फुकुशिमा दुर्घटना आणि आपले ऊर्जा भवितव्य

अनिल काकोडकर, सौजन्य – लोकसत्ता

आपल्याला विकास साधायचा असेल तर अणुऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. असे असतानाही अणुऊर्जेसंबंधीच्या कोणत्याही प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टीने न पाहता, हा प्रकल्प म्हणजे भविष्यात उद्भवणारे महासंकट आहे, असे चित्र उभे करणे, हे आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे.

जैतापूर प्रकल्पावरून महाराष्ट्रात सध्या मोठा वादंग सुरू आहे. त्यात मार्चमध्ये जपानमधील फुकुशिमातील अणुभट्टय़ांमधील अपघातानंतर तर अधिकच  भर पडली आहे. विकास आणि पुरोगामी विचारांच्या बाबतीत महाराष्ट्र कायम अग्रेसर राहिला आहे. म्हणूनच फुकुशिमा दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राची प्रतिक्रिया आणि भविष्याच्या दृष्टीने आपली ऊर्जेची गरज, तसेच भावी विकास प्रकल्पांबाबत एकूणच भूमिका कशी असावी, याबाबत काही विचार मांडणे मला गरजेचे वाटते.

फुकुशिमा दुर्घटना ही सुनामीमुळे घडली. तथापि संपूर्ण जगभर सुनामीपेक्षाही मोठा परिणाम या घटनेचाच झाला. सर्वाच्या मनात मोठी भीती निर्माण झाली. प्रत्यक्षात सुनामीचाही एवढा परिणाम लोकांच्या मनावर झाला नाही. त्यामुळे एखादा धोका, जोखीम याचा प्रत्यक्षात परिणाम आणि अंदाज- तर्क याद्वारे मांडल्या जाणाऱ्या परिणामांबाबत सखोल विचार होणे आवश्यक आहे.

चीन, अमेरिका, जपान आणि रशिया ही आज जगातील सर्वात जास्त वीजनिर्मिती करणारी राष्ट्रे आहेत. भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. तथापि, दरडोई वीजनिर्मिती पाहता, भारताचा क्रमांक १५० वा आहे. चीन ८० व्या क्रमांकावर, रशिया २६ व्या क्रमांकावर, जपान १९ व्या क्रमांकावर आणि अमेरिका ११ व्या क्रमांकावर आहे.

दरडोई वार्षिक वीजवापर हे विकासाचे मुख्य परिमाण मानले जाते. भारतात वार्षिक दरडोई वीजवापर साधारणत: ६५० ते ७०० किलोव्ॉट अवर एवढा आहे. तो ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को- ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’- (ओईसीडी) चे सदस्य नसलेल्या राष्ट्रांच्या सरासरीपेक्षा निम्म्यापेक्षाही कमी आहे. संपूर्ण जगाच्या सरासरी वीजवापराच्या एक चतुर्थाश आणि ‘ओइसीडी’चे सदस्य असलेल्या राष्ट्रांच्या सरासरी वीजवापराच्या १४ पटींनी कमी आहे. या पाश्र्वभूमीवर आता आपले उद्दिष्ट, काय असायला पाहिजे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. माझ्या मते पाच हजार  किलोव्ॉट अवर हा उचित आकडा आहे. तो जागतिक सरासरीच्या तुलनेत बरा आणि ‘ओईसीडी’ सदस्य राष्ट्रांच्या सरासरीच्या सुमारे ५० टक्के एवढा आहे. दीडशे कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशातील भविष्यातील दरडोई वीजवापर पाहता भविष्यात आपल्याला जगाच्या आजच्या वीजनिर्मितीच्या ४० टक्के अधिक वीजनिर्मितीची गरज आहे. अर्थात नजिकच्या भविष्यातील लोकसंख्या, विकास प्रकल्प, गरजा विचारात घेऊनच हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हेच उद्दिष्ट गाठण्यासाठी चीनला मात्र आपल्यापेक्षा निम्मी वीजनिर्मिती वाढवावी लागणार आहे. आपल्याकडील कोळशाचे भूमिगत साठे, कोळशाच्या खाणी वीजनिर्मितीसाठी आणखी दहा- अकरा वर्षे आपल्याला उपयोगी पडू शकतील.

या पाश्र्वभूमीवर अणुऊर्जा आणि सौरऊर्जा हे दोनच ऊर्जास्रोत आपल्याला विकास कामातील आव्हानांचा मुकाबला करण्यात, प्रगती साध्य करण्यात सहाय्यभूत ठरणार आहेत. तथापि, इतर ऊर्जास्रोतांकडे विशेष लक्ष द्यायचे नाही, असा मात्र याचा अर्थ नव्हे!

उपलब्ध असलेल्या सर्व ऊर्जास्रोतांचा योग्य आणि पुरेपूर वापर करून घेण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम सौरऊर्जेबाबत पाहू! गरजपूर्तीसाठी सुमारे साडेचार दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र यासाठी वापरावे लागेल. भारतातील एकूण ओसाड, नापीक जमीनक्षेत्राच्या एकचतुर्थाश इतके हे जमीनक्षेत्र आहे. याव्यतिरिक्त सौरऊर्जा तंत्रज्ञान अधिक विकसित, प्रगत करण्याचीही गरज आहे. शिवाय ते आपल्याला कमी, वाजवी खर्चात कसे वापरता येईल, हेही पाहिले पाहिजे. सूर्य काही २४ तास तळपत नाही. त्यामुळे कमी खर्चात ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञान विकासाच्या या पैलूकडे तातडीने लक्ष दिले गेले पाहिजे. या व्यतिरिक्त ‘फ्यूजन एनर्जी’ (एकत्रित ऊर्जा) आणि तत्सम इतर ऊर्जा तंत्रज्ञान विकासाच्या मुद्दय़ांचाही विचार व्हावा. आपल्याकडील कोळशाचे भूमिगत साठे फार फार तर आणखी ४०/५० वर्षे पुरतील. तत्पूर्वी पर्यायी ऊर्जास्रोत तयार ठेवणे आवश्यक आहे.

संपूर्ण जगाच्या तुलनेत वीज टंचाईची समस्या आपल्या देशात अधिक लवकर जाणवणार आहे. उर्वरित जगाला इतक्या लवकर ही समस्या ग्रासणार नाही, पण भारताला मात्र ती नजिकच्या काळात चांगलीच जाणवणार आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून त्या दृष्टीने अणुऊर्जेकडे पाहिले पाहिजे. अणुऊर्जा ही कमी खर्चात उपलब्ध होते. आजच जगाच्या गरजेच्या १६ टक्के वीज ही अणुऊर्जा प्रकल्पांद्वारे उपलब्ध होते आहे. फुकुशिमा दुर्घटना, चेर्नोबिल दुर्घटना होऊनसुद्धा औद्योगिक वापराच्या ऊर्जेमध्ये अणुऊर्जा वापरात सर्वात कमी धोके आणि जोखीम आहे. हवामान बदलामुळे होणारे परिणाम, आणखी तत्सम इतर गोष्टी विचारात घेतल्या तरी अणुऊर्जेचा लाभ, फायदा जास्तच आहे. असे असूनसुद्धा आपल्याला अणुऊर्जेचा एवढा प्रमाणाबाहेर बाऊ का वाटावा?

संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘चेर्नोबिल’ आरोग्यविषयक तज्ज्ञ समितीचा अहवाल जागतिक आरोग्य संघटनेने २००६ मध्ये प्रसिद्ध केला. चेर्नोबिल दुर्घटनेने बाधित झालेल्यांपैकी ४७ जणांचा २००४ पर्यंत मृत्यू झाला. १९९२ ते २००२ या दहा वर्षांच्या काळात चार हजार जणांना घशाचा कर्करोग झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्याने मृत्यू पावलेल्यांची संख्या एक टक्क्य़ांपेक्षाही कमी आहे. इतरांवर यशस्वीरित्या उपचार करण्यात आले. चेर्नोबिल दुर्घटनेचे परिणाम पुढे काही वर्षे जाणवत राहिले, तरी ते बॉम्बस्फोटानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या अडीच पटींनी कमी होते, ही वस्तुस्थिती असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. रशियातील चेर्नोबिल दुर्घटनेच्या आसपासच भारतात भोपाळमध्ये विषारी वायू दुर्घटना घडली. त्यात साडेतीन हजारावर लोकांचे बळी गेले. तरीसुद्धा आपल्या मनात चेर्नोबिल घटनाच कायमची घर करून बसली आहे.

फुकुशिमा दुर्घटनेत किरणोत्साराने अद्याप एकही मृत्यू झालेला नाही. जे मृत्यू झाले ते भूकंप आणि सुनामीमुळे झालेले आहेत. लोकांच्या डोक्यात, मनात अकारण भीती घर करून आहे आणि ती निघून जाण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. किरणोत्सर्जनाचा थोडाफार परिणाम ज्या लोकांवर झाला आहे, त्याने फार मोठी हानी होण्याची शक्यता नाहीच. फुकुशिमा दुर्घटना सुनामीमुळे घडली. या सुनामीने १३ हजारावर लोक मृत्युमुखी पडले, तर आजही १४ हजारांवर लोकांचा ठावठिकाणा, लागलेला नाही. तरीही सुनामीपेक्षा फुकुशिमा दुर्घटनेचाच प्रसिद्धीमाध्यमांत अधिक बोलबाला झाला. सुनामीबद्दल कमी, पण फुकुशिमातील अणुभट्टय़ांच्या दुर्घटनेनेच वृत्तपत्रांमधील रकानेच्या रकाने भरले गेले.

भूकंपप्रवण क्षेत्र म्हणून विचार केला तर भारतातील हिमालय क्षेत्रातील पट्टा काहीसा तसा आहे. म्हणूनच धोरणात्मक बाब म्हणून आपण त्या भागात अणुऊर्जा केंद्र उभारलेले नाही. जपानच्या तुलनेत आपल्याकडे सुरक्षेचा विचार अधिक झाला आहे. ज्यामुळे सुनामीचा धोका संभवतो अशी भूकंपाच्या संभाव्य केंद्रबिंदूची ठिकाणे जपानच्या तुलनेत भारतात भूकंपप्रवण क्षेत्रापासून किमान दहा पट अधिक दूर अंतरावर आहेत. ज्या अणुभट्टय़ांची दुरुस्ती, उपाययोजना शक्य आहे त्या अणुभट्टय़ा जपाननेही बंद केलेल्या नाहीत. अर्थात हे फुकुशिमा दुर्घटनेचे समर्थन नव्हे! अशा दुर्घटना होता कामा नये हेही तितकेच खरे आहे. फुकुशिमा दुर्घटनेपासून बोध घेऊन आपण सध्या आहे त्यात संतुष्ट न राहता आपल्या अणुऊर्जा प्रकल्पांची सुरक्षा आणखी वाढविली पाहिजे.

अणुभट्टय़ांसाठीच्या ‘एएचडब्ल्यूआर’ प्रगत प्रणालीत अंगभूत सुरक्षा क्षमता अधिक असते. ती किंवा तत्सम प्रणाली (सिस्टिम) आपल्याकडील अणुभट्टय़ांसाठी आणण्याच्या दृष्टीने त्वरेने पावले उचलली गेली पाहिजेत. तथापि, दरवाजा ठोठावू लागलेली वीज समस्या, हवामान बदलाचे धोके, संकटे आणि या सर्वावर मात करण्यासाठी आपल्याकडे असलेला अत्यंत कमी वेळ या गोष्टीसुद्धा नजरेआड करून चालणार नाहीत.

अणुऊर्जेसंबंधीच्या कोणत्याही प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टीने न पाहता, हा प्रकल्प म्हणजे भविष्यात उद्भवणारे महासंकट आहे, असे चित्र उभे करणे आणि स्वत: गोंधळून लोकांच्याही मनात भीतीची भावना वाढविण्यास हातभार लावणे, प्रगती आणि विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणे, महत्त्वाकांक्षी ध्येय गाठण्यापासून भारताला वंचित ठेवण्याची प्रवृत्ती ही स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घेणारी आहे.