Archive for the ‘जीवनमान’ Category

-प्रतिक पुरी, सौजन्य – युनिक फीचर्स

मुक्काम पोस्ट मढी. अहमदनगर जिल्ह्यातलं एक छोटंसं गाव. नाथ परंपरेतल्या कानिफनाथांच्या संजीवन समाधीचं स्थान. फाल्गुन महिन्यातल्या होळी पौर्णिमेपासून चैत्रातल्या गुढी पाडव्यापर्यंत इथे कानिफनाथांची यात्रा भरते. तशा फाल्गुन महिन्यापासून वैशाखापर्यंत महाराष्ट्रभरात ठिकठिकाणी देव-देवतांच्या अनेक यात्रा-जत्रा भरत असतात. महाराष्ट्रातल्या प्रथा-परंपरांचं, धार्मिक-सामाजिक चालीरीतींचं इष्ट-अनिष्ट दर्शन त्यातून घडत असतं. मढीची यात्रा यापैकीच एक- मात्र पारंपरिक समाजजीवनाचे अनेकविध कंगोरे असलेली. या कंगोर्यां विषयी बरंच काही ऐकण्यात येत होतं, वाचण्यात येत होतं. त्यातून या यात्रेविषयी कुतूहल वाढत होतं.

एक म्हणजे होळीपासून पाडव्यापर्यंत सलग पंधरा दिवस ही यात्रा चालते. इतक्या दीर्घकाळ चालणार्यान किती यात्रा महाराष्ट्रात भरत असतील? या पंधरा दिवसांच्या काळात महाराष्ट्रभरातून लक्षावधी माणसं इथे यात्रेसाठी येत असतात, असं ऐकलं होतं. दुसरं म्हणजे या यात्रेतला हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही समुदायांचा सहभाग. दोन्ही समुदायांचं हे श्रद्धास्थान. महाराष्ट्रात अशी ठिकाणं किती आहेत? इथे हिंदूंसाठी असलेले ‘कानिफनाथ’ मुस्लिमांसाठी ‘जानपीर’ आहेत. दोन्ही समुदायांचे लोक इथे मानाच्या काठ्या घेऊन येतात. आणि याहूनही विशेष म्हणजे कानिफनाथांचा जयजयकार करत इथे एकवटणा-या जाती-जमाती. मढी हे ‘भटक्या-विमुक्तांची पंढरी’ म्हणून ओळखलं जातं ते या यात्रेतल्या त्यांच्या लक्षणीय सहभागामुळे. महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्तांच्या बेचाळीस जमाती आहेत. यापैकी बहुतांश जमातींचे लोक महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्याओतून इथे येत असतात. नवस बोलणं, नवस फेडणं, कोंबड्या-बक-यांचे बळी देणं वगैरे परंपरा इथे दिसतातच, पण मुख्यत्वे इथे विविध भटक्या समाजांच्या जात पंचायती भरतात. त्यांच्यातले सामुदायिक-कौटुंबिक वादविवाद या पंचायतींद्वारे मिटवले जातात. मढी हे भटक्या-विमुक्तांचं ‘सर्वोच्च न्यायालय’ मानलं जातं, असंही ऐकण्यात येतं. यात्रेनिमित्त भरणा-या बाजारात अठरापगड व्यवहारांची झलक दिसते, आणि त्यातही लक्ष वेधून घेणारा असतो तो इथे भरणारा गाढवबाजार. देशभरातून लोक इथे गाढवांच्या खरेदीसाठी येत असतात.

इतकी सारी वैविध्यं या एकाच यात्रेत एकवटलेली. साहजिकच या यात्रेबद्दल मनात मोठं कुतूहल होतं. महाराष्ट्रात खोलवर पसरलेला समाज पाहण्याची, जाणून घेण्याची ही एक संधी होती. बदलत्या काळाचे पडसाद या यात्रेत, इथे येणा-या अठरापगड लोकांमध्ये कसे उमटले आहेत हे जाणून घेण्याचीही इच्छा होती. म्हणूनच ठरवलं, चलो मढी!

होळीच्या दुस-याच दिवशी मढीला जाण्यासाठी नगरला पोहोचलो. ‘मानाची होळी पेटवून मढीयात्रेस प्रारंभ’ अशा बातम्या स्थानिक वर्तमानपत्रांत दिसत होत्या. होळी पेटवण्याचा हा मान असलेल्या गोपाळ समाजातल्या मानपानाचा वाद मिटल्याच्याही बातम्या वर्तमानपत्रांत होत्या. पण असं असलं, तरी नगरच्या बसस्थानकावर यात्रेचा कोणताच माहोल दिसत नव्हता. यात्रेकरूंची लगबग नव्हती, गर्दी नव्हती. नगरच्या बसस्थानकावरून खास यात्रेसाठी सोडण्यात येणा-या बसगाड्याही दिसत नव्हत्या. चौकशी केली तेव्हा समजलं, अशा खास बसगाड्या अजून सुरूच झाल्या नव्हत्या. त्या बहुधा रंगपंचमीच्या दिवशीच सुरू होतील. अहो, पण यात्रा कालपासूनच सुरू झालीय ना? ती सलग पंधरा दिवस चालते ना?

‘यात्रा स्पेशल’ बसगाड्या नसल्याने नगरहून मढीला जाण्यासाठी पाथर्डीच्या बसमध्ये चढणं भाग होतं. नगर-पाथर्डी हे अंतर साधारण ४५ कि.मी.चं आहे. नगरपासून जवळपास ३५ कि.मी.वर तिसगाव इथे मढीचा फाटा आहे. या फाट्यापासून मढी ६ कि.मी. दूर आहे. ‘काळी-पिवळी’तून तिथे जाता येतं. फाट्यावर उतरलो. इथेही यात्रेकरूंची फारशी वर्दळ दिसत नव्हती. काही यात्रेकरू काळी-पिवळीतून किंवा खासगी वाहनांतून जाताना-येताना दिसत होते, मात्र यात्रेकरूंचे जथ्थे कुठेच दिसत नव्हते. होळीचा दुसरा दिवस म्हणजे धुळवड. रंग खेळलेले काही चेहरे दिसत होते, पण रस्त्यावर बाकी शुकशुकाटच.

मढीमध्ये कानिफनाथांच्या गडावर कानिफनाथांचं संजीवन समाधी मंदिर आहे. मढी गाव या गडाच्या पायथ्याशी वसलं आहे. गावाच्या सुरुवातीला एक ख्रिस्ती कब्रस्तान आहे. तिथे दहा-बारा कबरी आहेत. पुढे दलित वस्ती. इथून पुढे दोन्ही बाजूंना घरं असलेला लहानसा रस्ता आपल्याला गडापर्यंत नेतो. रस्त्यावरून जाताना गडावरच्या मंदिराचा उंचच उंच कळस दिसतो. गडाचा पसारा नजरेत भरू लागतो. नव्यानेच रंगवलेला प्रशस्त दगडी परकोट- त्यातून डोकावणारी आतल्या मंदिरांची शिखरं. गडाच्या पाय-या चढून वर गेल्यावर प्रवेशद्वार लागतं. इथून आत प्रवेश केल्यावर कानिफनाथांचं समाधी मंदिर दृष्टीस पडतं.

कानिफनाथ हे नवनाथांपैकी एक. साधारणपणे इसवी सनाच्या आठव्या शतकात नाथ संप्रदायाचा उगम झाला असावा, असं मानलं जातं. हा संप्रदाय शिवाला आदिनाथ मानतो. त्यावर शैव परंपरेचा प्रभाव आहे. तथापि, सर्वच जाती-पंथ आणि धर्मांना या संप्रदायाने आपलंसं केलं होतं असं म्हणतात. त्यामुळेच शैव, वैष्णव, शाक्त, सूफी अशा पंथांमध्ये आणि बौद्ध, जैन, मुस्लिम, शीख अशा धर्मांमध्ये या संप्रदायाला मानणारे लोक आढळतात. मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, कानिफनाथ, गहिनीनाथ, जालिंदरनाथ अशी ही परंपरा. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या गर्भगिरी पर्वतामध्ये यापैकी मच्छिंद्रनाथ व गोरक्षनाथ यांच्या समाध्या आहेत. त्यामुळेच हा जिल्हा नाथ संप्रदायाचा पाया मानला जातो. नवनाथांपैकी कानिफनाथ हे भटक्या आणि निमभटक्या जाती-जमातींचं आराध्य दैवत मानले जातात. मढीच्या गडावरील त्यांच्या संजीवन समाधीच्या दर्शनासाठी भटक्या समाजांनी हजेरी लावण्याची परंपरा फार पूर्वीपासूनच पडली असावी.

समाधी मंदिराच्या एका बाजूला कानिफनाथ ट्रस्टचं कार्यालय आहे. तिथे ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक पवार, विश्वस्त किशोर व सचिन मरकड यांच्याशी बोलत असताना ही माहिती मिळत होती. इथे आज कानिफनाथांच्या समाधीवर जे मंदिर दिसत आहे ते महाराणी येसूबाईंनी बांधलंय. शाहू महाराज औरंगजेबाच्या कैदेत असताना सुटकेसाठी त्यांनी कानिफनाथांना नवस बोलला होता. या मंदिराच्या बांधकामामध्ये भटक्या समाजांचा मोठा सहभाग होता. गोपाळ समाजाने मंदिरासाठी मोठमोठे दगड वाहून आणले, घिसाडी समाजाने लोखंडी काम केलं, बेलदार समाजाने नक्षीकाम केलं, कोल्हाटी समाजाने उंच बुरूज बांधण्यास मदत केली, कैकाडी समाजाने बांबूच्या टोपल्या तयार केल्या. अशाच प्रकारे वैदू, गारुडी, लमाण, भिल्ल, जोशी, वडारी अशा अठरापगड जमातींनी आपापला सहभाग देऊन या मंदिराचं बांधकाम केलं. मंदिराच्या बांधकामानंतर इथे यात्रा भरण्यास सुरुवात झाली. या यात्रेत भटक्या समाजांना त्यांनी मंदिर बांधण्यास केलेल्या मदतीनुसार मानपान लाभले. यात गोपाळ समाजाला होळी पेटवण्याचा मान मिळाला, तर कैकाडी समाजाला मानाच्या काठ्या मिरवण्याचा व सर्वांत आधी समाधी मंदिराच्या कळसाला काठी टेकवण्याचा मान मिळाला. म्हणूनच बहुधा या स्थानाची ‘भटक्यांची पंढरी’ म्हणून ओळख झाली असावी.

भटके समाज आणि कानिफनाथ मंदिराचं नातं असं असलं, तरी मंदिराच्या ट्रस्टवर प्रामुख्याने मराठा समाजाचे लोक आहेत. मढी गावात मराठा समाजाचं वास्तव्य जास्त असल्याने असं घडलं असावं. अर्थात, सर्वच समाज कानिफनाथांना मानत असल्यामुळे इथे समाजा-समाजांमध्ये भेदभाव नाही, असं अनेकजणांनी आवर्जून सांगितलं. भटका समाज हा फिरस्ता समाज असल्यामुळे मंदिराच्या व्यवस्थापनात प्रामु‘याने स्थानिक स्थायी समाजाची मंडळी असणंही स्वाभाविक आहे. असो.
यात्रेची नुकतीच सुरुवात झालेली असल्याने आणि गडावर फारशी गर्दी नसल्याने गडाचा परिसर मोकळेपणाने पाहता आला. गडाचा परिसर साधारण १० हजार चौ.मी.चा आहे. गडावर येण्यासाठी पूर्व, पश्चि्म व उत्तर अशा तीन दिशांनी प्रवेशद्वारं आहेत. समाधी मंदिरात कानिफनाथांची समाधी आणि त्यापुढे त्यांची चांदीच्या सिंहासनावर बसलेली मूर्ती आहे. समाधी मंदिराच्या बाजूला कानिफनाथांच्या दोन शिष्यांची समाधी मंदिरं आहेत. मागे विठ्ठल मंदिर आहे. तिथेच तळघरातील ध्यानमंदिरात जाण्यासाठी एक अरुंद मार्ग आहे. पश्चिमेकडील प्रवेशद्वाराजवळ नवनाथांचं मंदिर आहे.

या जुन्या मंदिरांचं बरंचसं नूतनीकरण झालं आहे. मंदिरांच्या शिखरांना नवी रंगरंगोटी करण्यात आलीय. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या शिर्डी आणि शनिशिंगणापूरप्रमाणे मढीचाही तीर्थक्षेत्र म्हणून विकास व्हावा, ही इच्छा इथल्या विश्वस्तांनी बोलून दाखवली. तीर्थक्षेत्र म्हणून होणा-या, विकासाचा लाभ मढी गावाला व परिसराला मिळेल असं त्यांना वाटतं. इथे भाविकांचा ओघ वाढावा यासाठी प्रयत्न होत आहेत. त्यासाठी गडावर नवी बांधकामं होत आहेत. शंभरेक लोकांची व्यवस्था होऊ शकेल असा भक्त निवास इथे उभारला जातोय. स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहं बांधण्यात आली आहेत. गडावर जाण्यासाठी गडाला वेढणारा सिमेंट कॉंक्रीटचा प्रशस्त रस्ता बांधण्यात आलाय. पाण्याची टाकीही बांधण्यात आलीय. गडावरचं वातावरण प्रसन्न करण्यासाठी लँडस्केपिंग करण्यात आलंय. गडाभोवतीची अडीचशे एकर इनाम जमीन शासनाकडून ट्रस्टला मिळावी यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. एकंदरीत, महाराष्ट्रातल्या इतर प्रसिद्ध तीर्थस्थानांप्रमाणे मढीचाही बोलबाला व्हावा, धार्मिक-आर्थिक उलाढाल वाढावी असे प्रयत्न होताना दिसत आहेत.

एव्हाना गडाच्या पाय-या वर तुरळक गर्दी दिसत होती. गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या ‘भक्तांनी नारळ इथेच फोडावेत’ या फलकाकडे दुर्लक्ष करत भाविक पाय-या चढता चढता प्रत्येक पायरीवर नारळ फोडत होते. त्यामुळे पाय-या निसरड्या बनत होत्या. ध्यानमंदिराच्या अरुंद मार्गावर भाविकांची गर्दी दिसत होती. मंदिराचे विश्वस्त सांगत होते, ‘‘यात्रा होळीला सुरू होते आणि पाडव्यापर्यंत चालते. पण अलीकडे या काळात रोज गर्दी होत नाही. रंगपंचमी, फुलवर बाग आणि गुढी पाडव्याच्या कावडयात्रेला लोक विशेषकरून येतात. मात्र यात्रेची खरी मजा अनुभवायची असेल तर ती रंगपंचमीच्या दिवशीच.’’

गडावरून खाली आलो. रस्त्याच्या दुतर्फा दुकानं होती. पूजासाहित्याची, नवनाथांच्या फोटो-पुस्तकांची आणि आरत्या-गाण्यांच्या सीडीज व कॅसेट्‌सची, समाधीवर चढवायची महावस्त्रं, रुद्राक्षांच्या माळा, रेवड्यांच्या प्रसादाची पाकिटं आणि नारळ यांनी दुकानं खच्चून भरलेली होती. मात्र ग्राहकांची वानवा होती. भोवतीच्या माळरानात मोठे पाळणे, ‘मौत का कुँवा’ उभारले जात होते, सर्कशीचा तंबू लागत होता, तमाशाचे फड उभे राहत होते. एका ठिकाणी पाच-सहा गाढवं दिसली, पण ती बहुधा गावातलीच असावीत. गाढवांचा बाजार अद्याप भरायचा होता. पंधरा दिवसांची यात्रा हे बहुधा ‘मिथ’ बनलं असावं.

‘रंगपंचमीला पुन्हा मढी’ असं ठरवून मुक्काम हलवला.

रंगपंचमीच्या दिवशी मात्र चित्र पालटलेलं होतं. नगरपासूनच यात्रेचा फील जाणवत होता. बसस्थानकावर यात्रेकरूंची गर्दी उसळलेली होती. बसस्थानकावरून भाविकांनी खच्चून भरलेल्या ‘यात्रा स्पेशल’ बसगाड्या धावत होत्या. त्यात शहरी-ग्रामीण अशा सर्वच लोकांची सरमिसळ. तरणे, म्हातारे, स्त्री-पुरुष सारेच होते. कोणी यात्रेची मजा लुटायला निघालेले होते तर कोणी नवस फेडायला. त्यांच्या बोलण्यात अस्थाना, मानाच्या काठ्या असे शब्द वारंवार येत होते. एक वयस्कर बाई कैकाडी समाजाच्या जात पंचायतीविषयी उत्साहानं सांगत होती. या पंचायतीत त्यांची लग्नं ठरवली जातात, घटस्फोट-काडीमोडांवर शिक्कामोर्तब होतं, कानिफनाथांच्या साक्षीनं आपापसातले तंटे सोडवले जातात, वगैरे वगैरे.

मढीला जाण्यासाठी तिसगाव व निवडुंगे गावापासून फाटे आहेत. यात्राकाळात निवडुंगे फाट्यातून मढीत शिरायचं आणि तिसगावच्या रस्त्यानं बाहेर पडायचं अशी सोय असते. या दोन्ही रस्त्यांवर ट्रॅफिक जाम झाला होता. शेकडो भाविक खासगी वाहनांतून मढीला निघाले होते. काही वाहनांच्या टपांवर मानाच्या काठ्या होत्या. काही ट्रक्समध्ये ढोल-ताशेही वाजत होते. वाहनांतून उतरून मानाच्या काठ्या उंचावत भाविक ढोल-ताशे बडवत, गुलाल उधळत मंदिराकडे जात होते. गडाच्या प्रवेशद्वारावर जाऊन ही सारी गर्दी आदळत होती. मानाच्या काठ्या वाहणारे अनेक अस्थाने गडावर चढत होते. २०-३० फूट लांबीचे बांबू, त्यावर भगवी वस्त्रं गुंडाळलेली, बांबूच्या टोकाला लोखंडी त्रिशूळ लावलेले. या मानाच्या काठ्या. ढोल-ताशाच्या तालावर या काठ्या हवेत उंच पेलत, नाचवत, कानिफनाथांचा जयजयकार करत सारे तल्लीन झाले होते. त्यांच्या सोबतीला अंगात संचार झालेले काही भक्तही होते. केस मोकळे सोडून बाया घुमत होत्या आणि पुरुष उघड्या अंगावर आसूड ओढत होते. दुसरीकडे गडाच्या पायथ्याशी नवसाचे नारळ फोडण्यासाठी झुंबड उडाली होती. नारळांनी भरलेलं पोतं घेऊनच काही लोक पायर्याफ चढत होते आणि प्रत्येक पायरीवर नारळ फोडत होते. आत पोचलेल्या अस्थानांची समाधी मंदिराच्या कळसाला काठ्या टेकवण्याची धडपड सुरू होती. ती टेकली की कानिफनाथांचा जयजयकार होऊन रेवड्यांचा प्रसाद उधळला जात होता.

गडाखाली दुकानांमध्ये लोकांची गर्दी होती. खेळणी, जोडे-चपला, बॅग्ज, कपडे, बांगड्या, भांडीकुंडी, पुस्तकं, कॅसेट वगैरेंची ही दुकानं होती. याशिवाय शाकाहारी-मांसाहारी खानावळी, पान टप-या, कोल्ड्रिंक्सचे ठिय्ये होते. सर्वसाधारणपणे कोणत्याही ग्रामीण यात्रेत आढळतात अशी दुकानं-पालं इथेही होती. मढीच्या यात्रेत भटक्या समाजांचे लोक पालं ठोकून आपापले पारंपरिक व्यवसाय करतात असं ऐकलं होतं. यात्रेत फिरताना नजर त्याचाच शोध घेती होती, पण काही अपवाद वगळता असे व्यवसाय आढळले नाहीत. वैदूंच्या काही पथा-या दिसल्या. त्यावर काही जडी-बूटी मांडलेल्या होत्या, पण त्यांच्या खरेदीसाठी फारशी गर्दी नव्हती. घिसाडी समाजाच्या एक-दोन पथा-या होत्या. त्यात शेतकामाची लोखंडी औजारं, कानिफनाथांचे चिमटे, त्रिशूळ वगैरे होते. तिथेही लोकांची गर्दी अशी नव्हती. माकडवाले, डोंबारी, दरवेशी, ससे-तितर विकणारे पारधी, गारुडी वगैरे शोधूनही सापडत नव्हते. अधूनमधून शहरात दिसणारे वासुदेव व पोतराजही इथे दिसत नव्हते. गर्दीचा ओघ कपड्यांच्या, चपलांच्या, बांगड्या-ब्रेसलेट वगैरेंच्या दुकानांकडे वळत होता. कानिफनाथांच्या पारंपरिक यात्रेतील बाजारात सारा आधुनिकतेचाच पसारा दिसत होता. कोणत्याही यात्रेत आढळणारी टूरिंग टॉकीज आणि सर्कस ही मनोरंजनाची साधनं इथेही होती, मात्र त्यांच्याविषयीचं अप्रूप हरवल्याचं दिसत होतं. तमाशाच्या फडावर मात्र दुपारपासूनच लोकांची गर्दी दिसत होती.

या सा-या माहोलात मानाच्या काठ्या घेऊन आलेले गावोगावच्या लोकांचे अस्थाने मैदानात जिथे जागा मिळेल तिथे विसावलेले दिसत होते. इथे बशीर अली भेटले. ते मढीचेच. मंदिराला मानाच्या काठ्या टेकवून त्यांचा अस्थाना परतला होता. मागील पिढ्यांपासून चालत आलेली मानाची काठी वाहण्याची परंपरा ते पुढे चालवत होते. कानिफनाथ म्हणजेच त्यांच्या जानपिरावरची श्रद्धा त्यांनी बोलून दाखवली. हिंदूंप्रमाणेच मुस्लिमही इथे येतात, कोणतेही वादविवाद होत नाहीत, असं त्यांनी सांगितलं. त्यांच्याप्रमाणेच मुस्लिम समाजाचे काही अस्थाने इथे विसावले होते. मानाच्या काठ्या घेऊन येणा-यांममध्ये सर्वच समाजांचे लोक दिसत होते. त्यात जसे भटके समाज होते तसेच मराठा व इतर समाजही होते. बीड जिल्ह्यातून आलेल्या विधाते महाराजांच्या अस्थान्यात गवसे बंधू भेटले. ते मराठा. गेल्या २० वर्षांपासून ते इथे येत आहेत. ते सांगत होते, अस्थाना म्हणजे गुरुपरंपरा. कानिफनाथांच्या शिष्यांमध्ये सर्व समाजांचे लोक होते. समाधीच्या दर्शनासाठी हे शिष्य मढीला येऊ लागले. त्यातून अस्थान्याची परंपरा पडली.

या सा-यांपासून काही अंतरावर गाढवांचा बाजार भरलेला होता. महाराष्ट्रात जुन्नर, जेजुरी, मढी व सोनारी अशा ठिकाणी गाढवांचा बाजार भरतो. त्यात मढीचा गाढवांचा बाजार भारतात प्रसिद्ध. इथे तो ५-६ दिवस भरतो, गाढवांची किंमत ५० हजारांपर्यंत जाते आणि एक-दीड कोटींची उलाढाल होते असं ऐकलं होतं. मात्र आता इथे जेमतेम अडीचशे गाढवं विक्रीला उभी होती. त्यात जास्त प्रमाण गावरान गाढवांचंच होतं. राजस्थानकडची काही पांढरीशुभ्र खेचरंही दिसत होती. शेजारीच त्यांचे मालक आणि ग्राहकही उभे होते. इथे खेड राजगुरुनगरचे धोत्रे भेटले. हे वडार समाजाचे. त्यांच्याशी बोलताना आता पूर्वीचे दिवस राहिले नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. इथून ते आता पैठणच्या यात्रेला जाणार होते व तिथून सोनारीला. गाढवं विकण्यासोबतच गाढवांची पिल्लं विकत घेऊन, ती वाढवून पुन्हा विकण्याचाही त्यांचा व्यवसाय होता. गावरान गाढवाला ५-८ हजारांपर्यंत तर काठेवाडी गाढवांना २०-२५ हजारांपर्यंत भाव मिळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मढीत या वर्षी पंचवीसेक लाखांचा धंदा होईल सर्वांचा मिळून, असा अंदाज त्यांनी सांगितला. यात्रा आटोपली की पुन्हा गावी परतायचं. तिथे मिळाली तर मजुरी, नाही तर बिगारी करत जगायचं, असं ते सांगत होते. बुलढाण्याच्या दिलीपने त्याला दुजोरा दिला. पूर्वी वैदू, कैकाडी, वडार, घिसाडी, मदारी, डोंबारी, कुंभार वगैरे मंडळी गाढवं खरेदी करत असत, पण आता त्यांचं प्रमाण कमी झालंय. आता ३-४ हजारांनाही गाढव विकत घ्यायला काचकूच करतात लोक. यात्रेचे दिवसही कमी झालेत. गाढवं विकली गेली नाही तर होणार्या नुकसानीचीच चिंता त्यांना छळत होती.

एव्हाना रात्र झाली. मानाच्या काठ्या समाधी मंदिराला टेकवून आलेले अस्थाने आता जेवणाच्या पंगती आटपून परतीच्या प्रवासाला लागले होते. तमाशाच्या फडांना जाग आली होती. खणखणीत अस्सल मराठी लावण्यांचा रंग भरण्यास सुरुवात झाली होती आणि या रंगात दंग होण्यासाठी लोकांनी गर्दी केली होती.

रंगपंचमीच्या दुस-या दिवशी मढीचं चित्र पुन्हा पालटलं होतं. तमाशाचे फड निघून गेले होते. गाढवांचा बाजारही उठलेला होता. अर्ध्यापेक्षा जास्त दुकानं उठली होती. यात्रेकरूंची संख्याही कमी झाली होती. यात्रेकरू, व्यावसायिक या सार्यां नी पैठणकडे मुक्काम हलवला होता. आता पुन्हा फुलवर बाग यात्रेलाच मढी भाविकांनी फुलून येणार होती.

खरं तर यात्रेच्या या धामधुमीत या यात्रेची एक ओळख बनलेल्या जात पंचायती अजून दिसल्याच नव्हत्या. शेवटी रंगपंचमीच्या तिस-या दिवशी दोन जातपंचायती भरल्या. एक कोल्हाटी समाजाची व दुसरी वैदूंची. कोल्हाटी समाजाच्या जात पंचायतीत ‘कोल्हाट्याचं पोर’ या प्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक, दिवंगत डॉ. किशोर शांताबाई काळे यांच्या मालमत्तेबाबतच्या खटल्याची चर्चा होती. त्यांच्या आईने हा खटला दाखल केला होता; पण विरुद्ध बाजूचे कोणीही लोक न आल्याने हा न्यायनिवाडा सोनारी येथील जात पंचायतीत केला जाईल, असं जाहीर करण्यात आलं. या खटल्याव्यतिरिक्त घटस्फोटाचा एक खटलाही निवाड्याला आला होता. त्याच दिवशी संध्याकाळी उशिरा वैदू समाजाच्या जात पंचायतीला प्रारंभ झाला. यात एका खून प्रकरणाचा निवाडा होणार होता; पण त्यावर काही निर्णय लागला नाही. मढीला भटक्यांच्या जातपंचायतीचं सर्वोच्च न्यायालय मानलं जातं. इथे दिल्या गेलेल्या निर्णयावर अपील करता येत नाही. निकाल मान्य केला नाही तर आर्थिक दंड भरावा लागतो, किंवा त्याहीपेक्षा भयंकर अशा वाळपत्राला सामोरं जावं लागतं. वाळपत्र देणं म्हणजे त्या माणसाला समाजातून बहिष्कृत करणं. समाज पुढे अशा माणसासोबत कसलेही व्यवहार ठेवत नसल्याने भटक्या समाजातील लोक या वाळपत्राची धास्ती बाळगतात. वाळपत्राच्या या हत्यारामुळेच या जातपंचायतींनी आपापल्या समाजावर जबरदस्त पकड ठेवलेली आहे.

मात्र, ‘अलीकडच्या काळात जातपंचायतींचं प्रस्थ हळूहळू कमी होत चाललंय, पूर्वी ज्या प्रमाणात जातपंचायती भरत होत्या, ज्या प्रमाणात लोक त्यात सामील होत होते ते प्रमाण आता दिसत नाही’, असं पाथर्डीचे एक पत्रकार उमेश मोरगावकर यांनी सांगितलं. गेल्या काही वर्षांतलं त्यांचं हे निरीक्षण आहे. साक्षरतेचं वाढतं प्रमाण, जातपंचायतींच्या निवाड्यांचं कालबाह्य स्वरुप आणि पंचायत चालविणा-या पंचांवरच झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप यामुळे काही समाजांत जातपंचायतींना उतरती कळा लागली असावी, असं त्यांना वाटतं. मढी व्यतिरिक्त जेजुरी, सोनारी, माळेगाव, नरडाना वगैरे ठिकाणीही जातपंचायती भरतात असं समजलं. मात्र आता त्याचं स्वरूप बदलत चाललंय. जातपंचायतीत आता लग्न जमविणं, सामूहिक विवाह सोहळे, समाजातील शैक्षणिक, आरोग्य या विषयांवरही चर्चा होते. जातपंचायतींना आता सामाजिक संघटनांचा आकार येत चाललाय, असं मोरगावकर सांगत होते.

वरिष्ठ पत्रकार निशिकांत भालेराव यांनी १९८६ साली गोपाळ समाजाच्या जातपंचायतीवर एक लघुप्रबंध सादर केला होता. त्यांनी पाहिलेल्या-नोंदवलेल्या जातपंचायतीत व आताच्या जातपंचायतीत खूपच फरक पडल्याचं जाणवलं. त्या वेळी गोपाळांच्या सांकेतिक पारुषी भाषेत जातपंचायतीचा कारभार चालायचा. साक्षीचा खरे-खोटेपणा करण्यासाठी साक्षीदाराला प्रसंगी उकळत्या तेलात हात घालण्याचं किंवा तापलेली लोखंडी सळई हाती धरण्याचं दिव्य करावं लागायचं. नवसासाठी कोंबडे-बकरे सर्रास कापले जायचे, तर काही लोक पाठीत लोखंडी गळ खुपसून घ्यायचे. आता असे प्रकार या यात्रेत कुठेही दिसले नाहीत. गोपाळ समाजाच्या जातपंचायती आता इथे भरत नाहीत, त्याऐवजी त्यांचे समाज मेळावे भरतात, असंही समजलं.

मढीला पहिल्या दिवशी आलो तेव्हा या यात्रेविषयीचं एक चित्र मनात होतं. मढीहून परत निघालो तेव्हा त्या चित्रात बदल घडत असल्याचं जाणवलं. ज्या ज्या कारणांसाठी ही यात्रा प्रसिद्ध असल्याचं मानलं जातं त्या सार्यांेतच बदल घडले आहेत. यात्रेची परंपरा टिकून आहे, गावागावांतून अस्थाने येत आहेत, अठरापगड समाज आपलं अस्तित्व अजूनही दाखवत आहे, हे खरं आहे; पण यात्रेतल्या बाजाराने आधुनिक रूप धारण केलंय. इथे अठरापगड लोकांची गर्दी दिसतेय, पण पारंपरिक पेहरावातली त्यांची ओळख पुसली गेलीय. गाढवांचा बाजार इथे आजही भरतोय, पण त्याला लागलेली उतरती कळाही स्पष्ट दिसतेय. हीच गोष्ट जात पंचायतींची. हे निरीक्षण जर बरोबर असेल तर या बदलांकडे आपण सकारात्मक दृष्टीने पाहायला हवं. परंपरेचं जोखड काही प्रमाणात तरी उतरतंय असं म्हणता येईल.

अर्थात मढीत दिसलेल्या या चित्रावरून लगेचच काही निष्कर्ष काढता येणार नाहीत. त्यासाठी या यात्रेचं आणखी काही वर्षं निरीक्षण करावं लागेल, आणखी काही यात्रा तपासाव्या लागतील.


सौजन्य – युनिक फीचर्स

‘जग फार पुढे गेलंय, अस्पृश्यता वगैरे गोष्ट आता उरली नाही’ असं अनेक मंडळी अगदी छातीठोकपणे सांगत असतात. पण कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ अशा भागात जर डोळे उघडे ठेवून पाहिलं तर अस्पृश्यतेचं अतिशय हादरवून टाकणारं वास्तव दर्शन आजच्या ‘आधुनिक’ म्हणवल्या जाणा-या काळातही घडतं.(महाराष्ट्र टाइम्स – ७ एप्रिल १९९१)

 

घाटसावळी. जि. बीड. मराठवाड्यातल्या इतर कोणत्याही गावांसारखे गाव. सरंजामशाही काळातील अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने मूल्यव्यवस्था जपणारं. तरीपण काही प्रमाणात समाजाच्या सर्व थरांमध्ये शिक्षणाचा शिरकाव. तारीख २८ फेब्रुवारी १९९१. होळीचा वर्षाचा सण. त्यात सहभागी होण्यास दलितांचा नकार. परिणती – ‘दलित वस्तीवर सवर्णांचा हल्ला’ इतक्या कोरड्या वर्तमानपत्री भाषेत ज्याचे वर्णन होऊ शकेल अशा स्वरूपाची सवर्णांची गुंडगिरी. दोघांना जबर मारहाण. बौद्ध वस्तीत घबराट.

चांडवे बुद्रुक. तालुका महाड. जिल्हा रायगड. सन १९८९ किंवा ९० (१९२७ निश्चित नव्हे) एकशेपाच वर्षांच्या बौद्ध म्हाता-याचा मृत्यू. म्हाता-याला देवळाजवळ असणा-या स्मशानात मूठमाती. पण हे स्मशान स्पृश्यांचे अर्थात असंतोष. प्रेत उकरून काढण्याचा निर्णय. प्रतिअसंतोष. वातावरणात तणाव. स्मशानात पूर्वापारपासून बौद्धांना पुरले वा जाळले जात असल्याचे आणि दुसरीकडून नसल्याचे दावे. प्रकरण हातघाईवर. दलितांवर तीव्र दबाव. ‘चूक’ झाल्याची त्यांची कबुली. काहींच्या मते (आता) – सवर्णांचीच त्यावेळी माघार, पण शेवटी स्मशाने वेगळी. मूळ प्रश्‍न बाजूलाच.

कुपटी. तालुका वसमत. एकविसाव्या शतकात जाण्याचे नगारे वाजायला लागूनदेखील चार-पाच वर्षं लोटली असतील. नामांतराचा धूर मात्र अघापही वातावरणात. त्यात पुन्हा एका दलिताचा माजखोरपणा – काळ्या आईशीच खेळ. जमीन विकत घेऊन कसण्याचा ‘मस्तवालपणा’ – त्याच्यासकट कोणालाच न परवडणारा. या बेमुर्वतखोराचे व त्याच्या जातभाईचे डोळे उघडावेत यासाठी पुरते ती साधीशी तापलेली सांडशी आणि ‘त्या’चे डोळे. भारतीय राज्यघटनेच्या एकोणिसाव्या कलमानुसार अघापही स्वातंत्र्याचा पूर्ण हक्क असलेला, स्वतंत्र भारताचा तो कोट्यवधीपैकी एक नागरिक. फरक इतकाच की, इतर सर्वजण डोळस आहेत; तो नाही.

ब्राह्मणेतर चळवळीची महात्मा फुल्यांपासूनची परंपरा असणा-या या महाराष्ट्रामध्ये यासारख्या उफराट्या आणि विपरीत गोष्टी सतत घडत असतात. किंबहुना, नामांतरासारख्या दंगली उफाळूनही अस्पृश्यता लयाला गेली असं छातीठोकपणे सांगणारे महाभाग कसे असू शकतात हा प्रश्नच! यादृष्टीने शोध घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ यांमधील काही गावांत गेलो. राज्याच्या उभ्या-आडव्या वस्त्यामधल्या काही धाग्यांएवढं आणि तेच त्यांचं स्थान. त्यामुळे यातून अस्पृश्येबाबतचे प्रातिनिधिक चित्र उभं राहील,असा मुळीच गैरसमज नव्हता. अस्पृश्यता याहीपेक्षा भयानक स्वरूपात अस्तित्वात असणार याचा अंदाज करू शकण्याइतकं ज्ञान मात्र या भ्रमंतीतून प्राप्त झालं.

विषमतेला नवे फाटे

काही ठिकाणी परिस्थितीच्या रेट्यामुळे समाजात विषमतेला नवे फाटे फुटल्याचं तर काही ठिकाणी विषमता धोतरातून सुटाबुटात आल्याचं स्पष्ट झालं. शिवाशिव पाळली जाणं, मंदिर प्रवेश नाकारणं वा विहिरींवर पाणी भरू न देणं हे कालच्या दशकापर्यंतचे प्रश्न आज तितक्या तीव्रतेने सवर्ण टिकवून ठेवत नसले तरी ते आर्थिक साधनं आणि सर्वच जीवनव्यवहाराच्या नाड्या आपल्याच हातात ठेवून आहेत. या तथाकथित उच्च वर्णीयांनी दलितांची जी काही कोंडी चालविली आहे. ती मात्र भीषण आहे. त्याचे चटके हे मुक्या मारासारखे आहेत.

चातुर्वण्य व्यवस्थेत ठरवून दिल्याप्रमाणे प्रत्येक गावाची भौगोलिक मांडणी झाली आहे आणि ते चित्र अघापही बदललेलं नाही. जातीनिहाय वस्त्यांची पद्धत जिथे मोडणं शक्य होतं तिथेही फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करतानाही (ज्यांचं झालं त्यांनाच) जातीनुसारच घरं दिली गेली. नव्याने बसवलेल्या गावांना जुन्याच चौकटीतलं पण चकचकीत स्वरूप दिलं गेलं. लग्न किंवा तत्सम सार्वजनिक समारंभ साजरे करताना शेजारच्या घरातल्या दुस-या जातीतल्या लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून जातीचे कप्पे पाहूनच पुन्हा या वस्त्या वसविल्या गेल्याचं स्पष्टीकरण दिलं जातं.

ग्रामीण भागातील अस्पृश्य समजल्या जाणा-या जातींची आज काय स्थिती आहे, याचा शोध घेण्यातील पहिलं महत्त्वाचं साधन म्हणजे जमीन. जमीन नावावर असण्यामुळे किंवा कसण्याचे प्रयत्न केल्यामुळे अस्पृश्य जातीतील नेहमीच शेतमजूर असणारे पण जमीन कसून शेतकरी होण्याची धडपड करणारे दलित देशोधडीला लागले आहेत. ही गोष्ट मराठवाड्यात प्रकर्षाने जाणवते. मोठमोठे जमीनदार आणि त्यांचे सरंजामी थाट अजूनही चालतात. कोणत्याही गावात प्रवेश केला की, अर्धवट अवस्थेत ढासळलेल्या गढीच्या आणि गावाभोवतीच्या तटबंदीच्या खुणा अजूनही स्पष्ट दिसतात. गढीत डोकावले तर धान्य साठविण्याचे ‘पेवे’ दिसतात. एकेका पेवात दोनशेपेक्षा जास्त पोती धान्य ठेवलं जातं. गावकीची कामं ठरल्यानुसारच व्हायची असतात. वारिक म्हणजे हजाम. त्यानं लोकांचे केस कापणं, लग्नात जेवायला बोलावणं, गंध लावणं हीच कामे करायची. त्याचा मोबदला म्हणून वर्षाचं जे काय चार पायल्या बलुतं असेल ते घेऊन जायचं. सुतार, चांभार, मांग यांनीही आपापली गावकीची कामं करायची. नामांतरासाठी झालेल्या लढ्यानंतर दलितांमध्ये थोडीफार जागृती झाली. त्यांनी गावकीची कामं सोडली. अन्यथा आधी मयताचे निरोप सांगणं किंवा मेलेलं ढोर टाकून येणं अशा स्वरूपाची कामे ते करीत असत.

ऐनवाडी हे गंगाखेड तालुक्यातलं गाव. वस्ती साधारणत: सातशेच्या आसपास असेल. सवर्णांची वस्ती वगळता गावाच्या कोप-यात बौद्ध, मातंग, वंजारी यांची घरं विस्कटलेल्या अवस्थेत थकल्यासारखी उभी असतात. इथे मातंगांची दहा घरं तर बौद्ध आणि वंजा-यांची प्रत्येकी आठ घरं आहेत. गावात प्रत्येक जातीचं वेगळं स्मशान आहे. सार्वजनिक विहिरीवर दलित पाणी भरतच नाहीत. वस्तीचा म्हणून वेगळा हापसा आहे. गावाची बावीस एकर गायरान जमीन दहा भूमिहीन मातंग आणि बौद्ध कुटुंबांनी कसण्याचा प्रयत्न केला. गावक-यांनी त्याला जोरदार विरोध केला. १९८३ साली पहिल्यांदा त्यांच्यावर हल्ला झाला. यावेळी गावक-यांनी ‘गायरान मागणार नाही’ असं मातंग आणि बौद्धांकडून लिहून घेतलं. या दहा घरांवर गावक-यांनी बहिष्कार टाकला. एवढंच नव्हे तर त्यांच्या घरांवर कित्येकवेळा दगडफेकीचे प्रकारही घडले आहेत. या दहा घरांवर टाकलेला बहिष्काराचा प्रकार अतिशय भयंकर आहे. गावात त्यांना कोणताही व्यवहार करू दिला जात नाही. शिवारातल्या कोणत्याच शेतात मजुरीचं काम दिलं जात नाही. गावातल्या सर्व पायवाटांवरून जाण्यास बंदी, दुकानात सामान घेऊ दिलं जात नाही, दळण दळून दिलं जात नाही. एखाघाने या कुटुंबांना मदत केल्यास त्याला पाचशे रुपये दंडही केला जातो. बहिष्काराची घोषणा झाल्यानंतर या मातंग व बौद्ध कुटुंबियांनी काही कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन आंदोलन व अन्य मार्ग स्वीकारले, पोलिसही मदतीसाठी आले, परंतु ते गेले की पुन्हा दगडफेकीसारखे प्रकार घडतच होते.
जमिनीवरून हाणामारी

मराठवाड्यात शेतमजुरांचं प्रमाण प्रत्येक गावात सुमारे पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हे शेतमजूर बौद्ध, मातंग अशा खालच्या समजल्या जाणा-या जातीतील आहेतच, पण काही सवर्ण समाजातील शेतमजूरही आहेत. भूमिहीनांना सरकारी पडीक जमिनी मिळाव्यात किंवा अतिरिक्त जमिनीचं फेरवाटप व्हावं यासाठी विविध संघटना कार्यरत आहेत. परंतु भूमिहीन शेतमजुरांना जमिनी मिळाल्यास ते स्वत:ची शेतं कसतील, परिणामी मजुरी वाढेल, त्यांचा तुटवडा जाणवेल या भीतीमुळे उच्चवर्णीयांचा नेहमीच शेतमजुरांना जमीन मिळू देण्याला विरोध असतो. आधीच स्पष्ट केल्याप्रमाणे कूळकायदा जरी झालेला असला तरी मराठवाड्यात पन्नास एकरांपासून हजार दोन हजार एकरांपर्यंत जमीन असलेले शेतमालक (जमीनदार) सर्रास आढळतात. जालना जिल्ह्यातल्या परतुर तालुक्यातील उदाहरण पहा. परतुरचे तहसीलदार एन. टी. शिरसाट यांनी कमाल जमीन धारणा कायघानुसार अतिरिक्त जमिनीचं वाटप करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. कर्नावळ, टेळसवाडी आणि रानमळा या तीन गावांतील सुमारे वीस एकर जमीन भूमिहीनांना देण्यासाठी त्यांनी त्या परिसरातून अर्ज मागविले. त्यांच्याकडे आलेल्या बेचाळीस अर्जांपैकी सात जणांना ही जमीन दिली जाणार होती. याच कामासाठी ते जात असताना त्यांच्यावर हल्ला झाला. सर्व भूमिहीन मागासवर्गीय असल्याने त्यांना ही शेतजमीन दिली जाईल, या द्वेषापोटी त्यांच्यावर हा हल्ला झाला हे उघड आहे.

जमीन ही ‘जन्माची भाकरी असते’ असं ग्रामीण भागात म्हटलं जातं. जालना जिल्ह्यातल्या ‘विडोळी’ या गावात ‘गिड्डा झाकणे’ याने कष्ट करून पैसा जमवला व आपल्याच वडारी समाजातल्या दोघांना बरोबर घेऊन शेतजमीन विकत घेण्यासाठी प्रयत्न केला. पण वडारी आणि शेत करतो? त्याने आपली गावकीची कामं करावी अशी धमकावणी गावक-यांनी दिली आणि गिड्डा व त्याच्या सहका-यांना विडोळीच्या शिवारात जमीन घेऊ दिली नाही.

याच गावातील दुसरं एक चित्र-देवस्थानची सार्वजनिक मालकीची जमीन ब्राह्मण कसतात. भूमिहीन आणि इतर मागासवर्गीयांनी मागणी करूनही ही जमीन त्यांना कसायला दिली जात नाही. जवळजवळ शंभर एकरांपेक्षा जास्त जमीन ही दोन ब्राह्मण कुटुंबं कसतात.

एकूण मराठवाड्यातील बलुतेदारी पूर्णत: नष्ट झालेली नाही. शिक्षणामुळे बौद्धांनी बलुतं मोडलं आहे व त्याचबरोबर आता मांगांनीही अशी कामं करण्यास नकार घायला सुरुवात केली आहे. तरीही हा विद्रोह दडपून टाकण्याचे प्रयत्न होत राहतात. ठरवून दिलेली चौकट अजूनही मोडीत काढली जात नाही.
पश्चिम महाराष्ट्रात जमिनीवरून घडवून आणले जाणारे वाद हे वेगळ्या स्वरूपात पुढे येतात. या भागात मुख्य प्रश्न आढळतो तो महारवतनांचा. साता-यापासून सात किलोमीटर अंतरावर आवळी तालुक्यात सरताळे म्हणून एक गाव आहे. सुमारे साडेतीन हजार लोकसंख्येत दोनशे ते तीनशे बौद्ध व काही मातंग कुटुंब आहेत. गेल्यावर्षी तिथे इनामी जमिनीचा प्रश्न पुन्हा उफाळून आला. सवर्णांनी मातंगांवर बहिष्कार टाकला आणि त्यांची घरं जाळली.

महार वतनाच्या जमिनी ह्या विकता येत नाहीत. जेव्हा कोरडवाहू शेती होती, तेव्हा महार, मांग आणि खालच्या म्हणविल्या जाणा-या इतर जातीतील लोक ह्या कोरडवाहू शेतजमिनी मोठ्या शेतक-यांना घायचे. आता या जमिनी मोठ्या प्रमाणात ओलिताखाली यायला सुरुवात झाली. शे-पाचशे रुपये घेऊन जमिनदाराला जमीन देण्यापेक्षा एक-दोन एकर तरी असली तरी ती स्वत: कसायला त्यांनी सुरुवात केली. बागायती शेतीतील उत्पन्न लक्षात घेता मोठ्या शेतक-यांना याचा धक्का बसला. ‘महारडे आणि मांगडे कसले शेती करत्यात?’ अशी घोषणा देत बहिष्कार टाकणं सुरू झालं. पश्चिम महाराष्ट्रात गायरान किंवा पडीक जमिनींपेक्षा महारवतनांच्या जमिनीचा प्रश्न कळीचा बनला त्या संदर्भातले वाद उकरून जातीय तेढ व खालच्या वर्णातल्या लोकांचा छळ करण्याचे प्रकार घडू लागले.

कोकणातलं चित्र मात्र याबाबत थोडं वेगळं दिसते. प्रत्येक घरातील किमान एक माणूस मुंबईत नोकरीला गेलेला आहे. गावात राहणारा तेवढा शेती करतो. बौद्ध समाजातल्या लोकांच्याही थोड्याबहुत जमिनी आहेत. काही तुरळक विभाग सोडले तर खोती पद्धत नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. शिवाय, कोकणातील जमीन ही मुख्यत: खडकाळ आहे. यामुळे तिथे फारसं काही पिकत नाही. आता आंब्या-काजूची लागवड सुरू झाल्यापासून काही वाद जातीय पातळीवर निर्माण होऊ लागले आहेत. परंतु एकूण प्रमाण कमी. शिवाय उपजिविकेचं साधन हे जमीन नसल्यासारखीच परिस्थिती असल्याने त्यावरून जगण्या-मरण्याचे संघर्ष उद्भवण्याचं प्रमाण कमी. कोर्टातले दावे जास्त.

कोकण, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा विदर्भात जमिनीवरून होणा-या वादासंदर्भातली परिस्थिती ब-याच अंशी वेगळी आहे. पूर्व विदर्भात आणि मुख्यत: भंडारा जिल्ह्यात महार समाजातल्या लोकांकडेही जमिनी आहेत. त्यावर ते स्वत:चं पोट भरून गुजराण करू शकतात. काहींकडे शेती आहे तर काही मंडळी विडी उघोगात गुंतलेली असल्याने त्यांना आर्थिक बाबतीत कोणावर अवलंबून रहावं लागत नाही.
पाण्यावरून जातीय संघर्ष!

‘महारड्या, मांगड्यांनी कशाला जमीन कसावी’ असं जे म्हटलं जातं तेवढाच एक अस्पृश्यतेचा आविष्कार आपल्यात होत नाही. त्याच्याशीच सुसंगत असा आणखीन एक अविष्कार असतो पाण्याबाबत. स्पृश्यास्पृश्यतेच्या भिंती मोडून काढण्यासाठी महाराष्ट्रात जे प्रयत्न झाले त्यातही विहिरी खुल्या करून देण्याच्या आंदोलनांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. महात्मा फुलेंनी स्वत:च्या घरासमोरचा हौद अस्पृश्यांसाठी खुला केला. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडच्या तळ्यासंदर्भात सत्याग्रह केला व आता आता डॉ. बाबा आढाव यांनी ‘एक गाव – एक पाणवठा’ ही मोहीम राबवून अस्पृश्यता निवारणाच्या उपक्रमाला वेगळीच दिशा दिली. प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रत्यक्ष काही गावांमध्ये जाऊन विहिरी सर्वांसाठी खुल्या करण्याचे प्रयत्न केले. परंतु आजही कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशात ‘अस्पृश्यांसाठी वेगळं पाणी’ हे चित्र ‘जैसे थे’च आहे. अजूनही अनेक गावांमधून सार्वजनिक विहिरीवर दलितांना पाणी भरू दिलं जात नाही. एकतर बौद्धवस्ती किंवा मातंग, वडारवस्ती ही गावाबाहेरच असते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विहिरी असतात. परंतु उन्हाळ्यात या विहिरी आटल्यावर सार्वजनिक विहिरीवरचं पाणी न भरता दुसरी व्यवस्था करावी लागते. काही गावांतून स्वतंत्र हापसे (पाणी काढण्यासाठी) बसवलेले असतात. ज्या गावांमधून नळपाणीपुरवठा योजना राबविल्या गेल्या आहेत त्या गावांमध्ये अशा वस्त्यांमधूनही स्वतंत्र नळ बसविलेले असतात.

चिपळूणजवळील खरडी या गावात अशीच नळपाणीपुरवठा योजना राबविली गेली. परंतु जाणूनबुजून बौद्ध वस्तीत नळ बसविले गेले नाहीत आणि दुस-या वस्तीतील सार्वजनिक नळांवरही त्यांना पाणी भरू दिलं नाही. बौद्धांना पाणी मिळू न देणं हाच त्यामागचा उद्देश होता. परंतु काही दलित कार्यकर्त्यांनी याविरुद्ध आवाज उठविल्यानंतर मंजूर केलेली पण न राबविलेली ही योजना पुन्हा नव्याने ठरवून तिची अंमलबजावणी केली गेली.

महाडपासून सात किलोमीटर अंतरावर असलेलं कोळोसे गाव. इथे पाणीटंचाई असताना एक बौद्ध स्त्री सार्वजनिक विहिरीवर पाणी भरायला गेली. अत्यंत गरज असल्याने तिने पाणी भरलंही. परंतु त्यानंतर सवर्णांतच चर्चा आणि वाद सुरू झाले. उघडपणे भांडणं झालेली नसली तरी तिथल्या बौद्धांनीच यापुढे ‘त्या’ विहिरीवर पाणी भरायला जाण्याचं टाळलं व वस्तीच्या विहिरीवरूनच पाणी भरायचं ठरवलं.

परभणी जिल्ह्यातलं इरळद हे गाव. या गावातही जवळजवळ हिच परिस्थिती. दलित वस्तीसाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा केला जातो. व स्वतंत्र हापसेही उभारलेले आहेत. त्यामुळे सवर्णांच्या नळांवर किंवा विहिरीवर जाण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, अशी भूमिका लोक घेताना दिसले.‘आम्हाला स्वतंत्र विहिरी असताना सवर्णांच्या विहिरीवर कशाला जायचं?’ अशी भूमिका बहुतेक सर्व दलित वस्त्यांतून आज घेतली जाताना दिसते. नुकत्याच महाराष्ट्रात पडलेल्या प्रचंड दुष्काळात मात्र खूप हाल झाल्याचं अनेकांनी सांगितले. विहीर आटल्याने पाणी नव्हतं, नघा कोरड्या पडल्या होत्या आणि सार्वजनिक विहिरीवर येऊ दिलं जात नव्हतं, अशी सर्व बाजूंनी कोंडी झाली होती. खानदेश, विदर्भात ही परिस्थिती अधिक तीव्रपणे जाणवली.

महार-मागांचा स्पर्श नको म्हणून त्यांच्या ओंजळीत ‘वरून’ पाणी टाकण्याची पद्धत पूर्वापारच चालली आहे. आज संदर्भ बदलले आहेत. मात्र अजूनही महार सालदाराचा ग्लास वेगळा ठेवला जातो, शेतात माठही वेगळेच असतात. कोकणात महाराच्या घरावरची कौलं शाकारायला आलेला मिस्त्री (कुणबी असला तर) सवर्ण वस्तीत पाणी प्यायला जातो, पण दलितांच्या हातचं खातपीत नाही. खानदेशात लाकडं फोडायला दारासमोर आलेला महार घराचा उंबरठा ओलांडू शकत नाही. त्याला पाणी दिल्यानंतर तांब्या स्वच्छ धुऊन घेतला जातो.

थोडंसं इतिहासात डोकावलं तरी असं लक्षात येतं की, पाणवठे मुक्त करण्यासंदर्भातल्या ज्या चळवळी ब्राह्मणेतर समाजसुधारकांनी केल्या,त्यांनी पाणी आणि स्पर्शाबाबतचा नेमका हा मुद्दा ओळखला. आजही परिस्थिती वेगळी नाही. आजही वस्त्या विखुरलेल्याच असतात. वस्तीसाठी स्वतंत्र विहिरी किंवा हापसे असतात. पाणीपुरवठा योजना झालेली असली तर तीही दलित वस्तीसाठी स्वतंत्र असते. गाव एकच असलं तरी पाणवठे अनेक असतात!

बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुसार अस्पृश्यताविषयक प्रश्नांचे संदर्भही थोड्याफार फरकाने बदलले आहेत असे दिसून येते. जमीन आणि पाणी या दोन मुख्य मुघांबरोबरच त्यालाच जोडलेल्या अन्य दैनंदिन व्यवहारातल्या संबंधांमधूनही अस्पृश्यताविषयक चित्र लक्षात येऊ शकतं. प्रामुख्याने मराठवाड्यात मोठमोठ्या जमीनदारांकडे एक किंवा त्यापेक्षा जास्त सालगडी ठेवलेले असतात. दोन भिन्न जातीच्या सालगड्यांना थोड्याबहुत ङ्गरकाने वेगळी वागणूक दिली जाते. महार, मांग सालगड्याकडून लाकूड तोडणं, शेण काढणं, शेतीची व घराबाहेरची कामे करवून घेतली जातात. वर्षाला दोन हजार ते साडेतीन हजारापर्यंत मोबदला त्यांना दिला जातो. चोवीस तास त्यांना राबवून घेतलं जातं. परंतु जमीनदाराच्या वाड्यातली कामं मात्र त्याला करू दिली जात नाहीत. वाड्यातली पाणी भरण्यापासूनची कामं सवर्ण सालदारच करतो. एकीकडे उघा अन्न म्हणूनच ताटात पडणा-या सर्व धान्यांना व शेतातल्या पिकांना पाणी पुरविण्याचे काम खालच्या म्हणविल्या जाणा-या जातीतला सालक्याच करतो. पण जमीनदाराच्या माठातील पाणी तो पिऊ शकत नाही. एवढंच नव्हे तर तो माठात पाणी भरूही शकत नाही. जमीनदाराच्या वाड्यावरून सालक्यासाठी शेतात येणा-या भाक-या सालक्याच्या घरच्यांनाच नेऊन घाव्या लागतात. सवर्ण शेतमजूर व सालके आणि खालच्या म्हणविल्या जाणार्‍या जातीतील शेतमजूर व सालके यांच्यासाठी भाकरी व पाणी वेगळंच ठेवलेलं असतं. सालक्याने त्यांच्या जेवणाला अथवा पाण्याला स्पर्श वगैरे केला तर ‘विटाळ’ होतो.

वेगळी वागणूक देण्यासंदर्भात सूक्ष्मपणे बघितलं तर असं दिसून येतं की ग्रामपंचायतीच्या बैठकीच्या वेळी मागासवर्गीय प्रतिनिधीला ‘वेगळं’ आणि लांब बसविलं जातं. काही गावांमधून तर या मागासवर्गीय प्रतिनिधीला बैठकीसाठी बोलाविलंच जात नाही. ग्रामसेवक या प्रतिनिधीच्या घरी जाऊन अंगठा किंवा सही घेऊन येतो. गावाच्या सार्वजनिक मालकीची जी साधनसामुग्री असते तिचा वापर बौद्धांना करता येत नाही. परभणी जिल्ह्यातल्या इरळद गावात लग्न किंवा तत्सम समारंभासाठी सार्वजनिक मालकीची भांडी, मंडप वापरले जातात. परंतु बौद्धांना मात्र आपल्या समारंभासाठी या वस्तू, भांडीकूंडी किंवा अन्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. विदर्भ, खानदेशातही याच परिस्थितीचा प्रत्यय येतो.
जेवणाच्याबाबत पंक्तीभेद

गाव, तालुका किंवा जिल्हा पातळीवर एखाघा खालच्या समजल्या जाणार्‍या जातीतील अधिकारी असेल तर त्याला हरत-हेने त्रास दिला जातो. परतुरच्या तहसीलदाराचं उदाहरण याआधी दिलेलंच आहे. ‘सवलतीच्या जोरावर’ साहेब उड्या मारतो. अशा स्वरूपाची टीका तथाकथित उच्चभ्रू करतात. चिपळूणच्या सकपाळ गुरुजींनी, रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षण खात्यातील एका वरिष्ठ अधिका-याचं उदाहरण दिलं. या अधिकार्‍याने कडक धोरण अवलंबिल्याने त्याच्या हाताखालील वरिष्ठ समजल्या जाणा-या जातीतील अधिकार्‍यांनी कागाळ्या करण्यास कशी सुरुवात केली याचे अनेक अनुभव त्यांनी सांगितले.
विदर्भात, गावातल्या सार्वजनिक समारंभामध्ये किंवा लग्नकार्यात अस्पृश्य समजल्या जाणा-यांना बोलावलंच जात नाही. अमरावती जिल्ह्यातल्या लखनौ या गावामध्ये खालच्या समजल्या जाणा-या जातीतील लोकांना जरी समारंभात जेवणासाठी बोलावलं तरी त्यांच्या पंक्ती सर्वात शेवटी बसतात. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात मात्र जेवणाच्या पंक्तीत अस्पृश्यांचं स्थान वेगळं असतं. वडारी समाज तर उष्ट्या पत्रावळ्या काढूनच जगतो. त्याला जवळही येऊ दिलं जात नाही. लग्नकार्यात सवर्णाच्या पानाशेजारी पान टाकून जेवण केल्याचा प्रकार ‘आठवण’ म्हणूनही कोणीच सांगू शकलं नाही.
एकत्र जेवण केल्याने बहिष्कार टाकण्याचा एक प्रकार कोकणातल्या एका गावात घडला. बौद्धांमध्येही शिक्षणाचं प्रमाण वाढलेलं असल्याने शाळा, हायस्कूल, महाविघालयांमधून त्यांची संख्या वाढू लागली आहे. त्यामुळे ब-याचवेळा वेगवेगळ्या जातीतील शिक्षकांचा परस्परांशी अपरिहार्यपणे थेट संबंध येतो व त्यांच्यातील जातीय किंवा अस्पृश्यतेसंदर्भातली दरी कमी होते. या गावातील अशाच एका सवर्ण शिक्षकाने दलित शिक्षकाच्या घरी जाऊन जेवण केलं म्हणून गावाने त्या सवर्ण शिक्षकावर बहिष्कारच टाकला व शेवटी त्या शिक्षकाला गाव सोडून जाणं भाग पाडलं.

सार्वजनिक जीवनात या प्रश्‍नांबरोबर मंदिरप्रवेशाचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. एकेकाळी मंदिरप्रवेशाचा प्रश्न हा जाणून अस्पृश्यता निवारणाच्या चळवळीचा जीवनमरणाचा प्रश्न बनला होता. आज त्याची तीव्रता कमी झाली आहे. तरीही मराठवाड्यात कित्येक गावांमध्ये दलितांना देवळात प्रवेश करू दिला जात नाही, ही परिस्थिती उद्विग्न करणारी आहे. ‘नकोच आपल्याला यांच्या मंदिरात प्रवेश’ अशा प्रकारची भूमिका घेऊन दलितांनी हा प्रश्न आपल्यापुरता सोडविण्याची भूमिका घेतली. किंवा कोकणात प्रत्येक जत्रेत, यात्रेत, सणात महारांना गावकीमध्ये मिळणा-या मानाचं उदाहरण या प्रश्नाचं गांभीर्य कमी भासविण्यासाठी देण्यात येऊ लागलं. पण राजापूरजवळच्या ओणी येथील समाजकार्यकर्ते डॉक्टर महेंद्र मोहन यांनी दिलेलं एक उदाहरण पुरेसं बोलकं आहे. ते म्हणाले, ‘कित्येक देवळाच्या मंडपात कोप-यामध्ये दलितांसाठी चौथरा असतो. त्यांची तीच पायरी! ती त्यांनी ओलांडायची नाही अशी परिस्थिती आहे.’ मराठवाड्यात दलित देवळात आलेच तर पाय-यांवर पाणी शिंपडून घेतले जातं, हेही येथे उल्लेख करण्याजोगे आहे.

अशा परिस्थितीत ‘आम्ही आता बौद्ध झालोत, हिंदूच्या मंदिरात जायचंच कशाला?’ अशी भूमिका नवबौद्धांनी घेतली आहे. त्यामुळे मंदिरप्रवेश हा ‘प्रश्न’ असू शकतो ही जाणीवच बोथट होऊ लागलीय की काय अशी शंका येते. कोणत्याही गावात एकूणच संपूर्ण वागणूक ‘वेगळीच’ मिळत असल्याने त्यातून स्मशानंही सुटलेली नाहीत. महाड तालुक्यातल्या चांडवे बुद्रुक या गावात स्मशानावरून उद्भवलेल्या वादाचं उदाहरण या लेखाच्या सुरुवातीलाच दिलं आहे. परभणीतल्या इरळद या गावात स्मशानांची एकूण संख्या आठ एवढी आहे. ब्राह्मण, मराठा, धनगर, बौद्ध, मातंग, वडार या सगळ्यांची स्मशानं ‘स्वतंत्र’असतात.
स्मशानाचाही राजकीय ङ्गायदा

स्मशान किंवा अन्य कोणत्याही घटकांमुळे निर्माण झालेल्या वादाचा फायदा काही लोक अगदी सफाईदारपणे उठवतात. राजकीय वैमनस्यामुळे एखाघाचा काटा काढायचा असेल तर जातीअंतर्गत असलेल्या तेढीचा किंवा अस्पृश्यतेचाही वापर राजकारण्यांकरवी केला जातो. अशी स्वतंत्र वागणूक दिल्याने अस्पृश्यतेच्या प्रश्नांना वेगळीच परिमाणं लागतात. जातीजातीतील तेढीचा राजकीय फायदा उकळण्याचं एक ढळढळीत उदाहरण समोर आलं ते राजापूर तालुक्यातील वाटुळ या गावात. वाटुळ गावापासून बौद्ध वस्तीत जोडणारा अडीच किलोमीटर लांबीचा रस्ता बांधायला १९८३ साली सुरुवात झाली. या रस्त्याची आखणी १९७८ सालीच झाली होती. परंतु १९८३ साली रोजगार हमी योजनेअंतर्गत या रस्त्याचं प्रत्यक्ष काम सुरू झालं. त्यानंतर १९८५ साली झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सरपंच निवडणूक हरले. आपला पराभव बौद्धांनी आपल्याला मतदान न केल्याने झाला, याची जाणीव झाल्यानंतर त्या माजी सरपंचाने गटविकास अधिका-याला हाताशी धरून रस्त्याच्या जमिनीविषयीची कागदपत्रं गहाळ केली असा प्रतिपक्षाचा आरोप आहे. भर रस्त्यातल्या जमिनीतला एक दोनशेसाठ चौरस फुटांचा तुकडा विकत घेऊन सरपंचाने स्वत:च्या नावावर करून घेतला व रस्त्याला स्वत:च्या मालकीच्या जमिनीवर कूंपण घालून घेतलं असं बौद्धांचं म्हणणं आहे. या जागेवर त्याने आंब्याची वगैरे झाडं लावल्याने हा प्रश्न अधिकच बिकट बनला. काही बौद्ध कार्यकर्त्यांनी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी अनेक खटपटी केल्या. परंतु अघापही हा रस्ता कूंपणासह तिथेच असून बौद्धवस्तीत जाण्यासाठी लांबच्या वाटेने जावं लागतं.

जमीन, पाणी, देवळं, स्मशानं तसंच सार्वजनिक व्यवहारातील अस्पृश्यतेसंदर्भातील मुद्दे लक्षात येत असतानाच जातीजातीतील वैमनस्याचा प्रश्नाचाही इथे विचार करावा लागेल. समाजाने घालून दिलेली चौकट इतकी भक्कम आहे की उच्चवर्णीय आणि कनिष्ठ जातींचा असाच संघर्ष केवळ उभा राहत नाही तर खेड्यापाड्यात ‘जातीला जात वैरी’ असा प्रकार आढळतो. मराठवाड्यातल्या गावांमध्ये चांभार महारांची चप्पल शिवत नाही. महाराला लागणारी नवी चप्पल तो शिवतो पण त्याने एकदा घातलेल्या चपलेला तो हात लावीत नाही. आंबेडकरांनाही जातीमध्येच कोंडलेलं आहे असं दिसतं. त्यांना बौद्ध समाजाचे नेते ठरविले जाते. त्यांचा फोटो एखाघा प्राध्यापकाने (जो लोहार आहे) आपल्या घरी लावला तर त्याचा जातीने न्हावी असलेला घरमालक त्याला घरातून बाहेर पडण्याची नोटीस देतो. कारण काय… तर ‘आंबेडकरांच्या फोटोमुळे त्याचे घर बाटले. ते बौद्धाचे घर झाले.’ ‘आम्ही आमचा धर्म बदलून आमची उन्नती करून घेतोय, तुमची मात्र सुधारण्याची इच्छाच नाही’, असा दृष्टिकोन महार समाजातील अनेकांचा इतर मागासवर्गीयांच्या बाबतीत दिसून येतो. महार, मांग, चांभार आणि मेहतर हे सवर्णांच्या दृष्टीने अस्पृश्य असतातच परंतु महार जातीतील मंडळी इतर तीन जातीबद्दलही अस्पृश्यता पाळताना दिसतात. विदर्भात हा प्रकार प्रकर्षाने जाणवतो. तरीही सवर्ण आणि अस्पृश्य जमाती यांच्यात असलेल्या दरीचा विचार करता मागासवर्गीयांच्या अंतर्गत पाळली जाणारी जातीयता ही निश्चितच कमी म्हणावी लागेल.

(जातीव्यवस्थेच्या सर्वात वरच्या पायरीवर उभे असणारे सवर्ण आणि तळच्या पायरीवरील अस्पृश्य यांच्यात उत्पादनसाधनांपासून ते चालीरीतींपर्यंत आणि विचारधारणेपासून मानसिकतेपर्यंत सर्वत्र प्रचंड मोठा फरक आहे आणि हा फरक जातीजातीतील तेढ बनून समोर येत राहिला आहे. आपली लोकशाही प्रस्थापित होऊन चाळीसच्या वर वर्षं उलटली आहेत; वाढत्या औघोगिकरणाने आणि राजकीय स्वातंत्र्याने समाजात सरमिसळ घडवली आहे असं म्हटलं जातं. आपला समाज जातीकडून वर्गाकडे वाटचाल करू लागला आहे असाही निष्कर्ष काढला जातो. वर्ग निर्माण झाला आहे खरा पण तो प्रत्येक जातीत! जातीचे कायदेकानू हेच अघाप सर्वमान्य मानले जातात. अगदी लोकशाहीची प्रक्रियासुद्धा जातीने गिळंकृत केलेली आहे.

दोन जातींची विचारविश्वं अघापही संपूर्ण निराळी आहेत. एकमेकींमध्ये डोकावून पाहण्याचा प्रयत्नही त्या करीत नाहीत. तर मग समजावून घेणं दूरच! खालच्या समजल्या जाणा-या जातींची आर्थिक आणि सामाजिक प्रतवारी ही जातीव्यवस्थेनेच दुय्यम ठरवली आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न उच्चजातीयांनी कधीच केलेला नाही. कारण ते ‘ख-या अर्थाने’ सामाजिक समरसतेचा प्रवाह सुरू करू शकले नाहीत, करू इच्छित नाहीत.

या अलिप्त आणि दुराव्याच्या मानसिकतेमुळेच आजही पाळली जाणारी अस्पृश्यता, तिचं बदललेलं स्वरूप ख-या रूपात आपल्यासमोर येऊ शकलं नाही. महाराष्ट्रातल्या गावागावात फिरून हे रूप जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. त्या सर्वच काळात अस्पृश्यांबद्दल किंबहुना इतर जातीयांबद्दल असलेला दुरावा या ना त्या प्रकारे सामोरा आला. या शोधमोहिमेच्या प्रारंभी आणि त्यात अनेक माणसांना भेटत असताना ब-याच जणांनी एक मजेदार प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणायचे, ‘हे जुनं सगळे तुम्ही कशाला उकरून काढताय? आजकाल काही अस्पृश्यता राहिलेली नाही. तो अमका माझ्या स्वयंपाकघरापर्यंत येऊ शकतो. आम्ही एकत्र खातो-पितो वगैरे. आता पुन्हा तुम्ही हे चाळविलेत तर समाजासमाजात फूट पडेल. ज्यांना हे ठाऊक नाही त्यांची मनं कलुषित होतील.’ या सगळ्या आक्षेपांवर आम्ही त्यांना काहीसा भिन्न आशय असलेलं एक रूपक सांगायचो. ते असं की, ‘एका गावापासच्या जंगलात वाघ-सिंह आदी हिंस्त्र पशू फारच माजलेले असतात. परंतु राजाशी त्यांचे चांगले संबंध असल्याने त्याचं त्यांना संरक्षण असतं. एक दिवस राजाकडे शिकारी येतो आणि म्हणतो की,’मला जंगलातील वाघ-सिहांची जे जनतेला त्रस्त करीत आहेत. शिकार करावयाची आहे.’राजा म्हणतो,‘अवश्य! परंतु तू फक्त जंगलातच शिकार करावयाचीस.’ शिकारी जातो पण तिथे सुरवातीलाच पहिलं झाड त्याला अडवितं. ते म्हणतं, ‘तू आधी जंगल कोठे आहे ते दाखव आणि मग शिकारीसाठी प्रवेश कर.’ शिकारी म्हणतो, ‘आजूबाजूला आहे ते जंगलच आहे.’ यावर ते झाड म्हणतं, ‘मी ऐनाचं झाड आहे. पलिकडची करवंदीची जाळी आहे. इथे आणखी काही तर तिथे आणखी काही. पण तू म्हणतोस तसं जंगल कोठेच नाही. तू परत जा.’

अस्पृश्यतेबाबतची आजची स्थिती काहीशी अशीच आहे. ‘आज अस्पृश्यता या नावाचं ढळढळीत काही अस्तित्वात नाही; अस्तित्वात आहेत ती केवळ वर उल्लेखलेली उदाहरणं,’ असा युक्तिवाद कोणाला करावयाचा आहे काय? सवर्णांनी आज जीवनाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये घुसून कनिष्ठ समजल्या जातींविरुद्ध चालविलेल्या या दडपशाहीच्या उदाहरणांमध्ये कोणालाच जंगलचा कायदा दिसत नाही का? यात केवळ वस्तुस्थिती मांडण्याचा उद्देश आहे. उगाच ‘कसा सुधारणार हा समाज,’ अशा स्वरूपाची उरबडवी विधानं करण्याची गरज नाही. तसंच जे काही बदल झाले त्यामागची कारण परंपरा आणि आजच्या अस्पृश्यतेच्या स्वरूपामुळे या बदलांना असणा-या मर्यादा यांचा शोध घेणंही आवश्यक आहे. अस्पृश्यता नाहिशी होण्यामागची अपरिहार्य कारणं अशाच प्रकारचा मथळा या खालील मजकुराला योग्य होईल. यात एकेका कारणाचं कमीअधिक महत्त्व ठरविणं अवघड आहे. परंतु ती एकापाठोपाठ सांगता येतील. एक म्हणजे शिक्षणाचं वाढतं प्रमाण. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या चळवळीत सातत्याने शिक्षणाच्या प्रसारावरच भर दिला होता. या प्रसारामुळे अस्पृश्यांमध्ये नवी जागृती निर्माण झाली. वाढत्या शहरीकरणाने तर एकूणच चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावली, असं म्हणावं लागेल. शहरीकरणामध्ये किती साध्या साध्या गोष्टी झाल्या पाहा; लोक एकत्र गाडीत, हॉटेलात बसू लागले वगैरेसारख्या गोष्टी आपण वाचलेल्याच आहेत. स्वातंत्र्यानंतर करण्यात आलेल्या विविध कायघांचा रेटा हाही बदल करण्यास भाग पाडता झाला. कुळकायदे, अस्पृश्यता निवारण कायदा ही त्याची उदाहरणं. गावोगावच्या दलितांनी जागृत होऊन घेतलेली आक्रमक भूमिका हाही महत्त्वाचा घटक. कोकणात आणि मराठवाड्यात विशेषत: महार समाज (आताचा बौद्ध समाज) विशेष जागृत आणि आक्रमक बनला आहे. वाटूळ (ता. लांजा, जि. रत्नागिरी) येथील रस्त्याचं उदाहरण वर लेखात दिलं आहे. तेथील बौद्धांनी प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही ते प्रकरण धसास लावण्याचं ठरविलं आहे. किंवा गावोगावच्या पाणीपुरवठा योजना आकार घेताना शहरातील सुशिक्षित कनिष्ठ जातीय विशेष जागरूक असतात, हे स्पष्ट झालं आहे.
अर्थव्यवस्थेने औघोगिकरणाच्या दृष्टीने कात टाकण्यास सुरुवात केल्यावर अनेक आर्थिक स्तर अस्तित्वात आले. बलुतेदारीतील व्यवसायांना शहरांमध्ये का होईना पण प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. न्हाव्याच्या दुकानांची कटिंग सलून्स झाली आणि चांभाराच्या खोपट्याचे ‘शू पॅलेस’ झाले. आर्थिकदृष्ट्या झालेल्या तथाकथित कनिष्ठ जातीय मंडळीच्या या प्रगतीमुळे त्यांना समाजाच्या श्रेणीत आपल्या बरोबरीने स्थान देणं सवर्णांना भाग पडलं. आर्थिक हितसंबंध प्रबळ झाले.

याखेरीज आंतरजातीय विवाहांचं वाढतं प्रमाण आणि चळवळीमधून उच्चवर्णीयांचं झालेलं प्रबोधन यामुळेही हे बदल घडून आले. आंतरजातीय विवाहांबाबत खुद्द दलित समाजातील कार्यकर्त्यांमध्ये मात्र मतभेद आहेत. अनेकांच्या मते हे विवाह परस्पर आकर्षणातून घडून येतात व नंतर नवरा जे करील तेच जातीयवादी संस्कार मुलांवर होतात. प्रबोधनामुळे काही परिवर्तन घडून येतं यावर एकूण सर्वच क्षेत्रात समाजाचा विश्वास उडाल्यात जमा असल्याने याही बाबतीत (आजच्या संदर्भात) प्रबोधनाला काही अनुकूल विधान करणं धाडसाचं ठरेल.

या परिवर्तनाच्या प्रवाहातील एक घटक मात्र दुधारी अस्त्रासारखा ठरला आहे. तो म्हणजे राजकीय प्रक्रिया. राजकीय स्वार्थासाठी वरवरची अस्पृश्यता किंवा जातीयता नष्ट करण्याच्या हुकुमी नाट्यप्रयोगांमधून राजकारणी उभे राहत असले तरी परिवर्तनाची चळवळ मात्र उभी राहू शकत नाही. साखर कारखान्यात, सूत गिरणीत, ग्रामपंचायतीत किंवा जिल्हा बँकेत तुम्हाला निवडून यावयाचं असेल तर विशिष्ट जातींना त्यांच्या निर्णायक मतांमुळे दुखावता येत नाही. मग या जातींचे लांगूलचालन सुरू होतं. परंतु एकेकाळी आपल्या पायातील वहाण असलेल्या या जातींचा अनुनय आपल्याला करावा लागत आहे याचा रागही असतोच. त्यातूनच मग शेल्टीसारखी हत्याकांडं घडतात. त्यामुळे राजकीय प्रक्रिया ही चळवळीच्या दूरगामी हितांचा विचार करता हानिकारकच ठरलेली आहे. आता तर या सर्व गोष्टींना समाजाच्या सर्व थरांमधून मान्यता मिळालेली असावी, अशा थाटात व्यवहार सुरू आहेत. निवडणुका आल्याच आहेत. आता प्रत्येक पक्षाच्या उमेदवाराची जातवार परंतु काहीशा पाठिंबादर्शक स्वरात चर्चा होईल. यामुळे ‘हे असंच चालणार’अशा स्वरूपाचा ग्रह वाचकाच्या मनात आणखी दृढ झाल्यास नवल नाही.

आपल्याकडल्यासारख्या नियंत्रणाधीन अर्थव्यवस्थेत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा हे अव्वल दर्जाचे महत्त्वपूर्ण व प्रभावी घटक ठरतात. आज हा वर्ग त्यांच्या परंपरागत ज्येष्ठतेच्या कल्पना उराशी बाळगून पुन्हा एकदा नव्या ढंगातील चातुर्वण्य व्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. कनिष्ठ समजल्या जाणा-या जातींबाबत त्याच्या मनात तुच्छता आहे. मात्र ती तो कायघाच्या कचाट्यात आपण सापडणार नाही, अशा पद्धतीने व्यक्त करीत आहे. वर उल्लेखलेल्या कारणांमुळे अस्पृशता पाळणं हे आज शक्य आणि आवश्यकही राहिलेलं नाही. हितसंबंधीय गटांना आर्थिक विषमतेमुळे नव्या प्रकारचा जातीयवाद पोसणं शक्य होत आहे. मध्यमवर्गामध्ये ब-याचदा नकळतही तसाच प्रयत्न केला जात आहे. ही दरी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणं हेच आपल्यापुढील आजचं आव्हान आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी उघड दिसणा-या जातीयतेविरुद्ध जशी चळवळ उभारली तशी, किंबहुना त्यापेक्षा अधिक ताकदीने आज या ‘आधुनिक (?)’ अस्पृश्यतेच्या विरोधात आंदोलन करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक मंदिरात प्रवेश नाकारला तर तो अन्याय आहे; समता व स्वातंत्र्याचं मूल्य पायदळी तुडविलं आहे असं म्हणता येत होतं. घरी चहा पिताना तुम्हाला वेगळी कपबशी दिली तर तुम्ही काय आणि कोणाकडे दाद मागणार? आणि मनामनांचा संवाद साधणं वगैरे काव्यात्म उपाय हे यावरील औषध नाही. तर पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे संघटित स्वरूपात याविरुद्ध मुकाबला करावा लागणार आहे.)

एक गोष्ट महत्त्वाची. अस्पृश्यतेचा अंत म्हणजे जातीव्यवस्थेचा अंत अशी भाबडी कल्पना उराशी ठेवून हा मुकाबला करता येणार नाही. उलट ‘जातीव्यवस्था नष्ट झाल्याशिवाय अस्पृश्यता संपणार नाही’ हा बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार लक्षात ठेवायला हवा. आणि त्याच्याही मुळाशी जाऊन ही जातीव्यवस्था ज्या धार्मिक व्यवस्थेशी जोडलेली आहे, तिलाही कुठेतरी नकार दिला जायला हवा. अंतिमत: उच्चवर्गीयांच्या आणि वर्णियांच्या हितसंबंधांविरुद्धचाच हा लढा असणार आहे.

सोनाली नवांगुळ , सौजन्य – लोकप्रभा


शाहबानो प्रकरणाला पंचवीस वर्षे होतायत. पण तलाकपीडित मुस्लीम महिलांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. तलाकपीडित शरिफा आणि तिचं कुटुंब कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात उपोषणाला बसले होते त्यालाही २५ वर्षे उलटून गेली आहेत. ‘जुबानी तलाकची अनिष्ट प्रथा शासनानं कायदा करून बंद करावी!’ हा आग्रह घेऊन मुस्लीम महिला सातत्याने धडका देत आहेत. त्यात आघाडीवर असलेल्या प्रा. मुमताज रहिमतपुरे यांच्या दफनविधीला कोल्हापुरातच आक्षेप घेतला गेला होता. त्या घटनेलाही आता २५ वर्षे होतायत. पण दबलेल्या हुंदक्यांची ही जंग आजही अधुरी आहे.

——————————————-

महालक्ष्मी मंदिराच्या गाभाऱ्यात महिलांना प्रतिबंध नको म्हणून कोणाला तरी न्यायालयात धाव घ्यावी लागते किंवा सत्याग्रह करावा लागतो. न्यायालयात प्रकरण गेले अन् दहा वर्ष उलटली तरी निकालच दिला जात नाही. अपंग व्यक्तीनं मंदिरात जायचा प्रयत्न केला तर कॅलीपर, कुबडय़ा, व्हीलचेअर्समध्ये कातडय़ाचा वापर असतो म्हणून अपंगांना मंदिरात प्रवेशच नाकारला जातो हा अनेक ठिकाणचा अनुभव!

हे सगळं काय आहे? – कोणीतरी आपल्या बायकोला एस.एम.एस. किंवा इमेल करतं. त्या एस.एम.एस. किंवा इमेलमध्ये फक्त तीन शब्द असतात.. ‘तलाक तलाक तलाक’ अशा एस.एम.एस. किंवा इमेलनं तलाक झाला असं मान्य केलं जातं. असं कसं होऊ शकतं?

सासऱ्याकडून सुनेवर बलात्कार झाला तर शिक्षा म्हणून सासऱ्यालाच नवरा मानण्याचा सल्ला देण्याचा प्रकार जातपंचायतीकडून घडतो; तेव्हा त्या सुनेची अवस्था काय होत असेल? एखाद्या पुरुषानं बायकोला टाकली, काही काळानंतर नवऱ्याचं मन पुन्हा बदललं आणि बायकोचीही त्याच्याबरोबर संसार करायची इच्छा असली तरी त्यात धर्म आडवा येतो. संबंधित स्त्रीनं दुसऱ्या पुरुषाशी विवाह आणि शय्यासोबत केल्यानंतरच तिला पुन्हा पहिल्या नवऱ्याबरोबर विवाह करता येईल असं धर्माचे ठेकेदार सांगतात. याला धर्म कसं म्हणायचं? – महिलांवर अशा प्रकारे अन्याय किंवा अत्याचार होतो तेव्हा अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पािठबा म्हणून आपापल्या पातळीवर वेगवेगळी कँपेन्स करणारे एकजूट होताना का दिसत नाहीत?

श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यांचे खेळ ही काही कोणा एका धर्माची मिरासदारी नव्हे. बुिद्धप्रामाण्यवाद, विवेक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांच्याशी नाळ नसली की देवाधर्माच्या नावावर अनिष्ट चालीरीती-रुढी-परंपरा आणि अंधश्रद्धा यांचा सुकाळ होतो. कधी महालक्ष्मी मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन महिलांनी अभिषेक करण्याला प्रतिबंध ही पूर्वपरंपरा म्हणून तिचे कोडकौतुक केले जाते, कधी रेणुकामातेच्या भक्तीचा भाग म्हणून मुलींना देवदासी बनवण्याचा प्रकार शतकानुशतके सुरू राहातो तर कधीनग्नपूजा होते. अशा प्रथा-परंपरा पाळताना त्यामुळे देशाच्या राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या तत्त्वांना आणि मूल्यांना हरताळ फासला जात असेल तरी अनेकदा धार्मिक बाब म्हणून अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं जातं. अशा प्रथा-परंपरांमधून महिलांवर टोकाचा अन्याय होत असला, त्यांचं शोषण होत असलं किंवा त्यांना सन्मानानं जगण्याचा हक्क नाकारला जात असला तरी समाजाच्या ती बाब इतकी अंगवळणी पडलेली असते की सहजासहजी आपली मानसिकता बदलायला समाज तयार होत नाही. अशा वेळी शासनातील संवेदनशीलतेला आवाहन करत समाजसुधारकांना काही कायदे बनवण्यासाठी व त्यांचा अंमल करण्यासाठी आवाज उठवावा लागतो. सतीबंदीच्या कायद्यासाठी राजा राममोहन रॉय यांनी स्त्री-शिक्षणासाठी महात्मा फुलेंनी एकीकडे समाजसुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आणि दुसरीकडे कायदा होण्यासाठी पाठपुरावा केला. आवश्यकता असते तेव्हा समाजहितासाठी प्रसंगी समाजातील भावनिक प्रक्षोभाला तोंड देऊनही विचारवंतांना आणि शासनाला काही प्रश्नांवर ठाम भूमिका घ्यावीच लागते. अशी भूमिका न घेणारे सरकार आणि विचारवंत काळाच्या ओघात समाजाचे गुन्हेगार ठरतात. तलाकपीडित मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांबाबतही ही बाब तितकीच खरी आहे.
प्रश्न आणि प्रश्न! असंख्य प्रश्नांनी मला भंजाळून टाकलंय आणि त्याला निमित्त होतं कोल्हापुरात काही महिन्यांपूर्वी झालेली ‘मुस्लीम महिला अधिकार परिषद’ अनेक महिलांची यावेळी भेट झाली. त्यांच्या व्यथा, वेदना ऐकता आल्या. याच निमित्ताने ‘ऑल इंडिया मुस्लीम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड’ स्थापन करण्याची बंडखोरी करणाऱ्या लखनौच्या शाईस्ता अंबर यांची, नागपूरच्या रुबिना पटेल यांची भूमिका समजावून घेता आली.

मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांसदर्भात ‘मुस्लीम सत्यशोधक समाजा’नं वेळोवेळी उठवलेल्या आवाजाला वेगळं महत्त्व आहे. हमीद दलवाई गेल्यानंतरही मेहरुन्निसा दलवाई, सय्यदभाई, बाबूमियाँ बँडवाले अशा मंडळींनी पुरोगामी विचारांच्या राजर्षी शाहूंच्या कोल्हापूरमधील हुसेन जमादार आणि त्यांच्या सहकार्याच्या मदतीनं लढा जिवंत ठेवला. प्रसंगी प्रखर विरोध सहन केला. दगडफेकीचा सामना केला. टोकाचे हल्ले सहन करण्याची तयारी होतीच, पण आपले विचार ठामपणे मांडत राहाणे थांबवले नाही. मुस्लीम धर्माचा आदर करत आणि त्या धर्मात राहूनच ज्या रुढी-परंपरा अन्याय्य वाटल्या त्यामध्ये बदल घडावा यासाठी या मंडळींनी कोल्हापुरात आणि उर्वरित महाराष्ट्रात व देशात जे सहन केलं ते कल्पनेच्याही पलीकडचं आहे.

प्रा. मुमताज रहिमतपुरे हे नाव कधीतरी असंच कानावरून गेलं. – मग कळलं . त्या कोल्हापुरातल्या शाहू कॉलेजमध्ये शिकवायच्या. वर्तमानपत्रांतून, नियतकालिकांतून लिहायच्या. २५-३० वर्षांपूर्वी एखाद्या मुस्लीम महिलेनं पदवीधर होऊन कॉलेजात जाऊन शिकवणं, नियतकालिकांमधून लिहिणं आणि त्यातूनही प्रागतिक विचार मांडणं ही तशी अपवादात्मक गोष्ट होती. कर्मठ मुस्लीमांना याबाबत काही खटकत होतं, पण शाहू महाराजांच्या कोल्हापुरातील वातावरण असं की त्याबाबत उघडपणे काही प्रतिक्रिया देणं त्यांना कठीण होतं. सगळं सुरळित चालू होतं. मुमताज रहिमतपुरे एक लेखिका म्हणून मान्यताप्राप्त बनत होत्या. ३ ऑक्टोबर १९८६ ला अचानक एका अपघातात रहिमतपुरे ठार झाल्या आणि सगळ्यालाच वेगळं वळण लागलं. नवीन घेतलेल्या मोपेडवरून जाणाऱ्या रहिमतपुरेंना मागून येणाऱ्या टँकरनं जोरदार धडक दिली. मोपेडसह त्या १०-१२ फूट लांब उडाल्या. अपघातात त्यांच्या डोक्याला इतका जबर मार लागला की दवाखान्यात उपचार मिळण्यापूर्वीच त्यांचं निधन झालं होतं. रीतसर पंचनामा व पोस्टमार्टेम झाले. सायंकाळी दफनविधी करण्याचा निर्णय घेतला गेला, पण दरम्यान मुमताजचे आई-वडील मुंबईतून कोल्हापूरला यायला निघाल्याचा निरोप आला. रहिमतपुरेंचा लहान मुलगा फारूकही त्यांच्याबरोबर होता; त्यामुळे कलेवर रात्री तसेच ठेवून सकाळी नऊ वाजता दफनविधी करण्याचे ठरले. ४ ऑक्टोबरला जनाजा निघाला. ‘शेतकरी कामगार पक्षा’चे ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील आणि हजारभर विद्यार्थी अंत्ययात्रेत सामील होते. सर्वधर्मसमभाव मानणाऱ्या लोकांची रहिमतपुरेंच्या अंत्ययात्रेत गर्दी होती. अंत्ययात्रा बागल चौकातील मुस्लीमांच्या दफनभूमीकडे गेली. दरम्यान काही कर्मठ मुस्लीमांनी इतरांना चिथावलं होतं. ‘मुस्लीम सत्यशोधक समाजाला बळ मिळेल अशा प्रकारचं लेखन करणाऱ्या बाईला मुस्लीमांच्या दफनभूमीत जागा का म्हणून द्यायची? -आणि मुस्लीम धर्मानुसार तिच्यावर अंत्यसंस्कार तरी का करू द्यायचे?’ काही डोकी भडकली. जनाजा दफनभूमीपासून काही अंतरावर रोखण्यात आला. वातावरण तणावग्रस्त बनलं. खूप काळ ही स्थिती कायम होती. अखेर मुस्लीम समाजातील समंजस व्यक्तींनी योग्य भूमिका घेतली. मुमताज रहिमतपुरेंना मुस्लीम दफनभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी जागा मिळाली. तणाव निवळला. प्रबोधनाची आणि सर्वधर्मसमभावाची परंपरा असलेल्या कोल्हापूरची इज्जत बुलंद राहिली.

प्रा. रहिमतपुरे यांच्याबाबतीत जे काही घडलं त्याला कोल्हापुरातून निघालेल्या ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’चीही पाश्र्वभूमी होती. घडलं ते असं – एक दिवस एन. आर. बारगीर हे नबीसाब मुल्ला यांना बरोबर घेऊन ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’चे सचिव असणाऱ्या हुसेन जमादार यांच्याकडे आले. नबीसाब मुल्लांच्या मुलीचं म्हणजे शरिफाचं लग्न तीन महिन्यांपूर्वीच झालं होतं आणि अवघ्या तीन महिन्यांतच तो नवरा मुलगा मुलगी आपल्याला पसंत नाही असं म्हणत होता. जमातीत हा प्रश्न मिटावा यासाठी प्रयत्न झाले, पण यश आलं नाही. मुल्लांच्या मुलीला कुष्ठरोग असल्याचा आरोप करत तिला पोस्टाने पत्र पाठवून ‘तलाक’ देण्यात आला. लग्नात दिलेली मेहेरची रक्कम मागितली तेव्हा पोटगीवरचा हक्क सोडत असल्याचे इच्छेविरुद्ध लिहून द्यावे लागले. या सगळ्याच प्रकरणातील मुस्लीम स्त्रीची असहायता सर्वासमोर यावी यासाठी १८ जून १९८५ रोजी शरिफासह शरिफाचं कुटुंब आणि ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’चे कार्यकत्रे िबदू चौकात उपोषणाला बसले. यावेळी उपोषणाच्या ठिकाणी ठेवलेल्या वहीत अनेक महिलांनी लिहून ठेवलं होतं, ‘जुबानी तलाकची अनिष्ट प्रथा शासनानं कायदा करून बंद करावी! हर लडकीके साथ ऐसा जुल्म होता है। जुबानी तलाक से हर लडकी बेजुबान होती है, इसलिए जुबानी तलाक बंद होना चाहिए।’ सायंकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं. एखाद्या मुस्लीम स्त्रीनं अशा प्रकारचं धाडस दाखवणं महाराष्ट्रातसुद्धा सोपी गोष्ट नव्हती. १९८५ मध्ये हे धाडस दाखवणाऱ्या शरिफावरचा अन्याय शासनानं नाही, पण ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’च्या एका कार्यकर्त्यांनंच तिच्याशी विवाह करून नंतर दूर केला.

देशभरात शाहबानो प्रकरण गाजलं ते सालही १९८५. १९३२ मध्ये शाहबानोचं लग्न महम्मद अहमद खान या वकिलाशी झालं होतं. ४३ वष्रे संसार केल्यानंतर १९७५ मध्ये शाहबानोला तिच्या नवऱ्यानं घराबाहेर काढलं. यावेळी शाहबानोच्या पदरात तीन मुलं व दोन मुली होत्या. उतारवयात नवऱ्यानं घराबाहेर काढल्यावर शाहबानो जाणार कुठे? १९७८ मध्ये तिनं पोटगीसाठी कोर्टात अर्ज केला. न्यायालयानं तिला दरमहा १७९ रुपये २० पसे पोटगी मंजूर केली. तथापि या निकालाविरुद्ध शाहबानोच्या नवऱ्यानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शाहबानोच्या बाजूने देशभरातील महिला चळवळी संघटित होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात आल्यानंतर ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनीही या प्रकरणात भाग घेतला. २३ एप्रिल १९८५ ला न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिला तो खरोखरीच ऐतिहासिक निकाल होता. मुस्लीम घटस्फोटितेला तिचे दुसरे लग्न होईपर्यंत किंवा ती जिवंत असेपर्यंत तिच्या नवऱ्याकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. अशा आशयाचा न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दिलेला निकाल म्हणजे शरीयत आणि इस्लाममधील हस्तक्षेप आहे अशी भूमिका ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनी घेतली.

शाहबानो प्रकरण आणि शरिफा मुल्लाचं प्रकरण यांच्या पाश्र्वभूमीवर मुस्लीम सत्यशोधक मंडळानं शाहबानो पोटगी निकाल कायम राहिला पाहिजे, तोंडी तलाकवर कायद्यानं बंदी घाला तसेच द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा मुस्लीमांना लागू करा अशा मागण्यांसाठी कोल्हापूर ते नागपूर तलाक मुक्ती मोर्चाचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला. ३ नोव्हेंबर १९८५ लाकोल्हापूरच्या ऐतिहासिक िबदू चौकातूनच या मोर्चाला प्रारंभ झाला. मोर्चात २२ मुस्लीम स्त्रिया, १५ पुरुष कार्यकत्रे आणि ८ मुले होती. एस.टी. बसमधून निघालेला हा मोर्चा मिरज-सोलापूर-उस्मानाबाद-लातूर-परभणी-नांदेड-चंद्रपूर-आंबेजोगाई-बुलढाणा-अमरावती-जळगाव-औरंगाबाद-अहमदनगर अशा अनेक शहरांना भेट देणार होता. मोर्चावर परभणी, नांदेड, जळगाव इथं दगडफेक झाली. सभा उधळण्याचे प्रकार घडले. अहमदनगरमध्ये कर्मठ मुस्लीमांनी एस.टी.बस पूर्णपणे फोडली आणि पोलिसांनी मोर्चातील सगळ्या लोकांना ताब्यात घेऊन पुण्यात आणून सोडले आणि त्यामुळे मोर्चा नागपुरापर्यंत जाऊ शकला नाही. ज्या शहरांमध्ये मुस्लीम महिलांशी संवाद होऊ शकला तिथे तिथे तलाकपीडित महिलांनी आपल्या व्यथा, वेदना मोर्चात सहभागी कार्यकर्त्यांसमोर मांडल्या. कार्यकर्त्यांना प्रश्नाचं गांभीर्य अधिकाधिक स्पष्ट झालं.

मोर्चात सहभागी मंडळींनी हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी नागपूरला एक दिवसाचं धरणं धरलं आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. दरम्यान शाहबानो प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिलेला होता तो निकाल रद्द केला जावा यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढत चालला होता. खुद्द शहाबानोवरही टोकाचा दबाव आला आणि तिनंही माघार घेतली. ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’च्या मागण्या अतिशय योग्य असूनही शाहबानोच्या माघारीमुळे मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्यांना सेटबॅक बसला. वास्तविक तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी देशाला एकविसाव्या शतकात नेण्याच्या दृष्टीने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल याच्या योजना आखल्या आणि राबवल्याही, पण शाहबानो प्रकरणातील निकाल फिरवणारे मुस्लीम महिला विधेयक आणण्यासाठीच्या दबावासमोर राजीव गांधी झुकले. हे काळे विधेयक येणार याची कुणकुण लागल्यानंतर पन्नास तलाकपीडित मुस्लीम महिलांसह ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’च्या शिष्टमंडळानं दिल्ली गाठली. पंतप्रधान राजीव गांधी, तत्कालीन कायदामंत्री अशोक सेन तसेच श्रीमती नजमा हेपतुल्ला आणि राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग अशा सर्वानाच भेटून शिष्टमंडळानं तलाकपीडित महिलांच्या व्यथा मांडल्या. यावेळी या शिष्टमंडळाला काय अनुभव आले हे हुसेन जमादार यांनी आपल्या ‘जिहाद’ या आत्मकथनात नोंदवून ठेवले आहेत. त्यांच्याच शब्दात नजमा हेपतुल्लांच्या भेटीचा अनुभव असा –

शाहबानोच्या बाजूने देशभरातील महिला चळवळी संघटित होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात आल्यानंतर ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनीही या प्रकरणात भाग घेतला. २३ एप्रिल १९८५ ला न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिला तो खरोखरीच ऐतिहासिक निकाल होता.

‘‘नजमा हेपतुल्ला म्हणाल्या, ‘‘मर्दोको बाहरही रहने दो, और सिर्फ औरतोंको अंदर आने दो। मुस्लीम औरत के दुख की कल्पना म कर सकती हूँ। मुझेभी लडकियाँ है, लेकिन मं सिर्फ मुस्लीम तलाक-पीडितोंकाही खयाल नहीं करती बल्कि मुझे और भी खयाल करने पडते है। ’’

यानंतर हेपतुल्ला यांनी आपल्या सभोवती बसलेल्या स्त्रियांना प्रश्न केला की ‘‘मुझे अगर मेरे शौहरने घरमेंसे बाहर निकाल दिया, तलाक दिया तो मं उसके एक पसे को भी छुनेवाली नहीं, पोटगी माँगना तो दूर की बात! मं स्वाभिमानसे जिअूंगी, आप स्वाभिमानसे क्यों नाहीं जीते? कुराणने हम सबको मेहेर का हक दिया है। तुम्हारे पिताजी १०-१५ रुपये मेहेरपर तुम्हारी शादी लगा देते है, उसे आप कैसे तय्यार हो जाती है? ’’

मुसलमानांच्या सर्व मुली म्हणजे नजमाबाईंना त्यांच्यासारख्या मौलाना आझादांच्या नाती आहेत असं वाटलं असावं! बहुसंख्य मुस्लीम समाज झोपडपट्टीत राहातो, आणि मुलींना शिकवलंच तर उर्दू चौथी-पाचवीपर्यंत. मुलगी वयात आली की कधी एकदा तिचं लग्न करतो असं आईबापाला झालेलं असतं आणि नजमाबाई मेहेरची गोष्ट बोलतात. त्यांना माहिती तरी आहे का की मेहेर ४९ रुपयांपासून जास्तीत जास्त ५०० रुपयांपर्यंत असतो. म्हणे स्वाभिमानाने जगा! बाईला तलाक मिळतो तेव्हा एखाद-दुसरं मूल गळ्यात असतं. आई, वडील, भाऊ-भावजय वर्षभरात तिला कंटाळतात. ‘तुझं तू पाहा’ म्हणून सांगतात. तिला मग जगण्यासाठी धुणी-भांडी इ. काम पाहावं लागतं. यात बाई तरली तर बहाद्दर, नाहीतर वाममार्ग वाट पाहातच असतात. वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये ५० टक्के मुस्लीम स्त्रिया असतात हे माहीत तरी आहे का त्यांना? ‘म्हणे स्वाभिमानानं जगा!’’

तलाकपीडित महिलांना न्याय मिळेल या आशेने तत्कालीन राष्ट्रपती झैलसिंग यांच्याकडे निवेदन देण्यासाठी तलाक मुक्ती मोर्चाचे शिष्टमंडळ गेले तेव्हा सगळं ऐकून घेतल्यावर राष्ट्रपती म्हणाले, ‘‘आप मेरे पास आनेके बजाय मुल्ला-मौलवींके पास क्यों नहीं जाते? तुम्हारा कहना अगर उनको समझ जाए तो अच्छा है। मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर फैसला करना सरकारके हाथ में है।’’

पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ‘मुस्लीम महिला विधेयक कॉमन सिव्हिल कोड करनेका पहला कदम है’ असं मुस्लीम महिलांच्या शिष्टमंडळाला ऐकवलं तेव्हा त्या थक्कच झाल्या होत्या. तलाकपीडित महिलांच्या कहाण्या ऐकवल्यानंतर राजीव गांधी काहीसे हेलावले. म्हणाले, ‘पर्सनली मुझे आपका कहना ठीक लगता है लेकिन आपकी ताकद बहुत कम है। सच देखा जाए तो इस विषय पर चर्चा, वादविवाद बडे पमानेपर होने चाहिए। आपके समाजके लोगोंकी तरफसेही बडे पमानेपर सुधार के लिए माँग आनी चाहिए।’

दिल्लीत जाऊन सगळ्यांच्या गाठीभेटी घेऊन फारसं काही हाती लागलं नव्हतं. २५ फेब्रुवारी १९८६ ला मुस्लीम महिलांना पोटगीचा हक्क नाकारणारे विधेयक संसदेसमोर आलं आणि मंजूर झालं. केवळ अरीफ महंमद खान यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देत या विधेयकाला आपला विरोध दर्शवला. मुस्लीम महिलांसाठी न्यायाचे किलकिले झालेले दरवाजे या विधेयकाने पुन्हा बंद झाले. या सगळ्या घडामोडींना एक-दोन नव्हे पंचवीस वष्रे उलटली आहेत. चालू वर्ष हे ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’चं म्हटलं तर रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे, पण मुस्लीम महिलांचे प्रश्न आजही पंचवीस वर्षांपूर्वी जसे आणि ज्या स्थितीत होते त्याच स्थितीत आहेत. देश महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहिली आणि दाखवली जात असताना एक मोठा समाजघटक अन्य भारतीय नागरिकांप्रमाणे हक्क मिळण्यापासून वंचित आहे आणि याबद्दल ना कोणाला खंत ना खेद!!

– आणि म्हणूनच कोणी एक शाईस्ता अंबर लखनौमधून आवाज उठवते आणि ‘मुस्लीम विमेन्स पर्सनल लॉ’ बोर्ड तयार करते, स्त्री-पुरुष दोघांनाही प्रवेश असणारी अंबर मस्जिद बांधते, तिथे समाजोपयोगी कामे करते, आदर्श निकाहनामा बनवून तो सर्वदूर पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते हे ऐकून त्यांना भेटण्याची इच्छा मनात तीव्र झाली होती. गेल्या पंचवीस वर्षांत मधे काहीच घडलं नाही असं नाही. २६ व २७ सप्टेंबर १९८७ ला कोल्हापुरात ‘ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लीम कॉन्फरन्स’ झाली. या परिषदेला २१ राज्यांतले ४०० मुस्लीम प्रतिनिधी उपस्थित राहिले होते. या परिषदेत वेगवेगळे ठराव झाले तसेच बहुपत्नित्व, जुबानी तलाक यांसारख्या प्रश्नांसाठी नव्या कायद्याची मागणी करण्यात आली. अशा परिषदा नंतर वेगवेगळ्या राज्यात घेण्यात आल्या. एकूण ११ राज्यात मुस्लीम महिलांच्या संघटना तयार झाल्या. ८ आणि ९ नोव्हेंबर २००१ रोजी कोल्हापुरात ‘मुस्लीम महिला अधिकार परिषद’ झाली. या परिषदेत आवाज-ए-निसवाँ, मुंबई, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लीम कॉन्फरन्स (मदुराई), युवा मुस्लीम महिला तक्रार निवारण केंद्र (अंकलेश्वर, गुजराथ), स्पेशल सेल टू हेल्प विमेन एॅन्ड चिल्ड्रेन, विमेन्स रिसर्च एॅक्शन ग्रुप, मजलीस, भारतीय महिला फेडरेशन, मासूम, सहेली, मुस्लीम समाज प्रबोधन संस्था, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ, महिला दक्षता समिती, हमीद दलवाई रिसर्च इन्स्टिटय़ूट आदी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

या सगळ्या घटनाक्रमाचा पुढचा टप्पा म्हणजे यावर्षी कोल्हापुरात शाईस्ता अंबर, रुबिना पटेल, रेहाना बलिम, मरीयम जमादार आदींच्या उपस्थितीत कोल्हापुरात झालेली ‘मुस्लीम महिला अधिकार परिषद’. या परिषदेच्या निमित्तानंच माझी शाईस्ता अंबर, रुबिना पटेल आदींशी भेट होऊ शकली. त्यांची भूमिका घेण्याच्या दृष्टीने मोकळेपणाने चर्चा झाली. आता मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांबाबत पुन्हा एखादा राष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठवण्यासाठी ही सगळी मंडळी राष्ट्रपतींची भेट घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भारताच्या राष्ट्रपतीपदी एक महिला विराजमान असताना आणि काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपदही एक महिला भूषवत असताना मुस्लीम महिलांचे जुबानी तलाकसह अन्य बाबींचे प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडल्यास कदाचित मुस्लीम महिलांना न्याय मिळण्याच्या दिशेनं एखादं पुढचं पाऊल पडेल अशी आशा पुरोगामी मुस्लीम मनात बाळगून आहेत. प्रत्यक्षात मात्र दुर्दैव असं की भारतीय क्रिकेट संघ विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचल्यानंतर राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील तातडीने मुंबईला येऊन दिवसभर क्रिकेटचा सामना पाहू शकतात, विजेतेपद पटकावणाऱ्या क्रिकेट संघासाठी लगेचच दुसऱ्या दिवशी राजभवनमध्ये पार्टीचे आयोजन करू शकतात, पण मुस्लीम महिलांच्या व्यथा-वेदना ऐकवण्यासाठी वेळ मागणाऱ्या शिष्टमंडळाला मात्र तीन-चार महिन्यांपूर्वीपासून मागणी करूनही राष्ट्रपतींकडून अद्याप भेटीची वेळ मिळालेली नाही. एकविसाव्या शतकातलं पहिलं दशक एव्हाना संपलंय. ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’सारखं पाऊल उचललं गेलं त्यालाही पंचवीस वर्ष झालीत.. किमान आतातरी समाज, राजकीय पक्ष आणि नेतेमंडळी तलाकपीडित मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्यांमागे आपली ताकद उभी करणार की नाही?

————————

निकाहनाम्याबाबत शाईस्ता अंबर
हमनें जो शरई निकाहनामा बनाया है तो निकाहनामा उर्दू व िहदी या दोन्ही भाषेत आहे. एकमेकांच्या पसंतीने विवाह होत असतील तर मी काझी म्हणून हजर राहाते. सगळ्यात आधीची पायरी म्हणून वधूवरांशी मी संवाद साधते, त्यांना कुराणातील आयते वाचायला देऊन त्यांचा अर्थ समजावून सांगते. काझींनीही असेच करावे अशी अपेक्षा! आयतांचा अर्थ समजावून दिल्यानंतर इच्छुक वधूवरांकडून आमच्या निकाहनाम्यानुसार एक फॉर्म भरून घेतला जातो. त्यात काझी व वधूवरांनी आपला पत्ता व फोन नंबर घालणे व फोटो देणे अनिवार्य आहे. यानंतर हे फॉर्म वधूवर मंडळाकडे दाखल केले जातात. काझी आणि विवाहमंडळाचा सही/शिक्का या फॉर्मवर असतो. कोणीही कोणत्याही पद्धतीने एकमेकांना फसवू नये अशी व्यवस्था आम्ही केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार लग्न रजिस्टर व्हायला हवं म्हणून आम्ही भरलेले तीनही फॉर्म मॅरेज रजिस्ट्रारकडे जमा करतो. यामुळे भारतीय संविधान आणि इस्लामिक कायदा या दोघांचेही पालन एकत्रितपणे केले जाऊ शकते.

—————-

मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसाठी झगडणारे मायूस आहेत!
मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसाठी झगडणारे आज मायूस आहेत कारण त्यांना वाटतं, ‘आता मुस्लीम महिलांना त्यांचे हक्क मिळण्याच्या परिस्थितीत आता काही फार बदल होणार नाही. तलाक व फतव्यांच्या बाबतीत मौलाना व मुफ्तींचं म्हणणं प्रमाण मानलं जात आहे आणि जाणार. कुराण शरीफ वाचून कोणी काही नवा अन्वयार्थ सांगायचा प्रयत्न केला तरी घरातले लोक ऐकणार नाहीत. मौलाना जे सांगतील तेच खरं ठरणार.’ यावर मी त्यांना सांगितलं की ठीक आहे. आपण आपल्या धर्मात मौलानांना मानतो, पण तुम्ही कुराण शरीफला मुळाबरहुकूम वाचा. तुम्हाला स्वर्गाच्या दारापर्यंत कोणी मौलवी किंवा मुफ्ती नेणार नाहीये, अल्लाच्या इच्छेनुसार, हुकुमानुसार जो वागतो त्यालाच स्वर्गप्राप्ती होईल. कुराण शरीफ कोई मजहबी किताब नहीं है, वह पुरा एक संविधान है। चांगलं काय, वाईट काय? कसं वागावं, कसं वागू नये, कुठल्या कामाला काय बक्षीस आहे किंवा शिक्षा आहे या सगळ्याबद्दल कुराणात सगळं लिहिलेलं आहे. जैसे हमारे काम होंगे वैसे जन्नत हमें मिलेगी.
तलाक के बारे में कुराण शरीफमध्ये लिहिलंय की, तलाक द्यायचा तरी एकाचवेळी तीनदा तलाक उच्चारून तलाक देता येत नाही. एकदा तलाक उच्चारल्यानंतर मध्ये काही कालावधी जावा लागतो. आज कल कोई ईमेलपे, मोबाईलपे तीन बार तलाक कह देता है तो तलाक झाला असं काहीजण मानतात. ये गलत है। दोन्ही पक्षांचं म्हणणं काझीने ऐकायला हवं. काझी की नियत सुलह करने की हो।

राजकीय नेते मौलानांच्या हातातल्या कठपुतळ्या बनतात. इलेक्शनच्या वेळी तर हे सर्रास चालतं. पुष्कळदा मौलानांना स्त्रियांसाठीचे अधिकार नको असतात. त्यांच्या मतानुसार नेते वागतात. कधी कधी सत्तेतले मुस्लीम नेते महिलांसाठी न्याय्य कायदे येऊ देत नाहीत. एकापेक्षा अधिक लग्ने करायची असतील तर नवऱ्या मुलाने कोर्टात नोटीस द्यावी व निर्णयानुसार पुढे कार्यवाही व्हावी – एस.एम.एस., इंटरनेट, फोन यांच्याद्वारा दिला गेलेला तलाक ग्राह्य़ मानला जावू नये. कुराण शरीफच्या कायद्यानुसारच या गोष्टी घडाव्यात- जे फतवे मुस्लीम महिलांच्या न्याय, अधिकार किंवा सन्मानाविरुद्ध जाऊन लागू केले जात आहेत शिवाय मुस्लीम कायद्यातही बसत नाहीत त्यांना अवैध मानले जावे. या मागण्या घेऊन आम्ही आपल्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना भेटणार आहोत. त्यांची भेट मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. कायदा म्हणून या गोष्टींना मान्यता मिळावी यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. जे अधिकार आमचे आहेत ते मिळवण्याबाबत आम्ही आग्रही आहोत – आणि आमच्या धर्मात हे अधिकार आहेतच, ते कोणा ठेकेदाराकडून आम्हाला मंजूर करून घ्यायचे आहेत अशातली स्थिती नाही, फक्त हे अधिकार आम्हाला पार्लमेंटमध्ये पास करून घ्यायचे आहेत.

मेहेर म्हणजे आíथक संरक्षण. इस्लाममध्ये स्त्रियांना संरक्षण देण्यासाठी याची योजना आहे. इस्लाममध्ये मेहेरच्या संकल्पनेत असे होते की, काळानुसार ज्याची किंमत वाढती राहील अशी स्थावर प्रॉपर्टी, सोनेनाणे अशा स्वरूपात वराने वधूला द्यावी. ज्यावेळी काही कारणाने तलाक होईल त्यावेळी बायकोला ती मेहेर परत मिळेल अशी व्यवस्था आहे. अलीकडे मेहेर पशांच्या स्वरूपात देण्याची प्रथा रूढ होते आहे ती चुकीची आहे. मेहेरचे पसे तलाक झाला तरच मिळतात. पुष्कळदा मेहेर माफ करून घेतला जातो. याबद्दल स्त्रीने अधिकाराने मागणी करावी असा काही कागदोपत्री पुरावा तिच्याकडे असत नाही. मुस्लीम लोकांमध्ये विवाह नोंदणी कायद्यानुसार विवाह नोंदवला जातोच असे नाही त्यामुळेही न्यायालयात दाद मागण्यामध्ये अडचणी येतात.
पाकिस्तानातही कोर्टात अर्ज केल्याशिवाय आणि काऊन्सििलग झाल्याशिवाय तलाक मिळत नाही. कारणाशिवाय दिलेला तलाक अवैध मानला जातो. इस्लामिक कायद्यानुसार पाकिस्तानात तलाक होतात. इजिप्त, टर्की, मोरोक्को या व अशांसारख्या मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये तलाक का कानून कुराण शरीफ के अनुसार है। भारतमेंभी ऐसा कुछ होना चाहिए म्हणून मी कुराण-ए-शरीफशी सुसंगत आणि ज्यामध्ये विवाह नोंदणी कायद्यानुसार विवाह नोंदणी आवश्यक असा एक आदर्श निकाहनामा पुढे आणला, पण त्यामुळे माझी प्रेतयात्रा निघाली, माझे पुतळे जाळले गेले. इस्लाम में पुतला बनाना हराम है और मेरे इस्लाम के रहनुमा मेरे विरोध में पुतला बना रहे है, जला भी रहें है . लोहा चबाना असान है . शाईस्ता को चबाना मुश्कील. हेही खरंच की भारतासारख्या लोकशाही आणि सहिष्णू देशात मी आहे म्हणूनच काही करू शकते आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तानात मी जगले नसते. इथल्या साँझी संस्कृतीमुळे मी जगू शकले व कामही करू शकले. मला जिवे मारण्याचा प्रयत्नही झाला होता.

उपोषणाच्या ठिकाणी ठेवलेल्या वहीत अनेक महिलांनी लिहून ठेवलं होतं, ‘जुबानी तलाकची अनिष्ट प्रथा शासनानं कायदा करून बंद करावी! हर लडकीके साथ ऐसा जुल्म होता है। जुबानी तलाक से हर लडकी बेजुबान होती है, इसलिए जुबानी तलाक बंद होना चाहिए।’

—————

शाहबानोच्या बाजूने देशभरातील महिला चळवळी संघटित होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात आल्यानंतर ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनीही या प्रकरणात भाग घेतला. २३ एप्रिल १९८५ ला न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिला तो खरोखरीच ऐतिहासिक निकाल होता.

————

अहमदनगरमध्ये कर्मठ मुस्लीमांनी एस.टी.बस पूर्णपणे फोडली. पोलिसांनी मोर्चातील लोकांना पुण्यात आणून सोडले. ज्या शहरांमध्ये मुस्लीम महिलांशी संवाद होऊ शकला तिथे तिथे तलाकपीडित महिलांनी आपल्या व्यथा, वेदना मोर्चात सहभागी कार्यकर्त्यांसमोर मांडल्या.

मुस्लीम देशांत महिलांना न्याय देणारे कायदेही भारतात नाहीत!
‘‘खरं तर स्वत:च्या अनुभवापासून मी कामाला सुरुवात केली. सरकारी नोकरीत असणाऱ्या माझ्या पतीने पसे चारून मी ‘गुन्हेगार’ असल्याचा ‘फतवा’ बनवून घेतला आणि दोन मुलं असताना दुसरं लग्न केलं. माझी बाजू खरी असली तरी यामध्ये आमचं शासन, न्यायव्यवस्था, पोलीस काही करू शकत नाहीत. सरकार मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांची कड घ्यायला तयार नाही. मुलाची कस्टडी त्यांनी स्वत:कडे ठेवली आणि मुलीबाबत मौलानांनी फतव्यातून मला आदेश दिला की मुलगी नऊ वर्षांची झाली की तिच्या वडिलांकडे सोपवण्यात यावी. शिवाय मी कशाही प्रकारे पोटगी किंवा मुलांचे हक्क मिळवण्यासाठी कोर्टात जाता कामा नये.’’

असे हजारो फतवे अशा हजारो रुबिनांवर लादले गेले आहेत. त्यांना होणाऱ्या छळाचा हा प्रश्न आहे. एखादा तलाक झाला असं एकतर्फी जाहीर होतं आणि ही मंडळी दुसरं लग्न करायला मोकळी होतात. माझ्यासारख्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच स्त्रिया अशा तलाकला कोर्टात आव्हान देतात ही वेगळी गोष्ट आहे. मी आता स्वतंत्र आहे हे मान्य आहे पण मी आई आहे, मला माझ्या मुलांची कळवळून आठवण येते. त्यांच्या वयाची लहान मुलं आसपास दिसली की मी रोखू नाही शकत स्वत:ला. हा त्रास मी का भोगावा? मी अनेकदा फतव्याची तमा न बाळगता मुलाला भेटायला गेले, मला ‘त्यांनी’ भेटू नाही दिलं. याबद्दल मी कोर्टात ‘वॉर्डस् अ‍ॅण्ड गाíडयन्स अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत केस दाखल केली. कस्टडी देण्यापूर्वी एक अंतरिम आदेश देऊन कोर्टानं मला मुलाला भेटायची एक संधी दिली. स्वतच्या मुलाला भेटणं हा एक आई म्हणून माझ्या मानवाधिकाराचा भाग आहे. मात्र कोर्टाचा आदेश डावलला गेला. फतव्याचं कारण पुढे करून माझ्या मुलाची भेट टाळण्यात आली. मग पुढे दर शनिवारी शाळेची सुट्टी झाल्यावर मी मुलाला भेटावे असे कोर्टाने सांगितले. तेही घडलं नाही. कोर्टाला याबाबत सांगितल्यावर कोर्टानं मला पोलिसांची मदत घ्यायला सांगितली. मी ती घेण्याचा प्रयत्न केला. तंटामुक्ती समितीची गाडी, त्यातले सरपंच वगरे अधिकारी असे आम्ही सगळे गेलो. त्या लोकांनी फतवा पुढे केला आणि ‘आम्ही आमच्या ‘पर्सनल लॉ’ नुसार वागतोय, तुमचे कायदेकानू आम्हाला लागू होत नाहीत. त्या बाईला समोर आणूच नका, मुलाची भेट होऊ देणार नाही.’ असे सांगितले. शिवाय मला अश्लील शिवीगाळ केली ते वेगळंच! पोलीस व आलेले लोक घाबरले, म्हणाले, ‘मॅडम माफ करा. हे तुमचा काही पर्सनल लॉ आहे त्याच्याबाबतीत बोलताहेत. आम्हाला काही माहिती नाही हे. आम्हाला यात पाडू नका.’ मी त्यांना समजवायचा खूप प्रयत्न केला की हा एक कस्टमरी लॉ आहे, तो कायदा नाही. तो धर्माच्या परंपरेने चालत आलेला आहे. िहदू धर्मामध्ये जशी सतीची, केशवपनाची, बालविवाहाची धार्मिक रुढीपरंपरा पाळली जायची तसंच हे. काळानुसार िहदू धर्मातल्या या गोष्टी कमी होत गेल्या. कायदा झाला, सुधारणा झाल्या.

मी कायद्यानं त्या माणसाची बायको आहे, त्या घरातली प्रत्येक वस्तू माझी आहे. नवी आणलेली बाई जी बायको आहे असे माझा नवरा सांगतो ती वापरते त्या साडय़ा, माझं स्त्रीधन, संसारातल्या हरेक गोष्टी इतकंच काय मुलगाही माझा आहे. असं असून माझ्यावर अन्याय झाला. इतकंच नाही तर पोलिसांनी माझ्याविरुद्ध दोन क्रिमिनल केसेस बनवल्या. मोठे मोठे सेक्शन्स लावले. या केसेस मी स्वत: कोर्टात लढले. माझी आग्र्युमेंटस् ऐकायला मुद्दाम वकील व इतर लोक यायचे. आयुष्यातली ५-६ वर्षे खर्च करून मी जिंकले, मला आनंद आहे, पण गेलेल्या या काळाचं काय करू मी? माझ्या नावाचा आरोपी म्हणून कोर्टात झालेला पुकारा, साक्षीदार जमवणे, उलटतपासण्या यांच्या कडवट आठवणी मी कशा विसरू शकेन? त्याच त्या विचाराने, टेन्शनने माझा आत्मविश्वास खच्ची होण्याची वेळ आली होती. भारतीय नागरिक म्हणून इतर धर्मातील महिलांना मिळणारे हक्क मिळणे राहोच मुस्लीम देशांमध्ये असणारे महिलांना न्याय देणारे कायदेही भारतात होऊ नयेत याचे वाईट नक्कीच वाटते.

भारतीय संविधानानुसार स्त्रीलाही समानतेचा अधिकार आहे. िहदू धर्मातील परंपरेनं आता जर या काळात सती जा म्हणून सांगितलं, बळी द्या सांगितलं तर मानाल का? त्याचप्रमाणे हे फतवे बेकायदेशीर असतात. ‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह’नी फतव्यांना विरोध केलाय. सुधारणावादी दृष्टिकोन आम्ही ठेवतो मात्र धर्माच्या चौकटीत राहून आता मुस्लीम स्त्रीला न्याय मिळेल का असा प्रश्न मला पडतो. आता योग्य पाऊल उचलावंच लागेल.’’

बहुसंख्य मुस्लीम समाज झोपडपट्टीत राहातो, आणि मुलींना शिकवलंच तर उर्दू चौथी-पाचवीपर्यंत. मुलगी वयात आली की कधी एकदा तिचं लग्न करतो असं आईबापाला झालेलं असतं आणि नजमाबाई मेहेरची गोष्ट बोलतात.

sonali.navangul@gmail.com

भक्ती बिसुरे, सौजन्य – लोकसत्ता

काश्मीरमधील कुपवाडा, अनंतनाग आणि बडगाम या जिल्ह्यांत सततच्या दहशतवादी कारवायांपायी निराधार झालेली हजारो मुलं आहेत. त्यापैकी मुलींची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. या मुलींना अडनिडय़ा वयात दुर्दैवाचे दशावतार भोगावे लागत आहेत. त्या आघातांनी हादरलेल्या या मुली रस्त्यांवर दिशाहीन भटकताना दिसतात. त्यांचे ते भावनाशून्य डोळे पाहून पुण्यातला अधिक कदम हा तरुण कमालीचा उद्विग्न झाला आणि त्यातूनच बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशनच्या  ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’ या कल्पनेचा जन्म झाला. ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’ म्हणजे ‘खुशीयोंका घर’! या ‘खुशियोंका घर’मध्ये आज काश्मिरातील दहशतग्रस्त भागांतील २० महिने ते २० र्वष वयोगटातील १३३ मुली राहतात. रूढार्थाने जरी ते अनाथाश्रम असले तरी त्यांना अनाथाश्रम म्हणणं या मुलींना मान्य नाही. या मुलींना आसरा देऊन देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम ही संस्था करते आहे..
गेले तीन महिने काश्मीर पुन्हा पेटलंय. दगडफेक, संचारबंदी आणि सततचा खूनखराबा यामुळे या नंदनवनात राहणाऱ्या सामान्यांचे हाल होताहेत. सततच्या अस्थिरतेला लोक कंटाळलेत. तरीही ते हतबल आहेत, कारण अशा परिस्थितीत स्वत:ला घरात कोंडून घेण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. वर्षांनुर्वष भिजत घोंगडय़ासारख्या राहिलेल्या काश्मीर प्रश्नावर अजूनही निर्णय होत नाहीए. अत्यंत पिचलेल्या आणि गांजलेल्या परिस्थितीत काश्मिरी लोक मागच्या पानावरून पुढे आयुष्य रेटत आहेत. जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या भारताच्या काश्मीरमध्ये मात्र ‘भय इथले संपत नाही..’ असा प्रकार आजही आहे.

संजय नहार यांचा काश्मीरवरील लेख (‘लोकसत्ता’- रविवार, ८ ऑगस्ट) वाचला. काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जे काही मोजके प्रामाणिक प्रयत्न होत आहेत त्यामध्ये संजय नहार आणि त्यांच्या ‘सरहद्द’ संघटनेचा वाटा मोठा आहे. काश्मिरी मुलांना पुण्यात निवारा देऊन त्यांच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने झटणाऱ्या संजय नहार यांचा काश्मिरी तरुणांना मोठा आधार वाटतो. असे आधारस्तंभ पावलोपावली उभे राहिले तर काश्मीरमधली परिस्थिती लवकरच पालटेल अशी आशा वाटते. काश्मीरमधील जनतेच्या मनात भारताविषयी आश्वासक चित्र उभं करण्यात भारतीय जनतेने- विशेषत: महाराष्ट्राने पुढाकार घ्यावा, हा पर्याय खरंच स्वागतार्ह आहे. कारण प्रेम व विश्वास पेरला तर प्रेम आणि विश्वास उगवतोच, याचा अनुभव मी सध्या घेत आहे. पुण्यातील ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’ ही स्वयंसेवी संस्था सीमारेषांचे सगळे बंध झुगारून गेली आठ र्वष काश्मीरमधील अनाथ मुलींसाठी काम करते आहे. मी या संस्थेशी जोडली गेल्याला आता दोन र्वष होऊन गेलीत. या अनाथ मुलींशी जुळलेले प्रेमाचे आणि मैत्रीचे बंध दिवसेंदिवस दृढ होत आहेत.

‘दिव्याने दिवा लागतो’ असं म्हणतात. संजय नहार यांनी मराठी युवकांना काश्मीर प्रश्नाची जाणीव करून देण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. पुण्यातून इथल्या तरुणांना त्यांनी काश्मीरला नेलं. तिथलं आयुष्य डोळसपणे पाहायला शिकवलं. अशाच एका दौऱ्यात पुण्याचा अधिक कदम हा तरुण काश्मीरला गेला आणि तिथलं भीषण वास्तव पाहून तो स्वतंत्रपणे काश्मीरला जातच राहिला. तिथल्या परिस्थितीचा अभ्यास करताना त्याच्या एक गोष्ट लक्षात आली-

काश्मीरमधील एकटय़ा कुपवाडा जिल्ह्यात २४,००० पेक्षा जास्त अनाथ मुलं होती. त्यापैकी मुलींची परिस्थिती अत्यंत वाईट होती. ज्या कुपवाडा जिल्ह्यात अक्षरश: राजरोसपणे दहशतवादी कारवाया चालतात, तिथे या दहशतवादापायी हजारो लहान मुली बेघर झालेल्या आहेत. अडनिडय़ा वयात त्यांना दुर्दैवाचे दशावतार भोगावे लागले. माणुसकीचा विसर पडलेल्यांनी या मुलींचा पुरेपूर वापर केला. या आघातांमुळे हादरलेल्या या मुलींनी काश्मीरच्या रस्त्यांवर दिशाहीन भटकायला सुरुवात केली. त्यांचे भावनाशून्य डोळे पाहून तो उद्विग्न झाला आणि त्या कमालीच्या उद्विग्नतेतूनच बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशनच्या ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’ या कल्पनेचा जन्म झाला. ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’चा अर्थ ‘खुशीयोंका घर’! आज काश्मीरमधील कुपवाडा, अनंतनाग आणि बडगाममध्ये, तसेच जम्मूमध्ये अशी चार ‘खुशियोंका घर’ आहेत. पैकी काश्मीरमधील घरं मुस्लिम मुलींसाठी आणि जम्मूमधील घर काश्मिरी पंडित- अर्थात हिंदू मुलींसाठी आहे! महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुस्लिम आणि हिंदू यांच्यासाठी एकत्रपणे काम करणारी बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन ही एकमेव संस्था आहे.

‘खुशियोंका घर’मध्ये २० महिने ते २० र्वष वयापर्यंतच्या १३३ मुली राहतात. एवढं मोठ्ठं कुटुंब आहे अधिक कदमचं! गौरव कौल, बिपीन ताकवले, अजय हेगडे, प्रिया घोरपडे, सलिमा, रजनी, आकांक्षा अशी तरुण ‘टीम’ अधिकसोबत आहे. आणि या यंग ब्रिगेडला वेळोवेळी अनुभवाचा हात देणारे मोहन अवधी, सुधा गोखलेंसारखी ज्येष्ठ मंडळीही आहेत. शिवाय या प्रवासात भारतीदीदी, तन्वीरभय्यांसारखे लोकही संस्थेत सामील आहेत. काही वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांमुळे ते आज या प्रवासात नाहीत, तरी त्यांच्या कामाचं योगदान आणि शुभेच्छांचं पाठबळ आहेच सोबत.

या १३३ अनाथ मुलींसाठी ‘खुशीयोंका घर’ हे आज सर्वस्व झाले आहे. रूढार्थाने जरी ते अनाथाश्रम असले तरी त्यांना अनाथाश्रम म्हणणं मुलींनाच मान्य नाही. यापैकी ३० मुली गेल्या डिसेंबरमध्ये हिवाळी सहलीसाठी पुण्यात आल्या होत्या तेव्हा माझं त्यांच्याशी घट्टमुट्ट गुळपीठ जमलं. मी त्यांची ‘दीदी’ झाले. दोन-तीन तासांतच त्या इतक्या मोकळेपणी बोलायला लागल्या, की माझी आणि त्यांची कित्येक वर्षांची जुनी ओळख असल्यासारखं मला वाटलं.

या मुलींचं काश्मीरमधलं आयुष्य आपण पुण्या-मुंबईतले लोक कल्पनाही करू शकणार नाही इतकं बिकट आहे.  ‘A For AK-47’  आणि ‘B For Blast’  हेच लहानपणापासून मनावर ठसलेलं. कुणाचे वडील त्यांच्या डोळ्यासमोर दहशतवाद्यांच्या गोळीला बळी पडलेत, तर कुणाच्या वडिलांनी परिस्थितीला कंटाळून स्वत:च AK-47 हातात घेतलीय. कुणाचं कुटुंब दहशतवादी आणि लष्कराच्या क्रॉस फायरिंगला बळी पडलंय. प्रत्येकीची कथा आणि व्यथा वेगळी! आणि अशा सगळ्या मुली ‘खुशियोंका घर’मध्ये गुण्यागोविंदाने नांदताहेत. त्या पुण्यात आल्या तेव्हा मी त्यांना जवळून अनुभवू शकले. इथे त्यांच्यासाठी आखलेल्या सगळ्या कार्यक्रमांत त्यांनी हौसेने भाग घेतला. वेळोवेळी त्यांच्याशी झालेल्या संवादातून त्यांचं चौकसपण दिसत होतं. इतकी र्वष काश्मीरमध्ये राहिल्यामुळे आणि अनेक छोटय़ा-मोठय़ा प्रसंगांतून तावूनसुलाखून निघाल्यामुळे की काय कुणास ठाऊक, पण या मुली अकाली प्रौढ झाल्यासारख्या भासतात. त्यांच्या आजूबाजूच्या परिस्थितीवर भाष्य करतानाही त्यांची परिपक्वता थक्क करणारी आहे. ही परिपक्व समज जर मोठय़ा माणसांकडे असती, तर असं आयुष्य या मुलांच्या वाटय़ाला आलं नसतं, ही टोचणी आपल्याला लागून राहते.

त्यांना भेटल्यावर आणि त्यांच्या सहवासात आठ दिवस काढल्यावर एक गोष्ट अगदी प्रकर्षांने जाणवली- शिस्त! लहान मुलींची जेवणं झाल्यावर मोठय़ांनी जेवायचं, ही ‘घर’ची शिस्त इथेही पाळली जात होती. जेवायची वेळ झाल्यावर आधी लहान मुलींना खायला घालून मग मोठय़ा मुली आपली पानं वाढून घेत. ‘घरी’सुद्धा कामाच्या समान वाटण्या आहेत. त्यामुळे कुणा एकीवर कामाचा ताण पडत नाही. म्हणूनच प्रत्येकीला स्वत:च्या जबाबदाऱ्यांचं पुरेपूर भान आहे. आजकाल इन-मिन-तीन माणसांच्या घरातही न सापडणारी शिस्त या १३३ मुलींच्या कुटुंबानं मात्र पुरेपूर जपलीय.

पुण्याहून मुंबई, मुंबईहून कोकण, मग नाशिक, दिल्ली या ठिकाणी या मुली गेल्या. या संपूर्ण सहलीत आपला देश, त्याचा इतिहास, भूगोल आणि संस्कृती याबद्दलची माहिती त्यांनी मनापासून घेतली. प्रत्येक नवीन शिकलेल्या गोष्टीचं अप्रूप त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होतं. त्यांचा पुण्याचा मुक्काम संपत आला तसा ‘दीदी, आप हमारे साथ चलो,’ असा लकडा त्यांनी लावला. पण माझं कॉलेज बुडवणं शक्य नसल्यामुळे त्यांचा हा हट्ट पुरवणं शक्य नव्हतं. मात्र, तरी रोजच्या रोज फोनवर मला माहिती मिळत होती. ‘खुशियोंका घर’मधल्या चार मुली उत्तम फोटोग्राफर आहेत. दिल्लीत एनसीईआरटीने घेतलेल्या स्पर्धेत पहिली चारही बक्षिसं आमच्या या मुलींना मिळाली, तेव्हा तर आनंदाची परमावधी झाली! त्यांच्या फोटोग्राफीचं दिल्लीत प्रदर्शन भरवलं होतं. त्याच्या उद्घाटनाला आणि मुलींना बक्षिसं द्यायला खुद्द किरण बेदी आल्या होत्या. त्यांनी या मुलींशी छान गप्पा मारल्या. त्यांचं भरपूर कौतुक केलं आणि प्रोत्साहनही दिलं. त्या आनंदात चिंब भिजून आणि आयुष्यभर जपता येईलसं संचित सोबत घेऊन मुली काश्मीर घाटीत परत गेल्या. मात्र, त्या परत गेल्या तरी मनानं मात्र दूर गेल्या नाहीत. माझं नियमितपणे त्यांच्याशी फोनवर बोलणं होत असतं. त्यांच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टी त्या मला सांगतात. आणि काही कारणानंफोन करणं राहून गेलं तर हक्काने रुसूनही बसतात. शिवाय प्रत्येक फोनमध्ये ‘दीदी, कश्मीर कब आओगे?’ हा प्रेमळ प्रश्न असतोच. वर- ‘कम से कम दो महिने की छुट्टी लेकर आओ दीदी. वहाँ अपने चार घर है, तो चारो घरों में रहने के लिए उतना वक्त तो आपके पास होना ही चाहीए..’ असा आग्रहही! इतकी र्वष मला माझ्या आई-बाबांचं एकच घर होतं, पण आता मात्र ‘अपने चार घर’ म्हणून त्यांनी मला आपल्या मोठय़ा कुटुंबात सामील करून घेतलंय. या घराचं वर्णन करताना मुली एक गाणं म्हणतात..

‘क्यूँ ना हो हमको ये प्यारा
इसके हम है, ये हमारा
भैय्या के मेहेर नजर है ये घर..’

भैय्या म्हणजे ‘अधिकभैय्या’! तो सगळ्यांचाच जीव की प्राण आहे! गेल्या दोन वर्षांत ‘खुशियोंका घर’ व ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’ आणि या मुलींबद्दल भान हरपून बोलणारा अधिक मी अनेकदा पाहिलाय. त्याच्या आयुष्याची सगळी स्वप्नं आता या मुलींच्या भोवती गुंफलीयत. या सगळ्या चिमण्यांना त्याने तळहाताच्या फोडासारखं वाढवलंय. त्यांच्या वेण्या घालण्यापासून ते त्यांना खाऊपिऊ घालण्यापर्यंत सगळं अधिकने केलंय. त्यांच्या अडनिडय़ा वयात तो त्यांची ‘आई’ झाला. कुपवाडा, अनंतनाग आणि बडगाम हे काश्मीरचे तिन्ही जिल्हे अगदी बॉर्डरजवळ. शिवाय तिथं औषधालाही हिंदू माणूस सापडणार नाही. उघडपणे दहशतवाद्यांना आसरा देणारे गावकरी. अशा परिस्थितीत केवळ आपल्यासाठी अधिकभैय्याने जिवाची बाजी लावून इथे राहायचा धोका पत्करलाय, हे मुलींना माहीत आहे. अतिरेक्यांनी त्याचा केलेला ‘पाहुणचार’ही त्यांना माहीत आहे. रोजच्या रोज त्याच्या विरोधात फतवे निघत होते. असंख्य वेळा लोक त्याला मारायला उठले होते. आणि तरीही आपला भैय्या आपल्याला सोडून गेला नाही, याची मुलींना जाणीव आहे. त्याचबरोबर गावकऱ्यांना जशी अधिकच्या निरलसपणाची कल्पना आलीय, तशीच सर्वानी त्याला कशी मदत केलीय, हेही मुलींनी पाहिलंय. आणि म्हणूनच अधिकभैय्या हा त्यांच्यासाठी ‘फरिश्ता’ आहे!

गेले दोन महिने काश्मीरमधील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. संचारबंदी, हरताळ, बंद यामुळे शाळा-कॉलेज, ऑफिसेस बंद पडलीयेत. मुलांचं प्रचंड प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होतंय. शिवाय सुरक्षेचा प्रश्न आहेच. आजही काश्मीर घाटीत असंख्य निराधार मुली आहेत. त्यांच्या तुलनेत ‘खुशियोंका घर’मधल्या आमच्या मुलींची परिस्थिती निश्चितच जास्त सुरक्षित आहे. ‘भारत बंद’च्या दिवशी पुण्यात फक्त एक दिवस मला घरी बसून काढावा लागला तेव्हा संध्याकाळी मी किती सैरभैर झाले होते, ते मला आठवलं. मग ही लहान मुलं काय करत असतील? घरात कोंडून घेतलंय सगळ्यांनी- हे फोन केला तेव्हा समजलं. भीती आणि नैराश्याचं सावट सगळीकडे भरून राहिलंय. ‘दीदी, सिर्फ स्कूलही है, जो हमारी जिंदगी में entertainment है.. वो भी बंद रहे, तो हम क्या करे?’ या त्यांच्या प्रश्नावर माझ्याकडे खरंच उत्तर नव्हतं. तरीही काही बोलायचं म्हणून मी केविलवाणा उपाय सुचवला- ‘कोई बात नहीं अगर स्कूल बंद है तो.. आप लोग घरपे बैठके पढाई करो.. खेलो!’ यावर असहायपणे उत्तर आलं- ‘दीदी, हर रोज आजूबाजू में कोई मरता है, सुबह-शाम पुलिस किसी ना किसी को उठाके लेके जाती है. जी नहीं लगता दीदी..’ हे अनुभवाचे बोल! माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. एवढय़ा- एवढय़ाशा मनांवर हे एवढे मोठे आघात झालेत! हे सारं आपल्या विचारांच्या कक्षेपलीकडचं आहे, याची जाणीव झाली. रोज निदान दोन मिनिटं तरी मी त्यांना फोन करायचा, असं शेवटी आमच्यात ठरलं. त्यांच्या होरपळलेल्या आयुष्यात माझ्या फोनने जर त्यांना थोडा गारवा मिळणार असेल तर माझीही हरकत नव्हती. इथल्या वर्तमानपत्रांत किंवा अगदी वृत्तवाहिन्यांवरही आपल्याला फक्त श्रीनगरच्या बातम्या बघायला मिळतात. पण अतिसंवेदनशील असलेल्या कुपवाडा, अनंतनागबद्दल आपण साफ अनभिज्ञ असतो. माझ्या काश्मिरी मैत्रिणींकडून मला तिथल्या परिस्थितीचा ‘ऑंखों देखा हाल’ समजत असतो. सरतेशेवटी आपल्या मुली-मैत्रिणी सुरक्षित आहेत म्हणून ‘खुदा का लाख लाख शुकर’ म्हणून गप्प बसायचं, की काश्मीरचा दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत जाणारा प्रश्न ‘रामभरोसे’ सोडून मोकळं व्हायचं, हा प्रश्न आहेच.

राजकीय हेवेदावे आणि मत्सर यांच्या कचाटय़ात सर्वसामान्य जनता आणि लहान मुलं यांची नेहमीच वाताहत होते, हे आपण वर्षांनुर्वष पाहतो आहोत. काश्मीर तरी याला अपवाद कसा असेल? संजय नहार आणि त्यांची ‘सरहद्द’ मिळून काश्मिरी युवकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जिवाचं रान करताहेत आणि दुसऱ्या बाजूला ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून अधिकने काश्मिरी मुलींना शिक्षण आणि संस्कार देण्याचं असिधाराव्रत घेतलंय. या मुलींना पुण्यात आणून त्यांना इथे शिकवणं, हे आमच्यासाठी तुलनेनं सोपं आणि कमी जोखमीचं आहे. पण आम्हाला त्यांची काश्मीरशी असलेली नाळ तोडायची नाहीये. कारण त्यांची खरी गरज काश्मीरमध्ये आहे. एक मुलगी शिकली की कुटुंब शिकतं आणि गावाला शिकवतं, असं म्हणतात. आज आम्ही फक्त १३३ मुलींना शिकवतोय आणि सांभाळतोय. पण बुलंद आशीर्वाद आणि शुभेच्छांच्या बळावर आम्ही ही संख्या नक्की मोठी करू, असा विश्वास वाटतो. आमच्या मुली हे गाणं नेहमी म्हणतात-

‘मुश्लीक नहीं है ये सफर,
तेरा साथ मिल जाए अगर..
मैं मोहब्बत की मंजिल को पा लूँ,
प्यार से देख ले तू मुझे इक नजर..’

हाच आशावाद मला काश्मीरबद्दल वाटतो. आपण प्रेमाचा हात पुढे केला तर खरंच- मुश्कील नहीं है ये सफर..

प्रताप थोरात, सौजन्य – लोकसत्ता

विन्स्टन चर्चिलसारख्या थोर मुत्सद्याचं भाकीत होतं : आम्ही जर भारत सोडून गेलो तर हा देश वेगाने अनेक शतकं मागे, मध्ययुगीन रानटीपणाच्या खोल गर्तेत फेकला जाईल आणि जगण्यासाठी साध्यासुध्या गोष्टी न मिळाल्यामुळे त्याचं जिणं हराम होऊन जाईल. इथं आपण वसाहतवाद्यांची स्वार्थानं बरबटलेली, अपुरी वाढ झालेली, रोगट मनं समजून घेतली पाहिजेत. नेमक्या याच मानसिकतेमुळे, पाश्चिमात्य विद्वान आणि नोबेल शांतता पारितोषिकाची निवड करणारी मंडळी महात्मा गांधींचं जागतिक शांतता आणि अहिंसक संघर्षांच्या मानवी इतिहासामधलं उच्च स्थान ओळखू शकली नाहीत आणि नोबेल पारितोषिकाचा दर्जा आणखी उच्च करण्याची त्यांना चालून आलेली संधी त्यांनी हुकवली. गांधी दर शतकात  निर्माण होत नाहीत. त्यांच्या लेखी गांधी होता एका विक्षिप्त भूभागावरून आलेला एक फक्त अर्धनग्न फकीर! यानंतर आपण बरीच मजल गाठली. भारत समजताना सत्याशी फारकत होऊ द्यायची नसेल तर डोळ्याला लावलेल्या दुर्बिणी आणि मुख्य म्हणजे काविळीचा दृष्टिकोन आपल्याला बदलावा लागेल, याची जाण पश्चिमेला आली. भारताला वैभवसंपन्न भूतकाळ आहे, हे त्यांना झापडबंदपणामुळे कळत नव्हतं; आणि भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे, याची आता उपरती होत चालली आहे.

पंधरवडय़ापूर्वी आपण आपला ६२ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. पण आपला म्हणजे नेमका कुणाकुणाचा? हा प्रश्न मला दरवर्षी पडत असतो, तसाच तो यावर्षीही पडला. कितीही टाळला तरी!  या काळात किती जणांच्या बेडय़ा गळून पडल्या? नव्यानं किती जणांना लागल्या? वाटतं, इंग्रज ही वसाहत सोडून गेले त्या दिवसाचा फक्त हा वर्धापनदिन असावा. लुटणारे आपले हात थकून गेल्यानंतर गोऱ्या व्यापाऱ्यांनी त्या वेळी हिंदुस्थान नावाचं हे लुटीचं बोचकं दाणकन तर पायापाशी आदळलं नव्हतं ना? अन् नंतर कातडीचा रंग बदलून, वसाहतवादी नव्याने तर गोळा झालेले नाहीत ना, त्या फुटलेल्या बोचक्यापाशी? सारख्या शंका येत राहतात.

पण कदाचित तसंही नसावं. नाही तर हा देश, येत्या फक्त पाव शतकात एक जागतिक महासत्ता म्हणून शड्डू ठोकून उभा राहील, इतक्या तयारीचा आज दिसला नसता. तळपट होईल, म्हणून भल्याभल्यांनी बोटं कडाकडा मोडली होती तेव्हा. तरीही आज आपण जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून उभे आहोत. जरी आपल्या निम्म्या लोकांच्या पोटातला आगडोंब पुरेसा विझलेला नसला तरीही! महात्मा गांधी जिवंत असते, तर अंगावर चिंध्या पांघरणाऱ्या अर्धनग्नांची मोठी संख्या पाहून, त्यांच्या अंतरात्म्यानं त्यांना अजून सदरा घालण्याची परवानगी दिली नसती. आपली बहुविधता तर एवढी की, शोभादर्शक यंत्रालाही इतक्या विविध प्रकारच्या रचना करून दाखवता येणार नाहीत. पण वैविध्याच्या हातात हात घालून इथं आलेले विरोधाभासही विनोदी ठरले नाहीत अन् विविधतेतून बांधलेलं ऐक्यही कचकडय़ाइतकं तकलादू ठरलं नाही.

जागतिक महासत्तांना एक जुनी खोड आहे- आपल्या सैतानांचे कारखाने आणि त्यांच्या काळ्या कारवाया तीनही पाळ्यात चालवायची. छोटय़ा आणि दुबळ्या देशांचं सार्वभौमत्व हरण करण्याचा त्यांचा खेळ उसंत न घेता चालू असतो. पण भुकेल्या, तहानलेल्या, कंगाल, अर्धनग्न, आजारी, अर्धशिक्षित, वरकरणी दीनवाणा वाटणाऱ्या भारत नावाच्या पुराणपुरुषानं त्यांना धूप घातली नाही. गेल्या ६२ वर्षांत, दरवर्षी त्याच्या चेहऱ्यावर नवनवी झळाळी चढत गेली. म्हणावं तर हा तिसऱ्या जगातला य:कश्चित देश आहे, पण तरीही तो अद्याप उन्मळून कसा पडत नाही? या विचारानं सैतानांची निराशा वाढतच गेली.

साम्यवाद गाडला गेला- आधी सोव्हिएत साम्राज्याच्या डोलाऱ्याखाली आणि नंतर भांडवलशाही अर्थव्यवस्था सर्वाधिक क्रूर आणि विधिनिषेधशून्य पद्धतीने, साम्यवादी राजकीय व्यवस्थेखालीच राबवणाऱ्या चीनच्या तत्त्वशून्यतेखाली! जागतिक अर्थव्यवस्थेला मस्तवाल बैलाच्या मुसंडय़ा मारत राहणाऱ्या अमेरिकेतल्या घरबांधणी कर्ज घोटाळ्यामुळे; आणि केवळ डॉलर मजबूत ठेवण्यासाठीच, लाखो निष्पाप जिवांना मारून, जगभर लोकशाही विकण्याची कंत्राटं घेत फिरणाऱ्या भांडवलशाहीमुळे. तिचे जन्मजात दोष आणि तुटपुंजेपणा बीभत्स स्वरूपात उघडे पडले. पण भारताने जन्म घेताक्षणीच मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला होता. यापेक्षा आणखी किती मोठी आदरांजली आधुनिक भारताचे निर्माते पं. जवाहरलाल नेहरू यांना, उलगडत जाणारा जागतिक इतिहास वाहू शकतो? व्यवहारवादाच्याही वर असलेला हा द्रष्टा व्यवहारवाद आहे. तुम्ही आम्ही नेहरूंना आदरांजली वाहावी किंवा न वाहावी, आपापल्या खुजेपणाचं प्रदर्शन करावं की न करावं, हा ज्याचा त्याच्या सभ्य कृतज्ञतेचा प्रश्न आहे. नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल यांची तुलना करण्याचा आव आणताना  एकाला मुद्दाम स्वप्नाळू म्हणायचं आणि दुसऱ्याला व्यवहारवादी! त्यामुळे अनाथ बालकांना स्वातंत्र्यलढय़ात पटेलांसारखे नसलेले आईबाप शोधण्याची सोय उपलब्ध होते, इतकेच! खरं तर अनाथाला का फरक पडावा भूतकाळ नसला म्हणून? उज्ज्वल करण्यासाठी भविष्यकाळ तर उपलब्ध असतो ना?

मेरे पास गाडी है, बंगला है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है, एँ?- हिंदी चित्रपटातला एक भाऊ विचारतो. दुसरा भाऊ शांतपणे म्हणतो- मेरे पास माँ है. हा डायलॉग भारतापेक्षा पकिस्तानात जास्त म्हटला जातो, पण फक्त नेहरूंच्या संदर्भात! भारताजवळ नेहरू होते ना! ही पाकिस्तानातली आणि इथल्या पाकिस्तानवाद्यांतली समान  चरफड! शेवटी मूलतत्त्ववादी ही एकच जात असते आणि ते असतात- जत्रेत बचपन में खोये हुए भाई!

फाळणीत मायभूमी हरवलेल्या अडवाणींबद्दल आपल्याला सहवेदना असते. जसवंतसिंह काही वर्षांपूर्वी बलुचिस्तानातल्या आपल्या मूळ कुलदैवताच्या पूजेसाठी गेलेले अन् त्यांच्या स्वागतासाठी बलुची, ब्रोही जमातीचे लोक रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहिलेले आपण टीव्हीवर पाहिले होते. पण या दोघांचीही कुलदैवते इस्लामाबादेतल्या कबरींमध्येच पहुडलेली असतील तर मात्र कठीण आहे. अन् नेहरूंचं सवरेत्कृष्ट स्मारक असलेल्या आयआयटीतून शिकून बाहेर पडलेल्या त्यांच्या सल्लागारांनी नेहरूंना खलनायक ठरवण्याचं पेटंट मिळवावं यासारखा द्रोह नाही. आठवणींना आणखीही उजाळा देता येईल. काही वर्षांपूर्वी अडवाणींनी  पाकिस्तानात जाऊन प्रयत्न केले होते की, १८५७ सालच्या स्वातंत्र्यलढय़ाचा १५० वा वर्धापनदिन,  जो २००६-०७ साली येत होता, भारत आणि पाकिस्तानने एकत्रित साजरा करावा. इतिहासात अधिक खोल डुबकी मारण्यामागचा डाव उघड होता- राणी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे इत्यादी स्वातंत्र्ययोद्धय़ांवर संघ-भाजपने आपले पितृत्व लादणे, त्यांना फोटोत विवेकानंदांशेजारी, हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून, हतबल उभे करणे आणि त्यांचा राष्ट्रीय नव्हे तर खासगी मालमत्ता म्हणून पुढे वापर करीत राहाणे. काँग्रेसने गांधींचे जे केले तेच! मंत्रालयातून लायसन्स घेऊन गेल्यानंतर दारूच्या गुत्त्यात महात्मा गांधींचा फोटो लावणारे कार्यकर्ते काँग्रेसमध्ये आहेत. भाजपला देशद्रोही म्हणणे दुष्टपणाचे होईल. पण १९४७ सालचे त्यांना इतके वावडे का? हे लहान मुलासारखे झाले- तुमचा कोंबडा आरवून सूर्य उगवलाय ना, मग आम्हाला नको तुमचा सूर्य. आम्ही बसू अंधारात! नाही आवडत ना तुम्हाला १५ ऑगस्ट? ना आवडू देत, पण निदान १४ ऑगस्ट तरी आवडू देऊ नका! काय करायचं? देशातले जे नाही-रे आहेत, त्यांना आपली वसाहतवादी, लुटारू यंत्रणा राष्ट्रीय प्रवाहात येऊ देत नाही; आणि त्यांच्या बेडय़ाही ते काढायला तयार नाहीत. अन् दुसरीकडे आहेत हे अति-आहे-रे वर्गातले, ज्यांना स्वातंत्र्यसूर्याचं ४७ सालातलं उगवणं मंजूर नाही.

अभिमानानं सांगाव्यात अशा आज आमच्याकडं बऱ्याच गोष्टी आहेत. शास्त्रज्ञांची आणि तंत्रज्ञांची जगातली सर्वात मोठी पलटण भारताची आहे. सॉफ्टवेअरची जणू महासत्ताच भारत आहे. पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थांच्या भरभराटीमध्ये भारतामध्येच प्रशिक्षित झालेल्या मनुष्यबळाचा वाटा बऱ्यापैकी मोठा आहे. जगात कितीही मोठी मंदी असली तरीही, भारतातल्या आयआयटी आणि आयआयएममधून बाहेर पडलेल्या तंत्रज्ञ आणि मॅनेजर्सनी आपल्याकडेच नोकरीला राहावं, म्हणून युरोप-अमेरिकेतल्या कंपन्यांमध्ये खेचाखेच चालू असते. आपल्या आर्थिक वाढीचा वार्षिक दर जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा आहे आणि तो जगभर कौतुकाचा किंवा असूयेचा विषय आहे. जगातलं सर्वात मोठं पशुधन आपल्याकडे आहे आणि जगातलं सर्वाधिक दूध-उत्पादन आपण करतो. कधी कधी जगातली सर्वाधिक साखरदेखील! अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण बहुतेक सर्व वर्षी स्वयंपूर्ण असतो. भारत भले आता स्वतंत्र जरी होत असला, तरी भुकेच्या कडकलक्ष्मीच्या चाबकाच्या फटकाऱ्याखाली काळानिळा होऊन, तो सतत कण्हत पडून राहील, असं भाकीत त्यावेळी पाश्चिमात्य शेती व अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवलं होतं.

विन्स्टन चर्चिलसारख्या थोर मुत्सद्याचं भाकीत होतं : आम्ही जर भारत सोडून गेलो तर हा देश वेगाने अनेक शतकं मागे, मध्ययुगीन रानटीपणाच्या खोल गर्तेत फेकला जाईल आणि जगण्यासाठी साध्यासुध्या गोष्टी न मिळाल्यामुळे त्याचं जिणं हराम होऊन जाईल. इथं आपण वसाहतवाद्यांची स्वार्थानं बरबटलेली, अपुरी वाढ झालेली, रोगट मनं समजून घेतली पाहिजेत. नेमक्या याच मानसिकतेमुळे, पाश्चिमात्य विद्वान आणि नोबेल शांतता पारितोषिकाची निवड करणारी मंडळी महात्मा गांधींचं जागतिक शांतता आणि अहिंसक संघर्षांच्या मानवी इतिहासामधलं उच्च स्थान ओळखू शकली नाहीत आणि नोबेल पारितोषिकाचा दर्जा आणखी उच्च करण्याची त्यांना चालून आलेली संधी त्यांनी हुकवली. गांधी दर शतकात  निर्माण होत नाहीत. त्यांच्या लेखी गांधी होता एका विक्षिप्त भूभागावरून आलेला एक फक्त अर्धनग्न फकीर! यानंतर आपण बरीच मजल गाठली. भारत समजताना सत्याशी फारकत होऊ द्यायची नसेल तर डोळ्याला लावलेल्या दुर्बिणी आणि मुख्य म्हणजे काविळीचा दृष्टिकोन आपल्याला बदलावा लागेल, याची जाण पश्चिमेला आली. भारताला वैभवसंपन्न भूतकाळ आहे, हे त्यांना झापडबंदपणामुळे कळत नव्हतं; आणि भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे, याची आता उपरती होत चालली आहे.

आपल्या खटोखटच्या कर्तबगारीने आपली छाती फुगून येणं साहजिकच आहे. पण काही विदारक सत्यांकडे सहज नुसती नजर जरी गेली तरी फुग्यातली हवा फसकन् जाईल. लोकशाही कारभार करण्यासाठी म्हणून ज्या संस्था आपण उभारल्या आहेत त्या सर्वाचा आणि त्या चालवण्याचं नाटक करणाऱ्या बहुतांश मंडळींच्या दर्जा आणि वकुबापुढे फार मोठं प्रश्नचिन्ह लागलेलं आहे. परमेश्वरापेक्षाही सर्वव्यापी असलेला भ्रष्टाचार; आर्थिक संस्थांचे डुगडुगणारे डोलारे; कमालीच्या तोकडय़ा पायाभूत सुविधा; वेगानं खालावत गेलेलं पर्यावरण; विविध जाती-जमातींना एकत्र बांधून ठेवणारे पण ठिकठिकाणी विदीर्ण होत गेलेले रेशमी बंध, भयावहरीत्या वाढत गेलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक दऱ्या; मिळेल त्या कारणापोटी होणारी गुणवत्तेची गळचेपी; दीनदुबळ्या, हवालदिल लोकसंख्येचा अक्राळविक्राळ आकार आणि त्यापेक्षाही भयावह आणि ठसठसणारी वेदना देणारी गोष्ट म्हणजे आपल्या सर्वाच्या संवेदनशीलतेची झालेली फार मोठी पडझड!

फक्त एखाद्या वर्षीच पाऊस नीट झाला नाही तर, जिथवर नजर जाईल तिथवर दुष्काळ दिसू लागतो. देश विकलांग झाल्यासारखा भासतो. गुरांचे लोंढे खाटिकखान्याकडे ढकलले जातात अन् शेतकरी गळफासाकडे किंवा एन्ड्रीनच्या बाटलीकडे! पण याचवेळी पाटबंधारे खात्यातल्या कार्यकारी अभियंत्याच्या नुसत्या बदलीचा भाव पन्नास लाख रुपये असतो. धरणं, रस्ते, पूल, वीजप्रकल्प किंवा अन्य कुठलंही सार्वजनिक बांधकाम दहा टक्के किक-बॅकशिवाय पूर्णच होत नाही. सरकार मध्येच बदललं तर किक-बॅक पुनरुज्जीवित होतो. जाणाऱ्या सरकारबरोबर तो पूर्ण मरत नाही. दुष्काळ हटविण्यासाठी अद्यापि भूगर्भातूनच गावं स्वयंपूर्ण झाली नाहीत आणि जमिनीवर पाणी साठवण्यासाठी लहान-मोठी धरणंही पुरेशी झाली नाहीत. हुकलेला एक मान्सून एवढा हाहा:कार माजवू शकतो याचं विकसित देशांना राहून राहून आश्चर्य वाटत राहातं! दुष्काळापासून स्वातंत्र्य  ही आपल्या देशात अजून कविकल्पनाच आहे.
क्षणभर विचार करा, एक समाज म्हणून आपण एक झालोय का. स्वतंत्र, बंधमुक्त? एकदा दुष्काळात होरपळलेल्या आणि सामाजिक अत्याचारात तिच्या शाळकरी मुलीचे लचके तोडले गेलेल्या नेस्तनाबूत झालेल्या बाईला मी विचारलं होतं- बाई, सरकारनं उद्या तुमच्यासाठी काय केलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? बाई म्हणाल्या- अरे बाबा, येका सरकारनं कुनाकुनाचं कुठवर पाहावं? सरकार पन मानूसच है ना? या सर्वानी आभाळाला टेकू लावले आहेत. म्हणून ते कोसळत नाही.

गेल्या ६२ वर्षांत आपली मनं बऱ्यापैकी बधिर झालेली  आहेतच, पण आपले कानही बधिर  झालेले आहेत हे आपल्या लक्षातच येत नाही. कारण आपण सोयीस्कर तेवढंच ऐकतो. शिवाय आपल्या कानात सेलफोनच्या नाही तर म्युझिक सिस्टिमच्या वायरी घुसलेल्या असतात. आपण भावूक गर्दी आहोत. त्यामुळे घाईघाईत लोकशाही- मंदिराच्या कळसाचं बाहेरूनच तेवढं दर्शन घेतो आणि पुढं चालू लागतो. हे मंदिर तोलून धरणारे आपल्या लोकशाहीचे स्तंभ काय पुटपुटत असतात, ते आपण ऐकत बसत नाही. कार्यबाहुल्यामुळे सवडही नसते. आपण हे लक्षात घेत नाही की, स्वत:शी पुटपुटणारी सर्वच मंडळी काही डोक्यावर परिणाम झालेली नसतात. बऱ्याचदा ती अतिश्रमानं थकलेली असतात. तीही शोध घेत असतात ऐकणाऱ्या कानांचा!

लोकशाही  तोलणाऱ्या या खांबांच्याही तक्रारी आहेत आणि आत्मसंतुष्टताही आहे. सगळ्यांच्या काही समान तक्रारी असतात. सीमेंट आणि लोखंड कमी पडलं, हे पालुपद असतंच. आपल्याला  दिसतात ते निघालेले पापुद्रे. पडलेल्या ढपल्या. उघडय़ा पडलेल्या तांबूस-पिवळ्या, लोखंडाच्या वाकलेल्या सळ्यांचं भंगार! झाकण्यासाठी रंग तरी किती वेळा लावायचा? पण कुणीही सांगायला तयार नाही की, वापरलेला माल कमअस्सल होता. मात्र हे खरंय, की त्यांनी अजून पडू दिलेलं नाही, तोलून धरलेलं वरचं मंदिर!

आपल्या लोकशाहीचे चारही खांब काय पुटपुटताहेत ते जरा पाहू यात..

मी न्यायमूर्ती आहे. आपली झोपेची मुळीच तक्रार नाही. न्यायदानातला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणं, ही जी शिंची म्हण आहे, तीमुळे आपल्या झोपेचं बुवा कधीही खोबरं होत नाही. न्यायसंस्थेची गेल्या ६२ वर्षांतली वाढ ही लोकशाहीचा सर्वात अकार्यक्षम, दुबळा आणि टेकू द्यायचा कमी (असून नसल्यासारखा) खांब अशी झाली आहे, असं मला चुकून कधी, अगदी गाफील अवस्थेतही वाटत नाही. मी देवळाच्या सुरक्षित गाभाऱ्यात राहणारा परमेश्वर आहे. माझा आशीर्वाद रांगेत प्रतीक्षा करणाऱ्या माझ्या भक्तगणांपर्यंत त्यांच्या  जिवंतपणी पोहोचलाच, तर त्यांनी स्वत:ला पुण्यवान समजावं. भक्ताला अधिक संकटात टाकून त्याची परीक्षा पाहणं  हे देवाचं कामच आहे! परमेश्वराची श्रीशिल्लक किती आहे याची नसती उठाठेव भिक्कारडय़ा भक्तांनी कशाला करावी? त्यांचा संबंध काय, माझा प्रतिवार्षिक गल्ला कितीनं वाढला ते जाणून घेण्याशी? देवावर तुमची अंधश्रद्धा नको का? भक्ताचं काम काय? फळांचा, दुधाचा नैवेद्य भक्तिभावाने आणून पुजाऱ्याकडे देणं आणि डोळे मिटून अंमळशानं अनशेपोटी नामस्मरण करणं. फार वेळ तिथं थांबू नये. त्यानंतर श्रींच्या वामकुक्षीसाठी गाभारा बंद होईल. अहो, देव कुठं फळं खातो का? तो भक्तीचा भुकेला! माझी लीला अगाध आहे. येथे उभं राहून गैरलागू अर्थ काढू नयेत. सक्त कारवाई करण्यात येईल. – आदेशावरून.

मी आहे राजकीय पुढारी. मी- एकदम कॅपिटल! म्हणजे पहिल्या लिपितला. माझा, माझी, माझे, माझ्यासाठी, मला सर्व कॅपिटल! मी १८ तास काम करतो. पण नोकरी टिकेल याची शाश्वती नाही. मग चार पैसे केले मी गोळा, अन् ठेवले परदेशी अकाऊंटमध्ये! बिघडलं कुठं? चांगली पायाभरणी करण्यापूर्वीच, वेळ येण्याआधीच, दारिद्रय़ाच्या दलदलीत थोरामोठय़ांनी हा जो लोकशाहीचा सांगाडा उभा करून ठेवलाय ना, तो का डुगडुगत नाही किंवा कोसळून पडत नाही, माहीत आहे का? हे भरभक्कम पाय या राडय़ारोडय़ात रोवून उभा आहे ना मी, अन् पेलतोय तो माझ्या रुंद भरीव खांद्यांवर, पिळदार दंडांचा जोर लावून! सुटलेल्या पोटाकडं टक लावून बघू नका. रोज उठून शिव्या खायला मी एकटा! अक्कल शिकवायला बाकीचे सगळे. गाव  चालवणाऱ्या पाटलाला कधी कुणी चांगलं म्हटलंय का? मी म्हणतो, रोज डोंगराएवढा पैसा खायची या अधिकाऱ्यांना गरजच काय? यांची फक्त घेना बँक आहे, देना नाहीच! यांना काय निवडणुका लढवाव्या लागतात का? आल्या गेलेल्यांना चहा सोडाच, आयुष्यात कधी ग्लासभर पाणी तरी विचारलंय का यांनी? मंत्रालयाला जर संध्याकाळी पाचनंतर आग लागली तर समोरच्या स्वत:च्या राहत्या घरातून पेलाभर पाणी आणून कधी विझवतील का? स्वत:च्या घरी कधी चालत गेलेत का? लोकल बंद पडते म्हणजे काय होतं, आहे का ठाऊक? यांचं दळणसुद्धा शिपाई सरकारी गाडीतून आणतो. यांची मुलं अमेरिकेत खुशालीत आहेत. ते अमेरिकेत भारतीय संस्कृती कशी जिवंत ठेवतात हा गुणगौरव ऐकत चला जरा न चुकता. भारतात काय संस्कृती राहिलीय आता? श्शी! हे असलं बघितल्यावर मला बुवा भारताची फारच काळजी वाटते. सततची टोचणी- आपलं कसं होणार? म्हणून मी माझे राजपुत्र आणि राजकन्या सगळ्यांना राजकारणात आणून सोडलेलं आहे. उगीच पोकळी नको निर्माण व्हायला. वेळवखत काय सांगून येतो का? घराण्यात पुढं सेवेचं बाळकडू शिल्लक राहिलं पाहिजे. ते नसतील तर उद्या अंधार होईल. केलाय कुणी विचार? हे काय फुकटचं केकाटताय- घराणेशाही, घराणेशाही! अरे, आणा की तुम्ही पर्याय. कुणी धरलेत तुमचे हात? आमच्या मुलामुलींना, पुतण्या-भाचरांना, सुना-जावयांना लोकांनी निवडून दिलंय. कुणी सांगावं, एक दिवशी येईल पण घराणेशाहीशिवाय लोकशाही. आपला देशच महान आहे. कुठल्या बेटय़ाची ना आहे त्याला?

मी सनदी नोकर आहे. साहेब आहे. ज्याला सरकार सरकार म्हणतात तो मीच! मी विनम्र आहे. कायम नव्वद अंशात वाकलेला असतो. आणखी काय करावं मी या लोकशाहीसाठी? तरी तुम्ही म्हणता- अति नमणे, अति लवणे, ही धोकेबाज हलकटाची लक्षणं! बोलणाऱ्याचं काय? त्याची फाईल नसते म्हणून अवडताही येत नाही. राज्यकारभार कसा करावा, ही कला तर आहेच, पण ते एक पूर्ण विकसित झालेलं शास्त्र आहे. आम्हीच केवळ तो शास्त्रार्थ जाणतो. आमचं तसं प्रशिक्षणच झालेलं असतं. पण नेत्यांना वाटतं, त्यांच्याकडं ती कला आहे. स्त्रीलिंगी असलेली प्रत्येक गोष्ट आपलीच, असं त्यांना वाटतं. बाकी काय? निरक्षर माठ सगळे! आम्ही आपलं ऐकून घेतो, कारण इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनमध्ये आम्हाला पहिला धडा शिकवतात- तुमचा बॉस जरी गाढव असला, खादाड डुक्कर असला, मारका बैल असला, तरी त्याला वाकून सतत यस सर म्हणायचं. कारण ही लोकशाही आहे आणि ती फार पवित्र आहे. नंतर त्याची कशी वजवायची ते अधिकृतपणे शिकवत नाहीत. ती कला आपापली आपण नंतर विकसित करायची असते. आम्ही घोडं असतो. हे  टिक्कोजी फक्त स्वार असतात. आम्ही नेऊ तिकडंच जाऊ शकतात. स्वारानं पहिल्यांदा मांड ठोकली की लगेच घोडय़ाला कळतं, गडी पक्का आहे का कच्चा! किती सवाऱ्या आल्या अन् गेल्यात! गेल्यात नाही घालवल्यात! पण काय करायचं? आमच्या बढत्या आणि बदल्या या मूर्खाच्या हातात ना! तोंडदेखलं हसून वागावं लागतं. किती कष्ट पडतात या एरंडेल प्यायलेल्या चेहऱ्याला! आमच्या हाऊसिंग सोसायटीसाठी मोक्याचा प्लॉट द्यायला लागले की, समजून घ्यायचं की समुद्र कुठं तरी बुजवायचाय. आमच्या बायकांच्या महिला मंडळाच्या महान कार्यासाठी, आमच्या क्लबसाठी आम्हालासुद्धा काही तरी मागावंच लागतं मग. आमच्यावर पण घरच्यांचं प्रेशर असतं ना! या नेते लोकांना काही कळत नाही. गुन्हा करावा तो नेहमी कायदा पाळून. अन् कायदा करावा नेहमी अस्पष्टसा, अनेक लूपहोल्स ठेवून. इतरांसाठी तो नेहमी ताठ, कडक पाहिजे.

मी पत्रकार आहे. माझं आयुष्य म्हणजे आहे अहंकाराची एक कधीही न संपणारी यात्रा! माजोरीपणा हे त्यागाचं जुळं भावंड! मिळालेलं सोडणं हा त्याग नव्हे, न मिळणं म्हणजे माझ्या लेखी त्याग! आमच्या अहंकाराचा आकार हा विद्वत्ता आणि बुद्धिमत्ता यापेक्षा खूपच अधिक असतो. मलाही ते जाणवतं. पण इथं वेळ कुणाला आहे ग्रंथांच्या संगतीत जगायला? कुटुंबाला देण्यासाठी तरी कुठं वेळ असतो? तेही बरंच आहे म्हणा. कुटुंबाला वेळ द्यायचा तर खिसा काही तरी भरलेला पाहिजे ना. दारिद्रय़, मग ते बौद्धिक असो किंवा आर्थिक, जेवढं माझं दारिद्रय़ जास्त तेवढा माझ्या अहंकाराचा दर्प अधिक! सरस्वतीला आणि लक्ष्मीला माझ्याकडे बघून हसायला वेळ नसला, तरी मी कशाला करू त्याची चिंता? माझा अडाणी, बावळटपणा हा करमणुकीचा विषय असतो, पण मी कशाला करू त्याची पर्वा? वाचकांनी पेपर उघडला की, त्यांना लगेच माझा वकूब कळतो. बंद दरवाज्याआड ढळणाऱ्या उत्तररात्री जे खरं राजकारण शिजतं, त्याची मला गंधवर्ताही नसते. मी त्या वेळी धापा टाकत पकडत असतो शेवटची लोकल गाडी. आमच्या पेपरचे शेटजीच मला नंतर कधी त्या राजकारणाच्या एखाद्या तुकडय़ाचा संदर्भ देतात. लाज वाटते. आता तर अनेक राजकीय पुढारीच पेपरचे शेटजी असतात. काळ्या रात्रीच्या व्यवहारी राजकारणाला मी फक्त, गुळगुळीत झालेल्या जुन्या पुस्तकी तत्त्वज्ञानाचा मुलामा देत असतो आणि त्याचं उदात्तीकरण करत असतो. कधी पूर्ण अज्ञानापोटी, तर कधी ते शोभून दिसावं म्हणून- जेणेकरून लोकांना खऱ्या राजकारणाची किळस येऊ नये! शेटजी म्हणत असतात, पेपर जाहिरातींवर चालतो, बातम्या-संपादकीयांमुळे नाही!

फार काही बोलत असतात हे पुटपुटणारे खांब! पण त्यांचं ऐकायला कुणाला वेळ आहे, हे असं चालायचंच.

मंगला सामंत , सौजन्य – लोकसत्ता

केव्हाही स्त्री-पुरुष संबंध आणि केव्हाही मूल अशा नीतीनियमविरहित अवस्थेपासून ते विवाहबंधनापर्यंतचा मानवाचा प्रवास का आणि कसा झाला? या प्रवासातील महत्त्वाचे टप्पे कोणते होते? विवाहानंतर पत्नीने पतीच्या घरी राहायला जायची पद्धत का व कशी सुरू झाली? विवाहाच्या उत्क्रांतीचा इतिहास उलगडून दाखविणारा लेख-

पुरुषाने क्रूर जंगली जीवनापासून परावृत्त व्हावे, कुटुंबव्यवस्थेत त्याला योग्य भूमिका मिळावी, तो स्थिर व्हावा, नातेसंबंधाशी तो भावनिकदृष्ट्या समरस व्हावा, त्याला अपत्यसुख मिळावे- असे प्रयत्न मातांनी सतत केले. आपल्या मातृकुटुंबात पुरुषाला सामावून घेण्याचे प्रयत्न विफल झाल्यावर स्त्रियांनी पुरुषकुटुंबात, पतीगृहात आपला समावेश विवाहाद्वारे मान्य केला. त्याकरिता आपल्या नैसर्गिक मातृकुळाचा आधार आणि भावांचे संरक्षण डोळ्यादेखत कोसळू दिले..

विवाहाच्या उत्क्रांतीचा अभ्यास कशासाठी? तर विवाह ही शरीरसंबंधाची स्वीकारलेली एक पद्धत आहे. अशा शरीरसंबंधाच्या विविध पद्धती आपल्या पूर्वजांनीसुद्धा स्वीकारल्या, बदलल्या. त्यांनाही अडचणी आल्या, पेच निर्माण झाले. त्यातून त्यांनी मार्ग कसे काढले, त्याकरिता मानसिकता कशी बदलावी लागली, हे सर्व गेल्या ५० हजार वर्षांपासून जर आपण तपासलं तर आजही विवाहासमोर ज्या अडचणी आपल्याला वाटतात, त्या सोडविण्यासाठी आपल्या पूर्वजांच्या विचारपद्धतीचा काही उपयोग होऊ शकतो का, मार्ग सापडतो का, हे निश्चितच आपल्याला समजू शकेल.

विवाहाच्या उत्क्रांतीच्या इतिहासाला सुरुवात करताना, सर्वप्रथम माणसाच्या शरीरात त्याच्या पूर्वजांच्या तुलनेत कोणते बदल झाले, हे आपल्याला पाहावं लागेल, कारण तरच मानवाचे वर्तन, त्याच्या भाव-भावना, मानसिकता याचा अर्थ आपल्याला समजेल. पहिला शारीरिक बदल हा मानवी स्त्रीमध्ये झाला, तो म्हणजे तिचा ‘estrus period’ म्हणजेच तिचा ‘प्रजनन काल’ उत्क्रांतीच्या एका टप्प्यावर नाहीसा झाला. म्हणजे स्त्री-पुरुषांचे केव्हाही संबंध आणि केव्हाही मूल अशी स्थिती निर्माण झाली. साहजिक मनुष्यसंख्येवरचं निसर्गाचं नियंत्रण गेलं आणि ती स्त्री-पुरुषांची जबाबदारी झाली. स्त्रीचा ‘estrus period’ जाणे ही शारीरिक घटनाच शरीरसंबंधाच्या नियमनाच्या पद्धतीची मानवाला गरज वाटण्याची जननी आहे.

त्यानंतर माणसातला दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे, त्याच्या मेंदूचा आश्चर्यकारक विकास! हा पूर्ण विकास गर्भातच झाला असता, तर डोक्याचा आकार इतका मोठा झाला असता की स्त्रीला जन्म देणं शक्य झालं नसतं. म्हणून अर्भकाच्या मेंदूचा गर्भाशयातला विकास हा सुमारे ३० टक्के असतो. बाकीचा विकास हा अर्भकाने जन्म घेतल्यानंतर पुढील १५ ते २० वर्षांत होत असतो. अर्थात मनुष्याची बाल्यावस्था प्रदीर्घ झाली. त्यामुळे बालसंगोपनाची स्त्री-मातेची वर्षे वाढत गेली. ही एक प्रकारे स्त्रीवरची आपत्ती होती. कारण एका बाजूला सततच्या बाळंतपणाचा धोका आणि त्यात बालसंगोपनाचा काळ वाढलेला. ही परिस्थिती अशीच राहिली असती, तर मनुष्यप्राणी जिवंत राहिला नसता. परंतु याची भरपाई म्हणून निसर्ग आणखी एक शरीरबदल स्त्रीमध्ये आणतो आणि तो म्हणजे ‘मेनापॉज’! हा मेनापॉज फक्त मानवी स्त्रीलाच आहे. तो चिपांझी-गोरिलाच्या प्राणीमातांना नाही.
‘मेनापॉज’मुळे स्त्री मातृत्वचक्रातून मुक्त होत असते. हीच स्त्री मग आपल्या मुलीच्या-मुलांच्या संगोपनात हातभार लावते. इथे Nature’s selection हा डार्विनचा मुद्दा दिसतो. वास्तविक पुरुष हा बालकाचा जैविक पिता असताना, त्याच्याच शरीरात पितृत्वादाखल बदल देऊन ‘पिता’ म्हणून त्याला स्त्रीच्या मदतीसाठी उभे करण्याचे काम निसर्ग करीत नाही, तर तो दोन मातांना तयार करतो. एक जन्म देणारी माता आणि दुसरी आजी-माता! अशा रीतीने आजी-पालकत्वाचा उदय आपल्याला फक्त मानवी जीवनातच दिसतो. अन्य प्राणीजीवनात आजी-पालकत्व आढळत नाही. याबाबतचं संशोधन अमेरिकेतील उटाह विद्यापीठ आणि कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील मानववंश शास्त्रज्ञ डॉ. क्रिस्टेन हॉक्स आणि डॉ. निकोलस जोन्स यांच्या टीमने सन १९९८-९९ मध्ये केलं. ते असे की, ‘स्त्रीला मुलं झाली की काही महिने ती अंगावर पीत असतात. मग आई त्यांना कंदमुळं देऊ लागते. पण आईला पुन्हा दिवस गेले की, त्या मुलांना ना अंगावरचं दूध मिळत ना कंदमुळं! अशा वेळी त्या मुलांची आजी, म्हणजे त्या स्त्रीची आई, त्यांच्या मदतीला येते व त्यांच्या खाण्याची जबाबदारी स्वत:कडे घेते. अशी आजी ज्या मुलाला  लाभते, ते मूल पुन्हा बाळसं धरतं व प्रगती करतं. याउलट आजी नसलेल्या मुलाचे हाल होतात.’

मुळातच स्त्रीला स्थैर्याची गरज पुरुषाच्या तुलनेत जास्त असते. तशी ती प्रत्येक प्राणीमातेलाच तिच्या बाळंतपणासाठी, एके ठिकाणी स्थैर्य गरजेचं असतं. मेंदूच्या विकासातून अग्नीचे उपयोग कळल्यावर, स्त्री ही अग्नी घेऊन गुहेत पहिली स्थिर झाली. स्त्री-समाज पुरुषाआधी स्थिर झाला, असे संशोधक मांडतात, कारण पुरुषाला स्थैर्याची गरज नव्हती.

स्थिर झालेली स्त्री, आपल्या अपत्य संगोपनात अनेक वर्षे घालवू लागल्यावर स्त्रीमध्ये ममत्व आणि वात्सल्य या भावना बहरू लागल्या. त्याचबरोबर जंगली अवस्थेतील तिची क्रूरता आणि हिंसकता यांचा झपाटय़ाने ऱ्हास होऊ लागला. मातेच्या दीर्घकाळ सान्निध्यामध्ये अपत्ये राहिल्यामुळे, त्यांच्यामध्ये जिव्हाळा निर्माण होऊ लागला. मात्र, आजच्या भाऊ-भाऊ, बहीण-भाऊ वगैरे भावना तेव्हा नव्हत्या. फक्त स्त्री-पुरुषांच्या जोडय़ांना जन्माला घालणारी एक माता आणि एकाच मातृत्वाने बांधलेल्या या जोडय़ा, म्हणून त्यांच्यामध्ये एक सौहार्द होते. हीच भावंडे मोठी होऊन आजच्या भाषेतल्या मामा-मावश्या व्यक्तिमत्त्वाचा मातृटोळीत समावेश होत होता. अशा रीतीने आई-अपत्ये, मामा-मावश्या, आजी असे मिळून मातृटोळ्या जमिनीवर स्थिर होऊ लागल्या.
स्त्री-समाजाच्या स्थिरतेमुळेच शरीरसंबंधाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. कारण आधीच्या अस्थिर आणि झाडावर राहून संरक्षण करण्याच्या कालखंडात स्त्रिया पुरुषांना सहज उपलब्ध होत नव्हत्या. त्यामुळे शरीरसंबंधाचे नियमन आपोआपच होत होते. परंतु स्थिर झाल्यावर जंगली पुरुष टोळ्यांना स्त्रिया एका जागी उपलब्ध होऊ लागल्या.

पुरुषांचे ४० हजार वर्षांपूर्वीचे जीवन कसे होते? मेंदूच्या विकासामुळे पुरुष हा कळप-अवस्थेतून टोळी-अवस्थेत आलेला होता. पुरुषांमध्ये एरव्ही पितृत्वादाखल कोणताही शारीरिक बदल आणि भावनिक जाणीव निसर्गाने निर्माण केलेली नव्हती. अपत्य जन्मामध्ये आपलाही भाग असतो, याची पुरुषाला जाणीव नसल्यामुळे, मातृकुळात त्याला बांधून ठेवणारे कोणतेही पाश नव्हते. आक्रमक, हिंसक अशा जंगली पुरुषांच्या टोळ्या तेव्हा होत्या. जंगली पुरुषांचे स्थिर मातृटोळ्यांवरचे हल्ले आणि अर्भके पळविणे, हा मातांचा अत्यंत चिंतेचा विषय होता. अशा वेळेस मातृकुळांची व अपत्यांची सुरक्षितता हा प्राधान्याचा विषय मानून, कुळाबाहेरील जंगली पुरुषांशी शरीरसंबंध टाळण्यातूनच त्या पुरुषांना दूर ठेवत असत. कुळातील पुरुषांशी म्हणजे भाऊ, मामा, भाचे यांच्याबरोबर स्त्रियांनी शरीरसंबंध ठेवणं हे त्यांना कमी धोक्याचे वाटू लागले.

आज जरी आपल्याला सख्खे भाऊ, मावसभावंडे, मामा वगैरे नात्यातले संबंध धक्कादायक वाटत असले तरी या अतिप्राचीन काळात नात्याने एकमेकांना कोणी ओळखत नसल्यामुळे, नात्यात शरीरसंबंध करू नयेत, ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती. जंगली पुरुषाशी कोणत्याच स्त्रीने संबंध करू नयेत, अशी बंदी घालण्यासाठी कुळातल्याच पुरुषाशी संबंध करावेत, अशी सक्ती निर्माण करणे गरजेचे होते. त्याकरिता मातांनी ‘टॉटेम-विश्वासाचा’ उपयोग करून घेतला. कोणा पशु-पक्ष्यामुळे टोळी जन्माला आली असे मानून त्या प्राण्याचे नाव टोळ्यांना दिलेले आढळते. भारतीय संस्कृतीत अशा मूषक, मातंग, नाग, वृषभ टोळ्यांची नावे आहेत. या टॉटेमिझम्मुळे एकच कुलचिन्ह (टॉटेम) असणाऱ्या कुळातील स्त्री-पुरुष यांचे शरीरसंबंध सक्तीचे करणे सोपे गेले.

Endogamy ही अशा रीतीने शरीरसंबंधाची पद्धत म्हणून पुढील काही हजार वर्षे स्थिर झाली. या कालखंडात भावाला काही अधिकार देण्यात आले. त्यापैकी बहिणीची मालमत्ता व तिचा आईकडून येणारा वारसाहक्क सांभाळणे आणि तिच्या मुलांच्या संगोपनात हातभार लावणे, असे दोन अधिकार होते. बहिणीची अपत्ये मात्र कुळातल्या अनेक पुरुषांपासून जन्मलेली असायची. Endogamy च्या पुढील ५ ते १० हजार वर्षांत अनेक शोध लागले. त्यामुळे मातृकुळातून अनेक व्यवसाय, उद्योग उदयाला आले. हळूहळू भाऊ, मामा, भाचे या उद्योगात लक्ष घालू लागले तसेच त्यांचे जंगलातले निर्थक भटकणे संपले आणि ते अर्थपूर्ण झाले. ही मातांच्या दृष्टीने अत्यंत समाधानाची बाब होती. लक्ष घालू लागल्यावर त्यांचं कुळातले वास्तव्य वाढलं. त्यामुळे कुळातील शरीरसंबंधाचं प्रमाण वाढून कुळाची मनुष्यसंख्या हाताबाहेर जाऊ लागली, ही मातांना चिंता होती. त्यापेक्षाही मोठी चिंता अशी होती की, वाढलेल्या शरीरसंबंधामुळे भाऊ, मामा, भाचे यांचे स्त्रियांवरून संघर्ष होऊन हिंसा होऊ लागली.

मात्र याच कालखंडात एक चांगले सामाजिक परिवर्तन येत होते. पुरुष जो कच्चा माल जंगलातून आणत होते, तो अन्य मातृकुळांनाही ते पुरवीत होते, ज्याची कुलचिन्हे भिन्न होती, त्या कुळातील स्त्रियांशी परिचय होऊन त्यांच्याशी पुरुषांशी संबंध होऊ लागले. त्याचप्रमाणे स्त्रिया आपापली उत्पादने घेऊन दुसऱ्या मातृकुळामध्ये जात असत, तिथे रात्री वास्तव्याला राहण्यातून तिथल्या पुरुषांशी शरीरसंबंध होऊ लागले. अशा रीतीने कुळातच सक्तीचे असणारे संबंध हळूहळू कुळाबाहेर जाऊ लागले. म्हणजे त्याही काळात सक्ती वा बंधने मोडणारे स्त्री-पुरुष होते, हे विशेष!

कुळाबाहेर जाणारे शरीरसंबंध हे मातांसाठी सुचिन्ह होते. त्यायोगे कुळातील संबंधांवर बंदी आणणे सोपे होते. अर्थात हळूहळू शरीरसंबंधाची पद्धत उलटी फिरली. एकाच कुळात संबंधाची जिथे काही हजार वर्षे सक्ती होती, तिथे बंदी आली. म्हणजे तांत्रिक शोधामुळे अर्थव्यवस्थेत आणि जीवनपद्धतीत झालेल्या बदलामुळे आधीची शरीरसंबंध पद्धत endogamy पूर्वजांनी संपूर्णपणे रद्द करून exogamy मध्ये प्रवेश केला.

नात्यातल्या संबंधाची काही हजार सवय झालेली असल्यामुळे, हे शरीरसंबंध लगेच बंद पडणार नव्हते. हे ओळखून त्याकरिता काही उपाययोजना आखण्यात आल्या-

* बाहेरील स्त्री-पुरुष संबंधांना मोठं उत्तेजन देण्यात आलं. जसं, आजही आदिवासी जमातीत ‘घोटुळ’ नावाची dormitory गावाबाहेर बांधून देऊन वयात आलेल्या मुला- मुलींना तिथे जाण्यात उत्तेजन देण्यात येत असते. ज्या मातृकुळातील बहुतेक स्त्री-पुरुषांनी कुळाबाहेर संबंध पत्करले त्या कुळातील शांतता व प्रगती हा अन्य कुळांचा आदर्श झाला.

* दुसरा उपाय म्हणजे एकाच मातृकुळामधील हत्या व हिंसांना बंदी आणली गेली. अर्थात ही हिंसा होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कुळांतर्गत असणारे शरीरसंबंध होते. ते थांबवले तरच हिंसा थांबू शकते. त्यातून endogamy बद्दल नकारात्मक मानसिकता तयार होऊ लागली.

* तिसरा उपाय म्हणजे कोणी कुळात शरीरसंबंध केलेच तर मृत्युदंड- डोके छाटण्याची शिक्षा देण्यात येऊ लागली. त्यामुळे स्त्रियांनी आपले मुलगे व भाऊ यांना या शिक्षा होऊ नयेत म्हणून त्यांना अशा संबंधापासून परावृत्त करण्यास व स्वत: नकार देण्यास सुरुवात केली.

शेवटचा अत्यंत महत्त्वाचा उपाय म्हणजे भाऊ व बहीण यांचे वेगळे भावनिक नाते याच कालखंडापासून विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. भाऊ-बहीण नात्यात जिव्हाळा व प्रेम हवे, पण शरीरसंबंध नकोत, असे अत्यंत अवघड काम मातांनी अत्यंत कौशल्याने पुढे अनेक शतके अथक परिश्रमाने केले. भाऊ-बहीण नाते हा मानवी जीवनातला चमत्कार होता. हे नाते नैसर्गिक नाही. ते कोणत्याही प्राणी जातीत नाही. ते नाते सांस्कृतिक आहे आणि मानवाच्या उत्क्रांतीच्या एका टप्प्यावर निर्माण झालेले आहे आणि तो टप्पा हाच आहे, असे माझे मत आहे.

मातांचे हे प्रयत्न इतके यशस्वी झाले की, भावा-बहिणीमधील शरीरसंबंध ही लाजिरवाणी बाब होऊन ती निषेधार्ह, तिरस्करणीय झाली, ती आजतागायत! निव्वळ भाऊ-बहीणच नाही, तर मामा, भाचे, मावसभाऊ या एकाच कुळातील नात्यातील स्त्री- पुरुष शरीरसंबंध थांबवण्यात आले. एकच कुलचिन्ह असणाऱ्या कुळामधील नात्यात संबंधांना बंदी, हीच परंपरा पुढे ‘सगोत्र विवाहबंदी’ म्हणून पितृसंस्कृतीत आलेली दिसते.

अशा रीतीने endogamy सुमारे २० ते २५ हजार वर्षांपूर्वी पूर्णपणे अस्ताला गेली, की तिचे अवशेष आजच्या आदिम, आदिवासी जमातीतही शिल्लक राहिले नाहीत. पण कुळात संबंध आलेच तर प्राचीन काळात सांगितलेल्या शिक्षा तेवढय़ा या आदिम जमातीत दिसतात.

आपण पाहिले की, आपल्या पूर्वजांनी आपली जुनी endogamy सोडून देऊन त्यांनी exogamy पत्करली, यातून आज आपल्याला खूप शिकण्यासारखे आहे, असे म्हणायला लागेल.
आज आपणही exogamy मध्ये आहोत; परंतु १५-२० हजार वर्षांमागीली exogamy ची वैशिष्टय़े फार वेगळी होती. मुख्य म्हणजे, मातृकुळातील भाऊ-बहिणी हे कुळाबाहेर शरीरसंबंध करीत होते, तरी ते दोघेही मातृकुळातच राहत होते. भाऊ संबंध करण्यापुरते कुळाबाहेर जात होते आणि बहिणींचे संबंधित पुरुष हे बाहेरून बहिणींकडे येत होते. बहिणी आपले मातृकूळ सोडत नव्हत्या. इथे बहिणींची सुरक्षितता जपली जात होती. हा रिवाज आजही काही आदिम आदिवासीमधून टिकून आहे, याचे पुरावे रॉबर्ट ब्रिफो हा आपल्या ‘X The mothers’  या खंडातून देतो. तसेच कमलाताई चट्टोपाध्याय आपल्या ‘Tribes in India’ या पुस्तकातून देतात. तसेच स्टीफन फ्यूज आपल्या १९६३च्या ‘The origin of Man and his culture’ या पुस्तकातून नागा ट्राईब्स, आसाममधील खासी, द. भारतातील नायर तसेच मध्य व पूर्व आफ्रिका, न्यू गिनी, बोर्निओ, ब्राझील वगैरे ठिकाणी मातृकुळातच भाऊ-बहिणी राहत असल्याचे पुरावे देतो. अशा प्रकारे मातृकुळाबाहेर जाऊन संबंध करण्याच्या पद्धतीला आजचे संशोधक Visiting marriage अशी संज्ञा देतात.

विशेष म्हणजे,exogamy च्या कालखंडात स्त्री चमत्काराने मूल जन्मास घालते, हे अज्ञान लयास गेले आणि पुरुषामुळे स्त्रीला मूल होते, या शास्त्रापर्यंत मानव पोहोचला. या ज्ञानामुळे पुरुषाची मन:स्थिती द्विधा झाली. आपले कुळाबाहेरील ज्या स्त्रीशी संबंध आहेत, त्या स्त्रीच्या मुलांमध्ये आपले मूल असणार आहे, याचे भान त्याला येऊ लागले. त्याचप्रमाणे ज्या स्त्रीशी आपले संबंध, ती आणि तिच्या मुलांबद्दल आपल्याला कोणतेही अधिकार नाहीत आणि ज्या बहिणीबद्दल अधिकार आणि तिच्या मुलांविषयीची कर्तव्ये, ती मुले आपली नाहीत, ही जाणीव पुरुषाला अस्वस्थ करू लागली.

पुरुषामधील हा बदल, मातृसंस्कृतीला आशादायक व आनंददायक वाटत होता. पुरुषाची अपत्यांमध्ये होणारी गुंतवणूक हा मानवी संस्कृतीच्या एका टप्प्यावरचा महत्त्वाचा बदल होता. पुरुषाच्या या हळुवार भावनेला प्रतिसाद देण्यासाठी, जगातील काही संस्कृतींनी पुरुषाला ‘सामाजिक पितृत्व’ देण्याचा रिवाज निर्माण केलेला दिसतो. मातृकुळातील पुरुषालाही इच्छा असल्यास अपत्यसान्निध्य मिळावे, हा त्यामागील उद्देश होता. अंदाजे १० ते १५ हजार वर्षांदरम्यानचा हा काळ होता.

स्त्रीला अनेक पुरुषांपासून मुले होत होती. त्या सर्व मुलांचे पितृत्व पुरुषाला देण्याचा हा रिवाज होता. हा संस्कार म्हणजे ‘पिता बनण्याचे व्रत’ असे होते- पुरुषाची पत्नी-स्त्री (आजच्या अर्थाने पत्नी नाही) जेव्हा मूल जन्माला घालणार अशा लक्षणाची दिसते, ते चार-पाच महिने पुरुषाने भाला, कुदळीसारख्या शस्त्रांना स्पर्श करायचा नाही. शिकारीला जाण्याचे थांबवायचे. गवत, झाड, लाकूड कापायचं नाही. रक्त वाहील, असे कोणतेही काम करायचे नाही. मांस भक्षण करायचे नाही. पत्नी-स्त्री बाळंत होईपर्यंत त्याने जास्तीत जास्त झोपून राहायचे. झोपून राहण्याचे कारण बाहेर समाजात कोणी कुणाची हत्या केल्यास ते या व्रत करणाऱ्या पुरुषावर घातले जाऊ नये, म्हणून पुरुषाने मातृकुळातच जास्तीत जास्त शांत राहावे असे हे व्रत! Paternity leave ची त्या काळातील ही कल्पना म्हणावी लागेल.

या व्रतामधून एक बाब स्पष्ट जाणवते म्हणजे, पुरुषाठायीची हिंसकता कमी झालेली नव्हती. त्यामुळे अशा पुरुषाच्या अधिकारात स्त्री व तिची मुले सोपविणे, हे मातृकुळांना मान्य होणारे नव्हते. म्हणून मग त्या पुरुषाने चार-पाच महिने शस्त्र, शिकार, मांसभक्षण यापासून दूर राहून हिंसा व शिकार न करता तो राहू शकतो हे त्याने प्रथम सिद्ध करावे, असा संकेत रूढ झाला. त्या काळच्या पुरुषाच्या ‘लाइफस्टाइल’नुसार त्याच्या पालकत्वाचे हे प्रशिक्षण म्हणायला पाहिजे. हे व्रत केल्यावर झालेले मूल सदोष निघाले किंवा मृत झाले तर त्याचा ठपका व्रत करणाऱ्या पुरुषावर येत असे. ज्या पुरुषाला असे पितृत्व हवे आहे त्याने पितृत्वभावनेशी वचनबद्ध असले पाहिजे, म्हणून वर वर्णन केलेल्या व्रताचे महत्त्व प्राचीन काळात होते.

म्हणजे इथे स्पष्ट आहे की, सामाजिक पितृत्वकल्पना येऊनही समाजाची प्राचीन मातृव्यवस्था कायमच राहिली. प्रत्येक स्त्रीची मुले या नेमलेल्या पित्याजवळ राहून सात-आठ वर्षांची होताच मामाच्या तालमीत येत होती. सामाजिक पितृत्वाची ही कल्पना सुमारे दोन-तीन हजार वर्षे टिकली. पण या कालावधीत जे एक सत्य उघडकीस आले, त्या सत्याने ही कल्पना उद्ध्वस्त केली. आतापर्यंत पुरुषापासून स्त्रीला मूल होते, इथपर्यंत मानवी समाज ज्ञानी झाला होता. पण हे मूल अनेक पुरुषांमुळे स्त्रीच्या उदरात तयार होते, अशी कल्पना होती. पण सामाजिक पितृत्व संस्कारामुळे पिता-पुरुषाचे, स्त्रीबरोबर सान्निध्य वाढले. त्यातून, एकाच पुरुषाच्या सततच्या स्त्री-सान्निध्याने स्त्रीला होणारे मूल, हे त्याच पुरुषाचे असते, हे ज्ञान या प्राचीन स्त्री-पुरुषांना प्राप्त झाले. हा कालखंड ८ ते १० हजार वर्षे दरम्यानचा असावा. अर्थात आपली मुले पुरुषाला स्पष्टपणे ओळखता येऊ लागली. त्यामुळे त्यांचा स्वत:च्या मुलांचे हित पाहण्याकडे कल होऊ लागला आणि बहिणीच्या मुलांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. त्यातून मातृकुळात मामा-भाचे तंटे सुरू झाले. भाऊ-बहिणीचे संबंध बिघडले. बहिणीची मुले व भावाची मुले असे आते-मामे भावंडांत संघर्ष सुरू होऊन त्याची परिणती हिंसेमध्ये होऊ लागली.

पुरुषाला पितृत्वादाखल अधिकार हवे होते, पण हजारो वर्षे लाभलेले भावाचे अधिकारही, त्या संस्कारामुळे, सोडून देण्याची त्याची मानसिकता तयार झालेली नव्हती. परंतु दोन्ही अधिकार एकाच वेळेस पुरुषास प्राप्त होणे, हे व्यवहारात अडचणीचे होत होते. त्यामुळे तत्कालीन समाजाची बंधुप्रधान आणि पितृप्रधान अशा दोन गटांत सरळ विभागणी झाली. मातृप्राधान्य बाजूलाच राहिले. माझ्या मते, याच कालखंडापासून मातांची मातृकुळावरील पकड सैल झाली. माता व बहिणींचा प्रभाव कमी होत गेला, कारण इथे भांडण हे पुरुषांच्या दोन अधिकारातलं होतं आणि पुरुष काय निर्णय घेणार, हे महत्त्वाचं झालं. स्त्रीच्या निर्णयाला अर्थ राहिला नाही.

पुरुषाने बंधुप्रधानकी किंवा पितृप्रधानकी यापैकी एक काहीतरी मान्य करण्याने समाजात शांतता नांदणार होती. तेव्हा काही संस्कृतींनी त्याकरिता क्रूर प्रथा स्वीकारल्या. ज्या पुरुषाला पितृप्रधानकी मान्य आहे, त्याने बंधुप्राधान्य सोडले हे सिद्ध करण्यास, बहिणीचा पहिला मुलगा बळी द्यायचा आणि त्याउलट बंधुप्रधानकी मान्य करणाऱ्या पुरुषाने पितृप्रधानकी सोडली हे दाखविण्याकरिता पत्नी-स्त्रीचा पहिला मुलगा ठार करायचा. या प्रथेमुळे मातृकुळात हाहाकार उडाला. प्रत्येक स्त्री ही कुणाची बहीण किंवा पत्नी-स्त्री होतीच. त्यामुळे प्रत्येक स्त्रीचे अपत्य बळी जाऊ लागले. कालांतराने पशुबळीची कल्पना स्वीकारली जाऊन हे प्रकार थांबवण्यात आले.

बंधुप्राधान्य विरुद्ध पितृप्राधान्य हा झगडा म्हणजे मातृसंस्कृती विरुद्ध पितृसंस्कृती अशाच एका अर्थाने तो संस्कृती संघर्ष होता. हा संस्कृती संघर्ष पुढील काही हजार वर्षे चाललेला होता. भारतात तर तो आर्य आल्यानंतरही चालू होता.

मध्यंतरीच्या काळात नांगराचा शोध सुमारे पाच हजार वर्षांपूर्वी लागला. या नव्या तांत्रिक बदलाने संपूर्ण समाजव्यवस्था नंतरच्या तीन हजार वर्षांत पूर्णत: उलटी फिरवली. नांगर या अवजड साधनामुळे शेती करण्याचे काम पूर्वी स्त्रियांकडे होते, ते पुरुषांकडे आले. पुरुष जमिनी जिंकून आणण्याचे काम प्राचीन काळापासून करीत होते. नांगरामुळे जास्त जमीन लागवडीखाली येऊन भरपूर धान्य निर्माण होऊन धान्यसाठे निर्माण झाले. शेती उद्योग इतर उद्योगांना ‘किरकोळ’ करून पुढे गेला आणि जमीनदारी उदयास आली. जमीन जिंकून आणणारे आणि ती कसणारेही पुरुष, म्हणून जमीनदारांना शेती उत्पादन आणि जमीन पुढे सांभाळणारा स्वत:चा वारस मुलगा हवा, असे स्वाभाविकपणे वाटू लागले. म्हणून विशेषत: जमीनदार व राज्यकर्त्यांनी रीती, रिवाज, परंपरा निर्माण करून स्त्रियांनी एकाच पुरुषाशी शरीरसंबंध करण्याचे बंधन आणले, तीच विवाहप्रथा होय! साम, दाम, दंड व भेद असे विविध प्रकार वापरून सत्ताधारी पुरुषांनी स्त्री-समाजावर विवाहाची सक्ती लादली. ही विवाह प्रथा राजघराण्यातून झिरपत सामान्य जनतेतही रूढ झाली.

थोडक्यात, गेल्या सुमारे ५० हजार वर्षांत, शरीरसंबंधाच्या प्रस्तुत पद्धती म्हणजे पुरुषाला मातृकुळात सामावून घेण्याचे, त्याला माणूस म्हणून घडविण्याचे मातांनी केलेले प्रयत्न म्हणावे लागतात. पुरुषाने क्रूर जंगली जीवनातून परावृत्त व्हावे, कुटुंबव्यवस्थेत त्याला योग्य भूमिका मिळावी, तो स्थिर व्हावा, नातेसंबंधाशी तो भावनिक समरस व्हावा, त्याला अपत्यसुख मिळावे- असे प्रयत्न मातांनी सतत केले.

आपल्या मातृकुटुंबात पुरुषाला सामावून घेण्याचे प्रयत्न विफल झाल्यावर स्त्रियांनी पुरुषकुटुंबात, पतीगृहातही आपला समावेश विवाहाद्वारे मान्य केला. त्याकरिता आपल्या नैसर्गिक मातृकुळाचा आधार आणि भावांचे संरक्षण डोळ्यादेखत कोसळू दिले आणि गेली  ३-४ हजार वर्षे, पुरुषाचे हित सांभाळण्यासाठी, पतीगृहात पती देईल ते स्थान पत्करून त्या आपला जीव वेचीत राहिल्या, ही आजची वस्तुस्थिती आहे.

‘विवाह’ हा नेहमीच मला पुरुषाचा प्रश्न वाटला. तो स्त्रीचा प्रश्न कधीही नव्हता आणि आजही नाही. आणि हा अभ्यास केल्यावर मात्र विवाह म्हणजे ‘पुरुष जन्मा ही तुझी कहाणी’ असे म्हणावेसे वाटले.
मार्गारेट मीड या संशोधिकेने आपल्या १९४९ साली लिहिलेल्या Male and Female या पुस्तकात वेगळ्या शब्दात हेच मांडलेले आढळते. ती म्हणते, ‘पुरुषाला नक्की कोणती भूमिका द्यावी, ही प्रत्येक समाजाची कायमच मध्यवर्ती समस्या राहिली.’

डॉ. प्रकाश आमटे, सौजन्य – सकाळ

आदिवासींचे जगणे हा एक उत्सव असतो. आनंद साजरा करण्यासाठी त्यांना कारण लागत नाही. त्यांच्यातील ही आयुष्यावर प्रेम करण्याची जन्मजात अभिव्यक्ती मला सतत भावली आहे. एखाद्याचा जन्म झाला, की ते खूष होऊन नाचायला लागतात. लग्नात नाचतात. एवढेच काय; मृत्यू झाला असला तरी त्या संस्कारात नाचण्याला स्थान आहे.

विकास करवून घेण्याच्या नादात परंपरा विसरल्या, की काहीतरी विचित्रपणा पुढे उभा ठाकतो. ना धड विकास साधला जातो, ना परंपरा जपल्या जातात. परिसराचा कायापालट करण्याच्या नादात अशा चुका आपण करून बसतो. आदिवासींच्या एकूणच परंपरा खूप आशयगर्भ आहेत. सामूहिक आविष्कार असल्याने त्या देखण्या आहेत. संघटितपणाचे बाळकडू त्यांना परिसरातूनच मिळत असल्याने एकटेपणा त्यांच्यात भिनत नाही. धावून जाणे हा त्यांना निसर्गाने दिलेला वर आहे. “एकमेकांना मदत करावी,’ हे त्यांना वर्गातील सुभाषितांसारखे घोकावे लागत नाही. जगापासून तुटलेले अनेक आदिवासी आजही आपल्याला सापडतील; मात्र सहकाऱ्यांच्या भरवशावर त्यांनी व्यक्तिगत उन्नती घडवून आणलेली असते. मुळात त्यांच्याकडे मदतीची एक अलिखित परंपरा असते. समाजव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी ती सर्वाधिक गरजेची असते.
जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या सर्व टप्प्यावर त्यांचा उत्सव सुरू असतो. जगाचा निरोप घेतानाही जन्माबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा भाव ते जपतात. या परंपरांचा पगडा आजही बहुतांश आदिवासी समाजावर कायम आहे. कुप्रथा मोडून काढल्या पाहिजेत. परंपरा मात्र टिकली पाहिजे. ती टिकवण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. आदिवासींची “गोटूल’संस्कृती अनेकांना आठवत असेल. आता ती नामशेष होत चालली आहे. तरुण मुले व मुली एकत्र येऊन आपला आयुष्याचा जोडीदार निवडायचे. पोलिसांची मदत घेणे हा गावाचा अपमान समजला जायचा. एका अर्थाने सर्व समस्या एकत्र बसून सोडविण्याची पद्धत तेव्हा होती. गावातील प्रतिष्ठित किंवा वयस्क मंडळींचा पंचायतीत समावेश असतो. समस्या आली, की त्यांवर सर्वानुमते निर्णय होतो. प्रत्येक गावात ढोल वाजवला की लोक जमतात. ही वर्दी देण्याची पद्धत फार उत्तम आहे. आपल्याला महत्त्वाच्या कामाला जायचे आहे ही मनोवृत्ती तिकडच्या आबालवृद्धांमध्ये असते. दोघांचेही म्हणणे ऐकून नंतरच शिक्षा निश्‍चित केली जाते. गावखेड्यातील भाषेत सांगायचे तर आता लोक खुले झाले आहेत. पोलिसांकडे जायला लागले. आम्ही हेमलकशाला आलो, तेव्हा ९० टक्के लोक समस्यांवर उपाय गावातच शोधायचे. खुनाचा आरोप असलेल्यांवरदेखील पंचायतीने निकाल दिले होते. “क्रिया केली’ असे ते म्हणायचे. तेच ते प्रकरण सतत उकरून काढल्याचे प्रकार तेव्हा व्हायचे नाहीत. एखाद्याने निकाल मानला नाही, तर त्यांच्यावर बहिष्कार घातला जायचा.

“प्रॅक्‍टिकल ऍप्रोच’
लोक पोलिसांकडे जाऊ लागले, तेव्हापासून अधिक शोषण सुरू झाले. सिरोंच्याला कोर्टात जावे लागायचे. वकिलाचा खर्च देण्यासाठी गाय विका, बैल विका असे प्रकार व्हायचे. हेमलकशाला पोचताच आदिवासींच्या परंपरेप्रमाणे निर्णय घेऊ, असे मी सांगितले होते. इकडच्या प्रत्येक पंरपरेमागे जीवन जगण्याचा सिद्धांत आहे. योनीशुचितेचा बाऊ नाही, असा आरोप त्यांच्यावर होतो; मात्र चूक झाल्यानंतरही सांभाळून घेण्याची जी वृत्ती आहे, त्याकडे डोळेझाक कशी करता येईल? कौमार्यावस्थेतील चुकीचे प्रायश्‍चित्त म्हणजे आत्महत्या नव्हे, हे तथ्य आपल्या निरक्षर बांधवांना समजले आहे. एखादी अशी घटना घडली, तर लग्नाचा निर्णय घेतला जातो. अगदीच अडचणी आल्या, तर वेळेवर दुसऱ्या एखाद्या मुलाने संबंधित मुलीला स्वीकारल्याचीदेखील अनेक उदाहरणे आहेत. जगाकडे बघण्याचा हा “प्रॅक्‍टिकल ऍप्रोच’ मला फार महत्त्वाचा वाटतो. नवऱ्याचे निधन झाल्यानंतर विधवेला पुनर्विवाह करण्याचा अधिकार आदिवासी समाजात आहे. एवढेच काय, लग्न झाल्यानंतरही जोडीदार नाकारण्याचा अधिकार स्त्रीला आहे. ती दुसरा जोडीदार शोधू शकते.

तोडगा गावातल्या गावात
मुलीने नव्हे तर मुलाने हुंडा द्यायचा, अशी जगाच्या दृष्टीने उलटी पद्धत इकडच्या आदिवासी समाजात आहे. एखाद्या महिलेने पतीला सोडण्याचा निर्णय घेतला, तर तिच्यावर केलेला खर्च भरून द्यावा लागतो. “इज्जत भरून काढणे’ असा शब्दप्रयोग ते करतात. काही प्रकरणांमध्ये दंडदेखील ठोठावला जातो. लग्नाच्या वेळी मुलाच्या आईवडिलांकडे हुंड्यासाठी पैसा नसेल, तर मुलीच्या आईवडिलांकडे शेतीवर मजूर म्हणून काम करण्याचे कबूल करायचे आणि लग्न लावून द्यायचे असा सामोपचार त्यांनी स्वीकारला आहे. शहरी भागातील लोकांना वृत्तपत्रांमधून सतत बलात्काराच्या बातम्या वाचायला मिळतात. आदिवासी भागात तसे बलात्कार होत नाही. मुलींना तुलनेने बऱ्यापैकी स्वातंत्र्य आहे. हक्क आहेत. दोन्ही बाजू ऐकून दंडाची रक्कम भरण्याची पद्धत आहे. हेमलकशातील आमच्या दवाखान्यात अशा अनेक प्रकरणांवर सामोपचाराने तोडगा काढण्यात आला. शक्‍यतो गावातल्या गावात तिढा सुटावा, अशी सर्वांची इच्छा असते. पंचायतीने निष्पक्षपणे निर्णय द्यावा, अशी दोन्ही बाजूंची अपेक्षा असते. ती पूर्ण झाली तर सहसा पोलिसांकडे प्रकरण जात नाही. मुळात त्यामागचे आणखी एक कारण कुटुंबाच्या गरिबीतही दडले आहे. पोलिसांकडे किंवा कोर्टात गेल्यानंतर कर्ज काढावे लागते. बैल विकावा लागतो. आधीच तुटपुंजी कमाई असल्याने नवे संकट ओढवून घेण्यास कुटुंबे तयार नसतात. आता आम्हाला इतकी वर्षे झाली, गडचिरोली परिसरात तेव्हा कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्‍न नव्हता. भामरागडच्या संपूर्ण परिसराची जबाबदारी एका हवालदाराकडे होती, यावरून काय ते समजून घ्या. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे.

समाजाची घट्ट वीण
एकदा एक मुलगी गरोदर होती. दोन्ही बाजूंनी प्रकरण आमच्यापर्यंत आले. अर्थात, पंचायतीच्या निर्णयानेच तिढा सुटला; मात्र आम्ही त्यात सोनोग्राफी मशिन्सपासून अन्य अद्ययावत यंत्रांची मदत घेतली. अखेर मुलामुलीचे लग्न लावून देण्यात आले. जगाच्या दृष्टीने निरक्षर ठरलेले आदिवासी बाका प्रसंग ओढवल्यानंतर ज्या सामंजस्याने वागतात किंवा जी तडजोड करतात, ती फार मोठी असते. नको तिथे स्वाभिमानाचा बाऊ करणाऱ्या सभ्य समाजाने आदिवासी बांधवांकडून हा गुण शिकून घेतला पाहिजे. नम्रतेत मोठी ताकद असते. ती ज्याला शोधता आली, त्या समाजाची विण घट्ट होत गेली आहे. मदतीसाठी धावून जाण्यासाठी तरुण मोठ्या प्रमाणावर तयार असतात. रुग्णांना खाटेवर टाकून दवाखान्यात पोचविण्याच्या कामात प्रत्येक गावातील तरुण आघाडीवर असतात. गडचिरोलीतील माडिया आणि बस्तरमधील मुरिया आदिवासींमध्ये आता रोटीबेटीचे व्यवहार होतात. त्यांचे येणेजाणे सुरू असते. त्यांच्यातील चांगल्या गोष्टी आपण शिकल्या पाहिजेत. त्यांची संस्कृती नष्ट करायला आपण आलेलो नाहीत, हे त्यांना पटले की विरोध मावळतो.

“श्रीमंत’ आदिवासी
आदिवासी परंपरेनुसार त्यांची वेगळी यंत्रणा आहे. शिकारीला त्यांच्या परंपरेत अनन्य स्थान आहे. ती कधी धार्मिक कारणासाठी होते, तर कधी वैयक्तिक. बऱ्याचदा पोट भरणे हा त्यामागील उद्देश असतो. तेल, मसाले आणि डाळी पोचण्याआधीपासून ते शिकार करतात. डोंगरावर झाडे पेटवून ती शिकार भाजली जायची. छोट्या पक्ष्याची शिकार करून घरच्याघरी त्याची वासलात लावण्याचे प्रकार घडतात; मात्र शक्‍यतो वाटून खाण्याची प्रवृत्ती त्यांच्या रक्तात भिनली आहे. आपण सतत मागास, मागास म्हणून त्यांचा उच्चार करतो; पण लोकजीवनाचा अभ्यास केला तर आदिवासी समाज खरोखर खूप “श्रीमंत’ आहे. मुख्य म्हणजे त्यांच्या समुदायात भिकेला स्थान नाही. भीक मागण्याची प्रथाच नाही.

मुळात आदिवासींचे जगणे हा एक उत्सव असतो. आनंद साजरा करण्यासाठी त्यांना कारण लागत नाही. त्यांच्यातील ही आयुष्यावर प्रेम करण्याची जन्मजात अभिव्यक्ती मला सतत भावली आहे. एखाद्याचा जन्म झाला, की ते खूष होऊन नाचायला लागतात. लग्नात नाचतात. एवढेच काय; मृत्यू झाला असला तरी त्या संस्कारात नाचण्याला स्थान आहे. त्यामागची भावना वेगळी असते एवढेच.

आयुष्याविषयीची कृतज्ञता व्यक्त करण्याची त्यांची साधीसरळ; पण तेवढीच सुसंस्कृत परंपरा आहे. आम्ही आलो तेव्हा, १९७० च्या काळात, इकडे कोणीच यायचे नाही. शासनाचे सर्व काम कागदोपत्री होते. शाळा कागदावर होत्या, त्यामुळे मुले यायची नाहीत. मुले येत नव्हती, त्यामुळे शिक्षक यायचे नाहीत. त्या काळातदेखील सामूहिक नृत्यपरंपरा होती. त्यांचे देव दगडाचे आहेत; पण अंतरंगात सहृदयता आहे. त्यांना ना शंकर माहिती ना राम. सरकार त्यांना हिंदू म्हणत असले तरी त्यांची संस्कृती निश्‍चितच वेगळी आहे. ती धर्मावरून भांडणारी नाही, माणसे जोडणारी आहे. मी हे का म्हणतोय ते इथे येऊन अनुभवल्याशिवाय कळायचे नाही.