Posts Tagged ‘ग्लोबल वार्मिंग’

– अजेय लेले.
(लेखक दिल्लीस्थित अभ्यासक आहेत.)

सौजन्य – सकाळ

दशकभरापूर्वी हवामान बदल हा एक तर्क होता; आज ती वस्तुस्थिती बनली आहे. पृथ्वीवरील वाढत्या प्रदूषणामुळे होत असलेल्या तापमानवाढीचा परिणाम म्हणजे हवामान बदल. त्याने आपल्यासमोर आव्हान निर्माण केले असून, त्याला सामोरे जावेच लागेल. हवामानातील बदल म्हणजे क्षणिक स्वरूपातील बदल नव्हे, तर दीर्घ काळात झालेले बदल. गेल्या अनेक शतकांत विशिष्ट ठिकाणच्या हवामानात टोकाचे बदल झाल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र, येत्या काळात संपूर्ण पृथ्वीतलावरील हवामानात मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार असल्याचे सूतोवाच शास्त्रज्ञ करीत असल्याने चिंता निर्माण झाली आहे.
हवामान बदलाबद्दल शास्त्रज्ञ आताच बोलत आहेत असे नाही. गेल्या काही वर्षांपासून ते सातत्याने हा मुद्दा मांडत आहेत. अर्थात हवामान बदलाच्या स्वरूपाबाबत शास्त्रज्ञांमध्येच मतभेद आहेत. मात्र, यामुळे विषयाचे गांभीर्य कमी होत नाही. उलट या विषयाकडे किती वेगवेगळ्या पद्धतीने पाहता येते, हे स्पष्ट होते. शिवाय या विषयावर जगभरातील विविध शास्त्रज्ञांचे गट नियमितपणे काम करीत असल्याने आणि प्रसंगी एकमेकांच्या निरीक्षणांमध्ये तफावत असल्यानेही मतभेद दिसत आहेत. काही निरीक्षणांच्या अचूकतेबद्दल, अधिकृतपणाबद्दल शंकाही आहेत. त्यामुळे अशा निरीक्षणांवरून काढण्यात येत असलेल्या निष्कर्षांवर प्रश्‍नचिन्ह लावले जात आहे. असे असले, तरी एक गोष्ट नक्की आहे- ती म्हणजे तापमानवाढीचे परिणाम गंभीर आहेत. कार्बन डाय ऑक्‍साईडच्या उत्सर्जनाचे सध्याचे प्रमाण असेच कायम राहिले, औद्योगीकरणाच्या पूर्वीच्या पातळीच्या दुपटीने ते वाढत राहिले, तर पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान दोन अंश सेल्सिअसने वाढेल, यावर कोणाचे दुमत नाही. त्यामुळे जगातील साऱ्या देशांना कार्बन डाय ऑक्‍साईडच्या उत्सर्जनाच्या प्रमाणात लक्षणीय म्हणजे 70 टक्के ते 80 टक्‍क्‍यांनी घट करावी लागेल.

हवामान बदलाची चर्चा काही दशकांपासून सुरू असली, तरी त्यावर सर्व देशांनी एकत्रितपणे विचार केला तो 1992 च्या जागतिक वसुंधरा परिषदेत. तापमानवाढ रोखण्यावर त्या वेळी एकमत झाले आणि एकत्रितपणे काही पावले टाकण्याचाही निर्णय झाला. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणजे 1997 चा क्‍योटो करार. अर्थात हा करार प्रत्यक्षात येण्यास आणखी आठ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. 2005 मध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या- “युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन’च्या (यूएनएफसीसी किंवा एफसीसीसी)- छत्राखाली हा करार झाला. पृथ्वीच्या वरील वातावरणातील हरितगृह वायूंचे (सीएचजी- कार्बन डाय ऑक्‍साईडसारखे प्रदूषणकारी वायू) प्रमाण विशिष्ट पातळीपर्यंत कमी करण्याचे या कराराद्वारा निश्‍चित केले गेले. आतापर्यंत 180 देशांनी हा करार केला आहे. 1990 मध्ये हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचे जे प्रमाण होते- त्यांच्या 5.2 टक्‍क्‍यांनी उत्सर्जन कमी करण्याचे औद्योगिक देशांनी या कराराद्वारा मान्य केले आहे. 2008 ते 2012 या काळात त्यांना हे करावयाचे आहे. 

प्रगत देश जबाबदार
हा करार गुंतागुंतीचा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्याने हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाच्या वाढलेल्या प्रदूषणासाठी प्रगत देशांना जबाबदार धरले आहे. या देशांतील औद्योगीकरणामुळे ही वेळ आल्याचे करारात म्हटले आहे. त्यामुळे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रगत देशांनीच प्रामुख्याने पुढाकार घ्यावा, असे हा करार सांगतो. त्यामुळे या करारावर व्यापक चर्चा झाली. त्यावर सही केल्यानंतरही काही देश त्याच्या पूर्ततेबाबतच्या कृतीवर मतभिन्नता व्यक्त करीत आहेत. या प्रश्‍नाकडे पाहण्याची बहुतेक देशांची दृष्टीही ऱ्हस्व आहे. म्हणजे तापमानवाढ ही साऱ्या पृथ्वीची समस्या आहे याकडे दुर्लक्ष करून ते आपल्या देशापुरताच विचार करीत आहेत. म्हणूनच क्‍योटो करार आपल्यासाठी मारक असल्याची भावना काही प्रगत देशांमध्ये निर्माण झाली आहे. कारण या करारामुळे प्रगत देशांना अन्य विकसनशील वा गरीब देशांना स्वच्छ वा हरित तंत्रज्ञान द्यावे लागणार आहे, तसेच हवामानविषयक प्रकल्पांसाठी अब्जावधी डॉलर खर्च करावे लागतील. 

तापमानवाढीबाबत अनेक शास्त्रीय आणि तांत्रिक अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. “इंटरनॅशनल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज’चा (आयपीसीसी) अहवाल तर प्रसिद्ध आहे. त्याबद्दल “आयपीसीसी’ला दोन वर्षांपूर्वी नोबेल पारितोषिकही मिळाले होते. तापमानवाढ आणि हवामान बदलाच्या आव्हानाला कशा प्रकारे सामोरे जायचे, याचे स्पष्ट मार्गदर्शन या अहवालांनी केले आहे. त्यातील काही मुद्‌द्‌यांवर अमेरिकेसह काही देशांनी संदिग्ध भूमिका घेतली होती. मात्र, अमेरिकेत बराक ओबामा अध्यक्ष झाल्याने काहीसा फरक पडला आहे. या मुद्‌द्‌यावर परस्परांच्या विरोधात चिखलफेक करण्याऐवजी चर्चा घडवून आणण्याची भूमिका ओबामा यांनी घेतली आहे. मात्र, यामुळे चर्चेचा केंद्रबिंदू विज्ञानावरून राजकारणावर सरकला आहे. थोडक्‍यात, हवामानातील बदल हा विषय आता राजकीय बनत चालला आहे. हवामान बदलाचा मुद्दा सोयीस्करपणे भू-राजकीय चर्चेत आणला जाण्याची भीती आहे. अलीकडेच झालेल्या “जी-आठ’ देशांच्या किंवा “जी-20′ देशांच्या परिषदांमध्ये हा विषय राजकीय अंगानेच चर्चिला गेला. 

या चर्चेची दिशा पाहता, अशी शक्‍यता आहे, की हवामान बदलाच्या विषयावरून विकसित आणि विकसनशील देश यांच्यातील संघर्ष वाढेल. 1997 मध्ये जेव्हा क्‍योटो करार झाला, तेव्हाची स्थिती आणि आताची स्थिती यांत मोठा फरक झाल्याचा मुद्दा प्रगत देश उपस्थित करू लागले आहेत. 1997 मध्ये विकसनशील देशांचे उत्सर्जन कमी होते; मात्र आता ते वाढले आहे. त्यामुळे ते कमी करण्यासाठीची बंधने त्यांवरही हवीत, असेच या प्रतिपादनातून प्रगत देशांना म्हणावयाचे असते. आणि त्यांच्या मते विकसनशील देश म्हणजे भारत आणि चीन. या दोन्ही देशांचा विकास झपाट्याने होत असून, त्यांमधील ऊर्जेचा वापरही वाढला आहे. परिणामी त्यांच्या वायू उत्सर्जनाचा वेगही वाढला आहे. सध्याच्या स्थितीला भारत आणि चीनच जबाबदार असल्याची टोकाची भूमिकाही काही प्रगत देश घेत आहेत.

भारत-चीनची भूमिका
भारताने या करारावर ऑगस्ट 2002 मध्ये सही केली आहे. भारत विकसनशील देश असल्याने त्याला हरित तंत्रज्ञानाची मदत प्रगत देशांकडून मिळू शकेल. प्रदूषणाचे मोजमाप करताना हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाच्या प्रमाणाबरोबरच विविध देशांतील दरडोई उत्सर्जनही पाहायला हवे, असा एक युक्तिवाद आहे. कोणत्याही देशातील उत्सर्जन मोजताना दरडोई उत्सर्जन आणि एकूण लोकसंख्या यांचा गुणाकार करायला हवा, असा आग्रह चीन धरत आहे. चीनने वीजनिर्मितीचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे तेथील उत्सर्जन वाढल्याचे बोलले जाते. त्यावरील टीकेला उत्तर देताना चीन वरीलप्रमाणे युक्तिवाद करीत आहे. हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात चीनचा सध्या दुसरा क्रमांक आहे. मात्र, 2030 पर्यंत तो पहिल्या क्रमांकाचा होण्याची शक्‍यता आहे.

याबाबत भारताची भूमिका प्रगत देशांवर बोट ठेवणारी आहे. क्‍योटो करार प्रत्यक्षात येण्यात याच देशांचा अडसर असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. मात्र, चीनप्रमाणेच भारतातूनही उत्सर्जन वाढत असल्याकडे प्रगत देश अंगुलिनिर्देश करीत आहेत. ते कमी करण्याचे वचन भारताने द्यावे, असा आग्रह ते धरत आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्‍लिंटन यांनी त्यांच्या अलीकडच्या भारत दौऱ्यात हाच मुद्दा रेटला होता. मात्र, कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासाठी प्रगत देशांकडून गंभीर प्रयत्न होत नसताना त्याकरिता विकसनशील देशांना दोषी धरणे अन्यायकारक असल्याचे मत भारताने मांडले. याबाबत जगाला उपदेश करण्याऐवजी अमेरिकेने आदर्श घालून द्यावा, अशी अपेक्षा भारताने व्यक्त केली. 

मात्र, आता क्‍योटो करारोत्तर काळावर लक्ष केंद्रित होत आहे. 2012 पर्यंत हा करार संपेल. येत्या डिसेंबरमध्ये डेन्मार्कमधील कोपेनहेगेन येथे हवामान बदलाबाबतची आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. विविध देशांतील पर्यावरणमंत्री त्यास उपस्थित राहतील आणि क्‍योटोनंतरच्या परिस्थितीचा विचार करतील. 2050 पर्यंत उत्सर्जनाचे प्रमाण 80 टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचे वचन “जी-आठ’ देशांच्या नेत्यांनी इटलीमध्ये काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. भारत आणि चीन यांनीही तसे करावे, यासाठी त्यांवरील दबाव आता वाढत जाणार आहे. कोपेनहेगेनमध्ये भारतीय मुत्सद्‌द्‌यांची कसोटी लागेल, ती यामुळेच.