Archive for the ‘सामाजिक’ Category

महेश सरलष्कर, सौजन्य – मटा

‘ नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रीसर्च’ या नामांकित संस्थेने २००४-०५मध्ये ग्रामीण-शहरी भागांतील कुटुंबांचा सर्व्हे करून भारत पैसे कसे-किती कमावतो, ते कसे-किती खर्च करतो आणि ते कसे-किती वाचवतो, याची माहिती गोळा केली आहे. त्याचे निष्कर्ष नुकतेच जाहीर करण्यात आले. या सर्व्हेतून अनेक आर्थिक अंतर्विरोध समोर येतात.

….

कुठल्याही विकसित देशाप्रमाणे भारताचीही अर्थव्यवस्था गुंतागुंतीची आहे. ग्रामीणपेक्षा शहरी उत्पन्न ८५ टक्क्यांनी अधिक आहे. शहरी कुटुंब ३/४ अधिक खर्च करते. त्यांची बचतही ग्रामीण कुटुंबापेक्षा दुप्पट असते… पण, देशाच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ७० टक्के खेड्यात राहते. राष्ट्रीय उत्पन्नात खेड्यांचा वाटा ५६ टक्के आहे. खर्चातील वाटा ६४ टक्के आणि बचतीत वाटा १/३ आहे… ग्रामीण भागात अजूनही शेती हा मुख्य व्यवसाय असला तरी, त्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील वाटा कमी होतो आहे. १९७०मध्ये हा वाटा ७४ टक्के होता, तो २००७-०८मध्ये ४० टक्क्यांवर आला आहे. म्हणजेच बिगर शेती व्यवसायाचा वाटा वाढू लागलेला आहे… देशाच्या एकूण पगारदार कुटुंबांपैकी ३८.७ टक्के कुटुंबे आणि बिगरशेती व्यवसायात स्वयंरोजगार असलेली ४६.१ टक्के कुटुंबे ग्रामीण भागांत राहतात. खेड्यात सर्वात मोठा ‘होतकरू’ ग्राहक आहे.

भारतात ग्राहक नेमके कोण? त्यांचे आर्थिक स्तर काय? कुठल्या स्तर विस्तारतोय? ग्रामीण-शहरी भागांत त्यांचे स्वरूप काय?… हे पाहून मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी बनवली जाते. त्यासाठी ग्रामीण-शहरी आथिर्क अंतविर्रोध उपयोगी पडतात. पण, फक्त खासगी क्षेत्रानेच त्याचा वापर करावा असे नव्हे; सरकारदरबारीही विकास योजनांची आखणी करताना हे अंतविर्रोध उपयोगी असतात.

‘ नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रीसर्च’ (एनसीएईआर) या नामांकित संस्थेने २००४-०५मध्ये २४ राज्यांतील ग्रामीण-शहरी भागांतील ४ लाख ४० हजार कुटुंबांचा सर्व्हे करून भारत पैसे कसे-किती कमावतो, ते कसे-किती खर्च करतो आणि ते कसे-किती वाचवतो, याची माहिती गोळा केली. या माहितीचे विश्लेषण करणारा अहवाल अलीकडेच प्रकाशित झाला. या सर्व्हेतून आर्थिक अंतर्विरोध समोर आले आहेत.

देशातील बड्या २० शहरांत देखील ५० टक्के कुटुंबेच पगारदार आहेत. छोट्या शहरांत-ग्रामीण भागांत हे प्रमाण कमी कमी होत जाते. त्यामुळे नियमित उत्पन्न मिळण्याची शक्यता कमी होते. एक वर्ष जरी नियमित उत्पन्नावर कुऱ्हाड पडली तर बचत इतकी नसतेच की त्यावर तरून जाता येईल… भारतात ८ कोटी ६७ लाख कुटुंबे शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न आहे ४८,०९७ रुपये. दरडोई उत्पन्न ९,५१८ रुपये. म्हणजे दरमहा उत्पन्न सुमारे ८०० रुपये. या तुलनेत सेवा क्षेत्रासारख्या आधुनिक क्षेत्रातील कुटंुबे २ कोटी ९३ लाख. वार्षिक सरासरी उत्पन्न १,१२,२२२ रुपये. दरडोई २२,७९७ रुपये. दरमहा उत्पन्न १,९०० रुपये. दोन्ही कुटुंबातील उत्पन्नातील फरक दुपटीपेक्षाही अधिक. ही परिस्थिती बदलू शकते का?

समजा औद्योगिक क्षेत्रातील कुटुंबाने पारंपरिक व्यवसायात जायचे ठरवले तर या कुटुंबाचे उत्पन्न १० टक्क्यांनी कमी होईल. शेती क्षेत्रात गेले तर ते ३३ टक्क्यांनी खाली येईल. पण, आधुनिक क्षेत्रात गेले तर उत्पन्न ५७ टक्क्यांनी वाढेल. ग्रामीण भागांत वाढीचे प्रमाण तब्बल १२० टक्के असेल. शहरात ते ३२ टक्के असेल. याचा अर्थ, व्यवसाय क्षेत्र बदलले तर कुटुंबाचा जीवनस्तर उंचावू शकतो. सध्या शेतीतील उत्पन्न सर्वात कमी आहे आणि त्यावर अवलंबून असणारी कुटुंबे तुलनेत जास्त. शेतकरी कुटुंबांचा जीवनस्तर बदलायचा तर शेतीवरचा भार कमी करून अन्य क्षेत्रांत जाण्याशिवाय पर्याय नाही. पण, त्यासाठी कुशलता निर्माण व्हायला हवी!

भारतात मध्यमवर्ग नेमका किती? कोणी म्हणते २० कोटी, कोणी ६० कोटी! र्वल्ड बँकेनुसार, दरडोई प्रतिदिन १० ते २० डॉलर क्रयशक्ती असलेले कुटुंब हे मध्यमवर्गात मोडते. म्हणजे पाच जणांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न दरमहा क्षमता सुमारे ७५ हजार ते १.५ लाख रुपये असले पाहिजे. वाषिर्क उत्पन्न ९ ते १८ लाख रुपये. पण, ‘एनसीएईआर’नुसार २ ते १० लाख दरम्यान वार्षिक उत्पन्न असणारी कुटुंबे (२००१-०२च्या किमतींनुसार) मध्यमवगीर्य ठरतात. २००१-०२ मध्ये ही कुटुंबे १ कोटी ७ लाख होती ती, २००९-१० मध्ये २ कोटी ८४ लाख इतकी असतील. म्हणजे १४ कोटी २० लाख जनता! २००७-०८मध्ये भारतातील कुटुंबांपैकी केवळ ११.४ टक्के कुटुंबे मध्यमवगीर्य होती. देशाच्या उत्पन्नात त्यांचा वाटा तब्बल २५ टक्के होता आणि ५५ टक्के बचत. ४९ टक्के कार, ५३ टक्के एसी, ४६ टक्के क्रेडिट कार्डे याच वर्गाकडे आहेत. ‘मार्केट’च्या अंगाने या मध्यमवर्गाचीही रचना आता व्यापक तीन गटांत केली गेली आहे. मध्यमवर्ग-वार्षिक उत्पन्न २ लाख ते १ कोटी रुपये; प्रबळ ग्राहक वर्ग (कन्झ्युमिंग क्लास)- ९० हजार ते ४ लाख रुपये; मध्यम आर्थिक मिळकतीतील कुटुंबे- ४५ हजार ते १ लाख ८० हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न. हा मध्यमवर्ग गेल्या १० वर्षांत ५० लाख कुटुंबांवरून २ कोटी ८० लाख कुटुंबांपर्यंत वाढत गेला आहे. दशकातील वाढ दुपटीपेक्षाही अधिक!

शहर हा विकासातील महत्त्वाचा घटक आहे. २०५० सालापर्यंत देशातील ४५ टक्के जनता शहरात राहत असेल. सध्या एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्के जनता २० मोठ्या शहरांत राहते. देशाच्या उत्पन्नात त्यांचा वाटा ३१ टक्के., खर्चात वाटा २१ टक्के आणि बचतीतील वाटा ६० टक्के.. उर्वरित शहरांत २० टक्के जनता राहते. त्यांचा उत्पन्नात वाटा केवळ १३ टक्के तर, बचतीत फक्त ८ टक्के.. ग्रामीण भागांत ७० टक्के जनता राहते. खर्चाचा वाटा ६४ टक्के तर, बचतीत जेमतेम ३० टक्के.. हे पाहता, शहरीकरण झाले तरच भारतातील बचतीचे प्रमाण वाढू शकते व विकासाला अधिक चालना मिळू शकते. अधिकाधिक शहरांच्या निमिर्तीतूनच ग्रामीण भागाचा विकास साधता येईल.

शहरी लोकसंख्येपैकी मोठ्या शहरांत (५० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येची शहरे) २२ टक्के शहरी जनता राहते. शहरी उत्पन्नातील वाटा ३१ तर, बचत ३९ टक्के.. त्यातुलनेत मध्यम शहरांतील (१०-५० लाख) जनतेचा उत्पन्नात आणि बचतीत वाटा १९ टक्के. आहे. लहान शहरांत (५-१० लाख) हेच प्रमाण १२.९ आणि १०.४ टक्के. आहे. याचा अर्थ, जेवढे शहर मोठे तेवढी रोजगाराची, उत्पन्नवाढीची आणि बचतीची संधी अधिक असते. त्यातूनच मोठ्या शहरांत संपूर्ण भारतातून लोक स्थलांतरित होतात. मोठ्या शहरांत येणारा लोंढा थांबवणे कठीण का आहे, याचे उत्तर या वास्तवातून मिळते.

‘ एनसीएईआर’चा सर्व्हे २००४-०५मधील असला तरी त्यातील विश्लेषणातीन दिसलेला आर्थिक बदलांचा आणि त्याचा परिणामांचा ट्रेंड बदललेला दिसत नाही. ग्रामीण-शहरी भागांतील विकासाच्या गतीत तफावत असल्याने शहरीकरणाचा वेग अधिक आहे आणि त्याचा फायदाही शहरी लोकांना अधिक मिळतो. ग्रामीण भागांतही लोकांचे उत्पन्न वाढू लागले असले तरी सर्वंकष आथिर्क विकासासाठी सक्षम प्रशासन हातच कळीचा मुद्दा ठरतो.

( हा सर्व्हे ‘सेज पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली’ने पुस्तक स्वरूपात प्रकाशित केला आहे.)

Advertisements

सुहास पळशीकर, सौजन्य – मटा

(लेखक पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)

धर्मांतर हा तसा हिंदू समाजाच्या दृष्टीने नाजूक मुद्दा असतो. ‘बाहेरून’ आलेल्यांनी धर्मांतरं घडवून आणली, असं दु:ख कुरवाळीत बसणाऱ्या संघटनांची काही कमी नाही. पण धर्मांतरं का होतात, याबद्दल हिंदू समाजाने कधी फारशा गंभीरपणाने विचार केलेला नाही. ज्या हिंदुत्ववादी संघटनांना धर्मांतरामागच्या कळीच्या मुद्याची जाणीव झाली, त्यांनीही तो मुद्दा दूर करण्यापेक्षा धर्मांतराच्या कारस्थानाबद्दल टाहो फोडण्याचं राजकारण करणंच जास्त पसंत केलेलं दिसतं.

धर्मांतराविरोधीचं हे राजकारण मुख्यत: ख्रिश्चन व मुस्लिम धर्मांच्या संदर्भात झालेलं दिसतं. तलवारीच्या धाकाने किंवा पैशाचा लोभ दाखवून धर्मांतरं झाली, एवढ्यावरच धर्मांतराचं आकलन थांबल्यामुळे हिंदू समाजाला या मुद्यावर कधी फारशा आत्मपरीक्षणाची गरज भासली नाही. बहुसंख्य धर्मांतरित हे कनिष्ठ मानल्या गेलेल्या जातींमधून परधर्मात गेले, हे कसं काय? असा प्रश्ान् फारसा कोणाला विचारावासा वाटला नाही. किंबहुना कनिष्ठ समजलेल्या जातींमधूनच धर्मांतरं मोठ्या प्रमाणावर होतात, या मुद्यावर पांघरूण घालण्यासाठी ‘बाहेरच्या’ आक्रमक धर्मप्रसारकांचीच चर्चा सोयीस्करपणे केली गेली की काय, अशी शंका घेण्यासारखी स्थिती आहे.दलितांचा हिंदूधर्मत्यागधर्मांतरांबद्दलचे हे पूर्वग्रह आणि त्याविषयीची शहामृगी वृत्ती यांना दलितांच्या धर्मांतरांनी धक्का दिला. लक्षावधी दलितांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म स्वीकारला, तेव्हा त्यात धाक किंवा लालूच असल्याचा आरोप करणं शक्य नव्हतं.

शिवाय, ‘तुमच्या धर्माने आम्हाला कमी लेखून आमची अवहेलना केली, म्हणून आम्ही हिंदू धर्म सोडत आहोत,’ असं सांगून अस्पृश्य समाजाने शहामृगी हिंदूंची मोठीच पंचाईत करून ठेवली.दि. १४ आणि १५ ऑक्टोबर १९५६ या दिवशी हजारो दलितांनी नागपूर इथे डॉ. आंबेडकरांकडून बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. त्यांच्या आणखी कितीतरी बांधवांनी त्यापाठोपाठ हिंदू धर्म सोडला. या धर्मांतरात आंबेडकरांच्या आग्रहावरून काही खास प्रतिज्ञांचा समावेश केला गेला होता- हिंदू दैवतांची पूजा-प्रार्थना न करणं आणि कर्मकांडांच्या पातळीवर हिंदू कर्मकांडांचा त्याग करणं या प्रतिज्ञा त्यात समाविष्ट होत्या. एका नव्या धर्मश्रद्धेत प्रवेश करताना पूवीर्च्या श्रद्धांशी येणारा संघर्ष हाताळण्यासाठी अशा मनोनिश्चयाची गरज होतीच.आंबेडकरांच्या हजारो अनुयायांनी हे धर्मांतर आंबेडकरांवर विश्वास ठेवून आणि त्यांच्या मागे जात केलं. पण आंबेडकरांनी मात्र धर्मांतराची ही चळवळ प्रदीर्घ चिंतनानंतरच प्रत्यक्षात उभी केली. हिंदू धर्माला नकार, एका नव्या श्रद्धेला शरण जाणं आणि श्रद्धेचा व्यवहार राजकीय हिशेबांपासून अलिप्त राखणं, या तिन्ही गोष्टी धर्मांतराच्या चळवळीत आपल्याला दिसतात.आंबेडकरांचा धम्मनिर्णयबौद्ध धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय आणि सामूहिक धर्मांतराचा निर्णय कसा झाला, हे समजून घेण्यासारखं आहे.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्रात अस्पृश्य समजलेल्या समाजात जागृती होऊ लागली होती. १९२०पासून या समाजाचं नेतृत्व आंबेडकरांकडे आलं. आंबेडकरांनी स्वत: १९३५-३६मध्ये धर्मांतराचा निर्णय जाहीर केला. प्रत्यक्षात धर्मांतर घडलं, ते १९५६मध्ये.बाबासाहेबांनी सुरू केलेल्या ‘बहिष्कृत भारत’ या नियतकालिकाचे अंक पाहिले तर असं दिसतं की १९२९-३०च्या सुमारास महाराष्ट्रातल्या ठिकठिकाणच्या दलितांनी अस्पृश्यतेपासून सुटका करून घेण्यासाठी धर्मांतर करण्याचा मुद्दा मांडला होता आणि ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम धर्म स्वीकारण्याविषयी त्रोटक चर्चा होत होती. पण या अगदी प्रासंगिक टप्प्यावरच बहुधा, आंबेडकरांनी एक तत्त्व मनाशी ठरवून टाकलं असावं. ते असं की राजकीय फायद्यासाठी, संख्याबळाच्या हिशेबासाठी आणि देवाणघेवाणीचा मुद्दा म्हणून धर्मांतर करायचं नाही. धर्म या बाबीचं गांभीर्य लक्षात घेता ‘मुक्ती’ आणि ‘मांगल्य’ हेच मुद्दे धर्मांतराच्या संदर्भात मध्यवतीर् असायला हवेत.दुसरा मुद्दा असा की जातिप्रथा आणि तिच्या अत्यंत टोकाच्या आविष्कारात अस्पृश्यता यांचा मुकाबला करणं हा मुक्तीच्या शोधातला सर्वात महत्त्वाचा मुक्काम होता. त्यामुळे जातिव्यवस्था मोडण्याचं ध्येय आंबेडकर स्वत:पुढे (आणि सर्व समाजापुढे) ठेवतात. त्यांच्या धर्मविषयक चिंतनाची सुरुवात जातिव्यवस्था आणि तिचे तात्त्विक आधार यांच्या तपासणीपासून होते. जातिसंस्थेचा उच्छेद कसा करायचा, असा प्रश्ान् उभा राहिल्यावर आंबेडकरांनी जे चिंतन केलं, त्याची फलश्रुती म्हणजे हिंदू धर्माच्या तत्त्वज्ञानातून (ब्राह्माणी धर्म विचारातून) जातीला तात्त्विकसमर्थन लाभतं या निष्कर्षाला ते येऊन पोचतात. त्याचप्रमाणे विवेक व अविवेक यातून निर्णय करण्याचं स्वातंत्र्य हिंदू तत्त्वज्ञान हिंदूंना देत नाही, असा निष्कर्ष आंबेडकर काढतात. म्हणूनच हिंदू धर्माच्या नव्या तात्त्विक अधिष्ठानाचा शोध घेण्याचं आवाहन ते हिंदूंना करतात. मात्र हे होईपर्यंत अस्पृश्यांनी गुलामगिरीत राहणं त्यांना अमान्य होतं; आणि हिंदू धर्माचं तत्त्वज्ञान इतक्या सहजासहजी बदलेल, अशी त्यांना आशा नव्हती. म्हणून आपल्या गुलामगिरीचं तात्त्विक समर्थन देणारी हिंदू धर्माची चौकट अस्पृश्यांनी ओलांडायला हवी, या निष्कर्षाला आंबेडकर येऊन पोचतात.हा निर्णय ते एकट्याने करू शकले असते. पण आपण ज्या समाजाचं नेतृत्व करतो, त्याच्याशी प्रामाणिक राहून त्याला या बौद्धिक गुलामगिरीमधून बाहेर पडण्यास उद्युक्त करणं त्यांना महत्त्वाचं वाटलं. आपल्या वैयक्तिक मुक्तीपेक्षा सामूहिक पातळीवरचा मुक्तीचा शोध आंबेडकरांना महत्त्वाचा वाटला. त्याचं एक कारण म्हणजे सामूहिक कृतीमधूनच हिंदू समाजाला व जातिव्यवस्थेला आव्हान दिलं जाऊ शकणार होतं. त्यामुळे व्यक्तिश: धर्मांतराचा निर्णय झाल्यानंतर आपल्या देवभोळ्या अनुयायांमध्ये जागृती निर्माण करण्यावर आंबेडकर भर देतात. अस्पृश्यांचे मेळावे भरवून त्यांना धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करतात; वेळप्रसंगी भिन्न अस्पृश्य जातींचे स्वतंत्र मेळावे भरवून संवाद साधतात. यामुळेच धर्मांतराला सार्वजनिक कृतीचं परिमाण लाभलं आणि हिंदू समाजावर चारदोन ओरखडे तरी उठले.

मुक्ती कोण पथे?

धर्मांतर करायचं ठरल्यावर प्रश्ान् आला तो कोणता धर्म स्वीकारावा, याबद्दलचा. हिंदूमहासभेच्या नेत्यांनी शीख धर्म स्वीकारण्याची शिफारस केली होती. काही अनुयायांना आंबेडकरांनी शीख धर्माचा अभ्यास करायला पाठवलंही होतं. या प्रश्ानचा निर्णय करताना चार मुद्दे किंवा निकष आंबेडकरांनी विचारात घेतलेले दिसतात. एक म्हणजे ज्या धर्मविचाराचा स्वीकार करायचा, त्याने जातिव्यवस्थाप्रधान ब्राह्माणी धर्माशी टक्कर घेतलेली असावी. कारण अशा धर्मात ब्राह्माणी तत्त्वज्ञानाशी दोन हात करण्याचं सार्मथ्य असू शकेल, ही शक्यता होती. त्यांच्या स्वत:च्या आकलनानुसार बौद्ध विचाराने ही ऐतिहासिक कामगिरी पूवीर् पार पाडलेली होती. दुसरा निकष म्हणजे ज्या धर्माचा स्वीकार करायचा, त्याचं तत्त्वज्ञान विवेकावर आधारित असावं. कर्मकांड, जादू, चमत्कार यांना तिथे कमीत कमी अवकाश असावा. तिसरा निकष म्हणजे त्या धर्माच्या विचारात ऐहिकतेला आणि ऐहिक जगातील दु:खनिवारण करण्याला मध्यवतीर् स्थान असलं पाहिजे. आणि चौथा निकष म्हणजे धामिर्क तत्त्वज्ञानाच्या अन्वयार्थाचा अधिकार प्रत्येक अनुयायाकडे असला पाहिजे. धामिर्क तत्त्वज्ञान बंदिस्त किंवा धर्मगुरूंच्या कडीकुलुपात कोंडलेलं असू नये.बौद्ध धर्म या साऱ्या निकषांची पूर्तता करतो, हे आंबेडकरांच्या निर्णयामागील सर्वात महत्त्वाचं कारण होतं. भारतात बुद्धधमीर्यांचं अस्तित्व त्या काळात अगदीच किरकोळ असल्यामुळे भिख्खु आणि त्यांचे आग्रही अन्वयार्थ यांचं प्रस्थ इथे नव्हतं. ही गोष्ट आंबेडकरांना नक्कीच फायद्याची ठरली. त्यांना आपल्या अनुयायांना बुद्ध विचाराचा अन्वयार्थ सांगण्यात प्रस्थापित धर्ममार्तंडांचा अडसर झाला नाही. अर्थात त्यांचा बुद्ध-विचाराचा अन्वयार्थ पारंपरिक आणि पारलौकीकवादी बुद्ध भिख्खुंना पचनी पडला नाही आणि त्यांनी आंबेडकरांचा ‘बुद्ध अँड हिज धम्म’ हा ग्रंथ बुद्ध विचारांपासून फारकत घेणारा ग्रंथ ठरवला! पण या बौद्धमताचा पुरस्कार करणारी मंडळी भारतातली नसल्यामुळे आंबेडकरांच्या अनुयायांवर निदान आरंभीच्या काळात तरी पारलौकीकवादी मताचा फारसा प्रभाव पडला नाही.धर्मांतरचळवळीच्या मर्यादाधर्मांतराच्या घटनेला अर्धशतक लोटल्यानंतर आज या सगळ्या घडामोडीचं मूल्यमापन कसं करायचं हा खरा प्रश्ान् आहे. धर्मविचारात आणि बुद्धधम्माविषयीच्या चिंतनात आंबेडकरांनी घातलेली भर ही धर्मांतर चळवळीची एक महत्त्वाची निष्पत्ती आहे.

पण गेल्या ५० वर्षांत एकूण समाजाचं या तत्त्वचिंतनाकडे फारसं लक्ष गेलं नाही. त्यातल्या त्यात गेल्या १५-२० वर्षांत काही अभ्यासक, कार्यकतेर् आणि तत्त्वचिंतक धम्मविचाराच्या अभ्यासाकडे वळले. पण त्यांची संख्या मर्यादित राहिली आहे.ऐहिक जीवनाचा तात्त्विक पाया रचणारं तत्त्वज्ञान असं जर आंबेडकरांच्या धम्मविचाराचं केंद मानलं, तर खुद्द आंबेडकरांच्या अनुयायांनीही हा विचार फारसा पुढे नेला नाही किंवा प्रचलितही केला नाही. ऐहिक आणि मानसिक गुलामगिरीपासून मुक्तता मिळवणं हा आंबेडकरांनी मुक्तीचा अर्थ सांगितला. पण आंबेडकरोत्तर बौद्ध धम्म उत्तरोत्तर जास्तच कर्मकांड, पारलौकिकाचा विचार आणि बौद्ध विहारांचं नियंत्रण करण्याची चढाओढ यात अडकून पडत गेला. परकीय भिख्खुंचा वावर आणि प्रभाव वाढला आणि आंबेडकरप्रणीत मुक्तीचा प्रवास दुर्लक्षित करण्यात आला.धर्मांतर चळवळीच्या मूल्यमापनाचा दुसरा मुद्दा संख्यात्मक असू शकतो. महाराष्ट्रातील एकूण दलितांपैकी निम्मे बौद्धधमीर्य बनले. (२००१च्या जनगणनेनुसार ५९ टक्के) पण महाराष्ट्राबाहेर मात्र हे प्रमाण फार मर्यादित राहिलं. भारतात आजमितीला एकूण लोकसंख्येत बौद्धधमीर्यांचं प्रमाण एक टक्क्याहून कमी आहे. त्यापैकी ज्या राज्यांमध्ये पूर्वापार बौद्धधमीर्य आहेत, त्यांची संख्या एकूण बौद्धांच्या ढोबळ मानाने आठ टक्क्यांच्या आसपास भरते. उरलेले सर्व बौद्ध हे धर्मांतरित आहेत असं मानलं, तरी महाराष्ट्रातील बौद्धधमीर्य भारतातल्या एकूण बौद्धांच्या ७३ टक्के भरतात! जातिव्यवस्थेचा दुदैैर्वी प्रभाव असा की, खुद्द महाराष्ट्रातही सर्व पूर्वास्पृश्य जातींनी धर्मांतराचा निर्णय स्वीकारला नाही आणि दलितेतरांना तर या धर्मांतराच्या चळवळीचा स्पर्शही झाला नाही. आता अलीकडे भटक्या-विमुक्तांमध्ये धर्मांतराचा विचार बिंबविण्याचे प्रयत्न होत आहेत हा अपवाद वगळला, तर दलितेतर हिंदूंनी धर्मांतराच्या किंवा बौद्ध धम्मविचाराच्या पर्यायाकडे गंभीरपणे पाहिलेलंच नाही असं दिसतं.महाराष्ट्रातील चळवळया मर्यादेमुळेच धर्मांतराच्या परिणामांची चर्चा सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्रातील दलित चळवळीच्या संदर्भातच होते. आंबेडकरांचे विचार आणि मुख्यत: त्यांची धर्मविषयक भूमिका महाराष्ट्राबाहेरच्या दलित समुदायापर्यंत पोचवण्याचं काम वास्तविक आंबेडकरवाद्यांनी करायला हवं होतं. पण त्यात त्यांनी फारसं स्वारस्य दाखवलं नाही. त्यातच आंबेडकरांच्या अनुयायांमधल्या फाटाफुटींमुळे त्यांची सर्व शक्ती गटबाजीमध्ये खचीर् पडली. त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेरच्या दलितांमध्ये धम्मविचाराचा फारसा प्रसार झाला नाही.

महाराष्ट्रापुरता विचार केला, तर आंबेडकरांचे समकालीन व त्यानंतरची पिढी यांना धम्मविचारात आणि सांस्कृतिक परिवर्तनात जेवढा रस होता, तेवढा त्यानंतरच्या आंबेडकरी चळवळीला राहिलेला दिसत नाही. १९८०नंतर तर धम्माचा मुद्दा पार मागे पडून राजकीय सत्तेचा मुद्दाच शिल्लक राहिला आहे. पण त्याआधी दलित चळवळ, दलित पँथर्स आणि दलित साहित्य यांनी सतत एका पर्यायी जीवनपद्धतीचा पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न केला. थेट पर्याय मांडता आले नाहीत, तेव्हाही हिंदू धर्मविचाराच्या कठोर चिकित्सेची परंपरा कायम ठेवली. अन्याय आणि शोषणाच्या सर्व आधारांना प्रतिकार करण्याची जी व्यापक भूमिका दलित चळवळीत निर्माण झाली, तिची प्रेरणा धर्मांतरच्या चळवळीत आढळते. स्वातंत्र्य-समानता आणि बंधुभाव यांच्या वैचारिक आधारावर नवी समाजव्यवस्था साकारण्याची ही महात्त्वाकांक्षा धर्मांतराच्या चळवळीतून साकारली होती. याचं मुख्य कारण आत्मसन्मान आणि त्यासाठी लढण्याची उभारी या दोहोंमागे धम्मविषयक विचारांची ताकद होती. तेव्हा, सांस्कृतिक व सामाजिक जागृृतीच्या संदर्भात धर्मांतराच्या चळवळीने केलेली कामगिरी नक्कीच महत्त्वाची आहे.धम्मविचाराचा अप्रत्यक्ष प्रभाव मग धर्मांतराचे परिणाम ठळकपणे दिसत का नाहीत? धर्मांतराने भरीव परिवर्तन का घडून आले नाही?या प्रश्ानंचं उत्तर देण्यासाठी आपल्याला धर्मांतर-चळवळीच्या राजकीय व सांस्कृतिक परिसराचं भान ठेवावं लागेल. आंबेडकरांच्या पश्चात दलित चळवळीला अपरिहार्यपणे बहुपक्षीय संसदीय राजकारणात उतरावं लागलं. त्यामुळे व्यापक परिवर्तनवादी विचारांच्या विकासापेक्षा राजकीय व्यूहरचनेच्या आधारे दलित समाजाला सत्तेत वाटा मिळवण्यावर सगळं लक्ष केंदित झालं. पंजाब, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल या राज्यांमध्ये दलितांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे त्यांना राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणे शक्य होते. पण तेथील दलित समूहांमध्ये जागृृतीचं प्रमाण कमी होतं आणि ते धर्मांतराच्या मार्गाकडे वळले नव्हते. महाराष्ट्रातील दलित चळवळ धर्मांतराच्या मार्गाने गेली; पण महाराष्ट्राच्या राजकीय चौकटीत दलितांकडे व्यूहरचनात्मक पुढाकार येणं शक्य नव्हतं. पुढे नव्वदीच्या दशकात हा पुढाकार मिळवण्यासाठी प्रकाश आंबेडकरांनी दलित-ओबीसी ऐक्याचं राजकारण केलं. त्यासाठी धम्मविषयक मुद्दा मागे ठेवणं भाग होतं. त्यामुळे बहुजन महासंघाने धम्माऐवजी हिंदू धर्मपरंपरेतील मुक्तिदायी प्रवाहांवर भर दिला. अशा प्रकारे राजकीय चौकटीमुळे धम्म-चळवळीच्या विकासावर मर्यादा पडल्या.बहुजन महासंघ काय किंवा बहुजनसमाज पक्ष काय, दोहोंच्या वाटचालीतून एक राजकीय वास्तव पुढे येतं. ते म्हणजे राजकीय वाटचालीत दलित समूहांना स्वतंत्र अस्तित्व आणि अन्य समूहांशी देवाणघेवाण या दोन्हींत समतोल साधावा लागतो. पण हा प्रश्ान् केवळ राजकीय अपरिहार्यतेचा नाही. इथला दलित समाज जातिप्रथा व हिंदू सांस्कृतिक परिसराचंच अपत्य आहे. त्यामुळे त्या परिसरापासून स्वत:ला वैचारिकदृष्ट्या तोडलं तरी व्यवहारात त्या परिसराशी कसं नातं ठेवायचं, हा प्रश्ान् शिल्लक राहतोच.

आंबेडकरोत्तर पहिल्या धम्मवादी पिढीने (पँथरच्या पिढीने असं म्हणूयात) या सांस्कृतिक परिसराला आक्रमपणे सामोरं जाण्याचा मार्ग पत्करला. सर्व ‘हिंदू’ प्रतीके, समारंभ, यांचा नुसता त्यागच नव्हे तर त्यांची नकारात्मक बाजू मांडणारी चिकित्सा त्यांनी केली. हे केल्याशिवाय दलित बांधवांचा धम्मविषयक विश्वास पक्का राहिला नसता. सर्व ‘हिंदू’ सांस्कृतिक विश्वाला अशा प्रकारे पूर्णपणे नकार दिल्यावर धम्मप्रणीत मूल्यविधान आणि सांस्कृतिक व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी आली. त्या पिढीने त्या दिशेने प्रयत्नही केले. पण हे आव्हान फार जिकिरीचं होतं.सामान्य दलित समूहांना एकतर ‘हिंदू’ सांस्कृतिक परिसरातून पूर्णपणे बाजूला काढणं शक्य नव्हतं. आणि प्रत्येक ‘हिंदू’ रिवाजाला पर्यायी रिवाज उभा करायचं म्हटलं, तर धम्माचं रूपांतर कर्मकांडात होऊन त्याचं हिंदूकरण होण्याची जोखीम राहतेच. त्यामुळे मूल्य आणि श्ाद्धा यांच्या पातळीवर हिंदू धर्माचा त्याग करायचा; पण ढोबळ सामाजिक संदर्भात मात्र हिंदू बहुसंख्याक परिसरात वावरायचं, असा पेच निर्माण झाला. सामान्य जनजीवनाच्या पातळीवर यातून अनेक तडजोडी घडून आल्या; कारण जनजीवन काही सैद्धान्तिक दृष्टीचा विकास होण्यासाठी थांबून राहात नाही. उदाहरणार्थ, आंबेडकर जयंती आणि शिवजयंती दोन्ही एकत्र साजरी करणाऱ्या काही संघटना आहेत आणि दलितांची गणेश मंडळंही आहेत! पण या प्रक्रियेत धम्मावर आधारित स्वतंत्र अस्तित्वभान निर्माण झालं नाही.सन १९८०नंतरच्या काळात दलित चळवळ थंडावली, आक्रमकपणे होणारी हिंदूधर्म चिकित्सा मंदावली आणि दोन अगदी भिन्न प्रवाह उदयाला आले. एक म्हणजे ब्राह्माणी संस्कृती आणि तत्त्वज्ञान यांचा प्रतिवाद करणाऱ्या अब्राह्माणी परंपरेचा पुनशोर्ध करून तिची प्रतिष्ठापना करणे. या मार्गाने धम्मविचाराची ज्योत तेवत ठेवली. मात्र यात औपचारिक धर्मांतराला फारसं महत्त्व नाही. त्याऐवजी पर्यायी (आणि बहुसंख्याक) सांस्कृतिक विश्व घडवण्याचा प्रयत्न यात अनुस्यूत आहे. अब्राह्माणी वारसा हा बहुसंख्याकांचा असल्यामुळे त्याची जर पुर्नस्थापना झाली, तर पर्यायी सांस्कृतिक परिसर हा मोठ्या समाजातला एक कोपरा न राहता स्वत:च सामाजिक व्यवहारांची मध्यभूमी ठरेल, अशी ही भूमिका आहे.ब्राह्माणी-अब्राह्माणी या द्वैतावर आधारित अशी दुसरी एक भूमिका आहे. ती ‘बहुजनवादी’ म्हणून ओळखली जाते. नव्याने पर्यायी सांस्कृतिक परिसर घडवण्यापेक्षा उपलब्ध ‘हिंदू’ परिसरातील प्रतीकं, मूल्यं, यांचाच आधार घेत धामिर्क परिवर्तन साधण्यावर या प्रवाहाचा भर आहे. इथेही ‘बौद्ध’ होण्यापेक्षा ‘अब्राह्माणी’ हिंदू होण्यावर जास्त भर आहे. हिंदू परंपरा ही मुख्यत: अब्राह्माणी आहे; तिचं ब्राह्माणी परंपरेने अपहरण केलं अशी ही मांडणी आहे. एका अर्थाने ही भूमिका गांधींच्या विचाराकडे वळते. हिंदू असण्याचा अर्थ पुरोहित-शास्त्री, धर्मशास्त्रं, यांनी न ठरवता समतावादी व्यवहार करणाऱ्या, श्ाद्धावान अशा व्यक्तींेनी ठरवायचा, यावर गांधींचा भर होता. बहुजन महासंघाच्या आरंभीच्या मांडणीत हाच दावा केलेला दिसतो.धर्मांतरांची संख्या न वाढताही धम्मविचार कसा विकसित झाला, हे पाहिलं म्हणजे धर्मांतराच्या यशापयशाचा हिशेब करणं सोपं नाही, हे लक्षात येतं. विशेषत: वर उल्लेख केलेले दोन्ही प्रवाह परिवर्तनवादी विचारविश्वातून उदयाला आलेले आहेत. जे स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणवतात, त्यांनी ना हिंदू विचाराचा विकास केला; ना धम्मविचारांची चिकित्सा केली. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली, तर बाबासाहेबांच्या धर्मांतर चळवळीने केलेल्या वैचारिक क्रांतीचं महत्त्व ठळकपणे अधोरेखित होतं.सारा भारत बुद्धमय करण्याची बाबासाहेबांची आकांक्षा होती. ती पूर्ण झालेली नाही. पण समतावादी राजकारणाचा भारतातला एक मोठा हिस्सा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ‘बुद्धमय’ झाला आहे; ही वाटचाल दृष्टिआड करण्यासारखी नक्कीच नाही.

प्रकाश बाळ, सौजन्य – दै.लोकमत
नुसता भारतीयत्वाचा जप करून काय उपयोग? आधी समाजातील विविध ओळखी व अस्मिता ‘राष्ट्रीयत्वा’त समाविष्ट कराव्या लागतील. आपल्या राज्यघटनेचं स्वरूप ‘युनिटरी’ व आशय ‘संघराज्यात्मक’ आहे. ही रचना बदलून राज्यघटना ‘संघराज्यात्मक ‘ आणि आशय ‘युनिटरी’ अशी नवी रचना करावी लागेल.

घटनात्मक, राजकीय प्रक्रिया सशक्त करताना दुष्टचक्रात अडकलेलं राजकारण ‘मोकळं’ करावं लागेल…
———————————————————————

बेळगाव व बाभळी या दोन मुद्द्यांवरून गेला महिनाभर महाराष्ट्रातील राजकारणात सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात कधी नव्हे ती किमान सहमती झाल्याचं चित्र उभं राहिलं होतं. हे चित्र क्षणभंगूरच ठरणार, हे आधीचा अनुभव सांगतच होता. तसंच या वेळीही झालं. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचं निमित्त होऊन हा प्रश्न उफाळून आला आणि त्यावरून मराठी व कानडी अस्मितेचे अंगार फुलवण्यात आले. मग नेहमीप्रमाणं निदर्शनांचं नाटक पार पडलं. पंतप्रधानांकडं सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याचा सोपस्कारही पार पडला आणि पुन्हा सारं काही शांत झालं. तसं ते होत असतानाच तिकडे आंध्र प्रदेशातील राजकारणात कुरघोडी करण्यासाठी तेलगू देशमच्या चंद्राबाबू नायडू यांनी महाराष्ट्रातील बाभळी बंधाऱ्याची वाट आपल्या कार्यकर्त्यांसह धरली. तेलगू व मराठी अस्मितेची टक्कर होण्याचा प्रसंग आला. सर्वसंमतीनं महाराष्ट्र विधानसभेचं कामकाज एक दिवस स्थगितही करण्यात आलं. चंद्राबाबू यांना तुरुंगात ठेवलं म्हणून तिकडं आंध्रात बंदची हाक देण्यात आली. येथे महाराष्ट्रात चंद्राबाबू यांनी उठवलेला बांभळीचा प्रश्न हा राजकीय स्टंट मानला गेला. आता दोन्ही राज्यांची चांगलीच जुंपणार असं वाटत असतानाच महाराष्ट्रानं चंद्राबाबू व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना विमानात बसवून आंध्रात पाठवून दिलं.
अशा रीतीनं बेळगाव आणि बाभळी या दोन मुद्द्यांवरून महाराष्ट्रात अस्मितांचा कल्लोळ बघायला मिळाला.

अर्थात महाराष्ट्र हा काही अपवाद नाही. देशातील बहुतेक सर्व राज्यांत असा अस्मितांचा उद्रेक अधून मधून सुरू असतो आणि आता अशा उद्रेकांमुळं जनतेला काही काळ तरी आपल्या बाजूला वळवता येतं हे लक्षात आल्यामुळं राजकारणी मंडळी तसा तो घडवून आणायचे बेतही आखत असतात. मध्यंतरी मणिपुरी व नागा यांच्यातील वाद पेटला होता. तामिळी अस्मितेचं धुमारे सतत धगधगतच असतात. तामिळी भाषा संमेलनात त्याचं प्रत्यंतर कालपरवा आलंच होतं. अशा रीतीनं अलीकडच्या काळात हा अस्मितांचा कल्लोळ देशभर निनादताना आढळून येत असतो. साहजिकच भारतात एकवाक्यता नाही, हा देश फुटीच्या दिशेनं तर वाटचाल करीत नाही ना, अशीही शंका व्यक्त केली जाताना दिसते.

प्रथम एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, अस्मिता ही काही वाईट गोष्ट नाही. अस्मिता ही प्रेरक शक्ती असते. जर अस्मिता नसेल तर व्यक्ती, समूह आणि देशही स्वत्वहीन बनू शकतात. मात्र एकाची अस्मिता ही दुसऱ्याला बाधक असता कामा नये आणि अस्मितेचा अतिरेक टाळायला हवा. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक अस्मिता यांच्यात संघर्ष होता कामा नये. पण आपल्या देशात तसं होताना दिसतं, त्याचं कारण ‘भारतीय’ अस्मितेत इतर प्रादेशिक अस्मिता सामावून घेण्यात आपल्या राज्यकर्त्या वर्गाला आणि समाजातील धुरिणांना गेल्या सहा दशकांत आलेलं अपयश.

भारत हा बहुसांस्कृतिक देश आहे आणि बहुविधतेतून एकता साधली आहे, अशी खुशीची गाजरं आपण नेहमी खात असतो. प्रत्यक्षात ‘भारत हा माझा देश आहे’ हे वाक्य पाठ्यपुस्तकातच राहिलं आहे. आजही जातिपातीच्या, वंशाच्या, भाषेच्या, प्रदेशाच्या ओळखी तेवढ्याच प्रखर राहिल्या आहेत. खरं तर आपण सर्वात शेवटी भारतीय असतो. वस्तुत: भारत हे आज राष्ट्र म्हणून आपण मानत असलो तरी ते तसं पूर्वापार कधीच नव्हते. याचं कारण ‘राष्ट्र-राज्य’ ही संकल्पना नेपोलियनोत्तर युरोपात साकारली गेली. ब्रिटिशांनी ‘भारत’ हा भूभाग आपल्या प्रशासकीय गरजांसाठी आणि साम्राज्यवादी रणनीतीचा भाग म्हणून एक केला. त्यांनी रेल्वे बांधली. रस्त्यांचं जाळं विणलं. प्रशासकीयदृष्ट्या त्यांनी हा ‘भारत’ आपल्या अंमलाखाली आणला. पण ‘भारत’ तयार झाला, तरी ‘राष्ट्र’ निर्माण झालं नाही.

ईशान्य भारताचंच उदाहरण घेता येईल. नागा, मिझो इत्यादी वांशिक गट ‘भारता’त आणण्यात आले. पण ते सर्वच दृष्टीनं इतर समाजघटकांपासून पूर्ण वेगळे होते. नागा, मिझो इत्यादी घटकांची वांशिक जवळीक आग्नेय आशियातील तशाच गटांशी होती. शारीरिक ठेवणीपासून ते जीवनपद्धतीपर्यंत त्यांचं सगळंच वेगळं होतं. अगदी भौगोलिकदृष्ट्याही विचार करता आग्नेय आशियातील मेकाँग नदीच्या खऱ्यापासून सुरू होणारं पर्जन्यारण्य अखंडपणे या भागापर्यंत येऊन पोचत होतं. ‘अॅज द क्राऊ फ्लाईज’ या इंग्रजी म्हणीप्रमाणं अंतराचा विचार केल्यास या भागाला व्हिएतनाममधील हनाई हे दिल्लीपेक्षा जास्त जवळ आहे. ब्रिटिशांनी ‘भारता’ला स्वातंत्र्य दिल्यावर या घटकांना हा आपला देश वाटलाच नाही. त्यांनी स्वत:चा स्वातंत्र्याचा वेगळा झेंडा फडकावला. आज ६० वर्षांनंतरही नागांची ही ‘स्वातंत्र्यकांक्षा’ लष्करी बळापासून सर्व उपाय करूनही आपल्याला शमवता आलेली नाही. मिझोंना आपण मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. पण त्याचवेळी इतर वांशिक गटही स्वतंत्रतेची मागणी करीत उभे राहत गेले. त्यांनाही ‘भारत’ आपला वाटेनासा झाला आहे. तेही ‘परकीया’च्या विरोधात उभे राहू लागले आहेत. या ‘परकीयां’त नुसते बांगलादेशीय नाहीत, तर ते बिहार, ओरिसा, बंगाल इत्यादी प्रांतातून आलेले ‘भारतीय’ही आहेत.
त्याचीच पुढची पायरी आपल्याला राज ठाकरे यांच्या उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील आंदोलनात दिसते.

मात्र नागा, मिझो या वांशिक गटांच्या बंडाचा झेंडा स्वातंत्र्यानंतर लगेचच उभारला गेला. तसं ईशान्येतील इतर वांशिक गटांनी केलं नाही. सत्तरच्या दशकाच्या अखेरीपासूनच ईशान्येत ‘परकीयां’च्या विरोधातील भावना बळावत गेली. त्याच्या आधी दशकभर मराठी माणसाचं राज्य निर्माण होऊनही ‘मराठी माणसाचं हित जपलं जात नाही’ या कारणास्तव इकडे महाराष्ट्रात सेनेचा उदय झाला होता. विकासाच्या एका टप्प्यावर आर्थिक कोंडी झाल्याच्या काळात ही आंदोलनं व अशा संघटना उभ्या राहत गेल्या. यानंतरच्या काळातच प्रादेशिक व जातीच्या आधारांवरील पक्षांचं पेवही फुटल्याचं आपल्याला दिसून येतं.

‘भारता’त अनेक ‘राष्ट्रं’ आहेत, याची जाणीव आपल्या नेतृत्वाला स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून होती. म्हणूनच काँग्रेसच्या प्रत्येक अधिवेशनात प्रांतीय स्वायत्ततेचा ठराव संमत केला जात असे. या स्वायत्ततेच्या द्वारे प्रांतांतील भाषिक, वांशिक गटांना भारतात राहतानाही आपापलं वेगळेपण टिकवता येईल, अशी नेतृत्वाची कल्पना होती. पण फाळणीचे राजकारण झालं आणि नंतर प्रत्यक्षात फाळणीच्या वेळी जो नरसंहार झाला, त्यानं नेतृत्व हादरून गेलं. आता प्रांतीय स्वायत्तात दिली तर फुटीरतावादी शक्ती प्रबळ बनतील आणि देशाच्या ऐक्यालाच बाधा येऊ शकते ही भावना नेतृत्वात निर्माण झाली. पण ‘भारता’तील वैविध्य आणि त्याला एका साचेबंद चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरण्याची शक्यताही नेतृत्वाला पटली होती. म्हणूनच केंद्र सक्षम ठेवतानाच राज्यांना अधिक अधिकार मिळतील, अशा रीतीनं राज्यघटनेचा आराखडा बनवण्यात आला. राज्यांचे अधिकार, केंद्राचे अधिकार आणि दोघांचे मिळून संयुक्त अधिकार, अशी तिहेरी रचना करण्यात आली. त्यामुळं राज्यघटनेचे स्वरूप ‘युनिटरी’ राहिलं तरी त्यात ‘संघराज्यात्मक’ आशयही तयार झाला. अशा प्रकारे तयार झालेल्या घटनेच्या अंमलबजावणीमुळं एका ‘भारतीयत्वा’त विविध अस्मिता सामावून घेता येतील, असं नेतृत्वाला वाटत होतं.
स्वातंत्र्यानंतर ज्या काँग्रसच्या हाती सत्ता आली, त्या पक्षाचं स्वरूपही सर्वसमावेशक होतं. आपलं हित हा पक्ष जपेल, असं समाजातील सर्व घटकांना वाटत होतं. मात्र भाषिक अस्मितेचा उद्रेक स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या दशकातच उफाळून आला. तरीही नेहरूकालीन काँग्रेस पक्ष तसा सर्वसमावेशकच राहिला होता. राज्यांतील नेतृत्वाला केंद्रीय नेत्यांपर्यंत आपआपल्या प्रांतातील जनतेच्या भावभावना कळवता येत होत्या आणि केंद्रीय नेतृत्वही त्याला प्रतिसाद देत होतं. ‘पक्षश्रेष्ठी’ ही संस्था काँग्रेसमध्ये तयार झालेली नव्हती. भारतीय राजकारणातील नेहरू पर्व संपल्यावर इंदिरा गांधी यांच्या काळात काँग्रेसचं स्वरूप पालटत गेलं. ‘पक्षश्रेष्ठी’ निर्माण झाले. पक्षाचं संघराज्यात्मक स्वरूप मोडीत निघत गेलं. पक्षात सत्तेचं केंद्रीकरण झालं आणि त्या अनुषंगानं राज्यकारभाराचंही केंद्रीकरण होत गेलं. राज्यघटनेतील ३५६व्या कलमांचा उपयोग याच काळात सर्वाधिक झाला. याचा परिणाम असा झाला की, काँग्रेसही आपलं हित जपू शकत नाही, ही भावना राज्या-राज्यांत रुजू लागली आणि प्रादेशिक पक्षांचं पेव फुटलं. या प्रक्रियेची परिणती राजकारणातील एकपक्षीय वर्चस्व संपून आघाड्यांचं पर्व सुरू होण्यात झाली आणि त्यानं राजकारण अस्थिरही बनवलं. अशा अस्थिर राजकारणात तगून राहण्यासाठी जनतेच्या भावनांना हात घालणं हा सर्वात सोपा उपाय राजकारणी मंडळींना दिसला आणि त्यांनी अस्मितांचा कल्लोळ घडवून आणण्यास सुरुवात केली.

त्यामुळंच बेळगाव आणि बाभळी अशी प्रकरणं घडत असतात.
यावर उपाय काय?

उपाय आहे, तो नुसता भारतीयत्वाचा जप करीत बसण्याऐवजी समाजातील विविध ओळखी व अस्मिता ‘राष्ट्रीयत्वा’त सामावून घेण्याची घटनात्मक व राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्याचा. त्यासाठी आपल्या राज्यघटनेची ‘युनिटरी’ स्वरूप व आशय ‘संघराज्यात्मक’ ही जी रचना आहे, ती बदलावी लागेल. आता राज्यघटना ‘संघराज्यात्मक’ आणि आशय ‘युनिटरी’ अशी नवी रचना करणं भाग आहे. जेथे स्वरूप ‘युनिटरी’ असताना ‘संघराज्यात्मक’ आशयच पाळला गेला नाही, तेथे रचनाच ‘संघराज्यात्मक’ बनवली, तर आजचे राजकारणी ‘युनिटरी’ आशय पाळण्याची शक्यताच नाही, असा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. आजची एकूण सत्तेच्या राजकारणाची रीत बघता, ही भीती अगदीच अनाठायी आहे, असंही म्हणता येणार नाही. पण आपला समाज हा बहुसंख्य हिंदूंचा आहे आणि हिंदू धर्म (हिंदुत्ववाद नव्हे) हा सर्वसमावेशकच आहे. त्यामुळं आपल्या समाजाचा जो स्थायीभाव आहे, तो फुटीरतावादी प्रवृत्तीस पोषक नाही. हा समाज प्राचीन काळापासून सर्वांना सामावून घेत आला आहे. मात्र या समाजात अनेक ‘राष्ट्रं’ आहेत आणि ती अधून मधून भांडणतंटा करीतही एकमेकांबरोबर पिढ्यान्पिढ्या नांदत आली आहेत हे भारतीय समाजाचं बलस्थान आहे.

अर्थात हे काही जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणं चुटकीसरशी होणार नाही. त्यासाठी मोठं विचारमंथन व्हायला हवं आणि त्यातूनच हे ‘अमृत’ बाहेर पडू शकतं. घटनात्मक बदलाच्या जोडीला राजकीय प्रक्रियाही तेवढीच सशक्त आणि मुख्यत: निरोगी करावी लागेल. त्यासाठी प्राथमिक गरज आहे ती निवडणुकीच्या कायद्यात दोन मुख्य सुधारणा करण्याची. फौजदारी गुन्हे नोंदवलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला निवडणुका लढवण्यास बंदी करणं आणि निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांना लागणारा पैसा मिळवण्याची कायदेशीर चाकोरी तयार करणं, या त्या दोन मुख्य सुधारणा आहेत. पैसा आणि सत्ता या दुष्टचक्रात आज आपलं राजकारण जे सापडलं आहे आणि त्यासाठी राज्यघटना, कायदे व राज्यकारभार यांना जे वेठीला बांधलं जात आलं आहे, त्यातून सुटका करवून घेण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे.

असं जरा आपण काही कालबद्धरीत्या करू शकलो, तरच आज बघायला मिळत असलेला अस्मितांचा कल्लोळ थांबू शकेल आणि अस्मितांचा अतिरेक संपून खऱ्या अर्थानं सशक्त ‘भारतीयत्वा’ची जडणघडण होईल.

हुसेन जमादार,  सौजन्य – मटा


इस्लाममधील समतावादी तत्वामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मनात इस्लामविषयी आदरभाव होता, परंतु भारतात तो समाजवादी आशय लोप पावल्यामुळे त्यांना दु:खही झाले होते. इस्लाममध्ये वंश आणि वर्ग यांच्या सीमा ओलांडून विविध लोकांना बंधुत्वाच्या भावनेने एकत्र बांधण्याची क्षमता असली तरी भारतीय मुसलमानांतील जातीव्यवस्था नष्ट करण्यात त्यास यश आलेले नाही.

‘मुस्लिम समाजातील काही रुढींबद्दल आणि त्याहुनही त्यात बदल घडवू पाहणाऱ्या इच्छेचा त्यांच्यातील अभाव याविषयी डॉ.आंबेडकरांनी प्रखर टिका केलीली आहे. उदा. मुस्लिम महिलांतील बुरखा पध्दती. त्याबद्दल ते म्हणतात,’ रत्यावरुन चालत जाणाऱ्या या बुरखाधारी महिला हे भारतात आढळणाऱ्या अगदी हिणकस दृश्यांपैकी एक दृश्य आहे. पडदा पध्दतीमुळे मुस्लिम महिलांच्या शारीरिक रचनेवर अनेक दुष्परिणाम होतात. अनेमिया, क्षय, दातांचे विविध रोग, यासारख्या रोगांना त्या बळी पडतात. पाठीत बाक निर्माण होणे, हात-पाय वाकडे होणे इत्यादी. या पडदा पध्दतीमुळे मुस्लिम महिला बौध्दिक व नैतिक पोषणापासून वंचित ठेवल्या जातात. त्यांना बाह्य जगापासून पूर्णत: विभक्त केल्यामुळे कुटूंबातील लहान-सहान भांडणामध्ये त्या गुंतून राहतात. परिणामत: त्या कोत्या मनाच्या व संकुचित दृष्टिच्या बनतात. आंबेडकरांच्या मते, पडदा पध्दतीमुळे हिंदूना सामाजिकदृष्टया मुस्लिम समुदायापासून विभक्त करण्याचे कार्य घडत आहे. जे भारतातील सामाजिक जीवनाच्या विनाशाचे एक कारण आहे.’

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची खंत आहे की, मुस्लिमांनी त्या प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचा एकही पुरावा आढळत नाही.

डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक जीवनाबरोबरच राजकीय जीवनातील भूमिका अधोरेखित करताना म्हटले आहे की, मुस्लिमांना राजकारणात काहीही रस नाही.धर्मातच त्यांना मुख्यत: रस आहे. मुस्लिम मतदार संघातील निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला पाठींबा देण्यासाठी ज्या अटी घातल्या जातात त्या अशा – उमेदवाराने स्वखर्चाने मशीदीतील जुने दिवे काढून त्या जागी नवे दिवे लावावे, जुन्या सतरंज्या फाटल्याने त्या नव्या आणाव्यात, मशिद मोडकळीस आल्याने तिची दुरुस्ती करावी! मुस्लिम राजकारण हें प्रामुख्याने पुराहितप्रवण आहे, आणि त्याला फक्त एक फरक कळतो, तो म्हणजे हिंदू व मुसलमांनातील फरक. मुस्लिम समाजातील राजकारणात जीवनाच्या कुठल्याही ऐहिक व धर्मनिरपेक्ष घटकाला स्थान नाही. डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ‘त्यांना अस्वस्थ करणारी गोष्ट म्हणजे, त्याविरुध्द एखाद्या संघटित समाज सुधारणा चळवळीचा अभाव होय.’ हिंदूंमधील निदान काही घटकांमध्ये अशी या सामाजिक दोषाबाबत जाणीव निर्माण झाली आहे, आणि त्यांच्या निर्मूलनासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत, त्याप्रमाणे मुस्लिमांमध्ये अशी चळवळ राहोच, पण या दोषांची जाणीवही निर्माण झालेली नाही.’

इस्लाम हा सर्व लोकांना सर्व काळ सर्व परिस्थितीत योग्य ठरणारा वैश्विक धर्म आहे, हे मुस्लिमांचे मुलभूत गृहीत याला कारणीभूत आहे, असे अनेक विचारवंतानी स्पष्टीकरण दिलेले आहे.

भारतातील मुसलमानांमध्ये परिवर्तनाच्या वृत्तीचा जो अभाव दिसून येतो, याचे कारण भारतीय समाजातील विशिष्ट स्थानामध्ये शोधले पाहिजे. त्याला प्रामुख्याने हिंदू वातावरण हळूवार परंतू सातत्यपूर्ण रितीने त्याच्यावर अतिक्रमण करीत असते.ते त्याच्या गैरमुसलमानीकरण करीत आहे,असे त्याला वाटते. या संथपणे चाललेल्या इस्लामपासून परावृत्त करण्याच्या प्रक्रियेपासून बचाव म्हणून आपल्या समाजाला काय उपकारक आणि काय हानीकारक ठरेल याची चिकित्सा न करता जे जे इस्लामिक तें ते जतन करण्याचा त्यांना अट्टाहास करावा लागत आहे. दुसरे, भारतातील मुसलमानांस ज्या राजकीय वातावरणात रहावे लागत आहे, ते वातावरणसुध्दा प्रामुख्याने हिंदूच आहे. त्यामुळे आपण दडपले जाऊ आणि या राजकीय दडपणामुळे मुसलमान हे एका शोषित वर्गात ढकलले जातील अशी त्यांची भावना झालेली आहे.

राजकीय व सामाजिकदृष्टया हिंदूद्वारे होणाऱ्या अतिक्रमणापासून स्वत:चा बचाव करावा लागणार आहे. राजकीय व सामाजिकदृष्टया हिंदूद्वारे होणाऱ्या अतिक्रमणापासून स्वतःचा बचाव करावा लागणार आहे. ‘ही जाणीवच माझ्या मते भारतीय मुस्लिम इतर देशातील मुस्लिमांच्या तुलनेत सामाजिक सुधारणेच्या बाबतीस मागास असल्याचे प्राथमिक कारण आहे. जागा व पदांसाठी हिंदूशी सातत्याने भांडण्यातच त्यांची सर्व शक्ती खर्च होत आहे. सामाजिक सुधारणेच्या प्रश्नासाठी वेळ देणे, त्यासंबंधी विचारमंथन करणे आणि अवसर उपलब्ध करुन देणे या बाबी घडत असताना दिसत नाहीत. आणि जरी तसे काही घडले तरी हिंदू व हिंदूधर्माच्या उपद्रवाविरुध्द कुठल्याही किंमतीवर सामाजिक- धार्मिक संघटीत फळी उभी करु पाहणाऱ्या सांप्रदायिक तणावातून निर्माण होणाऱ्या इच्छेखाली दबून जाते, दडपले जाते.’

”भारतातील मुस्लिम समाजाच्या राजकीय कुंठितावस्थे विषयीदेखील हेच स्पष्टीकरण लागू होते. मुस्लिम राजकारणी जीवनाच्या इहवादी घटकांना त्यांच्या राजकारणाचा आधार बनवू इच्छित नाहीत. कारण त्यामुळे हिंदूविरोधी लढयात त्यांचा समुदाय कमजोर होईल, असे त्याना वाटते. गरीब मुस्लिम, गरीब हिंदूशी एकजूट करुन श्रीमंताकडून न्याय मिळवण्यासाठी झटणार नाहीत. जमीनदारांच्या जुलमाला विरोध करण्यासाठी हिंदू कुळाबरोबर मुस्लिम कुळे एकत्र येणार नाहीत. असे का? उत्तर सरळ आहे. कुळाला असे वाटते की, जर त्याने जमिनदारीविरोधी मोहिमेत भाग घेतला तर त्याला एखाद्या मुस्लिम जमिनदाराविरोधात लढावे लागेल. त्यांना या गोष्टीची जाणीव आहे की, एखाद्या श्रीमंत मुस्लिमाचे, मुस्लिम जमिनदाराचे अथवा मुस्लिम गिरणीमालकाचे नुकसान होणे म्हणजे मुस्लिम समाजाची हानी करणे होय. कारण त्यामुळे हिंदू समाजविरोधी लढयात तो समाज कमजोर होण्याची शक्यता आहे.’

मुस्लिम समुदायावर डॉ. आंबेडकरांनी केलेली ही टीका आणि त्याच्याबद्दल व्यक्त केलेली नकारात्मक मते आंबेडकर कसे मुस्लिमविरोधी होते, हे दर्शविण्यासाठी हिंदुत्ववाद्यांना उत्साहवर्धक वाटत असतील. परंतु काय हे खरे आहे? त्यात एक अंशसुध्दा तथ्य नाही. मुस्लिम समाज इतका -हासशील व अंतर्लक्षी का आहे याबद्दल डॉ. आंबेडकरांचे विश्लेषण वाचल्यास वस्तुस्थिती नेमकी उलटी आहे हे लक्षात येते. ‘प्रतिगामीपणा हा मुस्लिमांचा स्थायीभाव आहे. इस्लाम त्याच्या पलिकडे इतर विचारांना मान्यता देत नाही. त्यातच मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपणाची कारणे शोधावी लागतात’. – हे भारतीय मुस्लिम समाजाच्या प्रतिगामी स्वरुपाबद्दल दिले जाणारे एकसाची स्पष्टीकरण बाबासाहेब आंबेडकर स्पष्टपणे नाकारतात. त्यांना हे स्पष्टीकरण असमर्थनीय वाटते. कारण इतर देशातील मुस्लिमांनी इस्लामचा त्याग न करता मूलगामी सुधारणा घडवून आणल्या आहेत.भारतातील मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचे कारण त्यांना त्यांच्या भोवतालच्या वैशिष्टयपूर्ण हिंदू वातावरणात सापडते. हिंदू समाजात इतरांना सहभागी करुन घेण्याची वृत्ती नाही. तिचे स्वरुप प्रभावशाली आहे. अंगभूतपणे हिंसक आहे. हिंसा हे सर्व हिंदू देवतांचे वैशिष्टय आहे. त्यांचे प्रभुत्व अमान्य करणाऱ्या लोकांसाठी आश्वासक वातावरण निर्माण करण्यास हे सक्षम नाहीत. आणि त्यामुळे हे कट्टर पुराणमतवादी बनले आहेत. या सत्य परिस्थितीच्या प्रकाशात डॉ. आंबेडकर हे मुस्लिमविरोधी होते अथवा नव्हते हे वाचकच चांगल्या प्रकारे ठरवू शकतील, असे डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांनी म्हटले आहे.

डॉ. आंबेडकरांच्या निर्वाणानंतर १४-१५ वर्षात महाराष्ट्रात मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ नावाचे प्रबोधनवादी आंदोलन उभे राहिले. मरहूम हमीद दलवाईंच्या नेतृत्वाखाली २२ मार्च १९७० रोजी पुण्यात स्थापना झालेल्या या चळवळीचा प्रस्तुत लेखक संस्थापक सभासद असून १९७१ ते १९८० या काळात पूर्ण वेळ कार्यकर्ता म्हणून काम केलेले आहे. सध्या सरचिटणीस आहे. आम्हा प्रबोधनवादी कार्यकर्त्यांना डॉ. आंबेडकरांची वरील मांडणी अत्यंत तर्कशुध्द व वस्तुस्थितीदर्शक आहे, असे वाटते. किंबहूना मुस्लिम सुधारकांच्या डोळयात अंजन घालणारी आहे. आम्ही मुल्ला-मौलवीना जबाबदर धरुन चळवळीची आखणी करीत गेलो. मुस्लिम स्त्रीवर होत असलेले अन्याय उदा. तोंडी तलाक कायद्याने बंद झाला पाहिजे, सवतबंदीचा कायदा भारतीय मुस्लिमांना लागू करावा, पुढे चालून समान नागरी कायदा व्हावा अशी भूमिका मांडत आलो.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचा जाहीरनामा म्हणतो- ”भारतीय मुस्लिम समाजापुढे स्वातंत्र्योत्तर काळात नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत.स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सर सैयद अहमदखान यांचा मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक आणि ऐहिक दृष्टिकोनातून मुलभूत बदल घडवून आणण्याचा आरंभीचा प्रयत्न वगळल्यास एरवी निराशाच पदरी येते. भारतीय मुस्लिम समाज या सर्व काळात आपल्या अल्पसंख्यांक स्थानाविषयी विनाकारण अतीव जाणीव बाळगून आपल्या सनातन, परंपरागत श्रध्दा कवटाळून बसलेला आणि बहुसंख्य हिंदू समाजविरोधी आंदोलने करीत राहिला. सर सैयद अहमदखानाच्या प्रयत्नाने सुरु झालेल्या मुस्लिम सुधारणांचा गाडादेखील अखेरीला विभक्तवादाच्या दलदलीत रुतून गेला. पाकिस्तानची निर्मिती आणि भारतातील हिंदू-मुस्लिम संबंधातील तफावाचा इतिहास सर्वांना माहीत आहेच.”

भारताला सर्वधर्मीय राष्ट्रीयता निर्माण करण्याच्या झालेल्या सर्व प्रयत्नात एक मूलभूत चूक सतत होत राहिली आहे. ती अशी की, हिंदू समाजाला आधुनिक, विशाल आणि पुरोगामी बनवण्याच्या आड येणाऱ्या जुनाट धर्मनिष्ठा बदलण्याचा एक सततचा प्रयत्न चालला असतानाच मुस्लिम समाजाच्या काल- विसंगत अशा परंपरागत श्रध्दांना हात न लावण्याचा आटापिटा मुस्लिम समाजाकडून करण्यात येत होता. आणि बहुसंख्य हिंदू समाजातील परिवर्तनवादी मंडळीदेर्खींल या प्रक्रीयेला कळत न कळत हातभार लावीत होता. आज देखील या परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. याचा परिणाम म्हणजे हिंदू समाजात आधुनिक राष्ट्रवादाचे, धर्मनिरपेक्षतेचे आणि समानतेच्या आधुनिक मानवी मूल्यांचे प्रवाह तुलनेने अधिक बळकट होत गेले आणि मुस्लिम समाज मात्र आपल्या जुन्याच श्रध्दांना चिकटून राहिला. सुशिक्षित मुस्लिमांची मजल यामुळे विभक्तवादी प्रवृत्तीपलिकडे कधी जाऊ शकली नाही. बदललेल्या परिस्थितीचे आव्हान यामुळेच मुस्लिम समाज स्वीकारु शकला नाही.

भारतातील हिंदू आणि मुसलमान समाजातील ही प्रबोधनाची दरी भरुन काढल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने या दोन्ही समाजाचे संबंध सुधारणार नाहीत, राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण होणार नाही, आणि नव्या भारतातील प्रजासत्ताकात मुस्लिम समाज राष्ट्रजीवनाचा एक सन्माननीय घटक म्हणून नांदू शकणार नाही. आपण लोकशाही जीवनपध्दती स्विकारलेली असल्याने या प्रबोधनाची निकड निर्माण झालेली आहे. त्याशिवाय समाजातील सर्व क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानता निर्माण होणार नाही व लोकशाहीचा पाया कमकुवतच राहील.

हे कार्य व्हावे म्हणून मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना करण्यात येत आहे. ‘सत्यशोधक’ शब्दाला महाराष्ट्राच्या जीवनात एक विशिष्ट अर्थ आहे. त्यामध्ये सामाजिक सुधारणांच्या प्रखर आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे. या मंडळाचे ‘मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ’ हे नाव ठेवताना महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तनाची जाणीव या मंडळाच्या संस्थापक सभासदांपुढे आहे.”

आता बदललेल्या राजकीय, सामाजिक परिस्थितीचा विचार करता मंडळाने आपली भूमिका बदलली आहे. स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षांनी प्रथमच मुस्लिमांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक प्रश्नांचा विचार करुन न्या. सच्चर समितीचा अहवाल पंतप्रधानांना सादर करण्यात आला आहे. त्याचा निष्कर्ष लिहीताना न्या. सच्चरनी असे नमूद केले आहे की, इथल्या बी.सी. समाजापेक्षाही येथील मुस्लिम समाज मागासलेला आहे. जे हिंदूत्ववादी पक्ष आणि संघटना म्हणत होत्या की, मुसलमानांचे लाड होतात. त्यांच्या मुस्काटात सणसणीत चपराक न्या. सच्चरनी लावलेली आहे.

या अहवालाला घेऊन मुस्लिम समाजात काम करण्याची गरज वाटली. कारण अहवाल येऊन वर्ष उलटले तरी मुस्लिम समाजाला त्याची माहिती नव्हती. इंटरनेटवर असलेला हा जवळ जवळ पाचशेहे पानांचा रिपोर्ट कोण वाचणार? मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमॉक्रसी, मुंबई या संघटनेने त्यावर एक परिषद आयोजिली होती. त्याला आम्ही उपस्थित राहिलो व तेथे त्यांनी ‘कम्युनॅलिझम कॉम्बॅट’मध्ये प्रसिध्द केलेला संक्षिप्त रिपोर्ट मिळाला. त्याचे मराठी व हिंदीमध्ये भाषांतर करुन महाराष्ट्र प्रदेश सर्वोदय मंडळाच्या सहाय्याने पुस्तिका प्रसिध्द करुन विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात सुमारे ५० गावातून मुस्लिमांच्या सभा घेतल्या. इतरही मंडळी या विषयावर काम करीत आहेत. त्या अंमलात आल्या तर मुस्लिम समाजाला फायद्याचे ठरणार आहे. पण या शिफारशी अमलात आणा म्हणून मुस्लिम समाजाचा रेटा निर्माण झाला तरच शासन त्या अंमलात आणील. म्हणून वरील प्रयत्न केले. परंतु त्याची एक चळवळ निर्माण होत नाही. छुट-पुट सभा होतात असे चित्र दिसले. असे का होते याचे उत्तर डॉ. आंबेडकरांनी केलेल्या वरील विवेचनात सापडते.

काही ठिकाणी मुस्लिमांनी अशी भिती व्यक्त केली की, आधीच इथे मुस्लिमांचे लाड होतात अशी ओरड सुरु असताना आम्ही सच्चर आयोग लागू करा अशी मागणी सुरु केल्यास काय होईल? तेव्हा सर्वोदय मंडळ व तुमर्चीं संघटना असा एकत्रित कार्यक्रम घेऊ म्हटल्यावर त्यानी ते मान्य केले व तशी परिषद घेण्याचे मुस्लिम समाजातील नेत्यांना बाजूला ठेवून सर्वसामान्य मुस्लिमांना एकत्र करुन काम करण्याची गरज आहे.

नुकतीच धुळयाला दंगल झली. तेथे सर्वोदय मंडळाची टीम गेली होती. दहा दिवस कर्फ्यु होता. ३ तास कर्फ्यु उठल्यावर आम्ही गांधींच्या पुतळयासमोर दोन दिवस सर्व धर्म प्रार्थना घेतली. दंगलीत ज्यांची घरे जळाली त्या मंडळींना भेटायला गेलो. गजानन कॉलनीमधील बरीच घरे जाळण्यात होती. पाच किलोचे गॅस सिलींडर वापरुन घरे पेटविली असे आम्हाला सांगण्यात आले. बाहेरुन आलेली मंडळी होती. तोंडाला रुमाल बांधलेली मंडळी होती. नॅशनल उर्दू हायस्कूलमध्ये मुस्लिम मंडळींचा कँप होता. तेथील लोकांची घरेदेखील वरीलप्रमाणे जाळली होती. अनेक ठिकाणची मंडळी तेथे होती.काही जण तर दंगली सुरु झाल्यावर घराला कुलूप लावून आली होती. आज घराची अवस्था काय आहे त्याना माहित नव्हते.

तेथे चार मौलाना होते. मौ. मजहरुद्दीन, मौ.मुक्तार, मौ.अबुल आस, मौ.मुक्ती कशिम. ही मंडळी स्थानिक टी. व्ही. वरून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवाहन करत होती.

त्यांनी सांगितले की, मुस्लिम समाजाने दहशतवादाचा पुतळा जाळण्यासाठी मिरवणूक काढली होती. (खरे पाहता या त्यांच्या कृतीचे स्वागत व्हायला हवे होते.) परंतु हिंदू रक्षक समितीने अशी भूमिका घेतली की, दहशतवादी मुस्लिमच आहेत व तेच दहशतवादाचा पुतळा जाळतात म्हणजे काय?आपण त्यांच्या विरुध्द सभा घेऊ. व त्यांनी मुस्लिम दंगे घडवतात अशा आशयाचे डिजिटल बोर्डस् लावले व ते बोर्ड फाडल्यावरून दंगल सुरू झाली. येत्या निवडणूकीवर डोळा ठेवून हे घडले आहे, असे अनेकांनी सांगितले.

परंतु दोन्ही समाजातील स्रीयांना ही दंगल पसंत नसल्याचे दिसले.नेहमी आपण शेजारी शेजारी राहणार आहोत असे कसे जगता येईल? असे त्या म्हणत होत्या. तेव्हा दोन्ही समाजातील स्रिया व मुलांना घेऊन शांती मोर्चा काढावा असे आम्ही ठरविले व जिल्हाधिकारी श्रीमंती प्राजक्ता लवंगाारे यांची भेट घेतली. त्यांनी या कल्पनेचे स्वागत केले परंतु १४४ कलम उठल्यानंतर करु असे म्हणल्या.

वरील मौलानांनी आम्ही हिंदू समाजाबरोबर बसून बोलू इच्छीतो. एकमेकांची काय चूक आहे यावर चर्चा करू असे म्हणाले. तोही एक मार्ग हाताळून पहाता येईल.

हिंदू रक्षक समितीमध्ये बजरंग दल व इतर हिंदूत्वावादी संघटना आहेत. त्यांची भूमिका आक्रमक आहे.समन्वयाची नाही. याचे आणखी एक उदाहरण सांगता येईल. भाजप व संघ परिवाराने बाबरी मशिद उध्वस्त केल्यानंतर देशात हिंदू-मुस्लिम विद्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले. यावर मार्ग काढवा म्हणून मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने तडजोडीचा एक मुद्दा पुढे केला की, मुस्लिम समाजाने बाबरी मशिदीच्या जागेवरील ताबा सोडून द्यावा. हिंदू समाजाने राम मंदिराबरोबर दुसरीकडे बाबरी मशिद बांधावी आणि इथून पुढे कोणत्याही मंदिर मशिदीचा प्रश्न उपस्थित न करता १९४७ ची स्थिती जैसे थे मान्य करावी.

हा तडजोडीचा मुद्दा घेऊन मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ महाराष्ट्रात व देशभर सद्भावना यात्रा काढू इच्छित होते.आम्ही पुण्यात पत्रकार बैठक घेऊन जाहीर केले.तेव्हा विश्व हिंदू परिषदेच्या प्रवीण तोगडीया यांनी पुण्यात जाहीर केले की, ‘यह अच्छी बात है, हम राम जन्मभूमि की जगह ले लेंगे और काशी मथुरा के लिए और लढ़ेंगे’ तोगडीयांच्या या आढयताखोर भूमिकेमुळे मंडळाची सद्भावना यात्र निघू शकली नाही. हिंदूत्ववादी संघटनांच्या या आक्रमक भूमिकेचा पुढचा भाग म्हणजे भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे ही भूमिका.

‘भारतात इतर धर्मांचे लोक आहेत.आम्ही मुस्लिम आहोत. फाळणीनंतर फक्त २० टक्के मुस्लिम पाकिस्तानात गेले. ८० टक्के मुस्लिम मेरा देश मेरी मिट्टी म्हणतात. इथे राहिले आहेत, ते मुख्यतः धर्मांतरीत आहेत. आम्ही कांही अरबस्तानातून आलेलो नाही. हिंदु धर्मातील चातुरर््वण्य व्यवस्थेने केलेल्या अनन्वित अत्याचारामुळें हिंदू धर्मातील विशेषत: अस्पृश्य जमातीने हिंदू धर्म टाकून कोणी मुस्लिम, कोणी ख्रिश्चन तर कोणी बौध्द धर्म स्विकारला आहे. त्यामुळे आम्ही आज मुस्लिम असलो तरी आम्ही या देशाचे भूमिपूत्र आहोत.तेंव्हा आम्हां सर्वाना घेऊन हिंदू राष्ट्र बनवावे लागेल व भारताची धर्मनिरपेक्ष घटना कायम ठेवूनच ते करावे लागेल. तसेच जो जो भारतीय वंशांचा आहे (मग त्याचा धर्म कोणताही असो) त्या प्रत्येकाला इथे राहण्याचा व आपला विकास करून घेण्याची संधी असली पाहीजे,अशी व्यवस्था असणारे हिंदू राष्ट्र असायला आमची हरकत असणार नाही.’

या संदर्भात डॉ. आंबेडकरांनी झरज्ञळीींरप ेी ींहश झरीींळींळेप ेष खपवळर या पुस्तकात आपली भूमिका मांडली आहे की, ‘हिंदू राज्या’विषयी मुस्लिमांच्या मनातील कुशंकांचा आधार नष्ट करुन आंबेडकर जाहिरपणे भविष्यवाणी करतात,’ हिंदु राज्य अस्तित्वात आले तर ते या देशासाठी फार भयंकर संकट ठरेल यात शंका नाही. हिंदू काहीही म्हणोत, परंतू हिंदू धर्म हा स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तत्वांना उपद्रवकारक आहे. त्याबाबतीत तो लोकशाहीशी विसंगत आहे. त्यामुळें कोणत्याही परिस्थितीत ‘हिंदू राज्या’ला प्रतिबंध केलाच पाहिजे. ‘अनेक देशांमध्ये बहुसंख्यांक-अल्पसंख्यांक हा विवाद असला तरी कुठेही जमातवादी राज्य उदयाला आल्याचे दिसत नाही. उदा. कॅनडामध्ये ब्रिटीशराज, दक्षिण आफ्रीकेमध्ये डचराज, अथवा स्वित्झर्लंडमध्ये जर्मनराज आले नाही, असे ते नमुद करतात,’ एखाद्या देशातील विविध समुदयांच्या सापेक्ष क्षमतांमध्ये लक्षणीय तफावत असल्यामुळेच जमातवादी राज्य संभावते. जमातवादाला राजकारणाला मध्ये परवानगी न दिल्यामुळेच या देशांना जमातवादी राज्यांचा उदय रोखता आला आहे.’

हिंदू धर्मातील साम्राजवादी वैशिष्ठयांमुळे अल्पसंख्यांकांसाठी शांततामय सहजीवन जगण्यासाठी आवश्यक ती परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल, या बददल डॉ.आंबेडकर जरी साशंक असले तरी मुस्लिमांच्या अल्पसंख्यांक जमादवादाचीसुध्दा ते हयगय करीत नाहीत. जमातवादाचा राक्षस निर्माण करण्याबद्दल त्यांना दोष देत ते म्हणतात,’ हिंदू महासभा आणि त्यांच्या हिंदूशाही व हिंदू राज्याच्या घोषणांबद्दल मुस्लिम आक्रोश करत आहेत,पण या साठी कोण जबाबदार आहे?

हिंदू महासभा आणि हिंदू राज्य या मुस्लिमांनी मुस्लिम लिग स्थापन करुन स्वत:वर ओढवून घेतलेल्या अनिवार्य अशा दैवी शिक्षा आाहेत. ही क्रिया आणि प्रतिक्रिया आहे. एकीमुळे दुसरीला बळ मिळते. फाळणी नव्हे, तर मुस्लिम लिगचे विसर्जन आणि हिंदू मुस्लिमांच्या मिश्र पक्षाची स्थापना हाच हिंदू राज्याचे पिशाच्च गाडून टाकण्याचा सर्वात प्रभावी उपाय आहे.’ हिंदू व मुस्लिमांचा मिश्र पक्ष स्थापण्यात त्यांना कोणतीच अडचण दिसत नाही. ‘हिंदू समाजात असे अनेक कनिष्ठ स्तर आहेत, की ज्यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सामाजिक गरजा बहुसंख्य मुस्लिमांप्रमाणे आहेत आणि जे शेकडो वर्षापासून त्यांचे साधे मानवी हक्कही नाकारणाऱ्या व हिरावून घेणाऱ्या उच्च जातीय हिंदूपेक्षा मुस्लिमांबरोबर समान ध्येय गाठण्यासाठी एकत्र येण्यासाठी निश्चितच तयार होतील.’ आंबेडकरांना हे साहसवादी वाटत नाही.१९२०ते १९३७ या काळात माँटेग्यू- चेम्सफोर्ड सुधारणांर्गत बहुसंख्य प्रांतात मुस्लिम, ब्राम्ह्मणेतर आणि मागासवर्गीय यांनी एकत्र येऊन या सुधारणा राबवल्या, याची ते आठवण करुन देतात. त्यांच्या मते,’ हिंदू व मुस्लिमांमध्ये जातीय सलोखा राखून हिंदू राज्याचा धोका नष्ट करण्याची ही सर्वात फलदायी पध्दत आहे.’

(लेखक मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक – सदस्य असून मुस्लिम समाजात जागृती घडवून आणण्याचे कार्य गेली चार दशके अविरतपणे करीत आहेत.)

– डॉ. अभय बंग, सौजन्य – अनुभव मासिक

पुण्यात झालेल्या 83व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने “आजचा काळ, आजचे साहित्य’ या विषयावरील “युनिक फीचर्स’ने संपादित केलेल्या स्मरणिकेचं प्रकाशन डॉ. अभय बंग यांच्या हस्ते झालं.

या भाषणात त्यांनी साहित्यिकांकडून समाजाला असलेल्या अपेक्षा मांडल्या आहेत, मात्र “तंबाखूने रंगवलेला पैसा संमेलनात नको’ या त्यांच्या विधानावरच प्रामुख्याने चर्चा घडली, त्यामुळे मूळ भाषणातील महत्त्वाच्या मुद्‌द्यांकडे दुर्लक्ष झालं, म्हणून “अनुभव’च्या वाचकांसाठी त्या मुद्‌द्यांशी संबंधित भाषण इथे प्रकाशित करत आहेत.

————————————————

मी साहित्यिक नसल्याने साहित्यावर बोलण्याचा मला अधिकार नाही. त्यामुळे मी साहित्याविषयी जवळपास बोलणार नाही. पण मराठी संस्कृती, मराठी भाषा आणि मराठीपण म्हणजे काय याविषयी बोलणार आहे. या स्मरणिकेचा विषय “आजचा काळ आणि आजचं साहित्य’ असा आहे, त्या अनुषंगानेही मी काही बाबींकडे सर्व साहित्यिकांचं लक्ष वेधू इच्छितो.

संकुचित सांस्कृतिक दृष्टीचं आव्हान
मराठी भाषी आणि महाराष्ट्र यांच्या अस्मिता आणि ओळखी विषयी सध्या बराच राजकीय वाद सुरू आहे. स्वत:ला “राष्ट्र’ नव्हे, “महाराष्ट्र’ म्हणवणारा हा प्रांत आहे. “महाराष्ट्र’ही दर्पोक्ती आहे का? की ही साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा आहे? माझं असं मानणं आहे, की “महाराष्ट्र’ ही दर्पोक्तीही नाही आणि भूभाग वाढवण्याची साम्राज्यवादी आकांक्षाही नाही. ही आमची आध्यात्मिक आकांक्षा आहे. आम्हाला आमचं हृदय इतकं व्यापक करायचं आहे की ते “महाराष्ट्र’ व्हावं! त्यामुळे महाराष्ट्र ही भौगोलिक आकांक्षा नाही, ती आध्यात्मिक आकांक्षा आहे. “महाराष्ट्र’ हे नाव निवडून आपण सर्व मराठी मंडळींनी अशी घोषणा केलेली आहे, की आम्ही भौगोलिकतेच्या सीमा ओलांडून, स्थानिकतेच्या आणि संकुचिततेच्या सीमा ओलांडून आमच्या हृदयाचं महाराष्ट्र करू. तसं केलं नाही तर “राष्ट्रा’च्या पोटामध्ये “महाराष्ट्र’ कसा बरं मावणार आहे?

आज काही राजकीय शक्तींमुळे आपल्यासमोर, महाराष्ट्रासमोर हे एक मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. आज महाराष्ट्राच्या बाहेर तुम्ही भारतात कुठेही जा, महाराष्ट्रातील काही मंडळींच्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्राविषयी बराच गैरसमज आढळतो. म्हणूनच आपल्याला हे स्पष्ट केलं पाहिजे, की महाराष्ट्र ही साम्राज्यवादी संकल्पना नसून एक आध्यात्मिक घोषणा आहे. ही घोषणा मोठी कालानुरूप आहे.
जागतिकीकरणाच्या जमान्यात स्थानिकतेचा आग्रह टिकणार नसला तरी महाराष्ट्रात आज काही छोटे-मोठे तंटे, वाद उद्‌भवत आहेत. मुंबईकरांना कधी दक्षिण भारतीय चालत नाहीत, कधी उत्तर भारतीय चालत नाहीत. पुण्याचं आधी झपाट्याने औद्योगीकरण झालं आणि नंतर आयटी कंपन्या आल्या, त्यामुळे पुण्याचं पुणेरी स्वरूप बदलतं आहे. त्याची खंत वाटणं अगदी स्वाभाविक आहे. पुण्याचं पुणेरीपणच गेलं तर गंमत काय राहिली?

पण प्रश्न असा आहे, की हे सर्व कसं टाळता येईल? आम्हाला जागतिकीकरणाचे आर्थिक आणि राजकीय फायदे हवे आहेत, पण सांस्कृतिक परिवर्तन नको आहे, ही एक असंभव मागणी आपण करतो आहोत. “हार्वर्ड बिझिनेस रिव्ह्यू’ हे जगातलं मॅनेजमेंटमधलं अव्वल क्रमांकाचं मासिक आहे. त्यामध्ये काही वर्षांपूर्वी एक कव्हरस्टोरी आली होती. त्यांनी अशी मांडणी केली, की जे शहर जगातून कुठूनही आलेल्या माणसाला परकेपणाचा भाव तर देणार नाहीच, उलट आपलेपणाचा भाव देईल, त्या शहराकडे जगातील बुध्दिमत्तेचं मानवीय भांडवल वळणार आहे. अशा सर्वसमावेशक सांस्कृतिक निर्देशकांवर त्यांनी रॅंकिंग केलं तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं, की अमेरिकेतील ऑस्टिन नावाचं एक छोटंसं शहर वैश्विक संस्कृतीच्या दृष्टीने प्रथम क्रमांकाचं शहर ठरलं. या निरीक्षणानंतर दोनच वर्षांनी अमेरिकेमध्ये सर्वात झपाट्याने वाढणारं शहर कोणतं असा शोेध घेतला गेला तेव्हा प्रथम क्रमांकावर ऑस्टिनच आलं. जे शहर त्या शहराबाहेरच्या लोकांना आपलेपणाचा भाव देईल, परकेपणाचा भाव निर्माण करणार नाही त्या शहराचाच आर्थिक विकास आणि राजकीय विकास होणार आहे, ही बाब त्यातून स्पष्ट झाली. त्यामुळे जागतिकीकरणामुळे येणारा आर्थिक विकास हवा पण सांस्कृतिक बदल नको, अशी अशक्य मागणी आपल्याला करता येईल का?

दुसरी गोष्ट म्हणजे बाहेरची माणसं आल्याने आमची संस्कृती बिघडते, आमची संस्कृती लयाला जाते, वाहून जाते, अशी मानसिक असुरक्षिततेची भावना पसरलेली दिसते. अशी भावना पसरण्याचं प्रमुख कारण कदाचित संस्कृती म्हणजे काय याविषयीच आपल्या मनामध्ये काही तरी गफलत असावी, काही तरी गोंधळ असावा असं मला वाटतं. नऊवारी साडी, की तलवार- फेटा, की शिवराळ भाषा, की पुरणपोळी- तुळशीवृंदावन अशा काही सवयींमार्फत आपण आपली संस्कृती व्याख्यित करण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु या गोष्टी बदलणाऱ्या आहेत, बदलतही आहेत. हे बदलायला बाहेरच्या माणसाची गरज नाही. महाराष्ट्राच्या नव्या आधुनिक पिढीने या सगळ्या गोष्टींचा केव्हाच त्याग केलेला आहे. त्यामुळे या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये मराठी संस्कृती म्हणजे काय? स्थानिकतेचा आग्रह आणि संकुचित सांस्कृतिकवाद याचा राजकीय आग्रह धरून महाराष्ट्राचा विकास होणार आहे का, असा प्रश्न आहे.

माझी अशी भावना आहे, की या बाबतीत महाराष्ट्राला मार्गदर्शन आणि नेतृत्व राजकीय लोकांकडून नको आहे, तर ते साहित्यिकांकडून हवं आहे. आपण पूर्वकालीन तीन साहित्यिकांकडे वळून बघू या. आपले आद्य साहित्यिक ज्ञानेश्र्वर काय म्हणाले? ते म्हणाले, “आता विश्र्वात्मके देवे…’, दुसरे साहित्यिक तुकाराम काय म्हणाले?… ” तुका आकाशाएवढा…’ आणि तिसरे साहित्यिक विनोबा म्हणाले, “जय जगत्‌!’ आजपासून शंभर-दोनशे-तीनशे वर्षांनी आजच्या कोणत्या साहित्यिकांचं साहित्य वाचलं जाईल हे मला माहीत नाही, पण ज्या तीन साहित्यिकांचं साहित्य जरूर वाचलं जाईल असं मला व्यक्तिश: वाटतं ते असतील ज्ञानेश्र्वर, तुकाराम आणि विनोबा. या तिघांनी आपल्याला अगोदरच सांस्कृतिक मार्गदर्शन केलेलं आहे, की महाराष्ट्र म्हणजे काय? महाराष्ट्राची संस्कृती म्हणजे काय? या तिघांनीही जी विश्र्वबंधुत्वाची घोषणा दिली आहे तो मराठीपणा आहे की नाही? मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात एक नवी वैश्र्विक मराठी संस्कृती व विश्र्वमानस निर्माण व्हायला हवं. परंतु निव्वळ दुबई आणि मॉरिशसमध्ये संमेलनं घेऊन ते निर्माण होणार नाही. आपण आपल्या दृष्टीत बदल घडवत आणला आणि आपलं हृदय व्यापक केलं तरच हे शक्य आहे. आपलं हृदय खऱ्या अर्थाने अखिल भारतीय आणि त्याही पलीकडे वैश्र्विक झालं तरच वैश्र्विक मराठी संस्कृती निर्माण होऊ शकेल.

ही विश्र्वधर्मी मराठी संस्कृती प्रत्यक्षात येण्यासाठी साहित्य संमेलन आणि साहित्यिक यांनी नेतृत्व करणं अपेक्षित आहे. आजचे साहित्यिक असं नेतृत्व देऊ शकतील का? अख्खा महाराष्ट्र याकरता आपल्याकडे बघणार आहे.

साहित्यिकांनी कालभेदी दृष्टी द्यावी

काही साहित्यिकांना कालभेदी दृष्टी असते. विज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणारे लोक एखादं नवं संशोधन करण्यापूर्वी त्याआधीच्या वैज्ञानिकांनी काय केलं होतं याचा शोध घेतात. त्या सोबतच काही जण तर ज्या विषयासंबंधी संशोधन करू इच्छितात त्याबद्दल साहित्यिकांनी काय लिहिलेलं आहे हे बघत असतात. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण वैज्ञानिकांच्या अस्सल बुद्धिनिष्ठ दृष्टीला जे दिसत नाही ते बऱ्याचदा साहित्यिकांना दिसत असतं. साहित्यिकांना आजचंही वास्तव दिसत असतं आणि भविष्यकाळाचंदेखील दिसत असतं. याचा अर्थ असा, की आपल्याला कालभेदी दृष्टी हवी असेल तर साहित्यिकांकडे जावं लागतं.

शरत्‌चंद्र चट्टोपाध्यायांची एक अतिशय सुंदर कादंबरी आहे- “पथेरदाबी’. भारताच्या राजकारणात गांधी आणि सुभाष यांच्यामधला अहिंसा आणि हिंसा यांचा साधनशुद्धी बाबत जो संघर्ष नंतर राजकीय पटलावर घडला त्याच्या अनेक दशकांपूर्वी “पथेरदाबी’मध्ये सव्यसाची आणि भारती यांच्या वैचारिक आणि नैतिक संघर्षामधून शरदबाबूंनी तो रेखाटलेला होता. रवींद्रनाथ टागोरांची एक नृत्यनाटिका आहे- “रक्तकरबी’. रशियातील क्रांती होण्यापूर्वी रवींद्रनाथ टागोरांनी होऊ घातलेल्या राजकीय क्रांतीचं आणि त्या हिंसक क्रांतीमधून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचं अतिशय सुंदर चित्रण त्यात केलेलं होतं. आणि सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे आपण सगळेच ऐकतो, की रामायण घडण्यापूर्वीच वाल्मीकींनी रामकथा लिहिली होती….या उदाहरणांचा अर्थ असा, की काही साहित्यिकांना कालभेदी दृष्टी असते व त्यातून त्यांना येणारा भविष्यकाळ दिसू शकतो.

ईशावास्योपनिषदात विनोबांनी “कवी म्हणजे क्रांतदर्शी’ असे म्हटले आहे. “ऋषी’ या शब्दाची विनोबांनी मोठी सुंदर फोड केली आहे. “ऋष’ म्हणजे बघणे, निरीक्षण करणे. जो काळाच्या अंधारातून पुढच्या काळात बघू शकतो तो “ऋषी’! ज्ञानेश्र्वर, तुकाराम, विनोबा, शरत्‌चंद्र, रवींद्रनाथ टागोर हे सगळे कवी व ऋषी होते. त्यांना ती कालभेदी दृष्टी होती.

मराठी साहित्यामध्ये अशी दृष्टी आम्हाला हवी आहे. परंतु मराठी साहित्य तर बऱ्याच प्रमाणात भूतकाळामध्येच रमताना दिसतं. भूतकाळ आमचाच आहे. आमच्याच संस्कृतीचा, परंपरेचा आहे. त्याच्याविषयी प्रेम वाटणं अगदी स्वाभाविक आहे, आवश्यकही आहे. पण आम्ही त्याच्यामध्येच रंगून चालेल, अडकून कसं चालेल? म्हणून किमान काही साहित्यिकांनी तरी आम्हाला ऋषीसारखी कालभेदी पुढची दृष्टी द्यावी, पुढच्या समाजाचं दर्शन द्यावं, ही आमची अपेक्षा आहे. भविष्यकाळ कोणत्या दिशेने जाणार आहे, आम्ही कसं वागावं, या व अशा प्रश्नांबाबत आम्हाला दृष्टीची गरज आहे.

तीन प्रमुख वैश्विक प्रश्र्न

आज तीन प्रमुख वैश्र्विक प्रश्न उभे आहेत- पहिला आहे भांडवलशाहीचं पाप, दुसरा आहे पृथ्वीला ताप आणि तिसरा आहे धार्मिक हिंसाचाराचा शाप. भांडवलशाही असं म्हणाली, की माणसाच्या व्यक्तिगत, अपरिमित लोभाच्या प्रेरणेतूनच समाजाचा आर्थिक विकास होत असतो. ऍडम स्मिथ तसं म्हणाला आणि आम्ही सगळे जगभर त्या पद्धतीने वागत सुटलो. या अपरिमित लोभामुळे, अनियंत्रित लोभामुळे, बॅंकर्सनी केलेल्या प्रचंड घोटाळ्यांमुळे, चुकांमुळे आज जागतिक मंदी आलेली आहे. भांडवलशाहीच्या पापाखाली लोभाची समस्या लपलेली आहे. अपरिमित लोेभ योग्य आहे का, त्यावर आधारित अर्थरचना शक्य आहे का? ही एक मोठी वैश्र्विक समस्या आपल्यापुढे आज उभी आहे.

दुसरी समस्या पृथ्वीला आलेला ताप ही आहे. अनियंत्रित यंत्रवाद, निसर्गाला नष्ट करणं आणि चंगळवाद यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आम्हाला इकडची काडी तिकडे हलवायची नाही. कोणतेही शारीरिक श्रम करायचे नाहीत. पण अमाप भोग हवा. त्यामुळे आम्हाला पेट्रोल पाहिजे, डिझेल पाहिजे, कोळसा पाहिजे, वीज पाहिजे, कारखाने पाहिजेत. या सगळ्यातून वैश्र्विक तापमानवाढ (ग्लोबल वॉर्मिंग) आणि हवामानात बदल (क्लायमेट चेंज) हे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. याच्या विस्तृत वर्णनात जाण्याची गरज नाही. कारण आपण वर्तमानपत्रात वाचत असतो की ग्लोबल वॉर्मिंगचे किती प्रचंड गंभीर परिणाम होणार आहेत!

तिसरी समस्या आहे, धार्मिक हिंसाचाराचा शाप. आधी इराणमध्ये घडू लागलं. मग अफगाणिस्तानमध्ये घडायला लागलं. पुढे पाकिस्तानमध्ये घडायला लागलं. आता हे लोण मुंबईला नि पुण्यालाही आलं आहे. कोणीही या शापापासून मुक्त नाही. आयर्लंडमध्ये ख्रिश्चनांनी वेडाचार केला. आयआरएने अनेक दशकं धार्मिक हिंसाचार नि दहशतवाद केला. नंतर शिखांनी केला, मुस्लिमांनी केला, आणि आता हिंदूही करायला लागले आहेत.

शंभर वर्षांपूर्वी 1909 साली एका चाळीस वर्षांच्या माणसाने या तीन प्रमुख समस्या आपल्या कालभेदी दृष्टीने पाहिल्या आणि इंग्लंडमधून दक्षिण आफ्रिकेत परत जाताना जहाजावर त्याने एक छोटेखानी पुस्तक घाईघाईने लिहिलं. ते लिहिताना उजवा हात जेव्हा थकायचा तेव्हा तो माणूस डाव्या हाताने लिहायचा. हा माणूस होता मोहनदास करमचंद गांधी. . पुस्तकाचं नाव आहे- “हिंद स्वराज’. “हिंद स्वराज’मध्ये महात्मा गांधींनी भारतीय समाजाला या तीनही समस्यांविषयी सावध केलेलं आहे. पाश्र्चात्त्य समाजाची दिसत असणारी समृद्धी आणि भरभराट, त्यांचा अतिरेकी यंत्रवाद आणि अपरिमित भोगवाद, आणि समाज बदलायला हिंसेवरती असलेला त्यांचा विश्र्वास, या तिन्हींकडे इंग्लंडमधले भारतीय तरुण तेव्हा आकर्षित होत होते. या तीनही चुकांपासून गांधींनी भारतीय माणसाला तेव्हा सावध केलं होतं. “हिंद स्वराज’मध्ये त्यांनी यावर उपायही सांगितलेले आहेत. गांधीजींनी जे उपाय सुचवलेले आहेत ते आज कालानुरूप असल्यामुळे मी त्यांचा ऊहापोह आणि चर्चा करतो आहे.

गांधीजींनी सांगितलेले उपाय

आज आमच्यासमोर उभे ठाकलेले तीनही प्रश्र्न “बाह्य’ जगातले आहेत. भांडवलशाही, चंगळवाद, यंत्रवाद, हिंसा हे सगळे प्रश्र्न “बाह्य’ आहेत. पण गंमत अशी की या सगळ्यांवर गांधींनी सांगितलेले उपाय मात्र “आंतरिक’ आहेत. गांधी म्हणतात, की “स्वराज्य’ म्हणजे “स्वत:चं’ राज्य नाही, तर “स्व’वरती राज्य. स्वराज्य म्हणजे “मला राज्य करण्याचा अधिकार पाहिजे’ असं आपण म्हणतो. पण हा माणूस तर म्हणतो, “बाबा रे, प्रथम स्वत:वर राज्य करायला शीक.’ स्वत:वर राज्य कसं कर? कसं शीक? या सगळ्या प्रश्र्नांची उत्तरंही गांधींनी आपल्या पुस्तकात दिली आहेत. उपायही सांगितले आहेत. गांधींनी लोभावर उपाय सुचवला आहे तो अपरिग्रहाचा. जास्त संग्रहच करू नका, आणि तुमच्याकडे जी काही संपत्ती आहे ती समाजाची आहे, अशा विश्र्वस्तवृत्तीने त्याचा समाजाकरता उपयोग करा. भांडवलशाहीचा नारा आहे- “फ्रीडम ऑफ डिझायर’. पाश्र्चिमात्य जगात या नाऱ्याचं प्रचंड कौतुकही आहे. अमेरिकेत तर “फ्रीडम ऑफ चॉइस’ असणं हे जणू कोणत्याही समाजव्यवस्थेची सगळ्यात अंतिम कसोटी आहे. “फ्रीडम ऑफ चॉइस’ असं म्हणताना त्यांना अभिप्रेत असतं, की “वुई मस्ट हॅव अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ डिझायर’!- आम्हाला जे जे हवं आहे, आम्ही जे इच्छिलं आहे ते आम्हाला अपरिमित मिळायला पाहिजे. गांधी असं म्हणतात, की आपल्याला “फ्रीडम ऑफ डिझायर’ नव्हे तर “फ्रीडम फ्रॉम डिझायर’ हवं आहे. डिझायरवर विजय मिळवा, सर्व प्रश्र्न आपोआप सुटतील.

यंत्रवाद आणि चंगळवाद यावर गांधी अुपाय सांगतात शरीरश्रम आणि मित-भोग, म्हणजेच आपल्या गरजा कमी करा. अपरिमित गरजा कुणालाच पूर्ण करता येणार नाहीत. “देअर इज इनफ ऑन द अर्थ फॉर एव्हरीबडीज नीड, बट नॉट फॉर एव्हरीबडीज ग्रीड.’ आणि धार्मिक हिंसेवर तर त्यांनी अर्थातच सर्वधर्मसमभाव आणि अहिंसा हे उत्तर दिलेलं आहे.

“अति’ आणि “गती’च्या वेडाने बेभान झालेल्या आधुनिक माणसाला गांधींनी “हिंद स्वराज’मधून सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. आजच्या आधुनिक युगातले जितके काही अतिरेकाचे प्रश्र्न आहेत त्या सगळ्यांची उत्तरं गांधींनी “हिंद स्वराज’मध्ये दिली आहेत, तीही शंभर वर्षांपूर्वी. गांधीजींना प्रश्र्नही दिसतात आणि उत्तरंही दिसतात. याचा अर्थ गांधी कालभेदी साहित्यिकाच्या अटी पूर्ण करतात. आम्हाला आमच्या साहित्यिकांकडून गांधींसारखी कालभेदी दृष्टी हवी आहे, मार्गदर्शन हवं आहे.

चळवळीचे दिवस संपले हा भ्रम

ज्या तीन शापांचा मी उल्लेख केला त्यांच्यापासून शापमुक्ती कशी होणार, असा प्रश्र्न अनेकांना पडलेला आहे. एक व्यथा आपण वारंवार ऐकतो; विशेषत: साठ-सत्तर-ऐंशीच्या दशकांतली जी मंडळी आहेत त्यांना ही व्यथा अधिकच आहे. त्यांचं म्हणणं असं, की आजकाल समाज परिवर्तनाच्या चळवळीच दिसत नाहीत. चळवळी लोपल्यामुळे माणसांमध्ये जी घुसळण होत होती ती थांबली. आणि चळवळीच नसतील तर आपल्या समाजाचे प्रश्र्न कसे सुटणार?

माझी अशी नम्र समजूत आहे, की चळवळींचे दिवस गेले हा दृष्टीचा प्रश्र्न आहे. चळवळींचे दिवस गेलेले नाहीत, चळवळींचं स्वरूप बदललं आहे. एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकात बहुतेक मुख्य बदल हे मोठ्या राजकीय चळवळींच्या माध्यमातून घडले आहेत. स्वातंत्र्याच्या चळवळी असोत, मजुरांच्या चळवळी असोत, काळ्या लोकांच्या चळवळी असोत, पीस मूव्हमेंट्‌स असोत की शेतकरी चळवळ असो या सर्व चळवळी हजारो-लाखो लोकांच्या सहभागातून घडल्या आहेत. त्यामुळे लाखो माणसं रस्त्यावर येत आहेत, त्यांचा कुणी एक नेता असणार आहे, त्यांची एक विचारसरणी असणार आहे, त्यांचा एक झेंडा असणार आहे, त्यांची एक घोषणा असणार आहे, कार्यक्रम असणार आहे आणि हजारो-लाखो लोक त्याचं अनुसरण करणार आहेत या प्रकारच्या चळवळींची आम्हाला सवय झाली आहे. आताशा अशा प्रकारच्या चळवळी दिसत नसल्याने आम्ही म्हणतो की चळवळी मागे पडल्या आहेत. गोष्ट खरी आहे की अशा प्रकारच्या चळवळी दिसत नाहीत. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे, की समाजपरिवर्तनाची प्रक्रियाच थांबली आहे.

चळवळी थांबल्या पण परिवर्तन चालू आहे. परिवर्तनाचं डायनॅमिक्स मात्र बदललं आहे, आणि ते आपल्यासाठी अतिशय अनुरूप आहे, आपल्याला, सामान्य माणसाला सक्षम करणारं आहे. परिवर्तनाचं डायनॅमिक्स असं बदललं की राजकीय नेतृत्व आणि राजकीय चळवळींच्या मार्फत होणाऱ्या परिवर्तनाऐवजी आता हे परिवर्तन माणसा-माणसांच्या पातळीवर घडतं आहे. ह्युमन बीइंग इज द युनिट ऑफ चेंज. माणसाचं मानस आणि माणसाचं रोजचं जगणं हे परिवर्तनाचं कुरुक्षेत्र बनलं आहे. टीव्हीच्या जमान्यात माणसांना आता हजारो-लाखोंच्या संख्येने एकत्र येण्याला फुरसत राहिलेली नाही. राजकिय नेत्यांच्या सभांनाही आता माणसं मोठ्या संख्येने एकत्र येत नाहीत म्हणून गर्दी जमवण्यासाठी फिल्मस्टार आणावे लागतात. मात्र राजकीय नेत्यांच्या मागे माणसं येत नाहीत याचा अर्थ माणसं बदलत नाहीत असा नाही. माणसं आपापल्या जागी बदलताहेत आणि माणसा-माणसांत संथ बदलाची एक प्रक्रिया घडते आहे.

एक साधं उदाहरण घेऊ. योगाच्या चळवळीत रामदेवबाबा आता आता आले; पण अन्यथा गेली ऐंशी वर्षं योगाची चळवळ जगभर पसरते आहे. आज अमेरिकेतली पाच ते दहा टक्के लोकसंख्या योग शिकलेली आहे आणि नियमितपणे योग करते आहे. जगभरात आज कोट्यवधी लोक योग करतात. ही चळवळ कशी पसरली? माणसाकडून माणसापर्यंत, अशा रीतीनेच ती पसरली.

लोकांची जीवनशैली बदलते आहे. मुली शिकायला लागल्यात.माणसं आता आरोग्यासाठी चालायला लागली आहेत, व्यायाम करायला लागली आहेत. लोकांची जीवनशैली कशी बदलली? त्यामागे कुणी राजकीय नेता होता की कोणती राजकीय चळवळ होती? -असं काही नव्हतं. एका माणसात परिवर्तन झालं, त्याने दुसऱ्याला सांगितलं, त्याने तिसऱ्याला सांगितलं. चौथ्याने पाहिलं, अनुसरण केलं. हीच आहे “मॅन टु मॅन प्रोसेस ऑफ ट्रान्स्फॉर्मेशन’. हे सांस्कृतिक परिवर्तन आहे. हे माणसाच्या हृदयात घडणारं परिवर्तन आहे. आज घडणाऱ्या परिवर्तनाचं गतिशास्त्र हे असं आहे!

माणसांच्या विचारात आणि आचरणात परिवर्तन घडवून आणण्याची अशी विलक्षण हातोटी गांधींमधे होती. “खादी’ हा अतिशय साधा वाटणारा कार्यक्रम त्यांनी दिला होता; परंतु त्यातून स्वत:चे आचार-विचार बदलण्याचा कार्यक्रमही अंतर्भूत होता. खादीच्या माध्यमातून मी शेतकऱ्यासोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, गरिबासोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, पर्यावरणासोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, मित-भोग किंवा साध्या राहणीसोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, स्वातंत्र्य चळवळीसोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो आणि स्वत:च्या हाताने सूत कातल्याने मी शरीरश्रमासोबतही स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो. परिवर्तनाच्या सहा मूल्यांसोबत मी स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो. गांधींनी खादीमार्फत वस्त्रसंस्कृतीत क्रांती तर घडवलीच, परंतु किमान सहा मूल्यांबाबत स्वत:च्या आचार-विचारात परिवर्तन घडवून आणण्याची कृतीही घडवून आणली. नेहरू, पटेल, सुभाष या सगळ्या विदेशांत शिकलेल्या बॅरिस्टरांना गांधींनी स्वयंपाकघरात जशी भाजी चिरायला लावली तसंच सूतही कातायला लावलं. राजकीय क्रांतीच्या अगोदर गांधींनी सांस्कृतिक क्रांती सुरू केली.

मित्रांनो आपलं रोजचं जगणं हा आपला जाहीरनामा असतो. माझं रोजचं जगणं हा माझा सांस्कृतिक जाहीरनामा असतो. आणि खरं म्हणजे आजचा माणूस असं म्हणतो आहे, की हाच माझा राजकीय जाहीरनामादेखील आहे. माझ्या रोजच्या जगण्यातूनच मला जग कसं हवं आहे हे मी प्रगट करतो आहे.

थोडक्यात सांगायचं, तर व्यक्तिव्यक्तींचे विचार बदलले तर जग बदलतं, माणसाचं आचरण बदललं तर जग बदलतं. आणि हे आपल्याला सक्षम करणारं अशाकरता आहे कारण माझं रोजचं जगणं बदलायला मला कोणत्या राजकीय नेत्यावर अवलंबून राहावं लागत नाही. माझं रोजचं जगणं बदलणं हे माझ्याच हातात आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ते “स्वराज्य’ आहे. माझं रोजचं जगणं कसं असावं ते मीच ठरवू शकतो, मी स्वत:च स्वत:ला बदलवू शकतो. या अर्थाने परिवर्तनाच्या चळवळीचा केंद्रबिंदू आता मी स्वत:च आहे. प्रत्येक नागरिकाला केवढी शक्ती देणारी ही दृष्टी आहे! हे सांस्कृतिक परिवर्तन राजकीय परिवर्तनापेक्षा सामान्य माणसासाठी अधिक अनुकूल आहे, त्यामुळे ते लोकशाहीसाठीही अधिक अनुकूल आहे. इथे सत्ता ही खऱ्या अर्थाने सामान्य माणसाच्या हातात आहे. पाच वर्षांनी एकदा मतदान करण्यापुरती ही सत्ता मर्यादित नाही. रोजच्या जगण्याची, रोजच्या मतदान करण्याची ही सत्ता आहे. मी काय नेसतो, मी काय खातो, मी काय वाचतो, मी पायी चालतो की मोटार वापरतो, हे सर्व जग म्हणजे जग कसं असावं याबद्दलचा जग बदलायचा माझा जाहीरनामा आहे. तो मी रोज जाहीर करू शकतो, रोज प्रगट करू शकतो, रोज तसं जगू शकतो आणि रोज मी जग बदलवू शकतो.

साहित्यिकांकडून सांस्कृतिक परिवर्तनाची अपेक्षा

रोजच्या जगण्यात जो बदल घडतो त्यालाच सांस्कृतिक परिवर्तन म्हणतात. जग बदलायची आणखी एक पद्धत विनोबांनी सांगितली आहे. ते असं म्हणतात, की जुन्या शब्दांवर नव्या अर्थांचं कलम करणं म्हणजे सांस्कृतिक परिवर्तन, अहिंसक परिवर्तन. असं परिवर्तन घडवण्याची शक्ती साहित्यिकांमध्येच असू शकते. आणि म्हणून सांस्कृतिक परिवर्तन ही जग बदलण्याची पद्धत तुमच्यामाझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या आणि साहित्यिकांच्याही हातामध्ये अतिशय मोठी प्रभावी साधनं देणारी गोष्ट आहे.

हे परिवर्तन कोण करेल? माझा असा समज आहे, की सर्वप्रथम विज्ञान हे परिवर्तन आणते आहे. दुसरा प्रभावी घटक असतील स्त्रिया. कारण समाजाच्या संस्कृतीचं वहन मोठ्या प्रमाणात स्त्रियाच करतात. तरुण पिढी हा तिसरा महत्त्वाचा घटक असणार आहे, कारण ते उद्याच्या जगाची घोषणा आहेत. चौथं स्थान रिक्त आहे. आणि मला त्या चौथ्या स्थानावर साहित्यिकांच्या आगमनाची वाट आहे. साहित्यिकांनी आजच्या काळाला अनुरूप अशा प्रकारच्या समाजपरिवर्तनाचं नि सांस्कृतिक परिवर्तनाचं नेतृत्व करावं, अशी त्यांच्याकडून आम्हाला अपेक्षा आहे.

या साहित्य संमेलनात अशा प्रकारच्या सांस्कृतिक परिवर्तनाच्या मूल्यांचं दर्शन व्हावं, अशी आपली सर्वांची किमान अपेक्षा राहणार आहे. हे सर्वसमावेशक संमेलन व्हावं, अशी आपली अपेक्षा राहणार आहे. महाराष्ट्रातले जे काही संकुचित वाद आहेत त्यांनी यामध्ये अडथळा बनू नये. सर्वांचं हृदय व्यापक व्हावं. मुंबईकर, पुणेकर की नागपूरकर, असले वादच यात येऊ नयेत, अशी आम्हाला अपेक्षा राहील. जे विश्र्वहृदय आम्ही जगाकडून अपेक्षा करतो, त्याची सगळ्यात पहिल्यांदा साहित्यिकांकडून आम्ही अपेक्षा करणार आहोत. साधेपणा आणि मितव्ययता यांचं दर्शन या संमेलनातून व्हावं, अशी अपेक्षा राहणार आहे.

महाराष्ट्राच्या लोकजीवनाचे आजचे जे भडकते प्रश्न आहेत त्यांची यादी मी आत्ता तुम्हाला सांगणार नाही, कारण ती सगळ्यांना माहीत आहेच. परंतु साहित्याचा, साहित्यिकांचा जीवनासोबत काही तरी अनुबंध या संमेलनात प्रकट व्हावा, अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो. साहित्यामध्ये निव्वळ स्वत:वरच भाळणं असा नार्सिसिझम्‌ व्यक्त होऊ नये, तर आम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये आहोत, त्यांचं आम्ही देणं लागतो, हे प्रकट व्हावं. महाराष्ट्र जळतो आहे. आम्ही त्याचा भाग आहोत की नाही, आम्हाला देणंघेणं आहे की नाही, याचा जरूर विचार व्हायला हवा.

इथं एक कविता आठवते. आफ्रिकेच्या उत्तर भागामध्ये सहाराचं वाळवंट आहे. एके काळी ते सगळं जंगल होतं. पण जंगल तुटत गेलं, त्याचं वाळवंट होत गेलं. जसाजसा निसर्ग नष्ट होतो आहे, सहाराचं वाळवंट मोठंमोठं होत आहे. आणि सहाराचं वाळवंट आफ्रिकेमधे दक्षिणेकडे पसरतं आहे. एक कवी म्हणतो,

“सहारा इज क्रीपिंग साऊथवर्ड्‌स अँड साऊथवर्ड्‌स.

स्लोली, बट रिलेन्टलेसली, इंच बाय इंच
सहारा इज क्रीपिंग साऊथवर्ड्‌स’.
आफ्रिकेच्या उत्तरेमध्ये जी माणसं आहेत युरोप-अमेरिकेमधली, ती काय म्हणणात? जाऊ द्या ना, सहारा गेलं दक्षिणेकडे तर आमचं काय बिघडलं? आम्ही उत्तरेला सुरक्षित आहोत. आफ्रिकेला नष्ट होऊ द्या. त्यांना हा कवी सांगतो,
“डोन्ट लाफ ओ फूल्स इन द नॉर्थ
द अर्थ इज राऊंड’.
त्यामुळे प्रश्न असा आहे, की आज महाराष्ट्र जळत असताना साहित्यिक आणि साहित्य संमेलन कुठे उभं राहणार? सहाराच्या दक्षिणेला लोकांसोबत उभं राहणार की उत्तरेच्या मूर्खांमध्ये उभं राहणार? आम्ही जनतेच्या प्रश्नासोबत स्वत:ला जोडून घेणार, की आम्ही म्हणणार, अजून माझ्या दारावर थाप पडलेली नाही! जर्मनीत जेव्हा एकेका स्वातंत्र्याचा संकोच होत होता, तेव्हा कवी म्हणाला,
“प्रथम त्यांनी ज्यूंना पकडून नेलं तेव्हा मी म्हणालो,
की मी ज्यू नाही.
नंतर कम्युनिस्टांना पकडून नेलं तेव्हा मी म्हणालो,
की मी कम्युनिस्ट नाही.
त्यानंतर विचारवंतांना पकडून नेलं तेव्हा मी म्हणालो
की मी विचारवंत नाही.
आणि आज माझ्याच दारावर टकटक होत आहे.
पण आता मदतीला धावून यायला कुणीच शिल्लक उरलेलं नाही.’
जेव्हा अख्खा महाराष्ट्र दुष्काळात, आत्महत्यांत, बालमृत्यूंत, कुपोषणात, हिंसाचारात, असंख्य प्रश्नांत अक्षरश: जळतो आहे, तेव्हा साहित्य संमेलन कुठे उभं राहणार?
निवड आपल्या सर्वांना करायची आहे.

शब्दांकन : शुभदा चंद्रचूड


पु. ल. देशपांडे


भारतीय समाजप्रबोधनाच्या बाबतीत आपल्या देशातले नेते हे एक प्रकारच्या भ्रमातच वावरत होते असे मला वाटते. निखळ वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे एकूणच आपल्या देशातील हिंदूंना आणि मुसलमानांना वावडे. बरे, ज्या ख्रिस्ती लोकांशी संबंध आला, ते पाद्री धर्मप्रसारक. शाळा-कॉलेजे त्यांनीच चालवली. त्यांच्याही डोळ्यांना झापडे बांधलेली. शिवाय आपल्या देशात शारीरिक श्रमाइतकाच वैचारिक श्रमाचा तिटकारा. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे, की ब्राम्हण इंग्रजी विद्या शिकले ते कारकुनी नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून. लाखात एखादा सोडला तर ब्राम्हणांच्या घरातही पाठ्यपुस्तकापलीकडे व्यासंगासाठी ग्रंथसंग्रह नव्हता. वेदांचा फक्त अभिमान बाळगायचा; त्याला अक्कल लागत नाही. पण वेद वाचून वेदांचा अभिमान बाळगणारे शोधून सापडायचे नाहीत. सारे अभिमान आंधळे! कुणी तरी भारतात सोन्याचा धूर निघत होता म्हणायचे आणि इतरांना तो आपण पाहिल्यासारखे वागायचे. आमचे इतिहाससंग्रह हे जवळजवळ कल्पनारम्य पुराणासारखे. ऐतिहासिक घटनांचे विश्लेषण नाही, आत्मपरीक्षण नाही. सदैव वास्तव नाकारत जगायचे. कुठल्याही घटनांचे कार्यकारणभाव लावण्याच्या फंदात पडायचे नाही. सारा हवाला एक तर देवावर नाही तर दैवावर. न्यायमूर्ती रानड्यांसारखी माणसेदेखील इंग्रजी राज्य हे Divine dispensation मानताना पाहिली की आश्चर्य वाटते. आमचे देवदेखील वरती हिंदुस्थानचा नकाशा घेऊन जरा चार इंग्रज पाठवून भारतीयांना शहाणे करू या म्हणत बसले होते. स्वातंत्र्याच्या चळवळीच्या काळात जातिभेद नष्ट झाल्याच्या भ्रमातच आपण सारे जण वावरत होतो. जातीय संघटनांच्या शक्तीची जाणीव, मते पदरात पाडून घ्यायला स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा व्हायला लागली तेव्हा सेक्युलर भारताचा जयजयकार करणाऱ्या नेत्यांची गाळण उडाली. लाखातला एखादा अपवाद वगळला तर उमेदवारांच्या निवडीपासून ते प्रचारापर्यत सारे काही जात, धर्म, पंथ यांच्या दुराभिमानाला जागवतच चालत असत. मग निवडणूक-प्रचाराचे नारळ तुळजाभवानीपुढे फुटतात, दर्ग्यावर चादर चढते, देवळावर कळस चढतात. तान्ही पोरे दुधावाचून तडफडत असली तरी दगडी पुतळ्यावर शेकडो दुधाच्या घागरी उपड्या होतात. आपल्या देशात केवळ हिंदूच नव्हे तर मुसलमान, ख्रिश्चन, बुध्द, जैन, शीख- सगळ्यांची अस्मिता जात आणि पंथाधिष्ठितच आहे. एखाद्या राजकीय किंवा भाषिक चळवळीच्या प्रसंगी किंवा चीन-पाकिस्तानसारख्या युध्दाच्या प्रसंगी माणसे एकत्र आल्यासारखी वाटतात; पण लगेच पुन्हा आपापल्या जातीच्या कळपात जातात. मुसलमानांतले शिया आणि सुनी, आगाखानी, कटियारी, मोमीन, खोजे, बोहरी वगैरे लोकही एकमेकांपासून विधर्मीयांइतकेच दूर आहेत. केरळातले सिरीयन ख्रिस्ती आणि मंगळूरचे कॅथॉलिक किंवा महाराष्ट्रातले प्रोटेस्टंट किंवा मेथॉडिक यांच्यात वैमनस्याच्या भिंती उभ्या आहेत. गोव्याच्या ख्रिस्ती लोकांत बामण खिरिस्तॉव आहेत. आहिंसा परमो धर्म मानणाऱ्या श्वेतांबर आणि दिगंबर पंथांच्या जैनांच्या देवाच्या अलीकडील घटना तुम्हाला ठाऊक असतीलच.

मनुष्यस्वभावात हा जा नावाचा व्हायरस इतका घट्टपणे कसा रोवून घेऊन बसतो हे एक विलक्षण कोडे आहे. आर्थिक अभ्युदयाबरोबर जातीच्या प्रश्नांची तीव्रता कमी होईल असे वाटले होते. कामगार-चळवळीला जोर आल्यावर सारे कामगार यापुढे ‘कामगार’ हीच जात मानतील, असाही विश्वास होता. पण तेही खरे ठरले नाही. त्या चळवळीच्या नेत्यांचे पितळ कामगार-चळवळीच्या प्रारंभीच्या काळात सूत-गिरण्यांतल्या अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या कामगारांना दूर ठेवण्यापासूनच उघडे पडले होते. खुद्द कम्युनिस्ट देशांतही पुन्हा एकदा राष्ट्रवादाने जोर धरल्यासारखे दिसते. रशियन कामगार आणि चिनी कामगार आता एकमेकांचे वैरी झालेले दिसताहेत. ज्या चीनमध्ये माओचे रेड बुक म्हणजे रोज सकाळी उठून भक्तिभावाने वाचायचा ग्रंथ होता आणि ‘माओच्छिष्ठम् जगत् सर्वम्’ अशी परिस्थिती होती, तिथे इतिहासातून माओचे नाव पुसून टाकायचा चंग बांधलेला दिसतो आहे. अरब राष्ट्रांकडे पहावे तर अंधश्रद्धा, रूढी, धर्म-दुराभिमान ही मध्ययुगीन भुते थैमान घालताना दिसताहेत. खोमिनीच्या राज्यात बायका पुन्हा एकदा घरातल्या अंधारात कोठड्यात गेल्या. ही भुते उतरवण्याऐवजी त्यांचे सामर्थ्य वाढीला लावण्यात येत असलेले दिसत आहे.

आपल्या देशात पुरोगामी विचारांचा झेंडा मिरवणाऱ्या साम्यवाद्यांनी तर बुद्धिप्रामाण्य वाढीला लावण्यासाठी किंवा एकूणच समाजप्रबोधनासाठी कुठलेही धाडसी पाऊल टाकलेले नाही. कम्युनिस्ट युनियनचे सभासद असलेले मुंबईतले गिरणी-कामगार एकीकडून क्रांतीचा जयजयकार करतात आणि दुसरीकडून देवीला कोंबडा मारून नवस फेडतात. आपल्या देशात एकाच काळात आदिमानव-युगापासून apple-युगापर्यत सारे काही एकदम नांदत असते. त्या वेळी तुम्ही कशालाही भारतीय संस्कृती म्हणू शकता! फक्त ही वास्तवापासून अधिक दूर असेल तितकी अधिक भारतीय. जयप्रकाशजींचे नवनिर्माण-आंदोलन प्रचंड जोराने करणाऱ्या गुजरातेत राखीव जागाविरोधी आंदोलनही तितक्याच तीव्रतेने होऊन हजारो दलिनांना उध्द्वस्त करण्यात येते. मराठवाड्याची अस्मिता विद्यापीठाला बाबासाहेबांचे नाव देण्याच्या बाबतीत इतकी जागी होती, की शेकडो दलितांना आपल्या झोपड्या भस्मसात होताना पाहाव्या लागतात. कसले प्रबोधन, कसले फुले आणि कसले काय?

एक तर धर्म, ईश्वर, पूजा-पाठ ह्यात मला कधीही रस वाटला नाही. शिल्पकारांचे कौशल्य म्हणून मला मूर्ती पहायला आवडतात. समजू लागलेल्या वयापासून माझा कोणत्याही मूर्तीला नमस्कार घडलेला नाही. पूर्वजन्म, पुनर्जन्म वगैरे थोतांडावर माझा विश्वास नाही. देव, धर्म या कल्पना धूर्त सत्ताधाऱ्यांनी दहशतीसाठी वापरलेल्या आहेत, याविषयी मला यत्किंचितही शंका नाही. संतांची देवाची कल्पना आणि राजे लोक किंवा धनिकांची देवाची कल्पना यांत काडीचेही साम्य नाही. आपल्या देशात इतके संत जन्माला यायच्याऐवजी ऐहिक जीवनाला विज्ञानाचे अधिष्ठान देणारे शास्त्रज्ञ जन्माला आले असते तर हा देश अधिक सुखी झाला असता. मला कुठल्याही संतापेक्षा अॅनेस्थेशियाचा शोध लावून वैद्यकीय शस्त्रक्रिया वेदनाहीन करणारा संशोधक हा अधिक मोठा वाटतो. विज्ञान जन्मजात श्रेष्ठत्वकनिष्ठत्व मानत नाही. सत्याचे दर्शन घडवणाऱ्या वैज्ञानिकांचा, देवाचे नाव घेणाऱ्या धर्मगुरूंनी आणि त्यांच्या दहशतीखाली असणाऱ्या अडाणी राजे लोकांनी सगळ्यात अधिक छळ केला आहे. धर्म धर्म करणाऱ्या लोकांइतके सत्याचे आणि वास्तवाचे शत्रू नसतील. मग ते बायकांना नवऱ्याच्या चितेवर जिवंत जाळतील, नरबळी देऊन आपले राजमहाल आणि देवळे टिकाऊ करतील, कुणाला अस्पृश्य म्हणतील, कुणाला वाळीत टाकतील, काय वाटेल ते करतील. धर्म आणि पंथाच्या दुरभिमानातून माणसाचे रक्त सगळ्यात अधिक सांडलेले आहे; आणि या साऱ्या खटाटोपातून शेवटी नवे हुकूमशहाच उदयाला आलेले दिसतात. पण आपला इतिहास हा मुख्यतः राजे लोकांनी मुलूख बळकावण्यासाठी केलेल्या लढायांचा, जयापराजयाचा इतिहास आहे; आणि प्रत्येक विजयी राजाच्या भाट-चारणांची ही प्राचीन परंपरा आजही कशी टिकून आहे, ते आपण पाहतोच आहो. विजयी राजाच्या भाट-चारणांनी त्यातील सत्यावर स्तुतिस्तोत्रांच्या इतक्या झुली पांघरल्या आहेत, की भूतकाळातल्या त्या तसल्या व्यक्तींना झाकणारी शब्दांची आरास म्हणजे इतिहास हीच आपली समजूत आहे. संजय गांधीला बुध्द आणि ख्रिस्ताच्या पंक्तीला नेऊन बसवणारे नेते (?) निघाले. अशा ह्या देशात बुध्दीला आणि निश्चित पुराव्याला साक्ष ठेवून काही लिहिणे आणि बोलणे हा गुन्हा ठरतो. त्यातून आपल्या देशात नाममहात्म्याला फार मोठे स्थान आहे. नामस्मरणाने तरून जाता येते ही श्रद्धा. कुठे जाता येते आणि तरणे म्हणजे काय याचा विचार नाही. अंधश्रद्ध समाजात कुठलीही घटना पारखून घेण्याची शक्तीच उरत नाही. भाषेचा वापर मूठभर लोकांच्या स्वार्थासाठी भरमसाट रीतीने केला जातो. उच्चार आणि आचार यांच्यात मेळ नसल्याचे कुणालाही दुःख नाही. ‘सहनाववतु सहनौ भुनक्तु’ ही आमच्या वेदातील प्रार्थना, त्यातल्या मानवतेवेषयी गळा काढून बोलायचे आणि ‘सहनाववतु’ म्हणताना “दूर हो. विटाळ होईल.” म्हणून माणसाला दूर लोटायचे. पुन्हा वेद श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ते धडाधड पाठ म्हणणारे त्याहूनही श्रेष्ठ. त्यांना शासनाच्या वतीने शाली पांघरणारे आणखी श्रेष्ठ. सकाळी रेडियो लावला की देव दीनांचा वाली असल्याचे कुणी ना कुणी तालासुरात सांगत असते; आणि गॅलरीत आल्यावर समोरच्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात बेवारशी पोरे शिळेपाके शोधून काढताना दिसत असतात. त्या देवावर आणि सत्तेवर असलेल्या माणसांवर विशेषणांची खैरात चालू असते. दुर्दैवाने वास्तवाला विशेषणे मंजूर नसतात.

कल्पनारम्यतेला मात्र ती पोषक ठरतात. अस्पृश्य मानल्या गेलेल्यांना ‘हरिजन’ म्हटले, की जादूचा मंत्र म्हटल्यासारखी अस्पृश्यता नष्ट होईल असे मानणे किंवा स्त्रियांना देवता म्हटल्यानंतर त्यांची गुलामी नष्ट होईल असे धरून चालणे, हे ह्या असल्या वास्तवापासून दूर असलेल्या कल्पनारम्यतेचे लक्षण आहे. पुण्याच्या फुले मंडईत त्या भिक्षुकशाहीविरोधी सत्यशोधकांच्या नावावर टिच्चून सार्वजनिक सत्य(?)नारायणाची पोथी वाचली जाते. लोक तीर्थप्रसाद घेऊन धन्य होतात आणि दिवसेंदिवस ह्या अंधश्रद्धेला शासनाकडून भरपूर खतपाणी घातले जात आहे. माझ्या वयाची साठ वर्ष मी ओलांडली पण गेल्या काही वर्षांत मी ही जी काही हिंदी सिनेमा नट-नटींसारखी देवदेवता आणि बुवा-माताजी मंडळींची चलती पाहतोय, तशी माझ्या तरुणपणीही पाहिली नव्हती. देऊळ बांधणे हा सत्तेवरच्या राजकीय पक्षात जाण्याइतकाच किफायतशीर धंदा झाला आहे. कधी कुठल्या शंकराचार्यांचे नावदेखील ऐकले नव्हते. त्यांची दीड दीड हजार रुपये भरून पाद्यपूजा करायला भक्तांचा क्यू लागतो. आमच्या सेक्युलर भारताच्या पंतप्रधानबाई त्यांच्या दर्शनाला जातात. चर्चेस्, मशिदी यांचे उत्पन्न भरमसाट वाढते आहे. यातून आपण विशिष्ट जातीचे किंवा पंथाचे अनुयायी या अहंकाराखेरीज पदरात काहीही पडत नाही. ह्या साऱ्या सामाजिक वास्तवाकडे पाहिले, की प्रबोधन हा शब्दच निरर्थक वाटायला लागतो. खुर्ची जाईल या भयाने ग्रस्त असलेले नेते, श्रीमंती जाईल या भयाने अस्वस्थ असलेले धनिक आणि असहायतेने निदान देव तरी आपल्या मदतीला येतो की काय हे पाहू या म्हणणारे दरिद्री लोक असाच देखावा दिसतो अाहे. वैचारिक आधुनिकतेचा समाजाला स्पर्शही झालेला दिसत नाही. शेवटी हेच खरे आहे असे वाटायला लागते. ‘Justice is Simply the interest of the Stronger’.

मनाच्या निराश मूडमध्ये हे लिहिले आहे असे तुम्हाला वाटेल. व्यक्तिगत जीवनात दुःख बाळगत राहावे असे माझ्या बाबतीत काहीही नाही. उद्या मला जेवायला मिळणार आहे किंवा नाही आणि आज रात्री झोपायला जागा सापडणार की नाही, ह्या चिंता घेऊन ज्या देशात लाखो लोक जगताहेत, तिथे माझ्यासारख्याने वैयक्तिक दुःख हा शब्दही उच्चारू नये, ह्या जाणिवेने मी कसलेही वैयक्तिक दुःख माझ्याभोवती रेंगाळू देत नाही. साहित्य, संगीत, नाट्य असल्या कलांत रमण्यात आणि थोडेफार इतरांना रमवण्यात आयुष्य गेले. उर्दू शायराच्या ढंगात बोलायचे झाले तर आजवर आयुष्याच्या वाटेत काट्यांपेक्षा फुलेच जास्त लाभली. ‘उपरा’, ‘बलुतं’, ‘आठवणीचे पक्षी’ ह्या पुस्तकांसारखे काही वाचले, की आपले जगणे सामाजिक दृष्ट्या असंबद्ध वाटायला लागते. कुणी मोठेपणा द्यायला लागले की ओशाळल्यासारखे वाटते.

(’एक शुन्य मी’ या पुस्तकातुन)

नरेंद्र दाभोलकर, सौजन्य – सकाळ

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती तसे संघटन म्हणून आगळे-वेगळे आहे. महाराष्ट्रव्यापी, सतत उपक्रमशील, जातीधर्मापलीकडे गेलेले, उक्ती व कृती यात सुसंगती राखणारे असे तर ते आहेच. याशिवाय महत्त्वाचे म्हणजे समितीला हजारो कार्यकर्ते आहेत; पण स्वतःच्या मालकीचे वा भाड्याचे एक खोलीचेही ऑफिस नाही, कोणतीही सरकारी ग्रॅंट वा देशीविदेशी फंडिंग नाही.

अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य चालू झाले त्याला पाव शतक झाले. संघटना म्हणून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती अस्तित्वात आली त्याला तर फक्त वीस वर्षे झाली. समिती सध्या द्विदशकपूर्ती वर्ष साजरे करत आहे. खरे तर हा कालावधी मूल्यमापनासाठी, लेखाजोखा उलगडण्यासाठी उघडच अपुरा आहे. समितीबाबत थोडे वेगळे घडले ते हे, की या संपूर्ण काळात समिती व तिचा विचार सतत बहुचर्चित राहिला. महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण भारतातही या विषयावरचे एवढे व्यापक कार्य व संघटन दुसरे नाही, या वास्तवाचाही तो परिणाम आहे.

  • कार्यावरचे आक्षेप
    म. गांधी म्हणत, “कोणतेही कार्य उपेक्षा, उपहास, संघर्ष, समन्वय व मान्यता या टप्प्यांतून पुढे जाते, स्थिरावते. समितीच्या वाट्याला हे आक्षेप व अवहेलना भरपूर आली. बुवांच्या चमत्कारांचे सादरीकरण जादूचे चिल्लर प्रयोग मानले गेले. “विज्ञान व शिक्षणाच्या प्रसारातून आपोआप जे घडून येणार आहे, त्यासाठी कशाला हा आटापिटा?’, असे तिरकसपणे विचारले गेले. अगतिक समाजजीवन माणसांना अंधश्रद्धेला शरण जाण्यास भाग पाडते. तेव्हा या समाजव्यवस्थेविरुद्ध प्रथम लढा, असा सल्ला मिळाला. “अंधश्रद्धांच्या नावाने श्रद्धांना धक्का द्याल, तर खबरदार’ असे इशारे मिळाले. “फक्त हिंदूंचेच अंधश्रद्धानिर्मूलन करता का? ब्राह्मणी कर्मकांडाबद्दल का बोलत नाही?’ हे टोमणे तर होतेच.
  • कामाचा आलेख
    या सर्वांना तोंड देत समितीचे कार्य स्थिरावले. शेकडो बाबा, बुवा, मांत्रिक, भगत यांची भांडाफोड केली गेली. कपडे अचानक फाडणे, पेटणे, घरावर आपोआप दगड येणे, अन्नात राख-विष्ठा मिसळली जाणे, डोळ्यांतून- कानातून खडे येणे, हे सर्व प्रकार गूढ, भीतीदायक भानामतीचे मानले जातात. वीस वर्षांत समितीकडे 250 हून अधिक भानामतीची प्रकरणे महाराष्ट्रभर आली. ती शंभर टक्के यशस्वीपणे थांबवण्यात आली. फलज्योतिषाला, भ्रामक वास्तुशास्त्राला शास्त्रीय आधार नाही, या विरोधात अथक प्रबोधन राबविले गेले. ज्योतिषाची भारतातील पहिली शास्त्रीय चाचणी समितीने घेतली (त्यात ज्योतिषी सपशेल नापास झाले) डॉ. जयंत नारळीकरांच्या सहीने वास्तुशास्त्राचा वैज्ञानिक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. जन्मकुंडली हा व्यक्तीच्या दैववादाचा नकाशा मानून त्याची होळी केली गेली. चमत्कार करून दाखवणाऱ्यासाठी 21 लाख रुपयांचे आव्हान दिले. लोकवर्गणीतून हे पैसे जमवले. शोध भूताचा – बोध मनाचा, चमत्कार सत्यशोधन, डाकीण प्रथाविरोधी प्रबोधन अशा धडक मोहिमा राबवल्या गेल्या. शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यासाठी वैज्ञानिक जाणिवा प्रशिक्षण प्रकल्प गेले दीड तप राबवला. दहा हजार शिक्षक शिबिरातून गेले. सुमारे दोन लाख विद्यार्थी परीक्षांना बसले. “फिरते नभांगण’ संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या शाळेत नेले. “राज्यव्यापी खगोलयात्रा’, “सर्पयात्रा’ काढली. महाराष्ट्रामधील चळवळीतील सर्वाधिक खपाचे मासिक समिती चालवते. प्रकाशित पुस्तकांनी अर्धशतक ओलांडले. दर वर्षी आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांमार्फत जवळपास दोन हजार व्याख्याने चमत्काराच्या प्रात्यक्षिकांसह महिला, गावकरी, विद्यार्थी यांना देणारे समिती हे महाराष्ट्रातील एकमेव संघटन आहे. धार्मिक कर्मकांडांना विधायक पर्याय दिले. 
    देवदासी – पोतराज यांना जटामुक्त केले. पुरोहित, मुहूर्त, खर्च टाळून म.फुले यांच्या सत्यशोधकी पद्धतीने दोनशेपेक्षा अधिक विवाह लावले. सुमारे 150 यात्रांतील पशुहत्या प्रबोधनाने थांबवल्या. पर्यावरणसुसंगत गणेशविसर्जनासाठी “विसर्जित मूर्ती दान करा’ या उपक्रमात प्रतिवर्षी हजारो गणेशमूर्ती दान मिळवल्या. प्रदूषण टाळून त्या निर्गत केल्या. फटाकेमुक्त दिवाळी, कचऱ्याची वा दुर्गुणांची होळी या मोहिमांना मोठा पाठिंबा मिळाला. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह लावण्यासाठी अधिकृत सक्षम केंद्रे चालवणारी समिती ही एकमेव संघटना असावी. जादूटोणाविरोधात कायदा भारतात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात व्हावा, यासाठी गेली पंधरा वर्षे समितीने केलेला अथक संघर्ष सर्वज्ञात आहे.
  • होकारात्मक प्रतिसाद
    “या सर्वांतून काय साधले? अंधश्रद्धा तर वाढतच आहेत,’ असा आक्षेप कोणी घेऊ शकेल, तो मर्यादित अर्थाने खरा आहे आणि सर्वस्वी प्रतिकूल परिस्थितीत लढताना काहीसा अपरिहार्य आहे. पुरेसे झाले नाही; पण काहीच झाले नाही असे नाही. महाराष्ट्रात आता अंधश्रद्धेचा कोणताही प्रकार कोठेही घडला, तर समिती त्यावर प्रकाश टाकेल, कृती करेल, असा विश्‍वास जनमानसात निर्माण झाला आहे. देवळाच्या कळसावरून मुले खाली झोळीत टाकणे यांसारख्या बाबीत जिल्हाधिकारी स्वतःच्या पुढाकाराने खटले दाखल करू लागले आहेत. याच निर्धारातून प्रशासन काही ठिकाणी यात्रेतील पशुहत्या रोखते आहे. रखडलेला कायदा मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे. सत्यसाईबाबांची पाद्यपूजा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलीच; पण त्याबाबत यच्चयावत प्रसारमाध्यमांनी त्यांना धारेवर धरले. हे बदल समितीच्या कार्यामुळेच घडून आले, असा दावा नाही; पण समितीच्या या विषयातील सातत्याच्या कार्यातून हे घडून येण्यास अधिक अनुकूलता लाभली, हे नक्कीच सत्य आहे.
  • प्रतिकूल वास्तव
    अंधश्रद्धानिर्मूलन क्षेत्रातील कार्याचा संबंध श्रद्धा या शब्दाशी येतो. श्रद्धा हा शब्द अटळपणे धर्माशी जोडलेला आहे. सध्या तर धर्म, जात, रूढी, परंपरा हे सर्व फार संवेदनशील विषय झाले आहेत. बनवले गेले आहेत. धर्मनिरपेक्षतेचा आग्रह मागे पडला आहे. धर्म व जात यांच्या अस्मिता टोकदार बनवणे चालू आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा विचार भारतीय संविधानात आहे; पण प्रत्यक्षात सांस्कृतिक राष्ट्रवादाकडे वाटचाल चालू आहे. धार्मिक सण, उत्सव, व्रतवैकल्ये, यज्ञयाग यांना उधाण आणले जाते आहे. लोकांच्या विचार करण्याच्या शक्तीची बधिरीकरण करणारी ही प्रक्रिया आहे. बाबा, बुवा हे जणू उद्योग बनले आहेत. संबंधितांचे अनेकमार्गी हितसंबंध त्यात निर्माण झालेले आहेत. बुवाबाजी करणाऱ्यांच्या भोवती राजकारणी लोक गर्दी करत आहेत. त्यांचा एकमेकांना आंजारण्या-गोंजारण्याचा सिद्धसाधकाचा खेळ चालू आहे. ज्यांनी लोकमानसाचे नेतृत्व करावयाचे, ते अंधश्रद्धांचा अनुनय करत आहेत. विशेषतः काही इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स प्रसारमाध्यमे अंधश्रद्धांचा जणू रतीबच घालत आहेत. सामान्य माणूस दैनंदिन जीवनातील वाढत्या अडचणींनी भांबावलेला, घाबरलेला आहे. त्याला त्याच्या अगतिकतेवर अंधश्रद्धेचा उतारा भ्रामक समाधान देतो आहे. या सर्व वास्तवाला भिडत काम करण्याचे आव्हान आहे.
  • काय संकल्प आहे?
    वीस वर्षांच्या वाटचालीत समितीकडे कार्यक्षेत्राबद्दलची एक वाढती जाण निर्माण झाली आहे. त्याचा वापर करून, नियोजन करून, प्रशिक्षण करून चमत्कार, बुवाबाजी, विविध स्वरूपाच्या शोषण करणाऱ्या अंधश्रद्धा या विरोधात अधिक प्रखर, संघटित संघर्ष करावा लागणार आहे. कायद्यामुळे त्याला अनुकूलता लाभेल; पण त्यापलीकडेही करण्यासारखे बरेच शिल्लक राहते. समिती ते करेल. मराठवाड्याच्या काही जिल्ह्यांत आजही मनोरुग्णतेचा आविष्कार असणारा भानामतीसारखा प्रकार मोठ्या प्रमाणात आढळतो. सुवर्ण महोत्सवी महाराष्ट्राला ही बाब भूषणावह नाही. समिती ही भानामती निर्धारपूर्वक हद्दपार करणार आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थी विशेषतः बी.एड, डी.एडचे विद्यार्थी हे समितीच्या प्रबोधनाचे लक्ष्य आहे. उद्या शिक्षक होणारी ही ग्रामीण भागातील तरुण पिढी आहे. त्यांच्या जाणिवांना योग्य दिशा दिली, तर उद्याच्या महाराष्ट्राचे मन घडविणे सोपे जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी सहा महिन्यांचा “विवेकी युवाशक्ती फाउंडेशन कोर्स’ समितीने तयार केला आहे. चालूही केला आहे.

द्विदशकपूर्ती वर्षात किमान दोन हजार विद्यार्थी हा अभ्यासक्रम पार पाडतील, असा समितीचा प्रयत्न राहील. पर्यावरणपूरक गणेशविसर्जनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र शासनाची भूमिका समितीच्या कार्याला पूर्ण पाठिंबा देणारी आहे. याची अंमलबजावणी अडखळत होते आहे. त्यासाठीचा दबाव समिती निर्माण करेल. दिवाळीतील दारूकाम सर्वप्रकारे हानिकारक असते. शालेय विद्यार्थ्यांना प्रभावित करून, पालकांच्या सहमतीने फटाके शोभेची दारू यासाठी उधळल्या जाणाऱ्या पैशातील काही भाग खाऊ, खेळणी, पुस्तके इकडे वळविण्याचा प्रयत्न मागील वर्षी यशस्वी झाला.
 
यंदा आठ हजार शाळांतील हरित सेनांना बरोबर घेऊन 20 वर्षे पूर्ण होत असताना तब्बल वीस कोटी रुपयांचे फटाके यंदा वाचविण्याचा समितीचा प्रयत्न राहील. फिरते नभांगण, सर्पयात्रा, खगोलयात्रा हे तर आता समितीच्या वार्षिक कार्यक्रमाचेच भाग झाले आहेत; मात्र द्विदशकपूर्ती वर्षानिमित्त सगळ्यांत महत्त्वाची मोहीम आहे “वारसा समाजसुधारकांचा-अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा- विवेकाचा’ महाराष्ट्रातल्या समाजसुधारकांच्या कामाशी यथाशक्ती स्वतःचे नाते जोडत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत आम्ही जाणार आहोत. युवकांना तो समजावून सांगणार आहोत. त्यांना रुचेल पचेल असा कृतिकार्यक्रमही देणार आहोत. तीन टप्प्यांत पन्नास दिवस चालणाऱ्या या यात्रेत नवे दोन हजार विवेकसाथी नोंदविण्याचा आमचा संकल्प आहे. उद्याची धुरा समर्थपणे पेलणारे ते भावी सहकारी बनतील, असा आमचा प्रयत्न राहील.
 
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती तसे संघटन म्हणून आगळे-वेगळे आहे. महाराष्ट्रव्यापी, सतत उपक्रमशील, जातीधर्मापलीकडे गेलेले, उक्ती व कृती यात सुसंगती राखणारे असे तर ते आहेच. याशिवाय महत्त्वाचे म्हणजे समितीला हजारो कार्यकर्ते आहेत; पण स्वतःच्या मालकीचे वा भाड्याचे एक खोलीचेही ऑफिस नाही, कोणतीही सरकारी ग्रॅंट वा देशीविदेशी फंडिंग नाही. सभासदत्वासाठी व्यसन करावयाचेच नाही, अशा आज कालबाह्य वाटणाऱ्या अटी अत्यावश्‍यक आहेत. मोर्चाला रेल्वेचे तिकीट काढूनच यायचे, असा दंडक आहे.

घरचे खाऊन संसार, व्यवसाय सांभाळून झटणारे, झपाटलेले हजारो कार्यकर्ते हीच समितीची ताकद आहे. विचार ज्या वेळी जनसमुदायाची पकड घेतो, त्या वेळी तो भौतिक शक्ती बनतो, असा समितीचा विश्‍वास आहे. त्यासाठी व त्या दिशेने अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा प्रवास विवेकशक्ती संघटित व सक्रिय होईपर्यंत करण्याची जिद्द समिती बाळगून आहे.