Archive for the ‘राजकारण’ Category

श्रीकांत परांजपे, सौजन्य – लोकसत्ता

 

पश्चिम आशियात गेल्या वर्षभरात होत असलेल्या लष्करी-राजकीय तसेच धार्मिक मंथनाबाबत टिपणी करताना अबदेल बारी अटवन विचारवंतांनी अशी टिपणी केली : ‘आता एक खरंखुरं युद्ध सुरू होईल, नवीन गट पुढे येतील आणि सतत एका मध्य पूर्वेचा उदय होईल.’ पश्चिम आशियातील आयसिसचा (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅन्ड सीरिया / आयएसआयएस) उदय, इराकमधील शिया-सुन्नी वाद, सीरियात सुरू असलेली यादवी आणि यात तुर्कस्तान तसेच इराणने घेतलेल्या भूमिका त्या पाश्र्वभूमीवर अटवन वक्तव्य करीत होते, त्या पश्चिम आशियाई घडामोडींमध्ये या प्रादेशिक सत्तांव्यतिरिक्त रशिया व अमेरिकेचेदेखील हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्याचादेखील संदर्भ त्या टिपणीत दिसतो.

आयसिसची चळवळीची सुरुवात सद्दाम हुसेननंतरच्या इराकमधील राजकीय व्यवस्थेतून तसेच असाद यांच्या सीरियातील समस्यांमधून होताना दिसते. अमेरिकेने इराकमधून बाहेर पडताना इराकमधील ‘बाथ’ या सद्दाम हुसेननी मांडलेल्या इराकी विचारप्रणालीविरुद्ध मोहीम सुरू केली. इराकचे नवीन सरकार हे शिया पंथाचे सरकार होते. ज्यांनी सद्दाम हुसेनच्या लष्करातील बाथ साम्यवादी पक्षाच्या घटनांवर सत्तेपासून दूर ठेवले. इराकमध्ये सुन्नी जनतेवर होत असलेल्या अत्याचाराविरुद्ध लढण्यासाठी सद्दाम हुसेनच्या लष्करातील अधिकारी तसेच तिक्रित प्रांतातील सुन्नी गट एकत्र येऊन त्यांनी नवीन सरकारविरुद्ध लढा पुकारला. हा लढा म्हणजे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक(आयएसआय)ची सुरुवात होती. तो अल कायदाशी संबंध ठेवून होता. मार्च २०११ मध्ये सीरियात डेट्टा येथे स्थानिक पातळीवर झालेल्या उद्रेकाविरुद्ध सीरियात असाद सरकारने लष्कराचा वापर करून ते बंड मोडून काढले. त्या बंडाला पाठिंबा हा त्या प्रदेशातील तुर्कस्तान, सौदी अरेबिया तसेच कतार या सुन्नी सत्तांकडून होता. सीरियातील पसरत चाललेली यादवी ही असाद विरुद्ध सुन्नी गट यांच्यात होती. पुढे सीरियातील हे सुन्नी गट आणि इराकमधील आयएसआय हे एकत्र आले. त्यातून निर्माण झालेला आजचा आयसिस लढा हा सुन्नी इस्लामिक राजवट निर्माण करण्यासाठीचा लढा मानला जातो. त्याला ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड लेव्हांट’ असेही संबोधले जाते. लेव्हांट हे सीरिया व इराक प्रदेशाला असलेले फ्रेंच नाव आहे. पुढे अल कायदा आणि आयसिस यांची फारकत झाली आणि अबु बक्र अल बगदादी याने आयसिसचे नेतृत्व घेतले.
पाश्र्वभूमी
पश्चिम आशियातील या घडामोडींची पाळेमुळे ही वसाहतवादानंतरच्या घटनाक्रमात बघता येतात. इराक व सीरियातील ब्रिटिश सत्ता संपल्यानंतर तसेच सीरिया व लेबनॉनमधील फ्रेंच सत्ता संपल्यानंतर सुरुवातीला या राज्यात लोकशाही सत्ता स्थापन झाल्या. परंतु, अंतर्गत कलहामुळे या सर्व ठिकाणी लष्करी राजवटी आल्या. त्यात इजिप्तचादेखील समावेश होतो. पुढे इस्रायलला सामोरे जाताना या राष्ट्रांनी अरब ऐक्य, अरब राष्ट्रवाद आणि साम्यवादाचा पुरस्कार केला. बाथ (अर्थ : पुनरुज्जीवन) समाजवादी विचार त्याचाच भाग होता. सीरियात असाद यांनी आणि इराकमध्ये सद्दाम हुसेन यांनी याच संकल्पनांचा वापर केला. त्यात या राज्यांनी स्वत:ला ‘सेक्युलर’, समाजवादी व आधुनिक करण्याचा प्रयत्न केला. इथे राजकीय स्वातंत्र्य नव्हते. परंतु, अल्पसंख्याक तसेच स्त्रियांच्या हक्कांबाबत जागरूकता होती. लष्करी राजवटीचा वापर करून एक प्रगत राष्ट्र म्हणून सद्दाम हुसेन यांनी अल्पसंख्याक सुन्नी गटाचे नेतृत्व करून बाथ पक्षाच्या आधारे सत्ता राखली. सीरियात असाद यांनी त्याच धोरणांचा वापर करीत अलविट्झ या शिया पंथीय गटाचे नेतृत्व करीत बहुसंख्य सुन्नी प्रजेवर राजवट केली.
या दोन्ही ‘स्थिर’ राजवटींना पहिला धक्का बसला, तो २००३ च्या इराक युद्धामुळे. या युद्धानंतर अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांना बाजूस करून इराकच्या राज्यव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यात सद्दाम हुसेन किंवा बाथ पक्षाशी संबंधित असलेल्या लष्करी किंवा नागरी कर्मचारी तसेच अधिकारी यांना काढून टाकले गेले आणि लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्याच्या अट्टहासाने शिया गटाकडे सत्ता दिली गेली. या व्यवस्थेत सुन्नी गटाला संपूर्णत: बाहेर ठेवल्यामुळे असंतोष निर्माण झाला. तसेच शिया सरकारच्या दडपशाही कारभारामुळे उद्रेक निर्माण झाला. त्या उद्रेकाचे नेतृत्व सुरुवातीला अफगाणिस्तानमध्ये लढा करून आलेले अबु मुसान झरकावी यांनी केले. त्यांच्या संघटनेला ‘अल कायदा इन इराक’ असे संबोधले गेले होते. पुढे २००६ साली झरकावी यांच्या मृत्यूनंतर त्या गटाला इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक (आयएसआय) या नावाने ओळखले जाऊ लागले. सीरियात हफीझ असाद यांच्यावर १९८२ मध्ये हल्ला झाला, तेव्हा त्याचा बदला सीरियन फौजेने दामा या शहराविरोधात घेतला. दामा शहर हे मुस्लीम ब्रदरहूडचे एक महत्त्वाचे केंद्र होते. त्या घटनेनंतर ही संघटना काही काळ शांत राहिली. परंतु, आपल्या विचारांचा प्रसार मात्र चालू ठेवला. पुढे २००३ च्या इराक युद्धानंतर मुस्लीम ब्रदरहूड पुन्हा सक्रिय झालेली दिसते. २०१०नंतर ‘अरब स्प्रिंग’चे वारे वाहू लागले. त्याचा प्रभाव सीरियन राजकारणावरदेखील दिसतो. असादविरुद्धच्या लढय़ात सुन्नी इस्लामिक गट एकत्र येत गेले आणि तेथे यादवी सुरू झाली. असाद यांनी राजकीय डावपेचाचा भाग म्हणून काही धर्मगुरूंना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तो असफल राहिला.
आयसिस
अनधिकृत सूत्रांचा दाखला घेतला, तर आज आयसिसकडे इराक व सीरियाच्या ४० टक्के प्रदेशाचा ताबा आहे. त्यात इराकमधील दियाला, निनेव्ह आणि मोसूल तसेच सीरियाला लागून असलेल्या दीरेझ झोर व राक्का यांचा समावेश आहे आणि सीरियातील अलेप्पो आणि हस्साकेह यांच्यावर काहीसा ताबा आहे. कोबानी हे कुर्द जनता असलेले शहर हे हस्साकेहमध्ये येते. आयसिसने स्वत:ला ‘इस्लामिक स्टेट’ किंवा कलिफेट म्हणून जाहीर करून स्वत:कडे इस्लामिक धार्मिक नेतृत्व घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयसिसचा लढा हा अल कायद्याच्या लढय़ापेक्षा वेगळा आहे. अल कायदाने पाश्चिमात्य राष्ट्रांना लक्ष्य केले होते. त्यात विचारसरणीविरोधात तो लढा होता. आयसिसचा प्रयत्न हा सर्व इस्लामिक गटांना त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आणणे हा आहे. त्यांनी कुर्द तसेच यहुदींचा केलेला छळ आणि त्यांच्यावरील अत्याचार हा त्या आयसिसचा लढय़ाचा भाग आहे.
विरोध
आयसिसची खरी झळ कुर्द जनतेला जाणवते. कुर्द वांशिक गट हा इराक, सीरिया तसेच तुर्कस्तानमध्ये आहे. इराकमध्ये त्यांना मर्यादित प्रमाणात स्वायत्तता आहे. आयसिसविरुद्धच्या लढय़ात कुर्द पेशमर्गा लढवय्ये आहेत. त्यांना थोडाफार पाठिंबा अमेरिकेकडून मिळतो. कुर्द लढवय्यांना तुर्कस्तानकडून फारसा पाठिंबा मिळत नाही किंवा तुर्कस्तान अमेरिकेला पण पाठिंबा देत नाही. सौदी अरेबियाच्या धोरणात मात्र फरक झालेला दिसून येतो. इराकी सरकारने सुन्नी घटकांना निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट करून घ्यावे, असा सल्ला सौदी अरेबिया द्यायला लागला आहे. तसेच सीरियातील युद्ध हे प्रदीर्घ असेल म्हणूनच असादविरोधी गटातील मवाळ नेतृत्व पुढे येण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे. आयसिसच्या लढय़ाची झळ सौदी अरेबियात केव्हा तरी होईल याची जाणीव तेथील नेतृत्वाला झालेली दिसते. पुतिनने असादला पाठिंबा दिला असला, तरी सीरियात जरा काही मार्ग काढता आला तर त्याला रशियाचा पाठिंबा असण्याची शक्यता आहे. त्या मार्गाचा एक भाग हा असाद यांना इतरत्र हलविण्याचा आहे. मात्र हे रशियाचे धोरण अमेरिकेच्या युक्रेन तसेच क्रीमियाबाबतच्या धोरणावर अवलंबून असेल असे वाटते. अमेरिकेला त्या क्षेत्रात नक्की काय साध्य करायचे आहे हे सांगता येत नाही, असे बोलले जाते. ड्रोन विमानांचा हल्ला हा एक अत्यल्प भाग आहे. खरा लढा हा जमिनीवरचा असणार आहे आणि या क्षेत्राबाहेरील सत्तांच्या हस्तक्षेपाने परिस्थिती  चिघळेल याचीदेखील जाणीव सर्वाना आहे.
काश्मीरमध्ये आयसिसचे झेंडे तसेच भारतातून अनेक तरुणांनी आयसिसच्या लढय़ात सामील होण्यासाठी जाणे ही भारताच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे. भारतासमोरील खरा धोका हा इस्लामिक स्टेटच्या विचारप्रणालीतून निर्माण होतो. त्या विचारप्रणालीमध्ये मने पेटविण्याची जी प्रचंड क्षमता आहे, ते भारतासारख्या बहुत्वतावादी राष्ट्राला आव्हान आहे. आयसिसने निर्माण केलेल्या समस्येला लष्करी बळाच्या आधारे सामोरे जाण्याच्या मर्यादा सर्वच राष्ट्र जाणून आहेत. आयसिसची खरी मूलभूत समस्या काय आहे, यावर यूएईच्या पंतप्रधानांनी केलेले भाष्य महत्त्वाचे आहे. त्यांनी या समस्येचे मूळ पश्चिम आशियाई राष्ट्रांच्या अंतर्गत व्यवस्थेत असल्याचे मान्य केले आहे. त्यांच्या मते पश्चिम आशियात शांततेसाठी तीन गोष्टी करण्याची गरज आहे. आयसिसच्या लढय़ाला मुख्यत: बौद्धिक पातळीवर सामोरे जाण्याची गरज आहे. या राष्ट्रांमधील शासन व्यवस्था सुधारावी लागेल आणि तळागाळापर्यंत मानवी विकास साध्य करावा लागेल. इथल्या शासन व्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख होऊन सर्वसामान्य जनतेपर्यंत सुविधा पोहोचवाव्या लागतील. अमेरिकी ड्रोन विमानांचा वापर ही तात्कालिक प्रक्रिया आहे. आयसिसचा सामना हा दीर्घकाळ राजकीय विचारप्रणालींच्या पातळीवर करावा लागेल आणि या लढय़ाची सुरुवात पश्चिम आशियाई सुन्नी राष्ट्रांनाच करावी लागणार आहे.

*लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.

Advertisements

मिलिंद मुरुगकर, सौजन्य – मटा

सन २०१४ मधील निवडणुका लक्षात घेता, यापुढील काळात अण्णा हजारे आणि त्यांचे सहकारी आंदोलन तीव्र करण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. पण सैन्यातील भ्रष्टाचाराच्या बातम्यांमुळे या आंदोलनापुढे मोठे वैचारिक आव्हान उभे केले आहे.

सैन्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या सर्वांनाच धक्कादायक वाटल्या तरी या बातम्यांचा सर्वात जबर धक्का वेगळ्या अर्थाने अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला बसणार आहे; कारण या बातम्या या आंदोलनाच्या गृहीत तत्त्वालाच छेद देतात.

अण्णा हजारंेच्या आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद मध्यम आणि उच्चमध्यम वर्गाला राजकीय नेत्यांबद्दल वाटत असलेल्या संतापातून, नफरतीतून आलेला आहे. ही नफरत अर्थातच अनाठायी नाही. वरचेवर उघडकीला येणारे आथिर्क घोटाळे या भावनेला आधार पुरवतात. हे आंदोलन जनलोकपालाच्या स्वरूपातील नवीन प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी निर्माण झाले असले तरी आंदोलनाच्या प्रेरणा जास्त खोलवरच्या आहेत. त्यातील एक प्रमुख प्रेरणा संकुचित राष्ट्रवादाची आहे. राष्ट्रवाद हा बहुतेकदा शत्रुकंेदी असतो आणि अशा राष्ट्रवादाला देशाच्या शत्रूशी लढण्यास सज्ज असलेल्या सैन्याबद्दल अतीव (दुदैर्वाने) आंधळे प्रेम असते. ‘भ्रष्ट’ राज-कारण्यांपेक्षा सैन्यातील शिस्तबद्ध अधिकाऱ्याची प्रतिमा या राष्ट्रवादी भूमिकेला जास्त आकर्षक वाटते. अण्णांच्या दिल्लीतील अनेक कार्यक्रमांत हे आकर्षण वारंवार दिसून आले आहे.

पण संरक्षणमंत्री अँटनी आणि लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांच्यातील वाद मात्र भ्रष्टाचार-विरोधाची सांगड राष्ट्रवादाशी घालणाऱ्या सर्वांपुढेच एक मोठे आव्हान निर्माण करतो; कारण यातील राजकारणी हा कमालीच्या स्वच्छ प्रतिमेचा आहे. आपल्या प्रदीर्घ राजकीय कारकीदीर्नंतरही कायम असलेली त्यांची ही प्रतिमा व साधी राहणी ही संरक्षणमंत्र्यांची लक्षणीय ओळख आहे. लष्करप्रमुखांची प्रतिमाही स्वच्छ आहे. पण त्यांनी आपल्याच खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे शत्रूशी लढणाऱ्या सैन्य-दलातही अगदी उच्च पातळीवर भ्रष्टाचार असतो हे उघड झाले आहे. भ्रष्टाचारविरोधाची राष्ट्रवादाशी सांगड घालू इच्छीणाऱ्यांसाठी ही अस्वस्थ करणारी गोष्ट आहे; कारण आता आंदोलनाला आपला शत्रू केवळ राजकारण्यांमध्ये शोधता येणार नाही.

ज्यांची भ्रष्टाचाराबद्दलची समज बाळबोध नाही त्यांनादेखील सैन्यातील भ्रष्टाचार अर्थातच गंभीर वाटेल. पण सैन्यामध्येसुद्धा अगदी वरच्या पातळीवर भ्रष्टाचार असतो या गोष्टीने धक्का बसायचे कारण नाही. एक तर सैन्याच्या कारभारात अपरिहार्यपणे तुलनेने जास्त अपारदर्शकता असल्यामुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता कदाचित जास्त असते. दुसरे म्हणजे ज्या समाजात भ्रष्टाचारविरोधाचे मूल्य खोलवर रुजलेलेच नाही त्या समाजातील एखादेच क्षेत्र केवळ ते देशाच्या शत्रूशी लढण्यासाठी असल्यामुळे भ्रष्टाचारापासून दूर असेल अशी अपेक्षाच करणे चुकीचे आहे. अशी अपेक्षा केली जाते; कारण आपण भ्रष्टाचाराचा विचार राष्ट्रवादी चष्म्यातून करतो. हा अर्थातच बाळबोधपणा आहे. भ्रष्टाचारविरोधाची सांगड राष्ट्रवादाशी घालणाऱ्यांसाठी हा बाळबोधपणा आवश्यक असते. ती त्यांची रणनीतीही असते.

पण यातील मोठी गफलत अशी की असा राष्ट्रवाद बहुतेकदा शत्रुकंेदी असल्यामुळे तो आत्मपरीक्षणाच्या आड येतो. त्यामुळे समाजात भ्रष्टाचारविरोधाचे मूल्य रुजलेले आहे की नाही या प्रश्नाला तो भिडूच शकत नाही. सरकारी नोकरीत वरकमाईची संधी असते म्हणून त्या घरात मुलगी देणे, ही मानसिकता आपल्या समाजात आहे की नाही? भ्रष्ट मार्गाने पैसा कमाविलेल्या माणसाला तो श्रीमंत असल्यामुळे आपला समाज प्रतिष्ठा देतो की नाही?

राष्ट्रवाद मात्र ‘चारित्र्यसंपन्न’ लोकांना सत्ता दिली की भ्रष्टाचार कमी होईल, असा बाळबोध समज रुजवतो. लोकशाहीसुद्धा नैतिक असण्यावर भर देते; पण माणूस स्खलनशील असतो, हे गृहीत धरते आणि ही स्खलनशीलता कमी करणाऱ्या व्यवस्था कशा निर्माण होतील, हे बघण्याचे निरंतर करावे लागणारे आव्हान ती जागरूक नागरिकांवर टाकते. मुळात भ्रष्टाचाराचा संबंध राष्ट्राभिमानाशी नसतो, तो आपण केलेला करार पाळणे या मूल्याशी असतो. आपल्याला ज्या कामाचा मोबदला, पगार मिळतो ते काम आपण चोखपणे केले पाहिजे, हे मूल्य करार पाळण्याचेच मूल्य आहे. त्यामुळे हा करार न पाळणे हे देखील भ्रष्टाचाराचेच स्वरूप आहे.

सबंध युरोपात राष्ट्रप्रेमाचे, राष्ट्रवादाचे ‘अपील’ आज खूपच दुबळे आहे. पण करार पाळण्याचे मूल्य खोलवर रुजलेले आहे. या मूल्याचा संबंध लोकशाहीतील नागरिक घडवण्याशीही आहे. पण भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातील एक मोठा विचारप्रवाह पश्चिमद्वेष्टा आहे. बाबा रामदेव यांची सर्व मांडणी आपल्या परंपरांचे उदात्तीकरण करणारी आणि पश्चिमद्वेष्टी आहे. ही भूमिका पश्चिमेतील लोकशाही व्यवस्थांकडून आपल्याला बरेच शिकायचे आहे हेच नाकारते. उलट सर्व काही आपल्या परंपरेतच होते; त्याचे फक्त पुनरुज्जीवन करायचे आहे, अशी फसवी भूमिका घेते. शत्रुकंेदी राष्ट्रवाद आणि परंपरावाद ह्या गोष्टी लोकशाहीतील नागरिक घडवण्याच्या सांस्कृतिक परिवर्तनाच्या लढाईतील मोठे अडथळे आहेत.

इतर यशस्वी लोकशाहींमध्ये आणि भारतीय लोकशाहीमध्ये एक महत्त्वाचा फरक असा की, लोकशाही व्यवस्था आणण्यासाठीचे, समाज ढवळून टाकणारे जे मन्वंतर या देशांमध्ये घडले, तसे भारतात घडले नाही. त्यामुळे जबाबदार नागरिक घडण्याची लोकशिक्षणाची प्रक्रियाही आपल्याकडे घडली नाही. एका अर्थाने भारतीय लोकशाही वरून आली. लोकशाहीसाठी जनतेला संघर्ष करावा लागला नाही. परकीय सत्तेशी जो संघर्ष झाला, तो देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी. त्यामुळे आपल्यामध्ये राष्ट्रवादाबद्दल जितके प्रेम आहे, तितके लोकशाहीबद्दल नाही. १५ ऑॅगस्टला जे स्थान आपल्या भावविश्वात आहे, तितके महत्त्वाचे स्थान २६ जानेवारीला नाही.

सैन्यातील भ्रष्टाचाराच्या बातम्यांमुळे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनापुढे निर्माण झालेले वैचारिक आव्हान या आंदोलनातील नेते स्वीकारतील की नाही, हे काळच ठरवेल. त्यांची आजवरची भूमिका पाहता या प्रश्नाचे उत्तर कदाचित नकाराथीर्च असेल. पण भ्रष्टाचाराचे आव्हान हे लोकशाहीतील नागरिक घडवण्याच्या व्यापक प्रक्रियेचे आव्हान आहे आणि शत्रुकंेदी राष्ट्रवादामध्ये विधायकतेपेक्षा विघातक क्षमताच जास्त आहेत, हे आजच्या परिस्थितीत वारंवार मांडण्याची गरज आहे.

सुहास पळशीकर,  सौजन्य – मटा

(लोकशाहीचा ‘बूस्टर डोस’ किती प्रभावी? या लेखाचा पुढचा भाग)
लोकशाहीचे ‘बूस्टर डोस’ द्यायला निघालेल्यांना त्यातील व्यावहारिक अडचणींची पर्वा नाही; कारण आपल्या प्रचलित प्रातिनिधिक लोकशाहीविषयी त्यांच्या मनात शंका आणि दुरावा आहे. थेट सहभागाच्या स्वप्नाळू लोकशाहीच्या आकर्षणा-बरोबरच प्रातिनिधिक पद्धतीविषयीच्या या दुराव्यातून मग ‘लोकशाहीवादी’ प्रयोगांचा आग्रह जन्माला येतो.

……………..

सर्व उमेदवार नाकारण्याच्या योजनेत उदाहरणार्थ जी गल्लत होते, ती मतदाराने उमेदवार नाकारायचे की पक्ष नाकारायचे याविषयी आहे. पक्ष हेच वाईट आणि ते फक्त वाईटच उमेदवार देतात, अशा सर्व राजकारण्यांच्या विरोधातल्या भूमिकेतून ही कल्पना आकर्षक ठरते. आणि खरोखरच मनापासून सर्व उमेदवार नाकारू इच्छिणारे मतदार किती हे तर गुलदस्त्यातच आहे. मुळात निवडणूक म्हणजे उपलब्ध पर्यायांमधील निवड असते. जहाल लोकशाहीवाद्यांना राजकारणाचे हे वैशिष्ट्यच मान्यही नसते आणि लक्षातही येत नाही. नवे पर्याय घडवण्याचे एक स्वतंत्र राजकारण असू शकते; पण तरीही राजकारण म्हणजे उपलब्ध पर्यायांमधून सार्वजनिक निर्णयांकडे वाटचाल करणे, हे लक्षात घेतले नाही, तर सर्वतुच्छतावादी आणि भ्रामक स्वप्नाळू भूमिका घेतली जाते.

प्रतिनिधी परत बोलावण्याच्या कल्पनेत तर याहून जास्त तात्त्विक गोंधळ आहेत. सर्वसामान्यपणे नागरिक म्हणून आपण प्रतिनिधींकडून किती तरी अपेक्षा करीत असतो. कोणीही प्रतिनिधी क्वचितच सगळ्या समूहांच्या बहुसंख्य अपेक्षा पूर्ण करू शकतो. त्यामुळे या असमाधानाचा फायदा घेऊन कोणाही विरुद्ध परत बोलावण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. या प्रस्तावामुळे प्रतिनिधींचा सगळा भर आपल्या मतदारसंघाच्या भावना व पूर्वग्रह जपण्यावर राहील. मतदारसंघापलीकडचा सार्वजनिक हिताचा विचार करणे बंद होईल. वेगळ्या भाषेत सांगायचे, तर परत बोलावण्याच्या अधिकारात आपण ज्यांना निवडून देतो ते प्रतिनिधी आहेत असे न मानता, त्यांना ‘दूत’ मानले जाते. दूताने काय करायचे ते ठरवून दिलेले असते. त्यात कुचराई केली किंवा त्याचे अतिक्रमण केले की दूत परत बोलावला जाऊ शकतो. दूताने व्यापक धोरणाचा विचार करणे अपेक्षित नसते. प्रतिनिधींना असे दूताच्या पातळीवर नेल्यामुळे सार्वजनिक निर्णय-प्रक्रिया जास्त शहाणपणाची किंवा हितप्रद होईल की उलट त्यामुळे सार्वजनिक हिताचा संकोच होईल?

नागरिकांनी धोरणे / कायद्याचे प्रस्ताव सुचवावेत या कल्पनेत तत्त्वत: चुकीचे काही नाही. पण त्यातून प्रत्यक्षात जो व्यवहार घडेल त्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. हजारेंच्या आंदोलनात काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या घरा-पाशी जाऊन त्यांच्याकडून जनलोकपाल विधेयकाला पाठिंबा वदवून घेतला होता. म्हणजे चर्चा/ चिकित्सा न करता एक सद्हेतूप्रेरित झुंडीपुढे प्रतिनिधी नमले; पण उद्या दुसरा कोणी गट अशीच गदीर् करून प्रतिनिधींकडून जनलोकपाल-विरोधी भूमिकेची अपेक्षा करू लागला तर काय करायचे? जनक्षोभावर स्वार होऊन कायदे करायचे म्हटले तर बाबरी-अयोध्या प्रकरण रथयात्रेच्या किंवा रामशिलापूजेच्या काळात कसे सुटले असते याचा अंदाज करता येईल! अशा प्रकारे भावनिकतेवर आधारित कायदे होऊ नयेत अशी अपेक्षा करणे लोकशाहीत बसत नाही का? लोकभावना महत्त्वाच्या असल्या तरीही लोकशाही आणि झुंडशाही या गोष्टी वेगळ्या नाहीत का? कितीतरी सार्वजनिक निर्णय हे तीव्र मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर घ्यावयाचे असतात. अशा वेळी काही सज्जन लोकांनी एखादे धोरण सुचवले, एवढ्याचसाठी ते स्वीकारणे संसदेला बंधनकारक करणे लोकशाही-विरोधी होईल. लोकशाही व संतशाही याच्यातही फरक करायलाच हवा.

‘ थेट लोकशाही’च्या प्रस्तावावरील या आक्षेपांमागे आणखीही एक कारण आहे. असे प्रस्ताव लोकसहभागाला महत्त्व देतात; पण समाजातील प्रचलित विषमतांच्या राजकीय परिणामाचा विचार ते करीत नाहीत. हा मुद्दा सर्वच लोकशाही समाजांना लागू होतो. जास्त सहभाग घेण्यासाठीची फुरसत, कौशल्ये इत्यादी बाबी केवळ नागरिक म्हणून समानपणे सर्वांना उपलब्ध नसतात. शिक्षण, आथिर्क स्तर, यासारख्या घटकांमुळे काही गटांना जास्त सहभाग घेण्याच्या संधी जास्त सहजपणे उपलब्ध असतात. त्यामुळे लोकसहभागाचे नवे मार्ग आणले की ठराविक समूहांचा सहभाग आणि राजकीय ‘आवाज’ वाढेल. सहभाग तर हवा; पण त्यासाठी राजकीय दर्जाचे समतलीकरणही (लेव्हलिंग) व्हायला हवे. म्हणूनच प्रातिनिधिक लोकशाहीत किमान सहभागाच्या बाबतीत सर्व नागरिकांचा ‘आवाज’ सारख्याच ताकदीचा असेल (एक व्यक्ती = एक मत) अशी काळजी घेतली जाते. एकदा का परत बोलावण्याचा किंवा कायदे सुचविण्याचा अधिकार दिला की समाजातील जास्त प्रभावी व्यक्तींना संस्थात्मक फायदा मिळून त्यांचा राजकीय आवाज अधिकृतपणे वाढण्याची सोय होईल. म्हणजेच ती व्यवस्था जास्त लोकसहभागप्रधान; पण राजकीयदृष्ट्या जास्त विषमताधिष्ठित बनेल. ही अडचण सोडवल्याशिवाय, भावनिकतेपायी सहभागाचे प्रस्ताव पुढे रेटणे लोकशाहीच्या दृष्टीने फायद्याचे नाही.

सरतेशेवटी, नवनव्या संस्था निर्माण करणे आणि संस्था प्रभावीपणे चालवणे यांचा समतोल राखण्याचे आव्हानही लोकशाहीपुढे असतेच. जनलोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने या मुद्द्याला नव्याने उजाळा द्यायला हवा. लोकशाही पद्धतीने सार्वजनिक व्यवहार चालवायचे म्हणजे शासनाच्या संस्थांना लोकशाही स्वरूप द्यायला हवे. शासनव्यवहाराचा नवा मुद्दा पुढे आला की, आपण एक नवी संस्था निर्माण करतो. परस्पर नियंत्रणातून या संस्था नीट काम करतील अशी त्यामागची अपेक्षा असते. पण संस्था निमिर्तीमधील हा सार्वजनिक उत्साह त्या-त्या संस्थेच्या व्यवहारात उतरत नाही. बहुतेक संस्थांना स्व-नियंत्रणात अपयश येते. संसद किंवा सवोर्च्च न्यायालयही याला अपवाद नाही. स्वनियंत्रणात अपयशी ठरणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाही कशी साकारायची असा पेच मग तयार होतो. स्वनियंत्रण यशस्वी होणार नसेल तर नवनव्या संस्था स्थापन झाल्या तरी त्यातून लोकशाही आशयघन होण्याची शाश्वती नाही. हा मुद्दा जहाल लोकशाहीवाद्यांनीच नव्हे, तर प्रचलित प्रातिनिधिक पद्धतीची बाजू घेणाऱ्यांनीही लक्षात घ्यायला हवा. फक्त संस्था निर्माण करण्याची कल्पनाशक्ती असेल; पण संस्थात्मक व्यवहार स्वनियंत्रितपणे चालविण्याची चिकाटी नसेल, तर लोकशाही यशस्वी कशी होणार?

रामचंद्र गुहा, सौजन्य – लोकसत्ता

 

सुमारे १५ वर्षांपूर्वी मुंबईच्या हुतात्मा चौकातील पदपथावर मला हमीद दलवाई यांचे ‘मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया’ हे पुस्तक आढळले. अत्यंत अल्प किमतीत म्हणजे २०-२५ रुपयांना मिळालेल्या या पुस्तकाचे मूल्य मात्र अमूल्य आहे. गेल्या १५ वर्षांत मी या पुस्तकाची किमान सहा-सात पारायणे केली असतील. हमीद दलवाई आज फार थोडय़ा लोकांना माहिती असले तरी भारतीय मुस्लिमांमधील एक निर्भीड आणि परखड विचारवंत म्हणून जुन्या पिढीला ते माहिती आहेत. कोकणच्या लाल मातीत जन्मलेल्या हमीद दलवाई यांनी डाव्या विचारसरणीच्या राजकारणात स्वत:ला झोकून दिले. काही सुंदर लघुकथा आणि विचारप्रवर्तक राजकीय लेख त्यांनी लिहिले. त्यांचे स्नेही आणि सहकारी दिलीप चित्रे यांनी हमीद दलवाई यांचे लेखन अनुवादित करून पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केले तेच हे पुस्तक होय. या पुस्तकात मुस्लिम समाजातील प्रतिगामी आणि हिंदू रूढीप्रिय, कर्मठ या दोघांचीही झाडाझडती घेण्यात आली आहे.  धर्मनिरपेक्ष, सर्वसमावेशक आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी सर्व जाती-पंथ-धर्मातील सुधारणावाद्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन त्यात करण्यात आले आहे. भारतीय राजकीय विचारधारेवरील एका संकलन ग्रंथात मी हमीद दलवाई यांच्या लेखनाचा समावेश केला; तेव्हा काही समीक्षक कमालीचे गोंधळले. त्याचे एक कारण म्हणजे या समीक्षकांनी दलवाई यांचे नाव पूर्वी कधी ऐकले नव्हते. दुसरे कारण म्हणजे या संकलन ग्रंथात मी मौलाना अबुल कलम आझाद यांना वगळले होते. दलवाई यांचे अगदी चाळीशीतच निधन झाल्याने आजच्या पिढीतील बहुतांश लोकांना ते माहिती नाहीत, हे खरे आहे. तथापि मौलाना आझाद यांच्याऐवजी मी दलवाई यांची निवड करण्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे मौलाना आझाद हे थोर विद्वान, विचारवंत आणि राष्ट्रवादी असले तरी त्यांच्या लेखनात त्यावेळच्या समस्यांचे प्रतिबिंब दिसत नाही. याउलट हमीद दलवाई यांनी त्यावेळच्या ज्वलंत समस्या, प्रश्न यावरच आपल्या लेखनात भर दिलेला आढळतो.

हमीद दलवाई यांचा दिलीप चित्रे यांनी अनुवादित केलेला एक लेख अलिकडेच मी वाचला आणि त्यांच्याबद्दलचा आदर आणखी वाढला. महंमद अली जिना यांचे जीवन आणि वारसा यांचे पुनर्विलोकन या निबंधात आहे. हा अनुवाद १९७३ मध्ये ‘क्वेस्ट’ या साहित्यविषयक नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला आहे. हे नियतकालिक आज अस्तित्वात नाही. तथापि ‘द बेस्ट ऑफ क्वेस्ट’ (क्वेस्टमधील सवरेत्कृष्ट, निवडक लेख) या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या एका संकलन ग्रंथात दलवाई यांच्या लेखाचा समावेश आहे. या लेखाची सुरुवातच दलवाई यांनी अशी केली आहे- ‘‘बांगलादेशची निर्मिती हा महंमद अली जिना यांच्या मोठय़ा राजकीय स्वप्नांवरील अखेरचा प्रहार आहे.’’
जिना हे सर्वधर्मसमभाव मानणारे, आधुनिक विचारसरणीचे होते; परंतु राजकारण, तसेच समाजकारण यांच्यात तडजोडीला सतत विरोध करणाऱ्या काही हिंदू नेत्यांच्या वागण्यामुळे आणि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांच्यामुळे (त्यांचे विचार न पटल्याने) नाईलाजाने जिना यांना स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्रासाठी आग्रह धरणे भाग पडले, असा जो समज होता तो चुकीचा, अनाठायी असल्याचे हमीद दलवाई यांनी या लेखात उघड केले आहे. १९१६ चा लखनौ करार आणि १९४६ चा ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ या दोन गोष्टींवर दलवाई यांनी चांगले विश्लेषण केले आहे. वसाहतवाद्यांविरुद्धच्या लढय़ात हिंदूंना साथ द्यायची, असा जिना यांचा उद्देश होता, असे जिना यांचे समर्थक ठामपणे सांगतात. खरोखरच तसे असेल तर मग लखनौ करारानंतर ब्रिटिशांविरुद्धच्या लढय़ात जिना हे केंद्रस्थानी असायला हवे होते; परंतु तसे घडले नाही. उलट मध्यंतरीच्या काळात ब्रिटिश राज्यकर्ते आपल्या कोणत्या गोष्टी, मागण्या मान्य करतात याचीच चाचपणी जिना हे करीत होते, अंदाज घेत होते. मुस्लिमांसाठी कोणत्या सवलतींच्या मागण्या पुढे करायच्या, त्या कशा रेटायच्या याचाच जिना हे सातत्याने विचार करीत होते; ही बाब हमीद दलवाई यांनी उघड केली आहे.

त्यानंतर ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’संबंधांतही दलवाई यांनी विश्लेषण केले आहे. ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’नुसार मुस्लिमबहुल प्रांतांत मुस्लिमांना राजकीय सत्ता-अधिकार तर मिळणारच होते; त्याशिवाय केंद्रातही त्यांना ५० टक्के आरक्षण मिळणार होते; म्हणूनच  जिना यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ ताबडतोब स्वीकारला, मान्य केला. आणखी एक गोष्ट म्हणजे भारतातील जी राजेशाही राज्ये होती ती या ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’नुसार तशीच राहणार होती. त्यांचा दर्जा बदलणार नव्हता. त्यामुळे जिना यांनी या योजनेचे स्वागत केले. ‘मुस्लिम इंडिया’  आणि ‘प्रिन्सली इंडिया’  या दोघांचा ‘हिंदू इंडिया’  विरुद्ध आपल्याला वापर करता येईल, अशी अटकळ जिना यांनी बांधली होती. भारतात त्यावेळी असलेले नवाब आणि महाराजे यांचे हक्क अबाधित राहावे, अशी भूमिका जिना यांनी घेतली होती, हे दलवाई यांनी स्पष्ट केले आहे.

जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅनह्ण मान्य केला नाही म्हणून इतिहासकारांनी त्या दोघांना दोष दिला, टीका केली. हे इतिहासकार गतस्मृतींमध्ये रमण्यात धन्यता मानणारे, आहे तेच पुढे चालू द्यावे, बदल-सुधारणा नको अशा मताचे होते. गांधी आणि नेहरू यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ मान्य केला असता तर देश आज अखंड राहिला असता (फाळणी झाली नसती; पाकिस्तानची निर्मिती झाली नसती) असे त्यांचे म्हणणे!
जिना यांच्या मागण्या गांधी आणि नेहरू यांनी मान्य केल्या असत्या तर फाळणी निश्चितपणे टळली असती हे दलवाईही मान्य करतात. तथापि ते   पुढे जे म्हणतात ते अधिक महत्त्वाचे आहे. हमीद दलवाई लिहितात- ‘‘कोणत्याही स्थितीत, पडेल ती किंमत मोजून देशाची फाळणी टाळायची हे गांधी आणि नेहरू यांचे मुख्य उद्दिष्ट नव्हते. फाळणी टाळण्यासाठी पडेल ती किंमत मोजण्याची तयारी ठेवली असती तर त्याचा किती विपरीत परिणाम झाला असता ते पाहा- फाळणी टळली असती, पण देशाचे धार्मिक तत्त्वावर आतल्या आतच विभाजन झाले असते. प्रत्येक भारतीय हा एकतर हिंदू नाहीतर मुस्लिम झाला असता. भारतीयत्वाची भावना राहिलीच नसती. हा मोठा धोका होता. मग देशाच्या त्या अखंडतेला काय महत्त्व  राहिले असते?

सुधारणावादी विद्वज्जन हे महात्मा गांधींकडे नवचेतनावादी म्हणून तर जिना यांच्याकडे आधुनिक विचारसरणीचा माणूस म्हणून पाहात होते. म्हणजेच दोघांबद्दलही विद्वज्जनांमध्ये आदरभावना होती. असे असले तरी प्रत्यक्षात गांधीजींच्या ‘नवचेतनावादी’ भारतात अल्पसंख्याकांना समाधानाने राहता येत होते. देशाला धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना आहे. आधुनिक राष्ट्रउभारणीचा मोठा प्रयोग सुरू झाला आहे. १६ प्रमुख भाषा आणि आठशेवर बोली भाषा असलेला हा बहुधर्मीय, बहुवंशीय देश आजही अखंड आहे, एकात्म आहे. या देशातील महिलांना मतदानाचा हक्क न झगडता मिळाला आहे. मतदानाच्या हक्कासाठी महिलांना संघर्ष करण्याची वेळ आली नाही, तो हक्क त्यांना आपसूक मिळाला. याउलट दुसरीकडे जिना यांच्या पाकिस्तानात काय आहे? पाकिस्तान तर धर्मनिरपेक्षतेविरुद्धच्या तसेच लोकशाहीविरोधी दिशेने जातो आहे. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर केवळ दोनच महिन्यांत तेथील अध्र्याअधिक हिंदूंना देश सोडून जावे लागले; म्हणजेच त्यांना जबरदस्तीने हाकलून देण्यात आले. इस्लामच्या संकुचित आणि जाचक परंपरा, रूढींना खतपाणी मिळाले आणि पाकिस्तान हे इस्लामी राष्ट्र झाले. त्यात लोकशाहीमूल्यांचा मागमूसही नाही. देशाची राष्ट्रीय ओळख, अस्तित्व आजही स्पष्ट नाही. महंमद अली जिना हे जर खरोखरच आधुनिक धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी नेते होते; तर मग त्यांच्या पाकिस्तानात  अशी स्थिती का ? पाकिस्तानचे राजकारण हे सुरुवातीपासून आतापर्यंत आंधळेपणाने हिंदूंचा दीर्घद्वेष करण्याच्या पायावरच का उभे आहे? असा सवाल हमीद दलवाई यांनी उपस्थित केला आहे. जाता जाता शेवटी त्यांनी जिना यांच्या दुर्बलतेबद्दलही लिहिले आहे. फाळणीच्या वेळी दोन्ही ठिकाणी जो प्रचंड हिंसाचार झाला तेव्हा जिना यांच्या मनात प्रचंड भीती घर करून होती. गांधीजींनी मात्र हिंसाचार थोपविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली हे सर्वाना माहिती आहे.

अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी सहाय्यभूत ठरेल असे एक संयुक्त निवेदन प्रसृत करण्याची योजना गांधीजींनी पुढे केली; परंतु त्यावर स्वाक्षरी करण्यास जिना यांनी स्पष्ट नकार दिला. १९४७-४८ च्या हिवाळ्यात भारतात आणि पाकिस्तानातही हिंसाचाराने कळस गाठला होता तेव्हाची ही गोष्ट आहे. दंगली थांबविण्यासाठी गांधीजींेनी कसोशीने प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना कलकत्त्यात यशही आले. याउलट त्यावेळी जिना हे गव्हर्नर जनरलच्या निवासस्थानातून बाहेरही पडले नाहीत. एवढेच नव्हे तर ३० जानेवारीला गांधीजींची दिल्लीत हत्या झाल्याचे समजल्यावर आपलेही असेच होईल की काय, या भीतीने जिना यांनी आपल्या निवासस्थानाच्या परसदाराभोवती भक्कम भिंत उभारण्याचे आदेश दिले.  यावरून जिना यांचा भित्रेपणा आणि राजकीय दांभिकपणा दिसून येतो तसेच मानवी मूल्यांबाबतच्या त्यांच्या भावनाही दुर्बल असल्याचे स्पष्ट होते, असे दलवाई म्हणतात.
१९४७-४८ च्या हिवाळ्यामध्ये जिना यांना वयोमानाने शारीरिक दौर्बल्य आले होते. १९७३ नंतर भारतातही परिस्थिती बदलत गेली. १९७५ मध्ये आलेली आणीबाणी, हिंदुत्वाचा उदय अशा अनेक गोष्टी होऊनसुद्धा भारतातील मुस्लिम बांधव हे पाकिस्तानातील हिंदूंपेक्षा सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा सुरक्षित आणि सुखात आहेत. बंगाली भाषा आणि बंगाली माणसे यांच्या दमन-दडपशाहीमुळे पाकिस्तानात फूट पडली. याउलट भारतात बहुभाषिकतेला कधी विरोध झाला नाही. बहुभाषिकता  समृध्द होऊ दिली गेली. पाकिस्तानच्या तुलनेत भारतात महिलांचे सक्षमीकरण अधिक झाले आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानात प्रथमपासून आणि आजही राजकारणात लष्कराचा हस्तक्षेप, किंबहुना वरचष्मा कायम आहे; तर भारताच्या राजकारणात लष्कराचा अजिबात हस्तक्षेप नाही, भूमिका नाही.

स्वातंत्र्यानंतर भारत एकसंध, अखंड राहावा की त्याचे विभाजन व्हावे या मुद्दय़ावर गांधीजींचा पराभव झाला हे मान्य! इच्छा नसतानासुद्धा फाळणी झालीच; परंतु तरीही इतिहास मात्र आजही गांधीजींचे विचार, भूमिका आणि कार्य यांचे समर्थन करतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक वर्षांमध्ये जे पाहायला मिळाले; त्यावरून नवचेतनावादी गांधीजींचे श्रेष्ठत्व सिद्ध होते. जिना यांचा दिखाऊ, बेगडी तथाकथित आधुनिकतावाद त्यापुढे खुजा वाटतो. आता उपखंडाबाबत विचार करणे सोडून जरा बाहेरच्या जगाचा विचार करू या. उत्तर अमेरिका, पूर्व युरोप, पश्चिम युरोप, दक्षिण आफ्रिका, तिबेट आणि ब्रह्मदेश (म्यानमार) आदी ठिकाणी जिना यांचे नावही कोणाला माहिती नाही. याउलट लोकशाही, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव, तत्सम मानवी मूल्ये आणि हक्कांसाठी प्रभावी लढा देणारा म्हणून महात्मा गांधी यांचे नाव आजही जगभर घेतले जाते. त्यांना ‘जाऊन’ ६३ वर्षे झाल्यानंतरही..!

अनुवाद: अनिल पं. कुळकर्णी

डॉ. सुहास पळशीकर, सौजन्य – मटा

गेल्या काही महिन्यांत आपल्या प्रातिनिधिक संसदीय पद्धतीत काही सुधारणा करण्याची चर्चा सुरू झालेली दिसते. भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलनाने ज्या सुधारणा सुचवल्या आहेत, त्या ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ या स्वरूपाच्या आहेत की काय, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.

————————————-

ऑगस्ट महिन्यात भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन झाले. त्या वेळी भ्रष्टाचार न करण्याच्या आणाभाका बऱ्याच लोकांनी घेतल्या. त्यानंतर भ्रष्टाचार किती कमी झाला, याची कोणालाच काही कल्पना नाही; पण भ्रष्टाचारविरोधी जनमताचा सूर पाहून चेव चढलेल्या आंदोलक नेत्यांनी देशातले सगळे राजकारण सुधारून टाकण्याचा विडा उचलला आहे. त्यातूनच आपल्या प्रातिनिधिक संसदीय पद्धतीत सुधारणा करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आपल्या राजकीय पक्षांच्या कार्य-पद्धतीत सुधारणा व्हायला हवी, जनता- प्रतिनिधी यांचा संवाद वाढायला हवा, प्रतिनिधींनी सत्तेचा दुरुपयोग केल्यास त्याचे प्रभावीपणे नियमन व्हायला हवे, याबद्दल दुमत नाही. पण भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने ज्या सुधारणा सुचवल्या आहेत, त्या ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ या स्वरूपाच्या आहेत की काय, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.

‘ जनता’ ही खरी सर्वश्रेष्ठ शक्ती आहे, या आकर्षक आणि गोंडस भूमिकेतून मुख्यत: तीन सुधारणा सध्या सुचवल्या जाताना दिसतात.

१) ‘सर्व उमेदवार नाकारण्याचा’ मतदारांना अधिकार असायला हवा. सगळेच पक्ष वाईट उमेदवारांना स्पधेर्त उतरवतात आणि त्यामुळे मतदारांपुढे चांगले पर्यायच उरत नाहीत अशी ही तक्रार आहे. अशा वेळी आपली नाराजी नोंदवण्यासाठी मतदारांना ‘उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार’ असायला हवा, असा युक्तिवाद केला जातो. २) उमेदवार निवडून आला तरी त्यानंतर त्याच्यावर मतदारांचा अंकुश राहावा म्हणून प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार मतदारांकडे असायला हवा. या दोन्ही अधिकारांद्वारे पक्ष आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधी यांच्यावर मतदारांचे नियमित स्वरूपात नियंत्रण राहील व लोकशाही व्यवहार जास्त जनताभिमुख होईल, अशी अपेक्षा असते. ३) आताच्या व्यवस्थेनुसार कायदेमंडळात (बहुतेक वेळा सरकारतफेर्) विधेयके मांडली जातात आणि त्यावर चर्चा होऊन निर्णय होतो. यात काही वेळा जनतेच्या चचेर्साठी प्रस्ताव लोकांपुढे ठेवले जातात; पण एकूण ही प्रक्रिया घडते ती फक्त कायदेमंडळात. कायदेमंडळावर एवढा भरवसा ठेवण्यामुळे जनतेचे अधिकार कमी होतात आणि कायदेमंडळे व लोकप्रतिनिधी हे डोईजड होतात, अशी तक्रार केली जाते. त्यावर उपाय म्हणून लोकांनी कायदे सुचवण्याची तरतूद असावी असा प्रस्ताव पुढे येतो. त्यानुसार, लोकांनी एखाद्या विधेयकाची मागणी केली तर कायदेमंडळाने ते विधेयक चचेर्ला घेणे बंधनकारक असेल. अशा विधेयकांच्या तरतुदीला जनोपक्रम असे म्हटले जाते.

भारतात बऱ्याच लोकांना लोकशाहीच्या ‘स्विस मॉडेल’चे फार आकर्षण आहे. तिथे ‘प्रत्यक्ष लोकशाही’ला पूरक अशा तरतुदी आहेत; त्यामुळे तिथली लोकशाही जास्त अस्सल आहेे असे त्यांना वाटते. या उपक्रमांच्या आकर्षणामागे मुख्य भूमिका अशी असते की थेट जनता सहभाग घेते तीच खरी लोकशाही. पण दुदैर्वाने आधुनिक व्यवहारात अशी थेट सहभागाची लोकशाही अस्तित्वात न येता मर्यादित स्वरूपाची, प्रतिनिधीं-मार्फत राज्यकारभार करण्याची, म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. तीत थोडा जनसहभाग वाढवण्याचे काही उपाय करायला हवेत, असे म्हटले जाते. लोकशाही सत्व कमी असलेल्या आपल्या सार्वजनिक व्यवहारांना प्रत्यक्ष लोकशाहीचे बूस्टर डोस द्यावेत म्हणजे आपल्या लोकशाहीची तब्येत सुधारेल, असा या प्रस्तावांमागचा विचार दिसतो. या उपायांची व्यावहारिकता आधी तपासून पाहायला हवी.

उमेदवार नाकारणे, प्रतिनिधी परत बोलावणे आणि जनप्रस्तावित विधेयके चचेर्ला घेणे या तीनांपैकी पहिला प्रस्ताव व्यावहारिकदृष्ट्या सर्वात कमी गुंतागुंतीचा आहे. तांत्रिकदृष्ट्या आजही हा अधिकार आहेच; पण थेट मतदान यंत्रावर सर्व उमेदवार नाकारण्याची तरतूद नाही. तशी केली तर मतदार सहजगत्या, एक बटन दाबून सर्व उमेदवार आपल्याला अमान्य असल्याचे नोंदवू शकेल- तेही आपली अनामिकता कायम ठेवून. मात्र किती (टक्के) मतदारांनी सर्व उमेदवार नाकारले तर निवडणूक रद्दबातल ठरवायची, नंतर पुन्हा निवडणूक घेताना आधीचे उमेदवार बाद समजायचे का, निवडणूक लांबली तर त्या मतदारसंघाच्या प्रतिनिधीविनाच कायदेमंडळाचे काम पुढे चालणार का, यासारखे प्रश्न शिल्लक राहतातच.

प्रतिनिधी परत बोलावण्यात जास्त गुंता आहे. ज्यांनी मतदानच केले नाही ते प्रतिनिधी परत बोलावण्यात सामील होणार का, किती मतदारांच्या पुढाकाराने ही प्रक्रिया सुरू करायची आणि किती मतदारांच्या संमतीने प्रतिनिधी परत बोलावला जाईल, या व्यावहारिक प्रश्नांवर फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. जिथे कुठे ही तरतूद आहे तिथे तिचा प्रत्यक्ष अनुभवही फारसा उत्साहवर्धक नाही.

राहिला प्रश्न ‘जनते’ने कायदे सुचवण्याचा. जनलोकपाल विधेयक हे त्याचेच एक उदाहरण होते. या प्रकारात, ‘जनते’ने म्हणजे ‘कोणी’ सुचवलेले विधेयक विचारात घेणे कायदेमंडळाला बंधनकारक असेल हे स्पष्ट नाही. शिवाय, असे प्रस्ताव कायदेमंडळाच्या सभासदांमार्फत का मांडले जाऊ शकत नाहीत हाही प्रश्न आहेच. मुख्य म्हणजे जनप्रस्तावित विधेयक मंजूर करण्याचे बंधन कायदेमंडळावर असणार की फक्त त्याचा विचार करण्याचे बंधन असणार? जर ते मंजूरच करावे लागणार असेल (‘जनलोकपाल’बद्दल असा आग्रह धरला गेला) तर कायदेमंडळाला स्वतंत्र अधिकारच उरत नाही आणि मंजूर करण्याचे बंधन नसेल, तर जन-प्रस्तावाला काही महत्त्व उरत नाही असे हे त्रांगडे आहे. नागरी समाजाचा मक्ता स्वत:कडे घेतलेले लोकशाहीचे हितचिंतक या सर्वांवर काही उपाय काढतीलच; पण वरवर आकर्षक दिसणाऱ्या उपाययोजनांची अंमल-बजावणी कशी जिकीरीची असते त्याची वानगी म्हणून या व्यावहारिक अडचणींचा निदेर्श केला. खरा मुद्दा आहे तो त्यामागच्या तात्त्विक भूमिकेचा आणि तिच्याविषयीच्या गंभीर आक्षेपांचा.

मेजर जनरल(निवृत्त) शशिकांत पित्रे, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

 

भारत आणि चीन यांच्यातील कुरापती सुरू होत्या, त्या चीनच्या बाजूकडूनच. सातत्याने सीमेवर कुरबुरी करून भारताला डिवचण्याचे चीनचे उद्देश सुरूच होते. चीनने आपल्याला हवे ते साध्य करण्यासाठी आपल्याला हवे तेव्हा युद्ध पुकारले आणि हवे तेव्हा थांबवले. 1962 च्या कटू आठवणींचा व तो सारा इतिहास या वेळी. मागील अंकात भारत-चीन यांच्यातील सीमांची माहिती घेतली; आता युद्ध आणि त्या वेळच्या राजकीय आणि युद्धभूमीवरील घडामोडीबद्दल….

 

सप्टेंबर ते डिसेंबर हा भारतीय उपखंडातील युद्धमोहिमांचा कालखंड. स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीनंतर आपल्याला पाच युद्धांना सामोरं जावं लागलं. कारगिल वगळता बाकी याच मोसमात झाली. त्यातील चारांत भारतीय सेनेनं दिग्विजयी यशःश्री खेचून आणली; पण त्यांच्यात एक जीवघेणा अपवाद- 1962 सालचे चीनबरोबरील युद्ध. त्यात भारतीय स्थळसेनेचा लांच्छनास्पद पराभव झाला. 1971 च्या भारत-पाक युद्धासारख्या निर्णायक विजयाच्या लखलखाटात या पराजयाचा विसर पडता कामा नये. त्यातून शिकलेल्या धड्यांची पुनःपुन्हा उजळणी होत राहिली पाहिजे.

चीनची दगलबाजी
भारत-चीनमधील सीमावादाचे सविस्तर स्वरूप गेल्या आठवड्याच्या” सप्तरंग’मध्ये विशद केले होते. भारताच्या 1,25,000 चौरस किलोमीटर प्रदेशावर हक्क असल्याचा चीन दावा करतो. त्याचे प्राधान्य म्हणजे उत्तरेतील अक्‍साई चीनचा वैराण प्रदेश, तिबेट आणि झिंगिआंग या दोन विभागांना जोडणाऱ्या काराकोरम महामार्गाच्या सर्वेक्षणाची कारवाई 1953-54 मध्ये चीनने पुरी केली. आणि 1955 मध्ये त्याची बांधणी युद्ध स्तरावर चालू झाली. हा भाग कोणत्याही किमतीवर गिळंकृत करण्याचा चीनचा ठाम निश्‍चय होता. त्यासाठी 1954 मधील नेहरू-चाऊ एन लायदरम्यान गाजावाजात झालेल्या पंचशील कराराच्या “हिंदी-चिनी भाईभाई’ जिव्हाळ्याला न जुमानता काही दिवसांत चिन्यांनी उत्तर प्रदेश-तिबेट सीमेवरील बाराहोती या भारतीय प्रदेशात तैनात असलेल्या सेनेच्या उपस्थितीला हरकत घेऊन, तो भाग चीनच्या मालकीचा असल्याचा प्रथमच दावा केला. त्यानंतर जून 1955 मध्ये बाराहोती, सप्टेंबर 56 मध्ये शिप्कीला, ऑगस्ट 1956 मध्ये लडाखमधील लनकला, ऑक्‍टोबर 1957 मध्ये नेफामधील लोहित अशा हेतूपूर्वक घुसखोरीचे सत्र सुरू झाले. दुसऱ्या बाजूस मात्र आपल्या 1957 च्या भारतभेटीदरम्यान चाऊ-एन-लाय यांनी चीनने ब्रह्मदेशामध्ये मॅकमोहन सीमारेषेला मान्यता दिली असल्याने, भारताच्या बाबतही त्याबद्दल कोणताही प्रश्‍न निर्माण होणार नाही, याची नेहरूंना शाश्‍वती दिली होती.

6 ऑक्‍टोबर 1957 ला काराकोरम महामार्ग वाहतुकीला खुला झाल्याची चीनने गाजावाजासहित घोषणा केली. भारत-चीन संबंधात हे महत्त्वाचे वळण आणि लक्षणीय पाणलोट म्हटले पाहिजे. जुलै 1958 मध्ये “चायना पिक्‍टोरियल’ या चीन सरकारच्या अधिकृत प्रकाशनातील एका नकाशात भारताचा नेफा विभाग (तिराप डिव्हिजन वगळून) लडाखचा प्रमुख भाग चीनमध्ये समाविष्ट केले गेले होते.

14 डिसेंबर 1958 च्या पत्रातच नेहरूंनी याबद्दल विचारणा केल्यावर चाऊंनी 23 जानेवारी 1959 ला दिलेल्या उत्तरात भारत-चीनमधील पारंपरिक सीमा कालबाह्य असून, त्यांच्यावर पुनर्विचार आणि सर्वेक्षण होण्याची आवश्‍यकता प्रतिपादन केली. 1959 मध्ये तिबेटमधील खापा जमातीच्या बंडाला चीन सरकारच्या क्रूर प्रतिसादानंतर दलाई लामा तवांगमार्गे भारतात दाखल झाले. त्यांना राजाश्रय मिळाल्यानंतर बिथरलेल्या चीनने काश्‍मीरच्या मुद्‌द्‌यावर पाकिस्तानला पाठिंबा जाहीर केला आणि नागा व मिझो बंडखोरांना मदत देऊ केली.

त्यानंतर भारताला डिवचण्याचे सत्र चीनने मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतले. जून 1959 मध्ये लडाखमधील चुशुल, जुलैमध्ये तेथील पॅंगॉंग सरोवर, ऑगस्टमध्ये नेफातील किझेमाने घुसखोरीचे प्रयत्न झाले. त्याच महिन्यात लडाखमधील रोझांग येथे चिनी सैन्याची एक पलटण दाखल झाली. पण या सर्वांवर कळस झाला तो प्रसिद्ध लोंगजू घटनेने. 25 ऑगस्ट 1959 ला 200 ते 300 चिन्यांनी नेफाच्या सुबान्सिरीमधील लोंगजू येथे भारताच्या आसाम रायफल्सच्या सीमेवरील मोर्चाला वेढा घालून अंदाधुंद गोळीबार केला. अशा प्रकारे संपूर्ण भारत-चीन सीमेवर वेगवेगळ्या ठिकाणी घुसखोरीच्या घटना घडवून भारताच्या सहनशीलतेला डिवचण्यामागील चीनचा हेतू दिवसेंदिवस स्पष्ट होत चालला होता.

7 नोव्हेंबर 59 ला चाऊंनी मॅकमोहन रेषेच्या 20 किलोमीटर मागे चीन जाईल; परंतु लडाखमध्ये “जैसे थे’ परिस्थिती ठेवावी, असा प्रस्ताव नेहरूंसमोर ठेवला. नेहरूंनी 16 नोव्हेंबरच्या उत्तरात पारंपरिक सीमांवर भर दिला. ही पत्रापत्री होत राहिली. 19 एप्रिल 60 मध्ये दिल्लीत दोन्ही पंतप्रधानांमध्ये झालेल्या प्रदीर्घ बैठकीत चीनने आपली “क्‍लेमलाईन’ सादर केली. 1960 मध्ये लाडाख प्रदेशात लानला, कोंगकाला, चांगचेन्मो नदी वगैरे भागात एक चिनी पायदळ रेजिमेंट (भारतीय ब्रिगेड इतके म्हणजे दहा ते बारा हजारांच्या घरात) दाखल झाली. ऑक्‍टोबर 1961 पर्यंत चिन्यांनी लडाख ते नेफापर्यंत 61 नवीन चौक्‍या स्थापल्या होत्या. मे 1962 मधील एका अंदाजानुसार स्थळ सेनेच्या सात डिव्हिजन (सुमारे 61 पालटणी) चिन्यांनी त्यांच्या 1960 मधील “क्‍लेमलाइन’वर तैनात केल्या होत्या.

भारताचा प्रतिसाद –
चीन केवळ सीमाप्रसंग घडवून आणेल; परंतु मोठ्या प्रमाणात हल्ला करणार नाही, असे या काळात भारतीय राज्यकर्त्यांचे अनुमान होते. खेदाची गोष्ट म्हणजे 1959 पर्यंत भारत-चीन सीमा ही संरक्षण खात्याच्या हाताखाली नव्हे, तर परराष्ट्राच्या अधिकार क्षेत्रात होती. चीनचा मनोदय लक्षात आल्यावर नोव्हेंबर 1959 मध्ये प्रथमच ती सीमा संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीत दिली गेली. आणि सिक्कीम ते ब्रह्मदेश जंक्‍शनचा 1075 किलोमीटर लांबीच्या प्रदीर्घ सीमेवर केवळ एक इंफट्री डिव्हिजन हलवण्यात आली. या 4 इंफट्री डिव्हिजनमध्ये फक्त दोनच ब्रिगेड होत्या. त्यातील एक ब्रिगेड नेफामधील कामेंग विभागासाठी आणि दुसरी ब्रिगेड बाकी तीन विभागांसाठी (सुबान्सिरी, सियांग व लोहित) तैनात करण्यात आली. एप्रिल 1960 मध्ये लडाखमध्ये 114 इंफट्री ब्रिगेड हलवण्यात आली. हे संख्याबळ अत्यंत नाममात्र (आणि काहीसे हास्यास्पद) होते; पण तरीही भारत सरकार जागे झाले होते.

सीमाप्रदेशात रस्तेबांधणीचे काम हाती घेण्यासाठी जानेवारी 1960 मध्ये “सीमा सडक संघटने’ची स्थापना करण्यात आली. त्याबरोबरच “ऑपरेशन ओंकार’ या नावाच्या प्रकल्पाखाली आसाम रायफल्स या निमलष्करी दलाच्या मोठ्या प्रमाणात विस्तार करून त्यांच्या तुकड्या सीमेवर तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले.

2 नोव्हेंबर 1961 रोजी घेतलेल्या एका अत्युच्च बैठकीत नेहरूंनी सैन्याला संपूर्ण सीमांचे नियंत्रण साधण्याचे आणि केवळ स्वसरंक्षणासाठी हत्यारांचा उपयोग करण्याचे आदेश दिले. 5 डिसेंबर 1961 ला सेना मुख्यालयाने लडाखमध्ये जास्तीत जास्त पुढे जाऊन गस्त (पेट्रोलिंग) घालण्याचे, तर नेफामध्ये सीमेच्या जितके निकट जाता येईल तेवढे जाऊन मोर्चे बांधण्याचे निर्देश जारी केले. नेफामधील हे धोरण “फॉरवर्ड पॉलिसी’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. दुर्दैवाने आपले इतर शरीर आणि दंडाचे स्नायू बळकट नसतानाही आपला हात पुढे खुपसण्यासारखा हा अविचार होता. चीन हल्ला करणार नाही या “अंधश्रद्धे’वर आधारलेले हे धोरणच भारताच्या पराजयाचे मूळ ठरले. चीनप्रमाणे पद्धतशीरपणे मोठ्या प्रमाणात सैन्य पुढे हलवून, त्यांना कपडे-लत्ते, अन्नधान्य, दारूगोळा आणि तोफांचा पाठिंबा पुरवून, वातावरणाशी एक-दोन हिवाळे संगमनत साधून मगच आपण सीमेला भिडलो असतो तर ते परिपक्व, विचारपूर्ण आणि चाणाक्ष ठरले असते.

लडाखमध्ये उत्तरेत दौलतबेग ओल्डी ते डेमचोकपर्यंत 480 किलोमीटरमध्ये तैनात केलेले सैन्य पूर्णतया अपुरे होते. दोन चौक्‍यांमध्ये 10 ते 20 किलोमीटरचे अंतर होते. नेफामध्ये 20 जुलै 1962 पर्यंत एकूण चौतीस ठाणी (पोस्ट) उभारण्यात आली होती. 7 इन्फट्री ब्रिगेडचे मुख्यालय तवांगमध्ये होते. 1 सिख या पलटणीच्या कॅप्टन महाबीरसिंग यांनी थागला कडेपठारावरील यातील एक चौकी धोला येथे उभारली होती. हाच टापू ऑक्‍टोबरमध्ये भारताचा “पानिपत’ ठरणार होता.

6 जुलै 1962 ला लडाखमधील गलवान येथील तीस गुरख्यांच्या ठाण्याला तीनशे चिन्यांनी वेढा घातला; परंतु गुरखे जागेवरून हलले नाहीत. 21 जुलैला दौलतबेग ओल्डीजवर 14 जम्मू अँड कश्‍मीर मिलिशियाच्या एका तुकडीबरोबर चिन्यांची चकमक झाली. 8 सप्टेंबरला थांगला कडेपठारावरील धोलामधील 9 पंजाबच्या पोस्टला चिन्यांनी वेढा घातला. 20 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबरपर्यंत चकमक चालू राहिली. मग मात्र सारं काही शांत झालं. पण ही वादळापूर्वीची शांतता होती. या घटनांवरून चीन हल्ला करणार नाही अशी भारतीय राज्यकर्त्यांची भोळी समजूत झाली.

गंडांतराला आमंत्रण
9 सप्टेंबर 1962 रोजी संरक्षणमंत्री मेनन, स्थलसेनाप्रमुख थापर, कॅबिनेट सेक्रेटरी खेरा, इंटेलिजन्स ब्यूरो (आय बी) प्रमुख मलिक आणि ईस्टर्न आर्मी कमांडर सेन यांच्या बैठकीत चिन्यांना थागला कडेपठाराच्या दक्षिणेकडे हाकलून लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कारवाईला “ऑपरेशन लेगहॉर्न’ असे नाव देण्यात आले. त्याचबरोबर सर्व भारतीय ठाण्यांना चिन्यांवर आपणहून गोळीबार करण्याची प्रथमच मुभा देण्यात आली. कार्पोला आणि युमत्सोला या संवेदनाशील जागी ठाणी उभारण्याचेही आदेश देण्यात आले. 18 सप्टेंबरला धोला भागातूीन चिन्यांना हाकून लावण्याची आज्ञा भारतीय स्थलसेनेला दिली गेल्याबद्दलचे विधान भारत सरकारच्या प्रवक्‍त्याने ठळकपणे केले. 9 पंजाब या पलटणीला यासाठी धोलामध्ये हलवण्यात आले. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार चालत राहिला. धोला भागातून नामकाचू ही नदी वाहते. काम कठीण होते. 22 सप्टेंबरला जनरल थापर यांनी एका अच्युच्च बैठकीत “लेगहॉर्न’बद्दलच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली; परंतु त्या दिवशी प्रधानमंत्री आणि संरक्षणमंत्री दोघेही दिल्लीबाहेर होते. थापरांना पूर्वीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. हा घोर दैवदुर्विलास ठरला.

सेना अधिकाऱ्यांचा चढता क्रम होता – 7 इन्फ्रंट्री ब्रिगेडचे कमांडर ब्रिगेडिअर दळवी, 4 इन्फ्रंट्री डिव्हिजनचे मेजर जनरल प्रसाद, 33 कोअरचे लेफ्टनंट जनरल उमरावसिंग, ईस्टर्न कमांडचे लेफ्टनंट जनरल सेन. जेव्हा उमरावसिंग यांनी “लेग हॉर्न’ ऑक्‍टोबरमध्ये पुरे होण्याबद्दल शंका प्रकट केली, ते राजकीय श्रेष्ठींना आवडले नाही. उमरावसिंगना दूर करण्यासाठी मग एका नवीन कोअर मुख्यालयाची – 4 कोअर उभारणी करण्याची घोषणा करण्यात आली आणि लेफ्टनंट जनरल बी. एन. कौल यांची प्रमुखपदी नेमणूक करण्यात आली. कौल हे एक अत्यंत बुद्धिमान, महत्त्वाकांक्षी परंतु युद्धात अननुभवी अधिकारी होते. ते नेहरू आणि मेनन यांच्या खासगी विश्‍वासातील होते. कौल यांची या अत्यंत मोक्‍याच्या जागेवर आणीबाणीच्या वेळी नेमणूक, ही घोडचूक होती.

लागलीच कौल तवांगमध्ये दाखल झाले. वास्तविक त्यांनी तेजपूरमध्ये आपल्या मुख्यालयात असायला हवे होते; परंतु आघाडीवर येऊन ते स्वतः हुकूम सोडू लागले आणि पलटणींना जलदगतीने आघाडीवर हलवण्याचे निर्देश देऊ लागले. 1/9 गुरखा रायफल्स आणि 2 राजपूत या दोन पलटणींना सीमा आघाडीवर घाईत हलवण्यात आले. 9 पंजाब पलटणीने याआधीच धोला- त्सांगलेमध्ये ठाणी उभारली होती. 10 ऑक्‍टोबरला चिन्यांनी मोठ्या संख्येने हल्ला चढवला. भारतीय जवानांकडे तुटपुंजी काडतुसे, अपुरा शिधा आणि नाममात्र तोफांचा मारा, तरीही ते हिरीरीने लढले. एक हल्ला त्यांनी परतवून लावला; परंतु नंतर मात्र 9 पंजाबला धोला-त्सांगलेमधून माघार घ्यावी लागली. 9 पंजाबचे सहा जवान शहीद, तर अकरा जखमी झाले. (पेकिंग रेडिओने दुसऱ्या दिवशी या पलटणीचे 77 मृत्युमुखी आणि 100 घायाळ असा दावा केला!) या चकमकीत मेजर चौधरींसहित तिघांना महावीर चक्र आणि दोघांना वीर चक्र देण्यात आले.
कौलसाहेब त्या दिवशी दिल्लीत परतले आणि “लेग हॉर्न’बद्दल पुनर्विचार करण्याची त्यांनी विनंती केली. नेहरूंनी त्यांचा सल्ला मानून चिन्यांना हाकलून देण्याचा विचार रद्द करून सीमेवरील चौक्‍यावरून तटून राहण्याचे निर्देश दिले. 11 ऑक्‍टोबरच्या या बैठकीत संरक्षण मंत्र्यांसहित सर्व उच्चपदस्थ हजर होते. पण परतल्यावर ब्रिगेड आणि डिव्हिजन कमांडरनी कौलना सैन्य धोलामधून मागे आणण्याची विनंती केली. 17 ऑक्‍टोबरला तेजपूरमध्ये संरक्षणमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नामकाचू क्षेत्रातून माघार घेण्याचा पुनश्‍च निर्णय घेण्यात आला. दुसऱ्याच दिवशी कौल आजारी पडल्याने दिल्लीला परतले.

चीनची लढाई
15 ऑक्‍टोबरपासून चिनी नामकाचू क्षेत्रात संकेत देत होते. 19 ऑक्‍टोबरला 1100 चिनी गोळा झाल्याचे दिसले. 20 ऑक्‍टोबरला सकाळी चीनने नामकाचू ओलांडून तुटपुंज्या भारतीय सेनेवर प्रखर हल्ला चढवला. त्याचबरोबर नेफाच्या लोहित व इतर भागांत आणि लडाखमध्ये चीनने जोरदार आणि संयुक्त चढाई केली. नामकाचूच्या लढाईत 282 भारतीय सैनिकांनी प्राणार्पण केले.

चिनी हल्ले कामेंग डिव्हिजनमध्ये प्रामुख्याने दोन कडेपठारामार्गे झाले. पहिला, थागला – तवांग – सेला – बोमडिला मार्गे, दुसरा त्याच्याच पूर्वेच्या आणखी एका कडेपठारामार्गे ः टुलुंगला – पोशिंगला – बोमडिला हे दोन्ही एकमेकास पूरक होते. डोंगराळी पायवाटांमार्गे वेगाने ते 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत तवांगला पोचले.

24 ऑक्‍टोबरला चिन्यांनी आपले युद्ध थांबवले. तिबेट ते तवांगपर्यंत रस्ता करणे त्यांना आवश्‍यक होते. इतर अन्नधान्य आणि दारूगोळ्याची तजवीज करणे ही निकडीचे होते. 24 ऑक्‍टोबर ते 16 नोव्हेंबरपर्यंत युद्धात स्वल्पविराम घेण्यात आला. या काळात भारतीय सेनेने ही सेला या पहाडी भागात आपले मोर्चे बांधले. परंतु त्यात वेळेच्या अपुरेपणामुळे अनेक त्रुटी राहिल्या.

17 नोव्हेंबरला चिन्यांनी जंगजवळील तवांगचूवरील पूल बांधल्यानंतर आपले आक्रमण पुनःश्‍च चालू केले. प्रथम नूरनांग या पहिल्याच मोर्चावर 4 गढवाल रायफल्स या पलटणीने त्यांना प्रखर सामना दिला. त्या पलटणीचे प्रमुख कर्नल भट्टाचार्य यांना महावीर चक्राने गौरवण्यात आले; परंतु त्यानंतर मात्र चिन्यांचे आक्रमण सातत्याने यशस्वी होत राहिले आणि म्हणावे असे कोणतेही आव्हान त्यांना मिळाले नाही. सेला, बोमडिला हे बालेकिल्ले फारसा संघर्ष न करता ढासळत गेले.

20 नोव्हेंबरपर्यंत चिनी सैन्य पार सखल भागातील फुटहिल्सपर्यंत पोचले. भारतीय सेनेच्या तुकड्यांना माघार घ्यावी लागली. नेफाच्या लोहित विभागातही चिनी सैन्याने आणखी एक आघाडी उघडली. वलॉंग भागातील भारतीय सेनेच्या तुकड्यांना मागे रेटत ते पार वलॉंगपर्यंत पोचले. दुसऱ्या बाजूस लडाखमध्ये त्यांची आगेकूच चालूच होती. 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत संपूर्ण उत्तर लडाख चिन्यांच्या हाती पडले. 18 नोव्हेंबरला त्यांनी लडाखमध्ये आपले दुसरे सत्र चालू केले आणि त्यांच्या “क्‍लेमलाइन’पर्यंत पुढील 48 तासांत ते पोचले. लडाखमध्येही भारतीय सैनिकांनी अनेक शूरगाथा आपल्या रक्ताने लिहिल्या. रेझांगला येथे मेजर शैतानसिंग यांच्या कुमाऊं पलटणीच्या बलिदानाची गाथा अमर आहे. शैतानसिंग यांना परमवीर चक्राने गौरवण्यात आले.

या युद्धासाठी भारतीय सेनेची मानसिक तयारी होण्याला वेळच मिळाला नाही. चिनी सैन्य संख्याबळ आणि इतर युद्धसाहित्यात भारतीय सैन्यापेक्षा अनेक पटींनी सरस होते. भारतीय स्थलसेनेत शिधा, हिवाळ्याचे कपडे, दारूगोळा, काडतुसे, हत्यारे आणि दळणवळणाची साधने या प्रत्येक बाबतीत अक्षम्य कमतरता होती. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वायुसेनेचा उपयोग न करणे, ही घोडचूक होती. 1962 मध्ये तिबेटमध्ये विमानपट्ट्या उपलब्ध नव्हत्या. भारतीय वायुसेनेला सक्षम प्रतिसाद देणे त्यांना अवघड झाले असते. उलट थव्याथव्यांनी येणाऱ्या चिनी दस्त्यांना टिपणे भारतीय वायुसेनेला सुलभ होते. 16 नोव्हेंबरनंतर तवांगपुढे आगेकूच करणाऱ्या चिनी तुकड्यांवर विमानी हल्ले झाले असते तर त्यांच्या आक्रमणाला खीळ पडली असती आणि सेलाची संरक्षणफळी पुढील हल्ले परतवू शकली असती. युद्धाचा इतिहास बदलून गेला असता. परंतु हा निर्णय घेण्यात राज्यकर्ते कचरले.

भारतीय इंटेलिजन्स संस्थांचे संपूर्ण अपयश हे पराभवाचे एक कारण होते. स्थलसेनेच्या आघाडीवरील तुकड्यांचे लढण्याचे मनोबल काही कालांतराने खच्ची होत गेले. पर्वतीय युद्धपद्धतीत प्रशिक्षणाचा अभाव, हे त्यामागचे प्रमुख कारण होते. उंचीवरच्या प्रदेशातील युद्धात अनेक विशेष पैलूंचा विचार झाला पाहिजे. “अक्‍लमटायझेन’ किंवा “उंचीवरील वातावरणाची सवय’ हा त्यातला एक. वातावरणाची सवय नसता या बारा-चौदा हजार फुटांवरील कमी दाबाच्या प्रदेशात कोणत्याही तयारीविना केवळ सुती कपडे आणि कॅनव्हास बुटात लढाईची कल्पनाच करवत नाही; पण जवानांनी ते साधले.

पण सर्वांत अधिक दोष जातो तो भारतीय नेतृत्वाला- राजकीय आणि सैनिकी. नेहरूंची पर्वतप्राय कुशाग्र आणि प्रगल्भ राजनीती मात्र या हिमालयीन आव्हानात तोकडी पडली. चीनवर ठेवलेला भाबडा विश्‍वास प्रामुख्याने अपयशाचे कारण ठरला. कृष्णमेनन हे अत्यंत बुद्धिमान आणि तल्लख व्यक्तिमत्त्व; परंतु त्यांची अहंमन्यता, आढ्यता आणि आत्मविश्‍वासाचा अतिरेक विवेकबुद्धीला घातक ठरली. विरोधी पक्षांनीही नेहरूंवर अवेळी दबाव आणून त्यांना चक्रव्यूहात लोटण्याचे काम केले. पण त्याबरोबरच स्थलसेनेचे नेतृत्व आव्हान पेलण्यात असमर्थ ठरले. दुबळी पडली ती “जनरलशिप’. “युद्ध हे सेनापतीच्या मनात लढले जाते. तिथेच जय-पराजयाचा निर्णय होतो’! जनर्रल थापर, कौल, पठानिया, प्रसाद वगैरे सगळेच त्यांच्या पदाचे अप्रूप पेलण्यात कमी पडले. जिगरीने लढला तो मात्र भारताचा जवान. जिथे जिथे चिन्यांशी दोन हात झाले, तिथे तिथे त्याने शौर्याची पातळी उंचावली, तो थोडाही कमी पडला नाही.

चीनने 21 नोव्हेंबरला बिनशर्त “सीजफायर’ जाहीर केला. नेफामधील सर्व विभागांतून चिनी सैन्य मॅकमोहन रेषेच्या 20 किलोमीटर मागे हटले. लडाखमध्ये मात्र ते 1960 च्या त्यांच्या “क्‍लेम लाईन’वर डटून राहिले. त्यांनी आपले उद्दिष्ट पूर्णतया साधले होते.

गिरीश कुबेर, सौजन्य – लोकसत्ता

कोणाच्या तरी मरणाचा कोणाला तरी आनंद व्हावा, हे तसं वाईटच. तसा तो होत असेल तर त्यातून काही गंभीर दोष दिसतो. जो गेला त्याचाही आणि जे त्यानंतर आनंद व्यक्त करतात, त्यांचाही. अल जमाहिरिया अल अरेबिया अल लिबिया अल शाबिया अल इश्तिराकिया अल उझ्मा या देशातला असा दोष दिसून आला. हा देश म्हणजे लिबिया आणि वर लिहिलं ते त्याचं खरं नाव.

कर्नल मुअम्मर गडाफी याच्या निधनानं लिबियाच्या रखरखीत प्रदेशात जो काही आनंद साजरा केला जातोय, तो अंगावर येतो. हातात स्टेनगन, एके ४७ घेतलेली कोवळी पोरं लिबियाची राजधानी त्रिपोलीच्या रस्त्यांवरनं फिरतायत..आणि फटाके उडवावेत तशा बंदुकांच्या फेऱ्या झाडतायत.. हा उन्माद कोणाही सुसंस्कृताची काळजी वाढवेल, असाच. एके काळी. म्हणजे बाराव्या/तेराव्या शतकात या त्रिपोलीतली वाचनालयं त्यांच्या ग्रंथसंग्रहासाठी ओळखली जात होती. त्यावेळच्या राजानं जेव्हा ख्रिस्ती फौजांचा पराभव केला, तेव्हा विजयाची किंमत त्यानं पुस्तकाच्या रूपानं वसूल केली होती. म्हणजे त्यानं पराभूताकडून रोख खंडणी घ्यायचं सोडून पुस्तकं घेतल्याची नोंद आहे. खरं तर आताचा राजासुद्धा असं काही करणार नाही. मुळात हल्ली राजा पुस्तकं वाचत नाही ते सोडा. म्हणजे एके काळच्या इतक्या समृद्ध संस्कृतीच्या पोटी हा असा गडाफी निपजला आणि त्याला मारलं गेल्यावर हषरेल्हास साजरा करणारी प्रजाही निपजली.

हा देश खरं तर होता ऑटोमान साम्राज्याचा भाग. पण पुढे त्रिपोलीच्या अहमद करमनली यानं इस्तंबूलच्या पाशाला हरवलं आणि काही काळ का होईना, या साम्राज्यातून आपली सुटका करून घेतली. नंतर या करमनली घराण्याला ऑटोमन साम्राज्याचा भाग बनावं लागलं. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात इटलीची या प्रदेशावर नजर गेली. कारण फ्रान्स ही दुसरी युरोपीय महासत्ता हा प्रदेश गिळंकृत करू पाहात होती. त्यावेळच्या महासत्तांच्या पद्धतीप्रमाणे त्यांनी १८८७ पासून आपापल्यांतच करार केले आणि हा सगळा आफ्रिकी, आशियाई प्रदेश आपापसांत वाटून टाकला. त्या परिसरात राहणारे नागरिक हे जणू मातीचे गोळे आहेत, त्यांना काही भावभावना नाही, अशा पद्धतीनं त्यांची वाटणी करण्यात आली. त्यानुसार इटलीच्या वाटय़ाला पूर्वीच्या ऑटोमन साम्राज्यातला त्रिपोली आणि सायरेनिकाचा भाग आला. इतर भाग ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशिया यांच्यात विभागले गेले. १९११च्या सुमारास यातल्या वाटय़ावरनं इटली आणि टर्की यांच्यात युद्ध झालं. महासत्तांच्या युद्धात विनाकारण चिल्लर मरतात, तसं इथंही झालं. ती टर्की राहिली बाजूला. नंतर त्रिपोलीयन आणि इटलीचे सैनिक हेच एकमेकांत लढू लागले. नंतर तर पहिलं महायुद्धच सुरू झालं. तेव्हाही हे सगळेच प्रदेश मग एकमेकांच्या विरोधात लढू लागले. कारण त्यांचे मालक एकमेकांच्या विरोधात लढत होते.

या प्रदेशाला असा काही चेहरा मिळाला नव्हता तोपर्यंत. युद्धानंतर इटली आणि ब्रिटन वगैरेंत काही करारमदार झाले आणि सय्यद इद्रिस याच्याकडे या प्रदेशाची सूत्रं दिली गेली. नंतर दुसऱ्या महायुद्धात हा सगळा प्रदेश तर युद्धभूमीच होता. जनरल रोमेलची आफ्रिकी बटालियन आणि ब्रिटिशांचं आठवं दळ यांच्यात या प्रदेशात तुंबळ युद्ध झालं. या युद्धानंतर जगाची वाटणीच झाली. पण या प्रदेशाचं काय करायचं हे नक्की होईना. त्यामुळे ब्रिटनकडे सायरेनिका आणि त्रिपोली गेलं आणि फ्रेंचांनी फेझ्झन भागात ठाण मांडलं. या वाटणीवर युनोची नजर होती. अखेर बरंच चर्वितचर्वण झाल्यानंतर या प्रदेशाचा स्वतंत्र देश करायचा निर्णय झाला.
लिबियाचा जन्म १९५१चा. एका बाजूला इजिप्त, सुदान, दुसरीकडे चाड आणि नायजेर, तर तिसरीकडे अल्जिरिया आणि टय़ुनिशिया तर चौथ्या बाजूने भूमध्य समुद्र. या सगळय़ाच्या बरोबर मध्ये हा लिबिया. त्यामुळे तो आफ्रिकीही आहे आणि अरबस्थानाशी असलेल्या भौगोलिक सख्ख्यामुळे आशियाईही वाटतो.

राजे इद्रिस यांच्याकडे या नव्या देशाची सूत्रं होती. तसे सुखातच होते म्हणायचे ते. कारण देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आठच वर्षांनी लिबियाच्या भूमीत तेल सापडलं होतं. १९५९ सालच्या या घटनेनं या देशाला अचानक महत्त्व मिळालं आणि अमेरिकेला या प्रदेशात पहिल्यांदा मोठा रस निर्माण झाला. त्याआधी १९४४ साली, म्हणजे पहिलं महायुद्ध संपलंही नव्हतं तेव्हा, अमेरिकेनं सौदी राजा महंमद बिन इब्न सौद याला तेलासाठी तब्बल ६० वर्षांच्या करारात बांधून घेतलं होतं. त्यासाठी रुझवेल्ट खास सुवेझ कालव्यात अमेरिकी युद्धनौका घेऊन आले होते. त्यामुळे तेलाचं महत्त्व या देशाला सगळय़ात आधी कळलं होतं आणि अमेरिकी कंपन्या तेलाच्या वासावरच होत्या. १९५९ साली लिबियात तेल सापडलं आणि सगळय़ांची पावलं त्या देशाकडे वळली. या कंपन्यांची कामाची पद्धत सोपी होती. एक तर तेल ज्या ज्या प्रदेशांत सापडलं, ते सगळेच्या सगळे देशप्रमुख मागास होते. त्यामुळे त्यांना पटवणं सोपं होतं. राजे इद्रिस यांचंही तसंच होतं. चार पैसे त्यांच्या तोंडावर फेकले, ऐषारामाच्या रसदीची सोय झाली आणि राजे इद्रिस यांनी आपला भूप्रदेश तेल कंपन्यांसाठी खुला केला.

हा काळ होता अरब राष्ट्रवादाच्या जन्माचा. शेजारच्या इजिप्तमध्ये गमाल नासर हे या प्रदेशाची संघटना बांधण्याच्या प्रयत्नात होते. अमेरिकेच्या विरोधातली त्यांची भूमिका चांगलीच गाजली होती. त्या प्रदेशातले देशोदेशींचे तरुण त्यांच्या नासरप्रेमाने भारले गेले होते. त्यातलाच एक होता कर्नल मुअम्मर गडाफी. आपला देश लुटला जातोय आणि राजे इद्रिस यांना त्याचं काहीच वाटत नाहीये, हे त्याला दिसत होतं. आपल्या देशाला लुटणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी त्याला सत्ता हवी होती. ती सरळ मिळणार नाही, हे दिसतच होतं. ती त्यानं वेगळय़ा मार्गानं मिळवली. १ सप्टेंबर १९६९ या दिवशी लिबियात रक्तहीन उठाव झाला आणि राजे इद्रिस यांना पदच्युत करून गडाफी सत्तेवर आला.
लुटणाऱ्यांना धडा शिकवण्याची भाषा करणारा गडाफी स्वत:च मोठा लुटारू बनला. काल अखेर तो मारला गेला. म्हणजे आपल्या मरणानेच मेला तो.

पण या सगळय़ामागचा महत्त्वाचा घटक आहे तो तेल.  जगाचा डोळा आहे तो या तेलावर. कारण लिबियातलं तेल हे सौदी तेलाइतकं चांगलं असतं. त्याच्या शुद्धीकरणासाठी जास्त खर्च करावा लागत नाही आणि ते मिळवण्यासाठी जास्त खोल खणावंही लागत नाही. त्याचमुळे एकापाठोपाठ एक बडय़ा तेल कंपन्यांनी लिबियात आपलं घर केलं होतं आणि गडाफी त्यांना डोळय़ात खुपायला लागला. कारण या तेल कंपन्यांना तो शांतपणे जगू देत नव्हता. एकटा लिबिया दिवसाला सध्या एक कोटी ६० लाख बॅरल्स तेल जगाच्या बाजारात ओतत असतो. सध्या तेलाचा दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या आसपास आहे. यावरून यात किती पैसा गुंतला आहे, ते कळू शकेल. सिर्ते, मुर्झुक आणि पेलजिया आदी परिसरात हे तेलसाठे आहेत. यातही सगळय़ात मोठा साठा आहे तो सिर्तेमध्ये. यातला योगायोग. म्हणजे त्याला योगायोग म्हणायचं असेल तर. हा की हेच नेमकं गडाफी याचंही गाव आहे. तो मारला गेलाही त्याच गावात.

गडाफी क्रूरकर्मा होता यात काही शंका नाही. मानवी हक्कांची पायमल्ली तो सर्रास करत होता, त्याबाबतही कोणाचं दुमत असणार नाही. पण तेल कंपन्यांना जोपर्यंत तो फायदेशीर ठरत होता तोपर्यंत त्याचं अमानुषत्व कधी कोणाच्या डोळय़ावर आलं नाही. म्हणजे हे इराकच्या सद्दाम हुसेन याच्यासारखंच झालं. जोपर्यंत त्यानं अमेरिकेच्या इराकमधल्या तेल कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण केलं नव्हतं, तोपर्यंत सद्दाम अमेरिकेचं लाडकं बाळ होतं. इतकं की १९८१ साली खुद्द डोनाल्ड रम्सफेल्ड यांनी त्याला जैविक अस्त्रांची खेळणी पुरवली होती. या अस्त्रांनी पुढे त्यानं लक्षावधींचे प्राण घेतले. अमानुष अत्याचार केले. पण कोणी काहीही म्हणालं नाही. पुढे अमेरिकी तेल कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण त्यानं केलं नसतं, तर त्याच्या या मानवी हक्क उल्लंघनांचा वगैरे गाजावाजा झालाही नसता. त्याही आधी इराणचे महंमद मोसादेघ यांचंही असंच झालं. त्यांना मारलं नाही. पण सत्तेवरनं उलथवून जन्मभरासाठी तुरुंगात डांबलं गेलं. तिथेच ते गेले. ज्यांनी ज्यांनी तेल कंपन्यांना आव्हान दिलं, ते असे बेमौत गेले.

जे हात आपल्याला भरवतात त्या हाताचा चावा. अगदी हुकूमशहा झाला तरीही.घ्यायचा नसतो, हे साधं जगण्याचं तत्त्व सद्दाम हुसेन विसरला. गडाफीही. हे तेल नसतं तर लिबियात कोण कोणावर किती अत्याचार करतोय, याची उठाठेव करायला कोणी गेलंही नसतं.

तेलाचा शाप हा असा असतो.