महाराष्ट्राचे प्रश्‍न कसे सुटतील?

Posted: ऑक्टोबर 26, 2009 in राजकारण, सामाजिक
टॅगस्, , , , ,

प्रकाश बाळ, सौजन्य – साप्ताहिक सकाळ

महाराष्ट्राचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आवश्‍यक असणारी नवी दृष्टी व विचार कोणत्या राजकीय पक्षाकडे आहे? आणि असला तरी तो अमलात आणण्यासाठी हितसंबंध कठोरपणे मोडून पारदर्शी, प्रामाणिक व कार्यक्षम कारभार करण्याची कोणत्या राजकीय पक्षाची तयारी आहे?

महाराष्ट्रापुढील आजच्या घडीचे सर्वांत महत्त्वाचे प्रश्‍न कोणते? शेती क्षेत्राची दुरवस्था, पाण्याची टंचाई, दुष्काळाचं सावट, वाढती महागाई अशी यादी अगदी सहज करता येऊ शकते. येत्या ऑक्‍टोबरमध्ये होणाऱ्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सामील होणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांची या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी काही उत्तरं आहेत काय?

सर्वच पक्ष तसा दावा करीत आहेत. म्हणजे जे सत्तेवर आहेत, ते म्हणत आहेत, की आम्ही हे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी पावलं टाकत आहोत आणि त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले आहेत, असा या पक्षांचा दावा आहे. उलट जे सत्तेत नाहीत, ते याच मुद्‌द्‌यांवर सत्ताधाऱ्यांवर कोरडे ओढत आहेत आणि आपणच हे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी कसे सक्षम आहोत, हे सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे?

हितसंबंधांचे राजकारण
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अजूनही चालूच आहेत. पाण्याची टंचाई तर राज्याच्या पाचवीलाच पुजलेली आहे. आजही महाराष्ट्रातील शेकडो गावं टॅंकरच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत आणि अनेक छोट्या शहरांना आठवड्यातून एकदा पाणी मिळतं. पावसानं ओढ दिली, तर लोकांच्या तोंडचं पाणी पळतं. दुष्काळाचं सावट, ही तर आता नित्याचीच बाब बनली आहे. दर दोन-तीन वर्षांनंतर राज्यातील काही जिल्हे अवर्षणग्रस्त बनत असतात. महागाईला तर काही मर्यादाच उरलेली नाही.

या सगळ्या प्रश्‍नांवरील विद्यमान आणि इच्छुक दोन्ही प्रकारच्या सत्ताधाऱ्यांचे तोडगे जवळ जवळ सारखेच असतात. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जर रोखायच्या असल्या, तर त्यांची कर्जे माफ करायला हवीत, असं सगळे जणच मानतात. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या केंद्रातील पक्षांनी अशी 60 ते 70 हजार कोटींची कर्जे गेल्या वर्षी माफ केली होती. नंतर महाराष्ट्र सरकारनंही आणखी काही हजार कोटींची कर्जं माफ करून त्यात भर टाकली. आता निवडणुकीनंतर सत्तेत येऊ पाहणारे पक्ष आश्‍वासनं देत आहेत, की शेतकऱ्यांचा सात-बाराचा उतारा आम्ही “कोरा करू’. त्यावर “सात बारा कधी पाहिला आहे काय?’, असा प्रतिटोलाही सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून हाणला जात आहे. मात्र सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेली उपाययोजना आणि इच्छुक सत्ताधाऱ्यांनी दिलेली आश्‍वासनं यावर शेतकऱ्यांचा फारसा विश्‍वास दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चालूच राहिल्या आहेत; फक्त प्रमाण कमी झालं आहे एवढंच. कारण शेतकऱ्याच्या आत्महत्यांचा संबंध हा शेती क्षेत्राच्या कुंठितावस्थेशी आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावर कर्जाचा डोंगर जमतो, हे या कुंठितावस्थेचं लक्षण आहे. तो रोग नाही. पण सर्व राजकीय पक्षांना फक्त लक्षणं हा रोग समजून त्यावर उपाय करण्यातच रस आहे. मग त्यांना रोगाचं खरं स्वरूप माहीत नाही काय? असं मुळीच नाही. रोग काय आहे आणि तो किती जुनाट आहे, हे त्यांनाही माहीत आहे. त्यावर रामबाण उपाय योजण्याची गरजही त्यांना पटत असते. मात्र ते हा उपाय योजत नाहीत; कारण त्यासाठी हितसंबंध मोडण्याची आणि अनेक वर्षं डोळ्यांवर बांधून ठेवलेली वैचारिक झापडं दूर करून स्वच्छ नजरेनं बघण्याकरिता जी राजकीय धमक आवश्‍यक असते, ती दाखवण्याची भीती या मंडळींना वाटत असते. त्यांचं सारं राजकारण हे हितसंबंध जपण्यावरच चालत असतं. त्यामुळे त्यांचे हात बांधले गेलेले असतात.

भारतीय शेतीचं खरं दुखणं आहे, ते कमी उत्पादकतेचं आणि या तुटपुंज्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या प्रचंड मनुष्यबळाचं. हातात पडतं कमी आणि खायला तोंडं जास्त, अशी सर्वसाधारण शेतकऱ्याची स्थिती आहे. लागवडीखालील बहुसंख्य जमीन कोरडवाहू आहे. ती पावसावर अवलंबून असते आणि जगभर हवामानात जे बदल होत आहेत, त्यामुळे पावसाचं प्रमाण सर्वसाधारणत: तेच राहिलं, तरी त्याच्या पूर्वापारच्या नक्षत्राप्रमाणं पडण्याच्या वेळा आता त्याच राहिलेल्या नाहीत. साहजिकच पाऊस पुरेसा पडला, तरी खरीप व रबीच्या हंगामात तो पडेलच असं नाही. औद्योगिकीकरणाच्या ओघात शेतीकडे दुर्लक्ष करण्याची किंवा शेतीतील उत्पन्न औद्योगिकीकरणाला लागणाऱ्या भांडवलासाठी वापरणं, हे केवळ भारतातच नव्हे, तर जगातील इतर देशातंही चालत आलं आहे. ज्या देशांच्या वसाहती होत्या, त्यांनी तेथे हे केलं आणि सोव्हिएत युनियनसारख्या देशांनी आपल्याच शेतकऱ्यांना वेठीला बांधलं.

हे दुखणं इतकं जुनं आहे, की महात्मा फुले यांनी “शेतकऱ्यांचा आसूड’मध्ये त्याचं विदारक वर्णन केलं आहे. महात्मा गांधी यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरवातच बिहारमधील चंपारण्यातील निळीच्या शेतकऱ्यांच्या लढ्यापासून केली होती. आज या दोन माहात्म्यांची नावं पालुपदासारखी घेणारे सर्व राजकारणी शेतकऱ्यांच्या नावे नुसते नक्राश्रू ढाळत बसलेले आहेत. महात्मा गांधी हे चंपारण्यात जाऊन बसले आणि त्यांनी शेतकऱ्यांना साथ दिली. आज काळ बदलला आहे. प्रश्‍न तोच असला, तरी त्याचं स्वरूप बदललं आहे. तेव्हा आज प्रश्‍न संघर्ष करण्याचा नसून, संवेदनशील असण्याचा आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याही राजकीय पक्षाचा एक तरी नेता असा आहे काय, की जो विदर्भाच्या अमरावती इत्यादी भागांत जाऊन ठाण मांडून बसला आहे आणि शेतकऱ्याचं दु:ख समजावून घेऊन, त्यावर फुंकर घालून, त्यांना समजावून व आधार देऊन जगण्याच्या संघर्षासाठी पुन्हा उभं राहण्यास त्याना हातभार लावत आहे? एका तरी नेत्याचं नाव घेता येईल काय?

मूळ प्रश्‍नाला बगल
नुसती कर्जमाफी करून काही फारसं साधलं जाणार नाही. मूळ प्रश्‍न शेती किफायशीर बनवणं, हा आहे. तो न सुटल्यास शेतकरी सतत कर्जाच्या विळख्यात अडकतच राहणार आहे. त्याकरिता सध्याची पीकपद्धती बदलण्याची गरज आहे. आज विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात, त्या कापूस घेणं हे किफायतशीर राहिलेलं नसतानाही हे पीक घेतलं जाते म्हणून. मग जमीन सुपीक असताना दुसरं पीक घेता येणार नाही काय, हा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्याचं उत्तर “हो’ असंच आहे. पण त्याकरिता गरज आहे, ती शेतकऱ्यांना याची जाणीव करून देऊन त्यांना ते करायला भाग पाडण्याची. त्याकरिता केवळ सरकारी यंत्रणा पुरी पडणार नाही. सहकारासारख्या चळवळीची जोड त्याला मिळाली पाहिजे. सरकार व सहकार एकत्र आल्यामुळे राज्याच्या पश्‍चिम व दक्षिण भागाचा विकास झाला. आज ही सहकार चळवळ राजकारणग्रस्त आहे आणि सत्तेच्या चौकटीत सामावली गेली आहे. त्यामुळे तिच्यातील पहिली चैतन्यशीलता उरलेली नाही. आज या चळवळीचं नव्यानं पुनरुज्जीवन करण्याची गरज आहे. आज भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत टप्प्याटप्प्यानं सहभागी होत आहे. त्यामुळे जशा अनेक संधी निर्माण होत आहेत, तसेच काही धोकेही आहेत. या संधी साधण्यासाठी पावलं टाकतानाच धोका टाळण्यासाठी उपाययोजना करणं अवघड नाही. नवं तंत्रज्ञान, नव्या पीकपद्धती, पाटबंधाऱ्याच्या सोयी अशा चहुअंगांनी प्रचंड गुंतवणूक शेतीत व्हायला हवी. शिवाय देशातील लोकांचं जीवनमान आर्थिक प्रगतीच्या ओघात बदलत जात आहे. त्यांच्या गरजा पालटल्या आहेत. त्याची सांगड शेतमालाच्या उत्पादनाशी घातली जायला हवी. ज्या जागतिक संधीचा वर उल्लेख केला आहे, त्या शेतमालाच्या विक्रीसाठीही आहेत. आवश्‍यकता आहे दर्जेदार मालाची व नियमित पुरवठ्याची. त्याकरिता पुन्हा गरज पडेल, ती नवं तंत्रज्ञान व पद्धती आत्मसात करण्याची. आज कंत्राटी शेती हे नवं दालन उघडलं गेलं आहे. सरकारनं योग्य नियमाची चौकट उभी केली आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याची पारदर्शक यंत्रणा उभारली, तर ही पद्धत शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी ठरू शकते. आज जगभर वायदे बाजार आहे तसा तो भारतातही आहे. पण या वायदे बाजारात आपला शेतकरी सहभागी होऊ शकत नाही; कारण या वायदे बाजारात व्यवहार होतात, ते काही टनांत व लाखो रुपयांत. त्यामुळे या वायदे बाजारात सहभाग असतो, तो व्यापाऱ्यांचा. त्यावर उपाय म्हणून एका सरकारी समितीनं “म्युच्युअल फंडां’च्या धर्तीवर शेतकऱ्यांचे गट राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी करावेत आणि याच बॅंकांनी शेतकऱ्यांच्या वतीनं वायदे बाजारात उतरावं, अशी शिफारस केली होती. अशा रीतीनं अनेक नवनव्या कल्पना लढवाव्या लागतील. जुन्यातील जे टाकाऊ आहे, ते सोडून द्यावं लागेल आणि नव्यातील जे उपयोगी ठरणार आहे, त्याचा स्वीकार करणं भाग आहे.

थोडक्‍यात जग शेतकऱ्याच्या दारात आणून ठेवलं गेलं पाहिजे. आपला शेतकरी पारंपरिक आहे, हे खरं; मात्र त्याला नवं काही दिलं, तर तो ते आत्मसात करणार नाही, असंही नाही. पण नवं शेतकऱ्यांपर्यंत पोचून ते आपल्याला फायद्याचं आहे, हे त्याला पटलं पाहिजे- पटवून दिलं गेलं पाहिजे. ते काम सहकार चळवळ किंवा शेतकऱ्यांच्या संघटनाच करू शकतात. त्यासाठी या चळवळीतील नेत्यांना त्यांची झापडं दूर करावी लागतील आणि अतिरेकी दृष्टिकोन टाकून द्यावा लागेल. आणि एक गोष्ट म्हणजे शेतीचं जे तुकडीकरण झालं आहे, ते थांबवलं गेलंच पाहिजे. त्यासाठी वारसाहक्काचे कायदे बदलावे लागणार आहेत आणि शेतजमिनीबाबतचे कमाल मर्यादेचे कायदेही बदलावे लागण्याची गरज पडू शकते.

शेतीची उत्पादकता वाढली, शेती किफायशीर बनली, तरी त्यावर अवलंबून असणाऱ्या सगळ्यांनाच ती पोसू शकणार नाही. त्यासाठी शेतीवरील मनुष्यबळाचा बोजा कमी करावाच लागणार आहे. इतरांना संलग्न उद्योगात तरी समाविष्ट करून घ्यावं लागेल किंवा त्यांना नवनवी कौशल्यं देऊन इतरत्र रोजगार मिळवून द्यावा लागेल. शेतमालावर प्रक्रिया करण्याच्या उद्योगाला मोठा वाव आहे. नव्या पिढीच्या व ज्यांची जीवनशैली आता आधुनिक बनत आहे, अशांच्या पॅकबंद प्रक्रियायुक्त अन्नधान्याच्या गरजा पुऱ्या करण्यासाठी या उद्योगाच्या वाढीला मोठा वाव आहे. हा वर्ग आता चढत्या क्रमानं वाढत जात आहे. आज हा सगळा प्रक्रिया उद्योग बहुराष्ट्रीय वा भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हातात आहे. त्यांनी आपल्या उत्पादनाचे ब्रॅन्ड बनवले आहेत. जर शेतकरी एकत्र आले आणि त्यांना पूर्वीच्या उस उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणे एकत्र आणण्यासाठी सहकार चळवळ पुढं सरसावली, तर असे ब्रॅन्ड बाजारात पाय रोवू शकतात. “अमूल’ हे तर आज ठळक उदाहरण आहेच. पण इतरांनाही ती चाकोरी अवलंबता येईल. अर्थात हे सगळं करायचं तर स्वार्थी हितसंबंधी राजकारणाच्या पलीकडं पाहावं लागेल. धनंजयराव गाडगीळ, किसन वीर इत्यादींकडे ही दृष्टी होती, म्हणून ऊसकरी शेतकरी व साखर उद्योग महाराष्ट्रात इतका फोफावू शकला. आज नेमका याचाच अभाव आहे.

हवा नवा विचार, नवी दृष्टी
हीच गोष्ट पाण्याची व भाववाढीची आहे. कोकणात मोठा पाऊस पडतो. पण सारं पाणी वाहून जातं. तिथं मोठं धरण नाही. पण छोटी धरणंही नाहीत. म्हणून या पाण्यावर जलविद्युतही निर्माण झालेली नाही. जर धरणं बांधायची ठरवलं, तर विस्थापितांचा प्रश्‍न उभा राहतो. शिवाय वीज प्रकल्प असले, तर प्रदूषणाची भीती असते. पारंपरिक शेतीवाडी व बागायती नष्ट होण्याचा धोका वाटत राहतो. पण आज तंत्रज्ञान व विज्ञान यांनी इतकी प्रचंड झेप घेतली आहे, की हे धोके बहुतांशी टाळता येऊ शकतात. शिवाय विस्थापितांच्या प्रश्‍नावरही नव्यानं विचार केला जायला हवा. “जमिनीला जमीन’ हे धोरण सोडून नव्या प्रकल्पात विस्थापितांना कसं सामील करून घेता येईल, याचा आराखडा आखला जायला हवा. उदाहरणार्थ, धरण बांधलं गेलं, तर विस्थापितांना “पाण्याचा हक्‍क’ देता येऊ शकतो. म्हणजे एखाद्याची जमीन गेली असेल, तर त्या प्रमाणात त्याला हा हक्क देता येईल आणि ज्यांना धरणाचा फायदा होणार आहे, त्यांना तो त्याच्याकडून विकत घ्यावा लागेल. शिवाय कुटुंबातील एकास नोकरी व जमिनीसाठी योग्य ती नुकसानभरपाई असं हे “पॅकेज’ असू शकतं. गरज आहे नव्यानं विचार करण्याची. वानवा आहे ती त्याचीच.

हाच प्रकार महागाई रोखण्याचा आहे.
पुरवठा आणि मागणी यांच्यातील तफावतीमुळे किमती वाढतात. ही तफावत कशी व का निर्माण होते? एक तर उत्पादन घटल्यानं, मागणी जास्त वाढल्यानं किंवा साठेबाजी होत गेल्यानं. पूर्वी यांपैकी साठेबाजी हा घटक महत्त्वाचा असायचा. पण आता तसं राहिलेलं नाही. आता विशिष्ट पिकाच्या लागवडीखालील जमीन घटल्यामुळे, निर्यातीला चांगले भाव असल्यानं किंवा मागणी वाढल्यानं भाव भडकण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. पुरवठा कमी पडू लागल्यावर आता आयातीचा पर्याय उरतो. पण भारतासारखा मोठा देश इतकं प्रचंड धान्य वा इतर वस्तू आयात करणार, असं जाहीर झाल्यास जागतिक बाजारपेठांतील भाव वाढतात आणि चढ्या भावानं आपल्याला या वस्तू खरेदी कराव्या लागतात. ही गोष्ट टाळण्यासाठी वायदे बाजारात सरकारनं उतरण्याची गरज आहे. साखरेचंच उदाहरण घेऊ या. उसाची लागवड कमी झाल्यानं यंदा साखर उत्पादन घटणार असं म्हटलं जात आहे. ही गोष्ट काही अचानक लक्षात आलेली नाही. शेतीकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी असलेल्यांना हे आधीच माहीत असतं. किंबहुना असायला हवं. मग आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा वायदा घेऊन ठेवला असता, तर तो फायद्याचा ठरला नसता काय? यंदा पावसानं ओढ दिल्यानं खरिपाचं भाताचं पीक एक कोटी टनानं घटणार आहे. त्याचा अंदाज जुलैच्या मध्यापर्यंत आला होता. मग जर तांदळाचा वायदा घेऊन ठेवला असता, तर सरकारवर चढ्या दरानं हे धान्य आयात करण्याची पाळी येणं टळलं असतं.
अर्थात हा झाला झापडं सोडून नव्या पद्धतीनं विचार करण्याचा प्रकार. तो केला जात नाही मुख्यत: दोन गोष्टींमुळे- एक तर वैचारिक झापडं आणि दुसरं म्हणजे टंचाईत निर्माण झालेल्या हितसंबंधांमुळे. म्हणजे धान्य चढ्या दरानं आयात करावं लागलं, की त्याचं कंत्राट खासगी व्यापाऱ्यांना दिलं जातं आणि या चढ्या भावातील काही वाटा आपल्याकडे ओढला जातो. धरणं बांधताना “जमिनीच्या बदल्यात जमीन’ असा प्रकार करताना खालपासून वरपर्यंत प्रत्येकाचा वाटा काढून घेतला जातोच. बांधकाम कंत्राटं ही तर पैशाची पोतडीच असते.

तात्पर्य इतकंच, की नवे विचार, नवी दृष्टी यांना अत्यावश्‍यक जोड आहे, ती पारदर्शक, प्रामाणिक व कार्यक्षम कारभाराची. तसं केल्यास महाराष्ट्राला भेडसावणाऱ्या सध्याच्या प्रश्‍नांवर एका कालमर्यादेत तोडगा निघण्यास सुरवात होऊ शकते. अशी नवी दृष्टी व विचार कोणत्या राजकीय पक्षाकडं आहे? आणि असला, तरी तो अमलात आणण्यासाठी हितसंबंध कठोरपणे मोडून पारदर्शी, प्रामाणिक व कार्यक्षम कारभार करण्याची कोणत्या राजकीय पक्षाची तयारी आहे?

खरं उत्तर “कोणाचीच नाही’ हे आहे. म्हणूनच महाराष्ट्राला भेडसावणारे प्रश्‍न सोडवले न जाता नुसत्या भूलथापा मारल्या जात आल्या आहेत. यंदाच्या निवडणुकीतही तेच होत आहे.

Advertisements
प्रतिक्रिया
  1. ramkrushna म्हणतो आहे:

    ya natrchya partikriya kalva

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s