Archive for ऑक्टोबर 21, 2009

विवेक जाधवर, सौजन्य – सकाळ
(लेखक माहिती अधिकार कायद्याचे अभ्यासक आहेत.)

माहिती अधिकाराचा कायदा अमलात येऊन चार वर्षे झाली. या अधिकाराचा संघर्षमय कालखंड संपून अंमलबजावणी व व्यावहारिक अडथळ्यांचा कालखंड सुरू झाला आहे…

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अमलात येऊन चार वर्षे पूर्ण झाली. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व लोकसहभाग या शब्दांना या कायद्याच्या निमित्ताने नव्याने अर्थ प्राप्त झाला आहे. हा एकमेव कायदा असा आहे, ज्याच्या आधारे जनता प्रशासनावर लक्ष ठेवू शकते. माहितीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य झाला आहे. मूलत: सुधारणावादी असलेल्या या कायद्याने संपूर्ण व्यवस्थाबदल होणार नाही; परंतु निष्क्रिय प्रशासनात बदल घडवता येईल. माहितीचा अधिकार मिळवण्याचा संघर्षमय व रोमांचक कालखंड संपला आहे व कायद्याच्या अंमलबजावणीचा व त्यातील व्यावहारिक अडथळ्यांचा आव्हानात्मक असा कालखंड सुरू झाला आहे. 

या कायद्याच्या निर्मितीप्रक्रियेला खऱ्या अर्थाने बळ मिळाले ते १९९० नंतर. जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या वित्तसंस्थांनी वित्तपुरवठा करताना शासकीय क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी अधिक पारदर्शी बनविण्याची अट विकसनशील राष्ट्रांसमोर ठेवली. १९९० नंतर आशिया खंडात जपान, द. कोरियासह अनेक राष्ट्रांनी हा कायदा अमलात आणला. ७० देशांनी या कायद्याचा स्वीकार केला; तसेच नव्वदीचे दशक हे माहितीच्या विस्फोटाचे दशक होते. लोकशाही व माहितीचे प्रकटीकरण यांचा अन्योन्य संबंध या काळात अधिकच स्पष्ट होत गेला. या दशकामध्ये जगभर आंतरराष्ट्रीय धोरणांचा सकारात्मक परिणाम म्हणून माहितीच्या अधिकारांसंबंधीची प्रक्रिया गतिमान झाली. 

या पारदर्शकतेच्या आग्रहाला जनसुनावण्यांचे खास भारतीय रूप देऊन राजस्थानातील मजदूर किसान शक्ती संघटनेने सामाजिक लेखापरीक्षण प्रक्रियेला विधायक वळण दिले. यापासून प्रेरणा घेऊन अनेक संघटनांनी या कायद्याच्या निर्मितीमध्ये दबावगट म्हणून काम केले. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील राज्यघटनेतील कलम १९ (१) (क) अन्वये नागरिकांना दिलेल्या भाषण व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या संदर्भात वेळोवेळी माहितीच्या अधिकाराचा पुरस्कार केला. 

दोन दशकांपूर्वी माहितीच्या अधिकारासंबंधी चर्चा सुरू झाली असतानाच, सरकारने कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेपासून फारकत घ्यायला सुरवात केली व खासगीकरणाचा पुरस्कार केला. सरकारचा सार्वजनिक जीवनातून संकोच होत असताना व खासगी क्षेत्राचा विस्तार वाढत असताना, खासगी क्षेत्र या कायद्याच्या बाहेर गेले; तर जबाबदाऱ्या झटकलेले सरकार मात्र या कायद्याच्या परिघात आले. कायद्यात सार्वजनिक प्राधिकरणाची व्याख्या करताना समुचित सरकारचे नियंत्रण असलेला किंवा समुचित सरकारकडून प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे वित्तपुरवठा होत असलेला निकाय किंवा अशासकीय संघटना, अशी संदिग्धता राहिल्यामुळे अनेक अशासकीय संस्थांनी स्वत:ची सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या व्याख्येतून सुटका करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले. या कायद्याची व्याप्ती व परिणामकारकता यांचा विचार करता त्याच्या सर्व अंग-उपांगांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी व्यवस्थापकीय चौकट घालून देण्याचे काम अनेक स्तरांवर सुरू आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींपासून व आंतरराष्ट्रीय अनुभवांपासून धडा घेऊन त्यावर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

१२ ऑक्‍टोबर २००५ मध्ये हा कायदा अमलात आणल्यानंतर केंद्र सरकारने या कायद्याला अनुसरून संस्थात्मक संरचना उभारली. केंद्रीय माहिती आयोग उभारण्यात आला, तर प्रत्येक राज्यात राज्य माहिती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. संस्थात्मक संरचना उभारली तरीदेखील अंमलबजावणीच्या पातळीवर काही त्रुटी राहिल्या. या त्रुटींचा आढावा घेणे आवश्‍यक आहे.

या कायद्याच्या प्रचार-प्रसाराची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारची आहे. प्रत्यक्षात सरकार याबाबतीत कमी पडल्याचे जाणवते. ग्रामीण लोकसंख्येपैकी केवळ १३% लोकांना व शहरी लोकसंख्येपैकी ३३% लोकांना या कायद्याची माहिती आहे. केवळ १२% महिला व २६% पुरुषांना या कायद्याची जाणीव आहे. या कायद्याचा जो काही प्रसार झाला आहे त्यामध्येही प्रसारमाध्यमे, पत्रकार व नागरी संघटनांचा वाटा मोठा आहे, तुलनेने सरकारचा वाटा कमी आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (राग्रारोहियो), कुटुंबनियोजन, ग्राहक जागृती यांचा प्रसार ज्या धडाडीने केंद्राने केला, त्याच धर्तीवर या अधिकाराबाबत मोहीम राबवणे आवश्‍यक आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील मूलभूत तत्त्वे अन्य कायद्यांमध्ये बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. “राग्रारोहियो’ कायद्यानुसार, कामाची मागणी करणाऱ्या अर्जदाराला ७ दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. अशाच पद्धतीने या कायद्याची तत्त्वे केंद्रीय पुरस्कृत योजनांमध्येही समाविष्ट करता येतील. “राग्रारोहयो’च्या माध्यमातून ग्रामीण जनता रोजगाराचा हक्क मिळवू पाहते आहे; तसेच सामाजिक लेखापरीक्षणाचा आग्रह धरत आहे त्या माध्यमातून निरक्षर घटकांमध्ये माहितीच्या अधिकाराविषयी जागृती वाढवता येईल. नागरिकांमध्ये ज्या प्रमाणात जागृती होते आहे त्याच प्रमाणात अर्जांची संख्या वाढत आहे. या वाढत्या अर्जांच्या संख्येला उत्तर देण्यासाठी जनमाहिती अधिकारी पुरेसे सक्षम नाहीत. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या २००८ च्या वार्षिक अहवालानुसार, २००६ मध्ये १ लाख २३ हजार माहिती अधिकाराचे अर्ज आले होते; तर २००८ मध्ये या अर्जांची संख्या वाढून ४ लाख १६ हजार ९० इतकी झाली. केंद्र सरकारकडे आलेल्या अर्जांची संख्यादेखील २.५ लाख एवढी आहे. प्रशिक्षण व कार्मिक विभागाच्या अहवालानुसार वाढत्या अर्जांच्या संख्येला तोंड देण्यासाठी अभिलेख व्यवस्थापन, माहितीचे स्वयंप्रेरणेने करावयाचे प्रकटीकरण या गोष्टी कळीच्या ठरू शकतात. प्रत्यक्षात ४३% जनमाहिती अधिकारी अभिलेखव्यवस्थापनाविषयी व माहितीचे स्वयंप्रेरणेने करावयाचे प्रकटीकरण याविषयी अनभिज्ञ आहेत. या कायद्यामुळे कामाचा वाढलेला ताण, अपुरे मनुष्यबळ, निधीची कमतरता यावर उपाय म्हणून दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने शिफारशी केल्या. केंद्राच्या महत्त्वाच्या योजनांमधील १% निधी हा पाच वर्षांसाठी दस्तऐवजांचे अद्ययावतीकरण, पायाभूत सुविधांची उभारणी, मार्गदर्शिका इ कारणांसाठी वापरण्यात यावा, ही शिफारस महत्त्वाची आहे. जनमाहिती अधिकारी हा माहितीचा विश्‍वस्त आहे; परंतु अधिकाऱ्यांच्या दृष्टिकोनात ही विश्‍वस्तपणाची संकल्पना प्रतिबिंबित झालेली दिसत नाही. बहुतांश जनमाहिती अधिकाऱ्यांचा अर्जदाराप्रती दृष्टिकोन सहकार्याचा नसतो. हा अधिकार सक्षमपणे राबविण्यासाठी गोपनीयतेची मानसिकता दूर लोटली पाहिजे. हरियाना व बिहारमध्ये अर्जदार कॉलसेंटरच्या माध्यमातून अर्ज दाखल करतो व त्याने केलेल्या दूरध्वनीच्या शुल्कामधून अर्जाची किंमत वसूल केली जाते. असे नवीन उपक्रम राबवले पाहिजेत.

माहिती अधिकारांतर्गत येणाऱ्या अर्जांमध्ये महिलांचे प्रमाण कमी आहे. प्रलंबित अपिलांची संख्या वाढू नये, यासाठी माहिती आयोगाचे विकेंद्रीकरण करावे लागणार आहे (महाराष्ट्रात ते आधीच झाले आहे); तसेच कालबद्ध योजना आखावी लागणार आहे. या कायद्याद्वारे राज्यांना व सक्षम प्राधिकाऱ्यांना (उच्च न्यायालये, विधिमंडळे, लोकसभा, राज्यसभा) नियम करण्याचा अधिकार दिला आहे. हे नियम करताना माहिती अधिकार कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांची कोठेही पायमल्ली होता कामा नये. अर्जदाराला माहिती सहज, सुलभ व अल्पदराने उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. असे असताना पंजाब राज्याने माहितीच्या अर्जाची किंमत रु. ५० ठेवली आहे. या कायद्याची विश्‍वासार्हता कायम राहण्यासाठी माहिती आयुक्तांची नियुक्ती हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. माहिती आयुक्ताकडे जाणारे दुसरे अपील हे अंतिम असल्यामुळे माहिती आयुक्त हा निःस्पृह, अनुभवी व कायद्याचा जाणकार असला पाहिजे. दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशीनुसार ५०% पेक्षा अधिक आयुक्त हे प्रशासकीय पार्श्‍वभूमीचे असू नयेत. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात बहुतांश आयुक्त प्रशासनाची पार्श्‍वभूमी असलेले आहेत. माहिती आयुक्त पद हे निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी नसावे. या पदाच्या संदर्भात महिलांनी प्रतिनिधित्व देणे आवश्‍यक आहे. हा कायदा आता माहिती अधिकाराशी संबंधित अनेक चळवळींना जन्म देत आहे. अनेक युवक विविध संकेतस्थळांच्या माध्यमातून या मोहिमेशी जोडले जात आहेत. सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर लक्ष ठेवणारे, धोरणातील व अंमलबजावणीतील उणिवा शोधून काढणारे व त्या दूर करण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकणारे अनेक गट निर्माण होत आहेत. यातच कायद्याचे यश दडलेले आहे.

Advertisements