Posts Tagged ‘अणुऊर्जा’

अनिल काकोडकर, सौजन्य – लोकसत्ता

आपल्याला विकास साधायचा असेल तर अणुऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. असे असतानाही अणुऊर्जेसंबंधीच्या कोणत्याही प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टीने न पाहता, हा प्रकल्प म्हणजे भविष्यात उद्भवणारे महासंकट आहे, असे चित्र उभे करणे, हे आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे.

जैतापूर प्रकल्पावरून महाराष्ट्रात सध्या मोठा वादंग सुरू आहे. त्यात मार्चमध्ये जपानमधील फुकुशिमातील अणुभट्टय़ांमधील अपघातानंतर तर अधिकच  भर पडली आहे. विकास आणि पुरोगामी विचारांच्या बाबतीत महाराष्ट्र कायम अग्रेसर राहिला आहे. म्हणूनच फुकुशिमा दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राची प्रतिक्रिया आणि भविष्याच्या दृष्टीने आपली ऊर्जेची गरज, तसेच भावी विकास प्रकल्पांबाबत एकूणच भूमिका कशी असावी, याबाबत काही विचार मांडणे मला गरजेचे वाटते.

फुकुशिमा दुर्घटना ही सुनामीमुळे घडली. तथापि संपूर्ण जगभर सुनामीपेक्षाही मोठा परिणाम या घटनेचाच झाला. सर्वाच्या मनात मोठी भीती निर्माण झाली. प्रत्यक्षात सुनामीचाही एवढा परिणाम लोकांच्या मनावर झाला नाही. त्यामुळे एखादा धोका, जोखीम याचा प्रत्यक्षात परिणाम आणि अंदाज- तर्क याद्वारे मांडल्या जाणाऱ्या परिणामांबाबत सखोल विचार होणे आवश्यक आहे.

चीन, अमेरिका, जपान आणि रशिया ही आज जगातील सर्वात जास्त वीजनिर्मिती करणारी राष्ट्रे आहेत. भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. तथापि, दरडोई वीजनिर्मिती पाहता, भारताचा क्रमांक १५० वा आहे. चीन ८० व्या क्रमांकावर, रशिया २६ व्या क्रमांकावर, जपान १९ व्या क्रमांकावर आणि अमेरिका ११ व्या क्रमांकावर आहे.

दरडोई वार्षिक वीजवापर हे विकासाचे मुख्य परिमाण मानले जाते. भारतात वार्षिक दरडोई वीजवापर साधारणत: ६५० ते ७०० किलोव्ॉट अवर एवढा आहे. तो ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को- ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’- (ओईसीडी) चे सदस्य नसलेल्या राष्ट्रांच्या सरासरीपेक्षा निम्म्यापेक्षाही कमी आहे. संपूर्ण जगाच्या सरासरी वीजवापराच्या एक चतुर्थाश आणि ‘ओइसीडी’चे सदस्य असलेल्या राष्ट्रांच्या सरासरी वीजवापराच्या १४ पटींनी कमी आहे. या पाश्र्वभूमीवर आता आपले उद्दिष्ट, काय असायला पाहिजे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. माझ्या मते पाच हजार  किलोव्ॉट अवर हा उचित आकडा आहे. तो जागतिक सरासरीच्या तुलनेत बरा आणि ‘ओईसीडी’ सदस्य राष्ट्रांच्या सरासरीच्या सुमारे ५० टक्के एवढा आहे. दीडशे कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशातील भविष्यातील दरडोई वीजवापर पाहता भविष्यात आपल्याला जगाच्या आजच्या वीजनिर्मितीच्या ४० टक्के अधिक वीजनिर्मितीची गरज आहे. अर्थात नजिकच्या भविष्यातील लोकसंख्या, विकास प्रकल्प, गरजा विचारात घेऊनच हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हेच उद्दिष्ट गाठण्यासाठी चीनला मात्र आपल्यापेक्षा निम्मी वीजनिर्मिती वाढवावी लागणार आहे. आपल्याकडील कोळशाचे भूमिगत साठे, कोळशाच्या खाणी वीजनिर्मितीसाठी आणखी दहा- अकरा वर्षे आपल्याला उपयोगी पडू शकतील.

या पाश्र्वभूमीवर अणुऊर्जा आणि सौरऊर्जा हे दोनच ऊर्जास्रोत आपल्याला विकास कामातील आव्हानांचा मुकाबला करण्यात, प्रगती साध्य करण्यात सहाय्यभूत ठरणार आहेत. तथापि, इतर ऊर्जास्रोतांकडे विशेष लक्ष द्यायचे नाही, असा मात्र याचा अर्थ नव्हे!

उपलब्ध असलेल्या सर्व ऊर्जास्रोतांचा योग्य आणि पुरेपूर वापर करून घेण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम सौरऊर्जेबाबत पाहू! गरजपूर्तीसाठी सुमारे साडेचार दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र यासाठी वापरावे लागेल. भारतातील एकूण ओसाड, नापीक जमीनक्षेत्राच्या एकचतुर्थाश इतके हे जमीनक्षेत्र आहे. याव्यतिरिक्त सौरऊर्जा तंत्रज्ञान अधिक विकसित, प्रगत करण्याचीही गरज आहे. शिवाय ते आपल्याला कमी, वाजवी खर्चात कसे वापरता येईल, हेही पाहिले पाहिजे. सूर्य काही २४ तास तळपत नाही. त्यामुळे कमी खर्चात ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञान विकासाच्या या पैलूकडे तातडीने लक्ष दिले गेले पाहिजे. या व्यतिरिक्त ‘फ्यूजन एनर्जी’ (एकत्रित ऊर्जा) आणि तत्सम इतर ऊर्जा तंत्रज्ञान विकासाच्या मुद्दय़ांचाही विचार व्हावा. आपल्याकडील कोळशाचे भूमिगत साठे फार फार तर आणखी ४०/५० वर्षे पुरतील. तत्पूर्वी पर्यायी ऊर्जास्रोत तयार ठेवणे आवश्यक आहे.

संपूर्ण जगाच्या तुलनेत वीज टंचाईची समस्या आपल्या देशात अधिक लवकर जाणवणार आहे. उर्वरित जगाला इतक्या लवकर ही समस्या ग्रासणार नाही, पण भारताला मात्र ती नजिकच्या काळात चांगलीच जाणवणार आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून त्या दृष्टीने अणुऊर्जेकडे पाहिले पाहिजे. अणुऊर्जा ही कमी खर्चात उपलब्ध होते. आजच जगाच्या गरजेच्या १६ टक्के वीज ही अणुऊर्जा प्रकल्पांद्वारे उपलब्ध होते आहे. फुकुशिमा दुर्घटना, चेर्नोबिल दुर्घटना होऊनसुद्धा औद्योगिक वापराच्या ऊर्जेमध्ये अणुऊर्जा वापरात सर्वात कमी धोके आणि जोखीम आहे. हवामान बदलामुळे होणारे परिणाम, आणखी तत्सम इतर गोष्टी विचारात घेतल्या तरी अणुऊर्जेचा लाभ, फायदा जास्तच आहे. असे असूनसुद्धा आपल्याला अणुऊर्जेचा एवढा प्रमाणाबाहेर बाऊ का वाटावा?

संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘चेर्नोबिल’ आरोग्यविषयक तज्ज्ञ समितीचा अहवाल जागतिक आरोग्य संघटनेने २००६ मध्ये प्रसिद्ध केला. चेर्नोबिल दुर्घटनेने बाधित झालेल्यांपैकी ४७ जणांचा २००४ पर्यंत मृत्यू झाला. १९९२ ते २००२ या दहा वर्षांच्या काळात चार हजार जणांना घशाचा कर्करोग झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्याने मृत्यू पावलेल्यांची संख्या एक टक्क्य़ांपेक्षाही कमी आहे. इतरांवर यशस्वीरित्या उपचार करण्यात आले. चेर्नोबिल दुर्घटनेचे परिणाम पुढे काही वर्षे जाणवत राहिले, तरी ते बॉम्बस्फोटानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या अडीच पटींनी कमी होते, ही वस्तुस्थिती असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. रशियातील चेर्नोबिल दुर्घटनेच्या आसपासच भारतात भोपाळमध्ये विषारी वायू दुर्घटना घडली. त्यात साडेतीन हजारावर लोकांचे बळी गेले. तरीसुद्धा आपल्या मनात चेर्नोबिल घटनाच कायमची घर करून बसली आहे.

फुकुशिमा दुर्घटनेत किरणोत्साराने अद्याप एकही मृत्यू झालेला नाही. जे मृत्यू झाले ते भूकंप आणि सुनामीमुळे झालेले आहेत. लोकांच्या डोक्यात, मनात अकारण भीती घर करून आहे आणि ती निघून जाण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. किरणोत्सर्जनाचा थोडाफार परिणाम ज्या लोकांवर झाला आहे, त्याने फार मोठी हानी होण्याची शक्यता नाहीच. फुकुशिमा दुर्घटना सुनामीमुळे घडली. या सुनामीने १३ हजारावर लोक मृत्युमुखी पडले, तर आजही १४ हजारांवर लोकांचा ठावठिकाणा, लागलेला नाही. तरीही सुनामीपेक्षा फुकुशिमा दुर्घटनेचाच प्रसिद्धीमाध्यमांत अधिक बोलबाला झाला. सुनामीबद्दल कमी, पण फुकुशिमातील अणुभट्टय़ांच्या दुर्घटनेनेच वृत्तपत्रांमधील रकानेच्या रकाने भरले गेले.

भूकंपप्रवण क्षेत्र म्हणून विचार केला तर भारतातील हिमालय क्षेत्रातील पट्टा काहीसा तसा आहे. म्हणूनच धोरणात्मक बाब म्हणून आपण त्या भागात अणुऊर्जा केंद्र उभारलेले नाही. जपानच्या तुलनेत आपल्याकडे सुरक्षेचा विचार अधिक झाला आहे. ज्यामुळे सुनामीचा धोका संभवतो अशी भूकंपाच्या संभाव्य केंद्रबिंदूची ठिकाणे जपानच्या तुलनेत भारतात भूकंपप्रवण क्षेत्रापासून किमान दहा पट अधिक दूर अंतरावर आहेत. ज्या अणुभट्टय़ांची दुरुस्ती, उपाययोजना शक्य आहे त्या अणुभट्टय़ा जपाननेही बंद केलेल्या नाहीत. अर्थात हे फुकुशिमा दुर्घटनेचे समर्थन नव्हे! अशा दुर्घटना होता कामा नये हेही तितकेच खरे आहे. फुकुशिमा दुर्घटनेपासून बोध घेऊन आपण सध्या आहे त्यात संतुष्ट न राहता आपल्या अणुऊर्जा प्रकल्पांची सुरक्षा आणखी वाढविली पाहिजे.

अणुभट्टय़ांसाठीच्या ‘एएचडब्ल्यूआर’ प्रगत प्रणालीत अंगभूत सुरक्षा क्षमता अधिक असते. ती किंवा तत्सम प्रणाली (सिस्टिम) आपल्याकडील अणुभट्टय़ांसाठी आणण्याच्या दृष्टीने त्वरेने पावले उचलली गेली पाहिजेत. तथापि, दरवाजा ठोठावू लागलेली वीज समस्या, हवामान बदलाचे धोके, संकटे आणि या सर्वावर मात करण्यासाठी आपल्याकडे असलेला अत्यंत कमी वेळ या गोष्टीसुद्धा नजरेआड करून चालणार नाहीत.

अणुऊर्जेसंबंधीच्या कोणत्याही प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टीने न पाहता, हा प्रकल्प म्हणजे भविष्यात उद्भवणारे महासंकट आहे, असे चित्र उभे करणे आणि स्वत: गोंधळून लोकांच्याही मनात भीतीची भावना वाढविण्यास हातभार लावणे, प्रगती आणि विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणे, महत्त्वाकांक्षी ध्येय गाठण्यापासून भारताला वंचित ठेवण्याची प्रवृत्ती ही स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घेणारी आहे.

Advertisements

डॉ. अनिल काकोडकर, सौजन्य – लोकसत्ता

ठाणे जिल्ह्य़ात बोर्डी येथे झालेल्या अ. भा. मराठी विज्ञान संमेलनाचे  अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या भाषणाचा संपादित अंश..

विज्ञान व त्यावर आधारित तंत्रज्ञान यामुळेच मानवाची आजवरची प्रगती व त्याचे सुधारलेले जीवनमान शक्य झाले आहे. समाजातील सर्व प्रकारच्या आर्थिक बाबींवरपण तंत्रज्ञानाचा विशेष प्रभाव पडतो.सामाजिक सुधारणा, विकास, संपर्काची साधने, दळणवळण, स्वास्थ्य  या व इतर सर्व बाबतीत झालेली प्रगती तंत्रज्ञानामुळेच  शक्य झाली आहे. आपण कुठल्याही क्षेत्रात काम करीत असलो तरी इंटरनेट, मोबाईल, माहिती तंत्रज्ञान व अन्य आधुनिक तंत्रज्ञानाने आज आपल्या सर्वाचे जीवन व्यापलेले आहे. आज नवीन तंत्रज्ञान झपाटय़ाने पुढे येत आहे. या नवीन तंत्रज्ञानाचा आपल्या जीवनावर फार मोठा प्रभाव पडत असल्याने त्याची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचविणे हेदेखील विज्ञान प्रसाराचे एक महत्त्वाचे अंग होऊन बसलेले आहे.

आजवर आपण बाहेरून आयात केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे आपली आर्थिक प्रगती साध्य करीत आलो आहोत. आजच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेचा  आपल्याला चांगलाच फायदा झालेला आहे. आज आपण अशा टप्प्यावर येऊन पोहोचलो आहोत की आता आपल्याला जागतिक स्पर्धेत टिकून पुढे घेऊन जाऊ शकणारे नवीन तंत्रज्ञान अधिकाधिक प्रमाणात आणि तेही आपणच विकसित केलेले असणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ इतरांचे अनुकरण करून, आपण फार तर पहिल्या स्थानाच्या जवळ जाऊ शकतो, पण पहिले स्थान मात्र मिळवू शकत नाही. त्यासाठी स्वत:चा नावीण्यपूर्ण पुढाकार असणे अत्यंत आवश्यक असते. तंत्रज्ञानाबाबतीत हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्ञानावर आधारित मुक्त अर्थव्यवस्थेत तर हे अधिकच प्रकर्षांने जाणवते.

आपल्याकडे विज्ञान संशोधनाची मोठी परंपरा आहे. पण आज संशोधन क्षेत्रात प्रचलित असलेली मूल्यव्यवस्था आपण तपासून पहावयास हवी. ‘रामन इफेक्ट’चा शोध डॉ. रामन यांनी आपल्या इथे लावला, पण त्यावर आधारित उपकरणे आपण देशात निर्माण केली नाहीत. आजही ती आपण आयात करतो. याचा अर्थ, आपण तंत्रज्ञानाबाबतीत काहीच केलेले नाही असे नाही. अणुशक्ती, अंतराळ, संरक्षण विषयक संशोधन अशा क्षेत्रांत चांगल्या प्रकारचे तंत्रज्ञान नक्कीच विकसित केले  गेले आहे. अशा संवेदनशील क्षेत्रात आपला देश बऱ्याच अंशी स्वयंपूर्ण असणे आवश्यकही होते व ते आपण आपल्या बळावर साध्य केले ही महत्त्वाची व अभिमानास्पद बाब आहे.

आज आपल्या येथे संशोधन, तंत्रज्ञान विकास व त्याचा प्रत्यक्ष वापर ही वेगवेगळी व एकमेकांशी अत्यल्प संबंध असलेली क्षेत्रे बनलेली आहेत. एक प्रकारचे वर्णाश्रम निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे नावीण्यपूर्ण विकासाच्या कामात मोठी बाधा निर्माण  होत आहे. हे चित्र पालटणे आवश्यक आहे. यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न करावयास हवेत. आपल्या उच्च शिक्षणाची आखणी अशी असावी की ज्या योगे विद्यार्थ्यांला एखाद्या विषयातील ज्ञानाबरोबरच त्यावर आधारित कौशल्ये साध्य करणे शक्य होऊ शकेल. अशा कसब-कौशल्यांचा विकास प्रत्यक्ष कामातून करण्याची व्यवस्था आपण करावयास हवी. यासाठी शैक्षणिक संस्था, उद्योग व सामाजिक संस्था यांचे निकटचे व विविध स्तरांवरील सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे.

सध्या मुंबई विद्यापीठात अणुशक्ती खात्याच्या सहकार्याने एक मूलभूत विज्ञान केंद्र सुरू झाले आहे. या केंद्रात बारावी ते एम.एस्सी, असा एकत्रित कार्यक्रम राबवला जात आहे. याच केंद्रात शिक्षकांनी आपला बराच वेळ शिकवण्याबरोबर संशोधन करण्यात घालवावा, तसेच डॉक्टरेट किंवा त्यापुढे संशोधन करण्याची व्यवस्थापण असावी, असा प्रयत्न आहे. या केंद्राचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे या केंद्रात  मुंबईत असलेल्या अन्य संशोधन संस्थांचा सहभाग. बीएआरसी, टीआयएफआर, आयआयटीसारख्या संस्थांतील संशोधक या केंद्रात शिकवण्याचे व संशोधनविषयक मार्गदर्शनाचे काम विद्यापीठातील प्राध्यापकांबरोबर करीत असतात. या केंद्रातील अशा मान्यवर संशोधन केंद्राबरोबरच्या सहकार्यामुळे विद्यार्थ्यांची क्षितिजे विस्तारतात.

मूलभूत संशोधन व तंत्रज्ञान विकास यांच्यातील दुवा अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिटय़ूट एक नवीन उपक्रम चालवत आहे. येथे विद्यार्थ्यांना मूलभूत संशोधनावर आधारित तंत्रज्ञान विकासाच्या क्षेत्रात पीएच.डी. करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येते. यासाठी दोन मार्गदर्शकांची व्यवस्था या कार्यक्रमात केलेली आहे. यापैकी एक मूलभूत विज्ञान व दुसरा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील असेल. मूलभूत संशोधनावर आधारित तंत्रज्ञानाचा विकास व असे कार्य करणाऱ्या संस्थांमधील सहकार्य अशा कार्यक्रमांमुळे वृद्धिंगत होईल, असा माझा विश्वास आहे.

आज पुढारलेल्या देशांनी पृथ्वीवर अस्तित्वात असलेल्या नैसर्गिक साधनांचा मोठा वाटा केवळ आपल्यासाठी वापरून एका बाजूला जागतिक पर्यावरणाचा समतोल बिघडवलेला आहे व दुसऱ्या बाजूला विकसनशील देशांसाठी या साधनांच्या उपलब्धतेच्या संदर्भात मोठी समस्या निर्माण करून ठेवली आहे. या संदर्भात ऊर्जेचे उदाहरण घेता येईल. आज भारतात सरासरी दरडोई विजेचा वार्षिक वापर ६५० किलोव्ॉट तास इतका आहे. हे प्रमाण जागतिक सरासरीच्या केवळ २५ टक्के  इतके कमी आहे. औद्योगिकदृष्टय़ा पुढारलेल्या देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ ३ ते  ६ टक्के आहे. आज तर आपण भारतात विजेचा वापर पुढारलेल्या देशांच्या बरोबरीने  करावयाचे ठरविले तर त्यासाठी लागणारी ऊर्जेची साधने उपलब्ध होणे अशक्य आहे.

जीवनमानाचा दर्जा बऱ्याच अंशी विजेच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतो. आपल्या देशात किमान जीवनमान सर्वाना उपलब्ध करायचे झाले तर विजेचा दरडोई वार्षिक वापर ५००० किलोव्ॉटतास इतका तरी कमीतकमी असावयास हवा. आपली लोकसंख्यापण अजून स्थिरावलेली नाही. ती १६० कोटीपर्यंत जाऊन स्थिरावेल असा अंदाज आहे. याचाच अर्थ, आपली विजेची उपलब्धता आजच्या प्रमाणाच्या दसपटीने वाढावयास हवी. यासाठी लागणारी ऊर्जेची साधने आपण कोठून मिळवणार हा खरा प्रश्न आहे. या प्रमाणावर ऊर्जेचा वापर अखंड चालू राहण्याच्या दृष्टीने विचार केला तर अणुऊर्जा व सौरऊर्जा सोडून इतर सर्वसाधने अगदी तुटपुंजी असल्याचे आपल्या लक्षात येते.

ऊर्जेच्या उपलब्धतेचा प्रश्न तात्पुरता बाजूला ठेवला तरी आज जागतिक वातावरणाच्या तापमानवाढीचा व त्यामुळे समुद्रपातळीच्या वाढीचा आणि ऋतुचक्रात मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या बदलाचा प्रश्न आपल्यापुढे आ वासून उभा आहे. याचे मुख्य कारण वातावरणात मिथेन, कार्बन- डाय- ऑक्साईड अशा प्रकारच्या वायूंचे प्रमाण हे होय. कोळसा व काही प्रमाणात हायड्रोकार्बन यांचा ऊर्जेसाठी वापर हे याचे मुख्य कारण आहे.

कार्बनवर आधारित आजच्या ऊर्जाव्यवस्थेचे कार्बनविरहित ऊर्जाव्यवस्थेत रुपांतर करण्याची योजना आपण तयार करून ती राबवली पाहिजे. आज आपले दळणवळण पेट्रोल, डिझेल  यांसारख्या तरल (सहज बाष्पनशील) ऊर्जासाधनांवर अवलंबून आहे. विजेवर चालणाऱ्या मोटारगाडय़ा हळूहळू बाजारात  येत आहे. हा बदल पूर्णाशाने अमलात येण्यास बराच अवधी लागेल. सौर व अणुऊर्जेवर आधारित हायड्रोजन निर्माण करणे, अशा हायड्रोजन व कार्बन-डाय  ऑक्साईड  यांचे संयुग करून तरल हायड्रोकार्बन बनवणे, जैविक  घन कचऱ्याचा बायोडायजेस्टरमध्ये उपयोग करून निर्माण होणाऱ्या मिथेनचे ज्वलन करून वीज निर्माण करणे, विजेबरोबर हायड्रोजनवर आधारित उपकरणे बनविणे असे तंत्रज्ञान निर्माण होत आहे.

सौरऊर्जा ही जवळपास पुढील ४.५ अब्ज वर्षे आपणास मिळत राहील, हे जरी खरे असले तरी ही ऊर्जा २४ तास उपलब्ध नसते. हायड्रोजन निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेमुळे आपण ही ऊर्जा साठविण्याची व्यवस्था करू शकतो. दुसरे म्हणजे सौरऊर्जा ही मुबलक प्रमाणात गोळा करावयाची झाल्यास खूप मोठे क्षेत्रफळ त्यासाठी आवश्यक आहे. कारण उन्हाचे तापमान खूप कमी असते. याउलट अणुशक्ती ही एक अतिप्रखर अशी शक्ती आहे. थोडीशी साधने वापरून थोडय़ा जागेत आपण मुबलक वीज निर्माण करू  शकतो. आज जरी युरेनियमपासून आपण वीजनिर्मिती करत असलो तरी उद्या थोरियमपासून अधिक मुबलक प्रमाणात आपण वीज निर्मिती करू शकू. ही झाली अणुविभाजनातून निर्माण झालेली वीज. अणुच्या एकमेकांतील संमिलनाने (फ्यूजन)सुद्धा आता वीज  निर्माण करण्याची शक्यता फार  जवळ आलेली आहे. हे जर  झाले तर अणुऊर्जेची उपलब्धता आपल्या ऊर्जेच्या गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने पुढील हजारो वर्षे पुरेल इतकी होऊ शकेल. भारतही या कार्यक्रमात मागे नाही. इंटरनॅशनल थर्मोन्यूक्लियर  एक्सपरिमेंटल रिअ‍ॅक्टर -आयटीईआर प्रकल्पात भारताचा पूर्ण सहभाग आहे.

आज भारताची गणना अणुतंत्रज्ञानात जगातील अत्यंत पुढारलेल्या देशांत होते. आपले हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टरचे तंत्रज्ञान जागतिक स्तरावर प्रगत मानले गेलेले आहे. या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर आपण आज आपली अणुकेंद्रे निर्माण करीत आहोत व त्यांचा वापर व्यापारीदृष्टय़ा अत्यंत सफलपणे चालू आहे. फास्ट ब्रीडर रिअ‍ॅक्टरचे तंत्रज्ञानही आपण विकसित केलेले आहे. ५०० मेगाव्ॉट क्षमतेचे पहिले अणुवीज केंद्र सध्या आपण निर्माण करीत आहोत. या तंत्रज्ञानात आपली गणना जगातल्या पहिल्या दोन देशांत होते. थोरियम तंत्रज्ञानाबाबत तर आपण जगावेगळे महत्त्व प्राप्त केलेले आहे भविष्यात जेव्हा इतर देशांना थोरियमवर आधारित ऊर्जेची गरज जाणवेल, तेव्हा त्यांना भारताच्या सहकार्याचे महत्त्व अधिकच लक्षात येईल. थोरियमवर आधारित अ‍ॅडव्हान्स्ड हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टरच्या निर्मितीचे काम लवकरच सुरू होईल अशी अपेक्षा करूया.

भारतातही आपण तंत्रज्ञान विकासाबाबतीत सफल वाटचाल केली असली तरी मुख्यत देशांतर्गत उपलब्ध युरोनियमच्या तुटवडय़ामुळे प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती आपण खूप वाढवू शकलो नाही. आंतरराष्ट्रीय नागरी सहकार्याचे नवे दालन आता आपणासाठी उघडले गेले आहे. आता आपण आपला ठरलेला अणुशक्ती कार्यक्रम अबाधित ठेवून बाहेरून आयात केलेल्या युरेनियमच्या आधारावर आपली वीजनिर्मितीची क्षमता वाढवू शकतो. एवढेच नव्हे तर देशांतर्गत विकसित फास्ट रिअ‍ॅक्टर तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सुरुवातीस आयात केलेल्या युरेनियमचे पुनर्चक्रीकरण करून वीजनिर्मितीची क्षमता दसपट किंवा त्यापेक्षाही अधिक वाढवू शकतो. ऊर्जेच्या बाबतीत देशास स्वयंपूर्ण करण्याचा हा उत्तम मार्ग होय. माझ्या मते या शतकाच्या मध्यापर्यंत जवळपास पन्नास टक्के वीज अणुऊर्जेच्या माध्यमातून निर्माण करणे शक्य व्हावे.

सध्या आपण महाराष्ट्रात जैतापूर येथे होऊ घातलेल्या प्रकल्पाबद्दल बरीच चर्चा ऐकतो आहोत. खरे म्हणजे महाराष्ट्रातच तारापूर येथे देशातील पहिले अणुवीज केंद्र निर्माण करण्यात आले होते. त्याकाळीसुद्धा ही संयंत्रे तेव्हा प्रचलित असलेल्या वीजनिर्मिती केंद्राच्या तुलनेत महाकाय अशीच होती. तारापूरबाबतसुद्धा उलटसुलट चर्चा झालेलीच आहे. पण आज ४० वर्षांंनंतरही ती सर्वप्रथम उभारलेली  दोन संयंत्रे देशातील जलविद्युत सोडल्यास सर्वात स्वस्त वीजनिर्मिती करीत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. तारापूरचे सुरक्षित काम पाहून अनेक विदेशी तज्ज्ञांनी कौतुक केले आहे.

जैतापूर येथे फ्रान्सच्या सहकार्याने १६५० मेगाव्ॉट क्षमतेची ६ संयंत्रे बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. यातील पहिल्या दोन संयंत्रांच्या उभारणीचे कार्य सुरू करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू आहे. ही संयंत्रे  इव्हॅल्यूशनरी पॉवर रिअ‍ॅक्टर (ईपीआर) धर्तीची अत्यंत पुढारलेली अशी आहेत. फिनलंड, फ्रान्स व चीन येथे अशा संयंत्रांच्या उभारणीचे काम सध्या चालू आहे. या संयंत्रांची उभारणी अर्थातच अणुऊर्जा  नियामक  मंडळाच्या पूर्ण निरीक्षणाखालीच होईल. नियामक मंडळाचे तज्ज्ञ या प्रकल्पाचा पूर्ण अभ्यास करुन सुरक्षिततेबाबत पूर्ण खातरजमा झाल्यानंतर प्रकल्पासाठी  आपली संमती देतील.  त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही.

पर्यावरणाच्या दृष्टीने या अणुवीज केंद्रातून कुठल्याही प्रकारचा अपाय संभवत नाही. आज आपण देशात २० अणुवीज केंद्रे चालवत आहोत. या केंद्राभोवतीच्या पर्यावरणाचा अभ्यास, त्यासाठी उभारलेल्या खास प्रयोगशाळांत केला जात आहे. या अनुभवावरून अणुवीज केंद्रांचा पर्यावरणावर नगण्य प्रभाव पडतो, असे आपण ठामपणे सांगू शकतो. अणुवीज केंद्र  स्वच्छ वीजनिर्मिती तर करतातच पण त्याचबरोबर  केंद्राच्या परिसरात बराच आर्थिक व सामाजिक विकास त्यामुळे साध्य होतो, असा आजवरचा अनुभव आहे.

अणुऊर्जेबाबत मी बरीच चर्चा केली. इतर अनेक क्षेत्रांत आपणास प्रगती करावयाची आहे. त्यातील काही अशी क्षेत्रे आहेत की जेथे आपणास भारतीय समस्यांवर भारतीय तोडगा काढणे अनिवार्य आहे. आपण आपल्या तरुण पिढीची अशी तयारी करावयास हवी की हे काम ते सक्षमतेने करू शकतील.