Archive for मार्च, 2011

प्रताप गंगावणे, सौजन्य – लोकसत्ता

मस्तानीचे व्यक्तिमत्त्व नेमके कसे होते? ती कायम गैरसमजांच्या झाकोळाखाली का राहिली? बाजीरावांचे असामान्यत्व या ना त्या कारणाने सिद्ध होत राहील. परंतु मस्तानीचे काय? मस्तानीबद्दल तिरस्कार मात्र तिच्या मृत्यूनंतरही संपला नाही. ‘श्रीमंत पेशवे बाजीराव-मस्तानी’ या ‘ई  टी. व्ही. मराठी’ वरील मालिकेतून सध्या तिच्या खऱ्या व्यक्तिमत्त्वाचा वेध घेतला जात आहे. मस्तानीच्या अगम्य व्यक्तिरेखेचे रहस्य उलगडण्यासाठी या मालिकेच्या लेखकाने सखोल संशोधन केले आहे. या लेखकाचा, मस्तानीचे व्यक्तिमत्त्व उलगडून दाखवणारा लेख-

———————————————————————————————

‘मस्तानी’ हे इतिहासातील एक जरतारी, परंतु बदनामीची किनार लाभलेले एक अद्भुत रहस्य. ते अजून इतिहासकारांना आव्हान देत आहे. मस्तानी एक बुंदेल स्त्री, जी बाजीराव पेशवे यांच्यासोबत पुण्यात आली आणि बाजीरावांच्या मृत्यूनंतर त्या धक्क्याने हे जग सोडून गेली. मूर्तिमंत निष्ठेची भाषा ती समस्त मराठी मुलुखाला शिकवून गेली. १७४० साली झालेल्या या घटनेला आज ३०० वर्षे होत आलीत आणि तरीही ती मराठी साहित्यात, मराठी मनात वारंवार तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचे उल्लेख येतात. परंतु तिच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या आविष्काराला कायम  थट्टेचा, टिंगल-टवाळीचा उपसर्ग पोहोचला आणि तो अबाधित राहिला, म्हणूनच आजही या ३०० वर्षांत महाराष्ट्रातील एकाही घरात, एकाही नवजात बालिकेचे नाव ‘मस्तानी’ असे ठेवलेले आढळून आले नाही. मस्तानी हे नाव कुटुंबापेक्षा बाजारातच जास्त दिसले. चटपटीत पदार्थाना ठसठशीतपणा आणण्यासाठी या नावाचा उपयोग झाला. म्हणजे मस्तानी भेळ, मस्तानी मिसळ, मस्तानी कुल्फी, मस्तानी उदबत्ती.. मस्तानीच्या नावाची विरूपता झाली, ती अशी.

मस्तानीची दुसरी ओळख आहे, ती म्हणजे रखेल मस्तानी, नाची मस्तानी, कंचन मस्तानी आणि तिची शेवटची ओळख म्हणजे तिने पान खाल्ल्यानंतर पानाची पिंक तिच्या गळ्यातून खाली उतरताना दिसायची व ती पान खाऊन सज्जात बसायची त्याला लोक ‘मस्तानीचा सज्जा’ म्हणून ओळखत. मस्तानी या पद्धतीने इतिहासपटलावर प्रतीत झाली.

परंतु खरंच मस्तानी अशी होती का? काय आहे तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचे रहस्य?

मस्तानीला समजून घ्यायचे असेल तर प्रथम आपल्याला छत्रसाल महाराजांना समजून घ्यावे लागेल. राजा छत्रसाल महाराज हे प्रौढप्रतापी, सहिष्णू, आनंदधर्म उद्गाते, बुंदेल खंडाचे भाग्यविधाते. आजही बुंदेल खंडात परमेश्वराअगोदर त्यांची पूजा केली जाते. ‘छत्रसाल महाबली! कर दे भली! कर दे भली!’ अशी प्रार्थना म्हणून त्यांचा आशीर्वाद घेतला जातो. एवढे मोठेपण हिंदुस्थानातील कोणत्याही राजाला लाभले नाही. छत्रसाल महाराज हे प्रणामी पंथाचे होते. प्रगत, उदारमतवादी प्रणामी पंथात हिंदू-मुस्लीम या धार्मिक भेदास मान्यता नव्हती. वेद आणि कुराण यातील ईश्वर एकच असून, मनुष्यमात्राची समानता, धार्मिक सहिष्णुता आणि निरामय प्रेमभावना ही या पंथाची तत्त्वे होती. या प्रणामी पंथास निगडित असलेली खूप मोठी मोठी नावे आहेत. त्यातील एक नाव म्हणजे महात्मा गांधी यांचे. ते व त्यांचे कुटुंब हे प्रणामी पंथीय होते. हे ऐकले तर आश्चर्य वाटेल; परंतु हे सत्य आहे.

अशा पंथातून, अशा संस्कारातून मस्तानी आली होती. ती छत्रसाल महाराजांना यवन उपपत्नीपासून झाली होती. प्रणामी पंथाच्या तत्त्वाप्रमाणे हिंदू-मुस्लीम भेद हा तर ग्राह्य धरत नसत. त्यामुळे मस्तानी ही छत्रसालांची औरस राजकन्याच ठरते. तिचे शिक्षण, संगोपन, तिच्यावरचे धार्मिक, सामाजिक संस्कार हे छत्रसालानेच केले होते. म्हणूनच ती नृत्य, गायन, तलवार, तिरंदाजी यात प्रवीण होती. त्याचबरोबर संत कबीर, मीरा, मस्ताना, केशवदास तुलसीदास हे संत तिला मुखोद्गत होते. उर्दू साहित्याचा, कुराणाचाही तिचा अभ्यास होता. वैभवात ती राहिली होती. गजान्तलक्ष्मीचा अनुभव तिला होता. तिच्या पिखादीला (अंगरखा) गुंडी म्हणून हिरे लावण्यात येत असत आणि हे हिरे त्या काळात लाख लाख रुपये किमतीचे असत.

अशा या लाडक्या, राजकन्येचा मस्तानीचा खांडा पद्धतीने बाजीराव पेशवे यांच्याशी विवाह झाला. छत्रसाल राजाने त्या वेळी बाजीरावांना साडेतेहतीस लाखांचा जहागिरीचा प्रदेश व पन्ना येथील हिऱ्यांच्या खाणीतील तिसरा हिस्सा भेट दिला. ही भेट म्हणजे बुंदेल खंडावर आक्रमण करणाऱ्या महमंद बंगषाला बाजीरावांनी पराभूत केल्याची कृतज्ञता होती. विशेष म्हणजे या विवाह सोहळ्यास पिलाजीराव जाधव, नारोशंकर, तुकोजी पवार, राणोजी शिंदे, गोविंदपंत खेर, दावलजी सोमवंशी असे मातब्बर मराठा सरदार होते. मस्तानीच्या लग्नाच्या निमित्ताने छत्रसाल राजाने मराठे व बुंदेला ही सोयरीक निर्माण केली. बाजीरावांचाही या विवाहामागील हेतू पाहिला तर मस्तानी लावण्यवती होती, एवढाच नव्हता, तर  बाजीरावांनी तो एक राजकीय व्यवहारच केला होता. बाजीरावांचे दिल्ली हे निश्चित लक्ष्य होते आणि त्यासाठी त्यांना बुंदेल खंडासारखे संपन्न आणि मोगलांचे शत्रूराज्य कायम आपल्या बाजूने राहणे गरजेचे होते. ही गरज बाजीरावांनी ओळखली होती. पुढे पुढे मात्र या व्यवहारात भावनिक जवळीक निर्माण झाली. छत्रसालांनी बाजीरावांना आपला मुलगाच मानले. छत्रसालाच्या मृत्यूनंतर बाजीरावांचे सांत्वनपत्र उपलब्ध आहे. त्यात ते छत्रसाल पुत्रास म्हणतात, ‘हाल मालुम भयो, श्री श्री श्री महाराज ककाजू साहिब को वैकुंठवास हो गयो, बडी भारी रंज भयी.’

‘महाराजने हम कौ लडम्का कर कै मानो है, सो मैं वही तरह आप को अपनौ भाई समझे हो.’ पत्राची तारीख आहे शनिवार, २३ सप्टेंबर १७३२. सदर पत्रातून  बाजीरावांचा आणि मस्तानीच्या परिवाराबद्दलचा जिव्हाळा किती होता, हेच दिसून येतं. बाजीरावांनी केवळ सौंदर्यवती मस्तानीला पुण्यात आणले नाही, तर त्यांनी मस्तानीसोबत प्रणामी पंथाची भेदाभेदातीत निरामय प्रेमतत्त्वाची, अनोखी जीवनदृष्टीही आणली होती. हा नाही म्हटला तरी पुण्यातील लोकांना धक्काच होता आणि आव्हानही. त्यातच  बाजीराव-मस्तानी यांच्या परस्परासंबंधीच्या निष्ठा फारच पक्क्या होत्या. परस्परांतील प्रेमही अतूट होते.
सुरुवातीची तीन वर्षे मस्तानीची ठीक गेली. त्यातील निजामभेट, कोकण मोहीम सात-आठ महिने. त्याअगोदर डबईचे युद्ध आणि नंतर उत्तरेची मोहीम. म्हणजे पावसाळ्याचे चार महिने सोडले तर मस्तानीला रायांचा सहवास असा नव्हताच. पेशवे कुटुंबाचेही तसे दुर्लक्षच होते. एक रखेल या पलीकडे मस्तानीचे अस्तित्व पेशवे कुटुंबाच्या लेखी नव्हते.

परंतु मस्तानीस जसा समशेर हा मुलगा झाला, तसे पेशवे कुटुंबास एका भीतीने ग्रासले की, कदाचित मस्तानीचा वंशज पेशव्यांच्या गादीवर हक्क सांगेल. झाले त्याच दिवसापासून मस्तानीच्या खच्चीकरणास सुरुवात झाली. त्यात तिला नाची कंचनी ठरविले. तिला मद्य पिणारी- प्राशनी ठरविले. एवढेच नाहीतर या संकटास कायमचे पंगू करण्यासाठी  बाजीराव-मस्तानी हा संबंध वैवाहिक नाही, ती पत्नी नसून रखेल आहे, शिवाय ती खानदानी नसून ती निजामाच्या रक्षेची मुलगी आहे, शहाजन खानाची कलावंतीण आहे- अशा कपोलकल्पित गोष्टींचा पुण्यात बोभाटा सुरू केला.

आणखी एक आवई अशीच उठवली गेली, ती म्हणजे मस्तानी आल्यामुळे बाजीरावांचे काशीबाईंवरील लक्ष उडाले. परंतु वास्तवात मात्र मस्तानीचे व काशीबाईंचे संबंध सौहार्दाचे होते. मस्तानी आल्यानंतर ही काशीबाईंना तीन अपत्ये झाली. यातून एक गोष्ट दिसते, ती म्हणजे चारही बाजूंनी मस्तानीवर हल्ले होत होते. यात थोडा अंकुश होता, तो शाहू महाराजांचा.

त्यातच  बाजीरावांनी मस्तानीला तीन गावे इनाम दिली. पाबळ इथे मोठा वाडा बांधला. शनिवारवाडय़ात प्रशस्त हवेली बांधली. एवढे नव्हे तर, समशेरच्या मुंजेची तयारी सुरू झाली.

या सर्व गोष्टींनी पेशवे कुटुंब धास्तावले. त्यांचा विरोधास आणखीनच धार चढली. त्यातच या लढय़ात पुण्यातील ब्रह्मवृंद उतरला आणि बघता बघता राजकारणात व रणभूमीवर महाप्रतापी ठरलेले बाजीराव कौटुंबिक संघर्षांत मात्र पराभूत झाले.

पेशवे कुटुंबाने मस्तानीला अटक केली. मस्तानीला मारण्याचे गुप्त मनसुबे रचले गेले. खरे तर मस्तानी ही योद्धा होती. तिने दिल्लीच्या मोहिमेत बाजीरावांच्या रिकिबीला रिकीब लावून घोडा पळविला होता; परंतु इथे मात्र बाजीरावांच्या अनुपस्थितीत एकटी मस्तानी असहाय्य झाली, अगतिक झाली. ती सहनशीलतेची ढाल पुढे करून जगण्याची पराकाष्ठा करीत होती; परंतु अखेरीस ती कोसळली.

आजही मस्तानी-बाजीरावांचे इंदोर येथील वंशज म्हणतात ते खरेच! मस्तानीला मराठी मुलखाने न्याय दिला नाही. मस्तानी ही कधीच सत्तालोलुप नव्हती. महत्त्वाकांक्षी नव्हती. सुखलोलुप नव्हती. तसे असते तर एवढे बुंदेला येथील वैभव, ऐश्वर्य, आई-वडील आपला मुलुख सोडून ती हजार किलोमीटर एवढय़ा दूर पुण्यात आली नसती, यावरूनही ते सिद्ध होते. ती पुण्यात आली. राहिली. तिने इथली भाषा, पेहराव स्वीकारला. राऊंच्या पाठोपाठ काशीबाईंचे प्रेम मिळवले. मात्र ही पुण्याई तिच्यासाठी तुटपुंजी ठरली.

इतिहासाच्या कोणत्याही कालखंडात निर्दोष समाज हा भारतात कधीच नव्हता, आजही तो नाही. आणि तो तर तीनशे वर्षांपूर्वीचा काळ होता. परंतु, बाजीरावांनी सामाजिक सौहार्दाचा प्रकाश मस्तानीच्या रूपात पाहिला होता. तो मस्तानीच्या रुपाने त्यांना मराठी मुलुखात पेरायचा होता; परंतु तत्पूर्वीच बाजीराव मृत्यू पावले. त्यांच्या मृत्यूची खबर ऐकताच मस्तानीही त्या धक्क्याने पाबळ येथे मृत्यू पावली.

सर्वसाधारण समज आहे, की मस्तानीमुळे बाजीरावांची राजकारणावरील पकड ढिली झाली, दुर्लक्ष झाले. व्यसनाधीनता वाढली; परंतु तो समज निखालस खोटा आहे. मस्तानी बाजीरावांच्या जीवनात आली ते वर्ष आहे इ. स. १७२२. यानंतर ११ वर्षांत त्यांनी १२ लढाया केल्या आणि मस्तानीच्या अगोदर त्यांनी १० लढाया केल्या आहेत. दुसरी गोष्ट मस्तानीमुळे गृहकलह पेटला असतानाही परकीय नादीर शहाचे आक्रमण होताच सबंध हिंदुस्थान वाचवण्यासाठी त्यांनी नर्मदेच्या तटावर सैन्य उभे केले होते. दक्षिणेत नादीर शहा उतरला नाही, यातील एक प्रमुख कारण बाजीराव होते. नादीर शहापाठोपाठ त्यांचे नासीरजंगाशी युद्ध झाले, त्याला पराभूत केले. हे युद्ध मोठे होते. आपल्यावर व मस्तानीवर होणारी बदनामी तलवारीच्या टोकावर झेलत  त्यांनी मराठी राजकीय सत्तेची पुनर्रचना केली. त्याचे साम्राज्यात रूपांतर केले. होळकर, पवार, खेर (बुंदेला) शिंदे या मराठा सरदारांची नर्मदेपलीकडे अभेद्य फळी उभी केली, तो त्यांच्या व्यवस्थापनाचा व दूरदृष्टीचा महनीय नमुना होता.

चारित्र्यसंपन्न, निव्र्यसनी, बुद्धिमान, कष्टाळू, अलोट देशप्रेम अशा बाजीरावांच्या अकस्मात मृत्यूने मराठी राजसत्तेवर दूरगामी परिणाम झालेले आपल्याला आढळतात. वयाच्या विसाव्या वर्षी ते पेशवे झाले आणि चाळिसाव्या वर्षी त्यांचा मृत्यू झाला. म्हणजे राजकीय आयुष्य फक्त २० वर्षांचे. या २० वर्षांत त्यांनी ज्ञात २२ लढाया केल्या. आपल्या सरदारांच्या ३००च्या आसपास लढायांचे व्यवस्थापन केले व मुख्य म्हणजे ते अजिंक्य राहिले. बाजीरावांचे असामान्यत्व या ना त्या कारणाने सिद्ध होत राहील. परंतु मस्तानीचे काय? मस्तानीबद्दल तिरस्कार मात्र तिच्या मृत्यूनंतरही संपला नाही हेच. ना हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा गुलाब गळून पडला, ना त्याच्या सौंदर्यास किंमत, ना त्याच्या सुगंधास. तो फक्त अणकुचीदार काटय़ांना धनी झाला.

खरे तर हा महाकादंबरीचा विषय. मस्तानीचे खरेखुरे वास्तववादी जीवन लोकांपुढे यावे, असा एक प्रयत्न प्रामाणिकपणे होण्याची गरज होती. तो प्रयत्न निर्माते नितीन चंद्रकांत देसाई यांच्या विजया राणे दिग्दर्शित ‘श्रीमंत पेशवे बाजीराव-मस्तानी’ या ‘ई  टी. व्ही. मराठी’वरील मालिकेतून सध्या घेतला जात आहे. मस्तानीच्या अगम्य व्यक्तिरेखेचे रहस्य उलगडण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

Advertisements

सुधीर गाडगीळ, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

लग्नाच्या वेळी डॉ. रवींद्र कोल्हेंच्या चार अटी होत्या. रोज 40 किलोमीटर पायी चालण्याची तयारी हवी. चारशे रुपयांत महिनाभराचा संसार खर्च भागवता आला पाहिजे. पाचशे रु पयात रजिस्टर्ड लग्न करायचं आणि स्वत:साठी नाही पण इतरांसाठी भीक मागण्याची तयारी हवी.

———————————————————————————-

दादरच्या विवेकानंद लॉजमध्ये अचानक एका अनोख्या जोडप्याची गाठ झाली. पिवळसटपर मळखाऊ लेंगा, खादीचा जाडाभरडा गुरू शर्ट. मधूनच पांढुरकेपण डोकावणारी दाढी. डोक्‍यावर बारीक कापलेले पण रीतसर, कंगवा न फिरवलेले केस. रापलेला वर्ण. डॉ. रवींद्र कोल्हे “एम.डी.’ असतील असं चुकूनही न वाटणारे डॉक्‍टर. डोळ्यांत मात्र कर्तृत्वाची च मक आणि बोलायला लागल्यावर जाणवणारा इंग्रजीचा सराईत वापर. सामाजिक सेवा करण्याची अंतःकरणापासून तळमळ.

सोबत स्मिता ताई, डॉ. रवींद्र कोल्हेंची बायको. निळ्या काठाची पांढरी सुती साडी. कपाळी काळ कुंकू, अंगावर दागिना सोडाच; पण मंगळसूत्र नाही. मुळात नागपूरच्या “महाल’ भागात, गडकरींशेजारी माहेर. होमिओपॅथी (ऊकच) उत्तम प्रॅक्‍टिस. कन्स्लटिंग रूम, रात्री दहापर्यंत पेशंटची गर्दी. माहेरचं- आई-वडिलांचं म्हातारपणातलं शेवटचं लेकरू. त्यामुळे बं धन नसलेलं. “गाणं’ घेऊन बी.ए. मग एल.एल.बी. मग 10 वीच्या मार्कावर “डीएचएम’ केलेलं. रवींद्र कोल्हेंशी लग्न केलं आणि सगळं सोडून कुपोषणग्रस्त मेळघाटातलं “बैरागड’ गाठलेलं.

लग्नानंतरची दोन वर्षे “सेटल’ होण्यातच गेली. चुलीवरचा स्वयंपाक करायला लागल्या. जमीन सारवायला शिकल्या. केरोसिनच्या कंदिलाच्या उजेडात काम करायची सवय लावून घेतली. उघड्या बाथरूममध्ये जावं लागलं. पंख्याचा पत्ताच नव्हता. त्यामुळे “फार उकडतंय’ म्हणण्याचेही चोचले करून चालणार नव्हते. चिखल-माची, वावटळ, धूळ, कृमी कीटक. डासांचा आसमंत! पण चिडचिड करणं शक्‍य नव्हतं. कारण जाणीवपूर्वक स्वेच्छेनं स्वीकारलेला जोडीदार. त्याचं समाजकार्य. त्याचा झोपडीतला संसार दार नसलेल्या झोपडीतच दवाखाना सुरू केलेला. आजही 2011 गवतानं साकारलेल्या झोपडीतच मुक्काम.

लग्नाच्या वेळी डॉ. रवींद्र कोल्हेंच्या चार अटी होत्या. (1) रोज 40 किलोमीटर पायी चालण्याची तयारी हवी. (2) चारशे रुपयांत महिनाभराचा संसार खर्च भागवता आला पाहिजे. (3) पाचशे रुपये फीत रजिस्टर्ड लग्न करायचं आणि (4) स्वत:साठी नाही पण इतरांसाठी भीक मागण्याची तयारी हवी.
स्मिता कोल्हे सांगतात, की फार पूर्वी माझ्या अंगावर पांढरे डाग होते. त्यामुळे “लग्न’ हा प्रश्‍नच होता. डी.एच.एम. करून विवेकानंद केंद्र चालवावं. आरोग्य सेवा करावी असं मनात होतं. डॉ. विलास डांगरे या नागपुरातल्या “होमिओपाथ’कडे पाच वर्षे काम केलं. आणि “महाल’ भागात स्वत:ची प्रॅक्‍टिस चालू केली. खूप प्रतिसाद मिळाला. एवढे पैसे कधीच पाह्यले नव्हते. दार लावून घेऊन, पैसे पसरून कौतुकानं पाहत बसायची. गाडी झाली. कन्सल्टिंग रूम झाली. मग लग्नाचा विचार सुरू झाला. माझा पैसा आणि प्रॅक्‍टिस पाहून लग्न करायला तयार असणारी मुलं मला मान्य नव्हती. छात्र युवा संघर्ष वाहिनीचे वारे मनात घोंघावत होते. आपणच चहा-पोहे घेऊन, पाह्यला आलेल्या मुलासामोरं जायचं, मला मान्य नव्हतं. स् वत:शीच स्वत:चा संघर्ष सुरू झाला. घरी इथेच विरोध सुरू झाला. सुभाष काळे नावाचा मित्र होता. रवीचाही तो मित्र. पण रवीच्या “कडक अटी’ माहीत असल्यानं त्याने रवीला आणि मला परस्परांबद्दल विचारलेच नाही. पिंपळ गावात संवाद ग्रुपतर्फे ग्रामस्वच्छता आरोग्यसेवा शिबिर होतं. तिथं त्याला (रवीला) पाह्यलं. परस्पर नातेवाईक मित्रांनी आमच्या लग्नाचं सुचवलं. रवीनं उलट तपासणीच घेतली. नागपुरातल्या सेटल कन्सल्टिंग रूमला कुलूपच घालून “बैरागड’ला येऊन, कशा स्थितीत, कशी कोणासमवेत डॉक्‍टर करायची ते पाहा आणि मग निर्णय घ्या, असं सुचवलं.”

त्या वेळी रवीची पार्श्‍वभूमी काय होती?

डॉ. रवी म्हणाला, “”माझा जन्म शेगावचा. अकरावी-बारावीला वर्ध्याला होतो. त्यामुळे वाचनातून गांधीसंस्कार मनावर रुजलेले म्युनिसिपालिटीच्या शाळेत शिकलेलो. एदलाबादकर आणि वाघ या दोन सरांचा प्रभाव मनावर! ज्या दिवशी सरांच्या पायात चपल नसतील तेव्हा त्या वाटेत. गरजूला दिलेल्या, असणार, याची आम्हाला खात्री असे. विचारलं तर सर म् हणत, अरे, ती उन्हात जळत्या पायानं चाललेली पोरं आणि आपण सायकलवर. नाही. मग दिल्या तिला चपला! सरांचं हे प्रतिबिंब मी माझ्यात पाहत होतो. रामकृष्ण मिशनमुळे आध् यात्मिक विषय वाचनात येत. “खेड्यात जा’ हे गांधीविचार, आपल्याला जमेल, असं पक्क वाटू लागले. त्या सरांच्या सहवासात माझं व्यक्तिमत्त्व घडत गेलं.”

“”1978-82 मध्ये एम.बी.बी.एस. झालो. सहा महिने नागपुरात आणि सहा महिने पारशिवनी ग्रामीण रुग्णालयात इंटर्नशिप केली. डोक्‍यात पक्कं, की खेड्यात जाऊनच प्रॅक्‍टिस करायची. गांधी विचारसरणीचे डॉ. उल्हास जाजू भेटले. त्यांनी मला दोन प्रश्‍न विचारले (1) तुला खेड्यात दवाखाना सुरू करायचाय तर बाळंतपण करता येतं का? (2) लहान मुला ंचा न्यूमोनिया एक्‍सरे शिवाय डायग्नोसीस करता येईल? माझं उत्तर “नाही’ असंच होतं. एम.बी.बी.एस. म्हणजे खूप शिकलो, अशी डोक्‍यात हवा होती. डॉ. जाजू म्हणाले, “”खेड्यात जाण्यापूर्वी मुंबईत जा. या दोन्ही विषयांत सहा-सहा महिने “हाऊस जॉब’ करून अनुभव घे. 1984 त (3) मुंबईला आलो. भायखळ्याला राणीच्या बागेजवळच्या रुग्णालयात बाळं तपणाच्या ऑपरेशनचा अनुभव घेतला. तिथं मॅडम दीनू दलाल भेटल्या. त्या म्हणाल्या. तू मुलगा असून “बाळंतपण’ शिकण्यात रस कां? मी म्हणालो खेड्यात त्याची गरज आणि मी खेड्यात जाऊन प्रॅक्‍टिस करणार आहे. डॉ. दलाल खूष झाल्या. कारण त्यांनी त्यांच्या तरुणपणी गुजरातच्या खेड्यात जाऊन चार वर्षे प्रॅक्‍टिस केलेली. त्यांनी मग भरभरून शिकवलं. ”

डॉ. रवी कोल्हे उमेदवारी काळातल्या या डॉक्‍टरबद्दल भरभरून बोलत होते. मध्येच मला “चहा’ मागवला. मी विचारलं की “तुम्हाला चहा?’ दोघे म्हणाले, की कुठलीच सवय लावून घ्यायची नाही. त्यामुळे “चहा’ घेत नाही. माझ्या चहाचा घोट घशाखाली उतरेना.

“”पुढचे दोन-अडीच महिने महाराष्ट्रभर हिंडत असताना एक पुस्तक वाचनात आलं.” डॉ. रवी सांगत होते.. “”त्या पुस्तकाचं नावं होतं. “व्हेअर देअर इज नो डॉक्‍टर’ डेव्हिड व्हर्नर नावाच्या स्पॅनिश मिशनरी डॉक्‍टरनं लिहिलेलं. सर्व भाषांत प्रकाशित झालेलं. त्या पुस्तकाच्या कव्हरवर चित्र होतं. डोलीतून उचलून पेशंटला घेऊन चाललेत. फोटो खाली रस्ता दाखवलेला. त्या रस्त्यावरच्या मैलाच्या दगडावर हॉस्पिटलकडे बाण केलेला. पुढे लिहिलेलं 30 मैल! माझ्या मनात आलं आपणच 30 मैलांत गेलो, तर पेशंटवर लवकर उपचार होतील आणि आत गेल्यावर अमरावती जिल्ह्यातलं धारणी तालुक्‍यातलं “बैरागड’ गाव सापडलं.” मी डॉ. सावजी (सध्या प्रयास-अमरावती), डॉ. दिलीप गहाणकरी आणि प्रेमचंद पं डित. मी आणि गहणकरी बैरागडला 1985 मध्ये गेलो तर तिथली स्थिती कल्पने पलीकडची होती. आम्ही जे मेडिकलला माहीत करून घेतले, त्यापेक्षा वेगळचं चित्र होतं. ट्रिपल आणि पोलिओ पाजले तर ते आजार होत नाहीत; हे शिकलेलं. धर्नुवात, डांग्या खोकल्याचे पेशंट पाहायलाच मिळाले नव्हते. इथं पहिल्याच आठवड्यात शंभर पेशंट डांग्या खोकल् याचे आणि धर्नुवातानं चार नवजात बालकांचा मृत्यू आमच्या डोळ्यांदेखत झालेला. बैलानं शिंग मारलं, आतडी बाहेर काढली, विहिरीत खोदताना हातानं डायनामाईट फुटलेला. अफ ाट रक्तस्राव. असे पेशंटस दारी. मग डॉ. गहाणकरीनं सर्जरी करायची आणि मी प्रिव्हेंटिव्ह स्पेशल मेडिसनकडे लक्ष द्यायचं ठरवलं.”

“”तिथं जाण्यापूर्वी हॉस्पिटल उभारण्याचं स्वप्न होतं. एक शिक्षक भेटले म्हणाले, “”किती गावांसाठी काम करणार? किती वर्षे काम करणार! म्हटलं 40 वर्षे! ते म्हणाले, की तापी, सीपना, खपरा या तीन नद्यांच्या मध्ये असलेल्या बैरागडपुरता आरोग्याचा प्रश्‍न नाही. कुपोषण अनारोग्य ओरिसा, बिहार, म. प्रदेश, उ. प्रदेश. साउथ आफ्रिका सर्वत्र आहे. डॉ. इंगोरे मॅडम पाठक, डॉ. वासुदेवन म्हणाले, की हे काम आपल्या आवाक्‍यातलं नाही. सरकारचं काम. ट्रायबल हेल्थवर काम करा. सरकारला त्रुटी लक्षात आणून द्या. “सर्वांसाठी आरोग्य’ या ब्रीदामुळे सरकार सुविधा पुरवेल. आमचा अभ्यास सुरू झाला. “आरोग्यस्थिती’ हा विषय. सहा वर्षांखालील मुलं, गर्भवती स्तनदा माता यांची आदिवासी धारणी तालुक्‍यातील स्थिती. आमच्या अभ्यासातून “कुपोषण’ हा शब्द फॉर्म्युलेट झाला. बालमृत्यूप्रमाण प्रतिहजारी 200 पेक्षा जास्त होतं. लसीकरण अजिबात होत नव्हतं. आरोग्यविषयक मार्गदर्शन लोकांना न व्हतं. यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी केंद्र, आरोग्य शिक्षण सर्व गावांना मिळावं यासाठी नागपूर पत्रकारांच्या मदतीने, घरात खायला . अंगावर कपडा नाही. घर गळतंय अशी स्थिती. अशी गावातील अनेक घरे. अनारोग्य वाढणारच. त्यात 1993 मध्ये भीषण पाऊस झाला. पाठोपाठ प्रेते दिसतील. इतके भीषण बालमृत्यू घडले. प्रशासनाने गंभीरपणे घेतलं. शरद पवार मेळघाटात आले हा प्रश्‍न समजून घेतला. शरदराव बैरागडला येणार तर तिथं जायला रस्ताच नाही. रस्ता नाही. सुविधा नाही. मग तिथं धान्य नाही. त्यामुळे उपासम ार. कुपोषणामागच्या प्रश्‍नाचे गुंते व्यापक होत गेले. शेती निसर्गावर अवलंबून, कर्जबाजारीपण. सावकारी ताप, वीज नाही. व्यसनाधीनता, अज्ञान, अशिक्षित पण न्यूमोनिया, डायरिया, गोवर वाढत चाललेला. क्षयरोग भीती. उघड्यावर शौचाला. जंतामुळे रक्त कमतरता. या परस्पर प्रश्‍नांच्या गुंतल्यामुळे कुपोषण प्रश्‍न लोंबकळत राह्यलेत.

दरम्यान, डॉ. गहाणकरीनं एम.एस.एफ.आय.सी.एस. करून तो ऑस्ट्रेलियात गेला. आजही तो दर वर्षी मेळघाटात येतो. 100 रुग्णांची सर्जरी स्वखर्चानं करतो. मी एम.डी. केलं. परीक्षेला गेलो. आणि 1988 मध्ये माझ्या कडक अटी मान्य करून मला स्मिताची साथ मिळाली. आम्ही “बैरागड’चं कामासाठी कायमचं निवडले. थोड फार काम अद्याप चालू आहे. लोकांच्या अडचणीत लक्ष घातलं. आरोग्यापलीकडे कुटुंबाशी सख्य जुळलं. डॉ. रवी, स्मिता या जोडप्याची अपेक्षा माफक आहे. “”आम्ही कुपोषणाकडे लक्ष दिले. तसं म ेळघाटातच शिक्षणाकडे लक्ष देणाऱ्या तरुण पिढीतल्या कार्यकर्त्यांची गरज आहे. नुस्त बी.एस.सी ऍग्रीमधील स्पेशालिस्ट होण्यापेक्षा, शेतीपूरक व्यवसाय सुरू व्हायला हवेत. दुसरं म्हणजं सुरवातीला कपडे मळले तर आम्हीही अनइझी व्हायचो. पण इथे सर्वत्र चिखलमाती. वावटळ आली तर धुतलेल्या भांड्यांपासून कपड्यांपर्यंत घरभर धूळ पसरते. तेव्हा पर्याय नाही. आम्ही घाणेरडे राहतो. अशी समजूत करून घेऊ नका. तिसरी गोष्ट म्हणजे खरं तर आम्ही सर्व सामान्य माणसांचे स्नेही. पण प्रत्येक पक्षाला वाटतं आम्ही विशिष्ट राजकीय पक्षाचे. मनातून हा गैरसमज काढून टाका आणि आम्ही सामान्यांना शिक्षण देणं. आरोग्य मार्गदर्शन करणे ही कामं करून त्यांच्यात मिसळतो. तर जराही आमच्याकडे नक्षलवादी मं डळींसारखं यांचं प्रस्थ वाढतंय की काय, या भावनेनं पाहू नका. आम्ही मेळघाटात 1988 पासून पोचलोत. म्हणून तिथे अन्य चळवळ फोफावलेली नाही. शेवटी तळातल्या म ाणसाचा विकास महत्त्वाचा!”

टायरची चप्पल सरसावत. पायजमा-नेहरू शर्टातल्या मेळघाटातल्या गावागावांत पोचलेल्या या जोडप्याला प्रणाम करण्यापलीकडे आपण काय करणार? शक्‍य ती मदत करूया.

देवेंद्र गावंडे, सौजन्य – लोकसत्ता

ओरिसामधील मलकानगरीचे जिल्हाधिकारी आर. व्ही. कृष्णा यांचे अपहरण आणि सुटका यामुळे नक्षलवादाचा एक नवा चेहरा समोर आलेला आहे. गेली जवळपास दोन वर्षे नक्षलवादाची नव्याने चर्चा होते आहे. नक्षलवादाचा आज बदलत असलेला चेहरा, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्याने नक्षलवादाला घातलेला आळा आणि महाराष्ट्राला आलेले अपयश या सगळ्यांचा घेतलेला हा सखोल वेध. प्रत्यक्ष नक्षलवादग्रस्त परिसराला भेट देऊन नोंदविलेली निरीक्षणे..

————————————————————————————————–

एखाद्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यापेक्षा ती चिघळवत ठेवण्यात आपले राज्यकर्ते व प्रशासन आता पुरेसे अनुभवी झाले आहेत. नक्षलवादग्रस्त छत्तीसगड व ओरिसात फिरतांना नेमका हाच अनुभव येतो. अपवाद फक्त आंध्रप्रदेशाचा. मुळात नक्षलवादाची समस्या बहुआयामी आहे. ते यासाठी की, त्यातून उपस्थित होणारे प्रश्न थेट व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. कुठलीही व्यवस्था कधीच परिपूर्ण व प्रश्न न निर्माण करणारी राहू शकत नाही. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतच राहणार. नेमका तोच धागा पकडून ही चळवळ उभी राहिली. प्रत्यक्षात आज ३० वर्षांनंतर तिचे स्वरूप पार बदलले आहे. जनतेसमोर जातांना व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा आधार घ्यायचा, कधीच यशस्वी होणार नाहीत, अशी स्वप्ने सांगायची आणि प्रत्यक्षात खून व खंडणीसत्र राबवायचे, असे या चळवळीचे सध्या झाले आहे.छत्तीसगडमध्ये आधी १२ जिल्हे नक्षलवादग्रस्त होते. आता त्यांची संख्या १५ वर जाऊन पोहोचली आहे. गंमत म्हणजे, ही माहिती या राज्याचे मुख्यमंत्री रमणसिंग मोठय़ा अभिमानाने माध्यमांना सांगत असल्याचे दिसले. नक्षलवाद वाढला, हे सांगण्यात अभिमान वाटावा, अशी कोणतीच गोष्ट नाही. तरीही ते का सांगत होते, याचे उत्तर लेखाच्या सुरुवातीच्या वाक्यात तसेच, राज्यकर्त्यांचा या समस्येकडे बघण्याचा दृष्टीकोन कसा बदलत चालला आहे, यात सामावले आहे. नक्षलवादाच्या नावावर केंद्राकडून जास्तीत जास्त निधी कसा आणता येईल, याकडेच सरकारचे लक्ष लागलेले असते, असे मत अनेकजण व्यक्त करतात. आधी निधी, मग त्यातून विकास कामे, नंतर राज्यकर्त्यांची टक्केवारी, असा हा मोठा रंजक प्रवास आहे. गनिमी युद्धात माहीर असणाऱ्या नक्षलवाद्यांना हे कळत नाही अशातला भाग नाही. म्हणूनच त्यांनीही आता खंडणी वसुलीला जास्तीत जास्त प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. गंमत म्हणजे, आता राज्यकर्ते व नक्षलवादी एका पातळीवर एकत्र आलेले दिसतात. ज्या आदिवासींच्या पिळवणुकीतून या चळवळीचा जन्म झाला त्या आदिवासींना लोकशाहीमुक्त करून नक्षलवाद्यांना दिलासा द्यायचा आहे तर, राज्यकर्त्यांना लोकशाहीच्या माध्यमातून आदिवासींचा विकास घडवून आणायचा आहे. राज्यकर्ते व नक्षलवादी या दोहोंच्या केंद्रस्थानी आदिवासीच आहे. प्रत्यक्षात या आदिवासींचा विकास झाला का, त्यांच्यापर्यंत शासन पोहोचले का, या प्रश्नाचे उत्तर छत्तीसगडमध्ये फिरतांना तरी नाही, असेच येते.

नक्षलवादाच्या नावावर या राज्यात बिजापूर व नारायणपूर असे दोन नवे जिल्हे निर्माण झाले. यापैकी नारायणपूर अवघा दोन तालुक्यांचा जिल्हा. या जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी बरीच विकास कामे सुरू आहेत. दुर्गम भागात मात्र विकासाचा अजिबात पत्ता नाही. दंतेवाडाचे जिल्हाधिकारी आर. प्रसन्ना या भागाची वर्गवारी तीन श्रेणीत करतात. एक जेथे प्रशासनाची पूर्ण पकड आहे. दुसरा जेथे दिवसा प्रशासन व रात्री नक्षलवादी आहेत व  तिसरा जेथे पूर्णपणे नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व आहे. यापैकी पहिल्या भागात विकास कामे दिसतात. दुसऱ्या भागात प्रशासन आहे.तिसऱ्या भागात तर प्रशासन पोहोचलेलेच नाही. त्यामुळे विकास कामांचा धडाका फक्त ३० टक्के भागातच दिसतो. छत्तीसगडच्या प्रशासनात अनेक चांगले अधिकारी आहेत, पण नक्षलवादाच्या मुद्यावर राज्यकर्त्यांच्या धोरणात सुसूत्रता नाही. त्यामुळे प्रत्येक अधिकारी वेगवेगळय़ा पद्धतीने काम करतो, असे बिजापूर व नारायणपूरमध्ये दिसून आले.

वनजमिनीचे पट्टे वाटप हा आदिवासींना दिलासा देणारा प्रकार आहे. मात्र, जेथे प्रशासन पोहोचू शकते अशाच ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी होतांना दिसते. जेथे नक्षलवाद्यांचा प्रभाव आहे तेथील दावेच दाखल झालेले नाहीत, असे अधिकारी सांगतात. या राज्यातील रेशनिंगची पद्धत नावाजली गेलेली आहे, त्याचा प्रत्यय फिरतांना येतो. १०२ रुपयात ३५ किलो धान्य एका कुटुंबाला मिळते. त्यातले दहा किलो नक्षलवाद्यांसाठी गावात काम करणारे संगम सदस्य घेतात तर, दहा किलो नक्षलवादी घेतात. केवळ पंधरा किलो धान्य आदिवासींना मिळते. त्यामुळे त्याला पोट भरण्यासाठी जादा दराने धान्य विकत घ्यावे लागते. रेशनिंगच्या धान्यावर नक्षलवादी पोसले जात आहेत, ही बाब जिल्हाधिकारी प्रसन्ना मान्य करतात आणि त्यावर उपाय काय, असा प्रश्नही उपस्थित करतात. नक्षलवाद्यांना रेशनिंगचे धान्य मिळते. त्यामुळे धान्याची गाडी ते कधीच अडवत नाहीत अन् जाळतही नाहीत. नक्षलवादी शाळांच्या इमारती स्फोटात उडवून लावतात म्हणून मग प्रशासनाने पोलीस ठाण्याच्या आजूबाजूलाच शाळा बांधल्या. त्यात शेकडो मुले शिक्षण घेतांना दिसतात, पण दुर्गम भागातील मुलांची संख्या त्यात कमी आहे. त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रातील मुलांना नक्षलवादी शाळेत जाऊच देत नाहीत.

पाच वर्षांपूर्वी या राज्यात सलवा जुडूमचा जोर होता. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सरकारने या अभियानातून अंग काढून घेतले. त्यामुळे सुमारे एक लाख आदिवासी कुटुंबे अडचणीत आली. त्यातल्या ६० हजार कुटुंबांनी जुडूमचा तळ सोडून पुन्हा गाव गाठले. त्यातील शेकडो कुटुंबप्रमुखांना नक्षलवाद्यांनी ठार केले. ज्यांची मुले विशेष पोलीस अधिकारी आहेत, अशी सुमारे दहा हजार कुटुंबे तळावरच राहिली. उर्वरित कुटुंबांनी लगतच्या आंध्रप्रदेशात स्थलांतर केले. मधली दोन वष्रे या जुडूमच्या तळावर स्वस्त धान्य देणे सुद्धा बंद झाले, पण आता पुन्हा धान्य मिळायला लागले आहे. जुडूमचे एक नेता महेंद्र कर्मा विधानसभेची निवडणूक हरले. त्यांना हरवण्यात भाजपएवढाच नक्षलवाद्यांचा सहभाग होता. या जुडूमची उभारणी ज्यांनी केली ते के. मधुकरराव आता दंडकारण्य शांती संघर्ष समिती स्थापून पुन्हा लोकांना संघटित करू लागले आहेत. सरकारने आदिवासींना वाऱ्यावर सोडले, पण आम्ही कसे सोडणार, असा त्यांचा सवाल आहे. या नव्या समितीचा भर प्रामुख्याने विकास कामांवर आहे.

केवळ छत्तीसगडच नाही तर, ओरिसातही साऱ्या सुरक्षा दलाची मदार विशेष पोलीस अधिकारी असलेल्या स्थानिक तरुणांवरच आहे. २८ टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या या राज्यातील ३० पैकी २४ जिल्हे नक्षलवादग्रस्त आहेत. सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपहरणाने गाजणारा मलकानगिरी हा त्यापैकी सर्वाधिक नक्षलवादग्रस्त जिल्हा. अपहरणाच्या आठ दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी आर. व्ही. क्रिष्णा भेटले तेव्हा सुरक्षा व्यवस्था न घेता फिरणे कसे सोयीस्कर असते, हेच ते सांगत होते. सुरक्षा व्यवस्थेत फिरणे जास्त जोखमीचे आहे, असे ते म्हणत होते. त्यांनी थेट जनतेपर्यंत जाण्याचा धोका पत्करला. आता या घटनेनंतर प्रशासनाचा दृष्टीकोन बदलणार असला तरी राज्यकर्ते मात्र या समस्येकडे अजूनही गंभीरतेने बघत नाही, असे कोरापूट, रायगडा व मलकानगिरी जिल्हे फिरल्यानंतर स्पष्टपणे जाणवते. क्रिष्णा, नितीन जावळे, आनंद पाटील, सचिन जाधव हे तरुण आयएएस अधिकारी धाडस करतात, पण शासन व राज्यकर्त्यांकडून त्यांना फारसे पाठबळ मिळत नाही. त्याचा पुरेपूर फायदा नक्षलवाद्यांनी उचललेला आहे. पंचायत समितीच्या कार्यालयात जाऊन बीडीओच्या श्रीमुखात भडकावण्यापर्यंत नक्षलवाद्यांची मजल गेली आहे. विजयवाडा ते रांची हा नवा राष्ट्रीय महामार्ग याच भागातून जाणार आहे. चार वर्षांपूर्वी मलकानगिरीत त्याचे भूमीपूजन झाले, पण नक्षलवाद्यांनी कंत्राटदाराला गोळी घालून काम बंद पाडले. तेच नक्षलवादी रायगडा भागात या महामार्गाचे काम होऊ देत आहेत. कारण, दोन कोटीची खंडणी त्यांना मिळाली. खंडणी देण्याची बाब पोलिसांसह सर्वाना ठाऊक आहे, पण रस्ता होतो आहे मग दुर्लक्ष करा, असा पवित्रा सध्या अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. वनजमिनीचे पट्टे वाटपाची प्रत्येक जिल्ह्य़ाची सरासरी सध्या १५ हजार दाव्यांची आहे. संपर्क व्यवस्था व दळणवळण हीच एकमेव बाब नक्षलवादाला मागे सारणारी आहे, हे ठाऊक असतांना सुद्धा ओरिसा सरकारचे याकडे अजिबात लक्ष नाही.

उखडलेले व खोदून ठेवलेले रस्ते सर्वत्र आढळतात. त्यामुळे बहुसंख्य गावे संपर्ककक्षेच्या बाहेर आहेत. या दोन्ही राज्यात पोलीस विरुद्ध इतर प्रशासन, असा सामना बघायला मिळतो. आम्ही ‘एरिया डॉमिनेशन’ करतो, पण मागाहून प्रशासन येत नाही, असे पोलीस म्हणतात तर, पोलिसांच्या पाठोपाठ प्रशासन नेणे इतकी सोपी गोष्टी नाही, असे महसुली अधिकारी म्हणतात.

संपर्क व्यवस्था नसल्याने जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींचा संबंध केवळ नक्षलवाद्यांशी येतो. त्यामुळे त्यांना ते जवळचे वाटतात. रस्ता झाला तर पोलीस येतील, पण सोबतच शिक्षक येईल, रुग्णवाहिका येईल, बस येईल, असे आदिवासींना सांगणारी यंत्रणाच या दोन्ही राज्याच्या दुर्गम भागात नाही, हे स्पष्टपणे जाणवते. हजारोच्या संख्येत असलेले विशेष पोलीस अधिकारी, प्रशिक्षित जवान, केंद्रीय सुरक्षा दले यांचे जाळे सर्वत्र विणलेले आढळते, पण नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाला, असे कुठेही दिसून येत नाही. जोवर नक्षलवादी चळवळीत राजकीय विचारधारेला महत्व होते तोवर त्यांच्या संदर्भात कोणता पवित्रा घ्यायचा, यावर प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेअंती काही ठोस भूमिका तरी घेता येत होती. आता या चळवळीला खंडणीखोरांची टोळीचे स्वरूप आल्याने काहीच ठरवता येत नाही. त्यामुळे कधी काय होईल, हेही सांगता येत नाही, अशी भावना या दोन्ही राज्यातले सनदी अधिकारी बोलून दाखवतात. या मुद्यावर राज्यकर्ते सुद्धा कधी मार्गदर्शन करीत नाही, अशी खंत हे अधिकारी बोलून दाखवतात. ही चळवळ जशी भरकटली तसा सरकारचा दृष्टीकोनही बदलला. त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडत असल्याचे या दौऱ्यात दिसून आले.

गडचिरोली नक्षलवाद्यांच्या ताब्यात
केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कानउघडणी करून सुद्धा गडचिरोलीची यंत्रणा काही बोध घ्यायला तयार नाही. पोलीस व सुरक्षा दलांनी घेतलेला बचावात्मक पवित्रा आणि विकासाच्या मुद्यावर जिल्हा प्रशासनाची भलतीकडे सुटलेली गाडी, यामुळे नक्षलवादाचा प्रभाव सतत वाढत आहे. नक्षलवादी गडचिरोलीजवळ असलेल्या पोटेगावात सायंकाळी सहा वाजता येतात. भर चौकात धिंगाणा घालतात, पण पाचशे मीटरवर असलेल्या पोलीस ठाण्यातले जवान जागचे हलत नाहीत. एटापल्ली ते कसनसूर या वर्दळीच्या मार्गावर नक्षलवादी बस अडवतात. प्रवाशांना खाली उतरवतात. बसमध्ये बसून कसनसूरच्या ठाण्याजवळ असलेल्या चौकात जातात आणि पोलिसांच्या नावाने शिमगा करतात. पोलीस साधे प्रत्युत्तरही देत नाहीत. भामरागडजवळच्या मेडपल्ली ठाण्याला नक्षलवादी घेराओ घालतात, वीज पुरवठा तोडतात, गावातल्या कुणाकुणाला ठार करणार, हे ओरडून सांगतात, पण ठाण्यातले जवान साधी गोळी झाडत नाहीत. मोहिमा आखतांना कोणतीही जिवित हानी नको, या अधिकाऱ्यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे या जिल्ह्य़ात तैनात असलेले सात हजार जवान सध्या बचावात्मक पवित्रा बाळगून आहेत. गावभेटी, लांब व लघु पल्ल्याची गस्त तीस टक्क्यावर आली आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा नक्षलवाद्यांनी उचलला आहे. नक्षलवादी सध्या गावागावात जाऊन सभा घेत आहेत. त्याची माहिती पोलिसांनी लागलीच मिळत आहे, पण कारवाई शून्य आहे. स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टमचे पालन झालेच पाहिजे, हा उपमहानिरीक्षकांचा आग्रह जवानांना माघार घेण्यास भाग पाडत आहे. त्यामुळे सध्या या जिल्ह्य़ातले जवान तळाची व स्वत:ची सुरक्षा करण्यात व्यस्त आहेत. विचारल्याशिवाय तळाबाहेर पडायचे नाही, ही वरिष्ठांची सूचनाच जवानांना आता महत्वाची वाटू लागली आहे. त्यामुळे युद्धाची भाषाच हे जवान विसरून गेले आहेत.

रोड ओपनिंगचा अतिरेक केला जात असल्याने नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी खास प्रशिक्षित केलेले सी-६० चे जवान रस्ता मोकळा करण्यात व्यस्त आहेत. जनजागरण मेळावे होत आहेत, पण त्यात केवळ भाषणापुरती हजेरी लावण्यात अधिकारी धन्यता मानत आहेत. जनतेशी संवाद संपला आहे. मला गडचिरोलीत काम करायला आवडेल, असे सांगत नियुक्ती मिळवणारे अधिकारीच युद्धाची भाषा व आक्रमकता विसरून गेले आहेत. परिणामी, जवानांचे मनोधर्य खचले आहे. जवानांची एवढी कुमक दिमतीला देऊनही नक्षलवाद्यांवर दबाव का निर्माण करू शकला नाहीत, हा चिदंबरम यांचा प्रश्न अधिकारी सोयीस्करपणे विसरले आहेत. या जिल्ह्य़ात सत्तर टक्के शाळांमध्ये वीज नाही. तरीही ई-विद्या प्रकल्पावर कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहेत. रोजगार हमीचा मोबदला देता यावा म्हणून मोठा गाजावाजा करून आणलेल्या बायोमेट्रीक प्रणालीने किती लोकांना मजुरी मिळाली, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. दुर्गम भागातले शेकडो रस्ते रखडले आहेत, पण ते पूर्ण करण्यासाठी कोणताही कार्यक्रम प्रशासन आखत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कर्मचारी व डॉक्टरांअभावी आरोग्य केंद्र ओस पडली आहेत.

नक्षलवादाचा बाऊ करून काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या हजारोच्या घरात आहे, पण त्यांना शिस्त लावण्याचा प्रकार येथे नाही. उलट, जिल्हा प्रशासन ई-गव्‍‌र्हनंसचा पुरस्कार लागोपाठ कसा मिळेल, याच प्रयत्नात आहे. जेथे साध्या प्राथमिक शिक्षणाची बोंब आहे तेथे संगणकावरून धडे दिले जात आहेत. वनहक्काचे दावे मंजूर झाले, पण प्रलंबित दाव्यांची संख्या लाखावर पोहोचली असतांना त्याकडे लक्ष द्यायला कुणाजवळ वेळ नाही. रेशनिंगचे धान्य बरोबर मिळावे म्हणून लाखो रुपये खर्चून एसएमएस यंत्रणा बसवण्यात आली, पण दुर्गम भागात मोबाईलचे नेटवर्कच नाही, याचा विसर अधिकाऱ्यांना पडला आहे. आदिवासी विकास खात्यात सर्व वरिष्ठांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आदिवासींना नेमक्या कोणत्या योजनेचा लाभ मिळत आहे, हे कळायला मार्ग नाही. आदिवासींच्या हितासाठी म्हणून आणण्यात आलेले सारे उपक्रम बाहेरच्या कंपन्यांमार्फत राबवले जात आहेत. या एजंसीजना दुर्गम भागाचा कोणताही अनुभव नसतांना सर्वेक्षणाची कामे त्यांना दिली जात आहेत. कोटय़वधीचा हा खर्च आदिवासींच्या मूलभूत गरजांकडे साफ दुर्लक्ष करणारा आहे. धोका आहे म्हणून उच्च दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था घेऊन बसलेले अधिकारी अजून जिल्हाभर दौरे करायला तयार नाहीत.नक्षलवाद्यांवर दबाव निर्माण होऊ शकेल, त्यांच्या जनाधाराला धक्का पोहोचेल, असे काहीही या जिल्ह्य़ात घडतांना दिसत नाही. नक्षलवाद्यांना गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या बाहेर येऊ दिले नाही, हा दावा सुद्धा आता हास्यास्पद वाटायला लागला आहे. नक्षलवाद इतर जिल्ह्य़ात न पसरण्यामागे प्रभावी प्रशासन नाही तर भौगोलिक स्थिती कारणीभूत आहे, हे वास्तव आहे.

आंध्रची चमकदार कामगिरी
आंध्रप्रदेशात प्रवेश केला की, एकदम वेगळे चित्र बघायला मिळते. आंध्र पोलिसांनी केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या मदतीशिवाय नक्षलवादाचा प्रभाव पार पुसून टाकला आहे. आधी या राज्यातील तब्बल २१ जिल्हे या चळवळीने ग्रस्त होते. आता केवळ खम्मस, वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद, विशाखापट्टनम या पाच जिल्ह्य़ातील काही तालुक्यात नक्षलवाद दिसतो. ही चळवळ संपवण्यासाठी केवळ ‘ग्रे हाऊंड’ या प्रशिक्षित जवानांच्या फौजेचाच हातभार लागला नाही तर, पोलीस व इतर सरकारी यंत्रणांनी प्रभावी कामगिरी केल्यामुळेच नक्षलवाद्यांना आता या प्रदेशात जनतेचा फारसा पाठिंबा राहिलेला नाही. आंध्रच्या ग्रे हाऊंडमध्ये सध्या पाच हजार जवान आहेत. ही कल्पना पोलीस महासंचालक के. दुर्गाप्रसाद यांची. त्यांनी केवळ जवानच तयार केले नाहीत तर, त्यांच्या दिमतीला स्वतंत्र गुप्तचर यंत्रणा (एसआयबी) उभी केली. मूळ वेतनाच्या ६० टक्के जास्त वेतन घेणाऱ्या या जवानांना ठिकठिकाणी नेमणूक न देता हैदराबादलाच ठेवण्यात आले व गुप्त माहितीच्या आधारावर स्थानिक पोलिसांना अजिबात न कळवता जंगलात मोहिमांसाठी पाठवण्यात आले. ‘कोव्हर्ट’ या मोहिमेंतर्गत तर अनेक जवानांना चक्क नक्षलवाद्यांच्या दलममध्ये पाठवण्यात आले. नंतर दलमच्याच गनिमी पद्धतीने त्यांचा काटा काढण्यात आला. या जवानांनी आदिवासींची भाषा आत्मसात केली. त्यांच्या मदतीला विशेष पोलीस अधिकारी होते. या राज्यात कोण विशेष पोलीस अधिकारी आहेत, हे त्या त्या जिल्ह्य़ातल्या पोलीस अधीक्षकांशिवाय कुणालाच ठाऊक नाही. ही ओळख दडवण्याचा खूप फायदा पोलिसांना झाला. याशिवाय, खबऱ्यांचे जाळे सर्व जिल्ह्य़ात विणण्यात आले. त्यांनी थेट हैदराबादशी संपर्क साधायचा, असे धोरण आखण्यात आले. ग्रे हाऊंडच्या जवानांना १५ दिवस काम नंतर १५ दिवस सुटी देण्याचा निकष कसोशीने पाळला गेला. यात सामील प्रत्येक जवानांना दरवर्षी उजळणी वर्गाला सामोरे जावे लागते. यात जो अनुत्तीर्ण होतो त्याला बाहेर काढले जाते. हे करतांनाच पोलीस व प्रशासनाने दुर्गम भागात रस्त्याचे जाळे विणायला सुरुवात केली.

नक्षलवाद्यांनी अडवणूक केली तर त्यांना खंडणी द्या, पण रस्ता पूर्ण करा, असे तोंडी आदेश कंत्राटदारांना देण्यात आले. त्यामुळे आज या राज्यातील ९९ टक्के गावे रस्त्याने जोडली गेली आहेत.

ज्या आदिवासींना शस्त्राच्या धाकामुळे नक्षलवाद्यांना जेवण द्यावे लागते अशांवर अटकेची कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याकडून ‘बाँड’ भरून घेण्याची पद्धत सुरू केली. तीनदा ‘बाँड’चे उल्लंघन केले तरच कारवाई केली जाऊ लागली. यामुळे आदिवासींमधला असंतोष कमी झाला. रोड ओपनिंगची पद्धत बंद करण्यात आली. पोलीस अधिकाऱ्यांना फिरण्यासाठी खासगी वाहने देण्यात आली. पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी सुद्धा खासगी वाहन वा बसने दुर्गम भागात फिरला. जनतेचा नक्षलवादावरचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ३५ कलावंतांचे ‘कलाजत्रा’ नावाचे पथक प्रत्येक जिल्ह्य़ात निर्माण करण्यात आले. नक्षलवाद्यांना मदत करणारे लोक, त्यांच्या समर्थक संघटना यावर सतत पाळत ठेवण्यात आली. या संघटना किंवा समर्थक जोवर गंभीर गुन्हा करत नाही, तोवर त्याला अटक करण्याचे टाळण्यात आले. पाळतीकडे लक्ष न देणारे अनेक समर्थक नंतर गंभीर गुन्हय़ात अडकले. सामान्य जनतेशी अधिकारी वा कर्मचाऱ्याने चांगलाच व्यवहार करायचा, हा नियम कसोशीने पाळण्यात आला.

नक्षलवाद्यांना मदत करणारी गावे शोधून काढत त्या प्रत्येक गावावर थेट पोलीस अधीक्षकाने लक्ष ठेवावे, असे धोरण ठरवण्यात आले. रोजगार व आरोग्याच्या अनेक योजना प्रभावीपणे राबवण्यात आल्या. गुप्तचर यंत्रणा प्रभावी करण्यासाठी अनेक नवी उपकरणे वापरण्यात आली. आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन करतांना पोलीस विभागाने केलेली प्रत्येक मागणी सात दिवसाच्या आत इतर प्रशासनाने पूर्ण करावी, असे आदेश काढण्यात आले. नक्षलवाद कमी करण्यासाठी संपर्क व्यवस्था व दळणवळण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासोबतच जनतेच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याकडे जातीने लक्ष देण्यात आले.  चळवळीला बौद्धिक खाद्य पुरवण्यात हे राज्य अग्रेसर होते. आताही काही बुद्धीवादी या चळवळीचे समर्थन करतांना दिसतात, पण नक्षलवाद्यांनी जनतेचा पाठिंबा मात्र गमावलेला आहे.

चार वर्षांपूर्वी नक्षलवादी समर्थक संघटनांनी आंध्रच्या सीमावर्ती भागात गुप्तपणे एक सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात जनतेला रोजगार मिळाला, त्यांची आर्थिक क्षमता वाढली, शिक्षणाचा प्रसार झाला, अशी कारणे समोर आली. ही सारी कागदपत्रे पोलिसांनी एका छाप्यात जप्त केली. सध्या नक्षलवादी चळवळीवर पूर्णपणे आंध्रच्या नक्षलवाद्यांचे नियंत्रण असले तरी त्यांना त्यांच्याच गृहराज्यात काहीही करता येत नाही, अशी स्थिती आहे.

संजय चिटणीस, सौजन्य – लोकसत्ता

सर जॉन सायमन यांच्या नेतृत्वाखाली १९२८ साली एक कमिशन भारतात आले होते. या कमिशनवर भारतातील सर्व पक्षांनी बहिष्कार घातला होता. हे कमिशन जिथे जिथे जाई, तिथे हरताळ पाळण्यात येऊन निषेधाच्या प्रचंड मिरवणुका निघत व ‘सायमन गो बॅक‘ अशा घोषणा दिल्या जात. ३१ ऑक्टोबर १९२८ रोजी हे कमिशन लाहोर येथे गेले असता जनतेने लाला लजपतराय यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे निदर्शन केले. त्या वेळी, पोलीस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट व सँडर्स यांनी लाठीमार केला. त्यात लाला लजपतराय यांच्या छातीवर मार बसला व त्यामुळे पुढे लालाजींचे निधन झाले.

लालाजींच्या मृत्यूमुळे देशातील वातावरण प्रक्षुब्ध झाले. देशबंधू चित्तरंजन दास यांच्या पत्नी वासंतीदेवी यांनी तर एक पत्रक काढून, भारतातील युवक या राष्ट्रीय अपमानाचा बदला घेणार नाहीत का, असा सवाल केला. भगतसिंग यांनी हे पत्रक पुनःपुन्हा वाचले आणि निश्चय केला की, लालाजींच्या मृत्यूस कारणीभूत झालेल्या सँडर्सर्ला यमसदनाला पाठविल्याशिवाय स्वस्थ बसायचे नाही. त्यांच्या या संकल्पाला चंद्रशेखर आझाद, सुखदेव व राजगुरू यांची साथ होतीच. त्यानुसार १७ डिसेंबर १९२८ रोजी सँडर्स हा दयानंद कॉलेजसमोरील पोलीस ठाण्यातून बाहेर पडत असताना राजगुरू यांनी पुढे उडी मारून त्यांच्या मानेवर गोळी झाडली. त्यानंतर भगतसिंग यांनी आणखी चार-पाच गोळ्या झाडून सँडर्सला यमसदनास धाडण्याचे काम पूर्ण केले. पुढे त्याबद्दल भगतसिंग व त्यांच्या सहकार्‍यांवर खटला भरण्यात आला.या खटल्याच्या अखेरीस भगतसिंग, सुखदेव व राजगुरू यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि २३ मार्च १९३१ रोजी तिची अंमलबजावणी करण्यात आली.

परंतु भगतसिंग व त्यांच्या सहकार्‍यांना देण्यात आलेल्या फाशीमुळे मोठे राजकीय वादळ उठले. विशेषतः महात्मा गांधींना त्यासंदर्भात लक्ष्य बनविण्यात आले. या देशभक्तांची फाशीची शिक्षा रद्द करून घेण्यासाठी गांधींनी प्रयत्न केले नाहीत, असा ठपका काहींनी गांधींवर ठेवला. इतकेच नव्हे, तर गांधीजी कराची येथे काँग्रेसच्या अधिवेशनाला गेले तेव्हा त्यांच्यासमोर निदर्शनेही करण्यात आली. ‘गांधी परत जा‘, ‘गांधीवादाचा धिक्कार असो‘, ‘गांधींच्या समेटामुळे भगतसिंग फासावर गेले‘, ‘भगतसिंग अमर रहे‘ अशा घोषणा नवजवान सभेचे सदस्य देत होते. पण एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी काळ्या कापडात गुंडाळलेली फुले गांधींना दिली. फासावर गेलेल्या हुतात्म्यांच्या रक्षेचीच ती प्रतीके होती. परंतु निदर्शक भारदस्त होते. मनात आणले असते तर ते गांधींना धक्काबुक्की करू शकले असते, त्यांचा अपमानही करू शकले असते. पण तसे त्यांनी काहीही केले नाही. स्वतः गांधींनीच तशी नोंद करून ठेवली आहे.

वास्तविक त्या वेळी स्वातंत्र्यासाठी जो अहिंसात्मक लढा सुरू होता त्याचे एक पर्व संपले होते. गांधी व व्हाइसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांच्यात समेटाची बोलणी चालू होती. लढ्याचा हिंसक मार्ग गांधींना मान्य नव्हता. पण त्याचबरोबर शूर माणसांबद्दल त्यांना आदर वाटायचा. त्यांची अहिंसा ही शूराची होती. अहिंसेच्या अनुषंगाने एका सभेत भाषण करताना गांधीजी म्हणाले, ‘माझ्या अहिंसेच्या तत्त्वात चोर, दरोडेखोरच नव्हेत तर खुन्यांनाही फाशी देणे बसत नाही. कोणालाही सुळावर चढविणे हे माझ्या सदसदि्‌्‌ववेकबुद्धीला पटत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर, भगतसिंगांसारख्या वीराला फाशी देणे, ही कल्पनाच सहन होत नाही.‘

भगतसिंग व त्यांच्या सहकार्‍यांची फाशीच्या शिक्षेतून सुटका व्हावी म्हणून १९ मार्च रोजी गांधींनी दिल्ली येथे व्हाइसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांची भेट घेतली. पण गांधींच्या रदबदलीचा उपयोग झाला नाही. परंतु या रदबदलीची बातमी पंजाबच्या तत्कालीन गव्हर्नरना मिळाली. ही रदबदली कदाचित यशस्वी होईल, असे त्यांना वाटले. त्यामुळे २४ मार्च हा फाशीचा दिवस ठरला असूनही, आदल्या दिवशी रात्रीच लाहोरच्या तुरुंगात त्यांनी फाशी देण्याचा अघोरी कार्यक्रम उरकून घेतला. सांगण्यासारखी गोष्ट म्हणजे अगदी २३ मार्च उजाडतो न उजाडतो तोच गांधींनी आयर्विन यांना पत्र दिले व भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्याविषयी कळकळीचे आवाहन केले. पण त्याचा आयर्विनवर काहीही परिणाम झाला नाही. ते आपल्या निर्णयावर ठाम होते.

२६ मार्च १९३१ रोजी कराचीच्या काँग्रेस अधिवेशनात बोलताना या तीन देशभक्तांना वाचविण्यासाठी आपण कसे प्रयत्न केले हे गांधींनी विशद केले. आपण ज्या वाटाघाटी व बोलणी केली, त्यामुळे भगतसिंग, राजगुरू व सुखदेव यांचे प्राण वाचतील, अशी आपल्याला आशा वाटू लागली होती, असे उद्‌गार काढून गांधीजी म्हणाले, ‘मी व्हाइसरॉयना समजावून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. माझी बाजू परिणामकारकपणे मांडण्याची मी शिकस्त केली. भगतसिंगांच्या नातेवाईकांबरोबर माझी शेवटची मुलाखत २३ मार्च रोजी ठरली होती. त्या दिवशी व्हाइसरॉयना लिहिलेल्या पत्रात मी माझे अंतःकरण ओतले होते.‘

भगतसिंग प्रभृतींची फाशीची शिक्षा रद्द व्हावी म्हणून गांधीजींनी कसे प्रयत्न केले, यावर जवाहरलाल नेहरूंनीही प्रकाश पाडला आहे. ते आत्मचरित्रात लिहितात, ‘भगतसिंगांची फाशी रद्द व्हावी म्हणून गांधींनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, पण सरकारने आपला हट्ट सोडला नाही. गांधी- आयर्विन कराराशी वस्तुतः या प्रयत्नांचा संबंध नव्हता. परंतु या प्रश्नाबद्दल देशात किती प्रखर भावना आहेत, हे लक्षात घेऊन गांधींनी त्यासंबंधी स्वतंत्रपणे प्रयत्न केले, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.‘

स्वतः नेहरूंना भगतसिंग व त्यांच्या सहकार्‍यांची फाशीच्या शिक्षेतून सुटका होईल, अशी आशा वाटत होती. १० मार्च १९३१ रोजी अलाहाबाद येथे केलेल्या भाषणात नेहरू म्हणाले, ‘भगतसिंग आज हयात आहेत, याचे श्रेय गांधींना आहे. केवळ त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच भगतसिंग व हिंसात्मक कृत्यांना जबाबदार अशा इतर राजकीय कैद्यांची मुक्तताही होऊ शकेल, अशी मला आशा आहे.‘ पण व्हाइसरॉय आयर्विन या प्रश्नावर ताठर राहिले. कालांतराने बीबीसीवर दिलेल्या मुलाखतीत आयर्विन यांनी आपल्या ताठरपणाचे पुढीलप्रमाणे समर्थन केले- ‘कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे माझे कर्तव्य होते. फाशीच्या शिक्षेला सर्वात कोण पात्र असेल, तर तो भगतसिंग, हे मी श्रीमान गांधींना सुनावले. मी भगतसिंगांसंबंधीचे कागदपत्र पाहिले व न्यायाची अंमलबजावणी करण्यात ढवळाढवळ न करण्याचे ठरविले.‘ काँग्रेसच्या कराची येथील अधिवेशनात भगतसिंग प्रभृतींच्या फाशीसंबंधीच्या ठरावाचा मसुदा स्वतः गांधींनी तयार केला होता. हा ठराव पुढीलप्रमाणे होता- ‘कोणत्याही स्वरूपाची व प्रकारची हिंसा काँग्रेसला मान्य नसली, तरीही काँग्रेस भगतसिंग व त्यांचे दोन सहकारी राजगुरू आणि सुखदेव यांचे शौर्य व त्याग यांचा गौरव करून त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी असल्याचे जाहीर करते.‘ हा ठराव जवाहरलाल नेहरूंनी काँग्रेसच्या अधिवेशनात मांडला.‘भगतसिंगांच्या त्यागाने अगदी वरची पातळी गाठली आहे,‘ असे उद्‌गार काढून नेहरू म्हणाले, ‘भगतसिंगांना फाशी दिल्यामुळे देशात चमत्कारिक वातावरण निर्माण झाले आहे. आज प्रत्येकाच्या मनात भगतसिंगांबद्दलचे विचार का घोळत आहेत? खेड्यापाड्यातील मुलांनाही भगतसिंगांचे नाव माहीत आहे. त्यांच्यापूर्वी अनेकांनी त्याग केला आहे आणि आजही त्याग करीत आहेत. मग भगतसिंगांचेच नाव प्रत्येकाच्या जिभेवर का? त्यांची छायाचित्रे अनेकांच्या घरांत भिंतीवर का लटकलेली दिसतात? यामागे काही तरी कारण असले पाहिजे. भगतसिंग हे स्वच्छ वृत्तीचे लढवय्ये होते. त्यांनी उघड्या मैदानात शत्रूशी दोन हात केले. देशाविषयीच्या कळकळीने ते भारावून गेले होते. ते जणू काय एखाद्या ठिगणीसारखे असून, अल्पावधीतच या ठिगणीतून ज्वाला निर्माण झाली आणि ही ज्वाला देशाच्या एका टोकापासून दुसर्‍या टोकापर्यंत पसरली. सर्व ठिकाणचा अंधकार घालवणारी अशी ही ज्वाला होती.‘

थोडक्यात, रूढ अर्थाने माहीत असलेले क्रांतिकारक व गांधींसारखा अद्वितीय क्रांतिकारक यांच्यामधील संबंधांचा विचार करताना तो सर्वंकष असला पाहिजे. गांधींचे आकलन ही काही साधी गोष्ट नाही.