Archive for ऑक्टोबर 20, 2009

अनिकेत साठे, सौजन्य – लोकसत्ता

चीनने जगातील सर्वात बलाढय़ अशा अमेरिकेला ‘आदर्श’ ठेवून आपले लष्करी सामथ्र्य वाढविले आहे. परंतु चीनबरोबर युद्धाचा प्रसंग आल्यास वा ओढवून घेतल्यास सामर्थ्यांचा ‘समतोल’ कसा असेल हे पाहणे आवश्यक आहे. चीनबरोबर युद्ध हे अविवेकी ठरू शकेल..

कम्युनिस्ट सरकारच्या स्थापनेला ६० वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने चीनने काही निवडक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांना संचलनात सहभागी करीत आपल्या सामरीक ताकतीचे प्रदर्शन केले खरे, पण त्यामध्ये ना अंतराळ, इलेक्ट्रॉनिक, मानसिक युद्धतंत्रात साधलेली प्रगती दाखविली गेली, ना आधुनिक युद्धासाठी राखलेल्या क्षमतेचा उलगडा करण्यात आला. संपूर्ण जगावर प्रभुत्व गाजविण्याची मनीषा बाळगणारे हे राष्ट्र स्वतची खरी लष्करी सिद्धता कधीही उघड करणार नसले, तरी या महाकाय लष्कराची वाटचाल आता थेट अमेरिकेला शह देण्याच्या दिशेने होत आहे हे निश्चित. दुसरीकडे चीन व पाकिस्तानसारख्या शेजारी राष्ट्रांशी युद्ध करण्याची खुमखुमी भारतातील काही घटकांना अधूनमधून कायम होत असते. भारतात घुसखोरीच्या मुद्यावरून अशा घटकांचे चीनशी दोन हात करण्यासाठी बाहू पुन्हा स्फुरू लागले आहेत. तथापि, ज्या चीनने जगातील सर्वात बलाढय़ अशा अमेरिकेला समोर ठेऊन आपले लष्करी सामथ्र्य वाढविले आहे, त्याचा युद्धात सडेतोड मुकाबला करण्यासाठी भारताला किती मोठा पल्ला अजून गाठणे बाकी आहे, हे वास्तव संघर्षांचा अविचार करणाऱ्यांनी जाणून घेण्याची गरज आहे.

विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकास, शस्त्रस्पर्धा, परराष्ट्रीय धोरणात बदल व आर्थिक सुबत्ता अशा विविध कारणांनी सध्याच्या काळात युद्धाची व्यापकता वाढली आहे. त्यात युद्धपद्धती व युद्धतंत्रात झालेल्या विलक्षण बदलांची भर पडली आहे. या प्रक्रियेस जलदगतीने सामावून घेणारे राष्ट्र म्हणून जग चीनकडे पहात आहे. ६१ व्या वर्षांत पदार्पण करताना तिअनानमेन चौकातील सोहळ्यात सादर झालेल्या आयुधांनी तो बाज अधोरेखित केला. यावेळी चीनने पारंपरिक व काही अत्याधुनिक आयुधे वगळता इतर युद्धतंत्रातील सामथ्र्य प्रदर्शित करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले. भात्यातील अतिप्रगत शस्त्रास्त्रांची माहिती लपविण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. सर्वच क्षेत्रात प्रगतीच्या मार्गावर धावणारा चीन आज सर्वार्थाने बलवान झाला आहे. त्याची अफाट लष्करी ताकद अन् विशाल युद्धनीतीने तर खुद्द पेंटॅगॉनला विचार करण्यास भाग पाडले आहे. या कार्यक्रमात केवळ परदेशी नागरिक व पाहुण्यांना निमंत्रित करण्यामागे जगाला सूचक इशारावजा संदेश देण्याचा त्याचा हेतू निश्चितपणे होता. या माध्यमातून ड्रॅगनची शक्ती जोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर सुरू झालेली चर्चा व अभ्यासाने लष्करी प्रभाव वाढविण्याच्या नियोजनात तो यशस्वी ठरला. पण, या घडामोडींकडे एक शेजारी राष्ट्र म्हणून भारत कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहतो ते महत्त्वाचे आहे. साधारणत: ४७ वर्षांंपूर्वी ज्या कारणावरून चीनने भारताशी युद्ध छेडले, तो सीमावादाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. तो सोडविण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू असतानाच चीनने अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगून भारतीय हद्दीत घुसखोरी चालविल्याने हा विषय पुन्हा एकदा प्रकर्षांने पुढे आला आहे.

गेल्या काही वर्षांंचा विचार केल्यास चीनचे भारताला कोंडीत पकडण्याचे धोरण राहिले आहे. अशिया खंडातील एक प्रबळ शक्ती म्हणून पुढे येणारा भारत अडसर वाटत असल्याने त्यावर राजकीय व आर्थिक, प्रचार यंत्रणा, हस्तक्षेप आणि कधी कधी लष्करी बळाचा धाक दाखविण्याच्या मार्गाने सातत्याने दबाव ठेवण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. चीन लष्कराची घुसखोरी, अरुणाचल प्रदेश व जम्मू-काश्मीरमधील भारतीयांकरिता ‘व्हिसा’ देण्याच्या पद्धतीत जाणीवपूर्वक ठेवलेला वेगळा निकष हा अशाच डावपेचांचा एक भाग म्हणता येईल. विविध कारणांमुळे सध्या निर्माण झालेल्या तणावाच्या पाश्र्वभूमीवर, भारतातील काही अविचारी मंडळी आततायीपणे चीनशी युद्ध छेडण्याचा पर्याय मांडत आहेत. परंतु, हा पर्याय महासत्ता बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करणाऱ्या भारताला पुन्हा अनेक वर्षे मागे खेचणारा ठरू शकतो. पारंपरिक व आधुनिक युद्धासाठी सज्ज झालेल्या चीनची लष्करी ताकत जितकी अफाट आहे, तितकीच आर्थिक ताकदही. कमी कालावधी अथवा प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या युद्धाचा खर्च पेलवू शकेल इतकी त्याची अर्थव्यवस्था सक्षम आहे. त्या उलट भारताची स्थिती असून भरमसाठ कर्ज डोक्यावर असल्याने आर्थिक पातळीवर त्याचा निभाव लागू शकणार नाही. दोन्ही देशांकडून संरक्षण क्षेत्रावर केला जाणारा खर्च लक्षात घेतला तरी ही बाब लक्षात येवू शकते. गेल्या वर्षी चीनचे अधिकृत लष्करी अंदाजपत्रक ६० बिलियन डॉलरचे होते तर भारताचा हा खर्च होता केवळ २३ बिलियन डॉलरचा. चीनच्या संरक्षणावरील खर्चाचे अधिकृत अंदाजपत्रक भारताच्या अंदाजपत्रकाच्या जवळपास तिप्पट आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, चीन या क्षेत्रावर जो अधिकृत खर्च दाखवितो, त्याबद्दल जागतिक पातळीवर साशंकता आहे. मागील वर्षांची संरक्षण खर्चाची दाखविलेली अधिकृत आकडेवारी ६० बिलियन डॉलर असली तरी प्रत्यक्षात तो खर्च १२० बिलियन डॉलरहून अधिक असल्याचे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. अमेरिकेनंतर लष्करावर सर्वाधिक निधी खर्च करणारे चीन हे जगात दुसऱ्या क्रमांकाचे राष्ट्र असून त्या क्रमवारीत भारत नवव्या स्थानावर आहे. चीन लष्करावर जसा छुपा खर्च करतो, तशी भारताची कार्यपद्धती नाही. लोकशाही राज्यव्यवस्थेमुळे येथील प्रक्रिया पारदर्शक आहे.

दोन दशकांपासून संरक्षण क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक करीत चीनने अवाढव्य लष्करी साम्राज्य उभारले आहे. परिणामी, भविष्यात ज्या राष्ट्राशी त्याचे युद्ध होईल, ते केवळ एका विशिष्ट प्रदेशापुरते अथवा पारंपरिक शस्त्रास्त्रांपुरते मर्यादित राहणार नाही. आधुनिक युद्धतंत्राचा प्रभावीपणे अविष्कार दाखविण्याची संधी चीन साधून घेईल. कोणत्याही युद्धात यशस्वी होण्यासाठी सैन्यशक्ती, लष्करी सामग्री, योग्य रणभूमी, युद्ध डावपेच, घेराव पद्धती, पुरवठा व्यवस्था हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. त्याकरिता आधुनिक प्रणालींची सांगड घालून चीनने खास व्यवस्था केली आहे. त्यांच्या केवळ पायदळाची संख्या तब्बल २२ लाख ५५ हजारहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. या तुलनेत भारतीय पायदळाची संख्या आहे १३ लाख २५ हजारच्या जवळपास. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, चीनकडे ७५०० आधुनिक तोफा व ६७०० रणगाडे आहेत. भारताकडे बोफोर्स वगळता असणाऱ्या सर्व तोफा किमान तीस वर्षे जुन्या असून त्यांची संख्याही बरीच कमी आहे. हवाई दलाच्या क्षमतेत भारत चीनशी बरोबरी करू शकत नाही. अलिकडेच भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख पी. व्ही. नाईक यांनीही त्याची कबुली दिली होती. चीनच्या हवाई दलाच्या तुलनेत भारताकडे अवधी एक तृतीयांश विमाने असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. चीनच्या हवाई दलाकडे व नौदलाकडे २३०० हून अधिक लढाऊ विमाने असून, त्यांचे ४८९ हवाई तळांवरून नियंत्रण केले जाते. एफ-१०, सुखोई ३०, स्वत: विकसित केलेले जे-१०, बहुपयोगी हल्ल्यांसाठी एफ बी – ७ अशा लढाऊ विमानांचा त्यात समावेश आहे. भारतीय हवाई दलाकडे केवळ १३३५ लढाऊ विमाने असून ३३४ हवाई तळावरून त्यांचे कामकाज चालते. यात रशियन बनावटीचे सुखोई एमकेआय ३० व फ्रान्स बनावटीचे मिराज २००० अशी काही अतिप्रगत विमाने वगळता उर्वरित मिग श्रेणीतील आहेत. मोठय़ा संख्येने असलेल्या मिग २१ विमानांचे आयुष्य संपुष्टात आल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे असले तरी अजून ती वापरात आहेत.

आकारमानाच्या दृष्टीने चीनचे नौदल मोठे असून त्यांच्याकडे सागरी युद्धाचा अनुभव नाही. या नौदलात विनाशिका, अतिवेगवान लढाऊ जहाजे, युद्धनौका, आण्विक शक्तीवरील पाणबुडय़ा, अण्वस्त्र व इतरही क्षेपणास्त्रांनी सज्ज पेट्रोलक्राफ्ट यांची संख्या २६० हून अधिक आहे. भारतीय नौदल हे जगातील आठव्या क्रमांकाचे नौदल समजले जाते. १९७१ मध्ये पाकिस्तानशी झालेले युद्ध व सुनामीवेळी आपत्कालीन मोहिमेचा अनुभव ही त्याची जमेची बाजू. पाणबुडय़ा, विनाशिका, युद्धनौका, विमानवाहू नौका, लढाऊ जहाजे आदींची एकूण संख्या दीडशेच्या आसपास आहे. आण्विक हल्ल्याच्या क्षमतेत भारत चीनपेक्षा कोसो मैल दूर आहे. सद्यस्थितीत चीनकडे २०० ते ४०० इतकी क्षेपणास्त्राद्वारे डागली जाणारी जिवंत आण्विक सामरिक टोपणे अर्थात ‘न्युक्लिअर वॉरहेड्स’ असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. भारताकडील त्यांची संख्या ५० ते ७० हून अधिक नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. त्यातही त्याची सर्वात प्रभावशाली चाचणी केलेले वॉरहेड ०.०५  मेगाटन्सचे असून चीनच्या तुलनेत ते अगदी कमी क्षमतेचे आहे. कारण, चीनची आण्विक सामरिक टोपणे चार मेगाटन्स क्षमतेची आहेत.

भारतीय क्षेपणास्त्र विभाग चीनच्या क्षेपणास्त्र विभागाशी स्पर्धा करू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. भारताच्या अग्नी-२ या सर्वात दूरवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राची अडीच हजार किलोमीटर अंतरावरील लक्ष्य भेदण्याची क्षमता आहे. एक हजार किलोग्रॅमचे अण्वस्त्र ते वाहून नेऊ शकते. ब्रम्होस हे रशियाच्या मदतीने बनविलेले क्रूज क्षेपणास्त्र वैशिष्टय़पूर्ण असून त्याचा वेग अमेरिकेच्या ‘टॉमहॉक’ क्षेपणास्त्राच्या तिप्पट आहे. दुसरीकडे चीनच्या लष्कराची खरी ताकद क्षेपणास्त्र विभागात आहे. दीड हजार ते १३ हजार किलोमीटर अंतरावर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचे स्वतंत्र दल आहे. डी एफ-३१, डी एफ-३१ ए या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांद्वारे तो अमेरिकेसह जगातील कोणत्याही भागात हल्ला चढवू शकतो. भारताच्या सीमेलगत तैनात केलेली सीएसएस-३ व सीएसएस-५ ही क्षेपणास्त्र अण्वस्त्रे वाहू नेऊ शकतात. त्यांची अनुक्रमे १७५० व ५,५०० किलोमीटरहून अधिक अंतरावर मारा करण्याची क्षमता आहे. या क्षेपणास्त्रांच्या माऱ्याच्या टप्प्यात भारतातील सर्व प्रमुख शहरे येत असली तरी अग्नीच्या टप्प्यात चीनचा बहुतांश भाग येत नाही. फिरत्या यंत्रणेद्वारे क्षेपणास्त्र डागण्याची यंत्रणा ही या दलाची आणखी एक भक्कम बाजू. अत्याधुनिक टेहळणी यंत्रणा, हवाई हल्ल्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा, क्षेपणास्त्र व हवाई हल्ल्यांविरोधी यंत्रणा आदी पातळीवर तो अमेरिकेशी स्पर्धा करीत आहे.

पारंपरिक युद्धाबरोबर आधुनिक युद्धाची भक्कम तयारी करण्यामागे त्याचा मुख्य रोख हा शत्रूला लढाईपूर्वीच निष्प्रभ करण्यावर आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक युद्धतंत्रात शत्रूची संपर्क व्यवस्था बंद पाडण्याची क्षमता त्यापैकीच होय. संपर्क व्यवस्था बंद पडली तर आपोआप लष्कराच्या हालचालींवर मर्यादा येतील. या माध्यमातून शत्रूचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचे नियोजन त्यात अंतर्भूत आहे. तसेच शत्रूराष्ट्राचे टेहळणी व माहिती दळणवळण व्यवस्थेचे उपग्रह चीन उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्राद्वारे भेदू शकतो. युद्धकाळात उपग्रह नष्ट केला गेला तर त्याचे विपरित परिणाम केवळ लष्करी क्षेत्रालाच नव्हे, तर नागरी क्षेत्राला सहन करावे लागतील याचे भान भारताला व विशेषत युद्धखोरीची भाषा करणाऱ्या मंडळींना ठेवावे लागणार आहे. अंतराळ संपत्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारताची कोणतीही विशेष यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही. अंतराळातील प्रगतीमुळे भविष्यात ‘स्पेस वॉर’ होण्याची भीती निर्माण झाली असून तसे युद्ध होऊ नये म्हणून योग्य ती खबरदारी घेण्याची गरज खुद्द माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी व्यक्त केली आहे. युद्धकाळात पायदळ, हवाई दल व नौदल या अवाढव्य लष्कराच्या संयुक्त कार्यवाहीच्या व्यवस्थापनासाठी चीनने खास यंत्रणा विकसित केली आहे. संयुक्त चढाई व संख्यात्मक बदलासाठी केंद्रीय लष्करी आयोगात सेवा कमांडरचे नवीन पद निर्माण केले आहे. चीन या दिशेने झपाटय़ाने पाऊले टाकत असताना भारत तिन्ही सेनादलांच्या संयुक्त व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नेमणूक आजतागायत करू शकलेला नाही.

यापूर्वी चीनशी युद्धात झालेल्या पराभवाचा अभ्यास करून भारताने पुढील काळात सैन्य सामुग्रीतील उणीव भरून काढण्यासाठी पर्वतीय व जंगल युद्धावस्थेवर आधारित प्रशिक्षणासाठी लष्करी संस्थांचा विस्तार, दारूगोळा व छोटय़ा शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनांसाठी ऑर्डनन्स फॅक्टरिज्, रशियाच्या मदतीने लढाऊ विमानांच्या बांधणीसाठी कारखान्यांची स्थापना, संरक्षण संशोधन व विकास प्रतिष्ठान संस्थेमार्फत लष्करी तंत्रज्ञानात सुधारणा अशा विविध मार्गानी सज्जता राखण्यावर भर दिला आहे. पण, असे असले तरी अत्याधुनिक लष्करी सामग्री, टेहळणी यंत्रणा अशा विविध लष्करी सामग्रीसाठी त्याला दुसऱ्या राष्ट्रांवर अवलंबून रहावे लागते. चीनदेखील काही आधुनिक आयुधांसाठी इतरांवर अवलंबून असला तरी पारंपरिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीत तो स्वयंपूर्ण बनण्याच्या मार्गावर आहे. आपली लष्करी साधन सामग्रीची गरज पूर्ण करताना त्याने शस्त्र निर्यातीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या पाच वर्षांत जगातील विविध देशांना तब्बल सात बिलियन डॉलरच्या शस्त्रास्त्रांची विक्री केली आहे. शस्त्रविक्री व लष्करी प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देत त्याने मित्र राष्ट्रांची संख्या वाढविली आहे. दीर्घकालीन लष्करी संबंधांमुळे पाकिस्तान हे चीनच्या पारंपरिक शस्त्रास्त्रांची खरेदी करणारे प्रमुख राष्ट्र बनले आहे. चीनच्या एकूण निर्यातीपैकी ३६ टक्के शस्त्रे एकटय़ा पाकिस्तानने खरेदी केल्याचे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचा अहवाल सांगतो. जे एफ-१७ ही लढाऊ विमाने व त्यांच्या उत्पादनासाठी पाकिस्तानात सुविधा उपलब्ध करून देणे, एफ-२२ पी लढाऊ जहाज, हेलिकॉप्टर, के-८ जेट ट्रेनर्स, टी-८५ रणगाडे, एफ-७ विमाने आणि जहाजविरोधी व अन्य क्षेपणास्त्रांची विक्री व तंत्रज्ञान हस्तांतरण आदींचा त्यात अंतर्भाव आहे. या शिवाय, बांगलादेश, बर्मा व श्रीलंका या भारताशेजारील राष्ट्रांबरोबर सुदान, इराण, नायजेरिया आदी राष्ट्रांना तो शस्त्रपुरवठा करतो. जगात सर्वश्रेष्ठ मानला जाणारा त्याचा क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम सध्या विविध क्षमतेच्या क्रूझ व इतर क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन वाढविण्यात गुंतला आहे. गेल्या काही वर्षांत रशिया हा चीनचा शस्त्र व साधनसामग्रीचा मुख्य पुरवठादार राहिला. अतिप्रगत लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्र यंत्रणा, पाणबुडय़ा, विनाशिका आदी सामग्रीची खरेदी करतानाच त्यांच्या उत्पादनाचे हक्कही मिळविण्यात आले. इस्त्रायलने अलिकडेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान चीनला उपलब्ध करून दिले आहे. जगातील जहाजबांधणी उद्योगात मागील वर्षी जपानला मागे टाकून चीन दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेत विमानवाहू नौका, युद्धनौका, पाणबुडय़ा अशी विविध सामग्री निर्माण करण्याची क्षमता त्याने प्राप्त केली आहे.

सद्यस्थितीत भारत व चीन दरम्यानची स्थिती काही अंशी दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व रशियात निर्माण झालेल्या शीतयुद्धासारखी आहे. तैवानसह स्वतशी संबंधित कोणत्याही वादात अमेरिकेला हस्तक्षेप करता येऊ नये आणि झाल्यास त्याचा सामना करण्याची तयारी चीनने ठेवली आहे. अशा परिस्थितीत निर्माण झालेली आव्हाने भारताने योग्य पद्धतीने हाताळणे आवश्यक आहे. भारतीय सेनादलाचे मनोबल उच्चस्तरावर असून कोणतेही संकट परतवून लावण्याची त्याची सामरिक तयारी आहे. मात्र, याचा अर्थ असा नव्हे की, आपणही आक्रमक संरक्षणाचे धोरण स्वीकारायला हवे. युद्धाने सर्वच प्रश्नांवर तोडगा काढता येत नाही हे अमेरिकेच्या इराक व अफगाणिस्तानातील युद्धाने सिद्ध केले आहे. त्यामुळे सीमावादावरून निर्माण झालेल्या तणावावर इतर पर्यायांनी मार्ग शोधणे हेच आज भारताच्या हिताचे आहे.