Archive for ऑक्टोबर, 2009

– अजेय लेले.
(लेखक दिल्लीस्थित अभ्यासक आहेत.)

सौजन्य – सकाळ

दशकभरापूर्वी हवामान बदल हा एक तर्क होता; आज ती वस्तुस्थिती बनली आहे. पृथ्वीवरील वाढत्या प्रदूषणामुळे होत असलेल्या तापमानवाढीचा परिणाम म्हणजे हवामान बदल. त्याने आपल्यासमोर आव्हान निर्माण केले असून, त्याला सामोरे जावेच लागेल. हवामानातील बदल म्हणजे क्षणिक स्वरूपातील बदल नव्हे, तर दीर्घ काळात झालेले बदल. गेल्या अनेक शतकांत विशिष्ट ठिकाणच्या हवामानात टोकाचे बदल झाल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र, येत्या काळात संपूर्ण पृथ्वीतलावरील हवामानात मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार असल्याचे सूतोवाच शास्त्रज्ञ करीत असल्याने चिंता निर्माण झाली आहे.
हवामान बदलाबद्दल शास्त्रज्ञ आताच बोलत आहेत असे नाही. गेल्या काही वर्षांपासून ते सातत्याने हा मुद्दा मांडत आहेत. अर्थात हवामान बदलाच्या स्वरूपाबाबत शास्त्रज्ञांमध्येच मतभेद आहेत. मात्र, यामुळे विषयाचे गांभीर्य कमी होत नाही. उलट या विषयाकडे किती वेगवेगळ्या पद्धतीने पाहता येते, हे स्पष्ट होते. शिवाय या विषयावर जगभरातील विविध शास्त्रज्ञांचे गट नियमितपणे काम करीत असल्याने आणि प्रसंगी एकमेकांच्या निरीक्षणांमध्ये तफावत असल्यानेही मतभेद दिसत आहेत. काही निरीक्षणांच्या अचूकतेबद्दल, अधिकृतपणाबद्दल शंकाही आहेत. त्यामुळे अशा निरीक्षणांवरून काढण्यात येत असलेल्या निष्कर्षांवर प्रश्‍नचिन्ह लावले जात आहे. असे असले, तरी एक गोष्ट नक्की आहे- ती म्हणजे तापमानवाढीचे परिणाम गंभीर आहेत. कार्बन डाय ऑक्‍साईडच्या उत्सर्जनाचे सध्याचे प्रमाण असेच कायम राहिले, औद्योगीकरणाच्या पूर्वीच्या पातळीच्या दुपटीने ते वाढत राहिले, तर पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान दोन अंश सेल्सिअसने वाढेल, यावर कोणाचे दुमत नाही. त्यामुळे जगातील साऱ्या देशांना कार्बन डाय ऑक्‍साईडच्या उत्सर्जनाच्या प्रमाणात लक्षणीय म्हणजे 70 टक्के ते 80 टक्‍क्‍यांनी घट करावी लागेल.

हवामान बदलाची चर्चा काही दशकांपासून सुरू असली, तरी त्यावर सर्व देशांनी एकत्रितपणे विचार केला तो 1992 च्या जागतिक वसुंधरा परिषदेत. तापमानवाढ रोखण्यावर त्या वेळी एकमत झाले आणि एकत्रितपणे काही पावले टाकण्याचाही निर्णय झाला. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणजे 1997 चा क्‍योटो करार. अर्थात हा करार प्रत्यक्षात येण्यास आणखी आठ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. 2005 मध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या- “युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन’च्या (यूएनएफसीसी किंवा एफसीसीसी)- छत्राखाली हा करार झाला. पृथ्वीच्या वरील वातावरणातील हरितगृह वायूंचे (सीएचजी- कार्बन डाय ऑक्‍साईडसारखे प्रदूषणकारी वायू) प्रमाण विशिष्ट पातळीपर्यंत कमी करण्याचे या कराराद्वारा निश्‍चित केले गेले. आतापर्यंत 180 देशांनी हा करार केला आहे. 1990 मध्ये हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचे जे प्रमाण होते- त्यांच्या 5.2 टक्‍क्‍यांनी उत्सर्जन कमी करण्याचे औद्योगिक देशांनी या कराराद्वारा मान्य केले आहे. 2008 ते 2012 या काळात त्यांना हे करावयाचे आहे. 

प्रगत देश जबाबदार
हा करार गुंतागुंतीचा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्याने हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाच्या वाढलेल्या प्रदूषणासाठी प्रगत देशांना जबाबदार धरले आहे. या देशांतील औद्योगीकरणामुळे ही वेळ आल्याचे करारात म्हटले आहे. त्यामुळे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रगत देशांनीच प्रामुख्याने पुढाकार घ्यावा, असे हा करार सांगतो. त्यामुळे या करारावर व्यापक चर्चा झाली. त्यावर सही केल्यानंतरही काही देश त्याच्या पूर्ततेबाबतच्या कृतीवर मतभिन्नता व्यक्त करीत आहेत. या प्रश्‍नाकडे पाहण्याची बहुतेक देशांची दृष्टीही ऱ्हस्व आहे. म्हणजे तापमानवाढ ही साऱ्या पृथ्वीची समस्या आहे याकडे दुर्लक्ष करून ते आपल्या देशापुरताच विचार करीत आहेत. म्हणूनच क्‍योटो करार आपल्यासाठी मारक असल्याची भावना काही प्रगत देशांमध्ये निर्माण झाली आहे. कारण या करारामुळे प्रगत देशांना अन्य विकसनशील वा गरीब देशांना स्वच्छ वा हरित तंत्रज्ञान द्यावे लागणार आहे, तसेच हवामानविषयक प्रकल्पांसाठी अब्जावधी डॉलर खर्च करावे लागतील. 

तापमानवाढीबाबत अनेक शास्त्रीय आणि तांत्रिक अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. “इंटरनॅशनल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज’चा (आयपीसीसी) अहवाल तर प्रसिद्ध आहे. त्याबद्दल “आयपीसीसी’ला दोन वर्षांपूर्वी नोबेल पारितोषिकही मिळाले होते. तापमानवाढ आणि हवामान बदलाच्या आव्हानाला कशा प्रकारे सामोरे जायचे, याचे स्पष्ट मार्गदर्शन या अहवालांनी केले आहे. त्यातील काही मुद्‌द्‌यांवर अमेरिकेसह काही देशांनी संदिग्ध भूमिका घेतली होती. मात्र, अमेरिकेत बराक ओबामा अध्यक्ष झाल्याने काहीसा फरक पडला आहे. या मुद्‌द्‌यावर परस्परांच्या विरोधात चिखलफेक करण्याऐवजी चर्चा घडवून आणण्याची भूमिका ओबामा यांनी घेतली आहे. मात्र, यामुळे चर्चेचा केंद्रबिंदू विज्ञानावरून राजकारणावर सरकला आहे. थोडक्‍यात, हवामानातील बदल हा विषय आता राजकीय बनत चालला आहे. हवामान बदलाचा मुद्दा सोयीस्करपणे भू-राजकीय चर्चेत आणला जाण्याची भीती आहे. अलीकडेच झालेल्या “जी-आठ’ देशांच्या किंवा “जी-20′ देशांच्या परिषदांमध्ये हा विषय राजकीय अंगानेच चर्चिला गेला. 

या चर्चेची दिशा पाहता, अशी शक्‍यता आहे, की हवामान बदलाच्या विषयावरून विकसित आणि विकसनशील देश यांच्यातील संघर्ष वाढेल. 1997 मध्ये जेव्हा क्‍योटो करार झाला, तेव्हाची स्थिती आणि आताची स्थिती यांत मोठा फरक झाल्याचा मुद्दा प्रगत देश उपस्थित करू लागले आहेत. 1997 मध्ये विकसनशील देशांचे उत्सर्जन कमी होते; मात्र आता ते वाढले आहे. त्यामुळे ते कमी करण्यासाठीची बंधने त्यांवरही हवीत, असेच या प्रतिपादनातून प्रगत देशांना म्हणावयाचे असते. आणि त्यांच्या मते विकसनशील देश म्हणजे भारत आणि चीन. या दोन्ही देशांचा विकास झपाट्याने होत असून, त्यांमधील ऊर्जेचा वापरही वाढला आहे. परिणामी त्यांच्या वायू उत्सर्जनाचा वेगही वाढला आहे. सध्याच्या स्थितीला भारत आणि चीनच जबाबदार असल्याची टोकाची भूमिकाही काही प्रगत देश घेत आहेत.

भारत-चीनची भूमिका
भारताने या करारावर ऑगस्ट 2002 मध्ये सही केली आहे. भारत विकसनशील देश असल्याने त्याला हरित तंत्रज्ञानाची मदत प्रगत देशांकडून मिळू शकेल. प्रदूषणाचे मोजमाप करताना हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाच्या प्रमाणाबरोबरच विविध देशांतील दरडोई उत्सर्जनही पाहायला हवे, असा एक युक्तिवाद आहे. कोणत्याही देशातील उत्सर्जन मोजताना दरडोई उत्सर्जन आणि एकूण लोकसंख्या यांचा गुणाकार करायला हवा, असा आग्रह चीन धरत आहे. चीनने वीजनिर्मितीचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे तेथील उत्सर्जन वाढल्याचे बोलले जाते. त्यावरील टीकेला उत्तर देताना चीन वरीलप्रमाणे युक्तिवाद करीत आहे. हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात चीनचा सध्या दुसरा क्रमांक आहे. मात्र, 2030 पर्यंत तो पहिल्या क्रमांकाचा होण्याची शक्‍यता आहे.

याबाबत भारताची भूमिका प्रगत देशांवर बोट ठेवणारी आहे. क्‍योटो करार प्रत्यक्षात येण्यात याच देशांचा अडसर असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. मात्र, चीनप्रमाणेच भारतातूनही उत्सर्जन वाढत असल्याकडे प्रगत देश अंगुलिनिर्देश करीत आहेत. ते कमी करण्याचे वचन भारताने द्यावे, असा आग्रह ते धरत आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्‍लिंटन यांनी त्यांच्या अलीकडच्या भारत दौऱ्यात हाच मुद्दा रेटला होता. मात्र, कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासाठी प्रगत देशांकडून गंभीर प्रयत्न होत नसताना त्याकरिता विकसनशील देशांना दोषी धरणे अन्यायकारक असल्याचे मत भारताने मांडले. याबाबत जगाला उपदेश करण्याऐवजी अमेरिकेने आदर्श घालून द्यावा, अशी अपेक्षा भारताने व्यक्त केली. 

मात्र, आता क्‍योटो करारोत्तर काळावर लक्ष केंद्रित होत आहे. 2012 पर्यंत हा करार संपेल. येत्या डिसेंबरमध्ये डेन्मार्कमधील कोपेनहेगेन येथे हवामान बदलाबाबतची आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. विविध देशांतील पर्यावरणमंत्री त्यास उपस्थित राहतील आणि क्‍योटोनंतरच्या परिस्थितीचा विचार करतील. 2050 पर्यंत उत्सर्जनाचे प्रमाण 80 टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचे वचन “जी-आठ’ देशांच्या नेत्यांनी इटलीमध्ये काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. भारत आणि चीन यांनीही तसे करावे, यासाठी त्यांवरील दबाव आता वाढत जाणार आहे. कोपेनहेगेनमध्ये भारतीय मुत्सद्‌द्‌यांची कसोटी लागेल, ती यामुळेच.

राजा देसाई

, सौजन्य- म  टा

अध्यात्माप्रमाणेच गांधी हा काही केवळ बुद्धीने स्वीकारण्याचा विषय नव्हे (ते तुलनेने फार सोपे आहे.) त्याचा आत्मा आचरणात आहे म्हणून दारिद्य, बेकारीपासून जागतिकीकरणापर्यंतच्या साऱ्या ज्वलंत मानवी समस्यांना थोर मंडळी जेव्हा ‘गांधी’ हे उत्तर देतात, तेव्हा गांधी आम्हाला वंदनीय असूनही आम्ही सामान्य बुचकळ्यात पडतो.
…..

जगप्रसिद्ध क्रिकेटपटूसारखी ‘सेलेब्रिटी’ एखाद्या महाराजांना साष्टांग नमस्कार घालते, तेव्हा अनुयायांचे ह्रदय आनंद-अभिमानाने स्वाभाविकपणे भरून येते. मात्र त्याने विवेक दुबळा होण्याचा धोका असतो. मंडेला-माटिर्न किंगबरोबरच ओबामा सुद्धा गांधींचा मनापासून अत्यादराने उल्लेख करतात तेव्हाही वरील दोन्ही गोष्टी घडू शकतात. गांधी त्यातून वाचतील का?

अध्यात्माप्रमाणेच गांधी हा काही केवळ बुद्धीने स्वीकारण्याचा विषय नव्हे (ते तुलनेने फार सोपेआहे.) त्याचा आत्मा आचरणात आहे म्हणून दारिद्य, बेकारीपासून जागतिकीकरणापर्यंतच्या साऱ्या ज्वलंत मानवी समस्यांना थोर मंडळी जेव्हा ‘गांधी’ हे उत्तर देतात, तेव्हा गांधी आम्हाला वंदनीय असूनही आम्ही सामान्य बुचकळ्यात पडतो. गांधींच्या आथिर्क विचाराचे प्रतीक म्हणता येणाऱ्या चरखा-खादीच्या मुळाशी मानवाच्या आध्यात्मिक-आत्मिक विकासाची दृष्टी आहे. त्यातूनच खेड्याचे छोट्या समूहांचे, स्वावलंबी, सहभागी, शरीर श्ामाधारित, कमीत कमी यंत्रांचा वापर असलेले असे अत्यंत मर्यादित गरजांचे साधे जीवन, या साऱ्या गोष्टी येतात. याच्या अगदी उलट म्हणजे सदैव अंतहीनपणे वाढत जाणारे भोग, गरजा, चैनी हा जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचे नेतृत्व करणाऱ्या नवभांडवलशाहीचा व विशेषत: ‘फायनान्स कॅपिटॅलिझम’चा प्राण आहे. मानवी मनाची ठेवण त्याला अगदी पूर्णत: पोषक आहे. त्यामुळे गांधींची वरील दृष्टी बुद्ध-श्ाीकृष्णापासून ते ख्रिस्त-महंमदापर्यंत सर्व संत-महात्मे त्या त्या काळानुरूप वेगवेगळ्या परिभाषेत मानवासमोर ठेवून दमले. गांधींचे तरी भाग्य लगेचच कसे उजळणार? की भौतिक सुबत्तेच्या पुरात डुंबून मानवाला त्याचे वैय्यर्थ कळल्याशिवाय तो आत्मिक समाधानाच्या मार्गाकडे वळणार नाही ही त्याची नियती आहे? ते काही असो. गांधींची दुसरी मोलाची देणगी उरतेच.

गांधी हे विसाव्या शतकात भारतीय संस्कृतीवर उमललेले एक अतिसुंदर फूल होते. ‘अहिंसा परमो धर्मा:’ तसच ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते’च्या भावनेने उभे आयुष्य कर्मरत राहून तशा आचरणाचे वस्तुपाठ देणारे जीवन. ‘अशी पावलं पृथ्वीतलावर खरोखरच पडली होती का, असा प्रश्ान् भावी पिढ्या आश्चर्यानं विचारतील,’ हे बर्नाड शॉचे उद्गार सार्थ करणारे जीवन. महंमदांनी सामूहिक प्रार्थनेचा उपयोग माणसाच्या आत्मिक उन्नतीसाठी व समूहभावनेच्या विकासासाठी करण्याचा फार मोठा ऐतिहासिक प्रयोग केला. रूढ धर्मांच्या सीमा ओलांडणारा असाच ऐतिहासिक प्रयोग गांधींनी सामूहिक अहिंसेच्या क्षेत्रात केला. गांधींचे मानवी संस्कृतीला हे खरे योगदान. जीवनाची बाह्यांगे अत्यंत वेगाने बदलत आहेत, सतत बदलतच राहतील. असंख्य नव्या समस्या निर्माण होत राहतील. नव्या परिस्थितीत नवनव्या कारणांनी माणसामाणसांत, समूहासमूहांत वा अन्यायाविरुद्ध संघर्ष होत राहतील, ते कोणी कायमचे थांबवू शकत नाही. अनंत जीवनाचाच तो एक भाग. प्रश्ान् आहे तो हे संघर्ष कसे सोडवायचे? त्याचे उत्तर कमालीच्या आत्मविश्वासाने गांधींनी कृतीने देऊन ठेवले आहे. कोणाही महात्म्यासारखेच त्यांच्या जीवनातील इतर अनेक गोष्टी कालबाह्य व चुकीच्याही ठरू शकतील, पण हे अहिंसात्मक सामूहिक सत्याग्रहाचे उत्तर मात्र कालातीतच ठरेल. म्हणून देशाच्या अगदी भयंकर रक्तलांछित फाळणीनेही गांधी पराभूत होत नाहीत. उलट जग २ ऑक्टोबर हा ‘जागतिक अहिंसा दिन’ ठरवते.

गांधी एक अजब रसायन होते. अखंड समाजसमपिर्त जगण्यांतूनच खऱ्या धर्म-अध्यात्माची साधना करणारे. साऱ्या धर्मांचा सारभूत संदेश आपल्या जगण्यातून मानवाला देणारे निसर्ग वा ईश्वर जणू युगायुगांतून असे एखादे व्यक्तिमत्त्व जन्माला घालतो. दुसऱ्या कोणाला त्यांच्या पट्टीने मोजण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आपण करू नये. आपण सामान्यांनी तर अख्या जीवनात एखादे तरी पाऊल त्या दिशेने टाकण्यासाठी प्रामाणिक धडपड करणे हेही मोलाचेच ठरेल. आधुनिक काळापर्यंतच्या धर्मसंस्थापकांनी वा महात्म्यांनी (काही मर्यादेपर्यंत महंमदांचा अपवाद वगळता) जे केले नाही, ते कदाचित काळ, परिस्थिती व पिंड यांच्या मिश्ाणातून गांधींनी केले. ते म्हणजे तत्कालीन सामाजिक प्रश्ानशी निगडित कृतींतून कालातीत तत्त्वांचे रोपण करण्याचा असामान्य यज्ञ. त्या कृती न पटणाऱ्यांना ते कालातीत्व न दिसणे क्षम्यच, पण त्या स्वीकारणाऱ्यांना नाही. चरखा-खादी उत्तम, पण स्वावलंबी, श्ामकेंदित, साध्या, समूह-सहभागी जीवनाचे त्या काळातले आत्मिक श्ाेयसाचे प्रतीक म्हणून. हे भान सुटले तर प्रतिकात्मक मूतीर्तच अनंत ईश्वराला कोंडू पाहणाऱ्या धर्माचे जडत्व गांधी-विचार म्हणून उरेल. मग आठवड्यातून एकदा स्वत:च्या कारने गोशाळेला ‘व्हिजिट’ दिल्यावर वा शहरातील सुखवस्तू सुरक्षित जीवन जगताना मध्येच कधी पिकाचीच नव्हे तर वैरणीचीही भ्रांत पडलेल्या शेतकऱ्यांना गोवंश रक्षणाचे महत्त्व अगदी प्रामाणिकपणेही पटविण्यातली प्राणहीनता त्याला येईल. ‘बोले तैसा चाले’च्या नैतिकतेशिवाय चैतन्यदायी शक्ती कुठून निर्माण होणार?

या नैतिकतेचा सोत-आधार असलेल्या आत्मिक बळाचे भान नसेल तर वरील विरोधाभास आपल्याला अस्वस्थ करीत नाही. मग गांधींचे ‘ईश्वर-अल्ला तेरे नाम’ आम्हाला केवळ बौद्धिक पातळीवरही (ह्रदयात उतरून त्याचा ठाव घेणे तर सोडाच!) समजून घेण्याची फारशी जरूरीही वाटत नाही. त्या प्रार्थनांची कर्मकांडी पोपटपंची धामिर्क आगींना तोंड द्यायला आम्हाला सार्मथ्य कुठून देणार? रुढार्थाने धामिर्क नसलेला हा माणूस आपल्या प्रार्थनेत ‘ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्यां जगत्’ (विश्वाचा कणन्कण ईश्वराने व्यापून आहे) का म्हणतो, असे प्रश्ान् आम्हाला पडत नाहीत. मग गांधी वा आणखी कोणाचा टिळा लावून समाजसेवेसाठी आम्ही उभारलेल्या टिचभर व्यापाच्या (राजकीय पक्षांच्या दुकानदारी बाहेरील) संस्था-संघटनाही त्यांतील सत्तापदासाठी वा तथाकथित ‘गंभीर’ वैचारिक मतभेदांपोटी हां हां म्हणता फुटतात. कोणाचे बोट समाजाने धरावे?

अशा परिस्थितीत ‘न त्वहं कामये राज्यम्… कामये दु:खतप्तानां…’ची गांधींची आर्त वाणी आमच्या ह्रदयात का उमटत नाही म्हणून आमच्या जीवाची केवळ तडफड तरी होण्याचे भाग्य आम्हाला कुठून लाभणार?

का. अ. खासगीवाले

पोखरण दोनची चाचणी यशस्वी झाली की नाही, याबद्दल चर्चा झडत आहेत. पण सध्याच्या प्रश्ानंच्या संदर्भात अशा चर्चांना खरोखरच काही अर्थ आहे का? विशेषत: ग्लोबल वॉमिर्ंगमुळे पर्जन्यमान असेच अनिश्चित होत राहून, पाणी, अन्नधान्य, भाजीपाला यांची टंचाई होत राहाण्याची चिन्हं आहेत. दोन वेळ पोटभर अन्नाचे सोडाच पण स्वच्छ पेय जलाला मोताद असलेली भारतीय लोकसंख्या खूप आहे. असे असतानाही गुप्तता, स्वामिनष्ठा, सार्वजनिक हित वगैरेंच्या शपथांचा अर्थ झुगारून ६० वर्षांपूर्वी काय झाले? याची राजकीय नेते व १५ वर्षांपूर्वी काय घडले याची चर्चा शास्त्रज्ञांना करताना पाहून बुद्ध पुन्हा हसत आहे.
…………

जीनांच्या निधमीर्पणाची ग्वाही देत, फाळणीला आपल्याच नेत्यांची सत्तालालसा कशी कारणीभूत झाली? कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणी खरे दोषी कोण? यांच्या प्रतिपादनांची राजकीय धूळ जरा खाली बसत असतानााच, पोखरण दोन ‘शक्ती’ अणुबाँब चाचणी शंृृंखलेत एस १ या हैड्रोजन बाँबच्या चाचणीच्या यशस्वीतेबद्दल आता पंधरा वर्षांनी किरणोत्सारी धूळ उठत आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष बुश यांनी इंडो-अमेरिकन अणुकरार करताना भारतावर अण्वस्त्र चाचणी बंदी करारावर सही करण्याची सक्ती केली नव्हती; कारण पोखरण दोनच्या अनुभवावरूनच अशी सक्ती स्वीकारावी लागलीच तरी त्या अंतर्गतच आपण प्रयोग आणि प्रगती करू शकू याची पूर्ण खात्री झाली होती. म्हणूनच आपण स्वेच्छा बंदी (मोरॅटोरीयम) घालून घेतली. त्यामुळेच शेजाऱ्यांनी प्रथम अणुहल्ला करू नये इतका धावा (मिनिमम क्रीडिबल डीटरनन्स) त्यांना वाटावा इतके अणुबॉम्ब (अंदाजे १०) बाळगण्यास आपल्याला परवानगी दिली.

अध्यक्ष ओबामा सत्तेवर येताच भारताला बंदी करारावर सही करण्यास भाग पाडावे असा दबाव वाढल्यामुळेच ते आता कोलांटी उडी मारत आहेत. ही बातमी येताच, पोखरण दोन शृंखलेत हायड्रोजन बाँब एस १ चाचणी यशस्वी झाली का, फुसकी ठरली? यशस्वी झाली नसली तरीही बंदी स्वीकारावी का? या राजकीय अधिक आण्विक चचेर्ची किरणोत्सारी धूळ पंधरा वर्षांनी उडत आहे.

माजी राष्ट्रपती कलाम आणि संरक्षण खात्याचे प्रमुख (डीआरडीओ) संताम एका बाजूस, दुसऱ्या बाजूस अणुऊर्जा (डीएई) खात्याचे निवृत्त प्रमुख, सेठना, अय्यंगार, प्रसाद असे बलाढ्य अधिकारी आहेत. तिसऱ्या बाजूस, ब्रिजेश मिश्ाा, नारायणन असे माजी-आजी सुरक्षा सल्लागार आहेत. तर चौथ्या बाजूस आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा, किरणोत्सर्ग, भूकंपशास्त्र तज्ज्ञ आहेत. विद्यमान अणुऊर्जा प्रमुख डॉ. काकोडकर व राष्ट्रपतींचे सल्लागार चिदंबरम या सर्वांचा समारोप करू पहात आहेत.

हे सर्व जरी आपणा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट निगडित नसले तरीही यावरचा अफाट खर्च व खऱ्या सुरक्षिततेशी अप्रत्यक्षरीत्या निश्चित निगडित आहेत. यासाठीच राजस्थानातील खेतोली या गावापासून अवघ्या पाच कि.मी. दूर असलेल्या पोखरण दोन या चाचणी मैदानात ११-५-१९९८ ते १३-५-१९९८ बहुतांशी माध्यान्ह काळी म्हणजे १२.२१ ते १५.४५ या काळात काय घडले ते जाणून घेऊ. तेथे एस १ ते एस ५ असे निरनिराळ्या क्षमतेचे, निरनिराळ्या हेतूने पाच अण्वस्त्र स्फोट घडवून आणले. बाकीच्या चार स्फोटांबद्दल फार मतभेद नाहीत. तथापि एस १ या ४५ किलोटन (टी.एन.टी.) क्षमतेच्या हायड्रोजन बॉम्ब चाचणीबद्दल मात्र पराकोटीचे मतभेद आहेत. एरवी मेगॅटन प्रमाणात वापरली जात असतानाही, एस २, एस ३, एस ४, एस ५ या इतर चाचण्यांना व मुख्यत: आसपासच्या गावांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन सर्व ‘बारुदे’ किलो प्रमाणातच वापरली. आर. चिदंबरम या अणुऊर्जा खात्याच्या प्रमुखांनी जाहीर केले की ‘या अनुभवारून भारत २०० केटी (टीएनटी) क्षमतेचे हायड्रोजन बॉम्ब निश्चित बनवू शकेल.’ यात १५ वर्षांनी वाद उकरून काढण्याजोगे काहीही नाही. भारत अणुबॉम्ब बनवू शकतो हे तर सिद्धच आहे. आता हायड्रोजन बॉम्बही बनवू शकतो हेही सिद्ध झाले. पण प्रथम स्पष्ट केल्याप्रमाणे ओबामांच्या फिरकीमुळेच हा सर्व गदारोळ उठला.

थमोर्न्युक्लिअर उर्फ हायड्रोजन बॉम्ब हे एक विनाशकाकरी अस्त्र. एक अण्वस्त्र तर हे ‘ब्रह्माास्त्र.’ अमेरिकेने, पॅसिफिक महासागरात दूर खाली ‘एविनटोक’ बेटावर अशा बॉम्बच्या केलेल्या चाचणीत त्या बेटावरचा सर्व पृष्ठभागच नष्ट झाला. डबल भूछत्रासमान किरणोत्सारी ढगाची राख हजारो मैल दूर जपानी किनारा आणि मच्छीमार बोटींवर पडून कैकांना कॅन्सरबाधा झाली. अजूनही ते बेट पूर्ण ‘शांत’ झालेलं नाही. या ब्रह्माास्त्राचा उपयोग शांततामय, कल्याणकारी कामास झाल्याचे वृत्तांत आढळत नाहीत. हा झाला संहारक परिचय.

उरला प्रश्ान् आपली हायड्रोजन बॉम्ब चाचणी एस १ कितपत यशस्वी झाली? गौरी बिडणूर (भारत) व आलिर्ंग्टन (यूएसए) येथील माहिती केंदांच्या भूकंपमापनानुसार यशस्वी झाली; पण आपण म्हणतो तितकी नाही. या बॉम्बच्या चाचणीनंतर २२ सोडियम व ५४ मॅगॅनीज या नवउत्सजिर्त अणूंचे प्रमाण अणुस्फोटाहून खूप जास्त आढळते. ते तसे आढळले. यावरून सिद्ध होते की आपला हायड्रोजन बॉम्ब ‘फुसका’ बार मुळीच नव्हता. अशा बॉम्बमध्ये दुसऱ्या (सेकंडरी, फ्यूजन) स्फोटाची क्षमता ५० टक्क्याहून जातच नाही अशी माहिती मिळते. ही जी माहिती मजसारख्या सामान्याला मिळते ती तज्ज्ञांना नाही असे मानणे फार कठीण आहे. स्फोट करण्याशी डीआरडीओचा प्रत्यक्ष संबंध काहीही नव्हता. त्यांचे किरणोत्सार मापन यंत्र त्या दिवशी बंद पडले होते. तरीही संताम त्या वेळीच का बोलले नाहीत? आज १० वर्षांनी का? त्याचप्रमाणे अय्यांगारही आखणी किंवा चाचण्या यांत सहभागी नव्हते. त्यांचा मतभेद यशस्वितेच्या टक्क्यांबद्दल आहे. सारांश, हायड्रोजन बॉम्ब चाचणी एस १ यशस्वीच झाली आहे. आणि आपण आपल्या गरजेनुसार असा बॉम्ब बनवू शकू.

खरा मुद्दा निराळाच आहे. शेजाऱ्यांनी जर प्रथम अणुहल्ला कुठल्याही भारतीय महानगरांवर केला, तर उर्वरित जीवित भारतीय त्यांच्या पाच शहरांवर प्रति अणुहल्ला करू शकतील का नाही? होय! तितके अणुबॉम्ब व जिगरबाज संरक्षक दल समर्थ आहेत. पण अणु-हायड्रोजन बॉम्बची गोष्ट बाजूला ठेवा. शेजाऱ्यांचे भाडोत्री गुंड दरवषीर् साध्या बंदुकी, बॉम्बनीच, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्लीकरांना हैराण करून राहिले आहेत. साधे ट्रॉलर पळवून समुदमागे मुंबई तीन दिवस ताब्यात ठेवतात. हे जोपर्यंत बंद होऊ शकत नाही, तोपर्यंत हायड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर पाणबुडी यांची जरूरी आहे? त्याहीपेक्षा अक्राळ-विक्राळ यक्ष प्रश्ान् म्हणजे धरणी ज्वरामुळे (ग्लोबल वॉमिर्ंग) पर्जन्यमान असेच अनिश्चित होत राहून, पाणी, अन्नधान्य, भाजीपाला यांची टंचाई होत रहाणार. दोन वेळ पोटभर अन्नाचे सोडाच पण स्वच्छ पेय जलाला मोताद असलेली भारतीय लोकसंख्या खूप आहे. असे असतानाही, गुप्तता, स्वामिनष्ठा, सार्वजनिक हित वगैरेंच्या शपथांचा अर्थ झुगारून ६० वर्षांपूर्वी काय झाले? याची राजकीय नेते व १५ वर्षांपूर्वी काय घडले याची चर्चा शास्त्रज्ञांना करताना पाहून बुद्ध पुन्हा हसत आहे.

शिरीष सप्रे, सौजन्य – म टा

चिनी प्रजासत्ताकाचा साठावा वर्धापन दिन नुकताच साजरा झाला. तीस वर्षांपूवीर् मागास असलेला हा देश आज अमेरिकेशी टक्कर देऊ पाहतो आहे. यामागच्या रहस्याची चीनला भेट देऊन केलेली उकल…
……………

नुकताच मी व माझे दोन सहकारी मित्र काही मशिनरी व कारखाने पाहण्याच्या निजमत्ताने चीनचा २० दिवसांचा दौरा करून आलो. पहिले चार-पाच दिवस कामासाठी व नंतरचे पंधरा सोळा दिवस चीनच्या विविध भागांमध्ये पर्यटनाच्या निमित्ताने भटकंती केली. परत आल्यानंतर अलीकडेच चीनच्या प्रवासवर्णनाचा एक लेख वाचनात आला. त्या लेखिकेने लिहिले होते की ‘मी शांघायला विमानातून उतरल्यानंतर चीनची प्रगती पाहून जो आ केला तो परतीच्या विमानात बसल्यानंतरच मिटला’. आमचीही परिस्थिती अशीच झाली. किंबहुना चीनच्या चकित करणाऱ्या प्रगतीच्या प्रभावातून आजही आम्ही बाहेर येऊ शकलेलो नाही.

जो देश तीस वर्षांपूवीर् बाहेरच्या जगापासून पूर्णपणे बंदिस्त होता. खाकी कपडे व सायकली याशिवाय या अतिप्रचंड लोकसंख्येकडे काहीही नव्हते. संपूर्ण भूप्रदेशाच्या दोन तृतियांश भूभाग हा अति डोंगराळ व वाळवंटी. चिनी भाषेशिवाय अन्य भाषेचा गंध नसलेला हा देश तोंडात बोटे घालायला लावण्याएवढी प्रगती कशी करू शकला? लक्षात आले की सन १९७९पासून त्या देशाला मिळालेले नेतृत्वच या प्रगतीला जबाबदार आहे.

डेंग शिआवो पेंग यांच्या रूपाने चीनला १९७९ साली सवोर्च्च सत्ता हाती असलेला एक दष्टा नेता मिळाला. या दूरदृष्टीच्या नेत्याने अक्षरश: एक हाती प्रगती करून दाखवली. चाऊ एन लाई हे १९७०च्या दशकाच्या सुरुवातीला कर्करोगाने आजारी पडले व त्यांनी आपले उत्तराधिकारी म्हणून डेंग यांची निवड केली. या संधीचा फायदा घेऊन डेंग यांनी देशाची आथिर्क घडी बसविण्यावर आपले लक्ष केंदित केले व या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. १९७६च्या जानेवारी महिन्यात चाऊ एन लाई कर्करोगाबरोबरची लढाई हरले व त्यानंतर लगेचच माओंनी डेंग यांचा वाढता प्रभाव पाहून त्यांच्याऐवजी हुओ गुओफेन्ग यांची चाऊ एन लाई यांचा उत्तराधिकारी म्हणून नेमणूक केली. डेंग यांचे पक्षाच्या सदस्यत्वाशिवायचे सर्व अधिकार काढून घेतले; पण त्याच वषीर् माओ यांचेही वयाच्या ८३ व्या वषीर् निधन झाले.

माओ यांच्या निधनानंतर लगेचच डेंग हळूहळू चीनचे सर्वात प्रभावी नेते म्हणून गणले जाऊ लागले. चायनिज कम्युनिस्ट पाटीर्मध्ये जाणीवपूर्वक आपल्या सहकाऱ्यांना गतिशील करून डेंग यांनी हुओ गुओफेन्ग या माओंनी नेमलेल्या उत्तराधिकाऱ्याची १९८० साली गच्छंती केली. त्या दरम्यान माओनी सुरू केलेल्या ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा डेंग यांनी पूर्णपणे अस्वीकार केला व ‘बीजिंग स्प्रिंग’ची सुरुवात केली. पक्षावरच्या आपल्या नियंत्रणानंतर डेंग यांनी कामगार-मालक अशी वर्गाची पार्श्वभूमी नाहीशी करण्यासाठी चालना दिली व त्यामुळे चीनमधील भांडवलदार कम्युनिस्ट पाटीर्त सामील होऊ शकले.

स्वत: डेंग यांनी सर्वात प्रभावी नेता म्हणून चायनिज कम्युनीस्ट पाटीर्वर प्रभुत्व ठेवले. पक्षाने धोरण ठरवायचे व सरकारने त्याची अंमलबजावणी करायची, दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळे नेते काम करतील की ज्यामुळे व्यक्तीपूजेला स्थान राहणार नाही अशी व्यवस्था केली. यातूनच त्यांनी माओवादी ‘वर्ग संघर्ष’ मानणाऱ्या दुराग्रहींची फळी मोडून काढली.

डेंग यांच्या दिशानिदेर्शाप्रमाणे पाश्चिमात्य देश व अमेरिका यांच्याबरोबरच्या चीनच्या संबंधामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली. डेंग यांनी पाश्चिमात्य देशांचे बरेच दौरे केले व सौहार्दपूर्ण चर्चा केल्या. १९७९ साली अमेरिकेचा दौरा करणारे डेंग हे चीनचे पहिले नेते ठरले. जिमी कार्टर यांच्याबरोबरच्या करारानुसार अमेरिकेने तैवानबरोबरचे राजनैतिक संबंध तोडून चीनबरोबर संबंध जोडले. दुसऱ्या महायुद्धापासून जपानबरोबरचे बिघडलेले संबंध डेंग यांनी सुधारले. डेंग यांनी जपानकडे जलद सुधारणा करून आथिर्क सत्ता प्रस्थापित करणारे एक आदर्श राष्ट्र या दृष्टीने पाहिले व चीनच्या विकासासाठी जपानचा कित्ता गिरविण्याचे ठरवले. त्यासाठी त्यांनी जगातील सर्व प्रगत राष्ट्रांना चीनमध्ये आमंत्रित केले. तंत्रज्ञान, कौशल्य, व्यवस्थापन, संगणकीकरण, आराखडा शास्त्र, प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल्स् व प्रशिक्षित मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान हस्तांतरण यासह विदेशी भांडवल उभारणी यासाठी चीनचे दरवाजे जगासाठी खुले केले. आथिर्क उदारीकरणाचे धोरण ठरल्यानंतर एक महिन्याच्या आत त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी सुरू केली.

राजकीय क्षेत्रामध्ये डेंग यांनी १९ डिसेंबर १९८४ रोजी इंग्लंडबरोबर यशस्वी करार करून हाँगकाँगमधील ब्रिटिश राजवट १९९७मध्ये संपवून चीनमध्ये विलिनीकरण तसेच पोर्तुगालबरोबर अशाच प्रकारच्या करारान्वये मकाऊ कॉलनी पुन्हा चीनच्या ताब्यात मिळवली. ‘एक राष्ट्र, दोन पद्धती’ अशी नवी क्रांतिकारी संज्ञा देऊन त्यांनी हाँगकाँग व मकाऊची भांडवलशाही व्यवस्था तशीच पुढे चालू ठेवली. चीनची आथिर्क धोरणे ठरवताना डेंग यांनी जो प्रागतिक व व्यवहारवादी दृष्टिकोन समोर ठेवला त्याबद्दलची त्यांची काही प्रसिद्ध धोरणे, तत्त्वे व वक्तव्ये अशी होती- १. चीनच्या प्रचंड लोकसंख्येवर बंधन घालण्यासाठी डेंग यांनी ‘एक कुटुंब-एक अपत्य’ ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी संकल्पना राबविली. त्यासाठी सक्ती, अनुदाने व दंडाचा वापर केला. त्यामुळे १.८ टक्क्यापर्यंत गेलेला लोकसंख्या वाढीचा दर २००९ साली ०.६ टक्क्यापर्यंत खाली आलेला आहे. २. डेंग यांनी सुधारणा व उदारीकरण ही संज्ञा लोकप्रिय केली. त्याचा अर्थ आथिर्क उदारीकरण व त्याअनुषंगाने सामाजिक, राजकीय, कायदेशीर व सांस्कृतिक सुधारणा. ३. चीनच्या सर्वांगीण प्रगतीची उद्दिष्टे ठरवताना डेंगनी चार गोष्टींच्या अत्याधुनिकतेवर सर्वाधिक भर दिला. अ) शेती ब) उद्योग व व्यापार क) विज्ञान व तंत्रज्ञान ड) लष्करी सेना. या क्षेत्रांचे आधुनिकीकरण करताना त्यांनी दोन महत्त्वाची सूत्रे ठरवून दिली- अ) चीनचा वैशिष्ट्यपूर्ण समाजवाद आणि ब) वस्तुस्थितीमधून सत्य शोधणे. यामुळे आथिर्क निर्णय घेताना तत्त्वज्ञानाच्या (ढ्ढस्त्रद्गश्ाद्यश्ाद्द४) पगडयातून बाहेर पडता आले व परिणामकारकता सिद्ध झालेलीच धोरणे ठरवणे साध्य होऊ शकले. डेंग यांनी ‘समाजवाद म्हणजे निव्वळ गरिबीचे वाटप’ असे असता कामा नये असे नमूद केले. ४. नियोजन व बाजारपेठेचा दबाव (रूड्डह्मद्मद्गह्ल स्नश्ाह्मष्द्गह्य) ही अनुक्रमे समाजवादी व भांडवलशाही व्यवस्थेमधील मूलभूत सूत्रे आहेत असे मानता कामा नये हे डेंग यानी ठासून सांगितले. नियोजन आणि बाजारपेठेचा दबाव यांची आथिर्क उलाढालीत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असते असे डेंग यांचे मत होते. ५. ‘श्रीमंती ही वैभवशाली असते (ञ्जश्ा ड्ढद्ग ह्मद्बष्द्ध द्बह्य त्नद्यश्ाह्मद्बश्ाह्वह्य) ही डेंग यांची परवलीची व वारंवार वापरली जाणारी घोषणा होती. या त्यांच्या परिणामकारक घोषणा, संज्ञा व धोरणांच्यामुळे चीनमध्ये वैयक्तिक उद्यमशीलतेची लाटच आली आणि त्यामुळे चीन हे जगातील सर्वात जलद आथिर्क उन्नत्ती करणारे राष्ट्र म्हणून उदयाला आले.

चीनच्या आथिर्क, सामाजिक, राजकीय व भौगोलिक परिस्थितीचा संपूर्ण अभ्यास व त्याला योग्य असे निर्णय ही डेंग यांची खासियत होती. त्यानी कुठल्याही धोरणांचे अंधानुकरण केले नाही. त्यावेळच्या रशियन सोविएत संघ राज्य (स्स्क्र) या साम्यवादी देशामध्ये पुनर्बांधणी (क्कद्गह्मद्गह्यह्लह्मश्ाद्बद्मड्ड) आणि प्रसिध्दी व उदारीकरण (त्नद्यड्डह्यठ्ठश्ाह्यह्ल) या धोरणांची मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी वरून खाली (ञ्जश्ाश्च ह्लश्ा क्चश्ाह्लह्लश्ाद्व) या तत्त्वाने सर्व निर्णय स्वत: घेऊन अंमलबजावणी सुरू केली. उलट डेंग यांनी चीनमधील सुधारणा खालून वर (क्चश्ाह्लह्लश्ाद्व ह्लश्ा ञ्जश्ाश्च) या तत्त्वाने चालू ठेवल्या. चीनमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी चांगली कामे चाललेली होती त्यातील आदर्श कामांची डेंग यांनी इतर ठिकाणी अंमलबजावणी सुरू केली व त्यासाठी विविध परगण्यांतील प्रशासनाना उद्युक्त केले. त्यांनी राबविलेल्या यशस्वी, खात्रीलायक अशा आथिर्क व समाज उपयोगी सुधारणा इतर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात व शेवटी देशस्तरावर राबविण्याचा सपाटा लावला. निर्यात वाढवण्यासाठी डेंग यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यासाठी जगभर दौरे केले. जपान व पश्चिमी राष्ट्रांकडून अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री आयात केली. विशेष आथिर्क क्षेत्र (स्श्चद्गष्द्बड्डद्य श्वष्श्ाठ्ठश्ाद्वद्बष् र्ंश्ाठ्ठद्ग-र्च्स्श्वंज्) ही संकल्पना लोकप्रिय केली की ज्यामुळे थेट परकीय गुंतवणूक व बाजारपेठांच्या उदारीकरणाला उत्तेजन मिळाले.

चीनच्या प्रचंड जनसंख्येची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी शेतीमाल व उत्पादने यांच्या देशांतर्गत गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन हे खुल्या बाजारपेठेत विकण्याची परवानगी देण्यात आली. या धोरणामुळे फक्त शेतीचेच उत्पादन न वाढता औद्योगिक उत्पादनामध्येही प्रचंड वाढ झाली व पर्यायाने जनतेची क्रयशक्ती वाढीस लागली

डेंग यांच्या आथिर्क उदारीकरणाच्या धोरणांमुळे चीनच्या किनारपट्टीजवळील भागाचा आश्चर्यकारक विकास झाला. डेंग नेहमी म्हणत असत की चीनसारख्या प्रचंंड देशामध्ये (क्षेत्रफळ व लोकसंख्या) प्रथम काही विशिष्ट भागांचा विकास होईल. त्यामुळे ‘गोल्डन ट्रँगल’, शांघाय व पुुडांग हे भाग सर्वप्रथम विकसित झाले व त्यानंतर इतर भाग विकसित होत गेले आणि ३० वर्षांच्या काळात चीन हे जगातील सर्वात जास्त प्रगती करणारे राष्ट्र ठरले.

डेंग यांची दूरदृष्टी व प्रचंड क्षमतेच्या पायाभूत व इतर क्षेत्रातील योजना व महाकाय प्रकल्प यांची आम्ही काही प्रत्यक्ष पाहिलेली उदाहरणे :- १. थ्री गॉजेर्स धरण – या धरणाची प्रत्यक्ष उभारणी १९९२ साली सुरू झाली. या प्रकल्पावर आत्तापर्यंत एक लाख ४० हजार कोटी रु. खर्च करण्यात आले आहेत. चीनच्या नैऋत्येला तिबेटमध्ये उगम पावून मध्यचीन व शेवटी चीनच्या पूवेर्ला शांघायजवळ ६३८० कि.मी.चा प्रवास करून ईस्ट चायना समुदाला मिळणाऱ्या यांगत्सी या जगातील चार नंबरच्या नदीवर बांधलेले हे धरण चीनच्या विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरले. जलवाहतूक, जलपर्यटन, सिंचन व जलऊर्जा निमिर्तीचे जगातील सर्वात मोठे धरण अशी ख्याती या धरणाने मिळवली. या धरणातून सध्या १८२०० मेगावॅट ऊर्जा तयार केली जाते व आगामी दोन वर्षात आणखी ४२०० मेगावॅट ऊर्जा तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. जलवाहतुकीसाठी प्रवाहाच्या बाजूने येणाऱ्या मोठ्या बोटी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातून धरणाच्या खालच्या प्रवाहामध्ये व प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या बोटी धरणाच्या खालच्या प्रवाहातून धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सोडण्यासाठी पाच टप्प्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात डेंग यांच्या काळातच झालेली आहे.

२. रस्ते विकास, रेल्वे, भुयारी रेल्वे, बोगदे, पूल, इमारती, औद्योगिक क्षेत्रे, ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे, विमानतळ या सर्वांच्या प्रचंड क्षमतेच्या बांधकामाची सुरुवातही डेंग यांच्या काळातच झाली व अजूनही त्याच किंबहुना अधिक वेगाने चालू आहे.

३. ‘गोल्डन ट्रँगल’, शांघायचा कायापालट व चीनला व्यापारी केंद म्हणून विकसित करताना जिथेे फक्त भातशेती होती अशा पुडाँग या भागाला चीनचे ‘मॅनहॅटन’ बनवले गेले.

४. बीजिंगचे आधुनिकीकरण व सुशोभीकरण करण्यात आले की ज्यायोगे चीनची राजधानी म्हणून एक अत्याधुनिक शहर, जे पुढे २००८ सालच्या ऑलिंपिक स्पधेर्साठी योग्य ठरू शकले. ही काही नमुन्यादाखल उदाहरणे आहेत. याव्यतिरिक्त संपूर्ण चीनमधील कित्येक शहरे व परगणे अशाच प्रकारे विकसित करण्यात आले; ज्यामध्ये चुआंगचिंग, तिआनजीन, शेन्झेन, बिश्केफ अशा अनेक शहरांची नावे सांगता येतील.

डेंग यांनी १९८९ साली सवोर्च्च पदावरून पायउतार व्हायचे ठरवले व १९९२ साली सक्रिय राजकारणातून त्यांनी संन्यास घेतला. तथापि, चीन डेंग यांच्या कालखंडाच्या प्रभावातच राहिला. आयुष्यभर सत्ता व पद सोडायचे नाही हा दंडक मोडून डेंग यांनी चीनच्या राजकारणात आदर्श पायंडा पाडला. १९ फेब्रुवारी १९९७ या दिवशी, वयाच्या ९२व्या वषीर् डेंग यांचे निधन झाले. त्यांचे उत्तराधिकारी झियांग झेमीन यांच्या हाती सत्तासूत्रे घट्टपणे होती पण सरकारी धोरणांच्यावर डेंग यांच्या पश्चातही त्यांच्याच राजकीय व आथिर्क तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव राहिला.

डेंग यांचा चीनला मिळालेला वारसा थोडक्यात सांगायचा झाला तर असे म्हणता येईल की ‘डेंग यांनी चीन हा देश की जो मोठ्या राजकीय चळवळींच्या जोखडात अडकलेला होता, त्या देशाला आथिर्क पुनर्बांधणीकडे वळवले. गेल्या तीन दशकांतील चीनच्या नेत्रदीपक व सार्थ प्रगतीचे श्रेय हे डेंग यांच्या धोरणांना जाते. डेंग यांच्या धोरणांमुळेच मनुष्यजातीच्या इतिहासातील एक सर्वात यशस्वी औद्योगिकीकरण म्हणून चीनकडे बघता येईल. तीस वर्षांच्या अगदी काळात एका शेतकरी समाजाला डेंग यांच्यामुळे औद्योगिक महासत्ता म्हणून जगाच्या पाठीवर ओळखले जाऊ लागले व त्या देशाचे ढोबळ उत्पन्न हे अमेरिकेसारख्या बलाढ्य आथिर्क महासत्तेच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचे ठरले आहे. अशा या उत्तुंग नेतृत्वाला चीनमधील लोक चीनच्या अफाट प्रगतीचा नायक मानतात.

ब्रिगेडिअर (निवृत्त) हेमंत महाजन, अनुवाद – समीर परांजपे,  लोकसत्ता

आपली व्होटबँक फुगविण्यासाठी गेल्या तीस वर्षांपासून डाव्या आघाडीचे राज्य सरकार व पूर्वाचलातील राज्य सरकारांनी पश्चिम बंगाल व पूर्वाचलामध्ये बांगलादेशी नागरिकांची मोठय़ा प्रमाणावर घुसखोरी होऊ दिली आहे..

भारतातील पूर्वाचलीय राज्ये व बंगाल यांचे बांगलादेशीकरण करण्यासाठी डीजेएफआय व आयएसआयने मिळून गेल्या ३० वर्षांपासून पश्चिम बंगाल व आसाममधील लोकसंख्येची प्रतवारी बदलण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालविला आहे. भारतीय नागरिक असल्याची कागदपत्रे, शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून सुमारे तीन कोटी बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत. बांगलादेशमध्ये सीमेवर असलेल्या शहरांमध्ये असे एजंट कार्यरत आहेत, जे भारतामध्ये मानवी तस्करी करण्याच्या कामात गुंतलेले आहेत. पश्चिम बंगालमधील राजकीय एजंटांशीही त्यांनी घनिष्ठ संबंध निर्माण केले आहेत. त्यामुळे एकदा भारताच्या सरहद्दीतून घुसखोरी केली की त्या बांगलादेशी नागरिकाला कुठे व कसे जायचे हे सगळे व्यवस्थित माहिती असते! ते स्थानिक राजकारण्यांच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधतात. नोकरशहा व पोलीस यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी स्थानिक राजकारण्यांनीही काही माणसे बाळगलेली असतात, शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्र मिळविणे, मतदार यादीत नाव नोंदवून घेणे, भारतीय नागरिक असल्याने सिद्ध करणारी कागदपत्रे तयार करणे असे सर्व उद्योग या मंडळींच्या माध्यमातून पार पाडले जातात. आपली व्होटबँक फुगविण्यासाठी गेल्या ३० वर्षांपासून डाव्या आघाडीचे राज्य सरकार व पूर्वाचलातील राज्य सरकारांनी पश्चिम बंगाल व पूर्वाचलामध्ये बांगलादेशी नागरिकांची मोठय़ा प्रमाणावर घुसखोरी होऊ दिली आहे.

पश्चिम बंगालमधील २९४ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ५४ मतदारसंघांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या खूपच जास्त आहे. आसाममध्ये ४० विधानसभा मतदारसंघ असे आहेत की, जिथे बांगलादेशी घुसखोरांच्या मतांवर निवडणुकातील उमेदवारांचे भवितव्य ठरते. बांगलादेशमधून होणाऱ्या घुसखोरीसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केलेल्या पाहणीतून हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. टास्क फोर्स ऑफ बॉर्डर मॅनेजमेंटने दिलेल्या विश्वासार्ह आकडेवारीचा वापर करूनच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा अहवाल तयार केला आहे. बांगलादेशी मुस्लिम हे पश्चिम बंगालच्या विधानसभेवर दबाव राखून आहेत. त्या पोटी ते राज्य सरकारपुढे काही मागण्या करतात. हिंदू मतदारांच्या बहुसंख्येबाबत चिंता वाटावी, अशी स्थिती पश्चिम बंगालमघ्ये निर्माण झाली आहे. या राज्यातील माल्दा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपूर या तीन जिल्ह्य़ात तर बांगलादेशी घुसखोरच बहुसंख्याक मतदार म्हणून पुढे आले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांच्या संख्येत अस्वाभाविकरीतीने वाढ होत आहे. बांगलादेशी घुसखोरीमुळे या राज्यातील मुस्लिमांच्या संख्येत ३० टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

पश्चिम बंगालमधील सीमेलगतच्या जिल्ह्य़ांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांनी जमीन, पैसे व मतदानाचा हक्क या गोष्टी हिसकावून घेतल्या आहेत. केंद्रातील यूपीए सरकार व राज्यातील डाव्या आघाडीचे सरकार यांचा पाठिंबा तसेच बांगलादेशी घुसखोरांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी पश्चिम बंगालमधील सर्व राजकीय पक्षांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. डीजीएफआय व आयएसआय यांना पश्चिम बंगालमध्ये आपल्या कारवाया पार पाडण्यासाठी ही आयतीच संधी मिळाली. पश्चिम बंगालमधील लोकसंख्येची प्रतवारी वाढवणे, तेथील निवडणूक यंत्रणाच आपल्या कह्य़ात आणणे इतक्यापुरतेच डीजीएफआय व आयएसआयचे हे यश मर्यादित नाही तर अंमली पदार्थ, गुरेढोरे यांची तस्करी, सीमेपलीकडून चोरांनी येऊन लूटमार करणे, हुजी-बी, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मदच्या सहाय्याने दहशतवादी कारवाया पार पाडणे अशा सर्व प्रकारांमध्ये या दोन्ही संघटना बांगलादेशीय सीमाभागात गुंतलेल्या आहेत.

बांगलादेशची गुप्तहेर संघटना डीजीएफआय व आयएसआयने आता कोलकाता, हावडा व अन्य जिल्ह्य़ांचे बांगलादेशीकरण करण्याचे कारस्थान रचले आहे. या कामासाठी अरब देशांतून  पेट्रो डॉलर्स पुरविले जात आहेत. पाकिस्तान व बांगलादेशमधून बनावट भारतीय चलनाचाही पुरवठा होत असतो. त्यातूनच भारतातील बांगलादेशी नागरिकांच्या घुसखोरीला प्राणवायू पुरविला जातो. आता तर या घुसखोरांचे पश्चिम बंगाल विधानसभेतच थेट संबंध आहेत. या सर्व शोकांतिकेकडे पश्चिम बंगालमधील मतांच्या राजकारणापायी दुर्लक्ष केले जात आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना राजरोसपणे मतदार ओळखपत्रे दिली जातात.
पूर्वाचल राज्ये ही भारताला ‘सिलिगुडी कॉॅरिडॉर’ या चिंचोळ्या भूपट्टीद्वारे जोडली गेली आहेत. पूर्वाचल राज्यांना अन्य भारतीय प्रदेशापासून अलग करण्याचे कारस्थान आयएसआयने रचले आहे. या कटाला ‘ऑपरेशन  पिनकोड’ असे नाव देण्यात आले आहे. युद्धप्रसंगी पूर्वाचल राज्यांमध्ये तीन हजार जिहादींची घुसखोरी करण्याची योजनाही त्यामध्ये अंतर्भूत आहे. भारत व बांगलादेशाच्या सीमावर्ती भागात, भारतीय हद्दीत ९०५ मशिदी व ४३९ मदरसे आहेत. तेथे राहत असलेल्या लोकसंख्येच्या मानाने या प्रार्थनास्थळांची व मदरशांची संख्या जरा जास्तच आहे.

पूर्व सीमेवरील लोकसंख्याविषयक सर्वेक्षण अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, ‘‘सीमा भागामध्ये मशिदी व मदरशांची संख्या वाढत असून या परिसरात बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे ते निदर्शक आहे. या संदर्भात शेवटची पाहणी काही वर्षांपूर्वी इंटेलिजन्स ब्युरो व गृहमंत्रालयाने संयुक्तरीत्या केली होती. बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या अदमासे अडीच ते तीन कोटींच्या दरम्यान आहे. आता यासंदर्भात नव्याने सर्वेक्षण करण्याची वेळ आली आहे. दहशतवादी मदरसे व मशिदींमध्ये आश्रय घेतात व आपल्या कारवाया पार पाडतात, असे इशारे गुप्तचर यंत्रणांनी वारंवार दिले आहेत. या वास्तूंमध्ये शस्त्रे व दारुगोळ्याचा साठाही केला जातो. नेपाळ, आसाम, पश्चिम बंगालच्या सीमा भागांत मशिदी व मदरसे मोठय़ा संख्येने उभारले गेले आहेत.

यासंदर्भातील अन्य एका सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, बंगालच्या सीमाभागातील ४० टक्के गावांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची बहुसंख्या आहे. या गावांमध्ये बांगलादेशींसह अल्पसंख्याक समुदायाची संख्या वाढू लागल्याने तेथील बहुसंख्याकांनी शहराकडे स्थलांतर सुरू केले आहे. नेपाळच्या सीमेलगत मदरसे व मशिदींच्या उभारणीबरोबरच अनेक स्वयंसेवी संस्थाही उगविल्या आहेत. पाकिस्तानचा पाठिंबा असलेल्या दहशतवाद्यांकडून मदरशांचा वापर भारतविरोधी घातपाती कारवाया पार पाडण्यासाठी केला जातो. मुस्लिम समुदायाच्या कल्याणासाठी काम करतो आहोत, असे येथील स्वयंसेवी संस्था दाखवीत असल्या तरी त्यांना सौदी अरेबिया, कुवैत, लिबिया व अन्य इस्लामी देशांकडून बेकायदेशीर मार्गाने मोठय़ा प्रमाणावर निधी पुरविला जातो.

आसाममधील २४ जिल्ह्य़ांपैकी सहा जिल्ह्य़ांमध्ये ६० टक्के लोकसंख्या ही बांगलादेशी घुसखोरांची आहे. विधानसभेतील १२४ जागांपैकी ५४ जागांमधील आमदारांचे निवडून येण्यासंदर्भातले भवितव्य बांगलादेशी घुसखोरांच्या मतांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे बांगलादेशी घुसखोरांचा एक  प्रभावी गट तयार झाला आहे. हा दबाव गट आसामच्या मुख्यमंत्रीपदी कोण व्यक्ती हवी हे ठरवीत असतो. आसाममधून बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून काढून त्यांची पुन्हा मायदेशी रवानगी करण्यासंदर्भातील त्या राज्याचे धोरण काय असावे यावरही त्यांचा अंकुश असतो.

राजकीय हितसंबंधांमुळे आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई हे बांगलादेशी घुसखोरांना पूर्ण संरक्षण देत आहेत. आसाममधील स्थानिक लोकांवर आता बांगलादेशी घुसखोर जणू हुकमत गाजवत आहेत. मुस्लिमांच्या या वाढत्या संख्येमुळे आसामवर ताण आला आहे व स्थानिक नागरिकांना याचा जाच वाटू लागला आहे. बांगलादेशी घुसखोर स्थानिक आसामी नागरिकांच्या रोजगारावर डल्ला मारत आहेत. आसाममधील जनजाती संघटित नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या जमिनी व वनक्षेत्रावरही बांगलादेशी घुसखोरांकडून कब्जा केला जात आहे. त्यातूनच १९८३ साली नेल्ली येथे बांगलादेशी घुसखोर व आसामी नागरिकांमध्ये मोठा संघर्ष झाला होता. त्यातून झालेला नरसंहारही तितकाच मोठा होता.

भारत-बांगलादेश सीमेवर सध्या बीएसएफच्या ७० बटालियन (एक लाख सैनिक) तैनात करण्यात आल्या आहेत. या सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम गेल्या १० वर्षांपासून रखडले आहे. याबाबतीत बीएसएफ व केंद्रीय गृहमंत्रालय अत्यंत धीम्या गतीने पावले उचलत आहे. बांगलादेश सीमा पार करून भारतीय हद्दीत होणारी दहशतवाद्यांची घुसखोरी बंद करू, असे आश्वासन बीएसएफने काही वर्षांपूर्वी दिले होते. पण अजूनही तो दिवस उजाडलेला नाही. बांगलादेशमधून तीन कोटी लोकांनी भारतात घुसखोरी केली ही वस्तुस्थिती बीएसएफची अकार्यक्षमता सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे. भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपण उभारण्याचे काम २०१३ सालपर्यंत पूर्ण होईल असे सांगितले जाते. तीन कोटी बांगलादेशींनी घुसखोरी केल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आली असून या परिस्थितीस जबाबदार असलेल्या बीएसएफ व केंद्रीय गृहमंत्रालयाला स्पष्ट शब्दात जाब विचारण्याची आवश्यकता आहे.

बांगलादेश नॅशनल पार्टीच्या नेत्या बेगम खलिदा झिया यांच्यापेक्षा अवामी लीगचे सरकार भारताशी सौख्याचे संबंध अधिक राखून असते. दोन्ही देशात असलेले प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडविण्यासाठी त्यामुळेच उत्तम संधी उपलब्ध झालेली आहे. भारतामध्ये घुसखोरी करण्यास प्रोत्साहन देणारे अनेक गट बांगलादेशमध्ये सक्रिय असून तोच चिंतेचा मुख्य विषय आहे. बांगलादेशमधून सतत घुसखोरी सुरूच असल्याने पूर्वाचलातील लोकसंख्येचे संतुलन ढासळले आहे. भारतामध्ये हुजी या संघटनेने घातपाती कारवाया घडविल्या आहेत. बांगलादेशशी असलेले मतभेद व प्रश्न सोडविण्यासाठी भारताने चार पावले आणखी पुढे जायला हवे. या दोन्ही देशांमधील लष्करांमध्ये थेट संपर्क व संवाद होणेही आवश्यक आहे. सीमाविषयक तंटे लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे झाले आहे.भारतात बांगलादेशींना घुसखोरी करण्यास सक्रिय मदत करणाऱ्या गटावर बांगलादेश सरकारने कडक कारवाई करणे आवश्यक बनले आहे. मुस्लिम मूलतत्त्ववादी बांगलदेशाच्या भूमीचा वापर करून कारवाया करीत असून त्यांच्यावरही बांगलादेशने कारवाई करणे आवश्यक आहे. सीमेवर कुंपण घालणे, सीमेवरील भारतीय नागरिकांना ओळखपत्रे देणे, आर्थिक गरजांसाठी स्थलांतरण करणाऱ्यांना वर्क परमिट देणे असे उपाय भारताने योजून बांगलादेशमधून होणाऱ्या घुसखोरीला प्रतिबंध केला गेला पाहिजे. बांगलादेशी घुसखोरांना मिळालेला मतदानाचा हक्क काढून घेतला पाहिजे. सीमेपलीकडून होणाऱ्या घुसखोरीला व जिहादी दहशतवादाला रोखण्यासाठी कडक उपाय अवलंबले पाहिजेत. भारतातील पूर्वाचल राज्ये व पश्चिम बंगालला या बांगलादेशी घुसखोरीमुळे मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. भारतामध्ये घडलेल्या काही घातपाती कारवायांचे मूळ ते सरतेशेवटी बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीत असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.

लालगढ येथे नक्षलवाद्यांनी केलेल्या कारवायांमध्येही बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीचा संबंध आहेच.भारत-बांगलादेश सीमेवरील स्थिती बिघडू नये, तेथून होणारी घुसखोरी बंद व्हावी, दहशतवादी कारवाया रोखल्या जाव्यात यासाठी राज्य सरकार, विविध राजकीय पक्ष, स्थानिक पोलीस, न्याययंत्रणा व मुख्य म्हणजे सीमेवर तैनात असलेल्या सैनिकांनी अत्यंत सतर्क असणे आवश्यक आहे. बीएसएफ हे कार्यक्षम दल म्हणून कधीच प्रसिद्ध नव्हते. सीमेपलीकडून होणाऱ्या तस्करीमध्ये नागरिकांचेही हितसंबंध गुंतलेले असतात. त्यामुळे सीमेवर बीएसएफला तैनात केल्याबद्दल तीव्र विरोध केला जातो.
बांगलादेशी घुसखोर ज्या मार्गानी भारतीय हद्दीत येतात, उद्या त्याच मार्गाचा वापर करून दहशतवादीही भारतात मोठय़ा प्रमाणावर येऊ लागले तर त्यात नवल ते काय ! १९७१ सालच्या युद्धात पाकिस्तानी लष्कराला पाठिंबा देणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांना ढाक्यानजीक तीन कॉन्स्न्ट्रेशन कँपमध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यांना परत घेण्यास पाकिस्तानने सरळ नकार दिला. बांगलादेशच्या लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण लक्षात घेता, इतक्या कालावधीत या लोकांची संख्या ३० लाखांहून जास्त झाली असणे सहज शक्य होते. पण आता बांगलादेशात त्यांची संख्या अवघी एक लाखपर्यंतच उरली आहे. मग बाकीचे सारे गेले कुठे? फार विचार करू नका. उत्तर सहज सापडण्यासारखे आहे.