Archive for the ‘जीवनमान’ Category

शब्दांकन सीमा भानू, सौजन्य : इ-अनुभव मासिक

हेमलकशाच्या जंगलात तीन दशकांहून अधिक काळ मानवसेवा केलेल्या डॉ.प्रकाश आणि मंदा आमटे यांना नुकतंच मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. त्यांच्या कार्याची महती आता लोकांना पटली, परंतु तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी त्यांना कोणत्या परिस्थितीतून जावं लागलं? हेमलकशातील सुरुवातीच्या दिवसांबद्दल सांगताहेत खुद्द डॉ.प्रकाश आमटे.
“समकालीन प्रकाशना’तर्फे लवकरच प्रकाशित होत असलेल्या पुस्तकातील निवडक भाग.

—————————————————————————————————————————–

1970 सालची गोष्ट. एमबीबीएसची शेवटची परीक्षा संपल्यावर मी आणि थोरला भाऊ विकास दोघेही नेहमीप्रमाणे घरी गेलो. बाबा अचानक म्हणाले, “”आपण भामरागडला जाऊया.” आनंदवनपासून 250 किलोमीटरवरचा चंद्रपूर जिल्ह्यातला भाग; नंतर तो गडचिरोली जिल्ह्यात आला. महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेशच्या सीमेवरचा हा प्रदेश. पूर्ण जंगलाने व्यापलेला. माडिया गोंड जमातीच्या आदिवासींची तेथे वस्ती आहे, एवढंच ऐकून माहीत होतं. बाबा त्यांच्या लहानपणी तिथं गेले होते. आम्ही तिथं आधी जायचा प्रश्नच नव्हता. आपण सहलीला चाललोय, असं बाबा म्हणाले खरं, पण त्यांच्या मनात काय आहे हे तेव्हा आम्हां कुणालाच माहीत नव्हतं.
बाबा, ताई, मी, विकास, मधुभाई पंडित इतर दोघं-चौघं, स्वयंपाकी असे आम्ही साताठजण निघालो. वाटेत नद्या, ओढे लागले. काहींना पाणी होतं. काहीना नव्हतं. रस्ते कच्चे. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी भामरागडला पोचलो. तिथं त्रिवेणी नद्यांचा संगम पाहिला. झाडाखालीच मुक्काम केला. शेकोटी पेटवून गप्पा मारत बसलो. तिथंच चूल मांडून स्वयंपाक करायचो.

या काळात आजूबाजूच्या गावातही हिंडलो. तिथले आदिवासी अगदी जरूरीपुरते कपडे घातलेले किंवा तेही न घातलेले. शरीरं खंगलेली. आमची गाडी गावात शिरली की ते जंगलात पळून जायचे. जनावरं माणसाला घाबरतात हे माहीत होतं, पण माणूसही माणसाला घाबरतो याचं नवल वाटायचं. एखादा थांबलाच आणि त्याच्याशी बोलायचा प्रयत्न केला, तर भाषेचा अडथळा यायचा. आम्ही इथं नुसतं सहलीला आलो नाही, हे कळत होतं पण बाबा काही स्पष्टपणे बोलत नव्हते.

शेवटी तिसऱ्या दिवशी आम्ही निघायचं ठरवलं. निघताना बाबा म्हणाले, “”तुम्ही इथली परिस्थिती पाहिलीच आहे. इथं माणूस माणसाला घाबरतोय. कुपोषण आहे. या लोकांचा बाहेरच्या जगाशी काही संबंधच नाही. आता आनंदवनाचं काम मार्गी लागलंय, तेव्हा माझी इच्छा आहे की आता इथं काम करावं. बाबा तेव्हा 56 वर्षांचे होते. मी 22 वर्षांचा. सर्वसाधारण माणूस साठीला निवृत्त होतो आणि आता या वयात बाबांनी हे नवं काम अंगावर घ्यायचं, तेही अशा दुर्गम भागात हे काही बरं वाटत नव्हतं. पण बाबांना विरोध करणार कसा? त्यांनी एकदा एखादी गोष्ट ठरवली की ठरवली ! मी चट्‌कन त्यांना म्हणालो, “”या वयात तुम्ही हे कसं करणार? मी तुम्हाला जॉईन होणारच आहे, तर मी इथं काम करतो.” बाबा उघडपणे आम्हाला काही म्हणाले नव्हते, पण त्यांच्या मनात बहुधा असंच काहीतरी होतं. त्यामुळं ते खूप खूष झाले.

अर्थात, हा निर्णय मी भावनेच्या भरात घेतला होता असं नाही. बाबांच्या बरोबर काम करायचं ठरलेलंच होतं. आम्ही दुसरं काही करू असं बाबांना आणि ताईलाही वाटत नव्हतं. नागपूरसारख्या शहरात राहून आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये साडेचार वर्षं काढूनही वेगळं काही करावं, खूप पैसे मिळवावेत अशी भावना कधी मनात आली नव्हती. आम्ही ज्या साध्या वातावरणात वाढलो होतो त्याचा आमच्यावर इतका प्रभाव होता की, यापेक्षा दुसरं आयुष्य हवं असं कधी वाटलंच नाही. त्यामुळे बाबांना मदत करायची हे तर नक्कीच होतं. मग ती आनंदवनात केली काय आणि भामरागडला केली काय!

अर्थात त्यावेळेस आनंदवनातलं काम बऱ्यापैकी स्थिरावलं होतं आणि भामरागडला मात्र सुरुवात करायची होती. तिथं प्रत्यक्ष गेल्यानं आणि राहिल्यानं, हे किती अवघड आहे याची झलक मिळाली होतीच. तरीही किंवा म्हणूनच इथं आपल्या मदतीची जास्त गरज आहे, असं मला वाटलं आणि मी लगेच निर्णय घेतला.

हा निर्णय झाला त्यानंतर अनेक वर्षांनी मी कुठंतरी वाचलं की, “”बाबांच्या साठाव्या वाढदिवशी प्रकाश त्यांच्याकडे गेला आणि त्यांना म्हणाला की, “”आजच्या दिवशी तुम्हाला भेट म्हणून मी माझे हातच देतो.” प्रत्यक्षात असं काही झालं नव्हतं. बाबा कवी होते आणि ते बऱ्याचदा काव्यात बोलायचे. पण त्यांचा हा गुण माझ्यात अजिबात नाही. मला असं बोलणं कधी जमलंच नाही. त्यामुळं झालं ते अगदी साधं-सरळ. बाबांना या भागात काही काम करावंसं वाटत होतं आणि त्यांची तब्येत नि वय यामुळं ही नवीन जबाबदारी मी माझ्याकडं घेतली एवढंच! या निर्णयाने आपल्या आयुष्याची दिशा ठरतेय आणि ही वाट बरीच अवघड आहे, याची जाणीव मला तेव्हा नव्हती असं नाही. पण बाबा-ताईंना अशाच परिस्थितीतून वाट काढताना पाहिल्यामुळं असेल, तसंच तरूण वयामुळंही असेल त्याचं फारसं दडपण आलं नाही, एवढं नक्की.

या सुमारास परीक्षेचा निकाल लागून आम्ही दोघंही पास झालो. त्यानंतर एका वर्षाची इंटर्नशिप. शेवटचे तीन महिने इंटर्नशिप कुठल्यातरी खेड्यात करावी लागते. आनंदवन हे खेडंच आहे. त्यामुळे आम्ही तिथंच राहिलो. यानंतर खरं तर मी लगेच भामरागडला गेलो असतो, पण तिथं काम करायला अजून जागा मिळाली नव्हती. तेव्हा वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते. बाबांनी त्यांना विनंती केली की, भामरागड भागात 50 एकर तरी जागा मिळावी. त्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रंही आम्ही तयार करून पाठवून दिली होती. नाईकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना यांना पाहिजे ती जागा द्या, असं सांगितलंही होतं. भामरागड परिसरात काम करायचं बाबांच्या इतकं डोक्यात होतं की, पुन्हा 1971 साली सुमारे पन्नास तरुणांची सहल घेऊन ते या भागात गेले होते. यापैकीच अजित मळकर्णेकर, नागेश हटकर हे पुढे माझ्याबरोबर काम करायला लागले.

बाबा दुखऱ्या पाठीच्या उपचारांसाठी इंग्लंडमध्ये होते, त्याच दरम्यान शासनाकडून पत्र आलं की, तुमच्या नियोजित प्रकल्पासाठी भामरागडजवळ हेमलकसा इथं जागा आहे, ती बघून घ्या. बाबा नसल्यानं आमचे ट्रस्टी पावडे वकील व विनायक तराळे यांच्याबरोबर मी ती बघायला गेलो. पहिल्यांदा तरी ही जागा सोयीची वाटली नाही. पण तेव्हा असा विचार केला की, आता या जागेला नाही म्हणालो, तर पुन्हा कधी मिळेल कुणास ठाऊक! निर्णय आम्हालाच घ्यायचा होता. “हो’ म्हणून टाकलं. जागा मिळणार हे नक्की झालं.

पण प्रत्यक्षात जमीन हातात यायला पुढं अजून तीन वर्षं लागली. त्यामुळे वेळ घालवण्यासाठी म्हणून मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं ठरवलं. पण नागपूरला गेलो तेव्हा कळलं की ऍडमिशनची मुदत संपून गेली आहे. मग डॉ. सुशीला नायर यांचं “कस्तुरबा ट्रस्ट’चं “महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज’ होतं तिथं प्रवेश घेतला, मी सर्जरीला आणि विकासनं मेडिकलला. मंदाची आणि माझी ओळख इथंच झाली. तिनं ऍनेस्थेशियाच्या अभ्यासक्रमासाठी तिथं त्याच वर्षी प्रवेश घेतला होता. तिलाही नागपूर कॉलेजला ऍडमिशन मिळाली नव्हती. त्यामुळं तीही “कस्तुरबा’मध्ये आली होती. मी सर्जरी विभागात आणि ती ऍनेस्थेटिस्ट, त्यामुळे आमची सतत भेट होणं साहजिकच होतं.

यातला मजेचा भाग असा की, मंदाही आमच्या मेडिकल कॉलेजमधूनच डॉक्टर झालेली. ती माझ्यापेक्षा दोन वर्षांनी मोठी त्यामुळे मला एक वर्ष सिनियर होती. तरीही कॉलेज एकच. पण आम्ही दोघांनीही एकमेकांना आधी पाहिलेलं नव्हतं. त्यामुळे भेटणं, बोलणं तर दूरच. ती कॉलेजक्वीनच होती. दिसायला चांगली, त्यामुळे तिच्याशी बोलायला, लग्न करायला खूपजण इच्छुक होते. आणि मी इतका नाकासमोर बघून चालणारा की मला तिचं नावही माहीत नव्हतं!

पण ओळख झाली आणि एकत्र काम करताकरता इतर गोष्टींवरही गप्पा होऊ लागल्या आणि लक्षात आलं की आपली वेव्हलेंग्ध जमतीये. आपल्याला एकमेकांबरोबर असणं आवडतंय. पण माझा स्वभाव इतका संकोची की, मी हे तिला स्पष्टपणे सांगणं शक्यच नव्हतं. तीही काही बोलली नाही. आमच्या दोघांपैकी कुणीच एकमेकांना “प्रपोज’ वगैरे केलं नाही. आपले स्वभाव जुळताहेत हे लक्षात आल्यावर लग्न करायचं, हे मनात ठरलेलंच होतं. हे थोडंसं “अनरोमॅंटिक’ वाटेल. पण आमचे दोघांचे स्वभाव लक्षात घेतले तर त्याला हे सुसंगतच होतं.

शिक्षणानंतर मी काय काम करणार आहे, त्याची मंदाला कल्पना होती आणि माझ्याबरोबर ते काम करायची तिची तयारीही होती. तिनं तो भाग पाहिलेला नसूनही. आणि मला हे विशेष वाटत होतं. बाबांचं नाव तिनं ऐकलं होतं, त्यांच्या कामाबद्दल तिला थोडीफार माहिती होती, पण ती ज्या कुटुंबातून आली होती, त्यांना सामाजिक कामाची पार्श्वभूमी अजिबातच नव्हती. त्यामुळेच मंदानं माझ्याशी लग्नाला तयार होणं हे आश्चर्य होतं. प्रेमात पडल्यावर वातावरण भारलेलं असतं त्यामुळे कित्येकदा माणूस भावनेच्या भरात निर्णय घेतो. पण मला मंदाचं कौतुक एवढ्यासाठी जास्त वाटतं की, आपल्या पुढच्या आयुष्याबद्दल तिला फक्त ऐकीव माहिती असतानाही तिनं माझ्यावर विश्वास ठेवून निर्णय घेतला. हे आयुष्य किती खडतर असेल, याची कल्पना हेमलकसाला गेल्यावर तिला आली. पण तरीही तिनं तो निर्णय कायम ठेवला आणि निभावला. अगदी सहजतेनं आणि आनंदानं.

मुलींशीच काय कुणाशीच जास्त न बोलणारा मी, पण ज्याअर्थी मंदाशी माझी इतकी मैत्री झाली आहे त्याअर्थी काहीतरी गडबड आहे, हे विकासनं ओळखलं. बातमी बाबांपर्यंत गेली. त्यांनी दोघांनाही भेटायला बोलावलं. पहिला प्रश्न त्यांनी विचारला की, “”तू काय काम करणार आहेस याची माहिती हिला आहे का?” मी म्हटलं, “”सांगितलंय. आणि तिच्या मनाचीही तयारी आहे.” त्यावर बाबांनी निर्णय दिला, “”तयारी पक्की असेल, तर जास्त दिवस थांबू नका. परीक्षा नंतर देता येईल, आधी लग्न करा.”

मंदा माझ्यापेक्षा दोन वर्षांनी मोठी. शिवाय विकास माझ्याहून मोठा. त्याच्याआधी माझं लग्न करायचं, त्यामुळं ताईला हे फारसं पसंत नव्हतं. पण बाबा ठाम होते आणि त्यांच्यापुढं बोलायची कुणाची प्राज्ञा नसे.

लग्न आनंदवनात होणार, हे नक्की होतं. कारण तिथले कुष्ठरोगी उठून नागपूरला कसे येणार? आणि ते तर लग्नात हवेतच. लग्न पारंपरिक पद्धतीनं न करता वेगळ्या पद्धतीनं करावं, असं मला वाटत होतं. बाबांचा अर्थातच त्याला पाठिंबा होता. लग्नात भटजी नकोत कारण ते संस्कृतमध्ये काय म्हणतात कुणास ठाऊक! “देणंघेणं’ अर्थातच नव्हतं. अगदी एकमेकांना हातरूमालही द्यायचा नाही, असं बाबांनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं. 1972 साली मोठा दुष्काळ पडला होता. त्यामुळे लग्नात गोडधोड, जेवणावळी नसतील, असंही ठरलं.

मंदाच्या आईवडिलांचंही वैशिष्ट्य की, त्यांनी कशालाच विरोध केला नाही. मुलीच्या निवडीलाही नाही आणि नंतर लग्न करायच्या पद्धतीलाही नाही. रजिस्टर लग्न मात्र नको, असा आग्रह त्यांनी धरला. ताईलाही तसंच वाटत होतं. रजिस्टर लग्नात नुसते दोघे एकमेकांना हार घालतात, असं लग्न नको, असं म्हणण पडलं. शेवटी मधला मार्ग काढला. सर्वोदयी कार्यकर्ते मामा क्षीरसागर नेहमी आनंदवनात यायचे. त्यांना सांगितलं, तुम्ही आमचं लग्न लावा. फक्त सप्तपदी करायची आणि मंत्र मराठीतून म्हणायचे. ते आनंदानं तयार झाले.

मुहूर्त बघायचा नव्हता. रविवार असल्याने 24 डिसेंबर 1972 हा दिवस निवडला. त्या दिवशी योगायोगानं साने गुरुजींची जयंती होती. बाबांनीच मंगलाष्टकं तयार केली होती. लग्नातली सजावटही पानांची रांगोळी, धान्याची रांगोळी अशी नैसर्गिक होती. सकाळी नऊ वाजता विधींना सुरुवात झाली आणि 10 वाजता लग्न लागलं. डॉ.आंबेडकरांचा मोठा फोटो लावला होता. त्याला नमस्कार करून समारंभ संपला. जेवणावळी नव्हत्याच. सगळ्या निमंत्रितांना पेढा दिला. आनंदवनात जेवायला त्यादिवशी मसालेभात केला होता. सगळ्या पारंपरिक गोष्टींना फाटा देऊन पण सगळ्या नातेवाईकांना, मित्रमंडळींना सहभागी करून घेतलेलं, असं हे लग्न होतं.

लग्न झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी आम्ही हेमलकसाला गेलो. नंतर तिथून ताडोबाला. तिथंच एक रात्र मुक्काम केला. लग्न झाल्या झाल्या आम्ही जंगलात आलो आणि इथंच काम करणार, या गोष्टीचं तिथल्या फॉरेस्ट ऑफिसरना फार कौतुक वाटलं. मंदानं आनंदवन, सोमनाथचे प्रकल्प पाहिले होते. तिथं त्या वेळी बऱ्याच सुधारणा झाल्या होत्या. शहराच्या ते जवळ होतं. हेमलकशाला असंच काहीतरी असेल, असं तिला वाटलं असणार. प्रत्यक्षात तसं ते अजिबातच नव्हतं. तरीही ती शांत राहिली.

लग्न झाल्यावर हेमलकसा-ताडोबा मुक्काम आटोपल्यानंतर आम्ही दोघंही नागपूरला परतलो. नागपूरच्या जवळ “अशोकवन’ हा अजून एक कुष्ठरोगी पुनर्वसन प्रकल्प आकाराला येत होता. तिथं आम्ही राहिलो. तिथून नागपूरला ये-जा करायचो. व्यक्तिगत आकसापोटी नागपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये मला प्रवेश नाकारला गेला, पण नागपूरच्याच इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजमध्ये मला प्रवेश मिळाला. पण तिथली रजिस्ट्रारची जागा ही स्थानिक लोकांसाठी होती, त्यामुळे मला प्रवेश मिळाला तरी प्रत्यक्ष काम करता येत नव्हतं. नुसतं यायचं, स्वतः काही करायचं नाही, फक्त दुसरे ऑपरेशन कसं करताहेत ते लांबून बघायचं. हे आवडत नव्हतं. पण माझ्यापुढं पर्याय तरी काय होता?

दरम्यान मंदानं तिचं शिक्षण संपल्यावर गव्हर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजमध्ये नोकरी सुरू केली. तिला तेव्हा 850 रुपये पगार मिळायचा. आमच्या दोघांचा खर्च त्यातून सहज भागायचा. मनासारखं काम करायला न मिळाल्यानं माझी अस्वस्थता वाढत होती. हेमलकसाच्या जागेसाठी अर्ज देऊन तीन वर्षं होत आली होती. आणि याच सुमारास हेमलकसा आणि नागेपल्ली या दोन्ही जागांचे अर्ज मंजूर झाल्याचं पत्र सरकारकडून मिळालं. ही मंजुरी देण्याआधी आम्हाला अजून दोन जागा दाखवल्या होत्या. त्यातल्या एका जागेजवळ नाला होता. त्याचं पाणी तुम्हाला वापरता येईल, असंही सांगितलं होतं. या जागा होत्या त्रिवेणी संगमाजवळ, आत्ताच्या जागेपासून अजून थोड्या लांब. आता पावसाळ्यात एकच नदी पार करायला लागते. ह्या जागांसाठी दोन नद्या पार कराव्या लागल्या असत्या आणि पावसाळ्यात अजून हाल झाले असते. त्यामुळे आम्ही त्यांना नकार दिला.

आनंदवनातून हेमलकसा अडीचशे किलोमीटरवर; पण रस्ते खराब. काही ठिकाणी रस्तेच नाहीत. त्यामुळं तिथं जायला एक दिवस लागायचा. नंतरच्या टप्प्यात ओढे, नदी आहेत. पावसाळ्यात ते भरून वाहायचे. अशा परिस्थितीत वाटेत मुक्काम करायला एक जागा असावी म्हणून “नागेपल्ली’ची जागाही मागितली होती.

जागा मंजूर झाल्याचं पत्र मिळताच बाबा आपल्या काही कार्यकर्त्यांसह हेमलकसाला जाऊन धडकले. 23 सप्टेंबर 1973 या दिवशी त्यांनी तिथं डेरा टाकला. याच दिवशी “लोकबिरादरी प्रकल्पा’च्या कामाचा खऱ्या अर्थाने प्रारंभ झाला. वास्तविक मी चार-पाच महिन्यांनी येणार होतोच; पण बाबा कुणासाठी थांबून राहणारे नव्हतेच. “”तू तुझ्या वेळेला ये. मी कामाला सुरुवात करतो,” असं म्हणून ते गेलेच.

हेमलकसाची जागा मूळची वनखात्याची. त्यांनी ती महसूल खात्याला दिली आणि त्यांनी बाबांना- म्हणजे महारोगी सेवा समितीला दिली. बाबांनी तिथं जाऊन झाडं तोडायला सुरुवात केली, कारण राहण्यासाठी थोडी तरी जागा मोकळी करणं गरजेचं होतं. वनअधिकारी आले आणि त्यांनी “”तुम्ही बेकायदेशीरपणे आमच्या जागेत कसे घुसलात?” असा आक्षेप घेतला. बाबा म्हणाले, “”कागदोपत्री जागा माझी आहे.” त्यावर ते म्हणाले, “”पण त्याच्यावरची झाडं ही आमची मालमत्ता आहे. त्याला तुम्ही हात लावू शकत नाही.” ते ऐकेनात. त्यामुळं मोठा पेच निर्माण झाला.

खरंतर, बाबा थेट हेमलकसाला गेले आणि त्यांनी कामाला सुरुवात केली, हे त्या वनअधिकाऱ्याला खटकलं होतं. थोडक्यात, त्याला महत्त्व न दिल्यानं तो चिडला होता. तेव्हा खोत नावाचे एक अधिकारी तिथं होते. त्यांनी या अडचणीतून मार्ग काढला. “”झाडं ही वनखात्याची संपत्ती आहे ना, मग त्याची किंमत तुम्ही वसूूल करा” असं त्यांनी वनअधिकाऱ्याला सुचवलं. त्याची जी काही किंमत ठरवण्यात आली ती बाबांनी दिली आणि हे प्रकरण मिटलं.

सोमनाथला “कार्यकर्ते निर्माणा’ची श्रमसंस्कार शिबिरं व्हायची. अजूनही होतात. त्यातून हजारो मुला-मुलींनी विधायक काम करायची प्रेरणा घेतली आहे. त्यातील पाच-सहा कार्यकर्त्यांना घेऊन सुरुवातीला बाबा गेले. त्यांच्याबरोबर बरे झालेले पाच कुष्ठरोगीही होते. विकासनं ट्रक खरेदी केला होता. हेमलकसाला येण्या-जाण्यासाठी आणि सामान नेण्यासाठी त्याचा खूप उपयोग झाला.

हेमलकसाची जागा ताब्यात घेतल्याचं मला जानेवारी 1974 मध्ये कळलं आणि मग मी माझं शिक्षण सोडून तिथं जायचं ठरवलं. मी जे काही करत होतो त्यात मला अजिबात आनंद वाटत नव्हता. त्यामुळे हेमलकसाला जायला मी खूपच उत्सुक झालो होतो. त्यामुळे सर्जरीची परीक्षा तोंडावर आली असताना ती सोडून मी हेमलकसाला जायचा निर्णय घेतला. बाबांना त्याचं खूप वाईट वाटलं. मी शिक्षण पूर्ण करावं, थोडासा अनुभवही घ्यावा, असं त्यांना वाटत होतं. पण माझं मन आता नागपुरात रमत नव्हतं. त्यामुळे तेही काही बोलले नाहीत. मात्र नंतर काही दिवसांनी त्यांच्या इच्छेनुसार आमचे स्नेही डॉ. वैद्य यांच्याकडे घटप्रभेला जाऊन मी वीस दिवस हॉस्पिटलचा अनुभव घेतला.

मार्च 1974 मध्ये मी हेमलकसाला गेलो. बाबांनी तोपर्यंत पॅरामेडिकल सेवा द्यायला सुरुवात केली होती. कामाची थोडी सुरुवात झाली की मग मंदानं यायचं, असं ठरवलं होतं. शिवाय तिनं विशिष्ठ काळासाठी बॉंडही लिहून दिला होता. त्यामुळं ती नागपूरलाच राहिली. ती पुढं डिसेंबर 1974 मध्ये नोकरी सोडून हेमलकसाला आली.

हेमलकसाच्या तेव्हाच्या परिस्थितीची कल्पना आज तो भाग बघणाऱ्यांना येणार नाही. तेव्हा तिथं नुसतं दाट जंगलं होतं. झाडं एवढी मोठमोठी वाढलेली की सूर्यप्रकाशही आत यायचा नाही. तिथं आवाज होते ते वन्यप्राण्यांचे आणि दूरवरून वाहत असलेल्या नदीचे. साप, विंचू यांचं अस्तित्व पावलापावलावर होतं. आरोग्यसेवा नाही अशा खेड्यात जाऊन काम करणं, ही गोष्ट तुलनेने सोपी असते. तिथं राहायची जागा, पाणी अशा प्राथमिक गोष्टी बहुधा असतात. निदान आजूबाजूला माणसं तरी असतातच असतात. हेमलकसात या कुठल्याच गोष्टी नव्हत्या. तिथं फक्त जंगलच जंगल होतं.

बाबांच्या बरोबर अजित मळकर्णेकर, नागेश हटकर, राज सुलाखे हे कार्यकर्ते होते. त्यानंतर जगन मचकळे, दादा पांचाळ हेही 1974 सालीच आले. दादा पांचाळ सोमनाथच्या शिबिराला आले होते. त्यांनी आपलं शिक्षण सोडून दिलं आणि ते हेमलकसाला आले. जगन हा मूळचा नांदेडचा. तोही शिबिराला आला होता आणि खूप प्रभावित झाला होता. बाबांनी त्याला “”या प्रकल्पासाठी नागेपल्लीला राहशील का” म्हणून विचारलं आणि तो लगेच तयार झाला. पाठोपाठ विलास मनोहर, गोपाळ फडणीसही आले. शरद कुलकर्णी, मुकुंद दीक्षित हे होतेच. नंतर जगदीश गोडबोलेही पुण्याहून काही दिवस येऊन राहिला.

सुरुवातीचं काम जरा जास्त कठीण होतं, कारण आम्हाला राहण्यासाठी काहीतरी सोय करायला हवी होती. झाडाखाली किती दिवस राहणार? मग प्रकाश पेडणेकर नावाच्या कार्यकर्त्याने एक झोपडी बांधली. त्यासाठी आधी झाडं तोडून थोडा भाग साफसूफ करून घ्यायला लागला. कार्यकर्ते कमी असल्यानं सगळे एका झोपडीतच राहायचे. पुढं मंदा आल्यावर झोपडी लहान पडायला लागली. मग ती मोठी केली. मग इतरही एक-दोन झोपड्या बांधल्या.
जागा मिळाली होती, पण पाण्याची सोय नव्हती. शेजारी नाला होता. त्याच्या शेजारी एक तात्पुरती विहीर खोदली. विहीर कसली, खड्डाच! ते पाणी पिण्यासाठी वापरायचो. वापरायचं पाणी नदीवरून आणायचो. नदी दोन-अडीच किलोमीटरवर होती. आम्ही सगळे शक्यतो नदीवरच अंघोळीला जायचो. सुरुवातीला टॉयलेट्‌सची सोय नव्हती. कशी असणार? त्यामुळे सगळं उघड्यावरच. छोट्या झोपडीत राहायचो. झोपडी म्हणजे काय, दोन खाटा टाकता येतील एवढीच. मला या सगळ्याची थोडीफार सवय होती, मंदाला मात्र हे सगळंच नवीन होतं.

बाबांनी काही कुष्ठरोग्यांना प्रकल्पावर आणलं होतं. हे सगळे बरे झालेले होते. पण तरीही समाज, त्यांचं कुटुंब त्यांना स्वीकारायचा नाही. त्यांचं पुनर्वसन कसं करायचं, याच्यावर बाबांनी खूप विचार केला होता. कुष्ठरोग्यांना आत्मविश्वास परत मिळवून द्यायचा, हे तर बाबांच्या सगळ्या कामामागचं उद्दिष्ट होतं. लोक स्वीकारत नाहीत, म्हटल्यावर त्या माणसाला परत वैफल्य येणार! तसं होऊ नये म्हणून बाबांनी या सगळ्यांना वेगवेगळ्या कामांत गुंतवलं. ज्याला ज्यात रस आहे ते काम शिकवलं. त्यामुळे हे सगळे शेती, नर्सरी, लाकूडकाम, विटा बनवणं, अशी कामं करायचे. त्यामुळे ते गुंतूनही राहायचे आणि समाज स्वीकारत नाही याचं दुःखही कमी व्हायचं. बाबांचे शंकरदादा म्हणून एक सहकारी होते, जणू त्यांचा उजवा हातच. तेही कुष्ठरोग झाल्यानेच आनंदवनात आले होते. माणूस कर्तबगार. त्यांनी पुढं सोमनाथचा प्रकल्प सांभाळला. बाबांनी अशा कितीतरी जणांत आपण खूप काही करू शकतो, हा विश्वास निर्माण केला. असेच काही कार्यकर्ते त्यांनी हेमलकसालाही आणले होते. झाडं तोडणं, खोदाई करणं, कच्चे रस्ते करणं, ही कष्टाची कामं त्यांनी केली. आम्ही सगळे त्यांना मदत करत होतोच; पण त्यांनी या सगळ्यासाठी खूप कष्ट घेतले. काही दिवसांच्या सततच्या परिश्रमानंतर थोडी मोकळी जागा तयार झाली, ज्यात झोपडी उभारली गेली. कुष्ठरोगी कार्यकर्त्यांसाठी राहायला एक शेडही तयार केली. याशिवाय धान्य ठेवायला, स्वयंपाक करायला एक शेड तयार केली. धान्याची पोती ठेवायला लाकडाचा एक प्लॅटफॉर्म बनवला. कारण धान्य खाली ठेवलं तर त्याला वाळवी लागणार. त्याच शेडच्या सारवलेल्या भागात स्वयंपाकी स्वयंपाक करायचा. निदान डोक्यावर गवताचं का होईना छप्पर आलं. पाण्याची थोडीफार सोय झाली. स्वयंपाकाचा शिधा बरोबर आणला होताच. अशा तऱ्हेनं आम्ही त्या जंगलाला घर बनवलं. सोबत वन्यप्राणी होतेच. कोण कुठून एकदम दत्त म्हणून उभा राहील, याची खात्री नव्हती. पण काही का असेना, आमच्या नव्या आयुष्याला सुरुवात झाली.

इथं आल्यावर बऱ्याच गोष्टी प्रयोग करत, चुकत शिकलो. उदाहरणार्थ, घड्याळ दुरुस्ती, ट्रान्झिस्टर दुरुस्ती, हातपंप कसे दुरुस्त करायचे वगैरे. या छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी चंद्रपूरला जाणं शक्य नव्हतं. बाकी भांडी घासणं, कपडे धुणं, स्वच्छता या कामांची सवय होतीच. आनंदवनात असताना आम्ही या सगळ्यात ताईला मदत करायचो, त्यामुळं इथंही त्याचं काही वाटलं नाही.

मी आणि माझे सहकारी इथं आल्यावर बाबा परत गेले. पण ते भेटायला यायचे, राहायचे. हेमलकसातलं हवामान एकदम टोकाचं. उन्हाळा खूप कडक, तशीच थंडीही. पाऊस तर एकदा कोसळायला लागला की, थांबायचं नावच घेत नाही. नागेपल्ली हा आमचा “बेस कॅंप’. तिथून हेमलकसा 65 किलोमीटरवर. उंचावर. त्यामुळे हा सगळा रस्ता चढाचा. तेव्हा तर रस्ता असा नव्हताच. सगळा कच्चा रस्ता. वाटेत आठ-दहा ओढे, नाले आणि नदी. हेमलकसात पाऊस सुरू झाला की उंचावरचं ठिकाण आणि जंगल त्यामुळे बदाबद कोसळायचा. हे पाणी खाली वाहत गेलं की, ओढ्या-नद्यांना पूर यायचा आणि रस्ते बंद व्हायचे. मग आम्ही इकडे आणि बाकीचं जग तिकडे. एकमेकांशी काही संपर्कच नाही. जून ते डिसेंबर या काळात सगळंच बंद.

बाबांना हेमलकसाला राहावंसं वाटायचं. कारण पावसामुळे नंतर पुन्हा सहा महिने गाठ पडणार नसायची. इकडे आभाळ भरून आलेलं. पाऊस पडतोय. निघावं की नाही, असं वाटायचं. पाय निघायचा नाही. पण जास्त वेळ थांबलं तर नदी भरणार तर नाही, अशी काळजी. मग ते घाईघाईने निघायचे. कारण नदी पार झाली नाही तर ते अडकून बसणार, तेही पूर ओसरेपर्यंत. तो ओसरायला कितीही दिवस लागू शकतात. वाटेतले ओढेही भरल्याने ते परतही येऊ शकणार नाहीत. ते गेले तरी काळजी वाटत राहायची. कारण आम्हाला ते अडकले की व्यवस्थित पोहोचले, हे कळायलाही काही मार्ग नसायचा.

तेव्हा रस्तेच नसल्यामुळे हेमलकसात बस वगैरे येण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे बाबा ट्रकनं यायचे. नंतर नदी पार करून यायला लागायची ती डोंग्यातून. डोंगा म्हणजे लाकडाचा ओंडका कोरून केलेली छोटी होडी. ती पाण्याच्या एक इंच वर राहते. बाबा एरवी एकदम डॅशिंग. त्यांना घोड्यावर बसण्यापासून ते विहीर खोदण्यापर्यंत सगळ्या गोष्टी यायच्या. फक्त पोहायला यायचं नाही. त्यांना पाण्यापासून धोका आहे, असं कुठल्या तरी ज्योतिष्यानं बाबांच्या वडिलांना सांगितलं होतं. त्यामुळे त्यांनी बाबांना पाण्याजवळ जाऊच दिलं नव्हतं. त्यामुळं त्यांचं पोहायला शिकणं राहूनच गेलं.

एकदा ते, मी आणि मंदा डोंग्यातून नदी पार करून येत होतो. यात पोहायला येणारा मी एकटाच. मंदालाही पोहता येत नाही. बाबा चेष्टेनं म्हणाले, “”काय रे, आत्ता होडी बुडली तर कुणाला वाचवशील? मला की हिला?” मी अर्थातच निरुत्तर झालो. पुढं बाबांना तब्येतीमुळं होडीतून येणं जमायचं नाही. मग ते नदीच्या काठापर्यंत ट्रकमधून झोपून यायचे आणि कांदोडीला मुक्काम करायचे. ते आलेत हा निरोप घेऊन तिथून जगन 30 किलोमीटर सायकल दामटत यायचा. मग आम्ही बैलगाडी घेऊन जायचो. सहसा बाबा सकाळी निघून दुपारपर्यंत पोचायचे. जगन निरोप घेऊन आला की आम्ही लगेच बैलगाडी घेऊन निघायचो. पोचायला रात्र व्हायची. तिथंच मुक्काम करायचा. त्यांना घडलेल्या बऱ्या-वाईट घटना सांगायचो. सकाळी ते आनंदवनाकडे आणि आम्ही हेमलकसाला यायला निघायचो. डिसेंबर ते जून त्यांच्या खूप चकरा व्हायच्या. आम्हाला काळजी वाटायची. पण ते ऐकायचे नाहीत.

आनंदवनातून गाडी आली की प्रत्येकवेळी अमुकअमुक गोष्टी गेल्याच पाहिजेत, याच्यावर त्यांचा कटाक्ष असायचा. याचं कारण आम्ही जंगलात राहत असल्यानं आम्हाला काहीच मिळायचं नाही. सगळं धान्य, सामान, भाजीपाला, औषधं हे आनंदवनाहून यायचं. विकास स्वतः ट्रक चालवत हे सगळं आणायचा. आम्ही थोडीफार शेती सुरू केली होती, भाजीपाला लावला होता; पण तरीही ते पुरेसं नव्हतं. ज्या सहा महिन्यांत आमचा संपर्क तुटायचा, त्या सहा महिन्यांत तिथलाच भाजीपाला उपयोगाला यायचा. त्या काळासाठी डाळ, तांदूळ, कांदे, बटाटे भरून ठेवायचो.

हेमलकसाभोवती छोटी छोटी शेकडो गावं असतील. तिथं राहणारे आदिवासी पिकवलेलं धान्य खायचे नाहीत. फळं, कंदमुळं आणि प्राणी मारून खाणं, हाच त्यांचा आहार. त्याशिवाय या परिसरात वनखात्यातील मोजकी माणसं असायची. त्यामुळे तिथं दुकानं कसली असणार? दुकानं होती ती तीन-चार किलोमीटरवर भामरागडला आणि तीही अगदी किरकोळ माल, कांदे, बटाटे वगैरे ठेवायचे. ते आणायचं तर डोंग्यातून जावं लागायचं. शिवाय त्या वस्तू महाग असायच्या. त्यामुळं आम्ही आनंदवनातून येणाऱ्या शिध्यावरच अवलंबून होतो.

बाबांप्रमाणे ताईही बऱ्याचदा यायची. तिची चार महिन्यांतून एक तरी फेरी असायचीच. तिलाही या सगळ्या प्रवासाचा त्रास व्हायचा. ट्रक, पुढं डोंगा आणि त्यानंतर 15 किलोमीटर चालत यायला लागायचं. पण आम्हाला प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय तिचं समाधान व्हायचं नाही. तरुण मुलं अशी जंगलात राहताहेत म्हणून तिला वाईट वाटायचं. ताई आली की काय काय घेऊन यायची! त्यामुळे ती आली की आमची दिवाळी असायची. इथल्या दमट हवेत तेव्हा पीठ टिकायचं नाही. चार-आठ दिवसांत त्याला अळ्या लागायच्या. त्यामुळे ताजं पीठ आलं की चारेक दिवस पोळ्या मिळायच्या. एरवी वरणभात आणि कांदा-बटाट्याची आलटून-पालटून भाजी, असंच आमचं जेवण असायचं. लहान असताना मी भात कधीच खायचो नाही. मला पोळीच लागायची. मात्र इथं ही साधी गोष्टही मिळू नये, म्हणून ताईला फार वाईट वाटायचं. आम्ही जातं नेलं होतं. पोळ्या खायची इच्छा झाली की आमच्यातले दोघंजण जात्यावर बसून पीठ दळायचे. मग ते पीठ चार दिवस पुरवून पोळ्याच खायच्या!

आनंदवनात काही निमित्ताने गोड झालं तर आम्हाला मिळत नाही, म्हणून त्यांच्या घशाखाली ते उतरायचं नाही. विकासही जास्तीत जास्त वेळा येऊन आम्हाला काही कमी पडत नाही ना बघायचा. सगळ्यांनाच हे जंगलात राहताहेत तर त्यांना कमी त्रास व्हावा, असं वाटायचं.

कुठल्याही आई-वडिलांना आपण कष्ट केले तरी आपली मुलं सुखात राहावी, असं वाटतंच. त्यामुळे त्यांचा जीव तुटायचा. विशेषतः पावसाळ्यात सगळे मार्ग बंद व्हायचे, तेव्हा तर ते फारच कासावीस व्हायचे. अर्थात आम्हाला त्याचं काही वाटायचं नाही. कारण मनाची तयारी होती. तरुणवय असल्याने उभारी होती.
या वेळेस आम्हाला प्रत्येकी 150 रुपये पगार मिळायचा. राहणं, जेवणं-खाणं हे प्रकल्पावरच होत असल्यानं आणि खर्च करायला काही निमित्तच नसल्यानं ते पैसे खूपच होते. आमचं “किचन’ तेव्हा कमी लोक असल्यानं एकच होतं. ते पुढंही तसंच राहिलं. आमचं कुटुंब हे आमचं दोघांचं कधीच नव्हतं. ते सगळे मिळून असलेलं मोठं कुटुंबच होतं. मी सोडलो तर सगळे सुरुवातीला एकेकटेच होते. प्रत्येकाच्याच खाण्याच्या आवडीनिवडी होत्या, पण त्या पुरवणं शक्यच नव्हतं. त्यामुळं आमचा मध्यप्रदेशचा स्वयंपाकी जो स्वयंपाक करेल तो डोळे मिटून खायचा, हे पथ्य आम्ही कटाक्षानं पाळलं. अगदी मीठ नसेल तरी काही बोलायचं नाही.

आम्ही सगळेच आपापली कुटुंबं सोडून इथं नवीन घर करायला आलो होतो. उमेद असली, तरी आजूबाजूचं वातावरण सरावाचं व्हायला वेळ गेला. मला झोपडीत राहायची सवय होती. साप, विंचवाची सवय होती. कष्टाचीही सवय होती. पण आजूबाजूला माणसं नसताना राहायची अजिबात सवय नव्हती. माझे सगळेच सहकारी माझ्याच वयाचे होते. एकाच ध्येयानं भारून एकत्र आले होते. पण कधीकधी आमचेही मतभेद व्हायचे. अशा वेळेस मन कुणाजवळ मोकळं करणार? सल्ला कुणाला मागणार? ही स्थिती माझीच नाही, सगळ्यांचीच होती. आयुष्याची सुरुवात करण्याच्या वयात आम्ही सगळेच खूप दूर आलो होतो, जिथं आम्हाला आमचे कुटुंबीय मनात असूनही आधार देऊ शकत नव्हते. शिवाय एवढ्या लांब, संपर्क नसलेल्या ठिकाणी राहिल्यानं त्यांची खूप काळजी वाटायची. त्यामुळे जोपर्यंत काही निरोप-बातमी कळत नाही, तोपर्यंत सगळं चांगलं आहे, असं समजायचं. या गोष्टीची आम्ही स्वतःला सवय लावून घेतली. “नो न्यूज इज गुड न्यूज’.

आम्ही ज्यांच्यासाठी एवढ्या प्रतिकूल परिस्थितीत राहत होतो ते आदिवासी मात्र आमच्या वाऱ्यालाही उभे राहत नव्हते. त्यांचंही बरोबरच होतं… त्यांना आम्ही परग्रहावरून आलेले प्राणी वाटत असणार. त्यांची भाषा आम्हाला येत नव्हती, त्यामुळं त्यांना समजावणं शक्य नव्हतं. ती भाषा शिकायची तर त्यांच्याशी काहीतरी संपर्क तरी व्हायला हवा; तोच होत नव्हता. त्यामुळं खूप त्रास व्हायचा. या सगळ्याची कल्पना आधी नव्हती असं नाही, पण प्रत्यक्ष त्या परिस्थितीला सामोरं गेल्यावरच त्याची तीव्रता आणि आधी न जाणवलेल्या गोष्टी कळायला लागल्या.

चार लोकांत असताना एकाकी, उदास वाटलं तर मन रमवायचे मार्ग असतात. वाचन, संगीत. कुणी सिनेमाला जाऊन बसतो, तर कुणी मित्रांकडे जातो. इथं तसं काहीच नव्हतं. जंगलातली नीरव शांतता एक-दोन दिवस बरी वाटते, पण कधी कधी ती अंगावरही येते, विशेषतः तुम्ही अशा मनःस्थितीत असाल तर.
याच सुमारास मंदा नोकरी सोडून आली होती. तिची अवस्था तर अजून वाईट. एक तर हे सगळं आयुष्यच तिच्यासाठी नवीन. एक मी सोडलो, तर तिला मोकळेपणी बोलायलाही कुणी नव्हतं. प्रकल्पावर लग्न झालेले आम्हीच. माझी बहीण रेणुका काही दिवस राहिली होती; पण नंतर तीही नर्सिंगसाठी म्हणून परत गेली. रस्ते नाहीत, बस नाहीत. त्यामुळे मंदाचे आईवडीलही लग्नानंतर सात-आठ वर्षं हेमलकसाला येऊ शकले नाहीत. बहिणीही खूप नंतर आल्या. त्यामुळे तिलाही कुटुंबाचा आधार नव्हता. तिला काही बोलावंसं वाटलं, तर तिथं काम करणाऱ्या शांताबाई म्हणून होत्या त्यांच्याशी ती बोलायची. तेव्हा दळणवळणाच्या फोनसारख्या इतर सोयीही नव्हत्या. या सगळ्याचा आम्हा सगळ्यांनाच त्रास झाला. बाबा असले, तरी त्यांना सगळ्या अडचणी सांगणं शक्यच नव्हतं. पण त्यातून चांगली गोष्टही घडली. आपल्याला येणाऱ्या अडचणींना आपणच तोंड द्यायचं आहे, हे लक्षात घेऊन आम्ही त्यातून वाट काढायला शिकलो. दुसरं म्हणजे सततच्या सहवासानं, अडचणी एकत्र सोडवण्यानं आम्ही सगळे खूप जवळ आलो. त्यातून आमचं सगळ्यांचं असं एक कुटुंब तयार झालं.

सुरुवातीला हेमलकसात संपर्काची काहीच साधनं नव्हती. फोन वगैरे जाऊ दे, रस्तेही नव्हते. तेव्हा नागेपल्लीच्या प्रकल्पाची जबाबदारी स्वीकारलेला जगन मचकाळे हाच आमच्यातला आणि आनंदवनातला दुवा होता. विशेषतः पावसाळ्यात जेव्हा संपर्क पूर्णपणे तुटायचे आणि अशा वेळेस काही महत्त्वाचा निरोप, सामान पोचवायचं असेल, तर आम्ही पूर्णपणे जगनवर अवलंबून असायचो. तेव्हा त्याच्याकडं सायकलशिवाय वाहन नव्हतं. ती सायकल दामटत तो तब्बल 65 किलोमीटर निरोप द्यायलाही यायचा. कधी काही महत्त्वाची औषधं किंवा इतर आवश्यक सामान पोचवायला लागायचं. पावसाळ्यात इतर गाड्या येणं शक्यच नव्हतं. जगन ते सायकलवर ठेवायचा. वाटेत दहा-बारा नाले, नदी असायची. बऱ्याचदा हे सगळं दुथडी भरून वाहत असायचं. एका तीरावर सायकल ठेवून जगन हे सगळं सामान हातात घेऊन पाण्यातून पलीकडच्या तिरावर जायचा. मग परत येऊन सायकल हातात घेऊन जायचा. सामान बरंच असेल तर त्याला अशा दोन-तीन फेऱ्या करायला लागायच्या. सामानाच्या ओझ्याने भरलेली सायकल ओढ असलेल्या पाण्यातून नेणं कठीण होतं, म्हणून हा सारा खटाटोप. पुन्हा पुढच्या नाल्यापर्यंत सायलकवरून रपेट. पाणी आलं की पुन्हा थांबायचं. पाणी जास्त असेल, तर ते उतरायची वाट बघत त्या निर्मनुष्य जंगलात तासन्‌ तास थांबून राहायचं. हे तो वर्षानुवर्षं करत आला आहे, तेही हसतमुखानं.

हेमलकसात अशा एक ना अनेक अडचणी होत्या, पण हळूहळू त्यांची आम्हाला सवय होत गेली. दरम्यानच्या काळात मंदा प्रेग्नंट होती. इथं खाणंपिणं सगळंच मर्यादित. तिनं या वेळी ताज्या भाज्या खायला हव्यात. त्या कुठं मिळणार? कपूर नावाचे ट्रक ड्रायव्हर तेव्हा त्या भागात बाबूंची वाहतूक करायचे. त्यांना याचं खूप वाईट वाटायचं. ते चंद्रपूर, नागपूरला गेले की तिकडून येताना हमखास ताज्या भाज्या घेऊन यायचे. त्यांच्याबरोबरचे संबंध खूप टिकले. त्यांच्या मुलांबरोबरही आमचे अजून संबंध आहेत. अशी सहृदयता आम्ही खूप अनुभवली. हे तरुण इथं सगळं सोडून येऊन बसलेत, त्यांना मदत करावी, अशी इच्छा तिथं येणाऱ्या प्रत्येकालाच व्हायची आणि त्यांनी ती यथाशक्ती केलीही.

ताईला हे कळलं तेव्हा ती येऊन मंदाला तिथून घेऊन गेली. पावसाळ्यात तिला तिथं ठेवणंही धोक्याचंच होतं. पिलूचा जन्म 9 ऑगस्ट 1975चा, नागपूरचा. त्या वेळेस मंदाचे वडील पक्षाघाताने खूप आजारी होते. तिच्या आईची खूप धावपळ व्हायला लागली. म्हणून पिलू झाल्यावर लगेच ताईनं मंदाला आनंदवनात आणलं. मला मात्र पिलूबद्दल काहीच कळलं नव्हतं. त्यांनी तिकडून पत्र टाकलं होतं. पण एवढ्या पावसात ते माझ्यापर्यंत कसं पोचणार? बाबांनी जगनला फोन केला; पण पाऊसच एवढा होता की तो सायकलनंही येण्याच्या परिस्थितीत नव्हता. त्यामुळे मला बातमी कळलीच नाही. हेमलकसा उर्वरित जगापासून तुटलेलं होतं.

दुसरीकडे, मी हेमलकसाला येऊन वर्ष होऊन गेलं तरी म्हणावे तसे पेशंटही येत नव्हते. आदिवासी नसलेले, छोटे दुकानदार, जंगलखात्यातले लोक उपचारासाठी यायचे. पण ज्यांच्यासाठी आम्ही खऱ्या अर्थानं इथं आलो होतो त्यांचा विश्वास अजून मिळवू शकत नाही, याची खंत वाटायची. त्यासाठी काय करावं हे कळत नव्हतं. मलेरिया, मॅनेन्जायटिस हे इथले मुख्य आजार. त्याशिवाय झाडावरून पडून हात-पाय मोडणं, सर्पदंश, अस्वलाच्या हल्ल्यामुळं जखमी होणं, हेही नेहमीचंच. तेव्हा मलेरियाची साथ आली होती. गावोगाव फिरायचो. हेमलकसाच्या आसपास शेकडो छोटी गावं आहेत. गावं म्हणजे छोट्या वस्त्याच. 250-300 लोकसंख्येच्या 10-15 किलोमीटरवरच्या गावी जाऊन लोकांनी दवाखान्यात यावं असं आम्ही सांगायचो, समजावण्याचा प्रयत्न करायचो. पण भाषेची अडचण मोठी होती. मराठीतील एकही शब्द माडिया भाषेत नाही. ती पूर्णपणे वेगळीच भाषा आहे. ती भाषा शिकावी कशी असाही प्रश्न होता. कारण लोक खाणाखुणांनी का होईना, संवाद साधायला, समोर यायलाही तयार नव्हते.

माडिया गोंड आदिवासी फारसे कपडे वापरत नाहीत. आता काळ बदललाय. पण पूर्वी कमरेला बांधलेलं एक फडकं, एवढाच त्यांचा पोशाख. यापेक्षा जास्त कपड्यांसाठी त्यांच्याकडे पैसे कुठून असणार? आणि त्यांना गरजही वाटत नव्हती. लहान मुलं तर तेवढेही कपडे घालायचे नाहीत. अगदी नुकतं जन्मलेलं मूलही तसंच उघडं असायचं. कितीही थंडी असो, पाऊस असो – यांचा वेष ठरलेलाच. आमचे कपडे बघूनही त्यांना परकेपणा वाटण्याची शक्यता होती.
मला स्वतःला कपड्यांचा अजिबात शौक नव्हता. लहानपणापासून मी खादीच वापरत होतो. सुरुवातीला ताई माझ्यासाठी कपडे घ्यायची, नंतर मंदा घेऊ लागली. कॉलेजमध्ये असताना मी शर्ट-पॅंट घालायचो. हेमलकसाला आल्यावर पायजमा- शर्ट घालायला लागलो. तरीही कुडकुडणाऱ्या थंडीत हे आदिवासी उघडे राहतात, हे पाहून आपण पूर्ण कपडे घालतोय याची लाज वाटायला लागली. मग अर्धी पांढरी पॅंट आणि कोपरीसारखा अर्ध्या बाह्यांचा बनियन, असे कपडे मी घालायला सुरुवात केली. नंतर हेमलकसात सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी हे कपडे घालायला सुरुवात केली. शक्य तेवढी काटकसर करायची म्हणून मी तेल, कंगवाही वापरणं बंद केलं. टायरच्या चपला घालायला सुरुवात केली. केस कापण्याची हेमलकसाला सोय नव्हती, तेव्हा मी स्वतःचे आणि इतरांचेही केस अनेकदा कापले आहेत.

पेशंट न यायला भाषा, कपडे यापेक्षाही मोठी अडचण होती, ती म्हणजे अंधश्रद्धा. हे लोक शिकलेले नसले, तरी आम्ही त्यांच्यासाठी आलो आहोत, त्यांच्यावर उपचार करायची आमची इच्छा आहे, हे त्यांना कळत होतं; पण अनेक वर्षं चालत आलेल्या प्रथांना ते मोडू शकत नव्हते. प्रत्येक गावात एक मांत्रिक असायचा. कोणी आजारी पडलं तर त्यानं या मांत्रिकाकडंच उपचारासाठी जायचं, हा रिवाज होता. त्याला अर्थातच फारशी माहिती नसायची. पण किरकोळ जडीबुटीची औषधं तो द्यायचा, अंगारेधुपारे करायचा. कधी कधी पेशंट बरा व्हायचा, बऱ्याचदा नाही. पण या मांत्रिकाऐवजी आमच्याकडे आलं तर दैवी कोप होईल, अशी समजूत या लोकांत होती. त्यामुळे ते आमच्याकडे यायला घाबरायचे.

हेमलकसाजवळच्या एका छोट्या गावात मादी नावाचा मुलगा होता. त्याला फीटचा त्रास व्हायचा. इथं थंडी प्रचंड आणि तिच्यापासून बचावासाठी दुसरी काही साधनं नाहीत. त्यामुळे लोक शेकोटी पेटवून अगदी जवळ झोपायचे. असे झोपले असतानाच हा मुलगा फीट आल्यामुळे शेकोटीत पडला आणि तीस-चाळीस टक्के भाजला. पारंपरिक उपाय केले; पण त्यानं फरक पडला नाही, म्हणून शेवटी गावातले लोक धीर करून त्याला आमच्याकडं घेऊन आले. या सगळ्यात काही दिवस निघून गेले होते. त्याच्या भाजल्याच्या जखमांना इन्फेक्शन होऊन त्यात अळ्या झाल्या होत्या. (कुष्ठरोग्यांवर उपचार करताना मी हे पाहिलं होतं. कुष्ठरोगात संवेदनाच होत नाहीत, त्यामुळे जखम झाली तरी कळत नाही. त्यामुळे त्या जखमेत अळ्या-पू होणं हे प्रकार नित्याचेच.) मी या मुलाची जखम स्वच्छ करून त्याला औषध लावलं आणि त्याला अँटिबायोटिक्सच्या गोळ्या दिल्या. त्यानं अशा गोळ्या त्यापूर्वी कधीही घेतल्या नसल्यानं त्याच्यावर त्याचा परिणाम लवकर झाला. त्याचं फीट येणं कमी व्हावं म्हणून त्याही गोळ्या दिल्या. तो खडखडीत बरा झाला. जो मुलगा मरायला टेकला होता तो आता महिन्याभरात चालतोय, नेहमीची कामं करतोय म्हटल्यावर त्याचा चांगला परिणाम झाला. मग अजून काहीजण आले. त्यांना डायरिया झाला होता. औषधानं तेही बरे झाले.

हे सगळे पेशंट आसपासच्या गावांतून यायचे. आसपासची गावं म्हणजे कमीत कमी 15-20 किलोमीटर. तेवढं अंतर हे लोक सहज चालतात. काहीजण 100-150 किलोमीटरवरूनही यायचे. पेशंट अगदीच वाईट परिस्थितीत असेल तर त्याला ते स्वतः बनवलेल्या “स्ट्रेचर’वरून आणायचे. कापडाची झोळी करून किंवा बांबू एकमेकांना बांधून त्याला झाडाच्या सालीचा दोर बांधायचा, तिसरा बांबू मध्ये टाकायचा आणि त्या झोळीत पेशंटला झोपवून आणायचं.हा त्यांचा स्ट्रेचर. बाज किंवा ज्याला खाट म्हणतात ती उलटी करायची आणि त्याच्या पायांना दोरी बांधून दोघांनी वाहून आणायचं, अशीही पद्धत होती, अजूनही आहे. दोघांचे खांदे दुखतात म्हणून बरोबर आणखी चार-सहाजण येतात. पेशंट असा वाटेतल्या सगळ्या गावांतून आमच्याकडे यायचा. तो बरा झाला पाहिजे, हाच आमचा ध्यास असायचा, कारण नाही बरा झाला, तर त्याचा मृतदेह पुन्हा तसाच गावागावांतून जाणार. बाकीचे लोक ते सगळं बघणार आणि त्यांच्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार. तसं घडू नये म्हणून येणारे पेशंट बरं होणं आवश्यक होतं. याचं खूप दडपण यायचं. आम्ही दोघंच डॉक्टर. त्यात पुन्हा आमचं ज्ञान पुस्तकी. प्रत्यक्ष अनुभव काही नाही. त्यामुळे पुस्तकं बघून, आपसात चर्चा करून उपचार कसे करायचे, हे ठरवायचो.

एकदा अशाच एका माणसाला लांबच्या गावाहून चार-पाचजणांनी उचलून आणला. तो बेशुद्ध होता. बेशुद्ध असल्याने त्याला काय होतंय, हे कळायला मार्ग नव्हता. मलेरिया, मॅनेन्जायटिस काहीही असू शकत होतं. आमच्याकडे इतर तपासण्या करून निदान करायला काही साधनंही नव्हती. इतर कुणाचा सल्ला घ्यायचा तर फोन नव्हता. कंदिलाच्या उजेडात त्याला पाहिलं. एकमेकांशी बोलून काही औषधं दिली. आपल्या भरवशावर त्याला घेऊन आलेत, त्याला बरं वाटेल ना, या विचारात रात्रभर झोपच आली नाही. तिसऱ्या दिवशी तो शुद्धीवर आला आणि हायसं वाटलं. येताना खांद्यावरून आलेला पेशंट जाताना आपल्या पायांनी चालत गेला.

लोकांना असे अनुभव येऊ लागल्यामुळे हळूहळू का होईना, पण परिस्थिती थोडी अनुकूल बनत गेली. पण लोक अजूनही मांत्रिकाकडे जायचे. एकतर त्याच्याबद्दल विश्वास होता आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, अंधश्रद्धेच्या पगड्यामुळे भीतीही होती. पण त्याच्या उपायांनी बरं वाटलं नाही, तर “”तुझ्याकडून बरा झाला नाही, आता डॉक्टरकडं जाऊन बघतो,” असं सांगून आमच्याकडं यायचा धीटपणा काहीजण दाखवू लागले होते.

मांत्रिकांचा आम्हाला विरोध होता. साहजिकच आहे. आमच्यामुळे त्यांच्या पोटावर पाय येत होता. एकदा एका मांत्रिकाचीच मुलगी तापानं आजारी पडली. त्यानं त्याच्या पद्धतीनं उपाय केले; पण तिला बरं वाटेना. मुलगी हातची जाते की काय, या भीतीनं तो तिला आमच्याकडं घेऊन आला. तिला औषधं दिली, सलाइन लावलं. ती वाचली. त्यामुळे त्याचा आणि त्याच्यासारख्या काहींचा विरोध कमी झाला.

पण कधी कधी आम्हालाही आजाराचं निदान करता यायचं नाही. कधीकधी पेशंट उपचारांना प्रतिसाद द्यायचा नाही. अशा वेळेस बरोबरचे लोक म्हणायचे, याला बाहेरचीच बाधा झाली आहे. याला मांत्रिकच बरा करेल. मग वाईट वाटायचं. कारण एकदा पेशंटला घेऊन गेले की गेले. तो परत यायचा नाही. तो थांबला असता तर त्याच्यावर वेगवेगळे उपचार करून बघितले असते, असं वाटत राहायचं. शेवटी आम्ही आपसात विचार करून एक तोडगा काढला. जर पेशंट लगेच बरा झाला नाही, तरी त्याला घेऊन जाऊ नका, अशी विनंती आम्ही त्याच्या नातेवाईकांना करायचो. तुमच्या मांत्रिकालाही इथंच बोलवा. त्यालाही उपचार करू दे, आम्हीही उपचार करतो. कुणाकडूनही तो वाचणं महत्त्वाचं, असं सांगू लागलो. अंगारे-धुपाऱ्यांनी पेशंट बरा होणार नाही, तो औषधांनीच बरा होईल, हे आम्हाला माहीत होतं; पण त्या लोकांना समजावून सांगणं कठीण होतं, म्हणून मग हा मार्ग काढला. त्यामुळे काहींचं श्रेय मांत्रिकाकडं गेलं असेलही; पण आम्हाला उपचार करायला मिळाले आणि रोगी बरा झाला, हे महत्त्वाचं होतं. या उपायानं मांत्रिकांचाही विरोध जवळजवळ संपला.
त्याकाळी आम्ही सगळेच बांबूच्या पट्‌ट्या मारलेल्या झोपडीत राहत होतो. त्यामुळे पेशंट आले की. त्यांच्यावर उघड्यावरच उपचार करायचो. झाडाखाली किंवा कुठंही एक मांडव टाकलेला असे. तिथं ते राहायचे, कारण ते बऱ्याच लांबून, सत्तर-ऐंशी किलोमीटरवरूनही आलेले असायचे. बरोबर आठ-दहाजण असायचे. ते परत कसे जाणार? मग पेशंटला बरं वाटेपर्यंत ते सगळे तिथंच राहायचे. तिथंच अन्न शिजवून खायचे. अजूनही हीच पद्धत आहे. मात्र आता मांडवाऐवजी शेड आहे. त्याला “घोटूल’ म्हणतात. आता दवाखान्याची इमारत झाली असली, तरी गंभीर पेशंट दवाखान्यात आणि बाकीचे बाहेर राहणंच पसंत करतात.

आमच्या कार्यकर्त्यांपैकी पाच-सहाजण आम्हाला दोघांना मदत करायचे. आम्ही पेशंटकडून उपचारासाठी एक पैसाही घेत नव्हतो. औषधंही आम्हीच द्यायचो. त्यांची परिस्थिती डोळ्यांसमोर होती, त्यामुळं पैसे घ्यायचा प्रश्नच नव्हता. औषधं आणि इतर साधनं आनंदवनातून यायची. त्यामुळं सुरुवातीपासूनच आमचं धोरण अगदी काटकसरीचं होतं. जितके पैसे वाचवता येतील तितके वाचवायचे. पेशंटचं बॅंडेज तयार करणं, स्टरलाइज करणं, जखमा बांधणं, अशी छोटी छोटी कामंही खूप महत्त्वाची असतात. आमचे कार्यकर्ते त्यासाठी मदत करायचे. मंदा ज्या आयुर्वेदिक कॉलेजमध्ये नोकरी करायची तिथं फारशी ऑपरेशन्स नसल्यानं फार काम नसायचं. त्यामुळे या वेळात नर्सेसबरोबर गप्पा मारताना त्या बॅंडेज तयार कशा करतात, हे तिनं शिकून घेतलं होतं. त्याचा इथं उपयोग झाला. ते तिनं इतरांनाही शिकवलं. दवाखान्यात जे गाऊन लागायचे तेही तिनंच शिवले. त्यासाठी शिवणाचं मशिनही मागवलं होतं. मांजरपाटाचे हे कपडे स्वस्त आणि टिकाऊ होते. त्यातले काही गाऊन अजूनही आहेत.

हेमलकसा परिसराला डॉक्टरची गरज आहे, हे आम्हाला माहीत होतं. त्यामुळं आम्ही तिथं गेल्यावर पेशंटची रीघ लागेल, असं वाटत होतं. प्रत्यक्षात तसं काही झालं नाही. त्यामुळे सुरुवातीला धक्काच बसला होता, पण नंतर नंतर गाडी रुळावर येत गेली. आता गरजेचं होतं ते तिथली भाषा शिकणं. ती शिकल्याशिवाय त्यांना आम्ही त्यांचे वाटणार नव्हतो.

माडिया भाषेत उच्चार करण्याची विशिष्ट पद्धत हाच त्या भाषेचा “बेस’ आहे. ही भाषा मराठीहून अगदी वेगळी. तापाला या भाषेत “दंड’ म्हणतात. “यॉव’ म्हणजे पाणी. इथल्या वनखात्याच्या माणसांना ही भाषा माहीत होती. त्यांच्याकडून काही शब्द लिहून घेतले. पेशंटचीही मदत घेतली. त्याला खाणाखुणांनी विचारायचो, तुला काय झालंय? मग तो आधी खुणांनी सांगायचा आणि त्याच्या भाषेत बोलायचाही. पोट दुखतंय, साप चावला, अस्वलानं मारलं वगैरे. मग ते शब्द लिहून ठेवायचो. त्याचा अर्थही मराठीत लिहायचो. यातून व्यवहारातले शब्द शिकलो. हळूहळू “तू काय करतोस? गावाचं नाव काय? किती लांब आहे?’ हे विचारायला लागलो. दुभाष्या नसल्यानं त्रास व्हायचाच. मग कधी कधी गावात जाऊन तिथल्या लोकांशी संवाद साधायचा प्रयत्न करायचो. त्यातून हळूहळू जरुरीपुरती माडिया भाषा कळायला लागली.

भाषा येत नव्हती तेव्हा औषधं कशी घ्यायला सांगायची, हा मोठा प्रश्न होता. त्यांनी औषधं, गोळ्या कधी बघितल्याच नव्हत्या. गोळ्यांचं रॅपर कसं काढायचं हे माहीत नव्हतं. लोक त्याच्यासकट गोळ्या खायचे. त्यांना औषधाचं प्रमाणही कळायचं नाही. कधी कधी सगळं औषध एकदम घेतलं तर बरं वाटेल, असं वाटल्यावरून सगळ्या गोळ्या एकदम खायचे. असे दोन-तीन प्रकार घडले. असं झालं की, त्याला उलटी करायला लावून ते जास्तीचं औषध त्याच्या पोटातून बाहेर काढायचो. असं काही घडलं की भीती वाटायची. पहिला डोस आम्ही आमच्या हातानं तोंडात टाकायचो. पण नंतरच्या डोसाचं काय? वेळा कशा सांगणार? त्यांना घड्याळच माहीत नाही. मग सूर्याच्या स्थितीप्रमाणं उगवताना, डोक्यावर आल्यावर, मावळताना अशा वेळा समजावून सांगायचो. तरीही धोका होताच. पेशंट आमच्यासमोर असताना आमचं लक्ष असायचं. तो निघून गेला तर आता हा कसं औषध घेईल, याचं दडपण यायचं.

माडिया गोंड ही आदिवासी जमात खूपच मागासलेली आहे, याची कल्पना होती. बाबा जेव्हा भामरागडला सुरुवातीला घेऊन आले तेव्हा ते डोळ्यांनी पाहिलेलंही होतं. पण यांना लिहिता-वाचता येत नाही, कपडे घालायची सवय नाही, दुसरी भाषा येत नाही, एवढंच यांचं मागासलेपण मर्यादित नाही, याची जाणीव इथं आल्यावरच झाली. इतकं कमालीचं अज्ञान आणि इतकं अफाट दारिद्र्य, ज्याची आपण कल्पनाच करू शकत नाही. गरिबीमुळं दोन वेळच्या खाण्याची मारामार. त्यामुळे लहान मुलांपासून ते म्हाताऱ्यांपर्यंत सगळे ते मिळवायच्या तजविजीत. खाणं काय, तर कंदमुळं, आंबील, भात आणि मिळतील ते प्राणी. अगदी मुंग्यांची चटणीही ते करून खातात. कारण यापलीकडे काही दुसरे पर्याय असतात याची जाणीवच नाही. त्यामुळे कुपोषण प्रचंड. सगळेचजण खंगलेले. माझ्या दवाखान्यात आलेल्या एका मध्यमवयीन पुरुषाचं वजन अवघं 23 किलो होतं. माणसं ऐन तारुण्यात सुरकुतलेली. त्यांचं वय त्यांच्या दिसण्यावरून कळणारच नाही. त्यांच्या मुलाबाळांच्या वयावरून ते ओळखायचं. पण ते वय आणि समोरची व्यक्ती यांचा ताळमेळ कुठं बसणारच नाही, इतकी फसगत होते.

गरिबीमुळं शिक्षण घ्यायला वेळ नाही आणि शिक्षण नाही म्हणून गरिबी हटत नाही, असं हे दुष्टचक्र सतत सुरू. त्यात मोठ्या प्रमाणावर अंधश्रद्धा. हे इतके स्वतःच्या कोषात अडकलेले की बाहेरचा वाराही त्यांना सहन न होणारा. त्यांना साबण त्याच्या रंगामुळं, गुळगुळीतपणामुळं खाण्याची वस्तू वाटायचा. कलिंगडासारखी फळं त्यांनी कधी बघितली नव्हती. आंबा वगैरे तर फार दूरची गोष्ट. हे सगळं पाहिलं की मन उदास व्हायचं. आपण इथं काम करायला आलोय, पण हे सगळं आपल्याच्यानं निभेल ना, असं वाटायचं. (त्यांच्याकडे बघून आम्ही आमच्या गरजा खूप कमी केल्या. इथली छोटी मुलं थंडीत तशीच वावरतात, हे बघून मला इतक्या वर्षांत कधी स्वेटर घालावासा वाटला नाही. मी नाही म्हणून मंदानंही घातला नाही आणि आम्ही घालत नाही म्हणून तिकडं आनंदवनात ताईनंही स्वेटर घालणं बंद केलं. इथं वीज येईपर्यंत तीही पंख्यासारख्या गोष्टी वापरत नव्हती.)

मात्र मला वाटायचं की, या आदिवासींत अंधश्रद्धा आहे, अगदी कमालीची आहे, ती असूही नये. पण आपण त्याच्यावर नुसती टीका करणं योग्य नाही. याचं कारण आपण शिकलेलो आहोत आणि त्यामुळे चांगलं-वाईट आपल्याला कळतं, असं आपल्याला वाटतं. त्यांनाही त्यांच्या समजुतीप्रमाणं ते करताहेत तेच चांगलं, असं वाटत असणार. आपण एकदम बाहेरून येऊन “तुम्ही करता ते वाईट’ असं सांगितलं तर त्यांना कसं पटेल? पण आमच्या काही कार्यकर्त्यांनी सुरुवातीला त्यांच्या काही पारंपरिक चालीरीतींवर आक्षेप घ्यायचा प्रयत्न केला. त्यावर ते म्हणाले, “”आम्ही तुम्हाला निमंत्रण दिलं होतं का इथं या म्हणून? मग आमच्या गोष्टींत ढवळाढवळ कशाला करता?” तो एक मोठा धडा होता. खरोखरच हे लोक आपल्याला बोलवायला आले नव्हते. त्यांचं तुमच्यावाचूनही चाललेलंच होतं. आपण आपल्या समाधानासाठी इथं आलेलो आहोत. इथं असणं ही आपली गरज आहे, त्यांची नव्हे. हे जाणवल्यावर मग आपोआप काही गोष्टी सोप्या झाल्या. त्यातून कळलं की हे बदल असे घाईनं होत नसतात. वर्षानुवर्षं माणसं जे करत आली आहेत ते आपण जाऊ आणि बदलू, असं होत नाही. हे बदल हवेत असं त्यांना स्वतःला ठरवू दे. मग ते हळूहळू बदलतील. त्यासाठी आधी त्यांच्या मनात आपल्याबद्दल विश्वास तयार व्हायला हवा. त्यांचं प्रबोधन करण्याऐवजी त्यांना पर्याय देऊया आणि आशा करूया की ते योग्य तेच निवडतील.

त्या वेळी काम करायची अशी आमची काही “सिस्टीम नव्हती. आम्ही सगळेच तरुण होतो. अनुभव नव्हता. सल्ला द्यायलाही कुणी नव्हतं. त्यामुळं आयुष्य जसं समोर येईल, तसं त्याला तोंड देत गेलो. सगळे वेगवेगळ्या ठिकाणांहून आलेलो. वेगवेगळ्या विचारांचे. त्यामुळे मतभेद व्हायचे. बऱ्याचदा मूळ मुद्दा बाजूला राहून इतर गोष्टींवरच चर्चा व्हायची आणि मग आपल्याच कामाचं खूप दडपण यायचं. हा डोंगर कसा पार होणार, असं वाटायचं. अशा वेळेस एक पथ्य पाळलं ः मनाविरूद्ध घडलेल्या घटनांची चर्चा करायची नाही. चांगलं तेवढं घ्यायचं, वाईट सोडून द्यायचं. मुळात आमच्या सगळ्यांची वेव्हलेंग्थ जुळलेली होती. प्रत्येकालाच इथं काम करायचं होतं. ते महत्त्वाचं होतं. त्यामुळं आपण हे जे प्रवाहाविरुद्ध काम सुरू केलंय, ते चालू राहावं यासाठी खूप काळजी घ्यावी लागली, तडजोडी कराव्या लागल्या. सगळ्यांनाच…

डॉ. प्रकाश आमटे
लोकबिरादरी प्रकल्प,
हेमलकसा, पो. भामरागड, जि. गडचिरोली, 444703.
ई-मेल :  lbprakalp@lycosmail.com
संपर्क :  अनिकेत आमटे : 9423208802

– एच. एम. देसरडा
( माजी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ ), सौजन्य – लोकसत्ता

भारताची आज सर्वांगीण प्रगती होत आहे असं सांगितलं जातं. ते अजिबातच खोटं नाहीये. मात्र प्रगतीची आणि विकासाची गंगा अजूनही समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत पोहोचलेली नाही. याची जाणीव असूनही तिकडे संबंधित दुर्लक्ष करतात, हीच मोठी चिंताजनक बाब आहे…

——————————————————————————————————————————

उत्पन्न व संपत्तीची भयानक असमानता, गोरगरीबांची दैना, धनदांडग्यांचा चंगळवाद, नैसगिर्क संसाधनाची बरबादी, पर्यावरणाचा विनाश, सामाजिक विसंवाद व मानवी हक्काची पायमल्ली, हे आजमितीला भारतासमोरील मुख्य राष्ट्रीय प्रश्न आहेत. यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्र संघटना, विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था, भारत सरकारनियुक्त आयोग, सत्यशोधन समित्या, अभ्यास गट तसेच राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटना यांनी संकलन व विश्लेषण केलेली अधिकृत आकडेवारी आज विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. यापैकी बरीच माहिती इंटरनेटद्वारे सहज उपलब्ध होते.

मात्र खेदाची बाब ही की, राज्यकतेर् व अभिजन महाजन समर्थक तज्ज्ञ त्यांच्या सोयी व हितसंबंधानुसार या आकडेवारी-वस्तुस्थितीचे अर्थ लावतात. दुसरे, लोकप्रबोधन व जाणीवजागृतीच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा अडसर आहे. तो म्हणजे ही सर्व माहिती इंग्रजी भाषेत व तत्त्वप्रचुर व्यावसायिक परिभाषेत असते. त्यामुळे ती जनसामान्यांपर्यंत पोहचत नाही. जे इंग्रजी वाचू शकतात त्यांनाही ती नेमकेपणे कळतेच असे नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन जनजागरणाचे व्यापक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
आथिर्क उदारीकरणाचे धोरण अवलंबल्यानंतर देशाचा विकास जलद वेगाने होत असल्याचा प्रचार जोरात चालू आहे. निर्यातवाढ, परकीय गंगाजळीत वाढ, परकीय गुंतवणूक वाढ ही याची प्रचीती असून, चौफेर जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंब केल्यास दारिद्य, कुपोषण, बेरोजगारी व सामाजिक-आथिर्क शोषण व विषमतेचे प्रश्न बोलता बोलता सुटतील, असा युक्तिवाद हिरीरीने केला जातो. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा हा ठाम विश्वास होता. म्हणून तर त्यांनी ‘इंडिया शायनिंगचा’ नारा दिला.

जनतेने त्यांना त्यांची जागा दाखवली. मात्र त्यांच्या जागी सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीने तेच धोरण अट्टाहासाने चालू ठेवल्यामुळे उत्पन्न व संपत्तीची असमानता वेगाने वाढत आहे. या संदर्भात अर्जुन सेनगुप्ता समितीने मांडलेली आकडेवारी डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. असंघटित क्षेत्रातील व्यवसाय व रोजगाराची स्थिती जाणून घेण्यासाठी नेमलेल्या या राष्ट्रीय आयोगाने म्हटले आहे, की देशातील ७७ टक्के (८४ कोटी) लोकांचा दररोजचा दरडोई खर्च २० रु.पेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ ज्या उच्च विकासाच्या आरत्या ओवाळल्या जात आहे, त्यापासून ८४ कोटी लोक दूर आहेत. सेनगुप्ता आयोगाची ही आकडेवारी राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या २००४-०५ साली झालेल्या ६१व्या फेरीवर आधारित आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्यांना दररोज एक डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न आहे अथवा खर्च करावयास मिळतात, त्या सर्वांना गरीब मानले जाते. या व्याख्येतून भारतातील हे ८४ कोटी लोक दारिद्यरेषेखाली आहेत! तात्पर्य, ज्या आथिर्क प्रगतीचे गोडवे गायले जात आहेत, त्याचा कोणताही फायदा या ७७ टक्के लोकांना झालेला नाही. एकापरीने मनमोहनसिंग सरकारला सत्याची जाणीव करून देणारा हा अहवाल आहे, असे म्हणणे वावगे ठरू नये.

अर्जुन सेनगुप्ता अहवालाची चर्चा होत असतानच आणखी एका अभ्यासाने त्यास वेगळ्या पद्धतीने दुजोरा दिला आहे. हा अहवाल आहे इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्टिट्यूटचा. या अहवालात म्हटले आहे की, जगातील ८५ कोटी लोकांना उपाशी रहावे लागते. यापैकी सुमारे २५ टक्के लोक भारतात आहेत. या संस्थेच्या जागतिक भूक निदेर्शांकात भारताचा क्रमांक ११८ देशांत ९४वा आहे. या भूक निदेर्शांकात चीन ४७ व्या क्रमांकावर आहे व पाकिस्तान ८८व्या!

भारतातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील भूक व उपासमारीचे एक महत्त्वाचे कारण हे आहे की, जवळपास निम्मी बालके कुपोषित व कमी वजनाची आहेत. गर्भवती स्त्रिया, स्तनपान देणाऱ्या माता आणि बालकं यांना पुरेसा व संतुलित आहार न मिळाल्यामुळे ते कायम वेगवेगळ्या आजारांना बळी पडतात, ही बाब राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सवेर्क्षणात प्रकर्षाने सामोरी आली आहे.

मानव विकासाबाबत गेल्या काही वर्षांत भारताचा क्रमांक १२७वरून १२६वा झाला होता. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार तो १२८वर गेला आहे! मात्र जगाच्या डॉलर अब्जाधिशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक चौथा आहे. उत्पन्न व संपत्तीची वाढती असमानता हे बहुचचिर्त जागतिकीकरणे आगेकूच करणाऱ्या विकासाचे (?) व्यवच्छेदक लक्षण आहे, ही बाब विसरता कामा नये. हे भारतातच घडत नसून सध्याच्या बाजारवादी विकास-खाजगीकरण-जागतिकीकरणाच्या (एलपीजी) विकासनीतीचा तो अविभाज्य भाग आहे हे नाकारण्यात काय हशील?

या संदर्भात हेलिसिंकी (फिनलँड) येथील विकास अर्थशास्त्रांच्या जागतिक संस्थेने दिलेली आकडेवारी बोलकी आहे. त्यानुसार अतिश्रीमंत अशा जगातील दोन टक्के प्रौढ लोकसंख्येकडे निम्म्याहून अधिक जागतिक कौटुंबिक संपत्ती आहे, तर तळच्या ५० टक्के लोकसंख्येकडे एक टक्का संपत्ती आहे. खरेतर आता आंतरराष्ट्रीय मुदाकोष (आयएमएफ) आणि अन्य संस्थांनीदेखील याकडे लक्ष वेधले आहे.

भारतातील दारिद्य, कुपोषण, बेरोजगारी, असमानता, संपत्तीचे केंदीकरण याबाबत भरपूर आकडेवारी व विश्लेषण उपलब्ध आहे. यााबाबतची ताजी आकडेवारी हे दर्शविते की, १९९१-२००२ या काळात व्यक्तिगत संपत्तीची असमानता व दरी अधिकच वेगाने वाढली आहे. तरीसुद्धा भारत ‘महासत्ता’ होणार, भारतीय कंपन्या व उद्योजक ‘बहुराष्ट्रीय’ होत असल्याचा प्रचार सध्या धुमधडाक्याने चालला आहे.

ही वाढती असमानता-अमानुषता माणुसकीला कलंक आहे. मानवीहक्कांची तर त्यामुळे पायमल्ली होत आहेच; मात्र सोबतच ती पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक व धोकादायक आहे. हवा, पाणी-अन्न साखळीचे प्रदूषण व विषारीकरण यामुळे रोगराई, आजारात वाढ होत असून, आधीच कमी असलेल्या वनक्षेत्रावर व गोरगरीबांच्या उत्पन्नावर त्याचा फार प्रतिकूल परिणाम होत आहे. जैविकविविधता वेगाने कमी होत असल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्या आदिवासी, मच्छिमार, शेतकरी, शेतमजूर व कारागीर यांना परिसरात मिळणाऱ्या चरितार्थासाठी आवश्यक वस्तू व संसाधनांची उपलब्धता अनिश्चित आणि कमी होत आहे. चारा-पाणी-सरपण यासाठी देशभर कोट्यवधी स्त्रियांना मैलोगणिक पायपीट करावी लागते. याखेरीज विकास प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आदिवासी व गोरगरीबांचे विस्थापन होते आहे. आजपर्यंत विविध धरणे, वीज व औद्योगिक-व्यापारी प्रकल्पांसाठी पाच कोटीहून अधिक लोकांचे विस्थापन झाले असून, त्यापैकी फार थोड्यांचे नीट पुनर्वसन झाले आहे.

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरनमेंटच्या नागरिकांच्या पर्यावरण अहवालापासून आर. के. पचौरी (यंदाच्या शांतता नोबल पुरस्काराचे सहमानकरी) यांच्या अध्यक्षतेखालील हवामानातील बदलाबाबतच्या समितीने याबाबत जे वास्तव मांडले आहे, त्याचा आपले राज्यकतेर् गांभीर्याने विचार करत नाहीत. विकासाची मुख्य कसोटी समता व सातत्य असावयास हवी, हे सर्व सूज्ञ लोक मानतात. मात्र भारतातील विकास प्रक्रिया या दृष्टीने किती विरोधाभासी व विसंगत आहे, हे उपरनिदिर्ष्ट आकडेवारी व विश्लेषणातून सिद्ध होते. याबाबत आपण केव्हा ठोस कृती करणार, हा कळीचा प्रश्न आहे!

नवीन काळे, सौजन्य – लोकसत्ता

तुम्हाला खरंच असं वाटतं का, की या देशाला काही भवितव्य नाही? इथली माणसं कधीही सुधारणार नाहीत? लोकशाही, कायदेकानू या गोष्टी निर्थक झाल्यात?

तुम्ही या मतांशी ठाम असाल तर हा लेख तुमच्यासाठी आहे!
‘हिवरे बाजार’चं नाव ऐकलंय? नाही ना? हिवरे बाजार हे नगर जिल्ह्यातलं एक छोटंसं गाव. हिवरे बाजार समजून घेण्यासाठी इथली २० वर्षांपूर्वीची स्थिती पाहायला हवी. कसं होतं हे गाव?

गावात दारूच्या भट्टय़ा होत्या. इथून आजूबाजूच्या गावांना दारूचा मुबलक पुरवठा होत होता. स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक स्थैर्य हे शब्द कानावरून गेले तरी खूप- अशी एकंदरीत परिस्थिती. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याची बदली ‘शिक्षा’ म्हणून इथे होत असे. ‘कुछ नहीं होगा इस गाव का!’ अशीच धारणा होती.

‘होती’ असं म्हणतोय त्या अर्थी आत्ता तशी परिस्थिती नाही, हे उघड आहे. पण कसं आहे आताचं ‘हिवरे बाजार’?

गावाची लोकसंख्या चौदाशेच्या आसपास. गावात एकही प्रौढ माणूस बेरोजगार नाही. गावातल्या २२६ घरांना आज आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झालंय. शेती व दुग्धउत्पादन हे मुख्य व्यवसाय. या व्यवसायातून गावातली तीन कुटुंबे आज ‘मिलेनियर’ झाली आहेत! (त्यांचं वार्षिक उत्पन्न दहा लाखांच्या वर आहे.) या व्यवसायात स्त्रियाही अग्रेसर आहेत. गावात ऊस लागवडीला बंदी आहे. कारण त्याला भरपूर पाणी लागतं. मुख्य पीक- कांदा. गावाने जलसंधारणाच्या योजना राबवून असा काही चमत्कार घडवून आणलाय, की वर्षभरात शंभर मि. मी. पाऊस पडूनसुद्धा गावातल्या २५३ विहिरींना बाराही महिने पाणी असतं. गावात सोळा हातपंप आहेत. गावातल्या डोंगरांवर गुरांना चरणं गावाच्या कायद्याविरुद्ध आहे. त्यामुळे चाऱ्याचं इतकं नियोजन होतं, की गावात चारा पुरतोच, शिवाय आजूबाजूच्या गावातले लोकही इथला चारा घेऊन जातात. चराईबंदीचा आणखी एक फायदा असा की, डोंगरावर पडणारं पावसाचं पाणी वाहून जात नाही. ते नैसर्गिकरीत्या अडवलं जातं आणि जमिनीत मुरतं. थोडक्यात- गाव ‘सुजलाम्-सुफलाम्’ आहे.

ज्या गावात एकेकाळी फक्त दारूच्या भट्टय़ा होत्या, त्या गावात आता दारू सोडाच, पान-सिगारेट, तंबाखू, गुटखा सगळ्याला बंदी आहे. संपूर्ण नशाबंदी!
गावातल्या सगळ्या घरांना सारखा रंग! प्रत्येक घरावर घराच्या मालकाचं नाव सुंदर अक्षरांत लिहिलेलं. गावातले रस्ते सीमेंट-काँक्रीटचे. प्रत्येक घराला स्वतंत्र शौचालय. शासनाचे ग्रामस्वच्छतेचे सगळे पुरस्कार या गावाला मिळाले आहेत, हे वेगळं सांगायची गरज नाही. ही स्वच्छता बाराही महिने असते. गावातली कुठलीही महिला फुंकणी वापरून स्वयंपाक करीत नाही. त्यांच्या दिमतीला १३० बायोगॅस आहेत. गावाचं स्वत:चं देखणं मंगल कार्यालय आहे. गावातली जमीन, घर बाहेरच्या माणसाला विकण्यास परवानगी नाही. जमीन विकत घ्यायची एखाद्याची ऐपत नसेल तर चार शेतकरी एकत्र येऊन त्याला मदत करतात; पण गावातली जमीन बाहेरच्याला विकली जात नाहीत. संपूर्ण गाव साक्षर आहे. गावात टुमदार शाळा आहे. शाळेला भव्य पटांगण आणि स्टेज आहे. शाळेच्या भिंती माहिती, चित्रं, सुविचारांनी नटल्या आहेत. शाळेच्या आवारातच शाळेचं स्वयंपाकगृह आहे. शाळेच्या भिंतीवर सोमवार ते शनिवार दिला जाणारा मेनू (त्यातील पौष्टिक अन्नघटकांसहित) लिहिलेला आहे. एका भिंतीवर शाळेचा नकाशा आहे. मुला-मुलींसाठी वेगवेगळी शौचालयं आहेत. त्यावर ‘पाणी टाकलं ना?’ अशी प्रेमळ विचारणा आहे. अपंग मुलांसाठी वेगळ्या शौचालयाची सोय आहे. शाळेतली उपस्थिती व निकाल १०० टक्के आहे. प्रत्येक वर्गाला ग्रामपंचायतीतर्फे एक ‘किट’ देण्यात आले आहे. त्यात पावडर, तेल, साबण व नेलकटर ठेवण्यात आले आहे.

आणखी काही ऐकून कोसळायचंय?

संपूर्ण गावाचा एकच गणपती असतो!

गावातले बरेच रस्ते गावकऱ्यांनी श्रमदानातून बांधले आहेत. गावातल्या मुलाचं लग्न होणार असेल तर या मुलाचं आणि गावात नवीन येणाऱ्या सुनेचं ‘एच. आय. व्ही. सर्टिफिकेट’ ग्रामपंचायतीत सादर करण्याची सक्ती आहे. गावात एकही दवाखाना नाही. कारण तिथे कोणाला आजारच नाही होत! एका डॉक्टरने दवाखाना थाटायचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. पण पेशंटस्च न फिरकल्याने तो गाशा गुंडाळून निघून गेला. दवाखाना नाही, यात काही चमत्कार वगैरे नाही. स्वच्छता आणि आरोग्य यांच्यातला परस्परसंबंध गावकऱ्यांनी नेमका ओळखलाय. त्याचंच हे फलित!

सरपंच पोपटराव पवार व त्यांचे ग्रामस्थ सहकारी यांनी या गावात घडवून आणलेला चमत्कार एका रात्रीत झालेला नाही. बदलामुळे होणारे चांगले परिणाम सगळ्यांनाच हवेहवेसे वाटतात; परंतु ही ‘बदल प्रक्रिया’ खूप संघर्षांची आणि तापदायक असते. पोपटराव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हे बदल घडवून आणण्यासाठी किती ताप सहन केला असेल, हे कल्पनेनंच समजून घ्या.

‘हिवरे बाजार’च्या या यशानं आपल्या ‘सो कॉल्ड’ शहरी माजावर आणि सुसंस्कृतपणावर आपल्याला जे प्रश्न पडलेत, त्यांची प्रामाणिकपणे उत्तरं द्यायचा प्रयत्न आपण करू या. नेहमीची नऊ तेवीसची लोकल आज सोडून देऊया. थोडा वेळ निवांतपणे स्वत:पाशीच बसू या. शहरीकरणाच्या सुविधा मिळविण्यासाठी गहाण टाकलेला आरसा थोडय़ा मुदतीसाठी परत आणूया आणि त्यावरची धूळ पुसून लख्ख आरशात स्वत:चं प्रतिबिंब पाहूया. स्वत:शी प्रामाणिक राहून काही प्रश्न स्वत:ला विचारूया.

पोपटरावांसारखे द्रष्टे सरपंच आणि तिथले चौदाशे ग्रामस्थ हीसुद्धा आपल्यासारखीच हाडामांसाची माणसं. ‘आम्ही मराठी आहोत म्हणून एकत्र येऊ शकलो नाही,’ ही आपण वापरत असलेली पळवाट त्यांच्याकडेही होती. मग त्यांना जमू शकतं, तर आपल्याला का नाही? मुंबई किंवा देश सुधारण्याचा भाबडा आशावाद थोडासा बाजूला ठेवूया. पण आपण राहत असलेला परिसर, कॉलनी, सोसायटी आपण बदलू शकतो की नाही? आपल्या विभागात ‘एक गाव, एक गणपती’ ही कल्पना राबवू शकतो की नाही? दिवसागणिक खर्च होणाऱ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचं चांगल्या पद्धतीनं नियोजन व्हावं म्हणून काही अभिनव उपक्रम राबवू शकतो की नाही? इतरांना बदलण्याच्या फंदात न पडता आधी स्वत:लाच बदलू शकतो की नाही?

आजवर २३ लाख लोक ‘हिवरे बाजार’ बघून गेलेत. त्यांत देशी-विदेशी अभ्यासक होते. विद्यार्थी होते. माझ्यासारखे काही उत्सुकतेपोटी गेलेले होते. आजही पोपटराव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा उत्साह दांडगा आहे. पोपटरावांचे विचार त्यांच्या बाजूला बसून ऐकायची संधी मिळाली. पोपटरावांचं एक वाक्य सारखं कानात घुमतंय. ते म्हणाले, ‘विकास साधण्यासाठी पैशांची फारशी आवश्यकता नसते. तिथल्या लोकांनी आधी आपली मानसिकता बदलायला हवी. ती एकदा बदलली, की पुढच्या बऱ्याच गोष्टी सोप्या होत जातात!’ हिवरे बाजार सोडता सोडता ग्रामपंचायतीजवळचा एक बोर्ड वाचनात आला. त्यावर एक साधं, पण सुंदर वाक्य लिहिलेलं आहे-  ‘आम्ही केलं, आपण करूया.’

परतीसाठी एस. टी.त बसलो. हिवरे बाजारचा हँगओव्हर जाता जात नव्हता. सगळ्या गावाचं रूप आठवून आठवून मनात आलं- ‘कुछ हो सकता है इस देश का!’ हा लेख वाचून तुम्हालाही तेच वाटलं तर ते यश ‘हिवरे बाजार’चं आहेच, पण त्याहून अधिक तुमच्या मनात डोकं वर काढू पाहणाऱ्या आशावादाचं आहे! संघर्षांच्या या प्रवासातली पहिली परीक्षा तुम्ही पास झाला आहात. अभिनंदन!

————————–

या गावाबद्दल आय बी एन लोकमत वाहिनीवर “हिरव्यागार गावाची गोष्ट” अश्या शिर्षकाचा रिपोर्ताज दाखवण्यात आला होता.  तो इथे पाहु शकता –

भाग १


भाग २


भाग ३

.

<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0&#8243; width=”470″ height=”420″>
<param name=”allowScriptAccess” value=”sameDomain” /><param name=”allowFullScreen” value=”true” /><param name=”movie” value=”http://www.ibnlokmat.tv/videoPlayer.swf?flv=http://video.tv18online.com/general/ibnlokmat/videos/video/jan2009/repj_040109_seg3.flv&cTitle=हिरव्यागार गावाची गोष्ट (भाग : 3 ) &cSource=&cSummary=केवळ शेती करून भागणार नाही हे ओळखूनच हिवरे गावानं दुग्धव्यवसायाकडे लक्ष दिलं आहे. हिवरे गावात अहिल्याबाई आणि मुंबादेवी या दोन डेरी चालवल्या जातात. रोज सकाळी गावातून 800 लीटर दुधाचं कलेक्शन होतं. &branding=branding.png&storyURL=http://www.ibnlokmat.tv/showstory.php?id=36721 ” /> <param name=”quality” value=”high” /><embed src=”http://www.ibnlokmat.tv/videoPlayer.swf?flv=http://video.tv18online.com/general/ibnlokmat/videos/video/jan2009/repj_040109_seg3.flv&cTitle=हिरव्यागार गावाची गोष्ट (भाग : 3 ) &cSource=&cSummary=केवळ शेती करून भागणार नाही हे ओळखूनच हिवरे गावानं दुग्धव्यवसायाकडे लक्ष दिलं आहे. हिवरे गावात अहिल्याबाई आणि मुंबादेवी या दोन डेरी चालवल्या जातात. रोज सकाळी गावातून 800 लीटर दुधाचं कलेक्शन होतं. &branding=branding.png&storyURL=http://www.ibnlokmat.tv/showstory.php?id=36721″ quality=”high” bgcolor=”#ffffff” width=”470″ height=”420″ name=”videoPlayer” align=”middle” allowscriptaccess=”sameDomain” allowfullscreen=”true” type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#8221; /> </embed></object>

अच्युत गोडबोले, सौजन्य – लोकसत्ता

साऱ्या जगाला भेडसावणारा फायनान्शियल क्रायसिस मुळात सुरू झाला तो अमेरिकेपासून, खरं तर वॉल्स स्ट्रीटवरच्या लोभी, हावरट आणि सट्टेबाजांनी लादलेल्या सबप्राइम क्रायसिसपासून. नुकत्याच संपलेल्या जी-२० परिषदेत त्याचे पडसाद उमटलेच. ओबामांनी या क्रायसिसची नैतिक जबाबदारी स्वीकारलीच, पण हा क्रायसिस एकटय़ा अमेरिकेकडून सोडवला जाईल अशा भ्रमात जगानं राहू नये, त्यासाठी सर्वाचे मिळून एकत्रित आणि एकदिशा प्रयत्न उभे करावे लागतील असा ठोस आग्रहही त्यांनी या परिषदेत मांडला, त्या निमित्ताने..

==================================================================================
आताच्या आर्थिक अरिष्टाविषयीच्या जवळपास सगळ्याच चर्चामध्ये ‘सबप्राइम क्रायसिस’चाच प्रामुख्यानं उल्लेख होतो. एवढंच नव्हे तर सबप्राइम क्रायसिसमुळेच हे आर्थिक अरिष्ट ओढवलं, नाहीतर आर्थिक विकास हा असाच झपाटय़ानं होत राहिला असता, असं काही लोकं आपल्याला सांगत असतात. थोडक्यात अमेरिकेतल्या ‘वॉल्स स्ट्रीट’वरच्या काही लोकांचा हावरटपणा, सट्टेबाजी आणि लोभी वृत्ती हीच या अरिष्टाला कारणीभूत आहे. हे वाईट घटक अर्थव्यवस्थेतून जर काढून टाकता आले आणि सट्टेबाजीवर नियंत्रण आणलं तर अर्थव्यवस्था सुरळीतपणे चालेल’, असंही आपल्याला वारंवार सांगण्यात येतं- अगदी जोसेफ स्टिगलिट्झसकट सगळ्यांकडून!

पण यामध्ये एक गोष्ट विसरली जाते की अशा तऱ्हेची सट्टेबाजी किंवा आर्थिक बुडबुडे हे म्हणजे आत्ताच्या मुक्त बाजारपेठेवर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेचा एक अविभाज्य घटक आहेत. ते त्यापासून वेगळे करता येत नाहीत. उलट अशा बुडबुडय़ांमुळेच खऱ्या अर्थव्यवस्थेला आतापर्यंत चालना मिळत आलीय. याचं कारण जसजशा अॅसेटस्च्या (उदा. घरं, शेअर्स, सोनं..) किमती खूप वेगानं मोठय़ा प्रमाणात वाढत जातात तसतसं ज्यांच्याकडे असे अॅसेटस् आहेत अशा मध्यम आणि उच्चमध्यमवर्गीय लोकांना ‘आपल्याकडली संपत्ती अतोनात वेगानं वाढतीय, आपण आता श्रीमंत झालो आहोत; आता आपल्याला खर्च करायला काय हरकत आहे?’ असं साहजिकच वाटायला लागतं. आणि मग ही मंडळी खऱ्या अर्थव्यवस्थेत जाऊन टीव्ही, फ्रीज, कॉम्प्युटर, एअरकंडिशनर, मोटरगाडी अशा अनेक गोष्टी विकत घेतात, मॉल्समध्ये जाऊन ब्रँडेड शर्ट आणि शूज वगैरे वस्तू खरेदी करतात, हॉटेल्समध्ये जाऊन राहतात, परदेशप्रवास करतात आणि ब्युटीपार्लर्स आणि सौंदर्यप्रसाधनांवर पैसे उडवतात. (यालाच सर्वसाधारणपणे प्रस्थापित माध्यमं आणि अर्थतज्ज्ञ ‘प्रगती’ असं म्हणतात!) पण या सगळ्यांमुळे या सर्व (चैनीच्या) वस्तूंची खऱ्या अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढते. याबरोबरच मग उद्योजक त्या वस्तू तयार करण्याकरता गुंतवणूक करून नवीन कारखाने काढतात. हे उद्योग निघाल्यावर अनेकांना (बहुतांशी सुशिक्षित आणि मध्यमवर्गीयांना) नोकऱ्या मिळतात. त्यामुळे त्यांचं उत्पन्न वाढतं आणि ते पुन्हा खऱ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वस्तू खरेदी करायला लागतात. अशा तऱ्हेनं बुडबुडय़ांमुळे खऱ्या अर्थव्यवस्थेत मागणी व त्यामुळे गुंतवणूक व त्यामुळे रोजगार आणि उत्पादन वाढून तेजी येते. थोडक्यात ही अर्थव्यवस्थेतली प्रगती ‘नॉर्मल’ नसते. ती बुडबुडय़ांमुळेच मुख्यत्वेकरून निर्माण होते. त्यामुळेच ती निरोगी आणि टिकाऊ नसते. म्हणजेच प्रथम १९९० च्या दशकात इंटरनेटचा आणि नंतर २००० च्या दशकात हाऊसिंगचा असे बुडबुडे निर्माण झाले नसते, तर खऱ्या अर्थव्यवस्थेतही मंदी अनेक वर्षांपूर्वीच बघायला मिळाली असती आणि आज जसे दिसताहेत तसे बेकारांचे तांडे अनेक वर्षांपासून रस्तोरस्ती फिरायला लागलेले दिसले असते, असं बऱ्याच अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे. त्यामुळेच हे बुडबुडे म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचाच एक अविभाज्य भाग आहे. ती त्यातली विकृती नाही किंवा त्यातला तो अपवाद (अॅबरेशन) नाही. सध्याची निओलिबरल मुक्त अर्थव्यवस्था सट्टेबाजीवरच अवलंबून आहे. ही सट्टेबाजी थांबवली तर खरी अर्थव्यवस्थाही मंदावेल. म्हणूनच सट्टेबाजीवर नियंत्रण ठेवणं हे सत्ताधाऱ्यांना एवढं कठीण जातंय. कारण तसं केलं तर पुन: मंदीला आमंत्रणच दिल्यासारखं आहे. म्हणजे आपण आर्थिक बुडबुडय़ांना अपवाद मानून उगाचच दोष देता कामा नये. दोष द्यायचाच असेल तर तो सध्याच्या अनियंत्रित, अर्निबध मुक्त बाजारपेठेवर चालणाऱ्या निओलिबरल अर्थव्यवस्थेलाच दिला पाहिजे.
आर्थिक बुडबुडय़ांमुळे निर्माण होणारी आर्थिक वाढ निरोगी, टिकाऊ, भक्कम नसते. एकतर यामध्ये उच्चवर्गाला उपयोगी अशाच चैनीच्या वस्तूंचं जास्त प्रमाणात उत्पादन होतं व दुसरं कारण म्हणजे जागतिकीकरणात स्पर्धेमुळे जास्तीतजास्त यांत्रिकीकरण करण्याच्या नादामध्ये शिकलेल्या, कुशल अशा कर्मचाऱ्यांनाच जास्त पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळतो, जीडीपी वाढतो, पण सर्वसामान्यांचा रोजगार मात्र फारसा वाढत नाही. उलट गरीब-श्रीमंत दरी मात्र प्रचंड वाढते. केन्सला स्वत:ला या आर्थिक बुडबुडय़ांविषयी आणि त्यांच्यामुळे होणाऱ्या जीडीपी ग्रोथविषयी फारशी आस्था नव्हती. सट्टेबाजीच्या वित्तभांडवलाला तो ‘रेन्टियर’ म्हणत असे आणि त्याचं ‘मर्सी किलिंग’ केलं पाहिजे म्हणजे, त्याला नष्ट केलं पाहिजे, असं तो म्हणे. या वित्त भांडवलाच्या लहरीमुळे आर्थिक बुडबुडे निर्माण होऊन त्यामुळे खऱ्या अर्थव्यवस्थेतली वाढ होण्यापेक्षा राष्ट्रातील मागणी आणि गुंतवणूक हे योग्य ठेवण्याचं काम सरकारनं करून आर्थिक प्रगती साधावी, असं केन्स म्हणे. यालाच तो ‘सोशलायझेशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट’ म्हणे.

ही मंदी का येते याचं मात्र ठोस कारण अजून प्रस्थापित अर्थतज्ज्ञांना सापडलेलं नाही. त्याच्याविषयी अनेक थिअरीज आहेत. एक मात्र खरं की जर जनतेमध्ये प्रचंड विषमता असेल तर उत्पादन झालेल्या सगळ्या वस्तू खरेदी करण्याची क्षमता ही जनतेकडे नसते आणि त्यामुळे वस्तू बाजारात पडून राहायला लागतात. यामुळे आहे तोच माल खपत नाही. मग ‘नवीन उत्पादन कशाला करा?’ या विचारानं उद्योग वाढत नाहीत. आहेत ते कारखाने बंद पडतात. आणि त्यामुळे कर्मचारी बेकार होतात आणि जनतेची खरेदीक्षमता आणखीनच घटते. यामुळे आणखीनच कारखाने बंद पडतात. आणि हे चक्र चालूच राहतं. या तऱ्हेने जर राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) वाढीचा दर हा जर घटला (जसा भारताचा १०% वरून ६.५% वर आलाय) तर त्याला ‘स्लो डाऊन’ म्हणतात. पण जर ओळीनं सहा महिने राष्ट्रीय उत्पादनच कमी होत गेलं (जीडीपी वाढीचा दर निगेटिव्ह होत गेला) तर त्याला मंदी किंवा ‘रिसेशन’ म्हणतात आणि ही मंदी खूपच खोलवर आणि जास्त काळ टिकणारी असेल तर त्याला महामंदी किंवा ‘डिप्रेशन’ असं म्हणतात. १९२९ ते १९३९ च्या दरम्यान ‘ग्रेट डिप्रेशन’ होऊन गेलं आणि त्यानंतर ८० वर्षांनी पुन्हा एकदा महामंदीची लक्षणं आज आपल्याला दिसताहेत!

मुक्त बाजारपेठेत एकतर मंदी येणंच शक्य नाही आणि आली तरी बाजारपेठेच्या नियमांप्रमाणे परिस्थिती आपोआपच सुधारेल असं अतिउजव्या मार्केट फंडामेंटलिस्ट माणसांचं म्हणणं केन्सच्याही काळात होतं. उदाहरणार्थ मंदीच्या वेळी माणसं खर्च करणार नाहीत आणि त्यामुळे बँकेत बचत करतील आणि नफ्याची खात्री नसल्यामुळे ते पैसा बँकांकडून उद्योजक गुंतवणूक करण्यासाठी कर्जाऊ घेणार नाहीत. त्यामुळे बँकेकडे पैसे पडून राहतील, आणि मागणी- पुरवठा या तत्त्वाप्रमाणे बँकेकडे पैशांचा पुरवठा जास्त झाल्याने पैशाचा दर (म्हणजेच व्याजदर) घटेल. एकदा तो घटला की आता बचत करून काय फायदा म्हणून ग्राहक जास्त पैसे खर्च करायला लागतील आणि मालाची मागणी वाढवतील. आणि मग ती वाढलेली मागणी पूर्ण करण्याकरता कमी व्याजानं कर्ज उपलब्ध असल्यामुळे आता उद्योजक गुंतवणूक करायला लागतील, त्यामुळे रोजगार आणि उत्पादन वाढून मंदी संपेल अशी ही थिअरी होती. पण तसं घडलं नाही. कारण केन्सच्या मते मंदी सौम्य असेल, तरच व्याजदर कमी करून ग्राहकांना खर्च करायला आणि उद्योजकांना गुंतवणूक करायला उद्युक्त करणं हे मॉनेटरी उपाय लागू पडणारे होते. जर मंदी तीव्र असेल आणि उद्योजकांना माल खपण्याची आणि म्हणून नफ्याची खात्रीच नसेल तर व्याजदर कितीही कमी केला तरी ते गुंतवणूक करून रिस्क कशाला घेतील? १९२९ च्या महामंदीत हेच घडलं आणि आताही तेच घडतंय. १९९० च्या दशकामध्ये जपानमध्ये व्याजदर शून्य करूनही गुंतवणूक आणि उद्योग वाढले नाहीत आणि सध्याच्या महामंदीतसुद्धा फक्त मॉनेटरी पद्धतीने (उदा. व्याजदर कमी करून) ते सुटतील असं वाटत नाही, पण तरीही हा खेळ चालू आहे.

आजच्या मंदीत निदान भारतीय प्रस्थापित अर्थतज्ज्ञांना असं वाटतंय की उद्योजक गुंतवणूक करायला तयार आहेत, पण त्यांना कर्ज द्यायलाच बँकांकडे पैसे नाहीत. यालाच ‘लिक्विडिटी क्रंच’ असं म्हणतात. हा अर्थव्यवस्थेत खेळणारा पैसा सी.आर.आर. (कॅश रिझव्र्ह रेश्यो)नं नियंत्रित केला जातो. बँकांकडल्या ठेवींपैकी काही पैसा रिझव्र्ह म्हणून त्यांना आर.बी.आय.कडे ठेवावा लागतो. या प्रमाणाला (उदा. १० टक्के) सी.आर.आर. म्हणतात. बँकेकडे समजा १०० रु. ठेव असेल आणि त्यातले १० रु. रिझव्र्ह ठेवले तर बँकेला ९० रु. कर्जाऊ देता येतात. आता हे ज्याला मिळतील तो जेव्हा त्याच्या बँकेत जमा करेल, तेव्हा त्या बँकेला त्यातले ९ रु. रिझव्र्ह ठेवून ८१ रु. कर्जाऊ देता येतात. अशा तऱ्हेनं १०० रु.च्या ठेवीमुळे १०० + ९० + ८१..= १००० रु. कर्जाऊ देता येतात म्हणजेच तेवढे पैसे अर्थव्यवस्थेत खेळायला लागतात. म्हणजे मूळ ठेवींच्या १० पट! हाच सी.आर.आर. २० टक्के असता तर ठेवींच्या ८० टक्केच कर्जाऊ देता आले असते आणि लिक्विडिटी १०० + ८० + ६४ + ..= ५०० रु.नंच वाढली असती. म्हणजे फक्त पाच पट, थोडक्यात जेवढा सी.आर.आर. कमी तेवढी लिक्विडिटी जास्त, म्हणजेच बँकेकडे कर्जाऊ देण्यासाठी पैसा जास्त. पण गोची ही की जर मंदी तीव्र असेल आणि मालाला मागणीच नसेल तर कर्ज कितीही उपलब्ध असलं आणि ते उद्योजकांनी घ्यावं म्हणून आकर्षक करण्यासाठी व्याजदरही कितीही कमी केला तरीही उद्योजक तो का घेतील? म्हणूनच केन्सच्या मते तीव्र मंदीमध्ये सी.आर.आर. आणि व्याजदर कमी करण्यासारखे मॉनेटरी उपाय कुचकामी ठरणार होते.

केन्सने महामंदीत सुचवलेला उपाय म्हणजे फिस्कल पॉलिसीचा. सरकारला करांमधनं उत्पन्न मिळत असतं आणि सरकार खर्चही करत असतं. सरकारी खर्च जर करांएवढाच असेल तर त्याला ‘बॅलन्स्ड बजेट’ असं म्हणतात, तो करांपेक्षा जास्त असेल तर त्याला ‘डेफिसिट बजेट’ असं म्हणतात, आणि तो करांपेक्षा कमी असेल तर त्याला ‘सरप्लस बजेट’ असं म्हणतात. मंदीतून बाहेर येण्याकरिता केन्सनं सुचवलेला उपाय हा सोपा होता. त्याच्या मते सरकारी खर्च हा मोठय़ा प्रमाणावर वाढवून त्यातून सर्वसामान्यांमध्ये भरमसाठ रोजगार निर्माण केला पाहिजे. खरं तर ‘फुल एम्प्लॉयमेंट’ हे त्याचं ध्येय होतं. यामध्ये ‘सर्वसामान्यांना रोजगार’ हे महत्त्वाचं आहे. हे केन्स समाजवादावरच्या विश्वासामुळे म्हणत नव्हता, तर त्याच्या अर्थशास्त्रावरच्या विश्वासामुळे म्हणत होता. त्याच्या मते गरीब लोकांमध्ये जेव्हा वाढीव उत्पन्न हाती येतं, तेव्हा ते बहुतांशी खर्च होतं (त्यांची ‘मार्जिनल प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्यूम’ जास्त असते) पण तोच पैसा फक्त श्रीमंतांच्या हातात राहिला तर तो खर्च/ गुंतवणूक होण्याऐवजी त्याची बचतच जास्त होण्याची शक्यता असते. (त्यांची ‘मार्जिनल प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्यूम’ कमी असते) यामुळे गरिबांमध्ये रोजगार निर्माण झाला, तरच तो पैसा खर्च होऊन बचत न होता अर्थव्यवस्थेत जाईल आणि मालाची मागणी वाढेल. अशा वेळेला जर व्याजदर कमी असतील तर उद्योजक पैसा कर्जाऊ घेऊन गुंतवणूक करतील आणि मंदीतून बाहेर येता येईल. हे होता होता अर्थातच अनेक रस्ते, शाळा, दवाखाने आपल्याला बांधता येतील आणि त्यातून सामाजिक प्रगतीसुद्धा बरीच होईल, असं केन्सचं म्हणणं होतं आणि हे करताना सरकारी खर्च करांपेक्षा बराच वाढला आणि ‘डेफिसिट बजेट’ करावं लागलं तरी हरकत नाही, असं केन्सनं मांडलं. कालांतरानं अर्थव्यवस्था ठाकठीक झाल्यावर जीडीपी आणि करांमार्गे होणारं सरकारी उत्पन्न वाढलं की मग हे डेफिसिट कमी करता येईल, असा हा प्लॅन होता. पण केन्स हा समाजवादी मुळीच नव्हता. सरकारी खर्चामुळे मागणी वाढून खाजगी गुंतवणूक वाढली आणि पुन्हा अर्थव्यवस्थेचं गाडं नीट चालायला लागलं की सरकारनं पुन्हा सगळं खासगी उद्योगावर सोपवावं असं तो म्हणे. यालाच तो ‘प्रायमिंग दी पंप’ म्हणे.

सरकारनं पैसे खर्च केले की ते कोणाला तरी मिळकत म्हणून मिळतात. त्यांच्या ‘मार्जिनल प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्यूम’प्रमाणे या मिळकतीपैकी पुन्हा ते लोक काही बचत करतात तर काही खर्च (ग्राहक खरेदीसाठी तर उद्योजक गुंतवणुकीसाठी) करतात. पुन्हा एकाचा खर्च हा दुसऱ्याची मिळकत असल्यामुळे काही लोकांची मिळकत त्यामुळे वाढते. त्यातला पुन्हा काही भाग खर्च होतो आणि तीच इतर काहींची मिळकत बनते. असं हे चक्र चालू राहून सुरुवातीला केलेल्या खर्चाच्या अनेक पट एकूण राष्ट्रीय मिळकतीत भर पडते. यालाच ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ असं म्हणतात. अर्थात सरकारच्या ऐवजी खासगी उद्योजकांनी जरी गुंतवणूक केली तरी हा ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ होतोच. फक्त फरक हा की महामंदीच्या वेळी खासगी उद्योजक ही गुंतवणूक करायला तयार होत नाहीत. म्हणून तर सरकारवर ही गुंतवणूक करायची पाळी येते!

इथे एक प्रश्न पडतो. तो म्हणजे कर कमी केले तर लोकांच्या हातात पैसा जास्त खेळणार नाही का? आणि मग तो ते खर्च करणार नाहीत का? (ग्राहक वस्तू खरेदीसाठी आणि उद्योजक गुंतवणुकीसाठी) आणि त्यामुळे आपण मंदीतून बाहेर येऊ शकणार नाही का? याचं उत्तर पुन्हा सरळ आहे. एक तर करांचे दर कमी केले तर पैसे श्रीमंतांचे जास्त वाचतात आणि जर मालाला मागणी कमी असेल तर ते गुंतवणूक कशाला करतील? ते बचतच करतील म्हणून पैसा हा गरिबांच्या हाती जास्त खेळला पाहिजे. यामुळे करांच्या स्लॅब्ज बदलून जर गरिबांवरचे कर कमी केले तर त्याचा फायदा नक्कीच होईल, पण वरच्या मिळकतीवरचे करांचे दर कमी करून महामंदीतून बाहेर येता येणार नाही.

पण एवढं असूनही याला केन्सच्या काळातही अति उजव्या मार्केट फंडामेंटलिस्ट लोकांनी विरोध केलाच. त्यांना कुठलाही सरकारी हस्तक्षेप मान्य नव्हता. मार्क्स तर सोडाच, पण केन्सच्याही विचारसरणीला ते डावे म्हणायला लागले. याचं कारण सरकार जे पैसे खर्च करतं ते सरकारने गोळा करण्याऐवजी आमच्या हातात ठेवले असते तर आम्हीच ते गुंतवले असते; थोडक्यात सरकारी गुंतवणुकीमुळे आमची गुंतवणूक हटवली जाते, असं खासगी उद्योगाचं आणि म्हणूनच अति उजव्या मार्केट फंडामेंटलिस्ट लोकांचं म्हणणं होतं. यालाच अर्थशास्त्रात ‘क्राऊडिंग आऊट’ म्हणतात. फिस्कल पॉलिसी वापरून ‘डेफिसिट बजेट’ करायला अतिउजव्यांचा विरोध असण्यासाठी इतरही कारणं होती. उदाहरणार्थ डेफिसिट बजेटमुळे महागाई वाढते, असं त्यांचं म्हणणं होतं आणि याचं कारण जेव्हा सरकारी खर्च होतो (उदा. रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य) तेव्हा त्याचा रोजगारावर आणि दीर्घकाळात राहणीमानात आणि लोककल्याणात फरक पडत असला तरी ताबडतोब बाजारात त्या प्रमाणात वस्तू येत नाहीत. त्यामुळे तेवढय़ाच वस्तूंमागे जास्त पैसा खरेदी करण्यासाठी फिरायला किंवा स्पर्धा करायला लागतो आणि त्यामुळे वस्तूंच्या किमती म्हणजेच महागाई वाढते. केन्सला बेकारी हा सगळ्यात मोठा शत्रू वाटे, तर उजव्या मॉनेटरिस्टांना महागाई हा सगळ्यात मोठा शत्रू वाटे. महागाई वाढली तर आपल्या चलनाची इफेक्टिव्ह किंमत कमी होईल. (तेवढय़ाच चलनात कमी वस्तू खरेदी करता येतील) आणि त्यामुळे आपल्या चलनाचा परकीय चलनाच्या तुलनेत दर घसरेल, शिवाय जर महागाई १० टक्क्यांनी वाढली, तर गिऱ्हाईकाला ठेवींवर व्याजाचा मिळणारा किंवा बँकेला उद्योजकांच्या कर्जावर मिळालेल्या व्याजाचा पैसा हा इफेक्टिव्हली तेवढाच राहिला पाहिजे, या कल्पनेनं व्याजदर वाढवावे लागतील आणि त्यामुळे गुंतवणूक घटून अर्थव्यवस्था थंडावेल, एकूणच अर्थव्यवस्था अस्थिर होईल असा तो युक्तिवाद होता.

या विरोधाला न जुमानता रुझवेल्टनं मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी गुंतवणूक करायला सुरुवात केली. त्यामुळे बराच रोजगार वाढला. पण १९३७-३८ साली उजव्यांच्या दबावाखाली रुझवेल्टला डेफिसिट बजेटऐवजी बॅलन्स्ड बजेट स्वीकारावं लागलं. त्यामुळे पुन्हा सरकारी खर्च कमी झाला, रोजगार घटला आणि मंदीनं पुन्हा डोकं वर काढलं. यानंतर १९३९ साली युद्ध चालू झालं आणि मंदीतून युरोप आणि अमेरिकेला जर कोणी खरं वाचवलं असेल, तर ते युद्धानंच! युद्धावर होणाऱ्या खर्चामुळे सरकारी खर्च वाढून प्रचंड रोजगारनिर्मिती झाली होती. आणि केन्सच्याच तत्त्वाप्रमाणे पण अत्यंत वाईट मार्गाने ही मंदी शेवटी एकदाची संपली!

दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९७२ पर्यंतचा काळ हा भांडवलशाहीतली सोनेरी र्वष म्हणून प्रसिद्ध आहे. या काळात कुठलंच मोठं अरिष्ट आलं नाही आणि कुठलाच मोठा बुडबुडाही तयार झाला नाही. १९७३ नंतर अमेरिकेमध्ये ‘फिक्स्ड एक्स्चेंज रेट’ जाऊन ‘फ्लोटिंग एक्स्चेंज रेट’ आला आणि परकीय चलनामध्ये सट्टेबाजी सुरू झाली. या काळामध्ये अमेरिका आणि युरोपमधल्या मॅन्युफॅक्चरिंगमधला नफ्याचा दर खूपच घटला. आता त्यामुळे पैसे कुठे गुंतवावेत हे उद्योजकांना कळेनासं झालं. त्यावेळी उद्योजकांना पैसा हा वस्तूंच्या उत्पादनात गुंतवण्याऐवजी शेअर मार्केट, म्युच्युअल फंड आणि परकीय चलन यांच्या सट्टेबाजींमध्ये गुंतवावासा वाटला. या भांडवलालाच ‘वित्तीय भांडवल’ (फायनान्स कॅपिटल) असं म्हणतात. यानंतर १९७९ साली व्होकर कमिटीनं वित्तीय भांडवलावरचे र्निबध काढून टाकले. मग तर वित्तीय भांडवलाचा सुळसुळाट वाढला आणि त्याचे अनेक प्रॉडक्टस आणि डेरिव्हेटिव्हज् तयार झाले. याच काळात जागतिकीकरण आणि इंटरनेट यांच्या वाढीमुळे हे वित्तीय भांडवल जगभर कुठेही अर्निबधपणे फिरू लागलं. मग पैसा अमेरिकेतल्या कुठल्या शेअर्समध्ये गुंतवायचा की कोरियातल्या कुठल्या कंपनीत की भारतातल्या इन्फोसिसमध्ये? याचा अभ्यास करून सल्ला देणारे सट्टेबाजीतले एक्स्पर्ट, एमबीए फायनान्स मंडळी गलेलठ्ठ पगारांवर हे सल्ले द्यायला लागली.

आता बँकांचंही स्वरूप बदललं. पूर्वी बँका ग्राहकांकडून ठराविक व्याजावर (उदाहरणार्थ ८%) ठेवी घेत आणि उद्योजकांना जास्त (उदाहरणार्थ १५%) व्याजावर कर्जाऊ देऊन त्यातल्या फरकावर उत्पन्न कमवत असत. पण आता बँकांना हा पारंपरिक जुनाट उद्योग कमी नफ्याचा वाटल्यामुळे त्यांनी ‘इन्व्हेस्टमेंट बँकस्’ काढल्या. यातूनच जे. पी. मॉर्गन, गोल्डमन सॅक्स, मॉर्गन स्टॅनली अशांसारख्या कंपन्या निघाल्या. मग सट्टेबाजींमध्ये पेंशन फंडज् आणि ए.आय.जी. सारख्या इन्श्युरन्स कंपन्यासुद्धा उतरल्या आणि या सगळ्यांनी वित्तीय भांडवलाचा एक प्रचंड मोठा डोलाराच उभा केला. एवढंच नव्हे तर या वित्तीय भांडवलाच्या सट्टेबाजीत वस्तूंच्या उत्पादनापेक्षा जास्त नफा असल्यामुळे मोठमोठय़ा पारंपरिक उत्पादक कंपन्याही त्यातच उतरल्या. जनरल इलेक्ट्रिक (जी.ई.) नं ‘जी.ई. कॅपिटल’ काढली. ती एवढी वाढली की त्यांच्या एकूण नफ्याच्या ४०% नफा जी.ई. कॅपिटलमधून त्यांना मिळे. भारतातही टाटा कॅपिटल, एल. अॅण्ड टी. फायनान्स वगैरे अनेक कंपन्या निघाल्या आणि एकूणच जगभर सट्टेबाजी चालू झाली. पण ही सट्टेबाजी किती दिवस टिकणारी होती? कारण या सट्टेबाजीच्या खाली खरी अर्थव्यवस्था (रिअल इकॉनॉमी) ही होतीच. आणि ती काही तेवढय़ा वेगानं वाढत नव्हती. थोडक्यात हा एक फुगा होता आणि तो केव्हा तरी फुटणारच होता.

१९९० च्या दशकात निर्माण झालेला इंटरनेटचा डॉट कॉम फुगा २००० सालानंतर फुटला. हा फुटल्यानंतर लोक खर्च करायचे थांबतील आणि खरी अर्थव्यवस्था मंदीत लोटली जाईल या भीतीनं अमेरिकन फेडनं व्याजदर प्रचंड कमी केले. याच काळात भारत आणि चीन देशांची निर्यात वाढल्यामुळे त्यांना त्यांच्या डॉलर्सचं काय करावं हे समजत नव्हतं. त्यांनी मग हे पैसे अमेरिकेला कर्जाऊ देऊन त्या मोबदल्यात फिक्स्ड डिपॉझिटस्ची सर्टिफिकेटस् घेतली. अमेरिकेच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर असलेल्या वर्चस्वामुळे डॉलरचा भाव वाढतच चालला होता. यामुळे आपली डिपॉझिटस् सुरक्षित आहेत आणि त्यावर मिळणारं उत्पन्न हे या ठेवलेल्या ठेवींवरचं व्याज आणि डॉलरचा वाढलेला भाव या दोन्ही स्वरूपात मिळाल्यामुळे रिटर्न चांगला मिळेल या विचारांनी अमेरिकेमध्ये परदेशातून डॉलर्स येतच राहिले आणि अमेरिकेवरचं कर्ज वाढतच राहिलं. आता या आलेल्या पैशाचं करायचं काय म्हणून अत्यंत कमी व्याजदरानं लोकांना घरासाठी कर्ज देणं हे त्यांची कर्ज फिटवण्याची पात्रता न बघता सुरू झालं. यातून हौसिंगचा बुडबुडा निर्माण झाला. या घरकर्जावर सिक्युरिटायझेशन सारख्या प्रक्रियेनं अनेक कर्जाची गुंतागुंतीची भेंडोळी तयार झाली. यात जगातल्या अनेक कंपन्यांनी पैसे गुंतवले. हे चालू असताना पुन्हा आपण श्रीमंत आहोत या कल्पनेनं लोकांनी रिअल इकॉनॉमीमधल्या वस्तू (टीव्ही, फ्रीज, गाडय़ा..) खरेदी करायला सुरुवात केली आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली.

२००७-०८ मध्ये हा हौसिंग बबल फुटला आणि अमेरिका व युरोपमधल्या सट्टेबाजीमध्ये गुंतलेल्या डझनावारी कंपन्या कोसळल्या. फॉरेन एक्स्चेंज व्यवहारात दोन प्रकार असतात. एक ‘करंट अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी’ (उदा. आपण जेव्हा परदेशी जाताना रुपयाचे डॉलर्स करून जातो, तो व्यवहार) आणि दुसरा म्हणजे ‘कॅपिटल अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी’ (ज्यामुळे एका देशातला माणूस हा दुसऱ्या देशात शेअर्स किंवा जमीन किंवा कंपन्या यांच्यात गुंतवणूक करू शकतो किंवा त्या विकत घेऊ शकतो). भारतामध्ये करंट अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी बरीच शिथिल केली असली तरी कॅपिटल अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी ही पूर्णपणे नसल्यामुळे भारतीय कंपन्या या हौसिंग बबलमध्ये फारशा गुंतवणूक करू शकल्या नाहीत आणि म्हणूनच त्या आणि त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था या दोन्ही वाचल्या. त्यांच्या इतर काही बाबी पटल्या नाहीत तरी याचं खरं श्रेय डाव्या पक्षांना दिलं पाहिजे. प्रस्थापित माध्यमं आणि नि:पक्षपातीपणाचा बुरखा घेतलेली बरीच वर्तमानपत्रं याचा उल्लेख आवर्जून टाळतात ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. कारण जेव्हा सरकार ‘फुल कॅपिटल अकौंट कन्व्हर्टिबिलिटी’चा विचार करत होतं तेव्हा त्याला विरोध हा डाव्या पक्षांनीच केला होता आणि अतिउजव्यांनी ‘डावे पक्ष प्रगतीच्या कसे आड येत आहेत’ अशी टीका केली होती. ती मात्र सगळीकडे भडकपणे दाखविण्यात आली होती!

आता माझ्या मते जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे तीनच उपाय आहेत. एक म्हणजे एका नव्या बुडबुडय़ाची वाट बघणं (नॅनो टेक्नॉलॉजी? बायोटेक्नॉलॉजी?..) दुसरा म्हणजे कुठेतरी मोठं युद्ध सुरू करणं. हे दोन्ही उपाय खात्रीचे तर नाहीतच पण महाभयंकर आहेत! पण तिसराही एक मार्ग आहे तो म्हणजे केन्सच्या तत्त्वाप्रमाणे भरमसाट सरकारी खर्च करून सर्वाना जास्तीत जास्त रोजगार पुरवणं. यासाठी क्रुगमनसारख्या अनेकांच्या अंदाजाप्रमाणे फक्त अमेरिकेत तीन लाख कोटी डॉलर्स गुंतवण्याची गरज आहे, पण ओबामांनी फक्त ७७,५०० कोटी डॉलर्सएवढेच खर्च करायचं योजलं आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष गरज आहे त्याच्या जवळपास एकचतुर्थाश. आणि तरीही निओलिबरल अतिउजव्यांकडून (सगळे रिपब्लिकन आणि काही डेमोक्रॅटस् यांच्याकडून) या लहान रकमेलासुद्धा ‘हा तर समाजवाद आहे’ अशासारख्या हास्यास्पद कारणांनी प्रचंड विरोध झाला. पुन्हा फक्त सी.आर.आर. आणि व्याजदर कमी करून आपण बाजारपेठेवर भरवसा ठेवून ठप्प बसावं असा विचार कित्येकांनी मांडायला सुरुवात केली. जर ही सरकारी गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर झाली नाही तर ही महामंदी आणखीनच तीव्र होण्याची शक्यता आहे! अर्थात डब्ल्यू.टी.ओ.च्या नियमांप्रमाणे अनेक राष्ट्रांवर डेफिसिट एका मर्यादेपेक्षा (उदा. जी.डी.पी.च्या तीन टक्क्यांपेक्षा) जास्त वाढवता कामा नये ही बंधनं आहेत आणि हे डेफिसिट जर का वाढवलं तर परकीय सट्टेबाजीचं भांडवल (एफ.आय.आय.) आपल्या शेअर मार्केटमध्ये येऊन आपल्या शेअर्सची किंमत उंच ठेवणार नाही आणि या देशातून पलायन करेल म्हणून त्यांना खूश ठेवण्यासाठी जगभरातली बरीच सरकारं आपणहूनच डेफिसिट फार वाढवू देत नाहीत. भारतही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे त्यांना फक्त व्याजदर, सी.आर.आर. अशा मॉनेटरी उपायांवरच समाधान मानावं लागतं, पण मंदी तीव्र असेल तर हे उपाय फारसे उपयोगी पडत नाहीत हे आपण बघितलंच आहे.

यातले बुडबुडय़ाची वाट बघणं किंवा नवीन युद्ध करणं हे उपाय पोरकट तरी आहेत किंवा अमानुष तरी. अमेरिकेवर आजच १० लाख कोटी डॉलर्सचं कर्ज आहे आणि ते दिवसेंदिवस वाढतंच आहे. कारण नसताना केलेल्या इराक युद्धामुळेच ते कर्ज तीन लाख कोटी डॉलर्सनं वाढलं आणि त्यात लाखो लोकांचे जीव गेले आणि कोटय़वधी बेघर झाले. यामुळे मंदीतून बाहेर येण्यासाठी युद्ध करण्याऐवजी तोच पैसा कल्याणकारी शिक्षण, आरोग्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर अशा रोजगार निर्माण करणाऱ्या गोष्टींवर खर्च केला तरच त्यातून चांगल्या तऱ्हेनं मंदीतून बाहेर येता येईल. अर्थातच त्याला अतिउजव्यांचा विरोध होतोच आहे आणि होतच राहील. ओबामांनी उचललेलं पहिलं पाऊल पुरेसं नसलं तरी ते योग्यच दिशेनं आहे. म्हणून आपण त्याचं स्वागत करायला हवं. भारतातही नुसतेच सी.आर.आर. आणि व्याजदर यांचे मॉनेटरी खेळ खेळण्यापेक्षा/ बरोबरच मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी गुंतवणूक वेगवेगळ्या क्षेत्रात (विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी..) झाली पाहिजे आणि ती होण्यासाठी सरकारवर आपण दबाव आणला पाहिजे तरच आपण स्लो डाऊनमधून सुखरूपपणे यातून बाहेर पडू.


पी साईनाथ, सौजन्य – इ सकाळ,

शब्दांकन – विश्वास पाटील

“सकाळ’च्या कोल्हापूर आवृत्तीचा २९ वा वर्धापनदिन सोहळा एक ऑगस्ट रोजी साजरा झाला. मॅगसेसे पुरस्कारविजेते ज्येष्ठ पत्रकार व “द हिंदू’चे संपादक (ग्रामीण विकास) पी. साईनाथ सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे होते. “भारतीय राजकारण आणि ग्रामीण विकास’ या विषयावरील त्यांच्या व्याख्यानाचा संपादित भाग.

===================================================================
राजकारण आणि ग्रामीण विकास हा व्याख्यानाचा विषय आहे. आज ऑगस्टची एक तारीख आहे. परंतु माझ्या दृष्टीने जुलै महिना अधिक महत्त्वाचा आणि चर्चेचा होता. कारण या महिन्यात देशात दोन परस्परविरोधी गोष्टी घडल्या. एक होती, जगातील सर्वांत स्वस्त मोटारगाडी “नॅनो’ रस्त्यावर आली आणि त्याच वेळी भारताच्या इतिहासात प्रथमच तूरडाळीचे भाव गगनाला भिडले.
खाद्यान्नाच्या किमती आणि अन्नधान्याचे संकट आज अचानक उद्‌भवलेले नाही. त्यास २००४ पासूनची किमतीतील चढ-उतार कारणीभूत आहे. हा दर आज कुठपर्यंत पोचला आहे बघा. २००४ पासून ०८ पर्यंतचे सरकारी माहितीचे आकडे पाहा. २००८ पर्यंत तांदळाचा भाव ४५ टक्के वाढला. गहू ६२ आणि मीठ ६० टक्के वाढला. खाद्यान्नांच्या दरातील सरासरी वाढ ५२ टक्के झाली आहे. २००८ ते ०९ मार्चपर्यंत ८ ते ९ टक्के दर आणखी वाढले. त्यानंतर दरवाढ दोन महिने थांबली. कारण तोंडावर निवडणुका होत्या ना!

हेतू प्रामाणिक असल्यास मार्ग निघेल
निवडणुकीनंतर पुन्हा दरवाढ झाली. परंतु हेच थोडे मागे जाऊन पाहा. २००४ ला जेव्हा लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा तूरडाळ ३४ रुपये किलो होती. २००८ मध्ये हाच दर ५४ रुपयांवर गेला. आज हाच दर मुंबईत ९४ रुपये, तर बंगळूरमध्ये १०४ रुपये किलो आहे. सामान्य लोकांनी जगायचे कसे? असंघटित क्षेत्रांसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाचे संकेतस्थळ तुम्ही पाहू शकता. प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. अर्जुनसिंग गुप्ता या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. आयोगाच्या संकेतस्थळावर पहिल्याच पानावर असे लिहिले आहे की, ८३ कोटींहून अधिक (८३.६ कोटी) भारतीय जनतेचे रोजचे उत्पन्न २० रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्याच देशात तूरडाळीचा दर १०४ रुपये आहे. राजकारण व ग्रामीण विकास या विषयाबद्दल आपल्याला विचारमंथन करायचे असेल तर दोन महत्त्वाच्या बाबी मी आपल्यासमोर ठेवू इच्छितो. हवे तर त्यास दोन तत्त्वे म्हणता येतील. त्यातील एक हे आहे की, देशाच्या या स्थितीला स्वीकारण्यासाठी तुम्ही अत्यंत प्रामाणिक असायला हवे आणि तितक्‍याच प्रामाणिकपणे हे पाहिले पाहिजे, की कोणती धोरणे चुकीची ठरली आहेत. ही चुकीची धोरणे बदलण्यासाठी आपण काय करू शकतो, कोणत्या प्रकारची धोरणे आपल्याला आवश्‍यक आहेत, कोणत्या प्रकारची आर्थिक धोरणे देशाला स्वीकारावी लागतील, याचा विचार करायला हवा. दोन्ही पातळीवर हेतू प्रामाणिक ठेवून आपण विचार केल्यास मार्ग निघू शकेल.

महाराष्ट्रातील स्थितीवर चर्चा नाही
महाराष्ट्र सरकारने प्रसिद्ध केलेला आर्थिक पाहणी अहवाल पाहा. हा राज्य सरकारचा दस्तऐवज आहे. प्रत्येक वर्षी राज्य सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवते; परंतु जे मुद्दे या अहवालात मांडले आहेत, त्यातील एक ओळही लोकांमध्ये चर्चेला आलेली नाही. प्रसिद्धिमाध्यमेही त्याबद्दल काही लिहायला तयार नाहीत.
या आर्थिक पाहणी अहवालात जे लिहिले आहे, ते या राज्याचा जबाबदार नागरिक म्हणून आपण कृपया वाचले पाहिजे. महाराष्ट्राची स्थिती इतकी वाईट असूनही वाईट या गोष्टीचे वाटते की त्याबद्दल सार्वजनिक जीवनात कुठलीच चर्चा होत नाही. हा अहवाल काय सांगतो? या अहवालाचे पान क्रमांक ११ वर पाहा. जागतिक मंदीपूर्वी जी स्थिती होती, तीबाबतचा उल्लेख त्यात आहे. जगामध्ये गेल्या सप्टेंबरमध्ये आर्थिक संकट सुरू झाले. अमेरिकेत “वॉल स्ट्रीट’ कोसळला. आता जी मी आकडेवारी सांगत आहे ती आर्थिक संकट येण्यापूर्वीची आहे हे ध्यानात घ्या. या अहवालामध्ये लिहिले आहे, की गेल्या तीन वर्षांत (२००५ ते ०८ पर्यंत) म्हणजेच छत्तीस महिन्यांत महाराष्ट्रातील २० लाख नोकऱ्या गेल्या. रोजगारनिर्मितीचा दर चार कोटी ३० लाखांवरून चार कोटी दहा लाखांवर घसरला आहे. याचाच अर्थ २० लाख नोकऱ्यांवर पाणी सोडावे लागले आहे. एका नोकरदारावर किमान पाच जणांचे कुटुंब अवलंबून असते, असे गृहीत धरले तरी महाराष्ट्रातील एक कोटी मराठी जनतेला याचा तडाखा बसला आहे; परंतु त्याबद्दल कुठेच चर्चा व्हायला तयार नाही.

विषमतेची प्रचंड मोठी दरी
महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरात गेल्या पंधरा वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विषमता पसरत असल्याचा अनुभव आहे. मी त्यासंबंधीची काही आकडेवारी आपल्याला देत आहे. भारतात २००७ ला करोडपतींची गणती करण्यात आली. करोडपती सोडून द्या; कारण प्रत्येक शहरात आता करोडपती अनेक आहेत. त्यामुळे आपण अब्जाधीशांच्या गणतीकडे जाऊ आणि तेदेखील रुपयांतील अब्जाधीश नव्हे; तर डॉलरमधील. भारतात २००७ मध्ये असे ५३ अब्जाधीश होते. त्यातील तब्बल २३ जणांचे पत्ते मुंबईतील आहेत. ५३ मधील २३ मुंबईतील आहेत. आणखी आठ ते दहा मुंबईतीलच आहेत; परंतु ते राहतात बाहेर. काही स्वित्झर्लंडमध्ये, काही पॅरिसमध्ये, तर काही अन्य कोणत्या तरी देशात राहतात इतकेच. मुंबईत इतके अब्जाधीश, डॉलरपती राहतात हे वाचून खूप बरे वाटते; कारण मीदेखील मुंबईकर आहे. परंतु बृहन्मुंबई महापालिकेने अलीकडेच एक सर्वेक्षण केले आहे. ते कुठेही प्रसिद्ध होऊ दिलेले नाही. त्यामध्ये म्हटले आहे, की मुंबईतील एकतृतीयांश म्हणजेच ६० लाख लोक दारिद्य्ररेषेखालील आहेत. त्यांचा दैनंदिन खर्च १९ रुपयांपेक्षा कमी आहे. ६० लाख लोक जे एकोणीस रुपयांपेक्षा कमी खर्च करतात, त्याच शहरात २३ अब्जाधीश (डॉलरपती) आहेत. अशी विषमतेची प्रचंड मोठी दरी असलेला समाज आपण फार काळ एकत्र बांधून ठेवू शकत नाही. हा माझा पहिला मुद्दा आहे. गरीब-श्रीमंतामध्ये केवढी मोठी दरी आहे. हे समाजाच्या चांगल्या आरोग्याचे लक्षण खचितच नव्हे. जो महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्याच महाराष्ट्राचा दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्येच्या बाबतीत मात्र खालून तिसरा क्रमांक. आपल्यानंतर आहे उत्तर प्रदेश आणि बिहार. बाकी सर्व राज्ये आपल्या पुढे आहेत. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या एकतृतीयांश लोक आजही दारिद्य्ररेषेखाली राहतात. इतकी वाईट स्थिती असल्याबद्दल महाराष्ट्राला माफ करता येणार नाही.

आपण आता केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दृष्टिक्षेप टाकू. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कुणाला काय मिळाले याचा ताळेबंद पाहू लागल्यास काही गोष्टी नजरेत येतात. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने करोडो शेतकऱ्यांना ६० हजार कोटींची कर्जमाफी दिली. त्या वेळी देशभरातून टीका झाली. मोठमोठ्या संपादकांनी या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांवर पैशांची उधळपट्टी करत असल्याची ओरड झाली. करोडो शेतकऱ्यांना ६० हजार कोटी, तर प्रत्येकी एका शेतकऱ्याला किती रक्कम मिळाली असेल, याचा अंदाज तुम्हीच बांधू शकता. या अर्थसंकल्पात व प्रत्येक अर्थसंकल्पात एक वेगळे पान असते. त्यामध्ये महसुली तूट (रेव्हेन्यूज फॉर गॉन) दाखविलेली असते. ती करसवलतीची असते. ही करसवलत कार्पोरेट सेक्‍टरसाठी व बड्या उद्योजकांसाठी दिली जाते. मोजक्‍या दोनशे ते तीनशे कंपन्यांसाठी ही सवलत दिली जाते. करोडो शेतकऱ्यांना ६० हजार कोटी आणि दोनशे-तीनशे कंपन्यांना ६८ हजार ९१४ कोटी. याला कोणी विरोध केला? महाराष्ट्र हे सर्वांत श्रीमंत राज्य. अनेक अंगांनी महाराष्ट्र भारतात श्रीमंत मानला जातो. येथेदेखील एकतृतीयांश लोक दारिद्य्ररेषेखाली राहतात. त्याबद्दल तुमच्या-माझ्या मनात कधी तरी संवदेना जाग्या होणार आहेत का, आपण वैश्‍विकीकरणानंतर खूप प्रगती केल्याचे सांगतो, मानतो. मला लाभ झाला, तुम्हालाही लाभ झाला असेल; परंतु खालच्या स्तरातील ५० टक्के गोरगरीब जनतेला काय मिळाले ?
साईनाथ यांनी शेतीचे प्रश्‍न, ग्रामीण विकास, केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारची धोरणे यावर अभ्यासपूर्ण प्रकाश टाकला. आकड्यांच्या आधारे त्यांनी मांडलेले चित्र विदारक होते. त्यांनी सोडवणुकीचे मार्गही सुचविले.

उपाययोजना….
शेतीचे प्रश्‍न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, वाढती आर्थिक असमानता हे प्रश्‍न मांडल्यानंतर ते सोडविण्याचे उपाय काय, असा प्रश्‍न साहजिकच उपस्थित होतो. त्याचा विचार करताना मला जे उपाय सुचतात ते असे –
१) शेती हे असे क्षेत्र आहे, की जो त्यामध्ये काम करतो तो तोट्यात असतो. सरासरी उत्पन्न शेतीत सर्वांत कमी आहे. म्हणून मला असे वाटते, की शिक्षण आणि आरोग्यसेवेप्रमाणेच शेतीलाही सार्वजनिक सेवा क्षेत्राचा दर्जा द्या. आरोग्य व शिक्षण क्षेत्राला केंद्र व राज्य सरकार जसे आर्थिक पाठबळ देते तसेच पाठबळ शेतीलाही मिळायला हवे.
२) संसदेचे वर्षातून एक अधिवेशन फक्त शेतीच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी घ्यायला. प्रत्येक अधिवेशनात तुम्ही बहिष्कार टाकून, सभात्याग करून आणि वाद घालून किमान २० दिवस वाया घालवत असता. मग त्यातील शेतीच्या प्रश्‍नांसाठी चर्चा करण्यासाठी दहा दिवस उपयोगात आणले तर बिघडले कुठे? एक लाख २२ हजार शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत. संसदेने त्यावर चर्चा केलीच पाहिजे. नुसत्या आत्महत्याच नव्हे तर देशातील शेतीवर जे संक आले आहे, त्याचा विचार केला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक प्रश्‍नाची चर्चा तिथे झाली पाहिजे.
३) शेती क्षेत्रात सरकारची गुंतवणूक वाढली पाहिजे. ही गुंतवणूक दोन किंवा पाच टक्के वाढवून भागणार नाही. ती भरघोस हवी. व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना (१९९०) त्या वर्षी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १४.६ टक्के गुंतवणूक शेतीमध्ये गुंतवण्यात आली होती. आज हीच गुंतवणूक सहा टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी आहे. याचाच अर्थ ग्रामीण भारतातील गुंतवणूक दर वर्षी ३० हजार कोटी रुपयांनी कमी होत चालली आहे. मग संकटे का येणार नाहीत? मला आश्‍चर्य याचेच वाटते, की हे संकट बळावलेले नाही.
४) शेतकऱ्यांनीही गांभीर्याने विचार करायला हवा व बदल स्वीकारायला हवेत. महाराष्ट्राच्या पीकपद्धतीमध्ये तातडीने बदल होण्याची गरज आहे. आता ज्या पद्धतीने शेती सुरू आहे, ती यापुढे चालणार नाही. रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर झाला आहे. त्यामुळे जमीन मरून गेली आहे. त्याबाबत शेतकऱ्यांनी फेरविचार करायलाच हवा.
५) पाण्याचे खासगीकरण कोणत्याही स्थितीत होऊ देता कामा नये. पाणी ही सार्वजनिक संपत्ती आहे, तिच्यावरील मालकी ही सार्वजनिकच राहायला हवी.
६) या सगळ्या संकटांवर मात करण्यासाठी राज्य घटनेतच खूप काही उपाययोजना आहेत. राज्य घटनेत मूलभूत अधिकाराच्या नंतर घटक राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे आहेत. मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, निवारा, पोषणमूल्ये असलेला आहार ही राज्यांची जबाबदारी असेल. या गोष्टी मिळवण्यासाठीच आपण सर्वांनी स्वातंत्र्याची लढाई लढलो. त्यापासून आपण कशी फारकत घेऊ शकतो?
७) पीकपद्धतीतील बदलाबरोबरच सध्या सुरू असलेला पाण्याचा बेसुमार वापर थांबवायलाच हवा. पिकांच्या विविध जाती याबाबतही विचार केला पाहिजे. यामध्ये केंद्र सरकार बरेच काही करू शकते. राष्ट्रीय कृषी विकास आयोगाचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांनी चार खंडांमध्ये केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे. त्याच्या शिफारशी लागू कराव्यात. परंतु सरकारने अद्याप त्याला हातदेखील लावलेला नाही. परंतु सरतेशेवटी मला एवढेच म्हणावेसे वाटते, धोरणामध्ये, तंत्रज्ञानामध्ये कितीही बदल झाले तरी तुमच्या मनामध्ये आस नसेल तोपर्यंत बदल अशक्‍य आहे.

फिलीपिन्स सरकारतर्फे देण्यात येणारा यंदाचा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार सामाजिक चळवळीत रमणाऱ्या दीप जोशी यांना जाहीर झाला. अन, एकदम दीप जोशी हे नाव प्रकाशझोतात आले. देशाच्या ग्रामीण भागाच्या स्वयंपूर्णतेसाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आणि संस्थांना दीप जोशी हे नाव नवखे नाही. तीस वर्षांहूनही अधिक काळ ते समाजकारणात कार्यरत आहेत.  अमेरिकेतील मॅसॅच्युएटस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी येथून त्यांनी इंजिनिअरींगचा अभ्यासक्रम पुरा केला. तसेच सोलनस्कूल येथून त्यांनी व्यवस्थापनातील पदवी प्राप्त केली. मुळातच सामाजिक कामांची आवड असणाऱ्या श्री. जोशी यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सामाजिक कार्याचा धडा गिरवला आहे. त्यात सिस्टिम रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि फोर्ड फाउंडेशन यांचा समावेश आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळवून इतकी वर्षे झाल्यानंतरही ग्रामीण भागाची भीषण अवस्था त्यांना स्वस्थ बसू देईना. ग्रामीण भाग हेच आपले जीवितध्येय समजून त्यांनी १९८३ मध्ये नवी दिल्ली येथे प्रदान (PRADAN) या संस्थेची स्थापना केली. आज देशातील सातपेक्षा अधिक राज्यांमधील सुमारे ३०४४ पेक्षां ही जास्त खेड्यांमध्ये संस्थेचे कार्य विस्तारले आहे. ग्रामीण भागांची स्वयंपूर्णता याविषयावर वाहून घेतलेल्या या संस्थेतर्फे महिला सक्षमी करणासाठी बचत गट, गावे रोजगारक्षम करणे, अपारंपरिक साधनांच्या मदतीने उर्जा निर्माण करणे आदी बाबींवर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. आगामी दहा वर्षांत देशभरातील आणखी दीड कोटी सामान्य जनतेपर्यंत पोचण्याचा संस्थेचा मानस आहे.
संस्थेचे आधारस्तंभ
ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करून, शहरीकरणाचा वाढता वेग नियंत्रणात आणणे हे काही येरा गबाळ्याचे काम नव्हे. ही कामे स्वत:च्या खांद्यावर झेलून उद्दिष्टाप्रत पोचविण्यासाठी संस्थेचे अनेक तरुण कार्यकर्ते सज्ज आहेत. तरुण कार्यकर्त्यांची संघटना अशी प्रदानची दुसरी ओळख आहे. संस्थेकडे असणाऱ्या एकूण कार्यकर्त्यांची कामाच्या दृष्टीने ३१ तुकड्यांमध्ये विभागणी करण्यात आली असून, या तुकड्या देशाच्या निरनिराळ्या भागात कार्यरत आहेत. देशाच्या दूर दुर्गम भागातील आदिवासी आणि इतर जमातींसाठीही प्रदानचे कार्यकर्ते सक्रीय आहेत.
महिला सक्षमीकरणासाठी बचतगट चळवळ
संस्थेच्या आकडेवारीनुसार राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्‍चिम बंगाल, छत्तीसगढ आणि ओरिसा या सात राज्यात मिळून सध्या ७ हजार ५१२ महिला बचतगट संस्थेअंतर्गत कार्यरत आहेत. त्याचा लाभ सुमारे एक लाख सात हजार ग्रामीण कष्टकरी महिला घेत आहेत. या बचतगटांच्या माध्यमातून सुमारे २२.५० कोटी रुपयांची बचत करण्यात या महिलांना यश आले आहे. या आर्थिक सुबत्तेच्या गंगेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी संस्थेतर्फे काही महिलांना संगणक प्रशिक्षित करण्यात आले आहे.
साधनसंपत्ती रक्षण
प्रदान संस्थेचे कार्य प्रामुख्याने आदिवासीबहुल राज्यात चालू असल्याने त्यांचा संबंध आदिवासी, जंगले आणि साधनसंपत्तीशी येतो. नैसर्गिक साधनसंपत्तीला कोणताही धोका न पोचविता त्यापासून मिळणाऱ्या पदार्थांची विक्री आणि विपणन करण्याचे आधुनिक शिक्षण या बांधवांना देण्यात येते. याशिवाय शेतीच्या आधुनिक पद्धती, फळबागा व्यवस्थापन आणि माती तसेच पाण्याचे व्यवस्थापन, पाळीव प्राण्यांची निगा, दुग्धोत्पादन, शेळीपालन, कुकुटपालन आणि अळिंबी उत्पादन याविषयी ग्रामीण बांधवांना प्रशिक्षित करण्यात येते.
सध्याच्या काळात देशात भारत आणि इंडिया यांच्यातील दरी वाढत असताना खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भारताला सक्षम करणाऱ्या प्रदान संस्थेला आणि त्यांच्या हजारे तरुण दमाच्या कार्यकर्त्यांना मानाचा मुजरा….. अशा या संस्थेच्या संस्थापकाला (दीप जोशी) रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाल्याने पुरस्काराच्या गौरवातच वाढ झाली आहे, यात शंकाच नाही.
संपर्क:
प्रदान,
पोस्ट बॉक्‍स नं.३८२७,
३, कम्म्युनिटी शॉपिंग सेंटर, नीति बाग,
नवी दिल्ली.
दूरध्वनी क्रमांक : ०११ २६५१८६१९, २६५१४६८२
संकेतस्थळ : http://www.pradan.net
— विहंग घाटे, सौजन्य – इ सकाळ

सौजन्य – नंदन

फ्रंटलाईन मध्ये पी. साईनाथ यांचा Withering Lives हा अभ्यासपूर्ण आणि पोटतिडिकीने लिहिलेला लेख वाचून अस्वस्थ व्हायला झाले. त्याचेच हे स्वैर भाषांतर –

स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधानांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा विशेष उल्लेख केला. १५ ऑगस्टच्या भाषणात असा उल्लेख येणे हे वारंवार घडत नाही. “शेतकऱ्यांची सध्याची हलाखीची स्थिती पाहून मला धक्का बसला आहे. त्यांच्या दुःखाची आणि त्यांच्यावरील परिस्थितीच्या असह्य दडपणाची मला पूर्ण कल्पना आहे.” या वाक्यांत देशाचे दस्तूरखुद्द पंतप्रधान शेतीच्या सद्यस्थितीबद्दल आपले मत/काळजी व्यक्त करत असताना, कृषीमंत्री आणि महाराष्ट्राचे दिल्लीतील नेतृत्व श्री. शरद पवार जनतेला दिलासा देण्यात मग्न होते. शेतकऱ्यांबद्दल नव्हे, तर भारतीय क्रिकेट संघाच्या सुरक्षिततेबद्दल!

मुख्यमंत्री किंवा देशाचे कृषीमंत्री यांना पंतप्रधानांच्या विदर्भ भेटीपूर्वी गावोगावी जाऊन तेथील लोकांची विचारपूस करायला सवड मिळाली नव्हती. नियोजन आयोगापासून राष्ट्रीय शेतकी आयोगापर्यंत डझनावारी समित्यांनी सर्वेक्षणे करून, दुष्काळी स्थिती जाहीर केलेली असली तरीही.

आंध्र प्रदेश किंवा केरळात, पंतप्रधानांची किंवा केंद्रातर्फे पाहणी असली की राजकीय यंत्रणेचा मिळणारा प्रतिसाद पाहण्यासारखा असतो. आमदार, खासदार, सामाजिक कार्यकर्ते सारे मिळून आपल्या मागण्या आणि गाऱ्हाणी मांडतात. पंतप्रधानांच्या भेटीच्या वेळी विदर्भाच्या एकाही आमदार-खासदाराने कसली मागणी केली नाही वा आपले म्हणणे त्यांच्यासमोर मांडले नाही. विदर्भाचे (आणि राज्याचे) राजकीय नेतृत्व काय लायकीचे आहे, हे साऱ्या जगासमोर (पंतप्रधानांच्या भेटीने) उघड झाले.

त्यानंतर पुराने थैमान घातले. आंध्रात राज्य शासन खडबडून कामाला लागले असताना, महाराष्ट्रात मात्र सरकार मुंबईबद्दल आणि आपली इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसमोर प्रतिमा शाबूत राखण्यातच चिंतामग्न होते. उर्वरित राज्याबद्दल विचार करायला शासनाने बऱ्याच उशीरा सुरुवात केली. नाही म्हणायला मुख्यमंत्री मुंबईबाहेर पडले खरे, पण ‘खराब हवामानामुळे’ औरंगाबादेहून परतले. कदाचित आपले पाय खराब होतील अशी त्यांना भीती वाटली असावी.

या आठवड्यात, महाराष्ट्रात श्री गणरायाचे आगमन होईल. मराठी जनतेसाठी हा सण सर्वात महत्त्वाचा. गोकुळाष्टमीला होते तशीच, परंतु अधिक मोठ्या प्रमाणावर कोट्यवधी रुपयांची उधळण होईल. विदर्भात मात्र या आनंदोत्सवाच्या वेळी अंधार आणि भयाण शांततेखेरीज अजून काहीच नसेल. काही काही गावांत तर, गणेश मंडळेच उरली नसतील.

अकोला जिल्ह्यातील सांगलड गावात २००४ वर्षी ७ गणेश मंडळ होती. २००५ साली? – एकही नाही. गावात गणेशोत्सव साजरा करण्यात दरवर्षी पुढाकार घेणाऱ्याने यावर्षी आपल्याच हाताने आपली इहलोकीची यात्रा संपवली. शेतीच्या समस्येने साऱ्या समाजजीवनालाच ग्रासले आहे. पैसे कुणाकडेच नाहीत. गणेशभक्तीची केंद्रे असणाऱ्या मंदिरांच्या उत्पन्नात गेल्या वर्षी मोठी घसरण झाली. हे वर्षही काही वेगळे असेल, असे वाटत नाही.

दरम्यान, गेल्या जूनपासून विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा ७६० च्या पलीकडे गेला आहे.  विदर्भ जन-आंदोलन समितीनुसार, केवळ २ जुलै ते २१ ऑगस्ट या कालखंडात दीडशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी रोज मरणप्राय जीवन जगण्यापेक्षा एकदाच मरणाला कवटाळण्याचा मार्ग पत्करला. याचाच अर्थ, पंतप्रधानांच्या भेटीनंतरच्या या ५१ दिवसांत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढले — दोन दिवसांत एक आत्महत्या यापासून दर आठ तासाला एक असे.

आणि, नागपुरात नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी, ”शासनाने इतके भरघोस ‘पॅकेज’ जाहीर करूनही, आत्महत्या सुरूच आहेत – असे का?” या प्रश्नाचे उत्तर आपल्यालाही ठाऊक नसल्याचे जाहीर केले. पॅकेज? कसले पॅकेज? शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे मूळ शोधून त्यांचे निवारण करण्याचा कसलाही प्रयत्न या तथाकथित पॅकेजमध्ये केलेला नाही. कापसाची हमी किंमत? कर्जमाफी? परकीय स्वस्त आणि हलक्या मालापासून संरक्षण? किंवा अन्य उपाय? – छे! पण, तरीही शासन अगदी निरागसपणे ‘असे का?’ यावर नक्राश्रू ढाळत बसले आहे.

हे कमी होते की काय म्हणून, केंद्रीय कृषी खात्याने काही धनाढ्य व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यायचे काम अगदी चोखपणे बजावले आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये अजून एक अजब योजना घुसडण्यात आली आहे. या योजनेनुसार, विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना प्रत्येकी १००० याप्रमाणे उच्च जातीच्या गाई ‘भेट’ म्हणून देण्यात येणार आहेत. इतकेच नव्हे तर हीच योजना देशभरात एकूण ३१ दुष्काळी जिल्ह्यात राबवण्यात येणार आहे. ३१००० महागड्या गायींचे दान सुरू असताना, दुधावरची साय कोणीतरी भलताच खाणार, हे उघड आहे.

अर्थातच, दुष्काळी भागातील गरीब शेतकऱ्याला ही महागडी गोमाता देणे म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा आहे. दुष्काळात तिला पोसायचे कसे? तिला घालायला चारा-पाणी आणि तिची निगा राखायला आवश्यक गोष्टी आहेतच कुठे? दिवसाला साठ-एक रुपये केवळ त्या गायीवर खर्च करणे कर्जबाजारी शेतकऱ्याला शक्य तरी आहे का? पण अर्थात, करोडो रुपयांचे हितसंबंध जिथे गुंतले आहेत तिथे असले सामान्य प्रश्न गौण ठरतात.

महाराष्ट्रात मात्र ही ‘कल्पक’ योजना नवीन नाही. ऐंशीच्या दशकात, पुण्यातील एका संस्थेने ओरिसातील कलहंडी येथील हजारो कुटुंबांना युरोपातून आणवलेल्या जर्सी गाई देण्याचा उपक्रम राबवला होता. पहिल्या टप्प्यात देण्यात आलेल्या गायींनी तेथल्या हवामानात आपले प्राण सोडले. जेव्हा हा प्रकल्प पूर्ण झाला तेव्हा स्थानिक (पश्चिम ओरिसा) गायींची उपजात नष्ट झाली होती आणि ज्या जिल्ह्यात एकेकाळी दुधाचे उत्पादन मागणीहून अधिक व्हायचे, तेथे दूधदुभत्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवू लागले होते. अर्थात, स्थानिक जनता सोडून इतर संबंधितांचे खिसे गरम झाले हे वेगळे गायला नकोच.

महाराष्ट्राच्या शेती-धोरणात अक्षरशः काहीही ठरवले जाऊ शकते. एका श्रीमंत उद्योगसमूहाने कवडीमोलाने ठिबक संचनाची उपकरणे खरेदी केल्यावर, कायद्यानुसारे जनतेला ती विकत घेणे भाग पाडले जाते. कितीतरी पाणी पिणारा ऊस राज्याच्या ‘दुष्काळग्रस्त’ म्हणून घोषित केलेल्या भागात घेतला जातो; आणि नव्वदीच्या दशकात दरवर्षी दुष्काळ-निवारणावर इतका पैसा राज्य शासन खर्च करते की त्यापुढे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील आघाडीच्या खासगी कंपन्यांचा एकत्रित फायदाही फिका पडावा.

हे दुष्टचक्र केवळ विदर्भातच नाही, तर साऱ्या महाराष्ट्रात आहे. खरं तर, देशाला भेडसावणाऱ्या शेतीविषयक समस्यांचा आणि चुकीच्या धोरणांचाच तो एक भाग आहे. पण दुर्दैव असे, की महाराष्ट्रात ज्या प्रमाणावर जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचे राजकारण खेळले जाते तितके प्रमाण इतर राज्यांत दिसून येत नाही.

वर्षानुवर्षे, देशातील हे सर्वात श्रीमंत म्हणवले जाणारे राज्य वाढत्या संख्येने कुपोषण-संबंधित मृत्यूंची नोंद करीत राहते आणि दरवर्षी देशातील उच्च न्यायालये वाढत्या भूकबळींच्या घटनांकडे काणाडोळा करण्यावरून सरकारची कानउघडणी करतात.

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा वाढतोच आहे, आणि या प्रश्नाचा लाभ उठवून आपले उखळ पांढरे करून घ्यायची वृत्तीही वाढतेच आहे. स्वार्थासाठी ही तथाकथित ‘पॅकेजेस’ हवी तशी बदलण्यात येत आहेत. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजवर १८० कोटी किमतीचे ‘बियाणे बदलून देण्याचे’ एक कलम करण्यात आलेले आहे. अर्थात, काय बदलून द्यायचे आणि कुणी, यावर चकार शब्दही नाही. शेतकऱ्यांच्या जीवावर, बियाणे बनवणाऱ्या कंपन्या आणि संबंधित व्यापारी यांना फायदा करून द्यायची जुनीच परंपरा, याद्वारे मागील पानावरून पुढे सुरू आहे.

हाच निधी अधिक चांगल्या प्रकारे वापरता आला असता. ज्वारीचे उत्पादन करावे, म्हणून एकरामागे १००० रुपयांची प्रोत्साहनपर मदत यातून शासनाला करता आली असती. यातून शेतकऱ्यांना मदत झाली असतीच, ज्वारीसारख्या पिकाचे उत्पादनही वाढले असते आणि त्याच्या चाऱ्यापासून गुरांना वैरणदेखील मिळाली असती. पण ज्यांना गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत पैसे पोचतील असे असले तर ते सरकारी धोरण कसले?

महाराष्ट्रात मंत्री, चित्रपट अभिनेते, आमदार-खासदार या साऱ्यांनी मिळून बीटी कापूस बियाण्याचा प्रचार केला. सुमारे ५० ते ६०% भागात त्याची लागवड झाली. परिणाम? बीटी बियाण्याची विक्री वाढली म्हणून कीटकनाशकांच्या विक्रीत (प्रचार केल्याप्रमाणे) घट झाली नाहीच, उलट विदर्भातील काही व्यापाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, त्यात वाढच झाली. जर कुठे काही घट झाली असेलच, तर ती अवेळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या आशा वाहून गेल्याने.

परस्परांचे हितसंबंध जपणाऱ्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे सर्वात वाईट स्वरूप महाराष्ट्रात पाहायला मिळते. दोन किंवा तीन बांडगुळागत वाढलेल्या लॉबीज (कंपू/गट) काय हवे ते आपल्या पदरात पाडून घेऊ शकतात. साखर सम्राट, बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर्स) आणि विकासक! धनाढ्य उद्योजक आणि भ्रष्ट शासकीय अधिकारी परस्परांना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मदत करतात. महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी उद्योग खरं तर एखाद्या घराण्याला आंदण दिलेले आहेत. एखाद्या जुलमी संस्थानाप्रमाणे त्या संस्थांचे सदस्य या घराणेशाहीचे गुलाम आहेत. कुठल्याही शिक्षेविना, एकामागून एक सहकारी बँका या प्रस्थापित घराण्यांकडून नागवल्या जात आहेत.

व्यावसायिक शिक्षणाची सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी याच चांडाळ चौकडीच्या ताब्यात आहे. सामान्य शेतकऱ्याच्या अवस्थेत या मंडळींना काही रस असेल तर त्याला त्याच्या हक्काच्या जमीनीवरून हुसकावून लावून आपले खिसे भरायचे यातच. राज्याला कुठलाही फायदा होईल असे दिसत नसतानाही, एखाद्या जिल्ह्यातील हजारो एकर जमीन ‘विशेष आर्थिक प्रभाग’ [एस. ई. झेड. – स्पेशल इकॉनॉमिक झोन] तयार करण्यासाठी एखाद्या खाजगी कंपनीला देण्यात येते. परिणामी, कष्टकरी वर्गाचे होणारे स्थलांतर हा ‘अपेक्षित’ परिणाम साधला जातो.

बाकी देशाप्रमाणेच, महाराष्ट्रातही व्यावसायिक शेतीचे वारे वाहत आहेत. पण एक मुख्य फरक म्हणजे, येथे ही प्रक्रिया जेवढी जीवघेणी आहे आणि असमानता जितकी तीव्र आहे तितकी कुठेच नाही. उर्वरित महाराष्ट्र आणि राज्याचा पश्चिम भाग यांत फार मोठी दरी आहे. राजकीय वर्चस्व गाजवणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्राकडेच मुख्यतः राज्यातील साधनसामग्रीचा ओघ वळवला जातो. मुंबई आणि पुणे वगळले, तर उर्वरित राज्य थेट बिमारु राज्यांच्या [बिहार, म.प्र., राजस्थान, उ.प्र.] रांगेत जाऊन बसेल.

देशाचे कृषीमंत्री महाराष्ट्रातूनच आहे. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात आणि प्रसारमाध्यमांत त्यांचा चांगलाच दबदबा आहे. पण तरीही, या सरकारातले सर्वात निष्क्रिय खाते म्हणजे कृषी खाते.

राज्यातले दोन काँग्रेसच्या युतीचे सरकार सुदैवी म्हणावे लागेल. शिवसेनेच्या दुफळ्या माजल्या आहेत. भाजपाला प्रमोद महाजन आणि इतर अनेक प्रकरणांत बरेच हादरे बसले आहेत. एखाद्या तगड्या विरोधी पक्षाने सरकारच्या (अशा परिस्थितीत) नाकी नऊ आणले असते, पण तसे घडलेले नाही.

मुळात या सरकारचे सत्तेवर येणेच हा त्यांच्या सुदैवाचा भाग आहे. २००४ मध्ये सेना-भाजपा युतीने लोकसभेत काँग्रेसपेक्षा अधिक खासदार निवडून पाठवले. बसपाने या निवडणुकीत खाल्लेली दलित मते, २००५ मध्ये सोनिया गांधींनी विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेसकडे वळवली आणि त्यामुळेच काँग्रेसने भाजपा-सेना युतीला विदर्भात खडे चारले. कदाचित विदर्भातील काँग्रेस आमदार निष्क्रिय असण्यामागे हे एक कारण असावे. विधानसभेत आयतेच निवडून गेलोय, आता पुढच्या खेपेला सोनियांनाच पुन्हा प्रचारासाठी साकडे घातले की झाले. येती निवडणूक मात्र एवढी सोपी नसेल. येत्या जिल्हा परिषद निवडणुकांत राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीला रामराम ठोकू शकते. आता, काँग्रेसला खरा धोका सत्तेतील भागीदारापासूनच आहे.

काँग्रेसला अनेक गोष्टी करणे शक्य आहे – जमीनविषयक धोरण बदलणे, शेतीच्या समस्येला तोंड देणे किंवा जेथे सार्वजनिक आरोग्याची स्थिती ढासळत चालली आहे (उदा. विदर्भ), तेथे ती सुधारण्याचा प्रयत्न करणे. परंतु, महाराष्ट्राचे नेतृत्व मुंबई, मॉल्स, भूखंड आणि आपल्या तुंबड्या भरणे यापलीकडे पाहायला तयार नाही.

तरीही, महाराष्ट्राची ही समस्या सकृद्दर्शनी वाटते तेवढी गंभीर नाही. ती त्याहून अधिक वाईट आहे. सर्वात प्रतिगामी जलवाटपाचे धोरण जाहीर करणारे हे राज्य आहे. जर ‘महाराष्ट्र जलसंधारण नियामक कायदा’ अस्तित्वात आला, तर उरले-सुरले लहान शेतकरीही देशोधडीस लागतील. कदाचित, मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक असंतोषाला आपल्याला तोंड द्यावे लागेल. ‘पाणीपट्टीच्या दरातूनच जलसिंचनाच्या व्यवस्थापनाचा, वापराचा आणि देखभालीचा संपूर्ण खर्च भागवला गेला पाहिजे’, या जागतिक बँकेने ठरवलेल्या धोरणामुळे, दर एकरामागची पाणीपट्टी हजाराच्या घरात जाऊ शकते.

पाणीपट्टीच्या दरात होऊ घातलेले हे बदल फार थोड्या शेतकऱ्यांना परवडणारे आहेत. ज्यांना हे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी दयाळू मायबाप सरकारने खास सहा महिन्यांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची आणि वार्षिक पाणीपट्टीच्या दसपट दंडाची तरतूद केलेली आहे. असा नियम कधी ऐकलाय? एवढेच नाही तर या अन्याय्य कायद्याप्रमाणे, दोनहून अधिक अपत्ये असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दीडपट पाणीपट्टीचा भुर्दंड पडणार आहे.

आधीच, पाण्याच्या समस्येने राज्यातील शेतीला ग्रासले आहे. किमान ५७% पाणी, उणेपुरे २% श्रीमंत साखरसम्राट शेतकरी वापरतात. त्यांचा प्रभाव एवढा जबरदस्त आहे, की या पाणीवाटपाच्या समीकरणात बदल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा ते पदावरून हटवू शकतात. (या विषम पाणीवाटपामुळे) प्रागतिक म्हणवले जाणारे महाराष्ट्र राज्य, ऊसाच्या शेतीत मागास उत्तर प्रदेशपेक्षा पाण्याचा वापर अकार्यक्षमपणे करते.

ही समस्या सोडवायची असेल तर केंद्राच्याही धोरणात मोठे बदल घडवून आणले पाहिजेत. पण, राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने राज्य शासनालाही बरेच काही करता येऊ शकते. निवडणुकीच्या आधी दिलेली आश्वासने पाळण्यापासून खरं तर याची सुरुवात करता येईल. कापसाला २७०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव द्यायचे कबूल करून निवडून आलेल्या या सरकारने, २२०० रुपयांचा बाजारभाव कमी करून १७०० वर आणून ठेवला. कापूस उत्पादक विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या बहुतांश आत्महत्या त्यानंतरच झाल्या.

अर्थात, याव्यतिरिक्त अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. पण कोसळणारे कापसाचे दर हेच मुख्य कारण यामागे होते आणि आहे. कापसाला स्थिर किंमत मिळू लागली, तर आत्महत्यांच्या दरात नक्कीच घट होईल.

भावातल्या तीव्र चढ-उतारांपासून शेतकऱ्यांना थोडेतरी संरक्षण मिळावे, म्हणून केंद्र शासनाबरोबर संयुक्त निधी उभा करण्याची मागणी राज्याला लावून धरता येईल. एन. सी. एफ (नेटवर्क ऑफ कन्सर्न्ड फार्मर्स) पासून अनेक कार्यकर्त्यांनी आणि अर्थतज्ज्ञांनी या उपायाची मागणी वारंवार केली असली, तरी महाराष्ट्र सरकारने त्यात काडीचाही रस दाखवलेला नाही. या निधीने बराच मोठा फरक पडू शकतो.

जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतारांपासून भारतीय शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल, अशी कुठलीही यंत्रणा नाही. कापसाच्या किमतीतील चढ-उतार तर सर्वात तीव्र आहेत. गेल्या दशकात, अमेरिकेतील आणि युरोपीय समुदायातील मुख्यतः सबसिडी मिळणाऱ्या व्यावसायिक शेतकऱ्यांनी कापसाची किंमत गतवर्षी १९९४ च्या किमतीच्या एक तृतियांश इतकी खाली आणून ठेवली होती. अशा स्वस्त व हलक्या कापसाच्या आयातीवर [डंपिंग – अधिक माहितीसाठी हा दुवा पहा.]निर्बंध लादण्याची मागणी राज्य शासनाने शक्य असूनही अजून केंद्राकडे केलेली नाही. स्थानिक बाजारपेठेतली किंमत कोसळू नये, म्हणून बाहेरुन येणाऱ्या या कापसावर कर-आकारणी करता आली असती. तसादेखील काहीच प्रयत्न केला गेला नाही.

धनाढ्य शेतकऱ्यांचे राखीव कुरण असलेल्या साखरेबद्दल मात्र महाराष्ट्र शासन अतिशय दक्ष असते. साखरेच्या आयातीवर ६०% कर आहे – कापसाच्या आयातीवर असणाऱ्या कराच्या सहापट. पण अर्थात, कापूस पिकवणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना राज्याच्या धोरणात स्थान नाही. विदर्भाला जर आपला विकास साधायचा असेल तर साखर आणि सहकार यांना पर्याय नाही असेच धोरण आखणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

तमिळनाडू शासनाकडून महाराष्ट्राला याबाबत बरेच काही शिकता येईल. केंद्रातील आघाडी सरकारात भागीदार असणाऱ्या द्रमुकने शेतकऱ्यांचे ७००० कोटीचे कर्ज माफ केले. पवार किंवा देशमुख, दोघांपैकी कोणीही या उपायाचे समर्थन केले नाही. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी एरवी अशा ‘आर्थिकदृष्ट्या अयोग्य’ निर्णयाला नाके मुरडली असती, पण यावेळी त्यांनीही मौन बाळगणेच पसंत केले. अन्यथा, त्यांच्याच राज्यात त्यांना प्रवेश मिळणे मुष्किल झाले असते.

केंद्र किंवा राज्य सरकार कर्जमाफी जाहीर करो वा न करो, बहुतेक शेतकऱ्यांना पैसे भरणे अशक्य आहे. कर्ज डोक्यावर असणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांची संख्या गेल्या दशकात दुप्पट झाली आहे. विदर्भातील गावकरी म्हणतात, त्याप्रमाणे त्यांच्याकडून काही मिळेल तर मृतदेह. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि नवीन पतपुरवठा दोन्ही गोष्टींची गरज आहे. व्यावसायिकांच्या ताब्यात असणाऱ्या वाहिन्या आणि वृत्तपत्रे यावर मोठा गदारोळ निर्माण करतील (एरवी मूठभर उद्योजकांना हजारो करोडो रुपयांच्या सवलती दिल्या जात असताना, हे सारे मूग गिळून असतात); परंतु कधीतरी कुठल्या तरी शासनाला हे पाऊल उचलावेच लागेल.

जलसिंचनाची सुविधा ज्यांना उपलब्ध नाही/परवडत नाही, अशा शेतकऱ्यांना राज्य शासन बिनव्याजी कर्ज देऊ शकेल. ज्वारीसारख्या धान्याच्या लागवडीसाठी यातून प्रोत्साहन मिळेल. विदर्भाला ‘ऑर्गानिक शेतकी विभाग’ म्हणून जाहीर करण्याची जी सूचना अनेकांकडून करण्यात येत आहे, तिची अंमलबजावणी करता येईल. असे करणे म्हणजे एक आव्हान असले, तरी ते समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने पुढे टाकलेले एक पाऊल ठरेल. महाराष्ट्र सरकारला यातील सर्व किंवा बहुतेक गोष्टी करता येतील. प्रश्न असा आहे, की सध्याच्या सरकारमध्ये तेवढी इच्छाशक्ती आहे का? दुर्दैवाने याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल.