Archive for ऑक्टोबर 6, 2009

‘ महाराष्ट्र टाइम्स ’ चे वरिष्ठ उपसंपादक महेश सरलष्कर यांच्या ‘

शेतकरी, ग्राहक आणि महागाईचं त्रैराशिक ’ या पहिल्या संशोधित पुस्तकाचं प्रकाशन १९ सप्टेंबरला झालं. मनोविकास प्रकाशनानं प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकातला हा काही अंश….
…………..

हॉलिवुडच्या अनेक चित्रपटांत खाण्यापिण्याची दृश्यं असतात. त्यात अन्न चिवडल्यासारखं केलं जातं आणि बरचसं स्वयंपाकघरातील सिंक फेकून दिलं जातं. मग धुतलेल्या काचेच्या बशा-ग्लास वगैरे वस्तू चकचकीत करून ठेवल्या जातात. अन्न थोडं खायचं आणि बरचसं टाकून द्यायचं, अशी दृश्यं या चित्रपटांत नेहमीच पाहायला मिळतात. श्रीमंतांच्या देशांत असं अन्न अर्धवट खाऊन टाकून का दिलं जातं, असा प्रश्न हे चित्रपट पाहणाऱ्यांना पडतो. मागेल तेव्हा मुबलक अन्न मिळतं, हे कारण त्यामागे असावं. आपल्याकडं मिळतं तसं त्यांच्याकडं पावशेर दूध मिळत नाही. स्निग्धांश नसलेल्या दुधाची मोठी पॅकेट्स मिळतात, हवं तेवढं काढून घ्यायचं, नको असेल तर ते पॅकेट कच-याच्या पेटीत फेकून देता येतं. आपल्याकडं पश्चिम महाराष्ट्रात दुधाचे कॅनच्या कॅन रस्त्यावर फेकून देतात तसंच! विकसित देशांत अन्नांचीच नव्हे, तर बहुतांश गोष्टींची उपलब्धता आहे. शिवाय या देशांची-विशेषतः अमेरिकेची अर्थव्यवस्था बचतीपेक्षा खर्चावर अवलंबून असल्यानं सातत्यानं खर्च करत राहण्यावर त्यांचा भर असतो. अमेरिकेत मोटारी भंगारात काढण्याचं प्रमाण जास्त आहे, ते त्यामुळं. तिथल्या गाडया भंगारात काढल्या नाहीत, तर त्यांचा वाहन उद्योग मोडून पडेल. ही खर्चिक मनोवृत्ती अमेरिकेत सर्व बाबतीत दिसते. त्यामुळंही कदाचित हॉलिवूडच्या चित्रपटांतील जेवणाच्या दृश्यांत कचरापेटी जास्त दिसत असावी.

विकसनशील देशांत बहुतांश लोक जगण्याचा किमान खर्च भागवताना मेटाकुटीस येतात. किमान खर्च हा पोटाला अन्न मिळवण्याचाच असतो. मिळकतीतील बहुतांश हिस्सा ते अन्नधान्य खरेदी करण्यावर घालवत असतात. त्यामुळं अन्न वाया घालवण्याची चैन त्यांना कधी जमणारी नाही. विकसनशील देशांतील लोकांना त्यांच्या खिशाला परवडेल इतक्या किफायतशीर दरात अन्नधान्याची सोय होणं अपेक्षित असतं. पण मिळकतीत भर पडत नसताना, अन्नधान्यावरचा खर्च वेगानं वाढत गेला, तर लोक पुरते मेटाकुटीला येतात. त्यांच्या मिळकतीतील जास्त हिस्सा अन्नधान्यावर खर्च करावा लागतो. याचाच अर्थ त्यांच्या भोवती गरिबीची फास आणखी आवळला जातो. हा फास गेल्या दोन वर्षांत विकसनशील देशांतील लोकांच्या भोवती आवळला गेला आहे. या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्याच्या किमती भरमसाठ वाढल्या. त्यामुळं अन्नधान्याच्या आयातीवर अवलंबून असणा-या अनेक देशांना जास्त पैसे मोजावे लागले. जागतिक स्तरावर अन्नधान्याची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावतीचा परिणाम या देशांना भोगावा लागला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही अन्नधान्य मिळेनासं झालं. त्यामुळं अनेक देशांत अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला. आफ्रिकी देशांत भूकबळी पडण्याची परिस्थिती उद्भवली. अनेक देशांत अन्नधान्यासाठी मोठाल्या रांगा लागल्या. अशा परिस्थितीतून भारतासारखे देश वाचले, त्याला कारण ते अन्नधान्याबाबतीत स्वयंपूर्ण आहेत म्हणून! तांदूळ आणि गहू या दोन्ही मुख्य पिकांचं २००७-०८ मध्ये विक्रमी उत्पादन झालं. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व देशांतर्गंत चढया किमती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं तांदळाची निर्यात बंद केली. निर्यात बंदीसारखे निर्णय घेऊन भारतात किमती रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला. रेशनवर काही प्रमाणात का होईना लोकांना तांदूळ-गहू मिळाला. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात अन्नधान्याच्या भरमसाठ दरांचा फटका भारताला कमी प्रमाणावर बसला. अन्य विकसनशील देशांत हा फटका सहन करण्याची ताकद नसल्यानं तिथं अन्नधान्यासाठी दंगली होण्यापर्यंत पाळी आली.

गरीब देशांची वणवण
जागतिक बँकेनं मे २००८ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २००५ सालापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्याच्या किमतीत ८० टक्क्यांनी वाढ झाली. या महागाईमुळं जगभरात १० कोटी लोक गरिबीत गुरफटले जाण्याचा धोका निर्माण झाला. दक्षिण आशियाई देशांना या महागाईने सर्वात जास्त त्रस्त केलं. या देशांत शेतीविकासाचा दर तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिला. तो १९९१ सालापासून केवळ १.२ टक्के इतकाच राहिलेला आहे. त्यामुळंच महागाईचा फटकाही या देशांना मोठा बसला. दक्षिण आशियाई देशांपैकी कमी फटका बसला तो भारतालाच. जगभराच्या तुलनेत भारतातील अन्नधान्याच्या किमती ब-याच प्रमाणात स्थिर राहिल्या. आतापर्यंत भारतातील किमती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किमतींपेक्षा जास्त होत्या. महागाईच्या या काळात जगभरातील किमती वाढत गेल्या आणि भारतातील किमती त्या पेक्षा ३०-३५ टक्क्यांनी कमी होत्या. अशी परस्परविरोधी स्थिती निर्माण झाली! याच काळात अन्य देशांत लोक अन्नासाठी रस्त्यावर उतरले. हैतीसारख्या छोटया देशांतील लोकांनी तांदळासाठी दंगली केल्या. त्यात या देशांचे पंतप्रधान जे. ई. अलेक्सिस यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. पाकिस्तान आणि थायलंड अशा देशांत गोदामातून होणा-या धान्यांच्या चो-या रोखण्यासाठी लष्कराला तैनात करावं लागलं. इजिप्तची राजधानी कैरो येथे सरकारी सवलतीत मिळणा-या ब्रेडसाठी लोकांनी रात्रभर लांबच्या लांब रांगा लावल्या. इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलिपाइन्स या पूर्व आशियाई देशांत तांदूळ आणि अन्य खाद्य पदार्थांच्या किमती आकाशाला भिडल्या. लोकांनी खाद्यपदार्थ खरेदीसाठी धाव घेतली. थायलंड, व्हिएतनाम या सर्वात मोठया तांदूळ निर्यातदार देशांतही खाद्यान्नाच्या तुटवडा निर्माण होण्याचा धोका दिसू लागला. त्याचा परिणाम तांदळाच्या किमती वाढण्यात झाला. भारताने तांदूळ निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांदळाचा तुटवडा निर्माण झाला आणि तांदळाचे भाव भडकले. बांगलादेशसारख्या तांदळावर गुजराण करणा-या देशातील जनता आणखी गरिबीत ढकलली गेली. भारत, थायलंड अशा देशांनी तांदळाच्या निर्यातीत अडथळे येतील अशी धोरणं राबवू नयेत, त्यांच्या या धोरणामुळंच तांदळाचे भाव अनावश्यक भडकले. ही बंदी उठवली असती तर जगभरातील तांदळाचे भाव निम्म्याने कमी झाले असते, ते किमान टनामागे २००-३०० डॉलर इतके कमी होऊ शकले असते, अशी टीकाही झाली. तरीही या देशांनी आपल्या निर्णयात बदल केला नाही.

थायलंड हा जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार देश आहे. थाई सरकारनं तांदूळ निर्यातीचे दर प्रति टन ३६५ वरून ५६२ डॉलर्स इतके वाढवले. देशांतर्गंत महागाई रोखण्यासाठी तांदूळ, खाद्यतेल आणि नुडल्सच्या किमती गोठवण्याचा विचार थाई सरकारने केला होता. इजिप्तमध्ये खाद्यतेल ४० टक्क्यांनी, तर दुधाचे पदार्थ २० टक्क्यांनी महाग झाले. अन्नासाठी होणा-या रोजच्या दंगली रोखण्यासाठी इजिप्तच्या सरकारनं कामगारांना विशेष बोनस देण्यास सुरुवात केली. इजिप्तच्या लष्करावर ब्रेड बनवण्याची वेळ आली. खाद्यान्नाची बिकट परिस्थिती पाहून इजिप्तच्या सरकारनं अन्नासाठी दिल्या जाणा-या मदतनिधीचे नियम शिथील करून आणखी एक कोटी लोकांना त्यात समावून घेतलं. इंडोनेशियात चलनवाढीचा दर १३ टक्क्यांच्या आसपास गेला. तेथील लोकांचा संताप शमवण्यासाठी सरकारला २००८च्या अर्थसंकल्पात खाद्यान्नासाठी दिल्या जाणा-या सवलतीत २८ कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड वाढ करावी लागली. चीनमध्ये खाद्यान्नाची भाववाढ १८ टक्के इतकी झाली. लोकांवर पडणारा किमतींचा वाढता बोजा लक्षात घेऊन चिनी सरकारनं तेलाची उत्पादनं, नैसर्गिक वायू, वीज यांच्या किमती काही काळासाठी गोठवल्या. तांदूळ आणि मका यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. गव्हाच्या निर्यातीवर १० टक्के लेव्ही आकारण्यात आली. खाद्यान्नावरचा आयात कर काढून टाकण्यात आला. पाकिस्तानात चलनवाढ १३ टक्क्यांवर गेली. बेकायदा निर्यात रोखण्यासाठी बलुचिस्तानमध्ये पिठाच्या गिरण्यांना निमलष्करी दलाच्या तुकडया तैनात करण्यात आल्या. पाकिस्तानात १९८० नंतर पहिल्यांदाच रेशन कार्ड लागू करण्यात आली. फिलीपिन्समध्ये खाद्यान्नाची भाववाढ ६.४ टक्के होती. ही भाववाढ ऑगस्ट २००६ सालापासून सर्वात मोठी होती. तांदूळ खरेदीवरील कोटा पध्दत तात्पुरता काढून टाकण्याचा निर्णय फिलीपिन्सच्या सरकारनं घेतला. तांदळाच्या साठेबाजीच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली. मनिलामधील तांदळाच्या विक्रीवर सवलत वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. अन्नासाठी होत असलेला हिंसाचार रोखण्यासाठी बाजारपेठांत पोलिस तैनात करण्यात आले. फिलीपिन्सनं २००७ साली १९ लाख टन तांदळाची आयात केली होती, ती २७ लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच तांदळाच्या आयातीत ४२ टक्क्यांनी वाढ झाली. ब्राझीलमध्येही चलनवाढ पाच टक्क्यांपर्यंत गेली. ब्राझीलनं तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. महागाई आणि अन्नधान्यांच्या तुटवडयाची ही स्थिती मे २००८मधली आहे. जगभरात २००७-०८मध्ये महागाई आकाशाला भिडली आणि त्याच्या परिणामांना बहुतांश देशांना सामोरं जावं लागलं. त्यातून आपापल्या देशांतील लोकांना दिलासा देण्यासाठी तेथील सरकारांनी उपलब्ध अन्नधान्यांच्या विक्रीवर मर्यादा आणून ते पुरवण्याचा प्रयत्न केला.

महागाईच्या भस्मासुरानं २००६ ते २००८ या दोन वर्षांत अवघ्या जगाला ग्रासलं. अगदी अमेरिकेसारख्या विकसित देशांतही महागाईचा फटका बसला. जगभरात सगळीकडेच अन्नधान्यांच्या किमती वेगानं वाढत गेल्या, तशा अन्नधान्याच्या तुटवडयाची भीती लोकांना त्रस्त करू लागली. त्यामुळं अन्नधान्य खरेदीसाठी लोकांचा ओघ वाढत गेला. हेच चित्र अमेरिकेतही पाहायला मिळालं. तिथल्या लोकांनी अचानक मोठया प्रमाणावर तांदूळ खरेदी सुरु केली. त्यामुळं ‘वॉलमार्ट’ या रिटेल क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठया कंपनीनं आपल्या दुकानांत ‘कॅश ऍंड कॅरी’ विभागांतील प्रतिमाणशी तांदळाच्या फक्त चार पिशव्याच खरेदी करण्याचं निर्बंध घातलं. तांदळाच्या किमती २००८च्या सुरुवातीला ६८ टक्क्यांनी वाढल्या, पण अमेरिकेतील दुकांनांमध्ये तांदळाचे दर दुप्पट झाले होते. हे दर आणखी वाढण्याची शक्यता गृहीत धरून अनेक हॉटेलं आणि छोटया रिटेल दुकानांनी घाऊन बाजारातून मोठया प्रमाणावर तांदूळ खरेदी केली. अमेरिकेत विविध देशांतील लोक येऊन राहिलेले आहेत. त्यांनी अमेरिकेतून अन्नधान्य आपल्या देशांतील नातेवाईकांना पाठवायला सुरुवात केली. फिलीपिन्समध्ये तांदळाचा तुटवडा निर्माण झाल्याचं पाहून अमेरिकेतल्या फिलीपिनो लोकांनी अधिकाधिक तांदूळ खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला.

भस्मासूर… खनिज तेलाच्या दराचा!
ही २००८ सालच्या मध्याची परिस्थिती पाहून आता स्वस्तात अन्नधान्य मिळण्याचे दिवस संपले, असा निष्कर्ष आशियाई विकास बँकेनं काढला. जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती २००५ सालापासूनच हळुहळू वाढायला लागल्या होत्या. त्या २००७ आणि २००८ या दोन वर्षांत जवळपास दुपटीनं वाढल्या. कित्येक वर्षांचं स्वस्ताईचं युगच संपुष्टात आलं. पण हे स्वस्ताईचे दिवस संपले कसे? खनिज तेलाच्या सातत्यानं वाढत जाणा-या किमती हे त्यांचं प्रमुख कारण आहे. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या की, अन्नधान्यांची वाहतूक व प्रक्रिया यांवरचा खर्च वाढतो. शेतीसाठी खतांचा वापर होतो. त्यांच्या उत्पादनासाठी पेट्रोलियम पदार्थ गरजेचे असतात. तेलापासून विविध पेट्रोलियम पदार्थ मिळवले जात असल्यानं खनिज तेलांच्या किमती वाढल्या की, खतांच्या किमती वाढतात. त्यामुळं शेती उत्पादनाचा खर्च वाढतो. परिणामी खाद्यान्नाच्या किमती भडकतात. अशा तऱ्हेनं खनिज तेलाचे दर दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करीत असतात. खनिज तेलाची किंमत ऑगस्ट २००८ मध्ये प्रति पिंप १५० डॉलर इतकी प्रचंड वाढलेली होती. देश जितका विकसित तितकी खनिज तेलाची मागणी अधिक. अमेरिका आणि युरोपीय देशांची खनिज तेलाची मागणी अन्य देशांपेक्षा जास्त. या देशांमध्ये खनिज तेलाचे साठे असले, तरी त्या साठयातून देशांतर्गंत मागणी ते पुरे करू शकत नाहीत. त्यामुळंच हे विकसित देश पश्चिम आशिया आणि आखाती देशांतून खनिज तेलाची आयात करतात. त्यामुळं खनिज तेलाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. शिवाय चीन आणि भारत यांसारखे विकसनसील देश गेल्या काही वर्षांत सुमारे ८-१० टक्के वेगानं आर्थिक विकास करीत आहेत. त्यामुळं या देशांतही इंधनाची मागणी वाढू लागली आहे. या वाढत्या मागणीमुळं खनिज तेलाचे दर चढे राहिलेले दिसतात. अर्थात खनिज तेलाच्या दरवाढीला हे एकमेव कारण नव्हे. मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी होणारा खनिज तेलाचा उपसा, त्यासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक, जुन्या होत जाणा-या आणि साठा कमी होत जाणा-या विहिरीतून तेल उत्पादनाचा वाढणारा खर्च व खनिज तेलाचा भरपूर साठा असणा-या देशांतील युध्दजन्य आणि अस्थिर परिस्थिती, डॉलर घसरल्यानं खनिज तेलात ‘कमोडिटी’ म्हणून होणारा वायदे व्यवहार अशा घटकांमुळं खनिज तेलांच्या किमती वाढत गेलेल्या दिसतात.

सध्या जगभरात आर्थिक मंदीमुळं मागणी कमी झाल्यानं खनिज तेलाचे दर प्रति पिंत ४०-५० डॉलर्स इतके खाली आले आहेत. हीच स्थिती १० वर्षांपूर्वी पाहायला मिळत होती. इराकनं खनिज तेलाचं उत्पादन वाढवल्यानं जानेवारी १९९९मध्ये हा दर १६ डॉलर प्रति पिंप इतका घसरला होता. त्याच काळात आशियाई वित्तीय संकट आलेलं होतं. त्यामुळं खनिज तेलाची मागणीही कमी झालेली होती. तेलाचे दर सप्टेंबर २०००च्या सुमारास काहीसे वधारून ३५ डॉलर झाले. पुढची चार वर्षं हे दर ४०-५० डॉलरच्या घरात राहिले. पण ते जून २००५मध्ये वाढायला लागून ६० डॉलर प्रति पिंप झाले. मागणी कायम राहिल्यानं ऑगस्ट २००५मध्ये ते ६५ डॉलरपर्यंत वाढले. हे दर सप्टेंबर २००७ सालापर्यंत ८० डॉलर्सच्या घरात पोहोचले. महिन्याभरात खनिज तेलाच्या दरानं ९० डॉलरचा आकडा पार केला. डॉलरचं घसरलेलं मूल्य आणि पूर्व तुर्कस्तानमधील तणावामुळं हे दर वाढल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर फेब्रुवारी २००८मध्ये दरानं शंभरी गाठली. पुढं दर महिन्याला दर वाढत गेले. मार्चमध्ये ११० डॉलर्स , ९ मेला १२५ डॉलर्स, २१ मेला १३० डॉलर्स, २६ जूनला १४० डॉलर, ३ जुलै रोजी १४५ डॉलर आणि इराणनं केलेल्या क्षेपणास्त्र चाचणीनंतर ११ जुलैला खनिज तेलाच्या दरानं उच्चांक गाठला आणि ते १४७ डॉलर इतके भडकले. हे दर आणखी वाढतील आणि ते २०० डॉलरपर्यंत जातील, असा अंदाज बांधला जात होता. पण ऑगस्ट २००८ नंतर तेलाचे दर काहीसे कमी झाले आणि ते ११ ऑगस्टला ११२ डॉलरपर्यंत खाली आले. खनिज तेलाचे दर वेगानं वाढत गेल्यानं त्याचा बोजा लोकांच्या खिशाला जाणवू लागला. त्यामुळं गाडया वापरण्याचं प्रमाण कमी करून इंधनावरचा खर्च वाचवण्याकडं लोकांचा कल वाढू लागला. त्यामुळं मागणी कमी झाल्यानं खनिज तेलाच्या वाढत्या दरांना ब्रेक लागला असल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर काही महिन्यांत जगभरात आर्थिक मंदी आली आणि विकसित देशांतील खनिज तेलाची मागणी कमी झाली. परिणामी खनिज तेलाचे दर ५० डॉलरपेक्षाही कमी झाले.

खनिज तेलाच्या दरात होणारी वाढ भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून राहिलेली दिसते. जगातले खनिज तेलाचे एक तृतियांश साठे हे पश्चिम आशियाई देशांमध्ये आहेत. एकटया सौदी अरेबियात २१.९ टक्के खनिज तेलाचे साठे आहेत. सौदी अरेबियाच्या जोडीनं कुवेत, इराक, इराण हे देश जगाला खनिज तेलांचा पुरवठा करत असतात. या देशांतील राजकीय परिस्थिती तिथल्या तेलाचं उत्पादन व पुरवठा यांवर परिणाम करत असते आणि गेल्या काही वर्षांत तिथली युध्दजन्य परिस्थिती अवघ्या जगालाच चिंता करायला लावणारी ठरली. या भागातील कुठल्याही प्रकारच्या अस्थिरतेमुळं खनिज तेलाचा पुरवठयात अडथळे निर्माण होतील, अशी भीती जगाला वाटते. त्यातून खनिज तेलाच्या किमती वाढतात. अमेरिकेनं २००३मध्ये इराकवर हल्ला केल्यानंतर खनिज तेलाचं उत्पादन कमी झालं. हल्ल्यापूर्वी २००२च्या मध्यास दररोज ६० लाख पिंप तेलाचं उत्पादन होत होतं. पण तेच एका वर्षांनं २० लाख पिंपांपर्यंत खाली आलं. हे उत्पादन पुढच्या दोन वर्षांत आणखी कमी झालं. इराकमधून होणारा खनिज तेलाचा पुरवठा कमी झाल्यानं किमती वाढल्या. इस्रायलनं २००६ साली लेबनानवर हल्ला चढवल्यावर खनिज तेलाच्या किमती प्रति पिंपाला ७८ डॉलरपर्यंत वाढल्या. या दोन्ही देशांत खनिज तेलाचं उत्पादन होत नसलं, तरी इस्रायलच्या कुठल्याही प्रकारच्या हालाचालींमुळं पश्चिम आशियाई देशांत तणाव निर्माण होतो. खनिज तेलाच्या किमती जानेवारी २००८मध्ये १०० डॉलरच्या घरात गेल्या. केनिया, अल्जेरिया, पाकिस्तान या देशांतील तणाव व इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमामुळं आर्थिक निर्बंध लादण्याची अमेरिकेनं दिलेली धमकी आणि इस्रायल इराणच्या अणुकेंद्रावर हल्ला करण्याची भीती अशा शक्यता होत्या. याच भागातील होरमुझ सामुद्रधुनीतून जगभरातील ४० टक्के इतकं प्रचंड खनिज तेल बोटींतून वाहून नेलं जातं. या परिसरात युध्दजन्य स्थितीची शक्यता असेल, तर खनिज तेलाच्या पुरवठयावर परिणाम होऊ शकतो, या भीतीतून खनिज तेलाच्या किमती वाढतात.

मागणी आणि पुरवठा…
गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या; कारण मागणी सातत्यानं वाढत आहे, असं मानलं जातं. विकसित देशांबरोबरच भारत आणि चीन या वेगानं आर्थिक विकास करणा-या देशांमध्ये खनिज तेलाची मागणी वाढत आहे. जगभरात खनिज तेलाची मागणी २००५ सालापासून प्रति दिवस ३० लाख पिंप इतकी वाढली आहे आणि पुढील २० वर्षांत ती तीन कोटी २० लाख पिंप इतकी वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थात हा अंदाज आर्थिक मंदीपूर्वीचा आहे. त्यामुळं यात बदल होण्याची शक्यता आहे. पण खनिज तेलाची मागणी वाढत आहे, हे निश्चित. खनिज तेलाच्या मागणीत २०३० सालापर्यंत होणारी वाढ ही भारत आणि चीन यांच्यामुळं असेल व ती सुमारे ४० टक्के इतकी असेल. उद्योगधंद्यांचा विकास आणि वाहतुकीचं वाढतं प्रमाण यामुळं या दोन्ही देशांत खनिज तेलाची मागणी वाढणार आहे. अमेरिका हा खनिज तेलाचा सर्वात मोठा मागणीदार देश असून ती स्थिती कायम राहणार असल्याचं मानलं जातं. दिवसागणिक वाढती मागणी हे खनिज तेलाच्या चढया किमतीचं कारण आहे. मात्र या मुद्याला छेद देणारी मांडणीही केली जाते. भारत आणि चीन या देशांतून खनिज तेलाची मागणी वाढत असली, तरी अन्य देशांतून ती कमी होत आहे. त्यामुळं मागणी व पुरवठयाच्या गणितात फार फरक पडत नाही. खनिज तेलाच्या किमती भडकण्यासस फक्त वाढती मागणी हे सबळ कारण नव्हे, असाही युक्तिवाद केला जातो. खनिज तेलावर होत असलेल्या सट्टेबाजीमुळं अलिकडच्या काळात किमती भरमसाठ वाढल्या असल्याचंही मानलं जातं. चीननं २००७ मध्ये प्रति दिन तीन लाख ७७ हजार पिंप इतका खनिज तेलाचा अतिरिक्त वापर केला. पण त्याच काळात जर्मनी आणि जपान या देशांतील खनिज तेलाची मागणी प्रति दिन तीन लाख ८० हजार पिंपांनी कमी झाली. हे पाहता जागतिक मागणीत प्रत्यक्षात वाढ झालेलीच नाही. भारताची खनिज तेलाची मागणी २००७ साली प्रति दिन एक लाख ५० हजार पिंप इतकी वाढली. जगभरातील खनिज तेलाच्या एकूण मागणीत ही वाढ अत्यल्प आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांची मिळून खनिज तेलाची मागणी पाच लाख पिंपांपर्यंत वाढली, तर तेवढा पुरवठा करण्याची सौदी अरेबियाची तयारी आहे. त्यातून मागणी-पुरवठयाचं गणित साधलं जाऊ शकतं. अमेरिकेच्या खनिज तेलाच्या मागणीत २००८मध्ये प्रति दिन १० लाख पिंपांची वाढ अपेक्षित धरली होती. ही वाढ केवळ १.१ टक्के आहे. अमेरिकेच्या खनिज तेलाच्या मागणीत इतकी अत्यल्प वाढ होणार असेल, किमती १०० डॉलर प्रति पिंप इतक्या भडकण्याची आवश्यकताच काय?

गेल्या तीन-चार वर्षांत खनिज तेलाचे उत्पादन स्थिर राहिले आहे. त्यात फारशी वाढ झालेली नाही. प्रतिदिन आठ कोटी ४६ लाख ३० हजार पिंपांचं उत्पादन २००५ मध्ये झालं. उत्पादनाचं हे प्रमाण कायम राहिलं. त्यामुळं मागणी थोडी जरी वाढली, तरी किमती भडकतात. पण उत्पादन वाढण्याची शक्यता गृहीत धरली गेली. सौदी अरेबिया जास्त उत्पादन करू शकतं. नायजेरियाच्या खोल समुद्रातून खनिज तेलाचं उत्पादन २००८मध्ये होण्याची शक्यात जमेस धरण्यात आली. इराकमधील उत्पादन वाढू शकेल. खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, बायोडिझेल अशा विविध ऊर्जा स्त्रोतातून सुमारे १५ लाख पिंप अतिरिक्त उत्पादन होऊ शकतं. मागणी २००८मध्ये १० लाख पिंप प्रतिदिन इतकी वाढेल, असं मानलं गेलं. म्हणजे मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असेल. खनिज तेलाचं उत्पादन २५ लाख पिंप प्रतिदिन इतकं वाढू शकेल, असा अंदाज आहे. असं असेल, तर मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असल्यानं किमती भरमसाठ वाढण्याचं कारण नाही. पण प्रश्न आहे, तो या उत्पादनात येऊ शकणा-या अडचणी. व्हेनेझुएलामध्ये कामगारांचा संप होऊ शकतो. मेक्सिकोच्या आखाताला वादळाचा तडाखा बसण्याचा संभव असतो. नायजेरियात बंडखोराचा हल्ला होण्याची शक्यता असते. हे घटक खनिज तेलाच्या उत्पादनावर परिणाम करू शकतात. त्यामुळं मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन होईलच असं नाही. त्याचा परिमाण सट्टेबाजीवर होत असल्याची मांडणी होत आहे. मागणी आणि पुरवठयाचं गणित जरासंही बदललं तरी वायदे बाजारात खनिज तेलाच्या किमती वाढतात. या सट्टेबाजीमुळंच खनिज तेलाच्या किमती अवाच्या सव्वा वाढल्या असल्याचं सौदी अरेबिया आणि कतारच्या ऊर्जामंत्र्यांची स्पष्ट केलं आहे. या सदंर्भात २००६ पासून अमेरिकी सिनेटच्या विविध समित्यासमोर वायदे बाजाराच्या परिणामांची चर्चा झाली आहे. सर्व तऱ्हेच्या वस्तूंच्या वायदे बाजारांतील व्यवहारांची व्याप्ती २००३मध्ये १३ अब्ज डॉलर इतकी होती. हे प्रमाण २००८ साली २५० अब्ज डॉलर इतकं वाढलं. हे पाहता या व्यवहारांची व्याप्ती मोठया प्रमाणावर वाढली असल्याचं दिसतं. खनिज तेलाच्या वायदे व्यवहारांत ‘हेजिंग’ करणाऱ्यांपैकी सुमारे ७१ टक्के प्रमाण विविध संस्थांचं आहे. या संस्थांनी शेअर किंवा बाँडस् ऐवजी खनिज तेलात गुंतवणूक करण्यासाठी वायदे बाजाराचा वापर केला. या संस्था प्रत्यक्षात खनिज तेल खरेदी करतच नाहीत. पण अशा व्यवहारातून होणा-या सट्टेबाजीतून किमती वाढत जातात. भारत व चीन यांची खनिज तेलाची मागणी वाढली, तरी जपान व जर्मनी या देशांतील ही मागणी कमी झालेली आहे. शिवाय डॉलरचे मूल्य युरो आणि पौंडाच्या तुलनेत कमी झाल्यानं तेलाच्या किमती वाढल्या असं मानलं जातं. खनिज तेलाचे व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. डॉलर खालावला, तर युरोपातील वस्तूंची खरेदी तेल निर्यातदार देशांसाठी महाग होते. हे टाळण्यासाठी डॉलर जेवढा घसरला, त्या प्रमाणात तेलाच्या किमती वाढवून अन्य चलनातील व्यवहारात होणारं नुकसान टाळलं जातं. त्यामुळंही खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या. पण २००८ च्या सहा महिन्यांत डॉलरचं मूल्य युरोच्या तुलनेत ७.५ टक्क्यांनी घसरलं. उलट, खनिज तेलाच्या किमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या. हे पाहता सट्टेबाजीमुळंच खनिज तेलाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढल्या, अशी सयुक्तिक मांडणी होताना दिसते.

तेल विहिरींनी उच्चांक गाठला की नाही?
खरं तर भूगर्भात खनिज तेलाचा किती साठा आहे, हे नेमकं कुणालाच माहीत नाही. मात्र विविध अंदाज बांधले जातात. त्यानुसार जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांनी उच्चांक गाठला आहे, असं मानलं जातं. पण त्याला ठोस पुरावा नाही. आता खनिज तेलाचं उत्पादन हळुहळू कमी होण्याची शक्यता गृहीत धरली असल्यानंही किमती वाढतात. अमेरिकेनं खनिज तेलाच्या मागणीपैकी बहुतांश एप्रिल १९९८मध्ये पहिल्यांदाच आयातीद्वारं पुरी केली. अमेरिकेला खनिज तेलाच्या मोठया आयातीवर अवलंबून राहायला लागलं. म्हणजेच इंधनाची आयात ही बाब अमेरिकेसाठी परावलंबत्वाची ठरू लागली. त्याच काळात जगभरातील खनिज तेलाच्या उपलब्धतेबाबत भीतीयुक्त चर्चा सुरू झाली. ‘द एंड ऑफ चीप ऑईल’ असा लक्षवेधी लेख मार्च १९९८ मध्ये छापून आला होता. यात पुढील १० वर्षांत खनिज तेलाचं उत्पादन उच्चांक गाठेल, असं भाकित वर्तवण्यात आलं होतं. या लेखाची दखल अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आयोग, ओईसीडी एनर्जी ऑर्गनायझेशन अशा बडया संस्थांनी घेतली आणि खनिज तेलाच्या उपलब्ध साठयाबाबत जगभर चर्चा सुरू झाली. अमेरिकेतील १९७० नंतर अस्तित्वात आलेल्या खनिज तेलाच्या विहिरींनी उच्चांक गाठला असल्याचीही मांडणी केली गेली. उच्चांक गाठणं याचा अर्थ खनिज तेलाचा साठा संपणं नव्हे, तर कमाल मर्यादेपर्यंत त्याची उपलब्धता आणि उत्पादन असणं. खनिज तेलाचं उत्पादन एखाद्या घंटीच्या आकारासारखं असतं. विहीर खोदल्यानंतर खनिज तेलाचा उपसा उपलब्धता वाढत जाते त्यानुसार हळुहळू वाढतो. तो काही वर्षांत कमाल मर्यादा गाठतो. या स्थितीत विहिरीतून खनिज तेलाची उपलब्धता कमाल स्वरुपाची असते. त्यामुळं उपसाही कमाल मर्यादेपर्यंत करणं शक्य होतं. ही स्थिती काही वर्ष कायम राहू शकते. या स्थितीला उच्चांक म्हणतात. उच्चांक गाठला जातो, तेव्हा विहिरीत खनिज तेलाचा साठा निम्मा झालेला असतो. उच्चाकानंतर तो साठा हळुहळू कमी व्हायला लागतो आणि त्या विहिरीतून खनिज तेलाची उपलब्धता व उपसा कमी कमी होत जातो. जगभरातल्या प्रत्येक खनिज तेलाच्या विहिरीचं नेमकं हेच होणार आहे. या विहिरीतील खनिज तेलाचा साठा उच्चांक गाठून हळुहळू कमी होत संपणार आहे.

जगभरातील खनिज तेलाची अखेर नेमकी कधी होणार, हे सांगता येत नसलं, तरी त्याबाबत अंदाज बांधले जात आहेत. हे अंदाज खनिज तेलाने उच्चांक गाठला आहे की नाही, यावर बांधले जात आहेत. पण उच्चांक गाठला गेला की नाही, यावर एकमत नाही. काही अंदाज व्यक्त करणारे अहवाल २०१० साली उच्चांक गाठला जाईल, असं मानतात. काही अहवाल २०२१ साली, तर काही २०४० साल उजाडेल, असं भाकित करतात. अमेरिकेच्या काही खनिज तेल विहिरी व ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कॅनडा, रुमेनिया, इंडोनेशिया, इजिप्त, भारत, सीरिया, मलेशिया, अर्जेंटिना, व्हेनेझुएला, कोलंबिया, एकवेडोर, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, नॉर्वे, येमेन, डेन्मार्क, मेक्सिको या देशांनी उच्चांक गाठला आहे. सध्या खनिज तेलाचा सर्वाधिक साठा असणा-या पश्चिम आशियांतील राष्ट्रांतील खनिज तेल विहिरींनी उच्चांक गाठलेला नाही. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, इराण असे देश खनिज तेलाचं सर्वाधिक उत्पादन घेऊ शकतात. मात्र या देशांनी उच्चांक गाठल्यावर जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांना उतरती कळा लागेल. उच्चांक गाठल्यानंतर या स्थितीत एखदी खनिज तेलाची विहीर किती काळ राहील, हे त्यातील उपशावर अवलंबून आहे. खनिज तेलाची मागणी वाढत गेली, तर उपसाही वाढवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यामुळं खनिज तेलाची उपलब्धता कमी होत जाईल. जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांचा उच्चांक आणि कमी होऊ शकणारी उपलब्धता याबाबत अंदाजच बांधले जात आहेत. त्याचाही खनिज तेलाच्या किमतीवर परिणाम होत असतो. खनिज तेलाची मागणी वाढत जाणार आणि उपलब्धता कमी होत जाणार, हे गृहीत धरूनच ‘द एंड ऑफ चीप ऑइल’ची मांडणी केली गेली आहे.

सध्या खनिज तेल हाच जगभर प्राधान्याने वापरला जाणारा ऊर्जा स्त्रोत आहे. या ऊर्जा स्त्रोतवरच जगभरातील अर्थव्यवस्था अवंलबून आहेत. हा ऊर्जा स्त्रोत कमी होत जाईल, तशी त्याची किंमतही वाढत जाईल आणि त्याचा बोजा अर्थव्यवस्थांवर पडेल. पुढच्या काळात विकसनशील देशांचा जसजसा विकास होत जाईल, तशी त्या देशांतून खनिज तेलाची मागणीही वाढत जाईल. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांच्या खर्चावर अवलंबून असणा-या अर्थव्यवस्था पाहता त्यांची खनिज तेलाची मागणी कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळं स्वस्तात खनिज तेल उपलब्ध होईल का, याबाबत शंका व्यक्त केली गेली. जगभरात आर्थिक मंदीमुळं २००८ सालच्या अखेरीस खनिज तेलाची मागणी कमी झालेली आहे. परिणामी खनिज तेलाची किमत झपाटयानं प्रति पिंप ४० डॉलर इतकी खाली आली. खनिज तेलाची योग्य किंमत ठेवण्यासाठी त्याचं उत्पादन कमी करण्याचा विचार तेल उत्पादक देश करीत आहेत. तसं झालं, तर मंदीतून सावरल्यानंतर खनिज तेलाची मागणी वाढत जाईल आाणि तेवढया प्रमाणात पुरवठा झाला नाही, तर पुन्हा खनिज तेलाचे दर वाढू शकतात. खनिज तेलावर देशांच्या अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्यानं कोठलीही घडामोड त्याच्या किमतीवर परिणाम करणारी ठरते. अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रांना आयात केलेल्या खनिज तेलावर चालवावा लागतो. त्यामुळं हे परावलंबत्व टाळण्याचे प्रयत्न या देशांनी सुरू केले आहेत. त्याचा विपरीत परिणामही जगाला गेल्या दोन वर्षांत खाद्यान्नाच्या प्रचंड वाढलेल्या किमतींच्या रुपात भोगावा लागला आहे.

बायोइंधनाचं घातक धोरण
गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या किमती वाढत गेल्या आणि त्याचा ताण विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर पडायला लागला. पुढच्या काळात खनिज तेलाची मागणी वाढत जाईल, हे गृहीत धरलं गेलं. पर्यायानं खनिज तेलाच्या किमतीही वाढत जाणार, असं मानण्यात आलं. त्यातून सुटका कशी करून घ्यायची, याचा विचार अमेरिका व युरोपमधील देशांनी केला आणि बायोडिझेल हा त्यावर उत्तम पर्याय असू शकतो, असं त्यांनी ठरवलं. बायोडिझेल तयार केलं, तर खनिज तेलाचा इंधन म्हणून वापर कमी करावा लागेल, शिवाय आयातीमुळं येणारं परावलंबत्वही कमी करता येईल, एका दगडात दोन पक्षी मारले जातील, असं गणित या देशांनी विशेषतः अमेरिकेनं मांडलं. बायोडिझेलच्या उत्पादनावर भर देण्याबाबतचा कायदाही अमेरिकेनं २००७ साली मंजूर केला. युरोपीय समूहानंही तसा कायदा बनवला आहे. या धोरणामुळं खाद्यान्नाचा वापर खाण्यासाठी न होता इंधनासाठी होऊ लागला. पर्यायानं खाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यान्नाचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळंच गेल्या दोन वर्षांत जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती आकाशाला भिडल्या. बायोडिझेलच्या उत्पादनामुळं खाद्यान्नाच्या किमती फक्त तीन टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा अमेरिकेनं केला असला, तरी प्रत्यक्षात खाद्यान्नाच्या किमती ७५ टक्क्यांनी वाढल्याचा अहवाल जागतिक बँकेनं एप्रिल २००८मध्येच तयार केला आहे. या अहवालात जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती गेल्या काही वर्षात कशा वाढत गेल्या आणि त्यात बायोडिझेलच्या वाढत्या उत्पादनाचा हिस्सा किती होता, याचा पडताळा येतो. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी दावा केला होता की, चीन आणि भारत या दोन विकसित देशांच्या वेगानं होणा-या आर्थिक विकासामुळं अन्नधान्यांची मागणी वाढलेली आहे व त्यामुळंच जगभरातील खाद्यान्नाचे दर इतक्या मोठया प्रमाणावर वाढलेले आहेत. पण अमेरिकेच्याच प्रभावाखाली असणा-या जागतिक बँकेचा अहवालानेच बुश यांचा दावा खोटा ठरवला आहे.(हा अहवाल या पुस्तकात अनुवादित स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे) जागतिक बँकच नव्हे, तर ऑस्ट्रेलियन ब्युरो ऑफ ऍग्रिकल्चर ऍंड रिसोर्स इकॉनॉमिक्स (एबीएआरई), फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटयुट (एफएपीआरआय), फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल ऑर्गनायझेशन (एफएओ), यूएस डिपार्टंमेंट ऑफ ऍग्रिकल्चर (यूएसडीए), इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी इन्स्टिटयुट (आयएफपीआरआय) अशा अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही २००८साली प्रसिध्द झालेल्या त्यांच्या अहवालांत बायोडिझेलचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
अमेरिका आणि युरोपमधील देशांनी बायोडिझेलच्या मुद्याला जाणीवपूर्वक बगल देत खाद्यान्नाच्या वाढलेल्या किमतींसाठी विकसनशील देशांतील मागणीला जबाबदार धरलं आहे. या देशांतून खाद्यान्नाची मागणी वाढत असली, तरी ती गेल्या काहा वर्षांत सातत्याने चढीच राहिली आहे, मग गेल्या दोन वर्षांतच खाद्यान्नाच्या किमती इतक्या मोठया प्रमाणात का वाढल्या? बहुतांश खाद्यान्नाच्या किमती दुप्पट झाल्याचं दिसतं. ही वाढ अचानक का झाली? गेल्या दोन वर्षांतच बायोडिझेलच्या उत्पादनाचा निर्णय अमेरिका आणि युरोपनं घेतला. खनिज तेलाच्या इंधनावरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या देशांनी बायोइंधनाचा वापर सुरू केला. ब्रिटनमध्ये एप्रिल २००८ सालापासून पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये २.५ टक्के बायोडिझेलचा वापर केला जाऊ लागला. हे प्रमाण २०२० सालापर्यंत १० टक्क्यांपर्यंत वाढवलं जाईल. बायोडिझेलच्या उत्पादनासाठी खाद्यान्नाचा वापर केला जातो. अमेरिकेत मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती केली जाते, हे इथेनॉल पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये मिसळले जाते. युरोपमध्ये प्रमुख्यानं तेलांबियांपासून बायोडिझेलची निर्मिती केली जाते. ब्राझीलमध्ये उसापासून इथेनॉल बनवलं जातं आता ब्राझीलनंही मक्यापासून इथेनॉल बनवण्यास सुरुवात केली आहे. युरोपमध्ये ६६ टक्के बायोडिझेलची निर्मिती होते. आतापर्यंत ब्राझीलमध्ये सर्वात जास्त इथेनॉलचं उत्पादन होत असे. आता अमेरिेकेत मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती अधिक म्हणजे सुमारे ४० टक्के होते. अमेरिकेनं ऊर्जो धोरणाचा नवा कायदा २००५ साली केला. त्यानुसार अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतावर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा ऊर्जा स्त्रोतापासून २०१२ सालापर्यंत ७.५ अब्ज गॅलन इंधन निर्मिती करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं. त्याही पुढे जात २००७साली अमेरिकेनं बायोडिझेलसंबंधी कायदा संमत केला. वाहतुकीसाठी २०२५ सालापर्यंत २५ टक्के इंधनाचा वापर बायोडिझेलचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. युरोपनं २०२० सालापर्यंत वाहतुकीसाठीचं इंधन म्हणून बायोडिझेलचा वापर २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं ठरवलं आहे.

या धोरणामुळं मका, सोया, राई, पामतेल, बार्ली, गहू यांचा वापर बायोडिझेलच्या निर्मितीसाठी होऊ लागला. अमेरिकेत इथेनॉल निर्मितीसाठी २००४-०७ या चार वर्षांच्या काळात मक्याचं उत्पादन ११ वरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढलं. जगभरात सर्वात जास्त म्हणजे ४३ टक्के मक्याचं उत्पादन एकटया अमेरिकेत होतं. पण इथनॉल निर्मितीसाठी मका वापरण्याचं प्रमाण २००४ साली तीन कोटी ४० लाख टन इतकं होतं ते २००७ साली आठ कोटी १० लाख टन इतकं वाढलं. दरवर्षी जगभरातील मक्याचा व्यापार आठ कोटी ९० लाख टनांचा होतो. त्यावरून अमेरिकेत इथेनॉलसाठी वापरल्या गेलेल्या मक्याचं प्रमाण किती प्रचंड होतं हे लक्षात येतं. याच काळात अमेरिकेत बायोडिझेलसाठी सोयाबिनच्या उत्पादनाचं प्रमाण १२ टक्क्यांपर्यंत वाढलं आणि त्याच्या वापराचं प्रमाण २००७सालापर्यंत ८२ लाख टनापर्यंत वाढलं. जगभरातील एकूण सोयाबिनच्या उत्पादनापैकी सर्वात जास्त म्हणजे ३९ टक्के एकटया अमेरिकेतच होतं. बायोडिझेलसाठी सोयाबिनचा वापर २००७ मध्ये सुमारे ११ टक्के इतका झाला. हे प्रमाणही मोठंच असल्याचं स्पष्ट होतं. युरोपमध्ये बायोडिझेलच्या निर्मितीसाठी प्रामुख्याने राई तेलाच्या बियांचा वापर केला जातो. युरोपमध्ये २००२-०३ ते २००७-०८ या काळात बायोडिझेलसाठी राईच्या तेलाच्या वापराची हिस्सेदारी २२ वरून ६४ टक्क्यांपर्यंत वाढली आणि वापराचं प्रमाण १० लाख टनांवरून सुमारे ५० लाख टनांवर गेलं. राईच्या तेलबियांच्या जागतिक व्यापारापेक्षाही युरोपमध्ये त्यांच्या वापराचं प्रमाण अधिक आहे. बायोडिझेलसाठी मागणी इतकी वाढू लागली आहे की, २००४-०५ सालापर्यंत युरोप राईच्या तेलबियांची निर्यात करीत असे, आता तो सर्वात मोठा आयातदार बनला आहे. खनिज तेलाला पर्याय म्हणून बायो–डिझेलच्या उत्पादनावर अमेरिका आणि युरोप यांनी भर दिला. त्यासाठी त्यांनी मका आणि तेलबियांचा मोठया प्रमाणावर वापर केला. म्हणजेच खाद्यान्नाचा वापर इंधनासाठी अधिक होऊ लागला. परिणामी खाद्यान्न खाण्यासाठीच महाग झालं.

बायोडिझेलचं उत्पादन वाढवण्याचा धोरणात्मक निर्णय अमेरिेकनं २००५ साली घेतला. त्यानंतरच्या दोन वर्षांतच खाद्यान्नाच्या किमती मोठया प्रमाणावर वाढत गेल्या. अमेरिकेत बायोडिझेलसाठी मक्याचा वापर केला जात असल्याने तिथला लागवडीचं प्रमाणही बदललं. शिवाय मागणी वाढल्यानं आणि अमेरिकी सरकारच्या अनुदानाच्या धोरणामुळं व पिकाला अधिक किमत मिळत असल्यानं शेतकरी मक्याकडं अधिक वळू लागले. त्यामुळं गव्हासारख्या तृणधान्याखालची जमीन कमी होऊन त्याचा परिणाम गव्हाच्या उत्पादनावर झाला. हे फक्त अमेरिकेतच झालं, असं नव्हे, तर गहू पिकवणा-या अर्जेंटिना, रशिया, कझाकस्तान, कॅनडा, युक्रेन या देशांतही गव्हाची लागवड कमी होऊन तेलबिया घेण्याकडं शेतकऱ्यांचा कल वाढला. पण मक्याचं आणि तेलबियांचं उत्पादन बायो-डिझेलसाठीच खर्ची पडलं. त्यामुळं मका, तेलबिया आणि गव्हाच्या किमती जगभरात वाढल्या. याच काळात म्हणजे २००६-०७ या दोन्ही वर्षी ऑस्ट्रेलियात दुष्काळ पडल्यानं गव्हाचं उत्पादन घटलं. ऑस्ट्रेलियातील एकूण गव्हाच्या उत्पादनापैकी ४० टक्के निर्यात होतो. ऑस्ट्रेलियातील गव्हाचं उत्पादन घटल्यानं जागतिक बाजारात त्यांची उपलब्धता कमी झाली. अन्य देशांत गव्हाचं उत्पादन घटलं, त्यात ऑस्ट्रेलियाच्या गव्हानंही दगा दिला. त्यामुळं जगभरातील गव्हाचे साठे कमी होत गेले. मागणी आणि पुरवठयाचं गणित बिघडलं आणि आांतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे भाव आणखी भडकले. जगभरातील मुख्य खाद्य असणा-या गव्हाच्याच किमती वाढल्यानं त्याचा परिणाम लोकांना भोगावा लागला. गव्हाव्यतिरिक्त तांदळाचाही वापर मोठया प्रमाणावर केला जातो. गव्हाच्या किमती वाढल्यानं तांदळाच्याही किमती वाढत गेल्या. जगभरात गहू, मका, तेलबिया यांचे साठे कमी झाल्यानं खाद्यान्नाचा तुटवडा पडण्याची भीती निर्माण झाली. त्यामुळं जगभर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आभाळाला टेकल्याच, शिवाय उपलब्ध खाद्यान्न देशांतर्गंत वापरण्याच्या अनेक देशांच्या निर्णयामुळं तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली गेली. त्यामुळं जगभर तांदळाचाही पुरवठा कमी झाला. (या मुद्दयांची सविस्तर चर्चा जागतिक बँकेच्या अहवालात केलेली आहे)

गहू, तांदूळ, मका, तेलबिया (त्यापासून खाद्यतेल) या जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होत गेली, तर मागणी आणि पुरवठयाच्या गणितानुसार, या वस्तूंच्या किमती वाढणारच. पण २००२ ते २००८या काळात या वस्तूंच्या किमती १४० टक्क्यांनी वाढल्या. विकसित देश भारत आणि चीन यांच्या आर्थिक विकासाकडं बोट दाखवत असले, तरी या दोघांचीही तृणधान्याची मागणी २००४-०५ ते २००७-०८ या काळात वर्षाला अनुक्रमे १.४ आणि ०.२ टक्के इतकीच वाढलेली आहे. तेव्हा खाद्यान्नाच्या किमती भारत आणि चीनमधील वाढत्या मागणीने भडकल्या, या कारणमीमांसेला फारसा ठोस आधार मिळत नाही. वायदे बाजारात होणारी सट्टेबाजी, डॉलरचं घसरलेलं मूल्य अशा काही बाबींचाही परिणाम खाद्यान्नाच्या किमतीवर झाल्याचं मानलं जात असलं, तरी त्यामुळं किमतीतील वाढ मध्यम स्वरुपाचीच झाली असती. खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळं खतांचे दर वाढले. पण त्यामुळं अमेरिकेत उत्पादन खर्च १५ टक्क्यांनीच वाढला असता, अन्य देशांत तो तुलनेत कमी प्रमाणात वाढल असताा. ऑस्ट्रेलियातील दोन वर्षांच्या दुष्काळामुळं गव्हाची निर्यात चार टक्क्यांनीच कमी झाली असती, पण अन्य देशांनी निर्यात वाढवली असती व गव्हाच्या पुरवठयाचं नुकसान भरून काढलं असतं. डॉलरचं मूल्य घसरल्यानं खाद्यान्नाच्या किमती फार तर २० टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. म्हणजे खत, डॉलर यांच्यामुळं खाद्यान्नाच्या किमती ३५ टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. हे पाहता खाद्यान्नाच्या किंमतीतील प्रचंड वाढ बायोडिझेलमुळं होती, स्पष्ट होतं.

काही बडे देश त्यांच्या ‘हिता’साठी धोरणात्मक निर्णय घेतात, त्याचा परिणाम जगाला भोगावा लागतो. अमेरिका आणि युरोप यांनी बायोडिझेलचं उत्पादन वाढवण्याच्या निर्णय घेतल्यामुळं गरीब देश आणखी गरिबीत ढकलले गेले आहेत. अनेक आशियाई आणि आफ्रिकी देश खाद्यान्नाच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्या, तर त्याचा भुर्दंड आयातदार देशांना भोगावा लागतो. देशांतर्गंत बाजारात खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्यानं गरीब देशांतील लोकांच्या खिशाला ताण पडतो. त्याच्या उत्पनातील बहुतांश हिस्सा खाद्यान्नावर खर्च होत असल्यानं ते आर्थिकदृष्टया आणखी दुर्बळ बनत जातात. बायोडिझेलच्या धोरणामुळं जगभरातील अनेक देशांना गरिबीच्या खाईत लोटलं आहे. त्यामुळंच अमेरिका आणि युरोपवर युनो, जागतिक बँक यांच्या अहवालात टीका झालेली दिसते. तरीही या देशांच्या बायोडिझेलच्या धोरणात बदल होण्याची शक्यता नाही. विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अहवालात बायोडिझेलचं उत्पादन वाढत जाईल आणि त्यासाठी मका व तेलबियांचा वापरही वाढत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आर्थिक मंदीनंतर जगभरातील स्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल जागतिक बँकेनं जाहीर केला आहे. तसंच फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटयूटनेही खाद्यान्नाची स्थिती आणि किमतींबाबतचा नवा अंदाज व्यक्त केला आहे. या दोन्ही अहवालातही बायोडिझेलच्या धोरणात फारसा बदलाची शक्यता नसल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून पुढच्या काही वर्षांत खाद्यान्नाच्या किमतीही चढयाच राहतील, असं भाकित केलेलं आहे. हे पाहता विकसनशील देशांनाच काय, पण विकसित देशांनाही स्वस्त खाद्यान्नाचं स्वप्न पाहणं सोडून देण्यावाचून उपाय नाही. कदाचित इथून पुढच्या काळात हॉलिवुडमधील चित्रपटातही चिवडून टाकलेल्या अन्नाच्या बशा धुण्याची दृश्यं दाखवणं बंद होईल!

Advertisements

रश्‍मी भुरे
(लेखिका आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या अभ्यासक आहेत.)

सौजन्य – सकाळ

पीट्‌सबर्ग येथे नुकतीच दोन दिवसांची जी-20 परिषद पार पडली. जी-20 चे हे दहावे वर्ष आहे. 
पूर्व आशियातील आर्थिक पेचप्रसंगानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर 1999 मध्ये “जी-20′ हा गट स्थापन करण्यात आला होता. जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांचे नियमन व व्यवस्थापन यांच्याशी संबंधित प्रश्‍नांवर मार्ग काढण्यासाठी विकसित देश व उभरत्या अर्थव्यवस्थांचे देश, यांना एक समान व्यासपीठ मिळावे, हा या स्थापनेमागचा हेतू होता.

आर्थिक मंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या संदर्भात जागतिक आर्थिक व्यवहार नियामक यंत्रणा मजबूत कशी करता येईल, यावर पीट्‌सबर्ग परिषदेत ऊहापोह झाला. जागतिक आर्थिक समन्वयाच्या उद्दिष्टासाठी जी-आठऐवजी जी-20 हा गट यापुढे काम करेल, ही अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची परिषदेतील घोषणा महत्त्वाची आहे. या घोषणेचा अर्थ असा, की “जी-आठ’ राष्ट्रे आता प्रामुख्याने भू-राजकीय प्रश्‍नांवर विचार करतील; तर आर्थिक प्रश्‍नांवर “जी 20′ गटातील देश. गेली काही वर्षे जागतिक व्यापार व वित्तीय व्यवहार यांच्या नियमन व व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनाही सामावून घेतले पाहिजे, असा आग्रह हे देश धरीत आहेत. पीट्‌सबर्ग परिषदेत त्या दिशेने पाऊल टाकले गेले. जागतिक आर्थिक रचनेतील पाश्‍चात्त्य विकसित देशांचे वर्चस्व आता कमी होत असल्याचे त्यावरून स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः भारत व चीन या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्था झपाट्याने प्रगती करीत असून, त्याकडे दुर्लक्ष करणे आता कोणालाही शक्‍य होणार नाही. तरीही जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत त्यांचे सामावून जाणे, ही प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी-सरळ नाही. 

इसवी सन 2000 पूर्वी आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला, की अमेरिका “जी-7′ देशांशी विचारविनिमय करीत असे. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टीने या देशांमध्ये बरेच साम्य असूनदेखील अनेक प्रश्‍नांवर एकमत होत नसे; परंतु हे आव्हान हाताळण्याजोगे होते. मात्र सर्वच अर्थांनी मोठी तफावत असलेल्या देशांनी एकत्र येऊन आर्थिक प्रश्‍नावर काही निर्णय घेणे, हे आव्हान बिकट आहे. पहिले आव्हान असे, की एकीकडे भारत व चीन यांच्या अर्थव्यवस्थांनी जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचे स्थान मिळविले असले, तरी तेथील सामान्य माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा झालेली नाही. तो गरीबच राहिलेला आहे. पाश्‍चात्त्यांच्या तुलनेत भारत व चीनमधील दारिद्य्राची परिस्थिती लक्षात घेता या दोन देशांना सामान्य माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा घडविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यांचे प्राधान्यक्रम त्यादृष्टीनेच ठरणार आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या विकासाच्या गतीवर परिणाम करील, अशा कोणत्याही प्रयत्नांना हे देश सर्व शक्तिनिशी विरोध करणार, हे उघड आहे. जी-20 देशांपुढील आणखी एक आव्हान आहे, ते म्हणजे या देशांतील लोकशाही जी-7 देशांप्रमाणे स्थिर झालेली नाही. अमेरिका व चीन यांच्यातील सामरिक स्पर्धा, हाही एक मोठा अडसर ठरणार आहे. 

अचूक माहिती मिळण्यात अडथळे
बऱ्याच विकसनशील देशांमध्ये एकाधिकारशाही आहे. त्यामुळे तेथील आर्थिक स्थितीची नेमकी व अचूक माहिती मिळविण्यात अडथळे येऊ शकतात. चीनसारख्या देशांतील अंतर्गत अशांतता, उत्पादनात झालेली घट किंवा साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव यासारख्या घटना दडविण्याचे किंवा त्यांचे महत्त्व आहे त्यापेक्षा कमी दाखविण्याचा प्रयत्न चीनसारखे देश करीत असतात. मूलभूत माहितीच जर अचूक मिळाली नाही तर समन्वित आर्थिक निर्णय घेणे कठीण जाणार, हे स्पष्ट आहे.

जागतिक उत्पादनात जी-20 देशांचा वाटा 90 टक्के आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईपर्यंत या देशांतील आपत्कालीन सरकारी मदत चालूच राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांच्या कारभारात सुधारणेची आवश्‍यकता व विकसनशील देशांचे सामर्थ्य वाढले आहे, या वास्तवाची घेण्यात आलेली नोंद, हे पीट्‌सबर्ग परिषदेचे एक महत्त्वाचे फलित होय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मताधिकार कोट्यातील पाच टक्के वाटा विकसनशील व उभरत्या अर्थव्यवस्थांकडे हस्तांतरित करण्यास जी-20 देशांनी वचनबद्धता दर्शविली आहे. जागतिक व्यापाराशी संबंधित प्रश्‍नांवरही नेत्यांनी चर्चा केली. जागतिक व्यापार चर्चेतून काही तोडगा पुढील वर्षीपर्यंत निघावा, यादृष्टीने वेळापत्रक ठरविण्यात आले. आर्थिक संरक्षणवादाच्या (प्रोटेक्‍शनिझम) विरोधात संघर्ष करण्याचाही निर्धार करण्यात आला. दोहा चर्चा 2010 पर्यंत यशस्वी व्हावी, यासाठी प्रयत्न करण्यास त्यांनी कटिबद्धता व्यक्त केली.

कर्जाचा ओघ पूर्वीप्रमाणे चालू राहावा, ही भूमिका भारताने मांडली. आर्थिक संरक्षकवादामुळे विकसनशील देशांना उपलब्ध होणाऱ्या संधींवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने त्या धोरणांना भारताने प्रखर विरोध केला. जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे व त्यादृष्टीने या संस्थांच्या कारभारात योग्य ते बदल केले पाहिजेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या. पीट्‌सबर्ग परिषदेच्या समारोपप्रसंगी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सांगितले, की आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रश्‍नांवर विचार करण्यासाठी जी-20 हे व्यासपीठच योग्य असल्यावर झालेले शिक्कामोर्तब ही भारताच्या हिताची घटना आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कोट्यातील पाच टक्के वाटा विकसनशील देशांना मिळणार असला तरी भारत एवढ्यावर समाधानी नाही, असे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्पष्ट केले. हा वाटा आणखी वाढायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

जी-20 देशांनी परस्परांच्या आर्थिक धोरणात्मक चौकटीचे परीक्षण करावे व त्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी, असा निर्णय परिषदेत झाला. हेही परिषदेचे एक फलितच म्हणावे लागेल. जागतिक पातळीवर आर्थिक क्षेत्रात ज्या काही मूलभूत गोष्टींवर वेळोवेळी तत्त्वतः मतैक्‍य होते, त्यांची अंमलबजावणी होते आहे किंवा नाही, हे तपासण्याची संधी यामुळे भारतासारख्या देशांना मिळणार आहे. विशेषतः एकीकडे खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वांचा उद्‌घोष करणाऱ्या पाश्‍चात्त्य विकसित देशांकडून प्रत्यक्ष व्यवहार मात्र संरक्षकवादाचा आधार घेण्याचाच दिसून येतो. जी-20 देशांनी ठरविल्यानुसार परस्पर देशांच्या धोरणात्मक चौकटीचा आढावा घेणारी यंत्रणा निर्माण झाल्यास या विसंगतींवर बोट ठेवण्याची व आपले गाऱ्हाणे मांडण्याची संधी विकसनशील देशांना मिळणार आहे. भारतालाही आपल्या धोरणात्मक चौकटीचे परीक्षण करण्याची परवानगी इतरांना द्यावी लागेल; परंतु आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सध्याच तसे ते करीत असल्याने भारताला त्यात काळजी करण्यासारखे काही नाही.

इंधनावरील अनुदानाचा प्रश्‍न
ऊर्जा सुरक्षा व हवामानबदलाची समस्या, हे दोन प्रमुख विषय “जी-20′ पुढे प्रकर्षाने आले आहेत. खनिज इंधनावर देण्यात येणारी अनुदाने टप्प्याटप्प्याने काढून घेण्याबत सदस्यदेशांनी वचनबद्धता दाखविली आहे. इंधनावर सबसिडी देण्याचे धोरण सोडून दिले पाहिजे, असाच सूर असल्याने या बाबतीत भारतावर दबाव येऊ शकतो. केरोसीन, स्वयंपाकाचा गॅस व डिझेल यावरील सबसिडी काढून घ्यावी, असे भारताला सांगितले जाईल. या धोरणामागचा तर्क असा, की सरकारी मदतीने मिळणाऱ्या इंधनाचा उपयोग काटेकोरपणे होत नाही. इंधनाची उधळमाधळ होते. त्यामुळे हे अनुदान प्रत्यक्षात प्रदूषणात, तापमानवाढीत भरच घालते, ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हानिकारक ठरते आणि प्रदूषणविरहित ऊर्जा तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम करते. या स्पष्टीकरणात तथ्य असले तरी भारतासारख्या देशात सामान्य लोकांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार असल्याने त्यांचा प्रतिसाद कसा मिळतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

“जी-20′ देशांची पुढील परिषद 2010 मध्ये कॅनडात जूनमध्ये होणार आहे; तर त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये कोरियात होणार आहे. त्या वेळी जग आर्थिक पेचप्रसंगातून बाहेर आलेले असेल, अशी आशा आहे. या नव्या पर्वाची काही चिन्हे पीट्‌सबर्ग परिषदेत दिसली, असे निश्‍चितच म्हणता येईल. विकसनशील देशांवर अधिक जबाबदारी सोपविणाऱ्या, समावेशक अशा जागतिक आर्थिक रचनेकडे जी-20 देशांच्या परिषदेने पाऊल टाकले आहे.

– अजेय लेले.
(लेखक दिल्लीस्थित अभ्यासक आहेत.)

सौजन्य – सकाळ

दशकभरापूर्वी हवामान बदल हा एक तर्क होता; आज ती वस्तुस्थिती बनली आहे. पृथ्वीवरील वाढत्या प्रदूषणामुळे होत असलेल्या तापमानवाढीचा परिणाम म्हणजे हवामान बदल. त्याने आपल्यासमोर आव्हान निर्माण केले असून, त्याला सामोरे जावेच लागेल. हवामानातील बदल म्हणजे क्षणिक स्वरूपातील बदल नव्हे, तर दीर्घ काळात झालेले बदल. गेल्या अनेक शतकांत विशिष्ट ठिकाणच्या हवामानात टोकाचे बदल झाल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र, येत्या काळात संपूर्ण पृथ्वीतलावरील हवामानात मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार असल्याचे सूतोवाच शास्त्रज्ञ करीत असल्याने चिंता निर्माण झाली आहे.
हवामान बदलाबद्दल शास्त्रज्ञ आताच बोलत आहेत असे नाही. गेल्या काही वर्षांपासून ते सातत्याने हा मुद्दा मांडत आहेत. अर्थात हवामान बदलाच्या स्वरूपाबाबत शास्त्रज्ञांमध्येच मतभेद आहेत. मात्र, यामुळे विषयाचे गांभीर्य कमी होत नाही. उलट या विषयाकडे किती वेगवेगळ्या पद्धतीने पाहता येते, हे स्पष्ट होते. शिवाय या विषयावर जगभरातील विविध शास्त्रज्ञांचे गट नियमितपणे काम करीत असल्याने आणि प्रसंगी एकमेकांच्या निरीक्षणांमध्ये तफावत असल्यानेही मतभेद दिसत आहेत. काही निरीक्षणांच्या अचूकतेबद्दल, अधिकृतपणाबद्दल शंकाही आहेत. त्यामुळे अशा निरीक्षणांवरून काढण्यात येत असलेल्या निष्कर्षांवर प्रश्‍नचिन्ह लावले जात आहे. असे असले, तरी एक गोष्ट नक्की आहे- ती म्हणजे तापमानवाढीचे परिणाम गंभीर आहेत. कार्बन डाय ऑक्‍साईडच्या उत्सर्जनाचे सध्याचे प्रमाण असेच कायम राहिले, औद्योगीकरणाच्या पूर्वीच्या पातळीच्या दुपटीने ते वाढत राहिले, तर पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान दोन अंश सेल्सिअसने वाढेल, यावर कोणाचे दुमत नाही. त्यामुळे जगातील साऱ्या देशांना कार्बन डाय ऑक्‍साईडच्या उत्सर्जनाच्या प्रमाणात लक्षणीय म्हणजे 70 टक्के ते 80 टक्‍क्‍यांनी घट करावी लागेल.

हवामान बदलाची चर्चा काही दशकांपासून सुरू असली, तरी त्यावर सर्व देशांनी एकत्रितपणे विचार केला तो 1992 च्या जागतिक वसुंधरा परिषदेत. तापमानवाढ रोखण्यावर त्या वेळी एकमत झाले आणि एकत्रितपणे काही पावले टाकण्याचाही निर्णय झाला. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणजे 1997 चा क्‍योटो करार. अर्थात हा करार प्रत्यक्षात येण्यास आणखी आठ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. 2005 मध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या- “युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन’च्या (यूएनएफसीसी किंवा एफसीसीसी)- छत्राखाली हा करार झाला. पृथ्वीच्या वरील वातावरणातील हरितगृह वायूंचे (सीएचजी- कार्बन डाय ऑक्‍साईडसारखे प्रदूषणकारी वायू) प्रमाण विशिष्ट पातळीपर्यंत कमी करण्याचे या कराराद्वारा निश्‍चित केले गेले. आतापर्यंत 180 देशांनी हा करार केला आहे. 1990 मध्ये हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचे जे प्रमाण होते- त्यांच्या 5.2 टक्‍क्‍यांनी उत्सर्जन कमी करण्याचे औद्योगिक देशांनी या कराराद्वारा मान्य केले आहे. 2008 ते 2012 या काळात त्यांना हे करावयाचे आहे. 

प्रगत देश जबाबदार
हा करार गुंतागुंतीचा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्याने हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाच्या वाढलेल्या प्रदूषणासाठी प्रगत देशांना जबाबदार धरले आहे. या देशांतील औद्योगीकरणामुळे ही वेळ आल्याचे करारात म्हटले आहे. त्यामुळे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रगत देशांनीच प्रामुख्याने पुढाकार घ्यावा, असे हा करार सांगतो. त्यामुळे या करारावर व्यापक चर्चा झाली. त्यावर सही केल्यानंतरही काही देश त्याच्या पूर्ततेबाबतच्या कृतीवर मतभिन्नता व्यक्त करीत आहेत. या प्रश्‍नाकडे पाहण्याची बहुतेक देशांची दृष्टीही ऱ्हस्व आहे. म्हणजे तापमानवाढ ही साऱ्या पृथ्वीची समस्या आहे याकडे दुर्लक्ष करून ते आपल्या देशापुरताच विचार करीत आहेत. म्हणूनच क्‍योटो करार आपल्यासाठी मारक असल्याची भावना काही प्रगत देशांमध्ये निर्माण झाली आहे. कारण या करारामुळे प्रगत देशांना अन्य विकसनशील वा गरीब देशांना स्वच्छ वा हरित तंत्रज्ञान द्यावे लागणार आहे, तसेच हवामानविषयक प्रकल्पांसाठी अब्जावधी डॉलर खर्च करावे लागतील. 

तापमानवाढीबाबत अनेक शास्त्रीय आणि तांत्रिक अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. “इंटरनॅशनल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज’चा (आयपीसीसी) अहवाल तर प्रसिद्ध आहे. त्याबद्दल “आयपीसीसी’ला दोन वर्षांपूर्वी नोबेल पारितोषिकही मिळाले होते. तापमानवाढ आणि हवामान बदलाच्या आव्हानाला कशा प्रकारे सामोरे जायचे, याचे स्पष्ट मार्गदर्शन या अहवालांनी केले आहे. त्यातील काही मुद्‌द्‌यांवर अमेरिकेसह काही देशांनी संदिग्ध भूमिका घेतली होती. मात्र, अमेरिकेत बराक ओबामा अध्यक्ष झाल्याने काहीसा फरक पडला आहे. या मुद्‌द्‌यावर परस्परांच्या विरोधात चिखलफेक करण्याऐवजी चर्चा घडवून आणण्याची भूमिका ओबामा यांनी घेतली आहे. मात्र, यामुळे चर्चेचा केंद्रबिंदू विज्ञानावरून राजकारणावर सरकला आहे. थोडक्‍यात, हवामानातील बदल हा विषय आता राजकीय बनत चालला आहे. हवामान बदलाचा मुद्दा सोयीस्करपणे भू-राजकीय चर्चेत आणला जाण्याची भीती आहे. अलीकडेच झालेल्या “जी-आठ’ देशांच्या किंवा “जी-20′ देशांच्या परिषदांमध्ये हा विषय राजकीय अंगानेच चर्चिला गेला. 

या चर्चेची दिशा पाहता, अशी शक्‍यता आहे, की हवामान बदलाच्या विषयावरून विकसित आणि विकसनशील देश यांच्यातील संघर्ष वाढेल. 1997 मध्ये जेव्हा क्‍योटो करार झाला, तेव्हाची स्थिती आणि आताची स्थिती यांत मोठा फरक झाल्याचा मुद्दा प्रगत देश उपस्थित करू लागले आहेत. 1997 मध्ये विकसनशील देशांचे उत्सर्जन कमी होते; मात्र आता ते वाढले आहे. त्यामुळे ते कमी करण्यासाठीची बंधने त्यांवरही हवीत, असेच या प्रतिपादनातून प्रगत देशांना म्हणावयाचे असते. आणि त्यांच्या मते विकसनशील देश म्हणजे भारत आणि चीन. या दोन्ही देशांचा विकास झपाट्याने होत असून, त्यांमधील ऊर्जेचा वापरही वाढला आहे. परिणामी त्यांच्या वायू उत्सर्जनाचा वेगही वाढला आहे. सध्याच्या स्थितीला भारत आणि चीनच जबाबदार असल्याची टोकाची भूमिकाही काही प्रगत देश घेत आहेत.

भारत-चीनची भूमिका
भारताने या करारावर ऑगस्ट 2002 मध्ये सही केली आहे. भारत विकसनशील देश असल्याने त्याला हरित तंत्रज्ञानाची मदत प्रगत देशांकडून मिळू शकेल. प्रदूषणाचे मोजमाप करताना हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाच्या प्रमाणाबरोबरच विविध देशांतील दरडोई उत्सर्जनही पाहायला हवे, असा एक युक्तिवाद आहे. कोणत्याही देशातील उत्सर्जन मोजताना दरडोई उत्सर्जन आणि एकूण लोकसंख्या यांचा गुणाकार करायला हवा, असा आग्रह चीन धरत आहे. चीनने वीजनिर्मितीचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे तेथील उत्सर्जन वाढल्याचे बोलले जाते. त्यावरील टीकेला उत्तर देताना चीन वरीलप्रमाणे युक्तिवाद करीत आहे. हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात चीनचा सध्या दुसरा क्रमांक आहे. मात्र, 2030 पर्यंत तो पहिल्या क्रमांकाचा होण्याची शक्‍यता आहे.

याबाबत भारताची भूमिका प्रगत देशांवर बोट ठेवणारी आहे. क्‍योटो करार प्रत्यक्षात येण्यात याच देशांचा अडसर असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. मात्र, चीनप्रमाणेच भारतातूनही उत्सर्जन वाढत असल्याकडे प्रगत देश अंगुलिनिर्देश करीत आहेत. ते कमी करण्याचे वचन भारताने द्यावे, असा आग्रह ते धरत आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्‍लिंटन यांनी त्यांच्या अलीकडच्या भारत दौऱ्यात हाच मुद्दा रेटला होता. मात्र, कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासाठी प्रगत देशांकडून गंभीर प्रयत्न होत नसताना त्याकरिता विकसनशील देशांना दोषी धरणे अन्यायकारक असल्याचे मत भारताने मांडले. याबाबत जगाला उपदेश करण्याऐवजी अमेरिकेने आदर्श घालून द्यावा, अशी अपेक्षा भारताने व्यक्त केली. 

मात्र, आता क्‍योटो करारोत्तर काळावर लक्ष केंद्रित होत आहे. 2012 पर्यंत हा करार संपेल. येत्या डिसेंबरमध्ये डेन्मार्कमधील कोपेनहेगेन येथे हवामान बदलाबाबतची आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. विविध देशांतील पर्यावरणमंत्री त्यास उपस्थित राहतील आणि क्‍योटोनंतरच्या परिस्थितीचा विचार करतील. 2050 पर्यंत उत्सर्जनाचे प्रमाण 80 टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचे वचन “जी-आठ’ देशांच्या नेत्यांनी इटलीमध्ये काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. भारत आणि चीन यांनीही तसे करावे, यासाठी त्यांवरील दबाव आता वाढत जाणार आहे. कोपेनहेगेनमध्ये भारतीय मुत्सद्‌द्‌यांची कसोटी लागेल, ती यामुळेच.