Posts Tagged ‘आंदोलन’

सुहास पळशीकर,  सौजन्य – मटा

(लोकशाहीचा ‘बूस्टर डोस’ किती प्रभावी? या लेखाचा पुढचा भाग)
लोकशाहीचे ‘बूस्टर डोस’ द्यायला निघालेल्यांना त्यातील व्यावहारिक अडचणींची पर्वा नाही; कारण आपल्या प्रचलित प्रातिनिधिक लोकशाहीविषयी त्यांच्या मनात शंका आणि दुरावा आहे. थेट सहभागाच्या स्वप्नाळू लोकशाहीच्या आकर्षणा-बरोबरच प्रातिनिधिक पद्धतीविषयीच्या या दुराव्यातून मग ‘लोकशाहीवादी’ प्रयोगांचा आग्रह जन्माला येतो.

……………..

सर्व उमेदवार नाकारण्याच्या योजनेत उदाहरणार्थ जी गल्लत होते, ती मतदाराने उमेदवार नाकारायचे की पक्ष नाकारायचे याविषयी आहे. पक्ष हेच वाईट आणि ते फक्त वाईटच उमेदवार देतात, अशा सर्व राजकारण्यांच्या विरोधातल्या भूमिकेतून ही कल्पना आकर्षक ठरते. आणि खरोखरच मनापासून सर्व उमेदवार नाकारू इच्छिणारे मतदार किती हे तर गुलदस्त्यातच आहे. मुळात निवडणूक म्हणजे उपलब्ध पर्यायांमधील निवड असते. जहाल लोकशाहीवाद्यांना राजकारणाचे हे वैशिष्ट्यच मान्यही नसते आणि लक्षातही येत नाही. नवे पर्याय घडवण्याचे एक स्वतंत्र राजकारण असू शकते; पण तरीही राजकारण म्हणजे उपलब्ध पर्यायांमधून सार्वजनिक निर्णयांकडे वाटचाल करणे, हे लक्षात घेतले नाही, तर सर्वतुच्छतावादी आणि भ्रामक स्वप्नाळू भूमिका घेतली जाते.

प्रतिनिधी परत बोलावण्याच्या कल्पनेत तर याहून जास्त तात्त्विक गोंधळ आहेत. सर्वसामान्यपणे नागरिक म्हणून आपण प्रतिनिधींकडून किती तरी अपेक्षा करीत असतो. कोणीही प्रतिनिधी क्वचितच सगळ्या समूहांच्या बहुसंख्य अपेक्षा पूर्ण करू शकतो. त्यामुळे या असमाधानाचा फायदा घेऊन कोणाही विरुद्ध परत बोलावण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. या प्रस्तावामुळे प्रतिनिधींचा सगळा भर आपल्या मतदारसंघाच्या भावना व पूर्वग्रह जपण्यावर राहील. मतदारसंघापलीकडचा सार्वजनिक हिताचा विचार करणे बंद होईल. वेगळ्या भाषेत सांगायचे, तर परत बोलावण्याच्या अधिकारात आपण ज्यांना निवडून देतो ते प्रतिनिधी आहेत असे न मानता, त्यांना ‘दूत’ मानले जाते. दूताने काय करायचे ते ठरवून दिलेले असते. त्यात कुचराई केली किंवा त्याचे अतिक्रमण केले की दूत परत बोलावला जाऊ शकतो. दूताने व्यापक धोरणाचा विचार करणे अपेक्षित नसते. प्रतिनिधींना असे दूताच्या पातळीवर नेल्यामुळे सार्वजनिक निर्णय-प्रक्रिया जास्त शहाणपणाची किंवा हितप्रद होईल की उलट त्यामुळे सार्वजनिक हिताचा संकोच होईल?

नागरिकांनी धोरणे / कायद्याचे प्रस्ताव सुचवावेत या कल्पनेत तत्त्वत: चुकीचे काही नाही. पण त्यातून प्रत्यक्षात जो व्यवहार घडेल त्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. हजारेंच्या आंदोलनात काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या घरा-पाशी जाऊन त्यांच्याकडून जनलोकपाल विधेयकाला पाठिंबा वदवून घेतला होता. म्हणजे चर्चा/ चिकित्सा न करता एक सद्हेतूप्रेरित झुंडीपुढे प्रतिनिधी नमले; पण उद्या दुसरा कोणी गट अशीच गदीर् करून प्रतिनिधींकडून जनलोकपाल-विरोधी भूमिकेची अपेक्षा करू लागला तर काय करायचे? जनक्षोभावर स्वार होऊन कायदे करायचे म्हटले तर बाबरी-अयोध्या प्रकरण रथयात्रेच्या किंवा रामशिलापूजेच्या काळात कसे सुटले असते याचा अंदाज करता येईल! अशा प्रकारे भावनिकतेवर आधारित कायदे होऊ नयेत अशी अपेक्षा करणे लोकशाहीत बसत नाही का? लोकभावना महत्त्वाच्या असल्या तरीही लोकशाही आणि झुंडशाही या गोष्टी वेगळ्या नाहीत का? कितीतरी सार्वजनिक निर्णय हे तीव्र मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर घ्यावयाचे असतात. अशा वेळी काही सज्जन लोकांनी एखादे धोरण सुचवले, एवढ्याचसाठी ते स्वीकारणे संसदेला बंधनकारक करणे लोकशाही-विरोधी होईल. लोकशाही व संतशाही याच्यातही फरक करायलाच हवा.

‘ थेट लोकशाही’च्या प्रस्तावावरील या आक्षेपांमागे आणखीही एक कारण आहे. असे प्रस्ताव लोकसहभागाला महत्त्व देतात; पण समाजातील प्रचलित विषमतांच्या राजकीय परिणामाचा विचार ते करीत नाहीत. हा मुद्दा सर्वच लोकशाही समाजांना लागू होतो. जास्त सहभाग घेण्यासाठीची फुरसत, कौशल्ये इत्यादी बाबी केवळ नागरिक म्हणून समानपणे सर्वांना उपलब्ध नसतात. शिक्षण, आथिर्क स्तर, यासारख्या घटकांमुळे काही गटांना जास्त सहभाग घेण्याच्या संधी जास्त सहजपणे उपलब्ध असतात. त्यामुळे लोकसहभागाचे नवे मार्ग आणले की ठराविक समूहांचा सहभाग आणि राजकीय ‘आवाज’ वाढेल. सहभाग तर हवा; पण त्यासाठी राजकीय दर्जाचे समतलीकरणही (लेव्हलिंग) व्हायला हवे. म्हणूनच प्रातिनिधिक लोकशाहीत किमान सहभागाच्या बाबतीत सर्व नागरिकांचा ‘आवाज’ सारख्याच ताकदीचा असेल (एक व्यक्ती = एक मत) अशी काळजी घेतली जाते. एकदा का परत बोलावण्याचा किंवा कायदे सुचविण्याचा अधिकार दिला की समाजातील जास्त प्रभावी व्यक्तींना संस्थात्मक फायदा मिळून त्यांचा राजकीय आवाज अधिकृतपणे वाढण्याची सोय होईल. म्हणजेच ती व्यवस्था जास्त लोकसहभागप्रधान; पण राजकीयदृष्ट्या जास्त विषमताधिष्ठित बनेल. ही अडचण सोडवल्याशिवाय, भावनिकतेपायी सहभागाचे प्रस्ताव पुढे रेटणे लोकशाहीच्या दृष्टीने फायद्याचे नाही.

सरतेशेवटी, नवनव्या संस्था निर्माण करणे आणि संस्था प्रभावीपणे चालवणे यांचा समतोल राखण्याचे आव्हानही लोकशाहीपुढे असतेच. जनलोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने या मुद्द्याला नव्याने उजाळा द्यायला हवा. लोकशाही पद्धतीने सार्वजनिक व्यवहार चालवायचे म्हणजे शासनाच्या संस्थांना लोकशाही स्वरूप द्यायला हवे. शासनव्यवहाराचा नवा मुद्दा पुढे आला की, आपण एक नवी संस्था निर्माण करतो. परस्पर नियंत्रणातून या संस्था नीट काम करतील अशी त्यामागची अपेक्षा असते. पण संस्था निमिर्तीमधील हा सार्वजनिक उत्साह त्या-त्या संस्थेच्या व्यवहारात उतरत नाही. बहुतेक संस्थांना स्व-नियंत्रणात अपयश येते. संसद किंवा सवोर्च्च न्यायालयही याला अपवाद नाही. स्वनियंत्रणात अपयशी ठरणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाही कशी साकारायची असा पेच मग तयार होतो. स्वनियंत्रण यशस्वी होणार नसेल तर नवनव्या संस्था स्थापन झाल्या तरी त्यातून लोकशाही आशयघन होण्याची शाश्वती नाही. हा मुद्दा जहाल लोकशाहीवाद्यांनीच नव्हे, तर प्रचलित प्रातिनिधिक पद्धतीची बाजू घेणाऱ्यांनीही लक्षात घ्यायला हवा. फक्त संस्था निर्माण करण्याची कल्पनाशक्ती असेल; पण संस्थात्मक व्यवहार स्वनियंत्रितपणे चालविण्याची चिकाटी नसेल, तर लोकशाही यशस्वी कशी होणार?

Advertisements

डॉ. सुहास पळशीकर, सौजन्य – मटा

गेल्या काही महिन्यांत आपल्या प्रातिनिधिक संसदीय पद्धतीत काही सुधारणा करण्याची चर्चा सुरू झालेली दिसते. भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलनाने ज्या सुधारणा सुचवल्या आहेत, त्या ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ या स्वरूपाच्या आहेत की काय, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.

————————————-

ऑगस्ट महिन्यात भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन झाले. त्या वेळी भ्रष्टाचार न करण्याच्या आणाभाका बऱ्याच लोकांनी घेतल्या. त्यानंतर भ्रष्टाचार किती कमी झाला, याची कोणालाच काही कल्पना नाही; पण भ्रष्टाचारविरोधी जनमताचा सूर पाहून चेव चढलेल्या आंदोलक नेत्यांनी देशातले सगळे राजकारण सुधारून टाकण्याचा विडा उचलला आहे. त्यातूनच आपल्या प्रातिनिधिक संसदीय पद्धतीत सुधारणा करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आपल्या राजकीय पक्षांच्या कार्य-पद्धतीत सुधारणा व्हायला हवी, जनता- प्रतिनिधी यांचा संवाद वाढायला हवा, प्रतिनिधींनी सत्तेचा दुरुपयोग केल्यास त्याचे प्रभावीपणे नियमन व्हायला हवे, याबद्दल दुमत नाही. पण भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने ज्या सुधारणा सुचवल्या आहेत, त्या ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ या स्वरूपाच्या आहेत की काय, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.

‘ जनता’ ही खरी सर्वश्रेष्ठ शक्ती आहे, या आकर्षक आणि गोंडस भूमिकेतून मुख्यत: तीन सुधारणा सध्या सुचवल्या जाताना दिसतात.

१) ‘सर्व उमेदवार नाकारण्याचा’ मतदारांना अधिकार असायला हवा. सगळेच पक्ष वाईट उमेदवारांना स्पधेर्त उतरवतात आणि त्यामुळे मतदारांपुढे चांगले पर्यायच उरत नाहीत अशी ही तक्रार आहे. अशा वेळी आपली नाराजी नोंदवण्यासाठी मतदारांना ‘उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार’ असायला हवा, असा युक्तिवाद केला जातो. २) उमेदवार निवडून आला तरी त्यानंतर त्याच्यावर मतदारांचा अंकुश राहावा म्हणून प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार मतदारांकडे असायला हवा. या दोन्ही अधिकारांद्वारे पक्ष आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधी यांच्यावर मतदारांचे नियमित स्वरूपात नियंत्रण राहील व लोकशाही व्यवहार जास्त जनताभिमुख होईल, अशी अपेक्षा असते. ३) आताच्या व्यवस्थेनुसार कायदेमंडळात (बहुतेक वेळा सरकारतफेर्) विधेयके मांडली जातात आणि त्यावर चर्चा होऊन निर्णय होतो. यात काही वेळा जनतेच्या चचेर्साठी प्रस्ताव लोकांपुढे ठेवले जातात; पण एकूण ही प्रक्रिया घडते ती फक्त कायदेमंडळात. कायदेमंडळावर एवढा भरवसा ठेवण्यामुळे जनतेचे अधिकार कमी होतात आणि कायदेमंडळे व लोकप्रतिनिधी हे डोईजड होतात, अशी तक्रार केली जाते. त्यावर उपाय म्हणून लोकांनी कायदे सुचवण्याची तरतूद असावी असा प्रस्ताव पुढे येतो. त्यानुसार, लोकांनी एखाद्या विधेयकाची मागणी केली तर कायदेमंडळाने ते विधेयक चचेर्ला घेणे बंधनकारक असेल. अशा विधेयकांच्या तरतुदीला जनोपक्रम असे म्हटले जाते.

भारतात बऱ्याच लोकांना लोकशाहीच्या ‘स्विस मॉडेल’चे फार आकर्षण आहे. तिथे ‘प्रत्यक्ष लोकशाही’ला पूरक अशा तरतुदी आहेत; त्यामुळे तिथली लोकशाही जास्त अस्सल आहेे असे त्यांना वाटते. या उपक्रमांच्या आकर्षणामागे मुख्य भूमिका अशी असते की थेट जनता सहभाग घेते तीच खरी लोकशाही. पण दुदैर्वाने आधुनिक व्यवहारात अशी थेट सहभागाची लोकशाही अस्तित्वात न येता मर्यादित स्वरूपाची, प्रतिनिधीं-मार्फत राज्यकारभार करण्याची, म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. तीत थोडा जनसहभाग वाढवण्याचे काही उपाय करायला हवेत, असे म्हटले जाते. लोकशाही सत्व कमी असलेल्या आपल्या सार्वजनिक व्यवहारांना प्रत्यक्ष लोकशाहीचे बूस्टर डोस द्यावेत म्हणजे आपल्या लोकशाहीची तब्येत सुधारेल, असा या प्रस्तावांमागचा विचार दिसतो. या उपायांची व्यावहारिकता आधी तपासून पाहायला हवी.

उमेदवार नाकारणे, प्रतिनिधी परत बोलावणे आणि जनप्रस्तावित विधेयके चचेर्ला घेणे या तीनांपैकी पहिला प्रस्ताव व्यावहारिकदृष्ट्या सर्वात कमी गुंतागुंतीचा आहे. तांत्रिकदृष्ट्या आजही हा अधिकार आहेच; पण थेट मतदान यंत्रावर सर्व उमेदवार नाकारण्याची तरतूद नाही. तशी केली तर मतदार सहजगत्या, एक बटन दाबून सर्व उमेदवार आपल्याला अमान्य असल्याचे नोंदवू शकेल- तेही आपली अनामिकता कायम ठेवून. मात्र किती (टक्के) मतदारांनी सर्व उमेदवार नाकारले तर निवडणूक रद्दबातल ठरवायची, नंतर पुन्हा निवडणूक घेताना आधीचे उमेदवार बाद समजायचे का, निवडणूक लांबली तर त्या मतदारसंघाच्या प्रतिनिधीविनाच कायदेमंडळाचे काम पुढे चालणार का, यासारखे प्रश्न शिल्लक राहतातच.

प्रतिनिधी परत बोलावण्यात जास्त गुंता आहे. ज्यांनी मतदानच केले नाही ते प्रतिनिधी परत बोलावण्यात सामील होणार का, किती मतदारांच्या पुढाकाराने ही प्रक्रिया सुरू करायची आणि किती मतदारांच्या संमतीने प्रतिनिधी परत बोलावला जाईल, या व्यावहारिक प्रश्नांवर फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. जिथे कुठे ही तरतूद आहे तिथे तिचा प्रत्यक्ष अनुभवही फारसा उत्साहवर्धक नाही.

राहिला प्रश्न ‘जनते’ने कायदे सुचवण्याचा. जनलोकपाल विधेयक हे त्याचेच एक उदाहरण होते. या प्रकारात, ‘जनते’ने म्हणजे ‘कोणी’ सुचवलेले विधेयक विचारात घेणे कायदेमंडळाला बंधनकारक असेल हे स्पष्ट नाही. शिवाय, असे प्रस्ताव कायदेमंडळाच्या सभासदांमार्फत का मांडले जाऊ शकत नाहीत हाही प्रश्न आहेच. मुख्य म्हणजे जनप्रस्तावित विधेयक मंजूर करण्याचे बंधन कायदेमंडळावर असणार की फक्त त्याचा विचार करण्याचे बंधन असणार? जर ते मंजूरच करावे लागणार असेल (‘जनलोकपाल’बद्दल असा आग्रह धरला गेला) तर कायदेमंडळाला स्वतंत्र अधिकारच उरत नाही आणि मंजूर करण्याचे बंधन नसेल, तर जन-प्रस्तावाला काही महत्त्व उरत नाही असे हे त्रांगडे आहे. नागरी समाजाचा मक्ता स्वत:कडे घेतलेले लोकशाहीचे हितचिंतक या सर्वांवर काही उपाय काढतीलच; पण वरवर आकर्षक दिसणाऱ्या उपाययोजनांची अंमल-बजावणी कशी जिकीरीची असते त्याची वानगी म्हणून या व्यावहारिक अडचणींचा निदेर्श केला. खरा मुद्दा आहे तो त्यामागच्या तात्त्विक भूमिकेचा आणि तिच्याविषयीच्या गंभीर आक्षेपांचा.