पी. साईनाथ, सौजन्य – लोकसत्ता

विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान काही वृत्तपत्रांनी, वाहिन्यांनी ज्या प्रकारे वार्ता प्रसिद्ध करण्यासाठी वा न करण्यासाठी पैसे स्वीकारून पत्रकारितेतील एक अनिष्ट प्रथा रुढ  करण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा खरपूस समाचार घेणारे दोन लेख आम्ही गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध केले. मराठी वृत्तपत्रसृष्टीत अशा मोहाला बळी न पडण्याचे धैर्य ज्या मोजक्या वृत्तपत्रांनी दाखवले त्यात ‘लोकसत्ता’ अग्रणी होता. गेल्या आठवडय़ात मॅगसेसे पुरस्कार विजेते पत्रकार पी. साईनाथ यांनी हिंदू मध्ये लेख लिहून या समस्येला आणखी वाचा फोडली.. त्यांचा तो लेख आणि त्यावरची ज्येष्ठ  पत्रकार गोविंद तळवलकर यांची प्रतिक्रिया आम्ही  येथे प्रसिद्ध करीत आहोत..

सी. राम पंडित यांचा साप्ताहिक स्तंभ आता पुन्हा सुरू होईल. डॉ. पंडित (नाव बदलले आहे.) गेला बराच काळ मराठीतील एका नामवंत वृत्तपत्रात हा स्तंभ चालवित आहेत. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी त्यांना त्यांच्या संपादकांचा फोन आला. थोडय़ाशा दिलगिरीच्या स्वरात ते म्हणाले, ‘पंडितजी, तुमचा स्तंभ १३ ऑक्टोबरपासून पुन्हा सुरू होईल. तोपर्यंत आपल्या वृत्तपत्राचे प्रत्येक पान विकले गेले आहे.’ संपादक स्वत: अत्यंत प्रामाणिक आहेत. परंतु ते खरं तेच सांगत होते!

महाराष्ट्र विधानसभेच्या या वेळच्या निवडणुकीत जो ‘पैशाचा खेळ’ झाला त्यात मिडिया फार काही मागे नव्हता. अर्थात सगळाच मिडिया या खेळात सहभागी झाला असे नाही म्हणता येणार. पण मोठय़ा प्रमाणावर उतरला होता एवढे नक्की. पुन्हा छोटी मोठी लंगोटी वृत्तपत्रे अथवा स्थानिक चॅनेल्सच त्यात होती असेही नाही. शक्तिशाली आणि मोठमोठी वृत्तपत्रे आणि चॅनेल्सही या खेळात उतरली होती. अनेक उमेदवारांनी ‘खंडणीखोरी’ची तक्रार केली. परंतु मीडियाच्या भीतीने ही तक्रार तडीला नेण्याचे धैर्य कोणी दाखविले नाही हा भाग वेगळा. या पैशाच्या खेळाने अनेक वरिष्ठ, ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादकांनाही अडचणीत आणले.

या संदर्भात एकाने केलेली टिप्पणी अगदी मार्मिक होती. तो म्हणाला, ‘या निवडणुकीत सगळ्यात जास्त फायदा कोणाचा झाला असेल तर तो मीडियाचा.’ तर आणखी एकाच्या मते, ‘निवडणुकीच्या काळात मीडिया ‘मंदी’च्या विळख्यातून सफाईने बाहेर आला.’ निवडणुकीच्या काळात मिडियाने अक्षरश: कोटय़वधी रुपयांची कमाई केली, असे बोलले जाते. हे सगळेच पैसे काही राजकीय पक्षांच्या जाहिरातीतून आलेले नव्हते. त्यातील बराच मोठा हिस्सा उमेदवारांच्या प्रचार बातम्यांचे ‘पॅकेज’ करून आलेला होता.

या विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण राज्यभर ‘कव्हरेज पॅकेज’ संस्कृतीचे उदंड पीक आले होते. अनेक ठिकाणी उमेदवाराला आपली कोणतीही बातमी छापून येण्यासाठी अन्य काही नाही, फक्त पैसे खर्च करावे लागले. मग त्या बातम्यांमध्ये ‘मुद्दा’ काहीही नव्हता.    तरीही त्या छापून आल्या. ‘पैसे नाहीत तर बातमी नाही’ असा हा सरळसाधा मामला होता. या प्रकारामुळे छोटे पक्ष, गरीब अपक्ष आणि लहानसहान उमेदवारांचे आवाजच दाबले गेले. स्वाभाविकच या छोटय़ांनी उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्देसुद्धा या प्रकारामुळे वाचकांपर्यंत पोहोचलेच नाहीत.

चेन्नईतील ‘द हिंदू’ने लोकसभा निवडणुकीच्या काळात (७ एप्रिल २००९) यासंदर्भात एक बातमी दिली होती. त्यात म्हटले होते की, अनेक वृत्तपत्रांनी ‘कव्हरेज पॅकेज’ देऊ केले असून त्यातही ‘स्वस्त’ आणि ‘मस्त’ अशी वर्गवारी केली होती. स्वस्तातील कव्हरेज पॅकेज साधारणपणे १५ ते २० लाखांत मिळू शकत होते. मस्त कव्हरेजला अधिक दाम मोजावा लागत होता. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत हा प्रकार खूप पुढे गेल्याचे दिसून आले.
अर्थात यात फार काही नवीन नाही, असे काही संपादकांचे म्हणणे आहे. मात्र या वेळी ज्या प्रमाणात आणि ज्या किंमतीत हा प्रकार सुरू आहे तो थक्क करणारा आहे. आणि ज्या उघडपणे हे झाले ते भयावह आहे. आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे पूर्वी मूठभर पत्रकारांना हाताशी धरून (पैसे देऊन!) बातम्या छापून आणल्या जात. आता मिडिया मोठय़ा प्रमाणावर पैशांच्या बदल्यात पद्धतशीरपणे या खेळात सहभागी झाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील एका बंडखोर उमेदवाराच्या सांगण्यानुसार त्याच्या भागातील एका संपादकाने केवळ स्थानिक माध्यमांवरच सुमारे १ कोटी रुपये खर्च केले. आणि त्या संपादकाने पुरविलेल्या माहितीनुसार हा उमेदवार आपल्या पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव करून निवडून आला.

या व्यवहारातील ‘डील्स’ अनेक प्रकारे होतात. उमेदवाराला आपले व्यक्तित्व छापून यावे, मुलाखत घेतली जावी, आपली आश्वासनपूर्ती प्रसिद्ध व्हावी अथवा विरोधकावर केलेला हल्ला छापून यावा असे काहीही वाटत असले तरी त्यासाठी वेगवेगळे दर आहेत. (चॅनेल्सच्या बाबतीत हे ‘लाइव्ह’ कव्हरेज, ‘स्पेशल फोकस’ अथवा ‘उमेदवारासोबत संपूर्ण दिवस’ अशा नावांनी  होत असे.) आपल्या विरोधकावर टीका करणे आणि आपल्या वाईट गोष्टी, उदा. पैसे देणाऱ्या उमेदवाराचे गुन्हेगारी चरित्र न छापणे असेही पर्याय या डीलमध्ये होते. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या निवडणुकीत निवडून आलेल्या ५० टक्क्यांहून अधिक उमेदवारांवर गुन्हेगारीचा शिक्का आहे. त्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले सुरू आहेत. तर काहींवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. मात्र प्रसार माध्यमांनी या गोष्टींना प्रसिद्धी मिळणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली.

या वेगवेगळ्या डील्समध्ये सगळ्यात जास्त दराचा पर्याय होता ‘विशेष पुरवणी’चा. राज्यातील एक अतिशय वजनदार राजकारणी असलेल्या एका नेत्याने आपली ‘कारकीर्द’ प्रसिद्ध करण्यासाठी तब्बल दीड कोटी रुपये मोजल्याचे सांगितले जाते. याचा अर्थ उमेदवार म्हणून त्याने जेवढा खर्च करण्याची निवडणूक आयोगाची परवानगी आहे त्याच्या १५ पट अधिक रक्कम त्याने या एकटय़ा विशेष पुरवणीवर खर्च केली. तो निवडणूक जिंकला आणि त्याशिवायही बरेच काही त्याने मिळविले हे ओघाने आलेच.

या डीलमध्ये स्वस्तातला पर्याय सुमारे ४ लाख रुपयांच्या आसपास उपलब्ध होता. यामध्ये साधारणपणे ‘तुमच्या पसंतीच्या कोणत्याही चार बातम्या’ छापणे आणि जेवढे पैसे अधिक त्यानुसार त्या कोणत्या पानावर छापायच्या हे ठरविणे अशी सोय होती. या पर्यायात ‘तुमच्या पसंतीच्या’ या शब्दप्रयोगात बराच खोल अर्थ दडलेला आहे. याचा खरा अर्थ ‘ऑर्डरनुसार बातमी’ असा होतो. थोडे अधिक पैसे टाका आणि वृत्तपत्रातीलच एका चांगल्या ‘कॉपीरायटर’कडून तुम्हाला हवी तशी बातमी लिहून घ्या. या पर्यायामुळे वृत्तपत्राचे पान मनोरंजक स्वरूपात दिसते. उदा. एकाच दिवशी, एकाच पानावर, एकाच आकाराच्या बऱ्याच बातम्या दिसतात. आणि या बातम्या परस्परविरोधी माहिती देतात अथवा दावे करतात. या सगळ्या ‘पेड फॉर’ बातम्या असतात अथवा बातम्यांची सजावट केलेल्या जाहिराती असतात. या प्रकाराचा नेहमी आढळणारा आकार हा ४ कॉलम बाय १० से.मी. असा आहे. त्यामुळे भाजपकडे झुकलेल्या एका वृत्तपत्राने याच आकाराची परंतु काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची भलामण करणारी बातमी छापल्यावर फार आश्चर्यचकित होण्याची गरज नाही. अशा आश्चर्यकारक गोष्टी घडत असतात, असे म्हणून ते सोडून द्यायचे असते.

या सगळ्या प्रकाराला काही अपवादही अर्थातच होते. एक-दोन संपादकांनी या खेळातही निवडणूक वृत्त देताना संतुलन साधण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे तर बातम्यांचे काटेकोर ‘ऑडिट’ही केले. तर काही पत्रकारांनी या खेळाचा ‘चिखल’ आपल्या अंगावर उडू नये म्हणून निवडणुकीच्या काळात आपल्या ‘काँटॅक्ट्स’ना भेटणेच बंद केले. कारण ज्या पत्रकारांचा राजकारण्यांशी संपर्क असतो त्यांनी या खेळात ‘पुढाकार’ घ्यावा, अशी अपेक्षा असते. मात्र असे उल्लेखनीय अपवाद इतरांच्या भाऊगर्दीत पार दिसेनासे झाले.

दुर्दैव म्हणजे या सगळ्या प्रक्रियेचे समर्थन केले जाते. या समर्थनातील एक नेहमीचे विधान म्हणजे ‘जाहिरात पॅकेज’ ही मिडियाची भाजीभाकरी आहे. अशी जाहिरात करण्यात गैर काय आहे? सणासुदीला अशी पॅकेजेस असतात. दिवाळी पॅकेज असते. गणेशोत्सवाचे पॅकेज असते. मात्र अन्य जाहिरात पॅकेजेस आणि या पॅकेजेसमध्ये एक फरक आहे. चुकीची आणि खोटी माहिती ‘बातमी’ म्हणून या जाहिरात पॅकेजच्या माध्यमातून खपविणे हे भारतीय लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करते. शिवाय ज्यांच्याजवळ पैसे नाहीत अथवा अतिशय कमी आहेत अशा उमेदवारांवर ही प्रक्रिया अत्यंत अन्याय करते.

याव्यतिरिक्त आणखीही एक लंगडे समर्थन या प्रक्रियेच्या बाजूने दिले जाते. लोकसभा निवडणुकीत अनेक सेलिब्रिटी मतदारांनी मतदान करावे म्हणून पुढे सरसावल्या होत्या. या वेळी मात्र त्यातील अनेकजण वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या बाजूने मैदानात उतरले होते. त्यांना यासाठी किती पैसे मिळाले हे कुणीच सांगणार नाही. (मग प्रसारमाध्यमांनी असे काही केले तर त्यास आक्षेप का घ्यावा? असे हे समर्थन असते.)

उमेदवार, पैसा, सेलिब्रिटी, प्रसार माध्यमे या सगळ्या गोष्टी हातात घालून चालू लागल्या आहेत, ही दु:खाची बाब आहे. पैसा आणि मिडिया हे एका शेंगेतल्या दोन बियांसारखे बनले आहेत. मात्र यामुळे छोटे, पैसे खर्च करण्याची फारशी कुवत नसलेले आवाज पूर्णपणे दाबले जात आहेत हे कुणीच लक्षात घेत नाही. याचा परिणाम सामान्य जनतेवरही होतो. त्यांच्यासाठी लढणाऱ्यांचा आवाजच या प्रक्रियेत दाबला गेला आहे.

तुमच्याकडे जर १० कोटी रुपये असतील तर महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून येण्याची तुमची शक्यता १० लाख रुपये संपत्ती असणाऱ्या उमेदवारापेक्षा ४८ पटीने वाढते हे लक्षात घ्या. त्याहीपुढे जाऊन आणखी एक वस्तुस्थिती लक्षात घ्या. विधानसभेवर निवडून आलेल्या २८८ जणांमध्ये फक्त सहा जणांची घोषित संपत्ती ५ लाख रुपयांच्या घरातील आहे. याचा अर्थ ज्यांच्याकडे १० कोटीहून अधिक संपत्ती आहे त्यांना १० लाख ते १ कोटीपर्यंत संपत्ती असणाऱ्यांची फारशी भीती बाळगण्याची आवश्यकता नाही.

या निवडणुकीत निवडून आलेल्या ‘करोडपती’ आमदारांची संख्या एकदम ७० टक्क्यांनी वाढली आहे.
२००४ च्या मागील निवडणुकीत १ कोटीहून अधिक संपत्ती असलेले १०८ उमेदवार निवडून आले होते. यंदा ही संख्या थेट १८४ वर गेली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतील सुमारे दोन तृतीयांश आमदार आणि हरियाणा विधानसभेतील तब्बल तीन चतुर्थाश उमेदवार करोडपती आहेत. ‘नॅशनल इलेक्शन वॉच’ने (एनइडब्ल्यू) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात अशा अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकला आहे. (एनईडब्ल्यू ही देशभरातील सुमारे १,२०० नागरी गटांची मिळून बनलेली संघटना आहे. अशा प्रकारच्या अनेक मुद्दय़ांवर या संघटनेने अतिशय उत्तम असे अहवाल प्रकाशित केले आहेत. एप्रिल-मेमध्ये निवडणुकीतही या संस्थेने असा अहवाल प्रकाशित केला होता.) मतदारांचे प्रबोधन करण्याच्या एनईडब्ल्यूच्या या कामात ‘असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेचीही मोलाची मदत होते.

महाराष्ट्र विधानसभेतील प्रत्येक आमदार हा सरासरी किमान ४० लाखांचा धनी निश्चितपणे आहे. हेसुद्धा या मंडळींनी निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहिती खरी आहे, असे गृहित धरले तर! त्यातही काँग्रेस आणि भाजपची मंडळी अधिक श्रीमंत असल्याचे दिसून येते. त्यांच्या संपत्तीमुळे सर्व आमदारांची सरासरी संपत्ती बरीच मोठी असल्याचे दिसते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदारही त्यांच्यापेक्षा फार मागे नाहीत. या दोन पक्षांच्या आमदारांची सरासरी संपत्ती ३० लाखांहून अधिक आहे.

देशात जेव्हा जेव्हा निवडणूक होते आणि ही अतिशय गुंतागुंतीची आणि किचकट प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडते त्या वेळी आपण हे काम केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाचे अभिनंदन करतो. हे अभिनंदन सहसा योग्यही असते. निवडणूक आयोगाने अनेकदा हस्तक्षेप करून मतदानकेंद्र ताब्यात घेणे, मतपत्रिका ताब्यात घेणे असे गैरप्रकार हाणून पाडले आहेत. या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर पैशाचा खेळ, त्यातील मीडियाचा सहभाग, जाहिरातींचे पॅकेजिंग आदी गोष्टींना आळा घालण्यासाठी काही कठोर पावले उचलली गेल्याचे मात्र दुर्दैवाने दिसून येत नाही. वास्तविक निवडणूक प्रक्रियेला नख लावणाऱ्याच या बाबी आहेत. मतपत्रिका अथवा मतदानकेंद्रे ताब्यात घेण्यासारख्या गैरप्रकारांपेक्षा ही बाब अधिक पद्धतशीर, अधिक लबाडीने केली जाते. आपल्या निवडणूक प्रक्रियेलाच नव्हे तर संपूर्ण लोकशाही शासन प्रणालीलाच आव्हान देणारी ही गोष्ट आहे.

(अनुवाद – स्वानंद विष्णु ओक)
(दै. हिंदूवरून साभार)

काही वृत्तांकनाची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे
पी. साईनाथ यांचा हिंदूमधील मिडियम, मेसेज अ‍ॅँड मनी हा लेख धक्कादायक आहे. त्यांनी नोंदवलेल्या गोष्टींविषयी मी माझ्या तीन मराठी पत्रकार मित्रांशी चर्चा केली, तेव्हा त्यांनीही अशा घटना घडल्याला दुजोरा दिला. हा सारा प्रकार दुर्दैवी आहे, पत्रकारितेला काळिमा फासणारा आहे. मी गेली ५० हून अधिक वर्षे सक्रीय पत्रकारितेत आहे. सुमारे २७ वर्षे मी महाराष्ट्र टाइम्सचा संपादक होतो. मी आजही मराठी वा इंग्रजी वर्तमानपत्रांमध्ये लिहित असतो. निवृत्तीनंतरची दहा वर्षे धरली तर मी या क्षेत्रात सुमारे ६० वर्षे आहे. माझ्या इतक्या वर्षांच्या पत्रकारितेतील वाटचालीत मी पत्रकारितेचे एवढे अध:पतन झालेले कधीच पाहिलेले नाही. काही वृत्तपत्रांनी निवडणुकीदरम्यान केलेल्या वृत्तांकनाची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे असे माझे मत आहे. एखादी संघटना वा एखादा व्यक्तीसमूह या प्रकाराच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करू शकेल असे मला वाटत नाही.
गोविंद तळवलकर, टेक्सास

Advertisements
प्रतिक्रिया
  1. मनोहर म्हणतो आहे:

    हे वाचल्यावर आयबीएन् लोकमतवरील हल्ल्याचा निषेध करणारे एकतर संधिसाधू नाहीतर बावळट आहेत याची खात्री पटली.

  2. savadhan म्हणतो आहे:

    हे भयानक असेच आहे. धनदाण्डग्याना कोण आवरणार ? सर्वे गुणः कांचनम आश्रयंते अस्ं उगिच नाही म्हंटलं! तळवर साहेबानी जे सुचवलंय ते कॊण अमलात आणेल कां? अहो आता प्रत्येक गोष्ट च पैशाने विकत घेतली जात आहे,
    प्लेसबो परिणाम दाखवणारे रूग्ण क्लिनिकल ट्रायल मध्ये नकोत म्हणुन त्यांना वगळ्ण्यासाठी बड्या औषध कंपन्यानी संशोधनासाठी १बिलियन डालर चा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. जेणे करून नविन औषध प्रभावी पणे ग्राहकाच्या गळि उतरवणे सोपे होईल.
    ही तर पत्रकारीता आहे. येथे निदान कुणाच्या जिवाशी तर खेळ नाही?
    दीपक महोदय , आपण सामान्य लोक यावर काय करू शकतो. मला हा भाग नितिमत्तेशी निगडित आहे असे वाटते.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s