Posts Tagged ‘दलित’

सुहास पळशीकर, सौजन्य – मटा

(लेखक पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)

धर्मांतर हा तसा हिंदू समाजाच्या दृष्टीने नाजूक मुद्दा असतो. ‘बाहेरून’ आलेल्यांनी धर्मांतरं घडवून आणली, असं दु:ख कुरवाळीत बसणाऱ्या संघटनांची काही कमी नाही. पण धर्मांतरं का होतात, याबद्दल हिंदू समाजाने कधी फारशा गंभीरपणाने विचार केलेला नाही. ज्या हिंदुत्ववादी संघटनांना धर्मांतरामागच्या कळीच्या मुद्याची जाणीव झाली, त्यांनीही तो मुद्दा दूर करण्यापेक्षा धर्मांतराच्या कारस्थानाबद्दल टाहो फोडण्याचं राजकारण करणंच जास्त पसंत केलेलं दिसतं.

धर्मांतराविरोधीचं हे राजकारण मुख्यत: ख्रिश्चन व मुस्लिम धर्मांच्या संदर्भात झालेलं दिसतं. तलवारीच्या धाकाने किंवा पैशाचा लोभ दाखवून धर्मांतरं झाली, एवढ्यावरच धर्मांतराचं आकलन थांबल्यामुळे हिंदू समाजाला या मुद्यावर कधी फारशा आत्मपरीक्षणाची गरज भासली नाही. बहुसंख्य धर्मांतरित हे कनिष्ठ मानल्या गेलेल्या जातींमधून परधर्मात गेले, हे कसं काय? असा प्रश्ान् फारसा कोणाला विचारावासा वाटला नाही. किंबहुना कनिष्ठ समजलेल्या जातींमधूनच धर्मांतरं मोठ्या प्रमाणावर होतात, या मुद्यावर पांघरूण घालण्यासाठी ‘बाहेरच्या’ आक्रमक धर्मप्रसारकांचीच चर्चा सोयीस्करपणे केली गेली की काय, अशी शंका घेण्यासारखी स्थिती आहे.दलितांचा हिंदूधर्मत्यागधर्मांतरांबद्दलचे हे पूर्वग्रह आणि त्याविषयीची शहामृगी वृत्ती यांना दलितांच्या धर्मांतरांनी धक्का दिला. लक्षावधी दलितांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म स्वीकारला, तेव्हा त्यात धाक किंवा लालूच असल्याचा आरोप करणं शक्य नव्हतं.

शिवाय, ‘तुमच्या धर्माने आम्हाला कमी लेखून आमची अवहेलना केली, म्हणून आम्ही हिंदू धर्म सोडत आहोत,’ असं सांगून अस्पृश्य समाजाने शहामृगी हिंदूंची मोठीच पंचाईत करून ठेवली.दि. १४ आणि १५ ऑक्टोबर १९५६ या दिवशी हजारो दलितांनी नागपूर इथे डॉ. आंबेडकरांकडून बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. त्यांच्या आणखी कितीतरी बांधवांनी त्यापाठोपाठ हिंदू धर्म सोडला. या धर्मांतरात आंबेडकरांच्या आग्रहावरून काही खास प्रतिज्ञांचा समावेश केला गेला होता- हिंदू दैवतांची पूजा-प्रार्थना न करणं आणि कर्मकांडांच्या पातळीवर हिंदू कर्मकांडांचा त्याग करणं या प्रतिज्ञा त्यात समाविष्ट होत्या. एका नव्या धर्मश्रद्धेत प्रवेश करताना पूवीर्च्या श्रद्धांशी येणारा संघर्ष हाताळण्यासाठी अशा मनोनिश्चयाची गरज होतीच.आंबेडकरांच्या हजारो अनुयायांनी हे धर्मांतर आंबेडकरांवर विश्वास ठेवून आणि त्यांच्या मागे जात केलं. पण आंबेडकरांनी मात्र धर्मांतराची ही चळवळ प्रदीर्घ चिंतनानंतरच प्रत्यक्षात उभी केली. हिंदू धर्माला नकार, एका नव्या श्रद्धेला शरण जाणं आणि श्रद्धेचा व्यवहार राजकीय हिशेबांपासून अलिप्त राखणं, या तिन्ही गोष्टी धर्मांतराच्या चळवळीत आपल्याला दिसतात.आंबेडकरांचा धम्मनिर्णयबौद्ध धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय आणि सामूहिक धर्मांतराचा निर्णय कसा झाला, हे समजून घेण्यासारखं आहे.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्रात अस्पृश्य समजलेल्या समाजात जागृती होऊ लागली होती. १९२०पासून या समाजाचं नेतृत्व आंबेडकरांकडे आलं. आंबेडकरांनी स्वत: १९३५-३६मध्ये धर्मांतराचा निर्णय जाहीर केला. प्रत्यक्षात धर्मांतर घडलं, ते १९५६मध्ये.बाबासाहेबांनी सुरू केलेल्या ‘बहिष्कृत भारत’ या नियतकालिकाचे अंक पाहिले तर असं दिसतं की १९२९-३०च्या सुमारास महाराष्ट्रातल्या ठिकठिकाणच्या दलितांनी अस्पृश्यतेपासून सुटका करून घेण्यासाठी धर्मांतर करण्याचा मुद्दा मांडला होता आणि ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम धर्म स्वीकारण्याविषयी त्रोटक चर्चा होत होती. पण या अगदी प्रासंगिक टप्प्यावरच बहुधा, आंबेडकरांनी एक तत्त्व मनाशी ठरवून टाकलं असावं. ते असं की राजकीय फायद्यासाठी, संख्याबळाच्या हिशेबासाठी आणि देवाणघेवाणीचा मुद्दा म्हणून धर्मांतर करायचं नाही. धर्म या बाबीचं गांभीर्य लक्षात घेता ‘मुक्ती’ आणि ‘मांगल्य’ हेच मुद्दे धर्मांतराच्या संदर्भात मध्यवतीर् असायला हवेत.दुसरा मुद्दा असा की जातिप्रथा आणि तिच्या अत्यंत टोकाच्या आविष्कारात अस्पृश्यता यांचा मुकाबला करणं हा मुक्तीच्या शोधातला सर्वात महत्त्वाचा मुक्काम होता. त्यामुळे जातिव्यवस्था मोडण्याचं ध्येय आंबेडकर स्वत:पुढे (आणि सर्व समाजापुढे) ठेवतात. त्यांच्या धर्मविषयक चिंतनाची सुरुवात जातिव्यवस्था आणि तिचे तात्त्विक आधार यांच्या तपासणीपासून होते. जातिसंस्थेचा उच्छेद कसा करायचा, असा प्रश्ान् उभा राहिल्यावर आंबेडकरांनी जे चिंतन केलं, त्याची फलश्रुती म्हणजे हिंदू धर्माच्या तत्त्वज्ञानातून (ब्राह्माणी धर्म विचारातून) जातीला तात्त्विकसमर्थन लाभतं या निष्कर्षाला ते येऊन पोचतात. त्याचप्रमाणे विवेक व अविवेक यातून निर्णय करण्याचं स्वातंत्र्य हिंदू तत्त्वज्ञान हिंदूंना देत नाही, असा निष्कर्ष आंबेडकर काढतात. म्हणूनच हिंदू धर्माच्या नव्या तात्त्विक अधिष्ठानाचा शोध घेण्याचं आवाहन ते हिंदूंना करतात. मात्र हे होईपर्यंत अस्पृश्यांनी गुलामगिरीत राहणं त्यांना अमान्य होतं; आणि हिंदू धर्माचं तत्त्वज्ञान इतक्या सहजासहजी बदलेल, अशी त्यांना आशा नव्हती. म्हणून आपल्या गुलामगिरीचं तात्त्विक समर्थन देणारी हिंदू धर्माची चौकट अस्पृश्यांनी ओलांडायला हवी, या निष्कर्षाला आंबेडकर येऊन पोचतात.हा निर्णय ते एकट्याने करू शकले असते. पण आपण ज्या समाजाचं नेतृत्व करतो, त्याच्याशी प्रामाणिक राहून त्याला या बौद्धिक गुलामगिरीमधून बाहेर पडण्यास उद्युक्त करणं त्यांना महत्त्वाचं वाटलं. आपल्या वैयक्तिक मुक्तीपेक्षा सामूहिक पातळीवरचा मुक्तीचा शोध आंबेडकरांना महत्त्वाचा वाटला. त्याचं एक कारण म्हणजे सामूहिक कृतीमधूनच हिंदू समाजाला व जातिव्यवस्थेला आव्हान दिलं जाऊ शकणार होतं. त्यामुळे व्यक्तिश: धर्मांतराचा निर्णय झाल्यानंतर आपल्या देवभोळ्या अनुयायांमध्ये जागृती निर्माण करण्यावर आंबेडकर भर देतात. अस्पृश्यांचे मेळावे भरवून त्यांना धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करतात; वेळप्रसंगी भिन्न अस्पृश्य जातींचे स्वतंत्र मेळावे भरवून संवाद साधतात. यामुळेच धर्मांतराला सार्वजनिक कृतीचं परिमाण लाभलं आणि हिंदू समाजावर चारदोन ओरखडे तरी उठले.

मुक्ती कोण पथे?

धर्मांतर करायचं ठरल्यावर प्रश्ान् आला तो कोणता धर्म स्वीकारावा, याबद्दलचा. हिंदूमहासभेच्या नेत्यांनी शीख धर्म स्वीकारण्याची शिफारस केली होती. काही अनुयायांना आंबेडकरांनी शीख धर्माचा अभ्यास करायला पाठवलंही होतं. या प्रश्ानचा निर्णय करताना चार मुद्दे किंवा निकष आंबेडकरांनी विचारात घेतलेले दिसतात. एक म्हणजे ज्या धर्मविचाराचा स्वीकार करायचा, त्याने जातिव्यवस्थाप्रधान ब्राह्माणी धर्माशी टक्कर घेतलेली असावी. कारण अशा धर्मात ब्राह्माणी तत्त्वज्ञानाशी दोन हात करण्याचं सार्मथ्य असू शकेल, ही शक्यता होती. त्यांच्या स्वत:च्या आकलनानुसार बौद्ध विचाराने ही ऐतिहासिक कामगिरी पूवीर् पार पाडलेली होती. दुसरा निकष म्हणजे ज्या धर्माचा स्वीकार करायचा, त्याचं तत्त्वज्ञान विवेकावर आधारित असावं. कर्मकांड, जादू, चमत्कार यांना तिथे कमीत कमी अवकाश असावा. तिसरा निकष म्हणजे त्या धर्माच्या विचारात ऐहिकतेला आणि ऐहिक जगातील दु:खनिवारण करण्याला मध्यवतीर् स्थान असलं पाहिजे. आणि चौथा निकष म्हणजे धामिर्क तत्त्वज्ञानाच्या अन्वयार्थाचा अधिकार प्रत्येक अनुयायाकडे असला पाहिजे. धामिर्क तत्त्वज्ञान बंदिस्त किंवा धर्मगुरूंच्या कडीकुलुपात कोंडलेलं असू नये.बौद्ध धर्म या साऱ्या निकषांची पूर्तता करतो, हे आंबेडकरांच्या निर्णयामागील सर्वात महत्त्वाचं कारण होतं. भारतात बुद्धधमीर्यांचं अस्तित्व त्या काळात अगदीच किरकोळ असल्यामुळे भिख्खु आणि त्यांचे आग्रही अन्वयार्थ यांचं प्रस्थ इथे नव्हतं. ही गोष्ट आंबेडकरांना नक्कीच फायद्याची ठरली. त्यांना आपल्या अनुयायांना बुद्ध विचाराचा अन्वयार्थ सांगण्यात प्रस्थापित धर्ममार्तंडांचा अडसर झाला नाही. अर्थात त्यांचा बुद्ध-विचाराचा अन्वयार्थ पारंपरिक आणि पारलौकीकवादी बुद्ध भिख्खुंना पचनी पडला नाही आणि त्यांनी आंबेडकरांचा ‘बुद्ध अँड हिज धम्म’ हा ग्रंथ बुद्ध विचारांपासून फारकत घेणारा ग्रंथ ठरवला! पण या बौद्धमताचा पुरस्कार करणारी मंडळी भारतातली नसल्यामुळे आंबेडकरांच्या अनुयायांवर निदान आरंभीच्या काळात तरी पारलौकीकवादी मताचा फारसा प्रभाव पडला नाही.धर्मांतरचळवळीच्या मर्यादाधर्मांतराच्या घटनेला अर्धशतक लोटल्यानंतर आज या सगळ्या घडामोडीचं मूल्यमापन कसं करायचं हा खरा प्रश्ान् आहे. धर्मविचारात आणि बुद्धधम्माविषयीच्या चिंतनात आंबेडकरांनी घातलेली भर ही धर्मांतर चळवळीची एक महत्त्वाची निष्पत्ती आहे.

पण गेल्या ५० वर्षांत एकूण समाजाचं या तत्त्वचिंतनाकडे फारसं लक्ष गेलं नाही. त्यातल्या त्यात गेल्या १५-२० वर्षांत काही अभ्यासक, कार्यकतेर् आणि तत्त्वचिंतक धम्मविचाराच्या अभ्यासाकडे वळले. पण त्यांची संख्या मर्यादित राहिली आहे.ऐहिक जीवनाचा तात्त्विक पाया रचणारं तत्त्वज्ञान असं जर आंबेडकरांच्या धम्मविचाराचं केंद मानलं, तर खुद्द आंबेडकरांच्या अनुयायांनीही हा विचार फारसा पुढे नेला नाही किंवा प्रचलितही केला नाही. ऐहिक आणि मानसिक गुलामगिरीपासून मुक्तता मिळवणं हा आंबेडकरांनी मुक्तीचा अर्थ सांगितला. पण आंबेडकरोत्तर बौद्ध धम्म उत्तरोत्तर जास्तच कर्मकांड, पारलौकिकाचा विचार आणि बौद्ध विहारांचं नियंत्रण करण्याची चढाओढ यात अडकून पडत गेला. परकीय भिख्खुंचा वावर आणि प्रभाव वाढला आणि आंबेडकरप्रणीत मुक्तीचा प्रवास दुर्लक्षित करण्यात आला.धर्मांतर चळवळीच्या मूल्यमापनाचा दुसरा मुद्दा संख्यात्मक असू शकतो. महाराष्ट्रातील एकूण दलितांपैकी निम्मे बौद्धधमीर्य बनले. (२००१च्या जनगणनेनुसार ५९ टक्के) पण महाराष्ट्राबाहेर मात्र हे प्रमाण फार मर्यादित राहिलं. भारतात आजमितीला एकूण लोकसंख्येत बौद्धधमीर्यांचं प्रमाण एक टक्क्याहून कमी आहे. त्यापैकी ज्या राज्यांमध्ये पूर्वापार बौद्धधमीर्य आहेत, त्यांची संख्या एकूण बौद्धांच्या ढोबळ मानाने आठ टक्क्यांच्या आसपास भरते. उरलेले सर्व बौद्ध हे धर्मांतरित आहेत असं मानलं, तरी महाराष्ट्रातील बौद्धधमीर्य भारतातल्या एकूण बौद्धांच्या ७३ टक्के भरतात! जातिव्यवस्थेचा दुदैैर्वी प्रभाव असा की, खुद्द महाराष्ट्रातही सर्व पूर्वास्पृश्य जातींनी धर्मांतराचा निर्णय स्वीकारला नाही आणि दलितेतरांना तर या धर्मांतराच्या चळवळीचा स्पर्शही झाला नाही. आता अलीकडे भटक्या-विमुक्तांमध्ये धर्मांतराचा विचार बिंबविण्याचे प्रयत्न होत आहेत हा अपवाद वगळला, तर दलितेतर हिंदूंनी धर्मांतराच्या किंवा बौद्ध धम्मविचाराच्या पर्यायाकडे गंभीरपणे पाहिलेलंच नाही असं दिसतं.महाराष्ट्रातील चळवळया मर्यादेमुळेच धर्मांतराच्या परिणामांची चर्चा सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्रातील दलित चळवळीच्या संदर्भातच होते. आंबेडकरांचे विचार आणि मुख्यत: त्यांची धर्मविषयक भूमिका महाराष्ट्राबाहेरच्या दलित समुदायापर्यंत पोचवण्याचं काम वास्तविक आंबेडकरवाद्यांनी करायला हवं होतं. पण त्यात त्यांनी फारसं स्वारस्य दाखवलं नाही. त्यातच आंबेडकरांच्या अनुयायांमधल्या फाटाफुटींमुळे त्यांची सर्व शक्ती गटबाजीमध्ये खचीर् पडली. त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेरच्या दलितांमध्ये धम्मविचाराचा फारसा प्रसार झाला नाही.

महाराष्ट्रापुरता विचार केला, तर आंबेडकरांचे समकालीन व त्यानंतरची पिढी यांना धम्मविचारात आणि सांस्कृतिक परिवर्तनात जेवढा रस होता, तेवढा त्यानंतरच्या आंबेडकरी चळवळीला राहिलेला दिसत नाही. १९८०नंतर तर धम्माचा मुद्दा पार मागे पडून राजकीय सत्तेचा मुद्दाच शिल्लक राहिला आहे. पण त्याआधी दलित चळवळ, दलित पँथर्स आणि दलित साहित्य यांनी सतत एका पर्यायी जीवनपद्धतीचा पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न केला. थेट पर्याय मांडता आले नाहीत, तेव्हाही हिंदू धर्मविचाराच्या कठोर चिकित्सेची परंपरा कायम ठेवली. अन्याय आणि शोषणाच्या सर्व आधारांना प्रतिकार करण्याची जी व्यापक भूमिका दलित चळवळीत निर्माण झाली, तिची प्रेरणा धर्मांतरच्या चळवळीत आढळते. स्वातंत्र्य-समानता आणि बंधुभाव यांच्या वैचारिक आधारावर नवी समाजव्यवस्था साकारण्याची ही महात्त्वाकांक्षा धर्मांतराच्या चळवळीतून साकारली होती. याचं मुख्य कारण आत्मसन्मान आणि त्यासाठी लढण्याची उभारी या दोहोंमागे धम्मविषयक विचारांची ताकद होती. तेव्हा, सांस्कृतिक व सामाजिक जागृृतीच्या संदर्भात धर्मांतराच्या चळवळीने केलेली कामगिरी नक्कीच महत्त्वाची आहे.धम्मविचाराचा अप्रत्यक्ष प्रभाव मग धर्मांतराचे परिणाम ठळकपणे दिसत का नाहीत? धर्मांतराने भरीव परिवर्तन का घडून आले नाही?या प्रश्ानंचं उत्तर देण्यासाठी आपल्याला धर्मांतर-चळवळीच्या राजकीय व सांस्कृतिक परिसराचं भान ठेवावं लागेल. आंबेडकरांच्या पश्चात दलित चळवळीला अपरिहार्यपणे बहुपक्षीय संसदीय राजकारणात उतरावं लागलं. त्यामुळे व्यापक परिवर्तनवादी विचारांच्या विकासापेक्षा राजकीय व्यूहरचनेच्या आधारे दलित समाजाला सत्तेत वाटा मिळवण्यावर सगळं लक्ष केंदित झालं. पंजाब, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल या राज्यांमध्ये दलितांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे त्यांना राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणे शक्य होते. पण तेथील दलित समूहांमध्ये जागृृतीचं प्रमाण कमी होतं आणि ते धर्मांतराच्या मार्गाकडे वळले नव्हते. महाराष्ट्रातील दलित चळवळ धर्मांतराच्या मार्गाने गेली; पण महाराष्ट्राच्या राजकीय चौकटीत दलितांकडे व्यूहरचनात्मक पुढाकार येणं शक्य नव्हतं. पुढे नव्वदीच्या दशकात हा पुढाकार मिळवण्यासाठी प्रकाश आंबेडकरांनी दलित-ओबीसी ऐक्याचं राजकारण केलं. त्यासाठी धम्मविषयक मुद्दा मागे ठेवणं भाग होतं. त्यामुळे बहुजन महासंघाने धम्माऐवजी हिंदू धर्मपरंपरेतील मुक्तिदायी प्रवाहांवर भर दिला. अशा प्रकारे राजकीय चौकटीमुळे धम्म-चळवळीच्या विकासावर मर्यादा पडल्या.बहुजन महासंघ काय किंवा बहुजनसमाज पक्ष काय, दोहोंच्या वाटचालीतून एक राजकीय वास्तव पुढे येतं. ते म्हणजे राजकीय वाटचालीत दलित समूहांना स्वतंत्र अस्तित्व आणि अन्य समूहांशी देवाणघेवाण या दोन्हींत समतोल साधावा लागतो. पण हा प्रश्ान् केवळ राजकीय अपरिहार्यतेचा नाही. इथला दलित समाज जातिप्रथा व हिंदू सांस्कृतिक परिसराचंच अपत्य आहे. त्यामुळे त्या परिसरापासून स्वत:ला वैचारिकदृष्ट्या तोडलं तरी व्यवहारात त्या परिसराशी कसं नातं ठेवायचं, हा प्रश्ान् शिल्लक राहतोच.

आंबेडकरोत्तर पहिल्या धम्मवादी पिढीने (पँथरच्या पिढीने असं म्हणूयात) या सांस्कृतिक परिसराला आक्रमपणे सामोरं जाण्याचा मार्ग पत्करला. सर्व ‘हिंदू’ प्रतीके, समारंभ, यांचा नुसता त्यागच नव्हे तर त्यांची नकारात्मक बाजू मांडणारी चिकित्सा त्यांनी केली. हे केल्याशिवाय दलित बांधवांचा धम्मविषयक विश्वास पक्का राहिला नसता. सर्व ‘हिंदू’ सांस्कृतिक विश्वाला अशा प्रकारे पूर्णपणे नकार दिल्यावर धम्मप्रणीत मूल्यविधान आणि सांस्कृतिक व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी आली. त्या पिढीने त्या दिशेने प्रयत्नही केले. पण हे आव्हान फार जिकिरीचं होतं.सामान्य दलित समूहांना एकतर ‘हिंदू’ सांस्कृतिक परिसरातून पूर्णपणे बाजूला काढणं शक्य नव्हतं. आणि प्रत्येक ‘हिंदू’ रिवाजाला पर्यायी रिवाज उभा करायचं म्हटलं, तर धम्माचं रूपांतर कर्मकांडात होऊन त्याचं हिंदूकरण होण्याची जोखीम राहतेच. त्यामुळे मूल्य आणि श्ाद्धा यांच्या पातळीवर हिंदू धर्माचा त्याग करायचा; पण ढोबळ सामाजिक संदर्भात मात्र हिंदू बहुसंख्याक परिसरात वावरायचं, असा पेच निर्माण झाला. सामान्य जनजीवनाच्या पातळीवर यातून अनेक तडजोडी घडून आल्या; कारण जनजीवन काही सैद्धान्तिक दृष्टीचा विकास होण्यासाठी थांबून राहात नाही. उदाहरणार्थ, आंबेडकर जयंती आणि शिवजयंती दोन्ही एकत्र साजरी करणाऱ्या काही संघटना आहेत आणि दलितांची गणेश मंडळंही आहेत! पण या प्रक्रियेत धम्मावर आधारित स्वतंत्र अस्तित्वभान निर्माण झालं नाही.सन १९८०नंतरच्या काळात दलित चळवळ थंडावली, आक्रमकपणे होणारी हिंदूधर्म चिकित्सा मंदावली आणि दोन अगदी भिन्न प्रवाह उदयाला आले. एक म्हणजे ब्राह्माणी संस्कृती आणि तत्त्वज्ञान यांचा प्रतिवाद करणाऱ्या अब्राह्माणी परंपरेचा पुनशोर्ध करून तिची प्रतिष्ठापना करणे. या मार्गाने धम्मविचाराची ज्योत तेवत ठेवली. मात्र यात औपचारिक धर्मांतराला फारसं महत्त्व नाही. त्याऐवजी पर्यायी (आणि बहुसंख्याक) सांस्कृतिक विश्व घडवण्याचा प्रयत्न यात अनुस्यूत आहे. अब्राह्माणी वारसा हा बहुसंख्याकांचा असल्यामुळे त्याची जर पुर्नस्थापना झाली, तर पर्यायी सांस्कृतिक परिसर हा मोठ्या समाजातला एक कोपरा न राहता स्वत:च सामाजिक व्यवहारांची मध्यभूमी ठरेल, अशी ही भूमिका आहे.ब्राह्माणी-अब्राह्माणी या द्वैतावर आधारित अशी दुसरी एक भूमिका आहे. ती ‘बहुजनवादी’ म्हणून ओळखली जाते. नव्याने पर्यायी सांस्कृतिक परिसर घडवण्यापेक्षा उपलब्ध ‘हिंदू’ परिसरातील प्रतीकं, मूल्यं, यांचाच आधार घेत धामिर्क परिवर्तन साधण्यावर या प्रवाहाचा भर आहे. इथेही ‘बौद्ध’ होण्यापेक्षा ‘अब्राह्माणी’ हिंदू होण्यावर जास्त भर आहे. हिंदू परंपरा ही मुख्यत: अब्राह्माणी आहे; तिचं ब्राह्माणी परंपरेने अपहरण केलं अशी ही मांडणी आहे. एका अर्थाने ही भूमिका गांधींच्या विचाराकडे वळते. हिंदू असण्याचा अर्थ पुरोहित-शास्त्री, धर्मशास्त्रं, यांनी न ठरवता समतावादी व्यवहार करणाऱ्या, श्ाद्धावान अशा व्यक्तींेनी ठरवायचा, यावर गांधींचा भर होता. बहुजन महासंघाच्या आरंभीच्या मांडणीत हाच दावा केलेला दिसतो.धर्मांतरांची संख्या न वाढताही धम्मविचार कसा विकसित झाला, हे पाहिलं म्हणजे धर्मांतराच्या यशापयशाचा हिशेब करणं सोपं नाही, हे लक्षात येतं. विशेषत: वर उल्लेख केलेले दोन्ही प्रवाह परिवर्तनवादी विचारविश्वातून उदयाला आलेले आहेत. जे स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणवतात, त्यांनी ना हिंदू विचाराचा विकास केला; ना धम्मविचारांची चिकित्सा केली. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली, तर बाबासाहेबांच्या धर्मांतर चळवळीने केलेल्या वैचारिक क्रांतीचं महत्त्व ठळकपणे अधोरेखित होतं.सारा भारत बुद्धमय करण्याची बाबासाहेबांची आकांक्षा होती. ती पूर्ण झालेली नाही. पण समतावादी राजकारणाचा भारतातला एक मोठा हिस्सा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ‘बुद्धमय’ झाला आहे; ही वाटचाल दृष्टिआड करण्यासारखी नक्कीच नाही.

Advertisements

अरुण करमरकर, सौजन्य-लोकसत्ता

माढा तालुक्यातील जळीतकांडात एक-दोन नव्हे आठजण जळून खाक झाले. ही आग अपघाताने लागलेली नाही, तर मुद्दामहून कोणीतरी लावलेली. आग लावणाऱ्याने ती चारी बाजूंनी धडाडून पेटेल याचा जणू कडेकोट बंदोबस्त केलेला..

सकाळीच दूरध्वनी खणखणला आणि त्यावरून माढा तालुक्यातल्या आणखी एका पारधी जळीताची दुर्वार्ता कानावर दणकली. आगीने होरपळून कोणीही दगावल्याची घटना मुळातच मनावर चरा खोदणारी. त्यात एक-दोन नव्हे आठजण जळून खाक झाल्याची ही घटना. सगळ्याच्या सगळ्या जळित व्यक्ती एकाच पारधी कुटुंबातल्या. त्या आठ जणात पाच ११ वर्षांच्या आतली लेकरं- एकतर केवळ ५ महिन्यांचं बालक आणि आग अपघाताने लागलेली नाही, तर मुद्दामहून कोणीतरी लावलेली. कोणीच बाहेर धावत येऊन वाचू शकले नाही किंवा बाहेरून कोणी मदत करावी यालाही सवड मिळाली नाही. म्हणजे आग लावणाऱ्याने ती चारी बाजूंनी एकदम धडाडून पेटेल याचा जणू कडेकोट बंदोबस्त केलेला. थोडक्यात घटनेचे पैलू एकाहून एक भयानक. क्रौर्याची परिसीमा, रानटीपणाचा कळस यासारखी सगळी विशेषणंही थिटी पडावीत अशी भीषणता.

गेल्या दहा-बारा वर्षांत सोलापूर-उस्मानाबाद परिसरातली वेगवेगळी गावं अशा घटनांनी प्रकाशात (?) येत राहिली आहेत. कधी पोलिसी अत्याचार, कधी गावगुंडांचा अनाचार, कधी गैरसमजापोटी सगळ्या समाजाचाच अनावर झालेला रोष तर कधी जमातीच्याच अंतर्गत आपसातले वैमनस्य.. कारण कोणतेही असो, बंदुकीच्या गोळीला- ठेचणाऱ्या दगडफेकीला- संघटित मारहाणीला किंवा अस्तनीतल्या निखाऱ्याने फेकलेल्या बोळ्याला बळी पडलाय तो पारधीच. माढय़ाजवळच्या निमगावला या दुष्टपर्वाचा आणखी एक अध्याय रंगला. गृहमंत्री तातडीने घटनास्थळी पोचले. जळीतांच्या नातलगांपासून पोलिसी सूत्रांपर्यंत सर्वानी एकमुखाने सांगितले- ‘आपसातल्या पूर्ववैमनस्यातून हे घडले आहे’- खरेही असेल ते. मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीचे शासकीय आश्वासन आबांनी लगेचच दिलेय. कुणी म्हणेल, आपसातल्या भांडणातून हाणामारी- नुकसान वा प्राणहानी झाली तर शासनाने का भरपाई द्यायची? उद्या गाव-गल्लीत घडणाऱ्या अशा सगळ्याच घटनांमध्ये शासन नुकसानभरपाई देईल काय? सामान्य तर्कशास्त्राच्या आधारे कुणीही या प्रश्नांचे उत्तर नकारार्थीच देईल. तशीही शासकीय नुकसान भरपाई (घोषणेनुसार प्रत्यक्ष पोचली तरीही) तात्पुरती मलमपट्टीच असते. गेलेले जीव भरपाईने परत येणार नाहीत. एवढय़ापुरतेच हे तात्पुरतेपण नाही. या आणि अशा घटनांमागची जी कारणपरंपरा आहे त्याकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करणारी सर्व स्तरातली अनास्था पुढेही तशीच चालू राहील हे त्यातले वास्तव अधिक भीषण आहे. पुन्हा अशी घटना घडेपर्यंत पारध्यांबाबतची संवेदना कुलुपबंद होईल. नव्हे, शासनाची वा राजकारण्यांचीच नाही तर, साऱ्या समाजाची ही संवेदनाच पुरती बधीर झालीय. तिला पुन्हा जाग कशी यायची हा मुख्य आणि मूलभूत प्रश्न आहे.

समस्येचे मूळ
ज्या भटक्या विमुक्त जातीबांधवांचे पारधी समाज हे एक अंग आहे, त्या समूहात ५४ जमाती, जवळपास पावणेदोनशे पोटजमाती आणि त्यांच्यात सामावलेला सुमारे दोन-अडीच कोटींचा समूह. हा काही कोणी परका, उपग्रहावरून आलेला समूह नव्हे. ज्या हिंदू समाजाचा घटक असल्याचा अभिमान वगैरे आम्ही बाळगतो, त्याच हिंदूंमध्ये याही बांधवांचा समावेश आहे. मात्र त्यांची आजची- म्हणजे स्वातंत्र्याच्या हिरक महोत्सवानंतरची अवस्था काय? अनिकेत, असहाय, अकिंचन आणि कमालीचा असुरक्षित अशा स्थितीत हे बांधव अक्षरश: जनावराहूनही बदतर जीवन जगत आहेत. ‘पडला दरोडा की धर पारधी’ हे समीकरणच बनून गेलंय. ते समाजाच्या मनामानसातही इतके खोलवर रुजलेय की जमावाने दगडाने ठेचून वा सामूहिक मारहाण करून पारध्यांना जिवे ठार मारल्याच्या घटनाही अपवादात्मक राहिलेल्या नाहीत. अशा मारहाणीत समाजातल्या सामान्य माणसाने अंगी धारण केलेली पाशवता आणि निमगावच्या घटनेत पारध्यांनीच अंगिकारलेली अमानुषता यात अर्थाअर्थी काहीच फरक नाही. पण क्रौर्याचा कायमचा शिक्का मात्र पारधी जमातीवरच. मुळात गावशिवारालगत  पाल बांधून राहायची परवानगी पारध्याला मिळणे दुरापास्त. ‘गावात पारधी नको’ या भावनेने लेकांना इतके पछाडून टाकलेय की त्याला हुसकावून लावण्यासाठी सारे मतभेद विसरून गावकरी एकवटतात. रोजगाराचे साधन मिळणे ही तर त्याहीपलिकडची दुस्तर बाब. पोट कसं भरायचं या प्रश्नाबरोबरच कधीही पोलिसांची धाड अवचितपणे पडेल या भीतीचीही टांगती तलवार डोक्यावर धारण करूनच दिवाभीतीसारखं रानोमाळ भटकायचं. अशा स्थितीत शेतावर मजुरीचं काम मिळणं आणि शिवारात झोपडं बांधायला जागा मिळणं ही फाईव्ह स्टार लक्झरीच. मग अशी लक्झरी मिळालेल्या कोणा सुरेश पवारच्या आठ बाय दहाच्या कुडाच्या झोपडीखालच्या जमिनीच्या तुकडय़ावर कुणा झुंबरबाईचा डोळा असणं स्वाभाविकच. तरीही डोळ्यादेखत सुरेशचा संसार-परिवार फुलतो, नांदतो म्हणजे काय? मनातला आकस मग पेट घेत जातो. पोलिसांच्या खबरेगिरीचे तेल आग आणखी भडकावते आणि धडाडून पेटलेली द्वेषभावना पाच महिन्यांच्या लेकरासह साऱ्या कुटुंबाचा घास घेऊन मोकळी होते. हे आणि असेच आजवर घडत आलेय आणि वेळीच जाणती उपाययोजना झाली नाही तर पुढेही घडत राहील. शासनाने दिलेली नुकसानभरपाई हा अशा उपाययोजनेचाच कणमात्र अंश. म्हणूनच तो कितीही तर्कदुष्ट भासला तरी समर्थनीय ठरतो. पण तेवढेच पुरेसे आहे काय?

शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेचे अभय हे पारधी समाजाचे मूळ प्रश्न आहेत. निदान उगवती पिढी शिक्षित व्हावी यासाठी  यमगरवडीच्या माळावर वा अन्यत्रही प्रकल्प चालू आहेत. मात्र तेथे शिकणारी जी पारधी बालके आहेत त्याच्यातच निमगाव जळीतकांडाशी संबंधित पारधी बांधवांपैकी काहीजणांच्या मुलांचाही समावेश आहे. जवळजवळ प्रत्येक बालकाच्या बापावर दोन-तीन गुन्ह्यांची प्रकरणे दाखल आहेत. कुणाची आई-मावशी पोलीसी अत्याचाराला बळी पडलेली आणि विटंबित म्हणून जातपंचायतीनेही हिणवलेली आहे. अंधश्रद्धा, देवदेवस्की, जुनाट लग्नप्रथा, पोलिसी यंत्रणेशी असलेली ‘लव्ह-हेट’ रिलेशनशिप, त्यातून मनामनात घुसलेला संशयात्मा, अशा अनेकानेक गुंत्यांनी या बालकांच्या आई-बापांना, आजी-आज्यांना आणि सग्यासोयऱ्यांना गुरफटून टाकले आहे. याच गुंत्यातला कुठला तरी एखादा धागा उसवतो आणि कुऱ्हाडी परजल्या जातात. एकीकडे आश्रमशाळेच्या वर्गात संस्कारांचे धडे गिरवत असतानाच कुणाच्या बापाची-भावाची हत्या झाल्याची बातमी येऊन थडकते आणि मग त्या बालकांची शिक्षणाला अनुकूल मन:स्थिती टिकवून ठेवणे मुश्कील होऊन जाते. अन्याय, अत्याचार आणि अनाचाराच्या गर्तेपासून त्यांना अलिप्त करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसते.पण तरीही हे प्रयत्न सुरू ठेवायलाच हवेत. शिक्षणाच्या परीघात त्यांना आणणे, रोजगाराची सन्मानजनक साधने त्यांना उपलब्ध करून देणे आणि आपले बांधव म्हणूनच साऱ्या समाजाने त्यांचा मनोदय स्वीकार करणे या उपायांचा प्रामाणिक पाठपुरावाच पारध्यांना गर्तेतून बाहेर काढणारा आहे. तसे ते बाहेर निघाले तर समाजजीवन सर्वागसुंदर म्हणविण्याच्या पात्रतेचे ठरणार आहे. म्हणूनच साऱ्या समाजाने या कामी जाणता पुढाकार घ्यायला हवा. शासकीय यंत्रणेची या संदर्भातील अपेक्षित भूमिका तर बहुधा सर्वात मोठी अन् महत्त्वाची आहे.केवळ पारधीच नव्हे तर सगळ्याच भटक्या जमातीच्या उपेक्षित बांधवांची रीतसर नागरिकत्वाची नोंद करण्यापासून या प्रक्रियेची सुरुवात करावी लागणार आहे. त्या नोंदीनुसार त्यांच्या वसनाची, शिक्षणाची अन रोजगाराची व्यापक यंत्रणा कार्यरत करावी लागेल. हे काम कष्टप्रद अन् जिकिरीचे आहे हे तर खरेच. त्यासाठी आवश्यक असणारी समाजहितैषी अन् दीर्घकामी मानसिकता जिल्हाधिकाऱ्यांनी- डॉ. जगदीश पाटील यांनी या प्रक्रियेची जाणती सुरुवात केली आहे. सुमारे अडीच हजार पारध्यांची रीतसर नोंदणी करून त्यांना जात, रहिवास, नागरिकत्वाचे, मतदानाचे दाखले प्रदान केले आहेत. पण त्यालाही आता दीड वर्ष होऊन गेलेय. त्या नोंदींच्या आधारे शासकीय योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोचवून त्यांच्या प्रथमवसनाची व्यापक घडी बसविणे अद्याप बाकी आहे. शासकीय योजनांच्या कार्यवाहीची विविध वळणे त्यात अडसर निर्माण करीत आहेत. मंजुरीच्या आणि अंमलाच्या बाबतीत झारीतले शुक्राचार्य आडवे येत असावेत. त्याचबरोबर त्यांच्या, म्हणजे पारधी बांधवांच्या वसाहती उभ्या करण्यात संबंधित जागेजवळच्या गावकऱ्यांचाही विरोध झेलावा लागत असेल. प्रसार माध्यमांकडून याबाबत विधायक आणि क्रियाशील भूमिका घेतली जाण्यातही कसूर होत असेल. त्यामुळेच शासकीय यंत्रणा, सामाजिक संघटना, प्रसारमाध्यमे आणि सर्वसामान्य समाज या सर्वच घटकांमधून समजुतीची आणि एकसंधतेची भूमिका संघटित करण्याचा प्राधान्याने प्रयत्न व्हायला हवा. तसा झाला तर निमगावच्या ८ जळीत प्रकरणातून आपण योग्य तो बोध घेतला असे म्हणता येईल. स्वत: पारधी समाजबांधवांनीही या म्हणण्याच्या सुरात सूर मिसळणे ही तर निकडीची बाब आहेच. सर्वच समाजघटकांना हा संकल्प जागविण्याची प्रेरणा मिळो ही सदिच्छा!

गोविंद तळवलकर , सौजन्य – मटा

(लेख ३ जाने २००८ रोजी प्रकाशित झाला होता.)

इतिहासातील सनावळ्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घटनांची नोंद घेतलेली असते. त्या घटनांनी अर्थातच त्या त्या काळात दूरगामी परिणाम घडवलेले असतात. मग ती ब्रिटिश साम्राज्याचा भारतात पायाघालणारी प्लासीची लढाई असो की १८५७चे भारतीय स्वातंत्रयुद्ध असो , आज तेथपासून अणुयुगापर्यंत झालेल्या प्रवासात त्या घटनांचे महत्त्व कितपत उरले आहे ,असा प्रश्न पडू शकतो. अडीचशे वर्षांतील अशा घटनांचा अभ्यासपूर्ण आढावा.

ब्रिटिशांच्या भारतातील साम्राज्याचा पाया ज्या प्लासीच्या लढाईने घातला , तिला यंदा अडीचशे वषेर् पूर्ण झाली. त्याचबरोबर १८५७च्या उठावाला आणि मुंबई विद्यापीठाच्या स्थापनेस दीडशे वषेर् झाली असून , लोकमान्य टिळकांच्या दीडशेव्या जन्मतिथीची सांगताही या वषीर्च झाली.

अखिल भारतीय काँग्रेसमध्ये पहिली मोठी फूट पडल्याला या डिसेंबरमध्ये शंभर वषेर् होतात आणि रशियन क्रांतीला नव्वद. महात्माजींनी दक्षिण आफ्रिकेत सत्याग्रह सुरू केला , तो शंभर वर्षांपूवीर् सप्टेंबरमध्ये. आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धात अमेरिकनांचा पराभव होण्याची शक्यता निर्माण झाली असता , ज्याच्या प्रयत्नांमुळे फ्रेंचांनी अमेरिकेस लष्करी मदत पाठवली , त्या लाफाए याच्या जन्मास याच वषीर् अडीचशे वषेर् पूर्ण होतात.

या सर्व घटनांचा आजच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध येत नाही. तथापि ऐतिहासिक घटनांपासून काही निष्कर्ष निघतात आणि त्यांपासून काही धडेही घ्यायचे असतात. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत नाही ; पण काही प्रवृत्ती , उणीवा इत्यादींची मात्र होते.

प्लासीची लढाई आणि १८५७चा उठाव या दोन्ही वेळी हिंदी लोकांचे अंगभूत दोष सारखेच होते , असे दिसून येईल. दोन्ही वेळी सामाजिक शिस्तीचा अभाव होता आणि मध्यवतीर् सत्ताकेंद नव्हते. शिवाजी महाराजांच्या उदयकाळीही या प्रकारची परिस्थिती होती. आज्ञापत्रात म्हटले आहे- ‘ कोणाचा अन्याय न करावा ही यांची बुद्धीच नाही. बळकट व्हावे ;दुसऱ्याचे घ्यावे ; दावेदरवडे करावे हा त्यांचा सहज हव्यास. राज्यशासन येईल हे जाणोन , हे अगोदरच दुसऱ्याचा आश्रय करतात. देश मारितात- परचक्र आले म्हणजे वतनाच्या आशेने अगोदरच सलुख करतात. तिकडील भेद इकडे व इकडील भेद तिकडे करून राज्यात शत्रूचा प्रवेश करतात.’

प्लासीची लढाई होण्यास बंगालचा नवाब सिराज उद्दौलाचा उद्दामपणाचा कारभार तसेच फंदफितुरी कारणीभूत होती. त्याचा आजोबा अलिवदीर् खान याने त्याला वारस ठरवले , हे अलिवदीर्खानाची मुलगी- घसिटा बेगम हिला मान्य नव्हते. सरसेनापती मिर जाफर हा राज्य मिळवण्यास अधीर होता. सिराजच्या कारभारावर व्यापारी मंडळी नाराज होती आणि त्यांचे नेतृत्व करत होता महताब चंद. हा सावकारी व व्यापारी करत असे. जगत सेठ या नावाने तो ओळखला जात होता.

सिराजने कोलकाता इथल्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यातील किल्ला हस्तगत केल्यामुळे तिच्या व्यापारास ‘ खो ‘ बसला. किल्ला परत घेण्याची तिची आकांक्षा होती. या कामी लाच व फंदफितुरी करण्यासाठी कंपनीला जगत सेठ व इतर व्यापाऱ्यांचा उपयोग झाला. सिराज व मिर जाफर यांच्यातील स्पधेर्चा फायदा घेऊन मिर जाफरला कंपनीकडे वळवण्यासाठी जगत सेठ यास फार सायास पडले नाहीत.

ईस्ट इंडिया कंपनीने रॉबर्ट क्लाइव्ह याची कोलकातातील किल्ला ताब्यात घेण्याच्या मोहिमेचा प्रमुख म्हणून नेमणूक केली. सिराजची राजधानी मुशिर्

दाबाद इथे होती. त्याने प्लासीपाशी सैन्यासह तळ टाकला. बंगालीत या छोट्या गावाचे नाव आहे पोलाशी किंवा पलाशी. पोलाशी म्हणजे पळस. पळसाची अनेक झाडे असलेले हे गाव पोलाशी म्हणून ओळखले जाते.

सिराजकडे जवळजवळ पन्नास हजार सैन्य होते ; पण प्रत्यक्ष लढाईत पाच हजारच सहभागी झाले. सिराजला फ्रेंचांच्या ७५ तोफांची मदत होती. ईस्ट इंडिया कंपनीचे सैन्य तीनएक हजार होते. यात एकविसशे हिंदी शिपाई आणि नऊशे ब्रिटिश अधिकारी होते. कंपनीकडे सिराजपेक्षा कमी तोफा होत्या.

‘ प्लासीची लढाई ‘ असे म्हटले जात असले तरी लढाई म्हणावी अशी काही झाली नाही. सिराजच्या सैन्याने २३ जून १७५७ रोजी सकाळी सातला तोफा डागल्या. तथापि , क्लाइव्हचे सैन्य दूर असल्यामुळे ते तोफांच्या माऱ्यात आले नाही. दुपारी बारा वाजल्यानंतर तास-दीड तास पाऊस पडला. कंपनीने आपल्या तोफा व दारूगोळा झाकून ठेवण्याची दक्षता घेतली , तशी फ्रेंचांनी घेतली नाही. सिराजचा तोफखाना पावसामुळे निकामी झाला , हे क्लाइव्हला समजले नव्हते. पण सिराजचा तोफखाना बंद असल्याचे पाहून त्याने चढाई केली , तेव्हा सिराजच्या सैन्याने पळ काढला. मिर जाफर मदतीला आला नाही. सिराजचे बरेचसे सैन्य लढलेच नाही आणि त्याचे बरेच नुकसान झाले. मग क्लाइव्हने मिर जाफर नवाब म्हणून मान्य केला. कंपनी आणि क्लाइव्हसह सर्व इंग्रज अधिकारी यांना बरीच लूट मिळाली.

क्लाइव्ह कोलकात्यात विजयी वीर म्हणून आला. त्याचे स्वागत करणाऱ्यांत राजा नबकृष्ण देव हे सावकार व इतर तत्सम लोक पुढे होते. पळसाची पाने लालभडक असतात. प्लासीच्या लढाईनंतर ब्रिटिशांचा साक्षात कारभार जिथे होता , तो भाग नकाशात लाल रंगाने दाखवला जाऊ लागला आणि अंकित अशा संस्थानिकांच्या ताब्यातील भाग पिवळ्या.

यानंतर शंभर वर्षांनी कंपनीच्या विरुद्ध उठाव झाला. पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध असा त्याचा गौरव आज केला जातो. तथापि त्यानंतर लगतच्या काळात इतिहासाचार्य राजवाडे ,वासुदेवशास्त्री खरे , शेजवलकर इत्यादींनी या उठावाची कठोर चिकित्सा केली होती. त्यांनी सतत ‘ बंड ‘ हाच शब्द वापरला. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर हे देशाभिमानी व धर्माभिमानी. त्यांनी ५७ सालच्या बंडाबद्दल लिहिले , ‘ १८५७ साली एकदम साठ पलटणी उठून स्वातंत्र्याचा झेंडा उभारतात. पण या झेंड्यात व इंग्लंड , फ्रान्स ,अमेरिका येथील बंडांत अतिशय अंतर आहे. वरील देशांतील दंगे कराच्या बाबतीत झाले आणि इकडे १८०७ व ५७ साली बंडे झाली , त्यास कारण देशाभिमान बिलकूल नसून केवळ धर्माभिमान होय. आमच्या देशात अभिमान चढवावयाची बाजू कोणती ?तर यज्ञोपवित , गोब्राह्माण इत्यादी. स्वातंत्र्य , जन्मभूमी या शब्दांत वरच्यासारखा प्रभाव प्राच्य देशांत थोडाच आढळतो ?’

इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे शस्त्र व शास्त्र या जोरावर इंग्रजांनी १८५७च्या बंडात विजय मिळवला. इंग्रजांकडील शस्त्रे ही इंग्लंड व युरोप यांत विकसित होत असलेल्या शास्त्रातून निर्माण होता होती. आपला समाज अध:पतित अवस्थेत (डिकॅडन्ट) होता ; तर त्यांचा वधिर्ष्णू होता. प्लासीनंतर शंभर वर्षांत आपले संस्थानिक व राजे , तसेच त्यांचे प्रधान आणि समाजाचे धुरीण यांना कोणाला कंपनीच्या राज्याचा विस्तार का होत आहे ? त्यांच्यापाशी विद्या आहे ती काय आहे ?त्यांचा देश कसा आहे ? इत्यादी चौकशी करून आपली राज्यव्यवस्था सुधाराविशी वाटली नाही.

युरोपात तिथल्या चर्चने मध्ययुगापासूनच नव्या विद्येचा प्रसार सुरू केला होता. प्राचीन ग्रीक विद्येचा प्रभाव पडून वैचारिक क्रांती झाली व त्यापाठोपाठ धामिर्क सुधारणा होऊ लागल्या. यातून विज्ञानाच्या विविध शाखांत आश्चर्यकारक प्रगती होऊ लागली आणि तंत्रज्ञान विकसित झाले. यातून औद्योगिक क्रांती झाली आणि तिचेच वारस इथे राज्यविस्तार करू लागले.

त्यांना इथे भूमी भुसभुशीत लागली. आपले लोक शौर्यात इंग्रजांना हरणारे नव्हते. पण शिस्तीचा अभाव , जुनाट शस्त्रे आणि लष्करी व्यूहरचनेतील जुनाटपणा याचबरोबर सर्व पातळ्यांवरील नेतृत्वाचा नादानपणा यामुळे पराभव अटळ होता. वासुदेवशास्त्री खरे लिहितात की , ‘ हिंदुस्थान इंग्रजांनी घेतले नसते तर फ्रेंचांनी घेतलेच असते. ‘यासारखे मत कार्ल मार्क्सनेही व्यक्त केले आहे. त्याने इंग्रज साम्राज्यशाहीवर टीका केली खरी ; पण इंग्रजांमुळे भारत आधुनिक युगात येण्यास मदत झाली , असे मत दिले आहे. त्याने असाही सवाल केला की , ‘ ब्रिटिशांनी हिंदुस्थान पादाक्रांत केला नसता तर तुर्क , इराणी वा रशियन यांनी केला असता. ते आपल्याला पसंत पडले असते काय ?’

प्लासीनंतर शंभर वर्षांत इंग्लंड व युरोपमधील क्रांतिकारक स्थित्यंतर इथल्या राज्यर्कत्यांनी समजून घेतले नाही. फ्रेंचक्रांती आणि त्यापूवीर्चे अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध यांनी नुसती राज्यक्रांतीच घडवून आणली नाही , तर नवे विचार प्रसारित केले. थॉमस पेन याने मानवी हक्कांचे महत्त्व प्रतिपादिले आणि अमेरिकेच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या प्रमुखांवर त्याचा प्रभाव होता. अमेरिकन प्रजासत्ताकाचे प्रणेते वॉशिंग्टन , जेफर्सन ,हॅमिल्टन , मॅडिसन , फ्रॅन्कलीन , अॅडॅम्स इत्यादींनी प्रजासत्ताकाचे नवे तत्त्वज्ञान तयार केले. फ्रेंचक्रांतीने युरोपमधील सरंजामशाहीचा अंत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. १८५७च्या धुरिणांना याची काहीच कल्पना नव्हती व ती करून घेण्याची उत्सुकताही नव्हती. तसेच असे पर्यायी तत्त्वज्ञान त्यांच्यापाशी नव्हते. नकाशाचे शास्त्रच माहीत नसल्यामुळे सर्व भारताचा नकाशा त्यांच्यापाशी नव्हता , मग जगाचा कोठला असणार? कोपरनिकस , गॅलिलिओ , न्यूटन इत्यादींच्या वैज्ञानिक शोधांमुळे औद्योगिक क्रांतीला प्रेरणा मिळाली आणि विविध ज्ञानशाखा प्रगत होत गेेल्या. हे सर्व संचित ज्यांच्या मागे उभे होते त्यांच्यापुढे हरिविजय आणि पांडवप्रताप यांची पारायणे करणाऱ्यांचा प्रभाव पडणे अशक्य होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी अद्ययावत व परंपरागत अशा दोन शब्दांत या दोन संस्कृतींचे वर्णन केले असून परंपरागत संस्कृतीचा पराभव अटळ मानला.

वास्तविक उठाव करण्यात इंग्रजांच्या सैन्यातल्या शिपायांचा पुढाकार होता आणि संस्थानिक व राजेरजवाडे हे शिपायांच्या दबावामुळे उठावात सामील झाले. त्यांपैकी काहींची संस्थाने डलहौसीने खालसा केली नसती , तर ते बंडात सामील झाले नसते. यामुळे ज्या उत्तर भारतात बंडाचा जोर होता , त्यातले अनेक राजे बंडापासून अलिप्त होते. सबंध भारताचा विचार केला , तर फार थोडा प्रदेश बंडात सामील होता आणि ते चालू असताना मुंबईत इंग्रजी विद्या देणारे विद्यापीठ स्थापन झाले.

ज्यांचे शासन खिळखिळे होते , त्यांना उठाव करायचा तर राजकीय व लष्करी या दोन्ही पातळ्यांवर नेतृत्वाची साखळी हवी , याची जाणीव नसावी हे स्वाभाविक होते. तसेच बंड यशस्वी झाले असते तर कोणत्या प्रकारची राज्यव्यवस्था ते आणणार होते ? पुन्हा लहान-मोठी राज्ये देशभर पसरली असती आणि ती एकमेकांशी जमेल तेव्हा लढत बसली असती.

इंग्रजांनी जिथे कारभार सुरू केला होता , तिथल्या व्यापाऱ्यांना शांतता हवी होतीच. पण सामान्य लोकांनाही हवी होती. इंग्रजी शिक्

षणामुळे तयार होत असलेल्या पिढीलाही या विद्येचे महत्त्व वाटू लागले. यामुळे दादाभाई ,भांडारकर , रानडे , सुरेन्दनाथ बॅनजीर् इत्यादी इंग्रजी विद्या आत्मसात करणारे आपले नेते १८५७विषयी फारसे लिहिताना वा बोलताना आढळणार नाहीत. नव्याने मिळालेल्या विद्येकडे ती पिढी आकषिर्त झाली ; पण त्याचबरोबर इंग्रजी राज्यातील दोष आणि आपल्या समाजाची दुरवस्था याबद्दल ती जागरुकही झाली. त्या काळात डॉ. भाऊ दाजी यांच्यासारख्यांची इंग्रजी कारभारावरील टीका बरीच जहाल होती आणि नंतर दादाभाईंनी संपत्तीचा ओघ इंग्लंडकडे कसा जात होता याचे विवेचन केले. हे नव्या विद्येचे फळ होते.

यातून अखिल भारतीय काँग्रेसचा जन्म झाला. प्रतिनिधित्व नाही तर कर नाही , ही अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धातील घोषणा काँग्रेसच्या पहिल्या पिढीच्या नेत्यांनी ऐकली होती. त्यांनी यातला प्रतिनिधित्वाचा भाग उचलला. या सुमारास व नंतर काही काळ सशस्त्र प्रतिकार व व्यक्तिगत खून हेही तंत्र काहीजणांनी अवलंबिले. प्रत्येक समाज मुक्ततेचे प्रयत्न करू लागतो तेव्हा याच उपायांचा अवलंब होतो. नंतर सामूहिक प्रतिकार वा आंदोलन यांचा मार्ग स्वीकारला जातो. आपल्या समाजाच्या आथिर्क दुरवस्थेची कारणमीमांसा नव्या नेत्यांनी केली आणि जबाबदार राज्यपद्धतीची मागणी केली. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात प्रतिनिधित्व नसेल तर कर नाहीत हे सूत्र होते. म्हणजे ते बहिष्काराचे सूत्र होते.

आपल्याकडे बहिष्काराची घोषणा बंगालच्या फाळणीच्या निषेधार्थ झाली. तिचे प्रवर्तक व पुरस्कतेर् सुरेन्दनाथ बॅनजीर् , अनेक बंगाली नेते व लोकमान्य टिळक होते. स्वदेशी , राष्ट्रीय शिक्षण आणि बहिष्कार अशी सूत्री होती. बंगालच्या फाळणीच्या निषेधार्थ ब्रिटिश मालावरील बहिष्कार बंगालमध्ये सुरू झाला , तेव्हा त्याची व्याप्ती देशभर असावी , ही जहालांची मागणी होती ; तर नेमस्तांना बंगालच्या बाहेर बहिष्कार नको होता. या वादावरून काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि जहालांना पक्षातून बाहेर जावे लागले. परंतु यामुळे काँग्रेसला मजबूत करण्यात नेमस्त यशस्वी झाले नाहीत आणि काँग्रेस दुर्बळ झाली. काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर बावीस वर्षांनी ही मोठी फूट पडली. (स्वातंत्र्यानंतरही बावीस वर्षांनी काँग्रेसमध्ये फूट पडावी हा योगायोग विलक्षण म्हटला पाहिजे.)

पहिल्या महायुद्धानंतर रशियाला व जगाला हादरा देणारी घटना घडली व ती म्हणजे रशियात १९१७ झालेली कम्युनिस्ट क्रांती. तिला या वषीर् नव्वद वषेर् पूर्ण होतात. महायुद्धात रशियाची चांगलीच दमछाक झाली. जर्मनीने रशियाशी स्वतंत्रपणे तह करण्याची तयारी दाखवली होती. पण इंग्लंड , फ्रान्स व अमेरिका या दोस्त देशांनी अशा तहाची कल्पना त्याज्य ठरवली. काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की , रशियाशी जर्मनीचा वेगळा तह अगोदरच झाला असता , तरी जर्मनीचा पराभव करण्याचे दोस्त राष्ट्रांचे उद्दिष्ट सफल झाले असतेच आणि रशियात झारची सत्ता बोल्शेविकांना नष्ट करता आली नसती. ते काहीही असो ; रशियात झालेली क्रांती ही कम्युनिझम या तत्त्वावर आधारलेली होती. हे सर्वंकष तत्त्वज्ञान होते व आहे. यामुळे रशियन क्रांती ही केवळ राज्यक्रांती नव्हती. रशिया आणि सर्व जग यांची सर्वांगीण व्यवस्था पूर्णत: वेगळ्या पायावर उभी करण्याचे उद्दिष्ट या क्रांतीने समोर ठेवले होते.

मार्क्सच्या भाकिताप्रमाणे प्रगत भांडवलशाहीची जागा कामगारांच्या हुकूमशाहीने घेतली जाणार होती. तशी क्रांती इंग्लंड , अमेरिकेत व्हायला हवी होती ; कारण तिथे प्रगत भांडवलशाही होती. पण तसे न होता मागासलेल्या , शेतीप्रधान रशियात कम्युनिस्ट पक्षाने सत्ता काबीज केली. नंतरही चीन व व्हिएतनाम या शेतीप्रधान देशांतच कम्युनिस्ट सत्ताधारी झाले. रशियन क्रांतीचे हे स्वरूप लक्षात घेऊन जॉर्ज केनान या रशियाविषयक तज्ज्ञाने म्हटले की , कम्युनिझममुळे रशिया बदलला असला, तरी रशियामुळे कम्युनिझम कसा व किती बदलला याचीही दखल घेतली पाहिजे.

कामगारांच्या हुकूमशाहीची घोषणा रशियन नेत्यांनी केली असली , तरी कामगारांच्या हाती सत्ता नव्हती. लेनिनला जो व्यावसायिक क्रांतिकारकांचा वर्ग अपेक्षित होता ,त्याच्याकडे सत्ता आली. रोझा लक्झेम्बर्गने तेव्हाच इशारा दिला होता की ,कामगारांच्या हुकूमशाहीच्या नावाखाली एका पक्षाची व पक्षाच्या नावावर एका गटाची हुकूमशाही स्थापन होईल आणि मग एका व्यक्तीची. तसेच झाले आणि स्टालिनशाहीने थैमान घातले.

रशियात जीवनाच्या सर्वांगांचा विकास होणार होता ; पण त्याने सर्व लक्ष केंदित केले ते लष्करी सार्मथ्यावर. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व रशिया या दोनच महासत्ता शिल्लक राहिल्या. केवळ लष्करी सार्मथ्यावर राज्य चालत नाही. सोव्हिएत युनियनला याचा अनुभव आला आणि क्रांतीनंतर त्र्याहत्तर वर्षांत केवळ कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता नष्ट झाली नाही , तर सोव्हिएत युनियन व त्याचे साम्राज्यच संपुष्टात आले. रशियातील राजवट फार काळ टिकणार नाही , असे वीस सालात लेनिनची मुलाखत घेऊन सांगणाऱ्यांत बर्ट्रांड रसेल हे अग्रभागी होते.

भारतात काँग्रेसच्या राजकारणाला १९२० सालापासून महात्मा गांधींनी वेगळे वळण लावले. त्यापूवीर् इतका मोठा भारतीय समाज आंदोलनात उतरला नव्हता. ही राष्ट्रीय आंदोलने आणि दुसऱ्या महायुद्धामुळे इंग्लंडची झालेली दुरवस्था याचा परिणाम इंग्रजांचे राज्य करण्याचे सार्मथ्य संपुष्टात येण्यात झाला व भारत स्वतंत्र झाला. त्याबरोबर देशाची फाळणी झाली. त्या कारणास्तव हिंदू-मुस्लिम तेढ कमालीची विकोपाला गेली. त्या काळात शांतता व सलोखा यांचा संदेश देणारा महात्मा जातीय राजकारणाने अंध झालेल्यांच्या विद्वेषाचा लक्ष्य झाला व त्याचा बळी घेतला गेला.

आजही हा प्रश्ान् सुटलेला नाही. त्यातच पाकिस्तानने दहशतवादी धोरणाचा अवलंब करून भारतात उत्पात घडवून आणण्याचे धोरण अवलंबिले आणि ज्या पाकिस्तानच्या दडपशाहीपासून पूर्व बंगालला भारताने मुक्त केले , तो बांगलादेश बनून भारतात दहशतवादी हल्ले करणाऱ्या गटांना आश्रय देत आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर प्रजासत्ताकाची घटना तयार झाली. तिचे प्रमुख निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना हे एक साधन आहे ; तीमधील तत्त्वे अमलात आणून सामाजिक व आथिर्क विषमता तशीच चालू राहिली तर घटना निरर्थक होईल ,असा इशारा दिला होता. खुद्द बाबासाहेब ज्या अस्पृश्य गणलेल्या समाजात जन्माला आले होते , त्याची अस्पृश्यता नष्ट करण्याचे परिणामकारक धोरण अमलात येत नाही, हे पाहून जो हिंदू धर्म आम्हाला अस्पृश्य मानतो तो सोडून आम्ही बौद्ध धर्माचा स्वीकार करतो , अशी घोषणा बाबासाहेबांनी केली. याप्रमाणे आंबेडकर व त्यांच्या अनुयायांनी धर्मांतर केल्याला या वषीर् पन्नास वषेर् होतात.

बाबासाहेबांनी ज्या सामाजिक व आथिर्क विषमतेचा प्रश्ान् उपस्थित केला होता , तो महात्मा फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकात मांडला हो

ता. हा सामाजिक व आथिर्क विषमतेचा प्रश्ान् आजही भेडसावत आहे. गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवहारावरील अनेक निर्बंध उठले वा सैल झाले आहेत. पण मूठभर व्यक्ती अब्जाधीश झाल्याने व लष्करी सार्मथ्य वाढल्यामुळे कोणताही देश महासत्ता होत नाही. बकाल शहरे व भकास ग्रामीण भाग ; अनेक गावांत शाळेचा अभाव आणि शाळा असली तरी शिक्षकांचा अभाव ; अशी परिस्थिती असताना महासत्तेची भाषा करणे ही एक क्रूर थट्टा ठरते.

गेल्या साठ वर्षांतील आपल्या प्रयत्नांतून आणि त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या आथिर्क धोरणामुळे विकासाचा मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. पण यापुढे विकास करायचा आणि जुने व नवे प्रश्ान् सोडवायचे , तर ज्या काही पायाभूत सुविधा हव्यात त्यांत ऊर्जा ही सर्वात महत्त्वाची आहे. वीज आणि सोव्हिएत म्हणजे कम्युनिझम असे लेनिनचे समीकरण होते. ते रशियाने गाठूनही कम्युनिस्ट राजवट नष्ट झाली , ही गोष्ट वेगळी.

धरणे , कोळसा अशी साधने वीजनिमिर्तीसाठी आहेत. पण संसदीय पद्धती स्वीकारूनही ज्याप्रमाणे संसदीय वृत्ती आपल्या राजकीय पक्षांत रुजलेली नाही ,त्याचप्रमाणे आथिर्क विकासाचे ध्येय स्वीकारूनही त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याचा प्रश्ान् आला की , आंदोलने , बहिष्कार आणि हिंसाचार यांचा आगडोंब उसळतो. विकासाच्या योजनांमुळे विस्थापित होणाऱ्यांना वाजवी भरपाई मिळाली पाहिजे , ही न्याय्य मागणी आहे ; पण सर्व आंदोलक केवळ हाच प्रश्ान् हाती घेत नाहीत. काही तर कारखाने हवेत की नको , असा प्रश्ान् विचारून जी अर्थव्यवस्था कोठेही यशस्वी झाली नाही , तिचा आग्रह धरतात. शेतीप्रधान समाज कंगालच राहणार. लोकसंख्यावाढीला आळा बसत नसल्यामुळे शेतीवरील लोकसंख्येचा भार अतोनात वाढला आहे. तेव्हा कारखानदारी आवश्यक आहे.

भारत आज अणुयुगात प्रवेश करत आहे. आपण क्षेपणास्त्रे यशस्वीपणे तयार करत आहोत आणि अणुबॉम्बचे स्फोटही केले. पण ऊर्जानिमिर्तीच्या साधनांची मर्यादा लक्षात घेता अणूपासून वीजनिमिर्ती करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. ती करताना अमेरिका व इतर देशांची मदत घेणे भाग आहे. बुश सरकारने सहकाराचा प्रस्ताव मांडला आणि आपल्या अणुशास्त्रज्ञांनी तो तपासला. आपली ऊर्जा निर्माण करणारी व बॉम्ब तयार करणारी केंदे वेगळी केली असून करार केवळ ऊजेर्साठी आहे. ज्या हाइड कायद्यावरून गदारोळ उठवला आहे , तो अमेरिकन सरकारला बंधनकारक नसून केवळ सल्ला देणारा आहे , असा बुश प्रशासनाने खुलासा केला आहे. पण डाव्यांनी व भा.ज.प.ने करार हाणून पाडण्याचा चंग बांधला आहे. यात भा.ज.प. तर दुटप्पीपणाच दाखवत आहे. अणुस्फोट त्याच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केले. ते जाहीर करताना संसदेची अनुमती घेतली नव्हती. आताच्या सरकारने असे आश्वासन दिले नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे चिटणीस करात यांना अमेरिकेशी संबंधच नको असून त्या पक्षाने मनमोहन सिंग सरकारबरोबर वागताना वाटमाऱ्यांचे धोरण अवलंबिले आहे. याचवेळी चिनी अध्यक्षांनी चीन व अमेरिका यांच्यातील सहकार्याचे स्वागत करून अधिक सहकार्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली , हे विशेष. बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य इंग्रजीतील ‘ आय ‘ हे अक्षर साम्राज्यवादाची (इंपिरियालिझम) आठवण करून देत नसून गुंतवणुकीची (इन्व्हेस्टमेंट) देते असे म्हणतात व व्हिएतनामचे उदाहरण देतात. त्यांचे भाईबंद मात्र ही वस्तुस्थिती मान्य करत नाहीत.

डाव्यांच्या धोरणामुळे चीन व पाकिस्तान आनंदित झाले असतील. ज्यांनी पक्षांतर्गत वाद , राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय धोरण इत्यादींबाबत जन्मभर रशिया व नंतर चीनच्या ओंजळीने पाणी प्यायचे व्रत पाळले , ते स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्वाचे आपणच पाठीराखे असल्याचा दावा करतात हे विशेष. काहीही करून केंद सरकार व काँग्रेस पक्ष कमालीचा दुर्बल केला , तर पुढील निवडणुकीत आपल्या वाटमारीच्या धोरणाचा अधिक लाभ उठवता येईल असा कयास असावा. म्हणजे प्लासीच्या लढाईपासून दिसणारीच ही प्रवृत्ती आहे. एक पराभूत झालेला वैचारिक पंथ आणि त्याची त्याहून पराभूत झालेली व्यवस्था येथे यशस्वी होणार नाही व होऊ नये.

य.दि.फडके, सौजन्य – मटा

सामाजिक समता म्हणजे ब्राह्मणापासून अस्पृश्य समजल्या जाणा-या सर्व पुरुषांची समता असा संकुचित अर्थ जोतीरावांना अभिप्रेत नव्हता. घराबाहेर समतेचा आग्रह धरणारे पुरुष घरात समता येऊ देण्यास तयार नसतात. असे पुरुष आपल्या अनुयायांमधे दिसताच जोतीरावांनी त्यांना धारेवर धरले…. विसाव्या शतकातील महाराष्ट्राचे इतिहासकार य. दि. फडके यांनी सत्यशोधक चळवळ आणि त्यावरील महात्मा फुलेंच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव यांचा गोषवारा घेतला आहे.

……………………………………………………..

परमहंस सभा, प्रार्थना समाज किंवा आर्यसमाज या धार्मिक व सामाजिक सुधारणा घडवून आणू पाहणा-या संस्थांपेक्षा महात्मा जोतीराव गोविंदराव फुले यांनी २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी स्थापन केलेला सत्यशोधक समाज वेगळा होता. सत्यशोधक समाजाचे संस्थापक जोतीराव फुले आणि अन्य सभासद हे शूद्र समजल्या जाणा-या जातीत जन्मलेले होते. त्यांनी इंग्रजी शिक्षण घेतलेले अशले तरी बहुतेकजण पदवीधर नव्हते. ख-या अर्थाने तळागाळातल्या माणसांच्या गा-हाण्यांना सत्यशोधकांनी वाचा फोडली. आणि वर्णश्रेष्ठत्वाच्या अहंकाराने सत्ता गाजवणा-या भटभिक्षुकांवर फुल्यांनी रांगड्या धसमुसळ्या पद्धतीने तिखट शब्दांत घणाघाती हल्ला चढवला. वावदूक शास्त्रीपंडितांनी तसेच कर्मठ सनातन्यांनी महात्मा फुले यांच्या लेखनातल्या व्याकरणाच्या व शुद्धलेखनाच्या चुका दाखवून बाजी मारण्याचा यशाशक्ती प्रयत्न केला, पण जोतीरावांच्या सा-या लेखनामागचा मानवी हक्कांबद्दलचा व समतेबद्दलचा नवा विचार प्रतिपक्षाला दडपून टाकता आला नाही.

सत्यशोधक समाजाची स्थापन करण्यापूर्वी जवळजवळ पंचवीस वर्षे जोतीरावांनी नानाविध स्वरूपाची लोकसेवा केली होती. मुलींना आणि अस्पृश्यांना शिक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी पुण्यात शाळा काढल्या. तसेच विधवाविवाहात विघ्ने आणणा-या कर्मठ सनातन्यांपासून उच्चवर्णीय सुधारकांचे रक्षण केले, बालहत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापन केली आणि एका अनाथ मुलाला स्वतःचा मुलगा मानून त्याला लहानाचा मोठा केला. आपल्या घरचा हौद अस्पृश्य समजल्या जाणा-यांना खुला केला. ‘ सत्यदीपिका ’नियतकालिक चालविणारे बाबा पदमनजी यांच्यासारख्या ख्रिस्ती मिशनरी आणि ज्ञानोदयासारख्या मिशन-यांच्या मुखपत्राने जोतीरावांना नेहमी साहाय्य केले आणि त्यांची कड घेतली. त्यामुळे जोतीराव फुले हे ख्रिस्ती मिशन-यांचे हस्तक, अशी गोपाळराव आगरकरांसारख्या सुधारकाग्रणीचीही समजूत होती. जोतीरावांच्या विचारावर टॉमस पेन यांच्या धर्म व समाजविषयक विचारसरणीचा फार प्रभाव होता.

जोतीरावांनी वैदिक किंवा आर्यांच्या परंपरेवर झोड उठवली. अनार्यांच्या वैदिक परंपरेपासून प्रेरणा घेतली. त्यांनी केवळ जन्माधिष्ठित जातिव्यवस्थाच नाकारली असे नव्हे तर सबंध चातुर्वर्ण्य व्यवस्थाच अन्याय्य व विषम असल्याने त्याज्य ठरवली. जोतीरावांचे एक समकालीन लोकहितवादी यांनीही पुराणातील भकडकथांची चेष्टा केली, पण वेदांविषयी त्यांना आदर होता. याउलट श्रृतिस्मृति, शास्त्रे, पुराणे वगैरे आर्य भटांनी रचलेले भारेच्या भारे ग्रंथ म्हणजे ब्रह्मकपट आहे, असे जोतीराव म्हणत. ‘त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्तः निशाचराः ’ हे बृहस्पतींचे वचन अनेकदा उद्धृत करीत. सिद्धाचार्य अश्वघोष या लेखकाने रचलेल्या वज्रसूची या ग्रंथाच्या संस्कृत बृहत्पाठाचा अनुवाद तुकोबांच्या शिष्या बहिणाबाई, शाहूकालीन कवी श्यामराज तसेच नाथलीलामृताचे कर्ते आदिनाथ गुरव यांनी केला होता. वज्रसूचीने जातिव्यवस्थेचे खंडन केले होते. त्यामुळे मध्ययुगीन मराठी संतकवींप्रमाणेच जोतीरावांनाही हा ग्रंथ प्रेरक वाटला. वज्रसूचीच्या आधारे तुकाराम तात्या पडवळ यांनी ‘ एक हिंदू ’ या टोपण नावाने ‘ जातीभेदविवेकसार ‘ ग्रंथ प्रसिद्ध केला होता. त्याची दुसरी आवृत्ती जोतीरावांनी १८६५ साली स्वखर्चाने प्रकाशित केली होती. कबीराच्या बीजक ग्रंथातील ‘ बिप्रमती ’ हा भाग जोतीरावांना आवडत असे. कबीराचा हा ग्रंथ त्यांनी कबीरपंथी ज्ञानगिरीबाबा यांच्याकडून समजावून घेतला होता. ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांप्रमाणेच हे ग्रंथही जोतीरावांच्या प्रेरणेचे स्रोत होते. सत्यशोधक समाजात सभासदाला प्रवेश देताना तळी उचलावी लागत असे. तळीचे सामान म्हणून एका पिशवीत भंडारा, गुलाल, गुळाचा खडा, खोब-याच्या वाट्या, धने, विड्याची पाने, सुपारी वगैरे जिनसा ठेवलेल्या असत. तळी उचलताना खंडोबा, बहिरोबा वगैरे वीरांच्या नावे चांगभले किंवा येळकोट असा पुकारा केला जात असे. सत्यशोधक समाजाच्या नेत्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांशी घनिष्ठ संबंध असले तरी त्यापैकी कोणी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्याचे आढळत नाही.

सत्यशोधक समाजाच्या आरंभीच्या पंचवीस-तीस वर्षांत तेलगू फुलमाळी आणि महाराष्ट्रातील माळी जातीतील सभासदांची संख्या थोडी जास्त असली तरी त्यात मराठा, कुणबी, प्रभू, गवळी, शिंपी, कुंभार, साळी, भंडारी, लिंगायत वाणी, वंजारी वगैरे जातींचेही सभासद होते. कंत्राटदारांखेरीज व्यापारी, सरकारी नोकर, डॉक्टर, वकील, ओव्हरसियर वगैरे व्यावसायिकांचाही समाजाच्या सभासदांमधे आणि मित्रांमधे समावेश होता. १९ व्या शतकातील मुंबईच्या जडणघडणीत पाठारे प्रभू, पाचकळशी किंवा सोमवंशीय क्षत्रिय, सोनार, कपोल भाटिया या जातींप्रमाणेच तेलंगणातून आलेल्या आणि मुंबईत बांधकामाच्या व्यवसायात मजूर, मुकादम, ठेकेदार, कंत्राटदार म्हणून काम करीत नावारुपाला आलेल्या कोमटी, वंजारी तसेच तेलुगू मुनुरवार किंवा तोटा बलीजा (तेलुगू फुलमाळी) या जातीतील लोकांचा मोठा वाटा आहे. मुंबईतील कामाठीपु-यात स्थायिक झालेले हे लोक मराठी भाषा शिकले आणि येथील सांस्कृतिक जीवनाशी एकरू झाले. मुंबईत आजही लक्ष वेधून घेणा-या आणि गेल्या शतकात बांधल्या गेलेल्या कित्येक जुन्या आलीशान इमारतींचे बांधकाम व्यंकू बाळाजी कालेवार, स्वामी रामय्या व्यंकय्या अय्यावारू, देवजी यल्लाप्पा, जाया नागू परभाजी, जाया काराडी लिंगू, जयसिंगराव सायबू वडनाला, राजू बाबाजी, नागू सयाजी वगैरे नामवंत कंत्राटदारांनी केले. हे सारे सत्यशोधक समाजाचे सभासद अगर मित्र होते. व्यवसायात कमावलेल्या पैशाचा उपयोग त्यांपैकी काहींनी शाळा काढण्यासाठी, वाचनालये सुरू करण्यासाठी केला. सत्यशोधक समाजाला वृत्तपत्र व पुस्तके प्रकाशित करता यावीत म्हणून व्यंकू बाळोजी कालेवार आणि रामय्या व्यंकय्या अय्यावारू यांनी छापखानाही दिला होता. या तेलगू भाषिकांप्रमाणेच फुले, कृष्णाजी पांडुरंग भालेकर (१८५०- १९१०), रामचंद्र हरी शिंदे वगैरे मराठी भाषक माळीही रस्त्यांची, कालव्यांच्या बांधकामाची कंत्राटे घेत असत. इंग्रजी राजवटीमुळे माळ्याचा पारंपरिक व्यवसाय सोडून अधिक पैसा मिळवून देणारा कंत्राटदाराचा व्यवसाय करणे त्यांना शक्य झाले. विद्येची बंद कवाडेही त्यांना इंग्रजी राजवटीतच प्रथम खुली झाली. ज्या परकी राजवटीमुळे त्यांना विकासाची संधी प्रथमच मिळाली त्या राजवटीशी ही मंडळी एकनिष्ठ राहाणे स्वाभाविक होते. परक्या राजवटीच्या तुलनेने आधीची स्वकीयांची राजवट त्यांना उपरी व नकोशी वाटली हेही समजण्यासारखे आहे.

सत्यशोधक समाजाची चळवळ ही मूलतः धार्मिक व सामाजिक सुधारणांचा आग्रह धरणारी चळवळ होती. सत्यशोधक समाजाच्या नियमांनुसार सभासदांना राजकीय विषयाची चर्चाही करता येत नसे. १८७७ साली समाजाने महारमांगांची दुःखे व दुष्काळ या विषयावर निबंध व वक्तृत्वस्पर्धा घेतल्या तेव्हा चिटणीस या नात्याने जोतीरावांनी स्पर्धकांना जाहीर इशारा दिला होता, ‘ या विषयावर ( म्हणजे राजकारणावर) कोणी उमेदवार लिहील किंवा बोलेल तर त्याचे भाषण लागलेच बंद केले जाईल ’ . सत्यशोधक समाजालाही इंग्रजी राज्य म्हणजे प्रभूची कृपा वाटत असे, कारण त्यामुले शूद्र आणि अतिशूद्र प्रजा भटशाहीच्या जुलमातून एकदाची सुटली असे फुल्यांचे म्हणणे होते. इंग्रज बहादूराच्या राज्याच्या प्रतापाने भटशाहीत गांजलेल्या सर्व जातीच्या स्त्रियांना तुरळक तुरळक का होईना लिहिता वाचता येऊ लागले याचे फुल्यांना समाधान वाटत होते. न्यायी, उदार, निष्पक्षपाती इंग्रज राजवटीवरील सत्यशोधकांच्या निष्ठेमुले आणि राजकारणापासून अलिप्त राहण्याबद्दल त्यांचा कटाक्ष असल्यामुळे इंग्रजांच्या पलटणीतील सैनिकांना उद्देशून मतप्रचार करण्याची सत्यशोधकांना मुभा दिली जात असे. एवढेच नव्हे तर लष्करातील व पोलिसातील कर्मचारी सत्यशोधक समाजाचे सभासद होऊन कार्य करू लागल्यास इंग्रज सरकारने त्यांना कधी आडकाठी आणली नाही.

शूद्रादी अतिशूद्रांची, सर्व जातीच्या स्त्रियांची, शेतक-यांची दुर्दशा दूर व्हावयाची असेल तर या सर्वांना विद्या मिळविण्याची संधी मिळाली पाहिजे यावर सत्यशोधकांचा भर होता. ‘ विद्येविना मती गेली। मतीविना नीति गेली। नीतीविना गति गेली। गतीविना वित्त गेले। वित्ताविना शूद्र खचले। इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।। ‘ असे फुले म्हणत. इंग्रज राज्यकर्त्यांनी विद्यापीठीय स्तरावरील उच्चशिक्षणास अग्रक्रम दिला तर उच्चविद्याविभूषित उच्चवर्णीय आपणास मिळालेले ज्ञान इतरांना देतील आणि अशा त-हेने ज्ञान हळूहळू समाजातील खालच्या थरापर्यंत झिरपत जाईल, असा एक सिद्धांत त्या काळात मांडला जात असे. तो किती पोकळ आहे हे फुल्यांना तीव्रतेने जाणवत होते. संपत्ती व सत्ता यांच्याप्रमाणेच ज्ञानही आपोआप किंवा सहजासहजी खालपर्यंत झिरपत जात नाही. जोतीरावांना याची कल्पना असल्याने त्यांनी ‘ आधी कळस मग पाया रे ’ या विपरित पद्धतीच्या इंग्रजांच्या शैक्षणिक धोरणाबद्दल नापसंती दर्शवून प्राथमिक शिक्षणाला अग्रक्रम द्यावा, अशी मागणी केली.

भटभिक्षुकांच्या लबाड्या, मद्यपानाचे दुष्परिणाम, विद्यार्जनाचे महत्त्व वगैरे विचार निरक्षर लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अभंग, ओवी, पोवाडा, आरती, मंगलाष्टक, कटाव, लावणी, नाटक, कीर्तन वगैरे बुहसंख्य लोकांना ओळखीच्या असलेल्या वाड्मयप्रकारांचा सत्यशोधकांनी परिणामकारक वापर केला. इंग्रजी साहित्याच्या प्रभावामुळे तेव्हा निबंध हा वाड्मयप्रकार मराठीत रुजू लागला होता. ‘ शेतक-यांचा आसूड ’ हा एक विस्तृत निबंध वगळता अशा प्रकारचे लेखन जोतीरावांनी केले नाही. कारण ते ज्यांच्यासाठी लिहित होते त्यांना विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांच्या निबंधमालेतील लफ्फेदार, ऐटबाज व संस्कृतप्रचुर निबंधांपेक्षा मराठमोळे काव्य व संवाद अधिक प्रिय होतील हे त्यांना माहीत होते. खेड्यातील शेतक-यांना फसवणारा व निरक्षऱ पाटलाला मुठीत ठेवणारा कलमबहाद्दर ब्राह्मण कुलकर्णी हे एक सत्यशोधकांच्या मा-याचे महत्त्वाचे लक्ष्य होते. ‘ गावगुंड अडमुठा, लुटीतो कुळकर्णी पठ्ठा ’ या कृष्णाजी पांडुरंग भालेकरांनी लिहिलेल्या लावणीच्या धृपदात किंवा त्यांनीच १८७७ साली लिहिलेल्या बळीबा पाटील नावाच्या ग्रामीण कादंबरीत कुळकर्ण्याविषयीचा शेतक-यांना वाटणारा संताप उफाळून बाहेर येताना दिसतो. सर्व प्रकारच्या अडचणींना तोंड देऊन, पदरमोड करून भालेकरांनी पुण्यात १८७७ साली ‘दीनबंधू ’ पत्र सुरू केले तेव्हा त्यांना अवघे १३ वर्गणीदार मिळाले. १८८० च्या मे महिन्यात नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी हे पत्र चालवावयास घेऊ मुंबईहून प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली तेव्हाही फक्त ३२० वर्गणीदार होते. पुरेशा वर्गणीदारांच्या अभावी वृत्तपत्र चालविण्याच्या जिद्दीपायी भालेकरांना घर, जमीन, दागदागिने विकावे लागले. मुंबईसही लोखंडे यांनी भक्कम आर्थिक पाठबळ दिले होते. त्या काळातली बहुतेक वृत्तपत्रे ब्राह्मणांसारख्या उच्चवर्णीयांच्या मालकीची असताना सत्यशोधकांनी व त्यांच्या पाठीराख्यांनी दीनमित्रासारखे मासिक ‘ बडोदावत्सल ’ , ‘ राघव भूषण ’ , ‘अंबालहरी ’ व ‘ शेतक-यांचा कैवारी ’ ही वृत्तपत्रे चालवली होती.

जोतीराव फुले हे सत्यशोधक समाजाचे संस्थापक असले तरी ते म्हणतील ती पूर्व दिशा असा प्रकार सत्यशोधक चळवळीत आरंभीच्या काळातही नव्हता. वैयक्तिक मतभेदामुळे, स्वभावभिन्नतेमुळे, हेव्यादाव्यांमुळे, नेतृत्वासाठी चालणा-या स्पर्धेमुळे तसेच वैचारिक मतभेदांमुळे सत्यशोधक चळवळीत वेळोवेळी ताणतणाव निर्माण होत असत. स्त्री पुरुष समतेबद्दलची फुल्यांची मते लोखंडे व भालेकर यांना मान्य नव्हती. ‘स्त्री पुरुष तुलना ’ नावाचे पुस्तक बुलढाण्याच्या ताराबाई शिंदे यांनी लिहिले तेव्हा लोखंडे व विशेषतः भालेकर यांनी या पुस्तकावर कडाडून टीका केली. त्यावेळी ताराबाई शिंदे आणि पंडिता रमाबाई या स्त्रियांची कड घेऊ जोतीरावांनी खरमरीत शब्दांत आपल्या अनुयायांची हजेरी घेतली आणि त्यांचे कान उपटले. सामाजिक समता म्हणजे ब्राह्मणापासून अस्पृश्य समजल्या जाणा-या सर्व पुरुषांची समता असा संकुचित अर्थ त्यांना अभिप्रेत नव्हता. घराबाहेर समतेचा आग्रह धरणारे पुरुष घरात समता येऊ देण्यास तयार नसतात. असे पुरुष आपल्या अनुयायांमधे दिसताच जोतीरावांनी ‘इशारा ’ , ‘ सत्सार ’ अंक १ व २ वगैरैंमधून त्यांना धारेवर धरले. रमा, तारेस शिकवायला जाणा-यांनी न्यायमूर्ती रानडे यांच्याप्रमाणे लग्नाच्या भार्येस घरातले घरात आधी विद्वान करावे, असे जोतीरावांनी त्यांना खडसावले. रानड्यांच्या आधी कितीतरी वर्षे जोतीरावांनी आपल्या पत्नीस सावित्रीबाईस शिकवून त्यांना शिक्षिका म्हणून आपल्या कामात सहभागी करून घेतले होते.

१८९० साली जोतीराव कालवश झाले. १८९६-९७ ते १९०२ पर्यंतच्या काळात दुष्काळ व प्लेग यांनी थैमान घातले असताना अनेक सत्यशोधक मृत्युमुखी पडले. सावित्रीबाई फुले व नारायणराव लोखंडे यांचे प्लेगने बळी घेतले. व्यंकू बाळोजी कालेवार, जाया काराडी लिंगू, विश्राम रामजी घोले इत्यादि प्रमुख सत्यशोधख १९०२ पूर्वी कालवश झाले. मुंबई आणि पुणे शहरांतील सत्यशोधक समाजाचे काम थंडावल्यासारखे वाटले तरीही ती चळवळ ग्रामीण भागात मूळ धरू लागली. १८९९ सालापासून नारायण बाबाजी पानसरे उर्फ नारो बाबाजी महाधट आणि धर्माजी रामजी डुंबरे पाटील या जुन्नर तालुक्यातील ओतूरच्या दोघा समाजसेवकांनी चळवळीचे लोण खानदेशात, व-हाड मध्यप्रांतात नेण्यास सुरुवात केली.

(विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र या पुस्तकातून साभार)

प्रबोधनकार ठाकरे, मटा वरुन साभार

श्रीधरपंत उर्फ बापू टिळकांचे प्रबोधनकार जवळचे स्नेही. त्यांच्या ‘ माझी जीवनगाथा’ या रसाळ आत्मचरित्रात श्रीधरपंत डोकावून जातात. श्रीधरपंतांची सामाजिकबांधिलकी , तळमळ ,टिळकवाद्यांशी असलेल्या वादाचे तात्विक स्वरूप स्पष्ट करणारे हे प्रकरण या आत्मचरित्रातून साभार.

——————————————————————————————————–

मी पुण्यात पाऊल टाकल्यापासून (सन १९२५) कर्मठ बामण मंडळी माझ्याकडे जरी दु:स्वासाने पाहू लागली. तरी काय योगायोग असेल तो असो! अगदी पहिल्याच दिवशी बापू (श्रीधरपंत) टिळक आपणहून मला येऊन भेटला. मागास बहुजन समाज आणि प्रामुख्याने अस्पृश्य समाज यांच्या उत्कर्षाविषयी त्याने आपली कळकळ मनमोकळी व्यक्त केली. त्याच क्षणाला बापूचा आणि माझा आत्यंतिक जिव्हाळ्याचा जो संबंध जुळला तो त्याच्या दुदैर्वी अंतापर्यंत!

त्यावेळी ट्रस्टी आणि टिळक बंधू यांच्यात तीव्र स्वरूपाची वादावादी , बाचाबाची आणि प्रसंगी धक्काबुक्कीपर्यंत प्रकरणे चालली होती. अरसपरस फिर्यादींचे सत्र चालू होते. वाड्यातल्या राजकारणामुळे बापू नेहमी वैतागलेला असायचा. काही संतापजनक घटना घडली का तडक तो माझ्या घरापर्यंत धुसफुसत यायचा. खरे म्हणजे तो उसळला म्हणजे रामभाऊच त्याला , ‘ जा जाऊन बस ठाकऱ्याकडे ‘, म्हणून पिटळायचा. पुष्कळ वेळा सकाळीच आला तर दिवे लागणीनंतर घरी जायचा. माझ्याकडेच जोवायचा आणि ग्रंथ वाचन करीत पडायचा. अर्थात वाड्यातल्या भानगडींची चर्चा माझ्याजवळ व्हायचीच. वारंवार तो म्हणे , ‘ केसरी माझ्या हातात आला तर पुन्हा महाराष्ट्राला आगरकरांचा अवतार दखवीन ‘. बापूचा स्वभाव त्रासिक असला तरी फार सोशिक होता. पण रामभाऊचा स्वभाव वरवर जरी धिम्मा वाटला तरी ऊठ सोट्या तुझं राज्य हा प्रकार फार.

काय टिळकांच्या वाड्यात अस्पृश्यांचा मेळा ? अब्रम्हण्यम् !

टिळक बंधू यंदा अस्पृश्यांचा मेळा गायकवाड वाड्यात घेऊन येणार अशी भुमिका पुण्यात पसरली. आणि ती खरीही होती. एकीकडे दंगलबाज छत्रपती मेळ्याची दहशत आणि त्यातच टिळक बंधुंचा हा उपद्व्याप! ट्रस्टी मंडळी भेदरून गेली. बामणेतर मंडळींच्या पाठिंब्याने रामभाऊ आणि बापू मनात आणतील ते करतील ही त्यांची खात्री असल्यामुळे , त्यांनी दोन मार्ग पत्करले. पहिला अस्पृश्य मेळा वाड्यात आणू नये असा मनाई हुकूम बजावून घेतला. पण टिळक बंधूंनी असे हुकूम बेधडक झुगारून फेटाळण्याचा आणि परिणामांना तोंड देण्याचा धीटपणा अनेक वेळा दाखविला होता. तो अनुभव लक्षात घेऊन ट्रस्टींनी दुसरी एक शक्कल काढली. फौजदारी प्रतिबंधाला ठोकरुन त्या पोरांनी मेळा आत घुसवलाच , तर निदान गणपतीबाप्पाला अस्पृश्यांच्या स्पर्श तरी होऊ नये , एवढ्यासाठी वाड्यातल्या गणपतीच्या मखराभोवती लोखंडी पिंजरा उभारुन त्याला भलेभक्कम टाळे ठोकले. पण हे टाळेही फोडले तर ? त्याचाही एक मनाई हुकूम ट्रस्टींनी मिळवून तो टिळक बंधूंवर बजावण्यासाठी बेलिफाला वाड्याच्या दरवाजावर आणून बसवला.

लोकमान्यांचा गणपती ट्रस्टींच्या तुरुंगात !

सकाळी एकदोन वेळा वाड्यात येऊन बेलिफाने रामभाऊ नि बापू यांना नोटीस घेण्याबद्दल विनंती केली. दोघांनीही बाहेर बस , आत वाड्यात पाऊल टाकलंस तर याद राखून ठेव , असं धमकावून त्याला बाहेर घालवला. एकदा तर रामभाऊ त्याच्या अंगावर धावून गेला. सामोपचाराने बेलिफाला नोटीस लागू करता येणार नाही , असे दिसतातच , ट्रस्टींपैकी एकाने कोर्टाकडे धाव घेऊन खुद्द नाझरलाच वाड्यात आणले. त्यांनी टिळकबंधंुशी शक्य तितक्या सभ्यतेने आणि शांततेने चर्चा केली. हा प्रकार गणपतीच्या पिंजऱ्याजवळच चालला होता. रामभाऊंनी एक मोठा हातोडा सदऱ्याखाली लपवून आणला होता. नाझर साहेबांचा कायदेबाजीचा सगळा वेदान्तऐकल्यावर रामभाऊ ठासून म्हणाला -अहो नाझर साहेब , आमच्या थोरं वडिलांची सारी हयात तुमच्या सरकारने तुरुंगातच खतम केली ना ? आता सहन होणार नाही ,तुमची नोटीस ठेवा तुमच्या खिशात. आमचे काम हेच. असे म्हणून रामभाऊने ताडकन हातोड्याचा प्रहार करून पिंजऱ्याचे टाळे फोडले आणि सगळा पिंजरा उखडून दूर भिरकावून दिला. बिचारा नाझर काय करणार ? आला तसा निमूट परत गेला.

याच दिवशी संध्याकाळी पांडोबा राजभोज यांचा अस्पृश्यांचा श्रीकृष्ण मेळा गायकवाड वाड्यात जाणार होता. वरील प्रकार झाल्यानंतर मेळा बरोबर आणल्याशिवाय पुन्हा इकडे फिरकू नकोस. मी आहे येथे खबरदार , असे बजावून रामभाऊने बापूला माझ्याकडे जाऊन बसायला पिटाळले. घडल्या प्रकाराची साग्रसंगीत हकिकत बापूने सांगितली. सबंध दिवस तो माझ्याकडे होता.

संध्याकाळी दिवेलागणी होताच तो पुणे कँपात भोकर वाडीला गेला. रात्री ८ वाजता मेळ्याला घेऊन तो प्रबोधन कचेरीवर आला. तेथे सडकेवरच मेळ्याच्या गायनाचा कार्यक्रम झाला. सदाशिव पेठेसारख्या बामणी अड्डयात अस्पृश्यांच्या मेळ्याचा कार्यक्रम एक चमत्कारिक आकर्षणाची बाब होती. आजूबाजूला बघ्यांची खूप गदीर् जमली.मेळा तेथून गायकवाड वाड्यात जाणार असा सगळीकडे बोभाटा झालाच होता.

इकडे गायकवाड वाड्याच्या दरवाजावर दोन गोऱ्या सार्जंटांच्या अधिपत्याखाली एक पोलिसपाटीर् अडसरासारखी उभी होती. रामभाऊ वाड्याबाहेर दरवाजासमोरएकटाच शतपावली घालीत फिरत होता. आमच्याकडून एक सायकलस्वार ५-५ ,१०-१० मिनिटांनी तिकडे फेऱ्या घालून रामभाऊच्या सूचना आणीत होता. खुशाल या, असा रामभाऊचा सिग्नल मिळताच मेळा गाणी गात वाड्याकडे निघाला. रस्त्यातबघ्यांची गदीर् उसळली. छत्रपती मेळ्याची मंडळीही वाड्यासमोर चंग बांधून तयार होती.

मेळा गात गर्जत वाड्याजवळ येताच बापू आणि रामभाऊ आघाडीला उभे राहिले. दरवाजाजवळ येताच पोलीसपाटीर्ने दरवाजाला आपले कूस घातले. एका सार्जण्टानेदोन्ही हात पसरून ‘ यू कॅनॉट एण्टर द वाडा ‘ असा दम भरला. रामभाऊने एक मुसंडी मारून त्याला बाजूला सारले आणि पोलिसांची फळी फोडून तो आत घुसताच बरीच मंडळीही घुसली. त्या प्रचंड जनप्रवाहाला पाहून पोलिस नि सार्जंट बाजूला झाले. मेळा गणपतीसमोर जाऊन थांबताच पद्य-गायनाला जोरात सुरूवात झाली. सुमारे अर्धा तास कार्यक्रम झाल्यावर , गुलाल प्रसाद वगैरे शिष्टाचार झाले आणि मेशाशांतपणे आला तसा बाहेर गेला. कार्यक्रम चालू असतानाही बिचारा कोर्टाचा बेलीफ दोन तीन वेळा नोटिसीचा कागद हालवीत बापूजवळ आला. त्याने त्याला हुसकावून बाजूला बसायला सांगितले. मेळा निघून गेल्यावर तो पुन्हा बापूजवळ आला. वास्तविक ज्या कामाची मनाई करण्यात आली होती ते काम तर झालेच होते. बापूने नोटिसीचा कागद हातात घेतला आणि टरटर फाडून टाकला.

मेळा गेल्यावर बापू आणि इतर ५-६ मंडळी प्रबोधन कचेरीत आली. हा शुक्रवारचा दिवस होता. मी चालू केलेल्या लोकहितवादी साप्ताहिकाचा अंक दुसऱ्या दिवशी म्हणजे शनिवारी बाहेर पडायचा होता. मेळ्याची सविस्तर माहिती देण्यासाठी शेवटचे ८ वे पान राखून ठेवण्याचे बापूने सांगितले होते. मंडळी छापखान्यात येताच बापूने झाल्या हकीकतीचा वृत्तान्त सांगितला आणि तो श्रीपतराव शिंद्यांच्या चिरंजीवाने (माधवरावने) लिहून काढला. कंपोझिटर्स तयार होतेच. मजकूर कंपोझ होऊन , ‘गायकवाड वाड्यावर अस्पृश्यांच्या मेळ्याची स्वारी ‘, या मथळ्याखाली सबंध पानभर हकिकत लोकहितवादी साप्ताहिकात छापून वक्तशीर बाहेर पडली.

बापूने आत्महत्या का केली ?

मनातली खळबळ , संताप आणि चीड सगळे गाठोडे विश्वासाने आणि मनमोकळेपणाने आणून ओतण्याचे , बापू टिळकाला अवघ्या पुण्यात मी आणि माझे बिऱ्हाड हे एकच ठिकाण होते. वाड्यात ट्रस्टी लोकांशी काही गरमागरम बोलाचाली , तंटाभांडण किंवा रामभाऊंबरोबर हातघाईचे प्रकरण झाले का बापू तडाड उठून माझ्याकडे यायचा. मध्यरात्रीसुद्धा. पुणेरी राजकारणाच्या कंकासाला कंटाळून पुण्याला रामराम ठोकून मी दादरला आलो नसतो , तर माझी खात्री आहे , बापूने आत्महत्या केलीच नसती.

असत्य , अन्याय , अप्रामाणिकपणा त्याला बिलकूल सहन होत नसे. तो एकदमउखडायचा. त्याच्या कित्येक तक्रारी गंभीर असल्या , तरी पुष्कळशा अगदी क्षुल्लक असत. त्यांचा पाढा तावातावाने त्याने माझ्यापुढे ओकला का धीराच्या नि विवेकाच्या चातर उपदेशाच्या गोष्टींची मात्रा चाटवून मी त्याला शांत करीत असे. हरएकबऱ्यावाईट घटनेचे चक्र त्याच्या डोक्यात सारखे गरगरत असायचे. मनस्वी विचार करणाऱ्या मंडळीना मनातले विचार आणि भावना मोकळ्या करण्यासाठी एखादा स्नेहीसोबती आप्त जवळपास नसला , म्हणजे ते लोक मनांतल्या मनांत कूढू लागतात. असल्या कुढण्याच्या अतिरेकानेच बापू टिळकाची आत्महत्या ही दुदैवी घटना घडली!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ,  म टा वरुन साभार

श्रीधरपंतांच्या आत्महत्येनंतर ‘दुनिया ‘ या मामा वरेरकर यांच्या साप्ताहिकाने खास ‘ टिळक अंक ‘प्रसिद्ध केला होता. त्यात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक अप्रतीम लेख लिहिला होता. दोन असामान्य व्यक्तिमत्त्वांतील अकृत्रिक स्नेहाचा धागा येथे दिसतो.

—————————————————————————————————————-

मी , ता. २६ मेला जळगाव येथे बहिष्कृत वर्गाच्या सभेला गेलो होतो. आदल्या दिवशी जेव्हा मुंबईहून निघालो त्याच दिवशी रा. श्रीधर बळवंत टिळक यांचे एक पत्र मला आले होते. त्यात आपल्याला दापोलीच्या सभेला येता आले नाही याबद्दल वाईट वाटते वगैरे मजकूर होता. त्या आत्महत्या करण्यासारखा प्रसंग ओढवला आहे असा ध्वनी. उमटण्यासारखा काहीच मजकूर नव्हता.

दुपारी फार उन्हं असल्यामुळे रा. लखाचंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा संध्याकाळी सहा वाजता सुरू झाली. या सभेस पाच हजार लोक आले असल्यामुळे सभेचे कामकाज फार उत्साहाने चालले होते. हिंदुमहासभेच्या कामापेक्षा समाज समता संघाचा कार्यक्रम कसा परिणामकारक आहे , या आशयाचे थोडेसे कडाक्याचे भाषण संपवून नुकताच मी खाली बसलो होतो. इतक्यात एक तार आली. तार येण्याचे काही कारण नसताना तार आली यामुळे मला थोडा धक्का बसला.

वाचून पाहातो तो ज्या समता संघाच्या कार्याची महती गाऊन मी खाली बसलो होतो त्याच समता संघाच्या पुणे येथील शाखेचे उपाध्यक्ष माझे मित्र रा. श्रीधर बळवंत टिळक वारले म्हणून बातमी! मी अगदी गांगरून गेलो , आधी हे खरेच वाटेना. परंतु तार संघाच्या सेक्रेटरीने केली असल्यामुळे ती खोटी म्हणता येईना. अशा परिस्थितीत एक दुखवट्याचा ठराव मांडून मी सभा सोडून तसाच तडक मुंबईस आलो.

गाडीत श्रीधरपंतांच्या मरणासंबंधी अनेक तर्क माझ्या मनात आले व आपणआरंभिलेल्या कार्यातील धडाडीचा एक मोठा जोडीदार नाहीसा झाला हे जाणून माझे मन फार उद्विग्न झाले. श्रीधरपंताला कोणीतरी दुष्टाने विषप्रयोग केला असावा असा माझा प्रबळ तर्क झाला. तारेत मरणाचे कारण काहीच दिलेले नव्हते. तेव्हा मरणाचे हेच कारण हेच की दुसरे कोणते , हे जाणण्यासाठी गाडी मुंबईस केव्हा पोहोचेल असे मला झाले होते. गाडी दादरला पोहोचल्याबरोबर मी माझ्या ऑफिसात गेलो. ‘ टाइम्स’ हातात धरतो तोच श्रीधरपंतांचे हातचे मरणापूवीर् तीन तास अगोदर मला लिहिलेले एक पत्र टेबलावर पडलेले दिसले. तेव्हा ‘ टाईम्स ‘ टाकून ते हाती घेतले. वाचतो तो आत्महत्त्या हेच मरणाचे कारण होय , हे अगदी स्पष्ट झाले.

मग तर अगदीच कष्टी झालो. श्रीधरपंताला मी थोडासा दोषही दिला. आत्महत्त्या हा मरणाचा भेसूर प्रकार आहे. परंतु ज्या कारणामुळे ही आत्महत्त्या घडली जी कारणे ध्यानात घेतली म्हणजे श्रीधरपंताची आत्महत्त्या मोठी हृदयदावक होती असे म्हणणे भाग पडते. आपले आयुष्य ‘ केसरी ‘ कंपूशी भांडण्यात जाणार , आपल्यालाविधायक काम करण्यास अवसर रहाणार नाही , यास्तव जगण्यात हशील नसून आत्महत्त्या करणे बरे , असे म्हणण्याची पाळी श्रीधरपंतांवर यावी यासारखी दुसरी अनिष्ट गोष्ट ती कोणती ?

माझ्या मते श्रीधरपंतांना ‘ केसरी ‘ त जागा मिळाली असती तर तो घोर प्रसंग आलाच नसता. ‘ केसरी ‘ पत्रात आपणास जागा मिळावी ही एक त्यांची मोठी महत्त्वाकांक्षा होती. टिळकांच्या मरणानंतर त्यांच्या हाती ‘ केसरी ‘ गेला त्यांनी केवळ टिळकांचा मुलगा म्हणून श्रीधरपंतांना त्यांच्या वडिलांनी केलेल्या उपकाराची फेड या दृष्टीने ‘केसरी ‘ च्या चालकांत जागा द्यावयास पाहिजे होती. परंतु टिळकांचा मुलगा म्हणून नव्हे , तर भारदस्त लेखक या दृष्टीने ‘ केसरी ‘ च्या संपादक वर्गात श्रीधरपंतांचा समावेश व्हावयास पाहिजे होता.

राजकीयदृष्ट्या ते काही मवाळ नव्हते. जहाल , सुताळ आणि बेताल या सर्वांच्यापेक्षा ते फारच पुढे गेलेले होते. तेव्हा त्यांच्या लिखाणाने ‘ केसरी ‘ ला काही धोका नव्हता ,असे असताना त्यांना ‘ केसरी ‘ त जागा मिळाली नाही. यांचे मला राहून राहून आश्चर्य वाटते. ‘ केसरी ‘ त जागा मिळाली असती तरीही ‘ केसरी ‘ कंपूचा भंड लागून जे व्हावयाचे ते झालेच असते असे काही लोक म्हणतील. कसेही असो एवढी गोष्ट खास की निदान पैशापायी काही भांडण झाले नसते. कारण श्रीधरपंत यांची मनोवृत्ती त्या दृष्टीने अनुदार नव्हती. तसे ते असते तर वडिलांची इच्छा पुरी पाडण्याच्या हेतूने त्यांनी ट्रस्टडीडवर बिनतक्रार सह्या केल्या नसत्या व आज ‘ केसरी ‘ कंपूवर हा त्यांनी केवढा उपकार केला आहे याची आठवण ‘ केसरी ‘ कंपूला असती तर बरे झाले असते.

मला त्यांच्यासंबंधी काय वाटते हे मी त्यांच्या निधनासंबंधीचा लेख लिहिण्यास उद्युक्त झालो आहे यावरून सर्वांना जाणता येण्यासारखे आहे. कै. श्रीधरपंत टिळक हे एका ब्राह्माण्याभिमानी गृहस्थाचे चिरंजीव. त्यांचे वडील लो. टिळक यांना १६१६ साली जेव्हा मी ‘ मूकनायक ‘ पत्र चालवीत असे त्यावेळी दर अंकात जरी नसले , तरी अंकाआड शिव्याशापांची लाखोली वाहात असे. ब्राह्माण्याशी अहनिर्श लढणाऱ्या माझ्यासारख्या अस्पृश्य ज्ञातीतील एका व्यक्तीने ब्राह्माण्याभिमानी व्यक्तीच्या पोटी जन्मास आलेल्या श्रीधरपंतांचे मरणाने दु:खित व्हावे हा योगायोग तर त्यांच्याही पेक्षा विलक्षण आहे हे कोणीही कबूल करील. परंतु हा योगायोगच मोठेपणाची एक मोठी साक्ष आहे.

कोणी काहीही म्हणो , श्रीधरपंतांच्या वडिलांना लोकमान्य ही पदवी अयथार्थ होती. तेली , तांबोळी म्हणून बहुजनसमाजाचा उपहास करणाऱ्या व्यक्तीला लोकमान्य म्हणणे म्हणजे लोकमान्य या शब्दाचा विपर्यास करणे , असे आमचे मत आहे. लोकमान्य ही पदवी जर टिळक घराण्यापैकी कोणा एकास साजली असती तर ती श्रीधरपंतासच होय . टिळकांच्या हातून लोकसंग्रह झाला नाही. खरा लोकसंग्रह श्रीधरपंतच करू शकले असते. तो करण्यास ते उरले नाहीत , ही महाराष्ट्रावरील नव्हे हिंदुस्तानावरील मोठीच आपत्ती आहे , असे भिक्षुकशाहीच्या कच्छपी नसलेल्याकोणत्याही लोककल्याणेच्छू माणसास कबूल करणे भाग आहे.

उत्तम कांबळे, सौजन्य – सकाळ

डाळ महागलेली, तांदूळ महागलेला, एकूणच जगणं महागलेलं, सोबतीला पाणी आणि विजेची टंचाई आहेच. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा मानल्या जातात, त्यांचीही पूर्तता होऊ नये, अशी स्थिती महाराष्ट्रात आहे. अशा वेळी सामान्य माणसानं ज्यांच्याकडे उत्तरासाठी पाहायचं, ती राजकीय मंडळी मात्र भावनेच्या राजकारणात मश्‍गूल आहेत. कधी भाषेची, कधी भावनांची, तर कधी प्रांताची आरोळी ठोकत आहेत.

महाराष्ट्रात नेहमीइतकी नसली, तरी थोडीफार थंडी आहे. तिचा लोकांना त्रास होऊ नये, वातावरण तप्त नसले, तरी ऊबदार राहावे यासाठी राजकारण्यांनी पुन्हा चर्चेसाठी गरमागरम विषय घेतले आहेत. रोज असा कोणता ना कोणता विषय येतो आणि तो याच सामान्यांना त्यांच्या मूळ प्रश्‍नांकडून गर्रकन वळवतो व आपल्या आंबट-गोड चर्चेकडे लक्ष वेधून घेतो. चर्चेसाठी कोणते विषय कधी आणायचे यासाठी महाराष्ट्रातील राजकारण्यांकडे असणारी कल्पकता जगातल्या अन्य कोणत्याही राजकारण्यांकडे नसेल. नवे सरकार सत्तेवर येऊन आज फेब्रुवारीच्या सात तारखेला 93 इतके दिवस पूर्ण होतील. पुढच्या रविवारी सरकार शंभर दिवसांचे होईल. निवडणूक काळात दिलेल्या आश्‍वासनांकडे सत्ताधारी लक्ष देतील आणि विरोधक त्यांना भाग पाडतील, असे वाटत होते. नागपूरचे अधिवेशन नेहमीप्रमाणे मोर्चे, निदर्शने आणि मेळाव्यांनी गाजले. त्यानंतर पुन्हा खेळ सुरू झाला तो बिनविषयाचे (र्खीीीशश्रशीी झेश्रळींळली) राजकारण करण्याचा.

मराठी-अमराठी…
चर्चेसाठी कोणताच विषय मिळाला नाही, तर “मराठी-अमराठी’ हा कधीही मदतीला येणारा हुकमी विषय आहे. या विषयाचा कीस पाडण्याचे प्रयोग होतात. कधी तेंडुलकरांच्या, कधी आझमींच्या, कधी कोणा उद्योगपतीच्या विधानावर मुंबईला हलवण्याचा प्रयत्न होतो. मुंबई कुणाची, असा एक अवघड प्रश्‍न मांडला जातो. मुंबई महाराष्ट्राची याविषयी शंका कुणालाच नाही; पण याच एक सनातन प्रश्‍नावर चर्चा करण्याचा मोह भल्याभल्यांना होतो. मुंबई चर्चेत येते; पण विकासात येत नाही. मराठी माणूस चर्चेत येतो; पण तो मुंबईत तग धरेल, अशी व्यवस्था नाही. ती तशी करावयाची कुणाला इच्छा आहे, की नाही, हाच प्रश्‍न आहे. मग कधी टॅक्‍सी ड्रायव्हर चर्चेचा विषय बनतो, कधी पाववडा, तर कधी कांदापोहे… वाढत्या बर्गरविरुद्ध, वाढत्या चायनीजविरुद्ध वडापाव किंवा कांदापोहे कसा टिकाव धरणार, याचा फॉर्म्युला कुणाकडे नाही. राजकीय बनलेले हे दोन पदार्थ हॉटेल मॅनेजमेंटमधून कसे हद्दपार झाले, याची चौकशी कोणत्याही शाखेने केली नाही. जेव्हा हे पदार्थ वादासाठी कमी पडायला लागतात, तेव्हा मग कोथळा गाजायला लागतो. तो कमी पडला, की नामफलक गाजायला लागतात. ते कमी पडू लागले, की निर्माण न होणाऱ्या नोकऱ्यांचा प्रश्‍न गाजतो. महाराष्ट्रात नेमक्‍या नोकऱ्या किती तयार होतात, त्यावर अधिकार सांगण्यासाठी कोणती भलीमोठी रांग आहे आणि रांगेत राहूनही ज्यांची मनगटे रिकामीच राहणार आहेत, त्यांचे काय करायचे, यावर कधी चर्चेचा फड रंगलेला नाही. दर वर्षी मराठी शाळा बंद पडत आहेत. त्या जागी मॉडर्न इंग्लिश स्कूल उभ्या राहत आहेत. मराठीसाठी गळे काढणाऱ्यांनी बंद पडणाऱ्या किती शाळा वाचवल्या आणि महाराष्ट्राबाहेर जाणारे किती उद्योगधंदे रोखून धरले, हा प्रश्‍न आता विचारायला हवा.

उदय नव्या सेन्सॉरचा
राजकारण्यांचे एक बरे असते. त्यांना कुठेही कबुतराप्रमाणे घुटर्रगुम करता येते. कोणत्याही विषयात असलेले आणि नसलेले राजकारण त्यांना बाहेर काढता येते. अगदी “झेंडा’ आणि “शिक्षणाच्या आयचा घो’ यांसारख्या चित्रपटांचेच उदाहरण घ्या. हे चित्रपट पडद्यावर येण्यापूर्वीच सारा महाराष्ट्र ढवळून काढण्याचा महापराक्रम राजकारण्यांनी केला. गावाकडचा शेतकरी धान्याच्या राशीतील पहिली मूठ जशी ग्रामदेवतेला वाहतो, तसा आता “पहिला शो’ राजकारण्यांच्या दरबारात करावा लागतो. अभिव्यक्तीसाठी मानेच्या शिरा ताणेपर्यंत बोलणारे आणि चित्रपट काढणारे काही लोकही अशा दरबारात हजेरी लावून डावा-उजवा कौल घेतात, ही आणखी वेगळी गोष्ट.
पूर्वी चित्रपटांच्या श्रेयनामावलीत कुणी विचारवंत, कुणी समाजसेवक, कुणी एक चळवळ यांची नावे यायची. आता ती जागा राजकारणातील बाहुबलींनी घेतलीय. कुणा तरी दादा-अण्णा किंवा संघटनेचे नाव सुरवातीला दिसते. अगोदर त्यांच्यासाठी नमन झाले, की मग सिनेमा सुरू होतो. कायदेशीरदृष्ट्या अस्तित्वात असलेल्या सेन्सॉरच्या बाहेर नव्या सेन्सॉरचा उदय लोकशाहीत अशा प्रकारे होतो आहे. उद्या कदाचित या शक्ती स्वतःच चित्रपटवाल्यांना विषय पुरवतील. एक यादी तयार करतील. यादीबाहेर जाण्यास कदाचित बंदीही घालतील.

चित्रविचित्र विधानांचा पूर
स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्‍न एक स्वतंत्र प्रश्‍न आहे; पण अशा प्रश्‍नासाठी नक्षलवाद्यांची मदत घ्यावी की नाही, अशी चर्चा सुरू झाली. नक्षलवादी म्हणजे दहशतवादी आणि लोकशाहीचे मारेकरी आहेत, असे सांगणारे आता नक्षलवाद्यांमध्ये नवे रूप पाहू लागले आहेत. अशा प्रकारे नक्षलवाद्यांच्या उदात्तीकरणाचे नेमके परिणाम काय होतील, हेही सांगायला कोणी तयार नाही.

आणखी काही चित्रविचित्र विधानांवरही राजकारणातील हवा थोडीफार गरम झाली. जातपडताळणीसाठी आदिवासी बांधवांची “डीएनए’ चाचणी घेतली पाहिजे, असे विधान बबनराव पाचपुते यांनी केले. अर्थात, हे विधान व ही योजनाच अव्यवहार्य! एकाची “डीएनए’ चाचणी करायची म्हटली, की अकराशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत खर्च येतो. लाखो आदिवासींसाठी एवढे पैसे कोणत्या तिजोरीतून आणणार, समजा पैसे आणल्यावर प्रयोगशाळा कोठून येणार? त्या आणायच्या असतील, तर मग आपल्याच नात्यागोत्यातील कुणाला तरी खासगीत प्रयोगशाळा सुरू करा, असे सांगण्याची वेळ येणार. अर्थात, हा सारा प्रकार एका दिवसासाठीचा नाही; पण बबनरावांनी विधान केले आणि ते मोकळे झाले. मग अशा मंत्र्यांचीच डीएनए चाचणी करा, अशी मागणी पुढे आली. लक्ष्मणराव ढोबळ्यांचे दांडकेही असेच गाजले किंवा गाजवण्यात आले. असे कितीतरी विषय सांगता येतील, की ज्यांना आगा-पिछा नाही किंवा जे भावनाप्रधान आहेत आणि त्यावरच आपण चर्चा करीत आहोत. या चर्चेतून कुणाला काय मिळणार, असा प्रश्‍न उचित ठरणार नाही; कारण असे प्रश्‍न नेहमीच निरुत्तरित राहतात. नितीन गडकरी यांनी मोदी आणि गांधी यांची केलेली तुलना असो किंवा मुंबईत हल्ल्याच्या वेळी बिगरमराठी बांधवांनीच तिचे रक्षण केले, हे राहुल गांधींचे विधान असो… सारे काही भावना कुरवळणारे किंवा ओरबडणारे आणि त्यावर राजकारणाचे पातेले ठेवणारे, असेच काही आहे.

‘उगवती’कडे पाहणार की नाही?
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची लाट आता कुठे थोडीफार ओसरत असतानाच महाराष्ट्रात नव्या वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची लाट सुरू झाली. गेल्या 30-35 दिवसांपैकी प्रत्येक दिवस महाराष्ट्रातील कोणा तरी मुलखातून कोणा तरी विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येची बातमी आणतो. एरवी एखादा दारू ढोसून मरण पावला, तरी आपण भरपाई देतो. झाडावरून पडून किंवा विजेचा तडाखा सोसून मरण पावला, तरी भरपाई देतो. अशी भरपाई देऊ नये, असे कोणी म्हणणार नाही. गरिबांचे संसार उघड्यावर पडणार नाहीत, याची काळजी कल्याणकारी राज्यात घ्यावीच लागते. एरवी पुढारी अशा कुटुंबीयांकडे जातात. त्यांच्याबरोबर फोटो काढून घेतात. पाच हजारांची मदत देऊन माध्यमातील दहा हजारांची जागा अडवतात, तो भाग वेगळा; पण अशी करुणा विद्यार्थ्यांबाबत का येत नाही? महिनाभरात 65 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करणे, ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. उद्याचा देश ज्यांच्या खांद्यावर उभा राहणार आहे, ते खांदे देशाऐवजी मरण का वाहून नेत असतील, याचा गांभीर्याने कोणी विचार केला नाही. शिक्षणव्यवस्थेविषयी कुणी गंभीर चर्चा केली नाही. काही अपवाद वगळता पालकांचे अश्रू पुसण्यासाठी कुणी गेले नाही, की कुठे शोकसभाही भरली नाही. मृत्यूला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न उगवतीने करू नये यासाठी सरकारने कोणता कार्यक्रम आखला आणि राबविला आहे, असा प्रश्‍न आज नसेना का; पण डोळ्यांतील पाणी सुकल्यानंतर तरी काही अभागी पालक विचारतील.

पाणी, वीज टंचाईचे करणार काय?
मार्च उजाडण्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील 20 हजार 240 गावांनी पाण्यासाठी टाहो फोडला आहे. मार्च संपला, की हा आकडा आणखी फुगेल. मुंबईत पाणीटंचाई वाढतेय. उर्वरित महाराष्ट्रातही टॅंकर पळू लागले आहेत; पण ते पळूनपळून किती पळणार? जर विहिरींनाच तहान लागत असेल, तर पाणी कोठून आणणार? प्रश्‍न पाण्याचा जसा निर्माण होतो आहे, तसाच तो विजेची टंचाईही घेऊन येतो. महाराष्ट्राला रोज तीन-चार हजार मेगावॉट विजेची टंचाई आहे. पुढच्या महिन्यात ती आणखी वाढेल. दिल्लीपती थोडे फार प्रसन्न झाले आणि दाभोळने खरोखरच निर्मिती वाढवली, तरीही लोडशेडिंग संपणार नाही. नागरिकांना याबाबत विश्‍वासात घेणे, त्यांना दिलासा देणे, उपलब्ध साधनसामग्रीत जगण्याचे नवे मार्ग सांगणे आदी अनेक गोष्टी राजकारणी करू शकतात; पण प्रश्‍न घेऊन राजकारण करायचेच नाही, असा जणू एक अलिखित सिद्धांतच झाला आहे. तोच रोज रोज गिरवला जातोय.

महागाईचे चटके सामान्यांनाच
वाढती महागाई हा आणखी एक ज्वलंत विषय. जगभरच महागाईने आपला जबडा पसरला आहे. या कालखंडात तरी शिधावाटप दुकाने सक्रिय आणि प्रामाणिक असावीत, माणूस जगवण्याच्या प्रयत्नातील त्रुटी संपून गती यावी, जनजागर व्हावा, असा कार्यक्रम कुणाच्याच अजेंड्यावर नाही. महागाईचे चटके सामान्यांनाच बसतात. पुढाऱ्यांना, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांना महागाई शोधूनही सापडत नाही. सरकारी खर्चातूनच त्यांना चंगळवादी जीवन उपभोगता येते. उदाहरण म्हणून खासदाराला नियमाप्रमाणे मिळणाऱ्या सवलतींचा तक्ता दिला आहे. हा लेख लिहीत असतानाच माझ्या एका सहकाऱ्याने मला तो पाठवला आहे. असो. कधी तरी कुणाचे तरी तोंड काळे केले आणि कॅमेऱ्यात स्वतःला फिट केले की झाले आंदोलन, अशी धारणा अलीकडे वाढीला लागली आहे. एकीकडे महाराष्ट्राचा सुवर्णमहोत्सव आणि दुसरीकडे प्रश्‍नांचा हा चक्रव्यूह… असे चित्र आहे. हे सर्व बदलण्यासाठी संवेदनशील राजकारण्यांची गरज असते; पण पाण्याप्रमाणेच याही गोष्टीचा दुष्काळ महाराष्ट्रात वाढतो आहे. सागरातील खारे पाणी एखाद्या वेळी पाण्याप्रमाणे पैसा ओतून गोडेही करता येते; पण संवेदना जन्माला घालण्यासाठी अजून तरी कोणी लॅबमध्ये प्रयोग केलेला नाही.

लोकांचे प्रश्‍न घ्या अजेंड्यावर
राजकारण्यांच्या अजेंड्यावर लोकांचे प्रश्‍न किती आहेत आणि राजकीय साठमाऱ्या किती आहेत, हे लोकांनीच विचारायला हवे. बरोबर आठ दिवसांनी म्हणजे 14 फेब्रुवारीला राज्य सरकारचे नवे शंभर दिवस पूर्ण होतील. तेव्हा तरी हे प्रश्‍न विचारायला हवे आहेत. विरोधकांनीही विचारायला हवेत. कुणाच्या अंगावर किती सोने याचे मोजमाप करण्याऐवजी सर्वार्थाने अडचणीत सापडलेल्या आणि आपल्या डोक्‍यावर एक लाख 80 हजार कोटींचे कर्ज घेऊन थकलेल्या महाराष्ट्राच्या विकासाचे राजकारण करणार की नाही, असाही प्रश्‍न आहे. विषयहीन राजकारण पुढाऱ्यांचे भले करेल कदाचित; पण सामान्य माणसाला त्याचा काय लाभ?

असा हा आजचा महाराष्ट्र
* 35 दिवसांत सुमारे 70 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या
* सुमारे 21 हजार गावांचे घसे पडले कोरडे
* भारनियमनाचा हंगाम सुरूच राहणार
* महाराष्ट्राच्या डोक्‍यावर एक लाख 80 हजार कोटींचे कर्ज
* रोजगारनिर्मितीला नाही वेग, अनेक उद्योग जाताहेत महाराष्ट्राबाहेर.
* मुंबईसह ठिकठिकाणी मराठी शाळा बंद होताहेत.

राजकीय अजेंड्यावर…
* मराठी-अमराठी वाद
* चित्रपटाचे राजकारण
* परवान्याचे राजकारण
* जुन्या वादाची नव्याने धुणी-भांडी
* प्रतीकात्मक आंदोलने

कशी समजणार यांना महागाई
लोकप्रतिनिधींना महागाई लवकर का कळत नाही त्याचे हे एक कारण. प्रत्येक खासदाराला मिळणाऱ्या पुढील सवलती पाहा…
* मासिक वेतन 12,000 रुपये
* कामकाजासाठी मासिक खर्च 10,000 रुपये
* कार्यालयीन खर्च 14,000 रुपये
* प्रवासभत्ता (किलोमीटरला आठ रुपयांप्रमाणे) 48,000 रुपये
* अधिवेशन काळात रोज 500 रुपये
* रेल्वेत प्रथम वर्गातून देशभर कुठेही कितीही प्रवास
* विमानात बिझनेस क्‍लासमधून पत्नी किंवा पीए सोबत 40 वेळा मोफत प्रवास
* घरगुती वापरासाठी 50 हजार युनिटपर्यंत वीज मोफत
* स्थानिक संपर्कासाठी एक लाख 70 हजार कॉल मोफत
* कार्यालयासाठी काही अत्यावश्‍यक वस्तू / सुविधा
* प्रत्येक खासदारावर सरकारी तिजोरीतून दरमहा अंदाजे 2.66 लाख आणि वर्षाला 32 लाख रुपये खर्च
* सर्व म्हणजे 534 खासदारांवर वर्षाला सरकारी तिजोरीतले होतात 855 कोटी रुपये खर्च
* मंत्र्यांचा तोरा न्यारा