Posts Tagged ‘ग्रामीण’

सुधीर गाडगीळ, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

लग्नाच्या वेळी डॉ. रवींद्र कोल्हेंच्या चार अटी होत्या. रोज 40 किलोमीटर पायी चालण्याची तयारी हवी. चारशे रुपयांत महिनाभराचा संसार खर्च भागवता आला पाहिजे. पाचशे रु पयात रजिस्टर्ड लग्न करायचं आणि स्वत:साठी नाही पण इतरांसाठी भीक मागण्याची तयारी हवी.

———————————————————————————-

दादरच्या विवेकानंद लॉजमध्ये अचानक एका अनोख्या जोडप्याची गाठ झाली. पिवळसटपर मळखाऊ लेंगा, खादीचा जाडाभरडा गुरू शर्ट. मधूनच पांढुरकेपण डोकावणारी दाढी. डोक्‍यावर बारीक कापलेले पण रीतसर, कंगवा न फिरवलेले केस. रापलेला वर्ण. डॉ. रवींद्र कोल्हे “एम.डी.’ असतील असं चुकूनही न वाटणारे डॉक्‍टर. डोळ्यांत मात्र कर्तृत्वाची च मक आणि बोलायला लागल्यावर जाणवणारा इंग्रजीचा सराईत वापर. सामाजिक सेवा करण्याची अंतःकरणापासून तळमळ.

सोबत स्मिता ताई, डॉ. रवींद्र कोल्हेंची बायको. निळ्या काठाची पांढरी सुती साडी. कपाळी काळ कुंकू, अंगावर दागिना सोडाच; पण मंगळसूत्र नाही. मुळात नागपूरच्या “महाल’ भागात, गडकरींशेजारी माहेर. होमिओपॅथी (ऊकच) उत्तम प्रॅक्‍टिस. कन्स्लटिंग रूम, रात्री दहापर्यंत पेशंटची गर्दी. माहेरचं- आई-वडिलांचं म्हातारपणातलं शेवटचं लेकरू. त्यामुळे बं धन नसलेलं. “गाणं’ घेऊन बी.ए. मग एल.एल.बी. मग 10 वीच्या मार्कावर “डीएचएम’ केलेलं. रवींद्र कोल्हेंशी लग्न केलं आणि सगळं सोडून कुपोषणग्रस्त मेळघाटातलं “बैरागड’ गाठलेलं.

लग्नानंतरची दोन वर्षे “सेटल’ होण्यातच गेली. चुलीवरचा स्वयंपाक करायला लागल्या. जमीन सारवायला शिकल्या. केरोसिनच्या कंदिलाच्या उजेडात काम करायची सवय लावून घेतली. उघड्या बाथरूममध्ये जावं लागलं. पंख्याचा पत्ताच नव्हता. त्यामुळे “फार उकडतंय’ म्हणण्याचेही चोचले करून चालणार नव्हते. चिखल-माची, वावटळ, धूळ, कृमी कीटक. डासांचा आसमंत! पण चिडचिड करणं शक्‍य नव्हतं. कारण जाणीवपूर्वक स्वेच्छेनं स्वीकारलेला जोडीदार. त्याचं समाजकार्य. त्याचा झोपडीतला संसार दार नसलेल्या झोपडीतच दवाखाना सुरू केलेला. आजही 2011 गवतानं साकारलेल्या झोपडीतच मुक्काम.

लग्नाच्या वेळी डॉ. रवींद्र कोल्हेंच्या चार अटी होत्या. (1) रोज 40 किलोमीटर पायी चालण्याची तयारी हवी. (2) चारशे रुपयांत महिनाभराचा संसार खर्च भागवता आला पाहिजे. (3) पाचशे रुपये फीत रजिस्टर्ड लग्न करायचं आणि (4) स्वत:साठी नाही पण इतरांसाठी भीक मागण्याची तयारी हवी.
स्मिता कोल्हे सांगतात, की फार पूर्वी माझ्या अंगावर पांढरे डाग होते. त्यामुळे “लग्न’ हा प्रश्‍नच होता. डी.एच.एम. करून विवेकानंद केंद्र चालवावं. आरोग्य सेवा करावी असं मनात होतं. डॉ. विलास डांगरे या नागपुरातल्या “होमिओपाथ’कडे पाच वर्षे काम केलं. आणि “महाल’ भागात स्वत:ची प्रॅक्‍टिस चालू केली. खूप प्रतिसाद मिळाला. एवढे पैसे कधीच पाह्यले नव्हते. दार लावून घेऊन, पैसे पसरून कौतुकानं पाहत बसायची. गाडी झाली. कन्सल्टिंग रूम झाली. मग लग्नाचा विचार सुरू झाला. माझा पैसा आणि प्रॅक्‍टिस पाहून लग्न करायला तयार असणारी मुलं मला मान्य नव्हती. छात्र युवा संघर्ष वाहिनीचे वारे मनात घोंघावत होते. आपणच चहा-पोहे घेऊन, पाह्यला आलेल्या मुलासामोरं जायचं, मला मान्य नव्हतं. स् वत:शीच स्वत:चा संघर्ष सुरू झाला. घरी इथेच विरोध सुरू झाला. सुभाष काळे नावाचा मित्र होता. रवीचाही तो मित्र. पण रवीच्या “कडक अटी’ माहीत असल्यानं त्याने रवीला आणि मला परस्परांबद्दल विचारलेच नाही. पिंपळ गावात संवाद ग्रुपतर्फे ग्रामस्वच्छता आरोग्यसेवा शिबिर होतं. तिथं त्याला (रवीला) पाह्यलं. परस्पर नातेवाईक मित्रांनी आमच्या लग्नाचं सुचवलं. रवीनं उलट तपासणीच घेतली. नागपुरातल्या सेटल कन्सल्टिंग रूमला कुलूपच घालून “बैरागड’ला येऊन, कशा स्थितीत, कशी कोणासमवेत डॉक्‍टर करायची ते पाहा आणि मग निर्णय घ्या, असं सुचवलं.”

त्या वेळी रवीची पार्श्‍वभूमी काय होती?

डॉ. रवी म्हणाला, “”माझा जन्म शेगावचा. अकरावी-बारावीला वर्ध्याला होतो. त्यामुळे वाचनातून गांधीसंस्कार मनावर रुजलेले म्युनिसिपालिटीच्या शाळेत शिकलेलो. एदलाबादकर आणि वाघ या दोन सरांचा प्रभाव मनावर! ज्या दिवशी सरांच्या पायात चपल नसतील तेव्हा त्या वाटेत. गरजूला दिलेल्या, असणार, याची आम्हाला खात्री असे. विचारलं तर सर म् हणत, अरे, ती उन्हात जळत्या पायानं चाललेली पोरं आणि आपण सायकलवर. नाही. मग दिल्या तिला चपला! सरांचं हे प्रतिबिंब मी माझ्यात पाहत होतो. रामकृष्ण मिशनमुळे आध् यात्मिक विषय वाचनात येत. “खेड्यात जा’ हे गांधीविचार, आपल्याला जमेल, असं पक्क वाटू लागले. त्या सरांच्या सहवासात माझं व्यक्तिमत्त्व घडत गेलं.”

“”1978-82 मध्ये एम.बी.बी.एस. झालो. सहा महिने नागपुरात आणि सहा महिने पारशिवनी ग्रामीण रुग्णालयात इंटर्नशिप केली. डोक्‍यात पक्कं, की खेड्यात जाऊनच प्रॅक्‍टिस करायची. गांधी विचारसरणीचे डॉ. उल्हास जाजू भेटले. त्यांनी मला दोन प्रश्‍न विचारले (1) तुला खेड्यात दवाखाना सुरू करायचाय तर बाळंतपण करता येतं का? (2) लहान मुला ंचा न्यूमोनिया एक्‍सरे शिवाय डायग्नोसीस करता येईल? माझं उत्तर “नाही’ असंच होतं. एम.बी.बी.एस. म्हणजे खूप शिकलो, अशी डोक्‍यात हवा होती. डॉ. जाजू म्हणाले, “”खेड्यात जाण्यापूर्वी मुंबईत जा. या दोन्ही विषयांत सहा-सहा महिने “हाऊस जॉब’ करून अनुभव घे. 1984 त (3) मुंबईला आलो. भायखळ्याला राणीच्या बागेजवळच्या रुग्णालयात बाळं तपणाच्या ऑपरेशनचा अनुभव घेतला. तिथं मॅडम दीनू दलाल भेटल्या. त्या म्हणाल्या. तू मुलगा असून “बाळंतपण’ शिकण्यात रस कां? मी म्हणालो खेड्यात त्याची गरज आणि मी खेड्यात जाऊन प्रॅक्‍टिस करणार आहे. डॉ. दलाल खूष झाल्या. कारण त्यांनी त्यांच्या तरुणपणी गुजरातच्या खेड्यात जाऊन चार वर्षे प्रॅक्‍टिस केलेली. त्यांनी मग भरभरून शिकवलं. ”

डॉ. रवी कोल्हे उमेदवारी काळातल्या या डॉक्‍टरबद्दल भरभरून बोलत होते. मध्येच मला “चहा’ मागवला. मी विचारलं की “तुम्हाला चहा?’ दोघे म्हणाले, की कुठलीच सवय लावून घ्यायची नाही. त्यामुळे “चहा’ घेत नाही. माझ्या चहाचा घोट घशाखाली उतरेना.

“”पुढचे दोन-अडीच महिने महाराष्ट्रभर हिंडत असताना एक पुस्तक वाचनात आलं.” डॉ. रवी सांगत होते.. “”त्या पुस्तकाचं नावं होतं. “व्हेअर देअर इज नो डॉक्‍टर’ डेव्हिड व्हर्नर नावाच्या स्पॅनिश मिशनरी डॉक्‍टरनं लिहिलेलं. सर्व भाषांत प्रकाशित झालेलं. त्या पुस्तकाच्या कव्हरवर चित्र होतं. डोलीतून उचलून पेशंटला घेऊन चाललेत. फोटो खाली रस्ता दाखवलेला. त्या रस्त्यावरच्या मैलाच्या दगडावर हॉस्पिटलकडे बाण केलेला. पुढे लिहिलेलं 30 मैल! माझ्या मनात आलं आपणच 30 मैलांत गेलो, तर पेशंटवर लवकर उपचार होतील आणि आत गेल्यावर अमरावती जिल्ह्यातलं धारणी तालुक्‍यातलं “बैरागड’ गाव सापडलं.” मी डॉ. सावजी (सध्या प्रयास-अमरावती), डॉ. दिलीप गहाणकरी आणि प्रेमचंद पं डित. मी आणि गहणकरी बैरागडला 1985 मध्ये गेलो तर तिथली स्थिती कल्पने पलीकडची होती. आम्ही जे मेडिकलला माहीत करून घेतले, त्यापेक्षा वेगळचं चित्र होतं. ट्रिपल आणि पोलिओ पाजले तर ते आजार होत नाहीत; हे शिकलेलं. धर्नुवात, डांग्या खोकल्याचे पेशंट पाहायलाच मिळाले नव्हते. इथं पहिल्याच आठवड्यात शंभर पेशंट डांग्या खोकल् याचे आणि धर्नुवातानं चार नवजात बालकांचा मृत्यू आमच्या डोळ्यांदेखत झालेला. बैलानं शिंग मारलं, आतडी बाहेर काढली, विहिरीत खोदताना हातानं डायनामाईट फुटलेला. अफ ाट रक्तस्राव. असे पेशंटस दारी. मग डॉ. गहाणकरीनं सर्जरी करायची आणि मी प्रिव्हेंटिव्ह स्पेशल मेडिसनकडे लक्ष द्यायचं ठरवलं.”

“”तिथं जाण्यापूर्वी हॉस्पिटल उभारण्याचं स्वप्न होतं. एक शिक्षक भेटले म्हणाले, “”किती गावांसाठी काम करणार? किती वर्षे काम करणार! म्हटलं 40 वर्षे! ते म्हणाले, की तापी, सीपना, खपरा या तीन नद्यांच्या मध्ये असलेल्या बैरागडपुरता आरोग्याचा प्रश्‍न नाही. कुपोषण अनारोग्य ओरिसा, बिहार, म. प्रदेश, उ. प्रदेश. साउथ आफ्रिका सर्वत्र आहे. डॉ. इंगोरे मॅडम पाठक, डॉ. वासुदेवन म्हणाले, की हे काम आपल्या आवाक्‍यातलं नाही. सरकारचं काम. ट्रायबल हेल्थवर काम करा. सरकारला त्रुटी लक्षात आणून द्या. “सर्वांसाठी आरोग्य’ या ब्रीदामुळे सरकार सुविधा पुरवेल. आमचा अभ्यास सुरू झाला. “आरोग्यस्थिती’ हा विषय. सहा वर्षांखालील मुलं, गर्भवती स्तनदा माता यांची आदिवासी धारणी तालुक्‍यातील स्थिती. आमच्या अभ्यासातून “कुपोषण’ हा शब्द फॉर्म्युलेट झाला. बालमृत्यूप्रमाण प्रतिहजारी 200 पेक्षा जास्त होतं. लसीकरण अजिबात होत नव्हतं. आरोग्यविषयक मार्गदर्शन लोकांना न व्हतं. यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी केंद्र, आरोग्य शिक्षण सर्व गावांना मिळावं यासाठी नागपूर पत्रकारांच्या मदतीने, घरात खायला . अंगावर कपडा नाही. घर गळतंय अशी स्थिती. अशी गावातील अनेक घरे. अनारोग्य वाढणारच. त्यात 1993 मध्ये भीषण पाऊस झाला. पाठोपाठ प्रेते दिसतील. इतके भीषण बालमृत्यू घडले. प्रशासनाने गंभीरपणे घेतलं. शरद पवार मेळघाटात आले हा प्रश्‍न समजून घेतला. शरदराव बैरागडला येणार तर तिथं जायला रस्ताच नाही. रस्ता नाही. सुविधा नाही. मग तिथं धान्य नाही. त्यामुळे उपासम ार. कुपोषणामागच्या प्रश्‍नाचे गुंते व्यापक होत गेले. शेती निसर्गावर अवलंबून, कर्जबाजारीपण. सावकारी ताप, वीज नाही. व्यसनाधीनता, अज्ञान, अशिक्षित पण न्यूमोनिया, डायरिया, गोवर वाढत चाललेला. क्षयरोग भीती. उघड्यावर शौचाला. जंतामुळे रक्त कमतरता. या परस्पर प्रश्‍नांच्या गुंतल्यामुळे कुपोषण प्रश्‍न लोंबकळत राह्यलेत.

दरम्यान, डॉ. गहाणकरीनं एम.एस.एफ.आय.सी.एस. करून तो ऑस्ट्रेलियात गेला. आजही तो दर वर्षी मेळघाटात येतो. 100 रुग्णांची सर्जरी स्वखर्चानं करतो. मी एम.डी. केलं. परीक्षेला गेलो. आणि 1988 मध्ये माझ्या कडक अटी मान्य करून मला स्मिताची साथ मिळाली. आम्ही “बैरागड’चं कामासाठी कायमचं निवडले. थोड फार काम अद्याप चालू आहे. लोकांच्या अडचणीत लक्ष घातलं. आरोग्यापलीकडे कुटुंबाशी सख्य जुळलं. डॉ. रवी, स्मिता या जोडप्याची अपेक्षा माफक आहे. “”आम्ही कुपोषणाकडे लक्ष दिले. तसं म ेळघाटातच शिक्षणाकडे लक्ष देणाऱ्या तरुण पिढीतल्या कार्यकर्त्यांची गरज आहे. नुस्त बी.एस.सी ऍग्रीमधील स्पेशालिस्ट होण्यापेक्षा, शेतीपूरक व्यवसाय सुरू व्हायला हवेत. दुसरं म्हणजं सुरवातीला कपडे मळले तर आम्हीही अनइझी व्हायचो. पण इथे सर्वत्र चिखलमाती. वावटळ आली तर धुतलेल्या भांड्यांपासून कपड्यांपर्यंत घरभर धूळ पसरते. तेव्हा पर्याय नाही. आम्ही घाणेरडे राहतो. अशी समजूत करून घेऊ नका. तिसरी गोष्ट म्हणजे खरं तर आम्ही सर्व सामान्य माणसांचे स्नेही. पण प्रत्येक पक्षाला वाटतं आम्ही विशिष्ट राजकीय पक्षाचे. मनातून हा गैरसमज काढून टाका आणि आम्ही सामान्यांना शिक्षण देणं. आरोग्य मार्गदर्शन करणे ही कामं करून त्यांच्यात मिसळतो. तर जराही आमच्याकडे नक्षलवादी मं डळींसारखं यांचं प्रस्थ वाढतंय की काय, या भावनेनं पाहू नका. आम्ही मेळघाटात 1988 पासून पोचलोत. म्हणून तिथे अन्य चळवळ फोफावलेली नाही. शेवटी तळातल्या म ाणसाचा विकास महत्त्वाचा!”

टायरची चप्पल सरसावत. पायजमा-नेहरू शर्टातल्या मेळघाटातल्या गावागावांत पोचलेल्या या जोडप्याला प्रणाम करण्यापलीकडे आपण काय करणार? शक्‍य ती मदत करूया.

Advertisements

डॉ. अनिल काकोडकर, सौजन्य – लोकसत्ता

ठाणे जिल्ह्य़ात बोर्डी येथे झालेल्या अ. भा. मराठी विज्ञान संमेलनाचे  अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या भाषणाचा संपादित अंश..

विज्ञान व त्यावर आधारित तंत्रज्ञान यामुळेच मानवाची आजवरची प्रगती व त्याचे सुधारलेले जीवनमान शक्य झाले आहे. समाजातील सर्व प्रकारच्या आर्थिक बाबींवरपण तंत्रज्ञानाचा विशेष प्रभाव पडतो.सामाजिक सुधारणा, विकास, संपर्काची साधने, दळणवळण, स्वास्थ्य  या व इतर सर्व बाबतीत झालेली प्रगती तंत्रज्ञानामुळेच  शक्य झाली आहे. आपण कुठल्याही क्षेत्रात काम करीत असलो तरी इंटरनेट, मोबाईल, माहिती तंत्रज्ञान व अन्य आधुनिक तंत्रज्ञानाने आज आपल्या सर्वाचे जीवन व्यापलेले आहे. आज नवीन तंत्रज्ञान झपाटय़ाने पुढे येत आहे. या नवीन तंत्रज्ञानाचा आपल्या जीवनावर फार मोठा प्रभाव पडत असल्याने त्याची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचविणे हेदेखील विज्ञान प्रसाराचे एक महत्त्वाचे अंग होऊन बसलेले आहे.

आजवर आपण बाहेरून आयात केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे आपली आर्थिक प्रगती साध्य करीत आलो आहोत. आजच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेचा  आपल्याला चांगलाच फायदा झालेला आहे. आज आपण अशा टप्प्यावर येऊन पोहोचलो आहोत की आता आपल्याला जागतिक स्पर्धेत टिकून पुढे घेऊन जाऊ शकणारे नवीन तंत्रज्ञान अधिकाधिक प्रमाणात आणि तेही आपणच विकसित केलेले असणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ इतरांचे अनुकरण करून, आपण फार तर पहिल्या स्थानाच्या जवळ जाऊ शकतो, पण पहिले स्थान मात्र मिळवू शकत नाही. त्यासाठी स्वत:चा नावीण्यपूर्ण पुढाकार असणे अत्यंत आवश्यक असते. तंत्रज्ञानाबाबतीत हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्ञानावर आधारित मुक्त अर्थव्यवस्थेत तर हे अधिकच प्रकर्षांने जाणवते.

आपल्याकडे विज्ञान संशोधनाची मोठी परंपरा आहे. पण आज संशोधन क्षेत्रात प्रचलित असलेली मूल्यव्यवस्था आपण तपासून पहावयास हवी. ‘रामन इफेक्ट’चा शोध डॉ. रामन यांनी आपल्या इथे लावला, पण त्यावर आधारित उपकरणे आपण देशात निर्माण केली नाहीत. आजही ती आपण आयात करतो. याचा अर्थ, आपण तंत्रज्ञानाबाबतीत काहीच केलेले नाही असे नाही. अणुशक्ती, अंतराळ, संरक्षण विषयक संशोधन अशा क्षेत्रांत चांगल्या प्रकारचे तंत्रज्ञान नक्कीच विकसित केले  गेले आहे. अशा संवेदनशील क्षेत्रात आपला देश बऱ्याच अंशी स्वयंपूर्ण असणे आवश्यकही होते व ते आपण आपल्या बळावर साध्य केले ही महत्त्वाची व अभिमानास्पद बाब आहे.

आज आपल्या येथे संशोधन, तंत्रज्ञान विकास व त्याचा प्रत्यक्ष वापर ही वेगवेगळी व एकमेकांशी अत्यल्प संबंध असलेली क्षेत्रे बनलेली आहेत. एक प्रकारचे वर्णाश्रम निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे नावीण्यपूर्ण विकासाच्या कामात मोठी बाधा निर्माण  होत आहे. हे चित्र पालटणे आवश्यक आहे. यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न करावयास हवेत. आपल्या उच्च शिक्षणाची आखणी अशी असावी की ज्या योगे विद्यार्थ्यांला एखाद्या विषयातील ज्ञानाबरोबरच त्यावर आधारित कौशल्ये साध्य करणे शक्य होऊ शकेल. अशा कसब-कौशल्यांचा विकास प्रत्यक्ष कामातून करण्याची व्यवस्था आपण करावयास हवी. यासाठी शैक्षणिक संस्था, उद्योग व सामाजिक संस्था यांचे निकटचे व विविध स्तरांवरील सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे.

सध्या मुंबई विद्यापीठात अणुशक्ती खात्याच्या सहकार्याने एक मूलभूत विज्ञान केंद्र सुरू झाले आहे. या केंद्रात बारावी ते एम.एस्सी, असा एकत्रित कार्यक्रम राबवला जात आहे. याच केंद्रात शिक्षकांनी आपला बराच वेळ शिकवण्याबरोबर संशोधन करण्यात घालवावा, तसेच डॉक्टरेट किंवा त्यापुढे संशोधन करण्याची व्यवस्थापण असावी, असा प्रयत्न आहे. या केंद्राचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे या केंद्रात  मुंबईत असलेल्या अन्य संशोधन संस्थांचा सहभाग. बीएआरसी, टीआयएफआर, आयआयटीसारख्या संस्थांतील संशोधक या केंद्रात शिकवण्याचे व संशोधनविषयक मार्गदर्शनाचे काम विद्यापीठातील प्राध्यापकांबरोबर करीत असतात. या केंद्रातील अशा मान्यवर संशोधन केंद्राबरोबरच्या सहकार्यामुळे विद्यार्थ्यांची क्षितिजे विस्तारतात.

मूलभूत संशोधन व तंत्रज्ञान विकास यांच्यातील दुवा अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिटय़ूट एक नवीन उपक्रम चालवत आहे. येथे विद्यार्थ्यांना मूलभूत संशोधनावर आधारित तंत्रज्ञान विकासाच्या क्षेत्रात पीएच.डी. करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येते. यासाठी दोन मार्गदर्शकांची व्यवस्था या कार्यक्रमात केलेली आहे. यापैकी एक मूलभूत विज्ञान व दुसरा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील असेल. मूलभूत संशोधनावर आधारित तंत्रज्ञानाचा विकास व असे कार्य करणाऱ्या संस्थांमधील सहकार्य अशा कार्यक्रमांमुळे वृद्धिंगत होईल, असा माझा विश्वास आहे.

आज पुढारलेल्या देशांनी पृथ्वीवर अस्तित्वात असलेल्या नैसर्गिक साधनांचा मोठा वाटा केवळ आपल्यासाठी वापरून एका बाजूला जागतिक पर्यावरणाचा समतोल बिघडवलेला आहे व दुसऱ्या बाजूला विकसनशील देशांसाठी या साधनांच्या उपलब्धतेच्या संदर्भात मोठी समस्या निर्माण करून ठेवली आहे. या संदर्भात ऊर्जेचे उदाहरण घेता येईल. आज भारतात सरासरी दरडोई विजेचा वार्षिक वापर ६५० किलोव्ॉट तास इतका आहे. हे प्रमाण जागतिक सरासरीच्या केवळ २५ टक्के  इतके कमी आहे. औद्योगिकदृष्टय़ा पुढारलेल्या देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ ३ ते  ६ टक्के आहे. आज तर आपण भारतात विजेचा वापर पुढारलेल्या देशांच्या बरोबरीने  करावयाचे ठरविले तर त्यासाठी लागणारी ऊर्जेची साधने उपलब्ध होणे अशक्य आहे.

जीवनमानाचा दर्जा बऱ्याच अंशी विजेच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतो. आपल्या देशात किमान जीवनमान सर्वाना उपलब्ध करायचे झाले तर विजेचा दरडोई वार्षिक वापर ५००० किलोव्ॉटतास इतका तरी कमीतकमी असावयास हवा. आपली लोकसंख्यापण अजून स्थिरावलेली नाही. ती १६० कोटीपर्यंत जाऊन स्थिरावेल असा अंदाज आहे. याचाच अर्थ, आपली विजेची उपलब्धता आजच्या प्रमाणाच्या दसपटीने वाढावयास हवी. यासाठी लागणारी ऊर्जेची साधने आपण कोठून मिळवणार हा खरा प्रश्न आहे. या प्रमाणावर ऊर्जेचा वापर अखंड चालू राहण्याच्या दृष्टीने विचार केला तर अणुऊर्जा व सौरऊर्जा सोडून इतर सर्वसाधने अगदी तुटपुंजी असल्याचे आपल्या लक्षात येते.

ऊर्जेच्या उपलब्धतेचा प्रश्न तात्पुरता बाजूला ठेवला तरी आज जागतिक वातावरणाच्या तापमानवाढीचा व त्यामुळे समुद्रपातळीच्या वाढीचा आणि ऋतुचक्रात मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या बदलाचा प्रश्न आपल्यापुढे आ वासून उभा आहे. याचे मुख्य कारण वातावरणात मिथेन, कार्बन- डाय- ऑक्साईड अशा प्रकारच्या वायूंचे प्रमाण हे होय. कोळसा व काही प्रमाणात हायड्रोकार्बन यांचा ऊर्जेसाठी वापर हे याचे मुख्य कारण आहे.

कार्बनवर आधारित आजच्या ऊर्जाव्यवस्थेचे कार्बनविरहित ऊर्जाव्यवस्थेत रुपांतर करण्याची योजना आपण तयार करून ती राबवली पाहिजे. आज आपले दळणवळण पेट्रोल, डिझेल  यांसारख्या तरल (सहज बाष्पनशील) ऊर्जासाधनांवर अवलंबून आहे. विजेवर चालणाऱ्या मोटारगाडय़ा हळूहळू बाजारात  येत आहे. हा बदल पूर्णाशाने अमलात येण्यास बराच अवधी लागेल. सौर व अणुऊर्जेवर आधारित हायड्रोजन निर्माण करणे, अशा हायड्रोजन व कार्बन-डाय  ऑक्साईड  यांचे संयुग करून तरल हायड्रोकार्बन बनवणे, जैविक  घन कचऱ्याचा बायोडायजेस्टरमध्ये उपयोग करून निर्माण होणाऱ्या मिथेनचे ज्वलन करून वीज निर्माण करणे, विजेबरोबर हायड्रोजनवर आधारित उपकरणे बनविणे असे तंत्रज्ञान निर्माण होत आहे.

सौरऊर्जा ही जवळपास पुढील ४.५ अब्ज वर्षे आपणास मिळत राहील, हे जरी खरे असले तरी ही ऊर्जा २४ तास उपलब्ध नसते. हायड्रोजन निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेमुळे आपण ही ऊर्जा साठविण्याची व्यवस्था करू शकतो. दुसरे म्हणजे सौरऊर्जा ही मुबलक प्रमाणात गोळा करावयाची झाल्यास खूप मोठे क्षेत्रफळ त्यासाठी आवश्यक आहे. कारण उन्हाचे तापमान खूप कमी असते. याउलट अणुशक्ती ही एक अतिप्रखर अशी शक्ती आहे. थोडीशी साधने वापरून थोडय़ा जागेत आपण मुबलक वीज निर्माण करू  शकतो. आज जरी युरेनियमपासून आपण वीजनिर्मिती करत असलो तरी उद्या थोरियमपासून अधिक मुबलक प्रमाणात आपण वीज निर्मिती करू शकू. ही झाली अणुविभाजनातून निर्माण झालेली वीज. अणुच्या एकमेकांतील संमिलनाने (फ्यूजन)सुद्धा आता वीज  निर्माण करण्याची शक्यता फार  जवळ आलेली आहे. हे जर  झाले तर अणुऊर्जेची उपलब्धता आपल्या ऊर्जेच्या गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने पुढील हजारो वर्षे पुरेल इतकी होऊ शकेल. भारतही या कार्यक्रमात मागे नाही. इंटरनॅशनल थर्मोन्यूक्लियर  एक्सपरिमेंटल रिअ‍ॅक्टर -आयटीईआर प्रकल्पात भारताचा पूर्ण सहभाग आहे.

आज भारताची गणना अणुतंत्रज्ञानात जगातील अत्यंत पुढारलेल्या देशांत होते. आपले हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टरचे तंत्रज्ञान जागतिक स्तरावर प्रगत मानले गेलेले आहे. या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर आपण आज आपली अणुकेंद्रे निर्माण करीत आहोत व त्यांचा वापर व्यापारीदृष्टय़ा अत्यंत सफलपणे चालू आहे. फास्ट ब्रीडर रिअ‍ॅक्टरचे तंत्रज्ञानही आपण विकसित केलेले आहे. ५०० मेगाव्ॉट क्षमतेचे पहिले अणुवीज केंद्र सध्या आपण निर्माण करीत आहोत. या तंत्रज्ञानात आपली गणना जगातल्या पहिल्या दोन देशांत होते. थोरियम तंत्रज्ञानाबाबत तर आपण जगावेगळे महत्त्व प्राप्त केलेले आहे भविष्यात जेव्हा इतर देशांना थोरियमवर आधारित ऊर्जेची गरज जाणवेल, तेव्हा त्यांना भारताच्या सहकार्याचे महत्त्व अधिकच लक्षात येईल. थोरियमवर आधारित अ‍ॅडव्हान्स्ड हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टरच्या निर्मितीचे काम लवकरच सुरू होईल अशी अपेक्षा करूया.

भारतातही आपण तंत्रज्ञान विकासाबाबतीत सफल वाटचाल केली असली तरी मुख्यत देशांतर्गत उपलब्ध युरोनियमच्या तुटवडय़ामुळे प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती आपण खूप वाढवू शकलो नाही. आंतरराष्ट्रीय नागरी सहकार्याचे नवे दालन आता आपणासाठी उघडले गेले आहे. आता आपण आपला ठरलेला अणुशक्ती कार्यक्रम अबाधित ठेवून बाहेरून आयात केलेल्या युरेनियमच्या आधारावर आपली वीजनिर्मितीची क्षमता वाढवू शकतो. एवढेच नव्हे तर देशांतर्गत विकसित फास्ट रिअ‍ॅक्टर तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सुरुवातीस आयात केलेल्या युरेनियमचे पुनर्चक्रीकरण करून वीजनिर्मितीची क्षमता दसपट किंवा त्यापेक्षाही अधिक वाढवू शकतो. ऊर्जेच्या बाबतीत देशास स्वयंपूर्ण करण्याचा हा उत्तम मार्ग होय. माझ्या मते या शतकाच्या मध्यापर्यंत जवळपास पन्नास टक्के वीज अणुऊर्जेच्या माध्यमातून निर्माण करणे शक्य व्हावे.

सध्या आपण महाराष्ट्रात जैतापूर येथे होऊ घातलेल्या प्रकल्पाबद्दल बरीच चर्चा ऐकतो आहोत. खरे म्हणजे महाराष्ट्रातच तारापूर येथे देशातील पहिले अणुवीज केंद्र निर्माण करण्यात आले होते. त्याकाळीसुद्धा ही संयंत्रे तेव्हा प्रचलित असलेल्या वीजनिर्मिती केंद्राच्या तुलनेत महाकाय अशीच होती. तारापूरबाबतसुद्धा उलटसुलट चर्चा झालेलीच आहे. पण आज ४० वर्षांंनंतरही ती सर्वप्रथम उभारलेली  दोन संयंत्रे देशातील जलविद्युत सोडल्यास सर्वात स्वस्त वीजनिर्मिती करीत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. तारापूरचे सुरक्षित काम पाहून अनेक विदेशी तज्ज्ञांनी कौतुक केले आहे.

जैतापूर येथे फ्रान्सच्या सहकार्याने १६५० मेगाव्ॉट क्षमतेची ६ संयंत्रे बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. यातील पहिल्या दोन संयंत्रांच्या उभारणीचे कार्य सुरू करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू आहे. ही संयंत्रे  इव्हॅल्यूशनरी पॉवर रिअ‍ॅक्टर (ईपीआर) धर्तीची अत्यंत पुढारलेली अशी आहेत. फिनलंड, फ्रान्स व चीन येथे अशा संयंत्रांच्या उभारणीचे काम सध्या चालू आहे. या संयंत्रांची उभारणी अर्थातच अणुऊर्जा  नियामक  मंडळाच्या पूर्ण निरीक्षणाखालीच होईल. नियामक मंडळाचे तज्ज्ञ या प्रकल्पाचा पूर्ण अभ्यास करुन सुरक्षिततेबाबत पूर्ण खातरजमा झाल्यानंतर प्रकल्पासाठी  आपली संमती देतील.  त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही.

पर्यावरणाच्या दृष्टीने या अणुवीज केंद्रातून कुठल्याही प्रकारचा अपाय संभवत नाही. आज आपण देशात २० अणुवीज केंद्रे चालवत आहोत. या केंद्राभोवतीच्या पर्यावरणाचा अभ्यास, त्यासाठी उभारलेल्या खास प्रयोगशाळांत केला जात आहे. या अनुभवावरून अणुवीज केंद्रांचा पर्यावरणावर नगण्य प्रभाव पडतो, असे आपण ठामपणे सांगू शकतो. अणुवीज केंद्र  स्वच्छ वीजनिर्मिती तर करतातच पण त्याचबरोबर  केंद्राच्या परिसरात बराच आर्थिक व सामाजिक विकास त्यामुळे साध्य होतो, असा आजवरचा अनुभव आहे.

अणुऊर्जेबाबत मी बरीच चर्चा केली. इतर अनेक क्षेत्रांत आपणास प्रगती करावयाची आहे. त्यातील काही अशी क्षेत्रे आहेत की जेथे आपणास भारतीय समस्यांवर भारतीय तोडगा काढणे अनिवार्य आहे. आपण आपल्या तरुण पिढीची अशी तयारी करावयास हवी की हे काम ते सक्षमतेने करू शकतील.

– डॉ. अभय बंग, सौजन्य – अनुभव मासिक

पुण्यात झालेल्या 83व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने “आजचा काळ, आजचे साहित्य’ या विषयावरील “युनिक फीचर्स’ने संपादित केलेल्या स्मरणिकेचं प्रकाशन डॉ. अभय बंग यांच्या हस्ते झालं.

या भाषणात त्यांनी साहित्यिकांकडून समाजाला असलेल्या अपेक्षा मांडल्या आहेत, मात्र “तंबाखूने रंगवलेला पैसा संमेलनात नको’ या त्यांच्या विधानावरच प्रामुख्याने चर्चा घडली, त्यामुळे मूळ भाषणातील महत्त्वाच्या मुद्‌द्यांकडे दुर्लक्ष झालं, म्हणून “अनुभव’च्या वाचकांसाठी त्या मुद्‌द्यांशी संबंधित भाषण इथे प्रकाशित करत आहेत.

————————————————

मी साहित्यिक नसल्याने साहित्यावर बोलण्याचा मला अधिकार नाही. त्यामुळे मी साहित्याविषयी जवळपास बोलणार नाही. पण मराठी संस्कृती, मराठी भाषा आणि मराठीपण म्हणजे काय याविषयी बोलणार आहे. या स्मरणिकेचा विषय “आजचा काळ आणि आजचं साहित्य’ असा आहे, त्या अनुषंगानेही मी काही बाबींकडे सर्व साहित्यिकांचं लक्ष वेधू इच्छितो.

संकुचित सांस्कृतिक दृष्टीचं आव्हान
मराठी भाषी आणि महाराष्ट्र यांच्या अस्मिता आणि ओळखी विषयी सध्या बराच राजकीय वाद सुरू आहे. स्वत:ला “राष्ट्र’ नव्हे, “महाराष्ट्र’ म्हणवणारा हा प्रांत आहे. “महाराष्ट्र’ही दर्पोक्ती आहे का? की ही साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा आहे? माझं असं मानणं आहे, की “महाराष्ट्र’ ही दर्पोक्तीही नाही आणि भूभाग वाढवण्याची साम्राज्यवादी आकांक्षाही नाही. ही आमची आध्यात्मिक आकांक्षा आहे. आम्हाला आमचं हृदय इतकं व्यापक करायचं आहे की ते “महाराष्ट्र’ व्हावं! त्यामुळे महाराष्ट्र ही भौगोलिक आकांक्षा नाही, ती आध्यात्मिक आकांक्षा आहे. “महाराष्ट्र’ हे नाव निवडून आपण सर्व मराठी मंडळींनी अशी घोषणा केलेली आहे, की आम्ही भौगोलिकतेच्या सीमा ओलांडून, स्थानिकतेच्या आणि संकुचिततेच्या सीमा ओलांडून आमच्या हृदयाचं महाराष्ट्र करू. तसं केलं नाही तर “राष्ट्रा’च्या पोटामध्ये “महाराष्ट्र’ कसा बरं मावणार आहे?

आज काही राजकीय शक्तींमुळे आपल्यासमोर, महाराष्ट्रासमोर हे एक मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. आज महाराष्ट्राच्या बाहेर तुम्ही भारतात कुठेही जा, महाराष्ट्रातील काही मंडळींच्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्राविषयी बराच गैरसमज आढळतो. म्हणूनच आपल्याला हे स्पष्ट केलं पाहिजे, की महाराष्ट्र ही साम्राज्यवादी संकल्पना नसून एक आध्यात्मिक घोषणा आहे. ही घोषणा मोठी कालानुरूप आहे.
जागतिकीकरणाच्या जमान्यात स्थानिकतेचा आग्रह टिकणार नसला तरी महाराष्ट्रात आज काही छोटे-मोठे तंटे, वाद उद्‌भवत आहेत. मुंबईकरांना कधी दक्षिण भारतीय चालत नाहीत, कधी उत्तर भारतीय चालत नाहीत. पुण्याचं आधी झपाट्याने औद्योगीकरण झालं आणि नंतर आयटी कंपन्या आल्या, त्यामुळे पुण्याचं पुणेरी स्वरूप बदलतं आहे. त्याची खंत वाटणं अगदी स्वाभाविक आहे. पुण्याचं पुणेरीपणच गेलं तर गंमत काय राहिली?

पण प्रश्न असा आहे, की हे सर्व कसं टाळता येईल? आम्हाला जागतिकीकरणाचे आर्थिक आणि राजकीय फायदे हवे आहेत, पण सांस्कृतिक परिवर्तन नको आहे, ही एक असंभव मागणी आपण करतो आहोत. “हार्वर्ड बिझिनेस रिव्ह्यू’ हे जगातलं मॅनेजमेंटमधलं अव्वल क्रमांकाचं मासिक आहे. त्यामध्ये काही वर्षांपूर्वी एक कव्हरस्टोरी आली होती. त्यांनी अशी मांडणी केली, की जे शहर जगातून कुठूनही आलेल्या माणसाला परकेपणाचा भाव तर देणार नाहीच, उलट आपलेपणाचा भाव देईल, त्या शहराकडे जगातील बुध्दिमत्तेचं मानवीय भांडवल वळणार आहे. अशा सर्वसमावेशक सांस्कृतिक निर्देशकांवर त्यांनी रॅंकिंग केलं तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं, की अमेरिकेतील ऑस्टिन नावाचं एक छोटंसं शहर वैश्विक संस्कृतीच्या दृष्टीने प्रथम क्रमांकाचं शहर ठरलं. या निरीक्षणानंतर दोनच वर्षांनी अमेरिकेमध्ये सर्वात झपाट्याने वाढणारं शहर कोणतं असा शोेध घेतला गेला तेव्हा प्रथम क्रमांकावर ऑस्टिनच आलं. जे शहर त्या शहराबाहेरच्या लोकांना आपलेपणाचा भाव देईल, परकेपणाचा भाव निर्माण करणार नाही त्या शहराचाच आर्थिक विकास आणि राजकीय विकास होणार आहे, ही बाब त्यातून स्पष्ट झाली. त्यामुळे जागतिकीकरणामुळे येणारा आर्थिक विकास हवा पण सांस्कृतिक बदल नको, अशी अशक्य मागणी आपल्याला करता येईल का?

दुसरी गोष्ट म्हणजे बाहेरची माणसं आल्याने आमची संस्कृती बिघडते, आमची संस्कृती लयाला जाते, वाहून जाते, अशी मानसिक असुरक्षिततेची भावना पसरलेली दिसते. अशी भावना पसरण्याचं प्रमुख कारण कदाचित संस्कृती म्हणजे काय याविषयीच आपल्या मनामध्ये काही तरी गफलत असावी, काही तरी गोंधळ असावा असं मला वाटतं. नऊवारी साडी, की तलवार- फेटा, की शिवराळ भाषा, की पुरणपोळी- तुळशीवृंदावन अशा काही सवयींमार्फत आपण आपली संस्कृती व्याख्यित करण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु या गोष्टी बदलणाऱ्या आहेत, बदलतही आहेत. हे बदलायला बाहेरच्या माणसाची गरज नाही. महाराष्ट्राच्या नव्या आधुनिक पिढीने या सगळ्या गोष्टींचा केव्हाच त्याग केलेला आहे. त्यामुळे या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये मराठी संस्कृती म्हणजे काय? स्थानिकतेचा आग्रह आणि संकुचित सांस्कृतिकवाद याचा राजकीय आग्रह धरून महाराष्ट्राचा विकास होणार आहे का, असा प्रश्न आहे.

माझी अशी भावना आहे, की या बाबतीत महाराष्ट्राला मार्गदर्शन आणि नेतृत्व राजकीय लोकांकडून नको आहे, तर ते साहित्यिकांकडून हवं आहे. आपण पूर्वकालीन तीन साहित्यिकांकडे वळून बघू या. आपले आद्य साहित्यिक ज्ञानेश्र्वर काय म्हणाले? ते म्हणाले, “आता विश्र्वात्मके देवे…’, दुसरे साहित्यिक तुकाराम काय म्हणाले?… ” तुका आकाशाएवढा…’ आणि तिसरे साहित्यिक विनोबा म्हणाले, “जय जगत्‌!’ आजपासून शंभर-दोनशे-तीनशे वर्षांनी आजच्या कोणत्या साहित्यिकांचं साहित्य वाचलं जाईल हे मला माहीत नाही, पण ज्या तीन साहित्यिकांचं साहित्य जरूर वाचलं जाईल असं मला व्यक्तिश: वाटतं ते असतील ज्ञानेश्र्वर, तुकाराम आणि विनोबा. या तिघांनी आपल्याला अगोदरच सांस्कृतिक मार्गदर्शन केलेलं आहे, की महाराष्ट्र म्हणजे काय? महाराष्ट्राची संस्कृती म्हणजे काय? या तिघांनीही जी विश्र्वबंधुत्वाची घोषणा दिली आहे तो मराठीपणा आहे की नाही? मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात एक नवी वैश्र्विक मराठी संस्कृती व विश्र्वमानस निर्माण व्हायला हवं. परंतु निव्वळ दुबई आणि मॉरिशसमध्ये संमेलनं घेऊन ते निर्माण होणार नाही. आपण आपल्या दृष्टीत बदल घडवत आणला आणि आपलं हृदय व्यापक केलं तरच हे शक्य आहे. आपलं हृदय खऱ्या अर्थाने अखिल भारतीय आणि त्याही पलीकडे वैश्र्विक झालं तरच वैश्र्विक मराठी संस्कृती निर्माण होऊ शकेल.

ही विश्र्वधर्मी मराठी संस्कृती प्रत्यक्षात येण्यासाठी साहित्य संमेलन आणि साहित्यिक यांनी नेतृत्व करणं अपेक्षित आहे. आजचे साहित्यिक असं नेतृत्व देऊ शकतील का? अख्खा महाराष्ट्र याकरता आपल्याकडे बघणार आहे.

साहित्यिकांनी कालभेदी दृष्टी द्यावी

काही साहित्यिकांना कालभेदी दृष्टी असते. विज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणारे लोक एखादं नवं संशोधन करण्यापूर्वी त्याआधीच्या वैज्ञानिकांनी काय केलं होतं याचा शोध घेतात. त्या सोबतच काही जण तर ज्या विषयासंबंधी संशोधन करू इच्छितात त्याबद्दल साहित्यिकांनी काय लिहिलेलं आहे हे बघत असतात. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण वैज्ञानिकांच्या अस्सल बुद्धिनिष्ठ दृष्टीला जे दिसत नाही ते बऱ्याचदा साहित्यिकांना दिसत असतं. साहित्यिकांना आजचंही वास्तव दिसत असतं आणि भविष्यकाळाचंदेखील दिसत असतं. याचा अर्थ असा, की आपल्याला कालभेदी दृष्टी हवी असेल तर साहित्यिकांकडे जावं लागतं.

शरत्‌चंद्र चट्टोपाध्यायांची एक अतिशय सुंदर कादंबरी आहे- “पथेरदाबी’. भारताच्या राजकारणात गांधी आणि सुभाष यांच्यामधला अहिंसा आणि हिंसा यांचा साधनशुद्धी बाबत जो संघर्ष नंतर राजकीय पटलावर घडला त्याच्या अनेक दशकांपूर्वी “पथेरदाबी’मध्ये सव्यसाची आणि भारती यांच्या वैचारिक आणि नैतिक संघर्षामधून शरदबाबूंनी तो रेखाटलेला होता. रवींद्रनाथ टागोरांची एक नृत्यनाटिका आहे- “रक्तकरबी’. रशियातील क्रांती होण्यापूर्वी रवींद्रनाथ टागोरांनी होऊ घातलेल्या राजकीय क्रांतीचं आणि त्या हिंसक क्रांतीमधून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचं अतिशय सुंदर चित्रण त्यात केलेलं होतं. आणि सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे आपण सगळेच ऐकतो, की रामायण घडण्यापूर्वीच वाल्मीकींनी रामकथा लिहिली होती….या उदाहरणांचा अर्थ असा, की काही साहित्यिकांना कालभेदी दृष्टी असते व त्यातून त्यांना येणारा भविष्यकाळ दिसू शकतो.

ईशावास्योपनिषदात विनोबांनी “कवी म्हणजे क्रांतदर्शी’ असे म्हटले आहे. “ऋषी’ या शब्दाची विनोबांनी मोठी सुंदर फोड केली आहे. “ऋष’ म्हणजे बघणे, निरीक्षण करणे. जो काळाच्या अंधारातून पुढच्या काळात बघू शकतो तो “ऋषी’! ज्ञानेश्र्वर, तुकाराम, विनोबा, शरत्‌चंद्र, रवींद्रनाथ टागोर हे सगळे कवी व ऋषी होते. त्यांना ती कालभेदी दृष्टी होती.

मराठी साहित्यामध्ये अशी दृष्टी आम्हाला हवी आहे. परंतु मराठी साहित्य तर बऱ्याच प्रमाणात भूतकाळामध्येच रमताना दिसतं. भूतकाळ आमचाच आहे. आमच्याच संस्कृतीचा, परंपरेचा आहे. त्याच्याविषयी प्रेम वाटणं अगदी स्वाभाविक आहे, आवश्यकही आहे. पण आम्ही त्याच्यामध्येच रंगून चालेल, अडकून कसं चालेल? म्हणून किमान काही साहित्यिकांनी तरी आम्हाला ऋषीसारखी कालभेदी पुढची दृष्टी द्यावी, पुढच्या समाजाचं दर्शन द्यावं, ही आमची अपेक्षा आहे. भविष्यकाळ कोणत्या दिशेने जाणार आहे, आम्ही कसं वागावं, या व अशा प्रश्नांबाबत आम्हाला दृष्टीची गरज आहे.

तीन प्रमुख वैश्विक प्रश्र्न

आज तीन प्रमुख वैश्र्विक प्रश्न उभे आहेत- पहिला आहे भांडवलशाहीचं पाप, दुसरा आहे पृथ्वीला ताप आणि तिसरा आहे धार्मिक हिंसाचाराचा शाप. भांडवलशाही असं म्हणाली, की माणसाच्या व्यक्तिगत, अपरिमित लोभाच्या प्रेरणेतूनच समाजाचा आर्थिक विकास होत असतो. ऍडम स्मिथ तसं म्हणाला आणि आम्ही सगळे जगभर त्या पद्धतीने वागत सुटलो. या अपरिमित लोभामुळे, अनियंत्रित लोभामुळे, बॅंकर्सनी केलेल्या प्रचंड घोटाळ्यांमुळे, चुकांमुळे आज जागतिक मंदी आलेली आहे. भांडवलशाहीच्या पापाखाली लोभाची समस्या लपलेली आहे. अपरिमित लोेभ योग्य आहे का, त्यावर आधारित अर्थरचना शक्य आहे का? ही एक मोठी वैश्र्विक समस्या आपल्यापुढे आज उभी आहे.

दुसरी समस्या पृथ्वीला आलेला ताप ही आहे. अनियंत्रित यंत्रवाद, निसर्गाला नष्ट करणं आणि चंगळवाद यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आम्हाला इकडची काडी तिकडे हलवायची नाही. कोणतेही शारीरिक श्रम करायचे नाहीत. पण अमाप भोग हवा. त्यामुळे आम्हाला पेट्रोल पाहिजे, डिझेल पाहिजे, कोळसा पाहिजे, वीज पाहिजे, कारखाने पाहिजेत. या सगळ्यातून वैश्र्विक तापमानवाढ (ग्लोबल वॉर्मिंग) आणि हवामानात बदल (क्लायमेट चेंज) हे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. याच्या विस्तृत वर्णनात जाण्याची गरज नाही. कारण आपण वर्तमानपत्रात वाचत असतो की ग्लोबल वॉर्मिंगचे किती प्रचंड गंभीर परिणाम होणार आहेत!

तिसरी समस्या आहे, धार्मिक हिंसाचाराचा शाप. आधी इराणमध्ये घडू लागलं. मग अफगाणिस्तानमध्ये घडायला लागलं. पुढे पाकिस्तानमध्ये घडायला लागलं. आता हे लोण मुंबईला नि पुण्यालाही आलं आहे. कोणीही या शापापासून मुक्त नाही. आयर्लंडमध्ये ख्रिश्चनांनी वेडाचार केला. आयआरएने अनेक दशकं धार्मिक हिंसाचार नि दहशतवाद केला. नंतर शिखांनी केला, मुस्लिमांनी केला, आणि आता हिंदूही करायला लागले आहेत.

शंभर वर्षांपूर्वी 1909 साली एका चाळीस वर्षांच्या माणसाने या तीन प्रमुख समस्या आपल्या कालभेदी दृष्टीने पाहिल्या आणि इंग्लंडमधून दक्षिण आफ्रिकेत परत जाताना जहाजावर त्याने एक छोटेखानी पुस्तक घाईघाईने लिहिलं. ते लिहिताना उजवा हात जेव्हा थकायचा तेव्हा तो माणूस डाव्या हाताने लिहायचा. हा माणूस होता मोहनदास करमचंद गांधी. . पुस्तकाचं नाव आहे- “हिंद स्वराज’. “हिंद स्वराज’मध्ये महात्मा गांधींनी भारतीय समाजाला या तीनही समस्यांविषयी सावध केलेलं आहे. पाश्र्चात्त्य समाजाची दिसत असणारी समृद्धी आणि भरभराट, त्यांचा अतिरेकी यंत्रवाद आणि अपरिमित भोगवाद, आणि समाज बदलायला हिंसेवरती असलेला त्यांचा विश्र्वास, या तिन्हींकडे इंग्लंडमधले भारतीय तरुण तेव्हा आकर्षित होत होते. या तीनही चुकांपासून गांधींनी भारतीय माणसाला तेव्हा सावध केलं होतं. “हिंद स्वराज’मध्ये त्यांनी यावर उपायही सांगितलेले आहेत. गांधीजींनी जे उपाय सुचवलेले आहेत ते आज कालानुरूप असल्यामुळे मी त्यांचा ऊहापोह आणि चर्चा करतो आहे.

गांधीजींनी सांगितलेले उपाय

आज आमच्यासमोर उभे ठाकलेले तीनही प्रश्र्न “बाह्य’ जगातले आहेत. भांडवलशाही, चंगळवाद, यंत्रवाद, हिंसा हे सगळे प्रश्र्न “बाह्य’ आहेत. पण गंमत अशी की या सगळ्यांवर गांधींनी सांगितलेले उपाय मात्र “आंतरिक’ आहेत. गांधी म्हणतात, की “स्वराज्य’ म्हणजे “स्वत:चं’ राज्य नाही, तर “स्व’वरती राज्य. स्वराज्य म्हणजे “मला राज्य करण्याचा अधिकार पाहिजे’ असं आपण म्हणतो. पण हा माणूस तर म्हणतो, “बाबा रे, प्रथम स्वत:वर राज्य करायला शीक.’ स्वत:वर राज्य कसं कर? कसं शीक? या सगळ्या प्रश्र्नांची उत्तरंही गांधींनी आपल्या पुस्तकात दिली आहेत. उपायही सांगितले आहेत. गांधींनी लोभावर उपाय सुचवला आहे तो अपरिग्रहाचा. जास्त संग्रहच करू नका, आणि तुमच्याकडे जी काही संपत्ती आहे ती समाजाची आहे, अशा विश्र्वस्तवृत्तीने त्याचा समाजाकरता उपयोग करा. भांडवलशाहीचा नारा आहे- “फ्रीडम ऑफ डिझायर’. पाश्र्चिमात्य जगात या नाऱ्याचं प्रचंड कौतुकही आहे. अमेरिकेत तर “फ्रीडम ऑफ चॉइस’ असणं हे जणू कोणत्याही समाजव्यवस्थेची सगळ्यात अंतिम कसोटी आहे. “फ्रीडम ऑफ चॉइस’ असं म्हणताना त्यांना अभिप्रेत असतं, की “वुई मस्ट हॅव अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ डिझायर’!- आम्हाला जे जे हवं आहे, आम्ही जे इच्छिलं आहे ते आम्हाला अपरिमित मिळायला पाहिजे. गांधी असं म्हणतात, की आपल्याला “फ्रीडम ऑफ डिझायर’ नव्हे तर “फ्रीडम फ्रॉम डिझायर’ हवं आहे. डिझायरवर विजय मिळवा, सर्व प्रश्र्न आपोआप सुटतील.

यंत्रवाद आणि चंगळवाद यावर गांधी अुपाय सांगतात शरीरश्रम आणि मित-भोग, म्हणजेच आपल्या गरजा कमी करा. अपरिमित गरजा कुणालाच पूर्ण करता येणार नाहीत. “देअर इज इनफ ऑन द अर्थ फॉर एव्हरीबडीज नीड, बट नॉट फॉर एव्हरीबडीज ग्रीड.’ आणि धार्मिक हिंसेवर तर त्यांनी अर्थातच सर्वधर्मसमभाव आणि अहिंसा हे उत्तर दिलेलं आहे.

“अति’ आणि “गती’च्या वेडाने बेभान झालेल्या आधुनिक माणसाला गांधींनी “हिंद स्वराज’मधून सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. आजच्या आधुनिक युगातले जितके काही अतिरेकाचे प्रश्र्न आहेत त्या सगळ्यांची उत्तरं गांधींनी “हिंद स्वराज’मध्ये दिली आहेत, तीही शंभर वर्षांपूर्वी. गांधीजींना प्रश्र्नही दिसतात आणि उत्तरंही दिसतात. याचा अर्थ गांधी कालभेदी साहित्यिकाच्या अटी पूर्ण करतात. आम्हाला आमच्या साहित्यिकांकडून गांधींसारखी कालभेदी दृष्टी हवी आहे, मार्गदर्शन हवं आहे.

चळवळीचे दिवस संपले हा भ्रम

ज्या तीन शापांचा मी उल्लेख केला त्यांच्यापासून शापमुक्ती कशी होणार, असा प्रश्र्न अनेकांना पडलेला आहे. एक व्यथा आपण वारंवार ऐकतो; विशेषत: साठ-सत्तर-ऐंशीच्या दशकांतली जी मंडळी आहेत त्यांना ही व्यथा अधिकच आहे. त्यांचं म्हणणं असं, की आजकाल समाज परिवर्तनाच्या चळवळीच दिसत नाहीत. चळवळी लोपल्यामुळे माणसांमध्ये जी घुसळण होत होती ती थांबली. आणि चळवळीच नसतील तर आपल्या समाजाचे प्रश्र्न कसे सुटणार?

माझी अशी नम्र समजूत आहे, की चळवळींचे दिवस गेले हा दृष्टीचा प्रश्र्न आहे. चळवळींचे दिवस गेलेले नाहीत, चळवळींचं स्वरूप बदललं आहे. एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकात बहुतेक मुख्य बदल हे मोठ्या राजकीय चळवळींच्या माध्यमातून घडले आहेत. स्वातंत्र्याच्या चळवळी असोत, मजुरांच्या चळवळी असोत, काळ्या लोकांच्या चळवळी असोत, पीस मूव्हमेंट्‌स असोत की शेतकरी चळवळ असो या सर्व चळवळी हजारो-लाखो लोकांच्या सहभागातून घडल्या आहेत. त्यामुळे लाखो माणसं रस्त्यावर येत आहेत, त्यांचा कुणी एक नेता असणार आहे, त्यांची एक विचारसरणी असणार आहे, त्यांचा एक झेंडा असणार आहे, त्यांची एक घोषणा असणार आहे, कार्यक्रम असणार आहे आणि हजारो-लाखो लोक त्याचं अनुसरण करणार आहेत या प्रकारच्या चळवळींची आम्हाला सवय झाली आहे. आताशा अशा प्रकारच्या चळवळी दिसत नसल्याने आम्ही म्हणतो की चळवळी मागे पडल्या आहेत. गोष्ट खरी आहे की अशा प्रकारच्या चळवळी दिसत नाहीत. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे, की समाजपरिवर्तनाची प्रक्रियाच थांबली आहे.

चळवळी थांबल्या पण परिवर्तन चालू आहे. परिवर्तनाचं डायनॅमिक्स मात्र बदललं आहे, आणि ते आपल्यासाठी अतिशय अनुरूप आहे, आपल्याला, सामान्य माणसाला सक्षम करणारं आहे. परिवर्तनाचं डायनॅमिक्स असं बदललं की राजकीय नेतृत्व आणि राजकीय चळवळींच्या मार्फत होणाऱ्या परिवर्तनाऐवजी आता हे परिवर्तन माणसा-माणसांच्या पातळीवर घडतं आहे. ह्युमन बीइंग इज द युनिट ऑफ चेंज. माणसाचं मानस आणि माणसाचं रोजचं जगणं हे परिवर्तनाचं कुरुक्षेत्र बनलं आहे. टीव्हीच्या जमान्यात माणसांना आता हजारो-लाखोंच्या संख्येने एकत्र येण्याला फुरसत राहिलेली नाही. राजकिय नेत्यांच्या सभांनाही आता माणसं मोठ्या संख्येने एकत्र येत नाहीत म्हणून गर्दी जमवण्यासाठी फिल्मस्टार आणावे लागतात. मात्र राजकीय नेत्यांच्या मागे माणसं येत नाहीत याचा अर्थ माणसं बदलत नाहीत असा नाही. माणसं आपापल्या जागी बदलताहेत आणि माणसा-माणसांत संथ बदलाची एक प्रक्रिया घडते आहे.

एक साधं उदाहरण घेऊ. योगाच्या चळवळीत रामदेवबाबा आता आता आले; पण अन्यथा गेली ऐंशी वर्षं योगाची चळवळ जगभर पसरते आहे. आज अमेरिकेतली पाच ते दहा टक्के लोकसंख्या योग शिकलेली आहे आणि नियमितपणे योग करते आहे. जगभरात आज कोट्यवधी लोक योग करतात. ही चळवळ कशी पसरली? माणसाकडून माणसापर्यंत, अशा रीतीनेच ती पसरली.

लोकांची जीवनशैली बदलते आहे. मुली शिकायला लागल्यात.माणसं आता आरोग्यासाठी चालायला लागली आहेत, व्यायाम करायला लागली आहेत. लोकांची जीवनशैली कशी बदलली? त्यामागे कुणी राजकीय नेता होता की कोणती राजकीय चळवळ होती? -असं काही नव्हतं. एका माणसात परिवर्तन झालं, त्याने दुसऱ्याला सांगितलं, त्याने तिसऱ्याला सांगितलं. चौथ्याने पाहिलं, अनुसरण केलं. हीच आहे “मॅन टु मॅन प्रोसेस ऑफ ट्रान्स्फॉर्मेशन’. हे सांस्कृतिक परिवर्तन आहे. हे माणसाच्या हृदयात घडणारं परिवर्तन आहे. आज घडणाऱ्या परिवर्तनाचं गतिशास्त्र हे असं आहे!

माणसांच्या विचारात आणि आचरणात परिवर्तन घडवून आणण्याची अशी विलक्षण हातोटी गांधींमधे होती. “खादी’ हा अतिशय साधा वाटणारा कार्यक्रम त्यांनी दिला होता; परंतु त्यातून स्वत:चे आचार-विचार बदलण्याचा कार्यक्रमही अंतर्भूत होता. खादीच्या माध्यमातून मी शेतकऱ्यासोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, गरिबासोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, पर्यावरणासोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, मित-भोग किंवा साध्या राहणीसोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, स्वातंत्र्य चळवळीसोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो आणि स्वत:च्या हाताने सूत कातल्याने मी शरीरश्रमासोबतही स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो. परिवर्तनाच्या सहा मूल्यांसोबत मी स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो. गांधींनी खादीमार्फत वस्त्रसंस्कृतीत क्रांती तर घडवलीच, परंतु किमान सहा मूल्यांबाबत स्वत:च्या आचार-विचारात परिवर्तन घडवून आणण्याची कृतीही घडवून आणली. नेहरू, पटेल, सुभाष या सगळ्या विदेशांत शिकलेल्या बॅरिस्टरांना गांधींनी स्वयंपाकघरात जशी भाजी चिरायला लावली तसंच सूतही कातायला लावलं. राजकीय क्रांतीच्या अगोदर गांधींनी सांस्कृतिक क्रांती सुरू केली.

मित्रांनो आपलं रोजचं जगणं हा आपला जाहीरनामा असतो. माझं रोजचं जगणं हा माझा सांस्कृतिक जाहीरनामा असतो. आणि खरं म्हणजे आजचा माणूस असं म्हणतो आहे, की हाच माझा राजकीय जाहीरनामादेखील आहे. माझ्या रोजच्या जगण्यातूनच मला जग कसं हवं आहे हे मी प्रगट करतो आहे.

थोडक्यात सांगायचं, तर व्यक्तिव्यक्तींचे विचार बदलले तर जग बदलतं, माणसाचं आचरण बदललं तर जग बदलतं. आणि हे आपल्याला सक्षम करणारं अशाकरता आहे कारण माझं रोजचं जगणं बदलायला मला कोणत्या राजकीय नेत्यावर अवलंबून राहावं लागत नाही. माझं रोजचं जगणं बदलणं हे माझ्याच हातात आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ते “स्वराज्य’ आहे. माझं रोजचं जगणं कसं असावं ते मीच ठरवू शकतो, मी स्वत:च स्वत:ला बदलवू शकतो. या अर्थाने परिवर्तनाच्या चळवळीचा केंद्रबिंदू आता मी स्वत:च आहे. प्रत्येक नागरिकाला केवढी शक्ती देणारी ही दृष्टी आहे! हे सांस्कृतिक परिवर्तन राजकीय परिवर्तनापेक्षा सामान्य माणसासाठी अधिक अनुकूल आहे, त्यामुळे ते लोकशाहीसाठीही अधिक अनुकूल आहे. इथे सत्ता ही खऱ्या अर्थाने सामान्य माणसाच्या हातात आहे. पाच वर्षांनी एकदा मतदान करण्यापुरती ही सत्ता मर्यादित नाही. रोजच्या जगण्याची, रोजच्या मतदान करण्याची ही सत्ता आहे. मी काय नेसतो, मी काय खातो, मी काय वाचतो, मी पायी चालतो की मोटार वापरतो, हे सर्व जग म्हणजे जग कसं असावं याबद्दलचा जग बदलायचा माझा जाहीरनामा आहे. तो मी रोज जाहीर करू शकतो, रोज प्रगट करू शकतो, रोज तसं जगू शकतो आणि रोज मी जग बदलवू शकतो.

साहित्यिकांकडून सांस्कृतिक परिवर्तनाची अपेक्षा

रोजच्या जगण्यात जो बदल घडतो त्यालाच सांस्कृतिक परिवर्तन म्हणतात. जग बदलायची आणखी एक पद्धत विनोबांनी सांगितली आहे. ते असं म्हणतात, की जुन्या शब्दांवर नव्या अर्थांचं कलम करणं म्हणजे सांस्कृतिक परिवर्तन, अहिंसक परिवर्तन. असं परिवर्तन घडवण्याची शक्ती साहित्यिकांमध्येच असू शकते. आणि म्हणून सांस्कृतिक परिवर्तन ही जग बदलण्याची पद्धत तुमच्यामाझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या आणि साहित्यिकांच्याही हातामध्ये अतिशय मोठी प्रभावी साधनं देणारी गोष्ट आहे.

हे परिवर्तन कोण करेल? माझा असा समज आहे, की सर्वप्रथम विज्ञान हे परिवर्तन आणते आहे. दुसरा प्रभावी घटक असतील स्त्रिया. कारण समाजाच्या संस्कृतीचं वहन मोठ्या प्रमाणात स्त्रियाच करतात. तरुण पिढी हा तिसरा महत्त्वाचा घटक असणार आहे, कारण ते उद्याच्या जगाची घोषणा आहेत. चौथं स्थान रिक्त आहे. आणि मला त्या चौथ्या स्थानावर साहित्यिकांच्या आगमनाची वाट आहे. साहित्यिकांनी आजच्या काळाला अनुरूप अशा प्रकारच्या समाजपरिवर्तनाचं नि सांस्कृतिक परिवर्तनाचं नेतृत्व करावं, अशी त्यांच्याकडून आम्हाला अपेक्षा आहे.

या साहित्य संमेलनात अशा प्रकारच्या सांस्कृतिक परिवर्तनाच्या मूल्यांचं दर्शन व्हावं, अशी आपली सर्वांची किमान अपेक्षा राहणार आहे. हे सर्वसमावेशक संमेलन व्हावं, अशी आपली अपेक्षा राहणार आहे. महाराष्ट्रातले जे काही संकुचित वाद आहेत त्यांनी यामध्ये अडथळा बनू नये. सर्वांचं हृदय व्यापक व्हावं. मुंबईकर, पुणेकर की नागपूरकर, असले वादच यात येऊ नयेत, अशी आम्हाला अपेक्षा राहील. जे विश्र्वहृदय आम्ही जगाकडून अपेक्षा करतो, त्याची सगळ्यात पहिल्यांदा साहित्यिकांकडून आम्ही अपेक्षा करणार आहोत. साधेपणा आणि मितव्ययता यांचं दर्शन या संमेलनातून व्हावं, अशी अपेक्षा राहणार आहे.

महाराष्ट्राच्या लोकजीवनाचे आजचे जे भडकते प्रश्न आहेत त्यांची यादी मी आत्ता तुम्हाला सांगणार नाही, कारण ती सगळ्यांना माहीत आहेच. परंतु साहित्याचा, साहित्यिकांचा जीवनासोबत काही तरी अनुबंध या संमेलनात प्रकट व्हावा, अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो. साहित्यामध्ये निव्वळ स्वत:वरच भाळणं असा नार्सिसिझम्‌ व्यक्त होऊ नये, तर आम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये आहोत, त्यांचं आम्ही देणं लागतो, हे प्रकट व्हावं. महाराष्ट्र जळतो आहे. आम्ही त्याचा भाग आहोत की नाही, आम्हाला देणंघेणं आहे की नाही, याचा जरूर विचार व्हायला हवा.

इथं एक कविता आठवते. आफ्रिकेच्या उत्तर भागामध्ये सहाराचं वाळवंट आहे. एके काळी ते सगळं जंगल होतं. पण जंगल तुटत गेलं, त्याचं वाळवंट होत गेलं. जसाजसा निसर्ग नष्ट होतो आहे, सहाराचं वाळवंट मोठंमोठं होत आहे. आणि सहाराचं वाळवंट आफ्रिकेमधे दक्षिणेकडे पसरतं आहे. एक कवी म्हणतो,

“सहारा इज क्रीपिंग साऊथवर्ड्‌स अँड साऊथवर्ड्‌स.

स्लोली, बट रिलेन्टलेसली, इंच बाय इंच
सहारा इज क्रीपिंग साऊथवर्ड्‌स’.
आफ्रिकेच्या उत्तरेमध्ये जी माणसं आहेत युरोप-अमेरिकेमधली, ती काय म्हणणात? जाऊ द्या ना, सहारा गेलं दक्षिणेकडे तर आमचं काय बिघडलं? आम्ही उत्तरेला सुरक्षित आहोत. आफ्रिकेला नष्ट होऊ द्या. त्यांना हा कवी सांगतो,
“डोन्ट लाफ ओ फूल्स इन द नॉर्थ
द अर्थ इज राऊंड’.
त्यामुळे प्रश्न असा आहे, की आज महाराष्ट्र जळत असताना साहित्यिक आणि साहित्य संमेलन कुठे उभं राहणार? सहाराच्या दक्षिणेला लोकांसोबत उभं राहणार की उत्तरेच्या मूर्खांमध्ये उभं राहणार? आम्ही जनतेच्या प्रश्नासोबत स्वत:ला जोडून घेणार, की आम्ही म्हणणार, अजून माझ्या दारावर थाप पडलेली नाही! जर्मनीत जेव्हा एकेका स्वातंत्र्याचा संकोच होत होता, तेव्हा कवी म्हणाला,
“प्रथम त्यांनी ज्यूंना पकडून नेलं तेव्हा मी म्हणालो,
की मी ज्यू नाही.
नंतर कम्युनिस्टांना पकडून नेलं तेव्हा मी म्हणालो,
की मी कम्युनिस्ट नाही.
त्यानंतर विचारवंतांना पकडून नेलं तेव्हा मी म्हणालो
की मी विचारवंत नाही.
आणि आज माझ्याच दारावर टकटक होत आहे.
पण आता मदतीला धावून यायला कुणीच शिल्लक उरलेलं नाही.’
जेव्हा अख्खा महाराष्ट्र दुष्काळात, आत्महत्यांत, बालमृत्यूंत, कुपोषणात, हिंसाचारात, असंख्य प्रश्नांत अक्षरश: जळतो आहे, तेव्हा साहित्य संमेलन कुठे उभं राहणार?
निवड आपल्या सर्वांना करायची आहे.

शब्दांकन : शुभदा चंद्रचूड


अरुण करमरकर, सौजन्य-लोकसत्ता

माढा तालुक्यातील जळीतकांडात एक-दोन नव्हे आठजण जळून खाक झाले. ही आग अपघाताने लागलेली नाही, तर मुद्दामहून कोणीतरी लावलेली. आग लावणाऱ्याने ती चारी बाजूंनी धडाडून पेटेल याचा जणू कडेकोट बंदोबस्त केलेला..

सकाळीच दूरध्वनी खणखणला आणि त्यावरून माढा तालुक्यातल्या आणखी एका पारधी जळीताची दुर्वार्ता कानावर दणकली. आगीने होरपळून कोणीही दगावल्याची घटना मुळातच मनावर चरा खोदणारी. त्यात एक-दोन नव्हे आठजण जळून खाक झाल्याची ही घटना. सगळ्याच्या सगळ्या जळित व्यक्ती एकाच पारधी कुटुंबातल्या. त्या आठ जणात पाच ११ वर्षांच्या आतली लेकरं- एकतर केवळ ५ महिन्यांचं बालक आणि आग अपघाताने लागलेली नाही, तर मुद्दामहून कोणीतरी लावलेली. कोणीच बाहेर धावत येऊन वाचू शकले नाही किंवा बाहेरून कोणी मदत करावी यालाही सवड मिळाली नाही. म्हणजे आग लावणाऱ्याने ती चारी बाजूंनी एकदम धडाडून पेटेल याचा जणू कडेकोट बंदोबस्त केलेला. थोडक्यात घटनेचे पैलू एकाहून एक भयानक. क्रौर्याची परिसीमा, रानटीपणाचा कळस यासारखी सगळी विशेषणंही थिटी पडावीत अशी भीषणता.

गेल्या दहा-बारा वर्षांत सोलापूर-उस्मानाबाद परिसरातली वेगवेगळी गावं अशा घटनांनी प्रकाशात (?) येत राहिली आहेत. कधी पोलिसी अत्याचार, कधी गावगुंडांचा अनाचार, कधी गैरसमजापोटी सगळ्या समाजाचाच अनावर झालेला रोष तर कधी जमातीच्याच अंतर्गत आपसातले वैमनस्य.. कारण कोणतेही असो, बंदुकीच्या गोळीला- ठेचणाऱ्या दगडफेकीला- संघटित मारहाणीला किंवा अस्तनीतल्या निखाऱ्याने फेकलेल्या बोळ्याला बळी पडलाय तो पारधीच. माढय़ाजवळच्या निमगावला या दुष्टपर्वाचा आणखी एक अध्याय रंगला. गृहमंत्री तातडीने घटनास्थळी पोचले. जळीतांच्या नातलगांपासून पोलिसी सूत्रांपर्यंत सर्वानी एकमुखाने सांगितले- ‘आपसातल्या पूर्ववैमनस्यातून हे घडले आहे’- खरेही असेल ते. मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीचे शासकीय आश्वासन आबांनी लगेचच दिलेय. कुणी म्हणेल, आपसातल्या भांडणातून हाणामारी- नुकसान वा प्राणहानी झाली तर शासनाने का भरपाई द्यायची? उद्या गाव-गल्लीत घडणाऱ्या अशा सगळ्याच घटनांमध्ये शासन नुकसानभरपाई देईल काय? सामान्य तर्कशास्त्राच्या आधारे कुणीही या प्रश्नांचे उत्तर नकारार्थीच देईल. तशीही शासकीय नुकसान भरपाई (घोषणेनुसार प्रत्यक्ष पोचली तरीही) तात्पुरती मलमपट्टीच असते. गेलेले जीव भरपाईने परत येणार नाहीत. एवढय़ापुरतेच हे तात्पुरतेपण नाही. या आणि अशा घटनांमागची जी कारणपरंपरा आहे त्याकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करणारी सर्व स्तरातली अनास्था पुढेही तशीच चालू राहील हे त्यातले वास्तव अधिक भीषण आहे. पुन्हा अशी घटना घडेपर्यंत पारध्यांबाबतची संवेदना कुलुपबंद होईल. नव्हे, शासनाची वा राजकारण्यांचीच नाही तर, साऱ्या समाजाची ही संवेदनाच पुरती बधीर झालीय. तिला पुन्हा जाग कशी यायची हा मुख्य आणि मूलभूत प्रश्न आहे.

समस्येचे मूळ
ज्या भटक्या विमुक्त जातीबांधवांचे पारधी समाज हे एक अंग आहे, त्या समूहात ५४ जमाती, जवळपास पावणेदोनशे पोटजमाती आणि त्यांच्यात सामावलेला सुमारे दोन-अडीच कोटींचा समूह. हा काही कोणी परका, उपग्रहावरून आलेला समूह नव्हे. ज्या हिंदू समाजाचा घटक असल्याचा अभिमान वगैरे आम्ही बाळगतो, त्याच हिंदूंमध्ये याही बांधवांचा समावेश आहे. मात्र त्यांची आजची- म्हणजे स्वातंत्र्याच्या हिरक महोत्सवानंतरची अवस्था काय? अनिकेत, असहाय, अकिंचन आणि कमालीचा असुरक्षित अशा स्थितीत हे बांधव अक्षरश: जनावराहूनही बदतर जीवन जगत आहेत. ‘पडला दरोडा की धर पारधी’ हे समीकरणच बनून गेलंय. ते समाजाच्या मनामानसातही इतके खोलवर रुजलेय की जमावाने दगडाने ठेचून वा सामूहिक मारहाण करून पारध्यांना जिवे ठार मारल्याच्या घटनाही अपवादात्मक राहिलेल्या नाहीत. अशा मारहाणीत समाजातल्या सामान्य माणसाने अंगी धारण केलेली पाशवता आणि निमगावच्या घटनेत पारध्यांनीच अंगिकारलेली अमानुषता यात अर्थाअर्थी काहीच फरक नाही. पण क्रौर्याचा कायमचा शिक्का मात्र पारधी जमातीवरच. मुळात गावशिवारालगत  पाल बांधून राहायची परवानगी पारध्याला मिळणे दुरापास्त. ‘गावात पारधी नको’ या भावनेने लेकांना इतके पछाडून टाकलेय की त्याला हुसकावून लावण्यासाठी सारे मतभेद विसरून गावकरी एकवटतात. रोजगाराचे साधन मिळणे ही तर त्याहीपलिकडची दुस्तर बाब. पोट कसं भरायचं या प्रश्नाबरोबरच कधीही पोलिसांची धाड अवचितपणे पडेल या भीतीचीही टांगती तलवार डोक्यावर धारण करूनच दिवाभीतीसारखं रानोमाळ भटकायचं. अशा स्थितीत शेतावर मजुरीचं काम मिळणं आणि शिवारात झोपडं बांधायला जागा मिळणं ही फाईव्ह स्टार लक्झरीच. मग अशी लक्झरी मिळालेल्या कोणा सुरेश पवारच्या आठ बाय दहाच्या कुडाच्या झोपडीखालच्या जमिनीच्या तुकडय़ावर कुणा झुंबरबाईचा डोळा असणं स्वाभाविकच. तरीही डोळ्यादेखत सुरेशचा संसार-परिवार फुलतो, नांदतो म्हणजे काय? मनातला आकस मग पेट घेत जातो. पोलिसांच्या खबरेगिरीचे तेल आग आणखी भडकावते आणि धडाडून पेटलेली द्वेषभावना पाच महिन्यांच्या लेकरासह साऱ्या कुटुंबाचा घास घेऊन मोकळी होते. हे आणि असेच आजवर घडत आलेय आणि वेळीच जाणती उपाययोजना झाली नाही तर पुढेही घडत राहील. शासनाने दिलेली नुकसानभरपाई हा अशा उपाययोजनेचाच कणमात्र अंश. म्हणूनच तो कितीही तर्कदुष्ट भासला तरी समर्थनीय ठरतो. पण तेवढेच पुरेसे आहे काय?

शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेचे अभय हे पारधी समाजाचे मूळ प्रश्न आहेत. निदान उगवती पिढी शिक्षित व्हावी यासाठी  यमगरवडीच्या माळावर वा अन्यत्रही प्रकल्प चालू आहेत. मात्र तेथे शिकणारी जी पारधी बालके आहेत त्याच्यातच निमगाव जळीतकांडाशी संबंधित पारधी बांधवांपैकी काहीजणांच्या मुलांचाही समावेश आहे. जवळजवळ प्रत्येक बालकाच्या बापावर दोन-तीन गुन्ह्यांची प्रकरणे दाखल आहेत. कुणाची आई-मावशी पोलीसी अत्याचाराला बळी पडलेली आणि विटंबित म्हणून जातपंचायतीनेही हिणवलेली आहे. अंधश्रद्धा, देवदेवस्की, जुनाट लग्नप्रथा, पोलिसी यंत्रणेशी असलेली ‘लव्ह-हेट’ रिलेशनशिप, त्यातून मनामनात घुसलेला संशयात्मा, अशा अनेकानेक गुंत्यांनी या बालकांच्या आई-बापांना, आजी-आज्यांना आणि सग्यासोयऱ्यांना गुरफटून टाकले आहे. याच गुंत्यातला कुठला तरी एखादा धागा उसवतो आणि कुऱ्हाडी परजल्या जातात. एकीकडे आश्रमशाळेच्या वर्गात संस्कारांचे धडे गिरवत असतानाच कुणाच्या बापाची-भावाची हत्या झाल्याची बातमी येऊन थडकते आणि मग त्या बालकांची शिक्षणाला अनुकूल मन:स्थिती टिकवून ठेवणे मुश्कील होऊन जाते. अन्याय, अत्याचार आणि अनाचाराच्या गर्तेपासून त्यांना अलिप्त करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसते.पण तरीही हे प्रयत्न सुरू ठेवायलाच हवेत. शिक्षणाच्या परीघात त्यांना आणणे, रोजगाराची सन्मानजनक साधने त्यांना उपलब्ध करून देणे आणि आपले बांधव म्हणूनच साऱ्या समाजाने त्यांचा मनोदय स्वीकार करणे या उपायांचा प्रामाणिक पाठपुरावाच पारध्यांना गर्तेतून बाहेर काढणारा आहे. तसे ते बाहेर निघाले तर समाजजीवन सर्वागसुंदर म्हणविण्याच्या पात्रतेचे ठरणार आहे. म्हणूनच साऱ्या समाजाने या कामी जाणता पुढाकार घ्यायला हवा. शासकीय यंत्रणेची या संदर्भातील अपेक्षित भूमिका तर बहुधा सर्वात मोठी अन् महत्त्वाची आहे.केवळ पारधीच नव्हे तर सगळ्याच भटक्या जमातीच्या उपेक्षित बांधवांची रीतसर नागरिकत्वाची नोंद करण्यापासून या प्रक्रियेची सुरुवात करावी लागणार आहे. त्या नोंदीनुसार त्यांच्या वसनाची, शिक्षणाची अन रोजगाराची व्यापक यंत्रणा कार्यरत करावी लागेल. हे काम कष्टप्रद अन् जिकिरीचे आहे हे तर खरेच. त्यासाठी आवश्यक असणारी समाजहितैषी अन् दीर्घकामी मानसिकता जिल्हाधिकाऱ्यांनी- डॉ. जगदीश पाटील यांनी या प्रक्रियेची जाणती सुरुवात केली आहे. सुमारे अडीच हजार पारध्यांची रीतसर नोंदणी करून त्यांना जात, रहिवास, नागरिकत्वाचे, मतदानाचे दाखले प्रदान केले आहेत. पण त्यालाही आता दीड वर्ष होऊन गेलेय. त्या नोंदींच्या आधारे शासकीय योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोचवून त्यांच्या प्रथमवसनाची व्यापक घडी बसविणे अद्याप बाकी आहे. शासकीय योजनांच्या कार्यवाहीची विविध वळणे त्यात अडसर निर्माण करीत आहेत. मंजुरीच्या आणि अंमलाच्या बाबतीत झारीतले शुक्राचार्य आडवे येत असावेत. त्याचबरोबर त्यांच्या, म्हणजे पारधी बांधवांच्या वसाहती उभ्या करण्यात संबंधित जागेजवळच्या गावकऱ्यांचाही विरोध झेलावा लागत असेल. प्रसार माध्यमांकडून याबाबत विधायक आणि क्रियाशील भूमिका घेतली जाण्यातही कसूर होत असेल. त्यामुळेच शासकीय यंत्रणा, सामाजिक संघटना, प्रसारमाध्यमे आणि सर्वसामान्य समाज या सर्वच घटकांमधून समजुतीची आणि एकसंधतेची भूमिका संघटित करण्याचा प्राधान्याने प्रयत्न व्हायला हवा. तसा झाला तर निमगावच्या ८ जळीत प्रकरणातून आपण योग्य तो बोध घेतला असे म्हणता येईल. स्वत: पारधी समाजबांधवांनीही या म्हणण्याच्या सुरात सूर मिसळणे ही तर निकडीची बाब आहेच. सर्वच समाजघटकांना हा संकल्प जागविण्याची प्रेरणा मिळो ही सदिच्छा!

उत्तम कांबळे, सौजन्य – सकाळ

डाळ महागलेली, तांदूळ महागलेला, एकूणच जगणं महागलेलं, सोबतीला पाणी आणि विजेची टंचाई आहेच. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा मानल्या जातात, त्यांचीही पूर्तता होऊ नये, अशी स्थिती महाराष्ट्रात आहे. अशा वेळी सामान्य माणसानं ज्यांच्याकडे उत्तरासाठी पाहायचं, ती राजकीय मंडळी मात्र भावनेच्या राजकारणात मश्‍गूल आहेत. कधी भाषेची, कधी भावनांची, तर कधी प्रांताची आरोळी ठोकत आहेत.

महाराष्ट्रात नेहमीइतकी नसली, तरी थोडीफार थंडी आहे. तिचा लोकांना त्रास होऊ नये, वातावरण तप्त नसले, तरी ऊबदार राहावे यासाठी राजकारण्यांनी पुन्हा चर्चेसाठी गरमागरम विषय घेतले आहेत. रोज असा कोणता ना कोणता विषय येतो आणि तो याच सामान्यांना त्यांच्या मूळ प्रश्‍नांकडून गर्रकन वळवतो व आपल्या आंबट-गोड चर्चेकडे लक्ष वेधून घेतो. चर्चेसाठी कोणते विषय कधी आणायचे यासाठी महाराष्ट्रातील राजकारण्यांकडे असणारी कल्पकता जगातल्या अन्य कोणत्याही राजकारण्यांकडे नसेल. नवे सरकार सत्तेवर येऊन आज फेब्रुवारीच्या सात तारखेला 93 इतके दिवस पूर्ण होतील. पुढच्या रविवारी सरकार शंभर दिवसांचे होईल. निवडणूक काळात दिलेल्या आश्‍वासनांकडे सत्ताधारी लक्ष देतील आणि विरोधक त्यांना भाग पाडतील, असे वाटत होते. नागपूरचे अधिवेशन नेहमीप्रमाणे मोर्चे, निदर्शने आणि मेळाव्यांनी गाजले. त्यानंतर पुन्हा खेळ सुरू झाला तो बिनविषयाचे (र्खीीीशश्रशीी झेश्रळींळली) राजकारण करण्याचा.

मराठी-अमराठी…
चर्चेसाठी कोणताच विषय मिळाला नाही, तर “मराठी-अमराठी’ हा कधीही मदतीला येणारा हुकमी विषय आहे. या विषयाचा कीस पाडण्याचे प्रयोग होतात. कधी तेंडुलकरांच्या, कधी आझमींच्या, कधी कोणा उद्योगपतीच्या विधानावर मुंबईला हलवण्याचा प्रयत्न होतो. मुंबई कुणाची, असा एक अवघड प्रश्‍न मांडला जातो. मुंबई महाराष्ट्राची याविषयी शंका कुणालाच नाही; पण याच एक सनातन प्रश्‍नावर चर्चा करण्याचा मोह भल्याभल्यांना होतो. मुंबई चर्चेत येते; पण विकासात येत नाही. मराठी माणूस चर्चेत येतो; पण तो मुंबईत तग धरेल, अशी व्यवस्था नाही. ती तशी करावयाची कुणाला इच्छा आहे, की नाही, हाच प्रश्‍न आहे. मग कधी टॅक्‍सी ड्रायव्हर चर्चेचा विषय बनतो, कधी पाववडा, तर कधी कांदापोहे… वाढत्या बर्गरविरुद्ध, वाढत्या चायनीजविरुद्ध वडापाव किंवा कांदापोहे कसा टिकाव धरणार, याचा फॉर्म्युला कुणाकडे नाही. राजकीय बनलेले हे दोन पदार्थ हॉटेल मॅनेजमेंटमधून कसे हद्दपार झाले, याची चौकशी कोणत्याही शाखेने केली नाही. जेव्हा हे पदार्थ वादासाठी कमी पडायला लागतात, तेव्हा मग कोथळा गाजायला लागतो. तो कमी पडला, की नामफलक गाजायला लागतात. ते कमी पडू लागले, की निर्माण न होणाऱ्या नोकऱ्यांचा प्रश्‍न गाजतो. महाराष्ट्रात नेमक्‍या नोकऱ्या किती तयार होतात, त्यावर अधिकार सांगण्यासाठी कोणती भलीमोठी रांग आहे आणि रांगेत राहूनही ज्यांची मनगटे रिकामीच राहणार आहेत, त्यांचे काय करायचे, यावर कधी चर्चेचा फड रंगलेला नाही. दर वर्षी मराठी शाळा बंद पडत आहेत. त्या जागी मॉडर्न इंग्लिश स्कूल उभ्या राहत आहेत. मराठीसाठी गळे काढणाऱ्यांनी बंद पडणाऱ्या किती शाळा वाचवल्या आणि महाराष्ट्राबाहेर जाणारे किती उद्योगधंदे रोखून धरले, हा प्रश्‍न आता विचारायला हवा.

उदय नव्या सेन्सॉरचा
राजकारण्यांचे एक बरे असते. त्यांना कुठेही कबुतराप्रमाणे घुटर्रगुम करता येते. कोणत्याही विषयात असलेले आणि नसलेले राजकारण त्यांना बाहेर काढता येते. अगदी “झेंडा’ आणि “शिक्षणाच्या आयचा घो’ यांसारख्या चित्रपटांचेच उदाहरण घ्या. हे चित्रपट पडद्यावर येण्यापूर्वीच सारा महाराष्ट्र ढवळून काढण्याचा महापराक्रम राजकारण्यांनी केला. गावाकडचा शेतकरी धान्याच्या राशीतील पहिली मूठ जशी ग्रामदेवतेला वाहतो, तसा आता “पहिला शो’ राजकारण्यांच्या दरबारात करावा लागतो. अभिव्यक्तीसाठी मानेच्या शिरा ताणेपर्यंत बोलणारे आणि चित्रपट काढणारे काही लोकही अशा दरबारात हजेरी लावून डावा-उजवा कौल घेतात, ही आणखी वेगळी गोष्ट.
पूर्वी चित्रपटांच्या श्रेयनामावलीत कुणी विचारवंत, कुणी समाजसेवक, कुणी एक चळवळ यांची नावे यायची. आता ती जागा राजकारणातील बाहुबलींनी घेतलीय. कुणा तरी दादा-अण्णा किंवा संघटनेचे नाव सुरवातीला दिसते. अगोदर त्यांच्यासाठी नमन झाले, की मग सिनेमा सुरू होतो. कायदेशीरदृष्ट्या अस्तित्वात असलेल्या सेन्सॉरच्या बाहेर नव्या सेन्सॉरचा उदय लोकशाहीत अशा प्रकारे होतो आहे. उद्या कदाचित या शक्ती स्वतःच चित्रपटवाल्यांना विषय पुरवतील. एक यादी तयार करतील. यादीबाहेर जाण्यास कदाचित बंदीही घालतील.

चित्रविचित्र विधानांचा पूर
स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्‍न एक स्वतंत्र प्रश्‍न आहे; पण अशा प्रश्‍नासाठी नक्षलवाद्यांची मदत घ्यावी की नाही, अशी चर्चा सुरू झाली. नक्षलवादी म्हणजे दहशतवादी आणि लोकशाहीचे मारेकरी आहेत, असे सांगणारे आता नक्षलवाद्यांमध्ये नवे रूप पाहू लागले आहेत. अशा प्रकारे नक्षलवाद्यांच्या उदात्तीकरणाचे नेमके परिणाम काय होतील, हेही सांगायला कोणी तयार नाही.

आणखी काही चित्रविचित्र विधानांवरही राजकारणातील हवा थोडीफार गरम झाली. जातपडताळणीसाठी आदिवासी बांधवांची “डीएनए’ चाचणी घेतली पाहिजे, असे विधान बबनराव पाचपुते यांनी केले. अर्थात, हे विधान व ही योजनाच अव्यवहार्य! एकाची “डीएनए’ चाचणी करायची म्हटली, की अकराशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत खर्च येतो. लाखो आदिवासींसाठी एवढे पैसे कोणत्या तिजोरीतून आणणार, समजा पैसे आणल्यावर प्रयोगशाळा कोठून येणार? त्या आणायच्या असतील, तर मग आपल्याच नात्यागोत्यातील कुणाला तरी खासगीत प्रयोगशाळा सुरू करा, असे सांगण्याची वेळ येणार. अर्थात, हा सारा प्रकार एका दिवसासाठीचा नाही; पण बबनरावांनी विधान केले आणि ते मोकळे झाले. मग अशा मंत्र्यांचीच डीएनए चाचणी करा, अशी मागणी पुढे आली. लक्ष्मणराव ढोबळ्यांचे दांडकेही असेच गाजले किंवा गाजवण्यात आले. असे कितीतरी विषय सांगता येतील, की ज्यांना आगा-पिछा नाही किंवा जे भावनाप्रधान आहेत आणि त्यावरच आपण चर्चा करीत आहोत. या चर्चेतून कुणाला काय मिळणार, असा प्रश्‍न उचित ठरणार नाही; कारण असे प्रश्‍न नेहमीच निरुत्तरित राहतात. नितीन गडकरी यांनी मोदी आणि गांधी यांची केलेली तुलना असो किंवा मुंबईत हल्ल्याच्या वेळी बिगरमराठी बांधवांनीच तिचे रक्षण केले, हे राहुल गांधींचे विधान असो… सारे काही भावना कुरवळणारे किंवा ओरबडणारे आणि त्यावर राजकारणाचे पातेले ठेवणारे, असेच काही आहे.

‘उगवती’कडे पाहणार की नाही?
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची लाट आता कुठे थोडीफार ओसरत असतानाच महाराष्ट्रात नव्या वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची लाट सुरू झाली. गेल्या 30-35 दिवसांपैकी प्रत्येक दिवस महाराष्ट्रातील कोणा तरी मुलखातून कोणा तरी विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येची बातमी आणतो. एरवी एखादा दारू ढोसून मरण पावला, तरी आपण भरपाई देतो. झाडावरून पडून किंवा विजेचा तडाखा सोसून मरण पावला, तरी भरपाई देतो. अशी भरपाई देऊ नये, असे कोणी म्हणणार नाही. गरिबांचे संसार उघड्यावर पडणार नाहीत, याची काळजी कल्याणकारी राज्यात घ्यावीच लागते. एरवी पुढारी अशा कुटुंबीयांकडे जातात. त्यांच्याबरोबर फोटो काढून घेतात. पाच हजारांची मदत देऊन माध्यमातील दहा हजारांची जागा अडवतात, तो भाग वेगळा; पण अशी करुणा विद्यार्थ्यांबाबत का येत नाही? महिनाभरात 65 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करणे, ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. उद्याचा देश ज्यांच्या खांद्यावर उभा राहणार आहे, ते खांदे देशाऐवजी मरण का वाहून नेत असतील, याचा गांभीर्याने कोणी विचार केला नाही. शिक्षणव्यवस्थेविषयी कुणी गंभीर चर्चा केली नाही. काही अपवाद वगळता पालकांचे अश्रू पुसण्यासाठी कुणी गेले नाही, की कुठे शोकसभाही भरली नाही. मृत्यूला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न उगवतीने करू नये यासाठी सरकारने कोणता कार्यक्रम आखला आणि राबविला आहे, असा प्रश्‍न आज नसेना का; पण डोळ्यांतील पाणी सुकल्यानंतर तरी काही अभागी पालक विचारतील.

पाणी, वीज टंचाईचे करणार काय?
मार्च उजाडण्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील 20 हजार 240 गावांनी पाण्यासाठी टाहो फोडला आहे. मार्च संपला, की हा आकडा आणखी फुगेल. मुंबईत पाणीटंचाई वाढतेय. उर्वरित महाराष्ट्रातही टॅंकर पळू लागले आहेत; पण ते पळूनपळून किती पळणार? जर विहिरींनाच तहान लागत असेल, तर पाणी कोठून आणणार? प्रश्‍न पाण्याचा जसा निर्माण होतो आहे, तसाच तो विजेची टंचाईही घेऊन येतो. महाराष्ट्राला रोज तीन-चार हजार मेगावॉट विजेची टंचाई आहे. पुढच्या महिन्यात ती आणखी वाढेल. दिल्लीपती थोडे फार प्रसन्न झाले आणि दाभोळने खरोखरच निर्मिती वाढवली, तरीही लोडशेडिंग संपणार नाही. नागरिकांना याबाबत विश्‍वासात घेणे, त्यांना दिलासा देणे, उपलब्ध साधनसामग्रीत जगण्याचे नवे मार्ग सांगणे आदी अनेक गोष्टी राजकारणी करू शकतात; पण प्रश्‍न घेऊन राजकारण करायचेच नाही, असा जणू एक अलिखित सिद्धांतच झाला आहे. तोच रोज रोज गिरवला जातोय.

महागाईचे चटके सामान्यांनाच
वाढती महागाई हा आणखी एक ज्वलंत विषय. जगभरच महागाईने आपला जबडा पसरला आहे. या कालखंडात तरी शिधावाटप दुकाने सक्रिय आणि प्रामाणिक असावीत, माणूस जगवण्याच्या प्रयत्नातील त्रुटी संपून गती यावी, जनजागर व्हावा, असा कार्यक्रम कुणाच्याच अजेंड्यावर नाही. महागाईचे चटके सामान्यांनाच बसतात. पुढाऱ्यांना, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांना महागाई शोधूनही सापडत नाही. सरकारी खर्चातूनच त्यांना चंगळवादी जीवन उपभोगता येते. उदाहरण म्हणून खासदाराला नियमाप्रमाणे मिळणाऱ्या सवलतींचा तक्ता दिला आहे. हा लेख लिहीत असतानाच माझ्या एका सहकाऱ्याने मला तो पाठवला आहे. असो. कधी तरी कुणाचे तरी तोंड काळे केले आणि कॅमेऱ्यात स्वतःला फिट केले की झाले आंदोलन, अशी धारणा अलीकडे वाढीला लागली आहे. एकीकडे महाराष्ट्राचा सुवर्णमहोत्सव आणि दुसरीकडे प्रश्‍नांचा हा चक्रव्यूह… असे चित्र आहे. हे सर्व बदलण्यासाठी संवेदनशील राजकारण्यांची गरज असते; पण पाण्याप्रमाणेच याही गोष्टीचा दुष्काळ महाराष्ट्रात वाढतो आहे. सागरातील खारे पाणी एखाद्या वेळी पाण्याप्रमाणे पैसा ओतून गोडेही करता येते; पण संवेदना जन्माला घालण्यासाठी अजून तरी कोणी लॅबमध्ये प्रयोग केलेला नाही.

लोकांचे प्रश्‍न घ्या अजेंड्यावर
राजकारण्यांच्या अजेंड्यावर लोकांचे प्रश्‍न किती आहेत आणि राजकीय साठमाऱ्या किती आहेत, हे लोकांनीच विचारायला हवे. बरोबर आठ दिवसांनी म्हणजे 14 फेब्रुवारीला राज्य सरकारचे नवे शंभर दिवस पूर्ण होतील. तेव्हा तरी हे प्रश्‍न विचारायला हवे आहेत. विरोधकांनीही विचारायला हवेत. कुणाच्या अंगावर किती सोने याचे मोजमाप करण्याऐवजी सर्वार्थाने अडचणीत सापडलेल्या आणि आपल्या डोक्‍यावर एक लाख 80 हजार कोटींचे कर्ज घेऊन थकलेल्या महाराष्ट्राच्या विकासाचे राजकारण करणार की नाही, असाही प्रश्‍न आहे. विषयहीन राजकारण पुढाऱ्यांचे भले करेल कदाचित; पण सामान्य माणसाला त्याचा काय लाभ?

असा हा आजचा महाराष्ट्र
* 35 दिवसांत सुमारे 70 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या
* सुमारे 21 हजार गावांचे घसे पडले कोरडे
* भारनियमनाचा हंगाम सुरूच राहणार
* महाराष्ट्राच्या डोक्‍यावर एक लाख 80 हजार कोटींचे कर्ज
* रोजगारनिर्मितीला नाही वेग, अनेक उद्योग जाताहेत महाराष्ट्राबाहेर.
* मुंबईसह ठिकठिकाणी मराठी शाळा बंद होताहेत.

राजकीय अजेंड्यावर…
* मराठी-अमराठी वाद
* चित्रपटाचे राजकारण
* परवान्याचे राजकारण
* जुन्या वादाची नव्याने धुणी-भांडी
* प्रतीकात्मक आंदोलने

कशी समजणार यांना महागाई
लोकप्रतिनिधींना महागाई लवकर का कळत नाही त्याचे हे एक कारण. प्रत्येक खासदाराला मिळणाऱ्या पुढील सवलती पाहा…
* मासिक वेतन 12,000 रुपये
* कामकाजासाठी मासिक खर्च 10,000 रुपये
* कार्यालयीन खर्च 14,000 रुपये
* प्रवासभत्ता (किलोमीटरला आठ रुपयांप्रमाणे) 48,000 रुपये
* अधिवेशन काळात रोज 500 रुपये
* रेल्वेत प्रथम वर्गातून देशभर कुठेही कितीही प्रवास
* विमानात बिझनेस क्‍लासमधून पत्नी किंवा पीए सोबत 40 वेळा मोफत प्रवास
* घरगुती वापरासाठी 50 हजार युनिटपर्यंत वीज मोफत
* स्थानिक संपर्कासाठी एक लाख 70 हजार कॉल मोफत
* कार्यालयासाठी काही अत्यावश्‍यक वस्तू / सुविधा
* प्रत्येक खासदारावर सरकारी तिजोरीतून दरमहा अंदाजे 2.66 लाख आणि वर्षाला 32 लाख रुपये खर्च
* सर्व म्हणजे 534 खासदारांवर वर्षाला सरकारी तिजोरीतले होतात 855 कोटी रुपये खर्च
* मंत्र्यांचा तोरा न्यारा

रोहिणी गवाणकर, सौजन्य – लोकसत्ता

ग्रामीण महिलांनी स्वातंत्र्यलढय़ात सक्रिय सहभाग घेतला होता. विधायक कामांद्वारे तसेच भूमिगतांना मदत करून त्यांनी मोलाची कामगिरी बजावली आहे. ६२ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्ताने ज्ञात-अज्ञात महिला स्वातंत्र्यसैनिकांचे हे स्मरण..

———————————————————————————————————————————–

१९२१ साली पुणे जिल्ह्यातील मुळशी गावात नीरा व मुळा या नद्यांच्या संगमावर टाटा वीज कंपनी धरण बांधून विजेचा प्रकल्प सुरू करणार होती. या धरणामुळे ५०० चौरस मैलांचे क्षेत्र पाण्याखाली बुडणार होते. त्यात शेतकऱ्यांची उपजाऊ शेतंही पाण्याखाली जाणार होती. १६ एप्रिल १९२१ रोजी सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली मुळशी सत्याग्रहाची सुरुवात झाली. महाराष्ट्रातला हा पहिलाच मोठा सत्याग्रह. या सत्याग्रहात पहिल्यांदाच स्त्रिया सहभागी झाल्या. या सत्याग्रहात ग्रामीण स्त्री प्रथमच रस्त्यावर उतरली.

मुळशीच्या सत्याग्रहाला महात्मा गांधींनी पाठिंबा दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना हुरूप आला. हा सत्याग्रह १९२४ पर्यंत चालू होता. ग्रामीण स्त्रिया सत्याग्रहाच्या कल्पनेने भारावून गेल्या होत्या. जाईबाई भोई ही एक निरक्षर बाई. बहुसते हे तिचे गाव. तिने ग्रामीण महिलांना सत्याग्रहासाठी संघटित करून धरणविरोधी सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले. कंपनीच्या संरक्षकांनी जाईबाईला जबरदस्त मारहाण केली. इतकेच नव्हे तर तिची अब्रू लुटण्याचाही प्रयत्न केला. एवढे होऊनही जाईबाईने महिलांचा मोर्चा काढला. तिला व तिच्या सहकारी स्त्रियांना तीन महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. सरस्वतीबाई भुस्कुटे हिने तर तान्हे बाळ व म्हातारी सासू यांना घेऊन सत्याग्रह केला. जिथे सुरुंग पेरले होते, त्यावर बसूनच हा सत्याग्रह केला. सर्व सत्याग्रहींना तीन महिन्यांची सक्तमजुरी व पन्नास रुपये दंड व दंड न दिल्यास आणखी तीन महिन्यांची कैद अशी शिक्षा झाली. येरवडा तुरुंगात या सत्याग्रहींचा खूप छळ झाला. पण कुणीही शरणागती पत्करली नाही. भारतात स्त्री-सत्याग्रहींनी अहिंसात्मक मार्गाने दिलेला विसाव्या शतकातील हा पहिलाच लढा. तोही महाराष्ट्रातील ग्रामीण महिलांनी दिला, ही विशेष अभिमानाची गोष्ट.

१९३० मध्ये जंगलचा सत्याग्रह बागलाण- बिळाशी येथे झाले. जेव्हा जेव्हा पोलीस सत्याग्रहींना पकडून नेत, त्या- त्या वेळी स्त्रिया पोलिसांना घेराव घालत. स्त्रियांचा घेराव मोडून काढण्यासाठी पोलीस त्यांच्यावर लाठी चालवीत. चंद्राबाई व तानूबाई बाबर या दोन स्त्रियांनी कराडजवळच्या तांबवे सत्याग्रहाच्या वेळी तर अधिकाऱ्यांची हत्यारेही हिसकावून घेतली. एका रेंजरची बंदूकही त्यांनी काढून घेतली. वनसंरक्षकाच्या लाठय़ाकाठय़ा आपल्या ताब्यात घेतल्या. या त्यांच्या कृत्याबद्दल दोघींनाही सहा महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा झाली.

चरण बिळाशी जंगल सत्याग्रहात सागवान तोडून आणून त्यावर स्त्रियांनी काँग्रेसचा झेंडा फडकवला. या झेंडय़ाभोवती मैनाबाई धनगर, धोंडूबाई मस्कर, राजूताई कदम यांनी कडे करून हा झेंडा पोलिसांना उतरवू दिला नाही. ५ सप्टेंबर १९३० रोजी दस्तुरखुद्द सातारचे कलेक्टर तिथे पोहोचले. राजूताई कदमने ध्वज लावलेल्या सागवानाला घट्ट मिठी मारली. पोलिसांनी तिला प्रचंड मारहाण केली. या सत्याग्रहात ५० स्त्रियांना अटक झाली. त्यात सुलोचना जोशी, धोंडीबाई मटकर, बयना रामगर, मुक्ताबाई साठे यांचा समावेश होता. पैकी सुलोचना जोशी या येरवडय़ाच्या तुरुंगात रक्ताचे जुलाब होऊन मरण पावल्या. कमलाबाई शेडगे या तुरुंगातच बाळंत झाल्या. पण तुरुंगातील हालअपेष्टांमुळे त्यांचे बाळ दगावले. विदर्भातही व्यापक प्रमाणावर जंगल सत्याग्रह झाले. त्यात ओक कुटुंबातील तीन स्त्रियांनी सत्याग्रहात भाग घेतला होता.

१९४० साली पुणे जिल्ह्यात सासवड, इंदापूर, नीरा या गावी स्त्रियांनी उत्स्फूर्तपणे सभा घेऊन युद्धविरोधी भाषणे व घोषणा दिल्या. गांधीजींनी जो वैयक्तिक सत्याग्रह सुरू केला होता, त्यात सत्याग्रहींची निवड गांधीजींनीच केली होती. वैयक्तिक सत्याग्रह सर्वाना खुला करावा, अशी मागणी पुणे जिल्ह्यातून व इतरही ठिकाणाहून होऊ लागली. गांधीजींच्या आदेशाची वाटही न बघता ठिकठिकाणी स्त्रिया युद्धविरोधी भाषणे देऊन घोषणा देऊ लागल्या. अनेक ठिकाणी असे उत्स्फूर्त सत्याग्रह झाले. त्यात दुर्गाबाई जोग, तानूबाई मोगी, अंबूबाई भोसले, लक्ष्मी वैद्य यांना शिक्षाही झाल्या.  अहमदनगर व सातारा जिल्हा, ठाणे, पूर्व तसेच पश्चिम खानदेशमधील ग्रामीण स्त्रियांनी उत्स्फूर्त सत्याग्रह केले. त्यातील बहुतेक सर्वानाच ३ ते ६ महिन्यांची शिक्षा झाली.

१९४२ च्या चले जाव आंदोलनापर्यंत निरनिराळ्या आंदोलनांतील सहभागामुळे ग्रामीण महिलांनाही राजकीय जाणीव झालेली दिसते. मुळशी सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, झेंडा सत्याग्रह व उत्स्फूर्तपणे केलेले वैयक्तिक सत्याग्रह या सर्वात दलित स्त्रियाही होत्या. दलितांच्या उद्धाराकरिता अथक प्रयत्न करणाऱ्या मालवणच्या म्हाळसाबाई भांडारकर, नगरच्या जानकीबाई आपटे यांनी दलित स्त्रियांनाही गांधीजींच्या चळवळीच्या मार्गावर आणून सोडले. ग्रामविकास, सूतकताई, हरिजन वस्तीतील कार्य, खादीची विक्री इत्यादी कार्यातही ग्रामीण स्त्रीचा मोठाच हातभार होता. फैजपूर काँग्रेस अधिवेशनात ग्रामीण स्त्रिया स्वयंसेविका होत्या. या अधिवेशनातली प्रदर्शने स्त्रियांनीच मांडली होती. त्यात त्यांनी खादी व कुटीरोद्योगातील वस्तूंची विक्री केली. डॉ. उत्तमराव पाटील यांची आई (अभिनेत्री कै. स्मिता पाटीलची आजी) या अधिवेशनापासून काँग्रेसच्या कामात सक्रिय झाली. त्यांना मार्शल लॉ तोडल्याबद्दल १९४१ मध्ये नऊ महिन्यांचा तुरुंगवास झाला. पुढे १९४२ सालीही तुरुंगवास घडला. परंतु बऱ्याच आजारी पडल्याने त्यांना सोडण्यात आले. भूमिगत मुले व सून यांच्याशी त्यांची अखेर दृष्टिभेटही झाली नाही.

१९४२ च्या लढय़ात उल्लेखनीय कामगिरी बजावली सातारा जिल्ह्य़ातील ग्रामीण महिलांनी. साताऱ्यात पत्री सरकारचे दोन गट होते. वाळवे गट व कुंडल गट. ही नावे त्या- त्या गावांवरून पडली होती. दोन्ही गटांचे काम एकच होते. वाळवे गटात राजमती बिरनाळे ऊर्फ जैनाची ताई हिने वाळवे तालुक्यातील दरोडेखोरांनाही धडा शिकवला होता. जैनाची ताई बंदूक चालवे. धुळे खजिना लुटीशीही तिचा प्रत्यक्ष संबंध होता. कुंडल गटाने तुफान सेना नावाची सेना तयार केली होती, तर वाळवे गटाने आझाद हिंद फौजेतील दोन जवान प्रशिक्षक म्हणून नेमून आझाद हिंद सेना तयार केली होती. लीला पाटील (डॉ. उत्तमराव पाटील यांची पत्नी) यांना घातपाती कृत्याबद्दल साडेसात वर्षांची शिक्षा झाली होती. पण येरवडय़ाच्या तुरुंगातून त्यांनी पलायन केले. गर्भवतीचा वेश घेऊन त्या खऱ्या बाळंतिणीसोबत पत्री सरकारच्या हद्दीत पोहोचल्या. लीला पाटील या तुफान सेनेत कॅप्टनच्या हुद्दय़ावर होत्या. त्यांनी ग्रामीण महिलांना संघटित केले. या महिलांनी बंदुका चालविण्याचे शिक्षण घेतले. भूमिगतांना अन्न व स्फोटक साहित्य पोहोचविणे, प्रसंगी त्यांना आश्रय देऊन लपविणे, ही कामे त्या करीत. भूमिगतांना मदत केल्याबद्दल अनेकींना सहा महिन्यांपर्यंत शिक्षाही झाली. याच आरोपावरून सांगलीजवळच्या गावातील सीताबाई माळी व कोल्हापूरची काशीबाई हणबर आणि नागनाथ नायकवडींची आई यांचा पोलिसांनी अमानुष छळ केला. नाना पाटील यांच्या एका भाषणात ते म्हणाले होते की, ‘आमच्या आया-बहिणींनी प्राणांची बाजी लावून आम्हाला लपविले, जो भाकरतुकडा दिला, ती आमच्या चळवळीला मोठी देन होय. त्यांचे हे ऋण फार मोठे आहे.’ नानांचे हे विधान पत्री सरकारमधील स्त्रियांच्या कामाचे मोल कळायला पुरेसे आहे.

१५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला. पण गोवा व मराठवाडा स्वतंत्र झाले नव्हते. हैदराबादच्या निजामाने दमनाचा कहर चालवला होता. हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र करून भारतीय संघराज्यात सामील झाले पाहिजे, या मागणीसाठी जी चळवळ झाली, तोच हैदराबाद मुक्तीसंग्राम होय. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामात ग्रामीण महिलांनी मोठे कार्य केले. मराठवाडा हा तसा मागासच भाग. तिथल्या समाजजीवनावर निजामी राज्यकर्त्यांची भाषा, राहणी व संस्कृतीचा थोडाफार परिणाम होताच. बायका तर घराचा उंबरठा ओलांडणेही कठीण. अशा परिस्थितीत तिथल्या स्त्रियांना एकत्र आणून त्यांच्याकडून दारूगोळ्यांची ने-आण करणे, मुक्तीसंग्रामातील त्यांच्या कार्याचे महत्त्व पटवून देणे यासाठी श्री. रं. देशपांडे तथा एस. आर. गुरुजी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या त्यांच्या कार्याबद्दल मराठवाडा स्वतंत्र झाल्यावर त्यांना ‘मराठवाडय़ाचे कर्वे’ हा बहुमानाचा किताब मिळाला. मुक्तीसंग्रामात स्त्रियांच्या गटसभा घेणे, मिरवणुका काढणे, सत्याग्रहींची व्यवस्था करणे, बॉम्ब ठेवण्याच्या जागी टेहळणी करणे इत्यादी कामे त्यांनी केली. सेलूच्या गीताबाई चारठाणकर या सीमेवरून शस्त्रास्त्रे आणण्यात पटाईत होत्या. आशाताई वाघमारे याही भिंगरीसारख्या खेडय़ापाडय़ांत हिंडत. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामातील कार्याबद्दल दगडाबाई देवराव पाटील धोपटेश्वरकर हिला ‘वीर महिला’ हा किताब मिळाला. ती होमगार्डच्या वेशात फिरे. ती जवळ जंबिया बाळगत असे. तिने खेडुत स्त्रियांचे संघटन केले. १५ ऑगस्ट १९४७ ला गावातल्या प्रत्येक घरावर तिने तिरंगा फडकवला होता. तिचे हे काम मराठवाडा स्वतंत्र होईतो सुरूच होते. त्यामुळे सरकारी अधिकारी हात धुऊन तिच्या मागे लागले. तिने सीमेवरच्या एका खेडय़ात स्थलांतर केले व तिथून तिने निजाम हद्दीत शिरून पोलीस चौक्या जाळणे, सरकारी जंगले जाळणे असे उद्योग करून निजाम सरकारला जेरीस आणले. लाडसवंगी येथे लोक व रझाकार यांच्यात लढाई जुंपली. रझाकारांनी  ६०-७० जणांना एका खोलीत अन्नपाण्याविना कोंडून ठेवले. दगडाबाईने गौळणीच्या वेशात रात्रीच्या वेळी लाडसवंगी ते औरंगाबाद हे २५ मैलांचे अंतर पायी चालून औरंगाबादच्या ठाण्यावर तक्रार नोंदविली. त्यानंतर सरकारी चक्रे फिरली व दोन-तीन तासांतच कैदी सुटले. स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेण्यात संसाराची अडचण होते म्हणून या स्त्रीने स्वत:च आपल्या नवऱ्याला दुसरा संसार थाटून दिला. या लढय़ात पुंजाबाई बुजरी, पोसनाबाई राजलिंग, गंगाबाई लक्ष्मण, बाळूबाई पानसरे, लक्ष्मीबाई मयेकर व गोदावरी रेळे या स्त्रिया हुतात्मा झाल्या.

अशा प्रकारे स्वातंत्र्यलढय़ात महाराष्ट्राप्रमाणेच देशभरातील ग्रामीण स्त्रियांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. इतिहासतज्ज्ञ आर. सी. मुजुमदार यांनी स्वातंत्र्यलढय़ातील स्त्रियांच्या सहभागावर फारसा प्रकाशझोत टाकलेला नाही. परंतु कुणी कौतुक केले नाही तरी इतिहास हा इतिहासच राहणार आहे. आज ना उद्या या स्त्रियांच्या कार्यावरही अभ्यासक संशोधन करतील अशी आशा आहे. ६२ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त या ज्ञात-अज्ञात स्त्री-स्वातंत्र्यसैनिकांना प्रणाम!

भाई वैद्य, सौजन्य – सकाळ

शब्दांकन – प्रदीप कुलकर्णी

महाराष्ट्र सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत आहे. त्यानिमित्त सुरू केलेल्या “सुवर्णमहोत्सवी महाराष्ट्र’ या मालिकेतील हा दुसरा भाग, महाराष्ट्राच्या राजकीय वळणांचा! मराठी माणसाने अनेक राजकीय लढाया पाहिल्या आहेत, अनुभवल्या आहेत; पण सध्या मात्र तो राजकारणाबाबत उदासीन झाला आहे. राजकारणात सक्रियतेने काही करणे सोडा, तो मतदानही करेनासा झालाय. काय कारण असावे याचे, महाराष्ट्राच्या राजकारणाने आतापर्यंत कोणती वळणे पाहिली आहेत, त्यावर हा दृष्टिक्षेप.

—————————————————————————————————————–

रणभेरी आणि तुताऱ्यांच्या निनादात १ मे १९६० रोजी पहाटे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती राजभवनामध्ये जाहीर करण्यात आली. या महाराष्ट्रनिर्मितीचे स्वरूप आणि त्यातील नावाचा गोंधळ विलक्षण होता. आधी त्रिराज्य योजना; नंतर विशाल द्वैभाषिकाचा कारभार, पुढे मुंबई राज्य आणि अखेरीस महाराष्ट्र राज्य अशा तऱ्हेचे नामकरण निश्‍चित झाले. नाव मुंबई राज्य असावे, असा आग्रह पं. नेहरूंनी अखेरपर्यंत धरला होता; परंतु तो फार काळ टिकला नाही. मात्र, संयुक्त महाराष्ट्र हे नाव येणार नाही, याची मात्र पक्की खबरदारी घेण्यात आली. सकाळचा समारंभ आणि सायंकाळची शिवाजी पार्कवरील सभा ही बहुतांश सरकारी व काही प्रमाणात कॉंग्रेसपक्षीय झाली.

वास्तविक, ज्या नेत्यांनी गेली चार वर्षे संयुक्त महाराष्ट्रनिर्मितीसाठी जिवाचे रान केले, त्यांच्यासहित हा कार्यक्रम झाला असता तर ते औचित्यपूर्ण ठरले असते. सकाळ व सायंकाळच्या सभेमध्ये हुतात्म्यांचे स्मरण करण्याचेही भान कोणाला राहिले नव्हते, ही गोष्ट मात्र खटकण्यासारखी होती. महाराष्ट्र राज्य झाले; परंतु सीमा भागाचा प्रश्‍न लटकतच राहिला, तो आजपावेतो. 

निर्मितीची उद्दिष्टे काय होती ?
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीची उद्दिष्टे काय होती, हे या निमित्ताने समजावून घेणे उचित ठरेल. जुलै १९५७ मध्ये “संयुक्त महाराष्ट्र’चे सरचिटणीस एस. एम. जोशी यांनी समितीची घटना जाहीर केली. तीत जी उद्दिष्टे ग्रथित केली होती ती पुढीलप्रमाणे ः
१) मराठी भाषकांचे एकात्म सलग राज्य
२) लोकसत्ताक समाजवादी महाराष्ट्र
३) सामाजिक जीवनाची सहकारी तत्त्वावर फेररचना
मात्र, यशवंतराव चव्हाण यांनी १ मे १९६० रोजी जी उद्दिष्टे सांगितली, ती काहीशी वेगळी होती. 
अ) मराठी बांधव एका राज्यात आणणे
ब) ग्रामीण विकासावर भर देणे
क) कृषी, वीज व छोटे उद्योग यांचा विकास करणे
ड) महाराष्ट्राचे औद्योगीकरण करणे 
समिती व सत्ताधारी कॉंग्रेस या दोहोंनी मिळून जी उद्दिष्टे मांडली, त्यांना विकासाचा मापदंड म्हणून मानता येईल. आपण कितपत यशस्वी झालो आहोत, हे त्याच्या निकषावरच ठरविता येईल, असे मला वाटते. 

सत्तेचे राजकारण दोन विभागांत
या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा मागोवा घेताना महाराष्ट्रातील सरकार, विरोधी पक्ष व जनआंदोलने यांचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. गेल्या ५० वर्षांत पुलोदची दोन वर्षे व युतीची पाच वर्षे सोडता, कॉंग्रेस पक्ष हाच सत्ताधारी होता; तेव्हा त्या पक्षाच्या अनुषंगाने अधिक सविस्तर विचार करणे योग्यच होईल. 

माझ्या मताने गेल्या ५० वर्षांतील सत्तेच्या राजकारणाची विभागणी दोन खंडांत करता येईल. १९८० पर्यंतचा वीस वर्षांचा एक विभाग आणि त्यानंतरचा दुसरा विभाग. पहिल्या वीस वर्षांत यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील व शरद पवार हे दिग्गज नेते अधिकारावर होते. सहकाराच्या दृष्टीने हे तर सुवर्णयुगच मानले जाते. महाराष्ट्रनिर्मितीबरोबर यशवंतराव चव्हाणांनी कृषी-औद्योगिक विकासाची मांडणी केली. ही गोष्ट या अर्थाने विशेष मानली पाहिजे, की तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंच्या डोळ्यांपुढे केवळ औद्योगिक विकासाची परिकल्पना प्रामुख्याने होती. वास्तविक या दोन्ही संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत. यशवंतरावांनी आपल्या संकल्पनेनुसार सहकारी साखर कारखाने आणि पंचायत राजनिर्मितीला विशेष प्राधान्य दिले. त्यामुळे ग्रामीण भागाचे रूप पालटले आणि ग्रामीण नेतृत्व धडाडीने पुढे आले. मात्र, भाटघर येथे आचारसंहितानिर्मितीसाठी जी बैठक झाली होती, तिचे निष्कर्ष मात्र त्यांनी मान्य केले नाहीत. हा राजकीय स्थित्यंतराचा काळ आहे, अशी सबब त्यांनी पुढे केली होती. 

कृषिविकासावर लक्ष केंद्रित
वसंतराव नाइकांनी, “महाराष्ट्र अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाला नाही तर मी फाशी जायला तयार आहे,’ अशी धडाडीची घोषणा करून कृषिविकासावर लक्ष केंद्रित केले. त्यासाठी संकरित बी-बियाण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. त्यांच्या काळात १९७२ चा दुष्काळ गुदरला आणि पुढे त्यांनी पागेपुरस्कृत रोजगार हमी योजनेला चांगल्या तऱ्हेने चालना दिली. त्याआधारे शेतकरी वर्ग दुष्काळाचा मुकाबला करू शकला. त्यानंतर आलेल्या शंकरराव चव्हाणांनी सिंचन प्रकल्पावर विशेष भर दिला. १८ वर्षांच्या कॉंग्रेसच्या राजवटीनंतर दोन वर्षांची पुलोदची राजवट शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली १९७८ मध्ये स्थापन झाली. त्या काळात निहाल अहमद या रोजगार हमी मंत्र्याने सुमारे ७५ लाख शेतकऱ्यांना रोजगार मिळवून दिला. पुलोद सरकारने सवलतीत शेतीपंपांची वीज, कापूस एकाधिकार योजना आणि सहकारी संस्थांना विशेष चालना यावर भर दिला. या २० वर्षांच्या कालखंडानंतर कृषी-औद्योगिक विकासाची कल्पना मागे पडू लागली. सिंचनावर कितीही भर दिला तरी महाराष्ट्राची सिंचन व्यवस्था १३-१४ टक्‍क्‍यांच्या आसपासच रेंगाळत आहे. सुमारे एक कोटी शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के शेतकरी कोरडवाहूच आहेत आणि कोरडवाहू असून, त्यांची विशेष दखल घेतली गेली, असे मात्र म्हणता येणार नाही. शंकरराव चव्हाण १९७५ ते १९७८ या काळात मुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांचा काळ संजय गांधींची मनधरणी करण्यात आणि मिसाबंदी म्हणून कोणाला तुरुंगात टाकायचे, या विचारातच अधिक गेला. त्यानंतर दोन वर्षे पुलोदचे सरकार आले; परंतु १९८० च्या निवडणुकीनंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान होताच त्यांनी ते सरकार बरखास्त केले आणि पहिल्या वीस वर्षांचा कालखंड संपला.

१९८० नंतर सहकारक्षेत्राची घसरण 
१९८० नंतर जी सरकारे दुसऱ्या कालखंडात आली, ती दुबळी, दिशाहीन, उद्योगपतींना साथ देणारी किंवा खाबू सरकारे ठरली. या काळात काही दिग्गज नेतेही मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले; परंतु केंद्र सरकारच्या बदलत्या राजकारणाच्या पार्श्‍वभूमीवर ते काही विशेष कामे करू शकले नाहीत. 
त्यातील वसंतदादा पाटलांनी विनाअनुदान तत्त्वाचा शिक्षणात पुरस्कार करून शिक्षण क्षेत्राचा खेळखंडोबा केला. माजी शिक्षणमंत्री मधुकररराव चौधरी यांनी त्यांना भेटून परोपरीने सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. शिक्षणासाठी कर्नाटकाकडे जाणारा खासगी पैसा आपल्याकडे का ओढायचा नाही, असाच प्रतिप्रश्‍न त्यांनी केला. त्या काळात सहकार क्षेत्राची जी घसरण सुरू झाली, ती काही वसंतदादांना थोपविता आली नाही. परिणामी, त्यांनीच सुरू केलेला सांगलीचा कारखाना बंद पडलेला आज आपण पाहत आहोत. 

“महर्षीं’चा अस्त; “सम्राटां’चा उदय
१९९३ ते ९५ या काळात शरद पवार मुख्यमंत्री होते. त्यांनी उद्योगपतींना अधिकाधिक सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. मात्र, कृषी क्षेत्रात फलोद्यान प्रकल्पाला त्यांनी विशेष चालना दिली. या मोठ्या नेत्यांशिवाय जे अन्य नेते मुख्यमंत्रिपदी आले, त्यांची खुर्ची केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे नेहमीच अस्थिर राहिली.

इंदिरा गांधी व त्यानंतरच्या सर्व कॉंग्रेसी नेत्यांची भूमिका अशी राहिली, की राज्यामध्ये कोणीही प्रबळ नेता बनता कामा नये. बॅ. अ. र. अंतुले यांच्या काळापासून राजरोस भ्रष्टाचाराला चालना मिळाली. त्यांच्या आधी मोरारजीभाई देसाई पंतप्रधानपदी असताना साखरेचे भाव दोन रुपयांपर्यंत खाली आणून त्यांनी शहरी नागरिकांना खूष केले. परिणामी, उसाचे क्षेत्र कमी झाले. साखर उत्पादन घटले आणि साखरधंद्यात “ऑन मनी’ घुसला. त्यातून सहकारमहर्षी संपुष्टात आले आणि साखरसम्राट उदयास आले. सहकार क्षेत्राला ग्रहण लागण्यास तेव्हापासून सुरवात झाली. वसंतदादांच्या विनाअनुदान तत्त्वामुळेही शिक्षणमहर्षी पडद्याआड गेले आणि तेथेही शिक्षणसम्राटांचे साम्राज्य निर्माण होऊ लागले. आज शिक्षण इतके महाग बनले आहे, की शिक्षण व्यवस्थेतून बहुजन समाजाचीच हकालपट्टी होऊ घातलेली आहे. अकरावीच्या प्रवेशाला दहा ते वीस हजारांपर्यंत आज सरसहा मागणी होऊ लागलेली आहे. 
६ डिसेंबर १९९२ ला बाबरी मशीद पाडली गेली आणि सबंध देश जातिवादाच्या वावटळीत अडकला. रथयात्रेच्या सुमारास देशभर झालेल्या दंग्यांमधून हजारभर निरपराध व्यक्ती प्राणास मुकल्या. त्याचा सूड म्हणून दाऊद इब्राहिमने मार्च १९९३ मध्ये मुंबईत अनेक स्फोट घडविले आणि त्यात २५७ निरपराध नागरिक मृत्युमुखी पडले. त्याच्या आधीच मुंबईत झालेल्या जातीय दंग्यात ९५० नागरिकांची हत्या झाली. परिणामी, सुधाकरराव नाईक यांना जावे लागले आणि शरद पवार मुख्यमंत्री झाले; परंतु त्यानंतरच्या निवडणुकीत शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युती सत्तेवर आली. 

मुंबईवर हल्ला – चौकशी समितीचे ताशेरे
विलासराव देशमुख हे दोनदा मुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांना एकदा टंचाईग्रस्त राज्याला तोंड द्यावे लागले होते; तर दुसऱ्या वेळेला दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ला करून १८१ लोकांचे बळी घेतल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याचा मुकाबला पोलिसांनी मोठ्या शर्थीने केला व हौतात्म्यही पत्करले; मात्र दहशतवाद्यांच्या अद्ययावत शस्त्रास्त्रांपुढे त्यांच्या जुनाट शस्त्रांचा टिकाव लागू शकला नाही. चौकशी समितीने याबद्दल सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. 

पायाभूत क्षेत्रातील स्थिती चिंताजनक
गेल्या ५० वर्षांत विविध क्षेत्रांमध्ये काय घडले आणि त्या क्षेत्रात आज काय स्थिती आहे, हे पाहणे उद्‌बोधकच ठरेल. शेतीचा विचार करताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्‍न अक्राळविक्राळ बनून आपल्यापुढे उभा राहतो. गेल्या १५ वर्षांत देशात एक लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 
त्यात ज्यांच्या नावावर सात-बारा नाही, अशी कुळे आणि स्त्रिया यांचा समावेश या यादीत नाहीच. कारण सात-बारात नाव नसेल तर तो शेतकरी कसला? भले तो पिढ्या न्‌ पिढ्या शेती करीत असेल तरीही सरकार त्याची दखल घेऊ शकत नाही. या आत्महत्यांत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची संख्या थोडीथोडकी नाही. खुद्द पंतप्रधानांनाच धावत येऊन विदर्भासाठी “पॅकेज’ जाहीर करावे लागले. परंतु मृत्यूनंतरची आर्थिक मदत शेती सावरण्यासाठी कशी उपयोगी पडणार? महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रमाण, विजेचा तुटवडा, ग्रामीण भागातील दिवसेंदिवस चालणारे भारनियमन आणि कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अडविण्याबाबत झालेली चालढकल या सर्व गोष्टी चिंता निर्माण करणाऱ्या आहेत. 

सहकाराला भ्रष्टाचाराची कीड
भारतातील ४१५ एसईझेडपैकी जास्तीत जास्त एसईझेड महाराष्ट्रात असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. उद्योगधंद्यांसाठी शेतीची जमीन घेऊन मोबदल्यात पैसे देऊन भागणार आहे का? शेतमालकाशिवाय शेतीवर अवलंबून असलेल्या अन्य लोकांच्या पुनर्वसनाचा विचार सरकारने डोळ्यांआड केला आहे, हे विसरून चालणार नाही. सहकार क्षेत्रात एके काळी महाराष्ट्र आघाडीवर होता. शेतकऱ्यांची पहिली सहकारी संस्था १९ व्या शतकात महात्मा फुले यांनी पुरंदर तालुक्‍यात उभारली होती. आजही सहकारी संस्थांचे जाळे फार मोठे आहे. ती तर सत्ताकेंद्रे बनली आहेत; परंतु भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही यांची कीड या क्षेत्राला लागली आहे. सहकार क्षेत्रात आता सुरवातीच्या अध्यक्षांचा नातू सत्तेवर आलेला आहे. पंडित नेहरूंचा पणतू घराण्यामुळे सत्तेवर येतो, तर सहकार क्षेत्रात त्याचे अनुकरण करायला काय हरकत आहे, असा साळसूद विचार नेतेमंडळी करत असावीत. 

शिक्षण क्षेत्रातील स्थिती अशोभनीय
शिक्षणात “पीपीपी’ म्हणजे “सार्वजनिक-खासगी सहभाग’ हे तत्त्व धुमाकूळ घालत आहे. वास्तविक 
बहुसंख्य शिक्षण संस्था या खासगीच असतात; मात्र शासकीय अनुदानामुळे त्या सरकारी मानल्या जात असत; परंतु आता विनाअनुदान तत्त्वामुळे स्वच्छंदी व नफा कमावण्यास मुक्त अशा शिक्षण संस्थांचा अमाप बुजबुजाट सर्वत्र माजलेला आढळतो. महात्मा फुले व कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या महाराष्ट्रातही हे घडावे, यापरते दुर्दैव ते कोठले? केंद्र व राज्य सरकारे मिळून २००७-२००८ मध्ये शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.८४ टक्के केवळ खर्च करण्यात आला; परंतु त्याही पुढचा मुद्दा असा, की महाराष्ट्राने मात्र त्यांच्या राज्य उत्पन्नाच्या फक्त दोन टक्के खर्च शिक्षणावर केला आहे, ही गोष्ट पुरोगामी महाराष्ट्राला नक्कीच शोभणारी नाही. सुधाकरराव नाईक शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी मुलींचे शिक्षण मोफत करण्याचे ठरविले, या विशेष गोष्टीचा इथे आवर्जून उल्लेख करणे योग्य होईल. 

“कोवळी पानगळ’ची स्थिती आहे तशीच
आरोग्यासाठी महाराष्ट्र सरकार राज्याच्या “सकल घरेलू उत्पन्ना’च्या केवळ एक टक्काच खर्च करीत आहे. राज्यात ४३ हजार ७११ गावे असून, प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे मात्र १ हजार ८०९ आहेत, हे चित्र विचित्र आहे. आदिवासींच्या लाखो मुलांच्या कुपोषणाची आकडेवारी डॉ. अभय बंग यांनी “कोवळी पानगळ’ या अहवालात दिलेलीच आहे. त्यात अजून विशेष फरक झालेला नाही. डॉ. अभिजित वैद्य यांनी नुकतेच “अर्धपोटी कष्टकऱ्यांचा आवाज’ या नावाने आरोग्य सेनेचे सर्वेक्षण-अध्ययन प्रसिद्ध केलेले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार रोजगारावर असलेल्या व कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न ५ हजार ७८१ रुपये असलेल्या कुटुंबांना सुमारे ५० टक्के खर्च खाण्यावरच करावा लागतो. त्यांच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे, की अशा रोजगार असलेल्या कुटुंबांपैकी २४ टक्के कष्टकरी हे कुपोषित आहेत. आश्‍चर्य याचे वाटते, की ही कुटुंबे सरकारच्या दारिद्य्ररेषेच्या व्याख्येत बसत नाहीत. 

रोजगाराची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट
रोजगाराच्या क्षेत्रात ही गोष्ट उघड आहे, की बेरोजगारी वाढत आहे. फार मोठ्या प्रमाणावर मंदीच्या आधीपासूनच कामगारकपात सुरू आहे. मुंबईतील तीन लाख गिरणी कामगारांपैकी आता तेथे कोणी उरलेले नाही. ऍम्युनिशन फॅक्‍टरीमध्येही कामगारकपात सुरू आहे. औद्योगीकरण व कामगारकपात या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी जोर धरीत आहेत. रोजगारापैकी ५६ टक्के रोजगार शेतीत आहे; परंतु तेथील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. 

बचत गट –  अंतःप्रवाहातील मूक क्रांतीच
या काळ्या बाजूबरोबरच काही चांगल्या बाबींचाही आवर्जून उल्लेख करायला हवा.
महाराष्ट्रातील २८ हजार ९३५ ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे ४३ टक्के म्हणजे ७९ हजार ६१९ स्त्री-सदस्य आहेत आणि अल्पबचत गटांची महाराष्ट्रातील संख्या २ लाख २५ हजार ८५६ आहे. त्यांनी १ कोटी ७० लाख व्यक्तींना अल्प कर्जपुरवठा केलेला आहे. ही एक प्रकारची अंतःप्रवाहात चाललेली मूक क्रांतीच आहे. तिचे भविष्यात मोठे परिणाम होतील. मात्र, महाराष्ट्रातही एक हजार पुरुषांमागे केवळ ९०० स्त्रिया आहेत, ही विसंगती नजरेआड करता येणार नाही. 
विरोधी पक्ष काय करीत आहेत?

या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर विरोधी पक्ष काय करीत आहेत, असा प्रश्‍न उपस्थित करणे अत्यंत सयुक्तिक आहे. माझ्या मते, काही विरोधी पक्ष पुरोगामी आहेत, तर काही जातीयवादी आहेत. पुरोगामी विरोधी पक्षांमध्ये शेतकरी कामगार पक्ष, रिपब्लिकन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व जनता दल यांचा उल्लेख करावा लागेल. हे सर्व विरोधी पक्ष आज तरी संकटग्रस्त आहेत. फाटाफुटीने जराजर्जर झालेले आहेत. धनसत्ता, बाहुसत्ता व जाती-जमातवाद यांच्या प्राबल्यामुळे विचारधाराअधिष्ठित पक्षांचे महत्त्व कमी कमी होत आहे. जागतिकीकरणाचा हा एक राजकीय दुष्परिणाम आहे. १९७४ मध्ये पुणे विद्यापीठाने एक परिसंवाद घेतला होता. त्याचे संकलन “बदलत्या महाराष्ट्राचे स्वरूप’ या शीर्षकाखाली प्रा. मा. प. मंगुडकरांनी प्रसिद्ध केले आहे. त्यात तत्कालीन कुलगुरू प्रा. राम जोशींनी, सध्या एकप्रभावी पक्षपद्धती आहे, असा निबंध मांडलेला आहे. सर्वच वक्‍त्यांनी विरोधी पक्षांच्या दुर्बलतेवर भाष्य केलेले आहे. प्रजा समाजवादी पक्ष तर जनता पक्षात विलीन झाला. शेतकरी कामगार पक्ष मार्क्‍सवाद व जातीयवादाच्या घेऱ्यात अडकला. कम्युनिस्टांमध्ये विभागणी होऊन मार्क्‍सवादी अलग झाले. डावा साहसवाद व उजवा सुधारणावाद या चर्चेतच कम्युनिस्ट अडकून पडले. जनता पक्षातून लोकदल व भाजप बाहेर पडल्यावर समाजवाद्यांनी बाहेर पडून फेरसंघटन करण्याऐवजी जनता पक्षाला समाजवादी रंग देण्याचा भ्रम बाळगला आणि अखेरीस हा पक्ष कॉंग्रेसी संस्कृतीतील देवेगौडांच्या हाती जाऊन क्षीण बनला. रिपब्लिकन पक्षाच्या फाटाफुटीबद्दल बोलावे तेवढे थोडेच आहे. जातिआधारित पक्ष वाढविण्याची कल्पना त्यांना मर्यादित करीत आहे. 

वास्तविक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना डॉ. राममनोहर लोहिया, एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे यांना घेऊन व्यापक पक्ष स्थापन करायचा होता. त्यांनी निर्माण केलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या भूमिकेत पक्ष बौद्ध धम्माधिष्ठित नव्हता; परंतु हे भान त्यांच्या वारसदारांना राहिले नाही. आता हे पक्ष आपापसांत आघाड्या करतात आणि नंतर त्या बिघडूनही जातात. भांडवलशाही व जातीयवाद यांच्या विरोधात तिसरी शक्ती उभी करण्यास हे पक्ष आज तरी अपयशी झालेले आहेत. 

जागतिकीकरण व जमातवाद या दोन अक्राळविक्राळ शत्रूंशी मुकाबला करण्यासाठी पॅंथर ते नक्षलवादी अशी व्यापक आघाडी करण्याशिवाय काही पर्याय आहे, असे मला तरी दिसत नाही. 

पक्षांबरोबर जनसंघटनाही महत्त्वाच्या 
जातिवादी पक्षांमध्ये पूर्वीचा जनसंघ व आताचा भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचा उल्लेख करावा लागेल. जातिवादी पक्षांच्या राजकारणाला पाच वर्षांतच लोक कंटाळले. द्वेषाधारित राजकारण हा त्यांच्या आचारातील-विचारांतील गाभा आहे.

“बुद्ध व गांधी यांनी भारत स्त्रैण (बायकी) केला,’ असे म्हणणारे विरोधी पक्ष तद्दन हिंसावादी आहेत. त्याची मांडणी संघाचे माजी सरसंघचालक के. सुदर्शन यांनी आणि त्यापूर्व गोळवलकर गुरुजींनी करून ठेवलेलीच आहे; परंतु पुरोगामी विरोधी पक्षांत फाटाफूट झाल्यामुळे जे क्षेत्र रिकामे झाले, त्यात शिरकाव करणे, या पक्षांना सहज शक्‍य झाले. मात्र, भारतीय जनता त्यांचे स्वरूप आता समजू लागली आहे, असे दिसते. 

सत्ताधारी, विरोधी पक्ष यांच्या बरोबरच जनसंघटनांचे महत्त्व फार मोठे आहे. त्यातील कामगार संघटनांचे क्षेत्र विशाल आहे. परंतु विविध राजकीय पक्षांनी आपापल्या कामगार संघटनांच्या राहुट्या स्वतंत्र ठेवल्यामुळे कामगारशक्ती एकवटली जात नाही. कामगारांना संरक्षण देणारे बहुतेक सर्व कायदे विविध सरकारांनी पातळ केल्यामुळे कामगारांची शक्ती क्षीण झाली आहे. अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करण्याची त्यांची शक्तीही कमकुवत झाली आहे. सध्याचे वातावरण पाहून न्यायालयेही संपाला विरोध करीत आहेत. संघटित कामगारांची ही स्थिती; तर त्यांच्यापेक्षाही बारा पटींनी अधिक असलेल्या ३७ कोटी असंघटित कष्टकऱ्यांची काय अवस्था असेल? पेन्शन, विमा व वेतनसंरक्षण यासाठी डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली असंघटित कष्टकरी आवाज उठवीत आहेत; परंतु सरकार तिकडे दुर्लक्ष करीत आहे. मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील शंभर जनसंघटनांनी राष्ट्रीय जनसंघटनांचा (छअझच )समन्वय निर्माण केला. या समन्वयाने विकासाच्या संकल्पनेपुढे प्रश्‍नचिन्ह उभे केले. मोठे कारखाने, मोठी धरणे, आर्थिक विकास दरवाढ म्हणजेच विकास का, हा प्रश्‍न त्यांनी समाजापुढे ठेवला; परंतु देशातील विचारवंत, सार्वजनिक माध्यमे आणि प्रमुख नेते त्या विषयाला पुरेशी चालना देत नाहीत. सरकार तर “उद्योगधंदे हेच विकासाचे इंजिन’ असे मानून आपली पाश्‍चात्त्य विकास संकल्पना भारतीय समाजावर लादत आहे. देशात हजारो जनसंघटना आहेत; परंतु त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. त्यांच्यामध्ये राजकारणाची जी घृणा निर्माण झाली आहे, त्यामुळे त्यांच्या सांस्कृतिक क्रांतीची संकल्पनाही अधांतरी ठरत आहे. त्यांनी आपापसात समन्वय साधून पर्यायी राजकीय शक्ती उभी केली, तर ते खचितच परिणामकारक ठरतील.

स्वप्नांचा ताळेबंद मांडण्याची वेळ

या सर्व राजकीय आढाव्यानंतर प्रश्‍न उरतो, तो म्हणजे महाराष्ट्राचे स्वप्न काय होते आणि आज वास्तव काय आहे, हा.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे अध्वर्यू एस. एम. जोशी सर्वत्र सांगत असत, की “”समाजवादाचा पाळणा देशात प्रथम महाराष्ट्रात हलणार.” जाती-धर्म-भाषा यांना छेद देऊन जनतेची ही चळवळ उभी राहिली. एकात्म राज्याच्या निर्मितीसाठी १०५ हुतात्म्यांनी बलिदान केले. आंध्रप्रमाणे हिंसाचाराचे थैमान न मांडता अत्यंत शांततेच्या मार्गाने, व भाषिक द्वेषभावनेला थारा न देता अभूतपूर्व रीतीने जनतेने लढा दिला. त्या वेळी जनतेच्या डोळ्यांपुढे जी स्वप्ने होती, ती वास्तवात आलीत की नाही, किती आलीत आणि किती राहिलीत, याचा ताळेबंद मांडण्याची वेळ आता आलेली आहे.

महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवप्रसंगी हा ताळेबंद पुढील वाटचालीसाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा मला भरवसा आहे. 
– भाई वैद्य