Archive for जानेवारी 6, 2010

शिवराज तिवारी, सौजन्य – लोकसत्ता

पाश्चिमात्य राष्ट्रांहून भारताची राष्ट्र म्हणून संकल्पना वेगळी आहे. येथे अनेक जाती, भाषा, धर्म आणि आचारविचार यांचा एक दृढ समाज आहे.  इंग्रजांनी प्रशासकीय दृष्टीने भारताचे एकीकरण केले. राजकीय राष्ट्रीयता किंवा राष्ट्रवाद ही इंग्रजांनी दिलेली देणगी आहे. स्वातंत्र्य संग्रामाच्या वेळी अखिल भारतीय राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रीयतेचा जन्म झाला. तरी राष्ट्रीयतेमुळे प्रादेशिक अस्मिता संपली नाही. प्रादेशिक वैशिष्टय़े आणि व्यक्तित्व राखून ठेवून आमची अखिल भारतीय राष्ट्रीयता आपले कार्य करत राहिली.

वंगभंग (१९०५) चळवळीच्या वेळी देशात जे आंदोलन झाले त्यातून दिसतं की, क्षेत्रीय राष्ट्रीयता हे अ.भा. राष्ट्रीयतेचे अविभाज्य अंग आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये गांधींच्या आगमनापूर्वी मवाळ (गोखले, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता) हे बहुजातीयता, बहुधार्मिकता आणि बहुभाषिकतेच्या सिद्धांताचा प्रचार करत होते, तर जहाल (बिपिनचंद्र पाल, रवींद्र घोष, चिदंबरम पिल्ले, लाला लजपतराय) अ. भा. राष्ट्रीयतेसोबत प्रादेशिक राष्ट्रीयतेचाही प्रचार करीत होते. १९०५-०६ मध्ये टिळकांनी अशा राज्याच्या निर्मितीसाठी पुढाकार घेऊन जेथे निवासी एकच भाषा बोलतात त्या राज्याच्या निर्मितीचा पुरस्कार केला. इंग्रजांनी पूर्वीच्या राज्यांचे संघराज्यात विलीनीकरण केले तेव्हा तेथील नैसर्गिक समरूपता, भाषिक आणि सांस्कृतिक समानता यात दुरावा निर्माण झाला. त्यामुळे भाषिक राज्याची मागणी पुढे आली.

वंगभंगानंतर देशव्यापी आंदोलनाने स्वदेश आणि स्वराज्याचे विचार ठळक केले. मुंबईतील कामगारांचे आंदोलन, लोकमान्य टिळकांचा खटला, १९०७ च्या सुरत अधिवेशनातील घटना तसेच तेलुगू भाषकांच्या वेगळ्या राज्यासाठी १९११ मध्ये आंध्र महासभेची स्थापना व मद्रास विधानसभेत आंध्र प्रदेश निर्मितीचा प्रस्ताव, यामुळे भाषावार राज्यरचनेच्या विचारांच्या प्रसारास मदत झाली.

१९११ मध्ये लॉर्ड हॉर्डिगनी बंगालचे एकीकरण, बंगालपासून बिहार वेगळा करून नव्या हिंदी भाषक राज्याची स्थापना तसेच ओरिसा (ओरिया भाषकांसाठी) राज्याची निर्मिती करण्याची शिफारस केली होती. याच विचारांच्या प्रभावामुळे १९२०मध्ये काँग्रेसची भाषेच्या आधारावर पुनर्निर्मिती झाली. १९१५ मध्ये मुंबई अधिवेशनात डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांनी भाषावर पुनर्निर्मितीचा प्रस्ताव मांडला. मात्र या प्रस्तावामुळे विघटनप्रक्रिया जन्माला येईल, असं म्हणत उत्तर प्रदेश, बिहारच्या नेत्यांनी विरोध केला. आंध्रच्या काही नेत्यांनी १९१६च्या लखनऊ अधिवेशनात हा प्रस्ताव सादर केला. तो मंजूर झाला नाही. तिसऱ्यांदा १९१७च्या कलकत्ता अधिवेशनात डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांनी हा प्रस्ताव मांडला तेव्हा प्रस्तावाच्या बाजूने आणि विरोधात जोरदार चर्चा झाली. गांधीजींनी त्या वेळी असं म्हटलं की, या मुद्दय़ावर सध्या निर्णय न घेतलेला बरा. मात्र त्याचा अर्थ असा नव्हता की गांधीजी भाषावार राज्यनिर्मितीचे समर्थक नव्हते. वास्तविक प्रादेशिक भाषांचा विकास होऊन त्या माध्यमातून स्वातंत्र्यलढय़ासाठी जनजागृती व्हावी, ही त्यांची इच्छा होती.

काँग्रेसच्या भाषावार पुनर्निर्मितीपासून नेहरू  अहवालाच्या पूर्वीपर्यंतचा काळ म्हणजे सन १९२० ते १९२८ हाही लक्षणीय आहे. काँग्रेस संघटन २० भागांत होऊनही यात हिंदी आणि उर्दूचा वेगळा उल्लेख नव्हता. हिंदी आणि उर्दूला हिंदुस्थानी भाषा म्हटलं जायचं.  आंध्र महासभेने पृथक राज्याची मागणी वार्षिक अधिवेशनात लावूून धरली होती. आंध्रच्या जनतेचे अनुकरण करीत भाषावार राज्यरचना व प्राथमिक शाळा ते विद्यापीठ स्तरापर्यंत प्रादेशिक भाषेत शिक्षणाची मागणी तमिळ, मल्याळम, मराठी, गुजराती, उडिया व बंगला जनतेने लावून धरली. ‘प्रादेशिक स्वायत्ततेसाठी भाषावार राज्यरचनेच्या पूर्वी याची आवश्यकता आहे,’ हे टिळकांचे म्हणणेही प्रचारात येऊ लागले.

नेहरू रिपोर्टनेही भाषिक राज्यनिर्मितीस बळकटी दिली. १९२८ मध्ये अलाहाबादेत झालेल्या सर्वपक्षीय संमेलनात मोतीलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. भाषिक राज्यरचनेवरचा समितीचा अहवाल हाच नेहरू रिपोर्ट. गंभीरपणे व वैज्ञानिक रीतीने भाषावार राज्ये स्थापण्याची शिफारस केलेला हा प्रथम अहवाल.

अहवालात नमूद मुद्दय़ांमध्ये म्हटले होते की,  ब्रिटिश सरकारने आपल्या सोयीसाठी केलेले प्रदेशांचे विभाजन निराधार व अस्वाभाविक आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक प्रगतीत अडथळा येतो. भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, भाषिक, प्रशासनिक सुविधा नजरेसमोर ठेवून व विशेषत्वाने नागरिकांच्या भावना, आकांक्षाची कदर करीत राज्यांची स्थापना व्हावी. यात असाही मुद्दा होता  की व्यक्ती व समाजाच्या समग्र विकासात त्यांच्या मातृभाषेचे फार मोठे योगदान असते, हे लक्षात घेत शिक्षण मातृभाषेत देण्यात यावे.

राष्ट्रीय काँग्रेसने नेहरू अहवालाचा स्वीकार केला, पण ब्रिटिश सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही. काँग्रेस आपल्या अधिवेशनात नेहरू रिपोर्टची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रस्ताव पारित करत राहिली. लंडनमध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदेत आंध्र, कर्नाटक व उत्कल (ओरिसा)शी संबंधित संघटनांनी भाषावार राज्यनिर्मितीच्या मागणीसाठी ब्रिटिश सरकारला निवेदने दिली.

याच काळात इतर भाषांच्या प्रदेशांतही भाषावार राज्याची मागणी पुढे येऊ लागली. संयुक्त महाराष्ट्र, महागुजरात, विशालांध्रा आणि ऐक्य केरळच्या मागणीसाठी भाषिक संघटन काँग्रेसवर आणि ब्रिटिश सरकारवर दबाव टाकू लागले. दरम्यान प्रजासत्ताक भारताचे संविधान तयार होत होते. भाषावार राज्याची मागणी तीव्र व व्यापक झाली होती. म्हणून संविधान-सभेने या विषयाचे अध्ययन करून अहवाल सादर करण्यासाठी ‘धर’ आयोग स्थापन केला. धर आयोगाने १०-१२-१९४८ मध्ये अहवाल दिला. त्यात सैद्धांतिक दृष्टीने भाषावार राज्य गठन केले जावे, पण वर्तमान परिस्थितीत सर्वप्रथम देशाच्या आर्थिक विकासाला व सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे, असे सुचविले होते. शिवाय भाषावार राज्य केल्याने अल्पसंख्याकांची समस्याही उभी राहील व ती देशाच्या ऐक्यासाठी घातक ठरेल; दहा वर्षांपर्यंत हा प्रश्न स्थगित ठेवावा, असेही म्हटले होते. या अहवालाचा सर्वत्र, विशेषत: दक्षिणेत निषेध झाला. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने आपण दिलेल्या पूर्ववचनाचा भंग केला, त्यामुळे जनतेची निराशा झाली.

परंतु जयपूरमध्ये १९४८ ला झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात आंध्र, केरळ, कर्नाटक व महाराष्ट्रातील प्रतिनिधींनी भाषावार राज्ये स्थापण्याची पुन्हा मागणी मांडली. या अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल व डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांची एक समिती स्थापून काँग्रेसच्या पूर्वनिर्णयाबाबत वर्तमान परिस्थितीत विचार करून रिपोर्ट सादर करण्याची जबाबदारी तिच्यावर सोपविण्यात आली.  खश्ढ समितीने एप्रिल १९४९ मध्ये आपला अहवाल काँग्रेसला सादर केला. त्या वेळी त्यांनी अशी शिफारस केली की, तत्कालीन परिस्थितीत भाषावार राज्ये स्थापणे योग्य नाही. देशात विभाजनवादी शक्तींची ताकद त्याने वाढेल. तसेच देशाने आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त केलेले नसल्याने राजनैतिक स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठीच तूर्त समग्र स्रोत वापरले जावेत.
१९५१मध्ये स्वामी सीताराम यांनी आंध्र राज्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणाला आरंभ केला. त्यांच्या समर्थनात जागोजागी सामूहिक उपोषणे झाली. ३५ दिवसांनंतर विनोबाजींच्या आग्रहानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. विनोबाजींनी केंद्र सरकारला विनंती केली की, आंध्र राज्य स्थापन करावे. पण सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. डिसेंबर १९५२ मध्ये पृथक आंध्र राज्याच्या मागणीसाठी पोट्टी श्रीरामलू यांनी ५८ दिवस आमरण उपोषण करून आत्माहुती दिली. यामुळे असंतोष माजला व आंदोलने सुरू झाली. त्यामुळे पं. नेहरूंना आंध्र राज्य स्थापण्याची घोषणा करावी लागली.

आयोगाने गुजराती व पंजाबी वेगळ्या राज्याची शिफारस केली नव्हती. तरी जनतेच्या मागणीच्या आधारावर सन १९६० मध्ये मुंबई राज्याचे विभाजन करून गुजरात व महाराष्ट्र राज्ये स्थापन करण्यात आली. सन १९६३ मध्ये नागालँड हे राज्य आसामपासून वेगळे काढण्यात आले. १९६६ मध्ये पंजाबचे विभाजन करून हरियाणा अस्तित्त्वात आला.

पंडित नेहरू देशाच्या सुरक्षेला विकास आणि देशातील आधुनिकीकरण या कार्याला  महत्त्व द्यायचे. लोकशाही प्रक्रियेत देशाच्या स्वस्थ राजकारणात भाषाई तत्त्वाने प्रमुख भूमिका बजवावी अशी पंडित नेहरूंची इच्छा कधीच नव्हती. म्हणूनच भाषावार राज्यनिर्मितीसाठी जेव्हा मोठी आंदोलने झाली. तेव्हा प्रशासकीय व्यवस्थेत अडचणी निर्माण झाल्या तेव्हा पंडित नेहरू असे म्हणाले की, आंदोलने अविवेकपूर्ण आणि घातक आहेत. असे विचार एकटय़ा नेहरूजींचे नव्हते तर अनेक नेत्यांचे विचारही असेच होते. एवढेच नव्हे तर आंध्रच्या आंदोलनाच्या वेळी रायलसीमेच्या काही नेत्यांचे विचारही नेहरूंच्या विचाराशी मेळ खात असे. पंडितजींनी जेव्हा बघितले जनतेची मागणी मोठय़ा प्रमाणात स्वतंत्र आंध्र राज्यनिर्मितीसाठी आहे तेव्हा एका खऱ्या लोकशाहीवादी नेत्याची भूमिका वठवून पृथक आंध्र राज्याची निर्मितीची घोषणा केली. नंतर पूर्ण देशात भाषेच्या आधारावर राज्यनिर्मिती करण्यासाठी फाजल अली आयोगाची निर्मिती करण्यात आली ज्या आधारावर आजही सर्व प्रमुख भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्ये कायम आहेत आणि ती राज्ये आपल्या भाषेच्या माध्यमातून जनतेची सेवा करीत आहेत व आपल्या भाषेच्या विकासासह आपल्या जनतेचाही विकास करू शकतात. गांधीजींनी म्हटले होते की, ‘‘जर आमची इच्छा असेल, की आमच्या प्रादेशिक भाषांचा समग्र विकास व्हावा तर जरुरी आहे की, भाषावार राज्य गठन व्हावे,  हिंदुस्थानी भारताची संपर्कभाषा, राष्ट्रभाषा आहे. पण ही प्रादेशिक भाषांचे स्थान घेऊ शकत नाही. हिंदुस्थानी प्रदेशामध्ये शिक्षणाचे माध्यम होऊ शकत नाही. इंग्रजी तर अजिबात नाही. गांधीजींच्या विचारानुसार स्वतंत्र भारताने त्वरित भाषावार प्रांताचेच निर्माण केले नाही व निर्माणानंतरही प्रादेशिक भाषांना प्रशासनात व शिक्षण व्यवस्थेत उचित स्थान दिले गेले नाही. त्यामुळे भाषिक संघर्ष उभे राहिले. हिंदी व इतर भारतीय भाषांमध्ये परस्पर विद्वेष पसरला आणि हिंदी व अन्य भारतीय भाषांचा विकासही कुंठित केला गेला आणि या संघर्षांमुळे इंग्रजीचे वर्चस्व वाढत गेले व वाढतच आहे. हिंदीसहित संपूर्ण प्रादेशिक भाषांची घोर उपेक्षा होत आहे. मध्य देशाची भाषा असल्याने व बहुसंख्यांची भाषा असल्याने हिंदी भाषेचे नेतृत्व करायला पाहिजे होते, पण ते झाले नाही. जेव्हा भाषावार राज्ये झाली तेव्हापासून जर आपल्या प्रादेशिक सरकारांनी भाषावार राज्यरचनेमागचा जो विचार होता त्याला यथायोग्य वळण दिले असते तर आजची परिस्थिती उद्भवली नसती. दुर्दैवाने तिथली सरकारे आजही नोकरशाही व्यवस्थेतून बाहेर निघाली नसून लोकशाही खऱ्या अर्थाने, स्वातंत्र्यानंतर ६२ वर्षे झाली तर, जनतेच्या माध्यमातून कार्यरत होत नाही.

आमचे नेते व प्रबुद्ध जनता हे विसरली की, समाजाचा विकास त्या समाजाच्या भाषेच्या माध्यमातूनच होऊ शकतो, इतर भाषांतून तो शक्य नाही. याचा आमचे राज्यकर्ते आणि सुजाण जनतेलाही विसर पडलेला दिसतो.