चीन युद्धातील चुका आणि घोडचुका

मेजर जनरल(निवृत्त) शशिकांत पित्रे, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

 

भारत आणि चीन यांच्यातील कुरापती सुरू होत्या, त्या चीनच्या बाजूकडूनच. सातत्याने सीमेवर कुरबुरी करून भारताला डिवचण्याचे चीनचे उद्देश सुरूच होते. चीनने आपल्याला हवे ते साध्य करण्यासाठी आपल्याला हवे तेव्हा युद्ध पुकारले आणि हवे तेव्हा थांबवले. 1962 च्या कटू आठवणींचा व तो सारा इतिहास या वेळी. मागील अंकात भारत-चीन यांच्यातील सीमांची माहिती घेतली; आता युद्ध आणि त्या वेळच्या राजकीय आणि युद्धभूमीवरील घडामोडीबद्दल….

 

सप्टेंबर ते डिसेंबर हा भारतीय उपखंडातील युद्धमोहिमांचा कालखंड. स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीनंतर आपल्याला पाच युद्धांना सामोरं जावं लागलं. कारगिल वगळता बाकी याच मोसमात झाली. त्यातील चारांत भारतीय सेनेनं दिग्विजयी यशःश्री खेचून आणली; पण त्यांच्यात एक जीवघेणा अपवाद- 1962 सालचे चीनबरोबरील युद्ध. त्यात भारतीय स्थळसेनेचा लांच्छनास्पद पराभव झाला. 1971 च्या भारत-पाक युद्धासारख्या निर्णायक विजयाच्या लखलखाटात या पराजयाचा विसर पडता कामा नये. त्यातून शिकलेल्या धड्यांची पुनःपुन्हा उजळणी होत राहिली पाहिजे.

चीनची दगलबाजी
भारत-चीनमधील सीमावादाचे सविस्तर स्वरूप गेल्या आठवड्याच्या” सप्तरंग’मध्ये विशद केले होते. भारताच्या 1,25,000 चौरस किलोमीटर प्रदेशावर हक्क असल्याचा चीन दावा करतो. त्याचे प्राधान्य म्हणजे उत्तरेतील अक्‍साई चीनचा वैराण प्रदेश, तिबेट आणि झिंगिआंग या दोन विभागांना जोडणाऱ्या काराकोरम महामार्गाच्या सर्वेक्षणाची कारवाई 1953-54 मध्ये चीनने पुरी केली. आणि 1955 मध्ये त्याची बांधणी युद्ध स्तरावर चालू झाली. हा भाग कोणत्याही किमतीवर गिळंकृत करण्याचा चीनचा ठाम निश्‍चय होता. त्यासाठी 1954 मधील नेहरू-चाऊ एन लायदरम्यान गाजावाजात झालेल्या पंचशील कराराच्या “हिंदी-चिनी भाईभाई’ जिव्हाळ्याला न जुमानता काही दिवसांत चिन्यांनी उत्तर प्रदेश-तिबेट सीमेवरील बाराहोती या भारतीय प्रदेशात तैनात असलेल्या सेनेच्या उपस्थितीला हरकत घेऊन, तो भाग चीनच्या मालकीचा असल्याचा प्रथमच दावा केला. त्यानंतर जून 1955 मध्ये बाराहोती, सप्टेंबर 56 मध्ये शिप्कीला, ऑगस्ट 1956 मध्ये लडाखमधील लनकला, ऑक्‍टोबर 1957 मध्ये नेफामधील लोहित अशा हेतूपूर्वक घुसखोरीचे सत्र सुरू झाले. दुसऱ्या बाजूस मात्र आपल्या 1957 च्या भारतभेटीदरम्यान चाऊ-एन-लाय यांनी चीनने ब्रह्मदेशामध्ये मॅकमोहन सीमारेषेला मान्यता दिली असल्याने, भारताच्या बाबतही त्याबद्दल कोणताही प्रश्‍न निर्माण होणार नाही, याची नेहरूंना शाश्‍वती दिली होती.

6 ऑक्‍टोबर 1957 ला काराकोरम महामार्ग वाहतुकीला खुला झाल्याची चीनने गाजावाजासहित घोषणा केली. भारत-चीन संबंधात हे महत्त्वाचे वळण आणि लक्षणीय पाणलोट म्हटले पाहिजे. जुलै 1958 मध्ये “चायना पिक्‍टोरियल’ या चीन सरकारच्या अधिकृत प्रकाशनातील एका नकाशात भारताचा नेफा विभाग (तिराप डिव्हिजन वगळून) लडाखचा प्रमुख भाग चीनमध्ये समाविष्ट केले गेले होते.

14 डिसेंबर 1958 च्या पत्रातच नेहरूंनी याबद्दल विचारणा केल्यावर चाऊंनी 23 जानेवारी 1959 ला दिलेल्या उत्तरात भारत-चीनमधील पारंपरिक सीमा कालबाह्य असून, त्यांच्यावर पुनर्विचार आणि सर्वेक्षण होण्याची आवश्‍यकता प्रतिपादन केली. 1959 मध्ये तिबेटमधील खापा जमातीच्या बंडाला चीन सरकारच्या क्रूर प्रतिसादानंतर दलाई लामा तवांगमार्गे भारतात दाखल झाले. त्यांना राजाश्रय मिळाल्यानंतर बिथरलेल्या चीनने काश्‍मीरच्या मुद्‌द्‌यावर पाकिस्तानला पाठिंबा जाहीर केला आणि नागा व मिझो बंडखोरांना मदत देऊ केली.

त्यानंतर भारताला डिवचण्याचे सत्र चीनने मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतले. जून 1959 मध्ये लडाखमधील चुशुल, जुलैमध्ये तेथील पॅंगॉंग सरोवर, ऑगस्टमध्ये नेफातील किझेमाने घुसखोरीचे प्रयत्न झाले. त्याच महिन्यात लडाखमधील रोझांग येथे चिनी सैन्याची एक पलटण दाखल झाली. पण या सर्वांवर कळस झाला तो प्रसिद्ध लोंगजू घटनेने. 25 ऑगस्ट 1959 ला 200 ते 300 चिन्यांनी नेफाच्या सुबान्सिरीमधील लोंगजू येथे भारताच्या आसाम रायफल्सच्या सीमेवरील मोर्चाला वेढा घालून अंदाधुंद गोळीबार केला. अशा प्रकारे संपूर्ण भारत-चीन सीमेवर वेगवेगळ्या ठिकाणी घुसखोरीच्या घटना घडवून भारताच्या सहनशीलतेला डिवचण्यामागील चीनचा हेतू दिवसेंदिवस स्पष्ट होत चालला होता.

7 नोव्हेंबर 59 ला चाऊंनी मॅकमोहन रेषेच्या 20 किलोमीटर मागे चीन जाईल; परंतु लडाखमध्ये “जैसे थे’ परिस्थिती ठेवावी, असा प्रस्ताव नेहरूंसमोर ठेवला. नेहरूंनी 16 नोव्हेंबरच्या उत्तरात पारंपरिक सीमांवर भर दिला. ही पत्रापत्री होत राहिली. 19 एप्रिल 60 मध्ये दिल्लीत दोन्ही पंतप्रधानांमध्ये झालेल्या प्रदीर्घ बैठकीत चीनने आपली “क्‍लेमलाईन’ सादर केली. 1960 मध्ये लाडाख प्रदेशात लानला, कोंगकाला, चांगचेन्मो नदी वगैरे भागात एक चिनी पायदळ रेजिमेंट (भारतीय ब्रिगेड इतके म्हणजे दहा ते बारा हजारांच्या घरात) दाखल झाली. ऑक्‍टोबर 1961 पर्यंत चिन्यांनी लडाख ते नेफापर्यंत 61 नवीन चौक्‍या स्थापल्या होत्या. मे 1962 मधील एका अंदाजानुसार स्थळ सेनेच्या सात डिव्हिजन (सुमारे 61 पालटणी) चिन्यांनी त्यांच्या 1960 मधील “क्‍लेमलाइन’वर तैनात केल्या होत्या.

भारताचा प्रतिसाद –
चीन केवळ सीमाप्रसंग घडवून आणेल; परंतु मोठ्या प्रमाणात हल्ला करणार नाही, असे या काळात भारतीय राज्यकर्त्यांचे अनुमान होते. खेदाची गोष्ट म्हणजे 1959 पर्यंत भारत-चीन सीमा ही संरक्षण खात्याच्या हाताखाली नव्हे, तर परराष्ट्राच्या अधिकार क्षेत्रात होती. चीनचा मनोदय लक्षात आल्यावर नोव्हेंबर 1959 मध्ये प्रथमच ती सीमा संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीत दिली गेली. आणि सिक्कीम ते ब्रह्मदेश जंक्‍शनचा 1075 किलोमीटर लांबीच्या प्रदीर्घ सीमेवर केवळ एक इंफट्री डिव्हिजन हलवण्यात आली. या 4 इंफट्री डिव्हिजनमध्ये फक्त दोनच ब्रिगेड होत्या. त्यातील एक ब्रिगेड नेफामधील कामेंग विभागासाठी आणि दुसरी ब्रिगेड बाकी तीन विभागांसाठी (सुबान्सिरी, सियांग व लोहित) तैनात करण्यात आली. एप्रिल 1960 मध्ये लडाखमध्ये 114 इंफट्री ब्रिगेड हलवण्यात आली. हे संख्याबळ अत्यंत नाममात्र (आणि काहीसे हास्यास्पद) होते; पण तरीही भारत सरकार जागे झाले होते.

सीमाप्रदेशात रस्तेबांधणीचे काम हाती घेण्यासाठी जानेवारी 1960 मध्ये “सीमा सडक संघटने’ची स्थापना करण्यात आली. त्याबरोबरच “ऑपरेशन ओंकार’ या नावाच्या प्रकल्पाखाली आसाम रायफल्स या निमलष्करी दलाच्या मोठ्या प्रमाणात विस्तार करून त्यांच्या तुकड्या सीमेवर तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले.

2 नोव्हेंबर 1961 रोजी घेतलेल्या एका अत्युच्च बैठकीत नेहरूंनी सैन्याला संपूर्ण सीमांचे नियंत्रण साधण्याचे आणि केवळ स्वसरंक्षणासाठी हत्यारांचा उपयोग करण्याचे आदेश दिले. 5 डिसेंबर 1961 ला सेना मुख्यालयाने लडाखमध्ये जास्तीत जास्त पुढे जाऊन गस्त (पेट्रोलिंग) घालण्याचे, तर नेफामध्ये सीमेच्या जितके निकट जाता येईल तेवढे जाऊन मोर्चे बांधण्याचे निर्देश जारी केले. नेफामधील हे धोरण “फॉरवर्ड पॉलिसी’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. दुर्दैवाने आपले इतर शरीर आणि दंडाचे स्नायू बळकट नसतानाही आपला हात पुढे खुपसण्यासारखा हा अविचार होता. चीन हल्ला करणार नाही या “अंधश्रद्धे’वर आधारलेले हे धोरणच भारताच्या पराजयाचे मूळ ठरले. चीनप्रमाणे पद्धतशीरपणे मोठ्या प्रमाणात सैन्य पुढे हलवून, त्यांना कपडे-लत्ते, अन्नधान्य, दारूगोळा आणि तोफांचा पाठिंबा पुरवून, वातावरणाशी एक-दोन हिवाळे संगमनत साधून मगच आपण सीमेला भिडलो असतो तर ते परिपक्व, विचारपूर्ण आणि चाणाक्ष ठरले असते.

लडाखमध्ये उत्तरेत दौलतबेग ओल्डी ते डेमचोकपर्यंत 480 किलोमीटरमध्ये तैनात केलेले सैन्य पूर्णतया अपुरे होते. दोन चौक्‍यांमध्ये 10 ते 20 किलोमीटरचे अंतर होते. नेफामध्ये 20 जुलै 1962 पर्यंत एकूण चौतीस ठाणी (पोस्ट) उभारण्यात आली होती. 7 इन्फट्री ब्रिगेडचे मुख्यालय तवांगमध्ये होते. 1 सिख या पलटणीच्या कॅप्टन महाबीरसिंग यांनी थागला कडेपठारावरील यातील एक चौकी धोला येथे उभारली होती. हाच टापू ऑक्‍टोबरमध्ये भारताचा “पानिपत’ ठरणार होता.

6 जुलै 1962 ला लडाखमधील गलवान येथील तीस गुरख्यांच्या ठाण्याला तीनशे चिन्यांनी वेढा घातला; परंतु गुरखे जागेवरून हलले नाहीत. 21 जुलैला दौलतबेग ओल्डीजवर 14 जम्मू अँड कश्‍मीर मिलिशियाच्या एका तुकडीबरोबर चिन्यांची चकमक झाली. 8 सप्टेंबरला थांगला कडेपठारावरील धोलामधील 9 पंजाबच्या पोस्टला चिन्यांनी वेढा घातला. 20 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबरपर्यंत चकमक चालू राहिली. मग मात्र सारं काही शांत झालं. पण ही वादळापूर्वीची शांतता होती. या घटनांवरून चीन हल्ला करणार नाही अशी भारतीय राज्यकर्त्यांची भोळी समजूत झाली.

गंडांतराला आमंत्रण
9 सप्टेंबर 1962 रोजी संरक्षणमंत्री मेनन, स्थलसेनाप्रमुख थापर, कॅबिनेट सेक्रेटरी खेरा, इंटेलिजन्स ब्यूरो (आय बी) प्रमुख मलिक आणि ईस्टर्न आर्मी कमांडर सेन यांच्या बैठकीत चिन्यांना थागला कडेपठाराच्या दक्षिणेकडे हाकलून लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कारवाईला “ऑपरेशन लेगहॉर्न’ असे नाव देण्यात आले. त्याचबरोबर सर्व भारतीय ठाण्यांना चिन्यांवर आपणहून गोळीबार करण्याची प्रथमच मुभा देण्यात आली. कार्पोला आणि युमत्सोला या संवेदनाशील जागी ठाणी उभारण्याचेही आदेश देण्यात आले. 18 सप्टेंबरला धोला भागातूीन चिन्यांना हाकून लावण्याची आज्ञा भारतीय स्थलसेनेला दिली गेल्याबद्दलचे विधान भारत सरकारच्या प्रवक्‍त्याने ठळकपणे केले. 9 पंजाब या पलटणीला यासाठी धोलामध्ये हलवण्यात आले. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार चालत राहिला. धोला भागातून नामकाचू ही नदी वाहते. काम कठीण होते. 22 सप्टेंबरला जनरल थापर यांनी एका अच्युच्च बैठकीत “लेगहॉर्न’बद्दलच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली; परंतु त्या दिवशी प्रधानमंत्री आणि संरक्षणमंत्री दोघेही दिल्लीबाहेर होते. थापरांना पूर्वीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. हा घोर दैवदुर्विलास ठरला.

सेना अधिकाऱ्यांचा चढता क्रम होता – 7 इन्फ्रंट्री ब्रिगेडचे कमांडर ब्रिगेडिअर दळवी, 4 इन्फ्रंट्री डिव्हिजनचे मेजर जनरल प्रसाद, 33 कोअरचे लेफ्टनंट जनरल उमरावसिंग, ईस्टर्न कमांडचे लेफ्टनंट जनरल सेन. जेव्हा उमरावसिंग यांनी “लेग हॉर्न’ ऑक्‍टोबरमध्ये पुरे होण्याबद्दल शंका प्रकट केली, ते राजकीय श्रेष्ठींना आवडले नाही. उमरावसिंगना दूर करण्यासाठी मग एका नवीन कोअर मुख्यालयाची – 4 कोअर उभारणी करण्याची घोषणा करण्यात आली आणि लेफ्टनंट जनरल बी. एन. कौल यांची प्रमुखपदी नेमणूक करण्यात आली. कौल हे एक अत्यंत बुद्धिमान, महत्त्वाकांक्षी परंतु युद्धात अननुभवी अधिकारी होते. ते नेहरू आणि मेनन यांच्या खासगी विश्‍वासातील होते. कौल यांची या अत्यंत मोक्‍याच्या जागेवर आणीबाणीच्या वेळी नेमणूक, ही घोडचूक होती.

लागलीच कौल तवांगमध्ये दाखल झाले. वास्तविक त्यांनी तेजपूरमध्ये आपल्या मुख्यालयात असायला हवे होते; परंतु आघाडीवर येऊन ते स्वतः हुकूम सोडू लागले आणि पलटणींना जलदगतीने आघाडीवर हलवण्याचे निर्देश देऊ लागले. 1/9 गुरखा रायफल्स आणि 2 राजपूत या दोन पलटणींना सीमा आघाडीवर घाईत हलवण्यात आले. 9 पंजाब पलटणीने याआधीच धोला- त्सांगलेमध्ये ठाणी उभारली होती. 10 ऑक्‍टोबरला चिन्यांनी मोठ्या संख्येने हल्ला चढवला. भारतीय जवानांकडे तुटपुंजी काडतुसे, अपुरा शिधा आणि नाममात्र तोफांचा मारा, तरीही ते हिरीरीने लढले. एक हल्ला त्यांनी परतवून लावला; परंतु नंतर मात्र 9 पंजाबला धोला-त्सांगलेमधून माघार घ्यावी लागली. 9 पंजाबचे सहा जवान शहीद, तर अकरा जखमी झाले. (पेकिंग रेडिओने दुसऱ्या दिवशी या पलटणीचे 77 मृत्युमुखी आणि 100 घायाळ असा दावा केला!) या चकमकीत मेजर चौधरींसहित तिघांना महावीर चक्र आणि दोघांना वीर चक्र देण्यात आले.
कौलसाहेब त्या दिवशी दिल्लीत परतले आणि “लेग हॉर्न’बद्दल पुनर्विचार करण्याची त्यांनी विनंती केली. नेहरूंनी त्यांचा सल्ला मानून चिन्यांना हाकलून देण्याचा विचार रद्द करून सीमेवरील चौक्‍यावरून तटून राहण्याचे निर्देश दिले. 11 ऑक्‍टोबरच्या या बैठकीत संरक्षण मंत्र्यांसहित सर्व उच्चपदस्थ हजर होते. पण परतल्यावर ब्रिगेड आणि डिव्हिजन कमांडरनी कौलना सैन्य धोलामधून मागे आणण्याची विनंती केली. 17 ऑक्‍टोबरला तेजपूरमध्ये संरक्षणमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नामकाचू क्षेत्रातून माघार घेण्याचा पुनश्‍च निर्णय घेण्यात आला. दुसऱ्याच दिवशी कौल आजारी पडल्याने दिल्लीला परतले.

चीनची लढाई
15 ऑक्‍टोबरपासून चिनी नामकाचू क्षेत्रात संकेत देत होते. 19 ऑक्‍टोबरला 1100 चिनी गोळा झाल्याचे दिसले. 20 ऑक्‍टोबरला सकाळी चीनने नामकाचू ओलांडून तुटपुंज्या भारतीय सेनेवर प्रखर हल्ला चढवला. त्याचबरोबर नेफाच्या लोहित व इतर भागांत आणि लडाखमध्ये चीनने जोरदार आणि संयुक्त चढाई केली. नामकाचूच्या लढाईत 282 भारतीय सैनिकांनी प्राणार्पण केले.

चिनी हल्ले कामेंग डिव्हिजनमध्ये प्रामुख्याने दोन कडेपठारामार्गे झाले. पहिला, थागला – तवांग – सेला – बोमडिला मार्गे, दुसरा त्याच्याच पूर्वेच्या आणखी एका कडेपठारामार्गे ः टुलुंगला – पोशिंगला – बोमडिला हे दोन्ही एकमेकास पूरक होते. डोंगराळी पायवाटांमार्गे वेगाने ते 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत तवांगला पोचले.

24 ऑक्‍टोबरला चिन्यांनी आपले युद्ध थांबवले. तिबेट ते तवांगपर्यंत रस्ता करणे त्यांना आवश्‍यक होते. इतर अन्नधान्य आणि दारूगोळ्याची तजवीज करणे ही निकडीचे होते. 24 ऑक्‍टोबर ते 16 नोव्हेंबरपर्यंत युद्धात स्वल्पविराम घेण्यात आला. या काळात भारतीय सेनेने ही सेला या पहाडी भागात आपले मोर्चे बांधले. परंतु त्यात वेळेच्या अपुरेपणामुळे अनेक त्रुटी राहिल्या.

17 नोव्हेंबरला चिन्यांनी जंगजवळील तवांगचूवरील पूल बांधल्यानंतर आपले आक्रमण पुनःश्‍च चालू केले. प्रथम नूरनांग या पहिल्याच मोर्चावर 4 गढवाल रायफल्स या पलटणीने त्यांना प्रखर सामना दिला. त्या पलटणीचे प्रमुख कर्नल भट्टाचार्य यांना महावीर चक्राने गौरवण्यात आले; परंतु त्यानंतर मात्र चिन्यांचे आक्रमण सातत्याने यशस्वी होत राहिले आणि म्हणावे असे कोणतेही आव्हान त्यांना मिळाले नाही. सेला, बोमडिला हे बालेकिल्ले फारसा संघर्ष न करता ढासळत गेले.

20 नोव्हेंबरपर्यंत चिनी सैन्य पार सखल भागातील फुटहिल्सपर्यंत पोचले. भारतीय सेनेच्या तुकड्यांना माघार घ्यावी लागली. नेफाच्या लोहित विभागातही चिनी सैन्याने आणखी एक आघाडी उघडली. वलॉंग भागातील भारतीय सेनेच्या तुकड्यांना मागे रेटत ते पार वलॉंगपर्यंत पोचले. दुसऱ्या बाजूस लडाखमध्ये त्यांची आगेकूच चालूच होती. 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत संपूर्ण उत्तर लडाख चिन्यांच्या हाती पडले. 18 नोव्हेंबरला त्यांनी लडाखमध्ये आपले दुसरे सत्र चालू केले आणि त्यांच्या “क्‍लेमलाइन’पर्यंत पुढील 48 तासांत ते पोचले. लडाखमध्येही भारतीय सैनिकांनी अनेक शूरगाथा आपल्या रक्ताने लिहिल्या. रेझांगला येथे मेजर शैतानसिंग यांच्या कुमाऊं पलटणीच्या बलिदानाची गाथा अमर आहे. शैतानसिंग यांना परमवीर चक्राने गौरवण्यात आले.

या युद्धासाठी भारतीय सेनेची मानसिक तयारी होण्याला वेळच मिळाला नाही. चिनी सैन्य संख्याबळ आणि इतर युद्धसाहित्यात भारतीय सैन्यापेक्षा अनेक पटींनी सरस होते. भारतीय स्थलसेनेत शिधा, हिवाळ्याचे कपडे, दारूगोळा, काडतुसे, हत्यारे आणि दळणवळणाची साधने या प्रत्येक बाबतीत अक्षम्य कमतरता होती. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वायुसेनेचा उपयोग न करणे, ही घोडचूक होती. 1962 मध्ये तिबेटमध्ये विमानपट्ट्या उपलब्ध नव्हत्या. भारतीय वायुसेनेला सक्षम प्रतिसाद देणे त्यांना अवघड झाले असते. उलट थव्याथव्यांनी येणाऱ्या चिनी दस्त्यांना टिपणे भारतीय वायुसेनेला सुलभ होते. 16 नोव्हेंबरनंतर तवांगपुढे आगेकूच करणाऱ्या चिनी तुकड्यांवर विमानी हल्ले झाले असते तर त्यांच्या आक्रमणाला खीळ पडली असती आणि सेलाची संरक्षणफळी पुढील हल्ले परतवू शकली असती. युद्धाचा इतिहास बदलून गेला असता. परंतु हा निर्णय घेण्यात राज्यकर्ते कचरले.

भारतीय इंटेलिजन्स संस्थांचे संपूर्ण अपयश हे पराभवाचे एक कारण होते. स्थलसेनेच्या आघाडीवरील तुकड्यांचे लढण्याचे मनोबल काही कालांतराने खच्ची होत गेले. पर्वतीय युद्धपद्धतीत प्रशिक्षणाचा अभाव, हे त्यामागचे प्रमुख कारण होते. उंचीवरच्या प्रदेशातील युद्धात अनेक विशेष पैलूंचा विचार झाला पाहिजे. “अक्‍लमटायझेन’ किंवा “उंचीवरील वातावरणाची सवय’ हा त्यातला एक. वातावरणाची सवय नसता या बारा-चौदा हजार फुटांवरील कमी दाबाच्या प्रदेशात कोणत्याही तयारीविना केवळ सुती कपडे आणि कॅनव्हास बुटात लढाईची कल्पनाच करवत नाही; पण जवानांनी ते साधले.

पण सर्वांत अधिक दोष जातो तो भारतीय नेतृत्वाला- राजकीय आणि सैनिकी. नेहरूंची पर्वतप्राय कुशाग्र आणि प्रगल्भ राजनीती मात्र या हिमालयीन आव्हानात तोकडी पडली. चीनवर ठेवलेला भाबडा विश्‍वास प्रामुख्याने अपयशाचे कारण ठरला. कृष्णमेनन हे अत्यंत बुद्धिमान आणि तल्लख व्यक्तिमत्त्व; परंतु त्यांची अहंमन्यता, आढ्यता आणि आत्मविश्‍वासाचा अतिरेक विवेकबुद्धीला घातक ठरली. विरोधी पक्षांनीही नेहरूंवर अवेळी दबाव आणून त्यांना चक्रव्यूहात लोटण्याचे काम केले. पण त्याबरोबरच स्थलसेनेचे नेतृत्व आव्हान पेलण्यात असमर्थ ठरले. दुबळी पडली ती “जनरलशिप’. “युद्ध हे सेनापतीच्या मनात लढले जाते. तिथेच जय-पराजयाचा निर्णय होतो’! जनर्रल थापर, कौल, पठानिया, प्रसाद वगैरे सगळेच त्यांच्या पदाचे अप्रूप पेलण्यात कमी पडले. जिगरीने लढला तो मात्र भारताचा जवान. जिथे जिथे चिन्यांशी दोन हात झाले, तिथे तिथे त्याने शौर्याची पातळी उंचावली, तो थोडाही कमी पडला नाही.

चीनने 21 नोव्हेंबरला बिनशर्त “सीजफायर’ जाहीर केला. नेफामधील सर्व विभागांतून चिनी सैन्य मॅकमोहन रेषेच्या 20 किलोमीटर मागे हटले. लडाखमध्ये मात्र ते 1960 च्या त्यांच्या “क्‍लेम लाईन’वर डटून राहिले. त्यांनी आपले उद्दिष्ट पूर्णतया साधले होते.

सीमावाद भारत-चीनचा

शशिकांत पित्रे, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

आपल्या शेजारी देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न भारताकडून नेहमीच केला जातो; पण विस्तारवादी वृत्तीच्या चीनकडून त्यामध्ये अडथळे आणले जातात. चीनचा हा पवित्रा आजचा नाही. अरुणाचल प्रदेशाबाबत चीन अनेक वर्षापासून कुरापती काढत आहे. माओ- त्से- तुंग यांच्या काळापासून भारताशी वैरभाव बाळगणाऱ्या चीनबरोबर 1962 ला झालेल्या युद्धात भारताला पराभव पत्करावा लागला होता. भारत-चीन संबंधांचा विचार करताना मुळात या दोन्ही देशांच्या सीमांचा विचार केला पाहिजे. भारत-चीन यांच्यातील सीमा जिथे जुळतात त्या सर्व सीमांचा आढावा या लेखात घेण्यात आला आहे. प्राचीन काळापासून या दोन देशांतील सीमा कशा आखल्या गेल्या याचा उलगडा या अभ्यासपूर्ण लेखातून होईल….

————————————-

भारत हा एक महाकाय देश आहे. आकारमानाने जगात सातवा आणि आशिया खंडात दुसरा. ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखालील “ब्रिटिश इंडिया’ यापेक्षाही विराट. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि भारत सामावणारा. ब्रिटिश साम्राज्याचा सीमा प्रदेशांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णतया रणनैतिक होता. विस्तृत भारताच्या संरक्षणासाठी चौफेर “बफर’ राज्ये निर्माण करून रशिया आणि चीनसारख्या साम्राज्यांना परभारे शह देण्याच्या चाणाक्ष धोरणाचा त्यांनी सदैव पाठपुरावा केला. ही “बफर’ राज्ये कमकुवत आणि आज्ञापालक असावीत, याची त्यांनी काळजी घेतली. म्हणूनच रशियाच्या झार साम्राज्याच्या विस्तारवादी हालचालींना प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराजा गुलाबसिंगसारख्या महत्त्वाकांक्षी संस्थानिकाला त्यांनी उचलून धरले, तर चीनमधील मंचू घराणेशाहीला आटोक्‍यात ठेवण्यासाठी तिबेटच्या लामा राजांना त्यांनी पाठिंबा दिला.

महाराजा गुलाबसिंग हा काश्‍मीरच्या डोग्रा राजघराण्याचा संस्थापक. वास्तविक महाराजा रणजितसिंहांचा तो सरदार. परंतु तिसऱ्या ब्रिटिश-शीख युद्धात इंग्रजांना त्याने अमूल्य साहाय्य दिले. त्यानंतर 1946 मध्ये अमृतसर तहानुसार ब्रिटिशांनी जम्मू-काश्‍मीरच्या राजाचा किताब त्यांनी गुलाबसिंगला बहाल केला. गुलाबसिंग हा कर्तबगार आणि महत्त्वाकांक्षी सम्राट होता. 1841 मध्ये त्याचा सेनापती जनरल झोरावरसिंगने मानसरोवरापर्यंत मजल मारली. 1842 मध्ये गुलाबसिंग, चीनचा राजा आणि तिबेटी लामा यांच्यात तहानुसार लडाख काश्‍मीरचा भाग झाला. 1853 मध्ये गुलाबसिंगच्या नोकरीत असलेल्या जॉन्सन नावाच्या एका भूसर्वेक्षकाला उत्तरेतील झिंगिआंग प्रदेशामधील होटानच्या मुस्लिम राजाने निमंत्रण पाठवले होते. लडाखमधील लेहपासून होटानचा मार्ग श्‍योक नदीच्या काठाकाठाने होता. परंतु भूसर्वेक्षणात तरबेज असलेले जॉन्सनमहाराज अशा वहिवाटीच्या मार्गाने थोडेच जातील? त्यांनी होटानकडे सरळ ईशान्य दिशेने आगेकूच केली आणि त्यांना वाटेत एक निर्जन प्रदेश आढळला अक्‍साईचीन. परत आल्यावर गुलाबसिंगांना त्यांनी हा प्रदेश जम्मू-काश्‍मीरच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा सल्ला दिला. अशा प्रकारे अक्‍साईचीन जम्मू-काश्‍मीर राज्यात आणि तेणेकरून “ब्रिटिश इंडिया’मध्ये समाविष्ट झाला. गुलाबसिंगने आपले राज्य अशा प्रकारे चौफेर वाढवले.

चीनची मंचू राजसत्ता 1911 मध्ये कोसळली, तर रशियाची झार घराणेशाही 1917 मध्ये नामशेष झाली. त्यामुळे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना उत्तर आणि पूर्व दिशांकडून भारतावर वाटणाऱ्या धोक्‍याचे स्वरूप काहीसे मवाळ झाले. या व इतर अनेक कारणांमुळे ब्रिटिश इंडिया आणि चीनमधील सीमारेषा नि-संदिग्धरीत्या आखल्या गेल्या नाहीत. याबाबतीत दोन प्रमुख प्रयत्न झाले. पहिला, लडाख आणि झिंगयांग प्रांतामधील सीमारेषा निश्‍चित करण्यासाठी 1898 मध्ये व्हाइसरॉय एल्गिन यांचा प्रस्ताव आणि दुसरा, नेफा (सध्याचा अरुणाचल) आणि तिबेटमधील सीमा आखण्यासाठी 1913 मध्ये ब्रिटनचे भारतीय परराष्ट्र सचिव सर हेन्‍री मॅकमोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत, तिबेट आणि चीन यांच्या प्रतिनिधींदरम्यान झालेली सिमला परिषद. या दोन्हींमधील संदिग्धतेमुळे आणि चीन व भारत या दोन्ही देशांत विसाव्या शतकाच्या मध्यंतरी घडून आलेल्या राजकीय स्थित्यंतरांमुळे चीन आणि भारत यांच्यादरम्यान सीमावाद निर्माण झाला. त्याची परिणती नोव्हेंबर-डिसेंबर 1962 मध्ये भारत आणि चीनदरम्यान शस्त्रसंघर्षात झाली.

चीन हा स्वभावत-च विस्तारवादी देश आहे. पश्‍चिमेकडे रशियाशी, वायव्येकडे जपान व कोरियाशी, ईशान्येकडे व्हिएतनामशी, त्याचबरोबर जुळ्या भावाचे नाते असलेल्या तैवानशी त्यांचे सीमासंघर्ष झाले आहेत. माओ-त्से-तुंग तिबेटला हाताच्या तळव्याची आणि लडाख, सिक्कीम, नेपाळ, भूतान आणि अरुणाचल प्रदेश यांना तळव्याच्या पाच बोटांची उपमा देत असत आणि त्यांना स्वतंत्र करण्याचे देशवासीयांना आवाहन करत असत. भारतातही सियाचिन आणि अरुणाचल प्रदेशातील चीनच्या दाव्यांबद्दल पराकोटीचा असंतोष आहे. 1960 मध्ये राजकीय दबावामुळे या यक्षप्रश्‍नाची होऊ शकणारी उकल थांबली. भारत व चीनमधील या सीमावादाचे पारदर्शक आणि निष्पक्ष विश्‍लेषण करून दोन्ही देशांच्या भूमिकांचा मागोवा घेणे आवश्‍यक आहे.

सीमावाद – भारत आणि चीनमधील सीमा उत्तरेकडील हिमालयात आग्नेय काश्‍मीर ते तालू खिंड, लडाख, उत्तर प्रदेश, नेपाळ, सिक्कीम, भूतान आणि अरुणाचल प्रदेशातून मार्गक्रमण करत पार म्यानमार-भारत-चीनमधील तिठ्यात (ट्राय-जंक्‍शन) समाप्त होते. तिची एकूण लांबी 4057 किलोमीटर आहे.

प्रदेशानुसार आणि त्याचबरोबर तंट्याच्या स्वरूपानुसार या सीमेचे तीन विभाग करता येतील- लडाख, उत्तर प्रदेश – तिबेट सीमा आणि अरुणाचल प्रदेश. या तीन भागात चीन एकूण एक लाख पंचवीस हजार चौरस किलोमीटर प्रदेशावर हक्क असल्याचा दावा करतो. त्यातील 33000 चौ.कि.मी. लडाख सीमा प्रदेशात, 2000 चौ.कि.मी. उत्तर प्रदेश, तिबेट सीमेवर आणि 90,000 चौ.कि.मी. अरुणाचल प्रदेश सीमा प्रदेशात आहे. या तिन्ही विभागांची नैसर्गिक रचना, सीमावादाचे स्वरूप, त्यासाठी झालेले संघर्ष, दोन्ही देशांची रणनीती आणि तडजोडीची शक्‍यता हे सर्व घटक लक्षणीयरीत्या भिन्न आहेत. त्यामुळे त्यांच्यातील सीमावादाची चर्चा पश्‍चिम, मध्य आणि पूर्व या तीन विभागांत वेगवेगळी करणे उपयुक्त होईल.

पश्‍चिम विभाग – भारत-अफगाणिस्तान सीमा आणि पामीर पठारांच्या सान्निध्यात असलेल्या या प्रदेशातील भारत-चीनदरम्यान कटुतेचा विषय ठरलेला भाग म्हणजे अक्‍साईचिन. पुरातनकाळामध्ये दोन खंडांच्या टकरीदरम्यान समुद्रतळ वर फेकला गेल्याने निर्माण झालेले हे 17200 फूट उंचीचे एक वाळवंट. इथे ना गवताचे पातेही उगवते, ना विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत मानवीय वस्तीचा कोणताही अवशेष इथे होता.

ब्रिटिश इंडिया आणि चीनदरम्यान सीमारेषा उत्तरेकडील कुनलुन पर्वतराजीतून जावी की त्याच्या दक्षिणेकडील काराकोरम पर्वतराजीमधून जावी, याबद्दल इंग्रज आणि चीनमध्ये वादावादी होत गेली. चीनच्या सध्याच्या झिंगियांग राज्यात मुस्लिम राजांची सत्ता होती आणि चीनच्या मंचू साम्राज्याशी त्यांचे नेहमीच बखेडे होत असत. 1853 मध्ये याच मुस्लिम सत्ताधीशाने जॉन्सन यांना आमंत्रण दिले असताना अक्‍साईचिनचा शोध लागून तो महाराजा गुलाबसिंगच्या राज्यात अंतर्भूत झाल्याचा उल्लेख वर आलेलाच आहे. 1863 मध्ये मुस्लिम राजांनी चिनी सत्तेला मागे रेटले आणि इंग्रजांशी तह करून भारत आणि त्यांच्यातील सीमा कुनलुन पर्वतराजीतून जात असल्याचे मान्य केले. परंतु 1878 मध्ये मुस्लिम सत्तेचा पराभव करून चिनी परतले आणि 1892 मध्ये त्यांनी काराकोरम पर्वतराजीपर्यंत मजल मारली. ब्रिटिश इंडिया आणि चीनमधील सीमा कोणती असावी याबद्दल ब्रिटिश सरकारमध्ये दोन गट होते- जहाल आणि मवाळ. आक्रमक रणनीती अवलंबून ही सीमा उत्तरेकडील कुनलुन पर्वतराजींमार्गे जावी हा जहाल गटाचा हट्ट, तर सारासार विचार करून काराकोरम पर्वतराजीनुसार सीमा मानावी हे मवाळ गटाचे मत.

1898 मध्ये लॉर्ड एल्गिन भारताचे व्हॉईसरॉय असताना त्यांनी या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे ठरवले. ते मवाळ गटाचे असल्याने त्यांनी काराकोरम पर्वतराजीमधून काराकोरम खिंडीपर्यंत आणि नंतर आग्नेयेस वळून लक्‍सतांग या उपपर्वतराजीतून जाऊन जम्मू-काश्‍मीरला मिळणारी सीमा ही ब्रिटिश इंडिया-चीनमधील सीमारेषा असावी हा प्रस्ताव 1899 मध्ये ठेवला. लक्षणीय बाब म्हणजे या प्रस्तावानुसार सध्याचा वादग्रस्त सोडा पठाराचा अक्‍साईचिन हा प्रदेश चीनमध्ये जातो. परंतु चीनने नेहमीसारखी कावेबाज चालढकल केल्याने आणि 1904 मध्ये जहाल गटाचे लॉर्ड कर्झन हे भारताचे व्हॉईसरॉय झाल्याने, त्याबरोबर त्यांच्याइतकेच कट्टर असे जनरल अर्डघ हे सरसेनापती लाभल्याने हा प्रस्ताव भिजतच पडला. 1911 मध्ये मंचू साम्राज्य कोसळल्यावर ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या मनातील या प्रश्‍नाची तीव्रता आणि निकड कमी झाली आणि 1947 पर्यंत सीमारेषा निःसंदिग्धतेने आखल्या गेल्या नाहीत.

1949 मध्ये चीनमध्ये साम्यवादी सत्ता आल्यानंतर 1950 मध्ये त्यांनी तिबेट व्यापले. तिबेट आणि झिंगियांगमध्ये सुळ्यासारखा घुसणारा अक्‍साईचिन हा भाग. या दोन भागांना जोडणारा महामार्ग तयार करण्याचे काम तसे 1951 मध्येच चालू झाले. परंतु 1954-55 दरम्यान त्याला जोर आला आणि 1958 पर्यंत तो तयारही झाला. दुर्दैवाने या विराट काराकोरम महामार्ग प्रकल्पाची भारताला पुसटशीच कल्पना होती आणि त्याबद्दल 1958-59 पर्यंत कोणताही विरोध प्रकट करण्यात आला नाही. भारतीय इंटेलिजन्स संस्थांचे हे अक्षम्य अपयश म्हणावे लागेल.

1960 मध्ये या महामार्गाची सुरक्षितता साधण्यासाठी आणि अक्‍साईचिनवरचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी चीनने लडाखमध्ये हल्ले चढवले. 1962 च्या भारत-चीन युद्धात तर हा प्रदेश त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्या युद्धात त्यांनी जो प्रदेश बळकावला तो अजूनही त्यांच्या हातात आहे. त्यामधून ते मागे गेले नाहीत. दोन सैन्यातील नियंत्रण रेषा “प्रत्यक्ष ताबारेषा’ (लाइन ऑफ ऍक्‍चुअल कंट्रोल – एलएसी) म्हणून ओळखली जाते. चीन या सर्व प्रदेशावर हक्क सांगतो. काराकोरम महामार्ग हा त्यांच्या दृष्टीने केवळ महत्त्वाचाच नव्हे, तर “जीव की प्राण’ आहे. त्यामुळे भारताबरोबरील कोणत्याही तडजोडीत सियाचिन सोडण्यास ते तयार होणार नाहीत.

मध्य विभाग – उत्तर प्रदेश – तिबेट सीमेवरील मानसरोवर मार्गावरील शिप्की, निलंग, बाराहोती या काही भागांवर चीन हक्क सांगतो. हा वाद बाकी प्रदेशांच्या तुलनेत अत्यंत गौण आहे. विशेषत- मानसरोवराला जाण्यासाठी या भागातील मार्ग चीनने उपलब्ध केला आहे, हे लक्षात घेता या भागातील वादाची उकल होणे शक्‍य आहे.

पूर्व विभाग – पूर्वेकडील प्रदेशात चीनचे प्रामुख्याने दोन दावे आहेत- पहिला सिक्कीमवर आणि दुसरा अरुणाचलावर. सिक्कीमबाबतीत तो अगदीच लेचापेचा आहे. 1890 मधील चीन-ब्रिटन करारानुसार सिक्कीम हा ब्रिटिश इंडियाचा भाग असल्याचे चीनने मान्य केले होते. 1904 मध्ये पुनश्‍च त्याला दुजोरा मिळाला. 1950 मधील भारत-सिक्कीम करारानुसार सिक्कीमला “संरक्षित’ (प्रोटेक्‍टोरेट) स्वरूप मिळाले. 1975 मध्ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी सिक्कीमला भारतीय प्रांताचा दर्जा दिला आणि सिक्कीम अधिकृतरीत्या भारतात समाविष्ट करून घेण्यात आले. त्यावर चीनने बरेच आकांडतांडव केले. परंतु दोन्ही बाजूच्या प्रधानमंत्र्यांच्या वेगवेगळ्या भेटींनंतर 2005 मध्ये अखेरीस सिक्कीम चीनच्या नकाशात न दाखवण्याचे चीनने मान्य केले. तरीही त्यात चीन वारंवार शंका काढत राहतो. परंतु ही निव्वळ सौदेबाजी आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करण्यास हरकत नाही. सिक्कीमबद्दल भारत-चीनमधील वाद मिटल्यासारखाच आहे.

पूर्वेतील प्रमुख वाद अरुणाचलबाबत. पश्‍चिम ब्रह्मपुत्रा खोरे पुरातन भारतीय संस्कृतीचा भाग होता. परंतु गेली 2000 वर्षे त्याच्याशी संबंध तुटला होता. अशोक आणि मौर्य साम्राज्यांचा विस्तार कामरूपपर्यंतच मर्यादित होता. मुघलांनीसुद्धा त्यात फारसे स्वारस्य दाखवले नाही. या भागावर पूर्वेकडून आक्रमण होत राहिले. त्यांचे अवशेष म्हणून कंबोडियाचे खासी, तिबेट आणि ब्रह्मदेशातील नागा, कुकी, मिझो मंगोलियाचे मिर आणि अबोर अशा अनेक आदिवासींनी डोंगराळी भागात आश्रय घेतला. तिबेट आणि आसामला जोडणारे तीन मुख्य व्यापारी मार्ग रिमा आणि तवांगद्वारे. तवांग हे पाचव्या लामाचे पीठ. तिथली झॉंगपेन ही जमात जहाल. तवांग हा पुरातन काळापासून तिबेटचा भाग होता.

16/17 व्या शतकात ब्रह्मदेशातील अहोम हे हिंदू राजे या भागावरील अखेरीचे आक्रमक आणि मालक. ब्रिटिशांनी त्यांना त्यांचे ब्रह्मदेशातील राज्य परत मिळवण्यासाठी मदत दिली. त्याच्या बदल्यात आसाम हिमालय त्यांनी 1826 मध्ये यादाबो तहानुसार ब्रिटिशांना भेटीदाखल दिला. त्याचे ब्रिटिशांनी नॉर्थ ईस्ट फ्रॉंटिअर एजन्सी (नेफा) असे नामकरण केले. आदिवासींच्या जरबेमुळे ब्रिटिश व्यवस्था सखल भागापर्यंतच मर्यादित राहिली.

मंचू राजसत्तेने तिबेट 1720 मध्ये पादाक्रांत केले. परंतु राज्यव्यवस्थेत फारसे लक्ष घातले नाही. 1903-04 मध्ये ब्रिटिशांनी कॅप्टन यंह हसबंड याच्या नेतृत्वाखाली ल्हासापर्यंत मोहीम काढली. आणि सैनिक जथ्याची स्थापना केली. 1906 मध्ये ब्रिटन आणि चीन यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानुसार तिबेटवरील चीनच्या हक्काला इंग्रजांनी संमती दिली. 1911 ला मंजू साम्राज्य कोसळल्यावर सत्तेवर आलेल्या प्रजासत्ताकाने तिबेट चीनचा असल्याची घोषणा केली. त्याला इंग्रजांनी विरोध केला नाही.

1913 मध्ये ब्रिटिशांनी पुढाकार घेऊन चीन, तिबेट आणि भारत यांच्यामधील सीमा निश्‍चित करण्यासाठी ब्रिटनचे भारतीय परराष्ट्र सचिव सर हेन्‍री मॅकमोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली सिमल्यात तिन्ही देशांच्या प्रतिनिधींची परिषद आयोजित केली. चीनने प्रथमपासूनच हजर राहण्यात टाळाटाळ केली. शेवटी सिमल्यात पोचल्यावर चीन प्रतिनिधीने पळवाटीचा पवित्रा घेतला. या परिषदेत दोन सीमा आखण्यात आल्या – पहिली, चीन आणि तिबेटमधील आणि दुसरी, तिबेट आणि भारताच्या दरम्यान. बऱ्याच चालढकलीनंतर चीनच्या प्रतिनिधीने चीन व तिबेटमधील सीमा मान्य नसल्याची नोंद करून परिषदेच्या मसुद्यावर सही केली. त्याचा अर्थ तिबेट आणि भारतादरम्यान आखलेल्या सीमारेषेला चीनने संमती दर्शविली होती. या सीमारेषेचे नामकरण “मॅकमोहन लाइन’ असे केले गेले. दुर्दैवाने सर मॅकमोहन 1914 मध्ये स्वदेशी परतले. काही गूढ कारणांमुळे 1935 पर्यंत ही रेषा गुलदस्तात ठेवली गेली. तिबेटने मॅकमोहन सीमारेषेला संमती दिली होती, एवढेच नव्हे तर ती सरळ आणि सुलभ होण्यासाठी तवांग भारतात सामील करण्यासही मान्यता दिली होती.

1949 मध्ये तिबेट व्यापल्यानंतर मॅकमोहन सीमा रेषेला कोणताही जाहीर विरोध न करता एक प्रकारे मूक संमती दिली. 1954 मध्ये बांडुंग परिषदेदरम्यान भारत-चीनदरम्यान पंचशील करार झाला. त्या वेळी तिबेट चीनचा भाग असल्याबद्दल भारताने मान्यता दिली. त्यानंतर नेहरूंनी चीनच्या नकाशात अरुणाचल प्रदेश दाखवला जात असल्याचे चाऊ-एन-लाय यांच्या निदर्शनाला आणून दिले. परंतु चाऊंनी काहीच दखल घेतली नाही.

1959 मध्ये तिबेटमधील अत्याचारांना उबगून दलाई लामा तवांगमार्गे भारतात दाखल झाले. त्यांना देशात आश्रय दिला गेला आणि चीनचे माथे भडकले. कुरबुरीचे रूपांतर लवकरच बखेड्यात झाले. सीमावाद सोडवण्यासाठी उच्चस्तरावर प्रयत्न चालू झाले. 1960 मध्ये चाऊ-एन-लाय यांनी मॅकमोहन रेषेला चीनने संमती देण्याच्या बदल्यात भारताने लडाखमधील “प्रत्यक्ष ताबा रेषे’ला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला – सर्वंकष विचार केला तर ही तडजोड म्हणजे सीमावाद सोडवण्याचा रामबाण उपाय होता. परंतु विरोधी पक्षांच्या दबावाखाली येऊन नेहरूंनी प्रस्ताव फेटाळला. वाद अधिकाधिक पेटत गेला.

1962 मध्ये चीनने अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखमध्ये प्रखर हल्ले चढवले. भारताचा या युद्धात निर्णायक पराभव झाला. परंतु लक्षणीय बाब म्हणजे चीनची सेना मॅकमोहन रेषेच्या पार स्वखुषीने परत गेली. परंतु लडाखमध्ये जिंकलेला प्रदेश मात्र त्यांनी आपल्याकडे ठेवला. यावरून अकसाईचीन प्रदेशासंबंधी चीनची निकड स्पष्ट होते. भारत आणि चीनमधील सीमावादाची परिस्थिती- सिक्कीम वगळता 1962 पासून जैसे थे आहे. सीमा प्रदेशात “ना युद्ध ना शांती’ (नो वॉर नो पीस) ही परिस्थिती कायम आहे.

भारत-चीनमधील सीमावादाचे हे सर्वसमावेशक चित्रण. पुढच्या “सप्तरंग’च्या अंकात 1962 च्या भारत-चीन युद्धाचा आढावा आणि सीमा सुरक्षेच्या सांप्रत परिस्थितीचे विश्‍लेषण करणार आहोत.

युद्धातील गुंतवणूक, ही शांतता टिकविण्यासाठी!

सौजन्य – लोकसत्ता, अनुवाद – राजेंद्र येवलेकर

अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी शांततेचे नोबेल पारितोषिक स्वीकारताना केलेल्या भाषणाचा गोषवारा.

युवर मॅजेस्टी, नोबेल निवड समितीचे पदाधिकारी, अमेरिका व जगाचे मान्यवर नागरिक..

अतिशय विनम्रतेच्या भावनेतून मी हा सन्मान स्वीकारतो आहे. आपल्या आशाआकांक्षांचे प्रतीक असलेला हा पुरस्कार आहे. जगातील क्रौर्य व इतर अनेक कठीण आव्हाने या परिस्थितीत आपण केवळ दैववादात अडकून चालणार नाही. आपली कृती दिसली पाहिजे. या कृतीतूनच आपण इतिहासाला न्यायाच्या दिशेने वळण देऊ शकू.

मला शांततेचे नोबेल जाहीर करण्याच्या तुमच्या औदार्याच्या निर्णयावर बराच वाद झाला आहे, त्याचा प्रथम उल्लेख करणे गरजेचे आहे. जगाच्या रंगमंचावर मी सुरुवातीच्या टप्प्यात काम करीत आहे, शेवटच्या नाही. श्वाइट्झर, मार्टिन ल्यूथर किंग व नेल्सन मंडेला यांनाही हा सन्मान मिळालेला आहे. मला माहीत आहे की, माझी कामगिरी त्यांच्या तोडीची नाही, पण जगात असे अनेक लोक आहेत ज्यांना केवळ न्यायाच्या नावाखाली तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यांनी अनेक हालअपेष्टा भोगल्या. त्यांचा हा त्याग मोठा आहे यात शंकाच नाही, त्यामुळे त्याबाबत वादविवाद करण्याचा माझा इरादा नाही.

माझ्या निवडीत एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, दोन युद्धांच्या मध्यावधीच्या काळात मी देशाचा प्रमुख आहे. त्यातील एक युद्ध (इराक) संपण्याच्या मार्गावर आहे, तर दुसरे (अफगाणिस्तान-पाकिस्तानातील दहशतवाद विरोधी कारवाई) नॉर्वेसह ४३ देशांच्या पाठिंब्याने सुरू आहे. त्याचा हेतू आमचे रक्षण व जगातील देशांचे हल्ल्यांपासून रक्षण करणे हा आहे. अजूनही हे युद्ध सुरू आहे. अनेक तरुण अमेरिकी सैनिकांना दूरच्या युद्धभूमीवर पाठवण्यास मी जबाबदार आहे. त्यातील काही मारतील, काही मरतील. त्यामुळे या सशस्त्र संघर्षांची काय किंमत मोजावी लागते याची अचूक जाणीव असताना अनेक अवघड प्रश्न घेऊन मी येथे आलो आहे. युद्ध आणि शांतता यांचे नाते काय असते त्याबाबतचे हे प्रश्न आहेत. युद्धाच्या जागी शांतीची प्रस्थापना आपल्याला करायची आहे. मला पडलेले प्रश्न नवीन नाहीत. एक ना दुसऱ्या रूपात युद्ध अगदी अदिम काळापासून होते. इतिहासात डोकावले तर त्या काळात त्याच्या नैतिकतेला आव्हान दिले गेले नव्हते. त्या काळातही अशाच प्रकारे आदिम जमाती व संस्कृती सत्ता हस्तगत करीत असत. मतभेद मिटवित असत. काळाच्या ओघात कायद्याने काही गटांमधील हिंसेला वेसण घालण्याचे प्रयत्न झाले. तत्त्वज्ञ, धर्मगुरू, राजकारणी यांनी युद्धाच्या विनाशक ताकदीचे नियंत्रण करण्याचा मुद्दा मांडला. न्याय्य युद्ध ही संकल्पनाही नंतर आली. त्यात काही पूर्वअटी होत्या. एकतर ते स्वसंरक्षणाचा शेवटचा मार्ग म्हणून असावे, प्रमाणात असावे, हिंसाचारापासून नागरिकांना दूर ठेवावे. इतिहासात विनाश न घडवता युद्ध झाल्याची उदाहरणे नाहीत. त्यामुळे न्याय्य युद्ध प्रत्यक्षात दिसत नाही. माणसाने एकमेकाला मारण्याच्या नवीन युक्त्या शोधून काढल्या. गेल्या तीस वर्षांत या खंडात दोनदा मोठे संघर्ष झाले. दुसऱ्या महायुद्धात तर सैनिकांपेक्षा नागरिक जास्त संख्येने मारले गेले. आजच्या अण्वस्त्रांच्या जगात सर्वानाच हे कळून चुकले आहे की, तिसरे महायुद्ध टाळण्यासाठी एखादी संस्था असली पाहिजे. त्यासाठीच दूरदृष्टी असलेल्या व्रुडो विल्सन यांनी खूप अगोदरच संयुक्त राष्ट्रांची संकल्पना मांडली. ती अमेरिकेच्या सिनेटने फेटाळली, पण नंतर व्रुडो विल्सन यांना नोबेल सन्मान मिळाला. आज ही संस्था संघर्ष टाळण्यासाठी प्रयत्न करते आहे. मानवी हक्कांसाठी लढते आहे. वंशहत्या रोखते आहे.

त्याचबरोबर अनेक विनाशी शस्त्रांना नियंत्रण घालते आहे. जगात शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत. युद्धे झाली, अत्याचार झाले; पण तिसरे महायुद्ध झाले नाही. जर्मनीची भिंत संपली तेव्हा शीतयुद्ध संपल्याचा जल्लोष झाला. व्यापाराने जगाला बांधून ठेवले. अनेकांना गरिबीच्या शापातून मुक्तता मिळाली. स्वातंत्र्य, स्वयंनिर्णय, कायद्याचे राज्य या तत्त्वांना उत्तेजन मिळाले. मागच्या पिढय़ांनी जी दूरदृष्टी दाखवली त्याचेच हे सुपरिणाम आहेत. या संस्कारांचा वारसा माझ्या देशाला आहे याचा अभिमान वाटतो. नवीन शतकात या जुन्या व्यवस्था पुरेशा आहेत असे म्हणता येत नाही. जगात दोन अण्वस्त्रधारी महासत्ता आहेत. अण्वस्त्रांच्या प्रसारामुळे कुठलीही शोकांतिका घडू शकते. पूर्वी दहशतवादाचे स्वरूप मर्यादित होते, आता मूठभर लोक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अनेक निरपराध लोकांना ठार करू शकतात. देशांमधील युद्धांची जागा आता देशांतर्गत युद्धांनी घेतली आहे. वांशिक, वर्गीय संघर्ष उफाळून आले. फुटीरतावादी चळवळी फोफावल्या. काही देशांत निरपराध नागरिक त्यात बळी पडू लागले. आजच्या युद्धांमध्येही सैनिकांपेक्षा नागरिक जास्त मारले गेले आहेत. त्यातच पुढील संघर्षांची बीजे आहेत. अर्थव्यवस्थांना हादरे बसले आहेत, नागरी समाज भेदरला आहे, शरणार्थी वाढतच आहेत. हे मी सगळे सांगतो आहे, पण यावरचे उत्तर घेऊन मी आलेलो नाही. ही आव्हाने पेलण्यासाठी दूरदृष्टी हवी, कठोर परिश्रम हवेत. दशकभरापूर्वी ज्यांनी अशी आव्हाने पेलली त्यांच्यासारखी चिकाटी हवी. त्यासाठी युद्ध व शांतता यांचा वेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार करावा लागेल. आपल्या आयुष्यभरात आपण हिंसक संघर्ष नाहीसे करू शकत नाही. काही वेळा काही देशांना बळाचा वापर करावा लागला, पण तो आवश्यक होता व नैतिकदृष्टय़ा समर्थनीय होता. मार्टिन ल्यूथर किंग यांनी अशाच समारंभात सांगितले होते की, हिंसाचार कधीच स्थायी शांतता निर्माण करीत नाही. सामाजिक प्रश्न सोडवू शकत नाही. केवळ आणखी गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण करतो. गांधीजी व मार्टिन ल्यूथर यांनी सांगितलेल्या अिहसेच्या शस्त्राची ताकद मी मानतो. त्याचा साक्षीदारही आहे. अहिंसा ही कमजोरी नाही, भाबडेपणा नाही याची मला कल्पना आहे. पण एका देशाचा प्रमुख म्हणून मी केवळ काही उदाहरणांकडे बोट दाखवून काम करू शकत नाही. मला जग आहे तसे स्वीकारावे लागते. त्यामुळे अमेरिकी लोकांना धोका असताना मी गप्प बसू शकत नाही. मी चुकत नसेन तर जगात अजूनही हिंसक संघर्षांचा धोका आहे. हिटलरच्या लष्कराला अहिंसा चळवळ रोखू शकली नसती, अल काईदाच्या नेत्यांनी शस्त्रे खाली ठेवावीत यासाठी वाटाघाटी करून काही उपयोग नाही. त्यामुळे काही वेळा बळाचा वापर करावा लागतो. ही गोष्ट काहींना निराशावादाची निदर्शक वाटेल, पण इतिहासाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. अमेरिका ही जगातील लष्करी महासत्ता आहे व आम्ही काही ठिकाणी केलेल्या लष्करी कारवाईकडे संशयाने बघितले जाते; परंतु केवळ करार व जाहीरनामे करून दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थिरता आलेली नाही, हे ध्यानात घ्यावे. आमच्या सैनिकांनी रक्त सांडले म्हणून जर्मनीपासून कोरियापर्यंत आज शांतता व भरभराट दिसते आहे. त्यामुळेच बाल्कनसह अनेक देशांत लोकशाही नांदते आहे. आमची इच्छा लादायची म्हणून आम्ही हे केलेले नाही. आमची मुले, नातवंडे यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आम्ही ते केले. हा स्वहिताचा भाग असला तरी त्यात व्यापक हितच होते. जर इतरांची मुले, नातवंडे शांततेत व स्वातंत्र्यात राहिली, त्यांची भरभराट झाली तरच आमची मुले, नातवंडे सुखात राहणार आहेत. म्हणूनच युद्धातील ही गुंतवणूक महत्त्वाची आहे ती शांतता टिकवण्यासाठी! युद्ध कितीही न्याय्य म्हटले तरी त्यात मानवी हानी होतेच, हे तितकेच कटु सत्य आहे. काही वेळा युद्ध आवश्यक असते व काही वेळा ती मानवी चूक असते. अध्यक्ष केनेडी यांनी सांगितले होते की, अतिशय व्यवहार्य, साध्य असलेल्या शांततेवर लक्ष केंद्रित करा, पण ते साध्य करताना मानवी स्वरूपावर भर देऊ नका, तर मानवी संस्थांच्या कालागणिक झालेल्या उत्क्रांतीवर भर द्या. या व्यवहार्य उपाययोजना काय आहेत? एका देशाचा प्रमुख म्हणून मला माझ्या देशाचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य असलेली कृती करण्याचा अधिकार आहे. बलवान व कमजोर देशांनाही हेच तत्त्व लागू आहे. काही दंडक पाळले तर त्यातून अनेक समस्यांवर तोडगा निघेल. ११ सप्टेंबरला अमेरिकेत हल्ला झाला तेव्हा जग आमच्या बाजूने उभे राहिले. अफगाणिस्तानातील कारवाईलाही जगाने पाठिंबा दिला. कारण त्यांना संवेदनाहीन अशा दहशतवादी हल्ल्यांची दाहकता जाणवली आहे. स्वसंरक्षणाचे तत्त्व पटले आहे. सद्दाम हुसेनने जेव्हा कुवेतवर आक्रमण केले तेव्हा जगाने त्याच्याविरोधात लढण्यास मान्यता दिली होती. काही वेळा लष्करी कारवाईत स्वसंरक्षणापेक्षा व्यापक हित असते. नागरी युद्धापासून लोकांना वाचवणे हा त्याचाच एक भाग आहे. मानवतावादी तत्त्वावर बळाच्या वापराचे समर्थन करता येते असे मी मानतो. बाल्कन किंवा इतर देशांत हे दिसून आले आहे. त्यामुळे पूर्ण स्पष्ट जनमत असेल तर शांतता राखण्यासाठी लष्कराचा वापर करण्यास हरकत नाही. जागतिक सुरक्षेला अमेरिका वचनबद्ध आहे, पण त्यात आमचा एकटय़ाचा वाटा नाही. अफगाणिस्तानात अनेक देशांचे सैनिक लढत आहेत. सोमालियात तर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने तिथे दहशतवादाच्या जोडीला चाचेगिरी आहे, दुष्काळ आहे व मानवी यातना तर प्रचंड आहेत. अनेक वर्षे हे चालले आहे व चालत राहील. जिथे बळाचा वापर आवश्यक आहे तिथे आम्ही तो केला, पण त्याचबरोबर नैतिकताही पाळली. हेच अमेरिकेचे वेगळेपण आहे. तेच बलस्थान आहे. म्हणूनच आम्ही कैद्यांच्या छळवणुकीला तिलांजली दिली. ग्वातेनामो बेचे यातनाघर बंद केले. जीनिव्हा जाहीरनाम्यांशी वचनबद्धता दर्शवली. कठीण परिस्थितीतही आम्ही आदर्श नीतितत्त्वे सोडली नाहीत.

न्याय्य व चिरस्थायी शांततेसाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे नियम तोडणाऱ्यांना जबाबदार ठरवून हिंसेला पर्याय असलेल्या अधिक प्रभावी मार्गाचा वापर केला पाहिजे. सर्व देशांनी त्यांच्यावर र्निबध लादणे हा एक मार्ग आहे. माझ्या कारकीर्दीत मी अण्वस्त्र प्रसारबंदीला महत्त्व देणार आहे. रशियाचे अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांच्याबरोबर अण्वस्त्रे कमी करण्यासाठी प्रयत्नही सुरू आहेत. त्याचबरोबर इराण व उत्तर कोरिया यासारख्या देशांना नियमांचे उल्लंघन करू देता कामा नये. मध्य पूर्व व पूर्व आशियात शस्त्रस्पर्धा सुरू आहे. त्यामुळे ज्यांना शांतता प्रस्थापित करायची आहे त्यांना गप्प बसून चालणार नाही. अण्वस्त्रांचा प्रसार थांबवावा लागेल. डारफरमधील वांशिक हत्याकांड, कांगोतील अत्याचार, बर्मातील दडपशाही याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण त्याचेही वाईट परिणाम होत आहेत. हे रोखण्यासाठी जगातील देशांची एकजूट असली पाहिजे. दृश्य संघर्ष थांबले म्हणजे शांतता नांदली असे समजून चालता येणार नाही. मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवणे हा या शांततेचा भाग असला पाहिजे. माणसांना स्वातंत्र्य नसेल तर शांतता टिकणार नाही. मानवी हक्कांना खुल्या चर्चेची जोड असली पाहिजे. केवळ र्निबध लादून सर्व काही साध्य होणार नाही. चीनमधील खुल्या समाजामुळे तेथे अनेक लोक दारिद्रय़ातून बाहेर पडले हे ताजे उदाहरण आहे. पेरेस्त्रोयकामुळे रशियात जे बदल झाले ते सर्वापुढे आहेत. शांततेसाठी नागरी व राजकीय हक्क पुरेसे नाहीत, तर त्यात आर्थिक सुरक्षितता व संधी यांची जोडही हवी आहे. केवळ भीतीपासून मुक्ती म्हणजे खरी शांतता नव्हे, तर गरजांपासून मुक्ती म्हणजे सर्व गरजा भागणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. अर्थात सुरक्षेशिवाय विकासही शक्य नसतो ही तितकीच खरी बाब आहे. सर्वाना स्वच्छ पाणी, अन्न, निवारा मिळाला पाहिजे, तर बरेच काही साध्य होईल. त्यामुळे शांततेसाठी केवळ एक गोष्ट करून चालणार नाही, तर इतर अनेक गोष्टींचा समतोल साधावा लागेल. जगात युद्ध ही वस्तुस्थिती असली तरी शांततेसाठीचे प्रयत्न सोडून चालणार नाहीत. मानवाच्या उन्नतीसाठी ते गरजेचे आहे. तीच जगाची आशा आहे. अशा या आव्हानात्मक क्षणी आपण सर्वानी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे.

चीनशी युद्ध – एक अविचार

अनिकेत साठे, सौजन्य – लोकसत्ता

चीनने जगातील सर्वात बलाढय़ अशा अमेरिकेला ‘आदर्श’ ठेवून आपले लष्करी सामथ्र्य वाढविले आहे. परंतु चीनबरोबर युद्धाचा प्रसंग आल्यास वा ओढवून घेतल्यास सामर्थ्यांचा ‘समतोल’ कसा असेल हे पाहणे आवश्यक आहे. चीनबरोबर युद्ध हे अविवेकी ठरू शकेल..

कम्युनिस्ट सरकारच्या स्थापनेला ६० वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने चीनने काही निवडक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांना संचलनात सहभागी करीत आपल्या सामरीक ताकतीचे प्रदर्शन केले खरे, पण त्यामध्ये ना अंतराळ, इलेक्ट्रॉनिक, मानसिक युद्धतंत्रात साधलेली प्रगती दाखविली गेली, ना आधुनिक युद्धासाठी राखलेल्या क्षमतेचा उलगडा करण्यात आला. संपूर्ण जगावर प्रभुत्व गाजविण्याची मनीषा बाळगणारे हे राष्ट्र स्वतची खरी लष्करी सिद्धता कधीही उघड करणार नसले, तरी या महाकाय लष्कराची वाटचाल आता थेट अमेरिकेला शह देण्याच्या दिशेने होत आहे हे निश्चित. दुसरीकडे चीन व पाकिस्तानसारख्या शेजारी राष्ट्रांशी युद्ध करण्याची खुमखुमी भारतातील काही घटकांना अधूनमधून कायम होत असते. भारतात घुसखोरीच्या मुद्यावरून अशा घटकांचे चीनशी दोन हात करण्यासाठी बाहू पुन्हा स्फुरू लागले आहेत. तथापि, ज्या चीनने जगातील सर्वात बलाढय़ अशा अमेरिकेला समोर ठेऊन आपले लष्करी सामथ्र्य वाढविले आहे, त्याचा युद्धात सडेतोड मुकाबला करण्यासाठी भारताला किती मोठा पल्ला अजून गाठणे बाकी आहे, हे वास्तव संघर्षांचा अविचार करणाऱ्यांनी जाणून घेण्याची गरज आहे.

विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकास, शस्त्रस्पर्धा, परराष्ट्रीय धोरणात बदल व आर्थिक सुबत्ता अशा विविध कारणांनी सध्याच्या काळात युद्धाची व्यापकता वाढली आहे. त्यात युद्धपद्धती व युद्धतंत्रात झालेल्या विलक्षण बदलांची भर पडली आहे. या प्रक्रियेस जलदगतीने सामावून घेणारे राष्ट्र म्हणून जग चीनकडे पहात आहे. ६१ व्या वर्षांत पदार्पण करताना तिअनानमेन चौकातील सोहळ्यात सादर झालेल्या आयुधांनी तो बाज अधोरेखित केला. यावेळी चीनने पारंपरिक व काही अत्याधुनिक आयुधे वगळता इतर युद्धतंत्रातील सामथ्र्य प्रदर्शित करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले. भात्यातील अतिप्रगत शस्त्रास्त्रांची माहिती लपविण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. सर्वच क्षेत्रात प्रगतीच्या मार्गावर धावणारा चीन आज सर्वार्थाने बलवान झाला आहे. त्याची अफाट लष्करी ताकद अन् विशाल युद्धनीतीने तर खुद्द पेंटॅगॉनला विचार करण्यास भाग पाडले आहे. या कार्यक्रमात केवळ परदेशी नागरिक व पाहुण्यांना निमंत्रित करण्यामागे जगाला सूचक इशारावजा संदेश देण्याचा त्याचा हेतू निश्चितपणे होता. या माध्यमातून ड्रॅगनची शक्ती जोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर सुरू झालेली चर्चा व अभ्यासाने लष्करी प्रभाव वाढविण्याच्या नियोजनात तो यशस्वी ठरला. पण, या घडामोडींकडे एक शेजारी राष्ट्र म्हणून भारत कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहतो ते महत्त्वाचे आहे. साधारणत: ४७ वर्षांंपूर्वी ज्या कारणावरून चीनने भारताशी युद्ध छेडले, तो सीमावादाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. तो सोडविण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू असतानाच चीनने अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगून भारतीय हद्दीत घुसखोरी चालविल्याने हा विषय पुन्हा एकदा प्रकर्षांने पुढे आला आहे.

गेल्या काही वर्षांंचा विचार केल्यास चीनचे भारताला कोंडीत पकडण्याचे धोरण राहिले आहे. अशिया खंडातील एक प्रबळ शक्ती म्हणून पुढे येणारा भारत अडसर वाटत असल्याने त्यावर राजकीय व आर्थिक, प्रचार यंत्रणा, हस्तक्षेप आणि कधी कधी लष्करी बळाचा धाक दाखविण्याच्या मार्गाने सातत्याने दबाव ठेवण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. चीन लष्कराची घुसखोरी, अरुणाचल प्रदेश व जम्मू-काश्मीरमधील भारतीयांकरिता ‘व्हिसा’ देण्याच्या पद्धतीत जाणीवपूर्वक ठेवलेला वेगळा निकष हा अशाच डावपेचांचा एक भाग म्हणता येईल. विविध कारणांमुळे सध्या निर्माण झालेल्या तणावाच्या पाश्र्वभूमीवर, भारतातील काही अविचारी मंडळी आततायीपणे चीनशी युद्ध छेडण्याचा पर्याय मांडत आहेत. परंतु, हा पर्याय महासत्ता बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करणाऱ्या भारताला पुन्हा अनेक वर्षे मागे खेचणारा ठरू शकतो. पारंपरिक व आधुनिक युद्धासाठी सज्ज झालेल्या चीनची लष्करी ताकत जितकी अफाट आहे, तितकीच आर्थिक ताकदही. कमी कालावधी अथवा प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या युद्धाचा खर्च पेलवू शकेल इतकी त्याची अर्थव्यवस्था सक्षम आहे. त्या उलट भारताची स्थिती असून भरमसाठ कर्ज डोक्यावर असल्याने आर्थिक पातळीवर त्याचा निभाव लागू शकणार नाही. दोन्ही देशांकडून संरक्षण क्षेत्रावर केला जाणारा खर्च लक्षात घेतला तरी ही बाब लक्षात येवू शकते. गेल्या वर्षी चीनचे अधिकृत लष्करी अंदाजपत्रक ६० बिलियन डॉलरचे होते तर भारताचा हा खर्च होता केवळ २३ बिलियन डॉलरचा. चीनच्या संरक्षणावरील खर्चाचे अधिकृत अंदाजपत्रक भारताच्या अंदाजपत्रकाच्या जवळपास तिप्पट आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, चीन या क्षेत्रावर जो अधिकृत खर्च दाखवितो, त्याबद्दल जागतिक पातळीवर साशंकता आहे. मागील वर्षांची संरक्षण खर्चाची दाखविलेली अधिकृत आकडेवारी ६० बिलियन डॉलर असली तरी प्रत्यक्षात तो खर्च १२० बिलियन डॉलरहून अधिक असल्याचे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. अमेरिकेनंतर लष्करावर सर्वाधिक निधी खर्च करणारे चीन हे जगात दुसऱ्या क्रमांकाचे राष्ट्र असून त्या क्रमवारीत भारत नवव्या स्थानावर आहे. चीन लष्करावर जसा छुपा खर्च करतो, तशी भारताची कार्यपद्धती नाही. लोकशाही राज्यव्यवस्थेमुळे येथील प्रक्रिया पारदर्शक आहे.

दोन दशकांपासून संरक्षण क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक करीत चीनने अवाढव्य लष्करी साम्राज्य उभारले आहे. परिणामी, भविष्यात ज्या राष्ट्राशी त्याचे युद्ध होईल, ते केवळ एका विशिष्ट प्रदेशापुरते अथवा पारंपरिक शस्त्रास्त्रांपुरते मर्यादित राहणार नाही. आधुनिक युद्धतंत्राचा प्रभावीपणे अविष्कार दाखविण्याची संधी चीन साधून घेईल. कोणत्याही युद्धात यशस्वी होण्यासाठी सैन्यशक्ती, लष्करी सामग्री, योग्य रणभूमी, युद्ध डावपेच, घेराव पद्धती, पुरवठा व्यवस्था हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. त्याकरिता आधुनिक प्रणालींची सांगड घालून चीनने खास व्यवस्था केली आहे. त्यांच्या केवळ पायदळाची संख्या तब्बल २२ लाख ५५ हजारहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. या तुलनेत भारतीय पायदळाची संख्या आहे १३ लाख २५ हजारच्या जवळपास. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, चीनकडे ७५०० आधुनिक तोफा व ६७०० रणगाडे आहेत. भारताकडे बोफोर्स वगळता असणाऱ्या सर्व तोफा किमान तीस वर्षे जुन्या असून त्यांची संख्याही बरीच कमी आहे. हवाई दलाच्या क्षमतेत भारत चीनशी बरोबरी करू शकत नाही. अलिकडेच भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख पी. व्ही. नाईक यांनीही त्याची कबुली दिली होती. चीनच्या हवाई दलाच्या तुलनेत भारताकडे अवधी एक तृतीयांश विमाने असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. चीनच्या हवाई दलाकडे व नौदलाकडे २३०० हून अधिक लढाऊ विमाने असून, त्यांचे ४८९ हवाई तळांवरून नियंत्रण केले जाते. एफ-१०, सुखोई ३०, स्वत: विकसित केलेले जे-१०, बहुपयोगी हल्ल्यांसाठी एफ बी – ७ अशा लढाऊ विमानांचा त्यात समावेश आहे. भारतीय हवाई दलाकडे केवळ १३३५ लढाऊ विमाने असून ३३४ हवाई तळावरून त्यांचे कामकाज चालते. यात रशियन बनावटीचे सुखोई एमकेआय ३० व फ्रान्स बनावटीचे मिराज २००० अशी काही अतिप्रगत विमाने वगळता उर्वरित मिग श्रेणीतील आहेत. मोठय़ा संख्येने असलेल्या मिग २१ विमानांचे आयुष्य संपुष्टात आल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे असले तरी अजून ती वापरात आहेत.

आकारमानाच्या दृष्टीने चीनचे नौदल मोठे असून त्यांच्याकडे सागरी युद्धाचा अनुभव नाही. या नौदलात विनाशिका, अतिवेगवान लढाऊ जहाजे, युद्धनौका, आण्विक शक्तीवरील पाणबुडय़ा, अण्वस्त्र व इतरही क्षेपणास्त्रांनी सज्ज पेट्रोलक्राफ्ट यांची संख्या २६० हून अधिक आहे. भारतीय नौदल हे जगातील आठव्या क्रमांकाचे नौदल समजले जाते. १९७१ मध्ये पाकिस्तानशी झालेले युद्ध व सुनामीवेळी आपत्कालीन मोहिमेचा अनुभव ही त्याची जमेची बाजू. पाणबुडय़ा, विनाशिका, युद्धनौका, विमानवाहू नौका, लढाऊ जहाजे आदींची एकूण संख्या दीडशेच्या आसपास आहे. आण्विक हल्ल्याच्या क्षमतेत भारत चीनपेक्षा कोसो मैल दूर आहे. सद्यस्थितीत चीनकडे २०० ते ४०० इतकी क्षेपणास्त्राद्वारे डागली जाणारी जिवंत आण्विक सामरिक टोपणे अर्थात ‘न्युक्लिअर वॉरहेड्स’ असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. भारताकडील त्यांची संख्या ५० ते ७० हून अधिक नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. त्यातही त्याची सर्वात प्रभावशाली चाचणी केलेले वॉरहेड ०.०५  मेगाटन्सचे असून चीनच्या तुलनेत ते अगदी कमी क्षमतेचे आहे. कारण, चीनची आण्विक सामरिक टोपणे चार मेगाटन्स क्षमतेची आहेत.

भारतीय क्षेपणास्त्र विभाग चीनच्या क्षेपणास्त्र विभागाशी स्पर्धा करू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. भारताच्या अग्नी-२ या सर्वात दूरवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राची अडीच हजार किलोमीटर अंतरावरील लक्ष्य भेदण्याची क्षमता आहे. एक हजार किलोग्रॅमचे अण्वस्त्र ते वाहून नेऊ शकते. ब्रम्होस हे रशियाच्या मदतीने बनविलेले क्रूज क्षेपणास्त्र वैशिष्टय़पूर्ण असून त्याचा वेग अमेरिकेच्या ‘टॉमहॉक’ क्षेपणास्त्राच्या तिप्पट आहे. दुसरीकडे चीनच्या लष्कराची खरी ताकद क्षेपणास्त्र विभागात आहे. दीड हजार ते १३ हजार किलोमीटर अंतरावर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचे स्वतंत्र दल आहे. डी एफ-३१, डी एफ-३१ ए या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांद्वारे तो अमेरिकेसह जगातील कोणत्याही भागात हल्ला चढवू शकतो. भारताच्या सीमेलगत तैनात केलेली सीएसएस-३ व सीएसएस-५ ही क्षेपणास्त्र अण्वस्त्रे वाहू नेऊ शकतात. त्यांची अनुक्रमे १७५० व ५,५०० किलोमीटरहून अधिक अंतरावर मारा करण्याची क्षमता आहे. या क्षेपणास्त्रांच्या माऱ्याच्या टप्प्यात भारतातील सर्व प्रमुख शहरे येत असली तरी अग्नीच्या टप्प्यात चीनचा बहुतांश भाग येत नाही. फिरत्या यंत्रणेद्वारे क्षेपणास्त्र डागण्याची यंत्रणा ही या दलाची आणखी एक भक्कम बाजू. अत्याधुनिक टेहळणी यंत्रणा, हवाई हल्ल्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा, क्षेपणास्त्र व हवाई हल्ल्यांविरोधी यंत्रणा आदी पातळीवर तो अमेरिकेशी स्पर्धा करीत आहे.

पारंपरिक युद्धाबरोबर आधुनिक युद्धाची भक्कम तयारी करण्यामागे त्याचा मुख्य रोख हा शत्रूला लढाईपूर्वीच निष्प्रभ करण्यावर आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक युद्धतंत्रात शत्रूची संपर्क व्यवस्था बंद पाडण्याची क्षमता त्यापैकीच होय. संपर्क व्यवस्था बंद पडली तर आपोआप लष्कराच्या हालचालींवर मर्यादा येतील. या माध्यमातून शत्रूचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचे नियोजन त्यात अंतर्भूत आहे. तसेच शत्रूराष्ट्राचे टेहळणी व माहिती दळणवळण व्यवस्थेचे उपग्रह चीन उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्राद्वारे भेदू शकतो. युद्धकाळात उपग्रह नष्ट केला गेला तर त्याचे विपरित परिणाम केवळ लष्करी क्षेत्रालाच नव्हे, तर नागरी क्षेत्राला सहन करावे लागतील याचे भान भारताला व विशेषत युद्धखोरीची भाषा करणाऱ्या मंडळींना ठेवावे लागणार आहे. अंतराळ संपत्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारताची कोणतीही विशेष यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही. अंतराळातील प्रगतीमुळे भविष्यात ‘स्पेस वॉर’ होण्याची भीती निर्माण झाली असून तसे युद्ध होऊ नये म्हणून योग्य ती खबरदारी घेण्याची गरज खुद्द माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी व्यक्त केली आहे. युद्धकाळात पायदळ, हवाई दल व नौदल या अवाढव्य लष्कराच्या संयुक्त कार्यवाहीच्या व्यवस्थापनासाठी चीनने खास यंत्रणा विकसित केली आहे. संयुक्त चढाई व संख्यात्मक बदलासाठी केंद्रीय लष्करी आयोगात सेवा कमांडरचे नवीन पद निर्माण केले आहे. चीन या दिशेने झपाटय़ाने पाऊले टाकत असताना भारत तिन्ही सेनादलांच्या संयुक्त व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नेमणूक आजतागायत करू शकलेला नाही.

यापूर्वी चीनशी युद्धात झालेल्या पराभवाचा अभ्यास करून भारताने पुढील काळात सैन्य सामुग्रीतील उणीव भरून काढण्यासाठी पर्वतीय व जंगल युद्धावस्थेवर आधारित प्रशिक्षणासाठी लष्करी संस्थांचा विस्तार, दारूगोळा व छोटय़ा शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनांसाठी ऑर्डनन्स फॅक्टरिज्, रशियाच्या मदतीने लढाऊ विमानांच्या बांधणीसाठी कारखान्यांची स्थापना, संरक्षण संशोधन व विकास प्रतिष्ठान संस्थेमार्फत लष्करी तंत्रज्ञानात सुधारणा अशा विविध मार्गानी सज्जता राखण्यावर भर दिला आहे. पण, असे असले तरी अत्याधुनिक लष्करी सामग्री, टेहळणी यंत्रणा अशा विविध लष्करी सामग्रीसाठी त्याला दुसऱ्या राष्ट्रांवर अवलंबून रहावे लागते. चीनदेखील काही आधुनिक आयुधांसाठी इतरांवर अवलंबून असला तरी पारंपरिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीत तो स्वयंपूर्ण बनण्याच्या मार्गावर आहे. आपली लष्करी साधन सामग्रीची गरज पूर्ण करताना त्याने शस्त्र निर्यातीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या पाच वर्षांत जगातील विविध देशांना तब्बल सात बिलियन डॉलरच्या शस्त्रास्त्रांची विक्री केली आहे. शस्त्रविक्री व लष्करी प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देत त्याने मित्र राष्ट्रांची संख्या वाढविली आहे. दीर्घकालीन लष्करी संबंधांमुळे पाकिस्तान हे चीनच्या पारंपरिक शस्त्रास्त्रांची खरेदी करणारे प्रमुख राष्ट्र बनले आहे. चीनच्या एकूण निर्यातीपैकी ३६ टक्के शस्त्रे एकटय़ा पाकिस्तानने खरेदी केल्याचे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचा अहवाल सांगतो. जे एफ-१७ ही लढाऊ विमाने व त्यांच्या उत्पादनासाठी पाकिस्तानात सुविधा उपलब्ध करून देणे, एफ-२२ पी लढाऊ जहाज, हेलिकॉप्टर, के-८ जेट ट्रेनर्स, टी-८५ रणगाडे, एफ-७ विमाने आणि जहाजविरोधी व अन्य क्षेपणास्त्रांची विक्री व तंत्रज्ञान हस्तांतरण आदींचा त्यात अंतर्भाव आहे. या शिवाय, बांगलादेश, बर्मा व श्रीलंका या भारताशेजारील राष्ट्रांबरोबर सुदान, इराण, नायजेरिया आदी राष्ट्रांना तो शस्त्रपुरवठा करतो. जगात सर्वश्रेष्ठ मानला जाणारा त्याचा क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम सध्या विविध क्षमतेच्या क्रूझ व इतर क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन वाढविण्यात गुंतला आहे. गेल्या काही वर्षांत रशिया हा चीनचा शस्त्र व साधनसामग्रीचा मुख्य पुरवठादार राहिला. अतिप्रगत लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्र यंत्रणा, पाणबुडय़ा, विनाशिका आदी सामग्रीची खरेदी करतानाच त्यांच्या उत्पादनाचे हक्कही मिळविण्यात आले. इस्त्रायलने अलिकडेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान चीनला उपलब्ध करून दिले आहे. जगातील जहाजबांधणी उद्योगात मागील वर्षी जपानला मागे टाकून चीन दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेत विमानवाहू नौका, युद्धनौका, पाणबुडय़ा अशी विविध सामग्री निर्माण करण्याची क्षमता त्याने प्राप्त केली आहे.

सद्यस्थितीत भारत व चीन दरम्यानची स्थिती काही अंशी दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व रशियात निर्माण झालेल्या शीतयुद्धासारखी आहे. तैवानसह स्वतशी संबंधित कोणत्याही वादात अमेरिकेला हस्तक्षेप करता येऊ नये आणि झाल्यास त्याचा सामना करण्याची तयारी चीनने ठेवली आहे. अशा परिस्थितीत निर्माण झालेली आव्हाने भारताने योग्य पद्धतीने हाताळणे आवश्यक आहे. भारतीय सेनादलाचे मनोबल उच्चस्तरावर असून कोणतेही संकट परतवून लावण्याची त्याची सामरिक तयारी आहे. मात्र, याचा अर्थ असा नव्हे की, आपणही आक्रमक संरक्षणाचे धोरण स्वीकारायला हवे. युद्धाने सर्वच प्रश्नांवर तोडगा काढता येत नाही हे अमेरिकेच्या इराक व अफगाणिस्तानातील युद्धाने सिद्ध केले आहे. त्यामुळे सीमावादावरून निर्माण झालेल्या तणावावर इतर पर्यायांनी मार्ग शोधणे हेच आज भारताच्या हिताचे आहे.

स्पर्धा आहे चीनशी !

मनोहर साळवी, सौजन्य – लोकसत्ता

जागतिक महासत्ता म्हणून चीनचा उदय होण्यास आरंभ झाला १८ डिसेंबर १९७८ रोजी. चीनच्या कम्युनिस्ट नेत्यांनी आणि विशेषत: डेंग जिआँग पिंग यांनी आर्थिक सुधारणा राबविण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अत्यंत कणखरपणे अंमलातही आणला. गेल्या ३० वर्षांत चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६८ पटींनी वाढ झाली असून परकीय व्यापारात १०५ पटींची वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अपेक्षेपेक्षाही अधिक वेगाने वाढली आहे. तेव्हा चीनची लोकसंख्या ९६ कोटी ओलांडून गेली होती. आज ती जवळपास १३२ कोटी आहे. परंतु भारतातील लोकसंख्यावाढीचा वेग लक्षात घेता काही दशकातच भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा अधिक झालेली असेल. दरम्यान चीनच्या लोकसंख्यावाढाची वार्षिक वेग १९७८ मधील १.२ टक्क्यांवरून आता अध्र्या टक्क्याच्या खाली गेला आहे.

आर्थिक सुधारणांचा अवलंब केल्यापासून गेल्या ३० वर्षांत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि या प्रगतीबद्दल आनंद व्यक्त करण्यासाठी १८ डिसेंबर रोजी बीजिंग येथील ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल येथे कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वोच्च नेते जमा झाले होते. त्यावेळी जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सर्वच आर्थिक आघाडय़ांवर चीनने नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. (मानवी हक्क आणि प्रदूषण या मुद्दय़ांवर चीनचा कामगिरी आजही निराशाजनक आहे.)

गेल्या ३० वर्षांत चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (सध्याच्या किंमतीनुसार) ३६४ अब्ज युऑनवरून जवळपास २५,००० अब्ज युऑनपर्यंत वाढले आहे. ही वाढ ६८ पट आहे. त्याचप्रमाणे परकीय व्यापार २१७० अब्ज युऑनवर गेला आहे. हा व्यापार १९७८ साली २०.६ अब्ज युऑन एवढाच होता. तेव्हा चीनमध्ये औद्योगिक क्षेत्रामध्ये एकूण रोजगार दीड लाखांच्या आसपास होते. कारण त्या काळात देशात खासगी उद्योगांना परवानगी नव्हती. या घडीला चीनमधील रोजगार जवळपास १३० दशलक्ष झाले असून, त्यात खासगी उद्योगांचा सिंहाचा वाटा आहे.

चीनमधील सर्वसामान्य नागरिकांचे उत्पन्न लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे. नागरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही दरडोई उत्पन्नात भर पडली आहे. असोसिएटेड प्रेसने दिलेल्या आकडेवारीनुसार १९७८ साली सर्वसाधारणपणे चिनी परिवाराकडे सरासरी ३४३ युऑन मौजमजेसाठी शिल्लक राहत असत. आता ही रक्कम सुमारे १४ हजार युऑनच्या घरात गेली आहे. ही वाढ अंदाजे ४० टक्के आहे. तथापि ग्रामीण भागात मात्र ती ३१ टक्केच आहे. तेव्हाची १३४ युऑनची वार्षिक शिल्लक ग्रामीण चीनमध्ये आता चार हजार १४० युऑनपर्यंत वाढली आहे.

गृहनिर्माण क्षेत्रातही चीनने अशीच आघाडी घेतली आहे. चीनमध्ये त्या काळात अत्यंत चिमुकले गाळे असत आणि त्यात लोक दाटीवाटीने राहत असत. मात्र आजकाल मोठय़ा चीनमधील शहरांत मध्यम वर्गातील लोकही काहीसे ऐषारामात राहताना दिसतात. साधारण शहरी परिवारांकडे १९७८ मध्ये ७२ चौरस फूट (६.७ चौरस मीटर) जागा असे. नुकत्याच २००६ च्या आकडेवारीनुसार हे क्षेत्रफळ २९१ चौरस फूट (२७.१ चौरस मीटर) झाले आहे.
बौद्धिक प्रगतीबरोबरच चीनमधील लोकांचे आयुर्मान वाढत आहे. सर्वसाधारणपणे चिनी स्त्री ३० वर्षांपूर्वी ७३.३ वर्ष जगत असे. हे आयुर्मान २००० साली ७९.३ वर्षांपर्यंत वाढले आहे. पुरुषांच्या बाबतीत ते ६६.३ वरून ६९.३ वर्षांपर्यंत वाढले आहे. मात्र ही वाढ नेत्रदीपक मानण्यात येत नाही. याचे एक कारण म्हणजे आर्थिक सुधारणा अमलात येण्यापूर्वीही चीनमधील सार्वजनिक आरोग्यसेवा बऱ्यापैकी कार्यक्षम होती.

गेल्या ५० वर्षांत चीनच्या आर्थिक इतिहासातील काही महत्त्वाचे टप्पे लक्षात घेण्यासारखे आहेत. माओ त्से तुंग यांनी सुरू केलेल्या सांस्कृतिक क्रांतीमुळे १९६६-७६ या काळात चीनमध्ये गोंधळच गोंधळ होता. संमिश्र अर्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते डेंग जिआँग पिंग या काळात राजकीय अस्पृश्य होते. मात्र माओच्या निधनानंतरची चीनची सर्व सत्ता डेंग यांच्याकडे आली आणि देशाची प्रगती वेगाने सुरू झाली. त्याचा आरंभ १८ डिसेंबर १९७८ रोजी डेंग यांनी आर्थिक सुधारणा जाहीर करून केला. याचे दृश्य परिणाम म्हणजे १९८० साली चीनने सेझेंन हे पहिले वहिले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) स्थापन केले. डेंग यांच्या सुधारणांचा परिणाम काय होतो याचा अभ्यास करण्यासाठी आणि परकीय गुंतवणूकदार चीनच्या आवाहनाला कितपत प्रतिसाद देतात हे पाहण्यासाठी सेंझेनची स्थापना करण्यात आली होती. त्याचा लाभ पुढील दोन-तीन वर्षांतच दिसू लागला. चीनच्या प्रगतीचा वारू चौफेर धावू लागला आणि जगातील अत्यंत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून चीनचा बोलबाला सुरू झाला. चलन फुगवटा, भ्रष्टाचार आणि इतर आर्थिक व्याधींनी चीनला याच काळात घेरले.

मात्र या सुधारणांना राजकीय चेहरा नव्हता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी १९८९ साली तिआनमेन चौकात उठाव केला. हा उठाव निर्दयपणे चिरडून टाकण्यात आला. याबाबत जगभरातून झालेल्या टीकेचा चीनने बिलकुल प्रतिवाद केला नाही. कम्युनिस्टांनी १९६१ साली सत्ताग्रहण केल्यानंतर शांघायमधील स्टॉक एक्स्चेंज बंद करण्यात आले होते. त्याचे पुनरुज्जीवन १९९० च्या नोव्हेंबर महिन्यात करण्यात आले आणि चीनच्या आर्थिक निर्धाराचे दर्शन जगाला घडले. त्या पाठोपाठ महिन्याभरात सेंझेन येथे स्टॉक एक्स्चेंजची स्थापना करण्यात आली. मात्र डेंग यांनी होणारा देशांतर्गत विरोध वाढतच चालला होता. तथापि त्यास धूप न घालता डेंग यांना १९९२ च्या वसंत ऋतूत सेंझेनचा दौरा केला. आर्थिक सुधारणांची आणि सेंझेनच्या कामगिरीची त्यांनी मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. त्यामध्ये या सुधारणांचा वेग आणि विस्तार यांच्यातही वाढ झाली.

चीनच्या अर्थव्यवस्थेची व्यापक फेररचना डेंग यांनी १९९० च्या मध्यावधीस सुरू केली. त्यामुळेच चीन आर्थिक महासत्ता म्हणून प्रस्थापित होऊ शकला. यातील एक महत्त्वाचे कलम म्हणजे तोटय़ात असणारे किंवा निष्क्रिय असणारे सरकारी उपक्रम बंद करणे. याचा परिणाम असा झाला की, चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवटीत हमखास मिळणारा रोजगार अनेकांच्या तोंडून हिरावून घेण्यात आला. मात्र त्याचवेळी स्पर्धेला उत्तेजन मिळाल्यामुळे रोजगारातही मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. डेंग यांचे निधन सप्टेंबर १९९७ मध्ये झाले. मात्र त्यांच्या अनुयायांनी सुधारणांचा हा कार्यक्रम आणखी जोरात राबविण्याचा निर्णय घेतला. हाँगकाँग सुमारे १५० वर्षांच्या ब्रिटीश गुलामगिरीतून मुक्त होऊन जुलै १९९७ मध्ये चीनचा एक भाग झाले. मात्र त्याचे पारंपरिक स्वरूप कायम ठेवून चीनने इतर क्षेत्रांत प्रगती चालूच ठेवली. त्याची परिणती म्हणजे २००८ सालचा ऑलिम्पिक सोहळा चीनमध्ये भरविण्यात आला. या वेळी चीनला भेट देणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांचे डोळे अक्षरश: दिपले.

गेल्या १० वर्षांत चीनने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय म्हणजे जागतिक व्यापारी संघटनेत सहभागी होणे, युऑन आणि अमेरिकी डॉलर यांचा संबंध समाप्त करणे आणि बीजिंग ऑलिम्पिकमध्ये महाप्रचंड गुंतवणूक करणे. जागतिक व्यापार संघटनेत २००१ च्या अखेरीस चीनचा प्रवेश झाल्यानंतर चीनवर मुक्त जगातून होणारी टीका अतिशय सौम्य झाली. युऑन आणि डॉलर यांच्यातील नातेसंबंध संपल्यानंतर हळूहळू युऑन मजबूत होत गेला. आर्थिक कामगिरीच्या या सत्रातील कडी म्हणजे फेब्रुवारी २००६ मधील चीनची परकीय गंगाजळी जगात सर्वाधिक झाली. पहिल्या स्थानावर असलेल्या जपानला चीनने दुसऱ्या स्थानावर फेकले. जगातील ८३ टक्के बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपले भावी प्रकल्प आशिया खंडात स्थापन करण्यास अनुकूलता दर्शविल्यामुळे येणाऱ्या काळात भारत आणि चीन यांच्यातील आर्थिक स्पर्धा आणखी तीव्र होणार आहे. लोकसंख्येतील वाढ आणि बेरोजगारी या समस्यांचा विचार करता भारताने या स्पर्धेसाठी सक्षम होण्याकरिता आतापासूनच पावले उचलणे आवश्यक आहे.