Archive for the ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ Category

उदय भास्कर
(लेखक दिल्लीस्थित सामरिक तज्ज्ञ आहेत.), सौजन्य – सकाळ

पाकिस्तानचे बदनाम अणुशास्त्रज्ञ डॉ. ए. क्‍यू. खान यांनी आपल्या पत्नीला- हेन्‍री यांना- लिहिलेल्या पत्रातील मजकूर लंडनच्या “संडे टाइम्स’ने गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध केल्यावर खळबळ उडवून दिली. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा हे अण्वस्त्रप्रसारबंदीबाबत ठाम भूमिका घेत आहेत आणि सर्व देशांनी अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) सही करावी यासाठी आग्रह धरत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर खान यांचा “लेटरबॉंब’ प्रसिद्ध झाला आहे आणि अण्वस्त्रांच्या छुप्या प्रसारात पाकिस्तान कशी भूमिका बजावत होता हे त्यातून समोर आले आहे. “बीबीसी’चे माजी प्रतिनिधी सायमन हॅंडरसन यांच्याकडे खान यांच्या पत्रांचा ताबा असून, त्यांनी काही वर्षांपूर्वी खान यांची भेट घेतली होती.

खान यांनी या पत्राद्वारा काही रहस्ये सांगितली आहेत आणि भारतासाठी ती विशेष महत्त्वाची आहेत. मुख्य म्हणजे संरक्षण आणि सामरिक बाबींबद्दलच्या भारताच्या आतापर्यंतच्या अनुभवांचे काही धागे या रहस्यांशी जुळू शकतात. त्याचबरोबर भविष्यातील आपल्यासमोरील आव्हानासाठीही ही रहस्ये उपयुक्त ठरू शकतात. थोडक्‍यात सांगायचे झाल्यास, खान यांनी काही पुरावे दिले आहेत. हे पुरावे आहेत पाकिस्तान, चीन आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील काही आण्विक संस्था यांच्यातील छुप्या आण्विक सहकाराबद्दलचे! अण्वस्त्रप्रसारबंदीबद्दल अमेरिकेसह अनेक देश उच्चरवाने बोलत असतात आणि प्रसार थांबविण्याबाबत जाहीर भूमिकाही घेत असतात. वास्तवातील चित्र वेगळे आहे. याच देशांतील काही मंडळी भूमिगतरीत्या अण्वस्त्रप्रसार करण्यास मदत करीत असतात, त्यासाठी जाळे विणत असतात. थोडक्‍यात, अण्वस्त्रप्रसारबंदीबाबत या मंडळींचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात. त्यामुळेच “एनपीटी’बद्दल आग्रह धरत असतानाच खान आणि पाकिस्तान यांच्या दोषांवर पांघरूण घालत त्यांना सवलत देण्याचा प्रयत्नही होत असतो.


खान यांच्या पत्राच्या कथेत काही वळणे आहेत आणि विसंगतीही आहेत. ही बाब आधीच नमूद करणे आवश्‍यक आहे. त्यांचे पत्र ब्रिटनमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर आणि अन्य देशांतील माध्यमांमध्येही त्याचे वृत्त आल्यानंतर (अमेरिकेमधील मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्रांनी मात्र हे वृत्त लगेचच प्रसिद्ध केले नाही!) खान यांच्याशी संपर्क साधला गेला. हे पत्र खरोखरीच त्यांनी लिहिलेले आहे काय, असे विचारले असता त्यांनी उत्तर देण्यास नकार दिला. याचा एक अर्थ असा काढला जाऊ शकतो, की पत्रातील स्फोटक मजकूर पाहता, पाकिस्तानमधील व्यवस्थेने- म्हणजेच इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्सने (आयएसआय)- खान यांना ही भूमिका घेण्यास भाग पाडले असेल. याला जणू पुष्टी देण्यासाठीच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने “पाकिस्तान-चीन’ आण्विक संबंधांच्या वृत्ताचे स्पष्ट शब्दांत खंडन केले. 

हीच वेळ का?
खान यांनी हे पत्र 10 डिसेंबर 2003 रोजी लिहिले आणि युरोपमधील आपल्या कन्येला ते गुप्तपणे पाठविले. या पत्राची एक प्रत त्यांनी 2007 मध्ये ब्रिटिश पत्रकाराला पाठविले होते. पाकिस्तानी गुप्तचरांनी जर आपल्याला “तोंडघशी पाडण्याचे’ ठरविले, तर या पत्राचा उपयोग करण्याचा सल्ला त्यांनी या पत्रात आपल्या पत्नीला दिला आहे- आणि म्हणूनच त्यांनी पत्राच्या निवडक प्रती युरोपमधील काहींना पाठविल्या होत्या. 

या पत्राची माहिती “आयएसआय’ला 2004 मध्येच मिळाली असल्याचे कळते. त्यानंतर “आयएसआय’ने या पत्रांच्या युरोपमधील प्रती नष्ट करण्यासाठी खान यांच्यावर दबाव आणला; मात्र या गोष्टींमध्ये तरबेज असलेल्या खान यांनी या पत्राची आणखी एक प्रत ऍमस्टरडममधील आपल्या पुतणीकडे पाठविले होती. येथे या कथेला वेगळे वळण मिळते; कारण स्थानिक डच गुप्तचरांनी हे पत्र जप्त केले होते! दुसरीकडे हे विस्फोटक पत्र 2007 मध्ये हाती आल्यानंतर हॅंडरसन यांनी आता त्याची बातमी केली; ते दोन वर्षे का थांबले हा प्रश्‍नच आहे. शिवाय या पत्राला प्रसिद्धी देण्यासाठी हीच वेळ का निवडली गेली, हाही प्रश्‍न आहे. अमेरिका आणि तिचा आण्विक भूतकाळ यांच्याशी त्याचा काही संबंध आहे काय, असाही प्रश्‍न विचारला जात आहे.

पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसज्जतेबाबत चीनने केलेली मदत किंवा शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देशांनी अण्वस्त्रांबाबत बजावलेली भूमिका यांची माहिती या पत्रात आहे. भारतासाठी ही माहिती काही नवी नाही. राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाच्या काळात यांपैकी बरीचशी माहिती भारताने मिळवली होती. पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया, इराण आणि अन्य काही देश यांच्यात छुप्या पद्धतीने आण्विक सहकार्य कसे चालले आहे, याबद्दलची काही पुस्तकेही त्या काळात प्रसिद्ध झाली होती. छुपा अण्वस्त्रप्रसार हा एक भरपूर पैसे मिळवून देणारा उद्योग बनल्याने स्वित्झर्लंड, जर्मनी, नेदरलॅंड्‌स, मलेशिया आणि आखाती देश यांमधील काही मंडळी आणि संस्था त्याकडे कसे आकर्षित झाले होते, याबद्दलही माहिती होती; मात्र या साऱ्या कटात सहभागी असलेली खान यांच्यासारखी एक व्यक्ती प्रथमच त्याबद्दल पत्राद्वारा का होईना जाहीरपणे बोलते, ही यातील नवीन बाब आणि भारतासाठी तीच अतिशय महत्त्वाची ठरते.

“एनपीटी’ला एक प्रकारचे पावित्र्य प्राप्त झाले आहे आणि ते जपण्याची भाषा दर वर्षी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून केली जाते. संयुक्त राष्ट्रांच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत ओबामा यांनी त्याबद्दलची कटिबद्धताही दाखविली. असे असूनही हे सारे वरवरचे आहे, देखाव्यासाठीचे आहे, असे खान यांच्या पत्रातील गौप्यस्फोटांमुळे वाटू लागले आहे. “एनपीटी’ हा (देशादेशांत) भेदभाव करणारा आणि (काहींसाठी) अन्यायकारक करार आहे आणि साठच्या दशकात जेव्हा तो आणला गेला, त्या वेळी त्याचे लक्ष्य एकच होते ः ते म्हणजे जर्मनी, इटली आणि जपान या देशांना अणुबॉंब बनविण्यापासून रोखण्याचे. चीनने 1964 मध्ये आण्विक चाचणी घेतल्यानंतर आणखी कोणत्याही देशाने तसे करू नये यासाठी “एनपीटी’चा मसुदा तयार करण्यात आला. अमेरिकेने जेव्हा “एनपीटी’चा पुरस्कार सुरू केला तेव्हा सुरवातीला अमेरिका, ब्रिटन आणि तत्कालीन सोव्हिएत संघ हे तीनच देश अण्वस्त्रसज्ज होते. अमेरिकाप्रणीत “एनपीटी’ने जगाचे अणुतंत्रज्ञान असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या देशांत विभाजन केले होते. 

“एनपीटी’च्या मर्यादा
अशा भेदाभेद करणाऱ्या करारावर सही करण्यास भारताने नकार दिला आणि भारताच्या या भूमिकेला मे 1998 च्या अणुचाचणीनंतरही कोणी आव्हान दिले नव्हते. फ्रान्स आणि चीन या देशांनी 1992 मध्ये- शीतयुद्धाच्या आणि अमेरिकाप्रणीत कुवेत युद्धाच्या समाप्तीनंतर- “एनपीटी’वर सह्या केल्या. तोपर्यंत हे दोन्ही देश “एनपीटी’बद्दल साशंक होते.

भारत आणि पाकिस्तान या “एपीटी’वर सह्या न केलेल्या देशांनी 1998 मध्ये अणुचाचणी घेतली. इस्राईलच्या अण्वस्त्रसज्जतेबद्दलही कुजबूज आहे. यामुळे “एनपीटी’तील कमतरतेबद्दलचे मुद्दे वेळोवेळी ऐरणीवर आले आणि आता खान यांच्या पत्राने आणखी एक मुद्दा समोर आणला आहे. तो म्हणजे राज्यसंस्थेचा भाग नसलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून अण्वस्त्रप्रसार झाल्यास तिच्यावर कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद “एनपीटी’त नाही. म्हणजेच छुपा अण्वस्त्रप्रसार करण्याला “एनपीटी’ आळा घालू शकत नाही. यामुळे खरेतर “एनपीटी’ची उपयुक्तताच आता संपली आहे. दुसऱ्या महायुद्धातील जर्मनी, जपान या राष्ट्रांना अण्वस्त्रसज्जतेपासून रोखण्याचा हेतू “एनपीटी’मागे होता. तो साध्य झाला आहे. एकविसाव्या शतकातील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची तरतूदच त्यात नाही, त्यामुळे तो कालबाह्य झाला आहे.

आजच्या जगासमोर आण्विक गुंतागुंतीची नवी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. भारतासमोरील आव्हान तर आणखी अवघड आहे; कारण पाकिस्तान आपल्या अण्वस्त्रसज्जतेद्वारा भारताला “ब्लॅकमेल’ करीत आहे. शिवाय पाकिस्तानच्या अणुबॉंबचा उल्लेख इस्लामिक अणुबॉंब असाही केला जात आहे. या क्रूर आणि कटू वस्तुस्थितीची जाणीव अमेरिकेला जोपर्यंत होत नाही आणि ती पाकिस्तान व चीन यांची आण्विक पाठराखण करणे सोडत नाही, तोपर्यंत तिच्या अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या भूमिकेबद्दल शंका निर्माण होणार. 

Advertisements
‘ महाराष्ट्र टाइम्स ’ चे वरिष्ठ उपसंपादक महेश सरलष्कर यांच्या ‘

शेतकरी, ग्राहक आणि महागाईचं त्रैराशिक ’ या पहिल्या संशोधित पुस्तकाचं प्रकाशन १९ सप्टेंबरला झालं. मनोविकास प्रकाशनानं प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकातला हा काही अंश….
…………..

हॉलिवुडच्या अनेक चित्रपटांत खाण्यापिण्याची दृश्यं असतात. त्यात अन्न चिवडल्यासारखं केलं जातं आणि बरचसं स्वयंपाकघरातील सिंक फेकून दिलं जातं. मग धुतलेल्या काचेच्या बशा-ग्लास वगैरे वस्तू चकचकीत करून ठेवल्या जातात. अन्न थोडं खायचं आणि बरचसं टाकून द्यायचं, अशी दृश्यं या चित्रपटांत नेहमीच पाहायला मिळतात. श्रीमंतांच्या देशांत असं अन्न अर्धवट खाऊन टाकून का दिलं जातं, असा प्रश्न हे चित्रपट पाहणाऱ्यांना पडतो. मागेल तेव्हा मुबलक अन्न मिळतं, हे कारण त्यामागे असावं. आपल्याकडं मिळतं तसं त्यांच्याकडं पावशेर दूध मिळत नाही. स्निग्धांश नसलेल्या दुधाची मोठी पॅकेट्स मिळतात, हवं तेवढं काढून घ्यायचं, नको असेल तर ते पॅकेट कच-याच्या पेटीत फेकून देता येतं. आपल्याकडं पश्चिम महाराष्ट्रात दुधाचे कॅनच्या कॅन रस्त्यावर फेकून देतात तसंच! विकसित देशांत अन्नांचीच नव्हे, तर बहुतांश गोष्टींची उपलब्धता आहे. शिवाय या देशांची-विशेषतः अमेरिकेची अर्थव्यवस्था बचतीपेक्षा खर्चावर अवलंबून असल्यानं सातत्यानं खर्च करत राहण्यावर त्यांचा भर असतो. अमेरिकेत मोटारी भंगारात काढण्याचं प्रमाण जास्त आहे, ते त्यामुळं. तिथल्या गाडया भंगारात काढल्या नाहीत, तर त्यांचा वाहन उद्योग मोडून पडेल. ही खर्चिक मनोवृत्ती अमेरिकेत सर्व बाबतीत दिसते. त्यामुळंही कदाचित हॉलिवूडच्या चित्रपटांतील जेवणाच्या दृश्यांत कचरापेटी जास्त दिसत असावी.

विकसनशील देशांत बहुतांश लोक जगण्याचा किमान खर्च भागवताना मेटाकुटीस येतात. किमान खर्च हा पोटाला अन्न मिळवण्याचाच असतो. मिळकतीतील बहुतांश हिस्सा ते अन्नधान्य खरेदी करण्यावर घालवत असतात. त्यामुळं अन्न वाया घालवण्याची चैन त्यांना कधी जमणारी नाही. विकसनशील देशांतील लोकांना त्यांच्या खिशाला परवडेल इतक्या किफायतशीर दरात अन्नधान्याची सोय होणं अपेक्षित असतं. पण मिळकतीत भर पडत नसताना, अन्नधान्यावरचा खर्च वेगानं वाढत गेला, तर लोक पुरते मेटाकुटीला येतात. त्यांच्या मिळकतीतील जास्त हिस्सा अन्नधान्यावर खर्च करावा लागतो. याचाच अर्थ त्यांच्या भोवती गरिबीची फास आणखी आवळला जातो. हा फास गेल्या दोन वर्षांत विकसनशील देशांतील लोकांच्या भोवती आवळला गेला आहे. या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्याच्या किमती भरमसाठ वाढल्या. त्यामुळं अन्नधान्याच्या आयातीवर अवलंबून असणा-या अनेक देशांना जास्त पैसे मोजावे लागले. जागतिक स्तरावर अन्नधान्याची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावतीचा परिणाम या देशांना भोगावा लागला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही अन्नधान्य मिळेनासं झालं. त्यामुळं अनेक देशांत अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला. आफ्रिकी देशांत भूकबळी पडण्याची परिस्थिती उद्भवली. अनेक देशांत अन्नधान्यासाठी मोठाल्या रांगा लागल्या. अशा परिस्थितीतून भारतासारखे देश वाचले, त्याला कारण ते अन्नधान्याबाबतीत स्वयंपूर्ण आहेत म्हणून! तांदूळ आणि गहू या दोन्ही मुख्य पिकांचं २००७-०८ मध्ये विक्रमी उत्पादन झालं. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व देशांतर्गंत चढया किमती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं तांदळाची निर्यात बंद केली. निर्यात बंदीसारखे निर्णय घेऊन भारतात किमती रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला. रेशनवर काही प्रमाणात का होईना लोकांना तांदूळ-गहू मिळाला. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात अन्नधान्याच्या भरमसाठ दरांचा फटका भारताला कमी प्रमाणावर बसला. अन्य विकसनशील देशांत हा फटका सहन करण्याची ताकद नसल्यानं तिथं अन्नधान्यासाठी दंगली होण्यापर्यंत पाळी आली.

गरीब देशांची वणवण
जागतिक बँकेनं मे २००८ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २००५ सालापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्याच्या किमतीत ८० टक्क्यांनी वाढ झाली. या महागाईमुळं जगभरात १० कोटी लोक गरिबीत गुरफटले जाण्याचा धोका निर्माण झाला. दक्षिण आशियाई देशांना या महागाईने सर्वात जास्त त्रस्त केलं. या देशांत शेतीविकासाचा दर तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिला. तो १९९१ सालापासून केवळ १.२ टक्के इतकाच राहिलेला आहे. त्यामुळंच महागाईचा फटकाही या देशांना मोठा बसला. दक्षिण आशियाई देशांपैकी कमी फटका बसला तो भारतालाच. जगभराच्या तुलनेत भारतातील अन्नधान्याच्या किमती ब-याच प्रमाणात स्थिर राहिल्या. आतापर्यंत भारतातील किमती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किमतींपेक्षा जास्त होत्या. महागाईच्या या काळात जगभरातील किमती वाढत गेल्या आणि भारतातील किमती त्या पेक्षा ३०-३५ टक्क्यांनी कमी होत्या. अशी परस्परविरोधी स्थिती निर्माण झाली! याच काळात अन्य देशांत लोक अन्नासाठी रस्त्यावर उतरले. हैतीसारख्या छोटया देशांतील लोकांनी तांदळासाठी दंगली केल्या. त्यात या देशांचे पंतप्रधान जे. ई. अलेक्सिस यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. पाकिस्तान आणि थायलंड अशा देशांत गोदामातून होणा-या धान्यांच्या चो-या रोखण्यासाठी लष्कराला तैनात करावं लागलं. इजिप्तची राजधानी कैरो येथे सरकारी सवलतीत मिळणा-या ब्रेडसाठी लोकांनी रात्रभर लांबच्या लांब रांगा लावल्या. इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलिपाइन्स या पूर्व आशियाई देशांत तांदूळ आणि अन्य खाद्य पदार्थांच्या किमती आकाशाला भिडल्या. लोकांनी खाद्यपदार्थ खरेदीसाठी धाव घेतली. थायलंड, व्हिएतनाम या सर्वात मोठया तांदूळ निर्यातदार देशांतही खाद्यान्नाच्या तुटवडा निर्माण होण्याचा धोका दिसू लागला. त्याचा परिणाम तांदळाच्या किमती वाढण्यात झाला. भारताने तांदूळ निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांदळाचा तुटवडा निर्माण झाला आणि तांदळाचे भाव भडकले. बांगलादेशसारख्या तांदळावर गुजराण करणा-या देशातील जनता आणखी गरिबीत ढकलली गेली. भारत, थायलंड अशा देशांनी तांदळाच्या निर्यातीत अडथळे येतील अशी धोरणं राबवू नयेत, त्यांच्या या धोरणामुळंच तांदळाचे भाव अनावश्यक भडकले. ही बंदी उठवली असती तर जगभरातील तांदळाचे भाव निम्म्याने कमी झाले असते, ते किमान टनामागे २००-३०० डॉलर इतके कमी होऊ शकले असते, अशी टीकाही झाली. तरीही या देशांनी आपल्या निर्णयात बदल केला नाही.

थायलंड हा जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार देश आहे. थाई सरकारनं तांदूळ निर्यातीचे दर प्रति टन ३६५ वरून ५६२ डॉलर्स इतके वाढवले. देशांतर्गंत महागाई रोखण्यासाठी तांदूळ, खाद्यतेल आणि नुडल्सच्या किमती गोठवण्याचा विचार थाई सरकारने केला होता. इजिप्तमध्ये खाद्यतेल ४० टक्क्यांनी, तर दुधाचे पदार्थ २० टक्क्यांनी महाग झाले. अन्नासाठी होणा-या रोजच्या दंगली रोखण्यासाठी इजिप्तच्या सरकारनं कामगारांना विशेष बोनस देण्यास सुरुवात केली. इजिप्तच्या लष्करावर ब्रेड बनवण्याची वेळ आली. खाद्यान्नाची बिकट परिस्थिती पाहून इजिप्तच्या सरकारनं अन्नासाठी दिल्या जाणा-या मदतनिधीचे नियम शिथील करून आणखी एक कोटी लोकांना त्यात समावून घेतलं. इंडोनेशियात चलनवाढीचा दर १३ टक्क्यांच्या आसपास गेला. तेथील लोकांचा संताप शमवण्यासाठी सरकारला २००८च्या अर्थसंकल्पात खाद्यान्नासाठी दिल्या जाणा-या सवलतीत २८ कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड वाढ करावी लागली. चीनमध्ये खाद्यान्नाची भाववाढ १८ टक्के इतकी झाली. लोकांवर पडणारा किमतींचा वाढता बोजा लक्षात घेऊन चिनी सरकारनं तेलाची उत्पादनं, नैसर्गिक वायू, वीज यांच्या किमती काही काळासाठी गोठवल्या. तांदूळ आणि मका यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. गव्हाच्या निर्यातीवर १० टक्के लेव्ही आकारण्यात आली. खाद्यान्नावरचा आयात कर काढून टाकण्यात आला. पाकिस्तानात चलनवाढ १३ टक्क्यांवर गेली. बेकायदा निर्यात रोखण्यासाठी बलुचिस्तानमध्ये पिठाच्या गिरण्यांना निमलष्करी दलाच्या तुकडया तैनात करण्यात आल्या. पाकिस्तानात १९८० नंतर पहिल्यांदाच रेशन कार्ड लागू करण्यात आली. फिलीपिन्समध्ये खाद्यान्नाची भाववाढ ६.४ टक्के होती. ही भाववाढ ऑगस्ट २००६ सालापासून सर्वात मोठी होती. तांदूळ खरेदीवरील कोटा पध्दत तात्पुरता काढून टाकण्याचा निर्णय फिलीपिन्सच्या सरकारनं घेतला. तांदळाच्या साठेबाजीच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली. मनिलामधील तांदळाच्या विक्रीवर सवलत वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. अन्नासाठी होत असलेला हिंसाचार रोखण्यासाठी बाजारपेठांत पोलिस तैनात करण्यात आले. फिलीपिन्सनं २००७ साली १९ लाख टन तांदळाची आयात केली होती, ती २७ लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच तांदळाच्या आयातीत ४२ टक्क्यांनी वाढ झाली. ब्राझीलमध्येही चलनवाढ पाच टक्क्यांपर्यंत गेली. ब्राझीलनं तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. महागाई आणि अन्नधान्यांच्या तुटवडयाची ही स्थिती मे २००८मधली आहे. जगभरात २००७-०८मध्ये महागाई आकाशाला भिडली आणि त्याच्या परिणामांना बहुतांश देशांना सामोरं जावं लागलं. त्यातून आपापल्या देशांतील लोकांना दिलासा देण्यासाठी तेथील सरकारांनी उपलब्ध अन्नधान्यांच्या विक्रीवर मर्यादा आणून ते पुरवण्याचा प्रयत्न केला.

महागाईच्या भस्मासुरानं २००६ ते २००८ या दोन वर्षांत अवघ्या जगाला ग्रासलं. अगदी अमेरिकेसारख्या विकसित देशांतही महागाईचा फटका बसला. जगभरात सगळीकडेच अन्नधान्यांच्या किमती वेगानं वाढत गेल्या, तशा अन्नधान्याच्या तुटवडयाची भीती लोकांना त्रस्त करू लागली. त्यामुळं अन्नधान्य खरेदीसाठी लोकांचा ओघ वाढत गेला. हेच चित्र अमेरिकेतही पाहायला मिळालं. तिथल्या लोकांनी अचानक मोठया प्रमाणावर तांदूळ खरेदी सुरु केली. त्यामुळं ‘वॉलमार्ट’ या रिटेल क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठया कंपनीनं आपल्या दुकानांत ‘कॅश ऍंड कॅरी’ विभागांतील प्रतिमाणशी तांदळाच्या फक्त चार पिशव्याच खरेदी करण्याचं निर्बंध घातलं. तांदळाच्या किमती २००८च्या सुरुवातीला ६८ टक्क्यांनी वाढल्या, पण अमेरिकेतील दुकांनांमध्ये तांदळाचे दर दुप्पट झाले होते. हे दर आणखी वाढण्याची शक्यता गृहीत धरून अनेक हॉटेलं आणि छोटया रिटेल दुकानांनी घाऊन बाजारातून मोठया प्रमाणावर तांदूळ खरेदी केली. अमेरिकेत विविध देशांतील लोक येऊन राहिलेले आहेत. त्यांनी अमेरिकेतून अन्नधान्य आपल्या देशांतील नातेवाईकांना पाठवायला सुरुवात केली. फिलीपिन्समध्ये तांदळाचा तुटवडा निर्माण झाल्याचं पाहून अमेरिकेतल्या फिलीपिनो लोकांनी अधिकाधिक तांदूळ खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला.

भस्मासूर… खनिज तेलाच्या दराचा!
ही २००८ सालच्या मध्याची परिस्थिती पाहून आता स्वस्तात अन्नधान्य मिळण्याचे दिवस संपले, असा निष्कर्ष आशियाई विकास बँकेनं काढला. जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती २००५ सालापासूनच हळुहळू वाढायला लागल्या होत्या. त्या २००७ आणि २००८ या दोन वर्षांत जवळपास दुपटीनं वाढल्या. कित्येक वर्षांचं स्वस्ताईचं युगच संपुष्टात आलं. पण हे स्वस्ताईचे दिवस संपले कसे? खनिज तेलाच्या सातत्यानं वाढत जाणा-या किमती हे त्यांचं प्रमुख कारण आहे. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या की, अन्नधान्यांची वाहतूक व प्रक्रिया यांवरचा खर्च वाढतो. शेतीसाठी खतांचा वापर होतो. त्यांच्या उत्पादनासाठी पेट्रोलियम पदार्थ गरजेचे असतात. तेलापासून विविध पेट्रोलियम पदार्थ मिळवले जात असल्यानं खनिज तेलांच्या किमती वाढल्या की, खतांच्या किमती वाढतात. त्यामुळं शेती उत्पादनाचा खर्च वाढतो. परिणामी खाद्यान्नाच्या किमती भडकतात. अशा तऱ्हेनं खनिज तेलाचे दर दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करीत असतात. खनिज तेलाची किंमत ऑगस्ट २००८ मध्ये प्रति पिंप १५० डॉलर इतकी प्रचंड वाढलेली होती. देश जितका विकसित तितकी खनिज तेलाची मागणी अधिक. अमेरिका आणि युरोपीय देशांची खनिज तेलाची मागणी अन्य देशांपेक्षा जास्त. या देशांमध्ये खनिज तेलाचे साठे असले, तरी त्या साठयातून देशांतर्गंत मागणी ते पुरे करू शकत नाहीत. त्यामुळंच हे विकसित देश पश्चिम आशिया आणि आखाती देशांतून खनिज तेलाची आयात करतात. त्यामुळं खनिज तेलाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. शिवाय चीन आणि भारत यांसारखे विकसनसील देश गेल्या काही वर्षांत सुमारे ८-१० टक्के वेगानं आर्थिक विकास करीत आहेत. त्यामुळं या देशांतही इंधनाची मागणी वाढू लागली आहे. या वाढत्या मागणीमुळं खनिज तेलाचे दर चढे राहिलेले दिसतात. अर्थात खनिज तेलाच्या दरवाढीला हे एकमेव कारण नव्हे. मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी होणारा खनिज तेलाचा उपसा, त्यासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक, जुन्या होत जाणा-या आणि साठा कमी होत जाणा-या विहिरीतून तेल उत्पादनाचा वाढणारा खर्च व खनिज तेलाचा भरपूर साठा असणा-या देशांतील युध्दजन्य आणि अस्थिर परिस्थिती, डॉलर घसरल्यानं खनिज तेलात ‘कमोडिटी’ म्हणून होणारा वायदे व्यवहार अशा घटकांमुळं खनिज तेलांच्या किमती वाढत गेलेल्या दिसतात.

सध्या जगभरात आर्थिक मंदीमुळं मागणी कमी झाल्यानं खनिज तेलाचे दर प्रति पिंत ४०-५० डॉलर्स इतके खाली आले आहेत. हीच स्थिती १० वर्षांपूर्वी पाहायला मिळत होती. इराकनं खनिज तेलाचं उत्पादन वाढवल्यानं जानेवारी १९९९मध्ये हा दर १६ डॉलर प्रति पिंप इतका घसरला होता. त्याच काळात आशियाई वित्तीय संकट आलेलं होतं. त्यामुळं खनिज तेलाची मागणीही कमी झालेली होती. तेलाचे दर सप्टेंबर २०००च्या सुमारास काहीसे वधारून ३५ डॉलर झाले. पुढची चार वर्षं हे दर ४०-५० डॉलरच्या घरात राहिले. पण ते जून २००५मध्ये वाढायला लागून ६० डॉलर प्रति पिंप झाले. मागणी कायम राहिल्यानं ऑगस्ट २००५मध्ये ते ६५ डॉलरपर्यंत वाढले. हे दर सप्टेंबर २००७ सालापर्यंत ८० डॉलर्सच्या घरात पोहोचले. महिन्याभरात खनिज तेलाच्या दरानं ९० डॉलरचा आकडा पार केला. डॉलरचं घसरलेलं मूल्य आणि पूर्व तुर्कस्तानमधील तणावामुळं हे दर वाढल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर फेब्रुवारी २००८मध्ये दरानं शंभरी गाठली. पुढं दर महिन्याला दर वाढत गेले. मार्चमध्ये ११० डॉलर्स , ९ मेला १२५ डॉलर्स, २१ मेला १३० डॉलर्स, २६ जूनला १४० डॉलर, ३ जुलै रोजी १४५ डॉलर आणि इराणनं केलेल्या क्षेपणास्त्र चाचणीनंतर ११ जुलैला खनिज तेलाच्या दरानं उच्चांक गाठला आणि ते १४७ डॉलर इतके भडकले. हे दर आणखी वाढतील आणि ते २०० डॉलरपर्यंत जातील, असा अंदाज बांधला जात होता. पण ऑगस्ट २००८ नंतर तेलाचे दर काहीसे कमी झाले आणि ते ११ ऑगस्टला ११२ डॉलरपर्यंत खाली आले. खनिज तेलाचे दर वेगानं वाढत गेल्यानं त्याचा बोजा लोकांच्या खिशाला जाणवू लागला. त्यामुळं गाडया वापरण्याचं प्रमाण कमी करून इंधनावरचा खर्च वाचवण्याकडं लोकांचा कल वाढू लागला. त्यामुळं मागणी कमी झाल्यानं खनिज तेलाच्या वाढत्या दरांना ब्रेक लागला असल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर काही महिन्यांत जगभरात आर्थिक मंदी आली आणि विकसित देशांतील खनिज तेलाची मागणी कमी झाली. परिणामी खनिज तेलाचे दर ५० डॉलरपेक्षाही कमी झाले.

खनिज तेलाच्या दरात होणारी वाढ भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून राहिलेली दिसते. जगातले खनिज तेलाचे एक तृतियांश साठे हे पश्चिम आशियाई देशांमध्ये आहेत. एकटया सौदी अरेबियात २१.९ टक्के खनिज तेलाचे साठे आहेत. सौदी अरेबियाच्या जोडीनं कुवेत, इराक, इराण हे देश जगाला खनिज तेलांचा पुरवठा करत असतात. या देशांतील राजकीय परिस्थिती तिथल्या तेलाचं उत्पादन व पुरवठा यांवर परिणाम करत असते आणि गेल्या काही वर्षांत तिथली युध्दजन्य परिस्थिती अवघ्या जगालाच चिंता करायला लावणारी ठरली. या भागातील कुठल्याही प्रकारच्या अस्थिरतेमुळं खनिज तेलाचा पुरवठयात अडथळे निर्माण होतील, अशी भीती जगाला वाटते. त्यातून खनिज तेलाच्या किमती वाढतात. अमेरिकेनं २००३मध्ये इराकवर हल्ला केल्यानंतर खनिज तेलाचं उत्पादन कमी झालं. हल्ल्यापूर्वी २००२च्या मध्यास दररोज ६० लाख पिंप तेलाचं उत्पादन होत होतं. पण तेच एका वर्षांनं २० लाख पिंपांपर्यंत खाली आलं. हे उत्पादन पुढच्या दोन वर्षांत आणखी कमी झालं. इराकमधून होणारा खनिज तेलाचा पुरवठा कमी झाल्यानं किमती वाढल्या. इस्रायलनं २००६ साली लेबनानवर हल्ला चढवल्यावर खनिज तेलाच्या किमती प्रति पिंपाला ७८ डॉलरपर्यंत वाढल्या. या दोन्ही देशांत खनिज तेलाचं उत्पादन होत नसलं, तरी इस्रायलच्या कुठल्याही प्रकारच्या हालाचालींमुळं पश्चिम आशियाई देशांत तणाव निर्माण होतो. खनिज तेलाच्या किमती जानेवारी २००८मध्ये १०० डॉलरच्या घरात गेल्या. केनिया, अल्जेरिया, पाकिस्तान या देशांतील तणाव व इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमामुळं आर्थिक निर्बंध लादण्याची अमेरिकेनं दिलेली धमकी आणि इस्रायल इराणच्या अणुकेंद्रावर हल्ला करण्याची भीती अशा शक्यता होत्या. याच भागातील होरमुझ सामुद्रधुनीतून जगभरातील ४० टक्के इतकं प्रचंड खनिज तेल बोटींतून वाहून नेलं जातं. या परिसरात युध्दजन्य स्थितीची शक्यता असेल, तर खनिज तेलाच्या पुरवठयावर परिणाम होऊ शकतो, या भीतीतून खनिज तेलाच्या किमती वाढतात.

मागणी आणि पुरवठा…
गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या; कारण मागणी सातत्यानं वाढत आहे, असं मानलं जातं. विकसित देशांबरोबरच भारत आणि चीन या वेगानं आर्थिक विकास करणा-या देशांमध्ये खनिज तेलाची मागणी वाढत आहे. जगभरात खनिज तेलाची मागणी २००५ सालापासून प्रति दिवस ३० लाख पिंप इतकी वाढली आहे आणि पुढील २० वर्षांत ती तीन कोटी २० लाख पिंप इतकी वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थात हा अंदाज आर्थिक मंदीपूर्वीचा आहे. त्यामुळं यात बदल होण्याची शक्यता आहे. पण खनिज तेलाची मागणी वाढत आहे, हे निश्चित. खनिज तेलाच्या मागणीत २०३० सालापर्यंत होणारी वाढ ही भारत आणि चीन यांच्यामुळं असेल व ती सुमारे ४० टक्के इतकी असेल. उद्योगधंद्यांचा विकास आणि वाहतुकीचं वाढतं प्रमाण यामुळं या दोन्ही देशांत खनिज तेलाची मागणी वाढणार आहे. अमेरिका हा खनिज तेलाचा सर्वात मोठा मागणीदार देश असून ती स्थिती कायम राहणार असल्याचं मानलं जातं. दिवसागणिक वाढती मागणी हे खनिज तेलाच्या चढया किमतीचं कारण आहे. मात्र या मुद्याला छेद देणारी मांडणीही केली जाते. भारत आणि चीन या देशांतून खनिज तेलाची मागणी वाढत असली, तरी अन्य देशांतून ती कमी होत आहे. त्यामुळं मागणी व पुरवठयाच्या गणितात फार फरक पडत नाही. खनिज तेलाच्या किमती भडकण्यासस फक्त वाढती मागणी हे सबळ कारण नव्हे, असाही युक्तिवाद केला जातो. खनिज तेलावर होत असलेल्या सट्टेबाजीमुळं अलिकडच्या काळात किमती भरमसाठ वाढल्या असल्याचंही मानलं जातं. चीननं २००७ मध्ये प्रति दिन तीन लाख ७७ हजार पिंप इतका खनिज तेलाचा अतिरिक्त वापर केला. पण त्याच काळात जर्मनी आणि जपान या देशांतील खनिज तेलाची मागणी प्रति दिन तीन लाख ८० हजार पिंपांनी कमी झाली. हे पाहता जागतिक मागणीत प्रत्यक्षात वाढ झालेलीच नाही. भारताची खनिज तेलाची मागणी २००७ साली प्रति दिन एक लाख ५० हजार पिंप इतकी वाढली. जगभरातील खनिज तेलाच्या एकूण मागणीत ही वाढ अत्यल्प आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांची मिळून खनिज तेलाची मागणी पाच लाख पिंपांपर्यंत वाढली, तर तेवढा पुरवठा करण्याची सौदी अरेबियाची तयारी आहे. त्यातून मागणी-पुरवठयाचं गणित साधलं जाऊ शकतं. अमेरिकेच्या खनिज तेलाच्या मागणीत २००८मध्ये प्रति दिन १० लाख पिंपांची वाढ अपेक्षित धरली होती. ही वाढ केवळ १.१ टक्के आहे. अमेरिकेच्या खनिज तेलाच्या मागणीत इतकी अत्यल्प वाढ होणार असेल, किमती १०० डॉलर प्रति पिंप इतक्या भडकण्याची आवश्यकताच काय?

गेल्या तीन-चार वर्षांत खनिज तेलाचे उत्पादन स्थिर राहिले आहे. त्यात फारशी वाढ झालेली नाही. प्रतिदिन आठ कोटी ४६ लाख ३० हजार पिंपांचं उत्पादन २००५ मध्ये झालं. उत्पादनाचं हे प्रमाण कायम राहिलं. त्यामुळं मागणी थोडी जरी वाढली, तरी किमती भडकतात. पण उत्पादन वाढण्याची शक्यता गृहीत धरली गेली. सौदी अरेबिया जास्त उत्पादन करू शकतं. नायजेरियाच्या खोल समुद्रातून खनिज तेलाचं उत्पादन २००८मध्ये होण्याची शक्यात जमेस धरण्यात आली. इराकमधील उत्पादन वाढू शकेल. खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, बायोडिझेल अशा विविध ऊर्जा स्त्रोतातून सुमारे १५ लाख पिंप अतिरिक्त उत्पादन होऊ शकतं. मागणी २००८मध्ये १० लाख पिंप प्रतिदिन इतकी वाढेल, असं मानलं गेलं. म्हणजे मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असेल. खनिज तेलाचं उत्पादन २५ लाख पिंप प्रतिदिन इतकं वाढू शकेल, असा अंदाज आहे. असं असेल, तर मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असल्यानं किमती भरमसाठ वाढण्याचं कारण नाही. पण प्रश्न आहे, तो या उत्पादनात येऊ शकणा-या अडचणी. व्हेनेझुएलामध्ये कामगारांचा संप होऊ शकतो. मेक्सिकोच्या आखाताला वादळाचा तडाखा बसण्याचा संभव असतो. नायजेरियात बंडखोराचा हल्ला होण्याची शक्यता असते. हे घटक खनिज तेलाच्या उत्पादनावर परिणाम करू शकतात. त्यामुळं मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन होईलच असं नाही. त्याचा परिमाण सट्टेबाजीवर होत असल्याची मांडणी होत आहे. मागणी आणि पुरवठयाचं गणित जरासंही बदललं तरी वायदे बाजारात खनिज तेलाच्या किमती वाढतात. या सट्टेबाजीमुळंच खनिज तेलाच्या किमती अवाच्या सव्वा वाढल्या असल्याचं सौदी अरेबिया आणि कतारच्या ऊर्जामंत्र्यांची स्पष्ट केलं आहे. या सदंर्भात २००६ पासून अमेरिकी सिनेटच्या विविध समित्यासमोर वायदे बाजाराच्या परिणामांची चर्चा झाली आहे. सर्व तऱ्हेच्या वस्तूंच्या वायदे बाजारांतील व्यवहारांची व्याप्ती २००३मध्ये १३ अब्ज डॉलर इतकी होती. हे प्रमाण २००८ साली २५० अब्ज डॉलर इतकं वाढलं. हे पाहता या व्यवहारांची व्याप्ती मोठया प्रमाणावर वाढली असल्याचं दिसतं. खनिज तेलाच्या वायदे व्यवहारांत ‘हेजिंग’ करणाऱ्यांपैकी सुमारे ७१ टक्के प्रमाण विविध संस्थांचं आहे. या संस्थांनी शेअर किंवा बाँडस् ऐवजी खनिज तेलात गुंतवणूक करण्यासाठी वायदे बाजाराचा वापर केला. या संस्था प्रत्यक्षात खनिज तेल खरेदी करतच नाहीत. पण अशा व्यवहारातून होणा-या सट्टेबाजीतून किमती वाढत जातात. भारत व चीन यांची खनिज तेलाची मागणी वाढली, तरी जपान व जर्मनी या देशांतील ही मागणी कमी झालेली आहे. शिवाय डॉलरचे मूल्य युरो आणि पौंडाच्या तुलनेत कमी झाल्यानं तेलाच्या किमती वाढल्या असं मानलं जातं. खनिज तेलाचे व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. डॉलर खालावला, तर युरोपातील वस्तूंची खरेदी तेल निर्यातदार देशांसाठी महाग होते. हे टाळण्यासाठी डॉलर जेवढा घसरला, त्या प्रमाणात तेलाच्या किमती वाढवून अन्य चलनातील व्यवहारात होणारं नुकसान टाळलं जातं. त्यामुळंही खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या. पण २००८ च्या सहा महिन्यांत डॉलरचं मूल्य युरोच्या तुलनेत ७.५ टक्क्यांनी घसरलं. उलट, खनिज तेलाच्या किमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या. हे पाहता सट्टेबाजीमुळंच खनिज तेलाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढल्या, अशी सयुक्तिक मांडणी होताना दिसते.

तेल विहिरींनी उच्चांक गाठला की नाही?
खरं तर भूगर्भात खनिज तेलाचा किती साठा आहे, हे नेमकं कुणालाच माहीत नाही. मात्र विविध अंदाज बांधले जातात. त्यानुसार जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांनी उच्चांक गाठला आहे, असं मानलं जातं. पण त्याला ठोस पुरावा नाही. आता खनिज तेलाचं उत्पादन हळुहळू कमी होण्याची शक्यता गृहीत धरली असल्यानंही किमती वाढतात. अमेरिकेनं खनिज तेलाच्या मागणीपैकी बहुतांश एप्रिल १९९८मध्ये पहिल्यांदाच आयातीद्वारं पुरी केली. अमेरिकेला खनिज तेलाच्या मोठया आयातीवर अवलंबून राहायला लागलं. म्हणजेच इंधनाची आयात ही बाब अमेरिकेसाठी परावलंबत्वाची ठरू लागली. त्याच काळात जगभरातील खनिज तेलाच्या उपलब्धतेबाबत भीतीयुक्त चर्चा सुरू झाली. ‘द एंड ऑफ चीप ऑईल’ असा लक्षवेधी लेख मार्च १९९८ मध्ये छापून आला होता. यात पुढील १० वर्षांत खनिज तेलाचं उत्पादन उच्चांक गाठेल, असं भाकित वर्तवण्यात आलं होतं. या लेखाची दखल अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आयोग, ओईसीडी एनर्जी ऑर्गनायझेशन अशा बडया संस्थांनी घेतली आणि खनिज तेलाच्या उपलब्ध साठयाबाबत जगभर चर्चा सुरू झाली. अमेरिकेतील १९७० नंतर अस्तित्वात आलेल्या खनिज तेलाच्या विहिरींनी उच्चांक गाठला असल्याचीही मांडणी केली गेली. उच्चांक गाठणं याचा अर्थ खनिज तेलाचा साठा संपणं नव्हे, तर कमाल मर्यादेपर्यंत त्याची उपलब्धता आणि उत्पादन असणं. खनिज तेलाचं उत्पादन एखाद्या घंटीच्या आकारासारखं असतं. विहीर खोदल्यानंतर खनिज तेलाचा उपसा उपलब्धता वाढत जाते त्यानुसार हळुहळू वाढतो. तो काही वर्षांत कमाल मर्यादा गाठतो. या स्थितीत विहिरीतून खनिज तेलाची उपलब्धता कमाल स्वरुपाची असते. त्यामुळं उपसाही कमाल मर्यादेपर्यंत करणं शक्य होतं. ही स्थिती काही वर्ष कायम राहू शकते. या स्थितीला उच्चांक म्हणतात. उच्चांक गाठला जातो, तेव्हा विहिरीत खनिज तेलाचा साठा निम्मा झालेला असतो. उच्चाकानंतर तो साठा हळुहळू कमी व्हायला लागतो आणि त्या विहिरीतून खनिज तेलाची उपलब्धता व उपसा कमी कमी होत जातो. जगभरातल्या प्रत्येक खनिज तेलाच्या विहिरीचं नेमकं हेच होणार आहे. या विहिरीतील खनिज तेलाचा साठा उच्चांक गाठून हळुहळू कमी होत संपणार आहे.

जगभरातील खनिज तेलाची अखेर नेमकी कधी होणार, हे सांगता येत नसलं, तरी त्याबाबत अंदाज बांधले जात आहेत. हे अंदाज खनिज तेलाने उच्चांक गाठला आहे की नाही, यावर बांधले जात आहेत. पण उच्चांक गाठला गेला की नाही, यावर एकमत नाही. काही अंदाज व्यक्त करणारे अहवाल २०१० साली उच्चांक गाठला जाईल, असं मानतात. काही अहवाल २०२१ साली, तर काही २०४० साल उजाडेल, असं भाकित करतात. अमेरिकेच्या काही खनिज तेल विहिरी व ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कॅनडा, रुमेनिया, इंडोनेशिया, इजिप्त, भारत, सीरिया, मलेशिया, अर्जेंटिना, व्हेनेझुएला, कोलंबिया, एकवेडोर, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, नॉर्वे, येमेन, डेन्मार्क, मेक्सिको या देशांनी उच्चांक गाठला आहे. सध्या खनिज तेलाचा सर्वाधिक साठा असणा-या पश्चिम आशियांतील राष्ट्रांतील खनिज तेल विहिरींनी उच्चांक गाठलेला नाही. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, इराण असे देश खनिज तेलाचं सर्वाधिक उत्पादन घेऊ शकतात. मात्र या देशांनी उच्चांक गाठल्यावर जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांना उतरती कळा लागेल. उच्चांक गाठल्यानंतर या स्थितीत एखदी खनिज तेलाची विहीर किती काळ राहील, हे त्यातील उपशावर अवलंबून आहे. खनिज तेलाची मागणी वाढत गेली, तर उपसाही वाढवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यामुळं खनिज तेलाची उपलब्धता कमी होत जाईल. जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांचा उच्चांक आणि कमी होऊ शकणारी उपलब्धता याबाबत अंदाजच बांधले जात आहेत. त्याचाही खनिज तेलाच्या किमतीवर परिणाम होत असतो. खनिज तेलाची मागणी वाढत जाणार आणि उपलब्धता कमी होत जाणार, हे गृहीत धरूनच ‘द एंड ऑफ चीप ऑइल’ची मांडणी केली गेली आहे.

सध्या खनिज तेल हाच जगभर प्राधान्याने वापरला जाणारा ऊर्जा स्त्रोत आहे. या ऊर्जा स्त्रोतवरच जगभरातील अर्थव्यवस्था अवंलबून आहेत. हा ऊर्जा स्त्रोत कमी होत जाईल, तशी त्याची किंमतही वाढत जाईल आणि त्याचा बोजा अर्थव्यवस्थांवर पडेल. पुढच्या काळात विकसनशील देशांचा जसजसा विकास होत जाईल, तशी त्या देशांतून खनिज तेलाची मागणीही वाढत जाईल. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांच्या खर्चावर अवलंबून असणा-या अर्थव्यवस्था पाहता त्यांची खनिज तेलाची मागणी कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळं स्वस्तात खनिज तेल उपलब्ध होईल का, याबाबत शंका व्यक्त केली गेली. जगभरात आर्थिक मंदीमुळं २००८ सालच्या अखेरीस खनिज तेलाची मागणी कमी झालेली आहे. परिणामी खनिज तेलाची किमत झपाटयानं प्रति पिंप ४० डॉलर इतकी खाली आली. खनिज तेलाची योग्य किंमत ठेवण्यासाठी त्याचं उत्पादन कमी करण्याचा विचार तेल उत्पादक देश करीत आहेत. तसं झालं, तर मंदीतून सावरल्यानंतर खनिज तेलाची मागणी वाढत जाईल आाणि तेवढया प्रमाणात पुरवठा झाला नाही, तर पुन्हा खनिज तेलाचे दर वाढू शकतात. खनिज तेलावर देशांच्या अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्यानं कोठलीही घडामोड त्याच्या किमतीवर परिणाम करणारी ठरते. अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रांना आयात केलेल्या खनिज तेलावर चालवावा लागतो. त्यामुळं हे परावलंबत्व टाळण्याचे प्रयत्न या देशांनी सुरू केले आहेत. त्याचा विपरीत परिणामही जगाला गेल्या दोन वर्षांत खाद्यान्नाच्या प्रचंड वाढलेल्या किमतींच्या रुपात भोगावा लागला आहे.

बायोइंधनाचं घातक धोरण
गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या किमती वाढत गेल्या आणि त्याचा ताण विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर पडायला लागला. पुढच्या काळात खनिज तेलाची मागणी वाढत जाईल, हे गृहीत धरलं गेलं. पर्यायानं खनिज तेलाच्या किमतीही वाढत जाणार, असं मानण्यात आलं. त्यातून सुटका कशी करून घ्यायची, याचा विचार अमेरिका व युरोपमधील देशांनी केला आणि बायोडिझेल हा त्यावर उत्तम पर्याय असू शकतो, असं त्यांनी ठरवलं. बायोडिझेल तयार केलं, तर खनिज तेलाचा इंधन म्हणून वापर कमी करावा लागेल, शिवाय आयातीमुळं येणारं परावलंबत्वही कमी करता येईल, एका दगडात दोन पक्षी मारले जातील, असं गणित या देशांनी विशेषतः अमेरिकेनं मांडलं. बायोडिझेलच्या उत्पादनावर भर देण्याबाबतचा कायदाही अमेरिकेनं २००७ साली मंजूर केला. युरोपीय समूहानंही तसा कायदा बनवला आहे. या धोरणामुळं खाद्यान्नाचा वापर खाण्यासाठी न होता इंधनासाठी होऊ लागला. पर्यायानं खाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यान्नाचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळंच गेल्या दोन वर्षांत जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती आकाशाला भिडल्या. बायोडिझेलच्या उत्पादनामुळं खाद्यान्नाच्या किमती फक्त तीन टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा अमेरिकेनं केला असला, तरी प्रत्यक्षात खाद्यान्नाच्या किमती ७५ टक्क्यांनी वाढल्याचा अहवाल जागतिक बँकेनं एप्रिल २००८मध्येच तयार केला आहे. या अहवालात जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती गेल्या काही वर्षात कशा वाढत गेल्या आणि त्यात बायोडिझेलच्या वाढत्या उत्पादनाचा हिस्सा किती होता, याचा पडताळा येतो. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी दावा केला होता की, चीन आणि भारत या दोन विकसित देशांच्या वेगानं होणा-या आर्थिक विकासामुळं अन्नधान्यांची मागणी वाढलेली आहे व त्यामुळंच जगभरातील खाद्यान्नाचे दर इतक्या मोठया प्रमाणावर वाढलेले आहेत. पण अमेरिकेच्याच प्रभावाखाली असणा-या जागतिक बँकेचा अहवालानेच बुश यांचा दावा खोटा ठरवला आहे.(हा अहवाल या पुस्तकात अनुवादित स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे) जागतिक बँकच नव्हे, तर ऑस्ट्रेलियन ब्युरो ऑफ ऍग्रिकल्चर ऍंड रिसोर्स इकॉनॉमिक्स (एबीएआरई), फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटयुट (एफएपीआरआय), फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल ऑर्गनायझेशन (एफएओ), यूएस डिपार्टंमेंट ऑफ ऍग्रिकल्चर (यूएसडीए), इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी इन्स्टिटयुट (आयएफपीआरआय) अशा अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही २००८साली प्रसिध्द झालेल्या त्यांच्या अहवालांत बायोडिझेलचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
अमेरिका आणि युरोपमधील देशांनी बायोडिझेलच्या मुद्याला जाणीवपूर्वक बगल देत खाद्यान्नाच्या वाढलेल्या किमतींसाठी विकसनशील देशांतील मागणीला जबाबदार धरलं आहे. या देशांतून खाद्यान्नाची मागणी वाढत असली, तरी ती गेल्या काहा वर्षांत सातत्याने चढीच राहिली आहे, मग गेल्या दोन वर्षांतच खाद्यान्नाच्या किमती इतक्या मोठया प्रमाणात का वाढल्या? बहुतांश खाद्यान्नाच्या किमती दुप्पट झाल्याचं दिसतं. ही वाढ अचानक का झाली? गेल्या दोन वर्षांतच बायोडिझेलच्या उत्पादनाचा निर्णय अमेरिका आणि युरोपनं घेतला. खनिज तेलाच्या इंधनावरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या देशांनी बायोइंधनाचा वापर सुरू केला. ब्रिटनमध्ये एप्रिल २००८ सालापासून पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये २.५ टक्के बायोडिझेलचा वापर केला जाऊ लागला. हे प्रमाण २०२० सालापर्यंत १० टक्क्यांपर्यंत वाढवलं जाईल. बायोडिझेलच्या उत्पादनासाठी खाद्यान्नाचा वापर केला जातो. अमेरिकेत मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती केली जाते, हे इथेनॉल पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये मिसळले जाते. युरोपमध्ये प्रमुख्यानं तेलांबियांपासून बायोडिझेलची निर्मिती केली जाते. ब्राझीलमध्ये उसापासून इथेनॉल बनवलं जातं आता ब्राझीलनंही मक्यापासून इथेनॉल बनवण्यास सुरुवात केली आहे. युरोपमध्ये ६६ टक्के बायोडिझेलची निर्मिती होते. आतापर्यंत ब्राझीलमध्ये सर्वात जास्त इथेनॉलचं उत्पादन होत असे. आता अमेरिेकेत मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती अधिक म्हणजे सुमारे ४० टक्के होते. अमेरिकेनं ऊर्जो धोरणाचा नवा कायदा २००५ साली केला. त्यानुसार अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतावर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा ऊर्जा स्त्रोतापासून २०१२ सालापर्यंत ७.५ अब्ज गॅलन इंधन निर्मिती करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं. त्याही पुढे जात २००७साली अमेरिकेनं बायोडिझेलसंबंधी कायदा संमत केला. वाहतुकीसाठी २०२५ सालापर्यंत २५ टक्के इंधनाचा वापर बायोडिझेलचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. युरोपनं २०२० सालापर्यंत वाहतुकीसाठीचं इंधन म्हणून बायोडिझेलचा वापर २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं ठरवलं आहे.

या धोरणामुळं मका, सोया, राई, पामतेल, बार्ली, गहू यांचा वापर बायोडिझेलच्या निर्मितीसाठी होऊ लागला. अमेरिकेत इथेनॉल निर्मितीसाठी २००४-०७ या चार वर्षांच्या काळात मक्याचं उत्पादन ११ वरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढलं. जगभरात सर्वात जास्त म्हणजे ४३ टक्के मक्याचं उत्पादन एकटया अमेरिकेत होतं. पण इथनॉल निर्मितीसाठी मका वापरण्याचं प्रमाण २००४ साली तीन कोटी ४० लाख टन इतकं होतं ते २००७ साली आठ कोटी १० लाख टन इतकं वाढलं. दरवर्षी जगभरातील मक्याचा व्यापार आठ कोटी ९० लाख टनांचा होतो. त्यावरून अमेरिकेत इथेनॉलसाठी वापरल्या गेलेल्या मक्याचं प्रमाण किती प्रचंड होतं हे लक्षात येतं. याच काळात अमेरिकेत बायोडिझेलसाठी सोयाबिनच्या उत्पादनाचं प्रमाण १२ टक्क्यांपर्यंत वाढलं आणि त्याच्या वापराचं प्रमाण २००७सालापर्यंत ८२ लाख टनापर्यंत वाढलं. जगभरातील एकूण सोयाबिनच्या उत्पादनापैकी सर्वात जास्त म्हणजे ३९ टक्के एकटया अमेरिकेतच होतं. बायोडिझेलसाठी सोयाबिनचा वापर २००७ मध्ये सुमारे ११ टक्के इतका झाला. हे प्रमाणही मोठंच असल्याचं स्पष्ट होतं. युरोपमध्ये बायोडिझेलच्या निर्मितीसाठी प्रामुख्याने राई तेलाच्या बियांचा वापर केला जातो. युरोपमध्ये २००२-०३ ते २००७-०८ या काळात बायोडिझेलसाठी राईच्या तेलाच्या वापराची हिस्सेदारी २२ वरून ६४ टक्क्यांपर्यंत वाढली आणि वापराचं प्रमाण १० लाख टनांवरून सुमारे ५० लाख टनांवर गेलं. राईच्या तेलबियांच्या जागतिक व्यापारापेक्षाही युरोपमध्ये त्यांच्या वापराचं प्रमाण अधिक आहे. बायोडिझेलसाठी मागणी इतकी वाढू लागली आहे की, २००४-०५ सालापर्यंत युरोप राईच्या तेलबियांची निर्यात करीत असे, आता तो सर्वात मोठा आयातदार बनला आहे. खनिज तेलाला पर्याय म्हणून बायो–डिझेलच्या उत्पादनावर अमेरिका आणि युरोप यांनी भर दिला. त्यासाठी त्यांनी मका आणि तेलबियांचा मोठया प्रमाणावर वापर केला. म्हणजेच खाद्यान्नाचा वापर इंधनासाठी अधिक होऊ लागला. परिणामी खाद्यान्न खाण्यासाठीच महाग झालं.

बायोडिझेलचं उत्पादन वाढवण्याचा धोरणात्मक निर्णय अमेरिेकनं २००५ साली घेतला. त्यानंतरच्या दोन वर्षांतच खाद्यान्नाच्या किमती मोठया प्रमाणावर वाढत गेल्या. अमेरिकेत बायोडिझेलसाठी मक्याचा वापर केला जात असल्याने तिथला लागवडीचं प्रमाणही बदललं. शिवाय मागणी वाढल्यानं आणि अमेरिकी सरकारच्या अनुदानाच्या धोरणामुळं व पिकाला अधिक किमत मिळत असल्यानं शेतकरी मक्याकडं अधिक वळू लागले. त्यामुळं गव्हासारख्या तृणधान्याखालची जमीन कमी होऊन त्याचा परिणाम गव्हाच्या उत्पादनावर झाला. हे फक्त अमेरिकेतच झालं, असं नव्हे, तर गहू पिकवणा-या अर्जेंटिना, रशिया, कझाकस्तान, कॅनडा, युक्रेन या देशांतही गव्हाची लागवड कमी होऊन तेलबिया घेण्याकडं शेतकऱ्यांचा कल वाढला. पण मक्याचं आणि तेलबियांचं उत्पादन बायो-डिझेलसाठीच खर्ची पडलं. त्यामुळं मका, तेलबिया आणि गव्हाच्या किमती जगभरात वाढल्या. याच काळात म्हणजे २००६-०७ या दोन्ही वर्षी ऑस्ट्रेलियात दुष्काळ पडल्यानं गव्हाचं उत्पादन घटलं. ऑस्ट्रेलियातील एकूण गव्हाच्या उत्पादनापैकी ४० टक्के निर्यात होतो. ऑस्ट्रेलियातील गव्हाचं उत्पादन घटल्यानं जागतिक बाजारात त्यांची उपलब्धता कमी झाली. अन्य देशांत गव्हाचं उत्पादन घटलं, त्यात ऑस्ट्रेलियाच्या गव्हानंही दगा दिला. त्यामुळं जगभरातील गव्हाचे साठे कमी होत गेले. मागणी आणि पुरवठयाचं गणित बिघडलं आणि आांतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे भाव आणखी भडकले. जगभरातील मुख्य खाद्य असणा-या गव्हाच्याच किमती वाढल्यानं त्याचा परिणाम लोकांना भोगावा लागला. गव्हाव्यतिरिक्त तांदळाचाही वापर मोठया प्रमाणावर केला जातो. गव्हाच्या किमती वाढल्यानं तांदळाच्याही किमती वाढत गेल्या. जगभरात गहू, मका, तेलबिया यांचे साठे कमी झाल्यानं खाद्यान्नाचा तुटवडा पडण्याची भीती निर्माण झाली. त्यामुळं जगभर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आभाळाला टेकल्याच, शिवाय उपलब्ध खाद्यान्न देशांतर्गंत वापरण्याच्या अनेक देशांच्या निर्णयामुळं तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली गेली. त्यामुळं जगभर तांदळाचाही पुरवठा कमी झाला. (या मुद्दयांची सविस्तर चर्चा जागतिक बँकेच्या अहवालात केलेली आहे)

गहू, तांदूळ, मका, तेलबिया (त्यापासून खाद्यतेल) या जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होत गेली, तर मागणी आणि पुरवठयाच्या गणितानुसार, या वस्तूंच्या किमती वाढणारच. पण २००२ ते २००८या काळात या वस्तूंच्या किमती १४० टक्क्यांनी वाढल्या. विकसित देश भारत आणि चीन यांच्या आर्थिक विकासाकडं बोट दाखवत असले, तरी या दोघांचीही तृणधान्याची मागणी २००४-०५ ते २००७-०८ या काळात वर्षाला अनुक्रमे १.४ आणि ०.२ टक्के इतकीच वाढलेली आहे. तेव्हा खाद्यान्नाच्या किमती भारत आणि चीनमधील वाढत्या मागणीने भडकल्या, या कारणमीमांसेला फारसा ठोस आधार मिळत नाही. वायदे बाजारात होणारी सट्टेबाजी, डॉलरचं घसरलेलं मूल्य अशा काही बाबींचाही परिणाम खाद्यान्नाच्या किमतीवर झाल्याचं मानलं जात असलं, तरी त्यामुळं किमतीतील वाढ मध्यम स्वरुपाचीच झाली असती. खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळं खतांचे दर वाढले. पण त्यामुळं अमेरिकेत उत्पादन खर्च १५ टक्क्यांनीच वाढला असता, अन्य देशांत तो तुलनेत कमी प्रमाणात वाढल असताा. ऑस्ट्रेलियातील दोन वर्षांच्या दुष्काळामुळं गव्हाची निर्यात चार टक्क्यांनीच कमी झाली असती, पण अन्य देशांनी निर्यात वाढवली असती व गव्हाच्या पुरवठयाचं नुकसान भरून काढलं असतं. डॉलरचं मूल्य घसरल्यानं खाद्यान्नाच्या किमती फार तर २० टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. म्हणजे खत, डॉलर यांच्यामुळं खाद्यान्नाच्या किमती ३५ टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. हे पाहता खाद्यान्नाच्या किंमतीतील प्रचंड वाढ बायोडिझेलमुळं होती, स्पष्ट होतं.

काही बडे देश त्यांच्या ‘हिता’साठी धोरणात्मक निर्णय घेतात, त्याचा परिणाम जगाला भोगावा लागतो. अमेरिका आणि युरोप यांनी बायोडिझेलचं उत्पादन वाढवण्याच्या निर्णय घेतल्यामुळं गरीब देश आणखी गरिबीत ढकलले गेले आहेत. अनेक आशियाई आणि आफ्रिकी देश खाद्यान्नाच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्या, तर त्याचा भुर्दंड आयातदार देशांना भोगावा लागतो. देशांतर्गंत बाजारात खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्यानं गरीब देशांतील लोकांच्या खिशाला ताण पडतो. त्याच्या उत्पनातील बहुतांश हिस्सा खाद्यान्नावर खर्च होत असल्यानं ते आर्थिकदृष्टया आणखी दुर्बळ बनत जातात. बायोडिझेलच्या धोरणामुळं जगभरातील अनेक देशांना गरिबीच्या खाईत लोटलं आहे. त्यामुळंच अमेरिका आणि युरोपवर युनो, जागतिक बँक यांच्या अहवालात टीका झालेली दिसते. तरीही या देशांच्या बायोडिझेलच्या धोरणात बदल होण्याची शक्यता नाही. विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अहवालात बायोडिझेलचं उत्पादन वाढत जाईल आणि त्यासाठी मका व तेलबियांचा वापरही वाढत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आर्थिक मंदीनंतर जगभरातील स्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल जागतिक बँकेनं जाहीर केला आहे. तसंच फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटयूटनेही खाद्यान्नाची स्थिती आणि किमतींबाबतचा नवा अंदाज व्यक्त केला आहे. या दोन्ही अहवालातही बायोडिझेलच्या धोरणात फारसा बदलाची शक्यता नसल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून पुढच्या काही वर्षांत खाद्यान्नाच्या किमतीही चढयाच राहतील, असं भाकित केलेलं आहे. हे पाहता विकसनशील देशांनाच काय, पण विकसित देशांनाही स्वस्त खाद्यान्नाचं स्वप्न पाहणं सोडून देण्यावाचून उपाय नाही. कदाचित इथून पुढच्या काळात हॉलिवुडमधील चित्रपटातही चिवडून टाकलेल्या अन्नाच्या बशा धुण्याची दृश्यं दाखवणं बंद होईल!

रश्‍मी भुरे
(लेखिका आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या अभ्यासक आहेत.)

सौजन्य – सकाळ

पीट्‌सबर्ग येथे नुकतीच दोन दिवसांची जी-20 परिषद पार पडली. जी-20 चे हे दहावे वर्ष आहे. 
पूर्व आशियातील आर्थिक पेचप्रसंगानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर 1999 मध्ये “जी-20′ हा गट स्थापन करण्यात आला होता. जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांचे नियमन व व्यवस्थापन यांच्याशी संबंधित प्रश्‍नांवर मार्ग काढण्यासाठी विकसित देश व उभरत्या अर्थव्यवस्थांचे देश, यांना एक समान व्यासपीठ मिळावे, हा या स्थापनेमागचा हेतू होता.

आर्थिक मंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या संदर्भात जागतिक आर्थिक व्यवहार नियामक यंत्रणा मजबूत कशी करता येईल, यावर पीट्‌सबर्ग परिषदेत ऊहापोह झाला. जागतिक आर्थिक समन्वयाच्या उद्दिष्टासाठी जी-आठऐवजी जी-20 हा गट यापुढे काम करेल, ही अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची परिषदेतील घोषणा महत्त्वाची आहे. या घोषणेचा अर्थ असा, की “जी-आठ’ राष्ट्रे आता प्रामुख्याने भू-राजकीय प्रश्‍नांवर विचार करतील; तर आर्थिक प्रश्‍नांवर “जी 20′ गटातील देश. गेली काही वर्षे जागतिक व्यापार व वित्तीय व्यवहार यांच्या नियमन व व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनाही सामावून घेतले पाहिजे, असा आग्रह हे देश धरीत आहेत. पीट्‌सबर्ग परिषदेत त्या दिशेने पाऊल टाकले गेले. जागतिक आर्थिक रचनेतील पाश्‍चात्त्य विकसित देशांचे वर्चस्व आता कमी होत असल्याचे त्यावरून स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः भारत व चीन या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्था झपाट्याने प्रगती करीत असून, त्याकडे दुर्लक्ष करणे आता कोणालाही शक्‍य होणार नाही. तरीही जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत त्यांचे सामावून जाणे, ही प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी-सरळ नाही. 

इसवी सन 2000 पूर्वी आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला, की अमेरिका “जी-7′ देशांशी विचारविनिमय करीत असे. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टीने या देशांमध्ये बरेच साम्य असूनदेखील अनेक प्रश्‍नांवर एकमत होत नसे; परंतु हे आव्हान हाताळण्याजोगे होते. मात्र सर्वच अर्थांनी मोठी तफावत असलेल्या देशांनी एकत्र येऊन आर्थिक प्रश्‍नावर काही निर्णय घेणे, हे आव्हान बिकट आहे. पहिले आव्हान असे, की एकीकडे भारत व चीन यांच्या अर्थव्यवस्थांनी जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचे स्थान मिळविले असले, तरी तेथील सामान्य माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा झालेली नाही. तो गरीबच राहिलेला आहे. पाश्‍चात्त्यांच्या तुलनेत भारत व चीनमधील दारिद्य्राची परिस्थिती लक्षात घेता या दोन देशांना सामान्य माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा घडविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यांचे प्राधान्यक्रम त्यादृष्टीनेच ठरणार आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या विकासाच्या गतीवर परिणाम करील, अशा कोणत्याही प्रयत्नांना हे देश सर्व शक्तिनिशी विरोध करणार, हे उघड आहे. जी-20 देशांपुढील आणखी एक आव्हान आहे, ते म्हणजे या देशांतील लोकशाही जी-7 देशांप्रमाणे स्थिर झालेली नाही. अमेरिका व चीन यांच्यातील सामरिक स्पर्धा, हाही एक मोठा अडसर ठरणार आहे. 

अचूक माहिती मिळण्यात अडथळे
बऱ्याच विकसनशील देशांमध्ये एकाधिकारशाही आहे. त्यामुळे तेथील आर्थिक स्थितीची नेमकी व अचूक माहिती मिळविण्यात अडथळे येऊ शकतात. चीनसारख्या देशांतील अंतर्गत अशांतता, उत्पादनात झालेली घट किंवा साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव यासारख्या घटना दडविण्याचे किंवा त्यांचे महत्त्व आहे त्यापेक्षा कमी दाखविण्याचा प्रयत्न चीनसारखे देश करीत असतात. मूलभूत माहितीच जर अचूक मिळाली नाही तर समन्वित आर्थिक निर्णय घेणे कठीण जाणार, हे स्पष्ट आहे.

जागतिक उत्पादनात जी-20 देशांचा वाटा 90 टक्के आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईपर्यंत या देशांतील आपत्कालीन सरकारी मदत चालूच राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांच्या कारभारात सुधारणेची आवश्‍यकता व विकसनशील देशांचे सामर्थ्य वाढले आहे, या वास्तवाची घेण्यात आलेली नोंद, हे पीट्‌सबर्ग परिषदेचे एक महत्त्वाचे फलित होय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मताधिकार कोट्यातील पाच टक्के वाटा विकसनशील व उभरत्या अर्थव्यवस्थांकडे हस्तांतरित करण्यास जी-20 देशांनी वचनबद्धता दर्शविली आहे. जागतिक व्यापाराशी संबंधित प्रश्‍नांवरही नेत्यांनी चर्चा केली. जागतिक व्यापार चर्चेतून काही तोडगा पुढील वर्षीपर्यंत निघावा, यादृष्टीने वेळापत्रक ठरविण्यात आले. आर्थिक संरक्षणवादाच्या (प्रोटेक्‍शनिझम) विरोधात संघर्ष करण्याचाही निर्धार करण्यात आला. दोहा चर्चा 2010 पर्यंत यशस्वी व्हावी, यासाठी प्रयत्न करण्यास त्यांनी कटिबद्धता व्यक्त केली.

कर्जाचा ओघ पूर्वीप्रमाणे चालू राहावा, ही भूमिका भारताने मांडली. आर्थिक संरक्षकवादामुळे विकसनशील देशांना उपलब्ध होणाऱ्या संधींवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने त्या धोरणांना भारताने प्रखर विरोध केला. जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे व त्यादृष्टीने या संस्थांच्या कारभारात योग्य ते बदल केले पाहिजेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या. पीट्‌सबर्ग परिषदेच्या समारोपप्रसंगी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सांगितले, की आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रश्‍नांवर विचार करण्यासाठी जी-20 हे व्यासपीठच योग्य असल्यावर झालेले शिक्कामोर्तब ही भारताच्या हिताची घटना आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कोट्यातील पाच टक्के वाटा विकसनशील देशांना मिळणार असला तरी भारत एवढ्यावर समाधानी नाही, असे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्पष्ट केले. हा वाटा आणखी वाढायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

जी-20 देशांनी परस्परांच्या आर्थिक धोरणात्मक चौकटीचे परीक्षण करावे व त्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी, असा निर्णय परिषदेत झाला. हेही परिषदेचे एक फलितच म्हणावे लागेल. जागतिक पातळीवर आर्थिक क्षेत्रात ज्या काही मूलभूत गोष्टींवर वेळोवेळी तत्त्वतः मतैक्‍य होते, त्यांची अंमलबजावणी होते आहे किंवा नाही, हे तपासण्याची संधी यामुळे भारतासारख्या देशांना मिळणार आहे. विशेषतः एकीकडे खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वांचा उद्‌घोष करणाऱ्या पाश्‍चात्त्य विकसित देशांकडून प्रत्यक्ष व्यवहार मात्र संरक्षकवादाचा आधार घेण्याचाच दिसून येतो. जी-20 देशांनी ठरविल्यानुसार परस्पर देशांच्या धोरणात्मक चौकटीचा आढावा घेणारी यंत्रणा निर्माण झाल्यास या विसंगतींवर बोट ठेवण्याची व आपले गाऱ्हाणे मांडण्याची संधी विकसनशील देशांना मिळणार आहे. भारतालाही आपल्या धोरणात्मक चौकटीचे परीक्षण करण्याची परवानगी इतरांना द्यावी लागेल; परंतु आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सध्याच तसे ते करीत असल्याने भारताला त्यात काळजी करण्यासारखे काही नाही.

इंधनावरील अनुदानाचा प्रश्‍न
ऊर्जा सुरक्षा व हवामानबदलाची समस्या, हे दोन प्रमुख विषय “जी-20′ पुढे प्रकर्षाने आले आहेत. खनिज इंधनावर देण्यात येणारी अनुदाने टप्प्याटप्प्याने काढून घेण्याबत सदस्यदेशांनी वचनबद्धता दाखविली आहे. इंधनावर सबसिडी देण्याचे धोरण सोडून दिले पाहिजे, असाच सूर असल्याने या बाबतीत भारतावर दबाव येऊ शकतो. केरोसीन, स्वयंपाकाचा गॅस व डिझेल यावरील सबसिडी काढून घ्यावी, असे भारताला सांगितले जाईल. या धोरणामागचा तर्क असा, की सरकारी मदतीने मिळणाऱ्या इंधनाचा उपयोग काटेकोरपणे होत नाही. इंधनाची उधळमाधळ होते. त्यामुळे हे अनुदान प्रत्यक्षात प्रदूषणात, तापमानवाढीत भरच घालते, ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हानिकारक ठरते आणि प्रदूषणविरहित ऊर्जा तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम करते. या स्पष्टीकरणात तथ्य असले तरी भारतासारख्या देशात सामान्य लोकांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार असल्याने त्यांचा प्रतिसाद कसा मिळतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

“जी-20′ देशांची पुढील परिषद 2010 मध्ये कॅनडात जूनमध्ये होणार आहे; तर त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये कोरियात होणार आहे. त्या वेळी जग आर्थिक पेचप्रसंगातून बाहेर आलेले असेल, अशी आशा आहे. या नव्या पर्वाची काही चिन्हे पीट्‌सबर्ग परिषदेत दिसली, असे निश्‍चितच म्हणता येईल. विकसनशील देशांवर अधिक जबाबदारी सोपविणाऱ्या, समावेशक अशा जागतिक आर्थिक रचनेकडे जी-20 देशांच्या परिषदेने पाऊल टाकले आहे.

– अजेय लेले.
(लेखक दिल्लीस्थित अभ्यासक आहेत.)

सौजन्य – सकाळ

दशकभरापूर्वी हवामान बदल हा एक तर्क होता; आज ती वस्तुस्थिती बनली आहे. पृथ्वीवरील वाढत्या प्रदूषणामुळे होत असलेल्या तापमानवाढीचा परिणाम म्हणजे हवामान बदल. त्याने आपल्यासमोर आव्हान निर्माण केले असून, त्याला सामोरे जावेच लागेल. हवामानातील बदल म्हणजे क्षणिक स्वरूपातील बदल नव्हे, तर दीर्घ काळात झालेले बदल. गेल्या अनेक शतकांत विशिष्ट ठिकाणच्या हवामानात टोकाचे बदल झाल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र, येत्या काळात संपूर्ण पृथ्वीतलावरील हवामानात मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार असल्याचे सूतोवाच शास्त्रज्ञ करीत असल्याने चिंता निर्माण झाली आहे.
हवामान बदलाबद्दल शास्त्रज्ञ आताच बोलत आहेत असे नाही. गेल्या काही वर्षांपासून ते सातत्याने हा मुद्दा मांडत आहेत. अर्थात हवामान बदलाच्या स्वरूपाबाबत शास्त्रज्ञांमध्येच मतभेद आहेत. मात्र, यामुळे विषयाचे गांभीर्य कमी होत नाही. उलट या विषयाकडे किती वेगवेगळ्या पद्धतीने पाहता येते, हे स्पष्ट होते. शिवाय या विषयावर जगभरातील विविध शास्त्रज्ञांचे गट नियमितपणे काम करीत असल्याने आणि प्रसंगी एकमेकांच्या निरीक्षणांमध्ये तफावत असल्यानेही मतभेद दिसत आहेत. काही निरीक्षणांच्या अचूकतेबद्दल, अधिकृतपणाबद्दल शंकाही आहेत. त्यामुळे अशा निरीक्षणांवरून काढण्यात येत असलेल्या निष्कर्षांवर प्रश्‍नचिन्ह लावले जात आहे. असे असले, तरी एक गोष्ट नक्की आहे- ती म्हणजे तापमानवाढीचे परिणाम गंभीर आहेत. कार्बन डाय ऑक्‍साईडच्या उत्सर्जनाचे सध्याचे प्रमाण असेच कायम राहिले, औद्योगीकरणाच्या पूर्वीच्या पातळीच्या दुपटीने ते वाढत राहिले, तर पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान दोन अंश सेल्सिअसने वाढेल, यावर कोणाचे दुमत नाही. त्यामुळे जगातील साऱ्या देशांना कार्बन डाय ऑक्‍साईडच्या उत्सर्जनाच्या प्रमाणात लक्षणीय म्हणजे 70 टक्के ते 80 टक्‍क्‍यांनी घट करावी लागेल.

हवामान बदलाची चर्चा काही दशकांपासून सुरू असली, तरी त्यावर सर्व देशांनी एकत्रितपणे विचार केला तो 1992 च्या जागतिक वसुंधरा परिषदेत. तापमानवाढ रोखण्यावर त्या वेळी एकमत झाले आणि एकत्रितपणे काही पावले टाकण्याचाही निर्णय झाला. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणजे 1997 चा क्‍योटो करार. अर्थात हा करार प्रत्यक्षात येण्यास आणखी आठ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. 2005 मध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या- “युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन’च्या (यूएनएफसीसी किंवा एफसीसीसी)- छत्राखाली हा करार झाला. पृथ्वीच्या वरील वातावरणातील हरितगृह वायूंचे (सीएचजी- कार्बन डाय ऑक्‍साईडसारखे प्रदूषणकारी वायू) प्रमाण विशिष्ट पातळीपर्यंत कमी करण्याचे या कराराद्वारा निश्‍चित केले गेले. आतापर्यंत 180 देशांनी हा करार केला आहे. 1990 मध्ये हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचे जे प्रमाण होते- त्यांच्या 5.2 टक्‍क्‍यांनी उत्सर्जन कमी करण्याचे औद्योगिक देशांनी या कराराद्वारा मान्य केले आहे. 2008 ते 2012 या काळात त्यांना हे करावयाचे आहे. 

प्रगत देश जबाबदार
हा करार गुंतागुंतीचा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्याने हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाच्या वाढलेल्या प्रदूषणासाठी प्रगत देशांना जबाबदार धरले आहे. या देशांतील औद्योगीकरणामुळे ही वेळ आल्याचे करारात म्हटले आहे. त्यामुळे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रगत देशांनीच प्रामुख्याने पुढाकार घ्यावा, असे हा करार सांगतो. त्यामुळे या करारावर व्यापक चर्चा झाली. त्यावर सही केल्यानंतरही काही देश त्याच्या पूर्ततेबाबतच्या कृतीवर मतभिन्नता व्यक्त करीत आहेत. या प्रश्‍नाकडे पाहण्याची बहुतेक देशांची दृष्टीही ऱ्हस्व आहे. म्हणजे तापमानवाढ ही साऱ्या पृथ्वीची समस्या आहे याकडे दुर्लक्ष करून ते आपल्या देशापुरताच विचार करीत आहेत. म्हणूनच क्‍योटो करार आपल्यासाठी मारक असल्याची भावना काही प्रगत देशांमध्ये निर्माण झाली आहे. कारण या करारामुळे प्रगत देशांना अन्य विकसनशील वा गरीब देशांना स्वच्छ वा हरित तंत्रज्ञान द्यावे लागणार आहे, तसेच हवामानविषयक प्रकल्पांसाठी अब्जावधी डॉलर खर्च करावे लागतील. 

तापमानवाढीबाबत अनेक शास्त्रीय आणि तांत्रिक अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. “इंटरनॅशनल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज’चा (आयपीसीसी) अहवाल तर प्रसिद्ध आहे. त्याबद्दल “आयपीसीसी’ला दोन वर्षांपूर्वी नोबेल पारितोषिकही मिळाले होते. तापमानवाढ आणि हवामान बदलाच्या आव्हानाला कशा प्रकारे सामोरे जायचे, याचे स्पष्ट मार्गदर्शन या अहवालांनी केले आहे. त्यातील काही मुद्‌द्‌यांवर अमेरिकेसह काही देशांनी संदिग्ध भूमिका घेतली होती. मात्र, अमेरिकेत बराक ओबामा अध्यक्ष झाल्याने काहीसा फरक पडला आहे. या मुद्‌द्‌यावर परस्परांच्या विरोधात चिखलफेक करण्याऐवजी चर्चा घडवून आणण्याची भूमिका ओबामा यांनी घेतली आहे. मात्र, यामुळे चर्चेचा केंद्रबिंदू विज्ञानावरून राजकारणावर सरकला आहे. थोडक्‍यात, हवामानातील बदल हा विषय आता राजकीय बनत चालला आहे. हवामान बदलाचा मुद्दा सोयीस्करपणे भू-राजकीय चर्चेत आणला जाण्याची भीती आहे. अलीकडेच झालेल्या “जी-आठ’ देशांच्या किंवा “जी-20′ देशांच्या परिषदांमध्ये हा विषय राजकीय अंगानेच चर्चिला गेला. 

या चर्चेची दिशा पाहता, अशी शक्‍यता आहे, की हवामान बदलाच्या विषयावरून विकसित आणि विकसनशील देश यांच्यातील संघर्ष वाढेल. 1997 मध्ये जेव्हा क्‍योटो करार झाला, तेव्हाची स्थिती आणि आताची स्थिती यांत मोठा फरक झाल्याचा मुद्दा प्रगत देश उपस्थित करू लागले आहेत. 1997 मध्ये विकसनशील देशांचे उत्सर्जन कमी होते; मात्र आता ते वाढले आहे. त्यामुळे ते कमी करण्यासाठीची बंधने त्यांवरही हवीत, असेच या प्रतिपादनातून प्रगत देशांना म्हणावयाचे असते. आणि त्यांच्या मते विकसनशील देश म्हणजे भारत आणि चीन. या दोन्ही देशांचा विकास झपाट्याने होत असून, त्यांमधील ऊर्जेचा वापरही वाढला आहे. परिणामी त्यांच्या वायू उत्सर्जनाचा वेगही वाढला आहे. सध्याच्या स्थितीला भारत आणि चीनच जबाबदार असल्याची टोकाची भूमिकाही काही प्रगत देश घेत आहेत.

भारत-चीनची भूमिका
भारताने या करारावर ऑगस्ट 2002 मध्ये सही केली आहे. भारत विकसनशील देश असल्याने त्याला हरित तंत्रज्ञानाची मदत प्रगत देशांकडून मिळू शकेल. प्रदूषणाचे मोजमाप करताना हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाच्या प्रमाणाबरोबरच विविध देशांतील दरडोई उत्सर्जनही पाहायला हवे, असा एक युक्तिवाद आहे. कोणत्याही देशातील उत्सर्जन मोजताना दरडोई उत्सर्जन आणि एकूण लोकसंख्या यांचा गुणाकार करायला हवा, असा आग्रह चीन धरत आहे. चीनने वीजनिर्मितीचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे तेथील उत्सर्जन वाढल्याचे बोलले जाते. त्यावरील टीकेला उत्तर देताना चीन वरीलप्रमाणे युक्तिवाद करीत आहे. हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात चीनचा सध्या दुसरा क्रमांक आहे. मात्र, 2030 पर्यंत तो पहिल्या क्रमांकाचा होण्याची शक्‍यता आहे.

याबाबत भारताची भूमिका प्रगत देशांवर बोट ठेवणारी आहे. क्‍योटो करार प्रत्यक्षात येण्यात याच देशांचा अडसर असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. मात्र, चीनप्रमाणेच भारतातूनही उत्सर्जन वाढत असल्याकडे प्रगत देश अंगुलिनिर्देश करीत आहेत. ते कमी करण्याचे वचन भारताने द्यावे, असा आग्रह ते धरत आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्‍लिंटन यांनी त्यांच्या अलीकडच्या भारत दौऱ्यात हाच मुद्दा रेटला होता. मात्र, कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासाठी प्रगत देशांकडून गंभीर प्रयत्न होत नसताना त्याकरिता विकसनशील देशांना दोषी धरणे अन्यायकारक असल्याचे मत भारताने मांडले. याबाबत जगाला उपदेश करण्याऐवजी अमेरिकेने आदर्श घालून द्यावा, अशी अपेक्षा भारताने व्यक्त केली. 

मात्र, आता क्‍योटो करारोत्तर काळावर लक्ष केंद्रित होत आहे. 2012 पर्यंत हा करार संपेल. येत्या डिसेंबरमध्ये डेन्मार्कमधील कोपेनहेगेन येथे हवामान बदलाबाबतची आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. विविध देशांतील पर्यावरणमंत्री त्यास उपस्थित राहतील आणि क्‍योटोनंतरच्या परिस्थितीचा विचार करतील. 2050 पर्यंत उत्सर्जनाचे प्रमाण 80 टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचे वचन “जी-आठ’ देशांच्या नेत्यांनी इटलीमध्ये काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. भारत आणि चीन यांनीही तसे करावे, यासाठी त्यांवरील दबाव आता वाढत जाणार आहे. कोपेनहेगेनमध्ये भारतीय मुत्सद्‌द्‌यांची कसोटी लागेल, ती यामुळेच.

का. अ. खासगीवाले

पोखरण दोनची चाचणी यशस्वी झाली की नाही, याबद्दल चर्चा झडत आहेत. पण सध्याच्या प्रश्ानंच्या संदर्भात अशा चर्चांना खरोखरच काही अर्थ आहे का? विशेषत: ग्लोबल वॉमिर्ंगमुळे पर्जन्यमान असेच अनिश्चित होत राहून, पाणी, अन्नधान्य, भाजीपाला यांची टंचाई होत राहाण्याची चिन्हं आहेत. दोन वेळ पोटभर अन्नाचे सोडाच पण स्वच्छ पेय जलाला मोताद असलेली भारतीय लोकसंख्या खूप आहे. असे असतानाही गुप्तता, स्वामिनष्ठा, सार्वजनिक हित वगैरेंच्या शपथांचा अर्थ झुगारून ६० वर्षांपूर्वी काय झाले? याची राजकीय नेते व १५ वर्षांपूर्वी काय घडले याची चर्चा शास्त्रज्ञांना करताना पाहून बुद्ध पुन्हा हसत आहे.
…………

जीनांच्या निधमीर्पणाची ग्वाही देत, फाळणीला आपल्याच नेत्यांची सत्तालालसा कशी कारणीभूत झाली? कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणी खरे दोषी कोण? यांच्या प्रतिपादनांची राजकीय धूळ जरा खाली बसत असतानााच, पोखरण दोन ‘शक्ती’ अणुबाँब चाचणी शंृृंखलेत एस १ या हैड्रोजन बाँबच्या चाचणीच्या यशस्वीतेबद्दल आता पंधरा वर्षांनी किरणोत्सारी धूळ उठत आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष बुश यांनी इंडो-अमेरिकन अणुकरार करताना भारतावर अण्वस्त्र चाचणी बंदी करारावर सही करण्याची सक्ती केली नव्हती; कारण पोखरण दोनच्या अनुभवावरूनच अशी सक्ती स्वीकारावी लागलीच तरी त्या अंतर्गतच आपण प्रयोग आणि प्रगती करू शकू याची पूर्ण खात्री झाली होती. म्हणूनच आपण स्वेच्छा बंदी (मोरॅटोरीयम) घालून घेतली. त्यामुळेच शेजाऱ्यांनी प्रथम अणुहल्ला करू नये इतका धावा (मिनिमम क्रीडिबल डीटरनन्स) त्यांना वाटावा इतके अणुबॉम्ब (अंदाजे १०) बाळगण्यास आपल्याला परवानगी दिली.

अध्यक्ष ओबामा सत्तेवर येताच भारताला बंदी करारावर सही करण्यास भाग पाडावे असा दबाव वाढल्यामुळेच ते आता कोलांटी उडी मारत आहेत. ही बातमी येताच, पोखरण दोन शृंखलेत हायड्रोजन बाँब एस १ चाचणी यशस्वी झाली का, फुसकी ठरली? यशस्वी झाली नसली तरीही बंदी स्वीकारावी का? या राजकीय अधिक आण्विक चचेर्ची किरणोत्सारी धूळ पंधरा वर्षांनी उडत आहे.

माजी राष्ट्रपती कलाम आणि संरक्षण खात्याचे प्रमुख (डीआरडीओ) संताम एका बाजूस, दुसऱ्या बाजूस अणुऊर्जा (डीएई) खात्याचे निवृत्त प्रमुख, सेठना, अय्यंगार, प्रसाद असे बलाढ्य अधिकारी आहेत. तिसऱ्या बाजूस, ब्रिजेश मिश्ाा, नारायणन असे माजी-आजी सुरक्षा सल्लागार आहेत. तर चौथ्या बाजूस आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा, किरणोत्सर्ग, भूकंपशास्त्र तज्ज्ञ आहेत. विद्यमान अणुऊर्जा प्रमुख डॉ. काकोडकर व राष्ट्रपतींचे सल्लागार चिदंबरम या सर्वांचा समारोप करू पहात आहेत.

हे सर्व जरी आपणा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट निगडित नसले तरीही यावरचा अफाट खर्च व खऱ्या सुरक्षिततेशी अप्रत्यक्षरीत्या निश्चित निगडित आहेत. यासाठीच राजस्थानातील खेतोली या गावापासून अवघ्या पाच कि.मी. दूर असलेल्या पोखरण दोन या चाचणी मैदानात ११-५-१९९८ ते १३-५-१९९८ बहुतांशी माध्यान्ह काळी म्हणजे १२.२१ ते १५.४५ या काळात काय घडले ते जाणून घेऊ. तेथे एस १ ते एस ५ असे निरनिराळ्या क्षमतेचे, निरनिराळ्या हेतूने पाच अण्वस्त्र स्फोट घडवून आणले. बाकीच्या चार स्फोटांबद्दल फार मतभेद नाहीत. तथापि एस १ या ४५ किलोटन (टी.एन.टी.) क्षमतेच्या हायड्रोजन बॉम्ब चाचणीबद्दल मात्र पराकोटीचे मतभेद आहेत. एरवी मेगॅटन प्रमाणात वापरली जात असतानाही, एस २, एस ३, एस ४, एस ५ या इतर चाचण्यांना व मुख्यत: आसपासच्या गावांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन सर्व ‘बारुदे’ किलो प्रमाणातच वापरली. आर. चिदंबरम या अणुऊर्जा खात्याच्या प्रमुखांनी जाहीर केले की ‘या अनुभवारून भारत २०० केटी (टीएनटी) क्षमतेचे हायड्रोजन बॉम्ब निश्चित बनवू शकेल.’ यात १५ वर्षांनी वाद उकरून काढण्याजोगे काहीही नाही. भारत अणुबॉम्ब बनवू शकतो हे तर सिद्धच आहे. आता हायड्रोजन बॉम्बही बनवू शकतो हेही सिद्ध झाले. पण प्रथम स्पष्ट केल्याप्रमाणे ओबामांच्या फिरकीमुळेच हा सर्व गदारोळ उठला.

थमोर्न्युक्लिअर उर्फ हायड्रोजन बॉम्ब हे एक विनाशकाकरी अस्त्र. एक अण्वस्त्र तर हे ‘ब्रह्माास्त्र.’ अमेरिकेने, पॅसिफिक महासागरात दूर खाली ‘एविनटोक’ बेटावर अशा बॉम्बच्या केलेल्या चाचणीत त्या बेटावरचा सर्व पृष्ठभागच नष्ट झाला. डबल भूछत्रासमान किरणोत्सारी ढगाची राख हजारो मैल दूर जपानी किनारा आणि मच्छीमार बोटींवर पडून कैकांना कॅन्सरबाधा झाली. अजूनही ते बेट पूर्ण ‘शांत’ झालेलं नाही. या ब्रह्माास्त्राचा उपयोग शांततामय, कल्याणकारी कामास झाल्याचे वृत्तांत आढळत नाहीत. हा झाला संहारक परिचय.

उरला प्रश्ान् आपली हायड्रोजन बॉम्ब चाचणी एस १ कितपत यशस्वी झाली? गौरी बिडणूर (भारत) व आलिर्ंग्टन (यूएसए) येथील माहिती केंदांच्या भूकंपमापनानुसार यशस्वी झाली; पण आपण म्हणतो तितकी नाही. या बॉम्बच्या चाचणीनंतर २२ सोडियम व ५४ मॅगॅनीज या नवउत्सजिर्त अणूंचे प्रमाण अणुस्फोटाहून खूप जास्त आढळते. ते तसे आढळले. यावरून सिद्ध होते की आपला हायड्रोजन बॉम्ब ‘फुसका’ बार मुळीच नव्हता. अशा बॉम्बमध्ये दुसऱ्या (सेकंडरी, फ्यूजन) स्फोटाची क्षमता ५० टक्क्याहून जातच नाही अशी माहिती मिळते. ही जी माहिती मजसारख्या सामान्याला मिळते ती तज्ज्ञांना नाही असे मानणे फार कठीण आहे. स्फोट करण्याशी डीआरडीओचा प्रत्यक्ष संबंध काहीही नव्हता. त्यांचे किरणोत्सार मापन यंत्र त्या दिवशी बंद पडले होते. तरीही संताम त्या वेळीच का बोलले नाहीत? आज १० वर्षांनी का? त्याचप्रमाणे अय्यांगारही आखणी किंवा चाचण्या यांत सहभागी नव्हते. त्यांचा मतभेद यशस्वितेच्या टक्क्यांबद्दल आहे. सारांश, हायड्रोजन बॉम्ब चाचणी एस १ यशस्वीच झाली आहे. आणि आपण आपल्या गरजेनुसार असा बॉम्ब बनवू शकू.

खरा मुद्दा निराळाच आहे. शेजाऱ्यांनी जर प्रथम अणुहल्ला कुठल्याही भारतीय महानगरांवर केला, तर उर्वरित जीवित भारतीय त्यांच्या पाच शहरांवर प्रति अणुहल्ला करू शकतील का नाही? होय! तितके अणुबॉम्ब व जिगरबाज संरक्षक दल समर्थ आहेत. पण अणु-हायड्रोजन बॉम्बची गोष्ट बाजूला ठेवा. शेजाऱ्यांचे भाडोत्री गुंड दरवषीर् साध्या बंदुकी, बॉम्बनीच, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्लीकरांना हैराण करून राहिले आहेत. साधे ट्रॉलर पळवून समुदमागे मुंबई तीन दिवस ताब्यात ठेवतात. हे जोपर्यंत बंद होऊ शकत नाही, तोपर्यंत हायड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर पाणबुडी यांची जरूरी आहे? त्याहीपेक्षा अक्राळ-विक्राळ यक्ष प्रश्ान् म्हणजे धरणी ज्वरामुळे (ग्लोबल वॉमिर्ंग) पर्जन्यमान असेच अनिश्चित होत राहून, पाणी, अन्नधान्य, भाजीपाला यांची टंचाई होत रहाणार. दोन वेळ पोटभर अन्नाचे सोडाच पण स्वच्छ पेय जलाला मोताद असलेली भारतीय लोकसंख्या खूप आहे. असे असतानाही, गुप्तता, स्वामिनष्ठा, सार्वजनिक हित वगैरेंच्या शपथांचा अर्थ झुगारून ६० वर्षांपूर्वी काय झाले? याची राजकीय नेते व १५ वर्षांपूर्वी काय घडले याची चर्चा शास्त्रज्ञांना करताना पाहून बुद्ध पुन्हा हसत आहे.

शिरीष सप्रे, सौजन्य – म टा

चिनी प्रजासत्ताकाचा साठावा वर्धापन दिन नुकताच साजरा झाला. तीस वर्षांपूवीर् मागास असलेला हा देश आज अमेरिकेशी टक्कर देऊ पाहतो आहे. यामागच्या रहस्याची चीनला भेट देऊन केलेली उकल…
……………

नुकताच मी व माझे दोन सहकारी मित्र काही मशिनरी व कारखाने पाहण्याच्या निजमत्ताने चीनचा २० दिवसांचा दौरा करून आलो. पहिले चार-पाच दिवस कामासाठी व नंतरचे पंधरा सोळा दिवस चीनच्या विविध भागांमध्ये पर्यटनाच्या निमित्ताने भटकंती केली. परत आल्यानंतर अलीकडेच चीनच्या प्रवासवर्णनाचा एक लेख वाचनात आला. त्या लेखिकेने लिहिले होते की ‘मी शांघायला विमानातून उतरल्यानंतर चीनची प्रगती पाहून जो आ केला तो परतीच्या विमानात बसल्यानंतरच मिटला’. आमचीही परिस्थिती अशीच झाली. किंबहुना चीनच्या चकित करणाऱ्या प्रगतीच्या प्रभावातून आजही आम्ही बाहेर येऊ शकलेलो नाही.

जो देश तीस वर्षांपूवीर् बाहेरच्या जगापासून पूर्णपणे बंदिस्त होता. खाकी कपडे व सायकली याशिवाय या अतिप्रचंड लोकसंख्येकडे काहीही नव्हते. संपूर्ण भूप्रदेशाच्या दोन तृतियांश भूभाग हा अति डोंगराळ व वाळवंटी. चिनी भाषेशिवाय अन्य भाषेचा गंध नसलेला हा देश तोंडात बोटे घालायला लावण्याएवढी प्रगती कशी करू शकला? लक्षात आले की सन १९७९पासून त्या देशाला मिळालेले नेतृत्वच या प्रगतीला जबाबदार आहे.

डेंग शिआवो पेंग यांच्या रूपाने चीनला १९७९ साली सवोर्च्च सत्ता हाती असलेला एक दष्टा नेता मिळाला. या दूरदृष्टीच्या नेत्याने अक्षरश: एक हाती प्रगती करून दाखवली. चाऊ एन लाई हे १९७०च्या दशकाच्या सुरुवातीला कर्करोगाने आजारी पडले व त्यांनी आपले उत्तराधिकारी म्हणून डेंग यांची निवड केली. या संधीचा फायदा घेऊन डेंग यांनी देशाची आथिर्क घडी बसविण्यावर आपले लक्ष केंदित केले व या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. १९७६च्या जानेवारी महिन्यात चाऊ एन लाई कर्करोगाबरोबरची लढाई हरले व त्यानंतर लगेचच माओंनी डेंग यांचा वाढता प्रभाव पाहून त्यांच्याऐवजी हुओ गुओफेन्ग यांची चाऊ एन लाई यांचा उत्तराधिकारी म्हणून नेमणूक केली. डेंग यांचे पक्षाच्या सदस्यत्वाशिवायचे सर्व अधिकार काढून घेतले; पण त्याच वषीर् माओ यांचेही वयाच्या ८३ व्या वषीर् निधन झाले.

माओ यांच्या निधनानंतर लगेचच डेंग हळूहळू चीनचे सर्वात प्रभावी नेते म्हणून गणले जाऊ लागले. चायनिज कम्युनिस्ट पाटीर्मध्ये जाणीवपूर्वक आपल्या सहकाऱ्यांना गतिशील करून डेंग यांनी हुओ गुओफेन्ग या माओंनी नेमलेल्या उत्तराधिकाऱ्याची १९८० साली गच्छंती केली. त्या दरम्यान माओनी सुरू केलेल्या ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा डेंग यांनी पूर्णपणे अस्वीकार केला व ‘बीजिंग स्प्रिंग’ची सुरुवात केली. पक्षावरच्या आपल्या नियंत्रणानंतर डेंग यांनी कामगार-मालक अशी वर्गाची पार्श्वभूमी नाहीशी करण्यासाठी चालना दिली व त्यामुळे चीनमधील भांडवलदार कम्युनिस्ट पाटीर्त सामील होऊ शकले.

स्वत: डेंग यांनी सर्वात प्रभावी नेता म्हणून चायनिज कम्युनीस्ट पाटीर्वर प्रभुत्व ठेवले. पक्षाने धोरण ठरवायचे व सरकारने त्याची अंमलबजावणी करायची, दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळे नेते काम करतील की ज्यामुळे व्यक्तीपूजेला स्थान राहणार नाही अशी व्यवस्था केली. यातूनच त्यांनी माओवादी ‘वर्ग संघर्ष’ मानणाऱ्या दुराग्रहींची फळी मोडून काढली.

डेंग यांच्या दिशानिदेर्शाप्रमाणे पाश्चिमात्य देश व अमेरिका यांच्याबरोबरच्या चीनच्या संबंधामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली. डेंग यांनी पाश्चिमात्य देशांचे बरेच दौरे केले व सौहार्दपूर्ण चर्चा केल्या. १९७९ साली अमेरिकेचा दौरा करणारे डेंग हे चीनचे पहिले नेते ठरले. जिमी कार्टर यांच्याबरोबरच्या करारानुसार अमेरिकेने तैवानबरोबरचे राजनैतिक संबंध तोडून चीनबरोबर संबंध जोडले. दुसऱ्या महायुद्धापासून जपानबरोबरचे बिघडलेले संबंध डेंग यांनी सुधारले. डेंग यांनी जपानकडे जलद सुधारणा करून आथिर्क सत्ता प्रस्थापित करणारे एक आदर्श राष्ट्र या दृष्टीने पाहिले व चीनच्या विकासासाठी जपानचा कित्ता गिरविण्याचे ठरवले. त्यासाठी त्यांनी जगातील सर्व प्रगत राष्ट्रांना चीनमध्ये आमंत्रित केले. तंत्रज्ञान, कौशल्य, व्यवस्थापन, संगणकीकरण, आराखडा शास्त्र, प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल्स् व प्रशिक्षित मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान हस्तांतरण यासह विदेशी भांडवल उभारणी यासाठी चीनचे दरवाजे जगासाठी खुले केले. आथिर्क उदारीकरणाचे धोरण ठरल्यानंतर एक महिन्याच्या आत त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी सुरू केली.

राजकीय क्षेत्रामध्ये डेंग यांनी १९ डिसेंबर १९८४ रोजी इंग्लंडबरोबर यशस्वी करार करून हाँगकाँगमधील ब्रिटिश राजवट १९९७मध्ये संपवून चीनमध्ये विलिनीकरण तसेच पोर्तुगालबरोबर अशाच प्रकारच्या करारान्वये मकाऊ कॉलनी पुन्हा चीनच्या ताब्यात मिळवली. ‘एक राष्ट्र, दोन पद्धती’ अशी नवी क्रांतिकारी संज्ञा देऊन त्यांनी हाँगकाँग व मकाऊची भांडवलशाही व्यवस्था तशीच पुढे चालू ठेवली. चीनची आथिर्क धोरणे ठरवताना डेंग यांनी जो प्रागतिक व व्यवहारवादी दृष्टिकोन समोर ठेवला त्याबद्दलची त्यांची काही प्रसिद्ध धोरणे, तत्त्वे व वक्तव्ये अशी होती- १. चीनच्या प्रचंड लोकसंख्येवर बंधन घालण्यासाठी डेंग यांनी ‘एक कुटुंब-एक अपत्य’ ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी संकल्पना राबविली. त्यासाठी सक्ती, अनुदाने व दंडाचा वापर केला. त्यामुळे १.८ टक्क्यापर्यंत गेलेला लोकसंख्या वाढीचा दर २००९ साली ०.६ टक्क्यापर्यंत खाली आलेला आहे. २. डेंग यांनी सुधारणा व उदारीकरण ही संज्ञा लोकप्रिय केली. त्याचा अर्थ आथिर्क उदारीकरण व त्याअनुषंगाने सामाजिक, राजकीय, कायदेशीर व सांस्कृतिक सुधारणा. ३. चीनच्या सर्वांगीण प्रगतीची उद्दिष्टे ठरवताना डेंगनी चार गोष्टींच्या अत्याधुनिकतेवर सर्वाधिक भर दिला. अ) शेती ब) उद्योग व व्यापार क) विज्ञान व तंत्रज्ञान ड) लष्करी सेना. या क्षेत्रांचे आधुनिकीकरण करताना त्यांनी दोन महत्त्वाची सूत्रे ठरवून दिली- अ) चीनचा वैशिष्ट्यपूर्ण समाजवाद आणि ब) वस्तुस्थितीमधून सत्य शोधणे. यामुळे आथिर्क निर्णय घेताना तत्त्वज्ञानाच्या (ढ्ढस्त्रद्गश्ाद्यश्ाद्द४) पगडयातून बाहेर पडता आले व परिणामकारकता सिद्ध झालेलीच धोरणे ठरवणे साध्य होऊ शकले. डेंग यांनी ‘समाजवाद म्हणजे निव्वळ गरिबीचे वाटप’ असे असता कामा नये असे नमूद केले. ४. नियोजन व बाजारपेठेचा दबाव (रूड्डह्मद्मद्गह्ल स्नश्ाह्मष्द्गह्य) ही अनुक्रमे समाजवादी व भांडवलशाही व्यवस्थेमधील मूलभूत सूत्रे आहेत असे मानता कामा नये हे डेंग यानी ठासून सांगितले. नियोजन आणि बाजारपेठेचा दबाव यांची आथिर्क उलाढालीत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असते असे डेंग यांचे मत होते. ५. ‘श्रीमंती ही वैभवशाली असते (ञ्जश्ा ड्ढद्ग ह्मद्बष्द्ध द्बह्य त्नद्यश्ाह्मद्बश्ाह्वह्य) ही डेंग यांची परवलीची व वारंवार वापरली जाणारी घोषणा होती. या त्यांच्या परिणामकारक घोषणा, संज्ञा व धोरणांच्यामुळे चीनमध्ये वैयक्तिक उद्यमशीलतेची लाटच आली आणि त्यामुळे चीन हे जगातील सर्वात जलद आथिर्क उन्नत्ती करणारे राष्ट्र म्हणून उदयाला आले.

चीनच्या आथिर्क, सामाजिक, राजकीय व भौगोलिक परिस्थितीचा संपूर्ण अभ्यास व त्याला योग्य असे निर्णय ही डेंग यांची खासियत होती. त्यानी कुठल्याही धोरणांचे अंधानुकरण केले नाही. त्यावेळच्या रशियन सोविएत संघ राज्य (स्स्क्र) या साम्यवादी देशामध्ये पुनर्बांधणी (क्कद्गह्मद्गह्यह्लह्मश्ाद्बद्मड्ड) आणि प्रसिध्दी व उदारीकरण (त्नद्यड्डह्यठ्ठश्ाह्यह्ल) या धोरणांची मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी वरून खाली (ञ्जश्ाश्च ह्लश्ा क्चश्ाह्लह्लश्ाद्व) या तत्त्वाने सर्व निर्णय स्वत: घेऊन अंमलबजावणी सुरू केली. उलट डेंग यांनी चीनमधील सुधारणा खालून वर (क्चश्ाह्लह्लश्ाद्व ह्लश्ा ञ्जश्ाश्च) या तत्त्वाने चालू ठेवल्या. चीनमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी चांगली कामे चाललेली होती त्यातील आदर्श कामांची डेंग यांनी इतर ठिकाणी अंमलबजावणी सुरू केली व त्यासाठी विविध परगण्यांतील प्रशासनाना उद्युक्त केले. त्यांनी राबविलेल्या यशस्वी, खात्रीलायक अशा आथिर्क व समाज उपयोगी सुधारणा इतर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात व शेवटी देशस्तरावर राबविण्याचा सपाटा लावला. निर्यात वाढवण्यासाठी डेंग यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यासाठी जगभर दौरे केले. जपान व पश्चिमी राष्ट्रांकडून अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री आयात केली. विशेष आथिर्क क्षेत्र (स्श्चद्गष्द्बड्डद्य श्वष्श्ाठ्ठश्ाद्वद्बष् र्ंश्ाठ्ठद्ग-र्च्स्श्वंज्) ही संकल्पना लोकप्रिय केली की ज्यामुळे थेट परकीय गुंतवणूक व बाजारपेठांच्या उदारीकरणाला उत्तेजन मिळाले.

चीनच्या प्रचंड जनसंख्येची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी शेतीमाल व उत्पादने यांच्या देशांतर्गत गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन हे खुल्या बाजारपेठेत विकण्याची परवानगी देण्यात आली. या धोरणामुळे फक्त शेतीचेच उत्पादन न वाढता औद्योगिक उत्पादनामध्येही प्रचंड वाढ झाली व पर्यायाने जनतेची क्रयशक्ती वाढीस लागली

डेंग यांच्या आथिर्क उदारीकरणाच्या धोरणांमुळे चीनच्या किनारपट्टीजवळील भागाचा आश्चर्यकारक विकास झाला. डेंग नेहमी म्हणत असत की चीनसारख्या प्रचंंड देशामध्ये (क्षेत्रफळ व लोकसंख्या) प्रथम काही विशिष्ट भागांचा विकास होईल. त्यामुळे ‘गोल्डन ट्रँगल’, शांघाय व पुुडांग हे भाग सर्वप्रथम विकसित झाले व त्यानंतर इतर भाग विकसित होत गेले आणि ३० वर्षांच्या काळात चीन हे जगातील सर्वात जास्त प्रगती करणारे राष्ट्र ठरले.

डेंग यांची दूरदृष्टी व प्रचंड क्षमतेच्या पायाभूत व इतर क्षेत्रातील योजना व महाकाय प्रकल्प यांची आम्ही काही प्रत्यक्ष पाहिलेली उदाहरणे :- १. थ्री गॉजेर्स धरण – या धरणाची प्रत्यक्ष उभारणी १९९२ साली सुरू झाली. या प्रकल्पावर आत्तापर्यंत एक लाख ४० हजार कोटी रु. खर्च करण्यात आले आहेत. चीनच्या नैऋत्येला तिबेटमध्ये उगम पावून मध्यचीन व शेवटी चीनच्या पूवेर्ला शांघायजवळ ६३८० कि.मी.चा प्रवास करून ईस्ट चायना समुदाला मिळणाऱ्या यांगत्सी या जगातील चार नंबरच्या नदीवर बांधलेले हे धरण चीनच्या विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरले. जलवाहतूक, जलपर्यटन, सिंचन व जलऊर्जा निमिर्तीचे जगातील सर्वात मोठे धरण अशी ख्याती या धरणाने मिळवली. या धरणातून सध्या १८२०० मेगावॅट ऊर्जा तयार केली जाते व आगामी दोन वर्षात आणखी ४२०० मेगावॅट ऊर्जा तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. जलवाहतुकीसाठी प्रवाहाच्या बाजूने येणाऱ्या मोठ्या बोटी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातून धरणाच्या खालच्या प्रवाहामध्ये व प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या बोटी धरणाच्या खालच्या प्रवाहातून धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सोडण्यासाठी पाच टप्प्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात डेंग यांच्या काळातच झालेली आहे.

२. रस्ते विकास, रेल्वे, भुयारी रेल्वे, बोगदे, पूल, इमारती, औद्योगिक क्षेत्रे, ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे, विमानतळ या सर्वांच्या प्रचंड क्षमतेच्या बांधकामाची सुरुवातही डेंग यांच्या काळातच झाली व अजूनही त्याच किंबहुना अधिक वेगाने चालू आहे.

३. ‘गोल्डन ट्रँगल’, शांघायचा कायापालट व चीनला व्यापारी केंद म्हणून विकसित करताना जिथेे फक्त भातशेती होती अशा पुडाँग या भागाला चीनचे ‘मॅनहॅटन’ बनवले गेले.

४. बीजिंगचे आधुनिकीकरण व सुशोभीकरण करण्यात आले की ज्यायोगे चीनची राजधानी म्हणून एक अत्याधुनिक शहर, जे पुढे २००८ सालच्या ऑलिंपिक स्पधेर्साठी योग्य ठरू शकले. ही काही नमुन्यादाखल उदाहरणे आहेत. याव्यतिरिक्त संपूर्ण चीनमधील कित्येक शहरे व परगणे अशाच प्रकारे विकसित करण्यात आले; ज्यामध्ये चुआंगचिंग, तिआनजीन, शेन्झेन, बिश्केफ अशा अनेक शहरांची नावे सांगता येतील.

डेंग यांनी १९८९ साली सवोर्च्च पदावरून पायउतार व्हायचे ठरवले व १९९२ साली सक्रिय राजकारणातून त्यांनी संन्यास घेतला. तथापि, चीन डेंग यांच्या कालखंडाच्या प्रभावातच राहिला. आयुष्यभर सत्ता व पद सोडायचे नाही हा दंडक मोडून डेंग यांनी चीनच्या राजकारणात आदर्श पायंडा पाडला. १९ फेब्रुवारी १९९७ या दिवशी, वयाच्या ९२व्या वषीर् डेंग यांचे निधन झाले. त्यांचे उत्तराधिकारी झियांग झेमीन यांच्या हाती सत्तासूत्रे घट्टपणे होती पण सरकारी धोरणांच्यावर डेंग यांच्या पश्चातही त्यांच्याच राजकीय व आथिर्क तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव राहिला.

डेंग यांचा चीनला मिळालेला वारसा थोडक्यात सांगायचा झाला तर असे म्हणता येईल की ‘डेंग यांनी चीन हा देश की जो मोठ्या राजकीय चळवळींच्या जोखडात अडकलेला होता, त्या देशाला आथिर्क पुनर्बांधणीकडे वळवले. गेल्या तीन दशकांतील चीनच्या नेत्रदीपक व सार्थ प्रगतीचे श्रेय हे डेंग यांच्या धोरणांना जाते. डेंग यांच्या धोरणांमुळेच मनुष्यजातीच्या इतिहासातील एक सर्वात यशस्वी औद्योगिकीकरण म्हणून चीनकडे बघता येईल. तीस वर्षांच्या अगदी काळात एका शेतकरी समाजाला डेंग यांच्यामुळे औद्योगिक महासत्ता म्हणून जगाच्या पाठीवर ओळखले जाऊ लागले व त्या देशाचे ढोबळ उत्पन्न हे अमेरिकेसारख्या बलाढ्य आथिर्क महासत्तेच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचे ठरले आहे. अशा या उत्तुंग नेतृत्वाला चीनमधील लोक चीनच्या अफाट प्रगतीचा नायक मानतात.

मनोहर साळवी, सौजन्य – लोकसत्ता

जागतिक महासत्ता म्हणून चीनचा उदय होण्यास आरंभ झाला १८ डिसेंबर १९७८ रोजी. चीनच्या कम्युनिस्ट नेत्यांनी आणि विशेषत: डेंग जिआँग पिंग यांनी आर्थिक सुधारणा राबविण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अत्यंत कणखरपणे अंमलातही आणला. गेल्या ३० वर्षांत चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६८ पटींनी वाढ झाली असून परकीय व्यापारात १०५ पटींची वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अपेक्षेपेक्षाही अधिक वेगाने वाढली आहे. तेव्हा चीनची लोकसंख्या ९६ कोटी ओलांडून गेली होती. आज ती जवळपास १३२ कोटी आहे. परंतु भारतातील लोकसंख्यावाढीचा वेग लक्षात घेता काही दशकातच भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा अधिक झालेली असेल. दरम्यान चीनच्या लोकसंख्यावाढाची वार्षिक वेग १९७८ मधील १.२ टक्क्यांवरून आता अध्र्या टक्क्याच्या खाली गेला आहे.

आर्थिक सुधारणांचा अवलंब केल्यापासून गेल्या ३० वर्षांत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि या प्रगतीबद्दल आनंद व्यक्त करण्यासाठी १८ डिसेंबर रोजी बीजिंग येथील ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल येथे कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वोच्च नेते जमा झाले होते. त्यावेळी जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सर्वच आर्थिक आघाडय़ांवर चीनने नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. (मानवी हक्क आणि प्रदूषण या मुद्दय़ांवर चीनचा कामगिरी आजही निराशाजनक आहे.)

गेल्या ३० वर्षांत चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (सध्याच्या किंमतीनुसार) ३६४ अब्ज युऑनवरून जवळपास २५,००० अब्ज युऑनपर्यंत वाढले आहे. ही वाढ ६८ पट आहे. त्याचप्रमाणे परकीय व्यापार २१७० अब्ज युऑनवर गेला आहे. हा व्यापार १९७८ साली २०.६ अब्ज युऑन एवढाच होता. तेव्हा चीनमध्ये औद्योगिक क्षेत्रामध्ये एकूण रोजगार दीड लाखांच्या आसपास होते. कारण त्या काळात देशात खासगी उद्योगांना परवानगी नव्हती. या घडीला चीनमधील रोजगार जवळपास १३० दशलक्ष झाले असून, त्यात खासगी उद्योगांचा सिंहाचा वाटा आहे.

चीनमधील सर्वसामान्य नागरिकांचे उत्पन्न लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे. नागरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही दरडोई उत्पन्नात भर पडली आहे. असोसिएटेड प्रेसने दिलेल्या आकडेवारीनुसार १९७८ साली सर्वसाधारणपणे चिनी परिवाराकडे सरासरी ३४३ युऑन मौजमजेसाठी शिल्लक राहत असत. आता ही रक्कम सुमारे १४ हजार युऑनच्या घरात गेली आहे. ही वाढ अंदाजे ४० टक्के आहे. तथापि ग्रामीण भागात मात्र ती ३१ टक्केच आहे. तेव्हाची १३४ युऑनची वार्षिक शिल्लक ग्रामीण चीनमध्ये आता चार हजार १४० युऑनपर्यंत वाढली आहे.

गृहनिर्माण क्षेत्रातही चीनने अशीच आघाडी घेतली आहे. चीनमध्ये त्या काळात अत्यंत चिमुकले गाळे असत आणि त्यात लोक दाटीवाटीने राहत असत. मात्र आजकाल मोठय़ा चीनमधील शहरांत मध्यम वर्गातील लोकही काहीसे ऐषारामात राहताना दिसतात. साधारण शहरी परिवारांकडे १९७८ मध्ये ७२ चौरस फूट (६.७ चौरस मीटर) जागा असे. नुकत्याच २००६ च्या आकडेवारीनुसार हे क्षेत्रफळ २९१ चौरस फूट (२७.१ चौरस मीटर) झाले आहे.
बौद्धिक प्रगतीबरोबरच चीनमधील लोकांचे आयुर्मान वाढत आहे. सर्वसाधारणपणे चिनी स्त्री ३० वर्षांपूर्वी ७३.३ वर्ष जगत असे. हे आयुर्मान २००० साली ७९.३ वर्षांपर्यंत वाढले आहे. पुरुषांच्या बाबतीत ते ६६.३ वरून ६९.३ वर्षांपर्यंत वाढले आहे. मात्र ही वाढ नेत्रदीपक मानण्यात येत नाही. याचे एक कारण म्हणजे आर्थिक सुधारणा अमलात येण्यापूर्वीही चीनमधील सार्वजनिक आरोग्यसेवा बऱ्यापैकी कार्यक्षम होती.

गेल्या ५० वर्षांत चीनच्या आर्थिक इतिहासातील काही महत्त्वाचे टप्पे लक्षात घेण्यासारखे आहेत. माओ त्से तुंग यांनी सुरू केलेल्या सांस्कृतिक क्रांतीमुळे १९६६-७६ या काळात चीनमध्ये गोंधळच गोंधळ होता. संमिश्र अर्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते डेंग जिआँग पिंग या काळात राजकीय अस्पृश्य होते. मात्र माओच्या निधनानंतरची चीनची सर्व सत्ता डेंग यांच्याकडे आली आणि देशाची प्रगती वेगाने सुरू झाली. त्याचा आरंभ १८ डिसेंबर १९७८ रोजी डेंग यांनी आर्थिक सुधारणा जाहीर करून केला. याचे दृश्य परिणाम म्हणजे १९८० साली चीनने सेझेंन हे पहिले वहिले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) स्थापन केले. डेंग यांच्या सुधारणांचा परिणाम काय होतो याचा अभ्यास करण्यासाठी आणि परकीय गुंतवणूकदार चीनच्या आवाहनाला कितपत प्रतिसाद देतात हे पाहण्यासाठी सेंझेनची स्थापना करण्यात आली होती. त्याचा लाभ पुढील दोन-तीन वर्षांतच दिसू लागला. चीनच्या प्रगतीचा वारू चौफेर धावू लागला आणि जगातील अत्यंत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून चीनचा बोलबाला सुरू झाला. चलन फुगवटा, भ्रष्टाचार आणि इतर आर्थिक व्याधींनी चीनला याच काळात घेरले.

मात्र या सुधारणांना राजकीय चेहरा नव्हता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी १९८९ साली तिआनमेन चौकात उठाव केला. हा उठाव निर्दयपणे चिरडून टाकण्यात आला. याबाबत जगभरातून झालेल्या टीकेचा चीनने बिलकुल प्रतिवाद केला नाही. कम्युनिस्टांनी १९६१ साली सत्ताग्रहण केल्यानंतर शांघायमधील स्टॉक एक्स्चेंज बंद करण्यात आले होते. त्याचे पुनरुज्जीवन १९९० च्या नोव्हेंबर महिन्यात करण्यात आले आणि चीनच्या आर्थिक निर्धाराचे दर्शन जगाला घडले. त्या पाठोपाठ महिन्याभरात सेंझेन येथे स्टॉक एक्स्चेंजची स्थापना करण्यात आली. मात्र डेंग यांनी होणारा देशांतर्गत विरोध वाढतच चालला होता. तथापि त्यास धूप न घालता डेंग यांना १९९२ च्या वसंत ऋतूत सेंझेनचा दौरा केला. आर्थिक सुधारणांची आणि सेंझेनच्या कामगिरीची त्यांनी मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. त्यामध्ये या सुधारणांचा वेग आणि विस्तार यांच्यातही वाढ झाली.

चीनच्या अर्थव्यवस्थेची व्यापक फेररचना डेंग यांनी १९९० च्या मध्यावधीस सुरू केली. त्यामुळेच चीन आर्थिक महासत्ता म्हणून प्रस्थापित होऊ शकला. यातील एक महत्त्वाचे कलम म्हणजे तोटय़ात असणारे किंवा निष्क्रिय असणारे सरकारी उपक्रम बंद करणे. याचा परिणाम असा झाला की, चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवटीत हमखास मिळणारा रोजगार अनेकांच्या तोंडून हिरावून घेण्यात आला. मात्र त्याचवेळी स्पर्धेला उत्तेजन मिळाल्यामुळे रोजगारातही मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. डेंग यांचे निधन सप्टेंबर १९९७ मध्ये झाले. मात्र त्यांच्या अनुयायांनी सुधारणांचा हा कार्यक्रम आणखी जोरात राबविण्याचा निर्णय घेतला. हाँगकाँग सुमारे १५० वर्षांच्या ब्रिटीश गुलामगिरीतून मुक्त होऊन जुलै १९९७ मध्ये चीनचा एक भाग झाले. मात्र त्याचे पारंपरिक स्वरूप कायम ठेवून चीनने इतर क्षेत्रांत प्रगती चालूच ठेवली. त्याची परिणती म्हणजे २००८ सालचा ऑलिम्पिक सोहळा चीनमध्ये भरविण्यात आला. या वेळी चीनला भेट देणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांचे डोळे अक्षरश: दिपले.

गेल्या १० वर्षांत चीनने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय म्हणजे जागतिक व्यापारी संघटनेत सहभागी होणे, युऑन आणि अमेरिकी डॉलर यांचा संबंध समाप्त करणे आणि बीजिंग ऑलिम्पिकमध्ये महाप्रचंड गुंतवणूक करणे. जागतिक व्यापार संघटनेत २००१ च्या अखेरीस चीनचा प्रवेश झाल्यानंतर चीनवर मुक्त जगातून होणारी टीका अतिशय सौम्य झाली. युऑन आणि डॉलर यांच्यातील नातेसंबंध संपल्यानंतर हळूहळू युऑन मजबूत होत गेला. आर्थिक कामगिरीच्या या सत्रातील कडी म्हणजे फेब्रुवारी २००६ मधील चीनची परकीय गंगाजळी जगात सर्वाधिक झाली. पहिल्या स्थानावर असलेल्या जपानला चीनने दुसऱ्या स्थानावर फेकले. जगातील ८३ टक्के बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपले भावी प्रकल्प आशिया खंडात स्थापन करण्यास अनुकूलता दर्शविल्यामुळे येणाऱ्या काळात भारत आणि चीन यांच्यातील आर्थिक स्पर्धा आणखी तीव्र होणार आहे. लोकसंख्येतील वाढ आणि बेरोजगारी या समस्यांचा विचार करता भारताने या स्पर्धेसाठी सक्षम होण्याकरिता आतापासूनच पावले उचलणे आवश्यक आहे.