मनोहर साळवी, सौजन्य – लोकसत्ता
जागतिक महासत्ता म्हणून चीनचा उदय होण्यास आरंभ झाला १८ डिसेंबर १९७८ रोजी. चीनच्या कम्युनिस्ट नेत्यांनी आणि विशेषत: डेंग जिआँग पिंग यांनी आर्थिक सुधारणा राबविण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अत्यंत कणखरपणे अंमलातही आणला. गेल्या ३० वर्षांत चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६८ पटींनी वाढ झाली असून परकीय व्यापारात १०५ पटींची वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अपेक्षेपेक्षाही अधिक वेगाने वाढली आहे. तेव्हा चीनची लोकसंख्या ९६ कोटी ओलांडून गेली होती. आज ती जवळपास १३२ कोटी आहे. परंतु भारतातील लोकसंख्यावाढीचा वेग लक्षात घेता काही दशकातच 
भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा अधिक झालेली असेल. दरम्यान चीनच्या लोकसंख्यावाढाची वार्षिक वेग १९७८ मधील १.२ टक्क्यांवरून आता अध्र्या टक्क्याच्या खाली गेला आहे.
आर्थिक सुधारणांचा अवलंब केल्यापासून गेल्या ३० वर्षांत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि या प्रगतीबद्दल आनंद व्यक्त करण्यासाठी १८ डिसेंबर रोजी बीजिंग येथील ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल येथे कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वोच्च नेते जमा झाले होते. त्यावेळी जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सर्वच आर्थिक आघाडय़ांवर चीनने नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. (मानवी हक्क आणि प्रदूषण या मुद्दय़ांवर चीनचा कामगिरी आजही निराशाजनक आहे.)
गेल्या ३० वर्षांत चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (सध्याच्या किंमतीनुसार) ३६४ अब्ज युऑनवरून जवळपास २५,००० अब्ज युऑनपर्यंत वाढले आहे. ही वाढ ६८ पट आहे. त्याचप्रमाणे परकीय व्यापार २१७० अब्ज युऑनवर गेला आहे. हा व्यापार १९७८ साली २०.६ अब्ज युऑन एवढाच होता. तेव्हा चीनमध्ये औद्योगिक क्षेत्रामध्ये एकूण रोजगार दीड लाखांच्या आसपास होते. कारण त्या काळात देशात खासगी उद्योगांना परवानगी नव्हती. या घडीला चीनमधील रोजगार जवळपास १३० दशलक्ष झाले असून, त्यात खासगी उद्योगांचा सिंहाचा वाटा आहे.
चीनमधील सर्वसामान्य नागरिकांचे उत्पन्न लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे. नागरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही दरडोई उत्पन्नात भर पडली आहे. असोसिएटेड प्रेसने दिलेल्या आकडेवारीनुसार १९७८ साली सर्वसाधारणपणे चिनी परिवाराकडे सरासरी ३४३ युऑन मौजमजेसाठी शिल्लक राहत असत. आता ही रक्कम सुमारे १४ हजार युऑनच्या घरात गेली आहे. ही वाढ अंदाजे ४० टक्के आहे. तथापि ग्रामीण भागात मात्र ती ३१ टक्केच आहे. तेव्हाची १३४ युऑनची वार्षिक शिल्लक ग्रामीण चीनमध्ये आता चार हजार १४० युऑनपर्यंत वाढली आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्रातही चीनने अशीच आघाडी घेतली आहे. चीनमध्ये त्या काळात अत्यंत चिमुकले गाळे असत आणि त्यात लोक दाटीवाटीने राहत असत. मात्र आजकाल मोठय़ा चीनमधील शहरांत मध्यम वर्गातील लोकही काहीसे ऐषारामात राहताना दिसतात. साधारण शहरी परिवारांकडे १९७८ मध्ये ७२ चौरस फूट (६.७ चौरस मीटर) जागा असे. नुकत्याच २००६ च्या आकडेवारीनुसार हे क्षेत्रफळ २९१ चौरस फूट (२७.१ चौरस मीटर) झाले आहे.
बौद्धिक प्रगतीबरोबरच चीनमधील लोकांचे आयुर्मान वाढत आहे. सर्वसाधारणपणे चिनी स्त्री ३० वर्षांपूर्वी ७३.३ वर्ष जगत असे. हे आयुर्मान २००० साली ७९.३ वर्षांपर्यंत वाढले आहे. पुरुषांच्या बाबतीत ते ६६.३ वरून ६९.३ वर्षांपर्यंत वाढले आहे. मात्र ही वाढ नेत्रदीपक मानण्यात येत नाही. याचे एक कारण म्हणजे आर्थिक सुधारणा अमलात येण्यापूर्वीही चीनमधील सार्वजनिक आरोग्यसेवा बऱ्यापैकी कार्यक्षम होती.
गेल्या ५० वर्षांत चीनच्या आर्थिक इतिहासातील काही महत्त्वाचे टप्पे लक्षात घेण्यासारखे आहेत. माओ त्से तुंग यांनी सुरू केलेल्या सांस्कृतिक क्रांतीमुळे १९६६-७६ या काळात चीनमध्ये गोंधळच गोंधळ होता. संमिश्र अर्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते डेंग जिआँग पिंग या काळात राजकीय अस्पृश्य होते. मात्र माओच्या निधनानंतरची चीनची सर्व सत्ता डेंग यांच्याकडे आली आणि देशाची प्रगती वेगाने सुरू झाली. त्याचा आरंभ १८ डिसेंबर १९७८ रोजी डेंग यांनी आर्थिक सुधारणा जाहीर करून केला. याचे दृश्य परिणाम म्हणजे १९८० साली चीनने सेझेंन हे पहिले वहिले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) स्थापन केले. डेंग यांच्या सुधारणांचा परिणाम काय होतो याचा अभ्यास करण्यासाठी आणि परकीय गुंतवणूकदार चीनच्या आवाहनाला कितपत प्रतिसाद देतात हे पाहण्यासाठी सेंझेनची स्थापना करण्यात आली होती. त्याचा लाभ पुढील दोन-तीन वर्षांतच दिसू लागला. चीनच्या प्रगतीचा वारू चौफेर धावू लागला आणि जगातील अत्यंत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून चीनचा बोलबाला सुरू झाला. चलन फुगवटा, भ्रष्टाचार आणि इतर आर्थिक व्याधींनी चीनला याच काळात घेरले.
मात्र या सुधारणांना राजकीय चेहरा नव्हता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी १९८९ साली तिआनमेन चौकात उठाव केला. हा उठाव निर्दयपणे चिरडून टाकण्यात आला. याबाबत जगभरातून झालेल्या टीकेचा चीनने बिलकुल प्रतिवाद केला नाही. कम्युनिस्टांनी १९६१ साली सत्ताग्रहण केल्यानंतर शांघायमधील स्टॉक एक्स्चेंज बंद करण्यात आले होते. त्याचे पुनरुज्जीवन १९९० च्या नोव्हेंबर महिन्यात करण्यात आले आणि चीनच्या आर्थिक निर्धाराचे दर्शन जगाला घडले. त्या पाठोपाठ महिन्याभरात सेंझेन येथे स्टॉक एक्स्चेंजची स्थापना करण्यात आली. मात्र डेंग यांनी होणारा देशांतर्गत विरोध वाढतच चालला होता. तथापि त्यास धूप न घालता डेंग यांना १९९२ च्या वसंत ऋतूत सेंझेनचा दौरा केला. आर्थिक सुधारणांची आणि सेंझेनच्या कामगिरीची त्यांनी मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. त्यामध्ये या सुधारणांचा वेग आणि विस्तार यांच्यातही वाढ झाली.
चीनच्या अर्थव्यवस्थेची व्यापक फेररचना डेंग यांनी १९९० च्या मध्यावधीस सुरू केली. त्यामुळेच चीन आर्थिक महासत्ता म्हणून प्रस्थापित होऊ शकला. यातील एक महत्त्वाचे कलम म्हणजे तोटय़ात असणारे किंवा निष्क्रिय असणारे सरकारी उपक्रम बंद करणे. याचा परिणाम असा झाला की, चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवटीत हमखास मिळणारा रोजगार अनेकांच्या तोंडून हिरावून घेण्यात आला. मात्र त्याचवेळी स्पर्धेला उत्तेजन मिळाल्यामुळे रोजगारातही मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. डेंग यांचे निधन सप्टेंबर १९९७ मध्ये झाले. मात्र त्यांच्या अनुयायांनी सुधारणांचा हा कार्यक्रम आणखी जोरात राबविण्याचा निर्णय घेतला. हाँगकाँग सुमारे १५० वर्षांच्या ब्रिटीश गुलामगिरीतून मुक्त होऊन जुलै १९९७ मध्ये चीनचा एक भाग झाले. मात्र त्याचे पारंपरिक स्वरूप कायम ठेवून चीनने इतर क्षेत्रांत प्रगती चालूच ठेवली. त्याची परिणती म्हणजे २००८ सालचा ऑलिम्पिक सोहळा चीनमध्ये भरविण्यात आला. या वेळी चीनला भेट देणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांचे डोळे अक्षरश: दिपले.
गेल्या १० वर्षांत चीनने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय म्हणजे जागतिक व्यापारी संघटनेत सहभागी होणे, युऑन आणि अमेरिकी डॉलर यांचा संबंध समाप्त करणे आणि बीजिंग ऑलिम्पिकमध्ये महाप्रचंड गुंतवणूक करणे. जागतिक व्यापार संघटनेत २००१ च्या अखेरीस चीनचा प्रवेश झाल्यानंतर चीनवर मुक्त जगातून होणारी टीका अतिशय सौम्य झाली. युऑन आणि डॉलर यांच्यातील नातेसंबंध संपल्यानंतर हळूहळू युऑन मजबूत होत गेला. आर्थिक कामगिरीच्या या सत्रातील कडी म्हणजे फेब्रुवारी २००६ मधील चीनची परकीय गंगाजळी जगात सर्वाधिक झाली. पहिल्या स्थानावर असलेल्या जपानला चीनने दुसऱ्या स्थानावर फेकले. जगातील ८३ टक्के बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपले भावी प्रकल्प आशिया खंडात स्थापन करण्यास अनुकूलता दर्शविल्यामुळे येणाऱ्या काळात भारत आणि चीन यांच्यातील आर्थिक स्पर्धा आणखी तीव्र होणार आहे. लोकसंख्येतील वाढ आणि बेरोजगारी या समस्यांचा विचार करता भारताने या स्पर्धेसाठी सक्षम होण्याकरिता आतापासूनच पावले उचलणे आवश्यक आहे.
लेख संग्रह ... 