Posts Tagged ‘अस्मिता’

प्रकाश बाळ, सौजन्य – दै.लोकमत
नुसता भारतीयत्वाचा जप करून काय उपयोग? आधी समाजातील विविध ओळखी व अस्मिता ‘राष्ट्रीयत्वा’त समाविष्ट कराव्या लागतील. आपल्या राज्यघटनेचं स्वरूप ‘युनिटरी’ व आशय ‘संघराज्यात्मक’ आहे. ही रचना बदलून राज्यघटना ‘संघराज्यात्मक ‘ आणि आशय ‘युनिटरी’ अशी नवी रचना करावी लागेल.

घटनात्मक, राजकीय प्रक्रिया सशक्त करताना दुष्टचक्रात अडकलेलं राजकारण ‘मोकळं’ करावं लागेल…
———————————————————————

बेळगाव व बाभळी या दोन मुद्द्यांवरून गेला महिनाभर महाराष्ट्रातील राजकारणात सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात कधी नव्हे ती किमान सहमती झाल्याचं चित्र उभं राहिलं होतं. हे चित्र क्षणभंगूरच ठरणार, हे आधीचा अनुभव सांगतच होता. तसंच या वेळीही झालं. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचं निमित्त होऊन हा प्रश्न उफाळून आला आणि त्यावरून मराठी व कानडी अस्मितेचे अंगार फुलवण्यात आले. मग नेहमीप्रमाणं निदर्शनांचं नाटक पार पडलं. पंतप्रधानांकडं सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याचा सोपस्कारही पार पडला आणि पुन्हा सारं काही शांत झालं. तसं ते होत असतानाच तिकडे आंध्र प्रदेशातील राजकारणात कुरघोडी करण्यासाठी तेलगू देशमच्या चंद्राबाबू नायडू यांनी महाराष्ट्रातील बाभळी बंधाऱ्याची वाट आपल्या कार्यकर्त्यांसह धरली. तेलगू व मराठी अस्मितेची टक्कर होण्याचा प्रसंग आला. सर्वसंमतीनं महाराष्ट्र विधानसभेचं कामकाज एक दिवस स्थगितही करण्यात आलं. चंद्राबाबू यांना तुरुंगात ठेवलं म्हणून तिकडं आंध्रात बंदची हाक देण्यात आली. येथे महाराष्ट्रात चंद्राबाबू यांनी उठवलेला बांभळीचा प्रश्न हा राजकीय स्टंट मानला गेला. आता दोन्ही राज्यांची चांगलीच जुंपणार असं वाटत असतानाच महाराष्ट्रानं चंद्राबाबू व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना विमानात बसवून आंध्रात पाठवून दिलं.
अशा रीतीनं बेळगाव आणि बाभळी या दोन मुद्द्यांवरून महाराष्ट्रात अस्मितांचा कल्लोळ बघायला मिळाला.

अर्थात महाराष्ट्र हा काही अपवाद नाही. देशातील बहुतेक सर्व राज्यांत असा अस्मितांचा उद्रेक अधून मधून सुरू असतो आणि आता अशा उद्रेकांमुळं जनतेला काही काळ तरी आपल्या बाजूला वळवता येतं हे लक्षात आल्यामुळं राजकारणी मंडळी तसा तो घडवून आणायचे बेतही आखत असतात. मध्यंतरी मणिपुरी व नागा यांच्यातील वाद पेटला होता. तामिळी अस्मितेचं धुमारे सतत धगधगतच असतात. तामिळी भाषा संमेलनात त्याचं प्रत्यंतर कालपरवा आलंच होतं. अशा रीतीनं अलीकडच्या काळात हा अस्मितांचा कल्लोळ देशभर निनादताना आढळून येत असतो. साहजिकच भारतात एकवाक्यता नाही, हा देश फुटीच्या दिशेनं तर वाटचाल करीत नाही ना, अशीही शंका व्यक्त केली जाताना दिसते.

प्रथम एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, अस्मिता ही काही वाईट गोष्ट नाही. अस्मिता ही प्रेरक शक्ती असते. जर अस्मिता नसेल तर व्यक्ती, समूह आणि देशही स्वत्वहीन बनू शकतात. मात्र एकाची अस्मिता ही दुसऱ्याला बाधक असता कामा नये आणि अस्मितेचा अतिरेक टाळायला हवा. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक अस्मिता यांच्यात संघर्ष होता कामा नये. पण आपल्या देशात तसं होताना दिसतं, त्याचं कारण ‘भारतीय’ अस्मितेत इतर प्रादेशिक अस्मिता सामावून घेण्यात आपल्या राज्यकर्त्या वर्गाला आणि समाजातील धुरिणांना गेल्या सहा दशकांत आलेलं अपयश.

भारत हा बहुसांस्कृतिक देश आहे आणि बहुविधतेतून एकता साधली आहे, अशी खुशीची गाजरं आपण नेहमी खात असतो. प्रत्यक्षात ‘भारत हा माझा देश आहे’ हे वाक्य पाठ्यपुस्तकातच राहिलं आहे. आजही जातिपातीच्या, वंशाच्या, भाषेच्या, प्रदेशाच्या ओळखी तेवढ्याच प्रखर राहिल्या आहेत. खरं तर आपण सर्वात शेवटी भारतीय असतो. वस्तुत: भारत हे आज राष्ट्र म्हणून आपण मानत असलो तरी ते तसं पूर्वापार कधीच नव्हते. याचं कारण ‘राष्ट्र-राज्य’ ही संकल्पना नेपोलियनोत्तर युरोपात साकारली गेली. ब्रिटिशांनी ‘भारत’ हा भूभाग आपल्या प्रशासकीय गरजांसाठी आणि साम्राज्यवादी रणनीतीचा भाग म्हणून एक केला. त्यांनी रेल्वे बांधली. रस्त्यांचं जाळं विणलं. प्रशासकीयदृष्ट्या त्यांनी हा ‘भारत’ आपल्या अंमलाखाली आणला. पण ‘भारत’ तयार झाला, तरी ‘राष्ट्र’ निर्माण झालं नाही.

ईशान्य भारताचंच उदाहरण घेता येईल. नागा, मिझो इत्यादी वांशिक गट ‘भारता’त आणण्यात आले. पण ते सर्वच दृष्टीनं इतर समाजघटकांपासून पूर्ण वेगळे होते. नागा, मिझो इत्यादी घटकांची वांशिक जवळीक आग्नेय आशियातील तशाच गटांशी होती. शारीरिक ठेवणीपासून ते जीवनपद्धतीपर्यंत त्यांचं सगळंच वेगळं होतं. अगदी भौगोलिकदृष्ट्याही विचार करता आग्नेय आशियातील मेकाँग नदीच्या खऱ्यापासून सुरू होणारं पर्जन्यारण्य अखंडपणे या भागापर्यंत येऊन पोचत होतं. ‘अॅज द क्राऊ फ्लाईज’ या इंग्रजी म्हणीप्रमाणं अंतराचा विचार केल्यास या भागाला व्हिएतनाममधील हनाई हे दिल्लीपेक्षा जास्त जवळ आहे. ब्रिटिशांनी ‘भारता’ला स्वातंत्र्य दिल्यावर या घटकांना हा आपला देश वाटलाच नाही. त्यांनी स्वत:चा स्वातंत्र्याचा वेगळा झेंडा फडकावला. आज ६० वर्षांनंतरही नागांची ही ‘स्वातंत्र्यकांक्षा’ लष्करी बळापासून सर्व उपाय करूनही आपल्याला शमवता आलेली नाही. मिझोंना आपण मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. पण त्याचवेळी इतर वांशिक गटही स्वतंत्रतेची मागणी करीत उभे राहत गेले. त्यांनाही ‘भारत’ आपला वाटेनासा झाला आहे. तेही ‘परकीया’च्या विरोधात उभे राहू लागले आहेत. या ‘परकीयां’त नुसते बांगलादेशीय नाहीत, तर ते बिहार, ओरिसा, बंगाल इत्यादी प्रांतातून आलेले ‘भारतीय’ही आहेत.
त्याचीच पुढची पायरी आपल्याला राज ठाकरे यांच्या उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील आंदोलनात दिसते.

मात्र नागा, मिझो या वांशिक गटांच्या बंडाचा झेंडा स्वातंत्र्यानंतर लगेचच उभारला गेला. तसं ईशान्येतील इतर वांशिक गटांनी केलं नाही. सत्तरच्या दशकाच्या अखेरीपासूनच ईशान्येत ‘परकीयां’च्या विरोधातील भावना बळावत गेली. त्याच्या आधी दशकभर मराठी माणसाचं राज्य निर्माण होऊनही ‘मराठी माणसाचं हित जपलं जात नाही’ या कारणास्तव इकडे महाराष्ट्रात सेनेचा उदय झाला होता. विकासाच्या एका टप्प्यावर आर्थिक कोंडी झाल्याच्या काळात ही आंदोलनं व अशा संघटना उभ्या राहत गेल्या. यानंतरच्या काळातच प्रादेशिक व जातीच्या आधारांवरील पक्षांचं पेवही फुटल्याचं आपल्याला दिसून येतं.

‘भारता’त अनेक ‘राष्ट्रं’ आहेत, याची जाणीव आपल्या नेतृत्वाला स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून होती. म्हणूनच काँग्रेसच्या प्रत्येक अधिवेशनात प्रांतीय स्वायत्ततेचा ठराव संमत केला जात असे. या स्वायत्ततेच्या द्वारे प्रांतांतील भाषिक, वांशिक गटांना भारतात राहतानाही आपापलं वेगळेपण टिकवता येईल, अशी नेतृत्वाची कल्पना होती. पण फाळणीचे राजकारण झालं आणि नंतर प्रत्यक्षात फाळणीच्या वेळी जो नरसंहार झाला, त्यानं नेतृत्व हादरून गेलं. आता प्रांतीय स्वायत्तात दिली तर फुटीरतावादी शक्ती प्रबळ बनतील आणि देशाच्या ऐक्यालाच बाधा येऊ शकते ही भावना नेतृत्वात निर्माण झाली. पण ‘भारता’तील वैविध्य आणि त्याला एका साचेबंद चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरण्याची शक्यताही नेतृत्वाला पटली होती. म्हणूनच केंद्र सक्षम ठेवतानाच राज्यांना अधिक अधिकार मिळतील, अशा रीतीनं राज्यघटनेचा आराखडा बनवण्यात आला. राज्यांचे अधिकार, केंद्राचे अधिकार आणि दोघांचे मिळून संयुक्त अधिकार, अशी तिहेरी रचना करण्यात आली. त्यामुळं राज्यघटनेचे स्वरूप ‘युनिटरी’ राहिलं तरी त्यात ‘संघराज्यात्मक’ आशयही तयार झाला. अशा प्रकारे तयार झालेल्या घटनेच्या अंमलबजावणीमुळं एका ‘भारतीयत्वा’त विविध अस्मिता सामावून घेता येतील, असं नेतृत्वाला वाटत होतं.
स्वातंत्र्यानंतर ज्या काँग्रसच्या हाती सत्ता आली, त्या पक्षाचं स्वरूपही सर्वसमावेशक होतं. आपलं हित हा पक्ष जपेल, असं समाजातील सर्व घटकांना वाटत होतं. मात्र भाषिक अस्मितेचा उद्रेक स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या दशकातच उफाळून आला. तरीही नेहरूकालीन काँग्रेस पक्ष तसा सर्वसमावेशकच राहिला होता. राज्यांतील नेतृत्वाला केंद्रीय नेत्यांपर्यंत आपआपल्या प्रांतातील जनतेच्या भावभावना कळवता येत होत्या आणि केंद्रीय नेतृत्वही त्याला प्रतिसाद देत होतं. ‘पक्षश्रेष्ठी’ ही संस्था काँग्रेसमध्ये तयार झालेली नव्हती. भारतीय राजकारणातील नेहरू पर्व संपल्यावर इंदिरा गांधी यांच्या काळात काँग्रेसचं स्वरूप पालटत गेलं. ‘पक्षश्रेष्ठी’ निर्माण झाले. पक्षाचं संघराज्यात्मक स्वरूप मोडीत निघत गेलं. पक्षात सत्तेचं केंद्रीकरण झालं आणि त्या अनुषंगानं राज्यकारभाराचंही केंद्रीकरण होत गेलं. राज्यघटनेतील ३५६व्या कलमांचा उपयोग याच काळात सर्वाधिक झाला. याचा परिणाम असा झाला की, काँग्रेसही आपलं हित जपू शकत नाही, ही भावना राज्या-राज्यांत रुजू लागली आणि प्रादेशिक पक्षांचं पेव फुटलं. या प्रक्रियेची परिणती राजकारणातील एकपक्षीय वर्चस्व संपून आघाड्यांचं पर्व सुरू होण्यात झाली आणि त्यानं राजकारण अस्थिरही बनवलं. अशा अस्थिर राजकारणात तगून राहण्यासाठी जनतेच्या भावनांना हात घालणं हा सर्वात सोपा उपाय राजकारणी मंडळींना दिसला आणि त्यांनी अस्मितांचा कल्लोळ घडवून आणण्यास सुरुवात केली.

त्यामुळंच बेळगाव आणि बाभळी अशी प्रकरणं घडत असतात.
यावर उपाय काय?

उपाय आहे, तो नुसता भारतीयत्वाचा जप करीत बसण्याऐवजी समाजातील विविध ओळखी व अस्मिता ‘राष्ट्रीयत्वा’त सामावून घेण्याची घटनात्मक व राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्याचा. त्यासाठी आपल्या राज्यघटनेची ‘युनिटरी’ स्वरूप व आशय ‘संघराज्यात्मक’ ही जी रचना आहे, ती बदलावी लागेल. आता राज्यघटना ‘संघराज्यात्मक’ आणि आशय ‘युनिटरी’ अशी नवी रचना करणं भाग आहे. जेथे स्वरूप ‘युनिटरी’ असताना ‘संघराज्यात्मक’ आशयच पाळला गेला नाही, तेथे रचनाच ‘संघराज्यात्मक’ बनवली, तर आजचे राजकारणी ‘युनिटरी’ आशय पाळण्याची शक्यताच नाही, असा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. आजची एकूण सत्तेच्या राजकारणाची रीत बघता, ही भीती अगदीच अनाठायी आहे, असंही म्हणता येणार नाही. पण आपला समाज हा बहुसंख्य हिंदूंचा आहे आणि हिंदू धर्म (हिंदुत्ववाद नव्हे) हा सर्वसमावेशकच आहे. त्यामुळं आपल्या समाजाचा जो स्थायीभाव आहे, तो फुटीरतावादी प्रवृत्तीस पोषक नाही. हा समाज प्राचीन काळापासून सर्वांना सामावून घेत आला आहे. मात्र या समाजात अनेक ‘राष्ट्रं’ आहेत आणि ती अधून मधून भांडणतंटा करीतही एकमेकांबरोबर पिढ्यान्पिढ्या नांदत आली आहेत हे भारतीय समाजाचं बलस्थान आहे.

अर्थात हे काही जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणं चुटकीसरशी होणार नाही. त्यासाठी मोठं विचारमंथन व्हायला हवं आणि त्यातूनच हे ‘अमृत’ बाहेर पडू शकतं. घटनात्मक बदलाच्या जोडीला राजकीय प्रक्रियाही तेवढीच सशक्त आणि मुख्यत: निरोगी करावी लागेल. त्यासाठी प्राथमिक गरज आहे ती निवडणुकीच्या कायद्यात दोन मुख्य सुधारणा करण्याची. फौजदारी गुन्हे नोंदवलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला निवडणुका लढवण्यास बंदी करणं आणि निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांना लागणारा पैसा मिळवण्याची कायदेशीर चाकोरी तयार करणं, या त्या दोन मुख्य सुधारणा आहेत. पैसा आणि सत्ता या दुष्टचक्रात आज आपलं राजकारण जे सापडलं आहे आणि त्यासाठी राज्यघटना, कायदे व राज्यकारभार यांना जे वेठीला बांधलं जात आलं आहे, त्यातून सुटका करवून घेण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे.

असं जरा आपण काही कालबद्धरीत्या करू शकलो, तरच आज बघायला मिळत असलेला अस्मितांचा कल्लोळ थांबू शकेल आणि अस्मितांचा अतिरेक संपून खऱ्या अर्थानं सशक्त ‘भारतीयत्वा’ची जडणघडण होईल.

दत्तप्रसाद दाभोलकर , सौजन्य – लोकसत्ता

संयुक्त महाराष्ट्राचा अमृतकलश बरोबर घेऊन नेहरू, यशवंतराव चव्हाण वगैरे मंडळी शिवतीर्थावर जमली होती त्या वेळची गोष्ट. १०५ हुतात्म्यांच्या रक्ताची शपथ आता सुटली होती. साऱ्या महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेरही मराठी माणूस आनंदात कसा चिंब भिजून निघाला होता. सारा महाराष्ट्र एकसंध एकजीव होऊन बाहेर पडला होता. पाटसकरांचा पराभव करीत नौशेर भरुचाला आम्ही निवडून दिले होते. आम्ही जात आणि धर्म विसरलो होतो. आम्हाला तोडणाऱ्या त्या भिंती आम्ही आमच्या मनात जमीनदोस्त केल्या होत्या. अमरशेख, नौशेर भरुचा, आंबेडकर, एस. एम. जोशी यांचा धर्म आणि जात कोणी काढली असती तर त्याच्या कानाखाली आवाज काढून आम्ही मोकळे झालो असतो!

आमचे स्वप्न सत्य बनून समोर आले होते. मराठी माणूस आता फक्त शेतमजूर, घरगडी किंवा गिरणी कामगार राहणार नव्हता. तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, चोखा मेळा यांच्या भाषेचा वनवास आता संपला होता. ज्ञानेश्वरीच्या बरोबर ‘विज्ञानेश्वरी’ आता आम्ही खेडय़ापाडय़ांतून झोपडीझोपडीतून देणार होतो. खरे तर आधुनिक तंत्रज्ञान आणि विज्ञान खेडय़ापाडय़ांतील माणसांपर्यंत त्यांच्या भाषेत पोहोचल्याने, कोयनेची वीज दारात पोहोचल्याने, उद्योगांचे जाळे महाराष्ट्रभर पसरल्याने त्या झोपडय़ा, झोपडय़ा उरणार नव्हत्या, त्यांची छोटी टुमदार घरे बनणार होती. मराठी माणूस आता मुंबईत बिचकणार नव्हता. कारण खाजगी व सरकारी कचेऱ्या त्याच्या भाषेत बोलणार होत्या-‘हिचे पुत्र आम्ही, हिचे पांग फेडू, हिला बैसवू वैभवाच्या शिरी’ ही कवीउक्ती कृतीत येणार होती!

असे असले तरी आम्हा मित्रमंडळींच्या दृष्टीने काही वांदे होते. पारशी कॉलनीतील आमचे मित्र आम्हाला चिडवत असत, ‘मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची!’ एक खटय़ाळ मित्र तर यांच्यापुढे गेला! ‘मराठा गडी यशाचा धनी’ म्हणून आम्ही शाळेत फळ्यावर जे लिहिले होते त्यातल्या ‘गडी’ या शब्दाखाली तो लाल खडूने एक छान जाड रेघ ओढून गेला!-सारी शाळकरीच मुले, त्यांचीही काही चूक नव्हती. संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करताना कटुता वाढली होती. आम्हाला त्यांचा राग यायचा नाही तर त्यांची कीव यायची. -आम्ही म्हणायचो, ‘चिडा बच्चमजी चिडा हवे तेवढे! आता संयुक्त महाराष्ट्र झालाय. माझ्या कामगार बांधवांचे आणि मराठी भाषेचे वाईट दिवस आता संपलेत. तुम्ही जरूर महाराष्ट्रात राहा.-पण महाराष्ट्रात राहावयाचे असेल तर तुम्हाला मराठी शिकावे लागेल!’

आता पन्नास वर्षे मागे पडलीत. त्या मुलांचे सोडा; आमची आणि आमच्या नेतेमंडळींची मुले-नातवंडे इंग्रजी माध्यमात शिकलीत. आणखी एक भलतेच आक्रीत घडलेय. ‘मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची’नेही ‘करवट’ बदललीय. मुंबईत ती भांडी घासायला मिळत नाहीत तर बिहारी माणसे ती येथे येऊन घासताहेत म्हणून राडा करीत मराठी तरुण रस्त्यावर उतरलेत!

आज महाराष्ट्रात ३२ टक्क्यांहून अधिक लोक दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. म्हणजे मुंबई आमच्या ताब्यात असताना आमचे दारिद्रय़रेषेचे प्रमाण भारताच्या सरासरीपेक्षा पाच टक्क्यांनी जास्त आहे. महाराष्ट्रातील दारिद्रय़रेषेचे प्रमाण बिहार, उत्तर प्रदेशशी स्पर्धा करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत आमच्याशी स्पर्धा करण्याची हिंमत कोणत्याही राज्यात नाही.

५० वर्षांत हे असे का झाले, हे प्रथम लक्षात घ्यावयास हवे. संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा म्हणून प्राणाची बाजी लावलेल्या कृष्णा देसाई यांना मराठी तरुणांनीच राडा करून संपवले. आणि या खुनी तरुणांना वाचविण्यासाठी मराठी बोलताही न येणाऱ्या एका वकिलाला आणून त्याला मुंबईत प्रस्थापित व्हावयास मदत केली. मराठी बोलताही न येणाऱ्या माणसांना महाराष्ट्राचे खासदार म्हणून आम्ही राज्यसभेत पाठविले. महाराष्ट्र आणि मुंबई आमच्या हातात असताना, साथीच्या रोगासारख्या, परप्रांतीयांच्या नव्हेत तर बांगलादेशीयांच्या झोपडपट्टय़ा आम्ही मुंबईत वाढावयास दिल्या.

मुंबईतील मराठी माणसांनी ‘राडा संस्कृती’ रुजवली. मुंबईत राहतात त्यापेक्षा खूप अधिक मराठी माणसे महाराष्ट्राबाहेर भारतभर राहतात. मात्र ज्या ज्या वेळी मुंबईत मराठी माणसांनी राडा केला तेव्हा भारतभर या मराठी माणसांना जगणे कठीण केले गेले. साऱ्या भारतभर ‘राडा करणारा प्रदेश’ म्हणून महाराष्ट्र बदनाम झाला. मुंबईतील भूखंडाचे श्रीखंड आणि राडा संस्कृतीतून हाती आलेल्या अमाप पैशाच्या जोरावर नेते मंडळींनी महाराष्ट्रातील गावोगावचे राजकारण नासवले.

याच कालखंडात महाराष्ट्र व मुंबई यांच्या दृष्टीने एक सर्वात भयावह गोष्ट घडली. मुंबईतील गिरणी कामगार हा संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ाचा कणा होता. मुंबईतील गिरणी कामगार हा मुंबई आणि महाराष्ट्र यांना जोडणारा सेतू होता. हे कामगार मनाने आपल्या खेडय़ात गुंतलेले होते. तेथील एखाद्या तरुणाला मुंबईत यावयाचे असेल तर तो चक्क मुंबईत येऊन गिरणी कामगाराच्या चाळीतील गॅलरीत आपली पथारी पसरे. चाळीतील सार्वजनिक सुविधा वापरी आणि दिवसभर हिंडून मुंबईत उद्योगधंदा शोधे. मुंबईत होणारी खेडय़ांतील मराठी तरुणांची आवक प्रामुख्याने अशा प्रकारे होत असे. ती आपली ‘सप्लाय लाइन’ होती. मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्या त्या वेळी दीड-दोन लाख मराठी कामगार बेकार झाले. प्रत्येक कामगाराचे कुटुंब होते. दहा लाख मराठी माणसे मुंबईच्या बाहेर फेकली गेली. मुंबईत येणारी मराठी माणसांची सप्लाय लाइन  तुटली. आता मुंबईच्या झोपडपट्टीत येऊन राहू शकणारा व वणवण करीत काम शोधणारा बिहारी तरुण मुंबईत भरती झाला.

हे घडत असताना ‘मला काय त्याचे?’ म्हणून मुंबईतील मराठी माणसे आणि त्यांना नाचवणारे मराठी पक्ष व नेते शांत राहिले; त्यांनी याविरुद्ध राडा वगैरे राहू देत, साधी मुंबई बंदसुद्धा केली नाही. किमान गिरण्यांच्या जागांवरचा कामगारांचा हक्क वसूल केला असता.. आपण त्या जागांवर बहुगुणांचे ‘चिपको आंदोलन’ करू शकलो असतो.. कदाचित आजही करू शकू. पण आपण असले काही अजिबात करणार नाही.. प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खावे त्याप्रमाणे या जागा विकत घेण्यासाठी आपले नेते धडपडताहेत.

महाराष्ट्र उद्योगधंद्यात नव्हता. व्यापारातही नव्हता. पण शिक्षणाच्या जोरावर महाराष्ट्र अभिमानाने दिमाखात उभा होता. महात्मा फुलेंनी ‘इतुके अनर्थ एका अविद्येने केले’ हे बहुजन समाजाला पटवून दिले आणि पहिले सक्षम पाऊल उचलून, पुण्यात एका ब्राह्मणाच्या वाडय़ात, आपल्या सहधर्मचारिणीबरोबर दलित मुलींसाठी, भारतातील पहिली शाळा काढली. भारतरत्न कर्वेनी स्त्री-शिक्षणाचाच नव्हे तर विधवाविवाहाचा आणि विधवाशिक्षणाचा पाया घातला. भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’ हा मंत्र दिला आणि तो उपेक्षित समाजाने झेलला. आणि आमच्या कर्मवीर अण्णांनी, महाराष्ट्रातच नव्हे, भारतातच नव्हे, तर सबंध जगात प्रथमच श्रमावर आधारित स्वावलंबी शिक्षण बहुजन समाजातील वंचित मुलांसमोर ठेवले. स्वावलंबी शिक्षणातून कर्तबगार तरुणांची एक पिढी महाराष्ट्राचे पुनर्निर्माण करण्यासाठी मैदानात उतरली.

आज परिस्थिती काय आहे? साखरसम्राटांना खिशात घालतील असे शिक्षणसम्राट; त्यांच्या शिक्षणसंस्थांमधील घोटाळे; साटेलोटे करून आपले दुय्यम सहकारी त्यांना जपणारे राज्यकर्ते. महाराष्ट्रातील शिक्षणव्यवस्था या दुष्ट चक्रातून बाहेर कशी काढावयाची याचा विचार करावयास हवा. शिक्षणसम्राटांना मिळणाऱ्या नफ्यापैकी ८०-९० टक्के नफा आपणाला ग्रामीण विभागातील प्राथमिक शिक्षणाकडे वळविण्यापासून सुरुवात करावी लागेल.

गेल्या ५० वर्षांत महाराष्ट्राची खरी ओळख आपण पुसून टाकली आहे. ‘विचार’ हा महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाचा आधार आहे. गुजरातच्या, व्यापारातून आलेल्या समृद्धीचे कारण सांगताना दादूमिया एकदा म्हणाले होते, ‘गुजरातमध्ये बनिया बनिया असतोच. पण ब्राह्मणही बनिया असतो. क्षत्रिय आणि शूद्रही बनिया असतो. वर्णाश्रमधर्म मोडून व्यापार सर्वत्र रक्तात भिनलाय! महाराष्ट्रात घृणास्पद वर्णाश्रमधर्म पार मोडून लखलखता विचार देणारे महापुरुष निर्माण झाले. आगरकर, टिळक, विनोबा भावे, सावरकर, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू, भारतरत्न आंबेडकर लखलखते विचार घेऊन हे महापुरुष पुढे आले. साऱ्या भारताने विस्मयचकित होऊन त्यांच्याकडे पाहिले आणि आजही त्यांच्या विचारांच्या आधाराने भारतातील वैचारिक चळवळींची आणि राजकीय पक्षांची वाटचाल चालू आहे.
मात्र गेल्या ४० वर्षांत महाराष्ट्रात आलेल्या राडा संस्कृतीने महाराष्ट्रातील एकही वैचारिक चळवळ वा आंदोलन वाढू दिले नाही. ‘शेतकरी संघटना’, ‘अंनिस’, ‘दलित पँथर’,  ‘एक गाव एक पाणवठा’ यातील प्रत्येकाचे प्राक्तन महाराष्ट्रातील ‘राडा संस्कृतीने’ ठरविले. वैचारिक चळवळी वाढावयास एक वातावरण लागते. शांतपणे विचार केला तर राजर्षी शाहू, आंबेडकर, महात्मा फुले अगदी सावरकर पेशवाईत वाढू शकले नसते किंवा अगदी इंग्रज राजवटीतसुद्धा लोणी येथे झालेल्या ‘सनातन धर्म’ परिषदेने सावकरांना सुनावले होते, ‘आज पेशवाई असती तर शूद्रांबरोबर भोजन करणाऱ्या आणि शूद्र-ब्राह्मण विवाह करणाऱ्या या धर्म मोडणाऱ्या पापी माणसाला पेशव्यांनी हत्तीच्या पायाखाली देहान्त प्रायश्चित्त दिले असते!’ इंग्रज राजवट गेली. पेशवाईही आली नाही. मात्र ४० वर्षांत राडा संस्कृतीने महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाचा आधार असलेल्या वैचारिक चळवळी मोडीत काढल्या.

ते असो! एका अगदी वेगळ्या गोष्टीचा आपण शांतपणे विचार करावयास हवा. एखाद्या भाषक विभागाची अस्मिता व ओळख टिकविण्यासाठी व त्याची प्रगती करण्यासाठी त्या भाषक विभागाचे ‘एकक’ असणे गरजेचे आहे का? महात्मा गांधींनी महाराष्ट्राला कार्यकर्त्यांचे व वैचारिक चळवळींचे मोहोळ असे म्हटले होते. त्या वेळी ‘महाराष्ट्र’ म्हणून काही अस्तित्वात नव्हता. मुंबई प्रांतात सिंध, कराची वगैरे प्रदेश होते- गुजरातचा भाग होता, कर्नाटकचा थोडा भाग होता. सबंध विदर्भ त्या वेळी वेगळा होता. मराठवाडय़ाचे सहा जिल्हे निजामी राजवटीत होते. गोवा पार्तुगीज अंमलाखाली होता. तरीही महाराष्ट्र हा ‘महाराष्ट्र’ म्हणूनच ओळखला जात होता. बडोदा, इंदूर, हैदराबाद, दिल्ली येथील महाराष्ट्र मंडळे दिमाखात उभी होती. चांगले साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम होत होते. महाराष्ट्रात सामील होण्याचे नाकारणाऱ्या गोव्यात आजही पुणे, मुंबई, सातारा यापेक्षा अधिक आपुलकीने आणि दिमाखात साहित्यिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडतात आणि आज जर आपण पुन्हा महाराष्ट्रात विलिनीकरण व्हावे की होऊ नये यासाठी सार्वमत घेतले तर विलिनीकरणाच्या बाजूने तेव्हापेक्षा कमी मते पडतील. गोव्यात परप्रांतीयांचे प्रमाण वाढले हे त्यामागचे कारण नव्हे; तेथील मराठी माणसांशी बोललो तर वेगळे राहून शहाणपण केले,असेच प्रामुख्याने का ऐकायला मिळते?

भाषेची व भाषक विभागाची अस्मिता, स्वाभिमान जपण्यासाठी व वाढविण्यासाठी आणि त्यांची प्रगती होण्यासाठी भाषक विभागाने एकत्रच राहावयास हवे का? हिंदी भाषक विभाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार असा विखुरलेला आहे. छोटी राज्ये, प्रगतीच्या दृष्टीने अधिक सक्षम असतात असेही अहवाल आहेत. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या विभागांची मानसिकता वेगळी आहे का? त्यांना एकत्र ठेवून आपण तीन पायांची शर्यत खेळतोय का? हा देश प्रामुख्याने भाषांचे नव्हे तर जातींचे संघराज्य आहे आणि भाषावार प्रांतरचनेत एखाद्या जातीची अघोषित हुकूमशाही निर्माण होण्याचा धोका आहे का? आर्थिक स्तर, साधनसंपत्ती आणि मानसिकता वेगळी असलेल्या विभागांची भाषेच्या नावावर तीन पायांची शर्यत केली तर त्यातून फरपटच हातात येत राहणार का? विदर्भामध्ये सुविधांचा अनुशेष, पश्चिम महाराष्ट्रात श्रीमंती सूज आणि मुंबईत मृगजळ मराठी माणूस कवटाळून बसणार..

आज मुंबईत ४० टक्क्यांहून कमी मराठी माणसे राहतात. पण महाराष्ट्रातील सर्व खेडी आणि शहरे अंधारात ठेवून शेतकऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना वीज न देता महाराष्ट्र मुंबईला २४ तास मुबलक वीज पुरवतो. मॉल आणि आयपीएलचे क्रीडा संकुल यांनासुद्धा आपले जनरेटर्स लावा असे का म्हणू शकत नाही? पाणी महाराष्ट्राचेच मात्र ६० टक्क्यांहून अधिक परभाषिक असलेल्या मुंबईला आपण सर्वाधिक पाणी देतो. तेसुद्धा फार स्वस्त दरात. मुंबईत पाणी साडेतीन रुपये हजार लिटर्स. सातारा येथे सदर बझार विभागात १० रुपये हजार लिटर्स, ते पण मुंबईला मिळते त्याच्या १० टक्के. केंद्र सरकार मुंबईतील सागरी सेतूसारख्या उपक्रमाला हजारो कोटी रुपये देते. त्या वेळी साऱ्या भारतातील लोकांना वाटते महाराष्ट्राला केवढे झुकते माप! पण त्याचा मुंबईत राहणाऱ्या मराठी माणसांना तरी कितीसा फायदा असतो?

५० वर्षांनंतर काही नवी रचना आपण शोधावयास हवी का? महाराष्ट्राचे विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र असे छोटे विभाग करावेत. मुंबई केंद्रशासित करावी. मात्र मुंबईपासून महाराष्ट्राला आज जे महसुली उत्पन्न मिळते ते पुढील १०० वर्षे केंद्राने चलनवाढीतील वाढीप्रमाणे महाराष्ट्राच्या या पाच विभागांना समान वाटून द्यावे. ही रचना अनेकांना चुकीची वाटेल. बरोबर असली तरी त्यात अनेक त्रुटी असतील, पण विचार हा महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाचा आधार आहे हे मान्य करून राडा संस्कृतीला न घाबरता यावर चर्चा तरी करावयास नको का? आपण असे काही करणार नसू तर आणखी ५० वर्षांनी गावोगावी ‘भांडी घासा आमची’ असे परप्रांतीयच म्हणत असतील.. किंबहुना आजच त्याची ठाणे, नाशिक अशा ठिकाणी सुरुवात झाली आहे.

सुहास पळशीकर , सौजन्य – म टा

[लेख २००४ साली लिहिला आहे.]

राजकारण म्हणजे काय असते ? बहुतेकांच्या मनात राजकारणाची अशी प्रतिमा असते की लबाडी, चलाखी किंवा गैरमार्गाने स्वार्थ साधणे म्हणजे राजकारण. पण या स्वार्थसाधनाच्या पलीकडे ,सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये असलेल्या सार्वजनिक वादक्षेत्राला (खरे तर त्यालाच) राजकारण म्हणतात. आता येऊ घातलेला निवडणुकांचा उत्सव हा या राजकारणाचाच एक भाग आहे. हे राजकारण म्हणजे काय असते ?

सार्वजनिक व्यवहारांमधील तीन वादक्षेत्रे मिळून ‘ राजकारण ‘ नावाची वस्तू साकारते. एक वाद असतो हितसंबंधांचा. भिन्न समूहांच्या गरजा , अपेक्षा , साधन-सामग्रीमधील त्यांचा वाटा म्हणजे त्यांचे हितसंबंध. हे हितसंबंध भिन्न असतात , परस्परविरोधी असतात. त्यामुळे ‘ कोणाला काय आणि किती ‘ याबद्दल विवाद होत असतात. त्या विवादातून वाट काढीत धोरणे ठरविण्यासाठी जी रस्सीखेच चालते ती राजकारणाचा एक भाग असते. शेतकऱ्यांच्या सब्सिडीवरचे वाद ,कामगारांच्या बोनसबद्दलचे वाद , शेतमजुरांच्या मजुरीच्या दराबद्दलचा वाद , शहरांना पाणी किती द्यावे याबद्दलचा वाद… अशी हितसंबंधांवर आधारित वादाची उदाहरणे देता येतील. दुसरा वाद हा भिन्न समूहांच्या आत्मभानाचा , प्रतिष्ठेचा , सन्मानाचा असतो. आपला इतिहास , प्रतीके, ऐतिहासिक स्मृती यातून प्रत्येक समूहाची ‘ स्व-प्रतिमा ‘ तयार होते. आपण त्याला ‘ अस्मिता ‘असेही म्हणतो. या अस्मितेच्या आधारे आणि तिच्यासाठी होणारे राजकारण हे अस्मितेचे राजकारण म्हणता येईल. जात , धर्म , वंश , प्रांत यांच्या आधारे आणि त्या घटकांसाठी चालणारे वाद हे अशा अस्मितेच्या राजकारणाची उदाहरणे म्हणून दाखविता येतील. खालिस्तानची मागणी, नागा किंवा बोडोंच्या मागण्या , वेगळ्या राज्याच्या मागण्या , भारत हे हिंदुराष्ट्र आहे असे दावे ,ही या राजकारणाची उदाहरणे.

तिसरा वाद असतो तो सत्तेतील एखाद्या समूहाच्या वाट्याबद्दलचा. सार्वजनिक सत्ता एकाच समूहाने बळकावल्याची तक्रार करीत जेव्हा प्रादेशिक , जातीच्या किंवा धर्माच्या वगैरे आधारावर सत्तेत वाटा मागितला जातो तेव्हा या प्रकारचा वाद अस्तित्वात येतो. अर्थातच या तीन वादक्षेत्रांचे अस्तित्व एकमेकांपासून पूर्ण अलिप्त नसते. त्यांची अनेक वेळा सरमिसळ होते व त्यातून प्रत्यक्ष राजकारण घडते.

राजकारणाची चौकट बदलते आहे/ बदलली आहे , असे आपण म्हणतो तेव्हा या तीन वादक्षेत्रांमधील बदलांविषयी आपण बोलत असतो.

1947 ते 1977 या तीस वर्षांच्या काळात भारतात राजकारणाची एक चौकट विकसित झाली होती. विविध छोट्या समूहांच्या अस्मितांचा मुद्दा वादग्रस्त असला तरी एक विविधतापूर्ण ,बहुविध अस्मितांचे राष्ट्र ही आपली ओळख आपण सर्वसाधारणपणे स्वीकारली होती. मग या मोठ्या छत्रीत आपल्याला जास्त/पुरेशी जागा मिळावी म्हणून रेटारेटी चालत होती. या कालखंडात सत्तेला एक सामाजिक चारित्र्य नक्कीच होते. त्याबद्दल धुसफूसही चालू असे. ढोबळ मानाने , उच्च आणि काही वरिष्ठ मध्यम जातींकडे एकूण पुढारपण होते. हितसंबंधांचे राजकारण श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरीवर आधारलेले होते. एकीकडे बड्या भांडवली हितसंबंधांची पाठराखण आणि दुसरीकडे ‘ गरीबी हटाव ‘ चे स्वप्न या चौकटीत हितसंबंधांचे राजकारण उभे राहिले होते.

1977 च्या काँग्रेसच्या पराभवानंतर या साचेबंद राजकीय चौकटीला तडे जाणे स्वाभाविक होते. जनता पक्षाच्या फाटाफुटीचा तमाशा आणि इंदिरा गांधींच्या खुनाचा धक्का या घटकांमुळे बदलत्या चौकटीकडे पुरेसे लक्ष गेले नाही (जनतेचे आणि अभ्यासकांचेही). पण राजीव गांधींच्या तरुणाईची धमक ओसरल्यानंतर जे राजकारण घडले ते एका नव्या चौकटीत साकारले होते.

अस्मितांच्या रणभूमीवर ‘ मंदिर ‘ प्रकरणातून एक नवी अस्मिता उभी राहिली. ‘ हिंदू अस्मिता ‘हे तिचे नाव. ती एकाच वेळी छत्रीसारखी समावेशकही होती आणि ‘ पर ‘ वर्जकही होती. ‘ मंदिर’ प्रकरणाने एक नवे द्वैत उभारण्याचा प्रयत्न केला. ‘ हिंदू राष्ट्रवाद वि. धर्मनिरपेक्षता ‘ असे त्या द्वैताचे चुकीचे आकलन गेली दहा-पंधरा वषेर् सतत मांडले जात आहे. हिंदू राष्ट्रवाद विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद असे हे द्वैत आहे. राष्ट्राची भावनिक सीमारेषा ‘ हिंदू ‘ नावाच्या अस्मितेपाशी आखायची की भारत नावाच्या ऐतिहासिक अस्मितेपाशी आखायची असा हा वाद आहे.

भारतीय राजकारणाच्या चौकटीत बदल घडविणारा दुसरा ‘ म ‘ कार म्हणजे ‘ मंडल ‘. जसा ‘मंदिर ‘ विषयक वाद हा काही विशिष्ट जागी मंदिर बांधण्यापुरता नव्हता तसेच ‘ मंडल ‘ चा वाद केवळ आरक्षणाच्या मुद्यापुरता नव्हता. मध्यम आणि कनिष्ठ जातींच्या सत्तेतील वाट्याचा प्रश्न त्याने उभा केला.

1980 पासूनच भारताच्या आथिर्क धोरणांमध्ये काही बदल घडून येत होते. पुढे नव्वदीच्या दशकात अधिकृतपणे नवभांडवलशाहीची पालखी काँग्रेसने खांद्यावर घेतली. यातून मध्यमवर्गाचा राजकीय अर्थव्यवस्थेवर वरचष्मा निर्माण होण्याचा मार्ग खुला झाला. श्रीमंत वि. गरीब या द्वैताऐवजी मध्यमवर्ग वि. गरीब असे नवे द्वैत हितसंबंधांच्या वादक्षेत्रात अवतरले. त्यामुळे धोरणविषयक चचेर्चा सगळा नूर पालटला. आथिर्क वादांमागचे युक्तिवाद बदलले ,विचारप्रणालींची टोके बोथट झाली.

नव्वदीच्या दशकातील या बदलांमुळे राजकारणातील वादांचे स्वरूप बदलले. वादक्षेत्राच्या सीमा बदलल्या. या बदलांचे प्रतिबिंब 1996-98-99 च्या निवडणुकांमध्येही पडले. दशकभरातील राजकीय घुसळण या तीन ‘ म ‘ कारांभोवती झाली.

पण खरा मुद्दा वेगळाच आहे. या बदलांच्या पाठोपाठ आपल्या राजकारणाच्या चौकटीत आणखीही एक स्थित्यंतर घडून येत आहे. एक नवी राजकीय चौकट उदयाला येऊ पाहात आहे. मंदिर , मंडल आणि मध्यमवर्ग हे तिन्ही ‘ म ‘ कार आता स्थिरावल्यासारखे दिसत आहेत. जणू काही राजकारणातील विवादक्षेत्रासाठीची लढाई अचानकपणे खंडित झाली आहे. राजकारणाला जणू अद्वैत कळा प्राप्त झाली आहे. हितसंबंधांच्या प्रांगणात मध्यमवर्गाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे ;अस्मितांच्या शर्यतीत हिंदुत्वाचा रथ बराच पुढे निघून गेला आहे आणि सत्तेच्या वाटणीत हाती आलेल्या मर्यादित संधींवर समाधान मानणे मंडलवाद्यांना भाग पडले आहे.

1991 पासून आलेली अर्थव्यवस्था मध्यमवर्गाला आणि उच्च मध्यमवर्गाला सुखाने गुदगुल्या करणारी होतीच. पण गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये मध्यमवर्गाच्या उत्कर्षाला पारावार राहिला नाही. दुसरीकडे , भाजपाच्या विचारप्रणालीविषयीचे वाद चालू राहिले तरी हिंदू राष्ट्रवाद ही एका छोट्या गटाची विचारप्रणाली न राहता बुद्धिवादी , मध्यमवगीर्य , शहरी-ग्रामीण , उच्च जाती ते कनिष्ठ जाती अशा विविध स्तरांमध्ये तिची स्वीकारार्हता वाढली. ‘ मंडल ‘ चा मुद्दा वेगळ्या रीतीने संपला. बहुतेक पक्षांनी आपापल्या यंत्रणेत ‘ मंडल ‘ ची ऊर्जा सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि मंडलवादाला मात्र सोडचिठ्ठी दिली.

या सर्र्व घडामोडींचा परिणाम म्हणजे नव्वदीच्या दशकातले ‘ वाद ‘ आणि ‘ विग्रह ‘ झपाट्याने बाजूला पडून राजकीय पक्षांमधल्या मतभिन्नतेचं क्षेत्र कमी-कमी होत चालले आहे. आथिर्क धोरणे एकसारखीच असलेले राजकीय पक्ष एकमेकांना विरोध करण्याचे मुद्दे शोधण्यात गुंतलेले आहेत. नव्वदीच्या दशकात मंडलवादाचा जोश आज लालू-मुलायम यांच्यात दिसत नाही आणि जमातवादाविरोधात आघाडी उभारण्याचा उत्साहही आढळत नाही.

अनेक राजकीय पक्षांमध्ये कळीच्या मुद्द्यांबद्दल कमीअधिक एकवाक्यता झाल्यामुळे राजकारणात पोकळ विवादांना तोंड फुटते. राजकारणातील वादक्षेत्रांचा संकोच होतो. अस्सल सार्वजनिक विवादांचा निर्णय लांबणीवर पडतो. चळवळी , आंदोलने यांची ताकद रोडावते. लोक आणि राजकारण यांच्यात फारकत होण्याची शक्यता निर्माण होते.

हितसंबंध , अस्मिता आणि सत्तेतील वाटा या तीन विषयांबद्दलचे दावे-प्रतिदावे यामधून निवडणुकीचे राजकारण जिवंत बनते ; त्यातून जनतेच्या हिताची शक्यता निर्माण होते. सहमतीच्या राजकारणातून नकली स्पर्धा घडून येते. विवादाच्या राजकारणातून समूहांच्या आकांक्षांना तोंड फुटते. येत्या निवडणुकीच्या गदारोळात नुसतीच ‘ कोणी गाविंद घ्या – कोणी गोपाळ घ्या ‘ अशा थाटाची पोकळ स्पर्धा होणार की भिन्न जनसमूहांचे प्रतिनिधित्व करणारे अस्सल विवाद होणार यावर आगामी काळातल्या राजकारणाचे स्वरूप ठरणार आहे. निवडणुकीचा ‘ गोंधळ ‘ महत्त्वाचा आहे तो याच कारणासाठी.