प्रशांत दीक्षित, सौजन्य – लोकसत्ता

 

‘शिवाजी : हिज लाइफ अ‍ॅन्ड टाइम्स’ हा इतिहास संशोधक गजानन भास्कर मेहेंदळेलिखित ग्रंथ परममित्र प्रकाशनातर्फे लवकरच प्रसिद्ध होत आहे. हजार पानांच्या या ग्रंथात तत्कालीन अनेक नकाशे आणि दुर्मीळ चित्रेही समाविष्ट आहेत. ‘खुतूत ए शिवाजी’ या पर्शियन पत्रसंग्रहातील काही पत्रांच्या छायाप्रतीही त्यामध्ये आहेत. या ग्रंथाच्या निमित्ताने इतिहासकार गजानन मेहेंदळे यांच्याशी शिवराय आणि त्यांच्या कार्यकर्तृत्वासंबंधात केलेल्या या मनमुक्त गप्पा..

———————————

 

सच्च्या इतिहासकाराबरोबर गप्पा मारण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो. जातिवंत इतिहासकार हे फक्त अस्सल कागदपत्रांतूनच बोलतात. तत्कालीन मूळ नकाशे, आकडेवारी यांची साथ घेतात. अभ्यासातील अपुऱ्या जागा वास्तववादी तर्क चालवून भरून काढण्याचा प्रयत्न करतात. तर्क चालविण्यासाठी ते बखरींचा आधारही घेतात, परंतु स्वत: मात्र बखर रचित नाहीत. असे इतिहासकार भूतकाळाचे आकर्षक, भावनोत्कट चित्र रंगवीत नाहीत. मात्र, त्यांच्या अभ्यासातून भूतकाळाबद्दलची माणसाची जाण आपोआपच वाढते. बखरकारांप्रमाणे इतिहासकार भूतकाळ साक्षात् जिवंत करू शकत नसले तरी त्यांच्यामुळे भूतकाळाची आजच्या काळाशी सांगड घालता येते आणि त्यातूनच भविष्याचा वेधही घेता येतो. असे इतिहासकार लोकप्रिय होत नाहीत, परंतु मैफिली गाजविणाऱ्या बखरकारांहून त्यांची कामगिरी खूपच मोलाची असते.

गजाजन मेहेंदळे यांची जातकुळी ही अशा सच्चा इतिहासकारांची आहे. गेली ४० वर्षे या माणसाने एकच ध्यास घेतला.. शिवाजीमहाराज समजून घेण्याचा! या ४० वर्षांत दिवसातील कित्येक तास शिवकाळाच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करण्यात त्यांनी घालविले. हजारो कागदपत्रे नजरेखालून घातली. ग्रंथालये धुंडाळली. पायपीट केली. व्यक्तिगत उन्नतीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून झपाटल्यासारखे ते या शिवकाळाचा शोध घेत राहिले. त्याबद्दलच्या नवनव्या गोष्टी ते उजेडात आणत राहिले. त्यांनी व्यासपीठे गाजविली नाहीत की इतिहासविषयक परिषदांनाही ते उपस्थित राहिले नाहीत. फुटकळ लिखाण करून लोकप्रिय होण्याच्या फंदातही ते पडले नाहीत. मात्र, अखंड मेहनत घेऊन शिवकाळाबद्दलचा मजबूत दस्तावेज त्यांनी दोन खंडांत दहा वर्षांपूर्वी प्रकाशित केला. अर्थातच अन्य शिवचरित्रांप्रमाणे तो रसाळ नाही, चटकदार नाही. राजकारण्यांना उपयोगी पडेल असे त्यात काही नाही. मात्र, त्यातील तळटीपा, संदर्भ नुसते चाळले तरी इतिहास संशोधन ही काय चीज असते याची कल्पना येते. महाराजांनी राज्य कसे उभे केले, याचा बारीकसारीक तपशील या दोन खंडांत मिळतो. हा तपशील जरी रूक्ष वाटला तरी अवघ्या पन्नास वर्षांच्या आयुष्यात शिवाजीमहाराज ही व्यक्ती इतिहासावर खोल ठसा उमटवून जाण्यासारखी कामगिरी कशी करते याची माहिती यातून मिळते. अशावेळी शिवाजीमहाराजांची थोरवी एखाद्या दैवतापेक्षाही मोठी भासते आणि महाराज हा गप्पांचा, मते मिळविण्याचा विषय नसून कार्यक्षमतेने कारभार कसा करावा, हे त्यांच्याकडून शिकण्याचा विषय आहे हे कळते.

गजानन मेहेंदळे यांनी लिहिलेले महाराजांचे द्विखंडात्मक चरित्र प्रसिद्ध होऊन दहा वर्षे झाली. आता इंग्रजी भाषेत लिहिलेले त्यांनी लिहिलेले चरित्र प्रसिद्ध होत आहे. सुमारे हजार पानांच्या या ग्रंथात महाराजांचा काळ व महाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वाची उकल मेहेंदळे यांनी केली आहे. यानिमित्ताने त्यांच्याशी गप्पा मारण्याचा योग आला आणि महाराजांचे असामान्य व्यक्तित्व समजून घेण्यात दोन-अडीच तास कसे गेले हे कळले नाही.
‘१९७२ सालापासून मी शिवाजीमहाराजांचा अभ्यास करतो आहे..’ मेहेंदळे सांगू लागले.. ‘७२ साली मार्च महिन्यात मी महाराजांविषयी गंभीरपणे वाचायला सुरुवात केली. तेव्हापासून आजपर्यंत असा एकही दिवस उगवलेला नाही, की ज्या दिवशी मी शिवाजीबद्दल अभ्यास केला नाही. असा एकही दिवस नाही. तरीही अजून बराच अभ्यास बाकी आहे असे वाटते..’

‘लष्करी इतिहास’ हा खरा तर मेहेंदळे यांच्या अभ्यासाचा विषय. शाळेत असल्यापासूनच त्यांना लष्करी इतिहासाचे वेड होते. याबाबत कुलकर्णी या आपल्या इंग्रजीच्या शिक्षकांचे ते आभार मानतात. त्यांनी लहान वयातच इंग्रजी इतके घटवून घेतले, की इंग्रजी ग्रंथ वाचणे मेहेंदळे यांना कधीच जड गेले नाही. महाविद्यालयात प्रवेश करतानाच त्यांनी दुसऱ्या महायुद्धावरील चर्चिलचे खंड वाचून काढले होते. लष्करी इतिहास या विषयात एम.ए.ला ते पहिले आले. ‘वर्गात तीसच विद्यार्थी होते. पण ३०० असते तरी मीच पहिला आलो असतो!,’ असे ते आत्मविश्वासाने म्हणतात.

त्यांना पदवी हाती पडत असतानाच बांगलादेशातील युद्ध-घडामोडी सुरू झाल्या होत्या. त्या पाहण्यासाठी युद्धपूर्वकाळात आणि नंतर प्रत्यक्ष युद्धकाळात पाकिस्तानच्या दोन्ही सीमांवर मेहेंदळे पोहोचले. पाकिस्तानच्या अंतर्भागातही ते जाऊन आले. मूळ विषयाचा सखोल अभ्यास आणि त्याला प्रत्यक्ष पाहणीची जोड यातून या युद्धावर त्यांचे एक पुस्तक तयार झाले. परंतु नियमानुसार परवानगीसाठी ते लष्कराकडे पाठविण्यात आले. तेव्हा लष्कराने त्यातील काही तपशील त्यांना गाळण्यास सांगितले. मेहेंदळे यांनी त्यास नकार दिला आणि ते पुस्तक निघालेच नाही. या प्रकरणामुळे आलेले वैफल्य घालविण्यासाठी त्यांनी शिवाजीवर एक छोटे पुस्तक लिहिण्याचे ठरविले. लष्कराच्या स्टाफ कॉलेजमधील अभ्यासक्रमात ‘शिवाजी’ हा दहा मार्काचा विषय होता. त्या परीक्षेला उपयुक्त होईल असे गाईडवजा पुस्तक लिहिण्याचा मेहेंदळे यांचा मानस होता. अशा फुटकळ कारणासाठी त्यांनी शिवकाळात डुबी मारली, पण त्यातून अद्यापि ते बाहेर आलेले नाहीत.

‘या विषयाने मला अक्षरश: झपाटून टाकले. इतिहास संशोधक मंडळात मी अनेक कागदपत्रे तपासू लागलो. लष्करी इतिहासाचा मी एम. ए. असलो तरीही  इतिहास संशोधनाची मला माहिती नव्हती. मार्गदर्शन करण्यासाठी कोणी गुरूही नव्हता. दत्तो वामन पोतदार, ग. ह. खरे असे दिग्गज आजूबाजूला असले तरी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे दडपण येत असे. मग स्वतच अभ्यास सुरू केला. शिवकालीन कागदपत्रे वाचण्यासाठी मोडी, फार्सी, उर्दू शिकलो. काही प्रमाणात पोर्तुगीज भाषाही शिकलो. विषयाची आवडच अशी लागली, की कोणतीही भाषा शिकणे जड गेले नाही. शिवाजी समजून घेण्यासाठी स्वाहिली शिकणे आवश्यक आहे असे जर मला वाटले तर मी उद्यापासून स्वाहिली भाषेचाही अभ्यास सुरू करीन..’ अभ्यासाबाबत अशी इच्छाशक्ती केवळ जातिवंत इतिहासकाराकडेच असते.

या अभ्यासातून मेहेंदळेंना महाराज कसे दिसले? महाराजांच्या कोणत्या गुणांनी त्यांना भारून टाकले?

‘महाराजांचे सतत उद्योगी, दीघरेद्योगी व्यक्तिमत्त्व..’ मेहेंदळे सांगू लागतात.. ‘पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे स्वराज निर्माण करावे याची ‘खरी’ इच्छा त्यांच्याकडे होती. इच्छा प्रत्येकालाच असतात. आपण बरेच काही करावे असे प्रत्येकाला वाटत असते. पण या इच्छा खोटय़ा असतात. खरी इच्छा बाळगली तर जगात बरेच काही शक्य आहे. स्वराज मिळते का हे जमले तर पाहू, असे शिवाजी म्हणत नव्हता. लहान वयातच त्याच्या मनात ही इच्छा आली आणि ती दिवसेंदिवस अधिकाधिक प्रज्ज्वलित होत गेली..’

‘मात्र तेवढय़ानेच भागत नाही. महाराजांमध्ये अनेक गुणांचे सुंदर मिश्रण झाले होते. असा गुणसंयोग सहस्रकात एखाद्याच्याच वाटय़ाला येतो. म्हणूनच शिवाजीच्या जवळपास जाणारा अजून जन्माला आलेला नाही असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. शिवाजीकडे असलेल्या अनेक गुणांपैकी तीन गुण अत्यंत महत्त्वाचे. क्षमता, चारित्र्य आणि संवेदनशीलता. नीतिमत्तेचे, सदाचाराचे सतत वाढत गेलेले प्राबल्य हा महाराजांच्या आयुष्याचा एक विशेष होता. या प्राबल्यामुळे धैर्य, हिंमत या गुणांची ताकद कित्येक पट वाढली. त्यांच्या गुणांचे नैतिक दडपण शत्रूवरही पडलेले दिसते. मग स्वकीय त्यांच्यासाठी जीव देण्यास तयार झाले यात आश्चर्य ते काय! आग्रा येथील महासंकटातून महाराज बाहेर पडले ते या नैतिक गुणांमुळेच. स्वकीय व परकीय अशा दोघांवरही महाराजांनी अधिकार निर्माण केला तो या गुणांमुळेच!’

‘या गुणांना जोड होती ती संवेदनशीलतेची. दुसऱ्याच्या मनात आत्मीयता निर्माण करणे महाराजांना सहज जमत असे. हा माणूस आपली कदर करतो, आपली काळजी घेतो, असे प्रत्येकाला वाटे. प्रत्येक युद्धात कमीत कमी मनुष्यहानी होईल, याकडे ते लक्ष देत. त्यानुसारच लढाईची आखणी करीत. त्यामुळे सैन्यातही राजांबद्दल विश्वास होता. हा आपल्याला अनाठायी बळी चढवणार नाही, ही खात्री सैन्याला होती. याउलट, मोगलांच्या मोहिमांमध्ये रक्तामासांचा चिखल होई. बेदरकारपणे युद्धात सैन्याला लोटले जाई. महाराजांनी असे कधीही केले नाही.’

दुसऱ्याबद्दल संवेदनशील असल्यामुळे महाराजांचा- आजच्या भाषेत बोलायचे तर ‘ह्य़ुमन इन्शुरन्स’ बराच मोठा होता. त्यांच्या आयुष्यात वारंवार याची प्रचीती येते. आग्रा येथे औरंगजेबाचे निकटवर्तीयही महाराजांच्या बाजूने बोलताना आढळतात. हे घडण्याचे दुसरे कारण संभवत नाही. खुद्द औरंगजेबही महाराजांबाबत तितकासा दुष्टपणे वागलेला आढळत नाही. पुढे महाराज निसटले व राजगडावर पोहोचले. त्यानंतर त्यांचे दोन सहकारी उत्तरेत औरंगजेबाला सापडले. मुगल हेरखाते प्रमुखाच्या नातेवाईकाकडे ते लपून बसले होते. महाराजांचा ‘ह्य़ुमन इन्शुरन्स’ यावरून लक्षात येईल. मामुली शिक्षा करून औरंगजेबाने त्यांना सोडून दिले.’

यातून विषय निघाला तो आग्रा येथून झालेल्या महाराजांच्या सुटकेचा! आग्य््रााहून कोणत्या मार्गाने महाराज स्वराज्यात आले, याचा कोणताही ठोस पुरावा वा तपशील उपलब्ध नाही, असे मेहेंदळे सांगतात. तसा तो मिळणे आता शक्यही नाही. मात्र, साधारणपणे २५ ते ३० दिवसांत महाराज इथे आले, याबाबत इतिहासकारांत बऱ्यापैकी एकमत आहे. रोज जवळपास ६० कि. मी. दौड महाराजांनी केली असावी. असे करणे शक्य आहे. याबाबत रशियन सेनानी झुकॉव्ह याचा संदर्भ मेहेंदळे देतात. दुसऱ्या महायुद्धात नाव कमावलेला हा सेनानी पहिल्या महायुद्धात घोडदळात अधिकारी होता. त्याने सतत महिनाभर रोज ८० कि. मी. दौड मारली होती. तीही एका घोडय़ावर! यासाठी असामान्य शरीरशक्ती लागते. महाराजांनी अशीच दौड मारली असावी. कदाचित त्यांनी घोडे बदलले असतील. काही माणसे त्यांनी आग्य््रााहून पुढे पाठविली होती. त्यांनी घोडय़ांची सोय केली असेल. आग्य््रााहून परतल्यावर महाराज खूप आजारी पडले. प्रवासात झालेले अतोनात श्रम याला कारणीभूत असावेत.

सेनापती व मुत्सद्दी अशी दोन्ही अंगे महाराजांमध्ये एकवटली होती. मेहेंदळे त्याबाबत भरभरून बोलतात. महाराजांच्या आयुष्याचे तीन महत्त्वाचे टप्पे मानले जातात. यापैकी पहिल्या टप्प्यात त्यांनी सामथ्र्य जमा करीत नेले. सामथ्र्य व साहस याच्या जोडीने दुसऱ्या टप्प्यात त्यांनी अनेक संधी साधल्या आणि आपले राज्य विस्तारत नेले. हा खूप दगदगीचा काळ होता. यात काही वेळा त्यांना अपयशही आले. मात्र, याच काळात महाराजांच्या अंगचे गुण अधिकाधिक उंचावत गेलेले आढळतात. त्या बळावर तिसऱ्या टप्प्यात महाराजांनी त्यांना हव्या तशा संधी स्वतच निर्माण केल्या. परिस्थितीला आपल्याला हवे तसे वळण लावले आणि दक्षिणेपर्यंत स्वराज्य वाढवीत नेले. आलेली संधी साधणे हे सेनापतीचे काम, तर संधी निर्माण करणे हे मुत्सद्दय़ाचे काम. आपल्याला हव्या तशा संधी मुत्सद्दी कशा निर्माण करतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे महाराजांची दक्षिणेची मोहीम! महाराजांचे त्यावेळचे डावपेच मेहेंदळे यांच्याकडून ऐकताना मन थक्क होऊन जाते. त्या एका वर्षांत महाराजांनी ४० किल्ले घेतले, तर मोगलांना फक्त दोन किल्ले घेता आले.

विस्मयकारक वाटाव्यात अशा हालचाली करणे आणि सैन्याला गतिक्षम ठेवणे हे सेनापती म्हणून महाराजांचे वैशिष्टय़ होते. ‘शत्रूला ते थक्क करीत..’ मेहेंदळे सांगतात.. ‘याला जोड होती ती गुप्ततेची. ही गुप्तता केवळ हालचालींची नव्हे, तर हेतूंची गुप्तता. शिवाजी काय करीत असावा, ही विवंचना करण्यातच शत्रूचा बराच वेळ जाई. महाराज आपल्या हेतूंचा थांग शत्रूला लागू देत नसत.’

जदुनाथ सरकार यांच्यासारख्या इतिहासकारांनी शिवाजीमहाराजांबद्दल अनेकांचे मत कलुषित करून ठेवले आहे. मराठी कागदपत्रांचा अभ्यास न करता सरकार यांनी बरेच निष्कर्ष काढले आहेत. त्यामुळे मराठय़ांची ‘लुटारू’ अशी प्रतिमा उत्तर भारतात तयार झाली. याबाबत विचारता मेहेंदळे म्हणाले की, ‘महाराजांनी सुरत लुटली. अन्य काही लुटीही केल्या. मात्र, त्याची खोलवर कारणमीमांसा कोणी केली नाही. त्यामागे आर्थिक कारणे होती. त्यावेळी मुघलांचा वार्षिक महसूल २२ कोटी रुपयांचा होता, तर महाराजांचा जेमतेम एक वा सव्वा कोटीचा होता. मुघलांकडे दोन लाख खडे सैन्य होते. त्या हिशेबाने महाराजांकडे १० हजारांचे सैन्य असणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ते ४० हजार होते. आता या ४० हजार इतक्या सैन्यासाठी पैसा उभा करणे आवश्यकच होते. स्वातंत्र्याकरता मोठय़ा सत्तेविरुद्धात युद्ध करायचे ठरविले तर लहान सत्तेला लूट करावीच लागते. तेव्हा नैतिक प्रश्नांची ऐतिहासिक प्रश्नांशी गल्लत करता कामा नये.’

..मेहेंदळेंशी गप्पांचा हा ओघ सुरूच राहतो. त्यातून अनेक अंगांनी महाराजांचे चरित्र उलगडत जाते. हा ओघ थांबणारा नसतो. शिवाजीमहाराजाचे गुण सांगावे तेवढे थोडेच. मग सर्वाधिक गुणवैशिष्टय़ कोणते, असे विचारले असता मेहेंदळे चटकन् म्हणाले की, ‘आपले राज्य स्थापन करणे हा महाराजांचा गुण होताच; पण राज्य स्थापन केल्यावर ते चालवायचे कसे, याचा स्पष्ट कार्यक्रम त्यांनी तरुणपणातच तयार केला होता. हे त्यांचे वैशिष्टय़ आगळेवेगळे आहे. वयाच्या सोळाव्या वर्षी त्यांनी स्वतची मुद्रा घडविली. ती पुन्हा कधीही बदलावी लागली नाही. त्यामध्ये भर घालावी लागली नाही. फेरफार करावा लागला नाही. आयुष्यात आपल्याला काय करायचे आहे, याबद्दलची इतकी स्पष्ट कल्पना अन्य कुणा ऐतिहासिक व्यक्तीमध्ये आढळून येत नाही. अशी निसंदिग्धता व त्यानुसार वर्तन हा शिवाजीमहाराजांचा फार मोठा गुण मला वाटतो..’

इतिहासकारांची उदार दृष्टी
पुण्यातील भारत इतिहास संशोधन मंडळामध्ये बसून गजाननराव मेहेंदळे यांचे सर्व संशोधन सुरू असते. सदाशिव पेठेतील या दगडी वास्तुबद्दल मेहेंदळ्यांना खूप आत्मीयता आहे. या वास्तुने थोर इतिहास संशोधक पाहिले. त्यांच्याबद्दल मेहेंदळे अतीव आदराने बोलतात. इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे हे तर ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व. मेहेंदळेंना त्यांचा सहवास लाभला नाही, परंतु दत्तो वामन पोतदार यांची भाषणे त्यांनी ऐकली. ग. ह. खरे यांचे काम त्यांनी जवळून पाहिले. मोडी लिपीतील तज्ज्ञ माधवराव ओंकार यांच्याबरोबर त्यांनी काम केले. ‘मोडीच्या अभ्यासामुळे देवनागरी वाचायला वेळ मिळत नाही,’ असे सांगणारे ओंकार किंवा ‘आयुष्यातील एकही क्षण मी फुकट घालवला नाही,’ असे ठामपणे सांगणारे खरे यांच्या व्यक्तिमत्त्वांचा मेहेंदळेंवर खूप परिणाम झाला. दत्तो वामन पोतदार यांनी शिवचरित्र लिहिले नाही याबद्दल त्यांच्यावर टीका केली जाते. पण इतिहास संशोधन मंडळ उभे करण्यासाठी पोतदारांनी भरीव काम केले याचा मात्र टीकाकारांना विसर पडतो. या कामाचे अनेक दाखले मेहेंदळे देतात. पण त्यांना सर्वात महत्त्वाचा वाटतो तो पोतदारांचा उदार दृष्टिकोन. यासंबंधातील एक आठवण मेहेंदळेंनी सांगितली.

जदुनाथ सरकारांची मराठय़ांच्या इतिहासाबद्दल स्वल्पदृष्टी होती. त्याबद्दल त्यांचा मराठी इतिहासकारांनी जोरदार प्रतिवादही केला. मात्र, इतिहासकार म्हणून सरकारांबद्दल सर्वाना आदरच होता. गो. स. सरदेसाई हे सरकारांच्या प्रभावाखाली असल्याने त्यांचेही मराठी इतिहास संशोधकांबद्दल फारसे चांगले मत नव्हते. तरीही भारत इतिहास संशोधक मंडळात त्यांचे छायाचित्र लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे ऐकल्यावर सरदेसाई अस्वस्थ झाले. आपल्याशी मतभेद असूनही ही संस्था आपला सत्कार कसा काय करते, असा प्रश्न त्यांना पडला. तेव्हा दत्तो वामन पोतदार त्यांना म्हणाले, ‘मतभेद असले म्हणून काय झाले? अहो, पैलवानाचा फोटो हा तालमीतच पाहिजे.’
भारत इतिहास संशोधन संस्था ही अभ्यासाची तालीम असून इतिहास संशोधनाचे सरदेसाई हे पैलवान आहेत, असे पोतदार यांनी मोठय़ा मनाने मान्य केले होते.

शिवराज्याचा कारभार
शिवाजीमहाराज कारभार कसा करीत, याचे अनेक तपशील मेहेंदळे सांगतात. महाराजांचे अष्टप्रधान मंडळ असले तरी त्यांचे काम सल्ला देण्यापुरतेच होते. निर्णय महाराज स्वतच घेत, असे मेहेंदळे यांचे ठाम म्हणणे आहे. हे मंडळ वास्तविक मंत्र्यांचे नसून सचिवांचे होते. आजचे सचिव जसे काम करतात तसे हे अष्टप्रधान मंडळ काम करी. ते महाराजांना माहिती पुरवीत, परंतु निर्णय हा शिवाजीचा स्वतचा असे.
बारीकसारीक तपशिलावर महाराजांची नजर असे. अनेक पत्रांमधून ही गोष्ट लक्षात येते. आपली मर्यादा सोडून काम केलेले महाराजांना खपत नसे. अगदी पाटीलकीच्या व्यवहारातही महाराज लक्ष घालीत. करंजा वाडीच्या पाटलांना महाराजांनी एक सणसणीत पत्र लिहिले होते. पाटलाने मागचा-पुढचा विचार न करता स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे महाराजांना पसंत पडले नाही. ‘साहेब माणसाचे माणूस ओळखतो,’ असा इशारा त्यांनी पाटलांना दिला व सांगितल्याप्रमाणेच काम करण्याचा आदेश दिला.

व्यवस्थापनशास्त्राचा विचार करता नेत्याने इतक्या तपशिलात जाणे योग्य नाही. ‘कनिष्टांवर काम सोपवून द्या, त्यात लुडबूड करू नका,’ असे आजचे व्यवस्थापनशास्त्र शिकवते. मेहेंदळे याबाबत दुसरा विचार मांडतात. संस्था उभी राहिली की असे करणे योग्य ठरत असेल; पण पायाभरणीचे काम करणारे सर्वच नेते तपशिलाबाबत फार दक्ष असतात. आपल्या कार्याची वीट न् वीट ते स्वत रचत असतात. त्यामुळे ही लुडबूड ठरत नाही. उलट, उत्तम मार्गदर्शन होते. महाराजांसारख्यांना हे शक्य होते याचे मुख्य कारण म्हणजे एकाच वेळी अनेक पातळ्यांवर काम करण्यासाठी आवश्यक असणारी अफाट कार्यशक्ती महाराजांजवळ भरपूर होती. अशी कार्यशक्ती हीसुद्धा थोर नेतृत्वाची खूण असते.

जवळचे आणि लांबचे उद्दिष्ट
स्वराज्यप्राप्तीसारखे दूरचे उद्दिष्ट मनात घट्ट धरून ठेवायचे आणि त्याचवेळी जवळच्या उद्दिष्टांवरील नजरही हलू द्यायची नाही, हे महाराजांना सहज साधत असे. लांबच्या उद्दिष्टांकडे लक्ष ठेवून त्यांची आजची लढाई होत असे. याबाबतची फ्रेंच प्रवाशाने लिहिलेली आठवण मेहेंदळे सांगतात..

कारे नावाचा फ्रेंच प्रवासी मुंबईहून कोकण, हैदराबाद मार्गे दक्षिणेकडे गेला. तो राजापूरला पोहोचला तेव्हा महाराज हैदराबादला होते. राजापुरात त्याची गाठ अण्णाजी दत्तो या महाराजांच्या एका कारभाऱ्याशी पडली. महाराजांच्या या मोहिमेविषयी अण्णाजी दत्तो त्याला म्हणाले की, ‘कधी ना कधी औरंगजेब स्वराज्यावर चालून येणार याची महाराजांना खात्री आहे. त्याचा मुकाबला करताना हाताशी असावा म्हणून दक्षिणेतील मुलुख आम्ही काबीज करीत आहोत.’
महाराजांनी जिंजीपर्यंत मजल मारली आणि तो किल्ला हस्तगत केला. पुढे औरंगजेबाच्या स्वारीच्या वेळी रामचंद्र अमात्य यांनी याच किल्ल्यात राजाराम महाराजांना नेऊन ठेवले. महाराजांनी काबीज केलेल्या या मुलखामुळेच औरंगजेबाला प्रत्युत्तर देणे पुढच्या काळात मराठय़ांना शक्य झाले.

Advertisements

मुकुंद कुळे , सौजन्य – मटा

प्रसिद्ध इतिहाससंशोधक गजानन भास्कर मेहेंदळे यांनी लिहिलेला ‘शिवाजी: हिज लाइफ अॅण्ड पिरयड’ हा हजार पानांचा ग्रंथराज डिसेंबर अखेर ‘परममित्र प्रकाशन’तर्फे प्रकाशित होत आहे. त्यानिमित्ताने इतिहास पुरुषांविषयीची समाजाची मानसिकता, इतिहासलेखनाची परंपरा, वादग्रस्त दादोजी कोंडदेवप्रकरण… अशा विविध मुद्यांवर मेहेंदळे यांच्याशी साधलेला संवाद.

———————————

मराठी-इंग्रजीत शिवचरित्र लिहिण्याचं शिवधनुष्य पेलण्याचा प्रयत्न आजवर अनेकांनी केलाय. कुणी ऐतिहासिक दस्तावेजांचा आधार घेऊन शिवचरित्र लिहिलं, कुणी शिवरायांच्या आयुष्यातील घटना घेऊन त्यावर आपल्या कल्पनांचं कलम करुन शिवचरित्र लिहिलं. तर काही शिवचरित्र पूर्णत्वालाच गेली नाहीत. अन तरीही या सर्वच शिवचरित्रांची वाचकांना कायमच उत्सुकता होती आणि आहे. कारण शिवाजी नावाच्या महापुरुषाचं कर्तृत्वच एवढं जबरदस्त आहे की, त्यांचं नाव घेताच अंगावर रोमांच उभे राहतात. शिवाजीराजांबद्दल कुणी काय लिहिलंय, हे वाचण्यासाठी तो अनावर होतो. परंतु कधीकधी हा भावनोदेकच शिवचरित्राच्या आस्वादाच्या आड येतो. शिवराय ही मराठी मनाची-मराठी मातीची अस्मिता असल्यामुळे, जर एखाद्या चरित्रात काही चुकीचा वा गैर निष्कर्ष काढला गेला असेल, तर मग माथी भडकतात. काही वेळा तडकतातही… पण तरीही शिवचरित्रं येतच राहतात आणि येतच राहणार. कारण अवतीभवती चार मुसलमान शाह्या असताना शिवरायांनी शून्यातून स्वराज्य निर्माण केलं आणि आपल्या अस्तित्वापर्यंत ते अकलंकितपणे चालवलं.

ज्येष्ठ इतिहास संशोधक-लेखक गजानन भास्कर मेहंेदळे यांचं ‘शिवाजी: हिज लाइफ अॅण्ड पिरयड’ हे पुस्तकही याच ऊमीर्तून लिहिलं गेलंय. मात्र हे पुस्तक म्हणजे केवळ कल्पनेचा पिसारा नाहीय. यातल्या प्रत्येक विधानाला दस्तावेजाचा आधार आहे. शिवरायांवर मराठीत अनेक पुस्तकं लिहिली गेली असली, तरी इंग्रजीत त्यांच्यावर किंवा एकूणच मराठ्यांच्या इतिहासावर फार पुस्तकं नाहीत. सगळ्यात आधी ग्रॅण्ट डफने इंग्रजीत मराठ्यांचा इतिहास लिहिला, त्यानंतर प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार यांनी शिवकालावर लिहिलं. त्यानंतर शिवरायांवर अनेक छोटी-मोठी पुस्तकं इंग्रजीत लिहिली गेली. परंतु मोठा ग्रंथराज नव्हता. इतिहासकार गजानन मेहंेदळे यांच्याशी संवाद साधताना हा सारा संदर्भ पाठीशी होता…

शिवरायांवर बऱ्याच वर्षांनी इंग्रजीत एवढा मोठा ग्रंथ लिहिला जात आहे, काय आहे या पुस्तकाचं वेगळेपण?

‘ ग्रॅण्ट डफने लिहिलेला मराठ्यांचा इतिहास एकप्रकारे चुकीचा होता. त्याला मराठी येतच नव्हतं. त्याने इंग्रजी दस्तावेजाच्या मदतीने आणि साहजिकच ब्रिटिशांना सोयीचा असा मराठ्यांचा इतिहास लिहिला. जदुनाथ सरकारांनी केलेलं लेखन महत्त्वाचं आहे. परंतु त्यांनी शिवाजीराजांच्या संदर्भात केलेलं काही लेखन विपर्यास करणारं आहे. जदुनाथांना फासीर् येत असल्यामुळे त्यांनी मुख्यत: इंग्रजी आणि फासीर् साधनांचा आधार घेतला. मात्र त्यांना मोडी बिलकूल येत नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी ही साधनं अभ्यासलीच नाहीत. सेतुमाधवराव पगडी यांनीही इंग्रजीत शिवचरित्र लिहिलं आहे. परंतु ते छोटेखानी आहे. शिवकाल आणि शिवराय याविषयी जबाबदारीने भाष्य करणारा ग्रंथ उपलब्ध नव्हता, ती उणीव माझ्या या पुस्तकाने भरुन निघेल, असं वाटतं. मूळात मला स्वत:ला इंग्रजी, फासीर्, मोडी या भाषा उत्तम अवगत असल्यामुळे या सर्व भाषांतील दस्तावेजांचा मला वापर करता आला. शिवाजीमहाराज आणि त्यांच्या काळाविषयी लिहिण्यासाठी ज्या-ज्या शिवकालीन अस्सल साधनांचा वापर करायला हवा, तो मी केलेला आहे. आजवरच्या लेखनातून जे मुद्दे फार उपस्थित झालेले नव्हते, ते मी या पुस्तकात घेतलेले आहेत. उदाहरणार्थ- शिवरायांनी मोगलांशी भांडण काढलं. पण आदिलशाही संपूर्णपणे नष्ट झालेली नसताना त्यांनी मोगलांना अंगावर का घेतलं? मी संरक्षणशास्त्राचा विद्याथीर् असल्यामुळे युद्धासबंंधीची आजवर दुर्लक्षित राहिलेली माहिती मी पुुस्तकात आणली आहे. एकावेळी दोन आघाड्यांवर लढू नये, हा युद्धतंत्राचा पहिला धडा. परंतु शिवाजीराजांनी हिकमतीने एकावेळी अनेकांशी युध्द मांडलं. त्यामागची त्यांची नीती काय होती, हे पुस्तकात आहे. हे केवळ शिवचरित्र नाही, तर शिवाजीमहाराज आणि त्यांचा काळ, त्या काळातील सामाजिक-धामिर्क गोष्टी यांविषयीचं ते भाष्य आहे.

शिवाजी महाराजांचं किंवा कुणाही ऐतिहासिक व्यक्तीचं एकचएक अंतिम वा अधिकृत चरित्र लिहिलं जाऊ शकतं?

शिवाजीमहाराजांचंच नाही, तर कुठल्याही ऐतिहासिक-पौराणिक महापुुरुषाचं अंतिम आणि अधिकृत चरित्र लिहिलं जाऊ शकत नाही. कारण इतिहासात अंतिम सत्य असत नाही. व्यक्ती होऊन गेली, हे सत्य असतं. पण तिच्यासंबंधीचे इतिहासकालीन पुरावे-कागदपत्रं सापडत राहतात आणि कालचं सत्य आज असत्य ठरतं, ठरू शकतं. तेव्हा जोपर्यंत नवीन पुरावा सापडत नाही तोपर्यंत आधीचं खरं, असंच इतिहासाच्या संदर्भात मानून वाटचाल करावी लागते. दुदैर्वाने आपल्याकडे तसं होत नाही. आणि एखाद्याला देवत्व दिलं की कोणीही त्याच्याविषयी तटस्थपणे चर्चा करायला, लिहायला, बोलायला मागत नाही. लगेच आपल्या भावना दुखावल्या जातात.

याचा अर्थ आपण भावनिकदृष्ट्या नाजुक, कमकुवत आहेत, असा घ्यायचा का?

मराठी माणूसच नाही, तर एकूणच भारतीय समाज अतिसंवेदनशील आहे. तो कुठल्याही गोष्टींनी दुखावू शकतो. ही भावव्याकुळता दिडशे वर्षांच्या पारतंत्र्यातून आलेली आहे. पारतंत्र्यात माणसाला आपला भूतकाळ प्रत्यक्षात कसाही असला, तरी चांगलाच वाटतो. त्यात रमण्याचा तो प्रयत्न करतो. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून अवघी ५० वर्षंच झालेली असल्याने आपला समाज अजूनही पूर्वदिव्यात रमतोय. अजून किमान शंभरेक वर्षं तरी ही स्थिती कायम राहील. त्यानंतर पूर्वदिव्याकडेही तो तटस्थपणे पाहील. आज नपोलियनविषयी काहीही उलटसुलट लिहून आलं, तरी फ्रेंच माणूस टोकाची प्रतिक्रिया देत नाही. कारण त्यांच्यात तेवढा तटस्थपणा आलेला आहे. किंवा एकूणच जगभरात आपल्याला दिसून येईल की, तिथे कुठल्याही व्यक्तीच्या वा वास्तूविषयीच्या नव्या संशोधनाला नाही म्हटलं जात नाही. आपल्याकडे ज्ञानदेवांच्या समाधीबद्दल किंवा शिवाजीमहाराजांबद्दल काही संशोधन करायचं म्हटलंं, तरी लगेच भावना दुखवतात. कुठलीही व्यक्ती काळाच्या कितीही पुढे असली, तरी तिला काळाच्या म्हणून काही मर्यादा असतातच. या मर्यादांना तुम्ही त्यांच्या उणिवा मानणार का? मग एखाद्या व्यक्तीवषयी-वास्तूविषयी संशोधनातून काही नवी माहिती उघड होणार असेल, तर त्याला नाही का म्हणावं?

दादोजी कांेडदेव हेच शिवरायांचे गुरू होते, असंच आजवर शालेय इतिहासात शिकवलं गेलंय. परिणामी आज तेच समाजाच्या मनात घट्ट बसलंय. अशावेळी इतिहासकारांनी कोणती भूमिका घ्यायला हवी?

इतिहासकारांनी पुुराव्यांच्या आधारे सत्य काय ते समाजाला सांगितलं पाहिजे. शिवकालाविषयीचे जे अस्सल पुरावे आहेत, त्यात कुठेही दादोजी कांेडदेव हे शिवाजीमहाराजांचे गुरू होते, असं म्हटलेलं नाही. तसा उल्लेखही कुठे सापडत नाही. हे मी तीस वर्षांपूवीर्च लिहूून ठेवलेलं आहे. परंतु त्याचबरोबर माझं असंही म्हणणं आहे की, दादोजी हे चांगले गृहस्थ असल्याची आणि त्यांच्या न्यायदानाविषयीची शिफारस करणारी शिवाजीमहाराजांची स्वत:ची चार पत्रं उपलब्ध आहेत. म्हणजे तो माणूस नालायक तर नव्हता? शिवाजीराजे किंवा शहाजीराजे यांनी जी कामगिरी सोपवली होती, ती त्यांनी सुविहीतपणे पार पाडली होती. मग इतिहासात होऊन गेलेल्या त्या व्यक्तीवषयी आज एवढा गहजब का? त्यांचा पुतळा उखडून काढण्याचं कारण काय? शिवाजीराजांचे गुरू नसलेल्या अनेकांचे पुतळे आजही शाबूत आहेत ना, मग दादोजींनाच नाकारण्याचं कारण काय? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शिवाजीमहाराजांचे दादोजीच नव्हे, तर कुणीच गुरू नव्हता. तसेही उल्लेख उपलब्ध कागदपत्रांत सापडत नाहीत.

आपला समाज गतकाळाविषयी अतिसंवेदनशील असण्यामागचं कारण काय?

भारतीय समाज अजून प्रगल्भ झालेला नाहीय. कुठल्याही प्रश्नाकडे तटस्थपणे पाहण्याची त्याची दृष्टी अजून तयार झालेली नाही. परिणामी त्याला एकतर काही कळत तरी नाही. किंवा अर्धवट माहीतीच्या बळावर उतावीळपणे प्रतिक्रिया देऊन तरी तो मोकळा होतो. यात नको त्या प्रश्नांचं राजकारण करणारी मंडळीही असतातच. ती स्वत: किती इतिहासाचं वाचन करतात? त्यांनी किती साधनं वाचलीत? त्यांना मोडी, फासीर् येतं का?

महाराष्ट्रात जशी इतिहासलेखनाची मोठी परंपरा आहे, तशी भारतात अन्यत्र आहे?

महाराष्ट्रात एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातच इतिहासलेखन आणि अभ्यासाला सुरुवात झाली. तशी भारतात इतरत्र फार कुठे झालेली दिसत नाही. कोलकाता-राजस्थान या ठिकाणी तसे प्रयत्न झाले. अनेक ठिकाणी तर तिथल्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनीच इतिहास लिहिलेला आढळतो. परंतु महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे विविध संस्था आणि व्यक्तींनी इतिहाससंशोधनाचं आणि लेखनाचं कार्य मोठ्या प्रमाणावर केलं, तसं अन्यत्र क्वचितच आढळतं. महाराष्ट्रात न्या. महादेव गोविंद रानड्यांपासून कीतीर्कर, का.ना.साने, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, वि.का. राजवाडे, पाररसनीस, गोव्यातील पिसुलेर्कर , बी.जी. परांजपे अशी अनेक नावं घेता येतील. आतापर्यंत हे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. तसंच संस्थांचंही. पुण्यातल्या भारतीय इतिहास संशोधक मंडळ या संस्थेच्या माध्यमातूनच आजवर मोठ्या प्रमाणावर ऐतिहासिक संशोधन आणि प्रकाशन झालेलं आहे. या संस्थेएवढं शिवकालीन साहित्य कुणीच प्रकाशित केलेलं नाही. या तिने प्रकाशित केलेल्या शिवकालीन कागदपत्रांचा आधार घेतल्याशिवाय शिवचरित्र व त्या काळासंबंधी काहीच भरीव लिहिता येणार नाही. एकोणिसाव्या शतकात सुरू झालेली इतिहासलेखनाची-संशोधनाची ही परंपरा आजही सुरू आहे. म्हणूनच मी म्हणतो की, ही परंपरा खंडित होईल असं वागू नका. त्यात भर घाला.

रामचंद्र गुहा, सौजन्य – लोकसत्ता

 

सुमारे १५ वर्षांपूर्वी मुंबईच्या हुतात्मा चौकातील पदपथावर मला हमीद दलवाई यांचे ‘मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया’ हे पुस्तक आढळले. अत्यंत अल्प किमतीत म्हणजे २०-२५ रुपयांना मिळालेल्या या पुस्तकाचे मूल्य मात्र अमूल्य आहे. गेल्या १५ वर्षांत मी या पुस्तकाची किमान सहा-सात पारायणे केली असतील. हमीद दलवाई आज फार थोडय़ा लोकांना माहिती असले तरी भारतीय मुस्लिमांमधील एक निर्भीड आणि परखड विचारवंत म्हणून जुन्या पिढीला ते माहिती आहेत. कोकणच्या लाल मातीत जन्मलेल्या हमीद दलवाई यांनी डाव्या विचारसरणीच्या राजकारणात स्वत:ला झोकून दिले. काही सुंदर लघुकथा आणि विचारप्रवर्तक राजकीय लेख त्यांनी लिहिले. त्यांचे स्नेही आणि सहकारी दिलीप चित्रे यांनी हमीद दलवाई यांचे लेखन अनुवादित करून पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केले तेच हे पुस्तक होय. या पुस्तकात मुस्लिम समाजातील प्रतिगामी आणि हिंदू रूढीप्रिय, कर्मठ या दोघांचीही झाडाझडती घेण्यात आली आहे.  धर्मनिरपेक्ष, सर्वसमावेशक आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी सर्व जाती-पंथ-धर्मातील सुधारणावाद्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन त्यात करण्यात आले आहे. भारतीय राजकीय विचारधारेवरील एका संकलन ग्रंथात मी हमीद दलवाई यांच्या लेखनाचा समावेश केला; तेव्हा काही समीक्षक कमालीचे गोंधळले. त्याचे एक कारण म्हणजे या समीक्षकांनी दलवाई यांचे नाव पूर्वी कधी ऐकले नव्हते. दुसरे कारण म्हणजे या संकलन ग्रंथात मी मौलाना अबुल कलम आझाद यांना वगळले होते. दलवाई यांचे अगदी चाळीशीतच निधन झाल्याने आजच्या पिढीतील बहुतांश लोकांना ते माहिती नाहीत, हे खरे आहे. तथापि मौलाना आझाद यांच्याऐवजी मी दलवाई यांची निवड करण्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे मौलाना आझाद हे थोर विद्वान, विचारवंत आणि राष्ट्रवादी असले तरी त्यांच्या लेखनात त्यावेळच्या समस्यांचे प्रतिबिंब दिसत नाही. याउलट हमीद दलवाई यांनी त्यावेळच्या ज्वलंत समस्या, प्रश्न यावरच आपल्या लेखनात भर दिलेला आढळतो.

हमीद दलवाई यांचा दिलीप चित्रे यांनी अनुवादित केलेला एक लेख अलिकडेच मी वाचला आणि त्यांच्याबद्दलचा आदर आणखी वाढला. महंमद अली जिना यांचे जीवन आणि वारसा यांचे पुनर्विलोकन या निबंधात आहे. हा अनुवाद १९७३ मध्ये ‘क्वेस्ट’ या साहित्यविषयक नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला आहे. हे नियतकालिक आज अस्तित्वात नाही. तथापि ‘द बेस्ट ऑफ क्वेस्ट’ (क्वेस्टमधील सवरेत्कृष्ट, निवडक लेख) या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या एका संकलन ग्रंथात दलवाई यांच्या लेखाचा समावेश आहे. या लेखाची सुरुवातच दलवाई यांनी अशी केली आहे- ‘‘बांगलादेशची निर्मिती हा महंमद अली जिना यांच्या मोठय़ा राजकीय स्वप्नांवरील अखेरचा प्रहार आहे.’’
जिना हे सर्वधर्मसमभाव मानणारे, आधुनिक विचारसरणीचे होते; परंतु राजकारण, तसेच समाजकारण यांच्यात तडजोडीला सतत विरोध करणाऱ्या काही हिंदू नेत्यांच्या वागण्यामुळे आणि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांच्यामुळे (त्यांचे विचार न पटल्याने) नाईलाजाने जिना यांना स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्रासाठी आग्रह धरणे भाग पडले, असा जो समज होता तो चुकीचा, अनाठायी असल्याचे हमीद दलवाई यांनी या लेखात उघड केले आहे. १९१६ चा लखनौ करार आणि १९४६ चा ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ या दोन गोष्टींवर दलवाई यांनी चांगले विश्लेषण केले आहे. वसाहतवाद्यांविरुद्धच्या लढय़ात हिंदूंना साथ द्यायची, असा जिना यांचा उद्देश होता, असे जिना यांचे समर्थक ठामपणे सांगतात. खरोखरच तसे असेल तर मग लखनौ करारानंतर ब्रिटिशांविरुद्धच्या लढय़ात जिना हे केंद्रस्थानी असायला हवे होते; परंतु तसे घडले नाही. उलट मध्यंतरीच्या काळात ब्रिटिश राज्यकर्ते आपल्या कोणत्या गोष्टी, मागण्या मान्य करतात याचीच चाचपणी जिना हे करीत होते, अंदाज घेत होते. मुस्लिमांसाठी कोणत्या सवलतींच्या मागण्या पुढे करायच्या, त्या कशा रेटायच्या याचाच जिना हे सातत्याने विचार करीत होते; ही बाब हमीद दलवाई यांनी उघड केली आहे.

त्यानंतर ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’संबंधांतही दलवाई यांनी विश्लेषण केले आहे. ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’नुसार मुस्लिमबहुल प्रांतांत मुस्लिमांना राजकीय सत्ता-अधिकार तर मिळणारच होते; त्याशिवाय केंद्रातही त्यांना ५० टक्के आरक्षण मिळणार होते; म्हणूनच  जिना यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ ताबडतोब स्वीकारला, मान्य केला. आणखी एक गोष्ट म्हणजे भारतातील जी राजेशाही राज्ये होती ती या ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’नुसार तशीच राहणार होती. त्यांचा दर्जा बदलणार नव्हता. त्यामुळे जिना यांनी या योजनेचे स्वागत केले. ‘मुस्लिम इंडिया’  आणि ‘प्रिन्सली इंडिया’  या दोघांचा ‘हिंदू इंडिया’  विरुद्ध आपल्याला वापर करता येईल, अशी अटकळ जिना यांनी बांधली होती. भारतात त्यावेळी असलेले नवाब आणि महाराजे यांचे हक्क अबाधित राहावे, अशी भूमिका जिना यांनी घेतली होती, हे दलवाई यांनी स्पष्ट केले आहे.

जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅनह्ण मान्य केला नाही म्हणून इतिहासकारांनी त्या दोघांना दोष दिला, टीका केली. हे इतिहासकार गतस्मृतींमध्ये रमण्यात धन्यता मानणारे, आहे तेच पुढे चालू द्यावे, बदल-सुधारणा नको अशा मताचे होते. गांधी आणि नेहरू यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ मान्य केला असता तर देश आज अखंड राहिला असता (फाळणी झाली नसती; पाकिस्तानची निर्मिती झाली नसती) असे त्यांचे म्हणणे!
जिना यांच्या मागण्या गांधी आणि नेहरू यांनी मान्य केल्या असत्या तर फाळणी निश्चितपणे टळली असती हे दलवाईही मान्य करतात. तथापि ते   पुढे जे म्हणतात ते अधिक महत्त्वाचे आहे. हमीद दलवाई लिहितात- ‘‘कोणत्याही स्थितीत, पडेल ती किंमत मोजून देशाची फाळणी टाळायची हे गांधी आणि नेहरू यांचे मुख्य उद्दिष्ट नव्हते. फाळणी टाळण्यासाठी पडेल ती किंमत मोजण्याची तयारी ठेवली असती तर त्याचा किती विपरीत परिणाम झाला असता ते पाहा- फाळणी टळली असती, पण देशाचे धार्मिक तत्त्वावर आतल्या आतच विभाजन झाले असते. प्रत्येक भारतीय हा एकतर हिंदू नाहीतर मुस्लिम झाला असता. भारतीयत्वाची भावना राहिलीच नसती. हा मोठा धोका होता. मग देशाच्या त्या अखंडतेला काय महत्त्व  राहिले असते?

सुधारणावादी विद्वज्जन हे महात्मा गांधींकडे नवचेतनावादी म्हणून तर जिना यांच्याकडे आधुनिक विचारसरणीचा माणूस म्हणून पाहात होते. म्हणजेच दोघांबद्दलही विद्वज्जनांमध्ये आदरभावना होती. असे असले तरी प्रत्यक्षात गांधीजींच्या ‘नवचेतनावादी’ भारतात अल्पसंख्याकांना समाधानाने राहता येत होते. देशाला धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना आहे. आधुनिक राष्ट्रउभारणीचा मोठा प्रयोग सुरू झाला आहे. १६ प्रमुख भाषा आणि आठशेवर बोली भाषा असलेला हा बहुधर्मीय, बहुवंशीय देश आजही अखंड आहे, एकात्म आहे. या देशातील महिलांना मतदानाचा हक्क न झगडता मिळाला आहे. मतदानाच्या हक्कासाठी महिलांना संघर्ष करण्याची वेळ आली नाही, तो हक्क त्यांना आपसूक मिळाला. याउलट दुसरीकडे जिना यांच्या पाकिस्तानात काय आहे? पाकिस्तान तर धर्मनिरपेक्षतेविरुद्धच्या तसेच लोकशाहीविरोधी दिशेने जातो आहे. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर केवळ दोनच महिन्यांत तेथील अध्र्याअधिक हिंदूंना देश सोडून जावे लागले; म्हणजेच त्यांना जबरदस्तीने हाकलून देण्यात आले. इस्लामच्या संकुचित आणि जाचक परंपरा, रूढींना खतपाणी मिळाले आणि पाकिस्तान हे इस्लामी राष्ट्र झाले. त्यात लोकशाहीमूल्यांचा मागमूसही नाही. देशाची राष्ट्रीय ओळख, अस्तित्व आजही स्पष्ट नाही. महंमद अली जिना हे जर खरोखरच आधुनिक धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी नेते होते; तर मग त्यांच्या पाकिस्तानात  अशी स्थिती का ? पाकिस्तानचे राजकारण हे सुरुवातीपासून आतापर्यंत आंधळेपणाने हिंदूंचा दीर्घद्वेष करण्याच्या पायावरच का उभे आहे? असा सवाल हमीद दलवाई यांनी उपस्थित केला आहे. जाता जाता शेवटी त्यांनी जिना यांच्या दुर्बलतेबद्दलही लिहिले आहे. फाळणीच्या वेळी दोन्ही ठिकाणी जो प्रचंड हिंसाचार झाला तेव्हा जिना यांच्या मनात प्रचंड भीती घर करून होती. गांधीजींनी मात्र हिंसाचार थोपविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली हे सर्वाना माहिती आहे.

अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी सहाय्यभूत ठरेल असे एक संयुक्त निवेदन प्रसृत करण्याची योजना गांधीजींनी पुढे केली; परंतु त्यावर स्वाक्षरी करण्यास जिना यांनी स्पष्ट नकार दिला. १९४७-४८ च्या हिवाळ्यात भारतात आणि पाकिस्तानातही हिंसाचाराने कळस गाठला होता तेव्हाची ही गोष्ट आहे. दंगली थांबविण्यासाठी गांधीजींेनी कसोशीने प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना कलकत्त्यात यशही आले. याउलट त्यावेळी जिना हे गव्हर्नर जनरलच्या निवासस्थानातून बाहेरही पडले नाहीत. एवढेच नव्हे तर ३० जानेवारीला गांधीजींची दिल्लीत हत्या झाल्याचे समजल्यावर आपलेही असेच होईल की काय, या भीतीने जिना यांनी आपल्या निवासस्थानाच्या परसदाराभोवती भक्कम भिंत उभारण्याचे आदेश दिले.  यावरून जिना यांचा भित्रेपणा आणि राजकीय दांभिकपणा दिसून येतो तसेच मानवी मूल्यांबाबतच्या त्यांच्या भावनाही दुर्बल असल्याचे स्पष्ट होते, असे दलवाई म्हणतात.
१९४७-४८ च्या हिवाळ्यामध्ये जिना यांना वयोमानाने शारीरिक दौर्बल्य आले होते. १९७३ नंतर भारतातही परिस्थिती बदलत गेली. १९७५ मध्ये आलेली आणीबाणी, हिंदुत्वाचा उदय अशा अनेक गोष्टी होऊनसुद्धा भारतातील मुस्लिम बांधव हे पाकिस्तानातील हिंदूंपेक्षा सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा सुरक्षित आणि सुखात आहेत. बंगाली भाषा आणि बंगाली माणसे यांच्या दमन-दडपशाहीमुळे पाकिस्तानात फूट पडली. याउलट भारतात बहुभाषिकतेला कधी विरोध झाला नाही. बहुभाषिकता  समृध्द होऊ दिली गेली. पाकिस्तानच्या तुलनेत भारतात महिलांचे सक्षमीकरण अधिक झाले आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानात प्रथमपासून आणि आजही राजकारणात लष्कराचा हस्तक्षेप, किंबहुना वरचष्मा कायम आहे; तर भारताच्या राजकारणात लष्कराचा अजिबात हस्तक्षेप नाही, भूमिका नाही.

स्वातंत्र्यानंतर भारत एकसंध, अखंड राहावा की त्याचे विभाजन व्हावे या मुद्दय़ावर गांधीजींचा पराभव झाला हे मान्य! इच्छा नसतानासुद्धा फाळणी झालीच; परंतु तरीही इतिहास मात्र आजही गांधीजींचे विचार, भूमिका आणि कार्य यांचे समर्थन करतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक वर्षांमध्ये जे पाहायला मिळाले; त्यावरून नवचेतनावादी गांधीजींचे श्रेष्ठत्व सिद्ध होते. जिना यांचा दिखाऊ, बेगडी तथाकथित आधुनिकतावाद त्यापुढे खुजा वाटतो. आता उपखंडाबाबत विचार करणे सोडून जरा बाहेरच्या जगाचा विचार करू या. उत्तर अमेरिका, पूर्व युरोप, पश्चिम युरोप, दक्षिण आफ्रिका, तिबेट आणि ब्रह्मदेश (म्यानमार) आदी ठिकाणी जिना यांचे नावही कोणाला माहिती नाही. याउलट लोकशाही, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव, तत्सम मानवी मूल्ये आणि हक्कांसाठी प्रभावी लढा देणारा म्हणून महात्मा गांधी यांचे नाव आजही जगभर घेतले जाते. त्यांना ‘जाऊन’ ६३ वर्षे झाल्यानंतरही..!

अनुवाद: अनिल पं. कुळकर्णी

डॉ. सुहास पळशीकर, सौजन्य – मटा

गेल्या काही महिन्यांत आपल्या प्रातिनिधिक संसदीय पद्धतीत काही सुधारणा करण्याची चर्चा सुरू झालेली दिसते. भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलनाने ज्या सुधारणा सुचवल्या आहेत, त्या ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ या स्वरूपाच्या आहेत की काय, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.

————————————-

ऑगस्ट महिन्यात भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन झाले. त्या वेळी भ्रष्टाचार न करण्याच्या आणाभाका बऱ्याच लोकांनी घेतल्या. त्यानंतर भ्रष्टाचार किती कमी झाला, याची कोणालाच काही कल्पना नाही; पण भ्रष्टाचारविरोधी जनमताचा सूर पाहून चेव चढलेल्या आंदोलक नेत्यांनी देशातले सगळे राजकारण सुधारून टाकण्याचा विडा उचलला आहे. त्यातूनच आपल्या प्रातिनिधिक संसदीय पद्धतीत सुधारणा करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आपल्या राजकीय पक्षांच्या कार्य-पद्धतीत सुधारणा व्हायला हवी, जनता- प्रतिनिधी यांचा संवाद वाढायला हवा, प्रतिनिधींनी सत्तेचा दुरुपयोग केल्यास त्याचे प्रभावीपणे नियमन व्हायला हवे, याबद्दल दुमत नाही. पण भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने ज्या सुधारणा सुचवल्या आहेत, त्या ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ या स्वरूपाच्या आहेत की काय, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.

‘ जनता’ ही खरी सर्वश्रेष्ठ शक्ती आहे, या आकर्षक आणि गोंडस भूमिकेतून मुख्यत: तीन सुधारणा सध्या सुचवल्या जाताना दिसतात.

१) ‘सर्व उमेदवार नाकारण्याचा’ मतदारांना अधिकार असायला हवा. सगळेच पक्ष वाईट उमेदवारांना स्पधेर्त उतरवतात आणि त्यामुळे मतदारांपुढे चांगले पर्यायच उरत नाहीत अशी ही तक्रार आहे. अशा वेळी आपली नाराजी नोंदवण्यासाठी मतदारांना ‘उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार’ असायला हवा, असा युक्तिवाद केला जातो. २) उमेदवार निवडून आला तरी त्यानंतर त्याच्यावर मतदारांचा अंकुश राहावा म्हणून प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार मतदारांकडे असायला हवा. या दोन्ही अधिकारांद्वारे पक्ष आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधी यांच्यावर मतदारांचे नियमित स्वरूपात नियंत्रण राहील व लोकशाही व्यवहार जास्त जनताभिमुख होईल, अशी अपेक्षा असते. ३) आताच्या व्यवस्थेनुसार कायदेमंडळात (बहुतेक वेळा सरकारतफेर्) विधेयके मांडली जातात आणि त्यावर चर्चा होऊन निर्णय होतो. यात काही वेळा जनतेच्या चचेर्साठी प्रस्ताव लोकांपुढे ठेवले जातात; पण एकूण ही प्रक्रिया घडते ती फक्त कायदेमंडळात. कायदेमंडळावर एवढा भरवसा ठेवण्यामुळे जनतेचे अधिकार कमी होतात आणि कायदेमंडळे व लोकप्रतिनिधी हे डोईजड होतात, अशी तक्रार केली जाते. त्यावर उपाय म्हणून लोकांनी कायदे सुचवण्याची तरतूद असावी असा प्रस्ताव पुढे येतो. त्यानुसार, लोकांनी एखाद्या विधेयकाची मागणी केली तर कायदेमंडळाने ते विधेयक चचेर्ला घेणे बंधनकारक असेल. अशा विधेयकांच्या तरतुदीला जनोपक्रम असे म्हटले जाते.

भारतात बऱ्याच लोकांना लोकशाहीच्या ‘स्विस मॉडेल’चे फार आकर्षण आहे. तिथे ‘प्रत्यक्ष लोकशाही’ला पूरक अशा तरतुदी आहेत; त्यामुळे तिथली लोकशाही जास्त अस्सल आहेे असे त्यांना वाटते. या उपक्रमांच्या आकर्षणामागे मुख्य भूमिका अशी असते की थेट जनता सहभाग घेते तीच खरी लोकशाही. पण दुदैर्वाने आधुनिक व्यवहारात अशी थेट सहभागाची लोकशाही अस्तित्वात न येता मर्यादित स्वरूपाची, प्रतिनिधीं-मार्फत राज्यकारभार करण्याची, म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. तीत थोडा जनसहभाग वाढवण्याचे काही उपाय करायला हवेत, असे म्हटले जाते. लोकशाही सत्व कमी असलेल्या आपल्या सार्वजनिक व्यवहारांना प्रत्यक्ष लोकशाहीचे बूस्टर डोस द्यावेत म्हणजे आपल्या लोकशाहीची तब्येत सुधारेल, असा या प्रस्तावांमागचा विचार दिसतो. या उपायांची व्यावहारिकता आधी तपासून पाहायला हवी.

उमेदवार नाकारणे, प्रतिनिधी परत बोलावणे आणि जनप्रस्तावित विधेयके चचेर्ला घेणे या तीनांपैकी पहिला प्रस्ताव व्यावहारिकदृष्ट्या सर्वात कमी गुंतागुंतीचा आहे. तांत्रिकदृष्ट्या आजही हा अधिकार आहेच; पण थेट मतदान यंत्रावर सर्व उमेदवार नाकारण्याची तरतूद नाही. तशी केली तर मतदार सहजगत्या, एक बटन दाबून सर्व उमेदवार आपल्याला अमान्य असल्याचे नोंदवू शकेल- तेही आपली अनामिकता कायम ठेवून. मात्र किती (टक्के) मतदारांनी सर्व उमेदवार नाकारले तर निवडणूक रद्दबातल ठरवायची, नंतर पुन्हा निवडणूक घेताना आधीचे उमेदवार बाद समजायचे का, निवडणूक लांबली तर त्या मतदारसंघाच्या प्रतिनिधीविनाच कायदेमंडळाचे काम पुढे चालणार का, यासारखे प्रश्न शिल्लक राहतातच.

प्रतिनिधी परत बोलावण्यात जास्त गुंता आहे. ज्यांनी मतदानच केले नाही ते प्रतिनिधी परत बोलावण्यात सामील होणार का, किती मतदारांच्या पुढाकाराने ही प्रक्रिया सुरू करायची आणि किती मतदारांच्या संमतीने प्रतिनिधी परत बोलावला जाईल, या व्यावहारिक प्रश्नांवर फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. जिथे कुठे ही तरतूद आहे तिथे तिचा प्रत्यक्ष अनुभवही फारसा उत्साहवर्धक नाही.

राहिला प्रश्न ‘जनते’ने कायदे सुचवण्याचा. जनलोकपाल विधेयक हे त्याचेच एक उदाहरण होते. या प्रकारात, ‘जनते’ने म्हणजे ‘कोणी’ सुचवलेले विधेयक विचारात घेणे कायदेमंडळाला बंधनकारक असेल हे स्पष्ट नाही. शिवाय, असे प्रस्ताव कायदेमंडळाच्या सभासदांमार्फत का मांडले जाऊ शकत नाहीत हाही प्रश्न आहेच. मुख्य म्हणजे जनप्रस्तावित विधेयक मंजूर करण्याचे बंधन कायदेमंडळावर असणार की फक्त त्याचा विचार करण्याचे बंधन असणार? जर ते मंजूरच करावे लागणार असेल (‘जनलोकपाल’बद्दल असा आग्रह धरला गेला) तर कायदेमंडळाला स्वतंत्र अधिकारच उरत नाही आणि मंजूर करण्याचे बंधन नसेल, तर जन-प्रस्तावाला काही महत्त्व उरत नाही असे हे त्रांगडे आहे. नागरी समाजाचा मक्ता स्वत:कडे घेतलेले लोकशाहीचे हितचिंतक या सर्वांवर काही उपाय काढतीलच; पण वरवर आकर्षक दिसणाऱ्या उपाययोजनांची अंमल-बजावणी कशी जिकीरीची असते त्याची वानगी म्हणून या व्यावहारिक अडचणींचा निदेर्श केला. खरा मुद्दा आहे तो त्यामागच्या तात्त्विक भूमिकेचा आणि तिच्याविषयीच्या गंभीर आक्षेपांचा.

मेजर जनरल(निवृत्त) शशिकांत पित्रे, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

 

भारत आणि चीन यांच्यातील कुरापती सुरू होत्या, त्या चीनच्या बाजूकडूनच. सातत्याने सीमेवर कुरबुरी करून भारताला डिवचण्याचे चीनचे उद्देश सुरूच होते. चीनने आपल्याला हवे ते साध्य करण्यासाठी आपल्याला हवे तेव्हा युद्ध पुकारले आणि हवे तेव्हा थांबवले. 1962 च्या कटू आठवणींचा व तो सारा इतिहास या वेळी. मागील अंकात भारत-चीन यांच्यातील सीमांची माहिती घेतली; आता युद्ध आणि त्या वेळच्या राजकीय आणि युद्धभूमीवरील घडामोडीबद्दल….

 

सप्टेंबर ते डिसेंबर हा भारतीय उपखंडातील युद्धमोहिमांचा कालखंड. स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीनंतर आपल्याला पाच युद्धांना सामोरं जावं लागलं. कारगिल वगळता बाकी याच मोसमात झाली. त्यातील चारांत भारतीय सेनेनं दिग्विजयी यशःश्री खेचून आणली; पण त्यांच्यात एक जीवघेणा अपवाद- 1962 सालचे चीनबरोबरील युद्ध. त्यात भारतीय स्थळसेनेचा लांच्छनास्पद पराभव झाला. 1971 च्या भारत-पाक युद्धासारख्या निर्णायक विजयाच्या लखलखाटात या पराजयाचा विसर पडता कामा नये. त्यातून शिकलेल्या धड्यांची पुनःपुन्हा उजळणी होत राहिली पाहिजे.

चीनची दगलबाजी
भारत-चीनमधील सीमावादाचे सविस्तर स्वरूप गेल्या आठवड्याच्या” सप्तरंग’मध्ये विशद केले होते. भारताच्या 1,25,000 चौरस किलोमीटर प्रदेशावर हक्क असल्याचा चीन दावा करतो. त्याचे प्राधान्य म्हणजे उत्तरेतील अक्‍साई चीनचा वैराण प्रदेश, तिबेट आणि झिंगिआंग या दोन विभागांना जोडणाऱ्या काराकोरम महामार्गाच्या सर्वेक्षणाची कारवाई 1953-54 मध्ये चीनने पुरी केली. आणि 1955 मध्ये त्याची बांधणी युद्ध स्तरावर चालू झाली. हा भाग कोणत्याही किमतीवर गिळंकृत करण्याचा चीनचा ठाम निश्‍चय होता. त्यासाठी 1954 मधील नेहरू-चाऊ एन लायदरम्यान गाजावाजात झालेल्या पंचशील कराराच्या “हिंदी-चिनी भाईभाई’ जिव्हाळ्याला न जुमानता काही दिवसांत चिन्यांनी उत्तर प्रदेश-तिबेट सीमेवरील बाराहोती या भारतीय प्रदेशात तैनात असलेल्या सेनेच्या उपस्थितीला हरकत घेऊन, तो भाग चीनच्या मालकीचा असल्याचा प्रथमच दावा केला. त्यानंतर जून 1955 मध्ये बाराहोती, सप्टेंबर 56 मध्ये शिप्कीला, ऑगस्ट 1956 मध्ये लडाखमधील लनकला, ऑक्‍टोबर 1957 मध्ये नेफामधील लोहित अशा हेतूपूर्वक घुसखोरीचे सत्र सुरू झाले. दुसऱ्या बाजूस मात्र आपल्या 1957 च्या भारतभेटीदरम्यान चाऊ-एन-लाय यांनी चीनने ब्रह्मदेशामध्ये मॅकमोहन सीमारेषेला मान्यता दिली असल्याने, भारताच्या बाबतही त्याबद्दल कोणताही प्रश्‍न निर्माण होणार नाही, याची नेहरूंना शाश्‍वती दिली होती.

6 ऑक्‍टोबर 1957 ला काराकोरम महामार्ग वाहतुकीला खुला झाल्याची चीनने गाजावाजासहित घोषणा केली. भारत-चीन संबंधात हे महत्त्वाचे वळण आणि लक्षणीय पाणलोट म्हटले पाहिजे. जुलै 1958 मध्ये “चायना पिक्‍टोरियल’ या चीन सरकारच्या अधिकृत प्रकाशनातील एका नकाशात भारताचा नेफा विभाग (तिराप डिव्हिजन वगळून) लडाखचा प्रमुख भाग चीनमध्ये समाविष्ट केले गेले होते.

14 डिसेंबर 1958 च्या पत्रातच नेहरूंनी याबद्दल विचारणा केल्यावर चाऊंनी 23 जानेवारी 1959 ला दिलेल्या उत्तरात भारत-चीनमधील पारंपरिक सीमा कालबाह्य असून, त्यांच्यावर पुनर्विचार आणि सर्वेक्षण होण्याची आवश्‍यकता प्रतिपादन केली. 1959 मध्ये तिबेटमधील खापा जमातीच्या बंडाला चीन सरकारच्या क्रूर प्रतिसादानंतर दलाई लामा तवांगमार्गे भारतात दाखल झाले. त्यांना राजाश्रय मिळाल्यानंतर बिथरलेल्या चीनने काश्‍मीरच्या मुद्‌द्‌यावर पाकिस्तानला पाठिंबा जाहीर केला आणि नागा व मिझो बंडखोरांना मदत देऊ केली.

त्यानंतर भारताला डिवचण्याचे सत्र चीनने मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतले. जून 1959 मध्ये लडाखमधील चुशुल, जुलैमध्ये तेथील पॅंगॉंग सरोवर, ऑगस्टमध्ये नेफातील किझेमाने घुसखोरीचे प्रयत्न झाले. त्याच महिन्यात लडाखमधील रोझांग येथे चिनी सैन्याची एक पलटण दाखल झाली. पण या सर्वांवर कळस झाला तो प्रसिद्ध लोंगजू घटनेने. 25 ऑगस्ट 1959 ला 200 ते 300 चिन्यांनी नेफाच्या सुबान्सिरीमधील लोंगजू येथे भारताच्या आसाम रायफल्सच्या सीमेवरील मोर्चाला वेढा घालून अंदाधुंद गोळीबार केला. अशा प्रकारे संपूर्ण भारत-चीन सीमेवर वेगवेगळ्या ठिकाणी घुसखोरीच्या घटना घडवून भारताच्या सहनशीलतेला डिवचण्यामागील चीनचा हेतू दिवसेंदिवस स्पष्ट होत चालला होता.

7 नोव्हेंबर 59 ला चाऊंनी मॅकमोहन रेषेच्या 20 किलोमीटर मागे चीन जाईल; परंतु लडाखमध्ये “जैसे थे’ परिस्थिती ठेवावी, असा प्रस्ताव नेहरूंसमोर ठेवला. नेहरूंनी 16 नोव्हेंबरच्या उत्तरात पारंपरिक सीमांवर भर दिला. ही पत्रापत्री होत राहिली. 19 एप्रिल 60 मध्ये दिल्लीत दोन्ही पंतप्रधानांमध्ये झालेल्या प्रदीर्घ बैठकीत चीनने आपली “क्‍लेमलाईन’ सादर केली. 1960 मध्ये लाडाख प्रदेशात लानला, कोंगकाला, चांगचेन्मो नदी वगैरे भागात एक चिनी पायदळ रेजिमेंट (भारतीय ब्रिगेड इतके म्हणजे दहा ते बारा हजारांच्या घरात) दाखल झाली. ऑक्‍टोबर 1961 पर्यंत चिन्यांनी लडाख ते नेफापर्यंत 61 नवीन चौक्‍या स्थापल्या होत्या. मे 1962 मधील एका अंदाजानुसार स्थळ सेनेच्या सात डिव्हिजन (सुमारे 61 पालटणी) चिन्यांनी त्यांच्या 1960 मधील “क्‍लेमलाइन’वर तैनात केल्या होत्या.

भारताचा प्रतिसाद –
चीन केवळ सीमाप्रसंग घडवून आणेल; परंतु मोठ्या प्रमाणात हल्ला करणार नाही, असे या काळात भारतीय राज्यकर्त्यांचे अनुमान होते. खेदाची गोष्ट म्हणजे 1959 पर्यंत भारत-चीन सीमा ही संरक्षण खात्याच्या हाताखाली नव्हे, तर परराष्ट्राच्या अधिकार क्षेत्रात होती. चीनचा मनोदय लक्षात आल्यावर नोव्हेंबर 1959 मध्ये प्रथमच ती सीमा संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीत दिली गेली. आणि सिक्कीम ते ब्रह्मदेश जंक्‍शनचा 1075 किलोमीटर लांबीच्या प्रदीर्घ सीमेवर केवळ एक इंफट्री डिव्हिजन हलवण्यात आली. या 4 इंफट्री डिव्हिजनमध्ये फक्त दोनच ब्रिगेड होत्या. त्यातील एक ब्रिगेड नेफामधील कामेंग विभागासाठी आणि दुसरी ब्रिगेड बाकी तीन विभागांसाठी (सुबान्सिरी, सियांग व लोहित) तैनात करण्यात आली. एप्रिल 1960 मध्ये लडाखमध्ये 114 इंफट्री ब्रिगेड हलवण्यात आली. हे संख्याबळ अत्यंत नाममात्र (आणि काहीसे हास्यास्पद) होते; पण तरीही भारत सरकार जागे झाले होते.

सीमाप्रदेशात रस्तेबांधणीचे काम हाती घेण्यासाठी जानेवारी 1960 मध्ये “सीमा सडक संघटने’ची स्थापना करण्यात आली. त्याबरोबरच “ऑपरेशन ओंकार’ या नावाच्या प्रकल्पाखाली आसाम रायफल्स या निमलष्करी दलाच्या मोठ्या प्रमाणात विस्तार करून त्यांच्या तुकड्या सीमेवर तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले.

2 नोव्हेंबर 1961 रोजी घेतलेल्या एका अत्युच्च बैठकीत नेहरूंनी सैन्याला संपूर्ण सीमांचे नियंत्रण साधण्याचे आणि केवळ स्वसरंक्षणासाठी हत्यारांचा उपयोग करण्याचे आदेश दिले. 5 डिसेंबर 1961 ला सेना मुख्यालयाने लडाखमध्ये जास्तीत जास्त पुढे जाऊन गस्त (पेट्रोलिंग) घालण्याचे, तर नेफामध्ये सीमेच्या जितके निकट जाता येईल तेवढे जाऊन मोर्चे बांधण्याचे निर्देश जारी केले. नेफामधील हे धोरण “फॉरवर्ड पॉलिसी’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. दुर्दैवाने आपले इतर शरीर आणि दंडाचे स्नायू बळकट नसतानाही आपला हात पुढे खुपसण्यासारखा हा अविचार होता. चीन हल्ला करणार नाही या “अंधश्रद्धे’वर आधारलेले हे धोरणच भारताच्या पराजयाचे मूळ ठरले. चीनप्रमाणे पद्धतशीरपणे मोठ्या प्रमाणात सैन्य पुढे हलवून, त्यांना कपडे-लत्ते, अन्नधान्य, दारूगोळा आणि तोफांचा पाठिंबा पुरवून, वातावरणाशी एक-दोन हिवाळे संगमनत साधून मगच आपण सीमेला भिडलो असतो तर ते परिपक्व, विचारपूर्ण आणि चाणाक्ष ठरले असते.

लडाखमध्ये उत्तरेत दौलतबेग ओल्डी ते डेमचोकपर्यंत 480 किलोमीटरमध्ये तैनात केलेले सैन्य पूर्णतया अपुरे होते. दोन चौक्‍यांमध्ये 10 ते 20 किलोमीटरचे अंतर होते. नेफामध्ये 20 जुलै 1962 पर्यंत एकूण चौतीस ठाणी (पोस्ट) उभारण्यात आली होती. 7 इन्फट्री ब्रिगेडचे मुख्यालय तवांगमध्ये होते. 1 सिख या पलटणीच्या कॅप्टन महाबीरसिंग यांनी थागला कडेपठारावरील यातील एक चौकी धोला येथे उभारली होती. हाच टापू ऑक्‍टोबरमध्ये भारताचा “पानिपत’ ठरणार होता.

6 जुलै 1962 ला लडाखमधील गलवान येथील तीस गुरख्यांच्या ठाण्याला तीनशे चिन्यांनी वेढा घातला; परंतु गुरखे जागेवरून हलले नाहीत. 21 जुलैला दौलतबेग ओल्डीजवर 14 जम्मू अँड कश्‍मीर मिलिशियाच्या एका तुकडीबरोबर चिन्यांची चकमक झाली. 8 सप्टेंबरला थांगला कडेपठारावरील धोलामधील 9 पंजाबच्या पोस्टला चिन्यांनी वेढा घातला. 20 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबरपर्यंत चकमक चालू राहिली. मग मात्र सारं काही शांत झालं. पण ही वादळापूर्वीची शांतता होती. या घटनांवरून चीन हल्ला करणार नाही अशी भारतीय राज्यकर्त्यांची भोळी समजूत झाली.

गंडांतराला आमंत्रण
9 सप्टेंबर 1962 रोजी संरक्षणमंत्री मेनन, स्थलसेनाप्रमुख थापर, कॅबिनेट सेक्रेटरी खेरा, इंटेलिजन्स ब्यूरो (आय बी) प्रमुख मलिक आणि ईस्टर्न आर्मी कमांडर सेन यांच्या बैठकीत चिन्यांना थागला कडेपठाराच्या दक्षिणेकडे हाकलून लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कारवाईला “ऑपरेशन लेगहॉर्न’ असे नाव देण्यात आले. त्याचबरोबर सर्व भारतीय ठाण्यांना चिन्यांवर आपणहून गोळीबार करण्याची प्रथमच मुभा देण्यात आली. कार्पोला आणि युमत्सोला या संवेदनाशील जागी ठाणी उभारण्याचेही आदेश देण्यात आले. 18 सप्टेंबरला धोला भागातूीन चिन्यांना हाकून लावण्याची आज्ञा भारतीय स्थलसेनेला दिली गेल्याबद्दलचे विधान भारत सरकारच्या प्रवक्‍त्याने ठळकपणे केले. 9 पंजाब या पलटणीला यासाठी धोलामध्ये हलवण्यात आले. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार चालत राहिला. धोला भागातून नामकाचू ही नदी वाहते. काम कठीण होते. 22 सप्टेंबरला जनरल थापर यांनी एका अच्युच्च बैठकीत “लेगहॉर्न’बद्दलच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली; परंतु त्या दिवशी प्रधानमंत्री आणि संरक्षणमंत्री दोघेही दिल्लीबाहेर होते. थापरांना पूर्वीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. हा घोर दैवदुर्विलास ठरला.

सेना अधिकाऱ्यांचा चढता क्रम होता – 7 इन्फ्रंट्री ब्रिगेडचे कमांडर ब्रिगेडिअर दळवी, 4 इन्फ्रंट्री डिव्हिजनचे मेजर जनरल प्रसाद, 33 कोअरचे लेफ्टनंट जनरल उमरावसिंग, ईस्टर्न कमांडचे लेफ्टनंट जनरल सेन. जेव्हा उमरावसिंग यांनी “लेग हॉर्न’ ऑक्‍टोबरमध्ये पुरे होण्याबद्दल शंका प्रकट केली, ते राजकीय श्रेष्ठींना आवडले नाही. उमरावसिंगना दूर करण्यासाठी मग एका नवीन कोअर मुख्यालयाची – 4 कोअर उभारणी करण्याची घोषणा करण्यात आली आणि लेफ्टनंट जनरल बी. एन. कौल यांची प्रमुखपदी नेमणूक करण्यात आली. कौल हे एक अत्यंत बुद्धिमान, महत्त्वाकांक्षी परंतु युद्धात अननुभवी अधिकारी होते. ते नेहरू आणि मेनन यांच्या खासगी विश्‍वासातील होते. कौल यांची या अत्यंत मोक्‍याच्या जागेवर आणीबाणीच्या वेळी नेमणूक, ही घोडचूक होती.

लागलीच कौल तवांगमध्ये दाखल झाले. वास्तविक त्यांनी तेजपूरमध्ये आपल्या मुख्यालयात असायला हवे होते; परंतु आघाडीवर येऊन ते स्वतः हुकूम सोडू लागले आणि पलटणींना जलदगतीने आघाडीवर हलवण्याचे निर्देश देऊ लागले. 1/9 गुरखा रायफल्स आणि 2 राजपूत या दोन पलटणींना सीमा आघाडीवर घाईत हलवण्यात आले. 9 पंजाब पलटणीने याआधीच धोला- त्सांगलेमध्ये ठाणी उभारली होती. 10 ऑक्‍टोबरला चिन्यांनी मोठ्या संख्येने हल्ला चढवला. भारतीय जवानांकडे तुटपुंजी काडतुसे, अपुरा शिधा आणि नाममात्र तोफांचा मारा, तरीही ते हिरीरीने लढले. एक हल्ला त्यांनी परतवून लावला; परंतु नंतर मात्र 9 पंजाबला धोला-त्सांगलेमधून माघार घ्यावी लागली. 9 पंजाबचे सहा जवान शहीद, तर अकरा जखमी झाले. (पेकिंग रेडिओने दुसऱ्या दिवशी या पलटणीचे 77 मृत्युमुखी आणि 100 घायाळ असा दावा केला!) या चकमकीत मेजर चौधरींसहित तिघांना महावीर चक्र आणि दोघांना वीर चक्र देण्यात आले.
कौलसाहेब त्या दिवशी दिल्लीत परतले आणि “लेग हॉर्न’बद्दल पुनर्विचार करण्याची त्यांनी विनंती केली. नेहरूंनी त्यांचा सल्ला मानून चिन्यांना हाकलून देण्याचा विचार रद्द करून सीमेवरील चौक्‍यावरून तटून राहण्याचे निर्देश दिले. 11 ऑक्‍टोबरच्या या बैठकीत संरक्षण मंत्र्यांसहित सर्व उच्चपदस्थ हजर होते. पण परतल्यावर ब्रिगेड आणि डिव्हिजन कमांडरनी कौलना सैन्य धोलामधून मागे आणण्याची विनंती केली. 17 ऑक्‍टोबरला तेजपूरमध्ये संरक्षणमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नामकाचू क्षेत्रातून माघार घेण्याचा पुनश्‍च निर्णय घेण्यात आला. दुसऱ्याच दिवशी कौल आजारी पडल्याने दिल्लीला परतले.

चीनची लढाई
15 ऑक्‍टोबरपासून चिनी नामकाचू क्षेत्रात संकेत देत होते. 19 ऑक्‍टोबरला 1100 चिनी गोळा झाल्याचे दिसले. 20 ऑक्‍टोबरला सकाळी चीनने नामकाचू ओलांडून तुटपुंज्या भारतीय सेनेवर प्रखर हल्ला चढवला. त्याचबरोबर नेफाच्या लोहित व इतर भागांत आणि लडाखमध्ये चीनने जोरदार आणि संयुक्त चढाई केली. नामकाचूच्या लढाईत 282 भारतीय सैनिकांनी प्राणार्पण केले.

चिनी हल्ले कामेंग डिव्हिजनमध्ये प्रामुख्याने दोन कडेपठारामार्गे झाले. पहिला, थागला – तवांग – सेला – बोमडिला मार्गे, दुसरा त्याच्याच पूर्वेच्या आणखी एका कडेपठारामार्गे ः टुलुंगला – पोशिंगला – बोमडिला हे दोन्ही एकमेकास पूरक होते. डोंगराळी पायवाटांमार्गे वेगाने ते 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत तवांगला पोचले.

24 ऑक्‍टोबरला चिन्यांनी आपले युद्ध थांबवले. तिबेट ते तवांगपर्यंत रस्ता करणे त्यांना आवश्‍यक होते. इतर अन्नधान्य आणि दारूगोळ्याची तजवीज करणे ही निकडीचे होते. 24 ऑक्‍टोबर ते 16 नोव्हेंबरपर्यंत युद्धात स्वल्पविराम घेण्यात आला. या काळात भारतीय सेनेने ही सेला या पहाडी भागात आपले मोर्चे बांधले. परंतु त्यात वेळेच्या अपुरेपणामुळे अनेक त्रुटी राहिल्या.

17 नोव्हेंबरला चिन्यांनी जंगजवळील तवांगचूवरील पूल बांधल्यानंतर आपले आक्रमण पुनःश्‍च चालू केले. प्रथम नूरनांग या पहिल्याच मोर्चावर 4 गढवाल रायफल्स या पलटणीने त्यांना प्रखर सामना दिला. त्या पलटणीचे प्रमुख कर्नल भट्टाचार्य यांना महावीर चक्राने गौरवण्यात आले; परंतु त्यानंतर मात्र चिन्यांचे आक्रमण सातत्याने यशस्वी होत राहिले आणि म्हणावे असे कोणतेही आव्हान त्यांना मिळाले नाही. सेला, बोमडिला हे बालेकिल्ले फारसा संघर्ष न करता ढासळत गेले.

20 नोव्हेंबरपर्यंत चिनी सैन्य पार सखल भागातील फुटहिल्सपर्यंत पोचले. भारतीय सेनेच्या तुकड्यांना माघार घ्यावी लागली. नेफाच्या लोहित विभागातही चिनी सैन्याने आणखी एक आघाडी उघडली. वलॉंग भागातील भारतीय सेनेच्या तुकड्यांना मागे रेटत ते पार वलॉंगपर्यंत पोचले. दुसऱ्या बाजूस लडाखमध्ये त्यांची आगेकूच चालूच होती. 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत संपूर्ण उत्तर लडाख चिन्यांच्या हाती पडले. 18 नोव्हेंबरला त्यांनी लडाखमध्ये आपले दुसरे सत्र चालू केले आणि त्यांच्या “क्‍लेमलाइन’पर्यंत पुढील 48 तासांत ते पोचले. लडाखमध्येही भारतीय सैनिकांनी अनेक शूरगाथा आपल्या रक्ताने लिहिल्या. रेझांगला येथे मेजर शैतानसिंग यांच्या कुमाऊं पलटणीच्या बलिदानाची गाथा अमर आहे. शैतानसिंग यांना परमवीर चक्राने गौरवण्यात आले.

या युद्धासाठी भारतीय सेनेची मानसिक तयारी होण्याला वेळच मिळाला नाही. चिनी सैन्य संख्याबळ आणि इतर युद्धसाहित्यात भारतीय सैन्यापेक्षा अनेक पटींनी सरस होते. भारतीय स्थलसेनेत शिधा, हिवाळ्याचे कपडे, दारूगोळा, काडतुसे, हत्यारे आणि दळणवळणाची साधने या प्रत्येक बाबतीत अक्षम्य कमतरता होती. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वायुसेनेचा उपयोग न करणे, ही घोडचूक होती. 1962 मध्ये तिबेटमध्ये विमानपट्ट्या उपलब्ध नव्हत्या. भारतीय वायुसेनेला सक्षम प्रतिसाद देणे त्यांना अवघड झाले असते. उलट थव्याथव्यांनी येणाऱ्या चिनी दस्त्यांना टिपणे भारतीय वायुसेनेला सुलभ होते. 16 नोव्हेंबरनंतर तवांगपुढे आगेकूच करणाऱ्या चिनी तुकड्यांवर विमानी हल्ले झाले असते तर त्यांच्या आक्रमणाला खीळ पडली असती आणि सेलाची संरक्षणफळी पुढील हल्ले परतवू शकली असती. युद्धाचा इतिहास बदलून गेला असता. परंतु हा निर्णय घेण्यात राज्यकर्ते कचरले.

भारतीय इंटेलिजन्स संस्थांचे संपूर्ण अपयश हे पराभवाचे एक कारण होते. स्थलसेनेच्या आघाडीवरील तुकड्यांचे लढण्याचे मनोबल काही कालांतराने खच्ची होत गेले. पर्वतीय युद्धपद्धतीत प्रशिक्षणाचा अभाव, हे त्यामागचे प्रमुख कारण होते. उंचीवरच्या प्रदेशातील युद्धात अनेक विशेष पैलूंचा विचार झाला पाहिजे. “अक्‍लमटायझेन’ किंवा “उंचीवरील वातावरणाची सवय’ हा त्यातला एक. वातावरणाची सवय नसता या बारा-चौदा हजार फुटांवरील कमी दाबाच्या प्रदेशात कोणत्याही तयारीविना केवळ सुती कपडे आणि कॅनव्हास बुटात लढाईची कल्पनाच करवत नाही; पण जवानांनी ते साधले.

पण सर्वांत अधिक दोष जातो तो भारतीय नेतृत्वाला- राजकीय आणि सैनिकी. नेहरूंची पर्वतप्राय कुशाग्र आणि प्रगल्भ राजनीती मात्र या हिमालयीन आव्हानात तोकडी पडली. चीनवर ठेवलेला भाबडा विश्‍वास प्रामुख्याने अपयशाचे कारण ठरला. कृष्णमेनन हे अत्यंत बुद्धिमान आणि तल्लख व्यक्तिमत्त्व; परंतु त्यांची अहंमन्यता, आढ्यता आणि आत्मविश्‍वासाचा अतिरेक विवेकबुद्धीला घातक ठरली. विरोधी पक्षांनीही नेहरूंवर अवेळी दबाव आणून त्यांना चक्रव्यूहात लोटण्याचे काम केले. पण त्याबरोबरच स्थलसेनेचे नेतृत्व आव्हान पेलण्यात असमर्थ ठरले. दुबळी पडली ती “जनरलशिप’. “युद्ध हे सेनापतीच्या मनात लढले जाते. तिथेच जय-पराजयाचा निर्णय होतो’! जनर्रल थापर, कौल, पठानिया, प्रसाद वगैरे सगळेच त्यांच्या पदाचे अप्रूप पेलण्यात कमी पडले. जिगरीने लढला तो मात्र भारताचा जवान. जिथे जिथे चिन्यांशी दोन हात झाले, तिथे तिथे त्याने शौर्याची पातळी उंचावली, तो थोडाही कमी पडला नाही.

चीनने 21 नोव्हेंबरला बिनशर्त “सीजफायर’ जाहीर केला. नेफामधील सर्व विभागांतून चिनी सैन्य मॅकमोहन रेषेच्या 20 किलोमीटर मागे हटले. लडाखमध्ये मात्र ते 1960 च्या त्यांच्या “क्‍लेम लाईन’वर डटून राहिले. त्यांनी आपले उद्दिष्ट पूर्णतया साधले होते.

गिरीश कुबेर, सौजन्य – लोकसत्ता

कोणाच्या तरी मरणाचा कोणाला तरी आनंद व्हावा, हे तसं वाईटच. तसा तो होत असेल तर त्यातून काही गंभीर दोष दिसतो. जो गेला त्याचाही आणि जे त्यानंतर आनंद व्यक्त करतात, त्यांचाही. अल जमाहिरिया अल अरेबिया अल लिबिया अल शाबिया अल इश्तिराकिया अल उझ्मा या देशातला असा दोष दिसून आला. हा देश म्हणजे लिबिया आणि वर लिहिलं ते त्याचं खरं नाव.

कर्नल मुअम्मर गडाफी याच्या निधनानं लिबियाच्या रखरखीत प्रदेशात जो काही आनंद साजरा केला जातोय, तो अंगावर येतो. हातात स्टेनगन, एके ४७ घेतलेली कोवळी पोरं लिबियाची राजधानी त्रिपोलीच्या रस्त्यांवरनं फिरतायत..आणि फटाके उडवावेत तशा बंदुकांच्या फेऱ्या झाडतायत.. हा उन्माद कोणाही सुसंस्कृताची काळजी वाढवेल, असाच. एके काळी. म्हणजे बाराव्या/तेराव्या शतकात या त्रिपोलीतली वाचनालयं त्यांच्या ग्रंथसंग्रहासाठी ओळखली जात होती. त्यावेळच्या राजानं जेव्हा ख्रिस्ती फौजांचा पराभव केला, तेव्हा विजयाची किंमत त्यानं पुस्तकाच्या रूपानं वसूल केली होती. म्हणजे त्यानं पराभूताकडून रोख खंडणी घ्यायचं सोडून पुस्तकं घेतल्याची नोंद आहे. खरं तर आताचा राजासुद्धा असं काही करणार नाही. मुळात हल्ली राजा पुस्तकं वाचत नाही ते सोडा. म्हणजे एके काळच्या इतक्या समृद्ध संस्कृतीच्या पोटी हा असा गडाफी निपजला आणि त्याला मारलं गेल्यावर हषरेल्हास साजरा करणारी प्रजाही निपजली.

हा देश खरं तर होता ऑटोमान साम्राज्याचा भाग. पण पुढे त्रिपोलीच्या अहमद करमनली यानं इस्तंबूलच्या पाशाला हरवलं आणि काही काळ का होईना, या साम्राज्यातून आपली सुटका करून घेतली. नंतर या करमनली घराण्याला ऑटोमन साम्राज्याचा भाग बनावं लागलं. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात इटलीची या प्रदेशावर नजर गेली. कारण फ्रान्स ही दुसरी युरोपीय महासत्ता हा प्रदेश गिळंकृत करू पाहात होती. त्यावेळच्या महासत्तांच्या पद्धतीप्रमाणे त्यांनी १८८७ पासून आपापल्यांतच करार केले आणि हा सगळा आफ्रिकी, आशियाई प्रदेश आपापसांत वाटून टाकला. त्या परिसरात राहणारे नागरिक हे जणू मातीचे गोळे आहेत, त्यांना काही भावभावना नाही, अशा पद्धतीनं त्यांची वाटणी करण्यात आली. त्यानुसार इटलीच्या वाटय़ाला पूर्वीच्या ऑटोमन साम्राज्यातला त्रिपोली आणि सायरेनिकाचा भाग आला. इतर भाग ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशिया यांच्यात विभागले गेले. १९११च्या सुमारास यातल्या वाटय़ावरनं इटली आणि टर्की यांच्यात युद्ध झालं. महासत्तांच्या युद्धात विनाकारण चिल्लर मरतात, तसं इथंही झालं. ती टर्की राहिली बाजूला. नंतर त्रिपोलीयन आणि इटलीचे सैनिक हेच एकमेकांत लढू लागले. नंतर तर पहिलं महायुद्धच सुरू झालं. तेव्हाही हे सगळेच प्रदेश मग एकमेकांच्या विरोधात लढू लागले. कारण त्यांचे मालक एकमेकांच्या विरोधात लढत होते.

या प्रदेशाला असा काही चेहरा मिळाला नव्हता तोपर्यंत. युद्धानंतर इटली आणि ब्रिटन वगैरेंत काही करारमदार झाले आणि सय्यद इद्रिस याच्याकडे या प्रदेशाची सूत्रं दिली गेली. नंतर दुसऱ्या महायुद्धात हा सगळा प्रदेश तर युद्धभूमीच होता. जनरल रोमेलची आफ्रिकी बटालियन आणि ब्रिटिशांचं आठवं दळ यांच्यात या प्रदेशात तुंबळ युद्ध झालं. या युद्धानंतर जगाची वाटणीच झाली. पण या प्रदेशाचं काय करायचं हे नक्की होईना. त्यामुळे ब्रिटनकडे सायरेनिका आणि त्रिपोली गेलं आणि फ्रेंचांनी फेझ्झन भागात ठाण मांडलं. या वाटणीवर युनोची नजर होती. अखेर बरंच चर्वितचर्वण झाल्यानंतर या प्रदेशाचा स्वतंत्र देश करायचा निर्णय झाला.
लिबियाचा जन्म १९५१चा. एका बाजूला इजिप्त, सुदान, दुसरीकडे चाड आणि नायजेर, तर तिसरीकडे अल्जिरिया आणि टय़ुनिशिया तर चौथ्या बाजूने भूमध्य समुद्र. या सगळय़ाच्या बरोबर मध्ये हा लिबिया. त्यामुळे तो आफ्रिकीही आहे आणि अरबस्थानाशी असलेल्या भौगोलिक सख्ख्यामुळे आशियाईही वाटतो.

राजे इद्रिस यांच्याकडे या नव्या देशाची सूत्रं होती. तसे सुखातच होते म्हणायचे ते. कारण देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आठच वर्षांनी लिबियाच्या भूमीत तेल सापडलं होतं. १९५९ सालच्या या घटनेनं या देशाला अचानक महत्त्व मिळालं आणि अमेरिकेला या प्रदेशात पहिल्यांदा मोठा रस निर्माण झाला. त्याआधी १९४४ साली, म्हणजे पहिलं महायुद्ध संपलंही नव्हतं तेव्हा, अमेरिकेनं सौदी राजा महंमद बिन इब्न सौद याला तेलासाठी तब्बल ६० वर्षांच्या करारात बांधून घेतलं होतं. त्यासाठी रुझवेल्ट खास सुवेझ कालव्यात अमेरिकी युद्धनौका घेऊन आले होते. त्यामुळे तेलाचं महत्त्व या देशाला सगळय़ात आधी कळलं होतं आणि अमेरिकी कंपन्या तेलाच्या वासावरच होत्या. १९५९ साली लिबियात तेल सापडलं आणि सगळय़ांची पावलं त्या देशाकडे वळली. या कंपन्यांची कामाची पद्धत सोपी होती. एक तर तेल ज्या ज्या प्रदेशांत सापडलं, ते सगळेच्या सगळे देशप्रमुख मागास होते. त्यामुळे त्यांना पटवणं सोपं होतं. राजे इद्रिस यांचंही तसंच होतं. चार पैसे त्यांच्या तोंडावर फेकले, ऐषारामाच्या रसदीची सोय झाली आणि राजे इद्रिस यांनी आपला भूप्रदेश तेल कंपन्यांसाठी खुला केला.

हा काळ होता अरब राष्ट्रवादाच्या जन्माचा. शेजारच्या इजिप्तमध्ये गमाल नासर हे या प्रदेशाची संघटना बांधण्याच्या प्रयत्नात होते. अमेरिकेच्या विरोधातली त्यांची भूमिका चांगलीच गाजली होती. त्या प्रदेशातले देशोदेशींचे तरुण त्यांच्या नासरप्रेमाने भारले गेले होते. त्यातलाच एक होता कर्नल मुअम्मर गडाफी. आपला देश लुटला जातोय आणि राजे इद्रिस यांना त्याचं काहीच वाटत नाहीये, हे त्याला दिसत होतं. आपल्या देशाला लुटणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी त्याला सत्ता हवी होती. ती सरळ मिळणार नाही, हे दिसतच होतं. ती त्यानं वेगळय़ा मार्गानं मिळवली. १ सप्टेंबर १९६९ या दिवशी लिबियात रक्तहीन उठाव झाला आणि राजे इद्रिस यांना पदच्युत करून गडाफी सत्तेवर आला.
लुटणाऱ्यांना धडा शिकवण्याची भाषा करणारा गडाफी स्वत:च मोठा लुटारू बनला. काल अखेर तो मारला गेला. म्हणजे आपल्या मरणानेच मेला तो.

पण या सगळय़ामागचा महत्त्वाचा घटक आहे तो तेल.  जगाचा डोळा आहे तो या तेलावर. कारण लिबियातलं तेल हे सौदी तेलाइतकं चांगलं असतं. त्याच्या शुद्धीकरणासाठी जास्त खर्च करावा लागत नाही आणि ते मिळवण्यासाठी जास्त खोल खणावंही लागत नाही. त्याचमुळे एकापाठोपाठ एक बडय़ा तेल कंपन्यांनी लिबियात आपलं घर केलं होतं आणि गडाफी त्यांना डोळय़ात खुपायला लागला. कारण या तेल कंपन्यांना तो शांतपणे जगू देत नव्हता. एकटा लिबिया दिवसाला सध्या एक कोटी ६० लाख बॅरल्स तेल जगाच्या बाजारात ओतत असतो. सध्या तेलाचा दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या आसपास आहे. यावरून यात किती पैसा गुंतला आहे, ते कळू शकेल. सिर्ते, मुर्झुक आणि पेलजिया आदी परिसरात हे तेलसाठे आहेत. यातही सगळय़ात मोठा साठा आहे तो सिर्तेमध्ये. यातला योगायोग. म्हणजे त्याला योगायोग म्हणायचं असेल तर. हा की हेच नेमकं गडाफी याचंही गाव आहे. तो मारला गेलाही त्याच गावात.

गडाफी क्रूरकर्मा होता यात काही शंका नाही. मानवी हक्कांची पायमल्ली तो सर्रास करत होता, त्याबाबतही कोणाचं दुमत असणार नाही. पण तेल कंपन्यांना जोपर्यंत तो फायदेशीर ठरत होता तोपर्यंत त्याचं अमानुषत्व कधी कोणाच्या डोळय़ावर आलं नाही. म्हणजे हे इराकच्या सद्दाम हुसेन याच्यासारखंच झालं. जोपर्यंत त्यानं अमेरिकेच्या इराकमधल्या तेल कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण केलं नव्हतं, तोपर्यंत सद्दाम अमेरिकेचं लाडकं बाळ होतं. इतकं की १९८१ साली खुद्द डोनाल्ड रम्सफेल्ड यांनी त्याला जैविक अस्त्रांची खेळणी पुरवली होती. या अस्त्रांनी पुढे त्यानं लक्षावधींचे प्राण घेतले. अमानुष अत्याचार केले. पण कोणी काहीही म्हणालं नाही. पुढे अमेरिकी तेल कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण त्यानं केलं नसतं, तर त्याच्या या मानवी हक्क उल्लंघनांचा वगैरे गाजावाजा झालाही नसता. त्याही आधी इराणचे महंमद मोसादेघ यांचंही असंच झालं. त्यांना मारलं नाही. पण सत्तेवरनं उलथवून जन्मभरासाठी तुरुंगात डांबलं गेलं. तिथेच ते गेले. ज्यांनी ज्यांनी तेल कंपन्यांना आव्हान दिलं, ते असे बेमौत गेले.

जे हात आपल्याला भरवतात त्या हाताचा चावा. अगदी हुकूमशहा झाला तरीही.घ्यायचा नसतो, हे साधं जगण्याचं तत्त्व सद्दाम हुसेन विसरला. गडाफीही. हे तेल नसतं तर लिबियात कोण कोणावर किती अत्याचार करतोय, याची उठाठेव करायला कोणी गेलंही नसतं.

तेलाचा शाप हा असा असतो.

शशिकांत पित्रे, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

आपल्या शेजारी देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न भारताकडून नेहमीच केला जातो; पण विस्तारवादी वृत्तीच्या चीनकडून त्यामध्ये अडथळे आणले जातात. चीनचा हा पवित्रा आजचा नाही. अरुणाचल प्रदेशाबाबत चीन अनेक वर्षापासून कुरापती काढत आहे. माओ- त्से- तुंग यांच्या काळापासून भारताशी वैरभाव बाळगणाऱ्या चीनबरोबर 1962 ला झालेल्या युद्धात भारताला पराभव पत्करावा लागला होता. भारत-चीन संबंधांचा विचार करताना मुळात या दोन्ही देशांच्या सीमांचा विचार केला पाहिजे. भारत-चीन यांच्यातील सीमा जिथे जुळतात त्या सर्व सीमांचा आढावा या लेखात घेण्यात आला आहे. प्राचीन काळापासून या दोन देशांतील सीमा कशा आखल्या गेल्या याचा उलगडा या अभ्यासपूर्ण लेखातून होईल….

————————————-

भारत हा एक महाकाय देश आहे. आकारमानाने जगात सातवा आणि आशिया खंडात दुसरा. ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखालील “ब्रिटिश इंडिया’ यापेक्षाही विराट. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि भारत सामावणारा. ब्रिटिश साम्राज्याचा सीमा प्रदेशांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णतया रणनैतिक होता. विस्तृत भारताच्या संरक्षणासाठी चौफेर “बफर’ राज्ये निर्माण करून रशिया आणि चीनसारख्या साम्राज्यांना परभारे शह देण्याच्या चाणाक्ष धोरणाचा त्यांनी सदैव पाठपुरावा केला. ही “बफर’ राज्ये कमकुवत आणि आज्ञापालक असावीत, याची त्यांनी काळजी घेतली. म्हणूनच रशियाच्या झार साम्राज्याच्या विस्तारवादी हालचालींना प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराजा गुलाबसिंगसारख्या महत्त्वाकांक्षी संस्थानिकाला त्यांनी उचलून धरले, तर चीनमधील मंचू घराणेशाहीला आटोक्‍यात ठेवण्यासाठी तिबेटच्या लामा राजांना त्यांनी पाठिंबा दिला.

महाराजा गुलाबसिंग हा काश्‍मीरच्या डोग्रा राजघराण्याचा संस्थापक. वास्तविक महाराजा रणजितसिंहांचा तो सरदार. परंतु तिसऱ्या ब्रिटिश-शीख युद्धात इंग्रजांना त्याने अमूल्य साहाय्य दिले. त्यानंतर 1946 मध्ये अमृतसर तहानुसार ब्रिटिशांनी जम्मू-काश्‍मीरच्या राजाचा किताब त्यांनी गुलाबसिंगला बहाल केला. गुलाबसिंग हा कर्तबगार आणि महत्त्वाकांक्षी सम्राट होता. 1841 मध्ये त्याचा सेनापती जनरल झोरावरसिंगने मानसरोवरापर्यंत मजल मारली. 1842 मध्ये गुलाबसिंग, चीनचा राजा आणि तिबेटी लामा यांच्यात तहानुसार लडाख काश्‍मीरचा भाग झाला. 1853 मध्ये गुलाबसिंगच्या नोकरीत असलेल्या जॉन्सन नावाच्या एका भूसर्वेक्षकाला उत्तरेतील झिंगिआंग प्रदेशामधील होटानच्या मुस्लिम राजाने निमंत्रण पाठवले होते. लडाखमधील लेहपासून होटानचा मार्ग श्‍योक नदीच्या काठाकाठाने होता. परंतु भूसर्वेक्षणात तरबेज असलेले जॉन्सनमहाराज अशा वहिवाटीच्या मार्गाने थोडेच जातील? त्यांनी होटानकडे सरळ ईशान्य दिशेने आगेकूच केली आणि त्यांना वाटेत एक निर्जन प्रदेश आढळला अक्‍साईचीन. परत आल्यावर गुलाबसिंगांना त्यांनी हा प्रदेश जम्मू-काश्‍मीरच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा सल्ला दिला. अशा प्रकारे अक्‍साईचीन जम्मू-काश्‍मीर राज्यात आणि तेणेकरून “ब्रिटिश इंडिया’मध्ये समाविष्ट झाला. गुलाबसिंगने आपले राज्य अशा प्रकारे चौफेर वाढवले.

चीनची मंचू राजसत्ता 1911 मध्ये कोसळली, तर रशियाची झार घराणेशाही 1917 मध्ये नामशेष झाली. त्यामुळे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना उत्तर आणि पूर्व दिशांकडून भारतावर वाटणाऱ्या धोक्‍याचे स्वरूप काहीसे मवाळ झाले. या व इतर अनेक कारणांमुळे ब्रिटिश इंडिया आणि चीनमधील सीमारेषा नि-संदिग्धरीत्या आखल्या गेल्या नाहीत. याबाबतीत दोन प्रमुख प्रयत्न झाले. पहिला, लडाख आणि झिंगयांग प्रांतामधील सीमारेषा निश्‍चित करण्यासाठी 1898 मध्ये व्हाइसरॉय एल्गिन यांचा प्रस्ताव आणि दुसरा, नेफा (सध्याचा अरुणाचल) आणि तिबेटमधील सीमा आखण्यासाठी 1913 मध्ये ब्रिटनचे भारतीय परराष्ट्र सचिव सर हेन्‍री मॅकमोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत, तिबेट आणि चीन यांच्या प्रतिनिधींदरम्यान झालेली सिमला परिषद. या दोन्हींमधील संदिग्धतेमुळे आणि चीन व भारत या दोन्ही देशांत विसाव्या शतकाच्या मध्यंतरी घडून आलेल्या राजकीय स्थित्यंतरांमुळे चीन आणि भारत यांच्यादरम्यान सीमावाद निर्माण झाला. त्याची परिणती नोव्हेंबर-डिसेंबर 1962 मध्ये भारत आणि चीनदरम्यान शस्त्रसंघर्षात झाली.

चीन हा स्वभावत-च विस्तारवादी देश आहे. पश्‍चिमेकडे रशियाशी, वायव्येकडे जपान व कोरियाशी, ईशान्येकडे व्हिएतनामशी, त्याचबरोबर जुळ्या भावाचे नाते असलेल्या तैवानशी त्यांचे सीमासंघर्ष झाले आहेत. माओ-त्से-तुंग तिबेटला हाताच्या तळव्याची आणि लडाख, सिक्कीम, नेपाळ, भूतान आणि अरुणाचल प्रदेश यांना तळव्याच्या पाच बोटांची उपमा देत असत आणि त्यांना स्वतंत्र करण्याचे देशवासीयांना आवाहन करत असत. भारतातही सियाचिन आणि अरुणाचल प्रदेशातील चीनच्या दाव्यांबद्दल पराकोटीचा असंतोष आहे. 1960 मध्ये राजकीय दबावामुळे या यक्षप्रश्‍नाची होऊ शकणारी उकल थांबली. भारत व चीनमधील या सीमावादाचे पारदर्शक आणि निष्पक्ष विश्‍लेषण करून दोन्ही देशांच्या भूमिकांचा मागोवा घेणे आवश्‍यक आहे.

सीमावाद – भारत आणि चीनमधील सीमा उत्तरेकडील हिमालयात आग्नेय काश्‍मीर ते तालू खिंड, लडाख, उत्तर प्रदेश, नेपाळ, सिक्कीम, भूतान आणि अरुणाचल प्रदेशातून मार्गक्रमण करत पार म्यानमार-भारत-चीनमधील तिठ्यात (ट्राय-जंक्‍शन) समाप्त होते. तिची एकूण लांबी 4057 किलोमीटर आहे.

प्रदेशानुसार आणि त्याचबरोबर तंट्याच्या स्वरूपानुसार या सीमेचे तीन विभाग करता येतील- लडाख, उत्तर प्रदेश – तिबेट सीमा आणि अरुणाचल प्रदेश. या तीन भागात चीन एकूण एक लाख पंचवीस हजार चौरस किलोमीटर प्रदेशावर हक्क असल्याचा दावा करतो. त्यातील 33000 चौ.कि.मी. लडाख सीमा प्रदेशात, 2000 चौ.कि.मी. उत्तर प्रदेश, तिबेट सीमेवर आणि 90,000 चौ.कि.मी. अरुणाचल प्रदेश सीमा प्रदेशात आहे. या तिन्ही विभागांची नैसर्गिक रचना, सीमावादाचे स्वरूप, त्यासाठी झालेले संघर्ष, दोन्ही देशांची रणनीती आणि तडजोडीची शक्‍यता हे सर्व घटक लक्षणीयरीत्या भिन्न आहेत. त्यामुळे त्यांच्यातील सीमावादाची चर्चा पश्‍चिम, मध्य आणि पूर्व या तीन विभागांत वेगवेगळी करणे उपयुक्त होईल.

पश्‍चिम विभाग – भारत-अफगाणिस्तान सीमा आणि पामीर पठारांच्या सान्निध्यात असलेल्या या प्रदेशातील भारत-चीनदरम्यान कटुतेचा विषय ठरलेला भाग म्हणजे अक्‍साईचिन. पुरातनकाळामध्ये दोन खंडांच्या टकरीदरम्यान समुद्रतळ वर फेकला गेल्याने निर्माण झालेले हे 17200 फूट उंचीचे एक वाळवंट. इथे ना गवताचे पातेही उगवते, ना विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत मानवीय वस्तीचा कोणताही अवशेष इथे होता.

ब्रिटिश इंडिया आणि चीनदरम्यान सीमारेषा उत्तरेकडील कुनलुन पर्वतराजीतून जावी की त्याच्या दक्षिणेकडील काराकोरम पर्वतराजीमधून जावी, याबद्दल इंग्रज आणि चीनमध्ये वादावादी होत गेली. चीनच्या सध्याच्या झिंगियांग राज्यात मुस्लिम राजांची सत्ता होती आणि चीनच्या मंचू साम्राज्याशी त्यांचे नेहमीच बखेडे होत असत. 1853 मध्ये याच मुस्लिम सत्ताधीशाने जॉन्सन यांना आमंत्रण दिले असताना अक्‍साईचिनचा शोध लागून तो महाराजा गुलाबसिंगच्या राज्यात अंतर्भूत झाल्याचा उल्लेख वर आलेलाच आहे. 1863 मध्ये मुस्लिम राजांनी चिनी सत्तेला मागे रेटले आणि इंग्रजांशी तह करून भारत आणि त्यांच्यातील सीमा कुनलुन पर्वतराजीतून जात असल्याचे मान्य केले. परंतु 1878 मध्ये मुस्लिम सत्तेचा पराभव करून चिनी परतले आणि 1892 मध्ये त्यांनी काराकोरम पर्वतराजीपर्यंत मजल मारली. ब्रिटिश इंडिया आणि चीनमधील सीमा कोणती असावी याबद्दल ब्रिटिश सरकारमध्ये दोन गट होते- जहाल आणि मवाळ. आक्रमक रणनीती अवलंबून ही सीमा उत्तरेकडील कुनलुन पर्वतराजींमार्गे जावी हा जहाल गटाचा हट्ट, तर सारासार विचार करून काराकोरम पर्वतराजीनुसार सीमा मानावी हे मवाळ गटाचे मत.

1898 मध्ये लॉर्ड एल्गिन भारताचे व्हॉईसरॉय असताना त्यांनी या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे ठरवले. ते मवाळ गटाचे असल्याने त्यांनी काराकोरम पर्वतराजीमधून काराकोरम खिंडीपर्यंत आणि नंतर आग्नेयेस वळून लक्‍सतांग या उपपर्वतराजीतून जाऊन जम्मू-काश्‍मीरला मिळणारी सीमा ही ब्रिटिश इंडिया-चीनमधील सीमारेषा असावी हा प्रस्ताव 1899 मध्ये ठेवला. लक्षणीय बाब म्हणजे या प्रस्तावानुसार सध्याचा वादग्रस्त सोडा पठाराचा अक्‍साईचिन हा प्रदेश चीनमध्ये जातो. परंतु चीनने नेहमीसारखी कावेबाज चालढकल केल्याने आणि 1904 मध्ये जहाल गटाचे लॉर्ड कर्झन हे भारताचे व्हॉईसरॉय झाल्याने, त्याबरोबर त्यांच्याइतकेच कट्टर असे जनरल अर्डघ हे सरसेनापती लाभल्याने हा प्रस्ताव भिजतच पडला. 1911 मध्ये मंचू साम्राज्य कोसळल्यावर ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या मनातील या प्रश्‍नाची तीव्रता आणि निकड कमी झाली आणि 1947 पर्यंत सीमारेषा निःसंदिग्धतेने आखल्या गेल्या नाहीत.

1949 मध्ये चीनमध्ये साम्यवादी सत्ता आल्यानंतर 1950 मध्ये त्यांनी तिबेट व्यापले. तिबेट आणि झिंगियांगमध्ये सुळ्यासारखा घुसणारा अक्‍साईचिन हा भाग. या दोन भागांना जोडणारा महामार्ग तयार करण्याचे काम तसे 1951 मध्येच चालू झाले. परंतु 1954-55 दरम्यान त्याला जोर आला आणि 1958 पर्यंत तो तयारही झाला. दुर्दैवाने या विराट काराकोरम महामार्ग प्रकल्पाची भारताला पुसटशीच कल्पना होती आणि त्याबद्दल 1958-59 पर्यंत कोणताही विरोध प्रकट करण्यात आला नाही. भारतीय इंटेलिजन्स संस्थांचे हे अक्षम्य अपयश म्हणावे लागेल.

1960 मध्ये या महामार्गाची सुरक्षितता साधण्यासाठी आणि अक्‍साईचिनवरचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी चीनने लडाखमध्ये हल्ले चढवले. 1962 च्या भारत-चीन युद्धात तर हा प्रदेश त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्या युद्धात त्यांनी जो प्रदेश बळकावला तो अजूनही त्यांच्या हातात आहे. त्यामधून ते मागे गेले नाहीत. दोन सैन्यातील नियंत्रण रेषा “प्रत्यक्ष ताबारेषा’ (लाइन ऑफ ऍक्‍चुअल कंट्रोल – एलएसी) म्हणून ओळखली जाते. चीन या सर्व प्रदेशावर हक्क सांगतो. काराकोरम महामार्ग हा त्यांच्या दृष्टीने केवळ महत्त्वाचाच नव्हे, तर “जीव की प्राण’ आहे. त्यामुळे भारताबरोबरील कोणत्याही तडजोडीत सियाचिन सोडण्यास ते तयार होणार नाहीत.

मध्य विभाग – उत्तर प्रदेश – तिबेट सीमेवरील मानसरोवर मार्गावरील शिप्की, निलंग, बाराहोती या काही भागांवर चीन हक्क सांगतो. हा वाद बाकी प्रदेशांच्या तुलनेत अत्यंत गौण आहे. विशेषत- मानसरोवराला जाण्यासाठी या भागातील मार्ग चीनने उपलब्ध केला आहे, हे लक्षात घेता या भागातील वादाची उकल होणे शक्‍य आहे.

पूर्व विभाग – पूर्वेकडील प्रदेशात चीनचे प्रामुख्याने दोन दावे आहेत- पहिला सिक्कीमवर आणि दुसरा अरुणाचलावर. सिक्कीमबाबतीत तो अगदीच लेचापेचा आहे. 1890 मधील चीन-ब्रिटन करारानुसार सिक्कीम हा ब्रिटिश इंडियाचा भाग असल्याचे चीनने मान्य केले होते. 1904 मध्ये पुनश्‍च त्याला दुजोरा मिळाला. 1950 मधील भारत-सिक्कीम करारानुसार सिक्कीमला “संरक्षित’ (प्रोटेक्‍टोरेट) स्वरूप मिळाले. 1975 मध्ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी सिक्कीमला भारतीय प्रांताचा दर्जा दिला आणि सिक्कीम अधिकृतरीत्या भारतात समाविष्ट करून घेण्यात आले. त्यावर चीनने बरेच आकांडतांडव केले. परंतु दोन्ही बाजूच्या प्रधानमंत्र्यांच्या वेगवेगळ्या भेटींनंतर 2005 मध्ये अखेरीस सिक्कीम चीनच्या नकाशात न दाखवण्याचे चीनने मान्य केले. तरीही त्यात चीन वारंवार शंका काढत राहतो. परंतु ही निव्वळ सौदेबाजी आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करण्यास हरकत नाही. सिक्कीमबद्दल भारत-चीनमधील वाद मिटल्यासारखाच आहे.

पूर्वेतील प्रमुख वाद अरुणाचलबाबत. पश्‍चिम ब्रह्मपुत्रा खोरे पुरातन भारतीय संस्कृतीचा भाग होता. परंतु गेली 2000 वर्षे त्याच्याशी संबंध तुटला होता. अशोक आणि मौर्य साम्राज्यांचा विस्तार कामरूपपर्यंतच मर्यादित होता. मुघलांनीसुद्धा त्यात फारसे स्वारस्य दाखवले नाही. या भागावर पूर्वेकडून आक्रमण होत राहिले. त्यांचे अवशेष म्हणून कंबोडियाचे खासी, तिबेट आणि ब्रह्मदेशातील नागा, कुकी, मिझो मंगोलियाचे मिर आणि अबोर अशा अनेक आदिवासींनी डोंगराळी भागात आश्रय घेतला. तिबेट आणि आसामला जोडणारे तीन मुख्य व्यापारी मार्ग रिमा आणि तवांगद्वारे. तवांग हे पाचव्या लामाचे पीठ. तिथली झॉंगपेन ही जमात जहाल. तवांग हा पुरातन काळापासून तिबेटचा भाग होता.

16/17 व्या शतकात ब्रह्मदेशातील अहोम हे हिंदू राजे या भागावरील अखेरीचे आक्रमक आणि मालक. ब्रिटिशांनी त्यांना त्यांचे ब्रह्मदेशातील राज्य परत मिळवण्यासाठी मदत दिली. त्याच्या बदल्यात आसाम हिमालय त्यांनी 1826 मध्ये यादाबो तहानुसार ब्रिटिशांना भेटीदाखल दिला. त्याचे ब्रिटिशांनी नॉर्थ ईस्ट फ्रॉंटिअर एजन्सी (नेफा) असे नामकरण केले. आदिवासींच्या जरबेमुळे ब्रिटिश व्यवस्था सखल भागापर्यंतच मर्यादित राहिली.

मंचू राजसत्तेने तिबेट 1720 मध्ये पादाक्रांत केले. परंतु राज्यव्यवस्थेत फारसे लक्ष घातले नाही. 1903-04 मध्ये ब्रिटिशांनी कॅप्टन यंह हसबंड याच्या नेतृत्वाखाली ल्हासापर्यंत मोहीम काढली. आणि सैनिक जथ्याची स्थापना केली. 1906 मध्ये ब्रिटन आणि चीन यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानुसार तिबेटवरील चीनच्या हक्काला इंग्रजांनी संमती दिली. 1911 ला मंजू साम्राज्य कोसळल्यावर सत्तेवर आलेल्या प्रजासत्ताकाने तिबेट चीनचा असल्याची घोषणा केली. त्याला इंग्रजांनी विरोध केला नाही.

1913 मध्ये ब्रिटिशांनी पुढाकार घेऊन चीन, तिबेट आणि भारत यांच्यामधील सीमा निश्‍चित करण्यासाठी ब्रिटनचे भारतीय परराष्ट्र सचिव सर हेन्‍री मॅकमोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली सिमल्यात तिन्ही देशांच्या प्रतिनिधींची परिषद आयोजित केली. चीनने प्रथमपासूनच हजर राहण्यात टाळाटाळ केली. शेवटी सिमल्यात पोचल्यावर चीन प्रतिनिधीने पळवाटीचा पवित्रा घेतला. या परिषदेत दोन सीमा आखण्यात आल्या – पहिली, चीन आणि तिबेटमधील आणि दुसरी, तिबेट आणि भारताच्या दरम्यान. बऱ्याच चालढकलीनंतर चीनच्या प्रतिनिधीने चीन व तिबेटमधील सीमा मान्य नसल्याची नोंद करून परिषदेच्या मसुद्यावर सही केली. त्याचा अर्थ तिबेट आणि भारतादरम्यान आखलेल्या सीमारेषेला चीनने संमती दर्शविली होती. या सीमारेषेचे नामकरण “मॅकमोहन लाइन’ असे केले गेले. दुर्दैवाने सर मॅकमोहन 1914 मध्ये स्वदेशी परतले. काही गूढ कारणांमुळे 1935 पर्यंत ही रेषा गुलदस्तात ठेवली गेली. तिबेटने मॅकमोहन सीमारेषेला संमती दिली होती, एवढेच नव्हे तर ती सरळ आणि सुलभ होण्यासाठी तवांग भारतात सामील करण्यासही मान्यता दिली होती.

1949 मध्ये तिबेट व्यापल्यानंतर मॅकमोहन सीमा रेषेला कोणताही जाहीर विरोध न करता एक प्रकारे मूक संमती दिली. 1954 मध्ये बांडुंग परिषदेदरम्यान भारत-चीनदरम्यान पंचशील करार झाला. त्या वेळी तिबेट चीनचा भाग असल्याबद्दल भारताने मान्यता दिली. त्यानंतर नेहरूंनी चीनच्या नकाशात अरुणाचल प्रदेश दाखवला जात असल्याचे चाऊ-एन-लाय यांच्या निदर्शनाला आणून दिले. परंतु चाऊंनी काहीच दखल घेतली नाही.

1959 मध्ये तिबेटमधील अत्याचारांना उबगून दलाई लामा तवांगमार्गे भारतात दाखल झाले. त्यांना देशात आश्रय दिला गेला आणि चीनचे माथे भडकले. कुरबुरीचे रूपांतर लवकरच बखेड्यात झाले. सीमावाद सोडवण्यासाठी उच्चस्तरावर प्रयत्न चालू झाले. 1960 मध्ये चाऊ-एन-लाय यांनी मॅकमोहन रेषेला चीनने संमती देण्याच्या बदल्यात भारताने लडाखमधील “प्रत्यक्ष ताबा रेषे’ला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला – सर्वंकष विचार केला तर ही तडजोड म्हणजे सीमावाद सोडवण्याचा रामबाण उपाय होता. परंतु विरोधी पक्षांच्या दबावाखाली येऊन नेहरूंनी प्रस्ताव फेटाळला. वाद अधिकाधिक पेटत गेला.

1962 मध्ये चीनने अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखमध्ये प्रखर हल्ले चढवले. भारताचा या युद्धात निर्णायक पराभव झाला. परंतु लक्षणीय बाब म्हणजे चीनची सेना मॅकमोहन रेषेच्या पार स्वखुषीने परत गेली. परंतु लडाखमध्ये जिंकलेला प्रदेश मात्र त्यांनी आपल्याकडे ठेवला. यावरून अकसाईचीन प्रदेशासंबंधी चीनची निकड स्पष्ट होते. भारत आणि चीनमधील सीमावादाची परिस्थिती- सिक्कीम वगळता 1962 पासून जैसे थे आहे. सीमा प्रदेशात “ना युद्ध ना शांती’ (नो वॉर नो पीस) ही परिस्थिती कायम आहे.

भारत-चीनमधील सीमावादाचे हे सर्वसमावेशक चित्रण. पुढच्या “सप्तरंग’च्या अंकात 1962 च्या भारत-चीन युद्धाचा आढावा आणि सीमा सुरक्षेच्या सांप्रत परिस्थितीचे विश्‍लेषण करणार आहोत.