Posts Tagged ‘अणुवस्त्रप्रसार’

उदय भास्कर
(लेखक दिल्लीस्थित सामरिक तज्ज्ञ आहेत.), सौजन्य – सकाळ

पाकिस्तानचे बदनाम अणुशास्त्रज्ञ डॉ. ए. क्‍यू. खान यांनी आपल्या पत्नीला- हेन्‍री यांना- लिहिलेल्या पत्रातील मजकूर लंडनच्या “संडे टाइम्स’ने गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध केल्यावर खळबळ उडवून दिली. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा हे अण्वस्त्रप्रसारबंदीबाबत ठाम भूमिका घेत आहेत आणि सर्व देशांनी अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) सही करावी यासाठी आग्रह धरत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर खान यांचा “लेटरबॉंब’ प्रसिद्ध झाला आहे आणि अण्वस्त्रांच्या छुप्या प्रसारात पाकिस्तान कशी भूमिका बजावत होता हे त्यातून समोर आले आहे. “बीबीसी’चे माजी प्रतिनिधी सायमन हॅंडरसन यांच्याकडे खान यांच्या पत्रांचा ताबा असून, त्यांनी काही वर्षांपूर्वी खान यांची भेट घेतली होती.

खान यांनी या पत्राद्वारा काही रहस्ये सांगितली आहेत आणि भारतासाठी ती विशेष महत्त्वाची आहेत. मुख्य म्हणजे संरक्षण आणि सामरिक बाबींबद्दलच्या भारताच्या आतापर्यंतच्या अनुभवांचे काही धागे या रहस्यांशी जुळू शकतात. त्याचबरोबर भविष्यातील आपल्यासमोरील आव्हानासाठीही ही रहस्ये उपयुक्त ठरू शकतात. थोडक्‍यात सांगायचे झाल्यास, खान यांनी काही पुरावे दिले आहेत. हे पुरावे आहेत पाकिस्तान, चीन आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील काही आण्विक संस्था यांच्यातील छुप्या आण्विक सहकाराबद्दलचे! अण्वस्त्रप्रसारबंदीबद्दल अमेरिकेसह अनेक देश उच्चरवाने बोलत असतात आणि प्रसार थांबविण्याबाबत जाहीर भूमिकाही घेत असतात. वास्तवातील चित्र वेगळे आहे. याच देशांतील काही मंडळी भूमिगतरीत्या अण्वस्त्रप्रसार करण्यास मदत करीत असतात, त्यासाठी जाळे विणत असतात. थोडक्‍यात, अण्वस्त्रप्रसारबंदीबाबत या मंडळींचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात. त्यामुळेच “एनपीटी’बद्दल आग्रह धरत असतानाच खान आणि पाकिस्तान यांच्या दोषांवर पांघरूण घालत त्यांना सवलत देण्याचा प्रयत्नही होत असतो.


खान यांच्या पत्राच्या कथेत काही वळणे आहेत आणि विसंगतीही आहेत. ही बाब आधीच नमूद करणे आवश्‍यक आहे. त्यांचे पत्र ब्रिटनमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर आणि अन्य देशांतील माध्यमांमध्येही त्याचे वृत्त आल्यानंतर (अमेरिकेमधील मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्रांनी मात्र हे वृत्त लगेचच प्रसिद्ध केले नाही!) खान यांच्याशी संपर्क साधला गेला. हे पत्र खरोखरीच त्यांनी लिहिलेले आहे काय, असे विचारले असता त्यांनी उत्तर देण्यास नकार दिला. याचा एक अर्थ असा काढला जाऊ शकतो, की पत्रातील स्फोटक मजकूर पाहता, पाकिस्तानमधील व्यवस्थेने- म्हणजेच इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्सने (आयएसआय)- खान यांना ही भूमिका घेण्यास भाग पाडले असेल. याला जणू पुष्टी देण्यासाठीच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने “पाकिस्तान-चीन’ आण्विक संबंधांच्या वृत्ताचे स्पष्ट शब्दांत खंडन केले. 

हीच वेळ का?
खान यांनी हे पत्र 10 डिसेंबर 2003 रोजी लिहिले आणि युरोपमधील आपल्या कन्येला ते गुप्तपणे पाठविले. या पत्राची एक प्रत त्यांनी 2007 मध्ये ब्रिटिश पत्रकाराला पाठविले होते. पाकिस्तानी गुप्तचरांनी जर आपल्याला “तोंडघशी पाडण्याचे’ ठरविले, तर या पत्राचा उपयोग करण्याचा सल्ला त्यांनी या पत्रात आपल्या पत्नीला दिला आहे- आणि म्हणूनच त्यांनी पत्राच्या निवडक प्रती युरोपमधील काहींना पाठविल्या होत्या. 

या पत्राची माहिती “आयएसआय’ला 2004 मध्येच मिळाली असल्याचे कळते. त्यानंतर “आयएसआय’ने या पत्रांच्या युरोपमधील प्रती नष्ट करण्यासाठी खान यांच्यावर दबाव आणला; मात्र या गोष्टींमध्ये तरबेज असलेल्या खान यांनी या पत्राची आणखी एक प्रत ऍमस्टरडममधील आपल्या पुतणीकडे पाठविले होती. येथे या कथेला वेगळे वळण मिळते; कारण स्थानिक डच गुप्तचरांनी हे पत्र जप्त केले होते! दुसरीकडे हे विस्फोटक पत्र 2007 मध्ये हाती आल्यानंतर हॅंडरसन यांनी आता त्याची बातमी केली; ते दोन वर्षे का थांबले हा प्रश्‍नच आहे. शिवाय या पत्राला प्रसिद्धी देण्यासाठी हीच वेळ का निवडली गेली, हाही प्रश्‍न आहे. अमेरिका आणि तिचा आण्विक भूतकाळ यांच्याशी त्याचा काही संबंध आहे काय, असाही प्रश्‍न विचारला जात आहे.

पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसज्जतेबाबत चीनने केलेली मदत किंवा शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देशांनी अण्वस्त्रांबाबत बजावलेली भूमिका यांची माहिती या पत्रात आहे. भारतासाठी ही माहिती काही नवी नाही. राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाच्या काळात यांपैकी बरीचशी माहिती भारताने मिळवली होती. पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया, इराण आणि अन्य काही देश यांच्यात छुप्या पद्धतीने आण्विक सहकार्य कसे चालले आहे, याबद्दलची काही पुस्तकेही त्या काळात प्रसिद्ध झाली होती. छुपा अण्वस्त्रप्रसार हा एक भरपूर पैसे मिळवून देणारा उद्योग बनल्याने स्वित्झर्लंड, जर्मनी, नेदरलॅंड्‌स, मलेशिया आणि आखाती देश यांमधील काही मंडळी आणि संस्था त्याकडे कसे आकर्षित झाले होते, याबद्दलही माहिती होती; मात्र या साऱ्या कटात सहभागी असलेली खान यांच्यासारखी एक व्यक्ती प्रथमच त्याबद्दल पत्राद्वारा का होईना जाहीरपणे बोलते, ही यातील नवीन बाब आणि भारतासाठी तीच अतिशय महत्त्वाची ठरते.

“एनपीटी’ला एक प्रकारचे पावित्र्य प्राप्त झाले आहे आणि ते जपण्याची भाषा दर वर्षी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून केली जाते. संयुक्त राष्ट्रांच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत ओबामा यांनी त्याबद्दलची कटिबद्धताही दाखविली. असे असूनही हे सारे वरवरचे आहे, देखाव्यासाठीचे आहे, असे खान यांच्या पत्रातील गौप्यस्फोटांमुळे वाटू लागले आहे. “एनपीटी’ हा (देशादेशांत) भेदभाव करणारा आणि (काहींसाठी) अन्यायकारक करार आहे आणि साठच्या दशकात जेव्हा तो आणला गेला, त्या वेळी त्याचे लक्ष्य एकच होते ः ते म्हणजे जर्मनी, इटली आणि जपान या देशांना अणुबॉंब बनविण्यापासून रोखण्याचे. चीनने 1964 मध्ये आण्विक चाचणी घेतल्यानंतर आणखी कोणत्याही देशाने तसे करू नये यासाठी “एनपीटी’चा मसुदा तयार करण्यात आला. अमेरिकेने जेव्हा “एनपीटी’चा पुरस्कार सुरू केला तेव्हा सुरवातीला अमेरिका, ब्रिटन आणि तत्कालीन सोव्हिएत संघ हे तीनच देश अण्वस्त्रसज्ज होते. अमेरिकाप्रणीत “एनपीटी’ने जगाचे अणुतंत्रज्ञान असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या देशांत विभाजन केले होते. 

“एनपीटी’च्या मर्यादा
अशा भेदाभेद करणाऱ्या करारावर सही करण्यास भारताने नकार दिला आणि भारताच्या या भूमिकेला मे 1998 च्या अणुचाचणीनंतरही कोणी आव्हान दिले नव्हते. फ्रान्स आणि चीन या देशांनी 1992 मध्ये- शीतयुद्धाच्या आणि अमेरिकाप्रणीत कुवेत युद्धाच्या समाप्तीनंतर- “एनपीटी’वर सह्या केल्या. तोपर्यंत हे दोन्ही देश “एनपीटी’बद्दल साशंक होते.

भारत आणि पाकिस्तान या “एपीटी’वर सह्या न केलेल्या देशांनी 1998 मध्ये अणुचाचणी घेतली. इस्राईलच्या अण्वस्त्रसज्जतेबद्दलही कुजबूज आहे. यामुळे “एनपीटी’तील कमतरतेबद्दलचे मुद्दे वेळोवेळी ऐरणीवर आले आणि आता खान यांच्या पत्राने आणखी एक मुद्दा समोर आणला आहे. तो म्हणजे राज्यसंस्थेचा भाग नसलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून अण्वस्त्रप्रसार झाल्यास तिच्यावर कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद “एनपीटी’त नाही. म्हणजेच छुपा अण्वस्त्रप्रसार करण्याला “एनपीटी’ आळा घालू शकत नाही. यामुळे खरेतर “एनपीटी’ची उपयुक्तताच आता संपली आहे. दुसऱ्या महायुद्धातील जर्मनी, जपान या राष्ट्रांना अण्वस्त्रसज्जतेपासून रोखण्याचा हेतू “एनपीटी’मागे होता. तो साध्य झाला आहे. एकविसाव्या शतकातील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची तरतूदच त्यात नाही, त्यामुळे तो कालबाह्य झाला आहे.

आजच्या जगासमोर आण्विक गुंतागुंतीची नवी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. भारतासमोरील आव्हान तर आणखी अवघड आहे; कारण पाकिस्तान आपल्या अण्वस्त्रसज्जतेद्वारा भारताला “ब्लॅकमेल’ करीत आहे. शिवाय पाकिस्तानच्या अणुबॉंबचा उल्लेख इस्लामिक अणुबॉंब असाही केला जात आहे. या क्रूर आणि कटू वस्तुस्थितीची जाणीव अमेरिकेला जोपर्यंत होत नाही आणि ती पाकिस्तान व चीन यांची आण्विक पाठराखण करणे सोडत नाही, तोपर्यंत तिच्या अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या भूमिकेबद्दल शंका निर्माण होणार.