Archive for the ‘राजकारण’ Category

संजय चिटणीस, सौजन्य – लोकसत्ता

सर जॉन सायमन यांच्या नेतृत्वाखाली १९२८ साली एक कमिशन भारतात आले होते. या कमिशनवर भारतातील सर्व पक्षांनी बहिष्कार घातला होता. हे कमिशन जिथे जिथे जाई, तिथे हरताळ पाळण्यात येऊन निषेधाच्या प्रचंड मिरवणुका निघत व ‘सायमन गो बॅक‘ अशा घोषणा दिल्या जात. ३१ ऑक्टोबर १९२८ रोजी हे कमिशन लाहोर येथे गेले असता जनतेने लाला लजपतराय यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे निदर्शन केले. त्या वेळी, पोलीस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट व सँडर्स यांनी लाठीमार केला. त्यात लाला लजपतराय यांच्या छातीवर मार बसला व त्यामुळे पुढे लालाजींचे निधन झाले.

लालाजींच्या मृत्यूमुळे देशातील वातावरण प्रक्षुब्ध झाले. देशबंधू चित्तरंजन दास यांच्या पत्नी वासंतीदेवी यांनी तर एक पत्रक काढून, भारतातील युवक या राष्ट्रीय अपमानाचा बदला घेणार नाहीत का, असा सवाल केला. भगतसिंग यांनी हे पत्रक पुनःपुन्हा वाचले आणि निश्चय केला की, लालाजींच्या मृत्यूस कारणीभूत झालेल्या सँडर्सर्ला यमसदनाला पाठविल्याशिवाय स्वस्थ बसायचे नाही. त्यांच्या या संकल्पाला चंद्रशेखर आझाद, सुखदेव व राजगुरू यांची साथ होतीच. त्यानुसार १७ डिसेंबर १९२८ रोजी सँडर्स हा दयानंद कॉलेजसमोरील पोलीस ठाण्यातून बाहेर पडत असताना राजगुरू यांनी पुढे उडी मारून त्यांच्या मानेवर गोळी झाडली. त्यानंतर भगतसिंग यांनी आणखी चार-पाच गोळ्या झाडून सँडर्सला यमसदनास धाडण्याचे काम पूर्ण केले. पुढे त्याबद्दल भगतसिंग व त्यांच्या सहकार्‍यांवर खटला भरण्यात आला.या खटल्याच्या अखेरीस भगतसिंग, सुखदेव व राजगुरू यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि २३ मार्च १९३१ रोजी तिची अंमलबजावणी करण्यात आली.

परंतु भगतसिंग व त्यांच्या सहकार्‍यांना देण्यात आलेल्या फाशीमुळे मोठे राजकीय वादळ उठले. विशेषतः महात्मा गांधींना त्यासंदर्भात लक्ष्य बनविण्यात आले. या देशभक्तांची फाशीची शिक्षा रद्द करून घेण्यासाठी गांधींनी प्रयत्न केले नाहीत, असा ठपका काहींनी गांधींवर ठेवला. इतकेच नव्हे, तर गांधीजी कराची येथे काँग्रेसच्या अधिवेशनाला गेले तेव्हा त्यांच्यासमोर निदर्शनेही करण्यात आली. ‘गांधी परत जा‘, ‘गांधीवादाचा धिक्कार असो‘, ‘गांधींच्या समेटामुळे भगतसिंग फासावर गेले‘, ‘भगतसिंग अमर रहे‘ अशा घोषणा नवजवान सभेचे सदस्य देत होते. पण एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी काळ्या कापडात गुंडाळलेली फुले गांधींना दिली. फासावर गेलेल्या हुतात्म्यांच्या रक्षेचीच ती प्रतीके होती. परंतु निदर्शक भारदस्त होते. मनात आणले असते तर ते गांधींना धक्काबुक्की करू शकले असते, त्यांचा अपमानही करू शकले असते. पण तसे त्यांनी काहीही केले नाही. स्वतः गांधींनीच तशी नोंद करून ठेवली आहे.

वास्तविक त्या वेळी स्वातंत्र्यासाठी जो अहिंसात्मक लढा सुरू होता त्याचे एक पर्व संपले होते. गांधी व व्हाइसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांच्यात समेटाची बोलणी चालू होती. लढ्याचा हिंसक मार्ग गांधींना मान्य नव्हता. पण त्याचबरोबर शूर माणसांबद्दल त्यांना आदर वाटायचा. त्यांची अहिंसा ही शूराची होती. अहिंसेच्या अनुषंगाने एका सभेत भाषण करताना गांधीजी म्हणाले, ‘माझ्या अहिंसेच्या तत्त्वात चोर, दरोडेखोरच नव्हेत तर खुन्यांनाही फाशी देणे बसत नाही. कोणालाही सुळावर चढविणे हे माझ्या सदसदि्‌्‌ववेकबुद्धीला पटत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर, भगतसिंगांसारख्या वीराला फाशी देणे, ही कल्पनाच सहन होत नाही.‘

भगतसिंग व त्यांच्या सहकार्‍यांची फाशीच्या शिक्षेतून सुटका व्हावी म्हणून १९ मार्च रोजी गांधींनी दिल्ली येथे व्हाइसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांची भेट घेतली. पण गांधींच्या रदबदलीचा उपयोग झाला नाही. परंतु या रदबदलीची बातमी पंजाबच्या तत्कालीन गव्हर्नरना मिळाली. ही रदबदली कदाचित यशस्वी होईल, असे त्यांना वाटले. त्यामुळे २४ मार्च हा फाशीचा दिवस ठरला असूनही, आदल्या दिवशी रात्रीच लाहोरच्या तुरुंगात त्यांनी फाशी देण्याचा अघोरी कार्यक्रम उरकून घेतला. सांगण्यासारखी गोष्ट म्हणजे अगदी २३ मार्च उजाडतो न उजाडतो तोच गांधींनी आयर्विन यांना पत्र दिले व भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्याविषयी कळकळीचे आवाहन केले. पण त्याचा आयर्विनवर काहीही परिणाम झाला नाही. ते आपल्या निर्णयावर ठाम होते.

२६ मार्च १९३१ रोजी कराचीच्या काँग्रेस अधिवेशनात बोलताना या तीन देशभक्तांना वाचविण्यासाठी आपण कसे प्रयत्न केले हे गांधींनी विशद केले. आपण ज्या वाटाघाटी व बोलणी केली, त्यामुळे भगतसिंग, राजगुरू व सुखदेव यांचे प्राण वाचतील, अशी आपल्याला आशा वाटू लागली होती, असे उद्‌गार काढून गांधीजी म्हणाले, ‘मी व्हाइसरॉयना समजावून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. माझी बाजू परिणामकारकपणे मांडण्याची मी शिकस्त केली. भगतसिंगांच्या नातेवाईकांबरोबर माझी शेवटची मुलाखत २३ मार्च रोजी ठरली होती. त्या दिवशी व्हाइसरॉयना लिहिलेल्या पत्रात मी माझे अंतःकरण ओतले होते.‘

भगतसिंग प्रभृतींची फाशीची शिक्षा रद्द व्हावी म्हणून गांधीजींनी कसे प्रयत्न केले, यावर जवाहरलाल नेहरूंनीही प्रकाश पाडला आहे. ते आत्मचरित्रात लिहितात, ‘भगतसिंगांची फाशी रद्द व्हावी म्हणून गांधींनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, पण सरकारने आपला हट्ट सोडला नाही. गांधी- आयर्विन कराराशी वस्तुतः या प्रयत्नांचा संबंध नव्हता. परंतु या प्रश्नाबद्दल देशात किती प्रखर भावना आहेत, हे लक्षात घेऊन गांधींनी त्यासंबंधी स्वतंत्रपणे प्रयत्न केले, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.‘

स्वतः नेहरूंना भगतसिंग व त्यांच्या सहकार्‍यांची फाशीच्या शिक्षेतून सुटका होईल, अशी आशा वाटत होती. १० मार्च १९३१ रोजी अलाहाबाद येथे केलेल्या भाषणात नेहरू म्हणाले, ‘भगतसिंग आज हयात आहेत, याचे श्रेय गांधींना आहे. केवळ त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच भगतसिंग व हिंसात्मक कृत्यांना जबाबदार अशा इतर राजकीय कैद्यांची मुक्तताही होऊ शकेल, अशी मला आशा आहे.‘ पण व्हाइसरॉय आयर्विन या प्रश्नावर ताठर राहिले. कालांतराने बीबीसीवर दिलेल्या मुलाखतीत आयर्विन यांनी आपल्या ताठरपणाचे पुढीलप्रमाणे समर्थन केले- ‘कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे माझे कर्तव्य होते. फाशीच्या शिक्षेला सर्वात कोण पात्र असेल, तर तो भगतसिंग, हे मी श्रीमान गांधींना सुनावले. मी भगतसिंगांसंबंधीचे कागदपत्र पाहिले व न्यायाची अंमलबजावणी करण्यात ढवळाढवळ न करण्याचे ठरविले.‘ काँग्रेसच्या कराची येथील अधिवेशनात भगतसिंग प्रभृतींच्या फाशीसंबंधीच्या ठरावाचा मसुदा स्वतः गांधींनी तयार केला होता. हा ठराव पुढीलप्रमाणे होता- ‘कोणत्याही स्वरूपाची व प्रकारची हिंसा काँग्रेसला मान्य नसली, तरीही काँग्रेस भगतसिंग व त्यांचे दोन सहकारी राजगुरू आणि सुखदेव यांचे शौर्य व त्याग यांचा गौरव करून त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी असल्याचे जाहीर करते.‘ हा ठराव जवाहरलाल नेहरूंनी काँग्रेसच्या अधिवेशनात मांडला.‘भगतसिंगांच्या त्यागाने अगदी वरची पातळी गाठली आहे,‘ असे उद्‌गार काढून नेहरू म्हणाले, ‘भगतसिंगांना फाशी दिल्यामुळे देशात चमत्कारिक वातावरण निर्माण झाले आहे. आज प्रत्येकाच्या मनात भगतसिंगांबद्दलचे विचार का घोळत आहेत? खेड्यापाड्यातील मुलांनाही भगतसिंगांचे नाव माहीत आहे. त्यांच्यापूर्वी अनेकांनी त्याग केला आहे आणि आजही त्याग करीत आहेत. मग भगतसिंगांचेच नाव प्रत्येकाच्या जिभेवर का? त्यांची छायाचित्रे अनेकांच्या घरांत भिंतीवर का लटकलेली दिसतात? यामागे काही तरी कारण असले पाहिजे. भगतसिंग हे स्वच्छ वृत्तीचे लढवय्ये होते. त्यांनी उघड्या मैदानात शत्रूशी दोन हात केले. देशाविषयीच्या कळकळीने ते भारावून गेले होते. ते जणू काय एखाद्या ठिगणीसारखे असून, अल्पावधीतच या ठिगणीतून ज्वाला निर्माण झाली आणि ही ज्वाला देशाच्या एका टोकापासून दुसर्‍या टोकापर्यंत पसरली. सर्व ठिकाणचा अंधकार घालवणारी अशी ही ज्वाला होती.‘

थोडक्यात, रूढ अर्थाने माहीत असलेले क्रांतिकारक व गांधींसारखा अद्वितीय क्रांतिकारक यांच्यामधील संबंधांचा विचार करताना तो सर्वंकष असला पाहिजे. गांधींचे आकलन ही काही साधी गोष्ट नाही.

प्रकाश बाळ, सौजन्य – लोकसत्ता

विकास प्रकल्पांना विरोध  करणाऱ्यांच्या हातात सत्ता दिली तर? आजच्या २१ व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या युगातील जगात वावरणाऱ्या भारतासारख्या ११५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या खंडप्राय देशाचा कारभार चालवताना, ‘हमारे गाव मे हमारा राज’ ही भूमिका किंवा खाजगी भांडवलदारांना प्रतिबंध अथवा बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था बदलून ती पुन्हा पूर्वीप्रमाणं संमिश्र वा सरकारी नियंत्रणाखाली आणणं, ही धोरणं राबवता येणं या मंडळींना शक्य आहे काय? थोडक्यात सध्या जो काही विकासाचा मार्ग आहे, त्यातील अन्याय, अपारदर्शीपणा, वाढती विषमता टाळून पुढं जाण्याविना काही दुसरा मार्ग आहे काय?

एकीकडं विकास प्रकल्पांचं समर्थन करणारे सत्ताधारी व त्यांना पािठबा देणारे समाजघटक आणि दुसरया बाजूला अशा प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या  संघटना असे दोन तट देशात पडलेले दिसतात. सत्ताधारी व त्यांचे समर्थक हे जनहिताला फाटा देऊन देशी व परदेशी भांडवलदारांच्या कह्यात जाऊन देशाला विनाशाच्या वाटेवर नेत आहेत, असा आरोप होत आहे.

अशा या परिस्थितीत समजा हे जे विकास प्रकल्पांचे विरोधक आहेत, त्यांच्या हातात सत्ता दिली तर? आजच्या २१ व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या युगातील जगात वावरणाऱ्या भारतासारख्या ११५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या खंडप्राय देशाचा कारभार चालवताना, ‘हमारे गाव मे हमारा राज’ ही भूमिका किंवा खाजगी भांडवलदारांना प्रतिबंध अथवा बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था बदलून ती पुन्हा पूर्वीप्रमाणं संमिश्र वा सरकारी नियंत्रणाखाली आणणं, ही धोरणं राबवता येणं या मंडळींना शक्य आहे काय? थोडक्यात सध्या जो काही विकासाचा मार्ग आहे, त्यातील अन्याय, अपारदर्शीपणा, वाढती विषमता टाळून पुढं जाण्याविना काही दुसरा मार्ग आहे काय?

हे प्रश्न उपस्थित करण्याचं कारण म्हणजे आज जो विकासाचा वितंडवाद सुरू आहे, त्यानं कोणाची काही राजकीय उद्दिष्ट साध्य झाली असली वा होणर असली, तरी त्यानं राज्यसंस्थेच्या (स्टेट) अधिमान्यतेचा (लेजिटिमसी)चा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकार म्हणजे राज्यसंस्था नव्हे. सरकारं येतात असतात आणि जातातही. राज्यसंस्था कायम असते. या राज्यसंस्थेची अधिमान्यता संपुष्टात येणं, याचा अर्थ अराजकाची नांदी, असाच असतो. देशातील लोकशाहीचे जे नक्षलवाद्यांसारखे शत्रू आहेत आणि पाकसारखी जी परकीय राष्ट्र आहेत, त्यांचा प्रयत्न भारतीय राज्यसंस्थेची ही अधिमान्यता संपावी, असाच आहे. विकासाच्या प्रश्नावर प्रस्थापित सरकारला विरोध करताना जे युक्तिवाद केले जात आहेत, जे मार्ग अवलंबिले जात आहेत आणि ज्या प्रकारे नकारत्मक भूमिका घेतल्या जात आहेत, त्यानं राज्यसंस्थेच्या अधिमान्यतेलाच आव्हान मिळत आहे, याची फारशी जाणीव ठेवली जाताना दिसत नाही. येथे विरोधात उतरणारे राजकीय पक्ष जमेस धरलेले नाहीत. हे पक्ष सत्तेवर असताना हेच करीत होते आणि पुन्हा सत्ता हाती आल्यास तेच करणार आहेत. विकास प्रकल्पांचे विरोधक जमेस धरले आहेत, ते विविध स्वयंसेवी संघटना आणि राजकारणाच्या परिघावर असलेले छोटे पक्ष आणि अर्थात डावे पक्ष.

गेल्या दोन दशकांत आपल्या देशात जे नवं अर्थकारण आकारला येत गेलं आहे आणि त्याला जागतिक घटनांचा जो संदर्भ आहे, तो लक्षात घेता आज जे विकास प्रकल्पांचे विरोधक आहेत, त्यांच्याकडं व्यवहार्य व अंमलात आणला जाऊ शकणारा कोणता दुसरा पर्याय आहे काय? पक्षीय व संघटनात्मक अभिनिवेश आणि कालविसंगत झालेल्या विचारांची झापडं दूर करून तटस्थपणं बघितल्यास या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर ’नाही’ असंच द्यावी लागेल.

भारतासारख्या खंडप्राय देशाचा कारभार हाकणं, ही विरोधी पक्षांच्या बाकांवर बसून आरोप करण्याएवढी किंवा रस्त्यावर उतरून घोषणा देणं वा मोच्रे काढण्याएवढी सोपी गोष्ट नाही. सत्तेवर गेल्यावर भल्या भल्या लोकांचं काय झालं, ते १९७७ नंतर सर्व विरोधी पक्षांच्या हाती सत्ता येत गेली, तेव्हा दिसून आलं. मग ते ’संपूर्ण क्रांती’च्या लढयातील ’घनघोर लोहियावादी’ लालूप्रसाद यादव व मुलायमसिंह यादव असू देत किंवा ’आम्ही वेगळे’ असं म्हणणारे वाजपेयी वा अडवाणी असू देत, ’रिमोट कंट्रेल’वाले सेनाप्रमुख ठाकरे असू देत, ’दलित मसिहा’ मायावती असू देत अथवा ’जायंट किलर’ जॉर्ज फर्नाडिस असू देत. हे सारे इंदिरा गांधी यांच्यावर तुटून पडत असत. पण इंदिरा गांधी व संजय गांधी यांनी घालून दिलेली भ्रष्ट राज्यकारभाराचीच चाकोरी या सर्वानी स्वीकारली. निरंकुश पध्दतीनं या सर्वानी कारभार केला आहे. अगदी ही चाकोरी बदलायची चांगली संधी मतदारांनी दिली असूनही या सर्वानी तसा मूलभूत प्रयत्नही केलेला दिसून आला नाही. जो कोणी देशाची सूत्रं हाती घेईल, त्याला भारताची एकूण व्यापक आíथक सामाजिक परिस्थिती, सत्ता राबवताना देशांतर्गत व जागतिक स्तरावरून येणारे र्निबध व दडपणं आणि या सगळयाला तोंड देतानाच वास्तवाचं भान हरपू न देणं व एक राजकीय पक्ष म्हणून सत्ता टिकवण्यााची अपरिहार्यता सांभाळणं, अशी तारेवरची कसरत करावी लागत असते. याचा अनुभव सर्व राजकीय पक्षांनी घेतला आहे. म्हणूनच एन्रॉन समुद्रात बुडवायला निघालेल्या सेना भाजप युतीनं हा प्रकल्प तरवला आणि पश्चिम बंगालमधील बुध्ददेव भट्टाचार्य सरकारला सिंघूर व नंदीग्रामच्या प्रकरणांची झळ बसली.

याचा अर्थ सत्ता राबवताना काँग्रेस व या पक्षांनी कार्यक्षमता दाखवली किंवा घोटाळे केले नाहीत, असा नाही. या गोष्टी झाल्याच. किंबहुना गेल्या ३० वर्षांत परिस्थिती इतकी घसरत गेली आहे की, आता कडेलोट होण्याची वेळ आली आहे, हेही खरंच आहे. मात्र या विरोधात बोलताना, आंदोलनं करताना, उपाय काय, हेही सांगण्याची गरज नाही काय?

राजकारण्यांच्या अशा संधीसाधू व विधिनिषेधशून्य भ्रष्ट कारभारामुळं नकारात्मक भूमिका घेऊन प्रस्थापित सरकारला विरोध करण्याची परंपराच आपल्या देशात आता रूजली आहे. त्यामुळं धरणं नकोत, ऊर्जा निर्मिती केंद्र नकोत, मोठे कारखाने नकोत, शेतीत नवं तंत्रज्ञान नको, बाजारपेठा नकोत, अशी एक ना अनेक प्रकारे नकार घंटा सतत वाजवली जात असते. अशा नकार घंटेला जर कोणी विरोध केला, तर लगेच त्यांच्या हेतूंविषयीच शंका घेतली जाते. ’आम्ही लोकांच्या बाजूचे’ अशा नतिक भूमिकेतून ही मंडळी बोलत असतात. म्हणूनच मग या मंडळींना विरोध, याचा अर्थ लोकाना विरोध आणि जनद्रोह. आपले सर्व विरोधक प्रस्थापित सत्ताधारी आणि त्यांच्या मागच्या धनदांडग्यांना ’विकले’ गेले आहेत, अशी या मंडळींची भूमिका असते. कोणत्याही क्षेत्रातील कितीही मोठा जगभर मान्यता पावलेला तज्ज्ञ असू दे, तो आम्हाला विरोध करतो व आम्ही जनतेच्या बाजूचे, म्हणून मग तो तज्ज्ञ प्रस्थापितांना विकला गेला, अशी या मंडळींची भूमिका असते. कोणाची आधीची भूमिका बदलू शकते, त्याच्या मतात परिवर्तन होऊ शकतं, आधीची भूमिका चुकली, ही गोष्ट ती व्यक्ती मान्य करीत असेल, तरी ही मंडळी हेत्वारोप करीत असतात. तेही अंतिम टप्प्यापर्यंत स्वत:चं मतपरिवर्तन करण्याची भूमिका घेणारया महात्मा गांधी यांचं नाव घेत. हा जो नतिक अहंगड आहे, तो निव्वळ पोकळा असतो; कारण किती ’लोक’ या मंडळींच्या मागं असतात, हे कधीच सिध्द होत नाही.

गंमत म्हणजे ही मंडळी सतत गांधीजींचं नाव पालूपदासारखं घेत असतात. लोकशाहीवरील आपली निष्ठा असल्याचे झेंडे फडकावत असतात. किंबहुना ’आम्हीच खरे लोकशाहीवादी’, अशी त्यांची भूमिका असते. मात्र ही मंडळी एकाही निवडणुकीत कधीही निवडून आलेली नाहीत. निवडणुका हा धनदांडगंचा खेळ आहे, त्यात लोकांचा  खरा सहभाग नसतो, अशी या मंडळीची पळवाट असते. लोक यांच्यामागं जातात, ते प्रस्थापित राज्यकर्त्यांच्या अन्यायाच्या विरोधात उभे राहण्यासाठी त्यांना कोणी तरी वाली हवा असतो म्हणून. मात्र ही मंडळी राज्यकारभार करू शकत नाहीत, याबाबत लोकांची खात्री असते. म्हणूनच मुंबई जवळच्या रायगडमध्ये ’सेझ’ विरोधी आंदोलन इतकं प्रखर होऊनही २००९ सालच्या निवडणुकीत विरोधकांनी उभ्या केलेल्या उमेदवारला हजारांत सोडा, शेकडयांतही जेमतेम मतं मिळाली. ती निवडणूक जिंकली, ती प्रस्थापित पक्षांपकी एकानंच.

अशी सततची नकार घंटा वाजवणारी ही मंडळी जे सांगतात, तसं कधी वागताना दिसत नाहीत. विजेचा वापर कमी करायचा असेल, तर या मंडळींनी आपल्या घरातील फ्रीज, वातानुकूलित यंत्रं, चित्रवाणी संच काढून टाकवेत. ऊर्जेचा वापर कमी करण्यासाठी सायकली वापराव्यात. मोबाई फोन वापरणं सोडून द्यावं. पर्यावरणचा नाश करणारे व प्रदूषण पसरवणारे मोठे कारखानेच नको असल्यानं कुटिरोद्योगात वा छोटया व्यवसारात तयार होणारया वस्तूंवर या मंडळींना आपलं आयुष्य बेतावं. अशा तरहेनं आयुष्य जगणारे निदान १०० लोक तरी  ११५ कोटीच्या देशात ही मंडळी उभी करू शकतात काय? आजपर्यंत या गप्पा मारणारया कोणीच अशा तरहेचं आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. या सर्वाना अत्याधुनिक सोईसुविध हव्यात, पण त्यांच्या निर्मितमागचं जे तर्कशास्त्र आहे, ते स्वीकारण्याची त्यांची तयारी नाही.

याचं कारण मनातील वैचारिक झळमटं दूर करून बदलत्या जगाकडं निरोगी दृष्टीनं बघण्याची या मंडळींची तयारीच नाही. ’निर्मिती’ या मुद्याशी या मंडळींचा काहीच संबंध राहिलेला नाही. ही मंडळी ’प्रयोग’च करीत राहिली. ’प्रयोगा’चं सार्वत्रिकीकरण होऊ शकलं, तरच त्याचा खरया अर्थानं उपयोग होतो आणि तसा तो होण्यासाठी सर्वसामान्यांना परवडेल आणि अंमलात आणता येईल, हे दोन निकष महत्त्वाचे असतात. असं न घडल्यास तो नुसता ’प्रयोग’च उरतो.

’पर्यायी विकासा’चा आग्रह धरणाऱ्यांनी जी ’धोरणं’ म्हणून पुढं केली, ते सगळे असे ’प्रयोग’च राहत आले आहेत आणि हे ’प्रयोग’ परवडणं व अंमलात आणलं जाणं, या दोन निकषांवर फोल ठरत गेले आहेत. सुईपासून विमानापर्यंतच्या सर्व गोष्टींची निर्मिती या ’पर्यायी विकासा’च्या मॉडेलमध्ये कशी होईल, संपत्तीच्या निर्मितीचा सिध्दांत या मॉडेलमध्ये कसा असेल आणि या संपत्तीच्या वाटपाची पध्दत कशी असेल, हे सांगण्याची या मंडळींची तयारी नसते. तसे बौध्दिक परिश्रमही ते घेत नाहीत. जर विमान नको असेल किंवा कोणतीही आधुनिकता नको असेल, तर तसं उघडपणं सांगून वैचारिक भूमिका घेण्याचीही धमक या मंडळींकडं नसते. मग शहरांतील फेरीवाले हटवले, झोपडया पाडल्या की ही मंडळी धावून जातात. सामान्य माणसाचं जनजीवन उध्दस्त केल्याचा ठपका ठेवतात. पण २१ व्या शतकातील जगातील भारतात नागरीकरणाची प्रक्रिया कशी नियोजनबध्द असावी, याचा पर्याय काय असेल आणि तो अब्जावधी डॉलर्सचं परकीय भांडवल न गुंतवता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान न वापरता, शहरात लोकांनी येण्यास प्रतिबंध न करता कसा अंमलात आणता येइंल, हे ही मंडळी कधीच सांगत नाहीत. या मंडळींत सामील होणारे अनेक जण मुंबई व इतर शहरांत चांगल्या वस्त्यांतील सर्व सुखसोईनी भरलेल्या उत्तम घरांत राहतात. बाहेर परकीय भांडवल, जागतिकीकरण इत्यादीच्या विरोधात बोलणारया या मंडळीचं आयुष्य याच गोष्टींनी सुखकर केलेलं असतं. त्यात थोडा जरी बिघाड झाला, तरी ही मंडळी कातावतात. यापकी अनेकांची मुलं परदेशात असतात आणि ही मंडळी भारतातील उन्हाळ्यात तेथे जाऊन राहतात. इतर जणं स्वयंसेवी संघटनांच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कमधून परदेश वाऱ्या करीत असतात. मात्र भारतात आल्यावर जागतिकीकरणाच्या विरोधात उभे राहत असतात. जैतापूरच्या विरोधात खांद्यावर झेंडे घेतात. अणुऊर्जा किती धोकादायक आहे, ते सांगत राहतात. आदिवासींवरील अन्यायाला आम्हीच तोंड फोडत असतो, असा दावा करतात.

मात्र व्यवहार्य व अंमलात आणण्याजोग पर्याय पुढं ठेवून त्या आधारे विधायक चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न ही मंडळी कधीच करीत नाहीत.  अणुऊर्जा नुसती धोकादायकच नाही, तर ती किती महाग आहे, हे सरकार लपवून ठेवत असल्याचा आरोप ही मंडळी करतात. उलट अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर केला जायला हवा, असा आग्रह धरतात. पण सौर ऊर्जेसाठी सुरूवातीला किती खर्च येतो, हे सांगायला ही मंडळीही तयार नसतात. शिवाय भारतासारख्या देशात जेथे विजेची प्रचंड तूट असताना सौर अथवा इतर अपारंपरिक ऊर्जा हा पर्याय ही दरी भरून काढू शकतो काय, याचं ’मॉडेल’ ही मंडळी कधीच मांडून दाखवत नाहीत.

सरकारनं प्रकल्पाचा पुनर्वचिार करण्यााचं आश्वासन द्यावं, मगच चर्चा करू, अशी या मंडळींची भूमिका सत्ताधारी आघाडीच्या विश्वासार्हतेबद्दल जशी शंका निर्माण करते, तशीच ती राज्यसंस्थच्या अधिमान्यतेलाही आव्हान देणारी असते. शेवटी देशाचा विकास कसा करावा, हा प्रश्न लोकशाही मार्गानं सोडवायचा आहे. सत्ताधारयांनी लोकांची मतं ऐकून घेतलीच पाहिजेत. जो अन्याय होत असेल, तो दूर केलाच पाहिजे. विस्थापनाचा प्रश्न सोडवलाच हवा. पण विरोधकांनीही स्वत:च मत पारखून घेण्याची संधी स्वत:ला दिली पाजिे. आमचंच बरोबर हा अभिनिवेश लोकशाही विरोधी आहे. असा वितंडवाद होत आला आहे, त्याचं मूळ कारण १९९१ साली नवं अर्थकारण आपण स्वीकारलं, ते एका विशिष्ट परिस्थितीत. स्वतंत्र्यानंतरच्या विकासाच्या मॉडेलवर सर्वसाधारणत: एक प्रकारची सामाजिक सहमती होती. ती स्वातंत्र्य चळवळीतून आकाराला आली होती. पण अशी सहमती घडवून आणून नवं अर्थकारण स्वीकारलं गेलेलं नाही. म्हणून आजचे वितंडवाद होत आहेत. अशा परिस्थितीत देशातील राज्यसंस्थेची अधिमान्यता टिकवून भारताची अखंडता शाबूत ठेवायची असल्यास या वितंडवादावर तोडगा हा काढावाच लागेल. त्यासाठी जागतिकीकरणाचं वास्तव स्वीकारावं लागेल. खरी लढाई ही जागतिकीकरणाच्या विरोधातील नसून ती जागतिकीकरणाच्या मदानातील आहे. तेथे वाढत्या विषमतेच्या विरोधातील लढा देणं भाग आहे. पण  जुन्या वैचारिक आयुधांनी हा लढा देता येणार नाही. २१ व्या शतकातील सर्वात तरूण समाज गणला जाणाऱ्या भारतातील लोकांच्या बदललेल्या आशा आकांक्षा लक्षात घेऊनच ही आयुधं ठरवावी लागतील. अनेक वैचाीरक आग्रह-दुराग्रह सोडून देणं भाग आहे. उदाहरणार्थ बाजारपेठ वाईटच असते, हे गृहीत आता टाकून द्यावं लागेर. बाजारपेठ हवी, पण सट्टा नको, अशी व्यवस्था कशी तयार करता येईल, हे बघावं लागेल.

अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. सांगवयाचा मुद्दा इतकाच की, एक व्यापक राजकीय सहमती झाल्याविना हा वितंडवाद संपणार नाही आणि अशी सहमती नकारात्मक भूमिका घेत राहिल्यास कधीच होऊ शकणार नाही. प्रश्न पारदर्शी व न्याय्य व्यवस्था निर्माण करण्याचा आहे. तो जागतिकीकरणाच्या विरोधातील नाही, आजच्या जगात मुक्त अर्थव्यवस्थेला पर्याय नाही, याची कबुली स्वत:लाच विरोधकांनी देण्याची ही वेळ आहे. पारदर्शीपणा व न्याय्य राज्यकारभार याच मुद्यावर जर चर्चा खरोखर झडली, तर जनतेतही एक विधायक मत आकाराला येऊ शकतं. त्याचा अंकुश सत्ताधाऱ्यांवर व प्रस्थापित राजकारण्यांवरही राहू शकतो. अन्यथा सध्याच्या वादामुळं आणि भ्रष्टाचाराच्या कहाण्यांमुळं जनतेच्या मनात सत्ताधारी व इतर राजकीय पक्ष आणि पर्यायानं राज्यसंस्था यांच्याबद्दल अविश्वासाची भावना निर्माण होत आहे. ती लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या भवितव्याच्या दृष्टीनं अत्यंत धोकादायक आहे.

अब्दुल कादर मुकादम, सौजन्य – लोकसत्ता, १४ जाने २००४

’नेमेचि येतो मग पावसाळा’  या उक्तीप्रमाणे हज यात्रेच्या अनुदानाचा प्रश्न सतत चर्चेत येत असतो. अलीकडेच पुण्याच्या दैनिक ‘राष्ट्रतेज‘चे संपादक अमरसिंह जाधवराव यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली असून, अशा प्रकारे एकाच धर्माच्या लोकांना धार्मिक तीर्थयात्रेसाठी अनुदान देणे राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे व म्हणून ते बंद केले पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. केंद्र शासनाने याची दखल घेतली असून, हे अनुदान भविष्यात टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा व जे प्राप्तिकर भरतात, अशा हजयात्रेकरूंना ही सवलत न देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने एका पत्राद्वारे जाधव यांना कळविले आहे (लोकसत्ता, २१डिसेंबर). पण हा साराच प्रकार ‘साप समजून दोरीला झोडपण्याचा‘ आहे. कारण मुळात हज यात्रेकरूंना असे अनुदान देण्यात येते, हीच गोष्ट खोटी आहे. खरे हे आहे की, हज यात्रेच्या नावाने एअर इंडियाला कारण नसताना दिला जाणारा हा पैसा आहे.

हज यात्रेला जाण्याची व्यवस्था दोन प्रकारे होत असते. एक म्हणजे केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या हज कमिटीमार्फत (मुंबईतील म. फुले मार्केटजवळील हज हाऊस हे हज कमिटीचे प्रमुख केंद्र आहे). दुसरा प्रकार म्हणजे खाजगी प्रवासी संस्थांच्या मार्फत स्वतंत्र व्यवस्था करून जाणे. यावरून खाजगी प्रवासी संस्थांमार्फत ही तीर्थयात्रा केली, तर ती महागात पडेल असा कुणाचाही समज होईल. पण प्रत्यक्षात परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. हज कमिटीमार्फत जाणार्‍या यात्रेकरूंना या तीर्थयात्रेसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात. याचे एकमेव कारण म्हणजेहज कमिटीमार्फत जाणार्‍या यात्रेकरूंनी एअर इंडियाच्या विमानांतूनच प्रवास केला पाहिजे, असा सरकारी नियम आहे. याचाच फायदा घेऊन एअर इंडिया मुंबई ते जेद्दाच्या प्रवासासाठी अवास्तव भाडे आकारते. त्यातला काही भाग प्रवाशांकडून वसूल केला जातो व उरलेला भाग सरकारकडून एअर इंडियाला दिला जातो. हे जर अनुदान असेल तर ते एअर इंडियाला दिले जाते, यात्रेकरूंना नव्हे.

२००१ सालातील प्रत्यक्ष आकडेवारी उपलब्ध आहे. ती तपासून पाहिली की हे गौडबंगाल काय आहे याची कल्पना येऊ शकेल. त्या वर्षी एकूण एक लाख वीस हजारांहून अधिक भारतीय मुस्लिमांनीÇ हजची यात्रा केली. यापैकी ७२ हजार लोकांनी हज कमिटीतर्फे, तर उरलेल्या सुमारे ५० हजार यात्रेकरूंनी खाजगी प्रवासी संस्थांमार्फत ही तीर्थयात्रा केली.हज कमिटीने या यात्रेसाठी प्रत्येकी ९२ हजार १४३ रुपये आकारले. एअर इंडियाने या प्रवासासाठी प्रत्येकी ३२ हजार रुपये आकारले. यापैकी १२ हजार रुपये हज कमिटी यात्रेकरूंकडून प्रवासभाडे म्हणून एअर इंडियाला देते. उरलेले २० हजार रुपये शासन एअर इंडियाला अनुदानम्हणून देते. एकूण ९२ हजार रुपयांपैकी ६० हजार रुपये यात्रेकरूंच्या तेथील वास्तव्यासाठी, खाणे-पिणे व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी आकारले जातात.

याच वर्षी मुंबईतील ऍटलास ट्रॅव्हल्स या खाजगी कंपनीने प्रति यात्रेकरू ६७ हजार ५०० रुपय आकारले. या रकमेत विमान प्रवासभाडे, हजच्या काळातील राहण्या-जेवण्याचा व इतर अनुषंगिक खर्च अंतर्भूत होता. या कंपनीने कुणाकडून कसलेही अर्थसीहाय्य घेतले नव्हते. त्यांच्यासाठी हा व्यवसायाचाच भाग होता. कदाचित त्यांनी या यात्रेचे धार्मिक स्वरूप विचारात घेऊन नफ्याचे प्रमाण कमी ठेवले असावे. पण हा व्यवहार आतबट्ट्याचा निश्चितच नव्हता. या पॅकेजचा फायदा घेऊन ५० हजार यात्रेकरूंनी या वर्षी हज यात्रा केली.

या दोन उदाहरणांतून अनेक प्रश्न उद्‌भवतात. खाजगी प्रवासी कंपन्या कसलेही अनुदान न घेता, कमी खर्चात हज यात्रा घडवून आणत असताना शासकीय हज समिती त्याच यात्रेसाठी ९२ हजार रुपये का आकारते? इतर विमान कंपन्या कमी प्रवासभाडे आकारत असताना एअर इंडिया त्याच प्रवासासाठी अवास्तव भाडे का आकारते? एअर इंडियाच्याच विमानातून हा प्रवास केला पाहिजे, अशी जाचक अट कशासाठी, की अशी अट घालून अनुदानाच्या नावाखाली एअर इंडियाची भर करण्याचा हा प्रकार आहे?

एअर इंडियाच्या विमानाची अट काढून टाकली, तरी अनुदानाचा हा प्रश्न सुटू शकेल. कारण अनेक देशी आणि परदेशी कंपन्या, या प्रवासाच्या भाड्यात सवलत देण्यास तयार आहेत. विमानसेवा उद्योगातील तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, कुठल्याही विमान प्रवासात ४० टक्के बुकिंग झाले की त्या विमानफेरीचा सर्व खर्च भरून निघतो. त्यापेक्षा अधिक बुकिंग म्हणजे विमान कंपनीचा निखळ फायदा असतो. हजयात्रेसाठी प्रवासी घेऊन जाणारी व काही दिवसांनी त्यांना तेथून परत आणणारी एअर-इंडियाची विमाने एका फेरीत पूर्ण भरून जातात, तर दुसर्‍या फेरीत रिकामी येतात हे वास्तव आहे; परंतु ४० टक्क्यांच्या गणिताप्रमाणे हिशेब केला तरी सौदीला जाण्याचा व तेथून परत येण्याचा अशा विमानाच्या दोन्ही फेर्‍यांचा खर्च ८० टक्के प्रवासी भरून काढू शकतात. इथे तर विमाने जाताना व येतानाही पूर्ण भरून येतात. म्हणजेच खर्च-वेच वजा करता विमान कंपनीला २० टक्के नफा होऊ शकतो. असे असताना प्रतिप्रवासी किमान २० हजार रुपयांचे अनुदानदिले जाते, असे भासवून लोकांची दिशाभूल करण्यात येते, असे म्हटले तर चूक ठरेल का ? ही वस्तुस्थिती झाली. या विषयाला एक नैतिक बाजूही आहे. अल्लाह व पैगंबर यांवर अविचल श्रद्धा, नमाज, रमजानच्या महिन्यातील उपवास, जकात म्हणजे प्रत्येकाच्या उत्पन्नाचा अडीच टक्के भाग दानधर्म करणे व मक्केची हजची तीर्थयात्रा करणे ही इस्लामने प्रत्येक मुसलमानासाठी घालून दिलेली कर्तव्ये आहेत. यापैकी पहिली तीन अनिवार्यपणे बंधनकारक आहेत. उरलेली दोन म्हणजे जकात व हजयात्रा, ही आवश्यक पण शक्याशक्यतेवर अवलंबून आहेत. हजयात्रा आयुष्यातून एकदाच व तीही ज्यांना शारीरिक, बौद्धिक व आर्थिकृष्ट्या शक्य असेल त्यांनीच करावयाची असते. इतरांना ती बंधनकारक नसते. हजयात्रेसाठी लागणारा पैसा हा त्या व्यक्तीने स्वतःच्या श्रमातून व नैतिक, कायदेशीर मार्गाने मिळविलेला असला पाहिजे. ही रक्कम संपूर्ण हजयात्रेचा खर्च भागू शकेल इतकी असली पाहिजे. यात्रेला प्रस्थान ठेवण्यापूर्वी आपल्या मागे आपल्या कुटुंबाचा खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येक इच्छुकाने पुरेशा रकमेची तरतूद केलेली असली पाहिजे (हजयात्रेचा एकूण कालखंड सुमारे ४० दिवसांचा असतो). तीर्थयात्रेहून परत आल्यानंतर त्या व्यक्तीचे व त्याच्या कुटुंबाचे पूर्वीचे जीवनमान किमान सहा महिने राखता येईल, अशी उपजीविकेची नैतिक साधने त्या व्यक्तीपाशी असली पाहिजेत. हे नियम पाळले तरच हजयात्रेचे पुण्य पदरी पडू शकते, अशी शरीयतची भूमिका आहे. भौतिक कर्तव्यांबाबतही काही दंडक घालण्यात आले आहेत. उपवर मुलींच्या विवाहासारख्या कौटुंबिक जबाबदार्‍या इच्छुक हजयात्रेकरूवर असतील तर जाण्यापूर्वी त्याने त्या पार पाडल्या पाहिजेत. कर्ज असेल तर त्याने यात्रेला निघण्यापूर्वी त्याची परतफेड केली पाहिजे. हजयात्रेसंबंधीचे शरीयतचे वरील नियम व अटी पाहिल्या की, कुणाकडूनही अनुदान वा अर्थसाहाय्य घेऊन केलेली हजयात्रा निष्फळ ठरते हे लक्षात येईल. तेव्हा मुळात हजयात्रेसाठी देण्यात येत नसलेल्या पण दिले जाते असे भासविण्यात येणार्‍या या अनुदानाचा विषय जितक्या लवकर निकालात निघेल तितका बरा.

या संदर्भात दोन घटनांचा उल्लेख करावासा वाटतो. पहिली घटना आहे १९९७ सालची. पाकिस्तान सरकारही आपल्या नागरिकांना हजयात्रेसाठी अनुदान देत असे. हे अनुदान बंद करावे, अशी मागणी करणारी एक याचिका लाहोर उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. त्या न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तन्वीर अहमद यांनी हजयात्रेकरूंना अर्थसाहाय्य शरीयतच्या तत्त्वांविरोधी व म्हणून गैर आहे, तेव्हा हेअनुदान सरकारने बंद करावे, असा निकाल दिला. तेव्हापासून हजयात्रेसाठी अनुदान देण्याचे पाकिस्तान सरकारने बंद केले. दुसरी घटना आहे जानेवारी २००१ मधली. तेव्हाचे भारताचे परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ सौदी अरेबियाला गेले होते. त्या वेळी सौदी अरेबियाचे भारतातील तत्कालीन राजदूत ए. रहमान एन. अलोहाली आणि सौदी परराष्ट्रमंत्री सौद अल्‌ फझल या दोघांनी, ‘‘भारत सरकारने हजयात्रेसाठी अनुदान देणे शरीयतच्या तत्त्वांविरोधी आहे, तेव्हा ते बंद करावे,‘‘ असे भारतीय शिष्टमंडळाला सांगितले. ते असेही म्हणाले की, या बाबतीत आणखी काही मार्गदर्शन हवे असल्यास आमचे उलेमा तुम्हाला मदत करतील.

तात्पर्य, हजयात्रेसाठी अनुदान देण्यात येते असे जे सांगितले व समजले जाते त्यात तथ्य नाही आणि असलेच तर ते बंद केल्यामुळे काहीही बिघडणार नाही. उलट हजयात्रेचे खरे उद्दिष्ट त्यामुळे साध्य होणार आहे. पण असे घडणार नाही, कारण ती राजकीय पक्षांची गरज आहे. अमरसिंह जाधवराव यांनी न्यायालयात याचिका सादर करताना या विषयाचा हा संपूर्ण आवाका विचारात घेतला नाही, ही या विषयाची शोकांतिका आहे.

कुमार केतकर, सौजन्य – लोकसत्ता

अभद्र आणि अशुभ बोलू वा लिहू नये, असा संकेत आहे. पण पोलीस, हेरखाते आणि सुरक्षा यंत्रणा यांना काहीतरी भयानक, हिंसक, अभद्र घडण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच सर्व तयारी करावी लागते. मुंबईवर झालेल्या ‘२६/११’ च्या थरारक हल्ल्याला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना नेमक्या त्याच शक्यतांचा विचार करावा लागणे अपरिहार्य आहे. दोन वर्षांत माओवाद्यांचे अनेक हल्ले झाले; पण ‘सीमेपलीकडे’ रचलेले ‘जिहादी’ हल्ले फारसे झाले नाहीत. खरे म्हणजे, पुणे येथे झालेला जर्मन बेकरीवरचा हल्ला वगळता, दहशतवादाने देशातील जीवन विस्कटून टाकलेले नाही. माओवाद्यांचे हल्ले आणि अलकाइदा, तालिबान, इंडियन मुजाहिदीन या वा अशा संघटनांनी केलेले हल्ले यात फरक आहे. माओवाद्यांचे हल्ले ‘स्वदेशी’ आहेत. एतद्देशीय आदिवासी वा शेतमजुरांना संघटित करून पुकारलेल्या यादवीचा ते भाग आहेत; परंतु ‘२६/११’चा दहशतवाद  वा त्यापूर्वीचे काही (मुंबईतील लोकल गाडय़ांमधील साखळी स्फोट (२००६) किंवा १९९३ मार्चमधील स्फोटमालिका) हे पाकिस्तानात तयार झालेल्या हल्ल्याच्या कटांचा भाग होते. हल्ले माओवाद्यांचे असोत वा जिहाद्यांचे, दोन्हीतील हिंस्रता समान आहे; परंतु एका दहशतवादाला परकीय आक्रमणाचा वेगळा वेश आहे आणि दुसरा देशांतर्गत विषमता आणि असंतोषातून निर्माण झाला आहे. पुढील १० वर्षांत २०२० पर्यंत, हे दोन्ही प्रकारचे हल्ले वाढण्याची शक्यता आहे- मग सरकार कुणाचेही असो, पंतप्रधान कुणीही असो. हे ‘अभद्र’ भाकीत नाही तर सध्या भारतीय उपखंडात (आणि जगात) जी कमालीची अस्वस्थतेची परिस्थिती आहे, ज्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रनिर्मिती आणि बेकायदा शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्री चालू आहे ती पाहता ‘२६/११’ हा येत्या दशकासाठी बनविलेला ‘ट्रेलर’ किंवा ‘प्रोमो’ वाटावा, असे मानायला हवे. सर्वानी सजग राहायला हवे, सुरक्षा यंत्रणांनी अधिक जागरूक राहायला हवे हे खरेच; पण त्यामुळे दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध आटोक्यात येईल वा संपेल, असे अजिबात नाही. कारण एका बाजूला धार्मिक अभिनिवेश आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेची आक्रमकता; एका बाजूला अतिरेकी राष्ट्रवाद आणि दुसऱ्या बाजूला ऐतिहासिक सुडाची भावना हे सर्व आता इतके टोकाला गेले आहे, की मार्टिन रीज् या जगप्रसिद्ध विचारवंत- वैज्ञानिकाच्या- वैज्ञानिकांच्या शब्दांत सांगायचे तर हे शतकच सिव्हिलायझेशनचे अखेरचे शतक ठरू शकेल. (त्यांच्या पुस्तकाचे नाव ‘अवर फायनल सेंच्युरी’)

तीन दिवसांपूर्वी उत्तर कोरियाने आकस्मिकपणे दक्षिण कोरियावर एक हल्ला चढविला. वर वर पाहता त्या हल्ल्याचे स्वरूप (हानी किती झाली हे पाहता) किरकोळ वाटावे असे होते; जगभर त्या हल्ल्याने खळबळ उडाली. उत्तर कोरियाकडे अण्वस्त्रे आहेत आणि त्या अण्वस्त्र-क्षेपणास्त्रांचे लक्ष्य दक्षिण कोरिया आहे. अमेरिकेच्या सुरक्षा कवचाखाली असलेल्या दक्षिण कोरियावर हल्ला (अण्वस्त्र हल्ला!) झाल्यास तो अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्यासारखाच मानला जाईल. अमेरिकेने त्याचा प्रतिकार केला तर त्याची परिणती अणुयुद्धातही होऊ शकते, अशी चर्चाही जगभर सुरू झाली. ही भीती अवास्तव वाटत असली तरी तिच्यात तथ्य आहेच.

त्याचप्रमाणे ओबामांनी जाहीर केल्याप्रमाणे अफगाणिस्तानातून आणि नंतर इराकमधूनही अमेरिकन सैन्य काढून घेतले तर अक्षरश: हजारो तालिबानी आणि अलकाइदा प्रशिक्षित अतिरेकी मध्यपूर्व आशियात व भारतीय उपखंडात थैमान घालू शकतील. अमेरिकन अध्यक्षांकडे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ही भय-शक्यता बोलून दाखविली आहे. एका बाजूला आपण जगातील सर्व देश सार्वभौम आहेत, असे मानतो आणि आजच्या विशिष्ट स्थितीत आपणच अमेरिकेला सुचवित आहोत, की त्यांनी सैन्य मागे घेतले तर भारत असुरक्षित होईल. पाकिस्तानने तयार केलेल्या काश्मिरी अतिरेक्यांच्या फौजेला, त्यांच्या गनिमी दहशतवादी हल्ल्यांसाठी तालिबानची मदत व्हायला लागलीच आहे, पण अमेरिकन सैन्य परत गेल्यावर त्यांचे एकमेव लक्ष्य भारत असणार आहे.

दिल्लीत झालेल्या एका सुरक्षाविषयक परिषदेत एक माजी सेनाधिकारी असे म्हणाले, की ‘२६/११’च्या धर्तीवरचा आणखी एक हल्ला मुंबई वा दिल्लीवर झाला तर जो समाज-प्रक्षोभ निर्माण होईल त्यातून भारत-पाकिस्तान युद्ध उद्भवू शकेल. या दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत. त्यामुळे त्याचे पर्यवसान अणुयुद्धातही होऊ शकेल. बॉम्ब वुडवर्ड यांनी लिहिलेल्या ‘ओबामाज् वॉर’ या पुस्तकात ही शक्यता व्यक्त केलेली आहेच.

वुडवर्ड यांनी तर पाकिस्तानमधील वाढते दहशतवादी संघटन आणि अफगाणिस्तानवरील अमेरिकेचे सुटत चाललेले नियंत्रण यामुळे भारतीय उपखंड हिंसेच्या खाईत सापडण्याची भीती अधोरेखित केली आहे. भारतात एक मोठा राजकीय विचारप्रवाह असा आहे, की ज्यांच्या मते पाकिस्तान पूर्णत: नेस्तनाबूत करायला हवा. या विचारप्रणालीनुसार बहुसंख्य मुस्लीम हे ‘मनाने’ पाकिस्तानी आहेत. मागील कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतात हिंदू-मुस्लीम दंगे उसळले नाहीत हा काही प्रमाणात नशिबाचा आणि काही प्रमाणात त्या त्या समाजातील राजकीय जाणतेपणाचा भाग मानायला हवा; परंतु तो जाणतेपणा आळवावरच्या पाण्यासारखा असतो. समाजात अजूनही तीव्र गैरसमज, विद्वेष आणि विखार आहे. तो केव्हाही भडकेल या शक्यतेनेच अयोध्येच्या निकालाच्या दिवशी देशभर भयाकूल वातावरण होते. प्रत्यक्षात कुठेही दंगा झाला नाही याचे कारण त्या न्यायालयीन निर्णयातील संदिग्धता आणि न्यायमूर्तीनी घेतलेली सावध भूमिका. प्रश्न ‘न्याया’चा नव्हताच; कारण ६० वर्षे तो न्यायालयातच पडून आहे. मुद्दा हा, की जातीय विद्वेषाचे निखारे ठिकठिकाणी आहेतच आणि त्यातून ज्वाळा निर्माण व्हायला निमित्त, शस्त्रास्त्र आणि संघटना हव्यात. यापैकी शस्त्रास्त्र आणि अतिरेकी संघटना आहेतच. निमित्त मिळाले, की स्फोट व्हायला वेळ लागणार नाही. ज्यांनी बाबरी मशिदीचा विध्वंस केला ते आणि ज्यांनी मुंबईत स्फोटांची मालिका घडवून आणली ते, स्वतंत्रपणे आपापली शस्त्रास्त्रे परजून तयार ठेवीत असतात. त्यांना दहशतवादी हल्ल्याचे निमित्त मिळाले तर दोन वर्षांपूर्वी दाखविलेला समजुतदारपणा ते पुन्हा (वा नेहमी) दाखवतीलच असे नाही.

दहशतवाद हा ‘हिरवा’ आहे, की ‘भगवा’, की ‘लाल’ याबाबत बरीच चर्चा चालते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक म्हणतात, की ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोगच अर्थशून्य आहे. कारण हिंदू हे मूलत:च सहिष्णू, शांतताप्रिय आणि सहजीवनवादी आहेत.’ मोहन भागवतांना असे अभिप्रेत असते, की ‘मुस्लीम’ मात्र तसे सहिष्णू व शांतताप्रिय नाहीत.’ परंतु बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणारे हिंदू स्वयंसेवक हे कोणत्या दृष्टिकोनातून सहिष्णू व शांतताप्रिय ठरतात हे त्यांनी कधीच स्पष्ट केले नाही. काही मुस्लीम धर्मपंडितही म्हणतात, की इस्लाम हा दहशतवादी होऊच शकत नाही. कारण इस्लाम या शब्दापासून ते त्याच्या शिकवणीपर्यंत प्रेम व शांतता हाच त्या धर्माचा आशय आहे. ‘प्रेम व शांतता’ हा आशय असलेल्या धर्माच्या अनुयायांनीच अफगाणिस्तानातील बामियान बुद्धाचे महापुतळे तोफखाने लावून उद्ध्वस्त केले होते. ख्रिश्चन आणि ज्यू धर्मवादीही सांगतात, की मानवी संस्कृतीचा विकास त्यांच्या शिकवणीतून व परंपरेतूनच झाला. येशूचा प्रेमाचा संदेश जगाला सांगणारे आर्यलडमधील ख्रिश्चन तर ‘प्रोटेस्टण्ट विरुद्ध कॅथलिक’ या धर्मयुद्धात कित्येक शतके लढत आहेत. विसाव्या शतकातील ‘आयरिश रिपब्लिकन आर्मी’चा कॅथलिक दहशतवाद आणि त्याच्या विरोधात प्रस्थापित शासनाकडून झालेली प्रोटेस्टण्ट सुरक्षा सैनिकांची हिंस्रता याची मुळे कुठे शोधणार?

बहुसंख्य हिंदू (व ख्रिश्चनांनाही) वाटते, की तमाम मुस्लीम देश हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दहशतवादाचे समर्थक आहेत; परंतु शिया आणि सुन्नी या दोन मुस्लीम पंथातील अतिरेक्यांनी परस्परांच्या मशिदी बॉम्ब टाकून उद्ध्वस्त केल्या आहेत. आज इराकमध्ये तर शिया-सुन्नी यांच्यात एक समांतर यादवी सुरू आहे. इराकमधील शियांना तेथील सुन्नींविरुद्ध लढण्यासाठी इराणकडून पैशाची आणि शस्त्रास्त्रांची मदत होत असते. सद्दाम हुसेन यांच्या इराकचा पाडाव करून, सद्दाम यांना फाशी देईपर्यंत इराणने अमेरिकेला अप्रत्यक्ष मदत केली होती. साहजिकच त्या काळात वितुष्ट असूनही अमेरिका व इस्राएल दोघेही इराणवर फारशी टीका करीत नसत.

परंतु इराक पूर्ण विस्कळीत करून टाकल्यानंतर आणि अफगाणिस्तानात हाहाकार व अराजक माजविल्यानंतर तो भस्मासूर अमेरिकेवर पुन्हा उलटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पहिले आखाती युद्ध १९९१ साली झाले, ते इराकच्या आक्रमणातून कुवेत मुक्त करण्यासाठी. तेव्हा लाखो इराकी लहान मुले युद्धामुळे व उपासमारीने वा औषधे न मिळाल्याने मरण पावली. जगाने त्याची फारशी दखल घेतली नाही. त्या आक्रमणाचा सूड अमेरिकेच्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर हवाई दहशतवादी हल्ल्याने घेण्यात आला (पण त्या दहशतवाद्यांमध्ये इराकी कुणीही नव्हते. तो अमेरिकेवर धार्मिक सूड उगवला गेला होता.) त्या हल्ल्याचा हिंस्र प्रतिकार म्हणजे ‘९/११’ नंतर प्रथम अफगाणिस्तानवर आणि नंतर इराकवर अमेरिकेने केलेले हवाई बॉम्ब हल्ले. अमेरिकेचे तत्कालिन संरक्षणमंत्री त्या हल्ल्यांचे वर्णन ‘शॉक अ‍ॅण्ड ऑ’ असे करीत. त्यांना असे म्हणायचे असे, की अमेरिकेची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची हिंस्र ताकद इराकने (म्हणजे जगानेच) ओळखली नाही; पण आता आम्ही त्यांना हा जबरदस्त आणि आश्चर्यजनक असा धक्का दिला आहे, त्यातून तरी ते शिकतील!

प्रत्यक्षात, ‘शॉक अ‍ॅण्ड ऑ’च्या या धडय़ातून अमेरिकेलाच शिकायची वेळ आली आहे. अमेरिकेचे (आणि ब्रिटनचे) हजारो सैनिक ठार झाले आहेत आणि त्या दोन्ही देशांत शांतता व लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण फसले आहे. याच काळात इस्राएलने अधिक आक्रमक होऊन, अमेरिकन सैन्याच्या व सत्तेच्या पाठिंब्याच्या आधारे आपले हातपाय अधिक पसरले आहेत. त्यामुळे मध्यपूर्व आशिया १९७३ प्रमाणे पुन्हा धुमसू लागला आहे. इस्राएलला भौगोलिक वेढा असलेले अरब देश केव्हाही ‘ज्यू सिव्हिलायझेशन’ उधळून टाकतील अशी भीती दाखवून इस्राएलने जगभरचे धनाढय़ ज्यू एकत्र आणले आहेत. आपल्यावर तसा ‘अंतिम’ हल्ला व्हायच्या आतच आपण अरब राष्ट्रांना हिसका दाखवावा या मनाचे अनेक सत्ताधारी व धर्मगुरू जेरुसलेममध्ये आहेत. फक्त अरब राष्ट्रांनाच नव्हे तर शिया धर्मीय इराणवरही आकस्मिक हल्ला करून त्यांना नामोहरम करायचा विचार इस्राएली राज्यकर्त्यांच्या मनात आहे. इराण हा अरब संस्कृतीतील देश नव्हे; पण इराणवर हल्ला झाल्यास अरब देशातील शिया आणि सुन्नी इस्राएलच्या विरोधात एकत्र येतील. इराणवर अमेरिकेनेच हवाई बॉम्बहल्ला करून त्यांचे अणुप्रकल्प उद्ध्वस्त करावेत, असे काही इस्राएली व काही अमेरिकनांचे मत (आणि इरादाही) आहे.

परंतु इराणवर तसा हल्ला झाल्यास जगभर जेथे जेथे अमेरिकन हितसंबंध आहेत, तेथे तेथे दहशतवादी हल्ले केले जातील, असा इशारा इराणने दिला आहे. त्या प्रकारच्या दहशतवादात अप्रत्यक्षपणे का होईना, पण शिया व सुन्नी एकत्र येतील. कारण त्या दोघांचा मुख्य शत्रू इस्राएल व अमेरिका यांची आघाडी हाच आहे.

भारताने अमेरिकेबरोबर अणुकरार केला आहे. इस्राएलकडून अनेक प्रकारची सुरक्षा-तंत्रज्ञान यंत्रणा घेतली आहे. इस्राएलबरोबर भारताने मैत्रीचे, सहकार्याचे आणि जागतिक-स्ट्रॅटेजिक स्वरूपाचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्याचबरोबर आपले इराणबरोबरचे संबंध बिघडले आहेत.

म्हणजेच मध्यपूर्व आशियातील वा दक्षिण आशियातील विविध प्रकारचे प्रक्षोभक वातावरण काश्मीर वा अन्य निमित्ताने भारतात स्फोटक होऊ शकेल. दहशतवादाचा हा फटका खुद्द पाकिस्तानलाच बसू लागला आहे. कारण पाकिस्तानी सरकार हे अमेरिकन सत्ताधाऱ्यांचे अंकित आहे असे तालिबानी व अलकाइदाचे मत आहे. या सर्व प्रक्षोभाचा हिंस्र आविष्कार म्हणजे बेभान, दिशाहीन दहशतवाद.

आपण इतकेच लक्षात ठेवायला हवे, की ‘२६/११’ला दोन वर्षे झाली, ती तुलनेने बरी गेली याचा असा नाही की येणारे दशक सुरक्षित व शांततेने पार पाडेल. तो धोका केवळ पाकिस्तान प्रशिक्षित दहशतवाद्यांकडून नाही तर जागतिक अशाश्वत प्रक्षोभात आहे!

संदीप वासलेकर, सौजन्य – लोकसत्ता

भारताने भविष्याला सामोरे जाण्यासाठी कोणती दिशा निवडायची? आपल्याला नक्की काय व कसे साध्य करायचे आहे? कोणता देश वा कोणती पद्धती आदर्श मानता येईल? हे व अशा प्रकारचे प्रश्न आजच नव्हे, तर अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विचारले जात आहेत. आजही काहींना वाटते, की भारताने महासत्ता व्हावे. काहींच्या मते तर आपण २०२० साली महासत्ता होऊनसुद्धा! पण महासत्ता होऊन तरी काय करायचे? महासत्ता होण्यासाठी अक्राळविक्राळ लष्करी सामथ्र्य, अण्वस्त्रे- क्षेपणास्त्रे आणि आक्रमकता असावी लागते. मग भले कोटय़वधी लोक भुकेकंगाल, मागासलेले आणि उजाड झालेले का असेनात! काहींना वाटते आपण बलाढय़ ‘हिंदू राष्ट्र’ व्हायला हवे तर काहींना वाटते भारताने समाजवादाचे स्वप्न साकार करावे. अशा अनेक कल्पना.. संदीप वासलेकर, अशी कोणतीच दिशा सांगत नाहीत, कारण ते ‘एका दिशेच्या शोधात’ आहेत. याच नावाचे त्यांचे पुस्तक लवकरच ‘राजहंस प्रकाशन’तर्फे प्रकाशित होत आहे. वासलेकरांचा अभ्यासाचा आणि जगप्रवासाचा, चिंतनाचा आणि संशोधनाचा विषयही तोच आहे, जवळजवळ सर्व जग एकदा नव्हे तर अनेकदा जवळून पाहिलेल्या वासलेकरांचा ध्यास आहे तो भारतच एक आदर्श देश व्हावा हा! पण तो ‘आदर्श’ व्हायचा तर जगातील अनेक देशातील आदर्श पद्धती, तसे चारित्र्य, तसा व्यवहार, तसा समाज निर्माण करावा लागेल. आज जगातील कोणताच देश सर्वार्थाने आदर्श नाही, पण अनेक देशांमधल्या काही बाबी अनुकरण कराव्या अशा आहेत. त्या एका शोधयात्रेतून वाचकांसमोर ठेवायचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आपण ठरवायचे आहे, दिशा कोणती? वासलेकर ‘स्ट्रॅटेजिक फोरसाइट ग्रुप’ (एसएफजी) या ‘थिंक टँक’चे संस्थापक आहेत आणि जगातील अनेक सरकारांचे सल्लागारही आहेत. त्यांच्या मते भारताकडे अनेक अंगभूत गुण व सुप्त सामथ्र्य आहे; साधनसामग्री व बौद्धिक उंची आहे आणि तरीही आपण गरीब आहोत, अविकसित आहोत, तसेच उपेक्षितही आहोत! गेल्या काही दशकात आपण अर्थकारण आणि हाय-टेक, लोकशाही आणि आधुनिकता यात बरेच काही साध्य करूनही मंजिल अब भी दूर है! तिच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी घेतलेल्या ‘दिशेच्या शोधा’तील एका प्रकरणातील काही भाग..

अमेरिकेत वा अन्य देशांत स्थायिक होण्यासाठी फिरणारी, स्वत:च्या देशाबद्दल नाऊमेद व उदासीन असणारी, गरिबीने लाचार होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष करणारी, पैशाने श्रीमंत व सत्तेने महान असलेली पण अपरिपक्व अशी मंडळी ज्या समाजात आहेत, तोच समाज मागासलेला राहतो. आपणाला प्रगत व्हायचे आहे, की मागासलेले राहायचे आहे, हे त्या त्या समाजातील लोकांनी स्वत:च ठरविले पाहिजे. (कॅनडात माझा एक मित्र आहे. त्याचे नाव जीम बाल्सीली. सुप्रसिद्ध ‘ब्लॅकबेरी’ ही फोन व दळणवळण सेवा जीमने निर्माण केली. ती अल्प काळात लोकप्रिय झाल्यामुळे चाळीशीतले जीम बाल्सीली अब्जाधीश झाले आहेत. जीम यांनी अब्जाधीश होऊनही आपले छोटेसे वॉटर्लू गाव सोडलेले नाही. त्यांना न्यूयॉर्क अथवा टोरँटोमध्ये स्थलांतर करणे सहज जमले असते; पण त्यांनी वॉटर्लू या छोटय़ा गावी राहूनच आपला पसारा वाढविला, गावाची भरभराट केली. तिथल्या विद्यापीठांना खूप मोठी देणगी देऊन तरुण विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर संशोधन व प्रशिक्षण देणारी संस्था स्थापन केली. त्याशिवाय ज्येष्ठ तज्ज्ञ मंडळींसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर उच्च दर्जाचे संशोधन करण्यासाठी एक नवीन केंद्र स्थापन केले. या दोन संस्थांमध्ये जगभरातील पंडितांना बोलाविले व छोटय़ा वॉटर्लू गावात राहून अभ्यास, लिखाण  संशोधन करण्यासाठी खूप मोठे पगार दिले.

जीमचे हे कार्य पाहून त्यांच्या भागीदाराने पदार्थविज्ञानावर मूलभूत संशोधन करणारी संस्था वॉटर्लू गावात स्थापन केली. तिथे जगातून अग्रगण्य शास्त्रज्ञांना बोलाविले. जीमला व त्याच्या सहकाऱ्यांना आपल्या मुलांचा विवाह शतकातील सर्वात मोठा सोहोळा करण्याची महत्त्वाकांक्षा नसून त्यांना आपले छोटेसे गाव जगातील एक प्रमुख संशोधन केंद्र बनावे, अशी इच्छा आहे आणि त्यासाठी ते पैसा खर्च करीत आहेत.

इस्राएलमध्ये स्टेफ वर्थहाइमर हे सर्वात प्रमुख उद्योगपती आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के उत्पन्न ते त्यांच्या उद्योगात निर्माण करतात. जगप्रसिद्ध वॉरेन बफे त्यांचे अलीकडे भागीदार झाले आहेत. स्टेफना राजधानी तेल अवीव किंवा युरोप-अमेरिकेत धंदा करता आला असता; परंतु त्यांनी इस्राएलच्या मागासलेल्या उत्तर भागात उद्योगनिर्मिती केली आहे. हा विभाग लेबेनॉनच्या सीमेवर आहे. युद्ध झाल्यास स्टेफच्या उद्योगांना धोका आहे; परंतु त्यांचे राष्ट्रप्रेम व मागासलेल्या भागातील युवकांना संधी देण्याची तळमळ एवढी मोठी आहे, की स्टेफना क्षेपणास्त्रांची पर्वा नाही. त्यांच्या कंपनीत रोबोट ऊर्फ यंत्रमानव बराचसा कारभार पाहतात. त्याशिवाय त्यांनी टेफेन औद्योगिक केंद्र निर्माण केले आहे. तिथे होतकरू तरुण उद्योजकांना जागा व सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यात येतात. इतकेच काय  विरंगुळा मिळावा म्हणून आर्ट गॅलरी व संग्रहालयेदेखील केली आहेत.

याशिवाय त्या औद्योगिक केंद्रात स्टेफनी औद्योगिक शाळा उघडल्या आहेत. तेथे १४ ते १८ वयोगटांतील विद्यार्थ्यांना उद्योगनिर्मितीचे प्रशिक्षण दिले जाते. शिवाय संशोधन केंद्रात सुमारे १८०० इंजिनीअर काम करतात. मी ज्या वेळेस टेफेन औद्योगिक केंद्राला भेट दिली, तेव्हा स्टेफ स्वत: चार तास माझ्याबरोबर प्रत्येक विभागात आले होते; पण कोणत्याही कामगाराने काम सोडून त्यांच्याकडे पाहिले देखील नाही, की कोणत्याही शिपायाने मोठय़ा साहेबांना सलामही ठोकला नाही..

ऑस्ट्रेलियाचे उद्योगपती स्टीव्ह किलेलिया यांनी एक अतिशय यशस्वी सॉफ्टवेअर कंपनी उभारली आहे ते अब्जाधीश झाले. मग त्यांना समजलं, की एक अब्ज काय व दहा अब्ज काय, सर्व सारखेच. म्हणूनच स्वत: स्टीव्ह आपली बरीचशी संपत्ती आफ्रिकेत उपासमारीने बळी जाणाऱ्या गरीब लोकांना जीवदान मिळावे, यासाठी खर्च करतात. शेतीसुधार, पाणीपुरवठा, आरोग्य योजना या प्रकल्पांमध्ये ते मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करतात. त्यांनी काही कोटी डॉलर्स ‘जागतिक शांतता’ या विषयात संशोधन करण्यात खर्च केले आहेत. त्यांची मुले साध्या नोकऱ्या करतात आणि त्याही त्यांच्या कंपन्यांमध्ये नव्हे, तर शाळेत व इतर संस्थांमध्ये.

जॉर्ज सोरोस जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये गणले जातात. त्यांनी आपली सारी संपत्ती जगात सर्वत्र व्यक्तीस्वातंत्र्य प्रस्थापित करण्यासाठी खर्च केली आहे. त्याशिवाय जागतिक शांततेचे काम करणाऱ्या ‘इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुप’ या संस्थेची उभारणी करण्यासाठीही त्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर अर्थसाहाय्य केले आहे. या ग्रुपमध्ये १५० संशोधक काम करतात. जगातील ज्या भागात हिंसा असेल, त्या भागाचे ते अवलोकन करतात व दरवर्षी सुमारे शंभर अहवाल प्रसिद्ध करतात.

व्हर्जिन अटलांटिक या विमानसेवेचे संस्थापक व व्हर्जिन म्युझिक या उद्योग समूहाचे प्रमुख रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी ‘दि एल्डर्स’ म्हणजे ज्येष्ठ मंडळी अशी एक संस्था निर्माण केली आहे. त्याची स्फूर्ती त्यांना नेल्सन मंडेलांकडून मिळाली. या संस्थेत दक्षिण आफ्रिकेतील नोबेल पारितोषिक विजेते बिशप डेस्मंड टुटू, अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती जिमी कार्टर, भारतातील ‘सेवा’ या संघटनेच्या संस्थापिका इला भट, युनोचे माजी महासचिव कोफी अन्नान, आर्यलडच्या माजी राष्ट्राध्यक्षा मेरी रॉबीनसन्स आदी प्रभृती मंडळी आहेत. जागतिक समस्या सोडविण्यासाठी वृद्ध व अनुभवी नेत्यांचे मार्गदर्शन मिळावे, अशी त्यामागची भूमिका आहे. रिचर्ड ब्रॅन्सन स्वत:च्या व मित्रांच्या खर्चाने या ज्येष्ठ मंडळींच्या बैठका घेतात व प्रसारमाध्यमांद्वारा त्याचा आवाज जगभर पोहोचवितात.
स्टिव्ह किलेलिया यांनी ‘जागतिक शांतता निदेर्शाकाची स्थापना केली. ते दरवर्षी लंडनच्या ‘इकॉनॉमिस्ट’ वृत्तपत्राला भरघोस देणगी देतात. त्या पैशाने जगातील सर्व देशांचा अभ्यास केला जातो व प्रत्येक देशात शांतता किती आहे, याचे अनेक निकष लावून चाचणी केली जाते. दरवर्षी मे महिन्यात एक अहवाल प्रसिद्ध होतो व त्यात जगातील सर्व देशांचे शांततेनुसार क्रमांक जाहीर होतात.

सुप्रसिद्ध उद्योगपती बिल गेट्स व वॉरेन बफे यांनी आपली सारी संपत्ती सामाजिक कार्यासाठी वाहिली आहे, हे सर्वाना माहिती आहे. रिचर्ड ब्रॅन्सन, स्टिव्ह कलेलिया, जॉर्ज सोरोस, जीम बाल्सीली हे उद्योगपती जागतिक शांततेसाठी गुंतवणूक करतात. त्यात त्यांचा स्वत:चा, समाजाचा देशाचा अथवा त्यांच्या उद्योग समूहाचा काहीही फायदा नसतो. जागतिक पातळीवर विचार करण्यासाठी व्यापक इच्छाशक्ती व वैचारिक उंची असते. हे लोक केवळ पैसा गोळा करण्यामागे, नट-नटय़ांच्या मेजवान्या आणि क्रिकेटचे सामने आयोजित करण्यात वेळ व संपत्ती वाया घालवत नाहीत, तसेच बाकीचे उद्योगपती चमकतात म्हणून स्वत:ही प्रसिद्धीमागे धावत नाहीत तर सारे विश्व हे एक शांततामय व्हावे म्हणून मनस्वीपणे प्रयत्न करतात. त्यामुळे प्रसिद्धी त्यांच्यामागे धावत जाते. या कार्यासाठी फारसा खर्च लागत नाही, तर एक जागतिक पातळीवर विचार करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे. जे उद्योगपती फक्त डोळे मिटून भौतिक यशामागे धावत सुटतात. त्यांना हे जमणार नाही.

हान्स एकदाल हे भारतावर प्रेम करणारे उद्योगपती एका बहुराष्ट्रीय कंपनीचे अध्यक्ष होते. सुमारे ७० देशांत त्यांचा कारभार होता. एकदा माझ्याबरोबर कॉफी पित असताना, फोनवर बोलता बोलता न्यूझीलंडमधील एक कंपनी त्यांनी विकत घेतली. ते एका साध्या घरात राहतात. कधी ‘पेज थ्री’वर येण्याची ते धडपड करीत नाहीत. त्यांची पत्नी सर्वसाधारण महिलांप्रमाणे नोकरी करते. मुलाने अनेक प्रयत्न करून, वडिलांचा कुठलाही वशिला न लावता कशीबशी नोकरी मिळवली. मी त्यांना त्यांच्या साध्या राहणीविषयी विचारले, तर त्यांनी मला टॉलस्टॉयची लिहिलेली एक कथा ऐकवली.

ती अशी, ‘‘एक शेतकरी होता. त्याला कोणीतरी सांगितले, की बाजूच्या गावात जमीन खूप सुपीक आहे. तिथे जमीन घेतली तर तुला खूप कमाई होईल. शेतकऱ्याने तसे केले. काही दिवसांनी त्याला दुसऱ्या काही गावांची माहिती मिळाली. तिथेही त्याने जमीन घेतली. तो अजून श्रीमंत झाला. असे करता करता तो एका गावात आला. तिथला पाटील त्याला म्हणाला, सूर्यास्तापर्यंत या गावाला तू पूर्ण फेरी मारलीस तर तुला सर्व जमीन फुकटात मिळेल; पण फेरी पूर्ण केली पाहिजे. शेतकरी जोरात धावला. त्याला शक्य होईल तेवढी मोठी फेरी मारण्याची त्याची इच्छा होती. जसजशी संध्याकाळ होत आली तसा तो फेरी पूर्ण करण्यासाठी वेगाने धावू लागला. सूर्य क्षितिजावर अस्तास जात असताना त्याची फेरी पूर्ण होऊन तो अनेक मैल जमिनींचा मालक झाला; पण त्याने ही प्रदक्षिणा पूर्ण केली अन् तो धापा टाकत कोसळला व मृत्युमुखी पडला. ग्रामस्थांनी त्याला ६ बाय २ फुटाचा खड्डा खणून पुरले. त्या वेळी पाटील म्हणाले, खरे तर त्याला फक्त एवढय़ाच जमिनीची गरज होती..’’

पूर्वी भारतातही श्रीमंत उद्योगपती सामाजिक कार्यासाठी संपत्तीचा उपयोग करीत. टाटा समूहाने मुंबईत कॅन्सर, पदार्थविज्ञान व समाजशास्त्र या तीन विषयांत संशोधन करणाऱ्या संस्था स्थापन केल्या. त्याशिवाय इतरही अनेक संस्थांना सढळ हस्ते मदत केली. बिर्ला समूहाने पिलानी येथील अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्था, मुंबईतील क्रीडा केंद्र व अनेक इस्पितळे आणि मंदिरे यांना मदत केली; पण हा सर्व भूतकाळ झाला. अलीकडे बजाज उद्योग समूहाने सामाजिक कार्य सुरू ठेवले आहे. ते मुंबई

विद्यापीठात नवीन विभाग उघडण्यासाठी भरघोस मदत करतात; पण अजिबात प्रसिद्धी मिळवत नाहीत. संगणक व्यवसायातील ‘विप्रो’ व ‘इन्फोसिस’ या दोन व्यवसायांनी शैक्षणिक संस्थांना हातभार लावला आहे; पण हे झाले अपवादात्मक. गेल्या २५-३० वर्षांत मानवी समस्यांवर संशोधन करणारी एकही संस्था खासगी मदतीने उभी राहिली नाही. याउलट मेजवान्या, क्रिकेटचे सामने, फॅशन शो व जिथे स्वत:ची जाहिरात करता येईल, अशा गोष्टींसाठी मुबलक पैसा उपलब्ध होत आहे.

या साऱ्यांचे चिंतन केल्यानंतर एकच निष्कर्ष निघतो तो म्हणजे आंधळी कोशिंबीर खेळत बसण्यापेक्षा डोळे उघडे करून विचार करण्याचीच जास्त गरज आहे. हा खेळ थांबण्यासाठी आपल्याला स्वत:पासून सुरुवात करावी लागेल. आपले विचार, सवयी बदलाव्या लागतील. खासगी आयुष्यात गाडी, बंगला यांच्यासारखा दिखाऊपणा तर राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा सोडली पाहिजे.

पैसा हा एक अद्भुत प्रकार आहे. आपण त्याच्यामागे धावलो तर पैसा आपल्यापुढे काही अंतर ठेवून धावतो. सत्तेचेही तसेच आहे, आपण सत्तेमागे धावलो तर सत्ता फक्त दुरून दिसते. आपल्या हाती येत नाही. यासाठी आपल्याला सामाजिक हितासाठी पोषक असलेल्या अनेक उदाहरणांचेही अनुकरण करावे लागते.

अशोक चौसाळकर, सौजन्य – लोकसत्ता

महाराष्ट्रातील बहुजन समाजात ज्या निरनिराळ्या चळवळी निर्माण झाल्या त्यांचा समाजवादी व साम्यवादी राजकारणाशी असणारा संबंध प्रा. भा. ल. भोळे यांनी अभ्यासला; तोच विषय त्यांनी पीएच. डी.च्या संशोधनासाठीही घेतला. सतत ९-१० वर्षे संशोधन करून १९८१ साली नागपूर विद्यापीठाने तो प्रबंध स्वीकारला. त्यानंतर तब्बल ३० वर्षांनी भोळे यांचा हा प्रबंध पुस्तकरुपाने प्रसिद्ध झाला असून, ग्रंथाला अशोक चौसाळकर यांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश..

महाराष्ट्रातील बहुजन समाज व समाजवाद यांच्यातील परस्परसंबंध कशा प्रकारचे होते; बहुजन समाजात ज्या निरनिराळ्या चळवळी निर्माण झाल्या त्यांचा समाजवादी राजकारणाशी काय संबंध होता याबाबत महाराष्ट्रातील अभ्यासकांच्या मनात कुतूहल होतेच, राज्यशास्त्राचे ख्यातनाम अभ्यासक व संशोधक प्रा. भा. ल. भोळे यांना या दोन्ही चळवळींतील परस्पर संबंध तपासायचे होते. हा विषय त्यांनी त्यांच्या पीएच. डी.च्या संशोधनासाठी घेतला. सतत नऊ-दहा वर्षे ते या प्रबंधाचे काम करीत होते. शेवटी १९८१ साली नागपूर विद्यापीठाने हा प्रबंध स्वीकारला. आपल्या या प्रबंधात काही उणिवा आहेत व त्या दूर करून आपणास तो छापायचा आहे, असे प्रा. भोळे यांचे म्हणणे पडले; पण त्यांच्या कार्यबाहुल्यामुळे त्यांना अपेक्षित असणाऱ्या दुरुस्त्या ते शेवटपर्यंत करू शकले नाहीत. आज जवळजवळ तीस वर्षांनी प्रा. भोळे यांचा प्रबंध पुस्तकरुपाने आहे त्या स्वरूपात प्रकाशित होत आहे.

प्रा. भोळे यांच्या प्रबंधाची तीन महत्त्वाची वैशिष्टय़े होती. त्यातील पहिले वैशिष्टय़ म्हणजे प्रा. भोळे यांनी हा प्रबंध मराठीत लिहिला. १९७९-८० साली मराठीत सामाजिकशास्त्रात अशा प्रकारचा प्रबंध लिहिला जात नव्हता; पण इंग्रजीत न लिहिण्याची प्रा. भोळे यांनी प्रतिज्ञा केली होती व ती प्रतिज्ञा त्यांनी अखेपर्यंत पाळली. प्रबंधाचे दुसरे वैशिष्टय़ म्हणजे या प्रबंधासाठी संशोधन करताना प्रा. भोळे यांनी स्वत:ची अशी संशोधनपद्धती विकसित केली. त्यांनी स्वत:स कोणत्याही एका प्रस्थापित संशोधनपद्धतीत बांधून घेतले नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी शेकापच्या १९८० पर्यंतच्या कामाचा आढावा घेतला नाही. त्यांनी महाराष्ट्राच्या स्थापनेपर्यंतच्या शेकापच्या कामाचाच आढावा घेतला. कारण त्यांच्या मते १९६० नंतर या पक्षाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात फारशी महत्त्वाची कामगिरी केली नाही. वस्तुत: १९६० नंतर खऱ्या अर्थाने हा पक्ष स्थिरावला होता व पक्षास नवे सामुदायिक नेतृत्वच प्राप्त झाले होते. पक्षाचे काही क्षेत्रांत महत्त्वाचे योगदान होते. त्यामुळे स्वत: प्रा. भोळे यांना हे काम काहीसे अपूर्ण वाटत होते; पण त्यात काही भर घालणे त्यांना अशक्यप्राय वाटत होते.

प्रा. भोळे यांनी त्यांच्या हयातीत हा प्रबंध प्रकाशित केला नाही; पण तो आहे त्या स्वरूपात प्रकाशित केला तरी खूप मोलाचा आहे याची अभ्यासकांना जाणीव होती. कारण शेतकरी कामगार पक्ष या महाराष्ट्रातील अत्यंत वैशिष्टय़पूर्ण पक्षाचा अजूनही गंभीरपणे अभ्यास झालेला नाही. त्यामुळे हा प्रबंध प्रकाशित करण्याचा विजयताई भोळे यांचा निर्णय योग्यच असून, अनेक बाबतीत तो पुढे येणाऱ्या संशोधकांस मार्गदर्शक ठरणार आहे.

आपल्या आरंभीच्या निवेदनात प्रा. भोळे यांनी हा अभ्यास आपण का हाती घेतला याबद्दलचे आपले मत मांडले आहे. त्यांच्या मते शेकाप ही एका दृष्टीने म. फुले यांनी सुरू केलेल्या सामाजिक बदलाच्या चळवळीची विकसित अवस्था होती. आता या चळळीस नवे समाजवादी वळण लागले होते. म. फुले यांच्या परीप्रेक्ष्यातून शेकाप नवे वैचारिक आव्हान निर्माण करील, असे वाटले होते; पण ते शक्य झाले नाहीत. या संदर्भात प्रा. भोळे यांचे दुसरे महत्त्वाचे मत असे आहे, की म. गांधी यांचे तत्त्वज्ञानही सत्यशोधक विचारांची कालसापेक्ष सुधारित आवृत्ती आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून शेकाप नवा विचार मांडील, असे त्यांना वाटत होते. आपल्या प्रबंधाच्या प्रयोजनाबद्दल ते लिहितात, ‘‘शेकापला या कार्यात कितपत यश मिळाले याचा मागोवा घेणे, त्याच्या यशापयशाची कारणमीमांसा करून बहुजन समाजाची चळवळ अधिक प्रभावी व पुरोगामी करण्याच्या दृष्टीने उपयोगी ठरतील, असे निष्कर्ष शक्य झाल्यास मांडणे हे माझ्या संशोधनाचे प्रयोजन होते.’’ आपल्या संशोधनाचे निष्कर्ष मांडताना प्रा. भोळे म्हणतात, की ‘‘पक्ष स्थापन झाल्यानंतर हा पक्ष अस्मितेच्या शोधात होता. त्याला स्वत:ची अशी विचारसरणी मांडता आली नाही. निवडणुकीच्या राजकारणात तो अयशस्वी ठरला. राजकारणाच्या व्यापक संदर्भात तो निष्प्रभ ठरला. १९६० नंतर पक्षाने केलेली वाटचाल फारशी महत्त्वाची नाही.’’

१९४९ साली शेतकरी कामगार पक्ष आणि समाजवादी पक्ष हे दोन पक्ष काँग्रेसमधून बाहेर पडले. या वेळी शेतकरी कामगार पक्षात तीन वेगवेगळे घटक सामील झाले होते. पक्षाचा गाभा असणारा घटक म्हणजे जुन्या ब्राह्मणेतर आणि सत्यशोधक समाजातून आलेला व्यावसायिक व मध्यम शेतकरी जातीतील मराठा समाजातील कार्यकर्ता होता. पक्षाचा हा कायम राहिला. दुसरा घटक काँग्रेस पक्षातून आलेल्या नाराज कार्यकर्त्यांचा होता. कारण त्यांचे देव, देवगिरीकर व बाळासाहेब खेर यांच्याशी मतभेद झाले होते. तिसरा घटक नवजीवन संघटनेतील कार्यकर्त्यांचा होता. हा गट असंतुष्ट कम्युनिस्टांचा गट होता. सुरुवातीस शेतकरी कामगार पक्षास लोकांचा चांगला पाठिंबा मिळाला. शंकरराव मोरे, केशवराव जेधे, नाना पाटील, दत्ता देशमुख, तुळशीदास जाधव यांच्या सभा गाजत होत्या. पक्षाला पाठिंबा मिळत होता. त्या काळात मुंबई राज्य होते. ते मोठे त्रभाषिक राज्य होते. या राज्याच्या विधानसभेत एकूण ३१५ सभासद होते. त्याच पश्चिम महाराष्ट्राचे १४१, मुंबईचे २७, गुजरातचे ९८ व कर्नाटकचे ४९ सभासद होते. १९५२ च्या निवडणुकीत शेकापचा मोठा पराभव झाला व त्यास फक्त १३ जागा मिळाल्या. मराठवाडय़ात त्यास ११ व विदर्भात २ जागा मिळाल्या. तिन्ही राज्यांत मिळून २६ जागा मिळाल्या. पण काँग्रेसला ३१५ पैकी २३४ जागा मिळाल्या. पश्चिम महाराष्ट्रात १४१ पैकी ११४ जागा मिळाल्या. काँग्रेसची ताकद मोठी होती व तो पक्ष महाराष्ट्रात कधीही नष्टप्राय झालेला नव्हता. त्यानंतर शेकापचे विभाजन झाले. मोरे, जेधे, जाधव काँग्रेसमध्ये परत गेले. पण पक्षाचासामाजिक पाया कायम राहिला.

भोळे यांच्या मते शेकाप हा म. फुले व सत्यशोधक समाजाच्या क्रांतिकारक विचारसरणींशी जोडलेला होता. स्त्री-शूद्रादी मागास जाती, अतिशूद्र शेतकरी, कामगार यांना सर्व प्रकारच्या शोषणाविरुद्ध संघर्ष करण्याची प्रेरणा म. फुले यांना दिली. त्यातून एक नवी मूल्यव्यवस्था त्यांना समाजात रुजवायची होती. नवविचारांची रुजवात करून नव्या सांस्कृतिक बंडाची सुरुवात म. फुले यांनी केली होती. शेकापने या प्रेरणांचा विकास करून, आपल्या देशातील परिस्थिती लक्षात घेऊन क्रांतिकारक विचार मांडण्याऐवजी दाभाडी प्रबंधात उसना मार्क्‍सवाद-लेनिनवाद आणला. जेधे-मोरे यांनी स्वत: तर सुरुंग पेरलेच नाहीत. उलट फुल्यांच्या चळवळीतील सुरुंग त्यांनी वाया घालवले. संपूर्ण समाज हे फुल्यांच्या चळवळीचे कार्यक्षेत्र होते. तर राज्ययंत्रणा, मंत्रिमंडळ व सत्ताक्षेत्र जेधे-मोरे यांचे लक्ष्य ठरले. गांधीजींच्या चळवळीशी त्यांचे नाते जुळले नाही. कारण त्यातील उच्च विचार सत्यशोधक विचारांचा पुढचा भाग आहेत, हे त्यांनी लक्षात घेतले नाही. शेकापने हा वारसा विकसित केला नाही याबद्दल भोळे यांनी सातत्याने शेकापवरटीका केली आहे.

शेकापचा प्रसार ब्राह्मणेतर चळवळीचा प्रभाव ज्या भागात होता, त्या भागात जास्त झाला. सुरुवातीच्या काळात जेधे-मोरे, नाना पाटील, दत्ता देशमुख, तुळशीदास जाधव यांनी पक्षाचा झंझावाती प्रचार केला. संस्थानिकांविरुद्धच्या चळवळीत भाग घेतला. कोल्हापूरचे नेते माधवराव बागल स्वतंत्र कोल्हापूरची मागणी करीत असताना शेकापने विलिनीकरणाच्या बाजूने भूमिका घेतली. त्यांच्या मते छत्रपतीची सरंजामशाही सत्ता कायम ठेवणे म्हणजे प्रतिगामी शक्तींना हातमिळवणी करण्यास वाव ठेवणे होय! शेकापचे काम मुख्यत: शेतकऱ्यांत होते. कामगारांत, काही अपवाद वगळता, पक्षाची संघटना नव्हती. हा पक्ष जातीयवादी पक्ष आहे अशी टीका त्यावर काँग्रेसने केली. आपला पक्ष जातीयवादी नसून समाजवादी आहे असे आत्मसमर्थन पक्षाने केले.मार्क्‍सवाद-लेनिनवादाचा स्वीकार करून आपला पक्ष बौद्धिक पातळीवर कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न ठेवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पण त्यांचा वारसा लेनिनवादी पक्षाचा नव्हता व त्यांनी कम्युनिस्ट पक्षाचे त्याच्या सर्व चुकांसह अनुकरण केले. क्रांतीचे कल्पित, पुस्तकी व ठोकळेबाज डोलारे उभे केले. बहुजन समाजाचा क्रांतिकारक वारसा उपेक्षून त्यांनी स्याद समाजवादाचे (Psudo Socialism) अनुकरण केले. प्रा. भोळ्यांच्या मते शेकापने दाभाडी प्रबंधाचा स्वीकार करीत असताना माओ त्से तुंगने चीनमध्ये केलेल्या किसान क्रांतीचा आदर्श आपल्या डोळ्यासमोर ठेवला होता. चीनमध्ये माओने किसान व कामगार यांना एकत्र आणून तेथे लाल क्रांती घडवून आणली होती. ही क्रांती भारतात पण व्हावी असे डाव्या विचारांच्या काही लोकांना वाटत होते. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांमध्ये पण त्याबाबत चर्चा होत होती. शेकापच्या नेत्यांवर चीनी क्रांतीचा प्रभाव पडला. पक्षातील नवजीवन संघटनेचे नेते पण त्या विचारांचे होते.

दाभाडी प्रबंधात त्याबाबतचे विवेचन करण्यात आले. आपला पक्ष हा कट्टर मार्क्‍सवादी पक्ष आहे आणि शेतकरी व कामगार यांच्या एकजुटीतून भारतात लोकशाही क्रांती करता येईल असे पक्षास वाटत होते. प्रा. भोळे यांच्या मते ‘रशिया’ व ‘कॉमिनफॉर्म’ यांच्याशी संबंध जोडण्याचा शेकापचा प्रयत्न चुकीचा होता. कारण तो कम्युनिस्ट पक्षाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय समाजवादी चळवळीचा भाग नव्हता. दाभाडी प्रबंध हा काही असंतुष्ट कम्युनिस्ट नेत्यांनी शेतकरी कामगार पक्षाच्या गळ्यात बांधला व हे लोढणे त्या पक्षाने आयुष्यभर गळ्यात बांधले असे याबाबत प्रा. भोळे यांचे मत आहे.

त्यांच्या मते शेकापत संधी कमी व विग्रहच जास्त होता. तसे पाहिले असता जन्मापासून या पक्षास विग्रहाने पछाडलेले होते. पक्ष सतत बेरजेपेक्षा वजाबाकीचे राजकारण करीत होता. या संघर्षांत प्रथम पक्षास कॉ. दत्ता देशमुख, नाना पाटील व व्ही. एन. पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांना मुकावे लागले. त्यानंतर पक्षाचे नेते शंकरराव मोरे, केशवराव जेधे व तुळशीदास जाधव हे पक्षाचे संस्थापकच काँग्रेस पक्षात परतले. त्यानंतर पक्षाचे नवे सरचिटणीस रघुनाथ खाडिलकर यांनी आपला नवा पक्ष स्थापन करून शेकापशी फारकत घेतली. या सर्व विग्रहाचा अत्यंत विपरीत असा परिणाम पक्षाच्या वाटचालीवर झाला. शेतकरी कामगार पक्ष व इतर गट यांच्यातील विग्रहाचे भोळे यांनी त्यातील गुंतागुंत नीट समजून घेऊन विवेचन केले आहे. त्यांच्या मते शेकाप व समाजवादी पक्ष आणि शेकाप व भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यातही सौहार्दपूर्ण संबंध नव्हते. भोळे यांच्या मते समाजवादी पक्ष हा शेकापला सर्वात जवळचा पक्ष. पण त्या पक्षाशी जोडून घेण्याऐवजी त्यावर टीका करण्यात पक्षाने धन्यता मानली. त्याच्याशी केलेला खंडाळा करार यशस्वी झाला नाही. कम्युनिस्ट पक्षाचा शेकापकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन फारसा सौहार्दाचा नव्हता. शेकापचे त्या पक्षात विलिनीकरण करावे असा कॉ. वसंतराव तुळपुळ्यांचा आग्रह होता. पक्षाची मराठवाडा शाखा पण विलिनीकरणाच्या बाजूची होती. पण दाजिबा देसाईंसारखे ब्राह्मणेतर चळवळीतून आलेले नेते पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवण्याच्या बाजूचे होते. अखेर पक्षाने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला.

आपल्या संस्थापकांच्या पक्षत्यागाने आहत झालेल्या शेकापला संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ संजीवनी देणारी ठरली. या लढय़ासाठी ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांची फौज पक्षाने तयार केली. या लढय़ात जास्तीत जास्त कार्यकर्ते शेकापने उतरवले होते. १९५७ च्या निवडणुकीत शेकापला त्याचा लाभ झाला. या निवडणुका समितीच्या झेंडय़ाखाली लढवण्यात आल्या. त्यात पक्षाने एकूण २७ जागा जिंकल्या.

त्याआधी १९५२ साली शेकापला मराठवाडय़ात चांगल्या जागा मिळाल्या होत्या. पक्षात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात फूट होऊन व कामगार किसान पक्षाचे लचांड पाठीमागे लागले असताना मिळालेले हे यश लक्षणीय होते. विधानसभेच्या बाहेर पक्षाने संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा, साराबंदीचा लढा, सक्तीच्या सरकारी लेव्हीविरुद्धचा लढा, सीमा भागातील लोकांचा लढा व शेतकऱ्यांचे अनेक छोटे-मोठे लढे हिरीरीने लढवले. विधानसभेत शेकापच्या आमदारांनी स्वाभाविकपणे शेती व शेतकरी, कूळकायदा, जमीनसुधारणा या प्रश्नांवर चर्चा केली. अनेक वेळा सरकारला कायद्यात दुरुस्त्या करावयास भाग पाडले. पण शेतमजुरांचा प्रश्न त्यांच्याकडून चर्चिला गेला नाही.

शेकापचे नेतृत्व व पक्षबांधणी याविषयी लिहिताना भोळे यांनी पक्षनेतृत्वाचा आकृतिबंध काढला असून केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे, र. के. खाडिलकर, तुळशीराम जाधव, माधवराव बागल इत्यादी नेत्यांच्या नेतृत्वाची वैशिष्टय़े व मर्यादा सांगितल्या आहेत.

या पक्षाचा एकही नेता वा शेतकरी कामगार चळवळीतून उदयास आला नव्हता. त्या क्षेत्रात पूर्णवेळ काम करणारा कुणीही नव्हता. सर्वच नेत्यांच्या भूमिका संमिश्र स्वरूपाच्या असल्यामुळे पक्षाची बलस्थाने त्यांना वापरता आली नाहीत. संघटनेच्या बाबतीत पक्ष स्वीकृत घटनादर्शाच्या बाबतीत खूप कमी पडला. पक्षसदस्य नोंदणी अत्यंत अनियमित होती व पक्षाच्या सदस्यत्वाची आकडेवारी कधीच घोषित करण्यात आली नाही. चळवळीतून एकगठ्ठा सदस्य नोंदणी करण्याचा पक्षाचा पायंडा होता.

भोळे यांच्या मते सत्यशोधक समाजाच्या चळवळीतून बहुजन समाजाची क्रांती करण्याची शेतकरी कामगार पक्षाची इतिहासदत्त जबाबदारी होती. निवडणुकीतील यशापेक्षा ही जबाबदारी कितपत पार पाडली यावरच पक्षाचे यशापयश मोजले पाहिजे. त्यांच्या मते पक्ष हे कर्तव्य विसरला. पक्षाने स्वीकारलेला मार्क्‍सवाद-लेनिनवाद हा आपल्या भूतकाळास लपवण्याची लटपट होती. वास्तविक पाहता पक्षास मिळालेला जनतेचा प्रतिसाद हा ब्राह्मणेतर चळवळीच्या संस्कारातून मिळालेला प्रतिसाद होता. पक्षाचा स्वर्गीय विस्तार हा भूधारक मध्य किसानांपुरता मर्यादित होता. इतर मोठे वर्ग त्याच्यापासून दूरच राहिले.

भोळे यांच्या मते दाभाडी प्रबंध हे शेकापच्या गळ्यातील लोढणे होते. त्यातूनच त्याची नवजीवन संघटनेशी कृत्रिम व अनिष्ट अशी युती झाली. शेकापची अवस्था त्यामुळे आपली परंपरा हरवलेला व नवता न सापडलेला पक्ष अशी झाली. पक्षाने मार्क्‍सवाद-लेनिनवादाचा व चीनमधील किसान क्रांतीचा पुरस्कार केला. हा पुरस्कार अनवधानाने व अविचाराने करण्यात आला. कारण भोळे यांच्या मते मार्क्‍सवाद-लेनिनवाद ही मोकळेपणाने विकसित तत्त्वप्रणाली नव्हती तर ती एका महान राजसत्तेच्या राजकीय व बौद्धिक सूत्रधारांच्या निर्णयांचे व धोरणांचे मार्क्‍स-लेनिनप्रणीत तत्त्वांच्या आधारे करायच्या समर्थनाची केवळ खटपट व लटपट होती. मार्क्‍सच्या मूल्यात्मक साध्याच्या जवळपासही या राजवटी जाऊ शकत नव्हत्या. त्यातून एक पक्षीय हुकूमशाही, संधिसाधू, पाशवीपणा व विधिनिषेधशून्य राजकारण सुरू झाले. शेकापच्या नेत्यांनी याबाबत कोणताही विचार न करता बिनदिक्कत मार्क्‍सवादाचा पुरस्कार केला! मात्र मार्क्‍सवादातील ज्या मूळ मानवतावादी प्रेरणा व परंपरा आहेत त्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले.

प्रा. भोळे यांच्या प्रतिपादनाचा मुख्य आशय हाच होता की, शेकापने आपली सत्यशोधक प्रेरणा व परंपरा नीट विकसित न केल्यामुळे त्याचा बहुजन समाजात विस्तार झाला नाही. महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट नेते ब्राह्मण समाजातून आलेले असल्यामुळे जातीचा प्रश्न त्यांना महत्त्वाचा वाटला नाही. कम्युनिस्ट पक्षाचे ब्राह्मणेतर चळवळीचे विश्लेषण मॉस्को छापापेक्षा सदाशिवपेठी जास्त होते, त्या पक्षाच्या ऱ्हासाची कारणे त्या पक्षाच्या रचनेमध्येच अनुस्यूत होती. संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यावर यशवंतराव चव्हाण यांनी सहकारी संस्था व पंचायत राज्य यांच्या मदतीने विकासाचे जे राजकारण सुरू केले. त्यामुळे ग्रामीण नेते त्यांच्याकडे वळले. काँग्रेसच्या सबगोलंकारी समाजवादामागे बहुजन समाजाची ताकद उभी राहिली. १९६० नंतर शेकाप जास्त नीटनेटका व एकजिनसी झाला असला तरी पक्षाचे मुख्य अपयश जनसंघटनांच्या क्षेत्रातील असून दाभाडीच्या भूमिकेचा फेरविचार केल्याशिवाय ते धुऊन काढणे पक्षास शक्य होणार नाही. शेकापने गांधीवादाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. गांधीवाद हा सत्यशोधक विचारांचा पुढचा विस्तार होता. महात्मा गांधी, मार्क्‍स व माओ यांच्या विचारांचा समन्वय करण्याचे आव्हान शेकापसमोर आहे. आपल्या अभ्यासाचा निष्कर्ष सांगताना भोळे लिहितात, ‘‘बहुजन समाजाची स्वाश्रयी व सहकारी एकजूटच श्रेष्ठींची सत्ता, संपत्ती व प्रतिष्ठा निष्प्रभ करू शकतील. फुले व गांधी यांच्या मार्गाने आलेला व त्यांच्याशी सुसंवादी असणारा मार्क्‍सवादच या क्रांतीचे दिग्दर्शन करून तिला यशसिद्धीपर्यंत नेऊ शकेल.’’

शेतकरी कामगार पक्ष व महाराष्ट्रातील डावी चळवळ याबाबत विचार करीत असताना प्रा. भोळे यांनी सहा महत्त्वाचे मुद्दे मांडले, ते खालीलप्रमाणे :
१) भारतीय शेतकरी कामगार पक्षास स्वत:ची अस्मिता शोधता आली नाही. तो धड कम्युनिस्ट पक्षही झाला नाही व तो धड प्रादेशिक पक्षही झाला नाही. मार्क्‍सादी-लेनिनवादी पक्षाचे आदर्श त्यास पचले नाही. माओ त्से तुंगच्या किसान क्रांतीचे रहस्य त्याच्या ध्यानी आले नाही.

२) दाभाडी प्रबंध हा पक्षाच्या गळ्यात अडकलेला अडसर होता.

३) पक्षाने आपला वारसा सत्यशोधक चळवळीत शोधून फुले, गांधी व माओ यांचा समन्वय करणारा नवा विचार मांडला नाही. त्यास नवा सर्जनशील विचार सुचला नाही.

४) शेकापच्या ऱ्हासास १९६० पूर्वीच सुरुवात झाली. १९६० नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात शेकापने कोठलेही महत्त्वाचे योगदान केले नाही.

५) शेतमालास जास्त भाव मिळवण्याच्या बाबतीत शेकापने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे शरद जोशी यांनी केलेले विवेचन व त्यात शेकापने केलेले योगदान.

६) कम्युनिस्टांचे ब्राह्मणेतर चळवळीचे विश्लेषण हे सदाशिवपेठी आहे.

प्रा. भोळे यांनी असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील कम्युनिस्टांचे ब्राह्मणेतर चळवळीचे विश्लेषण सदाशिवपेठी आहे. खरे पाहिले असता हिंदुत्ववादाच्या रंगात सदाशिवपेठेचा साम्यवादाशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नव्हता. या संबंधात कॉ. डांगे यांच्यावर मोठय़ा प्रमाणात अन्याय केला जातो. डांग्यांनी ‘सोशलिस्ट’च्या अंकात वर्गीय दृष्टिकोनातून ब्राह्मणेतर चळवळीची चिकित्सा केली. त्यांच्या मते ज्या दिवशी ब्राह्मणांनी आपण इतरांपेक्षा श्रेष्ठ आहोत अशी घोषणा केली त्याच दिवशी ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरवादाचे बीज रोवले गेले. त्यातून सातत्याने संघर्ष झाले. त्यातून चातुर्वण्र्य समाजात वर्गनिर्मिती झाली व समाजातील शोषितवर्गाने शोषण करणाऱ्या वर्गाविरुद्ध उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. पण या संघर्षांतून जातींचा नाश झाला नाही, त्याचे पर्यवसान व्यक्तीव्यक्तींच्या संघर्षांत झाले. याच्या मूळ कारणांचा शोध घेणारे थोर विचारवंत निर्माण झाले. लिंगायत पंथाचे संस्थापक बसवेश्वर, महानुभाव पंथाचे संस्थापक चक्रधर यांनी याविरुद्ध बंड पुकारले. महानुभाव पंथाचा प्रसार खालच्या मानल्या गेलेल्या वर्गात झाला. ज्ञानेश्वर-तुकाराम यांनी पण समाजातील या विषमतेविरुद्ध आवाज उठवला. जातीव्यवस्थेविरुद्धचे हे बंड पूर्णत: यशस्वी झाले नाही. कारण समाजाचा वर्गीय पाया बदलला नाही. जाती या ब्राह्मणांच्या कटकारस्थानांतून निर्माण झाल्या नाहीत. त्या समाजविकासाच्या प्रक्रियेत निर्माण झाल्या. त्या गुंतागुंतीच्या श्रमविभागणीवर आधारलेल्या होत्या.

उत्पादन करणारा प्रत्येक उत्पादक तुटकपणे व स्वतंत्रपणे काम करीत असल्यामुळे त्यास अलग पाडून त्यावर वर्चस्व स्थापन करणे ब्राह्मणांना शक्य झाले. त्यामुळे बसवेश्वर, चक्रधर जाती तोडू शकले नाहीत. त्यांची चळवळ ‘पंथ’ बनली.

सध्याची ब्राह्मणेतर चळवळ लोकशाही अधिकारांसाठी आहे पण त्यात दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या शक्ती कार्यरत आहेत. त्यातील एक वर्ग ब्रिटिशांच्या मदतीने मध्यमवर्गात सामील झाला असून तो ब्राह्मणांशी सत्तास्थानांसाठी स्पर्धा करीत आहे. अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करीत असताना वंचित व शोषितवर्गाच्या स्वातंत्र्याचा व मुक्तीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. पेटीबूज्र्वा ब्राह्मणेतर वर्ग सत्तेत व संपत्तीत वाटा मिळविण्यासाठी संघर्ष करीत आहे. या चळवळीत प्रामाणिक व प्रागतिक शक्ती कार्यरत आहेत. जातिसंघर्षांमागे असणाऱ्या वर्गीय वास्तवाची त्यांना जाण आहे. परंतु नव्या वर्गसमाजाच्या रचनेचा त्यांनी पूर्ण अभ्यास केलेला नाही. कारण आता नव्या व्यवस्थेत जातीची अस्मिता गळून पडणार असून कामगार म्हणून त्यास नवी ओळख प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे यानंतर ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर संघर्ष कामगार व भांडवल यांच्यातील संघर्षांत परिवर्तित होणार आहे. ब्राह्मणेतर चळवळीच्या नेत्यांनी समाजवादाच्या तत्त्वज्ञानाचा अवश्य अभ्यास करावा असे कॉ. डांगे सांगतात. आता डांगे यांच्या या मांडणीत कोणत्या प्रकारचा सदाशिवपेठीपणा आहे? प्रा. भोळे यांनी डांगे यांच्या ‘आदि भारत’ या ग्रंथावर टीका करताना तो आर्य-अनार्य सिद्धान्तावर व कुंटे-राजवाडे या ब्राह्मण इतिहासकारांच्या अभ्यासावर आधारलेला आहे असे मत प्रा. दि. के. बेडेकरांची साक्ष देऊन व्यक्त केले आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ‘आदि भारता’त आर्य-अनार्य कल्पनेबाबत फारशी वेगळी मांडणी नाही. प्रा. दि. के. बेडेकरांनी या पुस्तकावर टीका करताना डांग्यांच्या मांडणीवर टीका केली. त्यात त्यांनी मार्क्‍स-एंगल्सऐवजी कुंटे व राजवाडे या ब्राह्मण इतिहासकारांची मदत घेतल्याबद्दल डांगे यांच्यावर टीका केली नाही. त्यांचे असे मत होते की, वैदिक यज्ञासंदर्भात या ग्रंथात डांगे यांनी जी मांडणी केली आहे ती कुंटे यांच्या संशोधनावर आधारलेली आहे. पण कुंटे यांचे हे योगदान डांगे यांनी नोंदवले नाही. बेडेकरांच्या टीकेचा ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाशी संबंध नव्हता. १९८० नंतर पुरोगामी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांत कॉ. डांगे यांच्यावर त्यांच्या जातीमुळे अकारण अन्यायी टीका कशी होत होती याचे हे उदाहरण आहे.

प्रा. भोळे यांचा हा ग्रंथ मराठी वैचारिक वाङ्मयात मैलाचा दगड ठरणार आहे. कारण महाराष्ट्राच्या राजकीय जीवनात वैशिष्टय़पूर्ण योगदान करणाऱ्या पक्षाच्या इतिहासातील पहिला टप्पा त्यांनी अभ्यासपूर्ण रीतीने आपल्यासमोर मांडला आहे. शेतकरी कामगार पक्ष हा महाराष्ट्राच्या मातीत जन्मास आलेला, महाराष्ट्राच्या सामाजिक व राजकीय जीवनात नव्या शक्तीस्रोतांना प्रवाहित करणारा पक्ष म्हणून प्रा. भोळे यांच्या मनात त्याबद्दल अगत्य होते. असा पक्ष महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाने निर्माण केला याबद्दल त्यांना अभिमान वाटत होता. सर्वसामान्य शेकाप कार्यकर्त्यांबद्दल त्यांच्या मनात आदराची भावना होती म्हणून त्यांनी खूप मेहनत करून हा ग्रंथ सिद्ध केला. पक्ष त्यांच्या अपेक्षांना उतरू शकला नाही. पण पक्षाने आपल्या वेगवेगळ्या चळवळींच्या द्वारा लाखो लोकांना जो आधार दिला, त्यांच्या अधिकारांचे जे रक्षण केले या योगदानाबद्दल त्यांच्या मनात सकारात्मक भावना होती.

उत्तरा सहस्रबुद्धे , सौजन्य – लोकसत्ता

प्रपाठक, राज्यशास्त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ
(स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे धाकटे बंधू डॉ. ना. दा. सावरकर हे लेखिकेचे (आईचे वडील)आजोबा. )

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत संघाच्या ‘प्रातःस्मरणीय‘ व्यक्तींच्या यादीत सावरकरांचे नाव नव्हते. गांधीहत्येच्या आरोपातून स्वतःला मुक्त करू पाहणार्‍या संघाने तशाच हिरीरीने या बाबतीत कधी सावरकरांची बाजू मांडल्याचे ऐकिवात नाही. सावरकरांची विचारसरणी तरी संघ परिवाराला किती ग्राह्य वाटते? सावरकर हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचे जनक होते आणि संघपरिवार हिंदुत्वाचे राजकारण करतो. परंतु हे साम्य कदाचित इथेच संपते.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर पुन्हा एकदा या देशातील गलिच्छ राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरले आहेत. राजकीय पक्षांच्या धुळवडीमध्ये आज सावरकर हा एक ‘मुद्दा‘ झाला आहे. तसे या देशात दिवंगत नेत्यांना वेठीला धरून राजकारणी डावपेच रंगविण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. आपल्या समाजाला विधायक टीका पचविता तर येत नाहीच. ऐतिहासिक व्यक्तींचे परखड मूल्यमापन हे कोणत्याही समाजाला हितकारकच असते. परंतु तशी कुवतच नसलेल्या आपल्या या देशातहोते ती नुसती चिखलफेक. अलीकडे सावरकरांवर वारंवार अशी चिखलफेक होताना दिसत आहे. आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर त्याला कारणीभूत झाले आहेत, काही महिन्यांपूर्वी संसदेत सावरकरांचे चित्र लावण्याच्या मुद्द्यावरून डाव्या पक्षांनी अशीच ठिणगी टाकलेली होती.

दुर्दैवाने आज देशाच्या राजकारणाचे ‘भाजप वि. भाजपेतर‘ म्हणजेच ‘हिंदुत्ववादी वि. सेक्युलर‘, असे विचित्र ध्रुवीकरण झालेले आहे. त्यामुळे वैचारिक माहौल असा झाला आहे की, काँग्रेसला वाईट म्हणणार्‍याचीही लगेच ‘जातीयवादी‘ अशी संभावना होते. त्यामुळे निष्पक्ष विवेचन करू इच्छिणार्‍या आणि कोणत्याही विचारसरणीच्या जोखडापासून मुक्त असू पाहणार्‍या व्यक्तींची अतिशय पंचाईत होते. शीतयुद्धाच्या काळात गटनिरपेक्ष परराष्ट्रधोरण राबवू इच्छिणार्‍या तिसर्‍या जगातील राष्ट्रांना, ‘तुम्ही आमच्याबरोबर नसाल, तर आमच्या विरुद्धच आहात‘ असे दरडावणार्‍या अमेरिका आणि सोविएत संघासारखी दहशत आज इथल्या वैचारिक क्षेत्रात निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच, एनडीए सरकारच्या परराष्ट्रधोरणाची वाखाणणी करणार्‍या व्यक्तीला सरळ ‘प्रतिगामी हिंदुत्ववादी‘ ठरविले जाते! आणि अलीकडच्या काळात संघपरिवाराने सावरकरांचे चक्क ‘अपहरण‘ केलेले असल्यामुळे, आजच्या विवादात सावरकरांची बाजू मांडणार्‍याचीही तशीच वाट लावली जाईल. परंतु सावरकरांनीच मांडलेली हिंदुत्वाची अतिरेकी विचारसरणी समूळ अमान्य करूनही,सावरकर या व्यक्तीची देशभक्ती, त्यासाठी त्यांनी केलेला त्याग, भोगलेल्या हालअपेष्टा याविषयी शंका घेणे अत्यंत अप्रस्तुत आणि असंस्कृत आहे, हे ठणकावून सांगायची वेळ आलेली आहे.

ज्या दोन मुद्द्यांवरून मुख्यतः आज सावरकरविरोधी राळ उडविली जात आहे, त्यातील पहिला मुद्दा आहे गांधी हत्येतील सावरकरांच्या सहभागाचा. कितीही तीव्र मतभेद असले तरी गांधी या देशबांधव असलेल्या व्यक्तीची हत्या करणे हे कायद्यालाच नव्हे तर नैतिकतेलाही धरून नव्हते. सावरकर अशा कृत्यास पाठिंबा देतील अशी सुतराम शक्यता नव्हती. तत्कालीन सरकारने सावरकरांना या खटल्यात गोवले खरे; परंतु सर्व पुरावे तपासून न्यायालयाने सर्व आरोपांतून सावरकरांची सन्मानाने मुक्तता केली. तसेच आकसाने सावरकरांना या खटल्यात गुंतविल्याबद्दल सरकारवर ताशेरेही ओढले. त्या वेळी सरकारनेही हा निकाल मानला. त्यावर अपील करण्याची संधी असूनही तसे केले नाही आणि या प्रकरणावर पडदा टाकला. आज जर काँग्रेस आणि डावे पक्ष पुनःपुन्हा तोच मुद्दा उकरून काढत असतील तर न्यायालयाचा निर्णय त्यांना अमान्य आहे, असे समजायचे का? ही मंडळी एक प्रकारे न्यायालयाचा अवमानच करीत नाहीत का? अयोध्या प्रकरणी चाललेल्या केसचा निकाल आमच्या विरुद्ध गेला तर आम्ही तो मानणार नाही, असे सांगणार्‍या विहिंप- संघ परिवारात आणि काँग्रेस- डाव्या पक्षांमध्ये मग काय फरक राहिला? गांधी हत्येमध्ये सावरकरसहभागी होते असा दावा करणार्‍यांना सावरकरांचे राजकारण समजलेच नाही, असे म्हटले पाहिजे. सावरकर हे जसे ‘अहिंसेचे पक्षपाती‘ नव्हते तसेच ‘हिंसेचे पक्षपाती‘ही नव्हते. आपल्या ध्येयप्राप्तीसाठी केवळ हिंसेच्या मार्गाचा वापर त्यांनी केला नाही. त्यांचे विद्यार्थिदशेतील पुण्यातील राजकारण, त्यांचे इंग्लंडमधील राजकारण पाहता असे लक्षात येते की, त्यांनी क्रांतिकारी मार्गाबरोबरीनेच, प्रतिकाराच्या निःशस्त्र आणि लोकशाहीसंमत मार्गांचाही भरपूर वापर केला. मुख्यतः निःशस्त्र असलेल्या हैद्राबाद मुक्तिसंग्रामास त्यांनी पाठिंबा दिला आणि हिंदुसभेच्या सभासदांनी त्यात सहभागी होण्याची हाक दिली. अखंड हिंदुस्थानसाठी त्यांनी चालविलेला लढा हा सेक्युलर जरी नव्हता तरी निःशस्त्रच होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पिस्तुल सोडून मतपेटीचा मार्ग पत्करला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले होते. अंदमानात असताना त्यांना नामदार गोखल्यांच्या निधनाची बातमी समजली, तेव्हा गोखल्यांच्या राजकारणाला टोकाचा विरोध करणार्‍या सावरकरांनी, गोखल्यांची देशभक्ती आणि त्याग याविषयी आदर व्यक्त करण्यासाठी, त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी एक दिवसाचा कडकडीत उपास केला होता. हे सावरकर गांधीहत्येच्या कटात सहभागी होतील, अशी शक्यताच नाही. सावरकर ‘क्रांतिकारक‘ होते, ‘दहशतवादी‘ नव्हते!

काही महिन्यांपासून मुख्यतः डाव्या पक्षांनी पुढे आणलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे सावरकर ब्रिटिश सरकारची माफी मागून अंदमानातून सुटले. यावरून सावरकरांच्या देशभक्तीविषयी शंका उपस्थित करणार्‍या डाव्यांच्या देशनिष्ठेविषयी किती आणि काय बोलावे ? दुसर्‍या महायुद्धाविषयीची सोव्हिएत संघाची भूमिका जसजशी बदलली, तसतशी इथल्या साम्यवाद्यांची भूमिका बदलत गेली हे तर सर्वश्रुत आहे. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाच्या वेळी चीनच्या भूमिकेचे समर्थन करणारे डावेही होते. गमतीचा भाग म्हणजे या युद्धाच्या वेळी सोव्हिएत संघ तटस्थ राहिला. चीन नावाच्या साम्यवादी ‘बंधूला‘ भारत नावाच्या ‘मित्रा‘विरुद्ध काही सोव्हिएत संघाने पाठिंबा दिला नाही. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट परिषदेमध्ये झालेल्या चर्चेत जेव्हा भूपेश गुप्ता या युद्धातील चीनची बाजू मांडू लागले तेव्हा प्रत्यक्ष क्रुश्चेव्हनी त्यांना ‘आधी आपल्या देशबांधवांना चीनच बरोबर हे पटवून द्या!‘ असा टोला हाणला होता.

सावरकरांच्या या तथाकथित माफीपत्राचा संदर्भाशिवाय विचार करणे चुकीचे आहे. संपूर्ण स्वातंत्र्यलढ्यात दोन जन्मठेपांची शिक्षा झालेली सावरकर ही एकच व्यक्ती होती. (इतिहासतज्ज्ञांनी चूकभूल द्यावी-घ्यावी!) यावरून ब्रिटिश सरकारच्या दृष्टीने त्यांनी केलेला ‘गुन्हा‘ किती गंभीर होता हे लक्षात यावे. अंदमानातील उणीपुरी १४ वर्षे त्यांनी ज्या हालअपेष्टा सोसल्या त्याला सीमाच नाही. त्यातूनही सजगता, कविवृत्ती आणि विनोदबुद्धी टिकवून हा माणूस बाहेर पडला. अंदमानातून सुटल्यावरही काही वर्षे भारतातील तुरुंगात आणि दशकभराहून अधिक काळ रत्नागिरीत स्थानबद्धतेत काढावा लागला. हे काय सावरकरांनी ब्रिटिशांसमोर शरणागती पत्करली आणि त्यावर ब्रिटिशांनी विश्वास ठेवला म्हणून ? युद्धामध्ये ूaम्ूग्म्aत् ÇाूÇर्ीू ला मोठेच महत्त्व असते आणि आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात अशा तर्‍हेन ूaम्ूग्म्aत् ÇाूÇर्ीू घेण्याचे सावरकर हे काही एकमेव उदाहरण नव्हे. शेवटी १९३७ मध्ये सावरकरांची बिनशर्त मुक्तता झाली, तीही ब्रिटिशांच्या नव्हे, तर मुंबई प्रांतीय सरकारातील हिंदी नेत्यांच्या पुढाकाराने काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी आज सावरकरांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केल्यावर संघ परिवार आज सावरकरांची बाजू घेऊ पाहतोय. परंतु सावरकर या व्यक्तीच्या आणि त्यांच्या विचारांच्या संदर्भात संघ परिवाराची नेमकी भूमिका काय आहे हा प्रश्न अप्रस्तुत नाही. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत संघाच्या ‘प्रातःस्मरणीय‘ व्यक्तींच्या यादीमध्ये सावरकरांचे नाव नव्हते. गांधीहत्येच्या आरोपातून स्वतःला मुक्त करू पाहणार्‍या संघाने तशाच हिरीरीने या बाबतीत कधी सावरकरांची बाजू मांडल्याचे ऐकिवात नाही. सावरकरांची विचारसरणी तरी संघ परिवाराला किती ग्राह्य वाटते ? सावरकर हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचे जनक होते आणि संघपरिवार हिंदुत्वाचे राजकारण करतो. परंतु हे साम्य कदाचित इथेच संपते. हिंदू संघटनांसाठी अस्पृश्यता आणि जातिव्यवस्थेचे समूळ उच्चाटन केले पाहिजे हा सावरकरांचा विचार, तर गुरुजीप्रणीत संघाचा चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेवर विश्वास. गाय हा केवळ उपयुक्त पशू आहे, असे म्हणणारे सावरकर संघ परिवाराला कुठे मान्य आहेत ? आमच्या वेदांमध्ये सर्व काही ज्ञान आहे असे म्हणणे म्हणजे आम्ही गेल्या हजारो वर्षांत काहीच प्रगती केली नाही अशी अप्रत्यक्ष कबुलीच देणे आहे, असे प्रतिपादन करून; वेदांना ग्रंथालयाची शोभा म्हणून कपाटात जरूर ठेवावे, पण आज ते आचरणात मात्र मुळीच आणू नयेत; असे शिकवणारे सावरकर परिवारातल्या किती जणांना पचविता येतील ? पाश्चिमात्य आणि पौर्वात्य या दोन संस्कृतींमध्ये ‘अप-टु-डेट‘ आणि ‘श्रुति-स्मृतिपुराणोक्त‘ हा मूलभूत फरक असल्याकडे लक्ष वेधून ‘श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त‘ वृत्तीमुळे आपल्या भारतीय समाजाचे जबर नुकसान झालेले आहे, असे ठासून सांगत, विज्ञानवाद आणि विवेकवाद हेच आपल्या रोगांवरचे औषध आहे, असे आग्रही प्रतिपादन करणारेसावरकर, संघ परिवाराला पेलतील का ? हिंदुत्वाची विचारसरणी आणि राजकारण नाकारूनही सावरकर हे देशनिष्ठा आणि त्याग यांचे प्रतीक आहे, हे मान्यच करावे लागते. सावरकरांवरून हीन पातळीवरचे राजकारण पुनःपुन्हा खेळले जाते, यात सावरकरांचे काहीच नुकसान नाही. परंतु यातून आपल्या समाजाचा इतिहासाच्या आकलनाविषयीचा असमंजसपणा दिसतो आणि म्हणून आपल्या भविष्याच्या दृष्टिकोनाविषयीही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

मधू लिमये (सत्याग्रही विचारधारा, १९९३), सौजन्य – लोकसत्ता

संघ परिवाराने अनेक ऐतिहासिक पूर्वग्रह आणि इतिहासाचे चुकीचे अर्थ जोपासले आहेत. आपल्या पूर्वग्रहदूषित कल्पनांच्या आधारे चुकीचाच नव्हे तर राष्ट्राच्या मूळ संकल्पनेला बाधक अन्‌ घातक प्रचारही गेली सत्तर वर्षे त्यांनी चालविला आहे.

महात्मा गांधींना राष्ट्रपिता मानण्यास भाजपच्या नेत्यांनी आपला विरोध दर्शविला आहे. महात्मा गांधी हे एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातले आणि विसाव्या शतकाच्या पहिल्या अर्धशतकातले एक ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्व होय. त्यांच्या जन्माच्या आधी, अगदी प्राचीन काळापासून आजचा इंडिया- भारत हे एक हिंदू राष्ट्र अस्तित्वात होते. म्हणून म. गांधींना- जे नंतरचे आहेत- त्यांनाच ‘भारताचे राष्ट्रपिता‘ असे मानणे चुकीचे ठरते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. इतरांचा अतिशय आग्रह असेल तर म. गांधींना भारतमातेचा किंवा हिंदू राष्ट्राचा फार तर सुपुत्र मानायला त्यांची हरकत नाही. संघपरिवाराचा म. गांधींबद्दल असलेला पूर्वग्रह सर्वांना परिचित आहे. संघाच्याच लोकांनी माझ्याजवळ बोलताना सांगितले की, संघ स्थापनेच्या तब्बल पस्तीस-चाळीस वर्षांनंतर महात्मा गांधींच्या नावाचा संघाच्या प्रातःस्मरणात समावेश करण्यात आला.

संघ परिवार व भाजप यांच्या विशिष्ट मानसिकतेचा उगम केवळ म. गांधींबद्दल तीव्र अप्रीतीमध्ये नसून इतिहास व राज्य- राष्ट्रसंबंध याविषयी चुकीचे वाचन, चुकीचे अन्वयार्थ यामध्येही आहे. ‘राज्य‘, ‘राष्ट्र‘ या संकल्पना, तसेच ‘संस्कृती‘ (Culture), ‘मानवी सभ्यता‘(Civilisation) या संज्ञांबद्दल, त्यांच्या अन्योन्य नात्यांबद्दल त्यांच्या मनात चुकीचे अर्थ घर करून घट्ट बसले आहेत.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात म. गांधींनाराष्ट्रपिता म्हणून प्रथम संबोधिले. राष्ट्रपिता‘ हे गुणविशेषण वापरताना सुभाषबाबूंच्या मनात राष्ट्र (Nation) या संज्ञेचा आधुनिक अर्थ होता. प्राचीन संस्कृत वा प्राकृत भारतीय भाषांमध्ये किंवा बंगाली, मराठी, हिंदी या अर्वाचीन भारतीय भाषांमध्येही इंग्रजीमधील ‘नेशन‘(Nation) या शब्दामधील सर्व छटांचा अर्थ तंतोतंत व्यक्त करणारा समानार्थी शब्द अस्तित्वात नाही.

ज्या भूप्रदेशात सार्वभौमत्वाचा दावा करणारी शेकडो राज्ये अस्तित्वात असतील, त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्याला आपापला स्वतंत्र राज्यप्रमुख व स्वतंत्र सेना असेल; त्या भूप्रदेशाला भौगोलिक सलगता, सांस्कृतिक एकता व मानवी सभ्यतेची समानता या कसोटीवर उतरूनही आधुनिक अर्थाने राष्ट्र म्हणता येणार नाही.

ज्या मानवसमूहाने विशिष्ट भूप्रदेशात वास्तव्य करताना आपली स्पष्टपणे वेगळी व स्वतंत्र राजकीय अस्मिता प्राप्त केलेली असेल आणि ज्यांनी राजकीय एकीकरणामधून अशी एकच केंद्रीय राजकीय सत्ता निर्माण केलेली असेल की, ज्या केंद्रीय सत्तेचा अंमल व हुकूम त्या संपूर्ण भूप्रदेशभर चालतो; त्या मानवसमूहाला व त्यांच्या भूप्रदेशाला ‘राष्ट्र‘ हे नामाभिमान प्राप्त होते. आधुनिक ‘राष्ट्र‘ या शब्दामागे हा अर्थ गृहीत आहे.

आधुनिक राजकीय जाणिवांचे केंद्र म्हणून बंगालचे आद्यस्थान सर्वमान्य आहे. तथापि बंगाली नेत्यांनी व लेखकांनी तारतम्याचा विचार न करता ‘देश‘, ‘राष्ट्र‘, ‘जाती‘ अशा शब्दांचा वापर केलेला आहे, हे नाकारून चालणार नाही. या शब्दप्रयोगांमागील खरा अर्थ संदर्भाशिवाय शोधता येणार नाही.. काही वेळा या शब्दांचा वापर बंगाली भाषक जेथे वास्तव्य करतात, त्या बंगालसाठी केलेला आहे. काही वेळा भारताला राष्ट्र म्हणून संबोधण्यासाठी या शब्दांचा वापर झालेला आहे.

हा शाब्दिक आणि वैचारिक गोंधळ बंगाली भाषकांपुरता मर्यादित नाही. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रातही राजकीय जागृती झाली. या काळात मराठी भाषक नेत्यांनी आणि लेखकांनीही बरोबर तसाच वैचारिक गोंधळ निर्माण करून ठेवलेला आहे. लोकमान्य टिळक हे या काळातील एक राष्ट्रवादी महान नेते होते, याबद्दल कोणतीही शंका नाही. संघ परिवारदेखील हे मान्य करतो. संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांनी लोकमान्यांपासूनच राजकीय प्रेरणा घेतली. ज्यांनी लो. टिळकांच्या लिखाणाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला आहे, त्यांना माहीत आहे की भिन्न काळात. (कधी एकाच काळातही) व त्यांच्या राजकीय नेतृत्वाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांत लोकमान्यांनी ‘राष्ट्र‘ हा शब्द तीन भिन्न अर्थांनी वापरलेला आहे. काही उदाहरणांनी हे स्पष्ट करता येईल.
आपल्या राजकीय कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात लो. टिळक म्हणतात, ‘‘सिंध, गुजराथ, महाराष्ट्र व कर्नाटक या चार राष्ट्रांनी मिळून बॉम्बे प्रेसिडेन्सी बनली आहे.‘‘ बंगालच्या फाळणीच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी लिहिले आहे की, बंगाली भाषिक राष्ट्राचे विभाजन करण्यामागे ब्रिटिशांची अत्यंत दुष्ट योजना आहे. त्याच लेखात बंगालचा ‘प्रांत‘ असाही उल्लेख करून त्यांनी प्रांत-राष्ट्र या शब्दांचा घोळ करून ठेवला आहे. राष्ट्र आणि प्रांत या संकल्पनांचे भिन्नत्व लो. टिळकांनी काळजीपूर्वक लक्षात घेतलेले नव्हते.

स्वातंत्र्यासाठी अपार कष्ट सोसल्यामुळे आपल्या राजकीय आयुष्याच्या मध्यावर लोकमान्य राष्ट्रीय नेते बनले. या वेळचे राष्ट्रीयत्वाच्या प्रश्नावर टिळकांचे विचार पाहिल्यास राष्ट्र ही संकल्पना साकार करताना, ‘वसुधैव कुटुंबकम्‌‘- अखिल मानवजात हे एकच कुटुंब असल्याची कल्पना, आंतरराष्ट्रीय ध्येय म्हणून टिळक नाकारतात. हे ध्येय आकर्षक असले तरी प्रत्यक्षात उतरणार नाही, असे कारण ते देतात. दुसर्‍या बाजूला ते म्हणतात की, व्यक्ती, कुटुंब वा प्रदेश या अस्मिता बाळगणे म्हणजे संकुचित मनोवृत्तीचे लक्षण आहे. राष्ट्र ही संकल्पना या दोन टोकांच्या मध्ये कोठेतरी आहे. या काळात लोकमान्य
आपल्या लोकप्रियतेचा पाया महाराष्ट्रात मजबूत करीत होते. त्यासाठी त्यांनी दोन उत्सवांचे माध्यम योजले. त्यातून मराठी राष्ट्रीयचा व हिंदू राष्ट्रीयता एकत्रितपणे जागवता येणार होती. समान भाषा व समान ऐतिहासिक पार्श्वभूमी हा या दोन्ही राष्ट्रीयतांचा पाया होता. गणेशोत्सवाने भाषिक नात्याची व शिवजयंतीमुळे समान ऐतिहासिक पार्श्वभूमीची गरज भागत होती.

समान भूप्रदेश, भाषा, धर्म यापैकी कोणत्याही एकाच वा एकत्रित गोष्टींचा आधार राष्ट्रबांधणीला पुरेसा नाही, असे लोकमान्य म्हणत. राष्ट्रबांधणीसाठी समान हितसंबंध व समान गतस्मृती पायाभूत आहेत, असे मानल्यामुळे ‘समानहिततत्त्व‘ व ‘पूर्वेतिहासस्मरण‘ या दोन शब्दांचा त्यांनी राष्ट्रवादासाठी उपयोग केला. या दोन तात्त्विक कसोट्या लावून ‘भारत (India) हे एक राष्ट्र आहे, असे कसे म्हणता येईल ?‘ असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
लोकमान्य टिळकांना ‘राष्ट्र‘ या संकल्पनेचा व्यापक अर्थ माहीत नव्हता, असे मानता येणार नाही. लॉर्ड ए. ओ. ह्यूमच्या (काँग्रेसचे संस्थापक) निवेदनाचा परामर्श घेताना त्यांनी दाखवून दिले की, ‘सर्व जाती-जमाती व भारताचे सर्व प्रांत एक राष्ट्र निर्माण करण्यास एकत्र आले आहेत.‘

राजकीय, वैचारिक परिपक्वता प्राप्त केल्यानंतर राष्ट्रीय नेते म्हणून मान्यता पावल्यानंतर आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर आरूढ झाल्यानंतरदेखील लो. टिळकांचा राष्ट्र या संकल्पनेमागचा अस्पष्टपणा शिल्लकच होता. राजद्रोहाच्या दुसर्‍या खटल्याच्या काळात ते म्हणतात, ‘‘इंडिया अजून ‘राष्ट्र‘ नाही.‘‘ हे दुर्दैव आहे की, लोकमान्य टिळकांसारखा महान नेता संकुचित महाराष्ट्रीय राष्ट्रवादाच्या प्रवृत्तीच्या वारंवार होणार्‍या प्रादुर्भावापासून स्वतःला अखेरपर्यंत मुक्त करू शकला नाही. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीच्या मध्य काळात लिहिलेल्या एका लेखात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘‘प्रत्येक व्यक्तीची नियती अलग असते. त्याचप्रमाणे भारताच्या प्रत्येक प्रांताचे भवितव्य एकच कसे असेल ? कोणास ठाऊक, भविष्यकाळात ते कदाचित अलगही होतील.‘‘ भारतीय इतिहासाचा सखोल अभ्यास करणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांना लोकमान्यांच्या वक्तव्यांची जाणीव असेलच. त्यांच्या (अधिक…)

जहीर अली, सौजन्य – सकाळ

मुस्लिम समाजातील प्रागतिक कार्यकर्त्यांना “जमाते इस्लामी’च्या धोरणात बदल झाला असे वाटत आहे. वस्तुस्थिती न तपासताच अशा गटांशी हातमिळवणी करणे म्हणजे मूलतत्त्ववादालाच खतपाणी घालणे होय.

‘ऑल इंडिया सेक्‍युलर फोरम’ची बैठक नुकतीच पुण्यात झाली. विविध स्वयंसेवी संघटनांचे कार्यकर्ते, विचारवंत आणि अभ्यासक तीत सहभागी झाले होते. धर्मनिरपेक्षतेपुढील आव्हानांचा त्यात विचार झाला. धर्मनिरपेक्षतेच्या लढ्यात प्रसंगी “जमाते इस्लामी’सारख्या संघटनांची मदत घ्यावी, असा सूर काहींनी बैठकीत लावला होता. संप्रदायवादी किंवा जमातवादी विचारसरणीच्या नव्हे, तर प्रमाणिकपणे पुरोगामी भूमिका असलेल्यांकडून असे मत व्यक्त करण्यात आले. मी बैठकीतच माझा विरोध स्पष्ट केला.

गेल्या काही दिवसांत केरळमध्ये “जमाते इस्लामी’ने आपली राजकीय व्यूहनीती बदलली आहे. केरळमधील गेल्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला पाठिंबा दिला. याशिवाय डाव्या पक्षांच्या उमेदवारांनाही देशभर पाठिंबा दिला. भारतीय समाजापुढील प्रश्‍नांवर प्रागतिक पक्षांनी विविध ठिकाणी केलेल्या आंदोलनांमध्ये “जमाते इस्लामी’च्या कार्यकर्त्यांची उपस्थिती ठळकपणे जाणवत होती. या बदललेल्या धोरणामागे संघटनेचे दोन हेतू स्पष्ट दिसतात. एक म्हणजे, माकपसारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांशी आघाडी करून ते एक राजकीय अधिमान्यता ( लेजिटिमसी) मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शिवाय स्वतःचे उमेदवारही उभे करून आपल्या राजकीय आकांक्षाही पुढे नेऊ पाहत आहे. या दोन्हींबद्दल माझा काही आक्षेप नाही. कारण लोकशाहीत प्रत्येकाला योग्य वाटेल त्यानुसार राजकीय समझोता किंवा आघाडी करण्याचा अधिकार आहे; मात्र माझा गंभीर आक्षेप आहे तो “जमाते इस्लामी’ने आपल्या विचारसरणीत बदल केला आहे, असे मानण्यावर. “जमाते इस्लामी’च्या ध्येयधोरणांत बदल झालेला नाही. जमाते इस्लामी (हिंद) च्या घटनेत चौथ्या कलमातच नमूद केले आहे, की “इकामत-ए-दिन’ म्हणजे स्वर्गीय किंवा पारलौकिक आनंद हेच परमोच्च ध्येय मानणे. खरा “दिन’ म्हणजेच धर्म तोच, की जो अल्लाहने प्रेषित महम्मद (स.) यांच्यामार्फत सांगितला आहे. “इकामत’ म्हणजे, मानवी जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत या पारलौकिक उद्दिष्टासाठी प्रयत्न करणे. व्यक्तीचे जीवन असो वा संस्थेचे; तिचे उद्दिष्ट हेच असले पाहिजे. वैयक्तिक, सामजिक पुनर्रचना किंवा राज्याची स्थापना या सर्व गोष्टी त्या ध्येयाशी सुसंगत असल्या पाहिजेत. विशिष्ट देशातच नव्हे, तर जगभर सर्वंकष इस्लामिक जीवनपद्धती (निझाम-ए- मुस्तफा) निर्माण झाली पाहिजे. जे लोक “जमाते इस्लामी’च्या ध्येयधोरणांत बदल झाला आहे असे सांगतात, त्यांना मी विचारतो की संघटनेने घटनेतील चौथे कलम वगळले आहे काय? किंवा निदान धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्थेशी सुसंगत ठरेल, अशा रीतीने त्यात बदल करण्यात आला आहे का? तसा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही, हे उघड आहे. “जमाते इस्लामी’तर्फे उर्दूतून बरेच साहित्य वेळोवेळी प्रकाशित होत असते. त्यात, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रवाद या मूल्यांना तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. त्यामुळेच “जमाते इस्लामी’चे वैचारिक परिवर्तन झाले आहे, असे मानणे, हा भाबडेपणा होईल.

मौलाना सईद अबुल अला मौदुदी हे “जमाते इस्लामी’चे संस्थापक. फाळणीनंतर ते पाकिस्तानकडे जात असताना गुरदासपूर येथे त्यांनी एक मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांना विचारण्यात आले, की जे मुसलमान भारतात राहणार आहेत, त्यांच्याबाबत भारताच्या राज्यकर्त्यांनी कोणते धोरण ठेवावे? त्यावर ते म्हणाले होते, “भारतीय राज्यकर्त्यांनी त्यांना हिंदू धर्मशास्त्रानुसार वागवावे.’ अल्पसंख्याकांना नागरिकत्वाचे समान हक्क देण्यास विरोध करणाऱ्या हिंदुत्ववादी गटांच्या विचारांशी जुळणारेच हे विधान आहे. आजपर्यंत या मुलाखतीतील विचार संघटनेने नाकारलेले नाहीत. “जमाते इस्लामी’ने प्रकाशित केलेल्या एका पुस्तिेकेत ही मुलाखत पुनर्मुद्रित करण्यात आली आहे. संसदीय लोकशाहीवर मौदुदी यांचा विश्‍वास नव्हता आणि ते तसे जाहीरपणे सांगत. संघटनेचे अधिकृत नाव “जमाते इस्लामी- हिंद’ असे आहे. जम्मूू-काश्‍मीरमधील “जमाते इस्लामी’ चे नेते सय्यद अली शहा गिलानी यांनी जम्मू-काश्‍मीर हा पाकिस्तानचा भाग व्हावा, असे विधान केले.

जेव्हा याबाबत “जमाते’च्या पदाधिकाऱ्यांकडे मी स्पष्टीकरण मागितले, तेव्हा ते म्हणाले, “”आमची संघटना “जमाते इस्लामी- हिंद’ आहे; “जम्मू-काश्‍मीर जमाते इस्लामी’शी आमचा संबंध नाही. म्हणजे पाहा, गिलानींच्या आधी भारतातील “जमाते…’ च्या नेत्यांनी काश्‍मीरला भारताबाहेर काढले आहे! ऑल इंडिया सेक्‍युलर फ्रंटला हे सगळे चालणार आहे काय? मला धर्मनिरपेक्षतावादी संघटनांपुढील पेच समजू शकतो. त्यांना आपले विचार सामान्य मुस्लिमांपर्यंत पोचवायचे आहेत. या आम आदमीपर्यंत पोचण्यासाठी त्यांच्यावर प्रभाव असलेल्या संघटनांचा उपयोग करावा, असा एक मोह होऊ शकतो. परंतु तो घातक आहे. मुस्लिम धर्मांधता आणि कडवेपणा यांना खतपाणी घालणारे कोणतेही पाऊल उचलले जाऊ नये. “जमाते इस्लामी’शी हातमिळवणी केली, तर हिंदुत्ववाद्यांवर टीकेचा अधिकार राहणार नाही.

सौजन्य – लोकसत्ता रिसर्च ब्युरो, २५ जुलै २००३

देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या सर्वेच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याचे भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवाराकडून स्वागत करण्यात येत असले तरी संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकरगुरुजी यांनी मात्र अशा प्रकारच्या कायद्याला ठाम विरोध दर्शविला होता. एवढेच नाही तर, निसर्गाला एकविधता मान्य नाही आणि मी विविध जीवनपद्धतींच्या संरक्षणाच्या पक्षाकडून आहे, असे सांगताना त्यांनी अशी एकविधता ही राष्ट्राच्या विनाशाची सूचक आहे, असे कठोर भाष्य केले होते.

‘भारतीय विचार साधना‘ या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ‘श्रीगुरुजी समग्र दर्शन‘ या ग्रंथाच्या सहाव्या खंडामध्ये समान नागरीकायद्याविषयीची आपली भूमिका गोळवलकर गुरुजींनी अत्यंत स्पष्टपणे मांडलेली आहे. त्यांच्या या भूमिकेला विरोध करताना संघ परिवारातील लोकांची जशी कोंडी होणार आहे, तशीच डाव्या आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणार्‍यांचीही होणार आहे.

नवी दिल्लीमध्ये ‘दीनदयाल शोध संस्थान‘चे उद्‌घाटन करतानागोळवलकर गुरुजींनी समान नागरी कायद्याचा प्रश्न राष्ट्रीय एकात्मतेशी जोडू नये, असे म्हटले होते. ‘मदरलँड‘ या संघ परिवाराशी संबंधित नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता.

‘मदरलँड‘चे तत्कालीन संपादक के. आर. मलकानी यांनी घेतलेल्या या मुलाखतीत गोळवलकर गुरुजींनी म्हटले आहे की, भारतात सदैव विविधता नांदत आली आहे. विविधता आणि एकता बरोबरीने राहू शकतात हे आपल्या देशामध्ये काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झाले आहे. वैविध्य असूनही आपले राष्ट्र दीर्घकालपर्यंत अत्यंत शक्तिशाली आणि संघटित राहिलेले आहे. समरसता आणि एकरूपता या दोन वेगवेगळ्या बाबी असून राष्ट्राच्या एकतेसाठी एकविधता नाही, तर समरसता आवश्यक आहे.

मुस्लिमांना चार लग्ने करण्याचा अधिकार असल्यामुळे त्यांना अटकाव करण्यासाठी समान नागरी कायदा असावा, असे काही लोकांना वाटते. पण एखाद्या प्रश्नाचा विचार करण्याचा हा नकारात्मक दृष्टिकोन आहे. जोपर्यंत मुसलमान या देशावर आणि अथल्या संस्कृतीवर प्रेम करतो आहे, तोपर्यंत त्यांचे त्याच्या जीवनपद्धतीनुसार चालणे स्वागतार्ह आहे. मुस्लिम प्रथांबद्दल आपले आक्षेप जर मानवतेच्या आधारावर असतील तर ते उचित आहेत. पण त्यामध्ये आपण हस्तक्षेप करू नये. मुस्लिमांनाच त्यांच्या जुन्या नियमात आणि कायद्यात सुधारणा करू द्यावी. बहुविवाहाची प्रथा त्यांच्यासाठी चांगली नाही, अशा निष्कर्षावर ते स्वतः येतील तर ती आनंदाची गोष्ट आहे. आपले मत त्यांच्यावर लादणे योग्य होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.

गोळवलकर गुरुजींची समान नागरी कायद्याविषयीची ही मते सर्वश्रुत असली तरी संघ परिवाराने अशा कायद्याचा आग्रह धरला होता आणि आहे. आता सर्वेच्च न्यायालयाच्या कालच्या सल्ल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे. अशा परिस्थितीत, गोळवलकर गुरुजींच्या मतांचे खंडण करताना संघ परिवाराला कसरत करावी लागणार आहे. त्याच वेळी, डाव्या आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणार्‍या पक्षांनाही गुरुजींच्या या मतांशी संपूर्ण सहमती दाखवावी लागणार आहे.