Posts Tagged ‘जग’

ज्ञानेश्वर मुळे, उच्चायुक्त, भारतीय दुतावास मालदिव , सौजन्य – मटा

प्रवास, ज्ञान, नोकरी, तंत्रज्ञान, शिक्षण एवढेच काय पण वाचन माणसाला जगाशी जोडू शकते. जगाशी जोडू शकणाऱ्या नव्या शक्यतांचे स्वागत आपण आनंदाने केले पाहिजे. ‘जय भारत’ म्हणता म्हणता ‘जय जगत्’ म्हणणेही आवश्यक आहे..

———————————————————

काही दिवसांपूवीर् भारतातून पर्यटन व्यवसायातील काही मंडळी, भारतीय पर्यटक मोठ्या प्रमाणात मालदीवला यावेत यासाठी काय करता येईल; याचा अभ्यास करण्यासाठी आली होती. त्यातील एक गृहस्थ बोलता बोलता म्हणाले, ‘आमच्यातही आता खूप बदल झाले आहेत. पूवीर् क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानचा विजय झाला की, आमच्यातले काही जण फटाके उडवत असत. आता मात्र सगळे शिक्षण घेताहेत, अनेक जणांनी माहिती तंत्रज्ञानात नोकरी मिळवलीय. हीच आमची माती आहे आणि आमचे भविष्य इथेच आहे याची आता सर्वांना खात्री आहे.’ त्याने ती माहिती मला का सांगितली याचा मला अजूनही बोध होत नाहीये. कुणाच्याही देशभक्तीविषयी शंका घ्यावी असे वातावरण असताना फक्त त्या गृहस्थानेच ते स्पष्टीकरण का दिले असावे?

मालदीवमध्ये ताज उद्योगसमूहाच्या एका रिसॉर्टच्या व्यवस्थापकांच्या दोनेक वर्षांच्या मुलीशी मी बोलायचा प्रयत्न करत होतो. तुला काय काय आवडते या प्रश्नांची तिची उत्तरं अशी होती, ‘शाळा, टीचर, माले शहर, आईवडील, पाच वर्षाचा भाऊ… दिवेही भाषा, स्पीड बोट.’ मी विचारले, ‘हाऊ अबाउट इंडिया?’

‘ आय डोंट नो इंडिया.’… ही भारतीय मुलगी अशीच भारताबाहेर राहिली तर तिच्या देशप्रेमाचे नेमके स्वरूप काय असेल? भविष्यात तिचे मालदीववरचे प्रेम दृढ होईल, भारतावरचे कमी होईल की वाढेल की तिसऱ्याच देशात (अमेरिका, जपान किंवा अन्य कोणताही) जिथं तिची नोकरी असेल, प्रियकर असेल तो देश तिला अधिक जवळचा वाटेल? मग तिच्या देशभक्तीचे नेमके स्वरूप काय असेल?

काही दिवसांपूवीर् भारत आणि मालदीव यांच्या राष्ट्रीय फुटबॉल संघांमध्ये दोस्तीचा सामना झाला. मी मनातल्या मनात स्वत:ला हा प्रश्न विचारला, ‘कोणत्या संघाचा विजय झाला पाहिजे?’ नि:संदिग्ध उत्तर आले नाही, ‘जो संघ चांगला खेळेल त्याचा विजय व्हायला हवा की भारताचाच विजय कोणत्याही परिस्थितीत होणे गरजेचे आहे?’ मी या सामन्याला प्रमुख पाहुणा होतो. मी भारताच्या वतीने जल्लोष करत होतो पण, जेव्हा जेव्हा विरोधी संघ चांगला खेळ दाखवत होता तेव्हा टाळ्या वाजवून त्यांनाही दाद देत होतो. माझ्या शेजारी मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद बसलेले होते. भारताचा खेळाडू जेव्हा चांगला खेळत होता तेव्हा तेही मनापासून टाळ्या वाजवत होते. सुदैवाने सामना बरोबरीचा झाला. पण खेळ खेळ म्हणून पाह्यचा की राष्ट्राभिमानाची खूण म्हणून?

त्याचे उत्तर सामन्याच्या आधी दोन तासांपूवीर् मला आलेल्या एका फोनमध्ये असावे. तो फोन इब्राहीम वाहीद यांचा. ते मालदीवच्या निवडणूक आयोगाचे सदस्य आहेत पण, माझी त्यांची मैत्री ते लेखक आणि विचारवंत असल्याने अधिक दृढ झाली. फोनवरती ते म्हणाले, ‘मी तुमची माफी मागण्यासाठी फोन करतोय. आजच्या भारत, मालदीव सामन्याची टीव्हीवर जोरदार जाहिरात होतेय. इंग्रजीत ‘फ्रेंडली मॅच’ असा शब्द वापरताहेत. मात्र स्थानिक दिवेही भाषेत ‘भारताविरुद्ध…’ असा शब्द वापरताहेत. मी टीव्ही स्टेशनला फोन करून खडसावले आणि दिवेही भाषेतही ‘फ्रेंडली मॅच’ला समानाथीर् शब्द वापरावेत अशी सूचना केली. त्यांनी ती मान्य केलीच पण, या आधीच्या त्यांच्या चुकीबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो.’ त्यांच्या त्या स्पष्टीकरणानं मी थोडा गोंधळलो. ‘चुकीच्या’ शब्द प्रयोगामुळे होणारा दोन देशांमधला गैरसमज टळावा हा त्यांचा उदात्त हेतू होता. त्यांचे मी आभार मानले. पण भारतीय टीव्हीवर अशा सामन्यांच्या वेळेस ‘महायुद्ध, रणसंग्राम, घमासान…’ असे शब्द मी सर्रास पाहतो आणि मला त्यात फारसे आश्चर्य वाटले नाही, याचे कारण काय असावे? इब्राहीम वाहीद यांची देशभक्ती अपुरी की माझी? की यातून घ्यायचा संदेश काही वेगळाच आहे. सर्व राष्ट्रांवर प्रेम, मानवतेवर प्रेम, पृथ्वीवर प्रेम हाच तर नवा ‘राष्ट्रधर्म’ नव्हे?

काही मूलभूत प्रश्न मला सतत छळतात? आजच्या काळात देशभक्तीचे नेमके परिमाण कोणते? आजच्या परस्परावलंबी जगात निखळ देशभक्ती असा प्रकार असू शकतो का? युद्धाच्या काळात देशाच्या बाजूने उभे राहाणे ही राष्ट्रभक्ती, मग तिचे शांतीच्या काळातले निकष कोणते? अख्खे आयुष्य दुसऱ्या देशात काढलेल्या भारतीयांची राष्ट्रभक्ती मोजण्याची मोजपट्टी कोणती? देशात राहून जनतेची फसवणूक करून अप्रामाणिक जीवन जगणाऱ्यांना आपण ‘राष्ट्रदोही’ का समजत नाही? देशात राहून विदेशी कंपन्यांची नोकरी करत आपल्याच देशातील भ्रष्टाचार, अस्वच्छता व विषमता यांच्यावर ताशेरे मारत बसणारे भारतीय, त्यांचे देशप्रेम नेमके कोणते? आपण कमावलेल्या अमाप संपत्तीचा एक मोठा भाग भारतासह वेगवेगळ्या गरीब देशातील आरोग्य सेवेसाठी देणाऱ्या बिल गेट्सचे अमेरिका प्रेम गढूळ तर होत नाही ना? मुळात देशप्रेम, देशभक्ती, राष्ट्रप्रेम या संज्ञा कालबाह्य झाल्या आहेत का?

१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हाची व आजची परिस्थिती वेगळी आहे. तेव्हा राष्ट्र ही संकल्पना बळकट होती. आपले व परके यांच्यातले अंतर स्पष्ट होते. आपले बहुसंख्य लोक शेती किंवा तत्सम उद्योग करत होते. त्यांचे जीवन ‘स्थानिक’ होते. त्यात राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय असे फारसे नव्हते. शेतकऱ्यांचे जसे जमिनीवर प्रेम, त्याच प्रेमाचा विस्तार राष्ट्र, राष्ट्रभूमी, देशप्रेम यांच्यात प्रतिबिंबित होत असे. ‘बर्फाचे तट पेटून उठले सदन शिवाचे कोसळते, रक्त आपल्या प्रिय आईचे शुभ्र हिमावर कोसळते’ हे शब्द ऐकूनच रक्त पेटायचे. आता काळ पूर्ण बदलला आहे. स्थळ, काळ, अंतर, वेग यांचे अर्थ बदललेत. चीन आमचा विदेश व्यापारातील सगळ्यात मोठा भागीदार आहे. पाकिस्तान प्रकरण थोडे वेगळे असले तरी आपले नाते एकायामी नाही. परवा कुणीतरी किस्सा सांगितला की, विवाहसमारंभाला गेलेली एक पाकिस्तानी मुलगी आईला विचारत होती, ‘मम्मी, अभी फेरे नही हुए है वो कब होंगे?’ हिंदी चित्रपट आणि मालिकांचा तो प्रभाव आहे. एक मोठा भूभाग आणि सार्वभौमत्व (स्वत:चे निर्णय देशहितार्थ स्वत: घेण्याचे अधिकार) हे कोणत्याही राष्ट्राला लागू पडणारे दोन निकष. पण सरहद्द या पारंपरिक कल्पनेला तडा गेला आहे आणि सार्वभौमत्वाच्या कल्पनेतल्या मर्यादाही अधिकाधिक स्पष्ट होत चालल्या. शिवाय लष्करी तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे समोरासमोर तलवारी, बंदुका किंवा तोफगोळे यांच्यावर अवलंबून असलेली पारंपरिक युद्धेही जवळजवळ संपत आलेली आहेत. सध्या एकाही जवानाचा बळी न देता अमेरिकन शस्त्रास्त्रांचा वर्षाव लिबियावर होतो आहे, ही गोष्ट लक्षणीय आहे. क्षेपणास्त्रे, ड्रोन्स यांच्या युगात सीमेवरच्या सैनिकांची भूमिका पूवीर्सारखी राहिली नाही. नोव्हेंबर २०१०मध्ये युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षांनी ”राष्ट्र’ संकल्पना इतिहासजमा झाली असून, राष्ट्रे स्वत:च्या पायावर उभी राहू शकतात हे ‘मृगजळ’ आणि ‘धादांत खोटे’ आहे’, असे विधान केले. हे वाक्य युरोपियन युनियनच्या संदर्भातले असले तरी प्रत्येकाला विचार करायला लावणारे आहे.

या बदलत्या वस्तुस्थितीला जबाबदार घटक कोणते? पहिली गोष्ट, वस्तू आणि सेवा आता मुक्तपणे आयात व निर्यात केल्या जाताहेत. भारतातील माहिती उद्योग अमेरिकेतील बेकारीला जबाबदार ठरतो. दुसरी गोष्ट, प्रवास सुकर व वेगवान झाला आहे. माणसं जगभर भटकू लागलीत अभूतपूर्व संख्येने. युरोप अमेरिकेत मुलं असलेल्या एकाकी मराठी आईबापांना पुण्यासारख्या ठिकाणी स्वत:च्या संघटनेची गरज वाटते. तिसरी गोष्ट, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा धुमधडाका सगळ्या भिंतींचा धुव्वा उडवतोय. आभासी विश्वातल्या फेसबुकच्या सदस्यांची संख्या ३० कोटींवर आहे. जगातले तिसरे विशाल ‘राष्ट्र’ खरे तर ‘फेसबुक’ आहे. तंत्रज्ञानाचे विशेषत: माहितीचे ‘लोकशाहीकरण’ ही स्थानिक नसून जागतिक क्रांतीची नांदी आहे. चौथी गोष्ट, फक्त वस्तू आणि सेवाच नव्हे तर संकल्पनांचा प्रवास सुकर आणि सरहद्दींना कालबाह्य ठरवतो आहे. यू ट्यूब असो वा ट्विटर, ईमेल असो वा स्काइप पारंपरिक राष्ट्र संकल्पनेला छेदून जाणाऱ्या आणि अख्ख्या मानवतेला जोडणाऱ्या नवीन साधनांचा अभूतपूर्व जल्लोष सगळीकडे सुरू आहे. शेवटी पाचवा आणि महत्त्वाचा परिवर्तन बिंदू आहे मानवतेसमोरचे धोके. तापमान बदल, आतंकवाद, गरिबी, विषमता आणि रोगराई या मानवतेसमोरच्या धोक्यांनी जगभरच्या राष्ट्रांना राष्ट्रसंघ, जागतिक आरोग्य संघटना वगैरे आंतरराष्ट्रीय मंचावर एकत्र आणले आहे.

अशा या गोंधळाच्या वातावरणात माणसाने आपली देशभक्ती जिवंत ठेवायची कशी आणि का? दोन मार्ग संभवतात. पहिला ‘थिंक ग्लोबल अॅक्ट लोकल’ हा मार्ग. आपणा सगळ्यांचे मानवतेशी लाखो प्रकारे नातेसंबंध आहेत, हे लक्षात घेऊन स्वत:च्या वैयक्तिक, सामाजिक व बौद्धिक विश्वात बदल घडवून तसे वागायचे. दुसरा मार्ग, सर्वार्थाने विश्व नागरिक बनायचे. या क्षणी राष्ट्र या संकल्पनेवर अनेक बाजूंनी अतिक्रमण होत असले तरी अजून राष्ट्राला ठोस पर्याय उपलब्ध नाही. अशा पार्श्वभूमीवर प्रवास, ज्ञान, नोकरी, तंत्रज्ञान, शिक्षण एवढेच काय पण वाचन माणसाला जगाशी जोडू शकते. जगाशी जोडू शकणाऱ्या नव्या शक्यतांचे स्वागत आपण आनंदाने केले पाहिजे.

भारताचे राष्ट्र म्हणून काही महत्त्वाचे हितसंबंध आहेत. त्यात राष्ट्राची सुरक्षा, राष्ट्रभूमीचे संरक्षण, आथिर्क व सामाजिक स्थैर्य वगैरे महत्त्वाच्या गोष्टी येतात. पण या सांभाळण्यासाठीसुद्धा जगभरच्या अनेक राष्ट्रांशी तह, करार व मैत्रीसंबंध असणे गरजेचे आहे. भारताचे राष्ट्रगीत लिहिणाऱ्या रवींदनाथ टागोरांच्याच दुसऱ्या एका कृतीला बांगलादेशने राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारले आहे. राष्ट्रीय अस्मिता कशी असू शकते किंवा कशी बदलते याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. म्हणूनच जी राष्ट्रे दूरदशीर् आहेत त्यांनी जगभर स्वत:च्या हितसंबंधांचे जाळे विणून टाकले आहे. भारतही याबाबतीत आघाडीवर आहे.

जगभर पसरलेले भारतीय वंशाचे आणि अनिवासी भारतीय यांची संख्या जवळजवळ तीन कोटी आहे. शिवाय मॉरिशस आणि त्रिनिदाद अँड टोबॅगो इथे भारतवंशी पंतप्रधान आहेत. या वातावरणात फक्त ‘जय भारत’ म्हणता म्हणता ‘जय जगत्’ म्हणणेही आवश्यक आहे.

Advertisements

डॉ. आर. जी. गिद्दहुबळी

प्राध्यापक- मुंबई विद्यापीठ , (मराठी रूपांतर- जगन्नाथ टिळक), सौजन्य – लोकसत्ता

ना टो’ ही जगातील सर्वात सामथ्र्यवान असलेली लष्करी संघटना. एप्रिल २००९ च्या पहिल्या आठवडय़ात या संघटनेला ६० वर्षे पूर्ण झाली. ही षष्टय़ब्दी साजरी करण्यासाठी फ्रान्स व जर्मनी यांच्या सीमेदरम्यान असलेल्या ‘स्ट्रासबर्ग’ या शहरात संघटनेच्या २८ सभासद देशांनी एक शिखर परिषद भरविली. गेल्या सहा दशकात नाटोने अनेक ऐतिहासिक घटना पाहिल्या, पण यापुढेही संघटनेला नवी महाभयंकर, प्रचंड आव्हाने पेलण्याची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. या संदर्भात अनेक महत्त्वाचे बदल व घटना यांचा परामर्श घेणे उचित ठरेल.

(१) युरोपीयन सभासद-राष्ट्रांच्या सुरक्षिततेसाठी नाटोने एक फार मोठे उद्दिष्ट गाठले आणि ते म्हणजे सोव्हिएत युनियनच्या नेतृत्वाखालील ‘वॉर्सा कराराचे’ विसर्जन.
(२) दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे पूर्व व पश्चिम जर्मनीमधील ‘बर्लिन भिंती’चे कोसळणे आणि पूर्व जर्मनीतून १९८९-९० च्या सुमारास रशियाला सत्तात्याग करावा लागणे. त्यापाठोपाठ १९९१ मध्ये ‘सोव्हिएत रशिया’चे विघटन झाले आणि ‘शीतयुद्धा’ला पूर्णविराम मिळाला. ही घटना नाटोच्या दृष्टीने खूपच फायदेशीर ठरली.
(३) तिसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे १९९० मध्ये अध्यक्ष बोरिस येल्त्सीन यांनी पश्चिमी राष्ट्राभिमुख धोरण अवलंबिल्यामुळे पूर्व व पश्चिम युरोप हे एकमेकांच्या अधिक जवळ आले. यामुळे देखील नाटोसाठी ‘शीत-युद्ध युगातील’ भयग्रस्त आव्हान संपुष्टात आले. परिणामी, गेल्या दशकात नाटोने काही महत्त्वाचे उपक्रम हाती घेतले. त्यातील महत्त्वाच्या म्हणजे रशिया व त्याची इतर घटक राष्ट्रे यांच्याशी केलेले शांतता व सामंजस्याचे करार.
(४) चौथी घटना ही अतिशय महत्त्वाची घडली. नाटोची सभासद-संख्या जवळजवळ दुप्पट झाली. यात पूर्व युरोपमधील सात राष्ट्रांचा समावेश आहे. पोलंड, चेक प्रजासत्ताक, हंगेरी इ. व पूर्वी सोव्हिएत संघाचा भाग असलेली तीन बाल्टिक राष्ट्रे यांनी नाटोचे सभासदत्व स्वीकारले. ‘नाटो’ सुयोग्य अशी सुरक्षा प्रदान करील या अपेक्षेने व तशी गरज भासल्याने या राष्ट्रांनी सभासदत्व घेतले. याउलट नाटोची प्रतिस्पर्धी सुरक्षा संस्था (वॉर्सा पॅक्ट) विसर्जित झाल्यामुळे रशियाला एकाकीपणे स्वसंरक्षण करणे भाग पडले.
(५) शीतयुद्ध-पर्वात ‘नाटो’च्या कार्याची व्याप्ती युरोपापुरतीच मर्यादित होती; परंतु पुढे इराक व अफगाणिस्तान हे प्रदेशही नाटोच्या अखत्यारित समाविष्ट केल्यामुळे या संघटनेला जगव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले.
(६) शीतयुद्ध-पर्वात जे संघर्षमय वातावरण सतत अस्तित्वात असायचे, त्याचे स्वरूप बदलून रशियाबरोबर सहकार्य करण्याची जबाबदारी नाटोवर पडली.

हा बदल फार महत्त्वाचा टप्पा होता. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष ओबामा यांनी केलेले विधान या संदर्भात फार बोलके आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, यापुढे अमेरिकन धोरण हे मॉस्कोबरोबर शांतता व सहकार्य स्थापण्यावर भर देईल. ही एक नव्या पर्वाची सुरुवात असेल. याला प्रतिक्रिया म्हणून रशियन अध्यक्ष दिमित्री मेद्वेदेव यांनीही अमेरिकेबरोबर सलोख्याच्या संबंधांचे सूतोवाच केले. त्याला अनुसरून १ एप्रिलला जी-२० परिषदेदरम्यान या दोन देशात एक महत्त्वाची चर्चा झाली. ‘आपण आता ‘शीतयुद्धाच्या’ मानसिकतेतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे’ असे संयुक्त विधान जाहीर करण्यात आले. या दोघांच्यात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आपल्याजवळ असलेल्या अणु-शस्त्राचा साठा २००२ मध्ये बुश व पुतीन यांनी ठरविलेल्या पातळीपेक्षा खाली आणण्याचे मान्य करण्यात आले. यामुळेही कदाचित नाटो व रशिया यातील संबंध सुधारण्यास मदत होईल. ऑगस्ट २००८ मध्ये रशियाने आपल्या प्रचंड लष्करी ताकदीने जॉर्जियावर आक्रमण केले होते. त्यावेळी जॉर्जियाचा पराभव तर झालाच पण या लढाईत त्यांना अब्खाझिया व दक्षिण ओसेशिया या दोन प्रजासत्ताक प्रदेशांना गमवावे लागले. या प्रसंगामुळे नाटो व रशिया यांच्यातील बंध तुटले होते. वरील करारामुळे आता नाटोला रशियाबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणे शक्य होईल. जॉर्जियाने नाटोच्या मध्यस्थीची अपेक्षा ठेवली होती, पण नाटोने तटस्थता स्वीकारली. या परिस्थितीत सर्वात लक्षवेधक बाब अशी की नाटोच्या प्रमुख अधिकाऱ्यानेच रशियाबरोबर सलोख्याच्या संबंधांची भाषा केली आहे. हा बदल महत्त्वाचा आहे. युरोपच्या या भागात शांततेचे वातावरण व संतुलन राखण्यात नाटो ही जगातील सर्वात यशस्वी संघटना ठरली आहे, असा दृढ समज असला व मागे उल्लेखिलेले महत्त्वाचे व आशादायी बदल घडून आले असले तरीही नाटोपुढे पुढील काळात अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत, त्यांचा आढावा घेऊ.

(१) रशिया व अमेरिका यातील संबंध २००४ ते २००८ च्या काळात अत्यंत चिघळले होते. त्यात भर म्हणूनच की काय या काळातील दोन्ही देशांचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश व व्लादिमीर पुतीन हे पुढील चार वर्षांच्या काळासाठी पुन्हा निवडून आले होते. जॉर्जिया व युक्रेनमध्ये जी ‘वर्ण-क्रांती’ झाली त्याबाबतीत रशियाने केलेल्या आरोपांना पश्चिमी देशांनी पाठिंबाच नव्हे तर रशियाला उत्तेजन दिले. यामुळे अमेरिका व रशियातील संबंध अधिकच चिघळले. त्यात भर म्हणूनच की काय २००८ मधील ‘रशिया-जॉर्जिया’ युद्धात नाटोच्या सहभागाचे सुप्त भय निर्माण झाले. मागे सांगितल्याप्रमाणे एप्रिल २००९ मध्ये उभय देशात जरी सलोखा व सामंजस्याचे करार झाले असले, तरीदेखील गेली अनेक दशके नाटो व रशिया यांचे प्रतिस्पर्धी तिखट संबंध असल्यामुळे, उभयतांत मैत्रीचे वातावरण होण्यासाठी पोषक अशी मानसिकता निर्माण होणे हेच मोठे आव्हान आहे. कारण वर्षांनुवर्षे मुरलेले वैरभाव एका झटक्यात फेकून देणे कठीण आहे. ते होत असताना दोघेही एकमेकाला चाचपत राहणार हे निश्चित आहे.
(२) सभासद-राष्ट्रांची संख्या वाढल्यामुळे प्रत्येकाच्या वैयक्तिक हितसंबंधांची गुंतागुंत होऊन एकात्मतेचे बंध काहीसे शिथिल झाले आहेत. याची विशेष जाणीव होते ती नाटो-रशिया संबंध सुधारण्याच्या उद्दिष्टांमुळे. नाटोचे जुने सभासद अमेरिका, जर्मनी व फ्रान्स यांना रशियाबरोबरचे संबंध सुधारायचे आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पूर्व रशियाचे भाग असलेल्या चेक प्रजासत्ताक व पोलंड यांच्या मनात रशियाबद्दल अजूनही आकस आहे. आता या दोन सभासद गटांमधील भिन्न दृष्टिकोन स्पष्टपणे पृष्ठभागावर तरळताना दिसून येतो. याला जॉर्ज बुशही कारणीभूत आहे. दोन वर्षांपूर्वी बुशने एक प्रस्ताव मांडला. त्यानुसार इराणकडून ‘अणुप्रेरित अग्निबाणाचा धोका असल्याची शक्यता गृहीत धरून चेक व पोलंड या देशांत ‘दहा ठिकाणी अग्निबाण- प्रतिरोधक’ व्यवस्था प्रस्थापित केली जावी, असे त्याचे म्हणणे होते. हे अणु- तंत्रज्ञान इराणला रशियाकडून प्राप्त झाले होते, असे समजले जाते. यामुळे युरोपला इराणकडून असलेला धोका टळून अधिक सुरक्षितता मिळेल हा उद्देश. यामुळे इराण आपल्या अण्वस्त्र-क्षमतेचा दुरुपयोग करू शकणार नाही, असे बुशचे प्रतिपादन. त्याचबरोबर पोलंडलगतच्या सीमेवर कालिनग्राड या ठिकाणी ‘इश्कंदर’ अग्निबाण तयार ठेवण्याची धमकीही ब्लादिमीर पुतीनने दिली. जॉर्ज बुशवर दबाव आणणे हा पुतीनचा हेतू होता; परंतु बराक ओबामाने राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारताच याबाबत रशियाबरोबर सहकार्य (स्पर्धा नव्हे) करण्याचे जाहीर करून ‘धोरणात्मक बदल’ करण्याचे उद्दिष्ट व्यक्त केले. इराणच्या ‘आण्विक’ महत्त्वाकांक्षेला लगाम घालण्यासाठी ओबामाने रशियन अध्यक्ष मेद्वेदेव यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव मांडला, असे असले तरीही पोलंड व चेक हे दोन्हीही देश त्यांच्या अंतस्थ हेतूविषयी साशंक आहेत. हे नाटोसमोरील दुसरे मोठे आव्हान.
(३) पूर्वेकडील प्रदेशात आपला विस्तार करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करणे नाटोला आवश्यक आहे. कारण रशियाचा या धोरणाला पूर्वीपासूनच विरोध आहे. नाटो व रशिया यांच्यादरम्यान आतापर्यंत तणाव कायम राहण्याचे हे एक मुख्य कारण आहे. नाटोच्या दृष्टीने या धोरणामुळे रशियाच्या सुरक्षितेला कोणताही धोका नाही. या युक्तिवादाने रशियाचे समाधान झाले नाही, कारण रशियाचे शेजारी युक्रेन व जॉर्जिया यांच्यावर नाटोचे सभासदत्व घेण्यासाठी दबाव आणला जात होता. हे रशियाला मान्य होण्याजोगे नव्हते. म्हणून रशियाच्या मनातील हा संशय काढून टाकण्यासाठी नाटोने या दोन शेजारी देशांना अजूनही सभासदत्व दिले नाही. यामुळे आपला विस्तार करण्याचा निर्णय नाटोने तूर्तास तरी लांबणीवर टाकला आहे. हे नाटोसमोरील तिसरे आव्हान!
(४) काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते ‘नाटो’ ही संघटना आता कालबाह्य झाली आहे व तिचे विसर्जन करणेच योग्य आहे. हा विचार वादग्रस्त असला तरी पूर्व-पश्चिम यांच्यादरम्यान आदर्शवादी संघर्ष आता संपुष्टात आला असल्यामुळे अमेरिकेच्या दृष्टीने ‘नाटो’चे अस्तित्व अनावश्यक ठरले आहे, असे काही निरीक्षकांचे मत आहे. काहींचे म्हणणे असे आहे की, ‘नाटो’ ही संघटना ‘जागतिक पोलीस खाते’ होऊन ‘आपत्कालाशी सामना’ करणारी संस्था होता कामा नये . याउलट काही अभ्यासकांच्या मते आजच्या ‘प्रखर दहशतवादाच्या’ पर्वात नाटोचे अस्तित्व हे फारच आवश्यक व समर्थनीय आहे. या वादातून आपली वाटचाल यशस्वीपणे चालू ठेवणे हे नाटोसमोरील चौथे आव्हान.
(५) ‘अफगाणिस्तान’ हे नाटोसमोरील सर्वात मोठे ‘आव्हान’ आहे. गेल्या दोन दशकांपासून नाटोची शांतिसेना इथे कार्यरत आहे. यात अनेक सभासद-राष्ट्रांचा सहभाग आहे, पण तरीही येथील परिस्थितीवर मात करण्याचा तोडगा अजूनही दृष्टिपथातदेखील नाही. यामुळे शांतिसेनेचे कार्य चालू ठेवण्यासाठी लागणारे आर्थिक व मनुष्यबळ मिळवणे व टिकवणे ही मोठी जटिल समस्या नाटोसमोर आहे. कारण जर्मनी आपले सैन्यबळ वाढवण्यास तयार नाही आणि अमेरिका व पश्चिम युरोप यांना या बाबतीत रशियाच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे. (पण रशिया नाटोची सभासद नाही.) याशिवाय पाकिस्तानचे राजकीय स्थैर्य तालिबानी दहशतवादामुळे धोक्यात आलेले आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानात असलेल्या नाटोच्या लष्कराला शस्त्र, दारूगोळा व रसद पुरवण्यासाठी ‘रशियन मार्ग’ नाटोला महत्त्वाचा वाटतो.
रशिया या बाबतीत सहकार्य देण्यास तयार आहे, कारण अफगाणिस्तान व तालिबान यांना जागतिक स्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या संदर्भात मार्च २००९ मध्ये मॉस्कोमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद भरविण्यात आली होती. याचबरोबर जी-२० राष्ट्रांच्या परिषदेनंतर पश्चिम युरोपने हेग् येथे यासंबंधी प्रदीर्घ चर्चा केली. यावरून सुरक्षितेसंबंधीची सर्व देशांची वाढती चिंता लक्षात घेऊन त्यावर सुयोग्य व परिणामकारक तोडगा काढणे हे नाटोसमोरील आणखी मोठे आव्हान! वरील विवेचनावरून एक गोष्ट लक्षात येईल की, गेल्या ६० वषार्ंत नाटोने अनेक आव्हाने यशस्वीपणे झेलली असली तरी यापुढील आव्हानांची कारणे वेगळी आहेत. यात मुख्य समावेश आहे तो नाटोच्या धोरणातील त्रुटींचा आणि रशियाकडून येणाऱ्या राजकीय दबावतंत्राचा. नाटोने मार्च २००९ पर्यंत रशियाबरोबर राजनैतिक संबंध दृढ केले आहेत. ओबामाच्या सर्वसमावेशक व सकारात्मक धोरणांचा या प्रदेशात सुरक्षितता व शांती प्रस्थापित करण्यास निश्चितच उपयोग होईल; परंतु आंतरराष्ट्रीय व जागतिक स्तरावर असलेल्या दहशतवादाला आळा घालून सर्व जग सुरक्षिततेकडे नेण्याच्या प्रयत्नांना यश येण्यास बराच कालावधी जावा लागेल हे नि:संशयपणे मान्य करावेच लागेल.