Posts Tagged ‘अर्थ’

गोविंद तळवलकर , सौजन्य – मटा

(लेख ३ जाने २००८ रोजी प्रकाशित झाला होता.)

इतिहासातील सनावळ्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घटनांची नोंद घेतलेली असते. त्या घटनांनी अर्थातच त्या त्या काळात दूरगामी परिणाम घडवलेले असतात. मग ती ब्रिटिश साम्राज्याचा भारतात पायाघालणारी प्लासीची लढाई असो की १८५७चे भारतीय स्वातंत्रयुद्ध असो , आज तेथपासून अणुयुगापर्यंत झालेल्या प्रवासात त्या घटनांचे महत्त्व कितपत उरले आहे ,असा प्रश्न पडू शकतो. अडीचशे वर्षांतील अशा घटनांचा अभ्यासपूर्ण आढावा.

ब्रिटिशांच्या भारतातील साम्राज्याचा पाया ज्या प्लासीच्या लढाईने घातला , तिला यंदा अडीचशे वषेर् पूर्ण झाली. त्याचबरोबर १८५७च्या उठावाला आणि मुंबई विद्यापीठाच्या स्थापनेस दीडशे वषेर् झाली असून , लोकमान्य टिळकांच्या दीडशेव्या जन्मतिथीची सांगताही या वषीर्च झाली.

अखिल भारतीय काँग्रेसमध्ये पहिली मोठी फूट पडल्याला या डिसेंबरमध्ये शंभर वषेर् होतात आणि रशियन क्रांतीला नव्वद. महात्माजींनी दक्षिण आफ्रिकेत सत्याग्रह सुरू केला , तो शंभर वर्षांपूवीर् सप्टेंबरमध्ये. आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धात अमेरिकनांचा पराभव होण्याची शक्यता निर्माण झाली असता , ज्याच्या प्रयत्नांमुळे फ्रेंचांनी अमेरिकेस लष्करी मदत पाठवली , त्या लाफाए याच्या जन्मास याच वषीर् अडीचशे वषेर् पूर्ण होतात.

या सर्व घटनांचा आजच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध येत नाही. तथापि ऐतिहासिक घटनांपासून काही निष्कर्ष निघतात आणि त्यांपासून काही धडेही घ्यायचे असतात. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत नाही ; पण काही प्रवृत्ती , उणीवा इत्यादींची मात्र होते.

प्लासीची लढाई आणि १८५७चा उठाव या दोन्ही वेळी हिंदी लोकांचे अंगभूत दोष सारखेच होते , असे दिसून येईल. दोन्ही वेळी सामाजिक शिस्तीचा अभाव होता आणि मध्यवतीर् सत्ताकेंद नव्हते. शिवाजी महाराजांच्या उदयकाळीही या प्रकारची परिस्थिती होती. आज्ञापत्रात म्हटले आहे- ‘ कोणाचा अन्याय न करावा ही यांची बुद्धीच नाही. बळकट व्हावे ;दुसऱ्याचे घ्यावे ; दावेदरवडे करावे हा त्यांचा सहज हव्यास. राज्यशासन येईल हे जाणोन , हे अगोदरच दुसऱ्याचा आश्रय करतात. देश मारितात- परचक्र आले म्हणजे वतनाच्या आशेने अगोदरच सलुख करतात. तिकडील भेद इकडे व इकडील भेद तिकडे करून राज्यात शत्रूचा प्रवेश करतात.’

प्लासीची लढाई होण्यास बंगालचा नवाब सिराज उद्दौलाचा उद्दामपणाचा कारभार तसेच फंदफितुरी कारणीभूत होती. त्याचा आजोबा अलिवदीर् खान याने त्याला वारस ठरवले , हे अलिवदीर्खानाची मुलगी- घसिटा बेगम हिला मान्य नव्हते. सरसेनापती मिर जाफर हा राज्य मिळवण्यास अधीर होता. सिराजच्या कारभारावर व्यापारी मंडळी नाराज होती आणि त्यांचे नेतृत्व करत होता महताब चंद. हा सावकारी व व्यापारी करत असे. जगत सेठ या नावाने तो ओळखला जात होता.

सिराजने कोलकाता इथल्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यातील किल्ला हस्तगत केल्यामुळे तिच्या व्यापारास ‘ खो ‘ बसला. किल्ला परत घेण्याची तिची आकांक्षा होती. या कामी लाच व फंदफितुरी करण्यासाठी कंपनीला जगत सेठ व इतर व्यापाऱ्यांचा उपयोग झाला. सिराज व मिर जाफर यांच्यातील स्पधेर्चा फायदा घेऊन मिर जाफरला कंपनीकडे वळवण्यासाठी जगत सेठ यास फार सायास पडले नाहीत.

ईस्ट इंडिया कंपनीने रॉबर्ट क्लाइव्ह याची कोलकातातील किल्ला ताब्यात घेण्याच्या मोहिमेचा प्रमुख म्हणून नेमणूक केली. सिराजची राजधानी मुशिर्

दाबाद इथे होती. त्याने प्लासीपाशी सैन्यासह तळ टाकला. बंगालीत या छोट्या गावाचे नाव आहे पोलाशी किंवा पलाशी. पोलाशी म्हणजे पळस. पळसाची अनेक झाडे असलेले हे गाव पोलाशी म्हणून ओळखले जाते.

सिराजकडे जवळजवळ पन्नास हजार सैन्य होते ; पण प्रत्यक्ष लढाईत पाच हजारच सहभागी झाले. सिराजला फ्रेंचांच्या ७५ तोफांची मदत होती. ईस्ट इंडिया कंपनीचे सैन्य तीनएक हजार होते. यात एकविसशे हिंदी शिपाई आणि नऊशे ब्रिटिश अधिकारी होते. कंपनीकडे सिराजपेक्षा कमी तोफा होत्या.

‘ प्लासीची लढाई ‘ असे म्हटले जात असले तरी लढाई म्हणावी अशी काही झाली नाही. सिराजच्या सैन्याने २३ जून १७५७ रोजी सकाळी सातला तोफा डागल्या. तथापि , क्लाइव्हचे सैन्य दूर असल्यामुळे ते तोफांच्या माऱ्यात आले नाही. दुपारी बारा वाजल्यानंतर तास-दीड तास पाऊस पडला. कंपनीने आपल्या तोफा व दारूगोळा झाकून ठेवण्याची दक्षता घेतली , तशी फ्रेंचांनी घेतली नाही. सिराजचा तोफखाना पावसामुळे निकामी झाला , हे क्लाइव्हला समजले नव्हते. पण सिराजचा तोफखाना बंद असल्याचे पाहून त्याने चढाई केली , तेव्हा सिराजच्या सैन्याने पळ काढला. मिर जाफर मदतीला आला नाही. सिराजचे बरेचसे सैन्य लढलेच नाही आणि त्याचे बरेच नुकसान झाले. मग क्लाइव्हने मिर जाफर नवाब म्हणून मान्य केला. कंपनी आणि क्लाइव्हसह सर्व इंग्रज अधिकारी यांना बरीच लूट मिळाली.

क्लाइव्ह कोलकात्यात विजयी वीर म्हणून आला. त्याचे स्वागत करणाऱ्यांत राजा नबकृष्ण देव हे सावकार व इतर तत्सम लोक पुढे होते. पळसाची पाने लालभडक असतात. प्लासीच्या लढाईनंतर ब्रिटिशांचा साक्षात कारभार जिथे होता , तो भाग नकाशात लाल रंगाने दाखवला जाऊ लागला आणि अंकित अशा संस्थानिकांच्या ताब्यातील भाग पिवळ्या.

यानंतर शंभर वर्षांनी कंपनीच्या विरुद्ध उठाव झाला. पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध असा त्याचा गौरव आज केला जातो. तथापि त्यानंतर लगतच्या काळात इतिहासाचार्य राजवाडे ,वासुदेवशास्त्री खरे , शेजवलकर इत्यादींनी या उठावाची कठोर चिकित्सा केली होती. त्यांनी सतत ‘ बंड ‘ हाच शब्द वापरला. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर हे देशाभिमानी व धर्माभिमानी. त्यांनी ५७ सालच्या बंडाबद्दल लिहिले , ‘ १८५७ साली एकदम साठ पलटणी उठून स्वातंत्र्याचा झेंडा उभारतात. पण या झेंड्यात व इंग्लंड , फ्रान्स ,अमेरिका येथील बंडांत अतिशय अंतर आहे. वरील देशांतील दंगे कराच्या बाबतीत झाले आणि इकडे १८०७ व ५७ साली बंडे झाली , त्यास कारण देशाभिमान बिलकूल नसून केवळ धर्माभिमान होय. आमच्या देशात अभिमान चढवावयाची बाजू कोणती ?तर यज्ञोपवित , गोब्राह्माण इत्यादी. स्वातंत्र्य , जन्मभूमी या शब्दांत वरच्यासारखा प्रभाव प्राच्य देशांत थोडाच आढळतो ?’

इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे शस्त्र व शास्त्र या जोरावर इंग्रजांनी १८५७च्या बंडात विजय मिळवला. इंग्रजांकडील शस्त्रे ही इंग्लंड व युरोप यांत विकसित होत असलेल्या शास्त्रातून निर्माण होता होती. आपला समाज अध:पतित अवस्थेत (डिकॅडन्ट) होता ; तर त्यांचा वधिर्ष्णू होता. प्लासीनंतर शंभर वर्षांत आपले संस्थानिक व राजे , तसेच त्यांचे प्रधान आणि समाजाचे धुरीण यांना कोणाला कंपनीच्या राज्याचा विस्तार का होत आहे ? त्यांच्यापाशी विद्या आहे ती काय आहे ?त्यांचा देश कसा आहे ? इत्यादी चौकशी करून आपली राज्यव्यवस्था सुधाराविशी वाटली नाही.

युरोपात तिथल्या चर्चने मध्ययुगापासूनच नव्या विद्येचा प्रसार सुरू केला होता. प्राचीन ग्रीक विद्येचा प्रभाव पडून वैचारिक क्रांती झाली व त्यापाठोपाठ धामिर्क सुधारणा होऊ लागल्या. यातून विज्ञानाच्या विविध शाखांत आश्चर्यकारक प्रगती होऊ लागली आणि तंत्रज्ञान विकसित झाले. यातून औद्योगिक क्रांती झाली आणि तिचेच वारस इथे राज्यविस्तार करू लागले.

त्यांना इथे भूमी भुसभुशीत लागली. आपले लोक शौर्यात इंग्रजांना हरणारे नव्हते. पण शिस्तीचा अभाव , जुनाट शस्त्रे आणि लष्करी व्यूहरचनेतील जुनाटपणा याचबरोबर सर्व पातळ्यांवरील नेतृत्वाचा नादानपणा यामुळे पराभव अटळ होता. वासुदेवशास्त्री खरे लिहितात की , ‘ हिंदुस्थान इंग्रजांनी घेतले नसते तर फ्रेंचांनी घेतलेच असते. ‘यासारखे मत कार्ल मार्क्सनेही व्यक्त केले आहे. त्याने इंग्रज साम्राज्यशाहीवर टीका केली खरी ; पण इंग्रजांमुळे भारत आधुनिक युगात येण्यास मदत झाली , असे मत दिले आहे. त्याने असाही सवाल केला की , ‘ ब्रिटिशांनी हिंदुस्थान पादाक्रांत केला नसता तर तुर्क , इराणी वा रशियन यांनी केला असता. ते आपल्याला पसंत पडले असते काय ?’

प्लासीनंतर शंभर वर्षांत इंग्लंड व युरोपमधील क्रांतिकारक स्थित्यंतर इथल्या राज्यर्कत्यांनी समजून घेतले नाही. फ्रेंचक्रांती आणि त्यापूवीर्चे अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध यांनी नुसती राज्यक्रांतीच घडवून आणली नाही , तर नवे विचार प्रसारित केले. थॉमस पेन याने मानवी हक्कांचे महत्त्व प्रतिपादिले आणि अमेरिकेच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या प्रमुखांवर त्याचा प्रभाव होता. अमेरिकन प्रजासत्ताकाचे प्रणेते वॉशिंग्टन , जेफर्सन ,हॅमिल्टन , मॅडिसन , फ्रॅन्कलीन , अॅडॅम्स इत्यादींनी प्रजासत्ताकाचे नवे तत्त्वज्ञान तयार केले. फ्रेंचक्रांतीने युरोपमधील सरंजामशाहीचा अंत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. १८५७च्या धुरिणांना याची काहीच कल्पना नव्हती व ती करून घेण्याची उत्सुकताही नव्हती. तसेच असे पर्यायी तत्त्वज्ञान त्यांच्यापाशी नव्हते. नकाशाचे शास्त्रच माहीत नसल्यामुळे सर्व भारताचा नकाशा त्यांच्यापाशी नव्हता , मग जगाचा कोठला असणार? कोपरनिकस , गॅलिलिओ , न्यूटन इत्यादींच्या वैज्ञानिक शोधांमुळे औद्योगिक क्रांतीला प्रेरणा मिळाली आणि विविध ज्ञानशाखा प्रगत होत गेेल्या. हे सर्व संचित ज्यांच्या मागे उभे होते त्यांच्यापुढे हरिविजय आणि पांडवप्रताप यांची पारायणे करणाऱ्यांचा प्रभाव पडणे अशक्य होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी अद्ययावत व परंपरागत अशा दोन शब्दांत या दोन संस्कृतींचे वर्णन केले असून परंपरागत संस्कृतीचा पराभव अटळ मानला.

वास्तविक उठाव करण्यात इंग्रजांच्या सैन्यातल्या शिपायांचा पुढाकार होता आणि संस्थानिक व राजेरजवाडे हे शिपायांच्या दबावामुळे उठावात सामील झाले. त्यांपैकी काहींची संस्थाने डलहौसीने खालसा केली नसती , तर ते बंडात सामील झाले नसते. यामुळे ज्या उत्तर भारतात बंडाचा जोर होता , त्यातले अनेक राजे बंडापासून अलिप्त होते. सबंध भारताचा विचार केला , तर फार थोडा प्रदेश बंडात सामील होता आणि ते चालू असताना मुंबईत इंग्रजी विद्या देणारे विद्यापीठ स्थापन झाले.

ज्यांचे शासन खिळखिळे होते , त्यांना उठाव करायचा तर राजकीय व लष्करी या दोन्ही पातळ्यांवर नेतृत्वाची साखळी हवी , याची जाणीव नसावी हे स्वाभाविक होते. तसेच बंड यशस्वी झाले असते तर कोणत्या प्रकारची राज्यव्यवस्था ते आणणार होते ? पुन्हा लहान-मोठी राज्ये देशभर पसरली असती आणि ती एकमेकांशी जमेल तेव्हा लढत बसली असती.

इंग्रजांनी जिथे कारभार सुरू केला होता , तिथल्या व्यापाऱ्यांना शांतता हवी होतीच. पण सामान्य लोकांनाही हवी होती. इंग्रजी शिक्

षणामुळे तयार होत असलेल्या पिढीलाही या विद्येचे महत्त्व वाटू लागले. यामुळे दादाभाई ,भांडारकर , रानडे , सुरेन्दनाथ बॅनजीर् इत्यादी इंग्रजी विद्या आत्मसात करणारे आपले नेते १८५७विषयी फारसे लिहिताना वा बोलताना आढळणार नाहीत. नव्याने मिळालेल्या विद्येकडे ती पिढी आकषिर्त झाली ; पण त्याचबरोबर इंग्रजी राज्यातील दोष आणि आपल्या समाजाची दुरवस्था याबद्दल ती जागरुकही झाली. त्या काळात डॉ. भाऊ दाजी यांच्यासारख्यांची इंग्रजी कारभारावरील टीका बरीच जहाल होती आणि नंतर दादाभाईंनी संपत्तीचा ओघ इंग्लंडकडे कसा जात होता याचे विवेचन केले. हे नव्या विद्येचे फळ होते.

यातून अखिल भारतीय काँग्रेसचा जन्म झाला. प्रतिनिधित्व नाही तर कर नाही , ही अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धातील घोषणा काँग्रेसच्या पहिल्या पिढीच्या नेत्यांनी ऐकली होती. त्यांनी यातला प्रतिनिधित्वाचा भाग उचलला. या सुमारास व नंतर काही काळ सशस्त्र प्रतिकार व व्यक्तिगत खून हेही तंत्र काहीजणांनी अवलंबिले. प्रत्येक समाज मुक्ततेचे प्रयत्न करू लागतो तेव्हा याच उपायांचा अवलंब होतो. नंतर सामूहिक प्रतिकार वा आंदोलन यांचा मार्ग स्वीकारला जातो. आपल्या समाजाच्या आथिर्क दुरवस्थेची कारणमीमांसा नव्या नेत्यांनी केली आणि जबाबदार राज्यपद्धतीची मागणी केली. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात प्रतिनिधित्व नसेल तर कर नाहीत हे सूत्र होते. म्हणजे ते बहिष्काराचे सूत्र होते.

आपल्याकडे बहिष्काराची घोषणा बंगालच्या फाळणीच्या निषेधार्थ झाली. तिचे प्रवर्तक व पुरस्कतेर् सुरेन्दनाथ बॅनजीर् , अनेक बंगाली नेते व लोकमान्य टिळक होते. स्वदेशी , राष्ट्रीय शिक्षण आणि बहिष्कार अशी सूत्री होती. बंगालच्या फाळणीच्या निषेधार्थ ब्रिटिश मालावरील बहिष्कार बंगालमध्ये सुरू झाला , तेव्हा त्याची व्याप्ती देशभर असावी , ही जहालांची मागणी होती ; तर नेमस्तांना बंगालच्या बाहेर बहिष्कार नको होता. या वादावरून काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि जहालांना पक्षातून बाहेर जावे लागले. परंतु यामुळे काँग्रेसला मजबूत करण्यात नेमस्त यशस्वी झाले नाहीत आणि काँग्रेस दुर्बळ झाली. काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर बावीस वर्षांनी ही मोठी फूट पडली. (स्वातंत्र्यानंतरही बावीस वर्षांनी काँग्रेसमध्ये फूट पडावी हा योगायोग विलक्षण म्हटला पाहिजे.)

पहिल्या महायुद्धानंतर रशियाला व जगाला हादरा देणारी घटना घडली व ती म्हणजे रशियात १९१७ झालेली कम्युनिस्ट क्रांती. तिला या वषीर् नव्वद वषेर् पूर्ण होतात. महायुद्धात रशियाची चांगलीच दमछाक झाली. जर्मनीने रशियाशी स्वतंत्रपणे तह करण्याची तयारी दाखवली होती. पण इंग्लंड , फ्रान्स व अमेरिका या दोस्त देशांनी अशा तहाची कल्पना त्याज्य ठरवली. काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की , रशियाशी जर्मनीचा वेगळा तह अगोदरच झाला असता , तरी जर्मनीचा पराभव करण्याचे दोस्त राष्ट्रांचे उद्दिष्ट सफल झाले असतेच आणि रशियात झारची सत्ता बोल्शेविकांना नष्ट करता आली नसती. ते काहीही असो ; रशियात झालेली क्रांती ही कम्युनिझम या तत्त्वावर आधारलेली होती. हे सर्वंकष तत्त्वज्ञान होते व आहे. यामुळे रशियन क्रांती ही केवळ राज्यक्रांती नव्हती. रशिया आणि सर्व जग यांची सर्वांगीण व्यवस्था पूर्णत: वेगळ्या पायावर उभी करण्याचे उद्दिष्ट या क्रांतीने समोर ठेवले होते.

मार्क्सच्या भाकिताप्रमाणे प्रगत भांडवलशाहीची जागा कामगारांच्या हुकूमशाहीने घेतली जाणार होती. तशी क्रांती इंग्लंड , अमेरिकेत व्हायला हवी होती ; कारण तिथे प्रगत भांडवलशाही होती. पण तसे न होता मागासलेल्या , शेतीप्रधान रशियात कम्युनिस्ट पक्षाने सत्ता काबीज केली. नंतरही चीन व व्हिएतनाम या शेतीप्रधान देशांतच कम्युनिस्ट सत्ताधारी झाले. रशियन क्रांतीचे हे स्वरूप लक्षात घेऊन जॉर्ज केनान या रशियाविषयक तज्ज्ञाने म्हटले की , कम्युनिझममुळे रशिया बदलला असला, तरी रशियामुळे कम्युनिझम कसा व किती बदलला याचीही दखल घेतली पाहिजे.

कामगारांच्या हुकूमशाहीची घोषणा रशियन नेत्यांनी केली असली , तरी कामगारांच्या हाती सत्ता नव्हती. लेनिनला जो व्यावसायिक क्रांतिकारकांचा वर्ग अपेक्षित होता ,त्याच्याकडे सत्ता आली. रोझा लक्झेम्बर्गने तेव्हाच इशारा दिला होता की ,कामगारांच्या हुकूमशाहीच्या नावाखाली एका पक्षाची व पक्षाच्या नावावर एका गटाची हुकूमशाही स्थापन होईल आणि मग एका व्यक्तीची. तसेच झाले आणि स्टालिनशाहीने थैमान घातले.

रशियात जीवनाच्या सर्वांगांचा विकास होणार होता ; पण त्याने सर्व लक्ष केंदित केले ते लष्करी सार्मथ्यावर. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व रशिया या दोनच महासत्ता शिल्लक राहिल्या. केवळ लष्करी सार्मथ्यावर राज्य चालत नाही. सोव्हिएत युनियनला याचा अनुभव आला आणि क्रांतीनंतर त्र्याहत्तर वर्षांत केवळ कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता नष्ट झाली नाही , तर सोव्हिएत युनियन व त्याचे साम्राज्यच संपुष्टात आले. रशियातील राजवट फार काळ टिकणार नाही , असे वीस सालात लेनिनची मुलाखत घेऊन सांगणाऱ्यांत बर्ट्रांड रसेल हे अग्रभागी होते.

भारतात काँग्रेसच्या राजकारणाला १९२० सालापासून महात्मा गांधींनी वेगळे वळण लावले. त्यापूवीर् इतका मोठा भारतीय समाज आंदोलनात उतरला नव्हता. ही राष्ट्रीय आंदोलने आणि दुसऱ्या महायुद्धामुळे इंग्लंडची झालेली दुरवस्था याचा परिणाम इंग्रजांचे राज्य करण्याचे सार्मथ्य संपुष्टात येण्यात झाला व भारत स्वतंत्र झाला. त्याबरोबर देशाची फाळणी झाली. त्या कारणास्तव हिंदू-मुस्लिम तेढ कमालीची विकोपाला गेली. त्या काळात शांतता व सलोखा यांचा संदेश देणारा महात्मा जातीय राजकारणाने अंध झालेल्यांच्या विद्वेषाचा लक्ष्य झाला व त्याचा बळी घेतला गेला.

आजही हा प्रश्ान् सुटलेला नाही. त्यातच पाकिस्तानने दहशतवादी धोरणाचा अवलंब करून भारतात उत्पात घडवून आणण्याचे धोरण अवलंबिले आणि ज्या पाकिस्तानच्या दडपशाहीपासून पूर्व बंगालला भारताने मुक्त केले , तो बांगलादेश बनून भारतात दहशतवादी हल्ले करणाऱ्या गटांना आश्रय देत आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर प्रजासत्ताकाची घटना तयार झाली. तिचे प्रमुख निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना हे एक साधन आहे ; तीमधील तत्त्वे अमलात आणून सामाजिक व आथिर्क विषमता तशीच चालू राहिली तर घटना निरर्थक होईल ,असा इशारा दिला होता. खुद्द बाबासाहेब ज्या अस्पृश्य गणलेल्या समाजात जन्माला आले होते , त्याची अस्पृश्यता नष्ट करण्याचे परिणामकारक धोरण अमलात येत नाही, हे पाहून जो हिंदू धर्म आम्हाला अस्पृश्य मानतो तो सोडून आम्ही बौद्ध धर्माचा स्वीकार करतो , अशी घोषणा बाबासाहेबांनी केली. याप्रमाणे आंबेडकर व त्यांच्या अनुयायांनी धर्मांतर केल्याला या वषीर् पन्नास वषेर् होतात.

बाबासाहेबांनी ज्या सामाजिक व आथिर्क विषमतेचा प्रश्ान् उपस्थित केला होता , तो महात्मा फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकात मांडला हो

ता. हा सामाजिक व आथिर्क विषमतेचा प्रश्ान् आजही भेडसावत आहे. गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवहारावरील अनेक निर्बंध उठले वा सैल झाले आहेत. पण मूठभर व्यक्ती अब्जाधीश झाल्याने व लष्करी सार्मथ्य वाढल्यामुळे कोणताही देश महासत्ता होत नाही. बकाल शहरे व भकास ग्रामीण भाग ; अनेक गावांत शाळेचा अभाव आणि शाळा असली तरी शिक्षकांचा अभाव ; अशी परिस्थिती असताना महासत्तेची भाषा करणे ही एक क्रूर थट्टा ठरते.

गेल्या साठ वर्षांतील आपल्या प्रयत्नांतून आणि त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या आथिर्क धोरणामुळे विकासाचा मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. पण यापुढे विकास करायचा आणि जुने व नवे प्रश्ान् सोडवायचे , तर ज्या काही पायाभूत सुविधा हव्यात त्यांत ऊर्जा ही सर्वात महत्त्वाची आहे. वीज आणि सोव्हिएत म्हणजे कम्युनिझम असे लेनिनचे समीकरण होते. ते रशियाने गाठूनही कम्युनिस्ट राजवट नष्ट झाली , ही गोष्ट वेगळी.

धरणे , कोळसा अशी साधने वीजनिमिर्तीसाठी आहेत. पण संसदीय पद्धती स्वीकारूनही ज्याप्रमाणे संसदीय वृत्ती आपल्या राजकीय पक्षांत रुजलेली नाही ,त्याचप्रमाणे आथिर्क विकासाचे ध्येय स्वीकारूनही त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याचा प्रश्ान् आला की , आंदोलने , बहिष्कार आणि हिंसाचार यांचा आगडोंब उसळतो. विकासाच्या योजनांमुळे विस्थापित होणाऱ्यांना वाजवी भरपाई मिळाली पाहिजे , ही न्याय्य मागणी आहे ; पण सर्व आंदोलक केवळ हाच प्रश्ान् हाती घेत नाहीत. काही तर कारखाने हवेत की नको , असा प्रश्ान् विचारून जी अर्थव्यवस्था कोठेही यशस्वी झाली नाही , तिचा आग्रह धरतात. शेतीप्रधान समाज कंगालच राहणार. लोकसंख्यावाढीला आळा बसत नसल्यामुळे शेतीवरील लोकसंख्येचा भार अतोनात वाढला आहे. तेव्हा कारखानदारी आवश्यक आहे.

भारत आज अणुयुगात प्रवेश करत आहे. आपण क्षेपणास्त्रे यशस्वीपणे तयार करत आहोत आणि अणुबॉम्बचे स्फोटही केले. पण ऊर्जानिमिर्तीच्या साधनांची मर्यादा लक्षात घेता अणूपासून वीजनिमिर्ती करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. ती करताना अमेरिका व इतर देशांची मदत घेणे भाग आहे. बुश सरकारने सहकाराचा प्रस्ताव मांडला आणि आपल्या अणुशास्त्रज्ञांनी तो तपासला. आपली ऊर्जा निर्माण करणारी व बॉम्ब तयार करणारी केंदे वेगळी केली असून करार केवळ ऊजेर्साठी आहे. ज्या हाइड कायद्यावरून गदारोळ उठवला आहे , तो अमेरिकन सरकारला बंधनकारक नसून केवळ सल्ला देणारा आहे , असा बुश प्रशासनाने खुलासा केला आहे. पण डाव्यांनी व भा.ज.प.ने करार हाणून पाडण्याचा चंग बांधला आहे. यात भा.ज.प. तर दुटप्पीपणाच दाखवत आहे. अणुस्फोट त्याच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केले. ते जाहीर करताना संसदेची अनुमती घेतली नव्हती. आताच्या सरकारने असे आश्वासन दिले नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे चिटणीस करात यांना अमेरिकेशी संबंधच नको असून त्या पक्षाने मनमोहन सिंग सरकारबरोबर वागताना वाटमाऱ्यांचे धोरण अवलंबिले आहे. याचवेळी चिनी अध्यक्षांनी चीन व अमेरिका यांच्यातील सहकार्याचे स्वागत करून अधिक सहकार्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली , हे विशेष. बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य इंग्रजीतील ‘ आय ‘ हे अक्षर साम्राज्यवादाची (इंपिरियालिझम) आठवण करून देत नसून गुंतवणुकीची (इन्व्हेस्टमेंट) देते असे म्हणतात व व्हिएतनामचे उदाहरण देतात. त्यांचे भाईबंद मात्र ही वस्तुस्थिती मान्य करत नाहीत.

डाव्यांच्या धोरणामुळे चीन व पाकिस्तान आनंदित झाले असतील. ज्यांनी पक्षांतर्गत वाद , राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय धोरण इत्यादींबाबत जन्मभर रशिया व नंतर चीनच्या ओंजळीने पाणी प्यायचे व्रत पाळले , ते स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्वाचे आपणच पाठीराखे असल्याचा दावा करतात हे विशेष. काहीही करून केंद सरकार व काँग्रेस पक्ष कमालीचा दुर्बल केला , तर पुढील निवडणुकीत आपल्या वाटमारीच्या धोरणाचा अधिक लाभ उठवता येईल असा कयास असावा. म्हणजे प्लासीच्या लढाईपासून दिसणारीच ही प्रवृत्ती आहे. एक पराभूत झालेला वैचारिक पंथ आणि त्याची त्याहून पराभूत झालेली व्यवस्था येथे यशस्वी होणार नाही व होऊ नये.

Advertisements

सौजन्य – लोकसत्ता, अनुवाद – राजेंद्र येवलेकर

अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी शांततेचे नोबेल पारितोषिक स्वीकारताना केलेल्या भाषणाचा गोषवारा.

युवर मॅजेस्टी, नोबेल निवड समितीचे पदाधिकारी, अमेरिका व जगाचे मान्यवर नागरिक..

अतिशय विनम्रतेच्या भावनेतून मी हा सन्मान स्वीकारतो आहे. आपल्या आशाआकांक्षांचे प्रतीक असलेला हा पुरस्कार आहे. जगातील क्रौर्य व इतर अनेक कठीण आव्हाने या परिस्थितीत आपण केवळ दैववादात अडकून चालणार नाही. आपली कृती दिसली पाहिजे. या कृतीतूनच आपण इतिहासाला न्यायाच्या दिशेने वळण देऊ शकू.

मला शांततेचे नोबेल जाहीर करण्याच्या तुमच्या औदार्याच्या निर्णयावर बराच वाद झाला आहे, त्याचा प्रथम उल्लेख करणे गरजेचे आहे. जगाच्या रंगमंचावर मी सुरुवातीच्या टप्प्यात काम करीत आहे, शेवटच्या नाही. श्वाइट्झर, मार्टिन ल्यूथर किंग व नेल्सन मंडेला यांनाही हा सन्मान मिळालेला आहे. मला माहीत आहे की, माझी कामगिरी त्यांच्या तोडीची नाही, पण जगात असे अनेक लोक आहेत ज्यांना केवळ न्यायाच्या नावाखाली तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यांनी अनेक हालअपेष्टा भोगल्या. त्यांचा हा त्याग मोठा आहे यात शंकाच नाही, त्यामुळे त्याबाबत वादविवाद करण्याचा माझा इरादा नाही.

माझ्या निवडीत एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, दोन युद्धांच्या मध्यावधीच्या काळात मी देशाचा प्रमुख आहे. त्यातील एक युद्ध (इराक) संपण्याच्या मार्गावर आहे, तर दुसरे (अफगाणिस्तान-पाकिस्तानातील दहशतवाद विरोधी कारवाई) नॉर्वेसह ४३ देशांच्या पाठिंब्याने सुरू आहे. त्याचा हेतू आमचे रक्षण व जगातील देशांचे हल्ल्यांपासून रक्षण करणे हा आहे. अजूनही हे युद्ध सुरू आहे. अनेक तरुण अमेरिकी सैनिकांना दूरच्या युद्धभूमीवर पाठवण्यास मी जबाबदार आहे. त्यातील काही मारतील, काही मरतील. त्यामुळे या सशस्त्र संघर्षांची काय किंमत मोजावी लागते याची अचूक जाणीव असताना अनेक अवघड प्रश्न घेऊन मी येथे आलो आहे. युद्ध आणि शांतता यांचे नाते काय असते त्याबाबतचे हे प्रश्न आहेत. युद्धाच्या जागी शांतीची प्रस्थापना आपल्याला करायची आहे. मला पडलेले प्रश्न नवीन नाहीत. एक ना दुसऱ्या रूपात युद्ध अगदी अदिम काळापासून होते. इतिहासात डोकावले तर त्या काळात त्याच्या नैतिकतेला आव्हान दिले गेले नव्हते. त्या काळातही अशाच प्रकारे आदिम जमाती व संस्कृती सत्ता हस्तगत करीत असत. मतभेद मिटवित असत. काळाच्या ओघात कायद्याने काही गटांमधील हिंसेला वेसण घालण्याचे प्रयत्न झाले. तत्त्वज्ञ, धर्मगुरू, राजकारणी यांनी युद्धाच्या विनाशक ताकदीचे नियंत्रण करण्याचा मुद्दा मांडला. न्याय्य युद्ध ही संकल्पनाही नंतर आली. त्यात काही पूर्वअटी होत्या. एकतर ते स्वसंरक्षणाचा शेवटचा मार्ग म्हणून असावे, प्रमाणात असावे, हिंसाचारापासून नागरिकांना दूर ठेवावे. इतिहासात विनाश न घडवता युद्ध झाल्याची उदाहरणे नाहीत. त्यामुळे न्याय्य युद्ध प्रत्यक्षात दिसत नाही. माणसाने एकमेकाला मारण्याच्या नवीन युक्त्या शोधून काढल्या. गेल्या तीस वर्षांत या खंडात दोनदा मोठे संघर्ष झाले. दुसऱ्या महायुद्धात तर सैनिकांपेक्षा नागरिक जास्त संख्येने मारले गेले. आजच्या अण्वस्त्रांच्या जगात सर्वानाच हे कळून चुकले आहे की, तिसरे महायुद्ध टाळण्यासाठी एखादी संस्था असली पाहिजे. त्यासाठीच दूरदृष्टी असलेल्या व्रुडो विल्सन यांनी खूप अगोदरच संयुक्त राष्ट्रांची संकल्पना मांडली. ती अमेरिकेच्या सिनेटने फेटाळली, पण नंतर व्रुडो विल्सन यांना नोबेल सन्मान मिळाला. आज ही संस्था संघर्ष टाळण्यासाठी प्रयत्न करते आहे. मानवी हक्कांसाठी लढते आहे. वंशहत्या रोखते आहे.

त्याचबरोबर अनेक विनाशी शस्त्रांना नियंत्रण घालते आहे. जगात शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत. युद्धे झाली, अत्याचार झाले; पण तिसरे महायुद्ध झाले नाही. जर्मनीची भिंत संपली तेव्हा शीतयुद्ध संपल्याचा जल्लोष झाला. व्यापाराने जगाला बांधून ठेवले. अनेकांना गरिबीच्या शापातून मुक्तता मिळाली. स्वातंत्र्य, स्वयंनिर्णय, कायद्याचे राज्य या तत्त्वांना उत्तेजन मिळाले. मागच्या पिढय़ांनी जी दूरदृष्टी दाखवली त्याचेच हे सुपरिणाम आहेत. या संस्कारांचा वारसा माझ्या देशाला आहे याचा अभिमान वाटतो. नवीन शतकात या जुन्या व्यवस्था पुरेशा आहेत असे म्हणता येत नाही. जगात दोन अण्वस्त्रधारी महासत्ता आहेत. अण्वस्त्रांच्या प्रसारामुळे कुठलीही शोकांतिका घडू शकते. पूर्वी दहशतवादाचे स्वरूप मर्यादित होते, आता मूठभर लोक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अनेक निरपराध लोकांना ठार करू शकतात. देशांमधील युद्धांची जागा आता देशांतर्गत युद्धांनी घेतली आहे. वांशिक, वर्गीय संघर्ष उफाळून आले. फुटीरतावादी चळवळी फोफावल्या. काही देशांत निरपराध नागरिक त्यात बळी पडू लागले. आजच्या युद्धांमध्येही सैनिकांपेक्षा नागरिक जास्त मारले गेले आहेत. त्यातच पुढील संघर्षांची बीजे आहेत. अर्थव्यवस्थांना हादरे बसले आहेत, नागरी समाज भेदरला आहे, शरणार्थी वाढतच आहेत. हे मी सगळे सांगतो आहे, पण यावरचे उत्तर घेऊन मी आलेलो नाही. ही आव्हाने पेलण्यासाठी दूरदृष्टी हवी, कठोर परिश्रम हवेत. दशकभरापूर्वी ज्यांनी अशी आव्हाने पेलली त्यांच्यासारखी चिकाटी हवी. त्यासाठी युद्ध व शांतता यांचा वेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार करावा लागेल. आपल्या आयुष्यभरात आपण हिंसक संघर्ष नाहीसे करू शकत नाही. काही वेळा काही देशांना बळाचा वापर करावा लागला, पण तो आवश्यक होता व नैतिकदृष्टय़ा समर्थनीय होता. मार्टिन ल्यूथर किंग यांनी अशाच समारंभात सांगितले होते की, हिंसाचार कधीच स्थायी शांतता निर्माण करीत नाही. सामाजिक प्रश्न सोडवू शकत नाही. केवळ आणखी गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण करतो. गांधीजी व मार्टिन ल्यूथर यांनी सांगितलेल्या अिहसेच्या शस्त्राची ताकद मी मानतो. त्याचा साक्षीदारही आहे. अहिंसा ही कमजोरी नाही, भाबडेपणा नाही याची मला कल्पना आहे. पण एका देशाचा प्रमुख म्हणून मी केवळ काही उदाहरणांकडे बोट दाखवून काम करू शकत नाही. मला जग आहे तसे स्वीकारावे लागते. त्यामुळे अमेरिकी लोकांना धोका असताना मी गप्प बसू शकत नाही. मी चुकत नसेन तर जगात अजूनही हिंसक संघर्षांचा धोका आहे. हिटलरच्या लष्कराला अहिंसा चळवळ रोखू शकली नसती, अल काईदाच्या नेत्यांनी शस्त्रे खाली ठेवावीत यासाठी वाटाघाटी करून काही उपयोग नाही. त्यामुळे काही वेळा बळाचा वापर करावा लागतो. ही गोष्ट काहींना निराशावादाची निदर्शक वाटेल, पण इतिहासाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. अमेरिका ही जगातील लष्करी महासत्ता आहे व आम्ही काही ठिकाणी केलेल्या लष्करी कारवाईकडे संशयाने बघितले जाते; परंतु केवळ करार व जाहीरनामे करून दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थिरता आलेली नाही, हे ध्यानात घ्यावे. आमच्या सैनिकांनी रक्त सांडले म्हणून जर्मनीपासून कोरियापर्यंत आज शांतता व भरभराट दिसते आहे. त्यामुळेच बाल्कनसह अनेक देशांत लोकशाही नांदते आहे. आमची इच्छा लादायची म्हणून आम्ही हे केलेले नाही. आमची मुले, नातवंडे यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आम्ही ते केले. हा स्वहिताचा भाग असला तरी त्यात व्यापक हितच होते. जर इतरांची मुले, नातवंडे शांततेत व स्वातंत्र्यात राहिली, त्यांची भरभराट झाली तरच आमची मुले, नातवंडे सुखात राहणार आहेत. म्हणूनच युद्धातील ही गुंतवणूक महत्त्वाची आहे ती शांतता टिकवण्यासाठी! युद्ध कितीही न्याय्य म्हटले तरी त्यात मानवी हानी होतेच, हे तितकेच कटु सत्य आहे. काही वेळा युद्ध आवश्यक असते व काही वेळा ती मानवी चूक असते. अध्यक्ष केनेडी यांनी सांगितले होते की, अतिशय व्यवहार्य, साध्य असलेल्या शांततेवर लक्ष केंद्रित करा, पण ते साध्य करताना मानवी स्वरूपावर भर देऊ नका, तर मानवी संस्थांच्या कालागणिक झालेल्या उत्क्रांतीवर भर द्या. या व्यवहार्य उपाययोजना काय आहेत? एका देशाचा प्रमुख म्हणून मला माझ्या देशाचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य असलेली कृती करण्याचा अधिकार आहे. बलवान व कमजोर देशांनाही हेच तत्त्व लागू आहे. काही दंडक पाळले तर त्यातून अनेक समस्यांवर तोडगा निघेल. ११ सप्टेंबरला अमेरिकेत हल्ला झाला तेव्हा जग आमच्या बाजूने उभे राहिले. अफगाणिस्तानातील कारवाईलाही जगाने पाठिंबा दिला. कारण त्यांना संवेदनाहीन अशा दहशतवादी हल्ल्यांची दाहकता जाणवली आहे. स्वसंरक्षणाचे तत्त्व पटले आहे. सद्दाम हुसेनने जेव्हा कुवेतवर आक्रमण केले तेव्हा जगाने त्याच्याविरोधात लढण्यास मान्यता दिली होती. काही वेळा लष्करी कारवाईत स्वसंरक्षणापेक्षा व्यापक हित असते. नागरी युद्धापासून लोकांना वाचवणे हा त्याचाच एक भाग आहे. मानवतावादी तत्त्वावर बळाच्या वापराचे समर्थन करता येते असे मी मानतो. बाल्कन किंवा इतर देशांत हे दिसून आले आहे. त्यामुळे पूर्ण स्पष्ट जनमत असेल तर शांतता राखण्यासाठी लष्कराचा वापर करण्यास हरकत नाही. जागतिक सुरक्षेला अमेरिका वचनबद्ध आहे, पण त्यात आमचा एकटय़ाचा वाटा नाही. अफगाणिस्तानात अनेक देशांचे सैनिक लढत आहेत. सोमालियात तर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने तिथे दहशतवादाच्या जोडीला चाचेगिरी आहे, दुष्काळ आहे व मानवी यातना तर प्रचंड आहेत. अनेक वर्षे हे चालले आहे व चालत राहील. जिथे बळाचा वापर आवश्यक आहे तिथे आम्ही तो केला, पण त्याचबरोबर नैतिकताही पाळली. हेच अमेरिकेचे वेगळेपण आहे. तेच बलस्थान आहे. म्हणूनच आम्ही कैद्यांच्या छळवणुकीला तिलांजली दिली. ग्वातेनामो बेचे यातनाघर बंद केले. जीनिव्हा जाहीरनाम्यांशी वचनबद्धता दर्शवली. कठीण परिस्थितीतही आम्ही आदर्श नीतितत्त्वे सोडली नाहीत.

न्याय्य व चिरस्थायी शांततेसाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे नियम तोडणाऱ्यांना जबाबदार ठरवून हिंसेला पर्याय असलेल्या अधिक प्रभावी मार्गाचा वापर केला पाहिजे. सर्व देशांनी त्यांच्यावर र्निबध लादणे हा एक मार्ग आहे. माझ्या कारकीर्दीत मी अण्वस्त्र प्रसारबंदीला महत्त्व देणार आहे. रशियाचे अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांच्याबरोबर अण्वस्त्रे कमी करण्यासाठी प्रयत्नही सुरू आहेत. त्याचबरोबर इराण व उत्तर कोरिया यासारख्या देशांना नियमांचे उल्लंघन करू देता कामा नये. मध्य पूर्व व पूर्व आशियात शस्त्रस्पर्धा सुरू आहे. त्यामुळे ज्यांना शांतता प्रस्थापित करायची आहे त्यांना गप्प बसून चालणार नाही. अण्वस्त्रांचा प्रसार थांबवावा लागेल. डारफरमधील वांशिक हत्याकांड, कांगोतील अत्याचार, बर्मातील दडपशाही याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण त्याचेही वाईट परिणाम होत आहेत. हे रोखण्यासाठी जगातील देशांची एकजूट असली पाहिजे. दृश्य संघर्ष थांबले म्हणजे शांतता नांदली असे समजून चालता येणार नाही. मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवणे हा या शांततेचा भाग असला पाहिजे. माणसांना स्वातंत्र्य नसेल तर शांतता टिकणार नाही. मानवी हक्कांना खुल्या चर्चेची जोड असली पाहिजे. केवळ र्निबध लादून सर्व काही साध्य होणार नाही. चीनमधील खुल्या समाजामुळे तेथे अनेक लोक दारिद्रय़ातून बाहेर पडले हे ताजे उदाहरण आहे. पेरेस्त्रोयकामुळे रशियात जे बदल झाले ते सर्वापुढे आहेत. शांततेसाठी नागरी व राजकीय हक्क पुरेसे नाहीत, तर त्यात आर्थिक सुरक्षितता व संधी यांची जोडही हवी आहे. केवळ भीतीपासून मुक्ती म्हणजे खरी शांतता नव्हे, तर गरजांपासून मुक्ती म्हणजे सर्व गरजा भागणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. अर्थात सुरक्षेशिवाय विकासही शक्य नसतो ही तितकीच खरी बाब आहे. सर्वाना स्वच्छ पाणी, अन्न, निवारा मिळाला पाहिजे, तर बरेच काही साध्य होईल. त्यामुळे शांततेसाठी केवळ एक गोष्ट करून चालणार नाही, तर इतर अनेक गोष्टींचा समतोल साधावा लागेल. जगात युद्ध ही वस्तुस्थिती असली तरी शांततेसाठीचे प्रयत्न सोडून चालणार नाहीत. मानवाच्या उन्नतीसाठी ते गरजेचे आहे. तीच जगाची आशा आहे. अशा या आव्हानात्मक क्षणी आपण सर्वानी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे.

‘ महाराष्ट्र टाइम्स ’ चे वरिष्ठ उपसंपादक महेश सरलष्कर यांच्या ‘

शेतकरी, ग्राहक आणि महागाईचं त्रैराशिक ’ या पहिल्या संशोधित पुस्तकाचं प्रकाशन १९ सप्टेंबरला झालं. मनोविकास प्रकाशनानं प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकातला हा काही अंश….
…………..

हॉलिवुडच्या अनेक चित्रपटांत खाण्यापिण्याची दृश्यं असतात. त्यात अन्न चिवडल्यासारखं केलं जातं आणि बरचसं स्वयंपाकघरातील सिंक फेकून दिलं जातं. मग धुतलेल्या काचेच्या बशा-ग्लास वगैरे वस्तू चकचकीत करून ठेवल्या जातात. अन्न थोडं खायचं आणि बरचसं टाकून द्यायचं, अशी दृश्यं या चित्रपटांत नेहमीच पाहायला मिळतात. श्रीमंतांच्या देशांत असं अन्न अर्धवट खाऊन टाकून का दिलं जातं, असा प्रश्न हे चित्रपट पाहणाऱ्यांना पडतो. मागेल तेव्हा मुबलक अन्न मिळतं, हे कारण त्यामागे असावं. आपल्याकडं मिळतं तसं त्यांच्याकडं पावशेर दूध मिळत नाही. स्निग्धांश नसलेल्या दुधाची मोठी पॅकेट्स मिळतात, हवं तेवढं काढून घ्यायचं, नको असेल तर ते पॅकेट कच-याच्या पेटीत फेकून देता येतं. आपल्याकडं पश्चिम महाराष्ट्रात दुधाचे कॅनच्या कॅन रस्त्यावर फेकून देतात तसंच! विकसित देशांत अन्नांचीच नव्हे, तर बहुतांश गोष्टींची उपलब्धता आहे. शिवाय या देशांची-विशेषतः अमेरिकेची अर्थव्यवस्था बचतीपेक्षा खर्चावर अवलंबून असल्यानं सातत्यानं खर्च करत राहण्यावर त्यांचा भर असतो. अमेरिकेत मोटारी भंगारात काढण्याचं प्रमाण जास्त आहे, ते त्यामुळं. तिथल्या गाडया भंगारात काढल्या नाहीत, तर त्यांचा वाहन उद्योग मोडून पडेल. ही खर्चिक मनोवृत्ती अमेरिकेत सर्व बाबतीत दिसते. त्यामुळंही कदाचित हॉलिवूडच्या चित्रपटांतील जेवणाच्या दृश्यांत कचरापेटी जास्त दिसत असावी.

विकसनशील देशांत बहुतांश लोक जगण्याचा किमान खर्च भागवताना मेटाकुटीस येतात. किमान खर्च हा पोटाला अन्न मिळवण्याचाच असतो. मिळकतीतील बहुतांश हिस्सा ते अन्नधान्य खरेदी करण्यावर घालवत असतात. त्यामुळं अन्न वाया घालवण्याची चैन त्यांना कधी जमणारी नाही. विकसनशील देशांतील लोकांना त्यांच्या खिशाला परवडेल इतक्या किफायतशीर दरात अन्नधान्याची सोय होणं अपेक्षित असतं. पण मिळकतीत भर पडत नसताना, अन्नधान्यावरचा खर्च वेगानं वाढत गेला, तर लोक पुरते मेटाकुटीला येतात. त्यांच्या मिळकतीतील जास्त हिस्सा अन्नधान्यावर खर्च करावा लागतो. याचाच अर्थ त्यांच्या भोवती गरिबीची फास आणखी आवळला जातो. हा फास गेल्या दोन वर्षांत विकसनशील देशांतील लोकांच्या भोवती आवळला गेला आहे. या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्याच्या किमती भरमसाठ वाढल्या. त्यामुळं अन्नधान्याच्या आयातीवर अवलंबून असणा-या अनेक देशांना जास्त पैसे मोजावे लागले. जागतिक स्तरावर अन्नधान्याची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावतीचा परिणाम या देशांना भोगावा लागला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही अन्नधान्य मिळेनासं झालं. त्यामुळं अनेक देशांत अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला. आफ्रिकी देशांत भूकबळी पडण्याची परिस्थिती उद्भवली. अनेक देशांत अन्नधान्यासाठी मोठाल्या रांगा लागल्या. अशा परिस्थितीतून भारतासारखे देश वाचले, त्याला कारण ते अन्नधान्याबाबतीत स्वयंपूर्ण आहेत म्हणून! तांदूळ आणि गहू या दोन्ही मुख्य पिकांचं २००७-०८ मध्ये विक्रमी उत्पादन झालं. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व देशांतर्गंत चढया किमती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं तांदळाची निर्यात बंद केली. निर्यात बंदीसारखे निर्णय घेऊन भारतात किमती रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला. रेशनवर काही प्रमाणात का होईना लोकांना तांदूळ-गहू मिळाला. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात अन्नधान्याच्या भरमसाठ दरांचा फटका भारताला कमी प्रमाणावर बसला. अन्य विकसनशील देशांत हा फटका सहन करण्याची ताकद नसल्यानं तिथं अन्नधान्यासाठी दंगली होण्यापर्यंत पाळी आली.

गरीब देशांची वणवण
जागतिक बँकेनं मे २००८ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २००५ सालापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्याच्या किमतीत ८० टक्क्यांनी वाढ झाली. या महागाईमुळं जगभरात १० कोटी लोक गरिबीत गुरफटले जाण्याचा धोका निर्माण झाला. दक्षिण आशियाई देशांना या महागाईने सर्वात जास्त त्रस्त केलं. या देशांत शेतीविकासाचा दर तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिला. तो १९९१ सालापासून केवळ १.२ टक्के इतकाच राहिलेला आहे. त्यामुळंच महागाईचा फटकाही या देशांना मोठा बसला. दक्षिण आशियाई देशांपैकी कमी फटका बसला तो भारतालाच. जगभराच्या तुलनेत भारतातील अन्नधान्याच्या किमती ब-याच प्रमाणात स्थिर राहिल्या. आतापर्यंत भारतातील किमती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किमतींपेक्षा जास्त होत्या. महागाईच्या या काळात जगभरातील किमती वाढत गेल्या आणि भारतातील किमती त्या पेक्षा ३०-३५ टक्क्यांनी कमी होत्या. अशी परस्परविरोधी स्थिती निर्माण झाली! याच काळात अन्य देशांत लोक अन्नासाठी रस्त्यावर उतरले. हैतीसारख्या छोटया देशांतील लोकांनी तांदळासाठी दंगली केल्या. त्यात या देशांचे पंतप्रधान जे. ई. अलेक्सिस यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. पाकिस्तान आणि थायलंड अशा देशांत गोदामातून होणा-या धान्यांच्या चो-या रोखण्यासाठी लष्कराला तैनात करावं लागलं. इजिप्तची राजधानी कैरो येथे सरकारी सवलतीत मिळणा-या ब्रेडसाठी लोकांनी रात्रभर लांबच्या लांब रांगा लावल्या. इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलिपाइन्स या पूर्व आशियाई देशांत तांदूळ आणि अन्य खाद्य पदार्थांच्या किमती आकाशाला भिडल्या. लोकांनी खाद्यपदार्थ खरेदीसाठी धाव घेतली. थायलंड, व्हिएतनाम या सर्वात मोठया तांदूळ निर्यातदार देशांतही खाद्यान्नाच्या तुटवडा निर्माण होण्याचा धोका दिसू लागला. त्याचा परिणाम तांदळाच्या किमती वाढण्यात झाला. भारताने तांदूळ निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांदळाचा तुटवडा निर्माण झाला आणि तांदळाचे भाव भडकले. बांगलादेशसारख्या तांदळावर गुजराण करणा-या देशातील जनता आणखी गरिबीत ढकलली गेली. भारत, थायलंड अशा देशांनी तांदळाच्या निर्यातीत अडथळे येतील अशी धोरणं राबवू नयेत, त्यांच्या या धोरणामुळंच तांदळाचे भाव अनावश्यक भडकले. ही बंदी उठवली असती तर जगभरातील तांदळाचे भाव निम्म्याने कमी झाले असते, ते किमान टनामागे २००-३०० डॉलर इतके कमी होऊ शकले असते, अशी टीकाही झाली. तरीही या देशांनी आपल्या निर्णयात बदल केला नाही.

थायलंड हा जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार देश आहे. थाई सरकारनं तांदूळ निर्यातीचे दर प्रति टन ३६५ वरून ५६२ डॉलर्स इतके वाढवले. देशांतर्गंत महागाई रोखण्यासाठी तांदूळ, खाद्यतेल आणि नुडल्सच्या किमती गोठवण्याचा विचार थाई सरकारने केला होता. इजिप्तमध्ये खाद्यतेल ४० टक्क्यांनी, तर दुधाचे पदार्थ २० टक्क्यांनी महाग झाले. अन्नासाठी होणा-या रोजच्या दंगली रोखण्यासाठी इजिप्तच्या सरकारनं कामगारांना विशेष बोनस देण्यास सुरुवात केली. इजिप्तच्या लष्करावर ब्रेड बनवण्याची वेळ आली. खाद्यान्नाची बिकट परिस्थिती पाहून इजिप्तच्या सरकारनं अन्नासाठी दिल्या जाणा-या मदतनिधीचे नियम शिथील करून आणखी एक कोटी लोकांना त्यात समावून घेतलं. इंडोनेशियात चलनवाढीचा दर १३ टक्क्यांच्या आसपास गेला. तेथील लोकांचा संताप शमवण्यासाठी सरकारला २००८च्या अर्थसंकल्पात खाद्यान्नासाठी दिल्या जाणा-या सवलतीत २८ कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड वाढ करावी लागली. चीनमध्ये खाद्यान्नाची भाववाढ १८ टक्के इतकी झाली. लोकांवर पडणारा किमतींचा वाढता बोजा लक्षात घेऊन चिनी सरकारनं तेलाची उत्पादनं, नैसर्गिक वायू, वीज यांच्या किमती काही काळासाठी गोठवल्या. तांदूळ आणि मका यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. गव्हाच्या निर्यातीवर १० टक्के लेव्ही आकारण्यात आली. खाद्यान्नावरचा आयात कर काढून टाकण्यात आला. पाकिस्तानात चलनवाढ १३ टक्क्यांवर गेली. बेकायदा निर्यात रोखण्यासाठी बलुचिस्तानमध्ये पिठाच्या गिरण्यांना निमलष्करी दलाच्या तुकडया तैनात करण्यात आल्या. पाकिस्तानात १९८० नंतर पहिल्यांदाच रेशन कार्ड लागू करण्यात आली. फिलीपिन्समध्ये खाद्यान्नाची भाववाढ ६.४ टक्के होती. ही भाववाढ ऑगस्ट २००६ सालापासून सर्वात मोठी होती. तांदूळ खरेदीवरील कोटा पध्दत तात्पुरता काढून टाकण्याचा निर्णय फिलीपिन्सच्या सरकारनं घेतला. तांदळाच्या साठेबाजीच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली. मनिलामधील तांदळाच्या विक्रीवर सवलत वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. अन्नासाठी होत असलेला हिंसाचार रोखण्यासाठी बाजारपेठांत पोलिस तैनात करण्यात आले. फिलीपिन्सनं २००७ साली १९ लाख टन तांदळाची आयात केली होती, ती २७ लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच तांदळाच्या आयातीत ४२ टक्क्यांनी वाढ झाली. ब्राझीलमध्येही चलनवाढ पाच टक्क्यांपर्यंत गेली. ब्राझीलनं तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. महागाई आणि अन्नधान्यांच्या तुटवडयाची ही स्थिती मे २००८मधली आहे. जगभरात २००७-०८मध्ये महागाई आकाशाला भिडली आणि त्याच्या परिणामांना बहुतांश देशांना सामोरं जावं लागलं. त्यातून आपापल्या देशांतील लोकांना दिलासा देण्यासाठी तेथील सरकारांनी उपलब्ध अन्नधान्यांच्या विक्रीवर मर्यादा आणून ते पुरवण्याचा प्रयत्न केला.

महागाईच्या भस्मासुरानं २००६ ते २००८ या दोन वर्षांत अवघ्या जगाला ग्रासलं. अगदी अमेरिकेसारख्या विकसित देशांतही महागाईचा फटका बसला. जगभरात सगळीकडेच अन्नधान्यांच्या किमती वेगानं वाढत गेल्या, तशा अन्नधान्याच्या तुटवडयाची भीती लोकांना त्रस्त करू लागली. त्यामुळं अन्नधान्य खरेदीसाठी लोकांचा ओघ वाढत गेला. हेच चित्र अमेरिकेतही पाहायला मिळालं. तिथल्या लोकांनी अचानक मोठया प्रमाणावर तांदूळ खरेदी सुरु केली. त्यामुळं ‘वॉलमार्ट’ या रिटेल क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठया कंपनीनं आपल्या दुकानांत ‘कॅश ऍंड कॅरी’ विभागांतील प्रतिमाणशी तांदळाच्या फक्त चार पिशव्याच खरेदी करण्याचं निर्बंध घातलं. तांदळाच्या किमती २००८च्या सुरुवातीला ६८ टक्क्यांनी वाढल्या, पण अमेरिकेतील दुकांनांमध्ये तांदळाचे दर दुप्पट झाले होते. हे दर आणखी वाढण्याची शक्यता गृहीत धरून अनेक हॉटेलं आणि छोटया रिटेल दुकानांनी घाऊन बाजारातून मोठया प्रमाणावर तांदूळ खरेदी केली. अमेरिकेत विविध देशांतील लोक येऊन राहिलेले आहेत. त्यांनी अमेरिकेतून अन्नधान्य आपल्या देशांतील नातेवाईकांना पाठवायला सुरुवात केली. फिलीपिन्समध्ये तांदळाचा तुटवडा निर्माण झाल्याचं पाहून अमेरिकेतल्या फिलीपिनो लोकांनी अधिकाधिक तांदूळ खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला.

भस्मासूर… खनिज तेलाच्या दराचा!
ही २००८ सालच्या मध्याची परिस्थिती पाहून आता स्वस्तात अन्नधान्य मिळण्याचे दिवस संपले, असा निष्कर्ष आशियाई विकास बँकेनं काढला. जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती २००५ सालापासूनच हळुहळू वाढायला लागल्या होत्या. त्या २००७ आणि २००८ या दोन वर्षांत जवळपास दुपटीनं वाढल्या. कित्येक वर्षांचं स्वस्ताईचं युगच संपुष्टात आलं. पण हे स्वस्ताईचे दिवस संपले कसे? खनिज तेलाच्या सातत्यानं वाढत जाणा-या किमती हे त्यांचं प्रमुख कारण आहे. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या की, अन्नधान्यांची वाहतूक व प्रक्रिया यांवरचा खर्च वाढतो. शेतीसाठी खतांचा वापर होतो. त्यांच्या उत्पादनासाठी पेट्रोलियम पदार्थ गरजेचे असतात. तेलापासून विविध पेट्रोलियम पदार्थ मिळवले जात असल्यानं खनिज तेलांच्या किमती वाढल्या की, खतांच्या किमती वाढतात. त्यामुळं शेती उत्पादनाचा खर्च वाढतो. परिणामी खाद्यान्नाच्या किमती भडकतात. अशा तऱ्हेनं खनिज तेलाचे दर दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करीत असतात. खनिज तेलाची किंमत ऑगस्ट २००८ मध्ये प्रति पिंप १५० डॉलर इतकी प्रचंड वाढलेली होती. देश जितका विकसित तितकी खनिज तेलाची मागणी अधिक. अमेरिका आणि युरोपीय देशांची खनिज तेलाची मागणी अन्य देशांपेक्षा जास्त. या देशांमध्ये खनिज तेलाचे साठे असले, तरी त्या साठयातून देशांतर्गंत मागणी ते पुरे करू शकत नाहीत. त्यामुळंच हे विकसित देश पश्चिम आशिया आणि आखाती देशांतून खनिज तेलाची आयात करतात. त्यामुळं खनिज तेलाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. शिवाय चीन आणि भारत यांसारखे विकसनसील देश गेल्या काही वर्षांत सुमारे ८-१० टक्के वेगानं आर्थिक विकास करीत आहेत. त्यामुळं या देशांतही इंधनाची मागणी वाढू लागली आहे. या वाढत्या मागणीमुळं खनिज तेलाचे दर चढे राहिलेले दिसतात. अर्थात खनिज तेलाच्या दरवाढीला हे एकमेव कारण नव्हे. मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी होणारा खनिज तेलाचा उपसा, त्यासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक, जुन्या होत जाणा-या आणि साठा कमी होत जाणा-या विहिरीतून तेल उत्पादनाचा वाढणारा खर्च व खनिज तेलाचा भरपूर साठा असणा-या देशांतील युध्दजन्य आणि अस्थिर परिस्थिती, डॉलर घसरल्यानं खनिज तेलात ‘कमोडिटी’ म्हणून होणारा वायदे व्यवहार अशा घटकांमुळं खनिज तेलांच्या किमती वाढत गेलेल्या दिसतात.

सध्या जगभरात आर्थिक मंदीमुळं मागणी कमी झाल्यानं खनिज तेलाचे दर प्रति पिंत ४०-५० डॉलर्स इतके खाली आले आहेत. हीच स्थिती १० वर्षांपूर्वी पाहायला मिळत होती. इराकनं खनिज तेलाचं उत्पादन वाढवल्यानं जानेवारी १९९९मध्ये हा दर १६ डॉलर प्रति पिंप इतका घसरला होता. त्याच काळात आशियाई वित्तीय संकट आलेलं होतं. त्यामुळं खनिज तेलाची मागणीही कमी झालेली होती. तेलाचे दर सप्टेंबर २०००च्या सुमारास काहीसे वधारून ३५ डॉलर झाले. पुढची चार वर्षं हे दर ४०-५० डॉलरच्या घरात राहिले. पण ते जून २००५मध्ये वाढायला लागून ६० डॉलर प्रति पिंप झाले. मागणी कायम राहिल्यानं ऑगस्ट २००५मध्ये ते ६५ डॉलरपर्यंत वाढले. हे दर सप्टेंबर २००७ सालापर्यंत ८० डॉलर्सच्या घरात पोहोचले. महिन्याभरात खनिज तेलाच्या दरानं ९० डॉलरचा आकडा पार केला. डॉलरचं घसरलेलं मूल्य आणि पूर्व तुर्कस्तानमधील तणावामुळं हे दर वाढल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर फेब्रुवारी २००८मध्ये दरानं शंभरी गाठली. पुढं दर महिन्याला दर वाढत गेले. मार्चमध्ये ११० डॉलर्स , ९ मेला १२५ डॉलर्स, २१ मेला १३० डॉलर्स, २६ जूनला १४० डॉलर, ३ जुलै रोजी १४५ डॉलर आणि इराणनं केलेल्या क्षेपणास्त्र चाचणीनंतर ११ जुलैला खनिज तेलाच्या दरानं उच्चांक गाठला आणि ते १४७ डॉलर इतके भडकले. हे दर आणखी वाढतील आणि ते २०० डॉलरपर्यंत जातील, असा अंदाज बांधला जात होता. पण ऑगस्ट २००८ नंतर तेलाचे दर काहीसे कमी झाले आणि ते ११ ऑगस्टला ११२ डॉलरपर्यंत खाली आले. खनिज तेलाचे दर वेगानं वाढत गेल्यानं त्याचा बोजा लोकांच्या खिशाला जाणवू लागला. त्यामुळं गाडया वापरण्याचं प्रमाण कमी करून इंधनावरचा खर्च वाचवण्याकडं लोकांचा कल वाढू लागला. त्यामुळं मागणी कमी झाल्यानं खनिज तेलाच्या वाढत्या दरांना ब्रेक लागला असल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर काही महिन्यांत जगभरात आर्थिक मंदी आली आणि विकसित देशांतील खनिज तेलाची मागणी कमी झाली. परिणामी खनिज तेलाचे दर ५० डॉलरपेक्षाही कमी झाले.

खनिज तेलाच्या दरात होणारी वाढ भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून राहिलेली दिसते. जगातले खनिज तेलाचे एक तृतियांश साठे हे पश्चिम आशियाई देशांमध्ये आहेत. एकटया सौदी अरेबियात २१.९ टक्के खनिज तेलाचे साठे आहेत. सौदी अरेबियाच्या जोडीनं कुवेत, इराक, इराण हे देश जगाला खनिज तेलांचा पुरवठा करत असतात. या देशांतील राजकीय परिस्थिती तिथल्या तेलाचं उत्पादन व पुरवठा यांवर परिणाम करत असते आणि गेल्या काही वर्षांत तिथली युध्दजन्य परिस्थिती अवघ्या जगालाच चिंता करायला लावणारी ठरली. या भागातील कुठल्याही प्रकारच्या अस्थिरतेमुळं खनिज तेलाचा पुरवठयात अडथळे निर्माण होतील, अशी भीती जगाला वाटते. त्यातून खनिज तेलाच्या किमती वाढतात. अमेरिकेनं २००३मध्ये इराकवर हल्ला केल्यानंतर खनिज तेलाचं उत्पादन कमी झालं. हल्ल्यापूर्वी २००२च्या मध्यास दररोज ६० लाख पिंप तेलाचं उत्पादन होत होतं. पण तेच एका वर्षांनं २० लाख पिंपांपर्यंत खाली आलं. हे उत्पादन पुढच्या दोन वर्षांत आणखी कमी झालं. इराकमधून होणारा खनिज तेलाचा पुरवठा कमी झाल्यानं किमती वाढल्या. इस्रायलनं २००६ साली लेबनानवर हल्ला चढवल्यावर खनिज तेलाच्या किमती प्रति पिंपाला ७८ डॉलरपर्यंत वाढल्या. या दोन्ही देशांत खनिज तेलाचं उत्पादन होत नसलं, तरी इस्रायलच्या कुठल्याही प्रकारच्या हालाचालींमुळं पश्चिम आशियाई देशांत तणाव निर्माण होतो. खनिज तेलाच्या किमती जानेवारी २००८मध्ये १०० डॉलरच्या घरात गेल्या. केनिया, अल्जेरिया, पाकिस्तान या देशांतील तणाव व इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमामुळं आर्थिक निर्बंध लादण्याची अमेरिकेनं दिलेली धमकी आणि इस्रायल इराणच्या अणुकेंद्रावर हल्ला करण्याची भीती अशा शक्यता होत्या. याच भागातील होरमुझ सामुद्रधुनीतून जगभरातील ४० टक्के इतकं प्रचंड खनिज तेल बोटींतून वाहून नेलं जातं. या परिसरात युध्दजन्य स्थितीची शक्यता असेल, तर खनिज तेलाच्या पुरवठयावर परिणाम होऊ शकतो, या भीतीतून खनिज तेलाच्या किमती वाढतात.

मागणी आणि पुरवठा…
गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या; कारण मागणी सातत्यानं वाढत आहे, असं मानलं जातं. विकसित देशांबरोबरच भारत आणि चीन या वेगानं आर्थिक विकास करणा-या देशांमध्ये खनिज तेलाची मागणी वाढत आहे. जगभरात खनिज तेलाची मागणी २००५ सालापासून प्रति दिवस ३० लाख पिंप इतकी वाढली आहे आणि पुढील २० वर्षांत ती तीन कोटी २० लाख पिंप इतकी वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थात हा अंदाज आर्थिक मंदीपूर्वीचा आहे. त्यामुळं यात बदल होण्याची शक्यता आहे. पण खनिज तेलाची मागणी वाढत आहे, हे निश्चित. खनिज तेलाच्या मागणीत २०३० सालापर्यंत होणारी वाढ ही भारत आणि चीन यांच्यामुळं असेल व ती सुमारे ४० टक्के इतकी असेल. उद्योगधंद्यांचा विकास आणि वाहतुकीचं वाढतं प्रमाण यामुळं या दोन्ही देशांत खनिज तेलाची मागणी वाढणार आहे. अमेरिका हा खनिज तेलाचा सर्वात मोठा मागणीदार देश असून ती स्थिती कायम राहणार असल्याचं मानलं जातं. दिवसागणिक वाढती मागणी हे खनिज तेलाच्या चढया किमतीचं कारण आहे. मात्र या मुद्याला छेद देणारी मांडणीही केली जाते. भारत आणि चीन या देशांतून खनिज तेलाची मागणी वाढत असली, तरी अन्य देशांतून ती कमी होत आहे. त्यामुळं मागणी व पुरवठयाच्या गणितात फार फरक पडत नाही. खनिज तेलाच्या किमती भडकण्यासस फक्त वाढती मागणी हे सबळ कारण नव्हे, असाही युक्तिवाद केला जातो. खनिज तेलावर होत असलेल्या सट्टेबाजीमुळं अलिकडच्या काळात किमती भरमसाठ वाढल्या असल्याचंही मानलं जातं. चीननं २००७ मध्ये प्रति दिन तीन लाख ७७ हजार पिंप इतका खनिज तेलाचा अतिरिक्त वापर केला. पण त्याच काळात जर्मनी आणि जपान या देशांतील खनिज तेलाची मागणी प्रति दिन तीन लाख ८० हजार पिंपांनी कमी झाली. हे पाहता जागतिक मागणीत प्रत्यक्षात वाढ झालेलीच नाही. भारताची खनिज तेलाची मागणी २००७ साली प्रति दिन एक लाख ५० हजार पिंप इतकी वाढली. जगभरातील खनिज तेलाच्या एकूण मागणीत ही वाढ अत्यल्प आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांची मिळून खनिज तेलाची मागणी पाच लाख पिंपांपर्यंत वाढली, तर तेवढा पुरवठा करण्याची सौदी अरेबियाची तयारी आहे. त्यातून मागणी-पुरवठयाचं गणित साधलं जाऊ शकतं. अमेरिकेच्या खनिज तेलाच्या मागणीत २००८मध्ये प्रति दिन १० लाख पिंपांची वाढ अपेक्षित धरली होती. ही वाढ केवळ १.१ टक्के आहे. अमेरिकेच्या खनिज तेलाच्या मागणीत इतकी अत्यल्प वाढ होणार असेल, किमती १०० डॉलर प्रति पिंप इतक्या भडकण्याची आवश्यकताच काय?

गेल्या तीन-चार वर्षांत खनिज तेलाचे उत्पादन स्थिर राहिले आहे. त्यात फारशी वाढ झालेली नाही. प्रतिदिन आठ कोटी ४६ लाख ३० हजार पिंपांचं उत्पादन २००५ मध्ये झालं. उत्पादनाचं हे प्रमाण कायम राहिलं. त्यामुळं मागणी थोडी जरी वाढली, तरी किमती भडकतात. पण उत्पादन वाढण्याची शक्यता गृहीत धरली गेली. सौदी अरेबिया जास्त उत्पादन करू शकतं. नायजेरियाच्या खोल समुद्रातून खनिज तेलाचं उत्पादन २००८मध्ये होण्याची शक्यात जमेस धरण्यात आली. इराकमधील उत्पादन वाढू शकेल. खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, बायोडिझेल अशा विविध ऊर्जा स्त्रोतातून सुमारे १५ लाख पिंप अतिरिक्त उत्पादन होऊ शकतं. मागणी २००८मध्ये १० लाख पिंप प्रतिदिन इतकी वाढेल, असं मानलं गेलं. म्हणजे मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असेल. खनिज तेलाचं उत्पादन २५ लाख पिंप प्रतिदिन इतकं वाढू शकेल, असा अंदाज आहे. असं असेल, तर मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असल्यानं किमती भरमसाठ वाढण्याचं कारण नाही. पण प्रश्न आहे, तो या उत्पादनात येऊ शकणा-या अडचणी. व्हेनेझुएलामध्ये कामगारांचा संप होऊ शकतो. मेक्सिकोच्या आखाताला वादळाचा तडाखा बसण्याचा संभव असतो. नायजेरियात बंडखोराचा हल्ला होण्याची शक्यता असते. हे घटक खनिज तेलाच्या उत्पादनावर परिणाम करू शकतात. त्यामुळं मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन होईलच असं नाही. त्याचा परिमाण सट्टेबाजीवर होत असल्याची मांडणी होत आहे. मागणी आणि पुरवठयाचं गणित जरासंही बदललं तरी वायदे बाजारात खनिज तेलाच्या किमती वाढतात. या सट्टेबाजीमुळंच खनिज तेलाच्या किमती अवाच्या सव्वा वाढल्या असल्याचं सौदी अरेबिया आणि कतारच्या ऊर्जामंत्र्यांची स्पष्ट केलं आहे. या सदंर्भात २००६ पासून अमेरिकी सिनेटच्या विविध समित्यासमोर वायदे बाजाराच्या परिणामांची चर्चा झाली आहे. सर्व तऱ्हेच्या वस्तूंच्या वायदे बाजारांतील व्यवहारांची व्याप्ती २००३मध्ये १३ अब्ज डॉलर इतकी होती. हे प्रमाण २००८ साली २५० अब्ज डॉलर इतकं वाढलं. हे पाहता या व्यवहारांची व्याप्ती मोठया प्रमाणावर वाढली असल्याचं दिसतं. खनिज तेलाच्या वायदे व्यवहारांत ‘हेजिंग’ करणाऱ्यांपैकी सुमारे ७१ टक्के प्रमाण विविध संस्थांचं आहे. या संस्थांनी शेअर किंवा बाँडस् ऐवजी खनिज तेलात गुंतवणूक करण्यासाठी वायदे बाजाराचा वापर केला. या संस्था प्रत्यक्षात खनिज तेल खरेदी करतच नाहीत. पण अशा व्यवहारातून होणा-या सट्टेबाजीतून किमती वाढत जातात. भारत व चीन यांची खनिज तेलाची मागणी वाढली, तरी जपान व जर्मनी या देशांतील ही मागणी कमी झालेली आहे. शिवाय डॉलरचे मूल्य युरो आणि पौंडाच्या तुलनेत कमी झाल्यानं तेलाच्या किमती वाढल्या असं मानलं जातं. खनिज तेलाचे व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. डॉलर खालावला, तर युरोपातील वस्तूंची खरेदी तेल निर्यातदार देशांसाठी महाग होते. हे टाळण्यासाठी डॉलर जेवढा घसरला, त्या प्रमाणात तेलाच्या किमती वाढवून अन्य चलनातील व्यवहारात होणारं नुकसान टाळलं जातं. त्यामुळंही खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या. पण २००८ च्या सहा महिन्यांत डॉलरचं मूल्य युरोच्या तुलनेत ७.५ टक्क्यांनी घसरलं. उलट, खनिज तेलाच्या किमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या. हे पाहता सट्टेबाजीमुळंच खनिज तेलाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढल्या, अशी सयुक्तिक मांडणी होताना दिसते.

तेल विहिरींनी उच्चांक गाठला की नाही?
खरं तर भूगर्भात खनिज तेलाचा किती साठा आहे, हे नेमकं कुणालाच माहीत नाही. मात्र विविध अंदाज बांधले जातात. त्यानुसार जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांनी उच्चांक गाठला आहे, असं मानलं जातं. पण त्याला ठोस पुरावा नाही. आता खनिज तेलाचं उत्पादन हळुहळू कमी होण्याची शक्यता गृहीत धरली असल्यानंही किमती वाढतात. अमेरिकेनं खनिज तेलाच्या मागणीपैकी बहुतांश एप्रिल १९९८मध्ये पहिल्यांदाच आयातीद्वारं पुरी केली. अमेरिकेला खनिज तेलाच्या मोठया आयातीवर अवलंबून राहायला लागलं. म्हणजेच इंधनाची आयात ही बाब अमेरिकेसाठी परावलंबत्वाची ठरू लागली. त्याच काळात जगभरातील खनिज तेलाच्या उपलब्धतेबाबत भीतीयुक्त चर्चा सुरू झाली. ‘द एंड ऑफ चीप ऑईल’ असा लक्षवेधी लेख मार्च १९९८ मध्ये छापून आला होता. यात पुढील १० वर्षांत खनिज तेलाचं उत्पादन उच्चांक गाठेल, असं भाकित वर्तवण्यात आलं होतं. या लेखाची दखल अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आयोग, ओईसीडी एनर्जी ऑर्गनायझेशन अशा बडया संस्थांनी घेतली आणि खनिज तेलाच्या उपलब्ध साठयाबाबत जगभर चर्चा सुरू झाली. अमेरिकेतील १९७० नंतर अस्तित्वात आलेल्या खनिज तेलाच्या विहिरींनी उच्चांक गाठला असल्याचीही मांडणी केली गेली. उच्चांक गाठणं याचा अर्थ खनिज तेलाचा साठा संपणं नव्हे, तर कमाल मर्यादेपर्यंत त्याची उपलब्धता आणि उत्पादन असणं. खनिज तेलाचं उत्पादन एखाद्या घंटीच्या आकारासारखं असतं. विहीर खोदल्यानंतर खनिज तेलाचा उपसा उपलब्धता वाढत जाते त्यानुसार हळुहळू वाढतो. तो काही वर्षांत कमाल मर्यादा गाठतो. या स्थितीत विहिरीतून खनिज तेलाची उपलब्धता कमाल स्वरुपाची असते. त्यामुळं उपसाही कमाल मर्यादेपर्यंत करणं शक्य होतं. ही स्थिती काही वर्ष कायम राहू शकते. या स्थितीला उच्चांक म्हणतात. उच्चांक गाठला जातो, तेव्हा विहिरीत खनिज तेलाचा साठा निम्मा झालेला असतो. उच्चाकानंतर तो साठा हळुहळू कमी व्हायला लागतो आणि त्या विहिरीतून खनिज तेलाची उपलब्धता व उपसा कमी कमी होत जातो. जगभरातल्या प्रत्येक खनिज तेलाच्या विहिरीचं नेमकं हेच होणार आहे. या विहिरीतील खनिज तेलाचा साठा उच्चांक गाठून हळुहळू कमी होत संपणार आहे.

जगभरातील खनिज तेलाची अखेर नेमकी कधी होणार, हे सांगता येत नसलं, तरी त्याबाबत अंदाज बांधले जात आहेत. हे अंदाज खनिज तेलाने उच्चांक गाठला आहे की नाही, यावर बांधले जात आहेत. पण उच्चांक गाठला गेला की नाही, यावर एकमत नाही. काही अंदाज व्यक्त करणारे अहवाल २०१० साली उच्चांक गाठला जाईल, असं मानतात. काही अहवाल २०२१ साली, तर काही २०४० साल उजाडेल, असं भाकित करतात. अमेरिकेच्या काही खनिज तेल विहिरी व ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कॅनडा, रुमेनिया, इंडोनेशिया, इजिप्त, भारत, सीरिया, मलेशिया, अर्जेंटिना, व्हेनेझुएला, कोलंबिया, एकवेडोर, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, नॉर्वे, येमेन, डेन्मार्क, मेक्सिको या देशांनी उच्चांक गाठला आहे. सध्या खनिज तेलाचा सर्वाधिक साठा असणा-या पश्चिम आशियांतील राष्ट्रांतील खनिज तेल विहिरींनी उच्चांक गाठलेला नाही. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, इराण असे देश खनिज तेलाचं सर्वाधिक उत्पादन घेऊ शकतात. मात्र या देशांनी उच्चांक गाठल्यावर जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांना उतरती कळा लागेल. उच्चांक गाठल्यानंतर या स्थितीत एखदी खनिज तेलाची विहीर किती काळ राहील, हे त्यातील उपशावर अवलंबून आहे. खनिज तेलाची मागणी वाढत गेली, तर उपसाही वाढवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यामुळं खनिज तेलाची उपलब्धता कमी होत जाईल. जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांचा उच्चांक आणि कमी होऊ शकणारी उपलब्धता याबाबत अंदाजच बांधले जात आहेत. त्याचाही खनिज तेलाच्या किमतीवर परिणाम होत असतो. खनिज तेलाची मागणी वाढत जाणार आणि उपलब्धता कमी होत जाणार, हे गृहीत धरूनच ‘द एंड ऑफ चीप ऑइल’ची मांडणी केली गेली आहे.

सध्या खनिज तेल हाच जगभर प्राधान्याने वापरला जाणारा ऊर्जा स्त्रोत आहे. या ऊर्जा स्त्रोतवरच जगभरातील अर्थव्यवस्था अवंलबून आहेत. हा ऊर्जा स्त्रोत कमी होत जाईल, तशी त्याची किंमतही वाढत जाईल आणि त्याचा बोजा अर्थव्यवस्थांवर पडेल. पुढच्या काळात विकसनशील देशांचा जसजसा विकास होत जाईल, तशी त्या देशांतून खनिज तेलाची मागणीही वाढत जाईल. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांच्या खर्चावर अवलंबून असणा-या अर्थव्यवस्था पाहता त्यांची खनिज तेलाची मागणी कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळं स्वस्तात खनिज तेल उपलब्ध होईल का, याबाबत शंका व्यक्त केली गेली. जगभरात आर्थिक मंदीमुळं २००८ सालच्या अखेरीस खनिज तेलाची मागणी कमी झालेली आहे. परिणामी खनिज तेलाची किमत झपाटयानं प्रति पिंप ४० डॉलर इतकी खाली आली. खनिज तेलाची योग्य किंमत ठेवण्यासाठी त्याचं उत्पादन कमी करण्याचा विचार तेल उत्पादक देश करीत आहेत. तसं झालं, तर मंदीतून सावरल्यानंतर खनिज तेलाची मागणी वाढत जाईल आाणि तेवढया प्रमाणात पुरवठा झाला नाही, तर पुन्हा खनिज तेलाचे दर वाढू शकतात. खनिज तेलावर देशांच्या अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्यानं कोठलीही घडामोड त्याच्या किमतीवर परिणाम करणारी ठरते. अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रांना आयात केलेल्या खनिज तेलावर चालवावा लागतो. त्यामुळं हे परावलंबत्व टाळण्याचे प्रयत्न या देशांनी सुरू केले आहेत. त्याचा विपरीत परिणामही जगाला गेल्या दोन वर्षांत खाद्यान्नाच्या प्रचंड वाढलेल्या किमतींच्या रुपात भोगावा लागला आहे.

बायोइंधनाचं घातक धोरण
गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या किमती वाढत गेल्या आणि त्याचा ताण विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर पडायला लागला. पुढच्या काळात खनिज तेलाची मागणी वाढत जाईल, हे गृहीत धरलं गेलं. पर्यायानं खनिज तेलाच्या किमतीही वाढत जाणार, असं मानण्यात आलं. त्यातून सुटका कशी करून घ्यायची, याचा विचार अमेरिका व युरोपमधील देशांनी केला आणि बायोडिझेल हा त्यावर उत्तम पर्याय असू शकतो, असं त्यांनी ठरवलं. बायोडिझेल तयार केलं, तर खनिज तेलाचा इंधन म्हणून वापर कमी करावा लागेल, शिवाय आयातीमुळं येणारं परावलंबत्वही कमी करता येईल, एका दगडात दोन पक्षी मारले जातील, असं गणित या देशांनी विशेषतः अमेरिकेनं मांडलं. बायोडिझेलच्या उत्पादनावर भर देण्याबाबतचा कायदाही अमेरिकेनं २००७ साली मंजूर केला. युरोपीय समूहानंही तसा कायदा बनवला आहे. या धोरणामुळं खाद्यान्नाचा वापर खाण्यासाठी न होता इंधनासाठी होऊ लागला. पर्यायानं खाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यान्नाचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळंच गेल्या दोन वर्षांत जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती आकाशाला भिडल्या. बायोडिझेलच्या उत्पादनामुळं खाद्यान्नाच्या किमती फक्त तीन टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा अमेरिकेनं केला असला, तरी प्रत्यक्षात खाद्यान्नाच्या किमती ७५ टक्क्यांनी वाढल्याचा अहवाल जागतिक बँकेनं एप्रिल २००८मध्येच तयार केला आहे. या अहवालात जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती गेल्या काही वर्षात कशा वाढत गेल्या आणि त्यात बायोडिझेलच्या वाढत्या उत्पादनाचा हिस्सा किती होता, याचा पडताळा येतो. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी दावा केला होता की, चीन आणि भारत या दोन विकसित देशांच्या वेगानं होणा-या आर्थिक विकासामुळं अन्नधान्यांची मागणी वाढलेली आहे व त्यामुळंच जगभरातील खाद्यान्नाचे दर इतक्या मोठया प्रमाणावर वाढलेले आहेत. पण अमेरिकेच्याच प्रभावाखाली असणा-या जागतिक बँकेचा अहवालानेच बुश यांचा दावा खोटा ठरवला आहे.(हा अहवाल या पुस्तकात अनुवादित स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे) जागतिक बँकच नव्हे, तर ऑस्ट्रेलियन ब्युरो ऑफ ऍग्रिकल्चर ऍंड रिसोर्स इकॉनॉमिक्स (एबीएआरई), फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटयुट (एफएपीआरआय), फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल ऑर्गनायझेशन (एफएओ), यूएस डिपार्टंमेंट ऑफ ऍग्रिकल्चर (यूएसडीए), इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी इन्स्टिटयुट (आयएफपीआरआय) अशा अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही २००८साली प्रसिध्द झालेल्या त्यांच्या अहवालांत बायोडिझेलचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
अमेरिका आणि युरोपमधील देशांनी बायोडिझेलच्या मुद्याला जाणीवपूर्वक बगल देत खाद्यान्नाच्या वाढलेल्या किमतींसाठी विकसनशील देशांतील मागणीला जबाबदार धरलं आहे. या देशांतून खाद्यान्नाची मागणी वाढत असली, तरी ती गेल्या काहा वर्षांत सातत्याने चढीच राहिली आहे, मग गेल्या दोन वर्षांतच खाद्यान्नाच्या किमती इतक्या मोठया प्रमाणात का वाढल्या? बहुतांश खाद्यान्नाच्या किमती दुप्पट झाल्याचं दिसतं. ही वाढ अचानक का झाली? गेल्या दोन वर्षांतच बायोडिझेलच्या उत्पादनाचा निर्णय अमेरिका आणि युरोपनं घेतला. खनिज तेलाच्या इंधनावरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या देशांनी बायोइंधनाचा वापर सुरू केला. ब्रिटनमध्ये एप्रिल २००८ सालापासून पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये २.५ टक्के बायोडिझेलचा वापर केला जाऊ लागला. हे प्रमाण २०२० सालापर्यंत १० टक्क्यांपर्यंत वाढवलं जाईल. बायोडिझेलच्या उत्पादनासाठी खाद्यान्नाचा वापर केला जातो. अमेरिकेत मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती केली जाते, हे इथेनॉल पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये मिसळले जाते. युरोपमध्ये प्रमुख्यानं तेलांबियांपासून बायोडिझेलची निर्मिती केली जाते. ब्राझीलमध्ये उसापासून इथेनॉल बनवलं जातं आता ब्राझीलनंही मक्यापासून इथेनॉल बनवण्यास सुरुवात केली आहे. युरोपमध्ये ६६ टक्के बायोडिझेलची निर्मिती होते. आतापर्यंत ब्राझीलमध्ये सर्वात जास्त इथेनॉलचं उत्पादन होत असे. आता अमेरिेकेत मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती अधिक म्हणजे सुमारे ४० टक्के होते. अमेरिकेनं ऊर्जो धोरणाचा नवा कायदा २००५ साली केला. त्यानुसार अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतावर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा ऊर्जा स्त्रोतापासून २०१२ सालापर्यंत ७.५ अब्ज गॅलन इंधन निर्मिती करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं. त्याही पुढे जात २००७साली अमेरिकेनं बायोडिझेलसंबंधी कायदा संमत केला. वाहतुकीसाठी २०२५ सालापर्यंत २५ टक्के इंधनाचा वापर बायोडिझेलचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. युरोपनं २०२० सालापर्यंत वाहतुकीसाठीचं इंधन म्हणून बायोडिझेलचा वापर २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं ठरवलं आहे.

या धोरणामुळं मका, सोया, राई, पामतेल, बार्ली, गहू यांचा वापर बायोडिझेलच्या निर्मितीसाठी होऊ लागला. अमेरिकेत इथेनॉल निर्मितीसाठी २००४-०७ या चार वर्षांच्या काळात मक्याचं उत्पादन ११ वरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढलं. जगभरात सर्वात जास्त म्हणजे ४३ टक्के मक्याचं उत्पादन एकटया अमेरिकेत होतं. पण इथनॉल निर्मितीसाठी मका वापरण्याचं प्रमाण २००४ साली तीन कोटी ४० लाख टन इतकं होतं ते २००७ साली आठ कोटी १० लाख टन इतकं वाढलं. दरवर्षी जगभरातील मक्याचा व्यापार आठ कोटी ९० लाख टनांचा होतो. त्यावरून अमेरिकेत इथेनॉलसाठी वापरल्या गेलेल्या मक्याचं प्रमाण किती प्रचंड होतं हे लक्षात येतं. याच काळात अमेरिकेत बायोडिझेलसाठी सोयाबिनच्या उत्पादनाचं प्रमाण १२ टक्क्यांपर्यंत वाढलं आणि त्याच्या वापराचं प्रमाण २००७सालापर्यंत ८२ लाख टनापर्यंत वाढलं. जगभरातील एकूण सोयाबिनच्या उत्पादनापैकी सर्वात जास्त म्हणजे ३९ टक्के एकटया अमेरिकेतच होतं. बायोडिझेलसाठी सोयाबिनचा वापर २००७ मध्ये सुमारे ११ टक्के इतका झाला. हे प्रमाणही मोठंच असल्याचं स्पष्ट होतं. युरोपमध्ये बायोडिझेलच्या निर्मितीसाठी प्रामुख्याने राई तेलाच्या बियांचा वापर केला जातो. युरोपमध्ये २००२-०३ ते २००७-०८ या काळात बायोडिझेलसाठी राईच्या तेलाच्या वापराची हिस्सेदारी २२ वरून ६४ टक्क्यांपर्यंत वाढली आणि वापराचं प्रमाण १० लाख टनांवरून सुमारे ५० लाख टनांवर गेलं. राईच्या तेलबियांच्या जागतिक व्यापारापेक्षाही युरोपमध्ये त्यांच्या वापराचं प्रमाण अधिक आहे. बायोडिझेलसाठी मागणी इतकी वाढू लागली आहे की, २००४-०५ सालापर्यंत युरोप राईच्या तेलबियांची निर्यात करीत असे, आता तो सर्वात मोठा आयातदार बनला आहे. खनिज तेलाला पर्याय म्हणून बायो–डिझेलच्या उत्पादनावर अमेरिका आणि युरोप यांनी भर दिला. त्यासाठी त्यांनी मका आणि तेलबियांचा मोठया प्रमाणावर वापर केला. म्हणजेच खाद्यान्नाचा वापर इंधनासाठी अधिक होऊ लागला. परिणामी खाद्यान्न खाण्यासाठीच महाग झालं.

बायोडिझेलचं उत्पादन वाढवण्याचा धोरणात्मक निर्णय अमेरिेकनं २००५ साली घेतला. त्यानंतरच्या दोन वर्षांतच खाद्यान्नाच्या किमती मोठया प्रमाणावर वाढत गेल्या. अमेरिकेत बायोडिझेलसाठी मक्याचा वापर केला जात असल्याने तिथला लागवडीचं प्रमाणही बदललं. शिवाय मागणी वाढल्यानं आणि अमेरिकी सरकारच्या अनुदानाच्या धोरणामुळं व पिकाला अधिक किमत मिळत असल्यानं शेतकरी मक्याकडं अधिक वळू लागले. त्यामुळं गव्हासारख्या तृणधान्याखालची जमीन कमी होऊन त्याचा परिणाम गव्हाच्या उत्पादनावर झाला. हे फक्त अमेरिकेतच झालं, असं नव्हे, तर गहू पिकवणा-या अर्जेंटिना, रशिया, कझाकस्तान, कॅनडा, युक्रेन या देशांतही गव्हाची लागवड कमी होऊन तेलबिया घेण्याकडं शेतकऱ्यांचा कल वाढला. पण मक्याचं आणि तेलबियांचं उत्पादन बायो-डिझेलसाठीच खर्ची पडलं. त्यामुळं मका, तेलबिया आणि गव्हाच्या किमती जगभरात वाढल्या. याच काळात म्हणजे २००६-०७ या दोन्ही वर्षी ऑस्ट्रेलियात दुष्काळ पडल्यानं गव्हाचं उत्पादन घटलं. ऑस्ट्रेलियातील एकूण गव्हाच्या उत्पादनापैकी ४० टक्के निर्यात होतो. ऑस्ट्रेलियातील गव्हाचं उत्पादन घटल्यानं जागतिक बाजारात त्यांची उपलब्धता कमी झाली. अन्य देशांत गव्हाचं उत्पादन घटलं, त्यात ऑस्ट्रेलियाच्या गव्हानंही दगा दिला. त्यामुळं जगभरातील गव्हाचे साठे कमी होत गेले. मागणी आणि पुरवठयाचं गणित बिघडलं आणि आांतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे भाव आणखी भडकले. जगभरातील मुख्य खाद्य असणा-या गव्हाच्याच किमती वाढल्यानं त्याचा परिणाम लोकांना भोगावा लागला. गव्हाव्यतिरिक्त तांदळाचाही वापर मोठया प्रमाणावर केला जातो. गव्हाच्या किमती वाढल्यानं तांदळाच्याही किमती वाढत गेल्या. जगभरात गहू, मका, तेलबिया यांचे साठे कमी झाल्यानं खाद्यान्नाचा तुटवडा पडण्याची भीती निर्माण झाली. त्यामुळं जगभर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आभाळाला टेकल्याच, शिवाय उपलब्ध खाद्यान्न देशांतर्गंत वापरण्याच्या अनेक देशांच्या निर्णयामुळं तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली गेली. त्यामुळं जगभर तांदळाचाही पुरवठा कमी झाला. (या मुद्दयांची सविस्तर चर्चा जागतिक बँकेच्या अहवालात केलेली आहे)

गहू, तांदूळ, मका, तेलबिया (त्यापासून खाद्यतेल) या जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होत गेली, तर मागणी आणि पुरवठयाच्या गणितानुसार, या वस्तूंच्या किमती वाढणारच. पण २००२ ते २००८या काळात या वस्तूंच्या किमती १४० टक्क्यांनी वाढल्या. विकसित देश भारत आणि चीन यांच्या आर्थिक विकासाकडं बोट दाखवत असले, तरी या दोघांचीही तृणधान्याची मागणी २००४-०५ ते २००७-०८ या काळात वर्षाला अनुक्रमे १.४ आणि ०.२ टक्के इतकीच वाढलेली आहे. तेव्हा खाद्यान्नाच्या किमती भारत आणि चीनमधील वाढत्या मागणीने भडकल्या, या कारणमीमांसेला फारसा ठोस आधार मिळत नाही. वायदे बाजारात होणारी सट्टेबाजी, डॉलरचं घसरलेलं मूल्य अशा काही बाबींचाही परिणाम खाद्यान्नाच्या किमतीवर झाल्याचं मानलं जात असलं, तरी त्यामुळं किमतीतील वाढ मध्यम स्वरुपाचीच झाली असती. खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळं खतांचे दर वाढले. पण त्यामुळं अमेरिकेत उत्पादन खर्च १५ टक्क्यांनीच वाढला असता, अन्य देशांत तो तुलनेत कमी प्रमाणात वाढल असताा. ऑस्ट्रेलियातील दोन वर्षांच्या दुष्काळामुळं गव्हाची निर्यात चार टक्क्यांनीच कमी झाली असती, पण अन्य देशांनी निर्यात वाढवली असती व गव्हाच्या पुरवठयाचं नुकसान भरून काढलं असतं. डॉलरचं मूल्य घसरल्यानं खाद्यान्नाच्या किमती फार तर २० टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. म्हणजे खत, डॉलर यांच्यामुळं खाद्यान्नाच्या किमती ३५ टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. हे पाहता खाद्यान्नाच्या किंमतीतील प्रचंड वाढ बायोडिझेलमुळं होती, स्पष्ट होतं.

काही बडे देश त्यांच्या ‘हिता’साठी धोरणात्मक निर्णय घेतात, त्याचा परिणाम जगाला भोगावा लागतो. अमेरिका आणि युरोप यांनी बायोडिझेलचं उत्पादन वाढवण्याच्या निर्णय घेतल्यामुळं गरीब देश आणखी गरिबीत ढकलले गेले आहेत. अनेक आशियाई आणि आफ्रिकी देश खाद्यान्नाच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्या, तर त्याचा भुर्दंड आयातदार देशांना भोगावा लागतो. देशांतर्गंत बाजारात खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्यानं गरीब देशांतील लोकांच्या खिशाला ताण पडतो. त्याच्या उत्पनातील बहुतांश हिस्सा खाद्यान्नावर खर्च होत असल्यानं ते आर्थिकदृष्टया आणखी दुर्बळ बनत जातात. बायोडिझेलच्या धोरणामुळं जगभरातील अनेक देशांना गरिबीच्या खाईत लोटलं आहे. त्यामुळंच अमेरिका आणि युरोपवर युनो, जागतिक बँक यांच्या अहवालात टीका झालेली दिसते. तरीही या देशांच्या बायोडिझेलच्या धोरणात बदल होण्याची शक्यता नाही. विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अहवालात बायोडिझेलचं उत्पादन वाढत जाईल आणि त्यासाठी मका व तेलबियांचा वापरही वाढत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आर्थिक मंदीनंतर जगभरातील स्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल जागतिक बँकेनं जाहीर केला आहे. तसंच फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटयूटनेही खाद्यान्नाची स्थिती आणि किमतींबाबतचा नवा अंदाज व्यक्त केला आहे. या दोन्ही अहवालातही बायोडिझेलच्या धोरणात फारसा बदलाची शक्यता नसल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून पुढच्या काही वर्षांत खाद्यान्नाच्या किमतीही चढयाच राहतील, असं भाकित केलेलं आहे. हे पाहता विकसनशील देशांनाच काय, पण विकसित देशांनाही स्वस्त खाद्यान्नाचं स्वप्न पाहणं सोडून देण्यावाचून उपाय नाही. कदाचित इथून पुढच्या काळात हॉलिवुडमधील चित्रपटातही चिवडून टाकलेल्या अन्नाच्या बशा धुण्याची दृश्यं दाखवणं बंद होईल!

रश्‍मी भुरे
(लेखिका आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या अभ्यासक आहेत.)

सौजन्य – सकाळ

पीट्‌सबर्ग येथे नुकतीच दोन दिवसांची जी-20 परिषद पार पडली. जी-20 चे हे दहावे वर्ष आहे. 
पूर्व आशियातील आर्थिक पेचप्रसंगानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर 1999 मध्ये “जी-20′ हा गट स्थापन करण्यात आला होता. जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांचे नियमन व व्यवस्थापन यांच्याशी संबंधित प्रश्‍नांवर मार्ग काढण्यासाठी विकसित देश व उभरत्या अर्थव्यवस्थांचे देश, यांना एक समान व्यासपीठ मिळावे, हा या स्थापनेमागचा हेतू होता.

आर्थिक मंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या संदर्भात जागतिक आर्थिक व्यवहार नियामक यंत्रणा मजबूत कशी करता येईल, यावर पीट्‌सबर्ग परिषदेत ऊहापोह झाला. जागतिक आर्थिक समन्वयाच्या उद्दिष्टासाठी जी-आठऐवजी जी-20 हा गट यापुढे काम करेल, ही अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची परिषदेतील घोषणा महत्त्वाची आहे. या घोषणेचा अर्थ असा, की “जी-आठ’ राष्ट्रे आता प्रामुख्याने भू-राजकीय प्रश्‍नांवर विचार करतील; तर आर्थिक प्रश्‍नांवर “जी 20′ गटातील देश. गेली काही वर्षे जागतिक व्यापार व वित्तीय व्यवहार यांच्या नियमन व व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनाही सामावून घेतले पाहिजे, असा आग्रह हे देश धरीत आहेत. पीट्‌सबर्ग परिषदेत त्या दिशेने पाऊल टाकले गेले. जागतिक आर्थिक रचनेतील पाश्‍चात्त्य विकसित देशांचे वर्चस्व आता कमी होत असल्याचे त्यावरून स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः भारत व चीन या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्था झपाट्याने प्रगती करीत असून, त्याकडे दुर्लक्ष करणे आता कोणालाही शक्‍य होणार नाही. तरीही जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत त्यांचे सामावून जाणे, ही प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी-सरळ नाही. 

इसवी सन 2000 पूर्वी आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला, की अमेरिका “जी-7′ देशांशी विचारविनिमय करीत असे. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टीने या देशांमध्ये बरेच साम्य असूनदेखील अनेक प्रश्‍नांवर एकमत होत नसे; परंतु हे आव्हान हाताळण्याजोगे होते. मात्र सर्वच अर्थांनी मोठी तफावत असलेल्या देशांनी एकत्र येऊन आर्थिक प्रश्‍नावर काही निर्णय घेणे, हे आव्हान बिकट आहे. पहिले आव्हान असे, की एकीकडे भारत व चीन यांच्या अर्थव्यवस्थांनी जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचे स्थान मिळविले असले, तरी तेथील सामान्य माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा झालेली नाही. तो गरीबच राहिलेला आहे. पाश्‍चात्त्यांच्या तुलनेत भारत व चीनमधील दारिद्य्राची परिस्थिती लक्षात घेता या दोन देशांना सामान्य माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा घडविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यांचे प्राधान्यक्रम त्यादृष्टीनेच ठरणार आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या विकासाच्या गतीवर परिणाम करील, अशा कोणत्याही प्रयत्नांना हे देश सर्व शक्तिनिशी विरोध करणार, हे उघड आहे. जी-20 देशांपुढील आणखी एक आव्हान आहे, ते म्हणजे या देशांतील लोकशाही जी-7 देशांप्रमाणे स्थिर झालेली नाही. अमेरिका व चीन यांच्यातील सामरिक स्पर्धा, हाही एक मोठा अडसर ठरणार आहे. 

अचूक माहिती मिळण्यात अडथळे
बऱ्याच विकसनशील देशांमध्ये एकाधिकारशाही आहे. त्यामुळे तेथील आर्थिक स्थितीची नेमकी व अचूक माहिती मिळविण्यात अडथळे येऊ शकतात. चीनसारख्या देशांतील अंतर्गत अशांतता, उत्पादनात झालेली घट किंवा साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव यासारख्या घटना दडविण्याचे किंवा त्यांचे महत्त्व आहे त्यापेक्षा कमी दाखविण्याचा प्रयत्न चीनसारखे देश करीत असतात. मूलभूत माहितीच जर अचूक मिळाली नाही तर समन्वित आर्थिक निर्णय घेणे कठीण जाणार, हे स्पष्ट आहे.

जागतिक उत्पादनात जी-20 देशांचा वाटा 90 टक्के आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईपर्यंत या देशांतील आपत्कालीन सरकारी मदत चालूच राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांच्या कारभारात सुधारणेची आवश्‍यकता व विकसनशील देशांचे सामर्थ्य वाढले आहे, या वास्तवाची घेण्यात आलेली नोंद, हे पीट्‌सबर्ग परिषदेचे एक महत्त्वाचे फलित होय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मताधिकार कोट्यातील पाच टक्के वाटा विकसनशील व उभरत्या अर्थव्यवस्थांकडे हस्तांतरित करण्यास जी-20 देशांनी वचनबद्धता दर्शविली आहे. जागतिक व्यापाराशी संबंधित प्रश्‍नांवरही नेत्यांनी चर्चा केली. जागतिक व्यापार चर्चेतून काही तोडगा पुढील वर्षीपर्यंत निघावा, यादृष्टीने वेळापत्रक ठरविण्यात आले. आर्थिक संरक्षणवादाच्या (प्रोटेक्‍शनिझम) विरोधात संघर्ष करण्याचाही निर्धार करण्यात आला. दोहा चर्चा 2010 पर्यंत यशस्वी व्हावी, यासाठी प्रयत्न करण्यास त्यांनी कटिबद्धता व्यक्त केली.

कर्जाचा ओघ पूर्वीप्रमाणे चालू राहावा, ही भूमिका भारताने मांडली. आर्थिक संरक्षकवादामुळे विकसनशील देशांना उपलब्ध होणाऱ्या संधींवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने त्या धोरणांना भारताने प्रखर विरोध केला. जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे व त्यादृष्टीने या संस्थांच्या कारभारात योग्य ते बदल केले पाहिजेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या. पीट्‌सबर्ग परिषदेच्या समारोपप्रसंगी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सांगितले, की आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रश्‍नांवर विचार करण्यासाठी जी-20 हे व्यासपीठच योग्य असल्यावर झालेले शिक्कामोर्तब ही भारताच्या हिताची घटना आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कोट्यातील पाच टक्के वाटा विकसनशील देशांना मिळणार असला तरी भारत एवढ्यावर समाधानी नाही, असे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्पष्ट केले. हा वाटा आणखी वाढायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

जी-20 देशांनी परस्परांच्या आर्थिक धोरणात्मक चौकटीचे परीक्षण करावे व त्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी, असा निर्णय परिषदेत झाला. हेही परिषदेचे एक फलितच म्हणावे लागेल. जागतिक पातळीवर आर्थिक क्षेत्रात ज्या काही मूलभूत गोष्टींवर वेळोवेळी तत्त्वतः मतैक्‍य होते, त्यांची अंमलबजावणी होते आहे किंवा नाही, हे तपासण्याची संधी यामुळे भारतासारख्या देशांना मिळणार आहे. विशेषतः एकीकडे खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वांचा उद्‌घोष करणाऱ्या पाश्‍चात्त्य विकसित देशांकडून प्रत्यक्ष व्यवहार मात्र संरक्षकवादाचा आधार घेण्याचाच दिसून येतो. जी-20 देशांनी ठरविल्यानुसार परस्पर देशांच्या धोरणात्मक चौकटीचा आढावा घेणारी यंत्रणा निर्माण झाल्यास या विसंगतींवर बोट ठेवण्याची व आपले गाऱ्हाणे मांडण्याची संधी विकसनशील देशांना मिळणार आहे. भारतालाही आपल्या धोरणात्मक चौकटीचे परीक्षण करण्याची परवानगी इतरांना द्यावी लागेल; परंतु आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सध्याच तसे ते करीत असल्याने भारताला त्यात काळजी करण्यासारखे काही नाही.

इंधनावरील अनुदानाचा प्रश्‍न
ऊर्जा सुरक्षा व हवामानबदलाची समस्या, हे दोन प्रमुख विषय “जी-20′ पुढे प्रकर्षाने आले आहेत. खनिज इंधनावर देण्यात येणारी अनुदाने टप्प्याटप्प्याने काढून घेण्याबत सदस्यदेशांनी वचनबद्धता दाखविली आहे. इंधनावर सबसिडी देण्याचे धोरण सोडून दिले पाहिजे, असाच सूर असल्याने या बाबतीत भारतावर दबाव येऊ शकतो. केरोसीन, स्वयंपाकाचा गॅस व डिझेल यावरील सबसिडी काढून घ्यावी, असे भारताला सांगितले जाईल. या धोरणामागचा तर्क असा, की सरकारी मदतीने मिळणाऱ्या इंधनाचा उपयोग काटेकोरपणे होत नाही. इंधनाची उधळमाधळ होते. त्यामुळे हे अनुदान प्रत्यक्षात प्रदूषणात, तापमानवाढीत भरच घालते, ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हानिकारक ठरते आणि प्रदूषणविरहित ऊर्जा तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम करते. या स्पष्टीकरणात तथ्य असले तरी भारतासारख्या देशात सामान्य लोकांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार असल्याने त्यांचा प्रतिसाद कसा मिळतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

“जी-20′ देशांची पुढील परिषद 2010 मध्ये कॅनडात जूनमध्ये होणार आहे; तर त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये कोरियात होणार आहे. त्या वेळी जग आर्थिक पेचप्रसंगातून बाहेर आलेले असेल, अशी आशा आहे. या नव्या पर्वाची काही चिन्हे पीट्‌सबर्ग परिषदेत दिसली, असे निश्‍चितच म्हणता येईल. विकसनशील देशांवर अधिक जबाबदारी सोपविणाऱ्या, समावेशक अशा जागतिक आर्थिक रचनेकडे जी-20 देशांच्या परिषदेने पाऊल टाकले आहे.

आचार्य अत्रे

बाबा गेले. सात कोटी अस्पृश्य आज पोरके झाले. भारतांतल्या अनाथांचा आणि अपंगांचा आज आधार गेला. शतकानुशतके समाजाने लाथाडलेल्या पतितांचा पालनहार गेला. दीनदुबळया दलितांचा कनवाळू कैवारी गेला. जुलमी आणि ढोंगी विषमतेविरुध्द जन्मभर प्राणपणाने झगडणारा झुंझार लढवय्या गेला. सामाजिक न्यायासाठी आणि माणुसकीच्या हक्कासाठी ज्यांनी जन्मभर आकाशपाताळ एक केले, असा बहादूर बंडखोर आज आमच्यामधून निघून गेला. पाच हजार वर्षे हिंदु समाजाने सात कोटी अस्पृश्यांचा जो अमानुष छळ केला, त्याला त्या समाजाकडून मिळालेले आंबेडकर हे एक बिनतोड आणि बंडखोर उत्तर होते.

आंबेडकर म्हणजे बंड. मूर्तिमंत बंड. त्यांच्या देहांतील कणाकणातून बंड थैमान घालीत होते. आंबेडकर म्हणजे जुलमाविरुध्द उगारलेली वज्राची मूठ होय. आंबेडकर म्हणजे ढोंगाच्या डोक्यावर आदळण्यास सदैव सिध्द असलेली ‘भीमा’ची गदा होय. आंबेडकर म्हणजे जातीभेदावर आणि विषमतेवर सदैव सोडलेले सुदर्शन चक्र होय. आंबेडकर म्हणजे धर्ममार्तंडांच्या वर्णवर्चस्वाचा कोथळा फोडून त्याची आतडी बाहेर काढणारे वाघनख होय. आंबेडकर म्हणजे समाजातील वतनदार सत्ताधाऱ्यांच्या विरुध्द सदैव पुकारलेले एक युध्दच होय.

महात्मा फुले, कबीर आणि भगवान बुध्द हे तीन गुरुच मुळी आंबेडकरांनी असे केले की, ज्यांनी देवाचे, धर्माचे, जातीचे आणि भेदांचे थोतांड माजविणाऱ्या समाजव्यस्थेविरुध्द बंड पुकारले. पतित स्त्रियांच्या उध्दाराचा प्रयत्न करणाऱ्या महात्मा फुल्यांवर हिंदु समाजाने मारेकरी घातले, कबीराला हातपाय बांधून पाण्यात टाकण्यात आले. हत्तीच्या पायी देण्यात आले. आणि मग तो मेल्यानंतर हिंदुमुसलमानांना त्याच्याबद्दल एवढे प्रेम वाटू लागले की, त्याच्या प्रेताचा ताबा घेण्यासाठी ते एकमेकांचा खून करावयास सिध्द झाले. बुध्दधर्माचा भारतामधून उच्छेद करण्यासाठी भगवान बुध्दाच्या अनुयायांच्या कत्तली करण्यात आल्या. हालअपेष्टा आणि छळ ह्याचे हलाहल ज्यांना हयातीत आणि मेल्यानंतरही प्राशन करावे लागले, अशा बंडखोर गुरुंचे आंबेडकर हे सच्चे चेले होते.

जुलूम आणि अन्याय म्हटला की आंबेडकरांच्या तळपायाची आग मस्तकाला जाई. धमन्या- धमन्यांमधून त्यांचे रक्त उसळया मारुं लागे. म्हणूनच ‘लोकसभे’ त काल पंडित नेहरु म्हणाल्याप्रमाणे, ‘हिंदु समाजाच्या प्रत्येक जुलूमाविरुध्द पुकारलेल्या बंडाचे ते प्रतीक बनले.’ हिंदु समाजाने आणि सत्ताधारी काँग्रेसने आंबेडकरांची जेवढी निंदा केली, जेवढा छळ केला, जेवढा अपमान केला, तेवढा कोणाचाही केला नसेल. पण ह्या छळाची आणि विटंबनेची त्यांनी लवमात्र पर्वा केली नाही. धर्माच्या आणि सत्तेच्या जुलमाला ते कधीही शरण गेले नाहीत. शरणागती हा शब्दच मुळी आंबेडकरांच्या शब्दकोशांत नव्हता. मोडेन, मार खाईन, मरेन पण वाकणार नाही, अशी त्यांची जिद्द होती. आणि ती शेवटपर्यंत खरी करुन दाखविली. जो तुमचा धर्म मला कुत्र्यामांजरापेक्षाही हीन रीतीने वागवतो, त्या धर्मात मी कधीही रहाणार नाही, असे कोटयवधी हिंदुधर्मियांना कित्येक वर्षापासून ते बजावत होते.माणसासारख्या माणसांना ‘अस्पृश्य’ मानणारी ती तुमची ‘मनुस्मृति’मी जाळून टाकणार, असे त्यांनी सनातनी हिंदूना छातीवर हात मारुन सांगितले होते.

यामुळे हिंदुधर्मीय लोक त्यांच्यावर फारच संतापले. त्यांना वाटले की, आंबेडकर हे गझनीच्या महंमदापेक्षांहि हिंदू धर्माचे भयंकर दुष्मन आहेत. धर्मातराची घोषणा केल्यानंतर आंबेडकरांचा खून करण्याची योजना घेऊन एक हिंदू पुढारी डॉ. कुर्तकोटी यांच्याकडे गेले होते. तेव्हा डॉ. कुर्तकोटींनी त्यांना सांगितले की आंबेडकरांना तुम्ही मारलेत तर त्यांच्या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबामधून दहा आंबेडकर बाहेर पडतील! आंबेडकरांची धर्मातराची घोषणा ही हिंदुधर्माच्या नाशाची घोषणा नव्हती. ते हिंदुधर्माच्या सुधारणेचे आव्हान होते. चातुर्वण्याने हिंदुधर्माचा आणि हिंदुस्थानाचा नाश झाला आहे असे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. म्हणून चातुर्वण्याची चौकट मोडून हिंदू समाजाची रचना समतेच्या आणि लोकशाहीच्या पायावर करा असे टाहो फोडून ते सांगत होते.

धर्मांतराच्या प्रश्नावर आमच्याशी बोलताना एकदा ते म्हणाले की, ”हिंदुधर्मावर मला सूड घ्यायचा असता तर पाच वर्षांच्या आत मी या देशाचे वाटोळे करुन टाकले असते. पण या देशाच्या इतिहासात विध्वंसक म्हणून माझे नाव नोंदले जावे अशी माझी इच्छा नाही !” हिंदुधर्मांप्रमाणेच महात्मा गांधी आणि काँग्रेस यांच्यावर आंबेडकर हे नेहमी प्रखर टीका करीत त्यामुळे जनाब जींनाप्रमाणेच साम्राज्यवाद्यांशी संगनमत करुन हिंदी स्वातंत्र्यांचा मार्ग ते रोखून धरीत आहेत अशीच पुष्कळ राष्ट्रवादी लोकांची समजूत झाली. अस्पृश्यतानिवारणाकडे बघण्याचा काँग्रेसचा दृष्टिकोन हा निव्वळ भुतदयावादी आणि भावनाप्रधान होता. आंबेडकर त्या प्रश्नाकडे केवळ न्यायाच्या आणि हक्काच्या दृष्टीने पहात असत. पारतंत्र्य नष्ट करण्यासाठी ब्रिटिशांविरुध्द गांधीजींनी असे बंड पुकारले, तसे अस्पृश्यता नेस्तनाबूद करण्यासाठी त्यांनी स्पृश्य समाजाविरुध्द का बंड पुकारु नये, असा आंबेडवरांचा त्यांना सवाल होता.

अस्पृश्यतानिवारणा बाबत: गांधीजी आणि आंबेडकर ह्यांच्यात अशा तऱ्हेने मतभेद होते. म्हणून साम्राज्याशाहीविरोधी पातळीवर क्रांग्रेसची आणि आंबेडकरांची एकजूट होऊ शकली नाही. तथापि, गांधीजीबद्दल मनांत विरोधाची एवढी भावना असताना केवळ त्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी म्हणून अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची आपली मागणी त्यांनी मागे घेतली. आणि पुणे ‘करारा’ वर सही केली. गोडशासारख्या एका ब्राम्हणाने गांधीजींचा प्राण घ्यावा आणि आंबेडकरांसारख्या एका महाराने गांधीजींचा प्राण वाचवावा ह्याचा अर्थ हिंदूसमाजाला अगदी उमजू नये ह्यांचे आम्हास दु:ख होते.’पुणे करारा’वर आंबेडकरांनी सही करून गांधीजींचे प्राण वाचवीले, पण स्वत:चे व अस्पृश्य समाजाचे फार मोठे नुकसान करून घेंतले. कारण ज्या उमद्या दिलाने आणि खेळाडू भावनेने आंबडकरांनी ‘पुणे करारा’ वर सही केली तो उमदेपणा आणि तो खेळाडूपणा कांग्रसने मात्र आंबेडकरांशी दाखवला नाही.आपल्याला कनिष्ठ असलेल्या महारेतर अस्पृश्याना हाती धरून कांग्रेसने आंबेडकरांचा आणि त्यांच्या अनुयायांचा सावर्त्रिक निवडणूकींत पराभव केला आणि देशाच्या राजनैतिक जीवनातून त्यांना उठवून लावले.

आंबेडकर त्याबद्दल नेहमी विशादाने म्हणत कि,”स्पृश्य हिंदूच्या बहुमताच्या आधारावर माझे आणि माझ्या पक्षाचे राजकिय जीवन गांधीजी आणि कांग्रेस ह्यांनी ह्या देशामधून नेस्तनाबूत करून टाकले!” नऊ कोटी मुसलमानांना खुष करण्यासाठी काग्रेसने ह्या सुवर्ण भूमीचे तीन तुकडे करून टाकले. पण सहा कोटी अस्पृश्यांचे प्रेम मिळवण्यासाठी कागदी कायदे करण्यापलिकडे काँग्रेसने काहीही केले नाही असे असता देशाला स्वातंत्र्य मिळताच घटना समितीत अखंड हिंदूस्थानची आणि जातीय ऐक्याची प्रचंड गर्जना करून आंबेडकरानी आपल्या विरोधकांना चकित करून टाकले. आंबेडकर म्हणाले, ‘जगातील कोणतीही सत्ता या देशातील ऐक्याचा भंग करू शकणार नाही. आणि अखंड हिंदुस्थानातच आपले कल्याण आहे असे आज ना उद्यां मुसलमानांना कळून आल्या वाचुन राहणार नाही!’ आंबेडकरांचे हे उद्गार हा त्यांच्या दैदिप्यमान देशभक्तीचा ज्वलंत पुरावा होय. काँग्रेसशी पूर्वीचे असलेले सर्व वैर विसरुन आंबेडकरांनी सहकार्यासाठी नेहरुंच्या हातात हात दिला. आणि ‘स्वातंत्र भारता’ची घटना तयार करण्याची सर्व जबाबदारी त्यांनी पत्करली. ‘मनुस्मृति जाळा म्हणू सांगणारे आंबेडकर भारतीय स्वातंत्र्याचे पहिले स्मृतिकार व्हावेत हा काय योगायोग आहे!’ घटना मंजूर झाल्यानंतर त्यांनी हिंदूकोड तयार करण्याचे महान कार्य हाती घेतले. पण काँग्रेसमधल्या सर्व प्रतिगामी आणि सनातनी शक्ति आंबेडकरांना विरोध करण्यासाठी एकदम उफाळून बाहेर आल्या; आणि त्यामुळे आपल्या जागेचा राजीनामा देऊन मंत्रिमंडळामधून बाहेर पडल्यावांचून आंबेडकरांना गत्यंतरच उरले नाही.

आंबेडकरांचे ‘हिंदू कोड बिल’ जर मान्य झाले असते, तर हिंदु समाजातील सर्व भेद, अन्याय आणि विषमता नष्ट होऊन हिंदु समाज हा अत्यंत तेजस्वी आणि बलशाली झाला असता. आणि भारताच्या पाच हजार वर्षांच्या इतिहासात जी क्रांती आजपर्यंत कुणी घडवून आणली नाही ती घडून आली असती. पण दुदैव भारताचे! दुर्भांग्य हिंदुसमाजाचे! देवासारखा आंबेडकरांनी पुढे केलेला हात त्यांनी झिडकारला आणि स्वतःचा घात करुन घेतला. राजकर्त्यांनी बहिष्कारले, हिंदु समाजाने लाथाडले, तेव्हा अखेर स्वतःचा आणि आपल्या सात कोटी असहाय नि हीनदीन अनुयायांचा उध्दार करण्यासाठी त्यांना मानवजातीला संमतेचा, दयेचा आणि शांतीचा संदेश देणाऱ्या त्या परम कारुणिक भगवान बुध्दाला शरण जाण्यांवाचून गत्यंतर उरले नाही.

डॉ. आंबेडकरांच्या विद्वतेबद्दल तर त्यांच्या शत्रूला देखील कधी संशय वाटला नाही. त्यांच्याएवढा प्रचंड बुध्दिचा, विद्वत्तेचा आणि व्यासंगाचा एकही माणूस महाराष्ट्रांत नव्हे, भारतात याक्षणी नव्हता. रानडे, भांडारकर, तेलंग आणि टिळक यांच्या ज्ञानोपासनेची महान परंपरा पुढे चालविणारा महर्षि आज आंबेडकरांवांचून भारतात दुसरा कोण होता? वाचन, चिंतन आणि लेखन ह्यांवाचून आंबेडकरांना दुसरे जीवनच नव्हते. महार जातीत जन्माला आलेला हा माणूस विद्येच्या आणि ज्ञानाच्या बळावर एकाद्या प्राचीन ऋषीपेक्षांही श्रेष्ठपदाला जाऊन पोहोचला होता. धर्मशास्त्रापासून ती घटना शाखा पर्यंत असा कोणताही एक कठीण विषय नव्हता की ज्यामध्ये त्यांची बुध्दि एकाद्या गरुडासारखी वाटेल त्या उंचीपर्यंत बिहार करु शकत नव्हती. तथापि, आंबेडकरांची धर्मांवर अंत्यतिक निष्ठा होती ही गोष्ट फार थोडया लोकांना माहित होती. आंबेडकर कितीही तर्ककर्कश आणि बुध्दिवादी असले तरी त्यांचा पिंड हा धर्मनिष्ठाचा होता. भाविक आणि श्रध्दाळू पित्याच्या पोटी जन्म झाला होता.

शूचिर्भूत धार्मिक वातावरणांत त्यांचे सारे बालपण गेले होते. सर्व धर्माचा त्यांनी तौलनिक अभ्यास केला होता. आत्म्याच्या उन्नतीसाठी धर्माची आवश्यकता आहे असे त्यांचे ठाम मत होते.धर्मावरील त्याच्या श्रद्वेमुळेच त्यांचे नैतिक चारित्र्य निरपवाद राहिलें. कोणतेच आणि कोणतेही त्यांना व्यसन नव्हते. त्यामुळेच त्यांच्या अंगात विलक्षण निर्भयता आणि आत्मविश्वास निर्माण झाला होता. आपण जे बोलतो किंवा लिहितो ते खोटे आहे असे म्हणण्याची प्रत्यक्ष परमेश्वराची प्रज्ञा नाही, असा आवेश आणि आत्मबल त्यांच्या व्यक्तिमत्वांत सदैव संचारले असे आध्यात्मिक चिंतनाने शेवटी आंबेडकर भगवान बुध्दाच्या चरणापाशी येऊन पोहोचले होते. बुध्दाला शरण गेल्यावाचून केवळ अस्पृश्यच नव्हेत, तर साऱ्या भारताला तरणोपाय नाही, असा आंबेडकरांचा ठाम निश्चय झाला होता. म्हणूनच चौदा ऑक्टोबरला नागपूर येथे तीन लाख अस्पृश्यांना त्यांनी बुध्द धर्माची दीक्षा दिली, तेव्हा ‘साऱ्या भारताला मी बौध्द करीन!’ अशी गगनभेदी सिंह गर्जना केली. पुढील आठवडयात मुंबईमधल्या दहा लाख अस्पृश्यांना ते बुध्दधर्माची दीक्षा देणार होते. पण अदृष्टात काही तरी निराळेच होते. अन्यायाशी आणि जुलमाशी सबंध जन्मभर झगडून त्यांचे शरीर जर्जर झाले होते. दुर्लब झाले होते. विश्रांर्तींसाठी त्यांच्या शरीरातला कण न् कण आसूरला होता. भगवान करूनेचा जेव्हा त्यांना अखेर आराम मिळाला, तेव्हा त्यांच्या अंतकरणात जळणारा वन्हि शीत झाल्या. आपल्या कोट्यवधि अनुयायांना अतां आपण उद्वाराचा मार्ग दाखवून ठेवला आहे, आता आपले अवतार कार्य संपले, अशी त्यांना जाणीव झाली. आणि निद्रामाऊलीच्या मांडीवर डोके ठेवून अत्यंत शांत आणि तृप्त मनानें त्यांनी आपली प्राणज्योति निर्वाणात कधी विलीन करून टाकली, त्यांच्या जगाला दुसरे दिवशी सकाळी ते जागे होईपर्यत गंधवार्तासुध्दा लागली नाही.’मी हिंदु धर्मात जन्माला आलो, त्याला माझा नाईलाज होता,पण ही हिंदुधर्मात कदापि मरणार नाही!’ ही आंबेडकरांची घोषणा हिंदुधर्माविरूध्द रागाची नव्हती. सूडाची नव्हती. झगडा करून असहाय्य झालेल्या विनम्र आणि श्रध्दाळू साधकाचे ते तळमळीचे उद्गार होते.

आंबेडकरांचे चरित्र ही एक शूर आणि बंडखोर समाजसुधारकथा वीरकथा आहे, शोककथा आहे. गरीबांनी, दिनांनी आणि दलितांनी ही रोमहर्षक कथा वाचून स्फूर्ति घ्यावी आणि आंबेडकरांचा त्यांनी जन्मभर छळ केला आणि उपहास केला त्या प्रतिगामी राज्यकर्त्यानी आणि सनातनी हिंदूनी त्यांची ही शोककथा वाचून आता पश्चातापाने अवनतमस्तक व्हावे.आंबेडकरांच्या जीवनावर आणि कार्यावर जसा जसा अधिक प्रकाश पडेल तसे तसे त्यांचे अलौकिकत्व प्रकट होईल आणि मग आंबेडकर हे हिंदू समाजाचे शत्रु नसून उद्वारकर्तेच होते अशी भारताची खात्री पटेल. भारतातील जें जें म्हणून काही उज्ज्वल आणि उदात्त आहे त्यांचे आंबेडकर हे एक ज्वलंत भांडार होते. आंबेडकर हा स्वाभीमानाचा एक जळता ज्वालामुखी होता. भारताच्या ऐक्याचे आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे ते महान् प्रणेते होते.

महाराष्ट्र आणि मुंबई ह्यांचे नाते जे देवाने जोडले आहे. हे कोंणाच्या बापालाही तोडता येणार नाही असे ते म्हणत. बाबाचे कोण कोणते गुण आता आठवायचे आणि कोणकोणत्या उद्गारांचे स्मरण करायचे? सात कोटि अस्पश्यांच्या डोक्यावरचे जणू आभाळच कोसळले आहे! भगवान बुध्दाखेरीज त्यांचे समाधान कोण करू शकणार? आणि त्यांच्या डोळयातले अश्रू तरी कोण पुसणार? त्यांनी ध्यानात धरावें की, भारताच्या इतिहासात आंबेडकर नि त्यांचे कार्य अमर आहे! त्यांनी जो मार्ग आखला आणि तो प्रकाश दाखविला त्याच्याच अनुरोधानं जाऊन त्यांच्या कोटयावधी अनुयायानी आपला उध्दार करून घ्यावा! आंबेडकरांच्या प्रत्येक अनुयायांचे हृदय हे त्यांचे जीवंत स्मारक आहे. म्हणून आंबेडकरांची विद्वता त्यांचा त्याग, चारित्र्य आणि त्यांची निर्भयता प्रत्येकाने आपापल्या जीवनांत निर्माण करण्याचा जर आटोकाट प्रयत्न केला तरच आंबेडकरांचे अपूर्ण राहीलेले कार्य पूर्ण होईल आणि साऱ्या भारताचा उध्दार होईल. तीन कोटि मराठी जनतेच्या वतीनं व्याकूळ हृदयाने आणि अश्रपूर्ण नेत्रानीं आम्ही आंबेडकरांच्या पार्थिव देहाला अखेरचे अभिवादन करतो.

– एच. एम. देसरडा
( माजी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ ), सौजन्य – लोकसत्ता

भारताची आज सर्वांगीण प्रगती होत आहे असं सांगितलं जातं. ते अजिबातच खोटं नाहीये. मात्र प्रगतीची आणि विकासाची गंगा अजूनही समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत पोहोचलेली नाही. याची जाणीव असूनही तिकडे संबंधित दुर्लक्ष करतात, हीच मोठी चिंताजनक बाब आहे…

——————————————————————————————————————————

उत्पन्न व संपत्तीची भयानक असमानता, गोरगरीबांची दैना, धनदांडग्यांचा चंगळवाद, नैसगिर्क संसाधनाची बरबादी, पर्यावरणाचा विनाश, सामाजिक विसंवाद व मानवी हक्काची पायमल्ली, हे आजमितीला भारतासमोरील मुख्य राष्ट्रीय प्रश्न आहेत. यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्र संघटना, विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था, भारत सरकारनियुक्त आयोग, सत्यशोधन समित्या, अभ्यास गट तसेच राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटना यांनी संकलन व विश्लेषण केलेली अधिकृत आकडेवारी आज विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. यापैकी बरीच माहिती इंटरनेटद्वारे सहज उपलब्ध होते.

मात्र खेदाची बाब ही की, राज्यकतेर् व अभिजन महाजन समर्थक तज्ज्ञ त्यांच्या सोयी व हितसंबंधानुसार या आकडेवारी-वस्तुस्थितीचे अर्थ लावतात. दुसरे, लोकप्रबोधन व जाणीवजागृतीच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा अडसर आहे. तो म्हणजे ही सर्व माहिती इंग्रजी भाषेत व तत्त्वप्रचुर व्यावसायिक परिभाषेत असते. त्यामुळे ती जनसामान्यांपर्यंत पोहचत नाही. जे इंग्रजी वाचू शकतात त्यांनाही ती नेमकेपणे कळतेच असे नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन जनजागरणाचे व्यापक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
आथिर्क उदारीकरणाचे धोरण अवलंबल्यानंतर देशाचा विकास जलद वेगाने होत असल्याचा प्रचार जोरात चालू आहे. निर्यातवाढ, परकीय गंगाजळीत वाढ, परकीय गुंतवणूक वाढ ही याची प्रचीती असून, चौफेर जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंब केल्यास दारिद्य, कुपोषण, बेरोजगारी व सामाजिक-आथिर्क शोषण व विषमतेचे प्रश्न बोलता बोलता सुटतील, असा युक्तिवाद हिरीरीने केला जातो. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा हा ठाम विश्वास होता. म्हणून तर त्यांनी ‘इंडिया शायनिंगचा’ नारा दिला.

जनतेने त्यांना त्यांची जागा दाखवली. मात्र त्यांच्या जागी सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीने तेच धोरण अट्टाहासाने चालू ठेवल्यामुळे उत्पन्न व संपत्तीची असमानता वेगाने वाढत आहे. या संदर्भात अर्जुन सेनगुप्ता समितीने मांडलेली आकडेवारी डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. असंघटित क्षेत्रातील व्यवसाय व रोजगाराची स्थिती जाणून घेण्यासाठी नेमलेल्या या राष्ट्रीय आयोगाने म्हटले आहे, की देशातील ७७ टक्के (८४ कोटी) लोकांचा दररोजचा दरडोई खर्च २० रु.पेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ ज्या उच्च विकासाच्या आरत्या ओवाळल्या जात आहे, त्यापासून ८४ कोटी लोक दूर आहेत. सेनगुप्ता आयोगाची ही आकडेवारी राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या २००४-०५ साली झालेल्या ६१व्या फेरीवर आधारित आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्यांना दररोज एक डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न आहे अथवा खर्च करावयास मिळतात, त्या सर्वांना गरीब मानले जाते. या व्याख्येतून भारतातील हे ८४ कोटी लोक दारिद्यरेषेखाली आहेत! तात्पर्य, ज्या आथिर्क प्रगतीचे गोडवे गायले जात आहेत, त्याचा कोणताही फायदा या ७७ टक्के लोकांना झालेला नाही. एकापरीने मनमोहनसिंग सरकारला सत्याची जाणीव करून देणारा हा अहवाल आहे, असे म्हणणे वावगे ठरू नये.

अर्जुन सेनगुप्ता अहवालाची चर्चा होत असतानच आणखी एका अभ्यासाने त्यास वेगळ्या पद्धतीने दुजोरा दिला आहे. हा अहवाल आहे इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्टिट्यूटचा. या अहवालात म्हटले आहे की, जगातील ८५ कोटी लोकांना उपाशी रहावे लागते. यापैकी सुमारे २५ टक्के लोक भारतात आहेत. या संस्थेच्या जागतिक भूक निदेर्शांकात भारताचा क्रमांक ११८ देशांत ९४वा आहे. या भूक निदेर्शांकात चीन ४७ व्या क्रमांकावर आहे व पाकिस्तान ८८व्या!

भारतातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील भूक व उपासमारीचे एक महत्त्वाचे कारण हे आहे की, जवळपास निम्मी बालके कुपोषित व कमी वजनाची आहेत. गर्भवती स्त्रिया, स्तनपान देणाऱ्या माता आणि बालकं यांना पुरेसा व संतुलित आहार न मिळाल्यामुळे ते कायम वेगवेगळ्या आजारांना बळी पडतात, ही बाब राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सवेर्क्षणात प्रकर्षाने सामोरी आली आहे.

मानव विकासाबाबत गेल्या काही वर्षांत भारताचा क्रमांक १२७वरून १२६वा झाला होता. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार तो १२८वर गेला आहे! मात्र जगाच्या डॉलर अब्जाधिशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक चौथा आहे. उत्पन्न व संपत्तीची वाढती असमानता हे बहुचचिर्त जागतिकीकरणे आगेकूच करणाऱ्या विकासाचे (?) व्यवच्छेदक लक्षण आहे, ही बाब विसरता कामा नये. हे भारतातच घडत नसून सध्याच्या बाजारवादी विकास-खाजगीकरण-जागतिकीकरणाच्या (एलपीजी) विकासनीतीचा तो अविभाज्य भाग आहे हे नाकारण्यात काय हशील?

या संदर्भात हेलिसिंकी (फिनलँड) येथील विकास अर्थशास्त्रांच्या जागतिक संस्थेने दिलेली आकडेवारी बोलकी आहे. त्यानुसार अतिश्रीमंत अशा जगातील दोन टक्के प्रौढ लोकसंख्येकडे निम्म्याहून अधिक जागतिक कौटुंबिक संपत्ती आहे, तर तळच्या ५० टक्के लोकसंख्येकडे एक टक्का संपत्ती आहे. खरेतर आता आंतरराष्ट्रीय मुदाकोष (आयएमएफ) आणि अन्य संस्थांनीदेखील याकडे लक्ष वेधले आहे.

भारतातील दारिद्य, कुपोषण, बेरोजगारी, असमानता, संपत्तीचे केंदीकरण याबाबत भरपूर आकडेवारी व विश्लेषण उपलब्ध आहे. यााबाबतची ताजी आकडेवारी हे दर्शविते की, १९९१-२००२ या काळात व्यक्तिगत संपत्तीची असमानता व दरी अधिकच वेगाने वाढली आहे. तरीसुद्धा भारत ‘महासत्ता’ होणार, भारतीय कंपन्या व उद्योजक ‘बहुराष्ट्रीय’ होत असल्याचा प्रचार सध्या धुमधडाक्याने चालला आहे.

ही वाढती असमानता-अमानुषता माणुसकीला कलंक आहे. मानवीहक्कांची तर त्यामुळे पायमल्ली होत आहेच; मात्र सोबतच ती पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक व धोकादायक आहे. हवा, पाणी-अन्न साखळीचे प्रदूषण व विषारीकरण यामुळे रोगराई, आजारात वाढ होत असून, आधीच कमी असलेल्या वनक्षेत्रावर व गोरगरीबांच्या उत्पन्नावर त्याचा फार प्रतिकूल परिणाम होत आहे. जैविकविविधता वेगाने कमी होत असल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्या आदिवासी, मच्छिमार, शेतकरी, शेतमजूर व कारागीर यांना परिसरात मिळणाऱ्या चरितार्थासाठी आवश्यक वस्तू व संसाधनांची उपलब्धता अनिश्चित आणि कमी होत आहे. चारा-पाणी-सरपण यासाठी देशभर कोट्यवधी स्त्रियांना मैलोगणिक पायपीट करावी लागते. याखेरीज विकास प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आदिवासी व गोरगरीबांचे विस्थापन होते आहे. आजपर्यंत विविध धरणे, वीज व औद्योगिक-व्यापारी प्रकल्पांसाठी पाच कोटीहून अधिक लोकांचे विस्थापन झाले असून, त्यापैकी फार थोड्यांचे नीट पुनर्वसन झाले आहे.

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरनमेंटच्या नागरिकांच्या पर्यावरण अहवालापासून आर. के. पचौरी (यंदाच्या शांतता नोबल पुरस्काराचे सहमानकरी) यांच्या अध्यक्षतेखालील हवामानातील बदलाबाबतच्या समितीने याबाबत जे वास्तव मांडले आहे, त्याचा आपले राज्यकतेर् गांभीर्याने विचार करत नाहीत. विकासाची मुख्य कसोटी समता व सातत्य असावयास हवी, हे सर्व सूज्ञ लोक मानतात. मात्र भारतातील विकास प्रक्रिया या दृष्टीने किती विरोधाभासी व विसंगत आहे, हे उपरनिदिर्ष्ट आकडेवारी व विश्लेषणातून सिद्ध होते. याबाबत आपण केव्हा ठोस कृती करणार, हा कळीचा प्रश्न आहे!


अतुल देऊळगावकर, सौजन्य – लोकसत्ता

“माझ्या नसानसात भारतीयता भिनलेली आहे. भारताविषयीची माझी दृष्टी भाबडी असता कामा नये. कुठल्याही तर्काच्या कसोटीवर माझे विश्लेषण घासूनपुसून पाहता आले पाहिजे, असा माझा कटाक्ष होता. त्यामुळे एखाद्या पाश्चात्याच्या तटस्थपणातून मी भारताकडे पाहू शकलो. कठोर टीकाकाराच्या भूमिकेतून मी भारतीय परंपरेची शक्तिस्थळे आणि दुबळेपणा उमजून घेतला होता. म्हणूनच भारताला आधुनिक रुपडे आणण्याची आस मला लागली होती”

-पं. जवाहरलाल नेहरू (१९४६)


डोळ्यांदेखत एकजण दुसऱ्याच्या पोटात सुरा खुपसतो, रक्ताचे थारोळे साचते. हे सारे अकरा वर्षांचा कुमार अवाक होऊन पाहतो आहे. त्याचे वडील भोसकला गेलेल्याला पाणी पाजवतात, रुग्णालयात घेऊन जातात. तो वाचत नाही. हे दृश्य तो बालक जन्मभर विसरू शकत नाही. ‘मारणारा हिंदू, मरणारा मुस्लिम’ असा धार्मिक चष्मा त्याला मिळाला नव्हता. जात, धर्म, भाषा, प्रांत ह्य़ा क्षुद्र सीमांच्या पलीकडे पाहण्याची गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांची वैश्विक दृष्टी त्याला लाभली होती. मरणारा बेकार होता. काम का मिळत नाही? माणूस जीवे मारायला का व कधी तयार होतो? कठोपनिषदात बालक नचिकेत मृत्यूचे रहस्य उलगडण्याकरिता यमाचा पिच्छा पुरवतो. त्याप्रमाणे ‘हा कुमार’ हिंसेचा उगम शोधायला निघाला. १९४२ च्या महाभयंकर दुष्काळाच्या आठवणी त्या बालमनाला दुस्वप्नासारख्या होत्या. गोदामात धान्याच्या पोत्यांची थप्पी असूनही गोदामाबाहेर हाडाचे सापळे का हिंडतात? याचा ‘अर्थ’बोध करून घेण्यासाठी अमर्त्य कुमार सेन झटत राहिला. त्यातून दुष्काळाचे व भुकेचे अर्थशास्त्र जगासमोर आले. टागोर यांच्या मानवतावादी विचारांचा विस्तार अमर्त्य सेन यांनी केला.
मध्य युगात रुतलेल्या सुस्त भारताला आधुनिकतेकडे खेचून आणणारा रथ गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी तयार केला. महात्मा गांधी आणि पं. नेहरू यांनी त्या रथाला ओढणाऱ्या अनेक पिढय़ा घडवल्या. प्राचीन काळापासून पौर्वात्य व पाश्चात्य विचार, नवता व परंपरा, निसर्ग व मानव, व्यक्ती व समाज, बुद्धी व भावना अशी अनेक द्वंद्वे चालत आली आहेत. ही सारी द्वैते मिटवून त्यांच्यात अद्वैत साधण्याची किमया टागोर, गांधी व नेहरू यांनी साधली. विक्रम साराभाई, सत्यजित राय, लॉरी बेकर, अमर्त्य सेन यासारख्यांनी त्यांचा वारसा प्रगल्भ करून आधुनिकता रुजविण्याचे कार्य केले. टिकवून धरावी अशी भारतीय परंपरा कोणती? भारताने नवतेमधील कशाचा स्वीकार करावा? परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम कसा घडवावा? याचा सखोल आणि चिकित्सक मागोवा घेऊन टागोर, गांधी व नेहरू यांनी विचार आणि कृती दिली. संस्थांची रचना केली. भारतीय लोकशाहीने साठ वर्षांत केलेल्या प्रगतीचा पाया या तिघांनी घातला, याचा विसर पडणे कृतघ्नपणाचे ठरेल.

आधुनिकतावादानंतर जगभरात उत्तर आधुनिक वादाने थैमान घातले. विघटन, भंजन, उध्वस्तीकरण हाच कार्यक्रम झाला. काळाच्या ओघात कुठलाही बदल घडविण्याच्या अग्रभागी राहणाऱ्या मध्यमवर्गाची संवेदनशीलता नाहीशी होत गेली. इतरेजनांबद्दल तुच्छता व मग्रुरी हे मध्यमवर्गीयांचे व्यवच्छेदक लक्षण ठरू लागले. पैसा कमावणारा यंत्रवत व आत्ममग्न समाज पाहून १९९१ साली सत्यजित राय यांना सुसंस्कृतता (व ते स्वत) ‘आगंतुक’ असल्याची खात्री वाटू लागली. १९९२ साली बर्लिन भिंत पाडून जग एकवटण्याची सुरुवात झाली. त्याच वर्षी तालिबानी अफगाणिस्तान सोडून काश्मीरमध्ये घुसले आणि बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करून भारतात तालिबानीकरणाचा आरंभ झाला. राष्ट्रीय पक्ष क्षीण होत चालले, संघटना संपुष्टात येऊ लागल्या, संवाद नाहीसा होऊन समाजात हिंसक उद्रेकाचे प्रमाण वाढू लागले. भारतापुढे भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे?

दारिद्रय व विषमतेच्या पर्यावरणातील अशांत पर्वातून आपण कसे बाहेर पडणार? प्रादेशिक अस्मिता वरचढ ठरून तुकडे पडतील? अशा अनेकविध कूट समस्यांनी ग्रासलेल्या भारताने विचार कसा करावा? भारतामधील घडामोडींमुळे अस्वस्थ होऊन अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन त्यासंबंधी सातत्याने चिंतन करीत आहेत. व्याख्याने व निबंधातून त्यांचे विचार आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. ‘द ऑग्र्युमेंटेटिव्ह इंडियन’ या ग्रंथातून डॉ. सेन यांनी भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीमधील सार्वकालिक विचारांचे सत्व आपल्याला काढून दिले आहे. स्त्रिया आणि कष्टकरी चळवळीमधील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यां श्रीमती शारदा साठे यांनी ‘वाद-संवादप्रिय भारतीय’ हा या मौलिक ग्रंथाचा अनुवाद मराठी वाचकांना उपलब्ध करून दिला आहे.

महती वादसंवादाची!
सेन यांनी प्रस्तुत ग्रंथामध्ये ‘अभिव्यक्ती आणि बहुविधता’, ‘संस्कृती आणि परस्परसंवाद’, ‘राजकारण आणि निषेध’, ‘बुद्धिप्रामाण्य आणि ओळख’ अशा चार भागांतील प्रत्येकी चार प्रकरणांमधून सविस्तर व सखोल मांडणी केली आहे. ‘वाद-संवादातून चातुर्य येते’, या सुभाषिताची प्रचिती भारतीय इतिहासात वारंवार येते. वेद, उपनिषद काळ असो वा रामायण, महाभारताचा काळ, मंडण व खंडण हा सार्वजनिक जीवनाचा अविभाज्य घटक होता. या सार्वजनिक वादविवाद सभेत जातीभेद वा लिंगभेद नव्हता. प्रत्येकाला मोकळेपणाने विचार मांडण्याची मुभा होती. भारतीय युक्तिवादाची परंपरा ही कुणाचीही मक्तेदारी नव्हती. आद्य शंकराचार्याना विचार करण्यास भाग पाडणारा चांडाळ होता. रामायणात रामावर कडाडून टीका करणारा जाबाली होता. याज्ञवल्क्य ऋषीला गार्गी धर्मशास्त्रातील कूटप्रश्न विचारते. द्रौपदीने केलेल्या प्रश्नांच्या भडिमारापुढे धृतराष्ट्र, विदूर, भीष्माचार्य दिङमूढ होतात. इतकेच काय, रक्तरंजित युद्ध करण्यापेक्षा सत्तेचा त्याग हा उत्तम पर्याय युधिष्ठिर निवडतो. त्यावेळी द्रौपदी म्हणते, ‘आपण राजाधिराज, इंद्राप्रमाणे शूर आहात, अवघ्या पृथ्वीवर प्रदीर्घ काळ राज्य केले आहे. आता आपल्याच हाताने ते राज्य भिरकावून देत आहात. आपल्याला शौर्य कर्म करावयाचे नसेल तर क्षत्रियाचे प्रतीक असलेले हे धनुष्य द्या फेकून! केसांची वेणी करून घ्या. मग खुशाल आयुष्यभर पवित्र अग्नीला आहुती देत बसा’. द्रौपदीचा युधिष्ठिराशी संवाद केवळ भावनिक नाही. समर्पक उपमा, रुपक यांची पखरण करीत केलेली ती तर्कशुद्ध मांडणी होती. पुढे युद्धभूमीवर कृष्ण व अर्जुन यांच्यातील प्रदीर्घ संवाद गीतेमधून व्यक्त झाला आहे. तात्त्विक व नैतिक प्रश्नांमुळे अर्जुन विषण्ण झाला होता. त्याच्या सर्व शंका व संशय नाहीसे करून त्याने युद्धास सिद्ध होईपर्यंत कृष्णाने केलेले तर्कशुद्ध संभाषण गीतेच्या अध्यायातून आढळते.

‘महापुरुष असो वा ग्रंथ, कोणाचेही प्रतिपादन हे अंतिम प्रमाण मानू नका. बुद्धीस पटले तरच त्याचा स्वीकार करा’, हा संदेश हीच भारतीय विचार परंपरेची अमूल्य देणगी आहे. याचे अनेक दाखले अमर्त्य सेन देतात. प्राचीन भारतात धार्मिक कर्मठपणाला समाजातील कनिष्ठ वर्गाकडून सतत आव्हाने दिलेली आहेत. जातीव्यवस्था घडत गेली तेव्हा श्रेष्ठत्वाच्या उतरंडीवर घणाघाती हल्ले झाले आहेत. भृगू भारद्वाजांना विचारतात, ‘आपण सारी ईश्वराची लेकरे आहोत, तर मुलांचे वर्ण भिन्न कसे असू शकतील?’ यक्ष व कूट प्रश्नांच्या आधारे तर्काच्या कसोटीवर प्रत्येक बाब तपासून पाहणे, शंका व संशय घेणे ही प्राचीन भारतामधील सहजप्रवृत्ती झाली होती. ‘बाबा वाक्यं प्रमाणं’ मानणाऱ्यांना भारतीय इतिहासात प्रतिष्ठा नव्हती. त्यातूनच चार्वाकांचा नास्तिकवाद विस्तारत गेला. मृगजळाप्रमाणे इंद्रियास कधी भास होऊ शकतात. धूर असेल तर आग असण्याची शक्यता असते, एवढेच सांगता येते’, असे लोकायत दर्शन सांगते. कनिष्ठ जातींना मिळणारी वागणूक असह्य़ झाल्यामुळेच सहन न झाल्यामुळेच बौद्ध व जैन धर्माची स्थापना झाली. त्याकाळात वाद-संवादामुळे मतांतर व त्यातून धर्मातरे झाली आहेत. सामाजिक भेदभावाचा धिक्कार करणाऱ्या हिंदू भक्ती पंथ तसेच मुस्लिम सुफी पंथांचा सहज प्रसार मनपरिवर्तनामुळेच झाला होता. सहिष्णुता व सौहार्दाचे वातावरण तयार करण्यात ऐतिहासिक भूमिका बजावणारे सम्राट अशोक, अकबर हे हिंदू नव्हते. विणकर कबीर, चांभार रविदास, सेना न्हावी, नरहरी सोनार हे कवी तर मीराबाई, मुक्ताबाई, दयाबाई, अंदलबाई, सहजोबाई या कवयित्रींच्या भजनांची समाजमनावर छाप अजूनही आहे. विचारमंथनाची प्रक्रिया खोलवर रुजल्यामुळे समाजातील सर्व थरातून अभिव्यक्तीचा तो आविष्कार होता. इसवी सन १००० सालापर्यंत अवघ्या जगावर भारतीय विज्ञान, तत्वज्ञान आणि गणिताचा दबदबा निर्माण झाला होता. त्याचा पाया हा बहुविधतेच्या ऐतिहासिक परंपरेने रचला होता.

वादसंवाद परंपरांमुळे भारतीय उपखंडातील सामाजिक व सांस्कृतिक जगाची जडणघडण होत गेली. त्यामुळेच बहुविधता हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. भारतीय लोकशाही ही ब्रिटिशांच्या प्रभावाची निष्पत्ती असल्याची ग्वाही अनेक स्वयंघोषित बुद्धिवादी देतात. अतिप्राचीन काळापासून चालत आलेल्या वादसंवाद परंपरांमुळे आपल्या लोकशाहीची पाळेमुळे खोल रुजली आहेत, हा इतिहास त्यांना माहीत नसतो. असे नसते तर ब्रिटिश साम्राज्यांच्या अधिपत्यापासून मुक्त झालेल्या शंभर राष्ट्रांमध्ये लोकशाही सारखीच दिसली असती, असा बिनतोड युक्तिवाद सेन करतात.

प्राचीन भारतामध्ये कालगणना करण्यासाठी सात प्रकारच्या दिनदर्शिका उपलब्ध होत्या. खगोलशास्त्र व गणिताचा गाढा अभ्यास असल्याशिवाय दिनदर्शिका तयार करता येत नाही. इसवी सन पूर्व ३१०२ साली कलियुग कालगणना पद्धतीचा आरंभ झाला. त्यातील अचूक गणिती पद्धतीच्या नोंदी पाहून आज कुणीही थक्क होईल. चार लाख बत्तीस हजार वर्षांचे कलियुग हे चार युगातील सर्वात लहान युग आहे. कृत युग हे कलियुगाच्या चौपट, द्वापार युग हे तिप्पट तर त्रेता युग हे कलियुगाच्या दुप्पट होते. ‘कलियुग दिनदर्शिकेमधून त्या काळातील ग्रहताऱ्यांची अचूक स्थिती लक्षात येते’, असा गौरव गणितज्ज्ञ लाप्लेस यांनी केला होता. सेन यांनी बुद्धनिर्वाण, महावीरनिर्वाण शक, बंगाली व कोल्लम यांसारख्या इतर दिनदर्शिकांचा अभ्यास करून त्यांच्यामधील विविधता आणि एकतेकडे लक्ष वेधले आहे.

इतिहासाची महत्ता सांगतानाच सेन वर्तमानाकडे येतात. केवळ संख्यांचा आधार घेऊन भारताला हिंदुत्ववादी ठरविण्याच्या विकृत खटाटोपाचा खरमरीत समाचार घेतात. कडव्या हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या राजकीय पक्षांना स्वातंत्र्य चळवळीपासून आजतागायत कधीही जनाधार मिळालेला नाही. आजही भारतीय जनता पक्षाला ३० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक मते मिळू शकत नाहीत. बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणे, गुजराथमध्ये मुस्लिमांवर निर्घृण अत्याचार करणे, असे हिंसाचार करून धर्माच्या पायावर राजकीय फायदा उठवता येत नाही. जागरुक मतदारांना धार्मिक अस्मितेपेक्षा भूक, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य हेच प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात. हे अनेक निवडणुकांमधून व्यक्त झाले आहे, हेच भारताचे वैशिष्टय़ आहे.

चिनी विकासापासून बोध
भारत व चीन यांच्यात व्यापारी संबंध पूर्वापार चालत आले आहेत. बौद्ध धर्मामुळे देवाणघेवाण वाढत गेली. पहिल्या सहस्रकात भारतीय विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी चिनी विद्वान मोठय़ा संख्येने येत असत. चिनी प्रवाशांनी तसेच विद्वानांनी भारतीय शिक्षण व आरोग्यव्यवस्थेला आदर्श म्हटले आहे. हा इतिहास रम्य वाटला तरी वर्तमानात भारतीय शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील अवस्था दयनीय आहे. शिक्षणाचा प्रसार आणि उत्तम सार्वजनिक आरोग्य यांच्यामुळे जागतिकीकरणानंतर चीनला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात हनुमान उडी घेता आली. निर्यात होणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन करण्याकरिता चीनमध्ये कामगारांना प्रशिक्षित केले जाते. जागतिक बाजारपेठेत उतरायचे असेल तर गुणवत्ता उच्च दर्जाची असावी लागते. अनुरूप शिक्षण व चांगले आरोग्य असल्यास उत्पादन व सेवा यांचा दर्जा टिकून राहतो. जागतिक बाजारपेठेत चीनने स्थान मिळवताच तिथे नोकऱ्या वाढू लागल्या. या विकासप्रक्रियेपासून भारताने बोध घेतला पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन अमर्त्य सेन करतात.

‘राजकीय समानता आली तरी सामाजिक व आर्थिक विषमतेमध्ये भारतीय लोकशाही आयुष्य कंठणार आहे’. १९५० साली डॉ. आंबेडकरांनी प्रजासत्ताकावर केलेले मार्मिक भाष्य आजदेखील तंतोतंत लागू पडते. १९४३ नंतर दुष्काळामुळे भूकबळी झाले नाहीत, याचे श्रेय भारतीय लोकशाहीला आहे. गेल्या साठ वर्षांत आयुष्यमान व दरडोई उत्पन्न वाढले. तरीदेखील आपल्याला अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. काही महानगरांमधील मोजक्या लोकांभोवती जागतिकीकरणाचा फायदा एकवटला आहे. ‘विषम संधी हा आपल्या लोकशाहीवर लागलेला कलंक आहे. निरक्षरता, अनारोग्य, अपूर्ण जमीन सुधारणा व शेतीविकासाची उपेक्षा अशीच चालू राहिली तर अशांतता व असुरक्षिततेमुळे लोकशाही धोक्यात येऊ शकते’, या प्रखर वास्तवाला सेन भिडवतात. त्याचबरोबर उपाययोजनादेखील सुचवतात. प्राथमिक शिक्षणाच्या व्यवस्थापनाची पुनर्रचना करावी. शाळेच्या व्यवस्थापनात वंचित समाजगटाच्या पालकांचा समावेश करावा, अशा अनेक धोरणात्मक सूचनाही सेन करतात.

महाभयंकर हिंसा आणि पर्यावरण विनाश यामुळे सध्या जग अंधारून गेले आहे. तर्क वा युक्तीने संवाद साधता येण्याची क्षमता नसणारे निर्बुद्ध बळाच्या आधारे मते लादू पाहतात, असे लोक सर्व काळात, सर्व धर्म व पंथात असतात. लोकशाही व समाजस्वास्थ्य धोक्यात येण्याचे प्रसंग येत असतात. आज समस्त जनता हवालदिल झाली असून, हे भीषण वातावरण त्यांना नकोसे झाले आहे. विविध पद्धतीने जनता त्यांच्या भावना व्यक्त करीत आहे. आणि हीच आशा आहे. बदल व्हावा ही अभिव्यक्ती महत्त्वाची असते. त्यातूनच युक्तिवाद व वादसंवाद झडू लागतात. मोठय़ा परिवर्तनाची ती नांदी असते. कुट्टकाळ्या ढगांनी दाटी केली तरी काही क्षणात रुपेरी कड अवतरते आणि आसमंत उजळून जातो. निरंतर चालू राहिलेल्या वादसंवाद परंपरेने भारतावरील अनेक सावटे दूर केली आहेत. त्यामुळेच वादसंवाद परंपरा हीच भारतीयत्वाची ओळख आहे, हे सेन साधार दाखवून देतात.

एकविसाव्या शतकातील भारतात १००० पुरुषांमागे ९३० स्त्रिया आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने गर्भाचे लिंग जाणून घेतल्यावर मुलींचा नाश करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. १९८६ साली जगभरातील १० कोटी बालिकांना ‘गायब’ करण्यात आले, या वास्तवाने सेन दुखी होतात. पंजाब, हरयाणा, गुजरात व महाराष्ट्र ही राज्ये त्यात आघाडीवर आहेत. त्यामानाने पूर्व व दक्षिणेकडील राज्यात परिस्थिती बरी आहे. हा लिंगभेद समाजस्वास्थ्य बिघडवून टाकणारा आहे. मातांचे मोठय़ा प्रमाणावर कुपोषण होते. त्यामुळे कमी वजन व आजार घेऊनच बालकांचा जन्म होतो. पुढे बालपणातील कुपोषणामुळे अनेक व्याधी जडतात. यापासून सुटका झाली असेल तर शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, संशोधन, राजकारण सर्वच क्षेत्रात स्त्रियांना मिळणाऱ्या सुविधांपासूनच विषमता चालू होते. गुणवत्ता असूनही महिलांना संधी नाकारण्याची मानसिकता आजही तेवढीच आक्रमक आहे. त्यामध्ये गरीब व श्रीमंत असा वर्गभेद करता येत नाही. अमेरिकेत दरवर्षी १५ लाख महिलांवर बलात्कार होतात, याकडेही सेन लक्ष वेधतात. आपल्या संस्कृतीची वैशिष्टय़े कोणती? इतिहास कसा वाचावा? याचा वस्तुपाठ प्रस्तुत ग्रंथ देतो. भूतकाळाचे भान व वर्तमानासाठी कृती आराखडा सेन सादर करतात. शारदा साठे यांच्यामुळे अमर्त्य सेन यांचा हा विचारप्रवर्तक ग्रंथ मराठीतून उपलब्ध झाला आहे. तो न वाचण्याचा गुन्हा मराठी वाचकांनी करू नये.

ऑग्र्युमेंटेटिव्ह इंडियन
लेखकअमर्त्य सेन, अनुवाद– ‘वादसंवादप्रिय भारतीय’ –शारदा साठे, पृष्ठे४१४. किंमत ३२५/-, प्रकाशकपेंग्विन प्रकाशन,