Posts Tagged ‘आव्हाने’

सुरेश द्वादशीवार, सौजन्य – लोकमत

राष्ट्रे भावनांवर उभी होतात हे खरे;
पण त्यांच्या प्रगतीच्या प्रेरणा
आर्थिक हितसंबंधात व लष्करी वास्तवात
दडलेल्या असतात.
या वास्तवाचे भान गंभीर नेतृत्वाला
बाळगावेच लागते.
टी.आर.पी. वाढवण्याकरता युद्धज्वराचा भडका
उडवणाऱ्या प्रकाशमाध्यमांना हे भान
असेलच असे नाही.

भारतानेही अमेरिकेचा कित्ता गिरवून
पाकिस्तानवर सरळ हवाई हल्ला का चढवू नये?
– एका अतिरेकी प्रश्नाचे संयमी उत्तर

——————————————————

अमेरिकेच्या लढाऊ हेलिकॉप्टरांनी इस्लामाबाद या पाकिस्तानच्या राजधानीपासून साठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एबटाबादपर्यंत रात्रीच्या अंधारात जाऊन ओसामा बिन लादेनला ठार केल्याच्या घटनेने दहशतवादाविरुद्ध लोकशाही जगाने करावयाच्या लढ्याला उत्तेजन व बळ मिळाले आहे. मात्र त्या उत्तेजनाचा अतिरेक युद्धज्वर भडकविण्यात होणार नाही याची काळजीही याचवेळी समाजातील सर्व घटकांना घ्यावी लागणार आहे. हे सांगण्याचे कारण ‘अमेरिकेप्रमाणे भारतानेही आपली वैमानिकविरहित विमाने (ड्रोन) पाकिस्तानात पाठवून तेथील अतिरेक्यांचे अड्डे नष्ट करावे’ असा सल्ला काही जाणते लोक (भारताजवळ अशी विमाने नाहीत हे ठाऊक असतानाही) देऊ लागले आहेत. त्याही पुढे जाऊन भारताने पाकिस्तानवर सरळ हवाई हल्ले चढवून त्यातल्या दहशतखोरांच्या छावण्या नाहीशा कराव्या असे सांगणारे उत्साही पत्रकारही ओसामाच्या मृत्यूनंतर पुढे आलेले दिसले आहेत. (भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात यापुढे होणारे युद्ध हे अणुयुद्ध असेल आणि त्यात किमान तीन कोटी लोक मृत्युमुखी पडतील हे युद्धविषयक वास्तव त्या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी स्पष्ट केले असतानाही अशी भाषा बोलली जाताना पहावी लागणे हे क्लेषकारक आहे) आपली उथळ प्रकाशमाध्यमे आणि केंद्रीय राजकारणापासून दूर असलेले व कोणतीही राष्ट्रीय जबाबदारी वा आवाका जवळ नसणारे प्रादेशिक पक्ष यांचा सगळा भर आपला टीआरपी वाढवण्यात आणि तेवढ्यासाठी युद्धज्वराचा भडका उडविण्याकडे असल्यामुळे हे सांगायचे. भारताचे लष्कर वा सरकार यांच्या क्षमतेविषयीच्या वा असल्या युद्धज्वराविषयीचे भान राखण्याच्या त्यांच्या सतर्कतेविषयीच्या संशयातून नव्हे तर अशा अतिरेकी प्रचारापासून प्रत्येकानेच सावध व्हायचे म्हणूनही हे सांगायचे.
१९७६ मध्ये इंदिरा गांधींच्या राजवटीत भारताने आपला पहिला अणुस्फोट केला तेव्हाच पाकिस्ताननेही अणुबॉम्बच्या निर्मितीचे प्रयत्न सुरू केले. पुढे १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींच्या कारकिर्दीत भारताने अणुबॉम्बचे पाच स्फोट केले तेव्हा पाकिस्ताननेही त्याच्या सहा अणुबॉम्बचा स्फोट करून ‘आम्हीही मागे नाही’ हे जगाला दाखवून दिले. आपल्या शास्त्रज्ञांनी अग्नी हे क्षेपणास्त्र सातशे मैलांपर्यंत स्फोटके पोहोचवू शकते हे सिद्ध केल्यानंतर पाकिस्तानने शाहीन या नऊशे मैलांपर्यंत मारा करू शकणाऱ्या क्षेपणास्त्राचे यशस्वी उड्डाण केले… आणि पाकिस्तानच्या हवाई दलाजवळ आपल्या हवाई दलाहून अधिक संहारक सामर्थ्य असल्याची जाहीर कबुली आपल्याच सेनेतील वरिष्ठांनी नंतरच्या काळात दिली… या साऱ्याहून महत्त्वाची व गंभीर बाब पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांच्या युद्धखोर मनोवृत्तीची व तिला सतत खतपाणी घालणाऱ्या त्या देशातील जिहादी संघटनांची आहे आणि त्या साऱ्यांचा रोख भारतावर असणे ही आहे.
मनात आणले तरी पाकिस्तानचे लष्कर व हवाई दल अमेरिकेवर हल्ला चढवू शकणार नाही. पूर्वेला मध्य आशिया, आफ्रिका व पुढे अॅटलांटिक महासागर पार करून तिथवर जाण्याएवढे त्याचे हवाई दल आणि क्षेपणास्त्रे शक्तिशाली नाहीत. पूर्वेकडे भारत, चीन आणि पॅसिफिक महासागर ओलांडूनही ती अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत. शिवाय अमेरिकेचे फार मोठे सैन्य व हवाई दल आजच पाकिस्तानात तैनात आहे. पाकिस्तानी तळावरून व भूप्रदेशावरूनच ते अल कायदा आणि तालिबानांविरुद्धची लढाई चालवीत आहे. ओसामाला मारायला गेलेली हेलिकॉप्टरे याच तळावरून निघाली आहेत. साऱ्या अफगाणिस्तानवर अमेरिकेचे लष्करी वर्चस्व आहे आणि त्या देशाचे करझाई सरकार अमेरिकेच्या नियंत्रणात आहे. प्रत्यक्ष पाकिस्तानात सीआयए ही अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा प्रभावीपणे काम करीत असून, ओसामा बिन लादेनचा ठावठिकाणा याच यंत्रणेच्या पाच वर्षांच्या शोधकार्यामुळे मिळू शकला आहे. झालेच तर पाकिस्तानचा कण अन् कण आणि रोम अन् रोम अमेरिकी मदतीच्या ओझ्याखाली दबला आहे. शिवाय त्या देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष अमेरिकेची सोबत टिकवू इच्छिणारे आहेत.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आजवर दोन अघोषित आणि दोन घोषित युद्धे झाली. त्यापैकी १९७२ मध्ये झालेल्या बांगला देशाच्या मुक्ती युद्धातच भारताला त्या देशावर निर्णायक विजय मिळविता आला आहे. याचे एक कारण तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानपर्यंत लष्करी रसद पोहोचविता न येण्याची पाकिस्तानची भौगोलिक अडचण हे राहिले आहे. बांगला देशची जनता स्वातंत्र्यासाठी एकजुटीने लढायला उभी असताना आणि शेख मुजीबुर रहमान हे त्या लढ्याचे स्थानबद्ध नेते भारताची मदत घ्यायला उत्सुक असतानाही त्या लढ्याच्या तयारीसाठी भारताचे तेव्हाचे सेनापती फिल्ड मार्शल सॅम माणेकशा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना सहा महिन्यांची मुदत मागून घेतली होती याची आठवण येथे सर्वांना व्हावी.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्या लोकसंख्येत आणि आर्थिक संसाधनात मोठे अंतर असले आणि भारत त्या दोन्ही आघाड्यांवर पाकिस्तानच्या फार पुढे असला तरी हे दोन देश लष्करीसंदर्भात नेहमीच तुल्यबळ राहिले आहेत. हिदुस्थानची फाळणी होऊन पाकिस्तान वेगळे झाले तेव्हा त्याच्या लष्कराचीही फाळणी झाली होती. ब्रिटिश इंडियाच्या तेव्हाच्या फौजेत पाच लक्ष सैनिक होते. त्यापैकी २ लक्ष ३० हजारांनी पाकिस्तानात जाणे पत्करले तर उरलेले २ लक्ष ८० हजार जवान भारतात राहिले. दोन्ही लष्करांच्या या तुल्यबळ अवस्थेच्या बळावर पाकिस्तानने ऑक्टोबर १९४७ मध्ये काश्मिरात तथाकथित टोळीवाल्यांची पथके घुसवून तो प्रदेश ताब्यात घेण्याची आगळीक केली होती. पाकिस्तानची भौगोलिक रचना आणि भारताचा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता पाकिस्तानला आपले मोठे सैन्य दल अल्पावधीत काश्मीर खोऱ्याच्या बाजूने उभे करणे तेव्हा तुलनेने शक्य व सोपेही होते. ऑक्टोबर ४७ मध्ये सुरू झालेले ते अघोषित युद्ध १ जानेवारी १९४९ पर्यंत, म्हणजे तब्बल १४ महिने चालून शस्त्रसंधीने संपले. या सबंध काळात पाकिस्तानला श्रीनगर ताब्यात घेणे जमले नव्हते आणि भारतीय फौजांनाही त्या तथाकथित टोळीवाल्यांना आताच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंतच मागे रेटता आले होते हे युद्धविषयक वास्तव लक्षात घेतले की या विषयीची घोषणाबाजी व वल्गना केवढ्या पोकळ आणि फसव्या आहेत हेही ध्यानात येते. (१४ महिने चाललेले ते युद्ध आणखी पंधरा दिवस चालले असते तर काश्मीरचा एकूण साराच प्रदेश मुक्त झाला असता या दाव्यातला फोलपणाही त्यातून स्पष्ट होतो.) पाकिस्तानी टोळीवाले श्रीनगरच्या पूर्वेला १३ किलोमीटर अंतरावर येऊन थडकेपर्यंत काश्मीरचे राजे हरिसिग भारतातील सामीलनाम्याच्या घोषणापत्रावर सही करायला राजी नव्हते हेही त्यावेळचे एक राजकीय वास्तव आहे… १४ महिन्यांच्या युद्धानंतर राखता आले तेवढे राखून शस्त्रसंधी करार झाला तेव्हा पाकिस्तानच्या लष्करशहांना भारताच्या इच्छाशक्तीची ओळख चांगली पटली होती हे येथे लक्षात यावे.
(राजकीय घोषणाबाजी आणि लष्करी वास्तव यातले हे अंतर आणखीही एका उदाहरणाने येथे नोंदविण्याजोगे आहे. १९५० च्या सुमारास चीनने तिबेटचा प्रदेश गिळंकृत केला तेव्हा चीनच्या लालसेनेत ३० लाख सैनिक होते. भारताची सैन्यसंख्या तेव्हाही ३ लाखांहून कमी होती. त्याही स्थितीत भारतीय फौजांनी हिमालय ओलांडून तिबेटमध्ये जावे आणि त्या प्रदेशाची मुक्तता करावी असे अनेक मान्यवर नेते तेव्हा म्हणताना दिसले. आचार्य कृपलानी यांनी संसदेत तशी मागणी केली तेव्हा पंतप्रधान पं. नेहरूंनी म्हटले ‘हे करावे असे आमच्याही मनात आहे पण आचार्यजी, ते कसे करायचे ते तुम्ही आम्हाला सांगा.’ त्यावर आचार्यांनी ‘तुम्ही सरकार चालविता ते सारे कसे करायचे हे तुम्हीच ठरविले पाहिजे’ असे सांगून स्वत:ची सुटका करून घेतली होती… टीआरपी वाढविण्याचे राजकारण पुढाऱ्यांना करणे जमले तरी लष्कर व त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जबाबदार सरकारला ते करता येत नाही हे यातले वास्तव आहे.)
नंतरच्या ६५ च्या युद्धात भारताची मर्यादित सरशी होत असल्याचे आढळले आणि ७२ च्या बांगला युद्धाची परिणती पाकिस्तानचे दोन तुकडे होऊन बांगला देश स्वतंत्र होण्यात झाली. या सबंध काळात व नंतरही पाकिस्तानचे राजकारण लष्कराच्या नियंत्रणात राहिले. लोकशाही पद्धतीच्या निवडणुका होत असतानाही सत्तेची सगळी सूत्रे लष्कराच्याच हाती राहिली. तेथील लष्करशहांनी एका पंतप्रधानाला फासावर चढविले तर दुसऱ्या दोघांना देश सोडून परागंदा व्हायला भाग पाडले. पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पावरही सर्वाधिक नियंत्रण लष्कराचेच राहिले. त्या देशाच्या एकूण उत्पन्नाचा ५० टक्क्यांहून अधिक भाग लष्कराच्या उभारणीवर खर्ची पडत राहिला. या तुलनेत भारताचे अर्थकारण विकासाभिमुख राहिले. कृषी, सिचन, उद्योग, ऊर्जा, रस्ते उभारणी यासारख्या विकासकामांवर आपल्या अर्थसंकल्पांचा भर राहिला. कम्युनिस्ट रशिया आणि माओचा चीन यांनी विकास मागे ठेवून व प्रसंगी लोकांना अर्धपोटी ठेवून लष्कराची व अण्वस्त्रांची उभारणी केली. आपल्या देशातल्या गरिबीपेक्षा अमेरिकेच्या भांडवलशाहीलाच त्यांनी आपला मोठा शत्रू मानले. नेमके तसेच विकासविरोधी राजकारण पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी आजवर केले आहे. भारतद्वेषाचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतलेल्या त्या राज्यकर्त्यांनी विकास थांबविला आणि लष्कर वाढविले. पाकिस्तानचे लष्करी उद्दामपण आणि त्याच्या शस्त्रागारात सज्ज असलेली शंभराहून अधिक अण्वस्त्रे ही त्याचीच परिणती आहे.
भारताचे सैन्यदल साडेतेरा लाखांवर आणि राखीव फौज साडेपाच लाखांहून मोठी आहे. पाकिस्तानच्या सैन्यात ७ लाख सैनिक तर त्याच्या राखीव दलात साडेपाच लाख लोक आहेत. भारताजवळ ३ हजार ८९८ तर पाकिस्तानजवळ २ हजार ४६० रणगाडे आहेत. भारताच्या लढाऊ विमानांची संख्या ६८० तर तशा पाकिस्तानी विमानांची संख्या पाचशेहून अधिक आहे. भारताजवळ १६ तर पाकिस्तानजवळ ८ पाणबुड्या आहेत. भारताची क्षेपणास्त्रे ३०० ते ३५०० किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकणारी तर पाकिस्तानची शस्त्रे ५०० ते ३००० किलोमीटरपर्यंतचा वेध घेऊ शकणारी आहेत. हे तौलनिक लष्करी वास्तव युद्धज्वर वाढविणाऱ्या सगळ्याच बोलभांड लोकांनी लक्षात घ्यावे असे आहे. युद्धाची भाषा सहजपणे बोलणाऱ्या अनेकांच्या मनात देशाच्या लोकसंख्येचे कमीअधिकपण उभे असते. तसे ते अनेक युद्धज्वरांकित भारतीयांच्या व पाकिस्तानी लोकांच्याही मनात आहे. मात्र लोकसंख्या लढत नाहीत. ती जबाबदारी सैन्याला पार पाडावी लागते ही ढळढळीत बाब अशा माणसांना लक्षात घ्यावीशी वाटत नाही.
पं. जवाहरलाल नेहरूंपासून इंदिरा गांधींपर्यंत आणि वाजपेयींपासून डॉ. मनमोहनसिगांपर्यंतचे भारताचे नेतृत्त्व पाकिस्तानशी राखावयाच्या राजकीय संबंधांबाबत आजवर खंबीरपणे पण संयमशीर वागले त्याची कारणे या दोन देशांमधील शतकानुशतकांच्या ऐतिहासिक संबंधात जशी शोधायची तशीच ती त्यांच्यातील लष्करी वास्तवाच्या संदर्भात पहायची आहे. राष्ट्रे भावनांवर उभी होतात हे खरे असले तरी त्यांच्या पुढे जाण्याच्या प्रेरणा त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधात व लष्करी वास्तवात दडल्या असतात याचे जेवढे भान त्यांच्या गंभीर नेतृत्वाला असते तेवढे ते प्रसिद्धीमाध्यमांना असेलच असे नाही. अशा नेतृत्वाची जबाबदारी खांद्यावर नसणारी माणसे आणि संघटनाही त्याविषयी पुरेशा गांभीर्याने बोलतात असेही नाही. द्वेष ही देखील अभिमानाएवढीच प्रबळ भावना असल्याने आणि पाकिस्तानविषयी ती आणखी टोकाची असल्यामुळे त्याविषयी माध्यमांनी आणि राजकीय संघटनांच्या प्रवक्त्यांनी बोलताना विशेष काळजी घेण्याची त्याचमुळे गरज आहे.
पाकिस्तान हे दहशतखोर राष्ट्र असल्याचा भारताचा आरोप आता साऱ्या जगाने मान्य केला आहे. तो दहशतवादाने पोखरलेला आणि नेतृत्वाबाबत दुभंगलेला आहे हेही साऱ्या जगाला ज्ञात आहे. तेथील सरकारचे अंतर्गत व्यवस्थेवर नियंत्रण नाही, विशेषत: त्याच्या पश्चिमेकडील डोंगराळ मुलूखात अजूनही टोळ्यांची राज्ये अस्तित्वात आहेत. सबब त्या देशातील कोणाशी निर्णायक चर्चा करायची आणि कोणाला विश्वासात घ्यायचे याविषयीचा गुंता अमेरिकेलाही सोडविता आला नाही हे परवाच्या घटनेने सिद्ध केले आहे. चोहोबाजूंनी होणाऱ्या टीकेने घेरलेले आणि मित्रांच्या दृष्टीनेही अविश्वनसनीय ठरलेले ते दुभंगलेले व पोखरलेले राज्य याही स्थितीत दहशतखोर व युद्धखोर आहे आणि त्याच्या राजकारणावर जिहादी वृत्तींचे वर्चस्वही आहे. अशा राज्याच्या पुढाऱ्यांना युद्ध हा अंतर्गत राजकारणाचे लक्ष अन्यत्र वळविण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग वाटत असतो. अशा देशांशी करावयाचा व्यवहार त्याचमुळे भावनेच्या आहारी न जाता गांभीर्याने व संयमाने करावयाचा असतो.
मुळात कोणताही ज्वर हा विकारच असतो आणि युद्धज्वर हा राष्ट्रीय विकार असतो. त्याच्या दिशेने होणाऱ्या प्रचारापासून त्याचमुळे सावध व सतर्क रहावे लागते. असा ज्वर बाहूंमध्ये स्फुरण भरतो. धोरणांची नीट आखणी मात्र करू देत नाही.

Advertisements

अनिल काकोडकर, सौजन्य – लोकसत्ता

आपल्याला विकास साधायचा असेल तर अणुऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. असे असतानाही अणुऊर्जेसंबंधीच्या कोणत्याही प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टीने न पाहता, हा प्रकल्प म्हणजे भविष्यात उद्भवणारे महासंकट आहे, असे चित्र उभे करणे, हे आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे.

जैतापूर प्रकल्पावरून महाराष्ट्रात सध्या मोठा वादंग सुरू आहे. त्यात मार्चमध्ये जपानमधील फुकुशिमातील अणुभट्टय़ांमधील अपघातानंतर तर अधिकच  भर पडली आहे. विकास आणि पुरोगामी विचारांच्या बाबतीत महाराष्ट्र कायम अग्रेसर राहिला आहे. म्हणूनच फुकुशिमा दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राची प्रतिक्रिया आणि भविष्याच्या दृष्टीने आपली ऊर्जेची गरज, तसेच भावी विकास प्रकल्पांबाबत एकूणच भूमिका कशी असावी, याबाबत काही विचार मांडणे मला गरजेचे वाटते.

फुकुशिमा दुर्घटना ही सुनामीमुळे घडली. तथापि संपूर्ण जगभर सुनामीपेक्षाही मोठा परिणाम या घटनेचाच झाला. सर्वाच्या मनात मोठी भीती निर्माण झाली. प्रत्यक्षात सुनामीचाही एवढा परिणाम लोकांच्या मनावर झाला नाही. त्यामुळे एखादा धोका, जोखीम याचा प्रत्यक्षात परिणाम आणि अंदाज- तर्क याद्वारे मांडल्या जाणाऱ्या परिणामांबाबत सखोल विचार होणे आवश्यक आहे.

चीन, अमेरिका, जपान आणि रशिया ही आज जगातील सर्वात जास्त वीजनिर्मिती करणारी राष्ट्रे आहेत. भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. तथापि, दरडोई वीजनिर्मिती पाहता, भारताचा क्रमांक १५० वा आहे. चीन ८० व्या क्रमांकावर, रशिया २६ व्या क्रमांकावर, जपान १९ व्या क्रमांकावर आणि अमेरिका ११ व्या क्रमांकावर आहे.

दरडोई वार्षिक वीजवापर हे विकासाचे मुख्य परिमाण मानले जाते. भारतात वार्षिक दरडोई वीजवापर साधारणत: ६५० ते ७०० किलोव्ॉट अवर एवढा आहे. तो ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को- ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’- (ओईसीडी) चे सदस्य नसलेल्या राष्ट्रांच्या सरासरीपेक्षा निम्म्यापेक्षाही कमी आहे. संपूर्ण जगाच्या सरासरी वीजवापराच्या एक चतुर्थाश आणि ‘ओइसीडी’चे सदस्य असलेल्या राष्ट्रांच्या सरासरी वीजवापराच्या १४ पटींनी कमी आहे. या पाश्र्वभूमीवर आता आपले उद्दिष्ट, काय असायला पाहिजे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. माझ्या मते पाच हजार  किलोव्ॉट अवर हा उचित आकडा आहे. तो जागतिक सरासरीच्या तुलनेत बरा आणि ‘ओईसीडी’ सदस्य राष्ट्रांच्या सरासरीच्या सुमारे ५० टक्के एवढा आहे. दीडशे कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशातील भविष्यातील दरडोई वीजवापर पाहता भविष्यात आपल्याला जगाच्या आजच्या वीजनिर्मितीच्या ४० टक्के अधिक वीजनिर्मितीची गरज आहे. अर्थात नजिकच्या भविष्यातील लोकसंख्या, विकास प्रकल्प, गरजा विचारात घेऊनच हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हेच उद्दिष्ट गाठण्यासाठी चीनला मात्र आपल्यापेक्षा निम्मी वीजनिर्मिती वाढवावी लागणार आहे. आपल्याकडील कोळशाचे भूमिगत साठे, कोळशाच्या खाणी वीजनिर्मितीसाठी आणखी दहा- अकरा वर्षे आपल्याला उपयोगी पडू शकतील.

या पाश्र्वभूमीवर अणुऊर्जा आणि सौरऊर्जा हे दोनच ऊर्जास्रोत आपल्याला विकास कामातील आव्हानांचा मुकाबला करण्यात, प्रगती साध्य करण्यात सहाय्यभूत ठरणार आहेत. तथापि, इतर ऊर्जास्रोतांकडे विशेष लक्ष द्यायचे नाही, असा मात्र याचा अर्थ नव्हे!

उपलब्ध असलेल्या सर्व ऊर्जास्रोतांचा योग्य आणि पुरेपूर वापर करून घेण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम सौरऊर्जेबाबत पाहू! गरजपूर्तीसाठी सुमारे साडेचार दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र यासाठी वापरावे लागेल. भारतातील एकूण ओसाड, नापीक जमीनक्षेत्राच्या एकचतुर्थाश इतके हे जमीनक्षेत्र आहे. याव्यतिरिक्त सौरऊर्जा तंत्रज्ञान अधिक विकसित, प्रगत करण्याचीही गरज आहे. शिवाय ते आपल्याला कमी, वाजवी खर्चात कसे वापरता येईल, हेही पाहिले पाहिजे. सूर्य काही २४ तास तळपत नाही. त्यामुळे कमी खर्चात ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञान विकासाच्या या पैलूकडे तातडीने लक्ष दिले गेले पाहिजे. या व्यतिरिक्त ‘फ्यूजन एनर्जी’ (एकत्रित ऊर्जा) आणि तत्सम इतर ऊर्जा तंत्रज्ञान विकासाच्या मुद्दय़ांचाही विचार व्हावा. आपल्याकडील कोळशाचे भूमिगत साठे फार फार तर आणखी ४०/५० वर्षे पुरतील. तत्पूर्वी पर्यायी ऊर्जास्रोत तयार ठेवणे आवश्यक आहे.

संपूर्ण जगाच्या तुलनेत वीज टंचाईची समस्या आपल्या देशात अधिक लवकर जाणवणार आहे. उर्वरित जगाला इतक्या लवकर ही समस्या ग्रासणार नाही, पण भारताला मात्र ती नजिकच्या काळात चांगलीच जाणवणार आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून त्या दृष्टीने अणुऊर्जेकडे पाहिले पाहिजे. अणुऊर्जा ही कमी खर्चात उपलब्ध होते. आजच जगाच्या गरजेच्या १६ टक्के वीज ही अणुऊर्जा प्रकल्पांद्वारे उपलब्ध होते आहे. फुकुशिमा दुर्घटना, चेर्नोबिल दुर्घटना होऊनसुद्धा औद्योगिक वापराच्या ऊर्जेमध्ये अणुऊर्जा वापरात सर्वात कमी धोके आणि जोखीम आहे. हवामान बदलामुळे होणारे परिणाम, आणखी तत्सम इतर गोष्टी विचारात घेतल्या तरी अणुऊर्जेचा लाभ, फायदा जास्तच आहे. असे असूनसुद्धा आपल्याला अणुऊर्जेचा एवढा प्रमाणाबाहेर बाऊ का वाटावा?

संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘चेर्नोबिल’ आरोग्यविषयक तज्ज्ञ समितीचा अहवाल जागतिक आरोग्य संघटनेने २००६ मध्ये प्रसिद्ध केला. चेर्नोबिल दुर्घटनेने बाधित झालेल्यांपैकी ४७ जणांचा २००४ पर्यंत मृत्यू झाला. १९९२ ते २००२ या दहा वर्षांच्या काळात चार हजार जणांना घशाचा कर्करोग झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्याने मृत्यू पावलेल्यांची संख्या एक टक्क्य़ांपेक्षाही कमी आहे. इतरांवर यशस्वीरित्या उपचार करण्यात आले. चेर्नोबिल दुर्घटनेचे परिणाम पुढे काही वर्षे जाणवत राहिले, तरी ते बॉम्बस्फोटानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या अडीच पटींनी कमी होते, ही वस्तुस्थिती असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. रशियातील चेर्नोबिल दुर्घटनेच्या आसपासच भारतात भोपाळमध्ये विषारी वायू दुर्घटना घडली. त्यात साडेतीन हजारावर लोकांचे बळी गेले. तरीसुद्धा आपल्या मनात चेर्नोबिल घटनाच कायमची घर करून बसली आहे.

फुकुशिमा दुर्घटनेत किरणोत्साराने अद्याप एकही मृत्यू झालेला नाही. जे मृत्यू झाले ते भूकंप आणि सुनामीमुळे झालेले आहेत. लोकांच्या डोक्यात, मनात अकारण भीती घर करून आहे आणि ती निघून जाण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. किरणोत्सर्जनाचा थोडाफार परिणाम ज्या लोकांवर झाला आहे, त्याने फार मोठी हानी होण्याची शक्यता नाहीच. फुकुशिमा दुर्घटना सुनामीमुळे घडली. या सुनामीने १३ हजारावर लोक मृत्युमुखी पडले, तर आजही १४ हजारांवर लोकांचा ठावठिकाणा, लागलेला नाही. तरीही सुनामीपेक्षा फुकुशिमा दुर्घटनेचाच प्रसिद्धीमाध्यमांत अधिक बोलबाला झाला. सुनामीबद्दल कमी, पण फुकुशिमातील अणुभट्टय़ांच्या दुर्घटनेनेच वृत्तपत्रांमधील रकानेच्या रकाने भरले गेले.

भूकंपप्रवण क्षेत्र म्हणून विचार केला तर भारतातील हिमालय क्षेत्रातील पट्टा काहीसा तसा आहे. म्हणूनच धोरणात्मक बाब म्हणून आपण त्या भागात अणुऊर्जा केंद्र उभारलेले नाही. जपानच्या तुलनेत आपल्याकडे सुरक्षेचा विचार अधिक झाला आहे. ज्यामुळे सुनामीचा धोका संभवतो अशी भूकंपाच्या संभाव्य केंद्रबिंदूची ठिकाणे जपानच्या तुलनेत भारतात भूकंपप्रवण क्षेत्रापासून किमान दहा पट अधिक दूर अंतरावर आहेत. ज्या अणुभट्टय़ांची दुरुस्ती, उपाययोजना शक्य आहे त्या अणुभट्टय़ा जपाननेही बंद केलेल्या नाहीत. अर्थात हे फुकुशिमा दुर्घटनेचे समर्थन नव्हे! अशा दुर्घटना होता कामा नये हेही तितकेच खरे आहे. फुकुशिमा दुर्घटनेपासून बोध घेऊन आपण सध्या आहे त्यात संतुष्ट न राहता आपल्या अणुऊर्जा प्रकल्पांची सुरक्षा आणखी वाढविली पाहिजे.

अणुभट्टय़ांसाठीच्या ‘एएचडब्ल्यूआर’ प्रगत प्रणालीत अंगभूत सुरक्षा क्षमता अधिक असते. ती किंवा तत्सम प्रणाली (सिस्टिम) आपल्याकडील अणुभट्टय़ांसाठी आणण्याच्या दृष्टीने त्वरेने पावले उचलली गेली पाहिजेत. तथापि, दरवाजा ठोठावू लागलेली वीज समस्या, हवामान बदलाचे धोके, संकटे आणि या सर्वावर मात करण्यासाठी आपल्याकडे असलेला अत्यंत कमी वेळ या गोष्टीसुद्धा नजरेआड करून चालणार नाहीत.

अणुऊर्जेसंबंधीच्या कोणत्याही प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टीने न पाहता, हा प्रकल्प म्हणजे भविष्यात उद्भवणारे महासंकट आहे, असे चित्र उभे करणे आणि स्वत: गोंधळून लोकांच्याही मनात भीतीची भावना वाढविण्यास हातभार लावणे, प्रगती आणि विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणे, महत्त्वाकांक्षी ध्येय गाठण्यापासून भारताला वंचित ठेवण्याची प्रवृत्ती ही स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घेणारी आहे.

देवेंद्र गावंडे, सौजन्य – लोकसत्ता

ओरिसामधील मलकानगरीचे जिल्हाधिकारी आर. व्ही. कृष्णा यांचे अपहरण आणि सुटका यामुळे नक्षलवादाचा एक नवा चेहरा समोर आलेला आहे. गेली जवळपास दोन वर्षे नक्षलवादाची नव्याने चर्चा होते आहे. नक्षलवादाचा आज बदलत असलेला चेहरा, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्याने नक्षलवादाला घातलेला आळा आणि महाराष्ट्राला आलेले अपयश या सगळ्यांचा घेतलेला हा सखोल वेध. प्रत्यक्ष नक्षलवादग्रस्त परिसराला भेट देऊन नोंदविलेली निरीक्षणे..

————————————————————————————————–

एखाद्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यापेक्षा ती चिघळवत ठेवण्यात आपले राज्यकर्ते व प्रशासन आता पुरेसे अनुभवी झाले आहेत. नक्षलवादग्रस्त छत्तीसगड व ओरिसात फिरतांना नेमका हाच अनुभव येतो. अपवाद फक्त आंध्रप्रदेशाचा. मुळात नक्षलवादाची समस्या बहुआयामी आहे. ते यासाठी की, त्यातून उपस्थित होणारे प्रश्न थेट व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. कुठलीही व्यवस्था कधीच परिपूर्ण व प्रश्न न निर्माण करणारी राहू शकत नाही. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतच राहणार. नेमका तोच धागा पकडून ही चळवळ उभी राहिली. प्रत्यक्षात आज ३० वर्षांनंतर तिचे स्वरूप पार बदलले आहे. जनतेसमोर जातांना व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा आधार घ्यायचा, कधीच यशस्वी होणार नाहीत, अशी स्वप्ने सांगायची आणि प्रत्यक्षात खून व खंडणीसत्र राबवायचे, असे या चळवळीचे सध्या झाले आहे.छत्तीसगडमध्ये आधी १२ जिल्हे नक्षलवादग्रस्त होते. आता त्यांची संख्या १५ वर जाऊन पोहोचली आहे. गंमत म्हणजे, ही माहिती या राज्याचे मुख्यमंत्री रमणसिंग मोठय़ा अभिमानाने माध्यमांना सांगत असल्याचे दिसले. नक्षलवाद वाढला, हे सांगण्यात अभिमान वाटावा, अशी कोणतीच गोष्ट नाही. तरीही ते का सांगत होते, याचे उत्तर लेखाच्या सुरुवातीच्या वाक्यात तसेच, राज्यकर्त्यांचा या समस्येकडे बघण्याचा दृष्टीकोन कसा बदलत चालला आहे, यात सामावले आहे. नक्षलवादाच्या नावावर केंद्राकडून जास्तीत जास्त निधी कसा आणता येईल, याकडेच सरकारचे लक्ष लागलेले असते, असे मत अनेकजण व्यक्त करतात. आधी निधी, मग त्यातून विकास कामे, नंतर राज्यकर्त्यांची टक्केवारी, असा हा मोठा रंजक प्रवास आहे. गनिमी युद्धात माहीर असणाऱ्या नक्षलवाद्यांना हे कळत नाही अशातला भाग नाही. म्हणूनच त्यांनीही आता खंडणी वसुलीला जास्तीत जास्त प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. गंमत म्हणजे, आता राज्यकर्ते व नक्षलवादी एका पातळीवर एकत्र आलेले दिसतात. ज्या आदिवासींच्या पिळवणुकीतून या चळवळीचा जन्म झाला त्या आदिवासींना लोकशाहीमुक्त करून नक्षलवाद्यांना दिलासा द्यायचा आहे तर, राज्यकर्त्यांना लोकशाहीच्या माध्यमातून आदिवासींचा विकास घडवून आणायचा आहे. राज्यकर्ते व नक्षलवादी या दोहोंच्या केंद्रस्थानी आदिवासीच आहे. प्रत्यक्षात या आदिवासींचा विकास झाला का, त्यांच्यापर्यंत शासन पोहोचले का, या प्रश्नाचे उत्तर छत्तीसगडमध्ये फिरतांना तरी नाही, असेच येते.

नक्षलवादाच्या नावावर या राज्यात बिजापूर व नारायणपूर असे दोन नवे जिल्हे निर्माण झाले. यापैकी नारायणपूर अवघा दोन तालुक्यांचा जिल्हा. या जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी बरीच विकास कामे सुरू आहेत. दुर्गम भागात मात्र विकासाचा अजिबात पत्ता नाही. दंतेवाडाचे जिल्हाधिकारी आर. प्रसन्ना या भागाची वर्गवारी तीन श्रेणीत करतात. एक जेथे प्रशासनाची पूर्ण पकड आहे. दुसरा जेथे दिवसा प्रशासन व रात्री नक्षलवादी आहेत व  तिसरा जेथे पूर्णपणे नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व आहे. यापैकी पहिल्या भागात विकास कामे दिसतात. दुसऱ्या भागात प्रशासन आहे.तिसऱ्या भागात तर प्रशासन पोहोचलेलेच नाही. त्यामुळे विकास कामांचा धडाका फक्त ३० टक्के भागातच दिसतो. छत्तीसगडच्या प्रशासनात अनेक चांगले अधिकारी आहेत, पण नक्षलवादाच्या मुद्यावर राज्यकर्त्यांच्या धोरणात सुसूत्रता नाही. त्यामुळे प्रत्येक अधिकारी वेगवेगळय़ा पद्धतीने काम करतो, असे बिजापूर व नारायणपूरमध्ये दिसून आले.

वनजमिनीचे पट्टे वाटप हा आदिवासींना दिलासा देणारा प्रकार आहे. मात्र, जेथे प्रशासन पोहोचू शकते अशाच ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी होतांना दिसते. जेथे नक्षलवाद्यांचा प्रभाव आहे तेथील दावेच दाखल झालेले नाहीत, असे अधिकारी सांगतात. या राज्यातील रेशनिंगची पद्धत नावाजली गेलेली आहे, त्याचा प्रत्यय फिरतांना येतो. १०२ रुपयात ३५ किलो धान्य एका कुटुंबाला मिळते. त्यातले दहा किलो नक्षलवाद्यांसाठी गावात काम करणारे संगम सदस्य घेतात तर, दहा किलो नक्षलवादी घेतात. केवळ पंधरा किलो धान्य आदिवासींना मिळते. त्यामुळे त्याला पोट भरण्यासाठी जादा दराने धान्य विकत घ्यावे लागते. रेशनिंगच्या धान्यावर नक्षलवादी पोसले जात आहेत, ही बाब जिल्हाधिकारी प्रसन्ना मान्य करतात आणि त्यावर उपाय काय, असा प्रश्नही उपस्थित करतात. नक्षलवाद्यांना रेशनिंगचे धान्य मिळते. त्यामुळे धान्याची गाडी ते कधीच अडवत नाहीत अन् जाळतही नाहीत. नक्षलवादी शाळांच्या इमारती स्फोटात उडवून लावतात म्हणून मग प्रशासनाने पोलीस ठाण्याच्या आजूबाजूलाच शाळा बांधल्या. त्यात शेकडो मुले शिक्षण घेतांना दिसतात, पण दुर्गम भागातील मुलांची संख्या त्यात कमी आहे. त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रातील मुलांना नक्षलवादी शाळेत जाऊच देत नाहीत.

पाच वर्षांपूर्वी या राज्यात सलवा जुडूमचा जोर होता. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सरकारने या अभियानातून अंग काढून घेतले. त्यामुळे सुमारे एक लाख आदिवासी कुटुंबे अडचणीत आली. त्यातल्या ६० हजार कुटुंबांनी जुडूमचा तळ सोडून पुन्हा गाव गाठले. त्यातील शेकडो कुटुंबप्रमुखांना नक्षलवाद्यांनी ठार केले. ज्यांची मुले विशेष पोलीस अधिकारी आहेत, अशी सुमारे दहा हजार कुटुंबे तळावरच राहिली. उर्वरित कुटुंबांनी लगतच्या आंध्रप्रदेशात स्थलांतर केले. मधली दोन वष्रे या जुडूमच्या तळावर स्वस्त धान्य देणे सुद्धा बंद झाले, पण आता पुन्हा धान्य मिळायला लागले आहे. जुडूमचे एक नेता महेंद्र कर्मा विधानसभेची निवडणूक हरले. त्यांना हरवण्यात भाजपएवढाच नक्षलवाद्यांचा सहभाग होता. या जुडूमची उभारणी ज्यांनी केली ते के. मधुकरराव आता दंडकारण्य शांती संघर्ष समिती स्थापून पुन्हा लोकांना संघटित करू लागले आहेत. सरकारने आदिवासींना वाऱ्यावर सोडले, पण आम्ही कसे सोडणार, असा त्यांचा सवाल आहे. या नव्या समितीचा भर प्रामुख्याने विकास कामांवर आहे.

केवळ छत्तीसगडच नाही तर, ओरिसातही साऱ्या सुरक्षा दलाची मदार विशेष पोलीस अधिकारी असलेल्या स्थानिक तरुणांवरच आहे. २८ टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या या राज्यातील ३० पैकी २४ जिल्हे नक्षलवादग्रस्त आहेत. सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपहरणाने गाजणारा मलकानगिरी हा त्यापैकी सर्वाधिक नक्षलवादग्रस्त जिल्हा. अपहरणाच्या आठ दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी आर. व्ही. क्रिष्णा भेटले तेव्हा सुरक्षा व्यवस्था न घेता फिरणे कसे सोयीस्कर असते, हेच ते सांगत होते. सुरक्षा व्यवस्थेत फिरणे जास्त जोखमीचे आहे, असे ते म्हणत होते. त्यांनी थेट जनतेपर्यंत जाण्याचा धोका पत्करला. आता या घटनेनंतर प्रशासनाचा दृष्टीकोन बदलणार असला तरी राज्यकर्ते मात्र या समस्येकडे अजूनही गंभीरतेने बघत नाही, असे कोरापूट, रायगडा व मलकानगिरी जिल्हे फिरल्यानंतर स्पष्टपणे जाणवते. क्रिष्णा, नितीन जावळे, आनंद पाटील, सचिन जाधव हे तरुण आयएएस अधिकारी धाडस करतात, पण शासन व राज्यकर्त्यांकडून त्यांना फारसे पाठबळ मिळत नाही. त्याचा पुरेपूर फायदा नक्षलवाद्यांनी उचललेला आहे. पंचायत समितीच्या कार्यालयात जाऊन बीडीओच्या श्रीमुखात भडकावण्यापर्यंत नक्षलवाद्यांची मजल गेली आहे. विजयवाडा ते रांची हा नवा राष्ट्रीय महामार्ग याच भागातून जाणार आहे. चार वर्षांपूर्वी मलकानगिरीत त्याचे भूमीपूजन झाले, पण नक्षलवाद्यांनी कंत्राटदाराला गोळी घालून काम बंद पाडले. तेच नक्षलवादी रायगडा भागात या महामार्गाचे काम होऊ देत आहेत. कारण, दोन कोटीची खंडणी त्यांना मिळाली. खंडणी देण्याची बाब पोलिसांसह सर्वाना ठाऊक आहे, पण रस्ता होतो आहे मग दुर्लक्ष करा, असा पवित्रा सध्या अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. वनजमिनीचे पट्टे वाटपाची प्रत्येक जिल्ह्य़ाची सरासरी सध्या १५ हजार दाव्यांची आहे. संपर्क व्यवस्था व दळणवळण हीच एकमेव बाब नक्षलवादाला मागे सारणारी आहे, हे ठाऊक असतांना सुद्धा ओरिसा सरकारचे याकडे अजिबात लक्ष नाही.

उखडलेले व खोदून ठेवलेले रस्ते सर्वत्र आढळतात. त्यामुळे बहुसंख्य गावे संपर्ककक्षेच्या बाहेर आहेत. या दोन्ही राज्यात पोलीस विरुद्ध इतर प्रशासन, असा सामना बघायला मिळतो. आम्ही ‘एरिया डॉमिनेशन’ करतो, पण मागाहून प्रशासन येत नाही, असे पोलीस म्हणतात तर, पोलिसांच्या पाठोपाठ प्रशासन नेणे इतकी सोपी गोष्टी नाही, असे महसुली अधिकारी म्हणतात.

संपर्क व्यवस्था नसल्याने जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींचा संबंध केवळ नक्षलवाद्यांशी येतो. त्यामुळे त्यांना ते जवळचे वाटतात. रस्ता झाला तर पोलीस येतील, पण सोबतच शिक्षक येईल, रुग्णवाहिका येईल, बस येईल, असे आदिवासींना सांगणारी यंत्रणाच या दोन्ही राज्याच्या दुर्गम भागात नाही, हे स्पष्टपणे जाणवते. हजारोच्या संख्येत असलेले विशेष पोलीस अधिकारी, प्रशिक्षित जवान, केंद्रीय सुरक्षा दले यांचे जाळे सर्वत्र विणलेले आढळते, पण नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाला, असे कुठेही दिसून येत नाही. जोवर नक्षलवादी चळवळीत राजकीय विचारधारेला महत्व होते तोवर त्यांच्या संदर्भात कोणता पवित्रा घ्यायचा, यावर प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेअंती काही ठोस भूमिका तरी घेता येत होती. आता या चळवळीला खंडणीखोरांची टोळीचे स्वरूप आल्याने काहीच ठरवता येत नाही. त्यामुळे कधी काय होईल, हेही सांगता येत नाही, अशी भावना या दोन्ही राज्यातले सनदी अधिकारी बोलून दाखवतात. या मुद्यावर राज्यकर्ते सुद्धा कधी मार्गदर्शन करीत नाही, अशी खंत हे अधिकारी बोलून दाखवतात. ही चळवळ जशी भरकटली तसा सरकारचा दृष्टीकोनही बदलला. त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडत असल्याचे या दौऱ्यात दिसून आले.

गडचिरोली नक्षलवाद्यांच्या ताब्यात
केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कानउघडणी करून सुद्धा गडचिरोलीची यंत्रणा काही बोध घ्यायला तयार नाही. पोलीस व सुरक्षा दलांनी घेतलेला बचावात्मक पवित्रा आणि विकासाच्या मुद्यावर जिल्हा प्रशासनाची भलतीकडे सुटलेली गाडी, यामुळे नक्षलवादाचा प्रभाव सतत वाढत आहे. नक्षलवादी गडचिरोलीजवळ असलेल्या पोटेगावात सायंकाळी सहा वाजता येतात. भर चौकात धिंगाणा घालतात, पण पाचशे मीटरवर असलेल्या पोलीस ठाण्यातले जवान जागचे हलत नाहीत. एटापल्ली ते कसनसूर या वर्दळीच्या मार्गावर नक्षलवादी बस अडवतात. प्रवाशांना खाली उतरवतात. बसमध्ये बसून कसनसूरच्या ठाण्याजवळ असलेल्या चौकात जातात आणि पोलिसांच्या नावाने शिमगा करतात. पोलीस साधे प्रत्युत्तरही देत नाहीत. भामरागडजवळच्या मेडपल्ली ठाण्याला नक्षलवादी घेराओ घालतात, वीज पुरवठा तोडतात, गावातल्या कुणाकुणाला ठार करणार, हे ओरडून सांगतात, पण ठाण्यातले जवान साधी गोळी झाडत नाहीत. मोहिमा आखतांना कोणतीही जिवित हानी नको, या अधिकाऱ्यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे या जिल्ह्य़ात तैनात असलेले सात हजार जवान सध्या बचावात्मक पवित्रा बाळगून आहेत. गावभेटी, लांब व लघु पल्ल्याची गस्त तीस टक्क्यावर आली आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा नक्षलवाद्यांनी उचलला आहे. नक्षलवादी सध्या गावागावात जाऊन सभा घेत आहेत. त्याची माहिती पोलिसांनी लागलीच मिळत आहे, पण कारवाई शून्य आहे. स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टमचे पालन झालेच पाहिजे, हा उपमहानिरीक्षकांचा आग्रह जवानांना माघार घेण्यास भाग पाडत आहे. त्यामुळे सध्या या जिल्ह्य़ातले जवान तळाची व स्वत:ची सुरक्षा करण्यात व्यस्त आहेत. विचारल्याशिवाय तळाबाहेर पडायचे नाही, ही वरिष्ठांची सूचनाच जवानांना आता महत्वाची वाटू लागली आहे. त्यामुळे युद्धाची भाषाच हे जवान विसरून गेले आहेत.

रोड ओपनिंगचा अतिरेक केला जात असल्याने नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी खास प्रशिक्षित केलेले सी-६० चे जवान रस्ता मोकळा करण्यात व्यस्त आहेत. जनजागरण मेळावे होत आहेत, पण त्यात केवळ भाषणापुरती हजेरी लावण्यात अधिकारी धन्यता मानत आहेत. जनतेशी संवाद संपला आहे. मला गडचिरोलीत काम करायला आवडेल, असे सांगत नियुक्ती मिळवणारे अधिकारीच युद्धाची भाषा व आक्रमकता विसरून गेले आहेत. परिणामी, जवानांचे मनोधर्य खचले आहे. जवानांची एवढी कुमक दिमतीला देऊनही नक्षलवाद्यांवर दबाव का निर्माण करू शकला नाहीत, हा चिदंबरम यांचा प्रश्न अधिकारी सोयीस्करपणे विसरले आहेत. या जिल्ह्य़ात सत्तर टक्के शाळांमध्ये वीज नाही. तरीही ई-विद्या प्रकल्पावर कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहेत. रोजगार हमीचा मोबदला देता यावा म्हणून मोठा गाजावाजा करून आणलेल्या बायोमेट्रीक प्रणालीने किती लोकांना मजुरी मिळाली, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. दुर्गम भागातले शेकडो रस्ते रखडले आहेत, पण ते पूर्ण करण्यासाठी कोणताही कार्यक्रम प्रशासन आखत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कर्मचारी व डॉक्टरांअभावी आरोग्य केंद्र ओस पडली आहेत.

नक्षलवादाचा बाऊ करून काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या हजारोच्या घरात आहे, पण त्यांना शिस्त लावण्याचा प्रकार येथे नाही. उलट, जिल्हा प्रशासन ई-गव्‍‌र्हनंसचा पुरस्कार लागोपाठ कसा मिळेल, याच प्रयत्नात आहे. जेथे साध्या प्राथमिक शिक्षणाची बोंब आहे तेथे संगणकावरून धडे दिले जात आहेत. वनहक्काचे दावे मंजूर झाले, पण प्रलंबित दाव्यांची संख्या लाखावर पोहोचली असतांना त्याकडे लक्ष द्यायला कुणाजवळ वेळ नाही. रेशनिंगचे धान्य बरोबर मिळावे म्हणून लाखो रुपये खर्चून एसएमएस यंत्रणा बसवण्यात आली, पण दुर्गम भागात मोबाईलचे नेटवर्कच नाही, याचा विसर अधिकाऱ्यांना पडला आहे. आदिवासी विकास खात्यात सर्व वरिष्ठांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आदिवासींना नेमक्या कोणत्या योजनेचा लाभ मिळत आहे, हे कळायला मार्ग नाही. आदिवासींच्या हितासाठी म्हणून आणण्यात आलेले सारे उपक्रम बाहेरच्या कंपन्यांमार्फत राबवले जात आहेत. या एजंसीजना दुर्गम भागाचा कोणताही अनुभव नसतांना सर्वेक्षणाची कामे त्यांना दिली जात आहेत. कोटय़वधीचा हा खर्च आदिवासींच्या मूलभूत गरजांकडे साफ दुर्लक्ष करणारा आहे. धोका आहे म्हणून उच्च दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था घेऊन बसलेले अधिकारी अजून जिल्हाभर दौरे करायला तयार नाहीत.नक्षलवाद्यांवर दबाव निर्माण होऊ शकेल, त्यांच्या जनाधाराला धक्का पोहोचेल, असे काहीही या जिल्ह्य़ात घडतांना दिसत नाही. नक्षलवाद्यांना गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या बाहेर येऊ दिले नाही, हा दावा सुद्धा आता हास्यास्पद वाटायला लागला आहे. नक्षलवाद इतर जिल्ह्य़ात न पसरण्यामागे प्रभावी प्रशासन नाही तर भौगोलिक स्थिती कारणीभूत आहे, हे वास्तव आहे.

आंध्रची चमकदार कामगिरी
आंध्रप्रदेशात प्रवेश केला की, एकदम वेगळे चित्र बघायला मिळते. आंध्र पोलिसांनी केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या मदतीशिवाय नक्षलवादाचा प्रभाव पार पुसून टाकला आहे. आधी या राज्यातील तब्बल २१ जिल्हे या चळवळीने ग्रस्त होते. आता केवळ खम्मस, वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद, विशाखापट्टनम या पाच जिल्ह्य़ातील काही तालुक्यात नक्षलवाद दिसतो. ही चळवळ संपवण्यासाठी केवळ ‘ग्रे हाऊंड’ या प्रशिक्षित जवानांच्या फौजेचाच हातभार लागला नाही तर, पोलीस व इतर सरकारी यंत्रणांनी प्रभावी कामगिरी केल्यामुळेच नक्षलवाद्यांना आता या प्रदेशात जनतेचा फारसा पाठिंबा राहिलेला नाही. आंध्रच्या ग्रे हाऊंडमध्ये सध्या पाच हजार जवान आहेत. ही कल्पना पोलीस महासंचालक के. दुर्गाप्रसाद यांची. त्यांनी केवळ जवानच तयार केले नाहीत तर, त्यांच्या दिमतीला स्वतंत्र गुप्तचर यंत्रणा (एसआयबी) उभी केली. मूळ वेतनाच्या ६० टक्के जास्त वेतन घेणाऱ्या या जवानांना ठिकठिकाणी नेमणूक न देता हैदराबादलाच ठेवण्यात आले व गुप्त माहितीच्या आधारावर स्थानिक पोलिसांना अजिबात न कळवता जंगलात मोहिमांसाठी पाठवण्यात आले. ‘कोव्हर्ट’ या मोहिमेंतर्गत तर अनेक जवानांना चक्क नक्षलवाद्यांच्या दलममध्ये पाठवण्यात आले. नंतर दलमच्याच गनिमी पद्धतीने त्यांचा काटा काढण्यात आला. या जवानांनी आदिवासींची भाषा आत्मसात केली. त्यांच्या मदतीला विशेष पोलीस अधिकारी होते. या राज्यात कोण विशेष पोलीस अधिकारी आहेत, हे त्या त्या जिल्ह्य़ातल्या पोलीस अधीक्षकांशिवाय कुणालाच ठाऊक नाही. ही ओळख दडवण्याचा खूप फायदा पोलिसांना झाला. याशिवाय, खबऱ्यांचे जाळे सर्व जिल्ह्य़ात विणण्यात आले. त्यांनी थेट हैदराबादशी संपर्क साधायचा, असे धोरण आखण्यात आले. ग्रे हाऊंडच्या जवानांना १५ दिवस काम नंतर १५ दिवस सुटी देण्याचा निकष कसोशीने पाळला गेला. यात सामील प्रत्येक जवानांना दरवर्षी उजळणी वर्गाला सामोरे जावे लागते. यात जो अनुत्तीर्ण होतो त्याला बाहेर काढले जाते. हे करतांनाच पोलीस व प्रशासनाने दुर्गम भागात रस्त्याचे जाळे विणायला सुरुवात केली.

नक्षलवाद्यांनी अडवणूक केली तर त्यांना खंडणी द्या, पण रस्ता पूर्ण करा, असे तोंडी आदेश कंत्राटदारांना देण्यात आले. त्यामुळे आज या राज्यातील ९९ टक्के गावे रस्त्याने जोडली गेली आहेत.

ज्या आदिवासींना शस्त्राच्या धाकामुळे नक्षलवाद्यांना जेवण द्यावे लागते अशांवर अटकेची कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याकडून ‘बाँड’ भरून घेण्याची पद्धत सुरू केली. तीनदा ‘बाँड’चे उल्लंघन केले तरच कारवाई केली जाऊ लागली. यामुळे आदिवासींमधला असंतोष कमी झाला. रोड ओपनिंगची पद्धत बंद करण्यात आली. पोलीस अधिकाऱ्यांना फिरण्यासाठी खासगी वाहने देण्यात आली. पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी सुद्धा खासगी वाहन वा बसने दुर्गम भागात फिरला. जनतेचा नक्षलवादावरचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ३५ कलावंतांचे ‘कलाजत्रा’ नावाचे पथक प्रत्येक जिल्ह्य़ात निर्माण करण्यात आले. नक्षलवाद्यांना मदत करणारे लोक, त्यांच्या समर्थक संघटना यावर सतत पाळत ठेवण्यात आली. या संघटना किंवा समर्थक जोवर गंभीर गुन्हा करत नाही, तोवर त्याला अटक करण्याचे टाळण्यात आले. पाळतीकडे लक्ष न देणारे अनेक समर्थक नंतर गंभीर गुन्हय़ात अडकले. सामान्य जनतेशी अधिकारी वा कर्मचाऱ्याने चांगलाच व्यवहार करायचा, हा नियम कसोशीने पाळण्यात आला.

नक्षलवाद्यांना मदत करणारी गावे शोधून काढत त्या प्रत्येक गावावर थेट पोलीस अधीक्षकाने लक्ष ठेवावे, असे धोरण ठरवण्यात आले. रोजगार व आरोग्याच्या अनेक योजना प्रभावीपणे राबवण्यात आल्या. गुप्तचर यंत्रणा प्रभावी करण्यासाठी अनेक नवी उपकरणे वापरण्यात आली. आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन करतांना पोलीस विभागाने केलेली प्रत्येक मागणी सात दिवसाच्या आत इतर प्रशासनाने पूर्ण करावी, असे आदेश काढण्यात आले. नक्षलवाद कमी करण्यासाठी संपर्क व्यवस्था व दळणवळण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासोबतच जनतेच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याकडे जातीने लक्ष देण्यात आले.  चळवळीला बौद्धिक खाद्य पुरवण्यात हे राज्य अग्रेसर होते. आताही काही बुद्धीवादी या चळवळीचे समर्थन करतांना दिसतात, पण नक्षलवाद्यांनी जनतेचा पाठिंबा मात्र गमावलेला आहे.

चार वर्षांपूर्वी नक्षलवादी समर्थक संघटनांनी आंध्रच्या सीमावर्ती भागात गुप्तपणे एक सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात जनतेला रोजगार मिळाला, त्यांची आर्थिक क्षमता वाढली, शिक्षणाचा प्रसार झाला, अशी कारणे समोर आली. ही सारी कागदपत्रे पोलिसांनी एका छाप्यात जप्त केली. सध्या नक्षलवादी चळवळीवर पूर्णपणे आंध्रच्या नक्षलवाद्यांचे नियंत्रण असले तरी त्यांना त्यांच्याच गृहराज्यात काहीही करता येत नाही, अशी स्थिती आहे.

प्रकाश बाळ, सौजन्य – लोकसत्ता

विकास प्रकल्पांना विरोध  करणाऱ्यांच्या हातात सत्ता दिली तर? आजच्या २१ व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या युगातील जगात वावरणाऱ्या भारतासारख्या ११५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या खंडप्राय देशाचा कारभार चालवताना, ‘हमारे गाव मे हमारा राज’ ही भूमिका किंवा खाजगी भांडवलदारांना प्रतिबंध अथवा बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था बदलून ती पुन्हा पूर्वीप्रमाणं संमिश्र वा सरकारी नियंत्रणाखाली आणणं, ही धोरणं राबवता येणं या मंडळींना शक्य आहे काय? थोडक्यात सध्या जो काही विकासाचा मार्ग आहे, त्यातील अन्याय, अपारदर्शीपणा, वाढती विषमता टाळून पुढं जाण्याविना काही दुसरा मार्ग आहे काय?

एकीकडं विकास प्रकल्पांचं समर्थन करणारे सत्ताधारी व त्यांना पािठबा देणारे समाजघटक आणि दुसरया बाजूला अशा प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या  संघटना असे दोन तट देशात पडलेले दिसतात. सत्ताधारी व त्यांचे समर्थक हे जनहिताला फाटा देऊन देशी व परदेशी भांडवलदारांच्या कह्यात जाऊन देशाला विनाशाच्या वाटेवर नेत आहेत, असा आरोप होत आहे.

अशा या परिस्थितीत समजा हे जे विकास प्रकल्पांचे विरोधक आहेत, त्यांच्या हातात सत्ता दिली तर? आजच्या २१ व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या युगातील जगात वावरणाऱ्या भारतासारख्या ११५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या खंडप्राय देशाचा कारभार चालवताना, ‘हमारे गाव मे हमारा राज’ ही भूमिका किंवा खाजगी भांडवलदारांना प्रतिबंध अथवा बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था बदलून ती पुन्हा पूर्वीप्रमाणं संमिश्र वा सरकारी नियंत्रणाखाली आणणं, ही धोरणं राबवता येणं या मंडळींना शक्य आहे काय? थोडक्यात सध्या जो काही विकासाचा मार्ग आहे, त्यातील अन्याय, अपारदर्शीपणा, वाढती विषमता टाळून पुढं जाण्याविना काही दुसरा मार्ग आहे काय?

हे प्रश्न उपस्थित करण्याचं कारण म्हणजे आज जो विकासाचा वितंडवाद सुरू आहे, त्यानं कोणाची काही राजकीय उद्दिष्ट साध्य झाली असली वा होणर असली, तरी त्यानं राज्यसंस्थेच्या (स्टेट) अधिमान्यतेचा (लेजिटिमसी)चा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकार म्हणजे राज्यसंस्था नव्हे. सरकारं येतात असतात आणि जातातही. राज्यसंस्था कायम असते. या राज्यसंस्थेची अधिमान्यता संपुष्टात येणं, याचा अर्थ अराजकाची नांदी, असाच असतो. देशातील लोकशाहीचे जे नक्षलवाद्यांसारखे शत्रू आहेत आणि पाकसारखी जी परकीय राष्ट्र आहेत, त्यांचा प्रयत्न भारतीय राज्यसंस्थेची ही अधिमान्यता संपावी, असाच आहे. विकासाच्या प्रश्नावर प्रस्थापित सरकारला विरोध करताना जे युक्तिवाद केले जात आहेत, जे मार्ग अवलंबिले जात आहेत आणि ज्या प्रकारे नकारत्मक भूमिका घेतल्या जात आहेत, त्यानं राज्यसंस्थेच्या अधिमान्यतेलाच आव्हान मिळत आहे, याची फारशी जाणीव ठेवली जाताना दिसत नाही. येथे विरोधात उतरणारे राजकीय पक्ष जमेस धरलेले नाहीत. हे पक्ष सत्तेवर असताना हेच करीत होते आणि पुन्हा सत्ता हाती आल्यास तेच करणार आहेत. विकास प्रकल्पांचे विरोधक जमेस धरले आहेत, ते विविध स्वयंसेवी संघटना आणि राजकारणाच्या परिघावर असलेले छोटे पक्ष आणि अर्थात डावे पक्ष.

गेल्या दोन दशकांत आपल्या देशात जे नवं अर्थकारण आकारला येत गेलं आहे आणि त्याला जागतिक घटनांचा जो संदर्भ आहे, तो लक्षात घेता आज जे विकास प्रकल्पांचे विरोधक आहेत, त्यांच्याकडं व्यवहार्य व अंमलात आणला जाऊ शकणारा कोणता दुसरा पर्याय आहे काय? पक्षीय व संघटनात्मक अभिनिवेश आणि कालविसंगत झालेल्या विचारांची झापडं दूर करून तटस्थपणं बघितल्यास या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर ’नाही’ असंच द्यावी लागेल.

भारतासारख्या खंडप्राय देशाचा कारभार हाकणं, ही विरोधी पक्षांच्या बाकांवर बसून आरोप करण्याएवढी किंवा रस्त्यावर उतरून घोषणा देणं वा मोच्रे काढण्याएवढी सोपी गोष्ट नाही. सत्तेवर गेल्यावर भल्या भल्या लोकांचं काय झालं, ते १९७७ नंतर सर्व विरोधी पक्षांच्या हाती सत्ता येत गेली, तेव्हा दिसून आलं. मग ते ’संपूर्ण क्रांती’च्या लढयातील ’घनघोर लोहियावादी’ लालूप्रसाद यादव व मुलायमसिंह यादव असू देत किंवा ’आम्ही वेगळे’ असं म्हणणारे वाजपेयी वा अडवाणी असू देत, ’रिमोट कंट्रेल’वाले सेनाप्रमुख ठाकरे असू देत, ’दलित मसिहा’ मायावती असू देत अथवा ’जायंट किलर’ जॉर्ज फर्नाडिस असू देत. हे सारे इंदिरा गांधी यांच्यावर तुटून पडत असत. पण इंदिरा गांधी व संजय गांधी यांनी घालून दिलेली भ्रष्ट राज्यकारभाराचीच चाकोरी या सर्वानी स्वीकारली. निरंकुश पध्दतीनं या सर्वानी कारभार केला आहे. अगदी ही चाकोरी बदलायची चांगली संधी मतदारांनी दिली असूनही या सर्वानी तसा मूलभूत प्रयत्नही केलेला दिसून आला नाही. जो कोणी देशाची सूत्रं हाती घेईल, त्याला भारताची एकूण व्यापक आíथक सामाजिक परिस्थिती, सत्ता राबवताना देशांतर्गत व जागतिक स्तरावरून येणारे र्निबध व दडपणं आणि या सगळयाला तोंड देतानाच वास्तवाचं भान हरपू न देणं व एक राजकीय पक्ष म्हणून सत्ता टिकवण्यााची अपरिहार्यता सांभाळणं, अशी तारेवरची कसरत करावी लागत असते. याचा अनुभव सर्व राजकीय पक्षांनी घेतला आहे. म्हणूनच एन्रॉन समुद्रात बुडवायला निघालेल्या सेना भाजप युतीनं हा प्रकल्प तरवला आणि पश्चिम बंगालमधील बुध्ददेव भट्टाचार्य सरकारला सिंघूर व नंदीग्रामच्या प्रकरणांची झळ बसली.

याचा अर्थ सत्ता राबवताना काँग्रेस व या पक्षांनी कार्यक्षमता दाखवली किंवा घोटाळे केले नाहीत, असा नाही. या गोष्टी झाल्याच. किंबहुना गेल्या ३० वर्षांत परिस्थिती इतकी घसरत गेली आहे की, आता कडेलोट होण्याची वेळ आली आहे, हेही खरंच आहे. मात्र या विरोधात बोलताना, आंदोलनं करताना, उपाय काय, हेही सांगण्याची गरज नाही काय?

राजकारण्यांच्या अशा संधीसाधू व विधिनिषेधशून्य भ्रष्ट कारभारामुळं नकारात्मक भूमिका घेऊन प्रस्थापित सरकारला विरोध करण्याची परंपराच आपल्या देशात आता रूजली आहे. त्यामुळं धरणं नकोत, ऊर्जा निर्मिती केंद्र नकोत, मोठे कारखाने नकोत, शेतीत नवं तंत्रज्ञान नको, बाजारपेठा नकोत, अशी एक ना अनेक प्रकारे नकार घंटा सतत वाजवली जात असते. अशा नकार घंटेला जर कोणी विरोध केला, तर लगेच त्यांच्या हेतूंविषयीच शंका घेतली जाते. ’आम्ही लोकांच्या बाजूचे’ अशा नतिक भूमिकेतून ही मंडळी बोलत असतात. म्हणूनच मग या मंडळींना विरोध, याचा अर्थ लोकाना विरोध आणि जनद्रोह. आपले सर्व विरोधक प्रस्थापित सत्ताधारी आणि त्यांच्या मागच्या धनदांडग्यांना ’विकले’ गेले आहेत, अशी या मंडळींची भूमिका असते. कोणत्याही क्षेत्रातील कितीही मोठा जगभर मान्यता पावलेला तज्ज्ञ असू दे, तो आम्हाला विरोध करतो व आम्ही जनतेच्या बाजूचे, म्हणून मग तो तज्ज्ञ प्रस्थापितांना विकला गेला, अशी या मंडळींची भूमिका असते. कोणाची आधीची भूमिका बदलू शकते, त्याच्या मतात परिवर्तन होऊ शकतं, आधीची भूमिका चुकली, ही गोष्ट ती व्यक्ती मान्य करीत असेल, तरी ही मंडळी हेत्वारोप करीत असतात. तेही अंतिम टप्प्यापर्यंत स्वत:चं मतपरिवर्तन करण्याची भूमिका घेणारया महात्मा गांधी यांचं नाव घेत. हा जो नतिक अहंगड आहे, तो निव्वळ पोकळा असतो; कारण किती ’लोक’ या मंडळींच्या मागं असतात, हे कधीच सिध्द होत नाही.

गंमत म्हणजे ही मंडळी सतत गांधीजींचं नाव पालूपदासारखं घेत असतात. लोकशाहीवरील आपली निष्ठा असल्याचे झेंडे फडकावत असतात. किंबहुना ’आम्हीच खरे लोकशाहीवादी’, अशी त्यांची भूमिका असते. मात्र ही मंडळी एकाही निवडणुकीत कधीही निवडून आलेली नाहीत. निवडणुका हा धनदांडगंचा खेळ आहे, त्यात लोकांचा  खरा सहभाग नसतो, अशी या मंडळीची पळवाट असते. लोक यांच्यामागं जातात, ते प्रस्थापित राज्यकर्त्यांच्या अन्यायाच्या विरोधात उभे राहण्यासाठी त्यांना कोणी तरी वाली हवा असतो म्हणून. मात्र ही मंडळी राज्यकारभार करू शकत नाहीत, याबाबत लोकांची खात्री असते. म्हणूनच मुंबई जवळच्या रायगडमध्ये ’सेझ’ विरोधी आंदोलन इतकं प्रखर होऊनही २००९ सालच्या निवडणुकीत विरोधकांनी उभ्या केलेल्या उमेदवारला हजारांत सोडा, शेकडयांतही जेमतेम मतं मिळाली. ती निवडणूक जिंकली, ती प्रस्थापित पक्षांपकी एकानंच.

अशी सततची नकार घंटा वाजवणारी ही मंडळी जे सांगतात, तसं कधी वागताना दिसत नाहीत. विजेचा वापर कमी करायचा असेल, तर या मंडळींनी आपल्या घरातील फ्रीज, वातानुकूलित यंत्रं, चित्रवाणी संच काढून टाकवेत. ऊर्जेचा वापर कमी करण्यासाठी सायकली वापराव्यात. मोबाई फोन वापरणं सोडून द्यावं. पर्यावरणचा नाश करणारे व प्रदूषण पसरवणारे मोठे कारखानेच नको असल्यानं कुटिरोद्योगात वा छोटया व्यवसारात तयार होणारया वस्तूंवर या मंडळींना आपलं आयुष्य बेतावं. अशा तरहेनं आयुष्य जगणारे निदान १०० लोक तरी  ११५ कोटीच्या देशात ही मंडळी उभी करू शकतात काय? आजपर्यंत या गप्पा मारणारया कोणीच अशा तरहेचं आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. या सर्वाना अत्याधुनिक सोईसुविध हव्यात, पण त्यांच्या निर्मितमागचं जे तर्कशास्त्र आहे, ते स्वीकारण्याची त्यांची तयारी नाही.

याचं कारण मनातील वैचारिक झळमटं दूर करून बदलत्या जगाकडं निरोगी दृष्टीनं बघण्याची या मंडळींची तयारीच नाही. ’निर्मिती’ या मुद्याशी या मंडळींचा काहीच संबंध राहिलेला नाही. ही मंडळी ’प्रयोग’च करीत राहिली. ’प्रयोगा’चं सार्वत्रिकीकरण होऊ शकलं, तरच त्याचा खरया अर्थानं उपयोग होतो आणि तसा तो होण्यासाठी सर्वसामान्यांना परवडेल आणि अंमलात आणता येईल, हे दोन निकष महत्त्वाचे असतात. असं न घडल्यास तो नुसता ’प्रयोग’च उरतो.

’पर्यायी विकासा’चा आग्रह धरणाऱ्यांनी जी ’धोरणं’ म्हणून पुढं केली, ते सगळे असे ’प्रयोग’च राहत आले आहेत आणि हे ’प्रयोग’ परवडणं व अंमलात आणलं जाणं, या दोन निकषांवर फोल ठरत गेले आहेत. सुईपासून विमानापर्यंतच्या सर्व गोष्टींची निर्मिती या ’पर्यायी विकासा’च्या मॉडेलमध्ये कशी होईल, संपत्तीच्या निर्मितीचा सिध्दांत या मॉडेलमध्ये कसा असेल आणि या संपत्तीच्या वाटपाची पध्दत कशी असेल, हे सांगण्याची या मंडळींची तयारी नसते. तसे बौध्दिक परिश्रमही ते घेत नाहीत. जर विमान नको असेल किंवा कोणतीही आधुनिकता नको असेल, तर तसं उघडपणं सांगून वैचारिक भूमिका घेण्याचीही धमक या मंडळींकडं नसते. मग शहरांतील फेरीवाले हटवले, झोपडया पाडल्या की ही मंडळी धावून जातात. सामान्य माणसाचं जनजीवन उध्दस्त केल्याचा ठपका ठेवतात. पण २१ व्या शतकातील जगातील भारतात नागरीकरणाची प्रक्रिया कशी नियोजनबध्द असावी, याचा पर्याय काय असेल आणि तो अब्जावधी डॉलर्सचं परकीय भांडवल न गुंतवता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान न वापरता, शहरात लोकांनी येण्यास प्रतिबंध न करता कसा अंमलात आणता येइंल, हे ही मंडळी कधीच सांगत नाहीत. या मंडळींत सामील होणारे अनेक जण मुंबई व इतर शहरांत चांगल्या वस्त्यांतील सर्व सुखसोईनी भरलेल्या उत्तम घरांत राहतात. बाहेर परकीय भांडवल, जागतिकीकरण इत्यादीच्या विरोधात बोलणारया या मंडळीचं आयुष्य याच गोष्टींनी सुखकर केलेलं असतं. त्यात थोडा जरी बिघाड झाला, तरी ही मंडळी कातावतात. यापकी अनेकांची मुलं परदेशात असतात आणि ही मंडळी भारतातील उन्हाळ्यात तेथे जाऊन राहतात. इतर जणं स्वयंसेवी संघटनांच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कमधून परदेश वाऱ्या करीत असतात. मात्र भारतात आल्यावर जागतिकीकरणाच्या विरोधात उभे राहत असतात. जैतापूरच्या विरोधात खांद्यावर झेंडे घेतात. अणुऊर्जा किती धोकादायक आहे, ते सांगत राहतात. आदिवासींवरील अन्यायाला आम्हीच तोंड फोडत असतो, असा दावा करतात.

मात्र व्यवहार्य व अंमलात आणण्याजोग पर्याय पुढं ठेवून त्या आधारे विधायक चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न ही मंडळी कधीच करीत नाहीत.  अणुऊर्जा नुसती धोकादायकच नाही, तर ती किती महाग आहे, हे सरकार लपवून ठेवत असल्याचा आरोप ही मंडळी करतात. उलट अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर केला जायला हवा, असा आग्रह धरतात. पण सौर ऊर्जेसाठी सुरूवातीला किती खर्च येतो, हे सांगायला ही मंडळीही तयार नसतात. शिवाय भारतासारख्या देशात जेथे विजेची प्रचंड तूट असताना सौर अथवा इतर अपारंपरिक ऊर्जा हा पर्याय ही दरी भरून काढू शकतो काय, याचं ’मॉडेल’ ही मंडळी कधीच मांडून दाखवत नाहीत.

सरकारनं प्रकल्पाचा पुनर्वचिार करण्यााचं आश्वासन द्यावं, मगच चर्चा करू, अशी या मंडळींची भूमिका सत्ताधारी आघाडीच्या विश्वासार्हतेबद्दल जशी शंका निर्माण करते, तशीच ती राज्यसंस्थच्या अधिमान्यतेलाही आव्हान देणारी असते. शेवटी देशाचा विकास कसा करावा, हा प्रश्न लोकशाही मार्गानं सोडवायचा आहे. सत्ताधारयांनी लोकांची मतं ऐकून घेतलीच पाहिजेत. जो अन्याय होत असेल, तो दूर केलाच पाहिजे. विस्थापनाचा प्रश्न सोडवलाच हवा. पण विरोधकांनीही स्वत:च मत पारखून घेण्याची संधी स्वत:ला दिली पाजिे. आमचंच बरोबर हा अभिनिवेश लोकशाही विरोधी आहे. असा वितंडवाद होत आला आहे, त्याचं मूळ कारण १९९१ साली नवं अर्थकारण आपण स्वीकारलं, ते एका विशिष्ट परिस्थितीत. स्वतंत्र्यानंतरच्या विकासाच्या मॉडेलवर सर्वसाधारणत: एक प्रकारची सामाजिक सहमती होती. ती स्वातंत्र्य चळवळीतून आकाराला आली होती. पण अशी सहमती घडवून आणून नवं अर्थकारण स्वीकारलं गेलेलं नाही. म्हणून आजचे वितंडवाद होत आहेत. अशा परिस्थितीत देशातील राज्यसंस्थेची अधिमान्यता टिकवून भारताची अखंडता शाबूत ठेवायची असल्यास या वितंडवादावर तोडगा हा काढावाच लागेल. त्यासाठी जागतिकीकरणाचं वास्तव स्वीकारावं लागेल. खरी लढाई ही जागतिकीकरणाच्या विरोधातील नसून ती जागतिकीकरणाच्या मदानातील आहे. तेथे वाढत्या विषमतेच्या विरोधातील लढा देणं भाग आहे. पण  जुन्या वैचारिक आयुधांनी हा लढा देता येणार नाही. २१ व्या शतकातील सर्वात तरूण समाज गणला जाणाऱ्या भारतातील लोकांच्या बदललेल्या आशा आकांक्षा लक्षात घेऊनच ही आयुधं ठरवावी लागतील. अनेक वैचाीरक आग्रह-दुराग्रह सोडून देणं भाग आहे. उदाहरणार्थ बाजारपेठ वाईटच असते, हे गृहीत आता टाकून द्यावं लागेर. बाजारपेठ हवी, पण सट्टा नको, अशी व्यवस्था कशी तयार करता येईल, हे बघावं लागेल.

अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. सांगवयाचा मुद्दा इतकाच की, एक व्यापक राजकीय सहमती झाल्याविना हा वितंडवाद संपणार नाही आणि अशी सहमती नकारात्मक भूमिका घेत राहिल्यास कधीच होऊ शकणार नाही. प्रश्न पारदर्शी व न्याय्य व्यवस्था निर्माण करण्याचा आहे. तो जागतिकीकरणाच्या विरोधातील नाही, आजच्या जगात मुक्त अर्थव्यवस्थेला पर्याय नाही, याची कबुली स्वत:लाच विरोधकांनी देण्याची ही वेळ आहे. पारदर्शीपणा व न्याय्य राज्यकारभार याच मुद्यावर जर चर्चा खरोखर झडली, तर जनतेतही एक विधायक मत आकाराला येऊ शकतं. त्याचा अंकुश सत्ताधाऱ्यांवर व प्रस्थापित राजकारण्यांवरही राहू शकतो. अन्यथा सध्याच्या वादामुळं आणि भ्रष्टाचाराच्या कहाण्यांमुळं जनतेच्या मनात सत्ताधारी व इतर राजकीय पक्ष आणि पर्यायानं राज्यसंस्था यांच्याबद्दल अविश्वासाची भावना निर्माण होत आहे. ती लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या भवितव्याच्या दृष्टीनं अत्यंत धोकादायक आहे.

दुर्गा भागवत, सौजन्य – मटा

भरभराट इच्छिणा-या कोणत्याही समाजाला परंपरा मांडून दाखवणारे मनू लागतात , तसेच मनूंनी मांडून ठेवलेल्या पंरपरा जेव्हा घट्ट , खोडागत बनून पुढची वाट थांबवून धरतात , तेव्हा मनूंना आव्हान देणारे फुलेसुद्धा आवश्यक असतात… अशी मांडणी केली विदुषी दुर्गा भागवत यांनी. २ एप्रिल १९८९ ला महाराष्ट्र टाइम्सच्या मैफल पुरवणीत हा लेख छापून आला होता.
…………………………….

गेले काही दिवस महाराष्ट्रभर महात्मा फुल्यांच्या संदर्भात मोठे वादंग माजल्याचे आपण पाहताहोत. हे वादंग त्यांच्या हिंदूधर्माबद्दलच्या विवेचनासंबंधी आहे आणि त्यातून प्रकरण हातघाईवर आल्याचे दिसते आहे , अशा वेळी या देशाची एक जबाबदार नागरिक , थोडीबहुत शिकलेली ,थोडासा नावलौकिक असलेली आणि विशेष म्हणजे समाजशास्त्राची अभ्यासक म्हणून चार समजुतीचे व जबाबदारीचे शब्द सांगावे यासाठी मी आज वा लेखाचा प्रपंच करते आहे.

फुल्यांसारखी माणसे हवीत की नकोत ? फुल्यांसारख्या व्यक्तीच्या बाबतीत पहिला महत्त्वाचा प्रश्न हा उपस्थित होतो की , समाजाला अशा व्यक्तीची गरज असते की नसते ? किंवा फायद्यापेक्षा तोटाच अधिक होत असतो ? फुल्यांसाख्या व्यक्तींच्या बाबतीत त्यांच्या मृत्यूनंतरसुद्धा , मृत्यूला शतकापेक्षा अधिक काळ उलटून गेलेला असतानासुद्धा तुम्ही – आम्ही कुठली भूमिका घ्यायची हे ठरविण्याची वेळ येते ती का ?

पण फुल्यांसारख्या व्यक्ती म्हणजे कुठल्या प्रकारच्या व्यक्ती बरे ? तर त्या व्यक्ती म्हणजे सामाजिक बंडखोरी करू पाहणा-या व्यक्ती. विचार आणि कृती या दोन्ही अंगांनी समाज सुधारायचा प्रयत्न करू पाहणा-या व्यक्ती. थोडक्यात , ज्यांना आपण ‘रेव्होल्युशनरी क्रिटिक ’ (क्रांतिकारक टीकाकार) म्हणतो अशा व्यक्ती. अशा व्यक्ती स्वभावतःच आदर्शवादी असतात आणि आदर्शवादी असल्याने त्यांना समाजाची अपेक्षित आदर्श स्थिती या दोहोंतली तफावर चटकन् जाणवते. जाणवते एवढेच नव्हे ,तर अंतर्यामी खोलवर खुपते ; आणि ही तफावत दूर करण्यासाठी ही माणसं कंबर कसतात. प्रस्थापित समाजावरचा त्यांचा हल्ला दोन वेगवेगळ्या बाजूंनी असतो.  एक वैचारिक टीकेच्या स्वरुपात आणि दुसरा प्रत्यक्ष कार्याच्या स्वरुपात. तात्विक उपपत्ती मांडून एकीकडे प्रचलित समाजाचे दोष दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो आणि दुसरीकडे त्याचवेळी हे दोष दुरुस्त करण्यासाठी हे लोक त्यांच्या परीने निरनिराळ्या प्रकारचे इलाजही सुचवीत असतात.

आता समाजामध्ये सामाजिक क्रांती घडून यावी यासाठी समाजावर टीका करणारे समाजसुधारक हवेत की नकोत? या प्रश्नाचे उत्तर कुणीही जबाबदार माणूस ’हवेत’ असेच देईल, असे मला वाटते. समाजाला स्थैर्य हवे असते आणि तसेच परिवर्त्न सुद्धा हवे असते. समाज नुसता एका जागी  स्थिर राहिला तर त्याचे डबके होईल. म्हणून भरभराट इच्छिणा-या या कोणत्याही समाजाचा परंपरा मांडून दाखवणारे मनू लागतात. तसेच मनूंनी मांडून ठेवलेल्या परंपरा जेव्हा घट्ट, खोडागत बनून पुढची वाट थांबवून धरतात, तेव्हा त्या मनूंना आव्हान देणारे फुलेसुद्धा आवश्यक असतात. समाजाची प्रगती पाहिली तर ती जुन्यातले सारेच काही टाकून देत नाही, ती काही नवे आत्मसात करीतच फक्त होऊ शकते.

रूढीवर टीका

समाजाच्या आरोग्यासाठी फुल्यांसारखी सामाजिक अन्याय व दु:खे यांच्यावर बोट ठेवणारी नि त्यासाठी समाजाला धारेवर धरणारी माणसे हवीत, असे आपण जेव्हा म्हणतो, तेव्हा त्याचवेळी ही माणसे प्रचलित धर्मसंस्थेवर, धार्मिक समजुतींवर, आचार धर्मावर कठोर प्रहार करणार आहेत, हेही मान्य करावे लागते. धर्मावरची त्यांची टीका अपरिहार्य असते. कारण धार्मिक समजुतींच्या बैठकीवरच सगळ्या जुन्या समाजांचा बराचसा कारभार चाललेला असतो. रिच्युअल्स ऊर्फ विधिजाल आणि देवादिकांबद्दलची मिथ्थके यांच्या मदतीनेच धर्म हे माणसांचे आपसाआपसांतले व्यवहार नियंत्रिक करीत असतात. काही प्रमाणात प्रजेला दिल्या गेलेल्या प्रत्यक्ष आदेशाच्या रुपात, तर ब-याच प्रमाणात प्रेरक स्वरुपाच्या सूचनांच्या स्वरुपात हे सर्व घडत असते.

विधिकल्प व मिथ्थके

जेव्हा कधी अगदी पूर्वकाळी या कथा वगैरे रचल्या जातात, तेव्हा त्यांचा उद्देश त्या घटितात (सिच्युएशन) किंवा मानवी प्रसंगामध्ये मानवाला कसे वागायचे हे शिकवावे हा असला, तरी कालांतराने त्या रुढींचे व कथांचे कठीणसे घट्ट साचे बनतात नि ते जनतेची हालचाल, चलनवलन वगैरे मर्यादितही करुन टाकतात.  हे कसे घडले हे दाखविण्यासाठी अशा कथांचे एक उदाहरणच देते. हे उदाहरण साध्या लोककथेचे आहे. मूळ किंवा आदिम प्राक-कथनातला धर्मवाचक आशय जेव्हा कमकुवत होतो, तेव्हा त्या प्राक-कथांचे रुपांतर लोककथांमध्ये होत असते. नवरा-बायकोच्या जोडीत नव-याने पुरुषाची कामे करावीत नि बायकोने बाई माणसाची करावीत, हा धडा किंवा पाठ देणा-या कथा या सर्व जगभर प्रचलित आहेत.  एका कथेत बायको शेतात जाऊन पुरुषाचे काम करु पाहते, तर नवरा घरात राहून रांधणे – वाढणे, धुणी – भांडी, मुले सांभाळणे हे बायकोचे काम करतो, तेव्हा त्यातून अनेक गमती-जमती आणि घोटाळे कसे होतात, त्याचे वर्णन येते. या कथेतील गमती – जमतीचा किंवा विनोदाचा भाग बाजूला सारला, तरी पुरुषांनी पुरुषांची नि बायकांनी बायकांची कामे केली, तरच संसार व्यवस्थित चालू शकतो, हा ’जैसे थे’ चा पुरस्कार करणार किंवा गतानुगतिकाचा गर्भित संदेश प्रतीत होतोच.

हीच गोष्ट थोड्या फरकाने अनेक प्रकारच्या धर्मसंलग्न मिथ्थकांच्या बाबतीत घडत असते आणि जैसे थे ऊर्फ गतानुगतिक परिस्थिती रुढी सांभाळून ठेवण्यासाठी समाजातले हितसंबंध गट त्या मिथ्थकांचा उपयोग करतात. समाजाच्या विकासाबरोबर असे हितसंबंध गट त्या समाजामध्ये उत्पन्न होणे हे देखील अपरिहार्य आहे. असो.

तर सांगायचा मुद्दा हा की, जो कुणी समाज सुधारण्याचा प्रयत्न करायचा म्हणून समाजातल्या दोषांवर टीका करु पाहतो त्याला धर्मावर टीका केल्यावाचून, धर्माची समीक्षा केल्यावाचून गत्यंतर नसते. कारण समाजातल्या हितसंबंधी गटांच्या हितसंबंधांवर आघात केल्यावाचून त्याला पुढे जाताच येत नाही.

समाजाच्या आरोग्यासाठी फुल्यांसारखे आवश्यक आहेत, असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा ते आपल्या धार्मिक समजुतींवर आघात करतात, हेही आपल्याला नुसते गृहित धरुन चालत नाही तर कबूल करावे लागते.

सुधारकांचा दुसरा प्रश्न
फुल्यांसारख्या समाजसुधारकांबद्दल दुसरा प्रश्न उत्पन्न होतो . समाजाच्या एकूण कल्याणासाठी फुल्यांसारखे लोक आवश्यक आहेत , ही गोष्ट खरी , पण म्हणून त्यांचा प्रत्येक शब्द प्रमाण मानायचा काय ? माझ्या मते मानायचा नाही . फुल्यांसारखी माणसे समाजाला पुढे नेतात – ही गोष्ट खरी असली तरी ती शेवटी माणसेच आहेत . फार तर थोर माणसे म्हणा . पण शेवटी माणसेच . स्थल – काल – परिस्थिती यांनी बद्ध अशी माणसे . त्यामुळे त्यांचे शब्द , त्यांचे निष्कर्ष , त्यांची अनुमाने ही अंतिम सत्ये होऊच शकत नाहीत . त्यांचे शब्द , त्यांची वचने म्हणजे त्यांच्या वैयक्तिक भूमिका असतात आणि त्यांच्यावर त्यांनी स्वीकारलेल्या बौद्धिक दृष्टिकोनाचा ( परस्पेक्टिव्ह ) फार मोठा प्रभाव असतो . शिवाय तुमच्याआमच्या प्रत्येकाच्या विचाराला ज्या स्थळ आणि काळाच्या मर्यादा असतात , त्याही काही प्रमाणात तरी त्यांच्याही विचाराला असतात . तेव्हा फुल्यांसारख्या अगदी मोठ्या व्यक्तींच्या वक्तव्याचाही पुनर्विचार होणे आवश्यक ठरते . थोर व्यक्तींबद्दल आदर जरूर असावा . परंतु सत्याची कदर त्याच्याहीपेक्षा अधिक केली जावी , एवढंच . माणसाच्या शब्दांना परमेश्वराच्या शब्दाचा मान देण्याची गरज नाही . मुळात आमच्या संस्कृतीत परमेश्वर नैतिक वा अन्य प्रकारच्या आज्ञा देतो आहे , असा प्रकारच नाही .
समाजसुधारकांच्या धर्म आणि धर्मसंलग्न मिथ्थकावरच्या टीकांचा फेरविचार करणे आणखी एका कारणासाठी आवश्यक ठरते . समीक्षेसाठी विशेष अभ्यास आणि विशेष सहानुभूती या दोन्हींची नितांत गरज असते . अनेकदा हा विशेष अभ्यास समीक्षा करणारापाशी नसतो आणि मग तो समोरच्या धार्मिक साहित्यातून चुकीचे अर्थ काढतो . हे अर्थ चुकीचे असल्याने तज्ज्ञांनी ते केव्हा ना केव्हा दुरुस्त करणे त्यांचे कर्तव्यच ठरते. या विषयातील माहिती कच्ची असल्याने खुद्द फुल्यांनीच कशी चुकीची भाष्ये केली आहेत याचे एक उदाहरण येथे देत आहेत.

ब्रम्हदेव आणि त्याची मुलगी

ब्रम्हदेव स्वत : च्या मुलीशी (उषेशी किंवा सरस्वतीशी ) रममाण होते यावर फुलेंनी बरेच भाष्य केले आहे. परंतु ब्रम्हदेव आणि त्याची मुलगी या संबंधांबद्दल ज्या आदिम कथा आहेत त्या पहिल्या (आदिम) जोडप्याचे एकमेकांबरोबरचे नाते कोणते आणि कसे असावे याचा जो प्रश्न जगभराच्या सगळ्या संस्कृतींना पडला होता , त्याचा अपरिहार्य परिणाम होता. पहिल्याने कोण होते , पुरूष की स्त्री ? पुरूष असेल तर मागाहून येणारी स्त्री त्याची बहीण (अगर मुलगी) होते. स्त्री असेल तर मागाहून येणारा पुरूष तिचा मुलगा होतो. स्त्री-पुरूष दोन्ही एकदम असतील तर ती भावंडे असतील किंवा ज्यू आणि ख्रिस्ती परंपरेप्रमाणे पुरूषाच्या बरगडीपासून पहिली स्त्री उत्पन्न केली गेली असेल , तर ती स्त्री त्या पुरुषाची बहिण बनते. (ख्रिस्ती धर्मातील आदमचे पाप हे व्याभिचाराचे पाप होय.) फुल्यांपाशी हा धर्म आणि पुराणकथांचा किंवा प्राक-कथांचा तुलनात्मक अभ्यास नसल्याने त्यांनी जर या बाबतीत चुकीची विधाने केली असतील तर नंतरच्या लोकांना ती चूक आहेत हे सांगणे हे क्रमप्राप्त ठरते.

अश्वमेधाचा घोडा

हवे असल्यास धर्मसंलग्न मिथ्यांचे आणखी एक उदाहरण घेऊ. वाजसनेयी संहितेत अश्वमेध यज्ञाच्या वेळी होता आणि राजाची मुख्य महिषी यांच्या संवादाचे अनेकदा भांडवल केले जाते. हे संवाद अश्लील आहेत (अर्थात , आजच्या आमच्या दृष्टीने अश्लील. त्या काळातल्या लोकांच्या तर्फे नव्हेत.) .यात शंका नाही. परंतु शीर तुटलेल्या घोड्याच्या बाजूला राणी झोपते वगैरे सगळा जो पुजाविधी आहे त्याचे त्या काळाच्या दृष्टीने बरेच मोठे कार्य आहे. असाच विधी आयर्लंडमध्ये केला जात असे. मूळ स्वरूपात ही एक इंडो – युरोपियन मिथ्यकथा आहे. भारतीय , आयरिश , ग्रीक , रोमन , रशियन , वेल्श या सगळ्या लोकांमध्ये या ना त्या स्वरूपात ही मिथ्यकथा आढळते. अश्वमेधातला घोडा हे सूर्यदेवाचे प्रतिक आहे आणि म्हणूनच राजाचा ‘ अल्टर इगो ’ म्हणजे दुसरा आत्मा आहे. घोड्याचे डोके तोडणे म्हणजे घोड्याला खच्ची करणे. राणी घोड्याचे किंवा सूर्यदेवाचे पुरूषत्व त्याच्यापासून हिरावून घेते आणि आपल्या पतीला म्हणजेच राजाला बहाल करते. राजा हा परत विष्णूचा अवतार आहे. पृथ्वी ही त्याची पत्नी आहे. सूर्यापासून बीज घेऊन राजा पृथ्वीला सुफलित करतो असा एकुण मतितार्थ आहे. त्याकाळी अश्वमेध यज्ञ करणे हे राजाचे एक कर्तव्य होते. लोक त्याला तसे करायला भाग पाडीत असत.

आता वरीलसारखी विशेष माहिती ही फुल्यांना आणि त्यांच्यासारख्या इतरांना असणे दुरास्पात आहे. अशा वेळी त्यांनी यासंबंधी जी चुकीची विधाने केली आहेत , ती दुरूस्त करणेच योग्य ठरते.

खुद्द महात्मा फुल्यांना अशा प्रकारची आपल्या चुकीची दुरूस्ती भाग होती. कारण ‘ शेतक-यांचा आसूड ’ या आपल्या पुस्तकाच्या उपोदघातात ते लिहितात की ‘ या ग्रंथात जे काही मी माझ्या अल्पसमजुतीप्रमाणे शोध लिहिले आहेत , त्यात आमच्या विद्वान व सुज्ञ वाचणारांच्या ध्यानात जी जी व्यंगे दिसून येतील त्यांविषयी मला क्षमा करून… गुणलेषांचा स्वीकार करावा… आणि जर करिता त्यांच्या अवलोकनात कोणताही भाग अयोग्य अथवा खोटासा दिसेल तर किंवा या ग्रंथाच्या दृढीकरणार्थ तर त्यास काही (ग्रंथकार वगैरे) सुचविणे असेल… आम्हास कळवावे…दुस-या आवृत्तीचे वेळी त्याचा योग्य विचार करू ’ (कीर-मालशे संपादित , पृ.३)

धार्मिक मिथ्यकथा वगैरेंच्या बाबतीत फुले हे विशेष तज्ज्ञ नव्हते. त्यामुळे त्या विषयाचे विश्लेषण करताना त्रुटी राहण्याची , चुका होण्याची शक्यता होती आणि म्हणूनच विचारांची फेरतपासणी आवश्यक ठरते. त्याप्रमाणेच दुस-याही एका कारणासाठी ती आवश्यक होते. फुले सामाजिक टीकाकार होते , तसेच ते कर्ते समाजसुधारकही होते. सामाजिक टीकाकाराच्या भूमिकेतून त्यांनी तत्कालीन सामाजिक स्थितीची चिकित्सा केली होती आणि त्या दु : खद स्थितीला कारणीभूत ठरलेल्या गोष्टींची चर्चा करून ही स्थिती दुरुस्त करण्यासाठी त्यांच्या परिने काही इलाजही सुचविले होते. फुल्यांनी सुचविलेल्या या इलाजांचे पुढे काय झाले , त्यांनी व्यक्त केलेली उद्दिष्टे पुढील काळात प्रत्यक्षात आणली गेली काय इत्यादी विचारसुद्धा फुल्यांच्या बाबतीत आवश्यक ठरतो. कारण या प्रकारच्या अभ्यासातूनच फुल्यांनी तत्कालीन सामाजिक स्थितीते केलेले विवेचन आणि त्या स्थितीमागील कारणाचे निदान चूक होते की अचूक होते हे आपण पाहू शकणार असतो. येथे फुल्यांच्या सर्वच उद्दिष्टांचा विचार अभिप्रेत नाही. फक्त काही काही निवडक उद्दिष्टे आपण विचारात घेऊ शकतो. ‘ शेतक-याचा आसूड ’ पृ. ८ वर फुले म्हणतात की , ‘ माझ्या मते एकंदर सर्व सरकारी खात्यात शेतक-यांपैकी त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणाने कामगार घातल्यास ते आपल्या जात बांधवास इतर कामगारांसारखे नाडणार नाही. फुल्यांच्या मते सरकारी खात्यात ब्राम्हण कामगार असल्याने ते शेतक-यांना फार नाडत होते. फुल्यांच्या या निरिक्षणाची आज अवस्था काय आहे. आज सरकारात बहुजन समाजातील लोकांची बहुसंख्या आहे. तथापि , गोरगरिबांना नाडण्याचे त्यांनी थांबविले आहे काय ? सरकारात ब्राम्हण कामगाराचे वर्चस्व आणि ब्राम्हणांनी त्यांना नाडण्याचा काहीही कार्यकारण संबंध नाही. मुळात जातीने वरिष्ठ व कनिष्ठ वर्ग अशी समाजाची विभागणी करणेच चूक असते. सत्तेने वरिष्ठ आणि कनिष्ठ वर्ग अशी समाजाची विभागणी त्या मानाने अधिक बरोबर ठरू शकते. कामगारांचे हितकर्ते खुद्द मार्क्स व एंगल्स यांच्याही तत्वज्ञानाच्या बाबतीत शेवटी जगभर हाच अनुभव आलेला आहे. मार्क्सची अपेक्षा होती की कामगार शतकानुशतके विशिष्ट वर्गाकडून नाडला गेलेला आहे , जेव्हा त्याच्या हाती सत्ता येईल किंवा तो वरचढ ठरेल तेव्हा तो सतत कामगार वर्गाचे हित डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या योजना आखील. परंतु तसे कुठेही घडले नाही. उलट असे दिसून आले की , कामगार फक्त आपल्याला आर्थिक व इतर फायदे जास्तीत जास्त कसे मिळतील त्याच्याकडे लक्ष पुरवतो.

साधी आपल्याकडच्या कामगारांचीच गोष्ट घ्या. आपल्याकडचा कामगार ज्या क्षेत्रात- उदा. कापड-गिरण्या वा तेलधंदा इ.- तो असतो तिथले फायदे फक्त त्याला मिळावेत म्हणून धडपडत आहे. किंबहुना त्या त्या क्षेत्रात जर का नोकरीच्या जागा उत्पन्न झाल्या तर त्याही आपल्याच पुत्रपौत्रांना मिळाव्यात म्हणून व्यवस्थापनावर सर्व प्रकारचे दडपण आणतानाही दिसतो. या वस्तुस्थितावरून आपण फार तर एवढेच म्हणू शकतो की , माणसे त्यांना मिळालेल्या सत्तेचा उपयोग स्वत : चा जास्तीत जास्त फायदा करून घेण्यासाठी करतात. मग ती माणसे ब्राम्हण असोत वा ब्राम्हणेत्तर. त्यांच्या जातीचा , वर्गाचा वा धर्माचा परिणाम वस्तुस्थितीवर होत नाही. कामगारांच्या जातीचे लोक सरकारी कचेरीत आले की , ते आपल्या जातीला नाडणार नाहीत , हा फुल्यांचा अंदाज अशा प्रकारे चुकला आहे.

स्त्रियांचा प्रश्न

त्यांचा दुसरा अंदाज असा की , स्त्रियांना शिक्षण मिळाले की त्या स्वतंत्र होतील हा होय. आज स्त्रिया पूर्वीच्या मानाने ब-यापैकी शिकताहेत व शिकल्या आहेत. पण त्यांच्यावरचे अन्याय अत्याचार पूर्वीच्या मानाने वाढले आहेत. म्हणजे येथेही फुल्यांचे विश्लेषण न निदान कुठेतरी चुकले होते.

शिक्षण : तिसरा अंदाज

त्यांचा तिसरा अंदाज शिक्षणाने प्रजा शहाणी व समजूतदार होईल. आज शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. पण प्रजा शहाणी झाल्याचे दिसत नाही. असो. तर सांगायची गोष्ट ही की , मार्क्स , एंगल्स , फुल्यांसारख्याचीही सामाजिक विश्लेषणात गफलत होऊ शकते आणि ती समजावून घेणे आपल्या हिताचे असते. किंबहुना ही मंडळी जर हयात असती तर त्यांनी स्वत : च्या विचारातल्या गफलती कबूल केल्या आहेत. इतके ते सत्यनिष्ठ होते.

पुनर्विचार आवश्यक

आणखीसुद्धा एका कारणासाठी फुल्यांसारख्यांच्या प्रतिपादनांचा पुनर्विचार करणे आज आवश्यक आहे. आमची लोकशाही ही गर्दीने (ऊर्फ झुंडीने) घडवायची लोकशाही आहे. गर्दी ठरवील त्याच्या हाती राज्यकारभाराच्या नाड्या जातात. अशा वेळी जो कुणी या गर्दीला आपल्या बाजूला वळविण्यात यशस्वी होतो तो सत्तास्थान पटकावतो. गर्दी नेहमी घोषणांना वश होत असते. आकर्षक , नेत्रदीपक घोषणांना वश होत असते ; आणि लोकप्रिय थोरांची नावे ही आजकाल घोषणांगत वापरली जाताहेत , नव्हे , या मोठ्या नावांचा एक प्रकारे बाजारच मांडला जातो आहे. कुणी घोषणा देतो ‘ श्री प्रभूरामचंद्र की जय ’ . लगेच लाखोंच्या संख्येने लोक त्या घोषणा देणा-याच्या मागे जातात. दुसरा कुणी म्हणतो. ‘ श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय ’ किंवा ‘ महात्मा फुले की जय ’ लोक तिथेही गर्दी करतात. तथापि , एखाद्या नावाची घोषणा म्हणजे त्याचे ते नाव असते , त्याचे ते तत्वज्ञान नसते. घोषणा देणारे स्वत : च्या स्वार्थासाठी ती मोठी नावे वापरीत असतात. त्यांचा बाजार भरीत असतात. अशा वेळी घोषणेसाठी ज्यांची नावे घेतली जातात , त्यांनी मुळात काय सांगितले आहे , त्यात काय तथ्य आहे इ. सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागतो.

फुले महात्माच

वरील विवेचनावरून कुणी असा ग्रह करून घेऊ नये की , मी महात्मा फुल्यांना कमी लेखते आहे ; किंवा कुणी असेही समजू नये की , मी जुन्या जमान्याचा , जुन्या वैचारिक मूल्यांचा व समाजपद्धतीचा पुरस्कार करते आहे. तसे अजिबात नाही. महात्मा फुले हे खरोखरच महात्मा होते. कामगारांची दयनीय स्थिती पाहून त्या स्थितीचे विश्लेषण करणारे , ‘ द कंडिशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लंड ’ हे पुस्तक एंगल्सने सन १८४४ मध्ये लिहिले. महात्मा फुल्यांनी येथल्या शेतक-याची दयनीय अवस्था पाहून साधारण १८८० वगैरेच्या दरम्यान ‘ शेतक-याचा आसूड ’ हे पुस्तक लिहिले. त्यांच्या काळात अन्य कुणाला शेतक-यांच्या हाल अपेष्टांवर पुस्तक लिहिणे सुचू नये , यातच फुल्यांचा मोठेपणा स्पष्ट होतो. त्यांनी स्त्रियांसाठी , अस्पृश्यांच्या मुलांसाठी शाळा काढल्या. बालहत्या प्रतिबंधकगृहाची स्थापना केली. आणि इतरही अनेक परोपकाराची नि लोकहिताची कामे केली. ती केली नसती तरी ‘ शेतक-याचा आसूड ’ या एकाच पुस्तकानेही त्यांचे मोठेपण सिद्ध झाले असते.

डॉ. अनिल काकोडकर, सौजन्य – लोकसत्ता

ठाणे जिल्ह्य़ात बोर्डी येथे झालेल्या अ. भा. मराठी विज्ञान संमेलनाचे  अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या भाषणाचा संपादित अंश..

विज्ञान व त्यावर आधारित तंत्रज्ञान यामुळेच मानवाची आजवरची प्रगती व त्याचे सुधारलेले जीवनमान शक्य झाले आहे. समाजातील सर्व प्रकारच्या आर्थिक बाबींवरपण तंत्रज्ञानाचा विशेष प्रभाव पडतो.सामाजिक सुधारणा, विकास, संपर्काची साधने, दळणवळण, स्वास्थ्य  या व इतर सर्व बाबतीत झालेली प्रगती तंत्रज्ञानामुळेच  शक्य झाली आहे. आपण कुठल्याही क्षेत्रात काम करीत असलो तरी इंटरनेट, मोबाईल, माहिती तंत्रज्ञान व अन्य आधुनिक तंत्रज्ञानाने आज आपल्या सर्वाचे जीवन व्यापलेले आहे. आज नवीन तंत्रज्ञान झपाटय़ाने पुढे येत आहे. या नवीन तंत्रज्ञानाचा आपल्या जीवनावर फार मोठा प्रभाव पडत असल्याने त्याची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचविणे हेदेखील विज्ञान प्रसाराचे एक महत्त्वाचे अंग होऊन बसलेले आहे.

आजवर आपण बाहेरून आयात केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे आपली आर्थिक प्रगती साध्य करीत आलो आहोत. आजच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेचा  आपल्याला चांगलाच फायदा झालेला आहे. आज आपण अशा टप्प्यावर येऊन पोहोचलो आहोत की आता आपल्याला जागतिक स्पर्धेत टिकून पुढे घेऊन जाऊ शकणारे नवीन तंत्रज्ञान अधिकाधिक प्रमाणात आणि तेही आपणच विकसित केलेले असणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ इतरांचे अनुकरण करून, आपण फार तर पहिल्या स्थानाच्या जवळ जाऊ शकतो, पण पहिले स्थान मात्र मिळवू शकत नाही. त्यासाठी स्वत:चा नावीण्यपूर्ण पुढाकार असणे अत्यंत आवश्यक असते. तंत्रज्ञानाबाबतीत हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्ञानावर आधारित मुक्त अर्थव्यवस्थेत तर हे अधिकच प्रकर्षांने जाणवते.

आपल्याकडे विज्ञान संशोधनाची मोठी परंपरा आहे. पण आज संशोधन क्षेत्रात प्रचलित असलेली मूल्यव्यवस्था आपण तपासून पहावयास हवी. ‘रामन इफेक्ट’चा शोध डॉ. रामन यांनी आपल्या इथे लावला, पण त्यावर आधारित उपकरणे आपण देशात निर्माण केली नाहीत. आजही ती आपण आयात करतो. याचा अर्थ, आपण तंत्रज्ञानाबाबतीत काहीच केलेले नाही असे नाही. अणुशक्ती, अंतराळ, संरक्षण विषयक संशोधन अशा क्षेत्रांत चांगल्या प्रकारचे तंत्रज्ञान नक्कीच विकसित केले  गेले आहे. अशा संवेदनशील क्षेत्रात आपला देश बऱ्याच अंशी स्वयंपूर्ण असणे आवश्यकही होते व ते आपण आपल्या बळावर साध्य केले ही महत्त्वाची व अभिमानास्पद बाब आहे.

आज आपल्या येथे संशोधन, तंत्रज्ञान विकास व त्याचा प्रत्यक्ष वापर ही वेगवेगळी व एकमेकांशी अत्यल्प संबंध असलेली क्षेत्रे बनलेली आहेत. एक प्रकारचे वर्णाश्रम निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे नावीण्यपूर्ण विकासाच्या कामात मोठी बाधा निर्माण  होत आहे. हे चित्र पालटणे आवश्यक आहे. यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न करावयास हवेत. आपल्या उच्च शिक्षणाची आखणी अशी असावी की ज्या योगे विद्यार्थ्यांला एखाद्या विषयातील ज्ञानाबरोबरच त्यावर आधारित कौशल्ये साध्य करणे शक्य होऊ शकेल. अशा कसब-कौशल्यांचा विकास प्रत्यक्ष कामातून करण्याची व्यवस्था आपण करावयास हवी. यासाठी शैक्षणिक संस्था, उद्योग व सामाजिक संस्था यांचे निकटचे व विविध स्तरांवरील सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे.

सध्या मुंबई विद्यापीठात अणुशक्ती खात्याच्या सहकार्याने एक मूलभूत विज्ञान केंद्र सुरू झाले आहे. या केंद्रात बारावी ते एम.एस्सी, असा एकत्रित कार्यक्रम राबवला जात आहे. याच केंद्रात शिक्षकांनी आपला बराच वेळ शिकवण्याबरोबर संशोधन करण्यात घालवावा, तसेच डॉक्टरेट किंवा त्यापुढे संशोधन करण्याची व्यवस्थापण असावी, असा प्रयत्न आहे. या केंद्राचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे या केंद्रात  मुंबईत असलेल्या अन्य संशोधन संस्थांचा सहभाग. बीएआरसी, टीआयएफआर, आयआयटीसारख्या संस्थांतील संशोधक या केंद्रात शिकवण्याचे व संशोधनविषयक मार्गदर्शनाचे काम विद्यापीठातील प्राध्यापकांबरोबर करीत असतात. या केंद्रातील अशा मान्यवर संशोधन केंद्राबरोबरच्या सहकार्यामुळे विद्यार्थ्यांची क्षितिजे विस्तारतात.

मूलभूत संशोधन व तंत्रज्ञान विकास यांच्यातील दुवा अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिटय़ूट एक नवीन उपक्रम चालवत आहे. येथे विद्यार्थ्यांना मूलभूत संशोधनावर आधारित तंत्रज्ञान विकासाच्या क्षेत्रात पीएच.डी. करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येते. यासाठी दोन मार्गदर्शकांची व्यवस्था या कार्यक्रमात केलेली आहे. यापैकी एक मूलभूत विज्ञान व दुसरा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील असेल. मूलभूत संशोधनावर आधारित तंत्रज्ञानाचा विकास व असे कार्य करणाऱ्या संस्थांमधील सहकार्य अशा कार्यक्रमांमुळे वृद्धिंगत होईल, असा माझा विश्वास आहे.

आज पुढारलेल्या देशांनी पृथ्वीवर अस्तित्वात असलेल्या नैसर्गिक साधनांचा मोठा वाटा केवळ आपल्यासाठी वापरून एका बाजूला जागतिक पर्यावरणाचा समतोल बिघडवलेला आहे व दुसऱ्या बाजूला विकसनशील देशांसाठी या साधनांच्या उपलब्धतेच्या संदर्भात मोठी समस्या निर्माण करून ठेवली आहे. या संदर्भात ऊर्जेचे उदाहरण घेता येईल. आज भारतात सरासरी दरडोई विजेचा वार्षिक वापर ६५० किलोव्ॉट तास इतका आहे. हे प्रमाण जागतिक सरासरीच्या केवळ २५ टक्के  इतके कमी आहे. औद्योगिकदृष्टय़ा पुढारलेल्या देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ ३ ते  ६ टक्के आहे. आज तर आपण भारतात विजेचा वापर पुढारलेल्या देशांच्या बरोबरीने  करावयाचे ठरविले तर त्यासाठी लागणारी ऊर्जेची साधने उपलब्ध होणे अशक्य आहे.

जीवनमानाचा दर्जा बऱ्याच अंशी विजेच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतो. आपल्या देशात किमान जीवनमान सर्वाना उपलब्ध करायचे झाले तर विजेचा दरडोई वार्षिक वापर ५००० किलोव्ॉटतास इतका तरी कमीतकमी असावयास हवा. आपली लोकसंख्यापण अजून स्थिरावलेली नाही. ती १६० कोटीपर्यंत जाऊन स्थिरावेल असा अंदाज आहे. याचाच अर्थ, आपली विजेची उपलब्धता आजच्या प्रमाणाच्या दसपटीने वाढावयास हवी. यासाठी लागणारी ऊर्जेची साधने आपण कोठून मिळवणार हा खरा प्रश्न आहे. या प्रमाणावर ऊर्जेचा वापर अखंड चालू राहण्याच्या दृष्टीने विचार केला तर अणुऊर्जा व सौरऊर्जा सोडून इतर सर्वसाधने अगदी तुटपुंजी असल्याचे आपल्या लक्षात येते.

ऊर्जेच्या उपलब्धतेचा प्रश्न तात्पुरता बाजूला ठेवला तरी आज जागतिक वातावरणाच्या तापमानवाढीचा व त्यामुळे समुद्रपातळीच्या वाढीचा आणि ऋतुचक्रात मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या बदलाचा प्रश्न आपल्यापुढे आ वासून उभा आहे. याचे मुख्य कारण वातावरणात मिथेन, कार्बन- डाय- ऑक्साईड अशा प्रकारच्या वायूंचे प्रमाण हे होय. कोळसा व काही प्रमाणात हायड्रोकार्बन यांचा ऊर्जेसाठी वापर हे याचे मुख्य कारण आहे.

कार्बनवर आधारित आजच्या ऊर्जाव्यवस्थेचे कार्बनविरहित ऊर्जाव्यवस्थेत रुपांतर करण्याची योजना आपण तयार करून ती राबवली पाहिजे. आज आपले दळणवळण पेट्रोल, डिझेल  यांसारख्या तरल (सहज बाष्पनशील) ऊर्जासाधनांवर अवलंबून आहे. विजेवर चालणाऱ्या मोटारगाडय़ा हळूहळू बाजारात  येत आहे. हा बदल पूर्णाशाने अमलात येण्यास बराच अवधी लागेल. सौर व अणुऊर्जेवर आधारित हायड्रोजन निर्माण करणे, अशा हायड्रोजन व कार्बन-डाय  ऑक्साईड  यांचे संयुग करून तरल हायड्रोकार्बन बनवणे, जैविक  घन कचऱ्याचा बायोडायजेस्टरमध्ये उपयोग करून निर्माण होणाऱ्या मिथेनचे ज्वलन करून वीज निर्माण करणे, विजेबरोबर हायड्रोजनवर आधारित उपकरणे बनविणे असे तंत्रज्ञान निर्माण होत आहे.

सौरऊर्जा ही जवळपास पुढील ४.५ अब्ज वर्षे आपणास मिळत राहील, हे जरी खरे असले तरी ही ऊर्जा २४ तास उपलब्ध नसते. हायड्रोजन निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेमुळे आपण ही ऊर्जा साठविण्याची व्यवस्था करू शकतो. दुसरे म्हणजे सौरऊर्जा ही मुबलक प्रमाणात गोळा करावयाची झाल्यास खूप मोठे क्षेत्रफळ त्यासाठी आवश्यक आहे. कारण उन्हाचे तापमान खूप कमी असते. याउलट अणुशक्ती ही एक अतिप्रखर अशी शक्ती आहे. थोडीशी साधने वापरून थोडय़ा जागेत आपण मुबलक वीज निर्माण करू  शकतो. आज जरी युरेनियमपासून आपण वीजनिर्मिती करत असलो तरी उद्या थोरियमपासून अधिक मुबलक प्रमाणात आपण वीज निर्मिती करू शकू. ही झाली अणुविभाजनातून निर्माण झालेली वीज. अणुच्या एकमेकांतील संमिलनाने (फ्यूजन)सुद्धा आता वीज  निर्माण करण्याची शक्यता फार  जवळ आलेली आहे. हे जर  झाले तर अणुऊर्जेची उपलब्धता आपल्या ऊर्जेच्या गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने पुढील हजारो वर्षे पुरेल इतकी होऊ शकेल. भारतही या कार्यक्रमात मागे नाही. इंटरनॅशनल थर्मोन्यूक्लियर  एक्सपरिमेंटल रिअ‍ॅक्टर -आयटीईआर प्रकल्पात भारताचा पूर्ण सहभाग आहे.

आज भारताची गणना अणुतंत्रज्ञानात जगातील अत्यंत पुढारलेल्या देशांत होते. आपले हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टरचे तंत्रज्ञान जागतिक स्तरावर प्रगत मानले गेलेले आहे. या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर आपण आज आपली अणुकेंद्रे निर्माण करीत आहोत व त्यांचा वापर व्यापारीदृष्टय़ा अत्यंत सफलपणे चालू आहे. फास्ट ब्रीडर रिअ‍ॅक्टरचे तंत्रज्ञानही आपण विकसित केलेले आहे. ५०० मेगाव्ॉट क्षमतेचे पहिले अणुवीज केंद्र सध्या आपण निर्माण करीत आहोत. या तंत्रज्ञानात आपली गणना जगातल्या पहिल्या दोन देशांत होते. थोरियम तंत्रज्ञानाबाबत तर आपण जगावेगळे महत्त्व प्राप्त केलेले आहे भविष्यात जेव्हा इतर देशांना थोरियमवर आधारित ऊर्जेची गरज जाणवेल, तेव्हा त्यांना भारताच्या सहकार्याचे महत्त्व अधिकच लक्षात येईल. थोरियमवर आधारित अ‍ॅडव्हान्स्ड हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टरच्या निर्मितीचे काम लवकरच सुरू होईल अशी अपेक्षा करूया.

भारतातही आपण तंत्रज्ञान विकासाबाबतीत सफल वाटचाल केली असली तरी मुख्यत देशांतर्गत उपलब्ध युरोनियमच्या तुटवडय़ामुळे प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती आपण खूप वाढवू शकलो नाही. आंतरराष्ट्रीय नागरी सहकार्याचे नवे दालन आता आपणासाठी उघडले गेले आहे. आता आपण आपला ठरलेला अणुशक्ती कार्यक्रम अबाधित ठेवून बाहेरून आयात केलेल्या युरेनियमच्या आधारावर आपली वीजनिर्मितीची क्षमता वाढवू शकतो. एवढेच नव्हे तर देशांतर्गत विकसित फास्ट रिअ‍ॅक्टर तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सुरुवातीस आयात केलेल्या युरेनियमचे पुनर्चक्रीकरण करून वीजनिर्मितीची क्षमता दसपट किंवा त्यापेक्षाही अधिक वाढवू शकतो. ऊर्जेच्या बाबतीत देशास स्वयंपूर्ण करण्याचा हा उत्तम मार्ग होय. माझ्या मते या शतकाच्या मध्यापर्यंत जवळपास पन्नास टक्के वीज अणुऊर्जेच्या माध्यमातून निर्माण करणे शक्य व्हावे.

सध्या आपण महाराष्ट्रात जैतापूर येथे होऊ घातलेल्या प्रकल्पाबद्दल बरीच चर्चा ऐकतो आहोत. खरे म्हणजे महाराष्ट्रातच तारापूर येथे देशातील पहिले अणुवीज केंद्र निर्माण करण्यात आले होते. त्याकाळीसुद्धा ही संयंत्रे तेव्हा प्रचलित असलेल्या वीजनिर्मिती केंद्राच्या तुलनेत महाकाय अशीच होती. तारापूरबाबतसुद्धा उलटसुलट चर्चा झालेलीच आहे. पण आज ४० वर्षांंनंतरही ती सर्वप्रथम उभारलेली  दोन संयंत्रे देशातील जलविद्युत सोडल्यास सर्वात स्वस्त वीजनिर्मिती करीत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. तारापूरचे सुरक्षित काम पाहून अनेक विदेशी तज्ज्ञांनी कौतुक केले आहे.

जैतापूर येथे फ्रान्सच्या सहकार्याने १६५० मेगाव्ॉट क्षमतेची ६ संयंत्रे बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. यातील पहिल्या दोन संयंत्रांच्या उभारणीचे कार्य सुरू करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू आहे. ही संयंत्रे  इव्हॅल्यूशनरी पॉवर रिअ‍ॅक्टर (ईपीआर) धर्तीची अत्यंत पुढारलेली अशी आहेत. फिनलंड, फ्रान्स व चीन येथे अशा संयंत्रांच्या उभारणीचे काम सध्या चालू आहे. या संयंत्रांची उभारणी अर्थातच अणुऊर्जा  नियामक  मंडळाच्या पूर्ण निरीक्षणाखालीच होईल. नियामक मंडळाचे तज्ज्ञ या प्रकल्पाचा पूर्ण अभ्यास करुन सुरक्षिततेबाबत पूर्ण खातरजमा झाल्यानंतर प्रकल्पासाठी  आपली संमती देतील.  त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही.

पर्यावरणाच्या दृष्टीने या अणुवीज केंद्रातून कुठल्याही प्रकारचा अपाय संभवत नाही. आज आपण देशात २० अणुवीज केंद्रे चालवत आहोत. या केंद्राभोवतीच्या पर्यावरणाचा अभ्यास, त्यासाठी उभारलेल्या खास प्रयोगशाळांत केला जात आहे. या अनुभवावरून अणुवीज केंद्रांचा पर्यावरणावर नगण्य प्रभाव पडतो, असे आपण ठामपणे सांगू शकतो. अणुवीज केंद्र  स्वच्छ वीजनिर्मिती तर करतातच पण त्याचबरोबर  केंद्राच्या परिसरात बराच आर्थिक व सामाजिक विकास त्यामुळे साध्य होतो, असा आजवरचा अनुभव आहे.

अणुऊर्जेबाबत मी बरीच चर्चा केली. इतर अनेक क्षेत्रांत आपणास प्रगती करावयाची आहे. त्यातील काही अशी क्षेत्रे आहेत की जेथे आपणास भारतीय समस्यांवर भारतीय तोडगा काढणे अनिवार्य आहे. आपण आपल्या तरुण पिढीची अशी तयारी करावयास हवी की हे काम ते सक्षमतेने करू शकतील.

संदीप वासलेकर, सौजन्य – लोकसत्ता

भारताने भविष्याला सामोरे जाण्यासाठी कोणती दिशा निवडायची? आपल्याला नक्की काय व कसे साध्य करायचे आहे? कोणता देश वा कोणती पद्धती आदर्श मानता येईल? हे व अशा प्रकारचे प्रश्न आजच नव्हे, तर अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विचारले जात आहेत. आजही काहींना वाटते, की भारताने महासत्ता व्हावे. काहींच्या मते तर आपण २०२० साली महासत्ता होऊनसुद्धा! पण महासत्ता होऊन तरी काय करायचे? महासत्ता होण्यासाठी अक्राळविक्राळ लष्करी सामथ्र्य, अण्वस्त्रे- क्षेपणास्त्रे आणि आक्रमकता असावी लागते. मग भले कोटय़वधी लोक भुकेकंगाल, मागासलेले आणि उजाड झालेले का असेनात! काहींना वाटते आपण बलाढय़ ‘हिंदू राष्ट्र’ व्हायला हवे तर काहींना वाटते भारताने समाजवादाचे स्वप्न साकार करावे. अशा अनेक कल्पना.. संदीप वासलेकर, अशी कोणतीच दिशा सांगत नाहीत, कारण ते ‘एका दिशेच्या शोधात’ आहेत. याच नावाचे त्यांचे पुस्तक लवकरच ‘राजहंस प्रकाशन’तर्फे प्रकाशित होत आहे. वासलेकरांचा अभ्यासाचा आणि जगप्रवासाचा, चिंतनाचा आणि संशोधनाचा विषयही तोच आहे, जवळजवळ सर्व जग एकदा नव्हे तर अनेकदा जवळून पाहिलेल्या वासलेकरांचा ध्यास आहे तो भारतच एक आदर्श देश व्हावा हा! पण तो ‘आदर्श’ व्हायचा तर जगातील अनेक देशातील आदर्श पद्धती, तसे चारित्र्य, तसा व्यवहार, तसा समाज निर्माण करावा लागेल. आज जगातील कोणताच देश सर्वार्थाने आदर्श नाही, पण अनेक देशांमधल्या काही बाबी अनुकरण कराव्या अशा आहेत. त्या एका शोधयात्रेतून वाचकांसमोर ठेवायचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आपण ठरवायचे आहे, दिशा कोणती? वासलेकर ‘स्ट्रॅटेजिक फोरसाइट ग्रुप’ (एसएफजी) या ‘थिंक टँक’चे संस्थापक आहेत आणि जगातील अनेक सरकारांचे सल्लागारही आहेत. त्यांच्या मते भारताकडे अनेक अंगभूत गुण व सुप्त सामथ्र्य आहे; साधनसामग्री व बौद्धिक उंची आहे आणि तरीही आपण गरीब आहोत, अविकसित आहोत, तसेच उपेक्षितही आहोत! गेल्या काही दशकात आपण अर्थकारण आणि हाय-टेक, लोकशाही आणि आधुनिकता यात बरेच काही साध्य करूनही मंजिल अब भी दूर है! तिच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी घेतलेल्या ‘दिशेच्या शोधा’तील एका प्रकरणातील काही भाग..

अमेरिकेत वा अन्य देशांत स्थायिक होण्यासाठी फिरणारी, स्वत:च्या देशाबद्दल नाऊमेद व उदासीन असणारी, गरिबीने लाचार होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष करणारी, पैशाने श्रीमंत व सत्तेने महान असलेली पण अपरिपक्व अशी मंडळी ज्या समाजात आहेत, तोच समाज मागासलेला राहतो. आपणाला प्रगत व्हायचे आहे, की मागासलेले राहायचे आहे, हे त्या त्या समाजातील लोकांनी स्वत:च ठरविले पाहिजे. (कॅनडात माझा एक मित्र आहे. त्याचे नाव जीम बाल्सीली. सुप्रसिद्ध ‘ब्लॅकबेरी’ ही फोन व दळणवळण सेवा जीमने निर्माण केली. ती अल्प काळात लोकप्रिय झाल्यामुळे चाळीशीतले जीम बाल्सीली अब्जाधीश झाले आहेत. जीम यांनी अब्जाधीश होऊनही आपले छोटेसे वॉटर्लू गाव सोडलेले नाही. त्यांना न्यूयॉर्क अथवा टोरँटोमध्ये स्थलांतर करणे सहज जमले असते; पण त्यांनी वॉटर्लू या छोटय़ा गावी राहूनच आपला पसारा वाढविला, गावाची भरभराट केली. तिथल्या विद्यापीठांना खूप मोठी देणगी देऊन तरुण विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर संशोधन व प्रशिक्षण देणारी संस्था स्थापन केली. त्याशिवाय ज्येष्ठ तज्ज्ञ मंडळींसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर उच्च दर्जाचे संशोधन करण्यासाठी एक नवीन केंद्र स्थापन केले. या दोन संस्थांमध्ये जगभरातील पंडितांना बोलाविले व छोटय़ा वॉटर्लू गावात राहून अभ्यास, लिखाण  संशोधन करण्यासाठी खूप मोठे पगार दिले.

जीमचे हे कार्य पाहून त्यांच्या भागीदाराने पदार्थविज्ञानावर मूलभूत संशोधन करणारी संस्था वॉटर्लू गावात स्थापन केली. तिथे जगातून अग्रगण्य शास्त्रज्ञांना बोलाविले. जीमला व त्याच्या सहकाऱ्यांना आपल्या मुलांचा विवाह शतकातील सर्वात मोठा सोहोळा करण्याची महत्त्वाकांक्षा नसून त्यांना आपले छोटेसे गाव जगातील एक प्रमुख संशोधन केंद्र बनावे, अशी इच्छा आहे आणि त्यासाठी ते पैसा खर्च करीत आहेत.

इस्राएलमध्ये स्टेफ वर्थहाइमर हे सर्वात प्रमुख उद्योगपती आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के उत्पन्न ते त्यांच्या उद्योगात निर्माण करतात. जगप्रसिद्ध वॉरेन बफे त्यांचे अलीकडे भागीदार झाले आहेत. स्टेफना राजधानी तेल अवीव किंवा युरोप-अमेरिकेत धंदा करता आला असता; परंतु त्यांनी इस्राएलच्या मागासलेल्या उत्तर भागात उद्योगनिर्मिती केली आहे. हा विभाग लेबेनॉनच्या सीमेवर आहे. युद्ध झाल्यास स्टेफच्या उद्योगांना धोका आहे; परंतु त्यांचे राष्ट्रप्रेम व मागासलेल्या भागातील युवकांना संधी देण्याची तळमळ एवढी मोठी आहे, की स्टेफना क्षेपणास्त्रांची पर्वा नाही. त्यांच्या कंपनीत रोबोट ऊर्फ यंत्रमानव बराचसा कारभार पाहतात. त्याशिवाय त्यांनी टेफेन औद्योगिक केंद्र निर्माण केले आहे. तिथे होतकरू तरुण उद्योजकांना जागा व सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यात येतात. इतकेच काय  विरंगुळा मिळावा म्हणून आर्ट गॅलरी व संग्रहालयेदेखील केली आहेत.

याशिवाय त्या औद्योगिक केंद्रात स्टेफनी औद्योगिक शाळा उघडल्या आहेत. तेथे १४ ते १८ वयोगटांतील विद्यार्थ्यांना उद्योगनिर्मितीचे प्रशिक्षण दिले जाते. शिवाय संशोधन केंद्रात सुमारे १८०० इंजिनीअर काम करतात. मी ज्या वेळेस टेफेन औद्योगिक केंद्राला भेट दिली, तेव्हा स्टेफ स्वत: चार तास माझ्याबरोबर प्रत्येक विभागात आले होते; पण कोणत्याही कामगाराने काम सोडून त्यांच्याकडे पाहिले देखील नाही, की कोणत्याही शिपायाने मोठय़ा साहेबांना सलामही ठोकला नाही..

ऑस्ट्रेलियाचे उद्योगपती स्टीव्ह किलेलिया यांनी एक अतिशय यशस्वी सॉफ्टवेअर कंपनी उभारली आहे ते अब्जाधीश झाले. मग त्यांना समजलं, की एक अब्ज काय व दहा अब्ज काय, सर्व सारखेच. म्हणूनच स्वत: स्टीव्ह आपली बरीचशी संपत्ती आफ्रिकेत उपासमारीने बळी जाणाऱ्या गरीब लोकांना जीवदान मिळावे, यासाठी खर्च करतात. शेतीसुधार, पाणीपुरवठा, आरोग्य योजना या प्रकल्पांमध्ये ते मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करतात. त्यांनी काही कोटी डॉलर्स ‘जागतिक शांतता’ या विषयात संशोधन करण्यात खर्च केले आहेत. त्यांची मुले साध्या नोकऱ्या करतात आणि त्याही त्यांच्या कंपन्यांमध्ये नव्हे, तर शाळेत व इतर संस्थांमध्ये.

जॉर्ज सोरोस जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये गणले जातात. त्यांनी आपली सारी संपत्ती जगात सर्वत्र व्यक्तीस्वातंत्र्य प्रस्थापित करण्यासाठी खर्च केली आहे. त्याशिवाय जागतिक शांततेचे काम करणाऱ्या ‘इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुप’ या संस्थेची उभारणी करण्यासाठीही त्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर अर्थसाहाय्य केले आहे. या ग्रुपमध्ये १५० संशोधक काम करतात. जगातील ज्या भागात हिंसा असेल, त्या भागाचे ते अवलोकन करतात व दरवर्षी सुमारे शंभर अहवाल प्रसिद्ध करतात.

व्हर्जिन अटलांटिक या विमानसेवेचे संस्थापक व व्हर्जिन म्युझिक या उद्योग समूहाचे प्रमुख रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी ‘दि एल्डर्स’ म्हणजे ज्येष्ठ मंडळी अशी एक संस्था निर्माण केली आहे. त्याची स्फूर्ती त्यांना नेल्सन मंडेलांकडून मिळाली. या संस्थेत दक्षिण आफ्रिकेतील नोबेल पारितोषिक विजेते बिशप डेस्मंड टुटू, अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती जिमी कार्टर, भारतातील ‘सेवा’ या संघटनेच्या संस्थापिका इला भट, युनोचे माजी महासचिव कोफी अन्नान, आर्यलडच्या माजी राष्ट्राध्यक्षा मेरी रॉबीनसन्स आदी प्रभृती मंडळी आहेत. जागतिक समस्या सोडविण्यासाठी वृद्ध व अनुभवी नेत्यांचे मार्गदर्शन मिळावे, अशी त्यामागची भूमिका आहे. रिचर्ड ब्रॅन्सन स्वत:च्या व मित्रांच्या खर्चाने या ज्येष्ठ मंडळींच्या बैठका घेतात व प्रसारमाध्यमांद्वारा त्याचा आवाज जगभर पोहोचवितात.
स्टिव्ह किलेलिया यांनी ‘जागतिक शांतता निदेर्शाकाची स्थापना केली. ते दरवर्षी लंडनच्या ‘इकॉनॉमिस्ट’ वृत्तपत्राला भरघोस देणगी देतात. त्या पैशाने जगातील सर्व देशांचा अभ्यास केला जातो व प्रत्येक देशात शांतता किती आहे, याचे अनेक निकष लावून चाचणी केली जाते. दरवर्षी मे महिन्यात एक अहवाल प्रसिद्ध होतो व त्यात जगातील सर्व देशांचे शांततेनुसार क्रमांक जाहीर होतात.

सुप्रसिद्ध उद्योगपती बिल गेट्स व वॉरेन बफे यांनी आपली सारी संपत्ती सामाजिक कार्यासाठी वाहिली आहे, हे सर्वाना माहिती आहे. रिचर्ड ब्रॅन्सन, स्टिव्ह कलेलिया, जॉर्ज सोरोस, जीम बाल्सीली हे उद्योगपती जागतिक शांततेसाठी गुंतवणूक करतात. त्यात त्यांचा स्वत:चा, समाजाचा देशाचा अथवा त्यांच्या उद्योग समूहाचा काहीही फायदा नसतो. जागतिक पातळीवर विचार करण्यासाठी व्यापक इच्छाशक्ती व वैचारिक उंची असते. हे लोक केवळ पैसा गोळा करण्यामागे, नट-नटय़ांच्या मेजवान्या आणि क्रिकेटचे सामने आयोजित करण्यात वेळ व संपत्ती वाया घालवत नाहीत, तसेच बाकीचे उद्योगपती चमकतात म्हणून स्वत:ही प्रसिद्धीमागे धावत नाहीत तर सारे विश्व हे एक शांततामय व्हावे म्हणून मनस्वीपणे प्रयत्न करतात. त्यामुळे प्रसिद्धी त्यांच्यामागे धावत जाते. या कार्यासाठी फारसा खर्च लागत नाही, तर एक जागतिक पातळीवर विचार करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे. जे उद्योगपती फक्त डोळे मिटून भौतिक यशामागे धावत सुटतात. त्यांना हे जमणार नाही.

हान्स एकदाल हे भारतावर प्रेम करणारे उद्योगपती एका बहुराष्ट्रीय कंपनीचे अध्यक्ष होते. सुमारे ७० देशांत त्यांचा कारभार होता. एकदा माझ्याबरोबर कॉफी पित असताना, फोनवर बोलता बोलता न्यूझीलंडमधील एक कंपनी त्यांनी विकत घेतली. ते एका साध्या घरात राहतात. कधी ‘पेज थ्री’वर येण्याची ते धडपड करीत नाहीत. त्यांची पत्नी सर्वसाधारण महिलांप्रमाणे नोकरी करते. मुलाने अनेक प्रयत्न करून, वडिलांचा कुठलाही वशिला न लावता कशीबशी नोकरी मिळवली. मी त्यांना त्यांच्या साध्या राहणीविषयी विचारले, तर त्यांनी मला टॉलस्टॉयची लिहिलेली एक कथा ऐकवली.

ती अशी, ‘‘एक शेतकरी होता. त्याला कोणीतरी सांगितले, की बाजूच्या गावात जमीन खूप सुपीक आहे. तिथे जमीन घेतली तर तुला खूप कमाई होईल. शेतकऱ्याने तसे केले. काही दिवसांनी त्याला दुसऱ्या काही गावांची माहिती मिळाली. तिथेही त्याने जमीन घेतली. तो अजून श्रीमंत झाला. असे करता करता तो एका गावात आला. तिथला पाटील त्याला म्हणाला, सूर्यास्तापर्यंत या गावाला तू पूर्ण फेरी मारलीस तर तुला सर्व जमीन फुकटात मिळेल; पण फेरी पूर्ण केली पाहिजे. शेतकरी जोरात धावला. त्याला शक्य होईल तेवढी मोठी फेरी मारण्याची त्याची इच्छा होती. जसजशी संध्याकाळ होत आली तसा तो फेरी पूर्ण करण्यासाठी वेगाने धावू लागला. सूर्य क्षितिजावर अस्तास जात असताना त्याची फेरी पूर्ण होऊन तो अनेक मैल जमिनींचा मालक झाला; पण त्याने ही प्रदक्षिणा पूर्ण केली अन् तो धापा टाकत कोसळला व मृत्युमुखी पडला. ग्रामस्थांनी त्याला ६ बाय २ फुटाचा खड्डा खणून पुरले. त्या वेळी पाटील म्हणाले, खरे तर त्याला फक्त एवढय़ाच जमिनीची गरज होती..’’

पूर्वी भारतातही श्रीमंत उद्योगपती सामाजिक कार्यासाठी संपत्तीचा उपयोग करीत. टाटा समूहाने मुंबईत कॅन्सर, पदार्थविज्ञान व समाजशास्त्र या तीन विषयांत संशोधन करणाऱ्या संस्था स्थापन केल्या. त्याशिवाय इतरही अनेक संस्थांना सढळ हस्ते मदत केली. बिर्ला समूहाने पिलानी येथील अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्था, मुंबईतील क्रीडा केंद्र व अनेक इस्पितळे आणि मंदिरे यांना मदत केली; पण हा सर्व भूतकाळ झाला. अलीकडे बजाज उद्योग समूहाने सामाजिक कार्य सुरू ठेवले आहे. ते मुंबई

विद्यापीठात नवीन विभाग उघडण्यासाठी भरघोस मदत करतात; पण अजिबात प्रसिद्धी मिळवत नाहीत. संगणक व्यवसायातील ‘विप्रो’ व ‘इन्फोसिस’ या दोन व्यवसायांनी शैक्षणिक संस्थांना हातभार लावला आहे; पण हे झाले अपवादात्मक. गेल्या २५-३० वर्षांत मानवी समस्यांवर संशोधन करणारी एकही संस्था खासगी मदतीने उभी राहिली नाही. याउलट मेजवान्या, क्रिकेटचे सामने, फॅशन शो व जिथे स्वत:ची जाहिरात करता येईल, अशा गोष्टींसाठी मुबलक पैसा उपलब्ध होत आहे.

या साऱ्यांचे चिंतन केल्यानंतर एकच निष्कर्ष निघतो तो म्हणजे आंधळी कोशिंबीर खेळत बसण्यापेक्षा डोळे उघडे करून विचार करण्याचीच जास्त गरज आहे. हा खेळ थांबण्यासाठी आपल्याला स्वत:पासून सुरुवात करावी लागेल. आपले विचार, सवयी बदलाव्या लागतील. खासगी आयुष्यात गाडी, बंगला यांच्यासारखा दिखाऊपणा तर राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा सोडली पाहिजे.

पैसा हा एक अद्भुत प्रकार आहे. आपण त्याच्यामागे धावलो तर पैसा आपल्यापुढे काही अंतर ठेवून धावतो. सत्तेचेही तसेच आहे, आपण सत्तेमागे धावलो तर सत्ता फक्त दुरून दिसते. आपल्या हाती येत नाही. यासाठी आपल्याला सामाजिक हितासाठी पोषक असलेल्या अनेक उदाहरणांचेही अनुकरण करावे लागते.