इसिसचे राजकीय-वैचारिक आव्हान

श्रीकांत परांजपे, सौजन्य – लोकसत्ता

 

पश्चिम आशियात गेल्या वर्षभरात होत असलेल्या लष्करी-राजकीय तसेच धार्मिक मंथनाबाबत टिपणी करताना अबदेल बारी अटवन विचारवंतांनी अशी टिपणी केली : ‘आता एक खरंखुरं युद्ध सुरू होईल, नवीन गट पुढे येतील आणि सतत एका मध्य पूर्वेचा उदय होईल.’ पश्चिम आशियातील आयसिसचा (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅन्ड सीरिया / आयएसआयएस) उदय, इराकमधील शिया-सुन्नी वाद, सीरियात सुरू असलेली यादवी आणि यात तुर्कस्तान तसेच इराणने घेतलेल्या भूमिका त्या पाश्र्वभूमीवर अटवन वक्तव्य करीत होते, त्या पश्चिम आशियाई घडामोडींमध्ये या प्रादेशिक सत्तांव्यतिरिक्त रशिया व अमेरिकेचेदेखील हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्याचादेखील संदर्भ त्या टिपणीत दिसतो.

आयसिसची चळवळीची सुरुवात सद्दाम हुसेननंतरच्या इराकमधील राजकीय व्यवस्थेतून तसेच असाद यांच्या सीरियातील समस्यांमधून होताना दिसते. अमेरिकेने इराकमधून बाहेर पडताना इराकमधील ‘बाथ’ या सद्दाम हुसेननी मांडलेल्या इराकी विचारप्रणालीविरुद्ध मोहीम सुरू केली. इराकचे नवीन सरकार हे शिया पंथाचे सरकार होते. ज्यांनी सद्दाम हुसेनच्या लष्करातील बाथ साम्यवादी पक्षाच्या घटनांवर सत्तेपासून दूर ठेवले. इराकमध्ये सुन्नी जनतेवर होत असलेल्या अत्याचाराविरुद्ध लढण्यासाठी सद्दाम हुसेनच्या लष्करातील अधिकारी तसेच तिक्रित प्रांतातील सुन्नी गट एकत्र येऊन त्यांनी नवीन सरकारविरुद्ध लढा पुकारला. हा लढा म्हणजे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक(आयएसआय)ची सुरुवात होती. तो अल कायदाशी संबंध ठेवून होता. मार्च २०११ मध्ये सीरियात डेट्टा येथे स्थानिक पातळीवर झालेल्या उद्रेकाविरुद्ध सीरियात असाद सरकारने लष्कराचा वापर करून ते बंड मोडून काढले. त्या बंडाला पाठिंबा हा त्या प्रदेशातील तुर्कस्तान, सौदी अरेबिया तसेच कतार या सुन्नी सत्तांकडून होता. सीरियातील पसरत चाललेली यादवी ही असाद विरुद्ध सुन्नी गट यांच्यात होती. पुढे सीरियातील हे सुन्नी गट आणि इराकमधील आयएसआय हे एकत्र आले. त्यातून निर्माण झालेला आजचा आयसिस लढा हा सुन्नी इस्लामिक राजवट निर्माण करण्यासाठीचा लढा मानला जातो. त्याला ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड लेव्हांट’ असेही संबोधले जाते. लेव्हांट हे सीरिया व इराक प्रदेशाला असलेले फ्रेंच नाव आहे. पुढे अल कायदा आणि आयसिस यांची फारकत झाली आणि अबु बक्र अल बगदादी याने आयसिसचे नेतृत्व घेतले.
पाश्र्वभूमी
पश्चिम आशियातील या घडामोडींची पाळेमुळे ही वसाहतवादानंतरच्या घटनाक्रमात बघता येतात. इराक व सीरियातील ब्रिटिश सत्ता संपल्यानंतर तसेच सीरिया व लेबनॉनमधील फ्रेंच सत्ता संपल्यानंतर सुरुवातीला या राज्यात लोकशाही सत्ता स्थापन झाल्या. परंतु, अंतर्गत कलहामुळे या सर्व ठिकाणी लष्करी राजवटी आल्या. त्यात इजिप्तचादेखील समावेश होतो. पुढे इस्रायलला सामोरे जाताना या राष्ट्रांनी अरब ऐक्य, अरब राष्ट्रवाद आणि साम्यवादाचा पुरस्कार केला. बाथ (अर्थ : पुनरुज्जीवन) समाजवादी विचार त्याचाच भाग होता. सीरियात असाद यांनी आणि इराकमध्ये सद्दाम हुसेन यांनी याच संकल्पनांचा वापर केला. त्यात या राज्यांनी स्वत:ला ‘सेक्युलर’, समाजवादी व आधुनिक करण्याचा प्रयत्न केला. इथे राजकीय स्वातंत्र्य नव्हते. परंतु, अल्पसंख्याक तसेच स्त्रियांच्या हक्कांबाबत जागरूकता होती. लष्करी राजवटीचा वापर करून एक प्रगत राष्ट्र म्हणून सद्दाम हुसेन यांनी अल्पसंख्याक सुन्नी गटाचे नेतृत्व करून बाथ पक्षाच्या आधारे सत्ता राखली. सीरियात असाद यांनी त्याच धोरणांचा वापर करीत अलविट्झ या शिया पंथीय गटाचे नेतृत्व करीत बहुसंख्य सुन्नी प्रजेवर राजवट केली.
या दोन्ही ‘स्थिर’ राजवटींना पहिला धक्का बसला, तो २००३ च्या इराक युद्धामुळे. या युद्धानंतर अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांना बाजूस करून इराकच्या राज्यव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यात सद्दाम हुसेन किंवा बाथ पक्षाशी संबंधित असलेल्या लष्करी किंवा नागरी कर्मचारी तसेच अधिकारी यांना काढून टाकले गेले आणि लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्याच्या अट्टहासाने शिया गटाकडे सत्ता दिली गेली. या व्यवस्थेत सुन्नी गटाला संपूर्णत: बाहेर ठेवल्यामुळे असंतोष निर्माण झाला. तसेच शिया सरकारच्या दडपशाही कारभारामुळे उद्रेक निर्माण झाला. त्या उद्रेकाचे नेतृत्व सुरुवातीला अफगाणिस्तानमध्ये लढा करून आलेले अबु मुसान झरकावी यांनी केले. त्यांच्या संघटनेला ‘अल कायदा इन इराक’ असे संबोधले गेले होते. पुढे २००६ साली झरकावी यांच्या मृत्यूनंतर त्या गटाला इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक (आयएसआय) या नावाने ओळखले जाऊ लागले. सीरियात हफीझ असाद यांच्यावर १९८२ मध्ये हल्ला झाला, तेव्हा त्याचा बदला सीरियन फौजेने दामा या शहराविरोधात घेतला. दामा शहर हे मुस्लीम ब्रदरहूडचे एक महत्त्वाचे केंद्र होते. त्या घटनेनंतर ही संघटना काही काळ शांत राहिली. परंतु, आपल्या विचारांचा प्रसार मात्र चालू ठेवला. पुढे २००३ च्या इराक युद्धानंतर मुस्लीम ब्रदरहूड पुन्हा सक्रिय झालेली दिसते. २०१०नंतर ‘अरब स्प्रिंग’चे वारे वाहू लागले. त्याचा प्रभाव सीरियन राजकारणावरदेखील दिसतो. असादविरुद्धच्या लढय़ात सुन्नी इस्लामिक गट एकत्र येत गेले आणि तेथे यादवी सुरू झाली. असाद यांनी राजकीय डावपेचाचा भाग म्हणून काही धर्मगुरूंना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तो असफल राहिला.
आयसिस
अनधिकृत सूत्रांचा दाखला घेतला, तर आज आयसिसकडे इराक व सीरियाच्या ४० टक्के प्रदेशाचा ताबा आहे. त्यात इराकमधील दियाला, निनेव्ह आणि मोसूल तसेच सीरियाला लागून असलेल्या दीरेझ झोर व राक्का यांचा समावेश आहे आणि सीरियातील अलेप्पो आणि हस्साकेह यांच्यावर काहीसा ताबा आहे. कोबानी हे कुर्द जनता असलेले शहर हे हस्साकेहमध्ये येते. आयसिसने स्वत:ला ‘इस्लामिक स्टेट’ किंवा कलिफेट म्हणून जाहीर करून स्वत:कडे इस्लामिक धार्मिक नेतृत्व घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयसिसचा लढा हा अल कायद्याच्या लढय़ापेक्षा वेगळा आहे. अल कायदाने पाश्चिमात्य राष्ट्रांना लक्ष्य केले होते. त्यात विचारसरणीविरोधात तो लढा होता. आयसिसचा प्रयत्न हा सर्व इस्लामिक गटांना त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आणणे हा आहे. त्यांनी कुर्द तसेच यहुदींचा केलेला छळ आणि त्यांच्यावरील अत्याचार हा त्या आयसिसचा लढय़ाचा भाग आहे.
विरोध
आयसिसची खरी झळ कुर्द जनतेला जाणवते. कुर्द वांशिक गट हा इराक, सीरिया तसेच तुर्कस्तानमध्ये आहे. इराकमध्ये त्यांना मर्यादित प्रमाणात स्वायत्तता आहे. आयसिसविरुद्धच्या लढय़ात कुर्द पेशमर्गा लढवय्ये आहेत. त्यांना थोडाफार पाठिंबा अमेरिकेकडून मिळतो. कुर्द लढवय्यांना तुर्कस्तानकडून फारसा पाठिंबा मिळत नाही किंवा तुर्कस्तान अमेरिकेला पण पाठिंबा देत नाही. सौदी अरेबियाच्या धोरणात मात्र फरक झालेला दिसून येतो. इराकी सरकारने सुन्नी घटकांना निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट करून घ्यावे, असा सल्ला सौदी अरेबिया द्यायला लागला आहे. तसेच सीरियातील युद्ध हे प्रदीर्घ असेल म्हणूनच असादविरोधी गटातील मवाळ नेतृत्व पुढे येण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे. आयसिसच्या लढय़ाची झळ सौदी अरेबियात केव्हा तरी होईल याची जाणीव तेथील नेतृत्वाला झालेली दिसते. पुतिनने असादला पाठिंबा दिला असला, तरी सीरियात जरा काही मार्ग काढता आला तर त्याला रशियाचा पाठिंबा असण्याची शक्यता आहे. त्या मार्गाचा एक भाग हा असाद यांना इतरत्र हलविण्याचा आहे. मात्र हे रशियाचे धोरण अमेरिकेच्या युक्रेन तसेच क्रीमियाबाबतच्या धोरणावर अवलंबून असेल असे वाटते. अमेरिकेला त्या क्षेत्रात नक्की काय साध्य करायचे आहे हे सांगता येत नाही, असे बोलले जाते. ड्रोन विमानांचा हल्ला हा एक अत्यल्प भाग आहे. खरा लढा हा जमिनीवरचा असणार आहे आणि या क्षेत्राबाहेरील सत्तांच्या हस्तक्षेपाने परिस्थिती  चिघळेल याचीदेखील जाणीव सर्वाना आहे.
काश्मीरमध्ये आयसिसचे झेंडे तसेच भारतातून अनेक तरुणांनी आयसिसच्या लढय़ात सामील होण्यासाठी जाणे ही भारताच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे. भारतासमोरील खरा धोका हा इस्लामिक स्टेटच्या विचारप्रणालीतून निर्माण होतो. त्या विचारप्रणालीमध्ये मने पेटविण्याची जी प्रचंड क्षमता आहे, ते भारतासारख्या बहुत्वतावादी राष्ट्राला आव्हान आहे. आयसिसने निर्माण केलेल्या समस्येला लष्करी बळाच्या आधारे सामोरे जाण्याच्या मर्यादा सर्वच राष्ट्र जाणून आहेत. आयसिसची खरी मूलभूत समस्या काय आहे, यावर यूएईच्या पंतप्रधानांनी केलेले भाष्य महत्त्वाचे आहे. त्यांनी या समस्येचे मूळ पश्चिम आशियाई राष्ट्रांच्या अंतर्गत व्यवस्थेत असल्याचे मान्य केले आहे. त्यांच्या मते पश्चिम आशियात शांततेसाठी तीन गोष्टी करण्याची गरज आहे. आयसिसच्या लढय़ाला मुख्यत: बौद्धिक पातळीवर सामोरे जाण्याची गरज आहे. या राष्ट्रांमधील शासन व्यवस्था सुधारावी लागेल आणि तळागाळापर्यंत मानवी विकास साध्य करावा लागेल. इथल्या शासन व्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख होऊन सर्वसामान्य जनतेपर्यंत सुविधा पोहोचवाव्या लागतील. अमेरिकी ड्रोन विमानांचा वापर ही तात्कालिक प्रक्रिया आहे. आयसिसचा सामना हा दीर्घकाळ राजकीय विचारप्रणालींच्या पातळीवर करावा लागेल आणि या लढय़ाची सुरुवात पश्चिम आशियाई सुन्नी राष्ट्रांनाच करावी लागणार आहे.

*लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.

सैन्य, राष्ट्रवाद आणि भ्रष्टाचारविरोध

मिलिंद मुरुगकर, सौजन्य – मटा

सन २०१४ मधील निवडणुका लक्षात घेता, यापुढील काळात अण्णा हजारे आणि त्यांचे सहकारी आंदोलन तीव्र करण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. पण सैन्यातील भ्रष्टाचाराच्या बातम्यांमुळे या आंदोलनापुढे मोठे वैचारिक आव्हान उभे केले आहे.

सैन्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या सर्वांनाच धक्कादायक वाटल्या तरी या बातम्यांचा सर्वात जबर धक्का वेगळ्या अर्थाने अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला बसणार आहे; कारण या बातम्या या आंदोलनाच्या गृहीत तत्त्वालाच छेद देतात.

अण्णा हजारंेच्या आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद मध्यम आणि उच्चमध्यम वर्गाला राजकीय नेत्यांबद्दल वाटत असलेल्या संतापातून, नफरतीतून आलेला आहे. ही नफरत अर्थातच अनाठायी नाही. वरचेवर उघडकीला येणारे आथिर्क घोटाळे या भावनेला आधार पुरवतात. हे आंदोलन जनलोकपालाच्या स्वरूपातील नवीन प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी निर्माण झाले असले तरी आंदोलनाच्या प्रेरणा जास्त खोलवरच्या आहेत. त्यातील एक प्रमुख प्रेरणा संकुचित राष्ट्रवादाची आहे. राष्ट्रवाद हा बहुतेकदा शत्रुकंेदी असतो आणि अशा राष्ट्रवादाला देशाच्या शत्रूशी लढण्यास सज्ज असलेल्या सैन्याबद्दल अतीव (दुदैर्वाने) आंधळे प्रेम असते. ‘भ्रष्ट’ राज-कारण्यांपेक्षा सैन्यातील शिस्तबद्ध अधिकाऱ्याची प्रतिमा या राष्ट्रवादी भूमिकेला जास्त आकर्षक वाटते. अण्णांच्या दिल्लीतील अनेक कार्यक्रमांत हे आकर्षण वारंवार दिसून आले आहे.

पण संरक्षणमंत्री अँटनी आणि लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांच्यातील वाद मात्र भ्रष्टाचार-विरोधाची सांगड राष्ट्रवादाशी घालणाऱ्या सर्वांपुढेच एक मोठे आव्हान निर्माण करतो; कारण यातील राजकारणी हा कमालीच्या स्वच्छ प्रतिमेचा आहे. आपल्या प्रदीर्घ राजकीय कारकीदीर्नंतरही कायम असलेली त्यांची ही प्रतिमा व साधी राहणी ही संरक्षणमंत्र्यांची लक्षणीय ओळख आहे. लष्करप्रमुखांची प्रतिमाही स्वच्छ आहे. पण त्यांनी आपल्याच खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे शत्रूशी लढणाऱ्या सैन्य-दलातही अगदी उच्च पातळीवर भ्रष्टाचार असतो हे उघड झाले आहे. भ्रष्टाचारविरोधाची राष्ट्रवादाशी सांगड घालू इच्छीणाऱ्यांसाठी ही अस्वस्थ करणारी गोष्ट आहे; कारण आता आंदोलनाला आपला शत्रू केवळ राजकारण्यांमध्ये शोधता येणार नाही.

ज्यांची भ्रष्टाचाराबद्दलची समज बाळबोध नाही त्यांनादेखील सैन्यातील भ्रष्टाचार अर्थातच गंभीर वाटेल. पण सैन्यामध्येसुद्धा अगदी वरच्या पातळीवर भ्रष्टाचार असतो या गोष्टीने धक्का बसायचे कारण नाही. एक तर सैन्याच्या कारभारात अपरिहार्यपणे तुलनेने जास्त अपारदर्शकता असल्यामुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता कदाचित जास्त असते. दुसरे म्हणजे ज्या समाजात भ्रष्टाचारविरोधाचे मूल्य खोलवर रुजलेलेच नाही त्या समाजातील एखादेच क्षेत्र केवळ ते देशाच्या शत्रूशी लढण्यासाठी असल्यामुळे भ्रष्टाचारापासून दूर असेल अशी अपेक्षाच करणे चुकीचे आहे. अशी अपेक्षा केली जाते; कारण आपण भ्रष्टाचाराचा विचार राष्ट्रवादी चष्म्यातून करतो. हा अर्थातच बाळबोधपणा आहे. भ्रष्टाचारविरोधाची सांगड राष्ट्रवादाशी घालणाऱ्यांसाठी हा बाळबोधपणा आवश्यक असते. ती त्यांची रणनीतीही असते.

पण यातील मोठी गफलत अशी की असा राष्ट्रवाद बहुतेकदा शत्रुकंेदी असल्यामुळे तो आत्मपरीक्षणाच्या आड येतो. त्यामुळे समाजात भ्रष्टाचारविरोधाचे मूल्य रुजलेले आहे की नाही या प्रश्नाला तो भिडूच शकत नाही. सरकारी नोकरीत वरकमाईची संधी असते म्हणून त्या घरात मुलगी देणे, ही मानसिकता आपल्या समाजात आहे की नाही? भ्रष्ट मार्गाने पैसा कमाविलेल्या माणसाला तो श्रीमंत असल्यामुळे आपला समाज प्रतिष्ठा देतो की नाही?

राष्ट्रवाद मात्र ‘चारित्र्यसंपन्न’ लोकांना सत्ता दिली की भ्रष्टाचार कमी होईल, असा बाळबोध समज रुजवतो. लोकशाहीसुद्धा नैतिक असण्यावर भर देते; पण माणूस स्खलनशील असतो, हे गृहीत धरते आणि ही स्खलनशीलता कमी करणाऱ्या व्यवस्था कशा निर्माण होतील, हे बघण्याचे निरंतर करावे लागणारे आव्हान ती जागरूक नागरिकांवर टाकते. मुळात भ्रष्टाचाराचा संबंध राष्ट्राभिमानाशी नसतो, तो आपण केलेला करार पाळणे या मूल्याशी असतो. आपल्याला ज्या कामाचा मोबदला, पगार मिळतो ते काम आपण चोखपणे केले पाहिजे, हे मूल्य करार पाळण्याचेच मूल्य आहे. त्यामुळे हा करार न पाळणे हे देखील भ्रष्टाचाराचेच स्वरूप आहे.

सबंध युरोपात राष्ट्रप्रेमाचे, राष्ट्रवादाचे ‘अपील’ आज खूपच दुबळे आहे. पण करार पाळण्याचे मूल्य खोलवर रुजलेले आहे. या मूल्याचा संबंध लोकशाहीतील नागरिक घडवण्याशीही आहे. पण भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातील एक मोठा विचारप्रवाह पश्चिमद्वेष्टा आहे. बाबा रामदेव यांची सर्व मांडणी आपल्या परंपरांचे उदात्तीकरण करणारी आणि पश्चिमद्वेष्टी आहे. ही भूमिका पश्चिमेतील लोकशाही व्यवस्थांकडून आपल्याला बरेच शिकायचे आहे हेच नाकारते. उलट सर्व काही आपल्या परंपरेतच होते; त्याचे फक्त पुनरुज्जीवन करायचे आहे, अशी फसवी भूमिका घेते. शत्रुकंेदी राष्ट्रवाद आणि परंपरावाद ह्या गोष्टी लोकशाहीतील नागरिक घडवण्याच्या सांस्कृतिक परिवर्तनाच्या लढाईतील मोठे अडथळे आहेत.

इतर यशस्वी लोकशाहींमध्ये आणि भारतीय लोकशाहीमध्ये एक महत्त्वाचा फरक असा की, लोकशाही व्यवस्था आणण्यासाठीचे, समाज ढवळून टाकणारे जे मन्वंतर या देशांमध्ये घडले, तसे भारतात घडले नाही. त्यामुळे जबाबदार नागरिक घडण्याची लोकशिक्षणाची प्रक्रियाही आपल्याकडे घडली नाही. एका अर्थाने भारतीय लोकशाही वरून आली. लोकशाहीसाठी जनतेला संघर्ष करावा लागला नाही. परकीय सत्तेशी जो संघर्ष झाला, तो देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी. त्यामुळे आपल्यामध्ये राष्ट्रवादाबद्दल जितके प्रेम आहे, तितके लोकशाहीबद्दल नाही. १५ ऑॅगस्टला जे स्थान आपल्या भावविश्वात आहे, तितके महत्त्वाचे स्थान २६ जानेवारीला नाही.

सैन्यातील भ्रष्टाचाराच्या बातम्यांमुळे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनापुढे निर्माण झालेले वैचारिक आव्हान या आंदोलनातील नेते स्वीकारतील की नाही, हे काळच ठरवेल. त्यांची आजवरची भूमिका पाहता या प्रश्नाचे उत्तर कदाचित नकाराथीर्च असेल. पण भ्रष्टाचाराचे आव्हान हे लोकशाहीतील नागरिक घडवण्याच्या व्यापक प्रक्रियेचे आव्हान आहे आणि शत्रुकंेदी राष्ट्रवादामध्ये विधायकतेपेक्षा विघातक क्षमताच जास्त आहेत, हे आजच्या परिस्थितीत वारंवार मांडण्याची गरज आहे.

राजकीय आवाज वाढेल, पण कोणाचा?

सुहास पळशीकर,  सौजन्य – मटा

(लोकशाहीचा ‘बूस्टर डोस’ किती प्रभावी? या लेखाचा पुढचा भाग)
लोकशाहीचे ‘बूस्टर डोस’ द्यायला निघालेल्यांना त्यातील व्यावहारिक अडचणींची पर्वा नाही; कारण आपल्या प्रचलित प्रातिनिधिक लोकशाहीविषयी त्यांच्या मनात शंका आणि दुरावा आहे. थेट सहभागाच्या स्वप्नाळू लोकशाहीच्या आकर्षणा-बरोबरच प्रातिनिधिक पद्धतीविषयीच्या या दुराव्यातून मग ‘लोकशाहीवादी’ प्रयोगांचा आग्रह जन्माला येतो.

……………..

सर्व उमेदवार नाकारण्याच्या योजनेत उदाहरणार्थ जी गल्लत होते, ती मतदाराने उमेदवार नाकारायचे की पक्ष नाकारायचे याविषयी आहे. पक्ष हेच वाईट आणि ते फक्त वाईटच उमेदवार देतात, अशा सर्व राजकारण्यांच्या विरोधातल्या भूमिकेतून ही कल्पना आकर्षक ठरते. आणि खरोखरच मनापासून सर्व उमेदवार नाकारू इच्छिणारे मतदार किती हे तर गुलदस्त्यातच आहे. मुळात निवडणूक म्हणजे उपलब्ध पर्यायांमधील निवड असते. जहाल लोकशाहीवाद्यांना राजकारणाचे हे वैशिष्ट्यच मान्यही नसते आणि लक्षातही येत नाही. नवे पर्याय घडवण्याचे एक स्वतंत्र राजकारण असू शकते; पण तरीही राजकारण म्हणजे उपलब्ध पर्यायांमधून सार्वजनिक निर्णयांकडे वाटचाल करणे, हे लक्षात घेतले नाही, तर सर्वतुच्छतावादी आणि भ्रामक स्वप्नाळू भूमिका घेतली जाते.

प्रतिनिधी परत बोलावण्याच्या कल्पनेत तर याहून जास्त तात्त्विक गोंधळ आहेत. सर्वसामान्यपणे नागरिक म्हणून आपण प्रतिनिधींकडून किती तरी अपेक्षा करीत असतो. कोणीही प्रतिनिधी क्वचितच सगळ्या समूहांच्या बहुसंख्य अपेक्षा पूर्ण करू शकतो. त्यामुळे या असमाधानाचा फायदा घेऊन कोणाही विरुद्ध परत बोलावण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. या प्रस्तावामुळे प्रतिनिधींचा सगळा भर आपल्या मतदारसंघाच्या भावना व पूर्वग्रह जपण्यावर राहील. मतदारसंघापलीकडचा सार्वजनिक हिताचा विचार करणे बंद होईल. वेगळ्या भाषेत सांगायचे, तर परत बोलावण्याच्या अधिकारात आपण ज्यांना निवडून देतो ते प्रतिनिधी आहेत असे न मानता, त्यांना ‘दूत’ मानले जाते. दूताने काय करायचे ते ठरवून दिलेले असते. त्यात कुचराई केली किंवा त्याचे अतिक्रमण केले की दूत परत बोलावला जाऊ शकतो. दूताने व्यापक धोरणाचा विचार करणे अपेक्षित नसते. प्रतिनिधींना असे दूताच्या पातळीवर नेल्यामुळे सार्वजनिक निर्णय-प्रक्रिया जास्त शहाणपणाची किंवा हितप्रद होईल की उलट त्यामुळे सार्वजनिक हिताचा संकोच होईल?

नागरिकांनी धोरणे / कायद्याचे प्रस्ताव सुचवावेत या कल्पनेत तत्त्वत: चुकीचे काही नाही. पण त्यातून प्रत्यक्षात जो व्यवहार घडेल त्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. हजारेंच्या आंदोलनात काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या घरा-पाशी जाऊन त्यांच्याकडून जनलोकपाल विधेयकाला पाठिंबा वदवून घेतला होता. म्हणजे चर्चा/ चिकित्सा न करता एक सद्हेतूप्रेरित झुंडीपुढे प्रतिनिधी नमले; पण उद्या दुसरा कोणी गट अशीच गदीर् करून प्रतिनिधींकडून जनलोकपाल-विरोधी भूमिकेची अपेक्षा करू लागला तर काय करायचे? जनक्षोभावर स्वार होऊन कायदे करायचे म्हटले तर बाबरी-अयोध्या प्रकरण रथयात्रेच्या किंवा रामशिलापूजेच्या काळात कसे सुटले असते याचा अंदाज करता येईल! अशा प्रकारे भावनिकतेवर आधारित कायदे होऊ नयेत अशी अपेक्षा करणे लोकशाहीत बसत नाही का? लोकभावना महत्त्वाच्या असल्या तरीही लोकशाही आणि झुंडशाही या गोष्टी वेगळ्या नाहीत का? कितीतरी सार्वजनिक निर्णय हे तीव्र मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर घ्यावयाचे असतात. अशा वेळी काही सज्जन लोकांनी एखादे धोरण सुचवले, एवढ्याचसाठी ते स्वीकारणे संसदेला बंधनकारक करणे लोकशाही-विरोधी होईल. लोकशाही व संतशाही याच्यातही फरक करायलाच हवा.

‘ थेट लोकशाही’च्या प्रस्तावावरील या आक्षेपांमागे आणखीही एक कारण आहे. असे प्रस्ताव लोकसहभागाला महत्त्व देतात; पण समाजातील प्रचलित विषमतांच्या राजकीय परिणामाचा विचार ते करीत नाहीत. हा मुद्दा सर्वच लोकशाही समाजांना लागू होतो. जास्त सहभाग घेण्यासाठीची फुरसत, कौशल्ये इत्यादी बाबी केवळ नागरिक म्हणून समानपणे सर्वांना उपलब्ध नसतात. शिक्षण, आथिर्क स्तर, यासारख्या घटकांमुळे काही गटांना जास्त सहभाग घेण्याच्या संधी जास्त सहजपणे उपलब्ध असतात. त्यामुळे लोकसहभागाचे नवे मार्ग आणले की ठराविक समूहांचा सहभाग आणि राजकीय ‘आवाज’ वाढेल. सहभाग तर हवा; पण त्यासाठी राजकीय दर्जाचे समतलीकरणही (लेव्हलिंग) व्हायला हवे. म्हणूनच प्रातिनिधिक लोकशाहीत किमान सहभागाच्या बाबतीत सर्व नागरिकांचा ‘आवाज’ सारख्याच ताकदीचा असेल (एक व्यक्ती = एक मत) अशी काळजी घेतली जाते. एकदा का परत बोलावण्याचा किंवा कायदे सुचविण्याचा अधिकार दिला की समाजातील जास्त प्रभावी व्यक्तींना संस्थात्मक फायदा मिळून त्यांचा राजकीय आवाज अधिकृतपणे वाढण्याची सोय होईल. म्हणजेच ती व्यवस्था जास्त लोकसहभागप्रधान; पण राजकीयदृष्ट्या जास्त विषमताधिष्ठित बनेल. ही अडचण सोडवल्याशिवाय, भावनिकतेपायी सहभागाचे प्रस्ताव पुढे रेटणे लोकशाहीच्या दृष्टीने फायद्याचे नाही.

सरतेशेवटी, नवनव्या संस्था निर्माण करणे आणि संस्था प्रभावीपणे चालवणे यांचा समतोल राखण्याचे आव्हानही लोकशाहीपुढे असतेच. जनलोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने या मुद्द्याला नव्याने उजाळा द्यायला हवा. लोकशाही पद्धतीने सार्वजनिक व्यवहार चालवायचे म्हणजे शासनाच्या संस्थांना लोकशाही स्वरूप द्यायला हवे. शासनव्यवहाराचा नवा मुद्दा पुढे आला की, आपण एक नवी संस्था निर्माण करतो. परस्पर नियंत्रणातून या संस्था नीट काम करतील अशी त्यामागची अपेक्षा असते. पण संस्था निमिर्तीमधील हा सार्वजनिक उत्साह त्या-त्या संस्थेच्या व्यवहारात उतरत नाही. बहुतेक संस्थांना स्व-नियंत्रणात अपयश येते. संसद किंवा सवोर्च्च न्यायालयही याला अपवाद नाही. स्वनियंत्रणात अपयशी ठरणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाही कशी साकारायची असा पेच मग तयार होतो. स्वनियंत्रण यशस्वी होणार नसेल तर नवनव्या संस्था स्थापन झाल्या तरी त्यातून लोकशाही आशयघन होण्याची शाश्वती नाही. हा मुद्दा जहाल लोकशाहीवाद्यांनीच नव्हे, तर प्रचलित प्रातिनिधिक पद्धतीची बाजू घेणाऱ्यांनीही लक्षात घ्यायला हवा. फक्त संस्था निर्माण करण्याची कल्पनाशक्ती असेल; पण संस्थात्मक व्यवहार स्वनियंत्रितपणे चालविण्याची चिकाटी नसेल, तर लोकशाही यशस्वी कशी होणार?

गांधीजी आणि जिना : एक पुनर्विलोकन

रामचंद्र गुहा, सौजन्य – लोकसत्ता

 

सुमारे १५ वर्षांपूर्वी मुंबईच्या हुतात्मा चौकातील पदपथावर मला हमीद दलवाई यांचे ‘मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया’ हे पुस्तक आढळले. अत्यंत अल्प किमतीत म्हणजे २०-२५ रुपयांना मिळालेल्या या पुस्तकाचे मूल्य मात्र अमूल्य आहे. गेल्या १५ वर्षांत मी या पुस्तकाची किमान सहा-सात पारायणे केली असतील. हमीद दलवाई आज फार थोडय़ा लोकांना माहिती असले तरी भारतीय मुस्लिमांमधील एक निर्भीड आणि परखड विचारवंत म्हणून जुन्या पिढीला ते माहिती आहेत. कोकणच्या लाल मातीत जन्मलेल्या हमीद दलवाई यांनी डाव्या विचारसरणीच्या राजकारणात स्वत:ला झोकून दिले. काही सुंदर लघुकथा आणि विचारप्रवर्तक राजकीय लेख त्यांनी लिहिले. त्यांचे स्नेही आणि सहकारी दिलीप चित्रे यांनी हमीद दलवाई यांचे लेखन अनुवादित करून पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केले तेच हे पुस्तक होय. या पुस्तकात मुस्लिम समाजातील प्रतिगामी आणि हिंदू रूढीप्रिय, कर्मठ या दोघांचीही झाडाझडती घेण्यात आली आहे.  धर्मनिरपेक्ष, सर्वसमावेशक आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी सर्व जाती-पंथ-धर्मातील सुधारणावाद्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन त्यात करण्यात आले आहे. भारतीय राजकीय विचारधारेवरील एका संकलन ग्रंथात मी हमीद दलवाई यांच्या लेखनाचा समावेश केला; तेव्हा काही समीक्षक कमालीचे गोंधळले. त्याचे एक कारण म्हणजे या समीक्षकांनी दलवाई यांचे नाव पूर्वी कधी ऐकले नव्हते. दुसरे कारण म्हणजे या संकलन ग्रंथात मी मौलाना अबुल कलम आझाद यांना वगळले होते. दलवाई यांचे अगदी चाळीशीतच निधन झाल्याने आजच्या पिढीतील बहुतांश लोकांना ते माहिती नाहीत, हे खरे आहे. तथापि मौलाना आझाद यांच्याऐवजी मी दलवाई यांची निवड करण्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे मौलाना आझाद हे थोर विद्वान, विचारवंत आणि राष्ट्रवादी असले तरी त्यांच्या लेखनात त्यावेळच्या समस्यांचे प्रतिबिंब दिसत नाही. याउलट हमीद दलवाई यांनी त्यावेळच्या ज्वलंत समस्या, प्रश्न यावरच आपल्या लेखनात भर दिलेला आढळतो.

हमीद दलवाई यांचा दिलीप चित्रे यांनी अनुवादित केलेला एक लेख अलिकडेच मी वाचला आणि त्यांच्याबद्दलचा आदर आणखी वाढला. महंमद अली जिना यांचे जीवन आणि वारसा यांचे पुनर्विलोकन या निबंधात आहे. हा अनुवाद १९७३ मध्ये ‘क्वेस्ट’ या साहित्यविषयक नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला आहे. हे नियतकालिक आज अस्तित्वात नाही. तथापि ‘द बेस्ट ऑफ क्वेस्ट’ (क्वेस्टमधील सवरेत्कृष्ट, निवडक लेख) या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या एका संकलन ग्रंथात दलवाई यांच्या लेखाचा समावेश आहे. या लेखाची सुरुवातच दलवाई यांनी अशी केली आहे- ‘‘बांगलादेशची निर्मिती हा महंमद अली जिना यांच्या मोठय़ा राजकीय स्वप्नांवरील अखेरचा प्रहार आहे.’’
जिना हे सर्वधर्मसमभाव मानणारे, आधुनिक विचारसरणीचे होते; परंतु राजकारण, तसेच समाजकारण यांच्यात तडजोडीला सतत विरोध करणाऱ्या काही हिंदू नेत्यांच्या वागण्यामुळे आणि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांच्यामुळे (त्यांचे विचार न पटल्याने) नाईलाजाने जिना यांना स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्रासाठी आग्रह धरणे भाग पडले, असा जो समज होता तो चुकीचा, अनाठायी असल्याचे हमीद दलवाई यांनी या लेखात उघड केले आहे. १९१६ चा लखनौ करार आणि १९४६ चा ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ या दोन गोष्टींवर दलवाई यांनी चांगले विश्लेषण केले आहे. वसाहतवाद्यांविरुद्धच्या लढय़ात हिंदूंना साथ द्यायची, असा जिना यांचा उद्देश होता, असे जिना यांचे समर्थक ठामपणे सांगतात. खरोखरच तसे असेल तर मग लखनौ करारानंतर ब्रिटिशांविरुद्धच्या लढय़ात जिना हे केंद्रस्थानी असायला हवे होते; परंतु तसे घडले नाही. उलट मध्यंतरीच्या काळात ब्रिटिश राज्यकर्ते आपल्या कोणत्या गोष्टी, मागण्या मान्य करतात याचीच चाचपणी जिना हे करीत होते, अंदाज घेत होते. मुस्लिमांसाठी कोणत्या सवलतींच्या मागण्या पुढे करायच्या, त्या कशा रेटायच्या याचाच जिना हे सातत्याने विचार करीत होते; ही बाब हमीद दलवाई यांनी उघड केली आहे.

त्यानंतर ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’संबंधांतही दलवाई यांनी विश्लेषण केले आहे. ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’नुसार मुस्लिमबहुल प्रांतांत मुस्लिमांना राजकीय सत्ता-अधिकार तर मिळणारच होते; त्याशिवाय केंद्रातही त्यांना ५० टक्के आरक्षण मिळणार होते; म्हणूनच  जिना यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ ताबडतोब स्वीकारला, मान्य केला. आणखी एक गोष्ट म्हणजे भारतातील जी राजेशाही राज्ये होती ती या ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’नुसार तशीच राहणार होती. त्यांचा दर्जा बदलणार नव्हता. त्यामुळे जिना यांनी या योजनेचे स्वागत केले. ‘मुस्लिम इंडिया’  आणि ‘प्रिन्सली इंडिया’  या दोघांचा ‘हिंदू इंडिया’  विरुद्ध आपल्याला वापर करता येईल, अशी अटकळ जिना यांनी बांधली होती. भारतात त्यावेळी असलेले नवाब आणि महाराजे यांचे हक्क अबाधित राहावे, अशी भूमिका जिना यांनी घेतली होती, हे दलवाई यांनी स्पष्ट केले आहे.

जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅनह्ण मान्य केला नाही म्हणून इतिहासकारांनी त्या दोघांना दोष दिला, टीका केली. हे इतिहासकार गतस्मृतींमध्ये रमण्यात धन्यता मानणारे, आहे तेच पुढे चालू द्यावे, बदल-सुधारणा नको अशा मताचे होते. गांधी आणि नेहरू यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ मान्य केला असता तर देश आज अखंड राहिला असता (फाळणी झाली नसती; पाकिस्तानची निर्मिती झाली नसती) असे त्यांचे म्हणणे!
जिना यांच्या मागण्या गांधी आणि नेहरू यांनी मान्य केल्या असत्या तर फाळणी निश्चितपणे टळली असती हे दलवाईही मान्य करतात. तथापि ते   पुढे जे म्हणतात ते अधिक महत्त्वाचे आहे. हमीद दलवाई लिहितात- ‘‘कोणत्याही स्थितीत, पडेल ती किंमत मोजून देशाची फाळणी टाळायची हे गांधी आणि नेहरू यांचे मुख्य उद्दिष्ट नव्हते. फाळणी टाळण्यासाठी पडेल ती किंमत मोजण्याची तयारी ठेवली असती तर त्याचा किती विपरीत परिणाम झाला असता ते पाहा- फाळणी टळली असती, पण देशाचे धार्मिक तत्त्वावर आतल्या आतच विभाजन झाले असते. प्रत्येक भारतीय हा एकतर हिंदू नाहीतर मुस्लिम झाला असता. भारतीयत्वाची भावना राहिलीच नसती. हा मोठा धोका होता. मग देशाच्या त्या अखंडतेला काय महत्त्व  राहिले असते?

सुधारणावादी विद्वज्जन हे महात्मा गांधींकडे नवचेतनावादी म्हणून तर जिना यांच्याकडे आधुनिक विचारसरणीचा माणूस म्हणून पाहात होते. म्हणजेच दोघांबद्दलही विद्वज्जनांमध्ये आदरभावना होती. असे असले तरी प्रत्यक्षात गांधीजींच्या ‘नवचेतनावादी’ भारतात अल्पसंख्याकांना समाधानाने राहता येत होते. देशाला धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना आहे. आधुनिक राष्ट्रउभारणीचा मोठा प्रयोग सुरू झाला आहे. १६ प्रमुख भाषा आणि आठशेवर बोली भाषा असलेला हा बहुधर्मीय, बहुवंशीय देश आजही अखंड आहे, एकात्म आहे. या देशातील महिलांना मतदानाचा हक्क न झगडता मिळाला आहे. मतदानाच्या हक्कासाठी महिलांना संघर्ष करण्याची वेळ आली नाही, तो हक्क त्यांना आपसूक मिळाला. याउलट दुसरीकडे जिना यांच्या पाकिस्तानात काय आहे? पाकिस्तान तर धर्मनिरपेक्षतेविरुद्धच्या तसेच लोकशाहीविरोधी दिशेने जातो आहे. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर केवळ दोनच महिन्यांत तेथील अध्र्याअधिक हिंदूंना देश सोडून जावे लागले; म्हणजेच त्यांना जबरदस्तीने हाकलून देण्यात आले. इस्लामच्या संकुचित आणि जाचक परंपरा, रूढींना खतपाणी मिळाले आणि पाकिस्तान हे इस्लामी राष्ट्र झाले. त्यात लोकशाहीमूल्यांचा मागमूसही नाही. देशाची राष्ट्रीय ओळख, अस्तित्व आजही स्पष्ट नाही. महंमद अली जिना हे जर खरोखरच आधुनिक धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी नेते होते; तर मग त्यांच्या पाकिस्तानात  अशी स्थिती का ? पाकिस्तानचे राजकारण हे सुरुवातीपासून आतापर्यंत आंधळेपणाने हिंदूंचा दीर्घद्वेष करण्याच्या पायावरच का उभे आहे? असा सवाल हमीद दलवाई यांनी उपस्थित केला आहे. जाता जाता शेवटी त्यांनी जिना यांच्या दुर्बलतेबद्दलही लिहिले आहे. फाळणीच्या वेळी दोन्ही ठिकाणी जो प्रचंड हिंसाचार झाला तेव्हा जिना यांच्या मनात प्रचंड भीती घर करून होती. गांधीजींनी मात्र हिंसाचार थोपविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली हे सर्वाना माहिती आहे.

अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी सहाय्यभूत ठरेल असे एक संयुक्त निवेदन प्रसृत करण्याची योजना गांधीजींनी पुढे केली; परंतु त्यावर स्वाक्षरी करण्यास जिना यांनी स्पष्ट नकार दिला. १९४७-४८ च्या हिवाळ्यात भारतात आणि पाकिस्तानातही हिंसाचाराने कळस गाठला होता तेव्हाची ही गोष्ट आहे. दंगली थांबविण्यासाठी गांधीजींेनी कसोशीने प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना कलकत्त्यात यशही आले. याउलट त्यावेळी जिना हे गव्हर्नर जनरलच्या निवासस्थानातून बाहेरही पडले नाहीत. एवढेच नव्हे तर ३० जानेवारीला गांधीजींची दिल्लीत हत्या झाल्याचे समजल्यावर आपलेही असेच होईल की काय, या भीतीने जिना यांनी आपल्या निवासस्थानाच्या परसदाराभोवती भक्कम भिंत उभारण्याचे आदेश दिले.  यावरून जिना यांचा भित्रेपणा आणि राजकीय दांभिकपणा दिसून येतो तसेच मानवी मूल्यांबाबतच्या त्यांच्या भावनाही दुर्बल असल्याचे स्पष्ट होते, असे दलवाई म्हणतात.
१९४७-४८ च्या हिवाळ्यामध्ये जिना यांना वयोमानाने शारीरिक दौर्बल्य आले होते. १९७३ नंतर भारतातही परिस्थिती बदलत गेली. १९७५ मध्ये आलेली आणीबाणी, हिंदुत्वाचा उदय अशा अनेक गोष्टी होऊनसुद्धा भारतातील मुस्लिम बांधव हे पाकिस्तानातील हिंदूंपेक्षा सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा सुरक्षित आणि सुखात आहेत. बंगाली भाषा आणि बंगाली माणसे यांच्या दमन-दडपशाहीमुळे पाकिस्तानात फूट पडली. याउलट भारतात बहुभाषिकतेला कधी विरोध झाला नाही. बहुभाषिकता  समृध्द होऊ दिली गेली. पाकिस्तानच्या तुलनेत भारतात महिलांचे सक्षमीकरण अधिक झाले आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानात प्रथमपासून आणि आजही राजकारणात लष्कराचा हस्तक्षेप, किंबहुना वरचष्मा कायम आहे; तर भारताच्या राजकारणात लष्कराचा अजिबात हस्तक्षेप नाही, भूमिका नाही.

स्वातंत्र्यानंतर भारत एकसंध, अखंड राहावा की त्याचे विभाजन व्हावे या मुद्दय़ावर गांधीजींचा पराभव झाला हे मान्य! इच्छा नसतानासुद्धा फाळणी झालीच; परंतु तरीही इतिहास मात्र आजही गांधीजींचे विचार, भूमिका आणि कार्य यांचे समर्थन करतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक वर्षांमध्ये जे पाहायला मिळाले; त्यावरून नवचेतनावादी गांधीजींचे श्रेष्ठत्व सिद्ध होते. जिना यांचा दिखाऊ, बेगडी तथाकथित आधुनिकतावाद त्यापुढे खुजा वाटतो. आता उपखंडाबाबत विचार करणे सोडून जरा बाहेरच्या जगाचा विचार करू या. उत्तर अमेरिका, पूर्व युरोप, पश्चिम युरोप, दक्षिण आफ्रिका, तिबेट आणि ब्रह्मदेश (म्यानमार) आदी ठिकाणी जिना यांचे नावही कोणाला माहिती नाही. याउलट लोकशाही, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव, तत्सम मानवी मूल्ये आणि हक्कांसाठी प्रभावी लढा देणारा म्हणून महात्मा गांधी यांचे नाव आजही जगभर घेतले जाते. त्यांना ‘जाऊन’ ६३ वर्षे झाल्यानंतरही..!

अनुवाद: अनिल पं. कुळकर्णी

लोकशाहीचा ‘बूस्टर डोस’ किती प्रभावी?

डॉ. सुहास पळशीकर, सौजन्य – मटा

गेल्या काही महिन्यांत आपल्या प्रातिनिधिक संसदीय पद्धतीत काही सुधारणा करण्याची चर्चा सुरू झालेली दिसते. भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलनाने ज्या सुधारणा सुचवल्या आहेत, त्या ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ या स्वरूपाच्या आहेत की काय, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.

————————————-

ऑगस्ट महिन्यात भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन झाले. त्या वेळी भ्रष्टाचार न करण्याच्या आणाभाका बऱ्याच लोकांनी घेतल्या. त्यानंतर भ्रष्टाचार किती कमी झाला, याची कोणालाच काही कल्पना नाही; पण भ्रष्टाचारविरोधी जनमताचा सूर पाहून चेव चढलेल्या आंदोलक नेत्यांनी देशातले सगळे राजकारण सुधारून टाकण्याचा विडा उचलला आहे. त्यातूनच आपल्या प्रातिनिधिक संसदीय पद्धतीत सुधारणा करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आपल्या राजकीय पक्षांच्या कार्य-पद्धतीत सुधारणा व्हायला हवी, जनता- प्रतिनिधी यांचा संवाद वाढायला हवा, प्रतिनिधींनी सत्तेचा दुरुपयोग केल्यास त्याचे प्रभावीपणे नियमन व्हायला हवे, याबद्दल दुमत नाही. पण भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने ज्या सुधारणा सुचवल्या आहेत, त्या ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ या स्वरूपाच्या आहेत की काय, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.

‘ जनता’ ही खरी सर्वश्रेष्ठ शक्ती आहे, या आकर्षक आणि गोंडस भूमिकेतून मुख्यत: तीन सुधारणा सध्या सुचवल्या जाताना दिसतात.

१) ‘सर्व उमेदवार नाकारण्याचा’ मतदारांना अधिकार असायला हवा. सगळेच पक्ष वाईट उमेदवारांना स्पधेर्त उतरवतात आणि त्यामुळे मतदारांपुढे चांगले पर्यायच उरत नाहीत अशी ही तक्रार आहे. अशा वेळी आपली नाराजी नोंदवण्यासाठी मतदारांना ‘उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार’ असायला हवा, असा युक्तिवाद केला जातो. २) उमेदवार निवडून आला तरी त्यानंतर त्याच्यावर मतदारांचा अंकुश राहावा म्हणून प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार मतदारांकडे असायला हवा. या दोन्ही अधिकारांद्वारे पक्ष आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधी यांच्यावर मतदारांचे नियमित स्वरूपात नियंत्रण राहील व लोकशाही व्यवहार जास्त जनताभिमुख होईल, अशी अपेक्षा असते. ३) आताच्या व्यवस्थेनुसार कायदेमंडळात (बहुतेक वेळा सरकारतफेर्) विधेयके मांडली जातात आणि त्यावर चर्चा होऊन निर्णय होतो. यात काही वेळा जनतेच्या चचेर्साठी प्रस्ताव लोकांपुढे ठेवले जातात; पण एकूण ही प्रक्रिया घडते ती फक्त कायदेमंडळात. कायदेमंडळावर एवढा भरवसा ठेवण्यामुळे जनतेचे अधिकार कमी होतात आणि कायदेमंडळे व लोकप्रतिनिधी हे डोईजड होतात, अशी तक्रार केली जाते. त्यावर उपाय म्हणून लोकांनी कायदे सुचवण्याची तरतूद असावी असा प्रस्ताव पुढे येतो. त्यानुसार, लोकांनी एखाद्या विधेयकाची मागणी केली तर कायदेमंडळाने ते विधेयक चचेर्ला घेणे बंधनकारक असेल. अशा विधेयकांच्या तरतुदीला जनोपक्रम असे म्हटले जाते.

भारतात बऱ्याच लोकांना लोकशाहीच्या ‘स्विस मॉडेल’चे फार आकर्षण आहे. तिथे ‘प्रत्यक्ष लोकशाही’ला पूरक अशा तरतुदी आहेत; त्यामुळे तिथली लोकशाही जास्त अस्सल आहेे असे त्यांना वाटते. या उपक्रमांच्या आकर्षणामागे मुख्य भूमिका अशी असते की थेट जनता सहभाग घेते तीच खरी लोकशाही. पण दुदैर्वाने आधुनिक व्यवहारात अशी थेट सहभागाची लोकशाही अस्तित्वात न येता मर्यादित स्वरूपाची, प्रतिनिधीं-मार्फत राज्यकारभार करण्याची, म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. तीत थोडा जनसहभाग वाढवण्याचे काही उपाय करायला हवेत, असे म्हटले जाते. लोकशाही सत्व कमी असलेल्या आपल्या सार्वजनिक व्यवहारांना प्रत्यक्ष लोकशाहीचे बूस्टर डोस द्यावेत म्हणजे आपल्या लोकशाहीची तब्येत सुधारेल, असा या प्रस्तावांमागचा विचार दिसतो. या उपायांची व्यावहारिकता आधी तपासून पाहायला हवी.

उमेदवार नाकारणे, प्रतिनिधी परत बोलावणे आणि जनप्रस्तावित विधेयके चचेर्ला घेणे या तीनांपैकी पहिला प्रस्ताव व्यावहारिकदृष्ट्या सर्वात कमी गुंतागुंतीचा आहे. तांत्रिकदृष्ट्या आजही हा अधिकार आहेच; पण थेट मतदान यंत्रावर सर्व उमेदवार नाकारण्याची तरतूद नाही. तशी केली तर मतदार सहजगत्या, एक बटन दाबून सर्व उमेदवार आपल्याला अमान्य असल्याचे नोंदवू शकेल- तेही आपली अनामिकता कायम ठेवून. मात्र किती (टक्के) मतदारांनी सर्व उमेदवार नाकारले तर निवडणूक रद्दबातल ठरवायची, नंतर पुन्हा निवडणूक घेताना आधीचे उमेदवार बाद समजायचे का, निवडणूक लांबली तर त्या मतदारसंघाच्या प्रतिनिधीविनाच कायदेमंडळाचे काम पुढे चालणार का, यासारखे प्रश्न शिल्लक राहतातच.

प्रतिनिधी परत बोलावण्यात जास्त गुंता आहे. ज्यांनी मतदानच केले नाही ते प्रतिनिधी परत बोलावण्यात सामील होणार का, किती मतदारांच्या पुढाकाराने ही प्रक्रिया सुरू करायची आणि किती मतदारांच्या संमतीने प्रतिनिधी परत बोलावला जाईल, या व्यावहारिक प्रश्नांवर फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. जिथे कुठे ही तरतूद आहे तिथे तिचा प्रत्यक्ष अनुभवही फारसा उत्साहवर्धक नाही.

राहिला प्रश्न ‘जनते’ने कायदे सुचवण्याचा. जनलोकपाल विधेयक हे त्याचेच एक उदाहरण होते. या प्रकारात, ‘जनते’ने म्हणजे ‘कोणी’ सुचवलेले विधेयक विचारात घेणे कायदेमंडळाला बंधनकारक असेल हे स्पष्ट नाही. शिवाय, असे प्रस्ताव कायदेमंडळाच्या सभासदांमार्फत का मांडले जाऊ शकत नाहीत हाही प्रश्न आहेच. मुख्य म्हणजे जनप्रस्तावित विधेयक मंजूर करण्याचे बंधन कायदेमंडळावर असणार की फक्त त्याचा विचार करण्याचे बंधन असणार? जर ते मंजूरच करावे लागणार असेल (‘जनलोकपाल’बद्दल असा आग्रह धरला गेला) तर कायदेमंडळाला स्वतंत्र अधिकारच उरत नाही आणि मंजूर करण्याचे बंधन नसेल, तर जन-प्रस्तावाला काही महत्त्व उरत नाही असे हे त्रांगडे आहे. नागरी समाजाचा मक्ता स्वत:कडे घेतलेले लोकशाहीचे हितचिंतक या सर्वांवर काही उपाय काढतीलच; पण वरवर आकर्षक दिसणाऱ्या उपाययोजनांची अंमल-बजावणी कशी जिकीरीची असते त्याची वानगी म्हणून या व्यावहारिक अडचणींचा निदेर्श केला. खरा मुद्दा आहे तो त्यामागच्या तात्त्विक भूमिकेचा आणि तिच्याविषयीच्या गंभीर आक्षेपांचा.

चीन युद्धातील चुका आणि घोडचुका

मेजर जनरल(निवृत्त) शशिकांत पित्रे, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

 

भारत आणि चीन यांच्यातील कुरापती सुरू होत्या, त्या चीनच्या बाजूकडूनच. सातत्याने सीमेवर कुरबुरी करून भारताला डिवचण्याचे चीनचे उद्देश सुरूच होते. चीनने आपल्याला हवे ते साध्य करण्यासाठी आपल्याला हवे तेव्हा युद्ध पुकारले आणि हवे तेव्हा थांबवले. 1962 च्या कटू आठवणींचा व तो सारा इतिहास या वेळी. मागील अंकात भारत-चीन यांच्यातील सीमांची माहिती घेतली; आता युद्ध आणि त्या वेळच्या राजकीय आणि युद्धभूमीवरील घडामोडीबद्दल….

 

सप्टेंबर ते डिसेंबर हा भारतीय उपखंडातील युद्धमोहिमांचा कालखंड. स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीनंतर आपल्याला पाच युद्धांना सामोरं जावं लागलं. कारगिल वगळता बाकी याच मोसमात झाली. त्यातील चारांत भारतीय सेनेनं दिग्विजयी यशःश्री खेचून आणली; पण त्यांच्यात एक जीवघेणा अपवाद- 1962 सालचे चीनबरोबरील युद्ध. त्यात भारतीय स्थळसेनेचा लांच्छनास्पद पराभव झाला. 1971 च्या भारत-पाक युद्धासारख्या निर्णायक विजयाच्या लखलखाटात या पराजयाचा विसर पडता कामा नये. त्यातून शिकलेल्या धड्यांची पुनःपुन्हा उजळणी होत राहिली पाहिजे.

चीनची दगलबाजी
भारत-चीनमधील सीमावादाचे सविस्तर स्वरूप गेल्या आठवड्याच्या” सप्तरंग’मध्ये विशद केले होते. भारताच्या 1,25,000 चौरस किलोमीटर प्रदेशावर हक्क असल्याचा चीन दावा करतो. त्याचे प्राधान्य म्हणजे उत्तरेतील अक्‍साई चीनचा वैराण प्रदेश, तिबेट आणि झिंगिआंग या दोन विभागांना जोडणाऱ्या काराकोरम महामार्गाच्या सर्वेक्षणाची कारवाई 1953-54 मध्ये चीनने पुरी केली. आणि 1955 मध्ये त्याची बांधणी युद्ध स्तरावर चालू झाली. हा भाग कोणत्याही किमतीवर गिळंकृत करण्याचा चीनचा ठाम निश्‍चय होता. त्यासाठी 1954 मधील नेहरू-चाऊ एन लायदरम्यान गाजावाजात झालेल्या पंचशील कराराच्या “हिंदी-चिनी भाईभाई’ जिव्हाळ्याला न जुमानता काही दिवसांत चिन्यांनी उत्तर प्रदेश-तिबेट सीमेवरील बाराहोती या भारतीय प्रदेशात तैनात असलेल्या सेनेच्या उपस्थितीला हरकत घेऊन, तो भाग चीनच्या मालकीचा असल्याचा प्रथमच दावा केला. त्यानंतर जून 1955 मध्ये बाराहोती, सप्टेंबर 56 मध्ये शिप्कीला, ऑगस्ट 1956 मध्ये लडाखमधील लनकला, ऑक्‍टोबर 1957 मध्ये नेफामधील लोहित अशा हेतूपूर्वक घुसखोरीचे सत्र सुरू झाले. दुसऱ्या बाजूस मात्र आपल्या 1957 च्या भारतभेटीदरम्यान चाऊ-एन-लाय यांनी चीनने ब्रह्मदेशामध्ये मॅकमोहन सीमारेषेला मान्यता दिली असल्याने, भारताच्या बाबतही त्याबद्दल कोणताही प्रश्‍न निर्माण होणार नाही, याची नेहरूंना शाश्‍वती दिली होती.

6 ऑक्‍टोबर 1957 ला काराकोरम महामार्ग वाहतुकीला खुला झाल्याची चीनने गाजावाजासहित घोषणा केली. भारत-चीन संबंधात हे महत्त्वाचे वळण आणि लक्षणीय पाणलोट म्हटले पाहिजे. जुलै 1958 मध्ये “चायना पिक्‍टोरियल’ या चीन सरकारच्या अधिकृत प्रकाशनातील एका नकाशात भारताचा नेफा विभाग (तिराप डिव्हिजन वगळून) लडाखचा प्रमुख भाग चीनमध्ये समाविष्ट केले गेले होते.

14 डिसेंबर 1958 च्या पत्रातच नेहरूंनी याबद्दल विचारणा केल्यावर चाऊंनी 23 जानेवारी 1959 ला दिलेल्या उत्तरात भारत-चीनमधील पारंपरिक सीमा कालबाह्य असून, त्यांच्यावर पुनर्विचार आणि सर्वेक्षण होण्याची आवश्‍यकता प्रतिपादन केली. 1959 मध्ये तिबेटमधील खापा जमातीच्या बंडाला चीन सरकारच्या क्रूर प्रतिसादानंतर दलाई लामा तवांगमार्गे भारतात दाखल झाले. त्यांना राजाश्रय मिळाल्यानंतर बिथरलेल्या चीनने काश्‍मीरच्या मुद्‌द्‌यावर पाकिस्तानला पाठिंबा जाहीर केला आणि नागा व मिझो बंडखोरांना मदत देऊ केली.

त्यानंतर भारताला डिवचण्याचे सत्र चीनने मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतले. जून 1959 मध्ये लडाखमधील चुशुल, जुलैमध्ये तेथील पॅंगॉंग सरोवर, ऑगस्टमध्ये नेफातील किझेमाने घुसखोरीचे प्रयत्न झाले. त्याच महिन्यात लडाखमधील रोझांग येथे चिनी सैन्याची एक पलटण दाखल झाली. पण या सर्वांवर कळस झाला तो प्रसिद्ध लोंगजू घटनेने. 25 ऑगस्ट 1959 ला 200 ते 300 चिन्यांनी नेफाच्या सुबान्सिरीमधील लोंगजू येथे भारताच्या आसाम रायफल्सच्या सीमेवरील मोर्चाला वेढा घालून अंदाधुंद गोळीबार केला. अशा प्रकारे संपूर्ण भारत-चीन सीमेवर वेगवेगळ्या ठिकाणी घुसखोरीच्या घटना घडवून भारताच्या सहनशीलतेला डिवचण्यामागील चीनचा हेतू दिवसेंदिवस स्पष्ट होत चालला होता.

7 नोव्हेंबर 59 ला चाऊंनी मॅकमोहन रेषेच्या 20 किलोमीटर मागे चीन जाईल; परंतु लडाखमध्ये “जैसे थे’ परिस्थिती ठेवावी, असा प्रस्ताव नेहरूंसमोर ठेवला. नेहरूंनी 16 नोव्हेंबरच्या उत्तरात पारंपरिक सीमांवर भर दिला. ही पत्रापत्री होत राहिली. 19 एप्रिल 60 मध्ये दिल्लीत दोन्ही पंतप्रधानांमध्ये झालेल्या प्रदीर्घ बैठकीत चीनने आपली “क्‍लेमलाईन’ सादर केली. 1960 मध्ये लाडाख प्रदेशात लानला, कोंगकाला, चांगचेन्मो नदी वगैरे भागात एक चिनी पायदळ रेजिमेंट (भारतीय ब्रिगेड इतके म्हणजे दहा ते बारा हजारांच्या घरात) दाखल झाली. ऑक्‍टोबर 1961 पर्यंत चिन्यांनी लडाख ते नेफापर्यंत 61 नवीन चौक्‍या स्थापल्या होत्या. मे 1962 मधील एका अंदाजानुसार स्थळ सेनेच्या सात डिव्हिजन (सुमारे 61 पालटणी) चिन्यांनी त्यांच्या 1960 मधील “क्‍लेमलाइन’वर तैनात केल्या होत्या.

भारताचा प्रतिसाद –
चीन केवळ सीमाप्रसंग घडवून आणेल; परंतु मोठ्या प्रमाणात हल्ला करणार नाही, असे या काळात भारतीय राज्यकर्त्यांचे अनुमान होते. खेदाची गोष्ट म्हणजे 1959 पर्यंत भारत-चीन सीमा ही संरक्षण खात्याच्या हाताखाली नव्हे, तर परराष्ट्राच्या अधिकार क्षेत्रात होती. चीनचा मनोदय लक्षात आल्यावर नोव्हेंबर 1959 मध्ये प्रथमच ती सीमा संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीत दिली गेली. आणि सिक्कीम ते ब्रह्मदेश जंक्‍शनचा 1075 किलोमीटर लांबीच्या प्रदीर्घ सीमेवर केवळ एक इंफट्री डिव्हिजन हलवण्यात आली. या 4 इंफट्री डिव्हिजनमध्ये फक्त दोनच ब्रिगेड होत्या. त्यातील एक ब्रिगेड नेफामधील कामेंग विभागासाठी आणि दुसरी ब्रिगेड बाकी तीन विभागांसाठी (सुबान्सिरी, सियांग व लोहित) तैनात करण्यात आली. एप्रिल 1960 मध्ये लडाखमध्ये 114 इंफट्री ब्रिगेड हलवण्यात आली. हे संख्याबळ अत्यंत नाममात्र (आणि काहीसे हास्यास्पद) होते; पण तरीही भारत सरकार जागे झाले होते.

सीमाप्रदेशात रस्तेबांधणीचे काम हाती घेण्यासाठी जानेवारी 1960 मध्ये “सीमा सडक संघटने’ची स्थापना करण्यात आली. त्याबरोबरच “ऑपरेशन ओंकार’ या नावाच्या प्रकल्पाखाली आसाम रायफल्स या निमलष्करी दलाच्या मोठ्या प्रमाणात विस्तार करून त्यांच्या तुकड्या सीमेवर तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले.

2 नोव्हेंबर 1961 रोजी घेतलेल्या एका अत्युच्च बैठकीत नेहरूंनी सैन्याला संपूर्ण सीमांचे नियंत्रण साधण्याचे आणि केवळ स्वसरंक्षणासाठी हत्यारांचा उपयोग करण्याचे आदेश दिले. 5 डिसेंबर 1961 ला सेना मुख्यालयाने लडाखमध्ये जास्तीत जास्त पुढे जाऊन गस्त (पेट्रोलिंग) घालण्याचे, तर नेफामध्ये सीमेच्या जितके निकट जाता येईल तेवढे जाऊन मोर्चे बांधण्याचे निर्देश जारी केले. नेफामधील हे धोरण “फॉरवर्ड पॉलिसी’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. दुर्दैवाने आपले इतर शरीर आणि दंडाचे स्नायू बळकट नसतानाही आपला हात पुढे खुपसण्यासारखा हा अविचार होता. चीन हल्ला करणार नाही या “अंधश्रद्धे’वर आधारलेले हे धोरणच भारताच्या पराजयाचे मूळ ठरले. चीनप्रमाणे पद्धतशीरपणे मोठ्या प्रमाणात सैन्य पुढे हलवून, त्यांना कपडे-लत्ते, अन्नधान्य, दारूगोळा आणि तोफांचा पाठिंबा पुरवून, वातावरणाशी एक-दोन हिवाळे संगमनत साधून मगच आपण सीमेला भिडलो असतो तर ते परिपक्व, विचारपूर्ण आणि चाणाक्ष ठरले असते.

लडाखमध्ये उत्तरेत दौलतबेग ओल्डी ते डेमचोकपर्यंत 480 किलोमीटरमध्ये तैनात केलेले सैन्य पूर्णतया अपुरे होते. दोन चौक्‍यांमध्ये 10 ते 20 किलोमीटरचे अंतर होते. नेफामध्ये 20 जुलै 1962 पर्यंत एकूण चौतीस ठाणी (पोस्ट) उभारण्यात आली होती. 7 इन्फट्री ब्रिगेडचे मुख्यालय तवांगमध्ये होते. 1 सिख या पलटणीच्या कॅप्टन महाबीरसिंग यांनी थागला कडेपठारावरील यातील एक चौकी धोला येथे उभारली होती. हाच टापू ऑक्‍टोबरमध्ये भारताचा “पानिपत’ ठरणार होता.

6 जुलै 1962 ला लडाखमधील गलवान येथील तीस गुरख्यांच्या ठाण्याला तीनशे चिन्यांनी वेढा घातला; परंतु गुरखे जागेवरून हलले नाहीत. 21 जुलैला दौलतबेग ओल्डीजवर 14 जम्मू अँड कश्‍मीर मिलिशियाच्या एका तुकडीबरोबर चिन्यांची चकमक झाली. 8 सप्टेंबरला थांगला कडेपठारावरील धोलामधील 9 पंजाबच्या पोस्टला चिन्यांनी वेढा घातला. 20 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबरपर्यंत चकमक चालू राहिली. मग मात्र सारं काही शांत झालं. पण ही वादळापूर्वीची शांतता होती. या घटनांवरून चीन हल्ला करणार नाही अशी भारतीय राज्यकर्त्यांची भोळी समजूत झाली.

गंडांतराला आमंत्रण
9 सप्टेंबर 1962 रोजी संरक्षणमंत्री मेनन, स्थलसेनाप्रमुख थापर, कॅबिनेट सेक्रेटरी खेरा, इंटेलिजन्स ब्यूरो (आय बी) प्रमुख मलिक आणि ईस्टर्न आर्मी कमांडर सेन यांच्या बैठकीत चिन्यांना थागला कडेपठाराच्या दक्षिणेकडे हाकलून लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कारवाईला “ऑपरेशन लेगहॉर्न’ असे नाव देण्यात आले. त्याचबरोबर सर्व भारतीय ठाण्यांना चिन्यांवर आपणहून गोळीबार करण्याची प्रथमच मुभा देण्यात आली. कार्पोला आणि युमत्सोला या संवेदनाशील जागी ठाणी उभारण्याचेही आदेश देण्यात आले. 18 सप्टेंबरला धोला भागातूीन चिन्यांना हाकून लावण्याची आज्ञा भारतीय स्थलसेनेला दिली गेल्याबद्दलचे विधान भारत सरकारच्या प्रवक्‍त्याने ठळकपणे केले. 9 पंजाब या पलटणीला यासाठी धोलामध्ये हलवण्यात आले. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार चालत राहिला. धोला भागातून नामकाचू ही नदी वाहते. काम कठीण होते. 22 सप्टेंबरला जनरल थापर यांनी एका अच्युच्च बैठकीत “लेगहॉर्न’बद्दलच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली; परंतु त्या दिवशी प्रधानमंत्री आणि संरक्षणमंत्री दोघेही दिल्लीबाहेर होते. थापरांना पूर्वीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. हा घोर दैवदुर्विलास ठरला.

सेना अधिकाऱ्यांचा चढता क्रम होता – 7 इन्फ्रंट्री ब्रिगेडचे कमांडर ब्रिगेडिअर दळवी, 4 इन्फ्रंट्री डिव्हिजनचे मेजर जनरल प्रसाद, 33 कोअरचे लेफ्टनंट जनरल उमरावसिंग, ईस्टर्न कमांडचे लेफ्टनंट जनरल सेन. जेव्हा उमरावसिंग यांनी “लेग हॉर्न’ ऑक्‍टोबरमध्ये पुरे होण्याबद्दल शंका प्रकट केली, ते राजकीय श्रेष्ठींना आवडले नाही. उमरावसिंगना दूर करण्यासाठी मग एका नवीन कोअर मुख्यालयाची – 4 कोअर उभारणी करण्याची घोषणा करण्यात आली आणि लेफ्टनंट जनरल बी. एन. कौल यांची प्रमुखपदी नेमणूक करण्यात आली. कौल हे एक अत्यंत बुद्धिमान, महत्त्वाकांक्षी परंतु युद्धात अननुभवी अधिकारी होते. ते नेहरू आणि मेनन यांच्या खासगी विश्‍वासातील होते. कौल यांची या अत्यंत मोक्‍याच्या जागेवर आणीबाणीच्या वेळी नेमणूक, ही घोडचूक होती.

लागलीच कौल तवांगमध्ये दाखल झाले. वास्तविक त्यांनी तेजपूरमध्ये आपल्या मुख्यालयात असायला हवे होते; परंतु आघाडीवर येऊन ते स्वतः हुकूम सोडू लागले आणि पलटणींना जलदगतीने आघाडीवर हलवण्याचे निर्देश देऊ लागले. 1/9 गुरखा रायफल्स आणि 2 राजपूत या दोन पलटणींना सीमा आघाडीवर घाईत हलवण्यात आले. 9 पंजाब पलटणीने याआधीच धोला- त्सांगलेमध्ये ठाणी उभारली होती. 10 ऑक्‍टोबरला चिन्यांनी मोठ्या संख्येने हल्ला चढवला. भारतीय जवानांकडे तुटपुंजी काडतुसे, अपुरा शिधा आणि नाममात्र तोफांचा मारा, तरीही ते हिरीरीने लढले. एक हल्ला त्यांनी परतवून लावला; परंतु नंतर मात्र 9 पंजाबला धोला-त्सांगलेमधून माघार घ्यावी लागली. 9 पंजाबचे सहा जवान शहीद, तर अकरा जखमी झाले. (पेकिंग रेडिओने दुसऱ्या दिवशी या पलटणीचे 77 मृत्युमुखी आणि 100 घायाळ असा दावा केला!) या चकमकीत मेजर चौधरींसहित तिघांना महावीर चक्र आणि दोघांना वीर चक्र देण्यात आले.
कौलसाहेब त्या दिवशी दिल्लीत परतले आणि “लेग हॉर्न’बद्दल पुनर्विचार करण्याची त्यांनी विनंती केली. नेहरूंनी त्यांचा सल्ला मानून चिन्यांना हाकलून देण्याचा विचार रद्द करून सीमेवरील चौक्‍यावरून तटून राहण्याचे निर्देश दिले. 11 ऑक्‍टोबरच्या या बैठकीत संरक्षण मंत्र्यांसहित सर्व उच्चपदस्थ हजर होते. पण परतल्यावर ब्रिगेड आणि डिव्हिजन कमांडरनी कौलना सैन्य धोलामधून मागे आणण्याची विनंती केली. 17 ऑक्‍टोबरला तेजपूरमध्ये संरक्षणमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नामकाचू क्षेत्रातून माघार घेण्याचा पुनश्‍च निर्णय घेण्यात आला. दुसऱ्याच दिवशी कौल आजारी पडल्याने दिल्लीला परतले.

चीनची लढाई
15 ऑक्‍टोबरपासून चिनी नामकाचू क्षेत्रात संकेत देत होते. 19 ऑक्‍टोबरला 1100 चिनी गोळा झाल्याचे दिसले. 20 ऑक्‍टोबरला सकाळी चीनने नामकाचू ओलांडून तुटपुंज्या भारतीय सेनेवर प्रखर हल्ला चढवला. त्याचबरोबर नेफाच्या लोहित व इतर भागांत आणि लडाखमध्ये चीनने जोरदार आणि संयुक्त चढाई केली. नामकाचूच्या लढाईत 282 भारतीय सैनिकांनी प्राणार्पण केले.

चिनी हल्ले कामेंग डिव्हिजनमध्ये प्रामुख्याने दोन कडेपठारामार्गे झाले. पहिला, थागला – तवांग – सेला – बोमडिला मार्गे, दुसरा त्याच्याच पूर्वेच्या आणखी एका कडेपठारामार्गे ः टुलुंगला – पोशिंगला – बोमडिला हे दोन्ही एकमेकास पूरक होते. डोंगराळी पायवाटांमार्गे वेगाने ते 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत तवांगला पोचले.

24 ऑक्‍टोबरला चिन्यांनी आपले युद्ध थांबवले. तिबेट ते तवांगपर्यंत रस्ता करणे त्यांना आवश्‍यक होते. इतर अन्नधान्य आणि दारूगोळ्याची तजवीज करणे ही निकडीचे होते. 24 ऑक्‍टोबर ते 16 नोव्हेंबरपर्यंत युद्धात स्वल्पविराम घेण्यात आला. या काळात भारतीय सेनेने ही सेला या पहाडी भागात आपले मोर्चे बांधले. परंतु त्यात वेळेच्या अपुरेपणामुळे अनेक त्रुटी राहिल्या.

17 नोव्हेंबरला चिन्यांनी जंगजवळील तवांगचूवरील पूल बांधल्यानंतर आपले आक्रमण पुनःश्‍च चालू केले. प्रथम नूरनांग या पहिल्याच मोर्चावर 4 गढवाल रायफल्स या पलटणीने त्यांना प्रखर सामना दिला. त्या पलटणीचे प्रमुख कर्नल भट्टाचार्य यांना महावीर चक्राने गौरवण्यात आले; परंतु त्यानंतर मात्र चिन्यांचे आक्रमण सातत्याने यशस्वी होत राहिले आणि म्हणावे असे कोणतेही आव्हान त्यांना मिळाले नाही. सेला, बोमडिला हे बालेकिल्ले फारसा संघर्ष न करता ढासळत गेले.

20 नोव्हेंबरपर्यंत चिनी सैन्य पार सखल भागातील फुटहिल्सपर्यंत पोचले. भारतीय सेनेच्या तुकड्यांना माघार घ्यावी लागली. नेफाच्या लोहित विभागातही चिनी सैन्याने आणखी एक आघाडी उघडली. वलॉंग भागातील भारतीय सेनेच्या तुकड्यांना मागे रेटत ते पार वलॉंगपर्यंत पोचले. दुसऱ्या बाजूस लडाखमध्ये त्यांची आगेकूच चालूच होती. 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत संपूर्ण उत्तर लडाख चिन्यांच्या हाती पडले. 18 नोव्हेंबरला त्यांनी लडाखमध्ये आपले दुसरे सत्र चालू केले आणि त्यांच्या “क्‍लेमलाइन’पर्यंत पुढील 48 तासांत ते पोचले. लडाखमध्येही भारतीय सैनिकांनी अनेक शूरगाथा आपल्या रक्ताने लिहिल्या. रेझांगला येथे मेजर शैतानसिंग यांच्या कुमाऊं पलटणीच्या बलिदानाची गाथा अमर आहे. शैतानसिंग यांना परमवीर चक्राने गौरवण्यात आले.

या युद्धासाठी भारतीय सेनेची मानसिक तयारी होण्याला वेळच मिळाला नाही. चिनी सैन्य संख्याबळ आणि इतर युद्धसाहित्यात भारतीय सैन्यापेक्षा अनेक पटींनी सरस होते. भारतीय स्थलसेनेत शिधा, हिवाळ्याचे कपडे, दारूगोळा, काडतुसे, हत्यारे आणि दळणवळणाची साधने या प्रत्येक बाबतीत अक्षम्य कमतरता होती. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वायुसेनेचा उपयोग न करणे, ही घोडचूक होती. 1962 मध्ये तिबेटमध्ये विमानपट्ट्या उपलब्ध नव्हत्या. भारतीय वायुसेनेला सक्षम प्रतिसाद देणे त्यांना अवघड झाले असते. उलट थव्याथव्यांनी येणाऱ्या चिनी दस्त्यांना टिपणे भारतीय वायुसेनेला सुलभ होते. 16 नोव्हेंबरनंतर तवांगपुढे आगेकूच करणाऱ्या चिनी तुकड्यांवर विमानी हल्ले झाले असते तर त्यांच्या आक्रमणाला खीळ पडली असती आणि सेलाची संरक्षणफळी पुढील हल्ले परतवू शकली असती. युद्धाचा इतिहास बदलून गेला असता. परंतु हा निर्णय घेण्यात राज्यकर्ते कचरले.

भारतीय इंटेलिजन्स संस्थांचे संपूर्ण अपयश हे पराभवाचे एक कारण होते. स्थलसेनेच्या आघाडीवरील तुकड्यांचे लढण्याचे मनोबल काही कालांतराने खच्ची होत गेले. पर्वतीय युद्धपद्धतीत प्रशिक्षणाचा अभाव, हे त्यामागचे प्रमुख कारण होते. उंचीवरच्या प्रदेशातील युद्धात अनेक विशेष पैलूंचा विचार झाला पाहिजे. “अक्‍लमटायझेन’ किंवा “उंचीवरील वातावरणाची सवय’ हा त्यातला एक. वातावरणाची सवय नसता या बारा-चौदा हजार फुटांवरील कमी दाबाच्या प्रदेशात कोणत्याही तयारीविना केवळ सुती कपडे आणि कॅनव्हास बुटात लढाईची कल्पनाच करवत नाही; पण जवानांनी ते साधले.

पण सर्वांत अधिक दोष जातो तो भारतीय नेतृत्वाला- राजकीय आणि सैनिकी. नेहरूंची पर्वतप्राय कुशाग्र आणि प्रगल्भ राजनीती मात्र या हिमालयीन आव्हानात तोकडी पडली. चीनवर ठेवलेला भाबडा विश्‍वास प्रामुख्याने अपयशाचे कारण ठरला. कृष्णमेनन हे अत्यंत बुद्धिमान आणि तल्लख व्यक्तिमत्त्व; परंतु त्यांची अहंमन्यता, आढ्यता आणि आत्मविश्‍वासाचा अतिरेक विवेकबुद्धीला घातक ठरली. विरोधी पक्षांनीही नेहरूंवर अवेळी दबाव आणून त्यांना चक्रव्यूहात लोटण्याचे काम केले. पण त्याबरोबरच स्थलसेनेचे नेतृत्व आव्हान पेलण्यात असमर्थ ठरले. दुबळी पडली ती “जनरलशिप’. “युद्ध हे सेनापतीच्या मनात लढले जाते. तिथेच जय-पराजयाचा निर्णय होतो’! जनर्रल थापर, कौल, पठानिया, प्रसाद वगैरे सगळेच त्यांच्या पदाचे अप्रूप पेलण्यात कमी पडले. जिगरीने लढला तो मात्र भारताचा जवान. जिथे जिथे चिन्यांशी दोन हात झाले, तिथे तिथे त्याने शौर्याची पातळी उंचावली, तो थोडाही कमी पडला नाही.

चीनने 21 नोव्हेंबरला बिनशर्त “सीजफायर’ जाहीर केला. नेफामधील सर्व विभागांतून चिनी सैन्य मॅकमोहन रेषेच्या 20 किलोमीटर मागे हटले. लडाखमध्ये मात्र ते 1960 च्या त्यांच्या “क्‍लेम लाईन’वर डटून राहिले. त्यांनी आपले उद्दिष्ट पूर्णतया साधले होते.

तेलाचा शाप…लिबिया

गिरीश कुबेर, सौजन्य – लोकसत्ता

कोणाच्या तरी मरणाचा कोणाला तरी आनंद व्हावा, हे तसं वाईटच. तसा तो होत असेल तर त्यातून काही गंभीर दोष दिसतो. जो गेला त्याचाही आणि जे त्यानंतर आनंद व्यक्त करतात, त्यांचाही. अल जमाहिरिया अल अरेबिया अल लिबिया अल शाबिया अल इश्तिराकिया अल उझ्मा या देशातला असा दोष दिसून आला. हा देश म्हणजे लिबिया आणि वर लिहिलं ते त्याचं खरं नाव.

कर्नल मुअम्मर गडाफी याच्या निधनानं लिबियाच्या रखरखीत प्रदेशात जो काही आनंद साजरा केला जातोय, तो अंगावर येतो. हातात स्टेनगन, एके ४७ घेतलेली कोवळी पोरं लिबियाची राजधानी त्रिपोलीच्या रस्त्यांवरनं फिरतायत..आणि फटाके उडवावेत तशा बंदुकांच्या फेऱ्या झाडतायत.. हा उन्माद कोणाही सुसंस्कृताची काळजी वाढवेल, असाच. एके काळी. म्हणजे बाराव्या/तेराव्या शतकात या त्रिपोलीतली वाचनालयं त्यांच्या ग्रंथसंग्रहासाठी ओळखली जात होती. त्यावेळच्या राजानं जेव्हा ख्रिस्ती फौजांचा पराभव केला, तेव्हा विजयाची किंमत त्यानं पुस्तकाच्या रूपानं वसूल केली होती. म्हणजे त्यानं पराभूताकडून रोख खंडणी घ्यायचं सोडून पुस्तकं घेतल्याची नोंद आहे. खरं तर आताचा राजासुद्धा असं काही करणार नाही. मुळात हल्ली राजा पुस्तकं वाचत नाही ते सोडा. म्हणजे एके काळच्या इतक्या समृद्ध संस्कृतीच्या पोटी हा असा गडाफी निपजला आणि त्याला मारलं गेल्यावर हषरेल्हास साजरा करणारी प्रजाही निपजली.

हा देश खरं तर होता ऑटोमान साम्राज्याचा भाग. पण पुढे त्रिपोलीच्या अहमद करमनली यानं इस्तंबूलच्या पाशाला हरवलं आणि काही काळ का होईना, या साम्राज्यातून आपली सुटका करून घेतली. नंतर या करमनली घराण्याला ऑटोमन साम्राज्याचा भाग बनावं लागलं. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात इटलीची या प्रदेशावर नजर गेली. कारण फ्रान्स ही दुसरी युरोपीय महासत्ता हा प्रदेश गिळंकृत करू पाहात होती. त्यावेळच्या महासत्तांच्या पद्धतीप्रमाणे त्यांनी १८८७ पासून आपापल्यांतच करार केले आणि हा सगळा आफ्रिकी, आशियाई प्रदेश आपापसांत वाटून टाकला. त्या परिसरात राहणारे नागरिक हे जणू मातीचे गोळे आहेत, त्यांना काही भावभावना नाही, अशा पद्धतीनं त्यांची वाटणी करण्यात आली. त्यानुसार इटलीच्या वाटय़ाला पूर्वीच्या ऑटोमन साम्राज्यातला त्रिपोली आणि सायरेनिकाचा भाग आला. इतर भाग ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशिया यांच्यात विभागले गेले. १९११च्या सुमारास यातल्या वाटय़ावरनं इटली आणि टर्की यांच्यात युद्ध झालं. महासत्तांच्या युद्धात विनाकारण चिल्लर मरतात, तसं इथंही झालं. ती टर्की राहिली बाजूला. नंतर त्रिपोलीयन आणि इटलीचे सैनिक हेच एकमेकांत लढू लागले. नंतर तर पहिलं महायुद्धच सुरू झालं. तेव्हाही हे सगळेच प्रदेश मग एकमेकांच्या विरोधात लढू लागले. कारण त्यांचे मालक एकमेकांच्या विरोधात लढत होते.

या प्रदेशाला असा काही चेहरा मिळाला नव्हता तोपर्यंत. युद्धानंतर इटली आणि ब्रिटन वगैरेंत काही करारमदार झाले आणि सय्यद इद्रिस याच्याकडे या प्रदेशाची सूत्रं दिली गेली. नंतर दुसऱ्या महायुद्धात हा सगळा प्रदेश तर युद्धभूमीच होता. जनरल रोमेलची आफ्रिकी बटालियन आणि ब्रिटिशांचं आठवं दळ यांच्यात या प्रदेशात तुंबळ युद्ध झालं. या युद्धानंतर जगाची वाटणीच झाली. पण या प्रदेशाचं काय करायचं हे नक्की होईना. त्यामुळे ब्रिटनकडे सायरेनिका आणि त्रिपोली गेलं आणि फ्रेंचांनी फेझ्झन भागात ठाण मांडलं. या वाटणीवर युनोची नजर होती. अखेर बरंच चर्वितचर्वण झाल्यानंतर या प्रदेशाचा स्वतंत्र देश करायचा निर्णय झाला.
लिबियाचा जन्म १९५१चा. एका बाजूला इजिप्त, सुदान, दुसरीकडे चाड आणि नायजेर, तर तिसरीकडे अल्जिरिया आणि टय़ुनिशिया तर चौथ्या बाजूने भूमध्य समुद्र. या सगळय़ाच्या बरोबर मध्ये हा लिबिया. त्यामुळे तो आफ्रिकीही आहे आणि अरबस्थानाशी असलेल्या भौगोलिक सख्ख्यामुळे आशियाईही वाटतो.

राजे इद्रिस यांच्याकडे या नव्या देशाची सूत्रं होती. तसे सुखातच होते म्हणायचे ते. कारण देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आठच वर्षांनी लिबियाच्या भूमीत तेल सापडलं होतं. १९५९ सालच्या या घटनेनं या देशाला अचानक महत्त्व मिळालं आणि अमेरिकेला या प्रदेशात पहिल्यांदा मोठा रस निर्माण झाला. त्याआधी १९४४ साली, म्हणजे पहिलं महायुद्ध संपलंही नव्हतं तेव्हा, अमेरिकेनं सौदी राजा महंमद बिन इब्न सौद याला तेलासाठी तब्बल ६० वर्षांच्या करारात बांधून घेतलं होतं. त्यासाठी रुझवेल्ट खास सुवेझ कालव्यात अमेरिकी युद्धनौका घेऊन आले होते. त्यामुळे तेलाचं महत्त्व या देशाला सगळय़ात आधी कळलं होतं आणि अमेरिकी कंपन्या तेलाच्या वासावरच होत्या. १९५९ साली लिबियात तेल सापडलं आणि सगळय़ांची पावलं त्या देशाकडे वळली. या कंपन्यांची कामाची पद्धत सोपी होती. एक तर तेल ज्या ज्या प्रदेशांत सापडलं, ते सगळेच्या सगळे देशप्रमुख मागास होते. त्यामुळे त्यांना पटवणं सोपं होतं. राजे इद्रिस यांचंही तसंच होतं. चार पैसे त्यांच्या तोंडावर फेकले, ऐषारामाच्या रसदीची सोय झाली आणि राजे इद्रिस यांनी आपला भूप्रदेश तेल कंपन्यांसाठी खुला केला.

हा काळ होता अरब राष्ट्रवादाच्या जन्माचा. शेजारच्या इजिप्तमध्ये गमाल नासर हे या प्रदेशाची संघटना बांधण्याच्या प्रयत्नात होते. अमेरिकेच्या विरोधातली त्यांची भूमिका चांगलीच गाजली होती. त्या प्रदेशातले देशोदेशींचे तरुण त्यांच्या नासरप्रेमाने भारले गेले होते. त्यातलाच एक होता कर्नल मुअम्मर गडाफी. आपला देश लुटला जातोय आणि राजे इद्रिस यांना त्याचं काहीच वाटत नाहीये, हे त्याला दिसत होतं. आपल्या देशाला लुटणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी त्याला सत्ता हवी होती. ती सरळ मिळणार नाही, हे दिसतच होतं. ती त्यानं वेगळय़ा मार्गानं मिळवली. १ सप्टेंबर १९६९ या दिवशी लिबियात रक्तहीन उठाव झाला आणि राजे इद्रिस यांना पदच्युत करून गडाफी सत्तेवर आला.
लुटणाऱ्यांना धडा शिकवण्याची भाषा करणारा गडाफी स्वत:च मोठा लुटारू बनला. काल अखेर तो मारला गेला. म्हणजे आपल्या मरणानेच मेला तो.

पण या सगळय़ामागचा महत्त्वाचा घटक आहे तो तेल.  जगाचा डोळा आहे तो या तेलावर. कारण लिबियातलं तेल हे सौदी तेलाइतकं चांगलं असतं. त्याच्या शुद्धीकरणासाठी जास्त खर्च करावा लागत नाही आणि ते मिळवण्यासाठी जास्त खोल खणावंही लागत नाही. त्याचमुळे एकापाठोपाठ एक बडय़ा तेल कंपन्यांनी लिबियात आपलं घर केलं होतं आणि गडाफी त्यांना डोळय़ात खुपायला लागला. कारण या तेल कंपन्यांना तो शांतपणे जगू देत नव्हता. एकटा लिबिया दिवसाला सध्या एक कोटी ६० लाख बॅरल्स तेल जगाच्या बाजारात ओतत असतो. सध्या तेलाचा दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या आसपास आहे. यावरून यात किती पैसा गुंतला आहे, ते कळू शकेल. सिर्ते, मुर्झुक आणि पेलजिया आदी परिसरात हे तेलसाठे आहेत. यातही सगळय़ात मोठा साठा आहे तो सिर्तेमध्ये. यातला योगायोग. म्हणजे त्याला योगायोग म्हणायचं असेल तर. हा की हेच नेमकं गडाफी याचंही गाव आहे. तो मारला गेलाही त्याच गावात.

गडाफी क्रूरकर्मा होता यात काही शंका नाही. मानवी हक्कांची पायमल्ली तो सर्रास करत होता, त्याबाबतही कोणाचं दुमत असणार नाही. पण तेल कंपन्यांना जोपर्यंत तो फायदेशीर ठरत होता तोपर्यंत त्याचं अमानुषत्व कधी कोणाच्या डोळय़ावर आलं नाही. म्हणजे हे इराकच्या सद्दाम हुसेन याच्यासारखंच झालं. जोपर्यंत त्यानं अमेरिकेच्या इराकमधल्या तेल कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण केलं नव्हतं, तोपर्यंत सद्दाम अमेरिकेचं लाडकं बाळ होतं. इतकं की १९८१ साली खुद्द डोनाल्ड रम्सफेल्ड यांनी त्याला जैविक अस्त्रांची खेळणी पुरवली होती. या अस्त्रांनी पुढे त्यानं लक्षावधींचे प्राण घेतले. अमानुष अत्याचार केले. पण कोणी काहीही म्हणालं नाही. पुढे अमेरिकी तेल कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण त्यानं केलं नसतं, तर त्याच्या या मानवी हक्क उल्लंघनांचा वगैरे गाजावाजा झालाही नसता. त्याही आधी इराणचे महंमद मोसादेघ यांचंही असंच झालं. त्यांना मारलं नाही. पण सत्तेवरनं उलथवून जन्मभरासाठी तुरुंगात डांबलं गेलं. तिथेच ते गेले. ज्यांनी ज्यांनी तेल कंपन्यांना आव्हान दिलं, ते असे बेमौत गेले.

जे हात आपल्याला भरवतात त्या हाताचा चावा. अगदी हुकूमशहा झाला तरीही.घ्यायचा नसतो, हे साधं जगण्याचं तत्त्व सद्दाम हुसेन विसरला. गडाफीही. हे तेल नसतं तर लिबियात कोण कोणावर किती अत्याचार करतोय, याची उठाठेव करायला कोणी गेलंही नसतं.

तेलाचा शाप हा असा असतो.

सीमावाद भारत-चीनचा

शशिकांत पित्रे, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

आपल्या शेजारी देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न भारताकडून नेहमीच केला जातो; पण विस्तारवादी वृत्तीच्या चीनकडून त्यामध्ये अडथळे आणले जातात. चीनचा हा पवित्रा आजचा नाही. अरुणाचल प्रदेशाबाबत चीन अनेक वर्षापासून कुरापती काढत आहे. माओ- त्से- तुंग यांच्या काळापासून भारताशी वैरभाव बाळगणाऱ्या चीनबरोबर 1962 ला झालेल्या युद्धात भारताला पराभव पत्करावा लागला होता. भारत-चीन संबंधांचा विचार करताना मुळात या दोन्ही देशांच्या सीमांचा विचार केला पाहिजे. भारत-चीन यांच्यातील सीमा जिथे जुळतात त्या सर्व सीमांचा आढावा या लेखात घेण्यात आला आहे. प्राचीन काळापासून या दोन देशांतील सीमा कशा आखल्या गेल्या याचा उलगडा या अभ्यासपूर्ण लेखातून होईल….

————————————-

भारत हा एक महाकाय देश आहे. आकारमानाने जगात सातवा आणि आशिया खंडात दुसरा. ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखालील “ब्रिटिश इंडिया’ यापेक्षाही विराट. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि भारत सामावणारा. ब्रिटिश साम्राज्याचा सीमा प्रदेशांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णतया रणनैतिक होता. विस्तृत भारताच्या संरक्षणासाठी चौफेर “बफर’ राज्ये निर्माण करून रशिया आणि चीनसारख्या साम्राज्यांना परभारे शह देण्याच्या चाणाक्ष धोरणाचा त्यांनी सदैव पाठपुरावा केला. ही “बफर’ राज्ये कमकुवत आणि आज्ञापालक असावीत, याची त्यांनी काळजी घेतली. म्हणूनच रशियाच्या झार साम्राज्याच्या विस्तारवादी हालचालींना प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराजा गुलाबसिंगसारख्या महत्त्वाकांक्षी संस्थानिकाला त्यांनी उचलून धरले, तर चीनमधील मंचू घराणेशाहीला आटोक्‍यात ठेवण्यासाठी तिबेटच्या लामा राजांना त्यांनी पाठिंबा दिला.

महाराजा गुलाबसिंग हा काश्‍मीरच्या डोग्रा राजघराण्याचा संस्थापक. वास्तविक महाराजा रणजितसिंहांचा तो सरदार. परंतु तिसऱ्या ब्रिटिश-शीख युद्धात इंग्रजांना त्याने अमूल्य साहाय्य दिले. त्यानंतर 1946 मध्ये अमृतसर तहानुसार ब्रिटिशांनी जम्मू-काश्‍मीरच्या राजाचा किताब त्यांनी गुलाबसिंगला बहाल केला. गुलाबसिंग हा कर्तबगार आणि महत्त्वाकांक्षी सम्राट होता. 1841 मध्ये त्याचा सेनापती जनरल झोरावरसिंगने मानसरोवरापर्यंत मजल मारली. 1842 मध्ये गुलाबसिंग, चीनचा राजा आणि तिबेटी लामा यांच्यात तहानुसार लडाख काश्‍मीरचा भाग झाला. 1853 मध्ये गुलाबसिंगच्या नोकरीत असलेल्या जॉन्सन नावाच्या एका भूसर्वेक्षकाला उत्तरेतील झिंगिआंग प्रदेशामधील होटानच्या मुस्लिम राजाने निमंत्रण पाठवले होते. लडाखमधील लेहपासून होटानचा मार्ग श्‍योक नदीच्या काठाकाठाने होता. परंतु भूसर्वेक्षणात तरबेज असलेले जॉन्सनमहाराज अशा वहिवाटीच्या मार्गाने थोडेच जातील? त्यांनी होटानकडे सरळ ईशान्य दिशेने आगेकूच केली आणि त्यांना वाटेत एक निर्जन प्रदेश आढळला अक्‍साईचीन. परत आल्यावर गुलाबसिंगांना त्यांनी हा प्रदेश जम्मू-काश्‍मीरच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा सल्ला दिला. अशा प्रकारे अक्‍साईचीन जम्मू-काश्‍मीर राज्यात आणि तेणेकरून “ब्रिटिश इंडिया’मध्ये समाविष्ट झाला. गुलाबसिंगने आपले राज्य अशा प्रकारे चौफेर वाढवले.

चीनची मंचू राजसत्ता 1911 मध्ये कोसळली, तर रशियाची झार घराणेशाही 1917 मध्ये नामशेष झाली. त्यामुळे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना उत्तर आणि पूर्व दिशांकडून भारतावर वाटणाऱ्या धोक्‍याचे स्वरूप काहीसे मवाळ झाले. या व इतर अनेक कारणांमुळे ब्रिटिश इंडिया आणि चीनमधील सीमारेषा नि-संदिग्धरीत्या आखल्या गेल्या नाहीत. याबाबतीत दोन प्रमुख प्रयत्न झाले. पहिला, लडाख आणि झिंगयांग प्रांतामधील सीमारेषा निश्‍चित करण्यासाठी 1898 मध्ये व्हाइसरॉय एल्गिन यांचा प्रस्ताव आणि दुसरा, नेफा (सध्याचा अरुणाचल) आणि तिबेटमधील सीमा आखण्यासाठी 1913 मध्ये ब्रिटनचे भारतीय परराष्ट्र सचिव सर हेन्‍री मॅकमोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत, तिबेट आणि चीन यांच्या प्रतिनिधींदरम्यान झालेली सिमला परिषद. या दोन्हींमधील संदिग्धतेमुळे आणि चीन व भारत या दोन्ही देशांत विसाव्या शतकाच्या मध्यंतरी घडून आलेल्या राजकीय स्थित्यंतरांमुळे चीन आणि भारत यांच्यादरम्यान सीमावाद निर्माण झाला. त्याची परिणती नोव्हेंबर-डिसेंबर 1962 मध्ये भारत आणि चीनदरम्यान शस्त्रसंघर्षात झाली.

चीन हा स्वभावत-च विस्तारवादी देश आहे. पश्‍चिमेकडे रशियाशी, वायव्येकडे जपान व कोरियाशी, ईशान्येकडे व्हिएतनामशी, त्याचबरोबर जुळ्या भावाचे नाते असलेल्या तैवानशी त्यांचे सीमासंघर्ष झाले आहेत. माओ-त्से-तुंग तिबेटला हाताच्या तळव्याची आणि लडाख, सिक्कीम, नेपाळ, भूतान आणि अरुणाचल प्रदेश यांना तळव्याच्या पाच बोटांची उपमा देत असत आणि त्यांना स्वतंत्र करण्याचे देशवासीयांना आवाहन करत असत. भारतातही सियाचिन आणि अरुणाचल प्रदेशातील चीनच्या दाव्यांबद्दल पराकोटीचा असंतोष आहे. 1960 मध्ये राजकीय दबावामुळे या यक्षप्रश्‍नाची होऊ शकणारी उकल थांबली. भारत व चीनमधील या सीमावादाचे पारदर्शक आणि निष्पक्ष विश्‍लेषण करून दोन्ही देशांच्या भूमिकांचा मागोवा घेणे आवश्‍यक आहे.

सीमावाद – भारत आणि चीनमधील सीमा उत्तरेकडील हिमालयात आग्नेय काश्‍मीर ते तालू खिंड, लडाख, उत्तर प्रदेश, नेपाळ, सिक्कीम, भूतान आणि अरुणाचल प्रदेशातून मार्गक्रमण करत पार म्यानमार-भारत-चीनमधील तिठ्यात (ट्राय-जंक्‍शन) समाप्त होते. तिची एकूण लांबी 4057 किलोमीटर आहे.

प्रदेशानुसार आणि त्याचबरोबर तंट्याच्या स्वरूपानुसार या सीमेचे तीन विभाग करता येतील- लडाख, उत्तर प्रदेश – तिबेट सीमा आणि अरुणाचल प्रदेश. या तीन भागात चीन एकूण एक लाख पंचवीस हजार चौरस किलोमीटर प्रदेशावर हक्क असल्याचा दावा करतो. त्यातील 33000 चौ.कि.मी. लडाख सीमा प्रदेशात, 2000 चौ.कि.मी. उत्तर प्रदेश, तिबेट सीमेवर आणि 90,000 चौ.कि.मी. अरुणाचल प्रदेश सीमा प्रदेशात आहे. या तिन्ही विभागांची नैसर्गिक रचना, सीमावादाचे स्वरूप, त्यासाठी झालेले संघर्ष, दोन्ही देशांची रणनीती आणि तडजोडीची शक्‍यता हे सर्व घटक लक्षणीयरीत्या भिन्न आहेत. त्यामुळे त्यांच्यातील सीमावादाची चर्चा पश्‍चिम, मध्य आणि पूर्व या तीन विभागांत वेगवेगळी करणे उपयुक्त होईल.

पश्‍चिम विभाग – भारत-अफगाणिस्तान सीमा आणि पामीर पठारांच्या सान्निध्यात असलेल्या या प्रदेशातील भारत-चीनदरम्यान कटुतेचा विषय ठरलेला भाग म्हणजे अक्‍साईचिन. पुरातनकाळामध्ये दोन खंडांच्या टकरीदरम्यान समुद्रतळ वर फेकला गेल्याने निर्माण झालेले हे 17200 फूट उंचीचे एक वाळवंट. इथे ना गवताचे पातेही उगवते, ना विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत मानवीय वस्तीचा कोणताही अवशेष इथे होता.

ब्रिटिश इंडिया आणि चीनदरम्यान सीमारेषा उत्तरेकडील कुनलुन पर्वतराजीतून जावी की त्याच्या दक्षिणेकडील काराकोरम पर्वतराजीमधून जावी, याबद्दल इंग्रज आणि चीनमध्ये वादावादी होत गेली. चीनच्या सध्याच्या झिंगियांग राज्यात मुस्लिम राजांची सत्ता होती आणि चीनच्या मंचू साम्राज्याशी त्यांचे नेहमीच बखेडे होत असत. 1853 मध्ये याच मुस्लिम सत्ताधीशाने जॉन्सन यांना आमंत्रण दिले असताना अक्‍साईचिनचा शोध लागून तो महाराजा गुलाबसिंगच्या राज्यात अंतर्भूत झाल्याचा उल्लेख वर आलेलाच आहे. 1863 मध्ये मुस्लिम राजांनी चिनी सत्तेला मागे रेटले आणि इंग्रजांशी तह करून भारत आणि त्यांच्यातील सीमा कुनलुन पर्वतराजीतून जात असल्याचे मान्य केले. परंतु 1878 मध्ये मुस्लिम सत्तेचा पराभव करून चिनी परतले आणि 1892 मध्ये त्यांनी काराकोरम पर्वतराजीपर्यंत मजल मारली. ब्रिटिश इंडिया आणि चीनमधील सीमा कोणती असावी याबद्दल ब्रिटिश सरकारमध्ये दोन गट होते- जहाल आणि मवाळ. आक्रमक रणनीती अवलंबून ही सीमा उत्तरेकडील कुनलुन पर्वतराजींमार्गे जावी हा जहाल गटाचा हट्ट, तर सारासार विचार करून काराकोरम पर्वतराजीनुसार सीमा मानावी हे मवाळ गटाचे मत.

1898 मध्ये लॉर्ड एल्गिन भारताचे व्हॉईसरॉय असताना त्यांनी या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे ठरवले. ते मवाळ गटाचे असल्याने त्यांनी काराकोरम पर्वतराजीमधून काराकोरम खिंडीपर्यंत आणि नंतर आग्नेयेस वळून लक्‍सतांग या उपपर्वतराजीतून जाऊन जम्मू-काश्‍मीरला मिळणारी सीमा ही ब्रिटिश इंडिया-चीनमधील सीमारेषा असावी हा प्रस्ताव 1899 मध्ये ठेवला. लक्षणीय बाब म्हणजे या प्रस्तावानुसार सध्याचा वादग्रस्त सोडा पठाराचा अक्‍साईचिन हा प्रदेश चीनमध्ये जातो. परंतु चीनने नेहमीसारखी कावेबाज चालढकल केल्याने आणि 1904 मध्ये जहाल गटाचे लॉर्ड कर्झन हे भारताचे व्हॉईसरॉय झाल्याने, त्याबरोबर त्यांच्याइतकेच कट्टर असे जनरल अर्डघ हे सरसेनापती लाभल्याने हा प्रस्ताव भिजतच पडला. 1911 मध्ये मंचू साम्राज्य कोसळल्यावर ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या मनातील या प्रश्‍नाची तीव्रता आणि निकड कमी झाली आणि 1947 पर्यंत सीमारेषा निःसंदिग्धतेने आखल्या गेल्या नाहीत.

1949 मध्ये चीनमध्ये साम्यवादी सत्ता आल्यानंतर 1950 मध्ये त्यांनी तिबेट व्यापले. तिबेट आणि झिंगियांगमध्ये सुळ्यासारखा घुसणारा अक्‍साईचिन हा भाग. या दोन भागांना जोडणारा महामार्ग तयार करण्याचे काम तसे 1951 मध्येच चालू झाले. परंतु 1954-55 दरम्यान त्याला जोर आला आणि 1958 पर्यंत तो तयारही झाला. दुर्दैवाने या विराट काराकोरम महामार्ग प्रकल्पाची भारताला पुसटशीच कल्पना होती आणि त्याबद्दल 1958-59 पर्यंत कोणताही विरोध प्रकट करण्यात आला नाही. भारतीय इंटेलिजन्स संस्थांचे हे अक्षम्य अपयश म्हणावे लागेल.

1960 मध्ये या महामार्गाची सुरक्षितता साधण्यासाठी आणि अक्‍साईचिनवरचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी चीनने लडाखमध्ये हल्ले चढवले. 1962 च्या भारत-चीन युद्धात तर हा प्रदेश त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्या युद्धात त्यांनी जो प्रदेश बळकावला तो अजूनही त्यांच्या हातात आहे. त्यामधून ते मागे गेले नाहीत. दोन सैन्यातील नियंत्रण रेषा “प्रत्यक्ष ताबारेषा’ (लाइन ऑफ ऍक्‍चुअल कंट्रोल – एलएसी) म्हणून ओळखली जाते. चीन या सर्व प्रदेशावर हक्क सांगतो. काराकोरम महामार्ग हा त्यांच्या दृष्टीने केवळ महत्त्वाचाच नव्हे, तर “जीव की प्राण’ आहे. त्यामुळे भारताबरोबरील कोणत्याही तडजोडीत सियाचिन सोडण्यास ते तयार होणार नाहीत.

मध्य विभाग – उत्तर प्रदेश – तिबेट सीमेवरील मानसरोवर मार्गावरील शिप्की, निलंग, बाराहोती या काही भागांवर चीन हक्क सांगतो. हा वाद बाकी प्रदेशांच्या तुलनेत अत्यंत गौण आहे. विशेषत- मानसरोवराला जाण्यासाठी या भागातील मार्ग चीनने उपलब्ध केला आहे, हे लक्षात घेता या भागातील वादाची उकल होणे शक्‍य आहे.

पूर्व विभाग – पूर्वेकडील प्रदेशात चीनचे प्रामुख्याने दोन दावे आहेत- पहिला सिक्कीमवर आणि दुसरा अरुणाचलावर. सिक्कीमबाबतीत तो अगदीच लेचापेचा आहे. 1890 मधील चीन-ब्रिटन करारानुसार सिक्कीम हा ब्रिटिश इंडियाचा भाग असल्याचे चीनने मान्य केले होते. 1904 मध्ये पुनश्‍च त्याला दुजोरा मिळाला. 1950 मधील भारत-सिक्कीम करारानुसार सिक्कीमला “संरक्षित’ (प्रोटेक्‍टोरेट) स्वरूप मिळाले. 1975 मध्ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी सिक्कीमला भारतीय प्रांताचा दर्जा दिला आणि सिक्कीम अधिकृतरीत्या भारतात समाविष्ट करून घेण्यात आले. त्यावर चीनने बरेच आकांडतांडव केले. परंतु दोन्ही बाजूच्या प्रधानमंत्र्यांच्या वेगवेगळ्या भेटींनंतर 2005 मध्ये अखेरीस सिक्कीम चीनच्या नकाशात न दाखवण्याचे चीनने मान्य केले. तरीही त्यात चीन वारंवार शंका काढत राहतो. परंतु ही निव्वळ सौदेबाजी आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करण्यास हरकत नाही. सिक्कीमबद्दल भारत-चीनमधील वाद मिटल्यासारखाच आहे.

पूर्वेतील प्रमुख वाद अरुणाचलबाबत. पश्‍चिम ब्रह्मपुत्रा खोरे पुरातन भारतीय संस्कृतीचा भाग होता. परंतु गेली 2000 वर्षे त्याच्याशी संबंध तुटला होता. अशोक आणि मौर्य साम्राज्यांचा विस्तार कामरूपपर्यंतच मर्यादित होता. मुघलांनीसुद्धा त्यात फारसे स्वारस्य दाखवले नाही. या भागावर पूर्वेकडून आक्रमण होत राहिले. त्यांचे अवशेष म्हणून कंबोडियाचे खासी, तिबेट आणि ब्रह्मदेशातील नागा, कुकी, मिझो मंगोलियाचे मिर आणि अबोर अशा अनेक आदिवासींनी डोंगराळी भागात आश्रय घेतला. तिबेट आणि आसामला जोडणारे तीन मुख्य व्यापारी मार्ग रिमा आणि तवांगद्वारे. तवांग हे पाचव्या लामाचे पीठ. तिथली झॉंगपेन ही जमात जहाल. तवांग हा पुरातन काळापासून तिबेटचा भाग होता.

16/17 व्या शतकात ब्रह्मदेशातील अहोम हे हिंदू राजे या भागावरील अखेरीचे आक्रमक आणि मालक. ब्रिटिशांनी त्यांना त्यांचे ब्रह्मदेशातील राज्य परत मिळवण्यासाठी मदत दिली. त्याच्या बदल्यात आसाम हिमालय त्यांनी 1826 मध्ये यादाबो तहानुसार ब्रिटिशांना भेटीदाखल दिला. त्याचे ब्रिटिशांनी नॉर्थ ईस्ट फ्रॉंटिअर एजन्सी (नेफा) असे नामकरण केले. आदिवासींच्या जरबेमुळे ब्रिटिश व्यवस्था सखल भागापर्यंतच मर्यादित राहिली.

मंचू राजसत्तेने तिबेट 1720 मध्ये पादाक्रांत केले. परंतु राज्यव्यवस्थेत फारसे लक्ष घातले नाही. 1903-04 मध्ये ब्रिटिशांनी कॅप्टन यंह हसबंड याच्या नेतृत्वाखाली ल्हासापर्यंत मोहीम काढली. आणि सैनिक जथ्याची स्थापना केली. 1906 मध्ये ब्रिटन आणि चीन यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानुसार तिबेटवरील चीनच्या हक्काला इंग्रजांनी संमती दिली. 1911 ला मंजू साम्राज्य कोसळल्यावर सत्तेवर आलेल्या प्रजासत्ताकाने तिबेट चीनचा असल्याची घोषणा केली. त्याला इंग्रजांनी विरोध केला नाही.

1913 मध्ये ब्रिटिशांनी पुढाकार घेऊन चीन, तिबेट आणि भारत यांच्यामधील सीमा निश्‍चित करण्यासाठी ब्रिटनचे भारतीय परराष्ट्र सचिव सर हेन्‍री मॅकमोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली सिमल्यात तिन्ही देशांच्या प्रतिनिधींची परिषद आयोजित केली. चीनने प्रथमपासूनच हजर राहण्यात टाळाटाळ केली. शेवटी सिमल्यात पोचल्यावर चीन प्रतिनिधीने पळवाटीचा पवित्रा घेतला. या परिषदेत दोन सीमा आखण्यात आल्या – पहिली, चीन आणि तिबेटमधील आणि दुसरी, तिबेट आणि भारताच्या दरम्यान. बऱ्याच चालढकलीनंतर चीनच्या प्रतिनिधीने चीन व तिबेटमधील सीमा मान्य नसल्याची नोंद करून परिषदेच्या मसुद्यावर सही केली. त्याचा अर्थ तिबेट आणि भारतादरम्यान आखलेल्या सीमारेषेला चीनने संमती दर्शविली होती. या सीमारेषेचे नामकरण “मॅकमोहन लाइन’ असे केले गेले. दुर्दैवाने सर मॅकमोहन 1914 मध्ये स्वदेशी परतले. काही गूढ कारणांमुळे 1935 पर्यंत ही रेषा गुलदस्तात ठेवली गेली. तिबेटने मॅकमोहन सीमारेषेला संमती दिली होती, एवढेच नव्हे तर ती सरळ आणि सुलभ होण्यासाठी तवांग भारतात सामील करण्यासही मान्यता दिली होती.

1949 मध्ये तिबेट व्यापल्यानंतर मॅकमोहन सीमा रेषेला कोणताही जाहीर विरोध न करता एक प्रकारे मूक संमती दिली. 1954 मध्ये बांडुंग परिषदेदरम्यान भारत-चीनदरम्यान पंचशील करार झाला. त्या वेळी तिबेट चीनचा भाग असल्याबद्दल भारताने मान्यता दिली. त्यानंतर नेहरूंनी चीनच्या नकाशात अरुणाचल प्रदेश दाखवला जात असल्याचे चाऊ-एन-लाय यांच्या निदर्शनाला आणून दिले. परंतु चाऊंनी काहीच दखल घेतली नाही.

1959 मध्ये तिबेटमधील अत्याचारांना उबगून दलाई लामा तवांगमार्गे भारतात दाखल झाले. त्यांना देशात आश्रय दिला गेला आणि चीनचे माथे भडकले. कुरबुरीचे रूपांतर लवकरच बखेड्यात झाले. सीमावाद सोडवण्यासाठी उच्चस्तरावर प्रयत्न चालू झाले. 1960 मध्ये चाऊ-एन-लाय यांनी मॅकमोहन रेषेला चीनने संमती देण्याच्या बदल्यात भारताने लडाखमधील “प्रत्यक्ष ताबा रेषे’ला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला – सर्वंकष विचार केला तर ही तडजोड म्हणजे सीमावाद सोडवण्याचा रामबाण उपाय होता. परंतु विरोधी पक्षांच्या दबावाखाली येऊन नेहरूंनी प्रस्ताव फेटाळला. वाद अधिकाधिक पेटत गेला.

1962 मध्ये चीनने अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखमध्ये प्रखर हल्ले चढवले. भारताचा या युद्धात निर्णायक पराभव झाला. परंतु लक्षणीय बाब म्हणजे चीनची सेना मॅकमोहन रेषेच्या पार स्वखुषीने परत गेली. परंतु लडाखमध्ये जिंकलेला प्रदेश मात्र त्यांनी आपल्याकडे ठेवला. यावरून अकसाईचीन प्रदेशासंबंधी चीनची निकड स्पष्ट होते. भारत आणि चीनमधील सीमावादाची परिस्थिती- सिक्कीम वगळता 1962 पासून जैसे थे आहे. सीमा प्रदेशात “ना युद्ध ना शांती’ (नो वॉर नो पीस) ही परिस्थिती कायम आहे.

भारत-चीनमधील सीमावादाचे हे सर्वसमावेशक चित्रण. पुढच्या “सप्तरंग’च्या अंकात 1962 च्या भारत-चीन युद्धाचा आढावा आणि सीमा सुरक्षेच्या सांप्रत परिस्थितीचे विश्‍लेषण करणार आहोत.

युद्धज्वर नकोच…

सुरेश द्वादशीवार, सौजन्य – लोकमत

राष्ट्रे भावनांवर उभी होतात हे खरे;
पण त्यांच्या प्रगतीच्या प्रेरणा
आर्थिक हितसंबंधात व लष्करी वास्तवात
दडलेल्या असतात.
या वास्तवाचे भान गंभीर नेतृत्वाला
बाळगावेच लागते.
टी.आर.पी. वाढवण्याकरता युद्धज्वराचा भडका
उडवणाऱ्या प्रकाशमाध्यमांना हे भान
असेलच असे नाही.

भारतानेही अमेरिकेचा कित्ता गिरवून
पाकिस्तानवर सरळ हवाई हल्ला का चढवू नये?
– एका अतिरेकी प्रश्नाचे संयमी उत्तर

——————————————————

अमेरिकेच्या लढाऊ हेलिकॉप्टरांनी इस्लामाबाद या पाकिस्तानच्या राजधानीपासून साठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एबटाबादपर्यंत रात्रीच्या अंधारात जाऊन ओसामा बिन लादेनला ठार केल्याच्या घटनेने दहशतवादाविरुद्ध लोकशाही जगाने करावयाच्या लढ्याला उत्तेजन व बळ मिळाले आहे. मात्र त्या उत्तेजनाचा अतिरेक युद्धज्वर भडकविण्यात होणार नाही याची काळजीही याचवेळी समाजातील सर्व घटकांना घ्यावी लागणार आहे. हे सांगण्याचे कारण ‘अमेरिकेप्रमाणे भारतानेही आपली वैमानिकविरहित विमाने (ड्रोन) पाकिस्तानात पाठवून तेथील अतिरेक्यांचे अड्डे नष्ट करावे’ असा सल्ला काही जाणते लोक (भारताजवळ अशी विमाने नाहीत हे ठाऊक असतानाही) देऊ लागले आहेत. त्याही पुढे जाऊन भारताने पाकिस्तानवर सरळ हवाई हल्ले चढवून त्यातल्या दहशतखोरांच्या छावण्या नाहीशा कराव्या असे सांगणारे उत्साही पत्रकारही ओसामाच्या मृत्यूनंतर पुढे आलेले दिसले आहेत. (भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात यापुढे होणारे युद्ध हे अणुयुद्ध असेल आणि त्यात किमान तीन कोटी लोक मृत्युमुखी पडतील हे युद्धविषयक वास्तव त्या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी स्पष्ट केले असतानाही अशी भाषा बोलली जाताना पहावी लागणे हे क्लेषकारक आहे) आपली उथळ प्रकाशमाध्यमे आणि केंद्रीय राजकारणापासून दूर असलेले व कोणतीही राष्ट्रीय जबाबदारी वा आवाका जवळ नसणारे प्रादेशिक पक्ष यांचा सगळा भर आपला टीआरपी वाढवण्यात आणि तेवढ्यासाठी युद्धज्वराचा भडका उडविण्याकडे असल्यामुळे हे सांगायचे. भारताचे लष्कर वा सरकार यांच्या क्षमतेविषयीच्या वा असल्या युद्धज्वराविषयीचे भान राखण्याच्या त्यांच्या सतर्कतेविषयीच्या संशयातून नव्हे तर अशा अतिरेकी प्रचारापासून प्रत्येकानेच सावध व्हायचे म्हणूनही हे सांगायचे.
१९७६ मध्ये इंदिरा गांधींच्या राजवटीत भारताने आपला पहिला अणुस्फोट केला तेव्हाच पाकिस्ताननेही अणुबॉम्बच्या निर्मितीचे प्रयत्न सुरू केले. पुढे १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींच्या कारकिर्दीत भारताने अणुबॉम्बचे पाच स्फोट केले तेव्हा पाकिस्ताननेही त्याच्या सहा अणुबॉम्बचा स्फोट करून ‘आम्हीही मागे नाही’ हे जगाला दाखवून दिले. आपल्या शास्त्रज्ञांनी अग्नी हे क्षेपणास्त्र सातशे मैलांपर्यंत स्फोटके पोहोचवू शकते हे सिद्ध केल्यानंतर पाकिस्तानने शाहीन या नऊशे मैलांपर्यंत मारा करू शकणाऱ्या क्षेपणास्त्राचे यशस्वी उड्डाण केले… आणि पाकिस्तानच्या हवाई दलाजवळ आपल्या हवाई दलाहून अधिक संहारक सामर्थ्य असल्याची जाहीर कबुली आपल्याच सेनेतील वरिष्ठांनी नंतरच्या काळात दिली… या साऱ्याहून महत्त्वाची व गंभीर बाब पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांच्या युद्धखोर मनोवृत्तीची व तिला सतत खतपाणी घालणाऱ्या त्या देशातील जिहादी संघटनांची आहे आणि त्या साऱ्यांचा रोख भारतावर असणे ही आहे.
मनात आणले तरी पाकिस्तानचे लष्कर व हवाई दल अमेरिकेवर हल्ला चढवू शकणार नाही. पूर्वेला मध्य आशिया, आफ्रिका व पुढे अॅटलांटिक महासागर पार करून तिथवर जाण्याएवढे त्याचे हवाई दल आणि क्षेपणास्त्रे शक्तिशाली नाहीत. पूर्वेकडे भारत, चीन आणि पॅसिफिक महासागर ओलांडूनही ती अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत. शिवाय अमेरिकेचे फार मोठे सैन्य व हवाई दल आजच पाकिस्तानात तैनात आहे. पाकिस्तानी तळावरून व भूप्रदेशावरूनच ते अल कायदा आणि तालिबानांविरुद्धची लढाई चालवीत आहे. ओसामाला मारायला गेलेली हेलिकॉप्टरे याच तळावरून निघाली आहेत. साऱ्या अफगाणिस्तानवर अमेरिकेचे लष्करी वर्चस्व आहे आणि त्या देशाचे करझाई सरकार अमेरिकेच्या नियंत्रणात आहे. प्रत्यक्ष पाकिस्तानात सीआयए ही अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा प्रभावीपणे काम करीत असून, ओसामा बिन लादेनचा ठावठिकाणा याच यंत्रणेच्या पाच वर्षांच्या शोधकार्यामुळे मिळू शकला आहे. झालेच तर पाकिस्तानचा कण अन् कण आणि रोम अन् रोम अमेरिकी मदतीच्या ओझ्याखाली दबला आहे. शिवाय त्या देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष अमेरिकेची सोबत टिकवू इच्छिणारे आहेत.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आजवर दोन अघोषित आणि दोन घोषित युद्धे झाली. त्यापैकी १९७२ मध्ये झालेल्या बांगला देशाच्या मुक्ती युद्धातच भारताला त्या देशावर निर्णायक विजय मिळविता आला आहे. याचे एक कारण तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानपर्यंत लष्करी रसद पोहोचविता न येण्याची पाकिस्तानची भौगोलिक अडचण हे राहिले आहे. बांगला देशची जनता स्वातंत्र्यासाठी एकजुटीने लढायला उभी असताना आणि शेख मुजीबुर रहमान हे त्या लढ्याचे स्थानबद्ध नेते भारताची मदत घ्यायला उत्सुक असतानाही त्या लढ्याच्या तयारीसाठी भारताचे तेव्हाचे सेनापती फिल्ड मार्शल सॅम माणेकशा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना सहा महिन्यांची मुदत मागून घेतली होती याची आठवण येथे सर्वांना व्हावी.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्या लोकसंख्येत आणि आर्थिक संसाधनात मोठे अंतर असले आणि भारत त्या दोन्ही आघाड्यांवर पाकिस्तानच्या फार पुढे असला तरी हे दोन देश लष्करीसंदर्भात नेहमीच तुल्यबळ राहिले आहेत. हिदुस्थानची फाळणी होऊन पाकिस्तान वेगळे झाले तेव्हा त्याच्या लष्कराचीही फाळणी झाली होती. ब्रिटिश इंडियाच्या तेव्हाच्या फौजेत पाच लक्ष सैनिक होते. त्यापैकी २ लक्ष ३० हजारांनी पाकिस्तानात जाणे पत्करले तर उरलेले २ लक्ष ८० हजार जवान भारतात राहिले. दोन्ही लष्करांच्या या तुल्यबळ अवस्थेच्या बळावर पाकिस्तानने ऑक्टोबर १९४७ मध्ये काश्मिरात तथाकथित टोळीवाल्यांची पथके घुसवून तो प्रदेश ताब्यात घेण्याची आगळीक केली होती. पाकिस्तानची भौगोलिक रचना आणि भारताचा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता पाकिस्तानला आपले मोठे सैन्य दल अल्पावधीत काश्मीर खोऱ्याच्या बाजूने उभे करणे तेव्हा तुलनेने शक्य व सोपेही होते. ऑक्टोबर ४७ मध्ये सुरू झालेले ते अघोषित युद्ध १ जानेवारी १९४९ पर्यंत, म्हणजे तब्बल १४ महिने चालून शस्त्रसंधीने संपले. या सबंध काळात पाकिस्तानला श्रीनगर ताब्यात घेणे जमले नव्हते आणि भारतीय फौजांनाही त्या तथाकथित टोळीवाल्यांना आताच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंतच मागे रेटता आले होते हे युद्धविषयक वास्तव लक्षात घेतले की या विषयीची घोषणाबाजी व वल्गना केवढ्या पोकळ आणि फसव्या आहेत हेही ध्यानात येते. (१४ महिने चाललेले ते युद्ध आणखी पंधरा दिवस चालले असते तर काश्मीरचा एकूण साराच प्रदेश मुक्त झाला असता या दाव्यातला फोलपणाही त्यातून स्पष्ट होतो.) पाकिस्तानी टोळीवाले श्रीनगरच्या पूर्वेला १३ किलोमीटर अंतरावर येऊन थडकेपर्यंत काश्मीरचे राजे हरिसिग भारतातील सामीलनाम्याच्या घोषणापत्रावर सही करायला राजी नव्हते हेही त्यावेळचे एक राजकीय वास्तव आहे… १४ महिन्यांच्या युद्धानंतर राखता आले तेवढे राखून शस्त्रसंधी करार झाला तेव्हा पाकिस्तानच्या लष्करशहांना भारताच्या इच्छाशक्तीची ओळख चांगली पटली होती हे येथे लक्षात यावे.
(राजकीय घोषणाबाजी आणि लष्करी वास्तव यातले हे अंतर आणखीही एका उदाहरणाने येथे नोंदविण्याजोगे आहे. १९५० च्या सुमारास चीनने तिबेटचा प्रदेश गिळंकृत केला तेव्हा चीनच्या लालसेनेत ३० लाख सैनिक होते. भारताची सैन्यसंख्या तेव्हाही ३ लाखांहून कमी होती. त्याही स्थितीत भारतीय फौजांनी हिमालय ओलांडून तिबेटमध्ये जावे आणि त्या प्रदेशाची मुक्तता करावी असे अनेक मान्यवर नेते तेव्हा म्हणताना दिसले. आचार्य कृपलानी यांनी संसदेत तशी मागणी केली तेव्हा पंतप्रधान पं. नेहरूंनी म्हटले ‘हे करावे असे आमच्याही मनात आहे पण आचार्यजी, ते कसे करायचे ते तुम्ही आम्हाला सांगा.’ त्यावर आचार्यांनी ‘तुम्ही सरकार चालविता ते सारे कसे करायचे हे तुम्हीच ठरविले पाहिजे’ असे सांगून स्वत:ची सुटका करून घेतली होती… टीआरपी वाढविण्याचे राजकारण पुढाऱ्यांना करणे जमले तरी लष्कर व त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जबाबदार सरकारला ते करता येत नाही हे यातले वास्तव आहे.)
नंतरच्या ६५ च्या युद्धात भारताची मर्यादित सरशी होत असल्याचे आढळले आणि ७२ च्या बांगला युद्धाची परिणती पाकिस्तानचे दोन तुकडे होऊन बांगला देश स्वतंत्र होण्यात झाली. या सबंध काळात व नंतरही पाकिस्तानचे राजकारण लष्कराच्या नियंत्रणात राहिले. लोकशाही पद्धतीच्या निवडणुका होत असतानाही सत्तेची सगळी सूत्रे लष्कराच्याच हाती राहिली. तेथील लष्करशहांनी एका पंतप्रधानाला फासावर चढविले तर दुसऱ्या दोघांना देश सोडून परागंदा व्हायला भाग पाडले. पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पावरही सर्वाधिक नियंत्रण लष्कराचेच राहिले. त्या देशाच्या एकूण उत्पन्नाचा ५० टक्क्यांहून अधिक भाग लष्कराच्या उभारणीवर खर्ची पडत राहिला. या तुलनेत भारताचे अर्थकारण विकासाभिमुख राहिले. कृषी, सिचन, उद्योग, ऊर्जा, रस्ते उभारणी यासारख्या विकासकामांवर आपल्या अर्थसंकल्पांचा भर राहिला. कम्युनिस्ट रशिया आणि माओचा चीन यांनी विकास मागे ठेवून व प्रसंगी लोकांना अर्धपोटी ठेवून लष्कराची व अण्वस्त्रांची उभारणी केली. आपल्या देशातल्या गरिबीपेक्षा अमेरिकेच्या भांडवलशाहीलाच त्यांनी आपला मोठा शत्रू मानले. नेमके तसेच विकासविरोधी राजकारण पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी आजवर केले आहे. भारतद्वेषाचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतलेल्या त्या राज्यकर्त्यांनी विकास थांबविला आणि लष्कर वाढविले. पाकिस्तानचे लष्करी उद्दामपण आणि त्याच्या शस्त्रागारात सज्ज असलेली शंभराहून अधिक अण्वस्त्रे ही त्याचीच परिणती आहे.
भारताचे सैन्यदल साडेतेरा लाखांवर आणि राखीव फौज साडेपाच लाखांहून मोठी आहे. पाकिस्तानच्या सैन्यात ७ लाख सैनिक तर त्याच्या राखीव दलात साडेपाच लाख लोक आहेत. भारताजवळ ३ हजार ८९८ तर पाकिस्तानजवळ २ हजार ४६० रणगाडे आहेत. भारताच्या लढाऊ विमानांची संख्या ६८० तर तशा पाकिस्तानी विमानांची संख्या पाचशेहून अधिक आहे. भारताजवळ १६ तर पाकिस्तानजवळ ८ पाणबुड्या आहेत. भारताची क्षेपणास्त्रे ३०० ते ३५०० किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकणारी तर पाकिस्तानची शस्त्रे ५०० ते ३००० किलोमीटरपर्यंतचा वेध घेऊ शकणारी आहेत. हे तौलनिक लष्करी वास्तव युद्धज्वर वाढविणाऱ्या सगळ्याच बोलभांड लोकांनी लक्षात घ्यावे असे आहे. युद्धाची भाषा सहजपणे बोलणाऱ्या अनेकांच्या मनात देशाच्या लोकसंख्येचे कमीअधिकपण उभे असते. तसे ते अनेक युद्धज्वरांकित भारतीयांच्या व पाकिस्तानी लोकांच्याही मनात आहे. मात्र लोकसंख्या लढत नाहीत. ती जबाबदारी सैन्याला पार पाडावी लागते ही ढळढळीत बाब अशा माणसांना लक्षात घ्यावीशी वाटत नाही.
पं. जवाहरलाल नेहरूंपासून इंदिरा गांधींपर्यंत आणि वाजपेयींपासून डॉ. मनमोहनसिगांपर्यंतचे भारताचे नेतृत्त्व पाकिस्तानशी राखावयाच्या राजकीय संबंधांबाबत आजवर खंबीरपणे पण संयमशीर वागले त्याची कारणे या दोन देशांमधील शतकानुशतकांच्या ऐतिहासिक संबंधात जशी शोधायची तशीच ती त्यांच्यातील लष्करी वास्तवाच्या संदर्भात पहायची आहे. राष्ट्रे भावनांवर उभी होतात हे खरे असले तरी त्यांच्या पुढे जाण्याच्या प्रेरणा त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधात व लष्करी वास्तवात दडल्या असतात याचे जेवढे भान त्यांच्या गंभीर नेतृत्वाला असते तेवढे ते प्रसिद्धीमाध्यमांना असेलच असे नाही. अशा नेतृत्वाची जबाबदारी खांद्यावर नसणारी माणसे आणि संघटनाही त्याविषयी पुरेशा गांभीर्याने बोलतात असेही नाही. द्वेष ही देखील अभिमानाएवढीच प्रबळ भावना असल्याने आणि पाकिस्तानविषयी ती आणखी टोकाची असल्यामुळे त्याविषयी माध्यमांनी आणि राजकीय संघटनांच्या प्रवक्त्यांनी बोलताना विशेष काळजी घेण्याची त्याचमुळे गरज आहे.
पाकिस्तान हे दहशतखोर राष्ट्र असल्याचा भारताचा आरोप आता साऱ्या जगाने मान्य केला आहे. तो दहशतवादाने पोखरलेला आणि नेतृत्वाबाबत दुभंगलेला आहे हेही साऱ्या जगाला ज्ञात आहे. तेथील सरकारचे अंतर्गत व्यवस्थेवर नियंत्रण नाही, विशेषत: त्याच्या पश्चिमेकडील डोंगराळ मुलूखात अजूनही टोळ्यांची राज्ये अस्तित्वात आहेत. सबब त्या देशातील कोणाशी निर्णायक चर्चा करायची आणि कोणाला विश्वासात घ्यायचे याविषयीचा गुंता अमेरिकेलाही सोडविता आला नाही हे परवाच्या घटनेने सिद्ध केले आहे. चोहोबाजूंनी होणाऱ्या टीकेने घेरलेले आणि मित्रांच्या दृष्टीनेही अविश्वनसनीय ठरलेले ते दुभंगलेले व पोखरलेले राज्य याही स्थितीत दहशतखोर व युद्धखोर आहे आणि त्याच्या राजकारणावर जिहादी वृत्तींचे वर्चस्वही आहे. अशा राज्याच्या पुढाऱ्यांना युद्ध हा अंतर्गत राजकारणाचे लक्ष अन्यत्र वळविण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग वाटत असतो. अशा देशांशी करावयाचा व्यवहार त्याचमुळे भावनेच्या आहारी न जाता गांभीर्याने व संयमाने करावयाचा असतो.
मुळात कोणताही ज्वर हा विकारच असतो आणि युद्धज्वर हा राष्ट्रीय विकार असतो. त्याच्या दिशेने होणाऱ्या प्रचारापासून त्याचमुळे सावध व सतर्क रहावे लागते. असा ज्वर बाहूंमध्ये स्फुरण भरतो. धोरणांची नीट आखणी मात्र करू देत नाही.

फुकुशिमा दुर्घटना आणि आपले ऊर्जा भवितव्य

अनिल काकोडकर, सौजन्य – लोकसत्ता

आपल्याला विकास साधायचा असेल तर अणुऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. असे असतानाही अणुऊर्जेसंबंधीच्या कोणत्याही प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टीने न पाहता, हा प्रकल्प म्हणजे भविष्यात उद्भवणारे महासंकट आहे, असे चित्र उभे करणे, हे आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे.

जैतापूर प्रकल्पावरून महाराष्ट्रात सध्या मोठा वादंग सुरू आहे. त्यात मार्चमध्ये जपानमधील फुकुशिमातील अणुभट्टय़ांमधील अपघातानंतर तर अधिकच  भर पडली आहे. विकास आणि पुरोगामी विचारांच्या बाबतीत महाराष्ट्र कायम अग्रेसर राहिला आहे. म्हणूनच फुकुशिमा दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राची प्रतिक्रिया आणि भविष्याच्या दृष्टीने आपली ऊर्जेची गरज, तसेच भावी विकास प्रकल्पांबाबत एकूणच भूमिका कशी असावी, याबाबत काही विचार मांडणे मला गरजेचे वाटते.

फुकुशिमा दुर्घटना ही सुनामीमुळे घडली. तथापि संपूर्ण जगभर सुनामीपेक्षाही मोठा परिणाम या घटनेचाच झाला. सर्वाच्या मनात मोठी भीती निर्माण झाली. प्रत्यक्षात सुनामीचाही एवढा परिणाम लोकांच्या मनावर झाला नाही. त्यामुळे एखादा धोका, जोखीम याचा प्रत्यक्षात परिणाम आणि अंदाज- तर्क याद्वारे मांडल्या जाणाऱ्या परिणामांबाबत सखोल विचार होणे आवश्यक आहे.

चीन, अमेरिका, जपान आणि रशिया ही आज जगातील सर्वात जास्त वीजनिर्मिती करणारी राष्ट्रे आहेत. भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. तथापि, दरडोई वीजनिर्मिती पाहता, भारताचा क्रमांक १५० वा आहे. चीन ८० व्या क्रमांकावर, रशिया २६ व्या क्रमांकावर, जपान १९ व्या क्रमांकावर आणि अमेरिका ११ व्या क्रमांकावर आहे.

दरडोई वार्षिक वीजवापर हे विकासाचे मुख्य परिमाण मानले जाते. भारतात वार्षिक दरडोई वीजवापर साधारणत: ६५० ते ७०० किलोव्ॉट अवर एवढा आहे. तो ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को- ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’- (ओईसीडी) चे सदस्य नसलेल्या राष्ट्रांच्या सरासरीपेक्षा निम्म्यापेक्षाही कमी आहे. संपूर्ण जगाच्या सरासरी वीजवापराच्या एक चतुर्थाश आणि ‘ओइसीडी’चे सदस्य असलेल्या राष्ट्रांच्या सरासरी वीजवापराच्या १४ पटींनी कमी आहे. या पाश्र्वभूमीवर आता आपले उद्दिष्ट, काय असायला पाहिजे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. माझ्या मते पाच हजार  किलोव्ॉट अवर हा उचित आकडा आहे. तो जागतिक सरासरीच्या तुलनेत बरा आणि ‘ओईसीडी’ सदस्य राष्ट्रांच्या सरासरीच्या सुमारे ५० टक्के एवढा आहे. दीडशे कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशातील भविष्यातील दरडोई वीजवापर पाहता भविष्यात आपल्याला जगाच्या आजच्या वीजनिर्मितीच्या ४० टक्के अधिक वीजनिर्मितीची गरज आहे. अर्थात नजिकच्या भविष्यातील लोकसंख्या, विकास प्रकल्प, गरजा विचारात घेऊनच हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हेच उद्दिष्ट गाठण्यासाठी चीनला मात्र आपल्यापेक्षा निम्मी वीजनिर्मिती वाढवावी लागणार आहे. आपल्याकडील कोळशाचे भूमिगत साठे, कोळशाच्या खाणी वीजनिर्मितीसाठी आणखी दहा- अकरा वर्षे आपल्याला उपयोगी पडू शकतील.

या पाश्र्वभूमीवर अणुऊर्जा आणि सौरऊर्जा हे दोनच ऊर्जास्रोत आपल्याला विकास कामातील आव्हानांचा मुकाबला करण्यात, प्रगती साध्य करण्यात सहाय्यभूत ठरणार आहेत. तथापि, इतर ऊर्जास्रोतांकडे विशेष लक्ष द्यायचे नाही, असा मात्र याचा अर्थ नव्हे!

उपलब्ध असलेल्या सर्व ऊर्जास्रोतांचा योग्य आणि पुरेपूर वापर करून घेण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम सौरऊर्जेबाबत पाहू! गरजपूर्तीसाठी सुमारे साडेचार दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र यासाठी वापरावे लागेल. भारतातील एकूण ओसाड, नापीक जमीनक्षेत्राच्या एकचतुर्थाश इतके हे जमीनक्षेत्र आहे. याव्यतिरिक्त सौरऊर्जा तंत्रज्ञान अधिक विकसित, प्रगत करण्याचीही गरज आहे. शिवाय ते आपल्याला कमी, वाजवी खर्चात कसे वापरता येईल, हेही पाहिले पाहिजे. सूर्य काही २४ तास तळपत नाही. त्यामुळे कमी खर्चात ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञान विकासाच्या या पैलूकडे तातडीने लक्ष दिले गेले पाहिजे. या व्यतिरिक्त ‘फ्यूजन एनर्जी’ (एकत्रित ऊर्जा) आणि तत्सम इतर ऊर्जा तंत्रज्ञान विकासाच्या मुद्दय़ांचाही विचार व्हावा. आपल्याकडील कोळशाचे भूमिगत साठे फार फार तर आणखी ४०/५० वर्षे पुरतील. तत्पूर्वी पर्यायी ऊर्जास्रोत तयार ठेवणे आवश्यक आहे.

संपूर्ण जगाच्या तुलनेत वीज टंचाईची समस्या आपल्या देशात अधिक लवकर जाणवणार आहे. उर्वरित जगाला इतक्या लवकर ही समस्या ग्रासणार नाही, पण भारताला मात्र ती नजिकच्या काळात चांगलीच जाणवणार आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून त्या दृष्टीने अणुऊर्जेकडे पाहिले पाहिजे. अणुऊर्जा ही कमी खर्चात उपलब्ध होते. आजच जगाच्या गरजेच्या १६ टक्के वीज ही अणुऊर्जा प्रकल्पांद्वारे उपलब्ध होते आहे. फुकुशिमा दुर्घटना, चेर्नोबिल दुर्घटना होऊनसुद्धा औद्योगिक वापराच्या ऊर्जेमध्ये अणुऊर्जा वापरात सर्वात कमी धोके आणि जोखीम आहे. हवामान बदलामुळे होणारे परिणाम, आणखी तत्सम इतर गोष्टी विचारात घेतल्या तरी अणुऊर्जेचा लाभ, फायदा जास्तच आहे. असे असूनसुद्धा आपल्याला अणुऊर्जेचा एवढा प्रमाणाबाहेर बाऊ का वाटावा?

संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘चेर्नोबिल’ आरोग्यविषयक तज्ज्ञ समितीचा अहवाल जागतिक आरोग्य संघटनेने २००६ मध्ये प्रसिद्ध केला. चेर्नोबिल दुर्घटनेने बाधित झालेल्यांपैकी ४७ जणांचा २००४ पर्यंत मृत्यू झाला. १९९२ ते २००२ या दहा वर्षांच्या काळात चार हजार जणांना घशाचा कर्करोग झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्याने मृत्यू पावलेल्यांची संख्या एक टक्क्य़ांपेक्षाही कमी आहे. इतरांवर यशस्वीरित्या उपचार करण्यात आले. चेर्नोबिल दुर्घटनेचे परिणाम पुढे काही वर्षे जाणवत राहिले, तरी ते बॉम्बस्फोटानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या अडीच पटींनी कमी होते, ही वस्तुस्थिती असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. रशियातील चेर्नोबिल दुर्घटनेच्या आसपासच भारतात भोपाळमध्ये विषारी वायू दुर्घटना घडली. त्यात साडेतीन हजारावर लोकांचे बळी गेले. तरीसुद्धा आपल्या मनात चेर्नोबिल घटनाच कायमची घर करून बसली आहे.

फुकुशिमा दुर्घटनेत किरणोत्साराने अद्याप एकही मृत्यू झालेला नाही. जे मृत्यू झाले ते भूकंप आणि सुनामीमुळे झालेले आहेत. लोकांच्या डोक्यात, मनात अकारण भीती घर करून आहे आणि ती निघून जाण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. किरणोत्सर्जनाचा थोडाफार परिणाम ज्या लोकांवर झाला आहे, त्याने फार मोठी हानी होण्याची शक्यता नाहीच. फुकुशिमा दुर्घटना सुनामीमुळे घडली. या सुनामीने १३ हजारावर लोक मृत्युमुखी पडले, तर आजही १४ हजारांवर लोकांचा ठावठिकाणा, लागलेला नाही. तरीही सुनामीपेक्षा फुकुशिमा दुर्घटनेचाच प्रसिद्धीमाध्यमांत अधिक बोलबाला झाला. सुनामीबद्दल कमी, पण फुकुशिमातील अणुभट्टय़ांच्या दुर्घटनेनेच वृत्तपत्रांमधील रकानेच्या रकाने भरले गेले.

भूकंपप्रवण क्षेत्र म्हणून विचार केला तर भारतातील हिमालय क्षेत्रातील पट्टा काहीसा तसा आहे. म्हणूनच धोरणात्मक बाब म्हणून आपण त्या भागात अणुऊर्जा केंद्र उभारलेले नाही. जपानच्या तुलनेत आपल्याकडे सुरक्षेचा विचार अधिक झाला आहे. ज्यामुळे सुनामीचा धोका संभवतो अशी भूकंपाच्या संभाव्य केंद्रबिंदूची ठिकाणे जपानच्या तुलनेत भारतात भूकंपप्रवण क्षेत्रापासून किमान दहा पट अधिक दूर अंतरावर आहेत. ज्या अणुभट्टय़ांची दुरुस्ती, उपाययोजना शक्य आहे त्या अणुभट्टय़ा जपाननेही बंद केलेल्या नाहीत. अर्थात हे फुकुशिमा दुर्घटनेचे समर्थन नव्हे! अशा दुर्घटना होता कामा नये हेही तितकेच खरे आहे. फुकुशिमा दुर्घटनेपासून बोध घेऊन आपण सध्या आहे त्यात संतुष्ट न राहता आपल्या अणुऊर्जा प्रकल्पांची सुरक्षा आणखी वाढविली पाहिजे.

अणुभट्टय़ांसाठीच्या ‘एएचडब्ल्यूआर’ प्रगत प्रणालीत अंगभूत सुरक्षा क्षमता अधिक असते. ती किंवा तत्सम प्रणाली (सिस्टिम) आपल्याकडील अणुभट्टय़ांसाठी आणण्याच्या दृष्टीने त्वरेने पावले उचलली गेली पाहिजेत. तथापि, दरवाजा ठोठावू लागलेली वीज समस्या, हवामान बदलाचे धोके, संकटे आणि या सर्वावर मात करण्यासाठी आपल्याकडे असलेला अत्यंत कमी वेळ या गोष्टीसुद्धा नजरेआड करून चालणार नाहीत.

अणुऊर्जेसंबंधीच्या कोणत्याही प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टीने न पाहता, हा प्रकल्प म्हणजे भविष्यात उद्भवणारे महासंकट आहे, असे चित्र उभे करणे आणि स्वत: गोंधळून लोकांच्याही मनात भीतीची भावना वाढविण्यास हातभार लावणे, प्रगती आणि विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणे, महत्त्वाकांक्षी ध्येय गाठण्यापासून भारताला वंचित ठेवण्याची प्रवृत्ती ही स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घेणारी आहे.