Archive for सप्टेंबर 13, 2010

महेश सरलष्कर, सौजन्य – मटा

‘ नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रीसर्च’ या नामांकित संस्थेने २००४-०५मध्ये ग्रामीण-शहरी भागांतील कुटुंबांचा सर्व्हे करून भारत पैसे कसे-किती कमावतो, ते कसे-किती खर्च करतो आणि ते कसे-किती वाचवतो, याची माहिती गोळा केली आहे. त्याचे निष्कर्ष नुकतेच जाहीर करण्यात आले. या सर्व्हेतून अनेक आर्थिक अंतर्विरोध समोर येतात.

….

कुठल्याही विकसित देशाप्रमाणे भारताचीही अर्थव्यवस्था गुंतागुंतीची आहे. ग्रामीणपेक्षा शहरी उत्पन्न ८५ टक्क्यांनी अधिक आहे. शहरी कुटुंब ३/४ अधिक खर्च करते. त्यांची बचतही ग्रामीण कुटुंबापेक्षा दुप्पट असते… पण, देशाच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ७० टक्के खेड्यात राहते. राष्ट्रीय उत्पन्नात खेड्यांचा वाटा ५६ टक्के आहे. खर्चातील वाटा ६४ टक्के आणि बचतीत वाटा १/३ आहे… ग्रामीण भागात अजूनही शेती हा मुख्य व्यवसाय असला तरी, त्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील वाटा कमी होतो आहे. १९७०मध्ये हा वाटा ७४ टक्के होता, तो २००७-०८मध्ये ४० टक्क्यांवर आला आहे. म्हणजेच बिगर शेती व्यवसायाचा वाटा वाढू लागलेला आहे… देशाच्या एकूण पगारदार कुटुंबांपैकी ३८.७ टक्के कुटुंबे आणि बिगरशेती व्यवसायात स्वयंरोजगार असलेली ४६.१ टक्के कुटुंबे ग्रामीण भागांत राहतात. खेड्यात सर्वात मोठा ‘होतकरू’ ग्राहक आहे.

भारतात ग्राहक नेमके कोण? त्यांचे आर्थिक स्तर काय? कुठल्या स्तर विस्तारतोय? ग्रामीण-शहरी भागांत त्यांचे स्वरूप काय?… हे पाहून मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी बनवली जाते. त्यासाठी ग्रामीण-शहरी आथिर्क अंतविर्रोध उपयोगी पडतात. पण, फक्त खासगी क्षेत्रानेच त्याचा वापर करावा असे नव्हे; सरकारदरबारीही विकास योजनांची आखणी करताना हे अंतविर्रोध उपयोगी असतात.

‘ नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रीसर्च’ (एनसीएईआर) या नामांकित संस्थेने २००४-०५मध्ये २४ राज्यांतील ग्रामीण-शहरी भागांतील ४ लाख ४० हजार कुटुंबांचा सर्व्हे करून भारत पैसे कसे-किती कमावतो, ते कसे-किती खर्च करतो आणि ते कसे-किती वाचवतो, याची माहिती गोळा केली. या माहितीचे विश्लेषण करणारा अहवाल अलीकडेच प्रकाशित झाला. या सर्व्हेतून आर्थिक अंतर्विरोध समोर आले आहेत.

देशातील बड्या २० शहरांत देखील ५० टक्के कुटुंबेच पगारदार आहेत. छोट्या शहरांत-ग्रामीण भागांत हे प्रमाण कमी कमी होत जाते. त्यामुळे नियमित उत्पन्न मिळण्याची शक्यता कमी होते. एक वर्ष जरी नियमित उत्पन्नावर कुऱ्हाड पडली तर बचत इतकी नसतेच की त्यावर तरून जाता येईल… भारतात ८ कोटी ६७ लाख कुटुंबे शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न आहे ४८,०९७ रुपये. दरडोई उत्पन्न ९,५१८ रुपये. म्हणजे दरमहा उत्पन्न सुमारे ८०० रुपये. या तुलनेत सेवा क्षेत्रासारख्या आधुनिक क्षेत्रातील कुटंुबे २ कोटी ९३ लाख. वार्षिक सरासरी उत्पन्न १,१२,२२२ रुपये. दरडोई २२,७९७ रुपये. दरमहा उत्पन्न १,९०० रुपये. दोन्ही कुटुंबातील उत्पन्नातील फरक दुपटीपेक्षाही अधिक. ही परिस्थिती बदलू शकते का?

समजा औद्योगिक क्षेत्रातील कुटुंबाने पारंपरिक व्यवसायात जायचे ठरवले तर या कुटुंबाचे उत्पन्न १० टक्क्यांनी कमी होईल. शेती क्षेत्रात गेले तर ते ३३ टक्क्यांनी खाली येईल. पण, आधुनिक क्षेत्रात गेले तर उत्पन्न ५७ टक्क्यांनी वाढेल. ग्रामीण भागांत वाढीचे प्रमाण तब्बल १२० टक्के असेल. शहरात ते ३२ टक्के असेल. याचा अर्थ, व्यवसाय क्षेत्र बदलले तर कुटुंबाचा जीवनस्तर उंचावू शकतो. सध्या शेतीतील उत्पन्न सर्वात कमी आहे आणि त्यावर अवलंबून असणारी कुटुंबे तुलनेत जास्त. शेतकरी कुटुंबांचा जीवनस्तर बदलायचा तर शेतीवरचा भार कमी करून अन्य क्षेत्रांत जाण्याशिवाय पर्याय नाही. पण, त्यासाठी कुशलता निर्माण व्हायला हवी!

भारतात मध्यमवर्ग नेमका किती? कोणी म्हणते २० कोटी, कोणी ६० कोटी! र्वल्ड बँकेनुसार, दरडोई प्रतिदिन १० ते २० डॉलर क्रयशक्ती असलेले कुटुंब हे मध्यमवर्गात मोडते. म्हणजे पाच जणांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न दरमहा क्षमता सुमारे ७५ हजार ते १.५ लाख रुपये असले पाहिजे. वाषिर्क उत्पन्न ९ ते १८ लाख रुपये. पण, ‘एनसीएईआर’नुसार २ ते १० लाख दरम्यान वार्षिक उत्पन्न असणारी कुटुंबे (२००१-०२च्या किमतींनुसार) मध्यमवगीर्य ठरतात. २००१-०२ मध्ये ही कुटुंबे १ कोटी ७ लाख होती ती, २००९-१० मध्ये २ कोटी ८४ लाख इतकी असतील. म्हणजे १४ कोटी २० लाख जनता! २००७-०८मध्ये भारतातील कुटुंबांपैकी केवळ ११.४ टक्के कुटुंबे मध्यमवगीर्य होती. देशाच्या उत्पन्नात त्यांचा वाटा तब्बल २५ टक्के होता आणि ५५ टक्के बचत. ४९ टक्के कार, ५३ टक्के एसी, ४६ टक्के क्रेडिट कार्डे याच वर्गाकडे आहेत. ‘मार्केट’च्या अंगाने या मध्यमवर्गाचीही रचना आता व्यापक तीन गटांत केली गेली आहे. मध्यमवर्ग-वार्षिक उत्पन्न २ लाख ते १ कोटी रुपये; प्रबळ ग्राहक वर्ग (कन्झ्युमिंग क्लास)- ९० हजार ते ४ लाख रुपये; मध्यम आर्थिक मिळकतीतील कुटुंबे- ४५ हजार ते १ लाख ८० हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न. हा मध्यमवर्ग गेल्या १० वर्षांत ५० लाख कुटुंबांवरून २ कोटी ८० लाख कुटुंबांपर्यंत वाढत गेला आहे. दशकातील वाढ दुपटीपेक्षाही अधिक!

शहर हा विकासातील महत्त्वाचा घटक आहे. २०५० सालापर्यंत देशातील ४५ टक्के जनता शहरात राहत असेल. सध्या एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्के जनता २० मोठ्या शहरांत राहते. देशाच्या उत्पन्नात त्यांचा वाटा ३१ टक्के., खर्चात वाटा २१ टक्के आणि बचतीतील वाटा ६० टक्के.. उर्वरित शहरांत २० टक्के जनता राहते. त्यांचा उत्पन्नात वाटा केवळ १३ टक्के तर, बचतीत फक्त ८ टक्के.. ग्रामीण भागांत ७० टक्के जनता राहते. खर्चाचा वाटा ६४ टक्के तर, बचतीत जेमतेम ३० टक्के.. हे पाहता, शहरीकरण झाले तरच भारतातील बचतीचे प्रमाण वाढू शकते व विकासाला अधिक चालना मिळू शकते. अधिकाधिक शहरांच्या निमिर्तीतूनच ग्रामीण भागाचा विकास साधता येईल.

शहरी लोकसंख्येपैकी मोठ्या शहरांत (५० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येची शहरे) २२ टक्के शहरी जनता राहते. शहरी उत्पन्नातील वाटा ३१ तर, बचत ३९ टक्के.. त्यातुलनेत मध्यम शहरांतील (१०-५० लाख) जनतेचा उत्पन्नात आणि बचतीत वाटा १९ टक्के. आहे. लहान शहरांत (५-१० लाख) हेच प्रमाण १२.९ आणि १०.४ टक्के. आहे. याचा अर्थ, जेवढे शहर मोठे तेवढी रोजगाराची, उत्पन्नवाढीची आणि बचतीची संधी अधिक असते. त्यातूनच मोठ्या शहरांत संपूर्ण भारतातून लोक स्थलांतरित होतात. मोठ्या शहरांत येणारा लोंढा थांबवणे कठीण का आहे, याचे उत्तर या वास्तवातून मिळते.

‘ एनसीएईआर’चा सर्व्हे २००४-०५मधील असला तरी त्यातील विश्लेषणातीन दिसलेला आर्थिक बदलांचा आणि त्याचा परिणामांचा ट्रेंड बदललेला दिसत नाही. ग्रामीण-शहरी भागांतील विकासाच्या गतीत तफावत असल्याने शहरीकरणाचा वेग अधिक आहे आणि त्याचा फायदाही शहरी लोकांना अधिक मिळतो. ग्रामीण भागांतही लोकांचे उत्पन्न वाढू लागले असले तरी सर्वंकष आथिर्क विकासासाठी सक्षम प्रशासन हातच कळीचा मुद्दा ठरतो.

( हा सर्व्हे ‘सेज पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली’ने पुस्तक स्वरूपात प्रकाशित केला आहे.)