‌सबर्ग परिषदेच्या समारोपप्रसंगी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सांगितले, की आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रश्‍नांवर विचार करण्यासाठी जी-20 हे व्यासपीठच योग्य असल्यावर झालेले शिक्कामोर्तब ही भारताच्या हिताची घटना आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कोट्यातील पाच टक्के वाटा विकसनशील देशांना मिळणार असला तरी भारत एवढ्यावर समाधानी नाही, असे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्पष्ट केले. हा वाटा आणखी वाढायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

जी-20 देशांनी परस्परांच्या आर्थिक धोरणात्मक चौकटीचे परीक्षण करावे व त्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी, असा निर्णय परिषदेत झाला. हेही परिषदेचे एक फलितच म्हणावे लागेल. जागतिक पातळीवर आर्थिक क्षेत्रात ज्या काही मूलभूत गोष्टींवर वेळोवेळी तत्त्वतः मतैक्‍य होते, त्यांची अंमलबजावणी होते आहे किंवा नाही, हे तपासण्याची संधी यामुळे भारतासारख्या देशांना मिळणार आहे. विशेषतः एकीकडे खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वांचा उद्‌घोष करणाऱ्या पाश्‍चात्त्य विकसित देशांकडून प्रत्यक्ष व्यवहार मात्र संरक्षकवादाचा आधार घेण्याचाच दिसून येतो. जी-20 देशांनी ठरविल्यानुसार परस्पर देशांच्या धोरणात्मक चौकटीचा आढावा घेणारी यंत्रणा निर्माण झाल्यास या विसंगतींवर बोट ठेवण्याची व आपले गाऱ्हाणे मांडण्याची संधी विकसनशील देशांना मिळणार आहे. भारतालाही आपल्या धोरणात्मक चौकटीचे परीक्षण करण्याची परवानगी इतरांना द्यावी लागेल; परंतु आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सध्याच तसे ते करीत असल्याने भारताला त्यात काळजी करण्यासारखे काही नाही.

इंधनावरील अनुदानाचा प्रश्‍न
ऊर्जा सुरक्षा व हवामानबदलाची समस्या, हे दोन प्रमुख विषय “जी-20′ पुढे प्रकर्षाने आले आहेत. खनिज इंधनावर देण्यात येणारी अनुदाने टप्प्याटप्प्याने काढून घेण्याबत सदस्यदेशांनी वचनबद्धता दाखविली आहे. इंधनावर सबसिडी देण्याचे धोरण सोडून दिले पाहिजे, असाच सूर असल्याने या बाबतीत भारतावर दबाव येऊ शकतो. केरोसीन, स्वयंपाकाचा गॅस व डिझेल यावरील सबसिडी काढून घ्यावी, असे भारताला सांगितले जाईल. या धोरणामागचा तर्क असा, की सरकारी मदतीने मिळणाऱ्या इंधनाचा उपयोग काटेकोरपणे होत नाही. इंधनाची उधळमाधळ होते. त्यामुळे हे अनुदान प्रत्यक्षात प्रदूषणात, तापमानवाढीत भरच घालते, ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हानिकारक ठरते आणि प्रदूषणविरहित ऊर्जा तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम करते. या स्पष्टीकरणात तथ्य असले तरी भारतासारख्या देशात सामान्य लोकांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार असल्याने त्यांचा प्रतिसाद कसा मिळतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

“जी-20′ देशांची पुढील परिषद 2010 मध्ये कॅनडात जूनमध्ये होणार आहे; तर त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये कोरियात होणार आहे. त्या वेळी जग आर्थिक पेचप्रसंगातून बाहेर आलेले असेल, अशी आशा आहे. या नव्या पर्वाची काही चिन्हे पीट्‌सबर्ग परिषदेत दिसली, असे निश्‍चितच म्हणता येईल. विकसनशील देशांवर अधिक जबाबदारी सोपविणाऱ्या, समावेशक अशा जागतिक आर्थिक रचनेकडे जी-20 देशांच्या परिषदेने पाऊल टाकले आहे.