Archive for जानेवारी, 2012

डॉ. यशवंत रायकर , सौजन्य – मटा

खलिल जिब्रान ( Khalil Gibran १८८३-१९३१) हा अलौकिक प्रतिभावंत, बंडखोर तत्त्वज्ञ साहित्यिक चित्रकार व जीवनाचा भाष्यकार. त्याचे पूर्वज फ्रान्सचे. पण फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर फ्रान्समधून हाकलून लावलेल्या कॅथॉलिक मॅरोनाइट पंथियांनी लेबनॉनच्या डोंगराळ भागात आश्रय घेतला. त्यात जिब्रानचे आई-बाप होते. पण सुवेझ कालवा सुरू झाल्यावर उंटावरून होणारा व्यापार बंद पडला.

पारंपरिक धंदे बुडाले. बहुसंख्य लोकांना उपजीविकेचे साधन राहिले नाही. शिवाय तुर्की अधिकारी छळ करीत, म्हणून अनेकांनी देशत्याग केला. त्यातच खलिल, आई व भावंडांबरोबर अमेरिकेला गेला. तरी तो एकटा परत आला. त्याचा बाप लेबनॉनमध्येच होता. बैरुत येथे ग्रॅज्युएट झाला. अनेक विषय त्याने आत्मसात केले. भ्रमणही खूप केले. पॅरीसला चित्रकलेचे शिक्षण घेतले. १९११ पासून तो न्यूयॉर्कला स्थायिक झाला. जिब्रानचे कुटुंब सावत्र आई-बाप, भावंडांचे होते. पण मनाचे पुरोगामी औदार्य हा त्यांचा सामायिक गुण. एकमेकांना त्यांनी नेहमीच साथ दिली. जिब्रानने आपले चिंतन प्रेषितांच्या तोंडून मोजक्या शब्दात काव्यमय शैलीत मांडले ते त्याच्या वयाच्या पंधराव्या वर्षी. त्याने ते आईला दाखविले. त्या असामान्य स्त्रीने त्याला उत्तेजन देऊन प्रसिद्ध करण्याची घाई करू नये असा सुज्ञ सल्ला दिला. नंतर अनेक वेळा सुधारणा करून त्याने २५ वर्षे धीर धरला. ‘प्रॉफेट’ हे पुस्तक १९२३ साली प्रथम इंग्रजीत व नंतर अरबी भाषेत प्रसिद्ध झाले. आपल्या अध्यात्मिक विकासाचे चित्रण त्याने ‘गार्डन ऑफ दि प्रॉफेट’मध्ये केले. ते त्याच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झाले. यांत्रिक जीवनशैलीला उबगलेल्या अमेरिकनांना या दोन पुस्तकांनी वेड लावले. गद्यकाव्ये, रूपककथा असे लिखाणही त्याने विपुल केले. जीवनातील विसंगतींवर तो खेळकर टीका करतो तर स्त्रीवरील अन्यायाचे हृदयदावक चित्रणही करतो. पॅरीस येथे त्याने ‘बंडखोर आत्मे’ हा छोटासा कथासंग्रह लिहिला. त्यातून तुर्की राज्यकर्ते व पादी यांनी लेबनॉनच्या जनतेचे चालविले शोषण जगापुढे मांडले. त्यामुळे तरुणांची मने पेटली पण पाद्यांनी पुस्तकाची जाहीर होळी केली. त्याला धर्मबाह्य ठरविले. तुर्कांनी त्याला हद्दपार केले पण अमेरिकेत तो सुखरूप होता. मानवाचा पुत्र येशू. हेसुद्धा कल्पनाशक्तीचा अजब आविष्कार आहे.

जिब्रान अत्यंत धार्मिक आहे. तो देव मानतो मात्र माणसाला पापी ठरवून त्याचे नियंत्रण व शोषण करणारी चर्चची सत्ता त्याला मान्य नाही. ख्रिश्चन असून तो पुनर्जन्म मानतो. जे बुद्धीला व भावनेला पटले ते व्यक्त करताना त्याला कुणाचे भय नसते. परिणामांची पर्वा नसते. धर्मश्रद्धा व देशप्रेम यात संकुचितपणाचा लवलेश नाही. त्याच्यात अनेक विसंगती आहेत पण कोणतीही गोष्ट तो सोयिस्करपणे स्वीकारत नाही. तो महामानव असला तरी एक साधासुधा माणूसही आहे. सततच्या आत्मपरीक्षणामुळे स्वत:ला तो पूर्णपणे ओळखतो. मागे वळून पाहिल्यावर त्याला स्वत:चा क्षुदपणा, रुक्षपणा व बडबड्या स्वभाव यांची लाज वाटते. मन भूतकाळात रमत नाही. त्याला गावाची तीव्र ओढ आहे, आई व बहिणीवर त्याचे नितांत प्रेम आहे. पण मन रोमँटिक परंपरेतले नाही. जिब्रानने लग्न केले नाही. कोणत्याही प्रेमळ स्त्रीची अपेक्षा आपण पुरी करू शकणार नाही हे तो ओळखून होता. तरी तो प्रेमी होता. पण त्याचे प्रेम वैषयिक नव्हते. त्याच्या जीवनात अनेक स्त्रिया येऊन गेल्या. बारबारा यंग ही त्याची शिष्या मृत्यूसमयी त्याच्या जवळ होती. तिनेच त्याचे चरित्र लिहिले. पण दोघे एका खोलीत कधी राहिले नाहीत. ‘मी जियादा’ ( May Ziadeh ) ही त्याची खास प्रेयसी. इजिप्तला स्थायिक झालेली. १९ वर्षे दोघांचे प्रेम व पत्रव्यवहार टिकून होते. जिब्रानच्या मृत्यूनंतर तो प्रसिद्ध झाला, तेव्हा जगाला या स्त्रीबद्दल कळले. दोघे एकमेकांना कधी भेटले नाहीत. त्याने तिचा फोटोसुद्धा कधी मागविला नाही. विरहोपि संगम: खलु परस्परसंगतं मनो येषाम्।

त्याला मृत्यूचे भय नव्हते तरी मरायची इच्छा नव्हती, कारण आणखी काही काम बाकी होते. तो स्वत:च्या प्रकृतीची काळजी घेत नसे. डॉक्टर मंडळी त्याला वाचविण्याची शिकस्त करीत होती. पण त्यांच्या प्रयत्नांवर जिब्रानचा विश्वास नव्हता. विश्रांती त्याला शिक्षा वाटे. ती भोगायला तो तयार नव्हता. त्याला शांत एकांताची ओढ होती. तरी न्यूयॉर्कच्या कोलाहलातच त्याच्या प्रतिमेला धार येई. सत्याला अखंड ओळखा पण शब्दबद्ध क्वचितच करा, असे तो म्हणतो पण सत्य सांगतच राहतो. तो स्वत:ला एक ढग मानतो, वस्तूंशी मिसळणारा पण एकरूप न होणारा. तरी कुणाकडून तरी ‘तू एकटा नाहीस’ हे ऐकू इच्छितो. त्याचे मन मोठे, करुणा विशाल म्हणून दु:खही मोठे. त्यापासून त्याला पलायन नकोय. साऱ्या जगाचे सुख मिळत असेल तरी त्या बदल्यात तो आपले दु:ख द्यायला तयार नव्हता. ‘दु:ख माझे माझियापाशी असू दे, ते बिचारे जाईल कुठे? मी असोनी का अनायासारिके त्याने फिरावे?’ अशीच वृत्ती. आपली सारी धडपड व्यर्थ जाणार की काय, या विचाराने त्याचे मन विषण्ण होई. काही सांगायचे होते ते सर्जनशील शब्दात सांगता येत नव्हते याचे त्याला दु:ख होते. ते दु:ख बरोबर घेऊनच त्याने इहलोक सोडला. त्याचे हे दु:ख म्हणजे मानवजातीबद्दल वाटणारे स्थायी दु:ख, गमे-जीवादा होते. एक शायर म्हणतो, ‘खुदा की देन है जिसको नसीब हो जाए। हर एक दिल को गमे-जावीदा नही मिलता.’

जिब्रान, टागोर व इक्बाल हे तीन महाकवी समकालीन. अनेकांच्या मते जिब्रान त्यात सर्वश्रेष्ठ. टागोरांना ‘नोबेल’ मिळाले, इक्बालला वगळले गेले म्हणून दोघांमध्ये तेढ निर्माण झाली. या सन्मानासाठी जिब्रानचा विचार कधी झालाच नाही, पण याचा विचार जिब्रानला कधी शिवलाच नाही. खरोखरीच ग्रेट!

Advertisements

श्री. ज. जोशी, सौजन्य – मटा

(पूर्वप्रसिध्दी ९ एप्रिल १९७२)

पुण्याचं सोज्ज्वळ-सात्त्विक रुपडं अनुभवलेले प्रसिद्ध लेखक श्री. ज. जोशी यांनी या बदलत्या शहराचा चाळीस वर्षांपूर्वी घेतलेला खास ‘पुणेरी’ वेध…
…….

डेक्कन जिमखान्यावर ‘पूना कॉफी हाऊस’च्या जवळ एक पेट्रोल पंप आहे. रस्त्याच्या कडेला तिथे एक छोटीशी भिंत आहे. एखाद्या दिवशी मी उगाच त्या भिंतीवर टेकतो. वेळ संध्याकाळची असते. समोरचा रस्ता तुडुंब भरून चाललेला असतो. सुसाट वाहणाऱ्या नदीकडे पहावं त्याप्रमाणे पुण्यातल्या त्या गदीर्कडे मी गमतीने पहात बसतो. माझं मलाच आश्चर्य वाटतं. माझा मलाच मी एखाद्या पुराणपुरुषासारखा वाटतो. तीस-चाळीस वर्षांपूवीर् पुण्यातला हाच परिसर किती शांत होता-किती निराळा होता, याचं चित्र डोळ्यापुढे उभं रहातं.

भिंतीच्या डाव्या बाजूला किंचित दूर, ताज्या अंड्यांचा स्टॉल आहे. पांढरी शुभ्र टपोरी अंडी तिथं हारीने मांडून ठेवलेली असतात. हिंडून परत जाणारी तरुण जोडपी तिथं थांबतात आणि अंडी विकत घेतात. कोपऱ्यावर इराण्याचं हॉटेल आहे. पुण्याच्या जीवनात उडुपी हॉटेलवाल्यांनी इराण्यांचा संपूर्ण पराभव केलेला आहे. ठिकठिकाणच्या मोक्याच्या जागा उडुप्यांनी काबीज केल्या आहेत. परंतु जिमखान्यावरच्या कोपऱ्यावरच्या हा इराणी किल्ला अजूनही तग धरून आहे. तिथल्या गदीर्ला खळ नाही. समोरच्या बाजूला पी.एम.टी.चं मोठं स्टेशन आहे. लाल रंगाच्या अजस बसेस तिथे सारख्या येत-जात असतात. मला उगाचच पुण्यातील बसच्या पहिल्या वहिल्या दिवसांची आठवण होते. पुण्यात बस चालणार नाही- मंडईत जायला किंवा तुळशीबाग-बेलबाग करायला बसची चैन करण्याइतका पैसा पुणेकरांजवळ नाही, असं तेव्हा बोललं जात होतं. बाईजवळ बसमध्ये बसणे तेव्हा महासंकट वाटे.

बस-स्टेशनच्या पलीकडे पूनम रेस्टॉरंट आहे. तिथले बाहेरचे प्रांगण खाजगी मोटारगाड्यांनी भरलेले असते. आत जेवणाचा मोठा हॉल आहे. तिथं सारख्या पाटर््या झडत असतात. स्त्री-पुरुषांचे समुदाय हसत-खेळत भोजनाचा आनंद लुटत असतात. ते स्त्री-पुरुष पती-पत्नीच असतात, असं नव्हे.

पूनमच्या बाहेर विलायती दारूचं दुकान आहे. वरच्या मजल्यावरच्या स्पेशल खोल्यांत राहणाऱ्या उच्चभ्रू स्त्री-पुरुषांची त्या दुकानामुळे सोय होते. थोडं पुढे गेल्यावर कोपऱ्यावर फ्रूट स्टॉल आहे. त्याचा मालक अर्थातच पंजाबी आहे. तिथल्या कट्ट्यावर अनेक स्त्री-पुरुष फळांचे रस चाखत बसलेले असतात. मुसुंब्याच्या रसाचा एक ग्लास तिथे सव्वा रुपयाला मिळतो, पैशाअभावी पुण्यातली बस चालणार नाही, असं समजणाऱ्या माझ्या पूर्वजांनी सव्वा रुपयाला एक ग्लास सहज पिणाऱ्या आजच्या पिढीकडे जर पाहिलं तर स्वर्गातदेखील त्यांचं हार्टफेल झाल्याशिवाय राहणार नाही.

जसजशी संध्याकाळ गडद होत जाते तसतसं डेक्कन जिमखान्याच्या परिसरातलं ते वातावरण जास्त मदिर होत जातं. पूनमच्या बाजूकडील नटराज थिएटरचे दिवे मनात भरतात. तिथलं कारंजं थुई थुई नाचायला लागतं. त्या फूटपाथवर माणसांची नुसती खेचाखेच होते. साधं चालणंही कठीण होऊन जातं. नऊवारी लुगडे किंवा झिरमिळ्याची पगडी आजच्या पुण्यात दिसत नाही. रँग्लर परांजप्यांचा देहान्त होऊन दहा वषेर्देखील झालेली नाहीत. परंतु आज जर ते पगडी घालून जिमखान्याच्या गदीर्तून चालले असते तर लोक त्यांच्याकडे टकामका बघत राहिले असते. स्त्रियांच्या पोशाखांनी विविधतेच्या बाबतीत आज उच्चांक गाठलेला आहे. पाचवारीतल्या स्त्रियाही आता ‘काकूबाई’ झाल्या आहेत. पूवीर् चोळीऐवजी पोलके आले किंवा पोलक्याचा ब्लाऊज झाला तेव्हा पुण्यात किती गदारोळ उडाला होता, हे मी प्रत्यक्ष पाहिलेले आहे. आज बहुतेकींच्या कमरा, पाठी उघड्या असतात. त्याबद्दल वादंग माजवण्याचीच काय, पण साधी चर्चा करण्याचीही आवश्यकता कुणाला वाटत नाही!

टिळक रोडवर एस. पी. कॉलेजपाशी प्रथम इराण्याचे हॉटेल सुरू झाले, ते पस्तीस-छत्तीस साल असावे. त्यावेळी माटेमास्तरांनी केवढे आकांडतांडव केले होते! टिळक रस्त्याचे ‘ब्राह्माणी’-तपोवनासारखे शुद्ध आणि पवित्र वातावरण इराण्याच्या हॉटेलने दूषित होईल, अशी त्यांना भीती वाटली होती. आज त्या टिळक रोडची अवस्था काय आहे? गरीब बिचाऱ्या इराणी हॉटेलचे तर राहोच, पण सणसांच्या ‘हॉटेल जवाहर’ या विलायती दारू गुत्त्याचेदेखील आता कुणाला काही वाटत नाही. तो दारूगुत्ता मोठ्या समारंभाने सुरू झाला, तेव्हा काकासाहेब गाडगीळांनी निषेध दर्शविला होता. एका काँग्रेस पुढाऱ्याने नेहरूंच्या नावानं दारूचं दुकान काढावं याविषयी त्यांनी नापसंती व्यक्त केली होती. त्या गुत्त्यातील तळघरात टिळक रोडवरील तरुण-तरुणींची किती गदीर् असते, हे प्रत्यक्ष जाऊनच बघायला हवे! कॅबरे डान्स हा विषय पूवीर्च्या पुण्यात असणं शक्यच नव्हतं. सोन्या मारुतीपलीकडे इब्राहीम थिएटर आहे. तिथे तमाशा चालत. परंतु तिथे जाण्याची आमची छाती नव्हती. आता तर खुद्द टिळक रोडवर कॅबरे बघण्याची सोय आहे. हातात मद्याचे प्याले घेऊन चांगल्या घराण्यातले स्त्री-पुरुषदेखील कॅबरेचा आनंद उपभोगताना मी बघितले आहेत.

आजच्या पुण्याला कसलाच रंग नाही, रूप नाही. शनवारवाड्यापुढे अजूनही राजकीय पक्षांची भाषणे होतात, पण त्यांत ती मजा नसते. सारसबागेतील गणपतीला दर्शनासाठी झुंबड उडते, पण कसबा गणपतीच्या किंवा जोगेश्वरीच्या देवळात पूवीर् जो भाविकपणा दिसत असे तो नाही. पन्नास वर्षांपूवीर्च्या बहुतेक सर्व सार्वजनिक संस्था अजूनही काम करीत आहेत. इतिहास, संशोधक मंडळात पाक्षिक सभा होतात. वेद शास्त्रोत्तेजक सभेचे अहवाल प्रसिद्ध होतात. वसंत व्याख्यानमालेत दररोज व्याख्याने असतात. टिळक रोडवरच्या साहित्य परिषदेच्या हॉलमध्ये पंचवीस-तीस लोकांसमोर साहित्यविषयक व्याख्याने झडतात. सर्व काही आहे. पण पोटतिडिक कुठेच नाही. आजचं पुणं त्या दृष्टीनं चैतन्यहीन आहे.

सुहास पळशीकर,  सौजन्य – मटा

(लोकशाहीचा ‘बूस्टर डोस’ किती प्रभावी? या लेखाचा पुढचा भाग)
लोकशाहीचे ‘बूस्टर डोस’ द्यायला निघालेल्यांना त्यातील व्यावहारिक अडचणींची पर्वा नाही; कारण आपल्या प्रचलित प्रातिनिधिक लोकशाहीविषयी त्यांच्या मनात शंका आणि दुरावा आहे. थेट सहभागाच्या स्वप्नाळू लोकशाहीच्या आकर्षणा-बरोबरच प्रातिनिधिक पद्धतीविषयीच्या या दुराव्यातून मग ‘लोकशाहीवादी’ प्रयोगांचा आग्रह जन्माला येतो.

……………..

सर्व उमेदवार नाकारण्याच्या योजनेत उदाहरणार्थ जी गल्लत होते, ती मतदाराने उमेदवार नाकारायचे की पक्ष नाकारायचे याविषयी आहे. पक्ष हेच वाईट आणि ते फक्त वाईटच उमेदवार देतात, अशा सर्व राजकारण्यांच्या विरोधातल्या भूमिकेतून ही कल्पना आकर्षक ठरते. आणि खरोखरच मनापासून सर्व उमेदवार नाकारू इच्छिणारे मतदार किती हे तर गुलदस्त्यातच आहे. मुळात निवडणूक म्हणजे उपलब्ध पर्यायांमधील निवड असते. जहाल लोकशाहीवाद्यांना राजकारणाचे हे वैशिष्ट्यच मान्यही नसते आणि लक्षातही येत नाही. नवे पर्याय घडवण्याचे एक स्वतंत्र राजकारण असू शकते; पण तरीही राजकारण म्हणजे उपलब्ध पर्यायांमधून सार्वजनिक निर्णयांकडे वाटचाल करणे, हे लक्षात घेतले नाही, तर सर्वतुच्छतावादी आणि भ्रामक स्वप्नाळू भूमिका घेतली जाते.

प्रतिनिधी परत बोलावण्याच्या कल्पनेत तर याहून जास्त तात्त्विक गोंधळ आहेत. सर्वसामान्यपणे नागरिक म्हणून आपण प्रतिनिधींकडून किती तरी अपेक्षा करीत असतो. कोणीही प्रतिनिधी क्वचितच सगळ्या समूहांच्या बहुसंख्य अपेक्षा पूर्ण करू शकतो. त्यामुळे या असमाधानाचा फायदा घेऊन कोणाही विरुद्ध परत बोलावण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. या प्रस्तावामुळे प्रतिनिधींचा सगळा भर आपल्या मतदारसंघाच्या भावना व पूर्वग्रह जपण्यावर राहील. मतदारसंघापलीकडचा सार्वजनिक हिताचा विचार करणे बंद होईल. वेगळ्या भाषेत सांगायचे, तर परत बोलावण्याच्या अधिकारात आपण ज्यांना निवडून देतो ते प्रतिनिधी आहेत असे न मानता, त्यांना ‘दूत’ मानले जाते. दूताने काय करायचे ते ठरवून दिलेले असते. त्यात कुचराई केली किंवा त्याचे अतिक्रमण केले की दूत परत बोलावला जाऊ शकतो. दूताने व्यापक धोरणाचा विचार करणे अपेक्षित नसते. प्रतिनिधींना असे दूताच्या पातळीवर नेल्यामुळे सार्वजनिक निर्णय-प्रक्रिया जास्त शहाणपणाची किंवा हितप्रद होईल की उलट त्यामुळे सार्वजनिक हिताचा संकोच होईल?

नागरिकांनी धोरणे / कायद्याचे प्रस्ताव सुचवावेत या कल्पनेत तत्त्वत: चुकीचे काही नाही. पण त्यातून प्रत्यक्षात जो व्यवहार घडेल त्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. हजारेंच्या आंदोलनात काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या घरा-पाशी जाऊन त्यांच्याकडून जनलोकपाल विधेयकाला पाठिंबा वदवून घेतला होता. म्हणजे चर्चा/ चिकित्सा न करता एक सद्हेतूप्रेरित झुंडीपुढे प्रतिनिधी नमले; पण उद्या दुसरा कोणी गट अशीच गदीर् करून प्रतिनिधींकडून जनलोकपाल-विरोधी भूमिकेची अपेक्षा करू लागला तर काय करायचे? जनक्षोभावर स्वार होऊन कायदे करायचे म्हटले तर बाबरी-अयोध्या प्रकरण रथयात्रेच्या किंवा रामशिलापूजेच्या काळात कसे सुटले असते याचा अंदाज करता येईल! अशा प्रकारे भावनिकतेवर आधारित कायदे होऊ नयेत अशी अपेक्षा करणे लोकशाहीत बसत नाही का? लोकभावना महत्त्वाच्या असल्या तरीही लोकशाही आणि झुंडशाही या गोष्टी वेगळ्या नाहीत का? कितीतरी सार्वजनिक निर्णय हे तीव्र मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर घ्यावयाचे असतात. अशा वेळी काही सज्जन लोकांनी एखादे धोरण सुचवले, एवढ्याचसाठी ते स्वीकारणे संसदेला बंधनकारक करणे लोकशाही-विरोधी होईल. लोकशाही व संतशाही याच्यातही फरक करायलाच हवा.

‘ थेट लोकशाही’च्या प्रस्तावावरील या आक्षेपांमागे आणखीही एक कारण आहे. असे प्रस्ताव लोकसहभागाला महत्त्व देतात; पण समाजातील प्रचलित विषमतांच्या राजकीय परिणामाचा विचार ते करीत नाहीत. हा मुद्दा सर्वच लोकशाही समाजांना लागू होतो. जास्त सहभाग घेण्यासाठीची फुरसत, कौशल्ये इत्यादी बाबी केवळ नागरिक म्हणून समानपणे सर्वांना उपलब्ध नसतात. शिक्षण, आथिर्क स्तर, यासारख्या घटकांमुळे काही गटांना जास्त सहभाग घेण्याच्या संधी जास्त सहजपणे उपलब्ध असतात. त्यामुळे लोकसहभागाचे नवे मार्ग आणले की ठराविक समूहांचा सहभाग आणि राजकीय ‘आवाज’ वाढेल. सहभाग तर हवा; पण त्यासाठी राजकीय दर्जाचे समतलीकरणही (लेव्हलिंग) व्हायला हवे. म्हणूनच प्रातिनिधिक लोकशाहीत किमान सहभागाच्या बाबतीत सर्व नागरिकांचा ‘आवाज’ सारख्याच ताकदीचा असेल (एक व्यक्ती = एक मत) अशी काळजी घेतली जाते. एकदा का परत बोलावण्याचा किंवा कायदे सुचविण्याचा अधिकार दिला की समाजातील जास्त प्रभावी व्यक्तींना संस्थात्मक फायदा मिळून त्यांचा राजकीय आवाज अधिकृतपणे वाढण्याची सोय होईल. म्हणजेच ती व्यवस्था जास्त लोकसहभागप्रधान; पण राजकीयदृष्ट्या जास्त विषमताधिष्ठित बनेल. ही अडचण सोडवल्याशिवाय, भावनिकतेपायी सहभागाचे प्रस्ताव पुढे रेटणे लोकशाहीच्या दृष्टीने फायद्याचे नाही.

सरतेशेवटी, नवनव्या संस्था निर्माण करणे आणि संस्था प्रभावीपणे चालवणे यांचा समतोल राखण्याचे आव्हानही लोकशाहीपुढे असतेच. जनलोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने या मुद्द्याला नव्याने उजाळा द्यायला हवा. लोकशाही पद्धतीने सार्वजनिक व्यवहार चालवायचे म्हणजे शासनाच्या संस्थांना लोकशाही स्वरूप द्यायला हवे. शासनव्यवहाराचा नवा मुद्दा पुढे आला की, आपण एक नवी संस्था निर्माण करतो. परस्पर नियंत्रणातून या संस्था नीट काम करतील अशी त्यामागची अपेक्षा असते. पण संस्था निमिर्तीमधील हा सार्वजनिक उत्साह त्या-त्या संस्थेच्या व्यवहारात उतरत नाही. बहुतेक संस्थांना स्व-नियंत्रणात अपयश येते. संसद किंवा सवोर्च्च न्यायालयही याला अपवाद नाही. स्वनियंत्रणात अपयशी ठरणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाही कशी साकारायची असा पेच मग तयार होतो. स्वनियंत्रण यशस्वी होणार नसेल तर नवनव्या संस्था स्थापन झाल्या तरी त्यातून लोकशाही आशयघन होण्याची शाश्वती नाही. हा मुद्दा जहाल लोकशाहीवाद्यांनीच नव्हे, तर प्रचलित प्रातिनिधिक पद्धतीची बाजू घेणाऱ्यांनीही लक्षात घ्यायला हवा. फक्त संस्था निर्माण करण्याची कल्पनाशक्ती असेल; पण संस्थात्मक व्यवहार स्वनियंत्रितपणे चालविण्याची चिकाटी नसेल, तर लोकशाही यशस्वी कशी होणार?