लोकशाहीचा ‘बूस्टर डोस’ किती प्रभावी?

डॉ. सुहास पळशीकर, सौजन्य – मटा

गेल्या काही महिन्यांत आपल्या प्रातिनिधिक संसदीय पद्धतीत काही सुधारणा करण्याची चर्चा सुरू झालेली दिसते. भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलनाने ज्या सुधारणा सुचवल्या आहेत, त्या ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ या स्वरूपाच्या आहेत की काय, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.

————————————-

ऑगस्ट महिन्यात भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन झाले. त्या वेळी भ्रष्टाचार न करण्याच्या आणाभाका बऱ्याच लोकांनी घेतल्या. त्यानंतर भ्रष्टाचार किती कमी झाला, याची कोणालाच काही कल्पना नाही; पण भ्रष्टाचारविरोधी जनमताचा सूर पाहून चेव चढलेल्या आंदोलक नेत्यांनी देशातले सगळे राजकारण सुधारून टाकण्याचा विडा उचलला आहे. त्यातूनच आपल्या प्रातिनिधिक संसदीय पद्धतीत सुधारणा करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आपल्या राजकीय पक्षांच्या कार्य-पद्धतीत सुधारणा व्हायला हवी, जनता- प्रतिनिधी यांचा संवाद वाढायला हवा, प्रतिनिधींनी सत्तेचा दुरुपयोग केल्यास त्याचे प्रभावीपणे नियमन व्हायला हवे, याबद्दल दुमत नाही. पण भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने ज्या सुधारणा सुचवल्या आहेत, त्या ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ या स्वरूपाच्या आहेत की काय, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.

‘ जनता’ ही खरी सर्वश्रेष्ठ शक्ती आहे, या आकर्षक आणि गोंडस भूमिकेतून मुख्यत: तीन सुधारणा सध्या सुचवल्या जाताना दिसतात.

१) ‘सर्व उमेदवार नाकारण्याचा’ मतदारांना अधिकार असायला हवा. सगळेच पक्ष वाईट उमेदवारांना स्पधेर्त उतरवतात आणि त्यामुळे मतदारांपुढे चांगले पर्यायच उरत नाहीत अशी ही तक्रार आहे. अशा वेळी आपली नाराजी नोंदवण्यासाठी मतदारांना ‘उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार’ असायला हवा, असा युक्तिवाद केला जातो. २) उमेदवार निवडून आला तरी त्यानंतर त्याच्यावर मतदारांचा अंकुश राहावा म्हणून प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार मतदारांकडे असायला हवा. या दोन्ही अधिकारांद्वारे पक्ष आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधी यांच्यावर मतदारांचे नियमित स्वरूपात नियंत्रण राहील व लोकशाही व्यवहार जास्त जनताभिमुख होईल, अशी अपेक्षा असते. ३) आताच्या व्यवस्थेनुसार कायदेमंडळात (बहुतेक वेळा सरकारतफेर्) विधेयके मांडली जातात आणि त्यावर चर्चा होऊन निर्णय होतो. यात काही वेळा जनतेच्या चचेर्साठी प्रस्ताव लोकांपुढे ठेवले जातात; पण एकूण ही प्रक्रिया घडते ती फक्त कायदेमंडळात. कायदेमंडळावर एवढा भरवसा ठेवण्यामुळे जनतेचे अधिकार कमी होतात आणि कायदेमंडळे व लोकप्रतिनिधी हे डोईजड होतात, अशी तक्रार केली जाते. त्यावर उपाय म्हणून लोकांनी कायदे सुचवण्याची तरतूद असावी असा प्रस्ताव पुढे येतो. त्यानुसार, लोकांनी एखाद्या विधेयकाची मागणी केली तर कायदेमंडळाने ते विधेयक चचेर्ला घेणे बंधनकारक असेल. अशा विधेयकांच्या तरतुदीला जनोपक्रम असे म्हटले जाते.

भारतात बऱ्याच लोकांना लोकशाहीच्या ‘स्विस मॉडेल’चे फार आकर्षण आहे. तिथे ‘प्रत्यक्ष लोकशाही’ला पूरक अशा तरतुदी आहेत; त्यामुळे तिथली लोकशाही जास्त अस्सल आहेे असे त्यांना वाटते. या उपक्रमांच्या आकर्षणामागे मुख्य भूमिका अशी असते की थेट जनता सहभाग घेते तीच खरी लोकशाही. पण दुदैर्वाने आधुनिक व्यवहारात अशी थेट सहभागाची लोकशाही अस्तित्वात न येता मर्यादित स्वरूपाची, प्रतिनिधीं-मार्फत राज्यकारभार करण्याची, म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. तीत थोडा जनसहभाग वाढवण्याचे काही उपाय करायला हवेत, असे म्हटले जाते. लोकशाही सत्व कमी असलेल्या आपल्या सार्वजनिक व्यवहारांना प्रत्यक्ष लोकशाहीचे बूस्टर डोस द्यावेत म्हणजे आपल्या लोकशाहीची तब्येत सुधारेल, असा या प्रस्तावांमागचा विचार दिसतो. या उपायांची व्यावहारिकता आधी तपासून पाहायला हवी.

उमेदवार नाकारणे, प्रतिनिधी परत बोलावणे आणि जनप्रस्तावित विधेयके चचेर्ला घेणे या तीनांपैकी पहिला प्रस्ताव व्यावहारिकदृष्ट्या सर्वात कमी गुंतागुंतीचा आहे. तांत्रिकदृष्ट्या आजही हा अधिकार आहेच; पण थेट मतदान यंत्रावर सर्व उमेदवार नाकारण्याची तरतूद नाही. तशी केली तर मतदार सहजगत्या, एक बटन दाबून सर्व उमेदवार आपल्याला अमान्य असल्याचे नोंदवू शकेल- तेही आपली अनामिकता कायम ठेवून. मात्र किती (टक्के) मतदारांनी सर्व उमेदवार नाकारले तर निवडणूक रद्दबातल ठरवायची, नंतर पुन्हा निवडणूक घेताना आधीचे उमेदवार बाद समजायचे का, निवडणूक लांबली तर त्या मतदारसंघाच्या प्रतिनिधीविनाच कायदेमंडळाचे काम पुढे चालणार का, यासारखे प्रश्न शिल्लक राहतातच.

प्रतिनिधी परत बोलावण्यात जास्त गुंता आहे. ज्यांनी मतदानच केले नाही ते प्रतिनिधी परत बोलावण्यात सामील होणार का, किती मतदारांच्या पुढाकाराने ही प्रक्रिया सुरू करायची आणि किती मतदारांच्या संमतीने प्रतिनिधी परत बोलावला जाईल, या व्यावहारिक प्रश्नांवर फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. जिथे कुठे ही तरतूद आहे तिथे तिचा प्रत्यक्ष अनुभवही फारसा उत्साहवर्धक नाही.

राहिला प्रश्न ‘जनते’ने कायदे सुचवण्याचा. जनलोकपाल विधेयक हे त्याचेच एक उदाहरण होते. या प्रकारात, ‘जनते’ने म्हणजे ‘कोणी’ सुचवलेले विधेयक विचारात घेणे कायदेमंडळाला बंधनकारक असेल हे स्पष्ट नाही. शिवाय, असे प्रस्ताव कायदेमंडळाच्या सभासदांमार्फत का मांडले जाऊ शकत नाहीत हाही प्रश्न आहेच. मुख्य म्हणजे जनप्रस्तावित विधेयक मंजूर करण्याचे बंधन कायदेमंडळावर असणार की फक्त त्याचा विचार करण्याचे बंधन असणार? जर ते मंजूरच करावे लागणार असेल (‘जनलोकपाल’बद्दल असा आग्रह धरला गेला) तर कायदेमंडळाला स्वतंत्र अधिकारच उरत नाही आणि मंजूर करण्याचे बंधन नसेल, तर जन-प्रस्तावाला काही महत्त्व उरत नाही असे हे त्रांगडे आहे. नागरी समाजाचा मक्ता स्वत:कडे घेतलेले लोकशाहीचे हितचिंतक या सर्वांवर काही उपाय काढतीलच; पण वरवर आकर्षक दिसणाऱ्या उपाययोजनांची अंमल-बजावणी कशी जिकीरीची असते त्याची वानगी म्हणून या व्यावहारिक अडचणींचा निदेर्श केला. खरा मुद्दा आहे तो त्यामागच्या तात्त्विक भूमिकेचा आणि तिच्याविषयीच्या गंभीर आक्षेपांचा.