Archive for the ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ Category

– अजेय लेले.
(लेखक दिल्लीस्थित अभ्यासक आहेत.)

सौजन्य – सकाळ

दशकभरापूर्वी हवामान बदल हा एक तर्क होता; आज ती वस्तुस्थिती बनली आहे. पृथ्वीवरील वाढत्या प्रदूषणामुळे होत असलेल्या तापमानवाढीचा परिणाम म्हणजे हवामान बदल. त्याने आपल्यासमोर आव्हान निर्माण केले असून, त्याला सामोरे जावेच लागेल. हवामानातील बदल म्हणजे क्षणिक स्वरूपातील बदल नव्हे, तर दीर्घ काळात झालेले बदल. गेल्या अनेक शतकांत विशिष्ट ठिकाणच्या हवामानात टोकाचे बदल झाल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र, येत्या काळात संपूर्ण पृथ्वीतलावरील हवामानात मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार असल्याचे सूतोवाच शास्त्रज्ञ करीत असल्याने चिंता निर्माण झाली आहे.
हवामान बदलाबद्दल शास्त्रज्ञ आताच बोलत आहेत असे नाही. गेल्या काही वर्षांपासून ते सातत्याने हा मुद्दा मांडत आहेत. अर्थात हवामान बदलाच्या स्वरूपाबाबत शास्त्रज्ञांमध्येच मतभेद आहेत. मात्र, यामुळे विषयाचे गांभीर्य कमी होत नाही. उलट या विषयाकडे किती वेगवेगळ्या पद्धतीने पाहता येते, हे स्पष्ट होते. शिवाय या विषयावर जगभरातील विविध शास्त्रज्ञांचे गट नियमितपणे काम करीत असल्याने आणि प्रसंगी एकमेकांच्या निरीक्षणांमध्ये तफावत असल्यानेही मतभेद दिसत आहेत. काही निरीक्षणांच्या अचूकतेबद्दल, अधिकृतपणाबद्दल शंकाही आहेत. त्यामुळे अशा निरीक्षणांवरून काढण्यात येत असलेल्या निष्कर्षांवर प्रश्‍नचिन्ह लावले जात आहे. असे असले, तरी एक गोष्ट नक्की आहे- ती म्हणजे तापमानवाढीचे परिणाम गंभीर आहेत. कार्बन डाय ऑक्‍साईडच्या उत्सर्जनाचे सध्याचे प्रमाण असेच कायम राहिले, औद्योगीकरणाच्या पूर्वीच्या पातळीच्या दुपटीने ते वाढत राहिले, तर पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान दोन अंश सेल्सिअसने वाढेल, यावर कोणाचे दुमत नाही. त्यामुळे जगातील साऱ्या देशांना कार्बन डाय ऑक्‍साईडच्या उत्सर्जनाच्या प्रमाणात लक्षणीय म्हणजे 70 टक्के ते 80 टक्‍क्‍यांनी घट करावी लागेल.

हवामान बदलाची चर्चा काही दशकांपासून सुरू असली, तरी त्यावर सर्व देशांनी एकत्रितपणे विचार केला तो 1992 च्या जागतिक वसुंधरा परिषदेत. तापमानवाढ रोखण्यावर त्या वेळी एकमत झाले आणि एकत्रितपणे काही पावले टाकण्याचाही निर्णय झाला. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणजे 1997 चा क्‍योटो करार. अर्थात हा करार प्रत्यक्षात येण्यास आणखी आठ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. 2005 मध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या- “युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन’च्या (यूएनएफसीसी किंवा एफसीसीसी)- छत्राखाली हा करार झाला. पृथ्वीच्या वरील वातावरणातील हरितगृह वायूंचे (सीएचजी- कार्बन डाय ऑक्‍साईडसारखे प्रदूषणकारी वायू) प्रमाण विशिष्ट पातळीपर्यंत कमी करण्याचे या कराराद्वारा निश्‍चित केले गेले. आतापर्यंत 180 देशांनी हा करार केला आहे. 1990 मध्ये हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचे जे प्रमाण होते- त्यांच्या 5.2 टक्‍क्‍यांनी उत्सर्जन कमी करण्याचे औद्योगिक देशांनी या कराराद्वारा मान्य केले आहे. 2008 ते 2012 या काळात त्यांना हे करावयाचे आहे. 

प्रगत देश जबाबदार
हा करार गुंतागुंतीचा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्याने हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाच्या वाढलेल्या प्रदूषणासाठी प्रगत देशांना जबाबदार धरले आहे. या देशांतील औद्योगीकरणामुळे ही वेळ आल्याचे करारात म्हटले आहे. त्यामुळे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रगत देशांनीच प्रामुख्याने पुढाकार घ्यावा, असे हा करार सांगतो. त्यामुळे या करारावर व्यापक चर्चा झाली. त्यावर सही केल्यानंतरही काही देश त्याच्या पूर्ततेबाबतच्या कृतीवर मतभिन्नता व्यक्त करीत आहेत. या प्रश्‍नाकडे पाहण्याची बहुतेक देशांची दृष्टीही ऱ्हस्व आहे. म्हणजे तापमानवाढ ही साऱ्या पृथ्वीची समस्या आहे याकडे दुर्लक्ष करून ते आपल्या देशापुरताच विचार करीत आहेत. म्हणूनच क्‍योटो करार आपल्यासाठी मारक असल्याची भावना काही प्रगत देशांमध्ये निर्माण झाली आहे. कारण या करारामुळे प्रगत देशांना अन्य विकसनशील वा गरीब देशांना स्वच्छ वा हरित तंत्रज्ञान द्यावे लागणार आहे, तसेच हवामानविषयक प्रकल्पांसाठी अब्जावधी डॉलर खर्च करावे लागतील. 

तापमानवाढीबाबत अनेक शास्त्रीय आणि तांत्रिक अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. “इंटरनॅशनल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज’चा (आयपीसीसी) अहवाल तर प्रसिद्ध आहे. त्याबद्दल “आयपीसीसी’ला दोन वर्षांपूर्वी नोबेल पारितोषिकही मिळाले होते. तापमानवाढ आणि हवामान बदलाच्या आव्हानाला कशा प्रकारे सामोरे जायचे, याचे स्पष्ट मार्गदर्शन या अहवालांनी केले आहे. त्यातील काही मुद्‌द्‌यांवर अमेरिकेसह काही देशांनी संदिग्ध भूमिका घेतली होती. मात्र, अमेरिकेत बराक ओबामा अध्यक्ष झाल्याने काहीसा फरक पडला आहे. या मुद्‌द्‌यावर परस्परांच्या विरोधात चिखलफेक करण्याऐवजी चर्चा घडवून आणण्याची भूमिका ओबामा यांनी घेतली आहे. मात्र, यामुळे चर्चेचा केंद्रबिंदू विज्ञानावरून राजकारणावर सरकला आहे. थोडक्‍यात, हवामानातील बदल हा विषय आता राजकीय बनत चालला आहे. हवामान बदलाचा मुद्दा सोयीस्करपणे भू-राजकीय चर्चेत आणला जाण्याची भीती आहे. अलीकडेच झालेल्या “जी-आठ’ देशांच्या किंवा “जी-20′ देशांच्या परिषदांमध्ये हा विषय राजकीय अंगानेच चर्चिला गेला. 

या चर्चेची दिशा पाहता, अशी शक्‍यता आहे, की हवामान बदलाच्या विषयावरून विकसित आणि विकसनशील देश यांच्यातील संघर्ष वाढेल. 1997 मध्ये जेव्हा क्‍योटो करार झाला, तेव्हाची स्थिती आणि आताची स्थिती यांत मोठा फरक झाल्याचा मुद्दा प्रगत देश उपस्थित करू लागले आहेत. 1997 मध्ये विकसनशील देशांचे उत्सर्जन कमी होते; मात्र आता ते वाढले आहे. त्यामुळे ते कमी करण्यासाठीची बंधने त्यांवरही हवीत, असेच या प्रतिपादनातून प्रगत देशांना म्हणावयाचे असते. आणि त्यांच्या मते विकसनशील देश म्हणजे भारत आणि चीन. या दोन्ही देशांचा विकास झपाट्याने होत असून, त्यांमधील ऊर्जेचा वापरही वाढला आहे. परिणामी त्यांच्या वायू उत्सर्जनाचा वेगही वाढला आहे. सध्याच्या स्थितीला भारत आणि चीनच जबाबदार असल्याची टोकाची भूमिकाही काही प्रगत देश घेत आहेत.

भारत-चीनची भूमिका
भारताने या करारावर ऑगस्ट 2002 मध्ये सही केली आहे. भारत विकसनशील देश असल्याने त्याला हरित तंत्रज्ञानाची मदत प्रगत देशांकडून मिळू शकेल. प्रदूषणाचे मोजमाप करताना हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाच्या प्रमाणाबरोबरच विविध देशांतील दरडोई उत्सर्जनही पाहायला हवे, असा एक युक्तिवाद आहे. कोणत्याही देशातील उत्सर्जन मोजताना दरडोई उत्सर्जन आणि एकूण लोकसंख्या यांचा गुणाकार करायला हवा, असा आग्रह चीन धरत आहे. चीनने वीजनिर्मितीचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे तेथील उत्सर्जन वाढल्याचे बोलले जाते. त्यावरील टीकेला उत्तर देताना चीन वरीलप्रमाणे युक्तिवाद करीत आहे. हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात चीनचा सध्या दुसरा क्रमांक आहे. मात्र, 2030 पर्यंत तो पहिल्या क्रमांकाचा होण्याची शक्‍यता आहे.

याबाबत भारताची भूमिका प्रगत देशांवर बोट ठेवणारी आहे. क्‍योटो करार प्रत्यक्षात येण्यात याच देशांचा अडसर असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. मात्र, चीनप्रमाणेच भारतातूनही उत्सर्जन वाढत असल्याकडे प्रगत देश अंगुलिनिर्देश करीत आहेत. ते कमी करण्याचे वचन भारताने द्यावे, असा आग्रह ते धरत आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्‍लिंटन यांनी त्यांच्या अलीकडच्या भारत दौऱ्यात हाच मुद्दा रेटला होता. मात्र, कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासाठी प्रगत देशांकडून गंभीर प्रयत्न होत नसताना त्याकरिता विकसनशील देशांना दोषी धरणे अन्यायकारक असल्याचे मत भारताने मांडले. याबाबत जगाला उपदेश करण्याऐवजी अमेरिकेने आदर्श घालून द्यावा, अशी अपेक्षा भारताने व्यक्त केली. 

मात्र, आता क्‍योटो करारोत्तर काळावर लक्ष केंद्रित होत आहे. 2012 पर्यंत हा करार संपेल. येत्या डिसेंबरमध्ये डेन्मार्कमधील कोपेनहेगेन येथे हवामान बदलाबाबतची आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. विविध देशांतील पर्यावरणमंत्री त्यास उपस्थित राहतील आणि क्‍योटोनंतरच्या परिस्थितीचा विचार करतील. 2050 पर्यंत उत्सर्जनाचे प्रमाण 80 टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचे वचन “जी-आठ’ देशांच्या नेत्यांनी इटलीमध्ये काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. भारत आणि चीन यांनीही तसे करावे, यासाठी त्यांवरील दबाव आता वाढत जाणार आहे. कोपेनहेगेनमध्ये भारतीय मुत्सद्‌द्‌यांची कसोटी लागेल, ती यामुळेच.

का. अ. खासगीवाले

पोखरण दोनची चाचणी यशस्वी झाली की नाही, याबद्दल चर्चा झडत आहेत. पण सध्याच्या प्रश्ानंच्या संदर्भात अशा चर्चांना खरोखरच काही अर्थ आहे का? विशेषत: ग्लोबल वॉमिर्ंगमुळे पर्जन्यमान असेच अनिश्चित होत राहून, पाणी, अन्नधान्य, भाजीपाला यांची टंचाई होत राहाण्याची चिन्हं आहेत. दोन वेळ पोटभर अन्नाचे सोडाच पण स्वच्छ पेय जलाला मोताद असलेली भारतीय लोकसंख्या खूप आहे. असे असतानाही गुप्तता, स्वामिनष्ठा, सार्वजनिक हित वगैरेंच्या शपथांचा अर्थ झुगारून ६० वर्षांपूर्वी काय झाले? याची राजकीय नेते व १५ वर्षांपूर्वी काय घडले याची चर्चा शास्त्रज्ञांना करताना पाहून बुद्ध पुन्हा हसत आहे.
…………

जीनांच्या निधमीर्पणाची ग्वाही देत, फाळणीला आपल्याच नेत्यांची सत्तालालसा कशी कारणीभूत झाली? कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणी खरे दोषी कोण? यांच्या प्रतिपादनांची राजकीय धूळ जरा खाली बसत असतानााच, पोखरण दोन ‘शक्ती’ अणुबाँब चाचणी शंृृंखलेत एस १ या हैड्रोजन बाँबच्या चाचणीच्या यशस्वीतेबद्दल आता पंधरा वर्षांनी किरणोत्सारी धूळ उठत आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष बुश यांनी इंडो-अमेरिकन अणुकरार करताना भारतावर अण्वस्त्र चाचणी बंदी करारावर सही करण्याची सक्ती केली नव्हती; कारण पोखरण दोनच्या अनुभवावरूनच अशी सक्ती स्वीकारावी लागलीच तरी त्या अंतर्गतच आपण प्रयोग आणि प्रगती करू शकू याची पूर्ण खात्री झाली होती. म्हणूनच आपण स्वेच्छा बंदी (मोरॅटोरीयम) घालून घेतली. त्यामुळेच शेजाऱ्यांनी प्रथम अणुहल्ला करू नये इतका धावा (मिनिमम क्रीडिबल डीटरनन्स) त्यांना वाटावा इतके अणुबॉम्ब (अंदाजे १०) बाळगण्यास आपल्याला परवानगी दिली.

अध्यक्ष ओबामा सत्तेवर येताच भारताला बंदी करारावर सही करण्यास भाग पाडावे असा दबाव वाढल्यामुळेच ते आता कोलांटी उडी मारत आहेत. ही बातमी येताच, पोखरण दोन शृंखलेत हायड्रोजन बाँब एस १ चाचणी यशस्वी झाली का, फुसकी ठरली? यशस्वी झाली नसली तरीही बंदी स्वीकारावी का? या राजकीय अधिक आण्विक चचेर्ची किरणोत्सारी धूळ पंधरा वर्षांनी उडत आहे.

माजी राष्ट्रपती कलाम आणि संरक्षण खात्याचे प्रमुख (डीआरडीओ) संताम एका बाजूस, दुसऱ्या बाजूस अणुऊर्जा (डीएई) खात्याचे निवृत्त प्रमुख, सेठना, अय्यंगार, प्रसाद असे बलाढ्य अधिकारी आहेत. तिसऱ्या बाजूस, ब्रिजेश मिश्ाा, नारायणन असे माजी-आजी सुरक्षा सल्लागार आहेत. तर चौथ्या बाजूस आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा, किरणोत्सर्ग, भूकंपशास्त्र तज्ज्ञ आहेत. विद्यमान अणुऊर्जा प्रमुख डॉ. काकोडकर व राष्ट्रपतींचे सल्लागार चिदंबरम या सर्वांचा समारोप करू पहात आहेत.

हे सर्व जरी आपणा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट निगडित नसले तरीही यावरचा अफाट खर्च व खऱ्या सुरक्षिततेशी अप्रत्यक्षरीत्या निश्चित निगडित आहेत. यासाठीच राजस्थानातील खेतोली या गावापासून अवघ्या पाच कि.मी. दूर असलेल्या पोखरण दोन या चाचणी मैदानात ११-५-१९९८ ते १३-५-१९९८ बहुतांशी माध्यान्ह काळी म्हणजे १२.२१ ते १५.४५ या काळात काय घडले ते जाणून घेऊ. तेथे एस १ ते एस ५ असे निरनिराळ्या क्षमतेचे, निरनिराळ्या हेतूने पाच अण्वस्त्र स्फोट घडवून आणले. बाकीच्या चार स्फोटांबद्दल फार मतभेद नाहीत. तथापि एस १ या ४५ किलोटन (टी.एन.टी.) क्षमतेच्या हायड्रोजन बॉम्ब चाचणीबद्दल मात्र पराकोटीचे मतभेद आहेत. एरवी मेगॅटन प्रमाणात वापरली जात असतानाही, एस २, एस ३, एस ४, एस ५ या इतर चाचण्यांना व मुख्यत: आसपासच्या गावांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन सर्व ‘बारुदे’ किलो प्रमाणातच वापरली. आर. चिदंबरम या अणुऊर्जा खात्याच्या प्रमुखांनी जाहीर केले की ‘या अनुभवारून भारत २०० केटी (टीएनटी) क्षमतेचे हायड्रोजन बॉम्ब निश्चित बनवू शकेल.’ यात १५ वर्षांनी वाद उकरून काढण्याजोगे काहीही नाही. भारत अणुबॉम्ब बनवू शकतो हे तर सिद्धच आहे. आता हायड्रोजन बॉम्बही बनवू शकतो हेही सिद्ध झाले. पण प्रथम स्पष्ट केल्याप्रमाणे ओबामांच्या फिरकीमुळेच हा सर्व गदारोळ उठला.

थमोर्न्युक्लिअर उर्फ हायड्रोजन बॉम्ब हे एक विनाशकाकरी अस्त्र. एक अण्वस्त्र तर हे ‘ब्रह्माास्त्र.’ अमेरिकेने, पॅसिफिक महासागरात दूर खाली ‘एविनटोक’ बेटावर अशा बॉम्बच्या केलेल्या चाचणीत त्या बेटावरचा सर्व पृष्ठभागच नष्ट झाला. डबल भूछत्रासमान किरणोत्सारी ढगाची राख हजारो मैल दूर जपानी किनारा आणि मच्छीमार बोटींवर पडून कैकांना कॅन्सरबाधा झाली. अजूनही ते बेट पूर्ण ‘शांत’ झालेलं नाही. या ब्रह्माास्त्राचा उपयोग शांततामय, कल्याणकारी कामास झाल्याचे वृत्तांत आढळत नाहीत. हा झाला संहारक परिचय.

उरला प्रश्ान् आपली हायड्रोजन बॉम्ब चाचणी एस १ कितपत यशस्वी झाली? गौरी बिडणूर (भारत) व आलिर्ंग्टन (यूएसए) येथील माहिती केंदांच्या भूकंपमापनानुसार यशस्वी झाली; पण आपण म्हणतो तितकी नाही. या बॉम्बच्या चाचणीनंतर २२ सोडियम व ५४ मॅगॅनीज या नवउत्सजिर्त अणूंचे प्रमाण अणुस्फोटाहून खूप जास्त आढळते. ते तसे आढळले. यावरून सिद्ध होते की आपला हायड्रोजन बॉम्ब ‘फुसका’ बार मुळीच नव्हता. अशा बॉम्बमध्ये दुसऱ्या (सेकंडरी, फ्यूजन) स्फोटाची क्षमता ५० टक्क्याहून जातच नाही अशी माहिती मिळते. ही जी माहिती मजसारख्या सामान्याला मिळते ती तज्ज्ञांना नाही असे मानणे फार कठीण आहे. स्फोट करण्याशी डीआरडीओचा प्रत्यक्ष संबंध काहीही नव्हता. त्यांचे किरणोत्सार मापन यंत्र त्या दिवशी बंद पडले होते. तरीही संताम त्या वेळीच का बोलले नाहीत? आज १० वर्षांनी का? त्याचप्रमाणे अय्यांगारही आखणी किंवा चाचण्या यांत सहभागी नव्हते. त्यांचा मतभेद यशस्वितेच्या टक्क्यांबद्दल आहे. सारांश, हायड्रोजन बॉम्ब चाचणी एस १ यशस्वीच झाली आहे. आणि आपण आपल्या गरजेनुसार असा बॉम्ब बनवू शकू.

खरा मुद्दा निराळाच आहे. शेजाऱ्यांनी जर प्रथम अणुहल्ला कुठल्याही भारतीय महानगरांवर केला, तर उर्वरित जीवित भारतीय त्यांच्या पाच शहरांवर प्रति अणुहल्ला करू शकतील का नाही? होय! तितके अणुबॉम्ब व जिगरबाज संरक्षक दल समर्थ आहेत. पण अणु-हायड्रोजन बॉम्बची गोष्ट बाजूला ठेवा. शेजाऱ्यांचे भाडोत्री गुंड दरवषीर् साध्या बंदुकी, बॉम्बनीच, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्लीकरांना हैराण करून राहिले आहेत. साधे ट्रॉलर पळवून समुदमागे मुंबई तीन दिवस ताब्यात ठेवतात. हे जोपर्यंत बंद होऊ शकत नाही, तोपर्यंत हायड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर पाणबुडी यांची जरूरी आहे? त्याहीपेक्षा अक्राळ-विक्राळ यक्ष प्रश्ान् म्हणजे धरणी ज्वरामुळे (ग्लोबल वॉमिर्ंग) पर्जन्यमान असेच अनिश्चित होत राहून, पाणी, अन्नधान्य, भाजीपाला यांची टंचाई होत रहाणार. दोन वेळ पोटभर अन्नाचे सोडाच पण स्वच्छ पेय जलाला मोताद असलेली भारतीय लोकसंख्या खूप आहे. असे असतानाही, गुप्तता, स्वामिनष्ठा, सार्वजनिक हित वगैरेंच्या शपथांचा अर्थ झुगारून ६० वर्षांपूर्वी काय झाले? याची राजकीय नेते व १५ वर्षांपूर्वी काय घडले याची चर्चा शास्त्रज्ञांना करताना पाहून बुद्ध पुन्हा हसत आहे.

शिरीष सप्रे, सौजन्य – म टा

चिनी प्रजासत्ताकाचा साठावा वर्धापन दिन नुकताच साजरा झाला. तीस वर्षांपूवीर् मागास असलेला हा देश आज अमेरिकेशी टक्कर देऊ पाहतो आहे. यामागच्या रहस्याची चीनला भेट देऊन केलेली उकल…
……………

नुकताच मी व माझे दोन सहकारी मित्र काही मशिनरी व कारखाने पाहण्याच्या निजमत्ताने चीनचा २० दिवसांचा दौरा करून आलो. पहिले चार-पाच दिवस कामासाठी व नंतरचे पंधरा सोळा दिवस चीनच्या विविध भागांमध्ये पर्यटनाच्या निमित्ताने भटकंती केली. परत आल्यानंतर अलीकडेच चीनच्या प्रवासवर्णनाचा एक लेख वाचनात आला. त्या लेखिकेने लिहिले होते की ‘मी शांघायला विमानातून उतरल्यानंतर चीनची प्रगती पाहून जो आ केला तो परतीच्या विमानात बसल्यानंतरच मिटला’. आमचीही परिस्थिती अशीच झाली. किंबहुना चीनच्या चकित करणाऱ्या प्रगतीच्या प्रभावातून आजही आम्ही बाहेर येऊ शकलेलो नाही.

जो देश तीस वर्षांपूवीर् बाहेरच्या जगापासून पूर्णपणे बंदिस्त होता. खाकी कपडे व सायकली याशिवाय या अतिप्रचंड लोकसंख्येकडे काहीही नव्हते. संपूर्ण भूप्रदेशाच्या दोन तृतियांश भूभाग हा अति डोंगराळ व वाळवंटी. चिनी भाषेशिवाय अन्य भाषेचा गंध नसलेला हा देश तोंडात बोटे घालायला लावण्याएवढी प्रगती कशी करू शकला? लक्षात आले की सन १९७९पासून त्या देशाला मिळालेले नेतृत्वच या प्रगतीला जबाबदार आहे.

डेंग शिआवो पेंग यांच्या रूपाने चीनला १९७९ साली सवोर्च्च सत्ता हाती असलेला एक दष्टा नेता मिळाला. या दूरदृष्टीच्या नेत्याने अक्षरश: एक हाती प्रगती करून दाखवली. चाऊ एन लाई हे १९७०च्या दशकाच्या सुरुवातीला कर्करोगाने आजारी पडले व त्यांनी आपले उत्तराधिकारी म्हणून डेंग यांची निवड केली. या संधीचा फायदा घेऊन डेंग यांनी देशाची आथिर्क घडी बसविण्यावर आपले लक्ष केंदित केले व या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. १९७६च्या जानेवारी महिन्यात चाऊ एन लाई कर्करोगाबरोबरची लढाई हरले व त्यानंतर लगेचच माओंनी डेंग यांचा वाढता प्रभाव पाहून त्यांच्याऐवजी हुओ गुओफेन्ग यांची चाऊ एन लाई यांचा उत्तराधिकारी म्हणून नेमणूक केली. डेंग यांचे पक्षाच्या सदस्यत्वाशिवायचे सर्व अधिकार काढून घेतले; पण त्याच वषीर् माओ यांचेही वयाच्या ८३ व्या वषीर् निधन झाले.

माओ यांच्या निधनानंतर लगेचच डेंग हळूहळू चीनचे सर्वात प्रभावी नेते म्हणून गणले जाऊ लागले. चायनिज कम्युनिस्ट पाटीर्मध्ये जाणीवपूर्वक आपल्या सहकाऱ्यांना गतिशील करून डेंग यांनी हुओ गुओफेन्ग या माओंनी नेमलेल्या उत्तराधिकाऱ्याची १९८० साली गच्छंती केली. त्या दरम्यान माओनी सुरू केलेल्या ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा डेंग यांनी पूर्णपणे अस्वीकार केला व ‘बीजिंग स्प्रिंग’ची सुरुवात केली. पक्षावरच्या आपल्या नियंत्रणानंतर डेंग यांनी कामगार-मालक अशी वर्गाची पार्श्वभूमी नाहीशी करण्यासाठी चालना दिली व त्यामुळे चीनमधील भांडवलदार कम्युनिस्ट पाटीर्त सामील होऊ शकले.

स्वत: डेंग यांनी सर्वात प्रभावी नेता म्हणून चायनिज कम्युनीस्ट पाटीर्वर प्रभुत्व ठेवले. पक्षाने धोरण ठरवायचे व सरकारने त्याची अंमलबजावणी करायची, दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळे नेते काम करतील की ज्यामुळे व्यक्तीपूजेला स्थान राहणार नाही अशी व्यवस्था केली. यातूनच त्यांनी माओवादी ‘वर्ग संघर्ष’ मानणाऱ्या दुराग्रहींची फळी मोडून काढली.

डेंग यांच्या दिशानिदेर्शाप्रमाणे पाश्चिमात्य देश व अमेरिका यांच्याबरोबरच्या चीनच्या संबंधामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली. डेंग यांनी पाश्चिमात्य देशांचे बरेच दौरे केले व सौहार्दपूर्ण चर्चा केल्या. १९७९ साली अमेरिकेचा दौरा करणारे डेंग हे चीनचे पहिले नेते ठरले. जिमी कार्टर यांच्याबरोबरच्या करारानुसार अमेरिकेने तैवानबरोबरचे राजनैतिक संबंध तोडून चीनबरोबर संबंध जोडले. दुसऱ्या महायुद्धापासून जपानबरोबरचे बिघडलेले संबंध डेंग यांनी सुधारले. डेंग यांनी जपानकडे जलद सुधारणा करून आथिर्क सत्ता प्रस्थापित करणारे एक आदर्श राष्ट्र या दृष्टीने पाहिले व चीनच्या विकासासाठी जपानचा कित्ता गिरविण्याचे ठरवले. त्यासाठी त्यांनी जगातील सर्व प्रगत राष्ट्रांना चीनमध्ये आमंत्रित केले. तंत्रज्ञान, कौशल्य, व्यवस्थापन, संगणकीकरण, आराखडा शास्त्र, प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल्स् व प्रशिक्षित मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान हस्तांतरण यासह विदेशी भांडवल उभारणी यासाठी चीनचे दरवाजे जगासाठी खुले केले. आथिर्क उदारीकरणाचे धोरण ठरल्यानंतर एक महिन्याच्या आत त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी सुरू केली.

राजकीय क्षेत्रामध्ये डेंग यांनी १९ डिसेंबर १९८४ रोजी इंग्लंडबरोबर यशस्वी करार करून हाँगकाँगमधील ब्रिटिश राजवट १९९७मध्ये संपवून चीनमध्ये विलिनीकरण तसेच पोर्तुगालबरोबर अशाच प्रकारच्या करारान्वये मकाऊ कॉलनी पुन्हा चीनच्या ताब्यात मिळवली. ‘एक राष्ट्र, दोन पद्धती’ अशी नवी क्रांतिकारी संज्ञा देऊन त्यांनी हाँगकाँग व मकाऊची भांडवलशाही व्यवस्था तशीच पुढे चालू ठेवली. चीनची आथिर्क धोरणे ठरवताना डेंग यांनी जो प्रागतिक व व्यवहारवादी दृष्टिकोन समोर ठेवला त्याबद्दलची त्यांची काही प्रसिद्ध धोरणे, तत्त्वे व वक्तव्ये अशी होती- १. चीनच्या प्रचंड लोकसंख्येवर बंधन घालण्यासाठी डेंग यांनी ‘एक कुटुंब-एक अपत्य’ ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी संकल्पना राबविली. त्यासाठी सक्ती, अनुदाने व दंडाचा वापर केला. त्यामुळे १.८ टक्क्यापर्यंत गेलेला लोकसंख्या वाढीचा दर २००९ साली ०.६ टक्क्यापर्यंत खाली आलेला आहे. २. डेंग यांनी सुधारणा व उदारीकरण ही संज्ञा लोकप्रिय केली. त्याचा अर्थ आथिर्क उदारीकरण व त्याअनुषंगाने सामाजिक, राजकीय, कायदेशीर व सांस्कृतिक सुधारणा. ३. चीनच्या सर्वांगीण प्रगतीची उद्दिष्टे ठरवताना डेंगनी चार गोष्टींच्या अत्याधुनिकतेवर सर्वाधिक भर दिला. अ) शेती ब) उद्योग व व्यापार क) विज्ञान व तंत्रज्ञान ड) लष्करी सेना. या क्षेत्रांचे आधुनिकीकरण करताना त्यांनी दोन महत्त्वाची सूत्रे ठरवून दिली- अ) चीनचा वैशिष्ट्यपूर्ण समाजवाद आणि ब) वस्तुस्थितीमधून सत्य शोधणे. यामुळे आथिर्क निर्णय घेताना तत्त्वज्ञानाच्या (ढ्ढस्त्रद्गश्ाद्यश्ाद्द४) पगडयातून बाहेर पडता आले व परिणामकारकता सिद्ध झालेलीच धोरणे ठरवणे साध्य होऊ शकले. डेंग यांनी ‘समाजवाद म्हणजे निव्वळ गरिबीचे वाटप’ असे असता कामा नये असे नमूद केले. ४. नियोजन व बाजारपेठेचा दबाव (रूड्डह्मद्मद्गह्ल स्नश्ाह्मष्द्गह्य) ही अनुक्रमे समाजवादी व भांडवलशाही व्यवस्थेमधील मूलभूत सूत्रे आहेत असे मानता कामा नये हे डेंग यानी ठासून सांगितले. नियोजन आणि बाजारपेठेचा दबाव यांची आथिर्क उलाढालीत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असते असे डेंग यांचे मत होते. ५. ‘श्रीमंती ही वैभवशाली असते (ञ्जश्ा ड्ढद्ग ह्मद्बष्द्ध द्बह्य त्नद्यश्ाह्मद्बश्ाह्वह्य) ही डेंग यांची परवलीची व वारंवार वापरली जाणारी घोषणा होती. या त्यांच्या परिणामकारक घोषणा, संज्ञा व धोरणांच्यामुळे चीनमध्ये वैयक्तिक उद्यमशीलतेची लाटच आली आणि त्यामुळे चीन हे जगातील सर्वात जलद आथिर्क उन्नत्ती करणारे राष्ट्र म्हणून उदयाला आले.

चीनच्या आथिर्क, सामाजिक, राजकीय व भौगोलिक परिस्थितीचा संपूर्ण अभ्यास व त्याला योग्य असे निर्णय ही डेंग यांची खासियत होती. त्यानी कुठल्याही धोरणांचे अंधानुकरण केले नाही. त्यावेळच्या रशियन सोविएत संघ राज्य (स्स्क्र) या साम्यवादी देशामध्ये पुनर्बांधणी (क्कद्गह्मद्गह्यह्लह्मश्ाद्बद्मड्ड) आणि प्रसिध्दी व उदारीकरण (त्नद्यड्डह्यठ्ठश्ाह्यह्ल) या धोरणांची मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी वरून खाली (ञ्जश्ाश्च ह्लश्ा क्चश्ाह्लह्लश्ाद्व) या तत्त्वाने सर्व निर्णय स्वत: घेऊन अंमलबजावणी सुरू केली. उलट डेंग यांनी चीनमधील सुधारणा खालून वर (क्चश्ाह्लह्लश्ाद्व ह्लश्ा ञ्जश्ाश्च) या तत्त्वाने चालू ठेवल्या. चीनमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी चांगली कामे चाललेली होती त्यातील आदर्श कामांची डेंग यांनी इतर ठिकाणी अंमलबजावणी सुरू केली व त्यासाठी विविध परगण्यांतील प्रशासनाना उद्युक्त केले. त्यांनी राबविलेल्या यशस्वी, खात्रीलायक अशा आथिर्क व समाज उपयोगी सुधारणा इतर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात व शेवटी देशस्तरावर राबविण्याचा सपाटा लावला. निर्यात वाढवण्यासाठी डेंग यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यासाठी जगभर दौरे केले. जपान व पश्चिमी राष्ट्रांकडून अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री आयात केली. विशेष आथिर्क क्षेत्र (स्श्चद्गष्द्बड्डद्य श्वष्श्ाठ्ठश्ाद्वद्बष् र्ंश्ाठ्ठद्ग-र्च्स्श्वंज्) ही संकल्पना लोकप्रिय केली की ज्यामुळे थेट परकीय गुंतवणूक व बाजारपेठांच्या उदारीकरणाला उत्तेजन मिळाले.

चीनच्या प्रचंड जनसंख्येची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी शेतीमाल व उत्पादने यांच्या देशांतर्गत गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन हे खुल्या बाजारपेठेत विकण्याची परवानगी देण्यात आली. या धोरणामुळे फक्त शेतीचेच उत्पादन न वाढता औद्योगिक उत्पादनामध्येही प्रचंड वाढ झाली व पर्यायाने जनतेची क्रयशक्ती वाढीस लागली

डेंग यांच्या आथिर्क उदारीकरणाच्या धोरणांमुळे चीनच्या किनारपट्टीजवळील भागाचा आश्चर्यकारक विकास झाला. डेंग नेहमी म्हणत असत की चीनसारख्या प्रचंंड देशामध्ये (क्षेत्रफळ व लोकसंख्या) प्रथम काही विशिष्ट भागांचा विकास होईल. त्यामुळे ‘गोल्डन ट्रँगल’, शांघाय व पुुडांग हे भाग सर्वप्रथम विकसित झाले व त्यानंतर इतर भाग विकसित होत गेले आणि ३० वर्षांच्या काळात चीन हे जगातील सर्वात जास्त प्रगती करणारे राष्ट्र ठरले.

डेंग यांची दूरदृष्टी व प्रचंड क्षमतेच्या पायाभूत व इतर क्षेत्रातील योजना व महाकाय प्रकल्प यांची आम्ही काही प्रत्यक्ष पाहिलेली उदाहरणे :- १. थ्री गॉजेर्स धरण – या धरणाची प्रत्यक्ष उभारणी १९९२ साली सुरू झाली. या प्रकल्पावर आत्तापर्यंत एक लाख ४० हजार कोटी रु. खर्च करण्यात आले आहेत. चीनच्या नैऋत्येला तिबेटमध्ये उगम पावून मध्यचीन व शेवटी चीनच्या पूवेर्ला शांघायजवळ ६३८० कि.मी.चा प्रवास करून ईस्ट चायना समुदाला मिळणाऱ्या यांगत्सी या जगातील चार नंबरच्या नदीवर बांधलेले हे धरण चीनच्या विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरले. जलवाहतूक, जलपर्यटन, सिंचन व जलऊर्जा निमिर्तीचे जगातील सर्वात मोठे धरण अशी ख्याती या धरणाने मिळवली. या धरणातून सध्या १८२०० मेगावॅट ऊर्जा तयार केली जाते व आगामी दोन वर्षात आणखी ४२०० मेगावॅट ऊर्जा तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. जलवाहतुकीसाठी प्रवाहाच्या बाजूने येणाऱ्या मोठ्या बोटी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातून धरणाच्या खालच्या प्रवाहामध्ये व प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या बोटी धरणाच्या खालच्या प्रवाहातून धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सोडण्यासाठी पाच टप्प्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात डेंग यांच्या काळातच झालेली आहे.

२. रस्ते विकास, रेल्वे, भुयारी रेल्वे, बोगदे, पूल, इमारती, औद्योगिक क्षेत्रे, ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे, विमानतळ या सर्वांच्या प्रचंड क्षमतेच्या बांधकामाची सुरुवातही डेंग यांच्या काळातच झाली व अजूनही त्याच किंबहुना अधिक वेगाने चालू आहे.

३. ‘गोल्डन ट्रँगल’, शांघायचा कायापालट व चीनला व्यापारी केंद म्हणून विकसित करताना जिथेे फक्त भातशेती होती अशा पुडाँग या भागाला चीनचे ‘मॅनहॅटन’ बनवले गेले.

४. बीजिंगचे आधुनिकीकरण व सुशोभीकरण करण्यात आले की ज्यायोगे चीनची राजधानी म्हणून एक अत्याधुनिक शहर, जे पुढे २००८ सालच्या ऑलिंपिक स्पधेर्साठी योग्य ठरू शकले. ही काही नमुन्यादाखल उदाहरणे आहेत. याव्यतिरिक्त संपूर्ण चीनमधील कित्येक शहरे व परगणे अशाच प्रकारे विकसित करण्यात आले; ज्यामध्ये चुआंगचिंग, तिआनजीन, शेन्झेन, बिश्केफ अशा अनेक शहरांची नावे सांगता येतील.

डेंग यांनी १९८९ साली सवोर्च्च पदावरून पायउतार व्हायचे ठरवले व १९९२ साली सक्रिय राजकारणातून त्यांनी संन्यास घेतला. तथापि, चीन डेंग यांच्या कालखंडाच्या प्रभावातच राहिला. आयुष्यभर सत्ता व पद सोडायचे नाही हा दंडक मोडून डेंग यांनी चीनच्या राजकारणात आदर्श पायंडा पाडला. १९ फेब्रुवारी १९९७ या दिवशी, वयाच्या ९२व्या वषीर् डेंग यांचे निधन झाले. त्यांचे उत्तराधिकारी झियांग झेमीन यांच्या हाती सत्तासूत्रे घट्टपणे होती पण सरकारी धोरणांच्यावर डेंग यांच्या पश्चातही त्यांच्याच राजकीय व आथिर्क तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव राहिला.

डेंग यांचा चीनला मिळालेला वारसा थोडक्यात सांगायचा झाला तर असे म्हणता येईल की ‘डेंग यांनी चीन हा देश की जो मोठ्या राजकीय चळवळींच्या जोखडात अडकलेला होता, त्या देशाला आथिर्क पुनर्बांधणीकडे वळवले. गेल्या तीन दशकांतील चीनच्या नेत्रदीपक व सार्थ प्रगतीचे श्रेय हे डेंग यांच्या धोरणांना जाते. डेंग यांच्या धोरणांमुळेच मनुष्यजातीच्या इतिहासातील एक सर्वात यशस्वी औद्योगिकीकरण म्हणून चीनकडे बघता येईल. तीस वर्षांच्या अगदी काळात एका शेतकरी समाजाला डेंग यांच्यामुळे औद्योगिक महासत्ता म्हणून जगाच्या पाठीवर ओळखले जाऊ लागले व त्या देशाचे ढोबळ उत्पन्न हे अमेरिकेसारख्या बलाढ्य आथिर्क महासत्तेच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचे ठरले आहे. अशा या उत्तुंग नेतृत्वाला चीनमधील लोक चीनच्या अफाट प्रगतीचा नायक मानतात.

मनोहर साळवी, सौजन्य – लोकसत्ता

जागतिक महासत्ता म्हणून चीनचा उदय होण्यास आरंभ झाला १८ डिसेंबर १९७८ रोजी. चीनच्या कम्युनिस्ट नेत्यांनी आणि विशेषत: डेंग जिआँग पिंग यांनी आर्थिक सुधारणा राबविण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अत्यंत कणखरपणे अंमलातही आणला. गेल्या ३० वर्षांत चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६८ पटींनी वाढ झाली असून परकीय व्यापारात १०५ पटींची वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अपेक्षेपेक्षाही अधिक वेगाने वाढली आहे. तेव्हा चीनची लोकसंख्या ९६ कोटी ओलांडून गेली होती. आज ती जवळपास १३२ कोटी आहे. परंतु भारतातील लोकसंख्यावाढीचा वेग लक्षात घेता काही दशकातच भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा अधिक झालेली असेल. दरम्यान चीनच्या लोकसंख्यावाढाची वार्षिक वेग १९७८ मधील १.२ टक्क्यांवरून आता अध्र्या टक्क्याच्या खाली गेला आहे.

आर्थिक सुधारणांचा अवलंब केल्यापासून गेल्या ३० वर्षांत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि या प्रगतीबद्दल आनंद व्यक्त करण्यासाठी १८ डिसेंबर रोजी बीजिंग येथील ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल येथे कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वोच्च नेते जमा झाले होते. त्यावेळी जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सर्वच आर्थिक आघाडय़ांवर चीनने नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. (मानवी हक्क आणि प्रदूषण या मुद्दय़ांवर चीनचा कामगिरी आजही निराशाजनक आहे.)

गेल्या ३० वर्षांत चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (सध्याच्या किंमतीनुसार) ३६४ अब्ज युऑनवरून जवळपास २५,००० अब्ज युऑनपर्यंत वाढले आहे. ही वाढ ६८ पट आहे. त्याचप्रमाणे परकीय व्यापार २१७० अब्ज युऑनवर गेला आहे. हा व्यापार १९७८ साली २०.६ अब्ज युऑन एवढाच होता. तेव्हा चीनमध्ये औद्योगिक क्षेत्रामध्ये एकूण रोजगार दीड लाखांच्या आसपास होते. कारण त्या काळात देशात खासगी उद्योगांना परवानगी नव्हती. या घडीला चीनमधील रोजगार जवळपास १३० दशलक्ष झाले असून, त्यात खासगी उद्योगांचा सिंहाचा वाटा आहे.

चीनमधील सर्वसामान्य नागरिकांचे उत्पन्न लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे. नागरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही दरडोई उत्पन्नात भर पडली आहे. असोसिएटेड प्रेसने दिलेल्या आकडेवारीनुसार १९७८ साली सर्वसाधारणपणे चिनी परिवाराकडे सरासरी ३४३ युऑन मौजमजेसाठी शिल्लक राहत असत. आता ही रक्कम सुमारे १४ हजार युऑनच्या घरात गेली आहे. ही वाढ अंदाजे ४० टक्के आहे. तथापि ग्रामीण भागात मात्र ती ३१ टक्केच आहे. तेव्हाची १३४ युऑनची वार्षिक शिल्लक ग्रामीण चीनमध्ये आता चार हजार १४० युऑनपर्यंत वाढली आहे.

गृहनिर्माण क्षेत्रातही चीनने अशीच आघाडी घेतली आहे. चीनमध्ये त्या काळात अत्यंत चिमुकले गाळे असत आणि त्यात लोक दाटीवाटीने राहत असत. मात्र आजकाल मोठय़ा चीनमधील शहरांत मध्यम वर्गातील लोकही काहीसे ऐषारामात राहताना दिसतात. साधारण शहरी परिवारांकडे १९७८ मध्ये ७२ चौरस फूट (६.७ चौरस मीटर) जागा असे. नुकत्याच २००६ च्या आकडेवारीनुसार हे क्षेत्रफळ २९१ चौरस फूट (२७.१ चौरस मीटर) झाले आहे.
बौद्धिक प्रगतीबरोबरच चीनमधील लोकांचे आयुर्मान वाढत आहे. सर्वसाधारणपणे चिनी स्त्री ३० वर्षांपूर्वी ७३.३ वर्ष जगत असे. हे आयुर्मान २००० साली ७९.३ वर्षांपर्यंत वाढले आहे. पुरुषांच्या बाबतीत ते ६६.३ वरून ६९.३ वर्षांपर्यंत वाढले आहे. मात्र ही वाढ नेत्रदीपक मानण्यात येत नाही. याचे एक कारण म्हणजे आर्थिक सुधारणा अमलात येण्यापूर्वीही चीनमधील सार्वजनिक आरोग्यसेवा बऱ्यापैकी कार्यक्षम होती.

गेल्या ५० वर्षांत चीनच्या आर्थिक इतिहासातील काही महत्त्वाचे टप्पे लक्षात घेण्यासारखे आहेत. माओ त्से तुंग यांनी सुरू केलेल्या सांस्कृतिक क्रांतीमुळे १९६६-७६ या काळात चीनमध्ये गोंधळच गोंधळ होता. संमिश्र अर्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते डेंग जिआँग पिंग या काळात राजकीय अस्पृश्य होते. मात्र माओच्या निधनानंतरची चीनची सर्व सत्ता डेंग यांच्याकडे आली आणि देशाची प्रगती वेगाने सुरू झाली. त्याचा आरंभ १८ डिसेंबर १९७८ रोजी डेंग यांनी आर्थिक सुधारणा जाहीर करून केला. याचे दृश्य परिणाम म्हणजे १९८० साली चीनने सेझेंन हे पहिले वहिले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) स्थापन केले. डेंग यांच्या सुधारणांचा परिणाम काय होतो याचा अभ्यास करण्यासाठी आणि परकीय गुंतवणूकदार चीनच्या आवाहनाला कितपत प्रतिसाद देतात हे पाहण्यासाठी सेंझेनची स्थापना करण्यात आली होती. त्याचा लाभ पुढील दोन-तीन वर्षांतच दिसू लागला. चीनच्या प्रगतीचा वारू चौफेर धावू लागला आणि जगातील अत्यंत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून चीनचा बोलबाला सुरू झाला. चलन फुगवटा, भ्रष्टाचार आणि इतर आर्थिक व्याधींनी चीनला याच काळात घेरले.

मात्र या सुधारणांना राजकीय चेहरा नव्हता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी १९८९ साली तिआनमेन चौकात उठाव केला. हा उठाव निर्दयपणे चिरडून टाकण्यात आला. याबाबत जगभरातून झालेल्या टीकेचा चीनने बिलकुल प्रतिवाद केला नाही. कम्युनिस्टांनी १९६१ साली सत्ताग्रहण केल्यानंतर शांघायमधील स्टॉक एक्स्चेंज बंद करण्यात आले होते. त्याचे पुनरुज्जीवन १९९० च्या नोव्हेंबर महिन्यात करण्यात आले आणि चीनच्या आर्थिक निर्धाराचे दर्शन जगाला घडले. त्या पाठोपाठ महिन्याभरात सेंझेन येथे स्टॉक एक्स्चेंजची स्थापना करण्यात आली. मात्र डेंग यांनी होणारा देशांतर्गत विरोध वाढतच चालला होता. तथापि त्यास धूप न घालता डेंग यांना १९९२ च्या वसंत ऋतूत सेंझेनचा दौरा केला. आर्थिक सुधारणांची आणि सेंझेनच्या कामगिरीची त्यांनी मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. त्यामध्ये या सुधारणांचा वेग आणि विस्तार यांच्यातही वाढ झाली.

चीनच्या अर्थव्यवस्थेची व्यापक फेररचना डेंग यांनी १९९० च्या मध्यावधीस सुरू केली. त्यामुळेच चीन आर्थिक महासत्ता म्हणून प्रस्थापित होऊ शकला. यातील एक महत्त्वाचे कलम म्हणजे तोटय़ात असणारे किंवा निष्क्रिय असणारे सरकारी उपक्रम बंद करणे. याचा परिणाम असा झाला की, चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवटीत हमखास मिळणारा रोजगार अनेकांच्या तोंडून हिरावून घेण्यात आला. मात्र त्याचवेळी स्पर्धेला उत्तेजन मिळाल्यामुळे रोजगारातही मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. डेंग यांचे निधन सप्टेंबर १९९७ मध्ये झाले. मात्र त्यांच्या अनुयायांनी सुधारणांचा हा कार्यक्रम आणखी जोरात राबविण्याचा निर्णय घेतला. हाँगकाँग सुमारे १५० वर्षांच्या ब्रिटीश गुलामगिरीतून मुक्त होऊन जुलै १९९७ मध्ये चीनचा एक भाग झाले. मात्र त्याचे पारंपरिक स्वरूप कायम ठेवून चीनने इतर क्षेत्रांत प्रगती चालूच ठेवली. त्याची परिणती म्हणजे २००८ सालचा ऑलिम्पिक सोहळा चीनमध्ये भरविण्यात आला. या वेळी चीनला भेट देणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांचे डोळे अक्षरश: दिपले.

गेल्या १० वर्षांत चीनने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय म्हणजे जागतिक व्यापारी संघटनेत सहभागी होणे, युऑन आणि अमेरिकी डॉलर यांचा संबंध समाप्त करणे आणि बीजिंग ऑलिम्पिकमध्ये महाप्रचंड गुंतवणूक करणे. जागतिक व्यापार संघटनेत २००१ च्या अखेरीस चीनचा प्रवेश झाल्यानंतर चीनवर मुक्त जगातून होणारी टीका अतिशय सौम्य झाली. युऑन आणि डॉलर यांच्यातील नातेसंबंध संपल्यानंतर हळूहळू युऑन मजबूत होत गेला. आर्थिक कामगिरीच्या या सत्रातील कडी म्हणजे फेब्रुवारी २००६ मधील चीनची परकीय गंगाजळी जगात सर्वाधिक झाली. पहिल्या स्थानावर असलेल्या जपानला चीनने दुसऱ्या स्थानावर फेकले. जगातील ८३ टक्के बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपले भावी प्रकल्प आशिया खंडात स्थापन करण्यास अनुकूलता दर्शविल्यामुळे येणाऱ्या काळात भारत आणि चीन यांच्यातील आर्थिक स्पर्धा आणखी तीव्र होणार आहे. लोकसंख्येतील वाढ आणि बेरोजगारी या समस्यांचा विचार करता भारताने या स्पर्धेसाठी सक्षम होण्याकरिता आतापासूनच पावले उचलणे आवश्यक आहे.