विकासाचा वितंडवाद!

Posted: फेब्रुवारी 22, 2011 in राजकारण
टॅगस्, ,

प्रकाश बाळ, सौजन्य – लोकसत्ता

विकास प्रकल्पांना विरोध  करणाऱ्यांच्या हातात सत्ता दिली तर? आजच्या २१ व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या युगातील जगात वावरणाऱ्या भारतासारख्या ११५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या खंडप्राय देशाचा कारभार चालवताना, ‘हमारे गाव मे हमारा राज’ ही भूमिका किंवा खाजगी भांडवलदारांना प्रतिबंध अथवा बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था बदलून ती पुन्हा पूर्वीप्रमाणं संमिश्र वा सरकारी नियंत्रणाखाली आणणं, ही धोरणं राबवता येणं या मंडळींना शक्य आहे काय? थोडक्यात सध्या जो काही विकासाचा मार्ग आहे, त्यातील अन्याय, अपारदर्शीपणा, वाढती विषमता टाळून पुढं जाण्याविना काही दुसरा मार्ग आहे काय?

एकीकडं विकास प्रकल्पांचं समर्थन करणारे सत्ताधारी व त्यांना पािठबा देणारे समाजघटक आणि दुसरया बाजूला अशा प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या  संघटना असे दोन तट देशात पडलेले दिसतात. सत्ताधारी व त्यांचे समर्थक हे जनहिताला फाटा देऊन देशी व परदेशी भांडवलदारांच्या कह्यात जाऊन देशाला विनाशाच्या वाटेवर नेत आहेत, असा आरोप होत आहे.

अशा या परिस्थितीत समजा हे जे विकास प्रकल्पांचे विरोधक आहेत, त्यांच्या हातात सत्ता दिली तर? आजच्या २१ व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या युगातील जगात वावरणाऱ्या भारतासारख्या ११५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या खंडप्राय देशाचा कारभार चालवताना, ‘हमारे गाव मे हमारा राज’ ही भूमिका किंवा खाजगी भांडवलदारांना प्रतिबंध अथवा बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था बदलून ती पुन्हा पूर्वीप्रमाणं संमिश्र वा सरकारी नियंत्रणाखाली आणणं, ही धोरणं राबवता येणं या मंडळींना शक्य आहे काय? थोडक्यात सध्या जो काही विकासाचा मार्ग आहे, त्यातील अन्याय, अपारदर्शीपणा, वाढती विषमता टाळून पुढं जाण्याविना काही दुसरा मार्ग आहे काय?

हे प्रश्न उपस्थित करण्याचं कारण म्हणजे आज जो विकासाचा वितंडवाद सुरू आहे, त्यानं कोणाची काही राजकीय उद्दिष्ट साध्य झाली असली वा होणर असली, तरी त्यानं राज्यसंस्थेच्या (स्टेट) अधिमान्यतेचा (लेजिटिमसी)चा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकार म्हणजे राज्यसंस्था नव्हे. सरकारं येतात असतात आणि जातातही. राज्यसंस्था कायम असते. या राज्यसंस्थेची अधिमान्यता संपुष्टात येणं, याचा अर्थ अराजकाची नांदी, असाच असतो. देशातील लोकशाहीचे जे नक्षलवाद्यांसारखे शत्रू आहेत आणि पाकसारखी जी परकीय राष्ट्र आहेत, त्यांचा प्रयत्न भारतीय राज्यसंस्थेची ही अधिमान्यता संपावी, असाच आहे. विकासाच्या प्रश्नावर प्रस्थापित सरकारला विरोध करताना जे युक्तिवाद केले जात आहेत, जे मार्ग अवलंबिले जात आहेत आणि ज्या प्रकारे नकारत्मक भूमिका घेतल्या जात आहेत, त्यानं राज्यसंस्थेच्या अधिमान्यतेलाच आव्हान मिळत आहे, याची फारशी जाणीव ठेवली जाताना दिसत नाही. येथे विरोधात उतरणारे राजकीय पक्ष जमेस धरलेले नाहीत. हे पक्ष सत्तेवर असताना हेच करीत होते आणि पुन्हा सत्ता हाती आल्यास तेच करणार आहेत. विकास प्रकल्पांचे विरोधक जमेस धरले आहेत, ते विविध स्वयंसेवी संघटना आणि राजकारणाच्या परिघावर असलेले छोटे पक्ष आणि अर्थात डावे पक्ष.

गेल्या दोन दशकांत आपल्या देशात जे नवं अर्थकारण आकारला येत गेलं आहे आणि त्याला जागतिक घटनांचा जो संदर्भ आहे, तो लक्षात घेता आज जे विकास प्रकल्पांचे विरोधक आहेत, त्यांच्याकडं व्यवहार्य व अंमलात आणला जाऊ शकणारा कोणता दुसरा पर्याय आहे काय? पक्षीय व संघटनात्मक अभिनिवेश आणि कालविसंगत झालेल्या विचारांची झापडं दूर करून तटस्थपणं बघितल्यास या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर ’नाही’ असंच द्यावी लागेल.

भारतासारख्या खंडप्राय देशाचा कारभार हाकणं, ही विरोधी पक्षांच्या बाकांवर बसून आरोप करण्याएवढी किंवा रस्त्यावर उतरून घोषणा देणं वा मोच्रे काढण्याएवढी सोपी गोष्ट नाही. सत्तेवर गेल्यावर भल्या भल्या लोकांचं काय झालं, ते १९७७ नंतर सर्व विरोधी पक्षांच्या हाती सत्ता येत गेली, तेव्हा दिसून आलं. मग ते ’संपूर्ण क्रांती’च्या लढयातील ’घनघोर लोहियावादी’ लालूप्रसाद यादव व मुलायमसिंह यादव असू देत किंवा ’आम्ही वेगळे’ असं म्हणणारे वाजपेयी वा अडवाणी असू देत, ’रिमोट कंट्रेल’वाले सेनाप्रमुख ठाकरे असू देत, ’दलित मसिहा’ मायावती असू देत अथवा ’जायंट किलर’ जॉर्ज फर्नाडिस असू देत. हे सारे इंदिरा गांधी यांच्यावर तुटून पडत असत. पण इंदिरा गांधी व संजय गांधी यांनी घालून दिलेली भ्रष्ट राज्यकारभाराचीच चाकोरी या सर्वानी स्वीकारली. निरंकुश पध्दतीनं या सर्वानी कारभार केला आहे. अगदी ही चाकोरी बदलायची चांगली संधी मतदारांनी दिली असूनही या सर्वानी तसा मूलभूत प्रयत्नही केलेला दिसून आला नाही. जो कोणी देशाची सूत्रं हाती घेईल, त्याला भारताची एकूण व्यापक आíथक सामाजिक परिस्थिती, सत्ता राबवताना देशांतर्गत व जागतिक स्तरावरून येणारे र्निबध व दडपणं आणि या सगळयाला तोंड देतानाच वास्तवाचं भान हरपू न देणं व एक राजकीय पक्ष म्हणून सत्ता टिकवण्यााची अपरिहार्यता सांभाळणं, अशी तारेवरची कसरत करावी लागत असते. याचा अनुभव सर्व राजकीय पक्षांनी घेतला आहे. म्हणूनच एन्रॉन समुद्रात बुडवायला निघालेल्या सेना भाजप युतीनं हा प्रकल्प तरवला आणि पश्चिम बंगालमधील बुध्ददेव भट्टाचार्य सरकारला सिंघूर व नंदीग्रामच्या प्रकरणांची झळ बसली.

याचा अर्थ सत्ता राबवताना काँग्रेस व या पक्षांनी कार्यक्षमता दाखवली किंवा घोटाळे केले नाहीत, असा नाही. या गोष्टी झाल्याच. किंबहुना गेल्या ३० वर्षांत परिस्थिती इतकी घसरत गेली आहे की, आता कडेलोट होण्याची वेळ आली आहे, हेही खरंच आहे. मात्र या विरोधात बोलताना, आंदोलनं करताना, उपाय काय, हेही सांगण्याची गरज नाही काय?

राजकारण्यांच्या अशा संधीसाधू व विधिनिषेधशून्य भ्रष्ट कारभारामुळं नकारात्मक भूमिका घेऊन प्रस्थापित सरकारला विरोध करण्याची परंपराच आपल्या देशात आता रूजली आहे. त्यामुळं धरणं नकोत, ऊर्जा निर्मिती केंद्र नकोत, मोठे कारखाने नकोत, शेतीत नवं तंत्रज्ञान नको, बाजारपेठा नकोत, अशी एक ना अनेक प्रकारे नकार घंटा सतत वाजवली जात असते. अशा नकार घंटेला जर कोणी विरोध केला, तर लगेच त्यांच्या हेतूंविषयीच शंका घेतली जाते. ’आम्ही लोकांच्या बाजूचे’ अशा नतिक भूमिकेतून ही मंडळी बोलत असतात. म्हणूनच मग या मंडळींना विरोध, याचा अर्थ लोकाना विरोध आणि जनद्रोह. आपले सर्व विरोधक प्रस्थापित सत्ताधारी आणि त्यांच्या मागच्या धनदांडग्यांना ’विकले’ गेले आहेत, अशी या मंडळींची भूमिका असते. कोणत्याही क्षेत्रातील कितीही मोठा जगभर मान्यता पावलेला तज्ज्ञ असू दे, तो आम्हाला विरोध करतो व आम्ही जनतेच्या बाजूचे, म्हणून मग तो तज्ज्ञ प्रस्थापितांना विकला गेला, अशी या मंडळींची भूमिका असते. कोणाची आधीची भूमिका बदलू शकते, त्याच्या मतात परिवर्तन होऊ शकतं, आधीची भूमिका चुकली, ही गोष्ट ती व्यक्ती मान्य करीत असेल, तरी ही मंडळी हेत्वारोप करीत असतात. तेही अंतिम टप्प्यापर्यंत स्वत:चं मतपरिवर्तन करण्याची भूमिका घेणारया महात्मा गांधी यांचं नाव घेत. हा जो नतिक अहंगड आहे, तो निव्वळ पोकळा असतो; कारण किती ’लोक’ या मंडळींच्या मागं असतात, हे कधीच सिध्द होत नाही.

गंमत म्हणजे ही मंडळी सतत गांधीजींचं नाव पालूपदासारखं घेत असतात. लोकशाहीवरील आपली निष्ठा असल्याचे झेंडे फडकावत असतात. किंबहुना ’आम्हीच खरे लोकशाहीवादी’, अशी त्यांची भूमिका असते. मात्र ही मंडळी एकाही निवडणुकीत कधीही निवडून आलेली नाहीत. निवडणुका हा धनदांडगंचा खेळ आहे, त्यात लोकांचा  खरा सहभाग नसतो, अशी या मंडळीची पळवाट असते. लोक यांच्यामागं जातात, ते प्रस्थापित राज्यकर्त्यांच्या अन्यायाच्या विरोधात उभे राहण्यासाठी त्यांना कोणी तरी वाली हवा असतो म्हणून. मात्र ही मंडळी राज्यकारभार करू शकत नाहीत, याबाबत लोकांची खात्री असते. म्हणूनच मुंबई जवळच्या रायगडमध्ये ’सेझ’ विरोधी आंदोलन इतकं प्रखर होऊनही २००९ सालच्या निवडणुकीत विरोधकांनी उभ्या केलेल्या उमेदवारला हजारांत सोडा, शेकडयांतही जेमतेम मतं मिळाली. ती निवडणूक जिंकली, ती प्रस्थापित पक्षांपकी एकानंच.

अशी सततची नकार घंटा वाजवणारी ही मंडळी जे सांगतात, तसं कधी वागताना दिसत नाहीत. विजेचा वापर कमी करायचा असेल, तर या मंडळींनी आपल्या घरातील फ्रीज, वातानुकूलित यंत्रं, चित्रवाणी संच काढून टाकवेत. ऊर्जेचा वापर कमी करण्यासाठी सायकली वापराव्यात. मोबाई फोन वापरणं सोडून द्यावं. पर्यावरणचा नाश करणारे व प्रदूषण पसरवणारे मोठे कारखानेच नको असल्यानं कुटिरोद्योगात वा छोटया व्यवसारात तयार होणारया वस्तूंवर या मंडळींना आपलं आयुष्य बेतावं. अशा तरहेनं आयुष्य जगणारे निदान १०० लोक तरी  ११५ कोटीच्या देशात ही मंडळी उभी करू शकतात काय? आजपर्यंत या गप्पा मारणारया कोणीच अशा तरहेचं आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. या सर्वाना अत्याधुनिक सोईसुविध हव्यात, पण त्यांच्या निर्मितमागचं जे तर्कशास्त्र आहे, ते स्वीकारण्याची त्यांची तयारी नाही.

याचं कारण मनातील वैचारिक झळमटं दूर करून बदलत्या जगाकडं निरोगी दृष्टीनं बघण्याची या मंडळींची तयारीच नाही. ’निर्मिती’ या मुद्याशी या मंडळींचा काहीच संबंध राहिलेला नाही. ही मंडळी ’प्रयोग’च करीत राहिली. ’प्रयोगा’चं सार्वत्रिकीकरण होऊ शकलं, तरच त्याचा खरया अर्थानं उपयोग होतो आणि तसा तो होण्यासाठी सर्वसामान्यांना परवडेल आणि अंमलात आणता येईल, हे दोन निकष महत्त्वाचे असतात. असं न घडल्यास तो नुसता ’प्रयोग’च उरतो.

’पर्यायी विकासा’चा आग्रह धरणाऱ्यांनी जी ’धोरणं’ म्हणून पुढं केली, ते सगळे असे ’प्रयोग’च राहत आले आहेत आणि हे ’प्रयोग’ परवडणं व अंमलात आणलं जाणं, या दोन निकषांवर फोल ठरत गेले आहेत. सुईपासून विमानापर्यंतच्या सर्व गोष्टींची निर्मिती या ’पर्यायी विकासा’च्या मॉडेलमध्ये कशी होईल, संपत्तीच्या निर्मितीचा सिध्दांत या मॉडेलमध्ये कसा असेल आणि या संपत्तीच्या वाटपाची पध्दत कशी असेल, हे सांगण्याची या मंडळींची तयारी नसते. तसे बौध्दिक परिश्रमही ते घेत नाहीत. जर विमान नको असेल किंवा कोणतीही आधुनिकता नको असेल, तर तसं उघडपणं सांगून वैचारिक भूमिका घेण्याचीही धमक या मंडळींकडं नसते. मग शहरांतील फेरीवाले हटवले, झोपडया पाडल्या की ही मंडळी धावून जातात. सामान्य माणसाचं जनजीवन उध्दस्त केल्याचा ठपका ठेवतात. पण २१ व्या शतकातील जगातील भारतात नागरीकरणाची प्रक्रिया कशी नियोजनबध्द असावी, याचा पर्याय काय असेल आणि तो अब्जावधी डॉलर्सचं परकीय भांडवल न गुंतवता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान न वापरता, शहरात लोकांनी येण्यास प्रतिबंध न करता कसा अंमलात आणता येइंल, हे ही मंडळी कधीच सांगत नाहीत. या मंडळींत सामील होणारे अनेक जण मुंबई व इतर शहरांत चांगल्या वस्त्यांतील सर्व सुखसोईनी भरलेल्या उत्तम घरांत राहतात. बाहेर परकीय भांडवल, जागतिकीकरण इत्यादीच्या विरोधात बोलणारया या मंडळीचं आयुष्य याच गोष्टींनी सुखकर केलेलं असतं. त्यात थोडा जरी बिघाड झाला, तरी ही मंडळी कातावतात. यापकी अनेकांची मुलं परदेशात असतात आणि ही मंडळी भारतातील उन्हाळ्यात तेथे जाऊन राहतात. इतर जणं स्वयंसेवी संघटनांच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कमधून परदेश वाऱ्या करीत असतात. मात्र भारतात आल्यावर जागतिकीकरणाच्या विरोधात उभे राहत असतात. जैतापूरच्या विरोधात खांद्यावर झेंडे घेतात. अणुऊर्जा किती धोकादायक आहे, ते सांगत राहतात. आदिवासींवरील अन्यायाला आम्हीच तोंड फोडत असतो, असा दावा करतात.

मात्र व्यवहार्य व अंमलात आणण्याजोग पर्याय पुढं ठेवून त्या आधारे विधायक चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न ही मंडळी कधीच करीत नाहीत.  अणुऊर्जा नुसती धोकादायकच नाही, तर ती किती महाग आहे, हे सरकार लपवून ठेवत असल्याचा आरोप ही मंडळी करतात. उलट अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर केला जायला हवा, असा आग्रह धरतात. पण सौर ऊर्जेसाठी सुरूवातीला किती खर्च येतो, हे सांगायला ही मंडळीही तयार नसतात. शिवाय भारतासारख्या देशात जेथे विजेची प्रचंड तूट असताना सौर अथवा इतर अपारंपरिक ऊर्जा हा पर्याय ही दरी भरून काढू शकतो काय, याचं ’मॉडेल’ ही मंडळी कधीच मांडून दाखवत नाहीत.

सरकारनं प्रकल्पाचा पुनर्वचिार करण्यााचं आश्वासन द्यावं, मगच चर्चा करू, अशी या मंडळींची भूमिका सत्ताधारी आघाडीच्या विश्वासार्हतेबद्दल जशी शंका निर्माण करते, तशीच ती राज्यसंस्थच्या अधिमान्यतेलाही आव्हान देणारी असते. शेवटी देशाचा विकास कसा करावा, हा प्रश्न लोकशाही मार्गानं सोडवायचा आहे. सत्ताधारयांनी लोकांची मतं ऐकून घेतलीच पाहिजेत. जो अन्याय होत असेल, तो दूर केलाच पाहिजे. विस्थापनाचा प्रश्न सोडवलाच हवा. पण विरोधकांनीही स्वत:च मत पारखून घेण्याची संधी स्वत:ला दिली पाजिे. आमचंच बरोबर हा अभिनिवेश लोकशाही विरोधी आहे. असा वितंडवाद होत आला आहे, त्याचं मूळ कारण १९९१ साली नवं अर्थकारण आपण स्वीकारलं, ते एका विशिष्ट परिस्थितीत. स्वतंत्र्यानंतरच्या विकासाच्या मॉडेलवर सर्वसाधारणत: एक प्रकारची सामाजिक सहमती होती. ती स्वातंत्र्य चळवळीतून आकाराला आली होती. पण अशी सहमती घडवून आणून नवं अर्थकारण स्वीकारलं गेलेलं नाही. म्हणून आजचे वितंडवाद होत आहेत. अशा परिस्थितीत देशातील राज्यसंस्थेची अधिमान्यता टिकवून भारताची अखंडता शाबूत ठेवायची असल्यास या वितंडवादावर तोडगा हा काढावाच लागेल. त्यासाठी जागतिकीकरणाचं वास्तव स्वीकारावं लागेल. खरी लढाई ही जागतिकीकरणाच्या विरोधातील नसून ती जागतिकीकरणाच्या मदानातील आहे. तेथे वाढत्या विषमतेच्या विरोधातील लढा देणं भाग आहे. पण  जुन्या वैचारिक आयुधांनी हा लढा देता येणार नाही. २१ व्या शतकातील सर्वात तरूण समाज गणला जाणाऱ्या भारतातील लोकांच्या बदललेल्या आशा आकांक्षा लक्षात घेऊनच ही आयुधं ठरवावी लागतील. अनेक वैचाीरक आग्रह-दुराग्रह सोडून देणं भाग आहे. उदाहरणार्थ बाजारपेठ वाईटच असते, हे गृहीत आता टाकून द्यावं लागेर. बाजारपेठ हवी, पण सट्टा नको, अशी व्यवस्था कशी तयार करता येईल, हे बघावं लागेल.

अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. सांगवयाचा मुद्दा इतकाच की, एक व्यापक राजकीय सहमती झाल्याविना हा वितंडवाद संपणार नाही आणि अशी सहमती नकारात्मक भूमिका घेत राहिल्यास कधीच होऊ शकणार नाही. प्रश्न पारदर्शी व न्याय्य व्यवस्था निर्माण करण्याचा आहे. तो जागतिकीकरणाच्या विरोधातील नाही, आजच्या जगात मुक्त अर्थव्यवस्थेला पर्याय नाही, याची कबुली स्वत:लाच विरोधकांनी देण्याची ही वेळ आहे. पारदर्शीपणा व न्याय्य राज्यकारभार याच मुद्यावर जर चर्चा खरोखर झडली, तर जनतेतही एक विधायक मत आकाराला येऊ शकतं. त्याचा अंकुश सत्ताधाऱ्यांवर व प्रस्थापित राजकारण्यांवरही राहू शकतो. अन्यथा सध्याच्या वादामुळं आणि भ्रष्टाचाराच्या कहाण्यांमुळं जनतेच्या मनात सत्ताधारी व इतर राजकीय पक्ष आणि पर्यायानं राज्यसंस्था यांच्याबद्दल अविश्वासाची भावना निर्माण होत आहे. ती लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या भवितव्याच्या दृष्टीनं अत्यंत धोकादायक आहे.

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s