Posts Tagged ‘इस्लाम’

सोनाली नवांगुळ , सौजन्य – लोकप्रभा


शाहबानो प्रकरणाला पंचवीस वर्षे होतायत. पण तलाकपीडित मुस्लीम महिलांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. तलाकपीडित शरिफा आणि तिचं कुटुंब कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात उपोषणाला बसले होते त्यालाही २५ वर्षे उलटून गेली आहेत. ‘जुबानी तलाकची अनिष्ट प्रथा शासनानं कायदा करून बंद करावी!’ हा आग्रह घेऊन मुस्लीम महिला सातत्याने धडका देत आहेत. त्यात आघाडीवर असलेल्या प्रा. मुमताज रहिमतपुरे यांच्या दफनविधीला कोल्हापुरातच आक्षेप घेतला गेला होता. त्या घटनेलाही आता २५ वर्षे होतायत. पण दबलेल्या हुंदक्यांची ही जंग आजही अधुरी आहे.

——————————————-

महालक्ष्मी मंदिराच्या गाभाऱ्यात महिलांना प्रतिबंध नको म्हणून कोणाला तरी न्यायालयात धाव घ्यावी लागते किंवा सत्याग्रह करावा लागतो. न्यायालयात प्रकरण गेले अन् दहा वर्ष उलटली तरी निकालच दिला जात नाही. अपंग व्यक्तीनं मंदिरात जायचा प्रयत्न केला तर कॅलीपर, कुबडय़ा, व्हीलचेअर्समध्ये कातडय़ाचा वापर असतो म्हणून अपंगांना मंदिरात प्रवेशच नाकारला जातो हा अनेक ठिकाणचा अनुभव!

हे सगळं काय आहे? – कोणीतरी आपल्या बायकोला एस.एम.एस. किंवा इमेल करतं. त्या एस.एम.एस. किंवा इमेलमध्ये फक्त तीन शब्द असतात.. ‘तलाक तलाक तलाक’ अशा एस.एम.एस. किंवा इमेलनं तलाक झाला असं मान्य केलं जातं. असं कसं होऊ शकतं?

सासऱ्याकडून सुनेवर बलात्कार झाला तर शिक्षा म्हणून सासऱ्यालाच नवरा मानण्याचा सल्ला देण्याचा प्रकार जातपंचायतीकडून घडतो; तेव्हा त्या सुनेची अवस्था काय होत असेल? एखाद्या पुरुषानं बायकोला टाकली, काही काळानंतर नवऱ्याचं मन पुन्हा बदललं आणि बायकोचीही त्याच्याबरोबर संसार करायची इच्छा असली तरी त्यात धर्म आडवा येतो. संबंधित स्त्रीनं दुसऱ्या पुरुषाशी विवाह आणि शय्यासोबत केल्यानंतरच तिला पुन्हा पहिल्या नवऱ्याबरोबर विवाह करता येईल असं धर्माचे ठेकेदार सांगतात. याला धर्म कसं म्हणायचं? – महिलांवर अशा प्रकारे अन्याय किंवा अत्याचार होतो तेव्हा अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पािठबा म्हणून आपापल्या पातळीवर वेगवेगळी कँपेन्स करणारे एकजूट होताना का दिसत नाहीत?

श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यांचे खेळ ही काही कोणा एका धर्माची मिरासदारी नव्हे. बुिद्धप्रामाण्यवाद, विवेक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांच्याशी नाळ नसली की देवाधर्माच्या नावावर अनिष्ट चालीरीती-रुढी-परंपरा आणि अंधश्रद्धा यांचा सुकाळ होतो. कधी महालक्ष्मी मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन महिलांनी अभिषेक करण्याला प्रतिबंध ही पूर्वपरंपरा म्हणून तिचे कोडकौतुक केले जाते, कधी रेणुकामातेच्या भक्तीचा भाग म्हणून मुलींना देवदासी बनवण्याचा प्रकार शतकानुशतके सुरू राहातो तर कधीनग्नपूजा होते. अशा प्रथा-परंपरा पाळताना त्यामुळे देशाच्या राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या तत्त्वांना आणि मूल्यांना हरताळ फासला जात असेल तरी अनेकदा धार्मिक बाब म्हणून अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं जातं. अशा प्रथा-परंपरांमधून महिलांवर टोकाचा अन्याय होत असला, त्यांचं शोषण होत असलं किंवा त्यांना सन्मानानं जगण्याचा हक्क नाकारला जात असला तरी समाजाच्या ती बाब इतकी अंगवळणी पडलेली असते की सहजासहजी आपली मानसिकता बदलायला समाज तयार होत नाही. अशा वेळी शासनातील संवेदनशीलतेला आवाहन करत समाजसुधारकांना काही कायदे बनवण्यासाठी व त्यांचा अंमल करण्यासाठी आवाज उठवावा लागतो. सतीबंदीच्या कायद्यासाठी राजा राममोहन रॉय यांनी स्त्री-शिक्षणासाठी महात्मा फुलेंनी एकीकडे समाजसुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आणि दुसरीकडे कायदा होण्यासाठी पाठपुरावा केला. आवश्यकता असते तेव्हा समाजहितासाठी प्रसंगी समाजातील भावनिक प्रक्षोभाला तोंड देऊनही विचारवंतांना आणि शासनाला काही प्रश्नांवर ठाम भूमिका घ्यावीच लागते. अशी भूमिका न घेणारे सरकार आणि विचारवंत काळाच्या ओघात समाजाचे गुन्हेगार ठरतात. तलाकपीडित मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांबाबतही ही बाब तितकीच खरी आहे.
प्रश्न आणि प्रश्न! असंख्य प्रश्नांनी मला भंजाळून टाकलंय आणि त्याला निमित्त होतं कोल्हापुरात काही महिन्यांपूर्वी झालेली ‘मुस्लीम महिला अधिकार परिषद’ अनेक महिलांची यावेळी भेट झाली. त्यांच्या व्यथा, वेदना ऐकता आल्या. याच निमित्ताने ‘ऑल इंडिया मुस्लीम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड’ स्थापन करण्याची बंडखोरी करणाऱ्या लखनौच्या शाईस्ता अंबर यांची, नागपूरच्या रुबिना पटेल यांची भूमिका समजावून घेता आली.

मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांसदर्भात ‘मुस्लीम सत्यशोधक समाजा’नं वेळोवेळी उठवलेल्या आवाजाला वेगळं महत्त्व आहे. हमीद दलवाई गेल्यानंतरही मेहरुन्निसा दलवाई, सय्यदभाई, बाबूमियाँ बँडवाले अशा मंडळींनी पुरोगामी विचारांच्या राजर्षी शाहूंच्या कोल्हापूरमधील हुसेन जमादार आणि त्यांच्या सहकार्याच्या मदतीनं लढा जिवंत ठेवला. प्रसंगी प्रखर विरोध सहन केला. दगडफेकीचा सामना केला. टोकाचे हल्ले सहन करण्याची तयारी होतीच, पण आपले विचार ठामपणे मांडत राहाणे थांबवले नाही. मुस्लीम धर्माचा आदर करत आणि त्या धर्मात राहूनच ज्या रुढी-परंपरा अन्याय्य वाटल्या त्यामध्ये बदल घडावा यासाठी या मंडळींनी कोल्हापुरात आणि उर्वरित महाराष्ट्रात व देशात जे सहन केलं ते कल्पनेच्याही पलीकडचं आहे.

प्रा. मुमताज रहिमतपुरे हे नाव कधीतरी असंच कानावरून गेलं. – मग कळलं . त्या कोल्हापुरातल्या शाहू कॉलेजमध्ये शिकवायच्या. वर्तमानपत्रांतून, नियतकालिकांतून लिहायच्या. २५-३० वर्षांपूर्वी एखाद्या मुस्लीम महिलेनं पदवीधर होऊन कॉलेजात जाऊन शिकवणं, नियतकालिकांमधून लिहिणं आणि त्यातूनही प्रागतिक विचार मांडणं ही तशी अपवादात्मक गोष्ट होती. कर्मठ मुस्लीमांना याबाबत काही खटकत होतं, पण शाहू महाराजांच्या कोल्हापुरातील वातावरण असं की त्याबाबत उघडपणे काही प्रतिक्रिया देणं त्यांना कठीण होतं. सगळं सुरळित चालू होतं. मुमताज रहिमतपुरे एक लेखिका म्हणून मान्यताप्राप्त बनत होत्या. ३ ऑक्टोबर १९८६ ला अचानक एका अपघातात रहिमतपुरे ठार झाल्या आणि सगळ्यालाच वेगळं वळण लागलं. नवीन घेतलेल्या मोपेडवरून जाणाऱ्या रहिमतपुरेंना मागून येणाऱ्या टँकरनं जोरदार धडक दिली. मोपेडसह त्या १०-१२ फूट लांब उडाल्या. अपघातात त्यांच्या डोक्याला इतका जबर मार लागला की दवाखान्यात उपचार मिळण्यापूर्वीच त्यांचं निधन झालं होतं. रीतसर पंचनामा व पोस्टमार्टेम झाले. सायंकाळी दफनविधी करण्याचा निर्णय घेतला गेला, पण दरम्यान मुमताजचे आई-वडील मुंबईतून कोल्हापूरला यायला निघाल्याचा निरोप आला. रहिमतपुरेंचा लहान मुलगा फारूकही त्यांच्याबरोबर होता; त्यामुळे कलेवर रात्री तसेच ठेवून सकाळी नऊ वाजता दफनविधी करण्याचे ठरले. ४ ऑक्टोबरला जनाजा निघाला. ‘शेतकरी कामगार पक्षा’चे ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील आणि हजारभर विद्यार्थी अंत्ययात्रेत सामील होते. सर्वधर्मसमभाव मानणाऱ्या लोकांची रहिमतपुरेंच्या अंत्ययात्रेत गर्दी होती. अंत्ययात्रा बागल चौकातील मुस्लीमांच्या दफनभूमीकडे गेली. दरम्यान काही कर्मठ मुस्लीमांनी इतरांना चिथावलं होतं. ‘मुस्लीम सत्यशोधक समाजाला बळ मिळेल अशा प्रकारचं लेखन करणाऱ्या बाईला मुस्लीमांच्या दफनभूमीत जागा का म्हणून द्यायची? -आणि मुस्लीम धर्मानुसार तिच्यावर अंत्यसंस्कार तरी का करू द्यायचे?’ काही डोकी भडकली. जनाजा दफनभूमीपासून काही अंतरावर रोखण्यात आला. वातावरण तणावग्रस्त बनलं. खूप काळ ही स्थिती कायम होती. अखेर मुस्लीम समाजातील समंजस व्यक्तींनी योग्य भूमिका घेतली. मुमताज रहिमतपुरेंना मुस्लीम दफनभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी जागा मिळाली. तणाव निवळला. प्रबोधनाची आणि सर्वधर्मसमभावाची परंपरा असलेल्या कोल्हापूरची इज्जत बुलंद राहिली.

प्रा. रहिमतपुरे यांच्याबाबतीत जे काही घडलं त्याला कोल्हापुरातून निघालेल्या ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’चीही पाश्र्वभूमी होती. घडलं ते असं – एक दिवस एन. आर. बारगीर हे नबीसाब मुल्ला यांना बरोबर घेऊन ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’चे सचिव असणाऱ्या हुसेन जमादार यांच्याकडे आले. नबीसाब मुल्लांच्या मुलीचं म्हणजे शरिफाचं लग्न तीन महिन्यांपूर्वीच झालं होतं आणि अवघ्या तीन महिन्यांतच तो नवरा मुलगा मुलगी आपल्याला पसंत नाही असं म्हणत होता. जमातीत हा प्रश्न मिटावा यासाठी प्रयत्न झाले, पण यश आलं नाही. मुल्लांच्या मुलीला कुष्ठरोग असल्याचा आरोप करत तिला पोस्टाने पत्र पाठवून ‘तलाक’ देण्यात आला. लग्नात दिलेली मेहेरची रक्कम मागितली तेव्हा पोटगीवरचा हक्क सोडत असल्याचे इच्छेविरुद्ध लिहून द्यावे लागले. या सगळ्याच प्रकरणातील मुस्लीम स्त्रीची असहायता सर्वासमोर यावी यासाठी १८ जून १९८५ रोजी शरिफासह शरिफाचं कुटुंब आणि ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’चे कार्यकत्रे िबदू चौकात उपोषणाला बसले. यावेळी उपोषणाच्या ठिकाणी ठेवलेल्या वहीत अनेक महिलांनी लिहून ठेवलं होतं, ‘जुबानी तलाकची अनिष्ट प्रथा शासनानं कायदा करून बंद करावी! हर लडकीके साथ ऐसा जुल्म होता है। जुबानी तलाक से हर लडकी बेजुबान होती है, इसलिए जुबानी तलाक बंद होना चाहिए।’ सायंकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं. एखाद्या मुस्लीम स्त्रीनं अशा प्रकारचं धाडस दाखवणं महाराष्ट्रातसुद्धा सोपी गोष्ट नव्हती. १९८५ मध्ये हे धाडस दाखवणाऱ्या शरिफावरचा अन्याय शासनानं नाही, पण ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’च्या एका कार्यकर्त्यांनंच तिच्याशी विवाह करून नंतर दूर केला.

देशभरात शाहबानो प्रकरण गाजलं ते सालही १९८५. १९३२ मध्ये शाहबानोचं लग्न महम्मद अहमद खान या वकिलाशी झालं होतं. ४३ वष्रे संसार केल्यानंतर १९७५ मध्ये शाहबानोला तिच्या नवऱ्यानं घराबाहेर काढलं. यावेळी शाहबानोच्या पदरात तीन मुलं व दोन मुली होत्या. उतारवयात नवऱ्यानं घराबाहेर काढल्यावर शाहबानो जाणार कुठे? १९७८ मध्ये तिनं पोटगीसाठी कोर्टात अर्ज केला. न्यायालयानं तिला दरमहा १७९ रुपये २० पसे पोटगी मंजूर केली. तथापि या निकालाविरुद्ध शाहबानोच्या नवऱ्यानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शाहबानोच्या बाजूने देशभरातील महिला चळवळी संघटित होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात आल्यानंतर ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनीही या प्रकरणात भाग घेतला. २३ एप्रिल १९८५ ला न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिला तो खरोखरीच ऐतिहासिक निकाल होता. मुस्लीम घटस्फोटितेला तिचे दुसरे लग्न होईपर्यंत किंवा ती जिवंत असेपर्यंत तिच्या नवऱ्याकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. अशा आशयाचा न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दिलेला निकाल म्हणजे शरीयत आणि इस्लाममधील हस्तक्षेप आहे अशी भूमिका ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनी घेतली.

शाहबानो प्रकरण आणि शरिफा मुल्लाचं प्रकरण यांच्या पाश्र्वभूमीवर मुस्लीम सत्यशोधक मंडळानं शाहबानो पोटगी निकाल कायम राहिला पाहिजे, तोंडी तलाकवर कायद्यानं बंदी घाला तसेच द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा मुस्लीमांना लागू करा अशा मागण्यांसाठी कोल्हापूर ते नागपूर तलाक मुक्ती मोर्चाचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला. ३ नोव्हेंबर १९८५ लाकोल्हापूरच्या ऐतिहासिक िबदू चौकातूनच या मोर्चाला प्रारंभ झाला. मोर्चात २२ मुस्लीम स्त्रिया, १५ पुरुष कार्यकत्रे आणि ८ मुले होती. एस.टी. बसमधून निघालेला हा मोर्चा मिरज-सोलापूर-उस्मानाबाद-लातूर-परभणी-नांदेड-चंद्रपूर-आंबेजोगाई-बुलढाणा-अमरावती-जळगाव-औरंगाबाद-अहमदनगर अशा अनेक शहरांना भेट देणार होता. मोर्चावर परभणी, नांदेड, जळगाव इथं दगडफेक झाली. सभा उधळण्याचे प्रकार घडले. अहमदनगरमध्ये कर्मठ मुस्लीमांनी एस.टी.बस पूर्णपणे फोडली आणि पोलिसांनी मोर्चातील सगळ्या लोकांना ताब्यात घेऊन पुण्यात आणून सोडले आणि त्यामुळे मोर्चा नागपुरापर्यंत जाऊ शकला नाही. ज्या शहरांमध्ये मुस्लीम महिलांशी संवाद होऊ शकला तिथे तिथे तलाकपीडित महिलांनी आपल्या व्यथा, वेदना मोर्चात सहभागी कार्यकर्त्यांसमोर मांडल्या. कार्यकर्त्यांना प्रश्नाचं गांभीर्य अधिकाधिक स्पष्ट झालं.

मोर्चात सहभागी मंडळींनी हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी नागपूरला एक दिवसाचं धरणं धरलं आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. दरम्यान शाहबानो प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिलेला होता तो निकाल रद्द केला जावा यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढत चालला होता. खुद्द शहाबानोवरही टोकाचा दबाव आला आणि तिनंही माघार घेतली. ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’च्या मागण्या अतिशय योग्य असूनही शाहबानोच्या माघारीमुळे मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्यांना सेटबॅक बसला. वास्तविक तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी देशाला एकविसाव्या शतकात नेण्याच्या दृष्टीने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल याच्या योजना आखल्या आणि राबवल्याही, पण शाहबानो प्रकरणातील निकाल फिरवणारे मुस्लीम महिला विधेयक आणण्यासाठीच्या दबावासमोर राजीव गांधी झुकले. हे काळे विधेयक येणार याची कुणकुण लागल्यानंतर पन्नास तलाकपीडित मुस्लीम महिलांसह ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’च्या शिष्टमंडळानं दिल्ली गाठली. पंतप्रधान राजीव गांधी, तत्कालीन कायदामंत्री अशोक सेन तसेच श्रीमती नजमा हेपतुल्ला आणि राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग अशा सर्वानाच भेटून शिष्टमंडळानं तलाकपीडित महिलांच्या व्यथा मांडल्या. यावेळी या शिष्टमंडळाला काय अनुभव आले हे हुसेन जमादार यांनी आपल्या ‘जिहाद’ या आत्मकथनात नोंदवून ठेवले आहेत. त्यांच्याच शब्दात नजमा हेपतुल्लांच्या भेटीचा अनुभव असा –

शाहबानोच्या बाजूने देशभरातील महिला चळवळी संघटित होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात आल्यानंतर ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनीही या प्रकरणात भाग घेतला. २३ एप्रिल १९८५ ला न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिला तो खरोखरीच ऐतिहासिक निकाल होता.

‘‘नजमा हेपतुल्ला म्हणाल्या, ‘‘मर्दोको बाहरही रहने दो, और सिर्फ औरतोंको अंदर आने दो। मुस्लीम औरत के दुख की कल्पना म कर सकती हूँ। मुझेभी लडकियाँ है, लेकिन मं सिर्फ मुस्लीम तलाक-पीडितोंकाही खयाल नहीं करती बल्कि मुझे और भी खयाल करने पडते है। ’’

यानंतर हेपतुल्ला यांनी आपल्या सभोवती बसलेल्या स्त्रियांना प्रश्न केला की ‘‘मुझे अगर मेरे शौहरने घरमेंसे बाहर निकाल दिया, तलाक दिया तो मं उसके एक पसे को भी छुनेवाली नहीं, पोटगी माँगना तो दूर की बात! मं स्वाभिमानसे जिअूंगी, आप स्वाभिमानसे क्यों नाहीं जीते? कुराणने हम सबको मेहेर का हक दिया है। तुम्हारे पिताजी १०-१५ रुपये मेहेरपर तुम्हारी शादी लगा देते है, उसे आप कैसे तय्यार हो जाती है? ’’

मुसलमानांच्या सर्व मुली म्हणजे नजमाबाईंना त्यांच्यासारख्या मौलाना आझादांच्या नाती आहेत असं वाटलं असावं! बहुसंख्य मुस्लीम समाज झोपडपट्टीत राहातो, आणि मुलींना शिकवलंच तर उर्दू चौथी-पाचवीपर्यंत. मुलगी वयात आली की कधी एकदा तिचं लग्न करतो असं आईबापाला झालेलं असतं आणि नजमाबाई मेहेरची गोष्ट बोलतात. त्यांना माहिती तरी आहे का की मेहेर ४९ रुपयांपासून जास्तीत जास्त ५०० रुपयांपर्यंत असतो. म्हणे स्वाभिमानाने जगा! बाईला तलाक मिळतो तेव्हा एखाद-दुसरं मूल गळ्यात असतं. आई, वडील, भाऊ-भावजय वर्षभरात तिला कंटाळतात. ‘तुझं तू पाहा’ म्हणून सांगतात. तिला मग जगण्यासाठी धुणी-भांडी इ. काम पाहावं लागतं. यात बाई तरली तर बहाद्दर, नाहीतर वाममार्ग वाट पाहातच असतात. वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये ५० टक्के मुस्लीम स्त्रिया असतात हे माहीत तरी आहे का त्यांना? ‘म्हणे स्वाभिमानानं जगा!’’

तलाकपीडित महिलांना न्याय मिळेल या आशेने तत्कालीन राष्ट्रपती झैलसिंग यांच्याकडे निवेदन देण्यासाठी तलाक मुक्ती मोर्चाचे शिष्टमंडळ गेले तेव्हा सगळं ऐकून घेतल्यावर राष्ट्रपती म्हणाले, ‘‘आप मेरे पास आनेके बजाय मुल्ला-मौलवींके पास क्यों नहीं जाते? तुम्हारा कहना अगर उनको समझ जाए तो अच्छा है। मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर फैसला करना सरकारके हाथ में है।’’

पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ‘मुस्लीम महिला विधेयक कॉमन सिव्हिल कोड करनेका पहला कदम है’ असं मुस्लीम महिलांच्या शिष्टमंडळाला ऐकवलं तेव्हा त्या थक्कच झाल्या होत्या. तलाकपीडित महिलांच्या कहाण्या ऐकवल्यानंतर राजीव गांधी काहीसे हेलावले. म्हणाले, ‘पर्सनली मुझे आपका कहना ठीक लगता है लेकिन आपकी ताकद बहुत कम है। सच देखा जाए तो इस विषय पर चर्चा, वादविवाद बडे पमानेपर होने चाहिए। आपके समाजके लोगोंकी तरफसेही बडे पमानेपर सुधार के लिए माँग आनी चाहिए।’

दिल्लीत जाऊन सगळ्यांच्या गाठीभेटी घेऊन फारसं काही हाती लागलं नव्हतं. २५ फेब्रुवारी १९८६ ला मुस्लीम महिलांना पोटगीचा हक्क नाकारणारे विधेयक संसदेसमोर आलं आणि मंजूर झालं. केवळ अरीफ महंमद खान यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देत या विधेयकाला आपला विरोध दर्शवला. मुस्लीम महिलांसाठी न्यायाचे किलकिले झालेले दरवाजे या विधेयकाने पुन्हा बंद झाले. या सगळ्या घडामोडींना एक-दोन नव्हे पंचवीस वष्रे उलटली आहेत. चालू वर्ष हे ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’चं म्हटलं तर रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे, पण मुस्लीम महिलांचे प्रश्न आजही पंचवीस वर्षांपूर्वी जसे आणि ज्या स्थितीत होते त्याच स्थितीत आहेत. देश महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहिली आणि दाखवली जात असताना एक मोठा समाजघटक अन्य भारतीय नागरिकांप्रमाणे हक्क मिळण्यापासून वंचित आहे आणि याबद्दल ना कोणाला खंत ना खेद!!

– आणि म्हणूनच कोणी एक शाईस्ता अंबर लखनौमधून आवाज उठवते आणि ‘मुस्लीम विमेन्स पर्सनल लॉ’ बोर्ड तयार करते, स्त्री-पुरुष दोघांनाही प्रवेश असणारी अंबर मस्जिद बांधते, तिथे समाजोपयोगी कामे करते, आदर्श निकाहनामा बनवून तो सर्वदूर पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते हे ऐकून त्यांना भेटण्याची इच्छा मनात तीव्र झाली होती. गेल्या पंचवीस वर्षांत मधे काहीच घडलं नाही असं नाही. २६ व २७ सप्टेंबर १९८७ ला कोल्हापुरात ‘ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लीम कॉन्फरन्स’ झाली. या परिषदेला २१ राज्यांतले ४०० मुस्लीम प्रतिनिधी उपस्थित राहिले होते. या परिषदेत वेगवेगळे ठराव झाले तसेच बहुपत्नित्व, जुबानी तलाक यांसारख्या प्रश्नांसाठी नव्या कायद्याची मागणी करण्यात आली. अशा परिषदा नंतर वेगवेगळ्या राज्यात घेण्यात आल्या. एकूण ११ राज्यात मुस्लीम महिलांच्या संघटना तयार झाल्या. ८ आणि ९ नोव्हेंबर २००१ रोजी कोल्हापुरात ‘मुस्लीम महिला अधिकार परिषद’ झाली. या परिषदेत आवाज-ए-निसवाँ, मुंबई, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लीम कॉन्फरन्स (मदुराई), युवा मुस्लीम महिला तक्रार निवारण केंद्र (अंकलेश्वर, गुजराथ), स्पेशल सेल टू हेल्प विमेन एॅन्ड चिल्ड्रेन, विमेन्स रिसर्च एॅक्शन ग्रुप, मजलीस, भारतीय महिला फेडरेशन, मासूम, सहेली, मुस्लीम समाज प्रबोधन संस्था, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ, महिला दक्षता समिती, हमीद दलवाई रिसर्च इन्स्टिटय़ूट आदी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

या सगळ्या घटनाक्रमाचा पुढचा टप्पा म्हणजे यावर्षी कोल्हापुरात शाईस्ता अंबर, रुबिना पटेल, रेहाना बलिम, मरीयम जमादार आदींच्या उपस्थितीत कोल्हापुरात झालेली ‘मुस्लीम महिला अधिकार परिषद’. या परिषदेच्या निमित्तानंच माझी शाईस्ता अंबर, रुबिना पटेल आदींशी भेट होऊ शकली. त्यांची भूमिका घेण्याच्या दृष्टीने मोकळेपणाने चर्चा झाली. आता मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांबाबत पुन्हा एखादा राष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठवण्यासाठी ही सगळी मंडळी राष्ट्रपतींची भेट घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भारताच्या राष्ट्रपतीपदी एक महिला विराजमान असताना आणि काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपदही एक महिला भूषवत असताना मुस्लीम महिलांचे जुबानी तलाकसह अन्य बाबींचे प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडल्यास कदाचित मुस्लीम महिलांना न्याय मिळण्याच्या दिशेनं एखादं पुढचं पाऊल पडेल अशी आशा पुरोगामी मुस्लीम मनात बाळगून आहेत. प्रत्यक्षात मात्र दुर्दैव असं की भारतीय क्रिकेट संघ विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचल्यानंतर राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील तातडीने मुंबईला येऊन दिवसभर क्रिकेटचा सामना पाहू शकतात, विजेतेपद पटकावणाऱ्या क्रिकेट संघासाठी लगेचच दुसऱ्या दिवशी राजभवनमध्ये पार्टीचे आयोजन करू शकतात, पण मुस्लीम महिलांच्या व्यथा-वेदना ऐकवण्यासाठी वेळ मागणाऱ्या शिष्टमंडळाला मात्र तीन-चार महिन्यांपूर्वीपासून मागणी करूनही राष्ट्रपतींकडून अद्याप भेटीची वेळ मिळालेली नाही. एकविसाव्या शतकातलं पहिलं दशक एव्हाना संपलंय. ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’सारखं पाऊल उचललं गेलं त्यालाही पंचवीस वर्ष झालीत.. किमान आतातरी समाज, राजकीय पक्ष आणि नेतेमंडळी तलाकपीडित मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्यांमागे आपली ताकद उभी करणार की नाही?

————————

निकाहनाम्याबाबत शाईस्ता अंबर
हमनें जो शरई निकाहनामा बनाया है तो निकाहनामा उर्दू व िहदी या दोन्ही भाषेत आहे. एकमेकांच्या पसंतीने विवाह होत असतील तर मी काझी म्हणून हजर राहाते. सगळ्यात आधीची पायरी म्हणून वधूवरांशी मी संवाद साधते, त्यांना कुराणातील आयते वाचायला देऊन त्यांचा अर्थ समजावून सांगते. काझींनीही असेच करावे अशी अपेक्षा! आयतांचा अर्थ समजावून दिल्यानंतर इच्छुक वधूवरांकडून आमच्या निकाहनाम्यानुसार एक फॉर्म भरून घेतला जातो. त्यात काझी व वधूवरांनी आपला पत्ता व फोन नंबर घालणे व फोटो देणे अनिवार्य आहे. यानंतर हे फॉर्म वधूवर मंडळाकडे दाखल केले जातात. काझी आणि विवाहमंडळाचा सही/शिक्का या फॉर्मवर असतो. कोणीही कोणत्याही पद्धतीने एकमेकांना फसवू नये अशी व्यवस्था आम्ही केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार लग्न रजिस्टर व्हायला हवं म्हणून आम्ही भरलेले तीनही फॉर्म मॅरेज रजिस्ट्रारकडे जमा करतो. यामुळे भारतीय संविधान आणि इस्लामिक कायदा या दोघांचेही पालन एकत्रितपणे केले जाऊ शकते.

—————-

मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसाठी झगडणारे मायूस आहेत!
मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसाठी झगडणारे आज मायूस आहेत कारण त्यांना वाटतं, ‘आता मुस्लीम महिलांना त्यांचे हक्क मिळण्याच्या परिस्थितीत आता काही फार बदल होणार नाही. तलाक व फतव्यांच्या बाबतीत मौलाना व मुफ्तींचं म्हणणं प्रमाण मानलं जात आहे आणि जाणार. कुराण शरीफ वाचून कोणी काही नवा अन्वयार्थ सांगायचा प्रयत्न केला तरी घरातले लोक ऐकणार नाहीत. मौलाना जे सांगतील तेच खरं ठरणार.’ यावर मी त्यांना सांगितलं की ठीक आहे. आपण आपल्या धर्मात मौलानांना मानतो, पण तुम्ही कुराण शरीफला मुळाबरहुकूम वाचा. तुम्हाला स्वर्गाच्या दारापर्यंत कोणी मौलवी किंवा मुफ्ती नेणार नाहीये, अल्लाच्या इच्छेनुसार, हुकुमानुसार जो वागतो त्यालाच स्वर्गप्राप्ती होईल. कुराण शरीफ कोई मजहबी किताब नहीं है, वह पुरा एक संविधान है। चांगलं काय, वाईट काय? कसं वागावं, कसं वागू नये, कुठल्या कामाला काय बक्षीस आहे किंवा शिक्षा आहे या सगळ्याबद्दल कुराणात सगळं लिहिलेलं आहे. जैसे हमारे काम होंगे वैसे जन्नत हमें मिलेगी.
तलाक के बारे में कुराण शरीफमध्ये लिहिलंय की, तलाक द्यायचा तरी एकाचवेळी तीनदा तलाक उच्चारून तलाक देता येत नाही. एकदा तलाक उच्चारल्यानंतर मध्ये काही कालावधी जावा लागतो. आज कल कोई ईमेलपे, मोबाईलपे तीन बार तलाक कह देता है तो तलाक झाला असं काहीजण मानतात. ये गलत है। दोन्ही पक्षांचं म्हणणं काझीने ऐकायला हवं. काझी की नियत सुलह करने की हो।

राजकीय नेते मौलानांच्या हातातल्या कठपुतळ्या बनतात. इलेक्शनच्या वेळी तर हे सर्रास चालतं. पुष्कळदा मौलानांना स्त्रियांसाठीचे अधिकार नको असतात. त्यांच्या मतानुसार नेते वागतात. कधी कधी सत्तेतले मुस्लीम नेते महिलांसाठी न्याय्य कायदे येऊ देत नाहीत. एकापेक्षा अधिक लग्ने करायची असतील तर नवऱ्या मुलाने कोर्टात नोटीस द्यावी व निर्णयानुसार पुढे कार्यवाही व्हावी – एस.एम.एस., इंटरनेट, फोन यांच्याद्वारा दिला गेलेला तलाक ग्राह्य़ मानला जावू नये. कुराण शरीफच्या कायद्यानुसारच या गोष्टी घडाव्यात- जे फतवे मुस्लीम महिलांच्या न्याय, अधिकार किंवा सन्मानाविरुद्ध जाऊन लागू केले जात आहेत शिवाय मुस्लीम कायद्यातही बसत नाहीत त्यांना अवैध मानले जावे. या मागण्या घेऊन आम्ही आपल्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना भेटणार आहोत. त्यांची भेट मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. कायदा म्हणून या गोष्टींना मान्यता मिळावी यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. जे अधिकार आमचे आहेत ते मिळवण्याबाबत आम्ही आग्रही आहोत – आणि आमच्या धर्मात हे अधिकार आहेतच, ते कोणा ठेकेदाराकडून आम्हाला मंजूर करून घ्यायचे आहेत अशातली स्थिती नाही, फक्त हे अधिकार आम्हाला पार्लमेंटमध्ये पास करून घ्यायचे आहेत.

मेहेर म्हणजे आíथक संरक्षण. इस्लाममध्ये स्त्रियांना संरक्षण देण्यासाठी याची योजना आहे. इस्लाममध्ये मेहेरच्या संकल्पनेत असे होते की, काळानुसार ज्याची किंमत वाढती राहील अशी स्थावर प्रॉपर्टी, सोनेनाणे अशा स्वरूपात वराने वधूला द्यावी. ज्यावेळी काही कारणाने तलाक होईल त्यावेळी बायकोला ती मेहेर परत मिळेल अशी व्यवस्था आहे. अलीकडे मेहेर पशांच्या स्वरूपात देण्याची प्रथा रूढ होते आहे ती चुकीची आहे. मेहेरचे पसे तलाक झाला तरच मिळतात. पुष्कळदा मेहेर माफ करून घेतला जातो. याबद्दल स्त्रीने अधिकाराने मागणी करावी असा काही कागदोपत्री पुरावा तिच्याकडे असत नाही. मुस्लीम लोकांमध्ये विवाह नोंदणी कायद्यानुसार विवाह नोंदवला जातोच असे नाही त्यामुळेही न्यायालयात दाद मागण्यामध्ये अडचणी येतात.
पाकिस्तानातही कोर्टात अर्ज केल्याशिवाय आणि काऊन्सििलग झाल्याशिवाय तलाक मिळत नाही. कारणाशिवाय दिलेला तलाक अवैध मानला जातो. इस्लामिक कायद्यानुसार पाकिस्तानात तलाक होतात. इजिप्त, टर्की, मोरोक्को या व अशांसारख्या मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये तलाक का कानून कुराण शरीफ के अनुसार है। भारतमेंभी ऐसा कुछ होना चाहिए म्हणून मी कुराण-ए-शरीफशी सुसंगत आणि ज्यामध्ये विवाह नोंदणी कायद्यानुसार विवाह नोंदणी आवश्यक असा एक आदर्श निकाहनामा पुढे आणला, पण त्यामुळे माझी प्रेतयात्रा निघाली, माझे पुतळे जाळले गेले. इस्लाम में पुतला बनाना हराम है और मेरे इस्लाम के रहनुमा मेरे विरोध में पुतला बना रहे है, जला भी रहें है . लोहा चबाना असान है . शाईस्ता को चबाना मुश्कील. हेही खरंच की भारतासारख्या लोकशाही आणि सहिष्णू देशात मी आहे म्हणूनच काही करू शकते आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तानात मी जगले नसते. इथल्या साँझी संस्कृतीमुळे मी जगू शकले व कामही करू शकले. मला जिवे मारण्याचा प्रयत्नही झाला होता.

उपोषणाच्या ठिकाणी ठेवलेल्या वहीत अनेक महिलांनी लिहून ठेवलं होतं, ‘जुबानी तलाकची अनिष्ट प्रथा शासनानं कायदा करून बंद करावी! हर लडकीके साथ ऐसा जुल्म होता है। जुबानी तलाक से हर लडकी बेजुबान होती है, इसलिए जुबानी तलाक बंद होना चाहिए।’

—————

शाहबानोच्या बाजूने देशभरातील महिला चळवळी संघटित होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात आल्यानंतर ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनीही या प्रकरणात भाग घेतला. २३ एप्रिल १९८५ ला न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिला तो खरोखरीच ऐतिहासिक निकाल होता.

————

अहमदनगरमध्ये कर्मठ मुस्लीमांनी एस.टी.बस पूर्णपणे फोडली. पोलिसांनी मोर्चातील लोकांना पुण्यात आणून सोडले. ज्या शहरांमध्ये मुस्लीम महिलांशी संवाद होऊ शकला तिथे तिथे तलाकपीडित महिलांनी आपल्या व्यथा, वेदना मोर्चात सहभागी कार्यकर्त्यांसमोर मांडल्या.

मुस्लीम देशांत महिलांना न्याय देणारे कायदेही भारतात नाहीत!
‘‘खरं तर स्वत:च्या अनुभवापासून मी कामाला सुरुवात केली. सरकारी नोकरीत असणाऱ्या माझ्या पतीने पसे चारून मी ‘गुन्हेगार’ असल्याचा ‘फतवा’ बनवून घेतला आणि दोन मुलं असताना दुसरं लग्न केलं. माझी बाजू खरी असली तरी यामध्ये आमचं शासन, न्यायव्यवस्था, पोलीस काही करू शकत नाहीत. सरकार मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांची कड घ्यायला तयार नाही. मुलाची कस्टडी त्यांनी स्वत:कडे ठेवली आणि मुलीबाबत मौलानांनी फतव्यातून मला आदेश दिला की मुलगी नऊ वर्षांची झाली की तिच्या वडिलांकडे सोपवण्यात यावी. शिवाय मी कशाही प्रकारे पोटगी किंवा मुलांचे हक्क मिळवण्यासाठी कोर्टात जाता कामा नये.’’

असे हजारो फतवे अशा हजारो रुबिनांवर लादले गेले आहेत. त्यांना होणाऱ्या छळाचा हा प्रश्न आहे. एखादा तलाक झाला असं एकतर्फी जाहीर होतं आणि ही मंडळी दुसरं लग्न करायला मोकळी होतात. माझ्यासारख्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच स्त्रिया अशा तलाकला कोर्टात आव्हान देतात ही वेगळी गोष्ट आहे. मी आता स्वतंत्र आहे हे मान्य आहे पण मी आई आहे, मला माझ्या मुलांची कळवळून आठवण येते. त्यांच्या वयाची लहान मुलं आसपास दिसली की मी रोखू नाही शकत स्वत:ला. हा त्रास मी का भोगावा? मी अनेकदा फतव्याची तमा न बाळगता मुलाला भेटायला गेले, मला ‘त्यांनी’ भेटू नाही दिलं. याबद्दल मी कोर्टात ‘वॉर्डस् अ‍ॅण्ड गाíडयन्स अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत केस दाखल केली. कस्टडी देण्यापूर्वी एक अंतरिम आदेश देऊन कोर्टानं मला मुलाला भेटायची एक संधी दिली. स्वतच्या मुलाला भेटणं हा एक आई म्हणून माझ्या मानवाधिकाराचा भाग आहे. मात्र कोर्टाचा आदेश डावलला गेला. फतव्याचं कारण पुढे करून माझ्या मुलाची भेट टाळण्यात आली. मग पुढे दर शनिवारी शाळेची सुट्टी झाल्यावर मी मुलाला भेटावे असे कोर्टाने सांगितले. तेही घडलं नाही. कोर्टाला याबाबत सांगितल्यावर कोर्टानं मला पोलिसांची मदत घ्यायला सांगितली. मी ती घेण्याचा प्रयत्न केला. तंटामुक्ती समितीची गाडी, त्यातले सरपंच वगरे अधिकारी असे आम्ही सगळे गेलो. त्या लोकांनी फतवा पुढे केला आणि ‘आम्ही आमच्या ‘पर्सनल लॉ’ नुसार वागतोय, तुमचे कायदेकानू आम्हाला लागू होत नाहीत. त्या बाईला समोर आणूच नका, मुलाची भेट होऊ देणार नाही.’ असे सांगितले. शिवाय मला अश्लील शिवीगाळ केली ते वेगळंच! पोलीस व आलेले लोक घाबरले, म्हणाले, ‘मॅडम माफ करा. हे तुमचा काही पर्सनल लॉ आहे त्याच्याबाबतीत बोलताहेत. आम्हाला काही माहिती नाही हे. आम्हाला यात पाडू नका.’ मी त्यांना समजवायचा खूप प्रयत्न केला की हा एक कस्टमरी लॉ आहे, तो कायदा नाही. तो धर्माच्या परंपरेने चालत आलेला आहे. िहदू धर्मामध्ये जशी सतीची, केशवपनाची, बालविवाहाची धार्मिक रुढीपरंपरा पाळली जायची तसंच हे. काळानुसार िहदू धर्मातल्या या गोष्टी कमी होत गेल्या. कायदा झाला, सुधारणा झाल्या.

मी कायद्यानं त्या माणसाची बायको आहे, त्या घरातली प्रत्येक वस्तू माझी आहे. नवी आणलेली बाई जी बायको आहे असे माझा नवरा सांगतो ती वापरते त्या साडय़ा, माझं स्त्रीधन, संसारातल्या हरेक गोष्टी इतकंच काय मुलगाही माझा आहे. असं असून माझ्यावर अन्याय झाला. इतकंच नाही तर पोलिसांनी माझ्याविरुद्ध दोन क्रिमिनल केसेस बनवल्या. मोठे मोठे सेक्शन्स लावले. या केसेस मी स्वत: कोर्टात लढले. माझी आग्र्युमेंटस् ऐकायला मुद्दाम वकील व इतर लोक यायचे. आयुष्यातली ५-६ वर्षे खर्च करून मी जिंकले, मला आनंद आहे, पण गेलेल्या या काळाचं काय करू मी? माझ्या नावाचा आरोपी म्हणून कोर्टात झालेला पुकारा, साक्षीदार जमवणे, उलटतपासण्या यांच्या कडवट आठवणी मी कशा विसरू शकेन? त्याच त्या विचाराने, टेन्शनने माझा आत्मविश्वास खच्ची होण्याची वेळ आली होती. भारतीय नागरिक म्हणून इतर धर्मातील महिलांना मिळणारे हक्क मिळणे राहोच मुस्लीम देशांमध्ये असणारे महिलांना न्याय देणारे कायदेही भारतात होऊ नयेत याचे वाईट नक्कीच वाटते.

भारतीय संविधानानुसार स्त्रीलाही समानतेचा अधिकार आहे. िहदू धर्मातील परंपरेनं आता जर या काळात सती जा म्हणून सांगितलं, बळी द्या सांगितलं तर मानाल का? त्याचप्रमाणे हे फतवे बेकायदेशीर असतात. ‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह’नी फतव्यांना विरोध केलाय. सुधारणावादी दृष्टिकोन आम्ही ठेवतो मात्र धर्माच्या चौकटीत राहून आता मुस्लीम स्त्रीला न्याय मिळेल का असा प्रश्न मला पडतो. आता योग्य पाऊल उचलावंच लागेल.’’

बहुसंख्य मुस्लीम समाज झोपडपट्टीत राहातो, आणि मुलींना शिकवलंच तर उर्दू चौथी-पाचवीपर्यंत. मुलगी वयात आली की कधी एकदा तिचं लग्न करतो असं आईबापाला झालेलं असतं आणि नजमाबाई मेहेरची गोष्ट बोलतात.

sonali.navangul@gmail.com

Advertisements

अब्दुल कादर मुकादम, सौजन्य – लोकसत्ता, १४ जाने २००४

’नेमेचि येतो मग पावसाळा’  या उक्तीप्रमाणे हज यात्रेच्या अनुदानाचा प्रश्न सतत चर्चेत येत असतो. अलीकडेच पुण्याच्या दैनिक ‘राष्ट्रतेज‘चे संपादक अमरसिंह जाधवराव यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली असून, अशा प्रकारे एकाच धर्माच्या लोकांना धार्मिक तीर्थयात्रेसाठी अनुदान देणे राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे व म्हणून ते बंद केले पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. केंद्र शासनाने याची दखल घेतली असून, हे अनुदान भविष्यात टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा व जे प्राप्तिकर भरतात, अशा हजयात्रेकरूंना ही सवलत न देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने एका पत्राद्वारे जाधव यांना कळविले आहे (लोकसत्ता, २१डिसेंबर). पण हा साराच प्रकार ‘साप समजून दोरीला झोडपण्याचा‘ आहे. कारण मुळात हज यात्रेकरूंना असे अनुदान देण्यात येते, हीच गोष्ट खोटी आहे. खरे हे आहे की, हज यात्रेच्या नावाने एअर इंडियाला कारण नसताना दिला जाणारा हा पैसा आहे.

हज यात्रेला जाण्याची व्यवस्था दोन प्रकारे होत असते. एक म्हणजे केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या हज कमिटीमार्फत (मुंबईतील म. फुले मार्केटजवळील हज हाऊस हे हज कमिटीचे प्रमुख केंद्र आहे). दुसरा प्रकार म्हणजे खाजगी प्रवासी संस्थांच्या मार्फत स्वतंत्र व्यवस्था करून जाणे. यावरून खाजगी प्रवासी संस्थांमार्फत ही तीर्थयात्रा केली, तर ती महागात पडेल असा कुणाचाही समज होईल. पण प्रत्यक्षात परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. हज कमिटीमार्फत जाणार्‍या यात्रेकरूंना या तीर्थयात्रेसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात. याचे एकमेव कारण म्हणजेहज कमिटीमार्फत जाणार्‍या यात्रेकरूंनी एअर इंडियाच्या विमानांतूनच प्रवास केला पाहिजे, असा सरकारी नियम आहे. याचाच फायदा घेऊन एअर इंडिया मुंबई ते जेद्दाच्या प्रवासासाठी अवास्तव भाडे आकारते. त्यातला काही भाग प्रवाशांकडून वसूल केला जातो व उरलेला भाग सरकारकडून एअर इंडियाला दिला जातो. हे जर अनुदान असेल तर ते एअर इंडियाला दिले जाते, यात्रेकरूंना नव्हे.

२००१ सालातील प्रत्यक्ष आकडेवारी उपलब्ध आहे. ती तपासून पाहिली की हे गौडबंगाल काय आहे याची कल्पना येऊ शकेल. त्या वर्षी एकूण एक लाख वीस हजारांहून अधिक भारतीय मुस्लिमांनीÇ हजची यात्रा केली. यापैकी ७२ हजार लोकांनी हज कमिटीतर्फे, तर उरलेल्या सुमारे ५० हजार यात्रेकरूंनी खाजगी प्रवासी संस्थांमार्फत ही तीर्थयात्रा केली.हज कमिटीने या यात्रेसाठी प्रत्येकी ९२ हजार १४३ रुपये आकारले. एअर इंडियाने या प्रवासासाठी प्रत्येकी ३२ हजार रुपये आकारले. यापैकी १२ हजार रुपये हज कमिटी यात्रेकरूंकडून प्रवासभाडे म्हणून एअर इंडियाला देते. उरलेले २० हजार रुपये शासन एअर इंडियाला अनुदानम्हणून देते. एकूण ९२ हजार रुपयांपैकी ६० हजार रुपये यात्रेकरूंच्या तेथील वास्तव्यासाठी, खाणे-पिणे व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी आकारले जातात.

याच वर्षी मुंबईतील ऍटलास ट्रॅव्हल्स या खाजगी कंपनीने प्रति यात्रेकरू ६७ हजार ५०० रुपय आकारले. या रकमेत विमान प्रवासभाडे, हजच्या काळातील राहण्या-जेवण्याचा व इतर अनुषंगिक खर्च अंतर्भूत होता. या कंपनीने कुणाकडून कसलेही अर्थसीहाय्य घेतले नव्हते. त्यांच्यासाठी हा व्यवसायाचाच भाग होता. कदाचित त्यांनी या यात्रेचे धार्मिक स्वरूप विचारात घेऊन नफ्याचे प्रमाण कमी ठेवले असावे. पण हा व्यवहार आतबट्ट्याचा निश्चितच नव्हता. या पॅकेजचा फायदा घेऊन ५० हजार यात्रेकरूंनी या वर्षी हज यात्रा केली.

या दोन उदाहरणांतून अनेक प्रश्न उद्‌भवतात. खाजगी प्रवासी कंपन्या कसलेही अनुदान न घेता, कमी खर्चात हज यात्रा घडवून आणत असताना शासकीय हज समिती त्याच यात्रेसाठी ९२ हजार रुपये का आकारते? इतर विमान कंपन्या कमी प्रवासभाडे आकारत असताना एअर इंडिया त्याच प्रवासासाठी अवास्तव भाडे का आकारते? एअर इंडियाच्याच विमानातून हा प्रवास केला पाहिजे, अशी जाचक अट कशासाठी, की अशी अट घालून अनुदानाच्या नावाखाली एअर इंडियाची भर करण्याचा हा प्रकार आहे?

एअर इंडियाच्या विमानाची अट काढून टाकली, तरी अनुदानाचा हा प्रश्न सुटू शकेल. कारण अनेक देशी आणि परदेशी कंपन्या, या प्रवासाच्या भाड्यात सवलत देण्यास तयार आहेत. विमानसेवा उद्योगातील तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, कुठल्याही विमान प्रवासात ४० टक्के बुकिंग झाले की त्या विमानफेरीचा सर्व खर्च भरून निघतो. त्यापेक्षा अधिक बुकिंग म्हणजे विमान कंपनीचा निखळ फायदा असतो. हजयात्रेसाठी प्रवासी घेऊन जाणारी व काही दिवसांनी त्यांना तेथून परत आणणारी एअर-इंडियाची विमाने एका फेरीत पूर्ण भरून जातात, तर दुसर्‍या फेरीत रिकामी येतात हे वास्तव आहे; परंतु ४० टक्क्यांच्या गणिताप्रमाणे हिशेब केला तरी सौदीला जाण्याचा व तेथून परत येण्याचा अशा विमानाच्या दोन्ही फेर्‍यांचा खर्च ८० टक्के प्रवासी भरून काढू शकतात. इथे तर विमाने जाताना व येतानाही पूर्ण भरून येतात. म्हणजेच खर्च-वेच वजा करता विमान कंपनीला २० टक्के नफा होऊ शकतो. असे असताना प्रतिप्रवासी किमान २० हजार रुपयांचे अनुदानदिले जाते, असे भासवून लोकांची दिशाभूल करण्यात येते, असे म्हटले तर चूक ठरेल का ? ही वस्तुस्थिती झाली. या विषयाला एक नैतिक बाजूही आहे. अल्लाह व पैगंबर यांवर अविचल श्रद्धा, नमाज, रमजानच्या महिन्यातील उपवास, जकात म्हणजे प्रत्येकाच्या उत्पन्नाचा अडीच टक्के भाग दानधर्म करणे व मक्केची हजची तीर्थयात्रा करणे ही इस्लामने प्रत्येक मुसलमानासाठी घालून दिलेली कर्तव्ये आहेत. यापैकी पहिली तीन अनिवार्यपणे बंधनकारक आहेत. उरलेली दोन म्हणजे जकात व हजयात्रा, ही आवश्यक पण शक्याशक्यतेवर अवलंबून आहेत. हजयात्रा आयुष्यातून एकदाच व तीही ज्यांना शारीरिक, बौद्धिक व आर्थिकृष्ट्या शक्य असेल त्यांनीच करावयाची असते. इतरांना ती बंधनकारक नसते. हजयात्रेसाठी लागणारा पैसा हा त्या व्यक्तीने स्वतःच्या श्रमातून व नैतिक, कायदेशीर मार्गाने मिळविलेला असला पाहिजे. ही रक्कम संपूर्ण हजयात्रेचा खर्च भागू शकेल इतकी असली पाहिजे. यात्रेला प्रस्थान ठेवण्यापूर्वी आपल्या मागे आपल्या कुटुंबाचा खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येक इच्छुकाने पुरेशा रकमेची तरतूद केलेली असली पाहिजे (हजयात्रेचा एकूण कालखंड सुमारे ४० दिवसांचा असतो). तीर्थयात्रेहून परत आल्यानंतर त्या व्यक्तीचे व त्याच्या कुटुंबाचे पूर्वीचे जीवनमान किमान सहा महिने राखता येईल, अशी उपजीविकेची नैतिक साधने त्या व्यक्तीपाशी असली पाहिजेत. हे नियम पाळले तरच हजयात्रेचे पुण्य पदरी पडू शकते, अशी शरीयतची भूमिका आहे. भौतिक कर्तव्यांबाबतही काही दंडक घालण्यात आले आहेत. उपवर मुलींच्या विवाहासारख्या कौटुंबिक जबाबदार्‍या इच्छुक हजयात्रेकरूवर असतील तर जाण्यापूर्वी त्याने त्या पार पाडल्या पाहिजेत. कर्ज असेल तर त्याने यात्रेला निघण्यापूर्वी त्याची परतफेड केली पाहिजे. हजयात्रेसंबंधीचे शरीयतचे वरील नियम व अटी पाहिल्या की, कुणाकडूनही अनुदान वा अर्थसाहाय्य घेऊन केलेली हजयात्रा निष्फळ ठरते हे लक्षात येईल. तेव्हा मुळात हजयात्रेसाठी देण्यात येत नसलेल्या पण दिले जाते असे भासविण्यात येणार्‍या या अनुदानाचा विषय जितक्या लवकर निकालात निघेल तितका बरा.

या संदर्भात दोन घटनांचा उल्लेख करावासा वाटतो. पहिली घटना आहे १९९७ सालची. पाकिस्तान सरकारही आपल्या नागरिकांना हजयात्रेसाठी अनुदान देत असे. हे अनुदान बंद करावे, अशी मागणी करणारी एक याचिका लाहोर उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. त्या न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तन्वीर अहमद यांनी हजयात्रेकरूंना अर्थसाहाय्य शरीयतच्या तत्त्वांविरोधी व म्हणून गैर आहे, तेव्हा हेअनुदान सरकारने बंद करावे, असा निकाल दिला. तेव्हापासून हजयात्रेसाठी अनुदान देण्याचे पाकिस्तान सरकारने बंद केले. दुसरी घटना आहे जानेवारी २००१ मधली. तेव्हाचे भारताचे परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ सौदी अरेबियाला गेले होते. त्या वेळी सौदी अरेबियाचे भारतातील तत्कालीन राजदूत ए. रहमान एन. अलोहाली आणि सौदी परराष्ट्रमंत्री सौद अल्‌ फझल या दोघांनी, ‘‘भारत सरकारने हजयात्रेसाठी अनुदान देणे शरीयतच्या तत्त्वांविरोधी आहे, तेव्हा ते बंद करावे,‘‘ असे भारतीय शिष्टमंडळाला सांगितले. ते असेही म्हणाले की, या बाबतीत आणखी काही मार्गदर्शन हवे असल्यास आमचे उलेमा तुम्हाला मदत करतील.

तात्पर्य, हजयात्रेसाठी अनुदान देण्यात येते असे जे सांगितले व समजले जाते त्यात तथ्य नाही आणि असलेच तर ते बंद केल्यामुळे काहीही बिघडणार नाही. उलट हजयात्रेचे खरे उद्दिष्ट त्यामुळे साध्य होणार आहे. पण असे घडणार नाही, कारण ती राजकीय पक्षांची गरज आहे. अमरसिंह जाधवराव यांनी न्यायालयात याचिका सादर करताना या विषयाचा हा संपूर्ण आवाका विचारात घेतला नाही, ही या विषयाची शोकांतिका आहे.

मूळ लेखक : डॉ. असगरअली इंजिनीअर
अनुवाद : नंदिनी चव्हाण

सौजन्य – लोकसत्ता

इस्लाममध्ये बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा खूपच वादग्रस्त आहे. कट्टरपंथी मुस्लिम उलेमांचे असे मत आहे की, ही प्रथा इस्लामी शरियतचा भाग आहे. त्यामुळे कुठलेही योग्य वा सयुक्तिक कारण न देता पुरुषाला वाटलं तर तो चार बायका (पत्नी) करू शकतो. कुराणात नेमके काय म्हटले आहे? कुराणाचा अंतस्थ हेतू हा ‘बहुपत्नीत्वा’च्या प्रथेला नष्ट करणं हाच आहे..

————-

इस्लाममध्ये बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा खूपच वादग्रस्त आहे. कट्टरपंथी मुस्लिम उलेमांचे असे मत आहे की, ही प्रथा इस्लामी शरियतचा भाग आहे. त्यामुळे कुठलेही योग्य वा सयुक्तिक कारण न देता पुरुषाला वाटलं तर तो चार बायका (पत्नी) करू शकतो. दुसऱ्या बाजूने आधुनिकतावादी आणि स्त्री-अधिकारांच्या समर्थकांचे म्हणणे असे आहे की, बहुपत्नीत्वाला विशिष्ट परिस्थितीतच मान्यता दिली गेली आहे. तीही कडक अटी लागू करूनच! त्यात सगळ्या पत्नींना त्या पुरुषाने समान न्याय देणे अभिप्रेत आहे. पुरुष एखादी स्त्री त्याला आवडली किंवा तिच्या सौंदर्याची त्याला भुरळ पडली म्हणून एकापेक्षा अधिक विवाह करू शकत नाही. कुराणाची रीत एकपत्नी विवाहाचीच आहे. परंतु काही विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थितीत (न्यायासाठी कडक अटी लागू करून) बहुपत्नीत्वाची परवानगी दिली गेली आहे.

कट्टरपंथी उलेमा जी कारणे देऊन बहुपत्नीत्वाचे समर्थन करतात, त्यांचा कुराणामध्ये साधा उल्लेखही नाही. ते असा युक्तिवाद करतात की, पुरुषाच्या लैंगिक गरजा या स्त्रीपेक्षा अधिक असतात. स्त्रीशी गरोदरपणात आणि प्रसूतीकाळात कामक्रीडा करणे शक्य नसते, त्यामुळे या कालावधीत पुरुषाला एकापेक्षा अधिक पत्नींची आवश्यकता भासते. त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, एखादी स्त्री असाध्य रोगाने ग्रस्त असेल तर तिला घटस्फोट देऊन मानसिक आघात देण्यापेक्षा दुसरा विवाह करणे अधिक सयुक्तिक असते. आणि समजा, एखाद्या स्त्रीमध्ये वंध्यत्व आले असेल तर तिला अधिक दुखावण्यापेक्षा दुसरा विवाह करणे श्रेयस्कर ठरेल.

ही कारणे नि:शंकपणे व निर्विवादपणे कुराणात दिलेली नाहीत. आणि महम्मद पैगंबरसाहेबांच्या सुन्नतमध्येही (हदीस) त्याचा उल्लेख आढळत नाही. ही कारणे काही उलेमांनी बहुपत्नीत्व न्याय्य ठरवण्यासाठी दिलेली आहेत. याव्यतिरिक्त ते हेही कारण देतात की, स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक आहे, त्यामुळे बहुपत्नीत्वाची ही प्रथा स्त्रियांना बदनामीपासून वाचविण्यासाठी अल्लाहने घालून दिलेल्या मर्यादांचा भंग न करता त्यांना सन्माननीय जीवन जगणे शक्य करते.

आधुनिकतावादी आणि स्त्री-अधिकाराचे पुरस्कर्ते ही सर्व कारणे अमान्य करतात. त्यांचे म्हणणे असे की, विज्ञान आणि जीवशास्त्रानुसार हे सिद्ध होत नाही की, स्त्रियांच्या लैंगिक गरजा पुरुषांच्या तुलनेत कमी असतात. मात्र, स्त्रियांची सामाजिक जडणघडणच अशी झालेली असते, की त्या लैंगिकतेला मुरड घालताना दिसतात. त्यांना सुयोग्य वातावरण मिळाले तर त्याही लैंगिकदृष्टय़ा पुरुषांइतक्याच सक्रिय होऊ शकतील. स्त्री-अधिकारांच्या समर्थकांचे असेही म्हणणे (मानणं) आहे की, पुरुष हा केवळ लैंगिक प्राणी नाही, की तो आपल्या पत्नीच्या गरोदरपणी आणि प्रसूतीकाळात स्वत:च्या लैंगिक भावनांवर नियंत्रण ठेवू शकणार नाही. हजारो पुरुष संयम पाळतात. सर्व पुरुषांचा कल बहुपत्नीत्वाकडे असत नाही. उलटपक्षी अधिकांश पुरुष एकच विवाह करतात आणि जेव्हा कधी त्यांची पत्नी दीर्घकाळाकरिता आजारी पडते, त्यांच्या लैंगिक गरजा पूर्ण करू शकत नाही, तेव्हाही ते आपल्या लैंगिकतेवर नियंत्रण ठेवतात. अशावेळी आपल्या आयुष्यभराच्या जोडीदारासाठी ते करत असलेला त्याग मोलाचा असतो. विवाह हा फक्त लैंगिक पूर्तीसाठी असत नाही; विवाहसंस्था त्यापेक्षा खूपच व्यापक आहे. त्यात दोन जीवांची आयुष्यभराची साथसोबत अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात ‘बहुपत्नीत्व’ ही एक मध्ययुगीन संस्था आहे, जी पुरुषांनी आपली लैंगिक भूक शमविण्यासाठी आणि स्त्रीला आपल्या अधिपत्याखाली ठेवण्यासाठी बनविली आहे.

प्रश्न वंध्यत्वाचाच असेल तर प्रजननासाठी दुसरा विवाह करण्यात काही अंशी तरी तथ्य जाणवते. कारण विवाहाच्या उद्देशांमध्ये ‘प्रजनन’ हा एक उद्देश आहे. परंतु आपल्या समाजात मूल न होण्यास स्त्रीलाच जबाबदार धरले जाते. प्रत्यक्षात पुरुषांतसुद्धा वांझपण असू शकते. आणि बऱ्याचदा तसे असतेही. त्यामुळे जोपर्यंत वैद्यकीय तपासणीतून जोवर हे सिद्ध होत नाही की, संबंधित स्त्री वांझ आहे, तोवर प्रजननासाठी दुसऱ्या स्त्रीशी विवाह करण्याची घाई पुरुषाने करू नये. जेव्हा हे सिद्ध होईल की, पहिली पत्नी मूल जन्माला घालण्यास वैद्यकीयदृष्टय़ा असमर्थ आहे, तेव्हा एखाद्या वेळेस दुसरी पत्नी करणे हे न्याय्य ठरू शकेल.

विज्ञानाने आता जी प्रगती केली आहे, त्यामुळे नवनवीन शक्यता जन्माला आल्या आहेत. ‘टेस्ट टय़ूब बेबी’चेच उदाहरण घेता येईल. अजूनही ‘टेस्ट टय़ूब बेबी’च्या बाबतीत इस्लामला संमत असणाऱ्या ‘इज्म्मा’द्वारे उलेमांमध्ये स्वीकृती झालेली नाही. तरी हा प्रश्न त्या संबंधित व्यक्तींच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडायला हवा. काही सुज्ञ मुस्लीम याबाबतीत संभ्रमात आहेत. पत्नी वैद्यकीयदृष्टय़ा संतती देण्यास असमर्थ असल्याचे सिद्ध झाल्यास पती कुठल्याही प्रकारे बळजबरी न करता आपल्या पत्नीकडून दुसऱ्या विवाहाची संमती घेऊ शकतो. परंतु यातही कुराणाने दिलेल्या आदेशानुसार, पती दोन्ही पत्नींना समान न्याय व वागणूक देण्यास समर्थ असायला हवा.

बहुपत्नीत्वासाठी आणखी एक तर्क मांडला जातो की, स्त्रियांनी अवहेलनापूर्ण जीवन व्यतीत करण्यापेक्षा त्यांना सहपत्नीचा दर्जा देणे उचित ठरेल. खरं तर असे खूपच कमी समाज आहेत, जिथे स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. महायुद्धांच्या वेळी जेव्हा लाखो माणसं मारली गेली, तेव्हा निश्चितपणे स्त्रियांची संख्या पुरुषांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त होती. परंतु ही स्थिती तात्पुरती असते, कायमस्वरूपी नसते. कदाचित अशा वेळी काही अंशी बहुपत्नीत्वाला मान्यता दिली जाऊ शकेल. मात्र असे म्हणणे उचित होणार नाही की, स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत जास्त असल्यामुळे समाजात वेश्यावृत्ती बोकाळते. जिथे पुरुषांचे प्रमाण स्त्रियांपेक्षा जास्त आहे, अशा ठिकाणीही वेश्यावृत्ती पाहावयास मिळते.

वेश्यावृत्तीची अनेक कारणे आहेत. जागतिक इतिहासाचा मागोवा घेतल्यास वेश्यावृत्ती सर्वत्र आढळते. संपत्तीचे असमान वितरण, रोजगारासाठी पुरुषांचे इतर देशांत वा शहरांत स्थलांतरण, अतिदारिद्रय़, नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास आणि संघटित गुन्हेगारी या बाबीही वेश्यावृत्तीस कारणीभूत आहेत. बहुपत्नीत्वामुळे वेश्यावृत्तीचे उच्चाटन केले जाऊ शकते, हा चुकीचा समज आहे. या संदर्भात कठोर कायदे लागू केल्यास ते वेश्यावृत्ती थोपवू शकतील, परंतु तिचे समूळ उच्चाटन शक्य नाही.

बहुपत्नीत्वाला पुष्टी देणारे असे सगळे तर्क फोल ठरतात. इतका प्रदीर्घ काळ बहुपत्नीत्वाची व्यवस्था टिकून राहण्याची कारणे वेगळी आहेत. ती समजून घेणे क्रमप्राप्त आहे.

बहुपत्नीत्वाच्या संदर्भात कुराणात जी वचने आली आहेत, त्यांचा विचार विलगपणे न करता कुराणाची जी अंतस्थ प्रेरणा आहे, ती लक्षात घेऊनच त्याचे स्पष्टीकरण द्यायला हवे. जिथवर एकापेक्षा अधिक पत्नींचा संबंध आहे, त्यासंदर्भात कुराणात दोन वचने दिली गेली आहेत. ती म्हणजे ४:३ आणि ४:१२९; परंतु कुराणाचे अंतरंग समजून घेण्यासाठी या दोन वचनांव्यतिरिक्त आणखीन काही वचनेसुद्धा विचारात घ्यावी लागतात. बहुपत्नीत्वासारख्या वादग्रस्त विषयासंदर्भात कुराणाची दृष्टी जाणून घेण्यासाठी ही वचने पण तितकीच महत्त्वाची आहेत.

४:३ या पहिल्या वचनात चार पत्नी करण्यास परवानगी दिलेली दिसते; वचन क्रमांक ४:१२९ मात्र बहुपत्नीत्वामुळे उद्भवणाऱ्या संभवित  (संभाव्य) धोक्यापासून सावध/ सतर्क करते. दोन्ही वचने एकत्रितपणे वाचल्यास अल्लाहचा त्यामागचा असलेला नेमका उद्देश समजतो. पहिल्या वचनात म्हटले गेले आहे, ‘जर तुम्हाला भय असेल की, तुम्ही अनाथांशी न्याय करू शकणार नाही, तर ज्या स्त्रिया तुम्हाला पसंत पडतील, त्यांच्यापैकी दोन, तीन किंवा चार जणींशी विवाह करा; परंतु जर तुम्हाला भय असेल की, तुम्ही त्यांना समान वागणूक देऊ शकणार नाही (न्याय देऊ  शकणार नाही) तर मग एकच पत्नी करा किंवा विधिवत जे तुमच्या अधिकारात आहे ते करा’. ४:३ या वचनाचे विविध पद्धतीने विश्लेषण केले गेले आहे. त्यात स्पष्टता नाही, की एका वेळी दोन, तीन किंवा चार (पत्नी असू शकतात) की संपूर्ण आयुष्यात.

याचा अर्थ एकाच वेळी दोन, तीन किंवा चार पत्नी असा आहे, तरीही कुराण कुठल्याही पुरुषाला मनमानी करण्याचा अधिकार देत नाही. कुराणाने सर्व पत्नींशी समान न्यायाने आणि समान वागणूक देण्यासाठी कडक अटी लागू केल्या आहेत आणि जर तुमच्या मनात याबाबतीत भय असेल की, तुम्ही त्यांच्यासोबत समान न्याय करू शकणार नाहीत, तर फक्त एकीशीच विवाह करा. अशा प्रकारे कुणी जरी शब्दश: एकच वचन वाचले, तरीही ज्या गोष्टीवर स्पष्टपणे जोर दिला गेला आहे तो म्हणजे सर्व पत्नींशी समान आणि योग्य वागणूक देण्याबाबत, एकापेक्षा अधिक पत्नी करण्याबाबत नाही. या बाबतीत निर्णय फक्त पतीद्वारा घेता येणार नाही की, तो आपल्या पत्नींना समान आणि योग्य वागणूक देतो अथवा नाही?

या वचनात जिथे सांगितले गेले आहे की, जर तुम्हाला या गोष्टीचे भय वाटत असेल की, तुम्ही त्यांच्यासोबत समान न्यायाने वागणार नाहीत, ही गोष्ट संपूर्ण मुस्लिम समाजाच्या वतीने मांडली जाते आणि यासाठी ‘न्यायिक संस्था’ (अदालाह) जे समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात, तेच हे ठरवू शकतात की, कुणी व्यक्ती दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या पत्नीसोबत समान आणि योग्य न्यायाने वागण्याची कुवत राखतो किंवा नाही आणि हेसुद्धा की, त्याला याची आवश्यकता, गरज  आहे किंवा नाही. यातून हे स्पष्ट होते की, एकापेक्षा अधिक विवाह करणे (बहुपत्नीत्व) हा एक व्यक्तिगत निर्णय नाही. ती एक समाजनियंत्रित बाब आहे. त्यावर समाजाचे नियंत्रण अभिप्रेत आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, असा निर्णय बऱ्याचदा व्यक्तिगत पातळीवर घेतला जातो. जणू काही हा त्या व्यक्तीला दिलेला विशेषाधिकारच आहे आणि ज्यात सामाजिक हस्तक्षेपाला जागा नाही. दुसऱ्या बाजूने पाहता, कुराणाचा अंत:स्थ हेतू असा आहे की, ज्यात सामाजिक हस्तक्षेपाची निकड मांडली जाते आणि पत्नीसोबतच्या समान आणि योग्य न्यायपूर्ण वागणुकीला अत्यावश्यक मानले जाते.
या गोष्टीसंदर्भात असाही वाद उपस्थित केला जातो की, ‘समान आणि योग्य वागणूक याचा अर्थ फक्त सर्व पत्नींना समान खर्च आणि सुविधा देणं एवढंच नव्हे, तर त्यात समान प्रेम देणंही अंतर्भूत आहे. काही भाष्यकार प्रामुख्याने मुतझिला पंथाचे (इस्लाममधील एक पंथ) यावर जोर देतात की, सर्व पत्नींसोबत समान प्रेम करणं ही एक आवश्यक अट आहे आणि त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, समान प्रेम करणं ही मानवी दृष्टीने अशक्यप्राय गोष्ट आहे. (पुरुष नेहमीच कुणा एका पत्नीवरच इतर एक किंवा अनेक पत्नींपेक्षा अधिक प्रेम करण्याचा संभव अधिक असतो.) त्यामुळेच कुराणाने बहुपत्नीत्वाला बंदी घातली आहे. सगळ्या पत्नींसोबत न्यायाने वागणे, सर्व पत्नींना समान वागणूक देणे ही इतकी महत्त्वपूर्ण बाब आहे.

अशा प्रकारे वचन क्रमांक ४:३ मध्ये अन्याय होईल याची भीती दोनदा दर्शविली आहे. बहुपत्नीत्वाविषयीच्या नैतिक पैलूला इतक्या हलकेपणाने घेऊन चालणार नाही. त्यामुळेच एकतर या प्रथेला पूर्णपणे प्रतिबंध घालणे किंवा त्यावर कठोर नियंत्रण ठेवणे आणि दुसरी पत्नी करण्याचा अधिकार पूर्णत: त्या व्यक्तीवर न सोडता त्यात सामाजिक हस्तक्षेप असणेही जरुरीचे आहे. बहुपत्नीत्वावरील वचन क्रमांक ४:३ आणि दुसरे वचन क्रमांक ४:१२९ ही दोन्ही वचने संयुक्तपणे वाचली जायला हवीत. ही वचने इतर बाबींचाही खुलासा करतात की, तुमची कितीही तीव्र इच्छा असो तरीसुद्धा तुम्हाला कदापि सर्व पत्नींसोबत समान न्याय करणे शक्य होणार नाही. परंतु असेही व्हायला नको की फक्त एकीलाच झुकतं माप देऊन दुसरीला मात्र वाऱ्यावर सोडले जाईल. जर आपसांत मैत्रीपूर्ण सामंजस्य राहिले आणि आत्मसंयम राखण्याची सवय लागली, जर तुम्ही आपली वागणूक नीटनेटकी ठेवलीत, अल्लाहचे भय बाळगत राहिलात तर अल्लाह क्षमाशील आणि कृपा करणारा आहे.

या वचनात सर्व पत्नींसोबत समान आणि योग्य न्याय या मुद्दय़ाबाबत इतकी स्पष्टता आहे की हे वचन बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेचे अस्तित्वच जवळपास नाहीसे करते. ‘तुम्ही न्याय करू शकणार नाही. मग तुमची तशी कितीही तीव्र इच्छा का असेना.’ असे जे विधान येते त्यामुळे याविषयी अधिक चर्चेची गरजच भासत नाही. मानवी पातळीवर सर्व पत्नींसोबत समानतेने वागणे अशक्य आहे. (विशेषत: प्रेमासंदर्भात) तेव्हा एका ‘स्त्री’ला वाऱ्यावर सोडू नये आणि दुसऱ्या ‘स्त्री’च्या पूर्णपणे आहारीही जाऊ नये.

प्राथमिक स्तरावर तर कुराण ‘गुलामगिरी’, ‘बहुपत्नीत्व’ अशाच काही समान सामाजिक प्रश्नांबद्दल काही सुधारणा सुचवितो. कुराण प्रथम मुसलमानांना सांगते की गुलामाशी माणुसकीने वागा आणि पुढे जाऊन असेही सुचविते की, जर तुम्ही रोजे करू शकत नसाल, तर त्याऐवजी एखाद्या गुलामाला मुक्त करा. तुम्ही आपल्या गुन्ह्य़ाचे प्रायश्चित म्हणून एखाद्या गुलामाला मुक्त करू शकता. बहुपत्नीत्वाबाबतीतही कुराणाने असाच दृष्टिकोन बाळगला आहे. त्याचबरोबर हेही सांगितले आहे की, ‘आपण सर्व आदमची लेकरे आहोत’ (लकडकराना बनी आदम) त्यामुळेच आदमच्या सर्व लेकरांना एकसमान पातळीवर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यात कुणीही मालक किंवा गुलाम नाही.  वास्तविक पाहता कुराणाने अनाथ आणि विधवांवरील अन्याय दूर करण्याच्या हेतूने बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला परवानगी दिली होती. (यतामा हा अरबी शब्द विधवा या अर्थानेही वापरला जातो.) कुराणावरील भाष्य ‘जमाक्षरी लिखित अल-कशाफ (खंड-क बैरूत १९७७ पृष्ठ ४९६) च्या अनुसार- ‘अरब लोक सुंदर आणि श्रीमंत अनाथ मुलींशी आणि विधवांशी विवाह करीत असत. (ते चारपेक्षा कितीतरी जास्त असत.) आणि त्यांची संपत्ती बळकावण्याचा प्रयत्न करीत, त्यांच्यावर अन्याय करीत. तात्पर्य, कुराणाने त्या अनाथांना अन्यायापासून वाचविण्यासाठी त्या अरबी लोकांना चार विवाह करण्याची मुभा दिली होती. प्रथम अरब इच्छेनुसार अगणित विवाह करू शकत होते. कुराणाने त्याला शह देत ती संख्या फक्त चापर्यंत सीमित केली.

समाजात बहुपत्नीत्वाची प्रथा अशा प्रकारे (‘पत्नी’च्या संख्येत कुठल्याही प्रकारचे बंधन न पाळता) पूर्वीपासूनच अस्तित्वात होती आणि अनाथांवर अन्यायही होत होता. यासाठी कुराणाने ‘न्याय’ ही सर्वात मूलभूत नैतिकता मानली आहे. ४:३ या वचनानुसार एका बाजूने अनाथ मुलींच्या संपत्तीसाठी होणारा दुरुपयोग रोखण्यात आला. (जे अत्यावश्यक होते) आणि दुसऱ्या बाजूने कुठलेही बंधन न पाळता केलेल्या पत्नींवर होणाऱ्या अन्यायालाही रोखण्यात आले. या वचनाने एका दगडात दोन पक्षी मारले. एका अनाथांसोबत न्याय करणे आणि पत्नींची संख्या चापर्यंत मर्यादित केल्याने असंख्य निराधार पत्नींना न्याय देणे, त्यांना समान, योग्य वागणूक देणे.

बहुपत्नीत्व प्रथेवर कुराणातील दुसऱ्या वचनात (४:१२९) मध्ये हे स्पष्टपणे मांडले आहे की,  तुमची कितीही आंतरिक इच्छा असो, सर्व पत्नींसोबत समान न्यायाने वागणे तुम्हाला शक्य नाही. त्यासाठी पुरुषाला सावध केले आहे की, पहिल्या पत्नीला वाऱ्यावर सोडू नका. त्यामुळेच दोन्ही वचने एकत्रितपणे वाचली गेल्यास एकपत्नीत्वाच्या तत्त्वालाच दुजोरा मिळतो आणि बहुपत्नीत्वाला मात्र काही विशेष परिस्थितीतच मान्यता दिली जाते.

कुराणाचा अंतस्थ हेतू हा ‘बहुपत्नीत्वा’च्या प्रथेला नष्ट करणं हाच आहे. ते हळूहळू साध्य होईल. काही भाष्यकारांनी याकडेही लक्ष वेधले आहे की, वचन क्रमांक ४:३ हे औहोदच्या युद्धानंतर अवतरले आहे. या युद्धाची पाश्र्वभूमी पाहिल्यास या युद्धात मुस्लिम पुरुष लोकसंख्येपैकी १०  टक्के मुस्लिम पुरुष मरण पावले. (मारले गेले.) अनेकजण अनाथ झाले, स्त्रियांना वैधव्य आले. अशा स्त्रियांचे पालनपोषण करणे, त्यांना आधार देणे गरजेचे होते. बहुपत्नीत्वाची प्रथा सदैव चालू राहावी, असा कुराणाचा कधीच उद्देश नव्हता.

कुराणाचे सुप्रसिद्ध अनुवादक अब्दुल्लाह युसूफअली यांनी वचन क्रमांक ४:३ च्या तळटिपेत लिहिले आहे, ‘अज्ञानकाळात पत्नींची संख्या जास्तीत जास्त चापर्यंतच काटेकोरपणे मर्यादित करण्यात आली होती, पण तीही याच अटीवर की, त्या पत्नींना ऐहिक आणि अऐहिक (प्रेम-जिव्हाळा) ही दोन्ही सुखे दिली जावीत आणि त्यात त्यांना समान वागणूक दिली जावी. खरे पाहता, या अटींची पूर्तता करणे ही अत्यंत कठीण बाब आहे, हे मी जाणतो म्हणूनच मी एकपत्नीत्वाचीच मागणी करतो.’

बहुपत्नीत्वाविषयी ४:३ या वचनाव्यतिरिक्त अनेक ठिकाणी चर्चा केली गेली आहे. या वचनांना समग्रतेने पाहणे अत्यावश्यक आहे. कुराणात एक पती आणि एक पत्नीसाठी ‘ज़्‍ाौज’ हा शब्द आलेला आहे, ज्याचा अर्थ ‘जोडपे’ असा आहे. मूलत: याचा अर्थ एक पती आणि एक पत्नी म्हणजे ‘जोडपे’ असा असल्याने त्यात एक पती आणि अनेक पत्नी (बायका) अभिप्रेत नाही. पहिले पैगंबर आदम यांना फक्त एक पत्नी होती. तिचे नाव ‘हव्वा’ होते. कुराणाने पती-पत्नीला एकमेकांचा पोशाख म्हणूनही संबोधले आहे.

स्त्री-पुरुष समानता आणि मैत्री हा या (२:१८७), (९:२७) वचनांचा गाभा आहे. वचन क्रमांक ३३:३५ व २:२२८ सुद्धाहेही प्रत्येक बाबतीत स्त्री-पुरुषाला समान मानते आणि बहुपत्नीत्वाला मात्र क्वचितच मान्यता देते. जिथपर्यंत पवित्र पैगंबरसाहेबांच्या सुन्नतचा संबंध आहे तिथेही बहुपत्नीत्वापेक्षा एकपत्नी विवाहाचाच अधिक स्वीकार केला आहे, अधिक पसंती दर्शविली आहे. पैगंबरसाहेबांनी त्यांची पत्नी खदम्ीजा, जी त्यांच्यापेक्षा पंधरा वर्षांनी मोठी होती, ती हयात असेपर्यंत तिच्याशी पूर्णत: प्रामाणिक राहिले. तिच्या हयातीत त्यांनी दुसरा विवाह केला नाही. ते अत्यंत प्रामाणिक आणि एकनिष्ठ पती होते. त्यांनी खदम्ीजाच्या मृत्यूनंतर आयेशाशी विवाह केला. त्यांनी केलेल्या विवाहांपैकी फक्त आयेशाच कुमारिका होती. त्यांच्या इतर पत्नी एकतर विधवा होत्या, नाहीतर घटस्फोटित होत्या आणि त्यांचे सगळे विवाह हे राजनैतिक स्वरूपाचे आणि टोळ्यांशी केलेल्या करारातून झाले होते. त्यांचा विवाहाचा उद्देश हा लैंगिक गरजा पूर्ण करणे हा नव्हता. त्यांची अशी इच्छा असती तर त्यांनी तरुण मुलींशीच (कुमारिकेशी) विवाह केले असते; परंतु आयेशानंतर त्यांनी कुठल्याही कुमारिकेशी विवाह केला नाही. पैगंबरसाहेबांच्या मुलीचे (फातिमा)चे पती हजरत अली यांना ती हयात असतानाच दुसरा विवाह करावयाचा होता. पैगंबरसाहेबांनी याबाबत अत्यंत कडक शब्दांत विरोध दर्शविला होता.

आज स्त्री अधिकारांविषयी अधिक सजगता आली आहे, त्यावर अधिकाधिक भर दिला जात आहे. ‘स्त्री’च्या प्रतिष्ठेची पुन:स्थापना करणे, प्रत्येक बाबतीत स्त्री  पुरुषाच्या बरोबरीने समान भागीदार आहे, हे समाजात प्रस्थापित होणे, ही कुराणाची मूलभूत मागणी आहे.