सोनाली नवांगुळ , सौजन्य – लोकप्रभा


शाहबानो प्रकरणाला पंचवीस वर्षे होतायत. पण तलाकपीडित मुस्लीम महिलांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. तलाकपीडित शरिफा आणि तिचं कुटुंब कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात उपोषणाला बसले होते त्यालाही २५ वर्षे उलटून गेली आहेत. ‘जुबानी तलाकची अनिष्ट प्रथा शासनानं कायदा करून बंद करावी!’ हा आग्रह घेऊन मुस्लीम महिला सातत्याने धडका देत आहेत. त्यात आघाडीवर असलेल्या प्रा. मुमताज रहिमतपुरे यांच्या दफनविधीला कोल्हापुरातच आक्षेप घेतला गेला होता. त्या घटनेलाही आता २५ वर्षे होतायत. पण दबलेल्या हुंदक्यांची ही जंग आजही अधुरी आहे.

——————————————-

महालक्ष्मी मंदिराच्या गाभाऱ्यात महिलांना प्रतिबंध नको म्हणून कोणाला तरी न्यायालयात धाव घ्यावी लागते किंवा सत्याग्रह करावा लागतो. न्यायालयात प्रकरण गेले अन् दहा वर्ष उलटली तरी निकालच दिला जात नाही. अपंग व्यक्तीनं मंदिरात जायचा प्रयत्न केला तर कॅलीपर, कुबडय़ा, व्हीलचेअर्समध्ये कातडय़ाचा वापर असतो म्हणून अपंगांना मंदिरात प्रवेशच नाकारला जातो हा अनेक ठिकाणचा अनुभव!

हे सगळं काय आहे? – कोणीतरी आपल्या बायकोला एस.एम.एस. किंवा इमेल करतं. त्या एस.एम.एस. किंवा इमेलमध्ये फक्त तीन शब्द असतात.. ‘तलाक तलाक तलाक’ अशा एस.एम.एस. किंवा इमेलनं तलाक झाला असं मान्य केलं जातं. असं कसं होऊ शकतं?

सासऱ्याकडून सुनेवर बलात्कार झाला तर शिक्षा म्हणून सासऱ्यालाच नवरा मानण्याचा सल्ला देण्याचा प्रकार जातपंचायतीकडून घडतो; तेव्हा त्या सुनेची अवस्था काय होत असेल? एखाद्या पुरुषानं बायकोला टाकली, काही काळानंतर नवऱ्याचं मन पुन्हा बदललं आणि बायकोचीही त्याच्याबरोबर संसार करायची इच्छा असली तरी त्यात धर्म आडवा येतो. संबंधित स्त्रीनं दुसऱ्या पुरुषाशी विवाह आणि शय्यासोबत केल्यानंतरच तिला पुन्हा पहिल्या नवऱ्याबरोबर विवाह करता येईल असं धर्माचे ठेकेदार सांगतात. याला धर्म कसं म्हणायचं? – महिलांवर अशा प्रकारे अन्याय किंवा अत्याचार होतो तेव्हा अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पािठबा म्हणून आपापल्या पातळीवर वेगवेगळी कँपेन्स करणारे एकजूट होताना का दिसत नाहीत?

श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यांचे खेळ ही काही कोणा एका धर्माची मिरासदारी नव्हे. बुिद्धप्रामाण्यवाद, विवेक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांच्याशी नाळ नसली की देवाधर्माच्या नावावर अनिष्ट चालीरीती-रुढी-परंपरा आणि अंधश्रद्धा यांचा सुकाळ होतो. कधी महालक्ष्मी मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन महिलांनी अभिषेक करण्याला प्रतिबंध ही पूर्वपरंपरा म्हणून तिचे कोडकौतुक केले जाते, कधी रेणुकामातेच्या भक्तीचा भाग म्हणून मुलींना देवदासी बनवण्याचा प्रकार शतकानुशतके सुरू राहातो तर कधीनग्नपूजा होते. अशा प्रथा-परंपरा पाळताना त्यामुळे देशाच्या राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या तत्त्वांना आणि मूल्यांना हरताळ फासला जात असेल तरी अनेकदा धार्मिक बाब म्हणून अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं जातं. अशा प्रथा-परंपरांमधून महिलांवर टोकाचा अन्याय होत असला, त्यांचं शोषण होत असलं किंवा त्यांना सन्मानानं जगण्याचा हक्क नाकारला जात असला तरी समाजाच्या ती बाब इतकी अंगवळणी पडलेली असते की सहजासहजी आपली मानसिकता बदलायला समाज तयार होत नाही. अशा वेळी शासनातील संवेदनशीलतेला आवाहन करत समाजसुधारकांना काही कायदे बनवण्यासाठी व त्यांचा अंमल करण्यासाठी आवाज उठवावा लागतो. सतीबंदीच्या कायद्यासाठी राजा राममोहन रॉय यांनी स्त्री-शिक्षणासाठी महात्मा फुलेंनी एकीकडे समाजसुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आणि दुसरीकडे कायदा होण्यासाठी पाठपुरावा केला. आवश्यकता असते तेव्हा समाजहितासाठी प्रसंगी समाजातील भावनिक प्रक्षोभाला तोंड देऊनही विचारवंतांना आणि शासनाला काही प्रश्नांवर ठाम भूमिका घ्यावीच लागते. अशी भूमिका न घेणारे सरकार आणि विचारवंत काळाच्या ओघात समाजाचे गुन्हेगार ठरतात. तलाकपीडित मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांबाबतही ही बाब तितकीच खरी आहे.
प्रश्न आणि प्रश्न! असंख्य प्रश्नांनी मला भंजाळून टाकलंय आणि त्याला निमित्त होतं कोल्हापुरात काही महिन्यांपूर्वी झालेली ‘मुस्लीम महिला अधिकार परिषद’ अनेक महिलांची यावेळी भेट झाली. त्यांच्या व्यथा, वेदना ऐकता आल्या. याच निमित्ताने ‘ऑल इंडिया मुस्लीम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड’ स्थापन करण्याची बंडखोरी करणाऱ्या लखनौच्या शाईस्ता अंबर यांची, नागपूरच्या रुबिना पटेल यांची भूमिका समजावून घेता आली.

मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांसदर्भात ‘मुस्लीम सत्यशोधक समाजा’नं वेळोवेळी उठवलेल्या आवाजाला वेगळं महत्त्व आहे. हमीद दलवाई गेल्यानंतरही मेहरुन्निसा दलवाई, सय्यदभाई, बाबूमियाँ बँडवाले अशा मंडळींनी पुरोगामी विचारांच्या राजर्षी शाहूंच्या कोल्हापूरमधील हुसेन जमादार आणि त्यांच्या सहकार्याच्या मदतीनं लढा जिवंत ठेवला. प्रसंगी प्रखर विरोध सहन केला. दगडफेकीचा सामना केला. टोकाचे हल्ले सहन करण्याची तयारी होतीच, पण आपले विचार ठामपणे मांडत राहाणे थांबवले नाही. मुस्लीम धर्माचा आदर करत आणि त्या धर्मात राहूनच ज्या रुढी-परंपरा अन्याय्य वाटल्या त्यामध्ये बदल घडावा यासाठी या मंडळींनी कोल्हापुरात आणि उर्वरित महाराष्ट्रात व देशात जे सहन केलं ते कल्पनेच्याही पलीकडचं आहे.

प्रा. मुमताज रहिमतपुरे हे नाव कधीतरी असंच कानावरून गेलं. – मग कळलं . त्या कोल्हापुरातल्या शाहू कॉलेजमध्ये शिकवायच्या. वर्तमानपत्रांतून, नियतकालिकांतून लिहायच्या. २५-३० वर्षांपूर्वी एखाद्या मुस्लीम महिलेनं पदवीधर होऊन कॉलेजात जाऊन शिकवणं, नियतकालिकांमधून लिहिणं आणि त्यातूनही प्रागतिक विचार मांडणं ही तशी अपवादात्मक गोष्ट होती. कर्मठ मुस्लीमांना याबाबत काही खटकत होतं, पण शाहू महाराजांच्या कोल्हापुरातील वातावरण असं की त्याबाबत उघडपणे काही प्रतिक्रिया देणं त्यांना कठीण होतं. सगळं सुरळित चालू होतं. मुमताज रहिमतपुरे एक लेखिका म्हणून मान्यताप्राप्त बनत होत्या. ३ ऑक्टोबर १९८६ ला अचानक एका अपघातात रहिमतपुरे ठार झाल्या आणि सगळ्यालाच वेगळं वळण लागलं. नवीन घेतलेल्या मोपेडवरून जाणाऱ्या रहिमतपुरेंना मागून येणाऱ्या टँकरनं जोरदार धडक दिली. मोपेडसह त्या १०-१२ फूट लांब उडाल्या. अपघातात त्यांच्या डोक्याला इतका जबर मार लागला की दवाखान्यात उपचार मिळण्यापूर्वीच त्यांचं निधन झालं होतं. रीतसर पंचनामा व पोस्टमार्टेम झाले. सायंकाळी दफनविधी करण्याचा निर्णय घेतला गेला, पण दरम्यान मुमताजचे आई-वडील मुंबईतून कोल्हापूरला यायला निघाल्याचा निरोप आला. रहिमतपुरेंचा लहान मुलगा फारूकही त्यांच्याबरोबर होता; त्यामुळे कलेवर रात्री तसेच ठेवून सकाळी नऊ वाजता दफनविधी करण्याचे ठरले. ४ ऑक्टोबरला जनाजा निघाला. ‘शेतकरी कामगार पक्षा’चे ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील आणि हजारभर विद्यार्थी अंत्ययात्रेत सामील होते. सर्वधर्मसमभाव मानणाऱ्या लोकांची रहिमतपुरेंच्या अंत्ययात्रेत गर्दी होती. अंत्ययात्रा बागल चौकातील मुस्लीमांच्या दफनभूमीकडे गेली. दरम्यान काही कर्मठ मुस्लीमांनी इतरांना चिथावलं होतं. ‘मुस्लीम सत्यशोधक समाजाला बळ मिळेल अशा प्रकारचं लेखन करणाऱ्या बाईला मुस्लीमांच्या दफनभूमीत जागा का म्हणून द्यायची? -आणि मुस्लीम धर्मानुसार तिच्यावर अंत्यसंस्कार तरी का करू द्यायचे?’ काही डोकी भडकली. जनाजा दफनभूमीपासून काही अंतरावर रोखण्यात आला. वातावरण तणावग्रस्त बनलं. खूप काळ ही स्थिती कायम होती. अखेर मुस्लीम समाजातील समंजस व्यक्तींनी योग्य भूमिका घेतली. मुमताज रहिमतपुरेंना मुस्लीम दफनभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी जागा मिळाली. तणाव निवळला. प्रबोधनाची आणि सर्वधर्मसमभावाची परंपरा असलेल्या कोल्हापूरची इज्जत बुलंद राहिली.

प्रा. रहिमतपुरे यांच्याबाबतीत जे काही घडलं त्याला कोल्हापुरातून निघालेल्या ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’चीही पाश्र्वभूमी होती. घडलं ते असं – एक दिवस एन. आर. बारगीर हे नबीसाब मुल्ला यांना बरोबर घेऊन ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’चे सचिव असणाऱ्या हुसेन जमादार यांच्याकडे आले. नबीसाब मुल्लांच्या मुलीचं म्हणजे शरिफाचं लग्न तीन महिन्यांपूर्वीच झालं होतं आणि अवघ्या तीन महिन्यांतच तो नवरा मुलगा मुलगी आपल्याला पसंत नाही असं म्हणत होता. जमातीत हा प्रश्न मिटावा यासाठी प्रयत्न झाले, पण यश आलं नाही. मुल्लांच्या मुलीला कुष्ठरोग असल्याचा आरोप करत तिला पोस्टाने पत्र पाठवून ‘तलाक’ देण्यात आला. लग्नात दिलेली मेहेरची रक्कम मागितली तेव्हा पोटगीवरचा हक्क सोडत असल्याचे इच्छेविरुद्ध लिहून द्यावे लागले. या सगळ्याच प्रकरणातील मुस्लीम स्त्रीची असहायता सर्वासमोर यावी यासाठी १८ जून १९८५ रोजी शरिफासह शरिफाचं कुटुंब आणि ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’चे कार्यकत्रे िबदू चौकात उपोषणाला बसले. यावेळी उपोषणाच्या ठिकाणी ठेवलेल्या वहीत अनेक महिलांनी लिहून ठेवलं होतं, ‘जुबानी तलाकची अनिष्ट प्रथा शासनानं कायदा करून बंद करावी! हर लडकीके साथ ऐसा जुल्म होता है। जुबानी तलाक से हर लडकी बेजुबान होती है, इसलिए जुबानी तलाक बंद होना चाहिए।’ सायंकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं. एखाद्या मुस्लीम स्त्रीनं अशा प्रकारचं धाडस दाखवणं महाराष्ट्रातसुद्धा सोपी गोष्ट नव्हती. १९८५ मध्ये हे धाडस दाखवणाऱ्या शरिफावरचा अन्याय शासनानं नाही, पण ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’च्या एका कार्यकर्त्यांनंच तिच्याशी विवाह करून नंतर दूर केला.

देशभरात शाहबानो प्रकरण गाजलं ते सालही १९८५. १९३२ मध्ये शाहबानोचं लग्न महम्मद अहमद खान या वकिलाशी झालं होतं. ४३ वष्रे संसार केल्यानंतर १९७५ मध्ये शाहबानोला तिच्या नवऱ्यानं घराबाहेर काढलं. यावेळी शाहबानोच्या पदरात तीन मुलं व दोन मुली होत्या. उतारवयात नवऱ्यानं घराबाहेर काढल्यावर शाहबानो जाणार कुठे? १९७८ मध्ये तिनं पोटगीसाठी कोर्टात अर्ज केला. न्यायालयानं तिला दरमहा १७९ रुपये २० पसे पोटगी मंजूर केली. तथापि या निकालाविरुद्ध शाहबानोच्या नवऱ्यानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शाहबानोच्या बाजूने देशभरातील महिला चळवळी संघटित होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात आल्यानंतर ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनीही या प्रकरणात भाग घेतला. २३ एप्रिल १९८५ ला न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिला तो खरोखरीच ऐतिहासिक निकाल होता. मुस्लीम घटस्फोटितेला तिचे दुसरे लग्न होईपर्यंत किंवा ती जिवंत असेपर्यंत तिच्या नवऱ्याकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. अशा आशयाचा न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दिलेला निकाल म्हणजे शरीयत आणि इस्लाममधील हस्तक्षेप आहे अशी भूमिका ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनी घेतली.

शाहबानो प्रकरण आणि शरिफा मुल्लाचं प्रकरण यांच्या पाश्र्वभूमीवर मुस्लीम सत्यशोधक मंडळानं शाहबानो पोटगी निकाल कायम राहिला पाहिजे, तोंडी तलाकवर कायद्यानं बंदी घाला तसेच द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा मुस्लीमांना लागू करा अशा मागण्यांसाठी कोल्हापूर ते नागपूर तलाक मुक्ती मोर्चाचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला. ३ नोव्हेंबर १९८५ लाकोल्हापूरच्या ऐतिहासिक िबदू चौकातूनच या मोर्चाला प्रारंभ झाला. मोर्चात २२ मुस्लीम स्त्रिया, १५ पुरुष कार्यकत्रे आणि ८ मुले होती. एस.टी. बसमधून निघालेला हा मोर्चा मिरज-सोलापूर-उस्मानाबाद-लातूर-परभणी-नांदेड-चंद्रपूर-आंबेजोगाई-बुलढाणा-अमरावती-जळगाव-औरंगाबाद-अहमदनगर अशा अनेक शहरांना भेट देणार होता. मोर्चावर परभणी, नांदेड, जळगाव इथं दगडफेक झाली. सभा उधळण्याचे प्रकार घडले. अहमदनगरमध्ये कर्मठ मुस्लीमांनी एस.टी.बस पूर्णपणे फोडली आणि पोलिसांनी मोर्चातील सगळ्या लोकांना ताब्यात घेऊन पुण्यात आणून सोडले आणि त्यामुळे मोर्चा नागपुरापर्यंत जाऊ शकला नाही. ज्या शहरांमध्ये मुस्लीम महिलांशी संवाद होऊ शकला तिथे तिथे तलाकपीडित महिलांनी आपल्या व्यथा, वेदना मोर्चात सहभागी कार्यकर्त्यांसमोर मांडल्या. कार्यकर्त्यांना प्रश्नाचं गांभीर्य अधिकाधिक स्पष्ट झालं.

मोर्चात सहभागी मंडळींनी हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी नागपूरला एक दिवसाचं धरणं धरलं आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. दरम्यान शाहबानो प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिलेला होता तो निकाल रद्द केला जावा यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढत चालला होता. खुद्द शहाबानोवरही टोकाचा दबाव आला आणि तिनंही माघार घेतली. ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’च्या मागण्या अतिशय योग्य असूनही शाहबानोच्या माघारीमुळे मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्यांना सेटबॅक बसला. वास्तविक तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी देशाला एकविसाव्या शतकात नेण्याच्या दृष्टीने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल याच्या योजना आखल्या आणि राबवल्याही, पण शाहबानो प्रकरणातील निकाल फिरवणारे मुस्लीम महिला विधेयक आणण्यासाठीच्या दबावासमोर राजीव गांधी झुकले. हे काळे विधेयक येणार याची कुणकुण लागल्यानंतर पन्नास तलाकपीडित मुस्लीम महिलांसह ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’च्या शिष्टमंडळानं दिल्ली गाठली. पंतप्रधान राजीव गांधी, तत्कालीन कायदामंत्री अशोक सेन तसेच श्रीमती नजमा हेपतुल्ला आणि राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग अशा सर्वानाच भेटून शिष्टमंडळानं तलाकपीडित महिलांच्या व्यथा मांडल्या. यावेळी या शिष्टमंडळाला काय अनुभव आले हे हुसेन जमादार यांनी आपल्या ‘जिहाद’ या आत्मकथनात नोंदवून ठेवले आहेत. त्यांच्याच शब्दात नजमा हेपतुल्लांच्या भेटीचा अनुभव असा –

शाहबानोच्या बाजूने देशभरातील महिला चळवळी संघटित होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात आल्यानंतर ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनीही या प्रकरणात भाग घेतला. २३ एप्रिल १९८५ ला न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिला तो खरोखरीच ऐतिहासिक निकाल होता.

‘‘नजमा हेपतुल्ला म्हणाल्या, ‘‘मर्दोको बाहरही रहने दो, और सिर्फ औरतोंको अंदर आने दो। मुस्लीम औरत के दुख की कल्पना म कर सकती हूँ। मुझेभी लडकियाँ है, लेकिन मं सिर्फ मुस्लीम तलाक-पीडितोंकाही खयाल नहीं करती बल्कि मुझे और भी खयाल करने पडते है। ’’

यानंतर हेपतुल्ला यांनी आपल्या सभोवती बसलेल्या स्त्रियांना प्रश्न केला की ‘‘मुझे अगर मेरे शौहरने घरमेंसे बाहर निकाल दिया, तलाक दिया तो मं उसके एक पसे को भी छुनेवाली नहीं, पोटगी माँगना तो दूर की बात! मं स्वाभिमानसे जिअूंगी, आप स्वाभिमानसे क्यों नाहीं जीते? कुराणने हम सबको मेहेर का हक दिया है। तुम्हारे पिताजी १०-१५ रुपये मेहेरपर तुम्हारी शादी लगा देते है, उसे आप कैसे तय्यार हो जाती है? ’’

मुसलमानांच्या सर्व मुली म्हणजे नजमाबाईंना त्यांच्यासारख्या मौलाना आझादांच्या नाती आहेत असं वाटलं असावं! बहुसंख्य मुस्लीम समाज झोपडपट्टीत राहातो, आणि मुलींना शिकवलंच तर उर्दू चौथी-पाचवीपर्यंत. मुलगी वयात आली की कधी एकदा तिचं लग्न करतो असं आईबापाला झालेलं असतं आणि नजमाबाई मेहेरची गोष्ट बोलतात. त्यांना माहिती तरी आहे का की मेहेर ४९ रुपयांपासून जास्तीत जास्त ५०० रुपयांपर्यंत असतो. म्हणे स्वाभिमानाने जगा! बाईला तलाक मिळतो तेव्हा एखाद-दुसरं मूल गळ्यात असतं. आई, वडील, भाऊ-भावजय वर्षभरात तिला कंटाळतात. ‘तुझं तू पाहा’ म्हणून सांगतात. तिला मग जगण्यासाठी धुणी-भांडी इ. काम पाहावं लागतं. यात बाई तरली तर बहाद्दर, नाहीतर वाममार्ग वाट पाहातच असतात. वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये ५० टक्के मुस्लीम स्त्रिया असतात हे माहीत तरी आहे का त्यांना? ‘म्हणे स्वाभिमानानं जगा!’’

तलाकपीडित महिलांना न्याय मिळेल या आशेने तत्कालीन राष्ट्रपती झैलसिंग यांच्याकडे निवेदन देण्यासाठी तलाक मुक्ती मोर्चाचे शिष्टमंडळ गेले तेव्हा सगळं ऐकून घेतल्यावर राष्ट्रपती म्हणाले, ‘‘आप मेरे पास आनेके बजाय मुल्ला-मौलवींके पास क्यों नहीं जाते? तुम्हारा कहना अगर उनको समझ जाए तो अच्छा है। मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर फैसला करना सरकारके हाथ में है।’’

पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ‘मुस्लीम महिला विधेयक कॉमन सिव्हिल कोड करनेका पहला कदम है’ असं मुस्लीम महिलांच्या शिष्टमंडळाला ऐकवलं तेव्हा त्या थक्कच झाल्या होत्या. तलाकपीडित महिलांच्या कहाण्या ऐकवल्यानंतर राजीव गांधी काहीसे हेलावले. म्हणाले, ‘पर्सनली मुझे आपका कहना ठीक लगता है लेकिन आपकी ताकद बहुत कम है। सच देखा जाए तो इस विषय पर चर्चा, वादविवाद बडे पमानेपर होने चाहिए। आपके समाजके लोगोंकी तरफसेही बडे पमानेपर सुधार के लिए माँग आनी चाहिए।’

दिल्लीत जाऊन सगळ्यांच्या गाठीभेटी घेऊन फारसं काही हाती लागलं नव्हतं. २५ फेब्रुवारी १९८६ ला मुस्लीम महिलांना पोटगीचा हक्क नाकारणारे विधेयक संसदेसमोर आलं आणि मंजूर झालं. केवळ अरीफ महंमद खान यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देत या विधेयकाला आपला विरोध दर्शवला. मुस्लीम महिलांसाठी न्यायाचे किलकिले झालेले दरवाजे या विधेयकाने पुन्हा बंद झाले. या सगळ्या घडामोडींना एक-दोन नव्हे पंचवीस वष्रे उलटली आहेत. चालू वर्ष हे ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’चं म्हटलं तर रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे, पण मुस्लीम महिलांचे प्रश्न आजही पंचवीस वर्षांपूर्वी जसे आणि ज्या स्थितीत होते त्याच स्थितीत आहेत. देश महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहिली आणि दाखवली जात असताना एक मोठा समाजघटक अन्य भारतीय नागरिकांप्रमाणे हक्क मिळण्यापासून वंचित आहे आणि याबद्दल ना कोणाला खंत ना खेद!!

– आणि म्हणूनच कोणी एक शाईस्ता अंबर लखनौमधून आवाज उठवते आणि ‘मुस्लीम विमेन्स पर्सनल लॉ’ बोर्ड तयार करते, स्त्री-पुरुष दोघांनाही प्रवेश असणारी अंबर मस्जिद बांधते, तिथे समाजोपयोगी कामे करते, आदर्श निकाहनामा बनवून तो सर्वदूर पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते हे ऐकून त्यांना भेटण्याची इच्छा मनात तीव्र झाली होती. गेल्या पंचवीस वर्षांत मधे काहीच घडलं नाही असं नाही. २६ व २७ सप्टेंबर १९८७ ला कोल्हापुरात ‘ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लीम कॉन्फरन्स’ झाली. या परिषदेला २१ राज्यांतले ४०० मुस्लीम प्रतिनिधी उपस्थित राहिले होते. या परिषदेत वेगवेगळे ठराव झाले तसेच बहुपत्नित्व, जुबानी तलाक यांसारख्या प्रश्नांसाठी नव्या कायद्याची मागणी करण्यात आली. अशा परिषदा नंतर वेगवेगळ्या राज्यात घेण्यात आल्या. एकूण ११ राज्यात मुस्लीम महिलांच्या संघटना तयार झाल्या. ८ आणि ९ नोव्हेंबर २००१ रोजी कोल्हापुरात ‘मुस्लीम महिला अधिकार परिषद’ झाली. या परिषदेत आवाज-ए-निसवाँ, मुंबई, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लीम कॉन्फरन्स (मदुराई), युवा मुस्लीम महिला तक्रार निवारण केंद्र (अंकलेश्वर, गुजराथ), स्पेशल सेल टू हेल्प विमेन एॅन्ड चिल्ड्रेन, विमेन्स रिसर्च एॅक्शन ग्रुप, मजलीस, भारतीय महिला फेडरेशन, मासूम, सहेली, मुस्लीम समाज प्रबोधन संस्था, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ, महिला दक्षता समिती, हमीद दलवाई रिसर्च इन्स्टिटय़ूट आदी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

या सगळ्या घटनाक्रमाचा पुढचा टप्पा म्हणजे यावर्षी कोल्हापुरात शाईस्ता अंबर, रुबिना पटेल, रेहाना बलिम, मरीयम जमादार आदींच्या उपस्थितीत कोल्हापुरात झालेली ‘मुस्लीम महिला अधिकार परिषद’. या परिषदेच्या निमित्तानंच माझी शाईस्ता अंबर, रुबिना पटेल आदींशी भेट होऊ शकली. त्यांची भूमिका घेण्याच्या दृष्टीने मोकळेपणाने चर्चा झाली. आता मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांबाबत पुन्हा एखादा राष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठवण्यासाठी ही सगळी मंडळी राष्ट्रपतींची भेट घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भारताच्या राष्ट्रपतीपदी एक महिला विराजमान असताना आणि काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपदही एक महिला भूषवत असताना मुस्लीम महिलांचे जुबानी तलाकसह अन्य बाबींचे प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडल्यास कदाचित मुस्लीम महिलांना न्याय मिळण्याच्या दिशेनं एखादं पुढचं पाऊल पडेल अशी आशा पुरोगामी मुस्लीम मनात बाळगून आहेत. प्रत्यक्षात मात्र दुर्दैव असं की भारतीय क्रिकेट संघ विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचल्यानंतर राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील तातडीने मुंबईला येऊन दिवसभर क्रिकेटचा सामना पाहू शकतात, विजेतेपद पटकावणाऱ्या क्रिकेट संघासाठी लगेचच दुसऱ्या दिवशी राजभवनमध्ये पार्टीचे आयोजन करू शकतात, पण मुस्लीम महिलांच्या व्यथा-वेदना ऐकवण्यासाठी वेळ मागणाऱ्या शिष्टमंडळाला मात्र तीन-चार महिन्यांपूर्वीपासून मागणी करूनही राष्ट्रपतींकडून अद्याप भेटीची वेळ मिळालेली नाही. एकविसाव्या शतकातलं पहिलं दशक एव्हाना संपलंय. ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’सारखं पाऊल उचललं गेलं त्यालाही पंचवीस वर्ष झालीत.. किमान आतातरी समाज, राजकीय पक्ष आणि नेतेमंडळी तलाकपीडित मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्यांमागे आपली ताकद उभी करणार की नाही?

————————

निकाहनाम्याबाबत शाईस्ता अंबर
हमनें जो शरई निकाहनामा बनाया है तो निकाहनामा उर्दू व िहदी या दोन्ही भाषेत आहे. एकमेकांच्या पसंतीने विवाह होत असतील तर मी काझी म्हणून हजर राहाते. सगळ्यात आधीची पायरी म्हणून वधूवरांशी मी संवाद साधते, त्यांना कुराणातील आयते वाचायला देऊन त्यांचा अर्थ समजावून सांगते. काझींनीही असेच करावे अशी अपेक्षा! आयतांचा अर्थ समजावून दिल्यानंतर इच्छुक वधूवरांकडून आमच्या निकाहनाम्यानुसार एक फॉर्म भरून घेतला जातो. त्यात काझी व वधूवरांनी आपला पत्ता व फोन नंबर घालणे व फोटो देणे अनिवार्य आहे. यानंतर हे फॉर्म वधूवर मंडळाकडे दाखल केले जातात. काझी आणि विवाहमंडळाचा सही/शिक्का या फॉर्मवर असतो. कोणीही कोणत्याही पद्धतीने एकमेकांना फसवू नये अशी व्यवस्था आम्ही केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार लग्न रजिस्टर व्हायला हवं म्हणून आम्ही भरलेले तीनही फॉर्म मॅरेज रजिस्ट्रारकडे जमा करतो. यामुळे भारतीय संविधान आणि इस्लामिक कायदा या दोघांचेही पालन एकत्रितपणे केले जाऊ शकते.

—————-

मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसाठी झगडणारे मायूस आहेत!
मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसाठी झगडणारे आज मायूस आहेत कारण त्यांना वाटतं, ‘आता मुस्लीम महिलांना त्यांचे हक्क मिळण्याच्या परिस्थितीत आता काही फार बदल होणार नाही. तलाक व फतव्यांच्या बाबतीत मौलाना व मुफ्तींचं म्हणणं प्रमाण मानलं जात आहे आणि जाणार. कुराण शरीफ वाचून कोणी काही नवा अन्वयार्थ सांगायचा प्रयत्न केला तरी घरातले लोक ऐकणार नाहीत. मौलाना जे सांगतील तेच खरं ठरणार.’ यावर मी त्यांना सांगितलं की ठीक आहे. आपण आपल्या धर्मात मौलानांना मानतो, पण तुम्ही कुराण शरीफला मुळाबरहुकूम वाचा. तुम्हाला स्वर्गाच्या दारापर्यंत कोणी मौलवी किंवा मुफ्ती नेणार नाहीये, अल्लाच्या इच्छेनुसार, हुकुमानुसार जो वागतो त्यालाच स्वर्गप्राप्ती होईल. कुराण शरीफ कोई मजहबी किताब नहीं है, वह पुरा एक संविधान है। चांगलं काय, वाईट काय? कसं वागावं, कसं वागू नये, कुठल्या कामाला काय बक्षीस आहे किंवा शिक्षा आहे या सगळ्याबद्दल कुराणात सगळं लिहिलेलं आहे. जैसे हमारे काम होंगे वैसे जन्नत हमें मिलेगी.
तलाक के बारे में कुराण शरीफमध्ये लिहिलंय की, तलाक द्यायचा तरी एकाचवेळी तीनदा तलाक उच्चारून तलाक देता येत नाही. एकदा तलाक उच्चारल्यानंतर मध्ये काही कालावधी जावा लागतो. आज कल कोई ईमेलपे, मोबाईलपे तीन बार तलाक कह देता है तो तलाक झाला असं काहीजण मानतात. ये गलत है। दोन्ही पक्षांचं म्हणणं काझीने ऐकायला हवं. काझी की नियत सुलह करने की हो।

राजकीय नेते मौलानांच्या हातातल्या कठपुतळ्या बनतात. इलेक्शनच्या वेळी तर हे सर्रास चालतं. पुष्कळदा मौलानांना स्त्रियांसाठीचे अधिकार नको असतात. त्यांच्या मतानुसार नेते वागतात. कधी कधी सत्तेतले मुस्लीम नेते महिलांसाठी न्याय्य कायदे येऊ देत नाहीत. एकापेक्षा अधिक लग्ने करायची असतील तर नवऱ्या मुलाने कोर्टात नोटीस द्यावी व निर्णयानुसार पुढे कार्यवाही व्हावी – एस.एम.एस., इंटरनेट, फोन यांच्याद्वारा दिला गेलेला तलाक ग्राह्य़ मानला जावू नये. कुराण शरीफच्या कायद्यानुसारच या गोष्टी घडाव्यात- जे फतवे मुस्लीम महिलांच्या न्याय, अधिकार किंवा सन्मानाविरुद्ध जाऊन लागू केले जात आहेत शिवाय मुस्लीम कायद्यातही बसत नाहीत त्यांना अवैध मानले जावे. या मागण्या घेऊन आम्ही आपल्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना भेटणार आहोत. त्यांची भेट मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. कायदा म्हणून या गोष्टींना मान्यता मिळावी यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. जे अधिकार आमचे आहेत ते मिळवण्याबाबत आम्ही आग्रही आहोत – आणि आमच्या धर्मात हे अधिकार आहेतच, ते कोणा ठेकेदाराकडून आम्हाला मंजूर करून घ्यायचे आहेत अशातली स्थिती नाही, फक्त हे अधिकार आम्हाला पार्लमेंटमध्ये पास करून घ्यायचे आहेत.

मेहेर म्हणजे आíथक संरक्षण. इस्लाममध्ये स्त्रियांना संरक्षण देण्यासाठी याची योजना आहे. इस्लाममध्ये मेहेरच्या संकल्पनेत असे होते की, काळानुसार ज्याची किंमत वाढती राहील अशी स्थावर प्रॉपर्टी, सोनेनाणे अशा स्वरूपात वराने वधूला द्यावी. ज्यावेळी काही कारणाने तलाक होईल त्यावेळी बायकोला ती मेहेर परत मिळेल अशी व्यवस्था आहे. अलीकडे मेहेर पशांच्या स्वरूपात देण्याची प्रथा रूढ होते आहे ती चुकीची आहे. मेहेरचे पसे तलाक झाला तरच मिळतात. पुष्कळदा मेहेर माफ करून घेतला जातो. याबद्दल स्त्रीने अधिकाराने मागणी करावी असा काही कागदोपत्री पुरावा तिच्याकडे असत नाही. मुस्लीम लोकांमध्ये विवाह नोंदणी कायद्यानुसार विवाह नोंदवला जातोच असे नाही त्यामुळेही न्यायालयात दाद मागण्यामध्ये अडचणी येतात.
पाकिस्तानातही कोर्टात अर्ज केल्याशिवाय आणि काऊन्सििलग झाल्याशिवाय तलाक मिळत नाही. कारणाशिवाय दिलेला तलाक अवैध मानला जातो. इस्लामिक कायद्यानुसार पाकिस्तानात तलाक होतात. इजिप्त, टर्की, मोरोक्को या व अशांसारख्या मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये तलाक का कानून कुराण शरीफ के अनुसार है। भारतमेंभी ऐसा कुछ होना चाहिए म्हणून मी कुराण-ए-शरीफशी सुसंगत आणि ज्यामध्ये विवाह नोंदणी कायद्यानुसार विवाह नोंदणी आवश्यक असा एक आदर्श निकाहनामा पुढे आणला, पण त्यामुळे माझी प्रेतयात्रा निघाली, माझे पुतळे जाळले गेले. इस्लाम में पुतला बनाना हराम है और मेरे इस्लाम के रहनुमा मेरे विरोध में पुतला बना रहे है, जला भी रहें है . लोहा चबाना असान है . शाईस्ता को चबाना मुश्कील. हेही खरंच की भारतासारख्या लोकशाही आणि सहिष्णू देशात मी आहे म्हणूनच काही करू शकते आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तानात मी जगले नसते. इथल्या साँझी संस्कृतीमुळे मी जगू शकले व कामही करू शकले. मला जिवे मारण्याचा प्रयत्नही झाला होता.

उपोषणाच्या ठिकाणी ठेवलेल्या वहीत अनेक महिलांनी लिहून ठेवलं होतं, ‘जुबानी तलाकची अनिष्ट प्रथा शासनानं कायदा करून बंद करावी! हर लडकीके साथ ऐसा जुल्म होता है। जुबानी तलाक से हर लडकी बेजुबान होती है, इसलिए जुबानी तलाक बंद होना चाहिए।’

—————

शाहबानोच्या बाजूने देशभरातील महिला चळवळी संघटित होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात आल्यानंतर ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनीही या प्रकरणात भाग घेतला. २३ एप्रिल १९८५ ला न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिला तो खरोखरीच ऐतिहासिक निकाल होता.

————

अहमदनगरमध्ये कर्मठ मुस्लीमांनी एस.टी.बस पूर्णपणे फोडली. पोलिसांनी मोर्चातील लोकांना पुण्यात आणून सोडले. ज्या शहरांमध्ये मुस्लीम महिलांशी संवाद होऊ शकला तिथे तिथे तलाकपीडित महिलांनी आपल्या व्यथा, वेदना मोर्चात सहभागी कार्यकर्त्यांसमोर मांडल्या.

मुस्लीम देशांत महिलांना न्याय देणारे कायदेही भारतात नाहीत!
‘‘खरं तर स्वत:च्या अनुभवापासून मी कामाला सुरुवात केली. सरकारी नोकरीत असणाऱ्या माझ्या पतीने पसे चारून मी ‘गुन्हेगार’ असल्याचा ‘फतवा’ बनवून घेतला आणि दोन मुलं असताना दुसरं लग्न केलं. माझी बाजू खरी असली तरी यामध्ये आमचं शासन, न्यायव्यवस्था, पोलीस काही करू शकत नाहीत. सरकार मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांची कड घ्यायला तयार नाही. मुलाची कस्टडी त्यांनी स्वत:कडे ठेवली आणि मुलीबाबत मौलानांनी फतव्यातून मला आदेश दिला की मुलगी नऊ वर्षांची झाली की तिच्या वडिलांकडे सोपवण्यात यावी. शिवाय मी कशाही प्रकारे पोटगी किंवा मुलांचे हक्क मिळवण्यासाठी कोर्टात जाता कामा नये.’’

असे हजारो फतवे अशा हजारो रुबिनांवर लादले गेले आहेत. त्यांना होणाऱ्या छळाचा हा प्रश्न आहे. एखादा तलाक झाला असं एकतर्फी जाहीर होतं आणि ही मंडळी दुसरं लग्न करायला मोकळी होतात. माझ्यासारख्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच स्त्रिया अशा तलाकला कोर्टात आव्हान देतात ही वेगळी गोष्ट आहे. मी आता स्वतंत्र आहे हे मान्य आहे पण मी आई आहे, मला माझ्या मुलांची कळवळून आठवण येते. त्यांच्या वयाची लहान मुलं आसपास दिसली की मी रोखू नाही शकत स्वत:ला. हा त्रास मी का भोगावा? मी अनेकदा फतव्याची तमा न बाळगता मुलाला भेटायला गेले, मला ‘त्यांनी’ भेटू नाही दिलं. याबद्दल मी कोर्टात ‘वॉर्डस् अ‍ॅण्ड गाíडयन्स अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत केस दाखल केली. कस्टडी देण्यापूर्वी एक अंतरिम आदेश देऊन कोर्टानं मला मुलाला भेटायची एक संधी दिली. स्वतच्या मुलाला भेटणं हा एक आई म्हणून माझ्या मानवाधिकाराचा भाग आहे. मात्र कोर्टाचा आदेश डावलला गेला. फतव्याचं कारण पुढे करून माझ्या मुलाची भेट टाळण्यात आली. मग पुढे दर शनिवारी शाळेची सुट्टी झाल्यावर मी मुलाला भेटावे असे कोर्टाने सांगितले. तेही घडलं नाही. कोर्टाला याबाबत सांगितल्यावर कोर्टानं मला पोलिसांची मदत घ्यायला सांगितली. मी ती घेण्याचा प्रयत्न केला. तंटामुक्ती समितीची गाडी, त्यातले सरपंच वगरे अधिकारी असे आम्ही सगळे गेलो. त्या लोकांनी फतवा पुढे केला आणि ‘आम्ही आमच्या ‘पर्सनल लॉ’ नुसार वागतोय, तुमचे कायदेकानू आम्हाला लागू होत नाहीत. त्या बाईला समोर आणूच नका, मुलाची भेट होऊ देणार नाही.’ असे सांगितले. शिवाय मला अश्लील शिवीगाळ केली ते वेगळंच! पोलीस व आलेले लोक घाबरले, म्हणाले, ‘मॅडम माफ करा. हे तुमचा काही पर्सनल लॉ आहे त्याच्याबाबतीत बोलताहेत. आम्हाला काही माहिती नाही हे. आम्हाला यात पाडू नका.’ मी त्यांना समजवायचा खूप प्रयत्न केला की हा एक कस्टमरी लॉ आहे, तो कायदा नाही. तो धर्माच्या परंपरेने चालत आलेला आहे. िहदू धर्मामध्ये जशी सतीची, केशवपनाची, बालविवाहाची धार्मिक रुढीपरंपरा पाळली जायची तसंच हे. काळानुसार िहदू धर्मातल्या या गोष्टी कमी होत गेल्या. कायदा झाला, सुधारणा झाल्या.

मी कायद्यानं त्या माणसाची बायको आहे, त्या घरातली प्रत्येक वस्तू माझी आहे. नवी आणलेली बाई जी बायको आहे असे माझा नवरा सांगतो ती वापरते त्या साडय़ा, माझं स्त्रीधन, संसारातल्या हरेक गोष्टी इतकंच काय मुलगाही माझा आहे. असं असून माझ्यावर अन्याय झाला. इतकंच नाही तर पोलिसांनी माझ्याविरुद्ध दोन क्रिमिनल केसेस बनवल्या. मोठे मोठे सेक्शन्स लावले. या केसेस मी स्वत: कोर्टात लढले. माझी आग्र्युमेंटस् ऐकायला मुद्दाम वकील व इतर लोक यायचे. आयुष्यातली ५-६ वर्षे खर्च करून मी जिंकले, मला आनंद आहे, पण गेलेल्या या काळाचं काय करू मी? माझ्या नावाचा आरोपी म्हणून कोर्टात झालेला पुकारा, साक्षीदार जमवणे, उलटतपासण्या यांच्या कडवट आठवणी मी कशा विसरू शकेन? त्याच त्या विचाराने, टेन्शनने माझा आत्मविश्वास खच्ची होण्याची वेळ आली होती. भारतीय नागरिक म्हणून इतर धर्मातील महिलांना मिळणारे हक्क मिळणे राहोच मुस्लीम देशांमध्ये असणारे महिलांना न्याय देणारे कायदेही भारतात होऊ नयेत याचे वाईट नक्कीच वाटते.

भारतीय संविधानानुसार स्त्रीलाही समानतेचा अधिकार आहे. िहदू धर्मातील परंपरेनं आता जर या काळात सती जा म्हणून सांगितलं, बळी द्या सांगितलं तर मानाल का? त्याचप्रमाणे हे फतवे बेकायदेशीर असतात. ‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह’नी फतव्यांना विरोध केलाय. सुधारणावादी दृष्टिकोन आम्ही ठेवतो मात्र धर्माच्या चौकटीत राहून आता मुस्लीम स्त्रीला न्याय मिळेल का असा प्रश्न मला पडतो. आता योग्य पाऊल उचलावंच लागेल.’’

बहुसंख्य मुस्लीम समाज झोपडपट्टीत राहातो, आणि मुलींना शिकवलंच तर उर्दू चौथी-पाचवीपर्यंत. मुलगी वयात आली की कधी एकदा तिचं लग्न करतो असं आईबापाला झालेलं असतं आणि नजमाबाई मेहेरची गोष्ट बोलतात.

sonali.navangul@gmail.com

Advertisements
प्रतिक्रिया
  1. faiyaz म्हणतो आहे:

    as per matter which is written by some one…. regarding MUSLIM WOMEN AND HER RIGHT

    AS PER MY KNOWLEDGE INLY IN ISLAM MAJOR RIGHTS FOR WOMEN THAN MEN.. PEOPLE ALWAYS DISCUSS ON TALLAQ ISSUE.. SO MY REQUEST TO YOU ALL PEOPLE WHOE BOMBARDING AGIANS THIS ISSUE.. PLEASE READ QURAN WITH PROPER MEANING.. IN QURAN THERE IS MENTION RIGHTS OF WOMEN… IF YOU HAVE ANY QUERY REGARDING THIS PLEASE REPLY ON MY EMAIL ID I WILL SEND YOU ALL DETAIL REGARIDING TALAAQ ISSUE ..

    • Parimala म्हणतो आहे:

      I think the problem here is not the ‘Majhab’ or the ‘Quran’! The problem lies in its interpretation and customs followed blindly across years! Am sure no religion can be so harsh on women.. so there is obviously some gap between what is really expected and what people practically follow! This 25 years long fight has to reach a distinct end for people who have spent their lives for justice to all Muslim women…

  2. डॉ.सुनील अहिरराव म्हणतो आहे:

    @सोनालीजी, मुस्लीम महिलांवरील अन्यायासंदर्भात अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि समर्पकतेने आपण आपले विचार मांडले आहेत. कुठेही शब्दबंबाळपणा किंवा बोजड वाटत नाही.एक उत्कृष्ठ लेख!

  3. Rahul Tuplondhe म्हणतो आहे:

    Publish it broadly throughout india.

  4. Sagar Pilare म्हणतो आहे:

    The author seems to suggest that Justice Chandrachud’s judgment in Shah Bano’s case was revolutionary and path-breaking. It was not. Earlier also, the Supreme Court and Allahabad High Court had held that s.125 of Cr.P.C. was applicable to all, irrespective of the religion and hence to Muslim women also.(Bai Tahira v/s Mohd. Hussain Fassali, Mohd.Yameen v/s Shamin Bano). Chandrachud’s judgment has done more harm than good to the subject. Justice Chandrachud, while delivering his judgment unnecessarily treaded on the area of Uniform Civil Code. This was totally uncalled for. The ratio was simple- S.125 Cr.P.C. applied to all irrespective of the religion. If Chandrachud had restricted himself to this ratio and his judgment allowing maintenance to Shah Bano, there would not have been any hue and cry against the judgment. However, his unnecessary comments on Uniform Civil Code were bound to offend a large number of Muslims because the phrase has gained notoriety by its misuse by Sangh Pariwar for minority-bashing. In a democracy, Rajiv Gandhi could not be insensitive to the feelings of insecurity among a large section of citizens and had to pass the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act. (The Sangh people refer to this notoriously as Constitutional Amendment and many wise persons have fallen prey to this propoganda. Application of simple logic will also bare the truth because Constitutions don’t deal with such petty issues as to who should pay maintenance to whom.)
    2) The issue of triple talaq can be looked at from modern angle also. The progress of civilization has been from ‘status’ to ‘Contract’. Many jurists hold the view that Muslim marriage is a Civil Contract. Though the Hindu marriage is regarded as a religious sacrament by ancient scriptures, its contractual aspect is on the ascendancy as can be seen from live-in relationships and stamp of approval attached to such relationships, though under limited circumstances, by the Hon. Supreme Court. In the Law of Contract, damages is the usual and ordinary remedy for breach and specific performance is the extra-ordinary and discretionary remedy available under limited circumstances. Why not apply the same principle to the Contract of Marriage? In the days ahead, triple talaq (not in the literal sense, but in the sense of easy procedure for dissolution of marriage with the person breaking the contract liable for damages) may become acceptable and accepted Law.
    3) Considering the diversity prevalent in India, the tradition and history of personal laws and complexities involved in their abrogation/amendment, it has since long been wisely decided by those at the helm of affairs that interference in personal laws will be made only if such demand comes from a sizeable number from the community. This will only happen through public awareness (I am not much optimistic about efficacy of this but am ready to accept as a method) and as the country proceeds to more and more urbanization and industrialization.(I am confident of this e.g. we find almost zero honor killings in urban and industrialized Maharashtra and in large number in rural and agricultural Uttar Pradesh.) The handing over of memorandum to the President is of no use. The photographs of the persons handing over the memorandum will be published in print-media and flashed through the electronic media and that will be all. Or are the persons eagerly waiting for the President to give appointment simply interested in publicity? May be.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s