नक्षलवाद : बदलते स्वरूप बदलता चेहरा

Posted: मार्च 10, 2011 in सामाजिक
टॅगस्, , , , ,

देवेंद्र गावंडे, सौजन्य – लोकसत्ता

ओरिसामधील मलकानगरीचे जिल्हाधिकारी आर. व्ही. कृष्णा यांचे अपहरण आणि सुटका यामुळे नक्षलवादाचा एक नवा चेहरा समोर आलेला आहे. गेली जवळपास दोन वर्षे नक्षलवादाची नव्याने चर्चा होते आहे. नक्षलवादाचा आज बदलत असलेला चेहरा, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्याने नक्षलवादाला घातलेला आळा आणि महाराष्ट्राला आलेले अपयश या सगळ्यांचा घेतलेला हा सखोल वेध. प्रत्यक्ष नक्षलवादग्रस्त परिसराला भेट देऊन नोंदविलेली निरीक्षणे..

————————————————————————————————–

एखाद्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यापेक्षा ती चिघळवत ठेवण्यात आपले राज्यकर्ते व प्रशासन आता पुरेसे अनुभवी झाले आहेत. नक्षलवादग्रस्त छत्तीसगड व ओरिसात फिरतांना नेमका हाच अनुभव येतो. अपवाद फक्त आंध्रप्रदेशाचा. मुळात नक्षलवादाची समस्या बहुआयामी आहे. ते यासाठी की, त्यातून उपस्थित होणारे प्रश्न थेट व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. कुठलीही व्यवस्था कधीच परिपूर्ण व प्रश्न न निर्माण करणारी राहू शकत नाही. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतच राहणार. नेमका तोच धागा पकडून ही चळवळ उभी राहिली. प्रत्यक्षात आज ३० वर्षांनंतर तिचे स्वरूप पार बदलले आहे. जनतेसमोर जातांना व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा आधार घ्यायचा, कधीच यशस्वी होणार नाहीत, अशी स्वप्ने सांगायची आणि प्रत्यक्षात खून व खंडणीसत्र राबवायचे, असे या चळवळीचे सध्या झाले आहे.छत्तीसगडमध्ये आधी १२ जिल्हे नक्षलवादग्रस्त होते. आता त्यांची संख्या १५ वर जाऊन पोहोचली आहे. गंमत म्हणजे, ही माहिती या राज्याचे मुख्यमंत्री रमणसिंग मोठय़ा अभिमानाने माध्यमांना सांगत असल्याचे दिसले. नक्षलवाद वाढला, हे सांगण्यात अभिमान वाटावा, अशी कोणतीच गोष्ट नाही. तरीही ते का सांगत होते, याचे उत्तर लेखाच्या सुरुवातीच्या वाक्यात तसेच, राज्यकर्त्यांचा या समस्येकडे बघण्याचा दृष्टीकोन कसा बदलत चालला आहे, यात सामावले आहे. नक्षलवादाच्या नावावर केंद्राकडून जास्तीत जास्त निधी कसा आणता येईल, याकडेच सरकारचे लक्ष लागलेले असते, असे मत अनेकजण व्यक्त करतात. आधी निधी, मग त्यातून विकास कामे, नंतर राज्यकर्त्यांची टक्केवारी, असा हा मोठा रंजक प्रवास आहे. गनिमी युद्धात माहीर असणाऱ्या नक्षलवाद्यांना हे कळत नाही अशातला भाग नाही. म्हणूनच त्यांनीही आता खंडणी वसुलीला जास्तीत जास्त प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. गंमत म्हणजे, आता राज्यकर्ते व नक्षलवादी एका पातळीवर एकत्र आलेले दिसतात. ज्या आदिवासींच्या पिळवणुकीतून या चळवळीचा जन्म झाला त्या आदिवासींना लोकशाहीमुक्त करून नक्षलवाद्यांना दिलासा द्यायचा आहे तर, राज्यकर्त्यांना लोकशाहीच्या माध्यमातून आदिवासींचा विकास घडवून आणायचा आहे. राज्यकर्ते व नक्षलवादी या दोहोंच्या केंद्रस्थानी आदिवासीच आहे. प्रत्यक्षात या आदिवासींचा विकास झाला का, त्यांच्यापर्यंत शासन पोहोचले का, या प्रश्नाचे उत्तर छत्तीसगडमध्ये फिरतांना तरी नाही, असेच येते.

नक्षलवादाच्या नावावर या राज्यात बिजापूर व नारायणपूर असे दोन नवे जिल्हे निर्माण झाले. यापैकी नारायणपूर अवघा दोन तालुक्यांचा जिल्हा. या जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी बरीच विकास कामे सुरू आहेत. दुर्गम भागात मात्र विकासाचा अजिबात पत्ता नाही. दंतेवाडाचे जिल्हाधिकारी आर. प्रसन्ना या भागाची वर्गवारी तीन श्रेणीत करतात. एक जेथे प्रशासनाची पूर्ण पकड आहे. दुसरा जेथे दिवसा प्रशासन व रात्री नक्षलवादी आहेत व  तिसरा जेथे पूर्णपणे नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व आहे. यापैकी पहिल्या भागात विकास कामे दिसतात. दुसऱ्या भागात प्रशासन आहे.तिसऱ्या भागात तर प्रशासन पोहोचलेलेच नाही. त्यामुळे विकास कामांचा धडाका फक्त ३० टक्के भागातच दिसतो. छत्तीसगडच्या प्रशासनात अनेक चांगले अधिकारी आहेत, पण नक्षलवादाच्या मुद्यावर राज्यकर्त्यांच्या धोरणात सुसूत्रता नाही. त्यामुळे प्रत्येक अधिकारी वेगवेगळय़ा पद्धतीने काम करतो, असे बिजापूर व नारायणपूरमध्ये दिसून आले.

वनजमिनीचे पट्टे वाटप हा आदिवासींना दिलासा देणारा प्रकार आहे. मात्र, जेथे प्रशासन पोहोचू शकते अशाच ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी होतांना दिसते. जेथे नक्षलवाद्यांचा प्रभाव आहे तेथील दावेच दाखल झालेले नाहीत, असे अधिकारी सांगतात. या राज्यातील रेशनिंगची पद्धत नावाजली गेलेली आहे, त्याचा प्रत्यय फिरतांना येतो. १०२ रुपयात ३५ किलो धान्य एका कुटुंबाला मिळते. त्यातले दहा किलो नक्षलवाद्यांसाठी गावात काम करणारे संगम सदस्य घेतात तर, दहा किलो नक्षलवादी घेतात. केवळ पंधरा किलो धान्य आदिवासींना मिळते. त्यामुळे त्याला पोट भरण्यासाठी जादा दराने धान्य विकत घ्यावे लागते. रेशनिंगच्या धान्यावर नक्षलवादी पोसले जात आहेत, ही बाब जिल्हाधिकारी प्रसन्ना मान्य करतात आणि त्यावर उपाय काय, असा प्रश्नही उपस्थित करतात. नक्षलवाद्यांना रेशनिंगचे धान्य मिळते. त्यामुळे धान्याची गाडी ते कधीच अडवत नाहीत अन् जाळतही नाहीत. नक्षलवादी शाळांच्या इमारती स्फोटात उडवून लावतात म्हणून मग प्रशासनाने पोलीस ठाण्याच्या आजूबाजूलाच शाळा बांधल्या. त्यात शेकडो मुले शिक्षण घेतांना दिसतात, पण दुर्गम भागातील मुलांची संख्या त्यात कमी आहे. त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रातील मुलांना नक्षलवादी शाळेत जाऊच देत नाहीत.

पाच वर्षांपूर्वी या राज्यात सलवा जुडूमचा जोर होता. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सरकारने या अभियानातून अंग काढून घेतले. त्यामुळे सुमारे एक लाख आदिवासी कुटुंबे अडचणीत आली. त्यातल्या ६० हजार कुटुंबांनी जुडूमचा तळ सोडून पुन्हा गाव गाठले. त्यातील शेकडो कुटुंबप्रमुखांना नक्षलवाद्यांनी ठार केले. ज्यांची मुले विशेष पोलीस अधिकारी आहेत, अशी सुमारे दहा हजार कुटुंबे तळावरच राहिली. उर्वरित कुटुंबांनी लगतच्या आंध्रप्रदेशात स्थलांतर केले. मधली दोन वष्रे या जुडूमच्या तळावर स्वस्त धान्य देणे सुद्धा बंद झाले, पण आता पुन्हा धान्य मिळायला लागले आहे. जुडूमचे एक नेता महेंद्र कर्मा विधानसभेची निवडणूक हरले. त्यांना हरवण्यात भाजपएवढाच नक्षलवाद्यांचा सहभाग होता. या जुडूमची उभारणी ज्यांनी केली ते के. मधुकरराव आता दंडकारण्य शांती संघर्ष समिती स्थापून पुन्हा लोकांना संघटित करू लागले आहेत. सरकारने आदिवासींना वाऱ्यावर सोडले, पण आम्ही कसे सोडणार, असा त्यांचा सवाल आहे. या नव्या समितीचा भर प्रामुख्याने विकास कामांवर आहे.

केवळ छत्तीसगडच नाही तर, ओरिसातही साऱ्या सुरक्षा दलाची मदार विशेष पोलीस अधिकारी असलेल्या स्थानिक तरुणांवरच आहे. २८ टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या या राज्यातील ३० पैकी २४ जिल्हे नक्षलवादग्रस्त आहेत. सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपहरणाने गाजणारा मलकानगिरी हा त्यापैकी सर्वाधिक नक्षलवादग्रस्त जिल्हा. अपहरणाच्या आठ दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी आर. व्ही. क्रिष्णा भेटले तेव्हा सुरक्षा व्यवस्था न घेता फिरणे कसे सोयीस्कर असते, हेच ते सांगत होते. सुरक्षा व्यवस्थेत फिरणे जास्त जोखमीचे आहे, असे ते म्हणत होते. त्यांनी थेट जनतेपर्यंत जाण्याचा धोका पत्करला. आता या घटनेनंतर प्रशासनाचा दृष्टीकोन बदलणार असला तरी राज्यकर्ते मात्र या समस्येकडे अजूनही गंभीरतेने बघत नाही, असे कोरापूट, रायगडा व मलकानगिरी जिल्हे फिरल्यानंतर स्पष्टपणे जाणवते. क्रिष्णा, नितीन जावळे, आनंद पाटील, सचिन जाधव हे तरुण आयएएस अधिकारी धाडस करतात, पण शासन व राज्यकर्त्यांकडून त्यांना फारसे पाठबळ मिळत नाही. त्याचा पुरेपूर फायदा नक्षलवाद्यांनी उचललेला आहे. पंचायत समितीच्या कार्यालयात जाऊन बीडीओच्या श्रीमुखात भडकावण्यापर्यंत नक्षलवाद्यांची मजल गेली आहे. विजयवाडा ते रांची हा नवा राष्ट्रीय महामार्ग याच भागातून जाणार आहे. चार वर्षांपूर्वी मलकानगिरीत त्याचे भूमीपूजन झाले, पण नक्षलवाद्यांनी कंत्राटदाराला गोळी घालून काम बंद पाडले. तेच नक्षलवादी रायगडा भागात या महामार्गाचे काम होऊ देत आहेत. कारण, दोन कोटीची खंडणी त्यांना मिळाली. खंडणी देण्याची बाब पोलिसांसह सर्वाना ठाऊक आहे, पण रस्ता होतो आहे मग दुर्लक्ष करा, असा पवित्रा सध्या अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. वनजमिनीचे पट्टे वाटपाची प्रत्येक जिल्ह्य़ाची सरासरी सध्या १५ हजार दाव्यांची आहे. संपर्क व्यवस्था व दळणवळण हीच एकमेव बाब नक्षलवादाला मागे सारणारी आहे, हे ठाऊक असतांना सुद्धा ओरिसा सरकारचे याकडे अजिबात लक्ष नाही.

उखडलेले व खोदून ठेवलेले रस्ते सर्वत्र आढळतात. त्यामुळे बहुसंख्य गावे संपर्ककक्षेच्या बाहेर आहेत. या दोन्ही राज्यात पोलीस विरुद्ध इतर प्रशासन, असा सामना बघायला मिळतो. आम्ही ‘एरिया डॉमिनेशन’ करतो, पण मागाहून प्रशासन येत नाही, असे पोलीस म्हणतात तर, पोलिसांच्या पाठोपाठ प्रशासन नेणे इतकी सोपी गोष्टी नाही, असे महसुली अधिकारी म्हणतात.

संपर्क व्यवस्था नसल्याने जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींचा संबंध केवळ नक्षलवाद्यांशी येतो. त्यामुळे त्यांना ते जवळचे वाटतात. रस्ता झाला तर पोलीस येतील, पण सोबतच शिक्षक येईल, रुग्णवाहिका येईल, बस येईल, असे आदिवासींना सांगणारी यंत्रणाच या दोन्ही राज्याच्या दुर्गम भागात नाही, हे स्पष्टपणे जाणवते. हजारोच्या संख्येत असलेले विशेष पोलीस अधिकारी, प्रशिक्षित जवान, केंद्रीय सुरक्षा दले यांचे जाळे सर्वत्र विणलेले आढळते, पण नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाला, असे कुठेही दिसून येत नाही. जोवर नक्षलवादी चळवळीत राजकीय विचारधारेला महत्व होते तोवर त्यांच्या संदर्भात कोणता पवित्रा घ्यायचा, यावर प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेअंती काही ठोस भूमिका तरी घेता येत होती. आता या चळवळीला खंडणीखोरांची टोळीचे स्वरूप आल्याने काहीच ठरवता येत नाही. त्यामुळे कधी काय होईल, हेही सांगता येत नाही, अशी भावना या दोन्ही राज्यातले सनदी अधिकारी बोलून दाखवतात. या मुद्यावर राज्यकर्ते सुद्धा कधी मार्गदर्शन करीत नाही, अशी खंत हे अधिकारी बोलून दाखवतात. ही चळवळ जशी भरकटली तसा सरकारचा दृष्टीकोनही बदलला. त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडत असल्याचे या दौऱ्यात दिसून आले.

गडचिरोली नक्षलवाद्यांच्या ताब्यात
केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कानउघडणी करून सुद्धा गडचिरोलीची यंत्रणा काही बोध घ्यायला तयार नाही. पोलीस व सुरक्षा दलांनी घेतलेला बचावात्मक पवित्रा आणि विकासाच्या मुद्यावर जिल्हा प्रशासनाची भलतीकडे सुटलेली गाडी, यामुळे नक्षलवादाचा प्रभाव सतत वाढत आहे. नक्षलवादी गडचिरोलीजवळ असलेल्या पोटेगावात सायंकाळी सहा वाजता येतात. भर चौकात धिंगाणा घालतात, पण पाचशे मीटरवर असलेल्या पोलीस ठाण्यातले जवान जागचे हलत नाहीत. एटापल्ली ते कसनसूर या वर्दळीच्या मार्गावर नक्षलवादी बस अडवतात. प्रवाशांना खाली उतरवतात. बसमध्ये बसून कसनसूरच्या ठाण्याजवळ असलेल्या चौकात जातात आणि पोलिसांच्या नावाने शिमगा करतात. पोलीस साधे प्रत्युत्तरही देत नाहीत. भामरागडजवळच्या मेडपल्ली ठाण्याला नक्षलवादी घेराओ घालतात, वीज पुरवठा तोडतात, गावातल्या कुणाकुणाला ठार करणार, हे ओरडून सांगतात, पण ठाण्यातले जवान साधी गोळी झाडत नाहीत. मोहिमा आखतांना कोणतीही जिवित हानी नको, या अधिकाऱ्यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे या जिल्ह्य़ात तैनात असलेले सात हजार जवान सध्या बचावात्मक पवित्रा बाळगून आहेत. गावभेटी, लांब व लघु पल्ल्याची गस्त तीस टक्क्यावर आली आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा नक्षलवाद्यांनी उचलला आहे. नक्षलवादी सध्या गावागावात जाऊन सभा घेत आहेत. त्याची माहिती पोलिसांनी लागलीच मिळत आहे, पण कारवाई शून्य आहे. स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टमचे पालन झालेच पाहिजे, हा उपमहानिरीक्षकांचा आग्रह जवानांना माघार घेण्यास भाग पाडत आहे. त्यामुळे सध्या या जिल्ह्य़ातले जवान तळाची व स्वत:ची सुरक्षा करण्यात व्यस्त आहेत. विचारल्याशिवाय तळाबाहेर पडायचे नाही, ही वरिष्ठांची सूचनाच जवानांना आता महत्वाची वाटू लागली आहे. त्यामुळे युद्धाची भाषाच हे जवान विसरून गेले आहेत.

रोड ओपनिंगचा अतिरेक केला जात असल्याने नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी खास प्रशिक्षित केलेले सी-६० चे जवान रस्ता मोकळा करण्यात व्यस्त आहेत. जनजागरण मेळावे होत आहेत, पण त्यात केवळ भाषणापुरती हजेरी लावण्यात अधिकारी धन्यता मानत आहेत. जनतेशी संवाद संपला आहे. मला गडचिरोलीत काम करायला आवडेल, असे सांगत नियुक्ती मिळवणारे अधिकारीच युद्धाची भाषा व आक्रमकता विसरून गेले आहेत. परिणामी, जवानांचे मनोधर्य खचले आहे. जवानांची एवढी कुमक दिमतीला देऊनही नक्षलवाद्यांवर दबाव का निर्माण करू शकला नाहीत, हा चिदंबरम यांचा प्रश्न अधिकारी सोयीस्करपणे विसरले आहेत. या जिल्ह्य़ात सत्तर टक्के शाळांमध्ये वीज नाही. तरीही ई-विद्या प्रकल्पावर कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहेत. रोजगार हमीचा मोबदला देता यावा म्हणून मोठा गाजावाजा करून आणलेल्या बायोमेट्रीक प्रणालीने किती लोकांना मजुरी मिळाली, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. दुर्गम भागातले शेकडो रस्ते रखडले आहेत, पण ते पूर्ण करण्यासाठी कोणताही कार्यक्रम प्रशासन आखत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कर्मचारी व डॉक्टरांअभावी आरोग्य केंद्र ओस पडली आहेत.

नक्षलवादाचा बाऊ करून काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या हजारोच्या घरात आहे, पण त्यांना शिस्त लावण्याचा प्रकार येथे नाही. उलट, जिल्हा प्रशासन ई-गव्‍‌र्हनंसचा पुरस्कार लागोपाठ कसा मिळेल, याच प्रयत्नात आहे. जेथे साध्या प्राथमिक शिक्षणाची बोंब आहे तेथे संगणकावरून धडे दिले जात आहेत. वनहक्काचे दावे मंजूर झाले, पण प्रलंबित दाव्यांची संख्या लाखावर पोहोचली असतांना त्याकडे लक्ष द्यायला कुणाजवळ वेळ नाही. रेशनिंगचे धान्य बरोबर मिळावे म्हणून लाखो रुपये खर्चून एसएमएस यंत्रणा बसवण्यात आली, पण दुर्गम भागात मोबाईलचे नेटवर्कच नाही, याचा विसर अधिकाऱ्यांना पडला आहे. आदिवासी विकास खात्यात सर्व वरिष्ठांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आदिवासींना नेमक्या कोणत्या योजनेचा लाभ मिळत आहे, हे कळायला मार्ग नाही. आदिवासींच्या हितासाठी म्हणून आणण्यात आलेले सारे उपक्रम बाहेरच्या कंपन्यांमार्फत राबवले जात आहेत. या एजंसीजना दुर्गम भागाचा कोणताही अनुभव नसतांना सर्वेक्षणाची कामे त्यांना दिली जात आहेत. कोटय़वधीचा हा खर्च आदिवासींच्या मूलभूत गरजांकडे साफ दुर्लक्ष करणारा आहे. धोका आहे म्हणून उच्च दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था घेऊन बसलेले अधिकारी अजून जिल्हाभर दौरे करायला तयार नाहीत.नक्षलवाद्यांवर दबाव निर्माण होऊ शकेल, त्यांच्या जनाधाराला धक्का पोहोचेल, असे काहीही या जिल्ह्य़ात घडतांना दिसत नाही. नक्षलवाद्यांना गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या बाहेर येऊ दिले नाही, हा दावा सुद्धा आता हास्यास्पद वाटायला लागला आहे. नक्षलवाद इतर जिल्ह्य़ात न पसरण्यामागे प्रभावी प्रशासन नाही तर भौगोलिक स्थिती कारणीभूत आहे, हे वास्तव आहे.

आंध्रची चमकदार कामगिरी
आंध्रप्रदेशात प्रवेश केला की, एकदम वेगळे चित्र बघायला मिळते. आंध्र पोलिसांनी केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या मदतीशिवाय नक्षलवादाचा प्रभाव पार पुसून टाकला आहे. आधी या राज्यातील तब्बल २१ जिल्हे या चळवळीने ग्रस्त होते. आता केवळ खम्मस, वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद, विशाखापट्टनम या पाच जिल्ह्य़ातील काही तालुक्यात नक्षलवाद दिसतो. ही चळवळ संपवण्यासाठी केवळ ‘ग्रे हाऊंड’ या प्रशिक्षित जवानांच्या फौजेचाच हातभार लागला नाही तर, पोलीस व इतर सरकारी यंत्रणांनी प्रभावी कामगिरी केल्यामुळेच नक्षलवाद्यांना आता या प्रदेशात जनतेचा फारसा पाठिंबा राहिलेला नाही. आंध्रच्या ग्रे हाऊंडमध्ये सध्या पाच हजार जवान आहेत. ही कल्पना पोलीस महासंचालक के. दुर्गाप्रसाद यांची. त्यांनी केवळ जवानच तयार केले नाहीत तर, त्यांच्या दिमतीला स्वतंत्र गुप्तचर यंत्रणा (एसआयबी) उभी केली. मूळ वेतनाच्या ६० टक्के जास्त वेतन घेणाऱ्या या जवानांना ठिकठिकाणी नेमणूक न देता हैदराबादलाच ठेवण्यात आले व गुप्त माहितीच्या आधारावर स्थानिक पोलिसांना अजिबात न कळवता जंगलात मोहिमांसाठी पाठवण्यात आले. ‘कोव्हर्ट’ या मोहिमेंतर्गत तर अनेक जवानांना चक्क नक्षलवाद्यांच्या दलममध्ये पाठवण्यात आले. नंतर दलमच्याच गनिमी पद्धतीने त्यांचा काटा काढण्यात आला. या जवानांनी आदिवासींची भाषा आत्मसात केली. त्यांच्या मदतीला विशेष पोलीस अधिकारी होते. या राज्यात कोण विशेष पोलीस अधिकारी आहेत, हे त्या त्या जिल्ह्य़ातल्या पोलीस अधीक्षकांशिवाय कुणालाच ठाऊक नाही. ही ओळख दडवण्याचा खूप फायदा पोलिसांना झाला. याशिवाय, खबऱ्यांचे जाळे सर्व जिल्ह्य़ात विणण्यात आले. त्यांनी थेट हैदराबादशी संपर्क साधायचा, असे धोरण आखण्यात आले. ग्रे हाऊंडच्या जवानांना १५ दिवस काम नंतर १५ दिवस सुटी देण्याचा निकष कसोशीने पाळला गेला. यात सामील प्रत्येक जवानांना दरवर्षी उजळणी वर्गाला सामोरे जावे लागते. यात जो अनुत्तीर्ण होतो त्याला बाहेर काढले जाते. हे करतांनाच पोलीस व प्रशासनाने दुर्गम भागात रस्त्याचे जाळे विणायला सुरुवात केली.

नक्षलवाद्यांनी अडवणूक केली तर त्यांना खंडणी द्या, पण रस्ता पूर्ण करा, असे तोंडी आदेश कंत्राटदारांना देण्यात आले. त्यामुळे आज या राज्यातील ९९ टक्के गावे रस्त्याने जोडली गेली आहेत.

ज्या आदिवासींना शस्त्राच्या धाकामुळे नक्षलवाद्यांना जेवण द्यावे लागते अशांवर अटकेची कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याकडून ‘बाँड’ भरून घेण्याची पद्धत सुरू केली. तीनदा ‘बाँड’चे उल्लंघन केले तरच कारवाई केली जाऊ लागली. यामुळे आदिवासींमधला असंतोष कमी झाला. रोड ओपनिंगची पद्धत बंद करण्यात आली. पोलीस अधिकाऱ्यांना फिरण्यासाठी खासगी वाहने देण्यात आली. पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी सुद्धा खासगी वाहन वा बसने दुर्गम भागात फिरला. जनतेचा नक्षलवादावरचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ३५ कलावंतांचे ‘कलाजत्रा’ नावाचे पथक प्रत्येक जिल्ह्य़ात निर्माण करण्यात आले. नक्षलवाद्यांना मदत करणारे लोक, त्यांच्या समर्थक संघटना यावर सतत पाळत ठेवण्यात आली. या संघटना किंवा समर्थक जोवर गंभीर गुन्हा करत नाही, तोवर त्याला अटक करण्याचे टाळण्यात आले. पाळतीकडे लक्ष न देणारे अनेक समर्थक नंतर गंभीर गुन्हय़ात अडकले. सामान्य जनतेशी अधिकारी वा कर्मचाऱ्याने चांगलाच व्यवहार करायचा, हा नियम कसोशीने पाळण्यात आला.

नक्षलवाद्यांना मदत करणारी गावे शोधून काढत त्या प्रत्येक गावावर थेट पोलीस अधीक्षकाने लक्ष ठेवावे, असे धोरण ठरवण्यात आले. रोजगार व आरोग्याच्या अनेक योजना प्रभावीपणे राबवण्यात आल्या. गुप्तचर यंत्रणा प्रभावी करण्यासाठी अनेक नवी उपकरणे वापरण्यात आली. आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन करतांना पोलीस विभागाने केलेली प्रत्येक मागणी सात दिवसाच्या आत इतर प्रशासनाने पूर्ण करावी, असे आदेश काढण्यात आले. नक्षलवाद कमी करण्यासाठी संपर्क व्यवस्था व दळणवळण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासोबतच जनतेच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याकडे जातीने लक्ष देण्यात आले.  चळवळीला बौद्धिक खाद्य पुरवण्यात हे राज्य अग्रेसर होते. आताही काही बुद्धीवादी या चळवळीचे समर्थन करतांना दिसतात, पण नक्षलवाद्यांनी जनतेचा पाठिंबा मात्र गमावलेला आहे.

चार वर्षांपूर्वी नक्षलवादी समर्थक संघटनांनी आंध्रच्या सीमावर्ती भागात गुप्तपणे एक सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात जनतेला रोजगार मिळाला, त्यांची आर्थिक क्षमता वाढली, शिक्षणाचा प्रसार झाला, अशी कारणे समोर आली. ही सारी कागदपत्रे पोलिसांनी एका छाप्यात जप्त केली. सध्या नक्षलवादी चळवळीवर पूर्णपणे आंध्रच्या नक्षलवाद्यांचे नियंत्रण असले तरी त्यांना त्यांच्याच गृहराज्यात काहीही करता येत नाही, अशी स्थिती आहे.

Advertisements
प्रतिक्रिया
  1. मनोहर म्हणतो आहे:

    जंगलपट्ट्यात चोरटे धदे चालविणाऱ्यानी आपल्या धंद्याच्या संरक्षणासाठी उभारलेल्या खाजगी सेना हे नक्षलवाद्यांचे स्वरूप आजही कायम आहे. पश्र्चिम बंगालमध्ये त्यांच्या मदतीने सत्तेवर आल्याने कम्युनिस्टानी त्याना गरीबांचे तारणहार म्हणून घोषित केले.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s