डॉ. आंबेडकर आणि आदर्श लोकशाही

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, सौजन्य – सकाळ

लोकशाहीमध्ये निर्माण होणाऱ्या संभाव्य विकृती स्पष्टपणे पाहू शकणाऱ्या ग्रीक तत्त्ववेत्ते ऍरिस्टॉटल यांनी लोकशाहीची ‘अधःपतित शासनपद्धती’ म्हणून निर्भर्त्सना केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अब्राहम लिंकन यांनी ‘लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालविलेलं शासन’ असा लोकशाहीचा गौरव केला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी ‘लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गांनी क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासनव्यवस्था’ अशा शब्दांत लोकशाहीवर भाष्य केलं आहे. आपल्याला यांपैकी कोणत्या प्रकारची लोकशाही हवी?

स्वतंत्र भारताच्या उज्ज्वल भवितव्याशी संबंधित असलेले सर्व प्रश्‍न आणि समस्या यांचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जितक्‍या सर्वसमावेशक, विस्तृत, खोलवर आणि गंभीरपणे विचार केला, तसा आधुनिक भारताच्या राजकीय व सामाजिक इतिहासात फारच कमी जणांनी केल्याचं आपल्याला दिसून येईल. जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्‍यतेचं समूळ उच्चाटन करून भारत हे एक एकसंध, आधुनिक आणि समर्थ राष्ट्र निर्माण करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी डॉ. आंबेडकरांवर पडल्यामुळे ते गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यचळवळीत सहभागी झाले नाहीत.

एक प्रखर राष्ट्रभक्त असल्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्याला त्यांचा संपूर्ण पाठिंबा होता; परंतु राष्ट्रीय चळवळीच्या काही अंगभूत मर्यादांमुळे डॉ. आंबेडकर त्या चळवळीत सामील झाले नाहीत. “देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या स्वातंत्र्यात अस्पृश्‍यांचं स्थान कोणतं असेल?’ या डॉ. आंबेडकरांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला राष्ट्रीय चळवळीतील नेत्यांकडे समर्पक उत्तर नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या 60-62 वर्षांच्या काळात दलितांच्या जीवनामध्ये, विविध कारणांमुळे जे अनुकूल बदल झाले, ते ध्यानात घेतल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी उपस्थित केलेला प्रश्‍न किती गंभीर आणि दूरदृष्टीचा होता, हे आपल्या लक्षात येईल.

लोकशाहीवरील नितांत श्रद्धा
स्वातंत्र्यचळवळीत सहभाग न घेतल्यामुळे वेळोवेळी दूषणं देऊनही त्याबद्दल मनात जराही कडवटपणा न ठेवता डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीच्या मसुदा समितीचं अध्यक्षपद आनंदानं व कर्तव्यबुद्धीनं स्वीकारलं. घटना समितीतील त्यांचं कार्य ऐतिहासिक स्वरूपाचं ठरल्यामुळेच त्यांना “भारतीय घटनेचे शिल्पकार’ असं आदरानं संबोधलं जातं.

डॉ. आंबेडकरांची लोकशाहीवर नितांत श्रद्धा होती; पण भारताचा इतिहास आणि प्रचलित आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवस्था लक्षात घेता, भारतातील लोकशाही ही काही स्वाभाविकपणे उत्क्रांतीत झालेली गोष्ट नव्हे, ही त्यांची धारणा होती. आधुनिक लोकशाही ही विशेषतः युरोपियन देशांच्या विकासक्रमांतून निर्माण झालेली व त्यायोगे ती भारतात आल्याचे त्यांचे मत होते. त्यामुळेच आपल्या देशात ही लोकशाही यशस्वी कशी होईल, हा त्यांच्या चिंतनाचा विषय सतत राहिला होता. डॉ. आंबेडकरांचा कोणत्याही प्रकारच्या हुकूमशाहीला विरोध असल्यामुळे, लोकशाहीवर त्यांची निष्ठा होतीच; परंतु दलित, श्रमिक, स्त्रिया अशा सर्व कष्टकरी समाजघटकांच्या हातातील लोकशाही हेच एक प्रभावी शस्त्र असल्याची त्यांची धारणा होती. म्हणूनच त्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका, कार्यक्रम, त्यांचे विस्तृत लिखाण आणि विविध प्रसंगी केलेल्या शेकडो भाषणांमधून त्यांनी लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी आवश्‍यक असलेल्या काही गोष्टींचा स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या अशा भाषणांपैकी 22 डिसेंबर 1952 रोजी पुण्यातील विधी ग्रंथालयाच्या सभागृहात केलेलं भाषण लोकशाहीवरील त्यांच्या श्रद्धेचं व त्याचबरोबर त्यांच्या द्रष्टेपणाचं द्योतकच आहे. प्रस्तुत भाषणात त्यांनी संसदीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची आवश्‍यकता आहे, याचं प्रतिपादन केलं आहे. स्वाभाविकपणे ते देशातील आजच्या परिस्थितीवरही विदारक प्रकाश टाकणारं आहे.

समाज हवा एकसंध
यशस्वी लोकशाहीसाठी आवश्‍यक असलेली पहिली अट म्हणजे समाजामध्ये प्रखरपणे जाणवू शकेल अशी विषमता असता कामा नये. भावनिक ऐक्‍यावर आधारलेला एकसंध समाज निर्माण करण्यासाठी अशी विषमता केवळ घातकच ठरत नाही, तर ती समाजामध्ये फुटीरता आणि हिंसेची बीजं पेरत असते. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाने केलेल्या विकासाचे काही फायदे गरिबांनाही झाले, हे जरी खरं असलं, तरी सर्वाधिक फायदे समाजातील 15 ते 20 टक्के सधन घटकांनाच झाले आहेत. गेल्या 15 ते 20 वर्षांतील आर्थिक सुधारणांमुळे विकासाचा दर वाढला ही गोष्ट समाधानकारक आणि स्वागतार्ह असली, तरी त्याच्या फायद्याचं वाटप मात्र पूर्वीपेक्षा अधिक विषम होत चाललं आहे. विविध प्रकारच्या लोककल्याणकारी विकास कार्यक्रमांवर हजारो कोटी रुपये खर्च होत असले, तरी गरीब-उपेक्षित घटकांपर्यंत अशा विकासाचे फायदे जात नाहीत. विविध मार्गांनी आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी निर्माण केलेली एक भ्रष्ट व समांतर अशी व्यवस्था त्याला जबाबदार आहे. परिणामतः स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या 60 वर्षांनंतरही देशातील सुमारे 30 ते 35 टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखाली आहे.

जाती व अस्पृश्‍यताजन्य सामाजिक विषमता नष्ट करण्याबरोबरच स्त्रियांची सर्वांगीण प्रगती हा डॉ. आंबेडकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. त्यामुळेच त्यांनी स्वतंत्र भारताच्या कायदामंत्रिपदी असताना स्त्रियांच्या हक्कांची सनद असलेलं “हिन्दू कोड बिल’ तयार केलं व ते संमत होत नाही, असं दिसताच जराही विलंब न लावता कायदेमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. संसदेमध्ये स्त्रियांना 33 टक्के राखीव जागा ठेवण्याच्या विधेयकावरून आज देशात जी रणधुमाळी सुरू आहे, ती लक्षात घेता, स्त्रियांना सक्षम करण्याच्या भूमिकेवर डॉ. आंबेडकरांची श्रद्धा अधिकच उठून दिसते.

पक्षांमध्ये असावा विवेक
यासंदर्भात लोकशाहीच्या यशासाठी त्यांनी सांगितलेली दुसरी अट म्हणजे प्रबळ विरोधी पक्षाचं अस्तित्व आणि सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सामंजस्याचं वातावरण. सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवणं हे जसं विरोधी पक्षाचं सर्वांत महत्त्वाचं कार्य आहे, तसंच विरोधी पक्षाच्या भूमिकेची कदर करणं हे सत्ताधारी पक्षाचं कर्तव्य आहे. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी विविध पक्षांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करणं लोकशाहीत अभिप्रेत असलं, तरी विवेक हादेखील लोकशाहीचा आधार आहे, हे राजकीय पक्षांनी विसरता कामा नये. राष्ट्रीय हितापेक्षा पक्षीय हित मोठं समजणं ही लोकशाहीला दुरवस्थेकडे घेऊन जाणारी गोष्ट आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे महिला विधेयकाचा प्रश्‍न त्यादृष्टीने फारच बोलका आहे.

हवी श्रेष्ठ नैतिकता
डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेली तिसरी अट म्हणजे संविधानात्मक नैतिकता. राजकीय सत्तेच्या माध्यमांतून निर्माण झालेली प्रलोभनं दूर सारून सार्वजनिक जीवनात श्रेष्ठ दर्जाची नैतिकता प्रस्थापित करणे आणि त्याबद्दल जनतेच्या मनात विश्‍वास निर्माण करणे, ही सुदृढ लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्‍यक गोष्ट आहे. यादृष्टीने विचार करता, भारतातील प्रचलित परिस्थितीवर वेगळं भाष्य करण्याची आवश्‍यकता नाही.

कायद्यासमोर सारे समान
‘कायद्यासमोरील समानता’ ही डॉ. आंबेडकरांनी चौथी अट सांगितली. प्रत्यक्षात “कायद्यासमोरील समानता’ ही वरकरणी वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही. पराकोटीच्या आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेमुळे तर “कायद्यासमोरील समानता’ हे तत्त्व निरर्थक ठरते.

द्या संरक्षणाची हमी
डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली पाचवी आणि शेवटची अट म्हणजे बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांना त्यांच्या संरक्षणाची हमी देणे, ही होय. खरं पाहता, “बहुसंख्य’ आणि “अल्पसंख्य’ या राज्यशास्त्रातील व्यावहारिक नि प्रसंगनिष्ठ संकल्पना आहेत. दुसऱ्या भाषेत सांगायचं म्हणजे, मतसंख्येचा विचार करता आजचा “बहुसंख्य’ पक्ष हा उद्या “अल्पसंख्य’ आणि आजचा “अल्पसंख्य’ उद्याचा “बहुसंख्य’ होऊ शकतो. मात्र, असं असलं तरी काही समाजांत धार्मिक आणि भाषिक बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक घटक असतात. आपला देश हे एक त्याचं जगातलं सर्वांत मोठं उदाहरण आहे. अशा वेळी अल्पसंख्याकांना असुरक्षित वाटणार नाही अशी काळजी घेणं हे बहुसंख्याकांचं कर्तव्य आहे. मात्र, त्याबरोबरच मतभेदांच्या मुद्‌द्‌यांवर अल्पसंख्याकांनी चर्चेसाठी तयार असण्याची मानसिकता दाखविणं अगत्याचं आहे. आज देशातील धार्मिक आणि प्रांतिक-भाषिक असहिष्णुता लक्षात घेतली, तर सामंजस्याचं वातावरण निर्माण करण्यासाठी आपल्याला निकोप राजकीय परिस्थिती निर्माण करावी लागेल.

आपल्याला हवे काय?
लोकशाहीमध्ये निर्माण होणाऱ्या संभाव्य विकृती स्पष्टपणे पाहू शकणाऱ्या ग्रीक तत्त्ववेत्ते ऍरिस्टॉटल यांनी लोकशाहीची “अधःपतित शासनपद्धती’ म्हणून निर्भत्सना केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अब्राहम लिंकन यांनी “लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालविलेलं शासन’ असा लोकशाहीचा गौरव केला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी “लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गांनी क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासनव्यवस्था’ अशा शब्दांत लोकशाहीवर भाष्य केलं आहे.

आपल्याला यांपैकी कोणत्या प्रकारची लोकशाही हवी आहे?