तेलाचा शाप…लिबिया

गिरीश कुबेर, सौजन्य – लोकसत्ता

कोणाच्या तरी मरणाचा कोणाला तरी आनंद व्हावा, हे तसं वाईटच. तसा तो होत असेल तर त्यातून काही गंभीर दोष दिसतो. जो गेला त्याचाही आणि जे त्यानंतर आनंद व्यक्त करतात, त्यांचाही. अल जमाहिरिया अल अरेबिया अल लिबिया अल शाबिया अल इश्तिराकिया अल उझ्मा या देशातला असा दोष दिसून आला. हा देश म्हणजे लिबिया आणि वर लिहिलं ते त्याचं खरं नाव.

कर्नल मुअम्मर गडाफी याच्या निधनानं लिबियाच्या रखरखीत प्रदेशात जो काही आनंद साजरा केला जातोय, तो अंगावर येतो. हातात स्टेनगन, एके ४७ घेतलेली कोवळी पोरं लिबियाची राजधानी त्रिपोलीच्या रस्त्यांवरनं फिरतायत..आणि फटाके उडवावेत तशा बंदुकांच्या फेऱ्या झाडतायत.. हा उन्माद कोणाही सुसंस्कृताची काळजी वाढवेल, असाच. एके काळी. म्हणजे बाराव्या/तेराव्या शतकात या त्रिपोलीतली वाचनालयं त्यांच्या ग्रंथसंग्रहासाठी ओळखली जात होती. त्यावेळच्या राजानं जेव्हा ख्रिस्ती फौजांचा पराभव केला, तेव्हा विजयाची किंमत त्यानं पुस्तकाच्या रूपानं वसूल केली होती. म्हणजे त्यानं पराभूताकडून रोख खंडणी घ्यायचं सोडून पुस्तकं घेतल्याची नोंद आहे. खरं तर आताचा राजासुद्धा असं काही करणार नाही. मुळात हल्ली राजा पुस्तकं वाचत नाही ते सोडा. म्हणजे एके काळच्या इतक्या समृद्ध संस्कृतीच्या पोटी हा असा गडाफी निपजला आणि त्याला मारलं गेल्यावर हषरेल्हास साजरा करणारी प्रजाही निपजली.

हा देश खरं तर होता ऑटोमान साम्राज्याचा भाग. पण पुढे त्रिपोलीच्या अहमद करमनली यानं इस्तंबूलच्या पाशाला हरवलं आणि काही काळ का होईना, या साम्राज्यातून आपली सुटका करून घेतली. नंतर या करमनली घराण्याला ऑटोमन साम्राज्याचा भाग बनावं लागलं. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात इटलीची या प्रदेशावर नजर गेली. कारण फ्रान्स ही दुसरी युरोपीय महासत्ता हा प्रदेश गिळंकृत करू पाहात होती. त्यावेळच्या महासत्तांच्या पद्धतीप्रमाणे त्यांनी १८८७ पासून आपापल्यांतच करार केले आणि हा सगळा आफ्रिकी, आशियाई प्रदेश आपापसांत वाटून टाकला. त्या परिसरात राहणारे नागरिक हे जणू मातीचे गोळे आहेत, त्यांना काही भावभावना नाही, अशा पद्धतीनं त्यांची वाटणी करण्यात आली. त्यानुसार इटलीच्या वाटय़ाला पूर्वीच्या ऑटोमन साम्राज्यातला त्रिपोली आणि सायरेनिकाचा भाग आला. इतर भाग ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशिया यांच्यात विभागले गेले. १९११च्या सुमारास यातल्या वाटय़ावरनं इटली आणि टर्की यांच्यात युद्ध झालं. महासत्तांच्या युद्धात विनाकारण चिल्लर मरतात, तसं इथंही झालं. ती टर्की राहिली बाजूला. नंतर त्रिपोलीयन आणि इटलीचे सैनिक हेच एकमेकांत लढू लागले. नंतर तर पहिलं महायुद्धच सुरू झालं. तेव्हाही हे सगळेच प्रदेश मग एकमेकांच्या विरोधात लढू लागले. कारण त्यांचे मालक एकमेकांच्या विरोधात लढत होते.

या प्रदेशाला असा काही चेहरा मिळाला नव्हता तोपर्यंत. युद्धानंतर इटली आणि ब्रिटन वगैरेंत काही करारमदार झाले आणि सय्यद इद्रिस याच्याकडे या प्रदेशाची सूत्रं दिली गेली. नंतर दुसऱ्या महायुद्धात हा सगळा प्रदेश तर युद्धभूमीच होता. जनरल रोमेलची आफ्रिकी बटालियन आणि ब्रिटिशांचं आठवं दळ यांच्यात या प्रदेशात तुंबळ युद्ध झालं. या युद्धानंतर जगाची वाटणीच झाली. पण या प्रदेशाचं काय करायचं हे नक्की होईना. त्यामुळे ब्रिटनकडे सायरेनिका आणि त्रिपोली गेलं आणि फ्रेंचांनी फेझ्झन भागात ठाण मांडलं. या वाटणीवर युनोची नजर होती. अखेर बरंच चर्वितचर्वण झाल्यानंतर या प्रदेशाचा स्वतंत्र देश करायचा निर्णय झाला.
लिबियाचा जन्म १९५१चा. एका बाजूला इजिप्त, सुदान, दुसरीकडे चाड आणि नायजेर, तर तिसरीकडे अल्जिरिया आणि टय़ुनिशिया तर चौथ्या बाजूने भूमध्य समुद्र. या सगळय़ाच्या बरोबर मध्ये हा लिबिया. त्यामुळे तो आफ्रिकीही आहे आणि अरबस्थानाशी असलेल्या भौगोलिक सख्ख्यामुळे आशियाईही वाटतो.

राजे इद्रिस यांच्याकडे या नव्या देशाची सूत्रं होती. तसे सुखातच होते म्हणायचे ते. कारण देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आठच वर्षांनी लिबियाच्या भूमीत तेल सापडलं होतं. १९५९ सालच्या या घटनेनं या देशाला अचानक महत्त्व मिळालं आणि अमेरिकेला या प्रदेशात पहिल्यांदा मोठा रस निर्माण झाला. त्याआधी १९४४ साली, म्हणजे पहिलं महायुद्ध संपलंही नव्हतं तेव्हा, अमेरिकेनं सौदी राजा महंमद बिन इब्न सौद याला तेलासाठी तब्बल ६० वर्षांच्या करारात बांधून घेतलं होतं. त्यासाठी रुझवेल्ट खास सुवेझ कालव्यात अमेरिकी युद्धनौका घेऊन आले होते. त्यामुळे तेलाचं महत्त्व या देशाला सगळय़ात आधी कळलं होतं आणि अमेरिकी कंपन्या तेलाच्या वासावरच होत्या. १९५९ साली लिबियात तेल सापडलं आणि सगळय़ांची पावलं त्या देशाकडे वळली. या कंपन्यांची कामाची पद्धत सोपी होती. एक तर तेल ज्या ज्या प्रदेशांत सापडलं, ते सगळेच्या सगळे देशप्रमुख मागास होते. त्यामुळे त्यांना पटवणं सोपं होतं. राजे इद्रिस यांचंही तसंच होतं. चार पैसे त्यांच्या तोंडावर फेकले, ऐषारामाच्या रसदीची सोय झाली आणि राजे इद्रिस यांनी आपला भूप्रदेश तेल कंपन्यांसाठी खुला केला.

हा काळ होता अरब राष्ट्रवादाच्या जन्माचा. शेजारच्या इजिप्तमध्ये गमाल नासर हे या प्रदेशाची संघटना बांधण्याच्या प्रयत्नात होते. अमेरिकेच्या विरोधातली त्यांची भूमिका चांगलीच गाजली होती. त्या प्रदेशातले देशोदेशींचे तरुण त्यांच्या नासरप्रेमाने भारले गेले होते. त्यातलाच एक होता कर्नल मुअम्मर गडाफी. आपला देश लुटला जातोय आणि राजे इद्रिस यांना त्याचं काहीच वाटत नाहीये, हे त्याला दिसत होतं. आपल्या देशाला लुटणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी त्याला सत्ता हवी होती. ती सरळ मिळणार नाही, हे दिसतच होतं. ती त्यानं वेगळय़ा मार्गानं मिळवली. १ सप्टेंबर १९६९ या दिवशी लिबियात रक्तहीन उठाव झाला आणि राजे इद्रिस यांना पदच्युत करून गडाफी सत्तेवर आला.
लुटणाऱ्यांना धडा शिकवण्याची भाषा करणारा गडाफी स्वत:च मोठा लुटारू बनला. काल अखेर तो मारला गेला. म्हणजे आपल्या मरणानेच मेला तो.

पण या सगळय़ामागचा महत्त्वाचा घटक आहे तो तेल.  जगाचा डोळा आहे तो या तेलावर. कारण लिबियातलं तेल हे सौदी तेलाइतकं चांगलं असतं. त्याच्या शुद्धीकरणासाठी जास्त खर्च करावा लागत नाही आणि ते मिळवण्यासाठी जास्त खोल खणावंही लागत नाही. त्याचमुळे एकापाठोपाठ एक बडय़ा तेल कंपन्यांनी लिबियात आपलं घर केलं होतं आणि गडाफी त्यांना डोळय़ात खुपायला लागला. कारण या तेल कंपन्यांना तो शांतपणे जगू देत नव्हता. एकटा लिबिया दिवसाला सध्या एक कोटी ६० लाख बॅरल्स तेल जगाच्या बाजारात ओतत असतो. सध्या तेलाचा दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या आसपास आहे. यावरून यात किती पैसा गुंतला आहे, ते कळू शकेल. सिर्ते, मुर्झुक आणि पेलजिया आदी परिसरात हे तेलसाठे आहेत. यातही सगळय़ात मोठा साठा आहे तो सिर्तेमध्ये. यातला योगायोग. म्हणजे त्याला योगायोग म्हणायचं असेल तर. हा की हेच नेमकं गडाफी याचंही गाव आहे. तो मारला गेलाही त्याच गावात.

गडाफी क्रूरकर्मा होता यात काही शंका नाही. मानवी हक्कांची पायमल्ली तो सर्रास करत होता, त्याबाबतही कोणाचं दुमत असणार नाही. पण तेल कंपन्यांना जोपर्यंत तो फायदेशीर ठरत होता तोपर्यंत त्याचं अमानुषत्व कधी कोणाच्या डोळय़ावर आलं नाही. म्हणजे हे इराकच्या सद्दाम हुसेन याच्यासारखंच झालं. जोपर्यंत त्यानं अमेरिकेच्या इराकमधल्या तेल कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण केलं नव्हतं, तोपर्यंत सद्दाम अमेरिकेचं लाडकं बाळ होतं. इतकं की १९८१ साली खुद्द डोनाल्ड रम्सफेल्ड यांनी त्याला जैविक अस्त्रांची खेळणी पुरवली होती. या अस्त्रांनी पुढे त्यानं लक्षावधींचे प्राण घेतले. अमानुष अत्याचार केले. पण कोणी काहीही म्हणालं नाही. पुढे अमेरिकी तेल कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण त्यानं केलं नसतं, तर त्याच्या या मानवी हक्क उल्लंघनांचा वगैरे गाजावाजा झालाही नसता. त्याही आधी इराणचे महंमद मोसादेघ यांचंही असंच झालं. त्यांना मारलं नाही. पण सत्तेवरनं उलथवून जन्मभरासाठी तुरुंगात डांबलं गेलं. तिथेच ते गेले. ज्यांनी ज्यांनी तेल कंपन्यांना आव्हान दिलं, ते असे बेमौत गेले.

जे हात आपल्याला भरवतात त्या हाताचा चावा. अगदी हुकूमशहा झाला तरीही.घ्यायचा नसतो, हे साधं जगण्याचं तत्त्व सद्दाम हुसेन विसरला. गडाफीही. हे तेल नसतं तर लिबियात कोण कोणावर किती अत्याचार करतोय, याची उठाठेव करायला कोणी गेलंही नसतं.

तेलाचा शाप हा असा असतो.

अमेरिकेची आण्विक दांभिकता

उदय भास्कर
(लेखक दिल्लीस्थित सामरिक तज्ज्ञ आहेत.), सौजन्य – सकाळ

पाकिस्तानचे बदनाम अणुशास्त्रज्ञ डॉ. ए. क्‍यू. खान यांनी आपल्या पत्नीला- हेन्‍री यांना- लिहिलेल्या पत्रातील मजकूर लंडनच्या “संडे टाइम्स’ने गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध केल्यावर खळबळ उडवून दिली. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा हे अण्वस्त्रप्रसारबंदीबाबत ठाम भूमिका घेत आहेत आणि सर्व देशांनी अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) सही करावी यासाठी आग्रह धरत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर खान यांचा “लेटरबॉंब’ प्रसिद्ध झाला आहे आणि अण्वस्त्रांच्या छुप्या प्रसारात पाकिस्तान कशी भूमिका बजावत होता हे त्यातून समोर आले आहे. “बीबीसी’चे माजी प्रतिनिधी सायमन हॅंडरसन यांच्याकडे खान यांच्या पत्रांचा ताबा असून, त्यांनी काही वर्षांपूर्वी खान यांची भेट घेतली होती.

खान यांनी या पत्राद्वारा काही रहस्ये सांगितली आहेत आणि भारतासाठी ती विशेष महत्त्वाची आहेत. मुख्य म्हणजे संरक्षण आणि सामरिक बाबींबद्दलच्या भारताच्या आतापर्यंतच्या अनुभवांचे काही धागे या रहस्यांशी जुळू शकतात. त्याचबरोबर भविष्यातील आपल्यासमोरील आव्हानासाठीही ही रहस्ये उपयुक्त ठरू शकतात. थोडक्‍यात सांगायचे झाल्यास, खान यांनी काही पुरावे दिले आहेत. हे पुरावे आहेत पाकिस्तान, चीन आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील काही आण्विक संस्था यांच्यातील छुप्या आण्विक सहकाराबद्दलचे! अण्वस्त्रप्रसारबंदीबद्दल अमेरिकेसह अनेक देश उच्चरवाने बोलत असतात आणि प्रसार थांबविण्याबाबत जाहीर भूमिकाही घेत असतात. वास्तवातील चित्र वेगळे आहे. याच देशांतील काही मंडळी भूमिगतरीत्या अण्वस्त्रप्रसार करण्यास मदत करीत असतात, त्यासाठी जाळे विणत असतात. थोडक्‍यात, अण्वस्त्रप्रसारबंदीबाबत या मंडळींचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात. त्यामुळेच “एनपीटी’बद्दल आग्रह धरत असतानाच खान आणि पाकिस्तान यांच्या दोषांवर पांघरूण घालत त्यांना सवलत देण्याचा प्रयत्नही होत असतो.

खान यांच्या पत्राच्या कथेत काही वळणे आहेत आणि विसंगतीही आहेत. ही बाब आधीच नमूद करणे आवश्‍यक आहे. त्यांचे पत्र ब्रिटनमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर आणि अन्य देशांतील माध्यमांमध्येही त्याचे वृत्त आल्यानंतर (अमेरिकेमधील मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्रांनी मात्र हे वृत्त लगेचच प्रसिद्ध केले नाही!) खान यांच्याशी संपर्क साधला गेला. हे पत्र खरोखरीच त्यांनी लिहिलेले आहे काय, असे विचारले असता त्यांनी उत्तर देण्यास नकार दिला. याचा एक अर्थ असा काढला जाऊ शकतो, की पत्रातील स्फोटक मजकूर पाहता, पाकिस्तानमधील व्यवस्थेने- म्हणजेच इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्सने (आयएसआय)- खान यांना ही भूमिका घेण्यास भाग पाडले असेल. याला जणू पुष्टी देण्यासाठीच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने “पाकिस्तान-चीन’ आण्विक संबंधांच्या वृत्ताचे स्पष्ट शब्दांत खंडन केले. 

हीच वेळ का?
खान यांनी हे पत्र 10 डिसेंबर 2003 रोजी लिहिले आणि युरोपमधील आपल्या कन्येला ते गुप्तपणे पाठविले. या पत्राची एक प्रत त्यांनी 2007 मध्ये ब्रिटिश पत्रकाराला पाठविले होते. पाकिस्तानी गुप्तचरांनी जर आपल्याला “तोंडघशी पाडण्याचे’ ठरविले, तर या पत्राचा उपयोग करण्याचा सल्ला त्यांनी या पत्रात आपल्या पत्नीला दिला आहे- आणि म्हणूनच त्यांनी पत्राच्या निवडक प्रती युरोपमधील काहींना पाठविल्या होत्या. 

या पत्राची माहिती “आयएसआय’ला 2004 मध्येच मिळाली असल्याचे कळते. त्यानंतर “आयएसआय’ने या पत्रांच्या युरोपमधील प्रती नष्ट करण्यासाठी खान यांच्यावर दबाव आणला; मात्र या गोष्टींमध्ये तरबेज असलेल्या खान यांनी या पत्राची आणखी एक प्रत ऍमस्टरडममधील आपल्या पुतणीकडे पाठविले होती. येथे या कथेला वेगळे वळण मिळते; कारण स्थानिक डच गुप्तचरांनी हे पत्र जप्त केले होते! दुसरीकडे हे विस्फोटक पत्र 2007 मध्ये हाती आल्यानंतर हॅंडरसन यांनी आता त्याची बातमी केली; ते दोन वर्षे का थांबले हा प्रश्‍नच आहे. शिवाय या पत्राला प्रसिद्धी देण्यासाठी हीच वेळ का निवडली गेली, हाही प्रश्‍न आहे. अमेरिका आणि तिचा आण्विक भूतकाळ यांच्याशी त्याचा काही संबंध आहे काय, असाही प्रश्‍न विचारला जात आहे.

पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसज्जतेबाबत चीनने केलेली मदत किंवा शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देशांनी अण्वस्त्रांबाबत बजावलेली भूमिका यांची माहिती या पत्रात आहे. भारतासाठी ही माहिती काही नवी नाही. राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाच्या काळात यांपैकी बरीचशी माहिती भारताने मिळवली होती. पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया, इराण आणि अन्य काही देश यांच्यात छुप्या पद्धतीने आण्विक सहकार्य कसे चालले आहे, याबद्दलची काही पुस्तकेही त्या काळात प्रसिद्ध झाली होती. छुपा अण्वस्त्रप्रसार हा एक भरपूर पैसे मिळवून देणारा उद्योग बनल्याने स्वित्झर्लंड, जर्मनी, नेदरलॅंड्‌स, मलेशिया आणि आखाती देश यांमधील काही मंडळी आणि संस्था त्याकडे कसे आकर्षित झाले होते, याबद्दलही माहिती होती; मात्र या साऱ्या कटात सहभागी असलेली खान यांच्यासारखी एक व्यक्ती प्रथमच त्याबद्दल पत्राद्वारा का होईना जाहीरपणे बोलते, ही यातील नवीन बाब आणि भारतासाठी तीच अतिशय महत्त्वाची ठरते.

“एनपीटी’ला एक प्रकारचे पावित्र्य प्राप्त झाले आहे आणि ते जपण्याची भाषा दर वर्षी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून केली जाते. संयुक्त राष्ट्रांच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत ओबामा यांनी त्याबद्दलची कटिबद्धताही दाखविली. असे असूनही हे सारे वरवरचे आहे, देखाव्यासाठीचे आहे, असे खान यांच्या पत्रातील गौप्यस्फोटांमुळे वाटू लागले आहे. “एनपीटी’ हा (देशादेशांत) भेदभाव करणारा आणि (काहींसाठी) अन्यायकारक करार आहे आणि साठच्या दशकात जेव्हा तो आणला गेला, त्या वेळी त्याचे लक्ष्य एकच होते ः ते म्हणजे जर्मनी, इटली आणि जपान या देशांना अणुबॉंब बनविण्यापासून रोखण्याचे. चीनने 1964 मध्ये आण्विक चाचणी घेतल्यानंतर आणखी कोणत्याही देशाने तसे करू नये यासाठी “एनपीटी’चा मसुदा तयार करण्यात आला. अमेरिकेने जेव्हा “एनपीटी’चा पुरस्कार सुरू केला तेव्हा सुरवातीला अमेरिका, ब्रिटन आणि तत्कालीन सोव्हिएत संघ हे तीनच देश अण्वस्त्रसज्ज होते. अमेरिकाप्रणीत “एनपीटी’ने जगाचे अणुतंत्रज्ञान असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या देशांत विभाजन केले होते. 

“एनपीटी’च्या मर्यादा
अशा भेदाभेद करणाऱ्या करारावर सही करण्यास भारताने नकार दिला आणि भारताच्या या भूमिकेला मे 1998 च्या अणुचाचणीनंतरही कोणी आव्हान दिले नव्हते. फ्रान्स आणि चीन या देशांनी 1992 मध्ये- शीतयुद्धाच्या आणि अमेरिकाप्रणीत कुवेत युद्धाच्या समाप्तीनंतर- “एनपीटी’वर सह्या केल्या. तोपर्यंत हे दोन्ही देश “एनपीटी’बद्दल साशंक होते.

भारत आणि पाकिस्तान या “एपीटी’वर सह्या न केलेल्या देशांनी 1998 मध्ये अणुचाचणी घेतली. इस्राईलच्या अण्वस्त्रसज्जतेबद्दलही कुजबूज आहे. यामुळे “एनपीटी’तील कमतरतेबद्दलचे मुद्दे वेळोवेळी ऐरणीवर आले आणि आता खान यांच्या पत्राने आणखी एक मुद्दा समोर आणला आहे. तो म्हणजे राज्यसंस्थेचा भाग नसलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून अण्वस्त्रप्रसार झाल्यास तिच्यावर कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद “एनपीटी’त नाही. म्हणजेच छुपा अण्वस्त्रप्रसार करण्याला “एनपीटी’ आळा घालू शकत नाही. यामुळे खरेतर “एनपीटी’ची उपयुक्तताच आता संपली आहे. दुसऱ्या महायुद्धातील जर्मनी, जपान या राष्ट्रांना अण्वस्त्रसज्जतेपासून रोखण्याचा हेतू “एनपीटी’मागे होता. तो साध्य झाला आहे. एकविसाव्या शतकातील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची तरतूदच त्यात नाही, त्यामुळे तो कालबाह्य झाला आहे.

आजच्या जगासमोर आण्विक गुंतागुंतीची नवी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. भारतासमोरील आव्हान तर आणखी अवघड आहे; कारण पाकिस्तान आपल्या अण्वस्त्रसज्जतेद्वारा भारताला “ब्लॅकमेल’ करीत आहे. शिवाय पाकिस्तानच्या अणुबॉंबचा उल्लेख इस्लामिक अणुबॉंब असाही केला जात आहे. या क्रूर आणि कटू वस्तुस्थितीची जाणीव अमेरिकेला जोपर्यंत होत नाही आणि ती पाकिस्तान व चीन यांची आण्विक पाठराखण करणे सोडत नाही, तोपर्यंत तिच्या अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या भूमिकेबद्दल शंका निर्माण होणार.